tantu-vadya-tradition-in-mirage-city

परंपरेची तार जुळवताना..


681  

मिरज शहरातील तंतुवाद्यनिर्मितीची परंपरा उत्तर-पेशवाईपासूनची. या व्यवसायात आजही येथील कुशल कारागीर आहेत; पण अनेक तरुणांना परंपरागत व्यवसाय सोडून बाहेरची वाट धरावी लागते आहे. हाही काळ सरेल, अशी उमेद आजही या व्यवसायात टिकून राहिलेल्या तरुणांकडे आहे..

मिरज आणि संगीत हे समीकरण आज देशपातळीवरच नव्हे तर जागतिक पातळीवर नोंदले गेले आहे. संगीताला राजाश्रय आणि लोकाश्रय मिळवून देण्याचे काम संगीतरत्न अब्दुल करीम खाँसाहेब, पं. विष्णू दिगंबर पलुसकर, प्रो. बी. आर. देवधर, बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर, निळकंठ बुवा, जंगम, महादेव बुवा गोखले आदींनी केले; पण या कलाकारांची परंपरा आज मिरजेत कितपत टिकली आहे यापेक्षा या कलाकारांनी मिरजेत तयार केल्या जाणाऱ्या तंतुवाद्यांचा प्रसार देशविदेशात केला असल्याने या कारागिरीची चर्चा जागतिक स्तरावर होत आहे. बदलत्या काळात आलेल्या इलेक्ट्रानिक वाद्यांच्या झंझावातातही मिरजेतील वाद्यनिर्मितीची कला हिकमतीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याला नव्याने होऊ घातलेली मिरजेची संगीत क्लस्टर योजना सहायभूत ठरण्याची चिन्हे असली तरी या व्यवसायात व्यावसायिकतेचा अभाव हाच मोठा अडसर ठरत आहे.

मानवी मनाला मोहून टाकणारे संगीत म्हणजे काय, असा प्रश्न विचारून त्याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न कोणत्याही पुस्तकी ज्ञानातून मिळणे अशक्यच आहे. कारण संगीत अनुभूतीविना निष्फळ आहे. कानावर स्वर पडला, की त्याची तार मानवाच्या अंत:करणापर्यंत भिडते.  ‘जो जो जे वांछिल ते ते लाहो प्राणीजात’ या संत ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानातील ओवीनुसार संगीत कोणाला कसे हवे तसे मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी त्यातील गोडी ही अभिजात हवी, ही सार्वत्रिक इच्छा असतेच.

संगीत म्हणजे काय? तर हवेचे कंपन निर्माण करून त्यातून जो स्वर बाहेर पडतो ते संगीत असते. मानवी बोलणेसुद्धा ध्वनीतून उत्पन्न केले जाते, तसेच संगीतही हवेच्या कंपनातून निर्माण केल्या जाणाऱ्या ध्वनीतून बाहेर पडत असते. ही  कंपनसंख्या सेकंदाला सोळा ते आठ हजारांपर्यंत निर्माण करता येऊ शकते. या कंपनामध्ये निर्माण केला जाणारा नाद आणि तो नाद लयबद्ध रीतीने तयार केला तर त्यातून संगीत तयार होते. हे संगीत कर्णमधुर श्रवणीय करण्याची कला ही प्रत्येकाच्या हातोटीवर आणि रियाजावर अवलंबून असते.

मानवी कंठातून निर्माण केल्या जाणाऱ्या ध्वनी लहरींना साथ करण्याचे काम या स्वरांना सूर देण्याचे काम करण्यासाठी वाद्यांची निर्मिती झाली. यापैकी महत्त्वाची वाद्य्ो म्हणजे तंतुवाद्य. यामध्ये तानपुरा म्हणजेच तंबोरा, सतार, सारंगी, दिलरुबा, रुद्रवीणा, ताऊस, भजनी वीणा. या तंतुवाद्यांचा वापर प्रत्येक गायक आपल्या साथीला करीत असतात. याची निर्मिती करण्याची परंपरा मिरजेत झाली त्याला आता दोन-पावणेदोन शतकांचा कालावधी झाला.

पेशवाईच्या काळात उत्तर हिंदुस्थानी संगीतामध्ये पारंगत असलेले कलाकार या भागात येत होते. येथे मिळणारा राजाश्रय या कलाकारांना कला सादर करण्यासाठी प्रोत्साहित करीत होता. मात्र साथीला असलेली वाद्य्ो नादुरुस्त झाली तर ती दुरुस्त कुठे करायची याची विवंचना होती. याच काळात, मिरज शहरात हत्यारांना धार लावणारे शिकलगार लोक होते. पेशवाईच्या याच अखेरच्या कालखंडात इंग्रजांचा अंमल सर्वदूर पसरत होता. यामुळे तलवारी, बर्ची, भाले ही हत्यारे इतिहासजमा होत आली होती. साहजिकच धार लावण्याच्या उद्योगाला उतरती कळा आली होती. मात्र अशा स्थितीत मिरजेतील हरहुन्नरी शिकलगार म्हणून असलेले फरीदसाहेब यांनी उत्तर भारतातून आलेल्या कलाकारांची वाद्य्ो दुरुस्त करण्याचा विडा उचलला. यातूनच फरीदसाहेब यांच्यासोबत असलेल्या मोहद्दीनसाहेब शिकलगार या तरुणानेही त्या काळात अशीच वाद्य्ो तयार करण्याचे निश्चित केले. यातूनच मिरजेत तंतुवाद्यनिर्मितीची कला विकसित होत गेली. आजच्या घडीलाही याच घराण्यातील काही तरुण तंतुवाद्यनिर्मितीची कला जोपासत आहेत. शिकलगार खानदानातील सातवी पिढी सतारमेकर या नावाने हा व्यवसाय जोपासत आहेत.

तंतुवाद्यनिर्मिती ही कोणत्याही पुस्तकातून शिकण्याची कला निश्चितच नाही. अन्य हस्तकलांचे प्रशिक्षण देणारी विद्यालये आहेत; मात्र वाद्यनिर्मितीचा कोणताही अभ्यासक्रम तयार करण्यात आलेला नाही. यामुळे ज्याला या व्यवसायाची आवड आहे तोच या व्यवसायात आज आहे. एके काळी देशभर मिरजेतील तंतुवाद्ये प्रसिद्ध होती. त्या काळात शेकडय़ाने तरुण या व्यवसायाच्या रोजगारात होते. मात्र ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वाद्ये आल्यानंतर या व्यवसायावर संक्रांत आली आणि हातातोंडाची गाठ पडेल की नाही याचीच शाश्वती या व्यवसायात उरली नसल्याने मोठा वर्ग अन्य व्यवसायांकडे वळला.

गायकाला साथीला असणारी तंतुवाद्ये ही चार ते साडेचार फुटांपर्यंतच्या परिघाची असतात. यासाठी लागणारे भोपळे हे पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला परिसरातच पिकतात. या भोपळ्यांपासून सतार, तंबोऱ्यासारखी वाद्ये तयार केली जातात. या वाद्यावर दांडीसाठी लाल देवदारचे लाकूड वापरण्यात येते. भोपळ्याचा नैसर्गिक पोकळपणा तारांच्या मदतीने स्वरनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरतो. यावर जितके नक्षीकाम नाजूक तेवढा त्याला सुरेखपणा येतो. लाकडी पानावर अगोदर हस्तिदंती नक्षीकाम केले जात होते. आता यासाठी फायबरचा वापर करण्यात येत असला तरी त्यासाठी हस्तकलाच महत्त्वाची आहे. भोपळा आणि दांडी यामध्ये जोडकाम करीत असताना त्यातून स्वर फुटणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागते, तरच त्यातून बाहेर पडणारा स्वर सुरेल असतो.. अन्यथा सारेच मुसळ केरात जाण्याचा धोकाही तितकाच ठरलेला. तयार झालेल्या वाद्याचे पॉलिश आणि रंगरंगोटीही आकर्षक असणे महत्त्वाचे आहे. आजच्या काळात भोपळ्यावर काम करणारे, रंगकाम करणारे, पॉलिश करणारे, जोडकाम करणारे या एकेका कौशल्यासाठी वेगवेगळे कारागीर तयार झाले आहेत. त्यांची त्यात हातोटी असल्याने एक प्रकारचा सफाईदारपणा या कामामध्ये आला आहे.

मात्र इलेक्ट्रॉनिक वाद्यांचा प्रसार १५ वर्षांपूर्वी झाला आणि या नैसर्गिक तंतुवाद्याला उतरती कळा आली असे या व्यवसायातील तरुण पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारे मोहसीन मिरजकर सांगतात. बाजारातच मागणी रोडावल्याने या धंद्यातून अनेक तरुण बाहेर अन्य धंद्यांत स्थिरावले, तर उत्पन्नही तुटपुंजे असल्याने काही तरुण अन्य मार्गावर गेले. एके काळी या धंद्यात रंगकामासाठी महिलांचाही सहभाग होता, मात्र इलेक्ट्रॉनिक वाद्ये आल्याने हा वर्ग यातून बाजूला गेला. आज या व्यवसायात एकही महिला नाही.

काळानुरूप इलेक्ट्रॉनिक तंबोऱ्याच्या वापरातील मर्यादा लक्षात आल्या. या दरम्यान, यात ‘घडीचा तंबोरा’ तयार करण्याचा प्रयोगही केला गेला. मात्र तो अल्पकाळच टिकला. डिजिटल वाद्यांमध्ये भरण्यात आलेले स्वर हे कृत्रिम असल्याने यामध्ये सर्जनशीलतेचा अभाव पुन्हा दिसू लागला. बंदिशीसारखी नजाकत यामध्ये नसल्याने गेल्या चार-पाच वर्षांत पुन्हा मिरजेत तयार होत असलेल्या असली तंतुवाद्यांना देशी बाजारपेठेबरोबरच परदेशी बाजारपेठ खुणावू लागली आहे.

अभिजात कला म्हणून भारतीय शास्त्रीय संगीताला जागतिक पातळीवर ओळख लाभली असून यातून श्रवणसुखाचा आनंद अवर्णनीय असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र अनेक शिकाऊ कलाकारांना तानपुरा बाळगण्याऐवजी स्वस्त, कुठेही घेऊन जाता येण्यासारखे असे ‘इन्स्टंट’ उपकरणच हवे असल्याने ते इलेक्ट्रॉनिककडे वळत आहेत. ही ओढही तात्कालिक असल्याची जाणीव झाल्यानंतर तरुण वर्ग पुन्हा पारंपरिक तंतुवाद्याकडे वळेल आणि या कारागिरीला पुन्हा वैभव प्राप्त होईल असा विश्वास शिवाजी विद्यापीठातील संगीत शिक्षिका रश्मी फलटणकर व्यक्त करतात.

मिरजेतील तंतुवाद्यनिर्मितीची कला विकसित व्हावी, बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने क्लस्टर योजनाही आणली असून यासाठी  मिरज म्युझिकल इन्स्ट्रमेंट्स हब या नावाने ही योजना अमलात येऊ घातली आहे. यासाठी २२ हजार चौरस फुटांचा भूखंडही मिळाला असून या ठिकाणी इमारत उभारणी सध्या सुरू आहे. या ठिकाणी वाद्यांचे प्रदर्शन, संशोधन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र आणि विक्री केंद्र अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

नव्या पिढीतील तरुण मिरजेतील तंतुवाद्याला असलेली मागणी लक्षात घेऊन आधुनिक संपर्क साधनांचा वापर आता करू लागले आहेत. इंटरनेटच्या माध्यमातून ईमेलने ग्राहकांशी संपर्क साधणे, संकेतस्थळ विकसित करून या तंतुवाद्याचा इतिहास, नजाकत आणि वैशिष्टय़े जगभरातील संगीतप्रेमींना करून या माध्यमातून ग्राहक वर्ग आपणाकडे वळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने नव्याने येणाऱ्या कारागिरांना भविष्यात संधी असल्याचे मोहसीन सतारमेकर सांगतात.

संधी वाढवता येतील, पण सध्या तरी त्या कमी आहेत, अशी या व्यवसायातील तरुणांची स्थिती आहे. त्यावर मात करण्यासाठीच तर, वाद्यपरंपरेच्या तारा आधुनिकेशी जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत!

indian-voters-democracy-in-india-voting-in-india

दुजेविण अनुवादु ..


218  

सर्वप्रथम तुम्हाला शत शत नमन. आम्ही कुणाहीपुढे झुकणार नाही, हे आपण आज दाखवून दिले आहे. आमची ताकद राष्ट्रावरील आणि राष्ट्रधुरीणांवरील आमच्या विश्वासात आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा परक्याची गरज नाही. आम्हाला कुणीच परके नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षांशी आमचे नेते वारंवार बोलणी करतात. या चर्चेत अमेरिकेसारख्या महासत्तेने आमच्यावर कितीही बंधने लादू पाहिली, तरी वीरांना बंधनांचे भय कुणी दाखवू नये हेच खरे! आम्ही अण्वस्त्रसज्ज आहोत. आमची अण्वस्त्रसज्जता आम्ही अमेरिकेला धूप घालून काय म्हणून सोडावी? सामर्थ्यवानांचे सामर्थ्य जगाने जाणले पाहिजे.

आमचे प्रिय नेते आमचे सामर्थ्य जगाला दाखवून देण्यास सक्षम आहेत, किंबहुना म्हणून तर ते आमचे प्रिय नेते आहेत. ते शांतताप्रिय आहेत. पण ‘अरे’ ला ‘कारे’ करण्याची हिंमत आम्हाला आमच्या नेतृत्वाने दिली आहे. त्यामुळेच तर, आमचे शेजारी- जे आमची जगभर बदनामी करण्यातच धन्यता मानतात असे आमच्या जन्माचे दावेदार- आम्हाला वचकून असतात.

अन्याय करणाऱ्याला जेथल्या तेथे धडा शिकवणाऱ्यांची जात आहे आमची. तरीदेखील बराच अन्याय सहन केला आहे आम्ही. कुणी वाळीत टाकले, कुणी व्यापारी संबंध तोडले, आम्ही गेल्या कित्येक वर्षांत स्वत:हून युद्ध केलेले नसूनही आमची युद्धखोर म्हणून संभावना झाली. आता बस्स झाले हे तथाकथित पुरोगाम्यांचे टोमणे.

आम्ही त्यांनाही जशास तसे उत्तर दिले आहे. आमच्या नेत्यांना लोकशाही पसंत नाही म्हणता काय? ही घ्या- ही घ्या लोकशाही! लोकशाही वसंतोत्सव नव्हे, हा पाहा जाज्ज्वल्य लोकशाहीचा उत्फुल्ल खदिरांगार! किती? ९९.९९ टक्के!  २०१४ सालीदेखील लोकशाहीचाच विजय झाला होता. तेव्हाही मतदानाची टक्केवारी ९९.९७ टक्के होती. तरीही टीकाकार सरसावतीलच.

ते म्हणतील, ‘गेल्या वेळेपेक्षा फक्त ०.०२ टक्के सुधारणा?’ पण असल्या टीकेला आम्ही भीक घालत नसतो. मात्र टीकाकार आमच्या राष्ट्राला नावे ठेवत असतील तर आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही. पण आज आम्ही विजय साजरा करणार आहोत. हा विजय आहे आमच्या लोकशाहीचा. अमेरिकेचेही न ऐकता आमच्या नेत्यांनी परवाच अण्वस्त्रसज्जता वाढविली.

परंतु हा मतदानाआधी लोकांवर दडपण आणण्याचा डाव असल्याची शंका एकाही देशवासीयाने घेतली नाही, इतके आमच्या लोकशाहीचे यश. असे चिरस्थायी यशच ९९.९९ टक्क्यांत प्रतिबिंबित होऊ शकते. धन्यवाद देशवासीयांनो, धन्यवाद! मतदानाचे पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य बजावल्याबद्दल धन्यवाद. चला, आता उरलेल्या ०.०१ टक्के अपवित्र आणि अराष्ट्रीय लोकांना घरात घुसून मारू या! ’’

–  ईमेलद्वारे परभाषीय मजकूर पोहोचला. त्या ईमेलमधील भाषा परकी, लिपीही परकी. परंतु त्यातील आकडे इंग्रजी असल्याने लक्षात आले की, ही तर कोरियन लिपी असणार. कोरियन भाषेतील मजकुराचे थेट मराठीत भाषांतर करणारे सॉफ्टवेअर येईल तेव्हा येवो. मानवी मन हे संगणकापेक्षा कार्यक्षम नाही का? मग त्या मनाचे खेळ म्हणून झालेला हा ‘दुजेविण अनुवादु’देखील ९९.९९ टक्के बिनचूकच असायला काय हरकत आहे?

indian-reservations-reservation-in-india-reservation-for-whom-and-why

आरक्षण कुणासाठी, कशासाठी..


28  

आरक्षण हा सध्या सामाजिक संघर्षांचा मुद्दा झाला आहे आणि ७० वर्षांनंतर आता, त्याची गरज काय असे म्हणणारे आणि आम्हालाही त्याची गरज आहे म्हणणारे, असे दोन्ही प्रकारचे लोक/समूह दिसताहेत. ही चर्चा करताना आरक्षण-धोरणांची भारतीय पाळेमुळे विसरून कसे चालेल?

आरक्षण सामाजिक न्यायाची व्यवस्था असेल आणि न्यायाला सामाजिक समता अभिप्रेत असेल, तर मग आरक्षणाला विरोध कशासाठी? ‘आरक्षणाला विरोध म्हणजे अंतिमत: सामाजिक समतेला विरोध’ असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का? आरक्षण हे अन्यायाचे परिमार्जन असेल, तर समाजातील एका वर्गावर पिढय़ान्पिढय़ा झालेला अन्याय दूर करायचा नाही का? आरक्षण हे सामाजिक समतेच्या प्रस्थापनेची व्यवस्था असेल तर, ती अन्यांवर अन्याय करणारी कशी असू शकते आणि सामाजिक अस्वस्थतेला कारणीभूत कशी ठरू शकते? आधुनिक युगाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या क्षितिजावर उगवत्या पिढीच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नांकडे पाहिले पाहिजे आणि त्यांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.

साहजिकच १९९० नंतर – म्हणजेच मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर – आरक्षण हा सामाजिक न्यायाऐवजी सामाजिक संघर्षांचा विषय बनून राहिला. आरक्षण सामाजिक समतेऐवजी सामाजिक विभागणी करू लागले आहे. मग हे आरक्षण कशासाठी, कोणासाठी, का जन्माला आले, ते जन्माला घालणारे कोण होते, त्यांचा हेतू काय होता, आरक्षण नसते तर काय झाले असते, सामाजिक संघर्ष थांबला असता का, सामाजिक विभागणी झाली नसती का.. या प्रश्नांना भिडण्यासाठी आरक्षण व्यवस्थेच्या उगमापाशी जरा जावे लागेल.

आरक्षणाचा विषय मांडताना किंवा तिचा उगम शोधताना, राजे असूनही सामाजिक लोकशाहीचे खंदे पुरस्कत्रे असणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज यांना ओलांडून पुढे जाणे केवळ अशक्यच. धर्मआज्ञांमुळे- किंवा तसे भासविले गेल्यामुळे-  भारतीय समाजातील एका मोठय़ा वर्गाकडील शस्त्र आणि शास्त्र हिरावून घेतले गेले, त्याला गुलाम केले गेले, धर्मव्यवस्थेच्या जुलमी पायावर, त्याच्या माणूस म्हणून विकसित होण्याच्या सर्व प्रकारच्या वाटांवर जातीच्या तटबंदी उभ्या करण्यात आल्या. त्या तटबंदींना सुरुंग लावण्यासाठी शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी एक हुकूम जाहीर केला.

त्यातील मुख्य आशय असा : ‘सध्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये सर्व वर्णाच्या प्रजेस शिक्षण देण्याबद्दल व त्यांस उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले आहेत, परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितीत सदरहू प्रयत्नांस यावे तितके यश आले नाही, हे पाहून सरकारास फार दिलगिरी वाटते. या विषयाबद्दल काळजीपूर्वक विचारांती सरकारने असे ठरविले आहे की, यशाच्या या अभावाचे खरे कारण उच्च प्रतीच्या शिक्षणास पुरेसा  मोबदला दिला जात नाही, हे होय.

त्या गोष्टीस काही अंशी तोड काढण्याकरिता व उच्च प्रतीच्या शिक्षणापर्यंत महाराज सरकारच्या प्रजाजनांपैकी मागासलेल्या वर्णानी अभ्यास करावा, म्हणून उत्तेजनादाखल आपल्या संस्थानाच्या नोकरीचा आजपर्यंत चालू असल्यापेक्षा बराच मोठा भाग या लोकांकरिता निराळा राखून ठेवणे इष्ट होईल, असे सरकारांनी ठरविले आहे.’

कोल्हापूर संस्थानापुरता मर्यादित हा हुकूम असला तरी भारतीय उपखंडातील आरक्षणाचे आणि अर्थातच ‘सामाजिक न्याया’चे जनक छत्रपती शाहू महाराज ठरतात हे निर्विवाद. हेतू काय तर, मागास राहिलेल्या किंवा ठेवल्या गेलेल्या समाजाला पुढे आणण्यासाठी आरक्षण. भारतीय संविधानात याच हेतूने वा उद्देशाने आरक्षणाचे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले.

त्याचे मूळ गांधी-आंबेडकर यांच्यातील पुणे करारात आहे. गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या या ऐतिहासिक करारावर कोणी कोणी सह्य़ा केल्या, त्यांची नावे मुद्दाम जाणून घेतली पाहिजेत. २३ व्यक्तींच्या त्यावर सह्य़ा आहेत. मदन मोहन मालवीय, डॉ. बी.आर. आंबेडकर, तेज बहादूर सप्रू, बॅ. एम. के. जयकर, आर. श्रीनिवासन, बी. एस. कामत, ए. व्ही. ठक्कर, आर. के. बखले, पी. जी. सोळंकी, एम. सी. राजा, पी. बाळू, सी. व्ही. मेहता, गोविंद मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, देवदास गांधी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, घनश्यामदास बिर्ला, रामेश्वरदास बिर्ला, ही काही त्यातील प्रमुख नावे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू हे त्या वेळी डेहराडूनच्या तुरुंगात होते, त्यामुळे ते पुणे कराराच्या वेळी उपस्थित नव्हते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांची करारावर सही नसली तरी, ते या सर्व ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार होते. पुणे करारावरील सह्य़ा करणाऱ्यांची नावे पाहिल्यानंतर, त्या वेळी म्हणजे १९३२ च्या कालखंडात गांधी-आंबेडकर आणि त्यांचे हे सहकारी यांच्यापेक्षा मोठे कुणी होते का? म्हणूनच राखीव जागांचा करार एवढय़ा मर्यादित दृष्टिकोनातून त्याकडे न बघता, देशातील- भारतीय समाजातील कर्त्यां धुरीणांनी आणि सर्वोच्च नेत्यांनी जाणीवपूर्वक, विचारांती केलेला तो एक सामंजस्य करार होता हे मान्य करावे लागेल.

किंबहुना पुढारलेल्या वर्गाने दबलेल्या वर्गाला न्याय देण्यासाठी माणुसकीचा हात पुढे करण्याचा, तो एक सामाजिक करारही होता. हा करार झाला नसता तर काय झाले असते? म्हणजे आरक्षण नसते तर काय झाले असते?

वर्णव्यवस्थेत जन्मावर, जातीवर आधारित पशुतुल्य हीनतेची वागणूक, मानवी अधिकाराला नकार, जमीन, पाणी, जंगल अशा देशाच्या कोणत्याच संपत्तीवर अधिकार नाही, उत्पादनाचे साधन नाही. अशा गुलामीच्या अवस्थेत जगायला भाग पाडलेल्या (तत्कालीन) सात कोटी लोकसंख्येला स्वतंत्र भारतात वाऱ्यावर सोडून देणार होतो काय? तसे झाले असते तर ते स्वतंत्र भारताचे दुय्यम नागरिक ठरले असते. त्यांच्या माणूस म्हणून जगण्याची काहीच व्यवस्था केली गेली नसती, तर ती सल, खदखद, अस्वस्थता, मनातून मेंदूत आणि मेंदूतून मनगटात उतरली असती. पुढे-मागे ते एक राजकीय उठावाला किंवा बंडाला निमंत्रण ठरू शकले असते.

अराजकता आणि यादवीचा धोका कायम धुमसत राहिला असता. त्या वेळच्या सुजाण राष्ट्रीय नेतृत्वाला त्याचे भान होते. म्हणूनच आरक्षण ही या देशातील एका मोठय़ा वंचित समूहाला सनदशीर मार्गाने जगण्याची, प्रगती करू देण्याची व्यवस्था निर्माण केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या देशाच्या समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहाकडे घेऊन जाणारी आरक्षण ही एक पायवाट होती व आहे. शांततामय सहजीवनाचा तो एक सांविधानिक मार्ग होता व आहे. आरक्षण नसते तर अन्यायग्रस्त एक समाज इतर समाजापासून कायम अलग राहिला असता, तो गावकुसाबाहेर जसा होता आणि काही प्रमाणात आजही जसा आहे अगदी तसाच राहिला असता.

एकाच देशात अशा अलगतेच्या सामाजिक भेगा पडणे परवडणारे नव्हते. गांधी-आंबेडकर यांच्यासह या देशाच्या दिग्गज नेत्यांनी हा विचार केला, त्यांना एकसंध समाज आणि एकसंध राष्ट्र उभे करायचे होते. त्यासाठी ‘आहे रे’ वर्गाच्या संमतीने ‘नाही रे’ वर्गाला पुढे येण्यासाठी एक विशेष संधी म्हणून आरक्षणाचे तत्त्व पुढे आले.

या देशातील पुढारलेल्या किंवा वर्णव्यवस्थेतील वरच्या स्थानावरील वर्गानेही ते मोठय़ा मनाने मान्य केले. अगदी आपल्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणून त्याचा स्वीकार केला. शाहू महाराजांच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेचा आणि गांधी-आंबेडकर यांच्यासह त्या वेळच्या समंजस नेतृत्वाच्या सामाजिक अभिसरणाच्या विचारांचा तो आदरच होता, असे म्हणावे लागेल. आरक्षणामुळे या देशातील वंचित वर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात काही प्रमाणात का असेना, परंतु परिणामकारक बदल घडून आला आहे, हे नाकारता येणार नाही.

दोष कोणत्याही माणसाचा नाही, समाजाचा नाही. व्यवस्था समाजाला नियंत्रित करते. म्हणजे समाजाला नियंत्रित करणारी व्यवस्था न्यायी आहे की अन्यायी आहे, त्यावर त्या समाजाचे वर्तन अवलंबून असते. आपल्या देशातील जातिबद्ध समाजव्यवस्थाच अन्यायी आहे, ती व्यवस्था एका समाजावर अन्याय करीत होती, करते आहे. त्या व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून आरक्षण ही नवी व्यवस्था अस्तित्वात आली.

अ‍ॅरिस्टॉटलच्या शब्दात सांगायचे झाले तर, ‘परिमार्जक न्याय हा नुकसान आणि लाभ यांमधील सुवर्णमध्य असला पाहिजे’. सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन जन्माला आलेल्या आरक्षणाबद्दल आज सत्तर वर्षांनंतर आरक्षित वर्गातील आणि बिगरआरक्षित वर्गातील चौथ्या पिढीला काय वाटते? एकाला आरक्षण का आहे आणि दुसऱ्यास का नाही, असे प्रश्न दोन्ही वर्गातील दोन पिढय़ांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतात.

नुकसान आणि लाभ यांमधील परिमार्जक न्यायाचा समतोल ढळत चालल्याचे हे चित्र समजायचे का? सामाजिक न्यायाकडून सामाजिक समतेकडे जाणाऱ्या वाटेत आरक्षण ही परिमार्जक न्यायव्यवस्थाच भिंत म्हणून उभी राहते आहे का? बदललेल्या परिस्थितीत या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही शोधावे लागेल.

maharashtra-implementing-policy-for-senior-citizens-with-help-of-ngos

वडीलधाऱ्यांची काळजी..


7157  

वडीलधाऱ्या व्यक्तींची काळजी कशी घेतली जाते, यावरून एखाद्या संस्कृतीची ओळख ठरते. महाराष्ट्रात, देशव्यापी योजनेच्या बरोबरीने काही स्वयंसेवी संस्थांच्या साहय़ाने राज्य सरकार आता ग्रामीण भागात वृद्धांसाठी योजना राबवीत आहे. अर्थात, ही योजना राज्य सरकारच्या सर्वंकष ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचाच भाग आहे..

पुंडलिक आणि त्याने आपल्या वृद्ध मातापित्यांची सेवा पूर्ण करताना अगदी विठोबारायालाही वाट पाहायला लावली, ही कथा आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे. या कथेचा संदर्भ आजच्या काळालाही अगदी तंतोतंत लागू पडतो. समाजातील वृद्धांची संख्या झपाटय़ाने वाढते आणि आणि एकत्र कुटुंबपद्धती त्याच वेगाने ऱ्हास पावते आहे. त्यामुळे, अनेक वृद्ध पालकांना एकाकी आयुष्य काढावे लागत आहे.

वय वाढणार, आपण वृद्धत्वाकडे झुकणार, हे सत्य आहे. विज्ञान आणि वैद्यकीय शास्त्रातील प्रगतीमुळे जीवनमान वाढत चालले आहे. यातून वृद्धापकाळातील अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. शरीराची कमी होणारी क्षमता, संवेदना कमी होणे, मानसिक संतुलन कमी होणे, उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता नसणे, सामाजिक स्तरावरील उपेक्षा, अगदी दैनंदिन कामांसाठीही इतरांवर अवलंबून राहावे लागणे अशा अनेक गोष्टींना वृद्धांना सामोरे जावे लागते. वृद्धांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मुख्यत: तीन विभागांत वर्गीकरण करता येईल : शारीरिक आणि मानसिक स्थिती, सामाजिक प्रश्न आणि आर्थिक स्थिती. खरे तर हे तिन्ही मुद्दे एकमेकांत गुंतले आहेत आणि या दुष्टचक्रात वृद्ध व्यक्ती अडकून पडते. यामुळे वृद्ध फारच असुरक्षितही असतात.

सन २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ९.९ दशलक्ष माणसे ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाची होती. ही लोकसंख्या ग्रामीण भागात अधिक होती. यात ४.७ दशलक्ष पुरुष तर ५.२ दशलक्ष स्त्रिया होत्या. वृद्धांना सन्मानाचे आयुष्य मिळेल, त्यांची काळजी घेतली जाईल यासाठी कटिबद्ध असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यातीलच एक म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे राज्य धोरण. अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेत सामावून घेता यावे यासाठी सरकारने किमान वय ६५ ऐवजी ६० वर्षे केले आहे. या धोरणाअंतर्गत रुग्णालयात वृद्धांसाठीचा खास विभाग सुरू करण्याची आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १० टक्के खाटा आरक्षित ठेवणे तसेच जिल्हा पातळीवरील सर्व पोलीस मुख्यालयांत टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सिडको, म्हाडा अशा गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ज्येष्ठांना आरक्षण देणे, एमटीडीसी गेस्ट हाऊसमध्ये सवलत तसेच इतर अनुदानित संस्थांमध्येही सवलती देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्र सरकारतर्फे २०० रुपये तर राज्य सरकारकडून ४०० रुपये पेन्शन दिली जाते. धोरणातील शिफारशीनुसार ७० ते ८० वर्षे या वयोगटातील वृद्धांना आता ८०० रुपये आणि ८० पेक्षा अधिक वय असलेल्यांना १००० रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्र सरकार टाटा ट्रस्ट्स आणि जनसेवा प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने चंद्रपूरमध्ये कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जेरिअ‍ॅट्रिक केअर प्रोग्राम राबवीत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य आणि सामाजिक उपेक्षा या मुख्य दोन समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. अगदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून (प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स – पीएचसी) विविध पातळ्यांवरील वैद्यकीय सुविधांच्या ठिकाणी खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा विभाग पुरवून वृद्धांच्या आरोग्य सेवेसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम / नॅशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केअर ऑफ द एल्डरली (एनपीएचसीई) हा उपक्रम प्रत्यक्षात आणणे हा या उपक्रमाचा हेतू आहे. त्यामुळे, वृद्धांना कोणताही कुठलाही खर्च न करता दर्जेदार आरोग्यसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

ग्रामीण भागातील वृद्धांची लोकसंख्या आणि आरोग्यमान समजून घेण्यासाठी, टाटा ट्रस्टने सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगळूरुसह केलेल्या नमुना सर्वेक्षणात आढळून आले की, वृद्ध महिलांपैकी ८७.८ टक्के महिलांनी कधीही शाळेत प्रवेश केला नव्हता (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये ४०.६ टक्के), ६६.७ टक्के वृद्ध स्त्रिया विधवा होत्या (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये १९.४  टक्के) आणि ८६.७ टक्के महिला आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून होत्या (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये ६७.७ टक्के). या निष्कर्षांमुळे वृद्ध स्त्रियांकडे विशेष लक्ष देण्यात आणि आमच्या ‘आई, आजीं’ची काळजी घेण्यास मदत झाली. तसेच, या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, सुमारे ५२ टक्के वृद्ध कुपोषित होते.

सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून, जुलै, २०१८ पासून चंद्रपूरच्या मूल तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तसेच सप्टेंबर, २०१८ पासून मूलमधील उपजिल्हा रुग्णालयात आठवडय़ातून एकदा वयोवृद्धांसाठी क्लिनिक आयोजित करण्यात आले आहेत. वृद्ध क्लिनिकमध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह, संधिशोथ इत्यादीसारख्या दीर्घकालीन आजारांसाठी औषधे उपलब्ध केली जात आहेत. याव्यतिरिक्त, आवश्यक उपकरणांसह फिजिओथेरेपिस्टची सेवा, वृद्धांच्या काळजीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पुरविली जात आहे. मूलमध्ये जेरियाट्रिक क्लिनिकच्या माध्यमातून २५०० हून अधिक वृद्धांना फायदा झाला आहे आणि सर्वात उत्साहवर्धक बाब म्हणजे ते या क्लिनिकमध्ये नियमितपणे भेट देत आहेत. काही आजारांचा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. या वयोवृद्धांच्या क्लिनिकमध्ये दाखविल्या गेलेल्या एकूण वृद्धांपैकी ६६ टक्के वृद्धांना उच्च रक्तदाब झाल्याचे निदान करण्यात आले असून या सर्वावर त्यासाठीचे उपचार सुरू आहेत. वयोवृद्ध सेवा प्राप्त करणाऱ्यांपैकी ५४ टक्के महिला आहेत.

इतकेच नाही, वृद्धांना सामाजिकरीत्याही गुंतवून ठेवता यावे यासाठी चंद्रपूरमध्ये गावपातळीवर ‘मायेची सावली’ नावाची उपक्रम केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. इथे ज्येष्ठ नागरिकांना योग, धार्मिक कार्यक्रम, ध्यानधारणा, आरोग्यसत्रे आणि गप्पाटप्पा यांत सहभागी होता येते. या उपक्रम केंद्रांमध्ये भाग घेणाऱ्यांत महिलांचे प्रमाण जवळपास ६० टक्के आहे. याशिवाय, या केंद्रांमध्ये कुपोषणाच्या मुद्दय़ांवर जागरूकता सत्र आयोजित करण्यात येत आहेत.

या सगळ्याला जोड म्हणून, महाराष्ट्र शासन वृद्धांसाठी सहायक साधनसामग्री पुरविण्यासाठीसुद्धा प्रयत्न करीत आहे. तसेच, मोतीिबदू, संधिवात, ऐकण्याची समस्या अशा ज्येष्ठांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसाठी वैद्यकीय संस्थांच्या मदतीने खास शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.

वृद्धांची काळजी घेणे ही त्यांच्या मुलांची जबाबदारी असताना सरकार यात इतका सहभाग का घेत आहे, अशा प्रश्न एखाद्याला पडू शकतो. आपला देश विकसनशील आहे. यात अनेक सामाजिक बदल घडताहेत. तरुण शहराकडे स्थलांतरित होत असतात, प्रचंड आर्थिक विषमता आहे, सगळी बाजारपेठ जणू सक्षम नागरिकांसाठीच आहे. अशा वातावरणात वृद्धांनाही सन्मानाने आणि आदराने जगता यावे यासाठी राज्य सरकारने पुढे येत काही योजना आखण्याची, उपक्रम राबवण्याची अत्यंत गरज आहे. आपले सर्वच नागरिक, विशेषत: दुर्बळ आणि असुरक्षित ज्येष्ठ नागरिक दुर्लक्षित राहणार नाहीत, त्यांची योग्य काळजी घेतली जाईल, याची खातरजमा करणे हे महाराष्ट्र सरकारला आपले कर्तव्य वाटते.

वृद्ध मातापित्यांची काळजी घेणाऱ्या पुंडलिकाचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राने आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना आदराचे, सन्मानाचे आयुष्य देऊ करण्यासाठी, त्यांची काळजी घेण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता आम्ही आमच्या या ज्येष्ठांची सेवा पूर्ण करेपर्यंत विठोबालाही वाट पाहावी लागेल!

nazir-ahmad-wani-

नझीर अहमद वानी


318  

प्रजासत्ताक दिन जवळ आला की ‘पद्म’सारखे नागरी सन्मान तसेच पोलीस, सेना दलांत उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्यांना शौर्यपदके जाहीर केली जातात. राष्ट्रपतींच्या हस्ते हे पुरस्कार दिले जात असल्याने ते अत्यंत मानाचे आणि प्रतिष्ठेचेही मानले जातात. युद्ध सुरू असताना अतुलनीय शौर्य व कर्तबगारी दाखवणारे अधिकारी वा जवानांना परमवीरचक्र हा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार दिला जातो, तर शांतता काळात हाच मान अशोकचक्राला आहे. यंदा लष्करातील लान्स नाईक नझीर अहमद वानी यांना हा पुरस्कार मरणोत्तर जाहीर झाला असून शनिवारी, प्रजासत्ताकदिनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबीयांना तो प्रदान केला जाईल.

वानी यांचे आयुष्य एखाद्या हिंदी सिनेमातील कथानकात शोभेल असेच होते. काश्मीरमधील कुलगाम तालुक्यातील अश्मूजी या छोटय़ाशा गावाचे ते रहिवासी. शाळेत असताना भारतात राहून आपले काहीही भले होणार नाही, यासाठी काश्मीर फुटून पाकिस्तानातच गेले पाहिजे, असे विचार वानी यांच्यावर बिंबवले गेले.

मग तरुणपणीच पिस्तूल ते एके ४७ त्यांच्या हातात आली. अब बस कश्मीर कि आजादी के लिए जीना है.. हेच ध्येय मानून त्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबला. अनेकांना धडा शिकवण्यास त्यांनी सुरुवात केली. तीन-चार वर्षे परिवारापासून दूर राहण्यात घालवली.

श्रीनगरमध्ये एकदा त्यांना त्याचा मित्र भेटला. बंदुकीने कोणताही प्रश्न सुटत नाही, लोकांना मारून काश्मीरला स्वातंत्र्य कधीच मिळणार नाही हे त्यांना मित्राने समजावले. त्यांनाही आपली चूक उमगली. मग त्यांनी शरणागती पत्करली व उरलेले आयुष्य देशसेवेसाठीच व्यतीत करण्याचे ठरवले. हिंसाचाराचा मार्ग सोडून हा ‘माजी’ अतिरेकी सैन्य दलात दाखल झाला. ही घटना २००४ मधील. खूप कौतुक झाले तेव्हा नझीरचे.

टेरिटोरियल आर्मीच्या १६२ बटालियनमध्ये ते भरती झाले. या दलातील जवानांना दहशतवादविरोधी कारवाया हाणून पाडण्यासाठीच नियुक्त केले जाते. स्थानिक लोकांमध्ये मिसळून दहशतवाद्यांची माहिती मिळवायची व वेळ येताच त्यांना जेरबंद करायचे वा त्यांचा खात्मा करायचा, हेच यांना शिकवले जाते. वानी यांनी १४ वर्षे हे काम केले. या काळात दोन वेळा त्यांना सेना पदकाने गौरवण्यात आले.

गेल्या वर्षी शोपियां येथे अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात वानी हे शहीद झाले. सहा अतिरेकी या चकमकीत मारले गेले. ३८ व्या वर्षां आपले कर्तव्य बजावताना देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिल्याने त्यांना मरणोत्तर अशोकचक्र जाहीर करण्यात आले. ‘माजी’ अतिरेकी ते अशोकचक्र.. हा वानी यांचा प्रवास सर्वाच्याच लक्षात राहील.

tycho-brahe-laws-of-kepler

कुतूहल –  केपलरचे नियम


798  

दुर्बीणपूर्व युगातील सर्वोत्तम खगोल निरीक्षक म्हणजे डेन्मार्कचा टायको ब्राहे. या टायको ब्राहेने, सोळाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अतिशय सुसज्ज वेधशाळा उभारून, त्याद्वारे अत्यंत अचूक खगोल निरीक्षणे केली. या निरीक्षणांत त्याला, तेव्हा उपलब्ध असलेले ग्रहस्थानांचे तक्ते आणि स्वत:ची निरीक्षणे यात तफावत आढळत होती. ही तफावत दूर करण्याचे काम त्याने आपला साहाय्यक असणाऱ्या, जर्मन गणितज्ञ योहान्नस केपलर याच्यावर सोपवले. टायको ब्राहेकडून उपलब्ध झालेल्या मंगळाच्या स्थानांच्या नोंदींवरून केपलरने आपले सुप्रसिद्ध ग्रहगणित मांडले.

केपलर हा कोपर्निकसच्या सूर्यकेंद्रित सिद्धांताचा पाठीराखा होता. तरीही ही गणिते करताना केपलरने प्रथम टॉलेमीच्या तेरा शतके जुन्या, पृथ्वीकेंद्रित प्रारूपात गणिती सुधारणा करून त्याला अचूक स्वरूप दिले. त्यानंतर केलेल्या तुलनेत टॉलेमीच्या आणि कोपर्निकसच्या प्रारूपांवरून काढलेल्या, ग्रहांच्या कक्षांत त्याला कमालीचे साम्य आढळून आले. मात्र मंगळाच्या प्रत्यक्ष स्थानांत आणि या प्रारूपांद्वारे मिळणाऱ्या स्थानांत अल्पसा, परंतु निश्चित स्वरूपाचा फरक त्याला दिसून आला. या फरकाचे मूळ शोधण्यासाठी त्याने मंगळाच्या स्थानांचे काटेकोर विश्लेषण केले. या विश्लेषणातून, ग्रहांच्या कक्षा या वर्तुळाकार नसून लंबवर्तुळाकार असल्याचे त्याला आढळले. आणि यातूनच केपलरचे सूर्यकेंद्रित ग्रहकक्षांचे तीन नियम जन्माला आले!

केपलरच्या पहिल्या नियमानुसार, ग्रहांच्या कक्षा या लंबवर्तुळाकार असून त्याच्या एका नाभीशी सूर्य वसलेला आहे. सूर्याला ग्रहमालेच्या केंद्रस्थानी ठेवून ग्रहांच्या कक्षा लंबवर्तुळाकार मानल्यामुळे, टॉलेमीने किंवा कोपर्निकसने वापरलेली ‘वर्तुळातील वर्तुळा’ची कल्पना केपलरला टाळता आली.

केपलरचा दुसरा नियम ग्रहाचे कक्षेतील स्थान व त्याचा वेग यांचा गणिती संबंध जोडतो. या नियमानुसार, ग्रह हा जेव्हा पृथ्वीच्या सर्वात जवळ येतो, तेव्हा त्याची गती सर्वाधिक असते. केपलरने आपले हे दोन्ही नियम इ.स. १६०९ साली ‘अ‍ॅस्ट्रॉनॉमिआ नोव्हा’ या ग्रंथात मांडले. केपलरचा तिसरा नियम हा ग्रहाच्या कक्षेचा आकार (व्याप्ती) आणि त्याचा प्रदक्षिणाकाळ यांची गणिती सांगड घालतो. या नियमानुसार ग्रहाची कक्षा जितकी मोठी, तितका त्याचा प्रदक्षिणाकाळ अधिक.

हा नियम केपलरने १६१९ साली ‘हार्मोनिसेस मुंडि’ या ग्रंथाद्वारे मांडला. ग्रहकक्षांच्या स्वरूपाचे चित्र स्पष्ट करणारे केपलरचे हे तीन नियम आजच्या आधुनिक ग्रहगणिताचा पाया ठरले आहेत.

indian-air-force-face-shortage-of-fighter-aircraft

हवालदिल हवाई दल!


108  

राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा वाद अजूनही शमलेला नाही. या वादात हवाई दलासमोरील लढाऊ विमानांच्या चणचणीचा मुद्दा म्हणावा तितक्या प्रकर्षांने येऊ शकलेला नाही हे वास्तव आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीतून त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. भारताच्या सामरिक सिद्धतेमध्ये गेली अनेक वर्षे लष्कराच्या संख्यात्मक ताकदीबरोबरच हवाई दलाकडील लढाऊ विमानांच्या ४२ सुसज्ज स्क्वाड्रन किंवा तुकडय़ांचे (एका तुकडीत १८ विमाने) योगदान महत्त्वाचे होते; पण ही स्थिती २००२ मधील आहे.

त्यानंतर विविध कारणांस्तव हवाई दलाला तितक्या सुसज्ज स्क्वाड्रन बाळगता आलेल्या नाहीत. आता तर येत्या दोन वर्षांत हवाई दलाकडील लढाऊ विमानांच्या तुकडय़ांची संख्या २६ वर घसरेल, असा अंदाज ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या हाती आलेल्या कागदपत्रांतून लावता येतो. विशेष म्हणजे, त्याच काळात पाकिस्तानी हवाई दलाकडील लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन्सची संख्या २५ असेल, तर चीनकडील लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन्सची संख्या ४२ असेल! युद्धजन्य स्थिती उद्भवल्यास दोन्ही आघाडय़ांवर लढण्यासाठी (पाकिस्तान आणि चीन) भारताकडे किमान ४२ स्क्वाड्रन्स असायला हव्यात यावर आजी-माजी हवाई दलप्रमुख आणि सामरिक विश्लेषकांमध्ये जवळपास मतैक्य दिसून येते.

सामरिक सिद्धतेच्या बाबतीत एक मूलभूत तत्त्व मानले जाते. ते असे: ‘लष्करी ताकदीचा एक फायदा म्हणजे ती सहसा वापरावीच लागत नाही; पण लष्करी कमकुवतपणाचा एक तोटा म्हणजे शत्रू महत्त्वाकांक्षी बनतो!’ विशेष म्हणजे, राफेल विमाने आणि देशी बनावटीची तेजस विमाने हवाई दलात निर्धारित वेळेत टप्प्याटप्प्याने दाखल होऊनही लढाऊ विमानांची चणचण कमी होण्यातली नाही.

गेल्या वर्षी कार्नेगी एन्डोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस या अमेरिकास्थित संस्थेने भारतीय हवाई दलाच्या ढासळत्या सामर्थ्यांचे सविस्तर विश्लेषण केले होते. १९७१च्या युद्धानंतर भारतीय हवाई दलाचा निर्माण झालेला दबदबा निवळू लागल्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. २०१६ या वर्षांचा दाखला देत त्यांनी अशी आकडेवारी मांडली, की भारताकडील जवळपास ४५० लढाऊ विमाने चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडील एकत्रित ७५०च्या आसपास लढाऊ विमानांचा मुकाबला करण्यासाठी पुरेशी नाहीत. भारताकडे सध्याच्या घडीला सुखोई एमकेआय-३० प्रकारातली २४७ लढाऊ विमाने आहेत.

२०२० पर्यंत आणखी २५ अपेक्षित आहेत. मात्र पुढील २० वर्षांचा विचार करता सध्याच्या विमानांवरील यंत्रणा कालबाह्य़ ठरते, असे हवाई दलानेच सरकारला कळवले आहे. या विमानाला ‘सुपर सुखोई’ म्हणजे अधिक अत्याधुनिक बनवण्याची तयारी रशियाने दर्शवली होती; पण दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने रशियाकडून ताजी लष्करी मदत घेणाऱ्या प्रत्येक देशाला निर्बंधयादीत टाकण्याचा कायदा केल्यामुळे ती वाटही जवळपास बंद झाली आहे.

नवीन विमानांचे किंवा लष्करी सामग्रीचे अधिग्रहण, उपलब्ध विमानांची देखरेख, देशी उत्पादकांना पाठबळ देणे, खासगी देशांतर्गत गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे या सर्वच आघाडय़ांवर भारतात दिसून येणारे औदासीन्य किंवा परिपक्वपणाचा अभाव आणि भारताची सामरिक महत्त्वाकांक्षा यांचा मेळ कुठेही जुळत नाही. आज सत्तेत असलेले उद्या विरोधात गेले किंवा विरोधातले सत्तेत गेले, की संरक्षण खरेदी व्यवहारावर बालिश चर्चा करून परस्परांना खिंडीत गाठण्यापलीकडे या गंभीर मुद्दय़ाविषयी राजकारणी मंडळींनाही देणेघेणे नाही. लढाऊ विमानांच्या आजच्या किंवा नजीकच्या भविष्यातील संभाव्य परिस्थितीमुळे हवालदिल झालेल्या हवाई दलाला तूर्त तरी दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.

serena-williams-and-roger-federer-defeat-in-in-australia-open

ते हरले; टेनिस जिंकले..


110  

दोघेही ३७ वर्षांचे आहेत. दोघांनी मिळून टेनिस एकेरीतील ४३ ग्रॅण्ड स्लॅम जेतेपदे पटकावलेली आहेत. तब्बल २० वर्षे दोघेही खेळत आहेत. बऱ्याच अवधीनंतर यंदाच्या ऑस्ट्रेलियन खुल्या टेनिस स्पर्धेत अंतिम फेरीत पोहोचण्यापूर्वीच दोघे गारद झाले; पण दोघेही संपलेले नाहीत. पुढील ग्रॅण्ड स्लॅम स्पर्धेसाठी म्हणजे फ्रेंच खुल्या स्पर्धेसाठी दोघे आजही प्रबळ दावेदार ठरतात. याचे कारण थांबायचे कुठे आणि कसे हे दोघांनाही ठाऊक नसावे किंवा दोघे एव्हाना विसरले असावेत!

सेरेना विल्यम्स आणि रॉजर फेडरर या दोन महान टेनिसपटूंविषयीच ही चर्चा सुरू आहे, हे एव्हाना जाणकार नसलेल्या टेनिसरसिकांनीही हेरले असेलच! २३ ग्रॅण्ड स्लॅम स्पर्धा जिंकलेली सेरेना आणि २० स्पर्धा जिंकलेला फेडरर यांची भूक अजूनही शमलेली नाही.

सेरेना गेल्या वर्षी आई झाली. फेडरर तर आता गेल्या काही वर्षांत दोन जुळ्या जोडय़ांचा बाबा झाला आहे. मुलांसाठी वेळ देत फिटनेस शाबूत ठेवून खेळणे थोडे अवघड असते; पण मी हळूहळू सरावतोय, असे त्याने मागे म्हटले होते. सेरेनासाठीही ‘वर्किंग मॉम रूटीन’शी जुळवून घेणे सुरुवातीला अवघड गेले. तरी आता ती रुळली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकन ओपन स्पर्धेत ती अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचली होती. यंदाही ऑस्ट्रेलियन स्पर्धेत तिचा जोश वाखाणण्याजोगा होता.

या वेळी फेडरर आणि सेरेना काहीशा अनाम प्रतिस्पध्र्याकडून (त्सित्सिपास आणि प्लिस्कोव्हा ही नावे आमच्यापैकी कुणीही यापूर्वी ऐकली असण्याची शक्यता जवळपास शून्य!) पराभूत झाले. त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांचा विरस झाला असला, तरी दोघांना त्याचे विशेष काही वाटले नाही. नवीन मुले-मुली येऊन हरवत असतील, तर त्यातून टेनिसचे भलेच होणार आहे. यंदा नवीन वर्षांच्या सुरुवातीलाच हॉपमन कप स्पर्धेत अमेरिका विरुद्ध स्वित्र्झलड असा सामना झाला.

त्यानिमित्ताने फेडरर आणि सेरेना प्रथमच टेनिस कोर्टवर आमने-सामने आले. सेरेनासमोर माझी सव्‍‌र्हिस अपेक्षेसारखी झाली नाही, अशी प्रांजळ कबुली त्या वेळी फेडररने दिली होती. आज फेडररच्या किती तरी नंतर आलेला अँडी मरे निवृत्त होत आहे. जोकोविच आणि नडाल यांची कारकीर्द लक्षणीय असली, तरी त्यांच्याकडे फेडररसारखे सातत्य नाही.

महिलांमध्ये तर टेनिसपटूंची तिसरी पिढी आता मैदान गाजवू लागली असताना सेरेना अढळ आहे; फेडररसारखीच! मार्गारेट कोर्ट यांच्या विक्रमी २४ ग्रॅण्ड स्लॅम अजिंक्यपदांशी बरोबरी करून ती नवीन विक्रम प्रस्थापित करेल असाच तिचा खेळ दिसतो. त्यातूनही ती किंवा फेडरर अधूनमधून पराभूत होतात, हे टेनिस जिवंत आणि प्रवाही असल्याचेच लक्षण आहे. त्याबद्दलही आभार या दोघांचेच मानावे लागतील!

oxfam-report-wealth-of-9-richest-indians-equals-65-crore-indians-property

सारे कसे शांत शांत..!


58  

भारतात नऊ धनिकांकडील संपत्ती ६५ कोटी भारतीयांच्या एकंदर संपत्तीएवढी आहे, हे सांगणाऱ्या अहवालाने पोटदुखीचे कारण नाही, पण डोकेदुखीचे आहे..

संपत्तीबाबत दोन समस्या असतात. एक म्हणजे ती निर्माण करणे आणि दुसरे आव्हान तिचे वितरण, हे. भारतास या दोन्ही भेडसावत असल्या तरी दुसरीचे आव्हान हे पहिल्यापेक्षा अधिक आहे, हे मान्य करायला हवे. महाराष्ट्रासारख्या एका आणि त्यातल्या त्यात धनवान राज्यात गडचिरोली आणि मुंबई यांच्या दरडोई उत्पन्नात तब्बल ४०० टक्क्यांची तफावत आढळते. ही एका राज्यात असलेली दरी. त्यावरून देशासमोरील या आव्हानाच्या गांभीर्याचा अंदाज बांधता येईल.

त्यासाठी ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा अहवाल उपयोगी ठरेल. ऑक्सफॅम आदींसारख्या बिगरसरकारी संघटना आहे त्या समस्येचे गांभीर्य तिखटमीठ लावून सांगतात हे मान्य. पण ते करताना मुळात काही समस्या आहे हेदेखील मान्य करायला हवे. इतका किमान प्रामाणिकपणा दाखवला तरच त्या समस्या सोडवणुकीस हात घालता येतो. स्वित्र्झलडमधील दावोस येथे धनवानांच्या संमेलनात ऑक्सफॅमने आपला हा अहवाल प्रकाशित केला.

त्या कृतीतही एक भाष्य आहे. दावोस हा धन निर्माणकर्त्यांचा वार्षिक कुंभमेळा. त्यात नागा साधू कोणी नसले तरी त्यातील सहभागी आणि अन्यांनी वाढत्या दरीमुळे नागवले जात असलेल्यांचे वास्तव सादर करणे हे त्या अर्थाने धार्मिक कृत्यच ठरते. त्याकडे दुर्लक्ष करणे अधर्म ठरेल.

हा अहवाल जागतिक पातळीवरील विषमताही दाखवून देत असला तरी त्यातील भारतीय संदर्भ आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे, जिव्हाळ्याचे आणि तितकेच काळजी वाढवणारे ठरतात. भारतात अधिकृत आकडेवारीनुसार अब्जाधीशांची संख्या ११९ इतकीच आहे. आपल्याकडील प्रामाणिकपणाचा दर्जा लक्षात घेता यात काही धक्कादायक आहे असे म्हणता येणार नाही. सरत्या २०१८ या एकाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत दर दिवशी साधारण २२०० कोटी रुपये इतकी वाढ झाली- म्हणजे या प्रत्येकाच्या संपत्तीतील सरासरी प्रतिदिन वाढ १८ कोटी ४८ लाख ७३ हजार ९४९ रुपयांची. हे वाचून कोणाही किमान अर्थसाक्षराचा जबडा नुसता आ वासेल असे नाही.

तर तो काही क्षण तरी तसाच राहील. या यादीत गतवर्षांत १८ ने वाढ झाली. म्हणजे त्याआधीच्या वर्षांत आपल्याकडे १०१ इतकेच अब्जाधीश होते. ते आता ११९ इतके झाले. त्यातील १५ हे कन्झ्युमर गुड्स, म्हणजे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची निर्मिती करणारे उद्योजक आहेत. उर्वरितांतील आणखी १५ हे औषधनिर्माण कंपन्यांचे मालक आहेत. त्यांच्या धनाढय़तेचा आकारदेखील डोळे विस्फारणारा. त्यातही विशेषत: भारतातील रोग आणि रोगी यांचे सातत्याने वाढते प्रमाण लक्षात घेता औषधनिर्मिती कंपन्यांचे आर्थिक सौष्ठव नजरेत भरल्याशिवाय राहणार नाही. अशी तफावत हे खास तिसऱ्या जगाचे लक्षण. नागरिकांच्या आर्थिक आरोग्यास मुडदूस. पण औषध कंपन्या आणि निर्माते मात्र बाळसेदार. या तफावतीत गेल्या वर्षी वाढच झाली, ही दुर्लक्ष न करता येण्याजोगी बाब.

तिसऱ्या जगातील आर्थिक, सामाजिक वास्तवाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे लैंगिक असमानता. ती संपत्तीनिर्मिती क्षेत्रातही दिसते. देशातील ११९ अब्जाधीशांत महिला अवघ्या नऊ आहेत. त्यातील काहींचा समावेश पतीच्या हिशेबसोय औदार्यामुळे असणार हे उघड आहे. हे प्रमाण एकूण अब्जाधीशांच्या ७.५ टक्के इतकेच. कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर महिलांना प्रतिनिधित्व दिले जावे यासाठी कायद्याचा दंडुका उगारण्याची वेळ येणाऱ्या देशात हे वास्तव धक्कादायक म्हणता येणारे नाही. पण तरीही ते कमालीचे कटू ठरते. जिथे अजूनही मुलीचा गर्भ पाडला जाऊ नये यासाठी मोहिमा हाती घ्याव्या लागतात त्या देशात यापेक्षा काही वेगळे होणे तसे अंमळ अवघडच.

तर १३० कोटींच्या या देशातील अवघ्या ११० पुरुष आणि नऊ स्त्रिया यांनी मिळून गेल्या एका वर्षांत निर्माण केलेली संपत्ती आहे ३० लाख ८० हजार ७०० कोटी रुपये इतकी. पहिल्यांदाच तीत इतकी वाढ झाली. २०१७ साली या मंडळींकडची संपत्ती होती २२ लाख ७२ हजार ५०० कोटी रु. इतकी. २०१८ साली जागतिक अर्थव्यवस्था मरगळलेली असताना भारतातील धनाढय़ांनी इतकी माया केली हे पुरेसे बोलके म्हणता येईल. कोणत्याही एका वर्षांत इतकी संपत्तीवाढ होण्याचा हा विक्रम ठरावा. याचा दुसरा अर्थ असा की या देशात संख्येने जेमतेम एक टक्का इतके असलेल्या धनाढय़ांची संपत्तीवृद्धी ३९ टक्के इतकी झाली.

तत्त्वत: त्यामुळे कोणाचे पोट दुखायचे कारण नाही. पण डोके मात्र दुखू शकते. याचे कारण किमान श्रीमंतीच्या उतरंडीत देशात तळाशी असलेल्या ५० टक्के इतक्या जनतेच्या संपत्तीत या वर्षांत झालेली वाढ अवघी तीन टक्के इतकीच आहे. म्हणजे अगदी वरच्या एक टक्क्यांनी आपल्या धनात जवळपास ४० टक्के इतकी वृद्धी करून घेतली पण त्याच वेळी साधारण ६५ कोटी इतक्या संख्येने असलेल्या गरीब आणि अतिगरिबांकडील उत्पन्नात मात्र सर्व मिळून फक्त ०३ टक्के वाढ होऊ शकली.

डोकेदुखी वाढवणारा फरक फक्त इतकाच नाही. तर देशातील सर्व अब्जाधीशांकडील धन एकत्र केले तर त्याचा आकार सार्वभौम अशा केंद्र सरकारने गतसाली सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाइतका भरेल. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होती २४ लाख ४२ हजार २१३ कोटी रु. इतकी. तर देशातील अब्जाधीशांकडील सकल संपत्तीचा आकार आहे ३० लाख कोटी रुपयांहून अधिक. म्हणजे तशीच वेळ आल्यास देशातील हे लक्ष्मीपुत्र केंद्र सरकारला देश चालवण्यासाठी हातउसनी रक्कम देऊ शकतात. हा धक्का येथेच संपत नाही. आपल्या देशातील अवघ्या १० टक्के जनतेहाती देशात तयार होणाऱ्या संपत्तीतील तब्बल ७७.४ टक्के इतका वाटा आहे.

यापैकी सर्वात धनाढय़ संख्येने एक टक्का आहेत. पण त्यांच्या हाती देशातील ५१.५३ टक्के इतकी संपत्ती आहे. देशातील जे सर्वात श्रीमंत अशा नऊ कुबेरपुत्रांहाती असलेले धन तळातील ५० टक्के- म्हणजे ६५ कोटी-  जनतेकडील संपत्तीइतके आहे. म्हणजे सामन्याच्या भाषेत बोलायचे तर नऊ विरुद्ध ६५ कोटी असे हे समीकरण ठरेल.

चिंता वाटायला हवी ती याची. यातील प्रत्येक संख्येस राजकीय तसेच सामाजिक संदर्भ असतो. त्याचा विचारही दुर्दैवाने आपल्या देशात केला जात नाही. प्रचंड मोठय़ा संख्येने अनेकांना राखीव जागा मागाव्याशा वाटतात, शेतकऱ्यांना आंदोलन करावेसे का वाटते, राज्यांतील काही प्रदेशांत विलगीकरणाची मागणी का रुजू पाहते आदी अनेक प्रश्नांचे मूळ हे या अर्थकारणात आहे. पोट भरण्याची शाश्वती आणि अधिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध असतील तर कोणत्याही समाजात वेगळेपणाची वा अन्यायाची भावना तयार होत नाही. हे वास्तव आहे. पण त्याकडेच आपण ऐतिहासिकदृष्टय़ा सातत्याने दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. परिणामी आपल्या जनतेस जात/ पात/ धर्म/ वंश/ वर्ण/ आडनाव आदी सारे कळते.

पण अर्थ मात्र कळत नाही. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीसाठी व्हायला हवेत तितके प्रयत्नच केले जात नाहीत. कोणताही प्रश्न असो. उत्तर तोंडाला पाने पुसणे हेच दिले जाते. मग तो बेरोजगारीचा असो वा शेतकऱ्यांना न मिळणाऱ्या बाजारभावाचा किंवा अन्य काही. आपले उत्तर तेच. राखीव जागा किंवा अनुदाने वा कोणती तरी माफी. वास्तविक ऑक्सफॅमच्या या अहवालावर राजकीय पक्षांत तसेच अन्य सुजाणांत चर्चा व्हायला हवी. पण त्याची दखलही घेतल्याचे दिसत नाही. सारे कसे शांत शांत..!  वैयक्तिक जगताना वातावरणीय पातळीवर ठीक. परंतु बौद्धिक, वैचारिक पातळीवरील शांतता ही सुरुंगापेक्षाही घातक आणि दाहक ठरू शकते, याचे भान असलेले बरे.

article-about-mahagathbandhan-of-oppsition-parties-in-2019-against-narendra-modi

पालट होणार की पर्याय मिळणार?


74  

फसलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे भाजपचा पराभव जर मतदारच करणार आहेत, तर मग निरनिराळ्या पक्षांनी एकत्र वगैरे येऊन ‘राष्ट्रीय महागठबंधन’ स्थापण्याची गरजच काय? हे ऐक्य झाले तरीही, लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन किंवा सेक्युलरवादाची (धर्मनिरपेक्षतेची) पायमल्ली ही काही भाजप हरण्याची कारणे नसतील.. कारण हे प्रश्न विरोधकांनी विचारलेलेच नाहीत.. शेती, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील समस्यांना सत्ताधारी आणि विरोधक, दोघेही भिडतच नाहीत.. 

सध्याचा प्रश्न हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आगामी निवडणूक हरतील की नाही, असा नसून त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ‘मोदी हटाव’च्या जणू राष्ट्रीय यज्ञात सहभागी होण्याच्या मिषाने कोणा-कोणाची पापे धुतली जाणार आहेत? ही आगामी निवडणूक काही महिन्यांतच होईल. त्या संदर्भात खरी चिंता भाजपचे काय होणार, ही नसून मोदी सत्तारूढ होण्याआधी जी परिस्थिती होती – किंवा मोदींना सत्तारूढ होऊ देण्यासाठी जी स्थिती कारणीभूत झाली- ती कधी पालटणार आहे की नाही?

आतापावेतो हे तर स्पष्टच झालेले आहे की, भाजपचा पराभव सर्वाना दिसतो आहे. एवढे स्पष्ट की, त्यासाठी अत्यंत सखोल सर्वेक्षणे किंवा निवडणूक अंदाजशास्त्राच्या- सेफॉलॉजीच्या – तंत्रमंत्रांची गरज उरलेली नाही. ढोबळपणे पाहूनही अंदाज योग्यच असणार आहे. भाजपच्या जागा जिथे गेल्या (२०१४) लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वाढतील, अशी दोनच राज्ये आहेत- पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा. आणि तिथेही फार तर, १० ते १५ जागांचाच लाभ होऊ शकतो. हा तुटपुंजा फायदा गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांतील तोटय़ापुढे क:पदार्थ म्हणावा लागेल. शक्यता अशी आहे की, हे नुकसान अधिकच असेल. बाकी देशभरात, ना नफा ना तोटा अशी स्थिती विद्यमान सत्ताधारी पक्षाची राहील. मात्र हिंदीभाषक पट्टय़ात तोटा असेल. फक्त उत्तर प्रदेशापुरतेच बोलायचे तर, तेथे भाजपला ४० जागा तरी गमवाव्या लागतील. बाकीच्या हिंदीभाषक राज्यांतही परिस्थिती काही बरी नसल्याने, त्या सर्व राज्यांत मिळून ६० जागांचा तोटा होईल. याचा अर्थ असा की, २०१४ च्या तुलनेत येत्या निवडणुकीत भाजपला १०० जागा गमवाव्या लागतीलच. पुढल्या तीन महिन्यांत भाजपची विजय-शक्यता समजा वाढली, तरी ती यापैकी २० ते २५ जागांपुरती वाढेल.. आणि कमी झाली, तर आणखी २०-२५ जागा भाजप गमावेल.

थोडक्यात असे की, कोणताही चमत्कार, कोणतीही दुर्घटना आणि अर्थातच कोणताही घोटाळा झाला नाही, तर भारतीय जनता पक्षाला देशभरातून १५० ते २०० जागांवरच समाधान मानावे लागेल आणि त्यामुळे या पक्षाचे सत्तेचे मनसुबे खिळखिळे होतील. हे मी अत्यंत जबाबदारीने म्हणतो आहे, कारण ते स्पष्टच आहे.

परंतु तितकेच हेही स्पष्ट आहे की, लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन किंवा सेक्युलरवादाची (धर्मनिरपेक्षतेची) पायमल्ली ही काही भाजप हरण्याची कारणे नसतील. म्हणजे, गेल्या साडेचार वर्षांत लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन भाजपच्या राजवटीत वेगानेच झाले हे खरे; इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणि आणीबाणीनंतर लोकशाहीवर सर्वात मोठा हल्ला मोदी सरकारनेच केलेला आहे हेदेखील खरे. शिवाय, आपल्या राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची सर्वात मोठी आणि चौफेर पायमल्ली गेल्या साडेचार-पावणेपाच वर्षांतच झाली, हेही खरेच आहे; पण तरीदेखील, भाजपची ही कुकर्मे उघडय़ावर आणून देशभरात त्याविरुद्ध विवेकजागृती करण्याचे काम भाजपच्या विरोधातील पक्षांनी केलेलेच नाही. त्यामुळेच, लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन आणि धर्मनिरपेक्षतेची पायमल्ली हे मुद्दे निवडणुकीत प्रभावी ठरू शकणार नाहीत. त्याऐवजी आगामी निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाला जी कारणे असतील, त्यांपैकी सर्वात मोठे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेमधील अ-व्यवस्था.

ज्या मतदारांनी ‘सब का विकास’ होईल म्हणून मोदीजींना मत दिले होते, त्यांना आजघडीला फसवणूक झाल्यासारखेच वाटत आहे. विकास तर झालेला नाहीच, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही की रोजगारसंधी वाढलेल्या नाहीत. मग मिळाले काय? तर जिचे अहवाल दडपून ठेवावे लागतात अशी नोटाबंदी, पाच दरांच्या धबडग्यात उद्योग आणि ग्राहकांना पिळून काढणारा ‘जीएसटी’ आणि बाकीच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये अनेकानेक ‘जुमले’! याचा हिशेब करण्याची संधी म्हणजे निवडणूक, हे भारतीय मतदार जाणतात.

पराभव जर मतदारच करणार आहेत, तर मग निरनिराळ्या पक्षांनी एकत्र वगैरे येऊन ‘राष्ट्रीय महागठबंधन’ स्थापण्याची गरजच काय? एवीतेवी राज्याराज्यांत आघाडय़ा आहेत, त्याही पुरे झाल्या असत्या. भाजपपुढे महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिहार आणि झारखंडमध्ये राष्ट्रीय जनता दल आणि त्याचे सहयोगी पक्ष, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या आघाडय़ांचे आव्हान आहेच. मग ‘राष्ट्रीय’, ‘महा’गठबंधनाचा आटापिटा कशासाठी? या पाश्र्वभूमीवर, आठवडय़ापूर्वी- गेल्याच शुक्रवारी कोलकात्यात ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने ब्रिगेड मैदानावर झालेल्या विराट जाहीर सभेचा अर्थ कसा लावायचा?

याचा अर्थ असा की, विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचा हा आटापिटा भाजपला हरविण्यासाठी नव्हे, तर आपापली पापे धुऊन काढण्यासाठी सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये व्यंगचित्र काढणाऱ्या प्राध्यापकाला कोठडीत डांबण्यासह अनेकपरींनी लोकशाहीविरोधी कारभार करणाऱ्या तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी आणि आणीबाणी लादणाऱ्या काँग्रेसला, आपणच लोकशाहीचे कसे रक्षक आहोत, हे यानिमित्ताने सिद्ध करता येईल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये रुतलेले मायावती (बसप) किंवा लालूप्रसाद यादव (राजद) यांच्यासारखे नेते आपण राफेल विमानखरेदी भ्रष्टाचाराचा विरोधच कसा करतो, हेही यानिमित्ताने दाखवून देतील.

मोदीविरोधाच्या मिषाने आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याशी हातमिळवणी करू शकतात, भ्रष्टाचारासाठी कैदेत गेलेल्या चौतालांच्याही पक्षास जवळ करू शकतात. समाजवादी पक्षासारखे पक्ष, भाजप कसा अतिरेकी हिंदुत्ववादी पक्ष आहे हे सांगताना आपले जातीपातींमध्येच रुतलेले राजकारण लपवू शकतात. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, मोदीविरोध हाच अजेंडा मानला गेल्यास आपली विचारधारा काय, आपण देशासाठी कोणते कार्यक्रम राबवू इच्छितो, आपली स्वप्ने काय आणि आपल्या अजेंडय़ाचा त्यांच्याशी संबंध कसा, या सर्वच प्रश्नांकडे हे पक्ष दुर्लक्ष करू शकतात आणि भाजपला तर हेच हवे आहे.

भाजप काय आणि हे विरोधक काय, दोघांनाही देशापुढील महत्त्वाच्या समस्यांना भिडून उत्तरे शोधायची नाहीतच! मोदी सत्तेवर आले ते कशासाठी, कशामुळे, हा कठीण प्रश्न भाजपलाही नको आहे आणि विरोधकांनाही नकोच आहे. दीर्घकालीन राजकारणासाठी मोदीविरोधक आणि मोदी, या दोघांकडे काही तरी पर्याय आहेत का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेचा मुकाबला कसा काय होणार आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे देणार कोण? विडा उचलणार कोण? मोठे पक्ष मानले जाणारे सारेच पक्ष, मोठय़ा प्रश्नांपासून आणि समस्यांपासून पळ काढत आहेत हे डोळ्यांदेखत दिसत असताना नागरिक गप्पच बसून राहणार? की नागरिकांमधूनच काही जण उठून सर्वानाच प्रश्न विचारणार? सत्ताधाऱ्यांना विचारणार- तुम्ही जनतेसाठी खरोखरच काय केले? आणि विरोधकांना विचारणार- तुमच्याकडे पर्यायी योजना काय काय आहेत? शेती, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या विषयांवर तुम्ही काय करू इच्छिता? हे प्रश्न विचारले गेले नाहीत, तर १९७७ ची पुनरावृत्ती ठरलेली आहे. तसेच होणार की काही निर्णायक बदल घडणार? पालट होईल, पण पर्याय मिळेल का? हाच खरे तर २०१९चा मोठा प्रश्न आहे असे मला वैयक्तिकरीत्या वाटते.


Top