corruption-in-maharashtra

पुरते हसे झाले..


6911   21-Sep-2018, Fri

सर्व सरकारी यंत्रणांनी लक्ष्मणरेषेचे पालन करावे ही अपेक्षा व्यक्त केली जाते. पण अनेकदा या यंत्रणांना त्याचे भान राहत नाही. टेलिकॉम घोटाळ्यात १ लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) काढला. पण न्यायालयात सारे निर्दोष सुटले. कोळसा खाणीवाटपाच्या घोटाळ्याच्या चौकशीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) पिंजऱ्यातील पोपटाची उपमा दिली होती.

ताजा प्रकार घडला तो १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाबाबत. केंद्र सरकारकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या महसुलांमधील किती वाटा राज्यांना द्यायचा याचे सूत्र निश्चित करण्याकरिता वित्त आयोगाची नेमणूक केली जाते.

२०२० ते २०२५ या काळात किती निधी राज्यांना द्यायचा याची शिफारस करण्याकरिता निवृत्त सनदी अधिकारी एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग काम करीत आहे. आयोगाच्या मुंबईच्या भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाने एक टिपण प्रसिद्ध केले. आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची कशी पीछेहाट झाली आहे याची आकडेवारीच त्यात आयोगाच्या हवाल्याने सादर करण्यात आली.

या टिपणात २००९ ते २०१३ हा काँग्रेस आघाडी सरकारचा काळ व २०१४ ते २०१७ या फडणवीस सरकारच्या काळाची तुलना होती. काँग्रेस सरकारच्या काळात प्रगती झाल्याचा निष्कर्ष या आकडय़ांतून निघाला. वास्तविक अशी तुलना सरकारी यंत्रणांकडून कधीच केली जात नाही. आर्थिक मदतीसाठी राज्यांची भूमिका जाणून घेणे एवढेच वित्त आयोगाचे काम असते. पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी खालावली आहे आणि कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, असा सल्ला देण्यात आला. वित्त आयोगाचे हे कामच नाही.

केंद्र आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपची सत्ता आणि तरीही केंद्राने नेमलेल्या आयोगाकडून भाजपचीच सत्ता असलेल्या राज्य सरकारवर कोरडे ओढले गेल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत तक्रार केली. दिल्लीने डोळे वटारताच वित्त आयोगाचे अध्यक्षही नमले.

इतके की, महाराष्ट्र सरकारने चांगले काम केले आहे, आर्थिक परिस्थिती ठीकठाक आहे वगैरे प्रशस्तिपत्र आयोगाने पत्रकार परिषदेत देऊन टाकले. अवघ्या चार दिवसांमध्ये वित्त आयोगाचे मतपरिवर्तन कसे काय झाले, याचे उत्तर आयोगाच्या अध्यक्षांकडे नव्हते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नाही हे आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होते. पण राज्यकर्ते सारे काही आलबेल आहे हे भासविण्याचा प्रयत्न करतात.

वित्त आयोगाच्या टिप्पणीमुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव समोर आले. वित्त आयोगाने आता कितीही पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला तरीही आकडेवारी कशी बदलणार? वित्त आयोगाच्या आकडेवारीमुळे मुख्यमंत्री फडणवीस किंवा वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांची चांगलीच पंचाईत झाली. दुसरीकडे, भाजप सरकारच्या काळात केंद्रीय यंत्रणांवर सरकारचा किती वचक आहे हे वित्त आयोगाच्या घूमजावावरून स्पष्ट झाले.

एका टिप्पणीवरून महाराष्ट्र सरकार आणि वित्त आयोग या दोघांचेही पुरते हसे झाले. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला २०२० मध्ये किती निधी मिळतो यावर आयोगाच्या या ‘ऐतिहासिक’ भेटीची फलनिष्पत्ती समजेल.

SOCIAL REFORM MOVEMENT

समाजसुधारक चळवळींचा वारसा जपू या


2623   21-Sep-2018, Fri

महाराष्ट्रातील समाजसुधारणांची, अस्पृश्यताविरोधाच्या आणि जातिअंताच्या चळवळीची परंपरा ही सर्व समाजघटकांतून आलेली आहे.. ही चळवळ  ब्राह्मणांची, मराठय़ांची, कुणब्यांची आणि माळ्यांची, अस्पृश्यांची आणि आदिवासींचीही आहे. या उज्ज्वल परंपरेतून आपण आजही धडे शिकू शकतो..

महाराष्ट्रातील हिंसक संघर्षांच्या घटनांमधून जाती-जातींमधील तेढ उघड होऊ  लागली असतानाच्या आजच्या काळात, या राज्यातील गतकालीन समाजसुधारकांची परंपरा आठवल्यास आपल्याला काही प्रेरणा मिळू शकते. हे समाजसुधारक जन्माने ब्राह्मण, मराठा, कुणबी, माळी वा अस्पृश्य जातींमधील असले, तरी या सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून महाराष्ट्राने तत्कालीन भारताची समाजरचना बदलण्यात- विशेषत: जातिभेद ओलांडण्यात आणि स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या रूढी बदलण्यात- पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रातील ही समाज-सुधारणेची परंपरा १३ व्या शतकातील संत नामदेवांपासून ते विसाव्या शतकातील डॉ. आंबेडकरांपर्यंतची आहे. सन १२७० ते १९५६ असा हा सातशे वर्षांचा प्रवास आहे.

संत नामदेव (१२७०-१३५०) यांनी वारकरी संप्रदायाकडून प्रेरणा घेतली, ती वैष्णव विचारांशी जुळलेली होती. पेशामुळे अतिशूद्र मानली गेलेल्या कान्होपात्रेपासून ते सेना नाभिक, सावता माळी, अस्पृश्य समाजातील चोखामेळा, घरकाम करणारी जनाबाई, गोरा कुंभार, नरहरी सोनार हे सारे संत नामदेवांचे शिष्य बनले होते. जातिभेद ओलांडून धर्माला आणि सामाजिक संबंधांना समानतेकडे नेण्याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण होते. नामदेवांची ही परंपरा सुमारे ३५७ वर्षांनंतर भक्तिसंप्रदायाचे अग्रणी राहिलेल्या तुकारामांनी (१६०८-१६५०) पुढे नेली. शिवाजी महाराज (१६३०-१६८०) हे संत तुकारामांचे समकालीन आणि तुकाराम त्यांना गुरुस्थानी होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ब्राह्मण-शूद्र साऱ्यांना एकत्र आणून राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य पुढे नेले. जोतिबा फुले (१८२७-१८९०) यांनी जातिभेद, अस्पृश्यता आणि स्त्रियांचे शोषण यांविरुद्ध बंड पुकारून शूद्रातिशूद्रांसाठी तसेच मुलींसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली. जोतिबा व सावित्रीबाई फुले यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन पुढल्या काळात अनेकांनी सामाजिक सुधारणांचे काम पुढे नेले. शाहू महाराज (१८७४-१९२२) हे शूद्र वा अस्पृश्यांना समान अधिकार देणारा ध्रुवताराच ठरले आहेत. ‘राजर्षी’ शाहू महाराजांनी १५ जानेवारी १९१९ रोजी, आजपासून सार्वजनिक जागी आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये अस्पृश्यता पाळली जाणार नाही, असा आदेश काढला.

विठ्ठल रामजी शिंदे (१८७३-१९४४) यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी काम केले. सन १९०५ मध्ये त्यांनी अस्पृश्यांसाठी पुण्यात रात्रशाळा सुरू केली आणि १९०६ साली त्यांनी ‘डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन’ची स्थापना केली. ‘कर्मवीर’ भाऊराव पाटील यांनी ‘रयत शिक्षण संस्था’ स्थापन करून गावा-खेडय़ांतील शूद्रातिशूद्र आणि महिलांपर्यंत शिक्षणाचा प्रसार केला. विदर्भात पंजाबराव देशमुख, गाडगेबाबा आणि तुकडोजी महाराज या त्रयीचे काम उल्लेखनीय ठरते. गाडगेबाबा किंवा संत गाडगे महाराज (१८७६-१९५६) यांनी केवळ अस्पृश्यतेला आणि जातिभेदालाच विरोध करण्यावर न थांबता अंधश्रद्धांवर आणि कर्मकांडावर प्रहार केले. अंधश्रद्धा आणि रूढींविरुद्ध असेच कार्य करणाऱ्या ‘राष्ट्रसंत’ तुकडोजी महाराजांनी (१९०९-१९६८) मानवी समानतेचा प्रचार-प्रसार केला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री म्हणून काम करणारे पंजाबराव देशमुख (१८९८-१९६५) हे समाजसुधारकही होते. डॉ. आंबेडकरांच्या उपस्थितीत, डॉ. पंजाबराव देशमुखांनी अमरावतीचे अंबादेवी मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुले केले होते. ‘शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी’ स्थापन करून डॉ. देशमुखांनी स्त्री-शूद्रांना, अस्पृश्यांना शिक्षणाची समान संधी दिली. साहित्यिक म्हणून ओळखले जाणारे बाबूराव बागूल यांनी समाजसुधारणांसाठी लोकांना आणि सत्ताधाऱ्यांना जागते ठेवण्याचे काम केले. आज तो वारसा डॉ. साळुंके आणि त्यांचे सहकारी चालवीत आहेत.

समाजाला समानतेकडे नेऊ  पाहणाऱ्या या चळवळीत ब्राह्मणही मागे नव्हते. न्यायमूर्ती रानडे यांनी लिखाणातून हिंदू समाजरचनेची जी परखड तपासणी केली, ती महत्त्वाची आहेच आणि त्यांनी कृतीत आणलेल्या सामाजिक सुधारणाही विसरता येणार नाहीत. अद्वितीय म्हणावे असे योगदान होते ते डॉ. श्रीपाद टिळक यांचे. लोकमान्य टिळकांचे डॉ. श्रीपाद हे सुपुत्र. श्रीपादरावांनी अस्पृश्यांना समान हक्क मिळवून देण्याचे काम केले. त्यासाठी, डॉ. आंबेडकरांनी स्थापलेल्या समाज समता संघाचे कार्यालय डॉ. श्रीपाद टिळक यांनी आपल्या राहत्या घरात- गायकवाड वाडय़ात- सुरू केले. या कार्यालयाचे उद्घाटन डॉ. आंबेडकरांनी केले होते आणि त्या रात्रीच्या भोजन समारंभात अनेकांचा सहभाग होता. डॉ. श्रीपाद टिळक यांचा सक्रिय सहभाग पुण्याच्या पर्वती मंदिरप्रवेशासाठी करावे लागलेल्या आंदोलनात होता. त्या वेळच्या सनातन्यांनी आणि आप्तस्वकीयांनीही त्यांना त्रास देणे आरंभले, त्यामुळे अखेर डॉ. श्रीपाद टिळक यांनी आत्महत्या केली. त्या कठीण काळातही डॉ. श्रीपाद टिळकांच्या पाठीशी उभे राहणारे प्रबोधनकार ठाकरे हेही समाजसुधारक होते. बापूसाहेब (गो. नी.) सहस्रबुद्धे यांचा पुढाकार १९२७ साली महाडमध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये मनुस्मृती-दहन करण्यात होता.

विसाव्या शतकात किसन फागुजी बनसोड, शिवबा जानोबा कांबळे, भाऊसाहेब मोरे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेक समाजसुधारक समानतेसाठी सिद्ध झाले. पर्वती मंदिरप्रवेशासाठी पुण्यात सप्टेंबर १९२९ मध्ये झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व शिवबा कांबळे यांनी केले होते. डॉ. आंबेडकरांना शाहू महाराज, विठ्ठल रामजी शिंदे, पंजाबराव देशमुख आणि डॉ. श्रीपाद टिळक अशा अनेकांचा पाठिंबा १९२० ते १९५६ या काळात वेळोवेळी मिळाला आणि महाराष्ट्रात जातिअंताची चळवळ जोमाने वाढली. डॉ. आंबेडकरांनी महाराष्ट्रातील या जातिअंतक चळवळीचा वारसा भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत केला, असे म्हणता येईल. कारण आपली राज्यघटना समानता मानते. ही राज्यघटना भेदाभेद अमान्य करते, अस्पृश्यता हा गुन्हा मानते आणि स्त्रियांच्या अधिकारांचा पुरस्कार करते. ‘महाराष्ट्रातील जातिअंतक चळवळीचा वारसा राज्यघटनेत’ असे म्हणताना महत्त्वाचे ठरते, ते शाहू महाराजांनी १९०२ सालात आणलेले आणि सयाजीराव गायकवाडांनीही अंगीकारलेले राखीव जागांचे धोरण. आंबेडकरांनी पुढे, १९५० च्या राज्यघटनेत शिक्षण व नोकरीच्या संधींमध्ये राखीव जागांचा पुरस्कार केला.

महाराष्ट्रातील समाजसुधारणांची, अस्पृश्यताविरोधाच्या आणि जातिअंताच्या चळवळीची परंपरा ही सर्व समाजघटकांतून आलेली आहे.. ही चळवळ महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांची, मराठय़ांची, कुणब्यांची आणि माळ्यांची, अस्पृश्यांची आणि आदिवासींचीही आहे. या उज्ज्वल परंपरेतून आपण आजही धडे शिकू शकतो. स्वत: अस्पृश्य नसलेल्या अनेकांनी जातिव्यवस्थेवर टीका करून ती नाकारली. पिढय़ान्पिढय़ा, शतकानुशतके चालत आलेली जातिभेदांची परंपरा नाकारण्याचे धाडस दाखवून, जातिभेद निर्मूलनाचे सकारात्मक पाऊल त्यांनी उचलले. ज्यांच्या हाती काही सत्ता होती, अशा शाहू महाराज आणि सयाजीराव गायकवाड यांनी अस्पृश्यताबंदीला तसेच राखीव जागांना कायद्याचे कवच दिले आणि सामाजिक विकासाच्या धोरणांचा पाया रोवला. इतर अनेकांनी शिक्षणाचा तसेच समान हक्कांचा प्रसार करण्याचे काम केले आणि अस्पृश्य, मागासवर्गीय, स्त्रिया यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचविले.

आज मात्र जातिव्यवस्था आणि जातिभेदांकडे, त्यातून येणाऱ्या जातीजातींच्या अस्मितांकडे आत्मपरीक्षणाच्या दृष्टीने पाहण्याच्या इच्छेची कमतरताच दिसून येते. जातीय अस्मितांमुळे जातिभेदच वाढतात, हे आपण जणू विसरून गेलो आहोत. जातिभेदाच्या जुनाट रूढी-परंपरा कायम राहिल्यास समाज दुभंगतो आणि हिंसाचारही वाढतो. तरीही काही जण अस्मितांच्या आगीशी घातक खेळ खेळत आहेत. तुकाराम, नामदेव.. अगदी गाडगेबाबांचीही देवळे आज उभारली गेली आहेत, पण त्यांनी शिकवण मात्र आपणच गोठवून, थिजवून टाकलेली दिसते. ती समानतेची, बंधुभावाची शिकवण आजच्या समाजाच्या पुनर्बाधणीसाठी अमलात आणायची, तर त्यासाठी संवाद सुरू झाला पाहिजे, सर्व बाजूंनी आपापल्या आगळिका खुल्या मनाने मान्य केल्या पाहिजेत आणि समाजरचनेतील विषमता मोडून काढण्यासाठी सर्वानीच प्रयत्न केले पाहिजेत. समाजात एकात्मता असेल तर राष्ट्र बलवान होते, हे आपण लक्षात ठेवायलाच हवे.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.

swachh-bharat-mission

‘आजारी’ स्वच्छता


3844   20-Sep-2018, Thu

दरवर्षी वेगवेगळ्या नावांनी येणारे साथीचे आजार व त्यामुळे होणारे मृत्यू हे खरे तर शहरांचे बकालपणच अधोरेखित करीत असतात. यंदा विदर्भात व त्यातल्या त्यात उपराजधानीत स्क्रब टायफस या आजाराने धुमाकूळ घातला आहे. आतापर्यंत १५ बळी घेणाऱ्या या आजाराने ग्रस्त असलेल्यांची संख्या शेकडोच्या घरात आहे. सोबतीला दरवर्षी येणारी डेंग्यूची साथ आहेच. गेल्या दहा वर्षांतली आकडेवारी बघितली तर एकटा डेंग्यू विदर्भात दरवर्षी ४० अथवा त्याहून जास्त बळी घेतो.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत धुमाकूळ घालणाऱ्या स्वाइन फ्लूने गेल्या वर्षी राज्यात ७७४ बळी घेतले होते. एकीकडे राज्यातील शहरे केंद्र सरकारकडून स्वच्छतेची बक्षिसे घेत असताना दुसरीकडे असे साथीचे आजार बळावणे या बक्षिसांमधील फोलपणा दाखवून देणारे आहे. प्रामुख्याने पावसाळ्यात होणारे हे आजार अस्वच्छतेमुळे होतात.

तुंबलेली गटारे, सार्वजनिक ठिकाणच्या खड्डय़ांमध्ये साचणारे पाणी, त्यातून होणारी डासांची उत्पत्ती या आजारांसाठी कारणीभूत असते. खेद याचा की, दरवर्षी दिसणारे हे चित्र बदलावे असे प्रशासकीय यंत्रणा तसेच राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. नागपुरात पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच तीन हजार घरांमध्ये डेंग्यूच्या अळ्या आढळल्या. पालिकेच्या या तपासणीनंतर तातडीने फवारणी अपेक्षित होती. ती झाली नाही. यासाठी लागणारे मनुष्यबळच या यंत्रणेकडे उपलब्ध नसल्याचे नंतर उघड झाले.

या आजारामुळे शहरातील बहुतांश रुग्णालये ‘भरगच्च’ असतानासुद्धा स्थानिक यंत्रणा ढिम्म राहिली. फवारणीचे सोडा, पण वेळेत कचरा उचलणे, गटारांची सफाई करणे ही प्राथमिक कामेसुद्धा वेळेवर केली गेली नाहीत. स्वाइन फ्लू व डेंग्यूसारख्या आजारांवर प्राथमिक उपचार करण्याची सोय पालिकेकडे नसेल व त्याच पालिकेला स्वच्छतेचे नामांकन मिळत असेल, तर त्याचे निकष काय, असा प्रश्न अनेकांना या पाश्र्वभूमीवर पडतो.

सध्या चर्चेत असलेल्या स्क्रब टायफस या आजाराचे निदानच मुळात उशिरा होते. त्यामुळे बळींची संख्या झटकन वाढली. गवतातून येणाऱ्या किडय़ामुळे हा आजार होतो. त्याची साथ आटोक्यात आणायची असेल तर सार्वजनिक उद्याने स्वच्छ ठेवणे, तेथील गवत कापणे, त्यावर फवारणी करणे असे प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत.

स्थानिक प्रशासनाचे त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष झाले व अनेकांचे बळी त्यात गेले. स्वच्छतेच्या बाबतीत केवळ सरकारी यंत्रणेलाच दोषी ठरवणे योग्य नाही. रहिवासीसुद्धा या बाबतीत कमालीचे निष्काळजी असतात व त्याचा फटका त्यांना सहन करावा लागतो. मात्र, झोपडवस्त्यांत राहणाऱ्यांना ही स्वच्छताही परवडणारी नसते. ती त्यांच्या जगण्याच्या प्राधान्यक्रमावरसुद्धा नसते. अशा वेळी सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी वाढते. नेमके तिथेच या यंत्रणा मार खाताना दिसतात. अशा आजारांवर सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपयुक्त असा औषधसाठा नसणे ही नित्याची बाब.

दरवर्षी पावसाळ्यात या तुटवडय़ाचे दर्शन होत असते. पालिकेने आरोग्यसेवेतून अंग काढून घेतल्याने या रुग्णालयांवर अलीकडे कमालीचा ताण येतो. त्यात औषधांच्या चणचणीमुळे गोंधळात भर पडते. यंदाही हेच चित्र नागपूर तसेच विदर्भात दिसून आले. याचा सर्वाधिक फटका गरीब रुग्णांना बसला. राज्यकर्ते तसेच सरकारी यंत्रणांनी स्वच्छतेच्या कागदी गप्पा मारण्याऐवजी दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी थोडे जरी प्रयत्न केले तरी बळींची संख्या आटोक्यात येईल व सामान्यांना समाधान मिळेल. अन्यथा शहरात साथीचे आजार धुमाकूळ घालत राहतील व स्वच्छतेचा बुरखा फाटत राहील यात शंका नाही.

nce-corporation-infrastructure-leasing-and-financial-services

जगी ज्यास कोणी नाही..


4301   20-Sep-2018, Thu

‘‘सद्हेतूंचा दावा करणारे सरकार जेव्हा अर्थव्यवस्था नियंत्रित करू पाहते किंवा नैतिकतेचे नियम करते त्या वेळी त्याची किंमत देशाला वाढत्या अकार्यक्षमतेत मोजावी लागते. सरकारचे काम तटस्थ पंचाचे आहे, प्रत्यक्ष खेळाडूचे नाही,’’ असा शहाणा सल्ला नोबेल विजेता विख्यात अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रीडमन याने देऊन ठेवला आहे. यातील नैतिक नियमनाचा मुद्दा तूर्त बाजूस ठेवून अर्थविषयक तपशिलाचे स्मरण विद्यमान सरकारला करून द्यावे लागेल असे दिसते.

नुकसानीतील आयडीबीआय बँक आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात मारल्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस, म्हणजे आयएलअ‍ॅण्डएफएस, ही कंपनीदेखील वाचवण्याचा अव्यापारेषु व्यापार हे विमा महामंडळ करताना दिसते. सरकारी मालकीचे आयुर्विमा महामंडळ हे भांडवली बाजारातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार. या बाजारात गुंतवणूकदार आपले पैसे लावतो ते हजाराचे लाख व्हावेत यासाठी. परंतु आयुर्विमा महामंडळाचा खाक्याच वेगळा. गेल्या सात वर्षांत आयुर्विमा महामंडळाच्या गुंतवणुकीमुळे लाखाचे हजार झाले असून या महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या ४५ पैकी २५ कंपन्या मोठय़ा तोटय़ात आहेत. तरीही त्यातील गुंतवणूक काढून घ्यावी असे या महामंडळास अद्याप तरी वाटलेले नाही.

आयुर्विमा महामंडळाच्या या आतबट्टय़ाच्या व्यवहाराचा तपशील आमचे भावंड ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या दैनिकाने साद्यंत प्रकाशित केला असून तो सामान्य विमाधारकांची झोप उडवणारा आहे.

आयुर्विमा महामंडळाची मुंडी नरेंद्र मोदी सरकारने आयडीबीआय वाचवण्यासाठी पिळली त्याला महिनाही व्हायच्या आत आयएलअ‍ॅण्डएफएस या पायाभूत सेवा क्षेत्रातील वित्त कंपनीच्या बुडत्या जहाजाचे सारथ्य या सरकारी महामंडळास करावे लागणार आहे. आयएलअ‍ॅण्डएफएस हे युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे माजी प्रमुख मनोहर फेरवानी यांचे अपत्य.

सेंट्रल बँक, युनिट ट्रस्ट आणि एचडीएफसी या तिघांच्या गुंतवणुकीतून त्यांनी १९८७ साली आयएलअ‍ॅण्डएफएस जन्मास घातले. त्या वेळी आयडीबीआय आणि आयसीआयसीआय या बँका खासगी प्रकल्पांना पतपुरवठय़ात गुंतलेल्या असताना पायाभूत सोयीसुविधांसाठी स्वतंत्र वित्तसंस्था असावी हा त्यामागचा विचार. पुढे देशातील काही महत्त्वाचे रस्ते आदी प्रकल्प आयएलअ‍ॅण्डएफएसने हाती घेऊन पूर्ण केले. परंतु नंतर ती मिळेल त्या दिशेने विस्तारत गेली आणि रस्ताच चुकली.

इतक्या अनेक क्षेत्रांत या कंपनीने नाक खुपसण्याचा प्रयत्न केला की तिचे मूळ उद्दिष्ट काय याचाच विसर पडला. आजमितीला या कंपनीच्या जवळपास २०० उपकंपन्या आहेत आणि या सर्व जंजाळाच्या डोक्यावरील कर्ज तब्बल ९१ हजार कोटी रुपये इतके झाले आहे. साहजिकच या वित्तसंस्थेस कोणी पतपुरवठा करण्यास तयार नाही. हातातील प्रकल्पांची पूर्ती नसल्याने महसुलाची बोंब आणि महसूल नाही म्हणून नवीन प्रकल्पच नाही, असे आयएलअ‍ॅण्डएफएसचे झाले.

या कंपनीस रोख्यांची परतफेड करता येणार नाही, अशी आजची परिस्थिती. तेव्हा बुडू लागलेल्या आयएलअ‍ॅण्डएफएसला वाचवण्याची जबाबदारी आली आयुर्विमा महामंडळाकडे. प्रचंड रोख रकमेवर बसून असलेल्या विमा महामंडळाने आयएलअ‍ॅण्डएफएस वाचवण्यासाठी तत्परतेने चार हजार कोटींची तरतूद केली. परंतु प्रश्न फक्त एका आयएलअ‍ॅण्डएफएस वा आयडीबीआय बँक यांचा नाही. तर आयुर्विमा महामंडळाच्या एकूणच गुंतवणूक धोरणाचा आहे.

सामान्य गुंतवणूकदारांचे जवळपास पाच लाख कोटी रुपये आयुर्विमा महामंडळाने भांडवली बाजारात गुंतवले आहेत. त्यात गैर काही नाही. कारण भांडवली बाजाराखेरीज अन्यत्र गुंतवणुकीचा गुणाकार इतक्या सहजपणे होत नाही. तेव्हा या गुंतवणुकीसाठी आयुर्विमा महामंडळास दोष देता येणार नाही. भांडवली बाजारात गुंतवणुकीच्या निर्णयाइतकाच, किंबहुना जास्त, महत्त्वाचा असतो गुंतवणूक काढून घेण्याचा निर्णय. हे गुंतवणूक सोडवणे दोन कारणांनी होते.

अपेक्षेइतका नफा मिळाल्यावर किंवा गुंतवणुकीवर काहीच परतावा मिळत नसेल तर. आयुर्विमा महामंडळ दोन्ही आघाडींवर दोषी ठरते. या महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या ४५ कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत एक पैदेखील कमावलेली नाही. त्यातील काही तर प्रत्यक्षात तोटय़ात गेलेल्या आहेत. तरीही या कंपन्यांतील आपली गुंतवणूक काढून घ्यावी असे आयुर्विमा महामंडळास अद्याप वाटलेले नाही.

या कंपन्यांतील अन्य संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी, विविध म्युच्युअल फंडांनी आपापली गुंतवणूक काढून घेतली. तरीही आयुर्विमा महामंडळ मात्र स्थितप्रज्ञच. या सर्व कंपन्यांत आयुर्विमा महामंडळाची गुंतवणूक एक टक्क्यापेक्षा अधिक आहे. या कंपन्या नुकसानीत गेल्यावर ती काढून घेणे दूरच. आयुर्विमा महामंडळाने त्यातील काही कंपन्यांतील गुंतवणूक उलट वाढवल्याचे दिसते. हे अतक्र्य म्हणायला हवे.

या गुंतवणुकीचे मूल्य किती घसरले? सात वर्षांपूर्वी या गुंतवणुकीचे एकूण मोल होते तीन हजार ८७३ कोटी रुपये इतके. त्याचे सातत्याने अवमूल्यन होऊन त्याची सध्याची किंमत झाली आहे अवघी ७८० कोटी रुपये विमा महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या ४५ कंपन्यांतील १५ कंपन्या लिलावात निघण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कारण या कंपन्या विविध कारणांनी डबघाईस आल्या असून बदलत्या वातावरणात त्यांना फार काही भवितव्य आहे असे नाही.

वस्तुत: आयुर्विमा महामंडळाची आर्थिक ताकद लक्षात घेतल्यास ही गुंतवणूक वा नुकसान अगदीच नगण्य आहे. त्यामुळे विमा महामंडळाच्या समृद्धीस काही फार मोठा तडा जाण्याची शक्यता नाही. तेव्हा मुद्दा हा पूर्णत: आर्थिक नाही. तो प्रशासकीय आहे. म्हणजे कोणताही गुंतवणूक सल्लागार कितीही उत्तम असला तरी त्याच्या प्रत्येक गुंतवणुकीत दोनाचे चार वा पाच होतातच असे नाही.

कोणत्याही गुंतवणूक सल्लागाराचा एखादा तरी निर्णय चुकतोच चुकतो. परंतु तो चुकल्यावर त्याने गुंतवणूक प्राधान्यक्रम तातडीने बदलायचे असतात. म्हणजे फसलेली गुंतवणूक अन्यत्र वळवावयाची असते. आयुर्विमा महामंडळाने ते चापल्य याबाबतीत दाखवलेले नाही. ही बाब अधिक गंभीर. याचे कारण आयुर्विमा महामंडळाकडील निधी हा सामान्य विमाधारकांच्या हप्त्यांतून जमा झालेला आहे. ती काही खासगी व्यवस्था नाही. या सामान्य विमाधारकांच्या हितास आयुर्विमा महामंडळ बांधील असते. तेव्हा या विमाधारकांच्या पैशाचा विनियोग अधिक जबाबदारीने व्हायला हवा.

आपल्या देशातील सामान्य नागरिकाची अर्थजाणीव एकंदरीत बेताचीच असल्याने त्यास या असल्या तपशिलात तितका रस नसतो. त्यामुळे खरे तर सरकार आणि सरकारी मालकीच्या या संस्था यांचे फावते. म्हणूनच सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताची कोणतीही पर्वा न करता सरकारने आयडीबीआय बँकेचे लोढणे विमा महामंडळाच्या गळ्यात टाकले आणि त्याच सरकारची मालकी असल्याने विमा महामंडळाने त्यावर ब्रदेखील न काढता हे लोढणे स्वीकारले.

आयएलअ‍ॅण्डएफएसचीही हीच तऱ्हा. ही वित्त कंपनी आपल्या कर्माने संकटात आली. अशा वेळी तिचे तिला निस्तरू द्यायला हवे. ते न करता पुन्हा आयुर्विमा महामंडळाच्याच खिशाला या कंपनीसाठी चाट. म्हणजे पुन्हा सामान्यांचाच पैसा सरकार यासाठी वापरणार. हे असेच सुरू राहिले तर जनसामान्यांना ‘जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ मदतीचे आश्वासन देणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळाचाच विमा काढावा लागेल. जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे.. हे श्रद्धाळूंच्या गाण्यापुरतेच ठीक. आयुर्विमा महामंडळास असा विचार करून चालणारे नाही. मिल्टन फ्रीडमन म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारने प्रत्येक घटकावरचे अर्थनियंत्रण सोडावे. ते अंतिमत: नुकसानकारकच असते.

merger-of-dena-bank-bank-of-baroda-vijaya-bank

अशक्तांचे संमेलन


4868   20-Sep-2018, Thu

आजारपणाच्या सुरुवातीस उपचार करणे टाळल्यानंतर आजार बळावतो आणि मग त्या रुग्णास थेट इस्पितळाच्या अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याची वेळ येते. संबंधित रुग्णाचा आजार किती गंभीर आहे याचा पूर्ण अंदाज असला तरी त्यास रुग्णालयात दाखल करण्याच्या कृतीचे स्वागतच करावे लागते. म्हणून देना बँक, विजया बँक या दोन तुलनेने लहान बँका आणि त्यातल्या त्यात मोठी बँक ऑफ बडोदा अशा तीन बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाचे स्वागतच करावयास हवे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली.

सदर विलीनीकरणास मंत्रिमंडळाची अनुमती मिळाली असून आता हा प्रस्ताव संबंधित बँकांच्या संचालक मंडळासमोर जाईल. सरकारी बँकांचे हे संचालक मंडळ आपल्याकडे तसे नामधारीच असते. शिवाय सरकार हाच या बँकांचा सर्वात मोठा भागधारक. म्हणजे मालकच. तेव्हा मालकाच्या विरोधात सरकारी बँकांचे संचालक मंडळ जाण्याची सुतराम शक्यता नाही.

या विलीनीकरणानंतर तयार होणारी बँक ही देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असेल. इतक्या मोठय़ा निर्णयाचे विश्लेषण केवळ वरवरच्या कौतुकाने होणे योग्य नव्हे. त्याच्या तपशिलाचा विचार करावा लागेल.

जागतिक बँक संकटाचा दहावा स्मृतिदिन पाळला जात असताना आणि विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार निवडणुकीची तयारी करीत असताना हा विलीनीकरण प्रस्ताव मांडला गेला, ही बाबदेखील महत्त्वाची. मोदी सरकारने एकूणच हाती घेतलेल्या बँकिंग सुधारणांचा भाग म्हणून हे विलीनीकरण हाती घेण्यात येत आहे, असे जेटली म्हणाले.

हा सत्यापलाप आहे. या बँक विलीनीकरणामागे सुधारणांचा विचार नाही. तसा तो असता तर इतका वेळ सरकारने दवडला नसता. आता सरकारला हे विलीनीकरण करावे लागत आहे याचे कारण १ एप्रिल २०१९ पासून भारतात पूर्णपणे अमलात येणारा तिसरा बेसल करार. स्वित्र्झलडमधील बेसल या गावी १९८८ साली जागतिक बँकिंगसंदर्भात पहिली परिषद भरली. तेव्हापासून याबाबतचे करार बेसल या नावाने ओळखले जातात.

बँकिंगबाबतचा अलीकडचा करार २००८ नंतरच्या अमेरिकी बँकिंग संकटानंतर केला गेला. त्याची अंमलबजावणी वास्तविक २०१३ पासून होणे अपेक्षित होते. परंतु विभिन्न वित्तीय स्थितींमुळे ती २०१८ पर्यंत पुढे ढकलली गेली. काही देशांच्या विनंतीवरून ती पुन्हा लांबली. आता त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१९ पासून निश्चितपणे केली जाणार असून या करारानुसार बँकांना आपल्या भागभांडवलात लक्षणीय वाढ करावी लागणार आहे. कारण बेसल-३ नुसार जागतिक पातळीवर व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या बँकांनी सुदृढ आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय बँका सुदृढतेचे स्वप्नदेखील पाहू शकणार नाहीत इतक्या त्या अशक्त आहेत. मग त्या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत टिकणार कशा? या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे विलीनीकरण. तेव्हा या विलीनीकरणामागे सुधारणांपेक्षा जागतिक बँक कराराची अंमलबजावणी हा मुद्दा आहे. हे सत्य लक्षात घेतल्यानंतर पुढील मुद्दे सहज समजून घेता येतील.

सरकारच्या दृष्टीने यातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे आकार. या तीन बँकांच्या विलीनीकरणानंतर तयार होणारी बँक ही तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी वित्तसंस्था असेल, असे जेटली म्हणतात. परंतु आकार ही आपल्या बँकांना ग्रासणारी समस्या नाही. आपली स्टेट बँक भारतातील सगळ्यात मोठय़ा आकाराची बँक आहे. पण म्हणून अन्य छोटय़ा बँकांना भेडसावणाऱ्या समस्या स्टेट बँकेसमोर नाहीत, असे अजिबात नाही.

उलट त्या अधिक मोठय़ा प्रमाणावर स्टेट बँकेस भेडसावतात. याचे कारण मोठय़ा आकाराचे करायचे काय, याचेच उत्तर आपल्याकडे नाही. म्हणजे आकाराने मोठय़ा याचा अर्थ स्वतंत्र असा नाही. प्रत्यक्षात तसा तो अभिप्रेत आहे.

एखादा मुलगा चांगला थोराड, बाप्या झाला म्हणून तो कर्तबगार असतो असे नाही. त्यास स्वतंत्र कर्तबगारी दाखवण्याची संधी आहे की नाही, हा मुद्दा आहे. दिसायला थोराड आणि प्रत्यक्षात सगळी सूत्रे तीर्थरूपांच्या हाती अशी अवस्था असेल तर आकाराने मोठे होऊन करायचे काय? या तीन बँकांबाबत हा प्रश्न तसाच्या तसा लागू पडतो. स्वातंत्र्याचा अभाव हे भारतीय बँकांचे दुखणे आहे. आकार हे नाही.

दुसरा मुद्दा दोन वा तीन अशक्तांची मोट बांधली की एक सशक्त तयार होतो हा गैरसमज. एखाद्या तगडय़ा पलवानास दोन पाप्यांची पितरे हा पर्याय असू शकत नाही. देना बँक, विजया बँक आणि त्यातल्या त्यात सुदृढ बँक ऑफ बडोदा यांच्या संभाव्य विलीनीकरणासदेखील हा मुद्दा लागू होतो.

उदाहरणार्थ यातील देना बँकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण २२ टक्के इतके अवाढव्य आहे. याचा अर्थ या बँकेने दिलेल्या प्रत्येकी १०० रुपये कर्जातील २२ रुपये बुडलेले आहेत. विजया बँकेची परिस्थिती या तुलनेने बरी. या बँकेचे बुडीत खात्यात गेलेले कर्जप्रमाण ६.३४ टक्के इतके आहे. या दोन्हींच्या तुलनेत सशक्त आहे ती बँक ऑफ बडोदा.

तिचे बुडीत कर्जप्रमाण १२.४६ टक्के इतके आहे. ही झाली टक्केवारी. ती त्या त्या बँकेसाठी कमीअधिक वाईट आहे. परंतु या तीनही बँका जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा ठोक आकारात या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ८० हजार कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड होईल. याचा सरकारी अर्थ असा की या तीन बँकांना जो भार एकेकटय़ाने पेलवत नव्हता तोच भार त्यांनी एकत्र येऊन पेलणे.

तत्त्वत: हे म्हणणे योग्य असले तरी यातील लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे एकत्र येण्याने या बँकांच्या क्षमतेची जशी बेरीज होणार आहे त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील संकटांचीदेखील बेरीज होणार आहे. म्हणजे हे संकटदेखील मोठे होणार आहे. तेव्हा त्यास तोंड द्यावयाचे तर पुन्हा सरकारी भांडवल लागणारच. त्यापासून सुटका नाही. यातील बँक ऑफ बडोदातील ठेवींची रक्कम ही विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांतील ठेवींच्या एकत्रित रकमेपेक्षा दुपटीने अधिक आहे. याचाच अर्थ असा की या ताज्या निर्णयामुळे बँक ऑफ बडोदास या दोन बँकांचे शुक्लकाष्ठ आपल्या खांद्यावर वाहावे लागणार. म्हणजे ज्याप्रमाणे सरकारने नुकसानीतील आयडीबीआय बँक नफ्यातील आयुर्वमिा महामंडळाच्या गळ्यात मारली आणि बरे असलेल्या संस्थेच्या पायात खोडा घातला त्याचप्रमाणे या दोन नुकसानीतील बँकांचे ओझे बँक ऑफ बडोदास वाहावे लागेल.

तिसरा मुद्दा या बँकांतील सर्व मिळून कर्मचाऱ्यांचा. नव्या प्रस्तावित विलीन बँकांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ८० हजार वा अधिक असेल. यातील एकाही कर्मचाऱ्याला कमी केले जाणार नाही, असे सरकार म्हणते. पण त्याच वेळी इतक्यांना पोसत नवी बँक नफ्यात चालणार नाही, हेदेखील खरे. म्हणजे मग स्वेच्छानिवृत्ती वगैरे काही जाहीर करावे लागणार. याचा अर्थ नव्याने खर्च आला. तो कोण करणार? बँकांनीच करायचा तर त्यांच्या तिजोरीला भगदाड पडणार.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की केवळ आकाराने मोठी बँक होण्यासाठी विलीनीकरण हे तितके फायदेशीर ठरणार नाही. मोठे झाल्यावर करायचे काय, याचे उत्तर आधी सरकारने द्यायला हवे. अन्यथा स्वातंत्र्याअभावी विलीनीकरण हे अशक्तांचे संमेलन ठरेल.

poverty

दारिद्रय़ाची समस्या


3870   20-Sep-2018, Thu

यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजातील ज्वलंत मुद्दे’ या अभ्यासघटकांतर्गत ‘दारिद्रय़ आणि उपासमार’ हा सामाजिक मुद्दा अंतर्भूत आहे.

दारिद्रय़ाची समस्या भारतापुरती मर्यादित न राहता या समस्येने वैश्विक रूप धारण केल्याचे दिसते. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००० या वर्षी ‘सहस्रकातील विकासाची उद्दिष्टय़े’ निश्चित केली होती. त्यातील प्रमुख ध्येय म्हणून दारिद्रय़ आणि उपासमारी यांचे एकूण प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचा प्राधान्याने अंतर्भाव केलेला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाने सहस्त्रकातील विकासाची ठरविलेली उद्दिष्टय़े पूर्ण करण्यात शासनाच्या पातळीवर भारताच्या उपलब्धीचे प्रमाण कार्य आहे, याचाही अभ्यास विद्यार्थ्यांनी करावा. दारिद्रय़रेषेखालील लोकांचे प्रमाण माहिती करून घेणे, दारिद्रय़रेषेपासून दारिद्रय़ाच्या अंतराचा दर तपासणे, तसेच राष्ट्रीय उपभोगामधील वाटा शोधून त्यातील सरकारची कामगिरी निश्चित करता येणे आणि येणारे गतिरोधही समजून घ्यावेत.

यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय दबाव पाहता गेल्या १५ वर्षांत भारताने शासनाच्या पातळीवर अनेक कृतिकार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यात मोठा पुढाकार घेतला. त्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आणि राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुज्जीवन योजना अशा कित्येक योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत. त्यामुळे दारिद्रय़ासंदर्भात अशा योजनांवर प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे.

डिसेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या मुख्य परीक्षेत ‘दारिद्रय़मुक्तीसाठी प्रथम वंचित होण्याच्या प्रक्रियेपासून मुक्त होण्याची गरज असते’ हे विधान सोदाहरणासहित देऊन स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. खरे तर दारिद्रय़ाची संकल्पनात्मक धारणा केवळ आर्थिक नसून ती सामाजिक आहे. उदरनिर्वाहाची किमान साधने उपलब्ध नसणे किंवा ती तुटपुंजी असणे या बाबी आर्थिक दारिद्रय़ामध्ये मोडतात. आर्थिक प्रक्रिया कधीच सुटी आणि स्वायत्त नसते. आर्थिक प्रक्रियेसोबत सामाजिक, राजकीय प्रक्रिया यात अंतर्भूत असतात. भारतीय संदर्भात दारिद्रय़ाची मुळे जात, वर्ग, प्रदेश, लिंग, भाषा, शिक्षण, आरोग्य इ. सामाजिक घटकांमध्ये सापडतात. भारतात व्यक्तींचे सामाजिक स्थान वरील सामाजिक घटकांवर अवलंबून असते. म्हणूनच दारिद्रय़ाची कारणे सामाजिक घटकांच्या परस्पर प्रक्रियेत शोधावी लागतात.

भारतात कल्याणकारी प्रारूप स्वीकारूनसुद्धा दारिद्रय़ाची समस्या कायम राहिली. काँग्रेस राजवटीत ‘गरिबी हटावो’सारखे दारिद्रय़निर्मूलनाचे कार्यक्रम राबवूनही समस्या पूर्णत: नष्ट झाली नाही. वर्तमानातही राज्यसंस्थेची धोरणे आणि कृतिकार्यक्रम राबविले जात आहेत. दारिद्रय़ या समस्येचा अभ्यास करताना धोरणांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणणाऱ्या धोरणात्मक कच्च्या दुव्यांचाही विचार करावा लागतो.

भारताची अर्थव्यवस्था विकसित होताना समांतरपणे दारिद्रय़, उपासमार वाढताना दिसते. अर्थव्यवस्था वृद्धीभिमुख असावी का विकासाभिमुख यातील अंतर्विरोधातून दारिद्रय़, उपासमारी यांसारख्या समस्या निपजतात का, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. परिणामी योग्य आणि अचूक उपाययोजना कोणत्या असू शकतील याचा अंदाज बांधता येतो. जलद आर्थिक वाढ, संवर्धित कृषी आणि औद्योगिक विकास, छोटय़ा आणि कुटीरोद्योगांचा विकास, जमीन सुधारणा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सुधारणा, लोकसंख्येवर नियंत्रण, सामान्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी, स्त्रियांच्या दर्जातील सुधारणा, उत्तम प्रशासकीय संरचना या उपाययोजना करूनच दारिद्रय़ाची समस्या आटोक्यात आणता येऊ शकते.

एका बाजूला दारिद्रय़ आणि उपासमारीचे कारण लोकसंख्या वृद्धीत दाखवले जाते. दुसऱ्या बाजूला लोकसंख्या वाढ ही समस्या नसून उपलब्ध संसाधने विशिष्ट वर्गाकडे केंद्रित झाल्याने उरलेल्या बहुसंख्य लोकसंख्येकडे संसाधनाची कमतरता जाणवते. त्यातून वंचित घटकाच्या वाटय़ाला दारिद्रय़, उपासमारीची समस्या जन्माला येतात. असे विभिन्न दृष्टिकोन लक्षात घेऊन त्यांच्या कारणांपर्यंत पोहोचता येते.

वास्तविक पाहता दारिद्रय़निर्मूलन ही सर्वसमावेशक विकासाची पूर्वअट मानून या सामाजिक संकल्पनेचा अभ्यास करावा लागतो. व्यक्तीच्या अस्तित्वासाठी किमान मूलभूत गरजा आवश्यक असतात, मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठी संसाधने कमी पडतात. या अवस्थेला ढोबळमानाने दारिद्रय़ म्हणता येईल. देशकालपरत्वे तिचा अर्थ आणि स्वरूप बदलू शकते. या अर्थाने ही संकल्पना परिस्थितीसापेक्ष आहे. अंतिम दारिद्रय़ामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या किमान गरजांचाही अभाव असतो. या प्रकारचे दारिद्रय़ विकसनशील, अर्धविकसित आणि अविकसित राष्ट्रांमध्ये सर्रास आढळून येते. विकसित राष्ट्रांमध्ये अल्पकालीन दारिद्रय़ दिसून येते. ते अंतिम दारिद्रय़ाच्या उलट असते. मंदीच्या परिणामातून काही काळापुरता आर्थिक पेचप्रसंग अशा देशातील मध्यमवर्गीयांसमोर येतो. त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्ववत झाली की त्यांचे पेचप्रसंगही सुटून जातात.

दारिद्रय़ाची मोजपट्टी ही आयुर्मानाची सरासरी, मृत्युदर, मातृत्व, पिण्याचे सुरक्षित पाणी, साक्षरता, शुद्ध हवा, स्त्री सक्षमीकरण, ऊर्जा उपभोग, मालमत्ता धारण, स्वच्छता, प्राथमिक आरोग्य सुविधा, स्वच्छ परिसर इ. बाबींवर अवलंबून असते. भारतात दारिद्रय़ाची रेषा दरडोई प्रतिमाह व्यक्तिगत उपभोगाच्या खर्चाची पातळी आणि दरडोई प्रतिदिन उष्मांक उपभोगाच्या पातळीवरून निर्धारित केली जाते.

अंतिम दारिद्रय़ाची मोजपट्टी काय असावी आणि दारिद्रय़रेषा ठरविण्याचे मापदंड काय असावेत, यावर अनेक समित्या आणि आयोग नेमले गेले. भारतात १९६२ मध्ये अधिकृतरीत्या ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ११० रुपये आणि शहरपातळीवर १२५ रुपये अशी दारिद्रय़ाची रेषा निश्चित केली होती. पुढे दांडेकर आणि रथ, बर्धन, वैद्यनाथन, भट्टी, अहलुवालिया, महेंद्र देव, मिनहास-जैन-तेंडुलकर, रोहिणी नायर, काकवाणी आणि सुब्बाराव, सुरेश तेंडुलकर, एन. सी. सक्सेना, अर्जुन सेन गुप्ता, अभिजित सेन, नरेंद्र जाधव यांनी वेळोवेळी दारिद्रय़ाची रेषा आणि प्रमाण ठरविण्यात योगदान दिले.

रंगराजन समितीनंतर अलीकडे ८ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये अधिकृत दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्यासाठी पंगारिया समिती नियुक्त करून कृती गटाची रचना निश्चित केली आहे. या कृतीदलाच्या अहवालात दारिद्रय़ाचे मोजमाप आणि गरीब लोकसंख्येची ओळख ही उद्दिष्टे स्पष्ट केलेली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर दारिद्रय़ाची कारणे समजून घेताना त्यामध्ये अविकसित अर्थव्यवस्था, असमानता, आर्थिक वाढीचा कमी दर, वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, औद्योगिक आणि कृषीक्षेत्रातील सुमार कामगिरी, महागाई, सामाजिक आणि राजकीय घटक यांचाही अभ्यास करावा लागतो.

ashaktanche sammelan

अशक्तांचे संमेलन


2157   19-Sep-2018, Wed

एकत्र येण्याने तीन बँकांच्या क्षमतेची जशी बेरीज होणार आहे त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील संकटांचीदेखील बेरीज होणार आहे..

आजारपणाच्या सुरुवातीस उपचार करणे टाळल्यानंतर आजार बळावतो आणि मग त्या रुग्णास थेट इस्पितळाच्या अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याची वेळ येते. संबंधित रुग्णाचा आजार किती गंभीर आहे याचा पूर्ण अंदाज असला तरी त्यास रुग्णालयात दाखल करण्याच्या कृतीचे स्वागतच करावे लागते. म्हणून देना बँक, विजया बँक या दोन तुलनेने लहान बँका आणि त्यातल्या त्यात मोठी बँक ऑफ बडोदा अशा तीन बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाचे स्वागतच करावयास हवे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. सदर विलीनीकरणास मंत्रिमंडळाची अनुमती मिळाली असून आता हा प्रस्ताव संबंधित बँकांच्या संचालक मंडळासमोर जाईल. सरकारी बँकांचे हे संचालक मंडळ आपल्याकडे तसे नामधारीच असते. शिवाय सरकार हाच या बँकांचा सर्वात मोठा भागधारक. म्हणजे मालकच. तेव्हा मालकाच्या विरोधात सरकारी बँकांचे संचालक मंडळ जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. या विलीनीकरणानंतर तयार होणारी बँक ही देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असेल. इतक्या मोठय़ा निर्णयाचे विश्लेषण केवळ वरवरच्या कौतुकाने होणे योग्य नव्हे. त्याच्या तपशिलाचा विचार करावा लागेल. जागतिक बँक संकटाचा दहावा स्मृतिदिन पाळला जात असताना आणि विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार निवडणुकीची तयारी करीत असताना हा विलीनीकरण प्रस्ताव मांडला गेला, ही बाबदेखील महत्त्वाची. मोदी सरकारने एकूणच हाती घेतलेल्या बँकिंग सुधारणांचा भाग म्हणून हे विलीनीकरण हाती घेण्यात येत आहे, असे जेटली म्हणाले.

हा सत्यापलाप आहे. या बँक विलीनीकरणामागे सुधारणांचा विचार नाही. तसा तो असता तर इतका वेळ सरकारने दवडला नसता. आता सरकारला हे विलीनीकरण करावे लागत आहे याचे कारण १ एप्रिल २०१९ पासून भारतात पूर्णपणे अमलात येणारा तिसरा बेसल करार. स्वित्र्झलडमधील बेसल या गावी १९८८ साली जागतिक बँकिंगसंदर्भात पहिली परिषद भरली. तेव्हापासून याबाबतचे करार बेसल या नावाने ओळखले जातात. बँकिंगबाबतचा अलीकडचा करार २००८ नंतरच्या अमेरिकी बँकिंग संकटानंतर केला गेला. त्याची अंमलबजावणी वास्तविक २०१३ पासून होणे अपेक्षित होते. परंतु विभिन्न वित्तीय स्थितींमुळे ती २०१८ पर्यंत पुढे ढकलली गेली. काही देशांच्या विनंतीवरून ती पुन्हा लांबली. आता त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१९ पासून निश्चितपणे केली जाणार असून या करारानुसार बँकांना आपल्या भागभांडवलात लक्षणीय वाढ करावी लागणार आहे. कारण बेसल-३ नुसार जागतिक पातळीवर व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या बँकांनी सुदृढ आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय बँका सुदृढतेचे स्वप्नदेखील पाहू शकणार नाहीत इतक्या त्या अशक्त आहेत. मग त्या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत टिकणार कशा? या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे विलीनीकरण. तेव्हा या विलीनीकरणामागे सुधारणांपेक्षा जागतिक बँक कराराची अंमलबजावणी हा मुद्दा आहे. हे सत्य लक्षात घेतल्यानंतर पुढील मुद्दे सहज समजून घेता येतील.

सरकारच्या दृष्टीने यातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे आकार. या तीन बँकांच्या विलीनीकरणानंतर तयार होणारी बँक ही तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी वित्तसंस्था असेल, असे जेटली म्हणतात. परंतु आकार ही आपल्या बँकांना ग्रासणारी समस्या नाही. आपली स्टेट बँक भारतातील सगळ्यात मोठय़ा आकाराची बँक आहे. पण म्हणून अन्य छोटय़ा बँकांना भेडसावणाऱ्या समस्या स्टेट बँकेसमोर नाहीत, असे अजिबात नाही. उलट त्या अधिक मोठय़ा प्रमाणावर स्टेट बँकेस भेडसावतात. याचे कारण मोठय़ा आकाराचे करायचे काय, याचेच उत्तर आपल्याकडे नाही. म्हणजे आकाराने मोठय़ा याचा अर्थ स्वतंत्र असा नाही. प्रत्यक्षात तसा तो अभिप्रेत आहे. एखादा मुलगा चांगला थोराड, बाप्या झाला म्हणून तो कर्तबगार असतो असे नाही. त्यास स्वतंत्र कर्तबगारी दाखवण्याची संधी आहे की नाही, हा मुद्दा आहे.

दिसायला थोराड आणि प्रत्यक्षात सगळी सूत्रे तीर्थरूपांच्या हाती अशी अवस्था असेल तर आकाराने मोठे होऊन करायचे काय? या तीन बँकांबाबत हा प्रश्न तसाच्या तसा लागू पडतो. स्वातंत्र्याचा अभाव हे भारतीय बँकांचे दुखणे आहे. आकार हे नाही.

दुसरा मुद्दा दोन वा तीन अशक्तांची मोट बांधली की एक सशक्त तयार होतो हा गैरसमज. एखाद्या तगडय़ा पलवानास दोन पाप्यांची पितरे हा पर्याय असू शकत नाही. देना बँक, विजया बँक आणि त्यातल्या त्यात सुदृढ बँक ऑफ बडोदा यांच्या संभाव्य विलीनीकरणासदेखील हा मुद्दा लागू होतो. उदाहरणार्थ यातील देना बँकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण २२ टक्के इतके अवाढव्य आहे. याचा अर्थ या बँकेने दिलेल्या प्रत्येकी १०० रुपये कर्जातील २२ रुपये बुडलेले आहेत.

विजया बँकेची परिस्थिती या तुलनेने बरी. या बँकेचे बुडीत खात्यात गेलेले कर्जप्रमाण ६.३४ टक्के इतके आहे. या दोन्हींच्या तुलनेत सशक्त आहे ती बँक ऑफ बडोदा. तिचे बुडीत कर्जप्रमाण १२.४६ टक्के इतके आहे. ही झाली टक्केवारी. ती त्या त्या बँकेसाठी कमीअधिक वाईट आहे. परंतु या तीनही बँका जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा ठोक आकारात या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ८० हजार कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड होईल. याचा सरकारी अर्थ असा की या तीन बँकांना जो भार एकेकटय़ाने पेलवत नव्हता तोच भार त्यांनी एकत्र येऊन पेलणे. तत्त्वत: हे म्हणणे योग्य असले तरी यातील लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे एकत्र येण्याने या बँकांच्या क्षमतेची जशी बेरीज होणार आहे त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील संकटांचीदेखील बेरीज होणार आहे. म्हणजे हे संकटदेखील मोठे होणार आहे. तेव्हा त्यास तोंड द्यावयाचे तर पुन्हा सरकारी भांडवल लागणारच. त्यापासून सुटका नाही. यातील बँक ऑफ बडोदातील ठेवींची रक्कम ही विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांतील ठेवींच्या एकत्रित रकमेपेक्षा दुपटीने अधिक आहे. याचाच अर्थ असा की या ताज्या निर्णयामुळे बँक ऑफ बडोदास या दोन बँकांचे शुक्लकाष्ठ आपल्या खांद्यावर वाहावे लागणार. म्हणजे ज्याप्रमाणे सरकारने नुकसानीतील आयडीबीआय बँक नफ्यातील आयुर्वमिा महामंडळाच्या गळ्यात मारली आणि बरे असलेल्या संस्थेच्या पायात खोडा घातला त्याचप्रमाणे या दोन नुकसानीतील बँकांचे ओझे बँक ऑफ बडोदास वाहावे लागेल.

तिसरा मुद्दा या बँकांतील सर्व मिळून कर्मचाऱ्यांचा. नव्या प्रस्तावित विलीन बँकांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ८० हजार वा अधिक असेल. यातील एकाही कर्मचाऱ्याला कमी केले जाणार नाही, असे सरकार म्हणते. पण त्याच वेळी इतक्यांना पोसत नवी बँक नफ्यात चालणार नाही, हेदेखील खरे. म्हणजे मग स्वेच्छानिवृत्ती वगैरे काही जाहीर करावे लागणार. याचा अर्थ नव्याने खर्च आला. तो कोण करणार? बँकांनीच करायचा तर त्यांच्या तिजोरीला भगदाड पडणार.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की केवळ आकाराने मोठी बँक होण्यासाठी विलीनीकरण हे तितके फायदेशीर ठरणार नाही. मोठे झाल्यावर करायचे काय, याचे उत्तर आधी सरकारने द्यायला हवे. अन्यथा स्वातंत्र्याअभावी विलीनीकरण हे अशक्तांचे संमेलन ठरेल.

article 377 related to persons rights

असा मी असा मी..!


4824   18-Sep-2018, Tue

कलम ३७७ बद्दलचा निर्णय ही व्यक्ती-अधिकारास महत्त्व देणारी व्यवस्था तयार करण्याची सुरुवात ठरते..

समलैंगिकता हा आजार आहे, समलैंगिकता हा मानसिक रोग आहे, योगामुळे समलैंगिकता बरी होऊ  शकते अशी बाष्कळ आणि निर्बुद्ध विधाने करणाऱ्या मुखंडांच्या सामाजिक दबावास झुगारून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी समलैंगिकतेत बेकायदेशीर काही नाही, असा निर्णय दिला, त्याबद्दल न्यायपालिका अभिनंदनास पात्र ठरते. अनेक अर्थानी आणि अनेक कारणांनी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरतो. अर्थात असा निर्णय होण्यास एकविसाव्या शतकाची दोन दशके जावी लागली, हे वास्तव नाकारता येणारे नाही. तरीही समलैंगिकतेस गुन्हा ठरवणाऱ्या सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया वगैरे देशांच्या रांगेतून आपण पुढे आलो हेही नसे थोडके. तसेच, हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायाधीशांनी जे भाष्य केले तेदेखील अत्यंत स्वागतार्ह ठरते. सर्व ताकदीनिशी समाजास करकचून बांधून ठेवू पाहणाऱ्या वातावरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे एक वाऱ्याची प्रसन्न झुळूकच. त्याचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक ठरते.

याचे कारण आपल्याकडील अन्य अनेक मुद्दय़ांप्रमाणे लैंगिकता या विषयाबाबतची उच्चकोटीची सामाजिक दांभिकता. शारीर भावना म्हणजे जणू पापच असे शहाजोग आपले सामाजिक वर्तन असते. वरून कीर्तन आतून तमाशा हे अशा समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण. तेव्हा अशा समाजात समलैंगिकतेस अनैसर्गिक, गुन्हेगार, विकृत आदी ठरवले गेले नसते तरच नवल. खरे तर एखाद्या व्यक्तीने आपला कोणता अवयव कशा प्रकारे वापरावा हा पूर्णपणे खासगी मुद्दा आहे. जोपर्यंत त्यांच्या कोणत्याही कृत्याचा तिसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस उपद्रव होत नाही तोपर्यंत त्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बाधा आणण्याचा अधिकार समाजास नाही. परंतु हे साधे तत्त्व आपणास नामंजूर होते. त्यामुळे समलैंगिकतेस आपण गुन्हेगार ठरवत आलो. त्यातून फावले ते फक्त पोलीस आदी यंत्रणांचे. कोणाच्याही शयनगृहात शिरण्याचा अधिकार या सामाजिक वृत्तीमुळे पोलिसांनी स्वत:कडे घेतला आणि आपले खिसे तेवढे भरले. कारण समाजमान्यता (?) नाही म्हणून व्यक्ती आपल्या गरजा भागवणे थांबवतात असे नाही. त्यामुळे समलैंगिकतेस गुन्हेगार ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ मध्ये सुयोग्य बदल होणे गरजेचे होते. तेवढी सांस्कृतिक हिंमत आपल्या सरकारात नाही. कारण सरकारनामक यंत्रणा या बहुमतवादी असतात. ते चालवणारे बहुमताने निवडून आलेले असतात म्हणून बहुमतास सुखावेल तेच करण्याकडे त्यांचा बौद्धिक कल असतो.

परंतु एखाद्या निर्णयास वा परंपरेस बहुमत आहे म्हणजे त्यातून त्या निर्णय वा परंपरेची योग्यता/ अयोग्यता सिद्ध होत नाही. सामाजिक विचारांचा प्रवाह ज्या समाजात क्षीण असतो तो समाज बहुमत या तकलादू समजाचा आधार घेतो. म्हणूनच अशा समाजात ‘पाचामुखी परमेश्वर’ वगैरे छापाचे बौद्धिकदृष्टय़ा अत्यंत कमकुवत वाक्प्रचार रूढ होत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाचा कलम ३७७ बद्दलचा निर्णय या मुद्दय़ावरदेखील स्वागतार्ह ठरतो. ‘बहुमतवादी दृष्टिकोन आणि प्रचलित नैतिकता हे घटनादत्त अधिकारांपेक्षा मोठे नाहीत’, हे न्यायालयाचे या संदर्भातील विधान तर जमेल तेथे फलक करून लावावयास हवे. कारण बहुमताचे म्हणजे सगळेच बरोबर असे मानण्याचा प्रघात सध्या आपल्याकडे पडलेला आहे. तेव्हा लैंगिकतेसारख्या पूर्णपणे वैयक्तिक मुद्दय़ावर बहुमत/ अल्पमत, नैसर्गिक/ अनैसर्गिक ठरवणार कोण? असे विचारत या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल देतो. ते म्हणजे या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही, हा. वास्तविक कोणत्याही शहाण्या समाजात नैसर्गिक काय किंवा अनैसर्गिक काय याचा निर्णय सरकारने करावा ही अपेक्षाच कालबाह्य़ आहे. दुसरे असे की नैसर्गिक/ अनैसर्गिक याबाबतचे संकेत कालानुरूप असतात. संस्कृतीचे मापदंडदेखील तसेच असायला हवेत. एके काळी भारतीय समाजात समुद्र ओलांडणे हे पाप होते, ते आताही तसेच मानणे आजच्या संस्कृतिरक्षकांना चालेल काय? तेव्हा या बदलत्या काळाची कोणतीही दखल न घेता समलैंगिकतेस अनैसर्गिक आणि पुढे गुन्हेगार ठरवणे ही आपल्याकडची दांभिकतेची परिसीमा होती. ती दूर करण्याची हिंमत पहिल्यांदा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए पी शहा यांनी दाखवली. २००९ साली दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात त्यांनी समलैंगिकतेत अनैसर्गिक असे काही नाही असे स्पष्ट करीत या संबंधांना गुन्ह्य़ाच्या पडद्याआडून बाहेर काढले. तो मोठा निर्णय होता. आणि सरकारने त्याचा आधार घेत महत्त्वाची सुधारणा करून टाकण्यात शहाणपणा होता. तो त्या वेळी सरकारला दाखवता आला नाही आणि आताही तसे करणे सरकारने टाळले. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय फिरवल्याने ही समस्या अधिकच गुंतागुंतीची झाली. त्यावर लोकसभेत कायदा करून बदल घडवणे हा मार्ग होता. पण ते धारिष्टय़ सरकारकडे नव्हते. ‘मी योगमार्गाने समलैंगिकतेचा आजार बरा करू शकतो’, असे महान विधान करणारे बाबा रामदेव हे सांप्रतचे राजगुरू असल्याने असे काही होण्याची शक्यताही नव्हती. एकीकडे समलैंगिक संबंधांस कायदेशीर दर्जा देऊन त्यांना विवाहाचीही परवानगी अनेक पुढारलेल्या देशांत दिली जात असताना आपण मात्र वसाहतकालीन नैतिकताच कवटाळून होतो.

अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच यातून आपली सुटका केली. तसे करताना आपल्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची तयारी या न्यायालयाने दाखवली. हे अभिनंदनीय आणि स्वागतार्ह आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा, न्या. आर एफ नरिमन आणि न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना समलैंगिकतेस गुन्हा ठरवणारा जवळपास दीडशे वर्षांचा जुना कायदा सहमतीने होणाऱ्या कोणत्याही लैंगिक वर्तनाबाबत गैरलागू ठरविला. इतकेच नाही तर व्यक्तीच्या अन्य मूलभूत अधिकारांप्रमाणे आणि अधिकारांइतकाच समलैंगिकता हादेखील मूलभूत अधिकार आहे, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आपणास विकसित समाज म्हणवून घ्यावयाचे असेल तर व्यक्ती आणि समाजास त्यांचे त्यांचे पूर्वग्रह सोडावे लागतील. अशा पूर्वग्रहांमुळे आपण इतरांवर अन्याय करत असतो, याचीही जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात करून दिली. हे विधान दूरगामी ठरू शकते. गोमांस आदी प्रश्नांवरचे पूर्वग्रह आपल्याकडे दिसू लागले आहेतच. असो. न्या. इंदू मल्होत्रा यांची अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. या घटनापीठातील त्या एकमेव महिला न्यायाधीश. हा निकाल देताना त्यांनी काढलेले उद्गार दखलपात्र ठरतात. समलैंगिकांना आपण ज्या पद्धतीने इतका काळ वागवले ते पाहता समाजाने त्यांची माफी मागायला हवी, असे न्या. मल्होत्रा म्हणाल्या. असे काही करण्याइतकी आपली सामाजिक प्रगल्भता नाही, ही बाब अलाहिदा.

त्याचमुळे न्यायालयाने सरकारांना दिलेला आदेश आपल्या वास्तवाची जाणीव करून देण्यास पुरेसा ठरतो. या निर्णयास जास्तीत जास्त व्यापक प्रसिद्धी द्या, विशेषत: पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना याची माहिती द्या म्हणजे समलैंगिकांवर अन्याय होणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले, यातच काय ते आले. हा निर्णय देताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी एका जर्मन तत्त्ववेत्त्याचे विधान उद्धृत केले, ‘‘I am what I am’’. तेव्हा ‘‘So take me as I am’’. मी आहे हा असा आहे आणि जसा आहे तसाच तो स्वीकारा. व्यक्तीपेक्षा समाजास मोठे मानणारी व्यवस्था माणसांना साच्यात बसवते. या साच्यात जो मावत नाही, तो बाहेर फेकला जातो. अशा वेळी व्यक्तीचे अधिकार मान्य करणारे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान सुवर्णाक्षराने कोरून ठेवावे असे. व्यक्ती-अधिकारास महत्त्व देणारी व्यवस्था तयार करण्याची हा निर्णय सुरुवात आहे. ‘‘कसा मी कसा मी, कसा मी कसा मी’’ या अंतर्मुख करणाऱ्या प्रश्नावर समलैंगिक यापुढे ‘‘असा मी असा मी, जसा मी तसा मी’’ असे उत्तर ताठ मानेने देऊ  शकतील.

trade between india and us 2 + 2

२ + २ = २


4471   18-Sep-2018, Tue

भारत – अमेरिका यांच्यात दिल्ली येथे झालेल्या परिषदेत तीन करार झाले, अमेरिकेने पाकिस्तानला इशाराही दिला. तरीही हे यश आपणास हवे होते तितके नाही..

याआधी दोन वेळा रद्द झालेली अमेरिका आणि भारत यांच्यातील दोन अधिक दोन परिषद दिल्लीत अखेर झाली. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने दाखवलेली चिकाटी निश्चितच अभिनंदनीय. सध्याच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेकडून काही काढून घेणे तितके सोपे नाही. तरीही ही दोन अधिक दोन परिषद पार पडली आणि तीत तीन करार होऊ शकले. मोदी सरकारचे हे यश ठरते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दुहेरी चर्चेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. एकाच वेळी परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षण यावर चर्चा करणे हाच या दोन अधिक दोन परिषदेचा हेतू. या आधी आपण जपानशी अशी दुहेरी चर्चा केली. परंतु त्यापेक्षा अमेरिकेबरोबर अशी चर्चा होणे हे कित्येक पटींनी महत्त्वाचे होते. याआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरींमुळे ही चर्चा दोन वेळा ऐनवेळी रद्द करावी लागली. त्यामुळे आताची चर्चादेखील होते की नाही याविषयी शंका होतीच. पण तसे काही झाले नाही. ही चर्चा निर्विघ्न पार पडली. अमेरिकेतर्फे परराष्ट्रमंत्री मायकेल पाँपेओ आणि संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटीस या चर्चेसाठी दिल्लीत आले होते. या चौघांतील चर्चात उभय देशांतील संबंधांबाबत तीन महत्त्वाचे करार पार पडले. या चर्चेचे महत्त्व लक्षात घेता तिच्या फलिताचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

यातील सर्वात मोठा करार आहे तो Communications Compatibility And Security Arrangement, म्हणजे COMCASA या नावाने ओळखला जातो. त्याची अंमलबजावणी ताबडतोब सुरू होईल. या करारानुसार अमेरिका आधुनिक दळणवळणाच्या साह्य़ाने उपलब्ध होणारी माहिती आपणास देणार आहे. मानवरहित ड्रोन, अत्याधुनिक उपग्रह आदींपासून ही माहिती मिळेल. आपल्यासाठी हे फारच महत्त्वाचे आहे. परंतु यातील मेख अशी की अमेरिकी आयुधांमार्फत जमा केली जाणारी माहितीच आपल्याला दिली जाईल. म्हणजे अमेरिकी कंपन्यांनी बनवलेले ड्रोन वा सी १३० सारखी विमाने यांचाच वापर त्यासाठी करावा लागेल. अन्य कोणत्याही साधनांच्या आधारे आपण माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यासाठी मदत करण्यास अमेरिका बांधील नाही. या कॉमकासा करारासाठी आपली अमेरिकेशी दहा वर्षे झटापट सुरू होती. त्यानंतर मिळाले ते इतकेच. अर्थात तेही कमी नाही. परंतु जितके अपेक्षित होते तितके खचितच नाही. दुसरा करार आहे तो उभय देशांचे परराष्ट्रमंत्री अणि संरक्षणमंत्री यांच्यात यापुढे थेट संपर्क वाहिनी असेल. त्यामुळे अमेरिकेशी आपला कायम संपर्क राहील. हेदेखील या कराराचे यशच. तिसरा मुद्दा आहे तो भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संयुक्त लष्करी कवायतींचा. भूदल, आरमार आणि हवाई दल अशा तीनही आघाडय़ांवर भारत आणि अमेरिका यांच्यात संयुक्त लष्करी कवायती होतील. ही बाबदेखील आपल्यासाठी अत्यंत मोलाची. जगातील सर्वोत्तम आणि अत्याधुनिक संरक्षण दलांबरोबर कवायती करायला मिळणे हे आपल्यासाठी एक प्रकारचे प्रशिक्षणच ठरते. तेव्हा ही बाबदेखील आपल्या पथ्यावरच पडणारी. या परिषदेच्या व्यासपीठावरून अमेरिकेने पाकिस्तानला खडसावले. पाकिस्तानने दहशतवादास आळा घालावा असा इशारा भारतीय भूमीतून अमेरिकेने देणे याइतके आनंददायी आपल्यासाठी अन्य काही नाही. अशा इशाऱ्यात प्रतीकात्मकता अधिक असते हे मान्य केले तरी भारतीय राजकारणी आणि समाजमन अमेरिकेने पाकिस्तानला इशारा वगैरे दिल्याने सुखावते हे खरेच. त्याचा विचार करून अमेरिकेने आपणास हा आनंद दिला. तेव्हा याही आघाडीवर ही चर्चा यशस्वी ठरली. तथापि हे यश आपणास हवे होते तितके नाही. किंबहुना अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमीच आहे. कसे, ते समजून घ्यायला हवे.

अमेरिका आणि भारत यांच्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आपण आणि रशिया, तसेच आपण आणि इराण या दोन देशांतील संबंध हा. आपण रशियाकडून एस ४०० ही क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करू इच्छितो. पण अमेरिकेने त्या देशावर र्निबध लादले आहेत. आपणास या र्निबधातून वगळावे असा आपला प्रयत्न आहे. त्या संदर्भातील सूतोवाचही झाले आहे. परंतु या परिषदेत त्याबाबत अमेरिकेने नि:संदिग्ध आश्वासन देणे टाळले. इतकेच नव्हे तर या विषयावर या परिषदेत चर्चा केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करून अमेरिकेने आपणासाठी भारत आणि रशिया संबंध.. त्यातही लष्करी देवाणघेवाण.. हा मुद्दा संपलेला नाही, हे जाणवून दिले. तीच बाब इराण संदर्भातील. आपण इराणचे मोठे तेल खरेदीदार आहोत. परंतु अमेरिकेने इराणवरही र्निबध लादले असून त्यानुसार ७ नोव्हेंबपर्यंत इराणशी सर्व देश, व्यक्ती वा कंपनी यांनी व्यापारी संबंध तोडणे अपेक्षित आहे. म्हणजे आपणास इराणी तेलावर पाणी सोडावे लागणार. हे आपणासाठी अत्यंत खर्चीक असे पाऊल आहे. तेव्हा त्यातूनही आपणास सवलत मिळावी असा आपला प्रयत्न होता. परंतु अमेरिकेने एक चकार शब्ददेखील या संदर्भात काढला नाही. उलट, कॉमकासा वगैरे करारांचा संबंध भारत आणि इराण संबंधांशी जोडण्यापर्यंत अमेरिकेची मजल गेली. म्हणजे आम्ही इतके देत आहोत तर त्या बदल्यात भारताने इराणशी व्यापारी संबंध तोडणे अपेक्षित आहे, असेच अमेरिकेच्या या दोन मंत्र्यांनी ध्वनित केले. तेव्हा त्या इराणी तेल मुद्दय़ावरची आपल्या डोक्यावरची टांगती तलवार अमेरिकेने काही दूर केलेली नाही. हे झाले या परिषदेतील मुद्दय़ांचे थेट परिणाम. पण त्याहीपेक्षा एका मुद्दय़ावर अमेरिकी अरेरावी आपल्याला सहन करावी लागणार आहे.

उभय देशांतील व्यापार हा तो मुद्दा. आजमितीला उभय देशांतील व्यापारी संबंध हे भारतानुकूल आहेत. ते अमेरिकेस अजिबात मान्य नाही. २३०० कोटी डॉलर इतकी प्रचंड तफावत उभय देशांतील व्यापारांत आहे. ती बुजवावी असे अमेरिकेचे स्पष्ट म्हणणे असून पुढील तीन वर्षे भारताने अमेरिकेकडून किमान १००० कोटी डॉलरची अतिरिक्त खरेदी करावी असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. याचा अर्थ इतक्या रकमेची अमेरिकी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत यायला हवी. त्याच वेळी हे व्यापार संतुलन दूर करण्यासाठी अमेरिका मात्र भारतीय उत्पादनांवर र्निबध आणणार अथवा त्यावर अधिक कर लावणार. त्यानुसार भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियम यावर अमेरिकेने अधिक कर आकारणी सुरू केली असून त्यामुळे भारतीय उत्पादकांना अमेरिकी बाजारपेठेवर पाणी सोडावे लागेल अशी परिस्थिती आहे. कारण अमेरिकी बाजारात ही भारतीय उत्पादने या नव्या करांमुळे महाग होणार आहेत. याबाबत तडजोड करण्याच्या मन:स्थितीत अमेरिका नाही. Generalised System of Preference, GSP हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नाजुक मुद्दा. यानुसार भारतास अमेरिकी बाजारपेठेसाठी विशेष दर्जा मिळणे अपेक्षित होते. तसा तो मिळाला असता तर अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने अधिक विकता आली असती. ते राहिले दूर. उलट आपण नैसर्गिक वायू, इंधन तेल आणि विमाने अमेरिकेकडूनच घ्यावीत असा आग्रह अमेरिकेने धरला असून त्याबाबत तो देश कमालीचा ठाम आहे. अमेरिका आणि भारत यांतील व्यापार असंतुलन दूर व्हायलाच हवे, असे त्या देशाचे म्हणणे.

म्हणूनच ही परिषद संपवून अमेरिकी पाहुणे मायदेशी रवाना झाले त्याच दिवशी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले, हे सूचक ठरते. बाजारपेठेत भारतीयांचे लाड करणे थांबवायला हवे, अशा अर्थाचे विधान ट्रम्प यांनी केले. तेव्हा दोन अधिक दोन ही परिषद यशस्वी झाली याचा आनंद असला तरी त्याचे उत्तर चार असे मिळू शकलेले नाही, ते दोनच राहिले, हे विसरून चालणार नाही.

lt.general yogesh kumar  singh

ले. ज. योगेश कुमार जोशी


5391   15-Sep-2018, Sat

कारगिल युद्धातील विजयाचे अनेकजण शिल्पकार ठरले. भारतीय भूमीत शिरलेल्या पाकिस्तानी घुसखोरांना पिटाळण्यासाठी भारतीय लष्करातील अधिकारी-जवानांनी पराक्रमाची पराकाष्ठा केली. शत्रूने बळकावलेला प्रदेश ताब्यात घेण्यात महत्त्वाची कामगिरी निभावणारे हे वीर देशवासीयांना सदैव प्रेरणा देतात. टायगर हिलसह परिसरातील महत्त्वाची ठाणी ताब्यात घेणाऱ्या १३ व्या जम्मू-काश्मीर रायफल्सचे कमांडिंग ऑफिसर योगेश कुमार जोशी हे त्यापैकीच एक. कारगिल युद्धात जो प्रदेश त्यांच्या व्यूहरचनेतून भारतीय लष्कराने परत मिळविला, त्याच क्षेत्राच्या सुरक्षेची भिस्त सांभाळणाऱ्या १४ कोअरचे प्रमुख म्हणून आता जोशी यांची नियुक्ती झाली आहे. भारतीय लष्करातील या कोअरवर पूर्व-पश्चिमी लडाखच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे. त्यात कारगिलचाही अंतर्भाव होतो. एकीकडे पाकिस्तानची नियंत्रण रेषा, तर दुसरीकडे चीनलगतची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा. दोन्ही आघाडय़ांवर कोअरला सजग राहावे लागते. जगातील सर्वात उंचावरील रणभूमी अर्थात सियाचीनदेखील या कोअरअंतर्गत समाविष्ट आहे. तिचे ‘जनरल ऑफिसर अन् कमांडिंग’ अर्थात प्रमुख म्हणून लेफ्टनंट जनरल जोशी यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला. त्यांनी या क्षेत्रात पूर्वी ब्रिगेड आणि डिव्हिजनचे नेतृत्व केले आहे. या आधी ते महानिरीक्षक (पायदळ) या पदावर कार्यरत होते.

अतिउंच पर्वतरांगांनी वेढलेले हे दुर्गम क्षेत्र कित्येक महिने बर्फाच्छादित असते. कारगिल युद्धात पाकिस्तानी घुसखोरांनी उंचावरील ठाणी बळकावल्याने भारतीय सैन्य दलाच्या हालचाली, पुरवठा व्यवस्था आदींबाबतची माहिती प्राप्त करणे पाकिस्तानला सुकर झाले. इतकेच नव्हे तर, या क्षेत्राच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ५६ ब्रिगेडचे मुख्यालयही घुसखोरांच्या दृष्टिपथात होते. या स्थितीत भारतीय लष्कराने- जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील १३ व्या जम्मू-काश्मीर रायफल्सच्या बटालियनने – चार यशस्वी हल्ले चढविले. त्यात  ‘पॉइंट ४८७५’चा समावेश आहे. जोशी यांच्या बटालियनने कारगिल युद्धात पराक्रमाची पराकाष्ठा करत उंचावरील भारतीय ठाण्यांवर वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित केले. या बटालियनच्या कामगिरीचा ‘शुरांमधील शूर वीर’ म्हणून गौरव झाला. बटालियनला दोन परमवीरचक्र, आठ वीरचक्र, १४ सेना पदके प्राप्त झाली. कारगिल युद्धातील कामगिरीबद्दल जोशी यांना ‘वीरचक्र’ देण्यात आले. तत्पूर्वी त्यांचा सेना पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदकाने गौरव झाला आहे.

सीमावाद सोडविण्यासाठी चीन-भारत यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेत भारतीय शिष्टमंडळाकडून जोशी यांचा अनेकदा सहभाग राहिला. पूर्व लडाख येथील ब्रिगेड, डिव्हिजनचे नेतृत्व त्यांनी केले आहे. तसेच लष्करी मुख्यालयात लष्करी कार्यवाही विभागाची जबाबदारी त्यांनी काही काळ सांभाळली आहे. लष्करातील हा दांडगा अनुभव त्यांना नवीन जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडण्यास बळ देईल.


Top