reservation-in-india

बढतीत आरक्षणासाठी आर्थिक निकषाचा सूर


3845   16-Oct-2018, Tue

‘आरक्षणाचा आर्थिक पाया आणि सामाजिक पाया यांपकी सामाजिक पायावरील आरक्षणच सामाजिक हितरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य करू शकते,’ हे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनीही स्पष्ट केलेले आहे. तरीदेखील, अनुसूचित जातींना असलेले आरक्षण आर्थिक निकष लावून नाकारण्याची मागणी न्यायालयांतील चर्चेतही होते, हे खेदजनक आहे..

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक संघटनांनी केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर, बढत्यांविषयीचा निर्णय सरकारवरच सोडलेला आहे. मात्र या याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीदरम्यान ‘क्रीमी लेअर’ या विषयावरही वादी-प्रतिवादींच्या वकिलांनी मुद्दे मांडले. बढतीसाठी असलेल्या आरक्षणातून ‘क्रीमी लेअर’ला – म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांना- वगळावे की वगळू नये, या विषयाची चर्चा आता सर्वोच्च न्यायालयातही झालेली असल्याने हा विषय महत्त्वाचा ठरतो.

आरक्षणातून दलित व आदिवासीमधील ‘क्रीमी लेअर’ला – म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांना- वगळावे अशी भूमिका काही गृहीतांवर आधारित आहे. पहिले गृहीत असे की, ‘अनुसूचित जाती वा जमातींपकी आर्थिकदृष्टय़ा बरे असलेल्या व्यक्तींनाच आरक्षणाचा लाभ त्या वर्गातील दुर्बल घटकांपेक्षा अधिक प्रमाणात होतो. दुसरे गृहीत म्हणजे अनुसूचित जाती/जमातीपकी आर्थिकदृष्टय़ा सधन व्यक्तींना भेदभावाचा सामना करावाच लागत नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षणातून (बढतीतील किंवा एकूणच नोकऱ्यांतील आरक्षण) वगळणे ‘सयुक्तिक’ ठरेल.

यातून दिसून येतो तो, आरक्षण शेवटी आर्थिक निकषांवरच असावे असा आग्रह! आपण जर सखोल तपासणी केली तर आपणास असे दिसेल की ही भूमिका गरसमजावर आणि काही विद्वानांनी चालविलेल्या चुकीच्या प्रचारावर आधारित आहे. म्हणून या लेखात आपण ही दोन्ही गृहीते तपासून पाहू.

लाभ आहे, आणि भेदभावही..

खरी परिस्थिती अशी आहे की, अनुसूचित जाती व जमातींमधील गरिबांना नोकरीतील आरक्षणामुळे मोठय़ा प्रमाणात मदत झालेली आहे. उदाहरणार्थ, २०१२ सालात केंद्र सरकारच्या सेवेतील ८.९४ लाख कर्मचारी अनुसूचित जातीचे होते. त्यापकी ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गीय कर्मचारी ८१ टक्के होते. तृतीय श्रेणी वा चतुर्थ श्रेणीतील हे कर्मचारी मुळात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातूनच आलेले असल्यामुळे त्यांना सरकारी नोकरीने मोठाच हात दिला.

त्याच वर्षीच्या (सन २०१२) राष्ट्रीय रोजगार नमुना पाहणीने हे दाखवून दिले की, अनुसूचित जातीच्या एकंदर २६ लाख (केंद्र सरकार व राज्य सरकारांच्या) कर्मचाऱ्यांपकी ६८ टक्के कर्मचारी हे माध्यमिक शालान्त किंवा उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षेहून अधिक शिकलेले होते. ज्या घरांतील मुले दहावी-बारावीसुद्धा होऊ शकत नाहीत, ती कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असतात, हे लक्षात घेतले तर, अनुसूचित जातींतील आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकरीमुळे कसा दिलासा मिळाला, हेच दिसून येते. अनुसूचित जातींच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपकी जे ३२ टक्के कर्मचारी पदवीधर होऊ शकलेले होते, त्यांचीही आर्थिक स्थिती तुलनेने दुर्बलच होती.

अनुसूचित जातींच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील फक्त पदवीधरांचेच या (२०१२) पाहणीतील वर्गीकरण असे आहे की, यापकी ८२ टक्के हे १.२३ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या- म्हणजेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील होते. सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा लाभ गरिबांना मिळतच नाही, या प्रचारातील खोटेपणा उघड करणारी ही आकडेवारी आहे.

त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जातींपकी आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असणाऱ्यांना ‘भेदभावाचा सामनाच करावा लागत नाही’ आणि म्हणून त्यांना नोकरीत किंवा बढतीत आरक्षणाची गरजच नाही. ते स्वतच आरक्षणाशिवाय सरकारी नोकऱ्या मिळण्यास भरपूर समर्थ आहेत, हादेखील युक्तिवाद सामाजिक वास्तवावर आधारलेला नाही. हे सामाजिक वास्तव- आणि त्यामागील सिद्धान्तही- आपल्याला हेच सांगतात की, जात अथवा वंश यांबाबत केला जाणारा भेदभाव हा काही त्या जातीच्या किंवा वंशाच्या व्यक्तीचा आर्थिक स्तर बघून केला जात नाही.

नोकरी देताना होणारा जात-आधारित भेदभाव हा जातीवरच आधारित असतो, उमेदवाराच्या आर्थिक पातळीशी त्या भेदभावाचा काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे गरीब आणि तुलनेने कमी गरीब किंवा तुलनेने सधन, या सर्वाना सारख्याच प्रमाणात जाती-आधारित भेदभावाला सामोरे जावे लागते. म्हणूनच आरक्षणाची गरज अनुसूचित जाती-जमातींना असते.

आर्थिक बाबतींत सधन असलेल्या व्यक्तींना अर्थातच आर्थिक मदतीतून वगळले जाते, ते ठीकच- कारण तिथे मुद्दा केवळ अनुदानांचा किंवा आर्थिक मदतीचा असतो.  पण आर्थिक बाबतीत सधन असलेल्या व्यक्तींना नोकऱ्या आणि बढत्यांमधील आरक्षणातून वगळले जाणे योग्य नाही. त्यांनासुद्धा भेदभावापासून संरक्षणाची गरज असते. हे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनीही सांगितलेले आहे की, आरक्षणाचा आर्थिक पाया आणि सामाजिक पाया यांपकी सामाजिक पायावरील आरक्षणच सामाजिक हितरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य करू शकते.

अभ्यासही हेच सांगतो

अनुसूचित जातींबाबत होणारा भेदभाव आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांप्रमाणेच आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांनाही सहन करावा लागतो, हे अभ्यासातून सिद्ध झालेले वास्तव आहे. एस. मधेश्वरन् यांनी जो अभ्यास २०१२च्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीआधारे केला, त्यातून असे स्पष्ट होते की, कथित सवर्णापेक्षा अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्या मिळू शकण्याच्या प्रमाणात मोठी तफावत आहे.

यापकी २० टक्के तफावत ही भेदभावामुळे असते, तर उर्वरित तफावत ही शिक्षणामधील फरक किंवा अन्य कारणांमुळे असते. असेही आढळले की, तृतीय वा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक पगार मिळवणाऱ्या, प्रथम व द्वितीय श्रेणीच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांबाबत भेदभाव अधिक होतो. श्रेणी जितकी अधिक, तितका भेदभाव अधिक, हे वास्तव अभ्यासले गेलेले आहे. आरक्षित असलेली उच्च पदे (प्रथम श्रेणी आणि द्वितीय श्रेणीची पदे) भरायचीच नाहीत, लायक उमेदवार असूनही ती पदे रिकामीच ठेवायची, हादेखील भेदभावाचाच एक प्रकार ठरतो.

फटका कुणाला अधिक?

अनुसूचित जाती- जमाती आयोगाकडे काही वर्षांपूर्वी अनुसूचित जाती-जमातींमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ११ हजार तक्रारी आलेल्या होत्या. यापकी अनेक तक्रारी या नोकरीअंतर्गत होणाऱ्या भेदभावाच्या होत्या. अनुसूचित जाती-जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी पाठवायचेच नाही, बदल्या / बढत्या आणि गोपनीय अहवाल यांमध्ये त्यांना डावलण्याचीच वागणूक द्यायची, हे प्रकार या तक्रारींतून दिसत होते. हे सारे होत असूनसुद्धा बढतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा युक्तिवाद झाले, तेव्हा काही वकिलांनी ‘ओबीसींप्रमाणेच क्रीमी लेअरचे तत्त्व इथेही लागू करा’ अशी मागणी केली होती, ती चुकीची ठरते.

अनुसूचित जाती आणि ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) यांच्या सामाजिक स्थितीत मोठा फरक आहे. नोकऱ्या देताना भेदभाव ओबीसींबाबतही होतो, हे खरे. पण अनुसूचित जातींना फक्त नोकरी मिळवतानाच नव्हे, तर नोकरी करत असतानाही हीन असामाजिक दृष्टिकोनांतून होणाऱ्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांना समानतेच्या वागणुकीपासून वंचितच ठेवले जाते. खेडय़ापाडय़ांत अनुसूचित जातींना, पूर्वीच्या अस्पृश्यांना ‘अशुद्ध’, ‘अमंगळ’ मानून सामाजिक आणि शारीरिकदृष्टय़ा दूर ठेवण्यात ओबीसीदेखील पुढे असू शकतात, एवढेच सांगितले तरी पुरे.

येथे हे समजून घेतले पाहिजे की, अन्य सामाजिक वर्गापेक्षा अनुसूचित जातींना नियमित वेतन असलेल्या नोकऱ्यांची गरज, अन्य सामाजिक वर्गापेक्षा अधिक आहे. कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाची साधने नाहीत -जमीन नाही, की स्वत:चा व्यवसाय  नाही. आजही, भारतातील अनुसूचित जातींमधील ६३ टक्के कामगार हे रोजंदारीवर काम करतात.

सामाजिक वर्गावर आधारित आरक्षण आहे, म्हणून अनुसूचित जातींना नियमित वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये अल्प का होईना, वाटा मिळतो आहे. पण २०१२ च्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जातींच्या एकूण कामगारांमध्ये  सरकारी नोकऱ्यांचा वाटा अवघा तीन टक्के आहे. हा वाटादेखील आता सरकारी सेवांचे कंत्राटीकरण आणि अर्थव्यवस्थेत वाढणारे खासगीकरण यांमुळे कमी होऊ लागलेला आहे (पण २०१२च्या नंतरची आकडेवारी अधिकृतपणे प्रकाशितच झालेली नाही.)

सन २०१२ मध्ये एकंदर २५६ लाख (२.५६ कोटी) सरकारी नियमित वेतन- कर्मचाऱ्यांपकी ४३ टक्के कर्मचारी अल्पमुदतीच्या पदांवर होते किंवा त्यांच्या पदांची मुदत सरकारने निश्चित केलेलीच नव्हती. हा फटका अनुसूचित जातींना अधिक बसला, कारण आरक्षणाच्या संधीच कमी झाल्या. आरक्षणाच्या प्रमाणामधली ही घसरण रोखण्यासाठी विचार होण्याऐवजी, ‘आर्थिक आधारावर’ नोकऱ्या आणि बढत्या देण्याची मागणी मात्र उठल्यासुटल्या केली जाते.

या असल्या प्रवृत्तींना आळा बसवण्याचा एक महत्त्वाचा उपाय आता सरकारकडून अपेक्षित आहे. तो म्हणजे, ओबीसींप्रमाणे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना नोकरीत तसेच बढतीत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुस्पष्टपणे नोंदवणारा कायदा संमत करणे.

what-is-science

लोकविज्ञान 


4130   16-Oct-2018, Tue

विज्ञान व त्याच्या वापराविषयी होणारे निर्णय या बाबी फक्त प्रयोगशाळेत संशोधन करणारे संशोधक, सरकारचे नोकरशहा व राजकीय नेते यांच्यापुरत्या मर्यादित  नाहीत, तर ज्यांच्या आयुष्यावर त्यांचा प्रभाव पडणार आहे अशी सर्वसामान्य जनताही त्या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते असे लोकविज्ञान मानते.

आपण या लेखमालेतून विज्ञानाची संकल्पना व तिची विविध दृष्टिकोनांतून केली गेलेली समीक्षा समजून घेत आहोत. तिच्या मुळाशी ‘हे सारे काय आहे?’ हा प्रश्न किंवा जिज्ञासा असली, तरी आपली प्रेरणा विशुद्ध ज्ञानवादी नाही तर ती उपयोजिततावादी आहे. स्थूलमानाने ती जनवादी आहे, असेही म्हणता येईल. म्हणजे ‘या साऱ्याचा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने लाभ काय?’ हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान हे मानवजातीच्या हितासाठी आहे हे मान्य केले तरी त्यांचा लाभ गरीब-वंचित लोकांना कसा होऊ शकेल, हे आपण शोधत आहोत.

ज्या भांडवली अर्थव्यवस्थेत विज्ञानाचा विकास झाला, त्याची मूल्यव्यवस्था व विचाराची चौकट प्रस्थापित विज्ञानाने स्वीकारली, असा महत्त्वाचा आक्षेप मार्क्‍सवाद्यांनी घेतला आहे. भांडवलशाहीप्रमाणे विज्ञानाने समूहाऐवजी व्यक्तिवादाला महत्त्व देणे हे विश्लेषणवादाचे द्योतक आहे, असेही मार्क्‍सवाद मानतो. विज्ञानाचा उपयोग मूठभर भांडवलशहांच्या आíथक लाभासाठी न होता सर्वसामान्य जनसमूहांच्या व्यापक हितासाठी तो व्हावा, असा मार्क्‍सवादाचा आग्रह आहे.

लोकविज्ञान किंवा ‘पीपल्स सायन्स’ ही संकल्पना युरोपात विसाव्या शतकात विकसित झाली. जे बी एस हाल्डेन, जे डी बरनाल, जोसेफ नीडहॅम यांसारख्या मार्क्‍सवादी विचारवंतांनी केलेल्या समीक्षेतून तिचा उगम झाला. (विज्ञानाच्या मार्क्‍सवादी समीक्षेचा विचार आपण स्वतंत्रपणे करणार आहोतच.) आजही युरोप व अमेरिकेत ‘पीपल्स सायन्स’ व ‘सायन्स अ‍ॅण्ड सोसायटी’ अशा नावांनी मार्क्‍सवादी समूह कार्यरत आहेत; पण आपण या लेखमालेत ‘लोकविज्ञान’ या संकल्पनेत भारतातील लोकविज्ञान चळवळीने स्वीकारलेल्या विचारधारेचा किंवा दृष्टिकोनाचाच विचार करणार आहोत. त्याचे एक कारण म्हणजे भारतातील व पाश्चात्त्य जगातील भौतिक परिस्थिती व तेथील (विज्ञानासमोरील) प्रश्न भिन्न स्वरूपाचे आहेत. शिवाय भारतातील लोकविज्ञान हे मार्क्‍सवादी व गांधीवादी यांच्या संयुक्त प्रभावातून निर्माण झालेले रसायन आहे. लोकविज्ञानाचा आशय व त्याने प्रस्थापित विज्ञानाला विचारलेले प्रश्न लक्षात घेण्यापूर्वी आपण लोकविज्ञान चळवळीचा उगम समजून घेऊ या.

लोकविज्ञान चळवळीची सुरुवात : मुंबईतील भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्रातील अनेक संशोधकांनी त्या काळात एकत्र येऊन फेडरेशन ऑफ इंडियन लिटररी सायंटिस्ट्स या संघटनेची स्थापना केली. यापूर्वी विविध वैज्ञानिक हे आपापल्या मातृभाषांतून विज्ञानासंबंधी लिखाण करीत होते, कुठे कुठे त्यांच्या संघटनादेखील स्थापन झाल्या होत्या. त्यांचीच ही शिखर संस्था.

या परिषदांच्या माध्यमातून एकत्र आलेल्या वैज्ञानिकांना अनेक समस्यांची चर्चा करण्याची निकड भासू लागली. उदा. देशाच्या वैज्ञानिक धोरणाची समीक्षा, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे लाभ गोरगरिबांपर्यंत का पोहोचत नाहीत इ. १९८४ मध्ये भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या गलथानपणामुळे हजारो माणसांचा बळी गेला व त्यातून विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक अनेक प्रश्न उभे राहिले.

त्यातून या सर्व संघटनांना प्रत्यक्ष कृती करण्याची व एका सामाईक विचारपीठाची गरज भासू लागली. केरळमध्ये अनेक वष्रे सक्रिय असणाऱ्या केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून महाराष्ट्रासह काही राज्यांत लोकविज्ञान चळवळ उभी राहिली. १९८८ मध्ये या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन अखिल भारतीय लोकविज्ञान नेटवर्क उभे केले.

लोकविज्ञान चळवळीची वैचारिक भूमिका देशात लोकविज्ञान चळवळ उभी राहण्यात केरळ शास्त्र साहित्य परिषदे (केशासाप)चा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. केशासापच्या निर्मितीमध्ये तेथील मार्क्‍सवादी विचारक व वैज्ञानिकांचे मोठे योगदान आहे. मानवी समाजाच्या विकासात विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची मोलाची भूमिका आहे असे लोकविज्ञान मानते; परंतु विज्ञान ही काही तरी कठीण, सर्वसामान्यांना समजू न शकणारी अशी बाब आहे आणि म्हणून तिच्याविषयी फक्त तज्ज्ञ मंडळींनी विचार करावा, त्याबद्दलचे सर्व निर्णय घ्यावेत हे लोकविज्ञानाला मान्य नाही.

विज्ञान हे केवळ प्रयोगशाळेतील संशोधनात व वैज्ञानिक नियतकालिके व ग्रंथ यांत अडकून पडू नये, तर ते लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे, त्यातून त्यांना नवी दृष्टी मिळायला हवी व त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरेही त्यातून गवसायला हवीत, ही लोकविज्ञानाची दृष्टी आहे. म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन हा लोकविज्ञानाच्या कामाचा महत्त्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात लोकविज्ञान आंदोलनाने ग्रहणाच्या दिवशी जनजागृती यात्रा आयोजित केल्या.

ग्रहण ही अतिशय महत्त्वाची खगोलशास्त्रीय घटना आहे, ती सर्वानी पाहावी व समजून घ्यावी यासाठी खास गॉगल्स तयार केले व त्यातून लाखोंचे प्रबोधन केले. अशा प्रयत्नातूनच विज्ञान हा आपल्या जीवनाचा एक भाग आहे, अशी जनसामान्यांना खात्री पटू शकेल. विज्ञानाची निर्मिती ही कित्येक पिढय़ांच्या सामूहिक आविष्कारातून झाली असल्यामुळे विज्ञान हा साऱ्या मानवजातीचा सामाईक ठेवा आहे व त्यावर सर्वाचा समान हक्क आहे. त्यामुळे पशाच्या बळावर त्याच्यावर एकाधिकार प्रस्थापित करून बहुसंख्यांना उपयुक्त तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवणे हे लोकविज्ञानाला मान्य नाही.

वैज्ञानिक पद्धती ही कोणालाही शिकविणे शक्य आहे. म्हणून सर्वसामान्य जनतेला वैज्ञानिक पद्धतीने विचार करायला शिकविणे, त्या आधारावर लोकांनी त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित बाबी जाणून घेणे, त्यांच्याशी संबंधित सरकारी धोरणे समजून घेणे व आवश्यकता भासेल तिथे निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करून लोकांच्या हिताची धोरणे ठरविण्यास सरकारला बाध्य करणे आवश्यक आहे असे लोकविज्ञान मानते. म्हणजेच विज्ञान व त्याच्या वापराविषयी होणारे निर्णय या बाबी फक्त प्रयोगशाळेत संशोधन करणारे संशोधक, सरकारचे नोकरशहा व राजकीय नेते यांच्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर ज्यांच्या आयुष्यावर त्यांचा प्रभाव पडणार आहे अशी सर्वसामान्य जनताही त्या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते असे लोकविज्ञान मानते.

आतापर्यंत या चळवळीने सरकारच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक धोरणाची समीक्षा करणे, त्यातील उणिवा व अंतर्वरिोध स्पष्ट करणे आणि त्यापुढे जाऊन शक्य असेल तिथे त्यांना पर्याय सुचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य, औषध, बौद्धिक संपदा अधिकार (पेटंट), ऊर्जा, पर्यावरण, पंचायती राज व सत्तेचे विकेंद्रीकरण, परमाणू शस्त्रसंधी- या व अशा किती तरी महत्त्वाच्या विषयांवरील धोरण ठरविताना देशात ज्या चर्चा झडल्या, त्या सर्वात लोकविज्ञानाने अतिशय मोलाचे योगदान दिले आहे. अनेकदा सरकारी धोरणांच्या उणिवा दाखवून त्यांना पर्याय सुचविणे हेदेखील अपुरे ठरते.

आपण देत असलेला पर्याय व्यवहार्य आहे हे छोटय़ा प्रमाणावर (पायलट प्लान्ट) प्रयोग करून सिद्ध करावे लागते. लोकविज्ञानाने साक्षरता, शेती, आरोग्य, पाणलोट विकास, स्थानिक संसाधनांचे व्यवस्थापन अशा अनेक क्षेत्रांत असे यशस्वी प्रोटोटाइप्स (नमुने/ उदाहरणे) उभे केले आहेत.

आज साऱ्या जगात जे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे व जे आपल्या देशात मोठय़ा प्रमाणावर वापरले जात आहे, ते बहुतांशी अतिशय खर्चीक, यंत्राधारित (म्हणजेच माणसांचा रोजगार हिरावून घेणारे), तेलासारख्या मर्यादित ऊर्जासाठय़ावर अवलंबून असणारे असे आहे. त्यामुळे मोठमोठे प्रकल्प उभे राहू शकतील; पण त्यातून बेरोजगारी व पर्यावरणाचे प्रश्न अधिकच बिकट होतील, सामाजिक विषमता व हिंसा वाढेल, ही बाब आता गल्लीपासून आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ संघटनांपर्यंत सर्व पातळ्यांवर स्वीकारली जाते; पण त्याला जणू काही पर्यायच नाही असे मानले जाते.

या विचारसरणीला There Is No Alternative (TINA) phenomenon – टिना प्रत्यय – असे मानले जाते. लोकविज्ञानाने या समजुतीला छेद देत सर्वसामान्य कारागिरांना उपयोगी पडू शकतील व त्यांच्या आवाक्यात असतील अशी अनेक तंत्रे व तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. ती स्वस्त, कमी ऊर्जा लागणारी, अनेकांना रोजगार पुरविणारी आहेत.

उदा. गावाच्या पातळीवर मोबाइल फोनसाठी वायरलेस यंत्रणा उभारणे, लोकसहभागातून ग्रामविकासाचे नियोजन करण्यासाठी सॉफ्टवेअर बनविणे, तेलघाणी व हातमाग यांची उत्पादकता वाढविणे, पवनऊर्जेवर आधारित उपकरणे बनविणे, लोहाराच्या कामाला यंत्राची जोड देणे इ.

Dr. Shama Parveen

डॉ. शमा परवीन


3462   16-Oct-2018, Tue

मुळातच भारतामध्ये विज्ञान क्षेत्रात महिलांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी, त्यात मुस्लीम महिला संशोधकांची संख्या किती नगण्य असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. याही स्थितीत काही मुस्लीम महिला संशोधन क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, त्यातील एक म्हणजे डॉ. शमा परवीन. त्यांना जामिया मिलीया इस्लामिया संस्थेचा  प्रतिष्ठेचा ‘सयीदा बेगम महिला वैज्ञानिक पुरस्कार’ जाहीर  झाला आहे.

जयपूर येथे नुकताच झिकाचा विषाणू सापडला, काहीजणांना बाधाही झाली. यात मुलांच्या मेंदूची अपुरी वाढ होते. अशा वेळी आपल्याला ज्या वैज्ञानिकांची आठवण यायला हवी त्यांत परवीन यांचा समावेश आहे. परवीन यांच्यासारख्या वैज्ञानिक महिला त्यासाठी अगोदरच विषाणूंचे संशोधन करीत आहेत. सध्या त्या ‘सेंटर फॉर डिसिप्लिनरी रीसर्च इन बेसिक  सायन्सेस’ या संस्थेत काम करीत असून विषाणूंच्या रेणवीय जीवशास्त्राचा वेध त्यांनी संशोधनातून घेतला आहे.

चिकुनगुनिया, डेंग्यू, झिका व श्वसनारोगांतील  विषाणू, मानवातील मेटॅन्यूमोव्हायरस विषाणूंवर त्यांचे संशोधन आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात त्यांचे संशोधन प्रसिद्ध झाले असून ते त्याचे संदर्भही  मोठय़ा प्रमाणात घेतले गेले आहेत.अलाहाबाद येथील नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेच्या सदस्यपदी त्यांची नुकतीच निवड झाली आहे. 

१९३० मध्ये स्थापन झालेल्या या भारतातील सर्वात जुन्या संस्थेचे सदस्यपद हे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. ब्राझीलमध्ये २०१५ मध्ये झिकाचा प्रादुर्भाव झाला त्यावेळी भारतात फार मोठय़ा प्रमाणात संसर्ग झाला नव्हता, पण डॉ. परवीन यांनी हा रोग भारतातही येऊ शकतो, असे तेव्हाच सांगितले होते. याच महिन्यात जयपूर येथे झिकाचे रुग्ण सापडल्याने त्यांनी दिलेला धोक्याचा इशारा खरा ठरला आहे.

आपल्या देशात विषाणूंना अनुकूल असे वातावरण आहे त्यामुळे नवजात बालकांच्या  मेंदूचा आकार लहान करून टाकणाऱ्या मायक्रोसेफली रोगास कारण ठरणारा झिका विषाणू धोकादायक आहे. चिकुनगुन्या व डेंग्यू यांवरही त्यांचे संशोधन असून त्यांच्या मते दर तीनचार वर्षांनी डेंग्यू व चिकुनगुनियाचे चक्र वाढत  राहते. विशेष म्हणजे डेंग्यू, चिकुनगुनिया , झिका यांचे विषाणू जवळपास सारखेच आहेत. 

एडिस एजिप्ती डासांमुळे डेंग्यू व चिकुनगुनिया वाढत असताना झिकासाठी यापुढे तयार असले पाहिजे हे त्यांनी २०१५ मध्येच सांगितले होते. परवीन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी झिका विषाणूंच्या काही प्रथिनांची ओळख पटवून त्यांना रोखण्यासाठी संशोधन केले असून त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम हाती येण्यास वेळ लागणार आहे.

what-is-kolam-rice-

वाडा कोलमचे भागधेय


2799   15-Oct-2018, Mon

जमिनीच्या प्रत्येक खंडाचे म्हणून काही खास वैशिष्टय़ असते. उगवणारी पिके आणि त्यांचे वेगळेपण यांचा थेट संबंध त्या जमिनीशी असतो. प्रत्येक देशाचा, तेथील राज्यांचा, त्यावरील बौद्धिक संपदेचा अर्थ किती महत्त्वाचा असतो, याचे भान अद्यापही आपल्या सरकारला आलेले नाही. प्रगत देशांमध्ये अशा पिकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी सतत लढाई केली जाते. मग ते पेटंट असो की जीआय (जिओग्राफिकल आयडेंटिफिकेशन- भौगोलिक ओळख) प्रमाणपत्र असो.

भारतात ज्या गीर गाईंना अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे, त्या गाईंची पैदास पाश्चात्त्य देशांत अधिक प्रमाणात होते आणि बासमती तांदळाच्या पेटंटसाठी अमेरिकेसारखा देश आपले सर्वस्व पणाला लावतो. पण इथे महाराष्ट्रात पालघर जिल्हय़ाच्या वाडा तालुक्यात पिकणारा ‘वाडा कोलम’ हा तांदूळ सध्या जगात लोकप्रिय होत असतानाही, त्याची भेसळ थांबवण्यात कुणालाच रस नाही. या तांदळाला देशभरात असलेली वाढती मागणी लक्षात घेता, अनेकांनी भलताच तांदूळ ‘वाडा कोलम’ या नावाने विकण्यास सुरुवात केली आहे. 

वाडा तालुक्यात जंगलाचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे तेथील पालापाचोळा आणि शेतकऱ्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या जनावरांचे शेणखत अशा नैसर्गिक खतांपासून तयार झालेल्या या तांदळात रसायनांचा वापरच होत नाही.  नवे तंत्रज्ञान, भाताच्या अनेक नव्या जाती आणि उत्पादन खर्चात होत राहणारी वाढ, यामुळे तेथील भातशेतीखालील जमीन आता निम्म्यावर आली आहे. तरीही या तांदळाला देशभरात मागणी असल्याने आसपासच्या राज्यातील व्यापाऱ्यांनी बाहेरील राज्यातील तांदूळच ‘वाडा कोलम’ या नावाने विकण्यास सुरुवात केल्याने खरा वाडा कोलम तांदूळ कुठला, असा संभ्रम ग्राहकांना पडू लागला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने पुढाकार घेऊन ही संपदा जपण्यासाठी आणि तिचा विकास होण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

व्यापाऱ्यांच्या या गंडवागंडवीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत. पण असा काही प्रश्न गंभीर रूप धारण करतो आहे, हे सरकारच्या गावीही नाही. जंगलांचा होणारा ऱ्हास आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे आलेली यांत्रिक अवजारे, शिवाय एकरी अधिक उत्पादन देणाऱ्या नव्या जाती, यामुळे वाडा कोलम आता संकटाच्या घेऱ्यात सापडला आहे.

वाडा तालुक्यात होणारे या जातीच्या तांदळाचे उत्पादन दिवसेंदिवस कमी होते आहे, त्याच नावाचा नकली तांदूळ बाजारात मात्र विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे, हे महाराष्ट्राच्या कृषी खात्यास माहीतही नसावे, हे दुर्दैवच! या वाडा कोलम जातीच्या तांदळावर विशेष संशोधन करून त्याची अधिक लागवड कशी करता येईल, त्याची बाजारपेठ कशी विस्तारता येईल, यासाठी काही प्रयत्न करण्याऐवजी कृषी खाते जर मख्खपणे बसून राहणार असेल, तर काही वर्षांनी मूळचा आणि खरा वाडा कोलम तांदूळ कसा असतो, हेही समजणार नाही.

आपल्याकडे जे पिकते, त्याचे महत्त्व अन्यांना अधिक कळते. त्यामुळे आपल्या संपदेचे  रक्षण करण्यासाठी तातडीने काही करायला हवे. काही काळाने हाच तांदूळ परदेशातून अधिक किंमत देऊन आयात करण्याची वेळ आपल्यावर येण्यापूर्वीच काही हालचाल केली, तरच उपयोग. अन्यथा खरे आणि खोटे यातील फरक सहजपणे पुसून जाईल आणि त्याचा गैरफायदा व्यापारी मोठय़ा प्रमाणावर घेतील. वाडय़ातील शेतकऱ्यांना कुणी वाली नाही. आपण काही वेगळे करतो आहोत, हेही त्या शेतकऱ्यांना समजायला उशीर झाला आहे. अशा वेळी सरकारने मध्यस्थी केली नाही, तर परंपरेने आलेले तरीही टिकून राहिलेले हे भाताचे पीक हातचे जाण्याचीच शक्यता अधिक!

political-storm-brews-as-mj-akbar-refuses-to-resign-rejects-sexual-harassment-allegations-

पाय खोलात रुतला!


1919   15-Oct-2018, Mon

नैतिक अधिष्ठानाचा मुद्दा भाजपसाठी महत्त्वाचा ठरायला हवा होता. त्या आधारावर एम जे अकबर यांच्यावर तातडीने कारवाईही व्हायला हवी होती. मात्र तसे झाले नाही!  दुसरीकडे हिंदू संस्कृतीत गंगेला महत्त्व असेल तर गंगेला वाचवण्यासाठी शर्थ करणाऱ्या स्वामी सानंद यांना मोदी सरकार का वाचवू शकले नाही, असा प्रश्न विचारला जातोय.

महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप झालेले पूर्वाश्रमीचे पत्रकार आणि विद्यमान केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर अखेर भारतात परतले, पण त्यांनी आरोप करणाऱ्या महिलांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध होणे अवघड असल्यानेच त्यांनी ही हटवादी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला मोदी सरकारचा पाठिंबा असल्याचे दिसते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि भाजपचा भर नैतिक अधिष्ठानावर असतो. या नैतिक अधिष्ठानावरच ते हिंदू राष्ट्रवादाची मांडणी करतात. अकबर यांनी भाजपच्या नैतिक अधिष्ठानाला तडा दिला आहे. अकबर यांनी केलेली ‘कृत्ये’ मोदी सरकारमध्ये मंत्री झाल्यावर केलेली नाहीत हे खरे. इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक असताना अकबर यांनी सत्तेचा गैरवापर करून महिलांशी गैरव्यवहार केला. त्यामुळे अकबर यांच्या तेव्हा केलेल्या ‘कृत्या’ची जबाबदारी भाजपवर येत नाही. शिवाय, अकबर हे संघाच्या शिस्तीत वाढलेले प्रचारकही नाहीत. असे असले तरी नैतिक अधिष्ठानाचा मुद्दा भाजपसाठी महत्त्वाचा ठरायला हवा होता.

त्या आधारावर अकबर यांच्यावर तातडीने कारवाईही व्हायला हवी होती. मात्र तसे झाले नाही! ‘मी टू’ मोहिमेने भाजप आणि मोदी सरकारवर नामुष्की ओढवूनही मोदी सरकार अकबर यांच्या बाजूने उभे राहिले आहे.

अभिनेत्री तनुश्री दत्ता यांनी कसलेले अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याविरोधात तक्रार केल्यानंतर भारतात ‘मी टू’ मोहिमेला गांभीर्य प्राप्त झाले. त्यानंतर पत्रकार प्रिया रमाणी यांच्या गेल्या वर्षी लिहिलेल्या लेखाची चर्चा सुरू झाली. या लेखात अकबर यांचा उल्लेख केला नसला तरी तरुण महिला पत्रकारांच्या अंगचटीला येणारे संपादक कोण हे लगेचच समजले. रमाणी यांनी ट्वीट करून अकबर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.

मग, अकबर यांच्याविरोधातील ‘मी टू’ मोहीम अखंड सुरू राहिली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या पहिल्या पानावर अकबर यांच्याविरोधात ‘मी टू’ला स्थान मिळाल्यानंतर ही मोहीम मोदी सरकारच्या अंगावर आदळणार हे स्पष्ट झाले. मोदी सरकारला हा मोठा धक्का होता. आत्तापर्यंत पंतप्रधानांच्या ‘बोलघेवडे’पणावर, त्यांच्या सरकार चालवण्याच्या कार्यपद्धतीवर, त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अवाच्या सवा आश्वासनांवर, त्यांच्या परदेशवारीवर टीका होत राहिली, पण मोदी सरकारमधील कुठल्याही मंत्र्याच्या चारित्र्यावर शंका घेण्यात आलेली नव्हती. ‘मी टू’ मोहिमेमुळे मोदी सरकारचे ‘पावित्र्य’ भंग पावलेले आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे कसे जायचे यावर एकमत नसल्याचे मौन बाळगण्याचे धोरण अवलंबले गेले.

दर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होते. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत ‘अकबर’वादावर चर्चा झालेली होती, पण ती निव्वळ मतमतांतरात संपली. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती सांगण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत रविशंकर प्रसाद यांनी ‘अकबर’ मुद्दय़ावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. भाजपच्या प्रवक्त्यांनाही या विषयावर टिप्पणी करण्यास बहुधा मनाई केली असावी. त्याच दिवशी झालेल्या काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत पक्षप्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी तसा थेट आरोपही केला होता. त्यातून ‘अकबरा’ने केलेली कोंडी फोडण्यासाठी मोदी सरकार त्यांचा राजीनामा घेण्याच्या ‘आयुधा’चा वापर करण्यात कुचराई करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले.

‘धडाडीच्या मंत्री’ सुषमा स्वराज यांनी बाळगलेले मौन आश्चर्यकारकच होते, पण मनेका गांधी आणि मोदींच्या अत्यंत विश्वासातील मानल्या जाणाऱ्या स्मृती इराणी या दोन महिला मंत्र्यांनी उघडपणे ‘मी टू’ मोहिमेला पाठिंबा दिल्यानंतर मात्र मोदी सरकार अकबर यांचा राजीनामा मागेल असे मानले जाऊ लागले होते. एम. जे. अकबर आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते आणि राजशिष्टाचार पाळणे गरजेचे असल्याने दौरा पूर्ण करूनच ते परतणार होते.

परदेश दौऱ्यावर असताना अकबर यांनी आरोपांबाबत स्पष्टीकरण न देणे अपेक्षितच होते, पण त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाईल हे अधिकृतपणे मोदी सरकारने लोकांना सांगणे गरजेचे होते. आपल्या मंत्र्यावर गंभीर आरोप झाले असताना त्याची सरकारी स्तरावर दखल घेणे हे कोणत्याही संवेदनशील सरकारचे कर्तव्य असेल तर ते पाळले गेले नाही. उलट, अकबर यांची पाठराखण केली गेली.

मोदी सरकारचा दिरंगाईचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे स्वामी ग्यानस्वरूप सानंद यांचा मृत्यू. मोदी सरकारच्या बेफिकिरीमुळे सानंद यांना हकनाक जीव गमावावा लागला. संघ आणि भाजप हिंदू संस्कृतीचे गोडवे सतत गात असतात. हिंदू संस्कृतीत गंगेला महत्त्व असेल तर गंगेला वाचवण्यासाठी शर्थ करणाऱ्या माणसाला मोदी सरकार का वाचवू शकले नाही, हा प्रश्न विचारला जातोय. सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारसाठी गंगा शुद्धीकरण ही अत्यंत जिव्हाळ्याची योजना राहिलेली आहे.

त्याची जबाबदारी आधी उमाभारतींकडे देण्यात आली होती. त्या कार्यक्षम नसल्याचे लक्षात आल्यावर गंगा शुद्धीकरणाचे काम झटपट निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे देण्यात आली. गडकरी ‘निर्मल गंगे’वर सतत लक्ष ठेवून असतात. शुद्धीकरणासाठी काय काय केले जात आहे याची ते प्रसारमाध्यमांना माहिती देत असतात. त्यामुळे गडकरींना गंगेबद्दल आस्था आहे असे वाटते.

गंगेबद्दल सानंद यांनाही आस्था होती. गंगा वाचवणे म्हणजे हिंदू संस्कृतीला वाचवणे असे ते मानत होते. संघ आणि भाजपची भूमिका यापेक्षा वेगळी नाही, पण भाजप सरकारला सानंद यांच्या बेमुदत उपोषणाकडे संवेदनशीलतेने पाहावेसे वाटले नाही हे त्यांच्या मृत्यूमुळे सिद्ध झाले.

सानंद एकशे अकरा दिवस उपोषण करत होते. त्यांनी मोदी सरकारला पत्र पाठवले होते. पर्यावरणासाठी धोकादायक प्रकल्प थांबवण्याची विनंती त्यांनी पत्रात केलेली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने या पत्राला उत्तर दिले नाही. नितीन गडकरी यांनीही सानंद यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. धोकादायक प्रकल्प थांबवण्याचे अधिकार कदाचित गडकरी यांच्याकडे नसतील.

निर्मल गंगेचे लक्ष्य पूर्ण करून मगच ‘अविरल’ गंगेकडे लक्ष देण्याचे त्यांनी ठरवले असेल. तरीही ‘अविरल’ गंगेशी जोडल्या गेलेल्या व्यक्तीच्या उपोषणाकडे कार्यक्षम मंत्र्यांकडून दुर्लक्ष झाले हे वास्तव आहे. सानंद यांचा मृत्यू झाला त्याच्या आदल्या दिवशी गडकरी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. गंगेशी निगडित प्रत्येक घडामोड गडकरींना माहिती असेल तर सानंद यांच्या प्रकृतीविषयी त्यांना काहीच कल्पना नव्हती असे मानता येत नाही. अघळपघळ बोलून अडचणीत येणारे आणि नंतर स्पष्टीकरण देणारे गडकरी यांचे सानंद यांच्या उपोषणाकडे ‘अघळपघळ’ बघणे गंगेसाठी आयुष्य वाहणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांला मात्र महागात पडले.

मोदी सरकारवर तिसरी नामुष्की ओढवली ती राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपामुळे. आत्तापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप झालेले नव्हते. राहुल यांनी ‘राफेल’च्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आणि पंतप्रधान त्यात सहभागी झाल्याचा आरोप करून मोदी सरकारच्या सोवळेपणाला धक्का दिला आहे. काँग्रेस सरकारे भ्रष्ट होती, या सरकारांनी सत्तर वर्षे भ्रष्टाचारयुक्त कारभार केला हे जनतेला मान्य होते. म्हणूनच ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ बनवू पाहणाऱ्या मोदींना लोकांनी मते दिली आणि गेली चार वर्षे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर तरी मोदी सरकारवर कोणी शिंतोडे उडवलेले नव्हते, पण ‘राफेल’ प्रकरणाने मोदी सरकारच्या ‘शुद्धते’वर डाग उमटले आहेत.

लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत जाईल, तसे ‘राफेल’ प्रकरणावरून आणखी राजकीय चिखलफेक होण्याची शक्यता आहे. त्याला भाजप कसे प्रत्युत्तर देणार हा प्रश्न आहे. काँग्रेस अध्यक्षांनी केलेल्या आरोपांवर ‘राहुल खोटे बोलतात’ असा मिळमिळीत प्रतिवाद भाजपकडून केला गेला असेल, तर मोदी सरकारचा आणि भाजपचा पाय खोलात रुतलेला दिसेल.

annapurna-devi-indian-music-performer

अन्नपूर्णा देवी


4005   15-Oct-2018, Mon

संगीताच्या प्रांतात रसिक आणि कलावंत यांच्यातील सारा संवाद स्वरांचा असतो. कलावंताची सारी प्रतिभा रसिकांच्या साक्षीने फुलत असते आणि त्यांची दाद हीच त्या कलावंताचीही ऊर्जा असते. पण कित्येक दशके अशा रसिकांपासून दूर राहूनही त्यांच्या मनात असलेले स्थान ढळू न देण्याची किमया केवळ अन्नपूर्णा देवी यांनाच साध्य झाली. त्यांच्याभोवती असलेले गूढ वलय आणि त्यांनी गाजवलेली कारकीर्द यामुळे जिवंतपणीच दंतकथा होण्याचे भाग्यही अन्नपूर्णा देवी यांनाच साध्य झाले.

भारतीय अभिजात संगीतात मैहर एवढे नाव जरी उच्चारले, तरीही कानाच्या पाळीला हात लावून आदर व्यक्त केला जातो. मध्य प्रदेशातील मैहर हे गाव तेथील अल्लाउद्दीन खाँ यांच्या वास्तव्याने जगप्रसिद्ध झाले. खाँसाहेबांनी संगीतात केलेल्या अजोड कामगिरीला आजही सगळे लवून सलाम करतात, याचे कारण संगीताच्या क्षेत्रात ते अभिव्यक्त करण्यासाठी एका स्वतंत्र शैलीला म्हणजे घराण्याला जन्म देणे हे अतिशयच कठीण काम.

त्यासाठी असामान्य बुद्धिमत्ता आणि कमालीची सर्जनशीलता अंगी हवी. अल्लाउद्दीन खाँ यांना हे साध्य झाले. अन्नपूर्णा देवी या त्यांच्या कन्या. त्यांचा जन्मच मुळी स्वरांच्या सान्निध्यात झाला. त्यांचे सगळे जगणे त्या स्वरांशीच निगडित झाले.  सूरबहार हे वाद्य हाती आले, तेव्हापासून अन्नपूर्णा देवींनी त्यावर हुकमत मिळवण्याची जी जिद्द दाखवली, त्याला तोड नाही. परिसरातील सामाजिक वातावरणात महिला कलावंत म्हणून प्रतिष्ठा मिळण्याची शक्यता हळूहळू निर्माण होत असताना, अन्नपूर्णा देवी यांनी आपली सारी प्रतिभा पणाला लावत संगीताच्या क्षेत्रात पाऊल टाकले.

वडील बाबा अल्लाउद्दीन खाँ, बंधू अतिशय सर्जनशील असलेले सरोद वादक अली अकबर खाँ आणि शिकत असतानाच्याच काळात प्रेमात पडून विवाह झालेले पती, ज्येष्ठ सतारवादक पंडित रविशंकर. अशा वातावरणात या कलावतीने त्या काळातील रसिकांच्या भुवया सतत उंचावत ठेवल्या. रविशंकर आणि अन्नपूर्णा देवी यांच्यातील प्रतिभेचा संवाद खुंटला आणि अन्नपूर्णा देवींनी स्वत:ला कोशात गुरफटून घेतले.

वाद्य जाहीर मैफिलीत कधीच हाती धरले नाही, पण आपल्या प्रतिभेचा धाकही कधी कमी होऊ दिला नाही. मोजक्या शिष्यांना आपल्याजवळचे ज्ञान मुक्तपणे देऊन त्यांनी संगीतातील आपली परंपरा मात्र पुढे सुरू ठेवली. संगीतात भिजूनही कोरडे राहण्याच्या या त्यांच्या संतप्रवृत्तीमुळेच त्यांच्याभोवती एक वलय तयार झाले. पण त्यांनी मात्र त्याकडे ढुंकूनही न पाहता आपली कलासाधना सुरूच ठेवली. त्यांच्या निधनाने एक फार मोठी कलावती आणि गुरू काळाच्या पडद्याआड गेली आहे.

me-too-movement-in-india

जाळून केला चुना..


5497   15-Oct-2018, Mon

मी टू ही चळवळ पुरुषांच्या विरोधात नव्हे, तर अधिकाराचा गैरवापर करून स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांविरोधात आहे..

भौगोलिक सीमा पुसणे ही समाजमाध्यमांची सर्वात मोठी पुण्याई. त्यामुळे जगात जे कुठे काही घडते त्याचे प्रतिध्वनी आपल्या हातातील मोबाइल फोनवर क्षणार्धात उमटतात. याचे वाईट परिणाम जसे आणि जितके आहेत त्यापेक्षा चांगले परिणाम अधिक. या चांगल्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे वैश्विक समस्यांशी स्थानिकांची सांधेजोड. मी टू मोहीम हे त्याचे ताजे उदाहरण.

हॉलीवूडमधील विकृत हार्वे वेनस्टाईन  याने चित्रपटाच्या मोहमयी आणि कचकडय़ाच्या दुनियेतील महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या कहाण्या समाजमाध्यमांतून सर्वदूर  पसरवल्या आणि जगातील प्रत्येक महिलेस आपल्यावरील अन्यायास वाचा फोडण्याचे साधन मिळाले. या साधनाची सहज उपलब्धता हे या मी टू मोहिमेचे वेगळेपण. तसेच बलस्थान आणि मर्यादादेखील.

त्यामुळे जगात मोबाइल घनतेत आघाडीवर असणाऱ्या भारतात ही मोहीम पसरणे साहजिकच होते. किंबहुना खरे तर ही मोहीम आपल्याकडे उशिराच पसरली. उशिरा का असेना ही लाट आपल्याकडे आली त्याचे स्वागत. मात्र ते करताना काही सम्यक विचार करावयास हवा. कारण अलीकडच्या काळात ही मोठी उणीव दिसते.

असा सम्यक विचार करताना स्त्री आणि पुरुष या दोघांनीही लक्षात घ्यायलाच हवा असा मुद्दा ही चळवळ पुरुषांच्या विरोधात नाही. ती अधिकाराचा गैरवापर करून आपल्या अधिकारकक्षेतील स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांविरोधात आहे. हा मुद्दा समजून घेणे अत्यावश्यक. कारण ती सुरू झाल्यापासून सर्वसाधारण पुरुषांतच हे काय नवीन फॅड.. अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया दिसते. ती उथळ आणि तितकीच बेजबाबदारपणाची आहे. अर्थात विषय समजून न घेताच भाष्य करण्याच्या आजच्या प्रथेशी ती सुसंगतच आहे, हे खरे.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक व्यभिचार हा गुन्हा न ठरवण्याबाबत निकाल दिला त्यावरही अशाच बाष्कळ प्रतिक्रिया उमटल्या. तो निकाल म्हणजे जणू स्वैराचारास मुभा अशा पद्धतीने त्यावर भाष्य झाले. ते निर्बुद्ध आणि तितकेच बेजबाबदारपणाचे होते. त्याचप्रमाणे मी टूसंदर्भातही अनेक पुरुष ‘हे आपल्यावरचे गंडांतर’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसतात. ती अनाठायी आहे. म्हणून हा पहिला मुद्दा समजून घ्यायला हवा. तो न समजून घेता प्रत्येक पुरुषाने मी टूमुळे उगाच कानकोंडे होण्याची गरज नाही. अधिकारकक्षेतील स्त्रियांचे ज्यांनी ज्यांनी शोषण केले असेल ते या लाटेत वाहून गेले असतील वा जाणार असतील तर त्यांबाबत दु:ख बाळगण्याचे काहीही कारण नाही.

कारण मुळात आपल्याकडे स्त्री-पुरुष समानता फक्त कागदावरच आहे. घरातील बहीण-भावांतही केवळ पुल्लिंगी आहे म्हणून मुलास समर्थ, सक्षम मानले जाते आणि मुलींची हेळसांड होते. पोरगे उकिरडे फुंकत रानोमाळ हिंडले तरी चालते, पण मुलींनी मात्र सातच्या आत घरात यायला हवे ही अट. शहरांत आता परिस्थिती बरीच बरी आहे. पण ती बरी करण्यात पुरुषांच्या उदारमतवादापेक्षा स्त्रियांच्या संघर्षांचाच वाटा अधिक. अशा वेळी ‘अबला’ (?) स्त्रीच्या देहावर आपल्या हाताखालील खुर्च्या-टेबलांप्रमाणे आपलाच अधिकार आहे आणि कार्यालयीन वस्तूंप्रमाणेच ही स्त्रीदेखील आपल्या उपभोगासाठीच आहे असे मानून तिचे शोषण करण्याची पुरुषी प्रवृत्ती ही एकविसाव्या शतकातही फुकाच्या पुरुषत्वाचा फणा उगारणारी ठरते. हा फणा ठेचायलाच हवा. तरीही एका धोक्याकडे या संदर्भात बोट दाखवले जाते.

हा धोका स्त्रियांकडून या मोहिमेचा गैरवापर होण्याचा. म्हणजे स्त्रिया सर्वथा चारित्र्यवानच असतात आणि व्यवसायात बढती/ बदलीसाठी आपल्या ज्येष्ठाशी त्यातील काही लगट करणाऱ्या नसतातच, असे नाही. अशा तऱ्हेने कार्यभाग न साधला गेलेल्या स्त्रिया आपल्या वरिष्ठ पुरुष सहकाऱ्याविरोधात उगाच आवाज उठवू शकतात हे नाकारणे सत्यापलाप ठरेल. परंतु म्हणून सर्वच मी टू मोहिमेविरोधात पुरुषी प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही.

कोणत्याही मोहिमेचा गैरफायदा घेणारे असतातच. अशा वेळी काही जणांकडून गैरवापर होतो म्हणून ती मोहीमच मोडीत काढणे हे तितकेच अन्यायकारक ठरते. ही बाब लक्षात घेतल्यासही मोहीम दोन सज्ञान व्यक्तींनी परस्परांच्या संमतीने केलेल्या व्यवहारांस लागू नाही, हा मुद्दा स्पष्ट होतो. तथापि अशा ‘प्रकरणां’तही आपल्या हातातील अधिकाराचा वापर करून महिलेस शारीरिक संबंधांसाठी भाग पाडले असेल तर मात्र ते वर्तन या मोहिमेंतर्गत येते.

चौथा मुद्दा विलंबाचा. तो उपस्थित करणे ही लबाडी झाली. आजही सुसंस्कृत घरातील एखादी तरुणी घराबाहेर उशिरापर्यंत राहिली आणि तिच्यावर काही अनवस्था प्रसंग गुदरला तर तिच्या पालकांपासून सर्व तिलाच दोष देतात. ‘‘तू गेलीसच का कडमडायला तिकडे,’’ ही यातील पहिली प्रतिक्रिया. सर्रास कानांवर पडणारी. तेव्हा दहा वा वीस वर्षांपूर्वी परिस्थिती महिलांनी गप्प बसावे अशीच असणार हे उघड आहे.

दुसरा भाग म्हणजे महिलेच्या चारित्र्याविषयी प्रश्न निर्माण करण्याची सर्रास वृत्ती. चारित्र्यहीन स्त्री कुलटा आणि तसा पुरुष असेल तर तो मात्र सुलटा, हे कसे? याबाबत आपण इतके दांभिक आहोत की एखादा पुरुष स्वइच्छेने चारित्र्यवान राहिला असेल तर त्यास नेभळट ठरवण्यास आपण कमी करीत नाही. परंतु असेच ‘प्रयोग’ महिलेने केले असतील तर तिला मात्र त्याच उत्साहात बदनाम करण्यास आपण मागेपुढे पाहात नाही.

स्वत:च्या चारित्र्यावर अन्यायाने घाला घातला गेला असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी महिलांसाठी परिस्थिती अनुकूल असावी लागते. ती आता होताना दिसते. त्यामुळे पुरुषाने या संदर्भात केलेला गुन्हा दहा वर्षांपूर्वी केला की वीस हा मुद्दाच गैरलागू ठरतो. आणि अशा तऱ्हेने उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणात कोणाला तरी शिक्षा व्हायला हवी हेच उद्दिष्ट नसते. मनातून ‘मोकळे होणे’, ही मळमळ काढून टाकणे ही भावना महिलांची त्यामागे आहे. सार्वजनिक जीवनात पुरुषी विकृतीस बळी न पडलेली एकही महिला आपल्याकडे नसेल.

अगदी रेल्वे/ बस स्थानकात अकारण धक्के मारणारे, अनावश्यक स्पर्श करणारे पुरुष सहन करण्याचे दुर्दैव जवळपास प्रत्येक महिलेच्या वाटय़ास आले असणार. हे सर्व बोलून दाखवण्याचीही चोरी ज्या समाजात आहे त्या समाजात त्यामुळे दिरंगाई हे अन्यायाविरोधात आवाज न उठवण्याचे कारण असू शकत नाही. विलंब हा युक्तिवाद मान्य केला तर दलितांवर कथित उच्चवर्णीयांनी इतिहासात केलेल्या अन्यायाचेही परिमार्जन करता येणार नाही.

तथापि सध्याच्या मी टू लाटेत मुद्दा आहे संतुलनाचा. ज्या टोकाच्या प्रतिक्रियेने पुरुष तिचा तिरस्कार करताना दिसतात त्याच टोकाच्या भावनेने महिला हे जणू रामबाण अस्त्रच गवसले आहे अशा पद्धतीने ही मोहीम मिरवताना दिसतात. काही प्रमाणात तसे होणे हे नैसर्गिक आहे, हे मान्य. परंतु म्हणून यात भान हरपावे असे नाही. अलीकडे समलिंगी संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर असेच घडले.

तो निकाल आवश्यकच होता हे मान्यच. परंतु त्याचा इतका कर्कश डांगोरा पिटला गेला की समलिंगी नसणे म्हणजे जणू पापच असे इतरांना वाटावे. ही कर्कशता हे समाजाच्या ढासळलेल्या संतुलनाचे निदर्शक. यातही गर्वसे कहो.. असे मिरवावे काय? ते तसे कशातच नसते हे कळायला हवे.

हे न कळल्यास काय होईल? पठ्ठे बापूराव एका गणामध्ये म्हणतात त्यात एका अक्षराच्या फरकाने..

माझ्या मनाचा मीटू-पणाचा जाळून केला चुना चुना,

नाहीतर रंग पुन्हा सुना सुना.. असे व्हायचे.

education-in-india-2

(अ)शैक्षणिक अडवणुकीला लगाम


3085   13-Oct-2018, Sat

भारतात शिक्षणाचे खासगीकरण, व्यावसायिकीकरण हे नवे राहिलेले नाही. जन्माला न आलेल्या खासगी शिक्षण संस्थेलाही जिथे सरकारकडून ‘एक्सलन्स’चा दर्जा मिळून काही कोटी रुपयांची खैरात दिली जाते, तिथे या संस्थांना ‘राजाश्रय’ असल्याचेही स्पष्ट होते. अर्थात व्यावसायिकतेत एक गोष्ट केंद्रस्थानी असते, ग्राहकाचा संतोष! उच्चशिक्षणातील कमाईची संधी हेरत आपल्याकडे ढिगाने खासगी शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या; पण त्यातल्या बहुतांश संस्था ग्राहकांना म्हणजेच शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, ते मोजत असलेल्या शुल्करूपी मोबदल्याच्या तुलनेत समाधानकारक शिक्षण-प्रशिक्षण देण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. नॅसकॉमसारख्या तटस्थ संस्था, नामांकित उद्योग संस्थांचे प्रमुखही या शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडणारे मानवी संसाधनरूपी ‘उत्पादन’ समाधानकारक नसल्याचे नमूद करीत असतात. कुठली शिक्षण संस्था काय दर्जाची आहे, हे विद्यार्थ्यांलाही कळत असल्यानेच तो नेहमी चांगल्याच्या शोधात असतो. दुसरीकडे वर्षही वाया जाऊ द्यायचे नसते. त्याची ही अडचण बनवेगिरी करणाऱ्या शिक्षण संस्था अचूक हेरतात. त्याची मूळ कागदपत्रे, शुल्काची लाखोंच्या घरात जाणारी रक्कम अडवण्याचा खेळ खेळण्यात त्या वाकबगार असतात. वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून कित्येकदा विद्यार्थीही आर्थिक पिळवणूक मुकाटय़ाने सहन करतात. या प्रकाराला आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) देशव्यापी नियमांमुळे चाप बसणार आहे.  महाराष्ट्रात विविध विद्यापीठांचे आणि वैद्यकीय-तंत्रशिक्षण संचालकांचेही परताव्यासंबंधीचे नियम सारखे नाहीत. तसेच, विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे कधी मागायची, किती दिवस आपल्या ताब्यात ठेवायची याबाबतही संस्था मनमानी करतात. काही ठिकाणी नियम असूनही ते धाब्यावर बसविले जातात. अडवणूक करणाऱ्या संस्थांविरोधात तक्रारी घेऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी यंत्रणाही दाद देत नसल्याने त्यांची अवस्था फारच दयनीय होऊन जाते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क वर्षभराचेच वसूल केले जावे, असा नियम जिथे आहे तिथेही सरसकट तीन-पाच वर्षांचे घेतले जाते. वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र, आर्किटेक्चरच्या पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणारे विद्यार्थी याचे सर्वाधिक बळी ठरतात. काही संस्था तर रिक्त जागा जोपर्यंत भरली जात नाही, तोपर्यंत पैसे परत करत नाहीत. हे बऱ्याचदा शैक्षणिक सुविधा नसलेल्या दर्जाहीन संस्थांबाबत घडते, कारण मुळात वर्ष वाया जाऊ नये एवढय़ाचसाठी विद्यार्थी असल्या संस्थांत जाऊन सुस्थापित संस्थेत प्रवेश मिळेपर्यंत दिवस काढतात. विद्यार्थ्यांची ही मानसिकता संस्थांनाही माहीत असते. म्हणून मग त्याची मूळ कागदपत्रे तीन-पाच वर्षे स्वत:कडेच ठेवणे, संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे शुल्क (तीन-पाच वर्षांचे- जसा अभ्यासक्रम असेल तसा) पहिल्या वर्षीच वसूल करणे असे उपद्व्याप संस्था करीत राहतात. ‘आमचे वर्षभराचे आर्थिक नुकसान होते’ असा सर्वसाधारण युक्तिवाद संस्थांचा असतो; परंतु प्रवेश प्रक्रिया संपण्याच्या आत जर एखादा विद्यार्थी प्रवेश रद्द करू इच्छित असेल किंवा एखाद्याला  इतर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्याची अडवणूक का, असा प्रश्न आहे. यूजीसीने या सगळ्याची दखल घेत देशव्यापी नियम बनवून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला हे चांगलेच केले.  अर्थात संस्थांकडून तरीही विद्यार्थ्यांची अडवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासन यंत्रणांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल याची काळजी घ्यावी, तरच या नव्या नियमांना अर्थ लाभेल.

Difference-between-science-and-religion

झाले गेले गंगेला..


6632   13-Oct-2018, Sat

सत्यशोधाची आणि विश्वरहस्य समजून घेण्याची प्रेरणा म्हणजे धर्म; पण रहस्यांची उकल करण्याची दृष्टी म्हणजे विज्ञान-  अशा गृहीतकावर आधारित एक विधान या विश्वरहस्याविषयी तोवर झालेल्या संशोधनाला कलाटणी देणारे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनस्टाइन यांनी केले. ‘धर्माविना विज्ञान पांगळे असते आणि विज्ञानाविना धर्म आंधळे असते.’ या विधानातील पांगळे, आंधळे हे शब्दप्रयोग आज आक्षेपार्ह ठरतात. पण या विधानाचे थिटेपण तेवढेच नव्हे. मुळात धर्म जी काही भावनिक प्रेरणा देतो, ती तर्कबुद्धी हाच पाया मानणाऱ्या विज्ञानासाठी कितपत ग्राह्य़ मानावी, हा आइनस्टाइनच्या या विधानावरील खरा आक्षेप. त्या आक्षेपावरचे सहज सुचणारे उत्तर म्हणजे भावनिक प्रेरणांवर किती विसंबून राहायचे याचे तारतम्य हवे. पण या तारतम्याची व्याख्या काय? त्याचे माप नेमके किती? या प्रश्नांची उत्तरे जटिल आहेत, तोवर आइनस्टाइनचे ते विधान सदासर्वदा वादग्रस्तच ठरणार. कानपूरच्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेतील- म्हणजे आयआयटीतील- माजी प्राध्यापक जी डी अग्रवाल ऊर्फ स्वामी ग्यानस्वरूप सानंद यांच्या मृत्यूसंदर्भात ही चर्चा पुन्हा व्हायला हवी. मृत्यूकडे जाणारा मार्ग स्वीकारताना तर्कबुद्धी आणि भावना यांतील तारतम्य अग्रवाल यांनी पाळले की नाही हा प्रश्न आहे. तो कायम राहील. त्याची चर्चा होणे आणि होत राहणे हे केवळ बौद्धिक समाधान देणारे नसून देशहित साधणारेही ठरेल. परंतु प्रथम       प्रा अग्रवाल आणि त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेले उपोषण, या दोहोंबद्दल.

उपोषणाच्या १११व्या दिवशी प्रा अग्रवाल यांचा मृत्यू झाला. तो दु:खदच. गंगा नदी वाहती राहावी, ती ‘अविरल’ राहावी, यासाठी केलेल्या मागण्यांचा पाठपुरावा निष्फळ ठरला म्हणून आमरण उपोषणाचे हत्यार अग्रवाल यांनी उपसले होते. खरोखरीच आमरण ठरणारी उपोषणे कमी. उपोषण प्राणांतिक ठरल्याने सरकारी पातळीवर धोरणात्मक बदल झाल्याचा इतिहास त्याहून दुर्मीळ. ऑक्टोबर १९५२ मध्ये आंध्रचे पोट्टिसीतारामुलु यांच्या उपोषणाने भाषावार प्रांतरचनेचा पाया रचला जाणे हा बहुधा एकमेव अपवाद. एरवी उपोषणकर्त्यांना- मग ते हजारे वा रामदेव असोत किंवा मणिपूरची इरोम शर्मिला असो- लोकांची भावनिक सहानुभूती काही काळ मिळते आणि उपोषण संपल्यावर कालांतराने विरते. प्रा अग्रवाल यांनीही यापूर्वी तीनचारदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता. गंगा महासभा या पंडित मदनमोहन मालवीय यांनी स्थापलेल्या संस्थेला नवसंजीवनी देणारे स्वामी सानंद म्हणजे प्रा अग्रवाल. गंगा ही भारतीय संस्कृतीचा आत्मा आहे, ती माता आहे आणि ‘‘अन्य स्त्रियांशी मी भ्रष्टपणे वागलो म्हणून आईशीही भ्रष्टपणे वागेन का? तसेच अन्य नद्या आपण प्रदूषित केल्या म्हणून गंगाही प्रदूषित करायची का?’’ असे विचार जाहीरपणे मांडणारे स्वामी सानंद आणि अमेरिकेच्या बर्कले विद्यापीठातून पीएच.डी. घेऊन पुन्हा आयआयटीत १९६१ ते १९७६ असे दीड दशकभर सिव्हिल इंजिनीअरिंग शिकवणारे, तिथल्या विद्यार्थ्यांना पर्यावरणविज्ञानाची प्रेरणा देणारे प्रा अग्रवाल हे एकच व्यक्ती आहेत. हे विलक्षणच. काय असावीत या विलक्षणपणाची कारणे? सुंदरलाल बहुगुणा यांची चिपको चळवळ १९७४ची. भारतीय मूल्यव्यवस्थेशी प्रामाणिक राहणे आणि पर्यावरण राखणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे बहुगुणा हे प्रतीकच. बहुगुणांना प्रेरणा देणाऱ्या गांधीविचारांतही पर्यावरण रक्षण हे अंगभूत कर्तव्य. या विचारधारेच्या छायेत प्रा अग्रवाल यांना यावे लागले. भारत सरकारच्या अनेक पर्यावरणविषयक कामांशी सल्लागार म्हणून जोडले जाऊनही सरकारची निष्ठा पर्यावरणाशी नाही -कोणतेही सरकार पर्यावरणाची काळजी घेऊच शकत नाही- हे लक्षात आल्यामुळे प्रा अग्रवाल व्यथित झाले. अशा विद्ध भावनिक अवस्थेत ते चित्रकूटला एका कुटीत खादी लेवून राहू लागले आणि पुढे २०११ मध्ये संन्यासी झाले. व्यवस्थेवरचा अविश्वास घट्ट होत गेल्याने ते संन्यासाकडे ओढले गेले. परंतु प्रेरणा तीच राहिली. पर्यावरणाच्या रक्षणाची. गंगा नदीवर लक्ष केंद्रित करून, गंगा महासभा या संस्थेमार्फत उत्तराखंडात ठिकठिकाणी ग्रामसभा घेऊन अखेर एक मसुदा त्यांनी तयार केला. गंगेच्या पात्रात आणि लगतच्या प्रदेशात विकासाच्या नावाखाली जे काही होते आहे, त्यावर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार स्थानिकांना द्यावा ही या मसुद्यातील प्रमुख मागणी.

ती कोणतेही सरकार कधीही मान्य करणार नाही. अमुक औद्योगिक प्रकल्प हटवा, कालव्याचा मार्ग बदला किंवा काम रद्द करा, तमुक धरण बांधू नका.. हे सारे लोकच सांगणार. मग सरकार कशासाठी? गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतणाऱ्या जागतिक बँक आदी आंतरराष्ट्रीय संस्था लोकाधारित देखरेखीचे तत्त्व मान्य करतात. पण तिचाही सांगाडाच सरकारे शाबूत ठेवतात.  स्वामी सानंद ऊर्फ प्रा अग्रवाल यांच्या काही मागण्या सरकारने -आधी मनमोहन सिंग यांच्या आणि गेल्या चार वर्षांत नरेंद्र मोदींच्या सरकारने- मान्यही केल्या. उदाहरणार्थ, सन २००९ मध्ये लोहारीनाग पाला धरण प्रकल्प रद्द करण्यात आला. शुद्धीकरण प्रकल्प वगैरे उभारण्याचे मान्य झाले, पण लोककेंद्री देखरेखीची मागणी अमान्यच राहिली.

ही मागणी लावून धरण्याचा स्वामी सानंद यांचा मार्ग आत्मक्लेषाचा होता. त्यातील आवाहन भावनिक होते. भावनेला हात घालून पर्यावरण राखू इच्छिणारे दुसरे संन्यासी म्हणजे स्वामी शिवानंद. हेही उत्तराखंडातले. या शिवानंदांचा अवघ्या ३४ वर्षांचा शिष्य ब्रह्मचारी निगमानंद यानेही गंगारक्षणाच्या मागणीसाठी जून २०११ मध्ये असेच उपोषण करून प्राण सोडले. प्रश्न हा आहे की, हाच मार्ग योग्य आहे असे विज्ञान म्हणेल का? मारी क्युरी या पहिल्या अणुवैज्ञानिकांपैकी. किरणोत्सार रासायनिक क्रियेमुळे नव्हे तर अणूतूनच होतो, हा शोध त्यांनी लावला. रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र अशी दोन नोबेल पारितोषिके त्यांना मिळाली. याच मादाम क्युरींना किरणोत्सारामुळे झालेल्या रोगांची शिकार व्हावे लागले. विज्ञानाचा इतिहास याला काव्यगत न्याय म्हणत नाही. किरणोत्सार मानवी शरीरास कसा आणि किती घातक असतो याविषयी मादाम क्युरी अज्ञानी होत्या, हेच विज्ञान सांगते. हे उदाहरण स्वामी सानंद/ प्रा अग्रवाल यांच्याविषयी तंतोतंत लागू नाही हे खरे. पण धोके समजून घेणे, त्यांची शहानिशा करणे आणि त्यावर मात करणे ही अपेक्षा विज्ञान सर्वाकडून सारखीच बाळगत नाही काय? गंगेला असलेला धोका प्रा अग्रवाल यांना समजत होता. पण दुसरीकडे भारतातील साऱ्याच नद्या प्रदूषित आहेत हे त्यांना मान्य होते. तरीही बाकीच्या नद्या आणि गंगा यांत फरक असल्याची अवैज्ञानिक भावना ते जोपासत होते. गंगेचे महत्त्व राजीव गांधींपासून अनेक राज्यकर्त्यांनी मान्य केले. मोदींच्या सरकारात गंगेसाठी स्वतंत्र खाते उघडण्यात आले. हा हळूहळू झालेला बदल भले प्रतीकात्मक असेल, परंतु स्वामी सानंद ज्या लोकाधारित देखरेखीसाठी अडून बसले होते, त्या लोकांच्या आधारे या प्रतीकात्मकतेची किंमत सरकारला मोजायला लावण्याचा मार्ग त्यांना दिसत नव्हता का? की जनाधार वाढावा, टिकावा याचसाठी ते भावनिक मार्ग वापरत होते आणि उपोषण हाही पराकोटीचा भावनिक मार्गच होता?

लोकचळवळीला विज्ञाननिष्ठेचा आधार देण्याचे महत्कार्य प्रा जी डी अग्रवाल करू शकले असते. तसे झाले नाही. त्याऐवजी स्वामी सानंद होणे आणि आत्मक्लेषाने मिटून जाणे त्यांनी स्वीकारले. विज्ञाननिष्ठेतील हे भावनिक प्रदूषण मान्यच करायचे नसेल, तर झाले गेले गंगेला मिळाले असे म्हणून उगी राहणे बरे.

across-the-aisle-good-aadhaar-bad-aadhaar

आधार : ‘सुष्ट’ आणि ‘दुष्ट’


2420   11-Oct-2018, Thu

जिथे तिथे ‘आधार’सक्ती करून लोकांच्या नाडय़ा सत्ताधाऱ्यांच्या हाती ठेवण्याचा डाव हाणून पडला आहे..

आधार योजनेतील हेतू प्रत्येकाला विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) देण्याचा होता. त्या क्रमांकात बनावटपणा, नक्कल तर करता येणार नाहीच, शिवाय कल्याणकारी योजनांत जे अनुदान दिले जाते त्यात गैरप्रकार होऊ  शकणार नाही. अनुदान योजनांच्या बाबतीत या क्रमांकाचा वापर विशेषत्वाने फायद्याचा आहे.

यात विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, वृद्धांची व दिव्यांगांची पेन्शन, एलपीजी सिलिंडरसाठीचे अनुदान यासाठी त्याचा वापर चांगल्या प्रकारे होतो. खासगी महाविद्यालयांमध्ये अनेक बनावट विद्यार्थी पटावर दाखवून त्यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती घेतली जात होती. अनेक घरांमध्ये दोन वा अनेक एलपीजी सिलिंडर जोडण्या होत्या. वितरकांशी साटेलोटे करून सर्व सिलिंडरचे अनुदान लाटले जात होते. एलपीजी वितरकांनी अनेक बनावट ग्राहक दाखवले होते. हे गॅस सिलिंडर्स हे हॉटेल व रेस्टॉरंट व मंगल कार्यालयांना विकले जात. अनुदान योजनांमध्ये निधीची गळती होत होती.

गरीब लोकांना इतके दिवस त्यांची ओळख पटवण्यासाठी कुठलीही विश्वासार्ह पद्धती नव्हती. स्थलांतरित कामगारांना याचा मोठा फटका बसत होता. झोपडपट्टीवासीय, आदिवासी, रस्त्यावर राहणारे लोक यांना काही ओळख नव्हती.

त्यांच्याकडे पत्ता, नाव यासाठी विश्वासार्ह असे काहीच साधन नव्हते. त्यांची नावे मतदार यादीत किंवा सरकारच्या कुठल्या नोंदीत नाहीत. त्यांना शिधापत्रिका मिळणे तर दुरापास्तच. त्यांच्या मुलांचीही हीच परवड. मुलांना शाळेत घालणेही अवघड, मग त्यांना ओळख दाखवण्यासाठी पोलीस, पालिका, वन अधिकारी यांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागे. त्यांना एकंदरीत अतिक्रमण करणारे, उपरे अशीच वागणूक मिळत होती.

ओळख आणि ओळखपत्र 

गरिबांना कुठली ओळख नसते असे नाही, माणूस म्हणून जी ओळख असायला हवी ती तर त्यांच्याकडे असते; पण ते ती सिद्ध करू शकत नाहीत त्याचे कारण दारिद्रय़ हे आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने म्हणजे यूपीएने या सगळ्या समस्या व त्यांची व्याप्ती लक्षात घेऊन आधार योजना आणली. याचे कारण प्रत्येक व्यक्तीला त्याची ओळख पटवण्यात मदत व्हावी, त्यासाठी एक विश्वासार्ह साधन असावे, ते ओळखपत्र सगळीकडे ग्राह्य़ धरले जावे, अनुदान-लाभ किंवा सेवा मिळण्यासाठी त्यांचा उपयोग व्हावा यासाठी हा सगळा खटाटोप होता.

त्यातूनच ओळख प्राधिकरणाची संकल्पना पुढे आली. यातूनच आधार व नंतर युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे यूआयडीएआयचा जन्म झाला. अनुदाने, लाभ व सेवा यासाठी संबंधितांची ओळख पटवण्यासाठी लोकांना एक साधन असावे हा त्यामागचा हेतू होता. कुठलीही व्यक्ती आधार क्रमांक सहज मिळवू शकते. त्यात सक्तीही नाही. ती स्वेच्छा योजना आहे. एखादी व्यक्ती आधार क्रमांक घेण्यास नकार देऊ  शकते. आधार नोंदणी योजना २०१० मध्ये सुरू करण्यात आली.

अनुदाने व लाभांसाठी आधारचा वापर जानेवारी २०१३ मध्ये सुरू झाला. त्याला ‘थेट लाभ हस्तांतर योजना’ म्हणजे डीबीटी असे नाव दिले गेले. त्याची अंमलबजावणी हळूहळू सुरू झाली. प्रायोगिक तत्त्वावर काही जिल्ह्य़ांत थेट लाभ हस्तांतर योजना राबवण्यात आली. शिष्यवृत्ती, कल्याण अर्थसाह्य़, एलपीजी म्हणजे गॅस अनुदान यांचा समावेश थेट लाभ हस्तांतरात करण्यात आला. त्यासाठी संबंधितांकडे आधारकार्ड म्हणजेच आधार क्रमांक असणे आवश्यक होते.

टेहळणीचे राज्य

एखाद्या योजनेत किती लाभ लोकांना मिळाला, याची पडताळणी आधारच्या मदतीने सहज शक्य झाली. मे २०१४ मध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आले. विरोधी पक्षात असताना भाजपने आधार प्रकल्पास कसून विरोध केला होता. भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हाही त्यांचा या योजनेस व थेट लाभ हस्तांतरास फारसा पाठिंबा नव्हता. पण नंतर ज्यांनी या योजनेत मोठी भूमिका पार पाडली, त्या नंदन नीलेकणी यांनी सरकारला आधार व थेट लाभ हस्तांतराचे महत्त्व समजावून सांगितले.

नीलेकणी यांच्यासारख्या तंत्रज्ञाच्या सांगण्यावरून सरकार हा प्रकल्प पुढे नेण्यास राजी झाले असेल असे मला वाटत नाही. काही व्यक्तींनी आधारचा वापर लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कसा करता येईल, याचे वास्तव सरकारला पटवून दिले असावे, त्यामुळे ही योजना भाजप सरकारने पुढे नेण्यात नंतर उत्साह दाखवला.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने आधार योजनेचा गैरवापर करताना असा चुकीचा समज पसरवला, की जर व्यक्तीकडे कुठली ओळख नसेल तर सगळे काही संपले. अनेक अनुदाने, लाभ व सेवा आधार प्रकल्पांतर्गत आणण्यात आल्या. तेथूनच खरी ससेहोलपट सुरू झाली. आधारच्या आड लपून लोकांना सरकारपुढे गुडघे टेकण्यास लावण्यात आले.

आधार सक्तीचे करा असे फतवे सर्व खात्यांना गेले. दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक गोष्टीशी आधार क्रमांक जोडण्याची बळजोरी सुरू झाली. तोपर्यंत हे सगळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. बँक खाती, मोबाइल फोन, निवृत्तिवेतन, शाळा प्रवेश, परीक्षा, म्युच्युअल फंड  गुंतवणूक, विमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड, माध्यान्ह भोजन योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, किसान विकास पत्र खाती, टपाल कार्यालयाच्या योजना यासाठी आधारची सक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्याला तात्पुरती स्थगिती दिली.

सरकारने न्यायालयापुढे बाजू मांडताना आधारच्या सक्तीचे समर्थन केले. धनविधेयक म्हणून मंजूर केलेल्या आधार कायद्याच्या आड लपून सरकारने ही सक्ती कायदेशीर असल्याचे जाहीर केले. पण आधारच्या मदतीने लोकांवर टेहळणी करण्याचा डाव न्यायालयाने हाणून पाडला. आधारकार्डधारकांची माहिती संकलित करून ठेवण्यासही न्यायालयाने विरोध केला. आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ४-१ या बहुमताने जो निकाल दिला आहे, त्यात अनुदाने, लाभ, सेवा यात आधारचा वापर करण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. कारण हा अनुदाने, शिष्यवृत्त्या यांचा निधी करदात्यांच्या पैशातून म्हणजे सरकारच्या निधीतून दिला जात असतो, बाकी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने आधारच्या बुरख्याआड दडून जे खेळ चालवले होते, ते न्यायालयाने बंद पाडले.

आधारची सक्ती करून लोकांना सरकारपुढे लोळण घ्यायला लावण्याचा कुटिल डाव हाणून पाडला. शाळा प्रवेशासाठी आधार क्रमांक किंवा कार्ड मागण्याची गरज नाही. बँक खाती, मोबाइल क्रमांक व परीक्षा या सगळ्या ठिकाणी आधारक्रमांक जोडण्याची गरज नाही असे आता न्यायालयाने जाहीर केले आहे. पण भाजप सरकारने सगळीकडे आधारची सक्ती करून सामान्य जनतेस मेटाकुटीस आणले होते. काँग्रेसने ज्या हेतूने आधार योजना आणली, तेवढीच उद्दिष्टे साध्य करणारी कलमे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहेत, हा आधीच्या काँग्रेस सरकारचा मोठा विजयच आहे, यात शंका नाही. काँग्रेसची आधार योजना भाजपपेक्षा खूप चांगली व फायदेशीर होती.

एका बाबतीत निराशा

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आधार कायदा हा धनविधेयक म्हणून मंजूर करून घेतला. तसे करणे योग्य होते की नाही हाही आधारवरील याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेला महत्त्वाचा मुद्दा होता. न्यायालयाने सरकारची बाजू योग्य ठरवून ते धनविधेयक गणले जाणे योग्यच होते असे म्हटले आहे. बहुमताच्या निकालात न्यायालयाने याबाबतीत नको तितकी न्यायिक सहनशीलता दाखवली.

केवळ एक तरतूद विचारात घेताना दोन तरतुदी नजरेआड करून न्यायालयाने ते धनविधेयक होते असे जाहीर केले. बहुमताचा हा निकाल चुकीचा होता, असेच माझे मत आहे. तो विषय आताच्या निकालात न घेता नंतर त्यावर विचार व्हायला हवा होता. बहुमताचा कुठलाही निकाल हा रडतखडत केलेल्या कसरतीचा परिपाक असतो, यात न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेला निकाल वेगळा व मतभिन्नता दर्शवणारा होता.

त्यात त्यांनी हे विधेयक धनविधेयक नव्हतेच व त्यामुळे त्या मुद्दय़ावर ते रद्द करण्याचे लायकीचे आहे असे म्हटले होते. जेव्हा बहुमताचे निकाल दिले जातात, तेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाचा मतभिन्नतेचा सूर ही उद्याची आशा असते. न्यायाधीश ह्य़ुजेस यांच्या शब्दात सांगायचे तर कायदेशीर दृष्टिकोनातून एखाद्या प्रश्नाचे सर्व बाजूंनी  विहंगावलोकन करण्याच्या वृत्तीला व भविष्यातील सुधारणेच्या शक्यतेला मतभिन्नतेचे निकाल हे आवाहन असते. किंबहुना मतभिन्नता हीच न्यायालयीन व्यवस्थेचे पुढचे उज्ज्वल भवितव्य घडवत असते. त्यामुळे आताच्या स्वरूपातील आधारची रचनाच राज्यघटनेच्या विरोधी आहे, असा युक्तिवाद करणाऱ्यांनी अजूनही आशा सोडून देण्याची घाई करण्यात अर्थ नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांनी २०१८ मध्ये जे निकाल दिले आहेत त्यात घटनात्मक नैतिकतेवर भर देऊन लोकांचे स्वातंत्र्य जपण्यावर भर दिला आहे. या निकालांमधून लोकांवरील अन्याय दूर करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाने व्यक्तिगत माहिती गोळा करण्याला अटकाव करून यूपीए सरकारच्या आधार प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले आहे. यूपीएच्या काळातील सुष्ट हेतूचा आधार व एनडीएच्या काळातील दुष्ट हेतूचा आधार यांमधून काँग्रेसचा ‘सुष्ट’ आधार जिंकला आहे. एनडीएच्या ‘दुष्ट’ आधारला मोडीत काढले आहे. पण अजून बरेच काही बाकी आहे. शेवटी स्वातंत्र्यासाठी अखंड सावधानता बाळगण्यास तरणोपाय नसतोच.


Top