MULTINATIONAL COMPANY

बहु राष्ट्रीय कंपन्या - जगासाठी फ्रॅन्केस्टाइन


2004   02-Sep-2017, Sat

एकाच राष्ट्रात धंदा करणाऱ्या कंपनीपेक्षा अनेक राष्ट्रांमध्ये धंदा करणाऱ्या महाकाय बहुराष्ट्रीय (मल्टिनॅशनलकंपन्या अनेक अर्थानी ताकदवान असतात

त्या ताकदीच्या जोरावर त्या सध्या एकल’ (सिंगल नेशनराष्ट्रांचीकोंडी करीतच आहेतपण भविष्यात त्या साऱ्या जगासाठीच फ्रॅन्केस्टाइन’ ठरू शकतात.

एकाच राष्ट्रात धंदा करणाऱ्या कंपनीपेक्षा अनेक राष्ट्रांमध्ये धंदा करणाऱ्या महाकाय बहुराष्ट्रीय (मल्टिनॅशनल) कंपन्या अनेक अर्थानी ताकदवर असतात. त्या ताकदीच्या जोरावर त्या सध्या ‘एकल’ (सिंगल नेशन) राष्ट्रांची कोंडी करीतच आहेत. पण भविष्यात त्या साऱ्या जगासाठीच ‘फ्रॅन्केस्टाइन’ ठरू शकतात.

कंपन्या दोन प्रकारांत विभागता येतील. नोंदणी, धंदा सारे काही एकाच (‘एक’राष्ट्रीय) किंवा एकापेक्षा अनेक (‘बहु’राष्ट्रीय) राष्ट्रांत करणाऱ्या. एकराष्ट्रीय कंपन्यांपेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपन्या तीन बाबतींत वेगळ्या सिद्ध होतात. (अ) महाकाय आíथक ताकद, (ब) बहुराष्ट्रीयत्व आणि (क) आंतरराष्ट्रीय संस्था-नेटवर्कच्या केंद्रस्थानी असणे. तांत्रिकदृष्टय़ा जगात जवळपास ४० हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या असतील. पण महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या फक्त तीन-चारशेच्या घरात असतील.  प्रत्येक राष्ट्राचे किमान वेतन, प्रदूषण, आयात-निर्यात, आयकरविषयक कायदे असतात. ते बनवण्याचा विशेषाधिकार फक्त त्या राष्ट्राच्या शासनाकडे असतो. कंपनी कितीही मोठी झाली तरी तो विशेषाधिकार तिच्याकडे कधीच जात नाही. खरे तर या कायद्यांचे भलेबुरे परिणाम दोन्ही गटांतील कंपन्यांवर होतात. पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गोष्टच वेगळी. कायदे बनविण्याचा अधिकार गाजवणाऱ्या एकल राष्ट्रांना ‘कोणते कायदे करा वा करू नका’ हे सांगण्याची त्यांची कुवत असते.

Editorial Articles

ही तर आर्थिक आणीबाणीच!


5474   22-Aug-2017, Tue

एखाद्या घटकाला खूश केल्यास त्याचा अन्य घटकांवर परिणाम होतो. राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आणि त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. कर्जाच्या बोजाखाली दबल्या गेलेल्या सरकारने रस्ते, पुलांच्या बांधकामांवर मनाई करण्याबरोबरच शिक्षक भरती, शाळा-महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर बंधने आणली आहेत. आधीच सरकारने सर्व खात्यांच्या योजनांमध्ये ३० टक्के कपात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे ४० हजार कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. त्यातून काटकसरीचे उपाय योजण्यात येत आहेत.

वास्तविक गेल्या आठ ते दहा वर्षांमध्ये वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज फेडण्यावरील खर्च जास्त तर विकासकामांवरील खर्च कमी कमी होत गेला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्याज फेडण्यावर ११.३७ टक्के तर विकासकामांवर ११.२५ टक्के खर्च दाखविण्यात आला आहे. दर वर्षी विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागते.

अधिकृतपणे २० टक्क्यांपर्यंत खर्चात कपात दाखविण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत काही खात्यांना कमी रक्कम मिळते. यंदा तर परिस्थिती गंभीरच आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. रस्त्यांच्या कामांवर घालण्यात आलेल्या र्निबधांमुळे मात्र सामान्य नागरिकांचे हाल होतील. कारण पावसाळ्यात आधीच राज्याच्या अनेक भागांमध्ये रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्याकरिता निधी देण्यात हात आखडता घेतल्यास त्याचा पुन्हा सत्ताधाऱ्यांनाच फटका बसू शकतो. रस्ते चांगले नसल्यास त्याचे विपरीत परिणाम विविध घटकांवर होत असतात. इंधनाचा खर्च वाढतो, वाहनांवर परिणाम होतो. काटकसरीचे उपाय योजताना खर्चावर नियंत्रण आणण्यावर वास्तविक भर देणे आवश्यक आहे. सत्तेत कोणीही असो, नेमके त्यात सत्ताधारी कमी पडतात. गेल्या आर्थिक वर्षांत तर तरतुदीपेक्षा खर्चात १० हजार कोटींनी वाढ झाली होती.

महसुलात तेवढी वाढ होत नसताना खर्चात वारेमाप वाढ होत असल्याने वित्तीय नियोजन बिघडले आहे. गतवर्षी तर वित्तीय तूट विक्रमी १४ हजार कोटींवर गेली होती. दुसरीकडे कर्जाचा बोजा चार लाख कोटींवर गेला आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत नाहीत, खर्चावर नियंत्रण नाही अशा परिस्थितीत आर्थिक आघाडीवर सरकारचा टिकाव कसा लागणार, असा प्रश्न आहे. कर्जमाफीचा बोजा सहन करण्याकरिता आणखी कर्ज काढण्याची भूमिका वित्तमंत्र्यांनी मांडली आहे. हा पर्याय चांगला असला तरी आधीचे कर्ज फेडताना सरकारच्या नाकीनऊ आले आहे.

त्यातच पुढील आर्थिक वर्षांपासून आधी घेतलेले कर्ज फेडण्यास सुरुवात होणार आहे. तेव्हा सरकारने आधीच खबरदारी घ्यावी, असा सावधतेचा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) दिला आहे. सरकारवर त्याचा फार काही परिणाम होत नाही. विविध समाजघटकांना सवलती हव्याच असतात. साखर उद्योगाला सवलती मिळाव्यात म्हणून साखर कारखानदार आग्रही आहेत. त्यातच यंदा राज्याच्या सर्व भागांमध्ये समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. शेतीवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती आहे.

तसे झाल्यास पुन्हा टंचाईग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीची मागणी होऊ लागेल. त्याचाही ताण तिजोरीवर पडू शकतो. काटकसरीचे उपाय योजताना अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. चित्रपटांसह विविध संस्थांना देण्यात येणारी अनुदाने रोखून तेवढा निधी विकासकामांना वापरता येईल. अर्थात, कठोर निर्णय घेण्याकरिता सत्ताधाऱ्यांना इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. या अघोषित आर्थिक आणीबाणीतून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. एकदा का आर्थिक आघाडीवर घसरण झाल्यास त्यातून बाहेर पडणे मुश्कील आहे.

mpsc coaching

भारताची पहिली एकात्मिक संरक्षण-संदेशवहन प्रणाली


3049   27-Jun-2017, Tue

  1. भारताची पहिली एकात्मिक संरक्षण संदेशवहन प्रणाली संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते 30 जून 2016 रोजी कार्यान्वित करण्यात आली. यामुळे भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि विशेष सैन्य तुकड्यांकडील (Special Forces Command) संवेदनशील माहितीचे एकमेकांना आदानप्रदान करणे सुलभ होणार आहे. यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी जलद गतीने निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे शक्‍य होणार आहे. तीनही सैन्यदलांसाठीची ही पहिलीच सामाईक संदेशवहन यंत्रणा आहे. 
  2. एकात्मिक संरक्षण - संदेशवहन प्रणालीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे 
  3. ही एक धोरणात्मक यंत्रणा असून तिचा विस्तार संपूर्ण भारतभर करण्यात आलेला आहे. 
  4. भारतीय सैन्यदलाकडे उपलब्ध असलेली ही सर्वात मोठी संदेशवहन प्रणाली आहे. 
  5. या प्रणालीद्वारे उच्च दर्जाच्या व्हिडिओ Video), ऑडिओ (Audio) स्वरूपातील माहितीचे आदानप्रदान करणे शक्‍य होणार आहे. 
  6. वेगवेगळ्या लष्करी वाहनांवरही ही प्रणाली बसविणे शक्‍य आहे. 
  7. या प्रणालीची निर्मिती एच.सी.एल. इन्फोसिस्टिमस्‌ HCL Infosystems) या कंपनीने केली आहे. ही कंपनी पूर्वीपासूनच भारतीय संरक्षण क्षेत्राशी निगडित असून, यापूर्वी "एअर फोर्स नेटवर्क' (Air Force Network) ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी भारतीय हवाई दलास या कंपनीने साह्य केले होते. 
  8. विशेष सैन्य तुकडी 
  9. नॅशनल सिक्‍युरिटी गार्ड (National Security Guard), इंडो-तिबेटियन सीमा दल, विशेष सीमा दल (Special Frontier Force), कमांडो बटालियन फॉर रिझॉल्युट ऍक्‍शन कोब्रा (Commando Battalion for Resolute Action), विशेष संरक्षण दल Special Protection Group), हवाईदलांतर्गत कार्यरत असणारे "गरुड कमांडो दल' या भारताच्या विशेष सैन्य तुकड्या आहेत. 

mpsc class ...राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्प

राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्प


6041   27-Jun-2017, Tue

  1. भारतामध्ये वाहतुकीसाठी आजवर फारसा वापरण्यात न आलेला देशांतर्गत जलवाहतूक हा एक चांगला पर्याय आहे. जागतिक बॅंकेच्या 4200 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांतर्गत अलाहाबाद ते हल्दिया हा 1600 किमीचा जलमार्ग हा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून विकसित करण्याचे केंद्र सरकारने योजिले आहे. 
  2. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा म्हणून वाराणसी ते हल्दिया हा 1300 कि.मी. अंतराचा मार्ग सध्या विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाकडे उत्तर भारतातील वाहतुकीची प्रमुख वाहिनी म्हणून पाहिले जात आहे, कारण हा मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम बंगाल मधून जातो. या प्रकल्पामुळे अतिवर्दळीच्या वाहतूक पट्ट्यातील कोंडी कमी होईल असे प्रकल्प दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे. 
  3. मात्र गंगा नदीचा जहाज वाहतुकीकरिता वापर करणे, हा या भागातील नैसर्गिक अधिवास असणाऱ्या प्रजातींच्या अस्तित्वाकरिता सर्वात मोठा धोका असल्याचे वन्यजीव संरक्षकांतर्फे मानले जाते. कारण या प्रजातींची संख्या कमी होत चालली आहे. यातील एक मुख्य प्रजाती डॉल्फिन ही आहे. नदीमध्ये आढळनारे डॉल्फिन हे भारतात गंगा व ब्रह्मपुत्रा या नद्या व त्यांच्या उपनद्यांमध्ये आढळून येतात. त्यांची संख्या जवळपास 2500 इतकी असून आता ती कमी होत आहे. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 मधील अनुसूची 1 अन्वये ही प्रजाती संरक्षित असून तिला धोक्‍यात असलेली प्रजाती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. 
  4. गंगानदीवरील विकास कामांमुळे डॉल्फिन आपला अधिवास गमावत आहेत. भक्ष्यांची उपलब्धता कमी झाल्याने ते अपघातात आणि मासे पकडण्याच्या जाळ्यात सापडत आहेत. ही प्रजाती व्यवहारतः अंध असून, ती हालचालींकरिता प्रतीध्वनींच्या जैव पद्धतींवर अवलंबून असते. जहाजांच्या ध्वनी पातळीमुळे डॉल्फिनची हालचाल करण्याची व भक्ष्य शोधण्याची क्षमता बाधित होण्याची शक्‍यता असते. 
  5. डॉल्फिन तसेच तीन अन्य प्रजातींचा नामशेष होण्याच्या धोक्‍याचा मुकाबला करण्यासाठी, केंद्रीय पर्यावरण व संरक्षण मंत्रालयाने या वर्षी जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या धोकाग्रस्त प्रजातींची यादी केली असून त्यात डॉल्फिनचा समावेश केला आहे व अशा प्रजातींच्या संरक्षणासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

  6. या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या जागतिक बॅंकेच्या चमूचे प्रमुख, तसेच मुख्य वाहतूक विशेषज्ञ, अर्णब बंदोपाध्याय यांनी (अ) गंगानदीतील गाळ उपसणी कमीत कमी करणे. 
  7. (ब)नदी संनियंत्रण यंत्रणेतर्फे संरक्षित डॉल्फिन अधिवासातील मालवाहतुकीच्या जहाजांच्या हालचालीवर मर्यादा ठेवणे. (क)ध्वनीरोधक पट्ट्यांमार्फत पाण्याखालील आवाज कमी करणे यासारखे उपाय सुचवले आहेत. 
  8. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअंजप्रा) यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिसादात या मुद्यांचा पुनरुउल्लेख करीत नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 च्या क्षमतावृद्धीकरिता, जागतिक बॅंक, भाअंजप्रा आणि केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या सल्लागार समूहाने तयार केलेला पर्यावरण परिणाम पाहणी अहवाल व पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेत या मुद्यांचा समावेश केलेला आहे; तसेच नदीपात्रातील डॉल्फिनच्या घरटी बांधण्याच्या जागा ह्या चिन्हांकित करून त्याठिकाणी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्पाची वर्दळ किमान ठेवण्यात येणार आहे. 
  9. या उपाययोजनांमुळे डॉल्फिनना निर्माण होणारा धोका कमी होईल का? याबाबत पर्यावरणवादी साशंक आहेत. गंगेमधील डॉल्फिन व मासेमारीचा अभ्यास करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ नचिकेत केळकर हे बिहारमधील भागलपूर येथे करण्यात येत असलेल्या वाळू उपसणीच्या परिणामांचे दस्तऐवजीकरण करत आहेत. त्यात त्यांना असे आढळून आले की, वाळू उपसणीमुळे नदीतील डॉल्फिन हे वाळूचे थर नाहीसे झाल्याने निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे व यंत्राच्या आवाजांमुळे अत्यंत तणावग्रस्त होतात. 

RELIABLE ACADMY MPSC CLASS COACHING

 दुहेरी कोंडी अखेर सुटली


8005   24-Jun-2017, Sat

  1. निश्चलनीकरणामुळे सहकारी बँकांची झालेली दुहेरी कोंडी अखेर सुटलीयाचे स्वागतचपण कोंडी का झालीका सुटली?
  2. कोणास आवडो अथवा न आवडो. आपल्या देशात सहकारी बँकांचे असे एक स्थान आहे आणि त्यांची गरजही आहे. हे वास्तव लक्षात न घेता गेल्या वर्षी निश्चलनीकरणानंतर या बँकांत जमा झालेला पसा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. ही मुजोरी होती. तसेच सहकारी बँकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचा प्रयत्न होता.
  3. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या मग्रुरीविरोधात आम्ही संपादकीय भूमिका घेतली (सहकाराशी असहकार, १७ नोव्हेंबर २०१६) आणि सहकारी बँकांकडील निधी न स्वीकारण्याच्या निर्णयातील धोका दाखवून दिला. आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका अद्यापही सर्वदूर पोहोचू शकत नसताना, त्यांची तशी क्षमता नसताना सहकार क्षेत्रामार्फत दिल्या जाणाऱ्या बँकिंग सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात. परंतु या बँकांनाच त्या वेळी सेवा नाकारण्याचा उद्धटपणा त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला. जवळपास सात महिने आणि या काळात झालेले शेतकरी आंदोलन, आत्महत्या आदीनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला शहाणपण सुचले असून निश्चलनीकरण काळात सहकारी बँकांकडे जमा केलेला निधी स्वीकारण्याचा निर्णय अखेर या देशातील मध्यवर्ती बँकेने घेतला आहे. त्याचे स्वागत. उशिरा का असेना, रिझव्‍‌र्ह बँकेला ही सुबुद्धी झाली याचे या काळात खरे तर अप्रूपच. त्यामुळे या निर्णयाची तत्कालिकता बाजूस ठेवून काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घालावयास हवा.
  4. ज्यात जमा झालेल्या पशाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने संशय घेतला त्या सर्व सहकारी बँका या नियामक यंत्रणेखाली आहेत. तसेच देशातील कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी स्थापन झालेली मध्यवर्ती बँक नाबार्ड आणि त्या त्या राज्यातील सहकार खाते अशांचे या सहकारी बँकांवर नियंत्रण असते. या सर्वावर रिझव्‍‌र्ह बँक. तेव्हा इतके असूनही या बँकांतील निधीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेस संशय असेल तर ते खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच पाप नव्हे काय? त्या पापाची शिक्षा रिझव्‍‌र्ह बँक सामान्य ग्राहकांस कशी काय देऊ शकते? नाही म्हटले तरी आज राज्यातील साधारण ५२ टक्केजनता ही सहकारी बँकांवर अवलंबून आहे. यातील एक मोठा वर्ग असाही असेल की ज्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांत खातेच नाही. तेव्हा अशा नागरिकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आगाऊपणामुळे मोठी अडचण झाली. ज्या वेळी आपल्याच खात्यातील पसे काढण्यासाठी सरकारी बँकांसमोर नागरिकांच्या रांगाच्या रांगा लागत होत्या, त्या वेळी सहकारी बँकांकडे कोणीही फिरकत नव्हते. कारण सहकारी बँकांना काहीही करण्याचे अधिकारच नव्हते. ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढून घेतले होते. त्या वेळी या बँक ग्राहकांच्या झालेल्या नुकसानीचे काय? निश्चलनीकरणाच्या काळात सरकारी बँका, खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँक आदींत काही घोटाळे घडले. काही सरकारी बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांनी अनेक ठिकाणी काळ्याचे पांढरे करण्यास सक्रिय मदत केल्याचे त्या वेळी बोलले गेले. त्याबाबत या शाखा व्यवस्थापकांना दोष देण्यास अर्थ नाही. कारण त्यांनाही बँकेसाठी व्यवसाय आणावा लागतो आणि सरकारच्या एखाद्या चक्रम निर्णयामुळे हा व्यवसाय देणाऱ्यांची काही अडचण होत असेल तर आपल्या या ग्राहकास मदत करणे हे बँकांचे कर्तव्यच ठरते. ही मदत कोणत्याही नियमपुस्तकांत आढळणार नाही. तरीही तसे झाले असेल तर ते मानवी स्वभावास अनुसरूनच झाले, असे म्हणायला हवे. तेव्हा अशा कोणत्या बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई केलेली नाही, हेही साहजिक म्हणायचे. पण काही प्रकरणांत तर खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच कर्मचारी नको ते करताना आढळले, अशा किती जणांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने शिस्तीचा बडगा उचलला? अर्थात सहकारी क्षेत्रास सापत्नभावाची वागणूक देण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा फटका फक्त त्या बँकांच्या ग्राहकांनाच बसला असे नाही. खुद्द बँकांनाही तो मोठय़ा प्रमाणात बसला. याचे कारण ९ ते १४ नोव्हेंबर या काळात – म्हणजे निश्चलनीकरण जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून या बँकांत नागरिकांनी सरकारी आदेशानुसार पसे भरले. प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांपर्यंत पसे भरण्यास त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अनुमती होती. असे पसे भरणाऱ्यास आपल्याच पशाच्या नव्या नोटा बदलून घेण्याचा हा मार्ग होता. परंतु सहकारी बँकांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा मार्ग मध्येच बंद केला. रुग्णास दिले जाणारे सलाइन मध्येच बंद करण्यासारखे ते होते. या सहकारी बँकांविषयी रिझव्‍‌र्ह बँकेस इतकाच जर संशय होता तर निश्चलनीकरण जाहीर होत असतानाच जुन्या नोटा सहकारी बँकांत भरता येणार नाहीत, असे जाहीर करणे आवश्यक होते. त्या मुद्दय़ावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चुकले. त्याची शिक्षा त्यांनी ग्राहकांना आणि बँकांना दिली. हे पसे भरले गेल्याने सहकारी बँकांना त्यावर व्याज तर भरावे लागले. वर त्या जुना नोटा स्वीकारण्यासही रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. सहकारी बँकांची झालेली ही दुहेरी कोंडी होती.
  5. ती सुटली त्यामागचे कारण म्हणजे शेतकरी आंदोलनाने दिलेला दणका. गतवर्षी चांगला पाऊस होऊनही आज शेतकऱ्यांहाती रोकड नाही. कारण ती व्यापारी आदींकडे नाही. त्यांच्याकडे नाही कारण निश्चलनीकरणाने मोडलेले त्यांचे कंबरडे. या निश्चलनीकरणाच्या शिमग्याचे कवित्व बराच काळ राहणार हा तज्ज्ञांचा अंदाज होताच.
  6. तो संपूर्णपणे खरा ठरताना दिसत असून सध्या शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेल्या पतदारिद्रय़ाचे एक कारण निश्चलनीकरण आहे, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी भले राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आदेश दिले तरी राज्यातील सहकारी बँका करणार तरी काय? याचाच जबरदस्त फटका राज्यास बसला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना हंगामासाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये कर्जाऊ देण्याची घोषणा केली. परंतु सहकारी बँका ऐकेनात. त्यांचेही बरोबर. आधीच्या कर्जाचीच परतफेड पूर्ण झालेली नसताना नव्याने त्या पतपुरवठा कसा काय करणार? तसे त्यांनी केले तर पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकच त्यांची गचांडी धरणार. तेव्हा या बँकांनी कानावर हात ठेवले आणि आपल्याकडील २७०० कोटी रुपयांचा प्रश्न मिटवा, अशी भूमिका घेतली. राज्यातील सहकारी बँकांत ही एवढी रक्कम पडून होती. कारण ती बेहिशेबी असल्याच्या संशयावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही रक्कम स्वीकारायलाच नकार दिला. म्हणजे पसा आहे, पण तो वापरता येत नाही, अशी स्थिती. ती अखेर बदलली कारण यात बदल न झाल्यास त्याची राजकीय किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल हे सत्ताधारी भाजपस जाणवल्यानंतर.
  7. महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना हा प्रकार समजावून सांगितला गेला आणि त्यांनी पंतप्रधानांमार्फत रिझव्‍‌र्ह बँकेस तो ‘समजेल’ अशी व्यवस्था केली. त्यानंतर चक्रे फिरली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस आपलाच निर्णय गिळावा लागला.
  8. सहकारी बँकांसाठी हा निर्णय म्हणजे दिलासा आहे, हे नि:संशय. परंतु तो रिझव्‍‌र्ह बँकेची असहायतादेखील दाखवून देणारा आहे. आधी निश्चलनीकरण करायला लागणे, त्यानंतर दिवसागणिक नवनवीन आदेश देणे आणि आता आपणच दिलेला आदेश मागे घेणे हे सगळे रिझव्‍‌र्ह बँकेस या काळात करावे लागले आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची उरलीसुरली जी काही अब्रू होती, तीदेखील गेली, असे म्हणावे लागेल. मुळात आपली संस्थात्मक उभारणी दयनीय असताना एका महत्त्वाच्या संस्थेचे हे असे होणे काळजी वाढवणारे ठरते. हे नुकसान तातडीने भरून निघाले नाही तर उद्या सहकारी बँका, पतसंस्थादेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेस गांभीर्याने घेणार नाहीत.

mpsc brics

 ब्रिक्स (BRICS)


3514   04-Jun-2017, Sun

ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रसमुहाची 8 वी वार्षिक परिषद दि. 12 ते 16 ऑक्‍टोबर 2016 दरम्यान भारताच्या गोवा राज्यातील पणजी येथे पार पडली. या परिषदेसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin), ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष मायकल तेमेर (Michel Temer) चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi jinping) आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा (Jacob Zuma) हे उपस्थित होते. 

या परिषदेतील महत्त्वाच्या घडामोडी पुढीलप्रमाणे 

  • सर्व सदस्य राष्ट्रांना भेडसावणाऱ्या समान प्रश्‍नांचा समावेश असणारा 'गोवा जाहिरनामा' या परिषदेत स्वीकारण्यात आला. 
  • 'प्रतिसादात्मक, सर्वसमावेशक आणि सामुहिक उपाययोजनांची निर्मिती' असा यावर्षीच्या परिषदेचा विषय होता. 
  • 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविषयी व्यापक करार' हा करार संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेने लवकरात लवकर स्विकारण्याची गरज या परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली. 
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसोबतच संयुक्त राष्ट्र कार्यकारणीमध्ये आवश्‍यक ते बदल करुन विकसनशील राष्ट्रांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात यावे अशी मागणी या परिषदेत करण्यात आली. 
  • 'शाश्‍वत विकास उद्दिष्ट्ये आराखडा 2030' आणि 'ब्रिक्स व्यापारी, आर्थिक आणि गुंतवणूक सहकार्य 2020' या विषयांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. 
  • या परिषदेदरम्यान 'ब्रिक्स बिमस्टेक परिषद' (BRICS- BIMSTEC Summit) आयोजित करण्यात आली होती. आर्थिक, व्यापारी, दहशतवादविषयक क्षेत्रांमधील सहकार्य वृद्धीसाठी दोन्ही गटांतील सदस्य राष्ट्रांदरम्यान चर्चा झाली. 
  • या परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत आणि रशिया दरम्यान 16 महत्त्वपूर्ण विषयांवर सामंजस्य करार करण्यात आले. पुढील ब्रिक्स परिषद (9वी) 2017 साली चीनमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. 

mpsc class

अलिप्ततावादी चळवळीविषयी 


9644   04-Jun-2017, Sun

  1. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या महासत्तांच्या नेतृत्वाखालील परस्परविरोधी विचारसरणींवर निष्ठा असलेले दोन गट अस्तित्वात आले होते. सोव्हिएत संघाच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी देशांचा गट आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलवादी पाश्‍चात्य देशांचा गट असे त्यांचे स्वरुप होते. 
  2. त्यांच्यातील सत्तास्पर्धेने शीतयुद्धाला सुरुवात झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर वसाहतवादापासून स्वतंत्र होत असलेल्या राष्ट्रांना या सत्तास्पर्धेपासून दूर राहून शांततामय परिस्थितीत स्वतःचा विकास करावा असे वाटत होते, या राष्ट्रांनी पुढे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तिसरा गट आणला तो म्हणजे अलिप्ततावादी चळवळ. 
  3. या चळवळीत प्रामुख्याने विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश होत गेला. महासत्तांमधील स्पर्धेत सामील न होता त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवावेत आणि त्यांच्या सहकार्याने आपला विकास साधावा हा या संकल्पनेचा मुख्य आधार होता. 
  4. आंतरराष्ट्रीय शांततेचे रक्षण हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे आणि म्हणूनच आम्ही अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले आहे, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1954 मध्ये कोलंबो येथे जाहीर केले. 
  5. पुढे 1955 मध्ये बांडूग येथे झालेल्या आफ्रो आशियाई देशांच्या परिषदेपासून अलिप्ततावादाच्या विचाराने मूर्तरूप धारण केले आणि सप्टेंबर 1961 मध्ये चळवळीची स्थापना झाली. 
  6. सध्या अलिप्त राष्ट्र गटात एकूण 120 सदस्य देश आहेत आणि 17 देश निरीक्षक म्हणून सहभागी आहेत. 
  7. अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे उद्देश  
  8. विकसनशील राष्ट्रांवरील वसाहतवादाचा प्रभाव नाहीसा करून त्यांचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क अबाधित राखणे 
  9. प्रत्येक देशाच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा सन्मान करणे 
  10. लष्करी गटांमध्ये किंवा सत्ता स्पर्धेत सामील न होणे 
  11. वसाहतवाद, साम्राज्यवाद, वांशिक भेदभावाला विरोध करणे 
  12. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बळाचा वापर करण्यास विरोध करणे 
  13. संयुक्त राष्ट्र संघटनेला बळकट करण्यास सहाय्य करणे 

  14. अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे महत्व 
  15. विकसनशील राष्ट्रे आणि प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राष्ट्रांना आपले हितसंबंध जपण्यासाठी आणि आपली बाजू आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अलिप्ततावादी चळवळीचा लाभ होत आहे. 
  16. भारताला पाकिस्तानविरोधी आणि दहशतवादविरोधी आपला मुद्दा ठोसपणे मांडण्यासाठी अलिप्ततावादी चळवळीचा लाभ होत आहे. 
  17. अलिप्ततावादी चळवळीमुळे सदस्य देश त्यांच्यावर येणारा जागतिकीकरणाचा दबाव झुगारून देण्यात यशस्वी होत आहेत. 
  18. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांमधील नैसर्गिक स्त्रोतांचा उपयोग आपल्या विकासासाठी सुरू केला. विविध करारांच्या माध्यमातून तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांवर आर्थिक वर्चस्व स्थापण्याचे आणि त्यातून राजकीय प्रभाव पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अशा परिस्थितीत अलिप्ततावादाने त्यांना आधार दिला 
  19. असे असले तरी आता शीतयुद्ध संपले आहे आणि अमेरिका जगाची महासत्ता बनला असल्याने आता अलिप्ततावादी चळवळीची गरज नाही, त्यामुळे ती संपवावी असाही एक मतप्रवाह भारतात आहे. 

mpsc classs

बलुचिस्तान


4930   04-Jun-2017, Sun

  1. 15 ऑगस्ट 2016 रोजी स्वातंत्र्यदिना-निमित्त ध्वजारोहणानंतर देशाला संबोधून केलेल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकव्याप्त काश्‍मीर, गिलगिट व बलुचिस्तानचा उल्लेख केल्याने, विशेषतः बलुचिस्तानचा व त्याच्या उल्लेखामागील हेतूचा प्रश्न चर्चेत आला. पाकिस्तानातून निषेधाचे तीव्र सूर उमटले, त्याचप्रमाणे पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात गरळ ओकण्याची आयती संधी दिल्याची टीका भारतात झाली. बलुचिस्तानात मात्र या उल्लेखाचे स्वागत झाले. ही लक्षणीय घडामोड समजून घेतली पाहिजे. 
  2. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या चार प्रांतांपैकी क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा प्रांत आहे. पाकिस्तानच्या एकूण भूमीच्या 44 टक्के भाग या प्रांताने व्यापला आहे, मात्र या प्रांताची लोकसंख्या पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 7 टक्के आहे. सोने , तांबे , मौल्यवान खडे या सारखी खनिजे व कोळसा, खनिज तेल व नैसर्गिक वायू या सारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या प्रदेशातील लोकांना मात्र कमालीच्या दारिद्रयाला तोंड द्यावे लागत आहे. 1947 साली पाकिस्तानच्या निर्मितीबरोबरच ईशान्येकडील प्रामुख्याने बलुच लोकांची वस्ती असलेल्या चार संस्थानचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करण्यात आले. हे विलीनीकरण बलुच लोकांना मान्य नव्हते. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठीचा संघर्ष 1948 सालापासून आजपर्यंत सुरु आहे. हा प्रदेश आज एक युद्धभूमी बनला आहे. पाकिस्तानी लष्कर, गुप्तहेर संघटना, तालिबानी, अल कायदा व इसिससारख्या दहशतवादी संघटना इथे दमन करीत आहेत. या प्रदेशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट होत आहे. निष्पाप लोकांच्या हत्या होत आहेत. बलुच स्त्रियांवर बलात्कार व त्यांचा छळ केला जात आहे. मानवी हक्कांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. बलुच नेत्या नैला काद्री बलुच यांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने बलुचिस्तानवर युद्ध लादले असून मोठा नरसंहार घडवला जात आहे. 
  3. नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याची ही पार्श्वभूमी आहे. त्यांच्या वक्तव्यात त्यांनी बलुचिस्तान, गिलगिट व पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील जनतेने त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराची दखल घेतल्याबद्दल जी कृतज्ञता व्यक्त केली त्याबद्दल त्या जनतेचे आभार मानले. हा भारताच्या 125 कोटी जनतेचा सन्मान असल्याचे त्यांनी म्हटले. कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचे किंवा दहशतीला प्रोत्साहन देण्याचे भारताचे धोरण नाही. या धोरणात बदल झाल्याचे किंवा बदल करण्याचा इरादा असल्याचे या वक्तव्यातून कोठेही ध्वनित होत नाही. भारत बलुचिस्तानात दहशतवादी कारवाया करीत असल्याचा आरोप पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून करत आहे, पण तो त्यांना कधीही सिद्ध करता आलेला नाही व आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. भारताने हे आरोप नेहमीच फेटाळून लावले आहेत. तर मग या उल्लेखाचे प्रयोजन काय?
  4. काश्‍मीर प्रश्नावर सतत कांगावा करण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणाला हे उत्तर म्हणता येईल. जुलै 2016 मध्ये हिज्बुल मुजाहिदीनचा काश्‍मिरी दहशतवादी बुऱ्हान वणी लष्करी कारवाईत मारला गेल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यात निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण स्थितीचा फायदा घेऊन अशांतता माजवण्याचा व हिंसाचार घडवून आणण्याचा चिथावणीखोर प्रयत्न पाकिस्तान करीत आहे, त्याचबरोबर भारतीय लष्कर काश्‍मीर खोऱ्यात अत्याचार करत असल्याचा मुद्दा वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडत आहे. काश्‍मीरमधील तणावग्रस्त परिस्थितीला खतपाणी घालून तिला स्वातंत्र्ययुद्धाचे रूप देण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानी लष्कर व आय एस आय या पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघानेकडून सुरू आहेत. या प्रयत्नांना पायबंद घालणे व पाकिस्तानला सज्जड इशारा देणे गरजेचे होते. त्याचबरोबर 2008 पासून दोन्ही देशात खंडित झालेली शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्यात पाकिस्तानकडून वेळोवेळी अडथळे आणले गेले आहेत. भारत पाकिस्तानबरोबर काश्‍मीरसह सर्व मुद्‌द्‌यांवर चर्चेस तयार आहे, पण दहशतवादाच्या मुद्‌द्‌याला त्याचे प्राधान्य आहे. बंदुकीच्या धाकावर चर्चा होऊ शकत नाही , हे भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानला चर्चेसाठी उद्युक्त करण्याचाही पंतप्रधानांचा हा प्रयत्न असू शकतो. कारण या इशाऱ्यानंतर पाकिस्तानने त्यांच्या उच्चायुक्तांना बोलावून आपण चर्चेस तयार असल्याचे सांगितले. चीनला देखील हा अप्रत्यक्ष इशारा आहे. पाकिस्तान व चीनमधील 46 अब्ज डॉलरच्या प्रस्तावित आर्थिक परिक्षेत्राच्या निर्मितीमुळे बलुचिस्तानात हस्तक्षेप होत आहे. त्याकडे जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला असे म्हणता येईल. 
  5. काश्‍मीर मुद्‌द्‌याचे भांडवल करण्याच्या, तो वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना शह देणे, पाकिस्तानकडून सीमारेषेवर शस्त्रसंधीचा वारंवार होणारा भंग व भारतात दहशतवादी हल्ल्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहन याला लगाम घालणे, हे उद्देश या वक्तव्यामागे दिसतात. पंतप्रधानांचे वक्तव्य बलुचींना पाठिंबा देण्यासाठी नसून पाकिस्तानला शह देण्यासाठी होते, याची जाणीव बलुची नेत्यांनाही झाली असून, त्यांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. 

Three years of Modi government: A report card

Three years of Modi government: A report card


6541   27-May-2017, Sat

1. New integrated transportation initiative for roads, railways, waterways and civil aviation.
2. Sagarmala and Bharatmala programmes for the construction of new ports and expressways.
3. UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) regional connectivity scheme with fares starting at about Rs2,500.
Negative
1. Increasing number of railway accidents.
2. 23km per day of highway construction achieved vis-a-vis a target of 41km.
3. Air India's finances are still precarious. The national carrier is still grappling with legacy issues.
TERROR, DEFENCE AND FOREIGN POLICY
India carried out surgical strikes across the Line of Control (LoC) in Kashmir.
India carried out surgical strikes across the Line of Control (LoC) in Kashmir.
1. Carried out surgical strikes across the Line of Control (LoC) in Kashmir, resumed cordon and search operations in more than 20 villages in Shopian.
2. Combing operations launched against Maoists in Chhattisgarh.
Prime Minister Narendra Modi's "neighbourhood diplomacy" falling in place as relations with Bangladesh, Nepal and Sri Lanka look up.
Negative
1. No strategy to pre-empt rebel attacks on security personnel in districts where Maoists are active.
2. Ties with Pakistan and China are icy despite Prime Minister Modi making trips to both countries (a December 2015 stopover in the former).
3. Relations with Russia—India's once time-tested friend—too seem to be in the doldrums.
FARMERS


The Narendra Modi government has set an ambitious goal to double farm incomes in real terms by 2022.
Positive
1. New crop insurance scheme and higher funding for irrigation to counter weather risks.
2. Set an ambitious goal to double farm incomes in real terms by 2022, moving away from the historical focus on increasing production.
3. Initiated a range of marketing reforms to create a "one nation, one market" in agriculture.
Negative
1. Decline in wholesale prices of vegetables and pulses has dented farm incomes.
2. A loan waiver in Uttar Pradesh led to a moral hazard problem and delay in repayment of loans in other states.
3. Acute drought in southern states led to a spike in farm suicides.
GREEN ECONOMY AND ENERGY
Clean and renewable energy generation has got a boost under the Narendra Modi government.
Positive
1. Push for electric vehicles.
2. Rs42,000 crore unlocked for afforestation with Parliament passing The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016.
3. Clean and renewable energy generation gets a boost.
Negative
1. Neglect of the forest and wildlife sectors. Decisions pending on a national forest policy, definition of forests, inviolate forest areas and a national wildlife action plan.
2. Activists allege that the government is favouring industries and indiscriminately giving green clearances, ignoring the toll taken on the environment.
3. Ganga clean-up is yet to gather momentum.
FISCAL SITUATION
Demonetisation drive led to short-term cash crunch, hit small and medium enterprises.
Positive
1. Got states on board to introduce the goods and services tax (GST), the biggest tax reform since independence.
2. Crackdown on black money leads to a surge in 2016-17 tax receipts, number of return filers.
3. Merger of railway budget with Union budget and shifting budget presentation date to 1 February from 28 February.
Negative
1. Demonetisation drive led to short-term cash crunch, hit small and medium enterprises.
2. Pending cases of retrospective taxation on past transactions still unresolved.
3. Inability to bring back black money stashed away abroad by citizens.

POLITICS


The Narendra Modi government, in the past three years, has achieved unanimity on the economic reforms agenda with high parliamentary productivity.
Positive
1. Getting unanimity on the economic reforms agenda with high parliamentary productivity.
2. Series of electoral gains puts the National Democratic Alliance (NDA) on the political forefront.
3. Expanding voter base of the BJP to Dalits and other backward classes, focus on expansion in the North-East.
Negative
1. Failure to get consensus on reform policies like a proposed land bill.
2. Allegations of toppling elected state governments.
3. Problems within the NDA: the Peoples Democratic Party (Jammu and Kashmir), Shiv Sena (Maharashtra) and Telugu Desam Party (Andhra Pradesh) are annoyed with the BJP leadership.
EMPOWERMENT—SOCIAL SAFETY, EDUCATION, JOBS, GENDER
The Narendra Modi government has also introduced graded autonomy to promote quality in education.
Positive
1. Graded autonomy to promote quality in education.
2. Slew of social security measures to benefit the working class.
3. Six months of paid maternity leave for working women.
Negative
1. The Women's Reservation Bill is still pending.
2. New Education Policy still to be formulated.
3. Job creation yet to pick up pace.
MINDSET CHANGE


Narendra Modi has launched Swachh Bharat Mission to eliminate open defecation and promote cleanliness.
Positive
1. Swachh Bharat Abhiyan launched to eliminate open defecation and promote cleanliness.
2. Soviet-style five-year plans come to an end; 15-year vision, three-year action plan come into play.
3. Cashless economy.
Negative
1. Hyper-nationalism as seen through the lens of social media trolling and rise of vigilante groups with little regard for human life.
2. Rise of vigilante groups with political agendas who attack minorities.


3. In spite of stricter laws, greater awareness and even campaigns, violence against women continues unabated.

DIGITAL AND COMMUNICATIONS


The Narendra Modi government has leveraged Aadhaar for improving service delivery to citizens, but leakage of biometric data has raised questions on that move.
Positive
1. Improving e-infrastructure, e-participation and government e-services for addressing transparency.
2. Unified Payments Interface (UPI)—a payment system that allows mobile-enabled money transfers between bank accounts. Promotion of the Bharat Interface for Money (BHIM) for a less-cash economy.
3. Leveraging Aadhaar for improving service delivery to citizens.
Negative
1. Call drops continue despite mobile phone services providers promising improvement.
2. Drop in digital payment transactions with the easing of a cash crunch that followed the demonetisation of high-value banknotes in November.
3. Leakage of Aadhaar data.
OPTICS
The Narendra Modi government has banned the red beacon—a symbol of so-called VIP culture—from all government vehicles.
Positive
1. Doing away with the red beacon—a symbol of so-called VIP culture—from all government vehicles.
2. Extending support to ending the practice of triple talaq.
3. Introducing the Beti Bachao Beti Padhao (save the girl child, educate the girl child) scheme.

mpsc current affairs

गुगल प्रोजेक्ट लून


8025   27-May-2017, Sat

दुर्गम व ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा पुरवण्याच्या हेतुने गुगल X या कंपनीच्या प्रोजेक्ट लून (Project Loon) ची सुरुवात दि. 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी श्रीलंकेतील पुरेसा परिसरात हेलियम भरलेले फुगे हवेत सोडून केली गेली. 

काय आहे प्रोजेक्ट लून?

  • प्रोजेक्ट लून (Project Loon) मध्ये गुगल कंपनी 18 ते 25 किलोमीटर उंचीवर जाऊ शकतील असे हेलियम भरलेले फुगे आसमंतात सोडते. 
  • या फुग्यांमार्फत वायरलेस सिग्नल सोडले जातात. प्रत्येक फुगा त्याच्या परिघाच्या 40 किमी क्षेत्रात वायरलेस ब्रॉडबॅंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो. 
  • ही सुविधा डोंगराळ, वाळवंटी वा इतर दुर्गम भागातील जनतेसाठी उपयुक्त ठरेल. 
  • या प्रकल्पाअंतर्गत गुगल कंपनी स्वस्त दरात डेटा कव्हरेज पाठवण्याचे वचन देते. 

प्रोजेक्ट लूनचा इतिहास व घटनाक्रम 
2008 साली गुगलने दक्षिण अमेरिकेतील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी बलूनच्या सहाय्याने हवेत बेस स्टेशन (Base Station) सोडणाऱ्या स्पेस डाटा कॉर्पोरेशन (Space Data Corp)शी करार करायचे ठरवले होते; परंतु करार करण्यात आला नाही.2011 साली गुगल X या कंपनी बरोबर गुगलने प्रोजेक्ट लूनवर काम करायला सुरुवात केली. 

  • जून 2013 मध्ये "प्रोजेक्ट लून' ची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. 
  • 16 जून 2013 ला गुगलने न्यूझीलंडमध्ये 30 बलून सोडून या प्रकल्पासाठी प्रयोग केला आणि त्यात यश आले. 
  • नंतर गुगलने जगभरात असे 300 बलून सोडण्याचे ठरवले. 
  • मे - जून 2014 मध्ये असाच बलूनचा प्रयोग ब्राझील येथे झाला. 
  • 28 जुलै 2015 ला गुगलने श्रीलंकेच्या सरकारबरोबर करार केला. 
  • 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी श्रीलंकेत हेलियम भरलेले फुगे हवेत सोडून प्रोजेक्ट लूनची सुरुवात केली गेली. 

भव्य फुगा (Giant Balloon) 

  • उत्पादक कंपनी रेवन एरोस्टार (Raven Aerostar)
  • हा भव्य फुगा 0.7 मि.मी. जाडीच्या पॉलिथीनपासून बनलेला आहे. 
  • फुग्याच्या तळाशी एक चौकोनी डबा आहे, ज्याद्वारे संवेदन (Signal) सोडले वा मिळवले जातात. 
  • हा फुगा सौरऊर्जेवर काम करतो. 
  • जगात अजूनही 60% लोक इंटरनेटच्या सुविधेपासून वंचित आहेत. शिवाय दुर्गम भागातील 4.3 अब्ज जनतेपर्यंत इंटरनेटचे टॉवर उभारणे कठीण असल्याचे दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे आहे. जवळपास 100 दिवस हा फुगा स्थितांबरात राहू शकतो. 
  • भारतामध्ये प्रोजेक्ट लूनची सुविधा देण्याची परवानगी मिळावी म्हणून "गुगल' प्रयत्न करत आहे. 


Top