magnus carlson

मॅग्नस कार्लसन


5287   04-Dec-2018, Tue

बुद्धिबळ इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली बुद्धिबळपटू आणखी किमान दोन वर्षे जगज्जेता राहणार हे बुधवारी रात्री लंडनमध्ये स्पष्ट झाले. नॉर्वेच्या मॅग्नस कार्लसनने जगज्जेतेपदाच्या लढतीत अमेरिकेच्या फॅबियानो करुआनावर मात केली आणि तिसऱ्यांदा जगज्जेतेपद राखले. २०१३ मध्ये भारताच्या विश्वनाथन आनंदला हरवल्यानंतर कार्लसन वयाच्या २२व्या वर्षी प्रथम जगज्जेता बनला. मग २०१४ मध्ये पुन्हा आनंदविरुद्ध आणि २०१६मध्ये रशियाच्या सर्गेई कार्याकिनविरुद्ध खेळून कार्लसनने जगज्जेतेपद राखले. या दोघांपेक्षाही करुआना हा कार्लसमोन अधिक तगडा प्रतिस्पर्धी होता. दोघांच्या एलो मानांकनात फार फरक नव्हता. बऱ्याच अवधीनंतर जागतिक क्रमवारीत पहिल्या-दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या बुद्धिबळपटूंमध्ये जगज्जेतेपदाची लढत झाली. करुआनाने कडवी झुंज दिल्यामुळे निर्धारित १२ डावांमध्ये कार्लसनला विजय मिळवता आला नाही. यावरून त्याच्या तयारीविषयी शंका उपस्थित केल्या गेल्या. काही वेळा विशेषत: डावाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात (ओपनिंग) कार्लसनच्या खेळात तयारी आणि आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवणारा होता. बाराव्या डावात वरचढ परिस्थिती असूनही कार्लसनने करुआनासमोर बरोबरीचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा ही लढत पाहणारे बहुसंख्य आश्चर्यचकित झाले. पण कार्लसनला ही लढत टायब्रेकरमध्ये न्यायची होती. कारण जलद प्रकारात आपण करुआनापेक्षा सरस ठरू, याविषयी त्याला पक्की खात्री होती. पारंपरिक डावांमध्ये (क्लासिकल) कार्लसनशी तयारीमध्ये करुआना तोडीस तोड ठरला. पण जलद टायब्रेकरमध्ये कार्लसनने ३-० असे निर्विवाद वर्चस्व गाजवले.

आत्मविश्वास ही कार्लसनची सर्वात जमेची बाजू. आनंदसारख्या कसलेल्या प्रतिस्पध्र्यासमोर त्याच्याच नगरीत म्हणजे चेन्नईत खेळताना कार्लसनला कोणतेही दडपण जाणवले नाही. पुन्हा एकदा त्याच्याशीच झालेल्या लढतीत आनंदने बऱ्यापैकी प्रतिकार केला, पण सरशी कार्लसनचीच झाली. तुलनेने कार्याकिन आणि आता करुआना या त्याच्या पिढीतल्या बुद्धिबळपटूंशी खेळताना कार्लसनला तितक्या सहजपणे वर्चस्व गाजवता आले नाही. पण २०१०पासून तो जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे. काही वर्षांपूर्वी पारंपरिक, जलद (रॅपिड) आणि अतिजलद (ब्लिट्झ) या तिन्ही प्रकारांमध्ये अव्वल स्थान आणि जगज्जेतेपद स्वतकडे राखण्याची अभूतपूर्व कामगिरी त्याने केली होती. त्याच्याइतके रेटिंग गॅरी कास्पारॉव किंवा बॉबी फिशर यांनाही मिळवता आलेले नाही. वयाच्या १८व्या वर्षी त्याने २८०० एलो मानांकनाचा पल्ला ओलांडला. वयाच्या १९व्या वर्षी तो अव्वल स्थानावर पोहोचला. अशी कामगिरी करणारा तो आजवरचा सर्वात युवा बुद्धिबळपटू ठरला.

कार्लसनला पश्चिम युरोप, अमेरिका या बुद्धिबळ फारसे लोकप्रिय नसलेल्या देशांमध्येही मोठी प्रसिद्धी मिळते. शारीरिक फिटनेसवर त्याचा विशेष भर असतो. स्पर्धा सुरू असतानाही फुटबॉल, बास्केटबॉल असे खेळ तो सरावाचा भाग म्हणून खेळतो.  प्रचंड ऊर्जा आणि चिकाटी असल्याने याचा त्याच्या कामगिरीवर काही परिणाम झाला नाही. वरकरणी रुक्ष आणि बरोबरीसदृश परिस्थितीतही विजय खणून काढणारा असा त्याचा लौकिक आहे. नेत्रदीपक चाली वगैरेंच्या फंदात न पडता, कोणत्याही स्थितीत खेळत राहण्याच्या त्याच्या सवयीमुळे कार्लसन इतर जगज्जेत्यांपेक्षा वेगळा ठरतो. २८८२ असे आजवरचे सर्वोच्च मानांकन त्याने गाठून दाखवले आहे. बुद्धिबळातील त्याचे अढळपद आणखी काही वर्षे तरी कायम राहील, अशीच लक्षणे आहेत.

drivers-are-leading-a-protest-movement-across-france

आहे रे.. पण अपुरे..


2038   04-Dec-2018, Tue

जागतिकीकरणोत्तर काळात थोडीफार प्रगती झालेला, पण खर्चही वाढल्याने पुन्हा हातातोंडाशी गाठ असणारा वर्ग पॅरिस आणि दिल्लीतही रस्त्यांवर उतरला..

फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे गेले काही दिवस सुरू असलेले त्या देशातील वाहनचालकांचे आंदोलन आणि आपली राजधानी दिल्ली येथे याच काळात झालेला शेतकरी मेळावा यांत समान धागा आहे. जागतिक स्तरावर गेली दोन दशके जी काही आर्थिक उलथापालथ सुरू आहे तिच्या फलिताचे समन्यायी वाटप करण्यात संबंधितांना येत असलेले अपयश हे एक यांतील साम्य. फ्रान्समध्ये इतके पसरलेले गेल्या दहा वर्षांतील हे पहिले आंदोलन आणि नवी दिल्लीत भरलेला शेतकऱ्यांचा मेळावा हा सुमारे तीन दशकांपूर्वी महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या धरण्यानंतरचा पहिला इतका मोठा मेळावा. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या शेतकऱ्यांना कोणतेही सरकार देते त्याप्रमाणे तीच आश्वासने त्या वेळी दिली. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. तिकडे पॅरिसमध्येही भारतीय पंतप्रधान मोदी यांच्याप्रमाणे त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनीही आंदोलक वाहनचालकांसंदर्भात कडक भूमिका घेतली असून आपण अजिबात त्यांच्यासमोर झुकणार नाही, असे म्हटले आहे. लक्षात घ्यायला हवा असा आणखी एक मुद्दा. पॅरिसमधील आंदोलक हे मॅक्रोन यांना बडय़ा उद्योगपतींचे पाठीराखे मानतात आणि त्यांचे हे कथित उच्चमध्यमवर्गीय धार्जणिेपण हे त्यांच्या पक्षालाही अडचणीचे वाटू लागले आहे. या काही समान पाश्र्वभूमीवर या दोन घटनांचे विश्लेषण होऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे.

प्रथम पॅरिसविषयी. तेथे गेले काही दिवस सुरू असलेल्या वादळी आंदोलनाबाबत ठसठशीतपणे समोर येणारी बाब म्हणजे त्याचे निर्नायकीपण. हे आंदोलन म्हणजे पॅरिस आणि परिसरातील नाराजांचा उद्रेक आहे. तो समाजमाध्यमांनी फुलवला. या समाजमाध्यमांचा सर्वात यशस्वी (?) उपयोग कोणत्या कारणांसाठी होतो हे आता शास्त्रीयदृष्टय़ा सिद्ध झाले आहे. राग/ संताप/ नाराजी वा कोणाविषयी तरी द्वेष पसरवण्याचा सुलभ मार्ग म्हणजे समाजमाध्यमे. ही भावना या माध्यमांतून जितक्या झपाटय़ाने पसरवता येते त्याच्या एक दशांशदेखील यश अन्य काही सकारात्मक प्रसारात येत नाही. त्यामुळे या नाराजीचा गुणाकार पॅरिसमध्ये झपाटय़ाने झाला आणि पाहता पाहता हजारो जण प्रक्षुब्धावस्थेत रस्त्यावर उतरले. यांना कोणीही नायक नव्हता. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट संघटनेने अथवा राजकीय पक्षांनी त्यासाठी प्रयत्न केले वा त्यांना फूस दिली असे काहीही घडलेले नाही. त्यामुळे हे आंदोलन मिटवण्यासाठी चर्चा करायची तर कोणाशी हेच सरकारला कळेना. ना यामागे कोणी राजकीय पक्ष ना कोणी नेता. सगळे मुक्त आंदोलक. त्यांचा मुद्दा त्यांच्यापुरता खरा असल्याने असा मोठा वर्ग या आंदोलनात सहभागी झाला. त्यामुळे गर्दी जमली. त्यामुळे राजकीय वर्ग नंतर मात्र या आंदोलनात घुसला. जेथे जमाव तेथे राजकीय पक्ष या तत्त्वानुसार पॅरिसमध्ये पोहोचलेल्या वाहनचालकांना डावे, उजवे, मधले आणि नुसतेच गोंधळी असे सगळेच येऊन मिळाले आणि आंदोलन हाताबाहेर गेले.

नवी दिल्लीत शेतकरी मेळावा सुदैवाने असा हाताबाहेर गेला नाही. परंतु तेथेही प्रकार असाच. विविध संघटनांनी दिलेल्या हाकेस प्रतिसाद देत हे शेतकरी दिल्लीपर्यंत गेले. त्याआधी मुंबईतही अशाच प्रकारचे भव्य पण शांततापूर्ण शेतकरी आंदोलन झडले होते. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशकापासून मुंबईपर्यंत हजारो शेतकरी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी चालत आले. त्या आंदोलनाची पुढची पायरी म्हणून ते आता दिल्लीत जमले. सुरुवातीस दिल्लीतील मेळावा तितका परिणामकारकही वाटत नव्हता. परंतु राजकीय नेते या आंदोलकांना सामोरे गेले आणि चित्र बदलले. या आंदोलनाची भाषा बदलली आणि त्याची परिणामकारकताही तीव्र झाली. याआधी महाराष्ट्रात निघालेले मराठा मोच्रे हे असेच राजकीय नेत्यांविनाच होते. त्याचीही बांधणी समाजमाध्यमीच होती. पण नंतर यथावकाश त्यांस राजकीय धार आली आणि मराठा समाजाची महत्त्वाची राखीव जागांची मागणी मान्य झाली. फ्रान्समध्ये जो सरासरी वेतनभत्ता आहे त्याविरोधात आंदोलकांचा राग आहे. तो कमी आहे असे त्यांचे म्हणणे. तेथील पारंपरिक माध्यमांनी या संदर्भात दिलेले वृत्तांत पुरेसे बोलके ठरतात. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेकांनी तुटपुंज्या वेतनमानासाठी सरकारला बोल लावले आणि महिन्याच्या प्रत्येक २० तारखेनंतर आपणास कशा हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात त्याचे हृदयद्रावक वर्णन त्यांनी केले. भारतातील आंदोलक शेतकऱ्यांचेही हेच नव्हे तरी यासारखेच म्हणणे आहे. सरकारने जी किमान आधारभूत किंमत ठरवली ती जगण्यास पुरेशी नाही, ही त्यांची मुख्य तक्रार. पॅरिसचे वाहनचालक आणि नवी दिल्लीत जमलेले शेतकरी या दोघांच्याही मागण्यांत काही तथ्य निश्चित आहे.

ते आहे बदलत्या अर्थव्यवस्थेचे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ानंतर देशोदेशांत जे काही चित्र बदलले त्यातून एक मोठा नवश्रीमंत वर्ग उदयास आला. याचा अर्थ त्याआधीपासून असलेले श्रीमंत नाहीसे झाले असे नाही. ते होतेच. पण ते आणि जागतिकीकरणोत्तर तयार झालेले हे नवश्रीमंत यांच्या संपत्तीनिर्मितीचा वेग पुढच्या काळात अफाट वाढला. तितकी उत्पन्नवाढ या वेगाबाहेर असणाऱ्या वर्गाची झाली नाही. म्हणजे जो समाजघटक मध्यमवर्ग या सरसकट उपाधीने ओळखला जात होता तो या जागतिकीकरणोत्तर काळात उच्चमध्यमवर्ग बनला. जे उच्चमध्यमवर्गात होते ते पुढे श्रीमंतांत गणले जाऊ लागले. पण या दोहोंचा पाया असलेल्या दारिद्रय़रेषेखालील वर्गाची उन्नती या काळात तितकीशी झाली नाही. जे शून्याच्या जवळ होते ते किमान रेषेपर्यंत आले. जे शून्याखाली मोठय़ा अंतराने उणे वर्गात होते, त्यांची प्रगती झाली. नाही असे नाही. पण प्रगती होऊनही ते शून्याखालीच राहिले. कारण किमान शून्याच्या पातळीवर येण्यासाठी त्यांना कापावे लागणारे अंतर फारच मोठे. ते एका पिढीत संपणारे नाही. पण ही समज दैनंदिन हातातोंडाची गाठ घालण्याचेच आव्हान असणाऱ्यांना असू शकत नाही. तशी अपेक्षाही करता येणार नाही. तेव्हा त्यांच्या असंतोषास राजकीय इंधन मिळाले की आंदोलनाचा भडका उडतो आणि तो पसरतो.

यामागील मुख्य कारण म्हणजे या नव्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवा आर्थिक विचार हवा हे सत्य समजून घेण्याचाच असलेला अभाव. पॅरिसमधील वाहनचालकांना त्यांचे उत्पन्न कमी का वाटू लागले? तर इंधन आणि पर्यावरण यांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या करांत सरकारने वाढ केल्यावर. म्हणजे त्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी नाही. तर त्यांचा खर्च वाढता आहे. तो वाढला कारण मॅक्रॉन यांना जगाचे नेतृत्व करायचे आहे. पर्यावरण रक्षण आदी मुद्दय़ांवर ते जागतिक भूमिका घेतात. पण त्याच वेळी याच मुद्दय़ांचे स्थानिक परिणाम समजून घेण्यात ते कमी पडतात. आपल्याकडे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर यासारखीच स्थिती आहे. त्यांची कर्जे माफ करा, मोफत वीज द्या, खतांना अनुदान द्या आदींच्या पलीकडे आपल्या राज्यकर्त्यांची समज जातच नाही. पक्ष बदलतो. पण समज तेवढीच. महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या तीस वर्षांपूर्वीच्या आंदोलनानंतर राजीव गांधी यांनी जे केले त्यास यश आले असते तर आज नव्याने प्रश्न निर्माण होताच ना, हे किमान वास्तवदेखील आपण लक्षात घेत नाही. म्हणूनच एका कर्जमाफीनंतर दुसरी कर्जमाफी पाठोपाठ येते. पण हा मार्ग चुकीचा आहे हे कोणीही मान्य करीत नाही.

आज समाजातील मोठा संघर्ष हा आहे रे आणि नाही रे या वर्गातील नाही. तो तसा आहे असे मानणे हा सत्यापलाप झाला. तोच आपले राज्यकत्रे करतात. आजचा संघर्ष हा ‘आहे रे.. पण पुरेसे नाही’ असा आहे. नव्या आजारांस जुनेच औषध देण्यात अर्थ नाही.

/internal-dispute-in-bjp

विरोधकांपुढे आव्हान कुणाचे?


2777   04-Dec-2018, Tue

विरोधकांपुढे प्राथमिक आव्हान आहे ते त्यांच्याच क्षीण झालेल्या स्मरणशक्तीचे आणि त्याहीपेक्षा मोठे आव्हान आहे ते भाजपचे नव्हे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे. याचे कारण मुख्यमंत्र्यांची कार्यशैली..

लोकसभा असो की विधानसभा, येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या या दोन्ही निवडणुका तशा राज्यातील सत्ताधारी म्हणजे भाजप-शिवसेना आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आव्हानात्मकच ठरणार आहेत. त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच वेळी दोन्ही काँग्रेस, मित्रपक्ष शिवसेना आणि अर्थातच भाजपमधील आपली पायरी ओलांडून नेतृत्वाच्या स्पध्रेत येऊ पाहणाऱ्यांपुढेही एक वेगळेच आव्हान उभे केले आहे. चार वर्षांपूर्वी राज्य भाजपचे नेतृत्व करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची संधी मिळाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळणे, ही काही साधी गोष्ट नाही. काही जण तर तहहयात फक्त मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदारच राहिले. दुसरे असे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली, तरी ते सांभाळणे आणि टिकवणे हे एक मोठे आव्हानच असते.

फडणवीसांची जेव्हा मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली, त्या वेळी ते तरुण, अभ्यासू, परंतु नवखे आहेत, अशा सहज प्रतिक्रिया उमटल्या. पुन्हा विधानसभेत भाजपच अल्पमतात असल्याने हे सरकार किती दिवस टिकेल अशा शंका आणि पुन्हा त्यावर फडणवीस म्हणजे औटघटकेचे मुख्यमंत्री अशी चर्चा. मात्र गेली चार वष्रे सरकारही तेच, मुख्यमंत्रीही तेच आहेत. सरकार आणि पक्षाच्याही केंद्रस्थानी येऊन या चच्रेला पूर्णविराम देण्याची पहिली खेळीच यशस्वी ठरली.

लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, मुदतीतच झाल्या तर, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा सलग पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणारे, वसंतराव नाईक यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे दुसरे मुख्यमंत्री असतील. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी एका वेगळ्या कार्यशैलीचा अवलंब केला आहे. सरकार आणि राजकारण या दोन्ही आघाडय़ांवर ते लढतात. एकाच वेळी ते विरोधी पक्षांशी, मित्रपक्षाशी आणि पक्षांतर्गत विरोधकांशीही दोन हात करीत असतात. पक्षांतर्गत विरोधकांशी त्यांचा छुपा सामना असतो आणि आतापर्यंत त्यात त्यांनीच बाजी मारली आहे.

गेल्या चार वर्षांत भाजपच्याच चार-पाच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा एक अपवाद. एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, प्रकाश मेहता, विनोद तावडे, सुभाष देशमुख अशा काही मंत्र्यांवर विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. सुरुवातीला सर्वच मंत्र्यांची मुख्यमंत्री ताकदीने पाठराखण केली. विरोधक फारच आक्रमक झाल्यामुळे काही मंत्र्यांची चौकशी लावली. ही चौकशी केवळ सध्याच्या आरोपाबाबत नाही, तर त्या खात्याची १५ वर्षांची चौकशी करण्याची घोषणा. त्यामुळे ज्या मंत्र्यांना अभय देतात, त्यांच्यावर फडणवीसांच्या उपकाराचे ओझे लादले जाते. नेतृत्वाला पक्षांतर्गत आव्हान देणे तर दूरच राहते. आता पंधरा वर्षांची चौकशी लावल्यामुळे विरोधकांचीही पंचाईत. आपले एखादे जुने प्रकरण बाहेर निघेल की काय, याची त्यांना धास्ती. एकाच दगडात दोन पक्षी टिपणारे नेमबाज म्हणजे फडणवीस.

शिवसेनेच्या सत्तेतील सहभागामुळे सरकार बहुमतात आले; परंतु आपल्याच सरकारवर सातत्याने आगपाखड करणाऱ्या मित्रपक्षाची फडणवीस फिकीर करीत नाहीत. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भ्रष्टाचाराची जाहीर चर्चा करून शिवसेनेला अंगावर घेण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली आणि स्वपक्षाची ३२ नगरसेवकांची संख्या ८२ वर नेऊन भिडवली. पुन्हा शिवसेनेलाच पाठिंबा. मग काय, डरकाळी फोडणाऱ्या वाघाच्या जबडय़ातील दातच गायब. दात नसलेला वाघ बघणे फारच क्लेशकारक.

नाणारमध्ये नाणारवासीयांच्या साक्षीने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्पासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा केली. दोन-चार दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेचे मंत्री भेटतात, पत्र देतात की, नाणारचे भूसंपादन रद्द करा. मग नाणारमध्ये घोषणा केली त्याचे काय झाले? बरे त्या घोषणेला आणि पत्रालाही मुख्यमंत्री बधले नाहीत. त्यानंतर सात-आठ महिने त्यावर आवाज नाही. मात्र निवडणुकीतील विरोधकांच्या विशेषत: शिवसेनेच्या हातातील मुद्दा हिसकावून घेण्यासाठी गेल्याच आठवडय़ात नाणारची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्यांनीच घोषणा करून, शिवसेनेलाही टाळ्या वाजवायला लावल्या. हा निर्णय शिवसेनेचा नव्हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आहे, हे अधोरेखित करायला ते विसरले नाहीत.

विरोधी पक्ष असो की मित्रपक्ष, मागणी करा, आंदोलन करा, विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडा, निर्णय मला वाटेल त्या वेळीच मी  घेणार, हाच मुख्यमंत्र्यांचा हेका राहिला आहे. त्याला ते ‘योग्य वेळ’ असे म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सुरुवातीला अशीच भूमिका त्यांनी घेतली. विरोधकांच्या हातून हा मुद्दा निसटून तो शेतकऱ्यांच्या हातात जाईपर्यंत ‘कर्जमाफी हे एकमेव उत्तर नाही,’ अशी भूमिका घेणाऱ्या फडणवीसांनी नंतर मात्र कर्जमाफीची गर्जना केली. त्यातही पुन्हा तुमच्या वेळी कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी बँकांनाच कसा झाला, हेही त्यांनी विरोधकांना सुनावले, कारण बँकांवर वर्चस्व काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे होते व आहे. आता बँकांनी कर्ज दिले तर ते त्यांनाच परत करावे लागेल ना. त्या वेळी राज्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, त्यासाठी किती निधी द्यावा लागला, याची आकडेवारी खरे तर विरोधी पक्षांनी मांडून फडणवीसांचा हल्ला परतवून लावायला हवा होता; परंतु चारच वर्षांत विरोधी पक्षांची स्मरणशक्ती क्षीण झाली आहे. पंधरा वष्रे सत्तेत राहिलेल्या विरोधकांना आपल्या सरकारच्या काळात कोणते निर्णय घेतले, कोणती धोरणे आखली-राबविली, कोणते कायदे केले, हेच त्यांना आठवेनासे झाले आहे.

उदाहरणार्थ भूजलाच्या अतिउपशावर र्निबध आणण्यासाठी विहिरीच्या पाण्याच्या वापरावर उपकर लावण्याचे या सरकारने ठरविले. त्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना हे सरकार जगू देणार आहे की नाही, असा चौफेर हल्ला चढवला; परंतु २०१३ मध्ये अमलात आलेल्या भूजल व्यवस्थापन कायद्यातच ती तरतूद आहे. हा कायदा कुणी केला, २०१३ मध्ये राज्यात सत्तेवर कोण होते, काँग्रेस-राष्ट्रवादी की भाजप-शिवसेना. हात दाखवून अवलक्षण कशाला म्हणतात? तर विरोधकांचे हे असे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन समिती नेमली. त्याच वेळी संभाजी भिडे यांना क्लीन चिट देऊन टाकली. आता चौकशी कुणाची करायची? नक्षलसमर्थक किंवा नक्षलवाद्याशी संबंधांवरून एल्गार परिषदेच्या चौकशीवर जास्त प्रकाशझोत पडला आणि प्रत्यक्ष भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची घटना राहिली बाजूला.

विरोधी पक्षांना चांगले दमायला लावून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय जीवनाला वेगळे वळण देणारा हा निर्णय आहे. हा निर्णय आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारनेही घेतला होता. फडणवीस सरकारने आता वेगळे काय केले? तर वातावरणनिर्मिती. राज्य मागासवर्ग आयोग आम्हीच नेमला हे मुख्यमंत्र्यांनी ठासून सांगितले; परंतु त्याचा कायदा २००६ मध्ये अमलात आला आहे आणि आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य बदलतात; परंतु कायद्याने स्थापित झालेली आयोग ही कायमस्वरूपी व्यवस्था आहे, हे ज्यांनी कायदा केला त्या विरोधकांनाच आठवेना. फक्त ‘अहवाल मांडा’ हा एकच धोशा आणि त्यासाठी विधिमंडळाचे कामकाज बंद, ही विरोधकांची अवस्था. त्यांचा चांगला दम निघेपर्यंत मुख्यमंत्री शांत राहिले. विरोधक अहवाल जाहीर करण्याची मागणी कशासाठी करीत होते, मराठा आरक्षणाला त्यांचा विरोध आहे की काय, अशी विरोधी पक्षांच्या हेतूवर शंका उपस्थित होईल, इथपर्यंत थांबून शेवटच्या दोन दिवसांत कृती अहवाल आणि मराठा आरक्षण विधेयक चच्रेविना एकमताने मंजूर करून घेतले. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:च्या श्रेयाची मोहोर उमटवली. मराठा आरक्षण हा विषय त्यांनी अतिशय कौशल्याने हाताळला, त्यामुळे विरोधकांची मोठी पंचाईत झाली आहे.

निर्णय, धोरण कोणतेही असो, त्याचे उत्सवीकरण करून त्याचे राजकीय श्रेय आपल्याला आणि आपल्या पक्षाला कसे मिळेल, याचाही बारीक विचार केला जातो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी असो, मराठा आरक्षण असो, ‘दुष्काळ’ घोषित करणे असो, की अपंगांसंबंधीच्या धोरणाचा विषय असो, तो धूमधडाक्यात साजरा करणे हे एक फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारचे खास वैशिष्टय़. कागदोपत्री निघणाऱ्या शासन आदेशाच्या आधी त्या निर्णयाच्या जाहिराती झळकतात. त्यावर फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छबी असते. ज्या खात्याचा निर्णय असतो, त्या खात्याच्या मंत्र्याचे नावही सहसा त्या जाहिरातीत नसते. एकंदरीत आगामी निवडणुकीत केवळ सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका करून प्रतिक्रियावादी बनलेल्या विरोधकांपुढे भाजपपेक्षा सबकुछ देवेंद्र फडणवीस हेच आव्हान असणार आहेत. सध्या तरी असेच दिसते.

p-chidambaram-comment-on-narendra-modi

पडघम वाजू लागले..


3599   04-Dec-2018, Tue

मोदींच्याही प्रचार-भाषणांत विकासाचा मुद्दा मागे पडला आहे. भाजपची निवडणूक जिंकण्यासाठीची सगळी भिस्त भगवान रामावर आहे. लोकांचा विश्वास भाजपने गमावला आहे, एवढाच त्याचा अर्थ..

सन २०१३-१४ मध्ये भाजपचे नेते नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनले तेव्हापासून ते पंतप्रधान होणे व आता त्यांच्या सरकारचा काळ संपत येणे, पुन्हा निवडणुकांचे वेध लागणे हा सगळा प्रवास सर्वाच्या डोळ्यांसमोर आहे. मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात विकास हा मुद्दा बनवला होता. भाजपने मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी विकासाची जी स्वप्ने दाखवली होती त्याला मतदारही भुलले व ३१ टक्के मतांचा जोगवा त्यांच्या पदरात टाकून मोकळे झाले. त्या वेळी मोदी यांनी ‘सब का साथ सब का विकास’ अशी घोषणा दिली. त्याआधी ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’, असे सांगून आशेचे गाजर दाखवले. या नुसत्या घोषणांना लोक भुलले, असेही मी म्हणणार नाही. कारण त्यांनी त्या वेळी अनेक आकर्षक आश्वासनेही दिली होती. त्यात प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जाणार होते. वर्षांला दोन कोटी रोजगार निर्माण होणार होते. शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाणार होते. ‘सरकार कमी, पण प्रशासन मात्र प्रभावशाली’ असणार होते. ‘एका डॉलरची किंमत ४० रुपये’ असणार होती, ‘पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर’ दिले जाणार होते. किती तरी आश्वासने मोदींनी दिली अन् मतदारही मान डोलावत मते देऊन मोकळे झाले.

निवडणुका झाल्या, भाजप जिंकला म्हणण्यापेक्षा मोदी जिंकले, आश्वासने जशीच्या तशी राहिली; पण मोदींनी त्यांचा बोलघेवडेपणा सोडला नाही. त्यांच्या कारकीर्दीतील पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी त्यांनी सर्व विभाजनवादी किंवा समाजास घातक मुद्दय़ांवर १० वर्षे माघार घेण्याचे किंवा ते थंड बस्त्यात टाकण्याचे आवाहन केले होते. त्या वेळी त्यांचे शब्द होते.. ‘आपण आतापर्यंत बरेच तंटेबखेडे केले, अनेक लोक मारले गेले. मित्रांनो, मागे वळून पाहा, यातून तुम्हाला कुणाचाही फायदा झालेला दिसणार नाही. केवळ भारतमाता त्यात घायाळ झाली आहे. याशिवाय आपण काही केले नाही. त्यामुळे जातीयवाद, धर्मवाद, प्रादेशिकतावाद, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव हे सगळे आपल्या प्रगतीतील अडथळे आहेत. आता आपण एक संकल्प मनात करू या.. तो म्हणजे या सगळ्या घातक गोष्टी दहा वर्षे बंद करू या. सर्व ताणतणावातून मुक्त असलेल्या समाजाकडे आपण वाटचाल करू या..’

दिमाखातील सुरुवात, जोरदार घसरण

मोदी सरकारची सुरुवात तर दिमाखदार झाली यात शंका नाही. मोदी हे प्रत्येकाला हवे तसे पंतप्रधान असतील असे अनेकांना वाटले. त्यांनी जे वातावरण तयार केले होते त्यामुळे ती अपेक्षा गैर होती, असेही मी म्हणणार नाही; पण लोकांच्या नशिबी दुर्दैवच होते. मोदी यांनी दिलेला एकही शब्द पाळला नाही, आश्वासने वाऱ्यावर उडून गेली. गोरक्षकांच्या दंगामस्तीवर त्यांनी कुठलाही अंकुश ठेवला नाही. त्यासाठी त्यांचे पोलादी बाहू वापरले जातील अशी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. त्यांनी सडकसख्याहरी-विरोधी स्वयंघोषित पथकाच्या कारवाया रोखून समाजाला मुक्त श्वास घेऊ द्यावा, घरवापसी, खाप पंचायती ही जळमटे दूर करावी, अशी आधुनिक भारतीय समाजाची इच्छा होती; पण हाही कल्पनाविलासच राहिला.

या सगळ्यातून दंडेली करणाऱ्यांना मोदींच्या काळात वचक तर बसला नाहीच, पण पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी जाहीरपणे या सगळ्याचा निषेधही केला नाही. हा सगळा धुडगूस सुरू असताना ते गप्प बसले. पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी जर कडक बोल सुनावले असते, तर या लोकांचे मनोधैर्य वाढले नसते; पण पंतप्रधान गप्प बसले. त्यामुळे व्हायचा तो परिणाम झाला. जमावाचा हिंसाचार वाढत गेला, अनेकांना जमावाने चिणून मारले. ऑनर किलिंगच्या नावाखाली खून पडत राहिले. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा मोदींवर विश्वास उरला नाही.

प्रसारमाध्यमांना तर त्यांनी वाऱ्यालाही फिरकू दिले नाही. कधीच ते पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले नाहीत. माध्यमांना त्यांनी काडीचीही किंमत ठेवली नाही. भाजपने या सगळ्या काळात माध्यमांना, त्यांच्या संपादकांना, अँकर्सना वेसण घालण्याचे काम मात्र अगदी यशस्वीपणे पार पाडले, त्यात कुठलीही हयगय केली नाही. काही संपादक, अँकर्स यांना सरकारच्या सांगण्यावरून पदावरून काढण्यात आले. त्यातून मग ‘पत्रक-कारिता’ सुरू झाली. तरीही माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले गेले. टीकात्मक संपादकीय व लेख प्रसिद्ध होत राहिले. ज्या समाजमाध्यमांवर स्वार होऊन भाजपने सत्ता हस्तगत केली, त्याच समाजमाध्यमांनी आता भाजपप्रणीत सरकारपुढे आरसा धरला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

निर्दय बाजारपेठा

आर्थिक आघाडीवरही पंतप्रधान मोदी यांना आर्थिक बाजारपेठांचा नूर समजला नाही व त्यांनी या बाजारपेठांचे महत्त्व दुर्लक्षित केले. बाजारपेठांनीच पहिल्यांदा पंतप्रधान व नंतर भाजप सरकारला अप्रत्यक्षपणे नाकारले. कारण बाजारपेठांना नोटाबंदीसारखे क्रूर प्रयोग पसंत पडले नाहीत. नोटाबंदी म्हणजे निश्चलनीकरणाने लोकांना बऱ्याच यातना भोगाव्या लागल्या. त्यातून उद्योगांमध्ये अस्थिरता आली. बाजारपेठांना अस्थिरता अनुकूल नसते. सरकार पुढे जाऊन काय कृती करेल याचा अंदाज राहिला नाही, मोदी सरकारवर बाजारपेठेचा अविश्वास वाढत गेला. याची बीजे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात होती. त्यातील पहिला निर्णय अर्थातच नोटाबंदीचा व दुसरा निर्णय वस्तू व सेवा कर कायद्याची चुकीच्या पद्धतीने व घाईने केलेली अंमलबजावणी. हे निर्णय समाजाला व बाजारपेठेला अनिश्चिततेच्या खाईत लोटत गेले. नोटाबंदीच्या धक्क्यातून लोक सावरत नाहीत, तोच कुठलीही पूर्वतयारी न करता सरकारने जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर लागू केला, त्यामुळे लघू व मध्यम उद्योगांना फटका बसला. त्यात अनेकांचे रोजगार गेले. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) सदोष आखणी- अंमलबजावणीची शिक्षा बाजारपेठेने अकार्यक्षम धोरणकर्त्यांना दिली.

त्यानंतर जे घडले ते अटळ होते. भांडवल देशातून निघून गेले. गुंतवणुकीचा ओघ आटला, अनुत्पादित मालमत्ता वाढल्या, पतपुरवठय़ाची घसरणच नव्हे तर नकारात्मक वाटचाल सुरू झाली. निर्यात व शेती क्षेत्रात कुंठित अवस्था आली.

याच काळात भाजपला बिहारमध्ये पराभवाचा फटका बसला, पण उत्तर प्रदेश, झारखंड या राज्यांत विजय मिळाला. पंजाब, मणिपूर त्यांनी गमावले. त्यात मग काही ठिकाणी त्यांनी ओढूनताणून, वाईट खेळ्या करून तरीही सत्ता आणली. नंतर अनेक पोटनिवडणुकांत भाजपचा त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांत पराभव झाला.

माझ्या मते कर्नाटकात त्यांना ‘चेकमेट’चा सामना करावा लागला. तशी वेळ येईल असे त्यांना वाटले नव्हते. ‘सर्वाचा पंतप्रधान’ हे बिरुद मग मोदी यांनी त्यागले. आता ते उरले आहेत केवळ एक उमेदवार, कारण भाजपने दिलेली आश्वासने नंतर थट्टेचा विषय झाली. तो पर्याय संपल्यानंतर आता मोदी यांनी पुन्हा विकासाचा मुद्दा सोडून दिला आहे. आता त्यांनी हिंदुहृदय सम्राटाचे रूप पुन्हा एकदा धारण करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. पूर्वी गुजरातमध्ये एकहाती सत्ता खेचताना त्यांनी हेच केले होते.

मंदिरासाठी कायदा

आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर राममंदिराचा मुद्दा तापवला जात आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राममंदिर उभारण्यासाठी कायदा करण्याचा बिगूल वाजवला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना त्यांनी या प्रश्नावर कायदा करण्याचा मुद्दा मांडून घटनात्मक चौकट मोडली आहे. बाकी हिंदुत्ववादी संघटनांनी लगेच पडत्या फळाची आज्ञा मानून लगेच राममंदिरासाठी कायदा करण्याचा तगादा सुरू केला. काहींनी तर अध्यादेश जारी करण्याची भाषा केली. एका भाजप खासदाराने तर त्यावर खासगी विधेयक मांडण्याची तयारी केली. शिवसेनेने सरकारला वटहुकूम काढा नाही तर याद राखा अशा शब्दांत दटावले. यातच भर म्हणून २५ नोव्हेंबरला अयोध्येत झालेल्या धर्मसभेत राममंदिरासाठी कायदा करण्याची मागणी केली. मंदिर उभारणीच्या तारखा १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कुंभमेळ्याच्या वेळी जाहीर करण्यात येतील, असे या वेळी सांगण्यात आले. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीही काही उपयोगी संकेत दिले आहेत; पण पंतप्रधान मोदी यांचे मौन धक्कादायक व भीषण आहे. त्यांच्या या सगळ्या कृतीमागे काही डावपेच असावेत असे वाटते. भाजपमध्ये मोदींशिवाय पान हलत नाही हे सगळ्यांना माहिती आहे. भागवत व मोदी यांच्यातील सहमतीशिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप हे कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेत नाहीत, हे सर्वश्रुत आहे.

खरे तर निवडणुकीपूर्वी कुणीही श्रीरामाची प्रार्थना करून आशीर्वाद घेऊ शकतो किंवा कुणी निवडणुकीनंतर श्रीरामाची प्रार्थना करून आभारही मानू शकतो; पण भाजपची निवडणूक जिंकण्यासाठीची सगळी भिस्त भगवान रामावर आहे. लोकांचा विश्वास गमावल्याचे भाजपने ओळखले आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. २०१४च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही भाग मी आधीच दिला आहे, त्याकडे पुन्हा बघा, त्यातील शब्द न शब्द वाचा म्हणजे मोदी यांनी त्या वेळी जे सांगितले, त्यापासून ते किती दूर गेले आहेत हे तुम्हालाही कळून येईल.

editorial-on-former-us-president-george-herbert-walker-bush-die

सभ्य, सहिष्णू..


2674   03-Dec-2018, Mon

आर्थिक यशानंतर अनेकांना समाजकारणाच्या मार्गे राजकारण खुणावते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष थोरले जॉर्ज बुश यांनीही तेच केले.

थोरले बुश एके काळी कडवे उजवे होते. नंतर ते सहिष्णू उजवे झाले आणि अध्यक्षीय कारकीर्दीनंतर तर ते उजव्या रिपब्लिकनांचे टीकाकारच बनले. त्याचमुळे त्यांनी ट्रम्प यांना कधीही पाठिंबा दिला नाही. त्याआधी आपल्या चिरंजीवाच्या एकांगी धोरणासही त्यांनी विरोध केला.

राजकारणी हा लोकांना आपल्याशी जोडलेला आहे, असे वाटावे लागते. आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा आपल्यापेक्षा नोकरशहा वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीच जास्त संलग्न आहे असे जेव्हा जनतेस दिसू लागते तेव्हा काय होते हे अमेरिकेचे दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष थोरले जॉर्ज बुश यांच्यावरून समजून घेता येईल. चार वर्षे अध्यक्ष, आठ वर्षे उपाध्यक्ष, अत्यंत बलाढय़ अशा अमेरिकी गुप्तहेर यंत्रणेचे प्रमुख, चीनसारख्या देशातील अमेरिकेचे राजदूत अशी जवळपास ४० वर्षांची सार्वजनिक जीवनातील पुंजी असलेला अन्य अमेरिकी नेता शोधून सापडणार नाही.

त्याचबरोबर इतकी वर्षे सार्वजनिक जीवनात व्यतीत करूनही लोकांना आपला न वाटलेला नेताही शोधून सापडणार नाही. देश म्हणून केवळ अमेरिकाच नव्हे तर जगही ज्या काळात संक्रमणावस्थेतून जात होते त्या काळात बुश यांनी अमेरिकेचे नेतृत्व केले. त्यांच्या नेतृत्वाच्या काळात एक जागतिक महासत्ता पाहता पाहता कोसळली आणि अमेरिका ही एकच शिल्लक राहिली. त्या अमेरिकेचे थोरले जॉर्ज बुश हे अध्यक्ष. वयाच्या ९४ व्या वर्षी शनिवारी त्यांचे निधन झाले. अमेरिकेच्या राजकीय जीवनात थोरल्या जॉर्ज बुश यांच्यापासून एक नवीन घराणेच उदयास आले. एक मुलगा अध्यक्ष, दुसरा अध्यक्षपदाचा दावेदार, एका राज्याचा गव्हर्नर अशा विविधांगांनी बुश घराणे बहरले. परंतु इतके सर्व असूनही काही तरी महत्त्वाचे नसावे असे बुश यांच्या बाबत झाले.

अभ्यासात अत्यंत हुशार, लब्धप्रतिष्ठितांच्या  आयव्ही लीग्जमधील महाविद्यालयांतून शिक्षण आणि अवघ्या चाळिसाव्या वर्षी अब्जाधीश ही थोरल्या जॉर्ज बुश यांची लौकिकार्थाने ओळख. यातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याच्या दरम्यान ते अमेरिकी हवाई दलात अत्यंत यशस्वी पायलट होते आणि दुसऱ्या महायुद्धातील त्यांची कामगिरी चित्तथरारक म्हणावी अशी होती. त्यांच्या विमानावर बॉम्बहल्ला झाला आणि दोन सहवैमानिकांना पॅराशूटच्या साह्य़ाने विमानातून उडी मारावी लागली. ते दोघेही गेले. परंतु बुश यांनी जळते विमान तसेच चालवत शत्रुपक्षाच्या लक्ष्याचा वेध घेतला आणि अगदी शेवटच्या क्षणी विमानातून बाहेर उडी मारली.

खाली समुद्र. तेथे असलेल्या जपानी नौकांच्या साह्य़ाने त्यांचे प्राण वाचले. ही विलक्षण शौर्यकहाणी हा बुश यांच्या आयुष्यातील अत्यंत मानाचा झळाळता शिरपेच. महायुद्ध संपल्यानंतर ते वडिलांच्या व्यवसायात सामील झाले आणि वयाने विजोड अशा बार्बरा यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. वडील तेल क्षेत्राशी संबंधित. बुश यांनी हा व्यवसाय वेगळ्याच पातळीवर नेला. त्याची फळे धाकटय़ा बुश यांना चाखता आली. त्यांनीही तेल कंपनी काढली.

हेनकेन नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कंपनीस थोरले जॉर्ज बुश अमेरिकेचे उपाध्यक्ष असताना दोन फायदे झाले. पहिला म्हणजे पश्चिम आशियाच्या वाळवंटी आखातात मोठमोठी कंत्राटे बुश यांच्या कंपनीस मिळाली आणि दुसरा फायदा म्हणजे मोठा व्यावसायिक भागीदारही त्यांना मिळाला. या भागीदाराचे आडनाव बिन लादेन. पुढे ज्याच्या विरोधात बुश यांनी आकांडतांडव केले त्या ओसामाचा हा थोरला भाऊ. आर्थिक यशानंतर अनेकांना समाजकारणाच्या मार्गे राजकारण खुणावते. थोरले बुशही राजकारणात आले.

टेक्साससारख्या राज्याचे ते प्रतिनिधी निवडले गेले. अमेरिकेच्या अर्थकारणात टेक्सास आणि तेलोद्योग यांचे वेगळेच प्रस्थ आहे. एन्रॉन या कंपनीचे मुख्यालयदेखील टेक्सास या राज्यातच होते आणि याच कंपनीला पुढे तालिबान्यांनी त्रास देऊ  नये यासाठी थोरल्या बुश यांनी मध्यस्थी केली होती. त्या मध्यस्थीत तेल कंपन्यांचे हितसंबंध होते. तथापि हा सगळा उद्योग वैयक्तिक लाभासाठी केल्याचा एकही आरोप थोरल्या बुश यांच्यावर झाला नाही. हा त्यांच्या राजकारणाचा मोठेपणा.

वास्तविक रेगन यांच्या काळात बुश यांच्या सर्वच कृती वादातीत होत्या असे म्हणता येणार नाही. रेगन यांच्याकडे धडाडी होती. परंतु त्या धडाडीस विवेकाची जोड नव्हती. त्याचमुळे १९८० साली सुरू झालेल्या इराण-इराक युद्धात उभय बाजूंना शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्याचा वावदूकपणा रेगन राजवटीने केला. या दोन इस्लामी देशांतील संघर्षांत मध्यस्थ होता इस्रायल आणि त्या मध्यस्थाचा संधानबिंदू होता उपाध्यक्ष बुश. याच काळात अफगाणिस्तानात स्थिरावलेल्या रशियास जेरीस आणण्याचा मार्ग म्हणून त्या परिसरात अफू लागवडीस बेफाम उत्तेजन दिले गेले.

त्यामागील हेतू हा की रशियन सैनिकांना त्याचे व्यसन लागावे. हा उद्योग अमेरिकेने फ्रान्सच्या गुप्तहेर यंत्रणेच्या साह्य़ाने केला. त्या वेळी त्यातही मध्यस्थ होते थोरले बुश. या अफू  लागवडीने प्रत्यक्षात घडले उलटेच. पाकिस्तानचे लष्करशहा झिया उल हक यांनीच यातून पैसा केला. रेगन यांच्या नेतृत्वाखाली उपाध्यक्षपदाची सलग आठ वर्षे पूर्ण केल्यावर १९८९ साली थोरले बुश अध्यक्षपदी निवडले गेले.

त्या वेळी रशियात मिखाइल गोर्बाचोव यांचा ग्लासनोस्त काळ सुरू होता आणि इंग्लंडात मार्गारेट थॅचर यांचे खमके नेतृत्व जागतिक राजकारणास दिशा देत होते. तथापि त्या वेळच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत बुश यांनी अतिउत्साहात दिलेल्या आश्वासनानेच त्यांचा घात केला. नवे कोणतेही कर लावले जाणार नाहीत असे आश्वासन त्यांनी अमेरिकेस दिले. पण ते त्यांना पाळता आले नाही. दोनच वर्षांत कुवेतचा घास घेणाऱ्या इराकच्या सद्दाम हुसेनविरोधात त्यांना युद्ध छेडावे लागले. तो निर्णय घेताना बुश दोलायमान होते. त्या वेळी पूर्वसुरी रेगन यांच्याप्रमाणेच बुश यांचे कान पिळले ते थॅचरबाईंनी.

तेव्हा बुश यांना सद्दामचा बीमोड करण्यासाठी हल्ला करावाच लागला. तथापि त्यासाठी अमेरिकेने त्या वेळी दिलेला पुरावा किती प्रामाणिक होता यावर अमेरिकेतच संशय व्यक्त झाला. कुवेती सीमेवर सद्दामच्या फौजा तैनात झाल्याची उपग्रही छायाचित्रे बुश यांनी आपल्या निर्णय समर्थनार्थ सादर केली. पण त्याची सत्यता संशयास्पदच राहिली. त्याचमुळे अमेरिकी फौजा इराकी राजधानी बगदादपर्यंत पोहोचूनही सद्दामला सुखरूप सोडून परत आल्या, त्या का, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्याचे उत्तर बुश यांना देता आले नाही.

पुढे २००३ साली त्यांच्या चिरंजीवास तसेच संशयास्पद युद्ध छेडून सद्दामला संपवावे लागले. थोरल्या बुश यांचे हे सैल राजकारण आणि ढगळ अर्थकारण यामुळे १९९२ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत एका अगदी नवख्या राजकारण्याने त्यांचा पराभव केला.

बिल क्लिंटन हे त्याचे नाव. क्लिंटन डेमोक्रॅट तर बुश रिपब्लिकन. हे बुश एके काळी कडवे उजवे होते. नंतर ते सहिष्णू उजवे झाले आणि अध्यक्षीय कारकीर्दीनंतर तर ते उजव्या रिपब्लिकनांचे टीकाकारच बनले. त्याचमुळे त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना कधीही पाठिंबा दिला नाही. तथापि दुसरी अध्यक्षीय संधी न मिळाल्याची खंत त्यांना कायम होती. ती कमी केली ती विरोधी पक्षीय क्लिंटन यांनी. बुश यांच्या अनुभवाचा उत्तम फायदा क्लिंटन यांनी करून घेतला आणि त्यासाठी विविध आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे दिल्या. या दोघांचे सूत इतके जुळले की बुश यांचे वर्णन क्लिंटन यांचा नसलेला पिता असे केले जात असे.

या दोघांचे हे सौहार्द शेवटपर्यंत शाबूत होते. ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर तर ते अधिकच घट्ट झाले. एके काळचा टोकाचा हा रिपब्लिकन नेता पुढे इतका बदलला की आपल्या चिरंजीवाच्या एकांगी धोरणासही त्यांनी विरोध केला. अमेरिकेच्या सहिष्णू, सुसंस्कृत राजकीय संस्कृतीचे ते प्रतीक होते. ‘‘आपण एकमेकांच्या विरोधात लढलो म्हणून एकमेकांचे शत्रू नाही,’’ असे ते म्हणत. ‘‘राजकारण कधीही असभ्य आणि ओंगळ असता नये,’’ असे त्यांचे मत होते. ते तसे त्यांच्याच पक्षाकडून झाले असताना बुश यांनी जग सोडले ते बरेच झाले.

india-pakistan-conflict

ही मुत्सद्देगिरी नव्हे..


2543   03-Dec-2018, Mon

कर्तारपूर मार्गिकेची पायाभरणी हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये स्नेह आणि चर्चेची ‘मार्गिका’ शाबूतअसल्याचा ठळक पुरावा आहे. या मुद्दय़ावर विद्यमान केंद्र सरकारची स्थिती काहीशी गोंधळल्यासारखी झालेली दिसते. सरकारतर्फे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पायाभरणी समारंभासाठी पाकिस्तानातील कर्तारपूर येथे जाण्यास नकार दिला; पण हरसिमरत कौर बादल आणि हरदीप पुरी या (शीख) केंद्रीय मंत्र्यांना समारंभासाठी पाठवण्यात आले. माजी क्रिकेटपटू आणि काँग्रेसचे पंजाबमधील नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी या मार्गिकेसाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या शपथविधीसाठी सिद्धू गेले होते, त्या वेळी कर्तारपूर साहिब मार्गिकेचा विषय त्यांनी उपस्थित केला होता. त्याऐवजी सिद्धू यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना दिलेले आलिंगनच गाजले.

पाकिस्तानी पंजाबमधील नरोवाल जिल्ह्य़ातला कर्तारपूर साहिब गुरुद्वारा हे शिखांचे संस्थापक गुरू नानक यांचे समाधिस्थळ. गुरुदासपूरमधून कर्तारपूर साहिबचे दर्शन होते; पण असंख्य शीख यात्रेकरूंना इच्छा असूनही तेथे जाता येत नाही. गुरू नानक यांच्या ५५०व्या जयंती वर्षांत त्या दृष्टीने काही सोय व्हावी, या उद्देशाने भारत सरकार, पंजाब सरकार आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात बोलणी सुरू होती. त्याचे फलित म्हणजे आता डेरा बाबा नानक ते कर्तारपूर साहिब यांच्यादरम्यान मार्गिका (कॉरिडॉर) बनवली जाईल. या मार्गिकेवरून जाणाऱ्या यात्रेकरूंना पारपत्र आणि व्हिसाची गरज लागणार नाही.

मार्गिकेच्या भारताकडील भागाच्या कोनशिला समारंभाला भारताच्या उपराष्ट्रपतींसमवेत उपस्थित असलेले पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे पाकिस्तानातील कार्यक्रमाला निमंत्रण असूनही गेले नाहीत. कर्तारपूर साहिब मार्गिका हा खलिस्तानवादी चळवळीला खतपाणी घालण्याचा पाकिस्तानचा डाव असल्याच्या चर्चेची दखल घेऊन त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. केंद्र सरकारची भूमिका त्यांच्यापेक्षाही अधिक गोंधळात टाकणारी आहे. पाकिस्तानमधील कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्वराज यांनी कार्यव्यग्रतेचे कारण सांगून स्वीकारले नाही आणि चर्चेची शक्यता तर नाकारलीच. मग दोन केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवण्याचे प्रयोजन काय होते? हे मंत्री शीख असणे हा निव्वळ योगायोग समजावा काय? इम्रान खान यांनी त्यांच्या भाषणात काश्मीरचा उल्लेख केला, हा भारताकडून आलेला आणखी एक आक्षेप.

वास्तविक आपण जम्मू-काश्मीर योग्यरीत्या हाताळत असू, तर पाकिस्तानी नेत्यांच्या भाषणांमध्ये किती वेळा आणि कुठे काश्मीरचा उल्लेख होतो याविषयी आता इतके संवेदनशील राहण्याची गरज नाही. कारण त्या प्रश्नाची उकल कशी व्हायला हवी, काश्मीर खोऱ्यात पाकपुरस्कृत दहशतवाद कसा अजूनही सुरूच आहे या मुद्दय़ांवर भारताची भूमिका सर्वज्ञात आहेच. कर्तारपूर साहिब मार्गिकेच्या पायाभरणीसारख्या कार्यक्रमांमुळे दहशतवादासारख्या गंभीर मुद्दय़ाची तीव्रता कमी होत नाही, असे स्वराज यांचे म्हणणे आहे.

त्यात तथ्य आहेच; पण त्यासाठीच दक्षिण आशियाई देश सहकार्य परिषदेच्या (सार्क) अधिवेशनासाठी पाकिस्तानला जाण्यास भारताने नकार दिला आहे. कर्तारपूरला केंद्रीय मंत्री पाठवणे; पण चर्चेसाठी ठाम नकार देणे हे वरवर पाहता निर्धाराचे लक्षण वाटेल, पण आंतरराष्ट्रीय कांगावखोरीसाठी पाकिस्तान यापुढे ‘भारतालाच चर्चा नको’ अशी हाकाटी करू शकतो. पाकिस्तानी सरकारपासून दोन लांब राहण्याच्या आणि तेथील लष्कराला धूप न घालण्याच्या नादात आपण पाकिस्तानातील शीख प्रजेलाही दूर ठेवतो आहोत याचे भान कुठे तरी सुटलेले दिसते. कर्तारपूर मार्गिकेला होकार आणि त्यापुढल्या- चर्चेच्या वा अनौपचारिक संवादाच्या टप्प्याला नकार, याला ठामपणा म्हणणे ठीक; पण ही मुत्सद्देगिरी नव्हे.

article-about-state-assemblys-winter-convention

कपाळकरंटे विरोधक


1468   03-Dec-2018, Mon

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची औपचारिकता पार पडली. एरव्ही हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची परंपरा होती. पण भाजप सरकारने क्रम बदलला आणि हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेतले. तरी त्यात गांभीर्याचा अभावच होता. दोन आठवडय़ांच्या अधिवेशनात जेमतेम आठ दिवस आणि प्रत्यक्षात ४५ तासच कामकाज झाले. संसद किंवा राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन वर्षांत किमान १०० दिवस व्हावे, अशी अपेक्षा असते. पण २०१८ या वर्षांत राज्य विधिमंडळाचे ४३ दिवसच कामकाज झाले. यावरून सत्ताधारी भाजपची मंडळी विधिमंडळाच्या कामकाजाविषयी किती गंभीर आहेत याचा अंदाज येतो.

काँग्रेस व राष्ट्रवादी या विरोधकांविषयी न बोललेलेच बरे, अशी दुरवस्था या पक्षांची आहे. अधिवेशनाच्या काळात विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी टपून बसलेले असतात. मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांची प्रकरणे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होतो. सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढविला जातो. या अधिवेशनाच्या काळातच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित ‘लोकमंगल’ या संस्थेने बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारी अनुदान हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याचे  चौकशीत निष्पन्न झाले. सरकारने या संस्थेचा प्रस्ताव रद्द केला.

एक मंत्री  कोंडीत सापडला असताना विरोधकांनी देशमुख यांच्या विरोधात उभय सभागृहांमध्ये अवाक्षरही काढले नाही. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उभय सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे जाहीर केले होते. ही धार सहकारमंत्र्यांच्या विरोधात कुठे गेली याचे उत्तर विखे-पाटील आणि मुंडे यांना द्यावे लागणार आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या सहकारी संस्था असल्यानेच सहकारमंत्र्यांबाबत पडद्याआडून तडजोड केली की काय, अशी शंका काँग्रेसचे तरुण आमदार व्यक्त करीत होते.

मंत्र्याच्या मुलाच्या विरोधात गैरव्यवहारावरून गुन्हा दाखल होतो आणि विरोधकांना त्याचे काहीही देणेघेणे नसते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा हा कपाळकरंटेपणाच म्हणावा लागेल. राज्यासमोर दुष्काळाचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे.  दुष्काळावर दोन दिवस चर्चा झाली, पण सरकारचे काय चुकते किंवा कोणते उपाय योजायला पाहिजेत यावर विरोधकांचा जोर दिसला नाही. मराठा आरक्षण या विषयावरच अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू होता.

मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करावा म्हणून विरोधकांनी गोंधळ घातला. या गोंधळात २० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आणि १३ विधेयके चर्चेविना मंजूर झाली. शाळांचे शुल्क, मुद्रांक शुल्क यांसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश होता. वास्तविक कायदेमंडळात कायद्यांवर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असते. पण अलीकडे कायदे गोंधळातच मंजूर करण्याचा नवा पायंडा पडू लागला आहे. कायदेमंडळात कायद्यांवर चर्चा होणार नसल्यास कायदेमंडळाचा उपयोग काय? मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा विनाचर्चा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.

विरोधकांनी इथेही संधी दवडली. भाजपला राजकीय श्रेय घ्यायचे असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाकलेल्या सापळ्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते अलगद सापडले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही ना वा धनगर, मुस्लीम आरक्षणाचे मुद्दे विरोधकांना उपस्थित करता आले असते. पण सत्ताधारी सांगे, विरोधक हाले, असेच एकूण हिवाळी अधिवेशनातील चित्र होते. विरोधकांचा बार फुसकाच निघाला.

article-about-farmers-lesson

शेतकऱ्यांचा ‘धडा’


3275   03-Dec-2018, Mon

दिल्लीतील शेतकरी मेळाव्याने काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना मोदी-भाजपविरोधात लढण्यासाठी ठोस राजकीय अजेंडा दिला आहे. त्याचा लाभ हे पक्ष किती घेतात त्यावर आगामी लोकसभा निवडणुकीतील निकालांचे भवितव्य अवलंबून असेल.

दिल्लीच्या संसद मार्गावर जमलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये गप्पा रंगलेल्या होत्या. त्यातील एकाने घोषणा द्यायला सुरुवात केली, ‘मोदी भारत छोडो’. दुसऱ्याने त्याला लगेच थांबवले. तो म्हणाला, ‘मोदींनी भारतातच राहिले पाहिजे नाही तर, ते आपलेच पैसे घेऊन पळून जातील’.. ‘किसान मुक्ती मार्च’मध्ये सहभागी झालेले सगळेच शेतकरी लाल झेंडय़ाखाली आलेले नव्हते. त्यांच्यापैकी अनेकांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींकडे पाहून भाजपला मते दिली होती. मोदी सरकारकडून त्यांनी आशा बाळगली होती. साडेचार वर्षांनंतर हेच मतदार केंद्र सरकारवर नाराज झाल्याचे दिसत होते. भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ सरकारने निव्वळ आश्वासनेच दिली ही फसवल्याची भावना त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळाली. वर दिलेला दोन शेतकऱ्यांमधील संवाद त्याचेच प्रतीक मानायला हवे.

गेल्या दीड वर्षांत पाच वेळा शेतकरी राजधानीत सरकारकडे याचना करण्यासाठी आले. दोन महिन्यांपूर्वी नरेश टिकैत यांचा ‘किसान क्रांती मोर्चा’ तर दिल्लीच्या वेशीवर अडवला गेला. त्यांच्यावर लाठीमार झाला. पण, शेतकऱ्यांनी ताकद दाखवली. त्याचा दबाव केंद्र सरकारवर आला आणि त्यानंतर हमीभाव वाढीची घोषणा करण्यात आली. मध्य प्रदेश सरकारची ‘भावांतर’ योजनाही देशभर लागू करण्यात आली. ही पावले उचलल्यानंतर शेतकऱ्यांचा रोष कमी झाला असे भाजप सरकारला वाटत होते. पण, उपाय तुटपुंजाच होता आणि त्या उपायांचीही अंमलबजावणी झालेली दिसत नव्हती. उलट, काही उपायांमुळे शेतकरी अधिक नाडला गेल्याचेच पाहायला मिळाले. हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतीमाल खरेदी केला तर अडत्याला शिक्षा करण्याची तरतूद शेतकऱ्यांनाच महागात पडली. व्यापाऱ्यांनी शेतीमालाची खरेदी बंद केली. जमिनीवरील वास्तव समजून घेण्यात केंद्र सरकार कमी पडल्यामुळे शेतकरी पुन्हा दिल्लीत येऊन थडकले. देशभरातून ३० हजारांहून अधिक शेतकरी एकत्रितपणे केंद्र सरकारला समस्यांच्या निराकरणासाठी आवाहन करत होते, मात्र केंद्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद दिला गेला नाही. शेतकरी मेळाव्यावर भाजपच्या एकाही नेत्याने प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही.

दिल्लीतील शेतकरी मेळावा म्हणजे विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी केलेला खटाटोप असा अपप्रचार केला जाऊ लागला आहे. पण, त्यातून मोदी सरकार आणि भाजपचाच तोटा होऊ शकतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात भाजपने स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेल्या हमीभावाचा ‘सी-२’ फॉर्म्युला लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘सी-२’ फॉर्म्युल्यामध्ये शेतजमिनीचे भाडे आणि श्रम या दोन्हींचा समावेश आहे. हा फॉर्म्युला आता तरी लागू करा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी दोन खासगी विधेयके संसदेत मांडली गेली. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे या एका मागणीसाठी दोनशेहून अधिक शेतकरी संघटना आलेल्या होत्या. या विधेयकांच्या मसुद्यावर २१ राजकीय पक्षांनी स्वाक्षरी केली असल्याने त्यांच्या नेत्यांना सभेला बोलावण्यात आले होते. शेतकरी संघटनांनी विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. उलट, ‘आम्हाला गृहीत धरू नका’ असा इशारा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना थेट व्यासपीठावरून दिला गेला. संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी या दोन विधेयकांचा उल्लेख जाहीरनाम्यात होईल असे या नेत्यांकडून वदवून घेतले गेले.

छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी समस्या हा कळीचा मुद्दा बनलेला होता. पुढील पाच महिन्यांत लोकसभा निवडणुका होतील. हे पाहता ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’चा ‘किसान मुक्ती मार्च’ मोक्याच्या वेळी झाला असे मानता येईल. या मार्चने लोकांच्या रोजच्या जगण्याचे प्रश्न ऐरणीवर आणले आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिराच्या भावनिक मुद्दय़ापेक्षाही ‘शेतकऱ्यांचे प्रश्न’ हाच प्रचारातील प्रमुख मुद्दा ठरू शकतो. जाणीवपूर्वक कितीही प्रयत्न केला तरी राम मंदिराच्या प्रश्नाला आता सामान्य लोकांचा फारसा प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत विश्व हिंदू परिषदेने राम रथयात्रेचे आयोजन केले होते, पण तिकडे कोणीही फिरकले नाही. गेल्या आठवडय़ात अयोध्येत शक्तिप्रदर्शन करूनही हिंदुत्ववादी संघटनांना राम मंदिराचा मुद्दा देशव्यापी बनवता आलेला नाही. राम मंदिर न बांधल्याचा राग लोकांमध्ये नाही. त्यांना त्रास झाला तो नोटाबंदीमुळे. रोजगार घटल्यामुळे. केंद्र सरकार आणि भाजपविरोधात जनमत होण्याची कारणे आर्थिक आहेत. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा त्यापैकी एक. वास्तविक, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकण्याची संधी शेतकऱ्यांनी देऊ केली आहे. ‘संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून दोन विधेयके संमत करा’, ही त्यांची विनंती मोदी सरकारने मान्य केली तर शेतकरी कदाचित मोदी सरकार आणि भाजपला पुन्हा मते देतीलही. पण, त्यासाठी विनयाने राज्य करावे लागते आणि लोकांपुढे झुकावेही लागते!

दिल्लीत शेतकऱ्यांनी दोन दिवस आंदोलन केले. पहिल्या दिवशी लाँग मार्च काढला गेला, पण शेतकरी पाच गटांत विभागले गेल्याने मुंबईतील ‘लाँग मार्च’चा प्रभाव दिल्लीच्या रस्त्यांवर दिसला नाही. महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग जितक्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहिला तितके दिल्लीकर दिसले नाहीत. पण, शुक्रवारी झालेल्या सभेतील दुसऱ्या सत्रात एक एक राजकीय नेता व्यासपीठावर येत गेला आणि सभेतील वातावरण बदलून गेले. शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढत गेला. शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल यांच्या भाषणाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाखाणण्याजोगा होता. लोकशाही प्रक्रियेत राजकीय पक्षांकडे खरी ताकद एकवटलेली असते आणि लोकप्रतिनिधी या नात्याने हेच नेते लोकांच्या जगण्यात बदल घडवून आणत असतात. ‘पुढचा पंतप्रधान कोण असेल हे आम्ही ठरवू’ असे थेट आव्हान शेतकऱ्यांनी त्यांना देऊन प्रतिसादाची अपेक्षा केलेली आहे.

दिल्लीतील मेळाव्यात जिग्नेश मेवाणीसारखा दलित नेता सहभागी झाला होता. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दलितांचे उग्र आंदोलन झाले होते. झुंडशाहीतून हत्येच्या घटना अजूनही होत आहेत. मध्य प्रदेशात मंदसौरमध्ये गोळीबारात शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतीचा प्रश्न तीव्र बनला. पण, या मुद्दय़ांवर उत्तरेकडील तीनही विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने लक्ष केंद्रित केले नाही. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा प्रचाराचा भर हिंदुत्वाभोवती राहिला. राहुल गांधींनी विविध मंदिरांना भेटी दिल्या. गोत्रांवर चर्चा रंगली. गोशाळा बांधण्याचे वचन जाहीरनाम्यात देण्यात आले. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अजूनही राम मंदिराचे श्रेय पक्षाने घेतले पाहिजे असे वाटते. संघ परिवारातील संघटनांच्या राम मंदिराच्या मुद्दय़ाला लोक प्रतिसाद देत नसतील तर काँग्रेसच्या सौम्य हिंदुत्वाकडे ते किती आकर्षित होतील? शेतकरी मेळाव्याने मात्र शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील मतदारांसाठी निवडणूक लढवली तर सत्तापालट होऊ शकेल हा संदेश काँग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांपर्यंत पोहोचवला आहे.

पुढील आठवडय़ात प्रादेशिक पक्षांची बैठक होईल. त्यात, शेतकरी मेळाव्याच्या अनुषंगाने चर्चा होणे अपेक्षित आहे. हे प्रादेशिक पक्ष मोदी आणि भाजपविरोधात एकत्रित येत आहेत.  आगामी लोकसभा निवडणूक ‘अध्यक्षीय पद्धती’प्रमाणे झाली तर मोदींविरोधात  कोणा तरी एका नेत्यास अशी लढाई लढावी लागेल आणि तिथे विरोधकांवर मोदी मात करू शकतात, पण मुद्दय़ांच्या आधारावर मोदींशी दोन हात केले तर प्रादेशिक पक्षांचा निभाव लागू शकतो हे पक्ष जाणतात. त्यासाठी त्यांना राजकीय अजेंडा घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागेल. शेतकरी मेळाव्याने विरोधी पक्षांना हा ठोस राजकीय अजेंडा देऊ केला आहे. त्याचा लाभ काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष कसे घेतात यावर २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीतील निकालाचे भवितव्य अवलंबून असेल.

state-urban-mahannet-project

 राज्याची शहरी महानेट योजना


7230   29-Nov-2018, Thu

राज्य पातळीवरही याबाबत विविध उपक्रम आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. यातील शहरी महानेट योजनेबाबत यालेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

राज्यातील नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांसह नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीतकमी खर्चात उच्च गतीची इंटरनेट जोडणी देण्याच्या शहरी महानेट योजनेस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. शहरी महानेट ही एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना असून त्याअंतर्गत शासनाचे विविध विभाग, नगरपालिका, महानगरपालिकांसह इतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीतकमी खर्चात पॉइंट-टू-पॉइंट (Point – to – Point)) ब्रॉडबँड जोडणी इंटरनेट बँडविड्थसह देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ई आरोग्य, ई शिक्षण, ई कृषी सेवांसह ई डेटा प्रशासन आणि देय संकलनासारख्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शहरी महानेट प्रकल्पामध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत. –

  • प्रत्येक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट (POI) स्थानांमध्ये कमीतकमी १० एमबीपीएसची तरतूद करणे,
  • सेवा प्रदात्यांना इंटरनेट बँडविड्थसाठी एकत्रितपणे १० जीबीपीएसची जोडणी उपलब्ध करून देणे,
  • अंतिम पॉइंट ऑफ प्रेझन्स (POP) स्थान व स्टेट डेटा सेंटर ( एसडीसी ) किंवा व्हच्र्युअल प्रायव्हेट क्लाऊडसाठी (MVPC) १०० जीबीपीएसची जोडणी.
  • स्मार्ट पोल्सचा वापर.
  • शहरी महानेट योजनेस महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. ही योजना महाआयटीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याची जबाबदारी महाआयटीला परवानगी देण्यात आली आहे.
  • प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक परवान्यासाठी दूर संचार सेवा प्रदात्यांवर (Telecommunication Service Provide – टीएसपी ) शुल्क आकारले जाणार नाही.
  • सेवा प्रदात्यांनी पूल व उड्डाणपुलासह रस्ते आणि इमारतीचा समावेश असलेल्या ठिकाणी खंदक, जोडणी, उपकरणांची स्थापना इत्यादी कामे सुरू करताना सात दिवस आधी संबंधित संस्थांना फक्त सूचित करण्याची आवश्यकता असेल. त्यासाठी शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयाची किंवा स्थानिक संस्थांची वेगळ्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
  • शासकीय आवार, इमारती आणि कार्यालयांना बँडविड्थ पुरविण्यासाठी भूमिगत आणि एरियल ऑप्टिकल फायबर तसेच स्मार्ट पोल बसविण्यासाठी स्थानिक संस्था, शाळा, सार्वजनिक आरोग्य रुग्णालये आणि महाविद्यालये, राज्य सरकारची वैधानिक महामंडळे यांच्यासह गाव रस्ते आणि सरकारी इमारतीमध्ये सेवा प्रदात्यांना सुलभपणे प्रवेश मिळेल याची तजवीज करण्यात आली आहे.
  • स्मार्ट पोल्स स्थापन करण्यासाठी सेवा प्रदात्यांना विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतील.

संबंधित मुद्दे –

स्मार्ट पोल्स –

हे स्टील किंवा अल्युमिनिमपासून बनविलेले खांब असतात ज्यांच्यावर विविध प्रकारची गॅजेट्स, उपकरणे बसविलेली असतात. प्रकाशव्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सौर ऊर्जा पॅनेल, वाहतूक सिग्नल व संनियंत्रण यंत्रणा, वायफाय इत्यादी प्रणाली व सुविधांसाठी या स्मार्ट पोल्सचा वापर करण्यात येतो.

डिजिटल सेवांचे देशाच्या आíथक तसेच वेगवेगळ्या स्तरावरील प्रगतीमधील महत्त्व वाढत आहे. इ कॉमर्सपासून इ गव्हर्नन्सपर्यंत व्यापक क्षेत्रामध्ये नागरिकांचा डिजिटल सेवांचा वापर वाढत असून यातून रोजगार निर्मितीसहित पायाभूत सुविधांचे स्वरूप बदलण्यापर्यंत विस्तृत बदल घडत आहेत. इ प्रशासन सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य आहे.

शहरी भागात सन २०२२ पर्यंत एक दशलक्ष सार्वजनिक वायफाय हॉटस्पॉट स्थापन करणे या उद्देशाने नगरनेट अभियान राष्ट्रीय पातळीवर राबविण्यात येत आहे. तसेच स्मार्ट सिटी अभियानाच्या माध्यमातूनही शहरांच्या डिजिटल विकासाचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. भारतनेट, ग्रामनेट, जन वायफाय या अभियानांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागासाठी डिजिटल सुविधा निर्मितीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

त्यांचा आढावा मागील लेखामध्ये घेण्यात आलेला आहे. ग्रामीण आणि शहरी डिजिटल क्षेत्रासाठी केंद्र व राज्य पातळीवरून होणारे प्रयत्न यांचा एकत्रित व एकमेकांशी संबंध जोडून अभ्यास केला तर विश्लेषणात्मक प्रश्न सोडविण्याचा आत्मविश्वास येईल. तसेच यातील तंत्रज्ञानाचा बारकाईने नसला तरी सर्वसामान्यपणे कळू शकेल इतक्या पातळीवरचा आढावा घेणे तसेच तो समजूनही घेणे आवश्यक आहे.

pulgaon-blast-6-killed-several-injured-in-explosion-at-armys-central-ammunition-depot-cad

निष्काळजीपणाचे बळी


2104   29-Nov-2018, Thu

महात्मा गांधींमुळे जगात ओळखल्या जाणाऱ्या वर्धा या जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून अवघ्या चाळीस किलोमीटरवर संरक्षण खात्याचे दारूगोळा भांडार आहे. आशिया खंडातील सर्वांत मोठे, असा त्याचा लौकिक आहे. दारूगोळ्याची साठवणूक तसेच निकामी-मुदत संपलेल्या दारूगोळ्याची विल्हेवाट येथे लावली जाते. सुमारे सात हजार एकरचा पसारा असलेल्या या परिसरात त्यामुळे कायमच स्फोट घडत असतात. परिसरातील बारा गावांसाठी या स्फोटांचे हादरे नित्याचे झाले आहेत. हे हादरे ऐकून ऐकून गावकऱ्यांचे कान बधीर झाले आहेत.

बहिरेपणा ही बारमाही समस्या सोसत या भांडारपरिसरातील बारा गावे जगत आहेत. या भांडारात परवा चुकून झालेल्या स्फोटांनी संरक्षण खात्यालाही हादरवून सोडले. या घटनेत तंत्रज्ञासह सहा जणांचा मृत्यू झाला. पैकी पाच मजूर होते. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी; मे २०१६मध्ये या भांडाराला आग लागली होती. या आगीच्या भक्ष्यस्थानी स्फोटके आल्याने स्फोटांची मालिका घडली होती.

याही स्फोटांचे बारा गावांनी हादरे सोसले होते. लेफ्टनंट कर्नल, मेजर, डिफेन्स कोअर सिक्युरीटीच्या १९ जणांचा त्यात मृत्यू झाला होता. काळजीचा अतिरेक जिथे अपेक्षित आहे, तिथेच दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती झाली. स्फोटांच्या पुनरावृत्तीनेही बधिरता संपुष्टात येत नाही, त्या व्यवस्थेला काय म्हणावे हा प्रश्न आहे. संरक्षणखात्याने यातून तातडीने शोध आणि बोध घ्यायला हवा. गेल्या वर्षी १५ जून रोजी पुण्यातील आयुध निर्माणीत दारूगोळा हलविला जात असताना स्फोट झाला. यात दोघांचा जीव गेला.

दोन महिन्यांत पुन्हा एक कामगार जखमी झाला. मार्च २०१७मध्ये भोपाळच्या आयुध निर्माणीत स्फोटांची मालिका घडली होती. सुदैवाने कुणाचा मृत्यू झाला नव्हता. कुणी जखमी झाले नव्हते. याच महिन्याच्या अखेरीस जबलपूर जवळील खमारिया आयुध निर्माणीत स्फोट झाला होता. सप्टेंबरमध्ये ओडिशातील बोलंगिर आयुध निर्माणीत स्फोट झाला होता. चालू वर्षी मार्चमध्ये तामिळनाडूतील आयुध निर्माणीत स्फोट झाला. या काही घटनांमध्ये जीवितहानी झाली नव्हती. पुलगावच्या घटनेत मात्र जीव गेले. 

खमारिया आयुध निर्माणीतून आलेली स्फोटके निकामी करण्यासाठी नेली जात असताना एका मजुराच्या हातून निसटली. पडली आणि स्फोट घडले. मृत्युमुखी पडलेला तंत्रज्ञ हा या स्फोटकांसोबत आला होता. सोबतीचे मजूर हे आजूबाजूच्या गावांतील होते. अशा मजुरांची नेमणूक कंत्राटदार करतात. कंत्राटदार सुरक्षेची योग्य ती खबरदारी घेत नाहीत, असा गावकऱ्यांचा आरोप आहे. सुरक्षाविषयक खबरदारी घेण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेलाही तितकाच दोष का देऊ नये, हाही प्रश्न आहेच. धोक्याच्या ठिकाणी अपेक्षित सुरक्षेकडे दुर्लक्ष ही आपली सवय झाली आहे. इतकी की कचरा उचलणाऱ्या कामगाराला 'ग्लोव्ह्ज' आणि गटार साफ करणाऱ्या कामगाराला 'गमबूट' दिले पाहिजेत, हे भान आपल्याला नसतेच. येथे तर जिवंत स्फोटकांचा मुद्दा आहे. हा संपूर्ण भांडारपरिसर प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. तरीही अनेक वर्षांपर्यंत या क्षेत्राला कुंपण नव्हते. गावकरी सहजपणे आत शिरू शकत होते.

बॉम्बमधील तांबे, पितळ गोळा करण्यासाठी गावकरी सर्रासपणे आत जायचेही. नंतर कुंपण घातले गेले. या संवेदनशील परिसराच्या अगदी शंभर ते तीनशे मीटर अंतरावर गावे आहेत. आगरगावचा पारधी बेडा अगदी खेटून आहे. अडीच वर्षांपूर्वीच्या अग्निकांडामुळे गावकऱ्यांनी घरदार सोडून पळ काढला होता. तोवर ज्यांच्यापर्यंत आगीची झळ पोहोचली नव्हती, त्यांना प्रशासनाने बाहेर काढून सुरक्षितस्थळी हलविले होते.

इथल्या रहिवाशांच्या मनात रोज भीती असते. नव्हे, ही भीती आता दहशतीत बदलली आहे. पुलगावच्या प्रकरणाने भयग्रस्तांची संख्या शतपटीने वाढविण्याचे काम केले. ही भीती केवळ गावकऱ्यांमध्येच किंवा मजुरांमध्येच नाही तर कर्मचाऱ्यांमध्येही आहे. दारूगोळ्याच्या स्फोटांत झालेल्या स्वकियांच्या मृत्यूनंतरही जाणवणारी निष्काळजी अधिक घातक ठरते. कार्यस्थळ घात-अपघात मुक्त असल्याच्या विश्वासातून वातावरण निर्भय बनते.

पुलगावसारख्या ठिकाणी तर काळजीचा अतिरेक व्हायला हवा. तो होताना दिसत नाही. या भांडारात पुरले जाणारे बॉम्ब हे दिवाळीचे फटाके नव्हेत. सुरक्षाविषयक निर्भयता पेरण्यात संरक्षण व्यवस्थेला आलेले अपयश परवाच्या स्फोटांनी ठळक केले. गेलेल्या जीवांच्या नातलगांचा आकांत शांत करणे सोपे नाही. दुर्घटनामुक्त भांडाराची जाणीव तातडीने निर्माण करावी लागेल. 'भूल जाव' वृत्तीला अटकाव आणणे हाच पुलगावचा खरा धडा आहे. 


Top