current affairs, maharashtra times-nashik sinnar surybhan gadakh tukaram dighole

स्मरण अनोख्या स्पर्धेचे!


296   05-Dec-2019, Thu

सूर्यभान गडाख आणि तुकाराम दिघोळे या सिन्नर तालुक्यातील दोन मातब्बर नेत्यांची महिनाभरात एक्झिट झाली. राजकारणातील जीवघेण्या स्पर्धेला विकास कामांचे तोरण लावून राजकारणाचा सारा आयामच या दोन्ही नेत्यांनी बदलवून टाकला. उभयतांतील अनोख्या स्पर्धेचे स्मरण करणे क्रमप्राप्त ठरते.
--
महिनाभराच्या अंतराने सिन्नर तालुक्याने दोन नेत्यांना अखेरचा निरोप दिला. केवळ सिन्नरच नव्हे, तर जिल्ह्यात आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटविणाऱ्या या नेत्यांचे कार्य आजच्या पिढीला ज्ञात असण्याचे तसे काही कारण नाही. मुद्दाम ते माहीत करून घेण्याचीही तशी काही गरज आजच्या तरुणांना पडली नसावी. परंतु, नव्वदी पार केलेले सूर्यभान गडाख व त्यांच्या सर्वंकष सत्तेला आव्हान देऊन स्वत:ची मातब्बरी सिद्ध केलेले ऐंशीच्या घरात पोहोचलेले तुकाराम दिघोळे या उभयतांची एक्झिट महिनाभराच्या अंतराने व्हावी हा तसा दुर्दैवी योगायोग म्हणावा लागेल. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत समाजकारण करता करता तालुक्याचे वैभव ठरलेले हे दोघेही नेते खऱ्याअर्थाने ‘नेते’ होते. जे समाजाला पुढे नेतात ते नेते, या अर्थाने या दोघांचे नेतेपण निर्विवाद मोठे होते. भले त्यांच्या राजकारणात काही चुका झाल्या असतील, काही दोष असतील पण दोघांनीही स्वत:च्या कामाचा अमीट ठसा तालुक्यावर उमटविला हे नाकारता येणार नाही. सूर्यभान गडाख हे तालुक्याच्या राजकारणातील दुसऱ्या पिढीचे नेते. तत्पूर्वी अण्णासाहेब मुरकुटे, वसंतराव नारायणराव नाईक, रामकृष्ण नाईक, शंकरराव नवले, शंकरराव वाजे,रुक्मिणीबाई वाजे आदींनी तालुक्याला नेतृत्व दिले. गडाख यांनी या नेत्यांची पोकळी भरून काढताना त्याला आक्रमकतेचा साज दिला. सिन्नरच्या समाजकारणाला त्यांनी वेगळे वळण दिले. मागे वळून पाहताना आज ते कदाचित योग्य वाटणारही नाही. पण तत्कालिन राजकारणासाठी त्यांना ते योग्य वाटले असावे. अर्थात त्यातही त्यांनी तालुक्याच्या पाचवीला पुजलेला दुष्काळ केंद्रस्थानी ठेऊन केलेले सकारात्मक राजकारण हे आजही मैलाचा दगड ठरते आहे. पंचायत समितीचे सभापती असताना एखादा आमदार करणार नाही अशी कामे करून त्यांनी विकासकामांचा आदर्श घालून दिला. या तालुक्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे ओळखून त्यांनी सहकारी औद्योगिक वसाहतीची मुहूर्तमेढ रोवली. १९७८ व ८० अशा दोन टर्म विधानसभेत काढल्यानंतर त्यांनी वसाहतीचे काम खऱ्याअर्थाने मार्गी लावले. तालुक्याच्या पाणीप्रश्नासाठीही त्यांनी खस्ता खाल्ल्या. गडाखांना बाजूला करायचे असेल तर त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेऊन विकासाला प्राधान्य द्यावे लागेल हे ओळखून नंतर आलेल्या तुकाराम दिघोळेंनी आपली सारी राजकीय ताकद पणास लाऊन सरकारी औद्योगिक वसाहत केवळ मंजूर करवून आणली असे नाही तर आपल्या पंधरा वर्षांच्या आमदारकीच्या कारकिर्दीतच तिचा पसारा वाढविला. पुढे माणिकराव कोकाटे यांनीही या दोघा नेत्यांमधील गुण घेत आक्रमकता अन् विकासाचा अजेंडा पुढे नेला आणि स्वत:चेही नाव तालुक्यावर कोरले. राजाभाऊ वाजेंनी मात्र मध्यममार्गी व नेमस्त भूमिका घेतली असली तरी विकास कामांबाबत त्यांनीही या नेत्यांनाच गुरुस्थानी मानलेले दिसते. साधारण ३५ वर्षांपूर्वी १९८५ नंतरच्या काळात सिन्नरमधील दोन नेत्यांमधील हा विस्तारवाद साऱ्या जिल्ह्याच्या कौतुकाचा विषय बनला होता. राजकीय स्पर्धा असावी तर गडाख नाना व दिघोळे साहेबांसारखी असे मोठ्या अभिमानाने तेव्हा माध्यमांतूनही सांगितले जायचे. शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून राजकारण सुरू केले होते आणि त्यांनी ठिकठिकाणी ताज्या दमाचे उमेदवार शोधून काढले. या शोध मोहिमेतच त्यांना दिघोळे सापडले. सिव्हील इंजिनीअर असलेले दिघोळे तेव्हा गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून नाव कमावित होते. अत्यंत निगर्वी, शांत, सुस्वभावी व कर्तृत्वान म्हणून त्यांची प्रकाशभाऊ वाजे व भगीरथ शिंदे या पवारांच्या जुन्या सहकाऱ्यांनी शिफारस केली. तोपर्यंत गडाखांनाही खमका प्रतिस्पर्धी तयार व्हायला हवा, अशी तालुक्यातील काही नेत्यांची इच्छा होतीच. त्यांनीही दिघोळेंच्या नावाला होकार भरला आणि नंतर इतिहास घडला. तोपर्यंत गडाख नाना म्हणजे सिन्नरचे अनभिषिक्त सम्राटच बनले होते. सर्वदूर त्यांचा दबदबा होता. वसंतदादा गटाचे म्होरके म्हणून त्यांना राज्यातही मान होता. पण दिघोळेंनी विधानसभेत पाय ठेवले अन् नंतर आपल्या कार्यकर्तृत्वाने तब्बल पंधरा वर्षे तालुक्यावर अक्षरश: राज्य केले. नाशिक सहकारी साखर कारखाना, जिल्हा बँक, व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्था, तालुक्यातील सर्व प्रकारच्या संस्था अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी सत्ता मिळविली. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी नाकारली गेली तेव्हा ते अपक्ष म्हणून उभे राहिले आणि विजयही झाले. गंमत म्हणजे १९७८ साली सूर्यभान गडाख यांनीही उमेदवारी न मिळाल्याने अपक्ष अर्ज भरून विजय साकारला होता. उभयतांतील हे साम्य असे अनेक ठिकाणी दिसते. १९९५ साली युतीची सत्ता आली आणि दिघोळेंनी सत्तारूढ युतीत सहभाग घेतला. पुढे ते मंत्रीही झाले. तालुक्याला मिळालेले हे पहिलेच मंत्रीपद. त्याचा त्यांनी तालुक्याला लाभ करून दिलाच; पण तोपर्यंत ते प्रस्थापित झाले होते. पंधरा वर्षांच्या आमदारकीमुळे एक प्रकारची बेफिकीरी किंवा फाजील आत्मविश्वासही आला होता. जवळच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तो अंमळ अधिकच होता. मंत्रीपद असल्याने जनतेच्या अपेक्षांना काही धरबंधच राहिला नव्हता. नेमक्या याच वेळेस दिघोळेंची भेट मिळणेही सर्वसामान्यांना दुरापास्त झाले आणि या सर्वांच्या रागातून माणिकराव कोकाटे यांना सिन्नरकरांनी डोक्यावर घेतले. इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणतात याचा अनुभव असा आला. गडाखांना हरवून दिघोळेंनीही अशीच राजकारणात गरमागरम एन्ट्री केली होती. त्याची परतफेड ही अशी झाली. गुरूने शिष्याला चितपट करायचे ही राजकारणातील खाशी रीत समजली जात असली तरी सिन्नर तालुक्याने मात्र ती इमानेइतबारे जपलेली दिसते. सूर्यभान गडाख व तुकाराम दिघोळे या दोघा नेत्यांनी तीन दशके तरी तालुक्यावर राज्य केले. या दोन नेत्यांमधील संबंध मात्र कधी राग, विरोध तर कधी लोभ, जवळीक असे राहिले. दोघा नेत्यांनी सर्वंकष सत्ता उपभोगली पण दुर्दैवाने त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांना फारशी मजल काही मारता आली नाही. आण्णा गडाख औद्यौगिक वसाहतीत अडकले आणि नंतर तेथूनही त्यांना बाहेर जावे लागले. अभिजित दिघोळे यांची तर अलीकडेच नाईक शिक्षण संस्थेत एन्ट्री होता होता राहिली, पण नंतर त्यांना स्वीकृत सदस्यपदी घेऊन संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनी एकप्रकारे साहेबांना कर्तव्यपूर्तीचे समाधान अखेरच्या काळात दिले. अर्थात, या उभयतांच्या कार्याचा वारसा मात्र कोकाटे व वाजे या आजी-माजी आमदारांनी नंतर समर्थपणे पुढे नेला हीच खरी या उभयतांना श्रद्धांजली म्हणावी लागेल. आजकाल स्पर्धा म्हणजे जीवघेणी एवढीच ओळख दिसते. पण गडाख व दिघोळे यांनी राजकारणातील जीवघेण्या स्पर्धेला विकास कामांचे तोरण लावून राजकारणाचा सारा आयामच बदलवून टाकला आणि तो पुढच्या पिढ्यांना कळावा म्हणून हे स्मरण.

current affairs, loksatta editorial-Centre Unable To Clear Goods And Services Tax Compensation Dues Of State Governments Zws 70

‘कर’ता आणि कर्म!


8   05-Dec-2019, Thu

वस्तू आणि सेवा करापोटी राज्यांचे देणे टाळण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आलेली आहे. हे असे का झाले आणि यातून मार्ग काय?

वस्तू आणि सेवा कराची गुंतागुंतीची रचना, त्याची वाईट अंमलबजावणी आणि राज्यांची अर्थव्यवस्था यावर याच स्तंभात वर्तविलेली भाकिते तंतोतंत खरी होताना पाहून समाधान वाटण्यापेक्षा परिस्थितीचे वाढते गांभीर्य पाहून त्याबाबत अधिक चिंता वाटते. वस्तू आणि सेवा करासदर्भातील परिषदेने या करातून राज्यांची देणी देता येणे अवघड असल्याचे सूचित केले. या करात वाढ करण्यासंदर्भात सदर समितीची बैठक राजधानी दिल्लीत सुरू झाली असून तीत हे वास्तव उघड झाले. हे असे होणे अपरिहार्य कसे आहे याबाबत ‘लोकसत्ता’ने आतापर्यंत विविध संपादकीयांत इशारा दिला होता. तथापि आर्थिक विषयांकडेही पक्षीय नजरेतून पाहण्याची सवय झालेल्या आपल्या समाजात काही जणांनी तो दुर्लक्षित केला. पण या मुद्दय़ांवर ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या सर्व त्रुटी आता गंभीर समस्या बनून समोर उभ्या ठाकताना दिसतात. हे असे होणे अपरिहार्य.

याचे कारण डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने कित्येक वर्षांच्या अभ्यासपूर्ण परिश्रमांनंतर सिद्ध केलेला वस्तू आणि सेवा कर आणि केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात लादलेला हा कर यांच्या गुणात्मकतेत असलेला जमीन-अस्मानाचा फरक. तो दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न सरकारने केला नाही. आपण करतो ते सर्वथा योग्य असा सरकारी खाक्या असल्याने या करांच्या आखणी आणि अंमलबजावणीतील कमतरता तशीच आहे. तरीही हा कर रेटण्याकडे सरकारचा कल होता आणि आहे. परिणामी परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली असून राज्यांचे देणे टाळण्याची वेळ त्यामुळेच केंद्र सरकारवर आलेली आहे. हे असे का झाले आणि यातून मार्ग काय, हे समजून घ्यायला हवे.

प्रथमत: लक्षात घ्यावे असे सत्य म्हणजे हा कर मध्यवर्ती आहे आणि मोठय़ा संघराज्यात्मक देशांनी तो लागू करणे टाळले आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे अमेरिका. आपल्यापेक्षाही अनेक राज्ये आणि त्यांची स्वतंत्र कररचना असलेल्या या देशाने वस्तू आणि सेवा करासारखा मध्यवर्ती कर कधीच स्वीकारलेला नाही. याचे साधे कारण म्हणजे या कराच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा वाटा हा केंद्राच्या तिजोरीत जमा होतो आणि तेथून मग त्याची वाटणी राज्य पातळीवर केली जाते. घरातील वयोवृद्ध कुटुंबप्रमुखाने सर्वाची मिळकत आपल्या हाती घ्यावी आणि कर्त्यां मुलांना त्यांच्या गरजांप्रमाणे पैसे उचलून द्यावेत तसेच हे. तथापि ही प्रथा एकत्र कुटुंब व्यवस्था होती तोपर्यंत काही प्रमाणात ठीक. परंतु कुटुंब विभाजित होत असताना सर्व पोरांनी त्यांचे वेतनादी उत्पन्न आपल्या हाती द्यावे असा आग्रह या वयोवृद्धांनी धरल्यास ते केवळ अव्यवहार्यच ठरते असे नाही; तर ते शहाणपणाचेही नसते. वस्तू आणि सेवा कराबाबत हे उदाहरण तंतोतंत लागू पडते.

त्यातूनही हा कर आणायचाच असेल तर त्याची रचना कशी असायला हवी, हे डॉ. केळकर यांनी स्पष्ट करून सांगितले. ते आपण ऐकले नाही आणि एका कर टप्प्याच्या ऐवजी सहा-सहा टप्प्यांत तो लागू केला. ‘एक देश एक कर’ असे त्याचे स्वरूप त्यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच अमलात येऊ शकले नाही. वर पुन्हा पेट्रोल, मद्य आदींना आपण या कराबाहेर ठेवले. का? तर राज्यांच्या महसुलावर अधिक विपरीत परिणाम नको म्हणून. याचा परिणाम असा की जवळपास २८ महिने झाल्यानंतरही या कराचे उत्पन्न अद्याप स्थिरावलेले नाही. या काळात अवघ्या सात वा आठ वेळा या कराचे संकलन एक लाख कोटी रुपयांचा पल्ला ओलांडू शकले. याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या तिजोरीत या करातून येणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमीच राहिले. याकडे सुरुवातीचे अडखळणे म्हणून प्रथम पाहिले गेले. पण दोन वर्षांनंतरही या कराच्या वसुलीत लक्षणीय अशी वाढ झालेली नाही.

जोपर्यंत अन्य कर मार्ग दुथडी भरून वाहत होते त्या काळात वस्तू सेवा कराचे रडगाणे कोणाच्या कानावर आले नाही. पण जसजसे मंदीसदृश वातावरणाचे ढग अधिकाधिक गहिरे होत गेले तसतसे सरकारचे अन्य करांमार्फत येणारे उत्पन्न आटले. प्रचलित नियमांनुसार २०१५-१६ पायाभूत वर्षांपासून करसंकलनात १४ टक्क्यांपेक्षा कमी कर वसुली झाल्यास केंद्राकडून त्यांना पहिली पाच वर्षे संपूर्ण भरपाई दिली जाणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ २०१५-१६ या वर्षांच्या तुलनेत राज्यांचे कर संकलन कमी झाले तर २०२२ सालापर्यंत त्यांना केंद्र मदत करण्यास बांधील आहे. ही मदत दर दोन महिन्यांनी राज्यांच्या हवाली केली जाते. सध्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांची अशी भरपाई राज्यांस देणे आहे. त्याआधीच्या दुमाहीसाठी केंद्राकडून राज्यांना देण्यासाठी ६४,५२८ कोटी रुपये वेगळे काढले गेले. त्यापैकी सुमारे १९,००० कोटी रुपये केंद्राने आपल्याकडेच ठेवले. ही रक्कम वस्तू आणि सेवा करात ज्या वस्तू श्रीमंती या वर्गवारीत आहेत त्यांच्यावरील अधिभारातून वसूल केली जाते. कमाल दराने म्हणजे २८ टक्के इतका वस्तू आणि सेवा कर या वस्तूंवर आकारला जातो.

हे ठीक. हा गाडा जोपर्यंत थेट कर संकलन अपेक्षेइतके होत होते तोपर्यंत उत्तम सुरू होता. तथापि अर्थव्यवस्थेतील एकूणच मंदीसदृश वातावरणामुळे या कराच्या उत्पन्नातही अपेक्षेइतकी वाढ नाही. किंबहुना यंदाच्या आर्थिक वर्षांत तर थेट कर संकलन हे अवघ्या पाच टक्क्यांनी वाढून कसेबसे सात लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले. अन्य देणी वगैरे काढली तर हा करवसुलीचा दर आणखी कमी होऊन सरकारी तिजोरीत जमा झालेली रक्कम ५.५ लाख कोटी इतकीच होते. गतवर्षी याच काळात ही वसुली १४ टक्के झाली होती हे सत्य लक्षात घेतल्यास ही घट पोटास चिमटा काढणारी ठरते. या तुलनेत यंदा डोळ्यांसमोर १७.३ टक्के इतके करवाढीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे लक्ष्य आणि वास्तव यातील फरक किती तीव्र आहे, हे कळावे. याच काळात उद्योग क्षेत्राकडून भरल्या जाणाऱ्या कर रकमेतील वाढही चिंता वाटावी इतकी मंद आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत हा कर अवघ्या एक टक्क्याने वाढला आणि व्यक्तिगत आयकरातील वाढ किरकोळीत पाच टक्के इतकी झाली.

हे इतके कमी कर संकलन आणि त्यात राज्यांची देणी देण्याचा दबाव हे सद्य:स्थितीत केंद्रासमोरचे दुहेरी आव्हान आहे. वस्तू आणि सेवा कराने विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीसही गळती लावली आहे, ही बाब हे आव्हान अधिक वाढवणारी. हे असे झाले कारण या कराने महानगरपालिका आदींचे कराधिकार आपल्याकडे घेतले. एकटे महाराष्ट्र सरकार विविध नगरपालिकांना या करापोटी १५०० कोटी रुपये देणे लागते. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरच अवघ्या काही महिन्यांत जम्मू-काश्मीर राज्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी केंद्राकडून उचल घ्यायची वेळ आली. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे.

त्याचमुळे देशातील प्रमुख बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्तपणे केंद्रास पत्र लिहून तातडीने कर परताव्याची मागणी केली आहे. परिस्थिती पाहता या संख्येत वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक. हा कर आणि ही परिस्थिती ही आपल्या कर्माचे फळ आहे. कररचनेत आमूलाग्र सुधारणा केल्यास परिस्थिती बदलेल. तशी सुधारणा करायची की परिस्थिती चिघळू द्यायची, हा निर्णय आता धोरणकर्त्यांचा.

current affairs, loksatta editorial-Ncp Demands To Withdraw Cases In The Bhima Koregaon Violence Zws 70

सरकारची कसोटी


10   05-Dec-2019, Thu

सरकारे बदलली की पूर्वसुरींच्या निर्णयांचा फेरआढावा घेण्याची प्रथाच असते. त्यामुळे अगोदरच्या सरकारच्या काही प्रकल्प आणि निर्णयांचा फेरआढावा घेण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय नैतिक किंवा प्रशासकीयदृष्टय़ाही गैर म्हणता येणार नाही. मुंबईच्या आरे परिसरातील झाडे तोडून तेथे मेट्रोची कारशेड उभारण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयास स्थगिती किंवा आरे व नाणारविरोधी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय शिवसेनेच्या पूर्वीच्या भूमिकेस अनुसरून होता. या निर्णयांनंतर लगोलग, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीतील विविध आंदोलनांतील सहभागींवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सुरू होणे हे राजकीयदृष्टय़ा अपेक्षितच होते. इंदू मिल आंदोलनातील सहभागींवरील आणि भीमा कोरेगाव दंगलीतील वादग्रस्त सहभागींवरील खटले मागे घेण्याची मागणी सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीचादेखील सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कोणत्याही आंदोलनांची पाश्र्वभूमी पाहता, अशा आंदोलनांना राजकीय समर्थन वा विरोध होतच असतो. सर्वसाधारणपणे ही आंदोलने सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांविरोधात होत असल्याने, विरोधी पक्षांनी आंदोलनांच्या पाठीशी उभे राहणे ही बहुतेक वेळा राजकीय तडजोड असते. मात्र फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी असूनही शिवसेनेने त्या वेळी आरे व नाणारच्या आंदोलकांना पाठिंबा दिला होता. आरे आंदोलकांवर गंभीर गुन्ह्य़ांची कलमे सरकारने लावल्याबद्दल टीका करणाऱ्यांत शिवसेनाही सहभागी होती. साहजिकच त्या आंदोलकांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण भीमा-कोरेगाव दंगलीबाबत शिवसेनेची त्यावेळची भूमिका व सत्ताग्रहणानंतरची भूमिका यांतील अंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळास दिलेल्या आश्वासनामुळे स्पष्ट होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागणीनुसार शिवसेनेने या दंगलीतील सहभागींवरील गुन्हे माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यास या भूमिकेचे स्पष्टीकरण शिवसेनेस द्यावे लागेल. कोणत्याही आंदोलनास परवानगी देताना, सामाजिक शांतता व कायदा-सुव्यवस्था स्थिती बिघडणार नाही याची हमी आंदोलकांकडून सुरक्षा यंत्रणांनी घेतलेली असते. त्याचे पालन झाले नाही, तर शांततामय आंदोलनेदेखील कायदा सुव्यवस्था बिघडविण्यास कारणीभूत ठरतात आणि तशी सुरक्षा यंत्रणांची खात्री झाली तर आंदोलनांतील सहभागींवर गुन्हे दाखल होतात. भीमा कोरेगावमध्ये जे काही घडले, ते आंदोलन होते की दंगल होती यावर मतांतरे असली, तरी त्या वेळी हिंसाचार घडला होता, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या आंदोलन प्रकरणातील गुन्हे माफ करण्याची मागणी सरकारमधील सहभागी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केल्याने शिवसेनेची पंचाईत होणार आहे. जेव्हा एखादे आंदोलन हिंसक वळण घेते व कायदा सुव्यवस्था स्थिती बिघडते तेव्हा शांततामय आंदोलनाच्या कल्पनेसच बाधा येते. अशा आंदोलनांची झळ सर्वसामान्य समाजास सोसावी लागत असेल, तर राजकीय हितसंबंधांपलीकडे जाऊन अशा गुन्ह्य़ांचा प्रामाणिक आढावा घेणे गरजेचे असते. ‘शांततामय आंदोलन करणाऱ्यांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले’ असा दावा राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने केला आहे. त्यामुळे, दंगलखोर व आंदोलक यांतील भेद शोधून काढल्याखेरीज खटले मागे घेऊन गुन्हे माफ करावयाचा निर्णय सरकारने घेतला, तर कोणा एखाद्या गटास न्याय देताना हिंसाचाराची झळ बसलेल्यांच्या मनात अन्यायाची भावना निर्माण होऊ शकते. एका परीने, सरसकट गुन्हेमाफीसारखे निर्णय घेऊन राजकीय हितसंबंधांना प्राधान्य द्यावयाचे, की सामान्य जनतेच्या भावनांचा विचार करायचा या पेचातून नेमका मार्ग काढण्यात मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे.

current affairs, loksatta editorial-Rafael Mariano Grossi Profile Zws 70

राफेल मरियानो ग्रॉसी


107   05-Dec-2019, Thu

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था ही केवळ अणुऊर्जेच्या शांततामय वापरावरच लक्ष ठेवते असा समज असला तरी प्रत्यक्षात या संस्थेच्या कामाची व्याप्ती खूप मोठी आहे, अण्वस्त्रांवर देखरेख व तपासणीखेरीज पर्यावरण प्रश्न, जलव्यवस्थापन, अन्न सुरक्षा, कर्करोगाशी मुकाबला, झिका- इबोला- मलेरियासारखे रोग रोखणे अशा कामांसाठी अणुसाधनांचा वापर करण्याचे अनेक व्यापक उद्देश या संस्थेपुढे आहेत. या संस्थेच्या प्रमुखपदाची सूत्रे मंगळवारी अर्जेटिनाचे राजनीतिज्ञ राफेल मरियानो ग्रॉसी यांनी हाती घेतली. सदस्य देशांच्या एकमुखी पाठिंब्याने या संस्थेच्या महासंचालकपदी निवड झालेल्या ग्रॉसी यांच्यापुढे, अणुशक्तीचा शांततामय वापर वाढवण्यासह इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा रोखणे हे मोठे आव्हान आहे. फुकुशिमासारख्या आण्विक दुर्घटनांमुळे असलेल्या धोक्यांना पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजनाही कराव्या लागणार आहेत. अमेरिकेने इराणबरोबरच्या अणुकरारातून घेतलेली माघार. त्यानंतर इराणने पुन्हा सुरू केलेले युरेनियम शुद्धीकरण. यावर त्यांनी संयमाची भूमिका दाखवली आहे. इराणला याप्रश्नी कालमर्यादा घालून देण्याने हा प्रश्न चिघळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. इराणला अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारातून बाहेर पडण्याची संधी पुरवणे, हे जगाला परवडणारे नाही.

अर्जेटिनात जन्मलेल्या ग्रॉसी यांनी राज्यशास्त्रात पदवी घेतलेली असून ते १९८५ मध्ये त्या देशाच्या परराष्ट्र सेवेत दाखल झाले. अर्जेटिनाचे ऑस्ट्रिया, स्लोव्हेनिया, स्लोव्हाकिया, बेल्जियम या देशांतील राजदूत म्हणून त्यांनी काम केले आहे. जीनिव्हा विद्यापीठातून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयात एमए, पीएचडी या पदव्या १९९७ मध्ये घेतल्या. आंतरराष्ट्रीय राजनयातील त्यांचा अनुभव मोठा आहे. १९९७ ते २००० या काळात ते संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नोंदणी गटाचे अध्यक्ष होते. नंतर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्यांनी नि:शस्त्रीकरण या विषयावर सहायक महासचिवांचे सल्लागार म्हणून काम केले. २००२ ते २००७ या काळात ते आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेत काम करीत होते. संयुक्त राष्ट्रांत काम करताना त्यांनी उत्तर कोरियाच्या अणुआस्थापनांना भेटी दिल्या होत्या. इराणच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या अनेक बैठकांत त्यांचा सहभाग होता. त्यामुळे हा अनुभव त्यांना आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख म्हणून काम करताना उपयोगी पडणार आहे. इराणने अलीकडेच शस्त्रास्त्र नियंत्रण संस्थेच्या केल्सी डॅव्हनपोर्ट यांना स्थानबद्ध केले होते, कारण त्यांनी युरेनियमचे अवशेष सापडल्याचा आरोप केला होता. इराणशिवाय उत्तर कोरियाची अण्वस्त्र निर्मिती ही एक डोके दुखी आहे. त्याचाही मुकाबला कौशल्याने करण्याचे आव्हान ग्रॉसी यांच्यापुढे आहे.

current affairs, loksatta editorial-amit shah sets 2024 deadline for citizens list nrc

नवी रणभूमी


362   04-Dec-2019, Wed

पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी साऱ्या देशभरात नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी केली जाईल, या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या झारखंडमधील प्रचारसभेतील वक्तव्याने एका अर्थाने पुढील सगळ्या निवडणुकांच्या रणभूमीतील व्यूहरचना होते आहे, असे म्हणावे लागेल. भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम जाणे तसेच अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी होणे हे दोन मुद्दे याआधीच मार्गी लागले आहेत. भाजपचा तिसरा आग्रहाचा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पूर्णपणे अमलात आला नसला तरी तिहेरी तलाक हा बेकायदा ठरला आहे. त्यामुळे, आता पुढचा मुद्दा म्हणजे जे भारतीय नाहीत, त्यांना या भूमीवर राहण्याचा नैतिक व कायदेशीर अधिकार नाही, हा युक्तिवाद आणि त्या दिशेने केलेली कृती ही राष्ट्रवादी भावनांना आवाहन करणारी ठरू शकते. घुसखोरांचा प्रश्न ऐरणीवर असणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला नुकताच पराभव पत्करावा लागला आहे. तरीसुद्धा, पक्षाध्यक्ष आणि गृहमंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पेलणाऱ्या अमित शहा यांनी झारखंडमध्ये सभा घेताना हा घुसखोरांचा मुद्दा प्रचारात आणला आहे. झारखंड हा माओवादाने त्रस्त असणारा प्रांत आहे. त्यामुळे, शहांनी भाषणांमध्ये माओवादाचा मुद्दा आणणे, हे स्वाभाविक आहे आणि त्याला प्रतिसादही मिळू शकतो. मात्र, नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदवहीचा मुद्दा राज्यांच्या प्रचारात कितपत प्रभावी ठरतो, हे विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतरच कळेल. भारतात स्वातंत्र्यानंतर पहिली जनगणना १९५१ मध्ये झाली. त्यावेळी, देशभरातील नागरिकांची पहिली नोंदवही करण्यात आली होती. त्यानंतर, आजतागायत अशा प्रकारची नवी राष्ट्रीय नोंदवही करण्यात आलेली नाही. अर्थात, नागरिकांची ओळख सांगू शकणारे दशवार्षिक जनगणना, मतदार नोंदणी हे उपक्रम नियमित चालू होते आणि आहेत. काही वर्षांपूर्वी यात 'आधार' कार्डाची भर पडली. ज्याच्याकडे आधार कार्ड असेल तो उघडच भारतीय नागरिक आहे. याशिवाय, नागरिकत्वाचे पुरावे असणारे पासपोर्टसारखे इतरही पुरावे असतात. तरीही, केंद्रीय गृह खाते हे नवे व देशव्यापी सव्यापसव्य करणार आहे. भारतात घुसलेल्या घुसखोरांना बाहेर काढा, असे म्हणणे हे योग्य आणि आवश्यक असले तरी प्रत्यक्षात ते अमलात कसे आणले जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे. आज एकट्या आसाममध्येच १९ लाख बेकायदा रहिवासी सापडले आहेत. या साऱ्यांना घुसखोर ठरवून भारताबाहेर काढायचे तर त्यांना स्वीकारणारा देश हवा आणि हे लोकसंख्येचे स्थलांतर शांतपणे, कोणताही संघर्ष न होता पार पडायला हवे. मात्र, मोदी सरकारने या विषयाला आता हात घालण्याचा निश्चय केलेला दिसतो. याचे कारण, केवळ या प्रचारात नव्हे तर काही दिवसांपूर्वी संसदेतही अमित शहा यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही करणार, असा निर्धार व्यक्त केला. भारतात घुसखोरीचा प्रश्न स्वाभाविकच सीमावर्ती राज्यांना अधिक सतावत आहे आणि तो काही आजचा नाही. मात्र, हा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर कितपत महत्त्वाचा आणि मतदारांच्या हृदयाला हात घालणारा ठरू शकतो, याची चाचणी अमित शहा व भारतीय जनता पक्ष झारखंडमधील प्रचाराच्या निमित्ताने करीत असावेत. गृहमंत्र्यांनी सभांमध्ये बोलताना घुसखोरांची ओळख पटविण्याची इ.स. २०२४ ही मुदत निश्चित केल्याचे सांगितले. हेच वर्ष पुढच्या लोकसभा निवडणुकांचे आहे. त्यामुळे, निवडणुकीची ऐन धामधूम आणि देशातील घुसखोरांचा मुद्दाही ऐरणीवर, अशी स्थिती निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. मुंबई किंवा कोलकातासारख्या महानगरांमध्ये घुसखोर राहतात, हे साऱ्यांना माहीत आहे. मात्र, उद्या त्यांची ओळख पटविणे आणि त्यांना देशाबाहेर घुसकावून देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तर हा विषय तापू शकतो. दुसरे असे की, हा मुद्दा भारतापुरता मर्यादित राहणार नसून शेजारी देश त्याकडे कसे पाहतात आणि कसा प्रतिसाद देतात, हेही पाहावे लागणार आहे. अमित शहा यांनी या भाषणात 'राहुल गांधी घुसखोरांना बाहेर काढण्याचे काम करणार नाहीत. ते काम आम्हालाच करावे लागणार आहे,' असे सांगून एकाप्रकारे काँग्रेसवर या विषयातील आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दडपण आणले आहे. नागरिकांच्या नोंदवहीचा मुद्दा हा दहशतवाद, माओवाद आणि एकूण राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या प्रश्नाशी जोडला जाणार, हे तर उघडच आहे. ते स्वाभाविकही आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय अजेंड्यावर आणलेल्या या मुद्द्याला मतदार आणि इतर राजकीय पक्ष कसा प्रतिसाद देतात, यावर देशाच्या राजकारणाचीही पुढची वाटचाल अवलंबून आहे.

current affairs, loksatta editorial-rahul bajaj

स्पष्टवक्ता


14   04-Dec-2019, Wed

राहुल बजाज हे देशातील आदरणीय उद्योजक आणि दानशूर आहेत; तसेच, एक स्पष्टवक्तेही आहेत. बहुतेक उद्योजक आपल्या शब्दामुळे व्यावसायावर परिणाम होऊ नये यासाठी भाष्य करणे सोडाच, पुढे येऊन भूमिका घेण्यासही तयार नसतात. तेथे राहुल बजाज पुढाकार घेतात. आताही केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार हे टीकेचा स्वीकार न करणारे आहे, अशी टीका केली आणि मिडियात या निंदकाच्या नावाने जोरदार चर्चा सुरू झाली. राहुल बजाज यांनी असे काही पहिल्यांदा केलेले नाही. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी आणि दानशूर जमनालाल बजाज यांचे नातू असलेल्या राहुल बजाज यांनी १९६५ मध्ये वयाच्या अवघ्या २७व्या वर्षी बजाज उद्योगाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्या उत्पादनांनी यशाची शिखरे गाठली. उद्योगाची सूत्रे त्यांच्या हाती असतानाच दोन तपापूर्वी देशाने उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला गेला, तेव्हाही त्यांनी सरकारवर टीका करण्यात, उद्योजकांची भीती सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात पुढाकार घेतला होता. तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी त्यांच्या मतांची दखल घेत, उद्योजकांची भीती दूर करण्यासाठी स्वत:हून प्रयत्न केले व उद्योजकांना आमंत्रित करून गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. आताचे सरकार वेगळे आहे. ते अत्यंत असहिष्णू आहे आणि ते खरोखरीच टीका सहन करू शकत नाही, हे बजाज यांच्या विधानानंतर सगळ्यांनाच कळून चुकले. कारण, राहुल बजाज काय म्हणत आहेत, हे ऐकून घेण्यापेक्षा राजापेक्षा राजनिष्ठा दाखवत तीन तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्यावर उलट शाब्दिक हल्ला चढवला. ते राष्ट्रविरोधी आहेत, अशीही टीका केली. ते निंदक आहेत आणि असा निंदक शेजारी असावा, असे तुकोबांनी का म्हटले होते, याचा सरकारने विचार करावा.

current affairs, loksatta editorial-anti education policy

शिक्षणविरोधी धोरण


414   04-Dec-2019, Wed

कमी पटसंख्येच्या शाळांचे अनुदान कमी करण्याचे धोरण सरकारच्या आजवरच्या शिक्षणनीतीला अनुसरून असल्याने धक्कादायक नाही; परंतु यामुळे गरीब आणि वंचित घटकांतील मुले-मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जाणार असल्याने व परिणामी विषमतेची दरी आणखी रूंद होणार असल्याने त्याला जोरकस विरोध करायला हवा. राज्यात भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीचे सरकार असताना कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला गेला. अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांचे 'सामाजिकीकरण' होत नाही, असा युक्तिवाद करून या भूमिकेचे समर्थनही केले गेले. मात्र, या शाळा बंद करण्याच्या विरोधात सर्व स्तरांवर आवाज उठल्यानंतर काहीशी बचावात्मक भूमिका घेतली गेली. आता केंद्र सरकारने सर्व शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण या योजनांचे एकत्रीकरण करून, समग्र शिक्षण योजना सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत शाळांना द्यावयाच्या अनुदानात कपात केल्याचे दिसते आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या परिपत्रकानुसार एक ते तीस पटसंख्या असलेल्या शाळांना केवळ पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. शाळेतील नादुरुस्त दिवे, पंखे, खिडक्या यांसाठी, तसेच खेळाचे मैदान ठीकठाक करणे, खेळसाहित्यांची दुरुस्ती, विज्ञान प्रयोगशाळांची साहिच्य खरेदी, वीज बिल, पाणी बिल, शाळेची वार्षिक देखभाल आदी साऱ्या गोष्टी या रकमेतून कशा काय होणार? या सर्व गोष्टींसाठी पाच हजार रुपये पुरणे अशक्य आहे, इतके साधे सामान्यज्ञान सरकारला नाही का? पण कमी पटसंख्येच्या शाळा अखेर बंद करण्याच्याच हेतूनेच हे झाले आहे. दुर्गम व उपेक्षित भागांतील शिक्षणाची जबाबदारी झटकण्याचा हा प्रकार आहे. हे समाजद्रोही डाव हाणून पाडण्यासाठी सर्व घटकांनी तातडीने एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यथा, शिक्षणाचा घास पिढ्यानपिढ्या उपाशी राहिलेल्यांच्या हातून कायमचा हिरावला जाईल.

current affairs, loksatta editorial-history of the prayer community

प्रार्थना समाजाचा इतिहास


7   04-Dec-2019, Wed

द्वारकानाथ गोविंद वैद्य यांनी नव्वद वर्षांपूर्वी लिहिलेला 'प्रार्थना समाजाचा इतिहास' हा मराठी ग्रंथविश्वातील मान्यता पावलेला ग्रंथ आहे. एक वाचक व छोटा अभ्यासक या नात्यापलीकडे या ग्रंथाशी आपला अधिक काही संबंध येईल, असे मला स्वप्नातसुद्धा वाटले नव्हते; पण तसा योग होता! एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई या ख्यातनाम संस्थेने या ग्रंथाची दुसरी आवृत्ती काढायचे ठरवले. प्रस्तावना लिहिण्याची विनंती मला करण्यात आली. अधिक चर्चेअंती असे ठरले की, ही आवृत्ती संपादित स्वरुपात प्रकाशित करावी.

एकोणिसावे शतक हा भारताच्या इतिहासातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण टप्पा होता. या शतकात भारत राजकीय पारतंत्र्यात तर होताच; पण ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतात सांस्कृतिक धुरीणत्व प्रस्थापित केले होते आणि भारताचे आर्थिक शोषणही चालवले होते. या ऐतिहासिक वास्तवाला भारतीयांकडून प्रतिसाद व प्रतिक्रिया मिळणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे एकोणिसावे शतक हा भारतातील नवशिक्षणाचा व नवजागरणाचा, धार्मिक-सामाजिक सुधारणाचळवळींचा, राष्ट्रवादाचा, स्वातंत्र्य आंदोलनाचा व आधुनिकतेचा आरंभकाल होता. या सर्वाला साकल्याने 'प्रबोधन' असे संबोधले जाते. परंपरा व नवता, तसेच पाश्चात्त्य व भारतीय मूल्ये यांच्या संघर्षात्मक समन्वयातून हे भारतीय प्रबोधन साकार झाले.

राजा राममोहन रॉय यांनी बंगालमध्ये १८२८मध्ये स्थापन केलेली ब्राह्मो सभा. तीच १८३०पासून ब्राह्मोसमाज म्हणून ओळखली जाऊ लागली. कालौघात अशा विविध संस्था देशात सर्वत्र उदयाला येऊ लागल्या. 'नवयुगधर्माची चळवळ' असे या प्रक्रियेचे यथार्थ वर्णन तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी केलेले आहे. 'ब्राह्मो प्रभाव' हे प्रार्थनासमाजाच्या उदयाचे एक कारण होते. ब्राह्मोसमाज, मानवधर्म सभा, परमहंस सभा, वेदसमाज, प्रार्थनासमाज, सत्यशोधक समाज, आर्यसमाज, थिऑसॉफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन यांसारख्या धार्मिक व सामाजिक सुधारणावादी संस्था असोत वा ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन, मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन, बॉम्बे असोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय सभा (काँग्रेस) यांसारख्या राजकीय संस्था असोत, त्या एका उत्क्रांतिप्रक्रियेचा भाग होत्या; तसेच घटनात्मक लोकशाही मार्गाने त्या आपले कामकाज चालवत होत्या. हा संस्थात्मक लोकशाही आशय भारतीय समाजजीवनाला नवे वळण देणारा ठरला. हा कालखंड म्हणजे भारतीय मध्यमवर्गाचा उदयकाळसुद्धा होता. या वर्गाने नव्या मूल्यांच्या प्रकाशात समाजजीवनाची घडी नव्याने बसवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. धार्मिक-सामाजिक सुधारणाचळवळींमध्ये पुढाकार घेतला.

काही दुष्ट प्रथांचे निर्मूलन करण्यासाठी त्या चळवळी कार्यरत होत्या; पण तेवढेच त्यांचे उद्दिष्ट नव्हते. नव्या मूल्यव्यवस्थेवर आधारित अशी सामाजिक संबंधांची पुनर्रचना त्यांना करायची होती. ३१ मार्च १८६७ या दिवशी मुंबई येथे काही सुधारणावादी मंडळींनी 'प्रार्थनासमाज' स्थापन केला. डॉ. आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर हे त्याचे अध्यक्ष, तर बाळ मंगेश वागळे हे कार्यवाह होते. त्या वेळी डॉ. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर आणि न्या. महादेव गोविंद रानडे हे मुंबईत वास्तव्याला नव्हते. परंतु, लवकरच तेही प्रार्थनासमाजाचे सभासद झाले आणि समाजाची तात्त्विक बैठक मुख्यतः त्या दोघांच्या मार्गदर्शनाखालीच भक्कम बनली. ४ डिसेंबर १८७० रोजी 'पुणे प्रार्थना समाजा'ची स्थापना झाली. एकेश्वरवाद मानणारा, मूर्तिपूजा व संबंधित कर्मकांड नाकारणारा, ईश्वरी अवतार व ईश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ या दोन्ही कल्पना झुगारणारा, सर्व माणसे ईश्वराची लेकरे आहेत अशी श्रद्धा बाळगून मानवी बंधुत्वावर भर देणारा, असा हा धर्मशुद्धीचा प्रयोग होता. ईश्वराविषयी पूज्यबुद्धी बाळगून त्याचे भजनपूजन करणे व त्याला प्रिय अशी कृत्ये करणे हा त्याचा उपासनामार्ग होता. जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता, स्त्रीदास्य यांसारख्या सामाजिक दुरितांना त्याचा विरोध होता. प्रबोधन व शिक्षणप्रसारावर त्याचा भर होता. मानवता व सर्वधर्मसमभाव ही त्याची अंगभूत दृष्टी होती. धर्मसुधारणेतून सामाजिक सुधारणा व देशसुधारणा साधण्याचा उत्क्रांतिवादी मार्ग त्याने आखलेला होता. तसे पाहिले तर हे ब्राह्मोसमाजाचे मराठी वळण होते; पण ती प्रतिकृती मात्र नव्हती. द्वारकानाथ गोविंद तथा भाऊसाहेब वैद्य हे प्रार्थनासमाजी नेतृत्वाच्या दुसऱ्या पिढीतले एक समर्पित व्यक्तिमत्त्व होते. सुमारे ४४ वर्षे ते समाजाचे सभासद होते. त्यातील सुरुवातीचा थोडासा काळ वगळला, तर त्यांच्या मृत्यूपर्यंत प्रार्थनासमाजाचे मुखपत्र असलेल्या 'सुबोधपत्रिके'चे ते संपादक होते.

रानडे एकेठिकाणी म्हणतात, 'आपणा सर्वांना अपेक्षित असणारा बदल म्हणजे बंधनाकडून स्वातंत्र्याकडे, भोळसट भक्तिभावाकडून निखळ श्रद्धेकडे, जन्माधारित प्रतिष्ठेकडून करारबद्धतेकडे, ब्रह्म प्रामाण्याकडून विवेकाकडे, असंघटित जीवनाकडून सुसंघटित जीवनाकडे, धर्माधतेकडून सहिष्णुतेकडे, आंधळ्या प्रारधवादाकडून मानवत्वाच्या प्रतिष्ठेकडे घडवून आणण्याचे स्थित्यंतर होय. या देशातील व्यक्ती आणि समुदायांबाबतच्या सामाजिक उत्क्रांतिकल्पनेत मला हे अभिप्रेत आहे. रानडेप्रणीत नवसमाजाचा पाया-इमला हा असा होता. महाराष्ट्राच्या थंड गोळ्याला अनेक दिशांनी 'ऊब' देण्यासाठी अन्य प्रबोधनकर्त्यांसमवेत स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत संस्था संघटनांचे एक जाळे न्या. रानडे यांनी उभे केले होते. प्रार्थनासमाज ही त्या संस्थाजालात विराजणारी एक संस्था!अर्थात ती निव्वळ संस्था नव्हती, तर एक दिशादर्शक विचारपद्धती होती. मानवतावादी कार्यप्रणाली होती.

एकोणिसाव्या शतकातील प्रबोधनात थोतांडी अध्यात्माला जीवनसन्मुख व नीतिप्रधान अध्यात्माचा पर्याय उभा राहिला. मध्यस्थशाही व कर्मकांडात्मक ईश्वरवादाला कर्मकांडविरहित व विवेकनिष्ठ ईश्वरवादाचा पर्याय उभा राहिला. ग्रंथप्रामाण्यबादी, मठप्रधान व संकुचित धर्मवादाला उदार, मानवतावादी व वैश्विक धर्मवादाचा पर्याय उभा राहिला. राजकारणकेंद्रित व अतिरेकी राष्ट्रवादाकडे झुकणाऱ्या राजकीय सुधारणावादाला सर्वांगीण सुधारणावादाचा पर्याय उभा राहिला. प्रार्थनासमाज ही या सर्व प्रक्रियेचे प्रतिनिधित्व करणारी एकमेव नव्हे; पण आघाडीवरची संस्था होती. तिच्या इतिहासाचा हा नीतिबोध महत्त्वाचा आहे. कार्याचे तपशील हे त्यानंतरचे! संख्यात्मकतेचा मुद्दा तुलनेने गौण ठरतो, तो यामुळेच! प्रार्थनासमाजाच्या भावी वाटचालीसाठी शुभ चिंतितो आणि तुकोबांच्या शब्दांनी हे मनोगत समाप्त करतो. 'समाधीचे सुख सांडा ओवाळूनि । ऐसा या कीर्तनी ब्रह्मरस।।

current affairs, loksatta editorial-Agent Owner Harshad Mehta Ketan Parekh Investor Akp 94

दलालांची मालकी


6   04-Dec-2019, Wed

काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंग या मध्यस्थ-कंपनीवर व्यवहार परवाना स्थगित करण्याची कारवाई झाल्याने प्रश्न उद्भवतो, तो असलेल्या नियमांच्या पालनाचा..

हर्षद मेहता, केतन पारीख आदींनी गुंतवणूकदारांचा या बाजारपेठेवरील विश्वास आधीच उडवला होता. त्यानंतरच्या ताज्या काव्‍‌र्ही प्रकरणात गुंतवणूकदारांचा पैसा बुडालेला नाही; पण विश्वासाचे काय?

भांडवली बाजाराची नियंत्रक सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया – म्हणजे सेबी – या यंत्रणेने काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंग या गुंतवणूकदारांच्या कंपनीवर निर्बंध लादल्यामुळे सध्या बाजारपेठ हवालदिल झाली आहे. हे निर्बंध जसे नैसर्गिक तसे बाजारपेठेचे हवालदिल होणेही नैसर्गिक. यात अनैसर्गिक काही असेल तर ते म्हणजे गुंतवणूकदारांचे नशीब. बँकांत पैसे ठेवावयास जावे तर बँका बुडतात. पण म्हणून पैसे घरी ठेवावेत तर सरकार त्या घामाच्या नोटांना ‘कागज का टुकडा’ असे जाहीर करते. हे दोन्ही नको म्हणून बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांचा आधार घ्यावा तर तेथूनही पैसा गायब होतो आणि तक्रार करू गेल्यास वर सरकार तिकडे पैसे ठेवलेतच का म्हणून विचारणार. या सगळ्यास पर्याय म्हणून जागेत पैसे गुंतवावेत तर त्याबाबतच्या मालकीचा संशय आणि तो आहे म्हणून घर घ्यावयाचा विचार करावा तर इमारती पूर्ण होतीलच याची शाश्वती नाही. हे असे आपल्याकडे गुंतवणुकीचे त्रांगडे होऊन बसले आहे. या सगळ्यापेक्षा बाजारपेठेत पैसे गुंतवा असे सरकार कानीकपाळी ओरडून सांगते. तसे करायला जावे तर पहिली अडचण सांस्कृतिक. मराठीत भांडवली बाजारास सट्टाबाजार असे म्हटले जाते. हे सर्वथा गैर. पण त्यामुळे येथे गुंतवणूक करणे म्हणजे सट्टाबाजारात पैसे लावणे असे मानणारा एक मोठा वर्ग आजही आहे. या सगळ्यांचे सांस्कृतिक ओझे टाळून चांगला गुंतवणूक मार्गदर्शक – ब्रोकर – पाहून गुंतवणूक करावी तर हे असे काव्‍‌र्हीसारखे प्रकरण घडते आणि मग सारेच मुसळ केरात.

काव्‍‌र्ही ही अत्यंत नावाजलेली गुंतवणूकदार कंपनी. दक्षिण भारतातील या कंपनीचे बोट धरून अनेक सामान्य गुंतवणूकदारांनी भांडवली बाजारात पहिले पाऊल टाकले. या कंपनीचे व्यवसाय प्रारूप अगदी सोपे. बाजारात पैसे गुंतवू इच्छिणाऱ्यांकडून पैसे घ्यायचे आणि त्यांना हव्या त्या समभागांच्या खरेदीसाठी ते वापरायचे. यात गैर काही नाही. हे असे करणे पूर्ण वैध आहे. दोन वर्गाचा मोठा पाठिंबा या व्यवहारांस मिळतो. एक म्हणजे भांडवली बाजाराविषयी ज्यास फारसे काही माहीत नाही आणि माहिती करून घेण्यात ज्यांना रस नाही त्यांना काव्‍‌र्हीसारख्यांचा आधार होता. त्याच्या उलट ज्यांच्याकडे अमाप पैसा आहे त्यांच्यासाठीही काव्‍‌र्ही ही उपयुक्त सोय होती. या जोडीस भांडवली बाजारात नव्याने उतरू पाहणाऱ्या कंपन्यांनाही काव्‍‌र्हीचा आधार होता. अशा तऱ्हेने काव्‍‌र्ही आणि गुंतवणूकदार यांचा संसार मोठा सुखात आणि आनंदात सुरू होता. पण बाजारपेठ नियंत्रकाच्या ताज्या आदेशाने या सुखास ग्रहण लागले. सेबीने काव्‍‌र्हीवर निर्बंध आणले आणि नव्या गुंतवणुकीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. इतकेच नव्हे तर काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंग या कंपनीचा व्यवहार परवानादेखील मुंबई आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही भांडवली बाजारांनी स्थगित केला. आता काव्‍‌र्हीस नव्याने कोणताही व्यवसाय तूर्त स्वीकारता येणार नाही. ही घटना दोन आठवडय़ांपूर्वीची. त्यानंतर या प्रकरणी चौकशी झाली. मग काव्‍‌र्हीवरील कारवाईवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हे असे सर्वानी काव्‍‌र्हीविरोधात दंड थोपटून उभे राहावे असा काव्‍‌र्हीचा गुन्हा तरी कोणता? अशी कारवाई करण्याची वेळ का आली?

त्याची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे काव्‍‌र्हीने गुंतवणूकदारांचा निधी आपल्या खासगी खात्यांत विविध व्यवहारांसाठी हलवला असा वहीम असून तो पूर्णपणे दूर केला गेलेला नाही. तसेच खासगी गुंतवणूकदारांनी काव्‍‌र्हीमार्फत खरेदी केलेल्या समभागांना तारण म्हणून वापरून काव्‍‌र्हीने त्याआधारे निधी उभा केल्याचा आरोप आहे. त्यात तथ्य असल्याचे आढळल्याने काव्‍‌र्हीविरोधातील कारवाईस गती आली. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे काव्‍‌र्हीने अद्याप कोणाचेही पैसे बुडवलेले नाहीत. त्या अर्थाने जे काही झाले ते ‘आयएल अँड एफएस’ किंवा ‘डीएचएफएल’ यांच्याप्रमाणे नाही. म्हणजे काव्‍‌र्हीकडे रोखतेचा प्रश्न नाही. पण तरीही या सगळ्या प्रकाराने बाजार हादरला. कारण काव्‍‌र्हीचे जर बरेवाईट काही झाले तर तब्बल २९०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे काय होणार हा प्रश्न आहे. आधीच सध्याच्या अशक्त बाजारपेठावस्थेत आणखी एका कंपनीचे असे आडवे होणे हे गुंतवणूकदारांचा विश्वास गमावणारे आहे. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. याचे कारण असा उद्योग करणारी काव्‍‌र्ही ही काही पहिलीच कंपनी नाही. आतापर्यंत किमान अर्धा डझन ब्रोकिंग कंपन्यांनी हे उद्योग केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पण यांत आणि काव्‍‌र्हीत फरक असा की या कंपन्यांचे हे उद्योग वेळीच पकडले गेले नाहीत. आताही काव्‍‌र्हीचे हे उद्योग लक्षात आले कारण एकूणच असलेले मंदीसदृश वातावरण. याआधी ज्याचे असे उद्योग लक्षात आले त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून सेबीने या संदर्भात काही नियमावली तयार केली.

तीनुसार या ब्रोकिंग कंपन्यांनी बँकेत खाती कशी काढावीत याबाबत काही नियम केले गेले. ब्रोकिंग कंपन्यांचे प्रवर्तक आणि सामान्य गुंतवणूकदारांकडून आलेला निधी यांत गल्लत होणार नाही अशी व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले गेले. त्याचप्रमाणे या गुंतवणूकदारांचे समभाग खरेदी करून ब्रोकिंग कंपन्यांनी त्याआधारे निधी उभारू नयेत असेही निश्चित केले गेले. गुंतवणूकदार अशा ब्रोकिंग कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी व्यापक असे मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) देतो. त्यांचा उपयोग गुंतवणुकीसाठी केला जावा आणि तारण म्हणून केला जाऊ  नये असे स्पष्ट निर्देश आहेत. ते असतानाही काव्‍‌र्हीने जे करायला नको ते केले. गुंतवणूकदारांच्या निधीचा आणि त्यामुळे त्यांच्या विश्वासाचाही गैरवापर केला. या ब्रोकिंग कंपनीची एक कंपनी घरबांधणी क्षेत्रातही आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांनी दिलेला पैसा या घरबांधणी क्षेत्राकडे वळवल्याचा आरोप काव्‍‌र्हीवर आहे. याचा अर्थ सर्व नियमावली, आदर्श परिस्थिती कशी असावी आदी नियम नक्की केल्यानंतरही काव्‍‌र्हीसारख्या ब्रोकिंग कंपनीकडून हा उद्योग झाला.

हे उद्वेगजनक म्हणायचे. आधीच आपल्याकडे समभाग संस्कृती नाही. ती जरा कोठे रुजते असे वाटू लागते न लागते तोच काव्‍‌र्हीसारखे नवे काही प्रकरण लक्षात येते. याआधी हर्षद मेहता, केतन पारीख आदींनी गुंतवणूकदारांचा या बाजारपेठेवरील विश्वास असाच उडवला. तो पुन्हा प्राप्त करण्याआधीच हे काव्‍‌र्ही प्रकरण घडले. याचा अर्थ नुसते नियम करून आपल्याकडे भागत नाही. त्यातून त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी होईलच असे नाही. त्यासाठी सतत लक्ष ठेवणेही आले. म्हणजे वाहतुकीचे सिग्नल आहेत म्हणून आपल्याकडे ते पाळले जातीलच असे नाही. त्यामुळे त्यांच्या पालनासाठी आपल्याकडे पोलीस कर्मचारीही ठेवावा लागतो. म्हणजे ज्याची गरज कमी करण्यासाठी वाहतूक सिग्नल ही संकल्पना अस्तित्वात आली त्या वाहतूक पोलिसास यातून रजा मिळणे नाहीच. आता वाहतूक सिग्नलही लागतो आणि त्याचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी पोलीसही आवश्यक अशी परिस्थिती. पण हे वाहतूक नियमन अधिक सजगतेने व्हायला हवे. तसेच बाजारपेठेवरील विश्वासही पुन्हा स्थापित व्हायला हवा. तोळामासा अर्थसाक्षरता असलेल्या आपल्या देशात गुंतवणूकदारांची पाठ भांडवली बाजारपेठेकडे फिरवलेलीच राहिली तर त्याची मोठी किंमत आपणास द्यावी लागेल. क्षेत्र कोणतेही असो. दलालांहाती मालकी जाणे धोक्याचेच.

current affairs, loksatta editorial-Abomination Of Burning Rape Alive On A Young Woman Akp 94

हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!


8   04-Dec-2019, Wed

तरुणीवर बलात्कार करून तिला जिवंत जाळण्याच्या हैदराबादमधील घृणास्पद आणि तितक्याच संतापजनक प्रकारावर लोकप्रतिनिधींकडून संसदेत उमटलेली प्रतिक्रिया निव्वळ भावनिक होती. त्यात तार्किकतेचा, सखोल विचाराचा अभाव होता, असे म्हणावे लागते. त्यांची प्रतिक्रिया बोलकी असेल, पण ती एक प्रकारे सरंजामी वृत्तीचेच दर्शन घडवणारी होती हेही तितकेच खरे. राज्यसभेतील समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी बलात्कारातील दोषींचा झुंडबळी घेतला पाहिजे, असा पर्याय सुचवला. काही लोकप्रतिनिधींना बलात्कारातील आरोपीला फाशीची शिक्षा हाच एकमेव उपाय असल्याचे वाटते. देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये झुंडबळीमुळे झालेल्या घटनांचे परिणाम काय झाले हे डोळ्यादेखत पाहिले असतानाही एखाद्याला सामुदायिकरीत्या ठार मारणे यातून लोकप्रतिनिधी कोणती मानसिकता समाजात रुजवू पाहात आहेत, हा प्रश्न निर्माण होतो. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे आणि योग्य असले तरी पर्याय म्हणून समाजाला आणखी असंवेदनशील बनवण्याचा मार्ग कितपत उचित ठरतो याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी केलेला दिसत नाही. या संपूर्ण प्रकारावर केंद्र सरकारच्या वतीने संरक्षणमंत्री आणि लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांनी संसद सदस्यांना तुम्हीच उपाय सुचवा, केंद्र सरकार त्यावर विचार करायला तयार आहे, अशी बोटचेपी भूमिका घेतली. ‘फाशीच हवी’, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतल्यास केंद्र सरकार तसा कायदा करेल. बारा वर्षांखालील मुली-मुलावर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी देण्याची तरतूद करणारा कायदा अस्तित्वात आहेच. वास्तविक, फाशीच्या शिक्षेला महिला संघटनांनीच विरोध केलेला आहे. अशा शिक्षेतून बलात्कारानंतर महिलेला जिवानिशी मारले जाण्याचा धोका अधिक वाढेल, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून फक्त भावनातिरेकातून काहीही साध्य होण्याची शक्यता नाही याची जाणीव बहुधा लोकप्रतिनिधींना नसावी असे दिसते. २०१२ मध्ये दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित यांचे काँग्रेसचे सरकार असताना झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर राजधानीच नव्हे तर अवघा देश हादरला होता. मग, हैदराबादमध्ये झालेल्या अत्यंत निर्घृण अत्याचाराच्या घटनेने देश पेटून का उठला नाही? दिल्ली शांत कशी राहिली, हाही प्रश्न उपस्थित करणे गर ठरू नये! प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी पुरुषांच्या मक्तेदारीस आव्हान दिले आहे वा ती मोडून काढली आहे. पुरुषसत्ताक मनोवृत्तीलाच हादरा बसल्याने पुरुषांकडून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांतही वाढ झालेली असू शकते. त्या मनोवृत्तीतूनच, ‘महिलांनी संस्कृतीच्या मर्यादेत राहिले पाहिजे’ यासारखे विचार आजही व्यक्त होतात. अशा संघर्षांच्या काळात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरंजामी उपायांपेक्षा आजच्या काळातील उपयुक्त पर्यायांचा विचार लोकप्रतिनिधीगृहात होऊ नये, हे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल. कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी महिलेला तात्काळ पोलिसांपर्यंत संदेश पोहोचवण्याची यंत्रणा देशभर उभी कशी करता येईल, कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो, त्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर किती निधी पुरवावा लागेल? अगदी रस्त्यांवर प्रकाशदिवे असणे ही मूलभूत गरजदेखील महापालिका पुरवत नाही. पण, हा प्रश्न दिल्लीत ‘आप’ सरकारने प्राधान्याने हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा कित्ता देशभर का गिरवला जात नाही? शिवाय, न्यायप्रणाली अधिक गतीने काम करण्यावर कसा भर दिला जाऊ शकतो. जलदगती न्यायालये कार्यक्षम ठरली आहेत का? हे सर्वसामान्यांना पडलेले प्रश्न लोकप्रतिनिधींना पडत नाहीत का? बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यंवर सविस्तर चर्चा न करता भावनिक उद्वेगातून काय साधणार?


Top