mathadi-youth-third-generation-the-condition-of-today-mathadi-youth-1869403/

माथाडींची तिसरी पिढी


1459   05-Apr-2019, Fri

माथाडी कामगारांच्या आदल्या दोन पिढय़ांचा प्रवास हा असंघटितपणापासून संघटनेकडे, हताशेपासून उमेदीकडे झाला. मात्र आता, हा पेशाच संकटात आहे असे चित्र असताना, आजच्या माथाडी तरुणांची स्थिती काय आहे?

पश्चिम महाराष्ट्रातील आजचा तरुण आणि महाराष्ट्र राज्यस्थापनेच्या आधीचा तत्कालीन तरुणवर्ग यांमधला फरक फक्त काळाचाच नाही तर आर्थिक संधींचाही आहे. साठ वर्षांपूर्वी सातारा, अहमदनगर आदी जिल्ह्य़ांत असलेली दुष्काळजन्य स्थिती, घरोघरी अठरा विशे दारिद्रय़, शिक्षणाचा अभाव आणि रोजगाराच्या तुटपुंज्या संधी यामुळे मुंबईच्या व्यापारी बंदरात चढ-उताराचे काम करण्यास आलेल्या माथाडी कामगारांसारखी अवस्था आज महाराष्ट्रात नाही. तरीदेखील, अन्नधान्य व फळे यांच्या व्यापारउदिमाचे महत्त्वाचे केंद्र ठरलेल्या नवी मुंबई परिसरातील माथाडी कामगारांत किमान ३० टक्के तरुण आहेत.

राज्यात तीन लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या माथाडी कामगारांमधील काही तरुणांनी पदवी घेऊनही हे काम स्वीकाल्याचे विदारक सत्य नाकारून चालणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य भागातून आलेला हा कामगारवर्गच आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून आपल्या उत्कर्षांसाठी आजही झगडताना दिसत आहे. माथाडी कामगाराची वाटचाल ही गिरणी कामगारांच्या मार्गावर सुरू असल्याने भविष्यात माथाडी कामगार दिसणार नाही असे चित्र आहे. त्यात हा तरुणही उद्ध्वस्त होणार आहे. हे सारे खरेच. पण आज नवी मुंबईत आल्यानंतर, पश्चिम महाराष्ट्रातील हे तरुण कसे राहतात? कसे जगतात? या प्रश्नांची उत्तरे आणखीच चक्रावून टाकणारी आहेत.

त्याआधी या कामगारांच्या इतिहासाकडे धावती नजर टाकू. साठ-सत्तर वर्षांपूर्वीपासून विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील रांगडा गडी मुंबईत रोजीरोटीसाठी आला. मुंबईतील गोदी कामगारांत मालाची चढउतार करण्याचे काम हा कामगार करू लागला. गावी गरिबी पाचवीला पुजलेली असल्याने त्याने पडेल ते काम करण्याची मानसिक स्थिती मुंबईत पाय ठेवतानाच केली होती; त्यामुळे कामाच्या ठिकाणीच एखाद्या कोपऱ्यात जेवणखाण करण्याची वेळ या कामगारावर आली होती. अशा वेळी त्यातील एका तरुणानेच- स्वर्गीय आण्णासाहेब पाटील यांनी- या असंघटित मेहनती कामगारांना १९६२ मध्ये एकत्र केले. संघटित होण्याची ही चळवळ तीव्र झाल्यानंतर १९६४ मध्ये कामगार कायद्याप्रमाणे या कामगारांसाठी एक संघटना स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर याच संघटनेच्या दबावापुढे १९६९ मध्ये माथाडी कायदा संमत झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक आणि शरद पवार यांनी या कामगार चळवळीला बळ दिले आणि ही चळवळ राज्यभर फोफावली. राज्यातील अनेक बाजार समित्या व कारखान्यांत तीन ते साडेतीन लाख माथाडी कामगार काम करीत आहेत. संघटित कामगारांप्रमाणे लाभ मिळवत आहेत. मुंबईतील घाऊक व्यापाराचे स्थलांतर नवी मुंबईत झाले, न्हावा-शेवा गोदीतून आयात-निर्यात होऊ लागली. त्यानंतर – विशेषत: १९९० च्या दशकापासून नवी मुंबई हे माथाडींचे मोठे केंद्रस्थान ठरले.

साठच्या दशकात माथाडी कामगार म्हणून पाठीवर ओझे वाहणाऱ्या कामगाराची पहिली पिढी तोवर एक तर कालवश झाली किंवा मुलाच्या पाठीवर आपले ओझे सरकवून गावी निघून गेली. यानंतर आली ती दुसरी पिढी, तीही आज वयाने चाळिशीपार किंवा पन्नाशीपार जाते आहे. गावाकडील दुष्काळजन्य स्थिती, दुर्गम भाग यामुळे या कामगाराचेही शिक्षण पूर्ण होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे वडिलांच्या जागी ओझे उचलण्याचे काम या दुसऱ्या पिढीतील तरुणांनाही करावेच लागले. माथाडी कायदा संमत झाल्याने आणि कामगार संघटना सक्रिय असल्याने माथाडी कामगाराचे पाठीवरचे ओझे आता मात्र कमी झाले आहे. सुमारे अर्धशतकापूर्वी, गोदीत येणाऱ्या सातशे ते आठशे किलोच्या गोणी हे गावाकडच्या कुस्तीच्या आखाडय़ात तयार झालेले तीन-चार तरुण लीलया पेलत होते. नंतरच्या काळात वजन शे-दीडशेपर्यंत कमी करण्यास मालकांना भाग पाडले. आता तर ही ओझी ८० किलोच्या खाली आली आहेत. पूर्वी चढउताराचे काम करताना वाहन आणि दुकान यांच्यामध्ये एक फळी टाकून करावे लागत होते पण नवी मुंबईतील एपीएमसी बाजारात दुकानांच्या कठडय़ांना गाडय़ा लागतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या पिढीचे पाठीवरील ओझे काही अंशी कमी झाले. या दुसऱ्या पिढीच्या माथाडी कामगारांच्या मुलांना चांगले शिक्षण घेऊन पर्यायी नोकऱ्या स्वीकारलेल्या आहेत. यात डॉक्टर, वकील, अभियंता झालेले तरुणदेखील आहेत. मात्र शिक्षण घेऊनही नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याने काही पदवी/पदविका घेतलेले तरुण, काही बारावी वा त्याहून कमी शिकलेले हे ओझे वाहताना दिसत आहेत.. ती आहे तिसरी पिढी.

ही तिसरी पिढी आदल्या पिढीपेक्षा निराळी दिसते. समाजात आपली ‘माथाडी’ ही ओळख त्यांना नको असते. यापैकी अनेक तरुण स्मार्टफोन वापरतात, जीन्स-टीशर्ट घालतात.. आणि महत्त्वाचे म्हणजे, कोणत्या ना कोणत्या गटाचे ‘कार्यकर्ते’ असतात!

माथाडी कामगारांच्या संघटनाच येथे १८ ते १९ असतील; त्यामुळे नेते, पदाधिकारीही तितकेच अधिक. त्यांना लागणारे कार्यकर्तेही अधिक. हे कार्यकर्तेगिरीचे काम माथाडी तरुण आज अधिकच रस घेऊन करताना दिसतात. शिवजयंतीसारखे कार्यक्रम, महापूजा, शिर्डीसारख्या पदयात्रा हे ‘सामाजिक उपक्रम’ अगदी हिरिरीने पार पाडले जातात, ते राजकारणाची पहिली पायरी म्हणूनच. ‘आपल्या बळावर नवी मुंबईतले दोन आमदार झाले’ या राजकीय शक्तीची जाणीव माथाडी तरुणाला आहे. माथाडी तरुणांची ताकद ठाणे- पनवेल भागापासून मुंबईपर्यंतच्या मराठा क्रांती मोर्चामध्येही दिसली आहेच आणि अशाच एका मोर्चानंतर स्थानिक बिगरमराठा समाजाशी रस्त्यावर हाणामाऱ्या झाल्या तेव्हा याच माथाडी वर्गाचे नाव घेतले गेले, ही घडामोडही अलीकडलीच आहे.

या कष्टकरी कामगारांच्या टोळ्यामध्ये संघटित गुन्हेगारी स्वरूपाचे लोकदेखील घुसले आहेत. टोळ्यांमध्ये कामगार कामाला लावण्यासाठी पैशाची देवाणघेवाणदेखील होत आहे. त्यामुळे सरळमार्गी तरुण कामगारांना हे काम नकोसे झाले आहे. ‘एका टोळीत अनेक कामगार झाल्यास सर्वाच्या वाटय़ाला येणारे उत्पन्न कमी होऊ लागले आहे. कमी कामगारांच्या टोळ्यांना उदरनिर्वाह होईल इतके उत्पन्न किमान मिळते,’ असे नवी मुंबईच्या ‘एपीएमसी’तील माथाडी कामगार प्रकाश देशमुख या तरुणाने सांगितले. त्यामुळे माथाडी पेशा सोडून काही मुलांनी इतरत्र नोकऱ्या स्वीकारल्या आहेत. याविषयी माथाडींसाठी निर्माण झालेल्या ‘आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा’चे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांना विचारले असता ‘वास्तविक माथाडी चळवळ एका उदात्त हेतूने निर्माण करण्यात आली होती. त्यात आता मोठय़ा प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे,’ असे ते म्हणाले. मात्र, ‘माथाडी कामगार करीत असलेल्या कष्टामुळे आता तिसरी पिढी शिक्षण घेत आहे. त्यामुळे या कामगारांच्या घरात आता डॉक्टर, वकील, इंजिनीअर झाले आहेत, मात्र शिक्षण घेऊनही नोकऱ्या न मिळाल्याने वडिलांच्या जागेवर काम करणाऱ्या तरुणांची संख्यादेखील जास्त आहे.’ यावर त्यांनी भर दिला.

फळ, भाजी, कांदा, बटाटा यांसारख्या घाऊक बाजारात बाजार ‘मुक्त व्यापार’ सुरू झाल्याने माथाडी कामगार हा पेशाच संकटात आला आहे. त्याविषयी, ‘माथाडी कामगारांचा प्रवास गिरणी कामगारांच्या मार्गावर सुरू असून शासनाची धोरणे ही माथाडी कामगारांसाठी धोक्याची घंटा आहे,’ असे आमदार आणि माथाडी नेते शशिकांत शिंदे सांगतात. मोठय़ा प्रमाणात बेकार होणाऱ्या या कामगारांच्या तिसऱ्या पिढीला सुशिक्षित आणि सक्षम बनविण्याची आता गरज आहे, हाच त्यांचाही सूर असतो.

माथाडी कामगार कायद्यामुळे कामगारांना आता बऱ्याच सुविधा मिळतात. राज्य सरकाने नवी मुंबईत सर्व माथाडी कामगारांना सवलतीच्या दरात घरे दिलेली आहेत. त्यामुळे गावातील काही उनाड तरुणांना माथाडी कामगार म्हणून कामाला लावताना साठ ते सत्तर हजार रुपये देऊन माथाडी कामगार म्हणून मार्गी लावण्याचे प्रमाण जास्त आहे. माथाडी कामगाराचा परवाना दोन-तीन लाखांना विकून गाव गाठलेल्या माथाडी कामगारांची संख्याही लक्षवेधी आहे. त्याहीपुढे, कागदोपत्री माथाडी म्हणून वावरत, स्वत:ऐवजी उत्तर प्रदेश- बिहारचे ‘बदली कामगार’ कामाला ठेवून स्वत: माथाडी कामगारास मिळणारी रक्कम घेऊन दहा-पंधरा हजार रुपये ‘बदली कामगारा’च्या हातावर टेकवणारेही महाभाग आहेत.  महाराष्ट्रातील तरुणांनी माथाडी कामच करावे, असे कुणीच म्हणणार नाही. परंतु हे काम करून एका पिढीने मुलांना उज्ज्वल भवितव्य दिले, ते भान आजच्या तरुणांत कमी दिसते आणि त्याऐवजी राजकारणाचा उन्माद अधिक दिसतो, ही चिंतेची बाब आहे.

dr-suresh-chunekar-profile-1868699/

सु. रा. चुनेकर


2006   03-Apr-2019, Wed

मराठी भाषेच्या सर्वक्षेत्रीय वाताहतीचे चित्र आता इतके सवयीचे झाले आहे, की त्याचे कुणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. परंतु मराठीला ज्ञानव्यवहाराची भाषा करण्यासाठी आपापल्या स्तरावर भाषिक-साहित्यिक संशोधनात झोकून देऊन काम करणाऱ्यांची एक पिढीच साठोत्तरी महाराष्ट्रात होती. त्या पिढीचे प्रतिनिधी असणाऱ्या डॉ. सुरेश रामकृष्ण चुनेकर यांचे सोमवारी निधन झाले.

शं. ग. दातेंसारख्या सूचीकारांनी सुरू केलेले मराठीतील सूचीकार्य व्रतस्थपणे पुढे नेणारे संशोधक अशी सु. रा. चुनेकरांची ठळक ओळख. ती इतकी की, त्यांनी सखोल समीक्षालेखन व साक्षेपी संपादनात दाखवलेले वाङ्मयीन कर्तृत्व दुर्लक्षित राहावे. सूची-वाङ्मयातील संशोधनाची शिस्त आणि साहित्याभ्यासातील समीक्षकीय दृष्टी यांचा विलक्षण संयोग त्यांच्या लेखन-संपादनात होता. अगदी, १९६३ साली माधव जूलियनांच्या साहित्यावर प्रबंध लिहून चुनेकर पीएच.डी. झाले; त्या प्रबंधातही हा संयोग साधला होता. म्हणूनच या प्रबंधाला त्या वर्षीचा उत्कृष्ट प्रबंधाचा पुरस्कार तर मिळालाच; पण दहाएक वर्षांनी नव्या माहितीसह पुनर्लेखन करून मौजतर्फे तो ग्रंथरूपातही आला. ‘माधवराव पटवर्धन : वाङ्मयदर्शन’ या शीर्षकाने. पुढे चुनेकरांनी जूलियनांच्या समग्र कवितांचेही दोन खंडांत संपादन केले होते.

याशिवाय- ‘सहा साहित्यकार’ हे हरिभाऊ, केशवसुत, खाडिलकर, गडकरी, जूलियन, शिरवाडकर अशा सहा साहित्यकारांचे वाङ्मयीन व्यक्तित्व रेखाटणारे छोटेखानी पुस्तक असो वा ‘जयवंत दळवी यांची नाटके : प्रवृत्तिशोध’सारखे पुस्तक किंवा ‘अंतरंग’ हा महत्त्वाच्या साहित्यकृतींचा अन्वयार्थ लावणारा लेखसंग्रह असो; चुनेकरांच्या संशोधकीय समीक्षादृष्टीचा प्रत्यय आल्यावाचून राहत नाही. म्हणूनच की काय, ‘जीएंच्या निवडक पत्रां’चा चौथा खंड असो वा यूजिन ओ’नीलच्या नाटकाचा जीएंनी केलेला अनुवाद (‘दिवस तुडवत अंधाराकडे’) असो, त्याच्या संपादनाची जबाबदारी चुनेकरांकडे आली. हे करत असतानाच चुनेकर पंचवीसेक वर्षे मराठीतील विविध सूचींचा अभ्यास आणि संग्रह करत होते. त्याचेच फलित म्हणजे ‘सूचींची सूची’ हा संकलन-ग्रंथ! तब्बल ६७३ सूचींची माहिती त्यात मिळते. मराठीतील सूचीवाङ्मयाचे त्यांनी या ग्रंथाद्वारे जणू व्यवस्थापन करून एक मौलिक संदर्भसाधन उपलब्ध करून दिले. मुंबई विद्यापीठ, पुढे संगमनेर महाविद्यालयात आणि मग दीर्घकाळ पुणे विद्यापीठात त्यांनी मराठीचे अध्यापन केले. अनेक विद्यार्थ्यांना संशोधनाची दिशा दाखवली, त्यांना लिहिते केले. ‘मराठी संशोधन पत्रिके’चे संपादन आणि ‘मराठी विश्वकोशा’तील काही निवडक नोंदी याव्यतिरिक्त ते संस्थात्मक, शासकीय कामकाजात फारसे सहभागी झाले नाहीत. नेमस्त भूमिकेतून व्रतस्थपणे संशोधन हेच ब्रीद त्यांनी अखेपर्यंत जपले.

article-on-congress-grand-alliance-1868710/

काँग्रेसचा हटवादी धोंडा..


4175   03-Apr-2019, Wed

उत्तर प्रदेशातील तीन लोकसभा पोटनिवडणुकांचा निकाल आणि कर्नाटकात स्थापन झालेले सरकार यावरून भाजपविरोधी समविचारी पक्ष एकत्र आल्यास त्याचा राजकीय फायदा होतो आणि भाजपला धक्का बसतो हे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीकरिता भाजपविरोधी पक्षांची महाआघाडी स्थापण्याची चर्चा सुरू झाली. एव्हाना काँग्रेसलाही आपल्या ताकदीचा अंदाज आला होता. काँग्रेसनेही एक पाऊल मागे टाकण्याची तयारी दर्शविली. पण नमनालाच अपशकुन झाले.

महाआघाडीचे नेतृत्व कोणाकडे असावे हा कळीचा मुद्दा ठरला. बसप आणि समाजवादी पार्टीला काँग्रेसची साथ नकोशी होती. ममता बॅनर्जी यांना कोणाचे नेतृत्व मान्य नव्हते. शेवटी भाजपविरोधी महाआघाडीचा प्रस्ताव कागदावरच राहिला. काँग्रेसने मग राज्य पातळीवर प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेण्यावर भर दिला. भाजपचा पराभव करणे हे काँग्रेसचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी काँग्रेसने सावध पवित्रा घेणे आवश्यक होते. पण काँग्रेस नेतृत्व गेल्या पाच वर्षांत फार काही शिकलेले दिसत नाही.

उत्तर प्रदेशातील अमेठी मतदारसंघात आव्हान असल्यानेच बहुधा राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाड या दुसऱ्या मतदारसंघाची निवड केली. ‘हा मतदारसंघ केरळ, तमिळनाडू आणि कर्नाटकच्या सीमेवर असल्याने निवडला,’ असे समर्थन काँग्रेसजन आता करू लागले आहेत. परंतु केरळात डावे पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांमध्येच लढत होते. भाजपची ताकद या राज्यात नगण्य आहे. अशा वेळी डाव्या पक्षांशीच लढण्याऐवजी राहुल गांधी यांनी भाजपच्या विरोधात अन्यत्र लढायला पाहिजे होते. दक्षिणेकडील अन्य मतदारसंघातून लढायचे होते तर शेजारील कर्नाटकचा पर्याय होता. डाव्यांशी लढून राहुल गांधी काय साधणार आहेत, हा केरळचे मुख्यमंत्री ओ. व्ही. विजयन यांनी उपस्थित केलेला सवाल योग्यच ठरतो.

राहुल गांधी यांच्या केरळ वारीमुळे डाव्या पक्षांबरोबरील संबंधांमुळे कटुता येणार आहे. पश्चिम बंगाल हा डाव्यांचा गडही आता नेस्तनाबूत झाला आहे. डावे पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांसाठी आता बंगालमध्ये अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. या राज्यातही काँग्रेसने काहीसा समंजसपणा दाखवून डाव्या पक्षांशी जुळवून घ्यायला पाहिजे होते. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षातही काँग्रेसशी समझोता करण्यावरून दोन गट आहेतच. पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या चौरंगी लढतीत काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीचेच नुकसान होऊन त्याचा अधिक फायदा अर्थातच भाजपला होऊ शकतो.

दिल्लीत भाजपला रोखण्याकरिता काँग्रेसशी समझोता करण्याची तयारी आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल यांनी दर्शविली होती. पण राहुल गांधी यांनी ‘आप’शी आघाडी करण्याबाबत असाच घोळ घातला. काँग्रेसच्या नकाराने दिल्लीतील तिरंगी लढतीचा भाजपलाच फायदा होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसला बरोबर घेण्यास नकार दिल्याने काँग्रेसचाही नाइलाज झाला. तेथे काँग्रेसने प्रियंका गांधी यांना प्रचारात उतरवून रंग आणला. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस वाढावी, अशीच भाजपची अपेक्षा असणार कारण तिरंगी लढतीत भाजप फायदा उठवू शकतो.

काँग्रेसमुळे भाजपच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या उच्चवर्णीय मतांचे विभाजन होते की अल्पसंख्याकांच्या, यावरही बरीच गणिते अवलंबून असतील. महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादीसह आघाडी झाली असली तरी उभय पक्षांमध्ये अद्यापही योग्य असा समन्वय साधला गेलेला नाही. सारे मित्र किंवा समविचारी पक्षांना बरोबर घेऊन प्रसंगी जागांबाबत तडजोडीची भूमिका घेणे राहुल गांधी यांना अभिप्रेत होते. पण त्यांनीच समविचारी पक्षांच्या विरोधात लढण्याचा निर्णय घेऊन चुकीचा संदेश दिला आहे. हटवादीपणे स्वत:च्याच पायांवर धोंडा मारून घेणाऱ्यांसारखी काँग्रेसची गत झाली आहे.

vidabhan-article-by-sanhita-joshi-8-1868695/

आडातली विषमता पोहऱ्यात


2379   03-Apr-2019, Wed

आपल्या समाजात, मनात आणि पर्यायानं भाषेत, वर्तनात, लेखनात ही असमानता असते. संगणकाला भाषा शिकवताना जे साहित्य वापरलं गेलं- भाषेची जी विदा तयार झाली- त्यात मुळातच असमानता आहे.

एका मित्रानं कोडं घातलं- एक मुलगा आणि त्याच्या वडलांचा भीषण अपघात होतो. मुलावर शस्त्रक्रिया करणं गरजेचं असतं. डॉक्टर मुलाकडे बघून म्हणतात, ‘‘माझ्या मुलावर मी शस्त्रक्रिया करू शकणार नाही!’ हे कसं शक्य आहे?

विदाविज्ञान (डेटा सायन्स) हा विषय गेल्या काही वर्षांतच मोठा झाला आहे. गेल्या दशकात ते सगळं संख्याशास्त्रात मोजलं जात असे. गेल्या दशकात ऑर्कुट, मायस्पेस, फेसबुक, ट्विटर अशी समाजमाध्यमं आली; ऑर्कुट, मायस्पेस बंदही पडले. ‘आमच्या काळी आम्ही लोकांना ईमेल करायचो!’ हल्ली त्याची जागा व्हॉट्सअ‍ॅप, वगरेंनी घेतली आहे. या सगळ्या समाजमाध्यमांमध्ये शब्द-भाषा वापरणं, हा भाग समान आहे.

अत्यंत व्यक्तिगत आणि गोपनीय समजल्या जाणाऱ्या ईमेलपासून आणि जाहीररीत्या लिहिलेल्या फेसबुक/ट्विटर पोस्ट्सपर्यंत, सगळ्या गोष्टी त्या-त्या सेवादात्यांच्या विदागारांमध्ये (डेटाबेस) साठवल्या जातात. बहुतांश माणसांना भाषा जशी सहज शिकता येते, तसं संगणकाचं नाही. याउलट २७ किंवा २९चा पाढा संगणक सहज म्हणू शकतो.

मग एवढे कष्ट घेऊन संगणकाला भाषा का शिकवायची? कधी कामं कंटाळवाणी असतात, तेच-तेच काम करताना माणसांकडून चुका होऊ शकतात आणि महत्त्वाचं म्हणजे एखादं काम मोठय़ा प्रमाणावर करायचं असेल तर ते यंत्राकडून करवून घेणं सोपं आणि स्वस्त असू शकतं.

सकाळी उठल्यावर मला फेसबुक दाखवतं, चार नवीन फ्रेंडरिक्वेस्ट आलेल्या आहेत. फेसबुकचे सव्वादोन अब्जपेक्षा जास्त वापरकत्रे आहेत; संपूर्ण जगात, तिनापैकी एक माणूस. एवढय़ा सगळ्या लोकांना किती फ्रेंडरिक्वेस्ट आल्या, हे हातानं मोजणं अशक्य आहे. यांतले अनेक लोक दिवसाकाठी काही-ना-काही फेसबुकवर लिहीत असतात. समजा यांतले एक टक्का लोक वर्षांतला एक दिवस विषारी, जहरी आणि फेसबुकच्या वावर-वापराच्या नियमांत बसणार नाही असं काही लिहितात. म्हणजे किती पोस्ट्स होतील? तर वर्षांला सव्वादोन कोटी पोस्ट्स; सरासरी दिवसाला साठ हजारांपेक्षा जास्त पोस्ट्स काढून टाकाव्या लागतील.

हे लोक लिहिताना फेसबुकला सांगत नाहीत की, या पोस्टमध्ये फेसबुकच्या नियमांचं उल्लंघन केलेलं आहे. म्हणजे फेसबुकला दिवसाकाठी येणारी सगळी पोस्ट्स वाचावी लागतील आणि त्यातली जर काही नियमबाह्य असतील तर काढावी लागतील. हे सगळं हातानं करणं परवडणारं नाही. म्हणून संगणकाला भाषा शिकवाव्या लागतात. संगणकाला फक्त इंग्लिश भाषा येत असेल, आणि मी मराठीत नियमबाह्य काही लिहिलं तर ते संगणकाला समजणारच नाही.

मराठी भाषेत आक्षेपार्ह मजकूर काय असेल, हे जसं फेसबुक ठरवतं तसं मराठी भाषा बोलणारे लोकही ठरवतात. भडभुंजा म्हणजे कुरमुरे भाजणारा. हा शब्द माहीत नसेल तर मराठी समजणाऱ्यांना ती शिवी वाटेल, नाही का? याउलट, ठरावीक जातिवाचक शब्दांचा उच्चार मराठी शिव्यांसारखा होत नाही; पण सामाजिक संदर्भामुळे ते शब्द अपमानास्पद ठरतात. आक्षेपार्ह आणि नियमबाह्य यांतही फरक असतो. ते तपशील नंतर कधी तरी.

संगणकानं भाषा शिकण्याचं रोजचं एक उदाहरण म्हणजे ईमेलची वर्गवारी. एके काळी बऱ्याच लोकांना नायजेरियातल्या श्रीमंत काका-मामा मरण्याची ईमेलं येत असत. तो लोकांना गंडवण्याचा प्रकार होता. हल्ली असली ईमेलं येत नाहीत; हल्ली ‘फेक न्यूज’ येतात. ती ईमेलं बंद होण्याचं कारण म्हणजे या सगळ्या गुन्हेगारांना पकडलं, शिक्षा झाली असं अजिबात नाही. सेवादाते आपली ईमेलं वाचतात आणि अशी चुकार (स्पॅम) ईमेलं आपल्यापर्यंत पोहोचू देत नाहीत. अशी ईमेलं थेट कचऱ्यात पाठवली जातात. म्हणजे बिचाऱ्या(!) चोरांनी मोठय़ा कष्टानं आपल्याला काका-मामा मेल्याची ईमेलं लिहून ती आपल्याला मिळालीच नाहीत, तर त्यांचा व्यवसाय कसा चालणार! उलटपक्षी, आता चुकार ईमेलं येत नाहीत म्हणून आपण ईमेल सेवांबद्दल समाधानी राहतो.

गुगल, बिंग किंवा तत्सम शोधसेवांनाही आपण जे प्रश्न विचारतो त्याच्याशी संबंधित गोष्टी पुरवायच्या असतात. सुरुवातीला आंतरजालावर फार माहिती उपलब्ध नव्हती; मोजक्या विषयांबद्दल मोजके लोक लिहीत होते. आता तसं नाही. प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रं, आस्थापनांपासून सामान्य लोकांचे ब्लॉग्ज, संस्थळं असतात. त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती असते. घरी जागेवर ठेवलेल्या वस्तू जशा सहज सापडतात, तसं आंतरजालावर असलेल्या माहितीचं, शब्दांचं योग्य वर्गीकरण करून ठेवलं की वापरणाऱ्यांना चांगला अनुभव मिळतो; त्यातून या सेवा अधिक लोकप्रिय होतात.

अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. आंतरजालावर लेखन जेवढं जास्त तेवढी अधिक विदा (डेटा) उपलब्ध होते. भाषा, शब्द, सामाजिक संदर्भ म्हणून आणि त्यात आक्षेपार्ह/ नियमबाह्य काय, उपयुक्त काय, लोकांना काय आवडतं अशा सगळ्याच प्रकारची विदा.

भाषेच्या बाबतीत, संगणकाला भाषा शिकवली की शब्दांचे आलेख काढता येतात. सोबत दिलेलं चित्र पाहा. पहिल्या आलेखात शब्दांचे िलगभाव आहेत (स्त्री : पुरुष :: राणी : राजा). दुसऱ्या उदाहरणात क्रियापदांचे दोन काळ आहेत (जेवा : जेवले :: बसा : बसले). दोन्ही उदाहरणांपैकी कोणत्याही उदाहरणातले तीन शब्द दिले तर चौथा ओळखणं शक्य आहे. संगणक अशा प्रकारच्या आलेखांमधून भाषा शिकतात. त्यातून संगणकाला नाती सहज समजली. आणखी एक सोपं उदाहरण म्हणजे

आई : बहीण :: वडील : भाऊ.

माझ्या मित्रानं विचारलेल्या कोडय़ाचं उत्तर होतं, त्या मुलाची आई डॉक्टर असते. आपल्या मनात, त्यामुळे भाषेत, अभिव्यक्तीमध्ये अनेक सामाजिक संदर्भ असतात. हे संदर्भ मुळातच अन्याय्य असले तर भाषेत विषमता उतरते. मुलाचं लग्न होतं आणि ‘मुलगी कोणाकडे दिली’ जाते. डॉक्टर, वकील, लेखक, इंजिनीअर, वैज्ञानिक असे व्यावसायिक पुरुष असल्याचं आपसूक समजलं जातं. या व्यवसायांपेक्षा कमी पगार किंवा कमी दर्जा असणारे काही व्यवसाय स्त्रियांचे मानले जातात; नर्स, प्राथमिक शिक्षिका या व्यवसायांमध्ये स्त्रियांची बहुसंख्या असते.

संगणकानं भाषा शिकण्याची वर दिलेली उदाहरणं भाषा आणि सामाजिक बाबतीत तटस्थ आहेत. यंत्रांना इंग्लिश भाषा शिकवली तेव्हा त्यातून सामाजिक विषमता उघडी पडली. त्यांची काही प्रसिद्ध उदाहरणं म्हणजे- वडील : डॉक्टर :: आई

editorial-on-sc-strikes-down-rbi-draw-the-industry-in-bankruptcy-for-six-months-1868709/

संहिता सैलावणार


1612   03-Apr-2019, Wed

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एका अर्थी योग्यच; परंतु आपल्याकडे बँकांना असलेल्या स्वातंत्र्याची मर्यादा लक्षात घेता त्याच्या परिणामकारकतेची खात्री नाही..

बुडीत कर्जे मार्गी लावण्यासाठी सहा महिन्यांत उद्योग दिवाळखोरीत काढा, असा दट्टय़ा रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशातील बँकांमागे लावला होता, तो ताज्या निकालामुळे नाहीसा झाला..

उद्योगांना आणखी एक जीवदानाची संधी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचे स्वागत करावे की बँकांच्या मोडक्या कंबरडय़ास आणखी एक तडाखा म्हणून चिंता व्यक्त करावी हा एक प्रश्नच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे परिपत्रक रद्दबादल ठरवले. हे परिपत्रक बँकांची बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेले असल्याने अर्थातच देशातील सर्व बँकांना लागू होते. त्यानुसार दोन हजार कोटी रु. वा अधिक रकमेची कर्जे कशी हाताळली जावीत याचे नवे नियम रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिले. निर्धारित मुदतीपेक्षा एक दिवस जरी कर्जाचा हप्ता फेडण्यास विलंब झाला तर या नव्या नियमांचा अंमल सुरू होतो. त्यानुसार उद्योगपतींच्या कर्जाचा हप्ता बुडल्यापासून नंतर फक्त १८० दिवसांत या बुडत्या कर्जाचे करायचे काय याचा संपूर्ण पर्याय तयार करणे बँकांना बंधनकारक केले गेले. या १८० दिवसांत, म्हणजे सहा महिन्यांत, अशी कोणतीही योजना तयार झाली नाही तर सदर उद्योगाची वासलात दिवाळखोरीच्या संहितेने लावावी अशी सक्ती रिझव्‍‌र्ह बँकेने या परिपत्रकाद्वारे केली. त्यास अनेक उद्योगांनी न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यानंतर झालेल्या सुनावणीच्या अखेरी गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला. तो मंगळवारी जाहीर झाला. त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परिपत्रक घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. ही घटना किमान दोन अंगांनी धक्कादायक ठरते.

पहिला मुद्दा बँकांचा. आजमितीला देशातील सरकारी बँकांच्या डोक्यावर बुडत्या कर्जाचा डोंगर एका अंदाजाप्रमाणे नऊ लाख कोट रुपयांहूनही अधिक झाला आहे. या कर्जाचे करायचे काय याची कोणतीही योजना ना बँकांकडे आहे ना सरकारकडे. या बुडत्या कर्जामुळे संपूर्ण बँकिंग विश्व पंगूपणा अनुभवत असून त्याचा परिणाम आगामी गुंतवणुकीवर होतो. कारण आहे त्या कर्जाचीच वसुली कशी करायची या विवंचनेत असलेल्या बँका नव्याने कर्जे देण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतात. त्यामुळे एकंदरच पतपुरवठा मंदावला. परिणामी अर्थव्यवस्थेसही त्याचा तडाखा बसला. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आधीच्या दोन गव्हर्नरांनी व्याज दर चढे ठेवले. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जति पटेल यांच्या काळात प्राधान्य होते ते अर्थगतीपेक्षा पतगतीस. त्यामुळे अर्थगती मंदावली तरी चालेल पण पतव्यवस्था सुदृढच राहायला हवी, अशी त्यांची भूमिका. तीस सरकारी धोरणधरसोडीची साथ मिळाल्याने निष्क्रियतेचा लंबक जरा अधिकच दूर गेला. अशा परिस्थितीत या बुडत्या कर्जापासून सुटका करण्याचा मार्ग म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही नवी पद्धती लागू केली. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून ती अमलात आली.

त्याआधी सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलून दिवाळखोरीची सनद मंजूर केली. आपल्या व्यवस्थेत हे अत्यंत आश्वासक पाऊल होते. मोदी सरकारच्या अत्यंत प्रागतिक अशा काही निर्णयांत याचा समावेश करावा लागेल, इतकी ही सनद अर्थकारणासाठी महत्त्वाची. तथापि ती आकारास आल्यापासून काही ना काही कारणाने तिच्या अंमलबजावणीत अडथळेच येताना दिसतात. सुरुवातीस काही बडय़ा उद्योगांनी या नव्या सनदशीर मार्गाने दिवाळखोरी पत्करण्यास खळखळ केली. त्यामुळे तिची पूर्ण परिणामकारकता आपल्याला दिसूनच आली नाही. यामुळे सनदशीर मार्गाने उद्योग बंद करण्याची, त्यातून गुंतवणूक काढून घेण्याची वा नुकसानीतले उद्योग दुसऱ्याहाती सोपवण्याची सुविधा उद्योगांना मिळाली. त्याची गरज होती. कारण उद्योग सुरू करण्यापेक्षा ते बंद करणे हे आपल्याकडे अधिक जिकिरीचे. तेव्हा या सनदेने उत्साही होत रिझव्‍‌र्ह बँकेने गतसाली बुडत्या कारखान्यांना दिवाळखोरीकडे नेणारे नवे परिपत्रक जारी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचाच सर्वार्थाने निकाल लावला आहे. त्यामागील कारणेही दुर्लक्ष करावीत अशी नाहीत.

उदाहरणार्थ वीजनिर्मिती क्षेत्रातील प्रकल्प. आज देशात लाखभर कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यातील बरेच अक्षरश: पडीक आहेत. विविध कारणांनी त्यांची गुंतवणूक आकर्षक राहिली नाही. त्यामुळे या उद्योगांनी पुढाकार घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले. या कंपन्यांचे म्हणणे असे की रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे धोरण सब घोडे बारा टक्के या नात्याने जाणारे आहे आणि म्हणून ते आमच्यावर अन्यायकारक आहे. संकटात आलेल्या प्रत्येक उद्योगामागे प्रवर्तकाची लबाडी इतकेच कारण नसते, असे या उद्योगांनी दाखवून दिले. म्हणजे केवळ उद्योगपतीची नियत, त्याची कार्यपद्धती वा त्या त्या उद्योगांची व्यवहार्यता हीच वा अशीच कारणे उद्योगांच्या नफ्यातोटय़ामागे नसतात. बऱ्याचदा उद्योगपतीच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळेही उद्योगांचा नफातोटा अवलंबून असतो. जसे की अनेक वीज प्रकल्प तर उभे राहिले. पण त्यांच्याकडून वीज खरेदी करण्याचे करारच राज्यांच्या वीज मंडळांनी केले नाहीत. काही प्रकरणांत इंधनांचे दर बदलले तर अन्य काही प्रकल्पांबाबत पर्यावरणीय निकषातील बदलांचा फटका त्या प्रकल्पांना बसला. यातील कोणत्याही कारणांशी या उद्योगांचा काहीही संबंध नाही. पण तरीही त्यांना सहन करावा लागलेला परिणाम एकच.

तो म्हणजे तोटा. तेव्हा आपला उद्योग जाणूनबुजून नुकसानीत आणून बँकांना लुटण्याचा इरादा सर्वच उद्योगांचा होता असे म्हणता येणार नाही, हा रिझव्‍‌र्ह बँकेस आव्हान देणाऱ्या उद्योगांचा मुद्दा. तो अवास्तव नाही. आपल्याकडे संपत्तीनिर्मिती करणाऱ्यांकडे एका विशिष्ट चष्म्यातूनच पाहायची सवय असल्याने जनसामान्यांच्या लेखी हे उद्योगपती सर्रास लबाड, लुच्चे वगरेच असतात. त्यामुळे त्यांना कर्जफेड करता येणे कोणत्याही कारणाने शक्य नसेल तर लगेच त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणण्याची गरज व्यक्त होते. हे भावनिक पातळीवर ठीक. पण व्यावहारिक पातळीवर टिकणारे नाही. याचे कारण एखादा उद्योग जेव्हा आजारी होतो तेव्हा त्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी आणि त्या उत्पादन साखळीचा भाग असणारे अन्य उद्योग यांनाही त्याचा फटका बसत असतो. अशा वेळी या उद्योगास कशी संजीवनी मिळेल यासाठी शास्त्रीय निकषांवर प्रयत्न होणे गरजेचे असते.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकाने ते होत नव्हते, हा उद्योगांचा दावा. तो सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. याचा अर्थ आता या बुडीत खात्यात गेलेल्या उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी संबंधित बँकांना स्वतंत्रपणे प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी उद्योग क्षेत्रानुसार धोरणे आखावी लागतील. म्हणजे जो विचार वीज प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी होईल त्याच्या आधारे विमान सेवा कंपनीत प्राण फुंकता येतील असे नव्हे. म्हणजेच आता उद्योगांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक संकटाबरहुकूम स्वतंत्र धोरणे आणि योजना बँकांना आखाव्या लागतील.

तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एका अर्थी योग्य म्हणावा असाच. परंतु आपल्याकडे बँकांना असलेल्या स्वातंत्र्याची मर्यादा लक्षात घेता त्याच्या परिणामकारकतेची हमी देता येणारी नाही. या बँकांची मालकी सरकारकडे असणे आणि उद्योगपतींचे लागेबांधेही सरकारांतील काहींशी असणे हे वास्तव कर्जवसुलीसाठी मारक ठरेल, हे निश्चित. अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दट्टय़ामुळे का असेना पण बुडीत कर्जे मार्गी लावण्याची जबाबदारी बँकांवर होती. ती आता संपली. त्यामुळे दिवाळखोरीची संहिताच सलावणार असून त्यामुळे बँकांचा आजार अधिकच लांबण्याचा धोका संभवतो.

article-on-bjp-policy-was-going-to-increase-the-chance-of-dalits-1868708/

दलितप्रेमाचा भूलभुलैया


1728   03-Apr-2019, Wed

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दैवतीकरणात, त्यांचे गोडवे गाण्यात भाजपने २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळापासूनच कसूर सोडली नाही. मात्र सत्तारूढ झाल्यानंतर या पक्षाची धोरणे दलित, वंचितांना असलेल्या संधी वाढवणारी होती का, याविषयीचे हे टिपण..

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी आपणाला अतीव आदर आहे असे वारंवार सांगणाऱ्या, तसा प्रचार करणाऱ्या भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात दलित वर्गाच्या सक्षमीकरणाचे नि दलित समाजावरील अत्याचार थांबविण्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात भाजपच्या राज्यात दलितांचे सक्षमीकरण होण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरण झाले आणि दलित अत्याचारात घट न होता वाढ मात्र झाली. आता परत एकदा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दैवतीकरण करून दलित समाजाची मते मिळविण्याचा कुटिल प्रयत्न भाजप करणार. या पाश्र्वभूमीवर गत पाच वर्षांतील भाजपच्या ढोंगी दलितप्रेमाचा आढावा घेणे औचित्यपूर्ण ठरावे.

भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले होते : ‘अनुसूचित जाती – जमातीसाठी शिक्षण आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रात पतसंस्थेची निर्मिती करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल’, ‘दलित-शोषितांना दारिद्रय़रेषेच्या बाहेर आणण्यास भाजप कटिबद्ध आहे’. ‘अनुसूचित जाती-जमातीच्या विकासनिधीचा योग्य वापर करण्याची हमी भाजप देत आहे’. ‘घरे, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास याबाबत मुलांबरोबरच मुलींवर विशेष लक्ष देण्यात येईल’.

भाजपने दलित-शोषितांच्या विकासाची ही जी आश्वासने दिली होती ती पूर्ण तर झालीच नाहीत, उलट दलितविरोधी मानसिकतेमुळे दलितांचे खच्चीकरण करण्याचा कार्यक्रम मात्र भाजप सरकारने आपल्या यंत्रणांकरवी आणि समर्थकांमार्फत इमानेइतबारे राबविला, असे गेल्या पाच वर्षांत दिसून आले आहे.

याची उदाहरणे अनेक आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्यांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या ८० अब्ज रुपयांहून अधिकचा निधी देण्यास उशीर झाल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणीस तोंड द्यावे लागत आहे. शिवाय २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात या शिष्यवृत्तीसाठी अवघी ३० अब्ज रुपयांची तुटपुंजी तरतूद केल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. पीएच.डी. संशोधन करणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या ‘नॅशनल फेलोशिप फॉर शेडय़ुल्ड कास्ट अ‍ॅण्ड शेडय़ुल्ड ट्राइब्ज’चा निधी देण्यातही टाळाटाळ करण्यात येत आहे.

भाजपच्या राज्यात दलित विद्यार्थ्यांप्रतिचा भेदभाव कमालीचा वाढला. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या संशोधक दलित विद्यार्थ्यांस जातीय वागणूक देण्यात आल्यामुळे जानेवारी २०१६ साली आत्महत्या करावी लागली. त्याच्या आत्महत्येनंतर दलित विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलने केली. तेव्हा केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हैदराबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना रजेवर पाठविताना ‘संबंधितांवर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येईल, निर्णय प्रक्रियेत दलित विद्यार्थी-प्राध्यापकांचा सहभाग असेल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शिष्यवृत्ती देण्यात येईल’ अशी तीन प्रमुख आश्वासने दिली होती. पण ही तिन्ही आश्वासने वाऱ्यावरच उडून गेली. उलट रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्यांना दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यापासून वाचविण्यासाठी ‘रोहित वेमुला हा दलित नव्हे तर ओबीसी होता’ हेच सिद्ध करण्याचा आटापिटा शासन यंत्रणेने केला.

भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याद्वारे अनुसूचित जातीमधील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. पण ते फोल ठरले. या संदर्भात नागपूर येथे ३२ संघटनांनी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी असे म्हटले होते की, केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीच्या संदर्भातील धोरणे बदलताना अनूसूचित जातीच्या विशेष घटक योजनेतील आर्थिक तरतूद सात टक्के केली. समाजाच्या १६.६ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद न करता त्यात १० टक्के कपात मात्र करण्यात आली. सरकारकडून होणाऱ्या खरेदीत, मागासवर्गीय उद्योजकांकडून चार टक्के माल खरेदी करणे आवश्यक असताना तो फक्त ०.४० टक्के  (अर्ध्या टक्क्यापेक्षाही कमी) खरेदी केला. आर्थिक आधारावरील आरक्षण राज्यघटनेला मान्य नसताना आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. सरकारी नोकऱ्यांत राज्याचा ३२ टक्के वाटा आहे. त्यात मागासवर्गीयांना आरक्षण नाही. अशा प्रकारे शिक्षण आणि नोकऱ्यांपासून अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना दूर ठेवण्यात येत आहे. (बातमी : ‘लोकसत्ता’ – १२ मार्च २०१९)

भाजप सत्तेवर आल्यानंतर अनेकांना ‘वेदकालीन समाजरचना’ आणण्याची स्वप्ने पडू लागली. इथवर ठीक, पण राज्यघटना जाळून मनुस्मृतीच्या जयजयकाराच्या घोषणा देण्यात येऊ लागल्या. त्यावर कोणतीही कारवाई न होता घटनाविरोधी निदर्शने करणारे मोकळे राहू लागले.

अत्याचाराबाबत एक नवाच पायंडा २०१४-१५ नंतर रूढ करण्यात आला तो म्हणजे परंपरागत ‘धर्मपालना’साठी दलितांचे मानसिक खच्चीकरण करून त्यांना सर्वासमक्ष – खुलेआम अपमानित करण्यात येऊ लागले. गुजरातमधील ऊना येथे २०१६ साली मृत गायीची चामडी काढणाऱ्या दलितांना गोरक्षकांनी अमानुष मारहाण केली. लोकसभेत ऊनाप्रकरणी जेव्हा चर्चा झाली तेव्हा सरकारने दलित समाजावरील अत्याचार रोखण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांत दलितांवर मोठय़ा प्रमाणात अत्याचार झाले. (आता २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेस सत्तेवर आली.) २०१२ ते २०१६च्या कालावधीत महिलांवरील बलात्कार, लैंगिक छळ, अपहरण, विनयभंग, शारीरिक हल्ले या गुन्ह्य़ांत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. २०१२ साली अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये १२,६३८ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. २०१६ मध्ये ही संख्या ४०,४०१ पर्यंत जाऊन पोहोचली. त्यानंतरच्या अत्याचारांची आकडेवारीच उघड न करण्याचे प्रयोगही होऊ लागले.

निवडणुकीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेचा वापर करताना भाजप नेहमीच असे सांगत आला की, आपण बाबासाहेबांचा मोठा सन्मान करतो. ठीक आहे. पण प्रश्न असा की गत पाच वर्षांत गोरक्षणाच्या नावाखाली दलित-मुस्लिमांच्या ज्या हत्या करण्यात आल्या, त्या आंबेडकरवादाचा सन्मान करणाऱ्या होत्या काय? भाजपच्या मध्य प्रदेश सरकारने ज्या पाच धार्मिक बाबांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता तो बाबासाहेबांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा गौरव होता काय? मठाधिपती योगी आदित्यनाथांचे मुख्यमंत्रिपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कोणत्या धर्मनिरपेक्षतेत बसते? योगींच्या राज्यात डॉ. बाबासाहेबांचा पुतळाही भगवा करण्यात आला. हे सारे धर्मनिरपेक्षतेत नव्हेच, पण एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर करण्याच्या डॉ. बाबासाहेबांच्या तत्त्वांत तरी बसते काय? भाजपचे नेते वेदकाळातच विमानांचा, शस्त्रक्रियेचा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्ताचा शोध लागला असे वेळोवेळी जाहीरपणे सांगत राहिले, हा बाबासाहेबांच्या विज्ञाननिष्ठेचा गौरव मानावा काय? सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणाऱ्या देशद्रोही म्हणणे आणि ‘पाकिस्तानात पाठवू’सारख्या धमक्या देणे, हे बाबासाहेबांच्या लोकशाहीत बसते काय? ‘घटना बदलण्यासाठीच आम्ही सत्तेवर आलो’ अशी भाषा भाजपचे मंत्रीच करतात (‘घटनादुरुस्ती’साठी नव्हे, ‘घटना बदलण्यासाठी’!)  हा संविधानाचा गौरव ठरतो काय? आर्थिक निकषावर आरक्षण आणू पाहणे म्हणजे घटनाबदलांची नांदीच नव्हे काय?

भाजपचे तथाकथित आंबेडकरप्रेम इतके तपशीलवार सांगण्याचा हेतू इतकाच की, भाजपच्या दिखाऊ, निव्वळ घोषणांपुरत्या आंबेडकरप्रेमाच्या भूलभुलैय्यात अडकण्याची जी चूक दलितांनी यापूर्वी केली तिची जाणीव झाली नसल्यास संबंधितांना व्हावी आणि यापुढे ही चूक दुरुस्त करण्याची संधी मिळावी.

ramnika-gupta

रमणिका गुप्ता


2336   02-Apr-2019, Tue

‘आस्थाएं शाश्वत नही होती’ यासारखे अस्तित्ववादी सत्य सहजपणे सांगणाऱ्या, ‘सीतायन’ लिहीन किंवा द्रौपदीचे मंदिर बांधेन अशी इच्छा कवितेत बाळगणाऱ्या रमणिका गुप्ता यांची निधनवार्ता २६ मार्च रोजी आली. त्या कवयित्री होत्या, धीटपणे- स्त्रीने न सांगण्याचे अनुभवही सांगणाऱ्या आत्मचरित्रकर्त्यां होत्या, कथा-कादंबरीकार होत्या तसेच ‘युद्धरत आम आदमी’ या नियतकालिकाद्वारे अनेकांना लिहिते करणाऱ्या संपादिकाही होत्या.

एके काळी आमदारसुद्धा होत्या, आधी काँग्रेसच्या आणि आणीबाणीच्या काळापासून लोकदलाच्या सदस्य होत्या.. त्याहीआधी विचाराने कम्युनिस्ट होत्या! स्त्रीवादी तर होत्याच, पण दलित- आदिवासी- सर्वहारा यांचा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार कमीच का मानला जातो, या प्रश्नाशी त्यांचा स्त्रीवाद जोडला गेला होता.

जन्म १९३० चा, म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ऐन उष:काली वय १७. मूळच्या पंजाबी, बेदी घराण्यातल्या. फाळणीनंतर पतियाळाच्या महाराणींनी ‘हरवलेल्या मुस्लीम मुलींचा ठावठिकाणा शोधा’ असे आवाहन करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत, ‘‘अहो, ज्यांना तुम्ही आवाहन करताय ना, त्याच या फौजी आणि पोलीसवाल्यांनीही घरात डांबलंय त्या मुलींना’’ असा वाग्बाण रमणिका यांनी सोडला आणि बैठकच बरखास्त झाली! पण लगेच, ‘संस्कार आणि शिस्ती’साठी रमणिकांची रवानगी आजोळी झाली.

कुणाचीच पत्नी वा आई नसलेल्या स्त्रीविषयीच्या ‘मौसी’ कादंबरीची प्रेरणा काही प्रमाणात आजोळच्या वास्तव्यात भेटलेल्या अविवाहित मावशींमध्ये शोधता येते. स्वत: रमणिका यांनी सरकारी अधिकाऱ्याशी लग्न, दोन मुली-एक मुलगा.. असा संसार केला. पण १९६० ते १९८० च्या दशकांत काळाच्या पुढे असणाऱ्या अनेक आद्य स्त्रीवादींना विभक्तपणा पत्करावा लागे, तसे त्यांचेही झाले.

धनबादहून पुढे, कोळसा खाणींतल्या कामगारांसोबतचे त्यांचे काम या सर्व काळात सुरू राहिले. त्या दिल्लीस आल्या, बिहार- छोटा नागपूर टापूतील आदिवासींशी त्यांचा संपर्क राहिला. पुढे झारखंड या नव्या राज्यानेही रमणिका यांना ‘झारखंडी साहित्यकार’ मानावे, इतका! दिल्ली हिंदी अकादमी वा उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमीखेरीज ‘मुख्य धारे’तला मोठा पुरस्कार जरी त्यांना मिळाला नाही, तरी दलित वा आदिवासी साहित्यासाठी दिले जाणारे अनेकानेक पुरस्कार त्यांना लाभले.

एरवी ‘पैसेवाल्या कार्यकर्त्यां’ म्हणून सहज नाकारले जावे, असा रमणिका यांचा भूतकाळ; पण मानवाधिकारांवरील अविचल निष्ठा, राज्यघटनेवरील निस्सीम प्रेमामुळे आणि भयमुक्त होऊन संघर्ष करण्याच्या धडाडीमुळे त्यांना समाजाकडूनही साथ मिळाली. कृतार्थपणे ‘रमणिका फाऊंडेशन’ स्थापून, त्याद्वारे आदिवासी/ दलित/ स्त्रीवादी लेखकांना पुरस्कार त्यांनी सुरू केला. तो सुरू राहीलच, आणि ‘आपहुदरी’ ही त्यांची आत्मकथा तर कुठल्याही काळातील मुलींना ‘स्व’प्रेरणा देत राहील.

editorial-on-blast-has-occurred-in-a-car-in-jammu-kashmir

हुतात्मेच हवेत?


2656   02-Apr-2019, Tue

प्रतिबंधाकडे दुर्लक्ष जसे काँग्रेस काळात झाले तसेच विद्यमान सरकारच्या काळातदेखील झाले..

आपल्या दलाविषयी इतके सजग असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा खरे तर गौरव व्हायला हवा. तथापि रजनीश राय यांना मिळालेली वागणूक तसे दर्शवत नाही..

दोनच दिवसांपूर्वी जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर पुन्हा केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या बसजवळ मोटारीचा स्फोट झाला आणि पुन्हा एकदा सुरक्षा दलांवरील संकट किती गंभीर आहे, ते दिसून आले. हा पुन्हा एकदा झालेला दहशतवादी हल्ला होता किंवा मोटारीतील सिलिंडरचा स्फोट होता, हे तूर्त निर्वविादपणे स्पष्ट झालेले नाही. हायसे वाटावे अशी बाब ही की यात बसची हानी झाली नाही वा कुणाचा बळी गेला नाही. बसचे काही नुकसान होण्याऐवजी या स्फोटात मोटारच जळून भस्मसात झाली. तथापि यामुळे पुन्हा एकदा १४ फेब्रुवारी रोजी घडलेल्या पुलवामा हल्ल्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या.

त्या दिवशी जम्मूहून श्रीनगरकडे निघालेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलांच्या वाहनांवर स्फोटकांनी भरलेली मोटार आदळवली गेली आणि तीत ४० जवानांचा मृत्यू झाला. त्यादिवशी केंद्रीय राखीव दलाच्या पाच डझनांहून अधिक बसगाडय़ा एकत्र निघालेल्या होत्या. वास्तविक हे सुरक्षादलांच्या कार्यशैलीस तडा देणारे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जवानांची कधी एकत्र वाहतूक केली जात नाही. अशा एकगठ्ठा हालचालींस दहशतवादी हल्ल्यांचा मोठाच धोका असतो. तो किती हे पुलवामाने दाखवून दिले. वास्तविक जम्मू ते श्रीनगर हे अंतर रस्त्याने कापायचे तर काही तास प्रवासात घालवावे लागतात. तेच अंतर विमानाने तासाभराचेदेखील नाही. परंतु लष्करास ज्याप्रमाणे विमान प्रवासाचे अधिकार असतात तसे ते निमलष्करी दलांस नसतात. त्यामुळे त्यांना अशा धोक्यास सामोरे जावे लागते. पण पुलवामा घडल्यानंतर केंद्राने विमान प्रवासाचे अधिकार निमलष्करी दलांसही दिले. हे म्हणजे बल गेला नि झोपा केला, असेच. तथापि हे तितक्यापुरतेच मर्यादित नाही. केंद्रीय राखीव दलांच्या जवानांची प्रशिक्षण, साधनसंपत्ती अशा अनेक आघाडय़ांवर उपेक्षाच होते, ही बाब याच दलाच्या प्रमुखांनी याच केंद्र सरकारच्या निदर्शनास वेळोवेळी आणली. तथापि तिच्याकडे केंद्राने दुर्लक्षच केले ही बाब आता समोर आली आहे.

ती आणली आहे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे संचालक रजनीश राय यांनीच. २०१८ सालातील जानेवारी ते नोव्हेंबर या काळात त्यांनी या दलाच्या दिल्लीस्थित संचालनालयास पाठवलेल्या विविध पत्रांतून दलातील कर्मचाऱ्यांची तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधांची अवस्था किती दयनीय आहे, हे नमूद केले. हे राय हे या दलाच्या आंध्र प्रदेशातील चित्तूर येथे असलेल्या घुसखोरी आणि दहशतवाद प्रतिबंधक केंद्राचे संचालक होते. तब्बल १७५ एकरांत पसरलेल्या या विशाल केंद्रात राखीव दलाच्या जवानांना जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील दहशतवादी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. पण प्रत्यक्षात या अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील प्रशिक्षणासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधाच उपलब्ध नाहीत, असे राय यांनी या पत्रांतून नमूद केले असून या परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला.

ही निमलष्करी दले गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे राय यांचा हा सगळा पत्रव्यवहार गृहमंत्रालयाशी झाला असून त्या संदर्भातील वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या आजच्या अंकात अन्यत्र प्रसिद्ध झाले आहे.

ते पाहिल्यास या इतक्या मोठय़ा दलाकडे पाहण्याचा सरकारचा उदासीन दृष्टिकोन दिसून येतो. हे प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय दलांच्या देशातील तीन प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रांतील एक. यात विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी २१ विविध उपशाखा आहेत. तथापि या केंद्रास ना कसले कुंपण आहे ना काही कायमस्वरूपी सोयीसुविधा. या केंद्रातील जवानांना हंगामी स्वरूपाच्या राहुटय़ांत राहूनच आला दिवस काढावा लागतो. कारण मालकीच्या वादामुळे या केंद्राच्या ताब्यात जमीन पूर्णपणे आलेलीच नाही. त्यामुळे त्याला कुंपण घालण्याचीही सोय नाही. तसेच नेमबाजीच्या सरावाचीदेखील सुविधा या केंद्रात नाही.

तेव्हा बंदुका चालवण्याच्या सरावासाठी या निमलष्करी जवानांना राज्य पोलिसांच्या सुविधेवर अवलंबून राहावे लागते. ती आहे ७० किमी दूर आणि परत राज्य पोलिसांचा सराव नसेल तेव्हाच ती निमलष्करी दलांस मिळू शकते. अशा परिस्थितीत हे इतके महत्त्वाचे केंद्र जम्मू-काश्मिरात तनात केल्या जाणाऱ्या निमलष्करी दलाच्या जवानांसाठी पूर्व प्रशिक्षण केंद्र म्हणूनच वापरले जाते. पण त्यांना आगामी जबाबदारीसाठी प्रशिक्षित करण्याची येथील कोणतीही सोय अवलंबून राहण्याजोगी नाही. येथे ८०० जवानांच्या प्रशिक्षणासाठी ३९ प्रशिक्षक आहेत. त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी १५ अधिकारी असणे अपेक्षित आहे.

तितकी पदे तेथे मंजूर आहेत. परंतु या १५ पैकी फक्त चार जण जागेवर हजर असतात, असे राय यांच्या निवेदनातून दिसून येते. निमलष्करी दलांस लष्कराच्या तुलनेत नेहमीच सापत्नभावाची वागणूक मिळते, असा आरोप केला जातो. तो किती रास्त आहे हे आणखी एका मुद्दय़ावरून दिसून येते. या  केंद्रासाठी पाच कूपनलिका खोदण्यास मंजुरी आहे. प्रत्यक्षात एकाच विहिरीवर काम भागवण्याचा प्रयत्न होतो. या केंद्रात आठ लाख लिटर साठवण क्षमतेच्या तीन पाण्याच्या टाक्या आहेत. पण पुरेशा विहिरी न खणल्या गेल्यामुळे त्या भरतच नाहीत.

आपल्या दलाविषयी इतके सजग असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा खरे तर गौरव व्हायला हवा. तथापि राय यांना मिळालेली वागणूक तसे दर्शवत नाही. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा मार्ग पत्करला. ती केंद्राने नाकारली आणि गेल्या डिसेंबरात केंद्रीय गृहखात्याने त्यांना बडतर्फ केले. त्यानंतर राय यांनी केंद्राच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याआधी केंद्रीय प्रशासकीय लवादानेही केंद्राच्या निर्णयास स्थगिती दिली आहे. राय हे गुजरात विभागाचे पोलीस अधिकारी. याआधी त्यांनी राखीव दलासाठी ईशान्य भारतातही महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. त्यामुळे त्यांची पत्रे या संदर्भात लक्षणीय ठरतात. २००७ साली गुजरातमध्ये घडलेल्या सोहराबुद्दीन शेख चकमकीची चौकशी करणाऱ्यांत आणि पुढे वंझारा आदी पोलीस अधिकाऱ्यांना जेरबंद करण्यात राय यांची भूमिका महत्त्वाची होती, हा त्यांचा पूर्वेतिहासदेखील लक्षात घ्यावा असा.

यावरून ध्यानात येते ते इतकेच की प्रतिबंधाकडे आपल्याकडून सातत्याने होत असलेले दुर्लक्ष. ते जसे आधीच्या काँग्रेस काळात झाले तसेच किंबहुना त्याहून अधिक विद्यमान सरकारच्या काळातदेखील झाले. राय यांची पत्रे जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१८ या एकाच वर्षांतील आहेत, ही बाब उल्लेखनीय. एरवी लष्करी जवानांच्या आणि देशप्रेमाच्या नावे उठताबसता घोषणा देणाऱ्यांनीही त्याची दखल घेतली नाही ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. सध्या तापलेल्या निवडणूक काळात देशाची सुरक्षा हाच एकमेव मुद्दा असल्याचे भासवले जात आहे. परंतु त्याकडे निवडणूक मुद्दय़ापलीकडे जाऊन पाहायची सरकारची इच्छा असती तर राय यांनी दाखवून दिलेल्या त्रुटींकडे सरकारचे दुर्लक्ष होते ना. ही उदासीनता इतक्यापुरतीच मर्यादित नाही.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षणावरील खर्चात झालेली कपातदेखील यासाठी कारणीभूत आहे. जवानांच्या नावे कितीही भावनोत्कट भाषणे केली जात असली तरी प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे, हे राय यांच्या पत्रांवरून समजून घेता येईल.

तेव्हा अशा वेळी देशप्रेम व्यक्त करण्यासाठी, देशावर निष्ठा व्यक्त करण्यासाठी हुतात्मा होण्याचीच आपण वाट पाहणार का, असा प्रश्न पडतो. रस्त्यावरचा अपघात असो वा सीमेवरचा घातपात. प्रतिबंधक उपायांना आपल्याकडे महत्त्वच नाही. निमलष्करी दलाच्या जवानांना आवश्यक त्या प्रशिक्षण सोयी दिल्या गेल्या असत्या आणि विमान वाहतुकीचे अधिकार त्यांना असते तर पुलवामादेखील टळले असते हे निश्चित.

measures-for-eradicating-poverty

प्रत्येक गरिबाला न्याय


1639   02-Apr-2019, Tue

भारतीयांचे जीवनमान गेल्या ७० वर्षांत सुधारले, आयुमर्यादा वाढली, देशाचा आर्थिक विकास दरही वाढला; पण गरिबी संपली नाही. मग लोकांना दारिद्रय़ातून बाहेर काढण्यासाठी किती दिवस विकास दरावर विसंबून राहणार आहोत? अतिगरिबांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी आपल्या देशाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील दोन टक्के वाटा काढून ठेवायला नको का?

गेले अनेक दिवस आम्ही हा विषय टाळला, पण अखेर त्याला हात घातलाच; तो विषय म्हणजे दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी उपाययोजना करण्याचा. असे कठीण विषय हाती घेण्यासाठी धैर्य लागते ते काँग्रेसने दाखवले. अनेक दिवस गरिबी व दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षाशी नैतिक युक्तिवाद टाळला जात होता. त्यावर काहीच उपाय न सुचवण्याच्या- किंबहुना तो विषय टाळण्याच्या- कृतीमुळे सत्ताधारी त्याचा फायदा उठवत होते. वाटेल ते बोलत होते.

आपल्या देशातील अनेक लोक हे गरीब प्रवर्गात मोडणारे आहेत. यासाठी कदाचित मला ‘देशद्रोही’ ठरवले जाईल याचीही कल्पना मला आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून बरेच लोक गरिबीत होते. त्या वेळी आताच्या चलन निर्धारणानुसार दरडोई उत्पन्न हे २४७ रुपये होते. फार कमी लोकांना शेतीच्या बाहेरच्या जगात नोक ऱ्या होत्या. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आयुष्यमान ३२ वर्षे होते. हे सगळे घटक हे खूप मोठय़ा प्रमाणातील दारिद्रय़ाचे निदर्शक होते.

त्यानंतरच्या ७२ वर्षांत आपण हे घटक तपासले तर त्यांच्यात सुधारणा झालेली दिसते. लाखो लोक उपजीविकेसाठी आता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून नाहीत, ते त्यातून बाहेर पडले आहेत. त्यांना इतर संघटित क्षेत्रांत नोक ऱ्या मिळाल्या आहेत. साक्षरता ७३ टक्के आहे. आयुमर्यादा ६८ वर्षे आहे. सध्याच्या किमतीच्या तुलनेत (२०१८) वार्षिक दरडोई उत्पन्न हे १,१२,८३५ रुपये आहे.

अडखळणारे आकडे

एकीकडे आपण परिस्थिती सुधारली असे म्हणत असलो तरी आजही २५ कोटी लोक दरिद्री, गरीब आहेत, ही शोकांतिकाही तितकीच मनाला चटका लावणारी आहे. आपण जर घर नसलेले (झोपडी सोडून) लोक मोजू लागलो तर हाच आकडा आपल्यासमोर येईल, जमिनीचा तुकडाही नसलेले लोक मोजले, महिन्यातील अनेक दिवस पुरेसे अन्न न मिळणारे लोक मोजले किंवा नियमित उत्पन्न नसलेले लोक मोजू गेलात तरी हेच चित्र सामोरे येईल.

आपल्या देशातील लाखो लोक दारिद्रय़ाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडले आहेत. २००४-०५ ते २०१३-१४ दरम्यान यूपीएच्या काळातील प्रत्येक  पाहणीत किमान १४ कोटी लोक दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर पडले आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातही आणखी काही लोक या दारिद्रय़ाच्या शापातून मुक्त झाले असतील. अर्थात यात निश्चलनीकरण व वस्तू व सेवा कराच्या फटक्याने काही लोक दारिद्रय़रेषेखाली गेले असण्याची भीती आहे. माझ्या अंदाजानुसार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात एक आकडा दुसऱ्याचा प्रभाव कापीत गेला. त्यामुळे या सरकारच्या काळातील आकडेवारीची अद्याप वाट पाहायला हवी.

या सगळ्या विवेचनातील अनिवार्य निष्कर्ष असा की, अजूनही बरेच लोक दारिद्रय़ात जीवन कंठित आहेत ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. किमान २० ते २५ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखाली अजूनही आहेत असे सांगितले जाते. अगदी अचूक संख्या म्हटली तर २५ ते ३० कोटी लोक आजही दारिद्रय़रेषेखाली आहेत.

या प्रश्नाचा अर्थशास्त्राच्या अंगाने आपण विचार करू लागलो तर एक प्रश्न विचारावा लागेल, तो म्हणजे आपण लोकांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी विकासाचा दर वाढण्यावर अवलंबून राहू शकतो का? यातच नैतिक प्रश्न विचारायचा म्हणजे आपण लोकांना दारिद्रय़ातून बाहेर काढण्यासाठी किती दिवस आर्थिक विकास दरावर विसंबून राहणार आहोत.

यातील आर्थिक प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे, तर हो, आपण तसे करू शकतो. वेगाने होणारी आर्थिक वाढ ही दारिद्रय़ मिटवू शकते. त्यातून सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाही आकारास येऊ शकते. त्यातून व्यक्तिगत दुर्घटना व व्यवसायातील अपयशामुळे दारिद्रय़रेषेखाली कोसळणाऱ्या कुणालाही टेकू मिळू शकतो. पण हे सगळे मान्य करीत असताना हेही सांगणे गरजेचे आहे की, आर्थिक वाढीवर विसंबून दारिद्रय़ निर्मूलन करणे हे कालहरण करणारे ठरते. त्यासाठी बराच वेळ लागतो. त्याशिवाय या प्रक्रियेत गरिबांना अनेक अडचणींचा व मानहानीचा सामना त्या काळात करावा लागतो. त्यामुळे आर्थिक प्रश्नावरचे मी जे उत्तर दिले आहे ते पूर्णपणे मीही स्वीकारणार नाही.

नैतिक प्रश्नाचा विचार करायचा तर आपण तसे करू शकत नाही. आपण आर्थिक वाढीने दारिद्रय़ निर्मूलन करण्याच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेत वेळ घालवण्यापेक्षा काही मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज आहे, त्यातून दारिद्रय़ निर्मूलन होऊ शकते. यात एका उपायाला अर्थतज्ज्ञ व समाजशास्त्रज्ञांचा व्यापक पाठिंबा आहे तो म्हणजे थेट निधी हस्तांतर, गरिबांना त्यांच्या खात्यात थेट पैसे मिळतील अशी व्यवस्था करणे यासाठी गरजेचे आहे. २०१४ ते २०१७ या काळात अरविंद सुब्रमणियन हे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते, त्यांनी २०१६-१७ मधील आर्थिक सर्वेक्षणात या मुद्दय़ावर एक संपूर्ण प्रकरणच लिहिले आहे.

सामायिक मूळ वेतन म्हणजे यूबीआयची संकल्पना गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे. गरीब लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणे हा या संकल्पनेचाच एक अवतार आहे. अनेक देशात गरीब लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे पथदर्शक प्रकल्प यापूर्वीही राबवण्यात आले आहेत. यावर तुम्ही अभ्यास करू लागलात तर बरेच साहित्य तुमच्या हाती लागेल. त्यातील चर्चेत थेट निधी हस्तांतराचे अनेक फायदे आहेत हे दाखवलेले आहे, शिवाय त्याबाबत ज्या शंका विनाकारण उपस्थित केल्या जातात त्यांचे निराकरण केले आहे.

‘न्यूनतम आय योजना’ (एनवायएवाय- न्याय) काँग्रेसने जाहीर केली आहे. त्यात काँग्रेस पक्षाने ५० कोटी अतिशय गरीब कुटुंबांना महिना किंवा वर्षांला थेट निधी हस्तांतर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यातील ज्या रकमा आहेत त्या ठीकच आहेत, पण स्वातंत्र्यानंतर ७२ वर्षांनी अशा प्रकारची योजना दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी वापरणे कितपत योग्य आहे याचे उत्तर देण्यासाठी आर्थिक व्यवहार्यता व नैतिक योग्यता या दोन दृष्टिकोनातून उत्तरे द्यावी लागतील. माझ्या मते याचे एकच उत्तर आहे ते म्हणजे आपण हे केले पाहिजे, भले त्यात कितीही आव्हाने  असली तरी त्यावर मात करून ही योजना राबवली पाहिजे. चांगल्या सरकारचा दर्जा हा अवघड योजना यशस्वीपणे राबवण्यातून दिसून येतो. त्यामुळे एखादी चांगली योजना हाणून पाडणे योग्य नाही. कारण ती राबवणे आर्थिकदृष्टय़ा शक्य  आहे, हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

आर्थिक साधनांवरचा अधिकार

सध्याच्या किमतींचा विचार केला तर भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे गेल्या १५ वर्षांत वाढत गेलेले दिसते. यात खालील तक्ता पाहा. हे उत्पन्न आगामी काळातही वाढतच जाणार आहे. ते दरवर्षी ११ ते १२ टक्के दरम्यान वाढत राहील अशी अपेक्षा आहे.

२००४-०५           ३२,४२,२०९ कोटी

२००९-१०           ६४,७७,८२७ कोटी

२०१४-१५           १,२४,६७,९५९ कोटी

२०१९-२०२०         २,१०,०७,४३९ कोटी

२०२३-२४ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ४,००,००,००० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र व राज्य सरकारांचा एकूण खर्च २०१८-१९ मध्ये अंदाजे ६०,००,००० कोटी रुपये होता. हा खर्च महसुली वाढीबरोबर दरवर्षी वाढत जाणार आहे हे नाकारता येत नाही.

यात नैतिक आर्थिक प्रश्न असा की, २० टक्के अतिगरिबांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी आपल्या देशाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील दोन टक्के वाटा काढून ठेवायला नको का? अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी १ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे हे तुम्ही विसरू नका. कंपन्यांची दिवाळखोरी प्रकरणे निकाली काढताना ८४,००० कोटींची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. जर काही लोकांवर आज ही अशी पैशांची खैरात केली जात असेल; तर मग पाच कोटी कुटुंबे म्हणजे २५ कोटी लोकांना सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील किंवा एकूण खर्चातील एक छोटासा हिस्सा देण्यास आपण का कचरतो आहोत?

मला विचाराल तर देशाच्या आर्थिक साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार हा गरिबांचा आहे. काँग्रेसने हे तत्त्व मान्य करूनच ‘न्याय’ योजनेचा प्रस्ताव मांडला आहे.

mankading-act-with-a-twist-in-cricket-1866880/

खिलाडूवृत्तीचा बागुलबुवा


2491   01-Apr-2019, Mon

क्रिकेट हा एकमेव महान खेळ असा आहे, ज्यात किमान ‘मंकडिंग’च्या बाबतीत जे नियमात बसते, ते खिलाडूवृत्तीत बसत नाही..

इंडियन प्रीमियर लीगमधील एका सामन्यात पंजाब संघाच्या रविचंद्रन अश्विनने राजस्थानच्या जॉस बटलरला, तो गोलंदाजाच्या बाजूस म्हणजे नॉन-स्ट्रायकर एंडला क्रीझ सोडून उभा असताना चेंडू टाकण्यापूर्वीच धावचीत केले. अशा प्रकारे धावचीत करण्याला क्रिकेटविश्वात ‘मंकडिंग’ असे म्हटले जाते. अधिकृत शब्द केवळ रनआऊट किंवा धावचीत असाच आहे. त्याला ‘मंकड’ हे संबोधन भारताचे विख्यात माजी अष्टपैलू क्रिकेटपटू विनू मंकड यांच्या नावावरून पडले. १९४७ मध्ये भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर गेलेला असताना, बिली ब्राऊन या ऑस्ट्रेलियी फलंदाजाला विनू मंकड यांनी दोन वेळा अशा पद्धतीने बाद केले, त्यामुळे त्यांच्याच नावावरून धावचीतच्या या प्रकाराचे ‘मंकडी’करण झाले.

गोलंदाजाने चेंडू टाकण्यापूर्वी त्याच्या बाजूस उभ्या असलेल्या फलंदाजाने त्याची हद्द किंवा क्रीझ सोडली, तर त्याला धावचीत करण्याची नियमाधिष्ठित संमती गोलंदाजाला आहे. कदाचित एखाद्या गौरेतर गोलंदाजाने क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे एका गोऱ्या फलंदाजाला बाद करण्याची चलाखी दाखवली म्हणून असेल, पण अनेक दशके क्रिकेटच्या गोऱ्या प्रस्थापितांमध्ये अशा प्रकारे बाद करण्याला ‘खिलाडूवृत्तीविरोधी’ म्हणजे ‘अगेन्स्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ म्हणून हिणवले गेले आणि अजूनही ‘मंकडिंग’ला गोऱ्यांमध्ये प्रतिष्ठा नाही. इतर कोणत्याही खेळामध्ये एखाद्या नियमात बसणाऱ्या कृतीला ती खिलाडूवृत्तीत बसत नाही, म्हणून हिणवले जात नाही. या सगळ्या खेळांमध्ये नियम आणि खिलाडूवृत्ती यांच्यात गल्लत किंवा तफावत नाही.

क्रिकेट हा एकमेव महान खेळ असा आहे, ज्यात किमान ‘मंकडिंग’च्या बाबतीत जे नियमात बसते, ते खिलाडूवृत्तीत बसत नाही यास्तव खिलाडूवृत्ती जोपासण्यासाठी नियम न पाळण्यास उत्तेजन दिले जाते! आणि नियम पाळणाऱ्याला खलनायक ठरवले जाते!

मुळात चेंडू टाकला जाण्याच्या आधीच एखादा किंवा काही यार्ड कमी धावायला लागावे यासाठी क्रीझबाहेर सरकणे यात चलाखी अधिक आणि खिलाडूवृत्ती कमीच. त्यात पुन्हा अशा प्रकारे क्रीझबाहेर उभे राहिल्यास आपण गोलंदाजांकरवी धावबाद होऊ शकतो हे ठाऊक असूनही असे प्रकार करत राहणे हा शुद्ध बिनडोकपणा झाला. त्यातही अशा प्रकारे खरोखरच धावबाद झाल्यानंतर अन्याय झाल्याची हाकाटी करणे हीच खरी रडेगिरी ठरते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) आणि क्रिकेटचे नियम बनवणारा लंडनस्थित मेरिलिबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) या दोघांनीही अशा प्रकारे फलंदाजाला धावचीत करण्याला नियमांचे अधिष्ठान दिलेले आहे. येथे एक घोळ होता, ज्याबद्दल आयसीसी आणि एमसीसी हे दोघेही समान दोषी ठरतात.

कारण संबंधित नियमाच्या शब्दरचनेबाबत दोहोंमध्ये मतैक्य नव्हते. गोलंदाजाने चेंडू टाकण्यासाठी हात सर्वोच्च टोकावर नेण्यापूर्वी तो फलंदाजास धावचीत करू शकतो, असे आयसीसीने म्हटले होते. तर चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाजाने मागील पायाची टाच जमिनीवर टेकवण्यापूर्वी फलंदाजाने क्रीझ सोडल्यास गोलंदाज त्या फलंदाजाला धावचीत करू शकतो, असे एमसीसीच्या नियमावलीत म्हटले होते. यात आता एमसीसीने बदल केला असला, तरी संदिग्धता कायम आहे. कारण दोन्ही संघटनांच्या नियमात ‘गोलंदाजाकडून चेंडू टाकण्याची अपेक्षित क्रिया’ असा विचित्र शब्दप्रयोग आहे.

ही क्रिया अध्याहृत धरूनच नॉन-स्ट्रायकर एंडकडील फलंदाज काही वेळा क्रीझ सोडतो, कारण त्याचे लक्ष समोरच्या फलंदाजाकडे म्हणजे त्याच्या सहकाऱ्याकडे असते. या स्थितीत तो गोलंदाजाला पाहू शकत नाही, आणि म्हणूनच अशा वेळी त्याला गोलंदाजाने धावचीत केल्यास ते खिलाडूवृत्तीविरोधी ठरते असा हास्यास्पद बचाव केला जातो. एमसीसीचे प्रशिक्षक फ्रेझर स्टुअर्ट यांनी तर अश्विनला खलनायक ठरवताना, तो चेंडू टाकण्यापूर्वी काही क्षण स्थिरावला असे म्हटले आहे. नॉन-स्ट्रायकर फलंदाज ते पाहू शकत नाही, कारण काय तर हल्ली फलंदाज फार तडाखेबाज फटके लगावत असल्यामुळे स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठीही नॉन-स्ट्रायकर फलंदाजाला समोरच्या फलंदाजाकडेच पाहावे लागते, म्हणे! ही सवलत पंचांना नाही.

त्यांनी गोलंदाजाकडेही पाहायचे आणि चेंडू टाकला गेल्यानंतर फलंदाजावरही लक्ष ठेवायचे. याउलट अश्विनसारखे गोलंदाज गोलंदाजी करताना सजग असतात आणि फलंदाजाला बाद करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. यासाठी ते कोणत्याही नियमाचा भंग करत नाहीत, याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. अश्विनने यापूर्वीही श्रीलंकेच्या एका फलंदाजाला बाद केले होते, त्या वेळी प्रभारी कर्णधार वीरेंदर सेहवागने खिलाडूवृत्तीने अपील मागे घेऊन संबंधित फलंदाजाला अभय दिले होते. याउलट इंग्लंडकडून खेळणाऱ्या जॉस बटलरला मागे एका श्रीलंकेच्या गोलंदाजाने याच प्रकारे धावचीत केले होते. म्हणजे हा प्रकार बटलरसाठी नवीन नाही. तरीही त्याने अन्याय झाल्याची हाकाटी करणे जितके अनाकलनीय, तितकेच शेन वॉर्नसारख्या बेशिस्त आणि बेलगाम क्रिकेटपटूने अश्विनसारख्या क्रिकेटपटूच्या निष्ठेवर संशय घेणे अश्लाघ्य ठरते.

खरेतर क्रिकेट हा फलंदाजांना अखिलाडू पद्धतीने अनुकूल असलेला खेळ आहे आणि हल्ली आयपीएलसारख्या गल्लाभरू स्पर्धामुळे तर गोलंदाजांची अवस्था अधिकच केविलवाणी झालेली आहे. गुडघाभरही चेंडू उसळत नाही, अशा टुकार खेळपट्टय़ा; नियमन आणि नियंत्रणाअभावी भक्कम आणि आडव्यारुंद होत गेलेल्या बॅटी; षटकामागे उसळते चेंडू टाकण्यावर असलेले नियंत्रण अशा परिस्थितीत क्रिकेटमधील उरलासुरला समतोलही संपुष्टात आला आहे. चेंडू कोणत्या हाताने टाकणार, यष्टीच्या कोणत्या बाजूने येऊन टाकणार हे गोलंदाजाला पंचांकडे जाहीर करावे लागते. फलंदाजावर असे कोणतेही नियंत्रण नाही.

तो प्रसंगी रिव्हर्स स्वीप म्हणजे उलटे फटके मारू शकतो, यष्टी सोडून खेळू शकतो, क्रीझ सोडून पुढे येऊ शकतो. गोलंदाजाने मात्र क्रीझच्या चौकटीत राहूनच गोलंदाजी करणे अपेक्षित असते. पाय क्रीझच्या पुढे पडला, बाजूला पडला की बाद चेंडू किंवा नो-बॉल. ही सगळी पार्श्वभूमीच खरेतर ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ची थट्टा करणारी आहे. इतर कोणत्याही खेळामध्ये मैदानावरील दोन संघांना असलेल्या सवलत-स्वातंत्र्यात इतकी तफावत नसते. फुटबॉलसारखे खेळ जगभर लोकप्रिय होण्याचे आणि क्रिकेट लोकप्रियतेच्या बाबतीत त्याच्या आसपासही न पोहोचण्याचे हे एक कारण आहे.

स्पिरिट किंवा खिलाडूवृत्तीचा हा सरंजामी बागुलबुवा साहेबाची या खेळावरील हुकमत संपल्यानंतरही केला जातो. विनू मंकडनंतर आणखी एका महान भारतीय क्रिकेटपटूने ‘मंकडिंग’ केले होते. त्याचे नाव कपिलदेव. कपिलदेव यांनी दक्षिण आफ्रिकेत एका सामन्यात यजमानांचा फलंदाज पीटर कर्स्टनला बाद केले होते. अश्विनने या दोघांचा कित्ता गिरवताना स्वत:च्या कृतीचे योग्य समर्थनही केले. दुर्दैवाने भारतातच बीसीसीआयसारख्या संघटनांकडून त्याला म्हणावा तसा पाठिंबा मिळू शकला नाही. आयपीएलचे प्रशासक राजीव शुक्ला यांनी तर ‘मंकडिंग’ला आयपीएलमध्ये थाराच नको, अशी हास्यास्पद मागणी केली. कारण षटकार-चौकारांची बरसात पाहण्यासाठीच आयपीएल नामक सर्कसला हजेरी लावली जाते, एवढेच त्यांचे क्रिकेटविषयीचे मर्यादित आकलन आहे.

बहुतेक सर्व गौरेतर माजी क्रिकेटपटूंनी आणि काही गोऱ्या क्रिकेटपटूंनीही अश्विनचे समर्थन केले हे उल्लेखनीय आहे. ‘मंकडिंग’ ज्या ऑस्ट्रेलियात पहिल्यांदा घडले, त्या ऑस्ट्रेलियन संघाचे त्या वेळचे कर्णधार होते महान फलंदाज सर डॉन ब्रॅडमन. त्यांच्या याविषयीच्या मताकडे हल्लीच्या बहुतेक गोऱ्या टीकाकारांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केलेले दिसते. ‘मंकडिंग’विषयी ब्रॅडमन म्हणाले होते, ‘विनू मंकड यांनी केले ते योग्यच होते. धाव चोरण्यासाठी एखाद्या फलंदाजाला निष्कारण अशी सवलत मिळणे बरोबर नाही’! यावर आणखी काय बोलण्याची त्यामुळे गरजच उरत नाही.


Top