current affairs,maharashtra times editorial the way of common consent

किमान सहमतीचा मार्ग


191   02-Dec-2019, Mon

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि सहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यामुळे 'महाराष्ट्र विकास आघाडी' सरकारचा कारभार खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे. शपथविधीच्या आधी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी बहुचर्चित किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. त्यातून त्यांच्या कारभाराची दिशाही स्पष्ट झाली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन पक्ष एकत्र येत असल्यामुळे त्यांच्यातील वैचारिक मतभेदांची चर्चा प्राधान्याने होत होती. परंतु तीन पक्षांचे हे सरकार संविधानाची तत्त्वे आणि मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करेल, अशी ग्वाही देऊन अनेक मुद्द्यांवर पडदा टाकण्याचे काम केले आहे. शिवसेनेच्या अल्पसंख्यांक आणि परप्रांतीय यांच्याबद्दलच्या भूमिकेचा वारंवार उल्लेख करून सरकार स्थापन करण्याआधी काँग्रेसला भीती दाखवण्याचा प्रयत्न होत होता. त्या पार्श्वभूमीवर धर्म, जाती, भाषा, प्रांत आदींपैकी कोणत्याही बाबींचा भेदभाव न करता वाटचाल करण्याची ग्वाही किमान समान कार्यक्रमात देण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या भूमिकेतील या मूलभूत मुद्द्यांवर शिवसेनेने पुढे पाऊल टाकणे महत्त्वाचे आहे. शिवसेनेसारखा कट्टर उजव्या विचारसरणीचा पक्ष यानिमित्ताने कट्टरता सोडून डाव्या बाजूला झुकणार नसला तरी प्रवाहाच्या मध्यभागी येण्याचा प्रयत्न करतो आहे, ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वास्थ्याच्या आणि भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. शिवसेनेने निवडणूक प्रचारात वारंवार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन देताना कर्जमाफी नव्हे, कर्जमुक्ती असे आश्वासन दिले होते. काँग्रेस आघाडीच्या जाहीरनाम्यातही कर्जमुक्तीचा मुद्दा होता आणि आधीच्या सरकारच्या काळात दोन्ही काँग्रेस सतत शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मुद्दा लावून धरत होत्या. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली जाणारी आश्वासने आणि त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही करताना येणाऱ्या अडचणी यात ताळमेळ आवश्यक असतो. विशेषत: कर्जमुक्ती ही अडचणीतल्या शेतकऱ्यांची गरज असते. किंबहुना कोलमडून पडण्याच्या काळात कर्जमुक्तीचा तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. परंतु राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. या बाबीचा विचार करून किमान समान कार्यक्रमात त्याचा ठोस उल्लेख नाही. सत्ताग्रहण केल्यानंतर याचे तपशील ठरवून जाहीर करू, अशी व्यवहार्य भूमिका घेतली गेली आहे. अर्थात, विरोधक म्हणून काम करताना केलेल्या घोषणा वेगळ्या असतात आणि सत्तेतल्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या असतात. दीर्घकाळ सत्ता राबवलेल्या काँग्रेसनेत्यांना त्याचे भान आहे म्हणूनच कर्जमाफीसंदर्भात भावनिकतेच्या आहारी न जाता विचारपूर्वक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा जाहीरनामा आणि शिवसेनेचा वचननामा या दोन्हींचा ताळमेळ साधून 'किमान समान कार्यक्रम' तयार केला जाणे अपेक्षितच होते. असे कार्यक्रम तयार करताना वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवले जातात आणि सोप्या वाटणाऱ्या गोष्टी स्वीकारल्या जातात. त्यात मग सामान्य माणूस, शेतकरी, छोटे उद्योजक, महिला अशा विविध घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या कल्याणाचे निर्णय घेणे वगैरे बाबींचा समावेश असतो. किमान समान कार्यक्रमात त्याचे प्रतिबिंब दिसत आहे. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा आणि बेकारीचा उल्लेख करण्यात आला आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पावले टाकण्याची ग्वाही देण्यात आली. महाराष्ट्रात महापुराने आणि पाठोपाठ आलेल्या अवकाळी पावसाने मोठे नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत आधीच्या सरकारने जाहीर केली होती. ती अपुरी असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. त्याच्याशी सुसंगत भूमिका घेताना झालेल्या पंचनाम्यांचा विचार करून नुकसानीचा अंदाज घेऊन मदत करण्याची, तसेच राज्यपालांनी जी मदत जाहीर केली आहे, ती तातडीने देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह आधीच्या सरकाने सुरू केलेल्या अनेक प्रकल्पांच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारण्यात आले. परंतु सरकार म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सर्व बाबींचा आढावा घेऊन धोरण ठरवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. कोणत्याही सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे सरकार म्हणून घेतलेले असतात. राज्यकर्ते बदलले म्हणून हे निर्णय बदलणे राज्याच्या विकासासाठी घातक असते. त्यावरून गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊन भविष्यातील वाटचालीवर परिणाम होऊ शकतो. नव्या सरकारला कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अशा अनेक गोष्टींचा फेरआढावा घेऊन निर्णय घ्यावे लागतील. त्यासंदर्भात आधीच काही विधानांमधून अपरिपक्वता दिसली असती. त्या अर्थाने किमान समान कार्यक्रम आणि तो जाहीर करताना नेत्यांनी दाखवलेल्या परिपक्वतेचे स्वागत करायला हवे!

current affairs, loksatta editorial- time to gray out the distortion

भेदरेषा धूसर करणारा काळ


11   02-Dec-2019, Mon

गेल्या महिनाभरात संभ्रम, गोंधळ, संशय, विभ्रम, घालमेल, त्रागा, धास्तावलेपण, असहायता, विमनस्कता, कुचंबणा, उबग, उद्वेग, तुटलेपणा, अगतिकता, चीड अशा संमिश्र भावना राज्यातील नागरिक अनुभवत आहेत...

....................

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल २४ ऑक्टोबरला लागल्यापासून ते २६ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी आपला राजीनामा देण्याची घोषणा करेतो राज्यातील सामान्य मतदाराला किती विविध भावावस्थातून प्रवास करावा लागला असेल, त्याचा राजकीय पक्ष वा वृत्तवाहिन्या गांभीर्याने विचार करतील अशी अपेक्षा नाही. कारण, सध्या सत्ताकारणात माध्यमांचा परिणाम लक्षात घेऊन 'दृश्य-नाट्यां'वर ('ऑप्टिक्स'वर) कमालीचा भर दिला जातो आहे.

गेल्या महिनाभरात संभ्रम, गोंधळ, संशय, विभ्रम, घालमेल, त्रागा, धास्तावलेपण, असहायता, विमनस्कता, कुचंबणा, उबग, उद्वेग, तुटलेपणा, अगतिकता, चीड अशा संमिश्र भावना राज्यातील नागरिक अनुभवत आहेत. महिनाभर त्या कधी उचंबळून आल्या वा उचंबळत राहिल्या; त्यात निम्न-मध्यम, शोषितांच्या भावना वेगळ्या आणि 'हार्ड कोअर' भक्तांच्या भावना, पूर्वग्रह व 'क्षमाशीलता' या गोष्टी वेगळ्या! त्याचवेळी, केंद्र सरकार, राज्यपाल, आणि राष्ट्रपती सर्वच 'नाट्यमय' आणि उलटसुलट घटनांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे निगडित झाल्याने लोकशाही व्यवस्थेच्या सांप्रत स्वरूपाबाबत, संघराज्य पद्धतीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले. वास्तविक, महाराष्ट्रात किवा इतर राज्यांत यापूर्वी अशा गोष्टी अनेकदा झाल्या आहेत आणि तरी यावेळी नागरिकांना त्याची वेगळी तीव्रता का जाणवावी, हा खरा प्रश्न आहे.

२०१४ नंतर कदाचित, आता प्रथमच एक संक्रमण येऊ घातलं आहे आणि त्यामुळे, नागरिकांना काहीसं वेगळं (ओंगळ?) चित्र पचवणे जड जाते आहे. राजकीय शत्रू कोण, मित्र कोण याची वेगळी समीकरणं मांडली गेल्याने काहींना संभ्रमित झाल्यासारखं वाटलं, तर काहींना याचा दूरगामी परिणाम तर होणार नाही ना, अशी शंका वाटू लागली. या निवडणुकीत निश्चितच अशा काही गोष्टी झाल्या आहेत, ज्यामुळे संमिश्र भावना उद्भवल्या. उदाहरणार्थ, मध्यरात्रीत झालेल्या कारस्थानासम घडामोडींमुळे काहींना कमालीचा धक्का बसणं, तर काहींना त्यात कठोर चाणाक्यनीती साधल्याचा आनंद होणं आणि काहींना संविधानाची हत्या झाल्यागत वाटणं. काहींना पोकळपणाही जाणवणं; आपण दिलेल्या मतांशी बिनदिक्कत खेळ खेळला जातोय आणि आपलं त्यावर जराही नियंत्रण नाही, अशी हतबलता मतदाराला वाटणं, असं सर्व का व्हावं? गेल्या सात दशकांत लोकशाही रुजली, तरी मतदार आणि लोकप्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष, केंद्रीय राजकारण आणि संघराज्यातील राजकारण यांमधील संबंधांबाबत सूक्ष्म व स्थूल दोन्ही स्तरावर विचार करण्यासाठी मतदाराचं पुरेसं शिक्षणच न झाल्याने त्याला अशा भावावस्थातून जावं लागत आहे का? विविध प्रतिक्रिया कशा उमटल्या पहा-

शुक्रवार, २३ नोव्हेंबर, सकाळी ९.३० ची गोष्ट. रिक्षाने जात असताना रिक्षावाला मागे वळून वळून पोटतिडकीने सांगत होता. "८.३० वाजता टीव्ही लावला तर समजलं की, त्यांनी शपथ घेतली! आता सांगा, सकाळी ४ रुपये देऊन घेतलेला माझा पेपर १५ मिनिटात जुना झाला ना! असं कधी बी झालं नव्हतं, लई बेकार वाटलं." बेकार कशाबाबत वाटलं? वर्तमानपत्र सकाळीच रद्दी ठरलं म्हणून की, अचानक, चूपचाप शपथ घेतली म्हणून? मी विचारलं. "साऱ्याच गोष्टींचं. तुम्ही सांगा, एकतर असं कोनतं आभाळ कोसळलं होतं की, राष्ट्रपतीची राजवट आनली? अन् असं काय झालं व्हतं की, अचानक राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवली. काय बी समजत नाही. लई बेकार वाटतं. आपन मत देतो कशाला, अन् हे होतंया काय! मी मत देतो, तर माझ्या मताचं पुढे हे लोक काय करतील ते मी सांगू शकतो काय? आता तर मी बातम्या ऐकनंच बंद करनार." मोठी बोलकी प्रतिक्रिया.

या उलट समर्थकांच्या प्रतिक्रिया. सुरुवातीला, आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांना 'मातोश्री'वर जोडे झिजवावे लागत आहेत, याचं वाईट वाटून घेणाऱ्या भाजप समर्थकांना 'राष्ट्रवादी'चे बिनीचे शिलेदार फोडल्यावर 'चतुर नीतीचं' कौतुक वाटू लागलं होतं. मात्र, शरद पवार यांनी 'ईडी'चा दणका परतवून आणि ग्रामीण भागातील जनतेचं, युवा आणि शेतकरी वर्गाचं लक्ष वेधलं असल्याचं लक्षात आल्यावर त्यांना चिंता वाटू लागली. निकालानंतर 'राष्ट्रवादी'सोबत 'शिवसेने'ची आघाडी जमून येण्याची शक्यता दिसू लागल्यावर त्यांनी समाजमाध्यमांवरून सेनेवर कधी नव्हे इतकी गरळ ओकायला सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रवादीच्या समर्थकांना 'चार्टर्ड विमाना'तून दिल्लीला 'पळवणं', ५० ते ८० कोटींच्या घोडेबाजाराच्या चर्चा, आणि पंचतारांकित 'रिसॉर्ट् निती' अशा गोष्टींमुळे जनसामान्य अस्वस्थ होते, पण समर्थक त्याबाबत मूग गिळून होते!

विचारप्रणाली बाजूला ठेवून कोणता पक्ष कोणासोबत जाईल, याला धरबंध नसल्याचं दिसू लागल्यावर समाजमाध्यमांवर त्याची खिल्लीही उडवली जात होती. उदा. 'चहावाल्याचं दुकान फक्त साखरवालाच बंद करू शकतो', 'हरवलेल्या अजितला पत्र - तू परत ये, तुला कुणी काही बोलणार नाही'वगैरे. मात्र, त्याचवेळी एकंदर रणनीतीच्या धुमाळीत भ्रमनिरास झाल्याची, तुटलेपणाची भावना व्यक्त करणाऱ्या पोस्टही दिसू लागल्या - 'काल सकाळी वाटलं, शिवसेनेचा गेम झालाय; दुपारी वाटायला लागलं, राष्ट्रवादीचा गेम झालाय; हळूहळू संध्याकाळी वाटायला लागलं की, अजित आणि 'बीजेपी'चा गेम झालाय - पण रात्री झोपताना कळलं की, गेम तर आपलाच झालाय, येड्यासारखे दिवसभर टीव्हीपुढे बसलोय (स्मायली).' या साऱ्यानं जनमानस अस्वस्थ झालेलं होतं. परंतु, असं घडण्यामागची मूळ व्यूहनीतिविषयक कारणं महत्त्वाची ठरतात.

वास्तविक, अशा नाट्यमय गोष्टी यापूर्वी, काँग्रेस प्रभावी असताना आणि नंतर 'भाजप'च्या २०१४पासूनच्या आमदानीत अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक अनेक ठिकाणी घडल्या आहेत. परंतु, यावेळी फरक असा की, एकतर या गोष्टी दीर्घकाळ सुरू राहिल्या. दुसरं म्हणजे, हिंदुत्ववाद विरुद्ध धर्मनिरपेक्षतावाद अशी भेदरेषा गेल्या सहा वर्षांत गडद झाली होती. परंतु, विविध राज्यात प्रादेशिक पक्षांचं अवकाश निरुंद करून त्यांना 'नाममात्र' ठरवण्यासाठी 'भाजप'ने जी आक्रमक नीती अवलंबली आणि त्यासाठी 'ईडी', 'सीबीआय', 'आयटी' आदी संस्थांचा वापर केला, त्यामुळे शिवसेनेसारखे प्रादेशिक पक्ष सजग झाले. त्यातूनच, हिंदुत्व-धर्मनिरपेक्षता यांतील भेदरेषा धूसर करणारी त्रिपक्षीय आघाडी बांधली गेली. तसंही गेल्या काही वर्षांत शिवसेनेने तोंडवळा बदलण्यास सुरूवात करून 'आधुनिक, सर्वसमावेशक' चेहरा स्वीकारला आणि त्यामुळे अशी नवी आघाडी सोयीची ठरत होती.

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एकीकडे, लोकांच्या समस्यांना महत्व दिलं गेलं आणि दुसरीकडे, 'फॅसिस्ट' केंद्र सरकारविरुद्ध महाराष्ट्र एकत्र आला, असं चित्र निर्माण केल गेलं. अशाप्रकारे, हिंदुत्व-धर्मनिरपेक्षतेच्या भेदरेषेवर मात करता येते आणि संक्रमण साध्य होऊ शकतं, असा विश्वास देणं प्रामुख्याने पवारांच्या नेतृत्वाखाली साध्य झालं. अशा 'फॉर्म्युला'ची इतरही राज्यात सुरुवात झाली, तर हे संक्रमण आहे वा नाही, ते दिसेल. मूलतः अशा व्यापक घडामोडींमुळे नेत्यांची, पक्षांची अभिव्यक्ती आणि व्यूहनीती बदलल्याने मतदार संभ्रमित झाला आणि अस्वस्थही झाला.

current affairs, loksatta editorial-shiv sena form government in maharashtra with congress and ncp

घरीं कामधेनू पुढें ताक मागे


16   02-Dec-2019, Mon

राज ठाकरेंचे पात्र मुलाखतकारापुरते मर्यादित ठेवून उद्धव ठाकरेंना राज्यकर्ता बनविण्याची प्रसंगोचित धमक शरद पवारांनी दाखवली. दगाबाजीचा भूतकाळ विसरून या कामात पवारांना भक्कम पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची राजकीय खेळी दाद देण्याजोगी होती. दुसरीकडे विजयी वारू उधळण्याच्या प्रयत्नात साक्षात राज्यपालांनाच राजकीय रथाला जुंपण्याचे पाप भाजपने केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या परिश्रमी, प्रामाणिक आणि पारदर्शी प्रतिमेपुढे या रात्रकालीन राजकीय उद्योगाने काळे ढग उभे केले.

राज्यातील महिनाभराचा गदारोळ शमलाय असे सध्याचे खात्रीशीर चित्र आहे. महाराष्ट्रातील या राजकीय अध्यायाने अनेक बोध दिलेत. नेत्यांनाही. जनतेलाही. नैतिकतेचे इमले धाराशायी होताना सामान्य जनतेने बघितले. दिवसाढवळ्या नेत्यांचे सामूहिक पक्षांतर जनतेला दिसले. राजकीय हव्यासातून झालेल्या रात्रीच्या अंधारनाट्याने तर यापूर्वीचे अनैतिकतेचे मापदंड मोडीत काढले. हा अभूतपूर्व पेच अनुभवताना सर्वांचीच मने संभ्रमित झाली. सकाळी झोपून उठताना नक्की कोणत्या राजकीय स्थितीला सामोरे जावे लागेल याविषयीचा अंदाज बांधणे कठीण झाले होते. एवढी अनिश्चितता राज्याने यापूर्वी अनुभवली नव्हती. या कालखंडाने स्वपक्षीयांतील विचारभेदांचा अतिरेकी साक्षात्कार बघितला. वैचारिक मतभिन्नतेला पूर्णाहुती देत कवटाळलेले नवमैत्रही अनुभवले. कधी शिवाजी महाराजांच्या अस्मितेचा गजर झाला. शेतकऱ्यांच्या अगतिकतेचाही उच्चार बहुतेक सर्वांच्याच ओठी झळकला. सामान्य जनतेला या घडामोडींचा उबग आला होता. या पार्श्वभूमीवर क्षुब्ध जनतेला दिलासा वाटण्याचे काम नव्या सरकारला करायचे आहे.

मागची पाच वर्षे सत्तेत असणाऱ्या भाजप-शिवसेनेच्या सरकारमध्ये सारेकाही आलबेल होते असे मुळीच नाही. शिवसेनेला फरफटत नेण्याची एकही संधी भाजपने सोडली नाही. देवेंद्र फडणवीस माझे चांगले मित्र आहेत असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अगदी अलीकडेपर्यंत म्हणत राहिले. फडणवीस-ठाकरे यांच्यातील संयमी वृत्तीने तत्कालीन सत्तेतील तणाव दूर करण्यात मोलाची भूमिका निभावली. अर्थात, युतीच्या सरकारने विकासाचे नवे आदर्शही निर्माण केले. विशेषत: पायाभूत प्रकल्पांचे त्यांचे यश नजरेत भरणारे आहे. समृद्धी महामार्गाचा उपक्रमही राज्याला प्रगतीकडे नेणारा आहे. जलसिंचनाचे भक्कम काम केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या मनातील राग काढण्यात मात्र युतीचे सरकार अपयशी ठरले. मत विभाजनाच्या व्यूहरचनेने भाजपच्या झोळीत १०५ जागा घातल्या हे खरे; मात्र त्यात काँग्रेसच्या अकर्मण्यतेचा वाटा दुर्लक्षिण्याजोगा नाही. मतविभागणीतून सत्ता मिळविण्याची भाजपची खेळी यशस्वी ठरत होती. आता त्याला खीळ बसेल. राज्यातील नवसत्तेच्या समीकरणाचे दीर्घकालीन अस्तित्व भाजपची चिंता वाढविणारे आहे.

काँग्रेसचे निर्णयशैथिल्य, राष्ट्रवादीचा चिवटपणा, शिवसेनेचे व्यवहारचातुर्य आणि भाजपचा अतिआत्मविश्वास ही यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. भाजपला सर्वाधिक संख्याबळ बहाल करण्यामागचे संचित साधले गेले ते वंचित आघाडीमुळे. कायम संशयाच्या घेऱ्यात सापडूनही भाजपच्या विजयाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातभार लावणाऱ्या वंचित आघाडीची वैचारिक लवचिकता डोळे विस्फारणारी होती. निवडणूक म्हटली की राजकीय गदारोळ येतोच. आधीच्या काळात विचारांची लढाई व्हायची. भाजपने यंदा निलाजरेपणाचा कळस गाठला. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळानंतर जनतेने नव्या सत्तेच्या चाव्या सुपूर्द केल्या असतानाही भाजप-शिवसेनेचे भांडण आश्चर्यात टाकणारे होते. तेवढी अनागोंदी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळातसुद्धा नव्हती. या चार मुख्य पक्षांच्या बदललेल्या मानसिकतेत नव्या सत्तेची गणिते
दडली आहेत.

प्रसंगोचित धमक
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आम्ही एकत्र आलो आहोत, असे उल्लेख भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी वेळोवेळी केले. राष्ट्रीय स्तरावर अडचणी वाढतील हे लक्षात आल्याने मागील काही वर्षांत भाजपने राम मंदिर प्रकरणापासून ‘हवी तेव्हा जवळीक आणि ठरवू तेव्हा अंतर’ असा कायम पवित्रा ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकमुखी निर्णयामुळे मंदिराचे कवित्व संपले असे समजण्याचे कारण नाही. जुन्या दाव्यांच्या उजळणीकडे पाठ करून भाजपतर्फे शिवसेनेला डिवचण्याची संधी सोडली जाईल असे नाही. महाविकास आघाडीत शिरकाव करण्यापूर्वी शिवसेनेने राम मंदिर आंदोलनापासून कधीही फारकत घेतली नव्हती. अयोध्येत राममंदिर हवेच ही भूमिका त्यांनी नेहमीच पुरेशा आक्रमकतेने मतदारांच्या मनांवर बिंबीविण्याचा प्रयत्न केला. अयोध्येत जाऊन रामललाचे दर्शन घेणारे शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे राज्यातील एकमेव नेते आहेत. धर्मनिरपेक्ष भूमिका स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या पूर्वघोषित अयोध्याभेटीची कोंडी होण्याची
शक्यता आहे.

प्रचंड मतभेद असणाऱ्या पक्षांसोबत देशात सलगी करणाऱ्या भाजपने तीन दशकांपासूनच्या जुन्या मित्रपक्षाला एवढे का दुखावले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सत्तेतील शिवसेनेने भाजपसमोर कमालीचे नमते घेतल्याचे चित्र राज्याने बघितले. शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनची आक्रमकता पक्षप्रमुखांच्या सबुरीने गिळंकृत केली की काय असा संशय घ्यावा एवढ्या तडजोडी उद्धव ठाकरेंना कराव्या लागल्या. वक्तृत्वात राजएवढे सक्षम नसले तरी उद्धव यांची संघटनक्षमता वादातीत आहे. जनभावनेचा कल लक्षात घेतला तर शहांपेक्षा त्यांच्या प्रामाणिकतेचे गुणांकन अधिक ठरेल. अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांसोबत झालेल्या बंदद्वार चर्चेची सत्यता सध्यातरी आरोप-प्रत्यारोपांच्या गर्तेत अडकली आहे. युती तुटल्यामुळे फक्त महाराष्ट्र तेवढा काहीकाळ दूर जाईल अशी कदाचित भाजपची समजूत असावी. ही भावना येत्या काळात चुकीची ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. दुसरीकडे जुन्या चुकांच्या सव्याज परतफेडीचे धोरण शिवसेनेने अंगीकारले आहे. गोव्याचे राजकीय गणित बिघडविण्याची जाहीर धमकी शिवसेनेने देऊन टाकली आहे. संकटमोचक ठरण्याऐवजी संकटप्रेषक ठरलेल्या भाजपश्रेष्ठींचा हटवादीपणा त्या पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनाही प्रथमच उमगला. त्यांची मने त्यामुळे पोळली असतानाच अडीच नव्हे तर सलग पाच वर्षांसाठी उद्धव ठाकरेंच्या सत्तानेतृत्वाचे सोहळे पाहण्या-ऐकण्याचे भोग भाजप कार्यकर्त्यांना सोसावे लागणार आहेत.

वंचित आघाडी, बसपाने वेळोवेळी काँग्रेसमतांचे पद्धतशीर विभाजन करण्याचे काम केले. त्याच धर्तीवर शिवसेना आता भाजपला देशव्यापी अंगावर घेऊ शकते. भाजपविरोधाचे साम्य ठळक करीत येत्या काळात भिन्न विचारसरणीचे पक्ष देशभरात एकत्र आले तर नवल वाटणार नाही. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे योगदान मोठे असेल. त्यांच्या निवडणूकपूर्व पाऊससभेची मोठी चर्चा झाली. खरे पवारसामर्थ्य मात्र निकालानंतरच्या डावपेचांवरून संपूर्ण देशाला कळाले. संशयाचा महामेरू हे विशेषण विरोधकांकडून मागील तीन दशके वापरले जात असतानाही पवारांविषयीची सामूहिक आत्मीयता सतत वाढली आहे. राज ठाकरेंचे पात्र मुलाखतकारापुरते मर्यादित ठेवून उद्धव ठाकरेंना राज्यकर्ता बनविण्याची प्रसंगोचित धमक त्यांनी दाखवली. दगाबाजीचा भूतकाळ विसरून या कामात पवारांना भक्कम पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची राजकीय खेळी दाद देण्याजोगी होती. भलेभले त्यामुळे अचंबित झाले. धर्माधिष्ठित राजकारणाच्या रसदीवर कायमस्वरूपी पोसले गेलेले ओवैसींसारखे नेते तर या धक्क्यातून अद्यापही सावरलेले नाहीत.

उपमुख्यमंत्रिपदाची घोषणा लांबणे राष्ट्रवादीसाठी धोक्याचे आहे. अजित पवारांचे यंदाचे बारामतीतील मताधिक्य दीड लाखांहून अधिक आहे. शरद पवारांच्या संयमी राजकारणाचे घरी-दारी सूक्ष्म अवलोकन केल्यानंतरही अजित पवारांना क्रोधनियंत्रणाच्या लढाईत विजय मिळविता आलेला नाही. ठराविक काळानंतरच्या त्यांच्या अनाकलनीय भूमिकेने आधी पक्षाला आणि आता अवघ्या राज्यालाच चिंताक्रांत केले. त्यांच्या आक्रमक छबीचे गुणगाण करणाऱ्या समर्थकांवरही नंतरच्या आक्रस्ताळ्या वागण्यामुळे अक्षरश: भयचकित होण्याची वेळ आली. वारंवार उजागर होणाऱ्या अशा दोषांमुळे अजित पवारांची प्रशासनातील कर्मठता झाकोळून गेली आहे. अशा अविश्वसनीय व्यक्तिमत्त्वावर प्रचंड विश्वास ठेवण्याचे धारिष्ट्य भाजपने दाखविले. हीच चूक विरोधी पक्षांनी केली असती तर सगळी ‘परिवार-फौज’ किती त्वेषाने आणि द्वेषाने तुटून पडली असती याची दोन क्षण कल्पना केली तरी अंगावर काटा येतो. देवेंद्र फडणवीस यांच्या परिश्रमी, प्रामाणिक आणि पारदर्शी प्रतिमेपुढे रात्रकालीन उद्योगाने काळे ढग उभे केले. अनेकांना त्याचे दु:ख आहे. त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांनाही ते तेवढ्याच तीव्रतेने जाणवावे यातून फडणवीस यांच्या सत्ताआस्थेचा विस्तारित परीघ प्रकर्षाने कळतो.

केंद्रीय नेतृत्वाने राबविलेल्या अजित सलगीपासून राज्यातील जनतेला अज्ञात ठेवणे ही निश्चितच राजकीय चातुर्याची बाब ठरते. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रातील तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनाही या घडामोडींपासून अलिप्त ठेवून पक्षातील नेतृत्व जोडीने काय साधले, हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतो आहे. पुढेही होत राहील. राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यांना धक्का द्यायचा असतो आणि साथीदारांना विश्वास. विजयी वारू उधळण्याच्या सारथ्यासाठी साक्षात राज्यपालांनाच राजकीय रथाला जुंपण्याचे पाप भाजपने केले. महाविकास आघाडीचे राजकारण आकार घेत असताना देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रवास अगतिकतेकडून असहाय्यतेकडे झाला. शपथ घेण्यापासून राजीनामा देण्यापर्यंतच्या त्यांच्या हालचाली आत्मविश्वासविहीन होत्या. त्यांची हीच असहाय्यता बानकुळेंविषयीची श्रेष्ठींची खफामर्जी दूर करताना नागपूर-विदर्भाने अनुभवली होती. पक्षश्रेष्ठींसोबतच्या अशा अनेक तडजोडींनी फडणवीसांना तोंडघशी पाडण्यात हातभार लावला.

एकनाथ खडसे हे आजकाल फार लक्ष देऊन ऐकावेत असे नेते राहिलेले नाहीत. त्यांची अलीकडची प्रतिक्रिया मात्र लक्षवेधी होती. तिकिटे नाकारल्यानंतरही खडसे, तावडे, बावनकुळेंना विश्वासात घेतले असते तर पाच-पंचवीस जागा कमावता आल्या असत्या, या त्यांच्या दाव्याशी भाजपचेही अनेक कार्यकर्ते सहमत होते. केंद्रीय नेते नितीन गडकरी यांची प्रचारकाळातील उपेक्षा आणि नव्या केंद्रीय सत्तेच्या काळातील अवहेलना सामान्य कार्यकर्त्यांनाही रुचलेली नाही. उघड बोलायचे नाही या पक्षशिस्तीला बांधील असल्याने अनेक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सध्या मौन राखले असल्याचे कळते. अतिसामान्यांनी पक्ष परंपरांचे ओझे पेलायचे आणि सर्वोच्च नेतृत्वाने मात्र तेवढ्याच निगरगट्टतेने या परंपरा झुगारून लावायच्या हा प्रत्यय त्या पक्षाने दिला. मोदी शहांच्याच धर्तीवरील एककल्ली वर्तणुकीचा दंश ‘मी पुन्हा येईन’ या फडणवीसांच्या घोषणेतून राज्यातील जनतेला जाणवला. ‘मी नव्हे आम्ही’ या संघ परिवारातील प्रारंभिक शिकवणुकीचे त्यांना झालेले विस्मरण हा कदाचित सत्तेचा महिमा असावा. शेतकरीवर्गातील रोष अधिक पुष्ट करण्यासाठी विरोधकांनी या दर्पोक्तीचा पुरेपूर वापर करून घेतला. कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करण्यासाठी असे दावे करावे लागतात, हे राजकीय सत्य मान्य केले तरी अशा घोषणांपासून दूर राहिलेले बरे ही ‘जातीय वस्तुस्थितीची जाणीव’ होण्यास फडणवीसांसारखा मेहनती नेता कमी पडला. ‘ती’ घोषणा नसती तर सध्या सोशल मीडियावरून होणारा फडणवीसांचा जाहीर उद्धार टळला असता असे नाही; मात्र विरोधकांना त्यामुळे आयते कोलित मिळाले याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. सत्तेच्या हव्यासाने सध्या राजकीय अस्पृश्यता पुसून काढण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. आजवर विविध पक्षांच्या शिलेदारांनी संघर्ष नेटाने पेलला होता. त्या धोरणांना तिलांजली देत अंगिकारलेली राजरोस विटाळमुक्ती अराजकतेला जन्म देणारी ठरू शकते. नियमांनुसारच चालेन असे आश्वासन फडणवीसांनी दिले आहे. पुन्हा परतण्याचा पुनरुच्चार करण्याचाही त्यांना हक्क आहे. विरोधीपक्षनेत्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतरच्या मनोगतात त्यांनी तसे स्पष्ट केलेही. मात्र नैतिकतेचे भान ठेवले नाही, तर त्यांच्या प्रामाणिक प्रतिमेचा बळी जाईल.


गुंगारा देईल शहाणपण?
विदेशी कर्जाची मोठी रक्कम महाराष्ट्राच्या विकासात गुंतली आहे. अशावेळी नव्या सरकारला जुन्या सरकारचे सर्व निर्णय सरसकट रद्द करून चालणार नाही. शेती बेभरवशाची झाली आहे. बळीराजाला आश्वस्त करण्यासाठी लोकप्रिय नव्हे, तर शाश्वत उपाययोजनांची गरज आहे. भारताला अमेरिकेची बरोबरी गाठायला २० वर्षे लागतील असे बोलले जाते. अनेक बाबतीत ते खरेही आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश तसेच अन्य छोट्या राज्यांना महाराष्ट्राच्या बरोबरीत यायला २० वर्षे लागतील. गोवा, कर्नाटक, मणिपुरात सत्ता आणण्यासाठी भाजप नेत्यांनी केलेले व्यवहार महाराष्ट्रात राबविणे सहज शक्य नव्हते. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात ते स्वस्थ बसलेले नाहीत. शिवसेनेची दोन्ही काँग्रेससोबतची वाटचाल सोपी नाही. तसेच भाजपचे शिवसेनेसोबत जुळणे तूर्त शक्य नाही. महाराष्ट्राने दिलेला गुंगारा भाजपश्रेष्ठींना शहाणे करून सोडेल अशी आशा आहे.

‘घरीं कामधेनू पुढें ताक मागे। हरीबोध सांडूनि वेवाद लागे। करीं सार चिंतामणी काचखंडें। तया मागतां देत आहे उदंडें’ असा एक श्लोक आहे. समर्थांचा असल्याने संघ परिवारातील अनेकांना तो स्मरतही असेल. ‘स्वत:च्या घरी गाय असताना शेजारी ताक मागत हिंडणारा गृहस्थ परमार्थ सोडून वाद घालणाऱ्या माणसासारखा अनाकलनीय ठरतो. सर्व इच्छा पूर्ण करणारा चिंतामणी गवसल्यानंतरही त्याच्याकडे काचेच्या तुकड्यांची अपेक्षा केली, तर काचखडेच भरभरून मिळतील’ असा या श्लोकाचा भावार्थ आहे. भाजपच्या सद्यस्थितीला हा श्लोक ‘शतप्रतिशत’ लागू होतो. युतीपक्षात असलेल्या शिवसेनेसोबतचा वाद त्यांनी नको तेवढा ताणला. तीन दशकांची युती सोडून अजितदादांची सोबत मागणाऱ्या आत्मघाती विचारांची त्यांना भुरळ पडली. असे करताना त्यांनी संघश्रेष्ठींना विचारात घेतले होते की नाही हे कळायला मार्ग नाही. संघपरिवारात बहुधा अशा अनेक गोष्टींपासून अनभिज्ञ असण्यालाच परमार्थ मानण्याची परंपरा आहे. संघधुरिणांनी डोळे दाखविले असते तरी भाजपचा दुर्दैवी फेरा टळू शकला असता. भाजपची एकूणच पक्षांतर्गत धाकशक्ती कमी होत असल्याची जाणीव बरळणाऱ्या साध्वी-प्रवृत्तींनी दिली आहे. मिळेल त्या भांड्याने वाट्टेल त्या घरी जाऊन रात्रीच्या अंधारात ‘ताक मागण्याचा’ पराक्रम भाजपने करून बघितला. पक्षाच्या पिढीजात आणि नवमतदारांच्या धाकशक्तीने भविष्यात असल्या अतर्क्य वर्तणुकीपासून नेत्यांना परावृत्त केले तर ठीक, अन्यथा ‘सबकुछ चलता है’च्या नावाखाली सुमारीकरणाला प्रतिष्ठा लाभणे अटळ आहे.

current affairs, loksatta editorial-direction shown by maharashtra

महाराष्ट्राने दाखवलेली दिशा


91   02-Dec-2019, Mon

महाराष्ट्रातील तीन पक्षांची महाविकास आघाडी पूर्णकाळ सत्तेत टिकली तर देशाच्या राजकारणाला नवे वळण मिळू शकते. पण ही आघाडी टिकवून ठेवण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिघांनाही संयम, चिकाटी आणि जिद्द दाखवावी लागेल...

................................

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेत ३०३ चा दम दाखवून भाजप केंद्रात सत्तेत परतला असला तरी मोदी-२ चा हवा तसा जम बसलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीतील मोदी मॅजिक ओसरल्याचे महाराष्ट्र-हरयाणा विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसले आणि आता झारखंड-दिल्लीत त्याची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत. पाच वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतरच्या सहा महिन्यांमध्ये भाजपच्या यशाचा आलेख उंचावणारा होता. पण दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्या सहामाहीत तो घसरत चालला आहे.

मोदी-शहा यांच्या भाजपशी दोन हात कसे करायचे याची महाराष्ट्राने देशाला दिशा दाखवली. चार वर्षांपूर्वी, नोव्हेंबर महिन्यात बिहारमध्ये राजद, जनता दल युनायटेड आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचा निवडणूकपूर्व युतीचा असाच प्रयोग झाला होता. पण पावणेदोन वर्षांनंतर राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक पार पडताच मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची एका रात्रीतून वीट फिरल्यामुळे तो अपयशी ठरला. महाराष्ट्रात त्याच्या मात्र निवडणुकीनंतर एकत्र आलेल्या तीन पक्षांच्या आघाडीने भाजपला हिसका दिला. ही महाविकास आघाडी पूर्णकाळ टिकली तर देशाच्या राजकारणाला नवे वळण मिळू शकते. पण ती टिकवून ठेवण्यासाठी तीनही पक्षांना संयम, चिकाटी आणि जिद्द दाखवावी लागेल. सर्वांत अनुभवी नेत्यांचा समावेश असलेल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना हाताळताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्वभावात मोठे व सकारात्मक बदल करावे लागतील, असे त्यांच्या कार्यशैलीशी परिचित असलेल्या भाजपनेत्यांना वाटते. कारण मुख्यमंत्रिपदी पाच वर्षे टिकून दाखवणे ही आता त्यांचीही जबाबदारी ठरणार आहे. या महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार शरद पवार यांना केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसची नव्हे सरकारचे नियंत्रक व रिमोट कंट्रोल बनून ठाम तरी समन्यायी भूमिका घ्यावी लागेल. मोदी-शहा यांच्या राजवटीला निग्रहपूर्वक पावले टाकून शह देता येतो, हे देशाला दाखवून देणाऱ्या या सरकारला दिल्लीतून धोका संभवतोच. आघाडीत बेबनाव करून सरकार पाडण्याची एकही संधी दिल्ली सोडणार नाही. केंद्र सरकारकडून उद्भवणाऱ्या या संकटाची उद्धव ठाकरे सरकारवर सतत टांगती तलवार राहणार आहे. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या जागी पक्षाचे पूर्णवेळ अध्यक्ष होऊ पाहणारे राहुल गांधी यांच्याही लहरी राजकारणाचा सरकारला फटका बसू शकतो.

राज्यातील सरकार स्थापनेत कच्च्या कानाच्या राहुल गांधींचा सहभाग नसणे, ही राज्यातील काँग्रेससाठी इष्टापत्ती ठरली. पण त्यांच्या कानाशी लागणारे त्यांचे खंदे, नाकर्ते आणि सध्या बेरोजगार झालेले समर्थक स्वस्थ बसणारे नाहीत. राहुल गांधींचा राजीनामा मंजूर करून सोनिया गांधींनी सूत्रे हाती घेताच हरयाणा व महाराष्ट्रात काँग्रेसला चांगले दिवस आले. राहुल यांच्या मनमानीतून पक्षाची सुटका झाल्याचे हे पहिले लक्षण ठरले. मोदी-शहांच्या भाजपला रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे हे काँग्रेसचे आद्यकर्तव्य विसरून धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या आणि केरळी लॉबीच्या आहारी गेलेल्या राहुल गांधींपासून महाविकास आघाडीला सावध राहावे लागणार आहे.

महाराष्ट्रात परस्परभिन्न विचारधारांचे, दोन टोकांवरील पक्ष एकत्र का आले? मोदी-शहांशी उत्तम व्यक्तिगत संवाद असलेल्या शरद पवारांना त्यासाठी का पुढाकार घ्यावा लागला? कट्टर हिंदुत्ववादी पक्ष असूनही शिवसेनेला भाजपशी तीस वर्षांचे संबंध का तोडावे लागले? भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. ते अपूर्ण यश हरयाणाप्रमाणे पूर्णत्वाला जाऊन सत्तेत परिवर्तित होऊ नये, यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने घोर मतभेद विसरून हातमिळवणी करावी, यामागे कोणती कारणे असावीत? याचा विचार भाजपविरोधाचे राजकारण करणाऱ्या सर्व पक्षांना करावा लागेल.

मोदी सरकार पोलिस, सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर विभाग यांच्या माध्यमातून व्यापारी आणि उद्योजकांच्या मनात दहशत आणि राष्ट्रवाद व धार्मिक उन्मादातून सामान्यांच्या मनात भय निर्माण करीत असल्याच्या सार्वत्रिक भावनेत त्याचे कारण दडले आहे. आततायी नोटाबंदी आणि जीएसटीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडल्याचे आधीपेक्षा जास्त वेगाने घसरणारा आर्थिक विकासाचा दर दाखवून देतो आहे. मोदी सरकारच्या आजवरच्या सत्ताकारणाच्या केंद्रस्थानी सुप्त व उघड असा धार्मिक उन्माद राहिला आहे. समाजातील दहशत, भय व असुरक्षिततेच्या भावनेचा परिणाम ढासळत्या अर्थकारणावर पडतो आहे. अर्थकारणाचा समाजाशी संबंध असतोच. हिंदुत्व आणि राष्ट्रभक्तीच्या गुंगीने आणलेले बधीरपण ओसरू लागले आहे. मोदी सरकारचा नाकर्तेपणा उघड करणाऱ्या नकारात्मक बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी मथळ्यांचे व्यवस्थापन करून वास्तवावरून लक्ष उडविण्याचा प्रयत्न निष्प्रभ होत आहे.

केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करणे, त्रिवार तलाक आणि अयोध्येत भव्य राम मंदिर हे विषय मार्गी लावण्याची कणखरता दाखवली. पण याला वेगवान आर्थिक विकासाची जोड न लाभल्याने ती अनाठायी ठरली. ही कल्पकता व कणखरता अर्थकारणात दाखवली असती तर आज मोदींची लोकप्रियता शिखरावर पोहोचली असती. कलम ३७० आणि राम मंदिराचा राजकीय लाभ महाराष्ट्र व हरयाणात मिळाला नाही आणि पुढे झारखंड किंवा दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ही परिस्थिती नितीशकुमार यांच्यासारखे मित्रपक्षांचे नेते तसेच मोदी-शहा यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांना पोषक ठरू शकते.

न्यायपालिका, नियामक संस्था, माध्यमे आणि तपास यंत्रणा अशा स्वतंत्र संस्थांवरील जनतेचा विश्वास ढळत चालल्याची भावना (क्वचितच बोलणारे) डॉ. मनमोहन सिंगही व्यक्त करत आहेत. लोकसभेत पूर्ण बहुमत व जगात कच्च्या तेलाचे गडगडते दर अशी अत्यंत पोषक व अनुकूल आर्थिक संधी दैवदुर्लभ असते. त्यात भारताला अर्थकारणाच्या नव्या उंचीवर पोहोचवून कोट्यवधी तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती करण्याची सुवर्णसंधी दडली आहे. पण देशात संशयाचे व धार्मिक उन्मादाचे वातावरण पोसून मोदी ही संधी दवडत असल्याची टीका डॉ. सिंग करीत आहेत. पंतप्रधान मोदी व सहा महिन्यांतच त्यांच्या तोडीची आभासी लोकप्रियता मिळविणारे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी पुढचे चार महिने परीक्षेचे आहेत.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद जगतप्रकाश नड्डा यांच्याकडे गेले तर शहा यांचे राजकीय वजन निम्मे घटेल. अर्थव्यवस्थेच्या विपन्नावस्थेत सरकारप्रायोजित धर्म व राष्ट्रवादाचा उन्माद किती टिकतो, याची पुढच्या काही महिन्यांत कसोटी लागेल. भविष्यात घोंघावत असलेले हे राजकीय आव्हान परतावून लावताना बिघडलेले अर्थकारण व हिंदुत्वाचा निष्प्रभ होत चाललेला उन्माद यात मोदी-शहा यांचे नेतृत्व सापडू शकते. अशा स्थितीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाचा पर्याय राष्ट्रीय राजकारणाच्या संभाव्य धुमश्चक्रीतून उदयाला येऊ शकतो. महाराष्ट्रातील सत्तांतराने त्याची जाणीव करून दिली आहे.

current affairs, loksatta editorial-what exactly is apartment law

अपार्टमेंट कायद्यात नेमके काय?


371   02-Dec-2019, Mon

प्रमोटर या नात्याने बिल्डिंग बांधून झाल्यावर त्याचा मालकी हक्क सोसायटीच्या किंवा अपार्टमेंट असोसिएशनच्या नावे करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर असते. अपार्टमेंट करायची असल्यास वरील महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्याच्या कलम २ अन्वये नमूद केल्याप्रमाणे 'डीड ऑफ डिक्लरेशन'ची नोंदणी करावी लागते. 'डीड ऑफ डिक्लरेशन' म्हणजे अपार्टमेंट असोसिएशनची घटना असे म्हणता येईल. त्यात प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्काचा इतिहास, इमारतीमधील फ्लॅट्सचे/युनिट्सचे क्षेत्रफळासहित वर्णन आणि त्यांना मिळणाऱ्या अविभक्त हिश्श्याची टक्केवारी, सामायिक आणि राखीव सोयीसुविधा, सवलती याचे वर्णन असते आणि शेवटी अपार्टमेंटची नियमावली म्हणजेच (bye laws) जोडलेले असतात. नियमावलीमध्ये अपार्टमेंट असोसिएशनच्या रोजच्या कामकाजासंबंधी, कार्यकारी मंडळाचे अधिकार आणि कर्तव्ये, निवडणुका, सभा घेणेबाबत तरतुदी असतात. 'डीड ऑफ डिक्लरेशन' झाल्यानंतर अपार्टमेंट विकत घेणाऱ्या बरोबर 'डीड ऑफ अपार्टमेंट' म्हणजेच खरेदी खत केले जाते. वरील कायदा कोणत्या जिल्ह्यांना लागू आहे आणि नाही याची सूची शेवटी दिलेली आहे. अपार्टमेंटसंबंधीच्या महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी या सोसायटीबरोबर तुलना केल्यावर लगेच समजून येतील.

- मालकी हक्क

प्रत्येक अपार्टमेंट ही ट्रान्सफेरबल-हेरिटेबल युनिट असते, म्हणजेच अपार्टमेंट मालकाचा त्यावर पूर्ण मालकी हक्क असतो आणि जमीन आणि सामाईक जागांमधील अविभक्त हिस्सा हा अपार्टमेंच्या क्षेत्रफळानुसार ठरलेला असतो. अपार्टमेंटचा मालक हा अपार्टमेंट असोसिएशनचा नाम-मात्र सभासद असतो. असा स्वतंत्र मालकी हक्क हे अपार्टमेंटच्या प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. सोसायटीमध्ये जर कन्व्हेयन्स झाला असेल, तर बिल्डिंग आणि जमिनीचे मालकी हक्क सोसायटीकडे तबदील होतात आणि सभासदांना शेअर-सर्टिफिकेट, ऑलॉटमेंट लेटर दिले जाते.

- मेंटेनन्स

सोसायटी असो वा अपार्टमेंट, मेंटेनन्स हा नेहमीच जिव्हाळ्याचा विषय असतो. अपार्टमेन्टमध्ये मेंटेनन्स, सामाईक खर्च हे अपार्टमेंटच्या क्षेत्रफळानुसार काढण्यात येणाऱ्या अविभक्त हिश्श्याच्या टक्केवारीवर अवलंबून असतात. सबब ते सर्वांना समान नसतात. त्यामुळे जर फ्लॅटचा आकार मोठा, तर मेंटेनन्स जास्त आणि आकार कमी तर मेंटेनन्स कमी असतो. पूर्वी १-२ बिल्डिंगच्या मिळून अपार्टमेंट असायच्या आणि फ्लॅटचे क्षेत्रफळ सारखेच असल्याने कधी वादाचे मुद्दे निघाले नाहीत. मात्र, आता २००-३०० फ्लॅट्सच्या स्कीममध्ये, जेथे वेगवेगळ्या क्षेत्रफळाचे फ्लॅट्स असतात, तिथेही अपार्टमेंट केली जाते आणि मग मेंटेनन्सचे वाद होतात. उदा. पावसामुळे किंवा पुरामुळे जर का कंपाउंडची भिंत पडली, तर ती दुरुस्त करण्याचा खर्च हा प्रचंड असतो आणि अशा वेळी हा खर्च कसा विभागायचा हे वाद सुरू होतात आणि त्याचे रूपांतर कटुतेमध्ये होते. खरे तर सामाईक सोयीसुविधा प्रत्येक जण वापरतात, तर कमीत कमी मेंटेनन्स हा सर्वांना समान असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून वाद टाळतील. यासाठी कायद्यात बदल होणे गरजेचे वाटते.

सामाईक खर्चाची व्याख्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, १९७०च्या कलम ३ (ग)मध्ये स्पष्ट केली आहे. ज्यामध्ये मेंटेनन्स, प्रशासकीय खर्च, समाईक सोयी सुविधांची दुरुस्ती किंवा बदलीचा खर्च, तसेच 'डीड ऑफ डिक्लरेशन'मध्ये नमूद केलेले खर्च यांचा समावेश होतो. महत्त्वाचे म्हणजे, 'आम्ही सामायिक सोयी-सुविधा वापरत नाही म्हणून आम्ही सामाईक खर्च देणार नाही,' असे कायद्याने करता येत नाही.

सोसायटीमध्ये सर्वांना समान मेंटेनन्स हे कायदेशीर तत्त्व आता पक्के झाले आहे. त्यामुळे फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार किंवा निवासी-व्यावसायिक स्वरूपानुसार वेगवेगळा मेंटेनन्स घेणे चुकीचे आणि बेकायदा आहे.

- ट्रान्सफर-फी :

अपार्टमेंट मालकाला त्याची अपार्टमेंट कोणालाही विकण्याचा किंवा बक्षीस पत्र, हक्क सोडपत्र इत्यादीद्वारे तबदील करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यासाठी अपार्टमेंट असोसिएशनच्या परवानगीची गरज नसते आणि त्यामुळे ट्रान्स्फर-फीज देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे अशी ट्रान्सफर फी कोणी घेत असल्यास ते बेकायदा आहे.

- नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस

अपार्टमेंटच्या मालकाने जागा भाड्याने दिली म्हणून त्याला असोसिएशनला नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस म्हणजेच ना-वापर शुल्क देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट तो त्याचा अधिकारच आहे; तसेच जागा भाड्याने दिली म्हणून जादा मेंटेनन्सदेखील आकारण्याची अपार्टमेन्ट कायद्यात तरतूद नाही. सोसायटीमध्ये फ्लॅट-सभासद स्वतः जागा वापरत नसेल, तर मेंटेनन्सच्या जास्तीत जास्त १० टक्के रक्कम ना-वापर शुल्क म्हणून आकारता येते. या उपर जादा मेंटेनन्स आकारता येत नाही.

- सामाईक/राखीव सोयी सुविधा

अपार्टमेंटमध्ये सामाईक सोयी-सुविधांबरोबरच 'डीड ऑफ डिक्लरेशन'मध्ये उल्लेख केला असल्यास विशिष्ट अपार्टमेंटसाठी राखीव सोयीसुविधा ठेवता येतात. उदा. एखाद्या अपार्टमेंटसाठी जायचा यायचा रस्ता, गच्ची इत्यादींसाठी राखीव ठेवता येते. सोसायटीमध्ये तसा फरक करता येत नाही. सर्व सभासदांना समान हक्काने सोयीसुविधा वापरता येतात.

- नॉमिनेशन

अपार्टमेंटबाबतीत नॉमिनेशन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. अपार्टमेंटचा मूळ मालक मृत झाल्यानंतर त्याच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे अन्यथा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मालकी हक्क तबदील होतो. सोसायटीमध्ये नॉमिनेशन करणे बंधनकारक आहे आणि मूळ सभासद मृत झाल्यानंतर रेकॉर्डप्रमाणे 'नॉमिनी'चे नाव लावण्याची जबाबदारी सोसायटीवर असते. मालकी हक्काबद्दलचे वाद असल्यास ते वारसांनी सक्षम कोर्टामधून ठरवून आणावेत.

- मतदान

अपार्टमेंटमध्ये जागेच्या आकारानुसार प्राप्त झालेल्या अविभक्त हिश्शाच्या टक्केवारीनुसार मतदानाचा अधिकार ठरतो. सोसायटीमध्ये सर्वांना समान मतदानाचा अधिकार असतो.

वरील महत्त्वाचे फरक बघितल्यावर सोसायटी आणि अपार्टमेंट यातील फायदे-तोटे आपल्याला लक्षात आले असतील. आपण कुठे राहतो आहोत त्यापेक्षा आनंदाने राहत आहोत, हे जास्त महत्त्वाचे असते. त्यामुळे सोसायटी असो व अपार्टमेंट 'तुटे वाद, संवाद तो हितकारी' हे समर्थांचे वाचन कायम उपयोगी पडेल.

current affairs, loksatta editorial-a new turning point in filmmaking

चित्रस्मृतीचे नवे वळण


11   02-Dec-2019, Mon

राष्ट्रपतिभवनातील भितींवर अजूनही ब्रिटिश राजवटीतील ब्रिटिश चित्रकारांची चित्रे आहेत. त्याऐवजी भारतीय समकालीन नामवंत चित्रकारांची चित्रे तिथे विराजमान व्हावीत, असे 'ललित कला अकादमी'चे विद्यमान अध्यक्ष उत्तम पाचारणे यांना वाटले. त्यातून साकारत असलेल्या प्रकल्पाविषयी...

......

स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्रोत्तर काळात चित्र-शिल्पकलेची व त्या कलावंतांची उन्नती होण्यासाठी काही कलासंस्था स्थापन झाल्या. त्यापैकी 'ललित कला अकादमी' या भारतीय पातळीवरच्या संस्थेची स्थापना १९५४ मध्ये झाली. या संस्थेने नुकताच 'आर्टिस्ट इन रेसिडन्सी, अॅट राष्ट्रपतीभवन' हा अभिनव, व्यापक प्रकल्प १० ते१७ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत दिल्लीत प्रत्यक्षात आणला. त्यात बारा नामवंत चित्रकारांचा समावेश होता आणि तीन तरुण चित्रकारांना सहभागी केले होते. या आगळ्या कल्पनेचे शिल्पकार आहेत, 'ललित कला अकादमी'चे विद्यमान अध्यक्ष उत्तम पाचारणे. ते स्वत: नाणावलेले शिल्पकार आहेत. बॉम्बे आर्ट सोसायटीचे ते वीस वर्षे अध्यक्ष होते. 'ललितकला'चे अध्यक्ष या नात्याने राष्ट्रपतिभवनातील ते वारंवार जात असतात. तेथे वावरताना त्यांना प्रकर्षाने खंत वाटली की अद्यापही तेथील भितींवर, ब्रिटीश राजवटीतील ब्रिटीश चित्रकारांचीच चित्रे आहेत. मनात विचार चमकला की आता तरी भारतीय समकालीन नामवंत चित्रकारांची चित्रे तिथे विराजमान व्हावीत. तेथे येणाऱ्या देश-परदेशातील प्रतिष्ठितांसमोर भारतीय कलाकृती याव्यात व तेथे त्या जतनही व्हाव्यात. यात पाचारणे यांना मोलाची साथ लाभली ती या शिबिराचे क्युरेटर अरुण मेहरा यांची.

राष्ट्रपतिभवन ही देशाचा मानबिंदू असणारी वास्तू. तेथील शिस्त, व्यवस्था यात कोणताही कायमस्वरुपी किंवा तात्पुरता बदल करणे, हे सहज-सोपे नाही. तेथील पूर्वीच्या चित्रांबाबत आमूलाग्र बदलाची शिफारास करणे, त्यासाठी चित्रकारांच्या निवासी शिबिराची कल्पक योजना प्रत्यक्षात आणणे ही कामगिरी उत्तम पाचारणे यांनी केली. या शिबिरात अंजली इला मेनन, अन्वर खान, अर्पिता सिंग, चंद्रा भट्टाचार्य, चिन्मय रॉय, गणेश हालोई, कृष्ण खन्ना, लालूप्रसाद शॉ, परमजीत सिंग, संत कार, संजय भट्टाचार्य आणि महाराष्ट्रातील सुहास बहुळकर हे ज्येष्ठ चित्रकार व काही तरूण चित्रकार आमंत्रित होते. ज्येष्ठांपैकी आठ प्रत्यक्ष सहभागी झाले. तरुण चित्रकारांपैकी प्रणिता बोरा, सिद्धार्थ शिंगाडे हे महाराष्ट्रातील होते. प्रत्येकाला काम करण्यास सुसज्ज सुविधा होती. त्यातील हॉल्सच्या भिंतींवर भारतीय लोककलेचे दर्शन घडविणारी चित्रे असणे हा सुखद धक्का होता. या ज्येष्ठ चित्रकारांचे वय अंगाखांद्यावर दिसत असले तरी, चित्र काढण्याचा उत्साह, क्षमता पूर्वीचीच! प्रत्यक्षात कामाच्या दृष्टीने आठ दिवस पूर्णत: मिळाले नाहीत. तरी या कालावधीत प्रत्येकाने साधारण ६ गुणिले ४ फुटांचे दोन कॅनव्हास व शिवाय दोन ड्रॉइंग्स पुरी केलीच.

सिद्धार्थ शिंगाडे तुळजापूरचे. व्यक्तिरेखा साकारण्याची त्यांची एक विशिष्ट पद्धत. समाजातील त्यांचे स्थान प्रतीत होण्यासाठी चेहरेपट्टी निर्विकार, ओठ नसलेली दाखवली आहे. चित्राची रचना, रंगसंगती, रंग लावण्याच्या पद्धतीत असणारी विविधता यातून त्यांचे माध्यमावरील प्रभुत्व व प्रतिभा प्रत्ययाला येते. प्रणिता बोरा ही चित्रकर्ती अहमदनगरची. लहानपणी ऐकलेल्या, वाचलेल्या कथांतील श्रीकृष्णाची व्यक्तिरेखा व तिची विविध रूपे त्यांच्या मनात ठसली. त्यांची सध्याची चित्रे त्यातून स्फुरली आहेत. विम्मी इंद्रा दिल्लीच्या. मध्यमवयीन. प्रसन्न रंगसंगती त्यांच्या चित्रात आहे. उर्वरित अन्य चित्रकारांची चित्रेही या काळात तयार झाली.

शिबिरातल्या कार्यक्रमात इतरही भेटीगाठींचे संयोजन होते. राष्ट्रपतींचे सेक्रेटरी संजय कोठारे यांनी एका सकाळी आणि सांस्कृतिक व पर्यटन खात्याचे मंत्री प्रल्हादसिंह पटेल, यांनी दुपारी तेथील हिरवळीवर चित्रकारांशी संवाद साधला. त्याच प्रशस्त हिरवळीवर एका संध्याकाळी प्रख्यात बासरीवादक चेतन जोशी यांच्या बासरीचे बहारीचे सूरही या बुजुर्ग चित्रकारांसाठी घुमले. आकाशात चंद्र, सभोवती वृक्षराजी, पायाखाली हिरवळीचे गालिचे, पिछाडीला राष्ट्रपतिभवनाची कलात्मक वास्तू आणि स्वरांनी भारलेले वातावरण, सारेच अदभुतरम्य!

शालेय विद्यार्थ्यांचे दोन ग्रुपसही तेथे त्यांच्या कलाशिक्षकांसह आले. या दोन्ही ग्रुपना चित्रकलेचे महत्त्व काय, ती कशाकरिता याबद्दल बहुळकरांनी संबोधित केले. दोनतीन तास तेथे थांबून विद्यार्थ्यांनी शिबिरातील तरुण चित्रकारांच्या मार्गदर्शनाखाली ड्रॉईंग्ज केली. चित्रे काढली ही चित्रेही प्रदर्शनाच्या वेळी लावण्यात आली. सर्व उपक्रमात अविस्मरणीय होते ते तेथील मुख्य वास्तूच्या काही दालनांतून फिरायला मिळणे. तेथे लावलेली अनेक ब्रिटिश चित्रकारांची तसेच थोडी भारतीय चित्रकारांची व्यक्तिचित्रे व अन्य चित्रे बघितली. महाराष्ट्र-मुंबईतील चित्रकार हुसेन, के. हेब्बर, माधव सातवळेकर, गोपाळ देऊस्कर यांची तेथे लावलेली चित्रे प्रत्यक्ष पाहण्याचा योग आला. म्युझियममध्ये ब्रिटिश कालीन गव्हर्नर व आत्तापर्यंतच्या राष्ट्रपतींना मिळालेल्या देशोदेशीच्या भेटवस्तू, चित्र-शिल्पे, नजराणे प्रदर्शित केले आहेत.

राष्ट्रपतिभवनाचा हा परिसर रम्य, शांत तरीही स्तब्धही वाटणारा. पण आमच्या निवासाभोवती मात्र वर्दळ असे. कलानिर्मितीसह आठवडाभरात तेथे बऱ्याच घडामोडी झाल्या. १६ नोव्हेंबरच्या सकाळपासून कॅनव्हासेसची मापे घेऊन फ्रेम्स करण्यासाठी सुतारांची लगबग सुरू झाली. रात्री अकराच्या सुमारास चित्रे नियोजित दालनाकडे टेम्पोने रवाना झाली. आलेल्या कलाकारांपैकीच काहीजण क़्युरेटरसह प्रदर्शन लावायला सरसावले. १७ नोव्हेंबरचा दिवस उजाडला. ही संध्याकाळ या चित्रकारांसाठी मोलाची. निवासाच्या हिरवळीवर ललित कला अकादमीतर्फे क़्युरेटरसह कलाकारांना सन्मानित करण्यात आले. प्रदर्शन पाहण्यासाठी राष्ट्रपती येणार असलेला हॉल प्रचंड मोठा. तेथेही आत जाण्यापूर्वी परत नखशिखान्त तपासणी. आत गेल्यावर चित्रकारांनी कुठे, कशाक्रमाने बसायचे, सन्मानानंतर, मागे न फिरता राष्ट्रपतींबरोबरच्या ग्रुप फोटोसाठी उजवीकडे जाऊन, त्याच क्रमाने कुठे बसायचे याची एक तालीमच सैनिकी अधिकाऱ्यांनी दिली. राष्ट्रपती येण्याआधी पाच मिनिटे चित्रकार बाजूच्या प्रदर्शनाच्या हॉलमध्ये आपापल्या चित्राजवळ थांबले. राष्ट्रपती कोविंद यांनी प्रत्येक चित्र बारकाईने न्याहाळले. चित्र व चित्रकारांबरोबर फोटो काढले गेले. मग चित्रकार आपल्या जागेवर स्थानापन्न झाले. राष्ट्रपती तेथे येण्यापूर्वी काही क्षण कमालीची शांतता पसरली. ते मोजके बोलले. कलाकारांना स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविले. ग्रुप फोटो झाला.

या परिसरात सकाळी, संध्याकाळी थोडा फेरफटका व्हायचा. वाटेवर फारतर तीनचार माणसे, गाड्या दिसत. तुलनेत माकडे, कुत्री, मोर व पक्षी अधिक. आपल्या नागरी जीवनात वर्दळीची, आवाजांची इतकी काही सवय जडते की गंमत म्हणजे अधूनमधून त्याची उणीव भासायची. तेथील आठवड्याचे वास्तव्य कलाशिबिरासाठी आलेल्या सर्वांनाच अपूर्व होते.

कोणत्याही संस्कृतीचे, समाजाचे महत्त्वाचे अंग, म्हणजे तेथील विविध कला. कलांचे मानवी जीवनातील स्थान वर्णन करताना सुभाषितकाराने म्हटले होते की साहित्य, संगीत, कलांशिवाय माणूस म्हणजे शेपूट नसलेला प्राणीच. चित्रकला, शिल्पकला या प्रागैतिहासिक काळापासून अस्तित्वात आहेत. आज एकविसाव्या शतकात आधुनिक तंत्रज्ञान, विज्ञान यांचे प्राबल्य आहे. तरीही पूर्वीपासून आजतागायत चित्र-शिल्पकलेचे जोमदार आविष्कार होत आहेत. म्हणूनच त्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळणे, संवर्धन होणे आवश्यक आहे. या शिबिराने त्यादृष्टीने मोलाचे पाऊल टाकले, एवढे नक्की.

current affairs, loksatta editorial-on the way to self destruction

वाटचाल आत्मविनाशाकडे


438   02-Dec-2019, Mon

तात्पुरत्या फायद्यासाठी भविष्याचा सौदा करण्यात माणूस मोठा हुशार असतो. त्यातही फायदा वैयक्तिक आणि नुकसान सार्वजनिक असेल तर त्याबाबत सामान्य माणसापासून ते शासन-प्रशासनातील धुरिणांपर्यंत सगळे वास्तवाकडे डोळेझाक करताना सारखेच असतात. पर्यावरणाचे रक्षण हा जणू केवळ निबंधांचा, लेखांचा आणि भाषणांचा विषय आहे; प्रत्यक्षात त्याबाबत गांभीर्याने काहीही करण्याची गरज नाही या समजुतीत आपण दशकानुदशके आहोत. संकट दूरवर दिसत होते, प्रलयकारी ढग क्षितिजापार होते, तोवर आपण 'हाताची घडी तोंडावर बोट' अशा अवस्थेत होतो. परंतु आता संकट एवढे जवळ आले आहे की अर्धेअधिक जग मृत्यूच्या सावटाखाली उभे आहे. समजून-उमजून अशा गंभीर संकटांकडे दुर्लक्ष करण्यास आत्महत्याच म्हणायला हवे.

हे संकट केवळ चहुबाजूंनी नव्हे, तर शक्य त्या सर्व बाजूंनी रावणाप्रमाणे दहा तोंडांनी 'आ' वासून उभे आहे. खरेतर जागे होण्याची वेळ टळली आहे. आता आपण कमीत कमी नुकसान व्हावे, यासाठीच प्रयत्न करू शकतो. प्रगतीच्या गुर्मीत, निसर्गावर मात करण्याच्या मस्तीत आपण हे प्रयत्नही केले नाहीत तर आपल्यासारखे करंटे आपणच! पण या जगातील सात अब्जांपैकी निर्णय घेऊ शकणारे चार कोटी अब्ज नागरिक ढिम्म आहेत. ते स्वतः आत्महत्येच्या दिशेने जातच आहेत, पण उरलेल्या तरुण, बालके आणि महिलांनाही ते त्याच दिशेने ढकलत आहेत. अगदी साध्या प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नांकडे पाहिले तरी काय दिसते? पातळ प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या वल्गना आपण शेकडोवेळा केल्या, तरीही अखेर काही महिन्यांनी पुन्हा सर्वत्र ते सुखेनैव संचार करताना दिसते. ते समुद्राच्या पाण्यावर तरंगते, नदीनाल्यांच्या प्रवाहात वाहते, नाल्यांच्या तोंडाशी त्याचे साम्राज्य निर्माण होऊन घाणेरडे पाणी मर्यादा सोडून रस्त्यावर आलेले दिसते. गायीगुरे प्लास्टिक चघळून मृत्युमुखी पडत असल्याचे दिसते. दोष प्लास्टिकचा नसून त्याचा शहाणपणाने वापर करण्याचा समंजसपणा दाखवण्याची खबरदारी न घेणाऱ्यांचा आहे.

उद्योग, प्रगती हवी की नको, असा सर्वस्वी अनाठायी प्रश्न विचारून लाखो गॅलन दूषित पाणी वर्षानुवर्षे नदीत, समुद्रात सोडून पृथ्वीवरील जैवसाखळीत अडथळे आणण्याचा अक्षम्य गुन्हा तर आपण डोळे मिटून करत आलो आहोत. रोजगारासाठी कारखाने हवेत. कारण माणसे जगली पाहिजेत, हे खरे आहे. परंतु, त्याच माणसाला स्वच्छ हवेची गरज असते, रोगराईमुक्त वातावरणाची गरज असते, स्वच्छ पाण्याची गरज असते याचा विसर आपल्याला पडतो. एक पिढी जगवण्याचे निमित्त करून प्रदूषणविषयक नियमांना बगल देताना आपण पुढील दहा पिढ्यांपुढे जगण्याचे संकट निर्माण करतो याचा विचार आपण करत नाही, केला नाही आणि आता त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.

जंगलतोड झाली, समुद्र बुजवून झाले, आता आपले लक्ष खाडीकिनाऱ्यांकडेही गेले आहे. नदी-समुद्रातील पाण्यांवर साचलेल्या रसायनांच्या, तेलाच्या काळ्या थरांखाली समुद्री जीव, वनस्पती यांचा श्वास कोंडतो आहेच, आता पाणथळांच्या आश्रयाने वाढविलेली झाडे, प्रवासी पक्षी यांच्या अधिवासावरही गंडांतरे येत आहेत. खाडीलगत बांधकामे करण्यासाठीच्या अंतराच्या मर्यादा कमी कमी होत आहेत, मिठागरांच्या जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध शिथिल होत आहेत, जंगले कापण्याचे समर्थन मोठी स्वप्ने दाखवून केले जात आहे आणि पर्यायी वृक्षारोपणाचे खोटे दावे उघड होत आहेत. दिल्लीतली हवा दूषित झाली तशी इतर शहरांमधील होणार नाही,असे आपल्याला अजूनही वाटते. केरळमधील किंवा महाराष्ट्रातील अवकाळी पावसाची आपण फक्त चर्चा करतो. निसर्गाचा वाढत असलेला लहरीपणा हा गेली शेकडो वर्षे आपण केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे.

संत-महात्म्यांनी फार पूर्वी आपल्याला या बद्दल जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या प्रयत्नांनाही आता चारशे वर्षे होतील. पण अजूनही आपण जागे झालो नाही. किंबहुना हा आत्मघात आणखी जवळ कसा आणता येईल, याचा आपण प्रयत्न करतो आहोत. या पृथ्वीवर मनुष्य हा एकच सजीव असा असेल, की जो स्वतःचा विनाश ओढवून घेतो आहे. त्याला सगळे माहीत असूनही, कळत असूनही मी एकट्याने केल्याने काय फरक पडणार आहे या समजुतीमध्ये मश्गुल राहतो. साहजिकच या पृथ्वीच्या विनाशासाठी कोणते गंडांतर येण्याची किंवा कोणते युद्ध होण्याची गरज नाही. आपल्या सगळ्यांचे वागणेच त्याला कारणीभूत ठरते आहे. पण ते समजून घेण्यासाठी आपण जागे कोठे आहोत?

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-Mpsc Exam Preparation Akp 94 20

चालू घडामोडी  सराव प्रश्न


1697   02-Dec-2019, Mon

चालू घडामोडी हा सर्वच लेखी परीक्षांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या व पुढील काही लेखामध्ये या घटकावरील सर्व प्रश्न देण्यात येत आहेत.

प्रश्न १- पुढीलपकी कोणते विधान अयोग्य आहे?

अ.      संसदेच्या वरिष्ठ सदनास ‘राज्यसभा’ हे नाव सन १९५०मध्ये देण्यात आले.

ब.      नोव्हेंबर २०१९मध्ये राज्यसभेचे २५०वे अधिवेशन सुरू झाले.

क. सन १९५२पर्यंत भारताची संसद एकसदनी होती.

पर्याय

१) केवळ अ       २) केवळ ब

३) केवळ क       ४) वरीलपकी नाही

 

   प्रश्न २ – सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्काराबाबत पुढील विधानांचा विचार करा.

अ.      राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी केलेल्या कार्याबद्दल दिला जाणारा हा देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे.

ब.      सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीच्या वर्षी हा पुरस्कार स्थापन करण्यात आला.

क.      हा पुरस्कार व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना यांना त्यांच्या कार्याबद्दल देण्यात येतो.

वरीलपकी कोणते/ती विधान/ विधाने योग्य आहेत?

१) अ, ब आणि क तिन्ही

२) अ आणि  ब

३) अ आणि क

४) ब आणि क

 

  प्रश्न ३ – ३१ ऑक्टोबर  या दिवसाशी पुढीलपकी कोणत्या बाबी संबंधित आहेत?

अ. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी दिवस ब. राष्ट्रीय एकता दिवस

क. जागतिक शहरे दिवस                  ड. इंदिरा गांधी यांची पुण्यतिथी

पर्यायी उत्तरे

१) अ, ब आणि क  २) ब आणि  ड.  ३) अ, ब आणि ड    ४) ब,  क आणि ड

 

प्रश्न ४ –  भारताच्या संरक्षण दल प्रमुख पदाबाबत पुढीलपकी कोणते विधान बरोबर आहे?

१)      सॅम माणेकशॉ हे पहिले संरक्षण दल प्रमुख होते.

२)      संरक्षण दल प्रमुख हे पद यापूर्वी सन १९६२मध्ये अस्तित्वात आले.

३)      लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधणे हे या पदाचे मुख्य कर्तव्य आहे.

४)      राष्ट्रपतींना अण्वस्त्रांबाबत सल्ला देण्याचे कार्यही संरक्षण दल प्रमुख करतील.

 

प्रश्न ५ – पुढीलपकी कोणते/कोणती विधान/विधाने चूक आहे/त?

अ.      राज्यामध्ये विद्यार्थी दिवस ७ नोव्हेंबर रोजी साजरा करण्यात येतो.

ब.      जागतिक विद्यार्थी दिन १० ऑक्टोबर रोजी साजरा करण्यात येतो.

पर्यायी उत्तरे

१) अ आणि ब  दोन्ही

२) केवळ ब

३) केवळ अ

४) अ आणि ब दोन्ही नाही

 

 प्रश्न ६ – देशातील टाळता येण्याजोग्या माता मृत्यू व अर्भकमृत्यूंचे प्रमाण शून्यावर आणण्याच्या उद्देशाने कोणती योजना केंद्र शासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे?

१) सुमन योजना

२) उज्ज्वला योजना

३) संजीवनी योजना

४) जननी सुरक्षा योजना

 

 प्रश्न ७ – सन २०१९मध्ये पुढीलपकी कोणत्या भारतीयाचे नाव आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र संघटनेकडून एका लघुग्रहास देण्यात आले आहे?

१) सी.व्ही.रामन

२) पंडित जसराज

३) महात्मा गांधी

४) ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

उत्तरे व स्पष्टीकरणे

ल्ल    प्र. क्र.१ – योग्य पर्याय क्र. (१).  राज्यसभा स्थापना झाल्यावर सन १९५३ मध्ये संसदेच्या वरिष्ठ सदनाने ठराव करून राज्यसभा हे नामाभिधान स्वीकारले. राज्यसभा लोकसभेप्रमाणे दर पाच वर्षांनी विसर्जति होत नाही. हे संसदेचे स्थायी सदन आहे. दर दोन वर्षांनी राज्यसभेचे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि त्या जागांसाठी पुन्हा निवडणूक होते. प्रत्येक सदस्याचा कालावधी हा सहा वर्षांचा असतो.

प्र. क्र. २ – योग्य पर्याय क्र. (३) सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्म १८७५ साली नाडियाद येथे तर मृत्यू सन १९७०मध्ये झाला. सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सप्टेंबर २०१९मध्ये स्थापन करण्यात आला आहे. हा पुरस्कार दरवर्षी ३१ ऑक्टोबर या सरदार पटेल यांच्या जयंतीच्या दिवशी जाहीर करण्यात येईल. तो पद्म पुरस्कारांसमवेत राष्ट्रपती भवनामध्ये प्रदान करण्यात येईल. यामध्ये पदक व मानचित्र यांचा समावेश आहे.

 

  प्र. क्र. ३- योग्य पर्याय क्र. (४)

३१ ऑक्टोबर हा सरदार पटेल यांचा जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून सन २०१४पासून साजरा करण्यात येतो. सन २०१३पासून जागतिक शहरे दिवस हाही ३१ ऑक्टोबर रोजीच साजरा करण्यात येतो.

 

  प्र.क्र. ४ – योग्य पर्याय क्र. (३) संरक्षण दल प्रमुख हे पद सन २०१९मध्ये निर्माण करण्यात आले. मात्र या पदाच्या आवश्यकतेबाबत १९९९च्या कारगील युद्धापासून चर्चा सुरू झाली. कारगील आढावा समितीने तसेच नरेश चंद्रा कृती दलाने या पदाच्या निर्मितीची शिफारस केली. पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री यांना संरक्षण आणि व्यूहात्मक बाबींमध्ये सल्ला देण्याचे कार्यही या पदाकडे आहे.

 

प्र. क्र. ५ – योग्य पर्याय क्र.(४)

७ नोव्हेंबर हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शाळा प्रवेश दिन राज्यामध्ये तर १० ऑक्टोबर हा डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक विद्यार्थी दिन म्हणून साजरा केला जातो.

  प्र. क्र. ६ – योग्य पर्याय क्र.(१) सुरक्षित मातृत्व आश्वासन म्हणजेच

सुमन योजना ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानापेक्षा वेगळी योजना आहे. या योजनेमध्ये पुढील बाबी

मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतील- किमान चार प्रसूतीपूर्व तपासण्या,

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाअंतर्गत किमान एक तपासणी, फॉलिक अ‍ॅसिड गोळ्या, धनुर्वात लस, तपासणीसाठीचा प्रवास, इतर आवश्यक प्रसूतीपूर्व औषधे व नवजात अर्भकाच्या तपासणीसाठी सहा भेटी.

प्र. क्र. ७ – योग्य पर्याय क्र.(२)

मंगळ आणि गुरू यांच्या दरम्यान असलेल्या लघुग्रहाला पंडित जसराज यांचे नाव देण्यात आले आहे. यापूर्वी विश्वनाथन आनंदसहित एकूण ९ भारतीयांचे नाव लघुग्रहांना देण्यात आले आहे. असा सन्मान मिळणारे पंडित जसराज हे पहिले भारतीय संगीतकार आहेत.

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-Mpsc Exam Preparation Akp 94 19

महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्वपरीक्षा  मराठी प्रश्न विश्लेषण


38   02-Dec-2019, Mon

महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा सन २०१९मध्ये आयोजित करण्यात आली नव्हती. मात्र त्यापूर्वी ही परीक्षा नियमितपणे आयोजित झाल्याचे दिसते. त्यामुळे सन २०२०मध्ये ही परीक्षा आयोजित होण्याची दाट शक्यता आहे. पूर्वपरीक्षेतील प्रश्नांचे विश्लेषण व त्याआधारे तयारीबाबत या लेखापासून चर्चा करण्यात येईल. सन २०१७मध्ये नवीन पॅटर्न लागू झाल्यानंतर दोन वर्षे परीक्षा घेण्यात आली आहे. या प्रश्नपत्रिकांमधील मराठी घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण या लेखामध्ये करण्यात येत आहे. या दोन वर्षांतील काही प्रातिनिधिक प्रश्न पाहू.

(या प्रश्नांतील योग्य उत्तराचा पर्याय ठळक केलेला आहे.)

  प्रश्न १. पुढीलपकी कोणता शब्द तत्सम नाही ते ओळखा.

१) गुरू                    २) पिता

३) कन्या                  ४) भाऊ

 

 प्रश्न २. खालील अर्थाची म्हण पुढील पर्यायी उत्तरांतील कोणती आहे?

‘राग अनावर झाला की, मनुष्य तो कोणावर तरी काढत असतो.’

१) मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची?

२) मांजराने दूध पाहिले, पण बडगा नाही पाहिला.

३) मांजरीचे दात तिच्या पिल्लास कधीच लागत नाहीत.

४) मांजर कावरते, खांबाला ओरबाडते.

  प्रश्न ३. पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्द, सर्वनामाच्या कोणत्या प्रकारातील आहे, ते ओळखा.    तिकडे कोण आहे ते मला माहीत नाही.

१) संबंधी सर्वनाम

२) अनिश्चित सर्वनाम

३) पुरुषवाचक सर्वनाम

४) दर्शक सर्वनाम

प्रश्न ४.

अ) अ-कारांत विशेषणांचे सामान्यरूप होत नाही.

ब) विभक्ती प्रत्यय लागलेल्या नामांच्या आकारांत विशेषणांचे सामान्य रूप याकारांत होते.

पर्यायी उत्तरे

१) फक्त अ बरोबर                         २) फक्त ब बरोबर

३) अ आणि ब बरोबर                    ४) अ आणि ब चूक

 

   प्रश्न ५. पुढील वाक्यांचे एका केवल वाक्यात रूपांतर करा.

अ. हा श्रीमंताचा पोर आहे.

ब. तो आहे खुळा.

क. आमची स्थिती तशीच आहे.

पर्यायी उत्तरे

१) हा श्रीमंताचा पोर खुळा आहे म्हणून आमची स्थिती तशीच आहे.

२) आमची स्थिती या श्रीमंताच्या खुळ्या पोरासारखीच आहे.

३) आमची स्थिती तशीच आहे, कारण श्रीमंताचा पोर खुळा आहे.

४) श्रीमंताचा पोर खुळा असल्यामुळे आमची स्थिती तशी आहे.

 प्रश्न ६. योग्य क्रम लावा.

अ. कान फुंकणे  (i) याचना करणे

ब. राम नसणे      (ii) म्हातारपण

क. पिकले पान  (iii)चुगली करणे

ड. हात पसरणे    (iv) अर्थ नसणे

पर्यायी उत्तरे

१) अ-iv,, ब-i, क- ii ड-iii

२) अ- iii, ब-i, क-iv, ड -ii

३) अ-   ii, ब-i, क-iv, ड-iii

४) अ- iii, ब- iv, क- ii , ड-i

वरील प्रातिनिधिक प्रश्नांच्या विश्लेषणावरून पुढील गोष्टी लक्षात येतात.

सन २०१७मध्ये सर्व १५ प्रश्न हे थेट (Straight forward) होते तर सन २०१८मध्ये बहुविधानी प्रश्नांची संख्या वाढली आहे.

भाषाविषयक आकलनावरील प्रश्नांचा विचार करता २०१७ मध्ये ५ तर २०१८ मध्ये ६ प्रश्न विचारलेले आहेत. सन २०१७मध्ये सर्व आकलनाचे प्रश्न हे म्हणी व वाक्प्रचार यांवर आधारीत होते. सर्वसामान्य शब्दसंग्रहावर एकही प्रश्न विचारलेला नव्हता. तर सन २०१८मध्ये म्हणी व वाक्प्रचार आणि सर्वसामान्य शब्दसंग्रहावर (समानार्थी शब्द किंवा शब्दार्थ अशा स्वरूपात) प्रत्येकी तीन प्रश्न विचारलेले आहेत.

अभ्यासक्रमामध्ये उताऱ्यावरील प्रश्नांचा उल्लेख असला तरी दोन्ही वर्षी या घटकाचा समावेश प्रश्नपत्रिकेमध्ये केलेला नाही. मात्र कोणत्याही घटकावरील प्रश्नांची संख्या आयोगाने निश्चित ठेवलेली नाही. हे पाहता या घटकाचा समावेश होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या घटकाचा सराव करणे टाळू नये.

वाक्यरचना हा व्याकरणाचाच भाग असला तरीही अभ्यासक्रमामध्ये वाक्यरचना आणि व्याकरण यांचा वेगवेगळा उल्लेख केलेला आहे.

वाक्यरचनेवर दोन ते तीन प्रश्न विचारलेले दिसून येतात. काळ, प्रयोग आणि वाक्याचे प्रकार हे तीन घटक वाक्यरचनेवरील प्रश्नांसाठी विचारात घेता येतील.

व्याकरणावर ६ ते ७ प्रश्न विचारलेले दिसून येतात. शब्दांच्या जाती, विभक्ती, वचन, िलग, सामान्य रूपे, शब्दांचे प्रकार इत्यादी घटकांचा व्याकरणामध्ये विचार करता येईल.

अभ्यासक्रमामध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे प्रश्नांची काठिण्य पातळी ही शालांत (दहावी) परीक्षेच्या स्तराची आहे. त्यामुळे १५ पकी किमान १० ते १२ गुण मिळविणे हे उद्दिष्ट ठेवायला हरकत नाही. या विश्लेषणाच्या आधारे मराठी भाषा घटकाची तयारी कशी करावी याबाबत पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल.

current affairs, loksatta editorial-Second Quarter Gdp Falls To 4 5 Abn 97

हमारा मिजाज!


7   02-Dec-2019, Mon

उद्योगपतींमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे उद्योगपती राहुल बजाज यांनी बोलून दाखवले, त्याआधी माजी पंतप्रधानही तसे म्हणाले; त्यावर ‘आम्ही पारदर्शक आहोत.. भिण्याची गरज नाही’ असे उत्तर मिळाले असले, तरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची चिंता विसरावी अशी स्थिती नाही..

मंत्रिपद मिळण्याआधी निर्मला सीतारामन या भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या. या पदावरील व्यक्तीस सतत बोलत राहावे लागते आणि आपली नेमणूक करणाऱ्याच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थनच करावे लागते. तथापि या प्रवक्त्यांस पुढे काही एक जबाबदारीचे पद मिळाल्यास त्यांच्यातील प्रवक्तेपण काही जात नाही. सध्या बोलून बोलून उच्छाद मांडणाऱ्या प्रवक्त्यांची जमात वाढत असताना याच कळपात सामील होण्याचा सीतारामन यांचा प्रयत्न उल्लेखनीय म्हणायला हवा. उगाच शब्दच्छल करीत थेट प्रक्षेपणाचा वेळ घालवत राहायचे, हे प्रवक्तेपदासाठी प्रशंसनीय असलेले वर्तन सीतारामन या अर्थमंत्री पदावरूनही सुरू ठेवताना दिसतात. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावलेली असेल, पण ही मंदी नाही, हा त्यांचा गेल्या आठवडय़ातील युक्तिवाद. तो करून आपल्या वाक्चातुर्याचा आनंद त्यांना एक दिवसही घेता आला नसेल. कारण दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने अर्थगतीचा त्रमासिक तपशील जाहीर केला. गेल्या तिमाहीत आपली अर्थव्यवस्था सरासरी पाच टक्क्यांनी वाढत होती. ती गती आता ४.५ टक्क्यांवर आली आहे. म्हणजे या आकडेवारीतून अर्थव्यवस्थेची अहोरात्र सुरू असलेली अधोगती तेवढी समोर आली. हा २०१३ नंतरचा नीचांक. याचा अर्थ मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील सर्वात अशक्त टप्प्याशी सर्वात सशक्त सरकारने बरोबरी साधली. यासही कसब लागते. ते आपल्याठायी किती पुरेपूर आहे, हे दाखवण्याची एकही संधी हे सरकार सोडत नाही. तेव्हा अर्ध्या टक्क्याच्या फरकावर भाष्य करण्याआधी आपली ही गती घसरली म्हणजे नक्की काय झाले, हे समजून घ्यायला हवे.

रेल्वे माल वाहतूक हा अर्थप्रगती मोजण्याचा एक मापदंड. या महिन्याच्या एप्रिल महिन्यात रेल्वे माल वाहतुकीतून येणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा ४.३ टक्के इतका होता. तो सप्टेंबर महिन्यात शून्याखाली ७.७ टक्के इतका घसरला. वीज वापर हा सर्वसामान्य ग्राहक आणि औद्योगिक वापर यांचा निदर्शक. जेवढा वीज वापर अधिक तितकी अर्थप्रगतीची घोडदौड वेगात, असे हे साधे समीकरण. यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये वीज वापरदेखील शून्याखाली गेल्याचे दिसते. असे झाल्याने वीजनिर्मितीची वाटचालही अधोगतीकडेच सुरू आहे. गतसालच्या तुलनेत या ऑक्टोबरातील वीजनिर्मितीतील वाढीचा वेग तब्बल १२.५ टक्के इतक्या प्रचंड प्रमाणात कमी झालेला आहे. आज देशात मोठय़ा प्रमाणावर खासगी वीजनिर्मिती कंपन्या रक्तबंबाळ झाल्याचे दिसते, ते या अवस्थेमुळे. या खासगी कंपन्यांशी संबंधित राज्य सरकारांनी वीज खरेदी करार केले खरे, पण राज्य सरकारेच कंगाल असल्याने खरेदी केलेल्या विजेची बिले चुकवण्याची त्यांची ऐपत नाही. आपल्याकडे अनेक वीज प्रकल्प कोळशावर चालतात. पण या कोळशालाही मागणी नाही. कोळसा खाणीतून काढून करणार काय? म्हणून खनिकर्म उद्योगासमोरही मोठा खड्डाच म्हणायचा आणि आता तर काय या विजेला मागणीच नाही.

औद्योगिक उत्पादनावर याआधीही या स्तंभातून भाष्य केले होतेच. ते आता अधोरेखित होताना दिसते. यंदाचे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून, म्हणजे १ एप्रिलपासून आजतागायत औद्योगिक उत्पादनातही सातत्याने घट होत असून त्याच्या वाढीचा वेगदेखील शून्याखाली ४.३ टक्के इतका झाला आहे. ट्रॅक्टर, मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांची खरेदी-विक्री हा अर्थव्यवस्थेची हालहवाल दाखवणारा आणखी एक मुद्दा. ही सर्व वाहने डिझेल या इंधनावर चालतात. साहजिकच अर्थव्यवस्थेची गती चांगली असेल तर या वाहनांना चांगली मागणी असते आणि म्हणून डिझेलच्या मागणीतही वाढ झालेली असते. सध्याच्या परिस्थितीचे वेगळेपण असे की, डिझेलच्या मागणीतील वाढही शून्याखाली घटलेली असून कित्येक वर्षांनंतर असा प्रकार घडला असेल. गेले दोन महिने डिझेलची मागणी सरासरीपेक्षाही कमी आहे. अर्थव्यवस्थेची धुगधुगी कायम आहे की नाही, हा प्रगतीचा पहिला टप्पा. ती गती कायम राहून प्रगती व्हायला लागली की निर्यात वाढू लागते. तथापि आपले ‘मोठेपण’ असे की, गेले जवळपास १३ महिने निर्यात ठप्प असून आता तीदेखील शून्याखाली जाताना दिसते.

वीजनिर्मिती, पोलाद, पेट्रोल शुद्धीकरण, खनिज तेल, कोळसा, सिमेंट, नैसर्गिक वायू आणि खते हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ. गेल्या वर्षभरात ते अधिकाधिक पोकळ होत गेले. यंदाच्या एप्रिलपासून तर याची गती वाढली. आणि आता जाहीर झालेल्या आकडेवारीत या आठ पायाभूत क्षेत्रांच्या वाढीचा दर ५.८ टक्क्यांनी आकसल्याचे दिसून येते. अर्थव्यवस्थेसाठी यापेक्षा अधिक धोकादायक सांगावा काय असू शकतो? अशा परिस्थितीत सरकारने हात सैल सोडणे हा एक उपाय. म्हणजे सरकारनेच इतकी विकासकामे हाती घ्यायची, की त्यामुळे पायाभूत क्षेत्रांना गती येते. एकदा मोठे चाक फिरावयास लागले, की आतली लहान चाकेही हलू लागतात. येथे नेमके हेच चाक कसे हलवायचे, ही चिंता. याचे कारण सरकारी तिजोरीलाच ओहोटी असल्याने सरकार या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेस धक्का देऊ शकत नाही. सरकारने २०२० सालच्या ३१ मार्चपर्यंत जी वित्तीय तूट अपेक्षित धरली आहे, ती आपण याच महिन्यात मागे टाकली. म्हणजे संपूर्ण वर्षांत जी गळती लागली असती ती फक्त पहिल्या सात महिन्यांत, म्हणजे एप्रिल ते ऑक्टोबर, लागून गेली आणि संपूर्ण वर्षांत वाहून जाईल असे वाटत होते, तो महसूल याच काळात वाहून गेला. म्हणजे अधिक खर्च करायला आता पैसेच नाहीत. मध्यंतरी बराच गाजावाजा करून सरकारने उद्योग क्षेत्राचा कर कमी केल्याचे जाहीर केले. पण त्याने अर्थव्यवस्थेत काडीचाही फरक पडलेला नाही. तसा तो पडणार नव्हता. याचे कारण आपली समस्या पतपुरवठा नाही, ही नाही. तर या सगळ्यास मागणी नाही, ही आहे. अन्नधान्य तुटवडा हा विषय नाही. तर खाणाऱ्यांना भूक नाही, हा प्रश्न आहे.

तो अधिक गुंतागुंतीचा होतो, कारण तसे सरकारला सांगण्याची कोणाची शामत नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नेमकी हीच भावना बोलून दाखवली. त्यांनी सध्याच्या वातावरणातील भीतीचा उल्लेख केला. तो करण्याचा त्यांना नैतिक तसेच बौद्धिक अधिकार आहे. त्यांच्या पंतप्रधानकीच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था इतकी मंदावली असता उद्योगपती आदींनी देश डोक्यावर घेतला होता. त्याचे स्मरण केल्यास आताची शांतता भयसूचकताच दाखवून देते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर ४.५ टक्क्यांवर आल्याचे महाअशुभ वर्तमान जाहीर झाल्यावर एकानेदेखील आपल्या तोंडातून चकार शब्द काढण्याची हिंमत दाखवलेली नाही.

यास अपवाद राहुल बजाज यांचा. मुंबईत एका अर्थनियतकालिकाच्या वार्षिक अर्थपुरस्कार वितरण सोहळ्यात त्यांनी देशाचे उपभाग्यविधाते अमित शहा यांना चांगलेच ठणकावले. ‘‘भीतीच्या वातावरणामुळे तुम्हास वास्तव सांगण्यास कोणी उद्योगपती धजावत नाहीत,’’ असे बजाज यांनी शहा यांना सुनावले. तेही मुकेश अंबानी ते पीयूष गोयल अशी ‘गुणग्राहक’ प्रभावळ समोर असताना. ‘‘आम्ही अत्यंत पारदर्शी आहोत आणि कोणी भीती बाळगण्याचे कारण नाही,’’ असे शहा यावर म्हणाले खरे. पण उद्योगपतींसमोर सत्य बाहेर पडले ते पडलेच. मनमोहन सिंग ते राहुल बजाज असे अनेक सद्य:स्थितीबाबत एका सुरात भाष्य करत असतील, तर सरकारने त्याची दखल घ्यायला हवी. त्यातच अर्थव्यवस्थेचे आणि म्हणून देशाचे भले आहे. या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सध्याचा हा ‘हमारा मिजाज’ दृष्टिकोन सरकारने सोडला नाही, तर गेल्या दोन तिमाहींप्रमाणे पुढील तिमाहीतही अर्थस्थितीची घसरगुंडीच आढळेल. आणि मग मंदी की मंदीसदृश स्थिती या चर्चेची गरज राहणार नाही.


Top