living-planet-report-2018

विनाशकारी डोळेझाक..


2592  

वर्ल्ड-वाइडफंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) अर्थात जागतिक वन्यजीव निधीतर्फे नुकताच प्रसृत झालेला ‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ अहवाल हा मानवी प्रगतीची, क्रियाशीलतेची किंमत आसमंतातील प्राणिमात्रांना किती भयानक प्रकारे चुकवावी लागत आहे, यावर प्रकाशझोत टाकणारा आहे. या अहवालानुसार, १९७० ते २०१४ या काळात जगातील एकूण पृष्ठवंशीय प्राण्यांपैकी सरासरी ६० टक्के नष्ट झाले आहेत. यात मासे, पक्षी, उभयचर, सरपटणारे, सस्तन अशा सर्व घटकांचा समावेश आहे. गोडय़ा पाण्यातील जवळपास ८० टक्के जीवन संपुष्टात आले आहे.

औद्योगिकीकरण, भांडवलीकरण, आर्थिक प्रगती अशा विविध नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या मानवी क्रियाशीलतेचा सर्वाधिक फटका लॅटिन अमेरिका खंडाला बसला असून, तेथील जवळपास ९० टक्के वन्यजीवन संपुष्टात आल्याची धक्कादायक माहिती हा १४८ पानी अहवाल पुरवतो. वास्तविक पृथ्वीवर एकपेशीय जीव उदयाला आल्यापासून किमान पाचेक वेळा तरी पृथ्वीने उत्क्रांती ते विलोपन अशी महाचक्रे अनुभवली आहेत.

पृथ्वीतलावरून एखादी प्रजाती नष्ट होणे यात असामान्य असे काहीच नाही. किंबहुना, विलोपन हा चार्ल्स डार्विन यांच्या उत्क्रांतिवादाच्या अभ्यासाचा गाभा होता. काही प्रजाती विलुप्त का होतात नि काही उत्क्रांत कशा होत जातात याविषयीच्या सखोल अभ्यासातून सजीवांच्या अनुकूलनाचा (सव्‍‌र्हायवल ऑफ द फिटेस्ट) सिद्धान्त त्यांनी मांडला. डायनोसॉरसारख्या महाकाय आणि सर्वव्यापी प्रजातीही विविध कारणांस्तव नष्ट झालेल्या आहेत.

मानवाचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे काही विश्लेषकांना वाटते. पण मुद्दा हा नाहीच. आजवरच्या विलोपनांबद्दल पारिस्थितिक घटकांना जबाबदार धरण्यात आले होते. ताज्या अहवालानुसार मात्र, या सर्व प्रजातींच्या विनाशासाठी एक आणि एकच प्रजाती कारणीभूत आहे आणि ती म्हणजे मानव! मानवी अतिक्रमणांमुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आक्रसत आहेत याविषयीच्या बातम्या तशा नित्याच्या झाल्या आहेत. पण मानवाच्या प्रगतीपायी इतक्या अल्प कालावधीत केवळच सजीवच नव्हे, तर पारिस्थितिक संस्थाच नामशेष होऊ लागल्याची जाणीव इतक्या भयानक पद्धतीने पूर्वी कधीही झाली नव्हती.

खरोखरच आपण मानव इतके विध्वंसक, बेफिकीर आहोत? वन्यजीव निधीच्या मुख्याधिकारी तान्या स्टील यांच्याच परखड शब्दांत मांडायचे झाल्यास, आपण पृथ्वी नष्ट करीत आहोत हे पूर्णपणे माहीत झालेली पहिलीच पिढी असू, पण आपण अशी शेवटची पिढी आहोत, जी याबाबत काही तरी करू शकेल! हा केवळ काही टक्के सजीवांचा किंवा परिसंस्थांचा प्रश्न नाही. हा मानवी भविष्याचा प्रश्न आहे. उदा. समुद्रातील माशांच्या पोटात मोठय़ा संख्येने प्लास्टिकचे अंश आढळू लागले आहेत, जे माशांसाठीच नव्हे, तर ते खाणाऱ्या मानवासाठीही घातक ठरू शकतात.

आज जगातील जवळपास ४०० कोटी लोकांचा मासे हा प्रमुख पोषणस्रोत आहे. जगातील जवळपास एकतृतीयांश पिकांचे परागण पक्षी आणि प्राण्यांद्वारे होते. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत परिसंस्था नष्ट होऊ लागल्या आहेत. या खंडांना दुष्काळ आणि टंचाई सर्वाधिक सतावत आहे हा योगायोग नाही. शेती नष्ट झाल्यामुळेच मध्य अमेरिकेतून निर्वासितांचे लोंढे अमेरिकेत येऊ लागले आहेत. ‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ अहवालानुसार, अधाशी मानवी उपभोग हा परिसंस्थांच्या विध्वंसाच्या मुळाशी आहेत.

आता आणखी एका अहवालाकडे वळू. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार, वायू प्रदूषणामुळे भारतात पाच वर्षांखालील एक लाखांहून अधिक मुले २०१६ मध्ये मरण पावली! जवळपास २० लाख लोक भारतात दरवर्षी या कारणामुळे मरण पावतात. वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी होणाऱ्या एकूण मृत्यूंच्या हे प्रमाण २५ टक्के इतके आहे. प्रदूषित हवेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर घातक रासायनिक अंश असतात आणि त्यामुळे मेंदूच्या विकासावरही परिणाम होतो, याकडे या अहवालात लक्ष वेधले गेले आहे.

दिल्लीत कित्येकदा न्यायालयांना जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्यासाठी आदेश काढावे लागतात. फटाक्यांच्या वापरावर र्निबध आणावे लागतात. तरीही त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. आता तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओदिशा राज्यांतील काही शहरांमध्ये दिल्लीप्रमाणेच घातक वायू प्रदूषण आढळू लागले आहे. तरीही फटाक्यांच्या वापरावर र्निबध आम्हाला आमच्या संस्कृतीमधील हस्तक्षेप वाटतो. मुंबईसारख्या वनजमिनी विरळ असलेल्या शहरात मेट्रोच्या कारशेडसाठी काहीशे झाडांची कत्तल आम्ही स्वीकारतो.

याचे कारण आमची प्रगती, आमची संस्कृती, आमचे उद्योग, आमची वाहने, आमचा प्लास्टिकवापर, ध्वनिप्रदूषक डीजेंवर आमचे थिरकणे हे आम्ही गृहीत धरलेले असते. त्यातून आमचे नुकसान होत असेल, तर ते तात्कालिक असते. बाकीच्या पिढय़ांची आम्हाला फिकीर नाही. बाकीच्या समुदायांची आम्हाला फिकीर नाही. जमिनींची, वनांची, वन्यजीवांची, जलचरांची, पक्ष्यांची आम्हाला फिकीर नाही. विकास हवा आहे, विकास होतो आहे. प्रदूषण काय नित्याचेच, प्राणी-पक्षी काय जगतात, मरतात. त्यात काय इतकेसे? जंगलातून गेलेल्या विजेच्या तारांच्या संपर्कात येऊन किंवा रेल्वेगाडीखाली येऊन हत्ती मरतात.

आणखी कुठल्या जंगलात एखादी वाघीण असते, तिलाही आम्हाला नरभक्षक ठरवून मारायचे असते. अहवाल काय येतात, जातात. त्यांना किती महत्त्व द्यायचे? शिवाय पुन्हा पाश्चिमात्य देशांनी पर्यावरणाचा विनाश करीतच प्रगती साधली, आता आम्हाला कशाला शहाजोगपणा शिकवतात?.. या निबरपणापायीच आमच्या पायाखालची सरकत चाललेली जमीन आम्हाला दिसत नाही.

‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ किंवा आरोग्य संघटनेचा अहवाल हा विविध मानवी समूहांचे अपयश आणि त्यांच्या जाणिवांच्या अभावावर बोट ठेवतो. मानवी समूह म्हणजे सरकार, कंपन्या, समाज, समुदाय, देश, राष्ट्रसमूह, राष्ट्रसंघटना, स्वयंसेवी संघटना. केवळ जीडीपीच्या टक्केवारीच्या चष्म्यातून सर्व गोष्टींकडे पाहणाऱ्या हल्लीच्या पिढीसाठीही काही उद्बोधक आकडेवारी वन्यजीव निधीने मांडलेली आहे.

जगातील सगळ्या परिसंस्थांमुळे होणारा आर्थिक फायदा अंदाजे १२५ हजार अब्ज डॉलर इतका आहे, म्हणजे तो जागतिक जीडीपीपेक्षा अंशत: कमी आहे. पण यात गोम अशी, की हा फायदा ‘दर्शनीय’ नाही. जागतिक तापमानवाढ, जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण, वन्यजीव आणि जंगलांचा ऱ्हास, अवर्षण, टंचाई, दुष्काळ या सगळ्या आपत्ती सर्वस्वी मानवनिर्मित आहेत. त्यातून होणारे नुकसान आपण रोजच्या रोज पाहात आहोत. या समस्यांचे निराकरण हीदेखील मानवाचीच जबाबदारी आहे. पॅरिस करारातून बाहेर पडणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांपासून ते दिवाळीत हट्टाने प्रदूषक फटाके उडवणाऱ्यांपर्यंत सारे एकाच माळेचे मणी असून मानवतेचे शत्रू आहेत. यातील शोकान्तिका अशी, की असे अहवाल जोवर येत नाहीत आणि त्यातून थरारक काही आकडेवारी प्रसृत होत नाही, तोवर त्याविषयी विचार करण्याची आमची तयारी नसते.

जागतिक तापमानवाढ कशामुळे होते आणि त्यासाठी काय केले पाहिजे यासाठी वरचेवर परिषदा होतात. त्या त्या वेळी करार होतात. पण या करारांतून बाहेर पडण्यातच विशेष प्रगत देशांना रस असतो. क्योटो, रिओ ते पॅरिस असे हे अपयश आणि नैराश्याचे चक्र आहे. एक वेळ अण्वस्त्र किंवा क्षेपणास्त्र प्रसारबंदी, व्यापार करार, दहशतवादविरोधी लढा अशा कारणांसाठीच्या जागतिक परिषदा निष्फळ ठरल्या तरी जितके नुकसान होणार नाही, तितके नुकसान पर्यावरण आणि परिसंस्थांच्या बाबतीत आपली उदासीनता आणि आपल्या दिशाहीनतेतून केल्या जाणाऱ्या डोळेझाकीमुळे होणार आहे.

martin-wolf-comment-on-development-in-india

तटस्थाचे चिंतन


176  

मार्टिन वुल्फ हे एक अव्वल दर्जाचे अर्थविश्लेषक आणि भाष्यकार. द फायनान्शियल टाइम्स या लंडन येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या भारदस्त आणि नेमस्त दैनिकाचे ते सहसंपादक. त्या दैनिकाच्या नियमित वाचकांना वुल्फ यांच्या वेगळ्या वाटेने जाणाऱ्या विश्लेषणाचा स्वतंत्र परिचय करून देण्याची गरज नसावी. जागतिक बँक आणि तत्सम व्यवस्थांचे बौद्धिक दडपण झुगारून आपल्या स्वतंत्र प्रज्ञेचे दर्शन घडविणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोजक्यांत वुल्फ यांची गणना होते.

त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात जागतिक बँकेपासून झाली आणि बँकेच्या सब घोडे बारा टके पद्धतीच्या धोरणांनी विरस झाल्याने ते तेथून बाहेर पडले. एके काळी वुल्फ हे जागतिकीकरणाचे खंदे समर्थक होते. परंतु त्या संदर्भात जे काही सुरू आहे त्यामुळे त्यांचा काहीसा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे त्यांनी आपलीच गृहीतके नव्याने तपासून घेतली. त्यामुळे डावे, उजवे, मधले आदी अशा ठरावीक साच्यांत वुल्फ यांना बसविता येत नाही. अशा सर्व साच्यांपासून दूर राहण्यासाठी बौद्धिक धर्य असावे लागते.

ते मुबलक असल्यामुळे वुल्फ यांना वाचणे वा ऐकणे हा एक निखळ आनंद. तो निवडक दिल्लीकरांना गेल्या दोन दिवसांत मिळाला. राजधानीतील नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, म्हणजे एनसीएईआर, या संस्थेतर्फे आयोजित चिंतामणराव देशमुख स्मृती व्याख्यानासाठी वुल्फ दिल्लीत होते. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि तीमधील भारताचे स्थान, भूमिका आदी मुद्दय़ांवर वुल्फ यांनी आपल्या दीर्घ भाषणात विवेचन केले. त्याचा विचार व्हायला हवा.

विसाव्या शतकातील दोन महायुद्धांच्या मधल्या काळात जगाची जशी स्थिती होती तशी आता आहे, हे एक वुल्फ यांचे या भाषणातील निरीक्षण. ज्या जगाचा आपल्याला अंदाज होता, ते जग आता मागे पडले आहे आणि जे जग समोर आहे त्याविषयी आपण अनभिज्ञ आहोत, हे वुल्फ यांचे म्हणणेही लक्षात घ्यावे असे. विद्यमान जगाच्या अनिश्चिततेस या जगातील नेत्यांची कृती कारणीभूत आहे.

हे नेते एकाच वेळी जागतिकीकरणवादी आणि संरक्षणवादी असे दोन्ही आहेत. ते वरकरणी लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आले आहेत. पण त्याची वृत्ती आणि कृती एकाधिकारशाही दर्शवते. अशा वातावरणात जगाचे मार्गक्रमण कसे होणार याचा पूर्ण अंदाज येणे वुल्फ यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनाही अवघड भासते. अशा जगास योग्य मार्गावर ठेवायचे तर सामुदायिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्हीही आघाडीवरील प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज वुल्फ वर्तवतात. त्यांच्या मते यात चार प्रमुख घटकांनी निर्माण केलेले आव्हान निर्णायक ठरेल. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील हाताबाहेर चाललेली सुप्त स्पर्धा, वाढती संकुचितता आणि संकुचित नेत्यांचा उदय, कृत्रिम प्रज्ञा आणि पर्यावरणीय ऱ्हास ही वुल्फ यांच्या मते आजमितीस विश्वासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने असतील. आपल्या भाषणात यातील प्रत्येक मुद्दय़ावर वुल्फ यांनी स्वतंत्रपणे आणि भारतीय परिप्रेक्ष्यातून ऊहापोह केला.

त्यांच्या मते चीन अर्थव्यवस्था म्हणून दाखवला जात होता तितका समर्थ नाही आणि अमेरिका वाटत होती तितकी सशक्त राहिलेली नाही. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे गमक हे सतत होणारी गुंतवणूक हे होते. परंतु ती कमी झाल्यावर चिनी व्यवस्था रोडावू लागली असून तिचा वेग पुढील काळात अधिकाधिक मंदावेल. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणाचे इंजिन असलेल्या अमेरिकेतील धोरणबदलामुळे त्या देशासमोरही मोठे आव्हान उभे राहात असून ट्रम्प यांच्या बेभरवशी नेतृत्वामुळे तो देश कोणत्या मार्गाने आणि किती पुढे जाईल याचा अंदाज बांधणे अवघड झाले आहे. या दोन देशांमुळे अन्य अनेक देशही जागतिकीकरणाकडे पाठ फिरवताना दिसतात. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होत असल्याचे वुल्फ यांचे निरीक्षण आहे. याच्या जोडीला पर्यावरणीय ऱ्हासाची आर्थिक किंमत हे नवे संकट असणार आहे.

वितळू लागलेल्या हिमनगांमुळे काही देशांत निर्माण होत असलेली पूरस्थिती किंवा वाढत्या तापमानामुळे ओढवणारे अवर्षण यांचा मुकाबला करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक तरतूद लागेल. ती अन्य जीवनावश्यक गरजांवरील खर्चातून वळवली जाईल. परिणामी आवश्यक घटकांसाठी लागणारा पसा सरकारच्या हाती हवा तितका राहणार नाही, हे वुल्फ यांचे भाकीत कोणाही विचारी व्यक्तीची चिंता वाढवणारेच ठरेल.

वरील चार मुद्दय़ांचा संदर्भ वुल्फ यांनी भारताविषयी भाष्य करताना लावला. वुल्फ हे भारताविषयी आशावादी आहेत. तथापि भारत देशाचे वर्णन त्यांनी याआधी ‘अपरिपक्व महासत्ता’ (Immature Superpower) असे केले होते. त्यात फारसा बदल झाला नसावा असे त्यांच्या विवेचनावरून वाटते. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर असून तेथे पोहोचण्यासाठी तातडीने काही उपाय हाती घेण्याची या देशास गरज आहे, असे त्यांचे मत.

आर्थिक सुधारणा आणि बरोबरीने वित्त क्षेत्रास गती यावी यासाठी उपाययोजना भारताने हाती घ्यायला हव्यात. आसपास आणि अन्यत्र होणाऱ्या जागतिक घडामोडींचा भारतावर परिणाम होणार नाही, असे नाही. तो होणारच आहे आणि त्यानुसार आपल्या धोरणांत या देशास बदल करावा लागणारच आहे. परंतु भारताने या घटनांच्या प्रभावाखाली येण्यापेक्षा या घटनांवर प्रभाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे वुल्फ यांचे सांगणे आहे. आणि ते करता येणे शक्य आहे, असा त्यांना विश्वास आहे.

अन्यत्र नरेंद्र मोदी सरकारच्या आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीविषयी विचारता वुल्फ यांनी माझा अजिबात अपेक्षाभंग झालेला नाही, असे विधान केले. त्याविषयी स्पष्टीकरण करताना ते म्हणाले भारतातील परंपराधिष्ठित वातावरणात मुळात मोदींकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवणे हेच चुकीचे होते. ज्यांनी त्या ठेवल्या वा ज्यांना ते काही भव्यदिव्य करून दाखवतील असे वाटत होते, त्यांचा अपेक्षाभंग झाला, हा त्यांचा खुलासा. त्या अर्थाने आधीच्या काँग्रेस राजवटीच्या आर्थिक धोरणांपेक्षा मोदी यांनी काही वेगळी धोरणे राबवली, असे त्यांना वाटत नाही.

‘बाहेरून’ वा ‘वरून’ भारताकडे पाहिल्यास धोरणसातत्यच ठसठशीतपणे दिसते, हे वुल्फ यांचे निरीक्षण. त्यात त्यांना काही गर वाटत नाही. याचे कारण भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या देशात धोरणात्मक बदल घडवणे हे कर्मकठीण आहे. १९९१ सालीच फक्त तसा तो घडू शकला कारण त्या वेळच्या आर्थिक संकटाची त्यास पाश्र्वभूमी होती, हे वुल्फ यांचे मत चिंतनीय म्हणावे लागेल. याचा अर्थ संकट आल्याखेरीज भारत नवे काही करू धजत नाही, असाही घेता येईल. तो तसा घ्यावा की न घ्यावा ही बाब अलाहिदा. पण वुल्फ यांचे मत निश्चितच दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही.

मोदी सरकारच्या जवळपास पाच वर्षांच्या कारकीर्दीवर भाष्य करताना वुल्फ म्हणाले : ‘निश्चलनीकरण वगळता मोदी यांनी फार काही वाईट वा चुकीचे केले असे म्हणता येणार नाही.’ महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार या वादात वुल्फ यांनी सरकारची बाजू उचलून धरली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधीवर सरकारने हक्क सांगण्यात काही गर नाही. भारतासारख्या धोरणिहदोळे अनुभवणाऱ्या देशात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील निधी बँकांच्या स्थर्यासाठी महत्त्वाचा असतो हे रघुराम राजन यांचे मत वुल्फ यांना मान्य आहे.

पण हा निधी द्यावा लागला म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेस काही धोका निर्माण होईल अशी स्थिती नाही, असे वुल्फ यांना वाटते. भारत हा चीनच्या तुलनेत किमान २५ वर्षांनी मागे पडला आहे. त्यामुळे चीनशी बरोबरी करण्यासाठी कामगार धोरण आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या मुद्दय़ावर भारतास आमूलाग्र बदल हाती घ्यावे लागतील, असा त्यांचा सल्ला आहे.

आपले कपाळ कोणत्याही रंगाच्या वैचारिक बुक्याशिवाय कोरे ठेवणाऱ्या या तटस्थाचे चिंतन आपण विचारात घ्यायला हवे.

supreme-court-nod-to-reopening-of-dance-bars-across-maharashtra

‘चाळ’ आणि ‘टाळ’!


105  

आपल्या मताद्वारे सरकार निवडण्याची समज असलेल्या नागरिकांवर कायद्याचा बडगा उगारून किंवा नियमांचे फास आवळून बंधने लादता येत नाहीत हे याआधी वारंवार व आजही जागोजागी स्पष्ट दिसत असताना, डान्स बारवर कायद्याने बंदी घालण्याच्या सरकारच्या इराद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संयमित लगाम घातला हे बरेच झाले. तसे पाहिले, तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा पहिल्यापासूनच विविधांगी आहे. या परंपरेला टाळ प्रिय आहेच, पण चाळाचेही वावडे नाही. ग्रामीण भागातील देवादिकांच्या जत्रा-उरुसांमध्ये तमाशाचा फड लागला नाही, असे कधी झालेले नसल्याने, डान्स बारच्या रूपाने पसरलेली ‘चाळ संस्कृती’ संपविण्यासाठी कायदा पुरेसा पडणार नाही, हे सरकारने ओळखावयास हवेच होते.

तसेही, कायद्याने बंदी असलेल्या किती तरी गोष्टी प्रत्यक्षात कायद्यांनाच धाब्यावर बसवून पुढे सुरूच ठेवण्याची समांतर परंपरा आसपास सर्वत्र लपूनछपून वा उघडपणाने सुरू असताना, डान्स बारवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाने नेमके काय साधले होते, याची या क्षेत्रातील जाणकारांना किंवा डान्स बारमध्ये गेल्याखेरीज ज्यांचा दिवस संपत नाही त्यांना नेमकी माहिती आहेच.

त्यामुळे निर्बंध शिथिल केले म्हणून लगेचच डान्स बारमध्ये गर्दीचा ओघ सुरू होईल या भाबडय़ा भयाची पांघरुणे घेतलेल्यांनी, बंदीच्या काळात डान्स बारची स्थिती नेमकी काय होती याविषयीच्या अज्ञानात राहिलेलेच चांगले. आता तो अज्ञानाचा अंध:कार न्यायालयाने दूर केला असून जे काही चालणार आहे, ते सर्वानाच स्वच्छ पाहता येणार आहे. शिवाय, सज्ञान व्यक्तीस स्वयंआचरणाचे स्वातंत्र्य असल्याने व त्या स्वातंत्र्याचा त्याने विवेकाने वापर करावा असे गृहीतच असल्याने डान्स बार सुरू झाले म्हणजे तिकडे झुंडी वळाव्यात असे अजिबातच कोणासही अपेक्षित नसणार.

उलट, न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे, सज्ञान व्यक्तीस नेमका विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. म्हणजे, समजा एकाच गल्लीत एखादे प्रार्थनास्थळ आहे आणि त्याच्याच शेजारी डान्स बार आहे, तर कोठे जाण्यात आपले हित आहे आणि कोठे जाण्याने आपल्यासह आपल्या कुटुंबीयांसही मनस्ताप होणार आहे, एवढा सारासारविचार करून निर्णय घेण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे, हे स्वागतार्हच आहे.

केवळ कायद्याने बंदी आहे म्हणून एखादी गोष्ट संपली, असे होत नसल्याचा सार्वत्रिक अनुभव असतानाही व एखादी गोष्ट हानीकारक आहे असा धोशा लावूनदेखील त्यांना आपल्या आयुष्यात कायमचे स्थान देणाऱ्यांच्या विचारावर कायद्याचा बडगा काहीच परिणाम करू शकत नाही याची असंख्य उदाहरणे आसपास असताना, न्यायालयाने अटी शिथिल केल्या म्हणून आता डान्स बारचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील असे म्हणणे हा शहाजोगपणा ठरतो.

तसे तर, बंदी असल्याच्या काळात डान्स बार सुरू होतेच आणि त्यामध्ये जाण्याची चटक लागलेल्यांना चोरून, लपतछपत जावे लागत असे. नोटाबंदीनंतरच्या काळात बारमधील नर्तकींवर उधळण्यासाठी नोटांची चणचण भासू लागल्यावर उपनगरांतील काही चोरटय़ा डान्स बारमध्ये ठरावीक रकमेची कूपन्स तयार करण्यात आल्याचेही उघडकीस आलेच होते. त्यामुळे एखाद्या कायद्याने बंदी घातली किंवा मुभा दिली यावर कोणत्या गोष्टीचा अंत वा अस्तित्व अवलंबून असते असे नाही, तर माणसाची विवेकबुद्धी विकसित करणे हाच त्यावरील एकमेव मार्ग असल्याने, डान्स बारच्या विरोधातील साऱ्या सुरांनी आता विवेकाचा आवाज वाढविण्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

विवेकवादाचा विस्तार आणि विवेकाचे संस्कार समाजावर घडविण्याचा एकमेव उपाय अशा गोष्टींची उपयुक्तता रोखण्यासाठी समर्थ असताना, सरकार किंवा न्यायालयांच्या निर्णयावर नाके मुरडण्यापेक्षा, समाजाच्या मानसिकतेत विवेकी बदल घडविणे ही काळाची गरज ठरणार आहे.

तसे पाहिले, तर नाचगाणे हा प्रकार महाराष्ट्राच्या संस्कृतीस नवादेखील नाही. कोणत्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे ते अविभाज्य अंग आहे. डान्स बारमध्ये बीभत्स, अश्लील नृत्य करण्यावरील सरकारने घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निर्णयात कायम ठेवल्याने, डान्स बार संस्कृतीला विवेकाचा चेहरा चढविण्याचा एक नवा प्रयत्न या निमित्ताने सुरू झाला आहे असे म्हणता येईल. देवाच्या जत्रेतील नृत्याच्या कार्यक्रमांना विवेकाच्या मर्यादा असतात.

तेथे बीभत्सपणास किंवा अश्लीलतेस थारा नसावा असे अपेक्षित असते. अशा अलिखित अपेक्षांमुळे तेथे थिरकणारी पावले आणि घुमणारा ताल प्रेक्षकांचा तोल ढळू देत नाही. डान्स बारच्या अटी शिथिल करताना  तेथील नृत्याविष्कारांकडून न्यायालयाने बहुधा हीच अपेक्षा ठेवली असावी. सण-जत्रांतील कार्यक्रमांच्या निमित्ताने होणाऱ्या नृत्यादी कार्यक्रमांचा प्रेक्षक मद्याचे चषक उघडपणे हाती घेऊन त्या करमणुकीचा आनंद लुटत नाही, कारण तेथे प्रेक्षकास विवेकाचे भान असते.

मंदिरे आणि मदिरालये यांतील सीमारेषांची स्पष्ट जाणीव प्रत्येकास असते असे सामाजिक गृहीतक असल्याने, डान्स बारमध्ये मद्यपानास बंदी हा तसाही सरकारचा नियम काहीसा आततायीच होता. न्यायालयाने तो रद्द केला हे योग्य झाले. अर्थात डान्स बारमध्ये मद्यपानास मनाई करण्याची अट रद्द झाली आहे म्हणून कोणी नव्याने मद्यपानास सुरुवात करावी किंवा मद्यपान करणाऱ्या प्रत्येकाने दररोज रात्री डान्स बारमध्ये गर्दी करावी असे घडणे केवळ अशक्यच असते. त्यामुळे अशा अटी रद्द होताच आकाश कोसळणार अशी भीती बाळगणे बाळबोध ठरेल. उलट, न्यायालयाने समाजाच्या विचारशक्तीवर आणि विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवला आहे, ही समाधानाची बाब आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे समाजातील वेगवेगळ्या स्वाभाविक प्रवृत्ती अधिक ठळकपणे स्पष्ट होणार आहेत, ही एक चांगली बाब आहे. डान्स बारचा मालक चारित्र्यवान असावा, अशी सरकारची अपेक्षा होती. त्यावर न्यायालयाने फुली मारली. चारित्र्य हीच जेव्हा सापेक्ष आणि संशोधनाची बाब ठरते, तेव्हा कोणास चारित्र्यवान ठरवावे वा कोणास चारित्र्यहीन ठरवावे याचाच संभ्रम वाढण्याची आणि डान्स बारसारख्या व्यवसायाला चारित्र्याचा मुलामा चढवून मगच त्याला परवानगी देणे हा शहाजोगपणा ठरण्याचीच शक्यता अधिक! मुळात चारित्र्याच्या संकल्पनाच व्यक्ती, समूहाच्या विचार-संस्कारांनुसार वेगवेगळ्या असतात.

चारित्र्याच्या परंपरागत समजुतींनुसार, ज्या ठिकाणी चारित्र्यवान व्यक्ती असणे अपेक्षित असते, तेथे बसणाऱ्यांकडून अनेकदा अपेक्षाभंगाचेच दु:ख पदरी पडल्याचा अनुभव येत असतो. मंदिराचे पुजारी भाविकांची हत्या करतात आणि मंदिरांच्या आवारात, मूर्तीच्या पायाशी मृतदेहांची विल्हेवाट लावतात अशा बातम्या जेव्हा कानावर आदळतात, तेव्हा चारित्र्यवान कोणास ठरवावे हा प्रश्न पडून संभ्रमच वाढत असतो. तेव्हा ज्या संकल्पनेबाबतच संभ्रम आहे, त्या संकल्पनेस महत्त्व देऊन कोणत्याही गोष्टीवर सात्त्विक चेहरा चढेल असे समजणेही गैरच ठरण्याची शक्यता असल्याने ती विवादास्पद संकल्पनाच पुसून टाकणे योग्य ठरते.

डान्स बारचा मालक गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचा असू नये ही सरकारी अटदेखील न्यायालयाने रद्द केली. या व्यवसायाभोवती असणाऱ्या वलयाची कल्पना यावी एवढा समंजसपणा आता समाजाकडे असावयास हवा, असेच बहुधा न्यायालयास अपेक्षित असावे.

त्यामुळे डान्स बारवरील अटी शिथिल केल्या म्हणजे आकाश कोसळले असे समजून आक्रोश करण्यापेक्षा, कोणत्या गोष्टीचा किती लाभ घ्यावा याचा विवेक समाजात रुजविण्यासाठी प्रयत्न करणे अधिक गरजेचे आहे. समाजाला दिशा देण्याची प्रामाणिक इच्छा असणाऱ्या सर्वानीच त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले, तर आसपास कितीही मोठय़ा आवाजात ‘चाळ’ वाजू लागले, तरी समंजस कानांना कुठे तरी कोपऱ्यात घुमणाऱ्या टाळांचा नाद साद घालेल व आपली पावले कोठे वळवावीत याचे भान माणसास येईल. व्यक्तीच्या चांगुलपणावरील विश्वास हाच न्यायालयाच्या नव्या निर्णयाचा पाया असल्याने, तो सार्थ करायचा की फोल ठरवायचा हे ज्याने त्याने ठरविलेले बरे!

athour-mapia-news/loksatta-book-review

तीन ‘वादां’चा साहित्य जागर!


27  

केरळातील कोझिकोडेच्या समुद्रकिनारी १० ते १३ जानेवारीदरम्यान ‘केरळ लिटरेचर फेस्टिव्हल’ संपन्न झाला. दरवर्षी एक निवडक देश आंतरराष्ट्रीय पाहुणा म्हणून निमंत्रित करणाऱ्या या महोत्सवाने यंदा शिरस्ता मोडत तो मान मराठी भाषेला दिला! त्या चार दिवसीय साहित्य महोत्सवाचे हे वार्ताकथन..

‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी इंग्रजी लेखिकेला कशाला बोलावलंत..’ असा खास महाराष्ट्रीय पुरोगामीपणाला शोभून दिसणारा तर्क देत नयनतारा सहगल या विख्यात लेखिकेला महाराष्ट्र अपमानित करत होता, त्याचदरम्यान आम्ही महाराष्ट्रातील काही निवडक निमंत्रित १० ते १३ जानेवारी या काळात कोझिकोडे (कोळीकोड किंवा कालीकत) येथे संपन्न झालेल्या ‘केरळ लिटरेचर फेस्टिव्हल’ला उपस्थित होतो. प्रत्यक्ष परदेशात न भरवताही हा साहित्य उत्सव त्याच्या पहिल्या आयोजनापासूनच आंतरराष्ट्रीय होता. या फेस्टिव्हलचे यंदाचे चौथे वर्ष.

अ. भा. म. साहित्य संमेलनाचा विचार करता हा ‘फेस्टिव्हल’ नुकताच रांगू लागला आहे; पण आयोजनातील भव्यता व आंतरराष्ट्रीयता आणि त्याच वेळी खास केरळी संस्कृती आणि मल्याळी भाषेचा स्पर्श आपल्याला समृद्ध अनुभव देऊन जातो. पाचशेहून अधिक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक लेखक, कवी, विचारवंत व कलाकार या वर्षी या फेस्टिव्हलला निमंत्रित होते. गेल्या वर्षीपर्यंत एक निवडक देश आंतरराष्ट्रीय पाहुणा म्हणून निमंत्रित केला जात असे, पण यंदापासून भारतातीलच एका भाषेला तो मान मिळावा असे प्रकर्षांने आयोजकांना वाटले आणि इतर कोणत्याही भाषेआधी त्यांनी मराठी भाषेलाच हा मान दिला!

त्यातही दलित साहित्याची चर्चा केंद्रस्थानी ठेवली. मराठी साहित्यावर केंद्रित या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रातून दहा साहित्यिकांनी हजेरी लावली. कवी, समीक्षक आणि भाषांतरकार चंद्रकांत पाटील, कादंबरीकार श्याम मनोहर, नाटककार सतीश आळेकर आणि मकरंद साठे, कवयित्री अनुराधा पाटील, त्यानंतरच्या पिढीतील तीन महत्त्वाचे कवी प्रफुल्ल शिलेदार, प्रज्ञा दया पवार व श्रीधर नांदेडकर आणि मी असे नऊ जण विविध कार्यक्रमांत प्रत्यक्ष सहभागी होऊ शकलो, पण प्रसिद्ध कादंबरीकार राजन गवस काही कारणांमुळे येऊ  शकले नाहीत. मराठी साहित्यातील कादंबरी, कविता, नाटक आणि दलित प्रवाह यांची गंभीर तोंडओळख व्हावी या उद्देशाने या सर्वाना निमंत्रित केले होते.

कोझिकोडेच्या समुद्रकिनारी एकाच ठिकाणी, पण चार वेगवेगळ्या मंडपांत चार दिवस भरगच्च कार्यक्रमांची अक्षरश: रेलचेल होती. चार दिवसांत चर्चा, लेखक भेट, कविसंमेलन आणि परिसंवादांचे तब्बल १८५ कार्यक्रम, १७ चित्रपट आणि राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय संगीत, नाटक आणि नृत्यांचे सहा भव्य कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आले.

महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी व्याख्यानांची सुरुवातच मुळी मराठी साहित्याच्या चर्चेने झाली. समीक्षक चंद्रकांत पाटील यांनी मराठी साहित्याची तोंडओळख मल्याळम् वाचकांना करून दिली. महानुभाव पंथाच्या साहित्यापासून वारकरी संप्रदायाच्या साहित्यामार्गे पंडिती-शाहिरी लेखनाला स्पर्श करत १९ व्या आणि २० व्या शतकात बहरत गेलेल्या मराठी साहित्याच्या बदलत्या रूपांचा आणि प्रवाहांचा धावता, पण रोचक आढावा त्यांनी करून दिला.

ख्यातनाम मल्याळी आणि इंग्रजी कवी के. सत्चिदानंदन यांनी या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. त्यानंतर झालेल्या कविता वाचनात चंद्रकांत पाटील, अनुराधा पाटील, प्रफुल्ल शिलेदार, प्रज्ञा दया पवार आणि श्रीधर नांदेडकर यांनी इंग्रजीत अनुवादित केलेल्या आपल्या कविता वाचल्या. पुन्हा संध्याकाळी ‘समकालीन मराठी रंगभूमी’ या विषयावर नाटककार सतीश आळेकर आणि मकरंद साठे यांनी विस्तृत विवेचन केले.

या दिवसातील इतर महत्त्वाच्या कार्यक्रमांबद्दलही सांगितलेच पाहिजे. ‘आपल्या आजूबाजूचे साहित्य’ या विषयावरील चर्चेत लोकप्रिय मल्याळी लेखक एम. मुकुंदन आणि सुप्रसिद्ध कोंकणी लेखक दामोदर मावजो यांनी सहभाग घेतला. समकालीन साहित्याची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्षात त्यांनी अतिशय व्यापक चर्चा केली. सर्व प्रकारची वाढती असहिष्णुता, अभिव्यक्तीचा संकोच, वाढता मूलतत्त्ववाद आणि यांसमोर उभा दावा मांडणारा लेखक, त्याची भूमिका आणि त्याचे लेखन याबाबत अतिशय रोखठोक मते या दोन्ही लेखकांनी मांडली. सच्चा लेखक राजकीय सैद्धांतिक चौकटीच्याही पल्याड जात नेहमीच शोषित-अन्यायग्रस्त जनतेची बाजू घेत असतो, याबाबत दोघांचेही एकमत होते.

‘इमॉर्टल इंडिया : यंग कन्ट्री, टाइमलेस सिव्हिलायझेशन’ या आपल्या नव्या पुस्तकावर लोकप्रिय लेखक अमिश त्रिपाठी वाचकांशी संवाद साधत होते. भारतीय पौराणिक साहित्याचा समकालीन लोकप्रिय आविष्कार ते आपल्या लेखनातून करत आले आहेत. ‘भारताचा पहिला साहित्यिक पॉपस्टार’ असे त्यांचे वर्णन केले जाते. आपल्या विवेचनात शबरीमला मंदिराच्या वादावर बोलताना त्यांनी अगदी रोखठोक भूमिका घेतली. ‘स्त्रियांचा अपमान होणाऱ्या देशातून यथावकाश देवच पलायन करतात..’ अशी सुरुवात करत त्यापाठीमागचे तात्त्विक विवेचन त्यांनी केले.

पहिल्या दिवसाचे सर्वात महत्त्वाचे व्याख्यान अर्थातच रामचंद्र गुहा यांचे म्हणता येईल. ‘समानतेचा भारतीय मार्ग’ या विषयावर त्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. भारतात जातीय आणि लिंगभावावर आधारित असमानता अजूनही सिद्धांत आणि व्यवहार या दोन्ही पातळ्यांवर निर्लज्जपणे पाळली जाते, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले. फक्त हिंदूच नव्हे, तर त्याच्या संपर्कात आलेले सगळेच धर्म- मग ते त्यांच्या धार्मिक मूल्यव्यवस्थेत या दोन्ही असमानता मान्य करत नसले, तरीही प्रत्यक्षात मात्र या असमानता अगदी काटेकोरपणे पाळल्या जातात! याविरुद्धचा लढा भारताने स्वातंत्र्य चळवळीसह सुरू केला होता, हे गुहांनी प्रथम नामदार गोखले यांच्या निरीक्षणांच्या अवतरणांतून दाखवून दिले.

गोखले यांचे राजकीय शिष्य महात्मा गांधींनीही अस्पृश्यतेला कलंकच मानले. त्यांनी भारतात शूद्र व दलितांनी ढोबळपणे जातिव्यवस्थेविरुद्ध आणि काटेकोरपणे अस्पृश्यतेविरुद्ध चालवलेल्या लढय़ांच्या दबावामुळे आपल्या अस्पृश्यताविरोधी मांडणीत आमूलाग्र बदल केले. केरळातील नारायण गुरू, अय्यंकली यांच्या लढय़ांनी आणि नंतर महाराष्ट्रात डॉ. आंबेडकरांनी चालवलेल्या दलित चळवळीमुळे गांधीजींच्या जात आणि अस्पृश्यतेबाबतच्या विचारांत आणि त्याविरोधातील लढय़ात गुणात्मक फरक पडला, असे गुहा म्हणतात. त्यांनी गांधी आणि आंबेडकर यांच्यातील जाणीवपूर्वक वाढवलेल्या वादाला वैचारिक धारेवर धरले.

जात आणि लिंगभावाधारित असमानता गांधी आणि आंबेडकर यांना एकमेकांविरोधात उभे करून नव्हे, तर एकमेकांना पूरक बनवतच निर्णायकपणे लढता येऊ  शकेल. पण त्यासाठी भारताला धार्मिक क्षेत्रातील, विशेषत: देवासमोरची जात-लैंगिक असमानता, कायद्यासमोरील आणि शेवटी एकूणच सामाजिक वावरातील जात-लैंगिक असमानता घालवण्यासाठी सज्ज व्हायला हवे.

दुसऱ्या दिवशी कर्नाटकी शास्त्रीय संगीतातील गायक टी. एम. कृष्णा यांची मुलाखत महत्त्वाची ठरली. शास्त्रीय संगीत आणि सामाजिक-राजकीय विषयांवरील स्पष्ट भूमिकांमुळे कृष्णा हे अलीकडे सातत्याने चर्चेत आहेत. हिंदुत्ववादी गटांचा त्यांच्यावरील राग देशभरातील विविध मंचांवर दिसून आला आहे. मुलाखतीत संगीतातील रागांच्या शास्त्रीयतेवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तथाकथित शास्त्रीय संगीताची पवित्रता, त्यातील जात-पितृसत्ता, अगदी पेहराव ते बैठक व्यवस्थेतील छुप्या जातिव्यवस्थेचा खरपूस समाचार त्यांनी घेतला. याच दिवशी सुविख्यात लेखक शशी थरूर यांचे व्याख्यान आणि मुलाखत अशी दावत होती.

‘पं. नेहरूंनी भारतीय लोकशाहीला दिलेले योगदान’ या विषयावर त्यांनी आपली विस्तृत मांडणी केली. नेहरू किंवा गांधी घराणेशाहीच्या अपप्रचाराला त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले. स्वत:ची वाढती लोकप्रियता व्यक्तिपूजेत परावर्तित होऊ  नये म्हणून खुद्द नेहरूंनीच एकदा एका लोकप्रिय मासिकात टोपणनावाने लेख लिहून जनतेला यापासून परावृत्त होण्याचा सल्ला दिला होता, याची आठवण थरूर यांनी करून दिली. संख्यात्मक व गुणात्मकरीत्याही प्रदीर्घ लोकप्रियता नेहरूंच्या वाटय़ाला स्वातंत्र्योत्तर काळात आली होती. पण त्यांनी नेहमीच देशात आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीलाच कौल दिला.

स्वातंत्र्यानंतर लगेचच गांधीजींची हत्या झाली आणि पुढे दोनेक वर्षांतच सरदार पटेलही मृत्यू पावले. सुभाषबाबूंबद्दल नुसत्या अफवाच होत्या आणि समोर कोणीही तुल्यबळ विरोधी पक्ष नव्हता, तरीही नेहरूंनी लोकशाहीची कास सोडली नाही. जागतिक पातळीवर नवस्वतंत्र झालेल्या देशांपैकी अनेक देश हुकूमशाहीकडे वळले होते, परंतु नेहरूंनी नेटाने लोकशाही जवळजवळ एकहाती भारतात रुजवली. भारतीय शैलीचा धर्मनिरपेक्षतावाद, समाजवाद आणि विज्ञानवादी भूमिकांचा त्यांनी नेहमीच पुरस्कार केला, असे थरूर म्हणाले. मुलाखतीतही त्यांनी ही मांडणी आणखी पुढे नेली.

इथे एक निरीक्षण मुद्दामच नोंदवले पाहिजे. रामचंद्र गुहा आणि शशी थरूर हे वर्गमित्र. एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ-इतिहासकार, तर दुसरा आंतरराष्ट्रीय लोकप्रिय लेखक आणि राजकारणी! या दोघांच्या या विशिष्ट स्थानांमुळे दोघांच्याही मांडणीत मूलभूत विरोध जाणवला. सवर्णासाठीचे दहा टक्के आरक्षण आणि शबरीमला वाद यावरील दोघांचे विचार अगदी विरुद्ध टोकाचे होते. गुहा थेट विरोधात, तर थरूर समर्थक!

तिसऱ्या दिवशी अभिनेता प्रकाश राज, राजदीप सरदेसाइ, सागरिका घोष यांच्या सत्रांना समांतरपणे मराठीविषयक काही आणि माझे एक वेगळे सत्र होते. ‘समकालीन मराठी साहित्य’ या सत्रात श्याम मनोहरांनी त्यांच्या ताज्या, पण अप्रकाशित कादंबरीच्या इंग्रजी अनुवादित अंशाचे वाचन केले. ‘भारतातील युवा उद्रेक’ या विषयावरील सत्रात प्रस्तुत लेखक दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी उमर खालिद आणि पत्रकार निखिला हेन्री यांच्यासह सहभागी होता. सध्याच्या वाढत्या असहिष्णू वृत्तींसमोर युवकांनीच मोठे आव्हान उभे केले आहे आणि संक्रमण काळातही लोकशाहीवरील लोकांचा विश्वास दृढमूल केला आहे, हा या चर्चेचा मध्यवर्ती सूर होता.

याबरोबरच प्रस्तुत लेखकाने ‘समकालीन दलित साहित्य’ या विषयावरील सत्रातही विचार मांडले. त्यात दलित साहित्याचा प्रारंभ, त्याची सामाजिक- सांस्कृतिक- आर्थिक- राजकीय पाश्र्वभूमी आणि त्यामुळे दलित जाणिवेच्या आविष्करणाला मिळालेले विशिष्ट रूप यापासून सुरुवात करत नंतरच्या काळात एकूणच दलित विचारधारा, दलित ओळखीचे राजकारण, आवर्तात सापडलेली संघटना व चळवळ, जगण्याच्या मुळावरच उठलेली जागतिक भांडवली व्यवस्था आणि त्याचा तार्किक परिणाम म्हणून सर्जनशीलतेलाच आलेले अरिष्ट याचा चिकित्सक आढावा घेतला गेला. त्याच दिवशी ‘२१ व्या शतकातील मराठी कविता’ या विषयावरील सत्रात कवी श्रीधर नांदेडकर आणि प्रफुल्ल शिलेदार यांनी महत्त्वपूर्ण मांडणी केली. युव्हाल नोह हरारी आणि अरुंधती रॉय यांचीही सत्रे झाली. परंतु पेंग्विनतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या ‘द रॅडिकल इन आंबेडकर’ या पुस्तकाचे लेखक आनंद तेलतुंबडे यांना याच पुस्तकावरील चर्चेसाठी अटकेच्या टांगत्या तलवारीमुळे येता आले नाही, हे खेदजनक आहे.

थोडक्यात, ‘गांधीवाद’, ‘नेहरूवाद’ आणि ‘आंबेडकरवाद’ यांची समकाळाशी सुसंगत राहत नवी अर्थनिर्णयने प्रसवू शकणारी मूल्यांकने, विश्लेषणे यांचा जागर यानिमित्ताने आयोजकांना घालता आला. उत्सवाचे भव्य व नेटके आयोजन, सत्रांचे विषयवैविध्य आणि त्यांची तार्किक-कलात्मक मांडणी स्मरणात राहील. विशेषत: तिथे तरुणांचा सहज आणि जिज्ञासू वावर, त्यांचे निर्भीड प्रश्न आणि जाणून घेण्याची प्रचंड लालसा. हे सगळे एकत्रित पाहिल्यावर वाटले, किमान केरळला तरी आपल्या भविष्याची चिंता करण्याचे कारण नाही!

you-know-you-want-this

कथाऊर्जेचे वर्ष..


34  

आंतरराष्ट्रीय कथात्म साहित्यात रस असणाऱ्या वाचनवर्तुळात गेले अख्खे वर्ष घुसळण झाली ती ख्रिस्टिन रुपेनियन या अमेरिकी लेखिकेच्या ‘कॅट पर्सन’ या कथेची! विषय, आशय आणि लेखनाचा घाट या सर्वच पातळ्यांवर अफाट रिपोर्ताजसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ‘न्यू यॉर्कर’ साप्ताहिकात ही कथा प्रसिद्ध होईपर्यंत रुपेनियन अनेकांच्या खिजगणतीतही नव्हती. कथाप्रसिद्धीनंतर मात्र या साप्ताहिकाच्या शतकी परंपरेत बुकर, पुलित्झर ते नोबेल पुरस्कारापर्यंत गवसणी घातलेल्या कुणाही लेखकाच्या कथेला मिळाली नाही, इतकी लोकप्रियता या लेखिकेकडे आपसूक चालून आली. हार्वे वाइन्स्टिनच्या कुकर्माना उघड करणाऱ्या ज्या लेखामुळे हॉलीवूडमध्ये ‘मी टू’ चळवळ उग्र झाली, त्या लेखानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची वाचकसंख्या ‘न्यू यॉर्कर’मध्ये या कथेला लाभली. रुपेनियनच्या या कथेसह तिच्या इतर कथांचा संग्रह ‘यू नो यू वॉन्ट्स धिस’ या आठवडय़ात प्रकाशित झाला.

जस्टिन बिबर किंवा ‘गंगनम स्टाईल’ गाण्याने एका रात्रीत सुपरस्टार झालेल्या कोरियन गायक साय यांच्यासारखी ख्रिस्टिन रुपेनियन जागतिक साहित्याच्या क्षेत्रात ‘व्हायरल’ व्यक्ती झाली अन् वाचन या वेळ आणि बुद्धी वापरावी लागणाऱ्या क्षेत्रातही व्हायरल स्टार होऊ शकतात, हे तिच्या निमित्ताने समोर आले. समाजमाध्यमांतून वाचक आणि अवाचक अशा साऱ्यांनी या कथेला लोकप्रिय बनवण्याचा विडाच उचलला होता.

समाजमाध्यमांतून ओळखीचे रूपांतर एका रात्रीच्या ‘बेडशीप’पर्यंत गेलेल्या तरुणीची उघडीवाघडी कथा त्यातील प्रणय दृश्यांसाठी गाजलीच; पण त्या साऱ्या प्रकाराकडे पाहणाऱ्या स्त्री-पुरुषी वृत्तींच्या आदिम ते आधुनिकपणाचा समाचार घेणारी म्हणूनही ती ओळखली गेली. समाजमाध्यमांवर सुरुवातीला ही कथा पसरवणारे सामान्य वाचकच अधिक होते. मात्र, या कथाप्रसारी संप्रदायाची व्याप्ती इतकी वाढली, की महिन्याभराच्या आतच ‘कॅट पर्सन’ची दखल अमेरिकी राष्ट्रीय माध्यमांना घ्यावी लागली. त्यानंतर देशोदेशीची साहित्यवर्तुळे आणि चिकित्सकांसह फुटकळ कथारसिकांपर्यंत या कथेचा गवगवा वणव्यासारखा पसरत गेला.

मुद्दा एका विशिष्ट कथेच्या लोकप्रियतेचा नाही, तर एकूण वाचनाभिसरणच कमी झालेल्या आणि ‘कथनसाहित्य हल्ली फार कुणी वाचतच नाही’ हा गजर वाजत असणाऱ्या काळात काही महिने ‘कॅट पर्सन’ या कथेचा अव्याहत प्रसार होत राहण्याचा आहे. (अगदी या महिन्यातही या कथेच्या ऑनलाइन आणि ऑफलाइन नव्या वाचकांची संख्या वाढतच चालली आहे.) या कथेनंतर प्रकाशकांशी कैक लाख डॉलर्सचा करार करून रुपेनियन श्रीमंत लेखकांच्या पंगतीत जाऊन बसली. हा आर्थिक भाग आणि त्यातल्या सुरस गोष्टींपलीकडे अमेरिकी साहित्यव्यवहारात कथावाचनाकडे (आधी होते त्याहूनही) अधिक लोक आकर्षित झाले, हे महत्त्वाचे!

केवळ या कथेवर कित्येक ऑनलाइन संकेतस्थळांनी चर्चा घडवल्या. या कथेच्या अभिवाचनापासून रसग्रहण शिबिरांपर्यंत उपक्रम राबवले गेले आणि कथात्म साहित्यावर पदवी घेणाऱ्या अभ्यासकांपासून या साहित्य प्रकारावर प्रेम करणाऱ्या पत्रकार-लेखकांपर्यंत अनेकांनी आपापल्या आवडीच्या कथालेखकांच्या सर्वोत्तम कथांची उजळणी करणारे लेख विविध ठिकाणी लिहिले. स्त्रीवादी लेखिकांनी या कथेच्या ताकदीच्या आणि या कथेसारखीच वळणे असलेल्या इतर लेखिकांच्या कथांच्या आठवणी काढल्या आणि गेल्या शतकभरातील बंडखोर अमेरिकी लेखिकांच्या लिखाणाची घाऊक पातळीवर चिकित्सा झाली. दरएक अमेरिकी संकेतस्थळे, स्त्री-मासिके/साप्ताहिके ‘कथा’ या साहित्य प्रकाराची नव्याने पडताळणी करीत होते. प्रकाशकांचा कथासंग्रह काढण्याचा उत्साह वाढला होता व ग्रंथगृहांपासून ते अमेझॉनपर्यंत कथासंग्रह मागणीत वाचकटक्का वाढला होता.

हे सगळे झाले, कथालेखनाची आणि प्रकाशनाची परंपरा अबाधित असणाऱ्या अमेरिकेमध्ये, जिथून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहचणारी डझनभर नियतकालिके आहेत. ‘न्यू यॉर्कर’ ते ‘प्लेबॉय’पर्यंत दर अंकातून कथा छापली, वाचली आणि वाचकपत्रांसह चर्चिली जाते. तसेच त्यांच्या जोडीला विविध राज्यांची, विद्यापीठांची मासिके कथाव्यवहार जपत आणि विकसित करत आहेत. दर वर्षी ‘बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज्’ आणि ‘ओ हेन्री प्राइज स्टोरीज्’चे खंड छोटय़ा मासिकांमध्ये छापून आलेल्या शेकडो कथांमधून निवडून एकत्रित होत आहेत. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये ‘क्रिएटिव्ह रायटिंग’ हा स्वतंत्र विषय उपलब्ध आहे. ग्रंथालये कथासंग्रहांच्या मुद्रित आणि तांत्रिक आवृत्त्यांनी (डिजिटलायज्ड्) समृद्ध आहेत. वाचकांची मंडळेही आहेत अन् तिथे तावातावाने वाद घालणारी कथाचूषक मंडळीही आहेत!

इतक्या साऱ्या कथाप्रसारास पूरक वातावरणात आणि भारताहून अंमळ अधिक टेक्नोसॅव्ही व समाजमाध्यमव्याप्त वाचकांच्या गराडय़ात ‘कॅट पर्सन’चे अभिसरण व त्यावरच्या चर्चाचर्वणाकडे पाहताना खंत वाटते, ती आपल्याकडे असलेली समृद्ध कथासाहित्याची परंपरा नव्वदोत्तर काळात उत्तरोत्तर आटत गेल्याची!

just-what-is-concept-art

संकल्पन हीच एक कला..


17  

आपली संकल्पना फक्त आपल्याच कल्पनेवर आधारित असते की ती जगातील कुठल्या ना कुठल्या संकल्पना-समूहांची ‘वंशज’ असते? दुसऱ्याच्या संकल्पनेचं आपण कौतुक करतो, आपण त्याची नक्कल करायची नाही हेही ठरवतो; पण जगाशी आपल्या मेंदूचं नातं कसं काय जुळतं?

आपण लिहायला बसलो आहोत, आपल्याला काय लिहायचं आहे हे साधारणपणे माहीत आहे; पण नेमकं कसं लिहावं ते सुचत नाहीये. आपण शून्यात नजर लावून बघितली, डोळे बंद करून पाहिलं, कपाळावरील डोकं धरून पाहिलं, पण डोक्यावर ताण आल्याखेरीज दुसरं काही झालं नाही.

असं झाल्यानंतर किंवा एखाद्याच्या बोलण्याचा अर्थ नाही लागला की आपल्या नित्याच्या बोलण्यातली शेरेबाजी आठवते.. ‘आता तरी डोक्यात प्रकाश पडला का?’ वगैरे. असे अनेक शेरे आपण दुसऱ्यांना व स्वत:लाही मारलेले आहेत. याउलट.. आपण शांत आहोत, कसली चिंता व घाई नाही, आपण मनाने काहीही पकडून ठेवत नाही; कशाचाही अट्टहास नाही, अशा अवस्थेत आपल्याला काही तरी अचानक असं सुचतं ज्यावर आपण आधी विचार केलेला नसतो आणि विशेष म्हणजे आपण पुढची पूर्ण निर्मिती यानंतर निभावून नेलेली असते. कसं घडतं असं? आपल्या डोक्यात खरंच ‘उजेड’ पडतो? कल्पना (आयडिया) कशी येते? संकल्पनेची (कन्सेप्ट) निर्मिती कशी होते?

रोज आपल्या नजरेसमोरून अनेक प्रसंग, वस्तू, माणसं जात असतात. कधी कधी आपण अचानक अचंबित होतो आणि म्हणतो, ‘काय आयडिया आहे! व्वा!!’ आता आपण आयडिया कुठे बघितली? खरं तर आपल्याला दिसलं ते त्या कल्पनेचं मूर्तरूप. त्या रूपातून आपण खोलवर गेलो. त्या निर्मितीच्या प्रक्रियेकडे भूतकाळात अथवा उपयोगाकडे भविष्यात गेलो. त्याचं मर्म बघितलं. हे झालं आपल्या आजूबाजूला अनेक गोष्टींच्या अस्तित्वात असलेल्या संकल्पनांविषयी. दुसरा भाग जो जास्त महत्त्वाचा असतो तो सर्जनाशी संबंधित, जिथं नवनिर्मितीची अपेक्षा असते. ही प्रक्रिया पूर्णपणे मानसिक असते.

कल्पना व संकल्पना यांचा संबंध ठिणगी व आग यांच्या संबंधासारखा असतो. आता ठिणगी कशी उडते? याची अंतर्बाह्य़ सामग्री कशी बनते? आगीसाठीचं इंधन कुठून, कसं जमवलं जातं? या प्रश्नांच्या उत्तरांचा वेध कल्पना- संकल्पना यांच्या संदर्भात कठीण असतो; त्यामुळे अभावानेच घेतलेला आढळतो. साधारणपणे जे सकृद्दर्शनी दिसतं व जाणवतं ते म्हणजे आग व ठिणगीसारखं असतं. समजा, एक अशी कल्पना घेतली, की चित्र हे रंगांनी तयार करण्यापेक्षा रंगीत कापडच रंगपटलावर चिकटवून तयार करावं. आता ही झाली एक कल्पना.

जेव्हा ही कल्पना दृढ होते, कृतीत उतरते तेव्हा इतर विचारबिंदू अस्तित्वात येतात आणि त्यांच्याशीही नातं तयार होतं. उदाहरणार्थ, रंग हा एक अनुभव असतो आणि (त्या चित्रात) रंग हा तलम पापुद्रय़ासारखा असतो. यातून, ‘जीवन हे अनेक पदरी असते!’ अशा प्रकारचं रूपक व याची अर्थच्छटा हा आणखी एक महत्त्वाचा विचारबिंदू ठरतो. याबरोबरीनेच कॅनव्हास हे एक कापड व त्यावरचं आच्छादनही कापड, हाही एक बिंदू..

ही संकल्पना जास्त तंत्रप्रधान असल्यामुळे तंत्राच्या अवतीभवती इतर विचारबिंदू जमतात व त्यांचा एक बंध बनतो, हा पुंज किती देदीप्यमान आहे यावर तिची योग्यता अवलंबून असते. जर ही संकल्पना जास्त प्रकाशमान असेल- तर याचा अर्थ, तिच्यात जास्त ऊर्जा असेल व त्यामुळेच या ऊर्जेचं परावर्तन होण्याची शक्यता जास्त असेल. इथं ‘परावर्तन’ म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीला झालेली प्रेरणा अथवा जगात असलेलं सह-अस्तित्व. असं दिसतं की, एकाच वेळी अथवा वेगवेगळ्या काळांत एकसारख्या संकल्पना सह-अस्तित्वात असू शकतात. कारण आपल्या सगळ्यांना बांधणाऱ्या या विश्वाचे ऊर्जास्रोत एकमेकांत गुंफलेले असतात.

मानवाने केलेली निर्मिती ही समाज व त्याची प्रेरणास्थानं आणि मानवी जीवनाला आकार देणारे घटक (संस्कृती, आर्थिकता, तंत्रज्ञान) इत्यादींकडून एकंदरीत जीवनासाठी प्रभाव-सामग्री घेत असतात. आपलं बऱ्याच वेळा असं होतं की, बराच विचार वगैरे करून आपण एक कल्पना कार्यरत करतो, थोडं मूर्तरूप धारण झालं की ‘गुगल’ करतो आणि निराशा पदरी पडते, कारण कुणी तरी अगोदरच अशी गोष्ट बनवलेली असते. याचा अर्थ आपली संकल्पन-प्रक्रिया (कन्सेप्च्युअलायझेशन) चुकीची होती असं अजिबात नाही; परंतु आता ती दृष्टिपथात आल्याने आपल्यावर सांस्कृतिक चोरीचा आळ येऊ  शकतो या भावनेनेच आपण खजील होतो. परंतु या शोधाचा व्यावहारिक फायदा असा होतो की, आपण जाणूनबुजून कल्पनेत बदल घडवून आणतो. म्हणजे काय करतो? तर ऊर्जापुंजाचे काही बिंदू जास्त प्रभावी करतो आणि हा बंध वेगळा प्रस्थापित करतो. खरं तर इथं काय झालं? विचारबिंदूच्या एका जातकुळीतल्या शृंखलेची एक कडी वाढली. आपली नवनिर्मिती सिद्ध झाली; पण ‘वैश्विक मना’च्या चैतन्याद्वारे.

आपण सूक्ष्म होऊन आपला मेंदू जसा बघितला तसेच स्थूल होऊन ही एकसंध पृथ्वीही, अंतराळात जाऊन बघितली. या दोन्ही क्रिया परस्परविरोधी भासतात; परंतु समग्र विचारांचं द्योतक असतात. विज्ञान व मानवी सजगता (सायन्स अ‍ॅण्ड कॉन्शसनेस) हा त्याचा प्रमुख पाया होय. आजच्या प्रबळ अशा इंटरनेटच्या युगात मानवी जाणिवांचे हे बंध अधिकाधिक बोधनेत (कॉग्निशन) येत आहेत. ही अवाढव्य पृथ्वी/सृष्टी मानवी प्रज्ञेचं द्योतक व ही वैश्विक प्रज्ञा मानवाच्या बुद्धी/मेंदूचं द्योतक बनत आहे. ‘वैश्विक मना’ची संकल्पना आजइतकी याआधी वैदिक काळाव्यतिरिक्त कधीच प्रबळपणे पुढे आली नसेल.

मेंदू, त्याची रचना व विचारांची अ‍ॅनाटॉमी बघितली की एक लक्षात येतं, ही पूर्ण रचना जोडणीप्रधान (कनेक्टेड) असते. आपण विचार करतो तेव्हा मेंदूतले अनेक न्यूरॉन्स विद्युतप्रवाहाद्वारे जागृत होतात व त्यातले काही जोडले जातात ज्याला सिनॅप्स म्हणतात. अर्थात स्मृतीचं योगदान यात महत्त्वाचं असतं आणि विचार तयार होतो. प्रत्येक वेळी हे नक्की नसतं की कुठले न्यूरॉन्स जागृत होणार व जुळणार. नवसंकल्पना एक प्रकारे अपघातच मानला पाहिजे.

किती प्रकाश-बिंदू जागे झाले आणि ते कसे जोडले गेले, त्यामुळे त्यांच्या जाणिवेचं मूर्तरूप कसं उलगडलं यावर संकल्पन व त्याचा पुढचा प्रवास ठरतो. हे अद्भुत आहे, सुमारे शंभर अब्ज न्यूरॉन्स असतात व एका वेळी त्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त सिनॅप्स जागृत होतात. प्रत्येक वेळी एकाच विषयाचा विचार असला तरी वेगवेगळ्या आकारबंधांची शक्यता निर्माण होते. प्रश्न योग्य निवडीचा राहतो. जगातल्या वेगवेगळ्या मेंदूंमध्ये अशीच प्रक्रिया एकाच वेळी घडत असू शकते.

विलयानुर सु. रामचंद्रन हे प्रथितयश जागतिक कीर्तीचे मेंदूतज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आता शास्त्रज्ञांनी मिरर न्यूरॉन्सचा शोध लावला आहे. या न्यूरॉन्सद्वारे प्राणी व मानव इतरांच्या क्रिया व कृतींचं मानसिक आवर्तन करू शकतात, म्हणून उत्क्रांतीमध्ये मानवांतच संस्कृतीचा प्रसार जलद झाला. या मिरर न्यूरॉन्सपैकी एक प्रकारचे न्यूरॉन स्पर्शज्ञानाचे असतात. दुसऱ्या माणसाचा स्पर्श आपल्याला जाणवतो, पण आपल्या शरीराच्या त्याच भागाच्या त्वचेवरून मेंदूकडे संदेश जातो की, हा स्पर्श स्वत:चा नाही. यातून रामचंद्रन असं म्हणतात की, अशा न्यूरॉन्सद्वारे पूर्ण मानवजात बांधलेली आहे. ‘कलेक्टिव्ह कॉन्शसनेस’सारखा हा एक पौर्वात्य तत्त्वज्ञानाचा प्रमुख भाग सिद्ध झाला आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानात याचं मूळ आढळतं.

मेंदूला संगणक जोडून त्याच्या क्रिया बघण्याचे प्रयोगही सुरू आहेत. या संकल्पनेचं रूप कलाकृतींमध्येही दिसत आहे. त्यापैकी एक प्रयोग इथं दिला आहे.

seeds-of-cotton

तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा!


265  

मोन्सॅन्टो या मूळच्या अमेरिकी आणि आता ‘बायर’ या जर्मन कंपनीकडे मालकी गेलेल्या कंपनीला तिच्या जनुकबदल (जेनेटिकली मॉडिफाइड- जीएम) तंत्रज्ञानावर – विशेषत: बीटी कापूस बियाण्यावर स्वामित्व हक्क असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तो वरवर पाहता बहुराष्ट्रीय कंपन्याधार्जिणा आणि शेतकरीविरोधी वाटला, तरी प्रत्यक्षात तसा का नाही, हे पाहावे लागेल. ‘पांढरे सोने’ मानल्या जाणाऱ्या कपाशीच्या पिकाला भारतात झळाळी मिळाली ती मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या तंत्रज्ञानामुळे हे निर्विवाद. कापसाचे देशी बियाणे होते तेव्हा एकरी उत्पादन दीड क्विंटल होते. पुढे संकरित वाण आल्यानंतर ते झाले अडीच क्विंटल. पण १९९८ मध्ये बिटी कापसाला देशात परवानगी मिळाली. सन २००१ नंतर व्यापारी पद्धतीने लागवड सुरू झाल्यावर उत्पादन साडेसात ते आठ क्विंटलपर्यंत पोहोचले. जनुकबदल कपाशीला विरोध करणारा वर्ग मोठा होता, तेव्हाही शेतकरी संघटनेचे नेते स्वर्गीय शरद जोशी यांनी या नव्या बियाणांचा हिरिरीने पुरस्कार केला होता.

अधिक पिकासाठी शेतकरी त्याकडे वळू लागले आणि आज देशातील कपाशीचे ९० टक्के क्षेत्र जनुकीय बदल केलेल्या कापसाच्या लागवडीखाली आहे. असे असले तरी सरकारी हस्तक्षेपाचा सर्वात मोठा फटका मोन्सॅन्टोला बसला. ही कंपनी बहुराष्ट्रीय असली, तरी देशात ‘महिको’शी करार करून मोन्सॅन्टोने हे बियाणे आणले. ‘महिको मोन्सॅन्टो’कडून हे तंत्रज्ञान देशातील ७५हून अधिक बियाणे कंपन्यांनी घेतले. या तंत्रज्ञानावर स्वामित्वहक्क मोन्सॅन्टोचा असल्याने अन्य कंपन्या रॉयल्टी (मानधन) देत, त्यामुळे सुरुवातीला बियाणाचे पाकीट १८०० ते २००० या किमतीस विकले जाई. पण पुढे सरकारने मोन्सॅन्टोच्या स्वामित्व हक्काबद्दल प्रश्न उपस्थित केले.

त्यांना रॉयल्टी कमी करून पाकिटामागे ३९ रुपये इतकी खाली आणणे भाग पाडले. म्हणजे वर्षांला दोन हजार कोटी रुपये मोन्सॅन्टोला मिळतात. देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांना बियाणे स्वस्त मिळू लागले. पण सरकारवर दबाव आणून काही कंपन्यांनी मोन्सॅन्टोचा रॉयल्टीचा हक्क जाईल असे डावपेच खेळले. संघटितपणे, लॉबिइंग करून हा प्रकार सुरू होता. सर्वात मोठय़ा न्यूजिविडु या बियाणे उत्पादक कंपनीने रॉयल्टी देण्यास नकार दिला.

उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पूर्वी बियाणे, वनस्पती, प्राणी यांसारख्या बाबींचे पेटंट घेता येऊ शकत नाही, असा निकाल दिला होता. अडचणीत आलेल्या मोन्सॅन्टोने देशातून अंग काढून घ्यायला सुरुवात केली होती. तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने मोन्सॅन्टोला तर मोठा दिलासा मिळालाच, पण शेतकऱ्यांनाही तणरोधक कापसाचे नवे बियाणे मिळू शकणार आहे. देशातील बियाणे कंपन्याना मात्र त्यामुळे मोठा झटका बसला असून किमान दोन हजार कोटी रुपयांची थकीत रॉयल्टीची रक्कम मोन्सॅन्टोला द्यावी लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

मात्र ‘भारत हा आपल्यासाठी किफायतशीर देश नाही’ असा जो संदेश मोन्सॅन्टो प्रकरणामुळे जगभरच्या बियाणे तंत्रज्ञान कंपन्यांपर्यंत गेला होता, तो या निकालाने खोडून काढला हे खरे. देशात बियाणे निर्मिती क्षेत्रात नियामक व्यवस्था नाही. धोरण नाही. जनुकबदल मान्यता समिती (जीईसी)च्या नियंत्रणाखाली निर्णय घेतले जात असतानाही सरकार व सरकारबाह्य़ हस्तक्षेप सुरूच असतो. सरकार बदलले की धोरण बदलते. राजकारण्यांच्या मर्जीनुसार सारा खेळ चालतो. त्यांनाही निकालाने दणका मिळाला आहे. आता अन्य तंत्रज्ञान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाने कोटय़वधी शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार आहे.

article-about-hardik-pandya-and-kl-rahul-issue-at-karan-johar-show

रोगींचा इलाज, पण रोगाचे काय?


38  

क्रिकेटपटू हार्दिक पंडय़ाने एका दूरचित्रवाणी कार्यक्रमात महिलांविषयी केलेली आक्षेपार्ह टिप्पणी, त्याबद्दल तो आणि या कार्यक्रमात त्याच्या टिप्पणीचा मूक साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहिलेला दुसरा क्रिकेटपटू के एल राहुल यांच्यावर भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या प्रशासकीय समितीने आरंभलेली कारवाई आणि या कारवाईनिमित्त सुरू असलेला घोळ एकूणच भारतीय क्रिकेटसाठी अजिबात भूषणावह नाही. त्यातही इतर अनेक मुद्दय़ांप्रमाणेच या मुद्दय़ावरही प्रशासकीय समितीच्या दोन सदस्यांमध्ये (विनोद राय आणि डायना एडलजी) कार्यवाही आणि कारवाई या दोन्ही बाबतींत मतभेद आहेत. न्या. लोढा समितीने भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या कारभारावर वचक ठेवण्यासाठी प्रशासकीय समिती (कमिटी ऑफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर्स) नेमण्याची शिफारस केली. पण यातून भारतीय क्रिकेटमधील बेशिस्त आणि गोंधळ कमी झालेला नाही. डायना एडलजी या माजी क्रिकेटपटू, त्यामुळे त्यांना क्रिकेटपटू आणि क्रिकेटमधील बारकावे ठाऊक असणे अपेक्षित आहे. तर विनोद राय हे माजी महालेखापरीक्षक म्हणजे गैरव्यवहार आणि अनियमिततांवर त्यांची करडी नजर असणे अपेक्षित आहे. त्याहीपलीकडे जाऊन, बीसीसीआय आणि भारतीय क्रिकेटपटू आणि एकूणच देशातला क्रिकेटनामक अजस्र पसारा यांना शिस्त लागावी यासाठी एखादी यंत्रणा प्रस्थापित करणे हे त्यांच्याकडून ढोबळ अर्थाने अपेक्षित होते. मुळात ही समिती चार जणांची होती. त्यांतील दोघेच आता उरले आहेत. त्यांनी क्रिकेट बोर्डाचे सचिव आणि मुख्याधिकारी यांच्यासमवेत काम करावे अशी योजना होती. वास्तविक भारतीय क्रिकेटचा कारभार सांभाळण्यासाठी इतके मनुष्यबळ अतिशय तुटपुंजे आहे. तशात या क्रिकेटमध्ये आता इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आयपीएल नामक स्वतंत्र ‘संस्थान’ उभे राहिले असून, बेहिशेबी अतिपैसा आणि त्या जोडीला अधूनमधून उद्भवणाऱ्या स्वाभाविक अपप्रवृत्ती यांची चौकशी किंवा त्यांना आळा घालण्यासाठी यापेक्षा मोठी सक्रिय यंत्रणा हवी. ती तशी उपलब्ध नाही हा झाला विद्यमान क्रिकेट व्यवस्थेमधला संरचनात्मक दोष. आता पंडय़ा आणि राहुल यांच्या वादग्रस्त विधानांविषयी. ‘कॉफी विथ करन’ या कथित लोकप्रिय टॉक-शोमध्ये पंडय़ाने काही विधाने केली, ज्यांतून लिंगभाव संवेदनशीलतेविषयी त्याच्या मनोवृत्तीतला अभाव दिसून आला. राहुल त्या प्रसंगाचा साक्षीदार होता आणि पंडय़ाच्या विधानांना हसून दाद देत होता. त्यावरून ट्विटरवर प्रखर टीका वगैरे झाली. गंमत म्हणजे लिंगभाव भेदाविरुद्ध लढय़ाचा झेंडा खांद्यावर घेतलेल्या या बहुतेक ट्विटरकरांनी या कार्यक्रमाचा सूत्रसंचालक चित्रपट दिग्दर्शक करन जोहरवर मात्र टीका केली नाही. खरे म्हणजे करनच्या प्रश्नांना हार्दिक उत्तरे देत होता. उत्तर देणारा दोषी मग प्रश्न विचारणारा नामानिराळा कसा राहू शकतो? तेव्हा ट्विटरकरांच्या कथित संतापातली दांभिकता येथे स्पष्टच आहे. तरीही या संतापाची दखल घेऊन बीसीसीआय प्रशासकांनी कारवाई करण्याची तत्परता दाखवली हे विशेष. अशा प्रकारे निव्वळ कारवाई करून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही. एक तर खेळाडूंचे आणि संघाचे नुकसान होईलच. पण त्याहीपलीकडे युवा खेळाडूंना लिंगभाव भेदविषयक टिप्पणी, वागणूक यांविषयी संवेदनशील करणे आवश्यक आहे. प्रसिद्ध समालोचक हर्ष भोगले यांनी हा मुद्दा अधोरेखित केला. भोग्य-उपभोग्याच्या समजुतींविषयी गाफील राहणे, रात्रीच्या पाटर्य़ाना दुसऱ्या दिवशीचा खडतर सराव बुडवून हजेरी लावणे हे ‘बाळकडू’ हार्दिकसारख्यांना आयपीएल संस्कृतीमधून वरचेवर मिळत असते. त्याविषयी काही आचारसंहिता आहे का, नसल्यास ती बनवली जाणार आहे का, यावर भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. निव्वळ कारवाईतून हे प्रश्न सुटणारे नाहीत.

jab-we-met-actor-kishore-pradhan

किशोर प्रधान


36  

मराठी रंगभूमीवरील ‘फार्सचे बादशहा’ असे ज्यांना संबोधले जाते त्या आत्माराम भेंडे यांच्या तालमींत तयार झालेले विनोदी अभिनेते किशोर प्रधान यांनी नुकतीच इहलोकातून एक्झिट घेतली. उच्चविद्याविभूषित व कॉर्पोरेट क्षेत्रात उच्चपदस्थ असतानाही रंगभूमी, चित्रपट, दूरदर्शन आणि जाहिरात क्षेत्रांत चौफेर मुशाफिरी करणारे किशोर प्रधान यांना अभिनयाचे बाळकडू घरातच मिळाले. त्यांची आई नाटकांतून कामे करायची.  स्वाभाविकपणेच लहानग्या किशोरला नाटकाने झपाटले नसते तरच नवल.

शाळा, कॉलेज, हौशी संस्था यांतून प्रारंभी नाटके करणारे किशोर प्रधान पुढे मुंबईत आले तेव्हा त्यांचे नाटय़संस्कार त्यांना स्वस्थ बसू देईनात. त्यांनी ‘नटराज’ ही संस्था स्थापन करून ‘तीन चोक तेरा’ हे शाम फडके यांचे नाटक बसवायला घेतले. त्याकरता नायिकेचा शोध घेताना त्यांना गुजराती नाटकांतून काम करणारी एक मुलगी सापडली, जी पुढे त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याचीही नायिका बनली. तिचे नाव- शोभा प्रधान! त्यांचे हौशी नाटक बघून व्यावसायिक रंगभूमीवरील निर्माते यशवंत पगार त्यांच्यावर फिदा झाले आणि त्यांनी प्रधान यांना मुख्य धारा रंगभूमीवर येण्याची ऑफर दिली. प्रधान यांनी ही संधी साधली आणि तिथूनच त्यांची रंगभूमीवरील घोडदौड सुरू झाली. आपला उपजत कल ओळखून त्यांनी विनोदी अभिनेते म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. त्याकाळी फार्स हा नवा नाटय़प्रकार मराठी रंगभूमीवर रुजवण्याचा विडा आत्माराम भेंडे आणि बबन प्रभू या दुकलीने उचलला होता. त्यात किशोर प्रधान हेही सहयात्री म्हणून सामील झाले. पुढे भेंडे त्यांना भरत दाभोळकर यांच्या ‘हिंग्लिश रेव्ह्य़ू’ नामे देशी इंग्रजी रंगभूमीवरही घेऊन गेले. तोवर पाश्चात्त्य इंग्रजी क्लासिक्सवर पोसलेल्या भारतीय इंग्रजी रंगभूमीला ‘हिंग्लिश रेव्ह्य़ू’ हा एक सांस्कृतिक धक्काच होता. परंतु प्रेक्षकांनी मात्र हा देशी वाण चांगलाच उचलून धरला. पुढे देशभरातही हे संकरित नाटय़बियाणे सहजी स्वीकारले गेले. त्यायोगे किशोर प्रधान यांनाही निरनिराळ्या प्रांतांतील प्रेक्षकांचा अनुभव गाठीशी आला.

दरम्यानच्या काळात ‘हास परिहास’, ‘गजरा’ यांसारख्या दूरदर्शन कार्यक्रमांनी त्यांना सर्वदूर ओळख दिली होतीच. नोकरीतून निवृत्तीनंतर त्यांनी चित्रपटांकडेही आपला मोर्चा वळवला. तिथेही मराठी-हिंदी चित्रपटांतून त्यांनी आपले नाणे खणखणीतपणे वाजवून दाखविले. विनोदी अभिनेत्याला नेहमी प्रेक्षकानुनयाची भूल पडते. परंतु किशोर प्रधान यांनी त्यात वाहवत जाणे कटाक्षाने टाळले. विनोदाची उत्तम जाण जपतानाच प्रेक्षकांना उच्च प्रतीचा कलानुभव मिळावा याचीही दक्षता त्यांनी उन्मेखून घेतली.

44-percent-of-class-8th-students-in-india-cannot-do-basic-maths

अभिनंदन आणि खबरदारी


15  

राज्यातील शैक्षणिक परिस्थितीत झालेली सुधारणा एका वर्षांच्या प्रयत्नातून झालेली नाही, हे यंदाच्या ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणी अहवालावरून स्पष्ट होते आणि त्याबद्दल राज्याच्या शिक्षण खात्याचे अभिनंदन करायलाच हवे. विशेष म्हणजे खासगी शाळांपेक्षा जिल्हा परिषदांच्या शाळांची स्थिती सुधारते आहे, याचा अर्थ शिक्षण खात्याने गेल्या काही वर्षांत सुरू केलेल्या विशेष प्रयत्नांना यश येत आहे. केवळ पाठांतरावर आधारित असलेली शिक्षणपद्धती योग्य नाही, हे लक्षात घेऊन हसतखेळत गणित, पायाभूत चाचण्या, यशस्वी ठरलेल्या पन्नास प्रयोगांची माहिती देण्यासाठी लाखभर शिक्षकांची शिबिरे, असे अनेक उपक्रम महाराष्ट्रात राबवण्यात आले. त्यामुळे सुमारे ३४ हजार विद्यार्थी खासगी शाळांमधून पुन्हा सरकारी शाळांमध्ये दाखल झाले. अधिक प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्राला उत्तमाकडे जाण्याची संधी उपयोगात आणता येईल, असा या पाहणीचा अर्थ आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ातील तीस गावे, प्रत्येक गावातील वीस घरे, ३ ते १६ वयोगटातील सर्व मुलांची पाहणी आणि सर्वेक्षण करणारा हा अहवाल देशातील शिक्षणाची जी स्थिती दर्शवतो, ती काळजी करण्यासारखी आहे. शाळेत नाव नोंदवण्याचे प्रमाण ९६ टक्के असतानाही उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, मध्य प्रदेश आणि मणिपूर या राज्यांतील शाळांमधील उपस्थिती साठ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याच वेळी शाळेबाहेर राहणाऱ्या मुलींची संख्याही देशभरात केवळ दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. अध्ययनाची पातळी हळूहळू सुधारत असली, तरीही देश पातळीवर गणित हा विषय अजूनही भारतात काठिण्यपातळीत अग्रेसरच राहिला आहे, असे ‘असर’चा अहवाल सांगतो. आठवीतील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी भागाकाराला घाबरतात, असा या पाहणीचा निष्कर्ष आहे. २०१४ मध्ये साधी बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार करू शकणाऱ्या देशातील आठवीमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४४.१ टक्के होते, ते २०१८ मध्ये ४३.९ टक्के झाले आहे. मात्र सहावी आणि सातवी या इयत्तांमध्ये हे प्रमाण चार वर्षांत वाढलेले दिसते. आठवीत शिकणारी मुले इयत्ता दुसरीचेही पाठय़पुस्तक धड वाचू शकत नाहीत आणि याचे प्रमाण गेल्या दहा वर्षांत ८४.८ वरून ७२.८ पर्यंत घसरले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. गणिताबद्दलच बोलायचे, तर एका दुकानात पाच पुस्तकांसाठी विशेष सवलत म्हणून २९९ रुपये द्यावे लागतील, तर दुसऱ्या दुकानात सर्व पुस्तकांची एकूण किंमत २८० रुपये होते. तर कमीत कमी कोणती रक्कम द्यावी लागेल, यासारख्या गणितात देशभरातील ३३.८ टक्के मुले तर २५.५ टक्के मुली उत्तीर्ण झाली आहेत. देशभरातील शाळांची स्वच्छतागृहांबाबतची स्थिती मात्र कमालीची सुधारली असल्याचा निष्कर्ष ‘असर’च्या अहवालात दिसत आहे. २०१० मध्ये मुलींची स्वच्छतागृहे केवळ ३२.९ टक्के होती. ती गेल्या दहा वर्षांत ६६.४ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. वाचन आणि गणित याच मुद्दय़ांवर महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत अधिक भर दिला, त्याचे योग्य परिणाम दिसू लागले आहेत. अधिक प्रयत्न केल्यास गणिताची भीती नाहीशी होईल आणि भाषेवरील प्रेमही वाढीस लागेल. त्यासाठी दुसरीपासूनच विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. ‘असर’चा अहवाल देशभरातील शिक्षणाबद्दल ढोबळपणे काही निरीक्षणे नोंदवत असतो. त्याचा योग्य उपयोग करून घेणे हे ज्या त्या राज्यातील शिक्षण खात्याच्या कुवतीवर अवलंबून असते. निदान या वर्षी तरी महाराष्ट्राने त्याबाबत प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. चाळीस टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार येतो, ही जमेची बाजू असतानाच साठ टक्क्यांना तो येत नाही, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हेच हा अहवाल सांगतो.

brexit-issue-in-britain-uk-parliament-rejects-theresa-may-brexit-deal

माघारीतील शहाणपण


16  

ब्रेग्झिट करारावर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा अभूतपूर्व पराभव झाला यात आश्चर्य नाही. हा करार वास्तविक याआधीच मंजुरीसाठी पार्लमेंटमध्ये मांडला जाणार होता. पण पराभवाच्या भीतीने मे बाईंनी तो सादर केला नाही. दोन आठवडय़ांच्या खंडानंतर आणि दरम्यानच्या चर्चापरिसंवादांनंतर गेले तीन दिवस या करारावर पार्लमेंटमध्ये मतमतांतरे व्यक्त झाली. ठराव मंजुरीसाठी दिरंगाई केल्याने त्याबाबतचा निकाल बदलेल अशी आशा पंतप्रधान मे यांना होती. ती अगदीच फोल ठरली. पहिल्यांदा ठरल्याप्रमाणे हा ठराव मांडला गेला असता तर तो जितक्या मतांनी फेटाळला गेला असता त्यापेक्षा किती तरी अधिक मतांनी तो अव्हेरला गेला. म्हणजे विलंबामुळे ब्रेग्झिट कराराविरोधातील जनमत उलट अधिक वाढले. परिणामी थेरेसा मे यांच्यावर पार्लमेंटमध्ये ऐतिहासिक पराभवाची नामुष्की ओढवली. ४३२ विरुद्ध २०२ इतक्या प्रचंड मताधिक्याने पंतप्रधान मे यांचा ठराव फेटाळला गेला. परिणामी विरोधी पक्षनेते, मजूर पक्षाचे जेरेमी कोर्बीन यांनी पंतप्रधानांविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव सादर केला असून त्यावर बुधवारी रात्री चर्चा होईल.

मात्र अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे मे यांचे पंतप्रधानपद शाबूत राहील. पण त्यांच्या ब्रेग्झिट कराराची शाश्वती नाही. तशी ती नसेल याचा अंदाज आधीपासूनच येत होता आणि वेळोवेळी तो वर्तवलाही गेला होता. गेल्या दोन दिवसांतील चच्रेत याबाबत मे यांच्या पक्षात काय स्थिती आहे हे दिसून आले. पंतप्रधान मे यांना थेट पार्लमेंटमधील चच्रेत त्यांच्याच हुजूर पक्षीयांनी जाहीर विरोध केला. इतकेच काय, पण या खासदारांनी मे यांच्या बाजूने मतदान करा असा पक्षाचा आदेशही धुडकावला. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये आपल्या संसदेप्रमाणे खासदारांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रघात नाही. त्यामुळे खासदार सदसद्विवेकबुद्धीस स्मरून मतदान करू शकतात. त्यानुसार मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या शंभराहून अधिक खासदारांनी पंतप्रधानांच्या ब्रेग्झिट  प्रस्तावाविरोधात आपले मत नोंदवले. तथापि याचा अर्थ हे खासदार मे यांच्यावरील अविश्वास ठरावास पािठबा देतील असे नाही. याचे कारण या खासदारांचा मे यांनी मांडलेल्या ब्रेग्झिट ठरावास विरोध आहे. मे यांना नाही.

मे यांनी युरोपीय संघाशी पुन्हा एकदा बोलून करार अधिक ब्रिटनधार्जिणा करावा असा या खासदारांचा आग्रह आहे. विद्यमान ब्रेग्झिट करारामुळे इंग्लंडचेच अधिक नुकसान होण्याची भीती हे खासदार वर्तवितात. ती रास्त आहे. परंतु मे यांची पंचाईत अशी की जे काही देऊ केले गेले आहे त्यापेक्षा अधिक काही देण्यास युरोपीय संघ तयार नाही. विशेषत: आर्यलड संदर्भात कोणताही बदल झालेला युरोपीय संघास नको आहे. आर्यलड प्रजासत्ताक हे ब्रिटनचा सीमावर्ती असा स्वतंत्र देश आहे तर नॉर्दर्न आर्यलड हा ब्रिटनचाच एक भाग. ब्रेग्झिटच्या प्रश्नावर आर्यलडने युरोपवादी भूमिका घेतली असून त्यास युरोपीय संघाशी घटस्फोट घेणे मंजूर नाही. या देशाने ब्रिटनचाच भाग असलेल्या नॉर्दर्न आर्यलडबरोबरील आपली सीमा सीलबंद करायला विरोध केला आहे. त्यामुळे नॉर्दर्न आर्यलड.. आर्यलड अशा मार्गाने ब्रिटनचा एक दरवाजा युरोपीय देशांसाठी खुलाच असेल. म्हणजेच एका अर्थी ब्रेग्झिटनंतरही ब्रिटन आणि युरोप यांत बंद दरवाजा उभा राहील अशी स्थिती नाही. ही भूमिका सर्व खासदारांना मान्य आहे असे नव्हे. परंतु तिच्या अभावी ब्रेग्झिट पुढे रेटले गेल्यास ब्रिटनचे युरोपीय संघाशी असलेले संबंध कलम केले जाण्याचा धोका आहे. तो स्वीकारण्याची ब्रिटनमधील काहींची इच्छा आणि तयारी असली तरी युरोपीय संघास हा टोकाचा मार्ग मंजूर नाही. तो निवडल्यास अधिक नुकसान होऊ शकते, अशी त्यांची साधार भूमिका आहे.

परिणामी थेरेसा मे यांची पूर्ण कोंडी झाल्याचे दिसते. पुढील तीन दिवसांत त्यांना युरोपीय संघाकडून काही सवलती मिळतात का हे पाहावे लागेल. मिळाल्यास नवा करार पुन्हा पार्लमेंटच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. हे वाटते तितके सोपे नाही. कारण मंगळवारी जो करार मे यांनी पार्लमेंटमध्ये सादर करून पाहिला त्याच्या तयारीत त्यांची दोन वर्षे गेली. त्यामुळे अवघ्या तीन दिवसांत नवीन करारावर एकमत घडवणे अशक्यच. तसे न झाल्यास आहे त्या करारावरील कार्यवाहीचा प्रारंभ त्यांना करावा लागेल. परंतु हे करायचे म्हणजे काय करायचे, हे सांगता येणे अवघड. ‘माझ्या ब्रेग्झिटला अनेकांचा विरोध आहे, हे मला दिसत होते. कळत होते. पण या विरोध करणाऱ्यांचा पािठबा नक्की आहे कशाला, हे समजत नाही,’ असे हतबलतादर्शक उद्गार पंतप्रधान मे यांनी पार्लमेंटमधील पराभवानंतर काढले. याचा अर्थ आता नक्की करायचे काय, हेच कोणाला माहीत नाही. संपूर्ण ब्रिटनमधील राजकीय व्यवस्था ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर दुभंग अनुभवत आहे. या संदर्भात झालेल्या करारानुसार २९ मार्च रोजी प्रत्यक्ष ब्रेग्झिट अंमल व्हायला हवा. आता ती मुदत पाळता येणे केवळ अशक्यच.

त्यामुळे आहे तसे ब्रेग्झिट अमलात आणावे येथपासून या मुद्दय़ावर पुन्हा नव्याने जनमत घ्यावे येथपर्यंत अनेक भूमिका अनेकांकडून व्यक्त होताना दिसतात. आहे तसे ब्रेग्झिट प्रत्यक्षात आणणे म्हणजे युरोपीय संघाशी गेल्या ४९ वर्षांची नाळ ओरबाडून काढणे. त्यामुळे कोणकोणत्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल याची कल्पनाही येणे अवघड. नेसत्या वस्त्रानिशी बाहेर पडेन, वगैरे आवेशयुक्त भाषा व्यक्तिगत आयुष्यात करणे सोपे. परंतु राष्ट्राचा करार अशा पद्धतीने अमलात आणणे सर्वार्थाने धोकादायक ठरणार हे उघड आहे. त्यामुळे असे काही करण्यास अनेकांचा विरोधही आहे. विशेषत: वित्त क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे असे की या प्रकारे बेग्झिट अमलात आल्यास न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारच्या आर्थिक अरिष्टास ब्रिटनला सामोरे जावे लागेल. ते परवडणारे नाही. तेव्हा हा पर्याय टाळण्याकडे सगळ्यांचा कल दिसतो.

अशा परिस्थितीत दोनच उपाय दिसतात. एक म्हणजे युरोपीय संघटनेने उदार अंत:करणाने ब्रिटनला आणखी काही सवलती देणे जेणेकरून ब्रेग्झिटवर सहमती घडेल. परंतु असे काही होण्याची सुतराम शक्यता नाही. आणि होणार असले तरीही युरोपीय संघटनेच्या कायद्यानुसार त्या नव्या प्रस्तावास संघटनेच्या सर्वच्या सर्व २८ देशांची मान्यता घ्यावी लागेल. इतक्या अल्पवेळात असे काही  होणे नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे संपूर्ण ब्रेग्झिटचाच नव्याने विचार करणे.

ही दुसरी शक्यता मूळ धरू लागली असून त्यामुळे २०१६ साली जो वेडपट निर्णय घेतला गेला त्यात सुधारणा करण्याची संधी मिळेल, असे मानले जाते. त्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी आपल्यातील नेतृत्वगुणाच्या अभावांचे दर्शन घडवीत इतका महत्त्वाचा निर्णय जनतेवर सोडला. तेथेच पहिला घात झाला. ५२ टक्के मतदारांनी कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता ब्रेग्झिटच्या बाजूने मत नोंदवले. जे झाले ते इतके धक्कादायक होते की त्यामुळे कॅमेरून यांना आपले पंतप्रधानपद गमवावे लागले. तेव्हापासून सुरू झालेली ब्रिटनची वाताहत शमण्याची अद्याप तरी चिन्हे नाहीत. अशा वेळी पुढे जाण्यात कपाळमोक्ष दिसत असताना तसे न करण्याचा विवेक तेथील राजकारण्यांना दाखवावा लागेल. म्हणजेच ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर नव्याने जनमत व्हावे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. एकमत घडले तरी ब्रेग्झिट रेटणे हे अध्रेच शहाणपण. संपूर्ण शहाणपण ब्रेग्झिटपासून माघारी फिरण्यातच आहे.


Top