reduction-in-best-buses-minimum-fare

एकही गं बसरूट..


102   13-Jul-2019, Sat

मुंबईत बससेवेचे किमान भाडे साधारण निम्म्याने कमी करून ते पाच रुपयांवर आणल्याने प्रवासीसंख्येत वाढ झाली. संख्यावाढीतून उत्पन्नवाढही होऊ शकते..

कोणत्याही देशाच्या सर्वागीण, समतोल समृद्धीचे लक्षण किती सर्वसामान्यांकडे मोटारी आल्या हे नसून, किती सधन मंडळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात, हे आहे. मात्र आपल्याकडे संपत्ती आणि समृद्धीचा संबंध खासगी मोटारींशी लावला जातो आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. वास्तविक बसगाडय़ा, रेल्वे आणि मेट्रो यांचे त्रिभूज जाळे व्यवस्थित विणले गेल्यास खासगी मोटारींची गरज कमी होते. लंडन, न्यूयॉर्क, रोम, व्हिएन्ना आदी शहरे राहण्यासाठी उत्कृष्ट आहेत याचे कारण केवळ हवामान वगैरे नाही. तर त्या शहरांतील अत्यंत कार्यक्षम अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे आहे. या वाहतूक व्यवस्थेत एकदा का सुधारणा झाली की शहरांचे अनेक प्रश्न मिटू लागतात वा त्यांची तीव्रता कमी होऊ लागते. परिणामी त्यामुळे ध्वनी/वायू प्रदूषणही कमी होण्यास मदतच होते. परंतु भारतासारख्या निमविकसित देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी टॅक्सी आणि रिक्षांवर मोठा भार असतो. त्या चालविणाऱ्या वर्गाचे प्राधान्य जनसेवेऐवजी रोजगाराला असते. त्यातूनच अवास्तव भाडेआकारणी किंवा भाडे नाकारण्यासारखे प्रकार घडतात आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही डोकेदुखीच ठरू लागते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर होणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच होतो हा आणखी एक समज या व्यवस्थेविषयी अनास्था आणि तुच्छता वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो. अशा वेळी या क्षेत्रात नवीन प्रयोग करून ही व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

यात दोन प्रयोग उल्लेखनीय. तुकाराम मुंढे यांनी पुण्यात पीएमटीबाबत राबवलेला पहिला. त्याचे काही अपेक्षित असे सकारात्मक परिणाम दिसायच्या आतच त्यांची बदली झाली. यातील दुसरा प्रयोग म्हणजे मुंबईत महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सुरुवात केलेला. त्यांनी ‘बेस्ट’ या मुंबईच्या सार्वजनिक बससेवेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उचललेले पाऊल अभिनव आणि ऐतिहासिक आहे. बेस्ट सेवेचे किमान बसभाडे साधारण निम्म्याने कमी करून त्यांनी ते पाच रुपयांवर आणले. त्याचा अपेक्षित परिणाम लगेच दिसला. प्रवाशांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. अर्थात त्यामुळे काही काळ उत्पन्न घटेल. तसे होणे अपरिहार्य. पण असे करून संख्यावाढीतून उत्पन्नवाढ (इकॉनॉमिक्स ऑफ स्केल) होऊ शकते. सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांतून तसे होणे अपेक्षित आहे.

दरकपात हा जनतेसाठीही सुखद धक्का. याचे कारण भाडेवाढ ही जनतेच्या अंगवळणी पडलेली असते. त्यामुळे हल्लीच्या काळात भाडेकपात ही तशी दुर्मीळच. त्यात तोटय़ात चालणाऱ्या उपक्रमांसाठी ग्राहकांना दरसवलत देणे आपल्याला कल्पनेतही न झेपणारे. पण तोटय़ात चालणाऱ्या ‘बेस्ट’ उपक्रमामध्ये धुगधुगी आणण्यासाठी परदेशी यांनी ही कल्पना प्रत्यक्षात आणली. आधीच तोटा, त्यात नवीन बसगाडय़ांची भर पडणे दुरापास्त आणि जुन्या झालेल्या बसगाडय़ा नीट चालत नाहीत, अशा कोंडीतून बाहेर पडणे म्हणजे खरे दिव्यच. या सगळ्यामुळे प्रवाशांची संख्याही रोडावली होती. पालिका आयुक्तांनी हे आव्हान स्वीकारले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट प्रशासन यामध्ये वर्षांनुवर्षे मोठी िभत होती. ती दूर करण्याचे काम परदेशी यांनी केले. शहरांतील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याकरिता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम झाली पाहिजे, असा विचार जागतिक पातळीवर मांडला जातो. पण यासाठी परिवहन सेवेला आर्थिक मदतीची गरज असते. परदेशी यांनी ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला. दरमहा १०० कोटी रुपये पुढील सहा महिने देण्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. मात्र वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा झाली पाहिजे, अशी अट त्यांनी घातली.

मुंबईत ‘बेस्ट’च्या भाडय़ाचा टप्पा वाढवूनदेखील पहिल्या पाच किमीसाठी पाच रुपये दर झाल्याने प्रवासी वाढणार हे आपोआपच आले. दरात कपात केल्यावर मागणी वाढते हे अर्थव्यवस्थेत अध्याहृत असते. भाडेकपातीनंतर पहिल्या दोनच दिवसांमध्ये ‘बेस्ट’च्या प्रवासी-संख्येत पाच लाखांपेक्षा जास्त वाढ झाली यावरून दरकपात यशस्वी होणार हे स्पष्टच दिसते. महानगरपालिकेच्या आर्थिक मदतीतून पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये बसताफ्यात आणखी ४०० बसगाडय़ांची भर पडणार आहे. यात वातानुकूलित बसगाडय़ांचाही समावेश असेल. मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती भरभक्कम असल्यामुळेच परिवहन सेवेस आर्थिक मदत करणे शक्य झाले. जकात कर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यापासून महानगरपालिका या राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असतात.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी शहर बससेवा असलेल्या ‘बेस्ट’ची ही अवस्था तर अन्य महानगरपालिकांच्या परिवहन सेवेबद्दल न बोललेलेच बरे. उपराजधानी नागपूर, पुणे व िपपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई या साऱ्याच महापालिकांच्या परिवहन सेवांचा तोटा हाताबाहेर गेला आहे. अन्य शहरांमधील प्रवासीसंख्येतही घट दिसते आहे. बसगाडय़ा वेळेवर येत नसल्याने प्रवाशांना रिक्षा किंवा टॅक्सीचा पर्याय स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नसते. खराब झालेल्या बसगाडय़ा, ती यंत्रणा चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची झालेली खोगीरभरती व त्यातून वाढत जाणारा आस्थापना खर्च हे सारेच दुष्टचक्र सर्वच ठिकाणी कायम दिसते. तेव्हा अन्य शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याकरिता मोठय़ा प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. देशात बंगळूरु शहरातील वाहतूक व्यवस्था ही फायदेशीर आणि सर्वात सक्षम मानली जायची. पण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अतोनात झालेल्या वाढीने ही सेवाही तोटय़ात गेली. त्यातूनच बंगळूरु सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या वातानुकूलित बससेवा बंद करण्याचे घाटत होते. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी मिशनमार्फत बसगाडय़ा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता ती सेवा पुन्हा उभारी धरताना दिसते.

तेव्हा बेस्टने जे काही केले ते – तसेच्या तसे नाही तरी – काही प्रमाणात अन्य शहरांनाही निश्चितच करता येईल. अन्य पालिकांच्या तुलनेत मुंबई धनाढय़ आहे हे मान्य. त्यामुळे असे काही करणे मुंबईस अधिक सोपे हे देखील खरेच. पण तरीही असे काही केल्याखेरीज सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेस ऊर्जति अवस्था येणार नाही, हेही तितकेच खरे. मुंबईच्या बकालीकरणात आणि येथील जगणे असह्य़ करण्यात एका पापाचा वाटा मोठा आहे.

ते म्हणजे या शहरातील ट्राम उखडून टाकली जाणे. आज जगातील अनेक विकसित शहरांत ट्राम हे प्रवासाचे सर्वोत्तम साधन आहे. ते या शहराने नष्ट केले. बटाटय़ाच्या चाळी गेल्या. पण अजून सुदैवाने बेस्ट टिकून आहे. पुलंच्या बटाटय़ाच्या चाळीत राहणाऱ्या कवयित्री ‘मेल्या लोकलगाडय़ांना गर्दी सदाचीच दाट, घरावरून जाईना एकही गं बसरूट’ म्हणून आपले घर बसमार्गाजवळ असावे अशी आशा धरतात. शहराशहरांतल्या बससेवेला पुन्हा असे दिवस येण्याची गरज आहे.

/the-big-nine-how-the-tech-titans-and-their-thinking-machines-could-warp-humanity-zws-70-1929958/

कृत्रिम प्रज्ञेचा नवलखा हार!


25   13-Jul-2019, Sat

कृत्रिम प्रज्ञेद्वारे नवे जग घडवू पाहणाऱ्या सहा अमेरिकी आणि तीन चिनी अशा नऊ बडय़ा कंपन्यांबद्दल हे पुस्तक ‘बरेच काही’ सांगते..

लहान मुलाला आपण रंग ओळखायला शिकवत असतो. समजा हिरवा रंग. आपण एकामागून एक हिरव्या वस्तू दाखवतो आणि दर वेळी म्हणतो- ‘हा हिरवा चेंडू’, ‘ही हिरवी चड्डी’, वगैरे. वस्तूंमध्ये हिरवेपणा सोडून काहीही समान नसलेले बरे. आता मूल हिरवा रंग शिकले आहे का, ते तपासायला आपण आणखी काही वस्तू दाखवतो, हिरव्याही आणि इतर रंगांच्याही. मुलाने हिरवा रंग ओळखला, तर आपण ‘शाबास!’ म्हणतो. उलट रंग चुकीचा ओळखला, तर आपण ‘अं:!’ म्हणतो, क्वचित चापटीही मारतो. मानवी ‘लर्निग’ची ही एक प्रमाण पद्धत आहे; एकुलती एक मात्र नाही. या लर्निगने चुका कमी होत जाऊन मूल सुशिक्षित होऊ  लागते. ‘मशीन लर्निग’, ते करू शकणारी न्यूरल नेटवर्क्‍स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऊर्फ कृत्रिम प्रज्ञा वगैरे शब्द मला तरी ढोबळमानाने समानार्थी वाटतात. आणि त्यांचे मूळ आहे उदाहरणांमधून पॅटर्न शिकणे. हे नेमके मानवी लर्निगला समांतर आहे. आपण मशीन लर्निग वगैरेंसाठी ‘एआय’ हे लघुरूप वापरू, बहुवचन ‘एआय’ज्’ असेल.

..आणि एआय’ज्ना पॅटर्न्‍स ओळखायला शिकवणाऱ्या नियमसंचांना ‘अल्गोरिदम्स’ म्हणतात, जी आज तरी प्रामुख्याने मानवी प्रोग्रॅमर्स रचून देतात. आपण आज ‘अ‍ॅप’ या नावाने जे काही वापरतो, ते सारे एआय’ज् असतात. आणि अशी अ‍ॅप्स घडवणाऱ्या आज नऊ  मोठय़ा कंपन्या आहेत. या कंपन्यांवरचे पुस्तक आहे- ‘द बिग नाइन’ आणि लेखिका आहे- एमी वेब! एआय’ज्चा नवलखा हारच हा! लेखिकेने तपासलेल्या सहा कंपन्या अमेरिकी आहेत : गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल, फेसबुक, आयबीएम आणि अ‍ॅपल. यांना त्यांच्या आद्याक्षरांवरून लेखिका ‘जी-माफिया’ म्हणते. उरलेल्या तीन कंपन्या चिनी आहेत : बैडू, अलीबाबा आणि टेन्सेंट, ज्यांना ती ‘बॅट’ म्हणते.

पण या दोन गटांमध्ये मोठे फरक आहेत. ‘जी-माफिया’ तत्त्वत: एकमेकांशी स्पर्धा करतात आणि अमेरिकी सरकार या स्पर्धेचे फक्त नियंत्रण करते. ‘बॅट’ कंपन्या मात्र चिनी सरकारचे विभाग वा अवयव असल्याप्रमाणे थेट स्पर्धा न करता एकमेकांशी पूरक व्यवहार करतात. दोन्हींकडचे एआय’ज् रचणारे शास्त्रज्ञ सुरुवातीला तरी नामवंत अमेरिकी विश्वविद्यालयांमध्ये शिकलेले असत. जी-माफिया आजही तिथूनच तज्ज्ञ उचलते, तर बॅटचे तज्ज्ञ तिथूनही व चिनी विद्यापीठांतूनही येतात.

आज एआय’ज्मुळे औद्योगिक क्रांती एका नव्या टप्प्यात शिरते आहे. त्याविषयी..

औद्योगिक क्रांती चार टप्प्यांमधून घडत गेली असे मानतात. पहिला टप्पा होता कोळसा व इतर इंधने जाळून मिळालेल्या ऊर्जेने यंत्रे चालवून मानवोपयोगी वस्तू घडवण्याचा. आज याला औद्योगिक क्रांती- १ किंवा आयआर- १ म्हणतात. पुढे वीज वापरात आली, वरकरणी कमी खर्चात वाहून नेता येणारी. तिने घडवला आयआर- २ टप्पा. आता वस्तूंसोबत काही सेवाही घडू लागल्या; उदा. तार करणे, फोन करणे, इत्यादी. सोबतच किचकट यंत्रे रचायला ‘असेंब्ली लाइन’ प्रणालीही घडल्या. संगणक घडले! असेंब्ली लाइन्सचे नियंत्रण, लेथ-शेपर यंत्रांचे नियंत्रण संगणकांवर सोपवणे म्हणजे आयआर- ३. ‘छापील विद्युत-वलये’ (इंटिग्रेटेड सर्किट बोर्ड्स) वगैरे तंत्रज्ञानाने संगणक लहान झाले. ते वापरून स्वयंचलित उत्पादन प्रणाली रचणे शक्य होऊ  लागले. आधीचे (आजच्या तुलनेत) ‘महाकाय’ संगणक थेट ‘शॉप फ्लोअर’वर जाऊ शकत नसत. नवतंत्रज्ञानामुळे ते शक्य झाले.

आणि एआय’ज् वापरून बऱ्याच क्रिया ‘स्वयंभू’ करणे म्हणजे आयआर- ४. आज या टप्प्याचे दोन भाग करता येतात. (१) वस्तू घडवण्याचे आघाडीचे तंत्रज्ञान म्हणजे ‘त्रिमिती (थ्रीडी) छपाई’ आणि (२) सेवा देणारी ती अ‍ॅप्स- थेट सामान्य माणसांना व कंपन्यांना विकता येणारीही आणि नवनवे एआय’ज् घडवणारीही. या घटकांचा संयोग कळीचा ठरतो : (अ) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (ब) डेटा (विदा) क्लाऊड तंत्रज्ञानाद्वारे साठवता येणे (क) एआय किंवा डेटा सायन्स वापरून विश्लेषण करता येणे आणि त्यातून मशिन लर्निगला उपयुक्त इनपुट घडवणे, म्हणजे आयआर- ४!

लेखिका पुस्तकात आयआर- ४ चे नाव घेत नाही, पण स्वयंभू एआय’ज् व त्यांचे जगावर (मुख्यत: अमेरिकेवर) होणारे परिणाम यावर मात्र ती तपशिलांत लिहिते.

मानवी हस्तक्षेपापलीकडे..

संगणकांच्या सुरुवातीच्या काळात ते कितपत विचार करू शकतात, याविषयीच्या चाचण्या (उदा. टय़ुिरग टेस्ट) सुचवल्या जात असत. बुद्धिबळ खेळता येणे ही कसोटी वारंवार सुचवली जात असे. १९९७ मध्ये आयबीएमच्या डीप ब्लू या एआयने तत्कालीन बुद्धिबळ-जगज्जेता गॅरी कास्पारॉव्हला हरवले. वरकरणी(च) बुद्धिबळापेक्षा सोपा खेळ आहे ‘गो’ हा चिनी खेळ, ३००० वर्षे जुना. प्रत्यक्षात बुद्धिबळात दोन्ही खेळाडूंची एकेक चाल झाल्यावर ४०० स्थिती शक्य आहेत, तर गोमध्ये एकेका चालीनंतर १,२८,९६० शक्य स्थिती आहेत! १९७४ पासून गो खेळणारे एआय’ज् रचले जाताहेत, पण फार वर्षे ते माणसांपुढे थिटे ठरत. पुढे एआय’ज्ची एक डीएनएन (डीप न्यूरल नेटवर्क) नावाची आवृत्ती घडली. अशा एका गूगलने खरीदलेल्या ‘डीप माइंड’ नावाच्या डीएनएनने ‘अल्फा गो’ नावाचा गो खेळणारा एआय रचला. त्याला एक लाख खेळांदरम्यानच्या स्थिती दाखवून खेळायला शिकवले गेले. त्याने ठरवलेल्या चाली मात्र एक माणूस चालत असे. आणि २०१४ च्या सुमारास अल्फा गोने एका पेशेवर चिनी खेळाडूला पाच-शून्य असे हरवले. पुढे एक कोणत्याच खेळ-स्थिती न दाखवता स्वत:शीच खेळत शिकवणाऱ्या अल्फा गो-झीरो (किंवा नुसतेच झीरो) एआयची रचना झाली. ७० तास स्वत:शी खेळून, मूळ नियम सोडून काहीही मानवी सूचना नसणारा हा एआय सर्व मानवांना (आणि मानवी साहाय्य लागणाऱ्या अल्फा गोला) हरवू लागला!

एकूण एआय’ज्च्या क्षमतांच्या आजच्या स्थितीबद्दल लेखिकेचे म्हणणे तिच्याच शब्दांत : ‘हो, विचार करणारी यंत्रे मूलभूत नवे विचार करू शकतात. अनुभवांतून शिकल्यानंतर ती यंत्रे (माणसांना अनपेक्षित) वेगळ्या उत्तरांच्या शक्यता आहेत असे ठरवू शकतात. (माणसांनी सुचवलेल्यापेक्षा) वेगळे वर्गीकरण उपयुक्त आहे असे ठरवू शकतात.’

याचा अर्थ असा की, आजवर जे मानले जात असे की एआय’ज् ती रचणाऱ्या माणसांच्या मर्यादांमध्येच कामे करतील, ते आज खरे नाही. आणि हे नवे, स्वयंभू एआय’ज् ‘द बिग नाइन’ कंपन्यांची मूल्यव्यवस्था वापरतील!

एआय जमात

झीरो हा एआय फक्त गो या खेळातच जिंकण्यावर थांबला नाही. तो साधी बुद्धिबळे आणि ‘शोजी’ नावाची चिनी बुद्धिबळेही जगज्जेता दर्जाने खेळू लागला. जिंकणे चांगले (आणि त्याचा व्यत्यास : हरणे वाईट) हे मात्र त्याला रचणाऱ्यांनी शिकवले. गो किंवा बुद्धिबळे यांत हरणे-जिंकणे कोणा व्यक्तीच्या वा समूहांच्या जिवावर उठत नाही. ‘वाटेल ते करून जिंकावे’ ही वृत्ती इतर जागी मात्र अमानुष ठरू शकते. हे अमानुष आहे याची जाण मानव्यविद्याच देऊ  शकतात. जरा तपशिलात पाहू.

नऊही मोठय़ा एआय कंपन्यांमध्ये तज्ज्ञ मुळात अमेरिकी विद्यापीठांमधून घडलेले आहेत. आणि ही विद्यापीठे फारच एकसुरी आहेत. त्यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रभावी प्रमाण गोऱ्या पुरुषांचे आहे. काळे, स्त्रिया, लॅटिनो, आशियाई वगैरे गट आहेतही; पण ते प्रमाणाने लहान, बरेच दुर्बळ आहेत. यांपैकी चिनी विद्यार्थ्यांना चिनी ‘बॅट’ कंपन्यांनी उत्तम वेतने, उत्तम सेवा-शर्ती देऊन उचलले आहे. चिनी विद्यापीठेही त्याच एकसुरीपणावर बेतलेले अभ्यासक्रम शिकवतात. चिनी समाजात काळे-लॅटिनो-गैरचिनी आशियाई नसतात. स्त्रियांबद्दल (लेखिकेच्या मते) चिनी समाज जास्त उदार आहे. पण तिथेही प्रभावी गट चिनी पुरुषांचाच आहे.

आणि एआय शिकणाऱ्या अमेरिकी-चिनी विद्यार्थ्यांना मानव्यविद्या (लिबरल आर्ट्स) शिकवल्या जात नाहीत. विशेष म्हणजे, नीतिशास्त्र शिकवले जात नाही. उलट ‘तसले’ अभ्यासक्रम निवडणे हे लक्ष्यावरून चळणे, फोकस गमावणे मानले जाते. यामागचे कारण म्हणजे ‘द बिग नाइन’ची नोकर-भरती एआय’ज् करतात! हे नोकर-निवड एआय हे अल्फा गो किंवा झीरो दर्जाचे नसतात. त्यांना नीतिविचार महत्त्वाचा न वाटता केवळ संगणकशास्त्र, विदाविज्ञान, एआय विज्ञान यांच्यातले कौशल्यच महत्त्वाचे वाटते. कामगारनिवडीत नीतिविचाराचा मागमूसही नाही.

या त्रुटीमुळे एआय कंपन्यांचे अधिकारी, कर्मचारी वगैरे नीतीबाबत सैल असतात. लेखिका काही उदाहरणे देते, नावे घेऊन. दर उदाहरणात लैंगिक गैरवर्तनासाठी कोण्या अधिकाऱ्याला हाकलले गेले. सोबत दशलक्षांमधली नुकसानभरपाईही दिली गेली; पीडितेला नव्हे, तर गुन्हेगाराला! यात अमेरिकी कायदेबाजपणाही असणार; पण महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपला सहकारी ज्या पापासाठी शिक्षा भोगतो आहे, ते पाप ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना क्षम्य वाटते. त्याचे कौशल्य पाहता बडतर्फी ही हलकीशी चापटी ठरते, आणि भरघोस भरपाई मात्र मनापासूनची असते! वरकरणी वाटते की, खर्चीक कोर्टकज्जे टाळण्यासाठी भरपाई दिली; प्रत्यक्षात मात्र ती शिक्षा केल्याबद्दलची दिलगिरी असते.

आणि हे अधिकारी-कर्मचारी संबंधांबद्दल आहे. चुकीच्या एआय निर्णयांमुळे पीडित समाजघटकांचे काय? त्यांना भरपाई मिळणे अशक्यप्राय ठरते. स्टॅन्फर्ड विद्यापीठाची एआय प्रयोगशाळा गूगलची प्रमुख एआय शास्त्रज्ञ फेई-फेई ली ही चालवते. तिचे म्हणणे लेखिका उद्धृत करते : ‘शिक्षिका म्हणून, स्त्री म्हणून, गौरेतर म्हणून, एक आई म्हणून माझी काळजी वाढत जाते आहे. एआय एकूण मानवजातीवर मोठाले परिणाम घडवायच्या बेतात आहे. आणि (त्याबाबतच्या निर्णयांमध्ये) आपण एका पूर्ण पिढीचे विविध ज्ञानशाखांचे तज्ज्ञ आणि पुढारी गमावून बसलो आहोत.. जर आपण खऱ्या शास्त्रज्ञांमधले ‘रंगीत’ लोकांचे, स्त्रियांचे प्रमाण वाढवले नाही तर सारी व्यवस्थाच पूर्वग्रहदूषित होईल. एखाद्या दशकानंतर हे दुरुस्त करणे अवघड होईल; अशक्य होईल.’

एकुणात, एआय’ज् रचणारे पूर्वग्रहदूषित आहेत. ते तसे आहेत, कारण ते वैविध्य नसलेल्या एआय जमातीचे सदस्य आहेत. त्यांची मूल्यव्यवस्था एकसुरी व सदोष आहे. त्यामुळे डेटा-संच आणि अ‍ॅल्गोरिदम्स मूल्यव्यवस्थांचा विचार न करता घडतात आणि वागतात.

चीनी ज्यादा!

लेखिकेच्या लिखाणात एक उघड प्रवाह चीनबद्दलचा आहे. चिनी सरकार आणि बॅट कंपन्यांची एकजूट रूढार्थाने साटय़ालोटय़ाचा भांडवलवाद नसेलही. पण सरकार आणि कंपन्या एकमेकांचे हित पाहतात; नव्हे  विचारविनिमय करून धोरणेही ठरवतात. जसे, अल्फा गो झीरो कहाणीनंतर चीन सरकारने एआय संशोधनाला उत्साहाने चालना देणारे नियमसंच घडवले.

आणि हे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचाच विचार करून घडत नाही. आपल्या प्रजेवर सीसीटीव्ही-एआय’ज् वापरून पाळत ठेवत प्रजेला आज्ञाधारक बनवण्याचे एक महत्त्वाचे अंगही इथे आहे. चीन एक सोशल क्रेडिट स्कोर किंवा सामाजिक पतगुणांक घडवत आहे. रोंगचेंग या शहरात पथदर्शक प्रकल्प घेतला जात आहे. शहरातल्या सर्व ७.४ लाख प्रौढ प्रजाजनांना प्रत्येकी एक हजार गुण दिले गेले. चांगल्या कृतींसाठी (उदा. शौर्य दाखवणे) काही गुण दिले जातात, तर वाईट कृतींसाठी (उदा. वाहतुकीचे नियम तोडणे) गुण वजा होतात. दर टप्प्यावर नागरिक अ+++ ते ऊ  अशा वर्गात वाटले जातात. ऊ  वर्गाला साध्या नागरी सोयी महागाने मिळतात, तर अ+++ ला स्वस्तात वा फुकट. या तंत्राने सर्व प्रजा आज्ञाधारक होत जाते. कृती तपासणे, गुण आणि वर्ग देणे, सारे सीसीटीव्ही-एआय’ज् करतात. लेखिका सुचवते की, हे कम्युनिझमचे अंग आहे. खरे तर, ते विस्तारवाद-साम्राज्यवाद-हुकूमशाहीचे लक्षण वाटते. आणि भांडवलवादी समाजही पतगुणांक वापरतातच. ‘पैसे’ म्हणतात त्यांना!

रोजीरोटी

संगणक वापरले जाऊ  लागले तेव्हा कामगार संघटना विरोधात होत्या. कारण ते यंत्र रोजगारांवर घाला घालणार होते. तोच प्रकार अत्यंत तीव्र रूपात एआय’ज्च्या वापरामुळे होणार आहे. एआय तज्ज्ञ सांगतात की, एकूण रोजगार कमी होणार नाहीत; पण त्यांचे स्वरूप आणि पेशांमधली प्रमाणे बदलतील.

लेखिका एक मतांचा संच पुरवते. ती सांगते की, सुतार, चर्मकार, प्लंबर व इतर कुशल कामगार लागतच राहतील. सोबतच उच्च व्यवस्थापक, उद्योजक वगैरेही गरजेचेच राहतील. नोकऱ्या नष्ट होतील त्या मध्य-व्यवस्थापक दर्जाच्या. मात्र, एखाद्याची नोकरी जाईल की टिकेल, एवढाच मुद्दा नाही. कोणी कशावर काम करावे, याचा अग्रक्रम, त्यासाठीचे आर्थिक तरतूद हेही एआय’ज् ठरवू लागतील. नवी शैली वा संवेदना आणणारा उद्याचा कलाकार एखाद्या एआयला पुरेसा वाटला नाही म्हणून तो नकाशात येणारच नाही, हेही शक्य आहे. म्हणजे एआय’ज्च माणसांची बहुतेक कामे करू शकतील. मग प्रश्न बदलतात!

आमच्या लहानपणी माणसांच्या तीनच गरजा मूलभूत मानल्या जात : अन्न, वस्त्र आणि निवारा. पुढे क्रमाने आरोग्य, शिक्षण आणि जुजबी करमणूक या गरजाही मूलभूत यादीत आल्या. सातवी एक गरज यायला हवी असे वाटते : हातांना व डोक्याला समाधान देणारे काम! ही मूलभूत वाटणारी गरज एआय’ज्ची मूल्यव्यवस्था स्वीकारू शकेल का?

बरे, लेखिकेच्या यादीत शेती करणे मुळीच नाही. पशुपालन, मासे पकडणेही नाही. थेट ‘अनुभवी शेफ’! माझ्या आकलनात भारतात तरी शेतकरी पदोपदी कळीचे निर्णय घेत असतो. काही संस्था याबद्दल सूचना देणारी नेटवर्क्‍सही घडवतात. जे शेतकरी सदस्य होतील त्यांनी जीपीएस पत्ता सांगायचा. मग नेटवर्क रोजच्या रोज काय करावे, ते सांगते. या प्रकाराचे मूल्यमापन झाले असेल तर ते पाहण्यात नाही. म्हणजे विम्याचे हप्ते, शेअरबाजार ‘खेळणे’ इथपासून कास्तकारीपर्यंतचे निर्णय घेणारे एआय’ज् आहेत. आज पाश्चात्त्य देशांचा प्रवास कॉर्पोरेट शेतीकडे होतो आहे. बलाढय़ कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर शेतजमीन घेणार, तिथे कंत्राटी लोकांकडून शेती करून घेणार, किंवा शेतकऱ्याने कोणते पीक घ्यायचे, हे ती कंपनी ठरवणार. या पाश्र्वभूमीवर एआय सर्व निर्णय घेऊ  शकतात आणि जिथे यंत्रे काम करू शकत नाहीत तिथेच माणसे काम करतील, तेही कोणत्याही निर्णयशक्तीशिवाय. माणसांना समाधानकारक कामे कोण देणार? ते एआय जमातीच्या मूल्यव्यवस्थेत नाही!

या पुस्तकाचा एक विभाग भविष्यात काय होऊ शकेल, याची तीन चित्रे रेखणारा आहे. लेखिका या तीन ‘सिनॅरिओ’ना आशावादी, व्यवहारी आणि निराशावादी असे रंग देते. तिन्ही सिनॅरिओज् अमेरिका-चीन यांच्या प्रभावांच्या प्रमाणांवर आहेत. इतर जगाचे उल्लेख चुकूनमाकून आलेले आहेत. जसे, भारताचा एकच उल्लेख आहे; आणि तोही सिनॅरिओसंदर्भात नाही. जून २०१८ मध्ये भारतही चीनची डेटा-सुरक्षा धोरणे स्वीकारायचा विचार करतो आहे, एवढाच काय तो उल्लेख!

आशावादी सिनॅरिओ

आपल्या कामाच्या मानवजातीसाठीच्या अपार महत्त्वाची जाणीव होऊन जी-माफिया कंपन्या कंपनीनिहाय नीती-समित्या घडवतात. कंपन्यांतली स्पर्धा यांत विकृती आणू शकेल या रास्त धास्तीतून एक सर्व कंपन्यांसाठीची नीती-समितीही घडवली जाते.. नाडीचे ठोके व रक्तदाब मोजणारे मनगटी पट्टे, इतर वैद्यकीय बाबी तपासणारी घरगुती यंत्रे वगैरेंमुळे नागरिकांची तब्येत सतत तपासली जाते. एकूण आयुष्य निरोगी व दीर्घ होते.. जी-माफिया संघ जास्त पारदर्शक कारभार करू लागतो. एआय’ज्मुळे रोजगाराची भीती वाटणे संपून अर्थव्यवस्था सुधार, व्यक्तिगत सुबत्ता यांच्या नव्यानव्या संधी सुचू लागतात. शिक्षण त्यात मदत करू लागते.. अमेरिकेतील प्रगती पाहून इतर लोकशाहीवादी देश तर तिच्या पाठीशी उभे होतातच, पण चीनही अमेरिकी व्यवस्था उसनी घेऊन अखेर खराच ‘बिग नाइन’ महासंघ घडतो!

.. आणि निराशावादी

या सिनॅरिओला लेखिका ‘रेंगाँग झिनेंग वंश’ किंवा ‘रियासत’ म्हणते. रेंगाँग झिनेंग म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऊर्फ कृत्रिम प्रज्ञा. या सिनॅरिओत चीनच्या नाठाळपणाने सहकार्य, पारदर्शकता, एकमेकांच्या कलाने घेणे, पूर्ण मानवजातीचे हित हे अंतिम ध्येय मानणे वगैरे सारे, सारे विसरले जाते. एक अमानुष ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ रचना सर्व जगाला कवेत घेते. व्यवहारी सिनॅरिओ आशा-निराशांमध्ये हेलकावत राहण्याचा आहे.

पण एकूण एआय तंत्रज्ञान आणि आज त्याभोवती असणारी कायदेकानूंची चौकट हे सोडता, तिन्ही सिनॅरिओज् नीरस वाटतात. यात अमेरिका-चीन वगळता इतर जगाकडे केलेले ‘टोटल’ दुर्लक्ष महत्त्वाचे आहे!

violence-appearing-in-paintings-of-francis-bacon-

(अ)हिंसा : साद आणि प्रतिसाद


735   13-Jul-2019, Sat

हिंसा आणि अहिंसा यांच्या दरम्यान जाणिवेचे अनेक पदर असतात. त्यामुळेच आदिमानवाने जगण्यासाठी केलेली हिंसा निराळी आणि हिंसेचे अजिबात समर्थन न करतासुद्धा डिस्नेच्या सचेतपटांत अथवा फ्रान्सिस बेकनच्या  चित्रांत दिसणारी हिंसा वेगळी..

‘‘मी सोफ्यावर बसलो होतो आणि बंद टीव्हीच्या काळ्या स्क्रीनकडे पाहताना अचानक माझी नजर शून्यात गेली. शून्यातली नजर म्हणजे, एकटक समोरील दृश्याकडे पाहून न पाहता निर्वकिारपणे मान न हलवता बसणे; आपली नजर बाहेर थांबणे व आपण मात्र आत.. क्षणात हातावर सुई टोचल्यासारखी वेदना झाली व माझी नजर पुन्हा ठिकाणावर आली. लक्षात आले की, एक टपोरा डास हातावर आहे, तो आपली सोंड माझ्या त्वचेत खुपसतोय. क्षणार्धात माझा दुसरा पंजा निघतो आणि हातावर ‘ठाप’कन बसतो; थोडे कळवळून पंजा उचलला तर त्या डासाचे कलेवर रक्ताच्या डागात निपचित चिकटलेले दिसले. आनंदून, पण लगबगीने हात झटकून आणि पाण्याने स्वच्छ धुऊन स्वत:च्या मनात सूक्ष्माहून सूक्ष्म अशी तयार झालेली हिंसेच्या अपराधाची भावना पुसतो.’’ (- एका अप्रकाशित कथेतून!)

आपण बहुतेक सर्वानीच दुसऱ्या जिवाला मारण्याचा अनुभव घेतला असेलच.. म्हणजे मुंगी, डास, झुरळ, उंदीर, पाल वगैरे मारण्याचा आपण जणू काही अधिकारच मिळवलेला आहे किंवा आपल्याला तो जन्मजातच बहाल आहे. त्यामुळेच, आपला प्रतिवाद असेलच की, याला िहसा म्हणता येणार नाही आणि मांसाहाराशी निगडित असलेल्या हिंसेचा तर अजिबातच याच्याशी संबंधच नाही, आपण असे मानूनच चालू. आपल्याला हिंसा म्हणजे ‘दुसरे लोक जे करतात ते’च वाटतं; त्यातल्या त्यात माणसाला बेदम पिटणे वा जिवानिशी मारणे हीच खरी हिंसा. खरं तर हिंसा हा शब्द माणसाच्या हिंस्र ‘प्रवृत्तीचं’ (टेंडन्सी) कथन करतो. ही प्रवृत्ती माणसात असतेच, केवळ या प्रवृत्तीचा पुरावा आपल्याला कृतीतून व तिच्या परिणामातून मिळतो. म्हणजे प्रवृत्ती-कृती-परिणाम असा तो क्रम असतो. ‘आपल्याला डास चावण्याची वेदना होणे, त्यातून चीड येणे, यातून डास मारायला आपला हात उठणे (बौद्धिक प्रक्रियेविना) व त्यातून डास मरणे’ – या पूर्ण क्रमात चीड येऊन डास मारण्याची प्रतिक्षिप्त क्रिया घडण्यासाठी हात उठणे हेच जास्त महत्त्वाचे.

हिंसा अनादी कालापासून आपल्या जीवनाचा भाग आहे. पहिला मानव हिंसेखेरीज जगूच शकला नसता. त्याचे अन्न, निवारा व आयुधे यांची गरज प्राण्यांच्या संहाराखेरीज शक्यच नव्हती, अर्थात त्याने प्राण्यांनी केलेला माणसांचा व इतर प्राण्यांचा संहार बघितलेला होताच. यातूनच त्याला समजले की, मारण्यात आपले भले आहे, यातूनच त्याने हळूहळू मारण्याची कला आत्मसात केली. जीवाच्या शरीरातून रक्तपात झाला, की थोडय़ा अवधीतच तो निपचित पडतो हे ज्ञान तेव्हा थोडके नव्हते. प्राणी हा रक्तपात त्यांची नखे व दातांनी करतात व एकंदरीतच त्यांची ही ‘आयुधे’ किती महत्त्वाची असतात, हेही तो शिकला असावा. यातून तो पुरेपूर समजून चुकला असावा की, आपल्याकडे अशी शक्ती व नैसर्गिक आयुधं नाहीत व आपल्याला ती बाहेरून अंगीकारावी लागतील. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या गरजेसाठी हत्यारांची योजना करावी लागणार आहे.

हिंसा कशी संकल्पना म्हणून वापरली जाते याचे विश्लेषण वेधक ठरते. हिंसेच्या संकल्पनांचे असे ढोबळ भाग ठरतात- (१) प्रत्यक्ष हिंसा करणे (आयुधांची निर्मिती) (२) हिंसेचे कथन व नोंद (लेखन, चित्र व इतर कला माध्यमांमधून कथन) आणि (३) हिंसा न करणे (अहिंसा; त्याची शिकवण व आचार, प्रचार व त्यावर आधारित कला)

संकल्पना म्हटलं की, ओघाने ‘डिझाइन’ आलेच. डिझाइन म्हणजे ‘कल्पित’ आलेच. परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रत्यक्षात नसलेल्या वस्तूची अथवा व्यवस्थेची कल्पना आधी मनात करणे व नंतर त्याचे प्रत्यक्षात रूपांतर करणे, हे दोन्ही महत्त्वाचे. आपल्या आदिमानवाला एकदा अनुभवाने लक्षात आले की, पत्थराच्या अणकुचीदार धारेने अंग कापले जाते व त्या जखमेतून भळाभळा रक्त वाहून जाते व यातच जीव निपचित पडतो. मग आपण ही शिळा हातात पकडून हत्यार बनवले तर? कल्पना तर नामी आहे; पण अडचणी तेवढय़ाच- कारण अश्माला उपजतच धार नसते. जेव्हा आघाताने खपचा पडतो तेव्हाच त्या तुकडय़ाला धार तयार होते. दगडाने दगडावर आघात केला व यातूनच धारदार दगड बनला; यातूनच हातात चपखल बसणारे अश्मयुगातले पृथ्वीवरचे पहिले जीव घेणारे हत्यार बनले त्याचे नाव ‘हात कुऱ्हाड’ (हँड अ‍ॅक्स). ‘मारण्याचे आयुध’ या संकल्पनेत महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे मारण्याची गरज वैध ठरवणे, नैतिक करणे; ‘जीवनावश्यक खाद्य’ किंवा ‘जिवाला धोका’ यापैकी एका तर्काचा वापर त्यासाठी करणे. ही पूर्वपीठिका झाल्यावर डिझाइनची तांत्रिक बाजू महत्त्वाची होते. जीव जाण्यासाठी रक्तपात- त्यासाठी रक्तवाहिन्या कापणारे सुटसुटीत आयुध- त्यासाठी लागणारी शारीरिक तयारी.. या सगळ्यात डिझाइन कार्यरत असते आणि संकल्पनांच्या वेगवेगळ्या मुद्दय़ांचे गुच्छ इथे एकमेकांवर आच्छादित होत असतात. इथून सुरू झालेला प्रवास अत्याधुनिक एके-४७ सारख्या एकाच वेळी अनेकांची हत्या करणाऱ्या मशीनच्याही पुढे चालू राहिलेला आहे.

पुढचा भाग येतो तो मरण येतानाची चित्रे काढण्याचा. याची सुरुवातही दिसते आदिम काळातच. अल्तामिरा (स्पेन) व लास्को (फ्रान्स) येथे सापडलेल्या पहिल्यावहिल्या भित्तिचित्रांचा विषय ‘प्राण्यांची शिकार’ हाच आहे. इथे हिंसेचे ‘चित्रण’ मनाची भारलेली अवस्था व मारण्यातली आशा-आकांक्षा या संदर्भाने येते. यापुढेही मरणाचे चित्रण दृश्यकलेत वेगवेगळ्या संदर्भात केलेले दिसते.

हिंसेचे अनेक अर्थ व संदर्भ संस्कृतीत वापरलेले दिसतात. फ्रान्सिस बेकन (१९०९-१९९२) या ब्रिटिश चित्रकाराच्या कामात हिंसेचा सुप्त स्रोत दिसतो. जॉन बर्जर (१९२६-२०१७) या प्रसिद्ध लेखक-समीक्षकाने त्याच्या ‘फ्रान्सिस बेकन अँड डिस्ने’ या निबंधात डिस्नेचे कार्टून्स व बेकनच्या चित्रांचे संकल्पनेच्या अंगाने असलेले साधर्म्य दाखवले आहे. यातला काही भाग पुढीलप्रमाणे.

‘‘डिस्नेचे जग निर्थक हिंसाचाराने प्रभावित आहे. त्याच्या प्राण्यांना विशिष्ट व्यक्तिमत्त्व आणि शारीर क्रिया-प्रतिक्रिया आहेत; त्यांच्याकडे कशाचा अभाव आहे तर मनाचा. बेकनच्या चित्रकलेप्रमाणेच डिस्नेची ही फिल्म अशीच दाहकपणे आपल्याला थेट जाणवते.’’

‘‘बेकन आपल्या चित्रांद्वारे कसले निवेदन करू इच्छित नाही. वास्तविक अनुभवातला एकाकीपणा, दु:ख किंवा तात्त्विक कूट यापैकी कशाचाही तो ऊहापोह करत नाही; तसेच सामाजिक संबंध, नोकरशाही, औद्योगिक समाज किंवा विसाव्या शतकाच्या इतिहासावरही तो टिप्पणी करीत नाही..  यांपैकी कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी त्याला ‘सजगतेशी’ संलग्न राहावे लागेल. डिस्नेच्या कार्टून्सचेही असेच आहे.. ज्यात वैचारिकतेपेक्षा शारीर क्रिया-प्रतिक्रिया आहेत. हे जणू काही ‘मनविहीनते’सारखे आहे. बेकनच्या कामात हे सत्य सातत्याने अभिव्यक्त होण्यापेक्षा प्रात्यक्षिकासारखे प्रदर्शित होते.’’ (हे उद्धरण ‘जॉन बर्जरचे निवडक निबंध’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकातून घेतलेले आहे.)

अहिंसेचे कथन करण्यासाठीदेखील हिंसा करताना दाखवावी लागतेच. या संदर्भात ‘क्लॉकवर्क ऑरेंज’ (१९७१) हा स्टॅन्ले क्युब्रिक या नावाजलेल्या दिग्दर्शकाचा सिनेमा पाहायला हवा. अ‍ॅलेक्स हे या सिनेमातील मुख्य पात्र. बलात्कार व खुनाच्या अपराधासाठी अ‍ॅलेक्सला शिक्षा होते व शिक्षेचा भाग म्हणून त्याच्यावर मानसशास्त्राचे टोकाचे प्रयोग केले जातात. ‘लुडोविको’ नावाच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रयोगात्मक प्रक्रियेसाठी अ‍ॅलेक्सला पहिलाच उमेदवार म्हणून निवडले गेलेले असते, डॉक्टर अ‍ॅलेक्सला अतिहिंसक चित्रफिती पाहण्यास भाग पाडतात (म्हणजे डोळे सतत उघडे ठेवायचा चाप बसवून) व त्यावरचा परिणाम अभ्यासतात. परिणाम अर्थातच गहिरा असतो.

हिंसा व अहिंसा यांच्या मध्ये, पुढे व मागे आकलनाचे अनेक पदर असतात व आपल्याला आत्मपरीक्षण करायला लावतात, ही नुस्ती जाणीव झाली तरी पुरे!

beneficial-government-schemes-for-women-in-the-family-of-suicides-farmers

दिलाशानंतरची आव्हाने


309   12-Jul-2019, Fri

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या अडचणी, त्यांचे प्रश्न यांची जाणीव सरकारला करून दिल्यानंतर अशा महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने गेल्या महिन्यात एक शासननिर्णय निघाला आहे. या निर्णयाने मिळालेला दिलासा म्हणजे शेतकरी महिलांच्या चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे; पण आता प्रश्न आहे तो या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा!

महाराष्ट्र शासनाने १८ जून २०१९ रोजी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांसाठी एक महत्त्वाचा शासननिर्णय जाहीर केला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी- नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो) आकडेवारीनुसार, सन १९९५ ते २०१५ या काळात महाराष्ट्रात ६५ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. अशा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांना या शासननिर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय पारित करण्यामध्ये राज्य महिला आयोगाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

२०१८ मध्ये महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) आणि राज्य महिला आयोग यांनी संयुक्तपणे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागांसाठी अनुक्रमे नागपूर व औरंगाबाद या ठिकाणी दोन चर्चासत्रे आयोजित केली होती. या चर्चासत्रांमध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांनी त्यांचे प्रश्न मांडले. त्यामध्ये जमिनीवरील हक्क, पेन्शन आणि रेशन यांसारख्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचा बोजा आणि मुख्य म्हणजे, सामाजिक अवहेलना व लैंगिक छळ सोसत जगण्यासाठी त्यांना करावा लागणारा संघर्ष हे प्रश्न महत्त्वाचे होते.

या चर्चासत्रांनंतर विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील २० हून अधिक संस्था मकामच्या माध्यमातून या महिलांच्या मागण्या पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. विभागीय/ जिल्हा पातळीवर सतत पाठपुरावा करून काही जिल्ह्य़ांमध्ये जमिनीच्या वारसानोंदी करणे, पेन्शनचे रखडलेले अर्ज मंजूर करणे आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे अशा काही गोष्टी साध्य करणे शक्य झाले.

त्याचबरोबर गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये मकामने या महिलांच्या मागण्यांची ठोस मांडणी करण्याच्या दृष्टीने ५०० हून अधिक महिलांचा सर्वेक्षणाभ्यास केला होता. या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे, या महिलांना एक स्वतंत्र प्रवर्ग समजून- त्यांना त्यांची उपजीविका पुन्हा एकदा समर्थपणे चालविण्यासाठी आवश्यक त्या योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने एक समग्र शासननिर्णय काढावा, ही प्रमुख मागणी मकामने केली होती. राज्यपातळीवर हा धोरणात्मक मुद्दा पुढे आणण्यासाठी गेल्या वर्षी २१ नोव्हेंबरला विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मुंबईतील आझाद मदानावर एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात आले. मराठवाडा आणि विदर्भातील १०० महिला त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनाला मुंबईतील स्त्री-संघटनांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला, तसेच त्या वेळी काही आमदार आणि खासदार यांच्याशी आमच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली.

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या शासननिर्णयात राज्य महिला आयोगासह मकामने घेतलेली चर्चासत्रे तसेच अभ्यासाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. हा निर्णय आता कागदोपत्री न राहता, अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचावा.

हा शासननिर्णय महसूल आणि वन विभागाने काढला असून त्याशिवाय इतर आठ विभागांचा योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात समावेश केला आहे. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ‘राजस्व अभियान’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या पतीच्या पश्चात जमिनीवर हक्क मिळवून देणे हे काम महसूल विभागाचे असेल. त्याचप्रमाणे ग्रामीण विकास विभागाकडून ‘घरकुल योजने’चा लाभ या महिलांना प्राधान्याने देण्याबद्दल खात्री केली जाईल.

महिला आणि बालविकास विभागाकडे जिल्हा पातळीवर एक विशेष साहाय्य कक्ष स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली असून या ठिकाणी महिलांना योजनांची माहिती, कायदेशीर सल्ला यांसारख्या सुविधांचा लाभ मिळेल. त्याशिवाय या योजना संवेदनशीलपणे राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा उल्लेखही निर्णयात केलेला आहे. महिला आणि बालविकास विभागाकडे या कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नासाठी सामूहिक विवाह पद्धतीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्याविषयी सूचना दिली आहे.

शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांनी अनुक्रमे मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्यावर जो खर्च होतो, तो कमी करण्यासाठी धोरण आखण्याबद्दल या निर्णयात उल्लेख केलेला आहे. तसेच या कुटुंबांना ‘हेल्थ कार्ड’ देण्यात यावीत, असेही नमूद केले आहे. कृषी खात्याला इतर राज्यांतील ‘किसान मित्र हेल्पलाइन’चा अभ्यास करून आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी सूचना दिलेली आहे. उपजीविका आणि रोजगाराचा प्रश्न या महिलांसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे, हे मान्य करून या जिल्ह्य़ांमध्ये प्राधान्याने रोजगार हमीची कामे राबवावीत आणि त्यात या महिलांना प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला रेशन पुरवठय़ात या कुटुंबांना प्राधान्य द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे.

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा शासननिर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकेल. परंतु तसे होण्यासाठी प्रत्येक विभागाने काय करणे अपेक्षित आहे, याची अधिक स्पष्टता येणे, विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला शासनाकडून योग्य त्या सूचना जाणे आणि या सर्व बाबी साध्य करण्यासाठी निधीची तरतूद या बाबीही तितक्याच आवश्यक आहेत.

सध्या शासननिर्णयाची भाषा ही उद्देश व्यक्त करण्याची असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणाचे उदाहरण घेतल्यास, प्रत्यक्षात अशी प्रकरणे दिसून येतात- ज्यामध्ये अनेक वर्षे कुटुंबांमध्ये वारसानोंदीच झालेल्या नसल्याने मुळात त्या महिलेच्या नवऱ्याच्या नावानेच शेती नाही. महिलांना शेतीमध्ये हक्क मिळवून देण्यासाठी हा एक मोठा अडसर आहे. अशा वेळी महिलेला तिचा हक्क मिळण्याच्या दृष्टीने भूअभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या गेल्या पाहिजेत.

रोजगार हमी योजना या महिलांच्या उपजीविकेसाठी मोठा हातभार ठरू शकते. परंतु त्यासाठी त्यांना त्यांची शेती आणि उपजीविकेची साधने विकसित करण्याच्या दृष्टीने उपयोगी ठरू शकेल असे रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच महिलांना करता येईल असे या कामाचे स्वरूप असायला हवे. कठीण खोदकामासारखी-शेवटी यंत्रानेच केली जाणारी- कामे त्यांना देऊन उपयोग नाही. या संदर्भात केरळमधील ‘कुटुंबश्री’ या सरकारी उपक्रमाचा आदर्श घेता येईल. या उपक्रमात कृषी, ग्रामविकास आणि पंचायती राज या तीन विभागांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा समन्वय साधण्याची भूमिका विशेष साहाय्य कक्ष पार पाडू शकेल.

‘किसान मित्र हेल्पलाइन’ ही या निर्णयामधली एक महत्त्वाची सूचना आहे. तेलंगणामधील आदिलाबाद आणि विकाराबाद या जिल्ह्य़ांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रयोगाच्या आधारे महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी अशी हेल्पलाइन सुरू करता येऊ शकेल. त्याबरोबरीनेच महिला शेतकऱ्यांना साहाय्य करू शकेल असे ‘महिला किसान रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करावे अशी मकामची मागणी आहे. महिला शेतकऱ्यांनी हेल्पलाइनला फोन करण्याऐवजी या केंद्राकडूनच महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले जातील अशी त्यामागची कल्पना आहे.

मात्र आवश्यक तो निधी आणि सनियंत्रण संरचना याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणार नाही. या महिलांना योजनांचा लाभ मिळतो आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या महिलांना एक प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच योग्य अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक टास्क फोर्स स्थापन करावा. त्यात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशिवाय सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासक यांचाही समावेश असावा.

अशा प्रकारचा शासननिर्णय निघणे हा शेतकरी महिलांच्या चळवळीमधील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि ही संधी दवडली जाऊ नये. सहभागी पद्धतीने या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास एक चांगला कार्यादर्श उभा राहू शकेल, जो देशातील इतर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरेल.

loksatta-editorial-on-india-lost-against-new-zealand-in-the-world-cup-2019

प्रकृती ते विकृती


33   12-Jul-2019, Fri

‘भारताकडे चमकदार खेळाडू आहेत, पण न्यूझीलंडकडे संघ आहे’ हे विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील आपल्या पराभवाचे ‘बीबीसी’ने केलेले समीक्षण यथार्थ ठरते. ‘संभाव्य विजेता’ म्हणून गणल्या गेलेल्या भारताचा उपांत्य फेरीतील पराभव लाखो क्रिकेट चाहत्यांच्या जिव्हारी लागणे स्वाभाविक असले तरी या पराभवाच्या वेदना विसरून तो का झाला, याचा विचार व्हायला हवा. वास्तविक न्यूझीलंडकडे विश्वचषकाचा दावेदार म्हणून कधीही पाहिले गेले नाही. कारण हा संघ विश्वचषकात बऱ्याचदा चांगला खेळतो, पण त्यांना आजवर कधीही ही स्पर्धा जिंकता आलेली नाही.

आतापर्यंत सहापैकी एकच उपांत्य फेरीची लढत त्यांनी जिंकलेली आहे. दुसरे म्हणजे, यापूर्वी दोन उपांत्य लढतींमध्ये (वि. श्रीलंका, १९९६ आणि वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१५) आपण तुल्यबळ किंवा अधिक बलवान संघांविरुद्ध पराभूत झालो होतो. त्या तुलनेत न्यूझीलंडचा संघ हा कमकुवत होता हे कोणी अमान्य करणार नाही. पण आपल्या तुलनेत महत्त्वाच्या सामन्यात त्यांनी जीव ओतला आणि तो जिंकून दाखवला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. ‘संपूर्ण स्पर्धेत केवळ ४५ मिनिटेच आम्ही खराब खेळ केला आणि त्याचा फटका आम्हाला बसला,’ अशी मीमांसा भारतीय कर्णधार विराट कोहलीने सामन्यानंतर केली.

ती दु:खभावना म्हणून ठीक. पण परीक्षा ही अशीच असते, हे सत्य नव्हे काय? वर्षभर कितीही मरमर अभ्यास केला तरी मूल्यमापन होते ते तीन तासांत काय लिहिले जाते, यावरच. तेव्हा या महत्त्वाच्या परीक्षेत आपली उत्तरपत्रिका इतकी कोरी का राहिली, याचा विचार व्हायला हवा. तो करताना ‘बीबीसी’ने केलेले निदान अचूक ठरते.

आपण २०१५ च्या विश्वचषकापासून महत्त्वाच्या स्पर्धाची किमान उपांत्य फेरी गाठलेली आहे. ऑस्ट्रेलियात २०१५ मध्ये उपांत्य फेरी, भारतात २०१६ मध्ये टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत उपांत्य फेरी, इंग्लंडमध्ये २०१७ मध्ये चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेत अंतिम फेरी आणि आता उपांत्य फेरी. पण तरी यांपैकी एकही स्पर्धा आपण जिंकू शकलेलो नाही. विश्वविजयी, दिग्विजयी संघाची ही लक्षणे नव्हेत. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत क्रिकेट बोर्डाच्या झेंडय़ाखाली खेळणाऱ्या सर्वाधिक प्रतिभावान क्रिकेट संघाकडून यापेक्षा अधिक अपेक्षा बाळगणे चुकीचे नाही! एरवी दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड या संघांना आपण अवसानघातकी किंवा ‘चोकर्स’ म्हणून हिणवतो.

सलग चार स्पर्धामध्ये बाद फेरी गाठूनही अजिंक्य ठरू न शकलेल्या आपल्या संघालाही इतर देशांतील आजी-माजी खेळाडू, समीक्षक, चाहते त्याच नावाने हिणवू लागल्यास त्यास अयोग्य म्हणता येईल काय? यंदाच्या विश्वचषक स्पर्धेसाठी इंग्लंडला गेलेला भारतीय संघ गोलंदाजीच्या आघाडीवर उत्कृष्ट होता. म्हणूनच त्यांची संभाव्य विजेत्यांमध्ये गणना होत होती. तरीही काही मूलभूत प्रश्न आपण अनुत्तरित ठेवले होते. चौथ्या क्रमांकावर कोण फलंदाजी करणार, या कळीच्या प्रश्नावर – आपले पहिले तीन फलंदाजच दमदार खेळून खालच्या फळीवर दडपण येऊच देणार नाहीत, असे उत्तर दिले गेले. त्या उत्तरातील फोलपणा उपांत्य फेरीच्या सामन्यात ठळकपणे अधोरेखित झाला.

रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि के. एल. राहुल भारताची दोन अंकी धावसंख्या फलकावर लागण्याआधीच तंबूत परतले. चौथ्या क्रमांकावर जो खेळायला आला, तो दिनेश कार्तिक जत्रेत हरवलेल्या बालकासारखा भासला. कारण गेली अनेक वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तो स्थिरावू शकलेला नाही. या स्थानासाठी अनुभव आणि तंत्र या दोन्ही बाबतींत सरस असलेले फलंदाज दोन. पहिला अजिंक्य रहाणे, जो सध्या इंग्लंडमध्ये कौंटी क्रिकेट खेळत आहे आणि दुसरा अंबाती रायुडू, जो संघ व्यवस्थापन आणि निवड समितीकडून वारंवार दुर्लक्ष झाल्यामुळे विमनस्कावस्थेत नुकताच निवृत्त झाला! अशी विचित्र स्थिती निर्माण होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, भारतीय संघातील निवड ही बऱ्याचदा विराट किंवा प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांच्या मर्जीनुरूप होते. म्हणूनच सुरुवातीला चौथ्या क्रमांकासाठी विजय शंकरची निवड झाली होती, जो ना फलंदाजी करू शकतो ना गोलंदाजी.

सलामीवीर शिखर धवन जायबंदी झाल्यानंतर त्याच्या जागी एखादा सलामीवीर न पाठवता ऋषभ पंतला धाडले गेले, कारण तो मर्जीतला आहे. त्यावरही कडी म्हणजे, विजय शंकर जायबंदी झाल्यानंतर त्याच्या जागी मयांक अगरवालला पाठवले गेले. पण तो एकही एकदिवसीय सामना खेळलेला नाही!

रोहित शर्माने या स्पर्धेत विक्रमी पाच शतके झळकावली. पण त्यात किती वेळा त्यास सुरुवातीलाच जीवदान मिळाले, ते त्याची वारेमाप स्तुती करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. त्याच्या फलंदाजीची तटबंदी कशाने भेदता येते हे दिसून आले होते. आधीच्या सामन्यातील शतकांमुळे या उणिवा झाकल्या गेल्या. पण उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण असलेल्या न्यूझीलंडने बरोबर त्याचा फायदा उचलला. के. एल. राहुल याचेही तेच. त्याच्या फलंदाजीतील भगदाड अनेकदा तसेच असते.

जड पायांनी खेळणाऱ्या राहुलचे वैगुण्य अचूक हेरून न्यूझीलंडने त्यालाही सापळ्यात अडकवले. रोहित आणि राहुल हे दोघेही त्यात अलगद अडकले. हवेतून वळणारे किंवा स्विंग चेंडू खेळता न येण्याची या दोघांची मर्यादा न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी खुबीने उघडी पाडली. खरे तर ही वेळ इंग्लिश वातावरणात कधी ना कधी येणार हे कोहली-शास्त्री जोडीने ताडायला हवे होते. तसेच महेंद्रसिंग धोनीच्या हालचाली मंदावल्या आहेत, तरीही त्याच्या फलंदाजीक्रमाविषयी मतक्य नव्हते. अखेपर्यंत तो अर्धशतक झळकावूनही चाचपडतच राहिला.

अनुभव आणि पूर्वपुण्याई हे गुण धोनीने तो कर्णधार असताना फारसे विचारात घेतले नव्हते. सचिन-राहुल-लक्ष्मण या महान फलंदाजांच्या क्षेत्ररक्षणातील हालचाली मंद असतात, असे त्याने एकदा अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले होते. तो निष्ठुर न्याय त्याच्या बाबतीतही लावण्याचे धाडस कोहली-शास्त्रीला का दाखवता आले नाही?

अखेरीस निवासी आणि अनिवासी भारतीयांच्या वेडगळ क्रिकेट प्रेमाविषयी. भारतीय संघ हरला, त्याच दिवशी तिकडे इटलीमध्ये जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेत भारताच्या द्युती चंदने १०० मीटर धावण्याच्या प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. ओडिशाच्या या मुलीने स्वित्र्झलड, जर्मनीच्या मातब्बर प्रतिस्पध्र्याना धूळ चारली. काही दिवसांपूर्वी पोलंडमधील स्पर्धेत २०० मीटर धावण्याच्या प्रकारात हिमा दासने सुवर्णपदक जिंकले. परंतु त्यापेक्षा भारताचा बांगलादेशावरील क्रिकेट-विजय देशभरात अधिक साजरा झाला! वास्तविक दोन मुलींनी अ‍ॅथलेटिक्समधील जागतिक स्पर्धात भारताला सुवर्णपदके जिंकून देणे ही कर्तबगारी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेतील आपल्या कामगिरीपेक्षा उजवी ठरते.

अ‍ॅथलेटिक्स, नेमबाजी, बॅडमिंटन, बुद्धिबळ, कुस्ती, बॉक्सिंग या खेळांमध्येही भारताच्या ग्रामीण, निमशहरी भागांतून दिग्विजयी खेळाडू निर्माण होत आहेत आणि जागतिक स्तरावर चमकत आहेत. त्यांची जराही दखल घ्यावीशी आपणास वाटत नाही. याउलट क्रिकेटमधील हारजितीची चर्चा इतर सर्व राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला ठेवून सुरू असते आणि तीत सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीदेखील सहभागी होतात. क्रिकेटचे हे भूत उतरवणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी जवळपास मनोरुग्ण वाटावेत असे वागणाऱ्या आपल्या प्रेक्षकांनाही आवरावे लागेल. या विश्वचषकात भारतीय प्रेक्षकांचे वर्तन पाहून कोणाही विचारी व्यक्तींची मान शरमेने खाली गेली असेल. क्रिकेट हा फक्त एक खेळ आहे आणि खेळाच्या चष्म्यातूनच त्याकडे पाहायला हवे. पण आपण त्याला ‘धर्म’ मानतो आणि त्या न्यायाने क्रिकेटपटूंना देव. तेव्हा सामने पाहणाऱ्या प्रेक्षकांचे वर्तन म्हणजे या ‘धर्म’भोळ्यांचा धिंगाणाच होते. आपल्या या अतिरेकामुळे आपल्या संघालाही आपण जणू जिंकलोच असे वाटू लागण्याचा धोका आहे, याचेही भान या उन्मादलेल्या प्रेक्षकांना राहिले नाही. खेळातील विजयाच्या भावनेने उत्साहित होणे ही मानवी प्रकृती. पण विश्वचषकाच्या सामन्यांत आपल्या प्रेक्षकांचे वर्तन हे विकृतीकडे झुकणारे होते. प्रकृती ते विकृती हा प्रवास किती घातक, ते या पराभवातून दिसले. आता तरी आपल्या क्रिकेट‘भक्तां’चे डोके ठिकाणावर येईल ही आशा.

editors-guild-condemns-restriction-on-media-in-finance-ministry-

लपवण्यासारखे काय आहे?


341   12-Jul-2019, Fri

शासन आणि प्रशासनाच्या कारभाराची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हे लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ‘लोकजागृती’ची माहिती रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीविरोधी ठरतो. नेमके हेच काम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेले आहे. त्यांनी नॉर्थ ब्लॉकमधील अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणले आहेत. अधिस्वीकृत पत्रकारांनाही अधिकाऱ्यांची आगाऊ वेळ घेतली असेल तरच मंत्रालयात प्रवेश देण्याचे ‘फर्मान’ मंत्रिमहोदयांनी काढले आहे.

नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थ आणि गृह अशा दोन अतिमहत्त्वाच्या मंत्रालयांचा कारभार चालतो. या मंत्रालयात ‘द्वार क्र.- २’मधून ये-जा करता येते. बुधवारपासून या दारावाटे पत्रकारांचे येणे-जाणे मर्यादित केलेले आहे. अर्थ मंत्रालयाने उचललेले पाऊल म्हणजे अनधिकृतपणे पत्रकारांवर घातलेली बंदीच ठरते. पण तसे मान्य करण्यास मंत्रिमहोदय तयार नाहीत! पत्रकारांनी अधिकाऱ्यांशी फक्त अधिकृतरीत्या बोलावे. त्या ‘अधिकृत माहिती’च्या आधारे बातमी द्यावी, असे सीतारामन यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून सूचित होते. सीतारामन स्वतला शिक्षक मानतात. त्यांना पत्रकारांना ‘शिस्त’ लावायची असावी.

दिल्लीत अधिस्वीकृत पत्रकारांना संरक्षण मंत्रालय वगळता अन्य मंत्रालयांत मुक्त प्रवेश असतो. या पत्रकारांना अधिस्वीकृतीपत्र केंद्र सरकारनेच दिलेले असते. त्याआधी संबंधित पत्रकाराच्या पाश्र्वभूमीची केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून कसून चौकशी केली जाते. केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पत्रकार बिनदिक्कत व्यावसायिक कर्तव्य बजावू शकतो. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार ‘सरकारमान्य’ असला म्हणजे तो सरकारी पत्रकार बनत नाही. त्याने सरकारसाठी काम करणे अपेक्षित नसते. वास्तविक पत्रकाराने निष्पक्षपणे व निष्ठेने काम करण्यासाठी अधिस्वीकृतीपत्र दिलेले असते. हाच मुद्दा ‘एडिटर्स गिल्ड’ने अर्थ मंत्रालयाचा निषेध करणाऱ्या निवेदनात स्पष्टपणे मांडलेला आहे.

सरकारकडून दडपली जाणारी माहिती, तसेच असत्य माहितीचा छेद देण्यासाठी पत्रकार सतर्क असतात. प्रसारमाध्यमांचे लोकशाही व्यवस्थेने मान्य केलेले हे कर्तव्य अर्थ मंत्रालयाने नामंजूर केले आहे. सीतारामन अर्थमंत्री होण्याआधी संरक्षण मंत्रालयाचा कारभार पाहात होत्या. संरक्षणाशी निगडित माहिती संवेदनशील असते. अनेकदा ती वादग्रस्तही होते. राफेलच्या कथित व्यवहारांची माहिती संरक्षण मंत्रालयातून प्रसारमाध्यमांत ‘लीक’ झाली होती. या ‘लीक’मुळे मोदी सरकारला स्पष्टीकरण देण्याची नामुष्की ओढवली! संरक्षण मंत्रालय वा देशाच्या सुरक्षेसंदर्भातील तपास यंत्रणांच्या कार्यालयात पत्रकारांना वावर मर्यादित ठेवला जातो. तरीही माहिती ‘लीक’ होतेच. अशा माहितीच्या वहनातून सरकार अडचणीत येतेही. मग, अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या मुक्त प्रवेशावर निर्बंध आणून सीतारामन यांनी नेमके काय साधले?

देशातील गरिबांनी आम्हाला निवडून दिल्याचा दावा खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत केला होता. मग, अर्थ मंत्रालयाला गरीब जनतेपासून कोणती संवदेनशील माहिती लपवायची आहे? की, आम्ही माहिती लपवतो याची दिलेली ही अप्रत्यक्ष कबुली आहे? बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचा अहवाल याच मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीआधी दडपला होता. अर्थ मंत्रालयाचा संबंध देशी-विदेशी उद्योग क्षेत्राशी येत असतो आणि ‘हितसंबंधां’चे धागे नॉर्थ ब्लॉकच्या याच ‘द्वार क्र.-२’ मधून बाहेर पडत असतात. तसे धागे नसतीलच, तर हे दार बंद का? मोदी सरकारच्या पहिल्या कालखंडात फक्त हवी तेवढीच माहिती पत्रकारांपर्यंत पोहोचवली जात असे.

आता उघडपणे पत्रकारांना चार हात दूर ठेवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. हा कित्ता अन्य मंत्रालयेही गिरवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी अर्थ मंत्रालयाची ही भूमिका देशाला ‘नियंत्रित लोकशाही’कडे नेणारी ठरू शकते.

chalu ghadamodi, current affairs-Mahammad Jahangir Profile Abn 97

मुहम्मद जहांगीर


657   11-Jul-2019, Thu

मातृभाषेची दुरवस्था स्वभाषकांच्या दुर्लक्षामुळे झालेली नसून बा शक्तीकडून  खरोखर गळचेपी होते आहे, याची जाणीव झाल्यावर माणसे हा दबाव झुगारण्यासाठी पेटून उठतात. ‘पूर्व पाकिस्तान’मध्ये ही जाणीव होण्यास वेळ लागला नाही, बांगला भाषेसाठी तेथे १९४८ पासूनच चळवळ सुरू झाली आणि अखेर १९७१ साली बांगलादेशची निर्मिती झाली. भाषिक राष्ट्रवादाची ही चळवळ टिपेला पोहोचली असताना, १९७० मध्ये मुहम्मद जहांगीर यांनी ‘दैनिक बांगला’ या वृत्तपत्रापासून पत्रकारितेची कारकीर्द सुरू केली. गेल्या सुमारे अर्धशतकभरात केवळ पत्रकार न राहता, सांस्कृतिक क्षेत्रात संस्था-उभारणी करणाऱ्या जहांगीर यांचे १० जुलैच्या सकाळी कर्करोगाने निधन झाले.

‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन’चे कार्यकारी संचालक आणि टागोर-नझरूल यांची, तसेच कथ्थक नृत्याची परंपरा जिवंत ठेवणाऱ्या ‘नृत्यांचल’ या संस्थेचे संस्थापक, अशी जहांगीर यांची ओळख आहे. त्यांनी लिहिलेल्या वा संपादित केलेल्या पुस्तकांची संख्या आहे २५ आणि ती सारी बांगला भाषेतच आहेत. ‘अभिमत’ हा बांगलादेशी चित्रवाणीवरील पहिला राजकीय चर्चात्मक कार्यक्रम १९९८ साली त्यांनी सुरू केला. या कार्यक्रमाचे संकल्पक आणि सादरकर्तेही तेच होते. नंतरही सुमारे आठ निरनिराळ्या सामाजिक-राजकीय कार्यक्रम-माला त्यांनी चित्रवाणीवर केल्या. परंतु त्याआधीची अनेक वर्षे, छापील वृत्तपत्रांतही त्यांनी उत्तम काम केले. बांगला मुक्ती चळवळीत विद्यापीठांतील असंतोषाची बातमीदारी त्यांनी केली होती. या चळवळीपायी अर्धवट राहिलेले उच्चशिक्षण त्यांनी १९७४ मध्ये, बांगला साहित्यात पदव्युत्तर पदवी घेऊन पूर्ण केले. मात्र याही काळात ‘दैनिक बांगला’चे प्रतिनिधी म्हणून ते कार्यरत होते. तेथून १९८० मध्ये ते ‘प्रेस इन्स्टिटय़ूट ऑफ बांगलादेश’मध्ये, पत्रकारांचे प्रशिक्षक म्हणून काम करू लागले. कोलकात्याच्या ‘आजकाल’ या दैनिकाचे ढाका वार्ताहर म्हणून ते कार्यरत राहिले. पुढे मात्र, आपल्या बातमीदारीपेक्षा प्रशिक्षित पत्रकार घडवण्याचे आपले काम अधिक आवश्यक आहे, त्यातही ‘विकास-पत्रकारिते’चे क्षेत्र का महत्त्वाचे हे तरुण पिढीला पटवून देणे गरजेचे आहे, हे ओळखून त्यांनी माध्यम-अध्यापन क्षेत्रात पाय रोवले. अन्य क्षेत्रांशी तरुणपणापासूनच जहांगीर यांनी संबंध कायम ठेवला. नाटय़ क्षेत्राशी ते संबंधित होते. ‘इंटरनॅशनल थिएटर इन्स्टिटय़ूट’च्या कार्यकारिणीवरही त्यांची निवड झाली होती आणि नृत्यांचलची स्थापनाच त्यांनी केली होती. जहांगीर यांना पुरस्कार वगैरे फारसे मिळाले नाहीत.. पण ‘नोबेल पारितोषिका’चे मानकरी मोहम्मद युनूस हे त्यांचे सख्खे बंधू होते!

current affairs, loksatta editorial-Article On Internal Marks Will Be Restarted Abn 97

मूल्यमापनाचा तिढा


38   11-Jul-2019, Thu

दहावीची परीक्षा कशासाठी? या परीक्षेचा उपयोग काय? असा प्रश्न पालक, विद्यार्थ्यांनाच नाही तर शिक्षकांनाही विचारला तरी त्याचे एकमेव उत्तर मिळते; ते म्हणजे, ‘अकरावीला प्रवेश मिळणे’. कोठारी आयोगानंतर शिक्षणाची रचना दहावी, बारावी, पदवी अशी झाली. तेव्हा दहावी झालेली व्यक्ती म्हणजे भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल अशा विषयांची किमान आवश्यक कौशल्ये, ज्ञान, माहिती असलेली व्यक्ती असे अभिप्रेत होते. आजमितीला किमान पात्रता दहावी असणाऱ्या नोकरीसाठी पदव्युत्तर आणि पीएचडीधारकांचेही अर्ज येतात. या परिस्थितीत आणि गुणवत्ता याद्या बंद झाल्यानंतरही पालक, विद्यार्थ्यांखाती दहावीच्या परीक्षेचे महत्त्व टिकून आहे ते मुलांच्या कौशल्यांचे मोजमाप करण्यापेक्षा पुढील शैक्षणिक टप्प्यावर प्रवेश मिळवण्यापुरतेच. अशा वेळी राज्यमंडळ वगळून इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण मिळतात आणि हे विद्यार्थी प्रवेशाच्या रांगेत पुढे जातात तेव्हा पालकांचा होणारा संताप साहजिकच म्हणायला हवा. संपूर्णपणे परीक्षाकेंद्रित झालेल्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत ‘शैक्षणिक गुणवत्ते’साठी म्हणून अचानक करण्यात आलेला बदल हा अंगलटच येणार. दहावीला अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण रद्द केल्यामुळे झालेल्या गोंधळातून हेच नेमके समोर येते. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यात अंतर्गत मूल्यमापनाला, शिक्षकांनीच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याला महत्त्व आहे. शिक्षक तटस्थपणे हे मूल्यमापन करतील या गृहीतकावर आधारित ही संकल्पना आहे. भाषिक कौशल्यांचा विचार करताना लेखन, वाचन यांबरोबरच श्रवण आणि संभाषण हेदेखील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्याचा विचार करून तोंडी परीक्षांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र मूळ  हेतू बाजूला सारून भविष्यातील प्रवेशाची हमी विकण्यासाठी चाललेली शाळांची जाहिरातबाजी आणि शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक स्पर्धा यातून साहजिक अंतर्गत गुण सारासारविचार न करता वाटले गेले. राज्यातील शाळांबाबत तरी हाच आक्षेप आहे. शिक्षण हा नफेखोरीचा धंदा झाल्यापासून शाळा या दर्जा, गुणवत्ता यापलीकडे जाऊन जाहिरात, नाव याच बाबींवर तरू लागल्या. त्यामुळे शाळांचे चढे निकाल म्हणजेच गुणवत्ता ही व्याख्या झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा खरा शैक्षणिक दर्जा जोखण्यासाठी गुणांची ही खिरापत बंद करण्याचा शिक्षण विभागाच्या निर्णयामागील हेतू स्वागतार्ह असला तरीही समस्येचे मूळ लक्षात न घेतल्यामुळे निर्णय फसला. सर्व मंडळांच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आणि त्या अनुषंगाने प्रवेशाची समान पातळीवर संधी मिळणेच न्याय्य ठरणारे आहे. त्यासाठी खरे तर राज्याच्या पातळीवर उपाय योजण्यापलीकडे जाऊन संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचा विचार करणे आवश्यक ठरणारे आहे. देशपातळीवर, विविध मंडळांच्या परीक्षा पद्धतीत समानता येऊ शकते का, याचा विचार व्हायला हवा. सध्या चर्चेत असलेल्या शिक्षण धोरण मसुद्यातील दहावीच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी करण्याची शिफारस व्यवहारात आणण्याच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे. हे सगळे बदल आज, उद्या होतील.. किंबहुना करावेच लागतील. मात्र सध्या तरी तात्पुरत्या स्वरूपात समान स्तर, समान नियम, समान पात्रता हा कोणत्याही स्पर्धेचा प्राथमिक निकष असतो हे लक्षात घेऊन राज्याच्या पातळीवर मूल्यमापनाचा हा तिढा सोडवावा लागेल. त्याच वेळी प्रवेशाच्या स्पर्धेचा टप्पा आणि गुणवत्ता अशा दोन्ही गोष्टींचा तोल साधणेही आवश्यक आहे. आता अंतर्गत मूल्यमापन पूर्ववत सुरू करायचे झाल्यास ते तटस्थपणे होईल, त्यातील गैरप्रकार टाळता येतील हे पाहायला हवे. त्यासाठी आवश्यक तेथे यंत्रणा उभी करणे, मनुष्यबळ उभे करणे शिक्षण विभागाला क्रमप्राप्त आहे.

current affairs, loksatta editorial-Inhuman Attacks On Dalit Youth In Gujarat Abn 97

श्रीमंतांचे दारिद्रय़


525   11-Jul-2019, Thu

आर्थिक श्रीमंतीइतकीच आपली सामाजिक श्रीमंतीही आता गुजरातने दाखवून द्यावी..

गुजरातमधील दलित तरुणांवर अलीकडच्या काळात, वरकरणी क्षुल्लक वाटणाऱ्या कारणांवरून हल्ले झाले, काहींनी जीव गमावले. केंद्रातील सरकारने गुजरातेतील सरकारकडे प्रामाणिकपणे डोळे वटारून पाहिले तरी, हे असले प्रकार आपोआप कमी नव्हे तर बंदच होऊ शकतात..

प्रदीप राठोड, मुकेश वनिया, भानुभाई वनकर, हरीशकुमार सोळंकी, मनजीभाई सोळंकी, राजेश सोंदर्वा आणि अशा अन्य काहींत ते केवळ गुजराती आहेत इतकेच साम्य नाही. ते नुसते गुजराती नाहीत. तर गुजरातमध्ये राहणारे गुजराती आहेत. पण हे सर्व दलित आहेत आणि कथित उच्चवर्णीयांच्या अरेरावीस बळी पडले आहेत. यातील कोणी घोडय़ावर बसला म्हणून, कोणी मिशी वाढवली म्हणून, तर कोणी गरबा खेळला म्हणून आपला जीव तरी गमावला किंवा प्राणघातक हल्ला सहन केला. यातील ताज्या बळीची नोंद गुरुवारी झाली. कथित उच्चवर्णीय तरुणीशी विवाह केला म्हणून त्या तरुणीच्या खुद्द वडिलांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने आपल्या जावयाची घरासमोर भर रस्त्यात खांडोळी केली. ही तरुणी दोन महिन्यांची गर्भवती आहे आणि तिला तिच्या माहेरच्यांनीच नवऱ्यापासून तोडून गायब केल्याचा आरोप आहे. ही हत्या घडली त्या वेळेस सरकारी महिला कल्याण खात्याचे कर्मचारी आणि महिला पोलीसदेखील हजर होते. पण त्यांना ही हत्या काही रोखता आली नाही. ही बाब तेथील सरकार नामक यंत्रणेचा दरारा किती आहे, हे स्पष्ट करते. या प्रकरणातील तरुणाने कथित वरिष्ठ जातीतील तरुणीशी विवाह करण्याचे तथाकथित पाप तरी केले. बाकीच्यांच्या नावावर तेही नाही. कथित उच्चवर्णीयांसमोर गरबा खेळला, राजपुतांसमोर मिशा वाढवल्या किंवा दलित असूनही गावच्याच कथित उच्चवर्णीयांसमोर घोडय़ावर बसण्याची हिंमत केली या आणि अशा वरकरणी क्षुल्लक वाटणाऱ्या कारणांनी त्या राज्यातील दलित तरुणांनी अलीकडच्या काळात जीव गमावला. या साऱ्यातून काय दिसते?

तर गुजरातसारख्या धनाढय़ राज्याचे सामाजिक दारिद्रय़. आपला हा शेजारी धार्मिक मुद्दय़ावर तसा मागास होताच, हे आपण जाणून होतो. १९९२ आणि अवघ्या दहा वर्षांत २००२ सालातील दंगलींनी या राज्याच्या धार्मिक वास्तवाची आपणास जाणीव करून दिली होती. त्या राज्यातील या धर्मविग्रहाशी आपण परिचित होतो. परंतु त्याच्या जोडीला गेली काही वर्षे गुजरातने तीव्र वर्गविग्रहाचेही दर्शन घडवण्यास सुरुवात केली असून ही बाब निश्चितच काळजी वाढवणारी आहे. तीव्र रक्तदाबाच्या जोडीला हाताबाहेर जाणाऱ्या मधुमेहाचे निदान व्हावे, तशी ही अवस्था. काही यमनियम पाळले तर या विकारांचे नियंत्रण तसे अवघड नाही. पण सामाजिक आजारांचे तसे नसते. निदान आपल्याकडे तरी ते तसे नाही.

याचे कारण या हिंसाचाराच्या मुळाशी पिढय़ान्पिढय़ांचा वर्चस्ववाद भिनलेला असून ज्यांनी यात बदल घडवायचा, तेच या हिंसाचाराकडे पद्धतशीरपणे काणाडोळा करताना दिसतात. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात मंडल आयोगाच्या सामाजिक घुसळणीनंतर सत्तेचे संतुलन उच्चवर्णीयांच्या हातून मोठय़ा प्रमाणावर निसटले. अशा वेळी येणारी अस्थिरता आणि अस्वस्थता उत्तर भारताने मोठय़ा प्रमाणावर अनुभवली. त्यातून बिहारसारख्या राज्यात लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या नेत्याचा उदय झाला. ज्या उत्तर प्रदेशात जातजाणिवा तीव्र आहेत, तिथेही सत्तासमीकरणांत मागास जाती, जमाती, दलित यांना रास्त वाटा मिळण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे त्या राज्यांतील वर्गविग्रहाच्या संघर्षांची तीव्रता कमी झाली. ती पूर्णपणे गेली असे नव्हे. पण कमी झाली हे निश्चित. पण महाराष्ट्राइतका सुधारणावादी नाही आणि उत्तरेइतका मागास नाही, अशा गुजरातसारख्या राज्यात ही प्रक्रिया घडली नाही. त्यात गेली जवळपास दोन दशके गुजरातेत धर्मविग्रहाचे राजकारण झाले. त्यामुळे त्या राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर हिंदू आणि मुसलमान अशी दुही तयार झाली. आता ती ‘समस्या’ मिटली. कारण हिंदूंचे वर्चस्व निर्विवादपणे सिद्ध झाले.

तेव्हा त्याची पुढची परिणती म्हणजे हिंदू समाजातील वर्गविग्रह उफाळून येणे. गुजरात राज्यास महाराष्ट्रासारखी प्रबोधनाची परंपरा नाही. ती असूनसुद्धा अजूनही महाराष्ट्रात नगर जिल्ह्यात दलित हत्याकांडे झाली. उच्चवर्णीय तरुणीवर प्रेम करण्याची किंमत दलितांनी प्राण गमावून मोजली. प्रबोधनाची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात असे होत असेल, तर प्रबोधनाचा वारादेखील स्पर्शून न गेलेल्या गुजरातेतील सामाजिक वास्तव लक्षात येऊ शकेल. या वास्तवात अलीकडच्या काळात त्या राज्यातील नवहिंदुत्ववाद्यांनी आपला सामाजिक/ राजकीय कार्यक्रम रेटणे सुरू केला असतानाच गुजरातेत अशा प्रकारच्या दलित अत्याचारांत वाढ होताना दिसते. या नवहिंदुत्ववाद्यांना सरकारचे अभय आहे की काय, अशी शंका यावी. कारण तेच या सरकारचा आधार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हिंसक वर्तनाकडे सातत्याने काणाडोळा होत असल्याचे आरोप झाले. या नवहिंदुत्ववाद्यांना धर्माच्या इतिहासाशी आणि वर्तमानाशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे आपला अप्रबुद्ध धर्मविचार ही मंडळी इतरांवर लादतात. त्यांच्या धर्मविचारात शाकाहारास महत्त्व आहे. त्यामुळे त्यापासून फारकत घेणारे आपोआप अधर्मी ठरतात. अशा संकुचित समजुतीधारकांचे जेव्हा प्राबल्य असते तेव्हा सामाजिक उच्चनीचतेच्या कालबाह्य कल्पना प्रबळ होतात. गुजरातेत हे असे झाले आहे. त्याचमुळे मेलेल्या गाईचे चामडे सोलणाऱ्या दलितांना बांधून फटके देण्याचा अधम प्रकार त्या राज्यात घडला. या अशा प्रकारच्या अत्याचारांत कशी वाढ होत गेली, यास आकडेवारीवरून पुष्टी मिळेल. २००३ पासून त्या राज्यात दलितांवरील अत्याचारांत ७२ टक्क्यांनी वाढ झाली असून या तुलनेत असे गुन्हे करणाऱ्यांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात मात्र पाच टक्क्यांनी घट झाली. हे असे कधी होते? जेव्हा कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा प्रस्थापितांच्या हितरक्षणाचेच काम करते.

यास आणखी एका वास्तवाची वेदनादायक किनार आहे. तिचा संबंध आहे राजकारणाशी. गुजरातेतीलच नव्हे, पण सर्वत्रच दलित पारंपरिक राजकीय अर्थाने भाजपस जवळचे मानले जात नाहीत. आताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दलितांच्या तसेच मुसलमानांच्या रोषास भाजपला सामोरे जावे लागेल, असे मानले जात होते. त्यामुळे भाजपच्या मताधिक्यावर परिणाम होण्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली होती. पण तसे काही झाले नाही. दलित आणि अल्पसंख्य यांनी भाजपस किती प्रमाणात मतदान केले, याचा अंदाज बांधणे अव्यवहार्य. त्यांनी मते दिली असोत अथवा नसोत, पण भाजप प्रचंड मताधिक्य मिळवू शकला. तेव्हा काही वर्गाच्या पाठिंब्याखेरीजही सत्ता मिळवता येते हे भाजपने या निवडणुकीत दाखवून दिले असे मानले जाते. या वास्तवाचा परिणाम म्हणून दलितांविरोधातील तसेच गोवंश रक्षणार्थ मुसलमानांविरोधातील अत्याचारांत वाढ होत आहे किंवा काय, हे तपासावे लागेल.

हे खरे सरकारचे काम. सत्तेसाठी काहींच्या हातांची गरज सत्ताधारी पक्षास नसली तरी ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे ब्रीदवाक्य असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने समाजातील तळागाळातल्यांच्या हितरक्षणार्थही आपण तितकेच कटिबद्ध असल्याचे दाखवून द्यायला हवे. त्यासाठी फार काही करायची गरज नाही. कारण गुजरातेत केंद्रातील पक्षाचेच सरकार आहे. प्रामाणिकपणे त्या सरकारकडे डोळे वटारून पाहिले तरी, हे असले प्रकार आपोआप कमी नव्हे तर बंदच होतील. या अशा घटना जेव्हा उत्तर प्रदेश वा बिहार अशा राज्यांत होत होत्या तेव्हा त्यास एक आर्थिक किनार होती.

गुजरातला त्या कारणाचा आधार घेता येणार नाही. ते राज्य श्रीमंत आहे आणि गेली काही वर्षे ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या निमित्ताने ते हे दाखवून देत आले आहे. तेव्हा आर्थिक श्रीमंतीइतकीच आपली सामाजिक श्रीमंतीही आता या राज्याने दाखवून द्यावी. श्रीमंतांचे सध्याचे हे दारिद्रय़ अशोभनीय तसेच अमंगलदेखील आहे.

certified-representation-of-political-reservation-cast

राजकीय आरक्षण की ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’


498   11-Jul-2019, Thu

सध्याच्या जातग्रस्त निवडणूक पद्धतीला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व हीच जातमुक्त निवडणूक पद्धती पर्याय होऊ शकते. या पद्धतीत लोक पक्षांना मत देतात, त्यामुळे प्रत्येक पक्षाचा कृतिकार्यक्रम आणि त्यांची उमेदवार-यादी पाहिली जाते..

भारताचे नागरिक असूनही ज्यांना सर्व प्रकारचे नागरी हक्क नाकारले गेले, अशा बहिष्कृत समाजाला राजकीय अधिकार मिळवून देण्यासाठी राजकीय आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. हा राजकीय न्याय असला तरी, तो सामाजिक न्यायाचाच एक भाग आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांचा समावेश असलेल्या निवडणूक पद्धतीचा आपण स्वीकार केला.

आज ७० वर्षे होत आली, राजकीय आरक्षणाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. आरक्षण कोणतेही असू द्या, सामाजिक किंवा राजकीय, त्यात जात हाच प्रमुख आणि म्हटले तर घातक घटक आहे. त्यामुळे पुन्हा-पुन्हा तोच प्रश्न पुढे येतो आहे, की सगळे काही जातीवरच चालणार असेल, तर हिंसा, द्वेष, विषमता, शोषणावर आधारलेली या देशातील जातिव्यवस्था संपवायची आहे की नाही? – याचे उत्तर ‘होय’ असे असेल तर मग, जातिअंतासाठी राजकीय आरक्षणाला मूठमाती द्यावी लागेल; त्याला आता दुसरा पर्याय उरत नाही.

अर्थात केवळ राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे आजची राजकीय व्यवस्था किंवा राजकीय व्यवहार जातमुक्त होणार आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरुवातीच्या काळात राजकीय आरक्षण ही सर्वमान्य व्यवस्था होती. कारण ती काही काळासाठीची निर्विवाद गरज होती. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मागास घटकांचे प्रतिनिधी निवडून देणे, ही सर्व राजकीय पक्षांना आणि समाजालाही आपली नैतिक जबाबदारी वाटत होती. परंतु पुढे साधारणत: १९८० च्या दशकानंतर, राखीव मतदारसंघांव्यतिरिक्त सर्व राजकारणच जाती-पातीने ग्रस्त झाले.

मतदारसंघ कोणताही असू द्या, त्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे लोक जास्त राहतात, त्यानुसार सर्वच पक्ष त्याच जातीच्या व्यक्तीला उमेदवारी देऊ लागले. ज्यांच्यावर जातिव्यवस्थेने हजारो वर्षे अन्याय केला, अशा समाजातील राजकारणीही या जातग्रस्त राजकारणापासून मुक्त होऊ शकले नाहीत. मनुवादी राजकारणावर हल्लाबोल करीत, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी,’ हे तथाकथित बहुजनवादी राजकारण जातिव्यवस्थेला बळकटी देणारे नाही काय? पुन्हा त्याला ‘सोशल इंजिनीअिरग’ असे गोंडस नाव दिले जाते. हा तद्दन खोटेपणा आहे. अर्थात अन्य राजकीय पक्षही सामाजिक समतोल किंवा सामाजिक समीकरणाच्या नावाने जाती-पातीचेच राजकारण करीत नाहीत काय? ती सामाजिक समीकरणे नव्हे, तर जातीय समीकरणेच असतात.

अलीकडे तर ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत कोणत्याही निवडणुकांचे निकाल असोत की राजकीय पक्षांच्या कार्यकारिणीची निवड असो, प्रसारमाध्यमांमधूनही ‘अमुक जात नाराज होती, म्हणून त्याचा पराभव झाला’, ‘अमक्या जातीच्या पाठिंब्यामुळे तो निवडून आला’, ‘कार्यकारिणीत अमुक जातीला झुकते माप दिले, तमुक जातीला डावलले’, अशी जातीय विश्लेषणे खुलेआम केली जाऊ लागली आहेत. इतकी ही सारी राजकीय व्यवस्था आणि भारतीय मानसिकताही जातीने ग्रस्त झाली आहे.

बरे, पुन्हा या जाती-पातीच्या राजकाणाला येथील समाजव्यवस्था तर जबाबदार आहेच, परंतु त्याला आपली निवडणूक पद्धतही बळकटी देणारीच आहे. याचा अर्थ राजकारणाचे कोणतेही अंग, कोणतीही यंत्रणा जातमुक्त नाही, हे कटू वास्तव आहे. म्हणजे केवळ राखीव मतदारसंघ रद्द करून हा जातीचा राक्षस मरणार नाही, तर सध्याच्या निवडणूक पद्धतीतील जातिव्यवस्थेला खतपाणी घालणारे प्रकार बंद करावे लागतील आणि त्यासाठी कदाचित नवीन पर्यायी निवडणूक पद्धतीचा शोध घ्यावा लागेल. त्याशिवाय आपल्या राजकीय व्यवस्थेची जातीच्या विळख्यातून सुटका होणे केवळ अशक्य आहे.

आपण ब्रिटिशांची निवडणूक पद्धत स्वीकारली. साध्या बहुमताने लोकप्रतिनिधी निवडणारी लोकशाही देशांतील ही सर्वात सोपी व लोकप्रिय निवडणूक पद्धती मानली जाते. परंतु ही निवडणूक पद्धती भारतीय राजकारणातील जातीचा प्रभाव कमी करू शकत नाही, तसेच ती निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराला व गुन्हेगारीलाही आळा घालू शकत नाही किंवा शकलेली नाही. मग या निवडणूक पद्धतीला पर्याय आहे का, तर आहे. त्याची चर्चा संविधान सभेत व त्यानंतरही निवडणूक आयोग व विधि आयोगाच्या स्तरावर अनेकदा झालेली आहे.

अध्यक्षीय नव्हे, पण ‘प्रमाणबद्ध’ हवे!

जगात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या लोकशाही व्यवस्था आहेत, एक संसदीय व दुसरी अध्यक्षीय पद्धती. त्याचबरोबर विविध लोकशाहीवादी देशांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणूक पद्धतींचा अवलंब केला आहे. त्यातील एक- उमेदवार व मतदारसंघ केंद्रित साध्या बहुमताची- निवडणूक पद्धती आपण स्वीकारली. काही देशांनी ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ या पद्धतीचा स्वीकार केला. प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धती ही पक्षकेंद्रित आहे. म्हणजे या पद्धतीत उमेदवाराला मतदान करायचे नाही तर पक्षाला मतदान करायचे असते.

संविधानसभेत कोणत्या निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार करायचा यावर खल झाला. परंतु त्या वेळच्या राजकीय, सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता, देशाला स्थिर सरकारची गरज होती, त्यातून साध्या बहुमताच्या म्हणजे सध्याच्या निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार केला गेला. राजकीय स्थर्य या एकाच मुद्दय़ावर त्या वेळी या निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरले. आजही राजकीय स्थर्याची गरज आहेच; परंतु त्यापेक्षा आज निवडणुकीच्या राजकारणातील हा जातीचा अजगर लोकशाहीला गिळंकृत करेल की काय, अशी भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी आपण प्राधान्य कशाला देणार, स्थर्याला की लोकशाहीला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

लोकशाहीचे संवर्धन आणि जातविरहित राजकीय व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर सध्याची निवडणूक पद्धती बरखास्त करून त्या जागी ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ या निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार करणेच, योग्य ठरेल. अनेक लोकशाहीवादी देशांनी याच पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. या पद्धतीत मतदारांनी पक्षाला मतदान करायचे असते, उमेदवाराला नाही. एकूण झालेल्या मतांपैकी जेवढी मते ज्या पक्षाला मिळतील, त्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिनिधी लोकसभा व विधानसभेत पाठिवले जातील. म्हणजे इथे कोणता मतदारसंघ, त्यात कोणत्या जातीचे प्राबल्य आहे, मग त्यानुसार त्याच जातीचा उमेदवार द्या, असला प्रकार घडणार नाही. ज्या पक्षाला जास्त मते मिळतील तो पक्ष सरकार स्थापन करेल.

प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व निवडणूक पद्धतीची वेगवेगळी रूपे आहेत. त्यातील कोणती पद्धती भारतात लागू करता येऊ शकते, यावरही अनेकदा विचारविनिमय झाला आहे. १९७७ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. एल. शकधर यांनी प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला होता. त्यात त्यांनी जर्मनीमधील पद्धतीचा स्वीकार करावा असे सुचविले होते. प्रमाणबद्ध व बहुमताच्या म्हणजे उमेदवार व मतदारसंघकेंद्रित अशा दोन प्रकारच्या पद्धतींचा मिलाफ असलेली निवडणूक व्यवस्था त्या देशात आहे.

त्या आधारावर, लोकसभेच्या ५४३ जागा सध्याच्या बहुमताच्या पद्धतीने निवडून द्यायच्या आणि त्याशिवाय जास्तीच्या २५ टक्के म्हणजे १३६ जागा या प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडून द्यायच्या, असे त्यांनी म्हटले होते. झालेल्या मतदानापैकी पाच टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त मते ज्या पक्षाला मिळतील तेच पक्ष, त्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिनिधी लोकसभेत व विधानसभेत पाठवू शकतील, हा जर्मनीतील निकषही इथे लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. आता अलीकडे १२ मार्च २०१५ रोजी केंद्रीय विधि आयोगाने निवडणूक सुधारणासंबंधीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यात ‘केंद्र सरकारने प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धती तपासून ती लागू करण्याबाबत विचार करावा,’ अशी शिफारस केली आहे. म्हणजे देशाच्या विधि आयोगालाही आजची निवडणूक पद्धत अप्रस्तुत किंवा कालबाह्य़ वाटते, हे महत्त्वाचे आहे.

प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीत लोक पक्षाच्या विचारसरणीला, कार्यक्रमाला मतदान करतात. पक्षाने संसदेत किंवा विधानसभेत पाठवावयाच्या उमेदवारांची यादी तयार करायची; त्यात पक्ष वेगवेगळ्या समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देऊ शकतो. विधानसभा सदस्यांमधून राज्यसभा व विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधींची सध्या काही प्रमाणात याच प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीनेच निवड केली जाते. बरे, राज्यसभेत व विधान परिषदेत आरक्षण नाही. परंतु राजकीय पक्ष विविध समाजांना, महिलांना प्रतिनिधित्व देतात.

प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धती त्यापेक्षा फार वेगळी नाही. तत्कालीन निवडणूक आयुक्त किंवा विधि आयोगासमोर प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीसाठी जर्मनीची व्यवस्था आदर्श वाटत असली, तरी भारताच्या बाबतीत ती जशीच्या तशी लागू करण्याने जातमुक्त राजकारणाचा उद्देश साध्य होणार नाही. भारतातील सामाजिक व राजकीय व्यवस्था विचारात घेऊन, त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करून, परंतु प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीचाच स्वीकार करावा लागेल. सध्याच्या जातग्रस्त निवडणूक पद्धतीला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व हीच जातमुक्त निवडणूक पद्धती पर्याय होऊ शकते. त्यावर विचारमंथन व्हायला हरकत नाही.


Top