current affairs, loksatta editorial- 17 Tribal Killed In Fake Encounter In Chhattisgarh In The Name Of Maoists Akp 94

हमारा कुसूर निकलेगा..


643   04-Dec-2019, Wed

कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सरकारी दमनशाहीस सामोरे जावयाची वेळ अनेकांवर आलेली असते. छत्तीसगडच्या १७ आदिवासींना तर जिवानिशी जावे लागले..

सात वर्षांपूर्वी सुरक्षा रक्षकांनी ज्यांना नक्षलवादी म्हणून मारले त्यांचा प्रत्यक्षात या चळवळीशी काहीही संबंध नव्हता, ते सामान्य खेडूत होते हा छत्तीसगड सरकारने नेमलेल्या चौकशी अहवालाचा निष्कर्ष अजिबात धक्कादायक नाही. मानवी जीवाविषयी कमालीची बेफिकिरी असलेल्या आपल्या देशात सुरक्षा यंत्रणांचे अत्याचार आता सवयीचे व्हावेत इतके नियमितपणे होतात. छत्तीसगड हे राज्य नक्षलवादग्रस्त. अत्यंत नृशंस आणि निर्घृण िहसाचार हा या अतिडाव्या संघटनांचा परिचय. सरकारधार्जिणे असल्याच्या केवळ संशयावरून हे नक्षलवादी अकारण अश्रापांचा गळा घोटत आले आहेत. या त्यांच्या क्रौर्यामुळे त्यांच्याविषयी कोणालाही कसलीही सहानुभूती असणार नाही. सरकारविरोधी भूमिकेच्या तात्त्विकतेखाली बऱ्याचदा नक्षलवादी नावाने वेगळीच खंडणीखोरी होत असते हेदेखील सर्व जाणतात. त्यामुळे इतका िहसाचार करणाऱ्या संघटनेची तरफदारी कोणीही करू शकणार नाही. तथापि त्या संघटनेस प्रत्युत्तर देताना सरकारी यंत्रणांनीही त्यांच्या इतके िहसक व्हावे का हा प्रश्न आहे. नक्षलवादाची समस्या केवळ अिहसक मार्गानी सुटेल असे कोणी मानणार नाही. पण म्हणून नक्षलवाद्यांप्रमाणे सरकारी यंत्रणांनीही अमानुष िहसाचार करावा का? छत्तीसगडमध्ये जे काही झाले त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा डोके वर काढताना दिसतो.

सात वर्षांपूर्वी २०१२ सालच्या जून महिन्यात छत्तीसगडमधील विजापूर प्रांतातल्या सरकेगुडा गावात एक चकमक झडली. त्यात सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांच्या बठकीवर हल्ला केल्याचे सांगितले गेले. यात १७ जण मारले गेले. हे सर्वच्या सर्व नक्षलवादी होते आणि त्यांनी केलेल्या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात इतके जीव मारले गेल्याचे सांगितले गेले. हे वाक्य आता तसे सरावाचे झाले आहे. ‘प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात मारले जाणे’ म्हणजे काय हे आता आपले नागरिक जाणतात. त्यामुळे अन्य अशा कारवाईप्रमाणे या प्रकाराचीही चौकशी झाली. त्यात सुरक्षा यंत्रणांना योग्य उपायांचे प्रमाणपत्र दिले गेले. तथापि ही कारवाई ज्या पद्धतीने झाली तीबाबत संशय व्यक्त होत होता. विशेषत: यातील काहींच्या शवविच्छेदनाचे अहवाल विसंगत होते. म्हणजे मृत्यूंच्या वेळा वेगवेगळ्या होत्या. सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांची बैठक उद्ध्वस्त करण्यासाठी कारवाई केली असेल आणि तीत इतके सारे मारले गेले असे सांगितले जात असेल तर त्या सर्वाची मरणवेळ एकच असावयास हवी. पण तसे नव्हते. त्यातील बरेचसे रात्री साडेदहाच्या सुमारास मारले गेले होते तर एकाचे निधन दुसऱ्या दिवशी सकाळी झाले होते. या मृताच्या बहिणीने यास पहिल्यांदा वाचा फोडली. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमण सिंग यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग नेमावा लागला.  न्या. व्ही. के. अगरवाल यांच्या चौकशी समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला असून ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने त्यातील तपशील उघड केला आहे. त्यातून एकविसाव्या शतकातही आपल्या सरकारी यंत्रणा कशा प्रकारे काम करतात, हे पाहून मान शरमेने खाली जाते.

हा चौकशी अहवाल सुरक्षा यंत्रणांचा ‘प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार’ हा दावाच मुळात अमान्य करतो. सुरक्षा यंत्रणांनी असे िहसक प्रत्युत्तर द्यावे असे काहीही घडल्याचा पुरावा या आयोगास आढळला नाही. जेथे गोळीबार झाला तेथे माओवादी मोठय़ा प्रमाणावर जमले होते असे सुरक्षा यंत्रणा म्हणत होत्या. हा दावा असत्य निघाला. सदर ठिकाणी माओवादी वगैरे कोणी नव्हते, ही स्थानिक ग्रामस्थांची बैठक होती, असे हा चौकशी अहवाल दाखवून देतो. यात मारले गेलेल्यांच्या अंगावरील जखमा किती जवळून गोळीबार झाला हे दर्शवतात. सुरक्षा रक्षकांच्या दाव्यानुसार त्यांनी दुरून गोळीबार केला असता तर काडतुसांच्या जखमा अशा प्रकारच्या नसत्या हे या अहवालाने सोदाहरण स्पष्ट केल्याचे दिसते. काही जणांच्या तर डोक्यात गोळ्या घातल्याचे दिसून आले, यावरही या अहवालाने आक्षेप घेतलेला आहे. आणि यातील एकाची तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याच्या घरी जाऊन हत्या केली गेल्याचे हा अहवाल दाखवून देतो. आपल्या सुरक्षा रक्षकांचा रक्तपिपासूपणा दर्शवणारा हा अहवाल छत्तीसगड सरकारकडे सुपूर्द झाला असून आता तो विधानसभेत सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास तो अधिकृतपणे सर्वानाच उपलब्ध होईल. यामुळे संरक्षणासाठी असलेल्या रक्षकांच्या नावाने सरकारातील काही उच्चपदस्थांनी इतरांची कशी दिशाभूल केली, हेदेखील यानिमित्ताने दिसेल.

पण खरा प्रश्न असा की जे यात हकनाक मारले गेले त्यांचे काय? मंत्रिमंडळातील कोणा वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी ही अशा प्रकारची कारवाई झाली असेल तर त्याबद्दल कोणास जबाबदार धरणार? केवळ माओवादी असल्याचा वहीम देहान्त शासनासाठी पुरेसा आहे? आणि तसे देहान्त शासन कोणास द्यावयाचेच असेल तर त्याचा अधिकार आपण कधीपासून सुरक्षा यंत्रणांहाती सोपवला? या देशात न्यायालयीन व्यवस्था नाहीत काय?

यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर दिले जाणार नाही. आणि या प्रकरणात मारले गेलेले हे गरीब आदिवासी असल्याने त्या उत्तरांची गरजही कोणास वाटणार नाही. सध्या हा अहवाल प्रकाशित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत कारण या घृणास्पद हत्या भाजपकालीन आहेत म्हणून. त्याचा तपशील जाहीर झाल्याने सध्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षास काही काळ तरी त्या पक्षाला कोंडीत पकडल्याचा आनंद साजरा करता येईल. पण तो क्षणिक असेल. याचे कारण या मुद्दय़ावर काँग्रेस पक्षाचे वर्तन काही वेगळे होते असे नाही.

किंबहुना आपल्याकडे कोणत्याच पक्षास अशा मुद्दय़ांबाबत चारित्र्य प्रमाणपत्र देता येणार नाही. सत्ता हाती आली की तिचा अमर्यादित, बेबंद वापर हेच सर्व पक्षांचे वैशिष्टय़. विरोधी पक्षांत असताना मानवी मूल्ये आदींबाबत तावातावाने भूमिका घेणारे सत्ता हाती आल्यावर ज्यास विरोध केला त्याच कारणांसाठी सत्ता राबवण्यात धन्यता मानतात. म्हणून सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. सुज्ञ नागरिकांचा कल त्यापासून चार हात दूर राहण्याचाच असतो. सरकारी यंत्रणांच्या या अशा वर्तनामुळेच बऱ्याचदा संकटकाळी पोलीस येणे हे उलट अधिक संकटकारक मानले जाते. छत्तीसगड राज्यात जे काही झाले ते चौकशीत उघड तरी झाले. पण अशी प्रकाशात न आलेली सरकारी िहसा ठिकठिकाणी घडत असते. आपल्या सीमावर्ती राज्यांत सुरक्षा रक्षकांकडून झालेले अत्याचार अनेकदा गाजलेले आहेत. पण परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे नाहीत. मानवी हक्कांची पायमल्ली आता आपल्या व्यवस्थेच्या पेशीपेशींत मुरलेली दिसते.

या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे सरकारी यंत्रणांची भीती का वाटते ते कळेल. देशाच्या आर्थिक राजधानीत पंचतारांकित वातावरणात उद्योगपती राहुल बजाज यांनी व्यक्त केलेल्या भीतीशी सर्वसामान्यांचा एकवेळ परिचय नसेल. पण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सरकारी दमनशाहीस सामोरे जावयाची वेळ अनेकांवर आलेली असते. छत्तीसगडातील निरपराध आदिवासींना ज्या प्रकारे सुरक्षा यंत्रणांनी वागवले आणि वर त्यांनाच नक्षलवादी ठरवून आपल्या िहसाचाराचे समर्थन केले ते पाहिल्यावर सामान्य माणसाच्या मनातील ही भीती अधिकच गहिरी होईल. सरकारी िहसेविरोधात उभे राहणाऱ्यांवरच दहशतवादाचे समर्थन केल्याचा आरोप केला जातो किंवा त्याची बोळवण ‘अर्बन नक्षल’ या नव्या वर्गात केली जाते. म्हणजे यास विरोध करणारेच दोषी.

उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ

हमें यकीं था, हमारा कुसूर निकलेगा

शायर अमीर आजा कजलबाश यांच्या या ओळी आपली असाहाय्यता दर्शवतात. ती दूर करण्याइतकी नागरिकशास्त्र पारंगतता आपल्यात कधी येणार हा प्रश्न आहे.

current affairs, loksatta editorial-Wada Committee Recommends Russia Face New Olympic Ban Over False Doping Data Akp 94

रशियावर डोपिंगचे धुके


445   04-Dec-2019, Wed

क्रीडा क्षेत्रात कामगिरी आणि चिकाटी उंचावण्यासाठी बलवर्धक उत्तेजके घेण्याच्या (म्डोपिंग) प्रकाराला आळा न घातल्याबद्दल रशियातील क्रीडा व्यवस्था आणि क्रीडापटू वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. हे प्रकरण आता गंभीर वळणावर आले असून, पुढील चार वर्षे ऑलिंपिक, पॅरालिंपिक, विश्वचषक फुटबॉल, युरो चषक फुटबॉलसह सर्व प्रमुख स्पर्धामधून रशियावर बहिष्काराची मागणी जोर धरत आहे. येत्या ९ डिसेंबरला जागतिक उत्तेजकविरोधी संस्था (वर्ल्ड अँटिडोपिंग एजन्सी – वाडा) रशियावर बहिष्काराची औपचारिक घोषणा करू शकते. ‘वाडा’च्या अनुपालन समितीने अलीकडेच म्हणजे २६ नोव्हेंबरला रशियन क्रीडा संघटनांवर बंदीची शिफारस केली आहे. ती अमलात आल्यास पुढील चार वर्षे रशियाच्या क्रीडा संघटनांना प्रमुख स्पर्धामध्ये सहभागी होता येणार नाही. रशियाच्या क्रीडापटूंना तटस्थ ध्वजाखाली खेळता येईल, पण त्यासाठी आपण उत्तेजके घेतलेली नाहीत, हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल. २०१४ मध्ये रशियामध्ये सरकारपुरस्कृत डोपिंग सुरू असल्याची तक्रार प्रथम झाली होती. ते वर्ष महत्त्वाचे; कारण त्या वर्षीच हिवाळी ऑलिंपिकचे यजमानपद सोची या रशियन शहराकडे होते. रशियाला पुन्हा एकदा महासत्ता म्हणून मिरवण्याची संधी यानिमित्ताने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना मिळाली होती. त्यांनी या स्पर्धेवर ५०० कोटी डॉलर उधळले. पण याच दरम्यान रशियन उत्तेजकविरोधी संस्था ‘रुसादा’ ही जागतिक डोपिंगविषयक निकष पाळत नसल्याचे ‘वाडा’ने जाहीर केले. ‘रुसादा’चे तत्कालीन प्रमुख ग्रिगोरी रॉदचेन्को अमेरिकेला पळून गेले. आपले क्रीडापटू आणि क्रीडा प्रशिक्षक डोपिंग करतच नाहीत, असा दावा रशियातर्फे वारंवार करण्यात आला. रॉदचेन्को यांना हे मान्य नव्हते. पण तेच लबाड आणि मानसिक स्वास्थ्य ढळलेले असल्याचा आरोप खुद्द पुतिन यांनी केला. त्यांच्यावरच उत्तेजके बाळगल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला. ‘रुसादा’च्या प्रयोगशाळांना टाळे ठोकले गेले आणि रासायनिक नमुने जप्त केले गेले. संस्थेचे नवे प्रमुख युरी गानुस यांनी रशियाची प्रतिष्ठा पुनस्र्थापित करण्याचा चंग बांधला आणि प्रामाणिक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ‘रुसादा’ला पुन्हा मान्यता मिळाली. मात्र एका अटीवर. या संस्थेने वाडाला सर्व जुने दस्तावेज आणि नमुने पुरवण्याचे बंधन घालण्यात आले. ही मागणी मान्य करण्यासाठी गानुस यांनी पुतिन यांना साकडे घातले. त्यानुसार वाडाकडे या वर्षांच्या सुरुवातीस दस्तावेज आणि नमुने सादर झाले, पण त्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेक फेरफार करण्यात आल्याचे संस्थेच्या लक्षात आले. म्हणजे सरकारपुरस्कृत डोपिंग रशियामध्ये होत होते, या संशयाला पुष्टी देणारे पुरावेच पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात आले होते. गानुस या सगळ्या प्रकरणात तोंडघशी पडले. त्यांनी वारंवार खरी माहिती पुरवण्याविषयी आग्रह धरला. मात्र रशियाच्या सरकारने हा एकूणच प्रकार म्हणजे रशिया किंवा चीन या क्रीडा क्षेत्रातील महासत्तांची ‘बदनामी करण्याचा व्यापक कट’ असल्याची भूमिका घेतली आहे. या लपवेगिरीचा फटका रशियाला आणि विशेषत: तेथील अनेक प्रामाणिक आणि गुणवंत क्रीडापटूंना बसण्याची शक्यता आहे. वाडाच्या पद्धती पूर्णतया निर्दोष नाहीत. शिवाय डोपिंगशी संबंधित सर्वच गैरप्रकार हुडकून काढता येतील किंवा पूर्णतया प्रामाणिक क्रीडापटूंची संस्कृती निर्माण होईल असेही समजण्याचे कारण नाही. मात्र, वाडाचे निकष पाळणे आणि तरीही कामगिरी उंचावत राहणे फार अवघड नाही. शेवटी मुद्दा हा कामगिरीचा नसून प्रवृत्तीचा आहे. निष्णात ज्युदोपटूंना द्वंद्वात हातोहात लोळवणारे आणि उघडय़ा देहाने घोडेस्वारी करणारे अध्यक्ष पुतिन यांनी याविषयी गांभीर्याने विचार न केल्यास, त्यांच्या त्या चित्रफितीदेखील ‘फेक व्हिडीओ’ म्हणून अग्रेषित होऊ लागतील!

current affairs, maharashtratimes-akkitham achuthan namboothiri

भीष्माचार्य!


523   02-Dec-2019, Mon

यंदाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेल्या अक्किथम यांचे पूर्ण नाव अक्किथम अच्युतन नंबुद्री. मल्याळी साहित्यातील भीष्माचार्य समजले जाणारे अक्किथम हे ५५ वे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आहेत. त्यांच्या नावावर ५५ पुस्तके आहेत. सर्व साहित्यप्रकार सारख्याच सहजतेने हाताळणारे सिद्धहस्त लेखक-कवी म्हणून ते ओळखले जातात. तरीही, त्यांचे पहिले प्रेम काव्य हेच आहे. त्यामुळेच, प्रकाशित पुस्तकांत ४५ काव्यसंग्रह आहेत. दक्षिणेतील कवी हे महाकाव्य, खंडकाव्य, कथाकाव्य किंवा चरित्रकाव्य असे प्रकार आवडीने हाताळतात. अक्कथम यांनीही यातले बहुतेक सारे प्रकार हाताळले. मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक बुद्धिवादी, साहित्यिकांनी त्याविरोधात पत्रके काढली. या पत्रकांचा समाचार घेणारे जे पहिले ३६ साहित्यिकांचे पत्रक निघाले, त्यात अक्किथम हे एक प्रमुख नाव होते. भारतात असहिष्णुता वाढत चालल्याचा आरोप तेव्हा अक्किथम यांनी खोडून काढला. आज ९३ वर्षांचे असणाऱ्या अक्किथम यांना साहित्य अकादमी, पद्मश्री, कबीर यासहित देशातील बहुतेक सारे वाङ्मयीन पुरस्कार लाभले. ‘ज्ञानपीठ पुरस्कारा’ने या साऱ्यांवर कळस चढविला. ‘उन्नी नंबुद्री’ या मासिकाचे ते संस्थापक आहेत. याशिवाय, त्यांनी ‘आकाशवाणी’वर दीर्घकाळ काम केले. वेदवाङ्मयाच्या अभ्यासाच्या नव्या दिशा शोधणे आणि त्याचवेळी सामाजिक सुधारणांसाठी अथक प्रयत्न करणे, असे उत्तरेतील ‘आर्य समाजा’ला साजेसे काम अक्किथम यांनी अविश्रांत केले. समाजातील कुप्रथांच्या विरोधात उभे राहिल्याने ते अनेकदा स्वसमाजात अप्रिय झाले. अस्पृश्यतेच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या पहिल्या मल्याळी साहित्यिकांपैकी अक्किथम हे एक. ‘योगक्षेम सभा’ आणि ‘पलियम सत्याग्रह’ या दोन संस्थांमार्फत त्यांनी अनेक दशके हिरीरीने सामाजिक काम केले. त्यांच्या साहित्यामधूनही त्यांच्या सामाजिक दृष्टीचे प्रतिध्वनी निनादत असतात. विशेष म्हणजे, शंभरीकडे वाटचाल करतानाही त्यांच्या सामाजिक कामाने व लेखणीने विश्राम घेतलेला नाही!

current affairs, maharashtratimes-shiv sena led maha vikas aghadi government headed by uddhav thackeray won the confidence motion

अखेर, गोड बातमी!


36   02-Dec-2019, Mon

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठराव अपेक्षित मताधिक्यासह जिंकला. भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेऊन शिवसेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे घेऊन जाण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेले शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारच्या बाजूने १७० आमदार असल्याचे वेळोवेळी सांगितले होते. हंगामी सभापतींसह प्रत्यक्ष मतविभागणीच्यावेळीही तो आकडा तंतोतंत खरा ठरला. विश्वासदर्शक ठरावाच्या निमित्ताने जे राजकारण झाले, त्यामुळे संसदीय प्रथा-परंपरांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे प्रबोधन व्हायला हवे होते. परंतु विधानभवनाच्या आत आणि बाहेर जे काही घडले त्यामुळे प्रबोधनाऐवजी मनोरंजनच अधिक झाले. गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिक काळ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आणि नंतरच्या सत्तानाट्याच्या तणावाखाली आहे. त्यामुळे विरंगुळ्याची, मनोरंजनाची आवश्यकता होती, ती गरज ओळखूनच कदाचित आजच्या सगळ्या खेळाचे नियोजन करण्यात आले असावे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर विश्वासदर्शक ठराव ही बहुमत चाचणी होती. कोणत्या बाजूला किती सदस्य आहेत याचा फैसला याद्वारे व्हायचा होता. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या भल्या सकाळी झालेल्या शपथविधीला शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने हंगामी अध्यक्ष नेमून तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. अजित पवारांपाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिल्यामुळे तो विषय निकालात निघाला होता. परंतु नंतर स्थापन झालेल्या आघाडीच्या सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बहुमत चाचणी घेतली. हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती सरकारच्या शिफारशीनुसार होत असते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिफारशीनुसार कालिदास कोळंबकर हंगामी अध्यक्ष झाले होते. फडणवीस यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार बदलले आणि नव्या सरकारने हंगामी अध्यक्ष बदलले. सरकारच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी दिलीप वळसे-पाटील यांना हंगामी अध्यक्षपदाची शपथ दिली. हंगामी अध्यक्ष बदलण्याच्या कृतीलाही भाजपचे गटनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. वळसे-पाटील यांची नियुक्ती नियमबाह्य असती तर राज्यपालांनीच शपथ दिली नसती, परंतु तसे घडले नाही याचा अर्थ राज्यपालांनी कायदेशीर बाबी तपासून कार्यवाही केली असणार. तरीसुद्धा फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतले. मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचा शपथविधी बेकायदेशीर असल्याचा आणि अधिवेशनही नियमबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला. परंतु सारे आक्षेप फेटाळून लावून विश्वासदर्शक ठरावावर मतविभाजन घेण्यात आले. सरकारच्या बाजूने पडलेली मते, तटस्थ सदस्य अशा सगळ्यांचा विचार केल्यानंतर भाजपसोबत अपक्षांसह ११४ सदस्य असल्याचे स्पष्ट झाले. विरोधी सदस्यांच्या सभात्यागामुळे १६९ विरुद्ध शून्य मतांनी विश्वासदर्शक ठराव संमत झाला आणि उद्धव ठाकरे सरकारची कारकीर्द खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. भारतीय जनता पक्षाला शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापन करण्याची संधी होती, परंतु त्यांनी ती गमावली. त्याच्या कारणांची चर्चा यापूर्वी अनेकदा झाली असल्यामुळे त्यांची उजळणी करण्याची आवश्यकता नाही. परिस्थितीने त्यांच्यावर विरोधी पक्षाची जबाबदारी टाकली आहे, ती त्यांनी इमानदारीने आणि जबाबदारीने निभावायला हवी. परंतु सत्तेपासून दुरावल्यामुळे भाजपच्या नेत्यांची जी तगमग होते आहे त्याचे दर्शन शपथविधी समारंभापासूनच घडायला लागले आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील या भाजपच्या राज्यातील नेत्यांच्या वर्तनव्यवहारातून ती तगमग प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. विरोधकांची भूमिका स्वीकारलीच आहे तर त्यासाठी अमाप संधी आहे. पहिल्या दिवसांपासून काहीतरी खुस्पटे काढून टीका केली म्हणून कोणी आक्रमक विरोधक म्हणणार नाही. त्यातून कद्रुपणाचेच दर्शन घडते. विरोधक म्हणून काम करण्यासाठी पुढे मोठे मैदान आहे, त्या मैदानात सरकारची अडवणूक करता येईल, सरकारवर मात करता येईल आणि लोकहिताच्या कामांसाठी सरकारच्या हातात हातही देता येईल. परंतु जराही धीर न धरता आक्रस्ताळेपणा केल्यामुळे लोकांच्या मनातून उतरण्याचाच धोका अधिक आहे. राजकारण हा भले केवळ सभ्य गृहस्थांचा प्रांत नसेल, परंतु त्यात अभ्यासू आणि सुसंस्कृत लोकांची कमतरताही कधीच नव्हती, आजही नाही. संसदीय व्यवहारात गदारोळ वाढला असला तरी अभ्यासाच्या बळावर शांतपणे केलेली मांडणीच अंतिमत: प्रभावी ठरत असते. अलीकडच्या काळात हे भान सुटत चालल्यामुळेच आक्रस्ताळेपणा वाढला आहे आणि प्रश्नांची नेमकी उत्तरे देण्याऐवजी युक्तिवादात मात करण्यासाठी चढाओढ लागली आहे. विरोधक प्रबळ असल्यामुळे सरकारपुढील आव्हान तगडे असेल, याची चुणूक विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळीच दिसून आली आहे. विश्वासदर्शक ठराव जिंकून कुठले का असेना सरकार काम करण्यासाठी सज्ज झाले, हीच महाराष्ट्रातील जनतेसाठी गोड बातमी आहे !

current affairs, maharashtra times editorial-country of bribery

लाचखोरीच्याही देशा..!


28   02-Dec-2019, Mon

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४मध्ये पहिली शपथ घेतली. त्याआधी प्रचारात त्यांनी 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा...' या प्रचाराने कोट्यवधी मतदारांना भुरळ घातली. आता तर मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. मात्र, या साऱ्या काळात भारतातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण, आकडेवारी आणि त्यात गुंतलेले नागरिक यांचे प्रमाण कमी झाले का, असे विचारले तर निराशा पदरी येते. 'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल' ही संस्था दरवर्षी सगळ्या देशांचा विविध निकषांवर तक्ता बनवते. त्यात त्या त्या देशातील व्यवहारांची पारदर्शकता अनेक प्रकारे जोखली जाते. या संस्थेने आजवर भारताला कधीही 'उत्तीर्ण' केलेले नाही. काही काळापूर्वी एकूण भ्रष्टाचाराच्या काळ्या यादीतील भारताचे स्थान अचानक सुधारले. ती आनंदाची बाब होती. मात्र, आता 'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया'च्या ताज्या अहवालात निदान ५१ टक्के भारतीयांनी यंदा कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी लाच दिली, असा निष्कर्ष आहे. खरेतर, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला या निष्कर्षाने धक्का बसणार नाही. साऱ्या भारतीयांना एकाचवेळी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आक्रंदून बोलण्याची आणि त्याचवेळी गुंतागुंतीच्या व सोप्याही समस्यांवर 'व्यावहारिक तोडगा' काढण्याची कला आत्मसात आहे. काहीजण त्याला 'तोडबाजी' असे अश्लाघ्य नाव देतात. 'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल'ने देशाच्या वीस राज्यांमधील एक लाख ९० हजार नागरिकांशी प्रश्नोत्तरे करून असा अंदाज केला की, सगळ्यांत जास्त लाचखोरी राजस्थानात आहे तर सर्वांत कमी केरळात. महाराष्ट्र हा नेहेमीच सर्व बाबतीत उत्तर आणि दक्षिण यांचा समतोल साधत असतो. त्यानुसार महाराष्ट्र या वीस राज्यांच्या मधोमध आहे. गेल्या वर्षी अशाच स्वरूपाच्या पाहणीत ५६ टक्के भारतीय नागरिकांनी 'आपण निदान एकदातरी लाच दिली आहे,' अशी कबुली दिली. ही टक्केवारी यंदा पाच टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या अहवालातून आशा जागवायची असेल तर हेच प्रमाण कायम राहिले तर पुढच्या दहा वर्षांत भारत पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त होईल, असा निष्कर्ष काढता येईल. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे प्राधान्य कशाला असते, हेही अहवालात नमूद केले आहे. भेटवस्तू किंवा जंगम काहीबाही घेण्यापेक्षा ६४ टक्के नागरिक स्वच्छपणे रोकड घेण्यासच प्राधान्य देतात. ऐतिहासिक नोटबंदी झाल्यानंतरची ही स्थिती आहे. याचा अर्थ, घेतलेली रोकड लपविण्याची किंवा हिशेबाबाहेर ठेवण्याची युक्ती आजही सर्वदूर चलनात आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले सैनिक नेहेमी असे सांगतात की, लाच घेणारा जितका दोषी, तितकाच देणाराही गुन्हेगार असतो. तत्त्वत: किंवा कायद्याने पाहिले तर हे खरेच आहे. मात्र, हे नागरिक आपखुशीने आपले व दुसऱ्याचे हात काळे करतात का, हा खरा सवाल आहे. नोकरशाही किंवा अडणीवरचे आडगे नागरिकांची कशी कोंडी करतात, हेही या पाहणीत दिसले. लाच देणारे ६४ टक्के नागरिक सांगतात की, विनासायास आणि विनाविलंब काम व्हायचे असेल तर तुम्हाला पैसे द्यावेच लागतील, असे बजावण्यातच आले होते. याचा अर्थ, एकापरीने हे 'ब्लॅकमेलिंग' होते. पोलिस खाते, महसूली कार्यालये, मालमत्ता नोंदणी, जमिनीच्या व्यवहारांची नोंद, रुग्णालये.. या व अशा इतर सर्व ठिकाणी सामान्य माणूस मूळ कामांनीच इतका कातावलेला असतो की, त्याच्या अंगात या लाचखोरीच्या विरोधात लढण्याचे बळ उरलेले नसते. त्यातच त्याचे एकाकीपण त्याला अधिकच दुबळे बनवते. आपण उठवलेला आवाज कधी, कसा व कायमचा चिरडून टाकला जाईल, याचीही काही शाश्वती नसते. अशावेळी, कसेतरी पैसे टिकवून सरकारी फासातून आपली मान लवकरात लवकर कशी मोकळी करून घेता येईल, याकडे त्याचा ओढा असतो. गेली अनेक वर्षे केंद्र तसेच विविध राज्य सरकारे ई-प्रशासनातून भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसेच, जागोजागी लाच मागितल्यास तक्रार कुठे करावयाची, याचे दूरध्वनी क्रमांक डकवलेले असतात. अगदी रेल्वेस्थानकांमध्ये दहा रुपयांचा पदार्थ किंवा चहाची पावती मिळाली नाही, तर तो पदार्थ वा चहा मोफत देण्यात येईल, असे राणा भीमदेवी फलक लावण्यापर्यंत पारदर्शकता मोहिमेची मजल गेली आहे. पण हा सगळा उजेड कागदोपत्रीच आहे. त्याने काळ्या व्यवहारांचा अंधार अणुमात्र दूर होत नाही. याचे कारण नागरिकांचा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सरकार, प्रशासन किंवा पोलिस ठामपणे लढतील किंवा आपल्याला साथ देतील, यावर बिलकुल विश्वास नाही. काल हेच होते व आजही तेच आहे. आता नव्या राजवटीत महाराष्ट्र आपले मधले स्थान सोडून राजस्थानच्या दिशेने झेपावतो की केरळला जवळ करतो, हेही कळेलच!

current affairs,maharashtra times editorial the way of common consent

किमान सहमतीचा मार्ग


358   02-Dec-2019, Mon

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि सहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यामुळे 'महाराष्ट्र विकास आघाडी' सरकारचा कारभार खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे. शपथविधीच्या आधी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी बहुचर्चित किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. त्यातून त्यांच्या कारभाराची दिशाही स्पष्ट झाली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन पक्ष एकत्र येत असल्यामुळे त्यांच्यातील वैचारिक मतभेदांची चर्चा प्राधान्याने होत होती. परंतु तीन पक्षांचे हे सरकार संविधानाची तत्त्वे आणि मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करेल, अशी ग्वाही देऊन अनेक मुद्द्यांवर पडदा टाकण्याचे काम केले आहे. शिवसेनेच्या अल्पसंख्यांक आणि परप्रांतीय यांच्याबद्दलच्या भूमिकेचा वारंवार उल्लेख करून सरकार स्थापन करण्याआधी काँग्रेसला भीती दाखवण्याचा प्रयत्न होत होता. त्या पार्श्वभूमीवर धर्म, जाती, भाषा, प्रांत आदींपैकी कोणत्याही बाबींचा भेदभाव न करता वाटचाल करण्याची ग्वाही किमान समान कार्यक्रमात देण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या भूमिकेतील या मूलभूत मुद्द्यांवर शिवसेनेने पुढे पाऊल टाकणे महत्त्वाचे आहे. शिवसेनेसारखा कट्टर उजव्या विचारसरणीचा पक्ष यानिमित्ताने कट्टरता सोडून डाव्या बाजूला झुकणार नसला तरी प्रवाहाच्या मध्यभागी येण्याचा प्रयत्न करतो आहे, ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वास्थ्याच्या आणि भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. शिवसेनेने निवडणूक प्रचारात वारंवार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन देताना कर्जमाफी नव्हे, कर्जमुक्ती असे आश्वासन दिले होते. काँग्रेस आघाडीच्या जाहीरनाम्यातही कर्जमुक्तीचा मुद्दा होता आणि आधीच्या सरकारच्या काळात दोन्ही काँग्रेस सतत शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मुद्दा लावून धरत होत्या. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली जाणारी आश्वासने आणि त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही करताना येणाऱ्या अडचणी यात ताळमेळ आवश्यक असतो. विशेषत: कर्जमुक्ती ही अडचणीतल्या शेतकऱ्यांची गरज असते. किंबहुना कोलमडून पडण्याच्या काळात कर्जमुक्तीचा तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. परंतु राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. या बाबीचा विचार करून किमान समान कार्यक्रमात त्याचा ठोस उल्लेख नाही. सत्ताग्रहण केल्यानंतर याचे तपशील ठरवून जाहीर करू, अशी व्यवहार्य भूमिका घेतली गेली आहे. अर्थात, विरोधक म्हणून काम करताना केलेल्या घोषणा वेगळ्या असतात आणि सत्तेतल्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या असतात. दीर्घकाळ सत्ता राबवलेल्या काँग्रेसनेत्यांना त्याचे भान आहे म्हणूनच कर्जमाफीसंदर्भात भावनिकतेच्या आहारी न जाता विचारपूर्वक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा जाहीरनामा आणि शिवसेनेचा वचननामा या दोन्हींचा ताळमेळ साधून 'किमान समान कार्यक्रम' तयार केला जाणे अपेक्षितच होते. असे कार्यक्रम तयार करताना वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवले जातात आणि सोप्या वाटणाऱ्या गोष्टी स्वीकारल्या जातात. त्यात मग सामान्य माणूस, शेतकरी, छोटे उद्योजक, महिला अशा विविध घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या कल्याणाचे निर्णय घेणे वगैरे बाबींचा समावेश असतो. किमान समान कार्यक्रमात त्याचे प्रतिबिंब दिसत आहे. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा आणि बेकारीचा उल्लेख करण्यात आला आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पावले टाकण्याची ग्वाही देण्यात आली. महाराष्ट्रात महापुराने आणि पाठोपाठ आलेल्या अवकाळी पावसाने मोठे नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत आधीच्या सरकारने जाहीर केली होती. ती अपुरी असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. त्याच्याशी सुसंगत भूमिका घेताना झालेल्या पंचनाम्यांचा विचार करून नुकसानीचा अंदाज घेऊन मदत करण्याची, तसेच राज्यपालांनी जी मदत जाहीर केली आहे, ती तातडीने देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह आधीच्या सरकाने सुरू केलेल्या अनेक प्रकल्पांच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारण्यात आले. परंतु सरकार म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सर्व बाबींचा आढावा घेऊन धोरण ठरवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. कोणत्याही सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे सरकार म्हणून घेतलेले असतात. राज्यकर्ते बदलले म्हणून हे निर्णय बदलणे राज्याच्या विकासासाठी घातक असते. त्यावरून गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊन भविष्यातील वाटचालीवर परिणाम होऊ शकतो. नव्या सरकारला कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अशा अनेक गोष्टींचा फेरआढावा घेऊन निर्णय घ्यावे लागतील. त्यासंदर्भात आधीच काही विधानांमधून अपरिपक्वता दिसली असती. त्या अर्थाने किमान समान कार्यक्रम आणि तो जाहीर करताना नेत्यांनी दाखवलेल्या परिपक्वतेचे स्वागत करायला हवे!

current affairs, loksatta editorial- time to gray out the distortion

भेदरेषा धूसर करणारा काळ


15   02-Dec-2019, Mon

गेल्या महिनाभरात संभ्रम, गोंधळ, संशय, विभ्रम, घालमेल, त्रागा, धास्तावलेपण, असहायता, विमनस्कता, कुचंबणा, उबग, उद्वेग, तुटलेपणा, अगतिकता, चीड अशा संमिश्र भावना राज्यातील नागरिक अनुभवत आहेत...

....................

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल २४ ऑक्टोबरला लागल्यापासून ते २६ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी आपला राजीनामा देण्याची घोषणा करेतो राज्यातील सामान्य मतदाराला किती विविध भावावस्थातून प्रवास करावा लागला असेल, त्याचा राजकीय पक्ष वा वृत्तवाहिन्या गांभीर्याने विचार करतील अशी अपेक्षा नाही. कारण, सध्या सत्ताकारणात माध्यमांचा परिणाम लक्षात घेऊन 'दृश्य-नाट्यां'वर ('ऑप्टिक्स'वर) कमालीचा भर दिला जातो आहे.

गेल्या महिनाभरात संभ्रम, गोंधळ, संशय, विभ्रम, घालमेल, त्रागा, धास्तावलेपण, असहायता, विमनस्कता, कुचंबणा, उबग, उद्वेग, तुटलेपणा, अगतिकता, चीड अशा संमिश्र भावना राज्यातील नागरिक अनुभवत आहेत. महिनाभर त्या कधी उचंबळून आल्या वा उचंबळत राहिल्या; त्यात निम्न-मध्यम, शोषितांच्या भावना वेगळ्या आणि 'हार्ड कोअर' भक्तांच्या भावना, पूर्वग्रह व 'क्षमाशीलता' या गोष्टी वेगळ्या! त्याचवेळी, केंद्र सरकार, राज्यपाल, आणि राष्ट्रपती सर्वच 'नाट्यमय' आणि उलटसुलट घटनांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे निगडित झाल्याने लोकशाही व्यवस्थेच्या सांप्रत स्वरूपाबाबत, संघराज्य पद्धतीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले. वास्तविक, महाराष्ट्रात किवा इतर राज्यांत यापूर्वी अशा गोष्टी अनेकदा झाल्या आहेत आणि तरी यावेळी नागरिकांना त्याची वेगळी तीव्रता का जाणवावी, हा खरा प्रश्न आहे.

२०१४ नंतर कदाचित, आता प्रथमच एक संक्रमण येऊ घातलं आहे आणि त्यामुळे, नागरिकांना काहीसं वेगळं (ओंगळ?) चित्र पचवणे जड जाते आहे. राजकीय शत्रू कोण, मित्र कोण याची वेगळी समीकरणं मांडली गेल्याने काहींना संभ्रमित झाल्यासारखं वाटलं, तर काहींना याचा दूरगामी परिणाम तर होणार नाही ना, अशी शंका वाटू लागली. या निवडणुकीत निश्चितच अशा काही गोष्टी झाल्या आहेत, ज्यामुळे संमिश्र भावना उद्भवल्या. उदाहरणार्थ, मध्यरात्रीत झालेल्या कारस्थानासम घडामोडींमुळे काहींना कमालीचा धक्का बसणं, तर काहींना त्यात कठोर चाणाक्यनीती साधल्याचा आनंद होणं आणि काहींना संविधानाची हत्या झाल्यागत वाटणं. काहींना पोकळपणाही जाणवणं; आपण दिलेल्या मतांशी बिनदिक्कत खेळ खेळला जातोय आणि आपलं त्यावर जराही नियंत्रण नाही, अशी हतबलता मतदाराला वाटणं, असं सर्व का व्हावं? गेल्या सात दशकांत लोकशाही रुजली, तरी मतदार आणि लोकप्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष, केंद्रीय राजकारण आणि संघराज्यातील राजकारण यांमधील संबंधांबाबत सूक्ष्म व स्थूल दोन्ही स्तरावर विचार करण्यासाठी मतदाराचं पुरेसं शिक्षणच न झाल्याने त्याला अशा भावावस्थातून जावं लागत आहे का? विविध प्रतिक्रिया कशा उमटल्या पहा-

शुक्रवार, २३ नोव्हेंबर, सकाळी ९.३० ची गोष्ट. रिक्षाने जात असताना रिक्षावाला मागे वळून वळून पोटतिडकीने सांगत होता. "८.३० वाजता टीव्ही लावला तर समजलं की, त्यांनी शपथ घेतली! आता सांगा, सकाळी ४ रुपये देऊन घेतलेला माझा पेपर १५ मिनिटात जुना झाला ना! असं कधी बी झालं नव्हतं, लई बेकार वाटलं." बेकार कशाबाबत वाटलं? वर्तमानपत्र सकाळीच रद्दी ठरलं म्हणून की, अचानक, चूपचाप शपथ घेतली म्हणून? मी विचारलं. "साऱ्याच गोष्टींचं. तुम्ही सांगा, एकतर असं कोनतं आभाळ कोसळलं होतं की, राष्ट्रपतीची राजवट आनली? अन् असं काय झालं व्हतं की, अचानक राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवली. काय बी समजत नाही. लई बेकार वाटतं. आपन मत देतो कशाला, अन् हे होतंया काय! मी मत देतो, तर माझ्या मताचं पुढे हे लोक काय करतील ते मी सांगू शकतो काय? आता तर मी बातम्या ऐकनंच बंद करनार." मोठी बोलकी प्रतिक्रिया.

या उलट समर्थकांच्या प्रतिक्रिया. सुरुवातीला, आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांना 'मातोश्री'वर जोडे झिजवावे लागत आहेत, याचं वाईट वाटून घेणाऱ्या भाजप समर्थकांना 'राष्ट्रवादी'चे बिनीचे शिलेदार फोडल्यावर 'चतुर नीतीचं' कौतुक वाटू लागलं होतं. मात्र, शरद पवार यांनी 'ईडी'चा दणका परतवून आणि ग्रामीण भागातील जनतेचं, युवा आणि शेतकरी वर्गाचं लक्ष वेधलं असल्याचं लक्षात आल्यावर त्यांना चिंता वाटू लागली. निकालानंतर 'राष्ट्रवादी'सोबत 'शिवसेने'ची आघाडी जमून येण्याची शक्यता दिसू लागल्यावर त्यांनी समाजमाध्यमांवरून सेनेवर कधी नव्हे इतकी गरळ ओकायला सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रवादीच्या समर्थकांना 'चार्टर्ड विमाना'तून दिल्लीला 'पळवणं', ५० ते ८० कोटींच्या घोडेबाजाराच्या चर्चा, आणि पंचतारांकित 'रिसॉर्ट् निती' अशा गोष्टींमुळे जनसामान्य अस्वस्थ होते, पण समर्थक त्याबाबत मूग गिळून होते!

विचारप्रणाली बाजूला ठेवून कोणता पक्ष कोणासोबत जाईल, याला धरबंध नसल्याचं दिसू लागल्यावर समाजमाध्यमांवर त्याची खिल्लीही उडवली जात होती. उदा. 'चहावाल्याचं दुकान फक्त साखरवालाच बंद करू शकतो', 'हरवलेल्या अजितला पत्र - तू परत ये, तुला कुणी काही बोलणार नाही'वगैरे. मात्र, त्याचवेळी एकंदर रणनीतीच्या धुमाळीत भ्रमनिरास झाल्याची, तुटलेपणाची भावना व्यक्त करणाऱ्या पोस्टही दिसू लागल्या - 'काल सकाळी वाटलं, शिवसेनेचा गेम झालाय; दुपारी वाटायला लागलं, राष्ट्रवादीचा गेम झालाय; हळूहळू संध्याकाळी वाटायला लागलं की, अजित आणि 'बीजेपी'चा गेम झालाय - पण रात्री झोपताना कळलं की, गेम तर आपलाच झालाय, येड्यासारखे दिवसभर टीव्हीपुढे बसलोय (स्मायली).' या साऱ्यानं जनमानस अस्वस्थ झालेलं होतं. परंतु, असं घडण्यामागची मूळ व्यूहनीतिविषयक कारणं महत्त्वाची ठरतात.

वास्तविक, अशा नाट्यमय गोष्टी यापूर्वी, काँग्रेस प्रभावी असताना आणि नंतर 'भाजप'च्या २०१४पासूनच्या आमदानीत अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक अनेक ठिकाणी घडल्या आहेत. परंतु, यावेळी फरक असा की, एकतर या गोष्टी दीर्घकाळ सुरू राहिल्या. दुसरं म्हणजे, हिंदुत्ववाद विरुद्ध धर्मनिरपेक्षतावाद अशी भेदरेषा गेल्या सहा वर्षांत गडद झाली होती. परंतु, विविध राज्यात प्रादेशिक पक्षांचं अवकाश निरुंद करून त्यांना 'नाममात्र' ठरवण्यासाठी 'भाजप'ने जी आक्रमक नीती अवलंबली आणि त्यासाठी 'ईडी', 'सीबीआय', 'आयटी' आदी संस्थांचा वापर केला, त्यामुळे शिवसेनेसारखे प्रादेशिक पक्ष सजग झाले. त्यातूनच, हिंदुत्व-धर्मनिरपेक्षता यांतील भेदरेषा धूसर करणारी त्रिपक्षीय आघाडी बांधली गेली. तसंही गेल्या काही वर्षांत शिवसेनेने तोंडवळा बदलण्यास सुरूवात करून 'आधुनिक, सर्वसमावेशक' चेहरा स्वीकारला आणि त्यामुळे अशी नवी आघाडी सोयीची ठरत होती.

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एकीकडे, लोकांच्या समस्यांना महत्व दिलं गेलं आणि दुसरीकडे, 'फॅसिस्ट' केंद्र सरकारविरुद्ध महाराष्ट्र एकत्र आला, असं चित्र निर्माण केल गेलं. अशाप्रकारे, हिंदुत्व-धर्मनिरपेक्षतेच्या भेदरेषेवर मात करता येते आणि संक्रमण साध्य होऊ शकतं, असा विश्वास देणं प्रामुख्याने पवारांच्या नेतृत्वाखाली साध्य झालं. अशा 'फॉर्म्युला'ची इतरही राज्यात सुरुवात झाली, तर हे संक्रमण आहे वा नाही, ते दिसेल. मूलतः अशा व्यापक घडामोडींमुळे नेत्यांची, पक्षांची अभिव्यक्ती आणि व्यूहनीती बदलल्याने मतदार संभ्रमित झाला आणि अस्वस्थही झाला.

current affairs, loksatta editorial-shiv sena form government in maharashtra with congress and ncp

घरीं कामधेनू पुढें ताक मागे


20   02-Dec-2019, Mon

राज ठाकरेंचे पात्र मुलाखतकारापुरते मर्यादित ठेवून उद्धव ठाकरेंना राज्यकर्ता बनविण्याची प्रसंगोचित धमक शरद पवारांनी दाखवली. दगाबाजीचा भूतकाळ विसरून या कामात पवारांना भक्कम पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची राजकीय खेळी दाद देण्याजोगी होती. दुसरीकडे विजयी वारू उधळण्याच्या प्रयत्नात साक्षात राज्यपालांनाच राजकीय रथाला जुंपण्याचे पाप भाजपने केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या परिश्रमी, प्रामाणिक आणि पारदर्शी प्रतिमेपुढे या रात्रकालीन राजकीय उद्योगाने काळे ढग उभे केले.

राज्यातील महिनाभराचा गदारोळ शमलाय असे सध्याचे खात्रीशीर चित्र आहे. महाराष्ट्रातील या राजकीय अध्यायाने अनेक बोध दिलेत. नेत्यांनाही. जनतेलाही. नैतिकतेचे इमले धाराशायी होताना सामान्य जनतेने बघितले. दिवसाढवळ्या नेत्यांचे सामूहिक पक्षांतर जनतेला दिसले. राजकीय हव्यासातून झालेल्या रात्रीच्या अंधारनाट्याने तर यापूर्वीचे अनैतिकतेचे मापदंड मोडीत काढले. हा अभूतपूर्व पेच अनुभवताना सर्वांचीच मने संभ्रमित झाली. सकाळी झोपून उठताना नक्की कोणत्या राजकीय स्थितीला सामोरे जावे लागेल याविषयीचा अंदाज बांधणे कठीण झाले होते. एवढी अनिश्चितता राज्याने यापूर्वी अनुभवली नव्हती. या कालखंडाने स्वपक्षीयांतील विचारभेदांचा अतिरेकी साक्षात्कार बघितला. वैचारिक मतभिन्नतेला पूर्णाहुती देत कवटाळलेले नवमैत्रही अनुभवले. कधी शिवाजी महाराजांच्या अस्मितेचा गजर झाला. शेतकऱ्यांच्या अगतिकतेचाही उच्चार बहुतेक सर्वांच्याच ओठी झळकला. सामान्य जनतेला या घडामोडींचा उबग आला होता. या पार्श्वभूमीवर क्षुब्ध जनतेला दिलासा वाटण्याचे काम नव्या सरकारला करायचे आहे.

मागची पाच वर्षे सत्तेत असणाऱ्या भाजप-शिवसेनेच्या सरकारमध्ये सारेकाही आलबेल होते असे मुळीच नाही. शिवसेनेला फरफटत नेण्याची एकही संधी भाजपने सोडली नाही. देवेंद्र फडणवीस माझे चांगले मित्र आहेत असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अगदी अलीकडेपर्यंत म्हणत राहिले. फडणवीस-ठाकरे यांच्यातील संयमी वृत्तीने तत्कालीन सत्तेतील तणाव दूर करण्यात मोलाची भूमिका निभावली. अर्थात, युतीच्या सरकारने विकासाचे नवे आदर्शही निर्माण केले. विशेषत: पायाभूत प्रकल्पांचे त्यांचे यश नजरेत भरणारे आहे. समृद्धी महामार्गाचा उपक्रमही राज्याला प्रगतीकडे नेणारा आहे. जलसिंचनाचे भक्कम काम केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या मनातील राग काढण्यात मात्र युतीचे सरकार अपयशी ठरले. मत विभाजनाच्या व्यूहरचनेने भाजपच्या झोळीत १०५ जागा घातल्या हे खरे; मात्र त्यात काँग्रेसच्या अकर्मण्यतेचा वाटा दुर्लक्षिण्याजोगा नाही. मतविभागणीतून सत्ता मिळविण्याची भाजपची खेळी यशस्वी ठरत होती. आता त्याला खीळ बसेल. राज्यातील नवसत्तेच्या समीकरणाचे दीर्घकालीन अस्तित्व भाजपची चिंता वाढविणारे आहे.

काँग्रेसचे निर्णयशैथिल्य, राष्ट्रवादीचा चिवटपणा, शिवसेनेचे व्यवहारचातुर्य आणि भाजपचा अतिआत्मविश्वास ही यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. भाजपला सर्वाधिक संख्याबळ बहाल करण्यामागचे संचित साधले गेले ते वंचित आघाडीमुळे. कायम संशयाच्या घेऱ्यात सापडूनही भाजपच्या विजयाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातभार लावणाऱ्या वंचित आघाडीची वैचारिक लवचिकता डोळे विस्फारणारी होती. निवडणूक म्हटली की राजकीय गदारोळ येतोच. आधीच्या काळात विचारांची लढाई व्हायची. भाजपने यंदा निलाजरेपणाचा कळस गाठला. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळानंतर जनतेने नव्या सत्तेच्या चाव्या सुपूर्द केल्या असतानाही भाजप-शिवसेनेचे भांडण आश्चर्यात टाकणारे होते. तेवढी अनागोंदी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळातसुद्धा नव्हती. या चार मुख्य पक्षांच्या बदललेल्या मानसिकतेत नव्या सत्तेची गणिते
दडली आहेत.

प्रसंगोचित धमक
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आम्ही एकत्र आलो आहोत, असे उल्लेख भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी वेळोवेळी केले. राष्ट्रीय स्तरावर अडचणी वाढतील हे लक्षात आल्याने मागील काही वर्षांत भाजपने राम मंदिर प्रकरणापासून ‘हवी तेव्हा जवळीक आणि ठरवू तेव्हा अंतर’ असा कायम पवित्रा ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकमुखी निर्णयामुळे मंदिराचे कवित्व संपले असे समजण्याचे कारण नाही. जुन्या दाव्यांच्या उजळणीकडे पाठ करून भाजपतर्फे शिवसेनेला डिवचण्याची संधी सोडली जाईल असे नाही. महाविकास आघाडीत शिरकाव करण्यापूर्वी शिवसेनेने राम मंदिर आंदोलनापासून कधीही फारकत घेतली नव्हती. अयोध्येत राममंदिर हवेच ही भूमिका त्यांनी नेहमीच पुरेशा आक्रमकतेने मतदारांच्या मनांवर बिंबीविण्याचा प्रयत्न केला. अयोध्येत जाऊन रामललाचे दर्शन घेणारे शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे राज्यातील एकमेव नेते आहेत. धर्मनिरपेक्ष भूमिका स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या पूर्वघोषित अयोध्याभेटीची कोंडी होण्याची
शक्यता आहे.

प्रचंड मतभेद असणाऱ्या पक्षांसोबत देशात सलगी करणाऱ्या भाजपने तीन दशकांपासूनच्या जुन्या मित्रपक्षाला एवढे का दुखावले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सत्तेतील शिवसेनेने भाजपसमोर कमालीचे नमते घेतल्याचे चित्र राज्याने बघितले. शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनची आक्रमकता पक्षप्रमुखांच्या सबुरीने गिळंकृत केली की काय असा संशय घ्यावा एवढ्या तडजोडी उद्धव ठाकरेंना कराव्या लागल्या. वक्तृत्वात राजएवढे सक्षम नसले तरी उद्धव यांची संघटनक्षमता वादातीत आहे. जनभावनेचा कल लक्षात घेतला तर शहांपेक्षा त्यांच्या प्रामाणिकतेचे गुणांकन अधिक ठरेल. अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांसोबत झालेल्या बंदद्वार चर्चेची सत्यता सध्यातरी आरोप-प्रत्यारोपांच्या गर्तेत अडकली आहे. युती तुटल्यामुळे फक्त महाराष्ट्र तेवढा काहीकाळ दूर जाईल अशी कदाचित भाजपची समजूत असावी. ही भावना येत्या काळात चुकीची ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. दुसरीकडे जुन्या चुकांच्या सव्याज परतफेडीचे धोरण शिवसेनेने अंगीकारले आहे. गोव्याचे राजकीय गणित बिघडविण्याची जाहीर धमकी शिवसेनेने देऊन टाकली आहे. संकटमोचक ठरण्याऐवजी संकटप्रेषक ठरलेल्या भाजपश्रेष्ठींचा हटवादीपणा त्या पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनाही प्रथमच उमगला. त्यांची मने त्यामुळे पोळली असतानाच अडीच नव्हे तर सलग पाच वर्षांसाठी उद्धव ठाकरेंच्या सत्तानेतृत्वाचे सोहळे पाहण्या-ऐकण्याचे भोग भाजप कार्यकर्त्यांना सोसावे लागणार आहेत.

वंचित आघाडी, बसपाने वेळोवेळी काँग्रेसमतांचे पद्धतशीर विभाजन करण्याचे काम केले. त्याच धर्तीवर शिवसेना आता भाजपला देशव्यापी अंगावर घेऊ शकते. भाजपविरोधाचे साम्य ठळक करीत येत्या काळात भिन्न विचारसरणीचे पक्ष देशभरात एकत्र आले तर नवल वाटणार नाही. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे योगदान मोठे असेल. त्यांच्या निवडणूकपूर्व पाऊससभेची मोठी चर्चा झाली. खरे पवारसामर्थ्य मात्र निकालानंतरच्या डावपेचांवरून संपूर्ण देशाला कळाले. संशयाचा महामेरू हे विशेषण विरोधकांकडून मागील तीन दशके वापरले जात असतानाही पवारांविषयीची सामूहिक आत्मीयता सतत वाढली आहे. राज ठाकरेंचे पात्र मुलाखतकारापुरते मर्यादित ठेवून उद्धव ठाकरेंना राज्यकर्ता बनविण्याची प्रसंगोचित धमक त्यांनी दाखवली. दगाबाजीचा भूतकाळ विसरून या कामात पवारांना भक्कम पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची राजकीय खेळी दाद देण्याजोगी होती. भलेभले त्यामुळे अचंबित झाले. धर्माधिष्ठित राजकारणाच्या रसदीवर कायमस्वरूपी पोसले गेलेले ओवैसींसारखे नेते तर या धक्क्यातून अद्यापही सावरलेले नाहीत.

उपमुख्यमंत्रिपदाची घोषणा लांबणे राष्ट्रवादीसाठी धोक्याचे आहे. अजित पवारांचे यंदाचे बारामतीतील मताधिक्य दीड लाखांहून अधिक आहे. शरद पवारांच्या संयमी राजकारणाचे घरी-दारी सूक्ष्म अवलोकन केल्यानंतरही अजित पवारांना क्रोधनियंत्रणाच्या लढाईत विजय मिळविता आलेला नाही. ठराविक काळानंतरच्या त्यांच्या अनाकलनीय भूमिकेने आधी पक्षाला आणि आता अवघ्या राज्यालाच चिंताक्रांत केले. त्यांच्या आक्रमक छबीचे गुणगाण करणाऱ्या समर्थकांवरही नंतरच्या आक्रस्ताळ्या वागण्यामुळे अक्षरश: भयचकित होण्याची वेळ आली. वारंवार उजागर होणाऱ्या अशा दोषांमुळे अजित पवारांची प्रशासनातील कर्मठता झाकोळून गेली आहे. अशा अविश्वसनीय व्यक्तिमत्त्वावर प्रचंड विश्वास ठेवण्याचे धारिष्ट्य भाजपने दाखविले. हीच चूक विरोधी पक्षांनी केली असती तर सगळी ‘परिवार-फौज’ किती त्वेषाने आणि द्वेषाने तुटून पडली असती याची दोन क्षण कल्पना केली तरी अंगावर काटा येतो. देवेंद्र फडणवीस यांच्या परिश्रमी, प्रामाणिक आणि पारदर्शी प्रतिमेपुढे रात्रकालीन उद्योगाने काळे ढग उभे केले. अनेकांना त्याचे दु:ख आहे. त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांनाही ते तेवढ्याच तीव्रतेने जाणवावे यातून फडणवीस यांच्या सत्ताआस्थेचा विस्तारित परीघ प्रकर्षाने कळतो.

केंद्रीय नेतृत्वाने राबविलेल्या अजित सलगीपासून राज्यातील जनतेला अज्ञात ठेवणे ही निश्चितच राजकीय चातुर्याची बाब ठरते. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रातील तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनाही या घडामोडींपासून अलिप्त ठेवून पक्षातील नेतृत्व जोडीने काय साधले, हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतो आहे. पुढेही होत राहील. राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यांना धक्का द्यायचा असतो आणि साथीदारांना विश्वास. विजयी वारू उधळण्याच्या सारथ्यासाठी साक्षात राज्यपालांनाच राजकीय रथाला जुंपण्याचे पाप भाजपने केले. महाविकास आघाडीचे राजकारण आकार घेत असताना देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रवास अगतिकतेकडून असहाय्यतेकडे झाला. शपथ घेण्यापासून राजीनामा देण्यापर्यंतच्या त्यांच्या हालचाली आत्मविश्वासविहीन होत्या. त्यांची हीच असहाय्यता बानकुळेंविषयीची श्रेष्ठींची खफामर्जी दूर करताना नागपूर-विदर्भाने अनुभवली होती. पक्षश्रेष्ठींसोबतच्या अशा अनेक तडजोडींनी फडणवीसांना तोंडघशी पाडण्यात हातभार लावला.

एकनाथ खडसे हे आजकाल फार लक्ष देऊन ऐकावेत असे नेते राहिलेले नाहीत. त्यांची अलीकडची प्रतिक्रिया मात्र लक्षवेधी होती. तिकिटे नाकारल्यानंतरही खडसे, तावडे, बावनकुळेंना विश्वासात घेतले असते तर पाच-पंचवीस जागा कमावता आल्या असत्या, या त्यांच्या दाव्याशी भाजपचेही अनेक कार्यकर्ते सहमत होते. केंद्रीय नेते नितीन गडकरी यांची प्रचारकाळातील उपेक्षा आणि नव्या केंद्रीय सत्तेच्या काळातील अवहेलना सामान्य कार्यकर्त्यांनाही रुचलेली नाही. उघड बोलायचे नाही या पक्षशिस्तीला बांधील असल्याने अनेक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सध्या मौन राखले असल्याचे कळते. अतिसामान्यांनी पक्ष परंपरांचे ओझे पेलायचे आणि सर्वोच्च नेतृत्वाने मात्र तेवढ्याच निगरगट्टतेने या परंपरा झुगारून लावायच्या हा प्रत्यय त्या पक्षाने दिला. मोदी शहांच्याच धर्तीवरील एककल्ली वर्तणुकीचा दंश ‘मी पुन्हा येईन’ या फडणवीसांच्या घोषणेतून राज्यातील जनतेला जाणवला. ‘मी नव्हे आम्ही’ या संघ परिवारातील प्रारंभिक शिकवणुकीचे त्यांना झालेले विस्मरण हा कदाचित सत्तेचा महिमा असावा. शेतकरीवर्गातील रोष अधिक पुष्ट करण्यासाठी विरोधकांनी या दर्पोक्तीचा पुरेपूर वापर करून घेतला. कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करण्यासाठी असे दावे करावे लागतात, हे राजकीय सत्य मान्य केले तरी अशा घोषणांपासून दूर राहिलेले बरे ही ‘जातीय वस्तुस्थितीची जाणीव’ होण्यास फडणवीसांसारखा मेहनती नेता कमी पडला. ‘ती’ घोषणा नसती तर सध्या सोशल मीडियावरून होणारा फडणवीसांचा जाहीर उद्धार टळला असता असे नाही; मात्र विरोधकांना त्यामुळे आयते कोलित मिळाले याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. सत्तेच्या हव्यासाने सध्या राजकीय अस्पृश्यता पुसून काढण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. आजवर विविध पक्षांच्या शिलेदारांनी संघर्ष नेटाने पेलला होता. त्या धोरणांना तिलांजली देत अंगिकारलेली राजरोस विटाळमुक्ती अराजकतेला जन्म देणारी ठरू शकते. नियमांनुसारच चालेन असे आश्वासन फडणवीसांनी दिले आहे. पुन्हा परतण्याचा पुनरुच्चार करण्याचाही त्यांना हक्क आहे. विरोधीपक्षनेत्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतरच्या मनोगतात त्यांनी तसे स्पष्ट केलेही. मात्र नैतिकतेचे भान ठेवले नाही, तर त्यांच्या प्रामाणिक प्रतिमेचा बळी जाईल.


गुंगारा देईल शहाणपण?
विदेशी कर्जाची मोठी रक्कम महाराष्ट्राच्या विकासात गुंतली आहे. अशावेळी नव्या सरकारला जुन्या सरकारचे सर्व निर्णय सरसकट रद्द करून चालणार नाही. शेती बेभरवशाची झाली आहे. बळीराजाला आश्वस्त करण्यासाठी लोकप्रिय नव्हे, तर शाश्वत उपाययोजनांची गरज आहे. भारताला अमेरिकेची बरोबरी गाठायला २० वर्षे लागतील असे बोलले जाते. अनेक बाबतीत ते खरेही आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश तसेच अन्य छोट्या राज्यांना महाराष्ट्राच्या बरोबरीत यायला २० वर्षे लागतील. गोवा, कर्नाटक, मणिपुरात सत्ता आणण्यासाठी भाजप नेत्यांनी केलेले व्यवहार महाराष्ट्रात राबविणे सहज शक्य नव्हते. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात ते स्वस्थ बसलेले नाहीत. शिवसेनेची दोन्ही काँग्रेससोबतची वाटचाल सोपी नाही. तसेच भाजपचे शिवसेनेसोबत जुळणे तूर्त शक्य नाही. महाराष्ट्राने दिलेला गुंगारा भाजपश्रेष्ठींना शहाणे करून सोडेल अशी आशा आहे.

‘घरीं कामधेनू पुढें ताक मागे। हरीबोध सांडूनि वेवाद लागे। करीं सार चिंतामणी काचखंडें। तया मागतां देत आहे उदंडें’ असा एक श्लोक आहे. समर्थांचा असल्याने संघ परिवारातील अनेकांना तो स्मरतही असेल. ‘स्वत:च्या घरी गाय असताना शेजारी ताक मागत हिंडणारा गृहस्थ परमार्थ सोडून वाद घालणाऱ्या माणसासारखा अनाकलनीय ठरतो. सर्व इच्छा पूर्ण करणारा चिंतामणी गवसल्यानंतरही त्याच्याकडे काचेच्या तुकड्यांची अपेक्षा केली, तर काचखडेच भरभरून मिळतील’ असा या श्लोकाचा भावार्थ आहे. भाजपच्या सद्यस्थितीला हा श्लोक ‘शतप्रतिशत’ लागू होतो. युतीपक्षात असलेल्या शिवसेनेसोबतचा वाद त्यांनी नको तेवढा ताणला. तीन दशकांची युती सोडून अजितदादांची सोबत मागणाऱ्या आत्मघाती विचारांची त्यांना भुरळ पडली. असे करताना त्यांनी संघश्रेष्ठींना विचारात घेतले होते की नाही हे कळायला मार्ग नाही. संघपरिवारात बहुधा अशा अनेक गोष्टींपासून अनभिज्ञ असण्यालाच परमार्थ मानण्याची परंपरा आहे. संघधुरिणांनी डोळे दाखविले असते तरी भाजपचा दुर्दैवी फेरा टळू शकला असता. भाजपची एकूणच पक्षांतर्गत धाकशक्ती कमी होत असल्याची जाणीव बरळणाऱ्या साध्वी-प्रवृत्तींनी दिली आहे. मिळेल त्या भांड्याने वाट्टेल त्या घरी जाऊन रात्रीच्या अंधारात ‘ताक मागण्याचा’ पराक्रम भाजपने करून बघितला. पक्षाच्या पिढीजात आणि नवमतदारांच्या धाकशक्तीने भविष्यात असल्या अतर्क्य वर्तणुकीपासून नेत्यांना परावृत्त केले तर ठीक, अन्यथा ‘सबकुछ चलता है’च्या नावाखाली सुमारीकरणाला प्रतिष्ठा लाभणे अटळ आहे.

current affairs, loksatta editorial-direction shown by maharashtra

महाराष्ट्राने दाखवलेली दिशा


95   02-Dec-2019, Mon

महाराष्ट्रातील तीन पक्षांची महाविकास आघाडी पूर्णकाळ सत्तेत टिकली तर देशाच्या राजकारणाला नवे वळण मिळू शकते. पण ही आघाडी टिकवून ठेवण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिघांनाही संयम, चिकाटी आणि जिद्द दाखवावी लागेल...

................................

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेत ३०३ चा दम दाखवून भाजप केंद्रात सत्तेत परतला असला तरी मोदी-२ चा हवा तसा जम बसलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीतील मोदी मॅजिक ओसरल्याचे महाराष्ट्र-हरयाणा विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसले आणि आता झारखंड-दिल्लीत त्याची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत. पाच वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतरच्या सहा महिन्यांमध्ये भाजपच्या यशाचा आलेख उंचावणारा होता. पण दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्या सहामाहीत तो घसरत चालला आहे.

मोदी-शहा यांच्या भाजपशी दोन हात कसे करायचे याची महाराष्ट्राने देशाला दिशा दाखवली. चार वर्षांपूर्वी, नोव्हेंबर महिन्यात बिहारमध्ये राजद, जनता दल युनायटेड आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचा निवडणूकपूर्व युतीचा असाच प्रयोग झाला होता. पण पावणेदोन वर्षांनंतर राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक पार पडताच मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची एका रात्रीतून वीट फिरल्यामुळे तो अपयशी ठरला. महाराष्ट्रात त्याच्या मात्र निवडणुकीनंतर एकत्र आलेल्या तीन पक्षांच्या आघाडीने भाजपला हिसका दिला. ही महाविकास आघाडी पूर्णकाळ टिकली तर देशाच्या राजकारणाला नवे वळण मिळू शकते. पण ती टिकवून ठेवण्यासाठी तीनही पक्षांना संयम, चिकाटी आणि जिद्द दाखवावी लागेल. सर्वांत अनुभवी नेत्यांचा समावेश असलेल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना हाताळताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्वभावात मोठे व सकारात्मक बदल करावे लागतील, असे त्यांच्या कार्यशैलीशी परिचित असलेल्या भाजपनेत्यांना वाटते. कारण मुख्यमंत्रिपदी पाच वर्षे टिकून दाखवणे ही आता त्यांचीही जबाबदारी ठरणार आहे. या महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार शरद पवार यांना केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसची नव्हे सरकारचे नियंत्रक व रिमोट कंट्रोल बनून ठाम तरी समन्यायी भूमिका घ्यावी लागेल. मोदी-शहा यांच्या राजवटीला निग्रहपूर्वक पावले टाकून शह देता येतो, हे देशाला दाखवून देणाऱ्या या सरकारला दिल्लीतून धोका संभवतोच. आघाडीत बेबनाव करून सरकार पाडण्याची एकही संधी दिल्ली सोडणार नाही. केंद्र सरकारकडून उद्भवणाऱ्या या संकटाची उद्धव ठाकरे सरकारवर सतत टांगती तलवार राहणार आहे. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या जागी पक्षाचे पूर्णवेळ अध्यक्ष होऊ पाहणारे राहुल गांधी यांच्याही लहरी राजकारणाचा सरकारला फटका बसू शकतो.

राज्यातील सरकार स्थापनेत कच्च्या कानाच्या राहुल गांधींचा सहभाग नसणे, ही राज्यातील काँग्रेससाठी इष्टापत्ती ठरली. पण त्यांच्या कानाशी लागणारे त्यांचे खंदे, नाकर्ते आणि सध्या बेरोजगार झालेले समर्थक स्वस्थ बसणारे नाहीत. राहुल गांधींचा राजीनामा मंजूर करून सोनिया गांधींनी सूत्रे हाती घेताच हरयाणा व महाराष्ट्रात काँग्रेसला चांगले दिवस आले. राहुल यांच्या मनमानीतून पक्षाची सुटका झाल्याचे हे पहिले लक्षण ठरले. मोदी-शहांच्या भाजपला रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे हे काँग्रेसचे आद्यकर्तव्य विसरून धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या आणि केरळी लॉबीच्या आहारी गेलेल्या राहुल गांधींपासून महाविकास आघाडीला सावध राहावे लागणार आहे.

महाराष्ट्रात परस्परभिन्न विचारधारांचे, दोन टोकांवरील पक्ष एकत्र का आले? मोदी-शहांशी उत्तम व्यक्तिगत संवाद असलेल्या शरद पवारांना त्यासाठी का पुढाकार घ्यावा लागला? कट्टर हिंदुत्ववादी पक्ष असूनही शिवसेनेला भाजपशी तीस वर्षांचे संबंध का तोडावे लागले? भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. ते अपूर्ण यश हरयाणाप्रमाणे पूर्णत्वाला जाऊन सत्तेत परिवर्तित होऊ नये, यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने घोर मतभेद विसरून हातमिळवणी करावी, यामागे कोणती कारणे असावीत? याचा विचार भाजपविरोधाचे राजकारण करणाऱ्या सर्व पक्षांना करावा लागेल.

मोदी सरकार पोलिस, सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर विभाग यांच्या माध्यमातून व्यापारी आणि उद्योजकांच्या मनात दहशत आणि राष्ट्रवाद व धार्मिक उन्मादातून सामान्यांच्या मनात भय निर्माण करीत असल्याच्या सार्वत्रिक भावनेत त्याचे कारण दडले आहे. आततायी नोटाबंदी आणि जीएसटीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडल्याचे आधीपेक्षा जास्त वेगाने घसरणारा आर्थिक विकासाचा दर दाखवून देतो आहे. मोदी सरकारच्या आजवरच्या सत्ताकारणाच्या केंद्रस्थानी सुप्त व उघड असा धार्मिक उन्माद राहिला आहे. समाजातील दहशत, भय व असुरक्षिततेच्या भावनेचा परिणाम ढासळत्या अर्थकारणावर पडतो आहे. अर्थकारणाचा समाजाशी संबंध असतोच. हिंदुत्व आणि राष्ट्रभक्तीच्या गुंगीने आणलेले बधीरपण ओसरू लागले आहे. मोदी सरकारचा नाकर्तेपणा उघड करणाऱ्या नकारात्मक बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी मथळ्यांचे व्यवस्थापन करून वास्तवावरून लक्ष उडविण्याचा प्रयत्न निष्प्रभ होत आहे.

केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करणे, त्रिवार तलाक आणि अयोध्येत भव्य राम मंदिर हे विषय मार्गी लावण्याची कणखरता दाखवली. पण याला वेगवान आर्थिक विकासाची जोड न लाभल्याने ती अनाठायी ठरली. ही कल्पकता व कणखरता अर्थकारणात दाखवली असती तर आज मोदींची लोकप्रियता शिखरावर पोहोचली असती. कलम ३७० आणि राम मंदिराचा राजकीय लाभ महाराष्ट्र व हरयाणात मिळाला नाही आणि पुढे झारखंड किंवा दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ही परिस्थिती नितीशकुमार यांच्यासारखे मित्रपक्षांचे नेते तसेच मोदी-शहा यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांना पोषक ठरू शकते.

न्यायपालिका, नियामक संस्था, माध्यमे आणि तपास यंत्रणा अशा स्वतंत्र संस्थांवरील जनतेचा विश्वास ढळत चालल्याची भावना (क्वचितच बोलणारे) डॉ. मनमोहन सिंगही व्यक्त करत आहेत. लोकसभेत पूर्ण बहुमत व जगात कच्च्या तेलाचे गडगडते दर अशी अत्यंत पोषक व अनुकूल आर्थिक संधी दैवदुर्लभ असते. त्यात भारताला अर्थकारणाच्या नव्या उंचीवर पोहोचवून कोट्यवधी तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती करण्याची सुवर्णसंधी दडली आहे. पण देशात संशयाचे व धार्मिक उन्मादाचे वातावरण पोसून मोदी ही संधी दवडत असल्याची टीका डॉ. सिंग करीत आहेत. पंतप्रधान मोदी व सहा महिन्यांतच त्यांच्या तोडीची आभासी लोकप्रियता मिळविणारे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी पुढचे चार महिने परीक्षेचे आहेत.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद जगतप्रकाश नड्डा यांच्याकडे गेले तर शहा यांचे राजकीय वजन निम्मे घटेल. अर्थव्यवस्थेच्या विपन्नावस्थेत सरकारप्रायोजित धर्म व राष्ट्रवादाचा उन्माद किती टिकतो, याची पुढच्या काही महिन्यांत कसोटी लागेल. भविष्यात घोंघावत असलेले हे राजकीय आव्हान परतावून लावताना बिघडलेले अर्थकारण व हिंदुत्वाचा निष्प्रभ होत चाललेला उन्माद यात मोदी-शहा यांचे नेतृत्व सापडू शकते. अशा स्थितीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाचा पर्याय राष्ट्रीय राजकारणाच्या संभाव्य धुमश्चक्रीतून उदयाला येऊ शकतो. महाराष्ट्रातील सत्तांतराने त्याची जाणीव करून दिली आहे.

current affairs, loksatta editorial-what exactly is apartment law

अपार्टमेंट कायद्यात नेमके काय?


376   02-Dec-2019, Mon

प्रमोटर या नात्याने बिल्डिंग बांधून झाल्यावर त्याचा मालकी हक्क सोसायटीच्या किंवा अपार्टमेंट असोसिएशनच्या नावे करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर असते. अपार्टमेंट करायची असल्यास वरील महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्याच्या कलम २ अन्वये नमूद केल्याप्रमाणे 'डीड ऑफ डिक्लरेशन'ची नोंदणी करावी लागते. 'डीड ऑफ डिक्लरेशन' म्हणजे अपार्टमेंट असोसिएशनची घटना असे म्हणता येईल. त्यात प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्काचा इतिहास, इमारतीमधील फ्लॅट्सचे/युनिट्सचे क्षेत्रफळासहित वर्णन आणि त्यांना मिळणाऱ्या अविभक्त हिश्श्याची टक्केवारी, सामायिक आणि राखीव सोयीसुविधा, सवलती याचे वर्णन असते आणि शेवटी अपार्टमेंटची नियमावली म्हणजेच (bye laws) जोडलेले असतात. नियमावलीमध्ये अपार्टमेंट असोसिएशनच्या रोजच्या कामकाजासंबंधी, कार्यकारी मंडळाचे अधिकार आणि कर्तव्ये, निवडणुका, सभा घेणेबाबत तरतुदी असतात. 'डीड ऑफ डिक्लरेशन' झाल्यानंतर अपार्टमेंट विकत घेणाऱ्या बरोबर 'डीड ऑफ अपार्टमेंट' म्हणजेच खरेदी खत केले जाते. वरील कायदा कोणत्या जिल्ह्यांना लागू आहे आणि नाही याची सूची शेवटी दिलेली आहे. अपार्टमेंटसंबंधीच्या महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी या सोसायटीबरोबर तुलना केल्यावर लगेच समजून येतील.

- मालकी हक्क

प्रत्येक अपार्टमेंट ही ट्रान्सफेरबल-हेरिटेबल युनिट असते, म्हणजेच अपार्टमेंट मालकाचा त्यावर पूर्ण मालकी हक्क असतो आणि जमीन आणि सामाईक जागांमधील अविभक्त हिस्सा हा अपार्टमेंच्या क्षेत्रफळानुसार ठरलेला असतो. अपार्टमेंटचा मालक हा अपार्टमेंट असोसिएशनचा नाम-मात्र सभासद असतो. असा स्वतंत्र मालकी हक्क हे अपार्टमेंटच्या प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. सोसायटीमध्ये जर कन्व्हेयन्स झाला असेल, तर बिल्डिंग आणि जमिनीचे मालकी हक्क सोसायटीकडे तबदील होतात आणि सभासदांना शेअर-सर्टिफिकेट, ऑलॉटमेंट लेटर दिले जाते.

- मेंटेनन्स

सोसायटी असो वा अपार्टमेंट, मेंटेनन्स हा नेहमीच जिव्हाळ्याचा विषय असतो. अपार्टमेन्टमध्ये मेंटेनन्स, सामाईक खर्च हे अपार्टमेंटच्या क्षेत्रफळानुसार काढण्यात येणाऱ्या अविभक्त हिश्श्याच्या टक्केवारीवर अवलंबून असतात. सबब ते सर्वांना समान नसतात. त्यामुळे जर फ्लॅटचा आकार मोठा, तर मेंटेनन्स जास्त आणि आकार कमी तर मेंटेनन्स कमी असतो. पूर्वी १-२ बिल्डिंगच्या मिळून अपार्टमेंट असायच्या आणि फ्लॅटचे क्षेत्रफळ सारखेच असल्याने कधी वादाचे मुद्दे निघाले नाहीत. मात्र, आता २००-३०० फ्लॅट्सच्या स्कीममध्ये, जेथे वेगवेगळ्या क्षेत्रफळाचे फ्लॅट्स असतात, तिथेही अपार्टमेंट केली जाते आणि मग मेंटेनन्सचे वाद होतात. उदा. पावसामुळे किंवा पुरामुळे जर का कंपाउंडची भिंत पडली, तर ती दुरुस्त करण्याचा खर्च हा प्रचंड असतो आणि अशा वेळी हा खर्च कसा विभागायचा हे वाद सुरू होतात आणि त्याचे रूपांतर कटुतेमध्ये होते. खरे तर सामाईक सोयीसुविधा प्रत्येक जण वापरतात, तर कमीत कमी मेंटेनन्स हा सर्वांना समान असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून वाद टाळतील. यासाठी कायद्यात बदल होणे गरजेचे वाटते.

सामाईक खर्चाची व्याख्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, १९७०च्या कलम ३ (ग)मध्ये स्पष्ट केली आहे. ज्यामध्ये मेंटेनन्स, प्रशासकीय खर्च, समाईक सोयी सुविधांची दुरुस्ती किंवा बदलीचा खर्च, तसेच 'डीड ऑफ डिक्लरेशन'मध्ये नमूद केलेले खर्च यांचा समावेश होतो. महत्त्वाचे म्हणजे, 'आम्ही सामायिक सोयी-सुविधा वापरत नाही म्हणून आम्ही सामाईक खर्च देणार नाही,' असे कायद्याने करता येत नाही.

सोसायटीमध्ये सर्वांना समान मेंटेनन्स हे कायदेशीर तत्त्व आता पक्के झाले आहे. त्यामुळे फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार किंवा निवासी-व्यावसायिक स्वरूपानुसार वेगवेगळा मेंटेनन्स घेणे चुकीचे आणि बेकायदा आहे.

- ट्रान्सफर-फी :

अपार्टमेंट मालकाला त्याची अपार्टमेंट कोणालाही विकण्याचा किंवा बक्षीस पत्र, हक्क सोडपत्र इत्यादीद्वारे तबदील करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यासाठी अपार्टमेंट असोसिएशनच्या परवानगीची गरज नसते आणि त्यामुळे ट्रान्स्फर-फीज देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे अशी ट्रान्सफर फी कोणी घेत असल्यास ते बेकायदा आहे.

- नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस

अपार्टमेंटच्या मालकाने जागा भाड्याने दिली म्हणून त्याला असोसिएशनला नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस म्हणजेच ना-वापर शुल्क देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट तो त्याचा अधिकारच आहे; तसेच जागा भाड्याने दिली म्हणून जादा मेंटेनन्सदेखील आकारण्याची अपार्टमेन्ट कायद्यात तरतूद नाही. सोसायटीमध्ये फ्लॅट-सभासद स्वतः जागा वापरत नसेल, तर मेंटेनन्सच्या जास्तीत जास्त १० टक्के रक्कम ना-वापर शुल्क म्हणून आकारता येते. या उपर जादा मेंटेनन्स आकारता येत नाही.

- सामाईक/राखीव सोयी सुविधा

अपार्टमेंटमध्ये सामाईक सोयी-सुविधांबरोबरच 'डीड ऑफ डिक्लरेशन'मध्ये उल्लेख केला असल्यास विशिष्ट अपार्टमेंटसाठी राखीव सोयीसुविधा ठेवता येतात. उदा. एखाद्या अपार्टमेंटसाठी जायचा यायचा रस्ता, गच्ची इत्यादींसाठी राखीव ठेवता येते. सोसायटीमध्ये तसा फरक करता येत नाही. सर्व सभासदांना समान हक्काने सोयीसुविधा वापरता येतात.

- नॉमिनेशन

अपार्टमेंटबाबतीत नॉमिनेशन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. अपार्टमेंटचा मूळ मालक मृत झाल्यानंतर त्याच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे अन्यथा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मालकी हक्क तबदील होतो. सोसायटीमध्ये नॉमिनेशन करणे बंधनकारक आहे आणि मूळ सभासद मृत झाल्यानंतर रेकॉर्डप्रमाणे 'नॉमिनी'चे नाव लावण्याची जबाबदारी सोसायटीवर असते. मालकी हक्काबद्दलचे वाद असल्यास ते वारसांनी सक्षम कोर्टामधून ठरवून आणावेत.

- मतदान

अपार्टमेंटमध्ये जागेच्या आकारानुसार प्राप्त झालेल्या अविभक्त हिश्शाच्या टक्केवारीनुसार मतदानाचा अधिकार ठरतो. सोसायटीमध्ये सर्वांना समान मतदानाचा अधिकार असतो.

वरील महत्त्वाचे फरक बघितल्यावर सोसायटी आणि अपार्टमेंट यातील फायदे-तोटे आपल्याला लक्षात आले असतील. आपण कुठे राहतो आहोत त्यापेक्षा आनंदाने राहत आहोत, हे जास्त महत्त्वाचे असते. त्यामुळे सोसायटी असो व अपार्टमेंट 'तुटे वाद, संवाद तो हितकारी' हे समर्थांचे वाचन कायम उपयोगी पडेल.


Top