magnus carlson

मॅग्नस कार्लसन


2052  

बुद्धिबळ इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली बुद्धिबळपटू आणखी किमान दोन वर्षे जगज्जेता राहणार हे बुधवारी रात्री लंडनमध्ये स्पष्ट झाले. नॉर्वेच्या मॅग्नस कार्लसनने जगज्जेतेपदाच्या लढतीत अमेरिकेच्या फॅबियानो करुआनावर मात केली आणि तिसऱ्यांदा जगज्जेतेपद राखले. २०१३ मध्ये भारताच्या विश्वनाथन आनंदला हरवल्यानंतर कार्लसन वयाच्या २२व्या वर्षी प्रथम जगज्जेता बनला. मग २०१४ मध्ये पुन्हा आनंदविरुद्ध आणि २०१६मध्ये रशियाच्या सर्गेई कार्याकिनविरुद्ध खेळून कार्लसनने जगज्जेतेपद राखले. या दोघांपेक्षाही करुआना हा कार्लसमोन अधिक तगडा प्रतिस्पर्धी होता. दोघांच्या एलो मानांकनात फार फरक नव्हता. बऱ्याच अवधीनंतर जागतिक क्रमवारीत पहिल्या-दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या बुद्धिबळपटूंमध्ये जगज्जेतेपदाची लढत झाली. करुआनाने कडवी झुंज दिल्यामुळे निर्धारित १२ डावांमध्ये कार्लसनला विजय मिळवता आला नाही. यावरून त्याच्या तयारीविषयी शंका उपस्थित केल्या गेल्या. काही वेळा विशेषत: डावाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात (ओपनिंग) कार्लसनच्या खेळात तयारी आणि आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवणारा होता. बाराव्या डावात वरचढ परिस्थिती असूनही कार्लसनने करुआनासमोर बरोबरीचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा ही लढत पाहणारे बहुसंख्य आश्चर्यचकित झाले. पण कार्लसनला ही लढत टायब्रेकरमध्ये न्यायची होती. कारण जलद प्रकारात आपण करुआनापेक्षा सरस ठरू, याविषयी त्याला पक्की खात्री होती. पारंपरिक डावांमध्ये (क्लासिकल) कार्लसनशी तयारीमध्ये करुआना तोडीस तोड ठरला. पण जलद टायब्रेकरमध्ये कार्लसनने ३-० असे निर्विवाद वर्चस्व गाजवले.

आत्मविश्वास ही कार्लसनची सर्वात जमेची बाजू. आनंदसारख्या कसलेल्या प्रतिस्पध्र्यासमोर त्याच्याच नगरीत म्हणजे चेन्नईत खेळताना कार्लसनला कोणतेही दडपण जाणवले नाही. पुन्हा एकदा त्याच्याशीच झालेल्या लढतीत आनंदने बऱ्यापैकी प्रतिकार केला, पण सरशी कार्लसनचीच झाली. तुलनेने कार्याकिन आणि आता करुआना या त्याच्या पिढीतल्या बुद्धिबळपटूंशी खेळताना कार्लसनला तितक्या सहजपणे वर्चस्व गाजवता आले नाही. पण २०१०पासून तो जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे. काही वर्षांपूर्वी पारंपरिक, जलद (रॅपिड) आणि अतिजलद (ब्लिट्झ) या तिन्ही प्रकारांमध्ये अव्वल स्थान आणि जगज्जेतेपद स्वतकडे राखण्याची अभूतपूर्व कामगिरी त्याने केली होती. त्याच्याइतके रेटिंग गॅरी कास्पारॉव किंवा बॉबी फिशर यांनाही मिळवता आलेले नाही. वयाच्या १८व्या वर्षी त्याने २८०० एलो मानांकनाचा पल्ला ओलांडला. वयाच्या १९व्या वर्षी तो अव्वल स्थानावर पोहोचला. अशी कामगिरी करणारा तो आजवरचा सर्वात युवा बुद्धिबळपटू ठरला.

कार्लसनला पश्चिम युरोप, अमेरिका या बुद्धिबळ फारसे लोकप्रिय नसलेल्या देशांमध्येही मोठी प्रसिद्धी मिळते. शारीरिक फिटनेसवर त्याचा विशेष भर असतो. स्पर्धा सुरू असतानाही फुटबॉल, बास्केटबॉल असे खेळ तो सरावाचा भाग म्हणून खेळतो.  प्रचंड ऊर्जा आणि चिकाटी असल्याने याचा त्याच्या कामगिरीवर काही परिणाम झाला नाही. वरकरणी रुक्ष आणि बरोबरीसदृश परिस्थितीतही विजय खणून काढणारा असा त्याचा लौकिक आहे. नेत्रदीपक चाली वगैरेंच्या फंदात न पडता, कोणत्याही स्थितीत खेळत राहण्याच्या त्याच्या सवयीमुळे कार्लसन इतर जगज्जेत्यांपेक्षा वेगळा ठरतो. २८८२ असे आजवरचे सर्वोच्च मानांकन त्याने गाठून दाखवले आहे. बुद्धिबळातील त्याचे अढळपद आणखी काही वर्षे तरी कायम राहील, अशीच लक्षणे आहेत.

maharashtra-implementing-policy-for-senior-citizens-with-help-of-ngos

वडीलधाऱ्यांची काळजी..


3494  

वडीलधाऱ्या व्यक्तींची काळजी कशी घेतली जाते, यावरून एखाद्या संस्कृतीची ओळख ठरते. महाराष्ट्रात, देशव्यापी योजनेच्या बरोबरीने काही स्वयंसेवी संस्थांच्या साहय़ाने राज्य सरकार आता ग्रामीण भागात वृद्धांसाठी योजना राबवीत आहे. अर्थात, ही योजना राज्य सरकारच्या सर्वंकष ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचाच भाग आहे..

पुंडलिक आणि त्याने आपल्या वृद्ध मातापित्यांची सेवा पूर्ण करताना अगदी विठोबारायालाही वाट पाहायला लावली, ही कथा आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे. या कथेचा संदर्भ आजच्या काळालाही अगदी तंतोतंत लागू पडतो. समाजातील वृद्धांची संख्या झपाटय़ाने वाढते आणि आणि एकत्र कुटुंबपद्धती त्याच वेगाने ऱ्हास पावते आहे. त्यामुळे, अनेक वृद्ध पालकांना एकाकी आयुष्य काढावे लागत आहे.

वय वाढणार, आपण वृद्धत्वाकडे झुकणार, हे सत्य आहे. विज्ञान आणि वैद्यकीय शास्त्रातील प्रगतीमुळे जीवनमान वाढत चालले आहे. यातून वृद्धापकाळातील अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. शरीराची कमी होणारी क्षमता, संवेदना कमी होणे, मानसिक संतुलन कमी होणे, उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता नसणे, सामाजिक स्तरावरील उपेक्षा, अगदी दैनंदिन कामांसाठीही इतरांवर अवलंबून राहावे लागणे अशा अनेक गोष्टींना वृद्धांना सामोरे जावे लागते. वृद्धांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मुख्यत: तीन विभागांत वर्गीकरण करता येईल : शारीरिक आणि मानसिक स्थिती, सामाजिक प्रश्न आणि आर्थिक स्थिती. खरे तर हे तिन्ही मुद्दे एकमेकांत गुंतले आहेत आणि या दुष्टचक्रात वृद्ध व्यक्ती अडकून पडते. यामुळे वृद्ध फारच असुरक्षितही असतात.

सन २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ९.९ दशलक्ष माणसे ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाची होती. ही लोकसंख्या ग्रामीण भागात अधिक होती. यात ४.७ दशलक्ष पुरुष तर ५.२ दशलक्ष स्त्रिया होत्या. वृद्धांना सन्मानाचे आयुष्य मिळेल, त्यांची काळजी घेतली जाईल यासाठी कटिबद्ध असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यातीलच एक म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे राज्य धोरण. अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेत सामावून घेता यावे यासाठी सरकारने किमान वय ६५ ऐवजी ६० वर्षे केले आहे. या धोरणाअंतर्गत रुग्णालयात वृद्धांसाठीचा खास विभाग सुरू करण्याची आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १० टक्के खाटा आरक्षित ठेवणे तसेच जिल्हा पातळीवरील सर्व पोलीस मुख्यालयांत टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सिडको, म्हाडा अशा गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ज्येष्ठांना आरक्षण देणे, एमटीडीसी गेस्ट हाऊसमध्ये सवलत तसेच इतर अनुदानित संस्थांमध्येही सवलती देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्र सरकारतर्फे २०० रुपये तर राज्य सरकारकडून ४०० रुपये पेन्शन दिली जाते. धोरणातील शिफारशीनुसार ७० ते ८० वर्षे या वयोगटातील वृद्धांना आता ८०० रुपये आणि ८० पेक्षा अधिक वय असलेल्यांना १००० रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्र सरकार टाटा ट्रस्ट्स आणि जनसेवा प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने चंद्रपूरमध्ये कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जेरिअ‍ॅट्रिक केअर प्रोग्राम राबवीत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य आणि सामाजिक उपेक्षा या मुख्य दोन समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. अगदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून (प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स – पीएचसी) विविध पातळ्यांवरील वैद्यकीय सुविधांच्या ठिकाणी खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा विभाग पुरवून वृद्धांच्या आरोग्य सेवेसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम / नॅशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केअर ऑफ द एल्डरली (एनपीएचसीई) हा उपक्रम प्रत्यक्षात आणणे हा या उपक्रमाचा हेतू आहे. त्यामुळे, वृद्धांना कोणताही कुठलाही खर्च न करता दर्जेदार आरोग्यसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

ग्रामीण भागातील वृद्धांची लोकसंख्या आणि आरोग्यमान समजून घेण्यासाठी, टाटा ट्रस्टने सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगळूरुसह केलेल्या नमुना सर्वेक्षणात आढळून आले की, वृद्ध महिलांपैकी ८७.८ टक्के महिलांनी कधीही शाळेत प्रवेश केला नव्हता (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये ४०.६ टक्के), ६६.७ टक्के वृद्ध स्त्रिया विधवा होत्या (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये १९.४  टक्के) आणि ८६.७ टक्के महिला आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून होत्या (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये ६७.७ टक्के). या निष्कर्षांमुळे वृद्ध स्त्रियांकडे विशेष लक्ष देण्यात आणि आमच्या ‘आई, आजीं’ची काळजी घेण्यास मदत झाली. तसेच, या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, सुमारे ५२ टक्के वृद्ध कुपोषित होते.

सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून, जुलै, २०१८ पासून चंद्रपूरच्या मूल तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तसेच सप्टेंबर, २०१८ पासून मूलमधील उपजिल्हा रुग्णालयात आठवडय़ातून एकदा वयोवृद्धांसाठी क्लिनिक आयोजित करण्यात आले आहेत. वृद्ध क्लिनिकमध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह, संधिशोथ इत्यादीसारख्या दीर्घकालीन आजारांसाठी औषधे उपलब्ध केली जात आहेत. याव्यतिरिक्त, आवश्यक उपकरणांसह फिजिओथेरेपिस्टची सेवा, वृद्धांच्या काळजीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पुरविली जात आहे. मूलमध्ये जेरियाट्रिक क्लिनिकच्या माध्यमातून २५०० हून अधिक वृद्धांना फायदा झाला आहे आणि सर्वात उत्साहवर्धक बाब म्हणजे ते या क्लिनिकमध्ये नियमितपणे भेट देत आहेत. काही आजारांचा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. या वयोवृद्धांच्या क्लिनिकमध्ये दाखविल्या गेलेल्या एकूण वृद्धांपैकी ६६ टक्के वृद्धांना उच्च रक्तदाब झाल्याचे निदान करण्यात आले असून या सर्वावर त्यासाठीचे उपचार सुरू आहेत. वयोवृद्ध सेवा प्राप्त करणाऱ्यांपैकी ५४ टक्के महिला आहेत.

इतकेच नाही, वृद्धांना सामाजिकरीत्याही गुंतवून ठेवता यावे यासाठी चंद्रपूरमध्ये गावपातळीवर ‘मायेची सावली’ नावाची उपक्रम केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. इथे ज्येष्ठ नागरिकांना योग, धार्मिक कार्यक्रम, ध्यानधारणा, आरोग्यसत्रे आणि गप्पाटप्पा यांत सहभागी होता येते. या उपक्रम केंद्रांमध्ये भाग घेणाऱ्यांत महिलांचे प्रमाण जवळपास ६० टक्के आहे. याशिवाय, या केंद्रांमध्ये कुपोषणाच्या मुद्दय़ांवर जागरूकता सत्र आयोजित करण्यात येत आहेत.

या सगळ्याला जोड म्हणून, महाराष्ट्र शासन वृद्धांसाठी सहायक साधनसामग्री पुरविण्यासाठीसुद्धा प्रयत्न करीत आहे. तसेच, मोतीिबदू, संधिवात, ऐकण्याची समस्या अशा ज्येष्ठांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसाठी वैद्यकीय संस्थांच्या मदतीने खास शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.

वृद्धांची काळजी घेणे ही त्यांच्या मुलांची जबाबदारी असताना सरकार यात इतका सहभाग का घेत आहे, अशा प्रश्न एखाद्याला पडू शकतो. आपला देश विकसनशील आहे. यात अनेक सामाजिक बदल घडताहेत. तरुण शहराकडे स्थलांतरित होत असतात, प्रचंड आर्थिक विषमता आहे, सगळी बाजारपेठ जणू सक्षम नागरिकांसाठीच आहे. अशा वातावरणात वृद्धांनाही सन्मानाने आणि आदराने जगता यावे यासाठी राज्य सरकारने पुढे येत काही योजना आखण्याची, उपक्रम राबवण्याची अत्यंत गरज आहे. आपले सर्वच नागरिक, विशेषत: दुर्बळ आणि असुरक्षित ज्येष्ठ नागरिक दुर्लक्षित राहणार नाहीत, त्यांची योग्य काळजी घेतली जाईल, याची खातरजमा करणे हे महाराष्ट्र सरकारला आपले कर्तव्य वाटते.

वृद्ध मातापित्यांची काळजी घेणाऱ्या पुंडलिकाचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राने आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना आदराचे, सन्मानाचे आयुष्य देऊ करण्यासाठी, त्यांची काळजी घेण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता आम्ही आमच्या या ज्येष्ठांची सेवा पूर्ण करेपर्यंत विठोबालाही वाट पाहावी लागेल!

nazir-ahmad-wani-

नझीर अहमद वानी


115  

प्रजासत्ताक दिन जवळ आला की ‘पद्म’सारखे नागरी सन्मान तसेच पोलीस, सेना दलांत उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्यांना शौर्यपदके जाहीर केली जातात. राष्ट्रपतींच्या हस्ते हे पुरस्कार दिले जात असल्याने ते अत्यंत मानाचे आणि प्रतिष्ठेचेही मानले जातात. युद्ध सुरू असताना अतुलनीय शौर्य व कर्तबगारी दाखवणारे अधिकारी वा जवानांना परमवीरचक्र हा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार दिला जातो, तर शांतता काळात हाच मान अशोकचक्राला आहे. यंदा लष्करातील लान्स नाईक नझीर अहमद वानी यांना हा पुरस्कार मरणोत्तर जाहीर झाला असून शनिवारी, प्रजासत्ताकदिनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबीयांना तो प्रदान केला जाईल.

वानी यांचे आयुष्य एखाद्या हिंदी सिनेमातील कथानकात शोभेल असेच होते. काश्मीरमधील कुलगाम तालुक्यातील अश्मूजी या छोटय़ाशा गावाचे ते रहिवासी. शाळेत असताना भारतात राहून आपले काहीही भले होणार नाही, यासाठी काश्मीर फुटून पाकिस्तानातच गेले पाहिजे, असे विचार वानी यांच्यावर बिंबवले गेले.

मग तरुणपणीच पिस्तूल ते एके ४७ त्यांच्या हातात आली. अब बस कश्मीर कि आजादी के लिए जीना है.. हेच ध्येय मानून त्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबला. अनेकांना धडा शिकवण्यास त्यांनी सुरुवात केली. तीन-चार वर्षे परिवारापासून दूर राहण्यात घालवली.

श्रीनगरमध्ये एकदा त्यांना त्याचा मित्र भेटला. बंदुकीने कोणताही प्रश्न सुटत नाही, लोकांना मारून काश्मीरला स्वातंत्र्य कधीच मिळणार नाही हे त्यांना मित्राने समजावले. त्यांनाही आपली चूक उमगली. मग त्यांनी शरणागती पत्करली व उरलेले आयुष्य देशसेवेसाठीच व्यतीत करण्याचे ठरवले. हिंसाचाराचा मार्ग सोडून हा ‘माजी’ अतिरेकी सैन्य दलात दाखल झाला. ही घटना २००४ मधील. खूप कौतुक झाले तेव्हा नझीरचे.

टेरिटोरियल आर्मीच्या १६२ बटालियनमध्ये ते भरती झाले. या दलातील जवानांना दहशतवादविरोधी कारवाया हाणून पाडण्यासाठीच नियुक्त केले जाते. स्थानिक लोकांमध्ये मिसळून दहशतवाद्यांची माहिती मिळवायची व वेळ येताच त्यांना जेरबंद करायचे वा त्यांचा खात्मा करायचा, हेच यांना शिकवले जाते. वानी यांनी १४ वर्षे हे काम केले. या काळात दोन वेळा त्यांना सेना पदकाने गौरवण्यात आले.

गेल्या वर्षी शोपियां येथे अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात वानी हे शहीद झाले. सहा अतिरेकी या चकमकीत मारले गेले. ३८ व्या वर्षां आपले कर्तव्य बजावताना देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिल्याने त्यांना मरणोत्तर अशोकचक्र जाहीर करण्यात आले. ‘माजी’ अतिरेकी ते अशोकचक्र.. हा वानी यांचा प्रवास सर्वाच्याच लक्षात राहील.

tycho-brahe-laws-of-kepler

कुतूहल –  केपलरचे नियम


117  

दुर्बीणपूर्व युगातील सर्वोत्तम खगोल निरीक्षक म्हणजे डेन्मार्कचा टायको ब्राहे. या टायको ब्राहेने, सोळाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अतिशय सुसज्ज वेधशाळा उभारून, त्याद्वारे अत्यंत अचूक खगोल निरीक्षणे केली. या निरीक्षणांत त्याला, तेव्हा उपलब्ध असलेले ग्रहस्थानांचे तक्ते आणि स्वत:ची निरीक्षणे यात तफावत आढळत होती. ही तफावत दूर करण्याचे काम त्याने आपला साहाय्यक असणाऱ्या, जर्मन गणितज्ञ योहान्नस केपलर याच्यावर सोपवले. टायको ब्राहेकडून उपलब्ध झालेल्या मंगळाच्या स्थानांच्या नोंदींवरून केपलरने आपले सुप्रसिद्ध ग्रहगणित मांडले.

केपलर हा कोपर्निकसच्या सूर्यकेंद्रित सिद्धांताचा पाठीराखा होता. तरीही ही गणिते करताना केपलरने प्रथम टॉलेमीच्या तेरा शतके जुन्या, पृथ्वीकेंद्रित प्रारूपात गणिती सुधारणा करून त्याला अचूक स्वरूप दिले. त्यानंतर केलेल्या तुलनेत टॉलेमीच्या आणि कोपर्निकसच्या प्रारूपांवरून काढलेल्या, ग्रहांच्या कक्षांत त्याला कमालीचे साम्य आढळून आले. मात्र मंगळाच्या प्रत्यक्ष स्थानांत आणि या प्रारूपांद्वारे मिळणाऱ्या स्थानांत अल्पसा, परंतु निश्चित स्वरूपाचा फरक त्याला दिसून आला. या फरकाचे मूळ शोधण्यासाठी त्याने मंगळाच्या स्थानांचे काटेकोर विश्लेषण केले. या विश्लेषणातून, ग्रहांच्या कक्षा या वर्तुळाकार नसून लंबवर्तुळाकार असल्याचे त्याला आढळले. आणि यातूनच केपलरचे सूर्यकेंद्रित ग्रहकक्षांचे तीन नियम जन्माला आले!

केपलरच्या पहिल्या नियमानुसार, ग्रहांच्या कक्षा या लंबवर्तुळाकार असून त्याच्या एका नाभीशी सूर्य वसलेला आहे. सूर्याला ग्रहमालेच्या केंद्रस्थानी ठेवून ग्रहांच्या कक्षा लंबवर्तुळाकार मानल्यामुळे, टॉलेमीने किंवा कोपर्निकसने वापरलेली ‘वर्तुळातील वर्तुळा’ची कल्पना केपलरला टाळता आली.

केपलरचा दुसरा नियम ग्रहाचे कक्षेतील स्थान व त्याचा वेग यांचा गणिती संबंध जोडतो. या नियमानुसार, ग्रह हा जेव्हा पृथ्वीच्या सर्वात जवळ येतो, तेव्हा त्याची गती सर्वाधिक असते. केपलरने आपले हे दोन्ही नियम इ.स. १६०९ साली ‘अ‍ॅस्ट्रॉनॉमिआ नोव्हा’ या ग्रंथात मांडले. केपलरचा तिसरा नियम हा ग्रहाच्या कक्षेचा आकार (व्याप्ती) आणि त्याचा प्रदक्षिणाकाळ यांची गणिती सांगड घालतो. या नियमानुसार ग्रहाची कक्षा जितकी मोठी, तितका त्याचा प्रदक्षिणाकाळ अधिक.

हा नियम केपलरने १६१९ साली ‘हार्मोनिसेस मुंडि’ या ग्रंथाद्वारे मांडला. ग्रहकक्षांच्या स्वरूपाचे चित्र स्पष्ट करणारे केपलरचे हे तीन नियम आजच्या आधुनिक ग्रहगणिताचा पाया ठरले आहेत.

indian-air-force-face-shortage-of-fighter-aircraft

हवालदिल हवाई दल!


49  

राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा वाद अजूनही शमलेला नाही. या वादात हवाई दलासमोरील लढाऊ विमानांच्या चणचणीचा मुद्दा म्हणावा तितक्या प्रकर्षांने येऊ शकलेला नाही हे वास्तव आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीतून त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. भारताच्या सामरिक सिद्धतेमध्ये गेली अनेक वर्षे लष्कराच्या संख्यात्मक ताकदीबरोबरच हवाई दलाकडील लढाऊ विमानांच्या ४२ सुसज्ज स्क्वाड्रन किंवा तुकडय़ांचे (एका तुकडीत १८ विमाने) योगदान महत्त्वाचे होते; पण ही स्थिती २००२ मधील आहे.

त्यानंतर विविध कारणांस्तव हवाई दलाला तितक्या सुसज्ज स्क्वाड्रन बाळगता आलेल्या नाहीत. आता तर येत्या दोन वर्षांत हवाई दलाकडील लढाऊ विमानांच्या तुकडय़ांची संख्या २६ वर घसरेल, असा अंदाज ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या हाती आलेल्या कागदपत्रांतून लावता येतो. विशेष म्हणजे, त्याच काळात पाकिस्तानी हवाई दलाकडील लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन्सची संख्या २५ असेल, तर चीनकडील लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन्सची संख्या ४२ असेल! युद्धजन्य स्थिती उद्भवल्यास दोन्ही आघाडय़ांवर लढण्यासाठी (पाकिस्तान आणि चीन) भारताकडे किमान ४२ स्क्वाड्रन्स असायला हव्यात यावर आजी-माजी हवाई दलप्रमुख आणि सामरिक विश्लेषकांमध्ये जवळपास मतैक्य दिसून येते.

सामरिक सिद्धतेच्या बाबतीत एक मूलभूत तत्त्व मानले जाते. ते असे: ‘लष्करी ताकदीचा एक फायदा म्हणजे ती सहसा वापरावीच लागत नाही; पण लष्करी कमकुवतपणाचा एक तोटा म्हणजे शत्रू महत्त्वाकांक्षी बनतो!’ विशेष म्हणजे, राफेल विमाने आणि देशी बनावटीची तेजस विमाने हवाई दलात निर्धारित वेळेत टप्प्याटप्प्याने दाखल होऊनही लढाऊ विमानांची चणचण कमी होण्यातली नाही.

गेल्या वर्षी कार्नेगी एन्डोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस या अमेरिकास्थित संस्थेने भारतीय हवाई दलाच्या ढासळत्या सामर्थ्यांचे सविस्तर विश्लेषण केले होते. १९७१च्या युद्धानंतर भारतीय हवाई दलाचा निर्माण झालेला दबदबा निवळू लागल्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. २०१६ या वर्षांचा दाखला देत त्यांनी अशी आकडेवारी मांडली, की भारताकडील जवळपास ४५० लढाऊ विमाने चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडील एकत्रित ७५०च्या आसपास लढाऊ विमानांचा मुकाबला करण्यासाठी पुरेशी नाहीत. भारताकडे सध्याच्या घडीला सुखोई एमकेआय-३० प्रकारातली २४७ लढाऊ विमाने आहेत.

२०२० पर्यंत आणखी २५ अपेक्षित आहेत. मात्र पुढील २० वर्षांचा विचार करता सध्याच्या विमानांवरील यंत्रणा कालबाह्य़ ठरते, असे हवाई दलानेच सरकारला कळवले आहे. या विमानाला ‘सुपर सुखोई’ म्हणजे अधिक अत्याधुनिक बनवण्याची तयारी रशियाने दर्शवली होती; पण दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने रशियाकडून ताजी लष्करी मदत घेणाऱ्या प्रत्येक देशाला निर्बंधयादीत टाकण्याचा कायदा केल्यामुळे ती वाटही जवळपास बंद झाली आहे.

नवीन विमानांचे किंवा लष्करी सामग्रीचे अधिग्रहण, उपलब्ध विमानांची देखरेख, देशी उत्पादकांना पाठबळ देणे, खासगी देशांतर्गत गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे या सर्वच आघाडय़ांवर भारतात दिसून येणारे औदासीन्य किंवा परिपक्वपणाचा अभाव आणि भारताची सामरिक महत्त्वाकांक्षा यांचा मेळ कुठेही जुळत नाही. आज सत्तेत असलेले उद्या विरोधात गेले किंवा विरोधातले सत्तेत गेले, की संरक्षण खरेदी व्यवहारावर बालिश चर्चा करून परस्परांना खिंडीत गाठण्यापलीकडे या गंभीर मुद्दय़ाविषयी राजकारणी मंडळींनाही देणेघेणे नाही. लढाऊ विमानांच्या आजच्या किंवा नजीकच्या भविष्यातील संभाव्य परिस्थितीमुळे हवालदिल झालेल्या हवाई दलाला तूर्त तरी दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.

serena-williams-and-roger-federer-defeat-in-in-australia-open

ते हरले; टेनिस जिंकले..


51  

दोघेही ३७ वर्षांचे आहेत. दोघांनी मिळून टेनिस एकेरीतील ४३ ग्रॅण्ड स्लॅम जेतेपदे पटकावलेली आहेत. तब्बल २० वर्षे दोघेही खेळत आहेत. बऱ्याच अवधीनंतर यंदाच्या ऑस्ट्रेलियन खुल्या टेनिस स्पर्धेत अंतिम फेरीत पोहोचण्यापूर्वीच दोघे गारद झाले; पण दोघेही संपलेले नाहीत. पुढील ग्रॅण्ड स्लॅम स्पर्धेसाठी म्हणजे फ्रेंच खुल्या स्पर्धेसाठी दोघे आजही प्रबळ दावेदार ठरतात. याचे कारण थांबायचे कुठे आणि कसे हे दोघांनाही ठाऊक नसावे किंवा दोघे एव्हाना विसरले असावेत!

सेरेना विल्यम्स आणि रॉजर फेडरर या दोन महान टेनिसपटूंविषयीच ही चर्चा सुरू आहे, हे एव्हाना जाणकार नसलेल्या टेनिसरसिकांनीही हेरले असेलच! २३ ग्रॅण्ड स्लॅम स्पर्धा जिंकलेली सेरेना आणि २० स्पर्धा जिंकलेला फेडरर यांची भूक अजूनही शमलेली नाही.

सेरेना गेल्या वर्षी आई झाली. फेडरर तर आता गेल्या काही वर्षांत दोन जुळ्या जोडय़ांचा बाबा झाला आहे. मुलांसाठी वेळ देत फिटनेस शाबूत ठेवून खेळणे थोडे अवघड असते; पण मी हळूहळू सरावतोय, असे त्याने मागे म्हटले होते. सेरेनासाठीही ‘वर्किंग मॉम रूटीन’शी जुळवून घेणे सुरुवातीला अवघड गेले. तरी आता ती रुळली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकन ओपन स्पर्धेत ती अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचली होती. यंदाही ऑस्ट्रेलियन स्पर्धेत तिचा जोश वाखाणण्याजोगा होता.

या वेळी फेडरर आणि सेरेना काहीशा अनाम प्रतिस्पध्र्याकडून (त्सित्सिपास आणि प्लिस्कोव्हा ही नावे आमच्यापैकी कुणीही यापूर्वी ऐकली असण्याची शक्यता जवळपास शून्य!) पराभूत झाले. त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांचा विरस झाला असला, तरी दोघांना त्याचे विशेष काही वाटले नाही. नवीन मुले-मुली येऊन हरवत असतील, तर त्यातून टेनिसचे भलेच होणार आहे. यंदा नवीन वर्षांच्या सुरुवातीलाच हॉपमन कप स्पर्धेत अमेरिका विरुद्ध स्वित्र्झलड असा सामना झाला.

त्यानिमित्ताने फेडरर आणि सेरेना प्रथमच टेनिस कोर्टवर आमने-सामने आले. सेरेनासमोर माझी सव्‍‌र्हिस अपेक्षेसारखी झाली नाही, अशी प्रांजळ कबुली त्या वेळी फेडररने दिली होती. आज फेडररच्या किती तरी नंतर आलेला अँडी मरे निवृत्त होत आहे. जोकोविच आणि नडाल यांची कारकीर्द लक्षणीय असली, तरी त्यांच्याकडे फेडररसारखे सातत्य नाही.

महिलांमध्ये तर टेनिसपटूंची तिसरी पिढी आता मैदान गाजवू लागली असताना सेरेना अढळ आहे; फेडररसारखीच! मार्गारेट कोर्ट यांच्या विक्रमी २४ ग्रॅण्ड स्लॅम अजिंक्यपदांशी बरोबरी करून ती नवीन विक्रम प्रस्थापित करेल असाच तिचा खेळ दिसतो. त्यातूनही ती किंवा फेडरर अधूनमधून पराभूत होतात, हे टेनिस जिवंत आणि प्रवाही असल्याचेच लक्षण आहे. त्याबद्दलही आभार या दोघांचेच मानावे लागतील!

oxfam-report-wealth-of-9-richest-indians-equals-65-crore-indians-property

सारे कसे शांत शांत..!


30  

भारतात नऊ धनिकांकडील संपत्ती ६५ कोटी भारतीयांच्या एकंदर संपत्तीएवढी आहे, हे सांगणाऱ्या अहवालाने पोटदुखीचे कारण नाही, पण डोकेदुखीचे आहे..

संपत्तीबाबत दोन समस्या असतात. एक म्हणजे ती निर्माण करणे आणि दुसरे आव्हान तिचे वितरण, हे. भारतास या दोन्ही भेडसावत असल्या तरी दुसरीचे आव्हान हे पहिल्यापेक्षा अधिक आहे, हे मान्य करायला हवे. महाराष्ट्रासारख्या एका आणि त्यातल्या त्यात धनवान राज्यात गडचिरोली आणि मुंबई यांच्या दरडोई उत्पन्नात तब्बल ४०० टक्क्यांची तफावत आढळते. ही एका राज्यात असलेली दरी. त्यावरून देशासमोरील या आव्हानाच्या गांभीर्याचा अंदाज बांधता येईल.

त्यासाठी ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा अहवाल उपयोगी ठरेल. ऑक्सफॅम आदींसारख्या बिगरसरकारी संघटना आहे त्या समस्येचे गांभीर्य तिखटमीठ लावून सांगतात हे मान्य. पण ते करताना मुळात काही समस्या आहे हेदेखील मान्य करायला हवे. इतका किमान प्रामाणिकपणा दाखवला तरच त्या समस्या सोडवणुकीस हात घालता येतो. स्वित्र्झलडमधील दावोस येथे धनवानांच्या संमेलनात ऑक्सफॅमने आपला हा अहवाल प्रकाशित केला.

त्या कृतीतही एक भाष्य आहे. दावोस हा धन निर्माणकर्त्यांचा वार्षिक कुंभमेळा. त्यात नागा साधू कोणी नसले तरी त्यातील सहभागी आणि अन्यांनी वाढत्या दरीमुळे नागवले जात असलेल्यांचे वास्तव सादर करणे हे त्या अर्थाने धार्मिक कृत्यच ठरते. त्याकडे दुर्लक्ष करणे अधर्म ठरेल.

हा अहवाल जागतिक पातळीवरील विषमताही दाखवून देत असला तरी त्यातील भारतीय संदर्भ आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे, जिव्हाळ्याचे आणि तितकेच काळजी वाढवणारे ठरतात. भारतात अधिकृत आकडेवारीनुसार अब्जाधीशांची संख्या ११९ इतकीच आहे. आपल्याकडील प्रामाणिकपणाचा दर्जा लक्षात घेता यात काही धक्कादायक आहे असे म्हणता येणार नाही. सरत्या २०१८ या एकाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत दर दिवशी साधारण २२०० कोटी रुपये इतकी वाढ झाली- म्हणजे या प्रत्येकाच्या संपत्तीतील सरासरी प्रतिदिन वाढ १८ कोटी ४८ लाख ७३ हजार ९४९ रुपयांची. हे वाचून कोणाही किमान अर्थसाक्षराचा जबडा नुसता आ वासेल असे नाही.

तर तो काही क्षण तरी तसाच राहील. या यादीत गतवर्षांत १८ ने वाढ झाली. म्हणजे त्याआधीच्या वर्षांत आपल्याकडे १०१ इतकेच अब्जाधीश होते. ते आता ११९ इतके झाले. त्यातील १५ हे कन्झ्युमर गुड्स, म्हणजे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची निर्मिती करणारे उद्योजक आहेत. उर्वरितांतील आणखी १५ हे औषधनिर्माण कंपन्यांचे मालक आहेत. त्यांच्या धनाढय़तेचा आकारदेखील डोळे विस्फारणारा. त्यातही विशेषत: भारतातील रोग आणि रोगी यांचे सातत्याने वाढते प्रमाण लक्षात घेता औषधनिर्मिती कंपन्यांचे आर्थिक सौष्ठव नजरेत भरल्याशिवाय राहणार नाही. अशी तफावत हे खास तिसऱ्या जगाचे लक्षण. नागरिकांच्या आर्थिक आरोग्यास मुडदूस. पण औषध कंपन्या आणि निर्माते मात्र बाळसेदार. या तफावतीत गेल्या वर्षी वाढच झाली, ही दुर्लक्ष न करता येण्याजोगी बाब.

तिसऱ्या जगातील आर्थिक, सामाजिक वास्तवाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे लैंगिक असमानता. ती संपत्तीनिर्मिती क्षेत्रातही दिसते. देशातील ११९ अब्जाधीशांत महिला अवघ्या नऊ आहेत. त्यातील काहींचा समावेश पतीच्या हिशेबसोय औदार्यामुळे असणार हे उघड आहे. हे प्रमाण एकूण अब्जाधीशांच्या ७.५ टक्के इतकेच. कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर महिलांना प्रतिनिधित्व दिले जावे यासाठी कायद्याचा दंडुका उगारण्याची वेळ येणाऱ्या देशात हे वास्तव धक्कादायक म्हणता येणारे नाही. पण तरीही ते कमालीचे कटू ठरते. जिथे अजूनही मुलीचा गर्भ पाडला जाऊ नये यासाठी मोहिमा हाती घ्याव्या लागतात त्या देशात यापेक्षा काही वेगळे होणे तसे अंमळ अवघडच.

तर १३० कोटींच्या या देशातील अवघ्या ११० पुरुष आणि नऊ स्त्रिया यांनी मिळून गेल्या एका वर्षांत निर्माण केलेली संपत्ती आहे ३० लाख ८० हजार ७०० कोटी रुपये इतकी. पहिल्यांदाच तीत इतकी वाढ झाली. २०१७ साली या मंडळींकडची संपत्ती होती २२ लाख ७२ हजार ५०० कोटी रु. इतकी. २०१८ साली जागतिक अर्थव्यवस्था मरगळलेली असताना भारतातील धनाढय़ांनी इतकी माया केली हे पुरेसे बोलके म्हणता येईल. कोणत्याही एका वर्षांत इतकी संपत्तीवाढ होण्याचा हा विक्रम ठरावा. याचा दुसरा अर्थ असा की या देशात संख्येने जेमतेम एक टक्का इतके असलेल्या धनाढय़ांची संपत्तीवृद्धी ३९ टक्के इतकी झाली.

तत्त्वत: त्यामुळे कोणाचे पोट दुखायचे कारण नाही. पण डोके मात्र दुखू शकते. याचे कारण किमान श्रीमंतीच्या उतरंडीत देशात तळाशी असलेल्या ५० टक्के इतक्या जनतेच्या संपत्तीत या वर्षांत झालेली वाढ अवघी तीन टक्के इतकीच आहे. म्हणजे अगदी वरच्या एक टक्क्यांनी आपल्या धनात जवळपास ४० टक्के इतकी वृद्धी करून घेतली पण त्याच वेळी साधारण ६५ कोटी इतक्या संख्येने असलेल्या गरीब आणि अतिगरिबांकडील उत्पन्नात मात्र सर्व मिळून फक्त ०३ टक्के वाढ होऊ शकली.

डोकेदुखी वाढवणारा फरक फक्त इतकाच नाही. तर देशातील सर्व अब्जाधीशांकडील धन एकत्र केले तर त्याचा आकार सार्वभौम अशा केंद्र सरकारने गतसाली सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाइतका भरेल. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होती २४ लाख ४२ हजार २१३ कोटी रु. इतकी. तर देशातील अब्जाधीशांकडील सकल संपत्तीचा आकार आहे ३० लाख कोटी रुपयांहून अधिक. म्हणजे तशीच वेळ आल्यास देशातील हे लक्ष्मीपुत्र केंद्र सरकारला देश चालवण्यासाठी हातउसनी रक्कम देऊ शकतात. हा धक्का येथेच संपत नाही. आपल्या देशातील अवघ्या १० टक्के जनतेहाती देशात तयार होणाऱ्या संपत्तीतील तब्बल ७७.४ टक्के इतका वाटा आहे.

यापैकी सर्वात धनाढय़ संख्येने एक टक्का आहेत. पण त्यांच्या हाती देशातील ५१.५३ टक्के इतकी संपत्ती आहे. देशातील जे सर्वात श्रीमंत अशा नऊ कुबेरपुत्रांहाती असलेले धन तळातील ५० टक्के- म्हणजे ६५ कोटी-  जनतेकडील संपत्तीइतके आहे. म्हणजे सामन्याच्या भाषेत बोलायचे तर नऊ विरुद्ध ६५ कोटी असे हे समीकरण ठरेल.

चिंता वाटायला हवी ती याची. यातील प्रत्येक संख्येस राजकीय तसेच सामाजिक संदर्भ असतो. त्याचा विचारही दुर्दैवाने आपल्या देशात केला जात नाही. प्रचंड मोठय़ा संख्येने अनेकांना राखीव जागा मागाव्याशा वाटतात, शेतकऱ्यांना आंदोलन करावेसे का वाटते, राज्यांतील काही प्रदेशांत विलगीकरणाची मागणी का रुजू पाहते आदी अनेक प्रश्नांचे मूळ हे या अर्थकारणात आहे. पोट भरण्याची शाश्वती आणि अधिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध असतील तर कोणत्याही समाजात वेगळेपणाची वा अन्यायाची भावना तयार होत नाही. हे वास्तव आहे. पण त्याकडेच आपण ऐतिहासिकदृष्टय़ा सातत्याने दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. परिणामी आपल्या जनतेस जात/ पात/ धर्म/ वंश/ वर्ण/ आडनाव आदी सारे कळते.

पण अर्थ मात्र कळत नाही. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीसाठी व्हायला हवेत तितके प्रयत्नच केले जात नाहीत. कोणताही प्रश्न असो. उत्तर तोंडाला पाने पुसणे हेच दिले जाते. मग तो बेरोजगारीचा असो वा शेतकऱ्यांना न मिळणाऱ्या बाजारभावाचा किंवा अन्य काही. आपले उत्तर तेच. राखीव जागा किंवा अनुदाने वा कोणती तरी माफी. वास्तविक ऑक्सफॅमच्या या अहवालावर राजकीय पक्षांत तसेच अन्य सुजाणांत चर्चा व्हायला हवी. पण त्याची दखलही घेतल्याचे दिसत नाही. सारे कसे शांत शांत..!  वैयक्तिक जगताना वातावरणीय पातळीवर ठीक. परंतु बौद्धिक, वैचारिक पातळीवरील शांतता ही सुरुंगापेक्षाही घातक आणि दाहक ठरू शकते, याचे भान असलेले बरे.

article-about-mahagathbandhan-of-oppsition-parties-in-2019-against-narendra-modi

पालट होणार की पर्याय मिळणार?


39  

फसलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे भाजपचा पराभव जर मतदारच करणार आहेत, तर मग निरनिराळ्या पक्षांनी एकत्र वगैरे येऊन ‘राष्ट्रीय महागठबंधन’ स्थापण्याची गरजच काय? हे ऐक्य झाले तरीही, लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन किंवा सेक्युलरवादाची (धर्मनिरपेक्षतेची) पायमल्ली ही काही भाजप हरण्याची कारणे नसतील.. कारण हे प्रश्न विरोधकांनी विचारलेलेच नाहीत.. शेती, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील समस्यांना सत्ताधारी आणि विरोधक, दोघेही भिडतच नाहीत.. 

सध्याचा प्रश्न हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आगामी निवडणूक हरतील की नाही, असा नसून त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ‘मोदी हटाव’च्या जणू राष्ट्रीय यज्ञात सहभागी होण्याच्या मिषाने कोणा-कोणाची पापे धुतली जाणार आहेत? ही आगामी निवडणूक काही महिन्यांतच होईल. त्या संदर्भात खरी चिंता भाजपचे काय होणार, ही नसून मोदी सत्तारूढ होण्याआधी जी परिस्थिती होती – किंवा मोदींना सत्तारूढ होऊ देण्यासाठी जी स्थिती कारणीभूत झाली- ती कधी पालटणार आहे की नाही?

आतापावेतो हे तर स्पष्टच झालेले आहे की, भाजपचा पराभव सर्वाना दिसतो आहे. एवढे स्पष्ट की, त्यासाठी अत्यंत सखोल सर्वेक्षणे किंवा निवडणूक अंदाजशास्त्राच्या- सेफॉलॉजीच्या – तंत्रमंत्रांची गरज उरलेली नाही. ढोबळपणे पाहूनही अंदाज योग्यच असणार आहे. भाजपच्या जागा जिथे गेल्या (२०१४) लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वाढतील, अशी दोनच राज्ये आहेत- पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा. आणि तिथेही फार तर, १० ते १५ जागांचाच लाभ होऊ शकतो. हा तुटपुंजा फायदा गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांतील तोटय़ापुढे क:पदार्थ म्हणावा लागेल. शक्यता अशी आहे की, हे नुकसान अधिकच असेल. बाकी देशभरात, ना नफा ना तोटा अशी स्थिती विद्यमान सत्ताधारी पक्षाची राहील. मात्र हिंदीभाषक पट्टय़ात तोटा असेल. फक्त उत्तर प्रदेशापुरतेच बोलायचे तर, तेथे भाजपला ४० जागा तरी गमवाव्या लागतील. बाकीच्या हिंदीभाषक राज्यांतही परिस्थिती काही बरी नसल्याने, त्या सर्व राज्यांत मिळून ६० जागांचा तोटा होईल. याचा अर्थ असा की, २०१४ च्या तुलनेत येत्या निवडणुकीत भाजपला १०० जागा गमवाव्या लागतीलच. पुढल्या तीन महिन्यांत भाजपची विजय-शक्यता समजा वाढली, तरी ती यापैकी २० ते २५ जागांपुरती वाढेल.. आणि कमी झाली, तर आणखी २०-२५ जागा भाजप गमावेल.

थोडक्यात असे की, कोणताही चमत्कार, कोणतीही दुर्घटना आणि अर्थातच कोणताही घोटाळा झाला नाही, तर भारतीय जनता पक्षाला देशभरातून १५० ते २०० जागांवरच समाधान मानावे लागेल आणि त्यामुळे या पक्षाचे सत्तेचे मनसुबे खिळखिळे होतील. हे मी अत्यंत जबाबदारीने म्हणतो आहे, कारण ते स्पष्टच आहे.

परंतु तितकेच हेही स्पष्ट आहे की, लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन किंवा सेक्युलरवादाची (धर्मनिरपेक्षतेची) पायमल्ली ही काही भाजप हरण्याची कारणे नसतील. म्हणजे, गेल्या साडेचार वर्षांत लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन भाजपच्या राजवटीत वेगानेच झाले हे खरे; इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणि आणीबाणीनंतर लोकशाहीवर सर्वात मोठा हल्ला मोदी सरकारनेच केलेला आहे हेदेखील खरे. शिवाय, आपल्या राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची सर्वात मोठी आणि चौफेर पायमल्ली गेल्या साडेचार-पावणेपाच वर्षांतच झाली, हेही खरेच आहे; पण तरीदेखील, भाजपची ही कुकर्मे उघडय़ावर आणून देशभरात त्याविरुद्ध विवेकजागृती करण्याचे काम भाजपच्या विरोधातील पक्षांनी केलेलेच नाही. त्यामुळेच, लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन आणि धर्मनिरपेक्षतेची पायमल्ली हे मुद्दे निवडणुकीत प्रभावी ठरू शकणार नाहीत. त्याऐवजी आगामी निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाला जी कारणे असतील, त्यांपैकी सर्वात मोठे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेमधील अ-व्यवस्था.

ज्या मतदारांनी ‘सब का विकास’ होईल म्हणून मोदीजींना मत दिले होते, त्यांना आजघडीला फसवणूक झाल्यासारखेच वाटत आहे. विकास तर झालेला नाहीच, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही की रोजगारसंधी वाढलेल्या नाहीत. मग मिळाले काय? तर जिचे अहवाल दडपून ठेवावे लागतात अशी नोटाबंदी, पाच दरांच्या धबडग्यात उद्योग आणि ग्राहकांना पिळून काढणारा ‘जीएसटी’ आणि बाकीच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये अनेकानेक ‘जुमले’! याचा हिशेब करण्याची संधी म्हणजे निवडणूक, हे भारतीय मतदार जाणतात.

पराभव जर मतदारच करणार आहेत, तर मग निरनिराळ्या पक्षांनी एकत्र वगैरे येऊन ‘राष्ट्रीय महागठबंधन’ स्थापण्याची गरजच काय? एवीतेवी राज्याराज्यांत आघाडय़ा आहेत, त्याही पुरे झाल्या असत्या. भाजपपुढे महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिहार आणि झारखंडमध्ये राष्ट्रीय जनता दल आणि त्याचे सहयोगी पक्ष, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या आघाडय़ांचे आव्हान आहेच. मग ‘राष्ट्रीय’, ‘महा’गठबंधनाचा आटापिटा कशासाठी? या पाश्र्वभूमीवर, आठवडय़ापूर्वी- गेल्याच शुक्रवारी कोलकात्यात ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने ब्रिगेड मैदानावर झालेल्या विराट जाहीर सभेचा अर्थ कसा लावायचा?

याचा अर्थ असा की, विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचा हा आटापिटा भाजपला हरविण्यासाठी नव्हे, तर आपापली पापे धुऊन काढण्यासाठी सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये व्यंगचित्र काढणाऱ्या प्राध्यापकाला कोठडीत डांबण्यासह अनेकपरींनी लोकशाहीविरोधी कारभार करणाऱ्या तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी आणि आणीबाणी लादणाऱ्या काँग्रेसला, आपणच लोकशाहीचे कसे रक्षक आहोत, हे यानिमित्ताने सिद्ध करता येईल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये रुतलेले मायावती (बसप) किंवा लालूप्रसाद यादव (राजद) यांच्यासारखे नेते आपण राफेल विमानखरेदी भ्रष्टाचाराचा विरोधच कसा करतो, हेही यानिमित्ताने दाखवून देतील.

मोदीविरोधाच्या मिषाने आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याशी हातमिळवणी करू शकतात, भ्रष्टाचारासाठी कैदेत गेलेल्या चौतालांच्याही पक्षास जवळ करू शकतात. समाजवादी पक्षासारखे पक्ष, भाजप कसा अतिरेकी हिंदुत्ववादी पक्ष आहे हे सांगताना आपले जातीपातींमध्येच रुतलेले राजकारण लपवू शकतात. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, मोदीविरोध हाच अजेंडा मानला गेल्यास आपली विचारधारा काय, आपण देशासाठी कोणते कार्यक्रम राबवू इच्छितो, आपली स्वप्ने काय आणि आपल्या अजेंडय़ाचा त्यांच्याशी संबंध कसा, या सर्वच प्रश्नांकडे हे पक्ष दुर्लक्ष करू शकतात आणि भाजपला तर हेच हवे आहे.

भाजप काय आणि हे विरोधक काय, दोघांनाही देशापुढील महत्त्वाच्या समस्यांना भिडून उत्तरे शोधायची नाहीतच! मोदी सत्तेवर आले ते कशासाठी, कशामुळे, हा कठीण प्रश्न भाजपलाही नको आहे आणि विरोधकांनाही नकोच आहे. दीर्घकालीन राजकारणासाठी मोदीविरोधक आणि मोदी, या दोघांकडे काही तरी पर्याय आहेत का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेचा मुकाबला कसा काय होणार आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे देणार कोण? विडा उचलणार कोण? मोठे पक्ष मानले जाणारे सारेच पक्ष, मोठय़ा प्रश्नांपासून आणि समस्यांपासून पळ काढत आहेत हे डोळ्यांदेखत दिसत असताना नागरिक गप्पच बसून राहणार? की नागरिकांमधूनच काही जण उठून सर्वानाच प्रश्न विचारणार? सत्ताधाऱ्यांना विचारणार- तुम्ही जनतेसाठी खरोखरच काय केले? आणि विरोधकांना विचारणार- तुमच्याकडे पर्यायी योजना काय काय आहेत? शेती, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या विषयांवर तुम्ही काय करू इच्छिता? हे प्रश्न विचारले गेले नाहीत, तर १९७७ ची पुनरावृत्ती ठरलेली आहे. तसेच होणार की काही निर्णायक बदल घडणार? पालट होईल, पण पर्याय मिळेल का? हाच खरे तर २०१९चा मोठा प्रश्न आहे असे मला वैयक्तिकरीत्या वाटते.

martin-wolf-comment-on-development-in-india

तटस्थाचे चिंतन


722  

मार्टिन वुल्फ हे एक अव्वल दर्जाचे अर्थविश्लेषक आणि भाष्यकार. द फायनान्शियल टाइम्स या लंडन येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या भारदस्त आणि नेमस्त दैनिकाचे ते सहसंपादक. त्या दैनिकाच्या नियमित वाचकांना वुल्फ यांच्या वेगळ्या वाटेने जाणाऱ्या विश्लेषणाचा स्वतंत्र परिचय करून देण्याची गरज नसावी. जागतिक बँक आणि तत्सम व्यवस्थांचे बौद्धिक दडपण झुगारून आपल्या स्वतंत्र प्रज्ञेचे दर्शन घडविणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोजक्यांत वुल्फ यांची गणना होते.

त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात जागतिक बँकेपासून झाली आणि बँकेच्या सब घोडे बारा टके पद्धतीच्या धोरणांनी विरस झाल्याने ते तेथून बाहेर पडले. एके काळी वुल्फ हे जागतिकीकरणाचे खंदे समर्थक होते. परंतु त्या संदर्भात जे काही सुरू आहे त्यामुळे त्यांचा काहीसा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे त्यांनी आपलीच गृहीतके नव्याने तपासून घेतली. त्यामुळे डावे, उजवे, मधले आदी अशा ठरावीक साच्यांत वुल्फ यांना बसविता येत नाही. अशा सर्व साच्यांपासून दूर राहण्यासाठी बौद्धिक धर्य असावे लागते.

ते मुबलक असल्यामुळे वुल्फ यांना वाचणे वा ऐकणे हा एक निखळ आनंद. तो निवडक दिल्लीकरांना गेल्या दोन दिवसांत मिळाला. राजधानीतील नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, म्हणजे एनसीएईआर, या संस्थेतर्फे आयोजित चिंतामणराव देशमुख स्मृती व्याख्यानासाठी वुल्फ दिल्लीत होते. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि तीमधील भारताचे स्थान, भूमिका आदी मुद्दय़ांवर वुल्फ यांनी आपल्या दीर्घ भाषणात विवेचन केले. त्याचा विचार व्हायला हवा.

विसाव्या शतकातील दोन महायुद्धांच्या मधल्या काळात जगाची जशी स्थिती होती तशी आता आहे, हे एक वुल्फ यांचे या भाषणातील निरीक्षण. ज्या जगाचा आपल्याला अंदाज होता, ते जग आता मागे पडले आहे आणि जे जग समोर आहे त्याविषयी आपण अनभिज्ञ आहोत, हे वुल्फ यांचे म्हणणेही लक्षात घ्यावे असे. विद्यमान जगाच्या अनिश्चिततेस या जगातील नेत्यांची कृती कारणीभूत आहे.

हे नेते एकाच वेळी जागतिकीकरणवादी आणि संरक्षणवादी असे दोन्ही आहेत. ते वरकरणी लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आले आहेत. पण त्याची वृत्ती आणि कृती एकाधिकारशाही दर्शवते. अशा वातावरणात जगाचे मार्गक्रमण कसे होणार याचा पूर्ण अंदाज येणे वुल्फ यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनाही अवघड भासते. अशा जगास योग्य मार्गावर ठेवायचे तर सामुदायिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्हीही आघाडीवरील प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज वुल्फ वर्तवतात. त्यांच्या मते यात चार प्रमुख घटकांनी निर्माण केलेले आव्हान निर्णायक ठरेल. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील हाताबाहेर चाललेली सुप्त स्पर्धा, वाढती संकुचितता आणि संकुचित नेत्यांचा उदय, कृत्रिम प्रज्ञा आणि पर्यावरणीय ऱ्हास ही वुल्फ यांच्या मते आजमितीस विश्वासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने असतील. आपल्या भाषणात यातील प्रत्येक मुद्दय़ावर वुल्फ यांनी स्वतंत्रपणे आणि भारतीय परिप्रेक्ष्यातून ऊहापोह केला.

त्यांच्या मते चीन अर्थव्यवस्था म्हणून दाखवला जात होता तितका समर्थ नाही आणि अमेरिका वाटत होती तितकी सशक्त राहिलेली नाही. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे गमक हे सतत होणारी गुंतवणूक हे होते. परंतु ती कमी झाल्यावर चिनी व्यवस्था रोडावू लागली असून तिचा वेग पुढील काळात अधिकाधिक मंदावेल. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणाचे इंजिन असलेल्या अमेरिकेतील धोरणबदलामुळे त्या देशासमोरही मोठे आव्हान उभे राहात असून ट्रम्प यांच्या बेभरवशी नेतृत्वामुळे तो देश कोणत्या मार्गाने आणि किती पुढे जाईल याचा अंदाज बांधणे अवघड झाले आहे. या दोन देशांमुळे अन्य अनेक देशही जागतिकीकरणाकडे पाठ फिरवताना दिसतात. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होत असल्याचे वुल्फ यांचे निरीक्षण आहे. याच्या जोडीला पर्यावरणीय ऱ्हासाची आर्थिक किंमत हे नवे संकट असणार आहे.

वितळू लागलेल्या हिमनगांमुळे काही देशांत निर्माण होत असलेली पूरस्थिती किंवा वाढत्या तापमानामुळे ओढवणारे अवर्षण यांचा मुकाबला करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक तरतूद लागेल. ती अन्य जीवनावश्यक गरजांवरील खर्चातून वळवली जाईल. परिणामी आवश्यक घटकांसाठी लागणारा पसा सरकारच्या हाती हवा तितका राहणार नाही, हे वुल्फ यांचे भाकीत कोणाही विचारी व्यक्तीची चिंता वाढवणारेच ठरेल.

वरील चार मुद्दय़ांचा संदर्भ वुल्फ यांनी भारताविषयी भाष्य करताना लावला. वुल्फ हे भारताविषयी आशावादी आहेत. तथापि भारत देशाचे वर्णन त्यांनी याआधी ‘अपरिपक्व महासत्ता’ (Immature Superpower) असे केले होते. त्यात फारसा बदल झाला नसावा असे त्यांच्या विवेचनावरून वाटते. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर असून तेथे पोहोचण्यासाठी तातडीने काही उपाय हाती घेण्याची या देशास गरज आहे, असे त्यांचे मत.

आर्थिक सुधारणा आणि बरोबरीने वित्त क्षेत्रास गती यावी यासाठी उपाययोजना भारताने हाती घ्यायला हव्यात. आसपास आणि अन्यत्र होणाऱ्या जागतिक घडामोडींचा भारतावर परिणाम होणार नाही, असे नाही. तो होणारच आहे आणि त्यानुसार आपल्या धोरणांत या देशास बदल करावा लागणारच आहे. परंतु भारताने या घटनांच्या प्रभावाखाली येण्यापेक्षा या घटनांवर प्रभाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे वुल्फ यांचे सांगणे आहे. आणि ते करता येणे शक्य आहे, असा त्यांना विश्वास आहे.

अन्यत्र नरेंद्र मोदी सरकारच्या आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीविषयी विचारता वुल्फ यांनी माझा अजिबात अपेक्षाभंग झालेला नाही, असे विधान केले. त्याविषयी स्पष्टीकरण करताना ते म्हणाले भारतातील परंपराधिष्ठित वातावरणात मुळात मोदींकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवणे हेच चुकीचे होते. ज्यांनी त्या ठेवल्या वा ज्यांना ते काही भव्यदिव्य करून दाखवतील असे वाटत होते, त्यांचा अपेक्षाभंग झाला, हा त्यांचा खुलासा. त्या अर्थाने आधीच्या काँग्रेस राजवटीच्या आर्थिक धोरणांपेक्षा मोदी यांनी काही वेगळी धोरणे राबवली, असे त्यांना वाटत नाही.

‘बाहेरून’ वा ‘वरून’ भारताकडे पाहिल्यास धोरणसातत्यच ठसठशीतपणे दिसते, हे वुल्फ यांचे निरीक्षण. त्यात त्यांना काही गर वाटत नाही. याचे कारण भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या देशात धोरणात्मक बदल घडवणे हे कर्मकठीण आहे. १९९१ सालीच फक्त तसा तो घडू शकला कारण त्या वेळच्या आर्थिक संकटाची त्यास पाश्र्वभूमी होती, हे वुल्फ यांचे मत चिंतनीय म्हणावे लागेल. याचा अर्थ संकट आल्याखेरीज भारत नवे काही करू धजत नाही, असाही घेता येईल. तो तसा घ्यावा की न घ्यावा ही बाब अलाहिदा. पण वुल्फ यांचे मत निश्चितच दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही.

मोदी सरकारच्या जवळपास पाच वर्षांच्या कारकीर्दीवर भाष्य करताना वुल्फ म्हणाले : ‘निश्चलनीकरण वगळता मोदी यांनी फार काही वाईट वा चुकीचे केले असे म्हणता येणार नाही.’ महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार या वादात वुल्फ यांनी सरकारची बाजू उचलून धरली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधीवर सरकारने हक्क सांगण्यात काही गर नाही. भारतासारख्या धोरणिहदोळे अनुभवणाऱ्या देशात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील निधी बँकांच्या स्थर्यासाठी महत्त्वाचा असतो हे रघुराम राजन यांचे मत वुल्फ यांना मान्य आहे.

पण हा निधी द्यावा लागला म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेस काही धोका निर्माण होईल अशी स्थिती नाही, असे वुल्फ यांना वाटते. भारत हा चीनच्या तुलनेत किमान २५ वर्षांनी मागे पडला आहे. त्यामुळे चीनशी बरोबरी करण्यासाठी कामगार धोरण आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या मुद्दय़ावर भारतास आमूलाग्र बदल हाती घ्यावे लागतील, असा त्यांचा सल्ला आहे.

आपले कपाळ कोणत्याही रंगाच्या वैचारिक बुक्याशिवाय कोरे ठेवणाऱ्या या तटस्थाचे चिंतन आपण विचारात घ्यायला हवे.

supreme-court-nod-to-reopening-of-dance-bars-across-maharashtra

‘चाळ’ आणि ‘टाळ’!


156  

आपल्या मताद्वारे सरकार निवडण्याची समज असलेल्या नागरिकांवर कायद्याचा बडगा उगारून किंवा नियमांचे फास आवळून बंधने लादता येत नाहीत हे याआधी वारंवार व आजही जागोजागी स्पष्ट दिसत असताना, डान्स बारवर कायद्याने बंदी घालण्याच्या सरकारच्या इराद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संयमित लगाम घातला हे बरेच झाले. तसे पाहिले, तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा पहिल्यापासूनच विविधांगी आहे. या परंपरेला टाळ प्रिय आहेच, पण चाळाचेही वावडे नाही. ग्रामीण भागातील देवादिकांच्या जत्रा-उरुसांमध्ये तमाशाचा फड लागला नाही, असे कधी झालेले नसल्याने, डान्स बारच्या रूपाने पसरलेली ‘चाळ संस्कृती’ संपविण्यासाठी कायदा पुरेसा पडणार नाही, हे सरकारने ओळखावयास हवेच होते.

तसेही, कायद्याने बंदी असलेल्या किती तरी गोष्टी प्रत्यक्षात कायद्यांनाच धाब्यावर बसवून पुढे सुरूच ठेवण्याची समांतर परंपरा आसपास सर्वत्र लपूनछपून वा उघडपणाने सुरू असताना, डान्स बारवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाने नेमके काय साधले होते, याची या क्षेत्रातील जाणकारांना किंवा डान्स बारमध्ये गेल्याखेरीज ज्यांचा दिवस संपत नाही त्यांना नेमकी माहिती आहेच.

त्यामुळे निर्बंध शिथिल केले म्हणून लगेचच डान्स बारमध्ये गर्दीचा ओघ सुरू होईल या भाबडय़ा भयाची पांघरुणे घेतलेल्यांनी, बंदीच्या काळात डान्स बारची स्थिती नेमकी काय होती याविषयीच्या अज्ञानात राहिलेलेच चांगले. आता तो अज्ञानाचा अंध:कार न्यायालयाने दूर केला असून जे काही चालणार आहे, ते सर्वानाच स्वच्छ पाहता येणार आहे. शिवाय, सज्ञान व्यक्तीस स्वयंआचरणाचे स्वातंत्र्य असल्याने व त्या स्वातंत्र्याचा त्याने विवेकाने वापर करावा असे गृहीतच असल्याने डान्स बार सुरू झाले म्हणजे तिकडे झुंडी वळाव्यात असे अजिबातच कोणासही अपेक्षित नसणार.

उलट, न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे, सज्ञान व्यक्तीस नेमका विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. म्हणजे, समजा एकाच गल्लीत एखादे प्रार्थनास्थळ आहे आणि त्याच्याच शेजारी डान्स बार आहे, तर कोठे जाण्यात आपले हित आहे आणि कोठे जाण्याने आपल्यासह आपल्या कुटुंबीयांसही मनस्ताप होणार आहे, एवढा सारासारविचार करून निर्णय घेण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे, हे स्वागतार्हच आहे.

केवळ कायद्याने बंदी आहे म्हणून एखादी गोष्ट संपली, असे होत नसल्याचा सार्वत्रिक अनुभव असतानाही व एखादी गोष्ट हानीकारक आहे असा धोशा लावूनदेखील त्यांना आपल्या आयुष्यात कायमचे स्थान देणाऱ्यांच्या विचारावर कायद्याचा बडगा काहीच परिणाम करू शकत नाही याची असंख्य उदाहरणे आसपास असताना, न्यायालयाने अटी शिथिल केल्या म्हणून आता डान्स बारचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील असे म्हणणे हा शहाजोगपणा ठरतो.

तसे तर, बंदी असल्याच्या काळात डान्स बार सुरू होतेच आणि त्यामध्ये जाण्याची चटक लागलेल्यांना चोरून, लपतछपत जावे लागत असे. नोटाबंदीनंतरच्या काळात बारमधील नर्तकींवर उधळण्यासाठी नोटांची चणचण भासू लागल्यावर उपनगरांतील काही चोरटय़ा डान्स बारमध्ये ठरावीक रकमेची कूपन्स तयार करण्यात आल्याचेही उघडकीस आलेच होते. त्यामुळे एखाद्या कायद्याने बंदी घातली किंवा मुभा दिली यावर कोणत्या गोष्टीचा अंत वा अस्तित्व अवलंबून असते असे नाही, तर माणसाची विवेकबुद्धी विकसित करणे हाच त्यावरील एकमेव मार्ग असल्याने, डान्स बारच्या विरोधातील साऱ्या सुरांनी आता विवेकाचा आवाज वाढविण्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

विवेकवादाचा विस्तार आणि विवेकाचे संस्कार समाजावर घडविण्याचा एकमेव उपाय अशा गोष्टींची उपयुक्तता रोखण्यासाठी समर्थ असताना, सरकार किंवा न्यायालयांच्या निर्णयावर नाके मुरडण्यापेक्षा, समाजाच्या मानसिकतेत विवेकी बदल घडविणे ही काळाची गरज ठरणार आहे.

तसे पाहिले, तर नाचगाणे हा प्रकार महाराष्ट्राच्या संस्कृतीस नवादेखील नाही. कोणत्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे ते अविभाज्य अंग आहे. डान्स बारमध्ये बीभत्स, अश्लील नृत्य करण्यावरील सरकारने घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निर्णयात कायम ठेवल्याने, डान्स बार संस्कृतीला विवेकाचा चेहरा चढविण्याचा एक नवा प्रयत्न या निमित्ताने सुरू झाला आहे असे म्हणता येईल. देवाच्या जत्रेतील नृत्याच्या कार्यक्रमांना विवेकाच्या मर्यादा असतात.

तेथे बीभत्सपणास किंवा अश्लीलतेस थारा नसावा असे अपेक्षित असते. अशा अलिखित अपेक्षांमुळे तेथे थिरकणारी पावले आणि घुमणारा ताल प्रेक्षकांचा तोल ढळू देत नाही. डान्स बारच्या अटी शिथिल करताना  तेथील नृत्याविष्कारांकडून न्यायालयाने बहुधा हीच अपेक्षा ठेवली असावी. सण-जत्रांतील कार्यक्रमांच्या निमित्ताने होणाऱ्या नृत्यादी कार्यक्रमांचा प्रेक्षक मद्याचे चषक उघडपणे हाती घेऊन त्या करमणुकीचा आनंद लुटत नाही, कारण तेथे प्रेक्षकास विवेकाचे भान असते.

मंदिरे आणि मदिरालये यांतील सीमारेषांची स्पष्ट जाणीव प्रत्येकास असते असे सामाजिक गृहीतक असल्याने, डान्स बारमध्ये मद्यपानास बंदी हा तसाही सरकारचा नियम काहीसा आततायीच होता. न्यायालयाने तो रद्द केला हे योग्य झाले. अर्थात डान्स बारमध्ये मद्यपानास मनाई करण्याची अट रद्द झाली आहे म्हणून कोणी नव्याने मद्यपानास सुरुवात करावी किंवा मद्यपान करणाऱ्या प्रत्येकाने दररोज रात्री डान्स बारमध्ये गर्दी करावी असे घडणे केवळ अशक्यच असते. त्यामुळे अशा अटी रद्द होताच आकाश कोसळणार अशी भीती बाळगणे बाळबोध ठरेल. उलट, न्यायालयाने समाजाच्या विचारशक्तीवर आणि विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवला आहे, ही समाधानाची बाब आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे समाजातील वेगवेगळ्या स्वाभाविक प्रवृत्ती अधिक ठळकपणे स्पष्ट होणार आहेत, ही एक चांगली बाब आहे. डान्स बारचा मालक चारित्र्यवान असावा, अशी सरकारची अपेक्षा होती. त्यावर न्यायालयाने फुली मारली. चारित्र्य हीच जेव्हा सापेक्ष आणि संशोधनाची बाब ठरते, तेव्हा कोणास चारित्र्यवान ठरवावे वा कोणास चारित्र्यहीन ठरवावे याचाच संभ्रम वाढण्याची आणि डान्स बारसारख्या व्यवसायाला चारित्र्याचा मुलामा चढवून मगच त्याला परवानगी देणे हा शहाजोगपणा ठरण्याचीच शक्यता अधिक! मुळात चारित्र्याच्या संकल्पनाच व्यक्ती, समूहाच्या विचार-संस्कारांनुसार वेगवेगळ्या असतात.

चारित्र्याच्या परंपरागत समजुतींनुसार, ज्या ठिकाणी चारित्र्यवान व्यक्ती असणे अपेक्षित असते, तेथे बसणाऱ्यांकडून अनेकदा अपेक्षाभंगाचेच दु:ख पदरी पडल्याचा अनुभव येत असतो. मंदिराचे पुजारी भाविकांची हत्या करतात आणि मंदिरांच्या आवारात, मूर्तीच्या पायाशी मृतदेहांची विल्हेवाट लावतात अशा बातम्या जेव्हा कानावर आदळतात, तेव्हा चारित्र्यवान कोणास ठरवावे हा प्रश्न पडून संभ्रमच वाढत असतो. तेव्हा ज्या संकल्पनेबाबतच संभ्रम आहे, त्या संकल्पनेस महत्त्व देऊन कोणत्याही गोष्टीवर सात्त्विक चेहरा चढेल असे समजणेही गैरच ठरण्याची शक्यता असल्याने ती विवादास्पद संकल्पनाच पुसून टाकणे योग्य ठरते.

डान्स बारचा मालक गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचा असू नये ही सरकारी अटदेखील न्यायालयाने रद्द केली. या व्यवसायाभोवती असणाऱ्या वलयाची कल्पना यावी एवढा समंजसपणा आता समाजाकडे असावयास हवा, असेच बहुधा न्यायालयास अपेक्षित असावे.

त्यामुळे डान्स बारवरील अटी शिथिल केल्या म्हणजे आकाश कोसळले असे समजून आक्रोश करण्यापेक्षा, कोणत्या गोष्टीचा किती लाभ घ्यावा याचा विवेक समाजात रुजविण्यासाठी प्रयत्न करणे अधिक गरजेचे आहे. समाजाला दिशा देण्याची प्रामाणिक इच्छा असणाऱ्या सर्वानीच त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले, तर आसपास कितीही मोठय़ा आवाजात ‘चाळ’ वाजू लागले, तरी समंजस कानांना कुठे तरी कोपऱ्यात घुमणाऱ्या टाळांचा नाद साद घालेल व आपली पावले कोठे वळवावीत याचे भान माणसास येईल. व्यक्तीच्या चांगुलपणावरील विश्वास हाच न्यायालयाच्या नव्या निर्णयाचा पाया असल्याने, तो सार्थ करायचा की फोल ठरवायचा हे ज्याने त्याने ठरविलेले बरे!

athour-mapia-news/loksatta-book-review

तीन ‘वादां’चा साहित्य जागर!


78  

केरळातील कोझिकोडेच्या समुद्रकिनारी १० ते १३ जानेवारीदरम्यान ‘केरळ लिटरेचर फेस्टिव्हल’ संपन्न झाला. दरवर्षी एक निवडक देश आंतरराष्ट्रीय पाहुणा म्हणून निमंत्रित करणाऱ्या या महोत्सवाने यंदा शिरस्ता मोडत तो मान मराठी भाषेला दिला! त्या चार दिवसीय साहित्य महोत्सवाचे हे वार्ताकथन..

‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी इंग्रजी लेखिकेला कशाला बोलावलंत..’ असा खास महाराष्ट्रीय पुरोगामीपणाला शोभून दिसणारा तर्क देत नयनतारा सहगल या विख्यात लेखिकेला महाराष्ट्र अपमानित करत होता, त्याचदरम्यान आम्ही महाराष्ट्रातील काही निवडक निमंत्रित १० ते १३ जानेवारी या काळात कोझिकोडे (कोळीकोड किंवा कालीकत) येथे संपन्न झालेल्या ‘केरळ लिटरेचर फेस्टिव्हल’ला उपस्थित होतो. प्रत्यक्ष परदेशात न भरवताही हा साहित्य उत्सव त्याच्या पहिल्या आयोजनापासूनच आंतरराष्ट्रीय होता. या फेस्टिव्हलचे यंदाचे चौथे वर्ष.

अ. भा. म. साहित्य संमेलनाचा विचार करता हा ‘फेस्टिव्हल’ नुकताच रांगू लागला आहे; पण आयोजनातील भव्यता व आंतरराष्ट्रीयता आणि त्याच वेळी खास केरळी संस्कृती आणि मल्याळी भाषेचा स्पर्श आपल्याला समृद्ध अनुभव देऊन जातो. पाचशेहून अधिक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक लेखक, कवी, विचारवंत व कलाकार या वर्षी या फेस्टिव्हलला निमंत्रित होते. गेल्या वर्षीपर्यंत एक निवडक देश आंतरराष्ट्रीय पाहुणा म्हणून निमंत्रित केला जात असे, पण यंदापासून भारतातीलच एका भाषेला तो मान मिळावा असे प्रकर्षांने आयोजकांना वाटले आणि इतर कोणत्याही भाषेआधी त्यांनी मराठी भाषेलाच हा मान दिला!

त्यातही दलित साहित्याची चर्चा केंद्रस्थानी ठेवली. मराठी साहित्यावर केंद्रित या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रातून दहा साहित्यिकांनी हजेरी लावली. कवी, समीक्षक आणि भाषांतरकार चंद्रकांत पाटील, कादंबरीकार श्याम मनोहर, नाटककार सतीश आळेकर आणि मकरंद साठे, कवयित्री अनुराधा पाटील, त्यानंतरच्या पिढीतील तीन महत्त्वाचे कवी प्रफुल्ल शिलेदार, प्रज्ञा दया पवार व श्रीधर नांदेडकर आणि मी असे नऊ जण विविध कार्यक्रमांत प्रत्यक्ष सहभागी होऊ शकलो, पण प्रसिद्ध कादंबरीकार राजन गवस काही कारणांमुळे येऊ  शकले नाहीत. मराठी साहित्यातील कादंबरी, कविता, नाटक आणि दलित प्रवाह यांची गंभीर तोंडओळख व्हावी या उद्देशाने या सर्वाना निमंत्रित केले होते.

कोझिकोडेच्या समुद्रकिनारी एकाच ठिकाणी, पण चार वेगवेगळ्या मंडपांत चार दिवस भरगच्च कार्यक्रमांची अक्षरश: रेलचेल होती. चार दिवसांत चर्चा, लेखक भेट, कविसंमेलन आणि परिसंवादांचे तब्बल १८५ कार्यक्रम, १७ चित्रपट आणि राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय संगीत, नाटक आणि नृत्यांचे सहा भव्य कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आले.

महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी व्याख्यानांची सुरुवातच मुळी मराठी साहित्याच्या चर्चेने झाली. समीक्षक चंद्रकांत पाटील यांनी मराठी साहित्याची तोंडओळख मल्याळम् वाचकांना करून दिली. महानुभाव पंथाच्या साहित्यापासून वारकरी संप्रदायाच्या साहित्यामार्गे पंडिती-शाहिरी लेखनाला स्पर्श करत १९ व्या आणि २० व्या शतकात बहरत गेलेल्या मराठी साहित्याच्या बदलत्या रूपांचा आणि प्रवाहांचा धावता, पण रोचक आढावा त्यांनी करून दिला.

ख्यातनाम मल्याळी आणि इंग्रजी कवी के. सत्चिदानंदन यांनी या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. त्यानंतर झालेल्या कविता वाचनात चंद्रकांत पाटील, अनुराधा पाटील, प्रफुल्ल शिलेदार, प्रज्ञा दया पवार आणि श्रीधर नांदेडकर यांनी इंग्रजीत अनुवादित केलेल्या आपल्या कविता वाचल्या. पुन्हा संध्याकाळी ‘समकालीन मराठी रंगभूमी’ या विषयावर नाटककार सतीश आळेकर आणि मकरंद साठे यांनी विस्तृत विवेचन केले.

या दिवसातील इतर महत्त्वाच्या कार्यक्रमांबद्दलही सांगितलेच पाहिजे. ‘आपल्या आजूबाजूचे साहित्य’ या विषयावरील चर्चेत लोकप्रिय मल्याळी लेखक एम. मुकुंदन आणि सुप्रसिद्ध कोंकणी लेखक दामोदर मावजो यांनी सहभाग घेतला. समकालीन साहित्याची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्षात त्यांनी अतिशय व्यापक चर्चा केली. सर्व प्रकारची वाढती असहिष्णुता, अभिव्यक्तीचा संकोच, वाढता मूलतत्त्ववाद आणि यांसमोर उभा दावा मांडणारा लेखक, त्याची भूमिका आणि त्याचे लेखन याबाबत अतिशय रोखठोक मते या दोन्ही लेखकांनी मांडली. सच्चा लेखक राजकीय सैद्धांतिक चौकटीच्याही पल्याड जात नेहमीच शोषित-अन्यायग्रस्त जनतेची बाजू घेत असतो, याबाबत दोघांचेही एकमत होते.

‘इमॉर्टल इंडिया : यंग कन्ट्री, टाइमलेस सिव्हिलायझेशन’ या आपल्या नव्या पुस्तकावर लोकप्रिय लेखक अमिश त्रिपाठी वाचकांशी संवाद साधत होते. भारतीय पौराणिक साहित्याचा समकालीन लोकप्रिय आविष्कार ते आपल्या लेखनातून करत आले आहेत. ‘भारताचा पहिला साहित्यिक पॉपस्टार’ असे त्यांचे वर्णन केले जाते. आपल्या विवेचनात शबरीमला मंदिराच्या वादावर बोलताना त्यांनी अगदी रोखठोक भूमिका घेतली. ‘स्त्रियांचा अपमान होणाऱ्या देशातून यथावकाश देवच पलायन करतात..’ अशी सुरुवात करत त्यापाठीमागचे तात्त्विक विवेचन त्यांनी केले.

पहिल्या दिवसाचे सर्वात महत्त्वाचे व्याख्यान अर्थातच रामचंद्र गुहा यांचे म्हणता येईल. ‘समानतेचा भारतीय मार्ग’ या विषयावर त्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. भारतात जातीय आणि लिंगभावावर आधारित असमानता अजूनही सिद्धांत आणि व्यवहार या दोन्ही पातळ्यांवर निर्लज्जपणे पाळली जाते, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले. फक्त हिंदूच नव्हे, तर त्याच्या संपर्कात आलेले सगळेच धर्म- मग ते त्यांच्या धार्मिक मूल्यव्यवस्थेत या दोन्ही असमानता मान्य करत नसले, तरीही प्रत्यक्षात मात्र या असमानता अगदी काटेकोरपणे पाळल्या जातात! याविरुद्धचा लढा भारताने स्वातंत्र्य चळवळीसह सुरू केला होता, हे गुहांनी प्रथम नामदार गोखले यांच्या निरीक्षणांच्या अवतरणांतून दाखवून दिले.

गोखले यांचे राजकीय शिष्य महात्मा गांधींनीही अस्पृश्यतेला कलंकच मानले. त्यांनी भारतात शूद्र व दलितांनी ढोबळपणे जातिव्यवस्थेविरुद्ध आणि काटेकोरपणे अस्पृश्यतेविरुद्ध चालवलेल्या लढय़ांच्या दबावामुळे आपल्या अस्पृश्यताविरोधी मांडणीत आमूलाग्र बदल केले. केरळातील नारायण गुरू, अय्यंकली यांच्या लढय़ांनी आणि नंतर महाराष्ट्रात डॉ. आंबेडकरांनी चालवलेल्या दलित चळवळीमुळे गांधीजींच्या जात आणि अस्पृश्यतेबाबतच्या विचारांत आणि त्याविरोधातील लढय़ात गुणात्मक फरक पडला, असे गुहा म्हणतात. त्यांनी गांधी आणि आंबेडकर यांच्यातील जाणीवपूर्वक वाढवलेल्या वादाला वैचारिक धारेवर धरले.

जात आणि लिंगभावाधारित असमानता गांधी आणि आंबेडकर यांना एकमेकांविरोधात उभे करून नव्हे, तर एकमेकांना पूरक बनवतच निर्णायकपणे लढता येऊ  शकेल. पण त्यासाठी भारताला धार्मिक क्षेत्रातील, विशेषत: देवासमोरची जात-लैंगिक असमानता, कायद्यासमोरील आणि शेवटी एकूणच सामाजिक वावरातील जात-लैंगिक असमानता घालवण्यासाठी सज्ज व्हायला हवे.

दुसऱ्या दिवशी कर्नाटकी शास्त्रीय संगीतातील गायक टी. एम. कृष्णा यांची मुलाखत महत्त्वाची ठरली. शास्त्रीय संगीत आणि सामाजिक-राजकीय विषयांवरील स्पष्ट भूमिकांमुळे कृष्णा हे अलीकडे सातत्याने चर्चेत आहेत. हिंदुत्ववादी गटांचा त्यांच्यावरील राग देशभरातील विविध मंचांवर दिसून आला आहे. मुलाखतीत संगीतातील रागांच्या शास्त्रीयतेवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तथाकथित शास्त्रीय संगीताची पवित्रता, त्यातील जात-पितृसत्ता, अगदी पेहराव ते बैठक व्यवस्थेतील छुप्या जातिव्यवस्थेचा खरपूस समाचार त्यांनी घेतला. याच दिवशी सुविख्यात लेखक शशी थरूर यांचे व्याख्यान आणि मुलाखत अशी दावत होती.

‘पं. नेहरूंनी भारतीय लोकशाहीला दिलेले योगदान’ या विषयावर त्यांनी आपली विस्तृत मांडणी केली. नेहरू किंवा गांधी घराणेशाहीच्या अपप्रचाराला त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले. स्वत:ची वाढती लोकप्रियता व्यक्तिपूजेत परावर्तित होऊ  नये म्हणून खुद्द नेहरूंनीच एकदा एका लोकप्रिय मासिकात टोपणनावाने लेख लिहून जनतेला यापासून परावृत्त होण्याचा सल्ला दिला होता, याची आठवण थरूर यांनी करून दिली. संख्यात्मक व गुणात्मकरीत्याही प्रदीर्घ लोकप्रियता नेहरूंच्या वाटय़ाला स्वातंत्र्योत्तर काळात आली होती. पण त्यांनी नेहमीच देशात आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीलाच कौल दिला.

स्वातंत्र्यानंतर लगेचच गांधीजींची हत्या झाली आणि पुढे दोनेक वर्षांतच सरदार पटेलही मृत्यू पावले. सुभाषबाबूंबद्दल नुसत्या अफवाच होत्या आणि समोर कोणीही तुल्यबळ विरोधी पक्ष नव्हता, तरीही नेहरूंनी लोकशाहीची कास सोडली नाही. जागतिक पातळीवर नवस्वतंत्र झालेल्या देशांपैकी अनेक देश हुकूमशाहीकडे वळले होते, परंतु नेहरूंनी नेटाने लोकशाही जवळजवळ एकहाती भारतात रुजवली. भारतीय शैलीचा धर्मनिरपेक्षतावाद, समाजवाद आणि विज्ञानवादी भूमिकांचा त्यांनी नेहमीच पुरस्कार केला, असे थरूर म्हणाले. मुलाखतीतही त्यांनी ही मांडणी आणखी पुढे नेली.

इथे एक निरीक्षण मुद्दामच नोंदवले पाहिजे. रामचंद्र गुहा आणि शशी थरूर हे वर्गमित्र. एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ-इतिहासकार, तर दुसरा आंतरराष्ट्रीय लोकप्रिय लेखक आणि राजकारणी! या दोघांच्या या विशिष्ट स्थानांमुळे दोघांच्याही मांडणीत मूलभूत विरोध जाणवला. सवर्णासाठीचे दहा टक्के आरक्षण आणि शबरीमला वाद यावरील दोघांचे विचार अगदी विरुद्ध टोकाचे होते. गुहा थेट विरोधात, तर थरूर समर्थक!

तिसऱ्या दिवशी अभिनेता प्रकाश राज, राजदीप सरदेसाइ, सागरिका घोष यांच्या सत्रांना समांतरपणे मराठीविषयक काही आणि माझे एक वेगळे सत्र होते. ‘समकालीन मराठी साहित्य’ या सत्रात श्याम मनोहरांनी त्यांच्या ताज्या, पण अप्रकाशित कादंबरीच्या इंग्रजी अनुवादित अंशाचे वाचन केले. ‘भारतातील युवा उद्रेक’ या विषयावरील सत्रात प्रस्तुत लेखक दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी उमर खालिद आणि पत्रकार निखिला हेन्री यांच्यासह सहभागी होता. सध्याच्या वाढत्या असहिष्णू वृत्तींसमोर युवकांनीच मोठे आव्हान उभे केले आहे आणि संक्रमण काळातही लोकशाहीवरील लोकांचा विश्वास दृढमूल केला आहे, हा या चर्चेचा मध्यवर्ती सूर होता.

याबरोबरच प्रस्तुत लेखकाने ‘समकालीन दलित साहित्य’ या विषयावरील सत्रातही विचार मांडले. त्यात दलित साहित्याचा प्रारंभ, त्याची सामाजिक- सांस्कृतिक- आर्थिक- राजकीय पाश्र्वभूमी आणि त्यामुळे दलित जाणिवेच्या आविष्करणाला मिळालेले विशिष्ट रूप यापासून सुरुवात करत नंतरच्या काळात एकूणच दलित विचारधारा, दलित ओळखीचे राजकारण, आवर्तात सापडलेली संघटना व चळवळ, जगण्याच्या मुळावरच उठलेली जागतिक भांडवली व्यवस्था आणि त्याचा तार्किक परिणाम म्हणून सर्जनशीलतेलाच आलेले अरिष्ट याचा चिकित्सक आढावा घेतला गेला. त्याच दिवशी ‘२१ व्या शतकातील मराठी कविता’ या विषयावरील सत्रात कवी श्रीधर नांदेडकर आणि प्रफुल्ल शिलेदार यांनी महत्त्वपूर्ण मांडणी केली. युव्हाल नोह हरारी आणि अरुंधती रॉय यांचीही सत्रे झाली. परंतु पेंग्विनतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या ‘द रॅडिकल इन आंबेडकर’ या पुस्तकाचे लेखक आनंद तेलतुंबडे यांना याच पुस्तकावरील चर्चेसाठी अटकेच्या टांगत्या तलवारीमुळे येता आले नाही, हे खेदजनक आहे.

थोडक्यात, ‘गांधीवाद’, ‘नेहरूवाद’ आणि ‘आंबेडकरवाद’ यांची समकाळाशी सुसंगत राहत नवी अर्थनिर्णयने प्रसवू शकणारी मूल्यांकने, विश्लेषणे यांचा जागर यानिमित्ताने आयोजकांना घालता आला. उत्सवाचे भव्य व नेटके आयोजन, सत्रांचे विषयवैविध्य आणि त्यांची तार्किक-कलात्मक मांडणी स्मरणात राहील. विशेषत: तिथे तरुणांचा सहज आणि जिज्ञासू वावर, त्यांचे निर्भीड प्रश्न आणि जाणून घेण्याची प्रचंड लालसा. हे सगळे एकत्रित पाहिल्यावर वाटले, किमान केरळला तरी आपल्या भविष्याची चिंता करण्याचे कारण नाही!


Top