typhoid health

आरोग्यमंत्र: टायफॉइडसाठी आरोग्यतपासण्या


6819   05-Jul-2018, Thu

टायफॉइड हा विषमज्वर, मुदतीचा ताप, आंत्रिक ज्वर अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखला जातो. टायफॉइडचा ताप हा सर्व वयोगटात आढळून येतो. दूषित अन्न व पाणी यामुळे संक्रमित होणारा ताप 'salmonella Typhi, paratyphoid A B' या जीवाणूंच्या संसर्गामुळे होतो. हा जीवाणू केवळ मानवी शरीरामध्येच राहतो. रुग्णांचे रक्त व आतड्यात तो वाढू लागतो. संसर्गानंतर सहा ते तीस दिवसांत लक्षणे दिसू लागतात. अपूर्ण उपचार, अयोग्य निदान यामुळे काही व्यक्तीच्या शरीरात (आतड्यात) हे जीवाणू राहतात. अशी व्यक्ती 'वाहक' बनते. 

संसर्गित व वाहक व्यक्ती मल, मूत्र याद्वारे जीवाणू बाहेर टाकतात. अशा व्यक्तीने हाताळलेले अन्न खाणे तसेच दूषित पाणी यामुळे विषमज्वर संक्रमित होतो. संसर्गानंतर ताप, अंगदुखी, भूक कमी लागणे ही सर्वसामान्य लक्षणे आहेत. त्याबरोबरच गुलाबी रंगाचे पुरळ येणे, तापाच्या प्रमाणात चढ-उतार, अशक्तपणा ही लक्षणे पहिल्या आठवड्यात दिसतात. दुसऱ्या आठवड्यात थकवा अधिक वाढतो, ग्लानी येते, भूक अतिशय कमी लागते. तिसऱ्या आठवड्यात रक्तस्त्राव, मेंदू ज्वर, न्यूमोनिया होऊ शकतो.

निदान- 

वाइल्ड स्लाइड पद्धती - यात निदान लवकर होते, परंतु चुकीचे निष्कर्ष येण्याची शक्यता जास्त असते. 

वाइल्ड ट्युब पद्धती - या चाचणीचे निष्कर्ष येण्यासाठी १६- २४ तास लागतात. 

ब्लड कल्चर - तापाच्या पहिल्या आठवड्यात निदान होते. 

टायफॉइज आयजी, आयजीएम - या तपासण्या क्रोमॅटोग्राफी, एलिसा या तंत्रज्ञानाचा वापर करून केल्या जातात. 

-आजाराचे विशेष निदान करण्यासाठी लघवी, मलमूत्र, बोनमॅरो कल्चर तपासण्या केल्या जातात. 

उपचार -

टायफॉइडच्या आजारावर प्रभावी प्रतिजैविके उपलब्ध असून गरज भासल्यास रुग्णालयात दाखल करावे लागते. 

टायफॉइडचे लसीकरण - तोंडावाटे व इंजेक्शनच्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मतानुसार इंजेक्शनच्या माध्यमातून लसीकरण प्रभावी असते. 

टायफॉइड कसा टाळू शकतो? 

१) लसीकरण 

२) स्वयंपाक करणाऱ्या व्यक्तीची हात, नखे यांची स्वच्छता. 

३) अशुध्द बर्फ खाणे टाळावे 

४) ताजे शिजवलेले अन्न खावे. 

poison test

संशोधन संस्थायण : विषाची परीक्षा


7298   05-Jul-2018, Thu

भारतीय विषविज्ञान संशोधन संस्था, लखनौ

नवाबी शहर या नावाने भारतभर प्रसिद्ध असलेले आणि उत्तर प्रदेश राज्याची राजधानी असलेल्या लखनौ येथे असलेली इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टॉक्सिकॉलॉजी रिसर्च (आयआयटीआर) म्हणजेच भारतीय विषविज्ञान संशोधन संस्था.

विषह्ण हा शब्द म्हणजे तसा धडकीच भरवणारा, पण त्याचे विज्ञानातील महत्त्व मोठे आहे. म्हणूनच त्याविषयी संशोधन करण्यासाठी या संशोधन संस्थेची स्थापना १९६५ साली झाली आहे. तेव्हापासून देशाच्या सेवेमध्ये असणाऱ्या या संस्थेने टॉक्सिकॉलॉजी या विषयामध्ये वैविध्यपूर्ण व अभिनव संशोधन करून त्याचा सर्वसामान्यांपर्यंत प्रसार करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (सीएसआयआर) अनेक संलग्न संशोधन संस्थांप्रमाणे आयआयटीआर हीदेखील सीएसआयआरशी संलग्न संस्था आहे.

 संस्थेविषयी –

‘‘स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या देशाच्या विकासासाठी औद्योगिकीकरण हे आवश्यक आहेच, मात्र त्या वेळी होत असलेल्या जलद औद्योगिकीकरणानंतर त्याचे प्रतिकूल परिणाम हे औद्योगिक कामगारांच्या आरोग्याशी निगडित असतील. तसेच, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांचा एकूणच सर्वसामान्यांच्या आरोग्य व पर्यावरणावर होणारा परिणाम हा फक्त घातकच नसेल तर निश्चितच देशाच्या सर्वागीण विकासाला खीळ बसवणारा असू शकतो.’’ या सर्व गोष्टींची जाणीव असणारे द्रष्टे संशोधक प्रा. सिब्ते हसन झैदी यांना या सर्व प्रश्नांना संबोधित करण्याची गरज भासू लागली. त्यांच्या पुढाकाराने मग शाश्वत औद्योगिक विकासासाठी धोरणे विकसित व निश्चित करण्यासाठी व या सर्व बाबींचा आवश्यक तो अभ्यास होण्यासाठी आयआयटीआर या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. भारतीय विषविज्ञान संशोधन संस्था या संशोधन संस्थेची स्थापना दि. ४ नोव्हेंबर १९६५ रोजी झाली. सुरुवातीला संस्थेचे नाव इंडस्ट्रियल टॉक्सिकॉलॉजी रिसर्च सेंटर असे होते. कालांतराने बदलून ते इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टॉक्सिकॉलॉजी रिसर्च असे करण्यात आले. संस्थेचे मुख्य केंद्र लखनौमध्ये असून दुसरे एक विस्तार केंद्र लखनौ-कानपूर महामार्गावरील घेरू नावाच्या खेडय़ाजवळ आहे. स्थापनेपासूनच संस्थेने पर्यावरण आणि आरोग्य या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांना संशोधनाच्या माध्यमातून सुरक्षा पुरवणे व औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवशयक त्या व्यावसायिक सेवा देणे या हेतूने संशोधन करण्यास सुरुवात केली. संस्थेने टॉक्सिकॉलॉजीमधील मूलभूत व उपयोजित संशोधनास अक्षरश वाहून घेतलेले आहे. संस्थेमध्ये चालत असलेल्या प्रमुख संशोधन विषयांकडे जरी पाहिले तरी हे लक्षात येते.

संशोधनातील योगदान –

टॉक्सिकॉलॉजीमध्ये पाच दशकांहूनही अधिक काळ संशोधन करत असलेली भारतीय विषविज्ञान संशोधन संस्था जागतिक स्तरावर आपली ओळख टिकवून आहे. संस्थेचे टॉक्सिकॉलॉजी या प्रमुख विषयातील एकूण ३,८०० शोधनिबंध आतापर्यंत प्रकाशित झालेले आहेत.

त्यासहितच संस्थेच्या नावावर एकूण २५ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंट्स आहेत. संस्थेकडे जागतिक दर्जाच्या प्रयोगशाळा असून तिच्या पायाभूत सुविधा अतिशय उत्तम आहेत. संस्थेने संशोधनातील विविध स्रोत वापरून बायोमार्कर डेव्हलपमेंट, अल्टरनेट टू अ‍ॅनिमल मॉडेल्स, मॅथॅमॅटिकल मॉडेिलग, डिटेक्शन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट मेथड्स फॉर टॉक्सिन्स, इंजिनीअर्ड नॅनोमटेरियल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स इत्यादी बाबींमध्ये तंत्रज्ञान विकसित करून कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे.

ओईसीडी, यूएसईपीए, बीआयए आणि आयएसओ इत्यादी संस्थांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आयआयटीआर ही संस्था संशोधनाव्यतिरिक्त सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमधील उद्योगांना रसायने वा तत्सम उत्पादनांच्या विषारी आणि विश्लेषणात्मक मूल्यांकनाची सेवादेखील बहाल करते. आयआयटीआरमध्ये सध्या संशोधन होत असलेल्या विषयांमध्ये एन्व्हायर्नमेंटल टॉक्सिकॉलॉजी, ग्राउंड अ‍ॅण्ड सरफेस वॉटर पोल्युशन, सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फूड अ‍ॅण्ड अ‍ॅडिटिव्ह्ज, टॉक्सिकिटी इव्हॅल्युएशन ऑफ सबस्टन्सेस फॉर ह्युमन यूझ, मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन, बायोरेमीडियेशन, हॅझर्ड आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅण्ड टॉक्झिकोजिनोमिक्स, इम्युनोटॉक्सिकॉलॉजी, न्यूरोटॉक्सिकॉलॉजी, फूड टॉक्सिकॉलॉजी, एन्व्हायर्नमेंटल मायक्रोबायोलॉजी आणि कार्सनिोजेनिसिस या विषयांचा समावेश आहे. आपल्या या अशा वैविध्यपूर्ण संशोधनामुळेच कदाचित ही संशोधन संस्था भारतातील सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना आकर्षति करते.

 विद्यार्थ्यांसाठी संधी –

सीएसआयआरच्या तत्त्वप्रणालीनुसार आयआयटीआरमध्ये Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR) च्या अंतर्गत पदव्युत्तर, पीएचडी व पोस्ट डॉक्टरल संशोधन अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना पूर्ण करता येतात. आयआयटीआरने विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर, पीएचडी व पोस्ट डॉक्टरल स्तरावर संशोधन अभ्यासक्रम तयार केलेले आहेत. यामध्ये वर उल्लेख केलेल्या विविध संशोधन विषयांमधील पीएचडी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. दरवर्षी अनेक अभियांत्रिकी व विज्ञान शाखांमधील अनेक विद्यार्थी येथे त्यांचे पदवी, पदव्युत्तर, पीएचडी स्तरावरील संशोधन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी इथे येत असतात.

admiral  jayant nadkarni

अ‍ॅडमिरल जयंत नाडकर्णी


6261   04-Jul-2018, Wed

स्वातंत्र्यानंतर ध्येयवादी व्यक्तींनी भारताला लष्करी पातळीवर सक्षम करण्याच्या उद्देशाने नावीन्यपूर्ण आराखडा, योजना तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या प्रयत्नांना अनेकांची साथ मिळाली. या सामूहिक प्रयत्नांमुळे भारतीय नौदल आज निळ्या पाण्यातील नौदल म्हणून नावारूपास येण्याची क्षमता राखून आहे. नौदलाने आपले प्रभुत्व कधीच सिद्ध केले आहे. या वाटचालीत ज्या व्यक्तींचे महत्त्वाचे योगदान लाभले, त्यांत नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल जयंत नाडकर्णी (निवृत्त) यांचे नाव आवर्जून घ्यावे लागेल. त्यांचे नुकतेच निधन झाले.

डिसेंबर १९८७ ते नोव्हेंबर १९९० या कालावधीत त्यांनी नौदलाचे नेतृत्व केले. सैन्य दलात कोणतीही सामग्री वर्षांनुवर्षे विचारविनिमय केल्याशिवाय समाविष्ट होत नाही. नौदलास विशिष्ट सामग्रीची गरज असल्याची कल्पना पुढे येणे, तिची उपयोगिता अन् निकड यावर बरेच मंथन होते. खरेदी प्रक्रियेतील कालापव्यय वेगळाच. याचा विचार केल्यास दोन ते तीन दशकांपूर्वी मांडले गेलेले प्रस्ताव, योजना आणि मुहूर्तमेढ रोवलेले प्रकल्प सध्या प्रत्यक्षात येताना दिसतात. भविष्यातील आव्हाने तत्कालीन नौदल प्रमुखांच्या दूरदृष्टीने जोखली होती.

नौदलाची वाढणारी शक्ती हे त्याचे फलित होय. नाडकर्णी यांचा जन्म ५ डिसेंबर १९३१ रोजी झाला. वेलिंग्टनच्या संरक्षण दल-अधिकाऱ्यांसाठी असणाऱ्या महाविद्यालयाचे ते पदवीधर. तल्लख बुद्धिमत्तेच्या जोरावर डफरीन येथून विशेष प्रावीण्य श्रेणीत त्यांनी पुढील शिक्षण पूर्ण केले. मार्च १९४९ रोजी ते ‘रॉयल इंडियन नेव्ही’त दाखल झाले. प्राथमिक प्रशिक्षण ब्रिटिश नौदल महाविद्यालयात झाले. ‘रॉयल इंडियन नेव्ही’च्या ताफ्यातील युद्धनौकांचे प्रशिक्षण त्यांनी घेतले.

नौकानयन आणि दिशादर्शनशास्त्र यात विशेष अभ्यास करून ते पारंगत झाले. नौदलातील चार दशकांच्या सेवेत नाडकर्णी यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण पदांची जबाबदारी सांभाळली. त्यामध्ये युद्ध कार्यवाहीसाठी सज्ज असणाऱ्या नौदल तळांसह प्रशिक्षण आणि आस्थापना विभागाचाही अंतर्भाव आहे. आयएनएस तलवार, आयएनएस दिल्ली यासह नौदलाच्या पश्चिम विभागाची धुराही त्यांनी सांभाळली.

गोवा मुक्तिसंग्राम, भारत-पाकिस्तानदरम्यानच्या १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धात त्यांचा सहभाग राहिला. सागरी युद्धात आघाडीवर राहणारे नाडकर्णी हे ज्ञानदानातही रमले. नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय संरक्षणशास्त्र महाविद्यालयात मुख्य प्रशिक्षक म्हणून त्यांनी काम पाहिले. नौदल मुख्यालयात वेगवेगळ्या पदांवर यशस्वीपणे काम केले. पुढे उपप्रमुख आणि प्रमुख म्हणून काम करताना त्यांनी भारतीय नौदलाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

सर्वोत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन नाडकर्णी यांना परम विशिष्ट सेवा पदक, नौसेना पदक आणि विशिष्ट सेवा पदकाने सन्मानित करण्यात आले. देशाला तब्बल साडेसात हजार कि.मी.हून अधिक लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. भारताचे भौगोलिक स्थान इतके महत्त्वपूर्ण की, जगातील सर्वाधिक व्यग्र अशा जलमार्गावर त्याची नियंत्रण राखण्याची क्षमता आहे. देशाचा जवळपास ९० टक्के व्यापार हा सागरी मार्गाने होतो. सागरी सीमांच्या रक्षणाबरोबर व्यापारी जहाजांचे मार्ग सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी भारतीय नौदलावर आहे. ही जबाबदारी लक्षात घेऊन नियोजनाचे दायित्व नाडकर्णी यांनी प्रभावीपणे पार पाडले.

PRITI TANEJA

प्रीती तनेजा


3962   02-Jul-2018, Mon

इराक, जॉर्डन, रवांडा, कोसोवो येथे त्यांनी मानवी हक्क वार्ताहर म्हणून काम केले.

भारतीय वंशाच्या तरुण लेखिकांपैकी एक म्हणजे प्रीती तनेजा. त्यांच्या ‘वुइ दॅट आर यंग’ या पुस्तकाला नुकताच डेस्मंड एलियट पुरस्कार मिळाला आहे. हा पुरस्कार १० हजार पौंडांचा आहे. लेखकाच्या पहिल्या इंग्रजी कादंबरीकरिता हा पुरस्कार दिला जातो.

तनेजा यांच्या या पहिल्याच पुस्तकातील भाषा, एकाच वेळी विविध विषयांची आंतरिक गुंफण वेगळीच म्हणावी अशी आहे. शेक्सपीअरच्या ‘किंग लियर’ या शोकांतिकेवर आधारित ही कादंबरी असली तरी त्यात आताच्या काळातील पाश्र्वभूमी आहे. यातील सगळा परिप्रेक्ष्य दिल्लीतील आहे. प्रीती तनेजा यांचा जन्म इंग्लंडमधला, आईवडील दोघेही भारतीय. त्यांच्या बालपणातील सगळ्या सुट्टय़ा दिल्लीत गेल्या. इराक, जॉर्डन, रवांडा, कोसोवो येथे त्यांनी मानवी हक्क वार्ताहर म्हणून काम केले. त्यांचे लेखन ‘द गार्डियन’ व ‘ओपन डेमोक्रसी’ यातून प्रसिद्ध झाले आहे. वॉरविक विद्यापीठाच्या त्या स्नातक असून २०१४ मध्ये त्यांच्या ‘कुमकुम मल्होत्रा’ या कादंबरीस गेटहाऊस प्रेस न्यू फिक्शन पुरस्कार मिळाला होता.

व्हिज्युअल व्हर्सच्या संपादक व नव्या जगातील तरुण विचारवंत अशी त्यांची ओळख आहे. ‘वुई दॅट आर यंग’ या त्यांच्या कादंबरीत भारतातील राजकारणाबरोबरच नवी दिल्लीपासून काश्मीपर्यंतचा पैस आहे. वसाहतवाद, विषारी पुरुषी मानसिकता, नव्या पिढीचे वयात येणे असे अनेक आयाम गाठणाऱ्या या कादंबरीला झलक प्राइज व फोलिओ प्राइज हे दोन पुरस्कार आधीच मिळाले आहेत.

‘किंग लियर’प्रमाणेच या कादंबरीत तुटलेले संबंध हा मध्यवर्ती विषय ठेवून २०११ मधील भारतामध्ये उभे राहिलेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, तणावग्रस्त परिवार यांची पाश्र्वभूमी घेतली आहे. परिवाराचे मुख्य देवराज हे त्यांच्या कंपनीचे नियंत्रण गार्गी, राधा व सीता या तीन मुलींकडे सोपवतात, त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया व नंतरचा घटनाक्रम त्यात पाहण्यासारखा आहे. ही कादंबरी आता अमेरिका व कॅनडातही प्रसिद्ध होणार आहे; पण त्याआधीच फ्रान्स, डेन्मार्क, इस्रायल व जर्मनी या देशांत त्यांच्या भाषांमध्ये हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे.

तनेजा या  इंग्लंडमध्य वंचितांसाठी काम करीत आहेत. ‘लर्निग टुगेदर’च्या माध्यमातून त्या केम्ब्रिज विद्यापीठाच्या जीझस कॉलेजमधील उपक्रमात कैद्यांना लेखनाचे धडे देत आहेत. बेन क्रो यांच्याबरोबर एरा फिल्म्ससाठी काम करताना त्यांनी रवांडातील वांशिक हत्याकांड, नैरोबीच्या झोपडपट्टीतील स्त्रियांचे जीवन, स्थलांतरित कामगारांच्या दर्दभऱ्या कहाण्या त्यांनी जवळून पाहिल्या, त्यामुळे त्यांच्या लेखनाला वास्तव जीवनानुभवांचा स्पर्श असल्याने ते अधिक प्रभावी ठरले आहे.

goods and service tax

वस्तू-सेवा कराचा ‘अर्थ’..


5162   02-Jul-2018, Mon

वस्तू आणि सेवा कराची पंचरंगी कररचना- शिवाय त्यावरील उपकरांना वाव- त्रुटीपूर्ण असल्याची कबुली आर्थिक सल्लागार देतात; हे स्वागतार्हच..

वस्तू आणि सेवा कराचा पहिला वर्धापन दिन रविवारी भर दुपारी साजरा झाला तेव्हा त्यात एकाही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा सहभाग नव्हता. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी संसदेतच मध्यरात्री अत्यंत समारंभपूर्वक या कर अमलाचा जागर साजरा केला त्यावेळचा उत्साह वर्धापन दिनाच्या समारंभात नव्हता. इतकेच काय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वर्धापन दिन समारंभात सहभागीदेखील झाले नाहीत.

पंतप्रधानांना एखाद्या समारंभावर पाणी सोडावे लागत असेल तर ती बाब गंभीरच म्हणायची. हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल हे वस्तू-सेवा कर वर्धापन दिन समारंभाचे अध्यक्ष होते आणि अर्थमंत्रिपद पूर्ववत परत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले अरुण जेटली घरूनच उपस्थितांना मार्गदर्शन करत होते. या दोघांच्या भाषणांतील बहुतेक वेळ टीकाकारांना उत्तरे देण्यात गेला.

आपल्या देशातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत वस्तू आणि सेवा कराचा अंमल सुरू झाला ही बाब ऐतिहासिक खरी. त्या इतिहासाचे मूल्यमापन करताना या कराच्या अमलासाठी मे २०१४ नंतर आग्रही असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधामुळेच हा कर त्याआधी अमलात येऊ शकला नाही, ही बाबही तितकीच ऐतिहासिक असली तरी या प्रसंगी तिचे स्मरण करणे अप्रस्तुत ठरते. तरीही ती नमूद करावयाची ती केवळ कराच्या इतिहासामागील सत्य म्हणून. असो. या कराने देशाचे अर्थकारण आणि अर्थराजकारण हे दोन्हीही आमूलाग्र बदलले. या कराच्या अंमलबजावणीस एक वर्ष होत असताना त्याचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते. आज या कराच्या अर्थाविषयी.

 

त्याचा विचार करताना मावळते केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी पायउतार होता होता केलेले भाष्य पुरेसे बोलके आहे. रविवारच्या ‘लोकसत्ता’त  आम्ही सुब्रमण्यन यांची मुलाखत सविस्तर प्रसिद्ध केली. त्यात या वस्तू आणि सेवा कराविषयी भाष्य करताना सुब्रमण्यन म्हणाले की या कराच्या अंमलबजावणीत २८ टक्क्यांची पायरी असणे ही मोठी त्रुटी आहे आणि ती तातडीने दुरुस्त करायला हवी. तसेच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतरही देशभरात विविध ठिकाणी विविध उपकरांचा अंमल सुरू आहे. ते अयोग्य आहे आणि हे असे उपकर लावणे गरजेचे असेलच तर ते सर्वत्र एकाच दराने आकारावेत, ही सुब्रमण्यन यांची भूमिका. तिचे मन:पूर्वक स्वागत. याचे कारण ‘लोकसत्ता’ने पहिल्या दिवसापासून वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात लिहिलेल्या प्रत्येक संपादकीयांत हीच भूमिका सातत्याने मांडली.

सध्याच्या वाढत्या अंधभक्तिसंप्रदायामुळे अनेकांनी त्या वेळी ‘लोकसत्ता’वर हेत्वारोप केला. परंतु अखेर वस्तू आणि सेवा कर मंडळास त्याच दिशेने जावे लागणार आहे. सुब्रमण्यन यांची कबुली ही त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरते. त्याचे स्वागत करण्यामागे केवळ आमच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले हा क्षुद्र हेतू नाही. तर देशाच्या सर्वोच्च पातळीवर विद्यमान वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातील त्रुटी मान्य करण्याइतका प्रामाणिकपणा दाखवला गेला, हे स्वागतार्ह आहे.

आपल्याकडे या कराचे पाच टप्पे आहेत आणि त्याच्यावर अधिभार किंवा काही ठिकाणी उपकर. शून्य, पाच, १२, १८ आणि सर्वोच्च कर २८ टक्के हे पाच करटप्पे. सरकारच्या मते ज्या काही चैनीच्या वस्तू आहेत त्यावर २८ टक्के आणि वर १५ टक्के इतका अधिभार. म्हणजे प्रत्यक्ष वसुली ४३ टक्के इतकी. हे हास्यास्पद आहे. वस्तू आणि सेवा कर जेथे कोठे जगात आहे तेथे आदर्श व्यवस्थेत एक आणि जास्तीत जास्त दोन वा तीन इतके टप्पे आहेत. एकाही देशाने पाच पाच टप्पे अधिक अधिभार असा अव्यापारेषु व्यापार केलेला नाही. कर स्थिर झाला की हे टप्पे कमी केले जातील, असे सरकार म्हणते. हा युक्तिवाद तर त्याहूनच हास्यास्पद. ही प्रक्रिया उलट हवी. म्हणजे कर स्थिर झाल्यावर तो वाढवणे योग्य. आपले सर्वच उफराटे. स्थिर झाल्यावर सरकार कर कमी करणार. परंतु जास्त दरामुळे अनेक क्षेत्रांचे कंबरडे सुरुवातीलाच मोडल्यावर नंतर ते स्थिर करण्यात काय हशील? आज अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यामागे जी काही कारणे आहेत त्यातील एक म्हणजे ही पंचरंगी कररचना. वर्षभरात २७ बैठका झाल्याचा गौरवोल्लेख गोयल यांच्या भाषणात होता. पण इतक्या बैठका होऊनही या करांचे टप्पे कमी करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. ते तसे येणारच नव्हते. याचे कारण अनावश्यक वाढवून ठेवलेला कर, ते भरण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया तसेच कराचे विवरणपत्र सादर झाल्यानंतर परतावा मिळण्यातील अडचणी हे सर्व हाताळणे सोपे नाही.

परिणामी त्याबाबतचा गुंता सोडवण्यात सरकारचा मोठा वेळ गेला. अशा वेळी कराचे प्रमाण कमी असते तर तो कर भरणारे तसेच ती प्रक्रिया सरकारतर्फे हाताळणारे अशा दोघांनाही परिस्थितीस सामोरे जाणे सोपे गेले असते. पुढील काही महिन्यांत या कराचे मासिक संकलन लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल, असे सरकार म्हणते. मोजक्याच जणांकडून मोठी करवसुली करण्यापेक्षा अनेकांकडून लहान लहान रकमेची करवसुली करणे दीर्घकालीन फायद्याचे असते, हा इतिहास आहे. त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. वास्तविक अनेक तज्ज्ञांनी या संदर्भात सरकारला वेळीच सावध केले होते. परंतु तज्ज्ञ म्हणजे देश आणि/ किंवा भाजपविरोधी असे मानण्याचाच प्रघात सध्या असल्याने या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेस मोठय़ा प्रमाणावर बसला.

harlon elison

हार्लन एलिसन


3360   01-Jul-2018, Sun

विज्ञान कादंबरी क्षेत्रात १९७० मध्ये नवप्रवाह आणणारे कादंबरीकार हार्लन एलिसन यांचे लेखन हे साय-फाय पद्धतीच्या पलीकडे जाणारे होते. ‘तसं झालं तर काय ..’ या प्रश्नाच्या उत्तरार्थ निर्माण होत गेलेल्या भाकितात्मक पर्यायांमधून निर्माण होणाऱ्या कथानकातून कादंबरीकडे झुकणारे असे त्यांचे लेखन. ‘स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन’ हा प्रकार त्यांनी रूढ केला. एलिसन यांच्या निधनाने विज्ञान साहित्यात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

विज्ञान कादंबरी क्षेत्रातील ते प्रभावी लेखक. त्यांना पाच ब्रॅम स्टोकर पुरस्कार हे भयकथांसाठी मिळाले होते. त्यांनी स्टार ट्रेकचा जो कथाभाग लिहिला होता तो आतापर्यंतचा सर्वोत्तम मानला जातो. हार्लन यांचा जन्म ओहिओत १९३४ मध्ये झाला.

एकूण १७०० कथा, चित्रपट व टीव्ही कथा त्यांनी लिहिल्या. सुरुवातीला त्यांनी काही विज्ञान मासिकातून लेखन केले. त्याचे पैसेही कमी मिळत त्यामुळे तेव्हा तो त्यांचा व्यवसाय नव्हता. त्यांनी काही काळ कॅब चालक, टय़ूना मच्छीमार, मित्राचा अंगरक्षक अशी अनेक कामे केली.

१९५० मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये आल्यानंतर त्यांनी लेखनावर लक्ष केंद्रित केले. नंतर १९६२ मध्ये लॉस एंजल्सला आल्यानंतर हॉलीवूडसाठी लेखन केले याचे कारण त्यावेळी त्याचे जास्त पैसे मिळत होते. हॉलीवूडमध्ये काहींना एलिसन यांचा तिटकारा होता खरा पण त्यांची बुद्धिमत्ता ते अमान्य करीत नव्हते. स्टार ट्रेकमध्ये त्यांचे योगदान मोठेच होते त्यात दी आउटर लिमिट, दी मॅन फ्रॉम यू.एन.सी.एल.ई. व अनेक कथाभाग गाजले. त्यांनी त्यांची राजकीय मते कधी  लपवली नाहीत. डॉ. किंग यांच्यासमवेत नागरी हक्कांच्या लढय़ात तर ते सामील होतेच शिवाय व्हिएतनाम युद्धविरोधी मोहिमातही ते कार्यरत होते. हॉलीवूडमध्ये भरपूर पैसा मिळत असताना त्यांनी विज्ञान कादंबरी लेखन सोडले नाही. ‘रिपेंट हार्लेक्विन’ या कथेसाठी त्यांना पहिला ह्य़ूगो पुरस्कार मिळाला.

‘आय हॅव नो माऊथ बट आय मस्ट स्क्रीम’ ही त्यांची बहुधा सवरेत्कृष्ट कथा ठरावी, त्यालाही पुन्हा ह्य़ुगो पुरस्कार मिळाला होता. त्यांच्या ‘अ बॉय अँड हिज डॉग’ या कादंबरीवर चित्रपटही निघाला होता. त्यात चौथ्या महायुद्धानंतरच्या भवितव्याचे वर्णनआहे. १९५०-६० च्या दशकातील विज्ञान कादंबऱ्या या वैज्ञानिकदृष्टय़ा अचूक, लैंगिकतेला फाटा, सतत सुखांताची सवय अशा पद्धतीच्या होत्या. एलिसन यांनी या चाकोरीबाहेर जाऊन, मानवी जीवनातील गूढ जागी जाऊन त्यांचा शोध घेतला. १९६७ मध्ये त्यांनी विज्ञान कादंबरीतील नवप्रवाहांना पाठिंबा देण्याचा आग्रह धरला व त्यातून डेंजरस व्हिजन्स हा ३३ कथांचा संग्रह बनला.

१९७५ मध्ये ‘डेथबर्ड स्टोरीज’च्या  रूपाने त्यांच्या लेखनाने वेगळे वळण घेतले, ते लेखन मानसिक पातळीवर पचवणे अवघड होते त्यामुळे त्यांनी हे पुस्तक एका बैठकीत वाचण्याचा प्रयत्न करू नका असा सावधगिरीचा इशाराही दिला होता. लॉस एंजल्स येथे त्यांचे मोठे वाचनालय होते. भूकंपामुळे ते पुस्तकांच्या ढिगाऱ्याखाली सापडले व पत्नी जखमी झाली होती. त्यामुळे पुस्तकांवरचे त्यांचे प्रेम अफाट होते. एकविसाव्या शतकातही ते कालबाह्य़ ठरले नाहीत. त्यांचे पुन्हा ह्य़ूगो पुरस्कारासाठी नामांकन झाले तेव्हा त्यांना अश्रू आवरले नाहीत.

service is imp for

सेवा हाच धर्म?


6302   01-Jul-2018, Sun

एखादी व्यक्ती वा समाज दु:खापेक्षा आनंदात असताना कसा वागतो यातून त्याची वा त्यांची संस्कृती कळते.म्हणजे अत्यानंद झाल्यावर ही मंडळी बोटांनी इंग्रजी व्ही अशी खूण करत चेकाळतात का, आपल्या टिनपाट विजयाची वार्ता वेळी-अवेळी फटाके फोडून इतरांना सांगतात का.. जणू काही आपण जगच जिंकलंय अशा थाटात मोटारींतनं उन्मादी घोषणा देत सभ्यांना घाबरवतात का..वगैरे वगैरे. यातल्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी असेल तर अशी व्यक्ती वा समाज अप्रबुद्ध आहेत असं बेलाशक मानता येईल.

मग प्रबुद्ध समाज कसा असतो? सध्या सुरू असलेल्या वर्ल्ड कप फुटबॉलचे सामने जे कोणी पाहात असतील त्यांना अशा समाजाचं दर्शन झालेलं असण्याची शक्यता आहे.

प्रसंग आहे १९ जूनचा. जपान आणि कोलंबिया यांच्यातल्या सामन्यानंतरचा. हा सामना तसा एकतर्फीच होणं अपेक्षित होतं. कारण कोलंबिया हा तगडा संघ. दक्षिण अमेरिकेतले सगळेच देश उत्तम फुटबॉल खेळतात. ब्राझील, अर्जेटिना, उरुग्वे, पेरू.. असे सगळेच फुटबॉल वेडे देश. कोलंबिया त्यातलाच. गेल्या ब्राझीलमध्ये झालेल्या विश्वचषक सामन्यांत तर कोलंबिया हा उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत धडक मारून आलेला. हा संघ जगज्जेता होण्याच्या योग्यतेचा अद्याप नाही. पण जगज्जेत्यांना प्रसंगी हरवण्याची क्षमता मात्र त्यात नक्कीच आहे. त्यामुळे कोलंबियाशी खेळताना सगळेच संघ तसे जपूनच असतात. पण आताच्या विश्वचषकात जपाननं इतिहासच घडवला.

वास्तविक कोलंबियाच्या तुलनेत जपान हा काही फुटबॉलमधला बलाढय़ म्हणावा असा संघ नाही. आशिया खंडातल्या अन्य देशांच्या तुलनेत त्यातल्या त्यात उजवा जपान. पण तरीही त्या दिवशी जपाननं चक्क कोलंबियाला हरवलं. २-१ अशा गोल फरकानं. हे धक्कादायक होतं. म्हणजे दक्षिण कोरियानं जर्मनीला धूळ चारण्याइतकं नाही. पण तरी फुटबॉलप्रेमींसाठी धक्काच म्हणायचा.

अशा सामन्यांत निकाल गृहीत धरलेला असतो. म्हणजे कोलंबियाच जिंकणार असं इतिहासाधारित भाकीत वर्तवलं गेलेलं असतं. पण देदीप्यमान इतिहास हा उज्ज्वल भविष्याची हमी देऊ शकत नाही, हे सत्य फुटबॉलसारख्या खेळालाही लागू पडतं. तर या सामन्यात जपान हरणार असंच मानलं जात होतं. पण झालं उलटंच. त्यामुळे जपानी प्रेक्षकांनी सामन्यानंतर मोठाच जल्लोष केला. स्वतला ध्वजात गुंडाळून घेतलेल्या हजारो जपानींच्या उत्साहाला या विजयानं नुसतं उधाण आलं होतं. हे असं होणं तसं नेहमीचंच.

नेहमीचं नाही ते नंतरचं जपानी प्रेक्षकांचं वर्तन. विजय साजरा झाला, टाळ्या, शिटय़ा, नाच वगैरे जे काही असतं ते करून झालं. नंतर निघायची वेळ. जपानी फरक दिसला तो इथे. स्टेडियममधून निघायच्या आधी जपानी प्रेक्षकांनी केलं काय?

तर आपल्या आसपास पडलेल्या शीतपेयांच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या, बीअरचे ग्लास, पॉपकॉर्न, चॉकलेट, बिस्किटांच्या पुडय़ांचे कागद हे सगळं या जपानी प्रेक्षकांनी उचललं..आणि तेही हा कचरा आपण केलाय की नाही याचा विचार न करता. ही जपानी कृती इतक्या उत्स्फूर्तपणे झाली की सगळेच अचंबित झाले. बरं या जपानी प्रेक्षकांना ही साफसफाई करा असं कोणी सांगितलं होतं म्हणावं..तर तसंही नाही. स्टेडियममधले सगळे जपानी प्रेक्षक एक तालात आपल्या आसपासची साफसफाई करत होते. पुढच्या सामन्यासाठी..नंतर येणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी आपण सगळा परिसर व्यवस्थित, पहिल्यासारखा करून ठेवलाय याची खात्री झाल्यावरच हे जपानी प्रेक्षक स्टेडियममधून बाहेर पडले.

जपानी प्रेक्षकांची ही कृती आजपर्यंत समाजमाध्यमांत लाखोंकडून पाहिली गेलीये. कोणी तरी कोणाला गाईचं मांस खाल्ल्याच्या संशयावरून मारतोय, कोणी तरी मुलं पळवतो म्हणून त्याला जमाव ठेचतोय, अन्य धर्मीयांच्या प्रेमात पडला म्हणून एखाद्याला ठोकून काढलं जातंय..वगैरे चवीनं पाहायची सवय असलेल्या समाजमाध्यमांत एखाद्या देशाविषयी असं काही पाहिलं/बोललं जात असेल तर किती कौतुकास्पद असेल ते.

पण हे या देशाचं वैशिष्टय़च. तेवढय़ापुरतंच ते मर्यादित नाही. इकडे रशियातल्या स्टेडियममध्ये सामन्यानंतर जपानी प्रेक्षक साफसफाई करण्यात मग्न होते तेव्हा तिकडे जपानमध्ये एक भलतीच चर्चा सुरू होती. कोबे या शहरातल्या पाणीपुरवठा खात्यातल्या कर्मचाऱ्याला झालेली शिक्षा योग्य आहे का? मुळात शिक्षा करण्याइतका त्याचा गुन्हा गंभीर आहे का? जपानी समाजमाध्यमांत यावरून दोन तट पडलेत. पण ते परस्परविरोधी नाहीत. यातल्या एका गटाचं म्हणणं ही शिक्षा अगदी योग्यच आहे कारण त्याचा गुन्हाच तसा गंभीर आहे. तर दुसऱ्या गटाचा युक्तिवाद असा की या कर्मचाऱ्याचा गुन्हा दुर्लक्ष करावा असा निश्चितच नाही. पण त्याची शिक्षा ही गुन्ह्य़ाच्या तीव्रतेपेक्षा अधिक आहे. म्हणजे ज्याला शिक्षा झाली तो कर्मचारी चुकलाच हे या दोन्ही गटांना मान्य आहे. काय होता या कर्मचाऱ्याचा गुन्हा..

तो पाणीपुरवठा खात्यात काम करणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्याच्या कक्षातल्या कॅमेऱ्यांवर टिपला गेला. तो देखील एकदा नाही. तर सात महिन्यांत. या सात महिन्यांत तब्बल २६ वेळा त्याच्याकडून हा प्रमाद घडल्याचा तपशील या कॅमेऱ्यावरनं व्यवस्थापनाला समजून आला. मग त्याची चौकशी झाली. मान्य केली चूक या कर्मचाऱ्यानं चौकशी समितीसमोर. त्यानंतर हा कर्मचारी ज्या विभागात काम करत होता त्या विभागाच्या प्रमुखानं आपल्या सहकाऱ्याच्या चुकीबद्दल जाहीर माफी मागितली. तीसुद्धा जपानी पद्धतीप्रमाणे. म्हणजे सर्वासमोर कंबरेत लवून आपली चूक कबूल करायची. ही अशी कबुली या अधिकाऱ्यानं शहरातल्या नागरिकांसमोर दिली. नागरिकांनी मग त्याला क्षमा केली. मग त्यानंही अशी अक्षम्य चूक आमच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून होणार नाही, असं आश्वासन दिलं. प्रश्न मिटला.

पण चर्चा सुरू झाली. या सगळ्याची ध्वनिचित्रफीत समाजमाध्यमातनं फिरू लागली आणि चच्रेला तोंड फुटलं. तर या चच्रेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या त्या कर्मचाऱ्याचा नक्की गुन्हा तरी काय होता?

तर तो जेवणाची अधिकृत सुटी व्हायच्या आधी तीन मिनिटं आपल्या खुर्चीवरनं उठत होता. जेवणाचा डबा घेण्यासाठी. म्हणजे जेवणाची सुटी व्हायची त्या वेळी याच्या टेबलावर जेवणाचा डबा उघडलेला असायचा. जपानी सरकारी नियमाप्रमाणं जेवणाच्या सुटीचा विराम घेतला जाईपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपापली कामं करीत राहणं अपेक्षित असतं. म्हणजे महासत्ता होऊ घातलेल्या काही देशांतल्या कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे जेवणाच्या सुटीचे वेध ही सुटी सुरू व्हायच्या आधी दोन तास लागतात.. म्हणजे १ वाजता जेवणाची सुटी होणार असेल तर अनेक कार्यालयांत ज्याप्रमाणे ११ वाजल्यापासूनच ताटवाटय़ा मांडायला सुरुवात होते..तसं त्या जपानच्या सरकारी कार्यालयात नव्हतं. हा नियम या कर्मचाऱ्यानं मोडला. सात महिन्यांत तो २६ वेळा असं तीन तीन मिनिटं लवकर उठलेला आढळला. म्हणजे त्यानं कामातली एकंदर ७८ मिनिटं चुकवली. या कर्मचाऱ्याला दंड झाला. अर्ध्या दिवसाच्या पगाराइतका.

त्यानं तक्रारही केली नाही. कर्मचारी संघटना वगैरे कोणीही त्याच्या मदतीला आले नाहीत.

तरी बरं.. जपानच्या कोणत्याही कार्यालयात सत्यमेव जयते, श्रम एव जयते, अहर्निशं सेवामहे, सेवा हाच धर्म.. अशी काही बोधवाक्यं लिहिलेली नसतात ते.

plane-crash-in-mumbai

आकाशातले खड्डे!


6134   30-Jun-2018, Sat

नियतीवादाच्या पोटातच जगण्याबद्दलची प्रच्छन्न बेफिकिरी दडलेली असते. ती माणसांत असते, तशीच समाजव्यवस्थेतही.

मृत्यू हे परमसत्य. ते कोणीही टाळू शकत नाही. त्यापासून कोणी पळू शकत नाही. प्रत्येकाचे मरण हे ठरलेलेच असते. ते जेव्हा, जेथे आणि जसे यायचे तेव्हा, तेथे आणि तसेच येणार. कोणी झाडाखालून चाललेला असतो. वरून फांदी डोक्यावर पडते. तो मरतो. कोणाचे वाहन खड्डय़ात आदळते. चाक फुटते. गाडी नदीत पडते. बुडून माणसे मरतात. कोणी नदीत बुडते, कोणी चालता चालता गटारद्वारात गडप होऊन मरते. एखादी इमारत कोसळते.

नाकातोंडात माती जाऊन माणसे मरतात. कारण? त्यांचे मरण तेथेच ठरलेले होते. तेव्हा त्याबद्दल दोष तरी कोणी कोणाला द्यायचा? माणसे मेली की मागे उरलेली त्याचा शोक करतात, रडतात, भेकतात, चिडतात. कोणाकडे तरी बोट दाखवून रागही काढतात. सरकारी यंत्रणांचा त्याच्याशी संबंध असेल, तर चौकशीची मागणी होते. आयोग स्थापिले जातात. काही दिवसांनी सारे शांत होते. गेलेल्यांना सगळे विसरून जातात. कारण.. प्रत्येकाचा मृत्यू हा कधी, कुठे, कसा हे ठरलेले आहे. तो तसा, तेथे, तेव्हा झाला, तर झाला.

तो काळ आणि ती वेळ टाळणे हे का मनुष्याच्या हातात असते? हा आपला नियतीवाद, दैववाद. असंख्य लोक त्याच्या आधारे निवांत सोपेपणाने दु:ख पचवताना दिसतात. किंबहुना नियतीवादाचा हेतूच तो असतो. परंतु त्याने मृत्यूची वेदना हलकी होत असली, तरी जगणे सुंदर होत नसते. होऊच शकत नाही. कारण या नियतीवादाच्या पोटातच जगण्याबद्दलची प्रच्छन्न बेफिकिरी दडलेली असते. ती माणसांत असते, तशीच समाजव्यवस्थेतही. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे परवा मुंबईत भरवस्तीमध्ये झालेला विमान अपघात.

माणसे किती मृत्युमुखी पडली यावर आपल्याकडे अपघाताची तीव्रता ठरविण्याची एक पद्धत आहे. त्यानुसार छोटासाच म्हणावा लागेल हा अपघात. त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला. याहून किती तरी लोक रोज रस्ते अपघातात मरतात आपल्याकडे. गेल्या एका वर्षांत रस्त्यांवरील अपघातांनी एकंदर दीड लाख बळी घेतले होते. मुंबईत रोज सरासरी चार माणसे रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना मारली जातात. त्या तुलनेत या विमानाचा अपघात लहानच म्हणावा लागेल. परंतु ते तसे नाही. हा अपघात गंभीरच मानला पाहिजे. याचे कारण एक तर हे विमान जर भलतीकडेच कुठे कोसळले असते, तर त्यातील बळींची संख्या काही पटींनी वाढू शकली असती.

घाटकोपरचा तो भाग गजबजलेला. गगनचुंबी इमारतींचा. तेथून काही अंतरावरच रेल्वे स्थानक. काहीही होऊ शकले असते. दुसरी बाब म्हणजे असे विमान अपघात ही कधी तरीच घडणारी दुर्घटना असते. ती घडू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केलेले असतात. त्यामागे अत्याधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान असते, मानवी चुकांना वाव राहू नये यासाठी केलेले प्रयत्न असतात, त्यामागे असंख्य अभियंते, तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी यांचे हात असतात आणि एवढे करूनही जर विमान अपघातग्रस्त होत असेल, तर तो आधुनिक विज्ञानाचा, तंत्रज्ञानाचा, मानवी प्रज्ञेचा पराभव ठरतो.

ती निश्चितच अत्यंत गंभीर घटना ठरते. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईतील विमान अपघाताकडे पाहता काय दिसते? ती विज्ञान-तंत्रज्ञानाची हार होती? मानवी प्रज्ञेचा पराभव होता? त्यात दिसत होती ती इतरांच्या जीवनाबद्दलची उद्दाम बेफिकिरी. आता समोर येत असलेल्या बातम्यांतून हेच दिसते आहे, की चाचणीसाठी उडविण्यात आलेल्या त्या बारा प्रवासी क्षमतेच्या विमानाला उड्डाण परवानाच नव्हता. ते मूळचे उत्तर प्रदेश सरकारच्या मालकीचे विमान. २००८ मध्ये त्याचा अपघात झाल्यानंतर ते उडण्याच्या लायकीचे उरले नाही. एका ट्रकवर लादून ते मुंबईत आणण्यात आले. येथे त्याची दुरुस्ती करण्यात येत होती. गेल्या गुरुवारी, तब्बल नऊ वर्षांनी ते हँगरमधून धावपट्टीवर आणण्यात आले. कशासाठी? तर उड्डाणाची चाचणी घेण्यासाठी. आकाश काळ्या ढगांनी भरलेले.

कुठे कुठे मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. दृश्यमानता कमालीची कमी झालेली आहे. चारचाकी वाहन बाहेर काढताना मुंबईकर दोनदा विचार करील अशा त्या वातावरणात कोणता शहाणा माणूस, गेली नऊ वर्षे ज्याने उड्डाणच केलेले नाही असे विमान चाचणीसाठी बाहेर काढील? परंतु ते काढले गेले. ही सर्व दंडनीय अशी बेफिकिरीच. ती केवळ नियम आणि कायद्यांबाबतच असते, असे नाही. तसेच ती केवळ याच घटनेपुरती मर्यादित आहे असेही नाही. भारतातील विमान उड्डाण क्षेत्राच्या पंखातच ती भरलेली आहे. आपल्याकडे ‘बॅज’ नसलेले म्हणजेच परवाना नसलेले रिक्षाचालक असतात. त्याचप्रमाणे विमानोड्डाणाचा परवाना नसलेले वैमानिकही असतात. प्रवासी घेऊन ते विमानोड्डाण करतात आणि ते उघडकीस येऊनही आपल्याला त्याचे काहीही वाटत नाही. याचे कारण आपला नियतीवाद. आपल्याकडे सावळागोंधळ असलेली बस स्थानके असतात. आपली दोन नंबर फलाटावरून सुटणारी लोकलगाडी चार नंबर फलाटावर येत असते. त्याचप्रमाणे आपल्याकडील विमानतळांवरही गोंधळ असतो. तेथे एकाच धावपट्टीवर उतरण्यास दोन दोन विमानांना परवानगी दिली जाऊ शकते. तेथे उभ्या असलेल्या विमानांची एकमेकांना टक्कर होऊ शकते.

२०१६ या वर्षांची आकडेवारी आता आपल्यासमोर आहे आणि त्यानुसार त्या एका वर्षांत हवेत विमानांची टक्कर होण्याच्या ३२ घटना होता होता राहिल्या. त्या विमानातील प्रवासी बालंबाल बचावले. थोडक्यात, जमीन, पाणी आणि आकाश.. स्थळ कोणतेही असो, तेथील सुरक्षेबाबत आपण अत्यंत गलथान आहोत. ते का? तर आपण विकसनशील आहोत, गरीब आहोत, आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळ नाही म्हणून, अशी एक सबब सांगितली जाते. परंतु ते खरे नाही. नियम, कायदे याबाबतची बेफिकिरी हे जसे त्याचे एक कारण आहे, तशी मानवी जीवनाबाबतची मानसिक अप्रतिष्ठा हेही त्याचे एक कारण आहे. प्रश्न आहे तो हाच, की हे सारे कोठून येते?

ते येते आपल्या ‘चलता है’ या मानसिकतेतून. हे आहे हे असे आहे. ते सुधारले पाहिजे. पण ते कोणी तरी येऊन सुधारील की. जेव्हा जेव्हा व्यवस्थेला ग्लानी येते, तेव्हा तेव्हा स्वातंत्र्याची दुसरी वा तिसरी वा चौथी लढाई लढण्यासाठी, व्यवस्थेच्या अभ्युत्थानासाठी कोणी तरी महापुरुष येईलच की. तोवर, आहे ते ‘चालतंय की!’ अखेर हे जे चालणार आहे, त्यात आपले जे होणार आहे, ते होणारच आहे. तीच आपली नियती आहे, तेच आपले भागधेय आहे.

ती नियती, ते जगणे, ते मरणे, कोण टाळू शकेल? या अशा मानसिकतेमुळेच या देशात अव्यवस्थेचे फावले आहे ही गोष्टच आपण लक्षात घेत नाही. मुंबईतला तो विमान अपघात हा याच अव्यवस्थेचे फळ होते. त्या विमान अपघाताने आपल्याला हेही दाखवून दिले आहे, की ही अव्यवस्था, बेफिकिरी, बेपर्वाई हे सारे किती उंचावर गेले आहे. रस्त्यांवरील खड्डय़ांबाबत अरण्यरुदन करता करता तेही सवयीचे करून घेणाऱ्या आपल्या हे लक्षातही येईनासे झाले आहे, की रस्त्यांचे सोडा, आता आकाशालाही खड्डे पडू लागले आहेत. सवाल आहे तो हाच, की तीच आपली नियती असे आपण मानणार आहोत का?

us-wants-india-to-stop-importing-oil-from-iran

दोन अधिक दोन


4933   30-Jun-2018, Sat

सुषमा स्वराज आणि निर्मला सीतारामन यांची ठरलेली अमेरिकाभेट रद्द करणारी अमेरिका पुढे काय करणार, हा मुद्दा आहे..

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा पुढील आठवडय़ातील अमेरिका दौरा त्या देशाने रद्द केला. काही अपरिहार्य कारणांमुळे आम्हाला तुमचे स्वागत करता येणार नाही, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोंपेओ यांनी आपल्या स्वराज यांना कळवले. गेल्या वर्षी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात आलिंगनोत्तर ज्या काही दोस्तान्याच्या आणाभाका झाल्या, त्यानुसार हा दौरा आयोजण्यात आला होता.

ट्रम्प आणि मोदी यांनी उभय देशांतील राजनैतिक संबंधास नवे आयाम देण्याचे ठरवले होते. त्यामुळे या देशांतील परस्परसंबंधांतील अडथळे दूर करणे, या देशांतील व्यापारउदिमास गती देणे आदी अनेक उद्दिष्टे या नव्या धोरणांत होती. दोन अधिक दोन असे या धोरणाचे नाव. म्हणजे अमेरिकेचे दोन मंत्री काही ठरावीक अंतराने भारताच्या दोन मंत्र्यांना भेटणार आणि संबंधित क्षेत्रातील संबंधांचा आढावा घेत त्यातील अडथळे दूर करणार, असा तो विषय.

त्यानुसार ६ जुलै रोजी पोंपेओ आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस यांची स्वराज आणि निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्याआधी अधिकारी पातळीवरील बोलणी, कार्यक्रम पत्रिकेची आखणी आदी प्रक्रियादेखील पार पडली होती. परंतु आता सगळेच मुसळ केरात. आता ही बैठकच रद्द झाली असे नाही. तर बहुचर्चित दोन अधिक दोन ही मुत्सद्देगिरी योजनाच बारगळते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

हे आश्चर्यकारक नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकारणाच्या निरीक्षकांना तर जे काही झाले त्यात अनैसर्गिकदेखील काही वाटणार नाही. जो गृहस्थ उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग यास सद्गुणाचे शिफारसपत्र देऊन आठवडाही उलटायच्या आत लगेच ‘अमेरिकेसमोरचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे उत्तर कोरिया’ असे जाहीर करतो त्याच्यासाठी भारतीय मंत्र्यांचा दौरा रद्द होणे ही क्षुल्लक बाब ठरते. परंतु या घटनेचे महत्त्व केवळ ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचे आणखी एक उदाहरण इतकेच नाही. त्यात भारतासाठी आगामी काळात काय वाढून ठेवलेले आहे याची चुणूक दिसते. म्हणून ही घटना भासते त्यापेक्षा अधिक दखलपात्र ठरते.

ट्रम्प यांच्या सरकारने भारतीय मंत्र्यांचा दौरा रद्द केला यामागील प्रमुख कारण म्हणजे आपला रशियाकडून एस-४०० ही क्षेपणास्त्रे यंत्रणा घेण्याचा निर्णय. भारतीय संरक्षण दलासाठी ही अस्त्रे महत्त्वाची आहेत. आपण ती रशियाकडून घेण्याचे ठरवल्याने ट्रम्प यांचा अमेरिकी पापड मोडला हे तर खरेच. पण रशियावर आर्थिक निर्बंध घालण्याचा आपला प्रयत्न असताना भारतासारखा देश त्या देशाशी अधिक व्यापाराचा निर्णय घेतोच कसा, असाही मुद्दा यामागे आहे.

अमेरिकेस त्यामुळे आपला निर्णय अजिबातच आवडलेला नाही. रशियाकडून होणाऱ्या शस्त्रविक्रीवर अमेरिकी लोकप्रतिनिधी सभागृहात चर्चा सुरू झाली असून त्यात रशिया आणि भारत यांच्यातील नवा करार हा एक मुद्दा आहे. परंतु आपला रशियासमवेतचा करार हा अमेरिकेत या विषयावर चर्चा सुरू होण्याआधी झालेला आहे. तेव्हा आपण त्यात बदल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अमेरिकेचे व्यापार धोरण आणि त्या देशाचे परराष्ट्र धोरण यांत अजिबातच फरक नसतो. जे जे त्या देशाच्या व्यापारी दृष्टिकोनातून अहिताचे ते ते परराष्ट्र धोरणास वर्ज्य असा सरळ हिशेब तो देश करतो. त्यामुळे आपल्या निर्णयाचा अमेरिकेस राग आलेला असल्यास ते साहजिक ठरते.

परंतु यापुढचा मुद्दा अमेरिका पुढे काय करणार हा. गेल्या आठवडय़ात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढवले त्याचे प्रत्युत्तर आपणही अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या २५ घटकांवर शुल्क वाढवून दिले. त्यामुळे बदाम, काही औद्योगिक उत्पादने महाग होतील. तेही ठीक. परंतु हा खेळ किती ताणता येणार हा मुद्दा आहे. अमेरिका आज भारतासाठी सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. तसेच संरक्षण व्यवहारातील आपला सर्वात मोठा भागीदारही अमेरिकाच आहे. त्यानंतर आहे तो इस्रायल. पण इस्रायल आणि अमेरिका यांची व्यापारधोरणे ट्रम्प यांच्या राजवटीत तरी परस्परपूरक आहेत. तेव्हा या दोघांचा भरवसा आपण धरू शकत नाही.

दुसरा मुद्दा आपल्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा. या कंपन्यांचे सर्वात मोठे गिऱ्हाईक म्हणजे अमेरिका. भारतातून अमेरिकी कंपन्यांना सेवा देण्याचा मुद्दा असो किंवा अमेरिकेत जाऊन अन्य कंपन्यांची कामे घेणे असो, यात भारतीय कंपन्याच अघाडीवर आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना प्रचंड प्रमाणावर अभियंते वा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगारांना अमेरिकेत पाठवावे लागते. अमेरिकेत निवास करण्याच्या अशा तात्पुरत्या पण दीर्घकालीन परवान्यांना एचवन बी व्हिसा म्हणतात.

ट्रम्प यांनी या व्हिसांच्या संख्येवर मर्यादा आणलेली आहे. भारतीय अभियंते अमेरिकेत येण्याचे प्रमाण आणखीही कमी व्हावे असे त्यांना वाटते. म्हणजे हे व्हिसा प्रमाण अधिकच घटण्याची शक्यता. याचा थेट परिणाम आपल्या कंपन्यांवर आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याचा धोका मोठा आहे. अमेरिकेचा कितीही राग आला तरी त्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकणार नाही. तसे करणे आपल्याच अहिताचे ठरेल.

तिसरा मुद्दा असेल तो इराण या देशाकडून आपण तेल घेण्याचा. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना अमेरिका आणि भारत यांत झालेल्या बहुचर्चित अणुकराराचे एक कारण इराणचे तेल हे होते. या इराणी तेलावर पाणी सोडण्याची तयारी आपण दाखवल्यानंतरच अमेरिकेने अणुकरारास मंजुरी दिली ही बाब महत्त्वाची आहे. नंतर अमेरिकेत बराक ओबामा आले आणि परिस्थिती सुधारली. इराण हा पूर्वीइतका अस्पृश्य राहिला नाही. उलट इराणशी अणुकरार करून ओबामा यांनी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आणि इराणला मुख्य प्रवाहात आणले. त्यामुळे इराणशी व्यापारउदीम करणे शक्य झाले. परंतु हा करारदेखील ट्रम्प यांना मंजूर नव्हता.

ओबामा यांनी केलेला असल्याने ट्रम्प यांनी हा करारच रद्द केला. आता ते इराणवर पुन्हा नव्याने निर्बंध घालण्याची भाषा करतात. अमेरिका आणि इराण या करारात युरोपीय देश हेदेखील भागीदार आहेत आणि ट्रम्प यांचा निर्णय त्यांना मान्य नाही. परंतु ट्रम्प यांना त्याची पर्वा नसल्याने ते इराणवर निर्बंध घालण्याबाबत ठाम आहेत. अशा वेळी भारताने इराणकडून तेल घेणे हे अमेरिकेस मानवणारे नाही. तेव्हा रशियापाठोपाठ इराण हा मुद्दादेखील भारत आणि अमेरिका यांतील संबंधांआड येऊ शकतो. या तिरपागडय़ा संबंध समीकरणाचा आणखी एक कोन म्हणजे आपली अमेरिकेकडून सुरू झालेली तेलखरेदी.

अलीकडेच अमेरिकी तेल घेऊन आलेला टँकर भारतात पोहोचला. ही घटना ऐतिहासिक अशी. आता या सगळ्याच इतिहासावर या ट्रम्प महाशयांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. यातील सगळ्यात धोकादायक बाब म्हणजे हे काहीही समजून घेण्याची ट्रम्प यांची तयारीच नाही. त्या देशाचे माजी परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी तसा प्रयत्न करून पाहिला खरा. पण ट्रम्प यांनी त्यांनाच नारळ दिला.

परराष्ट्र संबंध हे क्षेत्र वैयक्तिक विक्रम नोंदवण्याचा विषय नाही. तेथे महत्त्व असते स्थिरता आणि सातत्य यांस. ट्रम्प यांना हे मंजूर नसावे. आपण म्हणजे कोणी अवतारी पुरुष आहोत आणि आपले प्रत्येक पाऊल हे ऐतिहासिक असते असे त्यांना वाटत असावे. अशा व्यक्ती सर्वोच्च स्थानी बसल्या की दोन अधिक दोन याचे उत्तर शून्य असेच असणार.

plastic-bag-ban-in-maharashtra-maharashtra-plastic-ban-maharashtra-plastic-bags-ban

प्लास्टिक पुरुषार्थ


8612   28-Jun-2018, Thu

महाराष्ट्रापुरती तरी वसुंधरा प्लास्टिकच्या जाचातून सुटणार याचा पर्यावरणनिष्ठांनी आनंद मानल्यास, तो क्षणभंगुर ठरण्याचीच शक्यता अधिक.. 

‘आधी केले मग सांगितले’ या उक्तीचा अभिमान कार्यतत्परांनी मानणे ठीक. परंतु या उक्तीचे रूपांतर ‘आधी केले मग विचार केला’, असे होत असेल तर परिस्थिती गंभीर म्हणायची. आपल्याबाबत ती अधिकच गंभीर ठरते याचे कारण अलीकडे राज्यकर्तेच या पद्धतीने सर्रास वागताना दिसतात. निर्णय घेऊन टाकायचा. पुढचे पुढे. याचा ताजा दाखला म्हणजे राज्य सरकारचा प्लास्टिक पिशव्याबंदीचा निर्णय. प्रत्यक्षात आपली सरकारे वा स्थानिक प्रशासन हे पर्यावरणाच्या चिंतेने व्याकूळ झाले होते, असे नाही. तसे असते तर एकटय़ा मुंबईतील हजारो बेकायदा कोंबडीकापू दुकानांतून तयार होणारा लाखो टन कचऱ्याचा प्रश्न त्यांना गंभीर वाटला असता. मुंबई या एकाच शहरातील सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय समुद्रात सोडण्याचे पापकर्म थांबले असते. आणि प्लास्टिक आणि अन्य कचऱ्यामुळे आपल्या शहरांचे बकालीकरण बंद नाही तरी कमी झाले असते.

ज्यांना ज्यांना पंचतत्त्व म्हणून आपण गौरवतो त्याचा त्याचा आपण उत्तम विनाश करतो. हे आपले पर्यावरणप्रेम. पृथ्वी, आकाश, जल, वायू आणि अग्नी या पंचतत्त्वांतील आपण प्रदूषित करू शकलेलो नाही, असा एकही घटक नाही. हे अशासाठी नमूद करावयाचे की पर्यावरण हा मुद्दा आपल्यासाठी किती दुय्यम आहे ते कळावे, म्हणून. तेव्हा अशा वातावरणातल्या आपल्या सरकारास अचानक पर्यावरणप्रेमाची उबळ येते आणि प्लास्टिक पिशवीबंदी सारखा अर्धाकच्चा निर्णय घेतला जातो.

याचे मूळ ना असते पर्यावरणात ना प्लास्टिक वापरात. ते असते हितसंबंधांत. ज्याप्रमाणे मुंबईतील रस्त्यांवर नेमेचि येणाऱ्या पावसापाठोपाठ उगवणाऱ्या खड्डय़ांसाठी पेव्हर ब्लॉकचा पर्याय निवडला जातो आणि ज्यामुळे रस्ते वा मुंबईकरांपेक्षा असे ब्लॉक तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे भले होते तसेच या अचानक प्लास्टिकबंदीचे. तेव्हा पर्यावरणप्रेम हे यामागील कारण निश्चितच नाही. तसे ते असते तर प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घातली गेली असती. त्या बंदीत नाहीत. कारण ज्येष्ठ सेना नेत्याच्या चिरंजीवाचे उद्योग.

सदर सेनानेतापुत्राचा प्लास्टिकच्या बाटल्या बनवण्याचा कारखानाच आहे. तेव्हा या बाटल्यांमुळे पर्यावरणास काहीही धोका नाही, असे आपण आता मानायचे. म्हणून या निर्णयामागे पर्यावरण चिंता आहे हे शुद्ध थोतांड. सेनेच्या शिशुशाखेचा कोणी पदाधिकारी परदेशात काहीबाही पाहून येतो आणि आपल्याकडे त्याचे अंधानुकरण करू पाहतो. पुढे धाकल्या साहेबांची इच्छा म्हणून पर्यावरणमंत्रीही ती शिरसावंद्य मानतात आणि इच्छापूर्तीचा अभिनय करीत बरोबर स्वत:ची आर्थिक समीकरणेही त्यात बसवली जातात. अशा तऱ्हेने प्लास्टिक पिशव्याबंदी होते आणि ती सर्वानाच इच्छापूर्तीचे समाधान देते.

पर्यावरणासाठी काही केले हे दाखवायची सोय झाली म्हणून साहेब खूश आणि हा निर्णय राबवताना होणाऱ्या बेरजेच्या अर्थकारणामुळे संबंधित खातेही खूश. या विधानातील उत्तरार्ध आता मोठय़ा जोमाने सुरू होईल. विविध प्लास्टिक उद्योजक, आयातदार वा व्यापारी आता संबंधितांना मागच्या दाराने जाऊन भेटतील आणि या भेटीच्या ‘फलश्रुती’नुसार कोणास बंदीतून वगळायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. तेव्हा पर्यावरणरक्षकांनी महाराष्ट्रापुरती तरी वसुंधरा प्लास्टिकच्या जाचातून सुटणार याचा आनंद मानू नये. भेटीगाठी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे हा आनंद क्षणभंगुरच ठरू शकतो.

यातील मूळ प्रश्न असा की प्लास्टिकबंदीच्या या नाटकाची आपणास गरज होती का? आपल्याकडे प्लास्टिकचा अतिवापर हा प्रश्नच नाही. आपला प्रश्न आहे तो अनिर्बंध वापर, हा. वास्तविक आपल्याकडे इतकी प्रचंड लोकसंख्या असूनही प्लास्टिकचा दरडोई वापर हा जागतिक सरासरीपेक्षा कमीच आहे. जगात दर वर्षी दरडोई ११ किलो प्लास्टिकचा वापर होतो. आपल्याकडे तो पाच किलोंच्या आसपास आहे. म्हणजे जागतिक सरासरीच्या निम्मादेखील तो नाही.

अमेरिकेसारख्या देशात हेच दरडोई सरासरी प्लास्टिक वापराचे प्रमाण वार्षिक १०९ किलो इतके प्रचंड आहे. तरीही त्या देशात या प्लास्टिकचे ओंगळवाणे दर्शन घडत नाही आणि त्या देशात प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याची सुपीक कल्पना कोणाच्या डोक्यातून येत नाही. याचाच अर्थ असा की प्लास्टिकचे नियंत्रण हा आपला खरा आजार. हा दुसरा मुद्दा. परंतु कोणतीही समस्या असली तरी कशावर तरी बंदी घातल्याखेरीज आपले समाधान होत नाही.

]वास्तविक अपेक्षित यश मिळविण्यात कोणतीही बंदी आपल्याकडे यशस्वी ठरलेली नाही. उदाहरणार्थ गुजरात वा वर्धा जिल्ह्यतील मद्यबंदी. तरीही आपला बंदीचा सोस काही जात नाही. यास आपले सामाजिक अल्पवयीनत्वदेखील आड येते. कोणी तरी कशावर तरी बंदी घातली की आपले हे अल्पवयीन समाजमन सुखावते. वास्तविक या बंदीमुळे संबंधितांचे अधिकच फावणारे आहे, अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध या बंदीत गुंतलेले असतात आणि ती घातली गेली त्यांना लक्ष्मीदर्शन मोठय़ा प्रमाणावर होते, हे आपण लक्षातही घेत नाही.

तेव्हा आताची प्लास्टिक पिशवीबंदी या सगळ्यास अपवाद आहे असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. ज्यांनी तो निर्णय घेतला त्यांची आर्थिक नीतिमत्ता संशयातीत नाही. दंड रकमेबाबतही तेच. भारतीय अर्थशास्त्राचा पाया घालणारा कौटिल्य म्हणतो की नागरिकांसाठी दंड आकारायचाच झाला तर त्याची रक्कम त्यांना परवडेल अशी असावी. प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेणाऱ्यांचा कौटिल्य आदी बुद्धिवंतांशी काहीही संबंध असण्याची सुतरामदेखील शक्यता नाही.

त्याचमुळे त्यांनी पाच हजार ते २५ हजार रुपये इतक्या दंड आकारणीचा आचरट निर्णय घेतला. गुन्ह्यचे स्वरूप आणि दंडांचा आकार यांचा काही संबंध असावा लागतो. येथे तीदेखील बोंबच. त्यामुळे ज्यांना इतकी रक्कम परवडू शकेल तेदेखील हा दंड भरणार नाहीत. मधल्या मध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांना दोनपाचशे रुपये देऊन ही मंडळी सहीसलामत सुटतील. म्हणजे निर्णय म्हणून प्लास्टिकबंदी अंमलबजावणीत त्रुटी. आणि परत वर दंड रकमेच्या आकारामुळे सरकारचीही फसवणूक. म्हणजे या सगळ्याची फलश्रुती काय?

ती दुहेरी आहे. सेना नेत्यांच्या आततायीपणाचाच वापर करून ही प्लास्टिक पिशवीबंदी कशी फसली हे जनतेस दाखवून देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळालेली संधी. हे एक. आणि दुसरे म्हणजे प्लास्टिक वापरणारे, उत्पादक आदींना घाबरवून आपल्या पदरात काही पाडून घेण्याची राज्यकर्त्यांना मिळालेली संधी. यातील पहिला मुद्दा हा राजकारणाचा भाग झाला. राजकारणी तो पाहून घेतील. परंतु दुसऱ्याचा संबंध आपल्या अर्थकारणाशी आहे. म्हणून तो अधिक गंभीर आहे. वास्तविक कोणा एकास साक्षात्कार झाला म्हणून प्लास्टिक एकाएकी अंतर्धान पावणारे नाही. तसा प्रयत्न करणेही योग्य ठरणारे नाही.

महत्त्वाच्या वस्तूंचे वेष्टन ते जीवनावश्यक उपकरणे, वैद्यकीय साधने ते रस्त्यावरचे डांबर या सगळ्याशी प्लास्टिकचा संबंध आहे. १९५० पासून प्लास्टिक हा आधुनिक मानवी संस्कृतीचा अविभाज्य घटक बनलेला आहे. या संस्कृतीला हातही  लावायचा नाही आणि बिचाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवर तेवढी बंदी घालायची, हे हास्यास्पद आणि समस्येचे सुलभीकरण झाले. इंग्रजीत जे काही बेगडी, अनैसर्गिक असेल त्यास प्लास्टिकचे असे म्हटले जाते. जसे की प्लास्टिक अभिनय, प्लास्टिक भाषा इत्यादी. ते वर्णन या प्लास्टिक पिशव्याबंदीसही लागू पडते. त्यावर बंदी घालण्यात काहीही पुरुषार्थ नाही.


Top