living-planet-report-2018

विनाशकारी डोळेझाक..


798   03-Nov-2018, Sat

वर्ल्ड-वाइडफंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) अर्थात जागतिक वन्यजीव निधीतर्फे नुकताच प्रसृत झालेला ‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ अहवाल हा मानवी प्रगतीची, क्रियाशीलतेची किंमत आसमंतातील प्राणिमात्रांना किती भयानक प्रकारे चुकवावी लागत आहे, यावर प्रकाशझोत टाकणारा आहे. या अहवालानुसार, १९७० ते २०१४ या काळात जगातील एकूण पृष्ठवंशीय प्राण्यांपैकी सरासरी ६० टक्के नष्ट झाले आहेत. यात मासे, पक्षी, उभयचर, सरपटणारे, सस्तन अशा सर्व घटकांचा समावेश आहे. गोडय़ा पाण्यातील जवळपास ८० टक्के जीवन संपुष्टात आले आहे.

औद्योगिकीकरण, भांडवलीकरण, आर्थिक प्रगती अशा विविध नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या मानवी क्रियाशीलतेचा सर्वाधिक फटका लॅटिन अमेरिका खंडाला बसला असून, तेथील जवळपास ९० टक्के वन्यजीवन संपुष्टात आल्याची धक्कादायक माहिती हा १४८ पानी अहवाल पुरवतो. वास्तविक पृथ्वीवर एकपेशीय जीव उदयाला आल्यापासून किमान पाचेक वेळा तरी पृथ्वीने उत्क्रांती ते विलोपन अशी महाचक्रे अनुभवली आहेत.

पृथ्वीतलावरून एखादी प्रजाती नष्ट होणे यात असामान्य असे काहीच नाही. किंबहुना, विलोपन हा चार्ल्स डार्विन यांच्या उत्क्रांतिवादाच्या अभ्यासाचा गाभा होता. काही प्रजाती विलुप्त का होतात नि काही उत्क्रांत कशा होत जातात याविषयीच्या सखोल अभ्यासातून सजीवांच्या अनुकूलनाचा (सव्‍‌र्हायवल ऑफ द फिटेस्ट) सिद्धान्त त्यांनी मांडला. डायनोसॉरसारख्या महाकाय आणि सर्वव्यापी प्रजातीही विविध कारणांस्तव नष्ट झालेल्या आहेत.

मानवाचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे काही विश्लेषकांना वाटते. पण मुद्दा हा नाहीच. आजवरच्या विलोपनांबद्दल पारिस्थितिक घटकांना जबाबदार धरण्यात आले होते. ताज्या अहवालानुसार मात्र, या सर्व प्रजातींच्या विनाशासाठी एक आणि एकच प्रजाती कारणीभूत आहे आणि ती म्हणजे मानव! मानवी अतिक्रमणांमुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आक्रसत आहेत याविषयीच्या बातम्या तशा नित्याच्या झाल्या आहेत. पण मानवाच्या प्रगतीपायी इतक्या अल्प कालावधीत केवळच सजीवच नव्हे, तर पारिस्थितिक संस्थाच नामशेष होऊ लागल्याची जाणीव इतक्या भयानक पद्धतीने पूर्वी कधीही झाली नव्हती.

खरोखरच आपण मानव इतके विध्वंसक, बेफिकीर आहोत? वन्यजीव निधीच्या मुख्याधिकारी तान्या स्टील यांच्याच परखड शब्दांत मांडायचे झाल्यास, आपण पृथ्वी नष्ट करीत आहोत हे पूर्णपणे माहीत झालेली पहिलीच पिढी असू, पण आपण अशी शेवटची पिढी आहोत, जी याबाबत काही तरी करू शकेल! हा केवळ काही टक्के सजीवांचा किंवा परिसंस्थांचा प्रश्न नाही. हा मानवी भविष्याचा प्रश्न आहे. उदा. समुद्रातील माशांच्या पोटात मोठय़ा संख्येने प्लास्टिकचे अंश आढळू लागले आहेत, जे माशांसाठीच नव्हे, तर ते खाणाऱ्या मानवासाठीही घातक ठरू शकतात.

आज जगातील जवळपास ४०० कोटी लोकांचा मासे हा प्रमुख पोषणस्रोत आहे. जगातील जवळपास एकतृतीयांश पिकांचे परागण पक्षी आणि प्राण्यांद्वारे होते. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत परिसंस्था नष्ट होऊ लागल्या आहेत. या खंडांना दुष्काळ आणि टंचाई सर्वाधिक सतावत आहे हा योगायोग नाही. शेती नष्ट झाल्यामुळेच मध्य अमेरिकेतून निर्वासितांचे लोंढे अमेरिकेत येऊ लागले आहेत. ‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ अहवालानुसार, अधाशी मानवी उपभोग हा परिसंस्थांच्या विध्वंसाच्या मुळाशी आहेत.

आता आणखी एका अहवालाकडे वळू. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार, वायू प्रदूषणामुळे भारतात पाच वर्षांखालील एक लाखांहून अधिक मुले २०१६ मध्ये मरण पावली! जवळपास २० लाख लोक भारतात दरवर्षी या कारणामुळे मरण पावतात. वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी होणाऱ्या एकूण मृत्यूंच्या हे प्रमाण २५ टक्के इतके आहे. प्रदूषित हवेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर घातक रासायनिक अंश असतात आणि त्यामुळे मेंदूच्या विकासावरही परिणाम होतो, याकडे या अहवालात लक्ष वेधले गेले आहे.

दिल्लीत कित्येकदा न्यायालयांना जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्यासाठी आदेश काढावे लागतात. फटाक्यांच्या वापरावर र्निबध आणावे लागतात. तरीही त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. आता तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओदिशा राज्यांतील काही शहरांमध्ये दिल्लीप्रमाणेच घातक वायू प्रदूषण आढळू लागले आहे. तरीही फटाक्यांच्या वापरावर र्निबध आम्हाला आमच्या संस्कृतीमधील हस्तक्षेप वाटतो. मुंबईसारख्या वनजमिनी विरळ असलेल्या शहरात मेट्रोच्या कारशेडसाठी काहीशे झाडांची कत्तल आम्ही स्वीकारतो.

याचे कारण आमची प्रगती, आमची संस्कृती, आमचे उद्योग, आमची वाहने, आमचा प्लास्टिकवापर, ध्वनिप्रदूषक डीजेंवर आमचे थिरकणे हे आम्ही गृहीत धरलेले असते. त्यातून आमचे नुकसान होत असेल, तर ते तात्कालिक असते. बाकीच्या पिढय़ांची आम्हाला फिकीर नाही. बाकीच्या समुदायांची आम्हाला फिकीर नाही. जमिनींची, वनांची, वन्यजीवांची, जलचरांची, पक्ष्यांची आम्हाला फिकीर नाही. विकास हवा आहे, विकास होतो आहे. प्रदूषण काय नित्याचेच, प्राणी-पक्षी काय जगतात, मरतात. त्यात काय इतकेसे? जंगलातून गेलेल्या विजेच्या तारांच्या संपर्कात येऊन किंवा रेल्वेगाडीखाली येऊन हत्ती मरतात.

आणखी कुठल्या जंगलात एखादी वाघीण असते, तिलाही आम्हाला नरभक्षक ठरवून मारायचे असते. अहवाल काय येतात, जातात. त्यांना किती महत्त्व द्यायचे? शिवाय पुन्हा पाश्चिमात्य देशांनी पर्यावरणाचा विनाश करीतच प्रगती साधली, आता आम्हाला कशाला शहाजोगपणा शिकवतात?.. या निबरपणापायीच आमच्या पायाखालची सरकत चाललेली जमीन आम्हाला दिसत नाही.

‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ किंवा आरोग्य संघटनेचा अहवाल हा विविध मानवी समूहांचे अपयश आणि त्यांच्या जाणिवांच्या अभावावर बोट ठेवतो. मानवी समूह म्हणजे सरकार, कंपन्या, समाज, समुदाय, देश, राष्ट्रसमूह, राष्ट्रसंघटना, स्वयंसेवी संघटना. केवळ जीडीपीच्या टक्केवारीच्या चष्म्यातून सर्व गोष्टींकडे पाहणाऱ्या हल्लीच्या पिढीसाठीही काही उद्बोधक आकडेवारी वन्यजीव निधीने मांडलेली आहे.

जगातील सगळ्या परिसंस्थांमुळे होणारा आर्थिक फायदा अंदाजे १२५ हजार अब्ज डॉलर इतका आहे, म्हणजे तो जागतिक जीडीपीपेक्षा अंशत: कमी आहे. पण यात गोम अशी, की हा फायदा ‘दर्शनीय’ नाही. जागतिक तापमानवाढ, जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण, वन्यजीव आणि जंगलांचा ऱ्हास, अवर्षण, टंचाई, दुष्काळ या सगळ्या आपत्ती सर्वस्वी मानवनिर्मित आहेत. त्यातून होणारे नुकसान आपण रोजच्या रोज पाहात आहोत. या समस्यांचे निराकरण हीदेखील मानवाचीच जबाबदारी आहे. पॅरिस करारातून बाहेर पडणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांपासून ते दिवाळीत हट्टाने प्रदूषक फटाके उडवणाऱ्यांपर्यंत सारे एकाच माळेचे मणी असून मानवतेचे शत्रू आहेत. यातील शोकान्तिका अशी, की असे अहवाल जोवर येत नाहीत आणि त्यातून थरारक काही आकडेवारी प्रसृत होत नाही, तोवर त्याविषयी विचार करण्याची आमची तयारी नसते.

जागतिक तापमानवाढ कशामुळे होते आणि त्यासाठी काय केले पाहिजे यासाठी वरचेवर परिषदा होतात. त्या त्या वेळी करार होतात. पण या करारांतून बाहेर पडण्यातच विशेष प्रगत देशांना रस असतो. क्योटो, रिओ ते पॅरिस असे हे अपयश आणि नैराश्याचे चक्र आहे. एक वेळ अण्वस्त्र किंवा क्षेपणास्त्र प्रसारबंदी, व्यापार करार, दहशतवादविरोधी लढा अशा कारणांसाठीच्या जागतिक परिषदा निष्फळ ठरल्या तरी जितके नुकसान होणार नाही, तितके नुकसान पर्यावरण आणि परिसंस्थांच्या बाबतीत आपली उदासीनता आणि आपल्या दिशाहीनतेतून केल्या जाणाऱ्या डोळेझाकीमुळे होणार आहे.

comrade madhavrao-gaikwad

कॉ. माधवराव गायकवाड


266   15-Nov-2018, Thu

अखेरच्या श्वासापर्यंत शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांच्या प्रश्नांवर तळमळीने लढणारा नेता म्हणजे स्वातंत्र्यसेनानी कॉम्रेड माधवराव बयाजी गायकवाड अर्थात बाबूजी. वयाच्या ९५व्या वर्षांपर्यंत ते भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या उपक्रमांत सहभागी होत राहिले, मार्गदर्शन करीत राहिले. किसान सभेच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठीच्या आंदोलनात ते सहभागी झाले. बाबूजींच्या निधनाने कष्टकऱ्यांचे लढाऊ  नेतृत्व हरपल्याची व्यक्त होणारी भावना, त्यांच्या कामाची साक्ष देत आहे.

सात दशकांहून अधिक काळ ते भाकपशी एकनिष्ठ राहिले. त्यांचा उत्साह राजकारण, समाजकारणात येणाऱ्यांना चकित करणारा होता. मनमाड हे त्यांचे जन्मगाव. तीच कर्मभूमीदेखील. छत्रे हायस्कूलमध्ये माध्यमिक शिक्षण घेऊन त्यांनी काही काळ रेल्वेत नोकरी केली. लढाऊ वृत्ती असणाऱ्या बाबूजींनी गोवा मुक्तिसंग्राम, संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात सहभाग घेतला. राज्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळवून देण्यासाठी त्यांनी लढा उभारला.

प्रदीर्घ काळ चाललेले आणि यशस्वी झालेले ते ऐतिहासिक आंदोलन ठरले. कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरण्याबरोबर विधिमंडळात ते अव्याहतपणे पाठपुरावा करायचे. विधान परिषदेचे सदस्य, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार, थेट जनतेतून निवडून मनमाडचे नगराध्यक्ष आदी जबाबदारी त्यांनी नेटाने सांभाळली. आमदारकीच्या काळात कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. विषयाचा परिपूर्ण अभ्यास, परखड मांडणी यामुळे बाबूजी विधानसभेत भाषणाला उभे राहताच सर्व सभागृह शांत होऊन त्यांचे विचार ऐकले जात.

किसान सभेच्या माध्यमातून त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक लढे उभारले. १९७४ मध्ये त्यांची भाकपचे राज्य संघटनेवर सचिव म्हणून निवड झाली.  सहकार क्षेत्रातही त्यांनी काम केले. नांदगाव तालुक्यातील अनकवाडे येथील शेतकऱ्यांना एकत्र आणून एकत्रित शेती विकास योजना राबविली. शेतकऱ्यांसाठी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, हाऊसिंग सोसायटी, पतसंस्था स्थापन केली. आमदार, मंत्र्यांची सहकारी संस्था स्थापन करून मुंबईत, वरळी येथे सुखदा हाऊसिंग सोसायटीच्या उभारणीत पुढाकार घेतला.

पिण्याच्या पाण्याची भ्रांत असणाऱ्या मनमाड शहरासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली पालखेड-पाटोदा पाणीपुरवठा योजना त्यांच्या आमदारकीच्या काळात पूर्ण झाली. आजही याच योजनेतून शहराला पाणीपुरवठा होतो. शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी किसान सभेने उभारलेल्या आंदोलनात ते सहभागी झाले होते. बाबूजी सर्वसामान्यांचे नेते असल्याने शासनाला त्यांची मागणी, आंदोलनाची दखल घ्यावी लागे. तळागाळातील घटकासाठी सर्वस्व हरपून काम करणाऱ्या ज्येष्ठ, अनुभवी नेत्याला महाराष्ट्र पारखा झाला आहे.

crisis-of-drought-is-serious

दुष्काळाचे संकट गंभीरच


27   15-Nov-2018, Thu

केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष बदलल्याने राज्यातील दुष्काळी स्थिती फार भीषण नाही, असा निष्कर्ष काढला जाऊ  शकतो. त्यामुळे केंद्राकडून राज्याला भरघोस निधी मिळण्याची शक्यता नाही. आगामी काळ मोठय़ा संकटाचा असल्याने त्याच्या मुकाबल्याची तयारी राज्य सरकारने आतापासूनच करावी, हे सुचवणारे टिपण..

भारतातला ६८ टक्के भाग हा वेगवेगळ्या प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. ३५ टक्के भागांत ७५० ते ११२५ मिमी पाऊस पडतो. या भागाला दुष्काळप्रवण धरले जाते. ३३ टक्के भागात तर ७५० मिमीपेक्षाही कमी पाऊस होतो. हा भाग कायमचा दुष्काळी धरला जातो. राज्यात २५३ मोठी धरणे, २१२ मध्यम धरणे व २४५७ छोटी धरणे असे एकूण २,०२२ प्रकल्प आहेत. यांची ४० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याची क्षमता आहे. पण आता फक्त १७ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येत आहे. जलसंपत्तीचे व्यवस्थित नियमन नाही, ही खरी आपली उणीव आहे. वास्तविक जलसंपत्ती नियमन कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्येने जलप्रकल्प असूनही ओलिताखाली येणारे क्षेत्र मात्र सर्वात कमी आहे. आज एकूण क्षेत्राच्या १५ ते २० टक्केच क्षेत्र ओलिताखाली आहे. भू-गर्भतज्ज्ञांच्या मते पाणी मुरण्यासाठी महाराष्ट्राचा भूभाग तसा कठीणच आहे. म्हणजेच विहिरी, तलाव, पाणलोट विकासक्षेत्र यांच्या विकासाला अधिक गती दिली पाहिजे. उपलब्ध आकडेवारी पाहता महाराष्ट्रात पूर्वी चार लाख २५ हजार विहिरी होत्या. आज १४ लाखांवर विहिरी असूनही पाण्याची उपलब्धता त्या प्रमाणात झालेली नाही. भू-गर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा वाढत आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई अधिकाधिक वाढत आहे.

उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्याने दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला असून टँकरच्या संख्येत रोज भर पडत आहे. अवघ्या शिवाराला दुष्काळामुळे भयाण स्मशानकळा आल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात जळी, स्थळी, काष्ठी अन् पाषाणी दुष्काळ व्यापला असताना सरकारदरबारी मात्र तो लाल फितीत अडकल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राला दुष्काळाशी झगडावे लागेल अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. एकूणच काळ मोठा कठीण आला आहे.

व्याप्ती दुष्काळाची

दुष्काळ ही काही अलीकडेच घडणारी घटना नाही. महाराष्ट्रातील अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर, इत्यादी जिल्ह्य़ांत कायमच पाऊस कमी पडतो. पूर्वी मराठवाडा आणि विदर्भातच दुष्काळ पडत असे. परंतु या वर्षी पश्चिम महाराष्ट्राला फटका बसलेला आहे. सोलापूरसारख्या जिल्ह्य़ात तर जेमतेम ४० टक्केच पाऊस यंदा झाला आहे. सोलापूर, उस्मानाबाद यांसारख्या जिल्ह्य़ांना परतीच्या मान्सूनचा चांगला हात मिळतो. त्यामुळे सुरुवातीला जरी पाऊस पडला नाही तरी परतीच्या प्रवासात मान्सूनची कृपा होईल, ही आशा फोल ठरली आहे. यंदा सोलापूर जिल्ह्य़ात भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणखी २.२८ मीटरने खाली गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांपेक्षा या जिल्ह्य़ातील भूगर्भातील पाणी अधिक खाली गेले आहे.

औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, हिंगोली या आठही जिल्ह्य़ांत पावसाने दगा दिला आहे. साहजिकच त्याचा परिणाम खरीप पिके आणि जलसाठय़ावरही झाला आहे. मराठवाडय़ात एकूण नऊ मोठी धरणे आहेत. त्यामध्ये सध्या फक्त २७.२२ टक्के पाणीसाठा आहे. सीना कोळेगाव, मांजरा, माजलगाव ही तीन धरणे तर पूर्णपणे कोरडी आहेत. येलदरी आणि सिद्धेश्वर या दोन धरणांत अनुक्रमे नऊ आणि २३ टक्के पाणीसाठा आहे. औरंगाबाद, जालना या दोन शहरांची मदार असलेल्या जायकवाडी धरणात ४१ टक्क्यांपर्यंत पाणीसाठा आहे.

निम्नमनार ४१ तर निम्नदुधनामध्ये २२ टक्के पाणी आहे. एकूण ९६५ मोठी, मध्यम आणि लघू प्रकल्प असून, त्यात उपयुक्त जलसाठा अवघा २६ टक्के आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील ही स्थिती असून, पुढचा पावसाळा येण्यास ९ ते १० महिन्यांचा कालावधी आहे. दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता पाहून प्रशासनाने धरणात सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर पिण्यासाठीच आरक्षित करण्याचे आदेश दिले आहेत. मराठवाडय़ात पावसाची सरासरी ७२८.८ मिलिमीटर आहे. यंदा ४९४ मिलिमीटर पावसाची नोंद असून ६७.८ टक्के पाऊस पडला आहे. त्यातही पावसाचा लपवाछपवीचा खेळ राहिल्याने त्याचा पिकांना फारसा लाभ झाला नाही.

ऑगस्ट महिन्यात १५ ते १८ ऑगस्ट या काळात तीन दिवस सर्वदूर पाऊस राहिला. एरवी पावसाने तशी निराशाच केली. साहजिकच पिकांची परिस्थिती समाधानकारक राहिली नाही. जी पिके आली, त्यास चांगला भाव मिळाला नसल्याची शेतकऱ्यांची सार्वत्रिक तक्रार आहे. मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस आणि मक्याचा पेरा वाया गेला. अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी केली, पावसाने हूल दिल्यामुळे पिके हातून गेल्यासारखीच आहेत. काही शेतकऱ्यांनी पाण्याअभावी उसावरसुद्धा नांगर फिरविला आहे.

राज्यातील धरणांमध्ये जेमतेम एकूण २७ टक्के पाणीसाठा असल्याची बातमी आहे. पावसाळा संपतानाच राज्यात ही स्थिती असल्याने पुढील नऊ-दहा महिने आता कसे काढायचे, हा प्रश्न आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या संभाव्य टंचाईला तोंड देण्याचे सर्वात मोठे आव्हान सरकारी यंत्रणेपुढे असेल. राज्यातील मान्सून आता संपला आहे. महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आणि २८८ तालुके आहेत. राज्यातील २०१ तालुके दुष्काळाच्या छायेत आहेत. १७५ तालुक्यांमध्ये जेमतेम ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. त्यात उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील तालुक्यांचे प्रमाण अधिक आहे.

दोन्ही शेतकरी संकटात

यंदाच्या पावसाळ्याची सुरुवात समाधानकारक झाल्याने खरिपाच्या पेरण्या जोमात झाल्या होत्या. मात्र उगवून आलेल्या पिकांना पुरेसा पाऊस न मिळाल्याने खरिपाची अवस्था बिकट झाली. त्यातच कापूस, सोयाबीन या महत्त्वाच्या खरीप पिकांवर कीड-रोगांचा हल्ला झाल्याने उत्पादनाला जोरदार फटका बसणार आहे. हुमणी अळीने थैमान घातल्याने ऊस पट्टय़ातल्या फडांचे वजन लक्षणीयरीत्या घटू लागले आहे. पाणीटंचाईमुळे द्राक्ष, डाळिंब, केळी, मोसंबी आदी फळबागा तगवणे मुश्कील झाले आहे. म्हणजेच कोरडवाहू आणि बागायती असे दोन्ही शेतकरी संकटात आहेत.

खरिपाची पिके माना टाकत असल्याचे पाहतानाच रब्बीच्या आशा मावळत चालल्या आहेत. पावसाने दगा दिल्याने किती आणे पिकणार, हा प्रश्नच आहे. डिसेंबरनंतर चाराटंचाई जाणवणार असल्याने दुग्धोत्पादनावरही विपरीत परिणाम होईल. शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या राज्यातल्या बहुसंख्य लोकांना मदतीचा हात द्यावा लागणार आहे.

हवामान संस्थांनीही ‘यंदा सरासरीइतका मान्सून होईल’, असा अंदाज वर्तवला होता. हवामान खात्यातर्फे वारंवार चुकीचे दिले जाणारे हवामान अंदाज यामुळे शेतकऱ्यांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. केंद्र शासनाने सन २०१६ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचे निकष ठरवून दिले आहेत. ज्या चार निकषांच्या आधारे दुष्काळाची स्थिती निश्चित करण्याचे केंद्राने ठरवले आहे, त्यात राज्यातील पिकांच्या पेरणीची स्थिती आणि मातीच्या आद्र्रतेची स्थिती हे दोन महत्त्वाचे निकष आहेत. वर नमूद केल्याप्रमाणे राज्यात सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्याने पेरण्या मोठय़ा प्रमाणात झाल्या आहेत आणि या पावसामुळे मातीतील आद्र्रताही बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे ‘केंद्रीय निकषानुसार महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थिती फार भीषण स्वरूपाची नाही,’ असा निष्कर्ष काढला जाऊ  शकतो. तो महाराष्ट्राला अडचणीचा ठरू शकतो.

प्रत्यक्ष कृतीची सरकारकडून अपेक्षा

एकूण काय, तर आगामी काळ मोठय़ा भीषण संकटाचा आहे. त्याच्या मुकाबल्याची तयारी आतापासूनच करावी लागणार आहे. तहान लागल्यावर विहीर खणायला घेण्यात अर्थ नाही. राज्य सरकारने त्यासाठीची तयारी गांभीर्याने सुरू केली पाहिजे. राज्यातील टंचाईच्या स्थितीबाबत सध्या केंद्राच्या निकषानुसार अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारने वेगवान हालचाली केल्या पाहिजेत. मागच्या वर्षी केंद्राकडे मदत मागायला राज्य सरकार कमी पडले. त्यामुळे वरून निधीच आला नाही. त्यामुळे आता जुमलेबाजीची नव्हे तर प्रत्यक्षात कृतीची सरकारकडून अपेक्षा असेल. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासही सरकारने चालढकल करून चालणार नाही, कारण त्यातून परिस्थिती बदलणार नाही, हेही सरकारला लक्षात घ्यावे लागेल. एकूण महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे गंभीर संकट आले आहे, हे नक्की.

t-n-srinivasan

टी. एन. श्रीनिवासन


26   15-Nov-2018, Thu

नवस्वतंत्र भारताला ज्याप्रमाणे काही अत्यंत निष्ठावान आणि द्रष्टय़ा राजकीय नेत्यांनी शाश्वत लोकशाहीच्या मार्गावर चालण्याची प्रेरणा दिली, त्याच प्रकारे शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाची घडी घालून देण्यात त्या काळातील काही अत्यंत तोलामोलाच्या अर्थतज्ज्ञांचाही वाटा होता. अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, वि. म. दांडेकर, नीलकंठ रथ, सुरेश तेंडुलकर, दीना खटखटे, एम. नरसिंहम या विभूतींच्या मांदियाळीतले एक महत्त्वाचे नाव होते टी. एन. श्रीनिवासन यांचे.

सर्वसामान्यांसाठी समजावून सांगायचे झाल्यास श्रीनिवासन यांचे अत्यंत क्रांतिकारी योगदान म्हणजे, व्यापार उदारीकरणातील संशोधन/ विश्लेषणाच्या माध्यमातून त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना आर्थिक उदारीकरणाची प्रेरणा आणि दिशा दिली!  विख्यात अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या नजरेतून खरा अर्थतज्ज्ञ हा प्रथम गणिती असायला हवा.

श्रीनिवासन यांनी गणित विषयामध्येच मद्रास विद्यापीठातून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर दोन वर्षे कोलकात्यामधील भारतीय सांख्यिकी संस्थेत त्यांनी संख्याशास्त्रविषयक अभ्यासक्रम पूर्ण केला. मुंबईत सांख्यिकी विश्लेषकाच्या नोकरीत त्यांचे मन रमले नाही. त्यांनी अर्थशास्त्रात संशोधन करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यातूनच मग अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध येल विद्यापीठात पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. करण्याची संधी त्यांना मिळाली. सेन, भगवती यांच्याप्रमाणेच अमेरिकेत त्यांच्या संशोधनाला नवा आयाम लाभला. विकास अर्थशास्त्रातील त्यांच्या नैपुण्यामुळे जागतिक बँकेबरोबर काम करण्याची संधीही त्यांना मिळाली. स्टॅनफर्ड विद्यापीठ, अमेरिकन इकॉनॉमेट्रिक सोसायटी, अमेरिकन फिलॉसॉफिकल सोसायटी अशा प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये ते ‘फेलो’ होते.

अमर्त्य सेन यांच्याप्रमाणेच श्रीनिवासन यांचे आणखी एक गुणवैशिष्टय़ म्हणजे मिस्कील परखडपणा. अमेरिकेत बराच काळ घालवूनही भारतात नियोजन मंडळ, विविध अर्थतज्ज्ञ, राजकारण्यांशी ते संपर्कात असत आणि अनेकदा मार्गदर्शन करीत. भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांकडून सादर होणारे शोधनिबंध म्हणजे आत्मप्रौढीपलीकडे काहीही नसते, असे वादग्रस्त विधान त्यांनी एकदा केले होते.

२००७ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आले. वयाच्या ८५व्या वर्षी, रविवारी त्यांचा जीवनप्रवास थांबला; पण विकास अर्थशास्त्र आणि व्यापार उदारीकरणाविषयी त्यांनी मांडलेले विचार आजही तितकेच महत्त्वाचे ठरतात.

editorial-on-building-houses-on-an-empty-plot

घर आणि घरघर


14   15-Nov-2018, Thu

राज्यातील अनेक शहरे बकाल बनली असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यातील भूखंडांवर पुन्हा घरे बांधण्याचा घाट घालणे हे नव्या संकटांना आमंत्रण देणारे आहे.

मोकळ्या भूखंडावर घरे बांधल्याने बेघरांचा प्रश्न कायमचा सुटण्याची शक्यताच नाही. कारण शहरांकडे येणारे लोंढे त्यामुळे वाढणारच. मग अशा योजना आखत बसणे हेच काम यापुढील सरकारांनाही करावे लागेल. राज्यात झोपु योजना किती प्रमाणात यशस्वी झाल्या, याचा जरी शोध घेतला, तरीही अशा नव्या योजनांचे फोलपण लक्षात येईल.

सर्वासाठी घर ही योजना कागदावर कितीही देखणी असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी जमीन कुठून आणायची या प्रश्नाचे उत्तर त्या योजनेच्या निर्मात्यांकडे नाही. ही योजना कागदावरच राहू नये, म्हणून आता या योजनेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनीही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला आहे. बेघरांना घरे देण्याचे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यापुरतेच असते, हे यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनाही कळून चुकले होते. मात्र काहीही करून अशी घरे द्यायचीच, असा चंग बांधून राज्य सरकारने शहरांतील जमिनींकडे नजर वळवली असावी.

हे सर्वथा चुकीचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहे. देशात नागरीकरणाचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे या राज्यातील सगळ्या शहरांकडे ग्रामीण भागातून येणाऱ्यांचे लोंढे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. खेडय़ांमध्ये रोजगार उपलब्ध नाहीत आणि शहरात ते आहेत, या कल्पनेने येणारे हे लोंढे थांबवण्यासाठीची उपाययोजना करण्याऐवजी या लोढय़ांमधून येणाऱ्या हजारोंना मालकीचे घर देण्याचे स्वप्न दाखवणे हे तर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांसाठी अधिकच फायद्याचे.

परंतु त्यामुळे आधीच बकालतेच्या टोकाला पोहोचलेली शहरे निवासायोग्य तरी राहतील का, या प्रश्नास भिडणार कोण? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींबरोबरच गायरान जमिनीही घरांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या या निर्णयाची खरोखरीच अंमलबजावणी झाली, तर शहरांमध्ये श्वास घेणेही कठीण होऊन बसेल. अधिक घरे निर्माण करायची, तर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाणी, ड्रेनेज, रस्ते, कचरा, स्थानिक वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या सोयीसुविधांची यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असते. परंतु त्याकडे कानाडोळा करीत केवळ घरे बांधून टाकायची आणि नंतर तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून द्यायचे, या प्रकारच्या धोरणांमुळेच राज्यातील सगळी शहरे आत्ताच कडेलोटाच्या टोकावर येऊन ठेपली आहेत.

मुंबईसारख्या महाकाय शहरात ज्या थोडय़ाफार जमिनी शिल्लक असतील, त्यावरही बेघरांचे पुर्नवसन करण्याची मागणी शिवसेनेने करणे, हे म्हणूनच त्या पक्षाच्या अदूरदर्शीपणाचे लक्षण ठरते. मोठय़ा शहरांमधील जमिनींचा वापर किती योग्य प्रमाणात होतो, यावर अनेकदा चर्चा घडल्या. केवळ चार भिंतींचे घर एवढीच माणसाची गरज नसते. राहणे सुसह्य़ होण्यासाठी अनेक प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक असते. घर आहे, पण तेथपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ताच नाही. पाणीपुरवठा अपुरा आहे आणि मलापाण्याच्या निचऱ्याची सोयच नाही, घरातला कचरा रस्त्यावर पडून तेथेच कुजवत ठेवून रोगराईला निमंत्रण मिळते आहे, ही अवस्था जगण्याचा स्तर किती खालावत चालला आहे, याची निदर्शक आहे.

या सोयी देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जागा नसते आणि त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. जमीन मिळाली तर कज्जेदलाली होते. त्यामुळे विविध कारणांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनी मिळवण्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे प्रचंड अडचणी आहेत. त्यातच त्यांचे उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत असल्याने नव्याने भूखंड मिळवणेही जिकिरीचे बनत चालले आहे. अशा स्थितीत त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनी घरांसाठी ताब्यात घेणे अधिकच धोकादायक ठरणारे आहे.

मुंबईसारख्या शहरात अशा भयाण अवस्थेत जगणाऱ्यांना कोणी वाली नाही. मुंबईबरोबरच पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती यांसारख्या शहरांमधील परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही. मदाने, सांस्कृतिक केंद्रे, वाहनतळ, कारखाने, व्यवसाय अशा अनेक कारणांसाठी जमिनींचा योग्य प्रमाणात वापर होणे हे आदर्श नियोजनासाठी गरजेचे असते. भारतीय नियोजनाची खासियत अशी, की या सगळ्या मुद्दय़ांचा खूप उशिराने विचार सुरू होतो. त्यामुळे आहे ते आहे तसे ठेवून त्यात सुधारणा करण्याचा अतिशय तोकडा प्रयत्न सुरू होतो. प्रत्यक्षात त्यातील काहीच साध्य होत नाही आणि परिणामी केवळ अर्थार्जनाच्या गरजेपोटी आलेल्या नागरिकांच्या भाळी भयावह जगण्याचा शाप मात्र येतो.

‘शहरातील मोकळ्या जमिनी या फुप्फुसांचे काम करतात’, यासारखे विचार कधीही आचरणात न आणावयाच्या ‘सुविचारा’त रूपांतरित होतात. मोकळ्या जागा या राजकारण्यांच्या मालकीच्या असतात आणि तेथे केवळ त्यांचाच अधिकार चालतो, हे वास्तव गेल्या अनेक दशकांत सगळे जण अनुभवत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक तळ उभारण्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागेवर रातोरात झोपडय़ा तयार होतात आणि कालांतराने, तेथे सगळ्या सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी स्पर्धा सुरू होते. राज्यातील शहरांमधील अशा किती तरी भूखंडांवर अनेकांनी आजवर आपले अधिकार गाजवले आणि त्याचा राजकीय फायदाही करून घेतला. या वस्तुस्थितीची संपूर्ण जाणीव असतानाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यातील मोकळ्या भूखंडांवर पुन्हा एकदा घरे बांधण्याचा घाट घालणे हे नव्या संकटांना आमंत्रण देणारे आहे.

कमाल जमीन धारणा कायद्याची निर्मितीही याच कारणांसाठी झाली आणि त्यामुळे शहरांमध्ये असलेल्या भूखंडांवर प्रचंड प्रमाणात घरे बांधण्यात आली. आणीबाणीच्या काळात म्हणजे, १९७६ मध्ये आलेल्या या कायद्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला एक हजार चौरस मीटपर्यंतच मोकळी जागा ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्यामुळे अतिरिक्त झालेली जमीन सरकारकडे जमा करून घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तेव्हा वेगाने कामाला लागली. हे अतिरिक्त क्षेत्र ताब्यात ठेवण्यासाठी तेथे बांधण्यात येणाऱ्या एकूण घरांपैकी दहा टक्के घरे सरकारला द्यावी लागत. ही सरकारच्या मालकीची घरे निकड असलेल्यांना वाटण्यात येत.

या कायद्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्वच शहरांत घरांच्या बांधकामांना वेग आला, कारण ही अतिरिक्त जमीन बिल्डरांकडे सोपवण्यात येऊ लागली. त्यातील पारदर्शकतेला हळूहळू तिलांजली मिळत गेली आणि केवळ बिल्डरांचीच धन मात्र झाली. हा कायदा २००८ मध्ये रद्द करण्यात आला, तरीही त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न मात्र अजूनही सुटलेले नाहीत. त्या काळात अशा अतिरिक्त जमिनींवर बांधलेल्या घरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडवला गेला, तर त्याच भूखंडांवर अधिक घरांची निर्मिती शक्य आहे. परंतु त्याकडे कानाडोळा करीत पुन्हा नव्याने मोकळ्या जागांचा शोध घेऊन त्या बिल्डरांना देण्याने नेमके काय साध्य होणार आहे? मुंबईच्या विकास आरखडय़ात तर खारफुटीच्या जमिनीही निवासासाठी मोकळ्या करण्याचे धोरण आहे. या जमिनी मुंबईच्या पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या आहेत आणि तेथे घरे बांधणे, हे शहराच्या दृष्टीने भयानक संकट ओढवणारे आहे, याचे भान आराखडा करणाऱ्यांना नाही.

दिसेल त्या मोकळ्या भूखंडावर बेघरांसाठी घरे बांधल्याने बेघरांचा प्रश्न कायमचा सुटण्याची शक्यताच नाही. कारण शहरांकडे येणारे लोंढे त्यामुळे वाढणारच. पुन्हा नव्याने बेघर असणाऱ्यांसाठी अशा योजना आखत बसणे हेच काम यापुढील सरकारांनाही करावे लागेल. राज्यातील सगळ्या शहरांमधील झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना किती प्रमाणात यशस्वी झाल्या, याचा जरी शोध घेतला, तरीही अशा नव्या योजनांचे फोलपण लक्षात येईल.

भूखंड कमी कमी होत गेले, की आपोआप त्यावर उत्तुंग इमारती बांधून शहराची ‘उंच’ वाढ करण्याचा प्रयत्न होतो. मुंबई हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण. गायरान जमिनींप्रमाणेच मोकळे भूखंड परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि बेघरांसाठी ताब्यात घेणे, हे सरकारचे काम नव्हे. घरे बांधणे हेही सरकारच्या अखत्यारीतील काम नव्हे. फुकट घरे बांधून द्यायची, तर त्यासाठी येणारा खर्च त्या भूखंडाचा व्यावसायिक वापर करूनच भागवावा लागतो.

हे धोरण राबवायचे, तर त्यासाठी संपूर्ण पारदर्शकतेचा आग्रह असायला हवा. येत्या काही वर्षांत राज्यात अशी लाखो घरे उभी राहिली, तर तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधांसाठी जमिनी कुठून आणणार, हा प्रश्न उरणारच आहे. अशा परिस्थितीत हा निर्णय असाच अमलात आला तर घरांची समस्या मिटवताना शहरांनाच घरघर लागेल हे निश्चित.

article-about-who-cares-about-the-banks

बँकांची काळजी कोणाला?


18   15-Nov-2018, Thu

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीतून सरकारने रक्कम मागितली,  यातून वाद उभा राहिला तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा. अनेक सरकारी बँका आज डबघाईला आल्या. त्यास सरकारी धोरणांबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकही तितकीच जबाबदार आहे. अशा परिस्थितीत बँकांचे खासगीकरण करण्याचा उपाय शोधला जाईल, पण अंतिमत: तो बँकिंग क्षेत्रासाठी मारकच  राहील..

रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध आज कमालीचे ताणले गेले आहेत. ही घटना जेवढी गंभीर आणि महत्त्वाची आहे त्यापेक्षा यामागची कारणे आणि त्यात अंतर्भूत असलेले प्रश्न अधिक गंभीर आणि महत्त्वाचे आहेत. यास निमित्त होते केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँक अ‍ॅक्टमधील कलम ७ चा आधार घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेला नुकतेच काही सल्ले दिले. त्यातील एक होता रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या गंगाजळीतील १/३ रक्कम भारत सरकारकडे वर्ग करावी, जी की भारत सरकार देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल उपलब्ध करून देऊन त्यांचा पाया भक्कम करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे.

दुसरा सल्ला होता रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनच्या माध्यमातून ११ सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांवर जे निर्बंध लादले आहेत, त्यात शिथिलता आणावी, जेणेकरून या बँकांना उपलब्ध भांडवलाचा अधिक कर्जपुरवठा करता यावा व तिसरा सल्ला होता की, वीज क्षेत्रातील थकीत कर्जाच्या निकषांत शिथिलता आणावी. ८३ वर्षांच्या इतिहासात आजपर्यंत कुठल्याच सरकारने या तरतुदींचा वापर करत असा सल्ला दिला नाही. सरकारला असा सल्ला द्यावा लागणे याचाच अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भारत सरकार यांच्यात कोठे तरी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे हे स्पष्टच आहे. आज असे काय अघटित घडले ज्यामुळे हा कडेलोट होऊ पाहत आहे?

याची मुळे आर्थिक दुरवस्थेत आहेत. त्यातही विशेषकरून बँकिंगच्या दुरवस्थेत आहेत. बँकांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत थकीत कर्जे आहेत. या थकीत कर्जात मोठय़ा उद्योगांचा वाटा ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे या दुरवस्थेला कारणीभूत मोठा उद्योग आहे, ज्याकडील हे थकीत कर्ज वसूल करण्याची इच्छाशक्ती वा निर्धार या सरकारकडे नाही. कारण स्पष्टच आहे. या मोठय़ा उद्योगांत सरकारचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.

वसुली प्राधिकरण, दिवाळखोरी कायदा हे सर्व उपाय निष्फळ ठरले आहेत. सरतेशेवटी हे सरकार ‘हेअर कट’च्या नावाखाली लाखो कोटींची कर्जमाफी किंवा ताळेबंद व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून मोठाली कर्जे ‘राइट ऑफ’ म्हणजे माफ करणे हाच आहे सरकारच्या लेखी एकमेव मार्ग.

या थकीत कर्जातून आला बँकांचा तोटा व या तोटय़ातील बँकांसाठी आली प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनची योजना. यातून निर्माण झाला भांडवल पर्याप्तता निधीचा प्रश्न. भारतातील बँकिंग अजूनही जिवंत आहे ते ‘सार्वजनिक क्षेत्र’ या त्याच्या चारित्र्यामुळे.

लोक या बँकांशी व्यवहार करताना त्यांचे भांडवल बघत नाहीत. अशा परिस्थितीत बेसल-१, बेसल-२, बेसल-३ चे भांडवल पर्याप्तता निधीचे आंतरराष्ट्रीय मापदंड बँकांना लागू करणे कितपत योग्य आहे, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो; पण जे सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या संदर्भात शिथिलता अपेक्षित ठेवते ते सरकार या मूलभूत प्रश्नाला हात घालण्यास तयार नाही.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारचा सल्ला मानला नाही तर भारत सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे नवे मार्ग शोधावे लागतील, तरच या बँका अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून लागणारी कर्जे तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर बँकांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या लोकानुनयी कर्ज योजना राबवू शकतील जी की सरकारची गरज आहे. यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून या बँकांना भांडवल उपलब्ध करून घ्यायचे ठरवले तर अर्थसंकल्पातील तूट वाढेल. ज्यामुळे जागतिक मानांकनात भारताचा क्रमांक खाली जाईल तसेच चलनवाढ होईल.

याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली कोंडी कशी फोडायची, हा खरा प्रश्न आहे. त्यातच भर पडत आहे ती आयएलअ‍ॅण्डएफएस तसेच बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था तसेच म्युच्युअल फंड क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाची, ज्यामुळे थकीत कर्जाच्या डोंगराची उंची आणखी वाढू पाहत आहे. यावर तात्पुरती उपाययोजना म्हणून सरकारने आपला मालकी हक्क गाजवत आयुर्विमा महामंडळ तसेच काही मोठय़ा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मदत घेतली आहे. ही उपाययोजना शेवटी तात्पुरतीच आहे.

नाणे प्रबंधनाचे काम करताना चलन फुगवटा होणार नाही, महागाई वाढणार नाही, ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्रमुख जबाबदारी. यातून सरकारच्या ताबडतोबीच्या गरजांना छेद जाऊ शकतो आणि हा सतत रिझव्‍‌र्ह बँक आणि लोकप्रिय सरकार यांच्यामधील ताणतणावाचा प्रश्न राहिलेला आहे. आजही हाच कळीचा मुद्दा आहे. याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीवर सरकारचा डोळा आहे, तो अर्थसंकल्पातील संभाव्य तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी तसेच प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनमधील शिथिलता, वीज उद्योगाकडील थकीत कर्जाच्या निकषांबाबतची शिथिलता हे प्रश्न रिझव्‍‌र्ह बँकेला हाताळावयाचे आहेत. यातून झगडा उभा राहिला आहे तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा.

यात रिझव्‍‌र्ह बँकेतील आजच्या नेतृत्वाची समजूत पृष्ठभागावर समोर आली ती डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या वक्तव्याने. त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेतील निर्णय प्रक्रिया सरकारच्या नियंत्रणापासून मुक्त हवी आहे. आजच्या या पेचाला जबाबदार आहे अर्थव्यवस्थेतील पेचप्रसंग, ज्याला या सरकारची ही चुकीची धोरणे जबाबदार आहेत. ही धोरणे म्हणजे केवळ निश्चलनीकरण, जीएसटी नव्हे तर आयात-निर्यातविषयक धोरण,चलनवाढ रोखण्यासाठी किंमत नियंत्रण, संपत्तीकरात वाढ ज्यामुळे सरकारकडे पुरेशी संसाधने गोळा होतील. याचाच अर्थ सरकारने नव-उदार धोरणांचा फेरविचार करणे होय; पण ही जाणीव ना स्वायत्ततेचा  पुरस्कार करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेजवळ आहे, ना अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली कोंडी फोडू पाहणाऱ्या सरकारकडे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आजच्या परिस्थितीला जबाबदार आहेत ही नव-उदारवादी धोरणे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून आज जी थकीत कर्जे वाढली आहेत, त्या संचालक मंडळावर रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच सरकारचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या दोघांनाही ही जबाबदारी कशी झटकता येईल? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून काम करणारे उच्चपदस्थ अधिकारी, रिझव्‍‌र्ह बँकेतील उच्चपदस्थ यांच्या नेमणुका सरकारच करते.

एवढेच काय, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर भारत सरकारचे प्रतिनिधी असतात. तसेच सरकारने नियुक्त केलेले संचालकदेखील असतात. या सर्व नियुक्तींच्या माध्यमातून सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असो वा रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यावर नियंत्रण ठेवू शकते, नव्हे ठेवतेच. तेव्हा आजच्या या दुरवस्थेला सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची चुकीची धोरणेच जबाबदार आहेत, याचे भान सरकारने ठेवायलाच हवे.

रिझव्‍‌र्ह बँक आज स्वायत्ततेचा प्रश्न उपस्थित करत आहे. वस्तुत: हा प्रश्न भारत सरकारने निश्चलनीकरणाचा निर्णय जेव्हा घेतला तेव्हाच उपस्थित व्हायला हवा होता. तेव्हा किरकोळ क्षेत्र, सेवा क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले होते. अर्थव्यवस्थेचा पोतच बिघडला होता. आजही सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर मालकी हक्काचा दुरुपयोग करत त्या बँकांना वापरून घेत आहे व त्या प्रक्रियेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उद्ध्वस्तच करीत आहे. तेव्हा कोठे गेली होती ही स्वायत्तता?

आज विद्यमान सरकार आधीच्या सरकारला दूषणे देण्यातच धन्यता मानत आहे, तर मागच्या सरकारमधील नेते आताच्या सरकारला.  सरकार कोणाचेही असो, धोरणांचा परिपाक म्हणून बँकांची ही दुरवस्था झाली आहे. सरकार काय किंवा रिझव्‍‌र्ह बँक या धोरणांचा फेरविचार करायला तयार आहे का, ज्या धोरणांचा परिपाक म्हणून वित्तीय क्षेत्राची ही दुरवस्था झाली आहे; पण दोघेही आज आहे त्या धोरणांच्या चौकटीत राहूनच जर प्रश्नांना सामोरे जाणार असतील तर कदाचित आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल, पण मरण टळणार नाही.

सगळ्यात शेवटचे म्हणजे यावर जो नामी उपाय शोधला जाईल तो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा म्हणजे सरकारला भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागणार नाही. मग ती रिझव्‍‌र्ह बँकेची गंगाजळी नको की प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन वा वीज क्षेत्रातील थकीत कर्जाची काळजी नको. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील उच्चपदस्थांना तर एरवी ही धोरणे बाजारपेठेनेच ठरवायला हवी आहेत. या देशातील भांडवलदार आणि सरकार विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवल असा हा झगडा आहे.

ते आपल्या आजच्या धोरणात लवचीकता आणून तडजोडीतून काही एक मार्ग शोधतील व आजचे अरिष्ट टाळतील; पण त्यातून या देशातील जनतेचे प्रश्न सुटणार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.

article-about-pace-of-development-autonomous-rein

विकासाचा वेग, स्वायत्ततेला लगाम?


171   14-Nov-2018, Wed

आपल्याला जर झपाटय़ाने आणि सर्वसमावेशक प्रगती साधायची असेल तर प्रबळ सरकार किंवा ‘प्रबळ राजकीय नेतृत्व’ नाही; तर ‘प्रबळ शासनव्यवस्था’ हवी आहे.. हेच शुम्पीटरसारखे अर्थशास्त्रज्ञ आणि डग्लस नॉर्थ, डेरॉन एस्मोग्लू आणि जेम्स रॉबिन्सन यांसारखे अर्थतज्ज्ञ सांगत आले आहेत..

पुढील गोष्टी आपल्याला किती अस्वस्थ करतात? सीबीआयप्रमुखांच्या कार्यालयावर रात्री २ वाजता टाकला गेलेला छापा, सुप्रीम कोर्टाच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी आपली अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी घेतलेली पत्रकार परिषद, रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील सरकारचा दबाव. या गोष्टींमुळे आपण अस्वस्थ होतो की नाही, यावर आपला देश झपाटय़ाने आर्थिक प्रगती करेल की नाही हे अवलंबून आहे. या विधानावर अनेकांची अशी प्रतिक्रिया येईल की, ‘हे सर्व मुद्दे लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अशा गोष्टींशी संबंधित आहेत.

त्याचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी काय संबंध?’ पुढे असेही म्हटले जाईल की, ‘या लोकशाही वगरे गोष्टी काही काळ बाजूला ठेवल्या तरी चालतील. आम्हाला हा देश झपाटय़ाने समृद्ध, श्रीमंत झालेला पाहायचाय. कठोर निर्णय घेऊ शकणारा प्रभावशाली नेता, प्रभावी सरकार या गोष्टी आम्हाला हव्या आहेत. हाच मार्ग आहे समृद्धीकडे जाण्याचा. लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अशासारख्या मूठभर बुद्धिजीवी वर्गाला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या गोष्टींशी आम्हाला देणे-घेणे नाही. तेव्हा ही लोकशाही आणि त्यातील मतमतांतराचा गोंधळ काही काळ बाजूला ठेवा.’ आपल्याला हे मान्य करावेच लागेल की, हाच आज बहुसंख्य लोकांचा ‘मूड’ आहे. ठीक आहे.

आपण लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगरे गोष्टींना बाजूला ठेवू आणि सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय, निवडणूक आयोग, रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता या गोष्टींचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी काही संबंध आहे का, हा प्रश्न विचारात घेऊ.

श्रीमंत देश श्रीमंत का आहेत? त्यांच्याकडे विपुल नैसर्गिक संसाधने आहेत म्हणून? अजिबात नाही. श्रीमंत देश श्रीमंत असण्याचे इंगित त्यांच्या मोठय़ा उत्पादकतेत आहे. श्रीमंत देशातील प्रत्येक व्यक्ती ही गरीब देशांतील व्यक्तीपेक्षा अनेक पटीने जास्त उत्पादक आहे. कारण तिथला शेतकरी-शेतमजूर एका तासात अनेक एकर जमीन नांगरतो. तिथला श्रमिक एका तासात आपल्यापेक्षा खूप जास्त संपत्ती निर्माण करतो. कारण त्यांच्या हातात तसे तंत्रज्ञान आहे. किरकोळ अपवाद वगळता हे प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत खरे आहे. समाजाच्या सर्व स्तरांत असलेली मोठी आणि सदैव वाढत जाणारी उत्पादकता हे तेथील श्रीमंतीचे गमक आहे.

पण हे तिथे कसे साध्य झाले? बहुतेक सर्व जगात अर्थकारणाचे जे मॉडेल आहे तेच मॉडेल आपण स्वीकारलेय ना? १९९० साली नरसिंह राव सरकारच्या काळात आपण या अर्थकारणाच्या खेळाचे नियम बदलले. अर्थकारणाच्या खेळातील उद्योजक, उद्योगसमूह यांच्या उद्योजकतेच्या प्रेरणेच्या आड येणारा सरकारी हस्तक्षेप कमी केला. म्हणजे कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी, एखादे मशीन आयात करण्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी लायसन्स वगरेंची भानगड संपुष्टात आणली आणि आपण अनुभवलेदेखील, की या निर्णयानंतर देशाची संपत्तीनिर्मितीची क्षमता प्रचंड गतीने वाढली. नवनवीन तंत्रज्ञान येऊ लागले. उद्योगधंद्यांची उत्पादकता वाढली; पण या बदललेल्या खेळाचा फायदा सर्वाना होत नव्हता, हेही लक्षात यायला लागले. हेदेखील लक्षात यायला लागले की, काही उद्योगसमूहांनी सरकारी लागेबांधे वापरून खुल्या अर्थकारणाच्या या खेळावर आपले प्रभुत्व जमवले आहे.

सबंध समाजाची उत्पादकता वाढवणाऱ्या आणि म्हणून त्यांच्यात समृद्धी वाढवणाऱ्या प्रक्रियेला त्यामुळेच खीळ बसू लागली आहे आणि म्हणून तर आपल्याला वाटले की, आता आपल्याला कठोर निर्णय घेऊ शकणाऱ्या बलशाली नेत्याची गरज आहे. अर्थकारणाचा खेळ अधिक खुला करणारा आणि गैरप्रकारांना आळा घालणारा नेता. मग नरेंद्र मोदींचे राष्ट्रीय क्षितिजावर आगमन झाले.

पण समृद्धीबद्दलचे आपले आकलन चुकत तर नव्हते ना? कारण जेव्हा नरसिंह राव सरकार अर्थकारणाचा खेळ खुला करीत होते तेव्हा अर्थशास्त्रात नवीन सिद्धांत मांडला जात होता. तो सिद्धांत असा होता की, श्रीमंत देशात सदैव वाढत जाणाऱ्या उत्पादकतेचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्या देशात असलेल्या विविध स्वायत्त संस्था. त्या संस्थांची स्वायत्तता आणि सरकारला वेसण घालण्याची क्षमता यामध्येच या देशांच्या सतत वाढणाऱ्या उत्पादकतेचे, समृद्धीचे रहस्य आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग जेव्हा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचा पाया घालत होते त्याच काळात नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ डग्लस नॉर्थ स्वायत्त संस्था आणि आर्थिक वृद्धी यांचे घनिष्ठ नाते उलगडून दाखवत होते.

समृद्धी आणणाऱ्या या प्रक्रियेचे वर्णन शुम्पीटर या अर्थतज्ज्ञाने ‘सर्जनशील संहार’ (क्रिएटिव्ह डिस्ट्रक्शन) असे केले आहे. उत्पादकता वाढवून प्रतिस्पध्र्यावर मात करण्यासाठी सदैव नवीन तंत्रज्ञाननिर्मितीचा ध्यास आणि त्यामुळे आधीचे तंत्रज्ञान, कल्पना कालबाह्य़ होणे ही ती सर्जनशील संहाराची प्रक्रिया; पण ही प्रक्रिया अव्याहतपणे चालण्यासाठी आवश्यक असतात त्या स्वायत्त संस्था.

त्याच संस्था अर्थकारणाच्या खुल्या खेळाचे नियम पाळले जात आहेत की नाही हे पाहात असतात. सरकारची, अफाट लोकप्रियता असलेल्या नेत्याची भूमिकादेखील केवळ धोरण आखणे ही असते. त्यानंतर मात्र निर्णायक भूमिका या संस्थांची असते आणि त्या अशा स्वतंत्र असणे म्हणजेच गव्हर्नन्स (राज्य कारभार) प्रभावी असणे. नेता प्रभावी असणे आणि गव्हर्नन्स प्रभावी असणे या भिन्न गोष्टी आहेत.

एखाद्या लघुउद्योजकाकडे मोठी उद्योजकता असेल; पण बँकांची कर्जपुरवठय़ाची क्षमता उद्योगपतींच्या थकबाकीमुळे मर्यादित झाली असेल तर लघुउद्योजकाला आवश्यक कर्ज सहज आणि कमी व्याजदराने मिळणार नाही. मग त्याची उद्योजकता कोमेजून जाते. सबंध समाजाचे यात नुकसान होते. याउलट सरकारी लागेबांधे असलेल्या उद्योजकाला भरपूर कर्ज कमी व्याजदरात मिळणार असेल तर, त्याच्या उत्पादनाशी कोण स्पर्धा करू शकणार? (आणि समजा थकीत कर्ज नंतर माफ होणार असेल तर लागेबांधे असलेल्या उद्योजकांसाठी ते सोन्याहून पिवळे.) यामुळे सर्जनशील संहाराची प्रक्रिया खंडित होणार. असे होऊ नये यासाठीच न्यायालये, माध्यमे, सीबीआय, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अशा संस्था सरकारच्या हातचे बाहुले न बनणे गरजेचे आहे.

अलीकडच्या काळात अत्यंत प्रभावशाली ठरलेले अर्थतज्ज्ञ एस्मोग्लू आणि रॉबिन्सन यांचे ‘(समृद्धी आणण्यात) देश का अयशस्वी ठरतात?’ (व्हाय नेशन्स फेल?)  हे पुस्तक सबंध जगाच्या इतिहासाचा दाखला देऊन हे ठामपणे दाखवते की, ज्या देशांत अशा संस्था स्वायत्त आणि प्रभावशाली असतात तेथेच आर्थिक स्पर्धा निकोप असते. म्हणजे ही स्थिती जास्तीत जास्त खेळाडूंना आर्थिक स्पर्धेत उतरण्याला प्रोत्साहन देणारी – आणि झपाटय़ाने उत्पादकता वाढवत नेणारी – असते.

आता आपण रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांच्या नात्याकडे पाहू. रिझव्‍‌र्ह बँक ही काही सरकारचे खाते नसते. तिला काहीएक स्वायत्तता असते. लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला पुन्हा निवडून यायचे असते. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांवर लगेचच्या निवडणुकांचा प्रभाव असू शकतो; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विचार दीर्घ मुदतीचा असतो. म्हणून तर त्यांना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य आहे.

समजा, निवडणुका जवळ आल्यात आणि सरकारला मतांसाठी विविध योजनांतील आपला खर्च वाढवायचा आहे. म्हणून त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील पशाचा ‘रिझव्‍‌र्ह’ वापरायचा आहे; पण समजा, अशा वेळेस रिझव्‍‌र्ह बँकेला असे वाटले की, हा साठा आत्ता असा वापरला तर भविष्यात अर्थव्यवस्थेवर मोठे संकट येईल. अशा वेळी सवंग राजकीय निर्णयापुढे न झुकण्याइतका ताठ कणा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पाठीत असणे आवश्यक असते.

हा कणा नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक दाखवू शकली का? नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी ‘काळा पसा नष्ट करणे आणि बनावट नोटा बाद करणे’ हे जे उद्देश मोदींनी त्यांच्या भाषणात सांगितले होते ते दोन्हीही नोटाबंदीमुळे शक्य नाहीत हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला स्पष्टपणे मोदींच्या भाषणाच्या आधी सांगितले होते, हे नुकतेच उघड झाले आहे. तरीही तो निर्णय घेण्यात आला आणि त्याला विरोध करण्याची धमक रिझव्‍‌र्ह बँक दाखवू शकली नाही, असे मानायला जागा आहे.

आणखी एक उदाहरण घेऊ. समजा, आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सरकारला अवाढव्य किमतीची संरक्षणसामग्री खरेदी करायची आहे आणि समजा, ज्या कंपनीकडून ही खरेदी करायची ठरले आहे त्या कंपनीने खरीददार देशामध्ये एकूण खरेदीच्या काही टक्के रकमेची गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. अशा वेळेस सरकारने त्या कंपनीला सांगितले की, या गुंतवणुकीमध्ये आम्ही सांगू त्या कंपनीला तुम्ही पार्टनर करून घेणार नसाल तर आम्ही तुमच्याकडून खरेदी करणार नाही आणि असे झाले तर अकार्यक्षम, पण सरकारी मर्जीतील कंपनीला हे कंत्राट मिळते, तेही इतर स्पर्धाशील उद्योगांना डावलून. जास्तीत जास्त उद्योजकांना सामावून घेणाऱ्या ‘सर्जनशील संहारा’च्या प्रक्रियेला असे सरकार हा मोठा धोका ठरतो.

थोडक्यात, आपल्याला जर झपाटय़ाने आणि सर्वसमावेशक प्रगती साधायची असेल तर प्रबळ सरकार किंवा ‘प्रबळ राजकीय नेतृत्व’ नाही; तर ‘प्रबळ शासनव्यवस्था’ हवी आहे. अशी शासनव्यवस्था जी वेळप्रसंगी लोकप्रिय नेत्याला आणि त्याच्या सरकारला वेसण घालू शकेल. शासनव्यवस्था या शब्दात रिझव्‍‌र्ह बँक, सीबीआय, न्यायालये यांसारख्या संस्थांचा समावेश होतो. म्हणूनच या संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आणणाऱ्या अलीकडील घटनांनी आपण अस्वस्थ होतो की नाही, हा प्रश्न आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. झपाटय़ाने समृद्धी आणण्याच्या आपल्या आकांक्षांना या घटना छेद देत आहेत.

/china-will-have-to-compete-in-the-competition-in-the-global-economy-and-politics

चीनशी स्पर्धेत टिकावेच लागेल


20   14-Nov-2018, Wed

एकूण जागतिक अर्थकारणात आणि राजकारणात भारताचा मुख्य स्पर्धक चीन आहे. चीनने आपल्याला मागे टाकलेलेच आहे, पण हे अंतर कमी करावेच लागेल.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अत्यंत हुशारीने स्वत:चा फायदा करून घेणारा देश म्हणजे चीन. भांडवलाची प्रचंड आयात करून चीनने बडय़ा देशांचे इतके मोठे घोंगडे अडकवून ठेवले, की एरवी मानव-अधिकारांवरून कोणालाही धारेवर धरणाऱ्या पाश्चात्त्यांना, चीनला हात लावण्याची कधी हिंमतच झाली नाही. भरपूर अण्वस्त्रे बनवून मग चीनने अण्वस्त्र-प्रसार-बंदी करारावर बिनधास्त सही केली. ‘सौ चूहे खा के बिल्ली चली हाज को’ असाच हा प्रकार होता.

बडय़ा देशांचे भांडवल गुंतवून घेतल्यावर त्यांना नफ्यात तेवढा हिस्सा देणे आवश्यकच होते. पण चीनचा पसा चीनबाहेर जातो आहे असे बावळट रडगाणे चीनने कधीच गायले नाही. कारण हा नफा जर खरोखरीच्या वस्तू व सेवांत रूपांतरित करायचा असेल, म्हणजेच वसूल करायचा असेल तर तेवढा माल चीनकडून घेणे बडय़ा देशांना भागच होते. चीनकडे मनुष्यबळ हा मुख्य स्त्रोत होता.

निर्यातसंधी मिळाली की तिच्याद्वारे चिनी कामगारांना रोजगार मिळतो. त्यांना उत्पन्न सुरू झाले की ते एतद्देशीय मागणीही निर्माण करू शकतात, ही जाण चीनने दाखवली. अर्थात हे सर्व डेंगनंतरच्या चीनला लागू आहे. माओकालीन चीनला नव्हे. केवळ स्वस्त श्रम असून स्पर्धेत टिकता येत नाही. त्यासाठी उत्पादकतासुद्धा वाढवावी लागते. उत्पादकता वाढवायची असेल तर आर्थिक स्पर्धा खुली करावी लागते. चीनने माओचा फक्त फोटो तसाच ठेवून माओवादाला आरपार सोडचिठ्ठी दिली. राज्य हुकूमशाही आणि व्यवस्था भांडवलशाही हे वैशिष्टय़ चीनने टिकवून ठेवले आहे.

लोकसंख्यावाढ रोखल्याने दरडोई उत्पन्नात एके काळी सलग दहा वर्षे १० टक्के वाढ करण्याचा चमत्कार चीनने केला. यातून चीनच्या तळच्या स्तराचे उत्पन्नही बरेच वाढल्यामुळे आर्थिक असंतोष निर्माण झाला नाही. थोडक्यात जागतिकीकरणाची एक्स्प्रेस गाडी चीनने पकडली. आपली ती चुकली. आता ट्रम्प महोदयांना साक्षात्कार होऊन त्यांनी जागतिकीकरणाचा खरा धोका अमेरिकन कामगारांना आहे हे ओळखले आहे. एकूणच बडय़ा राष्ट्रांना श्रम आयात करणे काहीसे महागात पडू लागले आहे. त्यामुळे सध्या जागतिकीकरणाची गाडी पॅसेंजर-गाडी आहे व आपल्याला तीच उपलब्ध आहे.

या दूरदृष्टीत आपण कमी पडलो किंबहुना विपरीतच वागलो याची कबुली कॉ. ज्योती बसू यांनी दिली. पण बराच काळ रा. स्व. संघाची आर्थिक समजही कम्युनिस्टांसारखीच राहिली व ते दत्तोपंत ठेंगडी, गोविंदाचार्य, राजीव दीक्षितादिकांच्या प्रभावात राहिले. या काळात चीनने इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात बरीच आघाडी मारून घेतली आहे. परंतु नरसिंह रावांना झालेली उपरती नंतर कोणत्याच पक्षाने निदान राज्यावर असताना तरी नाकारली नाही. त्यामुळे चीनपेक्षा खूपच कमी वेगाने पण भारतानेही दारिद्रय़निवारणात प्रगती केली आहे. चक्क बिल गेट्स यांनी चीन व भारताची स्तुती करून आफ्रिकेचे कसे होणार यावर लक्ष केंद्रित करावे असे भाषण दिले आहे. असो.

सावध ऐका पुढल्या हाका!

युवाल नोआह हरारी हा जेरुसलेमच्या हिब्रू विद्यापीठातला इतिहासाचा लेक्चरर, ‘सेपियन्स’, ‘होमोडेऊस’, ‘ट्वेन्टिवन लेसन्स फॉर ट्वेन्टिफर्स्ट सेंच्युरी’, ही तीन बेस्टसेलर पुस्तके लिहून नुकताच अतिप्रसिद्ध व्यक्ती ठरला आहे. माहितीतंत्र आणि जैवतंत्र यांच्या एकत्र गुंफणीतून येत्या दोन दशकांतच केवढे आमूलाग्र बदल होऊ शकतील हे त्याने ‘होमोडेऊस’च्या शेवटच्या विभागात (होमोसेपियन लुजेस कंट्रोल) मांडले आहे. ते सर्वानाच हादरवून सोडणारे आहे.

मानवजात दोन प्रजातींत विभागली जाईल. त्यांपैकी दिव्यशक्तिमान मानव हे साध्या मानवांना फुकट पोसून आभासी जगात धमाल करमणूक करत ठेवतील व स्वत: सर्जनशील जीवन जगतील, ही एक शक्यता आहे. होमोडेऊस म्हणजे ‘देवमाणूस’ नव्हे तर दिव्यशक्तिमान! होमोडेऊस हे कल्याणकारी (बेनेव्होलंट) असतीलच याची खात्री नाही. पण जर सर्व राष्ट्रे एकत्र आली तरच ते कल्याणकारी असतील याची काळजी घेता येईल. कोणत्या राष्ट्रात वा कॉर्पोरेट-कंपनीत होमोडेऊस निर्माण होईल हे सांगता येणार नाही.

सध्या फक्त चीनचे सरकार यात गंभीरपणे रस घेत आहे. चिनी लोक हे समूहवादी आणि समर्पणशील असतात. त्यामुळे चीनच्या हुकूमशाही सरकारला चिनी लोक रोखणार नाहीत.

होमोडेऊस निर्माण होणे का शक्य आहे? यावर त्याने अनेक पुरावे दिलेले आहेत. स्वयंचलित यंत्रणा आहेतच. पण स्वयंशिक्षक यंत्रणा बनत आहेत. डीप ब्लूने कास्पारोव्हला हरवले यात विशेष काही नाही. कारण शेकडो चेसमास्टर्स आणि इंजिनीअर्सनी त्याला पढवलेले होते.

त्याहून भारी कृत्रिम चेसमास्टर्स बनले. आता फक्त चेसचे नियम फीड करून खेळत खेळत स्वत: शिकणारी यंत्रणा विकसित झाली आहे. तिने सर्वोत्तम कृत्रिम चेसमास्टरशी खेळून शिकत त्याला केवळ चार तासांत हरवले. शिकणारी यंत्रे दिलेल्या प्रोग्रॅमवर विसंबून न राहता अपयश वा कोंडी यातून शिकून स्वत:ला रीप्रोग्रॅम करू शकतात. चेस हे फारच संकुचित क्षेत्र आहे. पण अनेक प्रोसेसर्सचे जाळे अनेक क्षेत्रांत डोकावून येऊन समग्र निर्णयही घेऊ शकतात. हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स होय.

दुसरे असे की अपंगांसाठीचे कृत्रिम अवयव त्यांना स्वत:चे असल्याप्रमाणे चालवता येण्यासाठी चेतातंतूतील सिग्नल्सचे कॉम्प्युटर आणि यंत्रणेच्या सिग्नल्समध्ये रूपांतर करणारे ट्रान्सडय़ूसर्स सापडले आहेत. नॉर्मल माणूसही आपले अ‍ॅडिशनल व वेगळ्याच ठिकाणी ठेवलेले हात वापरून इच्छेनुसार तिकडेही काम करू शकतो. म्हणजेच शरीर एकाच जागी असणे ही मर्यादाही राहात नाही.

आपल्याला स्वत:विषयी जेवढी माहिती असते त्यापेक्षा जास्त माहिती डेटा कंपनीला मिळत राहते. आपण जेव्हा गुगल वापरत असतो तेव्हा आपल्या आवडी गुगलला कळत असतातच. शिवाय यंत्रांचे यंत्रांशी इंटरनेट (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) वेगाने वाढत आहे. वैद्यकीय चाचण्यांऐवजी आपण सततच मॉनिटर होत राहू असे सेन्सर्स आपल्या शरीरात बसवून घेता येतील. यातून आपली भावनिक बटणे यंत्रणांच्या ताब्यात जाऊ शकतात. कॉन्सेंट्रेशन वाढवणारे इंडक्शन हेल्मेट सापडले आहे. त्याने मन:शांती वाढते असेही आढळले आहे. महायंत्रणांना आपला मेंदू ‘हॅक’ करता येऊ शकतो. पण मानवी सल्लागारांपेक्षा अचूक सल्ला मिळत राहिल्याने आपण महायंत्रणांवर अवलंबून राहू लागतो व त्यांची शक्ती वाढवत राहतो.

उत्क्रांतीद्वारा जीव हे तगण्यासाठी सुयोग्य रीती शिकलेले असतातच. या रीतीचे प्रतिरूपण (सिम्युलेशन) कॉम्प्युटरमध्येही वेगळ्या रूपात करता येते व तशीच वर्तने घडवता येतात. पण यासाठी प्रचंड डेटा व प्रचंड प्रोसेसिंग पॉवर लागते. ट्रान्झिस्टररूप स्विचेस वापरणारे कॉम्प्युटर तेवढय़ा क्षमतेचे नसतात. पण स्विचऐवजी खुद्द फोटॉनची अक्षदिशा पोलराइझ करून हो/नाही या अवस्था मिळवता येतात. फोटॉन्सच्या घट्ट बांधीव जोडय़ा (एन्टॅगलमेंट) करून त्यांना कनेक्टही करता येते. याला क्वांटम कम्प्युटेशन म्हणतात. अत्यंत कमी ऊर्जेत/जागेत व प्रचंड वेगाने हे चालू शकते. आपल्या मेंदूची गुंतागुंत ही सध्या तरी सर्वात महान आहे.

तिचे प्रतिरूपण प्रचंड साइजचे बनले तरी क्वांटम कम्प्युटेशनमध्ये ते मावते. जाणीव आणि भावना जरी आपल्याकडेच राहिल्या तरी त्यांच्यावरील नियंत्रण बाहेरून होऊ शकते. मानसोपचार, हे आजार बरे करण्यापुरते सीमित न राहता, नव्या क्षमता/वृत्तींची रेडीमेड भरही टाकणारे करता येतील. जीनोम मॅपमुळे संभाव्य आजार अगोदर ओळखून अगोदरच उपाय करणे शक्य झाले आहे. जीन सिलेक्शन आणि जीन एडिटिंग शक्य झाल्याने उत्क्रांतीतून बनलेले आपले सेपियन-जीवस्वरूप कृत्रिमरीत्या बदलता येईल. याशिवाय शरीरात नॅनोरोबो सोडून ते पेशीत दुरुस्त्या करू शकतील व जरा-मरण पोस्टपोन होत राहील.

माहितीच्या मालकांवर अंकुश

ज्याप्रमाणे सरंजामशाहीत जमीन व औद्योगिक समाजात भांडवल महत्त्वाचे होते, त्याप्रमाणेच आता डेटा कोणाच्या मालकीचा, हे कळीचे ठरणार आहे. तंत्रावर नियमन लादणे कोणा एका राष्ट्राला शक्य नाही. कारण होमोडेऊस निर्माण होणे हे बंगलोर किंवा शांघायमध्येही घडू शकते! राष्ट्रवादाच्या पलीकडे जाऊनच ही प्रक्रिया आटोक्यात आणता येणार आहे. त्याच वेळी लोकसंख्येच्या संदर्भात भारत आणि चीन हे मोठे प्लेअर्स असणार आहेत. पण आत्ता तरी भारतापेक्षा चीनला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फारच महत्त्व आहे. चीनशी स्पर्धेत टिकले पाहिजे याचा अर्थ, जी काय कचकडय़ाची खेळणी व शोभेच्या वस्तू चीनमधून येतात त्यांच्यावर बहिष्कार घालणे, इतका बाळबोध असून भागणार नाही.

आपण आपल्या संस्कारबद्धतेची (‘कंडिशिनग’ची) भावनिक बटणे दाबली जात असताना जागरूक नाही राहिलो, तर डेटाशाहीपासून कसे वाचणार? हरारी रोज नियमित ध्यानधारणा करतो. त्याने होमोडेऊस विपश्यना शिक्षक गोएंकांना अापत केले आहे!

article-on-science-technology-

विज्ञान-तंत्रज्ञान : आपला वारसा


21   14-Nov-2018, Wed

भारतात विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची विलक्षण प्रगती झाली. आपल्याला या वारशाचा अभिमान असेल, तर आपण सबबी न सांगता तो का व कसा लुप्त झाला हे शोधून त्याची आजच्या काळाशी कशी सांगड घालायची, या प्रश्नांना भिडले पाहिजे.

विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात आपल्या इतिहासाचे अतिशय स्पष्ट भाग पडतात. इ. स.पूर्व सुमारे ३००० पासून इ. स.च्या सहाव्या शतकापर्यंतचा कालखंड हा प्रयोग, नवनिर्मिती व विमर्शाची घुसळण यांनी परिपूर्ण असा अतिशय उज्ज्वल कालखंड होता.

त्यानंतर १२-१३व्या शतकापर्यंतच्या काळात त्याला उतरती कळा लागली. त्यानंतरच्या काळात जुन्या पुण्याईच्या आधाराने आयुर्वेदासारख्या निवडक क्षेत्रातील धुगधुगी टिकून राहिली, पण त्यातील चैतन्य मात्र लुप्त झाले. मोगल राज्यकर्ते सोबत काही नव्या गोष्टी घेऊन आले व त्यांच्या राजवटीत काही काही विषयांत नवनिर्मिती झाल्याचेही आपल्याला दिसते.

भारतीय विज्ञान-तंत्रज्ञान : उद्गम आणि विकास

भारतीय उपखंडातील मानवी सभ्यतेच्या पहिल्या खाणाखुणा पाकिस्तानातील मेहरगढ येथील उत्खननात सापडतात. इ. स.पूर्व ५५०० च्या या अवशेषांमध्ये मातीच्या विटांची घरे, धान्य साठवायची कोठारे, तांब्याच्या खनिजांपासून बनवलेली हत्यारे आढळतात. शेती व पशुपालन करणारा हा समाज होता. यानंतर प्रगत संस्कृतीच्या पाऊलखुणा हडप्पा आणि मोहेंजोदाडो (इ. स.पूर्व ३३००-१७००) येथील उत्खननात सापडतात. सुनियोजित शहररचना, विटांनी बांधलेली घरे, विहिरी, न्हाणीघरे, धान्य-कोठारे, सांडपाण्याच्या निचऱ्याची सोय, वजन-मापनपद्धती ही तेथील सिंधू-संस्कृतीची वैशिष्टय़े होत.

यानंतर सुमारे हजार-दीड हजार वर्षे भारतात विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची विलक्षण प्रगती झाली. त्या काळात भारत खऱ्या अर्थाने जगद्गुरू होता व ज्ञान मिळविण्यासाठी आधी अरब व नंतर युरोपमधून अभ्यासक येथे येत होते. गणित हे सर्वात मूलभूत विज्ञान मानले जाते. प्राचीन भारतातील गणितात अंकगणित, बीजगणित व खगोलशास्त्र यांचा समावेश होता. त्यात सर्वात महान कामगिरी पाचव्या शतकातील आर्यभट्टाने केली.

दशमान पद्धतीचा शोध, पृथ्वी गोल आहे, ती स्वत:च्या अक्षाभोवती फिरते, तसेच ग्रहण हा ‘सावल्यांचा खेळ’ आहे, हे महत्त्वाचे शोध त्याच्या नावावर जमा आहेत. पाय (स्र्) या गणिती संकल्पनेची जवळजवळ नेमकी किंमत काढण्यातही त्याला यश आले होते. गणितातील मौलिक संशोधनाची ही परंपरा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीर आचार्य व भास्कराचार्य (शतके अनुक्रमे ६, ७, ९ व १२) यांनी पुढे चालवली.

शून्य ही भारतीयांनी जगाला दिलेली देणगी आहे, हे तर आपण जाणतोच. वराहमिहिर व ब्रह्मगुप्त यांनी उज्जैन येथील वेधशाळेत अध्ययन व संशोधन करून खगोलशास्त्रात मोलाची भर घातली. रसायनशास्त्रातही भारतीयांनी मौलिक संशोधन केले. लोहशास्त्राचा पाया घालणारा पतंजली (इ. स.पूर्व दुसरे शतक) आणि वनस्पतिधारित आयुर्वेदाला कज्जलीसारख्या रसायनांची जोड देणारा नागार्जुन (दुसरे शतक) ही या क्षेत्रातील दिग्गज नावे.

इ. स.पूर्व १५०० च्या सुमारास भारतात खाणीतून लोखंड काढण्याचे तंत्र विकसित झाले. नंतरच्या काळात चांदी, तांबे, शिसे, जस्त, कथील आणि सोनेही खाणीतून काढले जाऊ  लागले. या धातूंचा उपयोग दागिन्यांपासून शस्त्रांपर्यंत अनेक क्षेत्रांत करण्याचे तंत्रज्ञानही भारतीयांनी विकसित केले होते, याची साक्ष ह्य़ु एन त्संग व अल्बेरुनीसारख्या अनेक परदेशी प्रवाशांनी दिली आहे. अलेक्झांडरच्या आक्रमणानंतर पोरसने त्याला नजराणा म्हणून ३० पौंड पोलाद दिले, अशी इतिहासात नोंद आहे.

तंत्रज्ञान

रंग, कातडी कमावणे, साबण, काच या क्षेत्रांतही पुढारलेला देश म्हणून भारताची जगात ओळख होती. नौकायनाची विद्या येथे इ. स.पूर्व तिसऱ्या सहस्रकापासून विकसित होत गेली. इ. स.पूर्व २४०० च्या दरम्यान गुजरातमधले लोथल हे जगातले पहिले बंदर विकसित झाले.  मौर्यकाळात (इ. स.पूर्व चौथे शतक) अभियांत्रिकी, नगररचना, वास्तुरचना या क्षेत्रांत चांगली प्रगती झाली होती.

याच काळात भारतातला पहिला पाटबंधारा ‘सुदर्शन’ काठेवाडमधील गिरनारजवळ बांधला गेला आणि तो इ. स. १५० पर्यंत म्हणजे साडेचारशे वर्षे टिकून होता. कापसाची लागवड भारतात इ. स.पूर्व तिसऱ्या सहस्रकात सुरू झाली. वस्त्रोद्योग मोहेनजोदडो काळापासून विकसित होत गेला व त्यात सातत्याने प्रगती होत गेली. मोगल काळात त्याला खूप उत्तेजन मिळाले. अगदी १९व्या शतकातही ढाक्याच्या मलमलीपासून बनलेली तलम धोतरजोडी अंगठीतून आरपार ओढून काढता येत असे, असे म्हणतात.

आयुर्वेद

इ. स.पूर्व पाचव्या शतकातल्या सुश्रुतसंहितेत शस्त्रक्रिया, प्रसूती, आहार, स्नान, औषधे, बालकांचा आहार, वैद्यकीय शिक्षण याविषयी सविस्तर माहिती आहे. शस्त्रक्रियेचे विज्ञान व तंत्र नंतर पूर्णपणे लुप्त झाले, पण मोतीबिंदू, अंतर्गळ, मूतखडा, सिझेरियनपासून त्वचारोपणापर्यंतच्या शल्यक्रियांचे उल्लेख या ग्रंथात आहेत. शस्त्रक्रिया शिकण्यासाठी शवविच्छेदन आवश्यक आहे, असे म्हणणाऱ्या सुश्रुताला तत्कालीन ब्राह्मणांचा तीव्र विरोध सहन करावा लागला होता. सुश्रुतसंहितेत ११२० रोगांची नावे आणि त्यांचे निदान याविषयी माहिती आहे.

इ. स. दुसऱ्या शतकात होऊन गेलेल्या चरकाने लिहिलेली चरकसंहिता हा आजच्या आयुर्वेदाचा प्रमाणभूत ग्रंथ मानला जातो. पचन, चयापचय आणि प्रतिकारशक्ती या तोपर्यंत माहीत नसलेल्या संकल्पना त्याने मांडल्या. तसेच जगातील वैद्यक व्यावसायिकांसाठीची पहिली आचारसंहिता त्याने मांडली. नागार्जुन हा रसायनशास्त्रज्ञ व बौद्ध तत्त्वचिंतक हा त्याचा समकालीन होता. पारा या विषारी धातूचे निर्विषीकरण करून त्याचा औषध म्हणून उपयोग करण्याचे तंत्र त्याने विकसित केले. आयुर्वेदाची वैचारिक भूमिका आणि त्याचा प्रचार-प्रसार यात बौद्ध भिख्खूंचे अमूल्य योगदान आहे.

तसेच परदेशात झालेल्या बौद्ध धर्मप्रसारामध्ये आयुर्वेदाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. परदेशी व्यापारी व प्रवासी यांच्यामार्फत आयुर्वेदाची कीर्ती जगभरात पसरली होती. असे म्हटले जाते की, आठव्या शतकात बगदादचा खलिफा हरुन अल रशीद जेव्हा मृत्युशय्येवर होता, तेव्हा आयुर्वेदाच्या औषधाने त्याचा जणू पुनर्जन्म झाला. म्हणून त्याने त्या काळच्या आयुर्वेदतज्ज्ञांना त्यांच्या शिष्यपरिवारासह अरबस्थानात पाचारण केले. त्यांच्यासाठी प्रयोगशाळा थाटून दिल्या व त्यांच्या ग्रंथांचे अरबीत भाषांतर करवून घेतले.

एवढा थोर वारसा कोठे व कसा लुप्त झाला, हा खरा तर एका प्रबंधाचा विषय आहे. विज्ञानाच्या विकासासाठी प्रश्न विचारण्याचे अमर्याद स्वातंत्र्य, उत्तराचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक मोकळा अवकाश, सिद्धान्त आणि प्रात्यक्षिक (म्हणजेच मेंदू आणि हात) यांचा समन्वय या अनिवार्य शर्ती आहेत. इ. स.पूर्वी चौथ्या-पाचव्या शतकांपासून सुमारे हजार-दीड हजार वर्षे कमी अधिक प्रमाणात या बाबी भारतात अस्तित्वात होत्या. म्हणूनच त्या काळात येथे विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भरभराट झाल्याचे आपल्याला दिसते. अर्थात, हा काही सरळ रेषेतील प्रवास नव्हता. मघाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे अगदी सुश्रुतालाही वर्णवर्चस्ववादी विचारांचा विरोध पत्करावा लागला होता.

बौद्ध काळात एकूणच इहवादी विचार, तार्किकता, विवेकवाद यांना जनमानसात महत्त्वाचे स्थान होते. नेमका हाच काळ भारतीय विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे सुवर्णयुग आहे, हा निव्वळ योगायोग नव्हे. आयुर्वेदाचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर जेव्हा शल्यक्रिया ही रक्त व उपकरणे यांच्याशी संबंधित, म्हणून हीन दर्जाची आहे, असे मानून तिला तुच्छ ठरविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, तेव्हाच त्याच्या ऱ्हासाची बीजे रोवली गेली.

यातून पुढे शल्यकर्म करणारे अस्पृश्य लेखले गेले. त्यांचे सामाजिक स्थान नष्ट झाले. इतके की प्रसूतीक्रियेत मदत करणे हे सुईणीचे कार्यदेखील अस्पृश्य व हीन दर्जाचे मानले गेले. तिला त्या प्रक्रियेशी संबंधित तात्त्विक ज्ञानापासून वंचित ठेवले गेले. दुसरीकडे, इ. स.च्या दुसऱ्या सहस्रकात तर कर्मकांड, सोवळेओवळे यांचे प्रस्थ वाढले. ज्ञानाचा अधिकार असणाऱ्या मूठभर ब्राह्मणांचे स्वातंत्र्यदेखील ‘शास्त्रार्था’पुरते, म्हणजे ग्रंथांचा अर्थ लावण्यापुरते मर्यादित करण्यात आले. शब्दप्रामाण्य वाढल्यामुळे विद्वत्ता फक्त पाठांतरापुरती उरली.

परदेशगमनावर बंधने आली. परिषदांमधून होणारा खुला विमर्श, वादविवाद संपुष्टात आला. अशा वातावरणात विज्ञानाचे काय झाले असेल याचा आपल्याला विचार करता येईल. याशिवाय ज्ञान दिल्याने वाढते हे विसरून ते गुप्त ठेवणे किंवा संदिग्धपणे नोंदविणे, इतरांकडून न शिकणे, प्रयोग, घटना, इतिहास यांच्या नोंदी न ठेवणे अशा खास भारतीय दुर्गुणांनी त्यात भर घातली यात शंका नाही.

आपल्याला आपल्या वारशाचा खराखुरा अभिमान असेल, तर आपण उगाच सबबी न सांगता तो का व कसा लुप्त झाला आणि तो शोधून त्याची आजच्या काळाशी कशी सांगड घालायची, या प्रश्नांना उघडय़ा डोळ्यांनी चिकित्सकपणे भिडले पाहिजे. आवश्यक कृती न करता उगाचच पूर्वजांचा मोठेपणा मिरविणाऱ्यांविषयी रामदासस्वामी  म्हणतात –

सांगे वडिलांची कीर्ती। तो येक मूर्ख

mumbai-suburban-train-travel-suburban-rail-system-suburban-rail-project

प्राधान्य कशाला?


9   14-Nov-2018, Wed

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. वर्षांनुवर्षे ही चर्चा सुरू असली तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होत नाही आणि खासगी वाहनांची रस्त्यांवरील संख्याही कमी होत नाही. याचे कारण सार्वजनिक वाहतुकीच्या कार्यक्षमतेवर लोकांचा अविश्वास. आपल्याकडे उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवर गाडी किती वेळेत येणार याची माहिती देणारा फलक झळकत असतो, पण रेल्वेचा एक मिनीट ६० सेकंदांचा असतो का, असा प्रश्न पडतो. कारण अनेकदा बराच वेळ दोन मिनिटेच फलकावर दिसत असतात.

मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रवास म्हणजे जीवघेणा प्रवास. सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळी अक्षरश: मरणयातना प्रवाशांना सहन कराव्या लागतात. उपनगरीय रेल्वे सेवेत सुधारणा करण्याचे वेळोवेळी राज्यकर्त्यांकडून जाहीर केले जाते. यानुसार काही चांगली कामेही झाली. प्रवाशांच्या सोयीसाठी सरकते जिने स्थानकांमध्ये बसविण्यात आले. मध्य रेल्वेवरील नेरुळ-बेलापूर-उरण या चौथ्या कॉरिडरच्या उद्घाटनप्रसंगी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आगामी काळात मुंबईसाठी २०० वातानुकूलित उपनगरीय गाडय़ा सुरू करण्याची घोषणा केली.

गेल्या वर्षी पश्चिम रेल्वे मार्गावर एक वातानुकूलित गाडी सुरू करण्यात आली. या गाडीला अद्यापही मुंबईकरांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही. वातानुकूलित लोकल गाडय़ा, बुलेट ट्रेन यांना सरकारचे प्राधान्य दिसते. बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनास ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. गुजरातमध्येही चित्र वेगळे नाही. तरीही केंद्रातील भाजप सरकार बुलेट ट्रेनसाठी आग्रही आहे.

मुंबईत मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत आहे. वातानुकूलित गाडय़ा किंवा मोनोरेलसारखे नवे मार्ग यांचा वापर किती होतो हा प्रश्न आहे. मेट्रो, मोनो हे सारेच प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरत नाहीत. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आवश्यकच आहेत. पण त्याचबरोबर राज्याच्या अन्य भागांतील रेल्वे प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळेल याकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे.

मनमाड-इंदूर या नियोजित मार्गाला गती मिळालेली नाही. अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वे मार्गाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे. राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्य सरकारने निम्मा निधी देण्याचा करार झाला होता. पण राज्यातील रेल्वे प्रकल्प अद्यापही संथ गतीनेच सुरू आहेत. पुणे-नाशिक, कल्याण-अहमदनगर किंवा डहाणू-नाशिक असे काही प्रकल्प सर्वेक्षणाच्या पलीकडे सरकत नाहीत.

पुणे-नाशिक मार्गाची गेले अनेक वर्षे नुसती चर्चाच होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले. वर्धा-बल्लारशा, भुसावळ-जळगाव किंवा मनमाड-इगतपुरी तिसरा मार्ग या मार्गावरची कामे रखडलेलीच आहेत. दळणवळणाची साधने उपलब्ध झाल्यास आर्थिक विकासही साधला जातो. राज्यातील काही रेल्वे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे फक्त कागदावरच आहेत. अर्थसंकल्पात किरकोळ तरतूद केली जाते. परिणामी, पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही.

विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधील गुंतवणूक यामुळे नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातच भविष्यात मोठय़ा प्रमाणावर विकास होणार आहे, हे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे विकास आधी होतो आणि मग वाहतूक व्यवस्थेची सरकारी यंत्रणांना आठवण होते. बुलेट ट्रेन प्रकल्प प्रतिष्ठेचा करण्यापेक्षा रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबई आणि राज्यातील रखडलेले विविध प्रकल्प मार्गी लावण्याकरिता लक्ष घातल्यास राज्यातील नागरिकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल.

/across-the-aisle-power-lies-in-non-use

कलमाच्या न वापराचे सामर्थ्य


125   13-Nov-2018, Tue

तरलता, बँकेतर वित्तीय संस्थांची आर्थिक स्थिती, सरकारी बँकांतील भांडवलाचा खडखडाट तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना अर्थपुरवठा हे आजचे आर्थिक पेच आहेत. अर्थसंकल्पित खर्चासाठी १ लाख कोटी देण्याचा आग्रह रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सरकारने धरणे, हा हे पेच सोडवण्याचा तकलादू उपाय ठरेल. बँकेची स्वायत्तता अबाधित राखूनच पावले उचलावी लागतील.

रिझव्‍‌र्ह बँक  कायदय़ातील कलम ७ कधी वापरले गेलेले नाही; पण सध्याच्या सरकारने या कलमाच्या आडून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उरल्यासुरल्या स्वायत्ततेची गळचेपी चालवली आहे. हे प्रकरण अलीकडे पुढे आले असल्याने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३४ च्या कलम ७ मध्ये काय म्हटले आहे हे प्रथम पाहू. त्यात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला वेळोवेळी आदेश देऊ शकते, पण त्यासाठी दोन अटी आहेत. एक म्हणजे सरकारने तसे करण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी त्यासाठी सल्लामसलत क रणे आवश्यक असते व दुसरे म्हणजे जे काही आदेश किंवा सूचना दिल्या जाणार आहेत त्या लोकहितासाठी असणे आवश्यक आहे.

हे कलम आधीपासून भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३४ मध्ये समाविष्ट आहे, पण त्याचा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आला नव्हता. या कलमाची ताकद ते न वापरण्यात आहे, पण भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही सरकारने हा विवेक खुंटीला बांधला आहे. संसदेने सरकारला या कायद्यातील कलम ७ अन्वये जे सांगितले असावे त्याची कल्पना केली तर त्याची व्याप्ती व स्वरूप खालीलप्रमाणे सांगता येईल.

कलम ७ ची व्याप्ती व स्वरूप

१) तुम्ही सरकार आहात; पण लक्षात ठेवा त्याच्या जोडीला रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाही आहे.

२) आम्ही तुम्हाला आदेश देण्याचे अधिकार देत आहोत, पण.. त्यासाठी तुम्ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी त्यासाठी सल्लामसलत क रणे आवश्यक आहे. बँक, बँकेचे संचालक मंडळ यांच्याशी चर्चा किंवा सल्लामसलत करून काही उपयोग नाही.

३) आम्ही असे गृहीत धरतो की, तुम्ही (म्हणजे सरकार) आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर हे नियमितपणे एकमेकांशी सल्लामसलत करतील, पण एक लक्षात ठेवा- तुमची सल्लामसलत नैमित्तिक व वैधानिक असली तरी त्याचा अर्थ तुमचे म्हणणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना मान्य झाले असा होत नाही. तुम्ही जेव्हा वैधानिक सल्लामसलत करता तेव्हा हे ध्यानात घ्या की, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यानुसार नोटा, राखीव गंगाजळी यांचा पतसुरक्षा व स्थिरतेसाठी विचार करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्तव्य आहे.

४) वैधानिक सल्लामसलतीच्या अखेरीस तुम्ही व गव्हर्नर यांच्यात मतैक्य होणार नाही असे घडू शकते. मग तुम्ही (सरकार) काय करणार.. तुम्ही तुमचा मुद्दा तेथेच सोडून देणार की, बदलत्या घटनाक्रमात गव्हर्नरांचे मत कधी बदलते यासाठी वाट पाहणार.. की हे सगळे सोडून तुम्ही ‘अण्वस्त्राचे बटन’ दाबणार म्हणजे निर्वाणीची कारवाई करणार व त्यातून अपरिहार्य ते घडणार- म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राजीनामा देणार.

रिझव्‍‌र्ह बँकेशी शत्रुत्व

अर्थात वर जे मी सगळे सांगितले आहे ते काल्पनिक संभाषण आहे. त्यातून संबंधित कलमाचा कायदा मंजूर करणाऱ्या संसदेला अभिप्रेत असलेला अर्थ उलगडला आहे, या कलमात कायद्याचे तत्त्व दिसून येते म्हणजे त्या तरतुदीत कायद्याला अपेक्षित असलेला अर्थही विदित केला आहे. सध्याचा घटनाक्रम बघता, सरकार त्या तत्त्वांचे पालन करील असे वाटत नाही. त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरांशी चर्चा करताना वरील संभाषणाचा भावार्थ मनात रुजवला नाही किंवा त्याचा योग्य अर्थ लक्षात घेतला नाही, तर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो.

मागील घटनांचा जर आपण आढावा घेतला तर काय दिसते तेही पाहू. याआधी डॉ. रघुराम राजन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. त्यांना सरकारशी असलेल्या मतभेदांमुळे जावे लागले. सुरुवातीच्या मुदतीनंतरही त्यांची गव्हर्नर म्हणून काम करण्याची इच्छा होती, पण सप्टेंबर २०१७ नंतर त्यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली. तुम्ही ‘पुरेसे भारतीय’ नाही असे सुनावून त्यांना अप्रत्यक्षपणे जाण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यानंतर डॉ. ऊर्जित पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले, पण काही आठवडय़ांतच त्यांच्या अधिकारांना ग्रहण लावले गेले.

सरकारच्या दबावाखाली करण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या घोडचुकीने ते सिद्ध झाले. जगातील केंद्रीय बँकांच्या जागतिक पातळीवरील वर्तुळात डॉ. पटेल यांच्या प्रतिमेला त्यामुळे जबरदस्त धक्का बसला. डॉ. पटेल यांनी नंतरच्या काळात सरकारच्या चुकीमुळे झालेले नुकसान सावरून घेण्यासाठी आपले अधिकार व स्वातंत्र्य  दाखवून देण्यास सुरुवात केली. त्यांनी जे निर्णय घेतले त्यांविषयी सरकारने सुरुवातीला केवळ व्याजदरांबाबत आक्षेप घेतले.

डॉ. पटेल यांची परिस्थिती मात्र भक्कम होती, कारण त्यांना पतधोरण समितीचा पाठिंबा होता. त्यानंतर ‘व्याजदर हाच वाढीच्या दरातील अडथळा आहे’ असा साक्षात्कार सरकारला झाला. त्यातून मग सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यातील संबंधात अनेक वेळा खटके उडण्यास सुरुवात झाली.

यात आपण बांधकाम क्षेत्राचे उदाहरण घेतले तर नोटाबंदी म्हणजे निश्चलनीकरणाने बांधकाम क्षेत्राला जबर हादरा बसला; तरी स्थावर मालमत्ता कंपन्यांचे शेअर दुप्पट झाले. जानेवारी २०१८ नंतर या कंपन्यांचे शेअर भाव ४० टक्क्यांनी कमी झाले होते. मात्र गेल्या सहा आठवडय़ांत ते २१ टक्क्यांनी गडगडले. हे सगळे आश्चर्यकारक मुळीच नाही. कारण जर स्थावर मालमत्ता कंपन्या त्यांचे बँक कर्ज फेडण्यासाठी एनबीएफसीकडे वळल्या, एनबीएफसीने ‘कमर्शियल पेपर’ म्हणजे लघु मुदतीचे रोखे जारी करून पैसा उभा केला.

यातील पैसा हा प्रत्यक्षात म्युच्युअल फंड व इतर निधी आधारित गुंतवणूकदारांचा होता. त्यामुळे या सगळ्या वर्तुळास आयएल अँड एफएसच्या ढासळण्याने छेद गेला. आज एनबीएफसी नवा निधी उभारू शकत नाहीत, पण स्थावर मालमत्ता कंपन्या या निधीसाठी एनबीएफसीवर अवलंबून आहेत. त्यांची स्थिती पिळून काढल्यासारखी आहे. लघु व मध्यम उद्योग एनबीएफसीकडून कर्ज घेतात, पण त्यांचीही अवस्था वाईट आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून बाजारपेठेत संताप व भीतीची भावना आहे.

तीन दुभंग रेषा

सरकारला आता तीन प्रश्नांवर मार्ग काढावा लागणार आहे. पहिला प्रश्न वित्तीय तरलतेचा. एनबीएफसीची तरलता स्थिती व त्यांची आर्थिक उत्तरदायित्वे यांचा यात विचार करावा लागेल. दुसरे म्हणजे, सार्वजनिक बँकांचे भांडवल ओहोटीस लागलेले आहे. अपुरे भांडवल व कर्ज देण्यास असमर्थता अशा दोन्ही बाजूंनी अनेक बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ताबडतोब सुधारणेची कृती करण्याच्या दडपणाखाली आहेत. तिसरा प्रश्न म्हणजे लघु व मध्यम उद्योग हे नोटाबंदी, जीएसटी, नंतर एनबीएफसी पेच यामुळे कोसळले आहेत.

त्यांना सावरण्यासाठी खास कक्ष स्थापन करण्याची गरज आहे. इच्छेनुसार वागण्यासाठी सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मतपरिवर्तन करू शकलेले नाही असे दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळावर जे नवीन सदस्य सरकारने नेमले आहेत त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांवर दबाव आणूनही त्यापुढे ते बधलेले दिसत नाहीत.

अर्थसंकल्पीय  महसूल व प्रत्यक्षात जमा यात वाढत चाललेली तफावत ही सरकारची डोकेदुखी बनली असून ती वाढतच चालली आहे. नोटाबंदीतच एक छदामही फायदा झाला नसताना चार लाख कोटींचा फायदा झाल्याच्या बढाया मारल्या जात आहेत. सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेची जी राखीव गंगाजळी आहे त्यावर डोळा ठेवला आहे. सरकारने गव्हर्नरांना अर्थसंकल्पित खर्चासाठी १ लाख कोटी देण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट कमी ठेवण्याचे उद्दिष्टही साध्य होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सरकारपुढे झुकण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळेच संघर्षांची ठिणगी पेटली आहे.

३१ ऑक्टोबरला म्हणजे बुधवारी दिल्ली व मुंबईत अशी चर्चा होती की, सरकार रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याच्या कलम ७ अनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेला काही आदेश जारी करू शकते. ते जारी केल्यानंतर गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा पारा चढेल व ते राजीनामा देतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सरकारने वरकरणी निवेदन जारी करून असे सांगितले आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेत आम्हाला हस्तक्षेप करण्याची मुळीच इच्छा नाही.

आम्ही तर नैमित्तिक सल्लामसलती करीत आहोत; पण जर सगळे काही व्यवस्थित चाललेले असेल तर सरकारला असे निवेदन जारी करण्याची वेळ का आली यातच खरी मेख आहे. जर परिस्थिती ठीक होती तर असे निवेदन जारी करायची गरज नव्हती व जर परिस्थिती ठीक नसेल तर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनामागे काही तरी काळेबेरे आहे.


Top