woman-files-police-complaint-because-of-roosters-noise

पंखवाल्यांना कसली अभिव्यक्ती?


977   28-May-2019, Tue

सर्व भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देण्याचा निर्धार आपल्या प्रजासत्ताकाने केल्याचा असा उल्लेख राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतच असून घटनेच्या १९व्या अनुच्छेदात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा नेमका ऊहापोह आहे. गेल्या काही वर्षांत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी समाजमाध्यमी विचारमंचांवर वादळी मंथन  होऊन समाज अधिक प्रगल्भदेखील झालेला असल्याने, या स्वातंत्र्याच्या जाणिवा अधिक प्रखर होणे साहजिकच आहे. राज्यातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे वारे पिऊन बहुधा राज्यातील पशुपक्षीदेखील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा झेंडा खांद्यावर मिरवू लागले असले, तरी ते स्वातंत्र्य माणसांखेरीज अन्य कोणत्याही  सजीवास नाही, हे त्यांना कोणी तरी वेळीच समजावून सांगावयास हवे.

माणसांच्या माणुसकीचा गैरफायदा घेऊन कोणी पशू वा पक्षी, आपल्यालाही अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे असे समजू लागला असेल, तर त्याला त्याच्या मर्यादांची योग्य जाणीव करून देण्याची हीच  योग्य वेळ आहे. यासाठी चळवळ उभारली पाहिजे, आणि ती खंबीरपणे चालविणारे नेतृत्व पुढे आले पाहिजे. सांप्रतकाळी आणि परंपरेनेदेखील अशा कामात नेहमीच पुढाकार घेणाऱ्या पुण्यनगरीत या चळवळीची मुळे रुजू लागली आहेत, हे एव्हाना सर्वाच्या लक्षातदेखील आले असेल.

माणसाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क स्वतकडे घेऊन माणसांच्या झोपेच्या नैसर्गिक हक्कावर गदा आणणाऱ्या एका कोंबडय़ास धडा शिकविण्यासाठी पुढाकारघेऊन पुण्यातील एका अज्ञात व्यक्तीने- बहुधा महिलेने- या चळवळीचे नेतृत्व करण्यास आपण सक्षम आहोत, हे दाखवून दिले आहे. माणसे जेव्हा साखरझोपेत असतात, मधुर स्वप्नांची पखरण सुरू असते, नेमके तेव्हाच, नको त्या  वेळी ओरडून झोपमोड करणाऱ्या एका कोंबडय़ावर कारवाई करण्याची मागणी एका तक्रारीद्वारे पुणे पोलिसांच्या दप्तरी दाखल झाली असल्याने, आता ‘सद्रक्षणाय, खलनिग्रहणाय’चे व्रत घेतलेल्या पोलिसांना आरोपीस न्यायदेवतेपुढे हजर करावेच लागेल.

हा एका कोंबडय़ाच्या आरवण्याचा प्रश्न नाही, तर वेळी-अवेळी आरडाओरडा करून आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या पशू वा पक्ष्यांना त्यांच्या मर्यादांची जाणीव करून देण्याचा गंभीर मुद्दा यानिमित्ताने पुढे आला आहे. आजवर माणसाने केवळ माणुसकीपोटी पक्ष्यांना मुक्तविहाराची आणि मुक्त अभिव्यक्तीची मुभा दिली, ते भरपूर झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून, पहाटेच्या वेळी ओरडून माणसांचीच झोपमोड करण्याचा बेमुर्वतपणा आता सहन केला जाणार नाही, याची जाणीव या पक्ष्यांना करून दिलीच पाहिजे.

पुण्याचे पोलीस आता कोणाच्या बाजूने उभे राहतात हेदेखील यानिमित्ताने स्पष्ट होणारच आहे. केवळ चांगुलपणाच्या भावनेने मुभा देऊन, पहाटेच्या वेळी होणाऱ्या पक्ष्यांच्या आरडाओरडीस चिमण्यांचा चिवचिवाट, पक्ष्यांची किलबिल, मनेचे मंजूळ गाणे, मोराची केका, कोकिळेचे सप्तकातील कूजन.. अशी गोंडस नावे दिली गेली. त्या सुरांच्या साथीने मनामनांमध्ये कवितेची बीजेही रुजली, आणि पक्ष्यांच्या आवाजाला निसर्गाचे गाणे मानले जाऊ लागले. पण आता ते दिवस गेले. माणसाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरचे ते अतिक्रमणच आहे, हे याआधी लक्षात आले नसले म्हणून काय झाले?

चुकांची दुरुस्ती होऊ शकत नाही का? पहाटपक्ष्यांचा किलबिलाट हे झोपमोड होण्याचे निमित्त आहे, हे याआधी कधीच न सुचलेले शहाणपण पुण्यातील तक्रारीमुळे आता सुचलेच आहे, तर त्याचे निमित्त करून पक्ष्यांच्या अभिव्यक्तीच्या मुस्कटदाबीची चळवळ हाती घेण्यास काय हरकत आहे?

atrocity-law-in-favour-of-justice

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा न्यायाच्या बाजूने?


459   22-Aug-2019, Thu

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल थेट दोन मते आहेत. एक या कायद्याच्या समर्थकांचे, तर दुसरे विरोधकांचे. ‘न्याय’ मिळत नाही, असे या कायद्याच्या समर्थकांचे म्हणणे, तर अपराध सिद्ध होणारी वा न्यायनिवाडा होणारी, तेवढीच- म्हणजे १५ टक्के- प्रकरणे खरी असतात, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. दोहोंत किती तथ्य आहे?

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे अस्तित्व एका वर्गाला जेवढे जाचक वाटते, त्याहून अधिक जात-वर्ण व्यवस्थेचे अस्तित्व दुर्बल वर्गासाठी घातक आहे. हा सामाजिक पेच आहे. पेच असा की, जात आहे म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आहे; मग जात संपवायचा विचार होत असतानाच, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचाच त्याला विळखा पडून ती अधिकच घट्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जातिव्यवस्था निर्मूलन म्हणजे काय? तर, माणसा-माणसांत भेदभावपूर्ण, द्वेषमूलक, हिंसक विचार व कृती करण्यास प्रवृत्त करणारी मानसिकता किंवा प्रेरणा नाहीशी करणे होय. म्हणजे प्रश्न इथे मानसिकता बदलण्याचा आहे. ती संघर्षांतून नव्हे, तर सामंजस्यातून, संवादातून बदलता येऊ  शकते.

ज्या समाजाला जातिव्यवस्थेचे चटके बसले आहेत व आजही काही प्रमाणात ते सहन करावे लागत आहेत, ते अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे कट्टर समर्थक आहेत. ज्यांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची झळ बसते आहे, तो समाज त्याला तीव्र विरोध करीत आहे. हा केवळ उघड संघर्षच नाही, तर समाजविभाजन आहे. या कायद्याबद्दलचे दोन्ही बाजूंचे पूर्वग्रह कडवे आहेत. त्यातून समज-गैरसमज किंवा या कायद्याचे आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या परिणामाचे विश्लेषणही सोयीने वा सोयीचे केले जाते. उदाहरणार्थ, ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’चा अहवाल सांगतो : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली जेवढे गुन्हे दाखल होतात, त्यांपैकी ७७ टक्के प्रकरणांत आरोपपत्रे दाखल केली जातात आणि केवळ १५.४ टक्के प्रकरणांत न्यायनिवाडा होतो. म्हणजे जवळपास तीनचतुर्थाशाहून अधिक तक्रारींवर कारवाईच होत नाही, असा कायद्याच्या समर्थकांचा दावा आहे. तर अपराध सिद्ध होणारी किंवा न्यायनिवाडा होणारी, तेवढीच- म्हणजे १५ टक्के- प्रकरणे खरी असतात आणि उरलेले खटले खोटे असतात, असा या कायद्याच्या विरोधकांचा आक्षेप आहे. यावरून न्याय डावलला जातोय, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे, तर विरोधकांना त्यांच्यावर अन्याय केला जातो आहे, असे वाटते. यात खरे कुणाचेही मानले, तरी त्यातून हा कायदा न्यायाच्या बाजूने उभा राहत नाही, असेच चित्र पुढे येते. मग त्याचे काय करायचे, हा पेच आहे आणि तो सोडवायचा आहे.

या पाश्र्वभूमीवर, बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. खरे तर जातीय अत्याचारांतून अस्पृश्यांची सुटका करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४७ साली त्यांच्या मूळ संकल्पनेतील प्रस्तावित संविधान मसुद्याच्या प्रारूपात ‘अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र वसाहती हव्यात’ अशी मागणी केली होती. अमेरिकेतील निग्रोंना विषम वागणुकीपासून संरक्षण देण्यासाठी १८६६ साली अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करणारा नागरी संरक्षण कायदा करण्यात आला होता; त्याच पद्धतीने भारतातील अस्पृश्यांचे संरक्षण झाले पाहिजे, ही त्यामागची त्यांची भूमिका होती. त्याचे कारण त्या वेळची जातीयतेची व अस्पृश्यतेची तीव्रता हे होते.

जात-वर्ण व्यवस्थेची चिरेबंदी रचना म्हणजे भारतातील खेडी आहेत. परंतु स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांत त्यात आता खूप बदल झाला आहे, होत आहे. खेडी आता कूस बदलू लागली आहेत. नागरसंस्कृतीकडे ती वेगाने झेपावत आहेत. याचा अर्थ सामाजिक मानसिकतेत फार परिवर्तन झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु तरीही, बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीत अनुसूचित जाती-जमाती वर्गासाठी स्वतंत्र वसाहतीचा पर्याय डॉ. आंबेडकरांनीही त्याज्य ठरविला असता. त्यांना संपूर्ण समाज समतेकडे घेऊन जायचा होता. जाती-जातींत विस्कटलेल्या आणि द्वेषाने भारलेल्या समाजात त्यांना बंधुभाव निर्माण करायचा होता. त्यामुळे जातीय अत्याचारापासून सुटका म्हणून स्वतंत्र वसाहतींचा मुद्दा आता निकालातच निघतो. किंबहुना आणखी विलगपणाची भावना तयार होणार नाही आणि सामाजिक सहजीवनाकडे जाता येईल, अशा पर्यायांचा शोध घ्यावा लागेल.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थकांनी आणखी एक गोष्ट शांतपणे विचारात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे- हा कायदा अनुसूचित जाती व जमातींना जातीय अत्याचारापासून संरक्षण देतो; परंतु या दोन्ही समाजांपेक्षा अत्यंत हलाखीचे जिणे आजही जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजाला कोणत्या कायद्याचे संरक्षण आहे? त्या समाजावर जातिव्यवस्थेचा अन्याय तर आहेच, परंतु ७० वर्षांत शासनव्यवस्थाही त्यांना परिपूर्ण न्याय देऊ शकलेली नाही. न्याय नाही म्हणजे तो अन्यायच नाही का?

दुसरा मुद्दा असा की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली दाखल होणाऱ्या प्रकरणांत जेमतेम १५ टक्केच अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळत असेल तर या कायद्याचे फलित काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाईल, किंबहुना बहुतांश वेळा तसा दोषारोप केला जातोच; परंतु त्याचा शेवट कुठे व कसा करायचा, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

जातीय अत्याचार थांबले पाहिजेत, त्याचबरोबर कायद्याचा जाचही कुणाला नको आणि कोणत्याही परिस्थितीत सामाजिक विभाजन होता कामा नये, अशा पर्यायाकडे जाणे ही काळाची गरज आहे. म्हणजे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याशिवाय जातीय अत्याचारांना पायबंद घालता येईल का, त्यासाठी सामाजिक व कायद्याच्या स्तरावर काय उपाययोजना करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

खैरलांजी प्रकरणात अनुसूचित जातीच्या एकाच कुटुंबातील चार जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. सबंध देशभर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. जातीय अत्याचाराचा तो कळस होता. परंतु न्यायालयाने आरोपींना खून, महिलांचा विनयभंग, अत्याचार, अपराध करण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीर जमाव, प्राणघातक हत्यारासह सज्ज होऊन दंगा करणे, इत्यादी भारतीय दंड संहितेतील अनुच्छेद- ३०२, ३५४, ४४९, २०१, १४८, १४९ मधील तरतुदींनुसार शिक्षा सुनावली. केवळ अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा या प्रकरणात वापर केला गेला नाही. त्यावर वादविवाद झाले, आक्षेप घेतले गेले. हे उदाहरण एवढय़ाचसाठी, की सामाजिक विभाजन टाळण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याशिवाय जातीय अत्याचार असो की अन्य प्रकारचे कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य असो, त्यास पायबंद घालण्यास वा गुन्हेगाराला शिक्षा करण्यास भारतीय दंड संहिता सक्षम आहे. उदाहरणार्थ, अनुच्छेद-१५३ (क)मध्ये जातीय/धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्याला, दहशत माजविणाऱ्याला दोन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अनुच्छेद-३५५ व्यक्तीच्या मानहानीला प्रतिबंध करतो. एखाद्याची मानहानी करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या गुन्हेगारी कृत्याबद्दल अपराध्याला दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. त्याशिवाय महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, विशेषत: दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर महिलांच्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात केलेला कडक कायदा, असे कायदे आहेतच.

अर्थात, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द केला की लगेच सामाजिक सलोखा निर्माण होईल, असे म्हणता येणार नाही. जातीय मानसिकतेतून घडणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठीही सर्व समाजाला विश्वसनीय वाटेल, अशा नव्या पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. फौजदारी गुन्ह्यबद्दल कारवाई करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि वर उल्लेखलेले कायदे आहेतच; परंतु किरकोळ कारणावरून जी भांडणे होतात आणि त्यास जातीय रंग दिला जातो, याला कसा आळा घालायचा. अशा प्रकारच्या तक्रारी प्रामुख्याने सरकारी कार्यालयांत आणि ग्रामीण भागात होत असतात. त्यावर काही उपाय करता येतील;

ते असे :

(१) प्रत्येक गावात सामाजिक सलोखा समिती स्थापन करावी. त्यात शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून तलाठी किंवा ग्रामसेवक, तसेच मागासवर्गीय व बिगर मागासवर्गीय समाजांतील पाच प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असावा. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून समितीने सामंजस्याने हा वाद गावातच मिटवावा; कोणत्याही परिस्थितीत किरकोळ भांडणातून, वैयक्तिक हेव्यादाव्यांतून उद्भवलेला वाद पोलीस ठाण्यापर्यंत जाऊ  नये, याची काळजी समितीने घेतली पाहिजे.

(२) अशाच प्रकारे सरकारी कार्यालयांमध्ये, शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीय व बिगर मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी.

यावर विचारमंथन जरूर व्हायला हवे. त्यातून आणखी काही उपाययोजना पुढे येऊ  शकतील. सामाजिक सलोखा, सहजीवन, सामाजिक समानता यापेक्षा एखादा कायदा मोठा मानण्याचे आणि त्यालाच कवटाळून बसण्याचे काही कारण नाही.

koli-community-fishing-community-issue-koli-culture-in-mumbai

परीघ आणि केंद्रस्थान


21   22-Aug-2019, Thu

वैयक्तिक प्रगती आणि सामूहिक अस्मिता यांची सांधेजोड होत नाही, असं वातावरण सध्या कोळीवाडय़ांमध्ये आहे. ‘कोळी महोत्सव’ साजरे होतात, कोळीवाडय़ाचा अभिमान वाढतो; पण एरवी एकेकटय़ानंच जीवनसंघर्ष करताना, कोळीवाडय़ांमध्ये पिढय़ान्पिढय़ा राहणारे तरुण संस्कृतीच्याही परिघावरच फेकले जात आहेत.. 

दाटीवाटीनं उभ्या राहिलेल्या इमारतींच्या मधली जागा हाच रस्ता. या गल्लीवजा रस्त्यावर मध्येच एखादी र्कुेबाज बुलेट किंवा अ‍ॅव्हेन्जर कलत्या स्थितीत लावून ठेवलेली. मधूनच एखादं बैठं घर. आणि एखाद्या शेडमध्ये कॅरमचा जोरदार खेळ चाललेला. एखाद्या दुमजली घराच्या बाहेरून लोखंडी जिना थेट याच गल्लीत. त्या जिन्यावर ओठंगून चौघे तरुण मोबाइलवर ल्यूडो खेळताहेत. मोक्याच्या जागी असलेल्या गाळ्यांमध्ये ‘राजश्री’ अशी पाटी असलेली ऑनलाइन लॉटरीची दुकानं, तर आडबाजूला- खासकरून एखाद्या बारच्या जवळपास- पत्त्याचा क्लब. ठाणे पूर्व आणि पश्चिम, दोन्हीकडे पसरलेला चेंदणी – महागिरी कोळीवाडा, खाडीच्या पलीकडचा विटावा कोळीवाडा यांपैकी कुठेही दिसणारी ही दृश्यं. थोडय़ाफार फरकानं हीच दृश्यं मुंबईतही. ‘इथले तरुण आज मोठमोठय़ा हुद्दय़ांवर आहेत’, ‘अनेक जण यशस्वी होऊन, आता कोळीवाडा सोडून निघून गेलेत’ हे वारंवार ऐकायला मिळतं. पण कोळीवाडय़ातच राहणारे तरुण अनेक आहेत. ‘आम्ही या भागातले मूळ रहिवासी’ हा अभिमान इथल्या तरुण ते वृद्धांच्या बोलण्यात, वावरण्यात दिसून येत असतो. मात्र आज मुंबई परिसरातले सर्वच कोळीवाडे आणि त्यांतले रहिवासी ही शहररचनाकार, समाजशास्त्रज्ञ यांच्या दृष्टीनं ‘परिघावरचे’ ठरले आहेत. मुंबई महानगराच्या विकास आराखडय़ात आठ वर्षांपूर्वी या कोळीवाडय़ांना ‘झोपडपट्टी’ ठरवलं गेलं, त्याची तीव्र प्रतिक्रिया आधी वरळीत आणि नंतर अन्य कोळीवाडय़ांतून उसळली. कोळीवाडय़ांचं स्वतंत्र अस्तित्व कसंबसं मान्य झालं असलं, तरी इथल्या तरुणांपुढे आज अस्मितेचा प्रश्न आहे. तोच ठाण्यातल्या कोळीवाडय़ांमध्येही जाणवतो.

कुणालाच न आवडणाऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, कोळीवाडय़ाचा अभिमान कशासाठी वाटला पाहिजे, असा तो प्रश्न. तो या शब्दांत मांडणं कुणालाही आवडणार नाही. अभिमान वाटण्याजोगी परंपरा आणि इतिहास कोळीवाडय़ांना आहेच. अनेक कोळीवाडय़ांमध्ये ‘कोळी महोत्सव’ साजरे होतात. दोन-चार दिवस इथल्या संस्कृतीची- विशेषत: खाद्यपदार्थाची- ओळख इतरांनाही करून घेता येते. कोळीवाडय़ांचं निराळेपण अशा वेळी अगदी झळाळून उठतं. पण एरवी?

‘आनंद भारती समाज’ ही चेंदणी कोळीवाडय़ातली, ठाणे पूर्वेकडली संस्था. अनेक खेळाडू या संस्थेत, तसंच ‘युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब’मध्ये घडले. ‘सत्तरच्या दशकात खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्या मिळायच्या. त्यामुळे एक लाटच आली होती, खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवायचं आणि नोकरीला लागायचं!’ असं मूळचा चेंदणीचा, पण आता विटाव्यात राहणारा तरुण शिल्पकार-दृश्यकलावंत पराग तांडेल सांगतो. या नोकऱ्या प्रामुख्यानं, तेव्हा नव्यानंच सरकारीकरण झालेल्या बँकांमधल्या होत्या. मात्र ही झाली गेल्या पिढीतली गोष्ट. सरकारी- निमसरकारी नोकऱ्यांमागे, कोळी समाजाला त्या वेळी असलेलं आरक्षण हाही महत्त्वाचा, उपकारक घटक होता. किनारपट्टीवरील कोळी समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असा निर्णय १९८१ मध्ये होऊन १९८३ सालापासून त्याची सर्वत्र अंमलबजावणी झाली. नोकरीची दारं तेव्हापासून बंदच होऊ लागली.

खेळांचाही नूर बदलला. ‘आनंद भारती समाज’च्या मैदानावर खोखोचा खेळ सुरू असलेला रात्रीही दिसायचा. आता खोखोचे खांब दिसत नाहीत. मुलं हल्ली इंग्रजी शाळेत जातात, तिथं अनेक जण बास्केटबॉल किंवा टेबल टेनिसचं कोचिंग घेतात; पण खेळाडूंना सरकारी- निमसरकारी नोकऱ्या मिळतील ही परिस्थिती नाही. ‘क’ वर्गातल्या पदांवर नोकरी हवीच असेल तर ती कशी मिळते, हे सर्वानाच माहीत आहे. ‘जॉबसाठी पैशे नाहीत’ ही हल्ली अनेक तरुणांची तक्रार असते. महापालिकेपासून ते अन्य सरकारी, निमसरकारी कायम नोकऱ्यांमध्ये स्थान बळकट करण्यासाठी काही लाख ‘द्यावे’च लागणार, हा समज अनुभवसिद्ध.

काही जण खासगी नोकऱ्यांत आहेत. ‘‘पहिले सेल्समध्ये होतो, तिथनं इन्शुरन्समध्ये गेलेलो, कंपणी बदलली आणि पगारपाणी चांगलं भेटलं,’’ असं इथला नागेश सांगतो. हिंदी आणि इंग्रजीत अस्खलितपणे बोलून भल्याभल्यांना विश्वासात घेण्याचं कसब त्याच्याकडे आहे. सहकाऱ्यांशी बोलण्याची भाषाही मराठी नाहीच, मराठी ही निव्वळ सोयीची भाषा म्हणून नागेश वापरतो आहे, असं लक्षात येतं.

भाषेच्या या प्रश्नावर एक वेगळाच दृष्टिकोन देवश्री ठाणेकर यांच्याशी बोलताना मिळतो. वास्तविक देवश्री वास्तुरचना आणि शहररचना यांची अभ्यासक. सध्या नेदरलॅण्ड्समधल्या (हॉलण्ड) तीन विद्यापीठांमध्ये कोळीवाडय़ांशी संबंधित विषयावरच आंतरशाखीय पीएच.डी. करते आहे. ‘‘मी ठाण्याच्या कोळीवाडय़ात वाढले, पण मला घरची (कोळी) भाषा नीट येत नाही. मी शिकले मराठी शाळेत. पण अ‍ॅमस्टरडॅममध्ये माझ्या मुलासाठी मी डच शाळाच निवडली.’’ पण देवश्रीपुढला ‘भाषेचा प्रश्न’ आणखी निराळा आहे. तिच्या संशोधन-विषयात ती कोळी समाजाचा उल्लेख ‘मूळ रहिवासी समूह’ – इंडिजिनस कम्युनिटी- असा करते आहे; तो समाजशास्त्राच्या समकालीन परिभाषेत योग्य ठरत नाही, असं हॉलण्डमधल्या त्या तीन विद्यापीठांपैकी एकामधल्या मार्गदर्शकांचं म्हणणं. ‘‘मी नकार दिला. एकवेळ पदवी (पीएच.डी.) नाही मिळाली तरी चालेल, पण आम्ही आहोत मूळ रहिवासी. मुंबई किंवा इतर शहरं नंतर वसली. ठाणे हे काही शतकांपूर्वी व्यापाराचं केंद्र होतं, तेव्हा इथला कोळी समाजही कोचीनपर्यंत व्यापार करत होता. मग ‘मूळ रहिवासी’ का नाही म्हणायचं?’’ हा देवश्री ठाणेकर यांचा बिनतोड प्रश्न.

आज मात्र ‘बिझनेस करतो’ असं सांगणारे इथले तरुण, कोणत्या व्यवसायात आपण आहोत हे सांगणं टाळतात, असा देवश्री यांचाही अनुभव आहे. अगदीच खोदून विचारलं तर ‘गाडी आहे आपली’ एवढंच सांगतात.. ‘गाडी आहे’ याचा अर्थ ‘मी रिक्षाचालक आहे’ किंवा ‘वडिलार्जित जागेवर बांधलेला एखादा गाळा विकून आलेल्या पैशांमधून मी चारचाकी मोटार घेतली असून ती कंपनीला भाडेकरारानं दिली आहे’ अथवा ‘मीच चारचाकीचा चालक आहे’ यापैकी कोणताही असू शकतो. समजा गाडी नसली, तरी आपल्याच जागेत इमारत बांधून, निवासी/व्यावसायिक गाळ्यांचं भाडं मिळवत राहणं हीदेखील (विशेषत: ठाण्यात) अनेकांच्या पोटापाण्याची सोय आहे. हे असे ‘बिझनेस’ करणाऱ्यांचं प्रमाण जवळपास २५ टक्के भरेल.

खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळवत/ बदलत राहण्यासाठी सक्षम झालेले तरुण आहेत, तसे अगदी थोडे तरुण याहीपुढे गेलेले- इंजिनीअरिंग, माहिती-तंत्रज्ञान, फोटोग्राफी, संगीत अशा क्षेत्रांत आपली कारकीर्द स्वत: घडवणारेही आहेत. दहावीपर्यंत कसंबसं शिकून ‘बिझनेस’साठी तयार होणारे, हा तरुणांचा दुसरा प्रकार. या दुसऱ्या प्रकारातले तरुण अधिक सहजपणे समाजकारण, राजकारण यांकडे वळू लागतात. त्याची पहिली पायरी म्हणून उत्सव समित्या, पदयात्रा- पालखी मंडळ, साई पालखीचा भव्य उपक्रम असे अनेक मार्ग आता उपलब्ध आहेत. समाजाचा इतिहास अभ्यासणारे लोक हे सारं पाहून काहीसे खंतावतात. गावातले देव सोडून ही नवी दैवतं कशी आली, हा प्रश्न जाणत्यांना पडतो. नेणते मात्र उमेदीच्या वयात, समाजातलं आपलं स्थान पक्कं करण्याच्या मागे लागलेले असतात.

मुंबईत, खारदांडय़ासारख्या मोठय़ा, पाच पाडे असलेल्या कोळीवाडय़ात किमान ३० ते ३५ टक्के तरी तरुण मच्छीमारीचा पारंपरिक व्यवसाय करणारे आहेत, असं त्या खारदांडय़ाचे अभ्यासक-कार्यकर्ते भगवान दांडेकर सांगतात. ते प्रमाण ठाण्याच्या चेंदणीत तर शून्यच. विटाव्यात काही होडय़ा आहेत, पण त्याही मासेमारीसाठी कमीच वापरल्या जातात. ‘‘समुद्रातच ३० ते ४० ट्रक भरतील एवढा कचरा रोज सापडतो.. खाडीत हे प्रमाण आणखीच अधिक आहे,’’ असं दांडेकर सांगतात. पराग तांडेलनं २०१२ साली मासेमारीच्या जाळ्याला मोठ्ठय़ा माशाचा आकार देऊन त्यात खाडीमध्येच सापडलेल्या प्लास्टिकच्या व रबरी चपला भरल्या होत्या, ती कलाकृती इथं आठवते.

पण ठाण्याच्या कोळीवाडय़ातले तरुण हे नोकरीधंद्यानिमित्त मुंबईच्या परिघावर आणि शहररचनातज्ज्ञांच्या मते ठाणे शहराच्या परिघावर आहेत. आपण जलमार्गे होणाऱ्या व्यापाराच्या केंद्रस्थानी होतो, हे आता त्यांना आठवत नाही.. किंवा आठवलं तरी उपयोग काय, हा त्यांच्यापुढला प्रश्न आहे.

air-chief-marshal-birender-singh-dhanoa-statement-on-mig-21-fighter-aircraft-

‘उडत्या शवपेटय़ां’चे वास्तव


26   22-Aug-2019, Thu

लष्करासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या प्रचारी धुरळ्यापलीकडील वास्तव हवाई दलप्रमुखांच्या विधानाने सूचित केले आहे..

सर्वसाधारणपणे आपले लष्करी अधिकारी सत्ताधाऱ्यांसमोर वास्तव मांडावयास जात नाहीत. हा लष्करी शिस्तीचा आणि लोकशाही परंपरेचा भाग असून तो निश्चितच स्वागतार्ह आहे. ही शिस्त आणि परंपरा यामुळेच भारतात लष्करशाही येऊ  शकत नाही. असे असतानाही आपल्या सैन्यदलाची सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ती लष्करी वास्तवाविषयी काही भाष्य करीत असेल, तर त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. यास संदर्भ आहे तो आपले हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल बिरेंदरसिंग धानोआ यांच्या ताज्या विधानाचा. तसेच या विधानासाठी त्यांनी जो प्रसंग निवडला तोदेखील महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण त्यांच्या या विधानाचे साक्षीदार होते ते नवे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह. माजी गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे संरक्षणमंत्री झाल्यापासून भलतेच भारावलेले आहेत. पाकिस्तानला काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर अशा अनेक मुद्दय़ांवर इशारे देण्यापासून ते भारताच्या अणुबॉम्ब वापरासंदर्भातील ‘पहिले’पणाच्या धोरणापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर राजनाथ सिंह सध्या भाष्य करीत असतात. अर्थात, त्यामुळे देशातील राष्ट्रवादाची भावना धगधगती राहण्यास मदतच होत असेल. असे असतानाही आपला हवाई दलप्रमुख इतका गंभीर मुद्दा मांडत असताना संरक्षणमंत्र्यांनी का बरे त्याची दखल घेतली नसावी? ती घ्यायची तर आपल्या सरकारच्या धोरणाबाबतच काही महत्त्वाचे भाष्य करण्याची संधी त्यांना मिळाली असती. ती त्यांनी उगाचच वाया घालवली. किंवा असेही असेल की, आपल्याच सरकारच्या ध्येयधोरणांबाबत टिप्पणी करण्यापेक्षा पाकिस्तानला इशारा वगैरे देणे त्यांना अधिक महत्त्वाचे आणि सुलभही वाटले असावे. कारण काहीही असो. पण गृहमंत्र्यांनी घेतली नाही तरी जनतेने आपल्या हवाई दलप्रमुखांच्या भाष्याची दखल घ्यायला हवी.

‘‘आपली मिग-२१ ही विमाने ४४ वर्षे इतकी जुनी असून इतक्या जुन्या मोटारीदेखील वापरल्या जात नाहीत,’’ असे विधान देशाच्या हवाई दलप्रमुखाने केले. एअर चीफ मार्शल धानोआ बोलले ते इतकेच. पण या एका वाक्यातून त्यांनी बरेच काही बोलून दाखवले. ते तितकेच, किंबहुना त्याहूनही अधिक, महत्त्वाचे ठरते. याचा अर्थ असा की, देशाच्या हवाई दलास सध्या अभूतपूर्व संकटास सामोरे जावे लागत असून किमान क्षमतेपेक्षा किती तरी पटींनी कमी विमाने सध्या आपल्याकडे आहेत. देशासमोरील संरक्षण आव्हान लक्षात घेता आपल्याकडे हवाई दलाच्या ४२ स्क्वाड्रन असण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात त्यांची संख्या डझनाने कमी आहे. एका स्क्वाड्रनमधे १२ ते १४ विमाने असतात हे लक्षात घेतल्यास हवाई दलास भेडसावणाऱ्या विमान टंचाईचा अंदाज येईल. आपल्या संरक्षण दलांसमोरील संकट केवळ अपेक्षेपेक्षा कमी मानवी क्षमता इतकेच नाही. तर ते साधनसामग्रीचेदेखील आहे. आपल्या सरकारला भले लष्कर, संरक्षण दल आदींबाबत अभिमानादी भावना व्यक्त करणे आवडत असेल; पण म्हणून सरकार संरक्षणासाठी चार पैसे अधिक खर्च करीत आहे, असे नाही. उलट देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत आपला संरक्षणावरील अर्थसंकल्प सध्या नीचांकी आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत आपण संरक्षणासाठी खर्च करीत असलेली रक्कम २ टक्के इतकीदेखील नाही. या पाश्र्वभूमीवर सैन्य दलांची एकूण गरज आणि वास्तव यांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.

माजी संरक्षणमंत्री आणि विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या ताज्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठीची एकूण तरतूद आहे ४,३१,०११ कोटी रुपये इतकी. यातील वेतनादी भत्त्यांवर खर्च होतील दोन लाख दोन हजार कोटी रु.; निवृत्तिवेतनावर आणखी एक लाख १२ हजार कोटी रु.; परत संरक्षण आस्थापनांतील बांधकाम, पायाभूत सोयीसुविधा यासाठी दिले गेले आहेत १३ हजार ६३५ कोटी रु.; म्हणजे हा खर्च वजा जाता हाती उरतात एक लाख तीन हजार कोटी रु. म्हणजे इतकीच रक्कम विमाने, नौका, रणगाडे, बंदुका, आधुनिक संपर्क यंत्रणा आदींसाठी उपलब्ध असेल. आपण शिक्षणावर ९४ हजार ८५४ कोटी रु. आणि आरोग्यासाठी ६४ हजार ९९९ कोटी रु. खर्च करणार असून या दोन्हींच्या एकत्रित तरतुदींपेक्षाही कमी रक्कम संरक्षणाच्या भांडवली खर्चासाठी आपल्याला उपलब्ध असेल. आपला कडवा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनचा संरक्षण संकल्प आपल्यापेक्षा पाचपट अधिक आहे, ही बाबदेखील बोलकी आहे. डॉलरच्या भाषेत बोलू गेल्यास आपला संरक्षणाचा अर्थसंकल्प ५,४०० कोटी डॉलर्स इतका आहे, तर चीन संरक्षणावर खर्च करतो ती रक्कम २५ हजार कोटी डॉलर्स इतकी आहे.

हे वास्तव लक्षात घेतले तर आहे त्या निधीतून आपल्या तीनपैकी एकाही सैन्यदलाची गरज भागू शकणार नाही. हे कटू सत्य ध्यानात घ्यायला हवे. यंदाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लष्कराने ३६ हजार कोटी रुपयांची गरज व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात त्यांना २९ हजार ४६१ कोटी रु. मिळाले. पण त्याच वेळी लष्कराची देणी आहेत २१ हजार ६०० कोटी रु. इतकी. त्याच वेळी नौदलाची गरज होती ३५ हजार ७१४ कोटी रु.; परंतु त्यास २३ हजार १५७ कोटी रुपयांवर समाधान मानावे लागले. आणि नौदलाच्या डोक्यावर देणे आहे २५ हजार ४६१ कोटी रुपयांचे. हवाई दलाची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. हवाई दलाची मागणी होती तब्बल ७४ हजार ८९५ कोटी रु. इतकी. पण पदरात पडले फक्त ३९ हजार ३०३ कोटी रु. आणि बांधून घेतलेला खर्च आहे ४७ हजार ४१३ कोटी रु. इतका. याचा साधा अर्थ असा की, नौदल आणि हवाई दलास जी देणी द्यावयाची आहेत तीदेखील अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून पूर्ण करता येणार नाहीत. आपली परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, पैशाअभावी जुन्या विमानांची इंजिन्स बदलून ती पुन्हा वापरण्याचा प्रयत्नही आपणास सोडावा लागेल असे दिसते. ‘हनीवेल’ कंपनीने या इंजिन बदलासाठी मागितलेली रक्कम ही प्रत्येक विमानासाठी १०० कोटी इतकी प्रचंड आहे.

आपल्या अडचणी केवळ इतक्याच नाहीत. त्या धोरणात्मकदेखील आहेत. गेले दशकभर आपण लष्कराचे मनुष्यबळ वाढवत राहिलो. कारण का? तर, चीनशी मुकाबला करता यावा यासाठी. या काळात साधारण लाखाने आपल्या जवानांची भरती झाली. परंतु आता लष्कर ‘शिडशिडीत’ करण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून माणसे कमी केली जाणार आहेत. ते योग्यच. कारण लष्कराचा सर्वात मोठा खर्च हा वेतनावरच होतो. पण धोरण म्हणून हे योग्य आहे असे म्हणावे, तर त्याच वेळी निमलष्करी दलांत मोठय़ा प्रमाणावर भरती सुरू आहे. या संदर्भात विसंवादी मुद्दा म्हणजे ही निमलष्करी दले गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात, तर लष्कर, नौदल आणि हवाई दल हा संरक्षण मंत्रालयांतर्गत विषय असतो. याचाही परिणाम अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर होतो.

अशा परिस्थितीत ‘आता राफेल येणार आणि आपल्या सर्व समस्या सुटणार’ अशा प्रकारची वातावरणनिर्मिती केली जात असली, तरी वास्तव वेगळे आहे. ते कसे आहे, ते हवाई दलप्रमुखांनी सूचित केले. ते लक्षात घेतल्यास आपली मिग विमाने वारंवार का पडतात, ते कळेल. हे विमान इतके जुने आहे, की त्यास आता ‘उडती शवपेटी’ असे संबोधले जाते. लष्करासंदर्भात आपल्याकडे प्रचारच मोठा. पण त्या धुरळ्यापलीकडील वास्तव विचारी जनतेने तरी लक्षात घ्यायला हवे. कारण त्याखेरीज त्याच्या बदलाची सुरुवात होणार नाही.

campaign-for-corruption-free-maharashtra

एका कर्मचाऱ्याचे मनोगत..


14   22-Aug-2019, Thu

काल पुन्हा त्यांनी तेच सांगितले.. ‘पगारात भागवा!’ चार वर्षांपूर्वी, २०१५ मध्ये, राजपत्रित अधिकारी महासंघाने ‘पगारात भागवा’ अभियान सुरू केले, तेव्हा त्याचा केवढा गाजावाजा केला होता. गावोगावी शिबिरे घेतली होती.. सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट असतात ही जनतेच्या मनातील भावना या अभियानामुळे पुसली जाईल, ‘वरकमाई’चा हव्यास नष्ट होईल आणि नेटक्या संसाराचे आदर्श सरकारी कर्मचारी उभा करतील, असे तेव्हाच महासंघाने सांगितले होते. या अभियानात जे सहभागी होणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करू, असे इशारेही त्यांनी दिले होते.

सरकारी अधिकारी व कर्मचारी म्हणजे जनतेला सेवा प्रदान करणारे घटक आहेत. ‘पगारात भागवा’ अभियान ही ‘भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्रनिर्मिती’ची चळवळ आहे, असे महासंघाने सांगितले, तेव्हा काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आम्हीही या अभियानात सहभागीही झालो होतो. कारण अशी अभियाने किती चालतात, हे आम्हाला माहीत होते. तसेच झाले. चार वर्षांनंतर आता पुन्हा ‘पगारात भागवा’ असे सांगण्याची पाळी महासंघावर आली. आता पुन्हा तेच अभियान सुरू केलेच आहे, तर महासंघाने अनुभवी सदस्यांची एक समिती नेमून ‘पगारात भागविण्या’चा एक कृती आराखडाही तयार करावा, आणि तो आचरणात कसा आणावयाचा ते सांगण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची प्रशिक्षण शिबिरेही घ्यावीत. म्हणजे अभियानाची प्रसिद्धी होईल व शिबिरास उपस्थित राहण्याच्या निमित्ताने एखादी सुट्टीदेखील पदरात पडेल.

खरं म्हणजे, चार वर्षांपूर्वी आम्हालाही वाटत होते, पगारातच भागवावे.. सोडावा तो हव्यास! पगारात भागवा म्हणजे, हव्यास टाळा.. आणि हव्यास टाळा म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा.. आता तर, वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यास चांगले आयुष्य जगता येईल एवढे पगार मिळू लागले असल्याने त्या पगारात भागवता येईल, असे त्यांनी तेव्हाही सांगितले होते.

सामान्य जनतेस चांगली सेवा देण्यासाठी सरकार पगार देते, मग जनतेची कामे करण्यासाठी जनतेकडून पैसे घेऊ  नका, असा सल्लाही त्यांनी तेव्हा दिला होता. आम्ही तो मानला. पण समजा, आम्ही पगारातच भागवायचे ठरवले, तर मुलाबाळांना खासगी मेडिकल कॉलेजात प्रवेश घेऊन देण्यासाठी आणि त्याच्या शिक्षणाचा खर्च करण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे? सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करतात, हा जनतेचा समजच आहे. ‘पगारात भागवा’ अभियान असेच अखंडपणे सुरू राहणार असल्याने आता तर जनतेला खात्रीच पटली असेल. परंतु पगारात भागविण्याची सवय लावून घेणे सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कल्पनेपलीकडचे काम आहे, ते सहजसाध्य नाही, हेही आता जनतेस कळून चुकेल.

सरकारी कर्मचाऱ्याचा ‘वरकमाई’चा हव्यास संपलेला नाही, ही जनसामान्यांच्या मनातील समजूतही पक्की होईल. भ्रष्टाचाराच्या संशयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याविषयी जनतेच्या मनात जी प्रतिमा तयार झाली आहे, ती अधिक ठळक होईल.. ‘पगारात भागवा अभियान’ आणि ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासन’ या हातात हात घालून सुरू ठेवण्याच्या अखंड मोहिमा ठरोत. अशा मोहिमांमुळे महासंघ काही सकारात्मक काम करतो, हे जनतेला उमगेल आणि महासंघाची तरी प्रतिमा उजळेल.

अभियानातून काय साधले, अभियानात सहभागी न झालेल्यांवर काय कारवाई झाली, वगैरे प्रश्न कुणीच विचारणार नाही! आम्ही चार वर्षांपूर्वीच, हे अभियान सुरू झाले तेव्हाच त्याला- नैतिक का काय तो- पाठिंबा दिला आहे. हे अभियान असेच अखंड सुरू राहो, हीच यानिमित्ताने महासंघास सदिच्छा.. जय (भ्रष्टाचारमुक्त) महाराष्ट्र!

fake-news-data-cambridge-analytica

सांगोवानगीदाखल..


177   21-Aug-2019, Wed

बातम्या वाचून प्रश्न विचारणारे लोक बऱ्याच जास्त प्रमाणात असतात. विदाविज्ञान वापरून ज्यांचा बुद्धिभेद केला जातो, तो हा वर्ग.. त्यांच्यापर्यंत सतत पोहोचत राहतील, अशा प्रकारे बनावट बातम्या फैलावल्या की एरवी बुद्धीचा वापर करणारे हे लोकसुद्धा सांगोवांगीच्या (अप)प्रचारावर विश्वास ठेवू लागतात!

डेव्हिड कॅरल नावाच्या अमेरिकी प्राध्यापकाला समजलं की केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकानं लाखो अमेरिकी लोकांची व्यक्तिगत विदा (पर्सनल डेटा), त्यांच्या संमतीशिवाय गोळा केली आहे. त्यानं त्याची विदा केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकाकडून परत मागितली. ती न मिळाल्यानं २०१७ सालात त्यानं केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकावर दावा गुदरला. केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकानं दंड भरला पण डेव्हिडला त्याची विदा परत दिली नाही. त्यांचा दावा होता, त्यांनी सगळ्यांची व्यक्तिगत विदा नष्ट केली आहे. (यावर फार कुणी विश्वास ठेवत नाहीत.)

केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकाचं आता दिवाळं निघालं आहे. म्हणून इतर कोणी असे उद्योग करू शकत नाही, असं नाही.

बनावट बातम्या किंवा ‘फेक न्यूज’ ही सध्याच्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्पची आवडती सबब आहे. गैरसोयीच्या कोणत्याही बातमीचा उद्धार ‘बनावट बातमी’ असा करून वेळ मारून नेणं सोपं असतं. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष असो वा समाजमाध्यमावरचा चिल्लर वाद. अमेरिकेतल्या २०१६ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये रशियन बॉटांनी बनावट बातम्या तयार करून, पसरवून दिल्या; प्रतिष्ठित माध्यमांत याची चर्चा व्हायला सुरुवात झाली तशी ‘बनावट बातमी’ अशी सबब वापरणंही सोपं झालं.

बनावट बातम्यांचा उपद्रव दुहेरी स्वरूपाचा असतो. एक तर खोटं पसरवलं जातं. दुसरं, समोर आलेली बातमी खरी का खोटी, हे ठरवण्याचा मार्ग सर्वसामान्यांकडे नसतो; त्यामुळे सगळ्याच महत्त्वाच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवणं कठीण वाटतं; किंवा आपल्याला सोयीस्कर बातम्यांवरच विश्वास ठेवला जातो. किंवा बातमीमधलाही सोयीस्कर भाग तेवढाच उचलला जातो. म्हणजे कसं? कन्हैया कुमार आठवतो? सुरुवातीला ‘त्यानं आणि त्याच्या सहाध्यायांनी देशविरोधी घोषणा दिल्या,’ अशा बातम्या होत्या. पुढे लक्षात आलं की, ते व्हिडीओ बनावट होते. बनावट बातम्या. आजही समाजमाध्यमांवर आणि काही प्रस्थापित माध्यमांवरही ‘टुकडेटुकडे गँग’ हा हिणकस उल्लेख फॅशनीत आहे. ‘सगळेच साले चोर आहेत,’ असं म्हणणारे लोक दिसतात; कन्हैया कुमार आणि त्याच्यासारख्यांवर झालेली कारवाई योग्यच आहे, असं म्हणणारी बहुसंख्या दिसते. देशाचे तुकडे व्हावेत, असं म्हणणाऱ्यांना विरोध करण्यात काही गैर नाही; ते मत किंवा विचार झाले. कन्हैया आणि मित्रांनी खरोखर अशा घोषणा दिल्या का, ही खरी किंवा बनावट बातमी आहे. दोन्ही एकत्र करून, लोकमत कन्हैयाविरोधी करण्याचं काम समाजमाध्यमांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर झालं. फक्त तोच नाही, त्याचा संबंध ज्या कोणत्या नावडत्या लोक आणि वर्गाशी लावता आला, त्या सगळ्यांच्या विरोधी मत सहज बनवता आलं.

इथे विदाविज्ञानाचा (डेटा सायन्स) काय संबंध? निवडक बातम्या किंवा बातमीतला निवडक मजकूर ठळक करून अपप्रचार करण्याची कुजबुज कॅम्पेनं आजवर होतच होती. आता फरक पडतो, तो आपल्या विदेमुळे.

‘तुमच्या मित्रमत्रिणींना आहे, त्यापेक्षा तुमच्याबद्दल जास्त माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या ३० पोस्ट्स वाचणं पुरेसं आहे’, असा दावा केंब्रिज अ‍ॅनलिटिका करत होती. यात ३० पोस्ट्स की १०० हा आकडा महत्त्वाचा नाही. महत्त्वाचं आहे ते आपले विचार काय, आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या बातम्या आवडतात, याची माहिती मिळवता येणं. आणि दुसरं महत्त्वाचं आहे, तंत्रज्ञान वापरून बसल्या जागी, कोणालाही समजण्याच्या आत खऱ्याखोटय़ा बातम्या सहज पसरवता येतात.

सोयीसाठी लोकांचे तीन गट करू; कन्हैया आणि कंपनीनं देशद्रोही घोषणा दिल्याची बातमी वाचून त्याकडे (कोणत्याही कारणास्तव) दुर्लक्ष करून आपल्या कामाला लागणारे लोक, अशा बातम्या वाचून मनात शंका उत्पन्न होणारे आणि तिसरे ही बातमी खरीच आहे असं मानणारे लोक.

कोणत्याही बाजूची ठोस, ठाम मतं असणाऱ्यांना जाहिराती, खऱ्या-खोटय़ा बातम्या दाखवून काहीही फरक पडत नाही. बहुतेकदा दुसऱ्या गटातले, बातम्या वाचून प्रश्न विचारणारे, लोक बऱ्याच जास्त प्रमाणात असतात. विदाविज्ञान वापरून ज्यांचा बुद्धिभेद करायचा आहे, तो हा वर्ग. यांना सतत अशा प्रकारच्या बातम्या दाखवत राहिल्या की ‘खरंच असं घडलं होतं’ यावर त्यांचा विश्वास बसायला लागतो. सगळ्या लोकांचं मत बदलण्याची, किंवा कोण लोक काठावरचे आहेत याची भाकितं १०० टक्के अचूक असण्याची काही गरज नाही. (नेटफ्लिक्स आपल्याला आवडतील असे चित्रपट-मालिका सुचवतं, त्यांत दहा-बारा टक्के अचूकता असते.)

विदाविज्ञान हा संभ्रमित, काठावरचा वर्ग शोधून काढतं. एरवी प्रश्न विचारणं, शंका असणं हा सद्गुण समजला जातो. तो बनावट बातम्या आणि अपप्रचार करवण्यासाठी उपयुक्त ठरतो; पण बहुतेकदा लोक अपप्रचाराबद्दल प्रश्न विचारतच नाहीत. ‘चक्षुर्वै सत्यम्’ किंवा डोळ्याला दिसतं ते खरंच असतं, असा ग्रह बहुतेक समाजांमध्ये आहे. फोटोशॉप करणं, खोटे व्हिडीओ पसरवणं यांना जोड दिली जाते, एखाद्या प्रसंगाचा संदर्भ काढून घेण्याची. एखादं विधान विनोद म्हणून वापरलं असेल; संदर्भ काढून घेतला तर ते विनोदी राहणारही नाही. अपप्रचारासाठी ते वापरूनही घेता येईल. (गटारी हा शब्द ‘गताहारी’तून आला आहे, म्हणून श्रावणात मांसाहार सोडा; असं काही समाजमाध्यमांवर दिसलं. गताहारी असा काही उल्लेख जुन्या लेखनात आणि महाराष्ट्राबाहेरही सापडतो का, हा प्रश्न न विचारता फक्त उच्चारसाधम्र्य म्हणून लोक ते लगेच खरं मानतात; पसरवतात!)

डेव्हिड कॅरलला आपली विदा हवी होती, ती या कारणासाठी. अपप्रचार ‘योग्य’ व्यक्तीसमोर करण्यासाठी काय विदा वापरली जाते, ती वापरून आपली विभागणी नक्की कोणत्या गटात केली आहे, याची माहिती आपल्याला मिळाली तर पुढे काय करायचं हे ठरवता येईल. आपल्याला दिसणाऱ्या बातम्या, व्हिडीओ खरे आहेत की बनावट हे मुळातच माहीत नसेल तर बहुतेकदा आपण छापलेल्या बातम्या, आपल्या मित्रमत्रिणींनी शेअर केलेले व्हॉट्सॅप मेसेजेस खरेच आहेत असं मानतो.

माझी मतं ठामच आहेत, असं मला वाटतं. बहुतेक सगळ्यांनाच असं वाटतं. तरीही कोणत्या वृत्तसंस्थेवर विश्वास ठेवायचा, हे अत्यंत काळजीपूर्वक ठरवण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला नावडणाऱ्या बातम्या देतात, नावडते शब्द वापरतात म्हणून ट्रम्पसारखं ‘फेक न्यूज’ म्हणणं योग्य नाही. प्रस्थापित आणि प्रतिष्ठित माध्यमांमध्ये बातम्यांची सत्यासत्यता तपासून घेतली जाते. वृत्तपत्रं अग्रलेख छापतात ती ‘मधली पानं’ मतांसाठी असतात. मतं निराळी आणि बातम्या निराळ्या. व्हॉट्सॅप विद्यापीठात हल्ली कोणी, काहीही लिहू शकतात; आपल्या जवळच्या लोकांनी फॉरवर्ड पाठवलं आहे, म्हणून ते खरंच आहे, असं मानण्याची काही आवश्यकता नाही.

फेसबुकवरून अमेरिकी निवडणुकांत ढवळाढवळ झाली, याबद्दल लोकप्रतिनिधिगृहात फेसबुकचा प्रमुख मार्क झकरबर्ग याची सुनावणी झाली. त्या सुमारास पाश्चात्त्य माध्यमांनी एक मुद्दा लावून धरला होता की, सर्व वृत्तसंस्थांवर बनावट बातम्या, अपप्रचार पसरवण्याविरोधात जशी बंधनं आहेत तशी फेसबुकवरही असावीत. फेसबुकचं त्यावर उत्तर होतं की, ‘आम्ही वृत्तसंस्था नाही; आम्ही बातम्या एकत्र करण्याचं फक्त काम करतो’. आपणही फेसबुककडे तसंच बघितलं पाहिजे. फेसबुकवर बातम्या पसरवण्याचं काम चोखपणे होत असेल तरीही त्या बातम्या खऱ्या आहेत का नाहीत, याची शहानिशा झालेली नसते.

population-control-family-planning-patriotism

आता लोकसंख्या नियंत्रण कराच!


15   21-Aug-2019, Wed

कुटुंबनियोजनाचा विषय आपल्याला केवळ जनजागृतीने मार्गी लावायचा आहे की कायद्याचा, नियमांचा आधार घेऊन लोकसंख्या नियंत्रण करायचे आहे, हे राज्यकर्त्यांनाच ठरवावे लागेल.. आवाहनाला धोरणाची जोड द्यावीच लागेल.. आवाहन लोक ऐकतील, पण तळागाळापर्यंत संततिनियमनाची पुरेशी माहिती नसणे आणि साधनेही वापराविनाच असणे ही स्थिती बदलावी लागेल, याविषयी वैद्यकीय पेशातील अनुभवातून आलेले टिपण..

स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘कुटुंबनियोजन हीदेखील देशभक्ती’ असे भावनिक आवाहन केले. एखादा विषय देशभक्तीशी जोडणे हा मोदी यांच्या शैलीचा भाग असला तरी लोकसंख्या नियंत्रणासारखा गंभीर विषय तसा जोडला जाईल का? संजय गांधींच्या अनिवार्य नसबंदी मोहिमेनंतर, प्रत्येक सरकारसाठी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम हा शांत पडून राहिलेल्या आणि डिवचल्यास गिळंकृत करून टाकणाऱ्या अजगरासारखा राहिला आणि म्हणून लोकसंख्येचा अजगरी विळखाही वाढतच गेला. गेल्या अनेक वर्षांची प्रजनन वर्तणूक पाहिल्यास असे दिसते की स्वच्छता अभियान, नोटाबंदी, कलम ३७० किंवा योगदिन यांविषयी पंतप्रधानांच्या हाकेला ओ देणारा देशातील मोठा जनसमूह आता संततिनियमनदेखील देशभक्ती म्हणून स्वीकारेल, हे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. लोकसंख्या हा विषय आता अतिप्राधान्याचा आहे आणि आता यावर युद्धपातळीवर काही तरी करायलाच हवे, हा विचार भाषणातील भावनिक आवाहनाच्या पलीकडे नेणे गरजेचे आहे.

यासाठी सर्वप्रथम आपण लोकसंख्येच्या कुठल्या टप्प्यात आहोत हे ओळखून आपल्या देशाचे आणि पर्यायाने प्रत्येक कुटुंबाचे लोकसंख्येविषयीचे धोरण काय असले पाहिजे हे एकदाचे निश्चित करायला हवे. सध्या आपला देश हा ‘लेट एक्स्पांडिंग’- म्हणजे ‘घटत जाणारा मृत्यू दर, पण त्या प्रमाणात धिम्या गतीने कमी होणारा जन्मदर’- म्हणून हळूहळू पण वाढतच जाणाऱ्या लोकसंख्येच्या पातळीवर आहे. ही अशी स्थिती आहे, जिथे धोरण पातळीवर लोकसंख्या नियंत्रण दुर्लक्षित राहिल्यास लोकसंख्या झपाटय़ाने व नियंत्रणाबाहेर वाढीच्या पातळीवर जाऊ शकते. पण नीट धोरण-आखणी केल्यास ‘एकसमान जन्मदर व मृत्यूदर’ या पातळीवर जाऊन स्थिर होऊ शकते जे आता आपले ध्येय असले पाहिजे. एकदा कालबद्ध ध्येय ठरवले की मग धोरण ठरवणे सोपे जाते. आपल्या लोकसंख्या धोरणाचा प्रवास हा ‘हम दो हमारे दो’ या जाहिरातींच्या पुढे कधी गेलाच नाही. पुढे त्याही लुप्त झाल्या. जसे आर्थिक धोरण किंवा परराष्ट्र धोरणापासून देशाचा सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे अनभिज्ञ राहिला, तसे लोकसंख्या-नियंत्रण धोरणाचे करता येणार नाही. कारण तो विषयच प्रत्येकाच्या शयनगृहात ज्यांचा त्यांनी राबवायचा आहे. इथूनच सगळ्या समस्यांना आणि या विषयाच्या क्लिष्टतेला सुरुवात होते. सर्वप्रथम केवळ जनजागृतीने आपल्याला हा विषय मार्गी लावायचा आहे की कायद्याचा, नियमांचा आधार घेऊन ही बेसुमार वाढ रोखायची आहे, हे ठरवावे लागेल. हा वाद टिळक-आगरकरांच्या ‘आधी स्वातंत्र्य की आधी सुधारणा’ या वादासारखा आहे. हा वाद निकाली काढण्यासाठी आम्ही डॉक्टर म्हणून अनुभवत असलेले काही तळागाळातील अनुभव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

आज देशात लग्न होऊ घातलेल्या व झालेल्या एकाही जोडप्याला, ‘कुठले संततिनियमन सर्वोत्तम व सगळ्यात प्रभावी आहे?’ याचे उत्तर लग्न झाल्यावर लगेच, एक अपत्य झाल्यावर व दोन अपत्ये झाल्यावरसुद्धा नीट सांगता येणार नाही. बहुसंख्य निरक्षरांच्या व दारिद्रय़रेषेखालील एखाद्याला ही माहिती घेण्याची इच्छा झाली तरी असा काही निश्चित माहितीचा स्रोत उपलब्ध नाही. कुटुंब हे धोरण ठरवू शकत नाही याचे कारण परत हेच की देशालाच धोरण नाही. यावर थेट लोकांशी खुलेपणाने बोललेला पहिला आणि शेवटचा मालुसरा म्हणजे र. धों. कर्वे. खरे तर १५ ऑगस्टच्या घोषणेपाठोपाठ मोदींनी ‘मन की बात’चे पुढील काही भाग संततिनियमनाच्या सविस्तर माहितीवरच खर्ची घालावे. आजही कंडोम व नलिकारोधन, नसबंदी एवढय़ा मर्यादित स्वरूपात सर्वसामान्यांचे ज्ञान व त्यापेक्षा मर्यादित या वा अन्य साधनांचा प्रसार व उपयोग होतो. त्यातच खासगी कंपन्या कंडोम विक्रीत उतरल्यावर, जाहिरातदारांनी या साधनाचा संबंध हा लैंगिक सुखाशी जोडला. मुळात तसे काही नसताना आज फसव्या जाहिरातींच्या माध्यमातून लैंगिक सुखाशी कंडोमची फसवी सांगड अगदी तळागाळापर्यंत रुजवली गेली. संततिनियमनात जास्त व सर्वाधिक १४ टक्के फेल्युअर रेट (अपयशाचे प्रमाण) असलेला कंडोम गरजेपेक्षा जास्त रुजत गेली आणि दुसऱ्या महत्त्वाच्या व निरनिराळ्या टप्प्यांवर अन्य उपयुक्त साधने ही जनमानसात अधिकच विसरली गेली आणि कंडोमच्या छायेत हरवून गेली. ही हरवलेली उपयुक्त साधने म्हणजे तांबी (कॉपर टी), गर्भनिरोधक गोळ्या, इन्जेक्टिबल गर्भनिरोधक. ही साधने स्त्रीकेंद्रित वाटत असली तरी संततिनियमनाच्या निर्णयाच्या किल्ल्या या स्त्रीच्या हातात जास्त असणे, हे कोणाला सहज लक्षात न येणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे

या साधनांचे महत्त्व व लोकसंख्या धोरणनिश्चिती करताना काही तळागाळातील निरीक्षणे कोणीच लक्षात घेत नाही. ती अशी की, आज लोकसंख्या नियंत्रित करायची असेल तर दोन प्रकारची जोडपी ही लक्ष्य असली पाहिजेत. पहिली एक अपत्य असलेली व दुसरी दोन अपत्ये असलेली, पण अद्याप कुटुंब थांबवण्याचा निश्चित निर्णय न झालेली. जो अशिक्षित व वंचित बहुसंख्य घटक लोकसंख्या वाढीस सर्वाधिक जबाबदार आहे तो पहिले मूल झाले की रुग्णालयात परततच नाही. त्यातील अनेकांना लगेच दुसरे अपत्य हवे असते असेही नाही पण संततिनियमनाचे अज्ञान आणि गर्भपातासाठी रुग्णालयाची सोपी, परवडणारी उपलब्धता नसल्यामुळे हा वर्ग गर्भधारणा – गरिबी – कुपोषण – पहिल्या बाळाचे, आईचे अनारोग्य या फेऱ्यात अडकतच जातो. यांच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे प्रसूतीआधीच समुपदेशन करून पहिले बाळ बाहेर आले की लगेच प्रसूतिगृहातच ‘कॉपर टी’ बसवणे. या आईला मन वळवून परत रुग्णालयात आणणे हे शिवधनुष्य असल्याने  ‘कॉपर टी’साठी ही वेळ व साधन लोकसंख्या नियंत्रणास सर्वोतम व जोडप्याला पुढील पाच ते दहा वर्षे संततिनियमनाची हमी देणारे असेल. पण शासनदरबारी अजून हे सर्वोत्तम पर्याय कुणाच्याही लेखी नाही किंवा इतका खोलवर, तीव्रतेने यावर विचारच होत नाही. दोन अपत्ये झाल्यावर             मात्र स्थिती वेगळी आहे. नलिकारोधन, नसबंदीसाठी आवश्यक असले तरी त्याचा आग्रह धरण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही, कारण पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचा दर पाहता या जोडप्याची दोन्ही मुले जगतीलच अशी हमी आपण देऊ शकत नाही. म्हणून परत कॉपर टी, गोळ्या किंवा दर दोन महिन्यांनी न दुखणारे, त्वचेत सहज देता येतील असे इन्जेक्टेबल गर्भनिरोधक द्यायला हवे. पण याचा देशपातळीवर वापर करण्यासंदर्भात आजही राजकीय उदासीनता प्रचंड आहे.

खरे तर पुरुषांच्या नसबंदीचा पर्याय हा दुसऱ्या अपत्यानंतर सर्वोत्तम ठरू शकतो. पण ‘नसबंदी’ हे नावच या सर्वोत्तम पर्यायाला काळिमा फासणारे आहे. यामुळे लैंगिक शक्तिपात होतो असा भास या नावातून होतो. या उलट गर्भधारणेची भीती जाऊन या शस्त्रक्रिया नंतर लैंगिक सुख वाढीस लागते हे सर्वसामान्यांना पटवून द्यावे लागेल. भाजपने त्यांच्या निवडणूक घोषणेवर काम करणारे ब्रॅण्डिंग तज्ज्ञ कामाला लावून या शस्त्रक्रियेचे नाव तातडीने बदलून, नोटाबंदीच्या थाटात या नव्या नावाची घोषणा मोदींनी राष्ट्राला संबोधून करावी.

लोकसंख्या कायदा किंवा किमान काही नियम असावे का, तो कसा असावा यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. चीनमध्ये ‘एकच अपत्य’ धोरणामुळे अनेक सामाजिक समस्या जन्मास आल्या. अगदी एवढा अतिरेक गरजेचा नसला तरी ‘दोन अपत्यांनंतर थांबलात तरच शासकीय सोयींचे, योजनांचा हक्क व हवेतर वाढीव योजनांचे बक्षीस. त्या पुढे मात्र तिसऱ्या अपत्यानंतर योजनांचे लाभार्थी होता येणार नाही’ – अशा धोरणात्मक क्लृप्त्या आखाव्या लागतील. शिक्षण, आर्थिक स्तर उंचावणे हे संथ गतीने सुरू असलेले पर्याय आहेतच. पण या गतीवर अवलंबून राहणे सध्या परवडणारे नाही. लोकसंख्येचे गणित बदलायचे असेल तर आपल्या देशाला धोरणांची नवी त्रैराशिके झपाटय़ाने मांडावी लागणार  आहेत.

editorial-on-cm-devendra-fadnavis-decides-to-cut-fees-to-builders-fsi-abn

बिल्डर नावडे सर्वाना..


11   21-Aug-2019, Wed

पडून राहिलेल्या बांधकामांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकच गहिरे होते. यावरचा उपाय म्हणजे घरबांधणीसाठीचा भांडवली आणि अन्य खर्च कमी करणे. त्याकडे जाणारे पाऊल सरकारने उचलले..

घर हे प्रत्येकासाठीच जीवनावश्यक असले तरी ते बांधणारा बिल्डर मात्र साधारण तितकाच प्रत्येकासाठी अनावश्यक असतो. ‘आवश्यक दैत्य’ (नेसेसरी एव्हिल) असे या व्यवसायाचे वर्णन करणे योग्य ठरावे. त्यामुळे आपल्याकडे या व्यवसायास आदरणीय म्हणवून घेणे दूरच, पण किमान सभ्यदेखील मानले जात नाही. इतकेच काय, पण देशातील गुणवंतांच्या गौरवार्थ दिल्या जाणाऱ्या पद्म पुरस्कारांत कधीही बिल्डर नसतात. एखाद्यावर ‘बिल्डरांशी हातमिळवणी’चा आरोप वा साधा संशय व्यक्त होणे हा राजकारणातील शाप. हे या व्यवसायाचे स्वनिर्मित दुर्दैव. त्यामुळे अशा या व्यवसायासाठी काही करणे हे टीकेचे मोठे माप पदरात घालणारे असते. तरीही अशा वेळी राज्यात बिल्डरांना द्याव्या लागणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय आवश्यक, स्वागतार्ह पण तितकाच धाडसी म्हणायला हवा. त्याचे विश्लेषण करण्यापूर्वी असे काही करण्याची गरज का होती, याचा विचार व्हायला हवा.

तो करायचा याचे कारण व्यवसाय म्हणून बिल्डर एखाद्यास कितीही नावडता असला तरी देशाच्या प्रगतीसाठी तो व्यवसाय नुसताच टिकणे नव्हे तर त्याची भरभराट होणे आवश्यक आहे. अर्थात हे सर्व नियमाधीन असायला हवे हे यात अनुस्यूत आहे. पण तसे ते नाही, हे यातील वास्तव. ‘ना खाऊंगा..’ छापाच्या कितीही वल्गना झाल्या तरी आपल्याकडे अजूनही कित्येक गोष्टी ‘खिलवल्या’खेरीज करता येत नाहीत, हे वास्तव आहे आणि ते ‘भक्ती’ संप्रदायातील काही ठार अंध सोडले तर अन्य सर्वानाच मान्य असेल. संबंधित नगरपालिकांकडून घरबांधणी संदर्भातील आवश्यक ते परवाने मिळवणे किती ‘खर्चीक’ असते, ते या क्षेत्राशी संबंधित सांगू शकतील. इतक्या सव्यापसव्यानंतर इमारत उभी राहिल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवणे हे त्याहून मोठे आव्हान ठरते. त्यासाठी काही मोठी ‘देवाणघेवाण’ झाल्याखेरीज हे प्रमाणपत्र मिळतच नाही. मुख्य म्हणजे हा सारा व्यवहार हा रोखीचा असतो आणि गेल्या काही वर्षांतील घटनांमुळे त्यात उलट वाढच झालेली आहे. हे असे होते याचे कारण याविषयी केंद्रीय तसेच स्थानिक पातळीवरही असलेला प्रशासकीय पारदर्शतेचा अभाव. खरे तर या व्यवसायाचे महत्त्व इतके वादातीत आहे की त्याच्या सुलभतेसाठी सरकारी पातळीवर जास्तीत जास्त प्रयत्न व्हायला हवेत. पण सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. या व्यवसायाकडे बारमाही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी याच नजरेतून पाहिले जाते. पण अलीकडे गेली काही वर्षे ही कोंबडी मरणपंथाला लागलेली असून ती वाचावी यासाठी बरेच काही करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ताजा निर्णय हा त्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरतो. ते का टाकावे लागले हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

कारण घरबांधणी क्षेत्र हे मोटार उद्योगाइतकेच देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मूलभूत असे आहे. मोटार उद्योगात ज्याप्रमाणे अनेक घटकांचा समावेश असतो त्याप्रमाणे घरबांधणी क्षेत्रात अनेक अन्य क्षेत्रांचा भाग्योदय दडलेला असतो. सिमेंट, पोलाद, लाकूड आदी अनेक घटकांची मागणी या क्षेत्राच्या प्रगती/अधोगतीवर अवलंबून असते. त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्राची जेव्हा प्रगती होत असते तेव्हा त्या जोरावर अन्य अनेक क्षेत्रांचीही प्रगती होत असते. या खेरीज आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोजगार. आपल्या देशात कृषी क्षेत्राखालोखाल सर्वाधिक रोजगार हे घरबांधणी उद्योगात आहेत. केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार घरबांधणी क्षेत्रावर आजमितीस पाच कोटींहून अधिक व्यक्तींचे पोट अवलंबून आहे. याच अहवालानुसार ही संख्या २०२२ सालापर्यंत ६.७ कोटी इतकी होणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ या क्षेत्रात दरवर्षी साधारण ५० लाख रोजगार नव्याने तयार व्हायला हवेत.

पण या व्यवसायाची आजची स्थिती लक्षात घेता तसे काही होण्याची सुतराम शक्यता नाही. याचे कारण केंद्र सरकारची धोरणे. आधी निश्चलनीकरण आणि नंतर आलेला गोंधळलेला वस्तू व सेवा कर यामुळे या क्षेत्राची वाताहत होण्यास सुरुवात झाली. सिमेंटसारख्या या क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाची वर्गवारी अत्यंत उच्च कर गटात केली गेल्यावर घरबांधणी अधिकाधिक महाग होत गेली. त्यात अन्य क्षेत्रातील मंदिसदृश वातावरणाचा परिणाम झाल्याने या व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले. परिस्थिती इतकी बिकट की रिझव्‍‌र्ह बँकेने सातत्याने दर कपात करूनही या क्षेत्राच्या मागणीत वाढ होऊ शकलेली नाही. आजमितीस मुंबईसारख्या महानगरीत लक्षावधी घरे केवळ मागणीअभावी पडून आहेत. म्हणजेच या प्रकल्पांत केलेली गुंतवणूक ही अडकून पडली असून मागणी वाढल्याखेरीज ती सुटण्याची आणि ही कर्जे वाचण्याची काही शक्यता नाही. अशा वेळी या क्षेत्रास किमान धुगधुगी यावी यासाठी काही तरी पावले उचलणे आवश्यक होते.

म्हणून सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा. या शहरात उपलब्ध जमिनीवर कमाल किती बांधकाम करता येऊ शकते यावर मर्यादा आहेत. त्या चटई क्षेत्र निर्देशांक या संकल्पनेतून समजतात. काही भागांत उदाहरणार्थ ‘एक’ इतकाच निर्देशांक असेल तर उपलब्ध जमिनीच्या आकाराइतकेच बांधकाम करता येते. म्हणजे उदाहरणार्थ ज्यावर बांधकाम करावयाचे आहे त्या जमिनीचा आकार १,००० चौ.मी. असेल तर त्यावरील बांधकाम तितक्याच आकाराचे असेल. ते जर दुप्पट करावयाचे असेल तर तेथील चटई क्षेत्र निर्देशांक दोन हवा. याचाच अर्थ इमारत जितकी उंच वा जमिनीवरचे बांधकाम जितके अधिक तितकी अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांकाची गरज. मुंबईत आज टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत त्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागते. म्हणजेच वाढीव चटई क्षेत्र खरेदी करावे लागते. अशा पद्धतीने बांधकाम करणे याचा अर्थ नसलेली जमीन तयार करणे असे सरकारचे म्हणणे. ते खरे आहे. त्यामुळे त्यासाठी दाम मोजण्यात काहीही गैर नाही. कारण अशा ठिकाणी अन्य आवश्यक सोयीसुविधा तयार करण्यासाठी सरकारला खर्च करावा लागतो.

तो बिल्डरांकडून वसूल केला जातो आणि बिल्डर मंडळी तो ग्राहकांच्या गळ्यात मारतात. तसे होणे साहजिकच. पण त्यामुळे घरांच्या किमती हाताबाहेर जातात आणि परिणामी घरे परवडेनाशी होतात. बाजाराच्या तेजीच्या काळात असे झाल्याचा परिणाम तितका जाणवत नाही. पण जेव्हा वातावरण मंदीसदृश असते तेव्हा अशा पडून राहिलेल्या घरांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकच गहिरे होते. यावरचा उपाय म्हणजे घरबांधणीसाठीचा भांडवली आणि अन्य खर्च कमी करणे. हा खर्च कमी झाला की घरांच्या किमती कमी होतील आणि त्यांची मागणी वाढेल असा हा विचार. महाराष्ट्र सरकारने टाकलेले पाऊल या दिशेने जाणारे आहे.

परंतु हा या प्रक्रियेचा पहिला भाग. तो सरकारी अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झाला तर घरांच्या किमती कमी व्हायला हव्यात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बिल्डरांच्या मागणीनुसार घरबांधणीसाठी द्यावे लागणारे चटई क्षेत्र शुल्क कमी कारण्यासाठी पाऊल उचलले. आता त्याप्रमाणे किमती कमी केल्या जातील, याचीही दक्षता त्यांनी घ्यावी. या क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या संघटनांनी देखील आपल्या व्यवसायबांधवांना त्यासाठी भाग पाडावे. नपेक्षा ‘बिल्डर नावडे सर्वाना’ या परिस्थितीत बदल होणार नाही.

nepalese novelist madan mani dixit profile

मदनमणि दीक्षित


735   17-Aug-2019, Sat

एका शाळेत शिक्षक, मग मुख्याध्यापक, पत्रकार आणि पुढे स्वत:च स्थापलेल्या वृत्तपत्राचे संपादक, पुढल्या काळात कुलगुरूसुद्धा..  अशी कामे करता करता ‘काही सांगायचे आहे.. लोकांपर्यंत जायचे आहे’ याची जाणीव त्यांनी जागी ठेवली आणि ते लिहीत गेले.. नेपाळी ही फार तर दीड-दोन कोटी लोकांची भाषा, त्या भाषेत त्यांनी कादंबऱ्या लिहिल्या. प्रतिकूल परिस्थितीत बाग फुलवण्यासाठी केवळ मेहनत नव्हे तर धाडस लागते, तसे साहित्यिक धाडस त्यांच्याकडे होते. त्यामुळेच, ‘माधवी’ या कादंबरीचे लेखक म्हणून मदनमणि दीक्षित यांची ओळख नेपाळबाहेरही झाली. हे मदनमणि दीक्षित वयाच्या ९६ व्या वर्षी, १५ ऑगस्टला काठमांडूतील रुग्णालयात निवर्तले.

‘माधवी’खेरीज ‘मेरी नीलिमा’, ‘भूमिसूक्त’ या कादंबऱ्याही त्यांनी लिहिल्या होत्या. त्याआधी त्यांचे ‘कासले जित्यो कासले हाऱ्यो’ हे चिंतनपर पुस्तकही नावाजले गेले होते. अमेरिकेच्या ‘लायब्ररी ऑफ काँग्रेस’मधील नोंदीनुसार, त्यांची १६ पुस्तके त्या ग्रंथागारात आहेत. त्यांच्या एकंदर प्रकाशित पुस्तकांची संख्या आहे ४७!

‘माधवी’ ही त्यांची पहिली आणि नेपाळीत वाचकप्रिय असणारी कादंबरी. माधवी ही राजा ययाती याची मुलगी. कर्तव्य, शिष्यत्व आणि प्रेम यांची ही कथा आहे. अन्य कादंबऱ्यांतही पौराणिक पात्रांचा आधार असला, तरी कथानक अनेकदा दीक्षित यांनी स्वत: विणलेले असे.  अशा लोकप्रिय कादंबऱ्यांइतकेच खरे तर त्यांचे ललितेतर लेखनही महत्त्वाचे होते. १९६० साली रशियाच्या दौऱ्यावर नेपाळचे प्रतिनिधी म्हणून गेलेले दीक्षित, पुढे पोलंडमध्येही जाऊन आले. हिटलरी नरसंहारात वापरले गेलेले ‘गॅस चेम्बर’ पाहून अस्वस्थ झाले. नेपाळी भाषेत त्या संहाराची अप्रिय कहाणी त्यांनी लिहिली.

त्यांचे वाडवडील राजदरबारी होते, राजनैतिक पदांवरही होते, त्यामुळे घरात वाचनाचे वातावरण होतेच. शिवाय, संस्कृत शिक्षणावर या कुटुंबाचा विशेष भर होता. तरुणपणी बनारस हिंदू विश्वविद्यालयात येऊन शिकण्याची उसंत मदनमणि यांना मिळू शकली. ते हिंदीदेखील उत्तम बोलू शकत. लेखन मात्र त्यांनी मातृभाषेतूनच केले.

नेपाळमधील राजेशाहीचा काळ, त्यातील चढउतार आणि आता स्थैर्य येणार असे वाटत असतानाच राजघराण्यात झालेले हत्याकांड, त्यातून उसळी घेतलेली लोकशाही चळवळ आणि अखेर नेपाळने राजेशाही हिंदुराष्ट्रापासून धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीकडे केलेली वाटचाल, या साऱ्याचे दीक्षित हे साक्षीदार. लोकशाहीचे स्वागत का करावे, हा प्रश्न पडलेल्या अनेक परंपरानिष्ठांपैकी एक. नेपाळमधील राजेशाही अस्तंगत झाल्यानंतरच्या काळात त्यांनी हिंदू धर्माविषयी माहिती देणारी पुस्तकेच नेपाळीत लिहिण्यावर लक्ष केंद्रित केले. अर्थात, त्यांची चिरंतन ओळख मात्र ‘नेपाळी कादंबरीकार’ अशीच राहील.

current affairs, loksatta editorial-Loksatta Editorial On Imran Khan Speech Against India On Independence Day Zws 70

झोले में उसके पास..


198   16-Aug-2019, Fri

स्वत: मोठे होण्याऐवजी दुसऱ्याचा दु:स्वास करीत राहिल्यास सुडाचा आनंद मिळेल, प्रगती दूरच राहील- हे पाकिस्तानला कळायला हवे होते..

स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताविरोधात केलेली आगपाखड त्या देशाच्या कर्मदरिद्रीपणाशी सुसंगत म्हणावी लागेल. या आगपाखडीचा जागतिक परिणाम उलट पाकिस्तानविरोधातच होत असून तो देश एकटा पडू लागल्याचे दिसते. हे त्या देशाच्या कर्मदरिद्रीपणाचे फलित. हा कर्मदरिद्रीपणा त्या देशाच्या जन्मापासून पाचवीलाच पुजलेला आहे, हे आपण जाणतोच. त्या देशाच्या सगळ्या समस्यांचे मूळ या कर्मदरिद्रीपणात आहे, हेही आपण जाणतो. मात्र त्यामागील कारणाचा विचार आपल्या लोकानुनयी समाजजीवनात होताना दिसत नाही. तीन आठवडय़ांपूर्वी भारताचे चांद्रयान जेव्हा अवकाशात झेपावले; त्यावर भाष्य करताना पाकिस्तानातील ‘द डॉन’ या आघाडीच्या वर्तमानपत्रात प्रा. परवेझ हुडबॉय यांनी आपल्या मातृभूमीच्या दैनावस्थेविषयी परखड विवेचन केले, ते या संदर्भात दखलपात्र ठरते. त्यानंतर पाकिस्तानी दूरचित्रवाणीवरील चर्चेतील एका सहभागीने आपल्या देशाच्या धोरणाचे वाभाडे काढले. लोकशाही देशातील माध्यमे माना टाकत असताना लोकशाहीचा केवळ आभास असणाऱ्या पाकिस्तानातील माध्यमांचे हे संदर्भ हे सहोदरी दोन देश एका दिवसाच्या अंतराने आपापले स्वातंत्र्य दिन साजरे करताना महत्त्वाचे ठरतात.

‘द डॉन’मधील लेखात भारताच्या चांद्रमोहिमेच्या अनुषंगाने पाकिस्तानच्या या क्षेत्रातील ‘प्रगती’वर भाष्य करण्यात आले आहे. ‘चांद्रमोहिमेइतकी प्रगती हवी असेल तर पाकिस्तानने प्रथम भारतासारखे पंडित नेहरू घडवायला हवेत,’ असे हुडबॉय यांच्या लेखातील प्रतिपादन. लेखक इस्लामाबाद आणि लाहोर विद्यापीठांत भौतिकशास्त्र शिकवतात. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणास एक शास्त्रीय आधार आहे. त्याचा प्रत्यय त्यांनी लेखात केलेल्या भारत आणि पाकिस्तानच्या अंतराळ संशोधन संस्थांच्या तुलनेतून येतो. भारताची इस्रो नवनवीन मोहिमा हाती घेत असताना पाकिस्तानची नॅशनल स्पेस एजन्सी सुपाकरे ही मात्र अमेरिका आणि चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने कोणते उपग्रह सोडले वा क्षेपणास्त्रे डागली त्याचीच माहिती देण्यात धन्यता मानते, हे सदर लेखक दाखवून देतात. या पाक यंत्रणेचे सर्व प्रमुख हे लष्कराधिकारी आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता किती संकुचित आहे, याचाही तपशील या लेखात आढळतो. पाकिस्तानचा एके काळचा शास्त्रज्ञ धर्म-उपायांनी कर्करोग कसा बरा करता येईल यावर थोतांडी भाषणे देत हिंडतो, तर दुसरा एक महिलांना मासिक पाळीत काय काळजी घ्यावी यावर नैतिक उपदेश देतो. तिसऱ्या एका शास्त्रज्ञाची आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती वाचून त्या देशाच्या सद्य:स्थितीविषयी कीव येते.

‘भारताचे हे असे झाले नाही, कारण राजा राममोहन रॉय यांच्या सुधारणावादी धोरणाचे व्रत अज्ञेयवादी पं. नेहरू यांनी पुढे चालवले. पाकिस्तानला मात्र असे नेहरू लाभले नाहीत आणि जी काही सुधारणावादाची धुगधुगी सर सैयद अहमद यांनी दाखवली होती ती नतद्रष्ट पाक राजकारण्यांनी धर्मवाद्यांच्या नादी लागून विझवली,’ असे त्यांचे म्हणणे. ‘सुधारणावादी सर सैयद यांच्याऐवजी धर्मवादी इक्बाल यास प्राधान्य दिल्याने पाकिस्तानची वाताहत झाली,’ या त्यांच्या निष्कर्षांबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. तेव्हा भारतासारखी प्रगती साधावयाची असेल तर पाकिस्तानने प्रथम नेहरू यांच्यासारखे विज्ञानवादी नेतृत्व घडवायला हवे, असे त्यांच्या परखड लेखाचे सार.

त्याहीपेक्षा परखड होती ती पाक दूरचित्रवाणीवरील चर्चा. त्यातील एका सहभागीने पाकिस्तानला उद्देशून ‘तुम्ही या जगाला दिले आहे तरी काय,’ असा थेट सवाल केला आणि त्याचे उत्तरही देण्याचा प्रयत्न केला. ‘आपण या जगाला ना एखादा शास्त्रज्ञ देऊ  शकलो ना अर्थशास्त्री. ना कोणी तत्त्ववेत्ता पाकिस्तानने जगाला दिला ना कोणी तंत्रज्ञ. साधे बॉलपेन वा मोटारीच्या काचा पुसणारी यंत्रणाही आपण देऊ  शकलेलो नाही. एक साधी लोकशाही आपण देऊ  शकलेलो नाही,’ इतके कठोर आत्मपरीक्षण या चर्चेत झाले.

हे शब्दश: खरे म्हणता येईल. श्रीनिवास रामानुजन, सी. व्ही. रामन, होमी भाभा, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाद साहा, एस. एस. अभ्यंकर वा अन्य कोणाइतका शास्त्रज्ञ वा वैज्ञानिक पाकिस्तानने दिलेला नाही. खरे तर बिस्मिल्ला खान नामक एक जागतिक कीर्तीचा शहेनाईवादक त्यांना मिळू शकला असता. पण त्या देशात ‘विश्वनाथजी कहाँ है,’ असे विचारत त्याने तेथे न जाता गंगाकिनारी काशीविश्वेश्वराच्या बनारसलाच आपले घर मानले. त्यामुळे पाकिस्तानची ती संधीही हुकली. धनंजयराव गाडगीळ, अमर्त्य सेन वा रघुराम राजन असा कोणी अर्थशास्त्री, सरकारने आपली कंपनी ताब्यात घेण्याचा अन्याय सहन करूनही देशत्याग न करता आपला उद्योगविस्तार करणारा जेआरडी टाटा यांच्यासारखा उद्योगपती किंवा जगातील अनेक महत्त्वाच्या कंपन्या, औद्योगिक आस्थापने यांचे नेतृत्व करणाऱ्या नामांकितांत कोणी पाकिस्तानी शोधूनही सापडणार नाहीत. कारण ते अस्तित्वात नाहीत. ते अस्तित्वात नाहीत, कारण आयआयटी वा आयआयएमसारख्या शैक्षणिक संस्था जन्माला घालणारे राजकीय नेतृत्वच पाकिस्तानात तयार झाले नाही. ते तयार झाले नाही याचे कारण स्वातंत्र्यानंतर आधुनिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार न करता धर्माच्या आधारे देश चालवण्यात त्या देशाने धन्यता मानली. वास्तविक पाकिस्तान, एक दिवसाने का असेना, पण आपल्याआधी स्वतंत्र झाला.

पण आज तो आपल्यापेक्षा कित्येक योजने मागे आहे. या काळात पाकिस्तानने आपली देशउभारणी करण्याऐवजी भारताचे नाक कसे कापता येईल, असाच प्रयत्न केला. स्वत: मोठे होण्याचा मार्ग न पत्करता दुसऱ्याचा दु:स्वास इतकाच एखाद्याचा कार्यक्रम असेल तर त्यातून सुडाचा आनंद मिळू शकतो. पण तो अगदीच तात्कालिक असतो. तो संपुष्टात आला की पुन्हा मग आपल्यासमोरील अंधाराची जाणीव होते आणि अशा वेळी आत्मपरीक्षण करून मार्गबदलाचा शहाणपणा न दाखवल्यास सुडाच्या क्षणिक डोळे दिपवणाऱ्या उपायांची निवड केली की हे दुष्टचक्र तसेच सुरू राहते. पाकिस्तानला आता याची जाणीव होत असेल. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर जागतिक पातळीवरील एकही देश उघडपणे आपल्या पाठीशी उभा नाही हे पाहून पाक पंतप्रधान इम्रान खान यांचा संताप होत असेल. पाक स्वातंत्र्य दिनाच्या त्यांच्या भाषणातून याचेच दर्शन झाले. सौदी अरेबिया आदी इस्लामी देशांनीही पाकिस्तानची तळी उचलण्याचे नाकारले हे पाहून तरी आपल्या देशाचे हे असे का झाले, हा प्रश्न त्यांना पडायला हवा.

काश्मीरच्या प्रश्नावर इस्लामी देशदेखील पाकिस्तानच्या पाठीशी नाहीत, याचा अर्थ त्यांना भारताची कृती मान्य आहे, असा होत नाही हे खरे. पाकिस्तानला पाठिंबा न देणाऱ्या या देशांना मोह आणि महत्त्व आहे ते भारताच्या बाजारपेठेचे. ६५ कोटी मध्यमवर्गाची ही बाजारपेठ भारतात विकसित होऊ  शकली, कारण भारताने सुरुवातीपासून अंगीकारलेला सुधारणावादी दृष्टिकोन आणि त्यातून साध्य झालेली देशाची आर्थिक प्रगती.

आणि या सगळ्याउपर धर्मनिरपेक्ष संविधान भारत आपल्या नागरिकांस देऊ  शकला. पाकिस्तानी नागरिक याबाबत अभागीच. हे सख्खे शेजारी देश स्वातंत्र्य दिन साजरा करीत असताना संविधान असणे आणि ते नसणे यातील फरक उठून दिसणारा आहे. डॉ. दुष्यंतकुमार यांच्यासारखा कवी लिहून जातो त्याप्रमाणे..

‘सामान कुछ नही है फटेहाल है मगर

झोले में उसके पास कोई संविधान है’

तेव्हा या संविधानाचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी लक्षात घेणे म्हणजे खरे ध्वजवंदन.

current affairs, loksatta editorial-Thane Traffic Issue Major Traffic Congestion In Thane Traffic Jam In Thane Zws 70

न फुटणारी कोंडी


28   16-Aug-2019, Fri

लागून सुट्टय़ा किंवा सणवार आल्यानंतर रस्त्यांवर बाहेर पडणे नको व्हावे अशी सध्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली येथील परिस्थिती आहे. या बहुतेक शहरांमध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासी, चालक यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला. एरवी जे अंतर कापण्यासाठी २० ते ३० मिनिटे लागतात, त्यासाठी गेले काही दिवस दोन-दोन तास किंवा त्याहीपेक्षा अधिक वेळ लागतो आहे. उत्सवाचे दिवस सुरू झाले असून, पुढे गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी अशा बहुदिन उत्सवांदरम्यानही अशीच परिस्थिती राहील, हे जवळपास निश्चित आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, आपल्याकडील यंत्रणा बऱ्याचदा प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना करते आणि त्यातून हाती काहीच लागत नाही. ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईच्या वेशींवरती अवजड आणि इतर वाहनांची कोंडी हल्ली बऱ्याचदा होते. लागून सुट्टय़ा आल्यानंतर तर हा प्रकार नित्याचा आहे. तरीही पुरेसे उपाय योजले जात नाहीत. एकाच दिशेने जाणारी वाहतूक मोठय़ा प्रमाणात असेल, तर त्यानुसार टोल नाक्यांवर मार्गिका व्यवस्थापन करावे लागते. बहुतेकदा हे काम टोल नाके हाताळणाऱ्या अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांवर सोडून दिले जाते. त्यामुळे टोल नाक्यांवर तासन्तास ताटकळत बसावे लागते. ऑनलाइन मासिक टोल पासधारकांसाठी मुंबईच्या वेशीवरील सर्व नाक्यांवर स्वतंत्र मार्गिका आहे. तिचे पावित्र्य पाळले जात नाही. ही शिस्त मोडणाऱ्यांकडून दंडवसुली करण्यात कुचराई होते. शिस्त पाळण्याविषयी बहुतेक वाहनचालकही फार उत्साही नसल्यामुळे ज्या मार्गिकेतून निव्वळ वाहनाचा क्रमांक कॅमेऱ्याद्वारे नोंदवून द्वार उघडले जाऊ शकते, तेथेच सर्वाधिक काळ ताटकळत राहावे लागते. कारण अशा मार्गिकेत बिगरपासधारकांचीच घुसखोरी सर्वाधिक होते.

पण मुद्दा केवळ टोल नाक्यांचा नाही. ठाणे, नवी मुंबई या शहरांमध्ये अवजड वाहनांच्या वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र बनत चालली आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदरातून (जेएनपीटी) येणारा माल ठाण्यातील घोडबंदर रस्त्यावरून पुढे वसईमार्गे गुजरातकडे आणि भिवंडी रस्त्यावरून नाशिककडे मोठय़ा प्रमाणावर पोहोचवला जातो. नाशिक, गुजरातकडून याच मार्गाने जेएनपीटीकडे मालवाहतूक होते. याशिवाय देशातील विविध भागांतून मुंबईकडे होणारी बरीचशी मालवाहतूक ठाणे, नवी मुंबईमार्गेच होते. परिणामी इतर कोणत्याही मोठय़ा शहरांच्या तुलनेत या दोन शहरांमध्ये अवजड वाहनांचा वावर अधिक असतो. ही वाहने किती वाजता रस्त्यावर आणायची याविषयीच्या वेळा ठरलेल्या आहेत. रात्री १० ते पहाटे ५ आणि दुपारी १२ ते ४ या वेळा वगळता इतर वेळी अवजड वाहनांना मुख्य शहरात प्रवेशबंदी आहे. ती कधीही पाळली जात नाही. ठाण्यातील अवजड वाहनांच्या कोंडीवर ‘लोकसत्ता’ने गेले काही दिवस विशेष वृत्तमालिका चालवली आहे, त्यात या त्रुटीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मनाई आदेश सर्रास मोडून कोणत्याही वेळेस बिनदिक्कतपणे वाहने ठाणे, नवी मुंबईत शिरत आहेत. या भागांतून मुंबईकडे नोकरी-उद्यमानिमित्त खासगी वाहनांनी येणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांच्यासाठी स्वतच्या शहराची वेस ओलांडणेच आव्हानात्मक ठरू लागले आहे. गुजरातकडून जेएनपीटीकडे होणाऱ्या अवजड वाहतुकीस मनाईकाळात रोखण्याची जबाबदारी पालघर, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई पोलिसांची आहे. पण त्यांच्याकडून कर्तव्यात कसूर होत असल्यामुळे ठाणे पोलिसांना धावाधाव करावी लागते. त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. परिणामी अवजड वाहतुकीचा हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ठाणे-बेलापूर रस्ता, पूर्व द्रुतगती मार्ग, कल्याण-शीळ रस्ता, मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग, मुंबई-पुणे रस्ता या टापूत येणाऱ्या सर्व महानगरांमध्ये तो भेडसावत राहतो.

गेल्या वर्षी पावसामुळे झालेल्या खड्डय़ांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली. शीव-पनवेल मार्गावर खड्डे बुजवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली गेली. यंदा मुंबई महानगर परिसरात प्रचंड पाऊस झाला, त्यामुळे खड्डय़ांची समस्याही सालाबादप्रमाणे उद्भवली आहेच. मुंबईत केवळ ४००च खड्डे असल्याचे मध्यंतरी महापालिका प्रशासनाने जाहीर केले होते. खड्डय़ांच्या आकडेवारीला इतके महत्त्व देणारी ही जगातील एकमेव महापालिका असावी! महापालिकेने खड्डे किती हे जाहीर करावे आणि माध्यमांनी त्या दाव्याची चिरफाड करावी हा खेळ गेले काही वर्षे अव्याहत सुरू आहे. आजवर या किंवा इतर संलग्न महापालिकांनी ‘यंदा ५०पेक्षा अधिक खड्डे दिसणार नाहीत’ किंवा तत्सम दावे करण्याचे धाडस का बरे दाखवलेले नाही? दर वेळी पावसाकडे आणि वाहनांच्या संख्येकडे बोट दाखवून पालिका प्रशासन हात वर करते. तरीही दर वर्षी नव्याने खड्डे निर्माण होतात. त्यात दुचाकी अडखळून काही हकनाक जीव जातात. मध्यंतरी कल्याणमध्ये वाहतूक नियंत्रण कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसाचाच दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला होता. खड्डय़ांमुळे वाहतुकीला होणारा अर्धा ते दोन तासांपर्यंत विलंब होतो, हे अनेकदा दिसून आले आहे. पुन्हा एका पावसाळ्यात पडलेले अनेक खड्डे पुढील पावसाळ्यापर्यंत तरी बुजवण्याची तसदी घेतली जात नाही. त्याचाही परिणाम वाहतुकीवर होत आहे.

वाहतूक नियंत्रणाचे स्वतंत्र शास्त्र आहे. शहरात नेमकी वाहने किती धावतात, किती वाहने बाहेरून येऊ शकतात, त्यांचे नियंत्रण आणि नियमन कशा प्रकारे करावे या विषयीचे तज्ज्ञ पोलीस, प्रशासनाकडे असतात. या विषयाचा अभ्यास करणारे अनेक चांगले अभ्यासकही आहेत. त्यांच्या समग्र ज्ञानातून वाहतूक आराखडे बनवता येऊ शकतात. दर वेळी एखाद्या विशिष्ट दिवशीच हे केले पाहिजे, असे नाही. या बाबतीत प्रतिक्रियात्मकतेपेक्षा पूर्वतयारीवर आणि पूर्वानुमानावर भर दिला गेला पाहिजे. गेल्या वर्षी मुंब्रा बाह्य़वळण मार्गाचे काम सुरू झाल्यामुळे सर्व वाहतूक ऐरोली, कळवामार्गे ठाण्याकडे वळवली गेली. या काळात ऐरोली आणि आनंदनगर येथील टोल काही काळ स्थगित करण्याचा सोपा उपाय कोणालाही सुचला नाही. अखेर ‘लोकसत्ता’ने याविषयी आग्रही भूमिका घेऊन जनजागृती केल्यानंतर सरकारला जाग आली आणि पुढील काही दिवस या मार्गावरील प्रवास सुरळीत झाला. वाहतूक कोंडी हे आजचे वास्तव असले, तरी ती फोडण्याच्या बाबतीत सर्वसामान्यांइतकेच पोलीस, प्रशासनही हतबल होते तेव्हा ती कोंडी निरंतर आणि न फुटणारीच ठरते.


Top