mpsc class ...राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्प

राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्प


2669  

  1. भारतामध्ये वाहतुकीसाठी आजवर फारसा वापरण्यात न आलेला देशांतर्गत जलवाहतूक हा एक चांगला पर्याय आहे. जागतिक बॅंकेच्या 4200 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांतर्गत अलाहाबाद ते हल्दिया हा 1600 किमीचा जलमार्ग हा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून विकसित करण्याचे केंद्र सरकारने योजिले आहे. 
  2. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा म्हणून वाराणसी ते हल्दिया हा 1300 कि.मी. अंतराचा मार्ग सध्या विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाकडे उत्तर भारतातील वाहतुकीची प्रमुख वाहिनी म्हणून पाहिले जात आहे, कारण हा मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम बंगाल मधून जातो. या प्रकल्पामुळे अतिवर्दळीच्या वाहतूक पट्ट्यातील कोंडी कमी होईल असे प्रकल्प दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे. 
  3. मात्र गंगा नदीचा जहाज वाहतुकीकरिता वापर करणे, हा या भागातील नैसर्गिक अधिवास असणाऱ्या प्रजातींच्या अस्तित्वाकरिता सर्वात मोठा धोका असल्याचे वन्यजीव संरक्षकांतर्फे मानले जाते. कारण या प्रजातींची संख्या कमी होत चालली आहे. यातील एक मुख्य प्रजाती डॉल्फिन ही आहे. नदीमध्ये आढळनारे डॉल्फिन हे भारतात गंगा व ब्रह्मपुत्रा या नद्या व त्यांच्या उपनद्यांमध्ये आढळून येतात. त्यांची संख्या जवळपास 2500 इतकी असून आता ती कमी होत आहे. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 मधील अनुसूची 1 अन्वये ही प्रजाती संरक्षित असून तिला धोक्‍यात असलेली प्रजाती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. 
  4. गंगानदीवरील विकास कामांमुळे डॉल्फिन आपला अधिवास गमावत आहेत. भक्ष्यांची उपलब्धता कमी झाल्याने ते अपघातात आणि मासे पकडण्याच्या जाळ्यात सापडत आहेत. ही प्रजाती व्यवहारतः अंध असून, ती हालचालींकरिता प्रतीध्वनींच्या जैव पद्धतींवर अवलंबून असते. जहाजांच्या ध्वनी पातळीमुळे डॉल्फिनची हालचाल करण्याची व भक्ष्य शोधण्याची क्षमता बाधित होण्याची शक्‍यता असते. 
  5. डॉल्फिन तसेच तीन अन्य प्रजातींचा नामशेष होण्याच्या धोक्‍याचा मुकाबला करण्यासाठी, केंद्रीय पर्यावरण व संरक्षण मंत्रालयाने या वर्षी जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या धोकाग्रस्त प्रजातींची यादी केली असून त्यात डॉल्फिनचा समावेश केला आहे व अशा प्रजातींच्या संरक्षणासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

  6. या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या जागतिक बॅंकेच्या चमूचे प्रमुख, तसेच मुख्य वाहतूक विशेषज्ञ, अर्णब बंदोपाध्याय यांनी (अ) गंगानदीतील गाळ उपसणी कमीत कमी करणे. 
  7. (ब)नदी संनियंत्रण यंत्रणेतर्फे संरक्षित डॉल्फिन अधिवासातील मालवाहतुकीच्या जहाजांच्या हालचालीवर मर्यादा ठेवणे. (क)ध्वनीरोधक पट्ट्यांमार्फत पाण्याखालील आवाज कमी करणे यासारखे उपाय सुचवले आहेत. 
  8. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअंजप्रा) यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिसादात या मुद्यांचा पुनरुउल्लेख करीत नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 च्या क्षमतावृद्धीकरिता, जागतिक बॅंक, भाअंजप्रा आणि केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या सल्लागार समूहाने तयार केलेला पर्यावरण परिणाम पाहणी अहवाल व पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेत या मुद्यांचा समावेश केलेला आहे; तसेच नदीपात्रातील डॉल्फिनच्या घरटी बांधण्याच्या जागा ह्या चिन्हांकित करून त्याठिकाणी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्पाची वर्दळ किमान ठेवण्यात येणार आहे. 
  9. या उपाययोजनांमुळे डॉल्फिनना निर्माण होणारा धोका कमी होईल का? याबाबत पर्यावरणवादी साशंक आहेत. गंगेमधील डॉल्फिन व मासेमारीचा अभ्यास करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ नचिकेत केळकर हे बिहारमधील भागलपूर येथे करण्यात येत असलेल्या वाळू उपसणीच्या परिणामांचे दस्तऐवजीकरण करत आहेत. त्यात त्यांना असे आढळून आले की, वाळू उपसणीमुळे नदीतील डॉल्फिन हे वाळूचे थर नाहीसे झाल्याने निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे व यंत्राच्या आवाजांमुळे अत्यंत तणावग्रस्त होतात. 

RELIABLE ACADMY MPSC CLASS COACHING

 दुहेरी कोंडी अखेर सुटली


5008  

  1. निश्चलनीकरणामुळे सहकारी बँकांची झालेली दुहेरी कोंडी अखेर सुटलीयाचे स्वागतचपण कोंडी का झालीका सुटली?
  2. कोणास आवडो अथवा न आवडो. आपल्या देशात सहकारी बँकांचे असे एक स्थान आहे आणि त्यांची गरजही आहे. हे वास्तव लक्षात न घेता गेल्या वर्षी निश्चलनीकरणानंतर या बँकांत जमा झालेला पसा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. ही मुजोरी होती. तसेच सहकारी बँकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचा प्रयत्न होता.
  3. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या मग्रुरीविरोधात आम्ही संपादकीय भूमिका घेतली (सहकाराशी असहकार, १७ नोव्हेंबर २०१६) आणि सहकारी बँकांकडील निधी न स्वीकारण्याच्या निर्णयातील धोका दाखवून दिला. आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका अद्यापही सर्वदूर पोहोचू शकत नसताना, त्यांची तशी क्षमता नसताना सहकार क्षेत्रामार्फत दिल्या जाणाऱ्या बँकिंग सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात. परंतु या बँकांनाच त्या वेळी सेवा नाकारण्याचा उद्धटपणा त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला. जवळपास सात महिने आणि या काळात झालेले शेतकरी आंदोलन, आत्महत्या आदीनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला शहाणपण सुचले असून निश्चलनीकरण काळात सहकारी बँकांकडे जमा केलेला निधी स्वीकारण्याचा निर्णय अखेर या देशातील मध्यवर्ती बँकेने घेतला आहे. त्याचे स्वागत. उशिरा का असेना, रिझव्‍‌र्ह बँकेला ही सुबुद्धी झाली याचे या काळात खरे तर अप्रूपच. त्यामुळे या निर्णयाची तत्कालिकता बाजूस ठेवून काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घालावयास हवा.
  4. ज्यात जमा झालेल्या पशाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने संशय घेतला त्या सर्व सहकारी बँका या नियामक यंत्रणेखाली आहेत. तसेच देशातील कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी स्थापन झालेली मध्यवर्ती बँक नाबार्ड आणि त्या त्या राज्यातील सहकार खाते अशांचे या सहकारी बँकांवर नियंत्रण असते. या सर्वावर रिझव्‍‌र्ह बँक. तेव्हा इतके असूनही या बँकांतील निधीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेस संशय असेल तर ते खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच पाप नव्हे काय? त्या पापाची शिक्षा रिझव्‍‌र्ह बँक सामान्य ग्राहकांस कशी काय देऊ शकते? नाही म्हटले तरी आज राज्यातील साधारण ५२ टक्केजनता ही सहकारी बँकांवर अवलंबून आहे. यातील एक मोठा वर्ग असाही असेल की ज्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांत खातेच नाही. तेव्हा अशा नागरिकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आगाऊपणामुळे मोठी अडचण झाली. ज्या वेळी आपल्याच खात्यातील पसे काढण्यासाठी सरकारी बँकांसमोर नागरिकांच्या रांगाच्या रांगा लागत होत्या, त्या वेळी सहकारी बँकांकडे कोणीही फिरकत नव्हते. कारण सहकारी बँकांना काहीही करण्याचे अधिकारच नव्हते. ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढून घेतले होते. त्या वेळी या बँक ग्राहकांच्या झालेल्या नुकसानीचे काय? निश्चलनीकरणाच्या काळात सरकारी बँका, खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँक आदींत काही घोटाळे घडले. काही सरकारी बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांनी अनेक ठिकाणी काळ्याचे पांढरे करण्यास सक्रिय मदत केल्याचे त्या वेळी बोलले गेले. त्याबाबत या शाखा व्यवस्थापकांना दोष देण्यास अर्थ नाही. कारण त्यांनाही बँकेसाठी व्यवसाय आणावा लागतो आणि सरकारच्या एखाद्या चक्रम निर्णयामुळे हा व्यवसाय देणाऱ्यांची काही अडचण होत असेल तर आपल्या या ग्राहकास मदत करणे हे बँकांचे कर्तव्यच ठरते. ही मदत कोणत्याही नियमपुस्तकांत आढळणार नाही. तरीही तसे झाले असेल तर ते मानवी स्वभावास अनुसरूनच झाले, असे म्हणायला हवे. तेव्हा अशा कोणत्या बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई केलेली नाही, हेही साहजिक म्हणायचे. पण काही प्रकरणांत तर खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच कर्मचारी नको ते करताना आढळले, अशा किती जणांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने शिस्तीचा बडगा उचलला? अर्थात सहकारी क्षेत्रास सापत्नभावाची वागणूक देण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा फटका फक्त त्या बँकांच्या ग्राहकांनाच बसला असे नाही. खुद्द बँकांनाही तो मोठय़ा प्रमाणात बसला. याचे कारण ९ ते १४ नोव्हेंबर या काळात – म्हणजे निश्चलनीकरण जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून या बँकांत नागरिकांनी सरकारी आदेशानुसार पसे भरले. प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांपर्यंत पसे भरण्यास त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अनुमती होती. असे पसे भरणाऱ्यास आपल्याच पशाच्या नव्या नोटा बदलून घेण्याचा हा मार्ग होता. परंतु सहकारी बँकांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा मार्ग मध्येच बंद केला. रुग्णास दिले जाणारे सलाइन मध्येच बंद करण्यासारखे ते होते. या सहकारी बँकांविषयी रिझव्‍‌र्ह बँकेस इतकाच जर संशय होता तर निश्चलनीकरण जाहीर होत असतानाच जुन्या नोटा सहकारी बँकांत भरता येणार नाहीत, असे जाहीर करणे आवश्यक होते. त्या मुद्दय़ावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चुकले. त्याची शिक्षा त्यांनी ग्राहकांना आणि बँकांना दिली. हे पसे भरले गेल्याने सहकारी बँकांना त्यावर व्याज तर भरावे लागले. वर त्या जुना नोटा स्वीकारण्यासही रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. सहकारी बँकांची झालेली ही दुहेरी कोंडी होती.
  5. ती सुटली त्यामागचे कारण म्हणजे शेतकरी आंदोलनाने दिलेला दणका. गतवर्षी चांगला पाऊस होऊनही आज शेतकऱ्यांहाती रोकड नाही. कारण ती व्यापारी आदींकडे नाही. त्यांच्याकडे नाही कारण निश्चलनीकरणाने मोडलेले त्यांचे कंबरडे. या निश्चलनीकरणाच्या शिमग्याचे कवित्व बराच काळ राहणार हा तज्ज्ञांचा अंदाज होताच.
  6. तो संपूर्णपणे खरा ठरताना दिसत असून सध्या शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेल्या पतदारिद्रय़ाचे एक कारण निश्चलनीकरण आहे, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी भले राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आदेश दिले तरी राज्यातील सहकारी बँका करणार तरी काय? याचाच जबरदस्त फटका राज्यास बसला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना हंगामासाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये कर्जाऊ देण्याची घोषणा केली. परंतु सहकारी बँका ऐकेनात. त्यांचेही बरोबर. आधीच्या कर्जाचीच परतफेड पूर्ण झालेली नसताना नव्याने त्या पतपुरवठा कसा काय करणार? तसे त्यांनी केले तर पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकच त्यांची गचांडी धरणार. तेव्हा या बँकांनी कानावर हात ठेवले आणि आपल्याकडील २७०० कोटी रुपयांचा प्रश्न मिटवा, अशी भूमिका घेतली. राज्यातील सहकारी बँकांत ही एवढी रक्कम पडून होती. कारण ती बेहिशेबी असल्याच्या संशयावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही रक्कम स्वीकारायलाच नकार दिला. म्हणजे पसा आहे, पण तो वापरता येत नाही, अशी स्थिती. ती अखेर बदलली कारण यात बदल न झाल्यास त्याची राजकीय किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल हे सत्ताधारी भाजपस जाणवल्यानंतर.
  7. महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना हा प्रकार समजावून सांगितला गेला आणि त्यांनी पंतप्रधानांमार्फत रिझव्‍‌र्ह बँकेस तो ‘समजेल’ अशी व्यवस्था केली. त्यानंतर चक्रे फिरली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस आपलाच निर्णय गिळावा लागला.
  8. सहकारी बँकांसाठी हा निर्णय म्हणजे दिलासा आहे, हे नि:संशय. परंतु तो रिझव्‍‌र्ह बँकेची असहायतादेखील दाखवून देणारा आहे. आधी निश्चलनीकरण करायला लागणे, त्यानंतर दिवसागणिक नवनवीन आदेश देणे आणि आता आपणच दिलेला आदेश मागे घेणे हे सगळे रिझव्‍‌र्ह बँकेस या काळात करावे लागले आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची उरलीसुरली जी काही अब्रू होती, तीदेखील गेली, असे म्हणावे लागेल. मुळात आपली संस्थात्मक उभारणी दयनीय असताना एका महत्त्वाच्या संस्थेचे हे असे होणे काळजी वाढवणारे ठरते. हे नुकसान तातडीने भरून निघाले नाही तर उद्या सहकारी बँका, पतसंस्थादेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेस गांभीर्याने घेणार नाहीत.

mpsc brics

 ब्रिक्स (BRICS)


2989  

ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रसमुहाची 8 वी वार्षिक परिषद दि. 12 ते 16 ऑक्‍टोबर 2016 दरम्यान भारताच्या गोवा राज्यातील पणजी येथे पार पडली. या परिषदेसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin), ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष मायकल तेमेर (Michel Temer) चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi jinping) आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा (Jacob Zuma) हे उपस्थित होते. 

या परिषदेतील महत्त्वाच्या घडामोडी पुढीलप्रमाणे 

  • सर्व सदस्य राष्ट्रांना भेडसावणाऱ्या समान प्रश्‍नांचा समावेश असणारा 'गोवा जाहिरनामा' या परिषदेत स्वीकारण्यात आला. 
  • 'प्रतिसादात्मक, सर्वसमावेशक आणि सामुहिक उपाययोजनांची निर्मिती' असा यावर्षीच्या परिषदेचा विषय होता. 
  • 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविषयी व्यापक करार' हा करार संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेने लवकरात लवकर स्विकारण्याची गरज या परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली. 
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसोबतच संयुक्त राष्ट्र कार्यकारणीमध्ये आवश्‍यक ते बदल करुन विकसनशील राष्ट्रांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात यावे अशी मागणी या परिषदेत करण्यात आली. 
  • 'शाश्‍वत विकास उद्दिष्ट्ये आराखडा 2030' आणि 'ब्रिक्स व्यापारी, आर्थिक आणि गुंतवणूक सहकार्य 2020' या विषयांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. 
  • या परिषदेदरम्यान 'ब्रिक्स बिमस्टेक परिषद' (BRICS- BIMSTEC Summit) आयोजित करण्यात आली होती. आर्थिक, व्यापारी, दहशतवादविषयक क्षेत्रांमधील सहकार्य वृद्धीसाठी दोन्ही गटांतील सदस्य राष्ट्रांदरम्यान चर्चा झाली. 
  • या परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत आणि रशिया दरम्यान 16 महत्त्वपूर्ण विषयांवर सामंजस्य करार करण्यात आले. पुढील ब्रिक्स परिषद (9वी) 2017 साली चीनमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. 

mpsc class

अलिप्ततावादी चळवळीविषयी 


2155  

  1. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या महासत्तांच्या नेतृत्वाखालील परस्परविरोधी विचारसरणींवर निष्ठा असलेले दोन गट अस्तित्वात आले होते. सोव्हिएत संघाच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी देशांचा गट आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलवादी पाश्‍चात्य देशांचा गट असे त्यांचे स्वरुप होते. 
  2. त्यांच्यातील सत्तास्पर्धेने शीतयुद्धाला सुरुवात झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर वसाहतवादापासून स्वतंत्र होत असलेल्या राष्ट्रांना या सत्तास्पर्धेपासून दूर राहून शांततामय परिस्थितीत स्वतःचा विकास करावा असे वाटत होते, या राष्ट्रांनी पुढे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तिसरा गट आणला तो म्हणजे अलिप्ततावादी चळवळ. 
  3. या चळवळीत प्रामुख्याने विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश होत गेला. महासत्तांमधील स्पर्धेत सामील न होता त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवावेत आणि त्यांच्या सहकार्याने आपला विकास साधावा हा या संकल्पनेचा मुख्य आधार होता. 
  4. आंतरराष्ट्रीय शांततेचे रक्षण हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे आणि म्हणूनच आम्ही अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले आहे, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1954 मध्ये कोलंबो येथे जाहीर केले. 
  5. पुढे 1955 मध्ये बांडूग येथे झालेल्या आफ्रो आशियाई देशांच्या परिषदेपासून अलिप्ततावादाच्या विचाराने मूर्तरूप धारण केले आणि सप्टेंबर 1961 मध्ये चळवळीची स्थापना झाली. 
  6. सध्या अलिप्त राष्ट्र गटात एकूण 120 सदस्य देश आहेत आणि 17 देश निरीक्षक म्हणून सहभागी आहेत. 
  7. अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे उद्देश  
  8. विकसनशील राष्ट्रांवरील वसाहतवादाचा प्रभाव नाहीसा करून त्यांचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क अबाधित राखणे 
  9. प्रत्येक देशाच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा सन्मान करणे 
  10. लष्करी गटांमध्ये किंवा सत्ता स्पर्धेत सामील न होणे 
  11. वसाहतवाद, साम्राज्यवाद, वांशिक भेदभावाला विरोध करणे 
  12. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बळाचा वापर करण्यास विरोध करणे 
  13. संयुक्त राष्ट्र संघटनेला बळकट करण्यास सहाय्य करणे 

  14. अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे महत्व 
  15. विकसनशील राष्ट्रे आणि प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राष्ट्रांना आपले हितसंबंध जपण्यासाठी आणि आपली बाजू आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अलिप्ततावादी चळवळीचा लाभ होत आहे. 
  16. भारताला पाकिस्तानविरोधी आणि दहशतवादविरोधी आपला मुद्दा ठोसपणे मांडण्यासाठी अलिप्ततावादी चळवळीचा लाभ होत आहे. 
  17. अलिप्ततावादी चळवळीमुळे सदस्य देश त्यांच्यावर येणारा जागतिकीकरणाचा दबाव झुगारून देण्यात यशस्वी होत आहेत. 
  18. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांमधील नैसर्गिक स्त्रोतांचा उपयोग आपल्या विकासासाठी सुरू केला. विविध करारांच्या माध्यमातून तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांवर आर्थिक वर्चस्व स्थापण्याचे आणि त्यातून राजकीय प्रभाव पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अशा परिस्थितीत अलिप्ततावादाने त्यांना आधार दिला 
  19. असे असले तरी आता शीतयुद्ध संपले आहे आणि अमेरिका जगाची महासत्ता बनला असल्याने आता अलिप्ततावादी चळवळीची गरज नाही, त्यामुळे ती संपवावी असाही एक मतप्रवाह भारतात आहे. 

mpsc classs

बलुचिस्तान


4135  

  1. 15 ऑगस्ट 2016 रोजी स्वातंत्र्यदिना-निमित्त ध्वजारोहणानंतर देशाला संबोधून केलेल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकव्याप्त काश्‍मीर, गिलगिट व बलुचिस्तानचा उल्लेख केल्याने, विशेषतः बलुचिस्तानचा व त्याच्या उल्लेखामागील हेतूचा प्रश्न चर्चेत आला. पाकिस्तानातून निषेधाचे तीव्र सूर उमटले, त्याचप्रमाणे पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात गरळ ओकण्याची आयती संधी दिल्याची टीका भारतात झाली. बलुचिस्तानात मात्र या उल्लेखाचे स्वागत झाले. ही लक्षणीय घडामोड समजून घेतली पाहिजे. 
  2. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या चार प्रांतांपैकी क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा प्रांत आहे. पाकिस्तानच्या एकूण भूमीच्या 44 टक्के भाग या प्रांताने व्यापला आहे, मात्र या प्रांताची लोकसंख्या पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 7 टक्के आहे. सोने , तांबे , मौल्यवान खडे या सारखी खनिजे व कोळसा, खनिज तेल व नैसर्गिक वायू या सारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या प्रदेशातील लोकांना मात्र कमालीच्या दारिद्रयाला तोंड द्यावे लागत आहे. 1947 साली पाकिस्तानच्या निर्मितीबरोबरच ईशान्येकडील प्रामुख्याने बलुच लोकांची वस्ती असलेल्या चार संस्थानचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करण्यात आले. हे विलीनीकरण बलुच लोकांना मान्य नव्हते. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठीचा संघर्ष 1948 सालापासून आजपर्यंत सुरु आहे. हा प्रदेश आज एक युद्धभूमी बनला आहे. पाकिस्तानी लष्कर, गुप्तहेर संघटना, तालिबानी, अल कायदा व इसिससारख्या दहशतवादी संघटना इथे दमन करीत आहेत. या प्रदेशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट होत आहे. निष्पाप लोकांच्या हत्या होत आहेत. बलुच स्त्रियांवर बलात्कार व त्यांचा छळ केला जात आहे. मानवी हक्कांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. बलुच नेत्या नैला काद्री बलुच यांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने बलुचिस्तानवर युद्ध लादले असून मोठा नरसंहार घडवला जात आहे. 
  3. नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याची ही पार्श्वभूमी आहे. त्यांच्या वक्तव्यात त्यांनी बलुचिस्तान, गिलगिट व पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील जनतेने त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराची दखल घेतल्याबद्दल जी कृतज्ञता व्यक्त केली त्याबद्दल त्या जनतेचे आभार मानले. हा भारताच्या 125 कोटी जनतेचा सन्मान असल्याचे त्यांनी म्हटले. कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचे किंवा दहशतीला प्रोत्साहन देण्याचे भारताचे धोरण नाही. या धोरणात बदल झाल्याचे किंवा बदल करण्याचा इरादा असल्याचे या वक्तव्यातून कोठेही ध्वनित होत नाही. भारत बलुचिस्तानात दहशतवादी कारवाया करीत असल्याचा आरोप पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून करत आहे, पण तो त्यांना कधीही सिद्ध करता आलेला नाही व आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. भारताने हे आरोप नेहमीच फेटाळून लावले आहेत. तर मग या उल्लेखाचे प्रयोजन काय?
  4. काश्‍मीर प्रश्नावर सतत कांगावा करण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणाला हे उत्तर म्हणता येईल. जुलै 2016 मध्ये हिज्बुल मुजाहिदीनचा काश्‍मिरी दहशतवादी बुऱ्हान वणी लष्करी कारवाईत मारला गेल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यात निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण स्थितीचा फायदा घेऊन अशांतता माजवण्याचा व हिंसाचार घडवून आणण्याचा चिथावणीखोर प्रयत्न पाकिस्तान करीत आहे, त्याचबरोबर भारतीय लष्कर काश्‍मीर खोऱ्यात अत्याचार करत असल्याचा मुद्दा वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडत आहे. काश्‍मीरमधील तणावग्रस्त परिस्थितीला खतपाणी घालून तिला स्वातंत्र्ययुद्धाचे रूप देण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानी लष्कर व आय एस आय या पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघानेकडून सुरू आहेत. या प्रयत्नांना पायबंद घालणे व पाकिस्तानला सज्जड इशारा देणे गरजेचे होते. त्याचबरोबर 2008 पासून दोन्ही देशात खंडित झालेली शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्यात पाकिस्तानकडून वेळोवेळी अडथळे आणले गेले आहेत. भारत पाकिस्तानबरोबर काश्‍मीरसह सर्व मुद्‌द्‌यांवर चर्चेस तयार आहे, पण दहशतवादाच्या मुद्‌द्‌याला त्याचे प्राधान्य आहे. बंदुकीच्या धाकावर चर्चा होऊ शकत नाही , हे भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानला चर्चेसाठी उद्युक्त करण्याचाही पंतप्रधानांचा हा प्रयत्न असू शकतो. कारण या इशाऱ्यानंतर पाकिस्तानने त्यांच्या उच्चायुक्तांना बोलावून आपण चर्चेस तयार असल्याचे सांगितले. चीनला देखील हा अप्रत्यक्ष इशारा आहे. पाकिस्तान व चीनमधील 46 अब्ज डॉलरच्या प्रस्तावित आर्थिक परिक्षेत्राच्या निर्मितीमुळे बलुचिस्तानात हस्तक्षेप होत आहे. त्याकडे जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला असे म्हणता येईल. 
  5. काश्‍मीर मुद्‌द्‌याचे भांडवल करण्याच्या, तो वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना शह देणे, पाकिस्तानकडून सीमारेषेवर शस्त्रसंधीचा वारंवार होणारा भंग व भारतात दहशतवादी हल्ल्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहन याला लगाम घालणे, हे उद्देश या वक्तव्यामागे दिसतात. पंतप्रधानांचे वक्तव्य बलुचींना पाठिंबा देण्यासाठी नसून पाकिस्तानला शह देण्यासाठी होते, याची जाणीव बलुची नेत्यांनाही झाली असून, त्यांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. 

Three years of Modi government: A report card

Three years of Modi government: A report card


3853  

1. New integrated transportation initiative for roads, railways, waterways and civil aviation.
2. Sagarmala and Bharatmala programmes for the construction of new ports and expressways.
3. UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) regional connectivity scheme with fares starting at about Rs2,500.
Negative
1. Increasing number of railway accidents.
2. 23km per day of highway construction achieved vis-a-vis a target of 41km.
3. Air India's finances are still precarious. The national carrier is still grappling with legacy issues.
TERROR, DEFENCE AND FOREIGN POLICY
India carried out surgical strikes across the Line of Control (LoC) in Kashmir.
India carried out surgical strikes across the Line of Control (LoC) in Kashmir.
1. Carried out surgical strikes across the Line of Control (LoC) in Kashmir, resumed cordon and search operations in more than 20 villages in Shopian.
2. Combing operations launched against Maoists in Chhattisgarh.
Prime Minister Narendra Modi's "neighbourhood diplomacy" falling in place as relations with Bangladesh, Nepal and Sri Lanka look up.
Negative
1. No strategy to pre-empt rebel attacks on security personnel in districts where Maoists are active.
2. Ties with Pakistan and China are icy despite Prime Minister Modi making trips to both countries (a December 2015 stopover in the former).
3. Relations with Russia—India's once time-tested friend—too seem to be in the doldrums.
FARMERS


The Narendra Modi government has set an ambitious goal to double farm incomes in real terms by 2022.
Positive
1. New crop insurance scheme and higher funding for irrigation to counter weather risks.
2. Set an ambitious goal to double farm incomes in real terms by 2022, moving away from the historical focus on increasing production.
3. Initiated a range of marketing reforms to create a "one nation, one market" in agriculture.
Negative
1. Decline in wholesale prices of vegetables and pulses has dented farm incomes.
2. A loan waiver in Uttar Pradesh led to a moral hazard problem and delay in repayment of loans in other states.
3. Acute drought in southern states led to a spike in farm suicides.
GREEN ECONOMY AND ENERGY
Clean and renewable energy generation has got a boost under the Narendra Modi government.
Positive
1. Push for electric vehicles.
2. Rs42,000 crore unlocked for afforestation with Parliament passing The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016.
3. Clean and renewable energy generation gets a boost.
Negative
1. Neglect of the forest and wildlife sectors. Decisions pending on a national forest policy, definition of forests, inviolate forest areas and a national wildlife action plan.
2. Activists allege that the government is favouring industries and indiscriminately giving green clearances, ignoring the toll taken on the environment.
3. Ganga clean-up is yet to gather momentum.
FISCAL SITUATION
Demonetisation drive led to short-term cash crunch, hit small and medium enterprises.
Positive
1. Got states on board to introduce the goods and services tax (GST), the biggest tax reform since independence.
2. Crackdown on black money leads to a surge in 2016-17 tax receipts, number of return filers.
3. Merger of railway budget with Union budget and shifting budget presentation date to 1 February from 28 February.
Negative
1. Demonetisation drive led to short-term cash crunch, hit small and medium enterprises.
2. Pending cases of retrospective taxation on past transactions still unresolved.
3. Inability to bring back black money stashed away abroad by citizens.

POLITICS


The Narendra Modi government, in the past three years, has achieved unanimity on the economic reforms agenda with high parliamentary productivity.
Positive
1. Getting unanimity on the economic reforms agenda with high parliamentary productivity.
2. Series of electoral gains puts the National Democratic Alliance (NDA) on the political forefront.
3. Expanding voter base of the BJP to Dalits and other backward classes, focus on expansion in the North-East.
Negative
1. Failure to get consensus on reform policies like a proposed land bill.
2. Allegations of toppling elected state governments.
3. Problems within the NDA: the Peoples Democratic Party (Jammu and Kashmir), Shiv Sena (Maharashtra) and Telugu Desam Party (Andhra Pradesh) are annoyed with the BJP leadership.
EMPOWERMENT—SOCIAL SAFETY, EDUCATION, JOBS, GENDER
The Narendra Modi government has also introduced graded autonomy to promote quality in education.
Positive
1. Graded autonomy to promote quality in education.
2. Slew of social security measures to benefit the working class.
3. Six months of paid maternity leave for working women.
Negative
1. The Women's Reservation Bill is still pending.
2. New Education Policy still to be formulated.
3. Job creation yet to pick up pace.
MINDSET CHANGE


Narendra Modi has launched Swachh Bharat Mission to eliminate open defecation and promote cleanliness.
Positive
1. Swachh Bharat Abhiyan launched to eliminate open defecation and promote cleanliness.
2. Soviet-style five-year plans come to an end; 15-year vision, three-year action plan come into play.
3. Cashless economy.
Negative
1. Hyper-nationalism as seen through the lens of social media trolling and rise of vigilante groups with little regard for human life.
2. Rise of vigilante groups with political agendas who attack minorities.


3. In spite of stricter laws, greater awareness and even campaigns, violence against women continues unabated.

DIGITAL AND COMMUNICATIONS


The Narendra Modi government has leveraged Aadhaar for improving service delivery to citizens, but leakage of biometric data has raised questions on that move.
Positive
1. Improving e-infrastructure, e-participation and government e-services for addressing transparency.
2. Unified Payments Interface (UPI)—a payment system that allows mobile-enabled money transfers between bank accounts. Promotion of the Bharat Interface for Money (BHIM) for a less-cash economy.
3. Leveraging Aadhaar for improving service delivery to citizens.
Negative
1. Call drops continue despite mobile phone services providers promising improvement.
2. Drop in digital payment transactions with the easing of a cash crunch that followed the demonetisation of high-value banknotes in November.
3. Leakage of Aadhaar data.
OPTICS
The Narendra Modi government has banned the red beacon—a symbol of so-called VIP culture—from all government vehicles.
Positive
1. Doing away with the red beacon—a symbol of so-called VIP culture—from all government vehicles.
2. Extending support to ending the practice of triple talaq.
3. Introducing the Beti Bachao Beti Padhao (save the girl child, educate the girl child) scheme.

mpsc current affairs

गुगल प्रोजेक्ट लून


2710  

दुर्गम व ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा पुरवण्याच्या हेतुने गुगल X या कंपनीच्या प्रोजेक्ट लून (Project Loon) ची सुरुवात दि. 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी श्रीलंकेतील पुरेसा परिसरात हेलियम भरलेले फुगे हवेत सोडून केली गेली. 

काय आहे प्रोजेक्ट लून?

  • प्रोजेक्ट लून (Project Loon) मध्ये गुगल कंपनी 18 ते 25 किलोमीटर उंचीवर जाऊ शकतील असे हेलियम भरलेले फुगे आसमंतात सोडते. 
  • या फुग्यांमार्फत वायरलेस सिग्नल सोडले जातात. प्रत्येक फुगा त्याच्या परिघाच्या 40 किमी क्षेत्रात वायरलेस ब्रॉडबॅंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो. 
  • ही सुविधा डोंगराळ, वाळवंटी वा इतर दुर्गम भागातील जनतेसाठी उपयुक्त ठरेल. 
  • या प्रकल्पाअंतर्गत गुगल कंपनी स्वस्त दरात डेटा कव्हरेज पाठवण्याचे वचन देते. 

प्रोजेक्ट लूनचा इतिहास व घटनाक्रम 
2008 साली गुगलने दक्षिण अमेरिकेतील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी बलूनच्या सहाय्याने हवेत बेस स्टेशन (Base Station) सोडणाऱ्या स्पेस डाटा कॉर्पोरेशन (Space Data Corp)शी करार करायचे ठरवले होते; परंतु करार करण्यात आला नाही.2011 साली गुगल X या कंपनी बरोबर गुगलने प्रोजेक्ट लूनवर काम करायला सुरुवात केली. 

  • जून 2013 मध्ये "प्रोजेक्ट लून' ची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. 
  • 16 जून 2013 ला गुगलने न्यूझीलंडमध्ये 30 बलून सोडून या प्रकल्पासाठी प्रयोग केला आणि त्यात यश आले. 
  • नंतर गुगलने जगभरात असे 300 बलून सोडण्याचे ठरवले. 
  • मे - जून 2014 मध्ये असाच बलूनचा प्रयोग ब्राझील येथे झाला. 
  • 28 जुलै 2015 ला गुगलने श्रीलंकेच्या सरकारबरोबर करार केला. 
  • 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी श्रीलंकेत हेलियम भरलेले फुगे हवेत सोडून प्रोजेक्ट लूनची सुरुवात केली गेली. 

भव्य फुगा (Giant Balloon) 

  • उत्पादक कंपनी रेवन एरोस्टार (Raven Aerostar)
  • हा भव्य फुगा 0.7 मि.मी. जाडीच्या पॉलिथीनपासून बनलेला आहे. 
  • फुग्याच्या तळाशी एक चौकोनी डबा आहे, ज्याद्वारे संवेदन (Signal) सोडले वा मिळवले जातात. 
  • हा फुगा सौरऊर्जेवर काम करतो. 
  • जगात अजूनही 60% लोक इंटरनेटच्या सुविधेपासून वंचित आहेत. शिवाय दुर्गम भागातील 4.3 अब्ज जनतेपर्यंत इंटरनेटचे टॉवर उभारणे कठीण असल्याचे दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे आहे. जवळपास 100 दिवस हा फुगा स्थितांबरात राहू शकतो. 
  • भारतामध्ये प्रोजेक्ट लूनची सुविधा देण्याची परवानगी मिळावी म्हणून "गुगल' प्रयत्न करत आहे. 

mpsc current affairs

‘मोदीराज’ची ३ वर्षे : मोदीशाहीची लक्षणे


2552  

सरकार, पक्षावर संपूर्ण पकड  गुजरातवर सलग बारा वष्रे एकहाती हुकूमत चालविणारे नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व एव्हाना सर्वानाच माहीतच होते, पण जरा दुरून. २६ मेपर्यंत २०१४ रोजीपर्यंत देशाने त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवले नव्हते, त्यांची भलीबुरी कार्यशैली जवळून पाहिली नव्हती. पण तीन वर्षांनंतर मोदी राजवटीच्या व्यवच्छेदक लक्षणांची पुरेशी कल्पना देशाला आलीय, असे म्हणता येईल. त्यातील जाणवलेली काही लक्षणे..

नोकरशाहीवर भिस्त

वरिष्ठ सहकारी मंत्र्यांवर नव्हे, तर निवडक नोकरशाहीवर सर्वाधिक भिस्त हे मोदीशैलीचे सर्वात महत्त्वाचे लक्षण. एकीकडे कॅबिनेट मंत्र्यांच्या हाती काही ठेवले नसल्याचे चित्र असताना, दुसरीकडे पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, अतिरिक्त प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सचिव अजित सेठ, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, गृहसचिव राजीव मेहरिषी आदी नोकरशहा अत्यंत प्रभावशाली. पंतप्रधान कार्यालयाचा प्रत्येक गोष्टीतील कथित हस्तक्षेप, तपशिलांवर बारीक नजर यावर काही मंत्री नाराज आहेत. पण त्यांना कोण भीक घालतंय? आणि याविरुद्ध बोलण्याची प्राज्ञा आहे तरी कोणाकडे?

सरकारपक्षावर संपूर्ण पकड

अटलबिहारी वाजपेयी व मोदी या दोन स्वयंसेवक पंतप्रधानांमध्ये व्यक्तिमत्त्वांच्या मूलभूत फरकांबरोबरच आणखी एक फरक होता तो म्हणजे मोदींची सरकार व पक्षांवर संपूर्ण पकड. लालकृष्ण अडवानी व संघपरिवारामुळे तसे भाग्य वाजपेयींना लाभले नव्हते. मोदींनी केलेली कामांची वाटणी लक्षणीय आहे. अमित शहांच्या ताब्यात पक्ष, अरुण जेटलींकडे संसद, विरोधक, उद्योगपती आणि माध्यमे, अजित डोवाल यांच्याकडे राष्ट्रीय सुरक्षा, नृपेंद्र मिश्रांकडे दैनंदिन कामकाज अशी ती वाटणी आहे. याशिवाय राजनाथ सिंह, व्यंकय्या नायडू, नितीन गडकरी आणि सुषमा स्वराजांबरोबर गरजेनुसार सल्लामसलत केली जाते.

संघाशी नांदा सौख्यभरे

भाजपचा पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील संबंध नेहमीच विलक्षण असतात, हे वाजपेयींच्यावेळी चांगलेच अनुभवले होते. अनेकवेळा संघाने वाजपेयींच्या निर्णयाविरुद्ध आपला ‘व्हेटो’ (नकाराधिकार) चालविला होता. अगदी त्यांना स्वत:च्या मर्जीतील (जसवंतसिंहांऐवजी यशवंत सिन्हा) अर्थमंत्रीही नेमू दिला नव्हता. पण तीन वर्षांपर्यंत तरी मोदी व संघ यांच्यातील संबंध ताणलेले, अवघडलेले आणि संशयाचे झाल्यासारखे वरकरणी तरी दिसत नाही. मोदींचे स्वत: सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांशी, सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांच्याशी उत्तम संबंध आहेत. अमित शहादेखील नियमितपणे संघपरिवारांशी समन्वय राखून आहेत. त्यामुळे थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय), कामगार सुधारणा, जनुकीय अभियांत्रिकीने बनविलेले वाण (जीएम) यांसारख्या मुद्दय़ांवर मोदी सरकारशी संघपरिवाराचे मतभेद असले तरी ते अद्याप तितकेसे उग्र बनले नाही. त्यातही मोदींविरोधी जनमत निर्माण होण्यास (अ‍ॅण्टी इनकम्बन्सी) अद्याप सुरुवात झालेली नसल्याने ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी संघाची भूमिका  आहे. एका केंद्रीय मंत्र्याच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर संघाने मोदींना अजून सात-आठ वष्रे तरी दिलेली आहेत. तोपर्यंत तरी काही अडचण येणार नाही! एकंदरीत संघपरिवाराच्या आघाडीवर ‘नांदा सौख्यभरे’ असे चित्र आहे.

कमालीचा थंडपणा

मोदींचे आणखी एक वैशिष्टय़ सर्वाना जाणवले असेल. कमालीचा थंडपणा आणि जबरदस्त संयम. अरिवद केजरीवाल हे दररोज मोदींवर जबरदस्त आघात करायचे. कधी ते त्यांना भेकड आणि मनोरुग्ण म्हणायचे, तर कधी मोदी खून करतील, असा बेफाम आरोप करायचे. पण मोदींनी एक चकार शब्दसुद्धा कधी काढला नाही. विरोधकांशी तर त्यांची वर्तणूक धसमुसळेपणाची. शरद यादवांसारखा ज्येष्ठ नेता उघडपणे सांगतो, की देशाचा हा पहिला पंतप्रधान आहे, की ज्याने विरोधकांशी एकदाही सल्लामसलत केलेली नाही. यादव यांचे म्हणणे खरे आहे. अपवाद फक्त‘जीएसटी’चा तिढा सोडविण्यासाठी मोदींनी सोनिया गांधी व डॉ. मनमोहनसिंगांशी केलेली चर्चा.

स्वत:चे समांतर माध्यमविश्व

माध्यमे आणि मोदी.. हे नाते २००२च्या गुजरात दंगलींनंतर पूर्णत:च बदलून गेले. कधी काळी मोदी हे ‘मीडिया डार्लिग’ होते. पण २००२ नंतर त्यांनी माध्यमांविरुद्धचा कप्पाच विकसित केला. आपल्याला दहा-बारा वष्रे माध्यमांनी जाणीवपूर्वक छळल्याची भावना त्यांनी जोपासली आणि त्यातूनच सामाजिक माध्यमांच्या मदतीने त्यांनी स्वत:चे समांतर माध्यमविश्व निर्माण केले.

कार्यशैली ‘सीईओ’सारखी : मोदींच्या भन्नाट शैलीबद्दल आणि अथकपणे काम करण्याच्या क्षमतेबद्दल सामान्यांमध्ये बरीच उत्सुकता आहे. त्यातील प्रचाराचा काही अंश सोडल्यास त्यात बऱ्याच अंशी तथ्य आहे. यापूर्वीचे पंतप्रधान फक्त धोरणांची चौकट आखून अंमलबजावणी नोकरशहांवर सोडून द्यायचे. पण मोदींचे तसे नाही. धोरणनिर्मितीपेक्षा त्यांचा अधिक कटाक्ष अंमलबजावणीवर असतो. सलग सात-आठ तास शांतपणे बसून ते एकापाठोपाठ एक प्रेझेंटेशन पाहतात. जाहीर सभांमध्ये मोदी खूप तोंडाळ वाटतात; पण बठकांमध्ये अत्यंत कमी बोलतात.

इव्हेंट मॅनेजर..

गेल्या तीन वर्षांमध्ये मोदींना निरखून पाहिले तर काही उपमा निश्चितपणे द्याव्या लागतील.. : ‘मास्टर स्ट्रॅटेजिस्ट’, ‘इव्हेंट मॅनेजर’, ‘मार्केटिंग मॅन’ वगरे वगरे. या सर्वाचे अनुभव प्रत्येकाने नक्कीच घेतले असतील. अमेरिकेतील ‘मॅडिसन स्क्वेअर’मधील रंगबेरंगी सोहळा असो किंवा नोटाबंदीसारखा आर्थिकदृष्टय़ा अवघड निर्णय असो. मोदींनी त्यांचे अफलातून ‘मार्केटिंग’ केले. मोदींनी राबविलेल्या बहुतेक योजनांमध्ये नावीन्य काहीच नाही. उदाहरणार्थ, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’ यांसारख्या योजना यापूर्वी कोणत्या ना कोणत्या नावाने आल्याच होत्या. पण मोदींनी त्यांचे ‘ब्रॅण्डिंग’ असे काही केले की सगळेच जण बघत राहिले.

पंतप्रधानांचे सुविचार

  • डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे झाले. मात्र मनमोहन सिंग यांच्यावर कोणताही आरोप झाला नाही. बाथरूममध्ये रेनकोट घालून आंघोळ करण्याची कला फक्त मनमोहन सिंग यांनाच अवगत आहे. (८ फेब्रुवारी २०१७, नवी दिल्ली)
  • मूलभूत आणि आवश्यक आरोग्य सुविधांबाबत केरळपेक्षा सोमालियातील परिस्थिती चांगली आहे. (११ मे २०१६, नवी दिल्ली)
  • पूर्वी अनिवासी भारतीयांना भारतीय असल्याची लाज वाटायची. मात्र आता त्यांना भारतीय असल्याचा अभिमान वाटतो. देशातील सत्तेत परिवर्तन व्हावे, असे अनिवासी भारतीयांना वर्षभरापूर्वीच वाटत होते. (१९ मे २०१५)
  • उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे सरकार धर्मानुसार प्रत्येक समाजाला वेगळी वागणूक देत आहे. गावात कब्रस्तान बनविले जाते, तर स्मशानभूमीही बनवायला हवी. रमजानच्या दिवशी वीज दिली जात असेल, तर दिवाळीच्या दिवशीही ती मिळालीच पाहिजे. (२० फेब्रुवारी २०१७)
  • ‘स्किल इंडिया’ हे आमचे धोरण आहे. याआधी भारताची ओळख ‘स्कॅम इंडिया’ (घोटाळ्यांचा भारत) अशी होती. (१५ फेब्रुवारी २०१५, कॅनडा)
  • कोलकाता पूल दुर्घटना म्हणजे देवाचा संकेत आहे. ज्याप्रमाणे आज हा पूल कोसळला त्याचप्रमाणे येथील सरकार पूर्ण बंगाल संपवेल. (८ फेब्रुवारी २०१६)

मानवाच्या वंशशास्त्राचा जगभरातील इतिहास काहीही

मानवाच्या वंशशास्त्राचा जगभरातील इतिहास काहीही


4719  

वंशशास्त्राच्या परंपरागत संकल्पनांनाच छेद देणाऱ्या संशोधनातून मानवजातीच्या हित-अहिताबाबत नव्याने मांडणी करावी लागेल.

मानवाच्या वंशशास्त्राचा जगभरातील इतिहास काहीही असला, तरी त्या इतिहासाच्या बऱ्याचशा पाऊलखुणा वर्तमानात धूसर झाल्या आहेत आणि भविष्यात तर त्या कदाचित दिसणारही नाहीत अशी चिन्हे आहेत. मानवी वंशशास्त्र ही एक गूढ अशी संकल्पना हजारो वर्षांपासून माणसाने जपली, जोपासली. ‘शुद्ध बीजापोटी, फळे रसाळ गोमटी’ असा संदेश आपल्या समाजात दृढ झाल्यावर त्याची सांगड मानवी वंशशास्त्राशी घालून जातिभेद, वंशभेद, धर्मभेद जोपासणाऱ्यांचे फावले आणि त्यातूनच ‘ऑनर किलिंग’सारख्या भयावह रूढी फोफावल्या. हे वंशशास्त्राच्या इतिहासाचे विकृत वर्तमान रूप असले, तरी ते आता बदलणे अपरिहार्य ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत मानवी जन्माची अनेक गूढ गुपिते उलगडणे शक्य झाल्यानंतर, वंशशास्त्राला विज्ञानाचीही जोड मिळाली आणि ‘टेस्ट टय़ूब बेबी’ हा काही वर्षांपूर्वी केवळ चित्रपटाच्या कथानकातच शोभला असता असा प्रकार वास्तवात आला. आता तर, मनाजोगत्या माणसांची पैदास करण्याचे कारखानेदेखील वास्तवात येतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

हजारो वर्षांपूर्वीच्या वंशशास्त्रीय संकल्पनेला वर्णसंकर मान्य नव्हता. आपण ज्याला धर्मग्रंथ मानतो, त्या भगवद्गीतेच्या पहिल्याच अध्यायात तर कुलधर्म आणि जातिधर्माची मूलतत्त्वे सांगताना, वर्णसंकरामुळे होणाऱ्या कुळाच्या हानीचे वर्णन केले गेले आणि ते शिरसावंद्य मानून समाजातील काही घटकांनी वंशभेद आणि वर्णभेद पाळणे हाच धर्म आहे असा खुळचट समजही करून घेतला. ‘दोषैरेतै: कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै:, उत्साद्यन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शाश्वता:’ – वर्णसंकरामुळे कुळाचा घात होतो, कुलधर्म आणि जातिधर्म नष्ट होतो, असा संदेश देणारी भगवद्गीता शेकडो वर्षे मस्तकी धरली गेली आणि वर्ण-जातिभेदाच्या विरोधातील लढाईत धर्मशास्त्राचे दाखले अडाणीपणाने ढालीसारखे पुढे केले जाऊ  लागले.

पण एक गोष्ट नक्की! काळ हे अनेक समस्यांवरील शाश्वत उत्तर असते. काळ पुढे जाऊ  लागला, विज्ञान प्रगत होऊ  लागले, पुराणकथा आणि इतिहासातील अनेक अनाकलनीय गूढांची विज्ञानाच्या निकषांवर उकल होऊ  लागली आणि हजारो वर्षांपूर्वीच्या ज्ञानावर आधारलेले सिद्धान्त वर्तमानाच्या रेटय़ात कालबाह्य़ होत असल्याचे ध्यानात येऊ  लागले, तसा भूगोलावरील वंशशास्त्राचा इतिहासही बदलत गेला. प्रगत होत गेला.

पण अजूनही तो समूळ उखडला गेलेला नाही. वंशाभिमान, वर्णाभिमानाची बीजे सर्वत्र आहेत. अशी बीजे केवळ भारताच्याच मातीत रुजून राहिली, हा तर निव्वळ भ्रम आहे. जगाच्या पाठीवर सर्वत्र वंशभेद आणि वर्णभेदाची जाज्वल्य उदाहरणे दिसतात आणि त्यांचे उदात्तीकरणही केले जाते. राजघराण्याचा वारसा, राजघराण्याचे वंशज आणि राजघराण्याचे रक्त ही एक संकल्पना प्रगत देशांमध्ये आजपर्यंत रुजून राहिलेली आहे, यामागेही अशाच अभिमानाचा अंश असावा. अन्यथा, राजघराण्यात जन्मलेल्या व्यक्तीला सामान्य समाजातील व्यक्तीशी वैवाहिक संबंध ठेवण्याची कल्पनादेखील असह्य़ मानणाऱ्या प्रगत राष्ट्रांच्या परंपरा आजवर जपल्या गेल्याच नसत्या.

ब्रिटनच्या राजघराण्यातील व्यक्तींनी सामान्य समाजातील व्यक्तींशी विवाह केल्यामुळे त्यांना राजघराण्याचे वारसा हक्क नाकारले गेल्याच्या गेल्या दोन-तीन शतकांतील घटना याच मानसिकतेची साक्ष देणाऱ्या नाहीत काय? सन १७७२ मध्ये ब्रिटनच्या संसदेने एक कायदा संमत केला. राजघराण्याच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा येईल अशा व्यक्तीशी विवाह करण्यावर या कायद्याने अनेक बंधने घातली आणि या कायद्यावर प्रखर टीका होऊ  लागल्याने २०१५ मध्ये अखेर तो रद्द करण्यात आला. काही बंधने शिथिल करण्यात आली आणि बदलत्या काळासोबत परंपरांचे विळखे सैल करावे लागतात हे सिद्ध झाले.

पण एवढय़ाने जगाच्या पाठीवरील वंशशास्त्राच्या परंपरागत समजुतींना मूठमाती मिळाली असे झाले नाही. जपानच्या राजघराण्यातील सम्राट अकिहितो यांची नात एका सामान्य घराण्यातील तरुणाशी विवाहबद्ध होणार असल्याने, जपानी साम्राज्याच्या कायद्याचा पुन्हा एकदा कीस पडणार आहे.

या कायद्यानुसार, राजघराण्यातील या तरुणीने सामान्य माणसाशी विवाह केल्यानंतर तिला राजघराण्याचे दरवाजे बंद होणार आहेत आणि या तरतुदीमुळेच जपानी राजघराण्याच्या कायद्यावर नव्याने चर्चा झडू लागल्या आहेत. सामान्य घराण्यातील एका तरुणाशी राजघराण्यातील या तरुणीशी ओळख होते, त्याचे रूपांतर मैत्रीमध्ये होते, प्रेमाचे धागे जुळतात आणि परंपरेची बंधने झुगारून ती तरुणी त्या तरुणाची जीवनसाथी होण्याची स्वप्ने पाहू लागते,

असे हे कथानक! याच कथानकाचा पहिला अंक जपानच्या राजघराण्यात २००५ मध्ये होऊन गेला होता. प्रिन्सेस सायाको हिने एका सामान्य माणसाशी विवाह केला आणि कायद्यानुसार साम्राज्यशाहीच्या साऱ्या सुखांना तिलांजली देऊन पतीसोबत एका लहानशा घरात संसार थाटला. आता जपानी साम्राज्याचा वारस कोण असणार असा राजघराण्याला भेडसावू लागल्याने,

साम्राज्यशाहीच्या वंशहिताचा हा पारंपरिक कायदा बदलण्याबाबत विचार सुरू झाला. शेवटी, पुढे सरकणारा काळ हाच परंपरेला छेद देऊ  शकणारे धारदार शस्त्र असते, हे वास्तव वर्तमान आता जपानच्या साम्राज्यशाहीलाही स्वीकारावे लागेल अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

जगाच्या पाठीवर वंशाभिमानाच्या संकल्पना अशी वळणे घेऊ  लागल्या असताना त्या बदलाच्या वाऱ्यांवर स्वार होणे ही आपलीही गरज ठरणार आहे. वंशशास्त्राच्या पारंपरिक संकल्पना खुंटीवर टांगाव्या लागतील असे बदल विज्ञानाच्या साह्य़ाने होऊ  घातले आहेत. वंध्यत्वावर मात करणाऱ्या आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून, आपल्याला पाहिजे त्या गुणसूत्रांची व रूपांची मुले उत्पादित करणे आता वैद्यकशास्त्राला साध्य होणार आहे. एखाद्या पोल्ट्रीमध्ये जशी कोंबडय़ांच्या पिल्लांची पैदास होते, तशी माणसांच्या मुलांची पैदास करणाऱ्या प्रयोगशाळा सुरू करण्याएवढी मजल विज्ञानाने मारली आहे.

हे देखील या कराच्या मूळ तत्त्वास हरताळ फासणारे. आदर्श वस्तू आणि सेवा कायद्यात एकाही वस्तू आणि सेवेस वगळले जात नाही. आपण  ४० वगळणार आहोत. याचाच अर्थ विविध राज्य सरकारे या ४० घटकांवर आपल्याला हवा तसा कर लावू शकतील. राज्यांच्या महसुलाच्या गरजा लक्षात घेता तश

करसंहार =आदर्श वस्तू आणि सेवा कायद्यात एकाही वस्तू आणि सेवेस वगळले जात नाही.


4468  

वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) सध्याचे स्वरूप कायते कितपत स्वागतार्ह आणि त्याचे संभाव्य परिणाम काय याचा आढावा घेणाऱ्या मालिकेचा हा पहिला भाग..

वस्तू आणि सेवा कर कायदा आता येणार हे निश्चित झाले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ जुलपासून सुरू होते की १ सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलली जाते, हे आता कळेल. या कराच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्यांनी कंबर कसली असून गेल्या आठवडय़ात जम्मू-काश्मिरात झालेल्या सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बठकीत विविध वस्तू आणि सेवांवरील कराच्या चौकटी निश्चित केल्या गेल्या. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारनेही तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून या कराच्या अंमलबजावणीस हिरवा झेंडा दाखवला. देशातील जवळपास सर्वच राज्यांनी अशी अधिवेशने बोलावून या घटनादुरुस्तीस मान्यता दिली आहे.

याचा अर्थ या कराचा अंमल लवकरच आपल्याकडे सुरू होणार हे निश्चित. तेव्हा या वेळी या कराच्या गुणदोषांची चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. ही वेळ आहे ती या कराच्या रूपाने आपणासमोर काय वाढून ठेवले आहे, हे तपशीलवार समजून घेण्याची. या कराच्या रूपाने देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी अर्थसुधारणा होत असल्याचे आपल्या मनावर बिंबवले गेल्यामुळे तर अशा चच्रेची अधिकच आवश्यकता आहे.  हेतू हा की कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर साधकबाधक चर्चा व्हावी आणि त्यावर व्यक्त होणाऱ्या मतमतांतरांतून सदर विषयाचे जास्तीत जास्त पलू वाचकांसमोर यावेत. अशी अर्थसाक्षरता ही सद्य:स्थितीत गरजेची आहे.

या विषयाची चर्चा करावयाची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे जगातील कोणत्याही संघराज्यीय देशाने वस्तू आणि सेवा कर आपापल्या देशात आणलेला नाही. म्हणजे ज्या देशांत अनेक राज्ये आहेत आणि राज्यांचे महसुलाचे मार्ग भिन्न आहेत, ते देश या कायद्यापासून लांब राहिले आहेत. उदाहरणार्थ अमेरिका. आपल्याइतक्याच, किंबहुना आपल्याहूनही अधिक राज्ये असणाऱ्या या देशाने वस्तू आणि सेवा कायदा आणलेला नाही. याचे कारण यामुळे राज्यांच्या उत्पन्न आणि उत्पादन व्यवस्थेवर गदा येते.

या कायद्याने सर्व अर्थाधिकार केंद्राच्या हातात जातात आणि राज्यांना केंद्राच्या तोंडाकडे पाहात बसण्याखेरीज पर्याय राहात नाही. म्हणून ही करव्यवस्था प्राधान्याने लहान आणि मध्यम आकाराच्या, एकसंध देशांनी अमलात आणलेली आहे. या संदर्भातील दुसरे कारण म्हणजे डॉ. विजय केळकर याच्या समितीने सुचविलेल्या मूळ कायद्यात झालेला आमूलाग्र बदल. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीची तयारी करण्यासाठी डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती.

त्या समितीने साद्यंत अभ्यास करून या कर विधेयकाचा मसुदा तयार केला. ‘लाख दुखों की एक दवा’ असे या कायद्याचे वर्णन त्या वेळी डॉ. केळकर करीत इतका हा मसुदा सर्वसमावेशक होता.

परंतु राजकीय सोयीसाठी या मसुद्यात पुढे इतके बदल झाले की या विधेयकाचे निर्माते डॉ. केळकर यांनादेखील त्याची ओळख पटणार नाही. मूळ मसुद्यात केलेले हे बदल इतके दूरगामी होते आणि आहेत की त्यामुळे या कायद्याचे जीएसटीपणच त्यातून निघून गेले. म्हणूनदेखील या कायद्याची सविस्तर चर्चा गरजेची ठरते.

या बदलातील सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराच्या तत्त्वालाच या नव्या मसुद्याने हरताळ फासलेला आहे. ‘एक देश एक कर’ हे ते वस्तू आणि सेवा कराचे तत्त्व. हा कर लागू करू पाहणाऱ्या देशात सर्वत्र कराचा एकच दर असायला हवा असा त्याचा अर्थ. तसेच एकदा का हा कर लागू केला गेला की अन्य कोणताही कर नको. हे दोन्हीही मुद्दे आपल्याकडील वस्तू आणि सेवा कराने निकालात काढले आहेत. हा कर आपल्याकडे करआकारणीचे एकाच्या ऐवजी सहा टप्पे घेऊन सुरू होईल.

शून्य टक्के, पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के अशा करआकारणी गटांत सर्व वस्तू आणि सेवांचे वर्गीकरण केले जाईल. याच्या जोडीला २८ टक्के कर द्यावा लागणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर पाच टक्के ते १५ टक्के इतका अतिरिक्त अधिभार लावला जाईल. याचाच अर्थ प्रत्यक्षात २८ टक्के वर्गवारीतील वस्तू आणि सेवा ३३ टक्के ते ४३ टक्के इतका कर देतील. हे अतक्र्यच. प्रश्न येथेच संपत नाही. तूर्त जवळपास ४० वस्तूंना सेवा कराच्या जाळ्यातून वगळण्यात आले आहे.

हे देखील या कराच्या मूळ तत्त्वास हरताळ फासणारे. आदर्श वस्तू आणि सेवा कायद्यात एकाही वस्तू आणि सेवेस वगळले जात नाही. आपण  ४० वगळणार आहोत. याचाच अर्थ विविध राज्य सरकारे या ४० घटकांवर आपल्याला हवा तसा कर लावू शकतील. राज्यांच्या महसुलाच्या गरजा लक्षात घेता तशी मुभा आपल्याला द्यावी लागणार आहे. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पेट्रोल, डिझेल यांच्या जोडीला मद्याचा देखील यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

वस्तूंच्या किरकोळ बाजारातील किमतीत इंधन खर्चाचा मोठा वाटा असतो. तूर्त आपल्याकडे विविध राज्यांत इंधनाचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे इंधनाची आंतरराज्यीय तस्करी मोठय़ा प्रमाणावर होते. तसेच सीमावर्ती परिसरांतील नागरिक आपल्या इंधन गरजा शेजारील राज्यांत जाऊन भागवतात. नव्या करानंतर यात काहीही बदल होणार नाही. प्रत्येक राज्यांत हे इंधन दर यापुढेही वेगळेच असतील. तीच बाब मद्याबाबतही.

या संदर्भात जवळचेच उदाहरण द्यावयाचे तर गोवा आणि महाराष्ट्र यांचेच देता येईल. गोव्यात जाणारा पर्यटक परतताना हमखास मद्य खरेदी करतो. कारण कमी करांमुळे गोव्यात मद्याचे दर कमी आहेत. या कर तफावतीमुळे मोठय़ा प्रमाणावर मद्य तस्करीदेखील होते. वस्तू आणि सेवा करांत सर्वत्र एकच कर आकारले गेले असते तर हे सर्व गरप्रकार टळले असते. परंतु तेवढा धीर आपल्याला नसल्यामुळे प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा करात करांचे विविध दर आणि कर-अपवाद करण्यात आले आहेत. यामुळे या कराच्या तत्त्वालाच हरताळ फासला जाणार असून त्यामुळे उलट नोकरशाहीचे फावणार आहे.

हा प्रकार विशेषत: आयुर्वेदिक उत्पादनांबाबत होऊ शकतो. विद्यमान रचनेत आपल्याकडे काही आयुर्वेदिक उत्पादने कर वाचवण्यासाठी औषधे या वर्गवारीत नोंदली गेली आहेत. परंतु प्रत्यक्ष बाजारांत त्यांची विक्री सौंदर्यप्रसाधने या वर्गवारीतून होते. अशी अनेक अन्य उदाहरणे दाखवता येतील. अशा वेळी कराचा एकच सरसकट दर ही व्यवस्था आपण मान्य केली असती तर नोकरशाहीचे हस्तक्षेप टळले असते. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी एकच कर समान कर रचना जमत नसेल तर जास्तीत जास्त दोन टप्पे करा, पण त्यापेक्षा अधिक नकोत, असे सरकारला बजावले होते. परंतु अर्थतज्ज्ञांचे ऐकायचेच नाही, असा काहीसा सरकारचा दृष्टिकोन असल्यामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले गेले.

याचा परिणाम म्हणून आपल्या देशात १ जुल वा १ सप्टेंबरपासून एकच एक वस्तू आणि सेवा कायदा नव्हे तर किमान ३६ असे कायदे अस्तित्वात येतील. केंद्र सरकारचा मुख्य वस्तू आणि सेवा कायदा अधिक ३५ राज्यांचे ३५ असे कायदे अशी ही रचना असेल. म्हणजेच आहे तो गोंधळ नव्या व्यवस्थेत वाढू शकेल. म्हणून हा करसंहार समजून घेण्याची गरज आहे. नव्या व्यवस्थेत उत्पादक, विक्रेता, व्यापारी, उद्योजक, सामान्य नागरिक आणि मुख्य म्हणजे विविध राज्य सरकारे आदींचे काय होणार हे उद्याच्या अंकात.

कराचा एकच सरसकट दर ही व्यवस्था आपण मान्य केली असती तर नोकरशाहीचे हस्तक्षेप टळले असते. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी ‘जास्तीत जास्त दोन टप्पे करा,’ असे बजावूनही चार टप्पे आणि अनेक वस्तू व सेवांना वगळणे असे सध्याच्या ‘जीएसटी’चे स्वरूप झाले..


Top