Article--in-Indian-newspaper

सम्राटांचे दारिद्रय़


172  

अमेरिकेत शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समोर येताच त्यात गुंतलेल्या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले..

माणसे सर्वत्र सारखीच असतात. सुष्ट तशीच दुष्ट. अभ्रष्ट तशीच भ्रष्ट. सकस तशीच हिणकस. तथापि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेवर तो समाज कधी ना कधी तरी विकसित होणार की अखंड सौभाग्यवती या निर्थक आशीर्वादाप्रमाणे ‘अखंड विकसनशीलच’ राहणार हे अवलंबून असते. हा फरक समजून घेण्यासाठी अमेरिकेत गाजू लागलेल्या महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे उदाहरण अत्यंत योग्य ठरेल.

अमेरिकेत शिक्षणासाठी जावे ही बहुतांश ज्ञानेच्छूंची इच्छा असते ती काही तेथील उत्तम इमारती वा भौतिक सुखसोयींमुळे नव्हे. ती विद्यापीठे आजही जगात आपला दर्जा टिकवून आहेत याचे कारण शुद्ध गुणग्राहकता आणि धर्मजातपंथनिरपेक्ष समाज. त्यामुळे तेथील महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठी जगातून झुंबड उडते. येल, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड अथवा कॅलिफोर्निया आदी विद्यापीठांत प्रवेश मिळणे म्हणजेच उच्च गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब होणे असे मानले जाते. ही विद्यापीठे खासगी पण सरकारनियंत्रित आहेत. त्या देशात उच्चशिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आहे आणि अधिक चांगल्यासाठी अधिक दाम मोजणे हा समाजमान्य रिवाज आहे. तथापि काही महाभागांनी या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवून देण्याचा गैरमार्ग शोधून काढला. तो उघडकीस आल्याने तेथे मोठाच गहजब उडाला असून मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागानेच या प्रकरणाची चौकशी हाती घेतली आहे. हे काय आणि कसे झाले हे पाहिल्यास हा दळभद्री उद्योग अगदीच परिचित वाटेल.

झाले असे आणि इतकेच की विल्यम सिंगर नामक खटपटय़ा व्यक्तीने देशातील नऊ विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून देण्याचे तीन चोरटे मार्ग शोधले. बनावट नावाने विद्यार्थ्यांना त्याने प्रवेश परीक्षेस बसवले, विद्यार्थी गतिमंद आहेत असे सांगून उत्तरपत्रिका देण्यासाठी अधिक वेळ घेतला आणि तिसरा म्हणजे क्रीडा वर्गवारीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आहे त्यापेक्षा किती तरी दाखवून त्यांना प्रवेश मिळवून दिले. हे अर्थातच पैशाच्या बदल्यात झाले. हे पैसे देणारे होते अमेरिकेतले तृतीयपर्णी तारेतारका, उद्योजक वा तत्सम. हा व्यवहार शेकडो कोटींचा झाला आणि या सिंगरने एकटय़ाने त्यातून भारतीय रुपयांत पाहू गेल्यास शंभर कोटींहून अधिक रक्कम कमावली. त्यात अर्थातच वाटेकरी होते. सगळ्यात मोठा वाटा होता तो विद्यापीठांतील क्रीडा विभाग हाताळणाऱ्यांचा. गैरमार्गाने प्रवेश घेणारे हे तेथील मुख्य क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित नव्हते. या विद्यार्थ्यांना भलत्याच अप्रचलित खेळात नैपुण्य असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे या सिंगरने मिळवली आणि विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांना आघाडीच्या विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून दिला. तेथील बहुतांश विद्यापीठांत आपल्याप्रमाणेच समान मध्यवर्ती प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. फरक असलाच तर आपल्याकडे खासगी महाविद्यालये वा विद्यापीठे आपापल्या शैक्षणिक संस्थांची या प्रवेश परीक्षेच्या नियमावलीतून सुटका करून घेऊ शकतात. वास्तविक ही मुभा त्यांना असता नये यासाठी लोकसत्तासह अनेकांनी विविध वेळी आवाज उठवला. परंतु आपल्या देशात अन्य कोणत्याही नैतिक नादापेक्षा रुपयांची छनछन अधिक ऐकली जाते. त्यामुळे या खासगी महाविद्यालयांचे चोचले पुरवले गेले. आणि अजूनही जातात.

तथापि सुदैवाने अमेरिकेसारख्या देशांत कायद्याचे राज्य अजूनही आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येताच मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागाने झपाटय़ाने हालचाल केली आणि राष्ट्रीय पातळीवर चौकशी केली. आपल्याप्रमाणे समिती वगैरे नेमण्याच्या फंदात न्याय विभागाने वेळ दवडला नाही. सिंगरला ताब्यात घेतल्यावर त्याने आपले लागेबांधे उघड केले. त्यामुळे विद्यापीठातील संबंधितांना सेवेतून दूर तर केले गेलेच, पण त्यापेक्षाही आपण लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ज्या धनाढय़ांनी पैशाच्या जोरावर आणि गुणवत्तेशिवाय या विद्यापीठांत आपल्या पोराबाळांसाठी प्रवेश घेतले त्या पालकांवर सरसकट गुन्हे दाखल केले गेले. ही गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे जरी पाहिली तरी त्यातून व्यवस्थेची सक्षमता लक्षात येईल. हॉलीवूडमधील तारेतारका ते उद्योजक अशा अनेकांचा यात समावेश असून या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे कोणत्याही बाबी लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले ही बाब महत्त्वाची.

हे सर्व उद्योग आणि अशी उद्योगी मंडळी आपल्या देशातही सहजी आढळतात. तथापि त्यांच्यावर अशी कोणती कारवाई होते काय? आपल्याप्रमाणे तेथेही उच्चशिक्षणासाठी चोख दाम मोजून प्रवेश घेता येतो. परंतु दाम मोजण्याची क्षमता आहे म्हणून गुणवत्तेकडे काणाडोळा केला जात नाही. म्हणूनच महाविद्यालये वा विद्यापीठे स्वायत्त असली तरी त्यांना नियमनापासून सुटका नाही. खासगी महाविद्यालये म्हणजे त्यांना सर्व नियमचौकटी माफ ही आपल्याकडील दळभद्री पद्धती तेथे नसल्यामुळे या सर्वानाच त्यांच्या पापांसाठी कारवाईस सामोरे जावे लागले. आम्ही सरकारी अनुदान घेत नाही म्हणून आम्हास सरकारचे नियम लागू नाहीत, असला युक्तिवाद करण्याची हिंमत तेथील कोणतीही शैक्षणिक संस्था करू शकली नाही, यातून नियमनाची महती लक्षात यावी.

ती समजावून घ्यायची याचे कारण भारतापुढील सर्वात मोठी समस्या सामाजिक नाही. आर्थिक नाही. धार्मिक नाही. संरक्षणविषयक तर नाहीच नाही आणि पाकिस्तान तर कदापि नाही. तर मनुष्यबळाची क्षिती ही आपली सगळ्यात गंभीर समस्या आहे आणि तिचे परिणाम पुढील दशकांत आपणास सहन करावे लागणार आहेत. आज उच्चशिक्षित तरुण भारतात थांबण्यास तयार नाहीत. आपल्या खेडय़ांतील तरुण शहरात येऊ पाहतात आणि शहरांतील तरुण परदेशात जाऊ पाहतात. असे होते कारण जेथे ते आहेत तेथे प्रगतीच्या संधी नाहीत. अनेक महत्त्वाच्या शहरांतील उच्चभ्रूंची वसती ही केवळ ज्येष्ठ नागरिकांपुरतीच उरली की काय, असे वाटावे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे तरुणांचे देशांतर होते. पण या समस्येकडे लक्ष देण्यास कोणत्याही राजकीय पक्षास वेळ नाही. निवडणुकीच्या ऐन हंगामात एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर शिक्षण हा मुद्दादेखील नाही. विद्यमान सरकारने २०१४ साली शैक्षणिक तरतूद दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण वास्तव हे की या तरतुदीत दिडकीचाही फरक पडलेला नाही. यातही आपण लाजून चूर व्हावे अशी बाब म्हणजे गेल्या दीड तपात, म्हणजे साधारण १८ वर्षांत, आपल्या शिक्षणाच्या तरतुदी आहे त्या पातळीवरच आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यासाठी दोन टक्के इतकीही तरतूद नसते हे महासत्ता होण्याच्या बाता मारणाऱ्या देशास कितपत शोभणारे आहे? त्याहून कहर म्हणजे हा प्रश्नदेखील आपल्या सुशिक्षितांना पडू नये, यास काय म्हणायचे? याचा परिणाम काय?

जगातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था अमेरिकेत आहेत. तेथील विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न होतात. पण त्या देशात शिक्षणसम्राट नाहीत. ते आपल्या देशात आहेत. पण सम्राटांच्या संस्थांतील विद्यार्थी मात्र बौद्धिकदृष्टय़ा दरिद्रीच आहेत. या देशातील सुशिक्षित जोपर्यंत विचार करू लागत नाही, शिक्षणास आणि शिक्षणव्यवस्थेस महत्त्व देत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक दारिद्रय़ कमी होणे दुरापास्त.

अमेरिकेत शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समोर येताच त्यात गुंतलेल्या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले..

माणसे सर्वत्र सारखीच असतात. सुष्ट तशीच दुष्ट. अभ्रष्ट तशीच भ्रष्ट. सकस तशीच हिणकस. तथापि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेवर तो समाज कधी ना कधी तरी विकसित होणार की अखंड सौभाग्यवती या निर्थक आशीर्वादाप्रमाणे ‘अखंड विकसनशीलच’ राहणार हे अवलंबून असते. हा फरक समजून घेण्यासाठी अमेरिकेत गाजू लागलेल्या महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे उदाहरण अत्यंत योग्य ठरेल.

अमेरिकेत शिक्षणासाठी जावे ही बहुतांश ज्ञानेच्छूंची इच्छा असते ती काही तेथील उत्तम इमारती वा भौतिक सुखसोयींमुळे नव्हे. ती विद्यापीठे आजही जगात आपला दर्जा टिकवून आहेत याचे कारण शुद्ध गुणग्राहकता आणि धर्मजातपंथनिरपेक्ष समाज. त्यामुळे तेथील महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठी जगातून झुंबड उडते. येल, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड अथवा कॅलिफोर्निया आदी विद्यापीठांत प्रवेश मिळणे म्हणजेच उच्च गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब होणे असे मानले जाते. ही विद्यापीठे खासगी पण सरकारनियंत्रित आहेत. त्या देशात उच्चशिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आहे आणि अधिक चांगल्यासाठी अधिक दाम मोजणे हा समाजमान्य रिवाज आहे. तथापि काही महाभागांनी या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवून देण्याचा गैरमार्ग शोधून काढला. तो उघडकीस आल्याने तेथे मोठाच गहजब उडाला असून मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागानेच या प्रकरणाची चौकशी हाती घेतली आहे. हे काय आणि कसे झाले हे पाहिल्यास हा दळभद्री उद्योग अगदीच परिचित वाटेल.

झाले असे आणि इतकेच की विल्यम सिंगर नामक खटपटय़ा व्यक्तीने देशातील नऊ विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून देण्याचे तीन चोरटे मार्ग शोधले. बनावट नावाने विद्यार्थ्यांना त्याने प्रवेश परीक्षेस बसवले, विद्यार्थी गतिमंद आहेत असे सांगून उत्तरपत्रिका देण्यासाठी अधिक वेळ घेतला आणि तिसरा म्हणजे क्रीडा वर्गवारीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आहे त्यापेक्षा किती तरी दाखवून त्यांना प्रवेश मिळवून दिले. हे अर्थातच पैशाच्या बदल्यात झाले. हे पैसे देणारे होते अमेरिकेतले तृतीयपर्णी तारेतारका, उद्योजक वा तत्सम. हा व्यवहार शेकडो कोटींचा झाला आणि या सिंगरने एकटय़ाने त्यातून भारतीय रुपयांत पाहू गेल्यास शंभर कोटींहून अधिक रक्कम कमावली. त्यात अर्थातच वाटेकरी होते. सगळ्यात मोठा वाटा होता तो विद्यापीठांतील क्रीडा विभाग हाताळणाऱ्यांचा. गैरमार्गाने प्रवेश घेणारे हे तेथील मुख्य क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित नव्हते. या विद्यार्थ्यांना भलत्याच अप्रचलित खेळात नैपुण्य असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे या सिंगरने मिळवली आणि विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांना आघाडीच्या विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून दिला. तेथील बहुतांश विद्यापीठांत आपल्याप्रमाणेच समान मध्यवर्ती प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. फरक असलाच तर आपल्याकडे खासगी महाविद्यालये वा विद्यापीठे आपापल्या शैक्षणिक संस्थांची या प्रवेश परीक्षेच्या नियमावलीतून सुटका करून घेऊ शकतात. वास्तविक ही मुभा त्यांना असता नये यासाठी लोकसत्तासह अनेकांनी विविध वेळी आवाज उठवला. परंतु आपल्या देशात अन्य कोणत्याही नैतिक नादापेक्षा रुपयांची छनछन अधिक ऐकली जाते. त्यामुळे या खासगी महाविद्यालयांचे चोचले पुरवले गेले. आणि अजूनही जातात.

तथापि सुदैवाने अमेरिकेसारख्या देशांत कायद्याचे राज्य अजूनही आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येताच मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागाने झपाटय़ाने हालचाल केली आणि राष्ट्रीय पातळीवर चौकशी केली. आपल्याप्रमाणे समिती वगैरे नेमण्याच्या फंदात न्याय विभागाने वेळ दवडला नाही. सिंगरला ताब्यात घेतल्यावर त्याने आपले लागेबांधे उघड केले. त्यामुळे विद्यापीठातील संबंधितांना सेवेतून दूर तर केले गेलेच, पण त्यापेक्षाही आपण लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ज्या धनाढय़ांनी पैशाच्या जोरावर आणि गुणवत्तेशिवाय या विद्यापीठांत आपल्या पोराबाळांसाठी प्रवेश घेतले त्या पालकांवर सरसकट गुन्हे दाखल केले गेले. ही गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे जरी पाहिली तरी त्यातून व्यवस्थेची सक्षमता लक्षात येईल. हॉलीवूडमधील तारेतारका ते उद्योजक अशा अनेकांचा यात समावेश असून या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे कोणत्याही बाबी लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले ही बाब महत्त्वाची.

हे सर्व उद्योग आणि अशी उद्योगी मंडळी आपल्या देशातही सहजी आढळतात. तथापि त्यांच्यावर अशी कोणती कारवाई होते काय? आपल्याप्रमाणे तेथेही उच्चशिक्षणासाठी चोख दाम मोजून प्रवेश घेता येतो. परंतु दाम मोजण्याची क्षमता आहे म्हणून गुणवत्तेकडे काणाडोळा केला जात नाही. म्हणूनच महाविद्यालये वा विद्यापीठे स्वायत्त असली तरी त्यांना नियमनापासून सुटका नाही. खासगी महाविद्यालये म्हणजे त्यांना सर्व नियमचौकटी माफ ही आपल्याकडील दळभद्री पद्धती तेथे नसल्यामुळे या सर्वानाच त्यांच्या पापांसाठी कारवाईस सामोरे जावे लागले. आम्ही सरकारी अनुदान घेत नाही म्हणून आम्हास सरकारचे नियम लागू नाहीत, असला युक्तिवाद करण्याची हिंमत तेथील कोणतीही शैक्षणिक संस्था करू शकली नाही, यातून नियमनाची महती लक्षात यावी.

ती समजावून घ्यायची याचे कारण भारतापुढील सर्वात मोठी समस्या सामाजिक नाही. आर्थिक नाही. धार्मिक नाही. संरक्षणविषयक तर नाहीच नाही आणि पाकिस्तान तर कदापि नाही. तर मनुष्यबळाची क्षिती ही आपली सगळ्यात गंभीर समस्या आहे आणि तिचे परिणाम पुढील दशकांत आपणास सहन करावे लागणार आहेत. आज उच्चशिक्षित तरुण भारतात थांबण्यास तयार नाहीत. आपल्या खेडय़ांतील तरुण शहरात येऊ पाहतात आणि शहरांतील तरुण परदेशात जाऊ पाहतात. असे होते कारण जेथे ते आहेत तेथे प्रगतीच्या संधी नाहीत. अनेक महत्त्वाच्या शहरांतील उच्चभ्रूंची वसती ही केवळ ज्येष्ठ नागरिकांपुरतीच उरली की काय, असे वाटावे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे तरुणांचे देशांतर होते. पण या समस्येकडे लक्ष देण्यास कोणत्याही राजकीय पक्षास वेळ नाही. निवडणुकीच्या ऐन हंगामात एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर शिक्षण हा मुद्दादेखील नाही. विद्यमान सरकारने २०१४ साली शैक्षणिक तरतूद दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण वास्तव हे की या तरतुदीत दिडकीचाही फरक पडलेला नाही. यातही आपण लाजून चूर व्हावे अशी बाब म्हणजे गेल्या दीड तपात, म्हणजे साधारण १८ वर्षांत, आपल्या शिक्षणाच्या तरतुदी आहे त्या पातळीवरच आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यासाठी दोन टक्के इतकीही तरतूद नसते हे महासत्ता होण्याच्या बाता मारणाऱ्या देशास कितपत शोभणारे आहे? त्याहून कहर म्हणजे हा प्रश्नदेखील आपल्या सुशिक्षितांना पडू नये, यास काय म्हणायचे? याचा परिणाम काय?

जगातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था अमेरिकेत आहेत. तेथील विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न होतात. पण त्या देशात शिक्षणसम्राट नाहीत. ते आपल्या देशात आहेत. पण सम्राटांच्या संस्थांतील विद्यार्थी मात्र बौद्धिकदृष्टय़ा दरिद्रीच आहेत. या देशातील सुशिक्षित जोपर्यंत विचार करू लागत नाही, शिक्षणास आणि शिक्षणव्यवस्थेस महत्त्व देत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक दारिद्रय़ कमी होणे दुरापास्त.

pulwama-attack-jem-crpf-masood-azhar-grief-anger-but-no-wisdom

वेदना, संताप आहे.. पण शहाणपण?


183  

ज्युलिओ रिबेरो, लेफ्टनंट जनरलपदावरून निवृत्त झालेले डी. एस. हुडा व एस. ए. हासनैन, माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन हे सारे जण अनुभवातून आलेले शहाणपण सांगत आहेत.. त्यांचे ऐकूनही न घेता, आपल्या वेदना आणि संतापच महत्त्वाचे मानल्यास परिणाम काय होतील?

जानेवारी २०००मध्ये भारताने मसूद अझरला सोडून दिले त्याचे पश्चात-धक्के नियमितपणे बसत आले आहेत. पुलवामा येथे १४ फेब्रुवारीला झालेला दहशतवादी हल्ला हा त्याचाच एक भाग, या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४० जवान शहीद झाले. यातील प्रत्येक धक्का हा देशाला भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने आयसी १८४ विमानाचे प्रवाशांसह अपहरण करण्यात आल्यानंतर मसूद अझरला सोडून दिल्याच्या कृत्याची जाणीव करून देणारा आहे. त्या वेळी शेकडो विमान प्रवाशांना दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवले होते, तत्कालीन संरक्षणमंत्री जसवंत सिंह हे दहशतवाद्यांना सोडण्यासाठी त्यांच्याबरोबर काबूलला गेले होते याची छायाचित्रे अजूनही त्या कटू स्मृती जाग्या करतात.

मसूद अझरला सोडून देण्यात आल्यानंतर जैश ए महंमद ही संघटना स्थापन केली. जैशने पहिला हल्ला केला तो १९ एप्रिल २००० रोजी. त्यात मानवी आत्मघाती दहशतवाद्याचाच वापर केला होता. श्रीनगर येथे १५व्या कोअरच्या परिसरात हा हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर नियमित कालांतराने जैशने दहशतवादी हल्ले केले आहेत. त्यात जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ संकुल, संसद यांना लक्ष्य करण्यात आले. कुपवाडा, बारामुल्ला व श्रीनगरमध्ये या दहशतवादी संघटनेने सातत्याने हल्ले केले.

घुसखोरी व भरती

जैश ए महंमद ही संघटना दोन पातळ्यांवर कारवाया करते, एक म्हणजे दहशतवाद्यांना भारतीय प्रदेशात घुसखोरीच्या माध्यमातून पाठवले जाते. त्यांना विशिष्ट ठिकाणी हल्ले करण्याचे लक्ष्य दिलेले असते. पठाणकोट, उरी व नाग्रोटा येथील हल्ले याच प्रकारातील होते. दुसरे म्हणजे स्थानिक युवकांना भरती करून त्यांना आत्मघाती बॉम्बर म्हणून वापरण्यात येते. पुलवामा येथील हल्ला या प्रकारातील होता. त्यात अदिल अहमद दर याने आत्मघाती स्फोट घडवून आणला, १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा येथे त्याने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनांवर कार धडकावून स्वत:ला उडवून दिले. त्यात ४० जवान शहीद झाले होते.

दुर्दैवाने २०१५ पासून घुसखोरांची संख्या वाढली असून स्थानिक व्यक्तींचा दहशतवादी कारवायांत सहभागही वाढला आहे, जास्तीत जास्त स्थानिक युवक दहशतवादी कारवाया करीत आहेत.

जम्मू-काश्मीरबाबत माझी मते सर्वज्ञात आहेत. पाकिस्तानातील नागरी सरकार कमकुवत आहे. तेथील लष्कराने आतापर्यंत काही धडा घेतलेला नाही, कुठलाही देश न मानणाऱ्या दहशतवाद्यांनी सतत जम्मू-काश्मीरला लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी आर्थिक थडगे त्यांनी खणून ठेवले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. त्याच वेळी दुसरीकडे काश्मीरमध्ये सरकारने जी दंडशक्ती व लष्करी बळाचा वापर चालवला आहे त्याला माझा विरोध आहे. केंद्र सरकारनेही बळाचा वापर करून काश्मीरमधील लोकांनाच लक्ष्य केले आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने अनेक बाबतीत देशाला तोंडावर पाडले आहे. एक तर या सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण व घातक स्वरूपाचे जम्मू-काश्मीर धोरण यांचे ते परिणाम आहेत. याच स्तंभात १५ मे २०१८ रोजी मी म्हटले होते की, भारताने एक देश म्हणून एकता, अखंडता, विविधता, धार्मिक सहिष्णुता यांचे पालन करतानाच लोकांप्रति जबाबदार राहिले पाहिजे, मतभेद दूर करण्यासाठी चर्चा केली पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमध्ये या तत्त्वांची परीक्षाच आहे, कारण देश म्हणून आपण या परीक्षेत नापास झालो आहोत.

पुलवामा हल्ल्यानंतर सरकार व अतिरेकी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी एक राक्षस उभा केला आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने त्याचा बळी दिला जाईल. दुसरीकडे काश्मीरमधील व्यापारी, विद्यार्थी यांच्यावर जम्मू व देशाच्या इतर भागांतील शहरात हल्ले होत आहेत. त्यांना वसतिगृहांतून हाकलण्यात आलेले आहे. समाजमाध्यमांवर काहींनी देशद्रोहाची भाषाही केली आहे. पाकिस्तानशी व्यापार-उदिमाबरोबरच क्रीडा संबंध तोडण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. राज्यघटना शिरोधार्य मानण्याची जबाबदारी असलेल्या मेघालयच्या राज्यपालांनी तर काश्मीरलाही कुणी भेट देऊ नये, अमरनाथ यात्रेला जाऊ नये, काश्मिरी व्यापाऱ्यांच्या वस्तू ते जेव्हा हिवाळ्यात येथे येतात तेव्हा खरेदी करू नयेत, असे आवाहन केले आहे. युद्धज्वराचे हे चुकीचे सूर आहेत.

केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४० जवान पुलवामा हल्ल्यात शहीद झाले. त्यांच्या दु:खात सगळा देश सहभागी आहे, त्यांच्या कुटुंबांचे दु:ख प्रत्येकाला जाणवत आहे, पण दुसरीकडे आपण काही प्रश्न विचारणे विसरून गेलो आहोत- देशाच्या सुरक्षेला जबाबदार कोण? गुप्तचर यंत्रणेचे काही अपयश होते का? एकाच वेळी दोन हजारांहून अधिक जवानांना एकीकडून दुसरीकडे हलवणे ही गंभीर चूक नव्हे काय? अदिल दर या २२ वर्षांच्या युवकाने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ४० जवानांचा बळी घेणारा भीषण हल्ला का केला असावा?- असे अनेक प्रश्न यात आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोवर त्याच त्या चुकांची पुनरावृत्ती करण्याच्या आपल्या या सवयीला इतिहासात माफी नाही.

शहाण्यांचे आवाज

सुदैवाने अनेक लोक प्रश्न विचारत आहेत. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एस. ए. हासनैन यांनी म्हटले आहे की, काश्मिरी लोकांचा आपण शारीरिक छळ करीत राहिलो, त्यांना समाजमाध्यमांवर सतत डागण्या देत राहिलो तर आपण काश्मीर प्रश्नातील धोरणात्मक उद्दिष्टे कधीही साध्य करू शकणार नाही. तेथील अल्पसंख्याकांची नाराजी आणखी वाढतच राहील.

निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा यांनी एका मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, आपण काश्मीर प्रश्नाकडे डोळेझाक करता कामा नये, सरतेशेवटी ज्या दहशतवाद्याने पुलवामातील हा महाभयंकर हल्ला केला तो स्थानिक दहशतवादी आहे हे विसरता येत नाही. त्यामुळेच काश्मीरमध्ये अंतर्गत प्रश्न आहेत.

निवृत्त परराष्ट्र सचिव श्याम सरण यांनी त्यांच्या लेखात म्हटले आहे की, काश्मीर प्रश्नाचा विचार एकंदर भारतासहच करावा लागेल. काश्मीरमधील जनतेला आतापर्यंतच्या सर्वात कडक सुरक्षा प्रतिबंधांनी खूप यातना सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचे देशांतर्गत व बाह्य़ पैलू यांचा एकाच वेळी विचार करून त्यावर तोडगा काढला पाहिजे.

निवृत्त आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी लिहिले आहे की, दहशतवादी ज्या समुदायाचे आहेत त्या समुदायाची मने आपण जिंकली नाहीत तर त्यांना सतत त्यांच्या सहधर्मीयांकडून रसद पुरवठा होत राहील, एक दहशतवादी मेला तर त्याची जागा लगेच दुसरा घेईल. किंबहुना भावनांच्या अतिरेकातून आणखी जास्त दहशतवादी काम करू लागतील.

मी वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तींचे काश्मीर प्रश्नाचे व तेथील दहशतवादाचे हे विश्लेषण बरेच काही सांगून जाणारे आहे. असे असताना लष्कराने जुनीच बळाची भाषा वापरली. लेफ्टनंट जनरल कंवलजित सिंग धिल्लाँ हे चिनार कोअरचे कमांडर आहेत. त्यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी असे सांगितले की, काश्मीरमध्ये जो कुणी बंदूक उचलेल त्याने शरणागती पत्करली नाही तर आम्ही त्याला ठार मारू.

१४ फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्याच्या कटु स्मृती विसरता येणार नाहीत, त्यात संताप व नैराश्य येणार हेही स्वाभाविक आहे, पण म्हणून आपण आशा सोडून चालणार नाही. सध्या देशातील सरकार जे करीत आहे त्यातून आपण अधिक मोठय़ा आपत्तीकडे जाऊ यात मला शंका नाही, कारण त्यातून लोकांचा एकमेकांवरचा विश्वास उडेल. जम्मू-काश्मीरमधील लोक मनाने आणखी आपल्यापासून दूर जातील. प्राणहानीचे दुष्टचक्र सुरू राहील. त्यातून आपण हा प्रश्न सुटण्याच्या जवळपासही जाऊ शकणार नाही. यात जे शहाणेसुरते लोक आहेत त्यांचे म्हणणे ऐकले जाईल व पुढचे सरकार अधिक समज, शहाणपण दाखवून चांगल्या नेतृत्वाचे उदाहरण घालून देत काश्मीर प्रश्नी राजकीय तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

article-on-recent-indian-air-strike

रणभेरींचे दबके आवाज


18  

जम्मू-काश्मीर हे आपल्या देशाचे एक राज्य. तेथील दहशतवादाचा प्रश्न हा अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून हाताळताना, सीमेवरील घुसखोरीचा चोख बंदोबस्त करण्यासाठी आपण सीमांवरील सैनिकी बळ वाढवले पाहिजे. मात्र ‘पाकिस्तान पराभूत’ वगैरे कथानके रचण्याच्या फंदात न पडणे बरे..

देश म्हणून आपण बाह्य़ सुरक्षा व अंतर्गत सुरक्षा यांतील भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे. काही कारणाने बाह्य़ सुरक्षेला राष्ट्रीयतेचा अंगरखा घातला जातो, पण असे करताना खरेतर अंतर्गत सुरक्षा खूप महत्त्वाची असते, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याचा घटनाक्रम बघितला तर शहाणपणाने विचार करणारा कुणीही माणूस हेच सांगेल की, यात अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नाचाही संबंध आहे.

अंतर्गत सुरक्षा व बाह्य़ सुरक्षा असे सुरक्षेचे दोन पूर्णपणे वेगळे भाग करणे तसे योग्य नाही, असे बारकाईने विश्लेषण केले असता दिसून येते. कारण अंतर्गत सुरक्षा व बाह्य़ सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून असतात, किंबहुना त्या एकमेकांवर परिणाम करीत असतात. आजच्या या लेखात या सगळ्या विषयाचे महत्त्व मी थोडक्यात स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

हा लेख शुक्रवारी लिहीत असताना भारत व पाकिस्तान यांच्यात युद्धसदृश परिस्थिती तयार झालेली होती. पाकिस्तानशी पूर्ण स्वरूपाचे युद्ध होईल असे कुणाला वाटत नसताना त्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण झाली खरी. पाकिस्तानने एक एफ १६ विमान व वैमानिक गमावला असे सांगण्यात आले. बालाकोट येथील हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानचे तीनशे जिहादी दहशतवादी मारले गेल्याचा दावाही सरकारने केला. सरकारच्या या माहितीवर विश्वास ठेवायला मी तयार आहे, पण जग मात्र या दाव्यावर अविश्वास दाखवायचे थांबवणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे, भारताने या सगळ्या घटनाक्रमात मिग २१ विमान गमावले व आपल्या एका वैमानिकाला पाकिस्तानने कैदी बनवले, त्याची सुटका करण्यात आली. ती होणार अशी अपेक्षाही होतीच. दोन्ही देशांची यातील अधिकृत विधाने पाहिली तर त्यांना युद्ध नको आहे हे स्पष्ट होते.

युद्धाची गरज नाही

खरे तर भारताला युद्धात गुंतण्याची गरज नाही. १९७१ सारखी आताची परिस्थिती नाही, पाकिस्तान या शेजारी देशातील व्याप्त प्रांताचा आपल्यावर त्या वेळी जो दबाव होता तशी कुठलीही परिस्थिती या वेळी नाही. दुसरा भाग म्हणजे कारगिल युद्धात पाकिस्तानने भारताचा प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न केला होता तशीही परिस्थिती आता नव्हती. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी काश्मीरमधील पुलवामा येथे जैश ए महंमदच्या दहशतवाद्यांनी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनांवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ४० जवान हुतात्मा झाले ही घटनाच आताच्या ठिणगीचा खरा उगम आहे.

त्यामुळे दहशतवाद हा खरा मुद्दा आहे. आता आपण त्याकडे वळू या. दहशतवादाचे परिणाम कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर खूप मोठय़ा प्रमाणावर होत असतात. त्याला भारतातील अंतर्गत सुरक्षा स्थितीही अपवाद आहे असे म्हणता येणार नाही.

भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेवर कुठल्या गोष्टींचा परिणाम होतो ते खाली देत आहे.

१. दहशतवाद

२. दहशतवाद्यांची घुसखोरी

३. नक्षलवाद किंवा माओवाद

४. जातीय व धार्मिक संघर्ष

५. फुटीरता, विभाजनवाद

६. आरक्षणाची आंदोलने

७. शेतकरी आंदोलने

८. आंतरराज्य पाणी व सीमा तंटे

९. भाषिक संघर्ष

दहशतवादाचाच धोका अधिक

अंतर्गत सुरक्षा ज्यामुळे धोक्यात येते त्याबाबतची कारणे मी त्यांचा महत्त्वक्रम न देता, कोणताही प्राधान्यक्रम लावण्याचे टाळून वर दिली आहेत. पण त्यांचा सर्वाचाच अंतर्गत संघर्षांशी जवळून संबंध आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात सरकारचे तुलनात्मक यशापयश हे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मूल्यमापनात महत्त्वाचे आहे. १९६५ मध्ये तामिळनाडूत हिंदी भाषेवरून झालेले आंदोलन जर आपण बघितले तर त्यावेळच्या भावना अजूनही धगधगत आहेत. असे असले तरी देशात सध्या कुठेही गंभीर असा भाषिक तंटा नाही.

भारताची अंतर्गत सुरक्षा विचारात घेतली तर त्यात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद हा अग्रक्रमाचा मुद्दा आहे. काही वर्षांपूर्वी नक्षलवाद व माओवाद हा मुद्दा अग्रक्रमावर होता. नक्षलवाद किंवा माओवादाचा धोका पूर्ण नष्ट झालेला नसला तरी त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. १९८०च्या सुमारास पंजाबमधील फुटीरतावाद असाच महत्त्वाचा मुद्दा होता, पण तो आटोक्यात आणून पंजाबमधील दहशतवाद संपवला गेला.

पंजाबमधील फुटीरतावाद तसेच पश्चिम बंगालसह इतर काही राज्यांत पसरलेला नक्षलवाद नष्ट करण्याच्या अनुभवातून आपण काही मौल्यवान धडे शिकणे आवश्यक आहे. त्यापैकी पहिला धडा म्हणजे संबंधितांवर ठोस व कमाल बळाने कारवाई व दुसरा म्हणजे आपल्या देशातील उर्वरित लोकांशी समेटाची व न्यायाची वागणूक.

मला नेहमी पडलेले कोडे असे की, आधीच्या अंतर्गत सुरक्षा प्रश्नांची सोडवणूक करताना जे धडे मिळाले त्याचा वापर जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार का करीत नाही? पाकिस्तानशी असलेल्या कमालीच्या शत्रुत्वातून असे केले जात नसावे, अशी मला शंका आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा रेषा व ताबा रेषा यांचे संरक्षण जास्त सैन्यबळ वापरून केले पाहिजे, तरच घुसखोरी टाळता येईल. पण सरकारने याबाबत केलेली कामगिरी समाधानकारक नाही. २०१७ मध्ये घुसखोरीच्या १३६ घटना झाल्या तर २०१८ मध्ये ऑक्टोबर अखेपर्यंत  हे प्रमाण १२८ होते. ‘काश्मीर खोऱ्यात सरकारने सौम्य भूमिका घेऊन संबंधितांना शांतता प्रक्रियेत सामील करावे,’ असेही मी अनेकदा म्हटले आहे. पण सरकारने मात्र दंडशक्ती, लष्करी बळ व बहुसंख्याकी राष्ट्रवाद वापरून धाकदपटशा सुरू ठेवला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अधिकाधिक तरुण दहशतवादाकडे वळत आहेत. (२०१७- १२६, ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत १६४ अशी त्यांची संख्या होती). हे धोरण पूर्णपणे फसलेले असून त्यामुळे घुसखोरी वाढली आहे, तसेच प्राणहानीही जास्त होते आहे.

पाकिस्तान हा दिशाहीन, तिरस्करणीय शेजारी देश आहे. ‘आपण आपले मित्र बदलू शकतो पण शेजारी बदलू शकत नाही,’ असे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते आणि त्यापूर्वीच, माजी दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हे मान्य केलेले होते.

भाजप सरकारने दहशतवादावर लक्ष केंद्रित न करता ते पाकिस्तानवर केंद्रित केले. त्याकरिता जनतेचा निर्विवाद पाठिंबाही मागितला. असे केल्याने आपली धोरणात्मक चुकांची जबाबदारी टळत नाही, त्यामुळे काही प्रश्न सतत अनुत्तरित राहत जातात. काँग्रेस व विरोधकांना झोडपून काढणारी राजकीय भाषणे करण्यावाचून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एकही दिवस जात नाही.

जम्मू-काश्मीर पुरतेच बोलायचे तर सरकार जोपर्यंत काश्मीर खोऱ्यातील लोकांच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रश्न सोडवत नाही, ते आपल्यापासून का दूर जात आहेत हे समजून घेत नाही, तोपर्यंत तेथील दहशतवादाचा धोका संपणार नाही; उलटपक्षी दहशतवादाचे स्वरूप उग्र होत चालले आहे, त्याचे पैलू विस्तारत आहेत. तो आता राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न बनला आहे.

कदाचित परिस्थिती त्या दिशेने जावी असेच भाजपला वाटत असावे. कारण तसे केले तरच ‘पाकिस्तानचा पराभव’ केल्याचा दावा त्यांना करता येईल. ही प्रचाराची दिशा जणू ठरल्या कथानकाप्रमाणे चालली असेलही, परंतु या कथानकाला निवडणुकीच्या वास्तवाद्वारे कलाटणीही मिळू शकते. कारगिल युद्धाच्या वेळी ‘ऑपरेशन पराक्रम’ राबवण्यात आले, नंतर इंडिया शायनिंग प्रचार मोहीम झाली. त्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी हे हुकमाचा पत्ता होते, पण तरी शहाण्यासुरत्या लोकांनी नवीन सरकारची धुरा वेगळा पक्ष व त्याच्या मित्र पक्षांकडे सोपवली होती.

article--on-indian-newspaper

‘देशद्रोही’ वृत्तपत्रे!


16  

पंतप्रधान कार्यालयाने राफेल करारात समांतर वाटाघाटी का केल्या असाव्यात? याच वाटाघाटींमुळे, ३६ विमानांपैकी प्रत्येक विमान हे ५४.६६ कोटी रुपयांनी महागात पडलेले नाही काय? हे प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा खेळ यथेच्छ खेळला जाऊ शकतो; पण प्रश्न उरतीलच..

राफेलचा वाद काही मिटायला तयार नाही व तो सरकारची पाठ सोडणारही नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानात केलेल्या हवाई हल्ल्यांना एक वेगळाच रंग देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून चालू आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या हवाई हल्ल्यानंतर असे विधान केले होते की, आज जर राफेल विमाने असती तर आपली क्षमता जास्त असली असती. त्यांच्या या  विधानाने काही काळ मागे पडलेल्या राफेलवरची  धूळ पुन्हा झाडली गेली व नव्याने चर्चा सुरू झाली. त्यांचे हे विधान येते न येते तोच दोन दिवसांनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने राफेल करारावर आणखी एक लेख प्रसिद्ध केला. तो शोध पत्रकारितेवर आधारित होता हे वेगळे सांगायला नको. याच वृत्तपत्राने बोफोर्सच्याही बातम्या दिल्या होत्या. राफेलबाबत एन. राम यांनी लिहिलेल्या लेखात, ‘एनडीएचा राफेल करार हा यूपीएच्या करारापेक्षा २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त होता’ या भारताच्या महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढलेल्या निष्कर्षांला सुरुंग लावला. अर्थाच यात सरकारचा दावा तर असा होता की, यूपीएपेक्षा सध्याच्या एनडीए सरकारने केलेला करार ९ ते २० टक्क्यांनी स्वस्त आहे. पण तो निष्कर्ष महालेखापरीक्षकांनी फेटाळून एनडीएचा करार यूपीएपेक्षा केवळ २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे म्हटले होते. त्यात सरकारच्या दाव्यातील निम्मी हवा गेलीच होती, आता महालेखापरीक्षकांचा निष्कर्षही ‘द हिंदू’ने खोटा ठरवला आहे.

कोणता करार स्वस्त?

हा प्रश्न अगदी साधा सोपा आहे. यूपीएच्या काळात दसॉ कंपनीला ‘बँक हमी व गुणवत्ता हमी’ द्यावी लागणार होती. आता एनडीए  सरकारने केलेल्या करारात या सगळ्या अटी माफ करण्यात आल्या होत्या. जेव्हा एखादी कंपनी बँक हमी देते तेव्हा त्या कंपनीलाच त्याचा आर्थिक भार सोसावा लागतो. यूपीएच्या काळात दसॉ कंपनीला ती झळ सोसावी लागली असती. अशा हमीची किंमत मोजावी लागते हे कुठल्याही उद्योजकाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राफेल करार हा अदमासे साठ हजार कोटी रुपयांचा असल्याने त्यात बँक हमीची रक्कमही जास्त राहिली असती.

एक करार हा बँक हमीशी जोडलेला आहे व दुसऱ्या करारात बँक हमी माफ केलेली आहे, हे लक्षात घेता किमान शहाणपण असलेला कुणीही माणूस हेच सांगेल की, पहिल्या करारात बँक हमीची रक्कम ही कराराच्या एकूण किमतीत धरावी लागेल किंवा एनडीएच्या कराराशी तुलना करताना ती वगळावी लागेल कारण एनडीए सरकारने बँक हमी माफ केली आहे. पण महालेखापरीक्षकांनी या बँक हमी शुल्काचे आकडे दोन भागात सांगितले आहेत.

बँक हमी शुल्क- एएबी १ दशलक्ष युरोकामगिरी हमी व वॉरंटी शुल्क – एएबी २ दशलक्ष युरो

एकूण – एएबी ३ दशलक्ष  युरो

महालेखापरीक्षकांची आकडेवारी ही जुळवलेली आहे यात शंका नाही कारण सरकारने डोळे वटारल्यानंतर त्यांचे अवसान गळाले व त्यांनी किमतीबाबतच्या माहितीत गोलमाल करून तो अहवालच गुळमुळीत करून टाकला, त्यांनी सरकारला सोयीचा अहवाल दिला. सरकारने सांगितले तसे निष्कर्ष त्यांनी जाहीर केले. त्यात म्हटले आहे की, ‘‘एकूण या करारात ‘एएबी३ दशलक्ष युरो’ इतकी बचत झाली आहे.. याचे कारण ‘बँक हमी माफ केल्याने वाचलेली रक्कम कंपनीने संरक्षण मंत्रालयाला दिली आहे.’ मंत्रालयाने बँक हमी गणनाचे हे लेखापरीक्षण मान्य केले, पण बँक हमी माफ केल्याने मंत्रालयाचा फायदा झाला आहे असे स्पष्ट केले आहे. लेखापरीक्षणात म्हटले आहे की, मे. दसॉ कंपनीला यात बँक हमी माफ करण्यात आल्याने फायदा झाला आहे. त्यामुळे २००७ मधील कराराच्या तुलनेत आताचा करार दसॉ कंपनीला फायद्यात पडला आहे.’’

महालेखापरीक्षकांचा नुकसानाला हातभार

बँक हमी शुल्क हे यात जनतेपासून लपून राहिलेली बाब आहे तो मुद्दा विचारात घेतल्याशिवाय दोन करारांची तुलना करणे चुकीचे आहे. ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने म्हटले आहे की, त्यांनी भारतीय वाटाघाटी पथकाच्या अहवालातून जी माहिती मिळाली त्याआधारे बातम्या दिल्या आहेत. जर बँक हमीची ५७४ दशलक्ष युरोची रक्कम विचारात घेतली आणि ती यूपीएच्या करारातून वजा केली तर एनडीएचा करार हा २४६.११ दशलक्ष युरोने महागात जातो. सध्याचा विनिमय दर बघितला तर तो एका युरोला ८० रुपये इतका आहे त्यामुळे एनडीए सरकारचा करार हा १९६८ कोटी रुपयांनी महागात पडला आहे. हा हिशेब  पकडला तर ३६ विमानांपैकी प्रत्येक विमान हे ५४.६६ कोटी रुपयांनी महागात पडले आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने राफेल करारात समांतर वाटाघाटी का केल्या असाव्यात हे एक गूढ आहे. यात भारतीय वाटाघाटी पथकाला डावलून पंतप्रधान कार्यालयाने एककेंद्री अधिकार राबवून हा करार केला. शिवाय या करारात भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करणारे तीन मुद्देच काढून टाकण्यात आले. भ्रष्टाचार झालाच नाही हे दाखवण्यासाठी सरकारने ही नामी युक्ती शोधली असेल तर नवल नाही. सरकारने यात बँक हमी व सार्वभौम हमी माफ केली. यातील रक्कम जमा करण्यासाठी बयाणा खाते यात उघडण्यात आले नाही. दसॉ कंपनीविषयी सरकारला प्रेम व जिव्हाळा दाटून आल्याशिवाय हे सगळे शक्य नाही. राफेल करारातील गूढ पैलूंची चौकशी करण्याचे काम महालेखापरीक्षकांनी करणे अपेक्षित होते पण त्यांनी ते न करून देशाचे नुकसान केले आहे.

‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने राफेल करारातील छुपे मुद्दे एकामागोमाग एक बाहेर काढत सरकारचा पर्दाफाश केला, त्यावर सरकारचा प्रतिसाद काय होता तर म्हणे राफेल कराराची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीस गेली. यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप दाखल करण्याची धमकीही सरकारने देऊन टाकली आहे. या धमक्या सरकारच्या वतीने देण्यासाठी महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांना मैदानात उतरवण्यात आले.

‘चोरीच्या कागदपत्रां’चा इतिहास

यापूर्वीही भारत सरकारने २०१२-१४ मध्ये स्विस बँकेत खाती असलेल्यांची नावे फ्रान्स व जर्मनीला कळवली होती. अर्थात ती नावे हॅकिंगमधून उघड झाली होती. प्राप्तिकर खात्याने त्याच यादीतील भारतीयांवर नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर कराची मागणी करून खटलेही भरले होते. त्या वेळी प्राप्तिकर खाते चोरीच्या कागदपत्रांच्या आधारे कारवाई करीत होते का असा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे २०१६ मध्ये एका विधि आस्थापनेतून ११.५ दशलक्ष कागदपत्रे (‘पनामा पेपर्स’) बाहेर फुटली होती ती कुणी तरी चोरली होती का, नंतर ही कागदपत्रे सूदडॉइश झायटुंग या जर्मन वृत्तपत्राला मिळाली ती त्यांनी ‘इंटरनॅशनल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स’ या संस्थेबरोबर वाटून घेतली. त्यांनी काही वृत्तपत्रांच्या मदतीने त्याचे विश्लेषण केले त्यात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या पत्रकारांचाही मोठा वाटा होता. त्या वेळी प्राप्तिकर खात्याने यातील खातेदारांची नावे उघड केली, त्यात भारतीय व अनिवासी भारतीयांचा समावेश होता. त्या वेळी कुणीही सगळी नावे चोरीच्या कागदपत्रातील आहेत असा आक्षेप घेतला नाही.

अमेरिकेने व्हिएतनामवर आक्रमण केले होते त्याची कागदपत्रे ‘पेंटॅगॉन पेपर्स’ नावाने प्रसिद्ध आहेत त्या वेळी अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांचा या युद्धाबाबतचा गोपनीय अहवाल १९७१ मध्ये फुटला होता. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने तो प्रकाशित करण्याची तयारी चालवली असताना अमेरिकी सरकारने वृत्तपत्रांवर खटले भरले. त्या वेळी अमेरिकेतील न्यायालयाने सहा विरुद्ध तीन या बहुमताने दिलेला निकाल असा की, ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ व ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ यांना ही कागदपत्रे व त्यावर आधारित बातम्या देण्यास परवानगी आहे. याच निकालात, ‘या वृत्तपत्रांवर कुठलीही परिनियंत्रण (सेन्सॉरशिप) अथवा दंडाची कारवाई केली जाणार नाही’ असे संरक्षणही दिले होते. त्या वेळी अमेरिकेतील न्यायाधीश ब्लॅक, डग्लस, ब्रेनन ज्युनियर, स्टेवर्ट, व्हाइट व मार्शल यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सन्मान केला. ‘यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल,’ असा कुठलाही युक्तिवाद मान्य केला नाही. उलट या न्यायाधीशांनी निकालात असे म्हटले होते की, लोकशाही प्रक्रिया जर अबाधित ठेवायची असेल तर ही माहिती प्रकाशित केलीच पाहिजे. त्यात ती कागदपत्रे चोरीची आहेत असा उल्लेखही कुणी तेव्हा केला नाही.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात, या वेळी ती भारतात झाली आहे इतकेच. पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या मंत्र्यांनी ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राला देशद्रोही तर ठरवून टाकले आहे, त्यापेक्षाही कारवाईची धमकी देण्यापर्यंत त्यांची मजल पुढे गेली आहे. पण त्यांच्या या टीकेने लोक ‘द हिंदू’ वृत्तपत्र वाचायचे थांबणार नाहीत. राफेल विमानेही येतील, चौकशी सुरू राहील. सत्यही बाहेर येईल व देशातील जनजीवन सुरळीत चालू राहील.

book-review-

वैशिष्टय़पूर्ण दीर्घयादी


105  

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साहित्यविषयक पुरस्कारांमध्ये ‘नोबेल’च्या तोडीस तोड स्थान मिळवणाऱ्या ‘मॅन बुकर इंटरनॅशनल प्राइझ’ची यंदाची दीर्घयादी (प्राथमिक यादी) बुधवारी जाहीर झाली. मार्चच्या मध्यात दीर्घयादी जाहीर करण्याचा शिरस्ता कायम राखत मॅन बुकर इंटरनॅशनलच्या निवड समितीनं जाहीर केलेली १३ पुस्तकांची ही यादी इंग्रजी ग्रंथव्यवहारातले बदलते प्रवाहच अधोरेखित करणारी आहे.

मूळ इंग्रजीतच प्रसिद्ध वा इंग्रजीत अनुवादित आणि ब्रिटन -आर्यलडमध्ये प्रकाशित झालेल्या जगभरातला कुठल्याही लेखकाच्या कथनसाहित्याला दिल्या जाणाऱ्या या पुरस्काराची सुरुवात झाली २००५ साली. आधी द्वैवार्षिक असणारा हा पुरस्कार २०१६ पासून वार्षिक झाला. जगभरातील उत्तम कथनसाहित्य इंग्रजीत येणं आणि त्या-त्या लेखकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळणं, हे या पुरस्कारामुळं साध्य होतंच; परंतु अनुवादित पुस्तकाच्या लेखक व अनुवादक अशा दोघांमध्ये ५० हजार पाऊंडांची (म्हणजे सुमारे ४५ लाख रुपयांची!) घसघशीत रक्कम विभागून देणाऱ्या या पुरस्काराबद्दल गेल्या काही वर्षांत उत्सुकता वाढली आहे.

यंदाची दीर्घयादी ही उत्सुकता आणखी वाढवणारी आहे. १२ देश व नऊ भाषांतल्या १३ लेखकांची ही यादी. त्यात गतवर्षी ‘फ्लाइट्स’ या कादंबरीसाठी हा पुरस्कार मिळवणारी पोलिश कार्यकर्ती- लेखिका ओल्गा टोकरचक हिची ‘ड्राइव्ह यूअर प्लो ओव्हर द बोन्स ऑफ द डेड’ अशा लांबलचक नावाची कादंबरी आहे.

ओल्गाला यंदाही पुरस्कार मिळतो का, याबद्दल अनेकांना उत्सुकता असेल. ओल्गाबरोबरच यंदाच्या यादीत आणखी सात स्त्री लेखकांचा समावेश आहे, हेही या यादीचे वैशिष्टय़च म्हणावे लागेल. स्पॅनिश लेखिका सामन्ता श्वेब्लिन (‘माऊथफूल ऑफ बर्ड्स’), अरबी भाषिक जोखा अल-हार्थी (‘सेलेस्टिअल बॉडीज्’), चिनची कान शू (‘लव्ह इन द न्यू मिलेनियम’), फ्रान्सची अ‍ॅनी इरनॉक्स (‘द इयर्स’), जर्मनीची मॅरियन पॉशमन (‘द पाइन आयलँड्स’), स्वीडनची सारा स्ट्रीड्सबर्ग (द फॅकल्टी ऑफ ड्रीम्स’), आलिया त्रॅबुको झेरान (‘द रिमेन्डर’)- या त्या स्त्री लेखक! याव्यतिरिक्त या यादीत द. कोरियाचे बुजुर्ग लेखक हांग सोक-यांग (‘अ‍ॅट डस्क’), पॅलेस्टिनी लेखक माझेन मारूफ (‘जोक्स फॉर द गनमेन’), फ्रान्सचा कादंबरीकार हबर्ट मिंगारेली (‘फोर सोल्जर्स’), कोलंबियन लेखक जुआन गॅब्रिएल वास्क्वेझ (‘द शेप ऑफ द रुइन्स’) आणि डच कादंबरीकार टॉमी वेयिरगा (‘द डेथ ऑफ मुरात इद्रिसी’) या पाच पुरुष लेखकांचा समावेश आहे.

यातील येल युनिव्हर्सिटी प्रेसचं एक आणि ग्रँटाची दोन पुस्तकं वगळता, यादीतील इतर पुस्तके मात्र छोटय़ा, फारशा गवगवा न झालेल्या प्रकाशन संस्थांनी प्रसिद्ध केली आहेत, हेही या यादीचे एक वैशिष्टय़च! येत्या ९ एप्रिलला यातील सहा पुस्तकांची लघुयादी जाहीर होणार आहे.

editorial-on-unemployment-poverty-alleviation-productivity-of-agriculture-emerging-issues

एक ‘नीरव’ शांतता..


537  

बेरोजगारी, दारिद्रय़ निर्मूलन, शेतीची उत्पादकता, आर्थिक गुन्हे घडण्याची कारणे.. या खऱ्या प्रश्नांना आपण कधी भिडणार?

माहिती आहे तशी देण्यापेक्षा न देण्याकडेच आपला शासकीय कल असतो. यास जोड मिळते ती एकंदरच विचारक्षमता झडलेल्या नागरिकांची. हा वर्ग बौद्धिक चर्चा वा वादसंवादापेक्षा भावनिक लाटांवर हिंदोळे घेण्यातच धन्यता मानतो. सध्यादेखील तसेच होत आहे..

‘आमचे दोष आम्हांस कधी दिसू लागतील?’ हा गोपाळराव आगरकर यांनी सुधारकात १३० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या एका लेखाचा मथळा. नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमांच्या पाश्र्वभूमीवर आगरकरांना पडलेला प्रश्न आजही कालसुसंगत वाटू शकतो. या लेखात ‘राजा कालस्य कारणम्’ या वचनाचा आगरकर धिक्कार करतात.

‘‘राजा आई, राजा बाप, राजा करील ती पूर्वदिशा, लोक राजाचे गुलाम’’ ही स्थिती त्यांना मान्य नव्हती. आगरकरांचे बहुतांश लेखन नेटिव्हांच्या विचारशून्यतेबाबत आहे. समाजाने स्वतंत्र विचार करावयास शिकण्याची कशी गरज आहे, हे आगरकर आपल्या लिखाणातून वारंवार दाखवून देतात. त्यानंतर आपणास स्वातंत्र्य मिळाले आणि गंगा-यमुना-कावेरीतून बरेच पाणी वाहून गेले. तथापि समाजाने विचार करावयाची सवय लावून घेतली आहे किंवा काय याबाबत मात्र आगरकरांनी विचारलेल्या प्रश्नाची वैधता आजही कायम राहते.

असे म्हणावयाचे कारण म्हणजे पुलवामा आणि नंतर बालाकोट घडल्यापासून या देशातील बहुसंख्य जनांनी देशापुढील खऱ्या समस्यांबाबत विचार तर सोडाच, पण चर्चा करणेदेखील सोडून दिल्यासारखी परिस्थिती आहे. सत्ताधारी, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांस विचार करू शकणारी जनता बहुश: नकोशीच असते.

त्याचमुळे इंदिरा गांधी यांच्या गरिबी हटाव घोषणेवर जनता लुब्ध होऊन त्यामुळे जणू आपले दारिद्रय़ दूर झाले असे मानून त्या आनंदात बेहोष होऊ शकते आणि किसको चाहिए अच्छे रस्ते असे विचारणाऱ्या लालूप्रसाद यादव यांच्या मागे उभी राहू शकते. ही परिस्थिती देशाने वारंवार अनुभवली. जयप्रकाश नारायण यांचे संपूर्ण क्रांतीचे आश्वासन देणारे जनआंदोलन वा अण्णा हजारे यांचा, त्यांनाच नेमका ठाऊक नसलेला दुसरा वा तिसरा स्वातंत्र्यलढा, ही त्याची अलीकडच्या काळातील उदाहरणे.

आताही तेच अनुभवास येत असून पाकिस्तान हीच जणू या देशापुढील एकमेव समस्या आहे आणि एका बालाकोटच्या दणक्याने ती मिटली आहे या आनंदात मशगूल राहण्यात समाजातील एका घटकास धन्यता वाटू लागली आहे. तथापि आपली विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांनी तरी या देशापुढील खऱ्या समस्यांचे काय झाले, या प्रश्नाचा विचार करणे अगत्याचे आहे. याचे कारण पाकिस्तानचे शेपूट हे वाकडेच राहणार असून त्यास त्या देशातील राज्यकर्त्यांचा इलाज नाही.

आपले तसे नाही. भारताविरोधात आगळिका करीत राहणे हा त्या देशाचा एकमेव कार्यक्रम होता. आणि तोच त्यांचा एकमेव कार्यक्रम असणार आहे. त्यातून आपले कमीत कमी नुकसान कसे होईल हे पाहणे आणि पाकिस्तानच्या मनात भीती निर्माण करणे इतकेच आपण करू शकतो. ते करावयाचे तर पुलवामा मुळात घडले का, उरी घडले कसे आणि पठाणकोट येथे भर लष्करी छावणीतील मुदपाकखान्यापर्यंत दहशतवादी घुसलेच कसे, या प्रश्नांस सामोरे जावे लागेल. या घटनांचा सूड आपण उगवला ते ठीक. पण मुळात या घटना घडणे हे आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्ह आहे, हे आपण मान्य करणार की नाही, हा प्रश्न आहे.

वातावरणाची मानसिकता अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांस भिडण्याची नसल्याने ते वगळता देशासमोरील अन्य महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा विचार येथे करावा लागेल.

ते अर्थातच आर्थिक आहेत आणि त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा शेती क्षेत्राशी निगडित आहे. या देशातील निम्म्याहून अधिक जनता अजूनही शेती क्षेत्रावरच अवलंबून असून त्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट केले जाणार असल्याचे आपणास सांगितले गेले आहे. परंतु तूर्तास २०१८-१९ चा अंदाज असा की या क्षेत्राचा विकासदर प्रत्यक्षात २.७ टक्क्यांवर असेल. गतसाली म्हणजे २०१७-१८ या वर्षांत तो पाच टक्के होता. याचा अर्थ यंदा तो जवळपास निम्म्याने कमी होईल. या संदर्भात विख्यात कृषी अर्थविश्लेषक अशोक गुलाटी यांचे सविस्तर विवेचन आम्ही रविवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले.

जाणकार वाचकांनी त्याची दखल घेतली असेल. त्याबाबत विचार करावा अशी बाब म्हणजे याच सरकारने नेमलेल्या समितीनेच कृषी विकासाचा वार्षकि दर १०.४ टक्के इतका असायला हवा, असे सुचवले आहे. तो तसा राहिला तर आणि तरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीच्या जवळपास जाऊ शकेल.

तेव्हा अपेक्षित १०.४ टक्के आणि वास्तवातील २.७ टक्के यातील तफावत किती आहे इतके तरी आपणास निश्चित कळू शकेल. तसेच ग्रामीण भागात बिगरकृषी उत्पन्नही नीचांकी पातळीवर घसरल्याचे उघड होते. म्हणजे शेतमालाला भाव नाही आणि शेत/बिगरशेतमजुरांच्या हाताला काम नाही, अशी स्थिती.

दुसरा मुद्दा आहे तो रोजगारनिर्मितीचा. १९७७-७८ या वर्षी या देशातील बेरोजगारांचे प्रमाण २.५ टक्के इतके होते. यानंतर प्रचंड प्रमाणावर आपला अर्थविकास झाला. त्यातील महत्त्वाचा टप्पा १९९१ सालचा. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या काळातील आर्थिक सुधारणांच्या काळात औद्योगिकीकरणास मोठी गती मिळाली.

त्या काळात तेवढा बेरोजगारीचा दर १.९ टक्के इतका कमी झाला. हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा उच्चांक. त्यानंतर मात्र सातत्याने बेरोजगारीचा दर वाढतच गेला असून २०१७-१८ या वर्षांत तर तो ६.१ टक्के इतका झाल्याचे सरकारी अहवालच सांगतो. त्यानंतर यंदाच्या वर्षी सरकारने फक्त अर्थसंकल्पच सादर केला. निवडणुकांचे वर्ष असल्याने राजकीय चातुर्य दाखवीत आर्थिक पाहणी अहवाल मात्र प्रसृत केला नाही.

त्यामुळे बेरोजगारीचा सरकारमान्य तपशील आपणास कळू शकला नाही. सांख्यिकी विभागाचा तपशील सरकारला मान्य नाही आणि त्या संदर्भातील वाद अद्याप मिटलेला नाही. सरकारची भिस्त आहे ती उद्योजकांच्या संघटनेच्या आकडेवारीवर. या देशातील उद्योजक खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान राहण्यातच धन्यता मानतात. सरकारनिरपेक्ष विचार करणे त्यांच्या रक्तात नाही. त्यामुळे सरकार रागे भरेल असे काही करण्यास ते धजत नाहीत.

तेव्हा त्यांच्या आकडेवारीवर किती विश्वास ठेवावा हा प्रश्नच आहे. त्यात विविध आर्थिक धोरणांमुळे गरिबी किती दूर झाली याचे मोजमाप करण्याचे आपले दंडकच नक्की नाहीत. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील मत्रेश घटक यांनी अलीकडे दाखवून दिल्यानुसार २०११ नंतर भारतात दारिद्रय़ निर्मूलनाचा अधिकृत तपशीलच आपल्याकडे उपलब्ध नाही.

परंतु यास किती धक्कादायक म्हणायचे हा प्रश्नच. कारण माहिती आहे तशी देण्यापेक्षा न देण्याकडेच आपला शासकीय कल असतो. यास जोड मिळते ती एकंदरच विचारक्षमता झडलेल्या नागरिकांची. हा वर्ग बौद्धिक चर्चा वा वादसंवादापेक्षा भावनिक लाटांवर हिंदोळे घेण्यातच धन्यता मानतो. सध्यादेखील तसेच होत असून बालाकोट कारवाईमुळे जणू देशासमोरील सर्वच प्रश्न सुटले असे त्यांस वाटू लागले आहे.

आर्थिक आव्हाने, विजय मल्या वा नीरव मोदी यांचे गुन्हे नक्की घडलेच कसे आणि त्यातून आपण काय सुधारणा करणार यात आपणास काही रसच नाही आणि तसे काही होतही नाही. मल्या वा मोदी यांनी बुडवलेल्या पशाच्या वसुलीपेक्षा आणि परत तसे प्रकार होऊ नयेत यापेक्षा त्यांस तुरुंगवास होणार की नाही याचीच चर्चा. आणि तो झाला नाही तरी त्यांचा बंगला पाडला ही घटनादेखील आपणास आनंदाच्या चीत्कारांत दंग राहण्यासाठी पुरते. अशा वेळी देशासमोरील खऱ्या प्रश्नांवर आपल्याकडे असलेली ‘नीरव’ शांतता जीवघेणी म्हणावी लागेल. गोपाळरावांनी तेव्हा ती व्यक्त केली. आता ते असते तरी हीच चिंता व्यक्त करते.

boeing-737-max-8-india-bans-boeing-737-max-aircraft

उडते की पडते?


20  

अल्पावधीत अपघातग्रस्त झालेल्या ‘बोइंग-७३७ मॅक्स’ प्रकारच्या विमानावर अनेक देशांनी उड्डाणबंदी घातल्यानंतर आपल्याला जाग आली..

भारताच्या मुलकी विमान वाहतूक संचालनालयाने अखेर मंगळवारी रात्री ‘बोइंग-७३७ मॅक्स ८’ प्रकारच्या विमानांवर देशभर उड्डाणबंदी घातली. बुधवार सायंकाळपासून उड्डाणबंदीबरोबर अवकाशबंदीही जाहीर झाली आहे. थोडक्यात भारताचे आकाशही बोइंग-७३७ मॅक्स विमानांसाठी तूर्त प्रतिबंधित आहे.

प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्रात अगदी अलीकडेपर्यंत लोकप्रिय असलेल्या या छोटय़ा विमानासाठी गेले तीन दिवस अनेक प्रतिकूल घडामोडींचे ठरले. या तीन दिवसांमध्ये १३ देशांतील २७ विमान कंपन्यांनी या विमानासाठी उड्डाणबंदी जाहीर केली. या प्रकारच्या विमानाला गेल्या सहा महिन्यांत झालेले दोन भीषण अपघात म्हणजे योगायोग नव्हते यावर जगभर विमान विश्लेषकांमध्ये मतक्य होऊ लागले आहे.

ते या नवीनतम विमानाच्या भविष्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. बोइंग-७३७ मॅक्स हे विमान दोन वर्षांपूर्वी बाजारात आले. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात इंडोनेशियात लायन एअर कंपनीच्या विमानाला पहिला अपघात झाला. त्यात १८९ प्रवासी मृत्युमुखी पडले. आता रविवारी इथियोपियन एअरलाइन्स कंपनीच्या विमानाला अपघात झाला, त्यात १५७ प्रवासी मृत्युमुखी पडले.

इंडोनेशियन विमानाचा वैमानिक भारतीय होता. दोन्ही अपघातांमध्ये काही निवासी आणि अनिवासी भारतीय प्रवासी प्राणास मुकले. इंडोनेशियातील विमान कंपन्या आणि विमान वाहतूक प्राधिकरण सुरक्षिततेच्या बाबतीत अतिशय ढिसाळ मानले जातात. इथियोपियाबाबत मात्र तशी परिस्थिती नाही. इथियोपियन एअरलाइन्सचे सुरक्षितता प्रगतिपुस्तक अतिशय नेटके आहे. म्हणूनच जगभर बोइंग-७३७ मॅक्स विमानांच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले, ते या दुसऱ्या अपघातानंतर. या सगळ्या घटनांच्या केंद्रस्थानी आहे नवीन विमानातील तथाकथित सुधारणा!

बोइंग-७३७ मॅक्स विमान अत्याधुनिक करण्याच्या नावाखाली या विमानात एक प्रणाली बसवण्यात आली. उड्डाण करताना विमानाचे नाक जमिनीपासून विशिष्ट कोनातच उचलले गेले पाहिजे. हा कोन कमी राहिला, तर विमानाला आवश्यक ती ‘उचल’ किंवा लिफ्ट मिळणार नाही आणि ते समोरच्या दिशेने भरकटत जाऊन कोसळेल. याउलट, उड्डाणाचा कोन अधिक झाला, तर वेग कमी होऊन उड्डाणात अडथळे येऊन विमान अपघातग्रस्त होऊ शकते.

या दुसऱ्या अवस्थेला ‘स्टॉल’ असे संबोधले जाते. ही दुसरी शक्यता अधिक साहजिक असल्याचे गृहीत धरून बोइंग-७३७ मॅक्सच्या नियंत्रण यंत्रणेमध्ये ही प्रणाली बसवण्यात आली. विमानाचे नाक प्रमाणाबाहेर अधिक उचलले जाते असे वाटल्यास ही प्रणाली ते खाली आणण्याचा प्रयत्न करते. पण याविषयीची माहिती चुकीची असल्यास गंभीर परिस्थिती उद्भवते. कारण काही वेळा नाक योग्य स्थितीत असूनही ते खाली आणले जाते आणि अशा वेळी विमानावर नियंत्रण मिळवणे हे वैमानिकासाठी अतिशय आव्हानात्मक ठरते.

इथियोपियन एअरलाइन्सच्या अपघाताची चौकशी सुरूच झालेली नाही. परंतु लायन एअरच्या अपघातास बोइंग-७३७ मॅक्समध्ये बसवलेली सदोष प्रणाली काही प्रमाणात जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जगभर बोइंग-७३७ मॅक्सच्या नवीन यंत्रणेचे प्रशिक्षण देणारे पुरेसे प्रतिरूपक किंवा सिम्युलेटर उपलब्ध नाहीत. भारतात स्पाइस जेट आणि जेट एअरवेज या विमान कंपन्या या प्रकारची विमाने वापरतात. पण येथील वैमानिकांना भारतात नव्हे, तर सिंगापूरमधील प्रतिरूपकांवर अवलंबून राहावे लागते.

त्यामुळे विमानाचे नाक उड्डाण घेतल्यानंतर अचानक खाली आले, तर या आणीबाणीच्या परिस्थितीत नेमके काय करायचे याविषयीचे प्रशिक्षण फारच थोडय़ा वैमानिकांना आतापर्यंत मिळाले आहे. कोणतीही नवीन प्रणाली आणताना ती नादुरुस्त झाली किंवा अपयशी ठरली तर पर्यायी व्यवस्था काय, याविषयीची माहिती आणि प्रशिक्षण देणे हे विमान कंपनीचे आद्य कर्तव्य आहे. बोइंगसारख्या अग्रणी कंपनीकडून या आघाडीवर कुचराई झाली का, हे तपासावे लागणार आहे.

ही विमाने सुरक्षित असल्याचा दावा बोइंगतर्फे केला जात आहे. पण आपली प्रणाली सदोष कशी नाही, हे त्यांनी अद्यापही सप्रमाण दाखवून दिलेले नाही. चूक कबूल केल्यास मृतांच्या नातेवाईकांकडून आणि काही सरकारांकडूनही भरपाईची मागणी होऊ शकते, ही भीती असली तरी तसे न केल्यास उद्या सर्वच विमाने उड्डाणबंदीमुळे जमिनीवर राहतील आणि एक दिवस भंगारात निघतील! ही दुसरी शक्यता बोइंगसाठी अधिक घातक ठरते.

वैमानिकांविषयी एक वाक्य प्रचलित आहे. ते म्हणजे, कोणत्याही नवीन तंत्रज्ञानाविषयी हा समुदाय अंगभूत संशयी असतो! हा संशय निराधार नाही. विशेषत: प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्रात जवळपास प्रत्येक दशकात नवीन प्रकारची विमाने आणि त्यांच्या बरोबरीने नवीन तंत्रज्ञान बाजारात येत असतात. या तंत्रज्ञानाविषयी, विमानांविषयी वा विमानांतील बदलांविषयी जो सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक आहे, अशा वैमानिकांच्या मताला नगण्य किंमत असते.

वैमानिक उड्डाणांविषयीचे तज्ज्ञ असतात, पण ते तंत्रज्ञ नव्हेत असा एक युक्तिवाद याबाबत मांडला जातो. बोइंग-७३७ मॅक्स विमान हे छोटय़ा प्रवासी जेट विमानांच्या क्षेत्रात अत्यंत अत्याधुनिक मानले जाते. सध्या जगभर या विमानाची स्पर्धा एअरबस कंपनीच्या ए-३२० निओ विमानाशी आहे.

मागणी नोंदणीच्या बाबतीत ए-३२० निओने बोइंग-७३७ मॅक्सवर मोठी आघाडी घेतलेली आहे. या क्षेत्रात आता मध्यम आणि छोटय़ा आकाराच्या विमानांना पसंती मिळू लागली आहे. भारतासारख्या देशात तर देशांतर्गत विमानसेवेचे जाळे वाढवण्यासाठी ‘उडान’सारखी योजना जाहीर झाली आहे.

चीन, इंडोनेशिया, ब्राझील या देशांमध्येही विमान वाहतुकीची मागणी वाढत आहे. या बाजारपेठांवर लक्ष ठेवून असलेल्या विमान कंपन्या अद्ययावत विमाने बाजारात आणत असल्याचा दावा करत आहेत.

या जीवघेण्या स्पर्धेत प्रवाशांच्या सुरक्षेविषयी तितकीच खबरदारी बाळगली जाते का, याचा शोध घ्यावा लागेल. जगभर विमानांसाठी ग्राहक वाढत असले, तरी विमाने बनवणाऱ्या प्रमुख कंपन्या दोनच आहेत. बोइंग आणि एअरबस. याचा एक दुष्परिणाम म्हणजे, काही वेळा आहे त्या दोषासह किंवा पुरेशा चिकित्सेपूर्वीच विमाने स्वीकारावी लागतात.

बोइंग-७३७ मॅक्सचे स्पर्धक असलेल्या ए-३२० निओ या विमानात इंजिन गरम होण्याची समस्या उद्भवते. भारतात अनेकदा या समस्येमुळे उड्डाणे प्रलंबित झालेली आहेत. पण याबाबत फार काही करता येत नाही, कारण बाजारपेठेची गरज भागवू शकतील अशी इतर विमानेच उपलब्ध नाहीत. जगभरच्या अनेक विमान कंपन्यांनी बी-७३७ आणि ए-३२० खरीदणे थांबवून त्यांची अधिक आधुनिक भावंडे ताफ्यात घेतली.

या दोन्ही आधुनिक विमानांमध्ये समस्या उद्भवलेल्या आढळतात. या क्षेत्रातील द्वैमक्तेदारीची म्हणजे डय़ुऑपॉलीची ही दुखरी बाजू स्वीकारण्यावाचून सध्या तरी गत्यंतर नाही.

या संदिग्धतेमध्ये एक बाब मात्र स्पष्ट आहे. भारताच्या मुलकी विमान वाहतूक संचालनालयाने विमानांवर उड्डाणबंदी करण्यात दाखवलेली कुचराई. मंगळवारी अनेक देशांनी उड्डाणबंदी सुरू केल्यानंतर आपल्याला जाग आली. विमाने खरेदी करण्यातला आघाडीचा देश म्हणून भारताचे नाव घेतले जाते, पण विमान वाहतूक सुरक्षा निकषांविषयी आपला देश खूपच मागे आहे. तो का, ते आपल्या संचालनालयाकडे पाहून पटते.

रविवारचा अपघात झाल्यानंतरही सुरुवातीची संचालनालयाची भूमिका ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशीच होती, जी जीवघेणी ठरू शकते. यात सुधारणा झाली नाही तर हे विमान उडते नभांतरी या आपल्या काव्यपंक्तीत उडते ऐवजी पडते म्हणावे लागेल.

democracy-on-the-road-a-25-year-journey-through-india

निवडणुकोत्सवाचे रोचक पर्यटन


19  

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी किमान एका राज्यात भटकंती करायची, लोकांशी आणि नेत्यांशीही बोलायचं, हा रुचिर शर्मा यांचा गेल्या २५ वर्षांचा नेम. इथल्या तसंच अनिवासी भारतीय मित्रांच्या साथीने केलेल्या या भटकंतीचं वर्णन करताना शर्मा त्या-त्या काळातल्या भारताबद्दल सांगतात. वाचकाला लिखाणाशी जोडणारे तपशील पुरवतात..

सर्वप्रथम एक कबुली. रुचिर शर्मा हे माझ्या आवडत्या लेखकांपकी एक आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत लेख हा त्यांच्या पुस्तकाचा परिचय असेल.

परीक्षण नाही. वैश्विक पातळीवर वावरत असतानाही प्रामाणिकपणे स्थानिक बंध जपणारे जे कोणी मोजके भारतीय आहेत, त्यात शर्मा यांचा क्रमांक अव्वल असेल. वास्तव्यास ते अमेरिकेत असतात. न्यू यॉर्कच्या मध्यवर्ती भागात त्यांचे घर आहे. ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ या बडय़ा वित्त कंपनीचे आशिया खंडासाठीचे मुख्य गुंतवणूक धोरणतज्ज्ञ म्हणून ते ओळखले जातात. एका बाजूला अर्थविषयक जाणकारी आणि दुसरीकडे भारतीय राजकारणाची चूष यामुळे आर्थिक आणि राजकीय अशा दोनही आघाडय़ांवर रुचिर शर्मा उत्तम मांडणी करत असतात.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’, ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ वा लंडनचा ‘फायनान्शियल टाइम्स’ आदी नियतकालिकांतून त्यांचे स्फुट लिखाण येत असते. ते वाचणे हा आनंद असतो. ‘ब्रेकआऊट नेशन्स’, ‘राइज अँड फॉल ऑफ नेशन्स’ ही त्यांची याआधीची दोन पुस्तके. ती दोन्ही वैयक्तिक ग्रंथसंग्रहाचा महत्त्वाचा हिस्सा आहेत. या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या ‘डेमॉक्रसी ऑन द रोड’ या पुस्तकाबाबत उत्सुकता होती.

ती हे पुस्तक पुरेपूर पुरवते. त्याचा विषय असा : लेखक आणि त्याचे काही उच्चभ्रू मित्र, यात काही भारतीय पत्रकारही आले, गेली जवळपास तीन दशके भारतातील जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत दिशाहीन भटकंती करतात; त्यातील ही महत्त्वाची निरीक्षणे. १९७९ साली उत्तर प्रदेशातल्या बिजनोर येथील निवडणूक प्रचारसभेपासून यास सुरुवात होते. त्या वेळी या आजोळी गावात बडे प्रस्थ बनून राहिलेले आजोबा ‘बाबूजी’ शाळकरी रुचिरला निवडणूक प्रचारसभा पाहण्यास नेतात. तेथून त्यांचे सुरू झालेले निवडणूक पर्यटन आताच्या २०१९ सालच्या निवडणुकीपर्यंत येऊन थांबते. रुचिर शर्मा यांची लिहिण्याची शैली अनौपचारिक आहे.

सर्वसाधारण अनुभव असा की, वित्त क्षेत्रात बडय़ा पदांवर असलेल्या प्रत्येकाच्या बोलण्यात उगाचच जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भार जणू आपल्यालाच वाहायचा आहे, याची चिंता असते. भारतातील काही शहाणे तर ऐकवत नाहीत. ते पाहिल्यास आंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्रात ज्येष्ठ पदावर असूनही शर्मा आपले भारतीयपण लपवण्याचा जराही प्रयत्न करीत नाहीत. आपल्याकडे काही स्थानिक ‘निवासी अभारतीयां’सारखे वागतात. अनिवासी असूनही शर्मा यांच्या वागण्या-बोलण्यातून निवासीपण जाणवते. ते प्रामाणिक आहे.

त्यामुळे त्यांचे हे निवडणूक पर्यटन हे एका अर्थाने त्या-त्या काळातल्या निवडणुकांतल्या भारताचे वर्णन आहे.

लालूप्रसाद यादव यांच्या घरी त्यांच्या गाईघोडय़ांसमवेत गोठय़ात गप्पा मारून निघालेल्या शर्मा आणि दोस्तांची उत्तर प्रदेशपर्यंतच्या रस्त्यावरील प्रवासात जी काही कंबरमोड होते, ती आपण अनेकदा अनेक ठिकाणी अनुभवलेली असते. अशा प्रकारचे लिखाण करताना अमेरिका वा पाश्चात्त्य देशवासीय ‘गरीब बिच्चारे भारतीय’ अशा थाटात लिहीत असतात. शर्मा यांच्या लिखाणात असा कोणताही अभिनिवेश नाही की भूमिका नाही.

ते भारत आणि राजकारणी जसे दिसले तसे लिहितात. आजोळच्या बिजनोर या गावी निवडणूक प्रचारसभा पाहण्याच्या निमित्ताने रुचिर बऱ्याच वर्षांनी पुन्हा गेले. त्या वेळी त्यांना दिसलेलं आपलं गाव आपणही अनुभवलेलं असतं. तेच बकाल स्वरूप. उघडी गटारं. पकपकणाऱ्या कोंबडय़ा. पारापारांवर बसलेले रिकामटेकडय़ांचे जथे आणि या सगळ्यामुळे एकंदरच भरून राहिलेली निष्क्रिय उदासी. आपल्याही गावची ही किंवा अशीच काही स्थिती असते. ‘लहानपणी माझ्या गावातनं मुख्य शहरापर्यंत यायला चार तास लागायचे..

आज २१ व्या शतकातही तेवढाच वेळ लागतो’ असं शर्मा लिहितात तेव्हा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग तयार झाल्यानंतरही या दोन शहरांतलं अंतर कापायला तितकाच वेळ लागतो, हे आपल्याला जाणवून जातं. साधारण आजच्या भारताची हीच स्थिती आहे. तो जितका बदलतो तितका तो पूर्वी होता तसा भासतो, हे शर्मा यांचं निरीक्षण. त्यांच्या लहानपणी आजोळी जातव्यवस्था होती. शर्मा यांचे आजोबा त्या वेळी अस्पृश्य आदींची करत होते तशाच शब्दांत आता त्याच गावातल्यांची आजची पिढी बहुजन समाज पक्षाची संभावना करते. याचं वर्णन वाचल्यावर देशात नक्की काय बदललं, हा प्रश्न आपल्यालाही पडतो आणि मग गोवंश हत्याबंदी वगरे मुद्दे टोचायला लागतात.

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल- एक महत्त्वाचं राज्य असं नाही की गेल्या तीन दशकांत रुचिर आणि मित्रांनी तेथील निवडणुकीची यात्रा केली नाही. हा त्यांचा भक्तिभाव कौतुकास्पद खरा. ही मंडळी ज्या राज्यात हिंडायचंय त्या राज्यातच एखादी तगडी मोटार भाडय़ानं घेतात आणि ते राज्य उभंआडवं कापतात. वाटेत शेतकरी, स्थानिक सरपंच किंवा अन्य कोणी वगरेंशी त्यांचा मुक्त संवाद होतो. त्यातनं होणारं राजकारणाचं आणि समाजकारणाचं दर्शन विलोभनीय आहे.

दक्षिणेत अभिनेता राजकारण्यास ही मंडळी भेटायला गेली असता त्यांनी या सर्वाना आपल्या शयनगृहातच बोलावलं. हा नायक अभिनेता बिछान्यावर आडवा पडलाय आणि हे सर्व पायाशी, डोक्याशी बसून राजकारणाची चर्चा करतायत. तो संवाद मोठा रंजक आहे. मायावतींबाबतही यांचा अनुभव असाच. दलितांच्या नावे राजकारण करणाऱ्या मायावतींची राहणी ही एखाद्या सम्राज्ञीसारखी अतिश्रीमंतीची.

त्यांनी जेव्हा भेटीची वेळ या सगळ्यांना दिली तेव्हा गप्पा मारल्या त्या आपल्या शयनगृहात बसूनच. भारतीय राजकारण्यांचा हा मोकळेपणा अभूतपर्व आहे, असं शर्मा यांचं निरीक्षण. त्यांचं म्हणणं असं की, या राजकारण्यांवर परिस्थितीचा, नागरिकांचा इतका दबाव असतो की त्यांना स्वत:चं असं काही आयुष्यच राहत नाही. पण निवडणुकीच्या वेळी जेवढा हा राजकारणी आरपार दिसतो तितका अन्य कधी दिसत नाही, हेही त्यातून जाणवतं.

अशा मुक्त भटकंतीत वातावरण आहे तसं दिसतं. शर्मा ते तसंच मांडतात. अटलबिहारी वाजपेयींचा इंडिया शायनिंग पराभव वा २०१४ सालच्या निवडणुकीत पराभव वातावरणात भरलेला असूनही काँग्रेसची चाललेली निर्थक पोपटपंची शर्मा दिसली तशी सांगतात. आर्थिक प्रगती आणि राजकीय पक्षांची भाग्यरेखा याबद्दलची त्यांची निरीक्षणं विचार करण्यासारखी आहेत. पण सध्याच्या वातावरणात अत्यंत वाचनीय वाटेल असा भाग म्हणजे या सगळ्या उच्चभ्रूंची नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेली पहिली चर्चा.

राजकोटला एका झकास हॉटेलात या मंडळींची मोदी यांच्याशी भेट झाली. त्याआधी केशुभाई पटेल वगरेंशी या लोकांच्या भेटीगाठी झाल्या होत्या.

दिवसभर वणवण केल्यानंतर मद्यबंदी असलेल्या गुजरातेत या मंडळींना संध्याकाळी हॉटेलांत अधिकृत मार्गानं मद्य कसं सहज मिळतं वगरे तपशीलही शर्मा जाता जाता पुरवतात. त्या सगळ्या वातावरणात मोदींविषयी एक कुतूहलमिश्रित उत्सुकता होती. २००२ च्या दंगलींचा रक्तलांच्छित इतिहास त्यांना मागे सोडायचा होता.

नव्यानं प्रतिमानिर्मिती सुरू होती त्यांची. त्या वातावरणात त्यांची ही भेट झाली. सुरुवातीला मोदी मोकळेढाकळे होते. गप्पांना ढोकळा, फाफडा वगरेंची चविष्ट साथ होती. पण एका टप्प्यावर या गप्पांचं वातावरण गंभीर होत गेलं. शर्मा यांच्याबरोबरच्या मंडळींनी गुजरात दंगलींचा विषय काढला आणि मोदींचा चेहरा हळूहळू कठोर होत गेला. एका टप्प्यावर ते उठले आणि निघून जायला लागले. या कंपूमधल्या काही संपादकांनी त्यांना थांबवायचा प्रयत्न केला. पण मोदी थांबले नाहीत. गप्पा मारण्याच्या मिषानं तुम्ही माझा अपमान करताय, असं म्हणाले व निघून गेले.

त्यानंतर आजतागायत मोदींनी यातल्या कोणालाही भेट दिलेली नाही. नंतर अनेकदा यातल्या अनेकांनी एकत्रितपणे वा स्वतंत्रपणे मोदी यांना प्रचारसभांत गाठलं. पण मोदी भेटले नाहीत. यात आश्चर्य नाही. वृत्तवाहिन्यांतल्या मुलाखतींसाठी ओळखले जाणारे विख्यात पत्रकार करण थापर यांनी आपल्या ‘डेव्हिल्स अ‍ॅडव्होकेट’ या पुस्तकात असाच प्रसंग उद्धृत केला आहे. यातून देशाच्या सर्वोच्च नेतेपदावरील व्यक्तीचा वेगळा परिचय होतो.

साधारणपणे एक निवडणूक एक प्रकरण अशा पद्धतीनं या पुस्तकाची मांडणी आहे. त्यामुळे त्याची वाचनीयता चांगलीच वाढलीये. शर्मा विश्लेषकाच्या पद्धतीनं ते सांगत नसल्यामुळे पुस्तकवाचनाला एक गती येते. त्यातले त्यांचे निष्कर्षही बऱ्याच अंशी पटतात. अपवाद फक्त एका मुद्दय़ाविषयी.

अर्थकारण आणि राजकारण वगरे सर्व समीकरणं शर्मा मांडतातच. पण मतदारांची मानसिकता आणि मतदान यातलं नातंही ते उलगडण्याचा प्रयत्न करतात. तसं करताना त्यांचा एक मुद्दा विचारार्ह, पण तरी प्रश्न पडावा असा ठरतो. तो म्हणजे- या देशातील मतदार एककल्ली, एकारलेला आणि एकाधिकारशाहीशी साधर्म्य दाखवणारा नेता मान्य करत नाहीत. इंदिरा गांधी हे एक याचं उदाहरण दिलं जातं. पण ते सर्वव्यापी नाही. याचं कारण इंदिरा गांधी या विचारबिंदूच्या डावीकडच्याच होत्या. उजवीकडचा तसा नेता या देशाला माहीत नव्हता. त्यामुळे शर्मा यांचा हा निष्कर्ष कितपत खरा ठरेल, याविषयी शंका घ्यायला जागा आहे.

तिचं निरसन होईपर्यंत हे पुस्तक वाचायला हरकत नाही. विशेषत: सध्याच्या निवडणुकांच्या तापलेल्या वातावरणात दूरचित्रवाणी वा समाजमाध्यमांतलं हलकंसलकं काही वाचण्या-पाहण्यापेक्षा या पुस्तकवाचनाचा आनंद किती तरी मोठा आहे!

china-defends-stand-on-masood-azhar

ठरावामागचा ‘अर्थ’


13  

दहशतवाद ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारयुद्धाची आडपदास (बायप्रॉडक्ट) आहे, हे लक्षात घेतले की चीनने जैश ए मोहम्मद या कुख्यात संघटनेचा प्रमुख मसूद अझर याला पुन्हा एकदा का वाचवले हे समजू शकेल. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बठकीत मसूद यास आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव चीनच्या नकाराधिकाराने बारगळला.

या वेळी फ्रान्स, इंग्लंड आणि मुख्य म्हणजे अमेरिका या देशांनी मसूदविरोधात भारताच्या ठरावास पाठिंबा दिला होता. रशियानेदेखील भारताचीच तळी उचलून धरली. मुद्दा होता तो फक्त चीन या एकाच देशाचा. या परिषदेच्या पाच कायमस्वरूपी सदस्यांत चीन असून या पाचांनाच तेवढा नकाराधिकार असतो. यापकी एकाही देशाने जरी नकाराधिकाराचा वापर केला तर कोणताही ठराव मंजूर होऊ शकत नाही.

मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवण्यासंदर्भातील ठरावावर चीनने आतापर्यंत तीन वेळा नकाराधिकाराचा वापर करून मसूद यास वाचवले. तथापि पुलवामाच्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी तरी चीन असा खोडसाळपणा करणार नाही, अशी अपेक्षा होती. निदान तसे भासवले तरी जात होते. प्रत्यक्षात तो भासच ठरला.

चीनने नकाराधिकार वापरला आणि हा ठराव पुन्हा एकदा बारगळला. आता किमान तीन महिने तो मांडता येणार नाही. त्यानंतरही परत तो मांडणे आणखी सहा महिने पुढे ढकलता येऊ शकते. म्हणजे कदाचित नऊ महिने हा ठराव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत येऊ शकणार नाही. चीनच्या या कृतीत आश्चर्य वाटावे असे काही नाही.

याचे कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे अर्थकारणाच्या मार्गाने जाते. तसे जात असताना प्रत्येक देशाकडे केवळ एकच लक्ष्य असते. आपापले हितसंबंध. हे कटू असले तरी सत्य आहे आणि त्यास एकाही देशाचा अपवाद नाही. यावर अनेकांना आपण यापेक्षा किती वेगळे आहोत असे काही वाटू शकेल.

हे अज्ञान दूर करण्यासाठी पॉल व्होल्कर समितीचा अहवाल वाचावा. इराक देशावर याच संयुक्त राष्ट्राचे आíथक र्निबध असतानाही ज्यांनी ज्यांनी त्या देशाशी केवळ आíथक फायद्यासाठी व्यापारसंबंध सुरू ठेवले त्यात भारताचेही नाव आहे. ही भारतीय आस्थापने खासगी आहेत, हे ठीक. पण तरीही त्यांच्या उद्योगांकडे भारत सरकारने काणाडोळा केला होता हे नाकारता येणारे नाही.

तेव्हा आताही मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवण्याबाबत आपल्याकडे अनेकांच्या भावना उचंबळून येत असल्या तरी तसे होणे अवघड होते.

याचे कारण भारत हे चीनचे लक्ष्य नाही. मसूद याच्या ठरावास विरोध करून चीन हा भारताची कोंडी करू पाहात असल्याचे अनेकांना वाटेल. प्रत्यक्षात ते असण्याची शक्यता नाही. भारत हा कोणत्याही अर्थाने चीनचा स्पर्धक नाही. तो आहे अमेरिका. मसूद अझरच्या मुद्दय़ावर ज्या वेळी अमेरिकेने भारतास पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली त्याच वेळी चीन त्यात खोडा घालणार हे उघड झाले.

या दोन्ही देशांसाठी पाकिस्तान हा कळीचा मुद्दा आहे. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर अमेरिकेने पाकिस्तानला चेपण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र अलीकडच्या काळात तयार होत होते. ते प्रामाणिक नाही. याचे कारण अफगाणिस्तानात तालिबान्यांशी बोलावयाचे तर अमेरिकेस पाकिस्तानची मदत लागणार. परंतु भारतात पुलवामा घडल्यानंतर आणि त्यामुळे इंग्लंड, फ्रान्स आदी देश भारताच्या बाजूने उभे राहत असल्याचे दिसू लागल्यानंतर अमेरिकेने काही तरी केल्यासारखे दाखवणे गरजेचे होते.

यात आपली पंचाईत अशी की आपण अमेरिकेखेरीज अन्य कोणाची थेट मदत मागू शकत नाही. त्यामुळे आपणास पडद्यामागून अमेरिकेची मनधरणी करावी लागली. ती आपण केली. त्याचमुळे आपला पाकिस्तानच्या ताब्यातील वैमानिक सुखरूप परत येईल असे सूचक विधान थेट ट्रम्प यांना करता आले. त्यानंतर आपण राजनतिक पातळीवर बऱ्याच हालचाली केल्या आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवण्याविषयी ठराव मांडण्यासाठी प्रयत्न झाले.

फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया या देशांनी पाठिंबा दिल्याने आपला हुरूप वाढला. यात लक्षात घ्यायला हवा असा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या देशांनी या वेळी आपणास पाठिंबा दिला त्यामागेही आपल्याला मदत करण्यापेक्षा अमेरिकेसमोर नाक खाजवणे हा हेतू होता. युरोप आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध ट्रम्प काळात ताणले गेले आहेत. तेव्हा त्या राजकारणाचा भाग म्हणून हे देश आपल्यामागे उभे राहिले.

आणि त्याच कारणांसाठी चीन राहिला नाही. अमेरिका भारताच्या बाजूने आहे, युरोपीय देश भारताच्या बाजूने आहेत हे चीनचे महत्त्व कमी करणारे ठरले. अमेरिका वा संपूर्ण युरोप आणि चीन हे आíथक बाबतीत परस्परांवर अवलंबून आहेत. तरीही चीन ही या देशांसाठी डोकेदुखी आहे. अशा वेळी भारतासाठी आपली उपयुक्तता दाखवून देण्यापेक्षा अन्य विकसित देशांना आपली उपद्रवशक्ती दाखवून देणे चीनसाठी जास्त गरजेचे होते.

चीनने तेच केले. वास्तविक इस्लामी दहशतवाद हा मुद्दा चीनसाठी अपरिचित आहे असे नाही. पण तरीही मसूद यास दहशतवादी ठरवण्यात चीनने खोडा घातला. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चिनी किती लबाड वा मानवतेला कलंक वगरे भाषा आपल्याकडे आज होताना दिसते. तसे होणे साहजिकच.

पण ते निरुपयोगी आहे. ही बाब केवळ प्रतीकात्मक आहे, हे आपण लक्षात घेत नाही. म्हणजे चीनने आपल्या ठरावास पाठिंबा दिला असता तर आपणास ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीचे यश म्हणून दाखवता आले असते. ते आता करता येणार नाही. परंतु अशा वेळी या ठरावाची उपयुक्तता नक्की काय आणि किती असा विचार खरे तर करणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेस दहशतवादी ठरवले म्हणून काहीही फरक पडत नाही, असा इतिहास आहे.

आतापर्यंत अर्धा डझन संघटना वा व्यक्ती या ठरावाने तशा प्रतिबंधित ठरवल्या गेल्या. पण म्हणून त्यांच्या कारवाया थंड पडल्या असे झालेले नाही. यापैकी अनेकांनी दुसऱ्या नावांनी संघटना काढल्या आणि ज्या देश वा सरकारांना या दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा द्यायचा होता त्यांचाही पाठिंबा असाच सुरू राहिला.

पाकिस्तान हे या अशा देशांचे ढळढळीत उदाहरण. संयुक्त राष्ट्राने र्निबध घातलेल्या २६२ संघटना/व्यक्तींपकी १०० हून अधिकांचे वास्तव्य पाकिस्तानातच आहे. ही बाब अमेरिकेस माहीत नाही असे नाही. पण यातील एकाचाही कायमचा बंदोबस्त केला जावा यासाठी प्रयत्न झालेले नाहीत. ते होणारही नाहीत. कारण तालिबान वा अल कायदा यांसारख्या संघटनांचा पोशिंदा इतके दिवस अमेरिका हा देशच होता.

आता मसूद अझरच्या मुद्दय़ावर उपरती झाल्यासारखे तो दाखवत असला तरी चीनसारखा देश त्यास कसा फसेल?

याचा अर्थ मसूद अझर असो वा अन्य कोणी. आपण प्रतीकात्मतेच्या पलीकडे जायला हवे. त्यासाठी आपल्या सीमा संरक्षणसुसज्ज हव्यात आणि उरी, पठाणकोट वा पुलवामा घडणारच नाही यासाठी दक्ष असायला हवे. या सगळ्यावर दशांगुळे उरतो तो मुद्दा अर्थव्यवस्थेचा. अन्य देशांनी आपल्यावर अवलंबून राहावे इतकी ती जोपर्यंत सक्षम होत नाही तोपर्यंत आपणास अन्य देशांवरच अवलंबून राहावे लागेल.

दहशतवाद समजून घेणे सोपे. पण दहशतवादामागचा ‘अर्थ’ समजून घेणे महत्त्वाचे. मसूदला वाचवण्यामागे असा ‘अर्थ’ आहे.

mumbai-cst-foot-overbridge-collapse

कितीही का पडेनात..


12  

मुंबईसह आपली सर्वच शहरे मरणकळा भोगत आहेत, हे आपण मान्य करायला हवे आणि ही समस्या मानवनिर्मित आहे हेही..

मुंबईची उमेद (Mumbai Spirit) या नावाने ज्याचा उदो उदो केला जातो ते एक थोतांड असून ज्यास उमेद म्हटली जाते ती प्रत्यक्षात मुंबईकरांची अपरिहार्यता आहे. जगण्याची असहायता. आसपासची परिस्थिती मनुष्यनामक प्राण्यास जगण्यालायक नसली तरी जगण्याच्या फुटक्या प्राक्तनाची असहायता. छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाबाहेरील पुलाखाली ज्यांनी कोणी प्राण गमावले त्यांच्या मरणातून हीच असहायता पाझरते. हे शहर ही अशी संधी वारंवार देते.

गेल्या वर्षी १७ डिसेंबरास रुग्णालयास लागलेल्या आगीत १३ जण होरपळून गेले. त्याआधी जुलै महिन्यात अंधेरी स्थानकाबाहेरचा पूल कोसळला. २०१७ सालच्या डिसेंबरातील थंडीत कमला मिल परिसरातील हॉटेलच्या आगीने १४ जणांना गिळले. त्याच वर्षी साकीनाका परिसरात फरसाणाच्या दुकानास लागलेल्या आगीनेही १२ जणांचे प्राण होरपळून घेतले. त्याच वर्षी एल्फिन्स्टन रोड स्थानकात माणसांच्या पायांखालीच २३ जण चिरडले गेले.

काळबादेवीतल्या आगीचे प्रकरणही तसेच. ही झाली मृत्यूची घाऊक उदाहरणे. त्याखेरीज झाड पडून, रस्ता खचून, गटारात पडून, वाहन उलटून, वाहनास धडकून, रेल्वे रुळांखाली आणि इतकेच काय विमान वगैरे पडून इहलोकीची यात्रा संपवणाऱ्यांची तर गणतीदेखील हे शहर ठेवत नाही. अशा वेळी नवा एखादा अपघात घडतो आणि मुंबईची उमेद या वाक्प्रचाराचा गौरवपूर्ण उल्लेख करणाऱ्यांना नव्याने चेव येतो. या शहराच्या गतीचे कौतुक सुरक्षित वातावरणात जगणारे मोठय़ा कौतुकाने करतात.

पण प्रत्येक गती ही सकारात्मकतेचे दर्शन घडवत नाही, हे या अज्ञानींना कसे कळणार? नुसत्या गतीतून खरे तर काहीच ध्वनित होत नाही. स्थितीवादी अवस्था नाही इतकेच काय ते कळते. पण गती प्रगतीच असायला हवे असे नाही, गती म्हणजे अधोगतीदेखील असू शकते, याची जाणीवच मुंबईचे अनाठायी कौतुक करणाऱ्यांना नाही. मुंबई पदोपदी, क्षणोक्षणी या वास्तवाची जाणीव करून देते. अशा वेळी पूल पडल्यामुळे झालेल्या आणखी एका अपघाताबाबत उद्वेग वा संताप वा करुणा व्यक्त करणे हे अत्यंत सोपे काम. तसे केले की शहराप्रति आपले कर्तव्य केल्याचे पुण्यदेखील पदरी जमा होते. परंतु हे असे करणे हे वास्तवाला भिडणे नव्हे.

यावर काही, वास्तवास भिडण्याची गरजच काय, असा प्रश्न विचारू शकतात. सध्याच्या वातावरणात तर तीच शक्यता अधिक. त्याची गरज आहे. एखाददुसरा घडणारा अपघात जेव्हा पाचवीलाच पुजल्यासारखा वाटू लागतो आणि सकाळी कार्यालयास निघालेला आपला कुटुंबीय संध्याकाळी धड अंगाने घरी येईल याची शाश्वती नाहीशी होते त्या वेळी शहरांच्या किडक्या वास्तवाच्या सत्यास भिडण्याची गरज निर्माण होते.

मुंबईची जी काही अवस्था झाली आहे तीच थोडय़ाफार प्रमाणात आपल्या देशातील अन्य शहरांचीदेखील आहे. राज्यातील प्रसारमाध्यमे मुंबईकेंद्री असल्यामुळे येथील घातअपघातांचे वृत्त चोहीकडे पसरते. पण आपली सर्वच शहरे ही अशी मरणकळा भोगत आहेत, हे आपण मान्य करायला हवे. ही समस्या मानवनिर्मित आहे. तीस जबाबदार घटक दोन. पहिला अर्थातच राज्यकर्त्यांचा आणि दुसरा या राज्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांचा. म्हणजे आपला.

प्रथम राजकारण्यांविषयी. या देशात एकही राजकारणी शहरांची बाजू घेत नाही. तसे करणे त्यास खेडय़ांविरोधी, म्हणजेच गरिबीविरोधी वाटते. असे वाटून कसे चालेल? तेव्हा राजकारणी हा धोका पत्करत नाहीत. मुंबईत राज ठाकरे यांच्यासारखा एखाददुसरा अपवाद शहरांच्या नावे कंठशोष करतो. पण त्यासाठी लागणारी राजकीय ताकद नसल्याने ते अरण्यरुदनच ठरते. राजकारण्यांच्या खेडय़ांकडे पाहायचे आणि शहरात राहायचे या दुटप्पी धोरणांमुळे आपली शहरे कफल्लक होऊ लागली आहेत.

जगातील धनाढय़ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची परिस्थितीदेखील यापेक्षा वेगळी नाही. जवळपास ४० हजार कोट रुपयांचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या या शहराची निम्म्यापेक्षा अधिक कमाई कर्मचाऱ्यांची पोटे भरण्यातच जाते. मुदलात इतक्या कर्मचाऱ्यांची महापालिकेस गरजच नाही. पण अशी खोगीरभरती करणे हा राजकारणाचा भाग.

त्यामुळे पक्ष कोणताही असो महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल असे काहीही करत नाही. त्यात या शहराच्या भाग्यविधात्यांना जनतेस काही ना काही मोफत देण्याचा सोस. अलीकडे काही घटकांसाठी मालमत्ता कराची केलेली माफी घोषणा ही याचाच भाग. खाणारी तोंडे वाढवत न्यायचे आणि वर उत्पन्नही कमी करायचे हा दुहेरी उद्योग सर्व राजकीय पक्ष शहरांबाबत करतात. पण मोफत काही मिळत असल्याने त्याविरोधात ब्रदेखील काढला जात नाही.

मुंबईसारख्या शहराची जकात बंद झाली, जमीन विकासाला मर्यादा आणि वर मालमत्ता कर माफी. हे कमी म्हणून की काय वस्तू आणि सेवा कराने शहरांना आणखी कफल्लक केले. त्यांच्या उत्पन्नाचे साधनच त्यातून गेले. अशा वेळी शहरे चालवण्यासाठी पैसा आणायचा कोठून? बरे, राज्य सरकार देते म्हणावे तर तीदेखील तितकीच कफल्लक. तेव्हा शहरांचे मरण अटळ आहे यात शंका नाही.

दुसरा मुद्दा नागरिकांचा. यांतील बऱ्याच मोठय़ा घटकाने विचार करणे थांबवले त्यासही आता बराच काळ लोटला. आता तर हा वर्ग अस्मितादी उन्मादी बाबींखेरीज काही बोलावयास तयार नाही. नागरिकांच्या मनांवर अस्मितांची फुंकर घालत बसले की त्यांच्या अन्य संवेदना बधिर होतात. त्यामुळे त्यांस प्रश्न पडेनासे होतात. म्हणूनच या शहराच्या धोरणकर्त्यांना येथील नागरिक ना रस्त्यातील खड्डय़ांविषयी प्रश्न विचारतात ना दरवर्षी शेकडो कोटींनी होणाऱ्या नालेसफाईनंतरही या शहराची दुर्दशा का होते हे त्यांना जाणवते.

देशातील अर्धा डझन राज्यांपेक्षा आज मुंबई महापालिका मोठी आहे. पण तिला आलेली कळा म्हणाल तर ग्रामपंचायतीची. ती चालवणारे शहरपितेही त्याच बौद्धिक आणि सामाजिक मानसिकतेतले. ग्रामीण भागात आपले शेत कसणाऱ्यांकडून धान्याचा वाटा घेण्याची पद्धत आहे. शहरात त्यास टक्केवारी म्हणतात. येथील प्रत्येक कामाचा खर्च फुगवून सांगितला जातो. कारण ते काम ज्यांना मिळते त्यांना काम देणाऱ्यांचे हात ओले करायचे असतात. याकडे एक वेळ भ्रष्टाचार म्हणून पाहता आले असते. तो आहेही. पण तो आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा अधिक गंभीर आहे. कारण भ्रष्टाचाराचा खर्च हा दर्जावरील तडजोडीतून केला जातो. म्हणजे पैशापरी पैसाही गेला आणि खराब दर्जामुळे प्राण जाण्याचीही हमी. ही हमी मुंबई देते.

तथापि यातील निर्लज्ज बाब अशी की आपल्या या अवस्थेची कबुली देण्याइतका प्रामाणिकपणाही या शहरात आता राहिलेला नाही. व्यभिचारींचा म्हणून एक प्रामाणिकपणा असतो. ते नैतिकतेचा आव आणत नाहीत आणि कीर्तने करण्याच्या फंदात पडत नाहीत. आपल्या नगरपित्यांचे तसे नाही. ते नको ते उद्योगही करणार आणि वर या शहरासाठी प्राण देण्याची भाषा करत नैतिक भूमिकाही घेणार.

मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही, ही वल्गना या खोटय़ा नैतिकतेचाच भाग. तशी ती खरोखरच तुटली तर तिच्या नफ्यातल्या आपल्या वाटय़ाचे काय, हा प्रश्न. त्यास हात घालायची तयारी राजकीय पक्षांकडे असणारच नाही. पण नागरिकांकडेही नाही. खरे प्रश्न सोडवणाऱ्यांपेक्षा अस्मिता, उन्माद या तकलादू मुद्दय़ांवरच मते मिळवता येत असतील तर खऱ्या प्रश्नांना हात घालेल कोण? ही अशी खोटय़ात राहायच्या सवयीलाच हल्ली मुंबईची उमेद समजले जाते. शहर शरपंजरी पडले तरी आपली ही उमेद सुटायला तयार नाही. मग कितीही पूल का पडेनात.


Top