article-about-26000-girls-womens-missing-from-mumbai

वाटेवरच्या वाढत्या काचा..


3062   24-Nov-2018, Sat

गेल्या चार वर्षांत मुंबईतील बेपत्ता झालेल्या ५०५६ अल्पवयीन मुलींपैकी २९८ मुलींचा अद्यापही पत्ता न लागणे हे मुंबई असुरक्षित असल्याचे निदर्शक आहेच, पण त्याहीपेक्षा याविषयीची सरकारी पातळीवर असणारी उदासीनता जास्त गंभीर आहे. अल्पवयीन मुलीच नव्हे तर एकूणच स्त्रियांसाठी मुंबई किती असुरक्षित आहे याच्या बातम्या वेळोवेळी येत असतात. वाढते विनयभंग आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये सायबर गुन्ह्य़ांची भर पडून ब्लॅकमेलिंगच्या घटनाही वाढत चालल्या आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या मुंबईतील स्त्रियांवरील गेल्या वर्षांतल्या (२०१७) अत्याचारांची संख्या ३२ हजार १०० होती.

त्यातच मंगळवारी सरकारने विधिमंडळातील लेखी उत्तरात दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१३ ते २०१७ या चार वर्षांत बेपत्ता झालेल्या २६ हजार ७०८ स्त्रियांपैकी २,२६४ स्त्रियांचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाही. गंभीर बाब म्हणजे यापैकी २९८ अल्पवयीन मुली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याची तक्रार ही अपहरण म्हणूनच नोंदवणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा मानायचा का, की मुंबईतील २९८ अल्पवयीन मुलींचे भवितव्य अधांतरी आहे?

मुंबईतच नव्हे तर अगदी भारतभरात अपहरणाचे गुन्हे दाखल होत आहेतच. या अपहरणांमागे एक उद्देश खंडणी मागून पैशांची भूक भागवणे हा असला तरी आजकाल मात्र या भुकेला अनेक विखारी बिभुक्षित पदर चिकटलेले आहेत. अनैतिक कृत्यांसाठी तर आज मुलांचेही अपहरण होऊ लागले आहे. पैशांची वाढती भूक इतकी विषारी होऊ लागली आहे, की मजुरी, वेश्या व्यवसाय, भीक मागण्याचा संघटित धंदा याच बरोबरीने मानवी अवयवांच्या अनैतिक बाजारासाठीही मुलांचे अपहरण होऊ लागले आहे. त्यात नव्याने दाखल झाले आहेत ते, अनाथाश्रमांचे वासना पर्यटन अर्थात सेक्स टुरिझम.

अनाथाश्रम उघडायचे आणि स्त्रीदेहाविषयीच्या आदिम वासनेचा फायदा घेऊन देशविदेशातल्या श्रीमंतांना लोलुप पर्यटन घडवायचे, हे अगदी नियोजनबद्ध रीतीने होते आहे. या धंद्यासाठी गरज असते ती कोवळ्या मुलींची, तरुणींची. मग त्यांना भुलवून, त्यांच्याशी मैत्री करून त्यांना एक तर पळून येण्यास प्रवृत्त केले जाते किंवा त्यांना अलगद सापळ्यात गुंतवून ब्लॅकमेल केले जाते. मग त्या तरुणींना अनेकदा पळून येण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. अगदीच नाही तर अनेकदा मुलींचे सरळसरळ अपहरण केले जाते. देशभरातील ही अनिष्ट, अवैध मानवी वाहतूक अर्थात ह्य़ूमन ट्रॅॅफिकिंग वाढते आहे.

सरकारी पातळीवरची उदासीनता अशी की, या विरोधात जो कठोर कायदा मंजूर व्हायला हवा तो अधिवेशनांतील चर्चेची वाट बघत थांबला आहे. अवैध मानवी वाहतूक (अ.मा.वा.) विरोधातील विधेयक २६ जुलै २०१८ ला लोकसभेत मंजूर झाले, खरे तर त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्याची साधकबाधक चर्चा राज्यसभेत होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज वेठबिगारी, भीक मागणे, वेश्या व्यवसाय तसेच मानवी अवयवरोपणाचा बाजार यांविरोधात स्वतंत्र कायदे आहेत, मात्र त्या सगळ्यांचा समन्वय करणारा कायदा असणे गरजेचे आहे.

त्याशिवाय यातील गुन्हेगारांना किमान व कमाल शिक्षेविषयीचे चित्रही सुस्पष्ट नाही. त्यामुळेच हे विधेयक आहे तसे मंजूर होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री स्वत: गृहमंत्री आहेत. त्यांनीच आता आपल्या घरातील या अनिष्ट प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे; अन्यथा मुंबईतीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील मुलींच्या भवितव्याची ‘वाटेवरती काचा गं’ अशीच गत राहील.. या काचा वाढतच जातील.

william-shakespeare-leo-tolstoy

शेक्सपीअर: टॉलस्टॉयच्या नजरेतून..


4131   24-Nov-2018, Sat

लेखकाची राजकीय-वैचारिक भूमिका महत्त्वाची असते याबद्दल वाद नाही. मात्र, त्यापलीकडे जाणारी साहित्यातील ‘कला’ देशोदेशींच्या वाचकांना दीर्घकाळ भुरळ पाडते. टॉलस्टॉयच्या शेक्सपीअरवरील टीकेविषयी भाष्य करताना जॉर्ज ऑर्वेल हेच लक्षात आणून देतो..

कलेच्या मूल्यमापनावर राजकीय, नैतिक आणि धार्मिक मूल्यांचा परिणाम होणे क्रमप्राप्त आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की, ‘सौंदर्यात्मक आकलन’ अशी काही चीजच नसते. कलाकृतीकडे राजकीय-वैचारिक दृष्टिकोनातून पाहू गेल्यास वाचकाला उघडपणे जाणवणाऱ्या गोष्टी अनाकलनीय होऊन जातील. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रशियन कादंबरीकार लिओ टॉलस्टॉयने केलेली शेक्सपीअरच्या साहित्याची समीक्षा! आयुष्याच्या उत्तरार्धात लिहिलेल्या एका लेखात टॉलस्टॉयने शेक्सपीअरवर सडकून टीका केलेली आहे.

टॉलस्टॉयचे म्हणणे असे की : ‘शेक्सपीअरला उगाच मोठे केले गेले आहे. खरे तर तो कसलेही कलागुण नसलेला, जागतिक पातळीवर तुच्छ म्हणावा असा लेखक आहे.’ टॉलस्टॉयच्या या लेखाबद्दल इंग्लंडमध्ये संताप व्यक्त झाला. मात्र, त्याचा समाधानकारक प्रतिवाद करायला कुणीही पुढे आले नाही. हा लेख परिपूर्ण होता असेही नाही. परभाषेतील साहित्याचे विश्लेषण करीत असल्याने टॉलस्टॉयचा बऱ्याचदा गैरसमज होतो. त्याच्या प्रतिपादनात विरोधाभास येऊ  लागतात. शेक्सपीअरविषयीचा तिरस्कार त्याला महत्त्वाच्या गोष्टी दिसू देत नाही. परंतु हे सगळे गौण मुद्दे झाले. टॉलस्टॉयने मांडलेला मुख्य मुद्दा एकाअर्थी बरोबरच आहे. शेक्सपीअरच्या खुळचट अतिप्रशंसेचा फुगा फोडण्यासाठी हा लेख आवश्यकच होता. टॉलस्टॉयने घेतलेले आक्षेप चुकीचे नव्हते.

टॉलस्टॉयच्या मते, शेक्सपीअर एक उथळ लेखक आहे. विचार करण्याचे कष्ट घ्यावेत अशा कोणत्याही कल्पना त्याच्या लेखनात नाहीत. सामाजिक आणि धार्मिक प्रश्नांमध्ये त्याला फारसा रस नाही. त्याची पात्रनिर्मिती चोख नाही. कथानक रचताना तो शक्याशक्यतेचे तत्त्व अजिबात पाळत नाही. त्याच्या साहित्यातून प्रतित होणारा दृष्टिकोन ऐहिक, तुच्छतावादी आणि नीती-अनीतीची चाड नसलेला आहे. विश्वासार्हता धाब्यावर बसवून अशक्यप्राय घटना व कल्पनारम्य आख्यायिकांची जुळवाजुळव करत शेक्सपीअर आपल्या नाटकांची गोधडी शिवतो.

कथानकाशी संबंध नसलेली स्वगते, लोकगीतांची कडवी, चर्चा आणि असभ्य विनोद यांचा त्याच्या नाटकांत फुकाचा भरणा असतो. नीतिमूल्ये पायदळी तुडविणारे सोळाव्या शतकातील राजकारण आणि अन्याय्य सामाजिक भेदाभेद यांबद्दल तो कसलेही प्रश्न उपस्थित करीत नाही. थोडक्यात, लेखक म्हणून बेफिकीर असलेला शेक्सपीअर नैतिक मूल्यांच्या चौकटीअभावी विचारवंताच्या पातळीवर जाऊच शकत नाही.

यातील बहुतेक गोष्टींचा प्रतिवाद केला जाऊ  शकतो. ज्या अर्थाने टॉलस्टॉय शेक्सपीअरला नीती-अनीतीची चाड नसलेला लेखक म्हणतो, तसा तो खचितच नाही. त्याची नैतिक चौकट टॉलस्टॉयपेक्षा वेगळी असेल, परंतु त्याच्या साहित्यात सर्वत्र तिचे अस्तित्व जाणवते. आधीच्या शतकांतील चॉसर (इंग्लंड) आणि बोकॅशिओ (इटली) यांच्यासारख्या लेखकांशी तुलना केल्यास हे लगेच लक्षात येते आणि टॉलस्टॉयला वाटतो तसा शेक्सपीअर अडाणीही नाही. उलट कधी कधी त्याच्या दृष्टीला काळाच्या पुढचे दिसते, असे म्हणायला वाव आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘टिमॉन ऑफ अथेन्स’ या नाटकाची कार्ल मार्क्‍सने केलेली समीक्षा. टॉलस्टॉयला नसले तरी मार्क्‍सला शेक्सपीअरचे कौतुक होते!

परंतु टॉलस्टॉयच्या प्रतिपादनात तथ्य आहे हेदेखील मान्य करायलाच हवे. शेक्सपीअर महान विचारवंत वा तत्त्ववेत्ता वगैरे नाही. त्याचे विचार एखाद्या पोतडीतला गडबडगुंडा आहेत. सर्वसामान्य इंग्रज गृहस्थाप्रमाणे त्याची आचारविचारांची एक चौकट आहे; परंतु जगाकडे पाहण्याचा सुसंगत दृष्टिकोन अथवा तत्त्वज्ञान त्याच्याकडे नाही. नाटक रचताना शेक्सपीअर संभवनीयता आणि पात्रांची एकसंधता यांची फारशी पर्वा करीत नाही.

त्याची बहुतेक कथानके इतरांकडून ‘उचललेली’ आहेत आणि फुटकळ बदल करून घिसाडघाईने नाटकात गुंफलेली आहेत. त्यांत त्याने मूळ कथानकात नसलेल्या अनेक विसंगतींची यथेच्छ भर घातलेली आहे. व्यवस्थित साचा जमलेल्या नाटकातील घटनाही अचाट असतात. त्याची काही नाटके तर परीकथांइतकीसुद्धा विश्वसनीय नाहीत. (तसाही तो आपल्या नाटकांना ‘उदरनिर्वाहाचे साधन’ यापेक्षा जास्त गंभीरपणे घेत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्याच्या प्रसिद्ध ‘सुनीतां’मध्ये आपली साहित्यिक कामगिरी म्हणून त्याने नाटकांचा साधा उल्लेखही केलेला नाही.) शेक्सपीअरबद्दलचे काही समज हास्यास्पद आहेत हे मान्य करायलाच हवे. जसे की, त्याच्या नाटकांमध्ये सुसंगत तात्त्विक भूमिका सापडतात, त्याची नाटके तांत्रिकदृष्टय़ा परिपूर्ण आहेत, त्यांच्यात मानवी मनाचा ठाव घेणारी निरीक्षणे ठासून भरलेली आहेत, इत्यादी.

टॉलस्टॉयच्या भडिमाराने खरे तर शेक्सपीअरची कीर्ती काळवंडायला हवी होती. त्याला डोक्यावर घेणाऱ्यांना आपण एका पोकळ प्रतिमेची पूजा करीत आहोत हे लक्षात यायला हवे होते. त्याच्या साहित्यात विशेष कलागुण नाहीत हे ध्यानात येऊन त्यात डुंबण्याच्या आनंदावर विरजण पडायला हवे होते; परंतु प्रत्यक्षात असे काहीही घडलेले नाही. टीकेने शेक्सपीअरच्या लोकप्रियतेवर तसूभरही परिणाम झालेला नाही; उलट ती टीकाच विस्मरणात गेली आहे. टॉलस्टॉयच्या लेखाची भाषांतरित आवृत्ती मला सारे लंडन पालथे घातल्यावर कशीबशी एका म्युझियममध्ये सापडली!

शेक्सपीअरविषयीचे बहुतेक समज निराधार असल्याचे सिद्ध करण्यात टॉलस्टॉय यशस्वी झाला खरा; पण शेक्सपीअरच्या लोकप्रियतेला धक्का पोहोचवणे त्याला साधले नाही. उलट, या लोकप्रियतेने त्याला बुचकळ्यात टाकले. त्याला प्रश्न पडला की- ‘या सुमार, खुळचट आणि नीती-अनीतीची चाड नसलेल्या लेखकाचे सदैव सगळीकडे कौतुक का होत असते?’ बराच वेळ डोके खाजवल्यावर तो या निष्कर्षांप्रत आला, की सत्याचा अपलाप करण्याचे हे एक जागतिक षड्यंत्र असले पाहिजे. अन्यथा, हा एक प्रकारचा सामूहिक भ्रम वा संमोहन असावे. या सगळ्याचा उगम त्याला एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील काही जर्मन समीक्षकांच्या ‘कारस्थानां’त सापडला. (त्याच्या मते) या मंडळींनी शेक्सपीअर श्रेष्ठ लेखक असल्याचे धादांत खोटे सांगायला सुरुवात केली आणि पुढील काळात कुणालाही या प्रकाराला विरोध करण्याचे धैर्य दाखवता आले नाही.

आता या पठडीतल्या सिद्धांताबद्दल डोक्याला त्रास करून घेण्याची गरज नाही. त्याचा निर्थकपणा उघड आहे. खरे तर टॉलस्टॉयच्या आक्षेपांची उत्तरे त्याच्या स्वत:च्याच मांडणीत दडलेली आहेत. शेक्सपीअरची लोकप्रियता एक धडधडीत वास्तव आहे. ती केवळ पुस्तकी विद्वानांपुरती मर्यादित नसून सर्वसामान्यांनाही कवेत घेणारी आहे. शेक्सपीअरची नाटके आवडीने पाहणाऱ्या बहुसंख्य प्रेक्षकांनी कोणत्याही जर्मन समीक्षकाचे नावदेखील ऐकलेले नाही.

त्याच्या जीवनकालापासून शेक्सपीअरची नाटके इंग्लंडमधील रंगमंच गाजवत आहेत. केवळ इंग्रजी जाणणारेच नव्हे, तर युरोप व आशियातील असंख्य रसिक त्याचे चाहते आहेत. या सगळ्यातून एकच निष्कर्ष निघतो- शेक्सपीअरच्या साहित्यात काही तरी चांगले, शाश्वत असले पाहिजे. म्हणूनच जगभरातील लाखो लोक त्याच्या साहित्यकृतींचा पुन:पुन्हा आस्वाद घेऊ  शकले आहेत. विचारवंत म्हणून शेक्सपीअर गोंधळलेला आहे आणि त्याची नाटके अशक्यकोटीतील घटनांनी खच्चून भरलेली आहेत, हे खरेच; परंतु हे मान्य केल्यानंतरही त्याच्या कलाकृतींत काहीतरी शिल्लक राहते.

या सगळ्यातून कला आणि प्रचार यांच्यातील महत्त्वाचा फरक तर स्पष्ट होतोच, शिवाय साहित्याच्या केवळ आशय-विषयाला समोर ठेवून केलेल्या समीक्षेच्या मर्यादाही दिसू लागतात. विचारवंत आणि उपदेशक म्हणून शेक्सपीअर कुठे कमी पडतो, हे टॉलस्टॉय बरोबर ओळखतो. या बाबतीत शेक्सपीअरला कमअस्सल ठरवणे फारसे कठीण नाही; परंतु कवी म्हणून शेक्सपीअरकडे पाहिल्यास हे सगळे अप्रस्तुत ठरते. त्याच्या साहित्यातील उणिवा जाणवल्यानंतरही त्याची कला आपल्याला आनंद देत राहते.

कवी हा विचारवंत आणि उपदेशक यांपलीकडेही काही तरी असतो. प्रत्येक साहित्यकृतीला प्रचाराची बाजू (विशिष्ट विचार, मते, दृष्टिकोन आदी योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न) ही असतेच; परंतु दीर्घकाळ रसिकांना मोहवीत राहणाऱ्या कलाकृतींमध्ये असे काही तरी असते, ज्याचा आशय आणि तात्पर्य यांच्याशी संबंध नसतो. आशय-विषयापलीकडे हे जे ‘काही तरी’ असते, त्यालाच आपण ‘कला’ म्हणतो. गहन विचार आणि उच्च नीतिमूल्ये नसतानाही एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत साहित्य ‘कला’ म्हणून उत्तम असू शकते. लेखक व व्यक्ती म्हणून महान असलेल्या टॉलस्टॉयलाही शेक्सपीअरच्या बाबतीत हे खोटे ठरवता आलेले नाही, तर आणखी कोणाला ते जमेल असे वाटत नाही!

article-about-kranti-morcha-of-farmers-and-tribals-in-mumbai

चष्मा बदलायला हवा..


2958   24-Nov-2018, Sat

भेगाळलेली पावले, कष्टाने रापलेले हात आणि भविष्यातील समस्यांच्या जाळ्याने भरलेल्या ललाटरेषा सोबत घेऊन पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकरी मुंबईत मंत्रालयावर थडकला आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या समस्यांची सार्वत्रिक चर्चा होत असते. सातत्याने पदरी पडणाऱ्या अपयशामुळे संसाराचा गाडा हाकण्याची उमेद हरल्याने हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्यांचे ओझे कुटुंबांच्या खांद्यावर देऊन आपल्या जीवनाची अखेर करून घेतली.

परिस्थितीशी झगडत जगण्याची कसरत करताना हतबल झालेला शेतकरी न्यायाच्या अपेक्षेने सरकारदरबारी येतो आणि राजकीय पक्ष, सरकार व जनतादेखील बळीराजाच्या पाठीशी उभी असल्याचे चित्र निर्माण होते. मार्चमध्ये असाच मोर्चा मंत्रालयावर धडकला, तेव्हाही असेच झाले होते. याचा अर्थ असा, की शेतकऱ्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी ज्या काही उपाययोजनांची मलमपट्टी सरकारकडून केली गेली, त्यातून तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी शेतकऱ्याच्या समस्या अजूनही संपलेल्या नाहीत. या संकटाच्या खाईतून त्याला बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडे ज्या काही उपाययोजना आहेत, त्यांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे. समस्याग्रस्त शेतकऱ्यास वारंवार रस्त्यावर आणून हा प्रश्न सुटणारा नाही.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सारे पक्ष, नेते संवेदनशील असल्याचे दिसते, त्यामुळे राजकारणविरहित दृष्टिकोनातून त्या समस्यांकडे पाहिले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेकांनी उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. समस्या सोडविण्यासाठी कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, तर शेतकऱ्यास बळ दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री वारंवार सांगत आहेत, तर जोडधंद्यातून शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करून आर्थिक आधार उभा करण्याचे उपाय काही तज्ज्ञ राजकीय नेते वारंवार सुचवत आहेत.

मुळात, शेतमालास किमान किफायतशीर भाव मिळणे ही पहिली गरज सुमारे चौदा वर्षांपूर्वीच अधोरेखित झाली होती. स्वामिनाथन समितीने आधारभूत किमतीचा नेमका उपायही सुचविला होता, पण तो अमलात आणण्याचे गांभीर्य सध्याच्या विरोधकांनी सत्तेवर असताना वा तेव्हाच्या विरोधकांना आज सत्ता मिळाल्यावरही दाखविलेले दिसत नाही. केवळ जाहीरनाम्यांतील घोषणांमुळे समस्या सुटत नसतात आणि केवळ घोषणांमुळे समस्याग्रस्तास दिलासाही मिळत नाही. समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, प्राधान्यक्रम ठरवून त्याची अंमलबजावणी करणे हे सत्ताधीशांचे कर्तव्य असले पाहिजे.

आज किंवा याआधी सत्तेवर असलेल्यांनी या कर्तव्याचे प्रामाणिक पालन केले का, हा सवाल आता समाजातून विचारला गेला पाहिजे. कारण बराचसा नैसर्गिक लहरीवरच अवलंबून असलेला शेती हा व्यवसाय सरकारच्या आधाराखेरीज तग धरूच शकत नाही, हे जगभरात सर्वत्र पाहावयास मिळते, तेच इथले चित्र आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामुळे सुरू झालेल्या विकासाच्या प्रक्रियेत शहरीकरण साहजिकच असल्याने, अगोदरच शेतीचे आकुंचन होत आहे. कुटुंबव्यवस्थेच्या विभक्तीकरणासोबत होणारे शेतीचे विभाजन, अपुरे भूजलस्रोत आणि जमिनीच्या व्यावसायिक वापराची हाव यांसारखी कारणे शेतीपुढील आव्हाने ठरत असताना, त्यातून तग धरण्यासाठी शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्टय़ा भक्कम करण्याची गरज आहे.

केवळ त्याला रस्त्यावर उतरवून ते होणार नाही. सरकार, राजकीय पक्ष आणि या समस्येचे गांभीर्य जाणून समाजानेही या अन्नदात्याला आधार दिला पाहिजे. सरकार कोणतेही असले तरी शेतकऱ्याकडे पाहण्याचा त्यांचा चष्मा बदलत नाही, अशी भावना बळावणे सरकारच्याच नव्हे, तर समाजाच्याही हिताचे नाही.

water-and-womanhood

पेन्सिलीची दोन टोकं!


2431   24-Nov-2018, Sat

गेलं वर्षभर या मासिक सदरातून आपण परदेशातल्या विद्यापीठांतून होणाऱ्या महाराष्ट्रविषयक संशोधनात्मक लिखाणाचा काही प्रमाणात परिचय करून घेतला. या लेखमालिकेचा समारोप करतेवेळी, एकीकडे परदेशातल्या विद्यापीठांमधला ‘मानव्यशास्त्रातला महाराष्ट्र’ सांगताना, बरोबरीने ‘महाराष्ट्रातली मानव्यशास्त्रे’सुद्धा पाहायला हवीत हे जाणवल्यामुळे हा समारोपाचा लेख दोन भागांत मांडण्याचा विचार आहे. आजच्या लेखात आपण परदेशात होत असलेल्या मानव्यशास्त्रातल्या महाराष्ट्रविषयक अभ्यासाचा एक व्यापक आढावा घेऊ. त्या संदर्भातल्या काही महत्त्वाच्या पुस्तकांची धावती तोंडओळख करून घेऊ आणि या परदेशी चर्चाविश्वाची काही उल्लेखनीय वैशिष्टय़ं व त्याच्या काही मर्यादांचाही विचार करू. आपल्या पुढच्या लेखात या विषयाची उलटी बाजू- म्हणजे महाराष्ट्रातल्या मानव्यशास्त्रांविषयी काही निरीक्षणं नोंदवण्याचा आपण प्रयत्न करू.

स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या नावाजलेल्या महाराष्ट्राभ्यासकांमध्ये- महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनांचा ऐतिहासिक अभ्यास करणारे हिरोशी फुकाझावा किंवा हिरोयुकी कोटानींसारखे जपानी इतिहासकार, महाराष्ट्राची जातव्यवस्था आणि विशेषत: ब्राह्मणेतर व दलित चळवळींचा इतिहास लिहिणाऱ्या रोझालींड ओ’हॅनलन किंवा इलिनॉर झेलिअट, महाराष्ट्रातल्या जातविरोधी विचारांचं अतिशय सूक्ष्म विश्लेषण करणाऱ्या आणि केवळ अभ्यासावर न थांबता या चळवळीत आयुष्य झोकून देणाऱ्या गेल ऑम्वेट किंवा मॅक्सिन बर्नस्टीन, १९ व्या आणि २० व्या शतकातल्या मराठी वैचारिक इतिहासाचा आढावा घेणारं इंग्रजीतलं एकमेव पुस्तक लिहिणारे मॅथ्यू लेडर्ले, पंढरपूरला ‘महाराष्ट्राचं जेरुसलेम’ मानणारे आणि वारीविषयी इंग्रजीत अभ्यासपूर्ण लिखाण करणारे फ्रेंच भाषिक पाद्री गाय देल्युरी, खंडोबा, बिरोबा आणि धनगरी ओव्यांवर संशोधन करणारे गुंथर सोन्थायमर आणि अ‍ॅन फेल्डहाऊस, रशियात दीर्घकाळ मराठी भाषा आणि साहित्य शिकवणाऱ्या प्राध्यापिका इरिना ग्लुश्कोवा, मराठय़ांच्या इतिहासाचा बहुपेडी अभ्यास करणारे आंद्रे विंक, स्टुअर्ट गॉर्डन, सुमित गुहा अशा अनेकांचा उल्लेख करणं प्राप्त आहे आणि तरीही जिम मासेल्लोस, ली श्लेसिंगर, फिलीप इंग्ब्लोम अशा अनेकांची नावं राहून जातात.

यातले बरेचसे अभ्यासक साधारणपणे मराठी विचारांच्या संदर्भात ज्याला ‘साठोत्तरी काळ’ म्हटलं जातं, त्या पिढीतले म्हणता येतील असे आहेत. या अभ्यासक मंडळींच्या पुढाकाराने गेली सुमारे पाच दशकं साधारणपणे दर दोन वर्षांआड ‘महाराष्ट्र अभ्यास परिषद’ भरवली जाते आणि तिथे वाचल्या गेलेल्या निबंधांचं संपादित स्वरूपात प्रकाशन होतं. याअंतर्गत छापली गेलेली अनेक पुस्तकं आज उपलब्ध आहेत. ही परिषद आजवर मॉस्को, टोकिओ, ब्रातीस्लाव, सिडनी, न्यू यॉर्क, शिकागो आणि भारतातल्याही अनेक शहरांत आयोजित केली गेली. २०१९ सालची महाराष्ट्र अभ्यास परिषद जानेवारीत अमेरिकेतल्या ऑस्टिन शहरात भरणार आहे. (अधिक तपशिलांसाठी http://www.maharashtra studiesgroup.org/activities.html या साठोत्तरी पिढीनंतरही हे संशोधन अनेक दिशांनी आणि उत्तम गतीनं पुढे गेलेलं दिसतं.

ख्रिस्तियन नोवेत्झ्की, प्राची देशपांडे, अंजली नेर्लेकर अशा काहींचा आपण आधी परिचय करून घेतलाच आहे. तरीही, १९ व्या शतकातल्या मराठी मुद्रण माध्यमांतून निर्माण झालेल्या नव्या चर्चाविश्वाचा अभ्यास करणाऱ्या वीणा नरेगल (‘लँग्वेज पॉलिटिक्स, एलिट्स अ‍ॅण्ड द पब्लिक स्फीअर : वेस्टर्न इंडिया अंडर कलोनियालिझम’), विदर्भातल्या कापूस पिकाचा आणि दुष्काळाचा ऐतिहासिक वेध घेणारे लक्ष्मण सत्या (‘कॉटन अ‍ॅण्ड फॅमीन इन बेरार १८५०-१९००’ ; याचा संक्षिप्त आणि सुरस अनुवाद नुकताच नंदा खरे यांनी ‘कापूसकोंडय़ाची गोष्ट’ या नावानं केला आहे.), महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातल्या वासाहतिक कायदा, उदारमतवादी विचारसरणी आणि स्त्रियांच्या हक्कविषयक चर्चाचं विश्लेषण करणाऱ्या रेचल स्टर्मन (‘द गव्हर्नमेंट ऑफ सोशल लाइफ इन कलोनिअल इंडिया’), आंबेडकरी चर्चाविश्वाचा सखोल वेध घेणाऱ्या अनुपमा राव (‘द कास्ट क्वेश्चन’), भारतीय अर्काइव्हज्मधून लैंगिकतेचा इतिहास शोधणाऱ्या अंजली अरोंदेकर (‘फॉर द रेकॉर्ड’), भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाचा शास्त्रीय संगीताशी असणारा अनुबंध उलगडणाऱ्या जानकी बखले (‘टू मेन अ‍ॅण्ड म्युझिक’), मुंबईच्या महानगर बनण्याच्या प्रवासाची हकीकत सांगणारे प्रशांत किदंबी (‘मेकिंग ऑफ अ मेट्रोपोलीस’), राष्ट्र, भाषा आणि इतिहास यांच्या एकमेकांत गुंफलेल्या कथनाचा मराठी शालेय शिक्षणक्रमाच्या संदर्भात अभ्यास करणाऱ्या वेरोनिक बेनेइ (‘स्कूलिंग पॅशन्स’), मराठी राष्ट्रीय कीर्तन परंपरेचा इतिहास तपासणाऱ्या अ‍ॅना शुल्त्झ (‘सिंगिंग अ हिंदू नेशन’), भारतीय स्त्रीवादाचा इतिहास महाराष्ट्राच्या संदर्भात पाहणाऱ्या पद्मा अनगोळ (‘इमर्जन्स ऑफ फेमिनिझम इन इंडिया १८५०-१९२०’) अशा कित्येक अभ्यासकांचा परिचय या लेखमालिकेच्या मर्यादित अवकाशात करून घेणं शक्य झालं नाही.

मला वाटतं, यावरून किमान आपल्याला परदेशात चाललेल्या महाराष्ट्रविषयक अभ्यासाचा साधारण इतिहास, त्याची एकूण व्याप्ती आणि या चर्चाविश्वाच्या एकंदर दिशेचा काहीएक अंदाज येऊ  शकेल. इथे एक लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, मानव्य किंवा सामाजिक शास्त्रांतर्गत चालणाऱ्या या अभ्यासाचा अंतिम लक्ष्य-विषय हा एखादा भूभाग क्वचितच असतो. म्हणजे अर्थव्यवस्था, राज्यसत्ता, वर्ग, लिंगभाव वा लैंगिकता, जात, वर्ग अशा कोटीक्रमांच्या अभ्यासाकरिता एखादा भूभाग (उदा. महाराष्ट्र) निवडून त्याचा ऐतिहासिक, वाङ्मयीन किंवा समाजशास्त्रीय अभ्यास केला जातो. इथे मुख्य संवाद हा कोटीक्रमांशी चाललेला असून, असा अभ्यास करताना भारतीय- आणि महाराष्ट्रीय- कालावकाशाबद्दल काही आनुषंगिक सैद्धांतिक मांडणी करणं असं या संशोधनाचं स्वरूप साधारणपणे असतं. त्यामुळे होतं काय की, त्या-त्या भाषांतली साधनं वापरण्यापुरती भाषा शिकणं पुरेसं ठरू लागतं. त्यामुळे या जुजबी भाषिक ज्ञानापलीकडचे त्या भाषेतले व्यापक सांस्कृतिक आणि राजकीय संदर्भ या अभ्यासकांसाठी अनाकलनीय ठरतात.

आता यात आणखी एक अडचण अशी की, हे निव्वळ इंग्रजीत आणि बहुतांशी परदेशात चालू असलेलं भारत-महाराष्ट्रविषयक ऐतिहासिक आणि समाजशास्त्रीय संशोधन काळ आणि अवकाश या दोन्ही अर्थानं आधीच काहीसं दूरस्थ आहे. त्यातच आपल्या संशोधनाला व्यापक मराठी चर्चाविश्वाशी जोडून घेण्याची इच्छा आणि क्षमता ही आजच्या अभ्यासकांमध्ये तुलनेनं फारशी आढळत नाही. इथे या परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या वैश्विक आणि इंग्रजी अकादमिक चर्चाविश्वाच्या दोन ठळक मर्यादांकडे मला लक्ष वेधायचं आहे.

एक म्हणजे, अकादमीतून बहुभाषिकतेचा लय होऊन भारतीय भाषांमध्ये पुरेसा पाया नसणारा किंवा त्यांतल्या चर्चाविश्वाशी जोडून घेण्यास अनुत्सुक आणि अक्षम असा अभ्यासकांचा एक वर्ग मोठय़ा प्रमाणात अमेरिकी आणि युरोपीय अकादमीत आता कार्यरत आहे. विचारवंतांचं बहुभाषिक असणं हे जे स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या वैचारिकतेचं विशेष लक्षण होतं ते हळूहळू खुंटत गेलं आणि या परदेशी विद्यापीठांच्या अवकाशातल्या चर्चाविश्वाचं भाषिक खुरटलेपण स्पष्ट दिसू लागलं. अरुण कोलटकर म्हणायचे : ‘माझ्या पेन्सिलीला दोन्ही बाजूंनी टोकं काढलीयेत; एका बाजूनं लिहिलेलं इंग्रजीत उमटतं आणि दुसऱ्या बाजूनं लिहिलेलं मराठीत!’ दुर्दैवानं नव्वदोत्तरी अकादमीच्या थोटय़ा पेन्सिलीची गोष्ट जराशी निराळी आहे.

आज भारतीय भाषांचा वरवरचा परिचयसुद्धा नसणारे भारतविषयक तज्ज्ञ पाश्चिमात्य अकादमीत दिसतात. उदाहरणार्थ, शबनम तेजानी यांचं ‘इंडियन सेक्युलॅरिझम’ (२००७) हे भारतीय इहवादाचा वैचारिक इतिहास तपासणारं पुस्तक महाराष्ट्रविषयक बरीच चर्चा करतं; परंतु त्यात एकही मराठी भाषेतलं साधन वापरलेलं नाही. ‘फाऊंडेशन्स ऑफ तिलक्स नॅशनालिझम’ या पुस्तकातून लोकमान्य टिळकांच्या राष्ट्रवादाचा सामाजिक पाया तपासू पाहणाऱ्या परिमला राव यांनी तर साधा ‘केसरी’सुद्धा चाळलेला दिसत नाही. तेजानी आणि राव या दोघींनाही मराठीचा गंधही नाही हे उघडच आहे; परंतु अगदी पंडिता रमाबाईंवर संशोधनात्मक पुस्तक लिहिणाऱ्या उमा चक्रवर्तीसारख्या दिग्गज अभ्यासिकेनंसुद्धा मराठी शिकण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. ही उदाहरणं अपवादात्मक नाहीत. यात आणखी कित्येक नावांची भर घालता येईल.

त्यामुळे आपल्या संशोधनात भारतीय भाषांतली साधनं वापरण्यास अक्षम होत चाललेल्या या मंडळींमध्ये, ज्या लोकांविषयी आपण संशोधन करतो आहोत त्यांच्याशी याविषयी काही संवाद साधावा ही जाणीव तर फारच धूसर होऊन जावी, यात काही नवल नाही! गेल ऑम्वेट यांचं ब्राह्मणेतर चळवळीचा साद्यंत इतिहास सांगणारं मूळ १९७६ सालचं ‘वासाहतिक समाजातील सांस्कृतिक बंड’ या नावानं १९९५ साली अनुवादित झालेलं पुस्तक सोडलं, तर आपण लेखमालिकेत उल्लेख केलेली इतर कुठलीच पुस्तकं मराठीत आजवर अनुवादित झालेली नाहीत. पी. डी. दिघेंनी केलेला ऑम्वेट यांच्या पुस्तकाचा अनुवादसुद्धा संक्षिप्त स्वरूपाचा आहे. म्हणजे, एकंदर या सगळ्या अकादमिक संशोधनाच्या पसाऱ्याचा मुळासकट मराठी अनुवाद होणं तर सोडाच, त्याची व्यवस्थित माहितीही मराठीत पोहोचली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रविषयक या बहुआयामी संशोधनाचा मराठी चर्चाविश्वावरचा परिणाम नगण्यच राहिला.

संशोधनाचा परिचयच नाही झाला, तर त्यानं डोळे दिपले वगैरे जाण्याचीच शक्यता जास्त; मग त्या संशोधनाच्या मर्यादा वगैरे दाखवून देणं फारच दुष्कर अशी आपली गत झाली. पर्यायानं निव्वळ इंग्रजीत चालणाऱ्या या संवादांचा आशय जरी मुक्तीप्रधान असला, तरी तो बिरबलाच्या खिचडीसारखा दुरून भाताला अग्नी देण्याचा प्रकार ठरला तर त्यात आश्चर्य वाटू नये.

इथे फक्त स्थानिक भाषा न शिकता अकादमिक लेखन होतंय इतकाच मुद्दा नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, हे अभ्यासक नेमके कुणासाठी लिहिताहेत? कुठल्या सामाजिक, भाषिक, राजकीय संवेदनांचे ते वाहक आहेत? हे लोक जे आपल्याबद्दल ज्ञान निर्माण करताहेत ते नेमके कुठल्या हितसंबंधांचं प्रतिनिधित्व करतात? ब्रिटिश सनदी अधिकारी आणि मराठय़ांचा एक इतिहासकार चार्ल्स किंकेड  हा ग्रँट डफने लिहिलेल्या मराठय़ांच्या इतिहासावर अभिप्राय देताना म्हणाला होता : ‘It was written without any regard for the feelings of the race whose story the author related.’ हेच उद्गार आजच्या काही मानववंशशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक लिखाणाबाबत लागू पडतील अशी दुर्दैवी परिस्थिती आहे.

थोडक्यात, जात-वर्गीयदृष्टय़ा हे सगळंच प्रकरण अतिशय उच्चभ्रू आहे. विशेषत: गेल्या सुमारे २५ वर्षांत सामाजिकशास्त्रांकडे वळणारे मुख्यत: दोन वर्ग आढळतात – अभिजन व वंचित! एक निव्वळ इंग्रजीत वावरणारा आणि दुसरा भारतीय भाषांच्या काठाकाठानं चाललेला. अर्थातच, यांच्यात संवाद शून्य आहे. यातल्या मराठीच्या काठाकाठानं वावरणाऱ्या घरच्या मंडळींबद्दल आपण पुढच्या लेखात जाणून घेऊ.

परंतु इंग्रजीतल्या या अकादमिक विश्वाची आणखी एक मर्यादा म्हणजे या अकादमिक उत्पादन-प्रक्रियेचं झालेलं केंद्रीकरण! भारतविषयक वा भारतातल्या भाषिक समूहांबद्दल जे अकादमिक अभ्यास होतात, त्यांचं भारतांतर्गत केंद्र नवी दिल्ली आहे आणि भारताबाहेर न्यू यॉर्क, शिकागो, व्हीस्कोन्सीन, बर्कली, केंब्रिज, हायडेलबर्ग अशी इतर शहरं. या केंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे आधीच उच्चभ्रू असणाऱ्या या उत्पादनाचा सामाजिक पाया आणखीच खचतो. अमेरिकी किंवा ब्रिटिश विद्यापीठांच्या प्रेसमधून छापल्या जाणाऱ्या या अकादमिक उत्पादनांचं विश्व अत्यंत ‘एलिट’ असणं साहजिकच होतं!

तरीही ही स्कॉलरशिप, हे अकादमिक ज्ञानविश्व महत्त्वाचं का आहे? कारण तिच्या माध्यमातून एक व्यापक वैश्विक संकल्पनात्मक संवाद शक्य होतो आणि आपल्या मुक्तीच्या शक्यतांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित होऊ  शकते. आणखी एक म्हणजे, हा वैश्विक संवाद आपल्याला त्यांच्या चर्चाविश्वाद्वारे निर्माण करतोय. थोडं सोप्या भाषेत सांगायचं, तर मानव्यशास्त्राच्या ज्ञानशाखांचा विषय असतो – माणूस, त्याचा समाज, सामाजिक आंतरसंबंध, त्यांचा इतिहास, संस्कृती, साहित्य.. म्हणजे आपण सगळे लोक! इतिहास, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, तत्त्वज्ञान, साहित्यसमीक्षा या ज्ञानशाखा आपली ज्ञानविषय म्हणून निर्मिती करतात. जागतिक राजकीय व वैचारिक अरिष्टाच्या सध्याच्या ट्रम्पेश काळात आपल्या निर्मितीप्रक्रियेकडे आपण नीट लक्ष दिलेलं बरं, नाही का?

editorial-on-israeli-elections-issue

देशप्रेमाची झूल


1872   21-Nov-2018, Wed

पॅलेस्टाइनविरोधी राष्ट्रवादावर अधिक कडवी भूमिका घेणाऱ्या नेत्याच्या आव्हानामुळे इस्रायली पंतप्रधानांची पंचाईत झाली आहे..

इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर सपत्नीक भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांची चौकशी संपण्याच्या आत निवडणुका व्हाव्यात असा त्यांचा प्रयत्न होता. तो आवरून आता, नोव्हेंबर २०१९ मध्ये होणारी निवडणूक लांबवण्याचा त्यांचा आटापिटा राहील.. अर्थात, तोवर सरकारचे बहुमत त्यांना टिकवावे लागेल..

टोकाची भूमिका हाच एकदा राजकारणाचा केंद्रिबदू बनला की त्याचे प्रत्युत्तर अधिक टोकाची भूमिका हेच असते. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याबाबत सध्या जे काही घडत आहे त्यातून नेमकी याचीच प्रचीती येत असणार. इस्रायल-पॅलेस्टाइन प्रश्नावर पंतप्रधान नेतान्याहू यांचीच भूमिका अत्यंत टोकाची होती आणि आहे. त्यांना त्यांच्या राजकीय स्पर्धकांकडून त्याचे प्रत्युत्तर अधिक टोकाच्या भूमिकेद्वारे मिळत आहे. त्यामुळे इस्रायली राजकारणात कोंडी निर्माण झाली असून पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. पॅलेस्टिनींना त्या परिसरात जगण्याचा, मातृभूमीची इच्छा बाळगण्याचाच अधिकार नाही, असे या पंतप्रधानांचे मत. ते त्यांनी निष्ठुरपणे राबवले. इतके की त्यामुळे नेतान्याहू यांची भूमिका अधिकाधिक युद्धखोर अशीच होत गेली.

अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष जो बिडेन हे इस्रायलच्या भूमीत असताना आणि पॅलेस्टिनी भूमीत इस्रायली छावण्या उभारणे थांबवले जावे अशी चर्चा असताना त्यांच्यादेखत पॅलेस्टिनी भूमी बळकावण्याचा उद्योग या नेतान्याहू यांनी केला. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांचा विरोध असतानाही अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात जाऊन ठरलेले भाषण करण्याइतके औद्धत्य त्यांनी दाखवले. नेतान्याहू त्यामुळे अर्थातच अशा टोकाच्या राजकारणासाठी ओळखले जातात.

पॅलेस्टाइनविरोधी राष्ट्रवादावर अधिक कडवी भूमिका घेणाऱ्या नेत्याच्या आव्हानामुळे इस्रायली पंतप्रधानांची पंचाईत झाली आहे..

इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर सपत्नीक भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांची चौकशी संपण्याच्या आत निवडणुका व्हाव्यात असा त्यांचा प्रयत्न होता. तो आवरून आता, नोव्हेंबर २०१९ मध्ये होणारी निवडणूक लांबवण्याचा त्यांचा आटापिटा राहील.. अर्थात, तोवर सरकारचे बहुमत त्यांना टिकवावे लागेल..

टोकाची भूमिका हाच एकदा राजकारणाचा केंद्रिबदू बनला की त्याचे प्रत्युत्तर अधिक टोकाची भूमिका हेच असते. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याबाबत सध्या जे काही घडत आहे त्यातून नेमकी याचीच प्रचीती येत असणार. इस्रायल-पॅलेस्टाइन प्रश्नावर पंतप्रधान नेतान्याहू यांचीच भूमिका अत्यंत टोकाची होती आणि आहे. त्यांना त्यांच्या राजकीय स्पर्धकांकडून त्याचे प्रत्युत्तर अधिक टोकाच्या भूमिकेद्वारे मिळत आहे.

त्यामुळे इस्रायली राजकारणात कोंडी निर्माण झाली असून पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. पॅलेस्टिनींना त्या परिसरात जगण्याचा, मातृभूमीची इच्छा बाळगण्याचाच अधिकार नाही, असे या पंतप्रधानांचे मत. ते त्यांनी निष्ठुरपणे राबवले. इतके की त्यामुळे नेतान्याहू यांची भूमिका अधिकाधिक युद्धखोर अशीच होत गेली. अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष जो बिडेन हे इस्रायलच्या भूमीत असताना आणि पॅलेस्टिनी भूमीत इस्रायली छावण्या उभारणे थांबवले जावे अशी चर्चा असताना त्यांच्यादेखत पॅलेस्टिनी भूमी बळकावण्याचा उद्योग या नेतान्याहू यांनी केला.

इतकेच नव्हे तर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांचा विरोध असतानाही अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात जाऊन ठरलेले भाषण करण्याइतके औद्धत्य त्यांनी दाखवले. नेतान्याहू त्यामुळे अर्थातच अशा टोकाच्या राजकारणासाठी ओळखले जातात.

need-for-urgent-education-restructuring

शिक्षण पुनर्रचनेची त्वरेने गरज


3762   21-Nov-2018, Wed

जीवनशिक्षण, व्यवसायशिक्षण, पांडित्यशिक्षण, नवज्ञाननिर्मिती आणि प्रमाणपत्र महामंडळ या अगदी भिन्न कार्याचा अनाठायी गुंता सोडवून घ्यावा लागेल.

वरील पाच भिन्न कार्यासाठी सक्षम आणि अपव्यय नसलेली शिक्षण पुनर्रचना हा विषय आता तातडीचा बनलेला आहे. विशेषत: उच्चशिक्षणात मिळालेली पदवी, नोकरीतल्या पदाचे नाव आणि प्रत्यक्ष कामाचे स्वरूप; यांत कसलाच संबंध नसण्याचे प्रमाण फारच वाढलेले आहे.

प्राध्यापकांचा विषयातील क्षेत्राशी संबंध न उरता प्राध्यापैकी हेच स्वयंपोषक क्षेत्र बनले आहे. अकेडेमिक्स नावाचा आखाडा ही एक जणू व्हच्र्युअल रिअ‍ॅलिटी पण प्रत्यक्ष माणसांना भरपूर पगार देऊन (आणि बिगरकायम असलेल्यांना कमी पगार देऊन) चालवली जात आहे. संशोधन ही गोष्ट अकेडेमिक अचिव्हमेंट दाखवण्यासाठी केली जाते तेव्हा ती कित्येकदा खाजवून खरूज काढल्यासारखी केली जाते. उद्धृतांच्या आढाव्यांत तुरळकपणे स्वत:चे (?) म्हणणे पेरले जाते. वित्तीय तरतूद वाढवली की क्षेत्र सुधारते ही अंधश्रद्धा आहे.

या शतकात जीवनाच्या सर्वक्षेत्रात जे बदल होऊ घातलेले आहेत ते लक्षात घेता, आयुष्याचे, शिक्षण-व्यवसाय-निवृती असे कालखंड न राहता, या तीनही गोष्टी (होय निवृतीसुद्धा) नेहमीच चालू राहणाऱ्या बनतील. जाणिवेतून स्वयंनियंत्रण व निरपेक्ष साक्षीभाव यासारखे तात्त्विक प्रश्न ‘व्यावहारिक’ बनतील. स्वत:ला समजून घेणे, बदलणे किंवा बदलू देणे यासाठी लागणारी मानसिक लवचीकता हा सर्वात मोलाचा असेट असणार आहे.

आपली जग चालवण्याची क्षमता अपार वाढली असली तरी अर्थपूर्ण जीवन म्हणजे काय, या प्रश्नाचे आकलन फारच तोकडे पडत आहे. हरारी यांच्या ‘होमोडेउस’ या पुस्तकातील शेवटचा विभाग ‘सेपियन्स लूज कंट्रोल’ वाचलात, तर येऊ घातलेल्या संकटांची आणि संधींचीही कल्पना येऊन, ‘त्वरेने’ का म्हणतोय तेही कळेल.

माहिती, ज्ञान, आकलन, समज, अंतर्दृष्टी, वृती, संवादशक्ती, कौशल्य, मतधारणा, चिकित्सकता, सर्जनशीलता, रसिकता, समग्रता या अगदी वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत हे मुळात स्पष्ट असायला हवे. आणि या सगळ्यातले- कोणत्या बाबतीतले? काय? कोणाला लागते? किंवा नसले तरी चालते? हे ठरवायला हवे. तसेच वरील पाच विभागांची कार्येस्वतंत्रपणे ठरवून मग त्यांची संस्थात्मक गुंफण कशी? याचा विचार करावा लागेल.

जीवनशिक्षणानंतरच व्यवसायशिक्षण  

‘जे सर्वानाच कळायला हवे ते शिकण्याची संधी पदव्युत्तर पातळीला! याउलट जे तज्ज्ञांनाच लागेल ते मात्र सर्वाना सक्तीचे!’- हा पहिला मोठा घोटाळा आहे. संवादशक्ती, तर्क, आरोग्य (मानसिकसुद्धा), कायदा, मूल्यविचार, श्रमविभागणी-विनिमय व सत्तासंबंध या गोष्टीत अनभिज्ञ राहून कोणालाच चालत नाही. पण हे विषय विशेषज्ञांना पदवी किंवा पदव्युत्तर पातळीला नेमले जातात. गणित हे जितके लागते त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त शिकवले जाते.

गणितामुळे विचारशक्ती वाढू शकतेसुद्धा. पण त्याच्या धसक्याने ती घटत जातीय असेच जास्त करून होताना दिसते. भाषा आणि भाषांमधले साहित्य हे वेगळे विषय आहेत, हे लक्षातच घेतले जात नाही. पाठांमधील आशय लक्षात राहणे आणि भाषा वापरता येणे या अगदी वेगळ्या गोष्टी आहेत. नम्रता ढळू न देता पण स्पष्टपणे, ठामपणे कसे बोलावे हे सर्वानाच जमले पाहिजे. संवादशक्ती वाढत नाहीये. कार्यसंस्कृती सुधारत नाहीये. वचन देताना झेपेल इतकेच द्यायचे पण पाळताना कसून पाळायचे हे जास्त चांगले असते. पण गोड बोलून नंतर टांग मारणे याचे प्रमाण किती भयानक आहे!

कायदेपंडित होण्याची गरज फार थोडय़ा लोकांना असते. पण कोणते काम कोणत्या ऑफिसात न्यावे एवढे तरी कळलेच पाहिजे. आपण पत्र दिलं की पोच घेतली पाहिजे. त्यासाठी मुळात लेखी देणे या गोष्टीची भीती काढून टाकली पाहिजे. नोंद नीट न ठेवणे याने भारताचे किती नुकसान झाले आहे हे सर्वश्रुत आहे. आता नोंदी करणे सोपेही झाले आहे. जीवनशिक्षण या सदरात इतरही बऱ्याच गोष्टी येतात.

व्यवसाय शिक्षणाबाबत महत्त्वाचे सत्य असे, की काम करणे ही गोष्ट प्रत्यक्ष करूनच शिकता येते. कंपन्या (दुरुस्तीसाठी) आमचा ‘इंजिनीअर’ पाठवतो असे म्हणतात. जो येतो तो इंजिनीअर नक्कीच नसतो. पण तेच बरे असते. कारण त्याला काम येत असते! पदवी कसलीही असली (किंवा नसली) तरीही माणूस काम करत करतच शिकतो. कोणाही नेमणूकदाराला नव्या माणसाला ट्रेन करण्याचा खर्च उचलावाच लागतो.

या मुळातच चालू असणाऱ्या प्रक्रियेला क्लासरूम टीचिंगची जोड नेमकी कुठे हवी आहे, हे हेरून क्लासरूम-टीचिंग उपलब्ध करता आले, तर बराच अपव्यय वाचेल. हस्तकौशल्ये, शेती, संगीत, पाककौशल्ये, विक्रेता-कौशल्ये अशा अनेक क्षेत्रांनी, शिकाऊ कामगार घेत घेत शिक्षण देता येते, हे सिद्धच केलेले आहे.

कामगार संघटना चालवताना काही अतिशय मोलाचे अनुभव मला आले. जेव्हा कामगार त्याची अडचण घेऊन युनियन-ऑफिसवर येतो, तेव्हा त्याची अडचण ही स्वरूपत:च आंतरशाखीय असल्याने, युनियनमधील संवादात त्याला, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र यांतलेही शिकायला मिळत असे. कामगार पदवीधर नसतो. पण शिकण्याचा क्षण आला की शिक्षण होतेच. जेव्हा प्रसंगच असा असतो की माणूस शिकायला तयार असेल, तेव्हाच कोणी जाणकार भेटणे, हा योग जुळून यावा लागतो.

इतकेच नव्हे तर उद्योगांतील अडचणींबाबतचे संशोधन व्यवस्थापनापेक्षाही युनियन जास्त नेमकेपणाने करू शकत असे. देशाटन, पंडितमत्री, सभेत संचार वगैरे करून चातुर्य येत असेलही कदाचित. पण शहाणेाणा ही गोष्ट बाक्या प्रसंगात वा नंतर केलेले आत्मचिंतन याच मार्गाने मिळू शकते. जगाची एकूण कल्पना यावी यासाठी आपण विद्यार्थ्यांना इतिहास, भूगोल वगैरे शिकवतो. भूगोलाचा बराच भाग निव्वळ माहिती स्वरूपाचा असतो. ग्रहणे किंवा भरती-ओहोटी हे विषय विज्ञानात येतातच. इतिहासाचा उपयोग अस्मिताबाजीसाठी न करता मानवाने घ्यावयाचे धडे यासाठी करायचा तर ‘थोर पुरुषांची चरित्रे’ नव्हेत तर अँथ्रोपोलॉजिकल-हिस्टरी पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर अशी शिकवावी लागेल.

पांडित्य ही प्रेस्टीज-गुड असल्याने महाग असायला हवी. पांडित्य म्हणजे ज्ञानाचा इतिहास सांगता येणे. विज्ञानाच्या ठळक इतिहासातसुद्धा, अगदी साध्या साध्या तथ्यांबाबतसुद्धा भलतेच गरसमज वर्षांनुवर्षे तसेच ठेवले जात आहेत. उदाहरणार्थ ‘मानवाला गुरुत्वाकर्षण ‘असते’ याची जाणीव प्रथमच न्यूटनच्या डोक्यात सफरचंद पडून झाली!’ खरेतर वजन हे बल नेहमीच थेट जाणवणारे होते. वजनापेक्षा वस्तुमान वेगळे असते ही गोष्ट समजण्याची गरज होती. अरिस्टॉटलने गुरुत्वाकर्षणाचे सिद्धांत फार पूर्वीच मांडलेले होते. ते चुकले होते.

गॅलिलिओने प्रयोग करून त्यांचे खंडन केले व त्या निमित्ताने प्रयोग या पद्धतीचाही शोध लावला! गॅलिलिओच्याही अगोदर केप्लरने ग्रहांच्या कक्षा कसा असतील याचे एक गणिती प्रारूप सिद्ध केलेले होते. न्यूटनला जे महत्त्वाचे प्रश्न पडले ते प्रश्न गॅलिलिओ व केप्लर नसते तर पडलेच नसते! फक्त पृथ्वीच ओढते असे नसून, कोणतीही दोन वस्तुमाने एकमेकांना ओढतात, हे न्यूटनचे एक महत्त्वाचे योगदान होते. त्याने, बल किती असेल याचे गणिती सूत्र मांडले. विशेष म्हणजे ज्या वस्तुमानाने जडत्वबल निर्माण होते त्याच वस्तुमानाने गुरुत्वबलही निर्माण होते, हेही त्याने सिद्ध केले. तरीही ‘आयुका’त नारळीकरसुद्धा सफरचंदांचे झाड लावतात!

निरंतर शिक्षणासाठी मानसिक लवचीकता

मॅट्रिक होऊन बेंबटय़ा पोस्टात चिकटला आणि तेथेच रिटायर झाला ही कथा केव्हाच आऊटडेटेड झालेली आहे. अमुकच क्षेत्रात मी काम करणार असे स्वप्न पाहणेही व्यर्थ ठरेल, इतक्या वेगाने व्यवसायबदल होत जाणार आहेत. स्वत:चे पुनर्नूतनीकरण करण्याची (रीइन्व्हेंटिंग वनसेल्फ) गरज लागत राहणार आहे. बुद्ध्यांकापेक्षा भावनिक संतुलन महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण वेगाने बदलते सामाजिक संबंध व्यक्तीला झेपावे लागतील. पूर्णवेळ व्यवसाय म्हणजे वर्कोहोलिझम आणि ‘दमलेल्या बाबाची कहाणी’! पार्टटायमायझेशन ही पद्धती अनेक अंगांनी आवश्यक ठरणार आहे.

चालू व्यवसायापेक्षा, अगदी वेगळ्या गोष्टी शिकण्यातून नव्या क्षमता व रसपूर्णता मिळवणे, यासाठी दिवसातला वेळ राखून ठेवायला लागेल. त्याचबरोबर शिक्षक-समुपदेशक म्हणून काम करणे हेही सर्वानाच दिवसातला काही काळ करावे लागेल (किंबहुना करायला मिळेल).

परीक्षांचे मानकीकरण, प्रयोगशाळांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुरू-शिष्य-सूचक-मंडळ ही तीनच कार्येशिक्षणखात्याकडे राहावीत. शिकाऊ-कार्मिक-वृती (स्टायपेंड) यात अनुदान देण्याला वाव राहील. खरेतर शिक्षण-पुनर्रचना ही गोष्ट सरकारला जास्त परवडणीयही असणार आहे. परीक्षेत कोणावरही ‘अन्याय’ होऊ नये या नादात, खरोखर विषय कळला आहे की परीक्षा-कलाच फक्त जमली आहे? हे न तपासले जाण्याची जी ‘वस्तुनिष्ठ’ पद्धती रुळली आहे, 

article-about-wardha-bomb-disposal-blast-army-depot-

जीवघेणा कोडगेपणा


5504   21-Nov-2018, Wed

देशांतर्गत सुरक्षा दलांना दारूगोळा निकामी करण्याचे प्रशिक्षण देणारी लष्करी यंत्रणा याच मुद्दय़ावर स्वत: किती हलगर्जीपणा दाखवू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पुलगावची घटना होय. वर्ध्याजवळच्या या दारूगोळा भांडारात मंगळवारी सकाळी बॉम्ब निकामी करताना सहा जणांचा नाहक बळी गेला. यातील पाच गावकरी आहेत. युद्धक्षमतेत तरबेज असण्याचा दावा करणारे लष्कर साधे बॉम्ब निकामी करताना इतकी बेफिकिरी कशी दाखवू शकते, असा प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे.

लष्कराच्या आयुध निर्माणी देशभर विखुरलेल्या आहेत. तेथील दारूगोळा साठवण्यासाठी या भांडारात आणला जातो. विशिष्ट कालावधीनंतर त्यातील काही दारूगोळा निकामी केला जातो. खरे तर हे काम लष्कराचेच आहे, पण अलीकडे कंत्राटीकरणाची सवय जडलेल्या संरक्षण खात्याने यातही कंत्राटदार नेमणे सुरू केले. सुरक्षेचे नियम पाळण्याची सवय नसलेले हे कंत्राटदार या कामासाठी आजूबाजूच्या गावातील मजूर वापरतात.

बॉम्ब असो अथवा सुरुंग ते निकामी व नष्ट झाले की त्यातील २५ टक्के भंगार मजुराने विकायचे व ७५ टक्के कंत्राटदाराने अशी ही पद्धत. शेतातील मजुरीपेक्षा जास्त पैसे मिळतात म्हणून गावकरी या कामाकडे धाव घेतात. आजची दुर्घटना यातून घडली. सारे नियम व कायदे धाब्यावर बसवून लष्कराच्या परिसरात या पद्धतीने दारूगोळा नष्ट केला जात असेल तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर व संरक्षण खात्याच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे.

दारूगोळा या पद्धतीने नष्ट करण्याच्या या प्रकारामुळे भांडाराच्या परिसरात अनेक लहानमोठे स्फोट नेहमी घडत राहतात. यातून अपंगत्व आलेले अनेक जण आसपासच्या गावांमध्ये आहेत. हे अत्यंत जोखमीचे काम. कसलीही खबरदारी न घेता सामान्य गावकऱ्यांकडून करून घेण्याच्या प्रकारावर पंधरवडय़ापूर्वीच खासदार रामदास तडस यांनी आक्षेप घेतला व संरक्षण खात्याला पत्र लिहिले होते.

नेहमीप्रमाणे त्याची दखल घेण्यात आली नाही व सहा जणांना प्राण गमवावे लागले. दोन वर्षांपूर्वी या भांडारात लागलेल्या आगीत १८ जवानांना जीव गमवावा लागला होता. सात वर्षांपूर्वी दारूगोळा निकामी करताना तिघांचा बळी गेला होता. गेल्या १५ वर्षांत याच कारणाने १६ जण ठार झाले. तरीही संरक्षण खाते केवळ अपघात म्हणून या घटनांची नोंद घेत प्रकरणाची चौकशी थंडबस्त्यात टाकत असेल तर हे अतिशय गंभीर आहे.

देशातील अंतर्गत सुरक्षादले, पोलीस यंत्रणासुद्धा गावठी बॉम्ब निकामी करायचा असेल तरी प्रचंड काळजी घेतात. बॉम्बनाशक पथकाच्या देखरेखीखालीच अशी कामे पार पाडली जातात. ही कृती करताना सुरक्षाविषयक सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होते की नाही याकडे जातीने लक्ष दिले जाते. सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या गप्पा करणारे लष्कर त्यांच्याकडील बॉम्ब निकामी करण्यासाठी गावकऱ्यांचा मजूर म्हणून वापर करून घेत असेल तर हा प्रकारच जीवघेणा व कोडगेपणाचा आहे. मुळात दारूगोळा नष्ट अथवा निकामी करण्याच्या कामांचे कंत्राटीकरणसुद्धा अयोग्य आहे, अशी भूमिका आजवर अनेक निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे.

त्याकडे दुर्लक्ष करून संरक्षण खाते संवेदनशील ठिकाणीसुद्धा खासगीकरणाचे घोडे पुढे दामटत आहे. हेच या घटनेतून दिसून आले आहे. अशा घटना घडल्या की लष्कराकडून त्यांच्या शैलीत चौकशी होते. त्यातून काय निष्पन्न झाले हे गुप्ततेच्या नावावर नेहमी दडवून ठेवले जाते. तरीही सामान्यांचे बळी घेण्याचा अधिकार लष्कराला कुणी दिला, असा प्रश्न प्रत्येक वेळी उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर कदाचित यंदाही मिळणार नाही; पण अशा घटना लष्करातसुद्धा सारेच आलबेल नाही हे दाखवून देणाऱ्या आहेत.

article-about-issue-of-corporate-shipping-

कॉर्पोरेट शुचितेचा मुद्दा


2405   20-Nov-2018, Tue

फ्लिपकार्ट कंपनीचे सहसंस्थापक आणि मुख्याधिकारी बिनी बन्सल यांच्या राजीनाम्याने काही प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याऐवजी नवीन प्रश्नच उपस्थित होतात. बन्सल यांच्या राजीनाम्याविषयी फ्लिपकार्टचा ताबा असलेल्या वॉलमार्ट कंपनीने प्रसृत केलेल्या निवेदनात ‘गंभीर वैयक्तिक गैरव्यवहारा’चा उल्लेख आहे. थेट याच कारणास्तव बन्सलांना राजीनामा द्यावा लागला, असे नाही. पण याविषयीच्या चौकशीदरम्यान बन्सल यांच्या बाबतीत सदोष निर्णयक्षमता आणि पारदर्शितेचा अभाव आढळल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याविषयीची कबुली बन्सल यांनीही स्वतंत्रपणे कंपनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये दिलेली आहे.

आपण गेले काही दिवस राजीनामा देण्याच्या विचारात होतो. पण ताज्या घडामोडीमुळे तो निर्णय त्वरित घ्यावा लागत आहे, असे ते म्हणतात. ज्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला, ते प्रकरण लैंगिक शोषणाचे असू शकते. ‘असू शकते’ असे म्हणायचे कारण वॉलमार्ट किंवा इतर कोणत्याही अधिकृत निवेदनात त्याविषयी स्पष्ट उल्लेख नाही. परंतु या प्रकरणाच्या मुळाशी एक माजी महिला कर्मचारी आहे आणि ‘#मी-टू’ चळवळीनंतर या स्वरूपाच्या तक्रारींना वेगळे परिमाण लाभले असल्यामुळे संशयास जागा आहे.

या महिलेच्या तक्रारींना फ्लिपकार्ट आणि वॉलमार्ट या दोन कंपन्यांनी दिलेले प्रतिसाद वेगवेगळे होते आणि म्हणून त्यांची दखल घ्यावी लागते. या महिलेने २०१२ मध्ये फ्लिपकार्ट कंपनी सोडली. पुढे २०१६ मध्ये तिने स्वतचा व्यवसाय सुरू केल्यानंतर ही महिला बिनी बन्सल यांच्या संपर्कात पुन्हा एकदा आली. त्या वेळी बन्सल नुकतेच समूह मुख्याधिकारी बनले होते. या भेटीदरम्यान बन्सल यांनी आक्षेपार्ह वर्तन केल्याची तक्रार या महिलेने केली होती. त्याबाबत पुढे काहीच न झाल्यामुळे या वर्षी जुलै महिन्यात तिने वॉलमार्टचे ग्लोबल सीईओ डग मॅकमिलन यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यानंतर मात्र चक्रे वेगाने फिरली. वॉलमार्ट आणि फ्लिपकार्टने एका कायदाविषयक संस्थेमार्फत बन्सल यांची स्वतंत्र चौकशी सुरू केली. ऑगस्ट महिन्यातच फ्लिपकार्टचा ताबा रीतसर वॉलमार्ट कंपनीकडे आला. या चौकशीतून थेटपणे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत; मात्र पुरेशी माहिती न पुरवणे आणि पारदर्शितेचा अभाव असे दोन ठपके बन्सल यांच्यावर ठेवण्यात आले.

बन्सल आणि ती महिला यांच्यात संमती-संबंध होते, असाही निष्कर्ष काढण्यात आला. म्हणजे एका अर्थाने गंभीर आरोपांमधून बन्सल यांची सुटका झाली, तरी त्यांच्या कृत्यांबाबत आणि हेतूंविषयी संशयास जागा असल्याचे नोंदवले गेले. येथे मुद्दा असा उपस्थित होतो, की संबंधित महिलेच्या आरोपावरून फ्लिपकार्टलाच चौकशी सुरू करता येऊ शकत होती. पण त्यांनी ती का केली नाही? महिलांच्या शोषणासारख्या मुद्दय़ावर टेक कंपन्या पुरेशा सजग आणि संवेदनशील नाहीत का? #मी-टूचे पडसाद अजून कॉर्पोरेट क्षेत्रात फारसे उमटलेले नाहीत.

मध्यंतरी एका मोटारनिर्मिती कंपनीच्या माध्यम संपर्क विभागातील अधिकाऱ्याला अशाच एका प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला होता. पण त्यापलीकडे फार काही घडल्याचे ऐकिवात नाही. गुगल कंपनीने शोषण प्रकरणात दोषी आढळलेल्या ४८ जणांना दोन वर्षांमध्ये काढून टाकल्याचे जाहीर केले. पण तेही त्यांच्या जगभरच्या कार्यालयांमध्ये कंपनीविरुद्ध मोर्चे निघाल्यानंतरच! गुगलच्या मुंबई, दिल्ली आणि गुडगाव येथील कार्यालयांमध्ये या मोर्चाला मोठी उपस्थिती होती. तसेच मोर्चे इतर कंपन्यांमधून निघतील. कारण स्त्रियांबाबतीत कॉपरेरेट शुचितेच्या मुद्दय़ावर फार फरक पडला आहे असे किमान वरकरणी तरी दिसत नाही.

andhra-cm-chandrababu-naidu-mamata-banerjee-blocks-cbi

‘स्वायत्त’ यंत्रणेला राज्यबंदी!


6066   20-Nov-2018, Tue

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग), केंद्रीय दक्षता आयोग आदी यंत्रणांवर लक्ष्मणरेषेचे पालन न केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. सत्ताधाऱ्यांचा वचक नसल्यानेच यंत्रणांचे फावल्याचा अर्थ तेव्हा काढण्यात आला. काँग्रेस सरकारच्या काळातील या प्रकारांबद्दल भाजप नेत्यांनी किती नाके मुरडली होती; पण भाजप सरकारमध्येही असेच प्रकार घडू लागले.

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सरकारच्या वादात या यंत्रणेच्या क्र. १ आणि २च्या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर जावे लागले. प्रकरण पंतप्रधानांपर्यंत जाऊनसुद्धा सीबीआयच्या प्रमुखांनी आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस केले. सीबीआयच्या दोन अधिकाऱ्यांमधील हा अंतर्गत वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला असतानाच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या निर्णयाने आणखी एका वादाला निमंत्रण मिळाले.

सीबीआयला राज्यांमध्ये चौकशी करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांची मान्यता आवश्यक असते. चौकशीची ही परवानगी किंवा मान्यताच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री नायडू यांनी रद्द केली. चंद्राबाबू नायडू आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा दोस्ताना आता वाढला आहे. उभय प्रादेशिक नेत्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागली. चंद्राबाबूंनी निर्णय घेताच ममतादीदींनीही पश्चिम बंगाल सरकारने दिलेली मान्यता रद्द करण्याची घोषणा केली.

चंद्राबाबूंनी तर सर्वच केंद्रीय यंत्रणांकरिता लागू असलेली परवानगी रद्द केली. निवडणुकीपूर्वी सहा महिने केंद्रीय यंत्रणांना राज्यांमध्ये चौकशी करू देण्यावर नियंत्रण आणावे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी चंद्राबाबूंनी सुरू केली आहे. सीबीआयमध्ये सध्या सुरू असलेल्या गोंधळामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागल्याची भूमिका आंध्रतील सत्ताधारी तेलुगु देसमने घेतली. या निर्णयाने केंद्र व राज्य संबंधांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली.

केंद्र व राज्यात योग्य समन्वय असावा या उद्देशाने १९८०च्या दशकात सरकारिया आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने विविध शिफारशी केल्या होत्या; पण केंद्र सरकारने बहुतांश शिफारसी मान्य केल्या नाहीत. कारण केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, राज्यांवर नियंत्रण असावे अशीच केंद्राची भूमिका असते. चंद्राबाबूंनी केंद्रीय यंत्रणांना आंध्रबंदी केल्यावर चंद्राबाबू आणि ममता बॅनर्जी यांना बरेच काही लपवायचे असावे, असा टोला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लगावला.

भाजपची साथ चंद्राबाबूंनी सोडल्यावर प्राप्तिकर विभागाने चंद्राबाबूंच्या जवळच्या काही उद्योगपतींवर छापेसत्र आरंभले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर सीबीआयकडून त्रास दिला जाईल याचा अंदाज आल्यानेच चंद्राबाबूंनी हे पाऊल उचलले असावे. म्हणजे त्यांना लपवायचे असेलही; पण तेलुगु देसम हा एनडीएचा घटक पक्ष असताना सारे माफ आणि विरोधात गेल्यावर कारवाईचा बडगा, अशी भाजपची दुटप्पी भूमिकाही यातून उघड झाली.

सीबीआय बंदी करणारे आंध्र हे पहिलेच राज्य नाही. या आधी १९९८ मध्ये कर्नाटकमध्ये जनता दल सरकारने असाच निर्णय घेतला होता. केंद्रीय यंत्रणांना चौकशी किंवा छापे घालण्याकरिता घातलेल्या बंदीने उद्या दहशतवादी कृत्ये घडल्यास काय करणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. केंद्र व राज्यांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांवरून वाद निर्माण होणे केव्हाही अयोग्यच.

केंद्रीय यंत्रणा या मुळात स्वायत्त असल्यामुळे संघराज्यीय पद्धतीत या यंत्रणांना मुक्त वाव हवाच; पण या यंत्रणांचा गैरवापर राज्यांविरोधात होणार नाही याचीही खबरदारी घेणे आवश्यक असते. चंद्राबाबू आणि ममता बॅनर्जी यांनी नव्या वादाला फोडणी दिली असली तरी संघराज्यीय पद्धतीत काही ठरावीक राज्ये मध्यवर्ती यंत्रणांच्या विरोधात जाणे अनुचित आहे.

kuldip-singh-chandpuri

ब्रिगेडिअर कुलदीप सिंग चांदपुरी


2071   20-Nov-2018, Tue

‘संपूर्ण आयुष्यभर लढण्याचे काम केले आहे. पुन्हा सीमेवर बोलावले तर आजही लढायला तयार आहोत..’ लोंगेवाला चौकीवरील लढाईचे नायक ब्रिगेडिअर (निवृत्त) कुलदीप सिंग चांदपुरी यांनी मागील वर्षी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया त्यांच्या लढाऊ बाण्याची साक्ष देण्यास पुरेशी आहे. भारत-पाकिस्तानमध्ये आजवर झालेल्या युद्धांपैकी १९७१ च्या युद्धाचे स्वरूप वेगळे होते. त्यात या योद्धय़ाची कामगिरी विलक्षण ठरली.

हे युद्ध एकाच वेळी दोन सीमांवर लढले गेले. भारताने पूर्व पाकिस्तानवर हल्ला चढविल्यास पाकिस्तान पंजाब, काश्मीरवर आक्रमण करणार हे अभिप्रेतच होते. पाकिस्तानच्या तावडीतून पूर्व पाकिस्तानला वेगळे करताना पश्चिमी सीमेवर पाकिस्तानी सैन्याला थोपवण्याची रणनीती आखण्यात आली. शेकडो पाकिस्तानी सैनिकांनी ३५ रणगाडय़ांच्या मदतीने राजस्थानच्या वाळवंटातील लोंगेवाला या भारतीय सैन्याच्या चौकीवर हल्ला चढविला. तिची जबाबदारी पंजाब रेजिमेंटच्या २३ व्या तुकडीचे नेतृत्व करणारे कुलदीप सिंग यांच्याकडे होती.

केवळ १२० जवानांच्या बळावर त्यांनी रात्रभर कडवी झुंज देत पाकिस्तानी सैन्याला रोखून धरले. सकाळी हवाई दलाची रसद मिळाल्यावर पाकिस्तानी रणगाडे उद्ध्वस्त करण्याची कामगिरी फत्ते करण्यात आली. समोर मृत्यू दिसत असताना चौकीवरील एकही जवान मागे हटला नाही. युद्धातील कामगिरीबद्दल कुलदीप सिंग यांना महावीर चक्राने सन्मानित करण्यात आले.  महाविद्यालयात शिक्षण घेताना त्यांनी राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या माध्यमातून त्या दृष्टीने तयारी सुरू केली. पदवी संपादित केल्यावर चेन्नईच्या लष्करी अधिकारी प्रशिक्षण प्रबोधिनीतील शिक्षण पूर्ण केले आणि १९६३ मध्ये ते पंजाब रेजिमेंटच्या २३ व्या बटालियनमध्ये दाखल झाले.

लष्करात अनेक महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आपत्कालीन सैन्य दलातही काम केले.  लष्करी सेवेतील योगदानाबद्दल त्यांचा परमविशिष्ट सेवा पदकाने सन्मान करण्यात आला. राजस्थान  सीमेवर लोंगेवाला चौकी आहे.

काही वर्षांपासून ही चौकी पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आली. या ठिकाणी जाणाऱ्या पर्यटकांना कुलदीप सिंग आणि त्यांच्या साथीदारांनी दाखविलेल्या शौर्याची माहिती अवगत करण्यात येते. कोणाही भारतीयाचा ऊर भरून येणे त्यामुळे साहजिकच आहे. कुलदीप सिंग यांचा पराक्रम ते आज जरी आपल्यात नसले तरी सर्वानाच प्रेरक राहील.


Top