Loksatta_Bombay HC Directs State To 15000 As Rent To Mahul Residents

सुखान्तिकेची सुचिन्हे..


1726   06-Apr-2019, Sat

पुनर्वसित माहुलवासीयांना राज्य सरकारने दरमहा १५ हजार रु. द्यावेत, हा उच्च न्यायालयाचा आदेश, एका हक्काचा विजय आहे.. 

संकटे  उग्र  झाली, की त्याविरुद्ध संघर्ष करण्याचे बळ वाढते. हे जिवंतपणाचे लक्षण असते. मुंबईतील गॅस चेंबर म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून कुप्रसिद्ध असलेल्या, चेंबूरजवळच्या माहुलच्या वस्तीतील लोकांनी गेल्या चार-पाच वर्षांत दिलेल्या प्रखर लढाईतून त्या जिवंतपणाचे दर्शन घडले. दररोज नाक मुठीत धरून आणि मरणाला थोपविण्याची शिकस्त करत जगणाऱ्या माहुलवासीयांच्या घरात आज बऱ्याच वर्षांनंतर आनंदाच्या गुढय़ा उभारल्या जातील.  संकटाची ही सावली दूर व्हावी आणि माणूस म्हणून जगण्याच्या हक्कासाठीच्या, -पोटभर अन्नासाठीच्या संघर्षांत भर घालणाऱ्या- शुद्ध हवेसाठीच्या संघर्षांला अखेर फळ मिळाले. प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि तो हक्क त्याच्यापासून हिरावण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने अधोरेखित केले. माहुलच्या निमित्ताने देशभरातील अशाच अवस्थेत जगणाऱ्यांच्या शुद्ध हवेच्या श्वासाच्या हक्कासाठीचा लढा आता बळकट होईल. माहुलच्या निमित्ताने माणसाच्या या एका दुर्लक्षित हक्काचा मुद्दा प्रबळपणे ऐरणीवर आला आहे. उपेक्षित अवस्थेतही संकटाशी संघर्ष करण्याची उमेद टिकवून अखेर हक्काचे दान पदरात पाडून घेण्यास माहुलवासीयांना यश आल्याने, ‘गरिबांना वाली नसतो’ या निराशाग्रस्त समजुतीचा एखादा तरी पदर पुसला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशामुळे, संकटाच्या सावटाखालील हजारो जिवांच्या जगण्याला मोठा आधार मिळाला असेल. माहुलचा लढा हा मानवी हक्कांच्या लढय़ाच्या इतिहासातील एक पान ठरेल यात शंका नाही. कारण हा केवळ अस्ताव्यस्त मुंबईच्या एका कोपऱ्यातील मूठभरांचा संघर्ष नाही. तो माणसाच्या मूलभूत हक्कांसाठीचा संघर्ष ठरला आहे. माहुलने मुंबईच्याच नव्हे, तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातील उपेक्षेच्या खाईत जगणाऱ्यांना प्रकाशाची एक दिशा दाखविली आहे.

भारताच्या महालेखाकारांच्या मार्च २०१७च्या अहवालाने माहुलच्या समस्येची गंभीर दखल घेतली होती. चेंबूरच्या माहुल या अगोदरच समस्यांनी ग्रासलेल्या परिसरात तानसा जलवाहिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याच्या योजनेस मंजुरी देण्याचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा निर्णय केवळ खासगी विकासकाच्या फायद्यासाठी घेतला असून तो चुकीचा आहे, असा स्पष्ट ठपका महालेखाकारांनीही या अहवालात ठेवला होता. त्याआधीच माहुलच्या प्रदूषणग्रस्त जनतेच्या समस्या ऐरणीवर आल्या होत्या. रोजच्या रोज वेगवेगळ्या आजारांशी लढणाऱ्या, प्रदूषित हवेमुळे त्वचारोग, श्वसनविकार आणि कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांचा सामना करणाऱ्या आणि त्यात पराभूत झालेल्या शेकडो नागरिकांच्या मृत्यूंचे दु:ख झेलणाऱ्या माहुलवासीयांची कहाणी ही जिवंत माणसांना नरकयातनांमध्ये ढकलण्याच्या क्रौर्याची कहाणी म्हणून नोंदली गेली होती. आयआयटी- मुंबईसह अनेक मान्यवर व विश्वासार्ह संस्थांनी आपल्या वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून आणि पाहणी अहवालांवरून माहुलच्या नरकवासावर बोट ठेवले आणि ही जागा माणसांच्या जगण्यासाठी, आरोग्यासाठी घातक आहे हे स्पष्टपणे बजावले. असे काही झाले की माणसाचे जगण्याचे हक्क जपण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारांनी वा संबंधित यंत्रणांनी स्वत:हून ती पार पाडणे अपेक्षित असते. ती जबाबदारी शिरावर घेतल्याची जाहीर ग्वाही २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी देणारे, पुढे सत्तेवर आले. पण माहुलवासीयांचा संघर्ष संपला नाहीच. उलट जगण्याच्या संघर्षांची शोकांतिकाच होणार की काय या भयाने निराशेचेही सावट वस्तीवर दाटू लागले. तरीही संघर्षांची उमेद कायम राहिली, हे या वस्तीचे वैशिष्टय़! जवळपास पाच दशके वास्तव्य असलेल्या जुन्या झोपडय़ांमधून उठवून सुमारे साडेपाच हजार कुटुंबांना पुनर्वसनाच्या गोंडस नावाखाली माहुलमधील प्रदूषणाच्या विळख्यात आणून डांबणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्धच्या लढय़ास पूर्णविराम मिळणार, अशी चिन्हे तरी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे निर्माण झाली आहेत. संवेदनशीलता जागी आहे, जगण्याच्या संघर्षांला कधी ना कधी न्याय मिळतो आणि अशा संघर्षांविरुद्ध उभे राहणाऱ्यांना चपराकही बसते, एवढे तरी सत्य या निकालाने अधोरेखित केले. या कुटुंबांना सुरक्षित व प्रदूषणमुक्त वातावरणात वावरण्याचा हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारीच न्यायालयाने सरकारवर सोपविली आहे. खरे पाहता, मुंबईसारख्या प्रदूषणाने बुजबुजलेल्या महानगरात, अशी जागा शोधणे सोपे नाही. माहुलच्या वस्तीतील लोकांच्या हक्काच्या लढय़ाला न्याय मिळाला हे खरे असले, तरी मुळातच अवघी मुंबईच आज प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली असताना आणि महानगरातील जवळपास प्रत्येकासच या समस्येचे चटके बसत असताना, माहुलवासीयांकरिता शुद्ध प्रदूषणमुक्त मोकळ्या हवेचा निवारा शोधणे सोपे नाही. म्हणूनच, माहुलच्या निमित्ताने, मोकळ्या व प्रदूषणमुक्त हवेच्या हक्काच्या सार्वत्रिक मागणीलाही बळ मिळाले आहेच, पण त्या हक्काची पूर्तता करण्याची जबाबदारीही निश्चित झाली आहे. एका दुर्लक्षित आणि प्रलंबित मूलभूत हक्कावर आता ठाम शिक्कामोर्तब झाले आहे, हे या संघर्षांचे फळ म्हणावे लागेल.

माहुलवासी कुटुंबांची परवड सुरू झाली, त्याला आता दहा वर्षे झाली आहेत. २००९ मध्ये या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प आखण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरच्या प्रत्येक घटनेवर महालेखाकारांनी नेमके बोट ठेवले होते. माहुलमध्ये ज्या जागी पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यात आल्या, त्या जागेबाबत घेण्यात आलेल्या आक्षेपांनाही धुडकावून लावत या ठिकाणी पुनर्वसनाचा घाट घालण्यात आला होता, हे महालेखाकारांच्या अहवालातही स्पष्ट म्हटले होते. एका बाजूला अणुशक्ती केंद्र, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि हवेचे प्रदूषण यांमुळे अगोदरच जगण्यासाठी असुरक्षित असलेल्या या परिसरात अपुऱ्या नागरी सुविधांमुळे निर्माण होणाऱ्या गलिच्छपणाची भर पडली आणि गॅस चेंबर अशी ओळख असलेल्या या परिसराला नरकाचेही रूप प्राप्त झाले. असे झाले, की अशा परिसरांत राहणाऱ्या माणसांच्या जगण्याच्या हक्कांवरच प्रश्नचिन्ह उमटते. ते साहजिकच असते. माहुलच्या जनतेच्या हलाखीला वाचा फोडण्यासाठी समाज, लोकप्रतिनिधी, सरकार, न्यायालये आणि हक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्था-संघटनांच्या संवेदनांसमोरच आव्हान उभे राहिले. त्या आव्हानातूनच माहुलवासीयांचा लढा उभा राहिला आणि त्याला संवेदनशीलतेचे माफकसे का होईना, पाठबळही मिळाले. त्या संघर्षांची सांगता होणार असे वाटण्यासारखी परिस्थिती गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेकदा आली आणि संकटातून मुक्तता होण्याच्या आशेने उद्याच्या दिवसाची वाट पाहणाऱ्या माहुलवासींना अनेकदा निराशेनेही घेरले. आपली मुक्तता नव्हे, तर थट्टा होत आहे, असे वाटण्यासारख्या अनुभवांनीही या कुटुंबांना घेरले. अगदी कालपरवापर्यंत, सरकारी यंत्रणाही जणू असहकाराच्या भूमिकेत वाटाव्यात एवढा कोरडेपणा दाखवत राहिल्या. या कुटुंबांसाठी अवघे ८०० रुपये भाडे देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली. न्यायालयाने दाखविलेल्या कणखर आणि संवेदनशील भूमिकेमुळे आता माहुलवासी संकटग्रस्तांच्या जगण्याला आशेचे नवे किरण दिसू लागले आहेत. दरमहा पंधरा हजार रुपये भाडय़ापोटी आणि ४५ हजार रुपये अनामत रकमेपोटी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यामुळेच, माहुलमधील नरकवास संपुष्टात येण्याच्या आशा पालवल्या आहेत. सरकार आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या संवेदनशीलतेची कसोटी आता येथून पुढे सुरू होते. त्या कसोटीवर या यंत्रणा उतरल्या, तर मानवी हक्कांच्या लढय़ातील एका संघर्षांची सुखान्तिका इतिहासात नोंदली जाईल. या श्रेयाची संधी सरकारने व या यंत्रणांनी गमावू नये!

ten-research-papers-condition-for-becoming-principal-1870357/

दुष्काळात तेरावा..


1681   05-Apr-2019, Fri

उन्हं अंगावर आली तरी अंथरुणात लोळत पडलेल्या मोरूकडे पाहून त्याच्या बापाला कीव आली. नोकरीसाठी वणवण करणाऱ्या मोरूच्या काळजीने बापाची झोप उडाली होती आणि बेकारीने गांजलेला मोरू झोपा काढत होता. वर्तमानपत्र तोंडासमोर धरून मोरूच्या बापाने एक सुस्कारा टाकला आणि मोरूची झोप चाळवली. काहीशा नाराजीनेच तो उठला आणि ब्रश तोंडात धरून बापाच्या हातातून वर्तमानपत्राचे एक पान त्याने ओढून घेतले. 

काही क्षणांतच मोरू वर्तमानपत्र वाचण्यात गुंतला. अचानक मोरूच्या डोळ्यात चमक उमटलेली बापाला दिसली, आणि त्याचाही चेहरा खुलला. हे रोजचेच होते. मोरू वर्तमानपत्रातून रोजगाराच्या संधींचे संशोधन करतो, हे मोरूच्या बापास माहीत होते. आजही त्याला कुठल्या तरी नव्या संधीचा शोध लागला असणार, हे बापाने तर्कानेच ताडले. आता मोरू आपल्या नव्या कल्पना आपल्यासमोर मांडणार हेही मोरूच्या बापास ठाऊक होते. तसेच झाले.

मोरू बेसिनवर गेला, त्याने खळाखळा चूळ भरली आणि पुन्हा वर्तमानपत्राचे ते पान उघडून तो बापासमोर बसला आणि एका बातमीवर बोट ठेवून तो बापाकडे पाहू लागला. मोरूला त्यामध्ये नव्या धंद्याची बीजे दिसू लागली होती. मोरूच्या बापाने प्रश्नार्थक चेहरा केला आणि मोरूची नजर दूरवर कुठे तरी खिळली.

जणू त्याला भविष्याची चाहूल लागली होती. ‘बाबा, आता आपण शोधनिबंधांचे दुकान काढणार.. तिकडे चायनामध्ये पीएचडीसाठी प्रबंध विकून एकाने रग्गड पैसा मिळवला होता. मग अशी किती तरी दुकाने सुरू झाली. आपल्याकडेही मराठवाडय़ात शोधनिबंधांचा धंदा कुणी तरी सुरू केला होता, पण तो चालला नाही. मेघालयातून चार लाखाला एक शोधनिबंध विकत घेऊन शेकडो पीएचडीवाल्यांनी नोकऱ्या मिळवल्या होत्या.. आठवतंय? ‘एव्हाना मोरूच्या बापाचे डोळे विस्फारले होते. 

तो विस्मयाने मोरूकडे पाहात होता. त्याच्या नजरेत भीती होती, कौतुकही होते आणि शंकाही होती. मोरूने बापाच्या डोळ्यासमोर हाताचे तळवे जोरात हलविले आणि मोरूचा बाप भानावर आला. ‘मेक इन इंडिया स्कीममध्ये आपण आता शोधनिबंधांचे दुकान टाकणार.. अशा स्टार्टअपची देशाला नसली तरी राज्याला गरज आहे’.. मोरू उत्साहाने बोलत होता आणि त्याच्या शब्दागणिक मोरूच्या बापाच्या चेहऱ्यावर भीतीची रेषा उमटत होती. अखेर मोरूने ती बातमी बापासमोर धरलीच.. ‘बाबा, प्राचार्यपदासाठी आता दहा शोधनिबंधांची अट घातली आहे.

बेकारांना नोकरीची ही नवी संधी देण्यासाठी आपण हातभार लावला पाहिजे. शोधनिबंधांची सोय आपण करू.. पुढे काय करायचं ते त्यांना माहीत असतं’.. मोरूच्या मुखातून अनुभवी माणसासारखे बोल बाहेर पडू लागले आणि बापाने कपाळाला हात लावला. ‘अरे, आधीच या पदासाठी माणसं मिळत नाहीत. प्राचार्याचा दुष्काळ पडलाय आणि त्यात हा नवा तेरावा महिना.. कसा चालणार रे तुझा धंदा? ‘..मोरूने निराश नजरेने बापाकडे पाहिले. आपल्या स्टार्टअपच्या स्वप्नाला सुरुंग लागल्याची भावना त्याच्या चेहऱ्यावर उमटली होती.  मोरू पुन्हा डोक्यावर पांघरूण घेऊन पलंगावर आडवा झाला.

पुन्हा एक लांबलचक सुस्कारा सोडून विषण्णपणे मोरूकडे पाहात मोरूच्या बापाने वर्तमानपत्रात डोके खुपसले..

rear-admiral-rajesh-pendharkar-profile-1870360/

रिअर अ‍ॅडमिरल राजेश पेंढारकर


2344   05-Apr-2019, Fri

नौदलाच्या महाराष्ट्र क्षेत्राचे प्रमुख म्हणून रिअर अ‍ॅडमिरल राजेश पेंढारकर यांनी पदभार स्वीकारला आहे. नौदलाच्या पश्चिम मुख्यालयाच्या अखत्यारीतील हे क्षेत्र आहे. या निमित्ताने देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या संरक्षणाची जबाबदारी मराठी व्यक्तीकडे आली आहे.

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील प्रशिक्षण पूर्ण करून पेंढारकर हे जानेवारी १९८७ मध्ये नौदलात दाखल झाले. पाणीबुडीविरोधी युद्ध पद्धतीचे तज्ज्ञ म्हणून ते ओळखले जातात. नौदलाच्या ताफ्यातील अनेक युद्धनौकांवर त्यांनी काम केले आहे. ३२ वर्षांच्या सेवेत त्यांनी सागरी क्षेत्राबरोबर नौदलाच्या विविध विभागांत महत्त्वाच्या पदांची धुरा सांभाळली.

भरती मंडळ, प्रशासकीय आणि नेट केंद्रीय कार्यवाही विभागात त्यांनी काम केले. वेलिंग्टनचे डिफेन्स सव्‍‌र्हिस स्टाफ महाविद्यालय, करंजास्थित नौदल युद्ध महाविद्यालयातून पदवी मिळवली. अमेरिकेतील नेव्हल कमांड महाविद्यालयातून संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये त्यांना रिअर अ‍ॅडमिरल पदावर बढती मिळाली. संयुक्त कर्मचारी (आईएनटी-ए) विभागाचे सहप्रमुख, पश्चिमी मुख्यालयाच्या कार्यवाही विभागाचे प्रमुख म्हणून पेंढारकर यांनी जबाबदारी सांभाळली. देशाला तब्बल साडेसात हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे.

किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैल अंतरावर देशाची प्रादेशिक समुद्र सीमा आहे.  सागरी सीमांच्या रक्षणासोबत नौदलावर व्यापारी जहाजांचे समुद्री मार्ग संरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आहे. सागरी सीमांच्या सुरक्षेसाठी तीन प्रकारची कवचे आहेत. त्यात समुद्रकिनाऱ्यापासून पाच नॉटिकल मैलापर्यंतच्या क्षेत्राची जबाबदारी सागरी पोलीस (राज्य शासन), पाच ते बारा नॉटिकल मैल अर्थात प्रादेशिक (किनारा) विभागाची तटरक्षक दल आणि बारा नॉटिकलच्या पुढे म्हणजे प्रादेशिक सीमेच्या पलीकडील जबाबदारी नौदलावर होती. २६-११ च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर हा निकष बदलावा लागला.

सागरी सीमांची सुरक्षा राखण्यासाठी तटरक्षक दल, सागरी पोलीस सुसज्ज होईपर्यंत या संपूर्ण क्षेत्राची जबाबदारी नौदलावर सोपवली गेली. नौदलाच्या देखरेखीखाली ती व्यवस्था कार्यान्वित होत आहे.  समन्वय राखण्यासाठी संयुक्त कार्यवाही केंद्राची स्थापना झालेली आहे. महाराष्ट्र क्षेत्राची जबाबदारी सांभाळताना पेंढारकर यांना आजवरचा अनुभव कामी येऊ शकतो.

rbi-monetary-policy-2019-rbi-cuts-repo-rate-by-25-basis-points-1870348/

पत आणि मत


2858   05-Apr-2019, Fri

रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना अर्थव्यवस्थेविषयी आपण तटस्थ असल्याचे मतही नोंदवल्यामुळे, कमी व्याजदरांचे पुढे काय होणार हा प्रश्न आहे..

मंदावलेली चलनवाढ, त्याहूनही मंदावलेली अर्थगती आणि निवडणुकांचा काळ या बाबी लक्षात घेता नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरांत कपात करणार याबाबत कोणाच्याही मनात दुमत नव्हते. या वेळी लक्षात येणारी बाब म्हणजे व्याजदरांतील कपातीबाबत अर्थतज्ज्ञांपेक्षा राजकीय निरीक्षकांनाच अधिक खात्री होती. हे अर्थसाक्षरतेच्या प्रसाराचे लक्षण की समाजात खोलवर मुरलेल्या राजकीय वास्तवाचे भान, या प्रश्नाचे उत्तर ज्याने त्याने आपापल्या मगदुराप्रमाणे शोधावे. तथापि  या कोणाचाही अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेने चुकवू दिला नाही, ही बाब म्हटल्यास कौतुकास्पद अशीच. शक्तिकांत दास यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पाठोपाठ केलेली ही दुसरी व्याजदर कपात. याआधीचे दोन गव्हर्नर रघुराम राजन आणि नंतरचे डॉ.ऊर्जित पटेल या दोघांनी पतपुरवठय़ाची पुण्याई राखणे हेच आपले कर्तव्य मानले. सरकारची निकड वा अर्थविकासाच्या गतीतील अडथळे याचा त्यांनी कोणताही विचार केला नाही. एक नियामक या नात्याने त्यामागे निश्चित एक विचार होता आणि त्या वेळी त्याचे आम्हीही स्वागत केले होते. तथापि बँकेतून गच्छन्तीनंतर राजन यांनी आपले बौद्धिक कौशल्य हे काँग्रेस पक्षाच्या धोरणसेवेसाठी सादर केले. त्यामुळे त्यांच्या पतधोरण पुण्याईच्या आग्रहामागील नैतिकतेविषयी प्रश्न निर्माण झाल्यास ते गैर मानता येणार नाही. त्या नंतरचे पटेल यांनीही पतपुरवठय़ाचा प्रवाह रोखूनच धरला. त्यांचे पक्षीय लागेबांधे अद्याप तरी दिसलेले नाहीत. त्यामुळे पटेल यांचा अर्थविचार पटेल असाच होता, असे मानण्यास प्रत्यवाय नसावा. पण त्यांच्या राजीनाम्यानंतर या महत्त्वाच्या पदावर आरूढ झालेले दास हे आपली शक्ती पतधोरणाच्या पावित्र्यरक्षणापेक्षा अर्थवाढीच्या शक्तिग्रहणासाठी खर्च करतील असाच कयास होता. तो त्यांनी योग्य ठरवला.

तेव्हा ताज्या व्याजदर कपातीबाबत आश्चर्य नाही. तथापि ती केली जात असताना आणि चलनवाढीचा दर ३.८ टक्के इतका राहील असे भाकीत दासचलित रिझव्‍‌र्ह बँक व्यक्त करीत असताना त्यांनी अर्थविकासाच्या गतीविषयी केलेले भाष्य अधिक महत्त्वाचे ठरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या मते अर्थविकासाचा दर हवा तसा नाही. किंबहुना तो गरजेपेक्षा कमीच आहे. अशा वेळी मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेस मंदावलेल्या चलनवाढीची साथ असल्याने त्याचा फायदा व्यवस्थेस करून दिला जावा, असे त्यांचे मत. म्हणजे व्याजदर कमी करणे. ते आता सरसकट सहा टक्क्यांवर येतील. पण जेव्हा व्याजदर इतके कमी येतात तेव्हा बँकांवरील ठेवींवर दिल्या जाणाऱ्या व्याजदरांतही कपात करावी लागते. म्हणजे गुंतवणूकदारांहाती फारसे काही लागत नाही. ते ठीक. पण अशा वेळी पतपुरवठय़ास मागणी नसेल तर ते पशाचे डबोले बँकांना सांभाळावे लागते. पसा सांभाळण्यासाठी देखील पसा खर्च करावा लागतो. तेव्हा कर्ज घेणाऱ्यांचा निरुत्साह आणि तिजोरीतल्या पशाला मात्र मागणी नाही अशी अवस्था असेल तर बँकांना हे सांभाळण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागतो. ही बँकांची दुहेरी अडचण. आधीच बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे करायचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर बँकांना मिळालेले नाही. त्यामुळे आणखी बुडीत कर्जे वाढू नयेत या विचाराने बँका नवीन कर्जासाठी अशाही उदासीनच आहेत. तशात हे नवीन आव्हान.

तेही अशा वेळी त्याबाबत ना सरकार काही करू इच्छिते ना तसे काही करण्याची इच्छा उद्योग जगतास आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी पतधोरण सादर करताना केलेले भाष्य या वास्तवाची जाणीव करून देते. पायाभूत सोयीसुविधांसाठी सांगितले जाते तितका खर्च सरकारकडून झालेला नाही आणि या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकही हवी होती तितकी आलेली नाही. म्हणूनच एका बाजूने सलग दुसऱ्यांदा व्याजदर कपातीचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला असला तरी अर्थव्यवस्थेविषयी आपण तटस्थ असल्याचे मत बँकेने नोंदवलेले आहे, ही बाब पुरेशी बोलकी ठरते. याचा अर्थ अर्थविकासाच्या गतीबाबत बँकेलाच शंका आहे. शक्तिकांत दास यांचे एकंदर व्यक्तिमत्त्व लक्षात घेते त्यांनी असे म्हणणे हे परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे निदर्शक ठरते. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते आगामी काळात अर्थविकासाचा दर ७.२ टक्के इतकाच असेल. गत आर्थिक वर्षांत अनेक तज्ज्ञांनी तो जेमतेम सात टक्के असेल असेच भाकीत वर्तवले होते. त्यात तसूभर काय तो फरक पडेल असेच रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते.

ही गती पुरेशी नाही. देशात दर महिन्यास १० लाख इतक्या गतीने बाजारपेठेत उतरणाऱ्या बेरोजगारांची संख्या लक्षात घेतल्यास या इतक्या वेगाचे अपूर्णत्व समजून येईल. तरीही हा वेग चीनपेक्षा किती अधिक आहे आणि आपण जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत, याच्या फुशारक्या पुन्हा नव्याने मारल्या जातील. पण त्या फक्त फुशारक्याच. त्यातून सत्य परिस्थितीचे आकलन होत नाही. तिमाहीत चाचणीत १०० पैकी पाच गुण मिळवणाऱ्याने पुढच्या तिमाहीत १० मिळवले तर तो आपल्या गुणांत १०० टक्क्यांची वाढ झाली असे म्हणू शकतो आणि ही वाढ या दोन परीक्षांत आपले गुण ७५ वरून ८० वर नेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांतील वाढीपेक्षा अधिक आहे असा दावाही तो करू शकतो, हे खरे. तेव्हा टक्केवारीवरून वेगाचा अंदाज येत असला तरी सम्यक आकलनासाठी आकाराचाही विचार करावा लागतो, हेदेखील तितकेच खरे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरण भाष्याने यास मदत होऊ शकेल. तेव्हा त्या आधारे विचार केल्यास जाणवणारी बाब म्हणजे केवळ व्याज दर कमी केले हे कारण अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी पुरेसे ठरत नाही. त्यामुळे फार फार तर कर्ज घेणे स्वस्त होऊ शकेल. पण कर्जाचे प्रयोजन यामुळे तयार होऊ शकणार नाही. कर्ज स्वस्त झाले पण या कर्जाचे करायचे काय या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आवश्यक असते. ते देण्याची जबाबदारी सरकारची. त्यासाठी धोरणसातत्य, पारदर्शी व्यवस्था अणि तितकेच आरसपानी नियमन यांची गरज असते. ती पुरवण्याच्या मन:स्थितीत तूर्त सरकार आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण सध्याचा निवडणुकांचा हंगाम.

केवळ त्याचाच विचार करून सरकारने गेल्या काही महिन्यांत दौलतजादा केला. निवडणुका जिंकण्यासाठी हे करावे लागते, हे कोणीच अमान्य करणार नाही. पण हे असे काही करणे आणि अर्थव्यवस्थेस गती देणे या दोन सर्वस्वी भिन्न गोष्टी आहेत. निवडणूकपूर्व खिरापतीने आताच्या जेवणाची भ्रांत कदाचित मिटू शकेल, पण त्यातून उद्याच्या वा परवाच्या उत्पन्नाची हमी देता येत नाही. ती देता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी सातत्याने आणि विविध आघाडय़ांवर प्रयत्न करावे लागतात. विद्यमान मोदी सरकारने ते केले नाही, असे कोणीच म्हणणार नाही. पण त्याची दिशा निश्चित नव्हती, हे मात्र सर्वच मान्य करतील. सुरुवातीला या सरकारचा दृष्टिकोन विकासवादीच होता. पण विकासवादी म्हणजे उद्योगपतीधार्जिणे असे मानून त्यावर टीका झाल्यानंतर तो बदलला. त्यानंतर मोदी सरकारने एकदम समाजवादी वळण घेतले. परिणामी उद्योग विस्ताराचा वेग आटला. आता तो वाढावा म्हणून व्याजदर कपातीची गरज वाटणे साहजिकच. पण व्याजदर कपात होत असताना यंदाच्या वर्षांतील खनिज तेल दराचा उच्चांक गाठला जात होता आणि त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील जागतिक आव्हानांचा इशारा देत होती. अर्थगतीसाठी फक्त स्वस्त पतपुरवठा पुरेसा नाही, असा त्याचा अर्थ. मतांसाठीच्या धुमाळीतही तो लक्षात घेतलेला बरा.

tayyip-erdogan-lost-local-bodies-elections-in-turkey-1869375/

तुर्कस्तानातील कौल


1544   05-Apr-2019, Fri

तुर्कस्तानमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अध्यक्ष रिसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्या जस्टिस अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट पार्टीला (एकेपी) बहुतेक मोठय़ा शहरांतील मतदारांनी नाकारले. राजधानी अंकारा, आर्थिक राजधानी इस्तंबूल, इझमीर, अंताल्या, अदाना या मोठय़ा शहरांमधून मतदारांनी सत्तारूढ पक्षाविषयी मतपेटय़ांतून नाराजी दाखवून दिली. या निवडणुका एर्दोगान यांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. त्यामुळे ‘एकेपी’च्या प्रचारात एर्दोगान स्वत:हून उतरले होते.

ढासळलेली अर्थव्यवस्था, राजकीय विरोधक आणि माध्यमांची होत असलेली गळचेपी आदी घटकांमुळे विशेषत: शहरी भागात पसरलेल्या असंतोषाची त्यांना जाण असावी. म्हणूनच प्रचारादरम्यान एर्दोगान यांनी तुर्की राष्ट्रीयत्वाला हात घातला. न्यूझीलंडमधील मशिदींमध्ये अलीकडे झालेल्या हत्याकांडाच्या चित्रफिती दाखवल्या गेल्या आणि मुस्लीम विश्वबंधुत्वाचा नारा दिला गेला. विरोधकांमध्ये बहुतेक सगळे देशद्रोही असून त्यांचे दहशतवाद्यांशी संधान आहे, असेही एर्दोगान जवळपास प्रत्येक प्रचारसभेत निक्षून सांगत होते. अंकारा आणि इस्तंबूल या दोन शहरांतून एर्दोगान यांची कारकीर्द सुरू झाली.

त्यामुळे येथील पराभव त्यांनी किंवा त्यांच्या समर्थकांनी सहज स्वीकारलेला नाही. विशेषत: इस्तंबूलमधील निकाल वादग्रस्त असल्याचा दावा ‘एकेपी’ने केला आहे. त्यामुळे या विजयावर अधिकृत शिक्कामोर्तब अद्याप झालेले नाही. या शहरात त्या पक्षाचे महापौरपदाचे उमेदवार बिनाली यिल्दिरिम हे माजी पंतप्रधान असून, संसदेचे सभापती आहेत. याशिवाय स्वत: एर्दोगान यांनी संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा यिल्दिरिम यांच्यासाठी अक्षरश: राबवली.

तरीही रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी (सीएचपी) या प्रमुख विरोधी पक्षाचे उमेदवार इक्रेम इमामोग्लू यांनी चुरशीच्या लढतीत यिल्दिरिम यांचा पराभव केला. मतमोजणीत इमामोग्लू यांनी आघाडी घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर ती बातमीच दाखवणे तुर्कस्तानच्या सरकारी आणि सरकारधार्जिण्या वाहिन्यांनी थांबवले! इमामोग्लू यांच्याकडे २५ हजार मतांची आघाडी असून, अंतिम निर्णय तुर्कस्तानच्या निवडणूक आयोगाने राखून ठेवला आहे. या पराभवामुळे एर्दोगान यांचे अध्यक्षपद किंवा तुर्की संसदेतील त्यांच्या पक्षाचे बहुमत यांवर फार परिणाम होणार नसला, तरी हा निकाल प्रतीकात्मक आहेच, शिवाय एर्दोगान यांच्या एककल्ली कारभारावर तो काही प्रमाणात अंकुश आणू शकेल.

विरोधी पक्ष आपापले संकुचित हितसंबंध बाजूला सारून एकवटले, तर २०२३ मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत एर्दोगान यांच्यासमोर समर्थ आव्हान उभे राहू शकेल, असेही तुर्कस्तानातील राजकीय विश्लेषकांना वाटते. तुर्कस्तानमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठय़ा प्रमाणावर अधिकार असतात. तेथील महापौर एखाद्या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करू शकतात. या स्वराज्य संस्था ८१ प्रांतांचे प्रमुख निवडतात, ज्यात या प्रांतांमधील नगरांचा आणि महानगरांचाही समावेश आहे.

८१ प्रांतांमध्ये आपल्याचे पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकल्या, असे एर्दोगान म्हणत असले, तरी अदृश्य शत्रू आणि बेगडी राष्ट्रीयत्वाला यापुढे मतदार बधणार नाहीत, हा महत्त्वाचा धडा तुर्की जनतेने त्यांना शिकवला आहे. अनेक वर्षांच्या वृद्धीनंतर तुर्की अर्थव्यवस्था मंदीसदृश स्थितीमध्ये आली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. लिरा हे तुर्की चलन डॉलरच्या तुलनेत घसरले आहे. चलनवाढ आटोक्याबाहेर आहे. युवा मतदारांमध्ये एर्दोगान आणि त्यांच्या समर्थकांच्या भ्रष्टाचाराविषयी प्रचंड नाराजी आहे. या नाराजीसमोर एर्दोगान यांची संस्था, उद्योग, माध्यमे यांच्यावर असलेली पकड, विरोधकांमध्ये असलेली दहशत यांची काहीही मातब्बरी चालू शकली नाही, हे दाखविणारा कौल त्या देशातील लोकशाहीसाठी आशादायी ठरेल.

loksatta-editorial-on-congress-manifesto-for-lok-sabha-election-2019-1869376/

मध्यबिंदूकडे..?


2294   05-Apr-2019, Fri

अल्पसंख्याकांचा अनुल्लेख ही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणावी लागेल..

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचे सर्वात मोठे बलस्थान म्हणजे हिंदुत्वविषयक मुद्दय़ांना दूर ठेवण्याचे त्यांचे कसब. ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद होती आणि अनेकांना ती भावली. त्यामुळे भाजपच्या अपारंपरिक मतदारांनीही भाजपच्या बाजूने आपला कौल लावला. तथापि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या त्या बलस्थानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाणी सोडू पाहतात की काय, असा प्रश्न पडतो. त्यास कारण म्हणजे वर्धा येथील महाराष्ट्रातील पहिल्यावहिल्या निवडणूक प्रचारसभेत मोदी यांनी केलेला हिंदुत्वाचा घोष. या भाषणात त्यांनी तब्बल १३ वेळा हिंदुत्वाचा आधार घेतला आणि त्यातील मोठा वाटा हिंदू दहशतवादी या शब्दप्रयोगाचा होता. पंतप्रधानांच्या भाषणातील हिंदुत्वाच्या उपस्थितीची दखल घेण्याचे कारण म्हणजे त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जाहीर झालेला काँग्रेसचा जाहीरनामा.

या जाहीरनाम्यातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब कोणती असेल तर ती म्हणजे या संपूर्ण दस्तावेजात अल्पसंख्याकांचा अनुल्लेख. ही बाब अशासाठी महत्त्वाची की गेल्या काही निवडणुका काँग्रेससाठी संपूर्णपणे मुसलमान, ख्रिश्चन आदींचे लांगूलचालन करणाऱ्या होत्या आणि त्याचे प्रतिबिंब त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात पडत असे. या वेळी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मुसलमानांसाठी महत्त्वाचा असलेल्या सच्चर आयोगाचा ‘स’देखील नाही. १५ वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभरातच, म्हणजे २००५ साली, तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने न्या. राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील मुसलमानांची सद्य:स्थिती तपासून सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात या उद्देशाने एक आयोग नेमला. त्या आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यावर वादळ निर्माण झाले. त्यात मुसलमानांच्या हलाखीचे अतिरंजित वर्णन आहे असे विरोधकांना वाटले; तर सत्ताधारी काँग्रेस, डावे आदींनी त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. घडले त्या वेळी काहीच नाही. पण सच्चर अहवाल हा काँग्रेसच्या मुसलमान लांगूलचालनाचे प्रतीक बनला.

म्हणून त्या अहवालाविषयी काँग्रेसने ताज्या निवडणूक जाहीरनाम्यात बाळगलेले मौन हे अधिक बोलके ठरते. या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने गोवंश वादासंदर्भात होणारा हिंसाचार, झुंडशाही आदी रोखण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण आतापर्यंतच्या प्रथेस -खरे तर प्रतिमेस- छेद देत मुसलमानांना आकृष्ट करण्यासाठी काही वेगळी लालूच दाखवलेली नाही. सत्तेवर आल्यास अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसाचार रोखण्यासाठी काँग्रेस आवश्यक तो कायदा करेल, इतकेच काय ते हा जाहीरनामा सांगतो. मुसलमानांचा संदर्भ येतो तो विद्यापीठासंदर्भात. अलीगढ तसेच जामिया मीलिया या विद्यापीठांचा अल्पसंख्याकांच्या संस्था म्हणून असलेला चेहरा बदलला जाणार नाही, असे काँग्रेसचे अभिवचन आहे. २०१४ साली आपण अल्पसंख्याकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात किती आघाडीवर आहोत, अशा प्रकारची दर्पोक्ती काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात होती. यंदा तशा प्रकारे मिरवण्याचा मागमूसही नाही. दोन भागांत या जाहीरनाम्याचे विश्लेषण करता येईल. सामाजिक आणि आर्थिक.

सामाजिक पातळीवर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सर्वाधिक आकर्षक बाब म्हणजे राजद्रोहाच्या कलमास मूठमाती देण्याचे आश्वासन. मुळात हा ब्रिटिशकालीन कायदा. १८७० साली भारतीय दंड विधानात या कलमाचा समावेश केला गेला. राणीच्या राजवटीविरोधात नेटिव्हांना ठेचता यावे हे त्याच्या निर्मितीमागील उद्दिष्ट. त्यामुळे स्वतंत्र भारतात त्याला स्थानच देण्याची गरज नव्हती. तथापि आतापर्यंत प्रत्येक पक्षाच्या सरकारांनी आपल्या विरोधकांना रोखण्यासाठी त्याचा आधार घेतला. अलीकडे दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांविरोधातही तो उगारला गेला. त्यानंतर अनेक विधिज्ञांनी या कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला आणि तो हटवण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारत आणि जम्मू काश्मिरात सातत्याने लावण्यात येत असलेला, लष्कराला विशेषाधिकार प्रदान करणाऱ्या वादग्रस्त कायद्यात सुयोग्य बदल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसचा जाहीरनामा देतो. हे दोन्ही मुद्दे स्वागतार्ह. यातील दुसऱ्या मुद्दय़ाबाबत, अफ्स्पा कायद्याबाबत, स्थानिकांत तीव्र असंतोष आहे. या कायद्याने लष्कराला विशेषाधिकार मिळतात, त्याचा सर्रास गैरवापर होतो असा आरोप संबंधित राज्यांकडून वारंवार केला जातो. तो अवाजवी आहे, असे निश्चितच म्हणता येणारे नाही. तेव्हा त्याबाबतच्या कायद्यास सुसह्य़ स्वरूप देण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन ईशान्य आणि जम्मू काश्मिरातील नागरिकांना निश्चितच आकृष्ट करेल यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे अब्रूनुकसानी हा गुन्हा मानला जाणार असेल तर तो दिवाणी असेल असा बदल करण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन निश्चितच पुरोगामी म्हणावे लागेल. अमेरिकेसारख्या देशात अब्रूनुकसानी हा प्रकारच नाही. त्यामुळे त्याच्याआडून माध्यमे वा इतरांची मुस्कटदाबी होण्याची शक्यताच नाही. तितक्या प्रौढत्वाची अपेक्षा आपण ठेवणे हा अतिरंजित आशावाद ठरेल. पण तूर्त या अब्रूनुकसानीचे स्वरूप दिवाणी करणेदेखील योग्य. काँग्रेसचा जाहीरनामा तसे आश्वासन देतो.

याच्या जोडीने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समिती यांना काही घटनादत्त जबाबदारी देऊन त्यांची अधिकारनिश्चिती करण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात आहे. हे नि:संशय स्वागतार्ह पाऊल. अलीकडे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे अधिकार काय, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो. हेरगिरी ते मंत्रिमंडळ अशा अनेक आघाडय़ांवर या सुरक्षा सल्लागाराचा स्वैर संचार असल्याचा आरोप टीकाकार करतात. हे असे होते याचे कारण त्या पदाची विहित कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्याच नाहीत म्हणून. ही अशी जबाबदारी/ अधिकारनिश्चिती नसणे हे सर्वच संबंधितांच्या सोयीचे असते. अशा वेळी या दोन्ही बाबी निश्चित करण्याची भाषा काँग्रेस करीत असेल तर ती बाब दखलपात्रच ठरते.

तथापि आर्थिक मुद्दय़ांवर या जाहीरनाम्याचे स्वागत करावे अशी परिस्थिती नाही. देशातील २० टक्के अतिगरिबांना दरमहा सहा हजार रुपये देण्याच्या काँग्रेसच्या प्रस्तावाचा याआधी ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयांत (‘गरिबी आवडे सर्वाना’, २७ मार्च) विस्तृत परामर्श घेतलेला आहेच. तेव्हा त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. तथापि त्याव्यतिरिक्त शेतकरी, बेरोजगार युवक आदींना या जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. यातील सर्वात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही. त्यांनी पिकवलेल्या शेतमालास रास्त दर द्या इतकीच त्यांची मागणी आहे. तो दिल्यास भाववाढ होईल आणि मध्यमवर्ग नाराज होईल या भीतीने कोणताही पक्ष तसे करू धजत नाही. काँग्रेसदेखील पूर्णपणे ते धैर्य दाखवत नाही. शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक कृषी अर्थसंकल्प मांडला जाईल वगैरे आश्वासने हा जाहीरनामा देत असला तरी त्यात काही फारसे तथ्य नाही. शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावर उपाय न करता भलतेच काही करण्याने परिस्थितीत फारशी काही सुधारणा होणार नाही. तरुणांसाठी हा जाहीरनामा मार्च २०२० पर्यंत ३४ लाख रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देतो. सरकारांतील चार लाख रिक्त जागाही भरल्या जातील असे जाहीरनामा सांगतो. परंतु मुदलात दिवसेंदिवस सरकारचेच आकुंचन होत असताना त्यातील रोजगारांचे प्रसरण होणार तरी कसे, हे तो सांगत नाही. आणि या रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनास अलीकडे कोणी गांभीर्याने घेतही नाही. त्यामुळे आर्थिकवगळता या जाहीरनाम्यातील अन्य मुद्दे हे अधिक आकर्षक ठरतात.

ते किती आकर्षक आहेत हे त्यावर भाजपचा जो काही त्रागा सुरू आहे त्यावरून समजून घेता येईल. काँग्रेसचा जाहीरनामा जर इतका वाईट असेल तर पंतप्रधानांपासून अन्यांनी त्याची इतकी दखल घ्यावीच का? अरुण जेटली यांच्यासारख्या नेमस्त चेहऱ्याच्या नेत्याने ‘टुकडे टुकडे टोळी’ या जाहीरनाम्यामागे आहे, असे म्हणावे हे जितके दुर्दैवी तितके या जाहीरनाम्याचे महत्त्व दर्शवणारे आहे. सत्ताधारी हे हिंदुत्वाचाच मार्ग निवडणार की काय अशी भीती दाटून येत असताना काँग्रेसचे हे सामाजिक मध्यबिंदूकडे होत असलेले स्थलांतर आश्वासक म्हणावे लागेल. सत्ताच्युत झाल्याशिवाय राजकीय पक्षांना शहाणपण येत नाही, हे काँग्रेसपुरते नक्कीच खरे.

mathadi-youth-third-generation-the-condition-of-today-mathadi-youth-1869403/

माथाडींची तिसरी पिढी


1440   05-Apr-2019, Fri

माथाडी कामगारांच्या आदल्या दोन पिढय़ांचा प्रवास हा असंघटितपणापासून संघटनेकडे, हताशेपासून उमेदीकडे झाला. मात्र आता, हा पेशाच संकटात आहे असे चित्र असताना, आजच्या माथाडी तरुणांची स्थिती काय आहे?

पश्चिम महाराष्ट्रातील आजचा तरुण आणि महाराष्ट्र राज्यस्थापनेच्या आधीचा तत्कालीन तरुणवर्ग यांमधला फरक फक्त काळाचाच नाही तर आर्थिक संधींचाही आहे. साठ वर्षांपूर्वी सातारा, अहमदनगर आदी जिल्ह्य़ांत असलेली दुष्काळजन्य स्थिती, घरोघरी अठरा विशे दारिद्रय़, शिक्षणाचा अभाव आणि रोजगाराच्या तुटपुंज्या संधी यामुळे मुंबईच्या व्यापारी बंदरात चढ-उताराचे काम करण्यास आलेल्या माथाडी कामगारांसारखी अवस्था आज महाराष्ट्रात नाही. तरीदेखील, अन्नधान्य व फळे यांच्या व्यापारउदिमाचे महत्त्वाचे केंद्र ठरलेल्या नवी मुंबई परिसरातील माथाडी कामगारांत किमान ३० टक्के तरुण आहेत.

राज्यात तीन लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या माथाडी कामगारांमधील काही तरुणांनी पदवी घेऊनही हे काम स्वीकाल्याचे विदारक सत्य नाकारून चालणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य भागातून आलेला हा कामगारवर्गच आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून आपल्या उत्कर्षांसाठी आजही झगडताना दिसत आहे. माथाडी कामगाराची वाटचाल ही गिरणी कामगारांच्या मार्गावर सुरू असल्याने भविष्यात माथाडी कामगार दिसणार नाही असे चित्र आहे. त्यात हा तरुणही उद्ध्वस्त होणार आहे. हे सारे खरेच. पण आज नवी मुंबईत आल्यानंतर, पश्चिम महाराष्ट्रातील हे तरुण कसे राहतात? कसे जगतात? या प्रश्नांची उत्तरे आणखीच चक्रावून टाकणारी आहेत.

त्याआधी या कामगारांच्या इतिहासाकडे धावती नजर टाकू. साठ-सत्तर वर्षांपूर्वीपासून विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील रांगडा गडी मुंबईत रोजीरोटीसाठी आला. मुंबईतील गोदी कामगारांत मालाची चढउतार करण्याचे काम हा कामगार करू लागला. गावी गरिबी पाचवीला पुजलेली असल्याने त्याने पडेल ते काम करण्याची मानसिक स्थिती मुंबईत पाय ठेवतानाच केली होती; त्यामुळे कामाच्या ठिकाणीच एखाद्या कोपऱ्यात जेवणखाण करण्याची वेळ या कामगारावर आली होती. अशा वेळी त्यातील एका तरुणानेच- स्वर्गीय आण्णासाहेब पाटील यांनी- या असंघटित मेहनती कामगारांना १९६२ मध्ये एकत्र केले. संघटित होण्याची ही चळवळ तीव्र झाल्यानंतर १९६४ मध्ये कामगार कायद्याप्रमाणे या कामगारांसाठी एक संघटना स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर याच संघटनेच्या दबावापुढे १९६९ मध्ये माथाडी कायदा संमत झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक आणि शरद पवार यांनी या कामगार चळवळीला बळ दिले आणि ही चळवळ राज्यभर फोफावली. राज्यातील अनेक बाजार समित्या व कारखान्यांत तीन ते साडेतीन लाख माथाडी कामगार काम करीत आहेत. संघटित कामगारांप्रमाणे लाभ मिळवत आहेत. मुंबईतील घाऊक व्यापाराचे स्थलांतर नवी मुंबईत झाले, न्हावा-शेवा गोदीतून आयात-निर्यात होऊ लागली. त्यानंतर – विशेषत: १९९० च्या दशकापासून नवी मुंबई हे माथाडींचे मोठे केंद्रस्थान ठरले.

साठच्या दशकात माथाडी कामगार म्हणून पाठीवर ओझे वाहणाऱ्या कामगाराची पहिली पिढी तोवर एक तर कालवश झाली किंवा मुलाच्या पाठीवर आपले ओझे सरकवून गावी निघून गेली. यानंतर आली ती दुसरी पिढी, तीही आज वयाने चाळिशीपार किंवा पन्नाशीपार जाते आहे. गावाकडील दुष्काळजन्य स्थिती, दुर्गम भाग यामुळे या कामगाराचेही शिक्षण पूर्ण होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे वडिलांच्या जागी ओझे उचलण्याचे काम या दुसऱ्या पिढीतील तरुणांनाही करावेच लागले. माथाडी कायदा संमत झाल्याने आणि कामगार संघटना सक्रिय असल्याने माथाडी कामगाराचे पाठीवरचे ओझे आता मात्र कमी झाले आहे. सुमारे अर्धशतकापूर्वी, गोदीत येणाऱ्या सातशे ते आठशे किलोच्या गोणी हे गावाकडच्या कुस्तीच्या आखाडय़ात तयार झालेले तीन-चार तरुण लीलया पेलत होते. नंतरच्या काळात वजन शे-दीडशेपर्यंत कमी करण्यास मालकांना भाग पाडले. आता तर ही ओझी ८० किलोच्या खाली आली आहेत. पूर्वी चढउताराचे काम करताना वाहन आणि दुकान यांच्यामध्ये एक फळी टाकून करावे लागत होते पण नवी मुंबईतील एपीएमसी बाजारात दुकानांच्या कठडय़ांना गाडय़ा लागतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या पिढीचे पाठीवरील ओझे काही अंशी कमी झाले. या दुसऱ्या पिढीच्या माथाडी कामगारांच्या मुलांना चांगले शिक्षण घेऊन पर्यायी नोकऱ्या स्वीकारलेल्या आहेत. यात डॉक्टर, वकील, अभियंता झालेले तरुणदेखील आहेत. मात्र शिक्षण घेऊनही नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याने काही पदवी/पदविका घेतलेले तरुण, काही बारावी वा त्याहून कमी शिकलेले हे ओझे वाहताना दिसत आहेत.. ती आहे तिसरी पिढी.

ही तिसरी पिढी आदल्या पिढीपेक्षा निराळी दिसते. समाजात आपली ‘माथाडी’ ही ओळख त्यांना नको असते. यापैकी अनेक तरुण स्मार्टफोन वापरतात, जीन्स-टीशर्ट घालतात.. आणि महत्त्वाचे म्हणजे, कोणत्या ना कोणत्या गटाचे ‘कार्यकर्ते’ असतात!

माथाडी कामगारांच्या संघटनाच येथे १८ ते १९ असतील; त्यामुळे नेते, पदाधिकारीही तितकेच अधिक. त्यांना लागणारे कार्यकर्तेही अधिक. हे कार्यकर्तेगिरीचे काम माथाडी तरुण आज अधिकच रस घेऊन करताना दिसतात. शिवजयंतीसारखे कार्यक्रम, महापूजा, शिर्डीसारख्या पदयात्रा हे ‘सामाजिक उपक्रम’ अगदी हिरिरीने पार पाडले जातात, ते राजकारणाची पहिली पायरी म्हणूनच. ‘आपल्या बळावर नवी मुंबईतले दोन आमदार झाले’ या राजकीय शक्तीची जाणीव माथाडी तरुणाला आहे. माथाडी तरुणांची ताकद ठाणे- पनवेल भागापासून मुंबईपर्यंतच्या मराठा क्रांती मोर्चामध्येही दिसली आहेच आणि अशाच एका मोर्चानंतर स्थानिक बिगरमराठा समाजाशी रस्त्यावर हाणामाऱ्या झाल्या तेव्हा याच माथाडी वर्गाचे नाव घेतले गेले, ही घडामोडही अलीकडलीच आहे.

या कष्टकरी कामगारांच्या टोळ्यामध्ये संघटित गुन्हेगारी स्वरूपाचे लोकदेखील घुसले आहेत. टोळ्यांमध्ये कामगार कामाला लावण्यासाठी पैशाची देवाणघेवाणदेखील होत आहे. त्यामुळे सरळमार्गी तरुण कामगारांना हे काम नकोसे झाले आहे. ‘एका टोळीत अनेक कामगार झाल्यास सर्वाच्या वाटय़ाला येणारे उत्पन्न कमी होऊ लागले आहे. कमी कामगारांच्या टोळ्यांना उदरनिर्वाह होईल इतके उत्पन्न किमान मिळते,’ असे नवी मुंबईच्या ‘एपीएमसी’तील माथाडी कामगार प्रकाश देशमुख या तरुणाने सांगितले. त्यामुळे माथाडी पेशा सोडून काही मुलांनी इतरत्र नोकऱ्या स्वीकारल्या आहेत. याविषयी माथाडींसाठी निर्माण झालेल्या ‘आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा’चे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांना विचारले असता ‘वास्तविक माथाडी चळवळ एका उदात्त हेतूने निर्माण करण्यात आली होती. त्यात आता मोठय़ा प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे,’ असे ते म्हणाले. मात्र, ‘माथाडी कामगार करीत असलेल्या कष्टामुळे आता तिसरी पिढी शिक्षण घेत आहे. त्यामुळे या कामगारांच्या घरात आता डॉक्टर, वकील, इंजिनीअर झाले आहेत, मात्र शिक्षण घेऊनही नोकऱ्या न मिळाल्याने वडिलांच्या जागेवर काम करणाऱ्या तरुणांची संख्यादेखील जास्त आहे.’ यावर त्यांनी भर दिला.

फळ, भाजी, कांदा, बटाटा यांसारख्या घाऊक बाजारात बाजार ‘मुक्त व्यापार’ सुरू झाल्याने माथाडी कामगार हा पेशाच संकटात आला आहे. त्याविषयी, ‘माथाडी कामगारांचा प्रवास गिरणी कामगारांच्या मार्गावर सुरू असून शासनाची धोरणे ही माथाडी कामगारांसाठी धोक्याची घंटा आहे,’ असे आमदार आणि माथाडी नेते शशिकांत शिंदे सांगतात. मोठय़ा प्रमाणात बेकार होणाऱ्या या कामगारांच्या तिसऱ्या पिढीला सुशिक्षित आणि सक्षम बनविण्याची आता गरज आहे, हाच त्यांचाही सूर असतो.

माथाडी कामगार कायद्यामुळे कामगारांना आता बऱ्याच सुविधा मिळतात. राज्य सरकाने नवी मुंबईत सर्व माथाडी कामगारांना सवलतीच्या दरात घरे दिलेली आहेत. त्यामुळे गावातील काही उनाड तरुणांना माथाडी कामगार म्हणून कामाला लावताना साठ ते सत्तर हजार रुपये देऊन माथाडी कामगार म्हणून मार्गी लावण्याचे प्रमाण जास्त आहे. माथाडी कामगाराचा परवाना दोन-तीन लाखांना विकून गाव गाठलेल्या माथाडी कामगारांची संख्याही लक्षवेधी आहे. त्याहीपुढे, कागदोपत्री माथाडी म्हणून वावरत, स्वत:ऐवजी उत्तर प्रदेश- बिहारचे ‘बदली कामगार’ कामाला ठेवून स्वत: माथाडी कामगारास मिळणारी रक्कम घेऊन दहा-पंधरा हजार रुपये ‘बदली कामगारा’च्या हातावर टेकवणारेही महाभाग आहेत.  महाराष्ट्रातील तरुणांनी माथाडी कामच करावे, असे कुणीच म्हणणार नाही. परंतु हे काम करून एका पिढीने मुलांना उज्ज्वल भवितव्य दिले, ते भान आजच्या तरुणांत कमी दिसते आणि त्याऐवजी राजकारणाचा उन्माद अधिक दिसतो, ही चिंतेची बाब आहे.

dr-suresh-chunekar-profile-1868699/

सु. रा. चुनेकर


1977   03-Apr-2019, Wed

मराठी भाषेच्या सर्वक्षेत्रीय वाताहतीचे चित्र आता इतके सवयीचे झाले आहे, की त्याचे कुणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. परंतु मराठीला ज्ञानव्यवहाराची भाषा करण्यासाठी आपापल्या स्तरावर भाषिक-साहित्यिक संशोधनात झोकून देऊन काम करणाऱ्यांची एक पिढीच साठोत्तरी महाराष्ट्रात होती. त्या पिढीचे प्रतिनिधी असणाऱ्या डॉ. सुरेश रामकृष्ण चुनेकर यांचे सोमवारी निधन झाले.

शं. ग. दातेंसारख्या सूचीकारांनी सुरू केलेले मराठीतील सूचीकार्य व्रतस्थपणे पुढे नेणारे संशोधक अशी सु. रा. चुनेकरांची ठळक ओळख. ती इतकी की, त्यांनी सखोल समीक्षालेखन व साक्षेपी संपादनात दाखवलेले वाङ्मयीन कर्तृत्व दुर्लक्षित राहावे. सूची-वाङ्मयातील संशोधनाची शिस्त आणि साहित्याभ्यासातील समीक्षकीय दृष्टी यांचा विलक्षण संयोग त्यांच्या लेखन-संपादनात होता. अगदी, १९६३ साली माधव जूलियनांच्या साहित्यावर प्रबंध लिहून चुनेकर पीएच.डी. झाले; त्या प्रबंधातही हा संयोग साधला होता. म्हणूनच या प्रबंधाला त्या वर्षीचा उत्कृष्ट प्रबंधाचा पुरस्कार तर मिळालाच; पण दहाएक वर्षांनी नव्या माहितीसह पुनर्लेखन करून मौजतर्फे तो ग्रंथरूपातही आला. ‘माधवराव पटवर्धन : वाङ्मयदर्शन’ या शीर्षकाने. पुढे चुनेकरांनी जूलियनांच्या समग्र कवितांचेही दोन खंडांत संपादन केले होते.

याशिवाय- ‘सहा साहित्यकार’ हे हरिभाऊ, केशवसुत, खाडिलकर, गडकरी, जूलियन, शिरवाडकर अशा सहा साहित्यकारांचे वाङ्मयीन व्यक्तित्व रेखाटणारे छोटेखानी पुस्तक असो वा ‘जयवंत दळवी यांची नाटके : प्रवृत्तिशोध’सारखे पुस्तक किंवा ‘अंतरंग’ हा महत्त्वाच्या साहित्यकृतींचा अन्वयार्थ लावणारा लेखसंग्रह असो; चुनेकरांच्या संशोधकीय समीक्षादृष्टीचा प्रत्यय आल्यावाचून राहत नाही. म्हणूनच की काय, ‘जीएंच्या निवडक पत्रां’चा चौथा खंड असो वा यूजिन ओ’नीलच्या नाटकाचा जीएंनी केलेला अनुवाद (‘दिवस तुडवत अंधाराकडे’) असो, त्याच्या संपादनाची जबाबदारी चुनेकरांकडे आली. हे करत असतानाच चुनेकर पंचवीसेक वर्षे मराठीतील विविध सूचींचा अभ्यास आणि संग्रह करत होते. त्याचेच फलित म्हणजे ‘सूचींची सूची’ हा संकलन-ग्रंथ! तब्बल ६७३ सूचींची माहिती त्यात मिळते. मराठीतील सूचीवाङ्मयाचे त्यांनी या ग्रंथाद्वारे जणू व्यवस्थापन करून एक मौलिक संदर्भसाधन उपलब्ध करून दिले. मुंबई विद्यापीठ, पुढे संगमनेर महाविद्यालयात आणि मग दीर्घकाळ पुणे विद्यापीठात त्यांनी मराठीचे अध्यापन केले. अनेक विद्यार्थ्यांना संशोधनाची दिशा दाखवली, त्यांना लिहिते केले. ‘मराठी संशोधन पत्रिके’चे संपादन आणि ‘मराठी विश्वकोशा’तील काही निवडक नोंदी याव्यतिरिक्त ते संस्थात्मक, शासकीय कामकाजात फारसे सहभागी झाले नाहीत. नेमस्त भूमिकेतून व्रतस्थपणे संशोधन हेच ब्रीद त्यांनी अखेपर्यंत जपले.

article-on-congress-grand-alliance-1868710/

काँग्रेसचा हटवादी धोंडा..


4133   03-Apr-2019, Wed

उत्तर प्रदेशातील तीन लोकसभा पोटनिवडणुकांचा निकाल आणि कर्नाटकात स्थापन झालेले सरकार यावरून भाजपविरोधी समविचारी पक्ष एकत्र आल्यास त्याचा राजकीय फायदा होतो आणि भाजपला धक्का बसतो हे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीकरिता भाजपविरोधी पक्षांची महाआघाडी स्थापण्याची चर्चा सुरू झाली. एव्हाना काँग्रेसलाही आपल्या ताकदीचा अंदाज आला होता. काँग्रेसनेही एक पाऊल मागे टाकण्याची तयारी दर्शविली. पण नमनालाच अपशकुन झाले.

महाआघाडीचे नेतृत्व कोणाकडे असावे हा कळीचा मुद्दा ठरला. बसप आणि समाजवादी पार्टीला काँग्रेसची साथ नकोशी होती. ममता बॅनर्जी यांना कोणाचे नेतृत्व मान्य नव्हते. शेवटी भाजपविरोधी महाआघाडीचा प्रस्ताव कागदावरच राहिला. काँग्रेसने मग राज्य पातळीवर प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेण्यावर भर दिला. भाजपचा पराभव करणे हे काँग्रेसचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी काँग्रेसने सावध पवित्रा घेणे आवश्यक होते. पण काँग्रेस नेतृत्व गेल्या पाच वर्षांत फार काही शिकलेले दिसत नाही.

उत्तर प्रदेशातील अमेठी मतदारसंघात आव्हान असल्यानेच बहुधा राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाड या दुसऱ्या मतदारसंघाची निवड केली. ‘हा मतदारसंघ केरळ, तमिळनाडू आणि कर्नाटकच्या सीमेवर असल्याने निवडला,’ असे समर्थन काँग्रेसजन आता करू लागले आहेत. परंतु केरळात डावे पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांमध्येच लढत होते. भाजपची ताकद या राज्यात नगण्य आहे. अशा वेळी डाव्या पक्षांशीच लढण्याऐवजी राहुल गांधी यांनी भाजपच्या विरोधात अन्यत्र लढायला पाहिजे होते. दक्षिणेकडील अन्य मतदारसंघातून लढायचे होते तर शेजारील कर्नाटकचा पर्याय होता. डाव्यांशी लढून राहुल गांधी काय साधणार आहेत, हा केरळचे मुख्यमंत्री ओ. व्ही. विजयन यांनी उपस्थित केलेला सवाल योग्यच ठरतो.

राहुल गांधी यांच्या केरळ वारीमुळे डाव्या पक्षांबरोबरील संबंधांमुळे कटुता येणार आहे. पश्चिम बंगाल हा डाव्यांचा गडही आता नेस्तनाबूत झाला आहे. डावे पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांसाठी आता बंगालमध्ये अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. या राज्यातही काँग्रेसने काहीसा समंजसपणा दाखवून डाव्या पक्षांशी जुळवून घ्यायला पाहिजे होते. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षातही काँग्रेसशी समझोता करण्यावरून दोन गट आहेतच. पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या चौरंगी लढतीत काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीचेच नुकसान होऊन त्याचा अधिक फायदा अर्थातच भाजपला होऊ शकतो.

दिल्लीत भाजपला रोखण्याकरिता काँग्रेसशी समझोता करण्याची तयारी आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल यांनी दर्शविली होती. पण राहुल गांधी यांनी ‘आप’शी आघाडी करण्याबाबत असाच घोळ घातला. काँग्रेसच्या नकाराने दिल्लीतील तिरंगी लढतीचा भाजपलाच फायदा होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसला बरोबर घेण्यास नकार दिल्याने काँग्रेसचाही नाइलाज झाला. तेथे काँग्रेसने प्रियंका गांधी यांना प्रचारात उतरवून रंग आणला. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस वाढावी, अशीच भाजपची अपेक्षा असणार कारण तिरंगी लढतीत भाजप फायदा उठवू शकतो.

काँग्रेसमुळे भाजपच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या उच्चवर्णीय मतांचे विभाजन होते की अल्पसंख्याकांच्या, यावरही बरीच गणिते अवलंबून असतील. महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादीसह आघाडी झाली असली तरी उभय पक्षांमध्ये अद्यापही योग्य असा समन्वय साधला गेलेला नाही. सारे मित्र किंवा समविचारी पक्षांना बरोबर घेऊन प्रसंगी जागांबाबत तडजोडीची भूमिका घेणे राहुल गांधी यांना अभिप्रेत होते. पण त्यांनीच समविचारी पक्षांच्या विरोधात लढण्याचा निर्णय घेऊन चुकीचा संदेश दिला आहे. हटवादीपणे स्वत:च्याच पायांवर धोंडा मारून घेणाऱ्यांसारखी काँग्रेसची गत झाली आहे.

vidabhan-article-by-sanhita-joshi-8-1868695/

आडातली विषमता पोहऱ्यात


2375   03-Apr-2019, Wed

आपल्या समाजात, मनात आणि पर्यायानं भाषेत, वर्तनात, लेखनात ही असमानता असते. संगणकाला भाषा शिकवताना जे साहित्य वापरलं गेलं- भाषेची जी विदा तयार झाली- त्यात मुळातच असमानता आहे.

एका मित्रानं कोडं घातलं- एक मुलगा आणि त्याच्या वडलांचा भीषण अपघात होतो. मुलावर शस्त्रक्रिया करणं गरजेचं असतं. डॉक्टर मुलाकडे बघून म्हणतात, ‘‘माझ्या मुलावर मी शस्त्रक्रिया करू शकणार नाही!’ हे कसं शक्य आहे?

विदाविज्ञान (डेटा सायन्स) हा विषय गेल्या काही वर्षांतच मोठा झाला आहे. गेल्या दशकात ते सगळं संख्याशास्त्रात मोजलं जात असे. गेल्या दशकात ऑर्कुट, मायस्पेस, फेसबुक, ट्विटर अशी समाजमाध्यमं आली; ऑर्कुट, मायस्पेस बंदही पडले. ‘आमच्या काळी आम्ही लोकांना ईमेल करायचो!’ हल्ली त्याची जागा व्हॉट्सअ‍ॅप, वगरेंनी घेतली आहे. या सगळ्या समाजमाध्यमांमध्ये शब्द-भाषा वापरणं, हा भाग समान आहे.

अत्यंत व्यक्तिगत आणि गोपनीय समजल्या जाणाऱ्या ईमेलपासून आणि जाहीररीत्या लिहिलेल्या फेसबुक/ट्विटर पोस्ट्सपर्यंत, सगळ्या गोष्टी त्या-त्या सेवादात्यांच्या विदागारांमध्ये (डेटाबेस) साठवल्या जातात. बहुतांश माणसांना भाषा जशी सहज शिकता येते, तसं संगणकाचं नाही. याउलट २७ किंवा २९चा पाढा संगणक सहज म्हणू शकतो.

मग एवढे कष्ट घेऊन संगणकाला भाषा का शिकवायची? कधी कामं कंटाळवाणी असतात, तेच-तेच काम करताना माणसांकडून चुका होऊ शकतात आणि महत्त्वाचं म्हणजे एखादं काम मोठय़ा प्रमाणावर करायचं असेल तर ते यंत्राकडून करवून घेणं सोपं आणि स्वस्त असू शकतं.

सकाळी उठल्यावर मला फेसबुक दाखवतं, चार नवीन फ्रेंडरिक्वेस्ट आलेल्या आहेत. फेसबुकचे सव्वादोन अब्जपेक्षा जास्त वापरकत्रे आहेत; संपूर्ण जगात, तिनापैकी एक माणूस. एवढय़ा सगळ्या लोकांना किती फ्रेंडरिक्वेस्ट आल्या, हे हातानं मोजणं अशक्य आहे. यांतले अनेक लोक दिवसाकाठी काही-ना-काही फेसबुकवर लिहीत असतात. समजा यांतले एक टक्का लोक वर्षांतला एक दिवस विषारी, जहरी आणि फेसबुकच्या वावर-वापराच्या नियमांत बसणार नाही असं काही लिहितात. म्हणजे किती पोस्ट्स होतील? तर वर्षांला सव्वादोन कोटी पोस्ट्स; सरासरी दिवसाला साठ हजारांपेक्षा जास्त पोस्ट्स काढून टाकाव्या लागतील.

हे लोक लिहिताना फेसबुकला सांगत नाहीत की, या पोस्टमध्ये फेसबुकच्या नियमांचं उल्लंघन केलेलं आहे. म्हणजे फेसबुकला दिवसाकाठी येणारी सगळी पोस्ट्स वाचावी लागतील आणि त्यातली जर काही नियमबाह्य असतील तर काढावी लागतील. हे सगळं हातानं करणं परवडणारं नाही. म्हणून संगणकाला भाषा शिकवाव्या लागतात. संगणकाला फक्त इंग्लिश भाषा येत असेल, आणि मी मराठीत नियमबाह्य काही लिहिलं तर ते संगणकाला समजणारच नाही.

मराठी भाषेत आक्षेपार्ह मजकूर काय असेल, हे जसं फेसबुक ठरवतं तसं मराठी भाषा बोलणारे लोकही ठरवतात. भडभुंजा म्हणजे कुरमुरे भाजणारा. हा शब्द माहीत नसेल तर मराठी समजणाऱ्यांना ती शिवी वाटेल, नाही का? याउलट, ठरावीक जातिवाचक शब्दांचा उच्चार मराठी शिव्यांसारखा होत नाही; पण सामाजिक संदर्भामुळे ते शब्द अपमानास्पद ठरतात. आक्षेपार्ह आणि नियमबाह्य यांतही फरक असतो. ते तपशील नंतर कधी तरी.

संगणकानं भाषा शिकण्याचं रोजचं एक उदाहरण म्हणजे ईमेलची वर्गवारी. एके काळी बऱ्याच लोकांना नायजेरियातल्या श्रीमंत काका-मामा मरण्याची ईमेलं येत असत. तो लोकांना गंडवण्याचा प्रकार होता. हल्ली असली ईमेलं येत नाहीत; हल्ली ‘फेक न्यूज’ येतात. ती ईमेलं बंद होण्याचं कारण म्हणजे या सगळ्या गुन्हेगारांना पकडलं, शिक्षा झाली असं अजिबात नाही. सेवादाते आपली ईमेलं वाचतात आणि अशी चुकार (स्पॅम) ईमेलं आपल्यापर्यंत पोहोचू देत नाहीत. अशी ईमेलं थेट कचऱ्यात पाठवली जातात. म्हणजे बिचाऱ्या(!) चोरांनी मोठय़ा कष्टानं आपल्याला काका-मामा मेल्याची ईमेलं लिहून ती आपल्याला मिळालीच नाहीत, तर त्यांचा व्यवसाय कसा चालणार! उलटपक्षी, आता चुकार ईमेलं येत नाहीत म्हणून आपण ईमेल सेवांबद्दल समाधानी राहतो.

गुगल, बिंग किंवा तत्सम शोधसेवांनाही आपण जे प्रश्न विचारतो त्याच्याशी संबंधित गोष्टी पुरवायच्या असतात. सुरुवातीला आंतरजालावर फार माहिती उपलब्ध नव्हती; मोजक्या विषयांबद्दल मोजके लोक लिहीत होते. आता तसं नाही. प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रं, आस्थापनांपासून सामान्य लोकांचे ब्लॉग्ज, संस्थळं असतात. त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती असते. घरी जागेवर ठेवलेल्या वस्तू जशा सहज सापडतात, तसं आंतरजालावर असलेल्या माहितीचं, शब्दांचं योग्य वर्गीकरण करून ठेवलं की वापरणाऱ्यांना चांगला अनुभव मिळतो; त्यातून या सेवा अधिक लोकप्रिय होतात.

अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. आंतरजालावर लेखन जेवढं जास्त तेवढी अधिक विदा (डेटा) उपलब्ध होते. भाषा, शब्द, सामाजिक संदर्भ म्हणून आणि त्यात आक्षेपार्ह/ नियमबाह्य काय, उपयुक्त काय, लोकांना काय आवडतं अशा सगळ्याच प्रकारची विदा.

भाषेच्या बाबतीत, संगणकाला भाषा शिकवली की शब्दांचे आलेख काढता येतात. सोबत दिलेलं चित्र पाहा. पहिल्या आलेखात शब्दांचे िलगभाव आहेत (स्त्री : पुरुष :: राणी : राजा). दुसऱ्या उदाहरणात क्रियापदांचे दोन काळ आहेत (जेवा : जेवले :: बसा : बसले). दोन्ही उदाहरणांपैकी कोणत्याही उदाहरणातले तीन शब्द दिले तर चौथा ओळखणं शक्य आहे. संगणक अशा प्रकारच्या आलेखांमधून भाषा शिकतात. त्यातून संगणकाला नाती सहज समजली. आणखी एक सोपं उदाहरण म्हणजे

आई : बहीण :: वडील : भाऊ.

माझ्या मित्रानं विचारलेल्या कोडय़ाचं उत्तर होतं, त्या मुलाची आई डॉक्टर असते. आपल्या मनात, त्यामुळे भाषेत, अभिव्यक्तीमध्ये अनेक सामाजिक संदर्भ असतात. हे संदर्भ मुळातच अन्याय्य असले तर भाषेत विषमता उतरते. मुलाचं लग्न होतं आणि ‘मुलगी कोणाकडे दिली’ जाते. डॉक्टर, वकील, लेखक, इंजिनीअर, वैज्ञानिक असे व्यावसायिक पुरुष असल्याचं आपसूक समजलं जातं. या व्यवसायांपेक्षा कमी पगार किंवा कमी दर्जा असणारे काही व्यवसाय स्त्रियांचे मानले जातात; नर्स, प्राथमिक शिक्षिका या व्यवसायांमध्ये स्त्रियांची बहुसंख्या असते.

संगणकानं भाषा शिकण्याची वर दिलेली उदाहरणं भाषा आणि सामाजिक बाबतीत तटस्थ आहेत. यंत्रांना इंग्लिश भाषा शिकवली तेव्हा त्यातून सामाजिक विषमता उघडी पडली. त्यांची काही प्रसिद्ध उदाहरणं म्हणजे- वडील : डॉक्टर :: आई


Top