dhornatch pradhushan

धोरणातच प्रदूषण


3184  

मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात.

तमिळनाडूतील स्टरलाइट प्रकल्पास लावण्यात आलेले टाळे यास सरकारचे धोरणदिवाळे याशिवाय अन्य शब्द नाही. हा प्रकल्प पर्यावरणास, स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यास हानीकारक असल्याचे कारण देत तमिळनाडू सरकारने त्याला टाळे ठोकण्याची नोटीस बजावली.

एकीकडे मेक इन इंडियासारख्या घोषणा केंद्र सरकार देत आहे आणि दुसरीकडे राज्य सरकार अशा पद्धतीचे मनमानी निर्णय घेत आहे. हा बिनडोकपणा झाला. अर्थात त्याची मक्तेदारी केवळ तमिळनाडू सरकारकडेच आहे असे मानण्याचे कारण नाही. सर्वत्र अशाच पद्धतीने विकासाचे राजकारण केले जाते.

केवळ भावनांच्या लाटांवर तरंगत राहून अशा समस्यांकडे पाहण्याची एक सवय आपल्याकडील अनेकांना लागलेली आहे. ती सवय राजकीय व्यवस्थेच्या फायद्याची असली तरी त्यातून मूळ प्रश्न बाजूलाच राहून अखेर हानी होते ती उद्योगांची, विकासांची आणि अंतिमत: नागरिकांचीच. ती कशी, हे समजून घेण्यासाठी स्टरलाइटचे प्रकरण मुळातून पाहणे आवश्यक ठरते.

पर्यावरणाच्या प्रश्नावर या प्रकल्पाला तमिळनाडू सरकारने टाळे ठोकले हे यातून वरवर दिसणारे चित्र आहे. तेवढय़ाच वरवरच्या पद्धतीने त्याकडे पाहिले तर त्यात गैर काय असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उद्भवू शकतो. हे असे बाळबोध प्रश्न आणि त्यांची तशीच बालिश उत्तरे ही खास भारतीय नीती. त्यातून बाहेर येऊन हे चित्र समजून घेतले पाहिजे. मुळात भारतात विकास आणि पर्यावरण शक्यतो हातात हात घालून जात नाहीत.

जगभरातील आणि खासकरून युरोपातील चित्र याच्या अगदी उलट आहे. आपल्याकडे मात्र पर्यावरण पायदळी तुडवल्याशिवाय विकास होतच नाही अशी धारणा निर्माण झाली आहे आणि विकास होणार असेल, तर तेथे पर्यावरणाचा विनाश अटळ आहे असा त्याचा उलटपक्षही उभा राहिलेला आहे. तुतिकोरिन येथील वेदान्त समूहाच्या स्टरलाइट या उद्योगासंदर्भात हीच बाब अधोरेखित होते.

देशातील एकूण तांबे उत्पादनात या कारखान्याचा वाटा आहे ४० टक्के. त्यासाठी जी प्रक्रिया वापरण्यात येते त्यामुळे प्रदूषण होते, हा तेथील नागरिकांचा आरोप आहे. या कारखान्यातून बाहेर पडणारे विषारी वायू आणि घटक हे स्थानिकांच्या आरोग्यास धोकादायक असून, त्यावर कारखान्याने तातडीने उपाययोजना करावी, ही मागणी पूर्वीपासूनच करण्यात येत होती. त्यात तथ्य असेल, तर तमिळनाडू सरकारने असा प्रकल्प चालू दिलाच कसा हा खरा प्रश्न आहे.

त्या सरकारने या उद्योगास त्याबाबत काही विचारणा केली, आवश्यक उपाय योजण्याचे आदेश दिले असे काही झाल्याचे आढळत नाही. याचा अर्थ ते सरकार या उद्योगाच्या पाठीशी ठाम उभे होते. तो वेदान्त या समूहाचा उद्योग असल्याने सरकारची त्यावर प्रीती असणे यात काही आश्चर्य नाही. हे सरकार नागरिकांना गृहीत धरून चालले यातही काही नवल नाही.

हा प्रकल्प राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने एवढाच महत्त्वाचा असेल, तर ते महत्त्व लोकांना पटवून देणे ही सरकारी यंत्रणांचीही जबाबदारी होती. ना त्यांनी ती पार पाडली, ना नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी वेदान्त समूहास उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. या प्रकल्पाविरोधात अखेर उग्र आंदोलन झाले. त्यास पोलिसांनीही हिंसक प्रतिसाद दिला. त्यास सरकारची हीच अनास्था कारणीभूत होती.

त्या आंदोलनात जे नागरिक मृत्युमुखी पडले तेही सरकारच्या संवादशून्य यंत्रणांचे बळी. विकासाचे राजकारण हा शब्दप्रयोग आपल्याकडे फारच लोकप्रिय आहे. त्याचा खरा अर्थ आहे तो हा. विकास हवा असेल, रोजगार निर्माण करायचे असतील, नागरिकांचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर उद्योगांशिवाय पर्याय नाही. ती राज्यांची गरज असते.

त्यासाठी अधिकाधिक सवलती देऊन मोठय़ा प्रमाणात उद्योग आणण्यासाठी राज्याराज्यांत स्पर्धा सुरू असते. भूखंडाची उपलब्धता, विजेची सोय, करसवलती, दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देऊन उद्योगांसाठी पायघडय़ा घालून त्यांचे जंगी स्वागत केले जाते. त्यात काही गैर नाही. मात्र हे करताना कायद्याची आणि नियमांची चौकट मोडण्यात येते तेव्हा खऱ्या समस्या निर्माण होतात. स्टरलाइटबाबत हे झाले होते की काय याची चौकशी व्हायला हवी.

मात्र ती होणार नाही. कारण ती झाली, तर सरकारचे हे विकासाचे राजकारण वेशीवर टांगले जाण्याचा धोका. वस्तुत: नागरिकांच्या तक्रारी असतानाही, वेदान्त उद्योगास विस्तारासाठी परवानगी देण्यात आली होती. यासाठीच्या सर्व परवानग्या आपल्याकडे असल्याचे या उद्योगाचे म्हणणे आहे.

काही उद्योगांच्या मागणीवरून अशा परवानग्या देताना सरकारने विशेषाधिकार वापरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांशी चर्चा न करता, विस्तारास मान्यता देण्यात येऊ  नये, असे न्यायालयीन आदेश असतानाही, सरकारने हस्तक्षेप करून पर्यावरण सुरक्षाविषयक कायद्यात अपवाद केला. त्यास हरित न्यायालयाने विरोध करून जनसुनावणी झाल्याशिवाय परवानगी देता कामा नये, असे आदेश दिले.

पर्यावरण मंत्रालयाने त्याबाबतचे आदेश काढण्यापूर्वीच वेदान्त उद्योगास जनसुनावणीशिवाय विस्तारास मान्यता देण्यात आली. ही सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे. परंतु सरकार ती मान्य कशी करणार? अशा वेळी सगळी सरकारे करतात, तेच तमिळनाडू सरकारने केले. नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यानंतर आपलेच पिल्लू पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीप्रमाणे या सरकारनेही वेदान्तच्या स्टरलाइटला पायाखाली घेतले.

न्यायालयाने विस्तारसाठीची परवानगी मिळण्यासाठी जनसुनावणीची अट घातल्यानंतर हा कारखानाच बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले. उरलीसुरली लाज वाचविण्याचा हा प्रयत्न सरकारच्या धोरणदिवाळखोरीचीच उपज आहे.

सरकार आता कारण पर्यावरणाचे देत असले, जनसुनावणीच्या अटीचा हवाला देत असले, तरी त्यात फारसा अर्थ नाही. सरकारला ही उपरती होण्यापूर्वी १३ बळी गेले ते पोलिसी हिंसाचारात. राज्य यंत्रणेने त्यांचे बळी घेतले आहेत. पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले याबद्दल सरकारकडून अद्यापही कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही, यावरून हे सारे कोणाच्या हितासाठी कोण करीत होते हे उघडच आहे. तरीही अखेर बळी हे सरकारी गोळ्यांनीच गेले आहेत.

तेव्हा हा प्रश्न अवास्तव ठरू नये, की जर पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल स्टरलाइट प्रकल्पाला टाळे ठोकण्याचा आदेश सरकार देत असेल, तर तोच न्याय राज्य सरकारलाही का लावण्यात येऊ नये? सरकारलाच टाळे ठोकता येत नाही हे खरे. पण त्याचा राजीनामा का मागितला जाऊ नये?

अशा मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात. राजकीय पक्षांना याचे भान नसेल, तर ते नागरिकांनी तरी आणून दिले पाहिजे. एकीकडे देशी-विदेशी उद्योजकांकडे प्रकल्पांसाठी झोळ्या घेत फिरायचे आणि दुसरीकडे प्रसंगी अशा पद्धतीने तडकाफडकी निर्णय घेऊन त्या उद्योगांच्या गळ्याला नख लावायचे, यातून आपण गुंतवणूकदारांचा विश्वास कसा टिकवून ठेवणार? ते कोणत्या भरवशावर येथे गुंतवणूक करणार? २०१४ पूर्वी या देशाने धोरणलकवा अनुभवला.

आता धोरणझोके अनुभवत आहे. ते एक वेळ ठीक. पण धोरणाचे दिवाळेच वाजले असेल तर मग विकास तरी कसा आणि कोणाच्या बळावर होणार? हे सारेच लोकविरोधी आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे. उद्योगांना परवानग्या देताना होणारा भ्रष्टाचार हा सगळ्याच्या मुळाशी आहे. बोट ठेवायला हवे ते त्यावर. शिक्षा व्हायला हवी ती धोरणातील या प्रदूषणासाठी. पण ते राजकीय व्यवस्थेसाठी स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखे होईल. त्याऐवजी असे वरवरचे, नागरिकांना भावनावश करणारे निर्णय घेणे सोपे. तमिळनाडू सरकारने तेच केले.

stacy kanigham

स्टॅसी कनिंगहॅम


1558  

अलीकडच्या काळात महिला अनेक महत्त्वाची क्षेत्रे पादाक्रांत करीत आहेत. त्यात आता आर्थिक क्षेत्रातही नवे नेतृत्व उदयास येत आहे.  न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या अध्यक्षपदी नुकतीच स्टॅसी कनिंगहॅम यांची झालेली निवड त्याचेच प्रतीक. या स्टॉक एक्स्चेंजच्या २२५ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एक महिला या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाल्याने वॉल स्ट्रीटवर नवे चैतन्य पाहायला मिळेल.

नॅसडॅकव न्यू यॉर्क शेअर बाजार हे दोन्ही आता महिलांच्या हातात आहेत. स्टॅसी या सध्या न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या मुख्य संचालन अधिकारी होत्या. १९६७ मध्ये या संस्थेत मुरियल सिबर्ट यांच्या रूपाने एका महिलेला पहिल्यांदा स्थान मिळाले होते.

त्यानंतर कॅथरिन किनी या २००२ मध्ये सहअध्यक्ष झाल्या. त्या दोघींनाही त्या वेळी त्यांचे जे काही स्थान होते ते मिळवण्यास मोठा संघर्ष करावा लागला, पण सर्व सूत्रे महिलेकडे येण्याची मात्र आताची पहिलीच वेळ. सध्या नॅसडॅकच्या मुख्य कार्यकारी अ‍ॅडेना फ्रीडमन या महिलाच आहेत. 

कनिंगहॅम या लेहाय विद्यापीठातून उद्योग अभियांत्रिकीत बीएस झालेल्या असून नंतर त्यांनी न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये काम सुरू केले. १९९४ च्या उन्हाळ्यात पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात त्यांनी आंतरवासीयता म्हणजे इंटर्नशिप केली. त्याच वेळी त्यांचे शेअर बाजाराशी प्रेम जुळले ते कायमचे. १९९६ मध्ये स्टॅसी या पूर्ण वेळ काम करू लागल्या.

त्या वेळी बँक ऑफ अमेरिकाचे रोखे हाताळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्यांनी नॅसडॅक या दुसऱ्या शेअर बाजारातही काम केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्यापारामुळे नॅसडॅक  व न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंज यांचे महत्त्व काहीसे कमी झाले असले तरी स्पॉटिफाय व स्नॅप या लिस्टिंगसाठी दोन्ही शेअर बाजारांत अजूनही स्पर्धा असते.

वॉल स्ट्रीटवर महिलांचे अस्तित्व वाढले पाहिजे अशी मागणी असतानाच त्यांची झालेली नेमणूक सयुक्तिक ठरली आहे. महिलांचा आर्थिक क्षेत्रातील प्रवेश आणखी खुला व्हावा यासाठी स्टॉक एक्स्चेंजच्या समोर फीअरलेस गर्लचे शिल्प बसवण्याचेही नुकतेच मान्य करण्यात आले आहे.

स्टॅसी या नव्या दमाने न्यू यॉर्क शेअर बाजाराची धुरा सांभाळणार आहेत. शेअर बाजारातील कामकाजात रोजचे ताणतणाव असतातच.

त्यात वेळप्रसंगी सहकाऱ्यांवर रागावण्याचे प्रसंग आले तरी दिवसाच्या शेवटी त्यांच्या समवेत बसून एकत्र बसून बिअर घ्यावी म्हणजे सगळा ताण तर पळून जाईल, शिवाय बरोबरीचे नातेही निर्माण होईल असे त्या म्हणतात, यावरून तरी त्या सर्वाना बरोबर घेऊन काम करणार हे दिसते आहे, यातूनच खरी स्त्री-पुरुष समानता निर्माण होईल यात शंका नाही.

olaba japava disava

ओलावा जपावा, दिसावा..


1579  

समाजाला हादरवणाऱ्या घटनांनी आपण अस्वस्थ होतो आहोत, हे निदर्शने वा आंदोलनांच्या पलीकडेही दिसायला हवे..

‘एवढय़ा मोठय़ा देशात एखाददुसरी घटना घडली तर त्यात एवढे अवडंबर माजविण्यासारखे काय आहे’, असा निर्लज्ज सवाल या देशाचा एखादा केंद्रीय मंत्री करतो, ‘भरमसाट वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या देशात असे प्रकार घडणारच’, असा निर्ढावलेला निर्वाळा सत्ताधारी पक्षाची एखादी महिला खासदार देऊन जाते, तेव्हा संवेदना जाग्या असलेल्या प्रत्येक मनाचा विलक्षण संताप होतो.

ते साहजिकच असते. संतापाचा सामूहिक उद्रेक हे मानवी मनाच्या संवेदना जाग्या असल्याचेच लक्षण असल्याने, जेव्हा असा संताप रस्त्यावर उमटू लागतो, तेव्हा निर्ढावलेल्या जिभांना लगाम घालण्याचा सल्ला देण्याची वेळ थेट पंतप्रधानावर येते. जम्मू काश्मीरमधील कथुआ आणि उत्तर प्रदेशातील उन्नावसारख्या भीषण घटनांनंतर सामाजिक संवेदनांना आव्हानच दिले गेले आणि संवेदनांच्या ठिणग्यांनी संतापाची धग सर्वदूर पसरविली.

सामूहिक उद्रेकाचा हा परिणाम असतो. समाजाच्या संवेदना जाग्या असल्याचेही त्यातून स्पष्ट दिसते. कथुआ किंवा उन्नावच्या घटनांनी देश हादरला, कानाकोपऱ्यातून निषेधाचे सूर उमटले आणि समाजात काही तरी चुकते आहे, याची भयाण जाणीवही त्या घटनांनी अधोरेखित केली.

अशा घटनांनंतर नेहमीच होतो त्याप्रमाणे, त्या चुकांचा शोध आता पुन्हा नव्याने सुरू झाला आहे. बलात्कारासारख्या घटना घडून गेल्या, की त्याचे ‘पाशवी’ मानसिकता असे वर्णन केले जाते. पण पाशवी हा शब्द अन्यायकारकच आहे. माणसाच्या जिद्दी अतिक्रमणामुळे अस्तित्वाच्या आव्हानाचा रेटा चहूबाजूंनी दिवसागणिक तीव्र होत असतानादेखील आपल्या नसर्गिक संस्कृतीचा विसर पशूंना पडत नाही, निसर्गाने आखून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीतून पशू सहसा बाहेर पडत नाही आणि त्यामुळे त्याच्याकडून अन्य पशूंवर अकारण अन्यायदेखील होत नाही, हे स्पष्ट झालेले असतानाही, माणूस मात्र जेव्हा समाजाकडून आखल्या गेलेल्या नतिकतेच्या किमान चौकटी भेदून टाकतो, तेव्हा त्याला पाशवी प्रवृत्ती म्हणणे हा त्या पशूंवर अन्याय असतो.

असा अमानवीपणाचा कळस गाठणाऱ्या घटना वारंवार घडत असताना, त्यावर एवढय़ा सहजपणे पांघरूण घालणारी वक्तव्ये करणे हे तर या प्रवृत्तींकडे पाहण्याचे गांभीर्य संपल्याचेच लक्षण असते.

त्यामुळे अशी वक्तव्ये जेव्हा कुणी जबाबदार व्यक्ती करते, तेव्हा सामाजिक संवेदनांच्या दबावातून त्याला तात्पुरता तरी शहाणपणा शिकविणे गरजेचे असते. ती समाजाची जबाबदारीही असते. पण अशी जबाबदारी समर्थपणे पार पाडण्यासाठी संवेदना मात्र पूर्ण समावेशक आणि पारदर्शक असणे आवश्यक असते.

प्रत्यक्षात आज तसे दिसते का? समाजाच्या संवेदना सर्वकाळ तेवढय़ाच तीव्रपणे उमटतात काय, हा प्रश्न आपणच आपल्याला विचारावा अशी परिस्थितीच अलीकडे अधिक प्रमाणात जाणवते. उन्नाव-कथुआ ही प्रकरणे भयंकरच असल्याने, संवेदनशील मनांनी अशा घटनांचा तीव्र निषेध केलाच पाहिजे.

पण जेव्हा अशा घटनांनी संवेदनशील मने व्याकूळ झालेली असतात, त्यांचे पडसाद सर्वत्र उमटत असतात, तेव्हा या व्याकूळ मनांचे कोपरे अन्य घटनांचा वेध घेण्यासाठीदेखील मोकळे ठेवणे हीदेखील गरजच ठरली आहे. मनाचा थरकाप उडविणाऱ्या, अमानवीपणाचाही अतिरेक वाटावा अशा घटनांचे लोण देशात भयानकपणे पसरत असताना, खरे तर मनातील संवेदनांचा कोपरादेखील आता अपुरा ठरू लागला आहे.

किंवा कदाचित, संवेदनशील मनांवर वारंवार असे आघात होऊ लागल्याने, सर्वकाळचे हळवेपण आता मनांनाही सोसवेनासे झाले असावे की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती अधूनमधून दिसते. असे झाले, की उगीचच भीती वाटू लागते. सातत्याने आघात सोसणारी मने भविष्यात संवेदनाहीन तर होणार नाहीत ना, या भयाचे सावट दाटू लागते.

अगदी दोनचार दिवसांपूर्वी मुंबईतील मुलुंडच्या उपनगरी रेल्वे स्थानकावरील गर्दीत एका प्रवाशाचा एका महिला प्रवाशास चुकून धक्का लागला. त्या महिलेने त्या प्रवाशास ढकलून दिले. धावत्या गाडीखाली तो चिरडला गेला. नंतरचे काही क्षण त्या वेळच्या वर्तमानासही स्तब्ध करणारे, थरकाप उडविणारे ठरले. पुढच्या काही मिनिटांतच, एका आयुष्याचे, एका भविष्याचे, ‘होत्याचे नव्हते’ झाले.

अंगावर शहारा आणणारी, जगण्यामरण्याच्या संघर्षांतील अंधूकशी रेषा क्षणात पुसून टाकणारी आणि जगण्यातील क्षणभंगुरपणाचा साक्षात अनुभव देणारी ही भयावह घटना त्या दिवशी अनेकांनी प्रत्यक्ष पाहिली असेल. गर्दीच्या रेल्वे स्थानकावरील तो थरकाप ज्यांनी अनुभवला असेल, त्यांची मने आजही त्या धक्क्यातून बाहेर आलेली नसतील.

माणुसकीचा किंवा दुसऱ्याच्या जगण्याचा आदर करण्याच्या, ‘जगा आणि जगू द्या’ या माणुसकीच्या सामान्य समजुतीलाच या घटनेने प्रचंड धक्का दिला. त्यानंतर मात्र, या घटनेमुळे पुन्हा सामाजिक संवेदनांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. उन्नाव-कथुआच्या घटनांत कारवाईसुद्धा धड होत नसल्यामुळे विदीर्ण झालेल्या, पेटून उठलेल्या मनांवर मुलुंडमधील या जीवघेण्या घटनेचा अंधूकसा ओरखडा उठला असता, तरी संवेदनांच्या सामाजिक दबावाचे ते दर्शन पुन्हा एकदा घडले असते.

आंदोलन वा निदर्शनांनीच ते घडते असेही नव्हे. एल्फिन्स्टन पुलावरील चेंगराचेंगरीनंतर काही दिवस मुंबईकर पुलांवरून जपून चालले तसे; किंवा आदरांजलीच्या फलकापाशी थबकलेली पावले दिसतात, तसेदेखील. मुंबईतील माध्यमांनी मुलुंडच्या त्या घटनेची बातमी लगोलग सर्वदूर पोहोचविली. दोन दिवसांनंतर त्या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या महिलेस पोलिसांनी ताब्यातही घेतले.

वरवर पाहता, एका गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटनेनंतर जे काही करावयाचे, ते कर्तव्य पोलिसांनी पार पाडले. पण या घटनेचे पडसाद समाजात मात्र फारसे उमटलेच नाहीत.

खरे म्हणजे, ही भीषण घटना असंख्य मनांवर ओरखडे उठवून गेलीच असेल. असंख्य हृदये या घटनेची बातमी वाचून, ऐकून वेदनेने कळवळलीदेखील असतील आणि मानवी द्वेषभावनांनी गाठलेल्या अमानुष परिसीमेच्या या धक्कादायक अनुभवातून समाजाच्या भविष्यावर काजळी धरल्याच्या काळजीने अनेक मने काळवंडलीदेखील असतील.

पण ही संवेदनशील मने संघटितपणे व्यक्त होणे गरजेचे असते. संवेदनशीलतेचे सामूहिक दर्शन घडले, की त्यामध्ये होरपळलेल्या मनांना मोठा दिलासा मिळत असतो. मुलुंडमधील त्या घटनेनंतर काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या एका आयुष्याने वर्तमानातील काही आयुष्यांपुढे कदाचित अनपेक्षित अंधार दाटू लागला असेल.

भविष्याचे भय कदाचित त्यांना भेडसावू लागले असेल. अशा वेळी, संवेदना जाग्या असल्याची साक्ष पटविणे हीदेखील समाजाची जबाबदारी असते. तसे झाले, की अंधारलेल्या भविष्यातही आधाराच्या उजेडाचा एखादा कवडसा त्या आयुष्यांना दिलासादायक ठरू शकतो. माणुसकीचे असे निरपेक्ष दर्शन घडविणे ही समाजाची जबाबदारी असते.

आजच्या, संवेदनाहीनतेचे सत्तांध दर्शन घडविणाऱ्या काळात तर संवेदनशील मनांच्या सामुदायिक आधाराची समाजाला मोठीच गरज आहे. तेव्हा, मनाच्या कप्प्यातील संवेदनशीलतेच्या कोपऱ्याची जागा आता आणखी वाढविण्याची वेळ आली आहे.

वर्तमानकाळाला भेडसावणारी आणि भविष्यभर मानगुटीवर ठाण मांडणारी भयाची भुते दूर ठेवण्याचे सामथ्र्य याच एका कोपऱ्यात आहे. म्हणून तो कोपरा जपला पाहिजे. तिथला ओलावा नाहीसा होणार नाही याची काळजी घेतली, तर जगण्यातील अवघडपणा कमी होईल, जगविण्याच्या जबाबदाऱ्याही सोप्या होतील.

rupee

रुपयाची दक्षिण-दिशा


3672  

२० १८ हे वर्ष २०१३ प्रमाणेच निवडणूक-पूर्व वर्ष आहे. पण या दोन वर्षांमधील साम्य तेवढय़ावरच संपत नाही. पाच वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती पिंपामागे १०० डॉलरच्या वर होत्या. नंतर एका टप्प्यावर त्या पिंपामागे ४० डॉलपर्यंत घसरल्या होत्या. पण सध्या अमेरिका इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध आणत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या ८० डॉलपर्यंत झेपावल्या आहेत.

त्यावेळी आपले सरकार जागतिक आर्थिक संकटानंतर जाणूनबुजून फैलावलेली वित्तीय तुटीची पातळी कमी करण्याच्या मार्गावर होते. तरीही केंद्राची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) च्या ५ टक्क्य़ांच्या जवळपास होती. त्याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावरची तूटही ‘जीडीपी’च्या ५ टक्क्य़ांच्या पातळीवर होती.

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर बेतलेला महागाईचा दर १० टक्कय़ांच्या आसपास घुटमळत होता. एकंदर आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा उडाला होता आणि परिणामी, जानेवारी २०१३ मध्ये डॉलरमागे ५४ रुपयांवर असणारा विनिमय दर सप्टेंबर २०१३ मध्ये ६४ रुपयांपर्यंत घरंगळला होता.

सध्या तुटीची पातळी तेवढी नाकातोंडापर्यंत गेलेली नाही. चालू आर्थिक वर्षांमध्ये केंद्राची वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या साडेतीन टक्कय़ांपर्यंत आणि चालू खात्यावरची तूट ‘जीडीपी’च्या अडीच टक्कय़ांपर्यंत राहिल, असा बहुतेक विश्लेषकांचा अदमास आहे. पण आर्थिक शिस्तीची ही दोन्ही परिमाणे तेलाच्या वाढत्या किंमतींची शिडी पकडून धोक्याच्या पातळीपर्यंत सरकायला लागली आहेत, ही बाजाराची मुख्य चिंता आहे.

२०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांमध्ये वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट या दोन्ही परिमाणांमध्ये झालेली जवळपास संपूर्ण सुधारणा हा तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा परिणाम होता. पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रचंड वाढीमुळे वित्तीय शिस्तीचा आभास निर्माण झाला तरी रचनात्मक पातळीवर वित्तीय परिस्थिती फारशी बदलली नव्हती. तेलाच्या किंमती वाढण्याची जोखीम प्रत्यक्षात उतरल्यामुळे वित्तीय शिस्तीचा तो मुलामा आता उडू लागला आहे.

त्याचबरोबर महागाईच्या दरानेही अलीकडे आरोहण सुरु केले आहे. एप्रिल महिन्यात महागाईचा दर ४.६ टक्के होता. महागाईच्या ताज्या आकडेवारीचा तपशील असे सुचवतो की, अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या किंमती कडाडू लागल्या आहेत. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला येत्या तीनेक महिन्यांमध्ये धोरणात्मक व्याजदर वाढवावे लागतील, अशी चिन्हे आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारायलाही आधीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ११ सार्वजनिक बँकांना निरिक्षणाखाली आणून त्यांच्या कर्जवाटपावर निर्बंध आणले आहेत. एकंदर अर्थचक्राचे बरेचसे फासे असे उलटे पडू लागले असल्यामुळे जानेवारी महिन्यामध्ये डॉलरमागे ६४ रुपयांपेक्षा कमी असणारा विनिमय दर आता ६८ रुपयांच्या वर सरकला आहे.

गेल्या पाचेक वर्षांमध्ये रुपयाच्या मोठय़ा घसरगुंडीची ही तिसरी खेप आहे. त्यापैकी दुसरी खेप (२०१४ च्या मध्यापासून ते साधारणत: २०१६ च्या सुरुवातीपर्यंत) ही प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय चलनबाजारांमध्ये डॉलर वधारल्यामुळे झाली होती.

२०१३ च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये रुपयात झालेली घसरण आणि सध्या चालू असलेली घसरण या दोन्ही टप्प्यांनाही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची पाश्र्वभूमी असली तरी भारताच्या डळमळत्या आर्थिक स्वास्थ्याबद्दलच्या चिंतेचाही रुपयाच्या पडझडीत मोठा हातभार आहे. २०१३ मधली पडझड थोपवण्यासाठी तेव्हाच्या सरकारला सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध आणणे आणि अनिवासी भारतीयांकडून ठेवी वाढवण्यासाठी खास योजना जाहीर करणे, अशा स्वरुपाचे आपातकालीन उपाय योजावे लागले होते. यावर्षी परत ती वेळ येऊ  शकेल काय?

आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय परिस्थिती आणखी स्फोटक बनली (उदा. इराण, उत्तर कोरिया वगैरे) आणि त्यातून तेलाच्या किंमती शंभरीकडे सरकल्या, किंवा इतर काही कारणांमुळे मूल्यांकने फुगलेले जगातले मुख्य शेअर बाजार मंदीच्या आवर्तात सापडले तर रुपयाची घसरण आणखी वेग पकडू शकेल आणि रुपया सत्तरीची पातळी ओलांडू शकेल, ही जोखीम निश्चितच आहे.

पण २०१३ च्या तुलनेत सध्या दोन घटक असे आहेत, की ज्यांच्यामुळे आपल्या धोरणकर्त्यांना आपातकालीन योजनांचा विचार करण्याची गरज एवढय़ात तरी पडणार नाही. पहिला घटक असा की, भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी सध्या समाधानकारक पातळीवर आहे. २०१३ मध्ये आपली परकीय चलनाची गंगाजळी साधारण सातेक महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवण्यापुरती होती. सध्या ती सुमारे ११ महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवू शकते.

रुपयाची पडझड फार वेगाने होऊ  नये, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक अलीकडच्या काही आठवडय़ांपासून चलन बाजारात डॉलरची विक्री करून रुपयाला आधार देत आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी पुरेशी असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक ही खिंड काही काळ जोमाने लढवू शकेल. अर्थात, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलन बाजारातल्या अशा हस्तक्षेपामुळे देशातल्या मुद्राबाजारातली तरलता रोडावून व्याजदरांच्या चढणीला आणखी इंधन मिळेल, हे लक्षात घेऊनच रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपली पावले उचलावी लागतील.

दुसरा घटक असा की, भारताशी व्यापार करणाऱ्या देशांच्या चलन-दरांमधल्या फेरफारांचा आणि तुलनात्मक महागाई निर्देशांकांचा परिणाम लक्षात घेऊ न रुपयाच्या वास्तविक मूल्यांकनाकडे पाहिले, तर असे दिसते की सध्याची घसरण सुरु होण्यापूर्वी हे मूल्यांकन कमालीचे फुगलेले होते.

किंबहुना, मधल्या काळातील रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत वधारणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूळ प्रवृत्तीशी विपरीत होते. चालू वर्षांत रुपया डॉलरच्या समोर सुमारे ६ टक्कय़ांनी नरमल्यानंतरही रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन अजूनही ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून भरभक्कमच आहे.

२०१३ मध्ये तशी परिस्थिती नव्हती. रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन वाजवीपेक्षा जास्त असणे हे देशी उद्योगांच्या आणि खास करून निर्यातदारांच्या स्पर्धाक्षमतेसाठी मारक असते. त्यामुळे एका मर्यादेपर्यंत रुपयाची घसरण स्वागतार्ह मानता येईल. ती घसरण फार शीघ्रगतीने होऊन त्यातून इतर दुष्परिणाम होऊ  नयेत इतपत दक्षता घेण्याएवढा परकीय चलनाचा दारुगोळा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जरुर आहे.

Education Waterfall

शिक्षणाच्या पाणपोया


1779  

देशात शिक्षणाच्या सर्वाधिक सोयी असलेले महाराष्ट्रातील शिक्षण सतत सरकारच्या धोरणशून्य लाटांवर हिंदूकळत असते. शिक्षण घेऊन नोकरी मिळण्यासाठी आवश्यक असणारी किमान पात्रता मिळाल्यानंतरही नोकऱ्या मिळण्याचे प्रमाण वाढण्याची सुतराम शक्यता नसताना शिक्षणाच्या क्षेत्रात नवनवी प्रलोभने फेर धरून नाचताना दिसतात.

राज्यात नव्या ४२ फार्मसी महाविद्यालयांना दिलेली परवानगी हे असेच आणखी एक प्रलोभन आहे; ज्याचा नोकरीच्या बाजारात फारसा उपयोग नाही आणि त्यामुळे या शिक्षणाचा फायदाही नाही.

एकेकाळी बी.एड. आणि डी.एड., एमबीए यांसारख्या अभ्यासक्रमांची विनाकारण चलती सुरू झाली. गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात या पदव्या घेतलेले युवक दरवर्षी बेकारीच्या खाईत लोटले जाऊ लागले. हे प्रमाण इतके वाढले, की असे पदवीधारक पेट्रोल पंपांवर विविध वस्तूंची जाहिरात करताना दिसू लागले.

गल्लीबोळात दिसू लागलेल्या डीएड-बीएड आणि एमबीएच्या संस्था शिक्षणाच्या दर्जाऐवजी अन्य गोष्टींवरच अधिक भर देणाऱ्या ठरल्या. प्रत्येक आमदाराला साखर कारखान्याबरोबरच शिक्षण संस्था काढायची स्वप्ने पडू लागली. परिणामी राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या इमारती दिसू लागल्या. अभियांत्रिकीची पदवी घेऊनही बाजारात नोकरी मिळेनाशी झाल्यामुळे या महाविद्यालयांची अवस्था बिकट बनली आणि राज्यातील एकूण उपलब्ध जागांपैकी केवळ पन्नास टक्के जागांसाठीच विद्यार्थी येऊ लागले.

कारण लाखो रुपये देऊन घेतलेल्या शिक्षणाला नोकरीच्या बाजारात पतच राहिली नाही. २०१६-१७ या वर्षांत अभियांत्रिकीच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या सात लाख चौसष्ट हजार विद्यार्थ्यांपैकी केवळ तीन लाख चोवीस हजार विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या. पदविका अभ्यासक्रमासाठी तर सहा लाख ७७ हजारांपैकी केवळ एक लाख ५५ हजारांनाच नोकरीची संधी उपलब्ध झाली.

हे चित्र शिक्षणाच्या क्षेत्रातील खोटी सूज दाखवणारे आहे. या असल्या गुंतवणुकीने ना राज्याचे काही भले होते, ना विद्यार्थ्यांचे. बी.एड.- डी.एड. हीही अशीच एक फसवणूक झाली.

राज्यात शिक्षकांच्या नोकऱ्याच नसताना, या पदव्या घेतलेल्या हजारोंना स्वप्नभंगाला सामोरे जावे लागले. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये अचानक केलेल्या पाहणीत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे काय करायचे, याचा निर्णय होत नसताना, शिक्षक होण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येत मात्र वाढच होत राहिली. शिक्षणाच्या क्षेत्रातील हे घोटाळे महाराष्ट्राचे या क्षेत्रातील स्थान अधिकाधिक खाली जाण्यास कारणीभूत ठरले आहे.

या निर्णयांच्या मालिकेत आता फार्मसी महाविद्यालयांच्या परवानगीने भर घातली आहे. राज्यात औषधे बनविणारे कारखाने, औषधांची विक्री करणारी दुकाने, विमा कंपन्या हीच काय ती नोकरी मिळण्याची ठिकाणे. ती गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढली आहेत असेही नाही. म्हणजे बाजाराची गरज म्हणून औषधनिर्माणशास्त्राच्या पदवीधारकांना काही संधी आहेत, असेही नाही.

तरीही सरकारने आणखी ४२ महाविद्यालयांना परवानगी देऊन नेमके काय मिळवले, याचा तपास करायला हवा. ‘लोकसत्ता’ने यासंबंधी दिलेल्या वृत्तामध्ये मागील दोन वर्षांची या क्षेत्रातील रोजगाराची जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे, ती पाहता आत्ताच औषधनिर्माणशास्त्राची पदवी घेतलेल्या केवळ १५ टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळू शकलेली आहे.

नवी महाविद्यालये सुरू झाल्यावर ही टक्केवारी आणखी घसरेल. गल्लोगल्ली शिक्षणाच्या अशा पाणपोया निर्माण करून सरकार विद्यार्थ्यांमधील नैराश्य वाढवण्याचेच काम करीत आहे.

Speech of women empowerment

महिला सक्षमीकरणाच्या बाता


2976  

सत्ताधाऱ्यांना महिला सक्षमीकरणाची चर्चा नेहमीच आवडते. योजनांचा पाऊस पाडत, आपण या कामात कसे पुढे आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारची कोण धडपड सुरू असते; पण महाराष्ट्रातील वस्तुस्थिती अधिक भीषण म्हणावी अशी. महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी तुटपुंजी तरतूद, परंतु त्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल अठरा कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था असे येथील चित्र आहे.

त्या तुटपुंज्या तरतुदीतही तीस टक्क्यांची कपात करून या सामाजिक प्रश्नांकडे पाहण्याची दृष्टी काय आहे, तेच सरकारने स्पष्ट केले. केंद्र आणि राज्य सरकारांना महिलांच्या सक्षमीकरणाची प्रचंड आस्था असते. त्यामुळेच दऱ्याखोऱ्यात, डोंगरकपारीत राहणाऱ्या गरीब-कष्टकरी स्त्रियांपासून ते शहरी सुशिक्षित महिलांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र महिला धोरण तयार करण्यात आले.

धर्म, रूढी, परंपरा आणि त्यातून जन्माला आलेल्या आणि हजारो वर्षे पोसल्या गेलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेने महिलांच्या प्रगतीच्या वाटा अडविल्या गेल्या. परंतु काळ बदलला. संधी दिली तर कोणत्याही क्षेत्रात महिला मागे राहू शकत नाहीत, हे सिद्ध करणारी काही उदाहरणेही समोर आली. 

देवदासीसारख्या अनिष्ट प्रथा मोडीत काढून त्यात अडकलेल्या स्त्रियांची सुटका करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने कायदाही केला. शिक्षणातील प्रमाण वाढवणे, शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपस्थिती भत्ता, सायकली अशा अनेक योजनाही आखण्यात आल्या.  या सगळ्या योजना आता आर्थिक तरतुदीतील कपातीमुळे अतिशय अडचणीत आलेल्या आहेत.

राज्यात महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र खाते आहे. त्या खात्याचा एक कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव अशी मंत्रालयापासून ते जिल्हा, तालुकास्तरापर्यंत यंत्रणा कार्यरत आहे. या खात्यामार्फत महिलांच्या शिक्षणापासून, उद्योग-व्यवसायापर्यंत विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद मुळातच कमी केली जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे.

त्यालाही पुन्हा कात्री लावली जाते. मार्चमध्ये नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या राज्याच्या २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे तीनशे ते सव्वा तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात आता तीस टक्के कपात करण्यात आली आहे. म्हणजे आणखी नव्वद ते शंभर कोटी रुपये त्यातून कमी होणार. त्यामुळे महिलांच्या अनेक योजनांची हेळसांडच होणार आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने  शासन आदेश काढून तीस टक्के कपात केल्यानंतर, कोणकोणत्या योजनांना किती निधी मिळणार आहे, याची आकडेवारी जाहीर केली आहे. देवदासी पुनर्वसन योजनेंतर्गत व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना विद्यावेतन दिले जाते. त्यासाठी या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात मुळातच एक लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात तीस टक्केकपात केल्यानंतर उरतात सत्तर हजार रुपये. कसले प्रशिक्षण देणार या महिलांना? अशा अनेक वंचित, दुर्बल वर्गातील महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी किरकोळ निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी तुटपुंजी तरतूद, परंतु त्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल अठरा कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यातून काय साध्य होणार आहे? कागदोपत्री घोडे नाचवण्यापेक्षा अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरणे ही आजच्या काळाची खरी गरज आहे. सरकारचे या विषयावरील बेगडी प्रेम पाहता, ते प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही.

Top level of  equality

समानतेचा ‘वरचा स्तर’!


3217  

समानतेच्या तत्त्वाची एक छुपी छटा असते. ‘सारे समान असतात, पण काहीजण अधिक समान असतात’ हेच वास्तव असल्यामुळे, ‘उंचावरच्या’ स्तरावरील माणसे सामान्यांच्या समानतेच्या पातळीवर आली तरी ‘अधिक समानते’ची मानसिकता त्यांची पाठ सोडत नाही. त्यांची घुसमट सुरू होते आणि सामान्यांच्या पातळीवरदेखील आपला समानतेचा स्तर उंचावरचाच हवा असे त्यांना वाटू लागते. प्रयत्नपूर्वक निर्माण केलेले हे अंतर कायमचे जपण्यासाठी वरच्या स्तरावरची माणसे धडपडू लागतात.

मुळात, सामान्यांमधूनच या वर्गात समाविष्ट झालेला मोठा वर्ग राजकारण्यांमध्ये पाहावयास मिळतो. एकदा एखाद्या सामान्य व्यक्तीचा राजकारणात प्रवेश झाला, की बघता बघता त्याचा स्तर उंचावत जातो, आणि तो असामान्य स्तरावर जाऊन पोहोचतो. निवडणुकांपुरते काही दिवस वगळता सामान्यांच्या स्तराशी त्याचे फारसे नाते उरतच नाही. यातील अनेकजण आपला तो उंचावलेला स्तर कायम राखण्यासाठी कमालीची धडपड करू लागतात.

उत्तर प्रदेशात अशाच वर्गातील नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यानंतरही सरकारी निवासस्थानांमध्ये ठिय्या मारून राहण्यासाठी कायदाच करून घेतला, आणि पद नसतानाही सरकारी बंगले बळकावण्याची सोय करून घेतली. आताचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापासून अखिलेश यादव यांच्यापर्यंत सर्वच माजी मुख्यमंत्री या कायद्याच्या कृपेचे लाभार्थी ठरले आणि पद गेले तरी ते सामान्यांच्या स्तरावर उतरलेच नाहीत.

कायदेशीररीत्या सामान्यांचा स्तर असूनही, सरकारी बंगल्यात राहण्याचा हक्क बजावून या नेत्यांनी आपला स्तर सामान्यांच्या स्तराहून उंचावरचाच राखला. सरकारी मालमत्तेचा खासगी उपभोग घेणे म्हणजे जनतेच्या पैशावर मौज करणे! सर्वसामान्यांच्या स्तरावरील कोणाही व्यक्तीस अशी मौज परवडणार नाही, आणि साधणारही नाही. उत्तर प्रदेशातील माजी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र, कायद्याच्या संरक्षणाखाली जनतेच्या पैशावर उभ्या राहिलेल्या सरकारी मालमत्तांचा खासगी सुखासाठी वापर करून आपण ‘अधिक समान’ आहोत, हे दाखविण्याचा चंग बांधला होता. सामान्यांच्या स्तरापासूनचे अंतर जपण्याची धडपड हाच या उपद्व्यापाचा छुपा अर्थ!.. पण अशी मनमानी सर्वकाळ सुरू ठेवता येत नाही, हे दाखवून देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील या कायद्यालाच केराची टोपली दाखविली. पदावरून पायउतार झालेला मुख्यमंत्री सामान्य नागरिकाच्या स्तरावरीलच असतो, असे न्यायालयाने बजावले.

आता या साऱ्या माजी मुख्यमंत्र्यांना आपली सरकारी मालमत्ता सोडावी लागेल. पण ते सामान्यांच्या स्तरावर येतीलच असे नाही. सामान्यांपासून स्वतहून राखलेले अंतर पुसण्याची मानसिकता आता सवयीने संपुष्टात आलेली असेल. बंगले सोडले तरी ते अंतर पुसले जाईलच असे नाही. केवळ मंत्रीच नव्हे, तर आपल्या अधिकारांचा वापर करून सरकारी सोयीसुविधा बळकावण्याचा व त्याद्वारे सामान्यांपासून स्वतचा स्तर उंचावरचा राखण्याचा प्रयत्न शक्य करणाऱ्या वर्गात केवळ मंत्री-राजकारणीच असतात असे नाही.

महाराष्ट्रात सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकारी सवलती उपटून मिळविलेली आलिशान घरे आणि सरकारी निवासस्थानांत मारलेला ठिय्या हीदेखील अशीच स्वनिर्मित अंतराची उदाहरणे आहेत. सामान्यांपासून अंतर राखून स्वतचा वेगळा स्तर निर्माण करणाऱ्या वर्गाला चपराक देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेनेदेखील यानिमित्ताने अंतर्मुख होऊन स्वतसमोर आरसा धरायला हवा, असे सामान्यांच्या स्तरावर कुणाला वाटले, तर त्यात आश्चर्य नाही!

 Social, cultural and economic history

सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक इतिहासाचे अभ्यासतंत्र


2969  

शासकीय अधिकारी कल्याणकारी राज्याचे प्रतिनिधित्व करत असतात. शासनाच्या नफ्या-तोटय़ाचे नव्हे तर जनतेच्या ‘कल्याणा’चे उद्दिष्ट ठेवून त्यांना कार्य करायचे असते. हे कल्याणकारी कामाचे मापदंड समाजाची रचना, वैशिष्टय़े आणि इतिहास यांच्या आधारे ठरतात. त्यामुळेच स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये ‘इतिहास’ हा घटक समाविष्ट असतो. ‘इतिहास’ हा समाज समजून घेण्याचा एक दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे तथ्यांच्या जंत्रीपेक्षा लॉजिक वापरून केलेला अभ्यास सोपा आणि परिणामकारक ठरतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सामाजिक इतिहास

आधुनिक शिक्षणाचा अभ्यास करताना विविध समाजसुधारकांचे शिक्षणविषयक कार्य, शैक्षणिक संस्था, त्यांचे संस्थापक, देणगीदार, वैशिष्टय़े अशा मुद्दय़ांच्या आधारे करावा. या बाबतीत नेमलेल्या समित्या व त्यांच्या शिफारशी यांचा अभ्यासही महत्त्वाचा ठरेल. महिला, मागासवर्गीयांच्या शिक्षणावर भर द्यावा, तसेच छत्रपती शाहू महाराजांची वसतिगृहे व इतर शैक्षणिक निर्णय यांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे.

वृत्तपत्रे, भाषा, त्यांचे संस्थापक, असल्यास ब्रीदवाक्य, सर्वात पहिले, सर्वात जुने वृत्तपत्र, नियतकालिक अशा पद्धतीने मुद्रित माध्यमांचा अभ्यास करता येईल. यामध्ये काही संघटनांची मुखपत्रेसुद्धा महत्त्वाची आहेत. महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांबाबत त्यांमधील महत्त्वाच्या लेखांची शीर्षके, जाहिराती, देणगीदार, मदतगार व्यक्ती यांचा आढावाही अतिरिक्त स्कोअरसाठी महत्त्वाचा ठरेल.

*    सामाजिक-सांस्कृतिक बदल व भारत आणि महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचे कार्य या बाबी एकत्रितपणे अभ्यासायच्या आहेत. हा भाग संबंधित मुद्दय़ाची पाश्र्वभूमी समजून घेऊन मग याच्या नोट्स टेबलमध्ये काढाव्यात. समाजसुधारकांचा अभ्यास करताना त्यांची ठळक वैयक्तिक माहिती – पूर्ण नाव, महत्त्वाचे नातेवाईक, शिक्षण, सोबती इ., स्थापन केलेल्या आणि महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या संस्था, असल्यास वृत्तपत्र/ नियतकालिक, साहित्य, त्यातील काही महत्त्वाचे उद्गार, महत्त्वाच्या घटना, कार्ये (कालानुक्रमे), असल्यास लोकापवाद आणि इतर माहिती.

*    यामधील संस्थांच्या स्तंभात संस्थेची स्थापना, कार्यपद्धती, महत्त्वाचे योगदान, ब्रीद, असल्यास मुखपत्र व संबंधित महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे यांचा समावेश असावा.

*    विशेषत: अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या संस्था, समाजसुधारक, स्वातंत्र्यलढय़ावर प्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या दलित व मुस्लीम सुधारणा चळवळींचा अभ्यास पाश्र्वभूमी, कारणे, स्वरूप, परिणाम, प्रतिक्रिया व व्यक्तिमत्त्वे या मुद्दय़ांच्या आधारे करणे आवश्यक आहे.

*    ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे सामाजिक सुधारणांबाबतचे मूल्यमापन नोंदवल्यास बहुविधानी प्रश्नांची चांगली तयारी होईल.

आर्थिक इतिहास

*    ब्रिटिशांची आर्थिक नीती, महत्त्वाचे चार्टर कायदे, जमीन सुधारणा, जंगल कायदे इ.चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम व संबंधित भारतीय नेत्यांची विधाने या गोष्टी राष्ट्रवादाचा उदय व संघर्ष अभ्यासण्याआधी समजून घ्यायला हव्यात.

*    रेल्वे, टपाल व इतर प्रशासनिक व आर्थिक सुधारणांचा अभ्यास विकासाचे टप्पे, प्रत्येक टप्प्याची पाश्र्वभूमी, संबंधित राज्यकत्रे या मुद्दय़ांच्या आधारे करणे आवश्यक आहे.

*    भारतीय उद्योगपती, भारतीय उद्योगांची सुरुवात व त्यांची पाश्र्वभूमी आणि त्यांच्याबाबत ब्रिटिशांचे धोरण हा भाग स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडासाठी तर कामगार चळवळी आणि त्यांची वाटचाल, महत्त्वाचे नेते, संघर्ष, मुखपत्रे या मुद्दय़ांचा विचार स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योतर या दोन्ही कालखंडांसाठी करावा. गांधी पर्वामधील स्वातंत्र्यलढय़ातील त्यांचे योगदानही विशेषत्वाने अभ्यासावे.

*    शेतकरी व आदिवासींचे बंड, १८५७ चा उठाव, गांधी युगातील शेतकरी, आदिवासी, कामगार,  संस्थानातील जनता  इ.च्या चळवळी/ बंड अशा संघर्षांचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करता येईल.

*  कारणे/ पाश्र्वभूमी

*  स्वरूप/ विस्तार/ वैशिष्टय़े

*  प्रमुख नेते व त्यांच्या बाबतीत ठळक घडामोडी

*  यशापयशाची कारणे

* परिणाम

*  उपलब्ध असल्यास इतिहासकारांच्या/ समकालीनांच्या प्रतिक्रिया

सांस्कृतिक इतिहास

*    महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशामध्ये दृश्यकलांचा अभ्यास प्राचीन ते आधुनिक अशा क्रमाने करणे सोपे होईल. प्राचीन कला आढळणारी स्थाने, त्यांचा काळ व स्वरूप (आकृत्या, रंग, तंत्रज्ञान इ.) आश्रयदाते राज्यकत्रे अशा मुद्दय़ांच्या आधारे टेबल फॉर्ममध्ये करता येईल. मध्ययुगीन दृश्यकलांचाही अशाच प्रकारे अभ्यास करता येईल. येथे समकालीन इतर स्थापत्य व चित्रकलांचा आढावा घेतला तर जास्त उपयोगी ठरेल.

*    वाङ्मय प्रकारातील ज्यांचा उल्लेख अभ्यासक्रमात केलेला आहे त्यांची वैशिष्टय़े, महत्त्वाचे साहित्यकार, त्यांच्या प्रसिद्ध रचना, त्यांचे महत्त्व अशा प्रकारे अभ्यास आवश्यक आहे.

*    प्रायोगिक कलांपैकी लोककलांचे स्वरूप, त्यांचे सांस्कृतिक-धार्मिक पलू व त्यांचे विशिष्ट प्रदेश व असल्यास संबंधित महत्त्वाचे कलाकार, त्यांच्या संवर्धनाचे प्रयत्न असे मुद्दे अभ्यासावेत. इतर प्रायोगिक कलांमधील विकासाचे प्रमुख टप्पे, प्रसिद्ध/ पुरस्कारप्राप्त कलाकार इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

ab devillers

एबी डी’व्हिलियर्स


6434  

गेली १४ वर्षे आपल्या चौफेर फटकेबाजीने जगभरातील मातब्बर गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या एबी डी’व्हिलियर्सने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केल्यामुळे क्रीडाप्रेमींमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मैदानावर सातत्याने नावीन्यपूर्ण कौशल्याची कला फक्त डी’व्हिलियर्सला अवगत होती. किंबहुना यामुळेच त्याला ‘मिस्टर ३६०’ (कोणत्याही दिशेला फटकेबाजी करू शकणारा फलंदाज) या नावाने ओळखले जायचे.दक्षिण आफ्रिकेतील डी’व्हिलियर्सच्या कारकीर्दीची सुरुवात २००४ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याने झाली.

दक्षिण आफ्रिकेतील डी’व्हिलियर्सच्या कारकीर्दीची सुरुवात २००४ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याने झाली. प्रारंभीच्या काळात यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या डी’व्हिलियर्सने त्यानंतर फलंदाजीवर अधिक लक्ष देण्यास सुरू केले.

२००७ मधील आयसीसी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत त्याने संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचविण्यात सिंहाचा वाटा उचलला होता. याच स्पर्धेत त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध एकदिवसीय कारकीर्दीतील पहिले शतक झळकावताना १३० चेंडूंत १४६ धावा काढल्या होत्या. २००८ पासून डी’व्हिलियर्सच्या कारकीर्दीतील सुवर्णकाळाला सुरुवात झाली.

भारताविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात द्विशतक झळकावताना त्याने दक्षिण आफ्रिकेतर्फे सर्वात युवा द्विशतकवीर होण्याचा मान मिळवला. पुढे २०११च्या विश्वचषकात त्याने सलग दोन सामन्यांत शतक ठोकून आणखी एका विक्रमाला गवसणी घातली. याच वर्षी त्याच्यावर कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. 

२०१५ मध्ये त्याने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक (१६ चेंडू), वेगवान शतक (३१ चेंडू) आणि दीडशतक (६४ चेंडू) यांसारखे विक्रम आजही त्याच्याच नावावर आहेत. विशेष म्हणजे हे तिन्ही विक्रम त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध केले. डी’व्हिलियर्सच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेला २०१५चा विश्वचषक जिंकण्याची संधी होती, मात्र पुन्हा एकदा त्यांना उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला व असंख्य चाहत्यांचे डी’व्हिलियर्सला विश्वचषक उंचावताना पाहण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले. एखाद्या युवा खेळाडूला हेवा वाटेल, असे डी’व्हिलियर्सचे क्षेत्ररक्षण होते.

काही आठवडय़ांपूर्वीच इंडियन प्रीमियर लीगमधील सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात सीमारेषेजवळ त्याने उंच उडी घेत एकहाती झेल घेतला आणि क्रिकेटजगताला थक्क केले. त्यामुळेच स्पायडरमॅन हे आणखी बिरुद त्याने सार्थक ठरवले. अशा या अवलियाने कारकीर्दीच्या उच्च शिखरावर असताना घेतलेली निवृत्ती ही क्रिकेटविश्वासाठी धक्कादायकच म्हणता येईल.

Floating after sinking

बुडण्यानंतरचे तरंगणे


3185  

सर्वसामान्य घरखरेदीदार तसेच लघू व मध्यम उद्योजकांच्या गुंतवणूक सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारने अलीकडेच घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह ठरतो.

नियमांच्या अधीन राहून संपत्तीनिर्मिती सहजपणाने करता येणे जसे आवश्यक असते तसेच यात प्रामाणिक अपयश आले तर बाहेर पडण्याचा मार्गही सुकर असावा लागतो. आपल्याकडे हे दोन्ही अवघडच होते आणि अजूनही ते तसेच आहे. यातील पहिल्याबाबत अजूनही अडचणी आहेतच. पण निदान दुसऱ्यासंदर्भात तरी आपण काही ठोस पावले टाकावयास सुरुवात केली आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेला दिवाळखोरीचा कायदा हे या संदर्भातील पहिले पाऊल होते. या सरकारने आर्थिक आघाडीवर जे काही मोजकेच निर्णय घेतले त्यातील अत्यंत मूलगामी निर्णय म्हणजे हा दिवाळखोरीचा कायदा. त्याची नितांत गरज होती. याचे कारण उद्योग वा व्यवसाय प्रामाणिक कारणांनी एखाद्यास बंद करावयाचा असेल तर ती सोय आपणास नव्हती.

प्रत्येक दिवाळखोर उद्योजक हा जणू ठरवूनच लबाडी करीत असतो आणि इतरांचे पैसे बुडवणे हेच त्याचे ध्येय असते, असे आपल्याकडे मानले जाते. त्यात पुन्हा अवास्तव अशा मागास कामगार संघटना. त्यांची अरेरावी. यामुळे अडचणीत आलेला उद्योग बुडेल कसा यासाठीच सारे प्रयत्न होत. त्यामुळे नुकसान होत असे ते बँकांचे. अशा परिस्थितीत एखाद्या अडचणीत आलेल्या उद्योगास चांगल्या मार्गाने दुसऱ्या उद्योगाच्या हवाली करणे हा पर्याय होता.

दिवाळखोरीच्या कायद्याने ही सुविधा दिली. त्यातूनच नुकसानीत गेलेला भूषण स्टील हा कारखाना गेल्या आठवडय़ात सुखरूपपणे टाटा स्टीलच्या हाती सुपूर्द झाला. दिवाळखोरीच्या कायद्यास आलेले ते पहिले मोठे यश. त्या यशाने प्रेरित होऊन केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले.

ते आहे घर खरेदीदारांना धनकोचा दर्जा देणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ताज्या मंत्रिमंडळ बठकीत या संदर्भात निर्णय घेतला. त्याची अधिसूचना काढली जाणार असून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्यास कायद्याचे स्वरूप येईल.

अलीकडे राष्ट्रपतींची मंजुरी हा केवळ सोपस्कार बनलेला असल्याने या विधेयकास ती न मिळण्याची काहीही शक्यता नाही. त्यामुळे हा कायदा होणार हे निश्चित. दिवाळखोरीच्या कायद्याप्रमाणे हा निर्णयदेखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने त्यामुळे हजारो घरखरेदीदारांना काही प्रमाणात का असेना आपल्या गुंतवणुकीची हमी मिळेल. या निर्णयाचे महत्त्व लक्षात घेता तो समजून घेणे आवश्यक ठरते.

बिल्डर हे बँका वा वित्तसंस्थांकडून घरबांधणीसाठी कर्जे घेत असतात. त्यात गैर काहीच नाही. अन्य अनेक व्यवसायांप्रमाणे घरबांधणी क्षेत्र चक्राकार चालते. बिल्डरांनी कर्जे घ्यावयाची, प्रकल्प पूर्ण करायचे, ग्राहकांनी घरे खरेदी करायची, त्यासाठी पुन्हा बँकांकडून कर्जे घ्यायची आणि यशस्वी प्रकल्पपूर्तीनंतर हे बिल्डर आणि घरग्राहक या दोघांनी आपापल्या कर्जाची परतफेड करायची. असा हा साधारण व्यवहार.

परंतु हे चक्र जोपर्यंत फिरते तोपर्यंत ठीक. एखाद्या कारणाने ते थांबले की पुढचा सगळा व्यवहार कोसळतो. काही कारणांनी बिल्डर प्रकल्प पूर्ण करू शकला नाही तर दोन घटक अडचणीत येतात. ग्राहक आणि बँका. त्यात हा प्रकल्प अर्धामुर्धा झालेला असेल तर ग्राहकांची अधिकच परवड. कारण तो घरासाठी बँकांचे कर्ज घेऊन बसलेला असतो. पण घर पूर्ण होत नाही आणि कर्जाचा हप्ता मात्र सुरू होतो.

अलीकडच्या काळात अनेक बडय़ा बिल्डरांबाबत असा अनुभव ग्राहकांना आला. दिल्लीतील युनिटेक वा पुण्यातील डी. एस. कुलकर्णी. या दोन्ही विकासकांचे वित्तचक्र मधेच रुतले. अशा वेळी सगळ्यात मोठा फटका हा बँकांना बसलेला असतो. कारण बँकांनी या प्रकल्पासाठी तसेच या प्रकल्पातील संभाव्य खरेदीदारांसाठी पतपुरवठा केलेला असतो. अशा वेळी हा प्रकल्प बुडला आणि ती संपत्ती विकून पैसे उभारण्याची नामुष्की आली तर त्यातून उभा राहिलेला निधी हा पहिल्यांदा बँकांच्या कर्ज परतफेडीसाठी वापरला जातो.

बँकांनी या प्रकल्पाला कर्ज दिलेले असते. त्यामुळे त्यांच्यावर त्यांचा हक्क मोठा आणि अधिक. त्यामुळे सामान्य ग्राहकास कज्जेदलालीखेरीज काहीच मार्ग राहत नाही. आधी बडय़ा धनकोंची परतफेड. मग सामान्य ग्राहकांचा विचार, अशी ही अवस्था होती.

ताज्या बदलामुळे यात सुधारणा होईल. तीनुसार यापुढे गृह प्रकल्पातील सामान्य घरखरेदीदारांचा दर्जाही धनकोंसारखाच असेल. म्हणजे सामान्य ग्राहक आणि बँका या दोघांचे हित आता एकाच पातळीवर साधले जाईल. म्हणजे अर्धवट झालेला प्रकल्प विकून पैसे उभे करण्याची वेळ आलीच तर आतापर्यंत जसे आधी बँकांच्या कर्ज परतफेडीसाठी त्यातील निधी वापरला जात होता तसे न होता या निधीतून सामान्य ग्राहकांच्या हिताचाही विचार केला जाईल. म्हणजेच घर नाही मिळाले तरी निदान घरासाठी गुंतवलेल्या पशांची तरी हमी सामान्य ग्राहकास मिळेल.

या उपायाचे सामान्य ग्राहकाकडून स्वागतच होईल. अर्थात हे कसे केले जाणार, दिवाळखोरीत गेलेल्या प्रकल्पातून उभे करण्यात आलेल्या निधीत सामान्य ग्राहकाचा वाटा किती, बँकांचा किती आदी तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. तो यथावकाश होईलच. परंतु बुडीत खात्यातील प्रकल्पांची विल्हेवाट लावताना आपला विचार केला जातो या कल्पनेनेच सामान्य ग्राहकास उभारी येऊ शकेल.

तीच बाब लघू आणि मध्यम उद्योजकांनाही लागू पडते. विद्यमान व्यवस्थेत एखादा उद्योग बुडाला आणि दिवाळखोरी जाहीर करून त्याच्या लिलावाचा निर्णय झाला तर त्यात त्या उद्योगाच्या प्रवर्तकास सहभागी होता येत नाही. म्हणजेच उद्योग बुडाल्यावर त्या उद्योगाच्या मालकालाच त्याच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. हा नियम तत्त्वत: बरोबरच ठरतो.

उद्योगही बुडवायचा आणि स्वस्तात त्याची विक्री सुरू झाल्यावर तो विकत घेण्याची इच्छाही दर्शवायची हे बरोबरच नाही. परंतु ही मांडणी इतकी काळी-पांढरी अशी नसते. प्रत्येक बुडालेल्या उद्योगामागे त्याच्या प्रवर्तकाची लबाडीच असते असे म्हणणे शालेय ठरेल. बऱ्याचदा बदलते व्यवसाय चक्र, चुकीचा निर्णय आदी अनेक कारणांमुळे उद्योग आजारी पडू शकतो.

मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार यापुढे आजारी लघू आणि मध्यम उद्योजकांना आपल्या मृत उद्योगाच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. हे पाऊलदेखील महत्त्वाचे आहे. ही सवलत अर्थातच फक्त लघू वा मध्यम उद्योजकांपुरतीच मर्यादित आहे आणि ती मिळवण्याआधी आपण हेतुत: कर्ज बुडवीत नाही, हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल.

देशात आजमितीला बंद पडलेल्या वा बुडीत खात्यात गेलेल्या लघू/मध्यम उद्योगांची संख्या प्रचंड असून विविध बँकांचे जवळपास ७७ हजार कोटी रुपये त्यात अडकून पडले आहेत. यातील बऱ्याच उद्योगांत नव्याने प्राण फुंकता येणे शक्य आहे. परंतु मोठय़ा उद्योगांप्रमाणे त्यात अन्यांना रस असण्याची शक्यता कमी असते. म्हणून संबंधित लघू उद्योजकास आपल्या मृत उद्योगात प्राण फुंकण्याची संधी मिळणे आवश्यक होते. ती आता नव्या निर्णयामुळे मिळेल. याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम लघुउद्योग क्षेत्रावर होईल.

आर्थिक नुकसानीने कोणी बुडू नये, ही आदर्श अवस्था. ती वास्तवात असतेच असे नाही. पण बुडावे लागलेच तर निदान पुन्हा वर येण्याची संधी तरी असायला हवी. या निर्णयांनी ती मिळेल. म्हणून त्यांचे स्वागत.


Top