sugar-production-issue-maharashtra-set-for-record-sugar-production-1877919/

धोरणहीनतेचे पीक


1118   18-Apr-2019, Thu

दुष्काळाच्या झळा तीव्रतम होऊ लागल्या असतानाच, राज्यातील साखरेच्या उत्पादनात यंदा वाढ होण्याच्या शक्यतेने पाण्याची चिंता अधिकच वाटू लागणे अगदीच स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र हे राज्य पाऊसपाण्याच्या बाबतीत फार समृद्ध नाही. अनेक जिल्ह्य़ांना दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला आणि जिथे पाणी उपलब्ध आहे, तिथे त्या पाण्यावर उसाचे पीक घेण्याची परंपरा. गेल्या काही दशकांत जिथे पाणी नाही, तिथेही ऊस घेण्याची चढाओढ सुरू झाली. परिणामी मराठवाडय़ासारख्या राज्यातील दुष्काळी भागालाही अतिसाखरेने मधुमेह होण्याची वेळ आली.

सोलापूरसारख्या पाण्याची सतत टंचाई असलेल्या जिल्ह्य़ात राज्यातील सर्वाधिक साखर कारखाने असावेत, हे सरकारी नियोजनाचेच फलित आहे. परंतु उपलब्ध पाण्याची योग्य साठवणूक करणे आणि त्याचा संपूर्ण उपयोग करणे याबाबत सरकारी नियोजनाचा कसा बोजवारा उडतो, हे दरवर्षीच्या एप्रिल-मे महिन्यांत लक्षात येते. मग टँकरमाफियांचे राज्य सुरू होते आणि परिसरात चार चार धरणे असूनही पुण्यासारख्या शहरात टँकरच्या फेऱ्या वाढू लागतात. साठवलेल्या पाण्याचा विनियोग करताना प्राधान्य पिण्याच्या पाण्यालाच असायला हवे. त्याखालोखाल शेती आणि उद्योग यांचा क्रमांक असायला हवा.

कागदोपत्री तरी हा असाच प्राधान्यक्रम आहे. प्रत्यक्षात मराठवाडय़ात मात्र एका बाजूला २३०० टँकर आणि दुसऱ्या बाजूला पावणेदोन कोटी मेट्रिक टन उसाचे गाळप अशी परिस्थिती आहे. ही मराठवाडय़ातील एकूण ४७ कारखान्यांतील गाळप आणि एकटय़ा सोलापूर जिल्ह्य़ातील ३१ साखर कारखान्यांत दीड कोटी मेट्रिक टन उसाची साखर होते. आता स्थिती अशी आहे, की सोलापूरला घरोघरी येणारे पाणी महिन्यातून पाच वेळा मिळते आणि ते साठवून ठेवल्याने डेंग्यूसारख्या रोगाची लागण वाढते. अधिक पाणी लागणारा ऊस हे शेतकऱ्यांचे आवडते पीक, कारण त्याची बाजारपेठ भक्कम आहे. 

आज ना उद्या पैसे हाती पडण्याची खात्री आहे. त्यामुळे पाणी नसले, तरी साखर कारखाना मागणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला सरकार खूश ठेवते. राज्यातील शेतीचे नियोजन करायचे, तर त्यासाठी उसाला पर्याय ठरणाऱ्या पिकांच्या बाजारपेठेची हमी हवी. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात तूरडाळीचे उत्पादन कमी झाल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना डाळीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रवृत्त केले आणि सर्व उत्पादन खरेदी करण्याची हमीही दिली. तूरडाळीचे अधिक उत्पादन झाल्यानंतर मात्र सरकारने हात झटकले. मग शेतकरी पुन्हा दुसऱ्या पिकाकडे वळू लागले. राज्याच्या धोरणलकव्याचा हा थेट परिणाम.

अधिक साखर या राज्याला परवडणारी नसली तरी शेतकऱ्यांना तेच परवडणारे असेल, तर पाण्याच्या नियोजनाचा फज्जा उडेल नाही तर काय? जमिनीवर पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी जी व्यवस्था निर्माण करायला हवी, ती महाराष्ट्राने आजवर केली नाही. त्यामुळे धरणातील पाणी बंद नळाऐवजी कालव्यानेच देण्याची पद्धतही तशीच सुरू राहिली.  परिणामी साठवलेल्या पाण्याचा वापरही धोकादायक रीतीने होऊ लागला. अगदी जलसंपन्न असलेल्या कोल्हापूरलाही यंदा दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. ऊस लावू नका असे म्हणताना पर्याय देण्यात आजवरच्या सर्व राज्यकर्त्यांना आलेले घोर अपयश हे साखरेच्या प्रचंड उत्पादनाचे इंगित आहे.

पाणी आणि शेती या दोन्हीच्या नियोजनाबाबत महाराष्ट्राने जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, त्यामुळे सतत दुष्काळाच्या छायेत राहून अतिशय भीषण जीवन जगण्याची वेळ येथील फार मोठय़ा लोकसंख्येवर आली आहे.

/niti-aayog-developed-sdg-india-index-to-measure-country-progress-1887669/

साठा आणि वाटा


4583   05-May-2019, Sun

उत्तरेकडे डोंगराळ हिमाचल प्रदेश, तर दक्षिणेकडे सागरी किनारपट्टी लाभलेले केरळ. अखंड भारताचा वरून खाली सांधा जुळविणारी ही देशाची दोन टोकेच. हे दोन्ही प्रदेश निसर्गाच्या संपन्नतेशी आणि विपुलतेशी आपली भेट घालून देतात. या दोन प्रदेशांमध्ये मानव विकास मूल्यांचीही संपन्नता आहे. असमानता आणि गरिबी निर्मूलनात ते अग्रेसर आहेत. शून्य भूकबळी, चांगले आरोग्यमान, दर्जेदार शिक्षण, स्वच्छ पेयजल आणि स्वच्छता, किफायती ऊर्जेची उपलब्धता, अल्पतम महिला अत्याचार व हिंसा आणि तेथे तुलनेने चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधाही आहेत. आपल्या निती आयोगाने तयार केलेल्या अहवालानेच याची पुष्टी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित ‘शाश्वत विकास ध्येयां’च्या आधारे राज्यवार कामगिरीचे मापन करणाऱ्या निर्देशांकात केरळ, हिमाचल, तमिळनाडू ही राज्ये आघाडीवर आहेत.

उद्याची जागतिक महासत्ता आणि सध्याची जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित शाश्वत विकास ध्येयांशी (एसडीजी) बांधिलकी सांगणे केवळ अपरिहार्य नव्हे तर भागच होते. त्याप्रमाणे या ध्येयांचा अवलंब २०१५  सालात भारताने जगातील अन्य १९२ देशांसह केला. इतकेच काय निर्धारित १७ पैकी १३ ध्येयांनुसार ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स’ तयार करून कामगिरीच्या मापनाला सुरुवात करणाऱ्या पहिल्या काही राष्ट्रांमध्ये भारत आहे. समन्यायी व सार्वत्रिक मानव विकास अशी व्यापक दृष्टी असणारी ही उद्दिष्टे २०३० पर्यंत गाठून, त्या संबंधाने सर्व समस्यांना पूर्णविराम दिला जावा असा यामागे ध्यास आहे. या ध्यासपूर्ततेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग, उद्योग घराणी, स्वयंसेवी संस्था, जनप्रतिनिधी आणि व्यापक लोकसहभाग संघटित करणे अपेक्षित आहे. सरलेल्या डिसेंबरमध्ये याचा प्रारंभिक आधारभूत अहवाल आला आणि ताज्या बठकीत निती आयोगाने त्याचे पुनरावलोकनही प्रस्तुत केले आहे.

पारदर्शकता आणि सामान्य माणसालाही समजून घेता येईल असा सोपेपणा हे या अहवालाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरावे. सुस्पष्टतेसाठी तक्ते, चित्रे आणि नकाशांचा सुबक वापर खासच. आर्थिक संपन्नतेपुरताच नव्हे, तर लिंग, वय, वर्ण, धर्म, जात आणि भौगोलिक दुर्गमता-सुगमता असे नाना भेद असलेल्या भारताला समान सूत्रात गुंफणारे प्रतििबब मिळविण्याचे खूप अवघड काम यातून घडू पाहत आहे. ही या अहवालाची जमेची बाजूही आहे. परंपरेने जपत आलेल्या अनेक धारणा आणि समजुती गळून पडाव्यात असा भरपूर ऐवज या अहवालाने पुढे आणला आहे. काही नमुनेच पाहा ना. मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय ही सर्वालेखी दुर्लक्षित अशी ईशान्येकडील राज्ये. ती आणि उत्तराखंड ही आजघडीला वेगाने गरिबीनिर्मूलन करीत असलेली राज्ये असल्याचे अहवाल सांगतो! त्याचप्रमाणे आर्थिक प्रगतीचे द्योतक ठरलेल्या प्रदेशांचे मानव विकास मूल्यांकनही सर्वोत्तमच असेल हा समजही अहवाल खोडून काढतो. प्रमाण म्हणून सकल राज्य उत्पादितात अग्रेसर आणि औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत महाराष्ट्र, गुजरात राज्याची एसडीजी निर्देशांकावरील कामगिरी पाहावी. अहवालाने राज्यांना कामगिरीनुसार गुणानुक्रम दिला आहे आणि अग्रणी, कामगिरीवान, आकांक्षावान अशी त्यांची वर्गवारी केली आहे. यापैकी तिसऱ्या श्रेणीत ही प्रगत म्हणवली जाणारी राज्ये आहेत तीही अगदी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि लक्षद्वीपच्या पंक्तीत. एकुणात देश म्हणून भारताला अपेक्षित मानव विकासाच्या आघाडीवर अद्याप खूप पल्ला गाठावयाचा आहे. मात्र ज्यांच्याकडून सर्वाधिक अपेक्षा करावी त्या महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीची कामगिरी मात्र उत्साहवर्धक नाही. हे असे राज्यांचे मागे पडणे कशाचे द्योतक आहे?

या प्रश्नाचा वेध घेताना गेल्या तीन दशकांतील अर्थव्यवस्थेतील धोरणात्मक स्थित्यंतर आणि त्यातून घडून आलेले आर्थिक-सामाजिक बदल यांचा पुनर्वेध महत्त्वाचा ठरेल. अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बाजारपेठेचा विस्तार व व्याप वाढविण्याचे प्रयत्न याच दरम्यानचे आहेत. आर्थिक सुधारणांचे पहिले चरण हे बाजारपेठेला बळ देण्यातूनच सुरू झाले. मात्र हे होत असताना ग्रामीण भागातील सेवा-सुविधांचा विस्तार आणि दर्जा सुधार, शिक्षण-आरोग्य यांसारख्या सामाजिक सेवांमधील गुंतवणूक वाढू शकली नाही. मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, ग्रामीण उपजीविका अभियान, पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना, आवास योजना अशा कल्याणकारी योजना जरूर आल्या. परंतु या योजना रोजगारनिर्मितीला चालना आणि उपजीविकेला शाश्वत आधार काही केल्या देऊ शकल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील उपजीविकेचे पारंपरिक ज्ञान, कसब आणि साधने यांना बळ देण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. किंबहुना, नव-बाजारवादी आक्रमणाने त्यांची गळचेपी केली.

महाराष्ट्र हे तर आर्थिक विकासाच्या सर्व निकषांवर चांगली कामगिरी असलेले राज्य दिसते. सर्वाधिक थेट विदेश गुंतवणूक आकर्षित करणारे औद्योगिकीकरणाबाबत देशात आघाडीवरील राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान आहे. देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेलेही हे राज्य आहे. मात्र राज्याच्या रोजगाराची संरचना तपासली तर आजही ते कमालीचे शेतीप्रधान असल्याचेच भासते. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असलेल्या श्रमशक्तीला उद्योगविस्तारातून रोजगाराच्या पर्यायी संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याचे दिसून येत नाही. दुसरीकडे शेतकरी कुटुंबाकडील शेतजमिनीचे सरासरी आकारमानही लक्षणीय घटत चालले आहे. निरंतर आक्रसत चाललेले लागवड क्षेत्र, सिंचनाचे अत्यल्प प्रमाण, भरीला अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी, गारपीठ, वादळे आणि तरी यातून काही उरलेच तर कीड-कीटकांचे हल्ले अशी ही कोंडी आहे. शेतीक्षेत्राचे हे वास्तव अंतर्मुख करणारे आहे. परंतु त्या संबंधाने उपाय, खरे तर उपायांची वानवा ही अधिक हताश करणारी आहे.

अर्थकारणातील विविध स्तर-उपस्तरांमध्ये क्रयशक्तीची ‘झिरप’ ही अपेक्षेप्रमाणे नाही हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच देशाची आर्थिक राजधानी आणि जागतिक व्यापार केंद्र असलेल्या मुंबईपासून, शे-सव्वाशे किलोमीटरवर कुपोषणाने बालके दगावल्याच्या बातम्या दरसाल येत असतात. तर ग्रामीण भागात समर्पित पोषणदूत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांनी वारंवार टाहो फोडूनही मानधनात पाचशे-हजाराची वाढही मिळविणे दुरापास्त होते. हे असे विरोधाभास आणखी बरेच सांगता येतील. या बोचणाऱ्या विरोधाभासांची राजकीय-सामाजिक प्रत्यंतरेही अनुभवास येत असतात. जातीय हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना आणि आरक्षणासाठी आंदोलने ही त्याचीच द्योतक आहेत. दहा टक्के दराने अर्थव्यवस्थेत वाढ साधत असलेल्या राज्याच्या सुबत्तेत सर्वाना किमान सारखा वाटा का मिळू नये? त्यांच्या वाटय़ाचे कोणाकडून पळविले जात आहे, असा प्रश्नही मग विचारला जाणारच!

निती आयोगाच्या या शाश्वत विकास ध्येयांत अशा संरचनात्मक असमानतांचा विचार केला गेलेला नसला तरी त्यातून घडून येणाऱ्या परिणामांचे निराकरण मात्र अपेक्षित आहे. घोळ नेमका हाच आहे. रोगाच्या लक्षणावर मलमपट्टी करायची की रोगावरच घाव घालायचा हा आपल्या व्यवस्थेपुढचाच सनातन पेच आहे. तथापि विकासातील तळाच्या वर्गाच्या वाटय़ाचा विचार दुर्लक्षिण्याची किंमत राज्यांनाही मोजावी लागेल. केंद्राच्या कर महसुलात राज्यांचा वाटा यातून प्रभावित होऊ शकतो, असे संकेत आहेत. निती आयोगाने तशी शिफारस केंद्राच्या वित्त आयोगाला करण्याचे ठरविले आहे. एकुणात ‘विकासाने जनचळवळीचे रूप धारण केले’ असे टोक या कार्यक्रमाने गाठलेच पाहिजे. निती आयोगानेच तसा मानस व्यक्त केला आहे. चळवळीतील हा जनसहभागही लोककवी वामन तबाजी कर्डक यांच्या समतेच्या गीताने होईल. वामनदादा म्हणून गेले त्या प्रमाणे- ‘सांगा आम्हाला बिर्ला- बाटा- टाटा कुठाये हो, सांगा धनाचा साठा अन् आमचा वाटा कुठाय हो..’  असे सवाल लोकांकडूनही मग पुढे येणारच!

rticle-about-origo-leading-news-website-in-hungary-1887666/

बदलाची गरज..!


254   05-May-2019, Sun

२०१४ साली ती सरकारचे वाभाडे काढणारी पत्रकारिता करण्यासाठी ओळखली जायची. आता ती विरोधकांची सालटी सोलते..  हा बदल कसा काय साध्य झाला?

तसं दिसायला सगळं उत्तम आणि जागच्या जागी आहे. म्हणजे न्यायालयांना स्वातंत्र्य आहे, त्यांच्या अधिकारांवर कोणाचं आक्रमण नाही. लोकप्रतिनिधीगृहं नियमाप्रमाणे सुरू आहेत. लोक प्रामाणिकपणे मतदान करतायत, जिंकणारे जिंकतायत, हरणारे हिरमुसले होतायत. माध्यमं बातम्या देतायत. जमेल तितकी मतं व्यक्त करतायत. वाचणारे/ पाहणारे हवे ते वाचतायत/ पाहतायत. थोडक्यात लोकशाहीसाठी जे/जेवढं काही असायला हवं ते/तेवढं जिथल्या तिथे आहे.

नाहीये ती फक्त ओरिगो. तिचं नसणं अनेकांना जाणवतंय. केवढा आधार होता समाजाला ओरिगोचा. आता ती कागदोपत्री आहे म्हणायला आहे. पण पूर्वीसारखी नाही. पूर्वी ती धनदांडग्यांना रोखायची. त्यांचे मुखवटे टराटरा फाडायची. धार्मिक विद्वेषाचा प्रयत्न जरी कोणी केला तरी ओरिगो ती व्यक्ती/संस्था यांच्यामागे हात धुऊन लागायची. महिला, अल्पसंख्य, स्थलांतरित.. अशा अनेकांच्या हक्कांच्या रक्षणात ओरिगो अहमहमिकेने उतरायची.

ओरिगो ही अत्यंत लोकप्रिय अशी बातम्यांची वेबसाइट. हंगेरी या देशातली. खूप लोकप्रिय होती ती तिच्या पत्रकारितेसाठी. तिची एक बातमी तर प्रचंडच गाजली. पंतप्रधान व्हिक्टर ओबान यांच्या सहकाऱ्यानं एका गुप्त परदेश दौऱ्यात करू नये त्या उद्योगावर केलेल्या खर्चाचं बिल सरकारी पशातनं दिलं, अशी ती बातमी. काय खळबळ उडाली असेल तिच्यामुळे याची कल्पनाच करवत नाही. भयंकर वादळच निर्माण झालं. ते शमवता शमवता पंतप्रधान ओबान यांची चांगलीच दमछाक झाली. बदनामी झाली ती झालीच. हंगेरीसारख्या एके काळच्या साम्यवादी देशात लोकशाही कशी रुजली आहे, हेच यातून दिसलं. अशी धाडसी पत्रकारिता हेच तर जिवंत लोकशाहीचं लक्षण. त्यामुळे जागतिक पातळीवरही या बातमीचं आणि ती देता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणाऱ्यांचं खूप कौतुक झालं.

ही घटना २०१४ सालची.

आज पाच वर्षांनंतरही ओरिगो आहे. पत्रकारिता करतीये. बदल झालाय तो तिच्या लक्ष्यात. २०१४ साली ती सरकारचे वाभाडे काढणारी पत्रकारिता करण्यासाठी ओळखली जायची. आता ती विरोधकांची सालटी सोलते. जरा कोणी पंतप्रधान ओबान यांचा विरोधक असल्याचा संशय जरी आला तरी ओरिगो त्याच्या मागे हात धुऊन लागते. त्याच्या देशविषयक निष्ठांवर संशय घेते. पंतप्रधानांच्या टीकाकारास प्रसंगी देशद्रोहीदेखील ठरवायला ओरिगो मागेपुढे पाहत नाही. मूळचे हंगेरीचे पण अमेरिकेतल्या काही नामांकित धनाढय़ांतले एक म्हणजे जॉर्ज सोरोस. ते पंतप्रधान ओबान यांचे टीकाकार. ओबान यांची अतिउजवी धोरणं सोरोस यांना मान्य नाहीत. ओबान यांनी देश मागे नेऊन टाकल्याचं त्यांचं मत आहे.

ओरिगो सातत्यानं या सोरोस यांचं वस्त्रहरण करते. देशाच्या पंतप्रधानांविरोधात असं कोणी बोलणं ओरिगोला मान्य नाही. देशात अल्पसंख्याकांचं महत्त्वही फारच वाढलंय, असं ओरिगोचं निरीक्षण आहे. त्यातही परत ते मुसलमान. म्हणजे तर स्थानिक संस्कृतीला मोठाच धोका. तो धोका ओरिगोनं सर्वाआधी ओळखला. तेव्हापासून या मुसलमान स्थलांतरितांपासून देश कसा वाचवता येईल या पंतप्रधान ओबान यांच्या चिंतेत ओरिगोही सहभागी झाली. या स्थलांतरितांना वेचून काढून हाकलून लावण्याच्या पंतप्रधानांच्या मोहिमेला ओरिगोनं भरभरून साथ दिली. देशातलं वातावरण या आणि एकूणच स्थलांतरितांविरोधात कसं तापलेलं राहील याची पुरेपूर काळजी ओरिगो घेते. त्यामुळे पंतप्रधान ओबान यांना चांगलीच मदत होते. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांना साथ देणं हे तसं चांगल्या माध्यमाचं कर्तव्यच. त्यात ओरिगो जराही चुकत नाही.

झालंच तर नागरिकांत देशप्रेमाची भावना निर्माण करणं हेदेखील किती महत्त्वाचं काम. देशाला नेहमी धोका असतो तो बाहेरच्या शत्रूंचा. शेजारच्यांचा. धार्मिक अतिरेक्यांचा. विशेषत: इस्लामी धर्माध. हे धोके टाळायचे तर पहिल्यांदा त्यांच्याविषयी वातावरणनिर्मिती करावी लागते. या धोक्यांची जाणीव नागरिकांना करून द्यावी लागते. हे काम फार म्हणजे फार महत्त्वाचं. आता ते करताना देशांतर्गत समस्यांकडे, घसरत्या अर्थव्यवस्थेकडे किंवा रोजगारशून्यतेकडे दुर्लक्ष होतं असं काही म्हणतात. पण दहशतवादाच्या धोक्याचं महत्त्व यापेक्षा फार अधिक. नोकऱ्या काय देता येतील नंतरसुद्धा. आधी जिवंत राहता आलं तर नोकरी. तेव्हा पहिली चिंता करायची ती जिवंत कसं राहता येईल याची. त्यामुळे या जगण्याच्या गळ्यालाच नख लावणाऱ्या बाह्य़ शत्रूंचा बीमोड पहिल्यांदा करायला हवा.

पंतप्रधान ओबान यांनी त्याच ध्येयासाठी स्वत:ला वाहून घेतलंय. तहान नाही, भूक नाही, रात्र नाही, दिवस नाही.. ओबान यांचं एकच ध्येय : आपल्या मायभूमीला म्हणजे हंगेरीला दहशतवादाच्या धोक्यापासून वाचवायचं. त्यासाठी ते अगदी जिवाची पराकाष्ठा करतायत. ती करताना एखादा न्यायालयाचा निर्णय किंवा काही नतद्रष्ट माध्यमं आडवी आली तर त्यांना दूर करायलाच हवं. देश मोठा की माध्यमं किंवा न्यायालयं मोठी?

ओरिगो नेमका हाच प्रश्न उपस्थित करते. त्यामुळे पंतप्रधान ओबान यांना खूप मदत होते. अशी राष्ट्रवादी भावनेनं मुसमुसलेली माध्यमं असली की देशाची प्रगती व्हायला कितीसा वेळ लागणार?

पंतप्रधान ओबान हेदेखील नेमका हाच प्रश्न विचारतात. नागरिकांचा त्यांच्यावर चांगलाच विश्वास आहे. देशासाठी अपार कष्ट करण्यातून त्यांनी तो मिळवलाय. ओरिगो त्यासाठीच त्यांना मदत करते. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपल्या पंतप्रधानांची महत्ता पोहोचवायची आणि त्याच लोकांना विरोधकांची नालायकता दाखवून द्यायची हेच आता ओरिगोचं ब्रीद आहे.

कसं काय तिला हे साध्य करता आलं? त्याचं श्रेयसुद्धा ओबान यांनाच द्यावं लागेल.

झालं असं की ओरिगोची पत्रकारिता पंतप्रधान ओबान यांच्या राष्ट्रविकासाच्या मार्गात फारच अडथळा आणत होती. देशप्रेमानं भारलेल्या ओबान यांना ते सहन होईना. पण सांगणार तरी कसं? या विवंचनेत असतानाच त्यांना एक मार्ग सापडला.

ओरिगोची मालकी.

ती होती जर्मन दूरसंचार कंपनी मग्यॉर टेलिकॉम या कंपनीकडे. या कंपनीकडे हंगेरीतल्या दूरसंचार सेवेचं कंत्राट होतं. भरभक्कम नफा मिळत होता तिला या देशातनं. देशप्रेमी ओबान यांना वाटलं आपल्या देशात कमावलेला नफा आपल्याच देशात खर्च व्हायला हवा. म्हणून मग १० कोटी डॉलरचा कर भरण्याची नोटीस दिली पाठवून पंतप्रधानांनी या कंपनीला. हे कराचं प्रमाण वाढत गेलं. कंपनीला व्यवसाय करणं झेपेना. कंपनी पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी गयावया करायला लागली. पण पंतप्रधान कशाला भेटतील अशा कंपनीला? शेवटी त्यांच्या कार्यालयालाच दया आली. पंतप्रधानांचे उजवे हात मग या कंपनीला शेजारच्या ऑस्ट्रियातल्या व्हिएन्नात जाऊन भेटले. बोलता बोलता अन्य गप्पाही झाल्या. पंतप्रधानांची लोकशाहीवर निष्ठा होती. त्यामुळे त्यांनी काही ओरिगोचा, त्यांच्या पत्रकारितेचा विषय काढला नाही. पण सहज सुचवलं काही लिहिण्याआधी पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधत चला म्हणून. कंपनीला ती सूचना आवडली. योग्यच होतं ते. मग याच बठकीत पंतप्रधानांच्या कार्यालयातले काही अधिकारीच या वृत्त-संकेतस्थळासाठी नियुक्त केले गेले. मग बातम्या देण्याआधी सगळे या अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घेत.

त्यामुळे नाराज होत काही पत्रकारांनी वगैरे नोकऱ्या सोडल्या. मग जर्मन कंपनीलाही ही वेबसाइट चालवण्यात काही रस राहिला नाही. त्यांनी ती विकायचा निर्णय घेतला. हंगेरीतल्याच देशप्रेमी उद्योगपतींनी मग ती विकत घेतली. आता हा नवा खरेदीदार पंतप्रधान ओबान यांच्या वर्तुळातलाच आहे हा केवळ योगायोग.

हल्ली ओरिगो ही पंतप्रधानांच्या सुरात सूर मिसळून राष्ट्रउभारणीच्या आणि त्यात आडवे येणाऱ्या विरोधकांना उघडे पाडण्याच्या कामाला लागलीये.

आता, ३ मे या जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्यदिनी हंगेरीत काहींनी दु:ख व्यक्त केलं ओरिगोची खरी पत्रकारिता लयाला गेल्याबद्दल. पण पंतप्रधान ओबान  यांचं म्हणणं खरं.. ‘लोकशाही टिकवायची तर पत्रकारितेनंही बदलायला हवं’.

Loksatta_  Sexual Harassment Complaint Against Cji Ranjan Gogoi

सरन्यायाधीश चुकलेच..!


1799   23-Apr-2019, Tue

एका महिलेने अत्यंत सविस्तरपणे, शपथपत्रावर तिला सोसाव्या लागलेल्या परिस्थितीचा वृत्तांत कथन केला असेल तर त्याची शहानिशा करणे हाच एक मार्ग उरतो..

‘‘न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेस बाहेरून धोका नाही, असलाच तर तो आतून आहे’’, असे उद्गार गुवाहाटी उच्च न्यायालयात २००६ साली एक निकाल देताना न्या. रंजन गोगोई यांनी काढले. आज ते सरन्यायाधीश असताना त्यांच्याच उद्गारांची आठवण करून देण्याची वेळ संबंधितांवर यावी हा दुर्दैवी योगायोग. न्या. गोगोई यांच्या विरोधात न्यायालयातीलच एका कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याने असभ्य वर्तनाचे, विनयभंगाचे आरोप केले असून त्यास सरन्यायाधीशांकडून मिळालेला प्रतिसाद हा त्यांच्याविषयी आदर वाढवणारा आहे, असे म्हणता येणार नाही. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्याबाबत साधकबाधक ऊहापोह होणे आवश्यक ठरते. सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातील या कथित पीडित महिलेने न्यायपालिकेच्या सर्व २२ न्यायाधीशांना आपल्या तक्रारीची प्रत प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात पाठवली आणि ती माध्यमांहाती गेल्याने याचा बभ्रा झाला. त्यानंतर या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत शनिवारी सकाळी सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाचे विशेष सत्र भरवले.

तेथूनच या प्रकरणातील दुटप्पी वर्तनाची सुरुवात होते. जनहितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याखेरीज आपण कोणत्याही प्रकरणाची अशी विशेष सुनावणी घेणार नाही, असे न्या. गोगोई यांनीच सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर स्पष्ट केले होते. तरीही त्यांनी याप्रकरणी अशी विशेष सुनावणी घेतली. त्यांच्यावर स्वत:वर आरोप झाला म्हणून लगेच विशेष पीठासमोर सुनावणी, यात जनहित ते काय? अन्य कोणत्याही वरिष्ठ सरकारी उच्चपदस्थावर असा आरोप झाल्यास सदर प्रकरण कसे हाताळायचे याचे काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार लैंगिक अत्याचार प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष समितीकडे अशी प्रकरणे सुपूर्द केली जातात. सरन्यायाधीशांनी देखील तसेच करावयास हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात न्यायालयाच्या महासचिवाकडून माध्यमांना या विशेष सत्राचा निरोप दिला गेला आणि ‘न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने काही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या’ प्रश्नांसंदर्भात सरन्यायाधीश सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले गेले. सरन्यायाधीशांवर महिला कर्मचाऱ्याचे आरोप हा राष्ट्रीय प्रश्न? असे आरोप झाले म्हणून न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासमोर कसे काय आव्हान निर्माण होते?

ते तसे होते असे वादासाठी मानले तरी सरन्यायाधीशांकडून या प्रकरणाची हाताळणी जितक्या गांभीर्याने व्हायला हवी तितक्या गांभीर्याने निश्चितच झाली नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे खुद्द सरन्यायाधीशांवर आरोप असताना त्यांनीच या आरोपांची वासलात लावण्यासाठीच्या न्यायपीठाची निवड केली. न्यायपीठ ठरवणे हा त्यांचाच अधिकार हे मान्य. पण स्वत:वर आरोप असताना तरी त्यांनी हा अधिकार काही काळापुरता तरी बाजूला ठेवण्यास हरकत नव्हती. त्यांनी तसे केले नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीस स्वत: उपस्थित न राहता ज्येष्ठता यादीतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशास हे प्रकरण हाताळू देण्याची निरपेक्षता त्यांनी दाखवायला हवी होती. तसेच या पीठासमोर काही याचिका नव्हती, काही कोणती कागदपत्रे नव्हती, काही विशिष्ट मागणीही करण्यात आलेली नव्हती आणि दुसऱ्या बाजूचा काही कोणता वकीलही नव्हता. तरीही या प्रकरणावर सुनावणी? म्हणजे माझ्याविरोधातील प्रकरण मीच उपस्थित करणार, कोणी त्यावर सुनावणी घ्यावी हे मीच सांगणार आणि त्याचा निकालही मीच देणार हे कसे? त्याहून कहर म्हणजे ही बाब सुनावणीस घेता यावी यासाठी त्यांनी सरकारी अधिवक्त्याकरवी ती उपस्थित करवली. त्यांनी ती आनंदाने केली. वास्तविक सरकार हा न्यायालयासमोरील सर्वात मोठा वादी वा प्रतिवादी आहे. असे असताना सरकारच्या प्रतिनिधीलाच आपल्याविरोधातील प्रकरण उपस्थित करण्यास सांगणे हे न्यायालयीन संकेतांत कसे बसते?

या अशा अर्धन्यायिक वातावरणात या तिघांच्या पीठाने या प्रकरणावर एकतर्फी सुनावणी घेऊन निकाल दिला. पण निकालपत्रावर स्वाक्षऱ्या मात्र फक्त दोन न्यायाधीशांच्याच. सरन्यायाधीश या पीठाचे प्रमुख म्हणून बसले तर खरे. पण त्यांनी निकालपत्रावर स्वाक्षरी केली नाही. याचा अर्थ कसा लावायचा? यास निवाडा झाला असे कसे म्हणणार? असे एकतर्फीच भाष्य करायचे होते तर सरन्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घ्यायची. नाही तरी गेल्या वर्षी जानेवारीत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात पत्रकार परिषद घेण्याचे अभूतपूर्व पाऊल उचलणाऱ्यांत न्या. गोगोई यांचाही समावेश होता. म्हणजे त्यांना पत्रकार परिषदेचे वावडे आहे, असे नाही. तरीही त्यांनी सदर महिलेने केलेल्या आरोपांना फेटाळून लावण्यासाठी न्यायालयीन मार्ग निवडला.

बरे, तो निवडला तो निवडला पण या महिलेच्या तक्रारीवर भाष्य करताना न्या. गोगोई यांनी जे नतिक चऱ्हाट लावले ते तर निव्वळ अनावश्यक आणि भंपक होते. ‘माझ्या बँक खात्यात किती पसे आहेत, मी किती प्रामाणिकपणे न्यायदानाचे काम केले आणि आता माझ्या वाटय़ास असा आरोप यावा’, वगरे ‘हेचि फळ काय मम तपाला..’ छापाचा त्रागा देशाच्या सरन्यायाधीशाने केला. त्याचा या प्रकरणाशी काय संबंध? बँकेत खात्यावर कमी पसे आहेत म्हणजे ते चारित्र्यवान असे काही समीकरण आहे काय? आणि मुद्दा न्या. गोगोई यांनी भ्रष्टाचार केला अथवा काय, हा नाही. तेव्हा आपल्या बँक खात्यास चव्हाटय़ावर मांडण्याचे मुळातच काहीही कारण नाही. ‘माझ्यावर असे आरोप होणे हा न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर घाला आहे’, असेही त्यांचे म्हणणे. ते असमर्थनीय आहे. कारण त्यांच्यावरचे आरोप हे न्या. गोगोई यांच्या सरन्यायाधीशपदाशी संबंधित नाहीत.

तर ते कोणत्याही अधिकारपदस्थ ‘पुरुषा’बाबत होऊ शकतात असे आहेत. आपल्या अधिकारपदाचा वापर करून सदर पुरुषाने.. म्हणजे न्या. गोगोई यांनी.. तक्रारदार महिलेशी तिच्या इच्छेविरोधात शारीरिक लगट करण्याचा प्रयत्न केला किंवा काय, हा यातील मुद्दा. ही तक्रार सरन्यायाधीशपदावरील व्यक्तीबाबत झाली आहे, ही बाब अलाहिदा. अशा वेळी अशा आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी अन्य पुरुषांना उपलब्ध असलेला मार्गच न्या. गोगोई यांनीही निवडायला हवा होता. सरन्यायाधीशपदावरील पुरुषासाठी काही वेगळे विशेषाधिकार नाहीत, हे त्यांना अर्थातच माहीत असणार. तरीही त्यांनी तो निवडला नाही. हे सर्वथा अयोग्य.

शेवटचा मुद्दा त्यांनी या प्रकरणात माध्यमांना दिलेल्या सल्ल्याचा. ‘देशात पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश ही अत्यंत शक्तिमान कार्यालये आहेत. हे आरोप म्हणजे सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे’ असे न्या. गोगोई म्हणतात. या विधानाचा अर्थ काय? त्यांच्या कार्यालयातील एका महिलेने अत्यंत सविस्तरपणे, शपथपत्रावर तिला सोसाव्या लागलेल्या परिस्थितीचा वृत्तांत कथन केला असेल तर त्याची शहानिशा करणे हाच एक मार्ग उरतो. तो सोडून आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण वगरे भाषा कशासाठी? त्याने काय साध्य होणार? याच अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना देखील हे प्रकरण जपून आणि काळजीपूर्वक हाताळण्याचा सल्ला दिला. तोदेखील अनाठायी म्हणावा लागेल. ही बाब जर न्यायाधीशांना इतकी नाजूक वाटत होती तर त्यांनी तसा आदेश द्यायला हवा होता, नुसता सल्ला का? आदेश दिला असता तर सर्व मुद्दे नोंदले तरी गेले असते.

आपल्याकडे इतक्या मोठय़ा आणि महत्त्वाच्या पदाबाबत असा प्रकार घडल्याचा इतिहास नाही. परंतु देशातील एकाही व्यक्ती अथवा माध्यमाने सरन्यायाधीशांविरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांच्या वैधतेबाबत काहीही भाष्य अथवा टिप्पणी केलेली नाही. ते आरोप खोटे ठरोत अशीच अनेकांची भावना असेल. पण ते तसे ठरण्यासाठीची प्रक्रिया तरी पूर्ण व्हायला हवी. या प्रक्रियेच्या अभावी या आरोपांना निराधार अणि असत्य ठरवणे हे नसर्गिक न्यायतत्त्वास तिलांजली देणारे आहे. ‘स्वत:च स्वत:चा न्याय केला जाऊ नये’ आणि ‘दुसरी बाजूही ऐकली जावी,’ ही दोन न्यायप्रक्रियेतील मूलभूत तत्त्वे. या तत्त्वांचा आदर करून त्याप्रमाणे मार्गक्रमण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच त्यांची पायमल्ली होणे योग्य नाही. तसे झाल्यास घातक पायंडा पडेल. तेव्हा सरन्यायाधीश तुम्ही चुकत आहात..!

david-fabricius-1880128/

अदृश्य होणारा तारा


326   22-Apr-2019, Mon

इ.स. १५९६ सालच्या ऑगस्ट महिन्यातली गोष्ट. डेव्हिड फॅब्रिशियस हा डच हौशी खगोलज्ञ एका ग्रहाच्या मार्गक्रमणाची नोंद करत होता. त्यासाठी तो तिमिगल तारकासमूहातील एक तारा स्थान ओळखण्यासाठी संदर्भ म्हणून वापरत होता. निरीक्षणाच्या काळात या ताऱ्याचे तेज तीन आठवडय़ांत अडीच पटींनी वाढले असल्याचे त्याला आढळले. त्यानंतर या ताऱ्याचे तेज कमी होत होत हा तारा अखेर ऑक्टोबर महिन्यात दिसेनासा झाला. १५९७ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात हा तारा पुन्हा दिसायला लागला. त्यानंतर अनेक खगोलज्ञांना, तेज कमी-जास्त होणाऱ्या या वैशिष्टय़पूर्ण ताऱ्याने अधूनमधून दर्शन दिले.

जोहान होलवार्दा या डच खगोलज्ञाने १६३८ साली या ताऱ्याच्या तेजस्वितेच्या कमी-जास्त होण्याच्या चक्राचा कालावधी मोजला. हा कालावधी अकरा महिने भरला. निश्चितपणे नोंदला गेलेला, हा पहिलाच तेज बदलणारा म्हणजे ‘रूपविकारी’ तारा ठरला. योहान्नस हेवेलियस या जर्मन खगोलज्ञाने १६४२ साली या ताऱ्याला नाव दिले – मीरा. म्हणजे ‘आश्चर्यजनक.’ आपण शोधलेल्या या ताऱ्याला मिळालेली ही मान्यता पाहण्यास फॅब्रिशियस मात्र हयात नव्हता! या ताऱ्याचे कमाल तेज हे किमान तेजापेक्षा तब्बल पंधराशे पटींनी अधिक असते. या ताऱ्याच्या तेजातील हा मोठा बदल, या ताऱ्याच्या सतत होणाऱ्या आकुंचन-प्रसरणामुळे होत असल्याचा शोध कालांतराने लागला. आज इतर अनेक प्रकारचे रूपविकारी तारे माहीत झाले असले तरी, मीरा ताऱ्याच्या गटातील रूपविकारी तारे हे त्यांच्या तेजस्वितेतील मोठय़ा बदलामुळे वैशिष्टय़पूर्ण ठरले आहेत.

इतिहासकारांत एक मोठी उत्सुकता आहे ती ही की, या तिमिगल तारकासमूहातील मीरा ताऱ्याची नोंद प्राचीन काळी केली गेली आहे का? तो दिसला असण्याची शक्यता काही इतिहासकार व्यक्त करतात. इ.स.पूर्व दुसऱ्या शतकात होऊन गेलेल्या हिप्पार्कसने सर्वात पहिला आकाशाचा नकाशा बनवला होता. परंतु हा नकाशा तसेच त्याचे मूळ लेखन कालौघात नष्ट झाल्यामुळे, त्याने स्वत: हा तारा पाहिला होता की नाही, हे प्रत्यक्ष कळण्यास मार्ग नाही. परंतु हिप्पार्कसचा पूर्वसुरी असणारा, इ.स.पूर्व चवथ्या शतकात होऊन गेलेला ग्रीक खगोलज्ञ अराटस याच्या निरीक्षणांवर हिप्पार्कस याने केलेले भाष्य मात्र उपलब्ध आहे. हिप्पार्कसच्या या भाष्यात अराटसने हा तारा बघितल्याचा उल्लेख आहे.

notre-dame-cathedral-fire-1880141/

‘नोत्र दाम’ची शोकांतिका


243   22-Apr-2019, Mon

सुमारे ८०० वर्षांच्या संघर्षमय इतिहासाची साक्ष देणारी आणि अनेक मानवनिर्मित संकटे झेललेली पॅरिसमधील जागतिक वारसा वास्तू गेल्या आठवडय़ात आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. ज्वाळांनी वेढलेले ‘नोत्र दाम’ चर्चचे संग्रहालय पाहून जग हळहळले.

एकटय़ा फ्रान्सचाच नव्हे, युरोप-अमेरिकेचा सांस्कृतिक ठेवा असलेल्या या संग्रहालयाने युद्धे आणि महायुद्धेही अनुभवली. त्यांचा दाह सोसला. परंतु त्याचा फ्रेंच गॉथिक शैलीतील बांधकामाचा तटून उभा राहिला. ए-ाा पाऊंड, अर्नेस्ट हेमिंगवे यांच्यासह अनेक दिग्गज साहित्यिक याच वास्तूच्या सावलीत फ्रेंच संस्कृतीचे प्रतीक बनले. प्रसिद्ध फ्रेंच साहित्यिक व्हिक्टर ह्य़ूगो यांनी ‘नोत्र दाम’वर हंचबॅक ऑफ नोत्र दाम ही कादंबरी (१८३१) लिहून त्याच्या जतनाकडे लक्ष वेधले. हा सगळा इतिहास आगीच्या निमित्ताने ‘बीबीसी’च्या ऑनलाइन आवृत्तीत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

‘नोत्र दाम’ला लागलेल्या आगीच्या ज्वाळा गगनाला भिडल्या असतानाच त्याच्या पुनर्बाधणीसाठी देणग्या जाहीर होऊ लागल्या. त्या जाहीर करण्याची स्पर्धाच अब्जाधीशांमध्ये सुरू झाली. काही तासांत एक अब्ज डॉलर्स जमा झाले. परंतु अब्जाधीशांच्या देणग्यांवरून वादही उद्भवला आहे. याबाबतचा वृत्तांत ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘यूएसए टुडे’सह अनेक वृत्तपत्रांनी ठळकपणे प्रसिद्ध केला आहे. त्यात फ्रान्समधील ‘यलो व्हेस्ट’ चळवळीचे प्रमुख इनग्रिड लिव्हावसिअर आणि कामगारनेते फिलीप मार्टिनेझ यांच्याबरोबरच अन्य नेत्यांच्या आक्षेपांचे दाखले देण्यात आले आहेत. ‘ते जर ‘नोत्र दाम’साठी अब्जावधी डॉलर देऊ  शकत असतील तर सामाजिक संकटात मदत करण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत, असे कारण त्यांनी देऊ  नये,’ हे मार्टिनेझ यांचे म्हणने ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने प्रसिद्ध केले आहे. कर वाचवण्यासाठी उद्योगपती देणग्या देतायत, त्यांनी प्रथम कर भरावा, अशी मागणी काही जण करीत आहेत. परंतु आपण कर वाचवण्यासाठी देणग्या देत नसल्याचे काही उद्योगपतींनी स्पष्ट केले आहे. त्याची नोंदही या वृत्तांतात घेण्यात आली आहे. काहींनी पॅरिसमधल्या गरिबांच्या उत्थानासाठी आणि बेघरांना घरे बांधून देण्यासाठीही मदतीची मागणी केली आहे. तर गरिबांना मदत आणि ‘नोत्र दाम’ची पुनर्बाधणी यांची तुलना होऊ  शकत नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. अशा दोन्ही बाजू मांडण्याचा प्रयत्न या वृत्तांतांमध्ये केला आहे.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ‘नोत्र दाम’ची पुनर्बाधणी पाच वर्षांत करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या राजकीय विरोधकांनीही हे काम २०२४च्या पॅरिस ऑलिम्पिकपूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. परंतु या कामाला दशकभरही लागू शकते, असे वास्तुशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर आतापर्यंत जमा झालेल्या सुमारे एक अब्ज डॉलरच्या देणग्या त्यासाठी पुरेशा नाहीत. त्यासाठी दोन-तीन अब्ज डॉलर लागणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. शिवाय या वास्तूची पुनर्बाधणी करताना आधुनिकता आणि सांस्कृतिक वारसा यांच्यातील संतुलन साधण्याचा प्रश्न हाही वादाचा मुद्दा बनला असल्याकडे ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने लक्ष वेधले आहे. परंतु सध्या वादापेक्षा वास्तूच्या सौंदर्याचे किती आणि कुठे नुकसान झाले आहे, याचा आढावा घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

‘नोत्र दाम’च्या आगीमागील नेमके कारण शोधण्याचे प्रयत्न सरकारी यंत्रणा करीत आहेत. आग लावण्यात आली की लागली, याचा शोध सुरू असतानाच कर्मठ ख्रिस्ती माध्यमांनी आणि शेकडो संकेतस्थळांनी दुसऱ्या टोकाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी आगीला ‘दैवी कोप’ म्हटले आहे. सध्या ‘नोत्र दाम’चा दैवी न्याय, अशा एका सार्वत्रिक कर्मठ प्रतिक्रियेची चलती आहे. काहींनी हे दहशतवादी कृत्य असल्याचा संशयही व्यक्त केला आहे. या सर्व प्रतिक्रियांचे विश्लेषण करण्याचा आणि त्यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न वॉशिंग्टन पोस्टने लेखात केला आहे.

‘नोत्र दाम’ हानीच्या सर्वेक्षणास आणखी आठवडाभर लागण्याची शक्यता आहे. परंतु जसजशी सर्वेक्षणाची माहिती बाहेर येत आहे, तसतसे कॅथलिक नागरिक, कला इतिहासप्रेमी आणि मधुमक्षीकाप्रेमींचे चेहरे उजळत आहेत. त्यांच्या मनातील भावना एबीसी न्यूज आणि बीबीसीच्या ऑनलाइन वृत्तांतात टिपण्यात आल्या आहेत. ‘नोत्र दाम’मधील कलावास्तूच्या हानीचे प्रमाण कमी आहे. मधमाशांच्या वसाहतीही वाचल्या आहेत. एवढय़ा मोठय़ा आगीतूनही ‘नोत्र दाम’चे चिमुकले रहिवासी बचावले आहेत. आगीत सुमारे दोन लाख मधमाशा नष्ट झाल्याचे प्राथमिक वृत्त होते, परंतु त्यांची गुणगुण कानांना सुखावत आहे, असे ‘बीबीसी’च्या वृत्तांतात म्हटले आहे. त्यांचा जीव वाचणं हा एक चमत्कारच असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत.

donald-trump-mueller-report-1880137/

संशयास्पद निर्दोषत्व!


81   22-Apr-2019, Mon

इंग्रजीत एक वचन आहे : अ‍ॅबसेन्स ऑफ एव्हिडन्स इज नॉट एव्हिडन्स ऑफ अ‍ॅबसेन्स. कित्येकदा एखादी गोष्ट आढळली नाही ही बाब, ती गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचा पुरावा ठरू शकत नाही! अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या, अध्यक्षपदाचा प्रचार ते व्हाइट हाऊस या मार्गातील अनेक कथित गैरप्रकारांचा धांडोळा घेणारा बहुप्रतीक्षित आणि आता बहुचर्चित ‘रॉबर्ट म्युलर अहवाल’ संपादित स्वरूपात प्रकाशित झाल्यानंतर त्याला उपरोल्लेखित वचन लागू पडते. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प जिंकावेत यासाठी त्यांच्या प्रचार यंत्रणेने रशियन (सरकारी व बिगरसरकारी) मंडळींशी संधान बांधले का आणि त्यांचे कथित साटेलोटे पडताळण्यासाठी झालेल्या तपासात तोवर अध्यक्ष बनलेले ट्रम्प यांनी हस्तक्षेप केला का, या दोन प्रमुख मुद्दय़ांवर ४४८ पानी म्युलर अहवालात भर देण्यात आला.

रशियन हस्तक्षेप झाला हे म्युलर सिद्ध करू शकले. रशिया व ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांचे उद्दिष्ट (ट्रम्प यांचा विजय) एकच होते, हे तर स्पष्टच होते. मात्र, रशियन आणि ट्रम्प यांच्या यंत्रणांचे या बाबतीत संगनमत होते, हे म्युलर नेमकेपणे सिद्ध करू शकले नाहीत. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणाशी संबंधित झालेल्या तपासात आणि पर्यायाने न्यायप्रक्रियेत अमेरिकेचे अध्यक्ष या नात्याने ट्रम्प यांनी ‘गुन्हेगारी स्वरूपाचा हस्तक्षेप’ केला का, याविषयीदेखीलठोस पुरावे म्युलर यांना आढळले नाहीत. मात्र या बाबतीत संशयाला जागा असल्याचे त्यांनी अनेक ठिकाणी नमूद केले आहे. त्यांचे एक विधान पुरेसे सूचक आहे, ते असे- इतक्या सखोल तपासानंतर आमची अशी खात्री पटली असती, की अध्यक्षांनी खरोखरच न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप केलेला नाही, तर आम्ही नक्कीच तसे म्हटले असते. पण असा निष्कर्ष आम्हाला काढता येत नाही!

म्युलर अहवालातील या संदिग्धतेला ट्रम्प यांनी व्यक्तिगत विजय मानला आणि स्वतच स्वतला निर्दोष ठरवून टाकले हे त्यांच्या एकूण स्वभावाशी आणि कार्यपद्धतीशी सुसंगतच होते. रशियन हस्तक्षेपाविषयी चौकशी करण्यासाठी विशेष वकिलांची (रॉबर्ट म्युलर) नियुक्ती झाल्याचे समजताच ट्रम्प कशा प्रकारे हादरले, हेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे अ‍ॅटर्नी जनरल विल्यम बार यांनी म्युलर अहवालाचा चार पानी सारांश प्रसिद्ध केला आणि त्यात ट्रम्प यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते.

त्या सारांशापेक्षा परवा प्रकाशित झालेला संपादित अहवाल फार वेगळा नसेल, हे अपेक्षित होते. तरीही काही बाबी गंभीर आहेत आणि अमेरिकेतील लोकशाही व्यवस्थेविषयी चाड असलेल्यांसाठी त्या चिंताजनक ठरतात. रशियन हस्तक्षेपाचा मुद्दा सर्वात धोक्याचा ठरतो. व्लादिमीर पुतीन यांचे सरकार आणि रशियातील सरकारधार्जिण्या कंपन्यांनी, व्यक्तींनी २०१६ मध्ये झालेल्या अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि ट्रम्प यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन यांची ई-मेल्स हॅक करून त्यांच्या प्रचारात गोंधळ उडवून देण्यासाठी काय काय केले, याची साद्यंत माहिती अहवालात आहे.

ट्रम्प दोषी आहेत वा निर्दोष आहेत यापेक्षाही आजवर जी बाब केवळ गावगप्पांमध्ये चर्चिली जायची, तिचे पुरावेच म्युलर यांनी मांडले ही बाब अमेरिकी नागरिकांना हादरवणारी आहे. भविष्यात अशा किती निवडणुकांमध्ये रशियन किंवा बाह्य़शक्तींचा हस्तक्षेप होऊ शकतो आणि तो कसा रोखायचा याविषयीच्या मंथनात ट्रम्प यांनीही सहभागी होणे गरजेचे आहे. त्याऐवजी ‘संगनमत नाही’ आणि ‘हस्तक्षेप नाही’ (नो कोल्युजन, नो ऑब्स्ट्रक्शन) इतके शब्द वापरत स्वतची पाठ थोपटून घेणारे ट्रम्प, रोम जळत असताना फिडलवादनात मग्न असलेल्या निरोपेक्षा वेगळे नाहीत!

म्युलर यांच्यामार्फत चौकशी सुरू असताना ट्रम्प यांनी त्यांच्या तत्कालीन अ‍ॅटर्नी जनरलपासून व्हाइट हाऊस आणि विधि खात्यातील अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धमकावले. खुद्द म्युलर यांच्याकडून ही चौकशी पूर्ण होऊ नये यासाठी विविध उपाय शोधले. अध्यक्षांची थेट चौकशी सुरू नाही असे जाहीर करण्याविषयी त्यांनी काही अधिकाऱ्यांना हुकूम दिले. जे अधिकारी बधले नाहीत, त्यांची जाहीर निर्भर्त्सना करण्यापर्यंत ट्रम्प यांची मजल गेली होती. हे सगळे करण्याऐवजी ट्रम्प गप्प बसले असते, तर किमान न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याच्या संशयातून त्यांची सुटका झाली असती. पण म्युलर तपास सुरू झाल्यापासूनच काही तरी उघडकीस येणार ही भीती त्यांच्या मनात पक्की बसली होती. असे काही उघडकीस आलेले नसले, तरी अमेरिकेचा पहिला ‘संशयास्पद’ अध्यक्ष यावर म्युलर अहवालातून शिक्कामोर्तब मात्र नक्कीच झालेले आहे.

artificial-intelligence-and-human-conversation-1880127/

कृत्रिम प्रज्ञा आणि मानवी संभाषण


1017   22-Apr-2019, Mon

कृत्रिम बुद्धिमत्तेला मानवी संभाषण यायला हवे. ही शक्यता काही दशके दूर वाटली तरी अशक्य नक्कीच नाही.

मानवी बुद्धिमत्तेचा सर्वात सुंदर आविष्कार कुठला हे ठरवायचे झाल्यास ‘संवाद व भाषेला’ पहिल्या पाचमध्ये नक्कीच स्थान मिळावे. जगात साधारणपणे सात हजार भाषा वापरात असून सर्वात जास्त बोलली जाते अनुक्रमे चिनी मॅनडरीन, स्पॅनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, हिंदी, बंगाली, रशियन, जपानी, जर्मन इत्यादी. आपल्या देशात तर बघायलाच नको. एकंदर २२ प्रमुख भाषा व ७८० बोलीभाषा वापरात आहेत.

पण भाषा हा तितकाच क्लिष्ट विषय. त्यात व्याकरण, वाक्प्रचार, म्हणी, गद्य-पद्य, औपचारिक-अनौपचारिक, उपहास-चेष्टा, भाषांतर व प्रादेशिक छटा असे अनेक पदर. परत मग विविध प्रकारचे उच्चार आणि शेवटी आकलन. गणितातला तरबेज गडी भाषेच्या विषयात फारशी रुची नसल्यामुळे म्हणा, अगदीच काठावर पास होतोय. तीच गत भाषेची आवड असलेल्यांची. ते बिचारे गणितात एकदम जेमतेम, असे चित्र शालेय जीवनात आपण बरेचदा अनुभवले असेल. पण मशीनला भाषा शिकवायची असल्यास? शून्य व एक अशी फक्त ‘बायनरी’ भाषाच समजणारा बिचारा संगणक. त्याने वरील सर्व क्लिष्ट ज्ञान, त्यातील बारकावे शिकून आपल्याशी माणसाप्रमाणे बोलावे, परत अनुभवातून प्रगतीही करावी ही अपेक्षा. आधी लिहिल्याप्रमाणे एआयचा (कृत्रिम प्रज्ञा) ‘आयक्यू’ सध्या फक्त एका सहा वर्षांच्या मुलाइतकाच प्रगत झालाय, मग त्याने एका प्रौढ मनुष्यासारखे ऐकावे, बोलावे ही शक्यता काही दशके दूर वाटली तरी अशक्य नक्कीच नाहीय. तेव्हा आजचे सदर ‘कॉन्व्हर्सेशनल एआय’ म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून मानवी संभाषण या विषयावर.

कितीही किचकट असले तरी कृत्रिम बुद्धिमत्तेला मानवी संभाषण यायलाच हवे, पण एआय गणिती संख्याशास्त्रावर आधारित तर नैसर्गिक भाषेत सूत्र, समीकरणांचा लवलेशही नाही. मग कसं काय कोडं सोडवायचं? उत्तर फारच सोप आहे – ‘अनुभवातून, उदाहरणातून, आधीच्या डेटातून’.  सुरुवातीला एकाच भाषेवर लक्ष केंद्रित करू. म्हणूनच या एआयप्रणाली सर्वत्र उपलब्ध असलेला मानवी भाषांसंबंधी डेटा वापरून शिकतात. जसे शब्दकोश, वर्तमानपत्रे, पुस्तके, इंटरनेटवरील संबंधित मजकूर तसेच ऑडिओ डेटा म्हणजे भाषणे, उच्चार, भाषांतर इत्यादी.

‘नॅच्युरल लँगवेज प्रोसेसिंग व स्पीच’ या एआयच्या प्रमुख शाखा असून त्यातील उपशाखा आहेत. १) नॅच्युरल लँग्वेज अंडरस्टँडिंग (आकलन). २) नॅच्युरल लँग्वेज जनरेशन (निर्माण). ३) कंटेंट एक्स्ट्रॅक्शन (मजकूर शोधणे). ४) सेंटिमेंट अनॅलिटिक्स (अभिप्राय). ५) क्लासिफिकेशन (वर्गीकरण). ६) स्पीच टू टेक्स्ट (ध्वनी ते शब्द). ७) टेक्स्ट टू स्पीच (शब्द ते ध्वनी). ८) ट्रान्सलेशन (भाषांतर). हे झाले शास्त्रीय वर्गीकरण. व्यावसायिक वापरासाठी हल्ली सहज उपलब्ध असेलेले प्रॉडक्ट्स, ज्यातील बरेच ‘व्हच्र्युअल एजंट्स’ तुम्ही कळत-नकळत वापरलेही असतील. ते पुढीलप्रमाणे –

१) चॅट-बॉट : मर्यादित स्वरूपात, ठरलेल्या विषयांवर लिखित संभाषण, चॅट माध्यमातून.

२) ईमेल-बॉट : ठरवून दिलेल्या विषयांवर नवीन ईमेल पाठवणे, आलेल्या ईमेल्सना उत्तर किंवा त्यांचे ग्राहक सेवा अर्जामध्ये ‘ऑटोमॅटिक’ रूपांतर.

३) व्हॉइस-बॉट : यात एक प्रकार ठरलेल्या विषयांवर शाब्दिक संभाषण, वरील चॅट-बॉटचा ध्वनी आविष्कार. दुसरा प्रकार म्हणजे अ‍ॅमेझॉन अलेक्सा, गुगल असिस्टंट, अ‍ॅपल सिरी वगैरे स्मार्ट व्हॉइस सव्‍‌र्हिसेस.

४) ट्रान्सलेशन-बॉट : लिखित वा बोललेल्या शब्दांचे भाषांतर.

५) सेंटिमेंट-अनॅलिटिक्स व क्लासिफिकेशन : संभाषण ऐकून वा मजकूर वाचून त्यातील ठरावीक शब्दांवरून भावना, अभिप्राय शोधणे.

६) कंटेंट-बॉट : यात एक प्रकारे संभाषण ऐकून वा मजकूर वाचून सारांश काढणे, महत्त्वाचे शब्द शोधणे. दुसरा प्रकार त्याविरुद्ध, दिलेल्या विषयावर मजकूर निर्माण करणे, बोलून दाखवणे.

काही प्रत्यक्ष वापरात असलेली निवडक उदाहरणे व किस्से.

१) गौरव एका टेलिकॉम कंपनीच्या ग्राहक सेवा शाखेत कामाला आहे. कंपनीच्या ग्राहकांना फोन, ईमेल, चॅट माध्यमातून विविध माहिती पुरविणे, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे, नवीन ऑर्डर वा तक्रार नोंदवून घेणे, नवीन प्रॉडक्ट्सचे मार्केटिंग अशी सेवा तो व त्याचे हजारो सहकारी पुरवीत असतात. जागतिक सरासरीनुसार ३०-४० टक्के वेळा यातील माहिती व संभाषण अत्यंत सोपे, एकाच प्रकारचे असते. जसे माझी बिल रक्कम किती? वायफाय बंद आहे, वगैरे. यातील बरेच ट्रॅफिक हल्ली रोबोटिक ‘व्हच्र्युअल एजंट्सकडे’ वळविले जाते, ज्याला ‘डीफ्लेक्शन’ म्हणतात. हे बॉट प्राथमिक कामे स्वत: पूर्ण करून गरज पडल्यास किंवा ग्राहकाने मागणी केल्यास ‘मानवी एजंट्सकडे’ फोन, चॅट हस्तांतरित करतात, ज्याला ‘वॉर्म-ट्रान्सफर’ म्हणतात. कंपनीला फायदा खर्च, गुणवत्ता व उपलब्धता आणि ग्राहकांना लगेचच सेवा मिळाल्यामुळे वेळ वाया जाणे, अचूक व योग्य माहिती कधीही, कुठेही मिळवता येणे इत्यादी. पण मुख्य म्हणजे कंपनीचा सेवा पुरविण्याचा काही प्रमाणात वाचलेला खर्च, व्यावसायिक स्पर्धेमुळे काही टक्के तरी, ग्राहकांपर्यंत सुटीच्या रूपात पोहोचतोय. पण गौरवसारख्या कर्मचाऱ्यांचे काय, हा प्रश्न आहेच. एक तर बॉट फक्त प्राथमिक २०-३० टक्के कामेच सध्या ‘ऑटोमेट’ करू शकतात. दुसरे गौरवसारखे अनुभवी कर्मचारी, नवीन किंवा नाराज ग्राहकांना वैयक्तिक चर्चेसाठी जास्त वेळ देऊ  शकतात, ज्याने सर्वाचाच फायदा होतो. ज्या कंपन्यांना ग्राहक सेवेसाठी प्रचंड प्रमाणात मनुष्यबळ लागते त्यांना एक उपयुक्त सुविधा या बॉट्सने निर्माण केली. तुम्ही पण प्रयत्न करा पुढील संकेतस्थळी जाऊन. तिथे उजवीकडे सर्वात खाली एक ‘चॅट आयकॉन’ दिसेल. त्यावर क्लिक करा. (https://www.airtel.in/help/).

२) अनोळख्या ठिकाणी आपण रस्ता चुकलोय आणि तिथली भाषा येत नाही. हल्ली मोबाइल अ‍ॅपवर ‘लँग्वेज ट्रान्सलेटर’ उपलब्ध असतात. व्हॉइस व टेक्स्ट माध्यमात. गरजेला कामी पडणारी व प्राथमिक स्वरूपाची कामचलाऊ सुविधा मिळते, तीही फुकट. (https://translate.google.com/)

३) एका जागतिक बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्रात दिवसाला लाखो ईमेल्स येतात, तितकेच फोन कॉल, चॅट. काही साधारण माहिती मागणारे, काही नवीन प्रॉडक्ट, ऑर्डरविषयी चौकशी वगैरे. पण यातील काही टक्के कॉल वा ईमेल अत्यंत नाराज, चिडलेले, सोडून जाऊ  शकणाऱ्या ग्राहकांचे असू शकतात. साहजिकच अशा ग्राहकांना वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याची गरज असते. सेंटिमेंट-अनॅलिटिक्स व क्लासिफिकेशन वापरून अशी संभाषणे वेगळी करता येतात. त्यातील ठरावीक शब्दांवरून. परत हीच मंडळी समाजमाध्यमांवर बँकेबद्दल नकारात्मक टिप्पणी तर पोस्ट करीत नाहीत ना यावरही हे बॉट्स देखरेख ठेवून असतात. मग हे काम वेगळ्या टीमकडे दिले जाते.

४) सध्या निवडणुका सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका प्रसिद्ध वृत्तपत्रात सत्ताधारी पक्षाच्या सर्वात मोठय़ा नेत्याने २०१९ मध्ये केलेली सर्व भाषणे व त्यातील सर्वाधिक वापरलेल्या शब्दांचा उतरत्या क्रमाने आलेख, त्याचबरोबर बाजूला असाच आलेख २०१४ मधला दाखवून अत्यंत सुंदररीत्या दोन निवडणुकांमधील बदललेले विषय, मुद्दय़ांबद्दल भाष्य केले होते. ही सर्व भाषणे जर १०० हून अधिक धरली, सरासरी एक भाषण एक तास आणि एक मिनिटात दीडशे शब्द (जागतिक सरासरी) तरी आपण नऊ  लाख शब्द ऐकून, त्यातील ठरावीक शब्द वेगळे काढून, मग शेवटी त्यांचा आलेख वगैरे बनविणे किती किचकट व वेळखाऊ  काम असेल? परत रोज नवीन भाषण, म्हणजे परत रोज ‘रीपीट’. इथे कामी येते स्पीच अनॅलिटिक्स. सर्वप्रथम ‘व्हॉइस’ क्लिप्सना लिखित शब्दांमध्ये रूपांतरित केले जाते, ‘स्पीच टू टेक्स्ट’ एआयप्रणाली वापरून. पुढची पायरी ‘कीवर्ड’ सर्च करून कुठले शब्द किती वेळा उच्चारले अशी माहिती. मग त्यावरून ‘डेटा व्हिज्युअलायझेशन’ म्हणजे हाती आलेल्या माहितीचा प्रदर्शनीय अहवाल बनविणे. ज्यात आलेख, सारांश वगैरे आले. पुढील संकेतस्थळ पाहा-  (https://wordcounter.net/)

५) हल्ली सर्रास वापरत असलेले न्यूज अ‍ॅप ‘कंटेंट ऑटोमेशन’ नामक एआय प्रणालीचा वापर करून विविध स्रोतांतून बातम्या गोळा करतात व पूर्ण स्वयंचलित पद्धतीने प्रत्येक बातमीचा सारांश बनवितात, जो आपल्याला अ‍ॅपमध्ये सादर होतो.

उदाहरणार्थ (https://inshorts.com/).

‘रॅपिड६०’ नामक एआय प्रणाली, मिळवलेली प्रत्येक बातमी काटछाट करून केवळ ‘साठ शब्द आणि एक सूचक फोटो’ अशा छोटय़ा रूपात सादर करते.  ‘नॅच्युरल लँग्वेज प्रोसेसिंग व स्पीच’ मध्ये आजपर्यंत सर्वात जास्त संशोधन, गुंतवणूक झाली आहे. जगातील प्रमुख पाच तंत्रज्ञान कंपन्यांचे स्वत:चे असे स्मार्ट व्हॉइस सव्‍‌र्हिसेस ब्रँड आहेत. अमेझॉन- अलेक्सा, गुगल- असिस्टंट, अ‍ॅपल- सिरी, मायक्रोसॉफ्ट- कोर्टाना, फेसबुक- अजून प्रतीक्षेत. अजून एक कंपनी ज्याबद्दल आवर्जून लिहावेसे वाटते ती म्हणजे ‘आयबीएम’. यांच्या ‘मिस् डीबेटर’बद्दल आपण पूर्वीच्या सदरात बघितलेच आहे. तिने ‘कृत्रिम संभाषण’ एका वेगळ्याच पातळीवर नेऊन ठेवलंय. अर्थात अजून बरीच मजल मारायची आहे पुढच्या दोन दशकांत. जोपर्यंत एआय एनएलपीप्रणाली ‘टुरिंग टेस्ट’ पास नाही होत तोपर्यंत तरी आपण या बॉट्सना बाळबोधच म्हणू, संभाषणचातुर्यात.

लेखक टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसमध्ये साहाय्यक उपाध्यक्ष आणि सध्या अ‍ॅनालिटिक्स आणि इनसाइट्सच्या यूएसए सेंटरचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.

loksatta-editorial-on-jet-airways-crisis-1878363/

सरकारी समाराधना


128   21-Apr-2019, Sun

उद्योग मरतो. पण उद्योगपतींचे बाळसे तसूभरही कमी होत नाही.. उद्योग बँकांच्या गळ्यात मारला जातो. हेच ‘जेट’चे झाले..

हवाई वाहतूक जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या आपल्या देशात मृत पावणाऱ्या विमान कंपन्यांचाही वेग सर्वाधिक असावा यास काय म्हणावे? औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने नीचांक गाठलेला, बँकांच्या कर्जाचे डोंगर हाताबाहेर गेलेले, अनेक कंपन्यांचे प्रवर्तक दिवाळखोरीच्या मार्गावर आणि तरीही भांडवली बाजाराचा निर्देशांक चढाच, हे कसे? या अशा विसंवादाने भरलेल्या आणि या विषयी पूर्णपणे अनभिज्ञता दाखवणाऱ्या आपल्या देशात त्यामुळे जेट ही दुसऱ्या क्रमांकाची हवाई वाहतूक कंपनी अखेर बंद पडली याचे आश्चर्य वाटून घ्यावे काय? ही बंदावस्था तात्पुरती आहे असे कंपनीतर्फे सांगितले गेले. पण आपल्या देशाच्या इतिहासात तात्पुरती बंद पडलेली विमान कंपनी पुन्हा जिवंत झाल्याचा एकही दाखला नाही.

या इतिहासास आपण अपवाद आहोत असे जेटने सिद्ध केल्यास ते कौतुकास्पद ठरेल. पण त्या कंपनीच्या आर्थिक अवस्थेकडे नजर जरी टाकली तरी असे होणे किती अवघड आहे, हे जाणवेल. आता या सगळ्याचे शवविच्छेदन सुरू होईल पण या कंपनीत चाकरी करणाऱ्या साडेसोळा हजार जणांच्या कुटुंबांचे काय याविषयी चकार शब्ददेखील कोणी काढणार नाही. परंतु कर्मचाऱ्यांना आणि धनकोंना होरपळून टाकणाऱ्या या उन्हाळ्यात या जेट नाटय़ाचे सूत्रधार, कंपनीचे प्रवर्तक नरेश गोयल आणि कुटुंबीय हे किंग फिशरचा प्रवर्तक विजय मल्या याच्याप्रमाणे लंडनमधल्या सुखद वातावरणात निवांत असतील. कारण ते ब्रिटिश नागरिक आहेत आणि आता जेट ही त्यांची डोकेदुखी नाही. ती त्यांनी कधीच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या गळ्यात मारली आहे.

हे जेटचे झेंगट स्टेट बँकेला आपल्या गळ्यात घ्यावे लागले कारण या बँकेचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज या कंपनीत अडकले आहेत. म्हणजे आता ते सोडवणे ही बँकेची जबाबदारी. कंपनीचे अध्यक्ष गोयल काखा वर करून निवांत आहेत. हे पैसे सोडवायचे तर जेटसाठी नवा कोणी तारणहार लागणार. तो शोधण्याचा प्रयत्न खरे तर गोयल यांनी करायला हवा. पण त्यांचे म्हणणे मी हा प्रयत्न करायचा तर विमान कंपनी चालू ठेवा. ती ठेवायची तर आणखी १५०० कोटी रुपये द्या. ते द्यायला आपल्या बँका तयार नाहीत. ते योग्यच. कारण असा पसा देणे म्हणजे संचित तोटा वाढवत नेणे. जेटचा गेल्या काही महिन्यांतील दिवसाचा तोटा २१ कोटी रुपये इतका आहे. यावरून ती किती अव्यावसायिक पद्धतीने चालवली जात होती ते लक्षात येईल.

ती आणखी चालवू दिली असती तर तोटाच तेवढा वाढला असता. बँकांनी अधिक निधीस नकार दिल्याने ते टळेल. पण त्यामुळे या उद्योगपती म्हणवणाऱ्या व्यापारी इसमाने आपली ही २५ वर्षांची कंपनी सरळ बंद केली. जेट हे माझे लाडके अपत्य असे गोयल म्हणतात. लाडक्याबाबत त्यांचे हे असे वर्तन. आता गोयल यांचे हे मृतवत अपत्य वाचवणे वा न वाचल्यास त्याचे पुढे काही करणे ही सर्व डोकेदुखी स्टेट बँकेची. बँकेने त्या दिशेने काहीही केले नाही तर या इतक्या प्रचंड कर्जावर पाणी सोडावे लागणार आणि काही करायला जावे तर या कंपनीसाठी नवा गुंतवणूकदार शोधावा लागणार. तो मिळाला तरी बँकेला विचारणार : इतक्या कर्जासकट मी ही कंपनी का घ्यावी? म्हणजे मग बँकेला कर्जाचा काही वाटा सोडून द्यावा लागणार.

आर्थिक परिभाषेत यास हेअरकट असे म्हणतात. म्हणजे काहीही झाले तरी हजामत होणार ती बँकांचीच. विजय मल्या यांची किंगफिशर एअरलाइन बुडाली तेव्हाही बँकांनाच स्वतचे कर्ज असेच तासून घ्यावे लागले. हे झाले विमान कंपन्यांचे. त्याखेरीज असे असंख्य उद्योग दाखवून देता येतील की त्यांनी राम म्हटला आणि बँकांना घोर लागला.

कुडमुडी भांडवलशाही म्हणतात ती हीच. याचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे उद्योग मरतो. पण उद्योगपतींचे बाळसे तसूभरही कमी होत नाही. यातील संतापजनक बाब म्हणजे इतक्या प्रकरणांत हात पोळून घेतल्यानंतरही आपल्याकडच्या परिस्थितीत एका पचीही सुधारणा नाही. या निर्लज्जावस्थेचे जेट हे ताजे प्रतीक. गेल्या वर्षांपासून या कंपनीची परिस्थिती तोळामासा आहे, याची जाणीव अनेक वित्तसंस्थांना होती आणि तशी ती करूनही दिली जात होती. तरीही या कंपनीने चांगली वर्षांवर्षांची आगाऊ तिकीट विक्री केली. या तिकीट विक्रीतून तब्बल ३,५०० कोटी रुपये जेटने गोळा केले. ते जमा होत असताना आपले दुकान उद्या सुरू राहणार आहे की नाही याची चिंता कंपनीला भेडसावत होती. तरीही आगाऊ तिकीट विक्री केली गेली. परिणामी ज्यांनी ज्यांनी जेटवर भरवसा ठेवून आपल्या सुट्टय़ा आदी प्रवासांची नोंदणी केली ते सगळे आता लटकले. याचा साधा अर्थ असा की डोक्यावर असलेल्या प्रचंड कर्जाव्यतिरिक्त जेटला आपल्या ग्राहकांचे हे आगाऊ घेतलेले ३,५०० कोटी रुपये परत करावे लागणार आहेत. याच्या जोडीला सहा महिन्यांहून अधिक काळ थकलेले कर्मचाऱ्यांचे वेतन-भत्ते लक्षात घेतले तर जेटसमोरील संकटांचा डोंगर किती अवाढव्य आहे, हे कळेल.

तो तसा वाढत असताना गोयल आणि कंपूने काहीही केले नाही ही यातील संतापाची बाब. हे गोयल मूळचे एका विमान वाहतूक कंपनीत कारकून. तेथपासून स्वतची कंपनी काढेपर्यंत त्यांचा झालेला प्रवास निर्वविाद कौतुकास्पद. पण हे कौतुक तेथेच संपायला हवे. गोयल यांना त्याचे भान राहिले नाही आणि ते देणाऱ्या व्यवस्था खिशात असल्याने त्यांना ते कोणी आणूनही दिले नाही. वास्तविक ही नोंदणीकृत कंपनी. म्हणजे गोयल यांच्या या कंपनीत लाखो गुंतवणूकदार आहेत. म्हणजे त्यांवर त्यांचाही तितकाच हक्क. पण आपल्याकडे तो केवळ कागदोपत्रीच राहतो. कारण आपण स्थापन केलेली आहे म्हणजे ही कंपनी आपलीच जहागिरी आहे, असाच दृष्टिकोन आपल्याकडे उद्योगपती म्हणवून घेणाऱ्यांचा असतो. नवसाने झालेला आहे म्हणून गद्धेपंचविशीतील पोरास काही कोणी मांडीवर घेऊन बसत नाही. गोयल यांना हे कधीही लक्षात आले नाही.

‘माझी कंपनी, माझी कंपनी’ म्हणून ते ज्यात त्यात लुडबुड करीत राहिले. अशा वेळी बाजारपेठ नियंत्रक, गुंतवणूकदार आदींनी त्यांना सरळ करावयास हवे होते. त्यासाठी आवश्यक ती पाश्चात्त्य अर्थशिस्त आपल्याकडे नाही. एतिहाद या कंपनीने गुंतवणूक केलेली असतानाही अमेरिकी डेल्टा कंपनीशी हे गोयल जेटच्या मालकीसाठी बोलणी करीत होते. जेटचा समभाग दीडशे रुपयांच्या आसपास असतानाही ३०० रुपये दराने तो घेण्याची डेल्टाची तयारी होती. पण गोयल यांना ४०० रुपये प्रतिसमभाग हवे होते. ते देण्यास डेल्टाने नकार दिला. परिणामी तो व्यवहार फिसकटला आणि अंतिमत: जेटमध्ये डेल्टाने गुंतवणूक केलीच नाही. पण ज्यांनी केली होती त्या एतिहादसारख्यांनीही ती काढून घेतली. टाटाही पुन्हा जेटकडे फिरकले नाहीत. कारण गोयल यांचा दुराग्रह.

असे झाल्यावर यात बुडतात ते गुंतवणूकदार, ग्राहक आणि अशा उद्योगांतील कर्मचारी. त्यांची फिकीर कोण करतो? स्वतचा प-पचा खर्च कंपनीकडून वसूल करणारे गोयल यांच्यासारखे अनेक आपल्याकडे विनासायास फोफावतात. कारण उद्योग हा काही एक शिस्तीने, सचोटीने करावयाचा व्यवहार नसून सरकारी खर्चाने चालणारी समाराधना आहे, असेच आपल्याकडे मानले जाते. त्यामुळे उद्योग मरतात. पण उद्योगपती अमरच. गेल्या काही वर्षांत असे ३५ वा अधिक उद्योगपती आपल्या मृत उद्योगांचे मढे बँकांकडे सोडून परदेशात गेले. यावरून परिस्थितीत किती आणि काय सुधारणा झाली ते कळेल. समाराधना सुरूच आहे.

editorial-on-pakistani-prime-minister-imran-khan-modi-government-

अस्वलाच्या गुदगुल्या


89   21-Apr-2019, Sun

मोदी सरकारचे गोडवे गाऊन पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मिळणार काय, हा प्रश्न आहे..

निवडणुकांत पाकिस्तानचा मुद्दा हा आपल्याकडून काढला गेल्यामुळे पाकिस्तानला भारतीय निवडणुकींविषयी भाष्य करण्याची संधी मिळाली. वास्तविक आपल्या पाच वर्षांतील कामगिरीवरच प्रचारात भर ठेवण्यासाठी मोदी सरकारकडे मुद्दे नाहीत असे नाही..

उत्तरायुष्यात निवृत्तिवेतन मिळावे म्हणून काही कोणी स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेत नाही त्याप्रमाणे निवडणुकीत मिरवता यावे म्हणून काही कोणते सरकार शत्रुपक्षावर हल्ला करीत नाही. व्यक्ती आणि सरकार यांनी निदान तसे करणे अपेक्षित आहे. थोडक्यात या दोन्ही क्रिया म्हणजे तत्कालीन परिस्थितीवर व्यक्ती वा सरकार यांची प्रतिक्रिया असते. परिस्थिती भिन्न असती तर प्रतिक्रियाही भिन्न असल्या असत्या. याचा अर्थ स्वतंत्र असतानाही काही कोणी स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेऊ शकणार नाही. त्याचप्रमाणे शत्रुपक्षाकडून काहीच कागाळी घडली नसेल तर कोणतेही सरकार त्या देशावर उगाच वार करणार नाही. हे सत्य. त्याचाच दुसरा अर्थ असा की आपण स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेतला हे व्यक्तीने मिरवायचे नसते आणि आपण शत्रुराष्ट्रास चोख प्रत्युत्तर दिले म्हणून सरकारने आपलीच पाठ थोपटून घ्यायचे नसते. हे एकदा मान्य केले की विद्यमान निवडणूक हंगामात आपल्याकडे पाकिस्तानास दिलेल्या प्रत्युत्तराचा मुद्दा का उपस्थित केला जातो, असा प्रश्न पडणे अैनैसर्गिक, आणि राष्ट्रविरोधीही, मुळीच म्हणता येणार नाही. तो आताच पडायचे कारण म्हणजे या सगळ्या संदर्भात पाकिस्तानची बदलती भूमिका. आपल्या या शेजारी देशाने रविवारी पुन्हा भारताशी चर्चेची तयारी दाखवली, ही बाब लक्षणीय. पाकिस्तानचे भावी परराष्ट्र सचिव सोहेल महंमद यांनी उभय देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी काय करता येईल, यावर भाष्य केले आहे.

पुलवामा येथे भारतीय निमलष्करी दलाच्या जवानांवरील निर्घृण हल्ल्यास प्रत्युत्तर म्हणून आपल्या सरकारने पाकिस्तानातील बालाकोट येथे हवाई छापे घातले. म्हणजे बालाकोट ही पुलवामाची प्रतिक्रिया. या प्रतिक्रियेत शत्रुराष्ट्राचे ३५० जण ठार करण्यात आल्याची माहिती पहिल्यांदा अधिकृत सूत्रांनी दिली आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी अधिकृतपणे हा आकडा २५० केला. ही माहिती सरकारला कोठून आणि कशी मिळाली याचे स्पष्टीकरण अद्याप तरी देण्यात आलेले नाही. ते असो. तथापि अलीकडे एका मुलाखतीत या संदर्भात पुरावे कधी दिले जाणार असे विचारले गेले असता, पंतप्रधान मोदी म्हणाले : पुरावे आपण देण्याची गरजच नाही. या हल्ल्यांची माहिती देऊन पाकिस्ताननेच ते दिले आहेत.

पंतप्रधानांचे विधान खरे आहे. कारण भारताने बालाकोटवर मारा केल्याचे वृत्त आपल्याआधी पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांनीच दिले. पण खरे असले तरी हे विधान फसवे ठरते. याचे कारण पुढे जाऊन पाक लष्करी प्रवक्त्याने भारतीय बॉम्बफेक निरुपयोगी ठरल्याचाही दावा केला आणि पाकिस्तानी हवाई दलाने हस्तक्षेप केल्याने भारतीय विमानांना घाईघाईत पळून जावे लागले, म्हणून त्यांनी आपल्याकडची स्फोटके मध्येच टाकून दिली, असेही पाक लष्कर म्हणाले. पाकिस्तानच्या दाव्यावर विश्वास ठेवायचा तर या मुद्दय़ाचाही विचार करावा लागणार. पंतप्रधान तो करण्यास तयार आहेत असे दिसत नाही. हे सर्व तपशील वास्तविक आता उगाळण्याचे कारण नाही. यावर जे काही वाग्युद्ध व्हायचे होते ते झाले. तथापि या विषयास पुन्हा स्पर्श करावा लागतो. कारण अमेरिकी दैनिकाशी बातचीत करताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केलेली विधाने. त्यातील दोन मुद्दे दखलपात्र ठरतात.

एक म्हणजे ‘‘बालाकोटवर हल्ला करून भारताने आमची काही झाडे पाडली आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही भारतीय भूमीतील काही दगड उडवले’’ असे इम्रान खान म्हणतात. म्हणजे या साऱ्यास द्यायला हवे तितके महत्त्व  अजिबात देण्यास पाकिस्तानचे पंतप्रधान तयार नाहीत. त्यांच्या मते झाले ते इतकेच. त्यांचे दुसरे विधान आहे ते भारत, पाकिस्तान आणि काश्मीरसंदर्भात. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांत पुन्हा मोदी सरकारला बहुमत मिळून ते सत्तेवर आले तर काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी ते जास्त चांगले ठरेल, असे इम्रान खान म्हणतात. म्हणजे काँग्रेस वा अन्य कोणत्याही आघाडी सरकारपेक्षा भारतात काश्मीर आदी समस्यांसाठी भाजपच सत्तेवर आलेला चांगला, असा त्यांच्या विधानाचा अर्थ. हे त्यांचे विधान बुचकळ्यात पाडणारे ठरते.

याचे कारण आपण पाकिस्तानला कसा ठाम धडा शिकवला असा दावा सरकार करणार आणि आपल्या राष्ट्रप्रेमी सरकारने तो केलेला असल्याने आपल्याला त्यावर विश्वास ठेवावा लागणार. ते ठीकच. पण आपण जर पाकिस्तानला धडा शिकवला असेल तर पाकिस्तान सरकारला या धडा शिकविणाऱ्याचेच प्रेम कसे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपण जर बालाकोट हल्ल्यातून पाकिस्तानचे नाक कापले असे आपले म्हणणे असेल आणि पाकिस्तान आपण म्हणतो त्याप्रमाणे खरोखरच जर त्यातून रक्तबंबाळ झालेला असेल तर प्रत्यक्षात  पाकिस्तानला आपला राग यायला हवा. कारण एका गालावर श्रीमुखात ठेवून दिल्यावर दुसरा गाल पुढे करायला पाकिस्तान काही गांधीवादी नाही. याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. आणि ते जर नसेल तर हेच सरकार पुन्हा सत्तेवर येण्यात पाकिस्तानला इतका रस कसा?

ही त्या देशाची राजकीय लबाडी आहे, अपरिहार्यता आहे. मोदी सरकारने त्या सरकारला असा काही धडा शिकवला आहे की दुसरे काही बोलण्याची त्या सरकारची शक्यताच नाही, असे काही खुलासे या संदर्भात होतात. पण तर्काच्या कसोटीवर तपासून पाहिल्यास ते फोल ठरतात. ज्याच्या हातून मार खाल्ला त्याचेच कौतुक पाकिस्तान कशाला करेल? हा बुद्धिभेदाचा प्रकार आहे असे मानले तरी मोदी सरकारचे गोडवे गाऊन पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मिळणार काय, हा प्रश्न आहे.

आणि त्यातच खरी मेख आहे. ती शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंचाचा विचार करावा लागेल. तो केल्यास असे दिसेल की भारतीय पंतप्रधान निवडणुकीच्या हंगामात पाकिस्तानच्या नावे खडे फोडत असताना पाकिस्तान मात्र भारत सरकारचे गुणगान करतो. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय प्रतिमासंवर्धनात पाकिस्तानने आपल्यावर मात केल्याचा निष्कर्ष निघू शकेल. दुसरा मुद्दा पाकिस्तानला यामुळे भारताचे बालाकोट दावे फोल ठरवण्याची संधी मिळेल.

अशा वेळी महत्त्वाचा प्रश्न असा की ती संधी आपण आपल्या हातांनीच दिली किंवा काय. हा प्रश्न विद्यमान वातावरणात चर्चिला जाणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. ते अशासाठी की या निवडणुकांत पाकिस्तानचा मुद्दा हा आपल्याकडून काढला गेल्यामुळे पाकिस्तानला भारतीय निवडणुकींविषयी भाष्य करण्याची संधी मिळाली. तेव्हा मोदी सरकारने आपल्या पाच वर्षांतील कामगिरीवरच प्रचारात भर ठेवला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. तसे करण्यासाठी मोदी सरकारकडे मुद्दे नाहीत असे नाही. उज्ज्वला गॅस योजना ते दिवाळखोरीची सनद अशा अनेक आघाडय़ांवर सरकारने गेल्या पाच वर्षांत काही महत्त्वाचे निर्णय धडाडीने घेतले. त्याखेरीज शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना आणि गरीब रुग्णांसाठी आरोग्य योजनादेखील सरकारच्या नावावर आहेत. तेव्हा हे इतके भांडवल असतानाही सरकारने पाकिस्तानचा मुद्दा प्रचारात घेण्याचीच गरज नव्हती. अलीकडे एका सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा हा मुद्दा छेडला आणि तरुण मतदारांनी लष्करी शौर्य दाखवणाऱ्यांना पहिले मत अर्पण करण्याचे आवाहन केले. तसे ते शब्दश: करावयाचे तर निवडणुकीच्या रिंगणात संबंधित लष्करी अधिकारी असायला हवेत. कारण हे शौर्य त्यांचे आहे. पण लष्कर तर या सगळ्या राजकारणापासून सुदैवाने चार हात लांब असते.

ते तसेच असायला हवे आणि ते तसेच राहील याची खबरदारी संबंधितांनी घ्यायला हवी. पण सांप्रत काळात ती घेतली गेली असे म्हणता येणार नाही. पाकिस्तानला लाखोली वाहणे आकर्षक असेल. पण ही आकर्षकता अस्वलाच्या गुदगुल्यांसारखी आहे. वरकरणी अस्वलाची क्रिया साधी वाटली तरी अंतिमत ती जीवघेणी ठरू शकते. या सरकारला मिठी मारून ती तशीच आहे हे पाक पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दाखवून दिले आहे. झाले ते झाले. उर्वरित निवडणूक हंगामात तरी हे टाळायला हवे.

alibaba-chief-jack-ma-sparks-working-hours-debate-in-china-1879184/

परवलीचे शब्द हरवले


1405   21-Apr-2019, Sun

खासगी आयुष्याचा तोल सांभाळण्यासाठी जर आपण या स्पर्धेत हातपाय मारत असू, पण त्यातच सारी क्षमता खर्च होत असेल तर?

कलेसाठी झिजावे, कलेसाठीच जगावे आणि कलेसाठी जगताजगता कलेच्या मंचावरच एका परमोच्च समाधानाच्या क्षणी देहाचे कलेवर होऊन जावे, असे ज्यांच्या बाबतीत घडते, तो खरा कलावंत म्हणून त्याचे नावही अजरामर होते. कलेची काही क्षेत्रे सोडली तर अशी आसक्ती इतरत्र फारशी आढळत नाही. अनेकांच्या बाबतीत तर, नाइलाजाने एखाद्या क्षेत्रात ढकलले गेल्यानंतर गटांगळ्या खात असताना केवळ तरंगते राहण्यापुरते हातपाय मारण्याचीच उमेद शिल्लक राहिलेली दिसते. जीवघेणी गळेकापू स्पर्धा आणि त्यामध्ये तगून राहण्याची क्षमतेपलीकडची तगमग ही या अवस्थेची कारणे असावीत.

आजकाल अशा स्पर्धा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सुरू असल्याने, या स्पर्धेत कोणते क्षेत्र पुढे राहते याचीही एक स्पर्धा सुरू असते आणि या स्पर्धेत आपले क्षेत्र पुढे राहिलेच पाहिजे यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील प्रत्येकास कसून तयारी करावीच लागते. तसे झाले नाही, तर जे क्षेत्र मागे पडेल त्या क्षेत्रातील प्रत्येकाचीच ती हार ठरते. शर्यतीतला घोडा धाव घेण्याच्या क्षमतेचा उरला नाही, की त्याची कोणती गत होते, ते सर्वासच ठाऊक असते. या स्पर्धाच्या स्पर्धेत धाव घेणाऱ्या प्रत्येकाचीच अवस्था शर्यतीच्या मदानात धावणाऱ्या घोडय़ासारखीच असते आणि काहीही करून मदानावर उभे असणे ही त्याच्या अस्तित्वाची कसोटी असते. या कसोटीत कधी तरी धाप लागते, कधी जीवही घुसमटतो आणि नको ती स्पर्धा असेही वाटू लागते. तरीही त्याला त्यातून बाहेर पडता येत नाही. कारण तेथून बाहेर पडल्यानंतर ज्या दुसऱ्या मदानात जावे, तर तेथेही तशाच स्पर्धेचा सामना करावा लागणार असतो.

आजकाल कामाच्या प्रत्येक क्षेत्रात हीच स्थिती दिसते. या स्पर्धेत पुढे राहण्यासाठी गतिमान ठरण्यातील गंमतही प्रत्येक जण अनुभवतो आणि स्वत:स सिद्धदेखील करतो. पण कलावंतांच्या कलेसाठी जगण्याच्या आणि कलेसाठी झिजण्याच्या आसक्तीचा लवलेश तेथे फारसा दिसत नाही. कारण या स्पर्धेत, कलेच्या उपासनेपेक्षा, व्यवहाराची किंमत मोठी आहे. अशी किंमत जोवर मिळते, तोवर या व्यवहारात स्वत:स गुरफटवून घेण्यात प्रत्येकास रस असतो. त्याहून मोठी किंमत मिळाली की पहिला व्यवहार गौण होतो आणि नव्या व्यवहाराच्या नव्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी क्षमता बांधण्याची तयारी सुरू होते.

अशा व्यवहाराची असंख्य क्षेत्रे आसपास असतात आणि प्रत्येक नव्या क्षेत्रात डोकावल्यावर, अलीबाबाच्या गुहेसारखा, हवे ते सारे देणारा खजिना तेथे खुणावतही असतो. केवळ, ‘तिळा उघड’ हा परवलीचा शब्द त्या क्षणी आठवला की त्या गुहेचे दरवाजे आपोआप खुले होतात. आत प्रवेश करणारा प्रत्येक जण त्या खजिन्यावर हुरळून जातो. असे अनेक जण एकदा त्या गुहेत शिरले, की आपल्या पदरात अधिकाधिक पडावे याची स्पर्धा सुरू होते आणि पुरेसे माप पदरात पडले की परतण्यासाठी मागे फिरताच, गुहेचे दरवाजे बंद झाल्याचे लक्षात येते. तरीही हेच वास्तव आहे आणि या वास्तवाचा सामना करताकरता अशा अनेक गुहांचे बाहेर पडण्याचे दरवाजे बंद झाले आहेत.

याचेच संकेत चीनमध्ये मिळू लागले आहेत. तेथेही एका ‘अलीबाबा’ने आपल्या गुहेचे दरवाजे खुले केले आणि आतील खजिन्याच्या मोहाने अनेकांनी त्या गुहेसमोर गर्दी केली. मग परवलीचा शब्द उच्चारला गेला आणि गुहाभर गर्दी आतमध्ये जमा होताच, गुहेचे दरवाजे बंद झाले. खजिन्याच्या झगमगाटाने हुरळून गेलेल्या गर्दीला बाहेर पडण्याचा मार्ग बंद झाल्याचे भान उरले नाही. इथला खजिना आपल्यासाठी आहे आणि जास्तीत जास्त वाटा आपल्यास मिळावा याकरिता स्पर्धा सुरू झाली. मग अलीबाबाने या स्पर्धेला शिस्त लावण्याचे काम हाती घेतले. आता तेथील स्पर्धेला नव्या कार्यसंस्कृतीचा मुलामा चढविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ‘बारा तास गुणिले सहा दिवस’ या कार्यसंस्कृतीच्या विळख्यात आपण पुरते गुरफटले जाणार आणि यातून बाहेर पडण्याचे फारसे मार्ग नाहीत, हे गुहेतील गर्दीस आता जाणवू लागले आहे.

‘सकाळी नऊ ते रात्री नऊ’ या कार्यसंस्कृतीची तेथील तरुणाईच्या विश्वास फारशी ओळख नाही. कारण, कमी वेळातही भरपूर काम करून आपली क्षमता सिद्ध करता येते हे या तरुणाईने दाखवून दिल्याने, पाच दिवसांचा आठवडा, कमीत कमी कामाच्या वेळा आणि खासगी आयुष्यासाठी भरपूर सुविधा या कार्यसंस्कृतीने या पिढीवर सुरुवातीस घातलेले गारूड उतरणार याचीच चुणूक अलीबाबाने दाखविली आहे. चीनमधील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बडी असामी म्हणून – याच क्षेत्रातील स्पर्धेसाठी सळसळणाऱ्या तरुणाईच्या जोरावर- स्वत:स सिद्ध केलेल्या जॅक मा नावाच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या धनवंताच्या अलीबाबा नावाच्या बडय़ा कंपनीची ही कहाणी तरुण पिढीच्या भवितव्याची अंधूकशी चाहूल देणारी ठरणार आहे. कारण, जॅक मा याने चीनमध्ये आपल्या अलीबाबाद्वारे नव्या कार्यसंस्कृतीची बीजे रोवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे आणि ‘बारा तास गुणिले सहा दिवस काम’ ही आजवर केवळ चच्रेत असलेली कार्यसंस्कृती आपल्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपल्याची जाणीव या क्षेत्रातील स्पर्धेत उतरण्यास सज्ज असलेल्या प्रत्येकास होऊ लागली आहे.

आठवडय़ाचे सहा दिवस, दररोज बारा तास काम करा आणि भरपूर कमवा या सिद्धान्ताचा जॅक मा याने पुरस्कार केला आणि याची तयारी असलेल्यांनाच अलीबाबाच्या गुहेचे दरवाजे खुले राहतील असेही त्याने बजावले. तंत्रज्ञान क्षेत्रात जेवढे अधिक तास काम करावे तेवढा कंपनीचा फायदा होतो, हे सिद्ध झाले असले तरी तरुणाईचे मन मोकळे करण्याची एकमेव आभासी जागा असलेल्या समाजमाध्यमांवर मात्र या कार्यसंस्कृतीविषयी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. असे झाले, तर खासगी आयुष्याला वेळ कधी देणार हा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. कारण, खासगी आयुष्याचा तोल सांभाळण्यासाठी जर आपण या स्पर्धेत हातपाय मारत असू, पण त्यातच सारी क्षमता खर्च होत असेल, तर खासगी आयुष्याचे क्षण वाटय़ालाच येणार नाहीत, या भयाण वास्तवाचे भूत आता अनेकांसमोर उभे राहिले आहे.

जॅक मा यांच्या नव्या कार्यसंस्कृतीमुळे जगभरातील कार्यसंस्कृतीचा व्यापक पट आपोआप उलगडला जाऊ लागला आहे. अनेक देशांत कमी तास काम करूनही अधिकाधिक उत्पादनक्षमता सिद्ध झाल्याची उदाहरणे समोर येऊ लागली. कार्यालयांत किती तास बसता यावर नव्हे, तर किती क्षमतेने काम करता यावर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे अवलंबून असतात, असा युक्तिवाद पुढे येऊ लागला आहे.

ते काहीही असले, तरी नव्या कार्यसंस्कृतीचा जन्म होऊ घातला, हेच वास्तव असल्याने आणि त्या कार्यसंस्कृतीस सामोरे जाण्याखेरीज पर्याय नसल्याने, ती अंगी रुजविण्याची क्षमता स्वत:च्या अंगी निर्माण करण्याचे आव्हान यापुढच्या पिढीस स्वीकारावे लागणार आहे. काम करत असतानाच देह झिजावा, असे वाटो वा  न वाटो, तसे घडण्याच्या शक्यता बळावतील, हेही एक वास्तव आहे. पण असे झालेच, तर त्याची इतिहासात नोंद होईलच, असे मात्र नाही.


Top