keshav rao jadhav

केशव राव जाधव


4189   19-Jun-2018, Tue

आधी कुणी लक्षच नाही देत, मग लोकांमधून पाठिंबा वाढू लागतो तसे आंदोलनाच्या बदनामीचे प्रयत्न होतात- ‘नक्षलवादी’ असा शिक्का मारला जातो, बुद्धिजीवी असाल- विचारांवर विश्वास ठेवणारे असाल- तरीही संशयानेच पाहिले जाऊन अनेकदा तुरुंगात जावे लागते.. आणि मागणी मान्य झाली तरीही आंदोलन शमत नसते.. आंदोलन न्यायासाठी असते आणि न्याय मिळेपर्यंत ते थांबणार नसते..

‘केशवराव शंकरराव जाधव’ असे नाव ज्यांनी एरवी लावले असते, त्या ‘केशव राव (उच्चार ‘रावु’सारखा) जाधव’ यांनी तेलंगण राज्यनिर्मिती आंदोलनाचे हे सारेच्या सारे टप्पे, असेच्या असे अनुभवलेले होते. शनिवारी, वयाच्या ८५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ‘केशव राव’ यांनी तेलंगणवासींसाठी पहिल्यांदा आवाज उठवला वयाच्या अवघ्या १९व्या वर्षी, १९५२ साली! तेव्हा तेलुगूभाषक राज्यनिर्मितीही दूरच होती. पण बिगरनिजामी तेलुगूभाषकांच्या ‘मद्रासी आंध्र प्रदेशा’शी जोडले गेल्याने नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संधींमध्ये अन्याय होतो, असे विशीच्या आतल्या केशव राव व त्यांच्या मित्रांचे म्हणणे होते.

ते मांडण्यासाठी त्यांनी मोर्चाही काढला, हे विशेष. पुढे अगदी तेलुगूभाषकांचे राज्यच झाल्याने काही काळ ते गप्प होते. पण १९६८ साली, ज्या उस्मानिया विद्यापीठात ते शिकवीत होते तेथील तरुणांनी हीच तक्रार केल्यावर आंध्रपासून आम्हाला वेगळे काढा, ही मागणी करण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत गेलेले हे आंदोलन ‘तेलंगण प्रजा समिति’च्या झेंडय़ाखाली आणण्यासाठी मोठा मोर्चाही केशव राव व सहकाऱ्यांनी काढला, त्यावर पोलिसांनी गोळीबार केला. एकंदर ३७० हुतात्मे होऊनही तेलंगण मिळाले नाही. पुढे १९७२ मध्ये चळवळ अस्तप्राय झाली.

तिला १९८९ मध्ये संजीवनी देण्याचे श्रेय केशव राव यांनाच सरकारने तरी दिले.. म्हणजे, त्या वर्षी स्थापन झालेल्या ‘तेलंगण लिबरेशन स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन’ला शहरी नक्षलवादी, तर तिचे सल्लागार केशव राव जाधव यांना तिचे म्होरके ठरवण्यात आले. मात्र वैचारिक मार्ग न सोडण्यासाठी १९९६ मध्ये हैदराबादनजीक भोंगीर येथे सहकाऱ्यांसह त्यांनी ‘तेलंगण चर्चासत्र’ भरविले. एव्हाना सरकार या चळवळीतील कुणालाही ‘नक्षलवादी’च समजून खोटय़ा चकमकींत ठारही करू लागले होते. मात्र १९९७ मध्ये ‘तेलंगण ऐक्य वेदिका’ या संघटनेची स्थापना झाली.

ग्रामीण भागांत नक्षल्यांनी घेरलेल्या या चळवळीला पुन्हा नागरी आंदोलनाचे रूप येऊ लागले आणि मग २००१ मध्ये, आज सत्ताधारी असलेल्या ‘तेलंगण राष्ट्र समिति’ची स्थापना झाली. हा सारा प्रवास जाधव कुटुंबातील ‘केशव राव’ यांनी अनुभवलाच नव्हे तर घडवलाही होता!

muhammad umar menon

मोहम्मद उमर मेमन


2760   18-Jun-2018, Mon

वडिलांप्रमाणेच अरबी आणि उर्दू भाषांचे ते जाणकार आणि इस्लामी धर्मसाहित्याचे आणि त्यासोबत सूफी संतविचारांचे अभ्यासक; पण आपले कर्तृत्व तेवढय़ापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांनी आधुनिकतावादी (तरक्कीपसंद) काळातल्या उर्दू कथांची भाषांतरे केली, उर्दूच्या विद्यापीठीय अभ्यासाला वाहिलेली एक- किंबहुना एकमेवच- इंग्रजी संशोधनपत्रिका सुरू केली आणि ‘भारतीय उपखंडातील एका भाषेवर निस्सीम प्रेम करणारे एक अमेरिकी प्राध्यापक’ ही ओळख मागे ठेवून, वयाच्या ७९व्या वर्षी गेल्या आठवडय़ात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

दिवंगत प्राध्यापक मोहम्मद उमर मेमन हे भारतीय म्हणून जन्मले. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातील इस्लामी धर्मसाहित्याचे जाणकार प्राध्यापक अब्दुल अज़्‍ाीज मेमन हे त्यांचे वडील. त्यामुळे, मोहम्मद उमर मेमन यांचाही जन्म अलिगढचाच. फाळणीचा फुफाटा शमल्यावर, १९५४ सालात हे कुटुंब अलिगढहून कराचीस गेले. मोहम्मद उमर हे तेव्हा होते १५ वर्षांचे. त्यांचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण आधी कराचीतच झाले, पण अमेरिकेतील शिष्यवृत्ती मिळाल्याने आधी हार्वर्ड विद्यापीठात, मग कॅलिफोर्निया विद्यापीठात त्यांनी इस्लामी धर्मसाहित्याचा अभ्यास केला. ते विविध विद्यापीठांत अभ्यागत म्हणून शिकवू लागले. मॅडिसन शहरातील विस्कॉन्सिन विद्यापीठात १९८० पासून त्यांना प्राध्यापकपद मिळाले आणि मग हेच शहर गेली ३८ वर्षे त्यांनी आपले मानले. फाळणीच्या व्यथा सांगणारा ‘अ‍ॅन एपिक अन-रिटन’ हा कथासंग्रह तसेच १९४७ नंतरच्या कथांचा ‘द कलर ऑफ नथिंगनेस’ हा संग्रह यांचे ते संपादक होते आणि अनुवादकही. भारतीय उर्दू लेखकांच्या लिखाणाशी ते परिचित होतेच, पण ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस या संस्थेसाठी पाकिस्तानी कथासाहित्याचे सल्लागार म्हणूनही त्यांनी काम केले. अलीकडेच दिवंगत झालेले नैयर मसूद तसेच १९४० पासूनच्या तरक्कीपसंद दशकातील लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर व लेखक सआदत हसन मण्टो यांच्या साहित्यावर मोहम्मद उमर यांचे विशेष प्रेम.

बंडखोरी हे जसे मण्टो आणि कुर्रतुल-आपांचे वैशिष्टय़, तसे प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्यांच्या पाठीशी राहणे वा त्यांचा अभ्यास करणे, हे प्रा. मोहम्मद उमर यांचे. ‘डोमेन्स ऑफ फीअर अ‍ॅण्ड डिझायर’ तसेच ‘द ग्रेटेस्ट उर्दू शॉर्ट स्टोरीज एव्हर टोल्ड’ यांचे अनुवाद-संपादनही त्यांचेच. सुन्नी पंथाचा मध्ययुगीन सुधारक आणि हल्लीच ‘आयसिससारख्या संस्थांचा प्रेरणास्रोत’ मानला गेलेला इब्न तैमिय्या याच्या ग्रंथाचा सटीक अनुवाद हा त्यांचा एकमेव अभ्यासकी ग्रंथ. वयाच्या पन्नाशीपर्यंत ते स्वत:देखील कथा लिहीत. त्या कथांचा ‘तारीक गली’ हा संग्रह प्रसिद्ध आहे.

rss and kashmir conflict

मार्ग बदला


5046   18-Jun-2018, Mon

काश्मीर प्रश्नाकडे संघाच्या बौद्धिकी चष्म्यातून पाहायचे की मुत्सद्देगिरीच्या वास्तव जाणिवेतून त्याचा विचार करायचा, हेच या सरकारला कळलेले नाही.

भ्रष्टाचार, पाकिस्तान आणि काश्मीर समस्या हे भाजपचे तीन महत्त्वाचे निवडणूक मुद्दे होते. यातील पहिल्याच्या नियंत्रणाबाबत सरकारला यश आले असा एका वर्गाचा समज आहे आणि उर्वरित दोनांच्या हाताळणीत नरेंद्र मोदी सरकार सपशेल अपयशी असल्याचे सरसकट सर्वाचे मत आहे. ज्या उद्योगसमूहाने शिवणाच्या सुयादेखील कधी बनवल्या नाहीत त्या समूहास थेट हवाईदलासाठीची राफेल विमाने बनवण्याचे कंत्राट हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स या त्याच क्षेत्रातील सरकारी कंपनीस डावलून का दिले याचे उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत पहिल्या मुद्दय़ाच्या यशाबाबत संशय कायम राहणार. परंतु उर्वरित दोन विषयांच्या हाताळणीतील सरकारी अपयशाबाबत मात्र काडीचाही संशय नाही.

यातील काश्मीर समस्येतील अपयश हे अधिक दाहक आहे आणि ते आपल्याच भूमीवर सहन करावे लागत असल्याने त्याची तीव्रता अधिक आहे. काश्मीर प्रश्नाबाबत या सरकारच्या अब्रूची लक्तरे दिवसागणिक आंतरराष्ट्रीय वेशीवर टांगली जात असून मनमोहन सिंग सरकारवर नेभळटपणाचा आरोप करणारा भाजप या मुद्दय़ावर पूर्णपणे दिङ्मूढ झालेला आहे. धडाडी, कार्यक्षमता आणि निर्णयचापल्य यांचा दावा करणाऱ्या या सरकारवर अशी वेळ का आली?

या प्रश्नाचे उत्तर या सरकारच्या धोरण धरसोडीत आहे. जम्मू काश्मीरचे नक्की काय आणि कसे करायचे, येथूनच सरकारचा गोंधळ सुरू होतो. या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बौद्धिकी चष्म्यातून पाहायचे की मुत्सद्देगिरीच्या वास्तव जाणिवेतून त्याचा विचार करायचा, हेच या सरकारला कळलेले नाही. संघाच्या नजरेतून पाहावयाचे तर घटनेतील अनुच्छेद ३७० लाच हात घालायला हवा. हे अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्याएवढे सोपे नाही. याची अत्यंत प्रागतिक जाणीव भाजपचे असूनही अटलबिहारी वाजपेयी यांना होती. त्यामुळे त्यांनी काश्मीर प्रश्नावर सर्वाना सामावून घेणारी भूमिका घेतली. परंतु हिंदुत्वाच्या नावे शड्डू ठोकणाऱ्यांना वाजपेयी नकोसे होते. वाजपेयी यांचे सरकार पूर्णपणे स्वबळावरचे नव्हते. तेव्हा परिवारातील वाजपेयी विरोधक आम्हास पूर्णपणे बहुमत मिळेल तेव्हा अनुच्छेद ३७०ला हात घालून काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवू असे सांगत.

या मंडळींना २०१४ साली हे बहुमत मिळाले. त्यास चार वर्षे होऊन गेली. परंतु अनुच्छेद ३७० मधील अदेखील या सरकारला उच्चारता आलेला नाही. तसे करताही येणार नाही. याचे कारण विरोधी पक्षात वाटेल त्या विषयावर शंखनाद करणारे सत्तेवर आले की शीळदेखील वाजवू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. मोदी सरकारने अनेक बाबतीत ते दाखवून दिले. परंतु या सरकारला भान आले म्हणून याबाबत समाधान व्यक्त करण्याची देखील सोय नाही. कारण या सरकारचा लंबक इतका दुसऱ्या टोकाला गेला की ज्यांना इतकी वर्षे पाकिस्तानवादी, फुटीरतावादी ठरवले त्या मुफ्ती महंमद सैद यांच्या पक्षाशीच भाजपने सत्तेसाठी हातमिळवणी केली.

धर्मातर केलेला अधिक मोठय़ाने बांग देतो, त्याचे हे उदाहरण. वास्तविक हे भाजपस भान येत असल्याचे लक्षण मानता आले असते. सुरुवातीला ते तसे होतेही. म्हणून आम्हीही मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी युती करण्याच्या भाजपच्या या प्रागतिक निर्णयाचे स्वागतच केले. परंतु भाजपनेच आपल्या राजकारणाने ते क्षणिक ठरवले. एका बाजूने राजकीय शहाणपण दाखवत मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशी सत्ता सोयरीक करायची, परंतु त्याच वेळी मागच्या राजकारणाची सूत्रे ही राम माधव यांच्यामार्फत संघीय विचारधारेत अडकवून ठेवायची. यातून भाजपचा वैचारिक गोंधळच दिसतो. या विचार आणि कृतीत ना राम होता ना त्यात काही माधव आहे.

हा गोंधळ भाजपने प्रत्येक मुद्दय़ावर घातला. कोणास आवडो वा न आवडो. काश्मिरातील सर्व घटकांशी चर्चा करण्याखेरीज कोणत्याही पक्षाच्या आणि कितीही इंचाची छाती असलेल्या नेत्यास पर्याय नाही. भाजप सरकारने ही बाब लक्षात घेतली नाही. हुरियतशी बोलायचे नाही, ही पहिली भूमिका. तत्त्व म्हणून ती समजा मान्य जरी केली तरी या सरकारी विचारधारेची पंचाईत अशी की जम्मू वा लडाख प्रदेश सोडला तर खोऱ्यातील प्रत्येक नागरिक.. अर्थातच मुसलमान.. जणू फुटीरतावादी आहे, अशीच या मंडळींची धारणा. त्यामुळे त्या आघाडीवर सरकारची कोंडी झाली. म्हणून एक पाऊल मागे घेत सरकारने बोलण्याची तयारी केली. तरीही पंचाईतच. कारण पाकिस्तानचे काय करायचे याबाबतही गोंधळ. त्या देशाशी नाही बोलायचे म्हणावे तर पंतप्रधानच जातीने नवाज शरीफ यांचे त्यांच्या घरी जाऊन अभीष्टचिंतन करणार. म्हणजे पुन्हा लंबक दुसऱ्या दिशेला. त्यातही परत नि:संदिग्धता नाहीच.

दहशतवाद आणि चर्चा एकाच वेळी होणार नाही, ही या सरकारची भूमिका. सत्ताधारी पक्षाचा प्रत्येक छोटामोठा अधिकारी याच भूमिकेचे तुणतुणे वाजवत असतो. ते खरे मानायचे तर मग दिनेश्वर मिश्रा यांना काश्मीर प्रश्नावर संवादक म्हणून नेमण्याचा अर्थ काय? यातून केवळ धोरण धरसोडच दिसते. काश्मीरचे दुर्दैव असे की चर्चा व्हावी आणि ती होऊ नये अशा दोन टोकाच्या भूमिका असणाऱ्यांकडून लक्षवेधनासाठी दहशतवादाचाच मार्ग अवलंबिला जातो आणि त्यात हकनाक अश्राप काश्मिरींचा बळी जात राहातो. आताची परिस्थितीही याच गोंधळाची निदर्शक आहे. रमझानच्या निमित्ताने शस्त्रसंधी सरकारने जाहीर केली खरी.

पण तीदेखील एखादा झटका आल्यासारखी. इतका महत्त्वाचा हा निर्णय. परंतु मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीत त्याची चर्चादेखील झाली नाही. मग सरकारने तो निर्णय घेण्याआधी कोणाशी मसलत केली? एका बाजूला पाकिस्तानला करारी जबाबाचे इशारे दिले जात असताना आपले आणि त्या देशाचे महत्त्वाचे लष्करी अधिकारी परदेशात भेटत होते. ते ठीकच. कारण कितीही मतभेद असले तरी चर्चेची दारे कधीही बंद होताच कामा नयेत. अशाच कोणा चर्चेत, आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकून आपण हा रमजान काळातील शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला का? याचे होकारार्थी उत्तर देणे सरकारला झेपणार नाही, हे मान्य. परंतु हा निर्णय एकदा घेतल्यानंतर वातावरणनिर्मितीसाठी या सरकारने कोणते प्रयत्न केले? असे प्रयत्न करण्याची जबाबदारी मेहबूबा मुफ्ती सरकारची हेदेखील मान्य. परंतु त्या सरकारला तरी या केंद्राने कधी विश्वासात घेतले का? याचे नकारार्थी उत्तर सरकार देणार नाही. परंतु वास्तव तसे आहे. याच वास्तवाचा पुढचा भाग म्हणजे केंद्र सरकारचा मेहबूबा मुफ्ती सरकारवर विश्वास नाही. याचे कारण ते आपल्या प्राथमिक कर्तव्यातही अपयशी ठरलेले आहे. परंतु तसे म्हणून ते दूर करावे तर आपल्याच चुकीची कबुली देण्यासारखे. खेरीज मेहबूबा मुफ्ती सरकार बडतर्फ करण्यात आणखी एक धोका आहे.

काश्मिरी जनतेचा अधिकच विश्वासघात हा तो धोका. याचा अर्थ असा की यातील कोणताही पर्याय निवडला तरी त्याचा अर्थ मोदी सरकारने आपली चूक कबूल केली, असाच निघणार. आणि चुकीची कबुली देणे या सरकारला मंजूर नाही. मग ते निश्चलनीकरण असेल वा काश्मीर. अशी चूक मान्य करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सरकारसमोर पर्याय काय? तर निर्णयच न घेणे. परंतु यातून आपण आणखी मोठी, गंभीर चूक करीत आहोत याचे भान या सरकारला नाही.

सरकारातील ज्यांना ते आहे त्यांच्यात ते तसे पंतप्रधानांना सांगण्याची हिंमत नाही. परिणामी हे सरकार स्तब्धावस्थेत आहे. परंतु त्याची किंमत देशास द्यावी लागेल. तथापि झाले तेवढे पुरे. आता तरी काश्मीर प्रश्नावर सरकारने काँग्रेससह सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी आपण एकटेच देशभक्त हा भ्रम सोडावा लागेल. तो सोडावा. कारण भाजपचे काय होणार, हा प्रश्न नाही. प्रश्न देशाच्या अखंडतेचा आहे.

रायझिंग काश्मीरचे संपादक शुजात बुखारी आणि जीव वाचवण्यासाठी दहशतवाद्यांशी हातमिळवणी करण्याचा पर्याय धुडकावत प्राण देणारा शूर सैनिक औरंगजेब या दोघांच्या हत्येने त्याचे गांभीर्य पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या प्रश्नावर सरकारला मार्ग बदलण्याखेरीज पर्याय नाही.

 Dr. Aashiq Mohammed

डॉ. आशिक महंमद


5301   17-Jun-2018, Sun

नेत्रविज्ञानात आता बरीच प्रगती झाली आहे. मोतीबिंदू, काचबिंदू यांसारख्या समस्यांवर बरेच संशोधन झाले आहे. नेत्ररोगतज्ज्ञ तर यात मोठी भूमिका पार पाडत असतातच, पण नेत्रसंशोधकांचाही यात मोठा वाटा असतो हे मात्र समाजापुढे येत नाही. नेत्र जैवभौतिकशास्त्रज्ञ डॉ. आशिक महंमद या भारतीय संशोधकाने डोळ्यांविषयीच्या संशोधनात मोठी कामगिरी केली आहे. ते ‘ऑक्युलर टिश्यू’ संशोधक आहेत. या डोळ्यातील एक प्रकारच्या उती असतात.

कॉर्निआ व स्फटिकी नेत्रभिंगे हे त्यांचे संशोधनाचे आणखी वेगळे विषय. दृश्यात्मक प्रकाश संवेदनशीलतेचे कमाल परिमाण यावरही त्यांनी काम केले आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साऊथ वेल्स, राउंड हाऊसच्या माजी विद्यार्थ्यांमधून त्यांना या संशोधनासाठी २०१८ चा ‘माजी विद्यार्थी संशोधक पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले आहे.

एक लाख माजी विद्यार्थ्यांमधून त्यांची निवड करण्यात आली. नेत्रविज्ञानात काम करण्यास या पुरस्कारामुळे मिळालेले प्रोत्साहन अतिशय महत्त्वाचे आहे असे ते म्हणतात. या विद्यापीठाच्या ‘ब्रायन व्हिजन होल्डन व्हिजन इन्स्टिटय़ूट’ (बीव्हीएचआय) या संस्थेतून पीएचडी घेऊन, ऑस्ट्रेलियातून ते मायदेशी आले. प्रख्यात ‘एलव्ही प्रसाद नेत्र संस्थे’त महंमद हे संशोधन करीत असून तेथेच अध्यापनाचे कामही करीत आहेत. या संस्थेच्या ऑपथॅलमिक बायोफिजिक्स लॅबोरेटरीचे ते प्रमुख आहेत.

महंमद यांनी बीएचव्हीआय संशोधन केंद्रात असताना डोळ्याच्या नैसर्गिक नेत्रभिंगाला पर्याय निर्माण करण्याच्या ‘अ‍ॅकोमोडेटिंग जेल’ प्रकल्पात भाग घेतला. मोतीबिंदू असणाऱ्या रुग्णांसाठी असे नेत्रभिंग वरदान ठरणार आहे. एलव्ही प्रसाद नेत्र संस्थेत नव्या प्रयोगशाळेची जबाबदारी ते सांभाळत आहेत.

परदेशात त्यांनी द लाइफ जर्नी ऑफ ह्य़ूमन आय लेन्स या विषयावर सादरीकरणे केली आहेत. डॉ. आशिक महंमद हे एमबीबीएस, एमटेक व पीएचडी असून ते एल. व्ही. प्रसाद नेत्र मदुराई मेडिकल कॉलेजमधून पदवीधर झाल्यानंतर त्यांनी मद्रास आयआयटीतून वैद्यकीय जैवतंत्रज्ञानात पदव्युत्तर पदवी घेतली. नंतर ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठातून त्यांनी पीएचडी केली.

एकंदर ४० शास्त्रीय शोधनिबंध त्यांनी तिशीच्या वयातच लिहिले आहेत. नेत्रविज्ञानासारख्या वेगळ्या विषयात संशोधन करून नाव कमावणाऱ्या डॉ. आशिक महंमद यांनी नकळतपणे अनेकांच्या जीवनात प्रकाशज्योती लावण्याचा ध्यास घेतला आहे.

government and court burden

सरकार आणि न्यायालयीन बोजा


4547   17-Jun-2018, Sun

  • सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उभे राहण्याचा अनुभव मला तरी रम्य होता. कारण सरकारने मला योग्य ते निर्णय घेण्याची पूर्ण मुभा दिली होती. अधिकारी वर्ग पूर्ण सहकार्य करीत असे. सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी माझा स्नेह जुळला. वकील हा पक्षकार व न्यायालय यामधला दुवा असतो, म्हणून त्याची बाजू प्रभावीपणे मांडणे अपेक्षित असते. तरीसुद्धा त्याबरोबर तो न्यायव्यवस्थेचा पण सेवक असतो. ही दुसरी जबाबदारी कांकणभर जास्तच असते. म्हणून सरकार पक्षाच्या चुका न्यायालयीन बोजा वाढवत असतील, तर त्या अधोरेखित करण्यात काहीच चूक नाही. देवाला अर्पण केलेले पेढे, गूळ, केळी चोरू नका किंवा अवास्तव तेल टाकू नका, असे पुजा-याच्या म्हणण्याने भाविकांच्या श्रद्धेचा उपमर्द होत नाही.
  • न्यायालयापुढील खटल्यामध्ये सरकार पक्षकार असण्याची संख्या मोठी असली, तरी तिच्या प्रमाणाचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. तो ४० ते ७० टक्के इतका आहे. म्हणजे सर्वसाधारण आकडासुद्धा उपलब्ध नसणे, यावरून न्यायालयीन प्रकरणांकडे सरकार किती गंभीरपणे पाहते हे दिसून येते.
  • सरकार पक्षकार असणे म्हणजे केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारच नव्हे, तर यात सरकारचाच भाग असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, महामंडळे, सार्वजनिक उद्योग हेही मोडतात. विधि आयोगाच्या १२६व्या अहवालात या सर्वांच्या खटल्यांची असणारी संख्या व ती वाढण्यास कारणीभूत असलेली सरकार बेपर्वाई याचा ऊहापोह केला आहे.
  • सरकार खटल्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होऊन बसले आहे. कारण बेसुमार खटल्यांमध्ये शासनाचा पैसा (म्हणजे तुमचा-आमचा पैसा) आणि वेळ निष्कारण खर्च होतो, तोच निधी कल्याणकारी योजनांना वापरता येईल. हे सर्व होत असताना याला जबाबदार असणारे सरकार न्यायालयांवर खर्च करताना हात आखडता घेतात. त्यामुळे अडचणींत वाढ होते.
  • सरकारच्या विरुद्धच्या खटल्यात नागरिकांकडे पैशाची अर्थातच कमतरता असते आणि सरकारी यंत्रणा मात्र, जनतेच्या पैशात अनावश्यक अपिले करून नागरिकांना जेरीस आणत असते. अशा खंडीभर अपिलांची आवश्यकता होती का? याचे मूल्यमापन कोठेच होत नाही. त्यामुळे यंत्रणा मोकाट असते.
  • उज्जम बाई वि. उत्तर प्रदेश सरकार या निर्णयात अशी आवश्यकता अधोरेखीत केली आहे. एखाद्या खटल्यामध्ये निष्कारण अपिले करून न्याय मिळण्याची प्रक्रिया लांबली, तर अशा बाबतीत गलथानपणा दाखविणा-या किंवा केवळ सूडबुद्धीने वागणा-या अधिका-यावर काहीच कारवाई होत नाही, उलट सरकारशी लढणा-या गरीब माणसाचा वेळ व पैसा जातो आणि संपूर्ण हयात खराब होते.
  • बऱ्याच वेळा सरकारी खटल्यांची आवश्यकताच नसते. जेव्हा बारावीच्या निकालावर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेश अवलंबून असे, तेव्हा जरी फेरतपासणीत मार्क वाढले, तरी त्याला अंमल देण्यास व्यवस्था चक्क नकार देत असे. विद्यार्थ्यांना हजारो रुपये खर्च करून उच्च न्यायालयात जावे लागे.
  • एका खटल्यात राज्य शासनाच्या एका विभागाला केंद्र सरकारने सेवाकर लावला, असा तो लावता येत नाही. हा प्रश्न उभयपक्षातील अधिकारी सोडवू शकले असते, पण अपिले लावली गेली. निर्दोष सुटलेल्या कैद्यांना सोडण्यास दिरंगाई, सेवाज्येष्ठता यादी करताना झालेल्या चुका, थेट नेमणूक झालेले अधिकारी आणि पदोन्नती मिळालेले अधिकारी यांच्या जेष्ठता यादीवरचे वाद हे सरकारी हलगर्जीपणामुळे न्यायालयांना पुन्हा-पुन्हा सोडवावे लागतात.
  • नोकरीतून चुकीच्या मार्गाने काढलेले कर्मचारी किंवा हक्क असून सेवा निवृत्तीवेतन नाकारलेल्या कर्मचा-यांचे हाल तर विचारू नका! विधि आयोगाचे निरीक्षक असे की, अनावश्यक खटल्यांवरील अव्वाच्या सव्वा खर्चाने सार्वजनिक उपक्रमातील बाजारात येणा-या मालाची किंमत निष्कारण वाढते. सरकारी अथवा निमसरकारी यंत्रणांनी खटले लढवताना आपले लक्ष्य आणि खर्च यांची सांगड घातली पाहिजे.
  • अशा खटल्यांमागे निर्णय घेण्याचे टाळणे, चुकीचे निर्णय घेणे, वरिष्ठ अधिका-यांचा अहंम अशी कारणे ब-याचदा कारणीभूत असतात. विधि आयोग म्हणतो, धडधडीत चुकीचे निर्णय न्यायालयाकडून रद्द करताना सामान्य नागरिकांची दमछाक होते, पण चुकीचे निर्णय घेणा-या यंत्रणेला काहीच त्रास होत नाही. हे चित्र बदलले पाहिजे.
  • या व्यतिरिक्त अर्धन्यायीन प्रकरणांमध्येसुद्धा अधिका-यांच्या चुकांमुळे न्यायालयाचा बोजा वाढतो. अधिकारी हुशार असतात, पण सुनावणी कशी घ्यायची, याचे प्रशिक्षण नसल्यामुळे अक्षम्य चुका घडतात. एका प्रकरणात एका छोट्या ग्रामपंचायतीचा तिच्या हद्दीतील कारखान्यांशी जकातीचा वाद होता.
  • कारखान्याने बुडविलेली रक्कम होती रुपये सहा कोटी! मंत्रालयात प्रत्येक वेळी ग्रा. पं. च्या बाजूने निर्णय झाला, पण नैसर्गिक न्यायतत्त्व न पाळल्यामुळे तो रद्द होऊन प्रकरण हायकोर्टाने पुन्हा पुन्हा खाली पाठविले. असे सहा वेळा झाले. प्रत्येक वेळी नवीन चूक. दर वेळी उभयपक्ष खर्च करून, उच्च न्यायालयात सरकार जर असा कचरा न्याय व्यवस्थेला साफ करायला लावत असेल, तर न्यायालयीन विलंबास दोष कुणाचा?

 Enlightenment to exhibit

प्रबोधन ते प्रदर्शन


6048   16-Jun-2018, Sat

  • समाजातील बहुसंख्यांचे वैचारिक भान सुटले की काय होते, ते पाहायचे वा अनुभवायचे असेल, तर त्याकरिता आजच्यासारखा अनुरूप काळ अन्य नाही. हा केवळ सुमारांच्या सद्दीचाच काळ नाही, तर हल्ली काजव्यांची सूर्य म्हणून भलामण केली जाते. हे पाप प्रामुख्याने प्रसारमाध्यमांचे. त्यातही खासकरून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे. केवळ प्रेक्षकसंख्यावाढीच्या हव्यासापोटी, केवळ जाहिरातींच्या महसूलवाढीसाठी, केवळ कोणाची तरी तळी उचलून धरण्यासाठी म्हणून चाललेले सध्याचे माध्यमवर्तन हे केवळ क्षुद्रच नाही, तर उबग आणणारे आहे. हे पुन्हा नमूद करण्याचे कारण म्हणजे परवा भय्यूजी महाराज यांच्या आत्महत्येनंतर काही वृत्तवाहिन्यांनी सोडलेले ताळतंत्र.
  • भय्यूजी महाराज हे राजकीय गुरू म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या सूर्योदय चळवळीचे अनेक अनुयायी आहेत. अनेक राजकारणी त्यांच्या शिष्यपरिवारात आहेत. हे लक्षात घेता भय्यूजी महाराज यांच्या आत्महत्येचे वार्तामूल्य मोठेच ठरते, यात शंका नाही.
  • एरवीही अशा धक्कादायक, सनसनाटी बातम्या म्हणजे वृत्तवाहिन्यांसाठी वेगळ्या अर्थाने मेजवानीच. त्या त्यांनी ‘चालविणे’ हे स्वाभाविकच. परंतु त्या चालविण्यालाही औचित्याच्या काही मर्यादा असाव्यात की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. किती वेळ आणि कशा प्रकारे ती बातमी दाखवायची? वृत्तपत्रांत एखाद्या महत्त्वाच्या बातमीला मथळा देताना त्याचा टंक किती मोठा असावा याचे काही संकेत ठरलेले असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ एखादा ग्रामनेता गेला तर त्याच्या बातमीसाठी टंकाचा जो आकार वापरला जातो, त्याच आकारात राष्ट्रनेत्याच्या निधनाची बातमी दिली जात नाही.
  • वृत्तवाहिन्यांसाठी आकाराची बाब अनाठायी असली, तरी वेळेचा मुद्दा असू शकतो. काही वाहिन्यांनी भय्यूजी महाराज यांच्या निधनवृत्तासाठी दिलेली एकूण वेळ पाहता ते होते तरी कोण, असा सवाल निर्माण होतो. वाहिन्यांची बातमीमूल्याबाबतची एकूणच समजउमज आणि लोकांना काय हवे याबाबतचे आडाखे पाहता, एक वेळ वेळेचा मुद्दा क्षम्य ठरू शकेल. काही वाहिन्यांसाठी तो कदाचित त्यांच्या मालकांच्या धोरणांमुळे तो नाइलाजाचाही भाग असू शकेल.
  • त्या दिवशी  मुंबईत झालेल्या अन्य सभासंमेलन वा कार्यक्रमांच्या बातम्या दाखविण्याऐवजी ही बातमी ‘चालविलेली’ बरी असाही विचार त्यामागे असू शकेल, परंतु त्याकरिता एखादा राष्ट्रीय संत अनंतात विलीन झाल्याचा आविर्भाव आणण्याचे काहीही कारण नव्हते.
  • भय्यूजी महाराजांचे स्थान त्यांच्या भक्तगणांच्या लेखी साक्षात् सिद्धपुरुषाचे असू शकते. माध्यमांनी मात्र त्यांचे खरे स्थान ओळखून त्यानुसार वर्तन करणे आवश्यक होते. भय्यूजी महाराज यांचा राजकीय व्यवस्थेतील वावर हा काही कौतुकाने मिरवावा असा नव्हता. राजकीय व्यवस्थेला ज्यांना ‘मध्यस्थ’ म्हणतात अशा अनेक व्यक्तींची गरज असते. भय्यूजी महाराज यांचे तेथील काम हे याच श्रेणीत मोडणारे होते.
  • उघडय़ा डोळ्यांनी राजकारण नीट पाहणाऱ्या माध्यमांना हे समजू नये? तरीही त्यांनी भय्यूजी महाराज यांच्या आत्महत्येनंतर विविध  नेत्यांकडून नक्राश्रूयुक्त प्रतिक्रियांचा पाऊस आपल्या वाहिन्यांच्या पडद्यावर पाडलाच. गेलेल्या माणसाबद्दल चांगले बोलावे एवढा सद्भाव अनेकांच्या मनात असतोच. त्यातून माणसे भावपूर्ण आदरांजली वाहतात. परंतु त्याचा परिणाम असा होतो, की एरवीचे काजवेही त्या भाव-प्रदर्शनाच्या प्रकाशात सूर्य भासू लागतात. आक्षेप घ्यायला हवा तो त्याला.  आपली संतपरंपरा ही भजनी लावणारी नसून प्रबोधन करणारी आहे. त्या प्रबोधनकारी संतपरंपरेची जागा आता भक्तिभावाच्या प्रदर्शनाने घेतली आहे. तेव्हा मोठे दु:ख हे की, प्रबोधन ते प्रदर्शन असा आपला प्रवास चाललेला आहे.

meteorological department monsoon prediction

अति-अंदाजांच्या वृष्टीचा ताण..


3308   16-Jun-2018, Sat

  • ‘भारतात हवामान संशोधक नाहीत, केवळ माहितीचे विश्लेषण करणारे सरकारी अधिकारी आहेत, म्हणून अंदाज चुकतात’ अशी टीका आपल्या हवामान विभागावर वेळोवेळी होतच असते. मोसमी पावसाचा अंदाज लावणे कठीण आहे, हे सर्वानाच मान्य आहे. अनेकदा एक दिवस आधीही पावसाचा योग्य अंदाज करता येत नाही.
  • गेल्या वर्षी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीचा अंदाज न येणे हे त्यापैकीच एक. एवढेच नाही तर ३० ऑगस्टला मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त झाल्यावर प्रत्यक्षात पडलेल्या उन्हाची आठवणही सामान्यांच्या मनातून गेली नसेल. या पाश्र्वभूमीवर केरळमध्ये मोसमी वारे पोहोचण्याच्या आधीच मुंबईत दहा दिवसानंतर प्रलय येण्याइतपत पाऊस पडेल असे ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामान संस्थेने जाहीर केले.
  • आजमितीला कोणत्याही खासगी संस्थेकडे हवामानाची निरीक्षणे नोंदवण्याची यंत्रणा नाही. भारतीय हवामान खात्याकडून प्रसिद्ध करण्यात येत असलेल्या एनडब्ल्यूपी प्रारूपाच्या माहिती आधारेच खासगी संस्था अंदाज व्यक्त करतात. न्युमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन (एनडब्ल्यूपी) प्रारूपाने -गणिती समीकरणांतूनच- अंदाज व्यक्त केला जातो. हे अंदाज अनेकदा चुकतात. त्यांना त्या वेळच्या वास्तविक हवामानाची- उपग्रहामार्फत येणाऱ्या प्रतिमा, वाऱ्याचा वेग, दिशा, हवेचा दाब- अशा अनेक घटकांची जोड द्यावी लागते.
  • खासगी संस्थांकडे या प्रकारे हवामानाची माहिती घेणारी यंत्रणा नाही. मात्र तरीही खासगी संस्थेने दहा दिवसांपूर्वी दिलेल्या अंदाजाने घबराट पसरली. ५ जून रोजी हवामान विभागानेही कोकणपट्टीत मुसळधार पावसाचा व काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा अंदाज व्यक्त केला. या कोकणपट्टीच्या सहा जिल्ह्य़ांत मुंबईचाही समावेश होता.
  • खरे तर पावसाच्या चार महिन्यांपैकी साधारण साठ दिवस कोकण किनारपट्टीत अशा प्रकारे धोक्याचा बावटा (रेड अ‍ॅलर्ट) असतो, हे या यंत्रणांशी संबंधित सर्वाना माहिती आहे. (गुप्तचर विभागाकडून मुंबईतही अनेकदा असाच ‘रेड अ‍ॅलर्ट’ दिलेला असतो; मात्र तो घातपाताचा इशारा आला म्हणून पोलीस किंवा सरकारी यंत्रणा तो तातडीने जाहीर करून सर्व काम थांबवत नाही.)
  • धोक्याचा बावटा असूनही कोकणपट्टीत एखाद्या तालुक्यात भरपूर पाऊस पडतो तर इतरत्र कधी कधी टिपूसही पडत नाही. त्यामुळे आदल्या दिवसापर्यंत त्याबाबत कोणीही भाष्य करीत नाही. मात्र खासगी संस्थेने व्यक्त केलेल्या अंदाजाची सरकारी विभागाने री ओढण्याचे कारण काय? तो अंदाज योग्य ठरला आणि भरपूर पाऊस पडला तर आपल्यावर टीका नको, या सुप्त भीतीतून हवामान विभागही अतिवृष्टीच्या अंदाजावर ठाम राहिला असावा.
  • अंदाज देऊनही कोणतीच तयारी केली नाही तर आपल्यावर जबाबदारी पडेल म्हणून सरकारी यंत्रणांनी सर्व सज्जता केली. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची शनिवार, रविवारची सुट्टी रद्द करण्यात आली. यावेळी शनिवार, रविवार असल्याने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली नाही, एवढेच. शनिवारी मुंबईत अतिवृष्टी होणार नाही, याचा अंदाज शुक्रवारी आला. मात्र तो अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आला नाही.
  • प्रत्यक्षात शनिवारी काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला, रविवारी तर ऊनही पडले. मुंबई शनिवारी खोळंबली, तुंबली हे खरे; पण तो ‘अतिवृष्टीचा कहर’ नसून भरती आणि पाऊस या दोघांनी नेमकी सकाळ-संध्याकाळची वेळ गाठल्याचा वाटा त्यात मोठा होता. नालेसफाईच्या धीम्या गतीपासून अनधिकृत बांधकामांपर्यंत अनेक गोष्टींचा परिणाम होता.
  • हाताशी अद्ययावत यंत्रणा नसताना, त्याचे योग्य विश्लेषण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नसताना आणि खासगी संस्थेच्या अंदाजांचा भार वाहताना भारतीय हवामान विभागाने अधिक जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे. ते न होता हे असले अतिअंदाज बरसतच राहिले, तर त्यांचा ताण सरकारी यंत्रणांसोबत सामान्यांनाही सहन करावा लागणार.

EDUCATION SYSTEM IN INDIA

शिक्षणाची नस्ती उठाठेव.....


4710   16-Jun-2018, Sat

  • एकीकडे राज्यातील शाळा बंद होत आहेत, दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झालेले नाही आणि तिसरीकडे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था दुरवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे, अशा स्थितीत राज्याच्या शिक्षण खात्याने शिकवणी वर्गावर अधिक बंधने कशी आणता येतील, यावर चर्चा करीत बसणे ही नस्ती उठाठेव आहे. गेल्या काही दशकांत शाळा आणि महाविद्यालये या शिक्षणाच्या मुख्य व्यवस्थेपेक्षा पूरक असलेल्या शिकवण्यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. विद्यार्थी शिकण्यासाठी महाविद्यालयात येतच नाहीत, अशी तक्रार अध्यापक हल्ली वारंवार करतात.
  • शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आयुष्य शाळा आणि शिकवण्यांमध्येच संपून जात आहे, अशी वेदना शिक्षकांच्या बरोबरीने पालकही मुखर करू लागले आहेत. परीक्षाकेंद्रित शिक्षणपद्धतीत ज्ञानापेक्षा गुणांना अधिक महत्त्व असते. शिकवणी वर्गात गुण मिळवण्याच्या हमखास पद्धतींवर अधिक भर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेव्यतिरिक्त शिकवणी लावल्याशिवाय अपेक्षित गुण मिळणारच नाहीत, यावर पालकांचा विश्वास असतो. या शिकवणी वर्गाच्या भल्यामोठय़ा जाहिराती पाहून अनेक पालक अशा शिकवण्यांसाठी हजारो रुपयांचे शुल्क भरून मुलामुलींना पाठवतात. या प्रकारामुळे मुख्य शिक्षण प्रवाहाला समांतर अशी नवी गुणाधारित अध्यापनाची शिकवणी वर्गाची व्यवस्था निर्माण झाली. त्यावर अंकुश ठेवण्याचा सध्याच्या सरकारचा प्रयत्न आहे.
  • शिक्षण खात्याने प्रस्तावित केलेल्या मसुद्यात शिकवण्यांच्या या दुकानदारीवर निर्बंध घातले आहेत. या शिकवणी वर्गाच्या जाहिरातीमध्ये यशस्वी विद्यार्थ्यांची छायाचित्रे आणि आकर्षक सुविधांची माहिती यापुढे प्रसिद्ध करता येणार नाही. घरगुती शिकवणी आणि व्यावसायिक शिकवणी असे गट तयार करण्यात आले असून खासगी शिकवणीसाठी पाचच विद्यार्थी घेता येतील, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.
  • शासन या शिकवणी वर्गाची दर तीन वर्षांनी तपासणीही करणार आहे. त्यांची स्वतंत्र नोंदणी करण्यात येणार असून, शिकवणी वर्गाबद्दलच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही उभी करणार आहे. या आणि अशा अनेक कलमांचा हा प्रस्ताव म्हणजे नेसूचे सोडून डोकीला बांधण्यासारखे आहे. खासगी शिकवण्यांकडे एवढे बारकाईने लक्ष देणे हे खरे तर सरकारचे कामच नाही. हेच लक्ष मुख्य प्रवाहातील शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याकडे दिले, तर शिकवण्यांकडे जाण्याचा विद्यार्थ्यांचा कल तरी निवळेल. पण ते करण्याऐवजी प्रचंड पैसा मिळवणाऱ्या या शिकवणी वर्गाकडे सरकारचे लक्ष जाते, याचे कारण आपली मूठ झाकलेलीच कशी राहील, हे सरकारला पाहायचे आहे.
  • शिकवण्यांमध्ये फक्त गुण मिळवण्याच्या सोप्या युक्त्या सांगितल्या जातात. त्यामुळे हुकमी यश मिळवून देणाऱ्या अशा वर्गाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढतो. त्या वर्गानी एखाद्या यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या नावे जाहिरात केली, तर त्यास शासनाने आक्षेप घेण्याचे कारणच काय? संबंधित विद्यार्थ्यांनेच त्याबद्दल आक्षेप घ्यायला हवा. त्यात शासनाने ढवळाढवळ करण्याचे काहीच कारण नाही. खासगी वर्ग अमाप पैसा मिळवतात, कोटय़वधी रुपयांच्या जाहिराती करतात, हे खरे तर प्राप्तिकर खात्याच्या लक्षात यायला हवे.
  • शिकवण्यांचे शुल्क रोखीत घ्यायचे की बँकेद्वारे, याचा सोक्षमोक्ष प्राप्तिकर खात्याने लावायचा. पण हेही काम शिक्षण खात्याने स्वत:च्या उरावर घेण्याचे ठरवले आहे. शिकवणी हे शिक्षणाचे पूरक साधन आहे. ते ऐच्छिक आहे. ते घेण्याची कोणावरही कसलीही सक्ती नाही. कोणताही शिकवणी वर्ग न लावता, उत्तम यश मिळवलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा प्रसिद्ध होतच असतात. त्यामुळे जी गोष्ट ऐच्छिक आहे, ती सक्तीची, सार्वत्रिक असल्यासारखे समजून सरकारने त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणे सर्वथा चूकच. शिकवणी वर्गात कसे शिकवले जाते, हेही आता सरकारच पाहू लागेल, तर मग शाळा-महाविद्यालये या मूळ व्यवस्थेवरील नियंत्रणाचे काय, हा प्रश्न निर्माण होईलच.

naxalite violence

नक्षली हिंसा/ धमक्यांची कार्यपद्धती


5785   15-Jun-2018, Fri

  • नक्षलवाद संपवण्यासाठी नक्षल्यांची कार्यपद्धती आधी समजून घेणे आणि त्या कार्यपद्धतीचे दुवे खिळखिळे करणे गरजेचे आहे. नक्षली हिंसा व धमक्या त्यांच्या ‘प्रभावक्षेत्रा’तच प्रबळ असतात, हे ओळखणे आवश्यक आहे..
  • एटापल्ली तालुक्यातील कांदोडीची कमला आत्राम ही तरुण मुलगी आधी नक्षलवादी होती. दोन वर्षांनंतर पळून येत तिने आत्मसमर्पण केले. नंतरची चार वर्षे ती जिवाच्या भीतीने गावी न जाता गडचिरोलीतच वास्तव्याला होती. एका उन्हाळ्यात नातेवाइकाच्या लग्नाला हजेरी लावावी म्हणून एक दिवसासाठी गावात गेली. नक्षली तिच्या घरावरच चाल करून आले. कमलाची आई मध्ये पडली, पण तिला बाजूला करून कमलावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. जबर जखमी कमलाला वेळेत उपचार मिळाले व ती वाचली. आठ वर्षांपूर्वीची ही घटना. तेव्हापासून कमला कांदोडीत गेली नाही, अहेरीत राहते. सांगायचे तात्पर्य हेच की, जे लक्ष्य निश्चित केले त्यापासून नक्षली अजिबात ढळत नाहीत व लक्ष्य कोण, याचा गवगवाही कधी करत नाहीत. त्यांनी चार वर्षे कमलाची वाट बघितली. ती सापळ्यात अडकल्यावर तिचे कुटुंब मध्ये पडले, पण त्यांना नक्षल्यांनी ठार केले नाही. या चार वर्षांच्या प्रतीक्षेची साधी कुणकुणसुद्धा नक्षल्यांनी कमला वा तिच्या गावाला लागू दिली नाही.
  • हिंसाचार घडवताना वा कुणाचा खून करताना नक्षली अतिशय पद्धतशीरपणे काम करतात. विभागीय समिती सचिव व तिचे सदस्य सोडले तर इतर सहकाऱ्यांना मोहिमेचे स्वरूप काय, कुणाला लक्ष्य करायचे आहे, ठिकाण कुठे आहे किंवा स्फोटाचा सापळा कुठे रचला आहे, हेही ठाऊक नसते. अगदी ऐन वेळीच सर्वाना याची कल्पना दिली जाते. नक्षलवाद्यांचे शत्रू क्रमांक एक आहेत सुरक्षा दले व पोलीस. त्यानंतर या दलांना नियंत्रित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा क्रमांक लागतो. त्यानंतर राज्यकर्ते येतात. राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, ते सापळ्यात अडकले तर त्यांना सोडायचे नाही, असे नक्षल्यांचे धोरण असते.
  • नक्षली असे सापळे नेहमी त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात रचतात, बाहेर नाही. गेली अनेक वर्षे गडचिरोलीच्या जंगलात धुमाकूळ घालणाऱ्या नक्षल्यांनी अजूनही गडचिरोली शहरात हिंसाचार घडवलेला नाही, यावरून ते प्रभावक्षेत्राच्या बाबतीत किती सजग असतात याची कल्पना येते. कुणाचीही हत्या करताना नक्षली ती उघडपणे करतात. साधारणपणे मागून वार करत नाहीत. हत्या झाल्यावर लाल सलाम जिंदाबादचे नारे देणे, ते शक्य नसेल तर एखादी चिठ्ठी मृतदेहाजवळ सोडून जबाबदारी घेणे, ही आजवरची ज्ञात नक्षलवादी कार्यपद्धती होय.
  • नक्षली ज्यांना शत्रू समजतात त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी कधीही घाईघाईने निर्णय घेत नाहीत. योग्य वेळ व संधीची वाट बघणे हेच त्यांचे धोरण असते. छत्तीसगडचे महेंद्र कर्मा यांच्याशी नक्षल्यांची जाहीर दुश्मनी होती. ती दहा वर्षे चालली. कर्मा सोबत असल्यामुळे काँग्रेसच्या इतर अनेक नेत्यांना प्राण गमवावे लागले. या मृत्युकांडानंतर नक्षलवाद्यांनी इतरांना ठार केल्याबद्दल खेद व्यक्त केला.
  • सलवा जुडूमचा बदला घेण्याच्या नादात अनावश्यक रक्तपात झाला. यावर नक्षल्यांच्या वर्तुळात नंतर बरेच मंथन झाले. भविष्यात लक्ष्य गाठताना सामान्यांना झळ पोहोचणार नाही, याची काळजी कशी घ्यायची, यावरही चर्चा झाल्याची माहिती नंतर समोर आली. हिंसाचार करताना नक्षली क्रौर्यच दाखवत असले तरी ते तेवढेच सजग असतात.
  • बंदच्या काळात जाळपोळ करताना प्रवाशांना इजा होणार नाही, याची काळजी ते घेतात. ‘ही चळवळ जनतेच्या भल्यासाठी स्थानिकांची जल, जमीन, जंगल ही संपत्ती वाचवण्यासाठी आहे,’ या त्यांच्या प्रतिमेला तडा जाणार नाही, यासाठी ही काळजी घेतली जाते. तरीही सततच्या हिंसाचारामुळे स्थानिक जनता त्यांच्यापासून दूर जात असल्याचे चित्र देशाच्या बऱ्याच भागांत आता निर्माण होत आहे.
  • पोलीस, राज्यकर्ते यानंतर नक्षल्यांच्या शत्रूंमध्ये पोलिसांचे खबरी, स्थानिक राजकारणात सक्रिय असलेले नेते, पोलीस पाटील, पोलिसांना जेवण देणारे, त्यांची कामे करणारे, लोकशाही व्यवस्था टिकावी म्हणून धडपड करणाऱ्यांचा समावेश होतो. या साऱ्यांना मिळतील तेव्हा ठार करा, असे नक्षलींचे धोरण नसते. प्रत्येकाच्या कृतीवर बराच काळ पाळत ठेवल्यावर मग मारण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यात बरीच वर्षेसुद्धा निघून जातात.
  • शत्रूयादीत असलेल्या या लोकांच्या कुटुंबांना नक्षल्यांकडून सहसा लक्ष्य केले जात नसले, तरी याला अपवाद फक्त पोलिसांची कुटुंबे आहेत. ‘सी-६०’ मधील अनेक जवानांच्या कुटुंबातील व्यक्तींनाही त्यांनी ठार केले आहे. त्यामुळे या जवानांची कुटुंबे आता दुर्गम भागात राहतच नाहीत.
  • सामान्य नागरिकांमधील जे चळवळीचे शत्रू आहेत, त्यांना ‘वर्गशत्रू’ संबोधले जाते व ठार करण्याच्या आधी गाव सोडा किंवा स्थानिक राजकारणातून बाहेर पडा असे सांगणे, विकासकामात सहभागी होऊ नका, पोलिसांना मदत करू नका, अशी तंबी नक्षल्यांकडून दिली जाते, त्यासाठी ‘जनता अदालत’सुद्धा भरवली जाते.
  • मध्यंतरी नक्षलवादय़ांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे तसेच विदेशी पर्यटकांचे अपहरण करण्याचा सपाटा सुरू केला होता. परंतु यामुळे जनतेत रोष निर्माण होतो हे लक्षात आल्यावर हे प्रकार थांबवण्यात आले. पोलीस वगळता इतरांना मारण्याचा निर्णय हा ‘लक्ष्य’ कोण आहे हे बघून दलम, कंपनी अथवा विभागीय समितीच्या स्तरावर घेतला जातो. व्यक्ती मोठी असेल तर केंद्रीय समितीचे मत महत्त्वाचे ठरते. अशा व्यक्तीसंदर्भात वार्षिक बैठकीत बराच खल होऊनच निर्णय घेतला जातो.
  • पत्रकांतील सूचकपणा
  • नक्षलवादी जाहीर पत्रके काढून तसेच ध्वनिफितीच्या माध्यमातून जनतेला संबोधित करतात तसेच शत्रूंना इशारे देत असतात. या पत्रकांत भाषेचा वापर अतिशय चतुराईने केला जातो. त्यांचे सहकारी मारले गेले तर भाषेचा लहजा थोडा कडक असतो. बदला घेतला जाईल, युद्ध आणखी तीव्रतेने लढले जाईल असेच त्याचे स्वरूप असते. एखाद्या व्यक्तीला जिवे मारायचेच आहे, असा नेमकेपणा या पत्रकांमध्ये नसतो. राज्यकर्त्यांच्या बाबतीतसुद्धा तशी थेट भाषा कधीच नसते. दहशतवादी वगळले तर गनिमी पद्धतीने काम करणारी कोणतीही संघटना मृत्युदंडाचे फतवे काढून कुणाला कधी ठार करण्याचे जाहीर करत नाही. नक्षलीसुद्धा त्याचेच अनुकरण करतात.
  • धमकीची पत्रकबाजीदेखील, प्रामुख्याने त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातच केली जाते. जास्तीत जास्त प्रसारमाध्यमांकडे पत्रके पाठवते. त्यापलीकडे जात नाही. कुणाच्या घरी वा कार्यालयात धमकीपत्र पाठवले जात नाही वा तसे कधी निदर्शनास आले नाही. पत्रकातील मजकूर माध्यमांकडून जनतेपर्यंत तसेच शासनव्यवस्थेपर्यंत पोहोचवणे एवढय़ापुरतेच या पत्रकबाजीचे उद्दिष्ट मर्यादित असते. नक्षलवादी कोणताही हल्ला करताना चळवळीचे कमीत कमी कसे नुकसान होईल, याची सर्वप्रथम काळजी घेतात.
  • त्यामुळेच आत्मघाती हल्ल्याचा पर्याय या चळवळीने कधीच स्वीकारला नाही. नव्वदच्या दशकात नक्षल व लिट्टे यांच्यात संपर्क प्रस्थापित झाला होता. एकमेकांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्यक्रमसुद्धा पार पडले. त्या वेळी चळवळीत आत्मघाती हल्ल्याची पद्धत स्वीकारायची की नाही, यावर बराच खल झाला, पण यात शत्रूसोबत आपलीही माणसे गमवावी लागतील हे लक्षात आल्यावर हा विचार मागे पडला. लिट्टेच्या संपर्कानंतर नक्षल्यांनी बालकांना चळवळीत सहभागी करून घेण्याची पद्धत मात्र स्वीकारली. आजही सर्वाधिक बालके व किशोरवयीन मुले यांची भरती नक्षलवादय़ांनी केली आहे व संयुक्त राष्ट्रसंघानेसुद्धा याबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे.
  • प्रभावक्षेत्रातील सामान्य जनतेला दहशतीत ठेवण्यासाठी वर्गशत्रू ठरवून हत्या करायच्या, पण पोलीस जवान वगळता वर्गशत्रूंची सामूहिक हत्याकांडे करायची नाहीत. शत्रूविषयी कणव, आस्था निर्माण होईल, असे कोणतेही कृत्य करायचे नाही याची काळजी ही चळवळ घेत असली तरी नक्षलींकडून अनेकदा गंभीर चुकाही घडल्या आहेत. मध्यंतरी छत्तीसगडमध्ये त्यांनी एका चार महिन्यांच्या मुलीला ठार मारले. काही वर्षांपूर्वी लग्नाची वरात घेऊन जाणारे वाहन उडवले.
  • त्यात बारा निष्पाप नागरिक मारले गेले. २००६ मध्ये एका चकमकीत ठार झालेल्या महिला शिपायाच्या प्रेताची विटंबना केली. असे प्रकार घडल्यावर माफीनामे अथवा स्पष्टीकरण देण्याचा प्रकार नक्षलवादय़ांनी अनेकदा केला आहे. अंतर्गत संवादासाठी सांकेतिक भाषेचा वापर कटाक्षाने करणे हे या चळवळीचे धोरण आहे. साईबाबा प्रकरणानंतर हा संवाद साधताना नक्षली जास्तच सतर्क झाले आहेत. बनावट नावाने संवाद, शस्त्र व दारुगोळ्याचा थेट उल्लेख न करणे ही पथ्ये या चळवळीकडून आवर्जून पाळली जातात.
  • शहरी भागात ही चळवळ शस्त्रधारी कॅडरचा वापर कधी करत नाही. शिवाय शहरी भागात शासनाविरुद्धच्या असंतोषाला हिंसाचारात परावर्तित करण्यासाठी पुढाकार घेणे, हा पुढाकार कुणाच्या लक्षात येणार नाही याची काळजी घेणे, सरकारविरुद्ध जनमत तयार करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने जाणारी आंदोलने करणे, ही आंदोलने कशी चिघळतील यासाठी प्रयत्न करणे, लोकशाहीवादी संघटनांमध्ये घुसखोरी करणे, मुख्य म्हणजे असंतोषाच्या संधी शोधणे हेच काम नक्षलवादय़ांकडून आजवर होत आले आहे. लोकशाही व्यवस्थेला सर्वात मोठा धोका नक्षलींकडून आहे. त्यामुळे राजकारण न करता ही प्रवृत्ती वेळीच ठेचून काढणे हेच साऱ्यांच्या हिताचे आहे.

Still 'silent' silence!

..तरीही ‘नीरव’ शांतता!


2140   15-Jun-2018, Fri

ज्या नीरव मोदीचे पारपत्र सरकार २४ फेब्रुवारीस तात्काळ रद्द करते, तोच पुढला महिनाभर चार देशांत येजा करतो, याचा अर्थ काय?

केवळ पंजाब नॅशनल बँकेलाच नव्हे तर देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेस चुना लावून नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी पळाले त्यास आत सहा महिने झाले. फेब्रुवारी महिन्यात हा घोटाळा उघडकीस येण्याआधीच नीरव आणि मेहुल यांना अलगदपणे देशाबाहेर जाता आले.

किंगफिशरची बँक घोटाळा भानगड तापायच्या आत विजय मल्या हादेखील असाच सहीसलामत निसटून गेला. आयपीएलसम्राट ललित मोदी यांचेही असेच. सर्वाच्या डोळ्यादेखत या आयपीएलमध्ये सामनानिश्चिती होत असल्याचे आढळल्यानंतरही ललित मोदी यांस कोणीही रोखू शकले नाही. ते सहज देश सोडून जाऊ शकले. हे सर्व मान्यवर पळून जाऊ शकले येथेच आपल्या व्यवस्थाशून्यतेची कथा संपत नाही. ती सुरू होते.

म्हणजे असे की या नीरव मोदी याचे पारपत्र आपल्या सरकारने घोटाळा उघडकीस आल्या आल्या रद्द केले. परंतु लालूप्रसाद यादवांपासून ते कार्ती चिदम्बरम यांच्यापर्यंत अनेकांच्या मागे लागणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयासारख्या यंत्रणांना मल्या, मोदी आणि मोदींबाबत काहीही ठाऊक नव्हते. ते साहजिकच म्हणायचे. कारण गुन्हे अनेकांच्या हातून होत असले तरी कोणाचे तपासायचे आणि कोणाच्या उद्योगांकडे काणाडोळा करायचा याचेही काही संकेत, प्रथा, परंपरा आपल्या व्यवस्थेत असतात. आपली ही व्यवस्था काही अमेरिकेप्रमाणे सरकारविरहित नाही. म्हणजे त्या देशात अशा यंत्रणांचे प्रमुख हे सत्ताधाऱ्यांच्या अंगठय़ाखाली नसतात. म्हणून त्या देशाची सुरक्षा यंत्रणा सत्ताधारी अध्यक्षाचे उद्योगही भिंगाखाली घालून पाहू शकते.

आपल्याकडे तसे काही नसल्यामुळे सरकारला वाटेल त्याची चौकशी आणि वाटेल त्याकडे काणाडोळा. हे असे असल्यामुळे नीरव आणि कंपनीच्या १३,५०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा काहीही सुगावा लागला नाही. तो लागला तेव्हा हा पठ्ठय़ा सपत्निक आणि समामा देश सोडून पळालेला होता. तेव्हा नीरवच्या पंजाब नॅशनल बँक कर्ज घोटाळ्याची बातमी आल्या आल्या सरकारने पहिल्यांदा केले काय? तर नीरव याचे पारपत्र सहकुटुंब रद्द करण्याची घोषणा केली. असे झाल्यानंतर जगभरातील सर्व विमानतळांवरील संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती दिली जाते आणि सदर इसम विमानतळावर प्रवासासाठी आल्यास त्यास रोखले जाते. निदान तसे होणे अपेक्षित असते.

परंतु नीरव मोदी इतके भाग्यवान की त्यांच्याबाबत असे काहीही झाले नाही. एकदाच नव्हे तर चार वेळा. आणि तेही चार विविध देशांत. म्हणजे पारपत्र रद्द केलेल्या अवस्थेतसुद्धा नीरव हे अमेरिका, इंग्लंड आणि हाँगकाँग अशा तीन देशांत जाऊन आले. यात सिंगापूरचीदेखील भर घालावयास हवी. आता तर त्यांनी त्या देशात नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आहे. तूर्त ते लंडन येथे आहेत. म्हणजे विजय मल्या, ललित मोदी आणि नीरव मोदी असा एक भारत छोडो कंपूच लंडनमध्ये तयार झाला असून यातील एकाच्याही प्रत्यार्पणाची प्राथमिक तयारीदेखील झालेली नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे नीरव यांचे पारपत्र रद्द झाल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही त्यांचा सुखरूप झालेला आंतरदेशीय प्रवास.

ज्या दिवशी, म्हणजे २४ फेब्रुवारी या दिवशी, नरेंद्र  मोदी सरकारने दिल्लीत नीरव मोदी यांचे पारपत्र रद्द केले जात असल्याची घोषणा केली, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी नीरवने प्रवास केलाच. परंतु नंतर १५ मार्च ते ३१ मार्च या काळात तीन वेळा विविध देशांच्या सीमा ओलांडल्या.

याचा अर्थ असा की या तीन देशांतील एकाही विमानतळ अधिकाऱ्यांना नीरवचे पारपत्र रद्द करण्याचा भारत सरकारचा आदेश मिळाला नाही वा मिळालेला असूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या दोन्हीपकी काहीही खरे असले तरी ते तितकेच गंभीर मानायला हवे. कारण, ज्या तीव्रतेने नीरव आणि कंपनीविरोधात कारवाई सुरू असल्याचे आपणास सांगितले जाते ते सत्य नाही, असाही त्याचा अर्थ असू शकतो.

आपल्या संस्थांनी घोटाळा उघडकीस आल्यावर नीरव आणि कुटुंबीयांविरोधात चांगलीच आदळआपट करून आपला सात्त्विक संताप(?) उघड केला. परंतु तो किती हास्यास्पद होता हे आता जाहीर झालेल्या तपशिलावरून समजून घेता येईल. या नीरव याची पत्नी अमेरिकी नागरिक आहे. म्हणजे तिला आपल्या सरकारने वगरे अटक करण्याचा मुद्दाच निकालात निघाला. नीरवचा सख्खा भाऊ नीशाल हा बेल्जियम देशाचा नागरिक आहे. म्हणजे त्याच्याही विरोधात काहीही होणारे नाही. आणि आता नीरव आणि मेहुल यांनी परदेशी नागरिकत्वाचे अर्ज केले आहेत. या दोघांनाही हे असे नागरिकत्व मिळाले तर अजिबात आश्चर्य वाटावयास नको.

याचे कारण काही एक व्यवस्था मानणाऱ्या पुढारलेल्या देशांचा आपल्या व्यवस्थांवरच विश्वास नाही. दोनच दिवसांपूर्वी पोर्तुगालचे अधिकारी अबु सालेम याची तुरुंगातील व्यवस्था कशी आहे, हे पाहण्यासाठी तळोजा कारागृहात जाऊन आले. वास्तविक अबु सालेम हा कोणी सज्जनावतार नव्हे. परंतु गुन्हेगार झाला तरी त्यास काही हक्कअसतात, हे त्या देशांत मानले जाते.

अबु सालेम यास पोर्तुगालमध्ये अटक झाली आणि प्रत्यार्पणाच्या करारामुळे त्या देशाने त्यास भारताच्या हवाली केले. तसे करतानाही येथील न्यायव्यवस्था, तुरुंग आदींबाबत पोर्तुगालसारख्या टीचभर देशाने प्रश्न निर्माण केले होते आणि त्याची समाधानकारक उत्तरे देताना आपली तारांबळ उडाली होती. आपले तुरुंग केवळ भ्रष्टच नाहीत तर स्वतंत्र प्रजासत्ताकच आहेत.

पशापासून ते गुंडगिरीपर्यंत सर्व काही या तुरुंगातून सुरू असते. त्याचा प्रत्यय वारंवार येतच असतो. त्याचप्रमाणे आपल्या सरकार नियंत्रित चौकशी यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेविषयी अभिमान बाळगावा असे काहीही नाही. अशा यंत्रणांतील शिरोमणी असलेली केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा ही ‘सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट’ आहे असा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी मारला होता. याच कार्यक्षम यंत्रणेस कर्नाटक निवडणुकांच्या तोंडावर अत्यंत वादग्रस्त असे रेड्डी बंधू किती निर्दोष आहेत याचा साक्षात्कार झाला होता, तो यामुळेच. त्यामुळे अशा यंत्रणांच्या चौकशीवर विश्वास कसा ठेवायचा हा प्रश्नच आहे.

परकीय यंत्रणांचा तो नाहीच नाही. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांना विजय मल्या याच्या प्रत्यार्पणासाठी गळ घातली होती म्हणतात. आपल्या पंतप्रधानांच्या विनंतीचे काय झाले, हे वेगळे सांगावयास नको.

अशा परिस्थितीत आपल्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्याने घेतले जावे असे वाटत असेल तर प्रथम आपल्या व्यवस्था, सुरक्षा, चौकशी यंत्रणा यांत आमूलाग्र सुधारणा व्हायला हव्यात. या सुधारणा करणे म्हणजे त्यांना स्वायत्तता देणे. म्हणजेच सरकारी कचाटय़ांतून त्यांना सोडवणे. प्रत्येक राजकीय पक्षास विरोधी पक्षांत असताना या यंत्रणांना स्वायत्तता हवी असे वाटत असते. सत्ता मिळाली की हेच पक्ष याच यंत्रणांच्या मुंडय़ा पिरगाळण्यास तयार. आताही तेच सुरू आहे. म्हणूनच आर्थिक गुन्हे, त्यांचा तपास, प्रतिबंध यंत्रणा या सगळ्यांबाबत आपल्याकडे एक ‘नीरव’ शांतता पसरलेली आहे. तिचा कधी भंग होतो, ते पाहायचे.


Top