navneet-news/human-brain-11-1871727/

बुद्धी ही अथांग


5146   08-Apr-2019, Mon

मुलांना परीक्षेत कमी गुण मिळाले की त्याचं कारण शोधण्यासाठी आयक्यू टेस्टिंग करून घेतात. मात्र या टेस्टचे निष्कर्ष हेच अंतिम सत्य आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधावं लागेल.

या चाचणीत ज्यांचा गुणांक चांगला आला आहे, त्यांनी खूश व्हावं अशीच परिस्थिती असते. पण ज्यांचा बुद्धिगुणांक कमी येतो, ती मुलं मात्र स्वत:च्याही नजरेतून उतरतात. आपण हुशार नाही ही भावना त्यांच्या मनात घर करून बसते. त्यांच्यासह शिक्षक आणि पालक हेही समजून जातात की हे मूल हुशार नाही. आयक्यूच धड नाही, तर मार्क कुठून मिळणार आणि आता कसं होणार, असे प्रश्न निर्माण होतात.

अशा प्रकारच्या बुद्धिमत्ता चाचण्यांमधला हा धोका आता लक्षात आला आहे. आयुष्यात मिळणारं यश आणि बुद्धिगुणांक यांचा काही संबंध आहे का, याचा शोध घ्यायला जाणकारांनी सुरुवात केली आहे. त्यातून या चाचणीची मर्यादा लक्षात येते आहे. या चाचण्यांमधून प्रामुख्याने ‘भाषा’ आणि ‘गणित’ / ‘तर्क’ तपासलं जातं. जे या दोन क्षेत्रांत बऱ्यापैकी पातळी गाठून असतात, त्यांचा बुद्धिगुणांक चांगला येतो. जे खेळात, संगीतात, विविध हस्तकौशल्यांत अव्वल असतील त्यांच्यासाठी या चाचणीत प्रश्न तयार केलेले नसतात. याचा अर्थ त्यांना बुद्धी नसते असा घेता येत नाही.

सर्वात महत्त्वाची आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आपल्या शाळांमध्येही भाषा (सर्व विषय भाषेत येतात) आणि गणित या दोन विषयांचा जास्त पगडा आहे. जे या परीक्षांमध्ये चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होतात, ते साहजिकच बुद्धिमान समजले जातात. बाकीचा खूप मोठा वर्ग या परिघाच्या बाहेर राहतो. तो बुद्धिमान समजला जात नाही. ही यातली अतिशय वाईट बाजू आहे. साधारणपणे कोणत्याही वर्गात पहिले नंबर मिळवणारी ८ ते १०%  मुलं सोडली तर इतर मुलांना शालेय काळात बहुसंख्य वेळा स्वत:च्या बुद्धीचा शोध लागत नाही. एवढं मात्र नक्की कळतं की ‘आपण यातले नाही!’

त्यांच्या मेंदूमध्ये असलेल्या विविध क्षेत्रांत जुळलेले न्युरॉन्स हीच खरी बुद्धी आहे. या अथांग बुद्धीचा शोध लावण्यासाठी मुलांना मदत केली पाहिजे.

showdown-of-world-powers-in-venezuela-enters-dangerous-1871733/

जीवघेणी कोंडी


2576   08-Apr-2019, Mon

व्हेनेझुएलामध्ये आरोग्यविषयक आणीबाणी जाहीर करावी, अशी विनंती संयुक्त राष्ट्रांना करण्यापर्यंत त्या देशातली परिस्थिती भीषण बनलेली आहे. प्रस्थापित अध्यक्ष निकोलास मदुरो आणि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुआन ग्वायडो यांच्यातील सत्तासंघर्षांच्या झळा गेले काही आठवडे तेथील सर्वसामान्य जनतेला बसू लागल्या आहेत. व्हेनेझुएलातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून, तेथील हजारोंना अन्न, औषधे आणि आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी आणीबाणीचेच पाऊल उचलावे लागेल, असा सल्ला ‘ह्य़ुमन राइट्स वॉच’ आणि अमेरिकेतील ‘जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ’ या संस्थांनी दिला आहे.

आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समितीने गेल्या महिन्यातच त्या देशातील साडेसहा लाख नागरिकांना आरोग्यविषयक सेवा आणि इतर सुविधा पुरवण्यासंबंधी घोषणा केली होती. पण ती पुरेशी नसल्याचे मत अनेक आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संघटनांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. आजघडीला त्या देशात जवळपास ७० लाख लोकांना मदतीची गरज असल्याची माहिती संयुक्त  राष्ट्रांच्या एका अप्रकाशित अहवालातच देण्यात आली आहे.

अनेक आठवडय़ांची वीजकपात, त्यातून निर्माण झालेली अघोषित पाणीकपात, या सगळ्यांचा रुग्णालये आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांना बसलेला फटका यांनी विटून शनिवारी राजधानी कॅराकासमध्ये हजारोंच्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. या निदर्शनांतूनच मदुरो यांना हटवण्याच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलता येतील, असे ग्वायडो यांनी जाहीर केले आहे. व्हेनेझुएलाची परिस्थिती गुंतागुंतीची आणि गंभीर होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. नॅशनल असेम्ब्लीचे अध्यक्ष हुआन ग्वायडो यांना त्या सभागृहाने या वर्षी १० जानेवारी रोजी अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि मदुरो यांची २०१८ मधील फेरनिवडणूक अवैध ठरवली.

मदुरो यांच्या समर्थकांनी नॅशनल असेम्ब्लीचा निर्णयच अवैध ठरवला. व्हेनेझुएलात कोणाला पाठिंबा द्यायचा या मुद्दय़ावर जगात प्रमुख देशांमध्ये मतैक्य नाही. अमेरिकेसह ५४ देशांनी आतापर्यंत ग्वायडो यांना पाठिंबा दिला आहे. भारताची भूमिका तटस्थ आहे. मात्र मदुरो यांना रशिया, चीन, इराण आणि क्युबा यांचा पाठिंबा असल्यामुळे तेथे सुरळीत सत्तासंक्रमण होऊ शकले नाही. अमेरिका आणि क्युबा यांच्या भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली. व्हेनेझुएलातील तेलसाठय़ांवर नजर असलेला अमेरिका त्या देशावर अवैध कब्जा करू पाहात आहे, अशी भीती मदुरो घालून देतात.

यामुळे त्यांच्या समर्थकांची संख्या कमी नाही. तशातच क्युबाच्या जवळपास दोनेक हजार हेरांनी आणि सैनिकांनी व्हेनेझुएलाच्या लष्करात घुसखोरी करून मदुरो यांच्याविरोधात कोणतेही लष्करी बंड होणार नाही, याची खबरदारी घेतलेली आहे. यामुळे लष्कर अजून तरी मदुरो यांच्या पाठीशी उभे आहे. इतर काही लॅटिन अमेरिकी देशांप्रमाणे व्हेनेझुएलातही अमेरिकेविषयी संशयाची आणि भीतीची भावना प्रबळ आहे. मदुरो यांचे पूर्वसुरी ह्य़ुगो चावेझ हे तर उघडपणे अमेरिकाविरोधी भूमिका घेत.

मदुरो यांना वठणीवर आणण्यासाठी आणि ग्वायडो यांच्या सत्ताग्रहणासाठी अमेरिकेने त्या देशावर अनेक निर्बंध लादले आणि इतरांना तसे करण्यास भाग पाडले. भारत अनेक आठवडे व्हेनेझुएलातून तेल आयात करत होता. अखेर ३१ मार्चपासून ही आयात भारताने बंद केली. असेच इतरही अनेक देशांनी केल्यामुळे दोन गोष्टी घडल्या – तेलनिर्यातीवर अवलंबून असलेली व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था अधिकच डबघाईला गेली. अमेरिकेने त्यांच्याकडून रोखीच्या मोबदल्यात तेल विकत घेणे बंद केले. त्यामुळे ते इतर देशांना विकणे व्हेनेझुएलाला भाग पडले. तो मार्गही भारतासारख्या देशांमुळे खुंटलेला आहे.

याचा थेट परिणाम व्हेनेझुएलाच्या डिझेल आयातीवर झाला आणि तेथे वीजसंकट उभे राहिले. अमेरिकेने तेथील बँकिंग व्यवस्थेवरही निर्बंध घातल्यामुळे त्या देशात डॉलरची भीषण चणचण निर्माण झाली, ज्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर झाला. मदुरो यांच्या पाडावासाठी त्या देशात लष्कर पाठवण्यास अमेरिकेतून अंतर्गत विरोध आहे. त्याऐवजी क्युबाची अधिक मुस्कटदाबी करावी, ज्या अनुषंगे व्हेनेझुएलाचीही कोंडी होईल, असा विचार मांडला जातो. पण या सगळ्यांमुळे त्या देशातली विद्यमान स्थिती चटकन बदलणारी नाही.

व्हेनेझुएलातील या परिस्थितीला अंतर्गत कोंडीइतकीच आंतरराष्ट्रीय कोंडीही कारणीभूत आहे. या परिस्थितीत अमेरिकेकडे बोट दाखवत मदुरो आपल्या पदाला चिकटून बसले आहेत. ते गेल्याशिवाय निर्बंध मागे घेतले जाणार नाहीत आणि मदुरो स्वत:हून पदत्याग करणार नाहीत, अशी ही विचित्र स्थिती आहे. व्हेनेझुएलातील हजारो नागरिकांसाठी ती जीवघेणी ठरू लागली आहे.

this-is-kashmir-not-palestine-parties-protest-against-highway-ban-1871734/

सामूहिक सूड


1767   08-Apr-2019, Mon

दहशतवादी हल्ल्याच्या भीतीने जम्मू- श्रीनगर महामार्गावरील प्रवासी वाहतुकीवर निर्बंध घालणे सर्वार्थाने गैरच आहे.

आजपासून वीस वर्षांपूर्वी एअर इंडियाचे दिल्लीहून नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे जाणारे विमान दहशतवाद्यांनी पळवले. त्याचे पुढे जे काही झाले त्याविषयी नव्याने काही सांगण्याची गरज नाही. ते विमान अफगाणिस्तानातील कंदाहार येथे नेले गेले आणि त्या विमानातील प्रवाशांच्या सुटकेसाठी तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारातील परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग हे जातीने मसूद अझर आणि दहशतवादी कंपूस घेऊन गेले हे आता सर्वज्ञात आहेच. तथापि त्याव्यतिरिक्त एक मोठा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला.

तो म्हणजे काठमांडू येथे जाणाऱ्या सर्वच विमानांवर बंदी. परिणामी नेपाळात जाऊ इच्छिणाऱ्या सर्वच पर्यटक वा प्रवाशांचे हाल झाले आणि अडकून पडल्यामुळे त्यांना पर्यायी मार्गाचा स्वीकार करावा लागला. हा निर्णय सर्वथा हास्यास्पद होता. त्यातून परिस्थितीचे आकलन सरकारी यंत्रणेस किती कमी प्रमाणात होते, तेच दिसून आले. जणू काही फक्त काठमांडू येथे जाणाऱ्या विमानांचेच अपहरण होऊ शकते, असाच सरकारचा समज झाल्याचे त्यातून समोर आले. ते हास्यास्पद होते. त्याच हास्यास्पदतेचे स्मरण पुन्हा होणे अपरिहार्य ठरते.

त्या वेळेप्रमाणे आताही त्यास काश्मीरचा संदर्भ आहे. या वर्षी १४ फेब्रुवारी रोजी जम्मू ते श्रीनगर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला झाला. या जवानांना घेऊन जाणाऱ्या बसगाडय़ांवर स्फोटकांनी भरलेली एक प्रवासी मोटार आदळवली गेली आणि त्यातून झालेल्या स्फोटात ४० जवानांचे प्राण गेले.

वास्तविक अशा प्रकारच्या सुरक्षा सनिकांच्या हालचालींआधी आलबेलचा संदेश देणारी विशेष वाहने गस्तीवर असतात. तशी ती असतानाही हा हल्ला झाला. हे अर्थातच आपल्या सुरक्षा यंत्रणांचे अपयश. पण ते मान्य करण्याऐवजी सरकारने केले काय? तर या महामार्गावर सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहतुकीस बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. का? तर दहशतवाद्यांचा या वेळचा हल्ला हा सर्वसाधारण प्रवासी वाहनातून झाला होता म्हणून. त्यामुळे जेव्हा केव्हा या महामार्गावर सुरक्षारक्षकांचा प्रवास असेल त्या वेळी सर्व प्रकारची नागरी प्रवासी वाहतूक बंद केली जाईल असे सरकारने ठरवले. तूर्त हे निर्बंध आठवडय़ातून दोन दिवस लागू आहेत. बुधवार आणि रविवार. जम्मू-काश्मीर राज्यात लोकनियुक्त सरकार नाही. तेथे राज्यपाल शासन आहे.

राज्यपाल हे केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात आणि गृह मंत्रालयास जबाबदार असतात. म्हणजे राज्यपालांच्या या निर्णयास गृह मंत्रालयाची मंजुरी आहे. त्यानुसार आठवडय़ातून किमान दोन दिवस या दिवशी जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर कोणत्याही प्रकारे प्रवासी वाहतूक केली जाणार नाही. शालेय विद्यार्थ्यांच्या बसगाडय़ा वा रुग्णवाहिका आदींना यातून वगळण्याचे औदार्य सरकारने दाखवले. पण सरकारी शहाणपण लक्षात घेता ते अल्पकालीन असू शकेल. कारण दुर्दैवाने दहशतवादी हल्ल्यांसाठी रुग्णवाहिका वा शालेय बसगाडय़ा यांचा वापर झाला आणि तो आपणास रोखता आला नाही तर या प्रकारच्या वाहनांवरही निर्बंध घालण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. वरवर पाहता यात गर ते काय, असे काहींना वाटू शकेल. पण विवेकाने विचार केल्यास या निर्णयात सर्वच गर आढळेल.

त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याचा भौगोलिक तपशील माहीत असण्याची गरज नाही. या राज्यात या महामार्गाचे महत्त्व लक्षात घेतले तरी पुरे. हा या राज्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग. त्यावर अनेक गावे आहेत. जम्मूतून काश्मीर खोऱ्याशी संपर्क साधण्यासाठी जनसामान्यांना अन्य काहीही पर्याय उपलब्ध नाही. या जनसामान्यांत बळी पडलेले केंद्रीय राखीव दलाचे जवानदेखील मोडतात. कारण अन्य लब्धप्रतिष्ठित.. यात लष्करी जवानही आले.. हे जम्मू ते श्रीनगर हा प्रवास हवाई मार्गाने करतात. अन्यांना रस्त्यांचाच वापर करावा लागतो. श्रीनगर आणि पुढे लेह/लडाखपर्यंत जीवनावश्यक घटकांची वाहतूक करण्यासाठी याच मार्गाचा वापर होतो. हिवाळ्यात वर बर्फवृष्टी झाली की त्या परिसराच्या उपासमारीचा धोका असतो. अशा वेळी त्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी आधीच बेगमी करून ठेवावी लागते. त्यासाठी याच महामार्गावरून वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. हा २७१ किमीचा महामार्ग, एकाच नव्हे तर सर्व अर्थानी, या राज्याची जीवनवाहिनी आहे. आता तीच बंद झाली.

त्यामुळे जनसामान्यांच्या आयुष्यात कसा हाहाकार उडाला आहे, याचे दर्शन आज प्रकाशित झालेल्या वृत्तांतातून होते. एका प्रकरणात जम्मू येथे आपला जोडीदार निवडून खोऱ्यातील अनंतनाग येथे परतू इच्छिणाऱ्या कुटुंबीयांना त्यामुळे कोणत्या हलाखीस तोंड द्यावे लागले हे समजून येईल. परिस्थिती इतकी नाजूक होती की वरपक्षावर विवाहाच्या मुहूर्तावर जवळजवळ पाणी सोडावे लागले. ते टळावे म्हणून अखेर या वराने विवाह मंडपापेक्षा सरकारी कार्यालय जवळ केले आणि वरातीच्या परवानगीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची मनधरणी केली. तेव्हा कुठे त्यास या महामार्गावरून वधूसह परतण्याची परवानगी दिली गेली. तीदेखील फक्त ११ जणांसाठी. म्हणजे वधूवर आणि अन्य नऊ इतक्यांनीच या मार्गाने परत यावे असे सरकारी आदेश सांगतो. अन्यांचे काय होणार हे त्यांचे त्यांनी पाहावे किंवा पुढील सवलत दिनापर्यंत व्याह्य़ांकडेच राहावे असे सरकारला अभिप्रेत असावे.

या सगळ्या सव्यापसव्याचे वर्णन अमानुष आणि आदिम असेच करावे लागेल. पुलवामा येथे निमलष्करी दलाच्या जवानांवर झालेला हल्ला हे नि:संशय अधम कृत्य. पण ते आपणास रोखता आले नाही याचा राग सामान्यांच्या मुसक्या बांधून व्यक्त करणे हाच मार्ग आपल्यापुढे आहे काय? ज्या देशातील व्यवस्था अशक्त असतात तेथील सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी अधिक अशक्तांवर नियंत्रण गाजवते. हा जगाचा इतिहास आहे आणि आपले वर्तमानही.

त्यामुळेच जम्मू ते श्रीनगर महामार्गावरील प्रवासी वाहतुकीवरील नियंत्रणाचा निर्णय घेतला जातो. हे एकाचे अपहरण झाले म्हणून काठमांडूस जाणाऱ्या सर्वच विमानांवर बंदी घालण्यासारखे. कोणत्याही कल्याणकारी राज्यास जनहिताची आस असेल तर यातून मधला मार्ग काढणे आवश्यक असते. आपल्याकडे तसा प्रयत्नही होताना दिसत नाही. या अशा निर्णयांमुळे जम्मू-काश्मिरातील सामान्यांच्या हलाखीत कशी वाढ होते ते गेल्या आठवडय़ात आम्ही त्या राज्यातील भेटीवर आधारित विशेष वृत्तांतातून दाखवून दिले. जानेवारी ते मार्च या काळात सरासरी लाखभर पर्यटक एकटय़ा महाराष्ट्र वा गुजरातेतून या राज्यास भेट देतात. यंदा ही संख्या निम्म्यावर आली आहे. तेथील बहुसंख्यांस रोजगारासाठी पर्यटनाखेरीज कोणताही अन्य पर्याय नाही. तेथील उच्चविद्याविभूषितही पर्यटकांसाठी घोडेस्वारी करवण्याचा उद्योग करतात. अन्य राज्यांत जावे तर विशिष्ट धर्मावरून घेतला जाणारा संशय. आणि स्वगृही राहावे तर उपाशी राहण्याची वेळ.

या कात्रीत जम्मू-काश्मीर अडकलेले असून सुटकेचा मार्ग सरकारच्या डोळ्यासमोर नाही. दुरित, दलितांचे अधिक दमन म्हणजेच धोरण असाच समज असेल तर त्यातून काय निपजणार? जम्मू-काश्मिरात हे असे झाले आहे. सरकारकडे पुढे जाण्याची हिंमत नाही आणि मागे येण्याचा मोकळेपणा नाही. पूर्वीच्या काळी राजेरजवाडय़ांच्या काळात गावातील एखाद्याने गरकृत्य केले तर संपूर्ण गावास दंडादी शासन भोगावे लागत असे. जम्मू-काश्मिरातील सदर निर्णय हा असा आहे. आपल्यात सहवेदनेची भावना जरा जरी शिल्लक असेल तर तेथील अभागी समाजावर उगवला जाणारा हा सामूहिक सूड थांबायला हवा.

congress-manifesto-is-political-card/article

कुरघोडीचा खेळ


1337   07-Apr-2019, Sun

देशातील सर्वांत गरीब वीस टक्के लोकांना दरमहा सहा हजारांचा आर्थिक 'न्याय', एक वर्षाच्या आत केंद्रातील ४ लाख रिक्त पदांवर नोकरभरती करताना महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, पहिल्याच संसदीय अधिवेशनात महिला आरक्षण, शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प, उद्यमशील तरुणांना तीन वर्षे विनापरवानगी उद्योग-व्यवसायाची अनुमती, मनरेगामध्ये दीडशे दिवसांचा रोजगार अशा ग्रामीण, अशिक्षित आणि शहरी सुशिक्षितांना सारखीच भुरळ घालू पाहणाऱ्या जाहीरनाम्याद्वारे काँग्रेसने २०१४ चे 'आश्वासन सम्राट' नरेंद्र मोदी यांना शह दिला आहे. दिलेले आश्वासन आपण नेहमीच पुरे करतो, अशी खोचक पुस्ती जोडत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यावेळी राजकीय विश्वासार्हता वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

२०१९ साल उजाडल्यापासून त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. बुजुर्ग नेत्यांच्या साक्षीने पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होत असताना त्याची आणखी एक झलक दिसली. निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात दहा कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजारांचे आर्थिक साह्य देण्याची घोषणा केली. काँग्रेसच्या किमान उत्पन्न योजना 'न्याय'ने ही बोली थेट बारा पटींनी वाढविली. त्यामुळे, प्रचारातील ज्वलंत चर्चेचा रोख राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वावरून ग्रामीण व शहरी भागांतील आर्थिक संकटाकडे वळविण्यात काँग्रेसने तूर्ततरी यश मिळविले. पाच कोटी गरीब कुटुंबांना वर्षाला ७२ हजार रुपयांची थेट बँक खात्यात जमा होणारी मदत हा सार्वत्रिक चर्चेचा विषय होणे ही बाब भाजपला त्रासदायक ठरू शकते. त्यामुळे पुलवामा-बालाकोटमधून जन्मलेल्या राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याला फटका बसू शकतो. 

सोनिया गांधी काँग्रेस अध्यक्ष असताना यूपीए सरकारने राबविलेल्या मनरेगा आणि कृषी कर्जमाफीच्या कल्याणकारी योजनांनी देशाला भले वित्तीय तुटीच्या खाईत ढकलले असेल. पण अशाच योजनांच्या जोरावर काँग्रेसने २००९ राजकीय यशाचे शिखर गाठले. अशा स्थितीत आपल्या राष्ट्रवादाच्या मूळावर आलेल्या काँग्रेसच्या 'न्याय' योजनेचा उघड विरोध करणे शहाणपणाचे नाही, याची भाजपला जाणीव दिसते. ४५ वर्षांत शिगेला पोहोचलेली बेरोजगारी, ग्रामीण भारताची आर्थिक दुरवस्था, शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पूजलेल्या संकटांविषयी काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांचा समर्पक समाचार घेण्याऐवजी भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा बळकट करण्यासाठी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सुरक्षेतील 'घोडचुकां'वर बोट ठेवले.

राहुल गांधी हे जिहादी व माओवाद्यांच्या आहारी गेले असून त्यांच्याच सांगण्यावरून हा जाहीरनामा लिहिल्याची टीका करीत भाजपने या जाहीरनाम्याचे गांभीर्य संपवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी भाजपचे धूर्त रणनीतिकार अरुण जेटली यांनी अर्बन नक्षल, माओवादी आणि 'टुकडे टुकडे गँग' यासारख्या सोशल मीडियावरील चावून चोथा झालेल्या शब्दांचा वापर केला. त्यांच्या मते हा जाहीरनामा तयार करण्यात राहुल गांधींच्या शहरी नक्षली व माओवादी मित्रांनी गरजेपेक्षा जास्तच सहकार्य केले आहे. 

जाहीरनाम्यातील काश्मीरवरची आश्वासने देशाचे विघटन करणारी, राष्ट्र ऐक्याच्या विरोधातील, धोकादायक आणि अमलात न आणली जाणारी आहेत, अशीही टीका भाजपने केली आहे. भारतीय दंडसंहितेतून देशद्रोहाचे कलम १२४ (अ) हटविण्याची घोषणा करणाऱ्या काँग्रेसला देशातील एकाही मताचा अधिकार नाही, अशी टीका भाजपने केली. जम्मू-काश्मीर तसेच ईशान्येत लागू असलेल्या 'सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्या'तील तरतुदी शिथिल करून दहशतवाद्यांच्या तक्रारीवरून सैन्याधिकाऱ्यांवर सरकारी मंजुरीशिवाय खटले भरण्याचा घाट काँग्रेसने घातल्याचा आरोप भाजप करीत आहे.

जम्मू-काश्मीर तसेच ईशान्येचे हे मुद्दे प्रचाराच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या 'न्याय', बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांना बगल देण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जाते. भाजपने जम्मू-काश्मीर व ईशान्येतील राज्यांवरून टीकेची झोड उठविणे काँग्रेसच्या सोयीचे ठरु शकते. कारण मग उर्वरित भारतातील ज्वलंत मुद्द्यांवरून भाजपचे लक्ष भरकटेल, असे काँग्रेसला वाटत असावे. 'न्याय' योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार, असा प्रश्न भाजपने केला आहे. पण 'न्याय'सारख्या योजनेची अंमलबजावणी भाजपला कधीही जमणार नाही. ते काम आम्हीच करू शकतो, असे काँग्रेसकडून भाजपला उपरोधिक उत्तर मिळाले आहे.

राहुल गांधी यांनी निदान केंद्रातील आणि राज्यांतील २२ लाख रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणा तरी केली, मग मोदींनी डझनभराहून अधिक भाजपशासित राज्यांच्या मदतीने ही पदे भरण्यासाठी पाच वर्षांत प्रयत्न का केले नाही, असा प्रतिप्रश्न काँग्रेसकडून केला जात आहे. प्रचारात आपला अजेंडा दामटण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने अशी कुरघोडी रंगली आहे. 

worried-about-the-farmers-in-maharashtra/article

बळीराजाची चिंता


2520   07-Apr-2019, Sun

 

राज्यात उष्णतेच्या तीव्र लाटेची भीती व्यक्त केली जात असतानाच 'एल-निनो'च्या प्रभावामुळे यंदाही कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेचे मळभ दाटले आहे. दुष्काळाच्या चक्रात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रशांत महासागरातील तापमानवाढीचा (एल-निनो) परिणाम म्हणून यंदा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी रहाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी सन २०१४ व २०१५ मध्ये 'एल-निनो'च्या प्रभावामुळे मान्सूनचा पाऊस कमी झाला होता. नैऋत्य मान्सूनचा पाऊस कमी होऊन भारताच्या फार मोठ्या प्रदेशामध्ये गंभीर दुष्काळाचे संकटही आले होते.

या दोन्ही वर्षी लागोपाठ दुष्काळाचा सामना करावा लागला. बहुतांश शेती ही पावसावरच अवलंबून आहे आणि पावसावरच खरिपाची शेती केली जाते. आज राज्यात १५१ तालुक्यांत दुष्काळ आहे. हा अंदाज शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेच्या चिंतेत भर टाकणारा आहे. अपुऱ्या पावसाचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसणार असल्याने आधीच दुष्काळात होरपळणाऱ्या बळीराजासह सर्वसामान्यांच्या काळजीतही भर पडली आहे. यंदा पुरेसा पाऊस झाला नाही तर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा दुहेरी फटका बसणार आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्राचे गणितही कोलमडणार आहे.

त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसणार आहे. पर्यायाने महागाईतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरासरी सात टक्क्यांनी मान्सून कमी होण्याची भाकित आहे. एक प्रवाह असाही आहे की, सन १९५० ते २००० पर्यंत एकूण तीनवेळा 'एल-निनो'चा प्रभाव होता. त्यात फक्त तीनच वेळा देशात दुष्काळ पडलेला होता. कमी पावसाचा अंदाज हा थेट पिकांच्या उत्पादनावर होतो. या दुष्काळाचा फटका जीडीपीला बसणार आहे. कृषी क्षेत्राची जीडीपी जेमतेम १४ टक्के असली तरी 'स्कायमेट'चा अंदाज हा बळीराजाची चिंता वाढविणारा आहे. 
 

need-nation-air-commission/article

राष्ट्रीय हवाई आयोग हवा...


3256   07-Apr-2019, Sun

मिशन शक्ती’सह इस्रोच्या विविध मोहिमांमधून भारताची अवकाश संशोधनातील ताकद अधोरेखित झाली आहे. भविष्यात क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून हवाई मार्गाने हल्ल्यांची शक्यता अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्रो, विमानांचा लष्करी वापर आणि नागरी हवाई वाहतूक या तिन्हींचा समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग अर्थात ‘नॅशनल एअरोस्पेस कमिशन’ स्थापन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. 

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था, अर्थात इस्रोच्या आणि संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या, अर्थात डीआरडीओच्या दोन महत्त्वाकांक्षी मोहिमा यशस्वी झाल्याने अवकाश तंत्रज्ञानात भारताची खूप प्रगती झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. नुकतेच आपण अवकाशातील तुलनेने खालच्या कक्षेत असणारा आपला उपग्रह यशस्वीपणे नष्ट करण्यात यशस्वी ठरलो. ही कामगिरी ‘अँटी बॅलास्टिक मिसाइल’ तंत्रज्ञानाचाच एक भाग होती. ‘पृथ्वी एअर डिफेन्स’ या प्रणालीद्वारे आपण जमिनीवरून एक लक्ष्य अवकाशात सोडून ते उद्ध्वस्त करण्याची चाचणी यशस्वी केली आहे. आपण वातावरणाच्या कक्षेतील आणि वातावरणाच्या कक्षेबाहेरील म्हणजेच स्पेस किंवा अवकाशातील लक्ष्यही यशस्वीपणे भेदले. 

उपग्रहांचा लष्करी वापर आणि त्यांचा लढाऊ किंवा शस्त्र म्हणून वापर या दोन्ही बाबतीत फरक आहे. लष्करी वापरामध्ये उपग्रहाच्या आधारे दिशादिग्दर्शन, छायाचित्रण, आपत्ती व्यवस्थापन, वैद्यकीय कारणे व दळणवळण आदी बाबींचा समावेश होतो. तर उपग्रहांचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यास भारताचा विरोध आहे. मात्र, ‘मिशन शक्ती’च्या माध्यमातून गरज भासेल तेव्हा आम्हीही अवकाशातील उपग्रह यशस्वीरीत्या नष्ट करू शकतो, हा संदेश जगाला दिला आहे 
दुसरीकडे भारतीय हवाई दलाने १९७१नंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानी हद्दीत घुसून बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राइक करत दहशतवाद्यांचा तळ उद्ध्वस्त केला. त्यामुळे हवाई दलाचे सामर्थ्य अधोरेखित झाले. परंतु, भारतीय हवाई दलाकडे आज मोठ्या प्रमाणावर विमानांची कमतरता आहे. यामध्ये सर्वाधिक कमतरता ही लढाऊ विमानांची असली, तरी आपल्याला प्रशिक्षणार्थी विमाने, मालवाहू विमाने, हेलिकॉप्टरचीही मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. नौदलाकडे स्वत:चा हवाई विभाग आहे. त्यासाठीही विविध प्रकारची, क्षमतेची विमाने, हेलिकॉप्टर खरेदी केली जात आहे. लष्कराच्या हवाई विभागालाही (आर्मी एव्हिएशन) नव्या हेलिकॉप्टरची व पूरक गोष्टींची आवश्यकता आहे. अर्थात यामध्ये फक्त विमान लागत नाही तर त्यासाठी आवश्यक पूरक यंत्रणा, सपोर्ट सिस्टीम आणि रडार, तसेच दळणवळण यंत्रणांचीही गरज असते. 

त्याचबरोबर भारतातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रही प्रचंड वेगाने विस्तारत असून, लवकरच ते जगातील तिसरे सर्वांत मोठे नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र बनेल. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘उडान’ योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला हवाई प्रवास करता यावा, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. छोटी शहरे हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी नव्या विमानतळांची निर्मिती सुरू आहे. सध्या देशात सुमारे १०० विमानतळे कार्यरत असून, आणखी १०० विमानतळे कार्यान्वित करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. त्यामुळे देशातील हवाई क्षेत्र कैक पटींनी विस्तारणार आहे. त्यासाठी विविध क्षमतेच्या आणि प्रकारच्या विमानांची; तसेच त्यासाठी पूरक यंत्रणा, सपोर्ट सिस्टीम्स आणि कुशल मनुष्यबळाचीही गरज भासणार आहे. 
इस्रोच्या अवकाश मोहिमा, लष्करी वापरासाठीच्या विमानांची गरज आणि नागरी हवाई वाहतुकीसाठी लागणारी विमाने या तिन्हींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.

त्यासाठी या तिन्ही घटकांशी उत्तम समन्वय राखणे गरजेचे आहे, हेच काम राष्ट्रीय हवाई आयोग निश्चितपणे करू शकते. ही तिन्ही क्षेत्र एकमेकांना अतिशय पूरक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या काही गरजा या सामायिक स्वरूपाच्या आहेत. त्यासाठी एकाच प्लॅटफॉर्मवर विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे तिन्ही घटकांच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतात. त्याचबरोबर बदलत्या जागतिक पटलावर हवाई सामर्थ्याबरोबरच अवकाश तंत्रज्ञानातील सामर्थ्यालाही प्रचंड महत्त्व आले आहे. त्यासाठी आपल्या निश्चित धोरण, नीती आखून उद्दिष्ट निश्चित करून त्याप्रमाणे कालबद्ध कार्यक्रम राबवणेही आवश्यक बनले आहे. त्याचबरोबर हवाई वाहतूक आणि अवकाश मोहिमांसाठी काही नियम नव्याने आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग महत्त्वाचा ठरेल. 

क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत आपण जवळपास स्वयंपूर्ण आहोत. संरक्षण क्षेत्रात मात्र स्वदेशी बनावटीच्या बाबतीत अजूनही आपण खूप मागे आहोत. ‘एअरोइंजिन्स’ विकसनामध्ये आपण यशस्वी झालेलो नाही. अगदी छोट्या ड्रोनपासून फायटर जेटपर्यंत आणि क्रूझ मिसाइल्सपर्यंत लागणरी ‘एअरोइंजिन्स’ आपण विकसित करू शकलेलो नाही. हलक्या लढाऊ विमानासाठी (एलसीए) लागणारे ‘कावेरी’ इंजिनही अजून पूर्ण विकसित झालेले नाही. अमेरिकेत सरकार आणि खासगी उद्योगांचा उत्तम ताळमेळ दिसून येतो. फ्रान्स व अन्य देशांमध्येही तसाच ताळमेळ दिसतो. असाच ताळमेळ ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेअंतर्गत आपल्याकडे निर्माण झाला तर मोठ्या प्रमाणावर मोठे तसेच लघू व मध्यम उद्योग निर्माण होतील, त्यातून नोकरीच्या संधीही वाढतील.

लष्करी वापरासाठीची विमाने (हवाई दल, लष्कर व नौदल हवाई विभागासह), नागरी उड्डाण आणि अवकाश उड्डाण या तिन्ही क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे समन्वय साधला गेला तर त्याचे अधिक चांगले फायदे दिसून येतील. या तिन्ही घटकांसाठी लागणाऱ्या विमानांचे विकसन व ‘एअर ट्रान्स्पोर्ट रॅक’ अर्थात ‘एटीआर’ चे विकसनही भारतातच करू शकलो, तर त्याचा खूप फायदा होईल. 

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी भारतात कोणतेही उत्पादन होत नाही. त्यांच्यासाठीची विमाने व सर्व सपोर्ट सिस्टीम्स बाहेरून येतात. नागरी विमान वाहतुकीसाठी फक्त विमानेच लागतात, असे नाही तर त्यासाठी पूरक व्यवस्थाही लागते. त्यामुळे जितक्या लवकर आपण भारतात विमाने व सर्व पूरक यंत्रणांची निर्मिती करण्यास सुरुवात करू, तितका आपल्या अधिक फायदा होईल. देखभाल, दुरुस्ती, तसेच प्रशिक्षणाचा खर्चही कमी होईल. या तिन्ही क्षेत्रांसाठी आवश्यक वैद्यकीय चाचणीचे परिमाण (स्टँडर्ड) निश्चित करण्यापासून ते या तिन्ही क्षेत्रांशी संबंधित विविध समान बाबींसाठी नियमावली तयार करणे, निश्चित कार्यपद्धती (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टीम्स) विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग उपयुक्त ठरेल. 

राष्ट्रीय हवाई आयोगाकडून प्रमाणिकीकरण (स्टँडर्डायझेशन) झाल्यास सर्व कंपन्या त्याचा अवलंब करू शकतील, त्यामुळे निर्मितीसह देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी होईल. प्रशिक्षण सोपे होईल व प्रशिक्षणाचा खर्चही कमी होईल. ब्राझीलने ‘एम्ब्रेअर’ विमानाच्या एकाच ‘प्लॅटफॉर्म’वर पुढील आवृत्त्या विकसित केल्या आणि त्यात तांत्रिक सुधारणा केल्या. त्याचा त्यांना फायदा झाला. एकाच यंत्रणेवर पुढील आवृत्त्यांचे विकसन केल्यास सिम्युलेटर, प्रशिक्षण, सपोर्ट, लॉजिस्टिक सर्वच बाबतीत फायदा होतो. तसेच हवाई वाहतूक नियंत्रकांनाही (डीजीसीए) त्याचा फायदा होतो. हेच प्रमाणीकरण करण्यात राष्ट्रीय हवाई आयोगाची भूमिका महत्त्वाची असेल. 

एअरोस्पेस कमिशनच्या बाबतीत विचार करता संबंधित मंत्रालयांची संख्या कमी आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि अवकाश मोहिमांसाठी थेट पंतप्रधान कार्यालय या तीन-चारच मंत्रालयांचा याच्याशी संबंध येतो. त्यामुळे एअरोस्पेस कमिशन स्थापन करणे तुलनेने सोपे आहे. त्यामुळे आपल्याकडे या क्षेत्रासाठी विशिष्ट कमिशन असेल, तर आपोआपच या कमिशनच्या माध्यमातून समन्वय साधला जाईल. एकाच्या क्षमतेचा वापर करून दुसऱ्याची कमतरता भरून काढता येईल, आणि भारताचे हवाई सामर्थ्य निश्चितच भक्कम होईल, यात शंका नसावी. सागरमाला व नदीमधून जलवाहतूक आदी प्रकल्पांमुळे देशातील जलवाहतूक क्षेत्रातही क्रांती होत आहे. नौदल, नागरी जलवाहतूक, तटरक्षक दल, तसेच विविध राज्यांच्या सागरी सुरक्षा यंत्रणा त्याचबरोबर जहाजबांधणी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी याच धर्तीवर मेरिटाइम कमिशनही स्थापन करता येईल. 

‘रडार आणि दळणवळण हे सशस्त्र दलांसाठी जणू डोळे आणि कान असतात. शत्रूचे रडार किंवा दळणवळण यंत्रणा आपण उडवू शकलो किंवा ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर’च्या माध्यमातून त्यात बिघाड करू शकलो, तर आपल्याला शत्रूच्या विरोधात निर्णायक आघाडी मिळवता येते. शत्रूने एकाच वेळी विविध लक्ष्ये भेदण्यासाठी अनेक क्षेपणास्त्रे डागली तर ती उद्ध्वस्त करण्यासाठी उच्च क्षमतेचे रडारही लागतात. शत्रूने दीर्घ पल्ल्यावरून डागलेल्या क्षेपणास्त्राची पुरेशी माहिती आपल्याकडे असावी लागते. आण्विक हल्ल्यांबाबत भारताने कधीही पहिल्यांदा हल्ला न करण्याची (सेकंड स्ट्राइक) भूमिका घेतली आहे. असे असले तरी आपल्याला शत्रूचा हल्ला (फर्स्ट स्ट्राइक) ओळखता यायला हवा. त्यामध्ये अवकाश तंत्रज्ञान (स्पेस टेक्नोलॉजी) ही महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे त्यावर भविष्यात प्रत्येक देशाकडे स्पेस कमांड असायला हवी, अशी भूमिका असताना भारत मात्र अजून या शर्यतीत नाही. अमेरिकेत स्पेस व सायबर कमांडचे काम खूप वेगाने सुरू आहे. कदाचित राष्ट्रीय हवाई आयोगाच्या स्थापनेनंतर आपल्याला त्यावर योग्य निर्णय घेता येईल. 

personal-slur-criticism-in-election-campaign/article

नि:शंक हे तोंड वाजविले…


1768   07-Apr-2019, Sun

निवडणुकीचा आखाडा म्हणजे आपल्याला हवे ते, हवे तसे, हवे त्याला आणि हवी ती पातळी गाठून दूषणे देण्याचे स्थान आहे, असा समज अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी करून घेतला आहे. मतदारांना हेच आवडते, असा घोर गैरसमजही या नरपुंगवांनी करून घेतलेला दिसतो. त्यामुळे, निवडणुकीच्या बातम्या म्हणजे भारताच्या वाटचालीचा गंभीर परामर्श आणि देशासमोर मांडलेली नवी स्वप्ने हे चित्र मागे पडत असून कोण कोणास काय आणि किती असभ्यपणे म्हणाले, यांनीच सर्व माध्यमांमधला वृत्तावकाश भरून वाहण्याची भीती उभी ठाकली आहे. 

दुर्दैव म्हणजे, प्रचाराची व सभ्यतेची पातळी सोडण्याबाबत रस्त्यावर राबणारा सामान्य कार्यकर्ता आणि त्याचे दिग्गज नेते यांच्यात एक अभूतपूर्व भाषिक ऐक्यभाव साकारला आहे. त्यातही आता सामाजिक जीवनात तळपू लागलेल्या महिला आपल्या विरोधात असतील तर बेबंद टीकाकारांच्या स्वैरपणाला काही ताळतंत्र उरत नाही. दलित चळवळीतील मान्यवर नेते जोगेंद्र कवाडे यांचे चिरंजीव जयदीप यांनी नागपुरात काँग्रेस उमेदवार नाना पटोले यांचा प्रचार करताना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्यावर असभ्य व संतापजनक टिपणी केली. विशेष म्हणजे, या सभेत काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्या तर होत्याच पण खुद्द उमेदवार हजर होते. पोलिसांनी नंतर गुन्हा दाखल करून कवाडेला अटक केली असली तरी प्रचाराची किती नीच पातळी गाठली जाऊ शकते, याचे हे उदाहरण कायमचे नोंदले गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नुकतीच बढती मिळालेले जितेंद्र आव्हाड तर असभ्य व शिवराळ बोलण्यात कुणाला हार जाणारे नाहीत. ते वाहिन्यांच्या स्टुडिओत एकेरीवर येतातच, पण विरोधी नेत्यांना कुत्र्यांची उपमा देणे, हा त्यांच्या डाव्या हातचा मळ आहे. 

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तर गलिच्छ बोलण्यातही प्रदेश भाजपचे नेतृत्व करतात. पुण्याचे भाजप उमेदवार गिरीश बापट यांनी परवा प्रचारात व्यक्तिगत टीका करणार नाही आणि पुण्याची सुसंस्कृत पातळी अबाधित राखू, असे वचन दिले. ते स्वागतार्ह असले तरी मंत्रिपदाच्या काळात वाह्यात बोलण्याचा कोटा त्यांनी पुरा करून टाकला आहे. एकेकाळी असे म्हटले जाई की, महाराष्ट्रात उत्तरेसारखी निरर्गल भाषा वापरली जात नाही. पण हा आपणच आपला केलेला वृथा गौरव आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या खासगी आयुष्यातील दु:खावर अतिशय घृणास्पद शेरेबाजी आचार्य अत्रे यांनी केली होती. ते संपादक तर होतेच पण संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे लढवय्ये नेते होते. त्यातल्या त्यात बरे इतकेच की, अशा नैतिक गुन्ह्यानंतर माफी मागण्याचे तारतम्य त्यांनी दाखवले. आज कायद्याचा जालीम बडगा उगारला गेला तरच तोंडदेखली माफी मागायला या बेतालांची जीभ रेटते. 

खरेतर, निवडणुकीतील प्रचारमोहीम ही लोकशिक्षणाची आणि लोकजागराची केवढी मोठी संधी असते! आपापली बाजू मांडण्यासाठी युक्तिवाद करावेत, अभ्यास मांडावेत, आकडेवाऱ्या द्याव्यात, आश्वासने पुरी न झाल्याची साधार टीका करावी, पर्यायी कार्यक्रम सांगावेत, सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारातील उणिवा वेशीवर टांगाव्यात आणि लोककल्याणाचा जगन्नाथाचा रथ सर्वांनी मिळून पुढे ओढावा, अशी संसदीय लोकशाहीत अपेक्षा असते. पण ही स्थिती स्वप्नवत वाटावी, असा दुष्कर काळ आला आहे. व्यक्तिगत उणीदुणी काढायची, शिविगाळ करायची, जातपात काढायची, बढाया मारायच्या, गर्भित धमक्या द्यायच्या, अश्लील शेरेबाजी करायची, बीभत्स नकला करायच्या, दिवंगतांच्या खोट्या साक्षी काढायच्या, तुसडी अवहेलना करायची… अशा गुणवैशिष्ट्यांनी सध्याचा प्रचार बरबटला आहे. नेमके बोलणारे, लोकहिताचे मुद्दे मांडणारे, जाहीरनाम्यांची स्वच्छ मांडणी करणारे, विरोधकांबद्दल आदर बाळगणारे नेते किंवा वक्ते नाहीतच, असे नाही. पण ते झपाट्याने अल्पमतात जात आहेत. दुर्दैवाने, आजच्या टीआरपीच्या जमान्यात अशा नेत्या किंवा वक्त्यांना कोपऱ्यात जावे लागले तर नवल नाही. आपला उर्मटपणा किंवा भाषिक हिंस्रपणा आपल्या पक्षाच्या दर खालच्या पायरीवर भूमितिश्रेणीने वाढतो, हेही नेत्यांना उमजत नाही. त्यामुळे, प्रचारातील मारामाऱ्या किंवा खूनबाजी यांना अर्वाच्च व बोलभांड नेतेच नैतिकदृष्ट्या जबाबदार असतात. या साऱ्यावरचा जालीम उतारा म्हणजे, अशा असंस्कृत नेते आणि वक्त्यांना सुशील समाजानेच वाळीत टाकायला हवे. पण हे कधी व कसे होणार? 'नि:शंक हे तोंड वाजविले…' असे तुकोबाराय विठ्ठलभक्तीच्या आचेतून म्हणाले होते. सदोदित जीभ सैल सोडणाऱ्यांना ना लोकशाहीची आच, ना मतदारांची आस. यांचे तोंड वाजविणे म्हणजे लोकशाहीची निव्वळ कलंकशोभा होय! 

 

girish-kuber-article-about-his-visit-to-bangarwadi-1870892/

ती आहे तशीच आहे..


2398   06-Apr-2019, Sat

किती तरी वर्षे झाली ती आहे तशीच आहे.हे पूर्वी होतं तसंच असणं यात आनंद मानायचा की त्याचं दु:ख करायचं? आणि त्याहूनही मुख्य मुद्दा म्हणजे हे आहे तसंच पिढय़ान्पिढय़ा राहाणं हे अपरिहार्यता म्हणून आहे की ते त्यांच्या निर्णयाचा भाग आहे?

काही काही खुणा मनातनं जाता जात नाहीत. काय काय जात नाही मनातनं? काही प्रत्यक्ष अनुभवलेलं आणि काही अप्रत्यक्षपणे पण प्रत्यक्षाइतक्या उत्कटपणे भिडलेलं पुस्तकातलं. असंख्य उदाहरणं.

लहानपणी पोहणं शिकवताना नदीत गेल्यावर खांद्यावरनं उतरवून नकळत पाण्यात सोडून देणारा मामा, नाकातोंडात पाणी गेल्यावर ठसकताना त्यानं पाठीवर बुक्की मारणं, लहानपणी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत सगळ्यांबरोबर अंगणात झोपलेलं असताना मध्येच जाग आल्यावर दिवसा माया लावणाऱ्या पिंपळाचं चेटकिणीच्या हातासारखं दिसणं, त्यामुळे पुन्हा डोळे गच्च मिटून घेणं, वडिलांबरोबर पाहिलेलं पहिलं नाटक, कथाकथन, चांदोबा मासिकातली लक्ष्मीसारखीच दिसणारी सरस्वती, कविता आवडू लागल्यावर हा असा का विस्कटलेला असं वाटायला लावणारा ग्रेस, आपल्याला विस्कटणारे रॉय किणीकर किंवा आरती प्रभू, कवितेइतक्याच उत्कट गद्यातला माडगूळकरांच्या मंतरलेल्या दिवसातला बामणाचा पत्रा, तीळ आणि तांदूळ आणि अवीट आणि अभ्रष्ट मराठीतली माणदेशी माणसं आणि बनगरवाडी. अशी पुस्तकं तर असंख्य.

त्यांच्या आठवणी त्या त्या भागातला भूगोल जागा करतो. मग दापोलीच्या आसपास हिंडताना आपल्याला गारंबीची आस लागते. त्यातल्या बापूचा कोणी वंशज असेल का? तिथली एखादी गोरीगोमटी राधेच्या आठवणी जाग्या करते. विदर्भातल्या खेडय़ांत वाडा चिरेबंदी दिसतो आणि त्यातला मौन राग ऐकायला येतो. बेळगावात पाऊल टाकलं की इंदिरा संतांची मृण्मयी भिजवते. असं बरंच काही.

ते अचानक उफाळून आलं माणदेशात निवडणुकीच्या निमित्तानं खेडोपाडी भटकताना. आठवणींमुळे असेल पण दुष्काळातही या माणदेशातला ओलावा असा भिडत राहतो. एक तर कृष्णेच्या परिसरातच एक गंमत आहे. कृष्णा, वेण्णा, माणगंगा वगरेंच्या पाण्यानं भिजलेली माती एकदा का अंगाला लागली की ती सुटता सुटत नाही. निवडणुकीच्या भटकंतीत पुणे, बारामती, फलटण वगैरे करून भकभकलेल्या वातावरणात दहिवडीकडे उतरलो. बरोबर काही समव्यवसायी आणि समानधर्मी होते. तर अशा भरभरत्या, काहीशा भकास वातावरणात, तापत्या उन्हानं चिडचिडलेल्या मनानं, काहिली झालेल्या अंगानं भटकताना एकदम चर्र झालं. सगळा निरुत्साह क्षणात दूर झाला. एबीपी माझाचा पुण्याचा प्रतिनिधी मंदार गोंजारी गाडीत होता. बोलता बोलता तो सहज बोलून गेला.

हे असं इथून आत गेलं की बनगरवाडी.

म्हणजे व्यंकटेश माडगूळकरांनी अजरामर करून ठेवलेल्या बनगरवाडीचं मूळ गाव लेंगरेवाडी. कादंबरीत रामा मलकुली आहे. मलकुली म्हणजे रस्त्यावर अंतर मोजत मोजत कडेच्या दगडांवर अंतराच्या खुणा करत जाणारा सरकारी कर्मचारी. आपण मोटारीतनं जातायेता त्या खुणा पाहिलेल्या असतात. पाहाव्याच लागतात. त्या खुणा करणं हे या कर्मचाऱ्याचं काम. त्याच्या जोडीला बनगरवाडीत शाळा आहे. शिक्षक आहे. गावची म्हणून एक तालीम आहे. तालमीसमोर पलवान मंडळी आपल्या दंडातल्या बेटकुळ्यांची ताकद आजमावून पाहायची तो दगड आहे. आणि या सगळ्याला सांभाळून घेणारी निसर्गाच्या चक्रानं होरपळलेली, मनं करपवणारी शांतता आहे. वर हे सहन न झाल्यानं जगायला बाहेर पडणारी माणसं आहेत.

बनगरवाडी आजही तशीच आहे.

सप्टेंबर १९५५ मध्ये या कादंबरीची पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली. म्हणजे स्वतंत्र भारताला आठवं लागलं होतं त्या वेळी. या कादंबरीनं वाचकांना अंतर्मुख केलं. आतापर्यंत तिच्या किती आवृत्त्या निघाल्यात कोणास ठाऊक. पहिल्यांदा मराठी वाचकाला बनगरवाडी भेटली त्याला आता ६४ वर्ष झाली. त्या गावातल्या शिक्षकाची मुलं काय कुठे असतील ते माहीत नाही. मुदलात त्यांना तरी आपली लेंगरेवाडी हीच बनगरवाडी आहे, हे तरी माहीत असेल की नाही, याचाही अंदाज बांधणं अवघड. पण त्या काळच्या गावातलं रिकामपण आजही त्या बनगरवाडीत तसंच ठासून भरलेलं आहे. बनगरवाडीतले रिकामटेकडे त्या तिथल्या चिंचेच्या पारावर बसून आपोआप जाणारा वेळ ढकलत असत. ती चिंच व्यंकुअण्णांच्या शब्दांइतक्याच.. किंवा त्याहूनही अधिक बोलक्या रेषांमुळे अजूनही अनेकांच्या मनात घर करून असेल.

ती आजही तशीच आहे. चौकोनी पार आहे तिला आता. पण त्यावर बसलेल्यांचं रिकामपण आजही तसंच आहे.

ते पाहिल्यावर एका प्रश्नचा भुंगा सतावतोय.

हे पूर्वी होतं तसंच असणं यात आनंद मानायचा की त्याचं दु:ख करायचं? आणि त्याहूनही मुख्य मुद्दा म्हणजे हे आहे तसंच पिढय़ान्पिढय़ा राहाणं हे अपरिहार्यता म्हणून आहे की ते त्यांच्या निर्णयाचा भाग आहे?

उदाहरणार्थ इंग्लंडमध्ये अ‍ॅव्हान नदीकाठच्या स्ट्रॅटफोर्ड इथं शेक्सपियरचं घर तो जन्मला तेव्हा होतं तसंच ठेवलंय. त्या वेळी छोटय़ा विल्यमनं ओली केलेली दुपटी सोडली तर सगळं तसंच आहे. थंडीत उबेसाठी घरात पेटवायच्या चुलीसकट सर्व तसंच्या तसं आहे. छान वाटतं ते पाहायला. इतिहासात गोठवून ठेवलेलं ते घर पाहायला वीसेक पौंड.. म्हणजे साधारण दीडेक हजार रुपये.. आपण मोजलेले असतात.

पण आपल्या बनगरवाडीतली ती तालीम, चिंच, शाळा वगैरे तसंच्या तसं आहे. अगदी फुकट पाहायला मिळतं सगळं. बनगरवाडी वाचताना अंगाला भिडणाऱ्या फुफाटय़ाच्या भावनेसह. तसंच्या तसं भकास.

त्या वेळी दुष्काळात व्यंकटेशअण्णा लिहून गेले.. माणसं जगायला बाहेर पडली..

ती परत बनगरवाडीत आलीच नाहीत. आहेत ती बाहेर पडता येत नाहीये म्हणून राहतायत. सध्या कशी आहे बनगरवाडी असं विचारल्यावर एक जण म्हणाला.. ल बदललीये.. वीज आलीये. टीव्ही आलाय. फोन आलाय. इंटरनेट आहे. वायफाय आहे. पाणी नाही आलं. बाकी सगळं आलंय..

बनगरवाडी आहे तशीच आहे..!

the-verdict-decoding-india-s-elections-book-review-1870912/

शहाण्या मतदारापर्यंत..


1586   06-Apr-2019, Sat

स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या पंचवीसेक वर्षांत आशावादी, सालस असलेला मतदार पुढे ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत मतपेटीतून राग व्यक्त करू लागला आणि चालू शतकात तर ‘काम करा वा कटा’ असा संदेश देण्याइतपत शहाणीव तो दाखवू लागला आहे. मतदारांतील या उत्क्रांतीने भारतातील निवडणुका आणि राजकारणही बदलत गेले, ते कसे?

भारतात निवडणूकवेडे घडवण्याचं श्रेय निर्विवादपणे प्रणय रॉय यांचं. किमान तीन पिढय़ांनी त्यांच्यासह देशभरातल्या निवडणुका पाहिल्या, समजून घेतल्या आहेत. निवडणुका अभ्यासण्याची, मतदानाच्या आकडय़ांच्या विश्लेषणाची, निकालांचे अंदाज बांधण्याची एक रीत त्यांनी विकसित केली. निवडणूक विश्लेषण म्हणजे प्रणय रॉय (आणि त्यांची ‘एनडीटीव्ही’ ही माध्यम संस्था) असं समीकरणच झालंय. भारतीय निवडणुकांचं त्यांना उलगडलेलं मर्म सांगणारं त्यांचं पुस्तक- ‘द व्हर्डिक्ट : डिकोडिंग इंडियाज् इलेक्शन्स’ नुकतंच प्रकाशित झालंय. सहलेखक आहेत प्रणय रॉय यांचे सहकारी विश्लेषक दोराब आर. सोपारीवाला!

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली लोकसभा निवडणूक झाली १९५२ साली. तेव्हापासून जानेवारी, २०१९ पर्यंत देशात लोकसभेच्या १६ आणि विधानसभेच्या ३७६ मिळून एकूण ३९२ निवडणुका झाल्या. सुमारे सात दशकांतल्या या सर्व निवडणुकांतून आपली लोकशाही, आपल्याकडचं राजकारण, नेते-मतदार यांचं वर्तन, त्यांची समज यांबाबत काय दिसतं? तर, तेच या पुस्तकात मांडलं आहे. या सर्व मांडणीचा भक्कम आधार आहे तो प्रणय रॉय आणि त्यांच्या चमूने देशभरातले मतदारसंघ पिंजून काढत केलेल्या भटकंतीचा, असंख्य मतदार आणि राजकीय नेते-कार्यकर्ते यांच्याशी केलेल्या संवादाचा, सर्वेक्षणं, आकडेवारी यांचा आणि त्यांच्या निष्पक्ष निरीक्षणांचा.

टीव्हीवर जसं शांतपणे, नर्मविनोदाची पखरण करत प्रणय रॉय गुंतागुंतीच्या आकडेवारीचं सोपेपणाने विश्लेषण करतात, तसंच या पुस्तकाचं लेखन आहे. प्रसन्न, गुंगवून टाकणारं आणि भारतीय निवडणुकांबद्दलची आपली समज वाढवणारं. या साऱ्या मांडणीच्या केंद्रस्थानी आहे- भारतीय मतदार! सामान्य मतदारांविषयीचा उमाळा पानोपानी जाणवतो. हवामानापासून खानपानापर्यंत भरपूर वैविध्य आणि बहुपक्षीय लोकशाही असलेला भारत देश जसा खास, तसाच भारतीय मतदारही खासच. नेहमीच राजकारण्यांहून चार पावलं पुढे असलेला, त्यांना धडे शिकवणारा, त्या-त्या काळात अचूक ठरलेले निवाडे मतदानातून देणारा, काळाबरोबर उत्क्रांत होत गेलेला. अशा जाणत्या मतदारांकडून कसं शिकायला मिळालं, त्याच्या स्वारस्यपूर्ण कथा पुस्तकात आहेत.

आज एकूण मतदार आहेत ८९.५ कोटी. १९५२ सालातल्या एका मतदाराची जागा आता पाच मतदारांनी घेतली आहे. २०१४ नंतर १३ कोटी मतदारांची भर पडली आहे. हे पहिल्यांदाच मत देणार आहेत. यांच्यासाठी स्वातंत्र्यचळवळ हे फक्त इतिहासाच्या पुस्तकातलं एक प्रकरण आहे. मतदान केंदं्रही पाचपट वाढली आहेत. जगातल्या अन्य देशांतल्या निवडणुकींचे संदर्भही पुस्तकात आहेत. पण निवडणुकीचा इतका मोठा पसारा, गुंतागुंत फक्त भारतातच असते. ही कसरत यशस्वीपणे करणारा निवडणूक आयोग मोठय़ा श्रेयाचा धनी आहे, असं कौतुकानं म्हटलंय.

गेल्या महिन्याभरापासून भारतातली सर्व माध्यमं लोकसभा निवडणुकीच्या वृत्तकथनात दंग आहेत. माध्यमं, राजकीय विश्लेषक, नेते-कार्यकर्त्यांना प्यारी वाटणारी ही निवडणूक खुद्द मतदारांना कितपत जवळची वाटतेय, या प्रश्नाचं उत्तर ‘फारशी नाही’ असं पुस्तकात नोंदवलंय. मतदारांना स्वारस्य असतं ते त्यांच्या ‘जवळच्या’ निवडणुकांत. पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, विधानसभा यांत. मतदानाचे आकडे सांगतात की, लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांसाठी जास्त मतदान होतं. २०१४ ते १८ काळातल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी ७४ टक्के मतदान झालं. हे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा सहा टक्क्यांनी जास्त आहे. खासदाराने मतदारसंघात न फिरकणं, हे याचं मुख्य कारण असल्याचं लेखक सांगतात. बहुसंख्य लोकांच्या तोंडात त्यांच्या खासदारापेक्षा आमदाराचं नाव असतं, हा सर्वेक्षणातला नेहमीचा अनुभव. यावर लेखकांची टिप्पणी अशी : लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी जवळचे वाटतात. त्यांच्याशी संवाद सुलभ असतो. त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवणं शक्य असतं. मात्र त्यांच्याकडे धोरण ठरवण्याचा अधिकार मर्यादित, निधी कमी असतो. खासदार दूरचे असतात, पण त्यांच्याकडे अधिकार, निधी जास्त असतो.

पुस्तकात आजवरच्या काळाचे तीन टप्पे करून मतदारांच्या मानसिकतेतले बदल, त्यांचं त्या-त्या निवडणुकांत पडलेलं प्रतिबिंब टिपलं आहे.

१९५२ ते ७७ हा ‘सत्ताधारीसमर्थन’ (प्रो-इन्कम्बन्सी) काळ. निवडणूक हा प्रकार नवखा होता. स्वातंत्र्यचळवळीचा म्होरक्या असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाबरोबर जनतेचा मधुचंद्र सुरू होता. आकाशवाणी या देशभर पोहोचलेल्या माध्यमाचा प्रभाव असणारा या काळातला ‘आशावादी, सालस मतदार’. आजच्या तुलनेत स्वत:च्या मतदारसंघातल्या गरजांबद्दल जागरूक नसणारा. एकपक्षीय वर्चस्वाच्या या काळातल्या ७८ निवडणुकांत सत्ताधारी पुन्हा निवडून येण्याचं प्रमाण ८२ ते ९१ टक्के आहे.

१९७७ साली पहिला मोठा बदल झाला. लोकांनी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर केलं. १९७७ ते २००२ हा ‘सत्ताधारीविरोध’ (अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी) काळ. या काळातल्या ९३ निवडणुकांत सत्तेतले पक्ष हरण्याचं प्रमाण ७७ ते ९४ टक्के आहे. भारतात खासगी टीव्ही वाहिन्यांचा उदय झाल्याने, टीव्हीच्या किमती परवडण्याजोग्या झाल्याने, साक्षरता वाढल्याने आधीच्या तुलनेत लोकांना जास्त माहिती मिळू लागली होती. माध्यमं प्रश्न विचारू लागली होती. त्यामुळे मतदार अधिक जागरूक झाले होते. या काळातला ‘क्रुद्ध मतदार’ मतपेटीतून राग व्यक्त करणारा!

२००२ साली खुल्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम दिसू लागलेले. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर वाढता होता. २००२ ते २०१९ हा काळ ‘पन्नास-पन्नास’चा.. सत्ताधारीसमर्थन आणि सत्ताधारीविरोध, दोन्हीचा! ‘काम करा वा कटा’ हा संदेश देणारा या काळातला ‘शहाणा मतदार’. या काळात सत्ताधारी पक्ष पुन्हा जिंकण्याचं प्रमाण ४८ टक्के व हरण्याचं ५२ टक्के आहे.

पुस्तकात अलीकडच्या काही वैशिष्टय़ांची चर्चा केली आहे.

‘भारत हा पुरुषसत्ताक देश आहे’ या विधानाला आव्हान मिळण्याइतपत स्त्रियांचं मतदानाचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. कुणाला मत द्यायचं, हा निर्णयदेखील आता त्यांचा स्वत:चा असतो. नवऱ्याला विचारून हा निर्णय घेता का, या प्रश्नाची स्त्रिया खिल्ली उडवतात. नवऱ्याला, त्याचं ऐकलं या भ्रमात ठेवून आम्हाला पटेल त्याच उमेदवाराला मत देतो, असंही त्या सांगतात. लोकसभा निवडणुकांसाठी १९६२ साली ४७ टक्के स्त्रियांनी मतदान केलं होतं. २०१४ साली हे प्रमाण ६६ टक्के झालं. ही वाढ १९ टक्के आहे. याच काळात पुरुषांच्या मतदानाच्या प्रमाणात फक्त पाच टक्के वाढ झालेली दिसते. यंदाच्या निवडणुकीत स्त्रियांच्या मतांची संख्या पुरुषांच्या मतसंख्येला मागे टाकेल, असं भाकीत लेखकांनी केलं आहे. बिहार आणि ओरिसा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत हे घडलंच आहे.

स्त्रिया ही एक स्वतंत्र ‘व्होट-बँक’ झाली आहे. त्यांना वगळून आता राजकारण होणं नाही. २०१४ साली भाजपला मतं देण्यात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांची संख्या कमी होती. समजा, २०१४ मध्ये फक्त पुरुषांनीच मतदान केलं असतं, तर रालोआने दणदणीत ३७६ जागा जिंकल्या असत्या. आणि जर फक्त स्त्रियांनीच मतदान केलं असतं, तर २६५ जागा जिंकल्या असत्या. म्हणजे बहुमतासाठी सात जागा कमी पडल्या असत्या. याचा अर्थ, राजकीय पक्षांना आता या स्त्री-मतपेढीसाठी विविध युक्त्याप्रयुक्त्या योजाव्या लागणार आहेत. ग्रामीण भागातला मतदानटक्का वाढण्याचं कारणही स्त्री-मतदार वाढणं हे आहे.  स्त्री-उमेदवारांचा जिंकण्याचा दर पुरुष उमेदवारांपेक्षा जास्त असूनही पक्ष त्यांना उमेदवारी देत नाहीत. राजकारणात स्त्रियांचं अपुरं प्रतिनिधित्व ही लाजिरवाणी बाब असल्याचं लेखकांनी म्हटलंय.

स्त्री-मतदारांची एकूण संख्या ४५.१ कोटी आहे. त्याव्यतिरिक्त २.१ कोटी स्त्रिया मतदानापासून वंचित राहणार आहेत; कारण त्यांची मतदार यादीत नोंदणीच नाही. महाराष्ट्रात २३ लाख स्त्रिया नोंदणी केली नसल्याने मतदान करू शकणार नाहीत. ६० टक्के मतदार युवा पिढीचे असून चाळिशीच्या आतले खासदार फक्त १३ टक्के; मुस्लीम लोकसंख्या १४ टक्के आणि खासदार फक्त चार टक्के असणं; मतदार यादीत देशभरातल्या सुमारे ९० लाख स्थलांतरित मजुरांची नोंद नसणं याकडेही पुस्तकात लक्ष वेधलं आहे.

शहरी मतदारांपेक्षा ग्रामीण मतदार अधिक जागरूक आणि जास्त संख्येने मतदान करणारे आहेत. भ्रष्टाचार, जीडीपी वगैरे मोठाले मुद्दे मतदारांना आकर्षित करत नाहीत. मतदारांसाठी विकास आणि राजकारण स्थानिक असतं. ‘बिजली-सडक-पानी’ हे जगण्याचे मुद्दे असतात. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती हा शहरी मतदारांची मतं गमावणारा, मात्र शेतकरी समाजाची मतं मिळवणारा मुद्दा असतो. टीव्हीवरून लोक माहिती जरूर मिळवतात; पण मताचा निर्णय घेत नाहीत. तसं असतं, तर तमिळनाडूत सर्व माध्यमांवर प्रबळ नियंत्रण असणारा द्रमुक पक्ष कधीच हरला नसता. पुढे अण्णाद्रमुकनेही तेच केलं, तरी मतदार बधले नाहीत.

लोक आपल्या जातिधर्माच्या उमेदवाराला मतं देतातच असं नसतं. जुने चेहरे पुन्हा निवडून येण्याचं प्रमाण ५० टक्के आहे. ‘अपक्ष’ हा पर्याय मतदारांनी नाकारला आहे. अपक्ष उमेदवार उभं करणं ही त्यांना चकवण्यासाठी केलेली खेळी आहे, हे मतदार समजून चुकलेत. रस्ते, वीज या सुविधा, साक्षरतेत वाढ या कारणांनी मतदान केंद्र ताब्यात घेणं हा प्रकार इतिहासजमा झाला आहे.

लेखकद्वयीने ईव्हीएमच्या वापराला अनुकूल भूमिका घेतली आहे. भारतीय ईव्हीएम यंत्र अभिनव, उत्तम दर्जाचं तंत्रज्ञान, निरक्षरांनाही हाताळायला सोपं आहे. इंटरनेट, ब्लू-टूथशी त्याचा संबंध नसल्याने आणि यंत्रांतर्गत पक्की सुरक्षाव्यवस्था असल्यानं बाहेरून फेरफार केले जाण्याची शक्यताच नाही, हे तपशिलात मांडलं आहे. समाजमाध्यमांच्या वाढत्या, चांगल्या-वाईट प्रभावाची चर्चा करून २०१९ ही ‘व्हॉट्सअ‍ॅप निवडणूक’ असल्याचं लेखकांनी म्हटलंय.

भारतातल्या प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व लक्षात घेता, २०१९ ची निवडणूक ‘संघराज्य’ असलेल्या भारताची, राज्याराज्यांनी बनलेल्या देशाची असणार आहे. मावळत्या लोकसभेत प्रादेशिक पक्षांच्या खासदारांची संख्या १६० – म्हणजे लोकसभेच्या सर्व जागांच्या सुमारे एकतृतीयांश होती. या वेळी मोदी-शहा प्रभाव, राहुल-प्रियंका प्रभाव किंवा मोदी-राहुल चढाओढ हे मुद्दे नाहीत. प्रादेशिक नेत्यांचे प्रभाव हा मुद्दा आहे. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर, धारणांवर मतदान होणार आहे.

निवडणूक विश्लेषणात प्रणय रॉय काही शब्द नेहमी वापरतात. विरोधकांच्या एकीचा निर्देशांक (इंडेक्स ऑफ ऑपझिशन युनिटी), एकसमान कल (युनिफॉर्मड् स्विंग), कलाची टक्केवारी आणि जागा मिळण्याचं वा गमावण्याचं प्रमाण (स्विंग कन्व्हर्टेड इन टू सीट्स), मतमोजणीच्या सुरुवातीला मिळणारे आघाडी-पिछाडीचे आकडे (अर्ली लीड्स), अख्ख्या निवडणुकीच्या निकालाची सूचना देणारे ठरावीक मतदारसंघ (बेलवेदर कॉन्स्टिटय़ूयन्सीज्)- ज्यात महाराष्ट्रातले बीड आणि नाशिक आहेत, यांसारख्या संकल्पना निकालांचे अंदाज बांधायला कशी मदत करतात, तेही समजावून सांगितलं आहे. हे सगळं काम आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीनं अधिक अचूक होऊ  शकेल, असं लेखकांचं म्हणणं आहे.

निवडणूकपूर्व जनमताचा कानोसा (ओपिनियन पोल) घेणं भारतात खूपच नाजूक आणि अवघड आहे. एकाच पक्षाला झाडून मिळणाऱ्या घवघवीत बहुमताचा अंदाज बांधणं तुलनेनं सोपं, असं अनेक दाखले देत सांगितलं आहे. लोकसभेच्या ७५ टक्के निवडणुकांचे निकाल बहुमताचेच राहिले आहेत. मत देऊन आलेल्या मतदारांचा कानोसा (एग्झिट पोल) घेणं तर महाअवघड. तुम्ही कोणाला मत दिलं, या प्रश्नाला उत्तर म्हणून एक स्मितहास्य मतदार देतात. ‘ते माझं गुपित आहे, का सांगू?’ वा ‘मला मूर्ख समजू नका’ किंवा ‘तुम्हाला कोणत्या पक्षाचं नाव हवंय?’ अथवा ‘तेवढं सोडून काहीही विचारा’ असे विविध अर्थ त्या हास्यातून निघतात! अन्य देशांत वापरल्या जाणाऱ्या कानोसा घ्यायच्या पद्धती आपल्याकडच्या वैविध्यांमुळे चालत नाहीत. गेल्या ४० वर्षांत असे ८३३ कानोसे भारतात घेतले गेलेत. एखाद्या पक्षाच्या प्रचाराचा भाग म्हणून जनमताचे कानोसे घेणं यावर पुस्तकात टीका केली आहे. अंदाज कसे चुकू शकतात, याचंही विवेचन आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या दिवशी एनडीटीव्ही संकेतस्थळाला १३५० कोटी ‘हिट्स’ मिळाल्या होत्या! यंदा हा आकडा वाढणार आहे. कारण निवडणूक, राजकारण याविषयीची ओढ – खरं तर वेड – भारतीयांच्या रक्तातच आहे. सर्वेक्षणादरम्यान लोक मोकळेपणे गप्पा मारतात, स्थानिक मुद्दय़ांची चर्चा करताना बिहारमधले लोक घरात बोलावून चहादेखील पाजतात आणि पंजाबातले त्याहून अधिक काही पाजायला तयार असतात, हे लेखकांनी वारंवार अनुभवलंय. भारतीय निवडणुका हा एक उत्सव आहे, हे खरंच!

a-time-for-all-things-collected-essays-and-sketches-book-review-1870926/

साधेपणातलं सौंदर्य!


1949   06-Apr-2019, Sat

केवळ लेखकपणाचे अनुभव, भटकंतीत दिसलेला भारत, हिमालयातला निसर्ग, झाडं-पक्षी-प्राणी यांच्याबद्दलच नव्हे, तर घराच्या पत्र्यावर होणारा पावसाचा आवाज वा खोलीत ऐकू येणारं रातकिडय़ांचं ‘गाणं’.. या आणि अशा कितीतरी छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींविषयी व त्यातल्या सहजसौंदर्याविषयी रस्किन बॉण्ड यांनी लिहिलेले निबंध या पुस्तकात वाचायला मिळतात..

‘मलाही निबंध वाचायला आवडायचं नाही,’ असं रस्किन बॉण्ड यांनीच आपल्या नव्या निबंधसंग्रहाच्या प्रस्तावनेत म्हटलं आहे! त्या संग्रहाचं नाव आहे – ‘अ टाइम फॉर ऑल थिंग्स’! या प्रस्तावनेत ते पुढे म्हणतात की, ‘जॉर्ज ऑर्वेल आणि सॉमरसेट मॉम यांसारख्या लेखकांचे निबंध वाचल्यावर माझं हे मत बदललं. बरेचदा लेखकांच्या कथांपेक्षा त्यांचे निबंध अधिक सूक्ष्मपणे जीवनविषयक निरीक्षणं नोंदवतात.’

बॉण्ड यांचं बरचंसं लिखाण निसर्गविषयक आहे. त्यांच्या लेखनातून त्यांचं निसर्गातल्या प्रत्येक घटकाविषयी असणारं प्रेम आपल्याला दिसतं. घरी खिडकीपाशी बसून लिखाण करताना असो किंवा दूरवर एकटय़ानं चालायला जाताना असो, बॉण्ड यांना लहानातल्या लहान गोष्टी आणि प्रसंगांतलं सौंदर्य पाहायची सवय लागली. ते म्हणतात की, ‘अगदी लहानसहान गोष्टीत खूप काही तरी दडलेलं असू शकतं किंवा एखाद्या अनपेक्षित ठिकाणी आपल्याला एकदम काही तरी गवसतं. असं काही सापडलं, की त्याचं कथेत रूपांतर करण्याऐवजी ते निबंधासारख्या तुकडय़ात लिहायला बरेचदा जास्त मजा येते.’

पुस्तकाचे विषयानुरूप सात भाग केलेले आहेत. हिमालयातला निसर्ग, राजस्थानचा समुद्र, डोंगरांत केलेली भटकंती, झाडं आणि पक्षी-प्राणी यांच्यासोबतचे अनुभव हे विषय पहिल्या भागात हाताळले आहेत. नंतर बॉण्ड यांना एक लेखक म्हणून आलेले अनुभव, त्यांचं जीवन दुसऱ्या भागात आलं आहे. मग आपले कुटुंबीय, मित्र यांच्याविषयी लेखकानं लिहिलं आहे. याचबरोबर हिमालयात आणखी उंचीवरच्या भागात केलेली भटकंती, गंगा नदी, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, हृषीकेश या ठिकाणांची वर्णनं आणि अनुभव याविषयी चौथ्या भागात लिहिलं आहे. पाचवा भाग हा भारतातले लोक आणि ठिकाणं यांविषयीचा आहे. सहाव्या भागातले निबंध हे हलक्याफुलक्या विनोदी शैलीतले आहेत, तर शेवटच्या भागात बॉण्ड यांचे विचार, त्यांचं तत्त्वज्ञान आलेलं आहे.

अत्यंत सुंदर, ओघवत्या भाषेतून बॉण्ड यांनी कथन केलेले साधे प्रसंगही रंजक वाटतात. आपणही रोज सूर्यप्रकाश, वारा, ढग, पाऊस, झाडं-पक्षी पाहत-अनुभवत असतो; पण याच गोष्टी त्यांच्या लेखणीतून भेटल्या की वेगळ्याच दिसतात. रानगुलाबांच्या ताटव्यांमधून टेकडीच्या उतारावरून खाली गेल्यावर सापडलेला जंगलातला झरा, त्याच्या काठावरच्या दगडांवर उडय़ा मारणारा फोर्कटेल पक्षी, आणि सुगंधी गवतावर झोपून ओकच्या पानांच्या जाळीतून निळ्या आभाळाकडे पाहत राहणारा लेखक.. हिमालयातली ही निसर्गवर्णनं आपल्याला भुरळ घालतात आणि खुणावत राहतात.

लेखक कधी डोंगरावरून उगम पावणाऱ्या एखाद्या ओहोळाचा माग काढत दरीत उतरून जातो, तर कधी झऱ्यावर दिसलेल्या बिबटय़ाबद्दल सांगतो. झाडं आणि लेखकाच्या परस्पर नात्याबद्दल तर लेखकाने फारच तरल वर्णन केलं आहे. कुंडय़ांमधल्या फुलझाडांची मायेनं काळजी घेणारा, आजारी झाडांना बरं करणारा आणि रस्ता बांधायचं काम सुरू झाल्यावर कित्येक झाडांची कत्तल झालेली पाहून उद्विग्न झालेला लेखक आपल्याला वेगवेगळ्या निबंधांतून भेटतो. केवळ झाडं किंवा हिमालयाच्या बर्फाच्छादित टेकडय़ाच नाही, तर घराच्या पत्र्यावर होणारा पावसाचा आवाज वा खोलीत ऐकू येणारं रातकिडय़ांचं ‘गाणं’.. या आणि अशा किती तरी छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींविषयी बॉण्ड यांनी त्यांच्या खास शैलीत लिहिलं आहे.

एका लहानशा टेकाडावर लेखकानं कधी तरी मातीत खुपसलेल्या बीपासून चेरीचं झाड उगवतं आणि काही वर्षांत कसं छान वाढतं, या अनुभवाविषयी त्यांनी सुंदर लिहिलं आहे. बॉण्ड लिहितात : ‘ही जागा माझ्यासाठी जादुई आहे. गवतावर झोपून या चेरीच्या पानांतून आकाशातले तारे पाहिले, की आकाश, माती आणि एका लहानशा चेरीच्या बीमध्ये सामावलेल्या शक्तीचं दर्शन घडतं.. हे जग खूप मोठं आहे आणि कुठे ना कुठे मोठमोठय़ा घटना सतत घडत असतील, पण मी मात्र ती सगळी जादू इथे या ठिकाणी घडताना अनुभवली आहे!’

लेखक म्हणून जगताना येणारे वेगवेगळे अनुभव हलक्याफुलक्या शैलीत बॉण्ड यांनी टिपले आहेत. ‘सध्याच्या काळात हाताने लिहिणारा मी एकटाच लेखक उरलो असेन,’ असं ते गमतीनं म्हणतात. ‘फक्त लिखाण करून उदरनिर्वाह चालवणं ही मुळीच सोपी गोष्ट नाही. पण हिमालयातल्या पर्वतांनी माझ्यावर कायमच प्रेम केलं आहे आणि माझ्या लेखनाला मदत केली आहे,’ असं ते प्रांजळपणे म्हणतात. लिखाण न स्वीकारता परत पाठवणारी मासिकं, प्रकाशकाकडून आलेलं पत्र किंवा मानधनाचा धनादेश यांची वाट पाहण्यासाठी पोस्टमनच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेला लेखक आजच्या डिजिटल काळातल्या पिढीला खराच वाटत नाही!

साध्या वाक्यांतून रस्किन बॉण्ड आपलं जीवनविषयक तत्त्वज्ञान किती सहजपणे सांगून टाकतात, हे या पुस्तकातल्या किती तरी निबंधांतून वारंवार दिसून येतं. काही वर्षांपूर्वी एका कथेत लिहिलेल्या मजकुरामुळे काही कारणांमुळे बॉण्ड यांना अटक झाली होती. त्या वेळी आपल्याला स्वॉलो पक्ष्यांनीच वाचवलं, असं ते म्हणतात. ते कसं? तर, पोलीस ठाण्यातल्या कोणत्याही गोष्टींची भीती न बाळगता किती तरी स्वॉलोज् तिथल्या व्हरांडय़ात घरटी बांधण्यात मग्न झालेल्या त्यांना दिसल्या. त्यांचं ते रोजचं काम पाहून बॉण्ड यांना खूपच दिलासा मिळाला आणि मनाला उभारी मिळाली. याबद्दल पुढे ते म्हणतात, तिथल्या पोलिसाला त्या पक्ष्यांच्या अस्तित्वाचा पत्ताच नव्हता. त्यामुळे बॉण्ड यांना त्याची कीवच आली, कारण त्या पोलिसाला कधीच इतक्या साध्या आणि लहानशा गोष्टीतून दिलासा मिळू शकला नसता.

असे किती तरी प्रसंग दिसताना साधेसे दिसले, तरी आपल्याला अंतर्मुख करून जातात. बॉण्ड यांनी आपल्या वडिलांविषयी अत्यंत हळवेपणाने लिहिलं आहे. ते वाचताना नकळत आपल्याही डोळ्यांत पाणी उभं राहतं. लहानपणीचे किस्से, मित्र, आजोबांनी पाळलेले प्राणी, आजीची फुलबाग अशा दिल्लीच्या, देहरादूनच्या आणि मसुरीच्या किती तरी जुन्या गोष्टी आपल्याला यात वाचायला मिळतात.

बॉण्ड हे तीर्थयात्रा करणारे भक्त वा केवळ सगळ्याचा उपभोग घ्यायला आलेले पर्यटक नसल्याने त्यांनी गंगा आणि हिमालयातल्या इतर नद्या आणि त्यांच्या काठावरची ठिकाणं, तिथला निसर्ग, गावं, लोक, मंदिरं यांचं वर्णन वेगळ्या दृष्टिकोनातून केलं आहे. त्यांच्या या दृष्टिकोनावर कोणताही बाह्य चश्मा नाही.

बॉण्ड यांची विनोदाची शैली हलकीफुलकी आहे. त्यांचे विनोद हे आपल्याला गालातल्या गालात हसायला लावतात. ‘मी इतकी पुस्तकं लिहिली, पण मी कधीच बेस्टसेलर लेखक झालो नाही,’ असं बॉण्ड म्हणतात. त्याचं कारण काय? तर ते म्हणतात- ‘मला स्वयंपाक येत नाही!’ पुढे ते गमतीत म्हणतात की, ‘मला कोणी कुकबुक लिहायला लावलंच तर त्याचं नाव असेल- ‘फिफ्टी डिफरंट वेज् ऑफ बॉयलिंग अ‍ॅन एग, अ‍ॅण्ड ऑदर डिजॅस्टर्स’!’ एका निबंधात ते लिहितात : ‘हिल स्टेशनला राहायचा तोटा म्हणजे सुट्टय़ा लागल्या की अचानक सगळ्या नातेवाईकांना व मित्रांना आपली आठवण येते आणि ते सामानसुमान घेऊन थेट घरी हजर होतात!’ अशा नकोशा पाहुण्यांना कसं घालवायचं, याबद्दल त्यांनी गमतीदार किस्से सांगितले आहेत.

शेवटच्या भागाचा मथळा आहे- ‘थॉट्स फ्रॉम अ विंडो’! रस्किन बॉण्ड म्हणतात, ‘एखादं घर निवडताना मी त्यातल्या खोल्यांना असलेल्या खिडक्या बघतो. जर खिडकीतून छान दृश्य दिसत असेल, तर त्या खोलीतलं माझं आयुष्य खूपच जास्त चांगलं व्यतीत होतं.’ त्यांच्या मसुरीतल्या पहिल्या घराच्या खिडकीतून जंगलाचं मनोहर दृश्य दिसायचं आणि पक्ष्यांच्या मंजूळ सुरावटी खालच्या दरीतून ऐकू यायच्या. याच खिडकीपासच्या टेबलावर बसून बॉण्ड यांनी उत्तम लिखाण केलं. या खिडकीतून खोलीत येणाऱ्या पाहुण्यांविषयीही त्यांनी लिहिलं आहे. हे पाहुणे म्हणजे भिंतीवर चढणाऱ्या वेली, रातकिडे, पक्षी, खारी आणि वटवाघळंसुद्धा! या भागात बॉण्ड यांनी डिप्रेशनबद्दलचे आपले विचारही मांडले आहेत. ते म्हणतात, ‘आपल्याकडे वय वाढलं म्हणजे माणूस ज्ञानी झाला असा लोकांचा समज आहे! म्हणून कधी कधी लोक मला डिप्रेशन कसं घालवावं, याचा सल्ला विचारतात!’ पक्षीनिरीक्षक आणि सुतारकाम करणारे लोक हे अगदी आनंदी असतात, असं बॉण्ड यांचं निरीक्षण आहे. पण यातल्या विनोदाची मजा चाखायला हे लिखाण मुळातूनच वाचायला हवं.

शेवटच्या लेखात बॉण्ड यांनी वयाचा ऐंशी वर्षांचा टप्पा पार केल्यानंतरचे विचार मांडले आहेत. ते लिहितात : ‘मी तीस वर्षांचा झालो तेव्हा मला वाटायचं, की मला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं समजली आहेत! तेव्हा मी लेख लिहिला होता -‘थॉट्स ऑन रिचिंग थर्टी’! पण आज ऐंशी वर्ष ओलांडल्यावरही मी माझ्या मनात डोकावतो, तेव्हा कोणतेही ‘थोर’ विचार माझ्या मनात येत नाहीत! तेव्हा प्रिय वाचकहो, तुमचा विचार तुमचा तुम्हीच करा!’ असं म्हणून बॉण्ड या निबंधाचा शेवट करतात.

या पुस्तकात ठिकठिकाणी आपल्याला रस्किन बॉण्ड यांचं सरळसाधं तत्त्वज्ञान वाचायला मिळतं. त्यांना जसं साध्या दैनंदिन गोष्टींतलं सौंदर्य भावतं, तसंच ते त्यांनी मांडलं आहे. कोणताही आव न आणता मोकळेपणाने आपले अनुभव आणि विचार मांडले आहेत. बॉण्ड यांची इंग्रजी सुंदर आहे, ती वाचत राहावीशी वाटते. साध्या शब्दांतून, सरळसोप्या वाक्यांतून ते हिमालयातला निसर्ग जिवंत करतात. कधी किंचित विनोदी, कधी कारुण्याची झालर असलेलं, कधी स्मरणरंजनात्मक,

कधी हळवं असं हे लेखन खास ‘बॉण्ड’शैलीतलं आहे. मात्र, त्यांच्या कथा, आत्मचरित्र आणि इतर साहित्य वाचलेल्या वाचकांना किंवा नवीन काही तरी शोधू पाहणाऱ्या वाचकाला यात तोचतोचपणा जाणवू शकतो किंवा हे लिखाण काहीसं संथ वाटू शकेल, कारण आज शहरात आपण जे आयुष्य जगतो ते पूर्णत: याविरुद्ध आहे. पण हेच याचं वैशिष्टय़ही म्हणता येईल. रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून दोन क्षण सगळा ताण विसरायला हे लहान लहान लेख आपल्याला मदत करू शकतील. कोणतंही पान उघडून काही मिनिटांत एखादा निबंध वाचून तुम्ही ताजेतवाने व्हाल अशी जादू बॉण्ड यांच्या लिखाणात आहे. शेवटी त्यांच्या पुस्तकाविषयी, एकूणच लिखाणाविषयी, त्यांच्या तत्त्वज्ञानाविषयी आणि हे वाचताना आपल्याला मिळणाऱ्या आनंदाविषयी त्यांच्याच या एका वाक्यात असं म्हणता येईल की, ‘It’s the simple things in life that keep us from going crazy!’


Top