current affairs, loksatta editorial-Air Chief Marshal Rakesh Kumar Bhadauria Profile Zws 70

एअर मार्शल राकेशकुमार भदोरिया


327   02-Oct-2019, Wed

जवळपास २६ प्रकारच्या लढाऊ आणि माल वाहतुकीच्या विमानांचे सारथ्य करणाऱ्या, ४२५० तासांचा उड्डाण-अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्याकडे भारतीय हवाई दलात दाखल होणारे ‘राफेल’ पहिल्यांदा उडविण्यास देण्यात यावे, यात नवल नव्हते. हे अनुभवसिद्ध अधिकारी एअर मार्शल राकेशकुमार भदोरिया यांच्याकडे १ ऑक्टोबरपासून भारतीय हवाई दलप्रमुखाची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे. राजकीय वादंग काहीही असले, तरी राफेलसारख्या आधुनिक विमानांची निकड हवाई दल कित्येक वर्षांपासून मांडत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या करारानुसार ही विमाने भारत विकत घेईल. याविषयी भारत-फ्रान्स दरम्यानच्या तांत्रिक वाटाघाटींत भदोरिया यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली. दोन आसनी विमानात आवश्यकतेनुसार १३ बदल करून घेण्यात आले. हवाई दलाच्या प्रमुखपदाची धुरा पुढील दोन वर्षे एअर मार्शल भदोरिया यांच्याकडे राहणार आहे. याआधी त्यांनी दलात उपप्रमुखपदासह अनेक  महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळल्या आहेत. त्यांचे वडील हवाई दलातील निवृत्त अधिकारी. लहानपणीच त्यांना दलाची ओळख झाली. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील प्रशिक्षण पूर्ण करून १९८० मध्ये राकेशकुमार हे हवाई दलात दाखल झाले. हवाई दलात आज बहुधा असे कोणतेही लढाऊ विमान नसेल की जे त्यांनी हाताळले नसेल. मालवाहू विमानांचेही त्यांनी सारथ्य केले. विमानाच्या परीक्षणासाठी चाचणी वैमानिक, प्रथम श्रेणीचे हवाई प्रशिक्षक, वैमानिकांना हवाई हल्ले चढविण्याचे शिक्षण देणारे प्रशिक्षक म्हणूनही ते परिचित आहेत. स्वदेशी बनावटीच्या तेजस विमानाच्या चाचणीत ते मुख्य वैमानिक राहिले आहेत. हवाई उड्डाण चाचणी केंद्राचे प्रकल्प संचालक, जॅग्वार विमानाच्या तुकडीचे प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केले. ‘कमांड अ‍ॅण्ड स्टाफ’ महाविद्यालयातून त्यांनी संरक्षणशास्त्राचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. हवाई दलाचे दक्षिणी मुख्यालय, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. हवाई दलातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल भदोरिया यांना परमविशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक, वायुसेना पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे. राफेलचे उड्डाण केल्यानंतर त्यांनी चाचणी महत्त्वाची असल्याचा अनुभव मांडला. आपल्या आवश्यकतेनुसार राफेलचा प्रभावीपणे कसा वापर करता येईल हे सरावातून समजते, याकडे लक्ष वेधले होते. सुमारे ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेचा अनुभव त्यांना हवाई दलाचे नेतृत्व करताना निश्चितपणे कामी येईल.

current affairs, loksatta editorial-Veteran Bollywood Actor Viju Khote Profile Zws 70

विजू खोटे


139   02-Oct-2019, Wed

विजू खोटे हे नाव तोंडावर आले तरी गब्बरच्या तोंडून निघालेला तेरा क्या होगा कालिया? आणि त्याला उत्तर म्हणून चाचरतच आलेला कालियाचा संवाद.. ‘सरदार, मैंने आप का नमक खाया है सरदार’ हे आठवल्याशिवाय राहत नाही. हा संवाद काय किंवा ‘अंदाज अपना अपना’ चित्रपटातील रॉबर्टचे ‘गलती से मिश्टेक हो गया’ हे वाक्य, यांत काही नाटय़ नव्हते. पल्लेदार संवाद, भारदस्त व्यक्तिरेखा असे काहीच नव्हते, तरी केवळ सहज अभिनय आणि अचूक टायमिंग याच्या जोरावर आपण साकारत असलेली छोटय़ातील छोटी भूमिकाही लोकांना लक्षात राहील, अशी साकारण्याची ताकद विजू खोटे नामक अवलिया कलाकाराकडे होती.

साधासरळ चेहरा असलेला हा कलाकार. अभिनयाचा वारसा त्यांच्या घरातच होता, पण म्हणून केवळ त्या जोरावर इंडस्ट्रीत कलाकार होता येत नाही. त्यासाठी तुमच्याकडे नेमकी काय कला आहे, हे समजून घेऊन आपल्याकडे आलेल्या भूमिकांमध्ये आपले काय देता येईल, याचा विचार करत ते रंगवण्याची प्रतिभा असावी लागते. खोटे यांच्याकडे ती होती. त्यामुळे हिंदी, मराठी अशा तब्बल ४४० चित्रपटांमधून काम करत त्यांनी चरित्र अभिनेता म्हणून स्वत:चे नाणे खणखणीत वाजवले. विजू खोटे यांनी केलेल्या भूमिका तुलनेने खूप छोटय़ा होत्या, मात्र त्यातल्या अनेक भूमिका कायम लक्षात राहिल्या. सुरुवातीला केवळ छोटय़ा खलनायकी भूमिकांमधून काम केल्यानंतर त्यांनी योग्य क्षणी विनोदी भूमिकांकडे आपला मोर्चा वळवला. त्यांच्यातील विनोदी कलाकार कायमच प्रेक्षकांना भावला, पण शेवटपर्यंत ‘कालिया’ हीच त्यांची खरी ओळख राहिली. त्यामुळे ‘शोले’बद्दल गप्पा निघाल्या की ते त्यात रंगून जात. या भूमिकेसाठी त्यांना केवळ अडीच हजार रुपये मानधन मिळाले होते. त्यावेळी इतक्या छोटय़ा भूमिकेतील कलाकारांसाठी चित्रपटाचा खास खेळ ठेवला जात नसे. त्यामुळे त्यांनी स्वत: मिनव्‍‌र्हामध्ये तिकीट काढून चित्रपट पाहिला. कालिया म्हणून लोकप्रिय झाल्यानंतर मात्र त्यांना लोकांचा कायम गराडा पडायचा. विजू खोटे यांचे वडील नंदू खोटे यांनी १९६४ साली ‘या मालक’ चित्रपटाची निर्मिती केली होती, त्या चित्रपटातून त्यांनी अभिनेता म्हणून या क्षेत्रात पाऊल ठेवले. त्यानंतर पाच दशके त्यांनी हिंदी-मराठी चित्रपटांसह इंग्रजी नाटकांमधूनही काम केले. दिग्दर्शक मनमोहन देसाई यांनी त्यांना भूमिकेसाठी वाट न बघत राहता, येईल ती भूमिका निभावण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार ते अखेपर्यंत कार्यरत राहिले.

खाणे, खिलवणे आणि मनमोकळ्या गप्पा यांचे वेड असलेला हा कलाकार गिरगावात जन्मला आणि कायम गिरगावकर म्हणून वावरला.

current affairs, loksatta editorial-Two Important Decision Of Supreme Court Of India Zws 70

दिरंगाईचा फटका


82   02-Oct-2019, Wed

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेले दोन निकाल महत्त्वपूर्ण असले तरी, त्यांची वेळही तितकीच महत्त्वाची आहे. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यावर तातडीने अटक करण्याची तरतूद रद्द करण्याच्या दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा केली. दुसऱ्या प्रकरणात राज्य विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. दोन्ही निकालांचा अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी या महिन्याच्या २१ तारखेला होणाऱ्या महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये याचा परिणाम होऊ शकतो. भाजपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य विधानसभेची निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे. विरोधकांनी गेल्या पाच वर्षांत अनेक मंत्र्यांवर आरोप केले, पण फडणवीस यांच्या विरोधात वैयक्तिक एकही आरोप झाला नाही किंवा विरोधकांना तसे प्रकरण हाती लागले नाही. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, दाखल असलेल्या दोन गुन्ह्य़ांची माहिती लपविली अशी तक्रार झाली होती. फडणवीस यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या दोन प्रकरणांचा प्रतिज्ञापत्रात समावेश नाही, हा लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा भंग असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांने केला होता. ‘प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याने तक्रारीची फक्त दखल घेतली, पण आरोप निश्चित केले नाहीत. यामुळे प्रतिज्ञापत्रात त्याची माहिती देणे आवश्यक नाही,’ असा युक्तिवाद फडणवीस यांनी केला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना अभय दिले. या विरोधात याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने फडणवीस यांच्या विरोधातील तक्रारीची फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला दिला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा आदेश आल्याने विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे. वास्तविक हे प्रकरण गेल्या निवडणुकीचे. न्यायालयाने पाच वर्षांनी फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यावर तात्काळ अटक करण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१८ मध्ये रद्दबातल ठरविली होती. तक्रारींची चौकशी करावी आणि अटकेसाठी वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असा आदेश दिला होता. या निकालावरून देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली; तेव्हा लोकसभेची निवडणूक जवळ होती. दलित समाजाची नाराजी नको म्हणून अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यात तात्काळ अटकेची तरतूद पुन्हा कायद्यात करण्यासाठी संसदेने कायदा केला होता. तसेच या निकालाचा फेरविचार करावा म्हणून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालात सुधारणा केली. फडणवीस यांच्या विरोधातील याचिकेवर पाच वर्षांचा तर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील निकालात सुधारणा करण्याकरिता दीड वर्षांचा कालावधी गेला. ब्रिटनमध्ये संसद स्थगित करण्याचा पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अवघ्या २७ दिवसांमध्ये रद्दबातल ठरविला. यात उल्लेखनीय म्हणजे, संसद स्थगित करण्याच्या निर्णयानंतर आठवडाभराच्या आत न्यायालयाने दखल घेतली होती. याउलट जम्मू आणि काश्मीर राज्याला घटनेच्या ३७० कलमानुसार असलेला विशेषाधिकार रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी त्याची सुनावणी दोन महिन्यांनंतर सुरू होणार आहे. बाबरी मशीद- रामजन्मभूमी वादापासून अनेक विषय वर्षांनुवर्षे न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायालयीन दिरंगाईचा लाभ कुणालाही झाला तरी फटका न्यायाच्या तत्त्वांना बसतो, हे स्पष्ट करण्यास मंगळवारी निकाल आलेली दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत.

current affairs, loksatta editorial-Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman And Jamal Khashoggi Murder Zws 70

धक्कादायक आणि धोकादायक


415   02-Oct-2019, Wed

येत्या २ ऑक्टोबर रोजी सौदी अरेबियन पत्रकार आणि ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चे स्तंभलेखक जमाल खाशोगी यांच्या नृशंस हत्येला एक वर्ष पूर्ण होईल. त्यांना संपवण्यामागे सौदी अरेबियाचे राजपुत्र आणि त्या देशाचे वास्तवातील राज्यकर्ते मोहम्मद बिन सलमान यांचा हात होता की नाही, याविषयी तर्कवितर्क लढविले जात असले तरी ठोस पुरावा मिळालेला नाही. आता अलीकडेच ‘फ्रंटलाइन’ संस्थेने बनवलेल्या वृत्तपटात आणि ‘सीबीएस’ वाहिनीवरील एका कार्यक्रमात सलमान यांनी, खाशोगी यांच्या हत्येविषयी काही संदिग्ध विधाने केली आहेत. खाशोगी यांच्या हत्येची कल्पना नव्हती, पण या घटनेची जबाबदारी मी स्वीकारतो, असे राजपुत्र सलमान म्हणतात. खाशोगी यांची हत्या इस्तंबूलमधील सौदी वाणिज्य कचेरीत झाली. या हत्येसाठी सौदी अरेबियातून जवळपास डझनभर मंडळी त्या देशाच्या सरकारी विमानातून इस्तंबूलला गेली. काही कागदपत्रे मिळवण्यासाठी खाशोगी त्या वेळी कचेरीत गेले होते. तेथून ते जिवंत परत आलेच नाहीत. सुरुवातीस खाशोगी वाणिज्य कचेरीतून कुठे गेले ते ठाऊक नाही, असा पवित्रा सौदी अरेबियाने घेतला होता. पण प्रथम तुर्कस्तान आणि नंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या तपास अधिकाऱ्यांनी अधिक चौकशी केल्यानंतर खाशोगी यांची हत्या झाल्याची आणि त्यांच्या शरीराचे वाणिज्य कचेरीतच तुकडे करून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आल्याची कबुली सौदी अरेबियाला द्यावी लागली. या घटनेविषयीचा संशय राजपुत्र सलमान यांच्याकडे वळल्यानंतर ते काही महिने अज्ञातवासात गेले होते. परंतु या वर्षी जून महिन्यात ओसाका येथे झालेल्या जी-२० परिषदेत ते पुन्हा प्रकटले. त्या वेळी समूह छायाचित्रात एका बाजूला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, दुसऱ्या बाजूला जपानी पंतप्रधान शिन्झो आबे, पाठीमागे तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा जागतिक नेत्यांच्या मांदियाळीत सलमान यांचे जणू पापक्षालनच झालेले होते! त्या भेटीत त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जाए इन यांच्याशी ८३० कोटी डॉलरचा करारही त्यांनी केला. खुद्द अमेरिकेत तेथील परराष्ट्र खाते आणि गुप्तहेर संस्था (सीआयए) यांची खाशोगी हत्येतील सलमान यांच्या सहभागाविषयी भिन्न मते आहेत. ट्रम्प यांनी खाशोगी हत्येचे वर्णन ‘भयानक घटना’ असे करण्यापलीकडे या प्रकरणात फार रस दाखवलेला नाही. ‘सीबीएस’ वाहिनीवरील त्या मुलाखतीत सलमान यांनी इराणसंदर्भात केलेले विधान खाशोगी हत्येवरील झोत इतरत्र वळवण्याविषयी त्यांची खटपट स्पष्ट करते. इराणशी संघर्ष चिघळला तर तेलाच्या किमती कल्पनातितरीत्या उसळतील आणि हाताबाहेर जातील. तसे झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, अशा इशारा त्यांनी दिला आहे. इराणला युद्धखोर ठरवून त्याला आवर घालण्यासाठी सर्वानी एकत्र यावे, असा त्यांचा एकंदरीत सूर होता. लष्करी नव्हे, तर राजकीय तोडगा काढावा असाही शहाजोग सल्ला त्यांनी दिला आहे. सल्ला शहाजोग, कारण सलमान यांनी अलीकडे उचललेली काही पावले राजकीय किंवा मुत्सद्दी शहाणपण दाखवणारी खचितच नाहीत. येमेनवर त्यांनी लादलेले युद्ध हाताबाहेर जाऊ लागले असून आता त्याच्या झळा सौदी अरेबियालाच बसू लागल्या आहेत. कतारसारख्या देशाशी विनाकारण वाकडय़ात शिरून त्या देशाची कोंडी करण्याचा प्रकार सलमान यांच्याच पुढाकाराने झाला. सुरुवातीस पाश्चिमात्य माध्यमे आणि नेतृत्वाला खूश करण्यासाठी काही जुजबी सुधारणा त्यांनी राबवल्या. परंतु नंतर देशांतर्गत राजकीय विरोधकांची मुस्कटदाबी, खाशोगी यांची हत्या ही कृत्ये निव्वळ धक्कादायक नव्हे, तर सलमान यांचे धोकादायक पैलूही दाखवून जातात.

current affairs, loksatta editorial-Gandhi Jayanti 2019 Mahatma Gandhi Jayanti Birth Anniversary Of Mahatma Gandhi Zws 70

गांधी जयंतीची प्रार्थना


656   02-Oct-2019, Wed

जग आजही गांधीजींचा देश म्हणून भारतास ओळखते; पण भारतीयांना गांधीजी भिडतात का? असल्यास कसे?

काही कार्यक्रम निव्वळ प्रघात वा प्रथा म्हणून पार पाडले जातात. महात्मा किंवा राष्ट्रपिता म्हणून ज्ञात असलेले मोहनदास करमचंद गांधी यांची जयंती अथवा त्यांचा स्मृतिदिन पाळणे, हा त्यातील एक. यंदा गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंतीवर्षांची सांगता, त्यामुळे हा प्रघात अधिकच पाळला जाईल. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्सवी स्वरूपाचे कार्यक्रम होतीलच पण उदाहरणार्थ, गब्बर झालेला एखाद्या गल्लीतील कार्यसम्राट आपल्या गल्लीत गांधी सप्ताह साजरा करील. गांधीजी कसे थोर होते, हे आपापल्या परीने सारेच सांगतील. त्यांचे थोरपण कशात होते, ते आज का म्हणून स्वीकारायचे, हे प्रश्न गांधींबाबत हल्लीच्या काळात किमान सार्वजनिक कार्यक्रमांतून तरी उद्भवलेले नाहीत. तशा कार्यक्रमांपासून फटकून राहणारे लोकच असले प्रश्न स्वत:ला पाडून घेतात आणि जमल्यास इतरांना विचारतात. यापैकी काही प्रश्न महत्त्वाचे आहेत : गांधीजींना आज आपण का आठवायचे? त्यांची ‘महात्मा’ किंवा ‘राष्ट्रपिता’ ही वर्णने अर्थवाही आहेत असे आपण खरोखरच मानतो का? गांधींना आजच्या संदर्भात समजून घेताना आपण त्यांच्या कथाच उगाळणार? ‘काँग्रेस पक्ष विसर्जित करा’ यासारख्या त्यांच्या इच्छेची आठवण आज तो पक्ष अर्धमेल्या अवस्थेत असताना कशा रीतीने करावी? गांधी हे आपणास स्वच्छतेपुरतेच हवे आहेत का? असे काही प्रश्न. खेदाची बाब अशी की, या प्रश्नांची चर्चादेखील निव्वळ प्रघात म्हणून, औपचारिकपणे होत राहाते. हे प्रश्न आपल्याला भिडत नाहीत.

असे होत असेल, तर एक सर्वात अप्रिय असा प्रश्न विचारावाच लागेल : आपण या प्रश्नांना भिडत नाही, याचे कारण आपल्याला हल्ली गांधीजीच पुरेसे भिडत नाहीत, असे तर नव्हे? या प्रश्नाचे उत्तर अवघड. जग आजही गांधीजींचा देश म्हणून भारतास ओळखते. दक्षिण आफ्रिका या देशात नेल्सन मंडेलांनी घालून दिलेला ‘ट्रथ अ‍ॅण्ड रिकन्सिलिएशन कमिशन’चा (टीआरसी) आदर्श, दक्षिण अमेरिकी देशांमधून सुरू झालेली ‘लिबरेशन थिऑलॉजी’ किंवा पश्चिम युरोपातला पर्यावरणवाद या साऱ्या वैचारिक कृतींना ‘गांधीवादा’चा आधार असल्याचे सांगितले जाते. यापैकी टीआरसी तर गांधीवादी अहिंसक क्षमाशीलतेच्या पायावरच उभी राहिली. वर्णद्वेषी राजवटीदरम्यान गोऱ्यांची जीवित-वित्तहानी करणारे कृष्णवर्णीय आणि काळ्यांवर नित्य हिंसा करणारे गौरवर्णीय यांनी खुनांबद्दल, सुरामारीच्या प्रकारांबद्दल एकमेकांना माफ करावे, अशी कल्पना या टीआरसीमागे होती आणि ती प्रत्यक्षात आली, हे विशेषच. अशा वेळी आम्हाला गांधी भिडत नाहीत असे भारतीयांनी स्पष्टपणे सांगणे अशक्यच. भारतीयांना आज भिडणारे भिडे निराळे असले, तरीही अशक्य. जगभरच्या विद्यापीठांत गांधी हे एक राजकीय विचारवंत म्हणून अभ्यासले जात असताना भारतीय भाषांमध्ये गांधींविषयीचा अर्वाच्य मजकूर व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठातून पसरविला जातो, हे व्हॉट्सअ‍ॅप नव्हते तेव्हा काही सवंग ‘गांधी-विनोद’ शाळकरी विद्यार्थ्यांनाही माहीत असत, हे आपण जगाला कसे काय सांगणार? किंवा आपल्या शेजारी देशाच्या द्वेषाखेरीज आपल्याला स्वदेशाचा अभिमान असू शकत नाही, हे मान्य करूनच आपण गांधी आणि फाळणी याविषयी बोलतो वा ऐकतो, याची कबुली कोणत्या जाहीर व्यासपीठावरून देणार? गांधीजींच्या मारेकऱ्याची जाहीर भलामण करणारे संसदेत जातात, त्यांना ‘माफ नही करूंगा’ म्हणणारे पंतप्रधान नेमके याबाबत क्षमाशील राहतात, पाकिस्तान हे गांधींचे पाप आणि स्वच्छ भारत हे महात्माजींचे ‘सत्तर साल अधूरे’ राहिलेले स्वप्न, एवढीच गांधीजींची नवी ओळख असल्याचे आपण जगाला सांगून का नाही टाकत?

याचे महत्त्वाचे कारण असे की फक्त गांधीच नव्हे, साऱ्याच पूर्वसूरींवर बोलण्याचा मक्ता आपण अभ्यासकांऐवजी राजकारण्यांकडे सोपवलेला आहे. राजकीय शक्ती असलेले समूह कशाने खूश होतील, मते कशाने मिळतील, फार जबाबदारी न घेता काय झेपेल, हे पाहून मगच पूर्वसूरींना स्वीकारण्याची एक राजकीय रीत १९४७ पासून चालत आलेली आहे. त्यात अन्याय होतच असेल, तर तो एकटय़ा गांधींवर नव्हे. सावरकर यांचा विज्ञानवाद वा त्यांचे अस्पृश्यताविरोधी विचार विसरणे, हादेखील अन्यायच. किंबहुना तोच राजकीय न्याय.

असले राजकीय हिशेब नाकारून गांधी आज हवे असतील, तर सत्याग्रह आणि साधनशुचिता या संकल्पनांचा विचार टाळता येणारच नाही. इंग्रज वा कुणालाही गांधी यांनी ‘शत्रू’ मानले नव्हते, हे विसरून चालणार नाही. आजघडीला स्वदेशी, ग्रामस्वराज्य, स्वयंपूर्ण खेडे या गांधीवादी संकल्पनांचा विचार करताना खुद्द गांधी यांची बिर्ला/बजाज आदी धनिकांशी जवळीक का होती, याचे उत्तर साकल्याने शोधणे किंवा त्या संकल्पना आज गैरलागू ठरवणे यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. ‘विन-विन सिच्युएशन’ या आज व्यवस्थापनशास्त्रात नावाजल्या जाणाऱ्या तोडगा-तंत्राचा वापर गांधीजींनी राजकारणात कसा केला, हेही पाहावे लागेलच. मात्र आज अशा प्रकारे जर गांधी यांचा विचार केला, तर काश्मीर आणि अनुच्छेद ३७० यांविषयी फार अभिमान बाळगता येईल, अशी परिस्थिती नाही. ब्रिटिश इतिहासकार आनरेल्ड टॉयनबी यांनी ‘माझ्या वसाहतवादी देशालाही गांधी यांनी सन्मानानेच वागविले आणि त्या माझ्या देशाची शान ढळू दिली नाही’ असे म्हटले आहे, ती ‘शत्रू न मानण्या’च्या संकल्पनेला मिळालेली सर्वोच्च दाद. ब्रिटिश हे शत्रूच आहेत, आपल्या भारतमातेवर ते अत्याचार करताहेत आणि त्यांचा नायनाट केला पाहिजे, असे सांगणाऱ्या अनेकांपेक्षा गांधीजींचे का ऐकले गेले, याचे उत्तर त्यांनी प्रत्येकाला ‘सत्याग्रहा’चे जे हत्यार दिले त्यात शोधावे लागते. तूच तुझा दिवा हो,  या बुद्धांच्या शिकवणीप्रमाणे काम करण्याची ताकद सत्याग्रहाच्या विचारामध्ये आजही आहे. सत्याग्रह या विचाराशी प्रामाणिक असणारे कार्यकर्ते तेव्हा ‘चरखा चला चला के, लेंगे स्वराज्य लेंगे’ या विश्वासामुळे भोळसट, मूर्खच ठरविले जात. आजही साधनशुचितेवर, धर्मनिरपेक्षतेवर किंवा राज्यघटनेतील अन्य तत्त्वांवर विश्वास असणाऱ्यांकडे त्याच नजरेने पाहण्याची मुभा आहे. परंतु सत्याग्रहाच्या विचाराने जे आत्मिक बळ दिले, ते आजही नाकारता येणारे नाही. सरकार कोणाचे आहे, अर्थव्यवस्था समाजवादी आहे की गांधीवादी की नवउदारमतवादी, इतकेच काय देश कोणता आहे, दमनयंत्रणा नेमकी किती प्रबळ आहे या तपशिलांमुळेही सत्याग्रहाच्या विचारात काही फरक पडणे अशक्यच. मी जे करीत आहे ते व्यापक भल्यासाठी आणि व्यापक सत्याच्या आधाराने टिकणारे आहे, हा विश्वास जेव्हा असतो, तेव्हा तो देशकालनिरपेक्षच असतो.

धोका एकच. अप्रामाणिकपणा. आजच्या इंटरनेट युगात आणखी एक धोका म्हणजे दिखाऊपणाला प्रामाणिकपणा मानण्याची सहज सोय. हे धोके आधी नव्हतेच, असे नव्हे. स्वत:स गांधीवादी म्हणविणाऱ्या अनेकांचे हसे झाले, तेव्हा या धोक्यानेचआपले काम चोख केले होते. काही वेळा, अप्रामाणिकपणा उघड होण्यास वेळ लागला इतकेच. त्यातून सत्याग्रह या शब्दावरही अपरिहार्यपणे धूळ साचली.

तसे न होता सत्याग्रहाची झळाळी कायम राहो, एवढीच गांधी जयंतीची प्रार्थना असू शकते.

current affairs, loksatta editorial- Onion Export Ban Zws 70

बेवारस बळीराजा


241   02-Oct-2019, Wed

सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात किती असावीत याचा नमुना म्हणजे कांद्यावरील निर्यातबंदी आणि साठाबंदी..

एखाद्या उत्पादनाची विक्री किंमत काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार त्या उत्पादकाचा की ग्राहकांचा? ग्राहकास एखाद्या वस्तूची किंमत जास्त वाटली तर ती कमी करा असे सरकार त्या उत्पादकास सांगू शकते काय? आणि मुळात एखाद्या वस्तूचे भाव कमी आहेत की जास्त हे ठरवायचे कोणी? काहींना महाग वाटणारी वस्तू अन्य अनेकांना परवडण्याजोगी वाटू शकते, हे सत्य असताना तिचे दर सरासरी किती असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे काय? असेल तर त्या उत्पादनाची किंमत कमी केल्यामुळे उत्पादकांचे नुकसान होणार असेल तर ते भरून देण्याची जबाबदारी कोणाची? तसेच एखाद्या घटकाची किंमत वाढल्यास ती कमी करा असे सांगण्याचा अधिकार सरकारला असेल तर त्या घटकाचे भाव पडल्यास ते वाढवा असे कधी सरकार सांगते काय? परदेशी बाजारपेठेत त्या घटकास मागणी असेल तर विक्रीचा दर किमान किती असायला हवा हे सरकार कसे काय सांगू शकते?

हे आणि असे अनेक प्रश्न सरकारने कांद्यावर घातलेल्या निर्यातबंदीच्या निमित्ताने उपस्थित होतात. या प्रश्नांची उत्तरे नेहमी ग्राहककेंद्री दृष्टिकोनातूनच दिली जात असल्याने वास्तवाचे गांभीर्य अनेकांना नाही. ते करून देण्यासाठी या निर्णयाची चिकित्सा आवश्यक ठरते. याचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारने हा निर्णय आपल्या अन्य अनेक निर्णयांप्रमाणे केवळ एकतर्फीपणे घेतला असून त्यात कोणत्याही अंगाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या हिताचा विचारदेखील करण्यात आलेला नाही. सरकारने हा निर्णय घेतला कारण कांद्याचे भाव वाढू लागले म्हणून. ‘आगामी सणासुदीच्या काळात ते अधिक वाढू नयेत’ म्हणून कांद्यावर ही निर्यातबंदी घातली गेली. सणासुदीच्या काळात कांदा समाजघटकासाठी इतका महत्त्वाचा असतो की तो खाल्ल्याखेरीज दसरा/दिवाळी वा दुर्गापूजा आदी सण पूर्णच होणार नाहीत? तसा तो असेल हे समजा मान्य केले तर मग सरकारने त्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून इतके दिवस काय केले? साखरेच्या बाबतीत असे नियंत्रण अस्तित्वात आहे. म्हणजे कोणत्या महिन्यात किती साखर बाजारात उपलब्ध करून द्यायची हे सरकार निश्चित करते. साखरेप्रमाणे कांदाही तितकाच महत्त्वाचा आहे असे सरकारला वाटत असेल तर अशा प्रकारचे त्याच्या विक्रीचे निश्चितीकरण का नाही? त्याचप्रमाणे कांदा उत्पादकांनाही या काळात साठेबाजी करण्यास सरकारने मनाई केलेली आहे. त्यांचा कांदेसाठा बाजारात आणण्याचा सरकारचा आदेश आहे. याचा अर्थ योग्य दर मिळावा यासाठी वाट पाहण्याचा अधिकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नाही. ही अशा पद्धतीची निर्णयप्रक्रिया आपल्याकडे आहे कारण आपली कृषी धोरणे ही प्राधान्याने ग्राहककेंद्री आहेत. त्यात उत्पादकांच्या हिताचा कोणताही विचार नाही. हे कटू असले तरी भयानक सत्य आहे. यास भयानक असे म्हणायचे याचे कारण अशा प्रकारची हुकूमशाही धोरणे सरकार खासगी उद्योगपतींना लावू शकेल काय? याचे उत्तर अर्थातच नकारार्थी आहे. पण तरीही असे कृषी उत्पादनांबाबत सर्रास होते आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना याचा अंदाजही नाही.

म्हणजे सध्या कांद्याचे भाव प्रति किलोस ८० वा ६० रुपये इतके झाल्यावर सरकार ग्राहक हितार्थ खडबडून जागे झाले. पण गेल्या वर्षी हेच कांद्याचे दर आठ किंवा सव्वाआठ रुपये प्रतिकिलो झाले तेव्हा सरकारने याची दखल घेतली नाही. या दरात कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा भांडवली खर्च जेमतेम वसूल झाला. म्हणजे त्यास काहीही नफा मिळाला नाही. त्याआधी तर कांदा शेतकऱ्यांना तीन रुपये प्रतिकिलोच्या दराने विकावा लागला. म्हणजे त्यांचे मुद्दलदेखील वसूल झाले नाही. नफा राहिला दूरच. गतसाली टोमॅटोच्या बाबतही असेच झाले. भाव इतके पडले की शेतकऱ्यांचा किमान उत्पादन खर्चदेखील निघाला नाही. याच काळात जून महिन्यात सरकारने कांद्यास दिले जाणारे निर्यात अनुदान मुदतीआधीच बंद केले. ते ठीक. कारण अनुदानाने काहीही साध्य होत नाही. यानंतर गेल्या महिन्यात कांद्याचा किमान निर्यात दर सरकारनेच निश्चित केला. तो होता सुमारे ६० रुपये प्रति किलो इतका. म्हणजे त्यापेक्षा कमी दराने कांदा निर्यात करण्यावर निर्बंध आले. आणि आता त्यापाठोपाठ ही पूर्ण निर्यातबंदी आणि साठेबंदी. म्हणजे ज्या काळात चार पैसे कनवटीला बांधायची संधी होती, त्याच काळात निर्यातबंदी. सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात किती असावीत याचा हा नमुना.

ही कृषीमारक धोरणे येथेच थांबत नाहीत. यंदा कांद्याचे पीक गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. पण गतसाली आपण तब्बल ३५०० कोटी रुपयांचा कांदा निर्यात करू शकलो. पण यंदा कमी उत्पादन झाल्याने सरकारनेच कांदा आयात केला. ते ठीक. पण आता पुढील हंगामाचा कांदा तयार होऊन त्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगली मागणी येत असतानाच सरकारने निर्यातबंदी केली. म्हणजे कांद्यावरचे अनुदान मागे घ्यायचे, कांदा आयात करून त्यांचे दर ग्राहकांसाठी कमी राहतील याची व्यवस्था करायची पण उत्पादन निर्यात करून पैसे कमवायची संधी आली की मात्र शेतकऱ्यांना निर्यातबंदी करायची असा हा संपूर्ण कृषीमारक व्यवहार आहे. ग्राहकांना याची फिकीर नाही. कारण त्यांना आपल्याला माल स्वस्तात स्वस्त कसा मिळेल यातच रस. त्याच वेळी शेतकरी एक तर अज्ञानी किंवा नेतृत्वाअभावी असहाय. त्यात तो विखुरलेला. त्यामुळे एका प्रांतातील शेतकऱ्याच्या समस्यांचे अन्य प्रांतांतील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि तोडगा यांच्याशी काही साम्य असतेच असे नाही. त्यात आपल्याकडे कर्जमाफी वा वीज बिलमाफी वा तत्सम मार्गानीच शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतात असा समज. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा निघतच नाही.

ही अवस्था खरे तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनास हरताळ फासणारी आहे. पण शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा बोलक्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांचीच काळजी सरकारला अधिक. त्यामुळे धोरणांची वाच्यता आणि उपायांची कृती यातील विरोधाभास ना सरकारच्या लक्षात येतो ना नागरिकांच्या. वास्तविक उत्पन्न दुप्पट नाही तरी ते वाढू देण्याची सुवर्णसंधी या निमित्ताने सरकारला मिळाली होती. परंतु निवडणुकांच्या तोंडावर कांद्याचे वाढते दर मतदारांना नाराज करतील असा विचार सरकारने केला आणि त्यातून कृत्रिमरीत्या दर कमी करण्याचा मार्ग निवडला गेला. हे टिकणारे नाही. यात शेतकऱ्यांचे हित तर नाहीच नाही पण ग्राहकांचे भले होईल असेही त्यात काही नाही. या मार्गाने कांद्याचे दर कमी केल्याचा आनंद ग्राहकांना असेल. पण तो तात्पुरता. यात दीर्घकालीन तोटाच अधिक.

कारण या अशा धोरणसंभ्रमामुळे आपल्याकडे कृषीक्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास कोणी धजावत नाही. मतांच्या िहदोळ्यांवर सरकारची धोरणे झुलणार असतील तर त्यात परताव्याची काय हमी? तेव्हा अशा वातावरणात गुंतवणूकदार चार हात दूरच राहतात. बँका असोत उद्योग असो वा शेती. सगळ्या क्षेत्रांत सतत तात्पुरत्या उपायांतच अडकून पडल्याने ही सर्वच क्षेत्रे खुरटलेल्या अवस्थेतच आपल्याकडे राहतात. हा या धोरणसंभ्रमाचा दीर्घकालीन तोटा. सातत्याने हे असेच सुरू आहे. सरकार कोणतेही असो या परिस्थितीत बदल होतच नाही, हे आपले दुर्दैव. बळीराजा म्हणायचे आणि त्यास भिकेला लावायचे. बळीराजा म्हणून ज्याचे कौतुक केले जाते तो घटक किती बेवारस आहे, हेच कांदा निर्यातबंदीच्या निमित्ताने पुन्हा दिसून आले. त्याचे प्रतििबब आता निवडणुकांत पडते का ते पाहायचे.

current affairs, editorial- S 400-MPSC-Science and technology

काय आहे एस ४००?


539   30-Sep-2019, Mon

अमेरिकेचा दबाव झुगारून भारताने एस ४०० या क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीचा करार रशियाशी केला आहे. या क्षेपणास्त्रामुळे भारत हा शक्तिशाली देशांच्या पंक्तीत जाणार आहे. सद्यस्थितीत हे क्षेपणास्त्र कुठल्या देशांकडे आहे? हे क्षेपणास्त्र नक्की काय आहे? त्याचा भारताला काय फायदा होणार आहे?

‘येत्या १८ ते १९ महिन्यात आम्ही एस ४०० क्षेपणास्त्र भारताला सुपूर्द करु’, असे रशियाचे उपपंतप्रधान युरी बोरीसोव यांनी सांगितल्यानंतर अनेकांच्या नजरा या क्षेपणास्त्राकडे वळल्या आहेत. अतिशय आधुनिक आणि संरक्षण क्षेत्रात मौल्यवान समजल्या जाणाऱ्या एस ४०० क्षेपणास्त्रासाठी भारताने अमेरिकेचाही प्रस्ताव धुडकावला. भारत आणि रशिया यांच्यात करार होऊ नये यासाठी अमेरिकेने बरेच प्रयत्न केले किंबहुना भारतावर दबाव टाकण्याचाही प्रयत्न केला. तरीही भारताने रशियाशी करार करुन हे क्षेपणास्त्र खरेदी करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे या क्षेपणास्त्राविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे.

जगभरात एस ४०० या क्षेपणास्त्राचा मोठा बोलबाला आहे. कारण हवाई संरक्षणातील ते अतिशय शक्तीशाली क्षेपणास्त्र म्हणून ओळखलं जातं. शत्रूचा कुठल्याही प्रकारचा हवाई हल्ला नेस्तनाबूत करण्याची क्षमता यात आहे. यातील ४०० हा आकडा अंतर दर्शवितो. म्हणजेच ४०० किलोमीटर क्षेत्रावरील अंतरही ते भेदू शकते. युद्धस्थितीत हे क्षेपणास्त्र म्हणजे त्या देशासाठी हवाई कवचच आहे. शत्रूकडून कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे विमान, क्षेपणास्त्र किंवा अन्य शस्त्र वापरण्यात आले तर ते निकामी करण्याची क्षमता एस ४०० मध्ये आहे. संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जमिनीवरुन हवेत मारा करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या एस ४०० ही जगातील सर्वात धोकादायक आणि प्रभावी क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. याच क्षेपणास्त्राच्या तोडीची प्रणाली टर्मिनल हाय अॅल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स सिस्टिम ही अमेरिकेने विकसित केली आहे. मात्र, त्यापेक्षा एस ४०० ची परिणामकारकता अधिक आहे, असे तज्ज्ञांना वाटते. आणि तीच घेण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.

एस ४०० या क्षेपणास्त्रात अनेकविध उपकरणांचा, आयुधांचा समावेश आहे. ज्यात बहुउद्देशीय रडार, विमान विरोधी क्षेपणास्त्र, स्वयंचलित शोध यंत्रणा, लाँचर्स आणि महत्त्वाचे म्हणजे कमांड कंट्रोल सेंटरची उपलब्धता अशी सुसज्ज प्रणाली एस ४०० मध्ये आहे. युद्ध प्रसंगी अवघ्या पाच मिनिटांच्या आत ही सर्व प्रणाली तैनात करता येते आणि तिचा वापर करता येतो, हे तिचे वैशिष्ट्य आहे. एकाचवेळी तीन वेगवगळ्या प्रकारची मिसाइल डागण्याची क्षमता हे सुद्धा एस ४०० मध्ये शक्य आहे. ४०० किलोमीटरवरील लक्ष्य निश्चित केले असले तरी त्या क्षेत्रातील सर्व प्रकारचे लक्ष्य भेदण्याची क्षमता यात आहे. एवढेच नाही तर लढाऊ विमाने, बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र किंवा क्रूझ क्षेपणास्त्र सुद्धा ते निकामी करु शकते. एकाचवेळी १०० लक्ष्यांचा माग काढणे आणि अकाशातील सर्व प्रकारच्या अस्त्रांना शोधणे एस ४०० ला जमते. सर्व प्रकारच्या रडारला चुकवून आपले काम फत्ते करण्याची खासियत अमेरिकेन लढाऊ विमान एफ ३५ याची आहे. त्यामुळेच अमेरिका ज्या एफ ३५ या लढाऊ विमानाविषयी मोठा अभिमान बाळगते त्यालाही एस ४०० हे क्षेपणास्त्र शोधू शकते. रशियाने या क्षेपणास्त्राचा वापर २००७ पासूनच सुरू केला आहे. सद्यस्थितीत मॉस्को या राजधानीच्या सुरक्षेसाठीही प्रणाली कार्यन्वित आहे. २०१५ मध्ये जेव्हा तणाव निर्माण झाला होता तेव्हा रशियाने त्यांच्या नौदल आणि लढाऊ विमानांच्या सुरक्षेसाठी सिरीयामध्ये एस ४०० प्रणाली तैनात केली होती.

जमिनीवरुन हवेत मारा करणारे बलशाली क्षेपणास्त्र आणि एकाचवेळी ३६ वेळा मारा करण्याची क्षमता ही एस ४००ची वैशिष्ट्ये आहेत. या क्षेपणास्त्रात १२ लाँचर आहेत. त्यामुळे एका लाँचरमधून एकावेळी तीन क्षेपणास्त्र डागता येतात. १९६७ मध्ये तत्कालिन सोव्हिएत रशियाने एस २०० ही प्रणाली विकसित केली. त्यानंतर दहा वर्षांनी एस ३०० ही प्रणाली विकसित करण्यात रशियाला यश आले. संरक्षण संशोधन कार्याला विशेष महत्व दिल्यानेच २००७ मध्ये रशियाला एस ४०० ही प्रणाली विकसित करता आली आहे. आता तर एस ५०० ही प्रणाली विकसित करण्यावर रशियाने लक्ष्य केंद्रित केले आहे. एस ४०० पेक्षा भारताने पॅट्रियॉट-३ हे क्षेपणास्त्र खरेदी करावे, असे आवाहन अमेरिकेने केले. मात्र, भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक भाग म्हणून रशियाशीच करार केला. तब्बल पाच अब्ज डॉलरचा हा करार आहे. चीनकडे एस ४०० हे क्षेपणास्त्र असले तरी पाकिस्तानकडे ते नाही. त्यामुळे पाकिस्तान सीमेवर हे क्षेपणास्त्र प्रभावी ठरणार आहे. तसेच, भारताकडेही हे क्षेपणास्त्र असल्याने चीनवरही त्याचा दबाव राहणार आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या माध्यमातून भारत हा सशक्तीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे. राफेल बरोबरच एस ४०० क्षेपणास्त्र हा त्याचाच एक भाग आहे. शेजारील देशांबरोबरच अन्य देशांवरही वचक निर्माण करण्यासाठी ही बलशाली आयुधे महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. येत्या दोन वर्षात एस ४०० भारतात दाखल होणार आहे. तर, राफेल विमानेही तेव्हा दिमतीला असतील. त्यामुळे देशाच्या संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने ही बाब अतिशय प्रभावी ठरणार आहे.

current affairs, loksatta editorial-To Big To Fail Us Sub Prime Crisis Abn 97

नावात काय? : ‘टू बिग टू फेल’


255   30-Sep-2019, Mon

वर्ष २००८ साली आलेल्या अमेरिकेतील सब प्राइम संकटानंतर वित्तसंस्था आणि त्यांच्या मालमत्तेचे गुणात्मक महत्त्व हा मुद्दा पुढे आला. कर्जदाराची कुवत न पाहता अक्षरश: खिरापतीसारखे वाटल्या गेलेल्या गृहकर्जामुळे हे अरिष्ट ओढवले आणि त्यात अमेरिकेतील मोठाल्या वित्तसंस्थांचा निभाव लागला नाही. शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळ व्यापारउदिमात असलेल्या बलाढय़ बँकासुद्धा मंदीच्या फेऱ्यात पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळताना आपण पाहिले. ‘कर्ज देताना ज्यांनी विचार केला नाही त्यांना त्याचे परिणामही भोगावे लागतील’ अशा आशयाचे विधान केले गेले तरी बडय़ा वित्तसंस्थांना वाचवणे तितकेच महत्त्वाचे होते. जर एखादी बँक बुडाली तर फक्त त्या बँकेच्या खातेदारांचे- ठेवीदारांचे नुकसान होते असे नाही, तर त्यातून पुढे अनेक इतर व्यवसायसुद्धा बुडायला लागतात. मुख्य म्हणजे व्यवस्थेवरचा सामान्य माणसाचा विश्वास ढळू लागतो. या मोठय़ा वित्तसंस्थांचा वित्तीय क्षेत्रातील दबदबा तर असतोच; पण आकार इतका महाप्रचंड असतो की, त्यांना कोसळू न देणे ही जणू व्यवस्थेची जबाबदारी होते तेव्हा त्याला ‘टू बिग टू फेल’ अशी संज्ञा वापरण्यात येते. सुरुवातीला लेहमन ब्रदर्सचा अध्याय आटोपल्यानंतर जेव्हा यातील धोके दिसू लागले तेव्हा तत्कालीन प्रशासनाने बुडणाऱ्या संस्थांना सावरण्यासाठी ‘बेल आऊट पॅकेजे’स मंजूर केली. म्हणजेच सरकारी तिजोरी खुली करून त्यातला पैसा या वित्तसंस्थांना सावरण्यासाठी वापरला जाईल अशी सोय करण्यात आली.

बेअर स्टर्न या कंपनीला फेडरल रिझव्‍‌र्हने सावरण्यासाठी तीस बिलियन डॉलर्स दिले. लेहमन ब्रदर्स दिवाळखोरीत गेल्यावर शेअर बाजारात निरुत्साही वातावरण पसरले. त्यानंतर प्रमुख बँकांना धक्क्यातून सावरणे शक्य नाही हे स्पष्ट होताच सातशे बिलियन डॉलर्स एवढय़ा प्रचंड रकमेचा निधी मंजूर करण्यात आला. सिटी ग्रुपने वीस बिलियन डॉलर्सची मदत घेतली, मॉर्गन स्टॅनले आणि गोल्डमन सॅक्स यांनासुद्धा प्रत्यक्ष मदत मिळाली. एआयजी या मोठय़ा विमा कंपनीला सावरण्यासाठी ८५ बिलियन डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य केले गेले व त्या बदल्यात सरकारला कंपनीचे समभाग मिळाले.

‘डॉड फ्रँक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स ’ कायदा

सरकारी तिजोरीतून बँकांना मदत करणे हा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. याउलट बँकांनी आपला व्यवसाय करताना स्वयंशिस्त राखणे आवश्यक आहे. यासाठी कायदा करण्यात आला व मोठय़ा वित्तसंस्थांना व्यवसाय करताना जोखीम कमी करण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत याचे स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आले. जणू एक स्ट्रेस टेस्ट पास करावी लागली. अलीकडेच ट्रम्प प्रशासनाने हा कायदा कमकुवत करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे! यातूनच आपण फारसे शिकलेलो नाही असे लक्षात येते.

गेल्या दहा वर्षांच्या काळात भारतातील सर्वच बँकांमध्ये कर्ज बुडवणाऱ्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. अशा परिस्थितीत बँकांची नाजूक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला आपल्या तिजोरीतील पसा भांडवल म्हणून ओतावा लागतो, मात्र हे एकदा करून भागत नाही. सर्वसामान्य करदात्यांच्या पशाचा विनियोग चुकारांसाठी करणे योग्य आहे काय?

current affairs, loksatta editorial-Rights In Parents Property Act Abn 97

वारसा हक्क कायदा


262   30-Sep-2019, Mon

व्यक्ती हयात असताना पुढच्या पिढीला संपत्तीचे हस्तांतरण कसे करता येईल याबद्दल या स्तंभातील लेखातून आपण आजवर माहिती करून घेत आलो आहोत. इच्छापत्र, त्याचे वेगवेगळे प्रकार, इच्छापत्राद्वारे ट्रस्ट स्थापन करून, त्याद्वारे असे संपत्तीचे हस्तांतरण वारसदारांमध्ये करता येते. एकुणात, मालमत्तेचे नियोजन आपल्यापश्चात नातेवाईकांसाठी कसे करावे हे आपण जाणले. पण जर ते आपण योग्य प्रकारे केले नाही, तर आपल्या नावावर असलेल्या संपत्तीचे विभाजन हे वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे होते.

आपल्याकडे विविध वारसा हक्क कायदे आहेत. ही विविधता भारतात अनेक धर्माचे लोक राहत असल्यामुळे आहे. प्रत्येकाला आपला धर्म जोपासण्याची मुभा आहे व प्रत्येक धर्माच्या चालीरीतींना अनुरूप कायदे आहेत. त्यामुळेच तुमच्या धर्माप्रमाणे वारसा हक्क कायदा लागू होतो.

सर्वप्रथम आपण हिंदू धर्मातले वारसा हक्क कायदे थोडक्यात जाणून घेऊया.

वारसा हक्ककायदा कधी लागू होतो? जर कुणी व्यक्ती इच्छापत्र किंवा ट्रस्ट न करता गेली, तर त्या व्यक्तीच्या संपत्तीच्या विभाजनाचा प्रश्न उपस्थित होतो, त्या वेळी हा कायदा लागू होतो. या कायद्यात विभाजन करते वेळी मृत व्यक्ती कोणत्या लिंगाची आहे, स्त्री अथवा पुरुष हे पाहावे लागते.

‘हिंदू सक्सेशन कायद्या’प्रमाणे स्त्री व पुरुष यांच्या संपत्तीचे विभाजन वेगवेगळ्या पद्धतीने होते. लग्न झालेल्या स्त्रियांकरिता त्यांच्याजवळ असलेली मालमत्ता (सासर, माहेर किंवा स्वकष्टाने कमावलेली) त्यांना कशी प्राप्त झाली आहे, हेदेखील पाहावे लागते. त्याप्रमाणे कायद्यात नमूद केलेल्या वेगवेगळ्या नियमांप्रमाणे त्याचे विभाजन होते.

सर्वसाधारण प्रमाणे स्त्री असो किंवा पुरुष दोघांच्याही बाबतीत संपत्तीचे वितरण हे त्याच्या आप्त-नातेवाईकांना कायद्यात नमूद केलेल्या प्राधान्य यादीप्रमाणे होते. हे विभाजन जरी सूचीप्रमाणे झाले तरी सर्व वारसदारांना मालमत्तेचा हक्क एकाच वेळी व समप्रमाणात दिला जातो. जर का वारसदाराचा मृत्यू वाटप होण्याआधी झाला असेल तर त्याचा हिस्सा त्याच्या वारसदारांना समप्रमाणात दिला जातो. २०१५ मध्ये आलेल्या तरतुदीमुळे आता आपल्याला हेदेखील लक्षात ठेवायला हवे की, लग्न झालेल्या मुलीचादेखील आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत मुलाप्रमाणेच समान हक्क असतो.

उदाहरणार्थ, श्याम या व्यक्तीला पत्नी कुंदा व तीन मुले आहेत – राम, लक्ष्मण आणि गीता. श्यामला सगळी मिळून खाली नमूद केल्याप्रमाणे पाच नातवंडे आहेत. लक्ष्मण याला दोन मुले, गीता हिला एक मुलगा व रामला दोन मुले आहेत. मुलगा लक्ष्मण हा श्याम जिवंत असतानाच मयत होतो. त्यानंतर श्यामही इच्छापत्र न करता मरण पावतो. त्यामुळे मालमत्तेचे विभाजन वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे करावे लागते. श्यामला पत्नी कुंदा व तीन मुले असल्यामुळे त्याच्या संपत्तीचे चार भाग केले जातात. कुंदा, लक्ष्मण, गीता व राम हे त्याचे वारसदार, प्रत्येकाच्या वाटय़ाला चारातला एक हिस्सा प्राप्त होतो. पण वर नमूद केल्याप्रमाणे लक्ष्मण श्यामच्या आधीच मरण पावतो. त्यामुळे त्याचा एक हिस्सा त्याच्या दोन मुलांमध्ये समप्रमाणात दिला जातो. या उदाहरणामुळे वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे विभाजन कसे होते याचा आढावा तुम्हाला नक्कीच आला असेल व हेदेखील समजले असेल की हिंदू स्त्रियांना वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे लिंग भेदभाव न करता समान हक्क प्राप्त आहे.

current affairs, loksatta editorial-Technology Of Drones Unmanned Aerial Vehicles Abn 97

ड्रोन्सची सफर!


732   30-Sep-2019, Mon

आपण आभासी दुनियेबद्दल.. म्हणजे जिथे प्रत्यक्ष नसूनदेखील अप्रत्यक्षपणे असल्याचा अनुभव कसा घेऊ  शकू, हे जाणून घेतले. आज- जिथे प्रत्यक्ष पोहोचता येत नसतादेखील अप्रत्यक्षपणे तंत्रज्ञानामार्फत पोहोचण्याचा अनुभव कसा शक्य झालाय, त्याबद्दल. तेव्हा आजचा विषय ‘ड्रोन’बद्दल, ज्याला शास्त्रीय परिभाषेत ‘यूएव्ही’ म्हणजेच ‘अनमॅन्ड एरियल व्हेहिकल्स’ म्हटले जाते. ‘एआर/व्हीआर’सारखा ‘ड्रोन्स’ हा काही नवीन किंवा भविष्यातील विषय मुळीच नाहीये. आपल्या देशात बिनपरवानगी वापरास बंदी असली, तरी प्रगत देशांत कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानामध्ये ड्रोन सर्रास उपलब्ध असलेले बघायला मिळतात. चला, तर मग ड्रोन्सच्या विश्वात एक छोटीशी सफर मारायला!

१९१७ : राइट बंधूंच्या अग्रगण्य किट्टी हॉक उड्डाणाच्या केवळ १६ वर्षांनंतर संशोधक निकोला टेस्लाच्या आरसी तंत्रज्ञानावर आधारित ‘रस्टन प्रॉक्टर एरियल टार्गेट’ हे इतिहासातील पहिले पायलटरहित पंख असलेले विमान उडाले. १९१९ मध्ये पहिल्या महायुद्धात रेजिनाल्ड डेनी यांनी ब्रिटिश रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्ससोबत काम केले होते आणि पुढे त्याच आवडीतून त्यांनी रेडियोप्लेन नामक कंपनीमार्फत ड्रोनचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन सुरू केले. सुरुवातीला त्याचे नामकरण ‘यूएव्ही’ म्हणजेच ‘अनमॅन्ड एरियल व्हेहिकल्स’ असेच होते; परंतु कालांतराने सतत भुणभुणण्याच्या आवाजाने त्याचे ‘ड्रोन’ (म्हणजेच पुरुष मधमाशी) असे नामांतर झाले.

१ मे २०१९ : अमेरिकेतील मेरीलॅण्ड मेडिकल सेंटरमध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया सुरू आहे. मूत्रिपड निकामी झालेली ४४ वर्षीय रुग्ण, जी गेली आठ वर्षे डायालिसिसवर कशीबशी जगत होती, तिच्या नशिबाने तिला मूत्रिपडदाता सापडला, पुढील सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले.. आणि जगात सर्वप्रथम चक्क ड्रोन वापरून फक्त पाच मिनिटांत मूत्रपिंडाची वाहतूक केली गेली. पुढील शस्त्रक्रिया यशस्वी होऊन ती महिला आता एका सामान्य माणसाप्रमाणे आयुष्य जगतेय. या उदाहरणात बघायला मिळतेय ड्रोन नामक तंत्रज्ञानाचे सुंदर प्रात्यक्षिक.

१४ सप्टेंबर २०१९ : जागतिक वर्तमानपत्राच्या मुखपृष्ठावर सौदी अरेबियात घडलेल्या तेलविहिरींवरील कॉर्डिनेटेड ड्रोन हल्ल्याबाबत बातम्या झळकल्या. कॉर्डिनेटेड हल्ले म्हणजे पूर्वनियोजित, एकाच वेळेला एका शृंखलेप्रमाणे घडवून आणलेले बॉम्बहल्ले. पहाटे चार वाजता, फक्त दहा-वीस ड्रोन्स आणि त्यावर लादलेली छोटी मिसाइल्स, काही मिनटांचा हल्ला.. आणि सौदी अरेबियाचे ५० टक्के तेल उत्पादन आणि जगाचा पाच टक्के तेलपुरवठा काही दिवसांसाठी ठप्प. दहशतवादी गटाने सोपे लक्ष्य असलेल्या, उघडय़ावरील प्रचंड मोठे इंधन साठविणाऱ्या चौदा टाक्यांवर हल्ले केले. त्यातील खनिज तेलाचा भडका उडल्यामुळे अर्थातच सर्वत्र आग पसरून पुढे मोठा अनर्थ घडला. सौदी अरेबियाच्या तेल मंत्रालयातर्फे काढलेल्या पत्रकात कुठलीही जीवितहानी झाली नसल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी वास्तव वेगळे असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. इथे कोणी केले, का केले वगैरे राजकीय भाष्य हा मुद्दा नसून ड्रोन नामक तंत्रज्ञानाचे आसुरी वास्तव दाखविण्याचा प्रयत्न आहे.

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील दोन्ही बाजूंची, म्हणून काय ड्रोनवर बंदी घालावी? अनेक जण अद्ययावत तंत्रज्ञानाबद्दल कधी कधी नकारात्मक संदेश लिहितात, भाष्य करतात. गंमत म्हणजे, ते सर्व करताना ईमेल/ समाजमाध्यमे आदी अत्याधुनिक नवतंत्रज्ञानाचाच वापर करतात! तसे बघायला गेल्यास कागद, शाई, छपाई यंत्र हेदेखील मानवाने शोधून काढलेले तंत्रज्ञानच तर आहे. ‘ऊर्जेसाठी अणुशक्ती’ विरुद्ध ‘संहारासाठी अणुबॉम्ब’- दोन्ही शेवटी मानवानेच बनविले.

ड्रोन्स किंवा अनमॅन्ड एरियल व्हेहिकल्स म्हणजे नक्की काय? त्यातील काही ठळक बारकावे खाली पाहू :

(१) ड्रोन्स नेहमीच अनमॅन्ड म्हणजे मानवरहित असतात. त्यातून इतर गोष्टींची वाहतूक केली जाऊ  शकते, पण माणूस नक्कीच नाही.  (२) विमानाच्या कॉकपिटमध्ये बसून पायलट विमानाचे नियंत्रण करतात. त्याउलट ड्रोन्सचे कॉकपिट जमिनीवर असते, ज्याला ‘ग्राऊंड कॉकपिट’ म्हटले जाते. (३) ड्रोन्सचे चालक जमिनीवरून नियंत्रण करणारी उपकरणे वापरून ड्रोन्स उडवितात. पतंग उडवण्यासारखेच जणू! इथे नियंत्रण करण्याचे कौशल्य, अनुभव हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतोय. (४) नियंत्रण जमिनीवरून होत असल्यामुळे अर्थातच ‘फ्लाइंग रेंज’ म्हणजे उडण्याचे क्षेत्र मर्यादित असते. (५) अधिकतर देशांमध्ये ड्रोन लांब पल्ला गाठू शकत असला, तरी ड्रोन उडविण्याची शासकीय परवानगी ‘फक्त जमिनीवरील चालकाच्या दृष्टिपथात असेपर्यंत’ या तत्त्वावर दिली जाते. (६) ड्रोन पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने संगणकीय आज्ञावली व उपग्रहीय संदेश वापरून एका ठरावीक पूर्वनियोजित मार्गावरूनदेखील उडविता येऊ  शकतो. पण असे वापर शासकीय, लष्करी असतात.  (७) ड्रोनमध्ये वजन कमी करण्यासाठी आणि हालचाल सहज होण्यासाठी स्टील, लोखंड यांऐवजी वेगळेच हलके संमिश्र साहित्य वापरले जाते. (८) ड्रोनचे दोन भाग असतात : एक स्वत: ड्रोन आणि दुसरे नियंत्रण व्यवस्था. (९) ड्रोनमध्ये उडण्यासाठी कमीतकमी चार मोटर व पंखे, संमिश्र साहित्यापासून बनविलेली बॉडी, मोटर चालविण्यास लागणारे इंजिन आणि इंधन वा बॅटरी, नेटवर्क सिस्टीम आणि नियंत्रण करण्यासाठी विविध संवेदक असतात. (१०) गरजेनुसार त्यात उपकरणे जोडण्यात येतात, जसे कॅमेरा, तापमान संवेदक, इत्यादी. (११) ड्रोन व्हिजन सेन्सर, अल्ट्रासॉनिक, इन्फ्रारेड, लायडार आदी दृष्टीसंवेदक वापरून हवेतील अडथळा ओळखणे आणि टक्कर टाळणे अशी महत्त्वाची कार्ये पार पाडतात. (१२) गायरोस्कोप स्थिरीकरण तंत्रज्ञान वापरून ड्रोन स्थिर ठेवला जातो. हवेत स्थिर राहण्याव्यतिरिक्त उड्डाण व लॅण्डिंग बिनगचके होण्यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. (१३) ड्रोन उडण्यासाठी हेलिकॉप्टरसारखे तंत्रज्ञान वापरतात. त्यात हवेचा दाब निर्माण करणारे पंखे लावलेले असतात. चार पंख्यांचे ड्रोन जास्त प्रसिद्ध झाले आहेत ते त्यांच्या स्थिर राहण्याच्या क्षमतेमुळे. (१४) प्रोपेलर्स (ड्रोनचे पंखे) चक्र-गतीला दाबात रूपांतरित करतात. जे शास्त्र बर्नाउलीच्या तत्त्वावर व न्यूटनच्या गतीच्या तिसऱ्या नियमावर आधारित आहे. चार प्रोपेलरपैकी दोन घडय़ाळाच्या काटय़ाच्या दिशेने फिरतात, तर दोन त्याविरुद्ध दिशेने फिरतात.  (१५) वैयक्तिक वापरच्या ड्रोनचे तीन प्रकार असतात : फिक्स्ड विंग, सिंगल रोटर आणि मल्टी-रोटर.

ड्रोनचा विशेष वापर लष्करी किंवा खेळणे म्हणून सर्वश्रुत असला, तरी काही सुंदर वापर खालीलप्रमाणे होताहेत :

(अ) इव्हेण्ट मॅनेजमेंट- आयपीएल क्रिकेट सामन्यामधील हवाई ड्रोन कॅमेरे आपण बघितले असतीलच, तसेच म्युझिक इव्हेण्ट, इत्यादी. (आ) धोकादायक स्थळांची पाहणी, पूरस्थितीचे निरीक्षण, इत्यादी. (इ) रीटेल वस्तूंची ने-आण, गोडाऊनमधील स्वयंचलित मोजणी (ई) कायद्याची अंमलबजावणी- वाहतूक पाळत, देखरेख, वगैरे (उ) वनक्षेत्रे, वन्यजीव देखरेख, मोजणी, पाळत ठेवणे, इत्यादी. (ऊ) विमा दावे व पडताळणी, दावा केलेल्या वस्तूची व स्थळाची पाहणी, जिथे मनुष्य सहज पोहोचू शकत नाही त्या उंचीवरील छप्पर, दरीतील अपघात झालेली गाडी इत्यादी. (ए) करमणूक क्षेत्र : सिनेमा चित्रीकरण, इत्यादी. (ऐ) अवजड उत्पादन क्षेत्र : फॅक्टरीमधील सुटय़ा भागांची वाहतूक, स्वयंचलित मोजणी, इत्यादी. (ओ) टेलिकॉम, ऊर्जा : दूरस्थ स्थळी असलेल्या टॉवरमध्ये बिघाड झाल्यास सुरुवातीला मानवी फौजफाटा पाठविण्यापेक्षा ड्रोनतर्फे प्राथमिक पाहणी. (औ) वैद्यकीय : वरील मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या उदाहरणात बघितल्याप्रमाणे, अलीकडेच सुरुवात होतेय अशा वापराला. (अं) शेती व इतर निगडित व्यवसाय :  स्वयंचलित देखरेख, फवारणी, पाळत, इत्यादी.

पुढील वाटचाल आणि शेवटी करिअर व व्यवसाय मार्गदर्शन :

२०२५ पर्यंतच्या जागतिक बाजारपेठेबद्दल बोलायचे झाल्यास, एकंदरीत उलाढाल ४५ अब्ज डॉलर असेल आणि रीटेल, जड उद्योग, करमणूक व्यवसाय व शासकीय वापर अशी प्रमुख वापरक्षेत्रे असतील. इथे विविध क्षेत्रांसाठी अभियांत्रिकी रोजगार प्रचंड प्रमाणात निर्माण होतीलच, पण त्यासाठी ड्रोन इंजिनीअिरगसंदर्भात प्रशिक्षण घेणे गरजेचे ठरेल. आपल्याला सर्वात मोठी संधी आहे खासगी कंपन्यांकडून, शासकीय योजनेमार्फत ड्रोनसेवा पुरविण्याची कंत्राटे घेऊन. उदा. वनक्षेत्रे, वन्यजीव देखरेख व मोजणी करणारी सेवा. सध्या भारतात प्रचंड प्रमाणात रस्तेनिर्मिती सुरू आहे- तिथे ड्रोनमार्फत देखरेख, मोजणी, कामाची पडताळणी असे अनेक पर्याय निर्माण करता येऊ  शकतील.


Top