/china-will-have-to-compete-in-the-competition-in-the-global-economy-and-politics

चीनशी स्पर्धेत टिकावेच लागेल


5265   14-Nov-2018, Wed

एकूण जागतिक अर्थकारणात आणि राजकारणात भारताचा मुख्य स्पर्धक चीन आहे. चीनने आपल्याला मागे टाकलेलेच आहे, पण हे अंतर कमी करावेच लागेल.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अत्यंत हुशारीने स्वत:चा फायदा करून घेणारा देश म्हणजे चीन. भांडवलाची प्रचंड आयात करून चीनने बडय़ा देशांचे इतके मोठे घोंगडे अडकवून ठेवले, की एरवी मानव-अधिकारांवरून कोणालाही धारेवर धरणाऱ्या पाश्चात्त्यांना, चीनला हात लावण्याची कधी हिंमतच झाली नाही. भरपूर अण्वस्त्रे बनवून मग चीनने अण्वस्त्र-प्रसार-बंदी करारावर बिनधास्त सही केली. ‘सौ चूहे खा के बिल्ली चली हाज को’ असाच हा प्रकार होता.

बडय़ा देशांचे भांडवल गुंतवून घेतल्यावर त्यांना नफ्यात तेवढा हिस्सा देणे आवश्यकच होते. पण चीनचा पसा चीनबाहेर जातो आहे असे बावळट रडगाणे चीनने कधीच गायले नाही. कारण हा नफा जर खरोखरीच्या वस्तू व सेवांत रूपांतरित करायचा असेल, म्हणजेच वसूल करायचा असेल तर तेवढा माल चीनकडून घेणे बडय़ा देशांना भागच होते. चीनकडे मनुष्यबळ हा मुख्य स्त्रोत होता.

निर्यातसंधी मिळाली की तिच्याद्वारे चिनी कामगारांना रोजगार मिळतो. त्यांना उत्पन्न सुरू झाले की ते एतद्देशीय मागणीही निर्माण करू शकतात, ही जाण चीनने दाखवली. अर्थात हे सर्व डेंगनंतरच्या चीनला लागू आहे. माओकालीन चीनला नव्हे. केवळ स्वस्त श्रम असून स्पर्धेत टिकता येत नाही. त्यासाठी उत्पादकतासुद्धा वाढवावी लागते. उत्पादकता वाढवायची असेल तर आर्थिक स्पर्धा खुली करावी लागते. चीनने माओचा फक्त फोटो तसाच ठेवून माओवादाला आरपार सोडचिठ्ठी दिली. राज्य हुकूमशाही आणि व्यवस्था भांडवलशाही हे वैशिष्टय़ चीनने टिकवून ठेवले आहे.

लोकसंख्यावाढ रोखल्याने दरडोई उत्पन्नात एके काळी सलग दहा वर्षे १० टक्के वाढ करण्याचा चमत्कार चीनने केला. यातून चीनच्या तळच्या स्तराचे उत्पन्नही बरेच वाढल्यामुळे आर्थिक असंतोष निर्माण झाला नाही. थोडक्यात जागतिकीकरणाची एक्स्प्रेस गाडी चीनने पकडली. आपली ती चुकली. आता ट्रम्प महोदयांना साक्षात्कार होऊन त्यांनी जागतिकीकरणाचा खरा धोका अमेरिकन कामगारांना आहे हे ओळखले आहे. एकूणच बडय़ा राष्ट्रांना श्रम आयात करणे काहीसे महागात पडू लागले आहे. त्यामुळे सध्या जागतिकीकरणाची गाडी पॅसेंजर-गाडी आहे व आपल्याला तीच उपलब्ध आहे.

या दूरदृष्टीत आपण कमी पडलो किंबहुना विपरीतच वागलो याची कबुली कॉ. ज्योती बसू यांनी दिली. पण बराच काळ रा. स्व. संघाची आर्थिक समजही कम्युनिस्टांसारखीच राहिली व ते दत्तोपंत ठेंगडी, गोविंदाचार्य, राजीव दीक्षितादिकांच्या प्रभावात राहिले. या काळात चीनने इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात बरीच आघाडी मारून घेतली आहे. परंतु नरसिंह रावांना झालेली उपरती नंतर कोणत्याच पक्षाने निदान राज्यावर असताना तरी नाकारली नाही. त्यामुळे चीनपेक्षा खूपच कमी वेगाने पण भारतानेही दारिद्रय़निवारणात प्रगती केली आहे. चक्क बिल गेट्स यांनी चीन व भारताची स्तुती करून आफ्रिकेचे कसे होणार यावर लक्ष केंद्रित करावे असे भाषण दिले आहे. असो.

सावध ऐका पुढल्या हाका!

युवाल नोआह हरारी हा जेरुसलेमच्या हिब्रू विद्यापीठातला इतिहासाचा लेक्चरर, ‘सेपियन्स’, ‘होमोडेऊस’, ‘ट्वेन्टिवन लेसन्स फॉर ट्वेन्टिफर्स्ट सेंच्युरी’, ही तीन बेस्टसेलर पुस्तके लिहून नुकताच अतिप्रसिद्ध व्यक्ती ठरला आहे. माहितीतंत्र आणि जैवतंत्र यांच्या एकत्र गुंफणीतून येत्या दोन दशकांतच केवढे आमूलाग्र बदल होऊ शकतील हे त्याने ‘होमोडेऊस’च्या शेवटच्या विभागात (होमोसेपियन लुजेस कंट्रोल) मांडले आहे. ते सर्वानाच हादरवून सोडणारे आहे.

मानवजात दोन प्रजातींत विभागली जाईल. त्यांपैकी दिव्यशक्तिमान मानव हे साध्या मानवांना फुकट पोसून आभासी जगात धमाल करमणूक करत ठेवतील व स्वत: सर्जनशील जीवन जगतील, ही एक शक्यता आहे. होमोडेऊस म्हणजे ‘देवमाणूस’ नव्हे तर दिव्यशक्तिमान! होमोडेऊस हे कल्याणकारी (बेनेव्होलंट) असतीलच याची खात्री नाही. पण जर सर्व राष्ट्रे एकत्र आली तरच ते कल्याणकारी असतील याची काळजी घेता येईल. कोणत्या राष्ट्रात वा कॉर्पोरेट-कंपनीत होमोडेऊस निर्माण होईल हे सांगता येणार नाही.

सध्या फक्त चीनचे सरकार यात गंभीरपणे रस घेत आहे. चिनी लोक हे समूहवादी आणि समर्पणशील असतात. त्यामुळे चीनच्या हुकूमशाही सरकारला चिनी लोक रोखणार नाहीत.

होमोडेऊस निर्माण होणे का शक्य आहे? यावर त्याने अनेक पुरावे दिलेले आहेत. स्वयंचलित यंत्रणा आहेतच. पण स्वयंशिक्षक यंत्रणा बनत आहेत. डीप ब्लूने कास्पारोव्हला हरवले यात विशेष काही नाही. कारण शेकडो चेसमास्टर्स आणि इंजिनीअर्सनी त्याला पढवलेले होते.

त्याहून भारी कृत्रिम चेसमास्टर्स बनले. आता फक्त चेसचे नियम फीड करून खेळत खेळत स्वत: शिकणारी यंत्रणा विकसित झाली आहे. तिने सर्वोत्तम कृत्रिम चेसमास्टरशी खेळून शिकत त्याला केवळ चार तासांत हरवले. शिकणारी यंत्रे दिलेल्या प्रोग्रॅमवर विसंबून न राहता अपयश वा कोंडी यातून शिकून स्वत:ला रीप्रोग्रॅम करू शकतात. चेस हे फारच संकुचित क्षेत्र आहे. पण अनेक प्रोसेसर्सचे जाळे अनेक क्षेत्रांत डोकावून येऊन समग्र निर्णयही घेऊ शकतात. हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स होय.

दुसरे असे की अपंगांसाठीचे कृत्रिम अवयव त्यांना स्वत:चे असल्याप्रमाणे चालवता येण्यासाठी चेतातंतूतील सिग्नल्सचे कॉम्प्युटर आणि यंत्रणेच्या सिग्नल्समध्ये रूपांतर करणारे ट्रान्सडय़ूसर्स सापडले आहेत. नॉर्मल माणूसही आपले अ‍ॅडिशनल व वेगळ्याच ठिकाणी ठेवलेले हात वापरून इच्छेनुसार तिकडेही काम करू शकतो. म्हणजेच शरीर एकाच जागी असणे ही मर्यादाही राहात नाही.

आपल्याला स्वत:विषयी जेवढी माहिती असते त्यापेक्षा जास्त माहिती डेटा कंपनीला मिळत राहते. आपण जेव्हा गुगल वापरत असतो तेव्हा आपल्या आवडी गुगलला कळत असतातच. शिवाय यंत्रांचे यंत्रांशी इंटरनेट (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) वेगाने वाढत आहे. वैद्यकीय चाचण्यांऐवजी आपण सततच मॉनिटर होत राहू असे सेन्सर्स आपल्या शरीरात बसवून घेता येतील. यातून आपली भावनिक बटणे यंत्रणांच्या ताब्यात जाऊ शकतात. कॉन्सेंट्रेशन वाढवणारे इंडक्शन हेल्मेट सापडले आहे. त्याने मन:शांती वाढते असेही आढळले आहे. महायंत्रणांना आपला मेंदू ‘हॅक’ करता येऊ शकतो. पण मानवी सल्लागारांपेक्षा अचूक सल्ला मिळत राहिल्याने आपण महायंत्रणांवर अवलंबून राहू लागतो व त्यांची शक्ती वाढवत राहतो.

उत्क्रांतीद्वारा जीव हे तगण्यासाठी सुयोग्य रीती शिकलेले असतातच. या रीतीचे प्रतिरूपण (सिम्युलेशन) कॉम्प्युटरमध्येही वेगळ्या रूपात करता येते व तशीच वर्तने घडवता येतात. पण यासाठी प्रचंड डेटा व प्रचंड प्रोसेसिंग पॉवर लागते. ट्रान्झिस्टररूप स्विचेस वापरणारे कॉम्प्युटर तेवढय़ा क्षमतेचे नसतात. पण स्विचऐवजी खुद्द फोटॉनची अक्षदिशा पोलराइझ करून हो/नाही या अवस्था मिळवता येतात. फोटॉन्सच्या घट्ट बांधीव जोडय़ा (एन्टॅगलमेंट) करून त्यांना कनेक्टही करता येते. याला क्वांटम कम्प्युटेशन म्हणतात. अत्यंत कमी ऊर्जेत/जागेत व प्रचंड वेगाने हे चालू शकते. आपल्या मेंदूची गुंतागुंत ही सध्या तरी सर्वात महान आहे.

तिचे प्रतिरूपण प्रचंड साइजचे बनले तरी क्वांटम कम्प्युटेशनमध्ये ते मावते. जाणीव आणि भावना जरी आपल्याकडेच राहिल्या तरी त्यांच्यावरील नियंत्रण बाहेरून होऊ शकते. मानसोपचार, हे आजार बरे करण्यापुरते सीमित न राहता, नव्या क्षमता/वृत्तींची रेडीमेड भरही टाकणारे करता येतील. जीनोम मॅपमुळे संभाव्य आजार अगोदर ओळखून अगोदरच उपाय करणे शक्य झाले आहे. जीन सिलेक्शन आणि जीन एडिटिंग शक्य झाल्याने उत्क्रांतीतून बनलेले आपले सेपियन-जीवस्वरूप कृत्रिमरीत्या बदलता येईल. याशिवाय शरीरात नॅनोरोबो सोडून ते पेशीत दुरुस्त्या करू शकतील व जरा-मरण पोस्टपोन होत राहील.

माहितीच्या मालकांवर अंकुश

ज्याप्रमाणे सरंजामशाहीत जमीन व औद्योगिक समाजात भांडवल महत्त्वाचे होते, त्याप्रमाणेच आता डेटा कोणाच्या मालकीचा, हे कळीचे ठरणार आहे. तंत्रावर नियमन लादणे कोणा एका राष्ट्राला शक्य नाही. कारण होमोडेऊस निर्माण होणे हे बंगलोर किंवा शांघायमध्येही घडू शकते! राष्ट्रवादाच्या पलीकडे जाऊनच ही प्रक्रिया आटोक्यात आणता येणार आहे. त्याच वेळी लोकसंख्येच्या संदर्भात भारत आणि चीन हे मोठे प्लेअर्स असणार आहेत. पण आत्ता तरी भारतापेक्षा चीनला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फारच महत्त्व आहे. चीनशी स्पर्धेत टिकले पाहिजे याचा अर्थ, जी काय कचकडय़ाची खेळणी व शोभेच्या वस्तू चीनमधून येतात त्यांच्यावर बहिष्कार घालणे, इतका बाळबोध असून भागणार नाही.

आपण आपल्या संस्कारबद्धतेची (‘कंडिशिनग’ची) भावनिक बटणे दाबली जात असताना जागरूक नाही राहिलो, तर डेटाशाहीपासून कसे वाचणार? हरारी रोज नियमित ध्यानधारणा करतो. त्याने होमोडेऊस विपश्यना शिक्षक गोएंकांना अापत केले आहे!

article-on-science-technology-

विज्ञान-तंत्रज्ञान : आपला वारसा


2712   14-Nov-2018, Wed

भारतात विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची विलक्षण प्रगती झाली. आपल्याला या वारशाचा अभिमान असेल, तर आपण सबबी न सांगता तो का व कसा लुप्त झाला हे शोधून त्याची आजच्या काळाशी कशी सांगड घालायची, या प्रश्नांना भिडले पाहिजे.

विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात आपल्या इतिहासाचे अतिशय स्पष्ट भाग पडतात. इ. स.पूर्व सुमारे ३००० पासून इ. स.च्या सहाव्या शतकापर्यंतचा कालखंड हा प्रयोग, नवनिर्मिती व विमर्शाची घुसळण यांनी परिपूर्ण असा अतिशय उज्ज्वल कालखंड होता.

त्यानंतर १२-१३व्या शतकापर्यंतच्या काळात त्याला उतरती कळा लागली. त्यानंतरच्या काळात जुन्या पुण्याईच्या आधाराने आयुर्वेदासारख्या निवडक क्षेत्रातील धुगधुगी टिकून राहिली, पण त्यातील चैतन्य मात्र लुप्त झाले. मोगल राज्यकर्ते सोबत काही नव्या गोष्टी घेऊन आले व त्यांच्या राजवटीत काही काही विषयांत नवनिर्मिती झाल्याचेही आपल्याला दिसते.

भारतीय विज्ञान-तंत्रज्ञान : उद्गम आणि विकास

भारतीय उपखंडातील मानवी सभ्यतेच्या पहिल्या खाणाखुणा पाकिस्तानातील मेहरगढ येथील उत्खननात सापडतात. इ. स.पूर्व ५५०० च्या या अवशेषांमध्ये मातीच्या विटांची घरे, धान्य साठवायची कोठारे, तांब्याच्या खनिजांपासून बनवलेली हत्यारे आढळतात. शेती व पशुपालन करणारा हा समाज होता. यानंतर प्रगत संस्कृतीच्या पाऊलखुणा हडप्पा आणि मोहेंजोदाडो (इ. स.पूर्व ३३००-१७००) येथील उत्खननात सापडतात. सुनियोजित शहररचना, विटांनी बांधलेली घरे, विहिरी, न्हाणीघरे, धान्य-कोठारे, सांडपाण्याच्या निचऱ्याची सोय, वजन-मापनपद्धती ही तेथील सिंधू-संस्कृतीची वैशिष्टय़े होत.

यानंतर सुमारे हजार-दीड हजार वर्षे भारतात विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची विलक्षण प्रगती झाली. त्या काळात भारत खऱ्या अर्थाने जगद्गुरू होता व ज्ञान मिळविण्यासाठी आधी अरब व नंतर युरोपमधून अभ्यासक येथे येत होते. गणित हे सर्वात मूलभूत विज्ञान मानले जाते. प्राचीन भारतातील गणितात अंकगणित, बीजगणित व खगोलशास्त्र यांचा समावेश होता. त्यात सर्वात महान कामगिरी पाचव्या शतकातील आर्यभट्टाने केली.

दशमान पद्धतीचा शोध, पृथ्वी गोल आहे, ती स्वत:च्या अक्षाभोवती फिरते, तसेच ग्रहण हा ‘सावल्यांचा खेळ’ आहे, हे महत्त्वाचे शोध त्याच्या नावावर जमा आहेत. पाय (स्र्) या गणिती संकल्पनेची जवळजवळ नेमकी किंमत काढण्यातही त्याला यश आले होते. गणितातील मौलिक संशोधनाची ही परंपरा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीर आचार्य व भास्कराचार्य (शतके अनुक्रमे ६, ७, ९ व १२) यांनी पुढे चालवली.

शून्य ही भारतीयांनी जगाला दिलेली देणगी आहे, हे तर आपण जाणतोच. वराहमिहिर व ब्रह्मगुप्त यांनी उज्जैन येथील वेधशाळेत अध्ययन व संशोधन करून खगोलशास्त्रात मोलाची भर घातली. रसायनशास्त्रातही भारतीयांनी मौलिक संशोधन केले. लोहशास्त्राचा पाया घालणारा पतंजली (इ. स.पूर्व दुसरे शतक) आणि वनस्पतिधारित आयुर्वेदाला कज्जलीसारख्या रसायनांची जोड देणारा नागार्जुन (दुसरे शतक) ही या क्षेत्रातील दिग्गज नावे.

इ. स.पूर्व १५०० च्या सुमारास भारतात खाणीतून लोखंड काढण्याचे तंत्र विकसित झाले. नंतरच्या काळात चांदी, तांबे, शिसे, जस्त, कथील आणि सोनेही खाणीतून काढले जाऊ  लागले. या धातूंचा उपयोग दागिन्यांपासून शस्त्रांपर्यंत अनेक क्षेत्रांत करण्याचे तंत्रज्ञानही भारतीयांनी विकसित केले होते, याची साक्ष ह्य़ु एन त्संग व अल्बेरुनीसारख्या अनेक परदेशी प्रवाशांनी दिली आहे. अलेक्झांडरच्या आक्रमणानंतर पोरसने त्याला नजराणा म्हणून ३० पौंड पोलाद दिले, अशी इतिहासात नोंद आहे.

तंत्रज्ञान

रंग, कातडी कमावणे, साबण, काच या क्षेत्रांतही पुढारलेला देश म्हणून भारताची जगात ओळख होती. नौकायनाची विद्या येथे इ. स.पूर्व तिसऱ्या सहस्रकापासून विकसित होत गेली. इ. स.पूर्व २४०० च्या दरम्यान गुजरातमधले लोथल हे जगातले पहिले बंदर विकसित झाले.  मौर्यकाळात (इ. स.पूर्व चौथे शतक) अभियांत्रिकी, नगररचना, वास्तुरचना या क्षेत्रांत चांगली प्रगती झाली होती.

याच काळात भारतातला पहिला पाटबंधारा ‘सुदर्शन’ काठेवाडमधील गिरनारजवळ बांधला गेला आणि तो इ. स. १५० पर्यंत म्हणजे साडेचारशे वर्षे टिकून होता. कापसाची लागवड भारतात इ. स.पूर्व तिसऱ्या सहस्रकात सुरू झाली. वस्त्रोद्योग मोहेनजोदडो काळापासून विकसित होत गेला व त्यात सातत्याने प्रगती होत गेली. मोगल काळात त्याला खूप उत्तेजन मिळाले. अगदी १९व्या शतकातही ढाक्याच्या मलमलीपासून बनलेली तलम धोतरजोडी अंगठीतून आरपार ओढून काढता येत असे, असे म्हणतात.

आयुर्वेद

इ. स.पूर्व पाचव्या शतकातल्या सुश्रुतसंहितेत शस्त्रक्रिया, प्रसूती, आहार, स्नान, औषधे, बालकांचा आहार, वैद्यकीय शिक्षण याविषयी सविस्तर माहिती आहे. शस्त्रक्रियेचे विज्ञान व तंत्र नंतर पूर्णपणे लुप्त झाले, पण मोतीबिंदू, अंतर्गळ, मूतखडा, सिझेरियनपासून त्वचारोपणापर्यंतच्या शल्यक्रियांचे उल्लेख या ग्रंथात आहेत. शस्त्रक्रिया शिकण्यासाठी शवविच्छेदन आवश्यक आहे, असे म्हणणाऱ्या सुश्रुताला तत्कालीन ब्राह्मणांचा तीव्र विरोध सहन करावा लागला होता. सुश्रुतसंहितेत ११२० रोगांची नावे आणि त्यांचे निदान याविषयी माहिती आहे.

इ. स. दुसऱ्या शतकात होऊन गेलेल्या चरकाने लिहिलेली चरकसंहिता हा आजच्या आयुर्वेदाचा प्रमाणभूत ग्रंथ मानला जातो. पचन, चयापचय आणि प्रतिकारशक्ती या तोपर्यंत माहीत नसलेल्या संकल्पना त्याने मांडल्या. तसेच जगातील वैद्यक व्यावसायिकांसाठीची पहिली आचारसंहिता त्याने मांडली. नागार्जुन हा रसायनशास्त्रज्ञ व बौद्ध तत्त्वचिंतक हा त्याचा समकालीन होता. पारा या विषारी धातूचे निर्विषीकरण करून त्याचा औषध म्हणून उपयोग करण्याचे तंत्र त्याने विकसित केले. आयुर्वेदाची वैचारिक भूमिका आणि त्याचा प्रचार-प्रसार यात बौद्ध भिख्खूंचे अमूल्य योगदान आहे.

तसेच परदेशात झालेल्या बौद्ध धर्मप्रसारामध्ये आयुर्वेदाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. परदेशी व्यापारी व प्रवासी यांच्यामार्फत आयुर्वेदाची कीर्ती जगभरात पसरली होती. असे म्हटले जाते की, आठव्या शतकात बगदादचा खलिफा हरुन अल रशीद जेव्हा मृत्युशय्येवर होता, तेव्हा आयुर्वेदाच्या औषधाने त्याचा जणू पुनर्जन्म झाला. म्हणून त्याने त्या काळच्या आयुर्वेदतज्ज्ञांना त्यांच्या शिष्यपरिवारासह अरबस्थानात पाचारण केले. त्यांच्यासाठी प्रयोगशाळा थाटून दिल्या व त्यांच्या ग्रंथांचे अरबीत भाषांतर करवून घेतले.

एवढा थोर वारसा कोठे व कसा लुप्त झाला, हा खरा तर एका प्रबंधाचा विषय आहे. विज्ञानाच्या विकासासाठी प्रश्न विचारण्याचे अमर्याद स्वातंत्र्य, उत्तराचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक मोकळा अवकाश, सिद्धान्त आणि प्रात्यक्षिक (म्हणजेच मेंदू आणि हात) यांचा समन्वय या अनिवार्य शर्ती आहेत. इ. स.पूर्वी चौथ्या-पाचव्या शतकांपासून सुमारे हजार-दीड हजार वर्षे कमी अधिक प्रमाणात या बाबी भारतात अस्तित्वात होत्या. म्हणूनच त्या काळात येथे विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भरभराट झाल्याचे आपल्याला दिसते. अर्थात, हा काही सरळ रेषेतील प्रवास नव्हता. मघाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे अगदी सुश्रुतालाही वर्णवर्चस्ववादी विचारांचा विरोध पत्करावा लागला होता.

बौद्ध काळात एकूणच इहवादी विचार, तार्किकता, विवेकवाद यांना जनमानसात महत्त्वाचे स्थान होते. नेमका हाच काळ भारतीय विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे सुवर्णयुग आहे, हा निव्वळ योगायोग नव्हे. आयुर्वेदाचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर जेव्हा शल्यक्रिया ही रक्त व उपकरणे यांच्याशी संबंधित, म्हणून हीन दर्जाची आहे, असे मानून तिला तुच्छ ठरविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, तेव्हाच त्याच्या ऱ्हासाची बीजे रोवली गेली.

यातून पुढे शल्यकर्म करणारे अस्पृश्य लेखले गेले. त्यांचे सामाजिक स्थान नष्ट झाले. इतके की प्रसूतीक्रियेत मदत करणे हे सुईणीचे कार्यदेखील अस्पृश्य व हीन दर्जाचे मानले गेले. तिला त्या प्रक्रियेशी संबंधित तात्त्विक ज्ञानापासून वंचित ठेवले गेले. दुसरीकडे, इ. स.च्या दुसऱ्या सहस्रकात तर कर्मकांड, सोवळेओवळे यांचे प्रस्थ वाढले. ज्ञानाचा अधिकार असणाऱ्या मूठभर ब्राह्मणांचे स्वातंत्र्यदेखील ‘शास्त्रार्था’पुरते, म्हणजे ग्रंथांचा अर्थ लावण्यापुरते मर्यादित करण्यात आले. शब्दप्रामाण्य वाढल्यामुळे विद्वत्ता फक्त पाठांतरापुरती उरली.

परदेशगमनावर बंधने आली. परिषदांमधून होणारा खुला विमर्श, वादविवाद संपुष्टात आला. अशा वातावरणात विज्ञानाचे काय झाले असेल याचा आपल्याला विचार करता येईल. याशिवाय ज्ञान दिल्याने वाढते हे विसरून ते गुप्त ठेवणे किंवा संदिग्धपणे नोंदविणे, इतरांकडून न शिकणे, प्रयोग, घटना, इतिहास यांच्या नोंदी न ठेवणे अशा खास भारतीय दुर्गुणांनी त्यात भर घातली यात शंका नाही.

आपल्याला आपल्या वारशाचा खराखुरा अभिमान असेल, तर आपण उगाच सबबी न सांगता तो का व कसा लुप्त झाला आणि तो शोधून त्याची आजच्या काळाशी कशी सांगड घालायची, या प्रश्नांना उघडय़ा डोळ्यांनी चिकित्सकपणे भिडले पाहिजे. आवश्यक कृती न करता उगाचच पूर्वजांचा मोठेपणा मिरविणाऱ्यांविषयी रामदासस्वामी  म्हणतात –

सांगे वडिलांची कीर्ती। तो येक मूर्ख

mumbai-suburban-train-travel-suburban-rail-system-suburban-rail-project

प्राधान्य कशाला?


5872   14-Nov-2018, Wed

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. वर्षांनुवर्षे ही चर्चा सुरू असली तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होत नाही आणि खासगी वाहनांची रस्त्यांवरील संख्याही कमी होत नाही. याचे कारण सार्वजनिक वाहतुकीच्या कार्यक्षमतेवर लोकांचा अविश्वास. आपल्याकडे उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवर गाडी किती वेळेत येणार याची माहिती देणारा फलक झळकत असतो, पण रेल्वेचा एक मिनीट ६० सेकंदांचा असतो का, असा प्रश्न पडतो. कारण अनेकदा बराच वेळ दोन मिनिटेच फलकावर दिसत असतात.

मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रवास म्हणजे जीवघेणा प्रवास. सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळी अक्षरश: मरणयातना प्रवाशांना सहन कराव्या लागतात. उपनगरीय रेल्वे सेवेत सुधारणा करण्याचे वेळोवेळी राज्यकर्त्यांकडून जाहीर केले जाते. यानुसार काही चांगली कामेही झाली. प्रवाशांच्या सोयीसाठी सरकते जिने स्थानकांमध्ये बसविण्यात आले. मध्य रेल्वेवरील नेरुळ-बेलापूर-उरण या चौथ्या कॉरिडरच्या उद्घाटनप्रसंगी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आगामी काळात मुंबईसाठी २०० वातानुकूलित उपनगरीय गाडय़ा सुरू करण्याची घोषणा केली.

गेल्या वर्षी पश्चिम रेल्वे मार्गावर एक वातानुकूलित गाडी सुरू करण्यात आली. या गाडीला अद्यापही मुंबईकरांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही. वातानुकूलित लोकल गाडय़ा, बुलेट ट्रेन यांना सरकारचे प्राधान्य दिसते. बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनास ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. गुजरातमध्येही चित्र वेगळे नाही. तरीही केंद्रातील भाजप सरकार बुलेट ट्रेनसाठी आग्रही आहे.

मुंबईत मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत आहे. वातानुकूलित गाडय़ा किंवा मोनोरेलसारखे नवे मार्ग यांचा वापर किती होतो हा प्रश्न आहे. मेट्रो, मोनो हे सारेच प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरत नाहीत. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आवश्यकच आहेत. पण त्याचबरोबर राज्याच्या अन्य भागांतील रेल्वे प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळेल याकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे.

मनमाड-इंदूर या नियोजित मार्गाला गती मिळालेली नाही. अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वे मार्गाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे. राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्य सरकारने निम्मा निधी देण्याचा करार झाला होता. पण राज्यातील रेल्वे प्रकल्प अद्यापही संथ गतीनेच सुरू आहेत. पुणे-नाशिक, कल्याण-अहमदनगर किंवा डहाणू-नाशिक असे काही प्रकल्प सर्वेक्षणाच्या पलीकडे सरकत नाहीत.

पुणे-नाशिक मार्गाची गेले अनेक वर्षे नुसती चर्चाच होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले. वर्धा-बल्लारशा, भुसावळ-जळगाव किंवा मनमाड-इगतपुरी तिसरा मार्ग या मार्गावरची कामे रखडलेलीच आहेत. दळणवळणाची साधने उपलब्ध झाल्यास आर्थिक विकासही साधला जातो. राज्यातील काही रेल्वे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे फक्त कागदावरच आहेत. अर्थसंकल्पात किरकोळ तरतूद केली जाते. परिणामी, पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही.

विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधील गुंतवणूक यामुळे नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातच भविष्यात मोठय़ा प्रमाणावर विकास होणार आहे, हे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे विकास आधी होतो आणि मग वाहतूक व्यवस्थेची सरकारी यंत्रणांना आठवण होते. बुलेट ट्रेन प्रकल्प प्रतिष्ठेचा करण्यापेक्षा रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबई आणि राज्यातील रखडलेले विविध प्रकल्प मार्गी लावण्याकरिता लक्ष घातल्यास राज्यातील नागरिकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल.

/across-the-aisle-power-lies-in-non-use

कलमाच्या न वापराचे सामर्थ्य


2588   13-Nov-2018, Tue

तरलता, बँकेतर वित्तीय संस्थांची आर्थिक स्थिती, सरकारी बँकांतील भांडवलाचा खडखडाट तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना अर्थपुरवठा हे आजचे आर्थिक पेच आहेत. अर्थसंकल्पित खर्चासाठी १ लाख कोटी देण्याचा आग्रह रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सरकारने धरणे, हा हे पेच सोडवण्याचा तकलादू उपाय ठरेल. बँकेची स्वायत्तता अबाधित राखूनच पावले उचलावी लागतील.

रिझव्‍‌र्ह बँक  कायदय़ातील कलम ७ कधी वापरले गेलेले नाही; पण सध्याच्या सरकारने या कलमाच्या आडून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उरल्यासुरल्या स्वायत्ततेची गळचेपी चालवली आहे. हे प्रकरण अलीकडे पुढे आले असल्याने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३४ च्या कलम ७ मध्ये काय म्हटले आहे हे प्रथम पाहू. त्यात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला वेळोवेळी आदेश देऊ शकते, पण त्यासाठी दोन अटी आहेत. एक म्हणजे सरकारने तसे करण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी त्यासाठी सल्लामसलत क रणे आवश्यक असते व दुसरे म्हणजे जे काही आदेश किंवा सूचना दिल्या जाणार आहेत त्या लोकहितासाठी असणे आवश्यक आहे.

हे कलम आधीपासून भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३४ मध्ये समाविष्ट आहे, पण त्याचा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आला नव्हता. या कलमाची ताकद ते न वापरण्यात आहे, पण भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही सरकारने हा विवेक खुंटीला बांधला आहे. संसदेने सरकारला या कायद्यातील कलम ७ अन्वये जे सांगितले असावे त्याची कल्पना केली तर त्याची व्याप्ती व स्वरूप खालीलप्रमाणे सांगता येईल.

कलम ७ ची व्याप्ती व स्वरूप

१) तुम्ही सरकार आहात; पण लक्षात ठेवा त्याच्या जोडीला रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाही आहे.

२) आम्ही तुम्हाला आदेश देण्याचे अधिकार देत आहोत, पण.. त्यासाठी तुम्ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी त्यासाठी सल्लामसलत क रणे आवश्यक आहे. बँक, बँकेचे संचालक मंडळ यांच्याशी चर्चा किंवा सल्लामसलत करून काही उपयोग नाही.

३) आम्ही असे गृहीत धरतो की, तुम्ही (म्हणजे सरकार) आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर हे नियमितपणे एकमेकांशी सल्लामसलत करतील, पण एक लक्षात ठेवा- तुमची सल्लामसलत नैमित्तिक व वैधानिक असली तरी त्याचा अर्थ तुमचे म्हणणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना मान्य झाले असा होत नाही. तुम्ही जेव्हा वैधानिक सल्लामसलत करता तेव्हा हे ध्यानात घ्या की, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यानुसार नोटा, राखीव गंगाजळी यांचा पतसुरक्षा व स्थिरतेसाठी विचार करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्तव्य आहे.

४) वैधानिक सल्लामसलतीच्या अखेरीस तुम्ही व गव्हर्नर यांच्यात मतैक्य होणार नाही असे घडू शकते. मग तुम्ही (सरकार) काय करणार.. तुम्ही तुमचा मुद्दा तेथेच सोडून देणार की, बदलत्या घटनाक्रमात गव्हर्नरांचे मत कधी बदलते यासाठी वाट पाहणार.. की हे सगळे सोडून तुम्ही ‘अण्वस्त्राचे बटन’ दाबणार म्हणजे निर्वाणीची कारवाई करणार व त्यातून अपरिहार्य ते घडणार- म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राजीनामा देणार.

रिझव्‍‌र्ह बँकेशी शत्रुत्व

अर्थात वर जे मी सगळे सांगितले आहे ते काल्पनिक संभाषण आहे. त्यातून संबंधित कलमाचा कायदा मंजूर करणाऱ्या संसदेला अभिप्रेत असलेला अर्थ उलगडला आहे, या कलमात कायद्याचे तत्त्व दिसून येते म्हणजे त्या तरतुदीत कायद्याला अपेक्षित असलेला अर्थही विदित केला आहे. सध्याचा घटनाक्रम बघता, सरकार त्या तत्त्वांचे पालन करील असे वाटत नाही. त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरांशी चर्चा करताना वरील संभाषणाचा भावार्थ मनात रुजवला नाही किंवा त्याचा योग्य अर्थ लक्षात घेतला नाही, तर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो.

मागील घटनांचा जर आपण आढावा घेतला तर काय दिसते तेही पाहू. याआधी डॉ. रघुराम राजन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. त्यांना सरकारशी असलेल्या मतभेदांमुळे जावे लागले. सुरुवातीच्या मुदतीनंतरही त्यांची गव्हर्नर म्हणून काम करण्याची इच्छा होती, पण सप्टेंबर २०१७ नंतर त्यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली. तुम्ही ‘पुरेसे भारतीय’ नाही असे सुनावून त्यांना अप्रत्यक्षपणे जाण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यानंतर डॉ. ऊर्जित पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले, पण काही आठवडय़ांतच त्यांच्या अधिकारांना ग्रहण लावले गेले.

सरकारच्या दबावाखाली करण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या घोडचुकीने ते सिद्ध झाले. जगातील केंद्रीय बँकांच्या जागतिक पातळीवरील वर्तुळात डॉ. पटेल यांच्या प्रतिमेला त्यामुळे जबरदस्त धक्का बसला. डॉ. पटेल यांनी नंतरच्या काळात सरकारच्या चुकीमुळे झालेले नुकसान सावरून घेण्यासाठी आपले अधिकार व स्वातंत्र्य  दाखवून देण्यास सुरुवात केली. त्यांनी जे निर्णय घेतले त्यांविषयी सरकारने सुरुवातीला केवळ व्याजदरांबाबत आक्षेप घेतले.

डॉ. पटेल यांची परिस्थिती मात्र भक्कम होती, कारण त्यांना पतधोरण समितीचा पाठिंबा होता. त्यानंतर ‘व्याजदर हाच वाढीच्या दरातील अडथळा आहे’ असा साक्षात्कार सरकारला झाला. त्यातून मग सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यातील संबंधात अनेक वेळा खटके उडण्यास सुरुवात झाली.

यात आपण बांधकाम क्षेत्राचे उदाहरण घेतले तर नोटाबंदी म्हणजे निश्चलनीकरणाने बांधकाम क्षेत्राला जबर हादरा बसला; तरी स्थावर मालमत्ता कंपन्यांचे शेअर दुप्पट झाले. जानेवारी २०१८ नंतर या कंपन्यांचे शेअर भाव ४० टक्क्यांनी कमी झाले होते. मात्र गेल्या सहा आठवडय़ांत ते २१ टक्क्यांनी गडगडले. हे सगळे आश्चर्यकारक मुळीच नाही. कारण जर स्थावर मालमत्ता कंपन्या त्यांचे बँक कर्ज फेडण्यासाठी एनबीएफसीकडे वळल्या, एनबीएफसीने ‘कमर्शियल पेपर’ म्हणजे लघु मुदतीचे रोखे जारी करून पैसा उभा केला.

यातील पैसा हा प्रत्यक्षात म्युच्युअल फंड व इतर निधी आधारित गुंतवणूकदारांचा होता. त्यामुळे या सगळ्या वर्तुळास आयएल अँड एफएसच्या ढासळण्याने छेद गेला. आज एनबीएफसी नवा निधी उभारू शकत नाहीत, पण स्थावर मालमत्ता कंपन्या या निधीसाठी एनबीएफसीवर अवलंबून आहेत. त्यांची स्थिती पिळून काढल्यासारखी आहे. लघु व मध्यम उद्योग एनबीएफसीकडून कर्ज घेतात, पण त्यांचीही अवस्था वाईट आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून बाजारपेठेत संताप व भीतीची भावना आहे.

तीन दुभंग रेषा

सरकारला आता तीन प्रश्नांवर मार्ग काढावा लागणार आहे. पहिला प्रश्न वित्तीय तरलतेचा. एनबीएफसीची तरलता स्थिती व त्यांची आर्थिक उत्तरदायित्वे यांचा यात विचार करावा लागेल. दुसरे म्हणजे, सार्वजनिक बँकांचे भांडवल ओहोटीस लागलेले आहे. अपुरे भांडवल व कर्ज देण्यास असमर्थता अशा दोन्ही बाजूंनी अनेक बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ताबडतोब सुधारणेची कृती करण्याच्या दडपणाखाली आहेत. तिसरा प्रश्न म्हणजे लघु व मध्यम उद्योग हे नोटाबंदी, जीएसटी, नंतर एनबीएफसी पेच यामुळे कोसळले आहेत.

त्यांना सावरण्यासाठी खास कक्ष स्थापन करण्याची गरज आहे. इच्छेनुसार वागण्यासाठी सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मतपरिवर्तन करू शकलेले नाही असे दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळावर जे नवीन सदस्य सरकारने नेमले आहेत त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांवर दबाव आणूनही त्यापुढे ते बधलेले दिसत नाहीत.

अर्थसंकल्पीय  महसूल व प्रत्यक्षात जमा यात वाढत चाललेली तफावत ही सरकारची डोकेदुखी बनली असून ती वाढतच चालली आहे. नोटाबंदीतच एक छदामही फायदा झाला नसताना चार लाख कोटींचा फायदा झाल्याच्या बढाया मारल्या जात आहेत. सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेची जी राखीव गंगाजळी आहे त्यावर डोळा ठेवला आहे. सरकारने गव्हर्नरांना अर्थसंकल्पित खर्चासाठी १ लाख कोटी देण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट कमी ठेवण्याचे उद्दिष्टही साध्य होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सरकारपुढे झुकण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळेच संघर्षांची ठिणगी पेटली आहे.

३१ ऑक्टोबरला म्हणजे बुधवारी दिल्ली व मुंबईत अशी चर्चा होती की, सरकार रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याच्या कलम ७ अनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेला काही आदेश जारी करू शकते. ते जारी केल्यानंतर गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा पारा चढेल व ते राजीनामा देतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सरकारने वरकरणी निवेदन जारी करून असे सांगितले आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेत आम्हाला हस्तक्षेप करण्याची मुळीच इच्छा नाही.

आम्ही तर नैमित्तिक सल्लामसलती करीत आहोत; पण जर सगळे काही व्यवस्थित चाललेले असेल तर सरकारला असे निवेदन जारी करण्याची वेळ का आली यातच खरी मेख आहे. जर परिस्थिती ठीक होती तर असे निवेदन जारी करायची गरज नव्हती व जर परिस्थिती ठीक नसेल तर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनामागे काही तरी काळेबेरे आहे.

across-the-aisle-those-who-are-left-behind-

जे मागे राहिले त्यांचे काय?


3533   13-Nov-2018, Tue

भारत हा विकसनशील देश. सरकारच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार विकासाच्या शिडीवर मागे राहिलेल्या, दारिद्रय़ात पिचत पडलेल्या वीस टक्के लोकांचा आहे; पण अलीकडे या संपत्तीवर धर्म, जात, लिंग, अपंगत्व यांच्या आधारे हक्क सांगितला जातो आहे! साहजिकच, नवीन आश्वासनांमुळे चार वर्षांपूर्वी ज्यांचे डोळे चमकून उठले होते त्यांच्या डोळ्यांपुढे आता अंधारी येत आहे. गेल्या चार वर्षांतील कुप्रशासनाने झालेला भ्रमनिरास मोठाच आहे..

जगातील सर्वात उंच पुतळा आता भारतात आहे. त्याची उंची आहे १८२ मीटर. पुतळ्याचे शिल्पकार भारतीय आहेत. तो उभारण्यात चिनी उत्पादक व कर्मचारी यांची मदत घेण्यात आली आहे. या पुतळ्यासाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च आला. हा सगळा खर्च सरकारी निधीतून देण्यात आला, असे म्हटले जात होते, पण हा पैसा केंद्र सरकारच्या सरकारी उद्योगांनी दिलेला आहे.

हा पुतळा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा आहे यामुळे मला आनंदच आहे. पटेल हे महात्मा गांधींचे उजवे हात. जन्मभर काँग्रेसी, जवाहरलाल नेहरू यांचे सहकारी, कठोर देशभक्त, धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी राष्ट्रवादी नेते अशी त्यांची ओळख, जी सर्वाना ज्ञात आहे. सरदार पटेल जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत त्यांनी महात्मा गांधी यांचा खून करणाऱ्या माथेफिरूंना माफ केले नाही (गृहमंत्री म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर १७ महिने बंदीही घातली होती.). इतिहासातील हा अध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपने सोयीस्करपणे नजरेआड केला आहे.

सरदार पटेलांचा हा मोठा पुतळा उभारण्यात आल्याने आपण काही काळ आनंदोत्सव साजरा करायला हरकत नाही; पण हा काळ क्षणभंगुरच होता, त्यामुळे आता आपण यामागील वेगवेगळ्या वास्तव पैलूंची चर्चा करू या.

धक्कादायक बाबी

– जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १०३व्या क्रमांकावर आहे म्हणजे आपल्याकडे अनेक लोकांना अन्नच मिळत नाही असा त्याचा अर्थ दिसून येतो (ज्या १६ देशांची यात घसरगुंडी आहे त्यात भारताचा समावेश आहे. येथे जेवढा निर्देशांक जास्त तेवढी स्थिती वाईट असा उलटा अर्थ आहे.)

–  लैंगिक समानता निर्देशांकात भारताचा १८८ देशांत १२५वा क्रमांक आहे.

– आर्थिक  स्वातंत्र्यात आपला १८० देशांत १३०वा क्रमांक आहे.

– मानवी विकास निर्देशांकातही १८९ देशांत आपण १३०व्या स्थानावर आहोत म्हणजे आपली स्थिती फारशी चांगली नाही.

– वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्यात आपण १८० देशांत १३८व्या पायरीवर आहोत, म्हणजे परिस्थिती वाईटच आहे.

– दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात १४०वा क्रमांक आपण मिळवला आहे याचा अर्थ आपण १८८ देशांपैकी तळाच्या ४० मध्ये आहोत.

– शिक्षण निर्देशांकातही १९१ देशांत आपण १४५व्या क्रमांकावर आहोत.

याचा अर्थ आपली स्थिती कुठल्याच क्षेत्रात बरी आहे असे म्हणण्याचे समाधान नाही. १९१ देशांच्या पाहणीतून ही निर्देशांक क्रमवारी ठरवली जाते. यात आपली घसरण ही १०३, १२५, १३०, १३८, १४५ या आकडय़ांवरून दिसते आहे, पण हे आकडे किरकोळ समजून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

या सगळ्या क्रमवारीचा अर्थ काढायचा तर आर्थिक विकास दर, आर्थिक प्रगती चांगली असताना आपण लोकसंख्येतील अनेक लोकांना अद्याप दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढू शकलेलो नाही. आपण लोकसंख्येच्या वीस टक्के लोक दारिद्रय़ात आहेत असे मान्य केले तरी २५ कोटी लोक दारिद्रय़ातून बाहेर आलेले नाहीत. त्यात दलित, अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व अपंग यांची संख्या जास्त आहे.

अकार्यक्षम सरकार

सामाजिक व राजकीय परिस्थितीमुळे आपल्या देशात दारिद्रय़ाची समस्या आणखी उग्र झाली आहे. शाळांमधील सुविधा, शिक्षक व प्रशिक्षण यांच्या दर्जाची आपण चिंता केली पाहिजे. आपल्या देशात डॉक्टर्स, परिचारिका, पूरक वैद्यकीय सेवा कर्मचारी, वैद्यकीय तंत्रज्ञ यांची संख्या अपुरी आहे. उदारीकरणानंतरही अनेक नियंत्रणे, नियमांची जोखडे कायम आहेत. ‘परवाना राज’ पूर्ण गेलेले नाही.

सरकारचा पोलादी हात सगळ्यांवर वरवंटा चालवतो आहे. कराचे दर जास्त असून निरीक्षक, चौकशीकर्ते यांना दंडात्मक अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे उद्यमशीलता वाढीस लागण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे. सरकारकडून सुरू असलेली वसुली वाढली आहे. प्रसारमाध्यमांवर भीतीची काळी छाया पसरलेली आहे.

हे सगळे चित्र अस्वस्थ करणारे तर आहेच, याशिवाय गेल्या चार वर्षांत सामाजिक व राजकीय वातावरण खूपच कलुषित झाले असून त्यात काहीच चांगले उरलेले नाही. असहिष्णुता वाढली आहे, काहींना कायद्यापासून संरक्षण आहे, झुंडीचा हिंसाचार बेबंदपणे सुरू आहे, द्वेष आणि भीती हातात हात घालून समाजाला धमकावत आहे. या सगळ्यात ज्यांनी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे ते सरकार मूक प्रेक्षक बनून शांतपणे सगळे बघत ढिम्म आहे. संसदेचे काम विनाअडथळा सुरू राहणे हे अप्रूप बनले आहे.

कार्यकारी मंडळ संसदेला शून्य किंमत देत आहे त्यामुळे नोकरशाहीचे वर्चस्व वाढले आहे. त्यामुळे एकीकडे नोकरशाहीचे अत्याचार किंवा कृतिशून्यता ही दोन टोके गाठली जात आहेत. विधिमंडळ व प्रशासन यांच्यातील पोकळी भरून काढण्यासाठी न्यायालयांनी चंचुप्रवेश केला आहे. न्यायालयांचे अधिकार त्यामुळे वाढले आहेत. आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास हरवत चाललो आहोत, त्यामुळे बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे उलटी पावले पडत आहेत.

घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरू लागले आहेत, पण यात फटका अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. जे लोक विकासाच्या शिडीवर खूप खाली राहून गेले आहेत ते यामुळे खालीच राहणार आहेत. आपल्या देशात कुटुंबाचे मासिक सरासरी उत्पन्न हे १६,४८० रुपये आहे. यातून जे लोक सरासरीपेक्षा खाली किंवा खूप खाली असतील ते त्यांचे जीवन कसे जगत असतील याची कल्पना करा.

त्यांना विसरूनच जायचे की काय..

सरकारच्या संपत्तीवर पहिला हक्क कुणाचा यावरची चर्चा जुनीच आहे; पण अलीकडे या संपत्तीवर धर्म, जात, लिंग, अपंगत्व यांच्या आधारे हक्क सांगितला जातो. माझ्या मते हे सर्व निकष योग्य नाहीत. सरकारच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार विकासाच्या शिडीवर मागे राहिलेल्या, दारिद्रय़ात पिचत पडलेल्या वीस टक्के लोकांचा आहे.

आपण दारिद्रय़ाची सोपी व्याख्या म्हणजे कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे अशी केली आहे; पण त्याचे इतर परिणाम आहेत. ज्यांचे उत्पन्न कमी असते त्यांना अनेक गोष्टींपासून वंचित राहावे लागते. अन्न, निवारा, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, रोजगार, चांगले शिक्षण, आरोग्यसुविधा हे कुठेही त्यांच्या आवाक्यात नसते.

जोपर्यंत या वीस टक्के लोकांचे उत्पन्न वाढत नाही तोपर्यंत ते प्रतिकूल सामाजिक व राजकीय वातावरणाचा सामना करीत दु:खात दिवस कंठत राहतात. त्यामुळे आपण प्रशासनाचा पुन्हा विचार केला पाहिजे. अर्थसंकल्पातील तत्त्वांची फेरआखणी केली पाहिजे. प्रारूपे व प्रशासकीय यंत्रणा आमूलाग्र बदलली पाहिजे. त्यातून सरकार चांगल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करू शकेल.

जे लोक दारिद्रय़ाच्या खाईत आहेत त्यांचा गेल्या चार वर्षांतील कुप्रशासनाने भ्रमनिरास झाला आहे. नवीन आश्वासनांनी चार वर्षांपूर्वी ज्यांचे डोळे चमकून उठले होते त्यांच्या डोळ्यांपुढे आता अंधारी येत आहे. भव्य मंदिरे, शहरांचे नामांतर ते तर सुरूच आहे. आणखी योजना जाहीर करणे, पण त्यासाठी निधीची तजवीज न करणे हा एक नवीन परिपाठ झाला आहे.

एखादे आश्वासन हे जेव्हा ते विकासाच्या पिरॅमिडच्या तळाशी असलेल्या लाखो लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणू शकते, तेव्हाच महत्त्वाचे ठरते. आपण आश्वासने काय देतो हे तर महत्त्वाचेच. नंतर त्यांची अंमलबजावणी हीच लोकांचे जीवन बदलू शकते, पण सध्या अंमलबजावणीचाच अभाव आहे.

article-on-avni-tigress-killing-issue

जंगल म्हणजे राजकारणाचे पंजे


4521   13-Nov-2018, Tue

मानव-वन्यजीव संघर्ष हा तसा संवेदनशील विषय; पण कोणत्याही मुद्दय़ाचे राजकारण करण्याची सवय असलेल्या राजकीय पक्ष व नेत्यांना या संघर्षांशी काही देणे-घेणे नाही, त्यांना वाघिणीच्या बदल्यात मंत्र्यांची शिकार करायची आहे की काय, अशी शंका यावी असे वातावरण सध्या राज्यात निर्माण झाले आहे. खरे तर यवतमाळातील या वाघिणीला गोळ्या घालून ठार मारणे हा प्रकार दुर्दैवीच; पण त्यावरून सुरू झालेले आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारणसुद्धा तेवढेच दुर्दैवी असून वास्तवापासून दूर जाणारे आहे. हा सारा खेळ भविष्यात मोठा ठरू शकणाऱ्या मानव-वन्यजीव संघर्षांला बाजूला टाकणारा व यात बळी जाणाऱ्या, मग तो मानव असो वा वाघ, प्रत्येकावर अन्याय करणारा आहे.

या संघर्षांचे आजचे उग्र रूप समजून घेण्याआधी थोडे इतिहासात डोकावणे गरजेचे ठरते. नव्वदच्या दशकात देशभरात वाघांची संख्या कमी झाल्यावर सरकारने यात लक्ष घातले. अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढे सरसावल्या. यातून जनजागृती सुरू झाली व व्याघ्र संवर्धनाच्या कामाला गती आली. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. शिकारीचे प्रमाण घटले. अनेक राज्यांत वाघांची संख्या वाढली.

आजच्या घडीला वाघांची संख्या पाहिली तर देशात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. सध्या राज्यात २२५ ते २३० वाघ आहेत. विशेष म्हणजे यातले आठ ते दहा सोडले तर सारे वाघ विदर्भात आहेत. सर्वाच्या प्रयत्नातून वाघ वाढले; पण वाघांना वास्तव्यासाठी लागणाऱ्या जंगलाचे काय? या काळात आपण किती जंगल वाढवले? या प्रश्नांना कुणीही भिडताना दिसत नाही. त्यामुळे परिस्थिती चिघळत चालली असून या संघर्षांवर असाच एकतर्फी विचार होत राहिला तर गावकऱ्यांमधील वन्यजीवप्रेमाची भावनाच नष्ट होण्याची भीती आहे.

या संदर्भात ताडोबाचे उदाहरण बोलके आहे. वाघ भराभर वाढले, त्यांना सामावून घेण्याची या संरक्षित जंगलाची क्षमता संपली. मग हे वाघ आसरा शोधण्यासाठी बाहेर पडले. त्यातल्या एकाने तर थेट २५० कि.मी.वरचे अमरावती गाठले. तिथे दोघांना ठार करून तो मध्य प्रदेशात शिरला. वाघांचे हे स्थलांतर हाच सध्या कळीचा मुद्दा आहे व राजकारण करणारे तसेच वन्यजीवप्रेमी यावर उपायात्मक बोलत नाहीत, हे वास्तव आहे.

ताडोबाला लागून असलेल्या ब्रह्मपुरी वन विभागात आजमितीला ४० वाघ आहेत. संरक्षित नसलेल्या या जंगलात सत्तरपेक्षा जास्त गावे आहेत. वाघ वाचायलाच हवेत, अशी भूमिका घेणाऱ्यांना या गावातील लोकांनी अजिबात जंगलात जाऊ नये असे वाटते. दुसरीकडे या गावांचे दैनंदिन व्यवहारच जंगलाशी संबंधित असतात. कुणाचे शेत त्याला लागून असते, कुठे शाळेत जाण्यासाठी जंगलातून रस्ता असतो, कुणाला जळाऊ लाकडे हवी असतात, कुणाला पोट भरण्यासाठी तेंदूपाने व मोह गोळा करायचा असतो. यावर सरसकट बंदी लादणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. लादली तरी तिचे पालन होणार नाही.

सरकारने बंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी केली तर नवा संघर्ष उभा होईल. हे स्थानिक पातळीवरचे मुद्दे आरोप करणारे कुणीही लक्षात घेत नाहीत. गेल्या दोन दशकांत वाघ वाढले, पण जंगल का घटले? ते वाढवण्याची जबाबदारी सरकार व आरोपकर्त्यांनी कितपत निभावली? या प्रश्नाचा शोध घेतला की सध्या सुरू असलेल्या राजकारणातील फोलपणा लक्षात येतो. या वाघवाढीच्या काळातच विदर्भातील घनदाट जंगल उद्योगपतीच्या खिशात घालण्याचे प्रयोग यशस्वीपणे पार पडले. 

गुजरातमधील बडय़ा समूहाच्या वीज प्रकल्पासाठी गोंदियात आधी आघाडी सरकारने जंगल दिले व आताच्या सरकारने केवळ राख साठवण्यासाठी दोनदा शेकडो हेक्टर जंगल दिले. वाघासाठी कळवळा व्यक्त करणारे वन्यजीवप्रेमी व राजकारणी या वेळी गप्प होते. यवतमाळमध्ये झरीजामनी तालुक्यात आणखी एका समूहाला सिमेंटनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या चुनखडीच्या खाणीसाठी जंगलातील जागा आघाडी सरकारने दिली. तेव्हाही या साऱ्यांनी ‘ब्र’ काढला नाही.

आता या तालुक्यापासून ८० कि.मी. दूर हैदोस घालणाऱ्या वाघिणीला ठार केल्यावर तेव्हाच्या आघाडी सरकारमध्ये सामील असलेले जयंत पाटील  हे ‘‘अंबानींच्या फायद्यासाठी ठार मारले’’ असा आरोप करतात तेव्हा तो हास्यास्पद ठरतो. उद्योगपतींना जंगले दान करणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या निर्णयाविरोधात बोलायचे नाही, लढे द्यायचे नाहीत आणि सरकार जंगलात साधा रस्ता तयार करीत असेल तरी न्यायालयात धाव घ्यायची, असा दुटप्पीपणा अनेक जण करीत आलेले आहेत.

या संघर्षांतील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे चराई क्षेत्र. ते वाढावे यासाठी स्वातंत्र्यापासून आजवरच्या कोणत्याही सरकारने कधी प्रयत्न केले नाही. पशुधन हा शेतकऱ्यांचा जोडधंदा आहे. त्याला बळ देण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवते, अनुदान देते. मात्र हे धन जगवायचे कसे हे शेतकऱ्यावर सोडून देते. शेतीचा आकार आक्रसत असल्याने शेतकरी मग जंगलाचा आधार घेतो.

वाघिणीने धुमाकूळ घातलेल्या राळेगाव व पांढरकवडा भागातील २८ ते ३० हजार पशुधनाला या दहशतीचा मोठा फटका बसला. या कळीच्या मुद्दय़ावर हे प्रेमीच काय, पण कुणी राजकारणीसुद्धा बोलताना दिसत नाही. संघर्षांतील केवळ सोयीचा ठरेल तेवढा मुद्दा उचलायचा व बाकी मुद्दय़ावर मौन पाळायचे हे धोरण हा संघर्ष चिघळवणारे आहे, हे कुणीच लक्षात घ्यायला तयार नाही. वाघिणीला ठार करताच मुनगंटीवारांविरुद्ध आघाडी उघडणाऱ्या मेनका गांधी या तिच्या दहशतीची चर्चा जोरात असताना यवतमाळात आल्या होत्या.

एका कथित संताची भेट घेऊन त्या परतल्या, पण त्यांनी या वाघिणीचा वावर असलेल्या क्षेत्राला भेट दिली नाही व त्यावर बोलल्यासुद्धा नाहीत. अवनीला ठार करण्यात आल्यानंतर त्यांनी मुनगंटीवार यांचा राजीनामाच मागितला. मेनका यांना मुनगंटीवार यांनी दिलेले प्रत्युत्तर अयोग्य आणि अनाठायी होतेच, पण कुठल्याही संघर्षांला दोन बाजू असतात. त्या समजून न घेता भूमिका घेणे किमान या भागातील जनतेच्या हिताचे नाही.

शिवाजीराव मोघे व वसंत पुरके हे याच पक्षाचे दोन नेते वाघिणीला मारण्याचे समर्थन करतात ते काही मुनगंटीवारांवरील प्रेमापोटी नाही. विदर्भात जिथे जिथे जंगल व हा संघर्ष आहे, तिथे तिथे राजकीय नेत्यांवर जनतेचा दबाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे या नेत्यांना अशी भूमिका घ्यावी लागते. काँग्रेसचे स्थानिक नेते ठार मारण्याच्या कृतीचे समर्थन करीत असताना राहुल गांधी यांनी ‘ज्या देशात प्राणी मारले जातात, तो देश सहिष्णू नसतो,’ या महात्मा गांधींच्या वक्तव्याचा हवाला देत युती सरकारला लक्ष्य केले. मात्र याच महात्म्याने सेवाग्राम आश्रमातील साप मारण्याची परवानगी कार्यकर्त्यांना दिली होती, हे राहुल गांधी कसे विसरले? हा दांभिकपणा या संघर्षांला खतपाणी घालणारा आहे.

नरभक्षक ठरलेल्या वाघांना ठार मारण्यासाठी देशभरातील अनेक राज्ये शूटर नबाबची सेवा घेतात. त्या नबाबला टायगरमाफिया ठरवीत संजय निरुपम यांनी मुनगंटीवारांवर तोफ डागली. याच नबाबची मदत काँग्रेसच्याही सरकारांनी यापूर्वी घेतली आहे, हे निरुपम सोयीस्करपणे विसरले. राजकारणातून जवळपास विस्मृतीत गेलेल्या प्रिया दत्त यांना या मुद्दय़ाचा आधार घेत मेणबत्ती पेटवण्याची इच्छा होणे, सत्तेत राहून सरकारवर टीकेच्या शोधात असलेल्या उद्धव ठाकरेंना मेलेल्या वाघिणीचा आधार घ्यावा लागणे हेसुद्धा राजकीय भांडवलाचेच प्रकार..  एकूणच वाघ मेला की वाचला याच्याशी या नेत्यांना काही देणे-घेणे नाही. या मुक्या व रुबाबदार प्राण्याचा वापर त्यांना राजकारणासाठी करायचा आहे, हेच यातून दिसून येते.

मुंबई, दिल्लीत बसून ‘वाघ वाचवा’ म्हणणे सोपे असते; गावगाडय़ात राहून नाही. वाघ वाचायलाच हवेत, मग कितीही माणसे मेली तरी चालतील अशी एकांगी भूमिका घेऊन हा संघर्ष संपणारा नाही. बिट्ट सहगल, एम. के. रणजीतसिंह, बेलिंदा राइट या वन्यजीव अभ्यासकांनी एक पत्रक काढून ‘एका वाघिणीला वाचवण्यासाठी इतर सर्व वाघांना जनतेच्या मनात खलनायक ठरवू नका,’ असे आवाहन केले होते. मात्र राजकारणाच्या नादात हे वक्तव्य विरून गेले. वन्यप्राण्यांची संख्या वाढल्यामुळे काही समस्या निर्माण होत असेल तर त्यांना संपवणे योग्य, हा विचार जगभरात प्रचलित आहे व त्याला इंग्रजीत कलिंग (culling) म्हणतात.

राजकारणी व प्रेमींनी यावर बाळगलेले मौन बरेच बोलके आहे. वाघ व माणूस दोघेही वाचायला हवेत, असे या साऱ्यांना वाटत असेल तर या संघर्षांच्या प्रत्येक पैलूवर सर्वसमावेशक चर्चेची गरज आहे. व्याघ्र संवर्धनासंदर्भात चांगली जनजागृती झाल्याने भविष्यात वाघ वेगाने वाढणार आहेत व जंगलवाढीचा वेग मात्र कमी आहे. अशा वेळी परदेशात यशस्वी झालेल्या खासगी व्याघ्र प्रकल्पांसारख्या प्रयोगावर आता राज्यात विचार व्हायला हवा. ते न करता केवळ राजकारणच होत राहिले व वन्यजीवप्रेमी अशीच एकांगी भूमिका घेत राहिले तर गेल्या सात वर्षांत २६३ गावकऱ्यांचा व तीन वाघांचा अधिकृत बळी घेणारा हा संघर्ष गंभीर वळण घेण्याची शक्यता जास्त आहे.

alok-verma-cbi-

मिझोरामचा धडा


2699   12-Nov-2018, Mon

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) प्रमुख अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठविण्याच्या केंद्रातील भाजप सरकारच्या निर्णयावरून वादंग निर्माण झाला असतानाच त्याच वेळी ईशान्य भारतातील मिझोराम राज्यातही दोन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. २८ नोव्हेंबरला मिझोराम विधानसभेची निवडणूक होत असून, निवडणुकीला जेमतेम दोन आठवडय़ांचा कालावधी शिल्लक असताना तेथील जनता मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयावरून रस्त्यावर उतरली. राजधानी ऐझालमधील जनजीवन दोन दिवस ठप्प झाले. शेवटी निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप केल्यावर तणाव निवळला.

बहुसंख्य ख्रिश्चन लोकसंख्या असलेल्या मिझोराममध्ये विविध वांशिक गट आहेत. मूळ मिझो नागरिक आणि वांशिक गटातून विस्तवही जात नाही, एवढी कटुता आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसची सत्ता असून, आसाम, मणिपूर, त्रिपुराप्रमाणेच मिझोराममध्ये कमळ फुलविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मतांचे गणित जुळविण्यासाठीच भाजपने केलेली खेळी आणि त्याला मिझोरामच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची मिळालेली साथ यातून सारा वाद निर्माण झाला.

मिझोराममध्ये ब्रू समाजाची लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर होती. दोन दशकांपूर्वी एका मिझो सरकारी कर्मचाऱ्याच्या हत्येवरून मिझो नागरिक आणि ब्रू समाजात संघर्ष झाला. यातून ब्रू समाजाने मिझोराममधून पलायन केले आणि तो त्रिपुरामध्ये स्थलांतरित झाला. हा समाज सध्या त्रिपुरातील संक्रमण शिबिरांमध्ये स्थिरावला आहे. काँग्रेसला शह देण्याकरिता भाजपने वेगळी चाल केली. ब्रू समाजाला शेजारील त्रिपुरातील संक्रमण शिबिरांमध्ये मतदान करता येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

मिझोरामचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. बी. शशांक यांनी ही मागणी उचलून धरली. ब्रू समाजाचे ११,२३२ मतदार असून, पाच ते सहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ही मते निर्णायक ठरू शकतात. भाजपसाठी हे फायद्याचेच होते. मिझो नागरिकांनी या निर्णयाला विरोध केला. मिझोरामचे गृह सचिव लालनमावीया चाऊंगो यांनीही शेजारच्या राज्यात मतपेटय़ा ठेवण्यास विरोध केला.

मुख्य निवडणूक अधिकारी शशांक यांनी गृह सचिवांच्या बदलीची शिफारस केली आणि निवडणूक आयोगाने गृह सचिवांकडील निवडणुकीचे अधिकार काढून घेतले. यातून मिझोराममध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील चाऊंगो हे  मिझोरामचे असून, त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये पसरली. मिझोराममधील निवडणुकीत स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचा (सिव्हिल सोसायटी) चांगला अंकुश असतो. स्वयंसेवी संस्थेने आंदोलनाचे हत्यार उपसताच हजारो नागरिक रस्त्यावर आले. शशांक यांची बदली होईपर्यंत आंदोलन मागे नाही, अशी भूमिका घेतली.

मुख्यमंत्री लालथानवाला यांनीही शशांक यांच्या बदलीची केंद्राकडे मागणी केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपले पथक राजधानी ऐझालमध्ये पाठविले. स्थानिक मिझो नागरिकांच्या ठाम भूमिकेमुळे ब्रू समाजाला त्रिपुरामध्ये मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही हे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले, तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी शशांक यांची बदलीचे संकेत दिले. सध्या तरी ऐझालमधील तणाव निवळला आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल, मिझोरामचे शशांक अशा अनेक सत्ताधारी भाजप नेत्यांच्या इशाऱ्यानुसार कामकाज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जनमताचा शेवटी आदर करावाच लागतो.  मिझो नागरिकांनी भाजपचा डाव हाणून पाडला, आता प्रत्यक्ष मतदानातून भाजपला धडा शिकवितात का, हे ११ डिसेंबरला स्पष्ट होईलच.

naval-vice-admiral-manohar-awati-

दरियाचा दरारा..


2536   12-Nov-2018, Mon

नौदल प्रमुखपद आणि तो अधिकार व्हाइस अ‍ॅडमिरल मनोहर आवटी यांना नसेल मिळाला..पण समुद्रावर प्रेम करण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित होता..

यवतमाळजवळ अवनी नावाच्या मूर्तिमंत लावण्य असलेल्या वाघिणीस माणूसपणाचा राग यावा अशा पद्धतीने ठार केले जात असताना तिकडे साताऱ्याजवळ विंचुर्णीत मनोहर आवटी या वाघासारख्या पुरुषाने प्राण सोडला यात एक विचित्र आणि दुर्दैवी योगायोग आहे. निवृत्तीनंतरचे आपले आयुष्य आवटी यांनी वाघ आणि सिंहाच्या संरक्षणार्थ घालवले. हे दोन प्राणी आवटी यांच्या विशेष प्रेमाचे. ते वाचवणे हे आवटी यांचे ध्येय होते. त्यांच्या संवर्धनासंदर्भात त्यांनी काही महत्त्वाची पुस्तकेदेखील लिहिली.

आवटी यांना वाघ-सिंहाचे असलेले प्रेम तसे नैसर्गिकच म्हणायचे. स्वयमेव मृगेंद्रता हे या दोन राजिबडय़ा प्राण्यांचे वैशिष्टय़. म्हणजे आपली शिकार आपणच करणे आणि इतरांच्या उष्टय़ाखरकटय़ास तोंड न लावणे. या गुणामुळे खरे तर मानवाने कायमच वाघ/सिंहांचा दुस्वास केला. आपणास आव्हान देऊ शकेल अशा कोणत्याही सजीवाविषयी माणसाला एकूणच नफरत. कोणाच्याही- आणि विशेषत: आपल्या- मदतीशिवाय कोणी जगूच कसे शकतो, हे त्यास सहन होत नाही.

माणसे आक्रमण करणार या प्राण्यांच्या जगण्यावर आणि त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून या प्राण्यांनी हल्ला केला माणसांवर की त्यास नरभक्षक म्हणणार आणि स्वत: सर्व सुरक्षित राहून त्यास नामर्दपणे गोळ्या घालणार. आवटी यांनी असे कधी केले नाही. शत्रुराष्ट्राने पेरलेल्या अनेक जिवंत पाणसुरुंगांत त्यांनी आपली नौका अनेकदा लोटली आणि जिवावर उदार होत युद्धाचा खेळ ते खेळले. सर्व संरक्षित शिकाऱ्यांत म्हणूनच त्यांची गणना कधी झाली नाही. या प्राणिसंवर्धन मोहिमेत आवटी हे त्यांच्यासारख्याच एका मनस्वीचे साथीदार होते हे अनेकांना ठावकी नसेल.

आवटी यांना हिंस्र वाघसिंहाचा लळा तर ही असामी आकाशात विहरणाऱ्या पक्ष्यांच्या रक्षणासाठी आयुष्य वेचणारी. डॉ. सलीम अली हे त्यांचे नाव. समुद्राच्या फेसाशी स्पर्धा करणारी पांढरी दाढी हा या दोहोंतील आणखी एक समान धागा. ‘पक्ष्यांची घरटी होती, ते झाड तोडले कोणी’, असे ग्रेसच्या शब्दांतून डॉ. सलीम अली विचारीत तर वाघसिंहांच्या आयुष्यावर उठणारी भ्याड माणसे पाहून आवटी अस्वस्थ होत. स्वत:स शिकारी म्हणवणाऱ्यांच्या भित्र्या समाजात राहण्यापेक्षा प्रस्थान ठेवलेलेच बरे असे आवटी यांनाही वाटले असल्यास नवल ते काय!

या माणसाने आयुष्यभर दर्यावर प्रेम केले. उसळलेल्या दर्याकडून पिसाळलेली आयाळ घ्यावी, असे विंदा करंदीकरांनी सांगण्याआधीच मनोहर आवटी यांनी अथांग सागराचे ते पिसाळलेपण अंगी बाणवले. खरे तर दुष्काळी फलटण तालुक्यातल्या विंचुर्णीच्या या मनोहरास सागराने का खुणावावे? किनाऱ्यांच्या कडेकडेने वावरणाऱ्या प्रांतातील ते नव्हेत. तरीही ते समुद्राच्या प्रेमात पडले. या अशा योगायोगांना काहीही उत्तर नसते आणि हे असे योगायोगच अनपेक्षितता वाढवीत असतात.

आवटी नौदलात दाखल झाले ते दुसरे महायुद्ध संपता संपता. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते आणि नौदलास रॉयल इंडियन नेव्ही अशा नावाने संबोधले जात असे त्या काळी- ४५ साली- आवटींची या सेवेसाठी निवड झाली. लंडनजवळच्या ग्रीनीच येथील शाही नौदल प्रशिक्षण केंद्रातून ते तयार झाले आणि नंतर ब्रिटिशांच्या नौदलातही त्यांना काम करता आले. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात असा एक लोभस ब्रिटिशनेस कायम होता. त्याचे मूळ त्यांच्या या साहेबाघरी झालेल्या तालमीत असावे. ते उंचीने फार नव्हते; पण तरीही व्यक्तिमत्त्व असे की समोरच्यास जरब वाटावी.

कोरीव दाढी, उत्तरायुष्यात पांढरी झाल्यावर तर ती अधिकच आकर्षक भासू लागली, करकरीत नजर, बोलण्यात एक साहेबी सालस सज्जनता आणि कोणताही मर्यादाभंग न करणारे शरीर यामुळे आवटींचे व्यक्तिमत्त्व कमालीचे भारदस्त दिसे. मुळात नौदलाच्या बांधेसूद गणवेशाचे म्हणून एक आकर्षण असते. साधा नौसैनिकदेखील त्यामुळे डौलदार दिसतो. त्यात आवटी हे तर आकर्षक व्यक्तिमत्त्व लाभलेले आणि परत मानवी मिजाशीची परिसीमा असलेल्या ब्रिटिश शाही नौदलात प्रशिक्षित. त्यामुळे ते कमालीचे आकर्षक दिसत.

आवटी भारतात आले ते ५० साली. सिग्नल कम्युनिकेशन्स ही त्यांची खासियत. आपल्यासारख्या प्राधान्याने जमिनीवर वावरणाऱ्यांना त्याचे महत्त्व तितके लक्षात येणार नाही. परंतु चारी बाजूंनी क्षितिजापर्यंत समुद्रच दिसत असताना दिशेची जाणीव नाहीशी होते आणि त्या वेळी अन्य दळणवळण साधने महत्त्वाची ठरतात. आवटी त्यात निष्णात होते. त्याचमुळे अनेक भारतीय युद्धनौकांची कमान त्यांनी कौशल्याने सांभाळली.

त्यांच्या ऐतिहासिक शौर्याची नोंद झाली ती १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तियुद्धात. त्या वेळी आयएनएस कोमार्ता या युद्धनौकेचे कमांडिंग ऑफिसर या नात्याने ते ऐन युद्धात नौदलाच्या पूर्व विभागातर्फे लढत होते. त्या वेळी अनेक पाणसुरुंगांनी भरलेल्या शत्रुराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत त्यांनी नौकानयनाचे जे कौशल्य दाखवले ते ऐतिहासिक मानले जाते. त्या वेळी तशाही वातावरणात त्यांनी ढाक्यापर्यंत मुसंडी मारली आणि शत्रुराष्ट्राचे नुकसान केले. त्या तप्त युद्धवातावरणातही त्यांनी पाकिस्तानी जहाजे जेरबंद केली. हे त्यांचे युद्धनेतृत्व कायमच कौतुकाचा विषय राहिलेले आहे.

त्यामुळेही असेल पण पुढे त्यांना नौदलाच्या पश्चिमी शाखेचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. वेस्टर्न नेव्हल कमांडचे नेतृत्व करणे ही अत्यंत प्रतिष्ठित बाब. याचे कारण भारतीय नौदलात ही तुकडी तिच्या आक्रमक लढाऊ कौशल्यासाठी ओळखली जाते. नौदलात ती स्वोर्ड आर्म या नावाने ओळखली जाते. म्हणजे खड्गहस्त. नौदलाची तलवार. ती बराच काळ आवटी यांच्या हाती होती. त्यानंतर खरे तर ते नौदलप्रमुखच व्हायचे. तशी वदंताही होती त्या काळी. पण तसे झाले नाही. आवटी नौदलप्रमुख होणार होणार असे घाटत असतानाच ऐन वेळी चक्रे फिरली आाणि त्या पदाने त्यांना हुलकावणी दिली.

पण तो कडवटपणा आवटी यांच्यात कधीही दिसला नाही. पद मिळाले नाही म्हणून सर्व व्यवस्थेच्या नावानेच बोटे मोडत कण्हणाऱ्यांपैकी ते कधीच नव्हते. नौदल प्रमुखपद आणि तो अधिकार त्यांना नसेल मिळाला. पण समुद्रावर प्रेम करण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित होता. तो त्यांनी शेवटपर्यंत जोपासला. भारतीय बनावटीच्या होडीतून भारतीयाने विश्वप्रदक्षिणेचा विक्रम नोंदवायला हवा, ही त्यांचीच कल्पना. त्यासाठी नौकाबांधणीस योग्य ती साधनसामग्री शोधण्यापासून ती नौका तयार करण्यापर्यंत सारे काही आवटी यांनी केले. हा विश्वविक्रम भले दिलीप दोंदे यांच्या नावावर नोंदला गेला असेल. पण त्याची प्रेरणा ही आवटी यांची. अगदी अलीकडे त्याहूनही धाडसी पद्धतीने या प्रयत्नात ऑस्ट्रेलियाजवळ समुद्रात अडकलेल्या अभिलाष टॉमी याची प्रेरणाही आवटी हेच होते.

ही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचीही जादू असावी. मोराच्या सहवासात आलेल्या प्रत्येकालाच जसा त्याच्या मयूरत्वाचा स्पर्श होतो, तसे आवटी यांच्या सहवासात होत असे. ते सर्वार्थाने नौदलाच्या दराऱ्याचे प्रतीक होते. वास्तविक जयंत नाडकर्णी ही दुसरी मराठी व्यक्ती अ‍ॅडमिरल या नौदलप्रमुख पदापर्यंत पोहोचली. ते पद आवटी यांना मिळाले नाही. पण आवटी यांच्या तुलनेत नाडकर्णी हे साधे भासत. नाडकर्णी हे जागतिक दर्जाचे नॅव्हिगेटर. मोठा माणूस. पण नौदलाच्या दृश्य प्रतीकपदाचा मान मात्र आवटी यांनाच मिळाला.

editorial-on-us-mid-term-elections-

दुभंग दिलासा


1767   12-Nov-2018, Mon

धार्मिक अतिरेकी आणि असहिष्णू राजकारणाचीच सद्दीआहे की काय असे वाटू लागले असताना अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाचा ताजा कौल सुखावणारा ठरतो.

सेनेटवर ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे प्राबल्य असले, तरी दुसऱ्या सभागृहावर- प्रतिनिधीगृहावर- डेमोक्रॅटिक पक्षाचा वरचष्मा राहील. त्यामुळे समित्या बदलतीलच, पण प्रसंगी ट्रम्प यांच्यावर महाभियोगही येऊ शकेल. अमेरिका ही फक्त अमेरिकनांची अशी काहीशी ट्रम्प यांची भूमिका; तिला आळाही बसू शकेल..

वाह्य़ात भाष्य आणि आचरट कृती असेच ज्यांचे वर्णन करता येईल, ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बेताल राजकारणास मतदारांनी काही प्रमाणात तरी आळा घातला. सर्व जगाचे लक्ष लागलेल्या अमेरिकी मध्यावधी निवडणुकीत प्रतिनिधीसभेत विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने सत्ताधारी रिपब्लिकन्सना मागे टाकत बहुमत मिळवले. गेल्या आठ वर्षांत डेमोक्रॅटिक पक्षास या सदनात बहुमत मिळण्याची ही पहिलीच खेप. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन कारकीर्दीत डेमोक्रॅटिक पक्षास इतके यश मिळाले ही बाब सूचक म्हणावी लागेल. मात्र त्याच वेळी सेनेटमध्ये ट्रम्प यांना आपला प्रभाव वाढवता आला. तसेच विविध राज्यांच्या गव्हर्नरपदीदेखील रिपब्लिकन पक्षास घसघशीत यश मिळाले. या निवडणुकीच्या निकालात बराच अर्थ दडलेला आहे आणि तो फक्त  अमेरिकेपुरताच मर्यादित मानता येणार नाही. म्हणून तो समजून घ्यायला हवा.

अमेरिकी पद्धतीप्रमाणे तेथे दर दोन वर्षांनी प्रतिनिधीगृहाच्या निवडणुका होत असल्याने एक निवडणूक अध्यक्षीय कारकीर्दीच्या मध्यावधीत झडते. या निवडणुका त्यानुसार झाल्या. अमेरिकी सदनाच्या दोन्हीही सभागृहांसाठी या वेळी मतदान होते. यात हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज् म्हणजे प्रतिनिधी सभेच्या ४३५ पैकी ४२८ सदस्य निवडले जातात. त्याच वेळी सेनेटच्या शंभरपैकी एकतृतीयांश – म्हणजे ३५ – सदस्यांसाठीही या वेळी मतदान होते.

सेनेटमध्ये बहुमतासाठी ५१ सदस्यांची गरज असते तर प्रतिनिधीगृहात २१८. विद्यमान परिस्थितीत प्रतिनिधी सभेत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्या पक्षाची सदस्य संख्या २३५ इतकी होती तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे १९३ इतके सदस्य होते. याचा अर्थ या सदनात बहुमतासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षास किमान २५ जणांची गरज होती.

ताज्या निवडणुकीत प्रत्यक्षात ३५ जागांवर डेमोक्रॅट्स विजयी होताना दिसतात. याचा अर्थ या सदनात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत होईल. परंतु सेनेटमध्ये मात्र रिपब्लिकन पक्षाचेच आधिक्य असेल.

म्हणजे अध्यक्षीय पर्वाच्या दुसऱ्या टप्प्यात माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांची जशी स्थिती होती तशी आता ट्रम्प यांची होईल. त्या वर्षी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ओबामा यांच्या विरोधात रिपब्लिकनांनी प्रतिनिधीगृहात मोठा विजय संपादन केला. त्यामुळे ओबामा यांची डोकेदुखी वाढली आणि पदोपदी रिपब्लिकन्स त्यांना आडवे येऊ लागले. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की एकदा तर वार्षिक अर्थसंकल्पच मंजूर होऊ शकला नाही आणि सरकारला सर्व खर्च थांबवावे लागले. तो रिपब्लिकनांच्या टोकाच्या राजकीय विरोधाचा परिणाम होता.

आता त्याची परतफेड करण्याची संधी डेमोक्रॅट्सना पुरेपूर मिळेल. रिपब्लिकनांचे ते राजकारण अडाणी होते. त्या वेळी गेलेला राजकारणाचा तोल पुन्हा मिळवायची संधी आता डेमोक्रॅट्सना आहे. स्थलांतरित ते अमेरिकी नागरिकांसाठी आरोग्य योजना अशा अनेक मुद्दय़ांवर डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन्स यांच्यात विस्तव जात नाही. अमेरिका ही फक्त अमेरिकनांची अशी काहीशी ट्रम्प यांची भूमिका. त्यामुळे प्रत्येक परदेशीयास परतच पाठवायला हवे, असे त्यांचे मत. त्यावरून २०१६ साली अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झाल्यापासूनच ट्रम्प यांनी टोकाची भूमिका घेतली.

सध्या तेथे गाजतो आहे तो अमेरिका-मेक्सिकोच्या सीमेवर कुंपण बांधण्याचा मुद्दा. ट्रम्प यांच्या मते या दोन देशांना विभागणाऱ्या रेषेवर भिंतच बांधायला हवी आणि त्याचा खर्चही मेक्सिकोने द्यायला हवा. त्यावरून त्यांनी शेजारी देशाशी भांडण उकरून काढले. असहिष्णुता हे ट्रम्प यांच्या राजकारणाचे वैशिष्टय़. ही असहिष्णुता प्रत्येक टप्प्यावर अमेरिकेस जागतिक राजकारणात एकटे पाडत गेली. पण ट्रम्प यांना त्याची पर्वा नाही. ते आपलेच घोडे दामटत राहिले.

त्यांना आता डेमोक्रॅट्सच्या विजयाने लगाम लागेल. खरा प्रश्न येईल तो ट्रम्प यांच्या निवडणुकीतील कथित गैरव्यवहारांचा. या निवडणुकीत रशियाने हस्तक्षेप केला यावर आता जवळपास सगळ्यांचेच एकमत आहे. अपवाद फक्त ट्रम्प यांचा. आपल्या हेकेखोर राजकारणाद्वारे आणि अध्यक्षीय अधिकारांच्या जोरावर त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीत शक्य तितके अडथळेच निर्माण केले.

प्रतिनिधीगृहातील डेमोक्रॅट्सच्या विजयामुळे ट्रम्प यांना आपला हेका चालवता येणार नाही. ताज्या बहुमतामुळे डेमोक्रॅट्स हे ट्रम्प यांच्यामागे हात धुवून लागणार हे उघड आहे आणि एका अर्थी त्याची गरजही आहे. याचे कारण ट्रम्प यांचा राजकीय विजय हाच काही केवळ मुद्दा नाही. तर त्यामागून होणारे त्यांचे घृणास्पद आणि प्रतिगामी राजकारण हा चिंतेचा विषय आहे. डेमोक्रॅट्सच्या या विजयाने ट्रम्प यांना आपल्या या बेधुंद धडाडीस आळा घालावा लागेल. हे असे होणारच होणार याची खात्री बाळगण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आता विविध समित्यांची पुनर्रचना होईल.

आतापर्यंत दोन्ही सदनांत बहुमत असल्याने ट्रम्प वाटेल तो मुद्दा रेटू शकत होते. आता त्यांना पावलोपावली डेमोक्रॅट्सच्या सहकार्याची गरज लागेल. तिसरा मोठा धोका ट्रम्प यांच्या विरोधात महाभियोग प्रक्रिया सुरू करण्याचा. अमेरिकी निवडणुकीत झालेला रशियाचा हस्तक्षेप आणि त्याला असलेली ट्रम्प यांची कथित फूस, ट्रम्प आणि रशियाचे पुतिन यांचे संबंध अशा अनेक प्रश्नांवर ट्रम्प यांना कानकोंडे व्हावे लागणार आहे. यात सगळ्यात गंभीर बाब असेल ती डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी िक्लटन यांच्या पराभवासाठी ट्रम्प यांनी रशियाच्या पुतिन यांच्याशी हातमिळवणी केली अथवा नाही.

अमेरिकेतील एका मोठय़ा गटाच्या मते ट्रम्प यांच्या विजयासाठी पुतिन यांची फूस होती. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मुख्यालयातील संगणकप्रणालीत ज्या पद्धतीने रशियाने घुसखोरी केल्याचे आढळले ते पाहता ही बाब सर्वोच्च सत्ताधीशाचा पािठबा असल्याखेरीज शक्य नाही, असे अनेकांचे ठाम मत आहे. या संदर्भात चौकशीही सुरू असून तीत ट्रम्प यांच्याकडून सातत्याने अडथळाच आणण्याचा प्रयत्न झाला. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या या विजयामुळे हे चित्र बदलेल आणि ट्रम्प यांना कदाचित महाभियोगासही तोंड द्यावे लागेल.

कडव्या डेमोक्रॅट आणि तितक्याच कडव्या ट्रम्पविरोधक नॅन्सी पलोसी यांच्याकडे आता प्रतिनिधी सदनाचे सभापतिपद येईल. २००७ ते २०११ या काळात पलोसी या पदावर होत्याच. त्या अनुभवी आहेत आणि धोरणात्मकदृष्टय़ा या अत्यंत महत्त्वाच्या पदाचे महत्त्वदेखील जाणून आहेत. त्यांचे या पदावर पुन्हा येणे आणि मोठय़ा प्रमाणावर अमेरिकी महिला उमेदवारांचे विजय हे ट्रम्प यांच्या घृणास्पद, तिरस्करणीय अशा स्त्रीविषयक भूमिकेच्या विरोधातील एक भाष्य आहे.

देहविक्रय करणाऱ्या महिला ते माजी प्रेयसी आदी अनेकींनी ट्रम्प यांच्या या लाजिरवाण्या इतिहासास चव्हाटय़ावर मांडले. याच्या जोडीला त्यांची शिसारी आणणारी मुक्ताफळे. त्यामुळेही असेल पण या निवडणुकीत महिला मतदार प्रचंड उत्साहाने पुढे आल्या आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाने जास्तीत जास्त महिला उमेदवार उभे केले. त्यांना मिळालेला कौल लक्षणीय म्हणावा लागेल. याच्या जोडीला तरुण मतदारही उत्साहाने ट्रम्पविरोधात पुढे आले. ट्रम्प यांच्या संकुचित राजकारणाविरोधात या तरुण मतदारांनी घेतलेली भूमिका सर्वार्थाने आशादायक म्हणावी अशी.

विशेषत धार्मिक अतिरेकी आणि असहिष्णू राजकारणाचीच सद्दी आहे की काय असे वाटू लागले असताना अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाचा हा कौल सुखावणारा ठरतो. या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाची लाट येईल अशी काहींची अपेक्षा होती. तसे झाले नाही, हे बरेच. कारण लाट ही क्षणिक आणि फसवी असते. तीपेक्षा शांतपणे पण दीर्घकाळ होणारी वातावरणनिर्मिती महत्त्वाची. सेनेट आणि प्रतिनिधीगृह या विभागणीतून अमेरिकेत ती दिसते. टोकाच्या राजकारणाची सुरुवात अमेरिकेने केली. ते रोखण्याचाही प्रारंभ आता अमेरिकेतच होत असेल तर ती बाब निश्चितच स्वागतार्ह. मुजोर एकसंधतेपेक्षा कधी कधी दुभंगावस्थाच दिलासादायक असते.

politics-of-sri-lanka

‘‘खालून आग..’’


3603   12-Nov-2018, Mon

विकसनशील देशांतील सत्ताधीश कधीच चुकत नाहीत अशी त्यांची स्वत:ची आणि अज्ञ जनतेचीही धारणा असते..

निवडणुकीतील आश्वासनांच्या पूर्ततेत आलेले संपूर्ण अपयश, कमालीची विस्कटलेली आर्थिक घडी, परिणामी आटलेल्या नवीन नोकऱ्या आणि हे कमी म्हणून की काय बुलेट ट्रेनसदृश फुकाच्या भव्य प्रकल्पांची घोषणा. हे आहे श्रीलंकेचे आताचे वास्तव. ते त्या देशातील राजकीय अस्थिरतेमागे आहे. यात आश्चर्य नाही. कारण सत्ताधीशांचे आर्थिक अपयश हे राजकीय स्थैर्याच्या मुळावर येतेच येते. मग तो देश कोणताही असो.

श्रीलंकेत तेच झाले आहे. रीतसर निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेले सरकार बरखास्त होणे, ज्याच्यामागे जनमत नाही त्याच्याकडे सत्ता सुपूर्द करणे आणि त्यात यश येत नाही असे दिसल्यावर पार्लमेंटच विसर्जित करणे हे सारे आपल्या शेजारील देशातील अराजक सूचित करते. आज, सोमवारी, या अराजकाचा पुढचा अध्याय लिहिला जाईल. पार्लमेंट विसर्जित करण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकारास विरोधी पक्षांतर्फे  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होईल.

ही आव्हान याचिका ग्राह्य़ ठरली आणि बरखास्ती अयोग्य असल्याचा निवाडा न्यायालयाने केल्यास या अराजकाची पुढची पायरी असेल ती म्हणजे आणीबाणीची घोषणा. समजा ती करण्याची वेळ आली नाही तर जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात निवडणुका घेण्याचा अध्यक्षांचा मानस आहे. तो शांततेत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. हे सगळे बरेच काही सांगणारे आहे. म्हणून त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

श्रीलंकेतील विद्यमान राजकीय अस्थिरतेच्या मुळाशी आहे त्या देशाची तोळामासा अर्थस्थिती. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था वार्षिक ४ टक्के इतकासुद्धा वाढीचा वेग गाठू शकलेली नाही. गेल्या निवडणुकीत राजधानी कोलंबोजवळ गरिबांसाठी अवघ्या ४०० कोटी रुपयांच्या स्वस्त घर योजनेचे आश्वासन देण्यात आले होते. ते पूर्ततेच्या जवळपासही नाही. अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी तशी जाहीर कबुली अलीकडेच दिली. हे वास्तव समोर येत असतानाच या सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रानील विक्रमसिंगे यांचे सरकार बरखास्त केले. वरवर पाहता यामागे अर्थातच राजकारण दिसेल. परंतु त्याच्या मुळाशी आहे ती त्या देशातील आर्थिक खदखद.

ही आर्थिक अस्वस्थता आणि विसंवादी प्रगती यामुळेच त्या देशास तमिळ फुटीरतावादास सामोरे जावे लागले. त्या इतिहासाकडेही केवळ राजकीय समस्या म्हणून पाहणे बाळबोधपणाचेच ठरेल. कोणाला तरी सत्ताकेंद्रापासून फुटीर व्हावे असे वाटते त्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण असते ते आर्थिक प्रगतीच्या संधींचा अभाव. ही प्रगती आणि त्यासाठीच्या संधी समानपणे उपलब्ध असतील तर उगाचच कोणी सुखासुखी फुटीरतेची भाषा आणि कृती करीत नाही. कुंथलेल्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवत अध्यक्ष सिरिसेना यांनी लोकनियुक्त पंतप्रधानास घरी पाठवण्याचा नको तो उद्योग केला.

तो अंगाशी आला. कारण विक्रमसिंगे यांना बदलून त्यांच्या जागी त्यांनी पंतप्रधानपदी महेंद्र राजपक्षे यांची नियुक्ती केली. ती करताना अध्यक्ष या नात्याने आपणास त्यासाठी घटनेने अधिकार दिल्याचा त्यांचा दावा आहे. आता त्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात श्रीलंकीय घटनेचा इंग्रजी मसुदा आणि सिंहली भाषेतील त्याचा अनुवाद यातील मथितार्थही वेगळे असल्याचा मुद्दा समोर आला असून त्यामुळे या वादाला भलतेच वळण लागणार हे उघड दिसते.

श्रीलंकेच्या घटनेनुसार मरण, बहुमताचा अभाव आणि देशातील अराजक याच कारणांनी अध्यक्ष लोकनियुक्त पंतप्रधानांजागी नवी नियुक्ती करू शकतो. पण यातील एकही कारण तूर्त लागू नाही. २०१५ साली त्या देशात झालेल्या घटनादुरुस्तीने अध्यक्षांच्या या आणि अशा अधिकारास कात्री लागली, असे बरखास्त पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांचे मत. त्याचाच आधार घेत विक्रमसिंगे यांनी अध्यक्षांना आव्हान दिले आणि नवनियुक्त पंतप्रधान राजपक्षे यांना पार्लमेंटमध्ये बहुमत सिद्ध करून दाखवण्यास सांगितले.

आशियातील अनेक देशांत लोकशाही विचारप्रणाली अंगात आणि संस्कृतीत कशी मुरलेली नाही, हे यातून दिसते. हे देश तिसऱ्या जगांतून बाहेर का पडू शकत नाहीत, हेदेखील यावरून समजून घेता येईल. अधिकारांचे केंद्रीकरण हा अशा देशांतील समान धागा. अशा देशांतील सत्ताधीश आले माझ्या मना.. असेच मानून काम करीत असतात. त्यांना आव्हान देणारा त्यांच्या पक्षात कोणी नसतो आणि नियामक व्यवस्थांना जमेल तितके कमकुवत, अशक्त करण्यावरच त्यांचा भर असतो. ज्या पद्धतीने सिरिसेना यांनी पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांना बडतर्फ केले त्यातून तिसऱ्या जगातील या गुणाचेच दर्शन घडते.

अध्यक्षांनी पंतप्रधानपदी ज्यांची नेमणूक केली त्या राजपक्षे यांनादेखील याची काही कल्पना नव्हती. चुरगाळलेल्या घरगुती कपडय़ांतच त्यांना थेट शपथविधीसाठी बोलावले गेले. अध्यक्षांना याची इतकी घाई होती की नवनियुक्त पंतप्रधानास कुडत्यावर आपले उपरणे तेवढे शपथविधीआधी घेता आले. इतके करूनही परत राजपक्षे यांच्यामागे बहुमत नाही ते नाहीच. अशा वेळी अध्यक्ष कोणा खऱ्या लोकशाहीवादी, विकसित देशांतील असता तर त्याने आपली चूक कबूल केली असती. परंतु विकसनशील देशांतील सत्ताधीश कधीच चुकत नाहीत अशी त्यांची स्वत:ची आणि अज्ञ जनतेचीही धारणा असते. त्यामुळे हे असे सत्ताधीश आपला हास्यास्पद चुकीचा निर्णयही तसाच रेटतात. श्रीलंकेतही तोच प्रयत्न झाला. पण तो पेलवला नाही. तेव्हा अखेर या अध्यक्षाने पार्लमेंटच बरखास्त केली. जे झाले ते या आणि अशा देशांतील प्रचलित राजकीय संस्कृतीस साजेसेच म्हणायचे.

आजमितीस आपल्या एकाही शेजारी देशात राजकीय स्थैर्य नाही आणि आपणास त्यात काही भूमिका आहे, असेही नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, मालदीव आदी सर्वच देशांत उलथापालथ होताना दिसते. अपवाद फक्त दोनच. भूतान आणि चीन. यातील भूतानला तितके महत्त्व नाही आणि चीनसंदर्भात आपल्याला महत्त्व नाही. अशा परिस्थितीत आपल्यापेक्षा साधारण चारपट मोठी अर्थव्यवस्था असलेला हा चीनच आपल्या शेजारी देशांतील राजकीय अस्थिरतेचा लाभ उठवताना दिसतो.

विक्रमसिंगे आणि राजपक्षे या दोघांत आपल्यासाठी पहिलेच बरे, असा एक सूर आपल्याकडे व्यक्त होतो. कारण राजपक्षे उघडउघड चीनवादी मानले जातात. पण त्यात तितके तथ्य नाही. याचा अर्थ राजपक्षे चीनवादी नाहीत, असा नाही. तर विक्रमसिंगे भासतात तितके भारतधार्जिणे नाहीत, असा आहे. श्रीलंकेत कोणताही सत्ताधारी चीनला चार हात दूर ठेवून विनासायास काम करूच शकत नाही. तसे त्याने करावे अशी आपली इच्छा जरी असली तरी त्या इच्छेस आधार देईल इतकी आपली अर्थव्यवस्था सक्षम नाही. आणि अशक्तांच्या इच्छांना नेहमीच केराची टोपली दाखवली जाते, हे सत्य याबाबत अपवाद ठरणारे नाही. या पाश्र्वभूमीवर भारतीय गुप्तचर यंत्रणा आपल्याला उलथून पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या अध्यक्ष सिरिसेना यांच्या कथित आरोपाकडे पाहायला हवे. अध्यक्ष सिरिसेना भर मंत्रिमंडळ बैठकीतच असे म्हणाल्याचे वृत्त द हिंदू या दैनिकाने अलीकडेच दिले. पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांना असलेली भारताची फूस हे यामागील कारण. पण या वृत्ताने सिरिसेना यांची भलतीच तारांबळ उडाली. तथापि या सगळ्या वादात आपली नक्की भूमिका काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

आपले पश्चिम, पूर्वेकडील शेजारी हे डोकेदुखी आहेतच. त्यात आता दक्षिणदेशी श्रीलंकेची भर. ‘‘खालून आग, वर आग, आग बाजूनी..’’ ही अवस्था सीमेपलीकडील अस्वस्थतेत भरच घालणारी.


Top