chalu ghadamodi, current affairs-Kulbhushan Jadhav Case Kulbhushan Jadhav Death Sentence Stayed Zws 70

न्यायदान प्रक्रियेचा विजय.. तूर्त!


145   19-Jul-2019, Fri

कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देण्याविषयी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला दिलेले निर्देश न्यायदानाच्या प्रक्रियेला पाठबळ देणारे ठरतात. प्रसारमाध्यमे आणि राजकारण्यांनी ठरवला, तसा हा कुण्या एका देशाचा विजय वा पराजय नाही. कुलभूषण जाधव अजूनही काही काळ पाकिस्तानातच राहतील. त्यांना फाशी दिली जाणार नाही किंवा त्यांची भारतात रवानगी होणारच, या दोन्ही शक्यतांवर शिक्कामोर्तब अद्याप झालेले नाही. विजयोत्सवात मग्न असलेल्या आपल्याकडील मंडळींनी हे भान ठेवलेले बरे. भारताने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे आता कुलभूषण यांना भारतीय दूताची वा वकिलाची भेट नाकारणे यापुढे पाकिस्तानला शक्य होणार नाही, हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गुरुवारी पुरेसे स्पष्ट केले. कुलभूषण यांना हेरगिरी करताना पकडल्यामुळे, व्हिएन्ना कराराशी निगडित आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार त्यांना भारतीय दूताशी संपर्क साधू देणे आमच्यावर बंधनकारक नाही, अशी पाकिस्तानची भूमिका होती. या दाव्याची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मुद्देसूद आणि सप्रमाण चिरफाड करून त्यातील फोलपणा दाखवून दिला. पाकिस्तान या करारात सहभागी असूनही कुलभूषण यांना अशा प्रकारे संपर्क नाकारल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाला, हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निक्षून सांगितले. पाकिस्तानने भारताबरोबर २००८ मध्ये झालेल्या द्विराष्ट्रीय कराराचा दाखला दिला होता, ज्यायोगे सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर अशा प्रकारे संपर्क नाकारण्याची सशर्त तरतूद आहे. पण आंतरराष्ट्रीय कायदा हा द्विराष्ट्रीय करारांच्या वर असतो, हे सांगून हाही आक्षेप निकालात काढण्यात आला. कुलभूषण जाधव

हे हेर आहेत आणि बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधात दहशतवादी हल्ले व घातपात करण्यात त्यांचा हात होता, हे सिद्ध झाल्याचे भासवून कुलभूषण यांना पाकिस्तानातील लष्करी न्यायालयामार्फत फाशीची शिक्षा जाहीर झाली होती. भारताने या मुद्दय़ावर आतापर्यंत तरी पुरावे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे योग्य युक्तिवाद करत पाकिस्तानला उघडे पाडले आहे. कुलभूषण यांना इराणमधील बलुचिस्तानमधून पळवून पाकिस्तानी बलुचिस्तानमध्ये आणले गेले. ते माजी नौदल अधिकारी असून, चाबहार बंदराशी संबंधित व्यवसायानिमित्त इराणमध्ये गेले होते, असा भारताचा दावा आहे. तर- कुलभूषण हे भारतीय नौदलातील अधिकारी असून ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तहेर संघटनेचे हस्तक होते; त्यांच्याकडे भारतीय पारपत्र आढळले, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. ते हास्यास्पद आहे. भारतीय पारपत्र घेऊन पाकिस्तानमध्ये अवैध प्रवेश करण्याची जोखीम कुलभूषण किंवा इतर कोणीही कशासाठी पत्करेल? कुलभूषण हे भारतीय नौदलाच्या सेवेत कार्यरत असते, तर मार्च २०१६ पर्यंत कमोडोर किंवा रिअर अ‍ॅडमिरलच्या हुद्दय़ावर पोहोचले असते, हा एक भाग. दुसरे म्हणजे नौदलातील अधिकारी ‘रॉ’साठी वगैरे काम करण्याची शक्यता जवळपास शून्य. ‘रॉ’चे वरिष्ठ अधिकारी सहसा इतर देशांमध्ये काम करत नाहीत. हेरगिरीचे काम हे बहुतांश हस्तकांमार्फत होते. बलुचिस्तानमधील पाकिस्ताविरोधी वातावरण चेतवण्यात भारताचा हात आहे हा दावा, पाकिस्तानच्या काश्मीर खोऱ्यातील घुसखोरीच्या दाव्याला प्रतिशह देण्यासाठी त्या देशातर्फे गेली काही वर्षे केला जात आहे. कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा आढावा व फेरविचार करण्यासही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले. याचा अर्थ, कुलभूषण यांच्याकडून जबरदस्तीने वदवून घेतलेला कबुलीजबाब धुडकावून लावण्यात आला आहे. कुलभूषण यांची फाशी रद्द करून त्यांची भारतात पाठवणी करावी ही मागणी मान्य झालेली नसली; तरी कुलभूषण जाधव यांच्याशी दूतावास आणि कायदेशीर संपर्क प्रस्थापित झाल्यानंतर पाकिस्तानचे कित्येक दावे फोल ठरू शकतात. बेकायदेशीररीत्या डांबलेल्या व्यक्तीला सुस्थापित आणि निपक्षपाती न्यायदान प्रक्रियेनेच न्याय मिळू शकतो, हे या प्रकरणातून दिसून आले आहे.

current affairs, loksatta editorial-Ram Menon Profile Zws 70

राम मेनन


22   19-Jul-2019, Fri

स्थलांतरित म्हणून केरळहून ते कोल्हापुरात आले, इथल्या उद्यमनगरात कामगार म्हणून काम करू लागले आणि जाताना २५ हजार जणांना रोजगार देऊन गेले. ‘मेनन उद्योगसमूहा’चे संस्थापक राम मेनन यांचा बुधवारी (१७ जुलै) संपलेला जीवनप्रवास हा गेली सात दशके कोल्हापुरात आधुनिकता कशी नांदली-वाढली, याची साक्ष देणारादेखील आहे. त्याहीआधी राजर्षी शाहू महाराजांनी सुरू केलेली या नगरीतील उद्योगाची गाथा महादबा मेस्त्री, वाय. पी. पोवार, एस. वाय. कुलकर्णी, केशवराव जाधव, रामभाई सोमाणी, नानासाहेब गद्रे अशा अध्यायांनी समृद्ध झाली, त्यात आता राम मेनन यांचेही पान इतिहास म्हणून नोंदले जाईल.

यशाची उंची, अपयशाने केलेला पाठलाग आणि पुन्हा उसळी घेऊन घडवलेले नवनिर्माण असा प्रवास मेनन यांनाही करावा लागला. अभियांत्रिकी कामाची आवड आणि हुशारी, हे अंगभूत गुण मात्र सदैव त्यांच्यासह राहिले. स्वयंरोजगार म्हणून सुरू केलेल्या फाउंड्री उद्योगाचा विस्तार प्रथम त्यांनी मोटारींना लागणारे पिस्टन बनवून केला. त्यातून ‘मेनन पिस्टन’ ही कंपनी उभी राहिली, वाढली. ती इतकी की, ‘मारुती मोटर’ची जुळवाजुळव सुरू होण्याआधी संजय गांधींची भेट घेण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी मेनन यांना निमंत्रित केले होते, असे सांगतात. ही सांगोवांगी नाही, हे पुढे मारुती मोटारींत ‘मेनन पिस्टन’च वापरले गेल्यामुळे सिद्ध झाले!

पिस्टनच्या जोडीने त्यांनी बेअिरग्ज बनवणारी कंपनी सुरू केली. ‘मेनन उद्योगसमूहा’चा आजचा पसारा मेनन अँड मेनन, मेनन बेअिरग्ज, मेनन पिस्टन रिंग.. असा आहे. अभियांत्रिकी गुणवत्तेला अंतर न देता त्यांनी व्यवसाय वाढविला. त्यापैकी ‘अ‍ॅल्कॉप’ या अमेरिकी कंपनीसह त्यांनी अलीकडेच भागीदारीत सुरू केलेला उद्योग म्हणजे ‘अ‍ॅल्कॉप मेनन’! टाटा, कमिन्स, किर्लोस्कर, सोनालीका ट्रॅक्टर, आयशर, एस्कॉर्ट, सुझुकी अशा नामांकित कंपन्या ‘मेनन’ उत्पादने खरेदी करतात. या उद्योगसमूहातील उत्पादनांपैकी ३० ते ३५ टक्के तयार माल हा २४ देशांना निर्यात होतो.

मेनन यांना माणसांची पारख होती आणि त्यांनी पारखलेल्या माणसांनीही त्यांना सहसा अंतर दिले नाही. त्यांच्या कंपन्यांमध्ये औद्योगिक कलहाचे प्रसंग अपवादाने आले. वक्तशीरपणा आणि शिस्त अंगी बाणलेले राम मेनन, चित्रपटसुद्धा फक्त शुक्रवारीच पाहात. ‘सीआयआय’सह विविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक उद्योग-संघटनांचे पदाधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले, ‘केआयटी महाविद्यालय’ स्थापन करण्यावर न थांबता अन्य शैक्षणिक व सेवाभावी संस्थांशीही ते संबंधित होते.

current affairs, loksatta editorial-Supreme Court Decision On Karnataka Rebel Mla Resignation Zws 70

सर्वोच्च स्वातंत्र्य?


263   18-Jul-2019, Thu

कर्नाटकात सत्ताधाऱ्यांचे काय व्हायचे ते होवो, पण सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील हंगामी निर्णय न बदलल्यास, आपल्या लोकशाहीस नवा पैलू मिळेल..

आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत कर्नाटक विधानसभेचे सभापती त्यांना हवा तसा निर्णय घेऊ शकतात आणि पक्षादेशाचे पालन करीत विधानसभा कामकाजात सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय आमदार घेऊ शकतात. म्हणजे आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा सभापतींना जबरदस्ती करता येणार नाही आणि विधानसभेत यायचे की नाही, यासाठी आमदारांवर सक्ती करता येणार नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय. ज्या निर्णयामुळे कर्नाटकातील गुंता सुटण्यास मदत होईल असे सांगितले जात होते, तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अखेर बुधवारी आला. आणि तो हा असा. म्हणजे जे आतापर्यंत प्रथेनुसार सुरू होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रमाणात शिक्कामोर्तबच केले असे म्हणता येईल. या निकालानंतर त्यामुळे आपला विजय झाला असल्याचा दावा काँग्रेस/जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि भाजप या दोघांकडून होताना दिसतो. त्या दाव्या-प्रतिदाव्यांचा विचार करण्याचे कारण नाही. कारण या दोन पक्षांच्या राजकारणात काही गुणात्मक फरक शिल्लक आहे असे नाही. याला झाकावे आणि त्याला काढावे, असाच तो प्रकार. पण तरीही या निकालाची दखल घेणे आवश्यक ठरते. कारण या निकालाचे काही गंभीर परिणाम संभवतात. त्यांचा अन्वयार्थ सुस्पष्टपणे लावला गेल्यास, आपल्या लोकशाहीस नवा पलू स्पष्ट होईल.

हा निकाल देण्याच्या आदल्या दिवशी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी सभापतींच्या अधिकारांविषयी काही महत्त्वाचे मतप्रदर्शन केले. पक्षांतराबाबतच्या कायद्यात बदल झाल्यानंतर सभापतींच्या अधिकारांचे पुनर्विलोकन करणे गरजेचे आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. त्याची गरज होती आणि थेट सरन्यायाधीशांनीच ती व्यक्त केल्याने त्याबाबत काही बदल होतील, अशी अपेक्षा होती. याचे कारण आपल्याकडे सर्वपक्षीयांनी या कायद्याचा पुरता विचका केला असून सामुदायिकरीत्या केल्यास या गुन्ह्य़ास शिक्षा नाही, असा प्रघात पडून गेला आहे.  पक्षांतराबाबत ‘एकाने खाल्ले तर ते शेण आणि सर्वानी मिळून खाल्ले तर ती श्रावणी’ असाच हा प्रकार. या श्रावणीचे पौरोहित्य सहसा सभापतींकडेच असते. हे सभापती साधारण सत्ताधारी पक्षाचेच असतात आणि त्याच पक्षाची तळी उचलून धरण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचा पुनर्विचार व्हायला हवा, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आशादायक वाटून गेले.

पण ती आशा तशीच विरून गेली. कारण बुधवारी आलेल्या निर्णयात याबाबत काहीही मतप्रदर्शन वा दिशादर्शन नाही. हे अनाकलनीय नसले तरी निराशाजनक निश्चित असू शकते. याचे कारण सभापतींच्या अधिकारांबाबत काही ठोस भाष्य सरन्यायाधीशांकडून झाले असते, तर आगामी पक्षांतरे टळली असती. कर्नाटकापाठोपाठ मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी काँग्रेसशासित राज्यांत हाच कर्नाटकातील यशस्वी खेळ उद्या खेळला जाईल अशी लक्षणे दिसतात. किंबहुना सत्ताकांक्षी पक्षातील काहींनी त्याबाबत सूचक विधाने याआधीच केली आहेत. त्यामुळे सभापतींच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च दिशादर्शन आवश्यक होते. त्यासाठी आता काही नव्या पक्षांतरांची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे दिसते. तोपर्यंत या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाची दखल घ्यायला हवी.

हा आदेश आहे पक्षाने आपापल्या आमदारांनी विधानसभेत हजर राहावे यासाठी काढलेल्या पक्षादेशाबाबत. संसदेचे वा विधानसभांची अधिवेशने सुरू झाली, की त्या त्या पक्षांचे प्रतोद – म्हणजे व्हिप- आपल्या पक्षाच्या सदस्यांवर असे पक्षादेश नियमितपणे बजावतात. त्याच प्रथेप्रमाणे कर्नाटक विधानसभेतील काँग्रेस आणि जनता दलाच्या प्रतोदांनी तसा पक्षादेश बजावला. त्यातील साधारण १६ आमदारांनी आपापल्या पक्षांचे असे आदेश धुडकावले. कारण हे आमदार फुटले असून ते विरोधी भाजपशी हातमिळवणी करण्याच्या बेतात आहेत. त्यामुळे हे आमदार पक्षाचा विधानसभेत हजेरीचा आदेश धुडकावू इच्छितात. हे संबंधित पक्षांचे प्रतोदही जाणतात. पण तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी असा त्यांचा आग्रह आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फुटीर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

या पक्ष प्रतोदांना आपल्या आमदारांनी विधानसभेत हजर राहावे असे वाटते, याचे कारण त्या आदेशाची पायमल्ली झाल्यास संबंधितांवर कारवाईचा अधिकार त्या त्या पक्षांना मिळतो. यातील कमाल कारवाई म्हणजे संबंधित लोकप्रतिनिधींस अपात्र ठरवणे. हा अधिकार सभापतींचा. पण आपल्या पक्षाच्या आमदारांनी पक्षादेश मानला नाही म्हणून त्यांना अपात्र ठरवले जावे, अशी मागणी संबंधित पक्ष सभापतींकडे करू शकतात. सभापती  हा सत्ताधारी पक्षाचा आणि अशी मागणी करणाराही सत्ताधारी पक्ष. त्यामुळे ती अमान्य होण्याची शक्यता तशी कमीच. एकदा का पक्षांतर करू पाहणाऱ्यांना अपात्र ठरवता आले, की विधानसभेची सदस्यसंख्या कमी होते आणि त्यामुळे बहुमतासाठी लागणाऱ्या सदस्यांचे संख्याबळही कमी होते.

तथापि, आमदारांनी पक्षादेशाप्रमाणे विधानसभेत हजेरी लावली नाही तरी चालेल, त्यांना त्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही, असे संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळाल्याने ही संधी कर्नाटक विधानसभेत हातून गेली, ही काँग्रेस वा जनता दलाची भावना झाली. परंतु हा पक्षादेश मान्य न करण्याची मुभा लोकप्रतिनिधींना दिली गेल्यामुळे एक नवाच पेच भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. त्याबाबतचा निर्णय काही कोणा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला नाही. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने दिलेला आहे. तसेच तो देणाऱ्या पीठात सरन्यायाधीशांचाही समावेश आहे. याचा अर्थ, हा निर्णय जरी त्या खंडपीठाच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘हंगामी निर्णय’ असला, तरी त्यात काही ठोस बदल होईपर्यंत तो देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा तसेच संसदेसही लागू होतो.

म्हणजेच यापुढे विधानसभा वा संसद अधिवेशनापूर्वी दिल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या आदेशांची वैधता संकटात येऊ शकते. म्हणून उद्या अशा प्रकारचे आदेश मानण्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीने एकटय़ाने वा सामुदायिकरीत्या नकार दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करता येणार की नाही, असा निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. आपला हा हंगामी निर्णय फक्त कर्नाटक विधानसभेपुरताच आहे, अन्यत्र तो लागू होणार नाही, असा स्पष्ट खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्त तरी करण्यात आलेला नाही. तोवर  हा निर्णय सर्वत्र लागू होण्यास अडचण नसावी.

तसे झाल्यास आपल्याकडच्या लोकशाही व्यवस्थेतील एक अपंगत्व दूर होऊ शकेल. इंग्लंड वा अमेरिका या देशांतील लोकशाहीत प्रतोद व पक्षादेश ही प्रथा आहे. परंतु पक्षादेश न पाळल्यास अपात्रतेची टांगती तलवार या देशांत नाही.  म्हणजेच एखाद्या प्रश्नावर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला त्याच्या पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा काही वेगळी भूमिका घ्यावयाची असेल, तर तसे करण्याची मुभा विकसित देशांतील लोकशाहीत आहे. आपल्याकडे ती सोय नाही. त्यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी पक्षादेश नावाच्या यंत्रणेत बांधले गेलेले असतात. लोकसभेत वा विधानसभांत पक्ष सांगेल त्या भूमिका वा धोरणांवरच त्यास शिक्कामोर्तब करावे लागते. तसे न केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरवला जाण्याचा धोका असतो. तसे होतेही.

पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने लोकप्रतिनिधींना हे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. ही अत्यंत ंमहत्त्वाची घटना ठरते. कर्नाटक सरकारचे काय व्हायचे ते होवो; पण या निर्णयाने लोकशाहीचे मात्र भले होऊ शकते. लोकप्रतिनिधींना या पक्षादेश नावाच्या जोखडातून मुक्त करण्याची गरज होतीच. नकळतपणे का असेना ती पूर्ण होत असेल तर ते स्वागतार्हच.

current affairs, loksatta editorial- England Cricket Team Player Ben Stokes Profile Zws 70

बेन स्टोक्स


24   18-Jul-2019, Thu

विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अत्यंत आणीबाणीच्या स्थितीत न्यूझीलंडविरुद्ध इंग्लंडचे तारू शेवटपर्यंत ताब्यात ठेवण्याचे श्रेय नि:संशय त्यांचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू बेन स्टोक्सचे. तो खरे तर आक्रमक फलंदाज. त्यामुळे अंतिम चेंडूवर दोन धावा हव्या असताना, षटकार वा चौकाराचा मार्ग त्याला स्वीकारता आला असता. पण बेनने भान ठेवून व्यावहारिक मार्ग पत्करला आणि सामना सुपर-ओव्हरमध्ये नेला. ‘भारत वि. बांगलादेश यांच्यातील टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात बांगलादेशी फलंदाजांनी षटकार लगावण्याच्या नादात सीमारेषेवर झेल दिले होते. ती चूक मला करायची नव्हती,’ असे त्याने सामन्यानंतर सांगितले.  मुख्य सामन्यातील ८४ धावा आणि सुपर-ओव्हरमध्ये ८ धावा इंग्लंडसाठी निर्णायक ठरल्या. तितकेच निर्णायक ठरले, त्याने लगावलेले चौकार. केवळ चौकारांच्या संख्येवर विश्वविजेता ठरवल्या गेलेल्या या सामन्यात बेन स्टोक्सने मुख्य सामन्यात आठ (इंग्लंडचे एकूण चौकार २६) आणि सुपर-ओव्हरमध्ये एक चौकार मारला. न्यूझीलंड संघाने मुख्य सामन्यात १७ चौकार लगावले. हे शहाणपण बेनच्या ठायी आहे, याबाबत शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती दोन वर्षांपूर्वी ओढवली होती. ब्रिस्टॉलमध्ये एका नाइट क्लबात हाणामारी केल्याबद्दल बेनला अटक झाली होती. या प्रकरणात त्याची गेल्या वर्षी निर्दोष मुक्तता झाली खरी, पण यामुळे त्याला इंग्लंडचे उपकर्णधारपद गमवावे लागले आणि अ‍ॅशेस मालिकेलाही तो मुकला. तीन वर्षांपूर्वी टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात त्याने टाकलेल्या शेवटच्या षटकात वेस्ट इंडिजच्या कालरेस ब्रेथवेटने चार षटकार मारून वेस्ट इंडिजला विजयी केले. त्या नैराश्यातून एखादाच क्रिकेटपटू तावून-सुलाखून निघू शकला असता. तो सामना आणि ब्रिस्टॉलमधील प्रकार या दोन्ही आव्हानात्मक प्रसंगांतून सावरून बेन स्टोक्स पुन्हा जिद्दीने खेळू लागला. विश्वचषक स्पर्धेत त्याने पाचव्या क्रमांकावर येऊन पाच अर्धशतकांसह केलेल्या ४६५ धावा इंग्लंडसाठी बहुमोलाच्या ठरल्या. द. आफ्रिकेविरुद्ध सीमारेषेवर त्याने घेतलेला अफलातून झेल ‘शतकातील सर्वोत्तम’ या बिरुदाने आजही गाजत आहे. भारताविरुद्ध अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात बेनने ५४ चेंडूंमध्ये ७९ धावा तडकावून इंग्लंडला सुस्थितीत नेले होते. परवा अंतिम सामन्यात धाव पूर्ण करताना त्याच्या बॅटला लागून चेंडू सीमापार गेला आणि इंग्लंडला सहा धावा बहाल झाल्या. त्या वेळी चार धावा आम्हाला नकोत, असे पंचांना सांगण्याचे विशालहृदयी धाडसही बेनने दाखवले. मूळ न्यूझीलंडचा असलेल्या बेनने इंग्लंड हे  विजेते म्हणून घोषित झाल्यानंतरही प्रथम न्यूझीलंडवासीयांची माफी मागितली! हा विवेक, ही खिलाडूवृत्ती बेनला निव्वळ कौशल्यापलीकडे महान बनवून जाते.

current affairs, loksatta editorial-Building Collapses In Dongri Mumbai Dongri Building Collapse Zws 70

उत्तरदायित्वाविना ‘विकास’


20   18-Jul-2019, Thu

मुंबईत सध्या महापालिकेसोबत रेल्वे, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, नव्याने आलेली एमएमआरसी अशा अनेक यंत्रणा एकाच वेळी विकासाची कामे करत आहेत. सध्या तर खासगी कंपन्या किंवा व्यावसायिकांना लाजवेल, अशा पद्धतीने आपापल्या विकासकामांची प्रसिद्धी या यंत्रणांकडून सुरू आहे. पण, दुसरीकडे आर्थिक राजधानीचे भवितव्य ठरविण्याचा दावा करणाऱ्या या यंत्रणांना भूतकाळ आणि वर्तमानाचे उत्तरदायित्व घ्यायचे नाही. उलट एखादी मोठी दुर्घटना घडली की पहिल्यांदा त्या जबाबदारीतून आपले हात कसे झटकता येतील, यासाठीच यंत्रणा आपली ताकद कामाला लावतात. आपल्या या ‘कार्यक्षम’ बाजूची चुणूक भेंडीबाजारमधील केसरबाई इमारत दुर्घटनेप्रसंगी मुंबई महापालिका आणि म्हाडाने दाखवून दिली. म्हाडाच्या या उपकरप्राप्त इमारतीच्या आधाराने उभे राहिलेले चारमजली बेकायदा बांधकाम कोसळून १४ जणांचा बळी (अजूनही  ढिगाऱ्याखाली दबलेल्यांचा शोध सुरू असून हा आकडा आणखी वाढू शकतो) गेला. या दुर्घटनेची जबाबदारी कुणाची, यावरून आता म्हाडा आणि पालिकेत कवित्व सुरू आहे. मूळ इमारत १९६९ पूर्वीची म्हणजे म्हाडा उपकरप्राप्त असली तरी तिला लागून असलेले बांधकाम अवैध असल्याने त्यावर कारवाई होणे आवश्यक होते. मग १९८० साली उभ्या राहिलेल्या बांधकामाला २०१९पर्यंत अभय मिळत गेले ते कशामुळे? याचे उत्तर मुंबईसारख्या महानगरीत कायम पडद्यामागून कार्यरत असलेल्या एका छुप्या यंत्रणेत सापडेल. ही यंत्रणा गरीब, गरजूंकरिता जशी सोयीची ठरते, तशीच ती ‘झारीतील शुक्राचार्य’ बनून व्यवस्थाच आतून पोखरून ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्याही फायद्याची. ती यंत्रणा म्हणजे ‘भू-माफियां’ची. केसरबाई इमारतीला लागून चार मजले उभारणारे भूमाफिया मोकळे राहतात. दुर्घटनेनंतर आजूबाजूला राहणाऱ्या कित्येकांकडून हे अवैध बांधकाम इथे कसे, कुणी उभे केले, याच्या सुरस कथा ऐकायला मिळाल्या. लोखंडी खांबांवर उभे राहिलेले हे तकलादू बांधकाम खरेतर कधीच जमीनदोस्त व्हायला हवे होते. तरीही त्याला अभय का मिळत गेले, याचे उत्तर मिळायला हवे! चूक नेमकी कुणाची आणि कशामुळे, या प्रश्नांना भिडायचेच नसेल तर त्यावर उपाय कसा शोधणार? दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलण्याच्या कोत्या वृत्तीने प्रशासनाचा गाडा हाकता येत नाही. विकास तर अजिबात साधता येत नाही. किमान शहराचे  प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वसमावेशक, सर्वदूर, सर्वकालिक विचार करण्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासकांनी तरी या गोष्टी टाळायला हव्या. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. आता राहिला विकासाचा प्रश्न!  केवळ टक्केवारीचे लोणी पळवण्याच्या हेतूने विकासकामांवर डोळा ठेवून असलेल्यांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवणेच खुळेपणाचे ठरलेही असते. परंतु, आज केंद्रापासून, स्थानिक स्तरावरच्या कारभारात व्यावसायिकता, पारदर्शक कारभाराचा बोलबाला आहे. सध्या मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात सागरी किनारा मार्गापासून नवी मुंबई विमानतळापर्यंत कोटय़वधी खर्चाची खंडीभर कामे सुरू आहेत. अशा या महानगरीत संरक्षक भिंत कोसळून ३० जण दगावतात, पादचारी, वाहतूक पूल, इमारत कोसळून प्रवासी, रहिवाशी हकनाक मारले जातात.. काहीच नाही तर नाल्यात किंवा झाडाची फांदी पडून जिवाला मुकावे लागते. यापैकी काही दुर्घटनांमध्ये वरवर निसर्गाची अवकृपा कारणीभूत दिसत असली तरी मुळात ते यंत्रणांमधील अनागोंदी कारभाराचे बळी आहेत. याचे खापर त्या त्या यंत्रणांवर फुटलेच पाहिजे. तरच हे प्रश्न मुळातून उखडता येतील. अन्यथा हा कोटय़वधी रुपये खर्चून होणारा विकास बोथटच म्हणायला हवा!

chalu ghadamodi, current affairs-Founder Of Dalit Panther Raja Dhale Passed Away Abn 97

एक ‘राजा’ बंडखोर!


793   17-Jul-2019, Wed

वाङ्मयाची सूक्ष्म जाण, विचारांची शिस्त, विश्लेषणशक्ती आणि तर्कशक्ती ही त्यांची बलस्थाने. त्यास दांभिकतेविरोधातील संतापाची जोड मिळाली.. 

काहींच्या बंडाची सुरुवात स्वत:च्या नावापासूनच होते. उदाहरणार्थ राजा ढाले. एक बंडखोर विचारवंत, साहित्यिक, लेखक आणि आंबेडकरी चळवळीतील झंझावाती नेतृत्व म्हणून राजा ढाले सुपरिचित आहेत. मात्र त्यांची बंडखोरी त्यांच्या नावापासून सुरू झाली. राजाराम पिराजी ढाले हे त्यांचे मूळ नाव. राजकीय मतांचे मिसरूड फुटल्यावर स्वत:च्या नावातील रामास त्यांनी निरोप दिला आणि राजा तेवढा राखला. हे बंडखोर ढाले गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ साहित्य आणि आंबेडकरी चळवळीत बंडाची तळपती तलवार घेऊन राजासारखेच वावरले. तो वावर आज कायमचा संपुष्टात आला.

राजा ढाले यांचा जन्म पिढय़ान् पिढय़ा जातीयतेचे चटके सहन कराव्या लागलेल्या समाजातला. सांगली जिल्ह्यातील नांद्रे या खेडय़ातल्या प्राथमिक शिक्षणानंतर ढाले शिक्षणासाठी मुंबईत आले. गावकुसाबाहेरून आलेल्या माणसाला मुंबईत झोपडपट्टीचाच आसरा असतो. त्यास ढाले यांचा अपवाद नव्हता. मुंबईत महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू असतानाच ते लेखनाकडे वळले. १९६०च्या दशकात परंपरेच्या विळख्यात अडकलेल्या प्रस्थापित लेखक, साहित्याच्या विरोधात नवे विचार, नवी दृष्टी प्राप्त होऊ लागलेल्या तरुण-उदयोन्मुख लेखकांकडून बंडाची तुतारी फुंकली गेली होती. तीत आघाडीवर होते अशोक शहाणे, भालचंद्र नेमाडे इत्यादी. यातूनच जन्माला आली ‘लिटल मॅगेझिन’ची चळवळ. राजा ढाले तिकडे आकृष्ट झाले नसते तरच नवल. तेथे त्यांना बंडाचा सूर सापडला. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणातून मर्यादित आणि त्यातही पारंपरिक अनुभवविश्वात रममाण तत्कालीन मराठी प्रस्थापित वाङ्मय क्षेत्रास चांगलेच हादरे बसू लागले. दिलीप चित्रे यांच्या कवितासंग्रहावरील टीका आणि टीककारांचा घेतलेला समाचार असो, नारायण सुर्वे यांचे ‘माझे विद्यापीठ’ या कवितासंग्रहाची समीक्षा असो किंवा वेश्यांच्या अस्तित्वावरून दुर्गा भागवत यांच्याशी झालेला वैचारिक संघर्ष असो, मराठी साहित्याच्या प्रांतात ढालेंचा एक वेगळाच दरारा निर्माण झाला. ‘सत्यकथे’ची सत्यकथा लिहून त्यांनी प्रस्थापित लेखक -कवींच्या कंपूत भूकंपच घडवून आणला.

सर्वसाधारण अनुभव असा की केवळ चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांकडे इतका मजकूर नसतो. राजा ढाले यांचे मोठेपण हे की ते जसे उत्तम सामाजिक कार्यकर्ते होते तितकेच या कार्याच्या निमित्ताने समोर येणाऱ्या जगाची सृजनशील मांडणी करणारे कलावंतदेखील होते. विलक्षण कल्पनाशक्ती, वाङ्मयाची सूक्ष्म जाण, विचारांची शिस्त, सखोल विश्लेषणशक्ती आणि काटेकोर तर्कशक्ती ही त्यांची बलस्थाने. त्यास दांभिकतेविरोधातील संतापाची जोड मिळाल्याने हे रसायन चांगलेच स्फोटक बनले. परंतु म्हणून ढाले केवळ साहित्याच्या चौकटीत अडकून पडले नाहीत. बंड केवळ साहित्यापुरते राहिल्यास समाजात काडीचाही बदल होणार नाही, म्हणून त्यासाठी साहित्याच्या जोडीने विचारांची लढाई रस्त्यावर येऊन लढायची तयारी असायला हवी, अशी त्यांची भूमिका होती आणि ती ते प्रामाणिकपणे जगले. ही अशी लढाई जोमात येत असतानाच दलित साहित्याची चळवळही बाळसे धरत होती. आणि त्यावरही प्रस्थापित साहित्यिकांकडून ‘हे कसले साहित्य’ अशी कुत्सित खिल्लीही उडविली जात होती. त्या वेळी ढाले दलित साहित्याच्या रक्षणार्थ पुढे सरसावले आणि आपल्या तर्कशुद्ध वैचारिक मांडणीने दलित साहित्याच्या टीकाकारांना त्यांनी खणखणीत उत्तर दिले. ‘दलित साहित्याच्या उगमापाशी ढाले नंग्या तलवारीसह उभे राहिले नसते तर, दलित साहित्याची भ्रूणहत्याच झाली असती,’ असे त्यांचे मित्र, लेखक ज वि पवार म्हणतात ते तंतोतंत खरे आहे.

आपल्या तार्किक युक्तिवादाने त्यांनी दलित लेखकांनाही सोडले नाही. खरे तर साहित्याला दलित हे विशेषण लावायलाच त्यांचा विरोध होता. ‘बौद्ध साहित्य’ हे वर्णनही त्यांना अमान्य होते. साहित्यामागची प्रेरणा महत्त्वाची, असे ते मानत. ती प्रेरणा आंबेडकरी विचारांत आहे. तेव्हा आपल्या साहित्यात आंबेडकरी विचारप्रणालीला गौण मानून आपले दलितत्व व बौद्धत्व प्रमुख मानणार आहात काय, असा त्यांचा परखड सवाल होता. ढाले यांची ही भूमिका एकूणच साहित्यप्रांतात वादाची ठरली. मात्र कालांतराने त्यातूनच पुढे फुले-आंबेडकरी साहित्य असा उपप्रवाह सुरू झाला. आज दलित हा शब्द जवळपास अस्तंगत होत आहे, त्यामागे ढाले यांची एकाकी लढत महत्त्वाची होती, हे नाकारता येणार नाही.

अशा ढाले यांची संगत जमली ती दुसऱ्या तितक्याच उत्कट आणि कलात्मक बंडखोराशी. त्याचे नाव नामदेव ढसाळ. त्यातूनच हे दोघे एकत्र आले आणि साहित्य ते चळवळ यांस एक वेगळेच तेज मिळाले. हा १९७२ चा कालखंड. एका बाजूला भारतीय स्वांतत्र्याचा रौप्यमहोत्सवी झगमगाट सुरू असताना दलितांवरील अत्याचाराने कळस गाठला. कोणाचे डोळे फोडले गेले, तर कोठे दलित स्त्रियांची विवस्त्र धिंड काढली गेली. यामुळे दलित तरुणांत प्रचंड असंतोष खदखदत होता. न्याय जिच्याकडे मागायचा ती व्यवस्था तर ढिम्मच. अशा वेळी दलितांवरील अन्याय-अत्याचाराचा प्रतिकार करण्यासाठी राजा ढाले-नामदेव ढसाळ यांनी ‘दलित पँथर’ या लढाऊ संघटनेची स्थापना केली. त्याच वेळी ढाले यांनी ‘साधना’ साप्ताहिकात लिहिलेल्या ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ या लेखाने प्रचंड खळबळ उडाली. राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाबद्दल देशद्रोही म्हणून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली गेली. मात्र त्या लेखाने दलित पँथर प्रकाशझोतात आली. पँथरच्या झेंडय़ाखाली हजारो दलित तरुण डोक्याला कफन बांधून जातिव्यवस्थेच्या आणि जातीयवाद्यांच्या विरोधात दोन हात करण्यासाठी मदानात उतरले. दलित पँथरने देशभर एक वादळ निर्माण केले. त्यात ढाले यांचे योगदान मोठे होते.

दलित पँथरची म्हणून एक दहशत होती. वरळीची दंगल वा ढाले यांनी ‘शिवाजी पार्क’वर चातुर्वण्र्य समर्थकांना खुले आव्हान देत भगवद्गीतेचे केलेले दहन यांसारख्या कृत्यांमुळे ‘पँथर काहीही करू शकतात’, असे मानले जाऊ लागले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर गटातटांत विखुरलेल्या, गलितगात्र झालेल्या आंबेडकरी चळवळीला विचारांची ऊर्जा देत तिला सतेज करून पुन्हा रणसंग्रामात आणण्याचे श्रेय ढाले यांचे. आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीवर आजपर्यंत राजा ढाले यांचाच वैचारिक प्रभाव राहिला. पुढे आंबेडकरवाद व मार्क्‍सवाद या वादातून ढाले-ढसाळ यांच्यातील मतभेद टोकाला गेले आणि दलित पँथर दुभंगली. पण ‘मास मूव्हमेंट’ या संघटनेची निर्मिती करून ढाले साहित्य व सामाजिक चळवळीत कार्यरत राहिले. डॉ. आंबेडकर यांच्या ‘रिडल्स इन हिंदुइझम’वर बंदी घालण्याची मागणी झाली त्या वेळेस प्रतिकारार्थ दलित तरुण रस्त्यावर उतरले. मात्र पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्यांचा खरा वैचारिक परामर्ष घेतला तो राजा ढाले यांनीच. त्या ऐतिहासिक लढय़ाचे वैचारिक नेतृत्व ढाले यांच्याकडे होते. त्यांच्या या अशा झगझगीत तर्कवादी भूमिकेमुळे फुले-आंबेडकरी विचारधारा मानणारी पुढची पिढी तयार झाली.

पण ढाले यांना राजकारणात रस नव्हता. चळवळीच्या नावाने राजकारण करीत काही नेते कसे आणि कोणाचे दास होतात वा कोणाच्या अंगणात प्रकाश पाडतात, हे महाराष्ट्राने पाहिले वा पाहत आहे. पण ढाले त्या वाटेने गेले नाहीत. काही काळ ते रिपब्लिकन राजकारणात सक्रिय राहिले खरे. दोन वेळा त्यांनी लोकसभेची निवडणूकही लढविली. पण त्यांचा तो पिंडच नव्हता. ते त्यांचे क्षेत्रही नव्हे. याचे कारण त्या क्षेत्रातील धुरंधरांना कायमस्वरूपी बंडखोर परवडत नाहीत. बंडोबा लवकरात लवकर थंडोबा होऊन प्रस्थापित कधी होतील, असेच सर्वाचे प्रयत्न असतात. ढाले यांच्याबाबत ते कधीही यशस्वी झाले नाहीत. त्यामुळेच ते वयाच्या ७९ व्या वर्षीही फुले-आंबेडकरी चळवळीत सक्रिय राहिले. स्वत:चे बौद्धिक साम्राज्य आणि त्याच्याशी अव्यभिचारी प्रामाणिकपणा यामुळे बंडखोर असूनही ढाले राजासारखे जगले. शेवटपर्यंत बंडखोरच राहिलेल्या या राजास लोकसत्ता परिवारातर्फे आदरांजली.

current affairs, loksatta editorial-Indias Exports Drop By 10 Abn 97

सुस्तावलेपण- आतले/बाहेरचे!


28   17-Jul-2019, Wed

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र फारसे उत्साहदायी नसल्याचे अनेक संकेत सरलेल्या आठवडय़ाने दिले. त्यातील सर्वाधिक गंभीर संकेत हा जून महिन्यातील देशाच्या निर्यातीत नऊ महिन्यांनंतर प्रथमच झालेली घसरण होय. अर्थसंकल्पातून भारताच्या पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न रंगविले गेल्यानंतर सोमवारी पुढे आलेली ही निराशाजनक आकडेवारी. त्याच्या दोन दिवस आधी जाहीर झालेल्या मे महिन्यातील ३.१ टक्क्यांवर गळपटलेल्या औद्योगिक उत्पादन दराचा आकडा आणि त्याआधीचा देशातील प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत निरंतर सुरू असलेला घसरणक्रमही धक्का देणाराच आहे. जगातील सर्वच देश आयात-निर्यात धोरणाच्या बाबतीत सध्या बचावात्मक पवित्र्यात आहेत. समोर कोणी आयातदारच नसेल तर भारतातील निर्यातदारांना ग्राहक मिळणे कठीणच. त्यामुळे निर्यातीत झालेली १० टक्क्यांची घसरण समजण्यासारखी आहे. रिलायन्ससह दोन बडे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प वार्षिक देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद राहिल्याने, मुख्यत: पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीतील घसरणीचा यात मोठा वाटा आहे. परंतु निर्यातीबरोबरच, आयातही घसरत जाणे हे तितकेच शोचनीय. सलग आठव्या महिन्यात भारतातील आयातीचा दर मंदावतो आहे हे तर गंभीरच आहे. आपली निर्यात ही नेहमीच आयातीपेक्षा कमी राहिली असून, दोहोंतील ही तफावत म्हणजे परराष्ट्र व्यापारातील तूट मर्यादित राखण्यासाठी सरकारही प्रयत्नशील आहे हे खरेच. परंतु ही तूट अशा तऱ्हेने घटणे हा काही शुभसंकेत नव्हे. कारण नजीकच्या भविष्यात देशातील कारखानदारीला उत्तेजन मिळून निर्यातीलाही चालना मिळेल, असा दिलासा यातून दिला जात नाही. उलट देशाबाहेरचे अर्थकारण सुस्तावलेले असताना, देशांतर्गत वातावरणही आर्थिक मंदीने ग्रासले असल्याचे यातून दिसून येते. मागील वर्षी भारताच्या निर्यातीत १७.५ टक्क्यांची वार्षिक वाढ दिसून आली होती आणि या वाढीत जून २०१८ मधील असामान्य निर्यात कामगिरीचे मोठे योगदान होते. चालू वर्षांत नेमके उलट म्हणजे जूनपासून निर्यातीत घसरण सुरू होईल असे संकट उभे ठाकले आहे. अमेरिकाप्रणीत व्यापारयुद्ध हे हळूहळू साऱ्या जगाला ज्या तऱ्हेने कवेत घेत आहे ते पाहता आपल्या निर्यात उत्पादनांना यापुढेही मागणी कमी राहण्याचाच संभव आहे. आपण कितीही मनाचा निग्रह करून ठरविले तरी देशाची निर्यात आपल्याला एकतर्फी वाढविता येणार नाही. मुळात ती वाढावी असे देशातील उद्योग क्षेत्राला तरी वाटते काय, हा प्रश्न आहे. गेले सलग सहा महिने देशाच्या औद्योगिक कारखानदारीचा दर घसरत आला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतच मागणी नसल्याने अनेक उद्योग त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूप कमी उत्पादन घेत आहेत. वाहन उद्योगात तर प्रत्यक्षात उत्पादन कपातच सुरू झाली आहे. गेली काही वर्षे सरकारच्या नाना प्रयत्नांनंतरही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचे जमिनीत खोलवर रुतलेले चाक बाहेर येऊ शकलेले नाही. या साऱ्या नकारात्मक गोष्टींचे तुकडे एकत्र जोडल्यास उभे राहणारे चित्र खूपच भीतीदायी आहे. आघाडी घेत असलेले घटक थोडकेच तर पिछाडीवरील घटकांची मात्रा अधिक, असे हे चित्र गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कदाचित ऑगस्टमधील आगामी पतधोरणातून व्याजदर आणखी कमी केले जातील. उद्योगधंद्यांना स्वस्त पतपुरवठय़ाचा स्रोत खुला केला जाईल. परंतु हा उपाय आजार पूर्ण बरा करणारा की केवळ तात्पुरते वेदनाशमन करणारा याचाही विचार व्हायला हवा. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा उपाय ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजात कपातीने सामान्यांनाही भोवतो. म्हणजे देशाबाहेर घडणाऱ्या घटनांची किंमत मग सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोजावी लागणार आहे.

current affairs, loksatta editorial-Fernando J Corbato Profile Abn 97

फर्नाडो कोर्बाटो (कोर्बी)


195   17-Jul-2019, Wed

एकच संगणक त्यातील माहितीची सुरक्षितता राखून अनेक व्यक्ती वापरू शकतात याचे कारण प्रत्येक जण वेगळा पासवर्ड देऊन स्वत:ची माहिती सुरक्षित ठेवू शकतो. संगणक वापराला सुरक्षिततेचे अभयदान देणारी पासवर्ड ही संकल्पना ज्यांच्या संशोधनातून प्रत्यक्षात आली त्यापैकी एक म्हणजे फर्नाडो कोर्बाटो ऊर्फ ‘कोर्बी’. कोर्बाटो यांचे नुकतेच अमेरिकेत मॅसॅच्युसेट्स येथे निधन झाले. डिजिटल सुरक्षा हा शब्दही जेव्हा माहिती नव्हता अशा काळात कोर्बाटो यांनी मांडलेली पासवर्डची संकल्पना काळाच्या पुढची होती. ओकलँड येथे जन्मलेले कोर्बाटो यांनी संगणक विज्ञानात पासवर्डच नव्हे तर इतर संशोधनाचीही भर टाकली. कॉम्प्युटर टाइम शेअरिंग सिस्टम (सीटीएसएस) ही जगातील पहिली ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करण्याचे श्रेय त्यांना जाते. एकाच वेळी संगणकावर अनेक  जणांना काम करण्याची सोय त्यांच्यामुळे निर्माण झाली. या ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये पासवर्डला विशेष महत्त्व होते. नंतर आलेल्या ईमेल, इन्स्टंट मेसेजिंग, वर्ड प्रोसेसिंग या संकल्पनांची बीजे ही त्यांच्या पायाभूत संशोधनात होती हे त्यांचे वेगळे वैशिष्टय़.

गूगलच्या गो प्रोग्रॅमिंग भाषेची संरचना तयार करणारे केन थॉमसन हे आधी कोर्बाटो यांच्या क्यूईडी टेक्स्ट एडिटर प्रकल्पात सहभागी होते. नंतरच्या काळात कोर्बाटोंनी मल्टीक्स ही प्रणाली शोधून काढली. त्यातूनच युनिक्सच्या संकल्पनेला प्रेरणा मिळाली. एमआयटी या संस्थेत संगणक विज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात त्यांचा पुढाकार होता. आज तेथे सहाशे वैज्ञानिक काम करतात. कॅलिफोर्निया इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेत शिकलेल्या कोर्बाटो यांची कर्मभूमी म्हणजे एमआयटी. १९६० पासून तेथे त्यांनी बरेच संशोधन केले. संगणक विज्ञानातील प्रतिष्ठेचा अ‍ॅलन टय़ूरिंग पुरस्कार त्यांना १९९० मध्ये मिळाला होता. आजच्या काळात आपल्या जीवनाचे प्रत्येक अंग डिजिटल तंत्रज्ञानाने व्यापलेले आहे. त्यात व्यक्तिगत सुरक्षितता हा मुद्दा यापुढे आणखी महत्त्वाचा होत जाणार आहे. पासवर्ड म्हणून आता चेहऱ्याचाही वापर करता येतो. त्यामुळे पासवर्डचे तंत्र बदलत आहे. त्याचबरोबर सायबर गुन्हेगार तितक्याच वेगाने सुरक्षा भेदण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे पासवर्ड तंत्रज्ञानात आता पुढची पायरी गाठण्याची वेळ आली आहे हे कोर्बाटो यांनीही अलीकडेच मान्य केले होते.

असे असले तरी ज्या काळात या संगणकीय सुरक्षेच्या कल्पनेचा मागमूसही नव्हता तेव्हा असे पायाभूत संशोधन करणाऱ्या कोर्बाटो यांचा उल्लेख डिजिटल सुरक्षेचे शिल्पकार असाच करावा लागेल.

current affairs, loksatta editorial- Investment In India Mpg 94

तोलण्या तूट जड भारी, रोख्यांना साज डॉलरी!


17   17-Jul-2019, Wed

वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.४ टक्क्यांवर रोखली  गेल्याच्या आकडेवारीत दिसणारी ‘शिस्त’ ही आभासी आहे. या पार्श्वभूमीवर तुटीचा ताण देशांतर्गत व्याजदरांवर येऊ नये, यासाठी सरकार आता एक हिस्सा डॉलरमध्ये कर्जउभारणी करून भागवणार आहे.

वित्तीय वर्ष (२०१८-१९) संपायला उणेपुरे दोन महिने शिल्लक असताना पीयूष गोयल यांनी केंद्र सरकारचा हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना अंदाज वर्तवला होता की, त्या वर्षांत राज्यांना त्यांचा वाटा वळता केल्यानंतर केंद्राचा कर महसूल १४.८४ लाख कोटी रुपये एवढा असेल. प्रत्यक्षात तो अंदाज पुढच्या अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये सपशेल कोलमडला आणि करमहसुलात तब्बल १.६७ लाख कोटींची (११ टक्क्यांची) खोट आली. संपणाऱ्या वर्षांतल्या महसुलाचा सुधारित अंदाज एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात चुकण्याची ही बहुधा पहिलीच खेप असावी.

आणि इतके  होऊनही सरकारने वित्तीय तूट आधी सांगितल्याप्रमाणे जीडीपीच्या ३.४ टक्क्यांवरच रोखली! सरकारने ही अशक्यप्राय वाटणारी करामत कशी काय करून दाखवली? पुढे जाहीर झालेली आकडेवारी दाखवते की, ही करामत करताना सरकारने त्या वर्षांतला खर्चही १.४६ लाख कोटी रुपयांनी कमी केला! त्यात तीन विभागांनी सगळ्यात मोठी काटकसर केली – अन्न आणि शिधावाटप विभागाने ७१,००० कोटी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने २१,००० कोटी वाचवले, तर राज्यांकडे निधी हस्तांतरणात २६,००० कोटी रुपये वाचवले गेले. या काटकसरीचा आणखी तपशील सहजपणे उपलब्ध नाही. पण एकंदर असं दिसतंय की बहुधा सरकारकडून अन्न महामंडळाला देय असणारी रक्कम आणि राज्यांना करायची मदत मार्च महिन्याच्या पलीकडे – म्हणजे पुढच्या वर्षांकडे ढकलली गेली असावी. तसंच किसान सन्मान योजनेतलं काही निधीवाटपही त्यात दिरंगाई होऊन मार्चच्या पुढे लोटलं गेलं असावं.

ही कारणं बरोबर असतील तर त्याचा अर्थ असा होतो की, वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.४ टक्क्यांवर रोखली गेल्याच्या आकडेवारीत दिसणारी वित्तीय शिस्त ही आभासी आहे. गेल्या वर्षीचा हुकलेला कर महसूल यावर्षी भरून मिळणार नाही. पण खर्च कपातीतला एक मोठा हिस्सा हा केवळ खर्च पुढे ढकलण्यातून आलेला आहे. तो खर्च येत्या वित्तीय वर्षांत सरकारला करावा लागेल.

निवडणुकीनंतरचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना, निर्मला सितारामन यांनी संकेतानुसार २०१८-१९ या संपलेल्या वर्षांसाठी फेब्रुवारीतल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातलीच आकडेवारी कायम ठेवली. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षीच्या कर महसुलात एवढी मोठी खोट आली होती, याचा उल्लेखही अंतिम अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांमध्ये नाही. गेल्या वर्षांच्या प्रत्यक्ष कर महसुलाच्या भुसभुशीत पायावर चालू वर्षांचे कर महसुलाचे अंदाज अतिशय आव्हानात्मक आहेत. ते अंदाज प्रत्यक्षात उतरायचे असतील तर केंद्राकडून गोळा केला जाणारा कर महसूल चालू वर्षांत १८.३ टक्क्यांनी वाढायला हवा. पेट्रोल-डिझेलवर लिटरमागे दोन रुपयांनी वाढवण्यात आलेला करभार आणि श्रीमंतांच्या उत्पन्नावरचा उपकर यातून वाढणारा महसूल जमेस धरला तरी कर महसुलात गेल्या वर्षीच्या तुलनात्मक पायावर १६ टक्के वाढ व्हायला हवी.

मर्यादित षटकांच्या क्रिकेट सामन्यात मोठय़ा धावसंख्येचा पाठलाग करताना आवश्यक धावगतीचं मीटर वाढत गेल्यावर फलंदाजांवर दबाव येतो, तसा ताण वित्तीय परिस्थितीवर सध्या आला आहे. त्यात खेळपट्टीची परिस्थिती साथ देणारी नाही. अर्थव्यवस्थेत शिथिलता आलेली आहे. अशा वेळी क्षेत्ररक्षकांच्या व्यूहरचनेतल्या फटी बघून संधी शोधाव्या लागतात. तशा दोन संधी या अर्थसंकल्पात शोधल्या गेल्या आहेत.

त्यातली पहिली संधी इंधनांवरील कराची. आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या आर्थिक मंदीच्या आशंकेमुळे नरमल्या आहेत. त्यातून देशातल्या ग्राहकांना होणाऱ्या फायद्याचा एक हिस्सा आपल्याकडे वळता करत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचे कर वाढविले आहेत. ही करवाढ गरज भासल्यास पाच रुपयांपर्यंत वर खेचण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. या वर्षीही कर महसूल तोकडा पडतो आहे, असं सरकारला जाणवलं तर या तरतुदीचा वापर करून पेट्रोल-डिझेलवरचे कर आणखी वाढवले जातील.

दुसरी संधी ही तूट भागवण्याच्या पद्धतीत शोधली गेली आहे. आतापर्यंत वित्तीय तूट भागवण्यासाठी सरकार देशांतर्गत रोखेविक्री करत आलं आहे. परंतु त्या रोखेविक्रीतून आणि सार्वजनिक उपक्रमांकडून केल्या जात असणाऱ्या रोखेविक्रीतून देशातली बरीचशी वित्तीय बचत शोषली जाते आणि व्याजदर वर खेचले जातात. दुसरीकडे जागतिक वित्तीय बाजारात अतिसल मुद्राधोरणामुळे भारंभार तरलता आहे. युरोपातल्या बऱ्याच सार्वजनिक रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर शून्याच्या खाली घसरला आहे.

या पार्श्वभूमीचा फायदा घेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात अशी घोषणा करण्यात आली आहे की, भारत आता जागतिक बाजारांमध्ये विदेशी चलनात रोखे विकून पसे उभारेल. याचा फायदा असा की, वित्तीय तुटीचं गणित थोडंफार बिनसलं तरी त्याचा विशेष परिणाम देशांतर्गत व्याजदरांवर होणार नाही.

अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार या वर्षीच्या कर्ज उभारणीपकी सुमारे १० टक्के कर्जउभारणी (१० अब्ज डॉलर्स किंवा साधारण ७०,००० कोटी रुपये) डॉलरमधल्या सरकारी रोख्यांद्वारे केली जाण्याची शक्यता आहे.

परंपरानिष्ठ अर्थतज्ज्ञांना सरकारचं हे धाडसी पाऊल पसंत नाही. कारण या रोख्यांसाठी कर्ज परत करायच्या वेळेपर्यंत रुपयाच्या विनिमय दरात काय बदल होतील त्याची जोखीम सरकारची असेल. आज जे विदेशी गुंतवणूकदार रुपयांमधल्या सरकारी रोख्यांमध्ये भारतात गुंतवणूक करतात ते विनिमय दरातल्या बदलाची जोखीम स्वत:वर घेऊन व्यवहार करतात. डॉलरमधल्या कर्जात ती जोखीम सरकारकडे सरकेल.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, डॉलरमध्ये कर्जउभारणी करणाऱ्या काही इतर आशियाई देशांपेक्षा भारताची परिस्थिती निराळी आहे. तेलाच्या गरजेमुळे भारत हा आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावर कायमस्वरूपी तूट असणारा देश आहे. देशातली एकूण वित्तीय तूट (केंद्र आणि राज्ये) ही जगातल्या बहुतेक देशांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आपण मोठय़ा प्रमाणावर विदेशी कर्जउभारणी केली तर कुठल्याही मोठय़ा आर्थिक वादळात विदेशी गुंतवणूकदारांचे कळप रुपयाला लक्ष्य बनवून भारताला जेरीला आणू शकतील, अशी भीती सरकारच्या या नव्या कल्पनेच्या विरोधकांना वाटत आहे.

दुसरीकडे या कल्पनेच्या समर्थकांना मात्र सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताकडे विदेशी भांडवलाचा ओघ वळवण्याची ही आदर्श संधी वाटत आहे.

नजीकच्या भविष्यकाळात – आणि जोपर्यंत डॉलरमधल्या सरकारी रोख्यांचं प्रमाण मामुली आहे तोपर्यंत – या कल्पनेच्या धोक्यांपेक्षा तिचे फायदेच दृगोचर होण्याची शक्यता अधिक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कर महसुलातल्या खड्डय़ाचे देशांतर्गत व्याजदरांवर होणारे परिणाम काबूत ठेवण्यासाठी डॉलरमधल्या रोख्यांची मोठी मदत होईल.

या विषयातला एक उपमुद्दा म्हणजे डॉलरमधील रोखेविक्रीच्या पार्श्वभूमीवर भारताला आपल्या आर्थिक आकडेवारीत आणि सरकारच्या वित्तीय ताळेबंदात आणखी पारदर्शकता आणावी लागेल. भारताचा जीडीपी आणि भारताची वित्तीय स्थिती यांच्या आकडेवारीत काही आकडेचलाखी केली जातेय, असा विदेशी गुंतवणूकदारांचा ग्रह झाला तर ती गोष्ट डॉलरमध्ये कर्जउभारणी करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी जास्त महाग पडू शकेल.

social-financial-and-educational-reservation-abn-97-1931388/

सामाजिक आशयाचा अपमृत्यू


691   16-Jul-2019, Tue

या देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य जे खऱ्या अर्थाने सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत, पिढय़ानपिढय़ा ज्यांना विकासाची दारेच बंद होती, अशा वर्गाला संधी देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणात आणि शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्यात आले. आरक्षण का व कुठून आले, हे सर्वाना माहीत आहे. परंतु अलीकडे निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणामागचा सामाजिक आशयच मारला जातो आहे.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे आता पूर्णपणे राजकीयीकरण केले गेल्यामुळे एक वेगळाच सामाजिक गुंता वाढला आहे. त्याला वेगवेगळ्या जाति-समूहाच्या नावाने आरक्षण मागणारे व तशी आश्वासने देणारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षही तेवढेच जबाबदार आहेत. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला की आदिवासी समाजात अस्वस्थता, मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी समाजात चलबिचल, मग आणखी सवलतींची आश्वासने देऊन सर्वच समाजाला आंजरण्या-गोंजरण्याचे राजकारण सध्या घाऊक स्वरूपात सुरू आहे.

त्यातून समाजात एक तणावपूर्ण शांतता  निर्माण होत आहे, त्याचे भान कुणालाच राहिलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच केंद्रातील भाजप सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला, त्याआधी महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला. आता अलीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षणात १२ टक्के व शासकीय सेवेत १३ टक्के मरठा आरक्षण लागू करावे, असा निर्णय दिला.

त्यानुसार राज्य सरकारने नुकताच तसा सुधारित कायदा केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच, अन्य समूहांतील अस्वस्थता, असंतोष प्रगट होऊ  लागला. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के व मराठा समाजासाठी १२ टक्के शिक्षणातील आरक्षण, शिवाय आधीचे ५२ टक्के म्हणजे ७४ टक्के आरक्षण लागू झाल्याने खुल्या प्रवर्गाच्या जागा कमी झाल्या, त्यामुळे प्रामुख्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ  इच्छिणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील गुवणत्ताधारक विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता मुख्यमंत्र्यांपर्यंत परवा पोहोचली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची दखल घेतली आणि या गहन समस्येवर लगेच तोडगा काढला. ‘आरक्षणामुळे ज्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला नाही, त्यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा, शासकीय शुल्क व खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क यांत जो फरक येईल, तेवढय़ा रकमेची शासन प्रतिपूर्ती करेल,’ असे त्यांनी जाहीर केले. अर्थात खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थांत शिकणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्क राज्य शासन भरते, ही योजना आधीपासून अमलात आहेच.

मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आता गरिबीमुळे नव्हे तर ‘इतरांच्या आरक्षणामुळे जे वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहिले’, अशा विद्यार्थ्यांचेही शुल्क सरकार देणार, असे जाहीर केले. आता त्याचा किती विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार, या विद्यार्थ्यांची पात्रता कशी तपासणार व सरकारवर त्यामुळे किती आर्थिक बोजा पडणार, हे सारे विषय तूर्तास बाजूला ठेवू, परंतु ‘आरक्षणामुळे नुकसान झाले’ हे मान्य करून अशा प्रकारे भरपाई देणे, योग्य आहे का, असा एक नवा प्रश्न त्यातून निर्माण होणार आहे.

सवलती आणि खिरापत वाटपात काही फरकच ठेवलेला नाही. आता हा निर्णय वैद्यकीय प्रवेशापुरता घेतला, उद्या आरक्षणामुळे शासकीय नोकऱ्यांपासून आम्ही वंचित राहिलो, म्हणून एखाद्या समूहातून आवाज उठविला जाईल, त्यांनाही सरकार वेगळ्या नोकऱ्या किंवा आर्थिक फायदे देणार काय? आरक्षणाच्या निकडीमागचे सत्य अन्य घटकांना पटवून देण्याऐवजी राजकीय फायद्यासाठी असे अतार्किक, असंविधानिक निर्णय घेतल्यामुळे आरक्षणामागचा सामाजिक आशयच मारला जात आहे, याचे भान सरकार ठेवणार आहे की नाही, खरा प्रश्न आहे.


Top