RELIABLE ACADMY MPSC CLASS COACHING

 दुहेरी कोंडी अखेर सुटली


10014   24-Jun-2017, Sat

  1. निश्चलनीकरणामुळे सहकारी बँकांची झालेली दुहेरी कोंडी अखेर सुटलीयाचे स्वागतचपण कोंडी का झालीका सुटली?
  2. कोणास आवडो अथवा न आवडो. आपल्या देशात सहकारी बँकांचे असे एक स्थान आहे आणि त्यांची गरजही आहे. हे वास्तव लक्षात न घेता गेल्या वर्षी निश्चलनीकरणानंतर या बँकांत जमा झालेला पसा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. ही मुजोरी होती. तसेच सहकारी बँकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचा प्रयत्न होता.
  3. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या मग्रुरीविरोधात आम्ही संपादकीय भूमिका घेतली (सहकाराशी असहकार, १७ नोव्हेंबर २०१६) आणि सहकारी बँकांकडील निधी न स्वीकारण्याच्या निर्णयातील धोका दाखवून दिला. आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका अद्यापही सर्वदूर पोहोचू शकत नसताना, त्यांची तशी क्षमता नसताना सहकार क्षेत्रामार्फत दिल्या जाणाऱ्या बँकिंग सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात. परंतु या बँकांनाच त्या वेळी सेवा नाकारण्याचा उद्धटपणा त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला. जवळपास सात महिने आणि या काळात झालेले शेतकरी आंदोलन, आत्महत्या आदीनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला शहाणपण सुचले असून निश्चलनीकरण काळात सहकारी बँकांकडे जमा केलेला निधी स्वीकारण्याचा निर्णय अखेर या देशातील मध्यवर्ती बँकेने घेतला आहे. त्याचे स्वागत. उशिरा का असेना, रिझव्‍‌र्ह बँकेला ही सुबुद्धी झाली याचे या काळात खरे तर अप्रूपच. त्यामुळे या निर्णयाची तत्कालिकता बाजूस ठेवून काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घालावयास हवा.
  4. ज्यात जमा झालेल्या पशाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने संशय घेतला त्या सर्व सहकारी बँका या नियामक यंत्रणेखाली आहेत. तसेच देशातील कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी स्थापन झालेली मध्यवर्ती बँक नाबार्ड आणि त्या त्या राज्यातील सहकार खाते अशांचे या सहकारी बँकांवर नियंत्रण असते. या सर्वावर रिझव्‍‌र्ह बँक. तेव्हा इतके असूनही या बँकांतील निधीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेस संशय असेल तर ते खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच पाप नव्हे काय? त्या पापाची शिक्षा रिझव्‍‌र्ह बँक सामान्य ग्राहकांस कशी काय देऊ शकते? नाही म्हटले तरी आज राज्यातील साधारण ५२ टक्केजनता ही सहकारी बँकांवर अवलंबून आहे. यातील एक मोठा वर्ग असाही असेल की ज्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांत खातेच नाही. तेव्हा अशा नागरिकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आगाऊपणामुळे मोठी अडचण झाली. ज्या वेळी आपल्याच खात्यातील पसे काढण्यासाठी सरकारी बँकांसमोर नागरिकांच्या रांगाच्या रांगा लागत होत्या, त्या वेळी सहकारी बँकांकडे कोणीही फिरकत नव्हते. कारण सहकारी बँकांना काहीही करण्याचे अधिकारच नव्हते. ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढून घेतले होते. त्या वेळी या बँक ग्राहकांच्या झालेल्या नुकसानीचे काय? निश्चलनीकरणाच्या काळात सरकारी बँका, खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँक आदींत काही घोटाळे घडले. काही सरकारी बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांनी अनेक ठिकाणी काळ्याचे पांढरे करण्यास सक्रिय मदत केल्याचे त्या वेळी बोलले गेले. त्याबाबत या शाखा व्यवस्थापकांना दोष देण्यास अर्थ नाही. कारण त्यांनाही बँकेसाठी व्यवसाय आणावा लागतो आणि सरकारच्या एखाद्या चक्रम निर्णयामुळे हा व्यवसाय देणाऱ्यांची काही अडचण होत असेल तर आपल्या या ग्राहकास मदत करणे हे बँकांचे कर्तव्यच ठरते. ही मदत कोणत्याही नियमपुस्तकांत आढळणार नाही. तरीही तसे झाले असेल तर ते मानवी स्वभावास अनुसरूनच झाले, असे म्हणायला हवे. तेव्हा अशा कोणत्या बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई केलेली नाही, हेही साहजिक म्हणायचे. पण काही प्रकरणांत तर खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच कर्मचारी नको ते करताना आढळले, अशा किती जणांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने शिस्तीचा बडगा उचलला? अर्थात सहकारी क्षेत्रास सापत्नभावाची वागणूक देण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा फटका फक्त त्या बँकांच्या ग्राहकांनाच बसला असे नाही. खुद्द बँकांनाही तो मोठय़ा प्रमाणात बसला. याचे कारण ९ ते १४ नोव्हेंबर या काळात – म्हणजे निश्चलनीकरण जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून या बँकांत नागरिकांनी सरकारी आदेशानुसार पसे भरले. प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांपर्यंत पसे भरण्यास त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अनुमती होती. असे पसे भरणाऱ्यास आपल्याच पशाच्या नव्या नोटा बदलून घेण्याचा हा मार्ग होता. परंतु सहकारी बँकांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा मार्ग मध्येच बंद केला. रुग्णास दिले जाणारे सलाइन मध्येच बंद करण्यासारखे ते होते. या सहकारी बँकांविषयी रिझव्‍‌र्ह बँकेस इतकाच जर संशय होता तर निश्चलनीकरण जाहीर होत असतानाच जुन्या नोटा सहकारी बँकांत भरता येणार नाहीत, असे जाहीर करणे आवश्यक होते. त्या मुद्दय़ावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चुकले. त्याची शिक्षा त्यांनी ग्राहकांना आणि बँकांना दिली. हे पसे भरले गेल्याने सहकारी बँकांना त्यावर व्याज तर भरावे लागले. वर त्या जुना नोटा स्वीकारण्यासही रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. सहकारी बँकांची झालेली ही दुहेरी कोंडी होती.
  5. ती सुटली त्यामागचे कारण म्हणजे शेतकरी आंदोलनाने दिलेला दणका. गतवर्षी चांगला पाऊस होऊनही आज शेतकऱ्यांहाती रोकड नाही. कारण ती व्यापारी आदींकडे नाही. त्यांच्याकडे नाही कारण निश्चलनीकरणाने मोडलेले त्यांचे कंबरडे. या निश्चलनीकरणाच्या शिमग्याचे कवित्व बराच काळ राहणार हा तज्ज्ञांचा अंदाज होताच.
  6. तो संपूर्णपणे खरा ठरताना दिसत असून सध्या शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेल्या पतदारिद्रय़ाचे एक कारण निश्चलनीकरण आहे, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी भले राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आदेश दिले तरी राज्यातील सहकारी बँका करणार तरी काय? याचाच जबरदस्त फटका राज्यास बसला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना हंगामासाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये कर्जाऊ देण्याची घोषणा केली. परंतु सहकारी बँका ऐकेनात. त्यांचेही बरोबर. आधीच्या कर्जाचीच परतफेड पूर्ण झालेली नसताना नव्याने त्या पतपुरवठा कसा काय करणार? तसे त्यांनी केले तर पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकच त्यांची गचांडी धरणार. तेव्हा या बँकांनी कानावर हात ठेवले आणि आपल्याकडील २७०० कोटी रुपयांचा प्रश्न मिटवा, अशी भूमिका घेतली. राज्यातील सहकारी बँकांत ही एवढी रक्कम पडून होती. कारण ती बेहिशेबी असल्याच्या संशयावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही रक्कम स्वीकारायलाच नकार दिला. म्हणजे पसा आहे, पण तो वापरता येत नाही, अशी स्थिती. ती अखेर बदलली कारण यात बदल न झाल्यास त्याची राजकीय किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल हे सत्ताधारी भाजपस जाणवल्यानंतर.
  7. महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना हा प्रकार समजावून सांगितला गेला आणि त्यांनी पंतप्रधानांमार्फत रिझव्‍‌र्ह बँकेस तो ‘समजेल’ अशी व्यवस्था केली. त्यानंतर चक्रे फिरली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस आपलाच निर्णय गिळावा लागला.
  8. सहकारी बँकांसाठी हा निर्णय म्हणजे दिलासा आहे, हे नि:संशय. परंतु तो रिझव्‍‌र्ह बँकेची असहायतादेखील दाखवून देणारा आहे. आधी निश्चलनीकरण करायला लागणे, त्यानंतर दिवसागणिक नवनवीन आदेश देणे आणि आता आपणच दिलेला आदेश मागे घेणे हे सगळे रिझव्‍‌र्ह बँकेस या काळात करावे लागले आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची उरलीसुरली जी काही अब्रू होती, तीदेखील गेली, असे म्हणावे लागेल. मुळात आपली संस्थात्मक उभारणी दयनीय असताना एका महत्त्वाच्या संस्थेचे हे असे होणे काळजी वाढवणारे ठरते. हे नुकसान तातडीने भरून निघाले नाही तर उद्या सहकारी बँका, पतसंस्थादेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेस गांभीर्याने घेणार नाहीत.

current affairs, loksatta editorial- National Crime Records Bureau Released Its Data On Crime But No Mention Of Deaths By Lynching Zws 70

कोण कान पिळी?


55   23-Oct-2019, Wed

गुन्हे घडत आहेत पण त्याची वाच्यता करायची नाही असे केल्याने परिस्थितीत सुधारणा होत नाही..

एक वर्षांच्या विलंबाने का असेना पण राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाने आपला अहवाल एकदाचा जाहीर केला. २०१७ सालासाठीचा हा अहवाल गेल्या वर्षी प्रसृत केला जाणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही. ते का, याचे उत्तर नाही. तसे ते देण्यास आपल्याकडे कोणतीही सरकारी यंत्रणा बांधील नसते. त्यामुळे या यंत्रणेनेही या विलंबामागील कारणांचा तपशील दिलेला नाही. ही यंत्रणा देशभरातील गुन्ह्यांचा साद्यंत तपशील संकलित आणि विश्लेषित करते. त्यामुळे या अहवालाचे महत्त्व. १९८६ साली स्थापन झालेल्या या यंत्रणेच्या अहवालाच्या आधारे देशातील गुन्ह्य़ांचे स्वरूप, त्यात होत असलेले बदल आणि त्यामागील आर्थिक, सामाजिक वास्तव अशा अनेक मुद्दय़ांचा बोध होतो. त्यामुळे या यंत्रणेचे अहवाल हे समाजशास्त्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे असतात. त्याप्रमाणे आता प्रसृत झालेल्या अहवालाने हेच कार्य करणे अपेक्षित होते. पण ही जबाबदारी यंदाचा अहवाल पूर्ण करतो असे म्हणता येणार नाही. कारण हा अहवाल काय सांगतो यापेक्षा जे सांगत नाही, ते अधिक महत्त्वाचे ठरते.

उदाहरणार्थ गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे वाढलेला गुन्हेगारीचा एक नवा प्रकार. तो म्हणजे झुंडबळी. हे झुंडबळी, कथित आत्मसन्मानासाठी होणाऱ्या हत्या आणि धार्मिक कारणांतून होणारे खून यांबाबत हा अहवाल मौन पाळतो. यातील झुंडबळी वा अन्य हत्याप्रकार हे याच सरकारच्या काळात उदयास आले, असे कोणीही म्हणणार नाही. हे आणि सर्व प्रकारचे गुन्हे याआधीही आपल्याकडे होत होतेच. या संदर्भात झाला असेल तर फरक इतकाच की त्याची माहिती देण्यात सरकारची अनुत्सुकता. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाच्या या अहवालात या सरकारी अनिच्छेचे प्रतििबब दिसते. वास्तविक मानवी हत्येच्या विविध प्रकारांची माहिती या गुन्हे नोंदणीकरण विभागाने जमा केलेली होती. त्यासाठी संबंधित अर्जात नवे रकानेही तयार केले गेले होते आणि त्या माहितीचे विश्लेषणदेखील योग्य त्या प्रकारे झाले होते. फक्त ही माहिती आणि या हत्यांचा तपशील या अहवालात देण्यात आलेला नाही. यामागील कारण काय याचे स्पष्टीकरणदेखील अर्थातच या यंत्रणेकडून केले गेले नाही. याच बरोबरीने आश्चर्याची बाब म्हणजे सरकारने झुंडबळी आदींचे तपशील जाहीर केले नसले तरी त्याच वेळी देशद्रोहाच्या घटनांत मात्र वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. झुंडबळींप्रमाणे देशद्रोह म्हणता येईल असे ‘सरकारविरोधी गुन्ह्य़ां’चे प्रकार काही याच सरकारच्या काळात घडले असे नाही. पण यंदाच्या अहवालातून झुंडबळींची नोंद जाहीर करण्यास सरकारचा नकार पण त्याच वेळी देशद्रोहाचे अधिकाधिक गुन्हे मात्र नोंदवून संबंधितांवर कारवाई करण्यास सरकार उत्सुक असे चित्र दिसते. हा आपपरभाव काहीएक संशयास जागा करून देणारा आहे. त्यावर भाष्य करण्याआधी या वाढत्या ‘देशद्रोह’ घटनांवर नजर.

या अहवालाच्या काळात देशद्रोहाचे जास्तीत जास्त गुन्हे नोंदले गेले हरयाणा राज्यात. या राज्यातील नागरिकांनी तब्बल २,५७६ इतक्या वेळा देशद्रोह केला असे हा अहवाल सांगतो. हरयाणाखालोखाल क्रमांक आहे तो उत्तर प्रदेशचा. या राज्यात अहवालकाळात देशद्रोहाचे २,०५५ प्रकार घडले. तथापि इतके सारे गुन्हे देशाच्या सुरक्षेस आव्हान देणारे होते आणि ते या राज्यात घडले, असा याचा अर्थ नाही. तर यातील बव्हंश प्रकरणांत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले म्हणून संबंधितांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला. ज्यास ‘खरा’ देशद्रोह म्हणता येईल असे प्रकार सर्वात जास्त घडले ते आसाम या राज्यात. देशाच्या सार्वभौमत्वास वा एकतेस आव्हान असे ‘देशद्रोहा’खाली नोंदल्या गेलेल्या गुन्ह्य़ांचे स्वरूप असते. याच काळात आसामात नागरिकत्वाचा मुद्दा उफाळून येत होता आणि त्याबाबतच्या कारवायांना सुरुवात झाली होती. त्यामुळे आसामात देशद्रोहाचे गुन्हे अधिक नोंदले जाणे हे धक्कादायक म्हणता येणार नाही. परंतु अशा प्रकारच्या राजद्रोहाचा आरोप हरयाणातही अनेक जणांवर ठेवला गेला. या राज्यात वर्षभरात १३ राजद्रोहाचे गुन्हे हरयाणात नोंदले गेले. सध्या चर्चा आहे ती जम्मू आणि काश्मीर राज्याची. त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला गेल्यामुळे ते राज्य फारच चच्रेत आले. विशिष्ट धर्मीयांच्या प्राबल्यामुळे त्या राज्यास नेहमीच काहीएक संशयास तोंड द्यावे लागते. परंतु असे असले तरी जम्मू-काश्मीर राज्यात या अहवालाच्या काळात राजद्रोहाचा अवघा एक गुन्हा नोंदवला गेला. आसाम आणि ईशान्य भारतातील राज्यांनाही फुटीरतावादी चळवळींचा मोठा धोका असतो. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० जसा अस्तित्वात होता तसा ईशान्येकडील सीमावर्ती राज्यांसाठी अनुच्छेद ३७१ अस्तित्वात आहे. परंतु यास केंद्राने अद्याप हात घातलेला नाही. असे असले तरीही सदर अहवालाच्या काळात या राज्यांतून राजद्रोहाचा एकही गुन्हा नोंदला गेला नाही, ही बाब सूचक ठरते.

यात लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे देशद्रोहाचे- सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, राजद्रोह किंवा देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचे- सर्वाधिक गुन्हे हे प्राधान्याने भाजपशासित राज्यात नोंदले गेले, हा. सरकारविरोधी भावना व्यक्त करणाऱ्यांची संभावना ‘अर्बन नक्षल’ अशी करण्यास याच सरकारच्या काळात सुरुवात झाली, ही बाबदेखील बोलकी. हरयाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांत भाजपचेच शासन आहे. त्यामुळे, सरकारला विरोध करणाऱ्या अनेकांना या राज्यांत सरसकट राष्ट्रद्रोही ठरवले किंवा काय असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच यातील उत्तर प्रदेश या राज्यातूनच गोवंशरक्षणार्थ झुंडबळींना सुरुवात झाली, ही बाबदेखील नाकारता येणारी नाही. नंतर तर केवळ गुरांची वाहतूक केली म्हणजे संबंधित इसम त्या प्राण्यांस कत्तलीसाठीच नेत असणार असे समजून अनेकांविरोधात हिंसाचार झाला. तेव्हा अशा राज्यांत देशद्रोहाच्या अधिक घटना नोंदल्या गेल्या असतील तर ते तेथील राजकीय वातावरणांस साजेसेच म्हणता येईल.

या पाश्र्वभूमीवर लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांची अलीकडची भूमिका. ती त्यांनी आपल्या विजयादशमीच्या पारंपरिक भाषणात स्पष्ट केली. त्यांनी झुंडबळी हा प्रकार हा पूर्णपणे अभारतीय असल्याचा दावा केला. त्याचा प्रतिवाद अनेकांनी ‘झुंडबळी भारतीय नसेलही, पण ही प्रथा आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर आली आहेच’ हे सोदाहरण सांगून केला. आता हा अहवाल. अर्थात सरसंघचालकांनी झुंडशाहीस अभारतीय ठरवणे गेल्या आठवडय़ातील तर हे हिंसाचार दोन वर्षांपूर्वीचे. म्हणजे त्यांना सरसंघचालकांच्या सध्याच्या भाषणाचे संदर्भ लावणे अयोग्य हे मान्य. परंतु संघ तात्कालिक भूमिका घेत नाही. कोणत्याही मुद्दय़ाचा सर्व तो साधकबाधक विचार आणि दीर्घकालीन धोरण डोळ्यासमोर ठेवूनच तेथे काहीएक दिशा दर्शवली जाते. ‘वेळ आली म्हणून’ भूमिका घेणे संघशिस्तीत बसत नाही.

म्हणून सरसंघचालकांनी झुंडबळी ‘अभारतीय’ ठरवायला आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण यंत्रणेने आपल्या अहवालात त्याच वर्षी झुंडबळींचा तपशील उघड न करायला एकच गाठ पडावी हा योगायोग दखलपात्र ठरतो. हा तपशील उघड झाला असता तर आपल्या सरकारी यंत्रणांचा प्रामाणिकपणा दिसला असता. गुन्हे घडत आहेत पण त्याची वाच्यता करायची नाही असे केल्याने परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. ती सुधारायची असेल तर या गुन्हे अहवालाबाबत ‘कोण कान पिळी’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे.

current affairs, loksatta editorial-Virat Kohli Sets New Indian Captaincy After India Whitewashed South Africa Zws 70

विराटच्या नेतृत्वाचा विजय


2   23-Oct-2019, Wed

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची तीन कसोटी सामन्यांची मालिका भारताने जिंकणे अपेक्षितच होते. पण ती इतकी एकतर्फी ठरेल, हे अपेक्षित नव्हते. विशाखापट्टणम येथील सामना किमान पाचव्या दिवसापर्यंत तरी चालला. पुणे आणि रांची येथील कसोटी सामने चौथ्या दिवशीच संपले. काही महत्त्वाच्या क्रिकेटपटूंच्या निवृत्तीमुळे दक्षिण आफ्रिका संघाचा पूर्वीइतका दबदबा राहिलेला नाही. तरीदेखील गेल्या काही महिन्यांमध्ये सर्वच प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये झालेली त्यांची घसरण चिंताजनक आहे. गौरेतर क्रिकेटपटूंना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचे उत्तरदायित्व सांभाळताना त्यांची दमछाक होत आहे. याचे कारण आजही तेथील स्थानिक क्रिकेटमध्ये गौरेतर क्रिकेटपटूंच्या विकासासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. दुसरीकडे, गोऱ्या क्रिकेटपटूंमध्ये राष्ट्रीय संघातून खेळण्याऐवजी काही वर्षे इंग्लिश कौंटी क्रिकेटमध्ये खेळून काढण्याची प्रवृत्ती बोकाळल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेटची सार्वत्रिक घसरण सुरू झाली आहे. याउलट भारतात क्रिकेटचा विकास तळागाळापर्यंत होत आहे. विराट कोहलीच्या नेतृत्वामुळे एरवी निव्वळ आयपीएलच्या माध्यमातून क्रिकेटमध्ये आलेले तरुण आवर्जून कसोटी क्रिकेटमध्ये येत आहेत. जसप्रीत बुमरा, हार्दिक पंडय़ा, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव ही ठळक उदाहरणे. भारतीय मैदानांवर खेळताना चांगले फलंदाज आणि निष्णात फिरकी गोलंदाज हे या संघाच्या आजवरच्या यशाचे गमक होते. विराट कोहलीने मात्र वेगळा विचार केला. त्याने आग्रहाने भारतीय मध्यम-तेज गोलंदाजी विकसित करण्यावर भर दिला. परिणामी परदेशी मैदानांवर भारतीय संघ सातत्याने कसोटी सामने जिंकू लागला आहे. ऑस्ट्रेलियात यंदाच्या वर्षी नोंदवला गेलेला ऐतिहासिक पहिलावहिला कसोटी मालिका विजय या बदललेल्या मानसिकतेचे निदर्शक आहे. दक्षिण आफ्रिकेत गेल्या खेपेला आपण कसोटी मालिका १-२ अशी गमावली. तरीही त्या एकमेव विजयामध्ये भारताने चार तेज गोलंदाज खेळवले नि पाचवा हार्दिक पंडय़ा, जो स्वत: एक मध्यमगती गोलंदाजच आहे. हा निर्णय धाडसी होता, पण तो यशस्वी ठरला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नुकत्याच संपलेल्या मालिकेच्या आधी जसप्रीत बुमरा जायबंदी झाल्यामुळे त्याला विश्रांती देणे भाग पडले. मोहम्मद शमी, उमेश यादव, इशांत शर्मा यांनी त्याची उणीव जाणवू दिली नाही. दक्षिण आफ्रिकेच्या आघाडीच्या फळीला प्रत्येक वेळी शमी आणि यादवने स्थिरावण्याची उसंतच दिली नाही. भारतीय मैदानांवर फिरकी गोलंदाजांबरोबरीने मध्यम-तेज गोलंदाज बळी घेऊ लागले आहेत. शिवाय एखादा गोलंदाज गैरहजर असेल तरी त्याची जागा घेण्यासाठी तितक्याच क्षमतेचा गोलंदाज तयार आहे. देशी आणि परदेशी मैदानांवर प्रतिस्पध्र्याचे २० बळी घेऊ शकणारी सक्षम गोलंदाजी हे भारताच्या वर्चस्वाचे मुख्य कारण आहे. याच जोरावर भारतीय संघ आयसीसी क्रमवारीत काही काळ अव्वल स्थानावर विराजमान आहे. याच कारणास्तव कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताचा अंतिम फेरीतील प्रवेश जवळपास निश्चित झालेला आहे. रोहित शर्माला सलामीला खेळवण्याचा निर्णय भलताच फळला. या निर्णयाचे श्रेयही विराटलाच द्यावे लागेल. या दोन फलंदाजांतील सुप्त आणि व्यक्त स्पर्धेचा झाकोळ विराटच्या संघहित प्राधान्यावर आलेला नाही हे महत्त्वाचे. कसोटी क्रिकेटला विराट अनन्यसाधारण महत्त्व देतो. म्हणूनच भारतातील पाच प्रमुख केंद्रांवरच (मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि बेंगळूरु) ते खेळले जावे, याविषयी तो आग्रही आहे. गतकाळातील वेस्ट इंडिज आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांप्रमाणेच भारताचा हा संघ येती काही वर्षे कसोटी क्रिकेटमध्ये वर्चस्व गाजवणार याचे स्पष्ट संकेत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतील विजयामुळे मिळालेले आहेत.

current affairs, loksatta editorial-Breast Cancer Pioneer Dr Bernard Fisher Zws 70

डॉ. बर्नार्ड फिशर


2   23-Oct-2019, Wed

स्तनाच्या कर्करोगात आधी जे उपचार उपलब्ध होते ते फारसे प्रभावी नव्हते, त्यामुळे स्तन काढून टाकणे हाच एक उपाय उपलब्ध असताना त्यावर वेगळी उपचारपद्धती विकसित करण्यात ज्या अनेक संशोधकांचा हातभार होता त्यातील एक म्हणजे डॉ. बर्नार्ड फिशर. स्तन काढून टाकण्याची मास्टेक्टॉमी ही शस्त्रक्रि या आता शेवटचा उपाय म्हणून वापरली जाते. याचे श्रेय फिशर यांच्यासारख्यांना आहे. नुकतेच फिशर यांचे पीटसबर्ग येथे निधन झाले.

पीट्सबर्ग येथील विद्यापीठात शल्यविशारद म्हणून १९५० पासून त्यांची कारकीर्द सुरू झाली. त्यानंतर चार दशके त्यांनी जे संशोधन केले त्यानुसार स्तनाच्या कर्करोगात आधीच्या अवस्थेत साध्या शस्त्रक्रिया करून उपचार करण्याची पद्धत त्यांनी विकसित केली. केमोथेरपी व संप्रेरक उपचारांना पूरक म्हणून या शस्त्रक्रियांचा वापर केला तर त्याचा चांगला उपयोग होतो असे त्यांचे मत होते. स्तन काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियेत छातीच्या स्नायूंसह काही वेळा बरगडय़ाही कापून टाकल्या जात, इतका भयानक प्रकार पूर्वी होता. फिशर यांनी हे चित्र बदलून टाकले. जेवढय़ा जास्त शस्त्रक्रिया करू तेवढे रुग्णाला बरे वाटण्यास मदत होते असा ज्यांचा ठाम समज होता त्याला फिशर यांचा विरोध होता. त्यामुळे प्रस्थापितांनी त्यांच्यावर वैज्ञानिक गैरवर्तनाचा आरोप केला, पण त्याला पुरून उरत त्यांनी संशोधन सुरू ठेवले. अखेर, अमेरिकी काँग्रेसपुढे झालेल्या सुनावणीत त्यांना दोषमुक्त ठरवण्यात आले. पीट्सबर्ग विद्यापीठ व नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट यांच्याकडून त्यांना खोटे आरोप केल्याबाबत ३० लाख डॉलर्सची भरपाई तर मिळालीच, शिवाय या संस्थांना माफी मागावी लागली होती. ‘स्तनाचा कर्करोग म्हणजे शस्त्रक्रिया’ या समीकरणामुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती होती ती फिशर यांनी बदलली. रुग्णाच्या वैद्यकीय चाचण्यांऐवजी केवळ मते, अशास्त्रीय माहितीवर विसंबून काम करणे त्यांना पसंत नव्हते. त्या अर्थाने फिशर हे खरे वैज्ञानिक होते. शस्त्रक्रियेनंतर टॅमेग्झिफेन हे औषध दिल्यास त्याचा बराच चांगला परिणाम दिसून येतो हे त्यांनी दाखवून दिले. इतर शल्यविशारदांनी त्यांच्याविरोधात जी मोहीम उघडली होती ती यशस्वी झाली असती तर कर्करोगातील उपचारात फार मोठे धोके व त्रुटी राहिल्या असत्या यात शंका नाही. फिशर यांना प्रतिष्ठेचा अल्बर्ट लास्कर पुरस्कार मिळाला होता. स्वत:चे आयुष्य पणाला लावून त्यांनी महिलांची आयुष्ये सावरली.

current affairs, loksatta editorial-Wrestling Legend Dadu Chougule Profile

दादू चौगुले


130   22-Oct-2019, Tue

सलग दोन वर्षे ‘महाराष्ट्र केसरी’, दीनानाथसिंग यांच्यासारख्या पैलवानाला एका मिनिटात गारद करून ‘रुस्तम-ए-हिंद’, त्यानंतर दिल्लीच्या नेत्रपाल यांना ‘ढाक’ डाव टाकून मिळवलेला ‘महानभारत केसरी’ हे किताब १९७४ च्या दशकात दादू चौगुले यांनी मिळवलेच; पण १९७४ मध्ये न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतही भारताला त्यांनी रौप्यपदक मिळवून दिले. ‘ध्यानचंद पुरस्कार’ त्यांना २०१८ मध्ये मिळाला तेव्हा कोल्हापूरचीच नव्हे तर महाराष्ट्राची शान वाढली.. पण आणखी मल्ल घडवण्याची रग बाकी असतानाच हृदयविकाराचा झटका आला आणि दादू चौगुले आयुष्याच्या आखाडय़ातून ओढले गेले.

आधी निष्ठा, मग मेहनत आणि मग कौशल्य हे कोणत्याही खेळातील प्रावीण्यासाठी आवश्यक असणारे तिहेरी भांडवल दादू चौगुले यांच्याकडे भरपूर होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अर्जुनवाडा या त्या वेळी दुर्गमच असलेल्या गावात १९४८ साली जन्मलेल्या दादू यांनी बालपणीच कुस्तीचा छंद जपला. अंगाने आडमाप असल्यामुळे कुस्त्या जिंकल्यादेखील. मग वडिलांनी त्यांना कोल्हापुरास नेले आणि गुरू ‘हिंदकेसरी’ गणपतराव आंदळकर यांच्या हवाली केले. कोल्हापूर ही कुस्तीपंढरी खरीच, पण इथल्या कुस्त्या लाल मातीवरच्या. १९७० च्या दशकारंभी दादू यांनी लाल मातीवरील कुस्त्यांमध्ये निर्विवाद प्रभुत्व सिद्ध केलेले असले, तरी भारताचे प्रतिनिधित्व परदेशांमध्ये- आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धामध्ये करण्यासाठी मॅटवरील कुस्त्यांचा सराव आवश्यक होता आणि त्यासाठी कोल्हापूर सोडणे भाग होते. न्यूझीलंडमधील राष्ट्रकुल खेळांच्या चमूतील समावेशाची संधी चालून आली, पण वजन १२० किलोहून अधिकच असल्यामुळे ती हातची जाणार की काय, अशीही शंका होती. या आव्हानांवर पंचविशीतल्या दादूंनी मात केली. वजन तर घटविलेच, पण मॅटवर सरावही केला. युक्तीने कुस्ती खेळणे, ही दादू यांची खासीयत. म्हणूनच तर, जलद कुस्ती करणारा अशी ख्याती त्यांनी मिळवली होती. शक्ती-युक्तीचे हे एकत्रित बळ न्यूझीलंडच्या ख्राइस्ट चर्च येथील राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या मॅटवरही दिसले. तिथे हेवीवेट गटात दादूंना रौप्यपदक मिळाले, तर त्याच वर्षी रघुनाथ पवार यांनी अन्य (वेल्टरवेट) गटात सुवर्णपदक मिळवले होते. यशाच्या या शिखरानंतर दादू इतरांचे मार्गदर्शकही झाले. कुस्तीगिरांची पुढली पिढी घडवण्याचे काम ‘दादूमामा’ म्हणून अधिक परिचित झालेल्या दादूंनी केले. अनेक विजेत्यांना युक्तीचा मंत्र दिला. दादू यांच्या दोघा कुस्तीगीर पुत्रांपैकी विनोद हेही ‘हिंदकेसरी’ ठरले. कोल्हापूरच्या मोतीबाग तालमीत घडलेले आणि पुढे याच तालमीत इतरांना घडवणारे मल्ल दादू चौगुले यांची उणीव यापुढेही जाणवत राहील.

current affairs, loksatta editorial- Donald Trump Abandons Plan To Host 2020 G7 Meeting At His Florida Golf Resort Zws 70

सहलप्रेमी ट्रम्प!


9   22-Oct-2019, Tue

जी-७ देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद अमेरिकेत फ्लोरिडा राज्यातील गोल्फ रिसॉर्टमध्ये भरवण्याचे, अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मनसुबे त्या देशातील सजग आणि सुजाण राज्यकर्त्यांनी उधळून लावले आहेत. फ्लोरिडा राज्यात मायामी शहरातील गोल्फ पर्यटनस्थळावर पुढील वर्षी ही परिषद आयोजित करण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय वादग्रस्त होता की विनोदी, यावर अजूनही तेथील माध्यमांमध्ये खल सुरू आहे. पण असा प्रस्ताव कदापि स्वीकारार्ह नाही, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा ट्रम्प यांच्या निकटवर्ती रिपब्लिकन सदस्यांनीही दिला होता. दोराल गोल्फ रिसॉर्ट नामे या प्रकल्पाची मालकी ट्रम्प यांच्या कुटुंबीयांकडे आहे. तेथे ट्रम्प यांच्यासह सात देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांचा आणि त्यांच्या असंख्य सहायकांचा, सल्लागारांचा पाहुणचार केल्याबद्दल ट्रम्प कुटुंबीयांना मोठा आर्थिक लाभ झाला असता. परंतु अमेरिकी अध्यक्ष हे त्यांच्या कार्यकाळात आर्थिक लाभार्थी बनू किंवा असू शकत नाहीत, असा स्पष्ट उल्लेख त्या देशाच्या राज्यघटनेत आहे. या तरतुदीची कल्पना ट्रम्प यांना नसली तरी त्यांच्या सल्लागारांना असायला हवी होती. त्यांनी व्हाइट हाऊसचे प्रमुख कारभारी मिक मुलवानी यांच्यामार्फत ट्रम्प समर्थक रिपब्लिकनांकडे चाचपणी करून पाहिली. मुलवानी यांची त्या वेळी या रिपब्लिकन लोकप्रतिनिधींसह कँप डेव्हिड येथे महत्त्वाची बैठक सुरू होती. ट्रम्प यांच्याविरोधात संभाव्य महाभियोगासह इतर महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा सुरू होती. तेथे उपस्थित सर्व रिपब्लिकन लोकप्रतिनिधींनी मायामीतील स्थळाला कडाडून विरोध केला. ट्रम्प यांच्यासाठी हा विरोध अनपेक्षित होता. डेमोक्रॅटिक सदस्य आणि ट्रम्प यांना ‘राष्ट्रविरोधी’ वाटणाऱ्या वृत्तमाध्यमांकडून तो होणार हे त्यांनी गृहीत धरले होते. मात्र, त्यांच्याच पक्षातील आणि त्यांचे समर्थक असलेल्या सदस्यांकडून झालेला विरोध ट्रम्प यांच्यासाठी धक्का होता. त्याच्या आदल्या दिवशी ट्रम्प यांच्या पसंतीच्या फॉक्स वृत्तवाहिनीनेही ट्रम्प यांच्या मालकीच्या पर्यटनस्थळी जी-७ शिखर परिषद भरविण्याला सौम्य शब्दांत का होईना, पण विरोध दर्शवला. आता रिपब्लिकनांकडूनही विरोध झाल्यामुळे ट्रम्प यांनी नेहमीच्या शैलीत ट्विटरवरून आपला निर्णय मागे घेतला. ते करत असताना सवयीप्रमाणे डेमोकॅट्र आणि वृत्तमाध्यमांवर विखारी टीकेचे सोपस्कार पार पडलेच! रिपब्लिकनांची कारणमीमांसा ट्रम्प यांच्याविषयीच्या सध्याच्या सार्वत्रिक भावनेविषयी खूप काही सांगून केली. ‘ट्रम्प यांच्या या कृतीचे समर्थन करणे विद्यमान परिस्थितीत अजिबात शक्य होणार नाही,’ असे रिपब्लिकन मंडळींनी निक्षून सांगितले. ट्रम्प यांना या स्थितीत तलवार म्यान करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. अर्थात ती किती काळ म्यान राहील हे सांगणे कठीण आहे. ट्रम्प यांना मुळातच बहुराष्ट्रीय संघटनांविषयी, त्यांच्या अस्तित्वाविषयी फार ममत्व नाहीच. जी-७, जी-२० यांच्या परिषदा किंवा संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा वा सुरक्षा परिषद हे त्यांच्या दृष्टीने बहुधा सहल, पर्यटनाची स्थळे असावीत. त्यामुळेच आपल्या मालकीच्या एका गर्भश्रीमंत पर्यटनस्थळी जगातील श्रीमंत राष्ट्रांचे प्रमुख आले तर बिघडले कुठे, असा विचार त्यांनी केला असावा. निर्णयाभिमुख मुत्सद्देगिरी, आंतरराष्ट्रीय विषयांवर चर्चा, बहुराष्ट्रीय किंवा द्विराष्ट्रीय मुद्दय़ांची उकल पर्यटनस्थळांवर राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीने होत नसते. अशा भेटीगाठींकडे गांभीर्याने पाहावे लागते. त्या बहुपदरी असाव्या लागतात. ट्रम्प यांची मानसिकता आणि तिला अनुसरून त्यांची धोरणे अमेरिकाकेंद्री नव्हे, तर अमेरिकामग्न बनलेली आहेत. पण त्यांच्या स्वप्नांतली महान अमेरिका पूर्वीही इतर राष्ट्रांच्या सहकार्याविना बनलेली नव्हती. आता तर असे स्वप्न बाळगणे आणि ते विकणे हाच वेडगळपणा आहे. तो ठायी असलेली व्यक्ती अमेरिकेची अध्यक्ष असणे ही शोकान्तिका आहे की विनोद, हे ज्याचे त्याने ठरवावे!

current affairs, loksatta editorial-Central Government Tax Revenue For 2019 20 May Fall Short By Rs 2 Lakh Crore Zws 70

शब्दांना संख्येची धार!


10   22-Oct-2019, Tue

कर संकलनापायी सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात २.६० लाख कोटींची घट होण्याची शक्यता, हा एक गंभीर इशारा आहे..

भारताचे हवामान खाते हा एके काळी टिंगलीचा विषय होता. त्यामुळे या खात्याने कडकडीत उन्हाचा अंदाज वर्तविलेला असल्यास माणसे छत्री घेऊन बाहेर पडायची आणि हमखास पाऊस पडायचा. परंतु पुढे आधुनिक दृष्टिकोन आणि तंत्रज्ञान यांचा अवलंब केल्याने या खात्याचे अंदाज खरे ठरू शकले आणि त्याची प्रतिमादेखील सुधारली. यंदाच्या पावसाळ्यात याचा अनुभव आला. एखाद्दुसरा अंदाज वगळता हवामान खात्याचे बरेचसे अंदाज योग्य ठरले. परंतु भाकिते चुकविण्याची त्या खात्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने आपल्या शिरावर घेतलेली दिसते असे मानण्यास जागा आहे. ताजा संदर्भ म्हणजे सकल राष्ट्रीय कर उत्पन्नात तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांच्या तफावतीची समोर आलेली शक्यता. माध्यमांनी या संदर्भातील तपशील प्रसृत केला असला तरी याआधीही अनेक अर्थतज्ज्ञांनी ही भीती व्यक्त केली होती. वस्तू आणि सेवा करास लागलेली गळती आणि हे नवे ढासळते करवास्तव या दोन्हीही शक्यतांचा एका वेळी विचार केल्यास या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीस इतके मोठे खिंडार पडण्याचा परिणाम संपूर्ण देशावर होणार असून त्यामुळे या मुद्दय़ाची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

आपल्याकडे महसूल वसुली अथवा खर्च यांची आकडेवारी किमान तीन वेळा समोर येते. सरकार अर्थसंकल्प मांडताना दिले जाणारे खर्च वा उत्पन्न याबाबतचे अपेक्षित अंदाज. त्यानंतर दिले जाणारे पुनर्रचित अंदाज आणि नंतर दिला जाणारा प्रत्यक्ष खर्च वा उत्पन्न यांचा तपशील. यातून अंदाज आणि प्रत्यक्ष खर्च यांतील अंतर वारंवार आढळून येते. असा अंदाज चुकवून खर्च प्रमाणाबाहेर वाढल्यास ते नियोजन आणि अंमलबजावणी यातील भोंगळपणाचे प्रदर्शन. ते वाईटच. तथापि सरकारच्या उत्पन्नाबाबत अंदाज अवाच्या सवा चुकणे हे भोंगळपणाइतकेच बेजबाबदार सरकारी वर्तनाचे दर्शन घडवणारे असते. यंदा असे होण्याची चिन्हे दिसतात. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत पाहणीनुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत आपले सकल कर संकलन किमान दोन लाख कोटी रुपयांनी कमी होण्याची चिन्हे आहेत. काही महिन्यांपूर्वी सादर झालेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पानुसार आपले कर संकलन २४ लाख ६० हजार कोटी रु. इतके असणे अपेक्षित होते. परंतु ते २२ लाख ७० हजार कोटी इतकेच होईल अशी चिन्हे आहेत. देशातील मंदीसदृश वातावरण, उद्योगांचा गुंतवणुकीसाठीचा आखडता हात आणि बाजारातील एकूणच निरुत्साह लक्षात घेता यंदा कर संकलनात लक्षणीय घट होईल असा अंदाज तज्ज्ञांना होताच. तो यानिमित्ताने खरा ठरताना दिसतो. या घटत्या कर संकलनाचे बरेच गंभीर परिणाम संभवतात.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यामुळे राज्य सरकारांच्या तिजोरीस केंद्राकडून पुरवल्या जाणाऱ्या रकमेतील कपात. केंद्र सरकारच्या आधीच्या अंदाजानुसार साधारण २४ लाख ६० हजार कोट रुपयांच्या कर संकलनातील १६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा वाटा हा राज्यांकडे परत दिला जाणे अपेक्षित होते. वस्तू आणि सेवा करापोटी जी वसुली होते त्याची ही राज्यांसाठीची परतफेड. या कराच्या वसुलीचे दोन भाग असतात. केंद्रीय पातळीवरील वस्तू/सेवा कर आणि राज्य स्तरावरील वस्तू/सेवा कर. राज्यांनी विक्रीकर वा सेवा कराचा त्याग केल्याने त्यांना वस्तू/सेवा करातील वाटा द्यावा लागतो. या जोडीला घसरता वस्तू/सेवा कर वाटा हादेखील सरकारसाठी धोक्याचा इशारा देण्यासाठी पुरेसा होता. या कराने सातत्याने अपेक्षाभंग केला असून अत्यंत कमी वेळा आपली उद्दिष्टपूर्ती या करवसुलीत होऊ शकली. सध्याच्या मंदीसदृश वातावरणात आणखी काही महिने वस्तू/सेवा कराच्या वसुलीत वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट असे मंदीसदृश वातावरण असल्याने सरकारने आपल्यावरील कर ओझे कमी करावे अशी अपेक्षा उद्योगजगत राखून आहे. या सवलत मागणीचा राजकीय परिणाम लक्षात घेता सरकार काही उद्योगांवरील वस्तू/सेवा करात कपात करेलदेखील. याचाही परिणाम एकच. सरकारचा महसूल कमी होणे.

यंदा मूळ कराच्या वसुलीत वाढ होणे सोडा, पण उलट कपातच होण्याची शक्यता स्पष्ट असल्याने केंद्राकडून राज्यांना दिला जाणारा वाटादेखील कमी होणार हे उघड आहे. या जोडीला यापुढे राज्यांनीदेखील संरक्षणाच्या खर्चात आपला वाटा उचलायला हवा, अशा मागणीची एक पुडी मध्यंतरी सोडून देण्यात आली. सध्याच्या व्यवस्थेत संरक्षण हा मुद्दा पूर्णपणे केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे राज्यांना त्यासाठी काही खर्च करावा लागत नाही. परंतु केंद्रीय तिजोरीवर असलेला सध्याचा ताण लक्षात घेता राज्यांनी आता संरक्षणाचा भार उचलण्यात मदत करावी, अशी अपेक्षा १५ व्या वित्त आयोगाकडून व्यक्त झाली. त्याबाबत केंद्राने आग्रह धरल्यास राज्यांना आपल्या तिजोरीत अधिक खोलवर हात घालावा लागेल. याचा अर्थ यामुळे राज्यावरील ताण वाढण्याची शक्यता आहे. याच केंद्र-राज्य निधीवाटप मुद्दय़ावर गतसाली दक्षिणेतील राज्यांनी केंद्राविरोधात दंड थोपटले होते. त्यातून, आर्थिकदृष्टय़ा खंगलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यात भार आम्ही का उचलायचा असा प्रश्न पुढे आला. त्या वेळेस तर उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांच्या आर्थिक अनुत्पादकतेचा भुर्दंड सोसण्यास दक्षिणेतील राज्यांनी चांगलीच खळखळ केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी घटलेल्या करामुळे राज्यांच्या पदरास खार लागणार असेल तर त्याविरोधातही तीव्र नाराजी व्यक्त होणार हे उघड आहे.

पण या बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीचे कोणतेही गांभीर्य सरकारला असल्याची लक्षणे नाहीत. राजकीय पातळीवर तर सरकारचे वर्तन सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवणारे आहे. हे आणखी काही काळ करता येईलदेखील. पण कोणतेही सरकार वा कितीही तगडा राजकीय पक्ष/नेता असो तो बाजारपेठ कह्यात ठेवू शकत नाही. बाजारपेठांवर नियंत्रण आणू पाहणाऱ्यांना बाजारपेठच धडा शिकवते, हा इतिहास आहे. तेव्हा या इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर सरकारला त्वरा दाखवावी लागेल. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विविध पतमानक यंत्रणा अशा अनेकांनी भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत अलीकडे काही दिवसांत भाष्य केले असून त्या सर्वाच्या भाष्यात एका मुद्दय़ावर समानता आहे.

हा मुद्दा म्हणजे भारताच्या आर्थिक परिस्थितीचा, ‘चिंताजनक’ असे वर्णन करावे लागेल अशा दिशेने सुरू असलेला प्रवास. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळवणारे अभिजित बॅनर्जी यांनी नेमकी हीच चिंता व्यक्त केली. पण त्यांच्या या वास्तवदर्शनाचा विपरीत अर्थ सरकारशी संबंधित उच्चपदस्थांनी काढला आणि बॅनर्जी यांनाच टीकेचे धनी केले. पीयूष गोएल यांच्यासारख्याने तर बॅनर्जी यांच्या पात्रतेबाबत अनावश्यक भाष्य केले. राजकारणात म्हणून या सगळ्यांचे काही मोल असेल. परंतु अर्थकारण या सगळ्यास भीक घालत नाही. ते शब्दांपेक्षा संख्येवर अधिक विश्वास ठेवते. हे वास्तव आहे आणि घटत्या कर संकलनाच्या आकडेवारीने हीच बाब समोर आली आहे. राजकारणाच्या प्रसंगी निर्थक शब्दांस संख्येच्या वास्तवाने गिळंकृत केले असून ही संख्येची धार अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते.

current affairs, loksatta editorial- Emerging Technologies Brain Technology Connectivity Abn 97

मेंदू-तंत्रज्ञानाची सांधेजोड


2   22-Oct-2019, Tue

मागील लेखापासून आपण ‘उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (इमर्जिग टेक्नॉलॉजिस्)’बद्दल जाणून घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासंदर्भातील पुढील चार लेखांसाठी त्यातले प्रमुख दहा विषय निवडले आहेत, त्यापैकी काहींबद्दल आजच्या लेखात जाणून घेऊ या..

(१) ब्रेन-कॉम्प्युटर इंटरफेस (बीसीआय) :

ब्रेन-कॉम्प्युटर इंटरफेस (बीसीआय) ही एक संगणकआधारित प्रणाली आहे, जी मेंदूतील (संपूर्ण चेतासंस्था) संदेश (ब्रेन सिग्नल) मिळवते, त्यांचे विश्लेषण करते आणि इच्छित कार्य करण्यासाठी आऊटपुट डिव्हाइसवर जोडल्या जाणाऱ्या कमांडमध्ये त्यांचे भाषांतर करते. तत्त्वानुसार, कोणत्याही प्रकारचे ‘ब्रेन सिग्नल’ बीसीआय यंत्रणा नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाऊ  शकतात. पण मग बीसीआय म्हणजे नक्की काय?

– १९८० साली प्रदर्शित झालेला ‘कर्ज’ सिनेमा असो किंवा हॉलीवूडचा ‘द मॅट्रिक्स’ हा सिनेमा असो; डोक्यात काही तारा खुपसून नायक एकदम पूर्वजन्मीच्या किंवा समांतर विश्वातील घडामोडी आठवायला लागला, अशी गंमत आपण बघितली असलेच. परंतु प्रत्यक्षात असले बीसीआय नामक तंत्रज्ञान अजून बाळसे धरते आहे, तेही काही विशिष्ट वैद्यकीय उपयोगांसाठीच.

– बीसीआय म्हणजे मेंदू आणि उपकरण यांच्यातील दुहेरी संपर्क जोडणी, ज्याने दोन गोष्टी साध्य करता येतात. एक म्हणजे, शरीराच्या बाहेरून एखाद्या उपकरणाद्वारे प्रेरणा देऊन, त्यामुळे मेंदूतील विद्युत हालचाली, संदेश मोजून तिथे काय घडतेय याचा अंदाज घेणे. दुसरे म्हणजे, त्याउलट मेंदू एखादी सूचना देतोय, ती बाह्य उपकरणाद्वारे विद्युत संदेशाच्या माध्यमात मोजून त्याने पुन्हा एका बाह्य उपकरणाला नियंत्रित करणे.

– बीसीआय एखाद्या व्यक्तीला पारंपरिक न्युरोमस्क्युलर (मेंदू ते शारीरिक अवयव) मार्ग न वापरता बाह्य जगाशी परस्पर संवाद साधण्याची किंवा नियंत्रित करण्याची शक्यता बहाल करते. म्हणजेच संदेश आणि नियंत्रण आदेश स्नायूंच्या आकुंचनाद्वारे नव्हे, तर स्वत: मेंदूद्वारे संदेशरूपात वितरित केले जातात!

– १८७५ मध्ये ब्रिटिश शास्त्रज्ञ रिचर्ड कॅटनला प्राण्यांच्या मेंदूत विद्युत संदेश आढळले आणि तोच शोध बीसीआयचे प्रेरणास्थान आहे. ब्रेन-कॉम्प्युटर इंटरफेस तंत्रज्ञानाचा पहिला सामान्य वापर म्हणून ‘ईईजी न्युरोफिडबॅक’ कित्येक दशकांपासून वापरात आहे. इलेक्ट्रोएन्सेफॅलोग्राम (ईईजी) ही मेंदूच्या विद्युत क्रियांशी संबंधित समस्या शोधण्यासाठी वापरली जाणारी एक चाचणी आहे, ज्यात माणसाचे ब्रेन वेव्ह पॅटर्न नोंदले जातात. पातळ तारा (इलेक्ट्रोड्स) आणि लहान मेटल डिस्क्स टाळूवर ठेवल्या जातात आणि नंतर संगणकावर नोंदी सुरू होतात.

– बीसीआय उपकरणांत इन्ट्रसिव्ह आणि नॉन-इन्ट्रसिव्ह असे दोन मुख्य प्रकार आहेत. इन्ट्रसिव्ह म्हणजे शरीराच्या आत काही प्रमाणात घुसवलेले संवेदक आणि त्याउलट नॉन-इन्ट्रसिव्ह, हेल्मेटसारखे फक्त वरून नोंदी घेणारे. दोघांचे उपयोग अर्थातच वेगवेगळे आणि अचूकताही वेगळी.

बीसीआयचे उपयोग आणि प्रमुख फायदे –

(अ) बीसीआयचा सर्वात प्रमुख वापर वैद्यकीय शाखेत होतो आहे. अर्धागवायू, स्ट्रोक, अपघातात मणक्याला इजा, जन्मापासून दिव्यांग मुले अशांना बीसीआय तंत्रज्ञान आशेचा किरण ठरते आहे. अशा लोकांचे दुर्दैवाने शरीरावर नियंत्रण नसते, पण मेंदूतील कार्ये मात्र बरेचदा सुरळीत सुरू असतात. बीसीआय संवेदके इन्ट्रसिव्ह आणि नॉन-इन्ट्रसिव्ह पद्धतीने त्यांच्या मेंदूला जोडून, त्यातून मिळालेल्या संदेशांचे बीसीआय संगणक प्रणाली वापरून विश्लेषण केले जाते. त्यापुढे बीसीआय प्रणाली जोडलेल्या उपकरणांना संदेश देऊन विविध कार्ये करून घेते, जसे इलेक्ट्रॉनिक पडद्यावर रुग्णाच्या मेंदूत उमटेलेले विचार शब्दरूपात मांडणे किंवा शरीराला बसवलेल्या यांत्रिक अवयवांचे (कृत्रिम हात, पाय) नियंत्रण करणे किंवा व्हील-चेअर चालवणे.

(ब) भविष्यात हे तंत्रज्ञान गुन्हे तपासातही वापरात येऊ  शकेल. सध्याचे लाय-डिटेक्टर आणि पॉलीग्राफ चाचण्या ठोके, नाडी, रक्तदाब, घाम अशा गोष्टींमधील चढ-उतार मोजून संशयिताला प्रश्न विचारतात. बीसीआय तंत्रज्ञान अजून तरी इथे वापरले जात नाहीये.

(क) पुढे जाऊन ‘मॅन + मशीन’ दुनियेत यंत्र / यंत्रमानव नियंत्रण करण्यासाठी बीसीआय उपकरण वापरता येऊ  शकेल. थोडक्यात, आपण आता जसे संगणक किंवा मोबाइल पडदा (दृष्टी), माऊस व की-बोर्ड (स्पर्श), व्हॉइस-कमांड (ध्वनी) वापरून यंत्राचे नियंत्रण करतो; त्याची पुढील पायरी म्हणजे बीसीआय नामक डोक्यावर बसवलेले उपकरण! हे आपल्या मेंदूतील विचार / संदेश / सूचना थेट यंत्र / यंत्रमानवापर्यंत पोहोचवतील.

(ड) अलीकडेच अमेरिकेतील एमआयटीच्या मीडिया लॅबमध्ये पाहिलेले उदाहरण.. त्यांनी बीसीआय तत्त्व वापरून ‘ऑल्टर-इगो’ नावाचे उपकरण बनवले आहे. त्यांचे खास संवेदक गळ्याखालच्या (न बोलता) हालचालींचे विश्लेषण करते आणि त्यांचे आऊटपुट संगणक प्रणाली वापरून चक्क मानवी भाषेत रूपांतर करते. बघणाऱ्याला दृश्य दिसते की, ‘ऑल्टर-इगो’ नामक उपकरण एकाच्या चेहऱ्याला जोडलेय. त्याला जे प्रश्न विचारले जातायेत, त्यांची उत्तरे तो एकही शब्द न उच्चारता, मनातल्या मनात देतो आणि ती आपल्याला संगणकाच्या पडद्यावर दिसतात. (कसे, ते पाहण्यासाठी : https://www.youtube.com/watch?v=RuUSc53Xpeg)

(इ) तसेच तेथील काही संशोधकांनी बीसीआय तंत्रज्ञान वापरून मनुष्यातील ‘सहानुभूती’ या गुणातील चढ-उतार, विविध प्रसंगांना सामोरे गेल्यावर व्यक्ती सहानुभूतीचे प्रदर्शन करतेय की नाही, याचे मूल्यमापन करणारे संवेदक बनवले आहेत.

(२) क्वान्टम कॉम्प्युटिंग (पुंज संगणन) :

– हा अत्यंत क्लिष्ट विषय असून, यातील मूलभूत तत्त्व भौतिकशास्त्राच्या सामान्य नियमांच्या पलीकडे निसर्गात असलेली अनिश्चितता आणि स्थितीतील तरलता हे आहे.

– पारंपरिक संगणकीय माहिती ‘बायनरी कोड’ म्हणजे माहितीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी शून्य किंवा एक बिट वापरतात;  म्हणजेच अनिश्चितता व तरलताशून्य. परंतु निसर्ग, मूलभूत अणू-रेणू असे वागत नाहीत हे आपल्याला माहिती असेलच!

– म्हणून क्वान्टम कॉम्प्युटिंग माहितीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ‘क्युबिट्स’ म्हणजे शून्य, एक आणि त्या शून्य-एकमधील कुठलीही परिस्थिती (ज्याला सुपरपोझिशन म्हणतात) अशा तीन गोष्टी वापरते.

– क्वान्टम संगणन अशा समस्यांचे निराकरण करेल, ज्यामुळे सामान्य संगणक अक्षरश: बालवाडीतील वाटतील. क्वान्टम सुपरपोझिशन आणि ‘एण्टँगलमेंट’ नावाच्या क्वान्टम मेकॅनिक्सच्या वैशिष्टय़ांचा उपयोग करून ते हे कार्य करतील.

– १०० क्युबिट्सवर सिंगल क्वान्टम संगणक सैद्धांतिकदृष्टय़ा आपल्या सध्याच्या जगातील सर्व परम संगणक एकत्र जोडून बनवलेल्या संगणकापेक्षा अधिक शक्तिशाली असेल!

क्वान्टम कॉम्प्युटिंगचे उपयोग आणि प्रमुख फायदे –

(अ) सध्याचे परम संगणक वापरून काही अब्ज वर्षे लागतील अशी निसर्गाची, विश्वाची कोडी सोडवण्यासाठी क्वान्टम कॉम्प्युटिंग अत्यंत उपयुक्त ठरेल.

(ब) औषधांचे रेण्वीय विश्लेषण करण्यासाठी पारंपरिक संगणक वापरून प्रचंड वेळ लागतो आहे. क्वान्टम कॉम्प्युटिंगमुळे तो काही सेकंदांवर येईल.

(क) तसेच सायबर सुरक्षा क्षेत्रातही याचा उपयोग होऊ शकतो. माहिती सुरक्षितपणे पाठवण्यासाठी क्वान्टम सुपरपोझिशन आणि एण्टँगलमेंट वापरून बनवलेली ‘एन्क्रिप्शन की’ अभेद्य ठरू शकेल.

(ड) भौतिकशास्त्राच्या सामान्य नियमांच्या पलीकडे निसर्गातील अणू-रेणूंत असलेली तरलता वापरून भविष्यात ‘क्वान्टम इंटरनेट’ उदयास येईल, ज्याच्यात तारा, केबल, वायफाय यांच्याविना नैसर्गिक अणू-रेणूंचे माध्यम वापरून माहितीचे दळणवळण होईल.

current affairs, loksatta editorial-Air Pollution Levels In Delhi Last Week Dangerous Abn 97

दिल्लीची हवा बिघडते कशी?


4   22-Oct-2019, Tue

राजधानी दिल्लीमधील हवेच्या प्रदूषणाची पातळी गेल्या आठवडय़ात ‘धोकादायक’ झाली आणि २१ ऑक्टोबरच्या सोमवारी ही प्रदूषण पातळी किती असणार, याकडे साऱ्यांचे डोळे लागले. प्रदूषण वाढणारच, हे गृहीत धरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ‘सीएनजी’ वापरणाऱ्या वाहनांसह सर्वच खासगी चारचाकी मोटारींसाठी ‘सम-विषम योजना’ दिवाळीनंतर, चार नोव्हेंबरपासून १५ नोव्हेंबपर्यंत लागू करण्याचे सूतोवाच केले. याच केजरीवाल यांनी अवघ्या आठवडय़ाभरापूर्वी, १२ ऑक्टोबर रोजी कोपनहेगन येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत दिल्लीतील प्रदूषण २५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केला होता. त्यात तथ्यही आहे. मग प्रदूषण इतके कसे वाढले? उत्तर साधेच, नेहमीचेच आहे- ऑक्टोबर महिना मध्यावर आला, म्हणून प्रदूषण वाढले! दर वर्षी ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवडय़ापासून दिल्लीत धूरमिश्रित धुक्याचा किंवा ‘धुरक्या’चा पडदा वाढू लागतो. तो नोव्हेंबर- डिसेंबपर्यंत कायम राहतो. गेल्या चार-पाच वर्षांत हेच दिसून आले आहे. पंजाब व हरयाणात गहू वा अन्य पिकांचे बुडखे जाळून शेतजमिनीच्या भाजणीचा हंगाम सुरू होतो, तेव्हाच वायव्येकडून दिल्लीत येणारे थंड वारे वाढू लागतात. म्हणजे पंजाब- हरयाणातून आलेली हवा धूरच वाहून आणते. ही समस्या महत्त्वाची नाही, असा पवित्रा केंद्र सरकारच्या ‘सफर’ या प्रदूषण-भाकीत व अंदाज यंत्रणेने यंदा घेतल्यामुळे वाद सुरू झाला आहे. ‘दिल्लीच्या वाढत्या प्रदूषणात हरयाणा वा अन्य राज्यांतील शेत-भाजवण हंगामाचा वाटा अवघा १० टक्के आहे’ असे ‘सफर’ने यंदा जाहीर केले. हरयाणात निवडणूक प्रचार सुरू असताना आणि दिल्लीची निवडणूक पुढील वर्षी असताना, हरयाणाला दिलासा आणि दिल्लीला चपराक देणारी ही माहिती माध्यमांना देण्यात आली. चिडून प्रतिवाद करताना केजरीवाल यांनी- प्रदूषण कोठून होते हे ओळखणारी यंत्रे अस्तित्वात नाहीत, याकडे लक्ष वेधले आहे. हरयाणा वा पंजाबातून दिल्लीत शिरणारा धूर लक्षणीय असूनही त्याचा परिणाम केवळ १० टक्के होतो म्हणणे संशयास्पदच; पण १० नव्हे, तर किती टक्के परिणाम होतो, हे केजरीवालही सांगू शकत नाहीत. यंदा जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांत दिल्लीची हवा चांगली होती, असाच निर्वाळा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदूषण-मापन संस्था देतात. म्हणजे हवा अचानक बिघडण्याचे कारण राज्याबाहेर असल्याचा दावा असत्य नाही. मात्र, हरयाणातील धूर हे दिल्लीची प्रदूषण पातळी (‘पीएम २.५’चे प्रमाण) ३०० च्या वर जाण्याचे एकमेव कारण कसे काय ठरते? हा प्रश्न दिल्लीकरांना निरुत्तर करणारा आहे. प्रदूषणाची कारणे दिल्लीतही आहेतच. आजच्यासारखा- ३७३ किलोमीटरचा मार्ग आणि २७१ स्थानके असा- दिल्ली मेट्रोचा पसारा नव्हता, तेव्हा मेट्रोमुळे दिल्लीची हवा सुधारणार, असा केवढा विश्वास दिल्लीकरांना होता! सन २००६ मधील एका अभ्यासात तर विशिष्ट ठिकाणच्या (आयटीओ) प्रदूषणात दिल्ली मेट्रोमुळे तब्बल ३४ टक्के घट झाल्याचे दिसून आले होते. मात्र २०१२ नंतर, म्हणजे मेट्रोचे जाळे १६७ कि.मी. झाल्यानंतर निराळे परिणाम जाणवू लागले. मेट्रोच्या स्थानकापासून किंवा स्थानकापर्यंत वाहनांची ये-जा वाढल्याचे दिसून येऊ लागले. स्थानकांपासून मोठय़ा रहिवासी वस्त्यांच्या भागांपर्यंत ‘फीडर बस’चे जे आश्वासन दिल्ली मेट्रो महामंडळाने दिले होते, ते अपुरे पडू लागले. त्याच वेळी, दिल्ली शहर परिवहन सेवेच्या बसगाडय़ांची संख्या वाढण्याऐवजी कमी होत गेली. परिवहन सेवेने १५ वर्षे वापरात असलेल्या बसगाडय़ा सेवेतून बाद करण्याचा निर्णय तंतोतंत पाळला हे ठीकच; परंतु नव्या बसगाडय़ांसाठी निधी मिळत नाही, ही रड कायम राहिली. साहजिकच ‘रस्त्यांवरील ९३ टक्के वाहने खासगी’ ही स्थिती दिल्लीसारख्या (केंद्र सरकारच्या वाहनांची संख्या कमी नसणाऱ्या) महानगरात कायम आहे. अशा स्थितीत, ‘मेट्रो आल्यामुळे  प्रदूषण कमी होते’ असे म्हणणे केवळ भोळसट नव्हे, तर फसवणूक करणारे ठरते. हरयाणातील शेतकऱ्यांची भाजवण करण्याची सवय सोडविण्याचे प्रयत्न यापूर्वी झाले आहेत. ट्रॅक्टरला जोडलेले ‘हॅपी सीडर’ हे उपकरण बुडखे उखडून काढून, पुन्हा मातीत गाडते. पिकांना याचाही लाभच होतो. हे सारे २०१० पासून वारंवार सांगितले गेलेले आहे. परंतु शेतकऱ्यांची भाजवणीची सवय जाणे जितके जिकिरीचे, तितकेच दिल्लीकरांची वाहन-वापराची सवय सोडविणेही महाकठीण! प्रदूषणावर मेट्रो वा अन्य कोणतेही उपाय हे जादूसारखे चालत नसतात हे ओळखून, काही अप्रिय निर्णय घेणे आवश्यक आहे. देशभरातील वायू-प्रदूषित शहरांची संख्या १०२ होती, ती आता २० ने वाढून १२२ झाली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील ठाणे शहराचाही समावेश नव्याने झाला आहे.  अशा वेळी, प्रदूषण नियंत्रण हा राजकारणाचा विषय नाही, यावर तरी एकमत व्हायला हवेच.

current affairs, loksatta editorial-Fatf Retains Pakistan On Grey List Abn 97

पळवाटा आणि शोकांतिका


2   22-Oct-2019, Tue

एफएटीएफच्या निमित्ताने पाकिस्तानच्या दहशतवादधार्जिण्या धोरणांना आळा घालण्याची संधी जागतिक समुदायाच्या आणि भारताच्या हाताशी आलेली आहे..

चीनच्या मदतीने पुन्हा एकदा एफएटीएफमधून पळवाटा काढण्याची आशा पाकिस्तान बाळगून आहे. पण त्याने पाकिस्तानचे जिहादीकरण आपण रोखू शकत नाही, हे पाकिस्तानी नेतृत्वाला कधी उमगणार?

पॅरिसस्थित ‘एफएटीएफ’ अर्थात फायनॅन्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स या संघटनेमार्फत पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले जाण्याची प्रक्रिया चीनच्या कृपाशीर्वादामुळे फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत लांबणीवर पडली आहे. दहशतवादी संघटनांची पूर्णत: आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या मोहिमेत पाकिस्तान सातत्याने अपयशी ठरत आहे. तरीही निव्वळ चीन, तुर्कस्तान आणि मलेशिया या तीन देशांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर पाकिस्तानचा करडय़ा यादीतून काळ्या यादीतील संभाव्य कडेलोट टळला. परंतु असा पाठिंबा गृहीत धरू नये आणि तातडीने पावले उचलावीत, असा इशारा एफएटीएफचे चिनी अध्यक्ष क्षियांगमिन लिउ यांनीच दिला आहे. त्याचा कितपत परिणाम होतो, याविषयी आताच भाष्य करणे उचित नाही. एफएटीएफच्या निमित्ताने पाकिस्तानच्या दहशतवादधार्जिण्या धोरणांना आळा घालण्याचा आणि पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग जागतिक समुदायाच्या आणि भारताच्या हाताशी आलेला आहे. एखाद्या देशातील संघटना किंवा व्यक्तींना दहशतवादी ठरवून, त्यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय पकडवॉरंट किंवा इतर इशारे जारी करून जे करता येत नाही, ते एफएटीएफच्या माध्यमातून करता येते. कारण एफएटीएफचा ठपका आला आणि त्यातून एखाद्या देशाची करडय़ा, गडद करडय़ा किंवा काळ्या यादीत संभावना झाली, की सर्वाधिक नाकेबंदी आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंधांच्या माध्यमातून होते. जागतिक वित्तीय संस्था अशा देशांना कर्जे देत नाहीत. बहुतेक सर्व देश अशा देशांशी व्यापारही करू शकत नाहीत. सध्या काळ्या यादीतील गणंग राष्ट्रांमध्ये उत्तर कोरिया आणि इराण अशा दोनच देशांचा समावेश आहे. याशिवाय करडय़ा यादीमध्ये पाकिस्तानसह नऊ देश समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे दहशतवादी संघटनांचा अर्थपुरवठा रोखण्यात आणि त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करून मालमत्ता गोठवण्याच्या कर्तव्यात टाळाटाळ करणारा हा एकमेव देश! याची जाणीव असल्यामुळेच- एफएटीएफ म्हणजे काश्मीरकडून इतरत्र लक्ष वळवण्याचे भारताचे आणखी एक कारस्थान, असा कांगावा पाकिस्तानी नेतृत्वाकडून केला जात आहे. ती गुंतागुंत समजून घेण्याआधी एफएटीएफ म्हणजे नेमके काय आणि अचानक या संघटनेला महत्त्व कसे आले, ते पाहणे योग्य ठरेल.

१९८९ मध्ये जी-७ देशांच्या पुढाकाराने एफएटीएफ किंवा (जागतिक) आर्थिक क्रियाकलाप कृतिदल अशा काहीशा निरुपद्रवी नावाच्या संघटनेची स्थापना झाली, त्या वेळी तिचे उद्दिष्ट मर्यादित होते. हवाला मार्गाने वळवल्या जाणाऱ्या पैशावर, माफिया मंडळींच्या आर्थिक स्रोतावर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी जागतिक जाळे उभे करणे हे ते उद्दिष्ट. ९/११ हल्ल्यांनंतर एफएटीएफचे स्वरूप आणि मुख्यत्वे उद्दिष्ट आमूलाग्र बदलले. ओसामा बिन लादेनसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांना किंवा अल कायदा, बोको हरम वा तालिबानसारख्या संघटनांना निधीपुरवठा कुठून होतो ते हुडकणे आणि असा पुरवठा गोठवणे, तसेच तो करणाऱ्या देशांविरुद्ध, खासगी कंपन्यांविरुद्ध इशारे आणि कारवाईचे अंकुश वापरणे, असे हे बदललेले स्वरूप. त्या जोडीला हवाला गैरप्रकारावर आणि करबुडवेगिरीच्या उद्देशाने करमुक्त देशांमध्ये पैसे साठवण्यावरही या संघटनेचे लक्ष असतेच. सध्या करडय़ा यादीतील बहुतेक देश (उदा. बहामा, पनामा) या कारणास्तव ठपकाग्रस्त आहेत. सीरिया, येमेनसारखे यादवीग्रस्त देश सर्वच बँकिंग व्यवस्था कोलमडल्यामुळे यादीत आहेत. श्रीलंका अगदी अलीकडेपर्यंत सदोष बँकिंग आणि आर्थिक व्यवस्थेसाठी करडय़ा यादीत होता. त्याबाबत काही सकारात्मक पावले उचलल्यामुळे हा देश नुकताच करडय़ा यादीतून बाहेर पडला. पाकिस्तानची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. यापूर्वी दोन वेळा पाकिस्तान करडय़ा यादीत येऊन गेला. या वेळी मात्र तो यादीत आहे, याला १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी जम्मूतील सुंजुवान येथे पाकिस्तान प्रशिक्षित फिदायीन दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेला हल्ला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला. त्या हल्ल्यात सहा भारतीय जवान शहीद झाले. यानंतर भारत सरकारच्या विविध यंत्रणांनी आणि विभागांनी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांविरोधात पुरावे गोळा केले. जम्मूतील तो हल्ला जैशे-मोहम्मद संघटनेने घडवून आणला होता. परंतु मुंबई, पठाणकोट किंवा उरी येथील हल्ल्यांप्रमाणे पुरावे पाकिस्तानला सादर न करता, भारताने ते एफएटीएफकडे मांडले. दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तानकडून मिळणारे शस्त्रप्रशिक्षण, राजाश्रय आणि आर्थिक पाठबळ यांची विस्तृत माहिती भारताकडून सादर करण्यात आली. याचा परिणाम लगेच दिसून आला. २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एफएटीएफने पाकिस्तानला लक्षवेधी यादीत आणले. २७ जून २०१८ रोजी पाकिस्तानचा समावेश करडय़ा यादीत करण्यात आला. अमेरिकेच्या पुढाकाराने आणि फ्रान्स, ब्रिटनच्या पाठिंब्याने याबाबतचा प्रस्ताव आणला गेला. त्याही वेळी चीनने खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होताच. पण ऐन वेळी चीनने आक्षेप मागे घेतला होता.

एफएटीएफने ठपका ठेवल्यानंतर त्यातून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानने नेमके काय केले किंवा काही तरी केले का, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. एफएटीएफचा घटक असलेल्या एशिया पॅसिफिक ग्रुप अर्थात एपीजीने ४० निकषांवर पाकिस्तानकडून कितपत अनुपालन (कम्प्लायन्स) झाले आहे, याची यादी जारी केली. ४० पैकी केवळ एकाच मुद्दय़ावर- वित्तीय संस्थांच्या गोपनीयता कायद्यांबाबत पाकिस्तानने पूर्ण अनुपालन केले आहे. तर चार प्रमुख मुद्दय़ांवर अजिबात अनुपालन केलेले नाही. हे चार मुद्दे आहेत- कायदेशीर मालकीविषयक पारदर्शितेचा अभाव, बनावट बिगरवित्तीय व्यवसाय आणि व्यावसायिक (दहशतवादी संघटना इत्यादी), अशा संघटनांच्या नियमन आणि नियंत्रणाचा पूर्ण अभाव आणि अखेरचा व अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कायदेशीर माहिती आणि मदतीची देवाणघेवाण, तसेच मालमत्ता जप्ती किंवा गोठवणूक. शेवटच्या मुद्दय़ावर पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात आजवर अनेकदा तीव्र स्वरूपाचे मतभेद निर्माण झाले होते. एपीजीने याची गांभीर्याने दखल घेतली असून, पाकिस्तानची ही खोड निव्वळ भारतकेंद्री नसून वैश्विक असल्याचाच अप्रत्यक्ष ठपका ठेवलेला आहे. इतर कोणत्याही निर्बंधांपेक्षा एफएटीएफच्या माध्यमातून येऊ घातलेल्या संभाव्य निर्बंधांची भीती पाकिस्तानला वाटणे सद्यस्थितीत अतिशय स्वाभाविक आहे. त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचा प्रचंड बोजा असून, वित्तीय तूट केव्हाच हाताबाहेर गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून निव्वळ आधीच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नव्याने कर्जे घेतली जात आहेत. आता तर तीदेखील दुरापास्त बनत चालली आहेत.

या सगळ्याची दखल पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान घेत नसतील का? अजिबातच नाही. कारण गेल्या काही महिन्यांमध्ये त्यांनी जिहादी दहशतवादाला धार्मिक रंग देण्यास सुरुवात केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत सप्टेंबरमध्ये केलेले त्यांचे भाषण निव्वळ काश्मीरविरोधी विखाराबद्दल येथे अधिक चर्चिले गेले. पण त्या भाषणात इम्रान यांनी काही मूलभूत, धोकादायक मुद्दय़ांना स्पर्श केला होता. पाश्चिमात्य जगताकडून इस्लामी दहशतवादाचा निष्कारण बागुलबुवा होतो असे त्यांचे मत. जनरल झिया उल हक आणि त्यांच्या आधी झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्यानंतर पाकिस्तानच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे इस्लामीकरण करणारे इम्रान हे अनेक वर्षांनंतरचे पहिले राष्ट्रप्रमुख ठरतात. या मोहिमेत त्यांनी तुर्कस्तान, मलेशिया या इस्लामी देशांना सहभागी करून घेतले आहे. इस्लामी देशांचे नेतृत्व स्वतकडे घेण्याचा हा थेट प्रयत्न आहे. यासाठीच इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात मध्यस्थी करण्याचे कामही त्यांनी मध्यंतरी केले. पाकिस्तानी लष्कराच्या सांगण्यावरून आणि आदेशावरूनच हे होत आहे हे उघड आहे. चीनच्या मदतीने पुन्हा एकदा एफएटीएफमधून पळवाटा काढण्याची आशा ते बाळगून आहेत. पण यामुळे पाकिस्तानच्या जिहादीकरणाला आपण रोखू शकत नाही हे त्यांना उमगत नसेल, तर ती पाकिस्तानसाठी शोकांतिकाच ठरते.

current affairs, loksatta editorial-Rohini Hattangadi Profile Zws 70

रोहिणी हट्टंगडी


398   19-Oct-2019, Sat

‘नाटकातच खरा अभिनय शिकता येतो..’ ही वडिलांची शिकवण शिरसावंद्य मानून रोहिणी हट्टंगडी यांनी पुण्यात घराजवळच असलेल्या फिल्म इन्स्टिटय़ूटमध्ये जात, पुढे थेट ‘नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा’मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी दिल्ली गाठली आणि त्यांच्या अभिनय प्रवासाला सुरुवात झाली. इब्राहिम अल्काझींसारख्या नाटय़गुरूच्या मार्गदर्शनाखाली नाटय़शास्त्राचे धडे गिरवण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. तिथून पदवी घेऊन बाहेर पडताना त्यांच्या खाती सर्वोत्तम अभिनेत्री आणि सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू विद्यार्थी असे दोन पुरस्कार जमा होते आणि पुढे जाऊन ज्यांना त्यांनी आयुष्याचा जोडीदार म्हणून निवडले, ते दिग्दर्शक जयदेव हट्टंगडी हेही त्यांच्यासमवेत एनएसडीतच त्यांचे सहाध्यायी होते. त्यांनाही तेव्हा सर्वोत्तम दिग्दर्शकाचा पुरस्कार मिळाला होता. रोहिणीताईंनी काही काळ कथकली आणि भरतनाटय़म्चेही प्रशिक्षण घेतले होते.

मुंबईत आल्यावर त्यांनी ‘आविष्कार’ या संस्थेतून ‘चांगुणा’ हे नाटक सादर केले. फेदेरिको गार्सिया लॉर्काच्या ‘येर्मा’ या स्पॅनिश अभिजात नाटकाचा तो भारतीय अवतार होता. या नाटकासाठी त्यांना राज्य नाटय़स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला. नंतर त्यांनी नितीन सेन यांच्या बंगाली कथेवर आधारित ‘अपराजिता’ हे एकपात्री नाटक केले. नंतर तेंडुलकरांचे ‘मित्राची गोष्ट’, ‘मिडीआ’, ‘वाडा भवानी आईचा’, इप्टानिर्मित प्रेमचंद यांच्या ‘गोदान’ कथेवर आधारित ‘होरी’ अशा अनेक नाटकांत त्यांनी भूमिका केल्या. के. शिवराम कारंथ यांच्या ‘यक्षगान’ लोकनाटय़प्रकारात स्त्रीकलाकाराने काम करण्याचा अग्रमान रोहिणीताईंना लाभला. जपानी ‘काबुकी’ नाटकात काम करणारी पहिली आशियाई अभिनेत्री त्या होत.

त्यांना आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवून दिली ती रिचर्ड अ‍ॅटनबरोंच्या ‘गांधी’ चित्रपटाने! ऐन तरुण वयात गांधीजींची धर्मपत्नी कस्तुरबा साकारण्याची संधी रोहिणीताईंना मिळाली आणि त्यांनीही या संधीचे सोने केले. या भूमिकेसाठी त्यांना ‘बाफ्टा’ पुरस्कारही मिळाला. ‘गांधी’ने त्यांना जागतिक सिनेमाच्या क्षितिजावर पोहोचवले, तरी त्यानेच त्यांच्यावर ऐन तरुणपणी वयस्क भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री म्हणून अमीट शिक्का बसला. त्यापायी ‘हीट अ‍ॅण्ड डस्ट’सारख्या सिनेमात त्यांना भूमिका मिळू शकली नाही. अपत्यवियोगाचे दु:ख भोगणाऱ्या वयस्क जोडप्याची कथा असलेल्या आणि अनुपम खेर यांचा पदार्पणाचा सिनेमा ठरलेल्या ‘सारांश’मध्ये रोहिणीताईंनी संस्मरणीय भूमिका साकारली. त्या काळच्या समांतर चित्रपटधारेतील ‘अरविंद देसाई की अजीब दास्ताँ’, ‘अल्बर्ट पिंटो को घुस्सा क्यों आता है’, ‘मोहन जोशी हाजीर हो’, ‘अर्थ’, ‘पार्टी’ यांसारख्या चित्रपटांच्या त्या भाग होत्या. ‘अग्निपथ’, ‘चालबाझ’, ‘जलवा’ यांसारखे तद्दन धंदेवाईक चित्रपटही त्यांनी केले. पुढे खासगी चित्रवाहिन्यांचे आगमन झाल्यावर त्या माध्यमातही त्यांनी आपली छाप पाडली. ‘चार दिवस सासूचे’, ‘वहिनीसाहेब’ आदी त्यांच्या मालिका लोकप्रियही झाल्या.

एकीकडे सिनेमा, मालिका करत असतानाच त्यांनी जयदेव हट्टंगडीसोबत स्थापन केलेल्या ‘कलाश्रय’ या संस्थेद्वारे नाटक आणि अन्य कलांचे संशोधन, सादरीकरणही त्या करत होत्या. २००४ साली त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिळाला. नाटक- चित्रपटांसाठी राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेअर अ‍ॅवॉर्ड्सनी त्या आधीच सन्मानित झाल्या होत्याच; नुकतेच विष्णुदास भावे पुरस्कार या महाराष्ट्रीय रंगभूमीवरील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराच्या त्या मानकरी ठरल्या आहेत. त्यांच्या संपूर्ण अभिनयकीर्दीचा हा सर्वोच्च गौरव आहे!


Top