mehlii gobhai

मेह्ली गोभई


7122   15-Sep-2018, Sat

मेह्ली  गोभई यांच्या नावाचा मुंबईत रूढ झालेला उच्चार ‘मेल्ही’ असाच होता. त्यांच्या उंच, गौरवर्णी आणि देखण्या व्यक्तिमत्त्वाचा वावर अतिशय सहज असे; त्यामुळे त्यांचे समवयस्क चित्रकार, समीक्षक यांच्यापासून अगदी नवख्यांपर्यंत सर्व जण त्यांना ‘मेल्ही’ अशीच हाक मारत. ते कुणाचेही ‘गोभईसर’ वगैरे कधीच नव्हते. त्यांच्याकडून शिकण्यासारखे काय आहे, हे कळण्यासदेखील त्यांच्या मनमिळाऊ- तरीही- संयमी स्वभावामुळेच काही वेळ जावा लागत असे! कुलाब्याला एका दोनमजली इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर एकटेच ते राहात, तिथेच ६०० चौरस फुटांचा त्यांचा स्टुडिओ होता. थोडय़ाफार ओळखीवर आणि वेळ ठरवण्याचे सोपस्कार पाळल्यास कुणाचेही तिथे स्वागत होई. अशा ‘मेल्ही’ गोभईंची निधनवार्ता गुरुवारी आली. गेल्या दोन वर्षांत कंपवात आणि अन्य व्याधींनी त्यांना घेरले होते. रुग्णालयातच त्यांचे निधन झाले.

डहाणूच्या पारशी कुटुंबात १९३१ साली जन्मलेले  मेल्ही मुंबईत वाढले. सेंट झेवियर्स स्कूल व सेंट झेवियर्स कॉलेजात शिकले. कलाशिक्षण घेतले नसताना, ‘हात चांगला’ म्हणून ते के. एच. आरांच्या घरी- ‘आर्टिस्ट सेंटर’मध्ये जात, अन्य चित्रकारांना भेटत. हा चित्रकारांचा मेळा कधी ‘न्यूड मॉडेल’ चितारण्याचा बेत करी.. ते दिवस मागे ठेवून मेल्ही लंडनला कलाशिक्षणासाठी गेले, तिथून अमेरिकेस गेले. तो १९६० चा काळ अमेरिकी अमूर्त अभिव्यक्तिवाद (अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट एक्स्प्रेशनिझम) या चळवळीचा. मार्क रॉथ्कोच्या चित्रांनी मेल्ही  प्रभावित झाले, पण न्यूयॉर्कच्या ‘आर्ट स्टुडंट्स लीग’मधील शिक्षक-चित्रकार नॉक्स मार्टिन यांची- कोणत्याही प्रभावापासून मुक्त राहून आपली वाट शोधण्याची- शिकवण बलवत्तर ठरली. अमेरिकेत एका जाहिरात संस्थेत काम करणारे मेल्ही बोधचित्रांत (इलस्ट्रेशन) प्रवीण होते. तिथे वरच्या पदांवर ते गेले आणि त्यांनी पुरस्कारही मिळवले; पण मुळात अभिजात संगीताची, शांतता आणि स्व-शोधाची आस असलेल्या मेल्हींना डहाणू खुणावू लागले आणि १९८० च्या दरम्यान मायदेशी परतून त्यांनी, अमेरिकेत सुरू केलेल्या अमूर्त चित्रकलेचा पूर्णवेळ पाठपुरावा सुरू केला.

मुलांसाठीची पाच चित्रमय पुस्तके त्यांनी १९६८ ते १९७३ या काळात लिहिली होती. यापैकी दोन पुस्तकांचे पुनर्मुद्रण हल्लीच ‘स्पीकिंग टायगर’ या प्रकाशनसंस्थेने केले; पण ‘रामू अँड द काइट’ हे त्यांचे पुस्तक खरे तर, त्यांची चित्रे समजण्यास सोपी करणारे ठरले असते, ते दुर्मीळच आहे. या पुस्तकात पतंगाच्या आकारावरले मेल्ही यांचे चिंतन सुलभपणे दिसते, तर पुढल्या आयुष्यातही त्यांच्या चित्रांच्या बाह्य़रूपातून (मधोमध रेघ, काही तिरक्या रेघा, मोजक्याच, पण काटेकोर रेघा) अतिशय व्यामिश्रपणे हे चिंतन दिसून येते.

भूमितीचे संगीत आपण ऐकू शकतो. चौल काळातील कांस्यमूर्तीपासून प्रकाशाच्या तिरिपेपर्यंत अनेक ठिकाणी भूमितीचे हे संगीत गुंजत असते, असा मेल्ही  यांचा विश्वास होता. रंग, आकार यांना पूर्ण नकार देऊन मला चित्र घडवायचे आहे, अशा चित्रातून लोकांनी केवळ सरळ रेषांची लय घ्यावी, अशी आस त्यांना होती.  ‘तुमच्या चित्रांत भारतीय काय?’ या थेट प्रश्नाला त्यांचे उत्तर होते- ‘संगीत! धृपद गायकीसारखे शांत संगीत’. हे संगीत ‘समजण्या’साठी प्रेक्षकाला सराव हवा; पण मेल्ही होते तेव्हा ते स्वत: चित्र समजण्यास मदत करीत. आता त्यांच्या चित्रांचे प्रेक्षक पोरके झाले आहेत.

biofuel

जैवइंधन : भरारी आणि सबुरी


3444   05-Sep-2018, Wed

भारतीय विमान वाहतुकीच्या दृष्टीने २७ ऑगस्ट २०१८ हा दिवस महत्त्वाचा ठरतो. कारण या दिवशी स्पाइसजेट कंपनीच्या विमानाने डेहराडून ते नवी दिल्ली असा प्रवास अंशत: जैवइंधनाच्या बळावर केला. पारंपरिक जेट इंधनाच्या (एटीएफ) चढय़ा किमती, त्यांच्यामुळे आणि स्वस्तात तिकिटे विकण्याच्या असहायतेपायी देशातील अनेक विमान कंपन्यांना (जेट एअरवेज हे एक ठळक उदाहरण) लागलेली घरघर, पृथ्वीभोवतालच्या वातावरणाला बाधा पोहोचू नये यासाठी जेट इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने घटवण्यामागची अपरिहार्यता असे अनेक घटक विचारात घेतल्यास जैवइंधनांचा पर्याय स्वागतार्हच मानला पाहिजे. पण यानिमित्ताने व्यक्त होत असलेला आशावाद अनाठायी ठरणार नाही याची दक्षता घ्यावीच लागेल.

स्पाइसजेटच्या बम्बार्डियर क्यू ४०० टबरेप्रॉप प्रकारातल्या विमानात २८ प्रवासी आणि कर्मचारी होते. ४० मिनिटांच्या उड्डाणादरम्यान या विमानाने ७५ टक्के पारंपरिक इंधनाचा आणि २५ टक्के जैवइंधनाचा वापर केला. विमान उड्डाणांसाठी बायोइंधनांचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर यापूर्वीही झालेला आहे. २००८ मध्ये व्हर्जिन अटलांटिकच्या विमानाने लंडन ते अ‍ॅमस्टरडॅम असा प्रवास अंशत: जैवइंधनाच्या आधारे केला होता.

क्वान्टास या ऑस्ट्रेलियन विमान कंपनीने या वर्षी लॉस एंजलिस ते मेलबर्न असा १५ तासांचा प्रदीर्घ प्रवास १० टक्के जैवइंधनाच्या जोरावर केला. अलास्का एअरलाइन्स, केएलएम या कंपन्यांनीही असे प्रयोग करून झालेले आहेत. भारतात हा प्रयोग करण्यात डेहराडूनस्थित इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पेट्रोलियमचे योगदान महत्त्वाचे आहे. स्पाइसजेटच्या उड्डाणासाठी या संस्थेने खास ३३० किलो जैवइंधन बनवले. यासाठी छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांनी खास लागवड केलेल्या जत्रोफा वनस्पतीचा वापर करण्यात आला. अशा प्रकारे ५० टक्क्यांपर्यंत जैवइंधन उड्डाणांमध्ये वापरता येऊ शकते. त्या प्रमाणापलीकडे जैवइंधन वापरल्याने उड्डाणक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे. ते ध्यानात घेतल्यास, ‘जैवइंधनामुळे पारंपरिक इंधनावरील अवलंबिता ५० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते’ असे स्पाइसजेटचे प्रमुख अजयसिंह म्हणतात, त्याचा खरा अर्थ कळेल.

विमान वाहतूक उद्योगाची सद्य:स्थिती गंभीर आहे. हवाई इंधनाच्या चढय़ा किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरत चाललेले मूल्य, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी तिकीट दरांमध्ये द्याव्या लागणाऱ्या भरमसाट सवलतींमुळे बहुतेक सर्व विमान कंपन्या तोटय़ात आहेत. एप्रिल-जून या तिमाहीत इंडिगो एअरलाइन्सच्या नफ्यात ९७ टक्के घट झाली. स्पाइसजेटला ३८ कोटी रुपयांचा तर जेट एअरवेजला १३२३ कोटींचा तोटा झालेला आहे.

जेट एअरवेजच्या इंधन खर्चातच तब्बल ३५ टक्के वाढ झालेली आहे. अशा परिस्थितीत जैवइंधनाविषयी आशावाद निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. परंतु सध्या तरी मोठय़ा प्रमाणात जैवइंधन निर्माण होऊन त्याचा व्यापारी तत्त्वावर वापर विमान कंपन्यांना करता येईल, अशी परिस्थिती सध्या तरी नाही. एक तर जैवइंधन हे पर्यायी इंधन असले, तरी तो ‘स्वच्छ’ पर्याय ठरेलच याची कोणतीही शाश्वती नाही.

सध्या जैवइंधनाचा सध्याचा एकमेव प्रमुख स्रोत असलेल्या जत्रोफा वनस्पतीवर अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेने (नासा) चार वर्षांपूर्वी केलेल्या संशोधनाअंती आढळले की, या वनस्पतीच्या ज्वलनाने हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे (ग्रीनहाऊस गॅस एमिशन) प्रमाण वाढू शकते किंवा घटूही शकते. जैवइंधनाची साठवणूक आणि वाहतूक ही तर स्वतंत्र आव्हाने आहेत. शिवाय व्यापारी तत्त्वावर जैवइंधननिर्मिती करायची झाल्यास जत्रोफाची लागवड मोठय़ा प्रमाणात करावी लागेल. या संभाव्य प्रचंड उत्पादनाचा इतर पिकांवर, जमिनीच्या कसावर, भूजलावर काय परिणाम होईल याविषयी संशोधन झालेले नाही. हे होत नाही तोवर जैवइंधनाला पारंपरिक इंधनाचा पर्याय म्हणून स्वीकारायचे का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.

ncert-declared-the-provisional-result-of-national-talent-search-examination

प्रज्ञा प्रतीक्षा


4317   05-Sep-2018, Wed

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत यशस्वी होणे ही विद्यार्थ्यांसाठी जेवढी अभिमानाची बाब, तेवढीच शिक्षकांसाठीही असायला हवी. तरीही राज्याचा टक्का कमी का होतो आहे?

सरकारी पातळीवर शिक्षणाचे प्रयोजन दुहेरी असायला हवे. सरासरी बुद्धिमत्तेच्या विद्यार्थ्यांना किमान शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि जे सरासरीपेक्षा अधिक बुद्धिमान आहेत त्यांच्या प्रतिभेस धुमारे फुटतील असे वातावरण निर्माण करणे. महाराष्ट्र या दोन्हींतही मार खातो. परीक्षेतील गुणांच्या दौलतजाद्यामुळे आपल्याकडे यथातथा बुद्धिमत्तेचे विद्यार्थी आहेत त्यापेक्षा अधिक हुशार भासतात आणि पंचाईत ही की त्यांच्या पालकांनाही ते तसे वाटू लागतात. त्याच वेळी जे खरोखरच हुशार असतात त्यांचे या पद्धतीत सपाटीकरण होत जाते.

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत महाराष्ट्रातील गुणवंतांच्या संख्येत होत असलेली घट हे त्याचे द्योतक. गेले दोन दिवस ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भातील विशेष वृत्त प्रकाशित करून राज्यातील बुद्धिवान विद्यार्थ्यांच्या टंचाईकडे लक्ष वेधले. एके काळी महाराष्ट्रातील विद्यार्थी या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवत. सध्या यात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसते. ही बाब काळजी वाटावी अशी. शिक्षणाचा प्रसार होत असताना प्रज्ञा परीक्षेतील मराठी टक्क्यात घट का होत असावी?

याचे कारण शिक्षकांना अभ्यासक्रमांच्या, तासिकांच्या पाटय़ा टाकायच्या आहेत आणि त्या आपल्या पाल्यांनी आनंदाने वाहाव्यात असेच पालकांना वाटू लागले आहे. राज्याच्या परीक्षा मंडळाने तयार करून दिलेला अभ्यासक्रम शिकवता शिकवता नाकीनऊ येणारे शिक्षक आणि परीक्षेच्या पलीकडे काहीही असत नाही, अशा समजुतीत असलेले पालक हे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रासमोरील सध्याचे मोठे आव्हान आहे. परिणामी ‘आदर्श’(?) पालक आणि शिक्षक होण्याच्या नादात आपले पाल्य आणि विद्यार्थी जगण्यातील गुंतागुंतीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज करण्याचे काम गेल्या काही वर्षांत विसरले जात आहे.

परीक्षा सोपी, उत्तरपत्रिकांची तपासणी सोपी, नापास होण्याचा प्रश्नच नाही अशा वातावरणातून एकदम स्पर्धेच्या जगात उतरल्यावर उडणारी भंबेरी विद्यार्थ्यांना निराशेच्या गत्रेत ढकलणारी असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास त्यांना नियमित अभ्यासक्रमांच्या बरोबरीने सोप्यातून अवघडाकडे घेऊन जाणारा हवा. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी तो आवश्यक असतो. याचाच विसर आपणास पडला असून त्यामुळे राज्य शिक्षण क्षेत्रातील पीछेहाट अनुभवत आहे. हे गंभीर आहेच. परंतु शिक्षक आणि पालक यांना मात्र त्याचे सोयरसुतकही नाही ही बाब अधिक गंभीर आहे.

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा सक्तीची नसते. ती शालेय अभ्यासक्रमाच्या बरोबरीने द्यावी लागते. पंचवीस वर्षांपूर्वी या परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातून बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अठरा हजारांच्या घरात होती. पण त्या वेळेस राष्ट्रीय पातळीवर निवड होणाऱ्यांची संख्या चारशेपर्यंत असे. गेली काही वर्षे परीक्षेस सामोरे जाणारे विद्यार्थी सत्तर हजार आणि निवड होणारे चारशे. आता तर ही शिष्यवृत्ती मिळवणाऱ्यांची संख्या शंभराच्या आतच असते. म्हणजेच परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली, पण गुणवत्ता मात्र घसरली. ही शिष्यवृत्ती मिळवण्यात एक अभिमान असतो. असे विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी न होता उत्तरायुष्यात विज्ञान, गणित आदींत काही मूलभूत कामे करतील अशी शक्यता निर्माण होते. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर काही यश संपादन करण्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढीला लागतो. परंतु राज्यातील शिक्षण खात्याला असे काही घडावे, असे वाटत नसावे. तेथे असलेली अनागोंदी आणि कंटाळलेपण याचा परिणाम राज्यातील एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर किती विपरीतपणे होतो आहे, याचे प्रज्ञाशोध परीक्षा हे एक अगदी छोटेसे उदाहरण आहे.

स्पर्धा परीक्षेत मुलामुलींचे यश राज्याचा दर्जा ठरवत असते. देशातील अन्य राज्ये अशा अभ्यासक्रमेतर परीक्षांसाठी किती काळजीपूर्वक तयारी करतात हे पाहिले, तर महाराष्ट्रातील त्याबाबतची उदासीनता अधिकच उठून दिसते. अशा वातावरणात काहींत अशी परीक्षा देण्याची उमेद शिल्लक राहिलीच तर तीदेखील मारून टाकण्याचे काम व्यवस्थेकडून होते. ही परीक्षा कशी देतात, तयारी कशी करावी, तीत गुणांकन कसे होते वगैरे काहीही माहिती विद्यार्थ्यांना सहज मिळत नाही. त्यासाठी शिक्षकांमध्ये उत्साह असावा लागतो.

विद्यार्थ्यांना विशेष मार्गदर्शन मिळण्यासाठी सरकार विशेष शिबिरांचे आयोजन करते खरे, मात्र त्याचा निधी अतिशय तुटपुंजा. प्रत्येक पातळीवर निधीची कमतरता हे सरकारी पालुपद याही परीक्षेच्या माथी चिकटल्याने विद्यार्थ्यांचा हिरमोड होतो आणि या वाटेला जाण्याचे टाळले जाते. राज्याच्या अभिमानासाठी देशातील छोटी राज्येही किती तरी प्रयत्नशील असतात.

महाराष्ट्रात मात्र त्याबाबत कमालीची मरगळ आहे. प्रज्ञाशोध परीक्षेतील महाराष्ट्राचे यश मंदावत असताना त्यात काही सुधारणा करण्याचीही आवश्यकता शिक्षण खात्याला वाटत नाही. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमापलीकडे काही शिकवायचे म्हटले, की शिक्षकांच्या अंगावर काटा येतो. वस्तुत: प्रज्ञाशोध परीक्षेत यशस्वी होणे ही विद्यार्थ्यांसाठी जेवढी अभिमानाची बाब, तेवढीच शिक्षकांसाठीही असायला हवी. अशा एखाद्या गुणवंताला अशी शिष्यवृत्ती त्याच्या पीएच.डी.च्या पदवीपर्यंत मिळत राहते, याचे भान ठेवून शिक्षकांनी आपला उत्साह वाढवणे आवश्यक असते. मात्र केवळ शासकीय परिपत्रकांची वाट पाहात राहण्याने ना विद्यार्थ्यांचे भले होते ना शिक्षकांचे.

स्पर्धा परीक्षांचे महत्त्व शिक्षण खात्याला ओळखता आलेले नाही. राज्यातील हुशार मुलांना ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायाने वागवण्याचे दुष्परिणाम आत्ताच दिसू लागले आहेत. केंद्रीय पातळीवर होणाऱ्या अशा अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का सातत्याने घसरतो आहे. याचे कारण विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्तेचा अभाव हे नाही. योग्य अशा शैक्षणिक वातावरणाची वानवा हे त्याचे खरे कारण आहे.

शिक्षणाचा बाजार होत असताना, गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष झाले, तर त्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या भविष्यास बसतो आणि त्यांच्यामध्ये निराशेचे मळभ दाटून येते. हे टाळायचे, तर शिक्षण खात्यानेही चाकोरी सोडून नव्या दमाने नवनवे उपक्रम राबवायला हवेत. त्यासाठी त्या खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांत विश्वास निर्माण व्हायला हवा. वृक्षारोपण, आरोग्य शिबीर, जयंत्या-मयंत्या अशा ठरावीक कार्यक्रमांच्या पलीकडे जाण्याची गरज ना शिक्षकांना वाटते ना शिक्षण खात्यास. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जा खालावतो. पण हे समजून घेण्याएवढी गुणवत्ता अजून या खात्यातच आलेली नाही.

परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा सरकारी ध्यास शिक्षणाचे सपाटीकरण करू लागला आहे. अशा सरधोपट मार्गामुळे विद्यार्थ्यांतील बौद्धिक क्षमतांचा विकास खुंटतो. गुणात्मक वाढ या शब्दाचा शब्दश: अर्थ घेणाऱ्या सरकारी बाबूंना विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षांना फुटणारे धुमारे दिसत नाहीत आणि त्या आकांक्षांच्या पंखात बळ निर्माण करण्याची आवश्यकताही वाटत नाही. त्यामुळे सोप्यातून अधिक सोप्याकडे होत असलेला राज्यातील शिक्षणाचा प्रवास काळजी वाढवणारा आहे.

एके काळी या राज्याने आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे तंत्रज्ञ शंकर आबाजी भिसे, गणिती केरूनाना छत्रे, धुंडिराज ऊर्फ दादासाहेब फाळके, भौतिकशास्त्रज्ञ श्रीधर सर्वोत्तम जोशी, रसायन शास्त्रज्ञ नरसिंह नारायण गोडबोले, वनस्पती शास्त्रज्ञ शंकर पांडुरंग आघारकर आदी वैज्ञानिक दिले. अलीकडच्या काळात मूलभूत विज्ञान संशोधनाच्या क्षेत्रात जयंत नारळीकर वा गणिती नरेंद्र करमरकर आदी मोजकीच मराठी नावे दिसतात. भीती ही की ही सर्व वा यातील काही नावे मराठी शिक्षकांनाही माहीत नसतील. तेव्हा विद्यार्थ्यांचा प्रश्नच नाही.

शिक्षणाच्या सपाटीकरणामुळे एक तर मराठीत कोणालाही शास्त्रज्ञ गणले जाते आणि खऱ्या शास्त्रसंशोधन आदींकडे आपले लक्षच जात नाही. प्रज्ञाशोध परीक्षेचे सध्याचे वास्तव हा धोक्याचा इशारा आहे. त्यावर वेळीच उपाय केला नाही तर महाराष्ट्र फक्त सुशिक्षित कामगारनिर्मितीचा कारखाना ठरेल. त्यांची कमतरता नाही. या राज्यास प्रतीक्षा आणि गरजही आहे ती खऱ्या प्रज्ञेची.

collective-farming-experiment-in-goa

आमची जमीन, आमका जाय


4867   05-Sep-2018, Wed

सामूहिक शेतीचा गोव्यातील प्रयोग जर यशस्वी झाला आणि गोवा राज्यभर तो राबवण्याचा विचार सरकारने पुढे नेला, तर तो इतरांसाठीही वस्तुपाठ ठरेल..

शहरांचे आक्रमण ही आपल्याकडील खेडय़ांची मुख्य समस्या. हे आक्रमण अनेक प्रकारचे असते. माणसे, सीमा, जगण्याच्या सवयी आणि मुळात काही शे जणांसाठी असलेल्या जागेत काही हजारांची करावी लागणारी सोय. त्यास पर्याय नसतो. यातून एक प्रकारचा बकालपणा पसरतो. येणारे माणसांचे लोंढे सामावून घेण्यासाठी मग या खेडय़ांना आपली कवाडे उघडावी लागतात. परिणाम असा की खेडय़ांचे खेडेपण हरवले जाते आणि तरीही अशा चेहरा हरवलेल्या खेडय़ांना शहरांची ओळख मिळत नाही. अशी उसवलेली खेडी आणि विस्कटलेली शहरे आपल्या आसपास नजर फिरवू तेथे दिसतात. कोणतेही सरकार असो. यात बदल होत नाही. योजनांची नावे तेवढी बदलतात. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान जाऊन स्मार्ट सिटी योजना येते इतकेच. परंतु जमिनीवरील स्थितीत यित्कचितही बदल होत नाही. खेडय़ांचे विद्रूपीकरण आणि शहरांचे विकृतीकरण यांच्या बरोबरीने यात आणखी एका घटकाची अपरिमित हानी होते. तो म्हणजे शेतजमीन. गेल्या काही वर्षांत या शेतजमिनीचे रूपांतर बिगर शेतजमिनीत करण्याची स्पर्धाच सुरू असून त्यामागे अनियंत्रित नागरीकरण हे एक कारण आहे. या संदर्भात गोवा या सुंदर चिमुकल्या शहराने घालून दिलेला धडा महत्त्वाचा तसेच अनुकरणीय ठरतो.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोव्यातील अनेक खेडय़ांना आणखी एक मोठा धोका आहे, तो स्थलांतरितांचा. गोव्यात येणारे स्थलांतरित हे रोजगारासाठी मुंबई वा अन्य महानगरांत येणाऱ्यांपेक्षा वेगळे असतात. रोजगाराची त्यांना ददात नसते. कारण ते तसे धनाढय़ असतात आणि हातातील संपत्तीचा गुणाकार करण्याची संधी शोधत असतात. गोव्यात ही संधी मुबलक आहे. ती आहे तेथील जमिनीत. परिणामी हे स्थलांतरित गोव्यात बुभुक्षितासारखे जमिनी खरेदी करू लागले आहेत. पणजी ते म्हापसा या टप्प्याचे जे काही झाले आहे त्यावरून हे दिसेल. कलंगुट, बागा, हणजुणे अथवा कोलवा आदी समुद्रकिनारी प्रदेशांचेही रूपडे नको तितके बदलले आहे. परिणामी गोव्याची हिरवाई झपाटय़ाने नष्ट होऊ लागली असून तीस विद्यमान मनोहर पर्रिकर सरकारने आपल्या धोरणांनी हातभारच लावलेला आहे. हे असे होते कारण स्थलांतरित पशाच्या थल्या घेऊन गोव्यात येतात आणि त्या रिकाम्या करून जमेल तितक्या जमिनी ताब्यात घेतात. अन्य शहरांच्या तुलनेत गोव्यात जमिनींचे भाव अजूनही कमी आहेत. त्याचाही फायदा या धनदांडग्यांना होतो. त्यात दुसरा घटक म्हणजे गोव्यातील जमिनीचा पोत. गोव्यातील शेतजमिनीत प्राधान्याने भातच पिकते आणि अन्यत्र मोठय़ा प्रमाणावर काजू. यापैकी काजूस तितकी काही मशागतीची गरज नसते. तो गावागावांमधल्या भरताड जमिनींवरही जोमाने वाढतो. प्रश्न असतो तो भाताचा.

कारण या भातातून येणारे उत्पन्न फार काही प्रचंड असते असे नव्हे. या शेतांतून शेतमालकासाठी साधारण वर्षभराची बेगमी होते. म्हणजे हे तांदूळ विकून शेतकऱ्यांना मोठी कमाई असते असे नाही. परिणामी बरेच शेतकरी आपापल्या वर्षभराच्या गरजा भागतील इतका भात पिकवतात. याचाच अर्थ ही भातशेती आर्थिकदृष्टय़ा तितकी काही आकर्षक नाही. हे वास्तव. त्यामुळे गोव्यात गेली कित्येक वर्षे शेतजमिनींचे रूपांतर बिगर शेतजमिनीत करण्याचा वेग भयावह आहे. गोवा मंत्रिमंडळाच्या जवळपास प्रत्येक बठकीत या जमिनी रूपांतरणाचे प्रस्ताव चच्रेला येत असतात आणि मुख्यमंत्री ते नाकारतात असे नाही. या अशा प्रस्तावांमागे बऱ्याचदा परराज्यातील भूमाफियाच असतात. स्थानिकांना हाताशी धरून ही मंडळी जमिनी बळकावतात आणि यथावकाश तेथे गृहनिर्माण संकुल वा मॉल, तारांकित हॉटेल आदी उभारले जाते. ही शेतजमीन विकण्याकडे स्थानिकांचाही कल असतो. कारण तसेही या शेतजमिनीतून फार काही उत्पन्न हाताला लागते असे नव्हे. या जमिनी कसून जेमतेम चार घासच मिळणार असतील तर आल्या किमतीला त्या विकून पसा कमावणे बरे, असाच विचार शेतकरी करतात. परिणामी गोव्यातील शेतजमिनी मोठय़ा प्रमाणावर घटू लागल्या आहेत. अशा वेळी हे टाळण्यासाठी गोव्याने काय केले हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.

सेंट इस्तेव या खेडय़ाने ते दाखवून दिले. या गावच्या स्थानिक धर्मगुरूंनी गावातील सर्व रहिवाशांना एकत्र आणण्यात पुढाकार घेतला आणि परिसरातील शेतीयोग्य जमीन सर्वानी एकत्र कसण्याची कल्पना मांडली. गोवा कृषी संचालनालयातील अधिकारी संजीव मयेकर यांनी या प्रयोगासाठी सातत्याने प्रयोग केले. ती लगेच स्वीकारली गेली नाही. याचे कारण गोव्यात साधारण घरटी एक माणूस हा परदेशात नोकरीस असतो आणि जमीन मालकीची कागदपत्रेही सुविहित अवस्थेत नाहीत. परदेशात नोकरीस गेलेल्यास याची फिकीर नसते. त्यामुळे या प्रयोगात पहिली अडचण आली ती जमीन मालकी निश्चित करण्याची. स्थानिक चर्चने आणि धर्मगुरूने गावातील तरुणांना एकत्र करून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून मूळ जमीन मालकी निश्चित करण्याच्या, त्या संदर्भातील सातबारा उतारे हुडकून काढण्याच्या कामात स्वत:ला झोकून दिले. संबंधित सरकारी यंत्रणांनीही मदत केली. ही मालकी निश्चित झाल्यावर सर्व जमीनमालकांची बैठक घेतली गेली. तीत चच्रेस ठेवला गेला एकच मुद्दा. ही सर्व जमीन तुमची इच्छा असो वा नसो योग्य/अयोग्य मार्गानी बळकावली जाणार असून तसे होऊ नये म्हणून तुमची एकत्र यायची इच्छा आहे काय? याचे उत्तर नकारार्थी असणे शक्यच नव्हते. आपली जमीन धनदांडग्यांच्या हाती जाण्यापासून वाचण्याची शक्यता दिसू लागल्यावर समस्त ग्रामस्थ एकत्र आले आणि त्यातून एक नवाच पर्याय समोर उभा राहिला.

सामुदायिक शेतीचा. एकटय़ादुकटय़ाने आहे त्या जमिनीतील तुकडय़ात शेती करणे किफायतशीर नाही. कारण दरडोई जमीन मालकी अगदीच कमी आहे. अशा वेळी नुकसानीत शेती करण्यापेक्षा ती न करण्याकडेच सगळ्यांचा कल असतो आणि अशा वेळी जमीनमालक शेतजमीन विकण्यास तयार होतो. सेंट इस्तेवच्या गावकऱ्यांना तेच टाळायचे होते. म्हणून सामुदायिक शेतीचा पर्याय समोर आला. तो स्वीकारार्ह आहे असे दिसल्यावर राज्य सरकारच्या कृषी खात्यानेही एक पाऊल पुढे येऊन या ग्रामस्थांसाठी भाताचे एक नवे वाण उपलब्ध करून दिले. ते लवकर होते आणि त्याची निगाही कमी घ्यावी लागते. इतकेच नव्हे तर कृषी खात्याने या गावाच्या जवळ स्वतंत्र रोप वितरण केंद्रदेखील सुरू केले आणि या लागवडीनंतर त्याची देखरेखदेखील कृषी खात्याकडून केली जाते. यावर, यात सरकारला पडायचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

ते असे की हा प्रयोग जर यशस्वी झाला तर संपूर्ण गोवा राज्यभर तो राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. गोव्यातील भात उत्पादन गेली काही वर्षे सातत्याने कमी होत असून त्यावर आणि परप्रांतीयांनी जमिनी बळकावण्यावर यातून उत्तर सापडू शकते, असे गोवा सरकारला वाटते. या प्रयोगाची दखल आपणही यासाठीच घ्यायची. महाराष्ट्रातही असे जमीन बळकाव उद्योग सुरू असून दरडोई शेतजमिनाचा आकार सरासरी लहान असल्याने ते रोखणे अवघड जाते. त्यावर गोव्याने दिलेला पर्याय निश्चितच स्वीकारार्ह ठरतो. एके काळी  ‘आमचे गोंय आमका जाय’  ही घोषणा गाजली. आता तिचे रूपांतर  ‘आमची जमीन, आमका जाय’ (आमची जमीन आम्हाला हवी) असे झाले आहे. आपणही ही घोषणा देण्यास हरकत नाही.

booming-sale-of-cars-bikes-hit-public-transport-system

लाख दुखों की एक दवा..


5080   05-Sep-2018, Wed

कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोणत्याही शहराच्या विकासाला फार मोठा हातभार लावत असते; परंतु त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्याने अनेक प्रश्न उभे राहतात. भारतातील सगळ्या मोठय़ा शहरांची ही व्यथा आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम आणि कार्यक्षम असेल, तर कुणीही आपला जीव धोक्यात घालून स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करण्याचे धैर्य दाखवणार नाही; परंतु गेल्या २५ वर्षांत देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील बसच्या फे ऱ्यांमध्ये प्रचंड घट झालेली दिसते.

१९९४ मध्ये देशातील या व्यवस्थेत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या फे ऱ्या ६० ते ८० टक्के एवढय़ा होत्या. त्या आता २५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या आहेत. याचा अर्थ शहरांत खासगी वाहनांचा वापर प्रचंड वाढला आहे. गेल्या चार वर्षांत खासगी दुचाकी वाहनांची टक्केवारी १४ टक्क्यांवरून १८.५ टक्क्यांवर गेली आहे. याच चार वर्षांत देशभर सार्वजनिक वाहतुकीच्या बसगाडय़ांचे प्रमाण मात्र ०.२ टक्के एवढेच राहिले. रस्त्यांवर प्रचंड वाहने येणे, हे वाहतूक कोंडीचे प्रमुख कारण असते. या कोंडीमुळे रस्त्यांची अवस्था जेवढी बिकट होते, त्याहूनही अधिक प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होतो.

गेल्या काही दशकांपासून रस्त्यांचे रुंदीकरण जवळपास ठप्प झाल्यासारखे आहे. रुंदीकरणाला पर्याय म्हणून जागोजागी उड्डाणपूल बांधण्याचा सपाटा गेल्या काही वर्षांत सुरू झाला. तरीही त्याने प्रश्न सुटला नाहीच. उलट अधिक जटिल झाला. खासगी वाहननिर्मिती उद्योगाला या काळात प्रचंड चालना मिळाली हे खरे असले, तरीही त्यामुळे कोणत्याही शहराचे अधिक भले झाले नाही. सरकारी धोरणांमधील गोंधळ या सगळ्यास कारणीभूत आहे.

बहुतेक ठिकाणी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही फायद्यातील व्यवस्था असत नाही. त्यासाठी अन्य व्यवस्थांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. प्रत्यक्षात सगळ्याच शहरांमध्ये या व्यवस्था खड्डय़ात कशा राहतील, याकडेच राज्यकर्त्यांनी लक्ष दिल्याने, त्यांची धन झाली; पण शहरांमधील बकालपणात कमालीची भर पडली.

खासगी वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देणाऱ्या बँकांच्या योजना आणि त्याच्याशी जोडलेला प्रतिष्ठेचा मुद्दा यामुळे वाहनांच्या संख्येत मोठीच भर पडली. पुण्यासारख्या शहरात दरडोई दीड वाहन आहे. चंदिगढमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. एके काळी कार्यक्षमतेसाठी प्रसिद्ध असलेली मुंबईची बेस्ट बससेवा आता अतिशय हलाखीच्या स्थितीत आहे, याचे कारण राज्यकर्ते येथे गांभीर्याने पाहातच नाहीत.

छोटय़ा शहरांमध्ये तर अशी व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. अधिक वाहने म्हणजे इंधनाचा अधिक वापर, परिणामी परकीय चलनावर ताण, हे सूत्र न कळण्याएवढे राज्यकर्ते अजाण नाहीत. मात्र खासगी वाहनांना प्रोत्साहन देऊन सार्वजनिक व्यवस्था मोडकळीस आणण्यास तेच जबाबदार आहेत. अनेक प्रगत देशांमध्ये, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा विकासाचा कणा मानला जातो. तेथे खासगी वाहनांवर मोठय़ा प्रमाणात करांचा बोजा टाकला जातो. वाहनतळांमध्येही जास्त शुल्क आकारले जाते.

खासगी वाहने कमी व्हावीत, यासाठी अशा धोरणांची भारतात अधिक आवश्यकता आहे. गेल्या चार वर्षांत दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या संख्येत आठ ते दहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे एका पाहणीत आढळले. हे चित्र भयावह आहे. वाहतूक कोंडी, इंधनाचा अतिरेकी वापर, वाहनतळांच्या अभावाने रस्त्यांवर स्थायी राहणारी वाहने, प्रदूषण या सगळ्या प्रश्नांवर एकच उत्तर असू शकते. ‘लाख दुखों की एक दवा’ असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले गेले नाही, तर देशातील शहरांची अवस्था अतिशय हलाखीची होईल.

poors sweetness in asian games

गरिबीचे गोडवे


4118   01-Sep-2018, Sat

आर्थिक स्तर आणि खेळांतील कामगिरी यांचा संबंध जोडण्याचा उतावीळपणा करण्यापेक्षा, खेळांचे प्रशासन आणि सुविधा, मदत यांकडे पाहायला हवे..

दारिद्रय़ आणि खेळातील प्रावीण्य यांतील संबंधांचे बऱ्याचदा भोळसटपणे उदात्तीकरण होते. सध्या जकार्ता येथे सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धामध्ये भारतीय खेळाडूंना अ‍ॅथलेटिक्समध्ये जे घवघवीत यश मिळाले, त्याबाबतही हे असे सुरू झाले आहे. यात पदके मिळवणाऱ्यांतील अनेक खेळाडू आर्थिक विपन्नावस्थेतून दिवस काढत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या यशाचे विशेष कौतुक करायलाच हवे, यात शंका नाही. परंतु ते करताना त्यांच्या दारिद्रय़ाच्या कोडकौतुकाची काही गरज नाही. दारिद्रय़ आणि खेळांतील प्रावीण्य यांचा संबंध असता तर जवळपास प्रत्येक ऑलिम्पिक स्पर्धात अमेरिकी खेळाडू पदकांची लयलूट करते ना. तसेच टेनिसमधील आंद्रे आगासी, जगज्जेता रॉजर फेडरर, आपला अभिनव बिंद्रा आदी अनेक तर उत्तम आर्थिक स्थितीतून आलेले खेळाडू. तेव्हा गरिबी आणि खेळाडूंची कामगिरी यांच्याविषयी उगाचच रम्य भावना बाळगण्याचे काही कारण नाही. मग ताज्या जकार्ता स्पर्धातील काही भारतीय खेळाडूंची विपन्नावस्था आणि त्यांची कामगिरी यांचा संबंध कसा लावणार?

तो असा की आर्थिकदृष्टय़ा हलाखीतून आलेले खेळाडू जिवाची बाजी करून स्पर्धात उतरतात. कारण त्यांचे मागे जाण्याचे दोर कापलेले असतात आणि जगण्याच्या अनेक आघाडय़ांवर सुरू असलेल्या संघर्षांत त्यांना खेळाच्या मदानावरील पराभवाची भर घालायची नसते. या स्पर्धातील हिमा दास, स्वप्ना बर्मन आदी खेळाडूंनी आपल्याला यश मिळाले तर त्याद्वारे मिळालेल्या पशावर आपले घर चालणार आहे, नाही तर उपासमारीस तोंड द्यावे लागणार आहे अशी भावना व्यक्त केली. तीत त्यांच्या यशाचे कटू वास्तव आहे. परंतु हे यांच्याच बाबत झाले वा होते असे नाही.  भारताच्या अ‍ॅथलेटिक्स क्षेत्राचा नावलौकिक आजपर्यंत ज्यांनी उंचावला आहे, अशा मिल्खा सिंग, पी. टी. उषा, कविता राऊत, ललिता बाबर आदी अनेक आंतरराष्ट्रीय धावपटूंची आर्थिक परिस्थिती बेताची वा वाईटच होती. त्यामुळे त्यांना किती कष्टातून पुढे यावे लागले याची कल्पना येऊ शकते. भारताची सुवर्णकन्या उषा ही केरळमधील पायोली या खेडय़ातून पुढे आलेली. तीच गोष्ट कविता राऊतची. ती नाशिक जिल्ह्यातील सावरपाडा या आदिवासी परिसरातील. जागतिक स्तरावर कीर्तिमान कामगिरी करणारे उसेन बोल्ट, शेली अ‍ॅन फ्रेझर या जमेकाच्या धावपटूंनाही हलाखीतून अ‍ॅथलेटिक्स करिअर करावे लागले आहे. आशियाई क्रीडा स्पध्रेत सुवर्णपदक मिळविणारी स्वप्ना बर्मन हिचे वडील सायकलरिक्षा चालवितात. गेले अनेक महिने ते मोठय़ा आजारामुळे अंथरुणास खिळून आहेत. साहजिकच स्वप्ना हिला घरचा आर्थिक भारही सोसावा लागतो. हेप्टॅथलॉनसारख्या खेळात धावणे, फेकी व उडय़ा आदी सात क्रीडा प्रकारांचा समावेश असतो. त्यामुळे सर्वच क्रीडा प्रकारांचा सराव तिला करावा लागतो. तिच्या दोन्ही पायांना सहा बोटे आहेत. शस्त्रक्रिया करून घेण्याचा तिला सल्ला देण्यात आला होता. मात्र त्यासाठी लागणारा खर्च करणे तिला जड वाटले. त्यामुळे या अडथळ्यासही ती आत्मविश्वासाने सामोरी गेली. हिमा दास हिचे वडील शेतकरी आहेत. जेमतेम दैनंदिन गुजराण होईल एवढेच त्यांना शेतीद्वारे उत्पन्न मिळते. अ‍ॅथलेटिक्सच्या स्पर्धात्मक करिअरसाठी हिमा हिला तिच्या गावापासून दीडशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गुवाहाटी येथे राहावे लागले. स्वप्ना, हिमा, मनजीतसिंग, जॉन्सन जिन्सन आदी सर्वच पदक विजेत्या खेळाडूंपुढे आर्थिक अडचणी होत्या. पूर्वीही त्या होत्याच. आता त्यात काहीसा बदल झाला आहे.

याचे कारण खेळाडूंना पाठबळ देणारी व्यवस्था. क्रीडा खात्याचे मंत्री राज्यवर्धनसिंह राठोड हे स्वत: आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे नेमबाज. त्यांनी क्रीडा खात्याचे मंत्रिपद हाती आल्यावर ऑलिम्पिक पदक व्यासपीठ या योजनेंतर्गत नपुण्यवान खेळाडूंना आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी पुढाकार घेतला. पूर्वी खेळाडूंना विविध स्पर्धासाठी मदत मिळविताना अनेक अडचणी येत असत. अनेक वेळा खेळाडू स्पर्धा संपवून आल्यानंतरच ही मदत मिळत असे. राठोड यांनी खेळाडूंची ही अडचण दूर करण्यासाठी खेळाडूंना त्यांच्या खात्यात थेट शिष्यवृत्ती व आर्थिक मदत देण्याची व्यवस्था केली. आर्थिक निधीच्या मार्गातील ‘दलाल’ त्यांनी दूर केले. केवळ खेळाडू नव्हे तर त्यांच्याकरिता नियुक्त केलेल्या मदतनीसांनाही  मानधन देण्याची व्यवस्था केली. खेळाडूंच्या सराव व स्पर्धामधील सहभागाबाबत सविस्तर माहिती घेऊन त्यानुसार खेळाडूंचा परदेश प्रवास सुकर झाला. परदेशी प्रशिक्षक, फिजिओ, क्रीडा मानसतज्ज्ञ यांच्यासाठीही शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळाले. शासनाच्या बरोबरीने अनेक विश्वस्त संस्थाही खेळाडूंना भरपूर साह्य करीत आहेत. प्रकाश पदुकोण, गीत सेठी आदी ज्येष्ठ खेळाडूंनी एकत्र येऊन ऑलिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट ही संस्था सुरू केली. ऑलिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट, मित्तल ट्रस्ट, लक्ष्य फाउंडेशन आदी अनेक विश्वस्त संस्था गेली दहा-बारा वष्रे ऑलिम्पिक व अन्य आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये करिअर करू इच्छिणाऱ्या गरजू खेळाडूंना मदत करीत असतात. आंधळेपणाने मदत न करता खरोखरीच या खेळाडूकडे पदक मिळविण्याची गुणवत्ता आहे की नाही याची चाचपणी केली जाते. या संस्था शारीरिक प्रशिक्षण, क्रीडा मानसतज्ज्ञ यांचीही नियुक्ती करीत असतात. वेळोवेळी खेळाडूंच्या कामगिरीचाही आढावा घेतला जात असतो. भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाचे अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला हे स्वत: ऑलिम्पिक स्पध्रेत सहभागी झालेले धावपटू असल्यामुळे कोणत्या खेळाडूंना कोणते प्रशिक्षक पाहिजेत, परदेशात कोणत्या ठिकाणी या खेळाडूंना स्पर्धात्मक सराव होणार आहे आदी गोष्टींचा अभ्यास करूनच त्यांनी खेळाडूंच्या मदतीसाठी विविध कंपन्या व केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयास प्रस्ताव दिले. रोजीरोटीचा प्रश्न सुटला तर मानसिक दडपण दूर होते हे लक्षात घेऊनच नपुण्यवान खेळाडूंना नोकरीची संधी निर्माण करून देण्यासाठी अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाने पुढाकार घेतला आहे.

त्यामुळेच भारताला यंदा अ‍ॅथलेटिक्सने तारले आहे. बाकी बऱ्याच स्पर्धात आपला आनंदच आहे. कबड्डी हा आपल्यासाठी सुवर्णपदकाचा हुकमी खेळ. पण तिथे आपण अगदी नव्या संघांकडूनही हरलो. हॉकीचेही तेच झाले. मलेशियाविरोधात खेळताना तर बरा खेळणारा आपला संघ संशयास्पदरीत्या कच खाता झाला आणि जिंकत आलेला सामना हरवून बसला. म्हणजे एका बाजूने आपले अ‍ॅथलेटिक्समधले खेळाडू त्यातल्या त्यात बरी कामगिरी नोंदवीत असताना आपल्या अन्य खेळाडूंची कामगिरी फारच सुमार झाली. ज्या खेळांत आपण पराभूत झालो त्यातील खेळाडू काही धनाढय़ वर्गातील आहेत असे नाही. पण तरीही ते हरलेच. तेव्हा आर्थिक स्तर आणि खेळांतील कामगिरी यांचा संबंध जोडण्याचा उतावीळपणा करण्यात काही शहाणपण नाही.

याचे कारण आपल्याकडे आधीच ‘धट्टीकट्टी गरिबी, लुळीपांगळी श्रीमंती’ अशी दळभद्री वचने संस्कृतीत रुतून बसलेली आहेत. वास्तविक ज्यांच्याकडे गुणवत्ता आहे त्यांना प्रगतीची संधी आपली व्यवस्था नाकारते याचा आपणास खेद हवा. ते राहिले दूर. उलट आपण त्यांच्या गरिबीचे उदात्तीकरण करतो. यात लबाडी आहे. ती आशियाई स्पर्धासारख्या तुलनेने कमी स्पर्धात्मकतेत खपून जाते. पण ऑलिम्पिक स्पर्धात पदके जिंकायची तर या सगळ्यावर पुरून उरणारी गुणवत्ता लागते. ती गाठण्याचा प्रयत्न करायला हवा. आशियाई विजेत्या खेळाडूंच्या गरिबीचे गोडवे गात बसणे फार शहाणपणाचे नाही.

abhay kumar

अभय कुमार


3004   01-Sep-2018, Sat

जगभर फिरून आल्यानंतरच आपल्या जन्मभूमीचे खरे महत्त्व कळते. राजनैतिक अधिकारी व कवी अभय कु मार यांनी अनेक देशांमध्ये काम केल्यानंतर घेतलेला हा अनुभव. त्यांची ओळख राजनैतिक अधिकारी म्हणून फारशी नसली तरी कवी म्हणून नक्कीच आहे. नुकतेच त्यांच्या कवितांचे वॉशिंग्टन डीसी येथे ‘लायब्ररी ऑफ काँग्रेस’ येथे ध्वनिमुद्रण करण्यात आले. हा मान मिळालेले ते पहिले भारतीय कवी. ‘दी पोएट्री अ‍ॅण्ड पोएट’ मालिकेत त्यांच्या या कवितांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ध्वनिमुद्रणात आतापर्यंत १९९७ पासून रॉबर्ट हास, रिचर्ड ब्लांको, इव्हान बोलॅण्ड, बिली कॉलिन्स, रिटा डव्ह, लुईस ग्लक, डोनल हॉल, टेरान्स हेस, टेड कुसर, फिलीप लीव्हाइन, व्ही.एस मेरविन, नोमी शिहाबा ने, रॉबर्ट पिनस्की, चार्ल्स सिमिक, नताशा ट्रेथवे, मोनका युन, ट्रॅसी स्मिथ यांच्या कवितांचा समावेश झाला आहे.

अभयकु मार यांची अलीकडची वॉशिंग्टन भेट गाजली, ती तेथील ‘बसबॉइज’ या पुस्तकांच्या दुकानात झालेल्या काव्यवाचनाने. तेथे इंद्रन, अमृतनायगम, सिमॉन शुचॅट यांच्यासमवेत त्यांनी काव्यवाचन केले. त्यांच्या कवितांचा समावेश किमान साठ आंतरराष्ट्रीय साहित्य नियतकालिकांत झाला आहे. ‘द सिडक्शन ऑफ दिल्ली’ (२०१४), ‘द एट आइड लॉर्ड ऑफ काठमांडू ’ (२०१७),‘ द प्रॉफेसी ऑफ ब्राझिलिया’ (२०१८)  हे त्यांचे काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत. ‘अर्थ अँथेम’ हे त्यांचे काव्यगीत तीस भाषांत अनुवादित झाले असून ‘नॅशनल थिएटर ऑफ ब्राझिलिया’ या संस्थेने त्याची संगीतमय रचना तयार केली. त्यात व्हायोलिनवादक डॉ. एल. सुब्रमणियम यांनी संगीत दिले असून कविता कृष्णमूर्ती यांनी ते गायले आहे. ‘कॅपिटल्स अ‍ॅण्ड १०० ग्रेट इंडियन पोएट्स’ या पुस्तकाचे ते संपादक आहेत. २०१३ मध्ये त्यांना सार्कचा साहित्य पुरस्कार मिळाला. ‘पोएट्री साल्झबर्ग रिव्हय़ू’, ‘आशिया लिटररी रिव्हय़ू’ या नियतकालिकांत त्यांचे लेखन प्रसिद्ध झाले.

अभयकुमार हे मूळ बिहारचे. १९८० मध्ये नालंदा जिल्हय़ात एका लहानशा खेडय़ात जन्मलेला प्राथमिक शिक्षकाचा हा मुलगा जेव्हा दिल्लीत आला तेव्हा तेथील संस्कृती त्याच्यासाठी वेगळी होती.  इंग्रजीचा गंध नव्हता, पण दोन वर्षांत त्यांनी इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवले. पदवीसाठी त्यांनी भूगोलाचा अभ्यास केला, पण नंतर ते साहित्याकडे वळले. वयाच्या विशीत त्यांनी ‘रिव्हर व्हॅली टू सिलिकॉन व्हॅली-स्टोरी ऑफ थ्री जनरेशन्स ऑफ अ‍ॅन इंडियन फॅमिली’ हे आठवणीपर पुस्तक लिहिले. मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा सगळा जीवनपट यातून सामोरा येतो. परराष्ट्र सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांची पहिली नेमणूक थेट मॉस्कोत झाली. ते नुसते लेखकच नाहीत तर चित्रकारही आहेत.

सेंट पीट्सबर्ग, नवी दिल्ली, पॅरिस येथे त्यांच्या चित्रांची प्रदर्शने झाली आहेत. मगाही, हिंदी, इंग्रजी, रशियन, नेपाळी  या भाषा त्यांना येतात. संस्कृत, स्पॅनिश भाषा चांगल्या समजतात, त्याचा फायदा त्यांना वैचारिक संपन्नता वाढवण्यासाठी झाला. सध्या ते ब्राझीलमध्ये राजनैतिक अधिकारी आहेत. त्यांनी परराष्ट्र सेवेच्या माध्यमातून देशोदेशीच्या कवींना वेगळ्या माध्यमांतून एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. ‘वुई आर हय़ूमन्स, द अर्थ इज अवर होम’ या त्यांच्या पृथ्वीगीताचे अंतिम वाक्य जागतिकीकरणानंतर जगाशी आपल्या बदललेल्या नात्याची अनुभूती देते.

DR. AVINASH SUPE

डॉ. अविनाश सुपे


5154   31-Aug-2018, Fri

रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा मानून अविरत रुग्णोपचारासाठी झटतानाच आपल्या वैद्यकीय ज्ञानाचा खजिना वैद्यकीय क्षेत्रातील पुढील पिढय़ा घडविण्यासाठी मुक्तपणे वाटणारे डॉ. अविनाश सुपे हे एक अद्भुत रसायन म्हणावे लागेल. सध्या डॉ. सुपे हे केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व पालिकेच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या असाधारण योगदानाबद्दल वैद्यकीय क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या डॉ. बी. सी. रॉय पुरस्कारासाठी त्यांची निवड करण्यात आली आहे.

डॉ. सुपे हे गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात अध्यापनाचे काम करीत आहेत. केईएममधून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर टाटा सोशल सायन्सेसमधून रुग्णालय व्यवस्थापनाची पदव्युत्तर पदवी घेतली. अमेरिकेतील शिकागो येथील इलिनॉयस विद्यापीठातून मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशन एज्युकेशनची पदवी प्राप्त केली. सर्जिकल गॅस्ट्रोएंट्रॉलॉजीतील तज्ज्ञ असलेल्या डॉ. सुपे यांच्याच पुढाकारातून केईएम रुग्णालयात लिव्हर ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रियेची सुरुवात करण्यात आली. केवळ वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचेच नव्हे तर व्यवस्थापन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचेही ते अत्यंत आवडते शिक्षक असून त्यांची आतापर्यंत पाच पुस्तके, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये २६२ शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. याशिवाय जगभरातील परिषदांमध्ये ३७० हून अधिक वेळा गॅस्ट्रोएंट्रॉलॉजी विषयावर त्यांनी सादरीकरण केले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील नेतृत्व निर्माण करणाऱ्या अमेरिकेतील ‘फिमर’या संस्थेतून २००२ मध्ये फेलोशिप घेतल्यानंतर त्यांची असाधारण गुणवत्ता लक्षात घेऊन ‘फिमर’ संस्थेने त्यांच्यावर आशियात वैद्यकीय क्षेत्रातील नेतृत्व घडविण्याची जबाबदारी सोपवली होती. पालिका रुग्णालये ही प्रामुख्याने गोरगरीब रुग्णांसाठी असली तरी येथे येणाऱ्या गरीब रुग्णांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे यासाठी  ते कायम आग्रही राहिले.

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून देशातील पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रम तयार करण्यातही त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. आधी केले मग सांगितले ही वृत्ती असलेल्या डॉ. सुपे यांनी आतापर्यंत १२० वेळा स्वत: रक्तदान केले असून यासाठी केंद्र सरकारचा शतकवीर रक्तदाता हा पुरस्कारही त्यांना मिळाला आहे. डॉ. सुपे यांनी आपले निसर्ग व वन्यजीव क्षेत्रातील छंद फोटोग्राफीच्या माध्यमातून जपले असून फोटोग्राफीतील त्यांची कामगिरी लक्षात घेऊन ‘फोटोग्राफी सोसायटी ऑफ इंडिया’ने त्यांना सन्माननीय सदस्यत्वही बहाल केले आहे.

dr.G satish reddy  drdo

डॉ. जी.सतीश रेड्डी


5417   30-Aug-2018, Thu

देशाच्या संरक्षणसिद्धतेशी निगडित असलेली संरक्षण संशोधन व विकास संस्था ही देशातील एक नामांकित संस्था. माजी राष्ट्रपती व वैज्ञानिक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्यासह अनेकांनी ती घडवण्यात मोठे योगदान दिले आहे. लष्करी संशोधन व विकास ही उद्दिष्टे साध्य करणाऱ्या या संस्थेच्या प्रमुखपदी नुकतीच ‘रॉकेटमॅन’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले वैज्ञानिक डॉ. जी. सतीश रेड्डी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता ते आधीचे अध्यक्ष एस. ख्रिस्तोफर यांच्याकडून सूत्रे स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाल दोन वर्षांचा राहणार असल्याने अल्पावधीत त्यांना नेतृत्वाचा ठसा उमटवण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

संरक्षण संशोधन व विज्ञान क्षेत्रात डॉ. रेड्डी यांचे नाव कुणालाच अपरिचित नाही. देशाचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पुढे नेण्यात ज्यांनी आतापर्यंत मोठी कामगिरी केली त्यात त्यांचा समावेश आहे. डॉ. रेड्डी यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्ह्य़ात महिमलारू येथे झाला. ते जवाहरलाल नेहरू तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असून तेथून त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार अभियांत्रिकीत पदवी घेतली. दिशादर्शन विज्ञानात त्यांची तज्ज्ञता असून भारतीय क्षेपणास्त्र प्रणालीत त्यांनी अग्नि ५ या क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीत मोठी भूमिका पार पाडली होती.

सध्या ते ए.पी.जे. अब्दुल कलाम क्षेपणास्त्र संकुलाचे नेतृत्व करीत होते. संरक्षण संशोधन व विकास प्रयोगशाळेचे ते संचालक होते. क्षेपणास्त्रांसाठी वेगवेगळ्या प्रणाली विकसित करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमातही रेड्डी यांचा मोठा वाटा होता. त्याच वेळी त्यांची संरक्षणमंत्र्यांचे वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली होती व यापुढेही ते पद त्यांच्याकडे राहणारच आहे. लंडनच्या रॉयल इन्स्टिटय़ूट ऑफ नॅव्हिगेशन या संस्थेची फेलोशिप मिळालेले ते देशातील पहिले संरक्षण वैज्ञानिक आहेत. त्याच संस्थेचे रजतपदक त्यांना २०१५ मध्ये मिळाले होते.

इंडियन नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ इंजिनीयरिंग, कॉम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडिया, एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया, इन्स्टिटय़ूशन ऑफ इंजिनीयरिंग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी (ब्रिटन), अमेरिकन इन्स्टिटय़ूट ऑफ एरोनॉटिक्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅस्ट्रोनॉटिक्स या संस्थांचे ते मानद सदस्य आहेत.

आयईआय (इंडिया) आयईईई (यूएसए) या संस्थांचा संयुक्त पुरस्कारही त्यांना अभियांत्रिकीतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी देण्यात आला होता. होमी भाभा स्मृती पुरस्कार, विश्वेश्वरय्या पुरस्कार, असे अनेक मानसन्मान त्यांना मिळाले आहेत. मध्यंतरी क्षेपणास्त्रनिर्मिती कार्यक्रमात काहीशी शिथिलता आली होती, ती दूर करण्यावर ते जास्त भर देतील अशी अपेक्षा आहे.

s k arora

एस. के. अरोरा


6075   29-Aug-2018, Wed

तंबाखूसेवन, धूम्रपान हे व्यसन सर्वच वयोगटांत व समाजाच्या सर्व थरांत आढळते. त्यातून तोंडाचा व फुप्फुसाचा कर्करोग बळावतो हे माहीत असतानाही ही जोखीम लोक घेत असतात. प्रत्येक अर्थसंकल्पात सिगारेटवरील कर वाढवला, तंबाखू व सिगारेटच्या पाकिटावर धोक्याचे इशारे चित्ररूपात ठळकपणे छापले, तरीही त्याचा फार मोठा परिणाम होताना दिसत नाही. पण दिल्लीतील आरोग्य खात्याचे अधिकारी एस. के. अरोरा यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतून तंबाखूचे सेवन व धूम्रपान यावर नियंत्रण मिळवले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा तंबाखूविरोधी दिनाचा २०१७ मधील पुरस्कार नुकताच प्रदान करण्यात आला.

एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने एकांडय़ा शिलेदारासारखे प्रयत्न करून मिळवलेले हे यश नक्कीच उल्लेखनीय. त्यांच्या प्रयत्नांतून दिल्लीत धूम्रपानाचे प्रमाण ३५ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. अरोरा हे दिल्लीच्या आरोग्य खात्यात अतिरिक्त संचालक आहेत. भारताच्या या तंबाखूविरोधी मोहिमेतील कामगिरीचा विचार करता त्यात दिल्लीची कामगिरी उजवी ठरली. भारतभरात धूम्रपानाचे प्रमाण तुलनेत २३ टक्के कमी झाले असताना दिल्लीत ते जास्त म्हणजे ३५ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. यात गेल्या सहा वर्षांत दिल्लीत तंबाखूचा वापर ६.५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. उर्वरित भारतात गुटख्याचे प्रमाण १७ टक्के कमी झाले असताना दिल्लीत मात्र अरोरा व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांतून ते ६३ टक्के कमी झाले आहे.

यशाची कारणे सांगताना अरोरा म्हणतात की, दिल्लीत तंबाखू व सिगारेटच्या छुप्या जाहिरातींवरही नियंत्रण ठेवले आहे. तंबाखूविरोधी लढा हा विद्यार्थी, पालक व शिक्षक या पातळ्यांवर सुरू झाला पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी सीबीएसई व एनसीईआरटी यांना पत्रे पाठवून तंबाखू नियंत्रणाचे पाठ अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यास सांगितले. सहावी ते बारावी या वयोगटातच मुलांना तंबाखूविरोधी धडे दिले तर ते परिणामकारक ठरते असा त्यांचा अनुभव आहे. रुग्णालये, शाळा, सरकारी कार्यालये येथे त्यांनी तंबाखूविरोधी मोहीम जोरात राबवली. त्यांच्याच प्रयत्नांतून तंबाखू कंपन्या व त्यांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती करणारे अभिनेते यांना नोटिसा देण्यात आल्या. दिल्लीतील हुक्का पार्लरवर त्यांनी कठोर कारवाई केलीच; शिवाय ई-सिगारेटवरही बंदी घातली. ई-सिगारेटवर एक आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन होणार होते, तेही त्यांनी हाणून पाडले.

विशेष म्हणजे दक्षिण व आग्नेय आशियातून अरोरा हे एकमेव विजेते आहेत. इतर राज्यांसाठी त्यांची ही कामगिरी मार्गदर्शक अशीच आहे.


Top