kanishak-kataria-

कनिष्क कटारिया


1472   10-Apr-2019, Wed

आई-वडील, शिक्षक यांबरोबरच आपल्या यशाचे श्रेय प्रेयसीलाही देणारा कनिष्क कटारिया हा तरुणाईच्या चर्चेचा विषय झाला आहे. गेल्याच वर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत सर्वोत्तम स्थान पटकावणाऱ्या उमेदवारांच्या लग्नाची गोष्ट समाजमाध्यमे आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्येही गाजली होती. यंदाही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत देशात प्रथम क्रमांक मिळवणारा कनिष्क कटारिया हा चर्चेचा विषय ठरलाय तो त्याचे नियोजनकौशल्य, हुशारी, ऊर्जा यापेक्षाही खुल्या मनाने प्रेयसीला यशाचे श्रेय देण्याच्या मुद्दय़ावरून हा गमतीचा भाग. कट्टय़ावर कनिष्कच्या वैयक्तिक आयुष्यातील चर्चेत न रमता त्याची कामाबद्दलची उत्कटता, जिद्द समजून जाणून घ्यावी असा हा भावी सनदी अधिकारी. धडपडणाऱ्या, वेगळे काही करू पाहणाऱ्या तरुणांचे प्रतीक.

कनिष्क कटारिया हा मूळचा जयपूरचा. प्रवेश परीक्षांच्या रगाडय़ातून प्रवेश यादीतील अंक अंक लढवत आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळणे आणि त्यानंतर कॅम्पस मुलाखतीमध्ये नामांकित आंतरराष्ट्रीय कंपनीमध्ये नोकरी मिळणे, त्यात परदेशी जाण्याची संधी मिळाली तर दुधात साखर अशी यशाची बाजारमान्य व्याख्या कनिष्कसाठी सहजसाध्य ठरली. तरीही चौकटी मोडून कनिष्कने भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय ठेवले आणि ते गाठलेही. आयआयटी- मुंबई येथून कनिष्कने अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. कॅम्पस मुलाखतीमध्ये त्याची सॅमसंग कंपनीत निवड झाली. पुढील चार वर्षे दक्षिण कोरिया येथे तो सॅमसंगमध्ये कार्यरत होता. बख्खळ पगाराची परदेशातील नोकरी सोडून प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जाण्याचा धाडसी निर्णय कनिष्कने घेतला आणि तो भारतात परतला.

‘प्रशासनात जायचे असे पूर्वीपासून निश्चित केले नव्हते. खासगी आणि शासकीय अशा दोन्ही क्षेत्रांचा अनुभव घेऊन निर्णय घ्यायचा हे मात्र ठरवले होते. सॅमसंगमधील नोकरीचा अनुभव किंवा कोरियामध्ये राहण्याचा अनुभव हा खूप शिकवणारा होता. पैसे, पगार हा मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटत नाही. काम करण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच मी भारतात परतलो आणि लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्याचे ठरवले,’ असे सांगणाऱ्या कनिष्कची वैचारिक स्पष्टता दिसून येते. कोरियामध्ये झालेल्या गोष्टी, तेथील व्यवस्थेतील आपल्याकडे अवलंबता येतील अशा प्रणाली, तांत्रिक प्रगती, खासगी क्षेत्रातून प्रशासनात घ्याव्यात अशा गोष्टींबाबतची त्याची बारकाव्याने केलेली निरीक्षणे आणि आपल्याकडे काय हवे याबाबतचा त्याचा दृष्टिकोन हा देशाला सक्षम अधिकारी मिळण्याची नांदी आहे.

article-on-chinas-most-popular-app-brings-xi-jinping-1872929/

डिजिटल राष्ट्रवाद


2716   10-Apr-2019, Wed

ही नव्या युगातील एका बदलत्या राष्ट्रवादाची सत्यकथा आहे. या कहाणीची बीजे डिजिटल क्रांतीच्या सत्ययुगात रुजलेली असल्याने, साहजिकच जुन्या, बुरसटलेल्या कल्पनांना या कहाणीत थारा नाही. एक काळ असा होता, की ‘राष्ट्र प्रथम, व्यक्ती शेवटी’ असा नारा दिला गेला, की त्या काळातील तरुण पिढी भारावून तसा नारा देणाऱ्याच्या पाठीशी उभी राहात असे. काळ बदलत गेला आणि मोबाइल हे वैचारिक क्रांतीचे साधन ठरू लागले. असे झाले की, नव्या पिढीच्या पठडीबाज राष्ट्रभावनांना धक्का तर लागणार नाही याची चिंता राष्ट्रपुरुषांना सतावू लागते आणि हाती असलेल्या नव्या साधनांचा वापर करून जुनीच राष्ट्रभक्ती जागविण्याचे प्रयोग सुरू होतात. असे सर्वत्रच दिसते, पण डिजिटल क्रांतीमध्ये भरारी घेतलेल्या चीनने या प्रयोगांमध्ये आघाडी घेतली आहे.

‘राष्ट्र प्रथम’ असा नारा देता देता, पहिल्या क्रमांकाची ती जागा बेमालूम व्यापून टाकत, ‘व्यक्तीभक्ती हीच राष्ट्रभक्ती’ ही भावना रुजविण्याचा प्रयोग चीनमध्ये साकार झाला आहे. ‘माओनंतरचा सर्वात प्रभावी नेता’ अशी प्रतिमा असलेल्या क्षी जिनपिंग यांच्या प्रतिमानिर्मितीसाठी ही डिजिटल क्रांती जन्माला आली आहे. युवकांच्या मनातील असंतोषाची बीजे पुसून टाकून, कम्युनिस्ट पक्ष हाच राष्ट्राचा भाग्यविधाता आहे आणि जिनपिंग यांचे विचार हाच राष्ट्रभक्तीचा एकमेव वारसा आहे हे ठसविण्याच्या या प्रयोगाने आतापर्यंत जालनिशीवर वावरणाऱ्या आठ कोटी तरुणांच्या मोबाइलमध्ये ‘अ‍ॅप’च्या रूपाने जागा मिळविली आहे.

समाजमनातील नाराजी दूर करण्यासाठी मोबाइल या साधनाचा वापर करा, त्यावरील समाजमाध्यमांवर ताबा मिळवा, आभासी गप्पांचे मंच ताब्यात घ्या, डिजिटल वर्तमानपत्रे, वार्तापत्रांचा पाऊस पाडा, पण नाराजीच्या बीजांना मूळ धरू देऊ नका, असा आदेश क्षी जिनपिंग यांनी चार महिन्यांपूर्वी आपल्या ताफ्यातील डिजिटल क्षेत्रातील तज्ज्ञांना दिला आणि त्यासाठी संशोधकांची फळी कामाला लागली.

आता ‘क्षी कल्ट’ नावाच्या मोबाइल अ‍ॅपच्या रूपाने त्याला फळ आले आहे. या अ‍ॅपवर जिनपिंग यांची भाषणे, प्रेरणादायी वक्तव्ये, व्हिडीओ आणि दौऱ्याचे तपशील आहेत. ते वाचून, शेअर करून आणि पॉइंट्स मिळवून आकर्षक बक्षिसांचे गाजरही तरुणांना दाखविण्यात आल्याने, काहींना हे अ‍ॅप म्हणजे आपत्ती वाटू लागली असली तरी लाखो तरुणांना या अ‍ॅपचे वेड लागले आहे आणि ‘जिनपिंग यांचे प्रखर विचारधन हाच राष्ट्रवाद’ अशी नव्या राष्ट्रवादाची व्याख्या जन्म घेऊ लागली आहे. चार दशकांपूर्वी, सांस्कृतिक क्रांतीच्या जमान्यात चीनमध्ये असे मानसिक भारावलेपण होते, असे म्हणतात.

तेव्हाची पिढी सकाळी जाग आल्यानंतर माओचे रेड बुक छातीशी धरून व माओ वचनांचे पठण करूनच दिवसाची सुरुवात करत असे. त्या विचारांनी भारावलेल्यांची पिढी घडविण्याची एक क्रांती त्या रेड बुकने घडविली होती. नव्या पिढीचे विचारही बदलत गेले. व्यक्ती म्हणजेच राष्ट्र आणि व्यक्तीभक्ती हीच राष्ट्रभक्ती ही डिजिटल युगाच्या राष्ट्रभक्तीची नवी व्याख्या क्षी जिनपिंग यांच्या दूरदृष्टीमुळे दृढ होऊ लागली आहे आणि  जिनपिंग हाच एकमेव पर्याय आहे अशी श्रद्धा मूळ धरू लागली आहे. दिवसागणिक या अ‍ॅपवर वाढणारा वावर हाच याचा पुरेसा पुरावा आहे.

first-time-the-university-of-mumbai-ranked-first-in-the-national-rankings-2-1872934/

मानांकनाचे दुखणे


5361   10-Apr-2019, Wed

बारावीचे वर्ष सरले की अभियांत्रिकी करू की वैद्यकीय, फार्मसी करू की सीए, अशा प्रश्नांवर किमान कलचाचण्यांच्या माध्यमांतून तोडगा तरी काढता येतो. परंतु, अमुक एक अभ्यासक्रम करायचा म्हटला तर तो नेमका कुठून करायचा? सरकारी संस्थेत प्रवेश मिळाला तर ठीक. पण खासगीत शिकण्याची वेळ आली तर कुठे जायचे, हा यक्षप्रश्न असतो. आतापर्यंत अशा भरकटलेल्या गलबतांना मार्गदर्शक ठरतील अशी कोणतीच व्यवस्था देशात नव्हती. अशा वेळी केंद्रातील भाजप सरकारने मनुष्यबळ विकास विभागाच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्थांच्या मानांकनाचे ‘स्वदेशी’ मॉडेल आणले.

केंद्र सरकारचे हे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ुशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’ म्हणजेच ‘एनआयआरएफ’ या भरकटलेल्या गलबतांना दीपस्तंभासारखा मार्गदर्शन करेल अशी अपेक्षा. पण अजूनही कित्येक शिक्षणसंस्थांनी या मानांकनाला गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे ते सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक झालेले नाही. महाराष्ट्राबाबत बोलायचे तर मुळात राज्यातील अनेक संस्था या स्पर्धेत उतरण्यासच तयार नाहीत. त्यामुळे यात सहभागी होणाऱ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्राला २५०चा टप्पाही गाठता आलेला नाही.

देशभरातील सर्व प्रकारच्या सर्वोत्तम पहिल्या शंभर संस्थांमध्ये पुण्यासह १२ विद्यापीठे असली तरी हा आकडाही अभिमत आणि केंद्रीय संस्थांमुळे फुगलेला दिसतो. मुंबईला सलग तिसऱ्या वर्षीही पहिल्या शंभरात येता आलेले नाही. राज्यातील सर्वात जुनेजाणते विद्यापीठ म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई विद्यापीठाकरिता ही लाजीरवाणी बाब. अभियांत्रिकीपैकीही केवळ पाच संस्थांना पहिल्या शंभरात स्थान मिळविता आले आहे.

एनआयआरएफचे यंदाचे हे तिसरे वर्ष. अध्यापनाचे स्रोत, शिक्षक-विद्यार्थी संख्या, पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, रोजगारभिमुखता, संशोधन, पेटंट अशा विविध घटकांची पाच स्तरांवर विभागणी करून हे मानांकन ठरविले जाते. दरवर्षी यात सुधारणा होत असते. संस्थांनी यात आपणहून माहिती पुरविणे अपेक्षित आहे. पण अजूनही कित्येक शैक्षणिक संस्था यात सहभागी होण्यास कचरत आहेत.

खरे तर शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता आणि दर्जा वाढविण्यासाठी असे मानांकन होणे आवश्यक आहे. पण मुळात स्पर्धेत उतरण्याची भीती आणि माहिती, आकडेवारी पुरवण्यासाठी लागणाऱ्या शिस्तीचा अभाव यांमुळे अनेक शैक्षणिक संस्था यापासून फटकून असतात. केवळ माहितीच्या संकलनातील त्रुटींमुळे मुंबई विद्यापीठ यापासून दूर राहिले आहे. डाटा म्हणजे आकडेवारी. ती योग्य आणि काटेकोर असेल तर नियोजन, उद्दिष्टनिश्चिती यात वस्तुनिष्ठता येते. पण आकडय़ांपासून फटकून वागण्याची आपली जुनीच परंपरा. त्यात हे आकडे आपल्याला अनुकूल नसतील तर ते जाहीरच करायचे नाहीत, अशी एकूण मानसिकता.

भारतातील रोजगाराविषयीच्या आकडेवारीचे काय झाले हे आपण पाहिलेच. त्यात आपल्याकडे प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे शिक्षक किती, संशोधन किती, पेटंट किती, किती विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळवून देण्यात यश आले, ही सगळी माहिती द्यायची म्हणजे झाकली मूठ उघडायची. या आघाडीवर अनेक खासगी आणि राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे सरकारी संस्थांचीही बोंब आहे. त्यामुळे मानांकनाच्या वाटय़ाला न जाण्याची भूमिका संस्था घेतात. आकडेवारी मिळविण्याच्या आघाडीवर ही उदासीनता तर त्या आधारे प्रत्यक्ष गुणवत्ता वधारण्याच्या प्रयत्नांबाबत या शैक्षणिक संस्था बौद्धिक दिवाळखोरीच दाखविणार आहेत. ही दिवाळखोरी जोपर्यंत सरत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक संस्थांच्या मानांकनाच्या या स्वदेशी प्रयोगाला विद्यार्थीही गांभीर्याने घेणार नाहीत.

editorial-on-sixty-six-former-civil-servants-write-to-president-kovind-on-ec-functioning-1872932/

कण्याची काळजी


2556   10-Apr-2019, Wed

माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात निवडणूक आयोगाचा दरारा शिल्लक राहिलेला नाही याचा नेमका उल्लेख आहे.

पंतप्रधान निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतराळ यशाची घोषणा करतात, निवडणुकीशी धर्मकारण जोडतात, योगी आदित्यनाथ भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ करतात, सरकारी यंत्रणांकडून नेमके विरोधकांवर धाडसत्र सुरू होते.. यांतील कोणतीच घटना निवडणूक आयोगाच्या लेखी आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरत नाही!

उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी सर्वसाधारणपणे एकमेकांच्या शेपटीवर पाय पडणार नाही याची सर्वथा काळजी घेतात. तरीही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तब्बल ६६ माजी सनदी अधिकारीच प्रश्न निर्माण करत असतील तर त्याची दखल घ्यायला हवी. निवडणूक आयोगाचे तीनही आयुक्त हे निवृत्त माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत. पण हा आयोग आपल्या कर्तव्यात कुचराई करीत असल्याचा आरोप त्यांच्याच एकेकाळच्या काही सहकाऱ्यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून केला आहे. या माजी अधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आयोगाची कणाहीनता हा. ‘या घटनात्मक पीठाचे सर्वाधिक अवमूल्यन आताच्या काळात झाले असून निवडणूक आयुक्तांच्या कणाहीन वागण्यामुळे आयोगाची विश्वासार्हता रसातळाला जाण्याचा धोका संभवतो’, अशी चिंता हे अधिकारी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदारयंत्रांच्या बरोबरीने त्यासमवेतच्या कागदी ताळ्यांची संख्या वाढवावी असा आदेश दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी माजी सनदी अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविषयी चिंता व्यक्त करावी असे वाटले हा योगायोग नाही. ‘निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेविषयी आम्हाला शंका नाही. पण इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांच्या बरोबरीने मतदानाचा कागदी पडताळा पाहणाऱ्या यंत्रांची संख्या वाढवली तर त्यामुळे आयोगाचे कामकाज अधिक विश्वासार्ह वाटेल’, असे सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भातील आदेशात म्हणते. उच्चपदस्थांची हलकी टोचणी ही आसूडाइतकी गंभीर असते हे सत्य लक्षात घेतल्यास जे काही झाले यातून निवडणूक आयोगाचे पुरते वस्त्रहरण झाले, असाच निष्कर्ष निघतो.

खरे तर निवडणुकांची घोषणा झाली त्याचवेळी निवडणूक आयोगाविषयी जनसामान्यांच्या मनांत शंकेची पाल चुकचुकली. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांचे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे हे निश्चितच त्यांच्याविषयी आत्मविश्वास निर्माण करणारे नव्हते. यात ते स्वतच चाचरत होते इतकाच मुद्दा नाही, तर तपशिलाविषयीदेखील ते पूर्णपणे अवगत नव्हते. अशोक लवासा आणि सुशील चंद्रा हे आयोगाचे अन्य दोन सदस्य. यातील एकानेही आजतागायत नागरिकांस आयोगाच्या सच्चेपणाविषयी विश्वास वाटेल असे काही भाष्य वा कृती केलेली नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेल्या उपग्रहमारक क्षमतेची पंतप्रधानांनी मोठय़ा थाटामाटात घोषणा केली. यात भारतीय शास्त्रज्ञांच्या क्षमतेविषयी कोणालाही कसलाही संशय असण्याचे कारण नाही. पण मुद्दा पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या मुहूर्ताचा होता. या घोषणेमुळे पंतप्रधानांकडून कोणत्याही प्रकारे आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही, असा निर्वाळा आयोगाने दिला. नंतर पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील निवडणूक सभेत निवडणुकीशी धर्मकारण जोडले. केरळातील वायनाड मतदारसंघात हिंदू अल्पसंख्य आहेत. देशात अन्यत्र बहुसंख्य असलेले वायनाडात अल्पसंख्य आहेत म्हणून राहुल गांधी यांनी तो मतदारसंघ निवडला असे पंतप्रधानांचे विधान. ते त्या पदावरील व्यक्तीस अशोभनीय आहे किंवा काय हा मुद्दा नाही. तर इतक्या उच्चपदस्थाने धर्माचा संबंध निवडणुकीशी जोडावा का, हा प्रश्न होता. असे करणारा कोणी अन्य असता तर निवडणूक आचारसंहिता भंगाची कारवाई ओढवून घेता. पण या प्रकरणात काहीच झाले नाही. निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेतल्याचे दिसले नाही.

हाच उदार दृष्टिकोन निवडणूक आयोगाने भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ या शब्दांत करणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांच्याबाबतही दाखवला. भारतीय लष्करास एका व्यक्तीशी जोडण्याचे औद्धत्य करणाऱ्या नेत्याची दखल आयोगाने घेतली कशी? तर जरा जपून बोला, इतकाच काय तो इशारा देऊन. ‘नमो टीव्ही’चे प्रकरणही आयोगाने पुरेशा गांभीर्याने घेतले असे म्हणता येणार नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उगवलेल्या या वाहिनीची मालकी कोणाची आहे, या वाहिनीचा उद्देश काय, ती मनोरंजन वाहिनी आहे की वृत्तवाहिनी वगैरे कोणत्याही प्रश्नांना हात न घालता नमो टीव्हीमुळे कोणत्याही प्रकारे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही, असेच आयोगाचे म्हणणे. पुढे या वाहिनीचे प्रसारण कोणत्याही अधिकृत परवानगीविना सुरू होते, असेही उघड झाले. म्हणजे या देशात एखादी वाहिनी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केल्याखेरीज प्रसारण करू शकते ही बाब तशी गंभीरच. पण आयोगाची तीबाबतची भूमिका हे गांभीर्य दाखवणारी होती, असे म्हणता येणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील चित्रपटाबाबतही आयोगाच्या भूमिकेचे वर्णन बोटचेपे आणि शामळू असेच करावे लागेल. ऐन निवडणुकीच्या हंगामात येणाऱ्या या चित्रपटाचा हेतू प्रचाराखेरीज अन्य काही असेल असे शाळकरी विद्यार्थ्यांसदेखील वाटणार नाही. खरे तर या चित्रपटाने काही वातावरण बदलेल असे नाही. विवेक ओबेरॉय या अत्यंत सुमार अभिनेत्यास पद्मश्री आदी जाहीर होण्यापलीकडे चित्रपटाने काही साध्य होईल असेही नाही आणि त्यांना तो तसा पुरस्कार मिळाल्यास कोणाचे पोट दुखायचेही काही कारण नाही. परंतु निवडणूक आयोगाच्या नाकावर त्या चित्रपटाचे टिच्चून प्रकाशन होणे हा नियामक यंत्रणांना वाकुल्या दाखवण्याचा प्रकार आहे. पण निवडणूक आयोगास तसे वाटत नसावे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा चेंडू पुन्हा आयोगाकडे तटवला आहे. त्यास काय उपरती होते ते पाहायचे.

या पार्श्वभूमीवर आयकर खात्याकडून वा अन्य सरकारी यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या धाडसत्रांकडे पाहायला हवे. पहिल्यांदा कर्नाटकातील जनता दलाच्या मंत्र्यांवर अशी धाड घातली गेली. गेले दोन दिवस मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि संबंधितांवरही अशीच कारवाई सुरू आहे. या दोघांनाही चारित्र्य आणि प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र कोणी देणार नाही. तरीही ऐन निवडणूक हंगामात या धाडींमागील कारण आणि उद्देश काय, हा प्रश्न पडतो. रोख रक्कम शोधणे असे एक कारण या संदर्भात सांगितले जाते. त्याचे महत्त्व आहेच. पण ते कारण इतके महत्त्वाचे असेल तर अरुणाचल मुख्यमंत्र्यांच्या वाहन ताफ्यात रोख रक्कम आढळली त्या प्रकरणाचे पुढे काय झाले? भाजपच्या तेलंगण तुकडीच्या ताब्यातही मोठी रोख रक्कम आढळली. त्यानंतर या दोघांवर आयकर खात्याने धाडी घातल्याचे अद्याप तरी उघड झालेले नाही. पण या धाडसत्रांची तरी दखल घ्यावी असे निवडणूक आयोगास वाटले आणि त्याने प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाच्या प्रमुखांना बोलावून घेतले. यातून, कमल नाथ यांच्याशी संबंधित धाडींत २८१ कोटी रुपयांचे कथित घबाड हाती लागेल याचा आगाऊ अंदाज मध्य प्रदेशातील भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांना आला कसा, ही बाब उघड होईल अशी आशा. कमलनाथ निकटवर्तीयांवरील धाडसत्र सकाळी ११ च्या सुमारास सुरू झाले. त्याआधी विजयवर्गीय यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये २८१ कोटींचा उल्लेख आहे. यातून भाजप नेत्यांची कार्यक्षमता दिसून येते, असे काहींना वाटू शकेल. पण त्याचबरोबर त्यातून निवडणूक आयोगाचा कोणताही दरारा शिल्लक नसल्याचे सत्यदेखील समोर येते.

सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रांत नेमका याचाच उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारांत या वास्तवाची दखल घ्यावी असे या अधिकारी मंडळींना वाटते. त्यातून त्यांचा आशावाद दिसतो की वास्तवाच्या आकलनाची मर्यादा याचा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यावा. पण त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेविषयी व्यक्त केलेली काळजी मात्र सार्थ ठरते. लोकशाहीचा डोलारा ज्यावर उभा असतो त्या निवडणूक आयोगाचा कणाच बागबुग करायला लागला असेल तर त्यावरून निवडणुकांचा प्रवास सुखेनव होऊ शकत नाही. म्हणून या कण्याविषयी काळजी व्यक्त केली जात असेल तर ती सार्थ ठरते.

vidabhan-article-by-sanhita-joshi-9-1872947/

पगडी आणि पगडे


1928   10-Apr-2019, Wed

‘गुगल’सारख्या शोधयंत्रांतून हवं ते आपल्यासमोर सादर करणारा आणि अन्य संस्थळांवरूनही थोडय़ाच अधिक प्रयत्नांती माहिती देणारा संगणक हा जणू काही पगडीधारी पंडित वाटेल कुणाला.. किंवा कुणाला पगडीधारी सरदारही वाटेल.. काय वाटावं, हे तुमच्यापर्यंत विनासायास विदा पोहोचवणाऱ्यांवर कोणता पगडा आहे, यावरही अवलंबून असेल..

‘‘एवंगुणविशिष्ट प्रचलांच्या परिप्रेक्ष्यातून दृग्गोचर होणाऱ्या वस्तुस्थितीच्या पृथक्करणातून यथातथ्य आकलन अधिक संभाव्य असतं.’’ शशी थरूर मराठी शिकले तर असं काही बोलतील!

जडजंबाल भाषा सोपी, सुलभ करण्यासाठी किंवा मराठीचं मराठी भाषांतर करण्यासाठी संगणक वापरता येतात.. वापरता येतील. बोजड इंग्लिश सोपं करण्यासाठी आंतरजालावर सुविधा उपलब्ध आहेत. अशा सुविधा मराठीतही आहेत, असं सध्या सोयीसाठी गृहीत धरू.

संगणकाला भाषा कशी शिकवतात, या प्रश्नाचं उत्तर एकच असेल असं नाही. यंत्राला भाषा शिकवून पुढे काय करायचं आहे, यावर भाषा शिकणं म्हणजे काय हे अवलंबून असतं. मागच्या एका लेखात म्हटलं तसं, ‘विदा’, ‘संगणक’, ‘माहिती’ असे शब्द विदाभान या सदरातल्या लेखांमध्ये दिसतील. तर ‘सद्गुरू’, ‘धन्य’, ‘नश्वर’ असे शब्द एकात्मयोग या सदरातल्या लेखांमध्ये दिसतील. समजा संगणकाला लेख वाचून त्यांचं विषयवार वर्गीकरण करायचं असेल तर असे कळीचे शब्द आणि त्यांचे विषय असं वर्गीकरण करावं लागेल.

तुम्ही कदाचित नेटफ्लिक्सवर सिनेमे बघितले असतील; किंवा बुकगंगा, अ‍ॅमेझॉनवर काही खरेदी केली असेल. ही संस्थळं उघडली की आपल्याला काही सिनेमे, पुस्तकं, उत्पादनं सुचवली जातात. सगळ्यात जास्त खरेदी केली गेलेली पुस्तकं कोणती, याचं उत्तर शोधणं सोपं आहे. बुकगंगाकडे विक्रीसाठी असलेल्या पुस्तकांतून मुलांची पुस्तकं किंवा नेटफ्लिक्सवरचे विनोदी सिनेमे कोणते, हे शोधायचं असेल तर प्रश्न थोडा कठीण होतो. सुरुवातीला व्यवसाय छोटासाच असतो; पाच-पन्नास पुस्तकं किंवा सिनेमे असतात, तेव्हा हे सगळं हातानं करणं किंवा सोपे काही नियम वापरून वर्गीकरण करणं शक्य असतं. पण जेव्हा व्यवसाय वाढायला लागतो, तेव्हा हा आकडा मोठा होतो. हातानं वर्गीकरण करणं शक्य नसतं.

शिवाय मला जे विनोदी वाटेल ते तुम्हाला वाटेल असं नाही. लेखाच्या सुरुवातीलाच जडजंबाल वाक्य दिलं आहे. ते काहींना विनोदी वाटलं असेल; पण जे लोक अशाच भाषेत लिहितात, विचार करतात त्यांना ते विनोदी वाटलं नसेल. म्हणजे व्यक्ती तितक्या प्रकृती. तर मी बुकगंगा किंवा अ‍ॅमेझॉनवर गेले आणि तिथे सुरुवातीलाच माझ्या आवडीची पुस्तकं दिसली नाहीत तर मी दुसरीकडे पुस्तकं विकत घ्यायला जाईन. (अ‍ॅमेझॉन सुरुवातीला फक्त पुस्तकं विकणारं संस्थळ होतं; आता तिथं कोकमांपासून परकरांपर्यंत काहीही विकायला असतं.)

नेटफ्लिक्सवर साधारण १५०० मालिका आणि ४,००० सिनेमे आहेत. नेटफ्लिक्स उघडल्यावर फार तर २० सिनेमा-मालिकांची यादी आपल्याला दिसत असेल. त्यात काय दाखवायचं हे कसं ठरवतात? आपण कोणत्या मालिका-सिनेमे बघतो यावरून आपल्याला कोणत्या प्रकारात रस असेल हे ते ठरवतात. जो सिनेमा फार आवडला नाही तो आपण दोन-तीन तास खर्चून बघणार नाही. विषयानुसार या सिनेमांची वर्गवारी करून, त्यांतलं आपल्याला काय आवडेल याची जंत्री काढली जाते. हीच गोष्ट पुस्तकांची. तीच बाब उपभोग्य वस्तूंची. डाळ-तांदूळ, दूध-अंडी यांची गरज सगळ्यांनाच असते. पण उपभोग्य वस्तूंच्या बाबतीत आपल्याकडे पैसे आणि उपभोग घेण्यासाठी वेळ कमी असतात. त्यामुळे हजारो पुस्तकं किंवा सिनेमे असले तरी आपण ते सगळंच विकत घेणार नाही, किंवा बघणार नाही.

हे लिहिताना मला प्रश्न पडला, जगात पुस्तकं किती? (इंग्लिशमध्ये विचारल्यावर) गुगलनं सांगितलं, जगात एकूण जवळजवळ १३ अब्ज पुस्तकं असतील. (हे सगळेच आकडे तेवढय़ापुरते गुगलून शोधता आले.) हा प्रश्न समजण्यासाठी गुगलला इंग्लिश भाषा समजणं गरजेचं आहे. विचारलेल्या प्रश्नाचा विषय कोणता, एवढंच समजून फायदा नाही. शोधताना जो प्रश्न विचारला जातो, त्याची संगती पूर्णपणे लावण्याची गरज असते. ‘‘जगात किती पुस्तकं आहेत’’ आणि ‘‘अ‍ॅमेझॉनवर किती पुस्तकं विकतात’’ या दोन प्रश्नांमध्ये दोन शब्द सारखे आहेत, दोन वेगळे आहेत. वेगळ्या शब्दांमुळे प्रश्नाचा रोख आणि उत्तरं पूर्णपणे बदलतात.

संगणकाला भाषा शिकवतात त्याचा आणखी एक उपयोग असतो, फोटो आणि व्हिडीओंचं वर्णन करण्यासाठी. ज्यांच्या हातात फोन असतो त्या सगळ्यांना फोटो आणि व्हिडीओ तयार करता येतात. त्यातूनही संशोधकांनी विषमता दाखवून दिली होती; कपडे धुणाऱ्या व्यक्ती स्त्रिया असतात आणि खेळाडू पुरुष असतात, असा कल वर्गीकरणात होता. मुली-स्त्रिया खेळत नाहीत आणि पुरुष कपडे धूत नाहीत असं नाही. फोटो लोकांकडून गोळा केलेले असल्यामुळे समाजातली विषमता या फोटोंमध्येही उतरली होती. समजा, १०० फोटो स्वयंपाक करणाऱ्या लोकांचे आहेत; त्यांतल्या ९० फोटोंमध्ये स्त्रिया आहेत. समजा संगणकानं त्या सगळ्या फोटोंतल्या व्यक्ती स्त्रिया आहेत, असं सांगितलं, तर त्यातली अचूकता ९० टक्के असेल. पण त्यातून फार माहिती मिळत नाही. डोळे बंद करूनही तेच उत्तर देता येईल. यासाठी साधे गणिती उपाय उपलब्ध असतात. ते वापरून, गणितं सुधारल्याशिवाय योग्य उत्तरं मिळत नाहीत.

संगणकाला भाषा शिकवण्याचा एक प्रयोग म्हणून, ‘टेस्ला’चा प्रवर्तक इलॉन मस्क आणि इतर काही व्यावसायिकांनी पसा पुरवून एक संशोधन करवून घेतलं. त्यातून खोटं लेखन तयार करता येतं. दोन परिच्छेद दिल्यावर त्या संगणकीय बॉटनं खरा वाटेल असा मजकूर तयार केला. (लेखाच्या सुरुवातीचं वाक्य असंच, बनावट आहे.) आत्तापर्यंत असं लेखन वाचल्यावर ‘काही तरी गडबड आहे’ हे  माणसांना समजत होतं. या नव्या संशोधनातून त्यांनी असा मजकूर तयार केला की वाचणाऱ्या व्यक्तीला तो विषय माहीत असेल तरीही यात गडबड आहे, हे सहज समजणार नाही. आकडे चुकीचे असतील, मजकुरात तथ्य नसेलच.

त्यांनी त्यासाठी उदाहरण वापरलं ते ‘ब्रेग्झिट’च्या बातम्यांचं. हवापाण्याच्या गप्पा निराळ्या. ब्रेग्झिटचा विषय समाजाचं ध्रुवीकरण करणारा आहे. त्याबद्दल बेजबाबदार विधानं करणं, बातम्या देणं समाजाच्या हिताचं नाही. असाच विचार करून संशोधकांनी हे संशोधन सगळ्यांसमोर मांडणार नाही, असं ठरवलं. एकदा टय़ूबमधून बाहेर आलेली ही टूथपेस्ट पुन्हा आत जाईल का? एकाच वेळी वेगवेगळ्या गटांनी एकच संशोधन स्वतंत्ररीत्या केल्याची उदाहरणं आहेत. ‘खरी बातमी’ म्हणून कशावर विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न भविष्यात येऊ शकतो.

गेली काही वर्ष सातत्यानं अनेक विदावैज्ञानिक काम करत आहेत असा महत्त्वाचा विषय म्हणजे बातमी खोटी आहे का खरी, बातमीत मांडलेल्या गोष्टी खऱ्या आहेत का, कितपत खऱ्या आहेत हे संगणकाला शोधता आलं पाहिजे. मध्यंतरी फेसबुकनंही हा प्रयोग करून बघितला. बातमीच्या दुव्याखाली, ती बातमी खरी असेल तर तसा शिक्का उमटत होता. जगभरात जेवढय़ा बातम्या दिवसभर येत असतात, आणि त्या ज्या वेगानं पसरतात त्याचा विचार केला तर खरंखोटं करण्याचं कामही संगणकांनी करण्याशिवाय पर्याय नाही.

खऱ्याखोटय़ाच्या चाळण्यांमधूनही ‘गणपती दूध पितो’ अशा बातम्या अडकणार नाहीत. कारण समाजच विषमता, अंधश्रद्धा, जातीयता, यांत अडकला असेल तर संगणकही त्याच गोष्टी तथ्य म्हणून शिकणार. संगणकाला खरं काय आणि खोटं काय, हे सांगणारे लोक आपल्याच समाजातले विदावैज्ञानिक असतात. बहुसंख्य समाजावर ज्या धारणांचा पगडा असतो त्यांपासून विदावैज्ञानिकांना आपसूक सुटका मिळत नाही.

article-on-bjps-new-maharashtra-1872933/

भाजपचा नवमहाराष्ट्र


1416   10-Apr-2019, Wed

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली नवभारत संकल्पना तसेच त्यावर आधारलेली नवमहाराष्ट्र ही संकल्पना अभ्यासकांसाठी तूर्त धूसरच असली, तरी या संकल्पनांचे परिणाम राजकारणात जाणवू लागलेले आहेत. महाराष्ट्रातील भक्ती चळवळीने घडलेला आणि राज्यातील औद्योगिक प्रगतीचे लाभ घेणारा वर्ग आता ‘आधुनिक महाराष्ट्रा’पेक्षा निराळी- ‘नवमहाराष्ट्रा’ची संकल्पना मान्य करू लागल्याचे दिसते आणि त्याचा फायदा भाजपला मिळतो, असा मुद्दा चर्चेसाठी मांडणारा लेख..

नव्वदीच्या दशकामध्ये आधुनिक महाराष्ट्राच्या जागी नवमहाराष्ट्राच्या राजकारणाची सुरुवात झाली होती. तेव्हा नवमहाराष्ट्राचे राजकारण अडखळत घडत होते. गेल्या पाच वर्षांत नवमहाराष्ट्राचे राजकारण सुस्पष्टपणे घडू लागले. राष्ट्रीय राजकारणातील नवभारत संकल्पनेचा विलक्षण प्रभाव नवमहाराष्ट्रावर पडला. नरेंद्र मोदी हे नवभारत संकल्पनेचे शिल्पकार आहेत. त्यांच्या सावलीत नवमहाराष्ट्राचे राजकारण स्थिरस्थावर झाले. यामुळे आधुनिक महाराष्ट्राची संकल्पना अंधूक झाली. शिवसेनेची आक्रमक हिंदुत्वाची संकल्पना हळूहळू परिघाकडे सरकत गेली. ती जागा नवभारत/नवमहाराष्ट्राच्या धारणेने व्यापली.

यामुळे भाजपेतर पक्ष आणि राजकारण यांची कोंडी झाली. त्यांचे राजकारण दुय्यम स्थानावर गेले. अशा पार्श्वभूमीवर ही लोकसभा निवडणूक होत आहे. सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे तीव्र मोदी लाट नाही, तसेच तीव्र काँग्रेसविरोध नाही. भाजपविरोधी जनमत आहे; परंतु नवमहाराष्ट्राच्या चौकटीत राजकारण घडते, यांचे आत्मभान भाजपेतर पक्षांना नाही. कारण भाजपने जवळपास सर्व जाती-धर्म-वर्गातील निम्म्या मतदारांच्या मनावर नवमहाराष्ट्राची प्रतिमा बिंबवली आहे.

पक्षनिष्ठांमध्ये बदल

नवमहाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे काय? या प्रश्नाचे साधे उत्तर : पक्षनिष्ठांमध्ये बहुपदरी बदल झाला. भाजप या पक्षाशी जुळवून घेण्याची प्रक्रिया घडली. भाजपशी जुळवून घेणे म्हणजे भाजपची मूल्यव्यवस्था व संरचनात्मक आत्मसात करणे, त्यावर निष्ठा ठेवणे. या अर्थाने, राजकारणाचे नवीन रसायन महाराष्ट्रात घडवले. भाजपेतर पक्षांचे मतदार, कार्यकत्रे, नेते सुटेसुटे झाले. त्यामुळे भाजपेतर पक्षांमध्ये पक्षनिष्ठेचा अभाव दिसतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भारिप, शेकाप अशा पक्षांमध्ये खूपच धरसोड वाढली. भाजपेतर पक्षांतील नेत्यांनी स्वतंत्रपणे जातसदृश संघटन केले होते.

त्यांचे विघटन मोठय़ा प्रमाणावर झाले.  यामुळे भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांमध्ये ठाम व निश्चित भूमिका नाही. साठ-सत्तर वर्षांमधील सत्ताधारी राज्यकर्ता वर्गच भाजपेतर पक्षांच्या विरोधात गेला (विखे, मोहिते, माने, पाटील, भोसले). तसेच भाजप-शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या संबंधात केवळ जागावाटपापुरता मर्यादित बदल नाही. तर हा बदल मतदार-कार्यकत्रे यांच्या पातळीवरीलदेखील झाला. शिवसेनेच्या तुलनेत भाजपची मतदार-कार्यकत्रे वळविण्याची क्षमता जास्त आहे. हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पायाभूत बदल ठरला. विशेषत: मुंबईमध्ये भाजप हा पक्ष अमराठी मतदारांसह मराठी मतदारांची मते मिळवतो.

या पार्श्वभूमीवर नव्या राजकारणाचा शिल्पकार नवभक्तगण, नवबुद्धिजीवी हा वर्ग झाला. ते नवमहाराष्ट्राचे नवरसायन आहे. यामुळे राजकारणात आधुनिक महाराष्ट्र (आधुनिक भारत) या संकल्पनांचे रसायन जवळपास कामास येत नाही. नवभक्तगण हा राष्ट्रवाद-हिंदुत्वापेक्षा वेगळा मतदारांचा प्रकार आहे (सत्संग, बैठक, सद्गुरू, रामदासी, साईबाबा, गजानन महाराज, गोंदवलेकर महाराज, अक्कलकोट महाराज, माता अमृतानंदमयी (अम्मा) मठ, नारायण गढ, कुंभमेळा..). अध्यात्माच्या क्षेत्राखेरीज निवडणूक राजकारणाच्या क्षेत्रावर नवभक्तगणांचा अचंबित करणारा प्रभाव पडतो. शिवाय तो अबोल आणि अदृश्य असतो.

वारकरी परंपरेतील भक्तीमध्ये बदल झाला. वारकरी परंपरेतील जवळपास निम्मे भक्तगण बऱ्यापैकी राजकारणाशी जोडले गेले. या तपशिलाचा अर्थ म्हणजे प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात दोन-अडीच लाख मतदार हा नवभक्तगणांतील आहे.  आध्यात्मिक परंपरेपासून थोडे दूर असलेले नेते व पक्ष यांच्याविरोधात हे मतदान जाते.

खुल्लेपणाने धार्मिक असल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे अकरा टक्के नवभक्तगण हा राजकारणातील निर्णायक ताकद ठरतो. नवभक्तगण या प्रकारच्या मतदारांबद्दल पक्षांचे धोरण निश्चित नाही. याचा सर्वात जास्त फायदा भाजपला मिळतो. त्यानंतर शिवसेना पक्षाला मिळतो. याशिवाय धार्मिक गोष्टीशी जुळवून घेतलेली प्रतिष्ठाने, संस्था आणि वक्ते अशी भलीमोठी साखळी वाडीवस्ती-झोपडपट्टीमध्ये पसरली आहे. यामुळे तळागाळातील मतदार पक्षांशी जोडण्याची नवीन साखळी तयार झाली.  भक्तगणांची साखळी मात्र पूर्ण निष्ठेने व ताकदीने काम करते. या गोष्टीमुळे भाजपेतर पक्षांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले.

नवा बुद्धिजीवी वर्ग

नवा बुद्धिजीवी वर्ग हा नवमहाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पाया आहे.  काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी औद्योगिक धोरण या गोष्टीवर भर दिला होता. त्यामुळे त्यांचे संबंध कार्पोरेट क्षेत्रातील अति-उच्च वर्गाशी जोडले गेले होते. या संबंधाची साखळी तुटली आहे. विशेषत: कामगार चळवळीचा ऱ्हास झाल्यानंतर, कार्पोरेट क्षेत्रातील नोकरवर्गात भाजप समर्थक वर्ग प्रचंड वाढला. हा वर्ग नवभारत तसेच नवमहाराष्ट्र संकल्पनेने मंतरलेला आहे. नरेंद्र मोदी नवभारत संकल्पनेचे शिल्पकार आहेत.

नीती आयोगामार्फत नवभारत संकल्पना व्यवहारात येते.  त्यामुळे नवभारत संकल्पनेशी महाराष्ट्रातील विविध सल्लागार संस्था आणि थिंक टँक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जोडले गेले. या क्षेत्रातील बुद्धिजीवीला आधुनिक भारत व नवभारत संकल्पनेतील फरक अचूकपणे समजतो. त्यामुळे हा नवीन बुद्धिजीवी वर्ग भाजपची लढाई लढतो. नवीन बुद्धिजीवी वर्ग नवउदारमतवादाच्या तर्कशास्त्राने कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या सर्व मुद्दय़ांची चिरफाड करतो. उदा. न्यूनतम आय योजनेची चिकित्सा करतो. बुद्धिजीवी वर्गाच्या खाली नवीन राजकीय कार्यकर्ता वर्ग घडला आहे. नवभारत संकल्पनेमध्ये यांची मुळे दिसतात. नवभारत संकल्पनेवर हा सर्व डोलारा उभा राहिला आहे.

त्यामुळे तंत्रज्ञानातील नवीन वर्ग आणि भाजप यांची नाळ जुळलेली दिसते. नवभारत संकल्पना यामुळे आधुनिक भारत संकल्पनेचा सातत्याने प्रतिवाद करते. भाजपने अत्यंत छोटय़ा पातळीवर राजकारण घडविण्याची क्षमता विकसित केली. याबद्दल इतर पक्ष अनुकरण करत आहेत. त्यांना या नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेता येईल; परंतु तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील मतदारांशी जुळवून घेता येत नाही.  नवभारत संकल्पनेने त्यांच्या मनाचा ताबा घेतला आहे. म्हणून नवभारत संकल्पनेच्या शिल्पकाराला मतदारांची नाडी समजते आहे, असे चित्र दिसते.

जातीच्या राजकीय संबंधांची पुनर्रचना

नवमहाराष्ट्राची जडणघडण याचा अर्थ जातीच्या पदसोपानाची पुनर्रचना होय. मराठा अभिजन महाराष्ट्रात राजकारणाच्या शिखरस्थानी होते. त्यांच्या जागी उच्च जाती आल्या. दुसऱ्या स्थानावर शेतकरी ओबीसी होते. त्या जागी कारागीर ओबीसी आले. त्यानंतर मराठा-शेतकरी ओबीसींचे स्थान राजकारणात कल्पिले गेले. वंचित समूहांचे स्थान तळागाळातील राहिले. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारिप-बहुजन महासंघ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांची पडझड सुरू झाली. जुन्या जातीपाती-नातीगोत्यांचे अंडरकरंट जवळपास निकामी झाले. जुनी घराणी सरळसरळ भाजपच्या बाजूने ठामपणे निवडणूक लढविण्यास तयार आहेत. त्यांनी कधी संधिसाधूपणे, तर कधी सुस्पष्टपणे भाजपचा विचार स्वीकारून आधुनिक महाराष्ट्रापासून फारकत घेतली. म्हणून भाजपेतर पक्षांचे शिलेदार भाजपवासी झाले. भाजपवासीयांना नवभक्तगण व नवबुद्धिजीवी वर्गाचा पाठिंबा मिळतो. पक्षांतरित भाजपवासीयांना भाजप, नवभक्तगण व नवबुद्धिजीवी वर्ग हे साधन वाटतात. त्यामुळे भाजपच्या कमळ चिन्हावर घराणी स्वार झाली. लोकसभा निवडणुकीत किरकोळ डागडुजीमुळे भाजपेतर पक्षांना पंधरा-वीस जागा मिळतील; परंतु त्यांना नवमहाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पाया बदलता येत नाही. विशेष राष्ट्रवादी काँग्रेसची खरी लढाई रायगड, ठाणे, नाशिक, मावळ, शिरूर, बारामती या पाच मतदारसंघांत आहे. कारण येथे औद्योगिक वसाहती आहेत. रिअल इस्टेटचे जाळे आहे. तंत्रज्ञानाशी संबंधित मतदार आहेत. त्यामुळे शरद पवारांच्या धोरणाची ही खरी कसरत आहे. शरद पवार हे पेशाने राजकारणी, परंतु कामगिरीच्या अर्थाने तंत्रज्ञानावर निष्ठा असलेले नेते आहेत. नवभारत संकल्पनेचे शरद पवार हे थेट पुरस्कत्रे नाहीत; परंतु नव्वदीच्या नंतरची त्यांची धोरणे नवभारत संकल्पनेशी सुसंगत होती. तशीच अवस्था नागपूर येथे नितीन गडकरींची आहे. त्यांनी पायाभूत क्षेत्रात प्रचंड काम केले. नवभारत संकल्पनेच्या व्यवहारामध्ये त्यांची प्रतिमा गुंतलेली आहे. राहुल गांधी यांची भूमिका यापेक्षा वेगळी आहे. नवभारत संकल्पनेपासून न्यूनतम आय योजना (न्याय) काँग्रेस पक्षाला वेगळे करते; परंतु आधुनिक भारताचे महाराष्ट्रात समर्थक नाहीत. त्यामुळे वरून खाली आलेली आधुनिक भारताची संकल्पना नेते व कार्यकर्त्यांना समजत नाही. समजली तर ती तळागाळात पोहोचविता येत नाही. यामुळे काँग्रेसदेखील आधुनिक भारत व नवभारत या दोन्ही धोरणांत विभागली गेली. मतदार कंटाळतील व पुन्हा काँग्रेस परिवाराकडे येतील हा जुना सिद्धांत इतिहासजमा झाला. तरीही काँग्रेस परिवाराचा उदरनिर्वाह या जुन्या आशेवर सुरू आहे. मात्र आधुनिक महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा ऱ्हास झाला आहे. त्या जागी भाजपचे नवमहाराष्ट्राचे राजकारण स्थिर झाले आहे.

yale-university-usa

येल विद्यापीठ


7083   09-Apr-2019, Tue

विद्यापीठाची ओळख

येल युनिव्हर्सिटी किंवा येल या नावाने सर्वत्र परिचित असलेले विद्यापीठ अमेरिकेतील कनेटीकट या राज्यामधील प्रमुख विद्यापीठ आहे. न्यू हेवनमध्ये स्थित असलेले हे जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ आयव्ही लीग विद्यापीठांपैकी एक आहे.

येल विद्यापीठ क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगनुसार जगातले पंधराव्या क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. प्रिन्स्टनसारखीच या विद्यापीठाची स्थापना अमेरिकन क्रांतीच्याही अगोदर इसवी सन १७०१ साली झालेली आहे. येल विद्यापीठ हे अमेरिकेतील तिसऱ्या क्रमांकाचे जुने विद्यापीठ आहे. येल विद्यापीठ हे खासगी संशोधन विद्यापीठ आहे. ‘राइट अ‍ॅण्ड ट्रथ’ हे या विद्यापीठाचे ब्रीदवाक्य आहे.

येल विद्यापीठ एकूण एक हजार एकरच्या कॅम्पसमध्ये पसरलेले आहे. येलचा मध्यवर्ती कॅम्पस हा डाऊनटाऊन न्यू हेवनमध्ये जवळपास दोनशे साठ एकरांच्या परिसरामध्ये विस्तारलेला आहे. विद्यापीठाचे सर्व प्रशासन ‘येल कॉर्पोरेशन’ या नियामक मंडळातर्फे चालवले जाते. आज येलमध्ये चार हजारपेक्षाही अधिक प्राध्यापक-संशोधक आपले अध्यापन-संशोधनाचे कार्य करत आहेत. तर जवळपास बारा हजारांहून अधिक पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण पूर्ण करत आहेत.

अभ्यासक्रम

येल विद्यापीठातील पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचे असून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वेगवेगळ्या कालावधींचे आहेत. विद्यापीठामध्ये एकूण चौदा प्रमुख विभाग (स्कूल्स) कार्यरत आहेत. यामध्ये येल कॉलेज, स्कूल ऑफ मेडिसिन, डिव्हीनिटी स्कूल, लॉ स्कूल, आर्ट्स अ‍ॅण्ड सायन्सेस, शेफिल्ड सायंटिफिक स्कूल, फाइन आर्ट्स, म्युझिक, फॉरेस्ट्री अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंटल सायन्सेस, पब्लिक हेल्थ, आर्किटेक्चर, नìसग, नाटय़ आणि व्यवस्थापन इत्यादी प्रमुख स्कूल्सचा समावेश आहे. विद्यापीठातील या स्कूल्सच्या अंतर्गत सर्व पदवी, पदव्युत्तर व संशोधन विभाग चालतात. येलमधील या स्कूल्सच्या माध्यमातून, विद्यापीठ सर्व मेजर्स आणि मायनर्स म्हणजेच पदवी अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवते.

या सर्व विभागांमधून विद्यार्थ्यांना पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी वा संशोधन पातळीवरील शेकडो अभ्यासक्रमांचे सर्टिफिकेट, ऑनलाइन व ऑफलाइन पर्याय विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत. विद्यापीठामार्फत चालणाऱ्या या सर्व अभ्यासक्रमांना त्या त्या क्षेत्रातील विविध संस्थांची मान्यता मिळालेली आहे. विद्यापीठातील ऑफलाइन अभ्यासक्रम हे फॉल आणि स्प्रिंग या दोन सत्रांमध्ये चालतात तर ऑनलाइन अभ्यासक्रम वर्षभर उपलब्ध असतात. विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी त्या त्या पदवी वा पदव्युत्तर स्तरासाठी आवश्यक असलेली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे आहे.

सुविधा

येल विद्यापीठातील शिक्षण जरी अतिशय महाग असले तरी विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक कर्ज, निवास व भोजन आदी सुविधा पात्रतेच्या निकषांनुसार दिलेल्या आहेत. प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या आवश्यकतेनुसार विद्यापीठाच्या आवारात विवाहित व अविवाहित विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा दिली जाते. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर यासाठी असलेली अर्जप्रक्रिया व इतर बाबींबद्दल माहिती देण्यात आलेली आहे.

येल एक महत्त्वाची आयव्ही लीग संस्था असल्याने पदवीच्या चार वर्षांच्या कालावधीदरम्यान सर्व पदवीधर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासाच्या सोयीची हमी विद्यापीठाकडून दिली जाते. विद्यापीठाशी संलग्न काही निवासी महाविद्यालये असून ती विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वातावरणाबरोबरच उत्कृष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करतात.

वैशिष्टय़

येलच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. यामध्ये, अमेरिकेच्या बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश (सिनिअर व ज्युनिअर दोघेही ) विल्यम हॉवर्ड टफ्ट, गेराल्ड फोर्ड या पाच माजी राष्ट्राध्यक्षांचा समावेश आहे. याशिवाय, हिलरी क्लिंटन, मॉर्गन स्टॅनले,

बोइंगचे संस्थापक विल्यम बोइंग, नोबेल विजेते पॉल क्रुगमन यांसारखे नामवंत या विद्यापीठामध्ये कधीकाळी शिक्षण घेत होते. ऑक्टोबर २०१८ पर्यंतच्या सांख्यिकीनुसार, आतापर्यंतचे एकूण ६१ नोबेल पारितोषिक विजेते, पाच फिल्ड मेडॅलिस्ट्स, अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाचे १९ सरन्यायाधीश आणि तीन टय़ुिरग पुरस्कार विजेते या विद्यापीठाचे विद्यार्थी वा प्राध्यापक होते/आहेत.

संकेतस्थळ

https://www.yale.edu/

graham-reed hockey coach

ग्रॅहॅम रीड


3600   09-Apr-2019, Tue

भारतीय पुरुष हॉकी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी ऑस्ट्रेलियाचे माजी हॉकीपटू ग्रॅहॅम रीड यांची नियुक्ती बऱ्यापैकी अपेक्षित होती. गेले काही दिवस त्यांचे नाव चर्चेत होते आणि हॉकी इंडियाकडून त्यांच्यापर्यंत याबाबत अप्रत्यक्ष संदेशही पोहोचवले गेले होते. भारतीय हॉकी प्रशिक्षकपद हे सुखासीन नाही. परदेशी प्रशिक्षकांच्या बाबतीत तर ही बाब विशेषत्वाने अधोरेखित झालेली आहे. आधीचे प्रशिक्षक हरेंद्रसिंग यांना विश्वचषक स्पर्धेनंतरच तडकाफडकी नारळ देण्यात आला. गेल्या वर्षी भारतातच झालेल्या या स्पर्धेत यजमानांचा खेळ उपांत्यपूर्व फेरीतच आटोपला होता. हरेंद्रसिंग यांना आणखी संधी मिळायला हवी होती, अशी त्यावेळी खेळाडू, चाहते आणि विश्लेषकांची सार्वत्रिक भावना होती.

त्यावेळी ‘आपल्या हॉकी प्रशिक्षकांनी खेळाडूंकडून पदकविजेती कामगिरी करून घ्यायला हवी’ असा युक्तिवाद संघटनेकडून केला गेला होता. ही कामगिरी समाधानकारक होत नाही, हे स्पष्टच आहे. गेल्या दहा वर्षांत आपण सात प्रशिक्षक बदलले आहेत. त्यांत सहा परदेशी प्रशिक्षक होते. परदेशी प्रशिक्षकांचे आकर्षण आपल्याकडे अजूनही प्रबळ आहे. त्यांची यादीही मोठी आहे. रिक चाल्सवर्थ, गेरार्ड राख, होजे ब्रासा, मायकेल नॉब्ज, टेरी वॉल्श, पॉल व्हॅन आस, रोलेंट ओल्टमान्स आणि स्योर्ड मरिन्ये.. यांतील काही ऑस्ट्रेलियन, काही डच, एक जर्मन आणि एक स्पॅनिश. आता ग्रॅहॅम रीड हेही ऑस्ट्रेलियन. भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन हॉकीची शैली परस्परांशी विलक्षण मिळतीजुळती आहे. दोन्ही परंपरांमध्ये मैदानी आक्रमणावर भर दिला जातो.

मध्यंतरी युरोपियन शैलीचा विकास होऊनही ऑस्ट्रेलियाने कटाक्षाने आशियाई शैली जोपासली होती. अर्थात आता ऑस्ट्रेलियन हॉकीपटूंचा फिटनेस आणि चापल्य आपल्या हॉकीपटूंपेक्षा कितीतरी उजवे असल्यामुळे दोन्ही संघांच्या कामगिरीतही फरक दिसून येतो. ग्रॅहॅम रीड ऑस्ट्रेलियाच्या ऑलिंपिक रौप्यपदकविजेत्या संघातून १९९२मध्ये खेळले होते. शिवाय ते खेळले त्या संघाने काही चॅम्पियन्स करंडकही जिंकले. एक प्रशिक्षक म्हणूनही रीड यांची कामगिरी चांगली आहे.

त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑस्ट्रेलियाने २०१२मध्ये चॅम्पियन्स करंडक आणि हॉलंडने गतवर्षी भारतात जागतिक उपविजेतेपद पटकावले. भारतात आल्यावर कामगिरी सुधारण्याबरोबरच खेळाडूंमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची प्रमुख जबाबदारी त्यांच्यावर राहील. शिवाय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्याची कसरतही करावी लागेल. पहिल्या दोन कौशल्यांविषयी शंका नाही, पण भारतीय पदाधिकाऱ्यांशी ते कसे जुळवून घेतात, यावरच त्यांच्या सध्याच्या एक वर्ष कराराची मुदतवाढ अवलंबून राहील.

editorial-on-bjp-manifesto-for-lok-sabha-election-

सर्वसावध संकल्प


2056   09-Apr-2019, Tue

वेगळी वा पूर्णपणे अनभिज्ञ अशी कोणतीही संकल्पना भाजपच्या जाहीरनाम्यात नसल्यामुळे काँग्रेसच्या तुलनेत तो समजून घेण्यास सुलभ ठरतो..

समान नागरी कायदा, जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द करणे, तेथील नागरिकत्वाविषयी असलेले घटनेचे कलम रद्द करणे आणि राम मंदिराची उभारणी. हे सारे मुद्दे भाजप हा जनसंघ होता तेव्हापासून चालत आलेले आहेत. मात्र स्वबळावर सत्ता असूनही गेल्या पाच वर्षांत हे मुद्दे अस्पर्शच राहिले होते..

काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित झाल्यानंतर आठवडय़ाने आणि पहिल्या फेरीचा प्रचार संपण्यास एक दिवस असताना भाजपचा संकल्पनामा सोमवारी प्रकाशित झाला. यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि तिने तीन महिने अपार मेहनत करून भाजपचे हे सर्वसमावेशक निवडणूक आश्वासन पत्र प्रकाशित केले. राजनाथ सिंह आणि मंडळींनी घेतलेल्या कष्टांची जाणीव या संकल्पपत्रावरून होऊ शकेल. कारण त्यात जागतिक शांतता वा तत्सम काही मुद्दे वगळता जवळपास सर्व महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. इतका सर्वसमावेशक जाहीरनामा अन्य कोणाचा असू शकत नाही, अशा प्रकारचे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच्या प्रकाशनसमयी काढले. ते सार्थ ठरतात. गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित झाल्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याचे वर्णन अत्यंत धोकादायक असे केले. भाजपच्या जाहीरनाम्याबाबत असे काही म्हटले जाण्याची शक्यता नाही. कारण तो अजिबात धोकादायक नाही आणि सर्वार्थाने सुरक्षित आहे. कोणतीही वेगळी वा पूर्णपणे अनभिज्ञ अशी कोणतीही संकल्पना तो सादर करीत नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या तुलनेत हा संकल्पनामा समजून घेण्यास सुलभ ठरतो.

तसे करणे भाजपच्या निरीक्षकांसाठी अधिक सोपे ठरेल. याचे कारण भाजपचे जे काही महत्त्वाचे असे परंपरागत मुद्दे आहेत त्यांना यात मानाचे स्थान आहे. उदाहरणार्थ समान नागरी कायदा, जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द करणे, तेथील नागरिकत्वाविषयी असलेले घटनेचे कलम रद्द करणे आणि राम मंदिराची उभारणी. हे सारे मुद्दे भाजप हा जनसंघ होता तेव्हापासून चालत आलेले आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा पहिल्यांदा भाजपचे सरकार आले तेव्हा त्यांना याबाबत विचारले गेले. त्या वेळी यातील कोणताही मुद्दा भाजपचे स्वबळाचे सरकार येत नाही तोपर्यंत पूर्ण होणे अवघड असल्याची प्रतिक्रिया वाजपेयी यांची होती. त्यांचे सरकार हे आघाडीचे होते आणि ममता ते समता अशा अनेकांच्या पाठिंब्यावर ते तगून होते. या राजकीय पक्षांच्या प्रेरणा अणि राजकीय पाणलोट क्षेत्र लक्षात घेता त्या पक्षांनी भाजपच्या या मुद्दय़ांना पाठिंबा देण्याची शक्यताच नव्हती. त्यामुळे भाजपसाठी महत्त्वाचे असलेले हे मुद्दे त्या पक्षास सोडावे लागले. तथापि विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार हे वाजपेयी सरकारइतके अशक्त नाही. ते स्वबळावरदेखील सत्ता राखू शकते इतके त्याचे संख्याबळ आहे.

परंतु तरीही यातील जवळपास सर्वच मुद्दे अस्पर्श राहिले. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे राहिले दूर. भाजपने त्या विशेष दर्जाची मागणी सातत्याने लावून धरलेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशीच हातमिळवणी करून तेथे सरकार स्थापन केले. तो प्रयोग फसला. राम मंदिराबाबतही पक्षाचे धोरण संदिग्धच राहिले. अगदी अलीकडे रा स्व संघाने तशी काही मागणी करेपर्यंत भाजपने त्या मुद्दय़ावर काही भाष्यही केले नव्हते. तथापि आता भाजप पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या मुद्दय़ांकडे वळला असून सत्ता आल्यास हे सारे प्रश्न सोडवले जातील, असे त्या पक्षाचे वचन आहे. समान नागरी कायद्यासाठीही पुन्हा सत्तेवर आल्यास भाजप प्रयत्न करणार आहे. त्याआधी फक्त हिंदूंनाच करसवलतीसाठी उपलब्ध असणारा अविभक्त कुटुंब व्यवस्थेचा फायदा भाजपस काढून घ्यावा लागेल. समान नागरी कायद्याचा अंमल सुरू झाल्यावर अशा धर्माधिष्ठित सवलती देता येणार नाहीत. याचेही सर्वत्र स्वागतच होईल. हे सगळेच भाजपचे पारंपरिक मुद्दे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी नव्याने भाष्य करण्याची गरज नाही.

याखेरीज शेतकरी, लहान व्यापारी, गरीब, पददलित यांच्यासाठी या संकल्पपत्रांत आश्वासने, योजनांची नुसती खैरात आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांना निवृत्तिवेतनाचे आश्वासन देतो. भाजप संकल्पनामा एक पाऊल पुढे गेला असून लहान व्यापाऱ्यांनाही निवृत्तिवेतन दिले जाईल असे तो सांगतो. हे कसे करणार याचा तपशील यात नाही. तसेच लहान व्यापारी म्हणजे नक्की कोण, हा संकल्प स्पष्ट करीत नाही. मुंबई वा दिल्लीसारख्या शहरांतील लहान व्यापारी हा झारखंडातील मोठय़ा व्यापाऱ्यापेक्षाही मोठा असू शकतो. तेव्हा ही लहान व्यापाऱ्यांची सुविधा सर्व देशभरातील सर्वच लहान व्यापाऱ्यांना मिळणार किंवा काय, ही बाब स्पष्ट होण्यासाठी निवडणूक निकालांपर्यंत थांबावे लागेल.

पुढील काळात केवळ शेतकऱ्यांसाठीचा पाच वर्षांचा अर्थसंकल्प तब्बल २५ लाख कोटी रुपयांचा असेल असा संकल्प या पत्रात आहे. तो स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. २०२२ सालापर्यंत सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाणार असताना त्या जोडीला सरकारही इतका खर्च शेतीवर करणार असेल तर ती निश्चितच नव्या हरितक्रांतीची सुरुवात ठरेल. या जोडीने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी असेल आणि एक लाख रुपये क्रेडिट कार्डावरही विनाव्याज त्यांना खर्च करता येतील. पाटबंधारे योजनांच्या जलद पूर्ततेचे आश्वासन यात आहे. त्याच्या जोडीला शेती आणि बाजारपेठ, शेती आणि तंत्रज्ञान हे विकसित करण्याचा प्रयत्नही भाजप करणार असल्याचे हे संकल्पपत्रातून कळते. एकंदर शेतकरी हा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू दिसतो. ते रास्तच म्हणावे लागेल. सध्या देशात ग्रामीण भागात सरकारविरोधात तीव्र असंतोष असून त्यामागे शेतकऱ्यांचे घटते उत्पन्न हेच कारण आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न पक्षाच्या संकल्पपत्रातून होत असेल तर ते नसर्गिक म्हणावे लागेल.

महिला आणि लष्करी जवान हेदेखील भाजपच्या संकल्पपत्रांचे मोठे लाभधारक ठरतात. महिलांसाठी राखीव जागांच्या धोरणास सर्वार्थाने पाठिंबा देण्याचे वचन संकल्पपत्र देतो. लोकसभेच्या गेल्या काही अधिवेशनांत या दृष्टीने प्रयत्न झाले. याच लोकसभेच्या काळात महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर व्हावे असा प्रयत्न होता. त्यास सत्ताधाऱ्यांची, म्हणजे अर्थातच भाजपची, पुरेशी साथ मिळाली नाही. त्यामुळे ही त्रुटी आगामी काळात भरून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न असावा. महिलांना समान अधिकार, समान दर्जा, वृद्ध महिलांना सन्मानाने जगण्याची सोय भाजप करून देऊ इच्छितो. याबाबत कोणाचाच काही आक्षेप असावयाचे कारण नाही.

आगामी काळात भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची करणे हे भाजपचे ध्येय आहे. तसे झाल्यास आपण चीनच्या जवळपास पोहोचू. चीनची अर्थव्यवस्था सात लाख कोटी डॉलर्सची असल्याचे मानले जाते. आपल्याही अर्थव्यवस्थेची गती सुसाट वाढावी म्हणून भाजपने व्यापक संकल्प केल्याचे यातून दिसते. उद्योजकांना उत्तेजन, गुंतवणूकस्नेही नियमन, नवीन विमानतळ, किनारपट्टी विकास, स्वच्छ भारत अभियान, सर्वाना डिजिटल जोडणी, मुबलक ऊर्जानिर्मिती आणि शहर विकासाचे व्यापक धोरण या संकल्पपत्रात निश्चित करण्यात आले आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपचा भर हा रोजगारनिर्मितीवर होता. त्याबाबत यंदाच्या संकल्पपत्रांत प्रथमदर्शनी तरी काही विशेष तरतुदी आढळल्या नाहीत. या सगळ्याच्या जोडीने भ्रष्टाचारमुक्त भारत, सजग प्रशासन, संवेदनशील नोकरशाही आदींसाठीही योग्य ते उपाय भाजप योजू इच्छितो.

तेव्हा या सगळ्या आश्वासनांना कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. म्हणून या संकल्पनाम्याचे वर्णन सावध सुरक्षित संकल्प असे करणे योग्य ठरेल.

maldives-president-ibrahim-mohamed-solih-parliamentary-election-maldivian-democratic-party

मालदीवचे लोकशाहीकरण


2083   09-Apr-2019, Tue

मालदीवमध्ये गेल्या वर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीत इब्राहिम सोली यांनी अब्दुल्ला यामीन यांचा अनपेक्षित पराभव केला होता. इब्राहिम सोली हे लोकशाहीवादी आणि भारतमित्र. त्यांनी ज्यांचा पराभव केला ते अब्दुल्ला यामीन हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आणि चीनचे मित्र. त्याच इब्राहिम सोली यांच्या मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने (एमडीपी) माजी अध्यक्ष मोहम्मद नशीद (हेही भारतमित्रच) यांच्या नेतृत्वाखाली त्या देशात नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला ही बाब भारताच्या दृष्टीने समाधान वृद्धिंगत ठरणारी आहे. मोहम्मद नशीद हे लवकरच चीफ एग्झेक्युटिव्ह किंवा पंतप्रधान बनतील आणि मालदीवची वाटचालही संसदीय लोकशाहीच्या दिशेने निश्चितपणे सुरू होईल अशी चिन्हे आहेत. म्हणजे भविष्यात तेथील अध्यक्षाकडील सर्वाधिकार संपुष्टात येतील.

पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ हे खरे सत्ताधीश होतील आणि ते संसदेला उत्तरदायी राहतील. त्यामुळेही या संसदीय लोकशाहीचे महत्त्व अधिक आहे. ८७ सदस्य असलेल्या संसदेत (मजलिस) एमडीपीला दोनतृतीयांश बहुमत मिळाले. स्वत: नशीद राजधानी मालेमधील एका मतदारसंघातून विक्रमी बहुमताने जिंकून आले. अब्दुल्ला यामीन यांच्या दोन पक्षांना – प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस – मिळून अवघ्या सात जागा जिंकता आल्या. यामीन यांचे सहकारी आणि संसदेचे सभापती गासिम इब्राहिम यांच्या पक्षालाही सातच जागा मिळाल्या. गासिम यांचा उल्लेख व्हायचे कारण म्हणजे, ते सुरुवातीला एमडीपीबरोबर होते; परंतु नशीद यांच्याशी बिनसल्यावर ते यामीन यांना येऊन मिळाले.

गासिम हे उद्योगपती, पण ‘अशा उद्योगपतींची सर्वशक्तिमान अध्यक्षांबरोबर अभद्र युती होते आणि त्यातून भ्रष्टाचार बोकाळतो’ ही एमडीपीची भूमिका. त्यामुळेही गासिम दुरावले. यामीन यांना गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ४१ टक्के मते मिळाली होती. तो जनाधार यंदाच्या संसदीय निवडणुकीत आणखी घसरला. दुसरीकडे, अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्यानंतर मिळालेल्या अधिकारांमुळे सोली यांची बुद्धी भ्रष्ट होईल आणि ते नशीद यांच्यापासून दुरावतील, अशी शक्यता वर्तवली गेली होती. ती फोल ठरली. या दोन्ही नेत्यांनी विलक्षण परिपक्वता दाखवून मालदीवमधील लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.

मालदीवमध्ये २००८ पासून अध्यक्षीय लोकशाही असली, तरी अध्यक्ष हा बहुतेकदा अघोषित हुकूमशहाच ठरत आला आहे. अब्दुल्ला यामीन हे याचे ठसठशीत उदाहरण. या समस्येवर संसदीय लोकशाही हाच उपाय आहे, अशी सोली-नशीद यांची धारणा आहे. ‘माजी अध्यक्ष यामीन यांनी चीनबरोबर केलेल्या व्यवहारांची नव्याने चौकशी केली जाईल,’ असे नशीद यांनी पूर्वीच जाहीर केले होते. लोकशाही रुजण्यासाठी अर्थातच संसदीय निवडणुका पुरेशा नाहीत. यामीन यांच्या आमदनीत पोलीस, प्रशासन, उद्योग जगत, काही प्रमाणात न्यायव्यवस्था यांच्यातील अनेकांना हुजरेगिरीची सवय लागली होती. भ्रष्टाचार हे मालदीवमधील जनक्षोभाचे प्रमुख कारण आहे. हुजरेगिरी आणि भ्रष्टाचार मोडून काढणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे.

अध्यक्ष सोली आणि भावी पंतप्रधान नशीद यांच्या अजेंडय़ावर हा विषय प्राधान्याने राहील. पाश्चिमात्य व भारतातीलही काही विश्लेषकांनी मालदीवमधील घडामोडीला भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक आणि चीनसाठी नकारात्मक म्हटले आहे. मात्र मालदीवसारखा आपला एके काळचा ‘सार्क’ मित्र व छोटा शेजारी लोकशाहीच्या दिशेने निश्चित पावले टाकत आहे, ही भावना येथील लोकशाहीप्रेमींसाठी कोणत्याही भूराजकीय यशापयशापेक्षा अधिक आश्वासक आहे.


Top