indian-reservations-reservation-in-india-reservation-for-whom-and-why

आरक्षण कुणासाठी, कशासाठी..


30  

आरक्षण हा सध्या सामाजिक संघर्षांचा मुद्दा झाला आहे आणि ७० वर्षांनंतर आता, त्याची गरज काय असे म्हणणारे आणि आम्हालाही त्याची गरज आहे म्हणणारे, असे दोन्ही प्रकारचे लोक/समूह दिसताहेत. ही चर्चा करताना आरक्षण-धोरणांची भारतीय पाळेमुळे विसरून कसे चालेल?

आरक्षण सामाजिक न्यायाची व्यवस्था असेल आणि न्यायाला सामाजिक समता अभिप्रेत असेल, तर मग आरक्षणाला विरोध कशासाठी? ‘आरक्षणाला विरोध म्हणजे अंतिमत: सामाजिक समतेला विरोध’ असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का? आरक्षण हे अन्यायाचे परिमार्जन असेल, तर समाजातील एका वर्गावर पिढय़ान्पिढय़ा झालेला अन्याय दूर करायचा नाही का? आरक्षण हे सामाजिक समतेच्या प्रस्थापनेची व्यवस्था असेल तर, ती अन्यांवर अन्याय करणारी कशी असू शकते आणि सामाजिक अस्वस्थतेला कारणीभूत कशी ठरू शकते? आधुनिक युगाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या क्षितिजावर उगवत्या पिढीच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नांकडे पाहिले पाहिजे आणि त्यांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.

साहजिकच १९९० नंतर – म्हणजेच मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर – आरक्षण हा सामाजिक न्यायाऐवजी सामाजिक संघर्षांचा विषय बनून राहिला. आरक्षण सामाजिक समतेऐवजी सामाजिक विभागणी करू लागले आहे. मग हे आरक्षण कशासाठी, कोणासाठी, का जन्माला आले, ते जन्माला घालणारे कोण होते, त्यांचा हेतू काय होता, आरक्षण नसते तर काय झाले असते, सामाजिक संघर्ष थांबला असता का, सामाजिक विभागणी झाली नसती का.. या प्रश्नांना भिडण्यासाठी आरक्षण व्यवस्थेच्या उगमापाशी जरा जावे लागेल.

आरक्षणाचा विषय मांडताना किंवा तिचा उगम शोधताना, राजे असूनही सामाजिक लोकशाहीचे खंदे पुरस्कत्रे असणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज यांना ओलांडून पुढे जाणे केवळ अशक्यच. धर्मआज्ञांमुळे- किंवा तसे भासविले गेल्यामुळे-  भारतीय समाजातील एका मोठय़ा वर्गाकडील शस्त्र आणि शास्त्र हिरावून घेतले गेले, त्याला गुलाम केले गेले, धर्मव्यवस्थेच्या जुलमी पायावर, त्याच्या माणूस म्हणून विकसित होण्याच्या सर्व प्रकारच्या वाटांवर जातीच्या तटबंदी उभ्या करण्यात आल्या. त्या तटबंदींना सुरुंग लावण्यासाठी शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी एक हुकूम जाहीर केला.

त्यातील मुख्य आशय असा : ‘सध्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये सर्व वर्णाच्या प्रजेस शिक्षण देण्याबद्दल व त्यांस उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले आहेत, परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितीत सदरहू प्रयत्नांस यावे तितके यश आले नाही, हे पाहून सरकारास फार दिलगिरी वाटते. या विषयाबद्दल काळजीपूर्वक विचारांती सरकारने असे ठरविले आहे की, यशाच्या या अभावाचे खरे कारण उच्च प्रतीच्या शिक्षणास पुरेसा  मोबदला दिला जात नाही, हे होय.

त्या गोष्टीस काही अंशी तोड काढण्याकरिता व उच्च प्रतीच्या शिक्षणापर्यंत महाराज सरकारच्या प्रजाजनांपैकी मागासलेल्या वर्णानी अभ्यास करावा, म्हणून उत्तेजनादाखल आपल्या संस्थानाच्या नोकरीचा आजपर्यंत चालू असल्यापेक्षा बराच मोठा भाग या लोकांकरिता निराळा राखून ठेवणे इष्ट होईल, असे सरकारांनी ठरविले आहे.’

कोल्हापूर संस्थानापुरता मर्यादित हा हुकूम असला तरी भारतीय उपखंडातील आरक्षणाचे आणि अर्थातच ‘सामाजिक न्याया’चे जनक छत्रपती शाहू महाराज ठरतात हे निर्विवाद. हेतू काय तर, मागास राहिलेल्या किंवा ठेवल्या गेलेल्या समाजाला पुढे आणण्यासाठी आरक्षण. भारतीय संविधानात याच हेतूने वा उद्देशाने आरक्षणाचे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले.

त्याचे मूळ गांधी-आंबेडकर यांच्यातील पुणे करारात आहे. गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या या ऐतिहासिक करारावर कोणी कोणी सह्य़ा केल्या, त्यांची नावे मुद्दाम जाणून घेतली पाहिजेत. २३ व्यक्तींच्या त्यावर सह्य़ा आहेत. मदन मोहन मालवीय, डॉ. बी.आर. आंबेडकर, तेज बहादूर सप्रू, बॅ. एम. के. जयकर, आर. श्रीनिवासन, बी. एस. कामत, ए. व्ही. ठक्कर, आर. के. बखले, पी. जी. सोळंकी, एम. सी. राजा, पी. बाळू, सी. व्ही. मेहता, गोविंद मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, देवदास गांधी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, घनश्यामदास बिर्ला, रामेश्वरदास बिर्ला, ही काही त्यातील प्रमुख नावे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू हे त्या वेळी डेहराडूनच्या तुरुंगात होते, त्यामुळे ते पुणे कराराच्या वेळी उपस्थित नव्हते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांची करारावर सही नसली तरी, ते या सर्व ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार होते. पुणे करारावरील सह्य़ा करणाऱ्यांची नावे पाहिल्यानंतर, त्या वेळी म्हणजे १९३२ च्या कालखंडात गांधी-आंबेडकर आणि त्यांचे हे सहकारी यांच्यापेक्षा मोठे कुणी होते का? म्हणूनच राखीव जागांचा करार एवढय़ा मर्यादित दृष्टिकोनातून त्याकडे न बघता, देशातील- भारतीय समाजातील कर्त्यां धुरीणांनी आणि सर्वोच्च नेत्यांनी जाणीवपूर्वक, विचारांती केलेला तो एक सामंजस्य करार होता हे मान्य करावे लागेल.

किंबहुना पुढारलेल्या वर्गाने दबलेल्या वर्गाला न्याय देण्यासाठी माणुसकीचा हात पुढे करण्याचा, तो एक सामाजिक करारही होता. हा करार झाला नसता तर काय झाले असते? म्हणजे आरक्षण नसते तर काय झाले असते?

वर्णव्यवस्थेत जन्मावर, जातीवर आधारित पशुतुल्य हीनतेची वागणूक, मानवी अधिकाराला नकार, जमीन, पाणी, जंगल अशा देशाच्या कोणत्याच संपत्तीवर अधिकार नाही, उत्पादनाचे साधन नाही. अशा गुलामीच्या अवस्थेत जगायला भाग पाडलेल्या (तत्कालीन) सात कोटी लोकसंख्येला स्वतंत्र भारतात वाऱ्यावर सोडून देणार होतो काय? तसे झाले असते तर ते स्वतंत्र भारताचे दुय्यम नागरिक ठरले असते. त्यांच्या माणूस म्हणून जगण्याची काहीच व्यवस्था केली गेली नसती, तर ती सल, खदखद, अस्वस्थता, मनातून मेंदूत आणि मेंदूतून मनगटात उतरली असती. पुढे-मागे ते एक राजकीय उठावाला किंवा बंडाला निमंत्रण ठरू शकले असते.

अराजकता आणि यादवीचा धोका कायम धुमसत राहिला असता. त्या वेळच्या सुजाण राष्ट्रीय नेतृत्वाला त्याचे भान होते. म्हणूनच आरक्षण ही या देशातील एका मोठय़ा वंचित समूहाला सनदशीर मार्गाने जगण्याची, प्रगती करू देण्याची व्यवस्था निर्माण केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या देशाच्या समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहाकडे घेऊन जाणारी आरक्षण ही एक पायवाट होती व आहे. शांततामय सहजीवनाचा तो एक सांविधानिक मार्ग होता व आहे. आरक्षण नसते तर अन्यायग्रस्त एक समाज इतर समाजापासून कायम अलग राहिला असता, तो गावकुसाबाहेर जसा होता आणि काही प्रमाणात आजही जसा आहे अगदी तसाच राहिला असता.

एकाच देशात अशा अलगतेच्या सामाजिक भेगा पडणे परवडणारे नव्हते. गांधी-आंबेडकर यांच्यासह या देशाच्या दिग्गज नेत्यांनी हा विचार केला, त्यांना एकसंध समाज आणि एकसंध राष्ट्र उभे करायचे होते. त्यासाठी ‘आहे रे’ वर्गाच्या संमतीने ‘नाही रे’ वर्गाला पुढे येण्यासाठी एक विशेष संधी म्हणून आरक्षणाचे तत्त्व पुढे आले.

या देशातील पुढारलेल्या किंवा वर्णव्यवस्थेतील वरच्या स्थानावरील वर्गानेही ते मोठय़ा मनाने मान्य केले. अगदी आपल्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणून त्याचा स्वीकार केला. शाहू महाराजांच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेचा आणि गांधी-आंबेडकर यांच्यासह त्या वेळच्या समंजस नेतृत्वाच्या सामाजिक अभिसरणाच्या विचारांचा तो आदरच होता, असे म्हणावे लागेल. आरक्षणामुळे या देशातील वंचित वर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात काही प्रमाणात का असेना, परंतु परिणामकारक बदल घडून आला आहे, हे नाकारता येणार नाही.

दोष कोणत्याही माणसाचा नाही, समाजाचा नाही. व्यवस्था समाजाला नियंत्रित करते. म्हणजे समाजाला नियंत्रित करणारी व्यवस्था न्यायी आहे की अन्यायी आहे, त्यावर त्या समाजाचे वर्तन अवलंबून असते. आपल्या देशातील जातिबद्ध समाजव्यवस्थाच अन्यायी आहे, ती व्यवस्था एका समाजावर अन्याय करीत होती, करते आहे. त्या व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून आरक्षण ही नवी व्यवस्था अस्तित्वात आली.

अ‍ॅरिस्टॉटलच्या शब्दात सांगायचे झाले तर, ‘परिमार्जक न्याय हा नुकसान आणि लाभ यांमधील सुवर्णमध्य असला पाहिजे’. सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन जन्माला आलेल्या आरक्षणाबद्दल आज सत्तर वर्षांनंतर आरक्षित वर्गातील आणि बिगरआरक्षित वर्गातील चौथ्या पिढीला काय वाटते? एकाला आरक्षण का आहे आणि दुसऱ्यास का नाही, असे प्रश्न दोन्ही वर्गातील दोन पिढय़ांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतात.

नुकसान आणि लाभ यांमधील परिमार्जक न्यायाचा समतोल ढळत चालल्याचे हे चित्र समजायचे का? सामाजिक न्यायाकडून सामाजिक समतेकडे जाणाऱ्या वाटेत आरक्षण ही परिमार्जक न्यायव्यवस्थाच भिंत म्हणून उभी राहते आहे का? बदललेल्या परिस्थितीत या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही शोधावे लागेल.

supreme-court-stays-its-own-order-to-evict-20-lakh-tribals-from-forest-land

कायद्याचा हेतू काय, वापर काय!


36  

वनहक्काचे दावे फेटाळले गेलेल्या देशभरातील १९ लाख आदिवासींना जंगलातून बाहेर काढण्याच्या स्वत:च्याच आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्थगिती दिली असली तरी या आदिवासींवरील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. पिढय़ान्पिढय़ा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत, यासाठी यूपीए सरकारने २००६ मध्ये वनहक्क कायदा लागू केला. देशभरातील वन्यप्रेमी तेव्हापासूनच या कायद्याच्या विरोधात होते.

त्यांनी सुरू केलेली न्यायालयीन लढाई आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली असली तरी आदिवासींना हुसकावून लावणे हा यातील न्याय्य मार्ग नाही, हे साऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या देशातील जंगलांचे रक्षण याच आदिवासींनी केले. उपजीविकेसाठी त्यांनी काही प्रमाणात अतिक्रमण केले असले तरी जंगल नष्ट व्हावे, असे प्रकार या समाजाने कधीच केले नाहीत. यातून मध्यममार्ग निघावा म्हणूनच हा कायदा आणला गेला.

त्याचा आधार घेत देशभरात ४२ लाख दावे दाखल झाले. त्यांपैकी १८ लाख ९४ हजार दावे मंजूर तर १९ लाख ४० हजार दावे नामंजूर झाले. ज्यांचे दावे मंजूर झाले, त्यांना एक कोटी ३४ लाख एकर वनजमीन उपजीविकेसाठी मिळाली. आता या नामंजूर दावेकऱ्यांना हाकला, अशी मागणी वन्यप्रेमींनी केली असली तरी ती व्यवहार्य नाही. मुळात वनहक्क कायद्यात आदिवासींनी केलेले दावे रद्द वा नामंजूर करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

तरीही योग्य कागदपत्रे नाहीत, असे कारण देत दावे फेटाळले गेले. या सर्वाना पुन्हा दाद मागण्याचा अधिकार याच कायद्याने दिला आहे. त्याचा वापर करण्याआधीच या आदिवासींना बाहेर काढा, असा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा लढा सुरू असताना यूपीएच्या काळात आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून फली नरिमन यांच्यासारख्या अनेक नामवंत वकिलांनी आदिवासींची बाजू मांडली.

केंद्रात एनडीए सरकार आल्यावर या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाले. या कायद्याचा वापर योग्यरीत्या सुरू आहे, असे प्रभावीपणे न्यायालयाला सांगण्यात सरकार कमी पडले व निकाल विरोधात गेला. यातून मोठा जनसमूह विरोधात जात आहे, हे लक्षात येताच सरकारने हालचाली केल्या व स्थगिती मिळवली असली तरी आता या कायद्याच्या वापरासंदर्भात सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेणे भाग आहे.

मुळात हा कायदा ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी करण्यात आला होता. आदिवासींचे दावे फेटाळले जाऊ नयेत म्हणून त्यांना जुनी कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे हे सरकारी यंत्रणेचे काम होते. महाराष्ट्रात गडचिरोली व गोंदियात ते झाले पण नाशिक, धुळे, नंदुरबार या पट्टय़ात तसे झाले नाही. त्यामुळे दावे फेटाळले गेले. आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत म्हणून इतर सरकारी यंत्रणा तत्पर राहिल्या नाहीत.

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील जंगलावर ब्रिटिश अंमल होता. त्यामुळे येथील भूमिअभिलेख तयार होऊ शकले. देशाच्या इतर भागांतील जंगलावर राजघराण्यांची सत्ता होती. तेथे असे अभिलेख तयारच झाले नाहीत. त्यामुळे ही तीन राज्ये वगळता इतर ठिकाणी फेटाळले गेलेल्या दाव्यांची संख्या जास्त आहे. अशा स्थितीत सरकारी यंत्रणांनी आदिवासींच्या मदतीसाठी पुढे येणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने कोणताही निश्चित कालावधी नेमून दिलेला नाही.

त्यामुळे ज्यांचे दावे फेटाळले त्यांना लगेच हुसकवा, ही मागणीच अव्यवहार्य ठरते. मुळात नक्षलप्रश्नाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने केलेला हा कायदा आदिवासींना न्याय देणारा आहे. तेव्हा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी काही वेळ देणे गरजेचे आहे.

boat-yatra-of-priyanka-gandhi-call-it-picnic-by-up-deputy-cm-dinesh-sharma

पिकनिकचा प्रचार..


4  

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीनजी गडकरी यांच्या अथक प्रयत्नांतून गंगा नदीत व्यावसायिक मालवाहतूक सुरू झाली, तीही प्रायोगिक तत्त्वावर. गंगा नदीतून व्यावसायिक तत्त्वावर प्रवासी वाहतूक सुरू होण्यास काही काळ लागेल, आणि तोवर गंगा नदीतील होडय़ांमधून कुणी इकडून तिकडे गेलेच, तर तो काही खरा प्रवास म्हणता येणार नाही. त्याला फार फार तर, आनंदपर्यटन म्हणता येईल. इंग्रजीत यास पिकनिक असा प्रतिशब्द आहे.  ‘पिकनिक’ हा शब्द प्रचारात कोणी आणला, हा वाद अगदी ताजाच आहे. या वादाचा भाषाशास्त्राशी काही संबंध नाही. असलाच तर तो नितीनजी गडकरी यांच्यासह अख्ख्या भाजपच्या कर्तृत्वाशी आहे. आणि काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाशीही आहे.

आधी भाजपच्या कर्तृत्वाविषयी. या पक्षाने केंद्रात जसे कर्तृत्ववान मंत्री दिले, तसेच राज्याराज्यांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही दिले. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री नाहीत, त्यामुळे फक्त मुख्यमंत्र्यांचेच कर्तृत्व दिसते. पण उत्तर प्रदेशात तसे नाही. तेथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी ऊर्फ अजयसिंह बिष्ट यांच्याइतकेच उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हेही कर्तृत्ववान आहेत.

योगीजींचे कर्तृत्व असे की, त्यांनी उत्तर प्रदेशालगतच्या मध्य प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांत प्रचार केल्यास भाजपच काय, विरोधी पक्षही जिंकतात. दिनेश शर्मा हे कर्तृत्वाबाबत अत्यंत विज्ञाननिष्ठ वृत्तीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आदर्श ठेवणारे. गणपती हे सुघटन शल्यक्रियेचे- म्हणजेच प्लास्टिक सर्जरीचे- पहिले उदाहरण असल्याचे मोदी यांचे प्रतिपादन लोक २०१८ च्या मध्यापर्यंत विसरून गेले, तेव्हा भूमिकन्या सीता ही पहिली ‘टेस्ट टय़ूब बेबी’ असल्याचे शास्त्रीय प्रतिपादन दिनेश शर्मा यांनीच केले होते. शास्त्रीय प्रगतीच्या परंपरेची मळवाट त्यांनी रुंद केली होती.

शास्त्रीय आधार असल्याशिवाय दिनेशजी शर्मा बोलत नाहीत. उत्तर प्रदेशात झालेल्या प्रगतीची मोजमापे तर त्यांच्या जिभेवर असतात. त्यामुळेच काँग्रेसच्या नव्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी गंगा नदीतून होडीने तीन दिवस प्रचार करण्याची तयारी करू लागल्या, तेव्हा क्षणाचाही विलंब न लावता दिनेश शर्मा यांनी त्यास ‘पिकनिक’ ठरवून टाकले. तांत्रिकदृष्टय़ा त्यांचे हे प्रतिपादन १०० टक्के अचूक! गंगा नदीतून जी माणसे होडीने इकडून तिकडे जातात, ती एक तर धार्मिक आचरण करीत असतात किंवा आनंदपर्यटन- म्हणजे पिकनिक. बरे, गंगेच्या पात्रात होडी शिरल्यावर प्रचार कुणापुढे करणार? पाण्यातल्या माशांपुढे?

प्रश्न शर्मा यांच्या टीकेचा नाही. तो काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाचाही आहे. जी नदी गलिच्छ झाली म्हणून स्वामी आत्मबोधानंद नामक इसम आज १४० व्या दिवशीही उपोषण सोडत नाही, ज्या नदीच्या स्वच्छतेसाठी मोदीजींनी काहीच केले नाही अशी ओरड सारे ‘कावीळग्रस्त’ करतात, तीच नदी पिकनिकसाठी का हवी? पिकनिकला प्रचार म्हणणार, प्रचारादरम्यान देवळांना भेट देणार, असा राजकारणाचा गलिच्छ खेळ काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी यांनी आरंभला आहे. त्याविरुद्ध बोलणे आवश्यकच होते.

नाही तर, ही यात्रा तीन दिवसांची आहे वगैरे तपशिलाकडे उत्तर प्रदेशाबाहेर कुणाचे लक्ष वेधले गेले असते?

editorial-on-maharashtra-farmers-hit-by-drought

दुष्काळाच्या झळा


4  

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, सोलापूरसारखा जिल्हा यांचे हाल येत्या काही दिवसांत वाढत जातील..

गेल्या वर्षी परतीचा पाऊस सुरू झाल्यापासूनच खरे तर पाण्याची टंचाई भासू लागली होती. आता उन्हाळ्याचे चटके जसजसे वाढू लागतील, तसतशी ही टंचाई अधिक भीषण स्वरूप धारण करेल. लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन हंगामात महाराष्ट्राचा मोठा भाग पाण्याच्या दुर्भिक्षाने व्याकूळ होण्याची शक्यताच अधिक. या रणधुमाळीत पाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज कोणत्याही राजकीय पक्षाला वाटणार नाही, याचे कारण गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्नावर गंभीरपणे विचार केलाच गेला नाही.

ज्या राज्यात औद्योगिक विकास मोठय़ा प्रमाणावर होतो, तेथे पिण्याच्या पाण्याचीही परिस्थिती भयावह असेल, तर शेती आणि उद्योगांची अवस्था बिकट होणे स्वाभाविकच. परंतु दरवर्षी पुढील वर्षी चांगला पाऊस पडेल, अशा भावनिक लाटेवर स्वार होऊन दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या महाराष्ट्राने आजवर पाण्याच्या शाश्वत व्यवस्थेबाबत कायम दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या राज्याला अनेकदा दुष्काळाच्या खाईत पडावे लागले आहे.

मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग आत्ताच टँकरवाडा झाला आहे. येत्या दोन महिन्यांत हा सगळा भूप्रदेश विकतच्या पाण्यावर आपली गुजराण करेल. पावसाळा सुरू झाल्यावर त्यात थोडी घट होईल आणि निदान काही महिने तरी पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येणार नाही. हे असे गेली अनेक दशके सुरू आहे आणि तरीही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही, हे या राज्याचे दुर्दैव आहे.

दुष्काळाच्या झळा सामान्यांच्या वाटय़ाला येतात, तेव्हा हाच दुष्काळ सरकारी यंत्रणांसाठी मोठी ऊब निर्माण करत असतो. हा विरोधाभास समजून घेऊन ज्या ज्या योजना तयार केल्या गेल्या, त्याच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी झालेले प्रयत्न तोकडेच राहिले. अनेक धरणांची कामे अर्धवट राहिली. वाढीव खर्च करण्याची क्षमताच नसल्याने शासनाला ही धरणे पूर्ण करण्यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत.

मराठवाडय़ातील रस्त्यांवर दिसणारे चित्र पाहिल्यावर कुणाच्याही डोळ्यात पाणीच येईल. तेथील रस्त्यांवर टँकरची आणि उसाने भरलेल्या बैलगाडय़ांची भली थोरली रांगच दिसते आहे. गेल्या वर्षी मराठवाडय़ात ९४० टँकर पाणी भरत होते. यंदा अजून उन्हाळा सुरू होत असतानाच रस्त्यांवर असलेल्या टँकरची संख्या अठराशेच्या घरात पोहोचली आहे. इथल्या पैठण तालुक्यात उसाचे फड उभे असतानाच काही गावांना मात्र शंभर-सव्वाशे किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणावे लागते आहे.

लांबून पाणी आणण्यामागील अर्थकारण टँकरमाफियांच्या पथ्यावर पडते आहे. अगदी अलीकडे टँकरचा दर किलोमीटरचा दर दोन रुपयांवरून साडेतीन रुपये केल्यामुळे हा व्यवसाय आता किफायतशीर बनू लागला आहे. जेवढय़ा लांबून पाणी तेवढा नफा अधिक. दुष्काळात गाळ काढण्याच्या कामाने घेतलेला वेग जेसीबी आणि पोकलेन यंत्रांच्या खरेदीवरून सहज कळू शकतो. मराठवाडय़ाच्या तीन जिल्ह्य़ांत गेल्या काही दिवसांत अशी खरेदी केलेली यंत्रे शंभरीची संख्या पार करून गेली आहेत. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही गेल्या चार वर्षांत वाढतेच आहे.

२०१४ मध्ये हा आकडा ४३८ होता. तो आता दुप्पट झाला आहे. हे सारे केवळ नियोजनाच्या अभावाने घडते आहे आणि त्याबाबत कोणीही संवेदनशील राहिलेले नाही. एकीकडे साखर कारखान्यांना लागणारा ऊस कसा वाढेल, याचा घोर लागलेला असताना, दुसरीकडे पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी पाणी कसे द्यायचे, याची साधी चिंताही वाटू नये, ही स्थिती प्रगत महाराष्ट्राला शोभादायक नाहीच.

विदर्भातील नागपूर विभागात असलेल्या ३७२ जल प्रकल्पांमध्ये आत्ता फक्त सोळा टक्के पाणीसाठा आहे. आणखी चार महिने या पाण्यावर गुजराण करावी लागणार आहे. अमरावती विभागात हेच पाण्याचे प्रमाण वीस टक्के आहे. भूगर्भातील पाणी शोषून घेण्यात अग्रेसर असलेल्या या भागात आता नैसर्गिक पाणीसाठेही शिल्लक राहिलेले नाहीत. बुलढाणा आणि अमरावती या दोन जिल्ह्य़ांतील किमान हजार गावे पाणीटंचाईने आताच ग्रस्त आहेत. त्यांना किमान पाणी पुरवणेही दिवसेंदिवस कठीण होणार आहे. तरीही प्रशासकीय पातळीवर पाणीटंचाई नसल्याचे सांगण्यात येते, याहून अधिक थट्टा कोणती?

उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे हे जिल्हे आताच कंठशोष करू लागले आहेत. सोलापूर जिल्ह्य़ातील बहुतेक धरणांमधील पाणीसाठा झपाटय़ाने कमी होत चालला आहे. सोलापूर शहराला आताच चार दिवसांनी पाणी मिळते, येत्या काही महिन्यांत ही स्थिती अधिक गंभीर होईल. राज्यातील सुमारे अकरा हजार गावांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट आहे. त्यातील केवळ आठ हजार गावांमध्ये सध्या टँकरद्वारे पाणी देण्यास सुरुवात झाली आहे. उन्हाळ्यात या गावांची संख्याही वाढेल आणि टँकरचीही.

दुष्काळ पडणार नाही, असे गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचा हा परिणाम आहे. चारच महिने पाऊस पडणाऱ्या देशात पाण्याचे नियोजन केवळ आठ महिन्यांचेच होते, हे अदूरदृष्टीचे द्योतक आहे. जून महिन्यात पाऊस नक्की पडेल, असल्या भाकितांवर अवलंबून आपण आपल्या अंधश्रद्धा वाढवत राहतो. त्यामुळे शेतीसाठी उन्हाळ्यात मिळणारे पाण्याचे आवर्तन मिळेल की नाही, याचा शेतकऱ्यांना घोर आहे, तर जनावरांच्या चाऱ्याचे काय करायचे, या चिंतेनेही ते ग्रस्त झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांतील पाऊसमान पाहता, पाऊस वेळेवर येतोच असे नाही. आला तरी लगेच दडी मारून बसतो आणि नंतरही तो शेवटपर्यंत पडतोच असे नाही. म्हणून परतीच्या पावसावर अवलंबून राहावे, तर तो पाऊसही चकवा देऊन जातो.

महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती पाहता, सह्य़ाद्रीच्या पर्वतराजींमुळे राज्यात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यापैकी जवळजवळ निम्मे पाणी किनारपट्टीवरून वाहत जाऊन समुद्राला मिळते. त्यामुळे उर्वरित पाण्यावरच राज्याला गुजराण करणे भाग पडते. त्यातही हा पाऊस सर्वत्र सारख्या प्रमाणात पडत नाही. त्यामुळे पाण्याचे साठे करून तेथील पाणी अन्य ठिकाणी वळवण्याचा खटाटोप करणे आवश्यक ठरते.

कमी पाणी असलेल्या धरणांना अधिक साठा असलेल्या धरणांतून पाणी देणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही अनेक धरणे जानेवारी महिन्यातच कोरडीठाक होतात. परिणामी महाराष्ट्राच्या भाळी लिहिलेले दुष्काळाचे सावट काही जात नाही. गेल्या दशकभरात निम्म्या वेळा राज्य दुष्काळग्रस्त झाले आहे. केवळ आकडेवारीत पावसाने सरासरी गाठली, याला त्यामुळे काहीच अर्थ उरत नाही.

अशा स्थितीत दर हेक्टरी मुळाशी ३३ हजार घनमीटर पाण्याची आवश्यकता असलेले उसाचे पीक घेण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू होते आणि त्या उसासाठी दुष्काळी सोलापूरमध्येही मोठय़ा प्रमाणात साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात येते. राज्याच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकवला जातो. अशा प्रदेशात पाण्याचा अधिक वापर करणारी पिके लावण्यापासून शेतक ऱ्यांना परावृत्त करण्याच्या सूचना गेली अनेक दशके देण्यात येतात.

परंतु ज्या पिकाला नगदी भाव मिळतो, त्याकडेच शेतक ऱ्यांचा कल असणे स्वाभाविक असते. त्यामुळे केवळ ऊस लावू नका, असा सल्ला देण्यापेक्षा अन्य पिकांच्या आधारे शेतक ऱ्यांचे जगणे सुसह्य़ होईल, अशी बाजारपेठीय व्यवस्था निर्माण करणे, हेही दुष्काळ निवारणाचेच काम आहे, याकडे सातत्यपूर्ण दुर्लक्ष होत आले आहे. नियोजनशून्यता आणि अकार्यक्षमता हातात हात घालून फेर धरू लागले, की दुष्काळ उभा येऊन ठाकतो. दर वर्षी येणाऱ्या पावसापाठोपाठ दुष्काळाच्या झळा संपण्यासाठी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर करणे हे ध्येय ठेवून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येकाने झटणे एवढाच मार्ग असू शकतो. परंतु तसे घडणे नाही. परिणामी दुष्काळाचे पाचवीला पुजलेले सावट दूर होणेही नाही.

role-of-farmers-vote-in-lok-sabha-elections

यंदाच्या निवडणुकीत शेतकरी कुठे?


2  

शेतकऱ्यांना २०१४ च्या निवडणुकीत भरघोस आश्वासने मिळाली. पुढल्या सुमारे पाच वर्षांत अपेक्षाभंग तर वारंवार झाले, पण अटीतटीला येऊन शेतकऱ्यांनी आंदोलने करूनही उलट आंदोलने निष्प्रभ करणाऱ्यांचेच कौतुक होते आहे असे चित्रही दिसू लागले. त्यातच, ग्रामीण भागात अस्मितावार ध्रुवीकरणाला खतपाणी मिळाले. शेतकऱ्यांच्या संघटनेने केलेली अर्थवादी मांडणी दूरच राहिली..

तसे पाहायला गेले तर, ‘आजवरच्या कुठल्याच निवडणुकीत शेतकरी कधीच निर्णायक राहिला नाही,’ हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे आवडते मत. त्यामुळे त्याचा व निवडणुकांचा संबंध तसा अधोरेखित करता येत नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत शेतकरीच बऱ्याचदा सत्ताकारण व निवडणुकांशी जुळलेले असल्याचे समजले जात असल्याने एक वेगळा मतदार म्हणूनही त्याचा कधी विचार झाला नाही.

परंतु काही शहरी तोंडवळा धारण केलेल्या पक्षांना सत्ताकारणात प्रवेश करण्यासाठी शहरी मतदारांची अलिबाबाची गुहा हाती लागल्याने पहिल्यांदा शहरी व ग्रामीण अशी मतदारांची विभागणी होत गेली आणि तशी रणनीतीही आखली जाऊ लागली. ग्रामीण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेला सरकारी धोरणेच जबाबदार असल्याचे शेतकरी संघटनाच मांडत असताना २०१४ साली मात्र भाजपने तो मुद्दा हाती घेत ‘सरकार म्हणजे काँग्रेस सरकार’ असा अर्थ लावत ही दुरवस्था दूर करण्यासाठी अनेक आर्थिक अनार्थिक लोकानुनयी आश्वासने देत शेतकऱ्यांच्या आशांना पल्लवित करीत ती निवडणुक जिंकली.

निवडणूक जिंकणे वा हरणे हा लोकशाहीतील एक अपरिहार्य भाग समजला तरी ज्या कारणांनी निवडणूक जिंकली त्यांशी किमान प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारी मात्र हा पक्ष पाळू शकला नाही.

त्यामुळे अगोदरच भंडावलेली ही ग्रामीण व्यवस्था वारशात मिळालेली संकटे व नव्याने आलेली दुष्काळ, नोटाबंदी, जीएसटी यांसारखी नवी अरिष्टे अंगावर झेलत आत्महत्यांसारखी कमी न होणारी लक्षणे दर्शवू लागली. तशी अशा संकटांची या क्षेत्राला सवय नव्हती असे नाही परंतु अपेक्षाभंगाचे व फसवणूक झाल्याचे एक नवीनच शल्य या क्षेत्राला जाणवू लागले.

त्यातून शहरी भागाला मिळणारे झुकते माप, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, सातवा वेतन आयोग, अशा शेती-विकासासाठी अनुत्पादक बाबींवर होणाऱ्या खर्चामुळेही, जखमेवर मीठ चोळले जाण्याचाच अनुभव शेतकऱ्यांना आला. शेतीच्या जाहीर होणाऱ्या योजना वा मदती या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू न शकल्याने व मोठी आशा बाळगून असलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेचे कसे तीनतेरा वाजवण्यात आले ते शेतकरी पाहत होते.

आपण उपेक्षित आहोत व आपल्या कुठल्याच मागण्या आंदोलने करून, लाठय़ाकाठय़ा खाऊन, तुरुंगात जाऊन वा मलोन्मल मोच्रे काढून त्यांची साधी दखलही घेतली जात नाही, उलट ही आंदोलने मोडून काढणाऱ्यांचे जाहीर कौतुक ऐकावे लागते हा प्रकार मात्र शेती क्षेत्राला नवा होता.

यातूनच शेतकऱ्यांचे राजकीय ध्रुवीकरण व्हायला सुरुवात झाली व शहरी भागातील शेती न करणारी पण शेतकरी पाश्र्वभूमी असलेल्यांची ‘किसानपुत्र’सारखी शहरी आंदोलनेही दिसू लागली. यातून शहरी भागातून शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारा एक वेगळाच बिगरराजकीय वर्ग तयार होत होता व त्यावरचे विचारमंथनही या क्षेत्रातील दुखाला नव्याने वाचा फोडू लागले.

‘शेतकरी जमीनदार म्हणून शोषक’ अशी मांडणी करणारे डावे पक्षही शेतकरी संघटनेची ‘उजवी’ विचारधारा हाती घेत शेतकरी आंदोलनात उतरले व शेतकरी असंतोषाचे परिमाण व्यापक करू लागले.

मात्र त्याआधीच, सत्ताधारी पक्षाची शहरी मतदारसंघांवरची भिस्त वाढत होती व निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने काय हत्यारे वापरता येतील याची रणनीती काही लहान-मोठय़ा निवडणुकांतून प्रत्यक्षात वापरण्यात येत होती. त्यातून मिळालेले यश व या असंघटितवर्गाला हाताळणे कसे सोपे आहे हे या पक्षीय पंडितांनी सिद्ध केले. ग्रामीण भागात कधी नव्हते ते संशयाचे व द्वेषाचे वातावरण तयार करण्यात आले. ‘साधा मराठा’ व ‘सरंजामी मराठा’ या संज्ञा ऐकू येऊ लागल्या.

ओबीसी, दलित, धनगर, अदिवासी या साऱ्या ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांत दुही माजवण्यात आली. आरक्षण, स्मारके, अस्मितांचे कंगोरे यांसारखे उद्योग करून आणि शेती क्षेत्रात स्वामिनाथन आयोगासारखे प्रश्न आणून त्यात मूलत:च असलेल्या असंघटितपणात वाढ कशी होईल हे पाहण्यात आले. आजही राजकीय धुमश्चक्रीत संख्येने सुमारे पंचावन्न टक्के मतदार असलेल्या क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देताना भाजप तर जाऊ द्या, इतर राजकीय व्यवस्थेनेही जी चालढकल चालवली आहे ती या क्षेत्राबद्दल राजकीय अनास्था प्रकट करणारी आहे.

आज शेतकरी प्रश्नांची मांडणी बरोबर आहे की चूक हा प्रश्न नसून ते या व्यवस्थेत कुठे आहेत याचा आहे. त्याचे प्रश्न हे बव्हंशी अर्थकारण व आर्थिक धोरणांशी निगडित असले तरी कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेला त्यात सध्या हात घालावयाचा नाही. शेतकरी या व्यवस्थेत अपरिहार्य ठरेपर्यंत त्याने गप्प राहावे अशी ही परिस्थिती आहे. कारण काही दिवसांपूर्वीच महत्त्वाचा ठरू लागलेला शेतकरी असंतोषाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल आणि येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा काही विचार होईल, असे वाटत होते.

त्यातून आता तरी या राजकीय व्यवस्थेला या क्षेत्राची दखल घ्यावी लागेल अशी परिस्थिती दिसू लागली होती. विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारीही किसान बिमा वा किसान सन्मान योजनांद्वारे शेतकऱ्यांकडे आपले लक्ष असल्याचे सूचित करू लागले होते. त्याचे खरे कारण सत्ताधाऱ्यांना अपयशाची भीती जाणवू लागली हे होते व त्यातून कसे बाहेर पडावे याची रणनीती सुरू होती. अचानकपणे आलेल्या अनपेक्षित घटनांनी सारे लक्ष पुलवामा व हवाई हल्ल्यावर केंद्रित करण्यात आले आणि महत्प्रयासाने ऐरणीवर आलेले शेतकरी प्रश्न आज कुठे आहेत ते शोधावे लागते आहे.

एवढेच नव्हे तर एरवी निवडणुकीत शेतकऱ्यांची थोडीफार दखल घेतली जायची ती घेतली जाईलच की नाही याची शंका वाटू लागली आहे.

या साऱ्या मंथनाचे सार शेतकरी संघटित नाही हे तर आहेच, त्याचबरोबर त्याला कधीही योग्य ती राजकीय भूमिका घेता आली नाही हेही आहे. मार्क्‍सला अपेक्षित असणारा एक वर्ग (संघटित औद्योगिक कामगारांचा वर्ग) जे राजकीय वर्तन करून आपले हेतू साध्य करतो ते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दाखवता येत नाही. शेतकरी उत्पादक म्हणून उजवा व शोषित म्हणून डावा अशी दोन्ही गुणवैशिष्टय़े या वर्गात दिसून येतात. अर्थात ते त्याला माहीत आहे किंवा नसले तरी परिणामांमध्ये काही फरक पडत नाही.

तसे पाहायला गेले तर लोकशाहीतील आपला विहित वाटा निश्चित करण्याचा प्रत्येक घटकाचा वैधानिक अधिकार आहे. यासाठी शेतकरी आंदोलनाने केलेले प्रयत्नही जगजाहीर आहेत. देशाचे महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे अनेक प्रश्न सहजगत्या सोडवू शकते, एवढी प्रभावी अर्थवादी मांडणी शेतकरी संघटनेने केली, त्याकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले.

आता तर शेतकरी हा घटकच अस्तित्वात नसल्याप्रमाणे निवडणूक लढविली जाऊ शकते. अशा वर्गाला राजकीय कारणांसाठी का होईना दुर्लक्षित करू नये हीच एक अपेक्षा.

lok-sabha-elections-2019-muslim-voters-in-maharashtra-muslims-condition-in-maharashtra

मोहल्ल्यातील मते आणि संभ्रम!


2  

आमचेही प्रश्न आहेत हे कोणाच्या खिजगणतीतही नाही.  दिवसभराची कमाई पाच-पन्नास रुपयांची. म्हणजे खायला मिळेल एवढीच. आमचे प्रश्न सोडवायला कोणता खासदार येतो? राज्यातील बहुतांश मोठय़ा शहरांतील मुस्लीम तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे. ती कधी संपणार..

घरांच्या दाटीत रस्ता आक्रसून पडलेला. त्यात कोण कुठे दुचाकी लावेल सांगता येत नाही. दाटीवाटीने उभ्या घरांच्या दारांना झिरझिरीत साडय़ांचे पडदे. पाठीला पाठ लावून बांधलेल्या घरांच्या मध्येच दोन बंगले, त्याला संरक्षण भिंत, सहजी डोकावता येणार नाही एवढी उंच! रस्त्यांवर दुकानांची रांग. कूलर-मिक्सर दुरुस्तीशेजारी किराणा दुकान.

शेजारी तयार कपडय़ाच्या दुकानाची पारदर्शी काच. थोडे पलीकडे, सोललेले बोकड लटकवून ठेवलेले. मुख्य रस्त्यावरचे दिवे हैदराबादी थाटातले. रस्त्यावरून ड्रेनेजचे वाहणारे पाणी, तेथेच फळविक्रेत्यांचे गाडे. तसा वर्दळीचा रस्ता. बुरखाधारी महिला वाट काढत जाणाऱ्या. डोक्यावरची बांधलेली ओढणी ढळू नये, याची काळजी घेत मोहल्ल्यात फिरणाऱ्या पोरी. औरंगाबादच्या या किराडपुरा वस्तीतच भेटला वाणिज्य शाखेतून पदवी मिळविलेला अजहर सिद्दिकी. चर्चा राजकारणाची होती.

‘ओवेसींकडे मुस्लिमांची स्थिती सांगणारे ‘स्टॅटिस्टिक्स’ चांगले आहे. त्यांच्या आकडेवारीवर कोणी आक्षेप घेतले नाहीत. भले त्यांना भाजपची ‘बी टीम’ म्हणतात. पण ते नसतील तर आमचा आवाज संसदेत मांडेल कोण? कोणीच नसण्यापेक्षा कोणी तरी असायला हवेच की. भाजपलाही लगेच यश मिळाले नव्हते. त्यांचेही दोनच तर खासदार होते. पण त्यांच्या हातात आता सत्ता आहे. आम्ही संख्येने कमी आहोत म्हणूनच किमान आवाज उठवणारे कोणी तरी असायला हवे ना?’

अजहर, नजीम, एजाज अहमद एकाच मोहल्ल्यातील तरुण. एका कपडय़ाच्या दुकानात राजकीय गप्पांचा फड सुरू होता. ‘आता खरे बोलणारे कोणी राहिले नाही राजकारणात. कन्हैया कुमारचे भाषण मुद्देसूद असते पण तो निवडून येणार नाही. त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे आमच्या वस्तीपर्यंत पोहोचत नाही आणि पोहोचलेच तरी आमच्या वस्त्यांमधील धार्मिक वातावरण त्यांना स्वीकारणार नाही.

बाकी कोणी आता आम्हाला आपलेसे वाटत नाही. बघा ना.. आम्हालाही काही समस्या आहेत, आमचेही प्रश्न आहेत हे कोणाच्या खिजगणतीतही नाही. कोणी कचरा उचलत नाही. कोठे दवाखाना नाही. शाळांमध्ये नीट शिक्षण मिळत नाही. कोणी बेरोजगार नसतो. पण काम करतोच असेही नाही. दिवसभराची कमाई पाच-पन्नास रुपयांची. म्हणजे खायला मिळेल एवढीच. मग आमचे प्रश्न सोडवायला कोणता खासदार येतो?’ प्रश्न भेदक होते.

२०१४ च्या संसदेत मुस्लीम खासदारांची संख्या २० होती. त्यातील एकाचे निधन झाले आहे आणि तारिक अन्वर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली.

या वस्तीमध्ये खूप काही सामावलेले असते. मोहम्मद अखलाक, मोहसीन शेख, ‘कहाँ है नजीब’ असा जेएनयूतून गेले कित्येक महिने गायब झालेल्या नजीब अहमदबद्दलचा प्रश्न. त्याचबरोबर येणारे तुष्टीकरण, धर्मनिरपेक्षता, त्याचा निर्माण केला जाणारा आभास, गावात घडणाऱ्या दंगली असेही खूप काही दबलेले. अव्यक्त भावनांना वाट करून देणारेही खूप जण.

हर शाम जलते जिस्मों का गाढ़ा धुआँ है शहर

मरघट कहाँ है, कोई बताओ कहाँ है शहर

औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर किंवा अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद.. अशा अनेक शहरांपैकी कोणत्याही शहरातील वस्तीमध्ये हेच प्रश्न असतील. या वस्त्या लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थेला प्रश्न विचारत राहतात. कोणी उपाशीपोटी निजू नये म्हणून ‘रोटी बँक’ चालविणाऱ्या एका केंद्रामध्ये सलवाबिन तय्यब भेटल्या. १२ वीपर्यंत शिक्षण झाालेलं. ‘चौस’ समाजात सातवीनंतर लग्न लावून दिले जाते. पण वडिलांनी परवानगी दिल्याने त्या शिकल्या.

आता या केंद्रात काही मुलींना वेगवेगळे कौशल्य शिकविले जाते. संगणक अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणारी मुलगी या केंद्रात मेहंदी शिकत होती. एवढे शिक्षण झाल्यानंतर हे मेहंदीचे कौशल्य (?) कशासाठी, या प्रश्नाचे उत्तर अनेक जटिल प्रश्न निर्माण करणारे आहे. एक तर नोकरी मिळणे तसे अवघडच. ती मिळाली तरी कंपनीमध्ये बुरखा घालून काम कोण करू देणार आणि घरातून तशी परवानगी मिळणार नाही.

त्यापेक्षा या कौशल्यातून दोन पैसे कमावता आले तर बरे, असा मार्ग निवडलेला. मात्र, ‘तीन तलाक’वर बोलताना या सगळ्या जणी सरकारने या विषयात पडायला नको होते, ही भूमिका जाहीरपणे मांडणाऱ्या. त्या पुढचे राजकीय भाष्य टाळणाऱ्या. त्या वस्तीमध्ये ‘चांगले काम उभे राहावे’ असे वाटणाऱ्या अनेक जणी. उकिरडय़ावरच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या खाऊन जनावरांचे पोट खराब होते.

शिळे अन्न बकऱ्यांना खायला दिले तर त्यांचे पोट फुगते. मग फिरदोस फातेमा यांनी शिळी रोटी गोळा करून ती गाईंना खाऊ  घालण्याचे ठरविले. अन्न जास्त असेल तर शहराबाहेरच्या गोशाळेतही इथून ते पाठवले जाते. हे काम गेली किती तरी वर्षे सुरू आहे. पण ज्यांनी हे काम सुरू केले त्या मात्र निवडणुकीमध्ये पराभूत झाल्या. पण चांगले काम करण्याची ऊर्मी संपली आहे असे मात्र नाही. ‘वातावरणात विश्वास वाढायला हवा,’ हे मात्र सर्वाचे मत.

मराठवाडय़ातील आणि अन्य ठिकाणच्या मुस्लीम वस्त्या जरी वरून सारख्या असल्या तरी या भागातील मुस्लीम समाजाने सत्तेची चव चाखलेली आहे. निजामाची जुलमी सत्ता अनुभवणारे अनेक जण अजून जिवंत आहेत. त्यांच्या तोंडून रझाकारांचे नाव काढताच चेहऱ्यावर दाटून येणारी भीती आणि मग चीड एका बाजूला आणि दुसरीकडे समस्येच्या गर्तेत सापडलेली पुढची पिढी, अशा काहीशा गुंत्यात सापडलेल्या मानसिकतेतील तरुण काही प्रश्न टोकदारपणे विचारतो.

औरंगाबादच्या महापालिकेच्या शेजारी उड्डाणपुलाजवळ चहाचे दुकान आहे, जमजम टी सेंटर. इम्रान शेख आणि त्याचे दोन भाऊ, वडील येथे काम करतात. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या इम्रानची स्वत:ची राजकीय मते आहेत. पुलवामा-बालाकोटबद्दल विचारले असता तो म्हणतो, ‘देश एवढा सशक्त आहे तर एवढी स्फोटके येतात कशी?’ आणि मसूद अझरला इरसाल शिवी हासडून तो म्हणतो, ‘पकडायला हवे त्याला.’

तरुणांपैकी कोणी भुर्जी-पावचा गाडा टाकतो तर कोणी भंगार गोळा करतो. अलीकडे मुला-मुलींनी इंग्रजी शाळेत शिकायला हवे असे मानणारेही अनेक जण आहेत. आपल्या लहान भावाला किंवा बहिणीला अधिक चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आग्रही असणारी तरुण पिढी म्हणते, पाकिस्तानबरोबरचे राजकीय खेळ लष्कर हाताळेलही पण आमच्या प्रश्नाचे काय, असे सारे प्रश्न रोज एकमेकांमध्ये विचारले जातात. आताशा माध्यमांमध्ये समस्या दाखविल्याच जात नाहीत, ही तक्रारही सर्व वस्त्यांमधून केली जाते.

प्रश्न विश्वासाचा आहे. तो निर्माण करणारा कोणी पुढे येत नाही. मग सारे अडकत राहतात गुंत्यात, संभ्रमात. कोणत्या बाजूने वळावे कळत नाही. पण कोणी तरी आपल्याला हाताळते आहे आणि कोणाच्या तरी विरोधात उभे राहावे लागतेय, ही भावना खूप संवेदनशीलपणे व्यक्त होते-

हर एक शक्स परेशानों, दरबदरसा लगे

ये शहर मुझको तो यारों कोई भँवरसा लगे

bombay-hc-strikes-down-maharashtra-order-in-lakhan-bhaiya-encounter-case reliable academy

मनमानी निर्णयाला चपराक


154  

सरकारला अधिकार असले तरी या अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ नये, अशी अपेक्षा असते. तसेच या अधिकारांचा वापर करताना पुरेपूर खबरदारी घेणे आवश्यक असते. राज्यकर्त्यांना याचे भान राहात नाही आणि त्यातूनच गैरप्रकार घडतात. वास्तविक असे गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधणे हे नोकरशाहीचे काम, पण अलीकडे नोकरशाहीही नंदीबैलाप्रमाणे झाल्याचे अनुभवास येते.

सरकारमधील प्रमुखांनी एखादा निर्णय घेतल्यावर सारी सरकारी यंत्रणा कशी झुकते हे लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणातील शिक्षा झालेल्या पोलिसांच्या सुटकेसाठी झालेल्या प्रयत्नांतून न्यायालयासमोर आले. सरकारी यंत्रणांना वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करावेच लागते, पण विशेष सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर उच्च न्यायालयाने कोरडे ओढल्याने याचे गांभीर्य वाढते.

रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैया हा कुख्यात छोटा राजनचा साथीदार असल्याचा पोलिसांचा आरोप होता. २००६ मध्ये मुंबईत झालेल्या पोलीस चकमकीत तो मारला गेला. ही चकमक बनावट होती, असा आरोप करीत लखनभैयाच्या भावाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाने चौकशीसाठी विशेष चौकशी पथक नेमण्यात आले. प्रांत अधिकाऱ्याने चकमक बनावट नसल्याचा निर्वाळा दिला होता, पण न्यायालयाने हा अहवाल अमान्य केला.

पुढे  महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मात्र चकमक बनावट असल्याचा अहवाल दिला होता. जुलै २०१३ मध्ये या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालात २१ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. पण आरोपी क्र. एक व चकमकफेम पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता झाली. मुख्य आरोपींची निर्दोष मुक्तता होणे आणि उर्वरित सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होणे हा प्रकारही तसा दुर्मीळच.

सध्या शर्मा हे सत्ताधारी भाजपच्या जवळचे मानले जातात आणि यातूनच त्यांचे ठाण्यात बरेच उद्योगही वाढले आहेत.  फडणवीस सरकारने अधिकारांचा वापर करीत ११ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारला असलेल्या अधिकारांचा वापर करून एखाद्या आरोपीची शिक्षा स्थगित करायची असल्यास शिक्षा दिलेले न्यायाधीश किंवा त्या पदावरील त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचे मत घ्यावे लागते.

लखनभैया प्रकरणात सरकार म्हणजेच कारागृह प्रशासनाने विशेष सीबीआय न्यायाधीशांसमोर प्रकरण सादर केले. या न्यायाधीशांवर- ‘सरकारला अनुकूल असे मत देऊन कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडले नाही’, अशा तिखट शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच शिक्षा झालेल्या आरोपींचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता हा मुद्दा न्यायाधीशांनी विचारात घेतला नाही याकडे लक्ष वेधले आहे.

मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करताना आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला होता याचा उल्लेख केला नव्हता. तसेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी निर्णय घेताना पुरेसा विचार केला नाही, असाही निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला. शिक्षेला स्थगिती देण्याचा राज्य सरकारचा आदेश हा विचारपूर्वक नव्हता तसेच परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार केला गेला नाही, असेही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे.

उच्च न्यायालयाने सर्व ११ पोलीस अधिकाऱ्यांची जन्मठेप स्थगित करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. पण यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारने एखादा निर्णय घेतल्यावर वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून साऱ्या सरकारी यंत्रणा कशा वागतात हे यातून समोर आले. उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारला दिलेली ही सणसणीत चपराकच आहे

lok-sabha-elections-code-of-conduct-for-social-media reliable academy

समाजमाध्यमांना वेसण


14  

फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटरसारखी समाजमाध्यमे हे राजकीय प्रचाराचे जालीम हत्यार होऊ शकते हे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी व भाजपने सिद्ध केले. सुरुवातीला गांगरलेल्या विरोधी पक्षांनी नंतर ते तंत्र विकसित केल्याने दोन्ही बाजूंच्या जल्पकांच्या फौजा-ब्रिगेड छातीठोकपणे खोटा- समाजात तेढ निर्माण करणारा प्रचार करण्यात गुंतल्या.

आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमांवरही आचारसंहिता लागू होईल अशी घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली आहे. बेलगाम झालेल्या समाजमाध्यमांना वेसण घालण्यासाठी टाकलेले हे पहिले पाऊल ठरावे. विशेषत: अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ज्या पद्धतीने रशियाने सॉफ्ट-शिरकाव केल्याची चर्चा झाली त्या पाश्र्वभूमीवर आपल्याकडे त्या प्रवृत्तींना मोकळे रान मिळू नये यासाठी निवडणूक आयोगाचा हा प्रयत्न स्तुत्य ठरतो.

आता समाजमाध्यमांवरून होणाऱ्या प्रचारासाठी गुगल, फेसबुक आदींनी राजकीय मजकुरासाठी नियमावली तयार केली आहे. या माध्यमांवर जाहिरात करणारा मजकूर टाकताना व त्यासाठी खर्च करताना राजकीय प्रतिनिधींना वेगळे खाते ठेवावे लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण आणि नियंत्रण समिती काम करणार असून त्यात यंदा प्रथमच सायबरतज्ज्ञ असणार आहे.

प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या अधिकृत ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यूटय़ूब आदी समाजमाध्यमांवर टाकला जाणारा मजकूर हा प्रमाणित करून घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी नुकतेच राज्यातील यंत्रणेला प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रचार करणारा मजकूर शोधता यावा यासाठी उपलब्ध साधनांची माहिती देण्यात आली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या माध्यमांवरील मजकुरावर नजर ठेवण्यासाठी स्थानिक लोकांच्या ग्रुपचे सहकार्य कसे घ्यायचे याचा मंत्रही प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

त्यामुळे धार्मिक-जातीय तेढ, प्रतिस्पर्धी पक्ष, नेता, उमेदवार यांच्याविषयी असभ्य भाषेतील मजकूर प्रसारित करणे हे कारवाईला आमंत्रण देणारे ठरेल. म्हणजेच समाजमाध्यमांवरील प्रचार हा खर्च आणि मजकुराचा आशय या दोन्ही पातळीवर आचारसंहितेच्या कक्षेत आला आहे. ‘सी-व्हिजिल अ‍ॅप’द्वारे कोणीही नागरिक आचारसंहिता भंग किंवा इतर गैरव्यवहाराविषयी तक्रार, छायाचित्र, चित्रफीत अपलोड करू शकणार आहे.

या अ‍ॅपमध्ये दाखल तक्रारीवर १०० मिनिटांत कार्यवाही व्हावी, अशी संगणकीकृत व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलिसांच्या सायबर सेलची मदतही समाजमाध्यमांवरील देखरेखीसाठी घेतली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या पातळीवर या विषयाला हात घातला असली तरी काही प्रश्नांचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

उदाहरणार्थ, फेसबुक पेज- ट्विटरसारख्या गोष्टींवरील प्रचाराच्या जाहिरात खर्चाची मोजणी करणे एक वेळ सोपे आहे पण व्हॉट्सअ‍ॅपवरील प्रचाराचा खर्च मोजणार कसा, किंवा राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून विरोधी उमेदवार अडचणीत यावा यासाठी त्याच्याच प्रचाराचा भरमसाट मजकूर खर्च वाढावा यासाठी किंवा तेढ निर्माण करणारा मजकूर प्रसारित केला तर तो पकडणार कसा, अनेक लोक हे त्या विचारसरणीवरील किंवा नेत्यावरील विश्वास-प्रेमापोटी आपणहूनच मोठय़ा प्रमाणात ‘पोस्ट टाकत’ असतात, त्यांचे काय.. प्रश्न अनेक आहेत.

हळूहळू त्यांची उत्तरेही मिळतील; किंबहुना ती शोधावी लागतील. त्या वाटेवर निवडणूक आयोगाने हे पहिले पाऊल टाकले आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे.

vyakhtivedh-news/air-marshal-raghunath-nambiar reliable academy

एअर मार्शल रघुनाथ नंबियार


11  

तब्बल पाच हजार १०० तास हवाई उड्डाण आणि त्यातील जवळपास निम्मा कालावधी मिराज २००० सारख्या लढाऊ विमानाचे सारथ्य. सर्वाधिक उड्डाण तासांचा अनुभव ही एअर मार्शल रघुनाथ नंबियार यांची ओळख. वेगवेगळ्या ४२ प्रकारच्या विमानांचे सारथ्य त्यांनी केले आहे. कारगिल युद्धातील नायक म्हणून परिचित असणाऱ्या नंबियार यांच्यावर हवाई दलाच्या पश्चिम मुख्यालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने या मुख्यालयाच्या अखत्यारीतील हवाई तळ महत्त्वाचे मानले जातात. या मुख्यालयाचे नेतृत्व करताना त्यांना ३८ वर्षांच्या सेवेतील अनुभव कामी येईल.

परीक्षणासाठी विमानाचे चाचणी उड्डाण करावे लागते. जोखमीच्या कामाचे कौशल्यदेखील त्यांच्याकडे आहे. चाचणी परीक्षण वैमानिक सोसायटीचे ते सदस्य आहेत. दसॉ  एव्हिएशनने भारतासाठी तयार केलेल्या पहिल्या राफेल विमानाचे चाचणी उड्डाण त्यांनी केले होते. राफेलची क्षमता पाहून भारतीय हवाई दलासाठी ते परिस्थिती बदलविणारे ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राफेलच्या मुद्दय़ावरून देशात राजकीय पातळीवर गदारोळ उडाल्यावर हवाई सामर्थ्यांसाठी राफेलची गरज मांडून हवाई दलास कुठल्याही किमतीत ते हवे, अशी ठोस भूमिका नांबियार यांनी मांडली.

आजवर हवाई दलाच्या अनेक विभागांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतून प्रशिक्षण पूर्ण करून जून १९८१ मध्ये ते लढाऊ वैमानिक म्हणून कार्यरत झाले. प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘स्क्वॉड्रन एक’चे नेतृत्व त्यांनी केले. ग्वाल्हेर येथील केंद्राचे मुख्य कार्यवाही अधिकारी, मुख्य संचालक (स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन), जामनगर केंद्राचे एअर कमांडिंग ऑफिसर, हवाई संरक्षण (पश्चिम मुख्यालय), प्रशिक्षण, हवाई दलाचे उपप्रमुख, दक्षिणी मुख्यालयाचे प्रमुख आदी पदांवर त्यांनी काम केले आहे.

कारगिल युद्धात घुसखोरांवर अचूक मारा करण्यासाठी मिराज विमानांचा वापर झाला होता. देशाची हवाई सीमा न ओलांडता डोंगरदऱ्यांतील घुसखोरांवर बॉम्बवर्षांव करण्यात आला. या युद्धात नंबियार यांनी मोलाची कामगिरी बजावली. त्यांच्या या कामगिरीचा गौरव वायुसेना पदकाने करण्यात आला.

तसेच हलक्या वजनाच्या विमानाच्या परीक्षण चाचणीबद्दल वायुसेना पदकासह विशिष्ट सेवा पदक आणि परमविशिष्ट सेवा पदकानेही त्यांना गौरविण्यात आले आहे. देशातील सध्याचे वातावरण लक्षात घेता नंबियार यांची संवेदनशील पदावर नियुक्ती होणे महत्त्वाचे मानले जाते.

vidabhaan-news/vidabhan-article reliable academy

शितावरून भाताची परीक्षा


6  

संपूर्ण विदा’ केव्हाही चांगलीच.. पण मोठमोठे अंदाज बांधण्यासाठी संपूर्ण विदा हाताशी असूच शकत नसते. मग प्रश्नावली, ‘नमुना पाहणी’ आदी मार्ग वापरले जातात. त्यातून मिळणारी विदा, हा पुढल्या निष्कर्षांचा आधार.. पण ती बिनचूक असेल कशी? कधी कधी तर, ‘लोक खरं उत्तर द्यायला बिचकले’ असाही प्रकार असू शकेल..

संख्याशास्त्र (स्टॅटिस्टिक्स) हे खरोखरच शास्त्र आहे की छद्मविज्ञान, अशा अर्थाचे विनोद माझ्या विचारकूपात (एको चेंबर) प्रसिद्ध आहेत. आपल्याला हवं ते, हवं त्या पद्धतीनं रेटून सांगण्यासाठी उपयुक्त ज्ञानशाखा म्हणजे संख्याशास्त्र, अशा प्रकारचे ते विनोद असतात. (बहुतेकदा विनोदांत तर्काला फाटा दिलेला असतो; ते लक्षात घेतल्यास अशा वाक्यांमुळे हसू येतंच.)

संख्याशास्त्रातली विधानं वाचण्याची रीत नेहमीच्या भाषेपेक्षा थोडी निराळी असते. गेल्या लेखात टेलिफोन डिरेक्टरीचं उदाहरण बघितलं. शहरातली सगळी आडनावं शोधायची तर टेलिफोन डिरेक्टरीचा खूप उपयोग होईल असं नाही. कारण घरी टेलिफोन असण्यासाठी घर असणं आणि लँडलाइन परवडणं अशा दोन मर्यादा असतात.

तेवढे पैसे गरिबांकडे असतीलच असं नाही; आणि गरिबी सगळ्या आडनावांत सारख्या प्रमाणात असते असं नाही. काही आडनावांमध्ये गरिबी जास्त असेल, काही आडनावांमध्ये कमी असेल. गरीब असण्याच्या उलट असते श्रीमंती, किंवा सुखवस्तूपणा म्हणू. ज्या लोकांच्या मूलभूत, प्राथमिक गरजा सहज भागतात, ते सुखवस्तू. (अर्थशास्त्रात गरिबीची ठोस व्याख्या केली जाते.)

गरिबी जशी सगळ्या आडनावांमध्ये समान पसरलेली नाही, तसं सुखवस्तू किंवा अधिक उत्पन्न असणं हेही नाही. जे विधान गरिबीबद्दल करता येतं, तेच विधान सुखवस्तूपणाबद्दलही करता येतं. ही वरकरणी गंमत दिसते. पण ही विधानं विनोदी नसतात. वरवर सोप्या दिसणाऱ्या, क्लिष्ट संख्याशास्त्रीय विधानांचा अर्थ नीट समजून घ्यावा लागतो.

एका वाचकाने वॉल्डच्या सिद्धांताबद्दल प्रश्न विचारला. वॉल्डचा सिद्धांत काय – युद्धात विमानांना अपघात झाले आणि त्यांतली काही विमानं परत आली. परत आलेल्या विमानांचा अभ्यास केला तर त्यांना ठरावीक ठिकाणी गोळ्या लागल्याचं दिसलं. त्यात पंख आणि शेपटीची टोकं यांना गोळ्या लागल्याचं दिसत होतं.

विमानविरोधी तोफा फक्त विमानाचे पंख किंवा शेपटाचं टोक यांकडे नेम धरून गोळ्या मारत नाहीत; विमानाच्या दिशेनं गोळ्या झाडतात. ज्या ठिकाणी गोळ्या लागल्याची विदा (डेटा) दिसत नाही, याचा अर्थ तिथे गोळ्या लागल्याच नाहीत, असा नाही. तिथे गोळ्या लागल्यास विमानं परत येतच नाहीत असं म्हणावं लागतं.

तो प्रश्न असा की, समजा काही विमानं अशीही होती, ज्यांना शेपटाच्या किंवा पंखाच्या टोकांना गोळ्या लागल्या आणि ती विमानं परत आलीच नाहीत. ती मोजायची का? अशी विमानं सापडली नाहीत म्हणून तसं झालंच नाही, असं ठामपणे म्हणता येत नाही. मग संपूर्ण विदेसाठी ती विमानंही मोजायला हवीत का? अशा विभागणीची गरज नसते. यासाठी इंग्लिशमध्ये दोन संज्ञा आहेत, पॉप्युलेशन आणि सॅम्पल; पूर्ण विदा आणि वानोळा किंवा नमुना संच.

विमानांचं नुकसान कमीत कमी व्हावं आणि गोळ्या लागल्या तरीही विमानं किमान परत यावीत, असा अभ्यास करण्यासाठी गोळ्या लागलेली सगळी विमानं ही झाली संपूर्ण विदा किंवा पॉप्युलेशन. यात गोळ्या लागून पडलेली विमानं अजिबातच मोजली नाहीत तर ही विदा अपूर्ण असते. गोळ्या लागल्यावर परत आलेल्या विमानांचा तेवढा अभ्यास केला तर पडलेल्या विमानांबद्दल आपल्याला काहीही समजणार नाही.

विमानाच्या वेगवेगळ्या भागांत गोळ्या लागल्या की काय होतं; विमानं परत यावीत आणि वैमानिक मरू नयेत, शत्रूच्या हाती लागू नयेत या अभ्यासासाठी गोळ्या लागल्यावर परत आलेली आणि परत न आलेली अशी विभागणी महत्त्वाची; त्या दोन्ही प्रकारच्या विमानांचा अभ्यास करणं महत्त्वाचं.

समजा, आपल्याला वर्षांचे तांदूळ भरायचे आहेत. आपण एकदम पोतंभर तांदूळ आणत नाही; आधी अर्धा-एक किलो तांदूळ नमुना म्हणून आणतो, ते खाऊन बघतो; ते आवडले तर वर्षभराचे तांदूळ भरतो. समजा सुरुवातीलाच आणलेल्या एखाद्या जातीचा तांदूळ आवडला नाही, तर त्यातून कोणत्या जातीचा आवडेल हे ठरवता येत नाही.

जसं तांदळाचं पूर्ण पोतं एकदम आणत नाही, तसं बहुतेकदा आपल्याला पूर्ण लोकसंख्येचं मतही अजमावून बघता येत नाही. निवडणुकांचे निकाल काय लागतील, याची चाचपणी केली जाते, त्यानुसार भाकितं केली जातात. त्यासाठी सगळ्या मतदारांना मतं विचारत नाहीत. संपूर्ण लोकसंख्येची वेगवेगळ्या प्रकारे विभागणी केली तर काही टक्केवारी दिसेल.

ज्या लोकांना मतदानाआधी चाचपणीसाठी प्रश्न विचारले जातात, त्यांच्या विभागणीची टक्केवारीही लोकसंख्येसारखीच दिसली पाहिजे. उदाहरणार्थ, स्त्री-पुरुष विभागणी ५०-५० टक्के दिसली पाहिजे; लिंग हा एक निकष झाला. शिक्षण, जात, मातृभाषा, वय, आर्थिक परिस्थिती, (इत्यादी, इत्यादी) असे बरेच निकष लावल्यानंतर, लोकसंख्या आणि चाचपणी-समूहाची आकडेवारी एकसारखी दिसली पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडे अगदी सगळ्या मतदारांच्या मतांची माहिती नसली तरीही निवडणुकांत काय निकाल लागतील, याचा कल समजू शकतो. बहुतेकदा त्यातून जी भाकितं करतात, ती काही-किंचित फरकानं योग्य ठरतात.

समजा, निवडणुकीत दोन पक्ष आहेत, एकाची निशाणी आहे कुत्रा, एकाची निशाणी आहे मांजर. निवडणूक होण्यासाठी अजून वर्ष बाकी आहे. तेव्हा असं दिसलं की कुत्रा-पक्ष बहुमतात असेल. मधल्या काळात, समजा, यूटय़ूबवर मांजरांचे व्हिडीओ खूप प्रसिद्ध झाले. तर मांजरांची लोकप्रियता वाढीस लागते. एकानं बघितलं म्हणून दुसरा, अशी आंतरजालावर उत्स्फूर्तपणे (ऑर्गॅनिक) लोकप्रियता वाढते. कधी आपला पक्ष मागे पडायला लागला आहे, म्हणून मांजरप्रेमी जाहिराती विकत घेतात, त्यातून मांजरपक्षाची लोकप्रियता वाढीस लागते.

उलट बाजूनं, मांजरप्रेमींपैकी कोणी कुत्र्यांना त्रास देणारे व्हिडीओ बनवून जाहीर करतात; त्यामुळे श्वानप्रेमींना सहानुभूतीचा फायदा मिळू शकतो. मुद्दा असा की, निवडणुकीच्या खूप आधी मतदारांचे कल बघितले तर त्यातून होणारी निदानं भरवसा ठेवण्यालायक असतीलच असं नाही.

निवडणुकीच्या तोंडावरच चाचपणी केली म्हणून ती योग्य ठरेल असंही नाही. समजा, निवडणुका आश्विन महिन्यात आहेत. त्याआधी भाद्रपदात श्वानसमूह बराच आरडाओरडा करत होता. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात बऱ्याच बातम्या येत होत्या. निवडणुकीचे कल तपासण्यासाठी लोकांच्या मताची चाचपणी भाद्रपदातच केली. नेमकं तेव्हाच कुत्र्यांची बाजू घेऊन बोलण्याची सोय राहिली नव्हती.

लोकांना थेट प्रश्न विचारले गेले, ‘‘तुम्ही श्वानपक्षाच्या उमेदवारांना मत देणार का?’’ फोनवर किंवा प्रत्यक्षात असे प्रश्न विचारले, तेव्हा मागेच एकीकडे कुत्र्यांचं त्रासदायक भुंकणं सुरू होतं. अनेकांना मनातून श्वानपक्षाला मत द्यायचं असेल तरीही ते तसं उघडपणे कबूल करता येत नाही. (याला ब्रॅडली परिणाम असं नाव आहे.) अशा वेळेस, लोक प्रश्नांची खरी उत्तरं देतील का, हे आधीच माहीत नसतं. एकेका माणसाच्या बाबतीत असं भाकीत करता येत नाही आणि सगळ्या माणसांना एकसारखेच प्रश्न विचारणं महत्त्वाचं असतं.

त्यामुळे प्रश्न विचारताना, ‘‘तुम्हाला भुंकण्याचा खूप त्रास होतो, की थोडाच त्रास होतो, की त्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू शकता?’’ अशा प्रकारे आडून आडून प्रश्न विचारणं महत्त्वाचं असतं.

जागतिक पातळीवर महत्त्वाच्या ठरलेल्या, २०१६ सालच्या दोन मोठय़ा निवडणुकांत अशी भाकितं चुकली. ‘ब्रेग्झिट’ आणि डोनल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूनं बोलण्यासाठी लोक कचरत होते. ‘ब्रेग्झिट’चा निसटत्या बहुमतानं विजय झाला. डोनल्ड ट्रम्पला कमी मतं मिळाली तरीही अमेरिकी निवडणुकांच्या नियमांनुसार, (इलेक्टोरल कॉलेज या प्रातिनिधिक मंडळात) अधिक जागा मिळाल्यानं तो जिंकला.

do-not-give-subsidy-give-technology reliable academy

अनुदान नको, तंत्रज्ञान द्या!


7  

केंद्राच्या तंत्रज्ञान धोरणामुळे जगातील सर्व अग्रेसर कंपन्यांनी भारतातील जनुकीय संशोधन थांबवल्याने नवे तंत्रज्ञान अधिकृतरीत्या मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. अनधिकृत, बेकायदेशीर, परवाना नसलेले एचटीबीटी बियाणे बाजारात आले असून हे धोरण कसे चुकीचे आहे, हे सांगणारे टिपण.

केंद्र सरकारने संकरित बीटी कापूस बियाणाची किंमत प्रति पॅकेट रुपये ७४० मध्ये १० रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघाच्या मागणीनुसार हा शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला, म्हणून त्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. मोठय़ा अडचणीत सापडलेल्या कापूस शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय म्हणून याचे वर्णन काही वृत्तपत्रांनी केले आहे.

पण हे खरे नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एक प्रगतिशील कापूस उत्पादक शेतकरी एकरी १० क्विंटल कापूस उत्पादन घेण्यासाठी एकरी २५ हजार रुपये खर्च करतो. एकरी २ पॅकेट कापूस बियाणे वापरतात. म्हणजे त्यांना एकरी २० रुपये कमी खर्च करावे लागतील. एकरी २५ हजार रुपये खर्चात २० रुपयांची बचत त्यांच्या दृष्टीने नगण्य आहे. यामुळे ते खूश होऊन मोदी, मोदी म्हणून गजर करण्याची काहीच शक्यता नाही.

या निर्णयाने बियाणे कंपन्या मात्र नक्कीच खूश असतील. कारण संकरित बीटी बियाणे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आता प्रति पॅकेट बीटी तंत्रज्ञानाने ट्रेट फी ३९ रुपयांपैकी १९ रुपये द्यावे लागणार नाहीत. यापैकी १० रुपये शेतकऱ्यांना आणि ९ रुपये बियाणे उत्पादक कंपन्यांना मिळणार आहेत. यामुळे निवडक बियाणे उत्पादन कंपन्यांना प्रतिवर्षी ५० कोटी रुपयांचे घबाड आयतेच मिळणार आहे. म्हणून बियाणे उत्पादक कंपन्या नक्कीच खूश असतील.

पण त्यांचेही एवढय़ाने समाधान होणार नाही. कारण कापूस बीज उत्पादक उद्योगाचे प्रतिनिधी कल्याण गोस्वामी म्हणतात, ‘‘तरीही आम्हाला प्रतिवर्षी ३०० कोटी रुपयांचा तोटा होतो. यामुळे पुढील वर्षी बीज उत्पादन होणार नाही.’’ त्यामुळे बियाणांची टंचाई निर्माण होण्याची धमकी देतात. तसेच दर ठरविण्याच्या तर्कशून्य निर्णयाविरुद्ध कोर्टात जाण्याची धमकीही देतात. मागील सहा वर्षांत मजुरी, उत्पादन खर्च, वीज आणि इंधनाचा खर्च वाढला आहे.

कापूस बीज उत्पादन करण्यात नफा राहिला नाही. म्हणून कापूस बियाणांची किंमत वाढवून ९०० रुपये प्रति पॅकेट करावे अशी मागणी करतात. इतकेच नव्हे तर बीटी तंत्रज्ञान आता काम करीत नसल्याने ट्रेट फी पूर्ण रद्द करावी अशीही त्यांची जुनी मागणी आहेच.

याचा अर्थ ते ५० कोटी लाभावर समाधानी नाहीत. आता बियाणांच्या पॅकेटची किंमत ७३० रुपये आहे. ती वाढवून ९०० रुपये दर करण्याची मागणी करतात. पाच कोटी पॅकेट्स प्रतिवर्षी विकली जातात. म्हणजे त्यांना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतिवर्षी ८५० कोटी रुपये जादा हवे आहेत. तसेच ट्रेट फी कमी करून तेही १०० कोटी रुपये हवे आहेत. कहर म्हणजे काही मोठय़ा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून ट्रेट फी घेतात, पण तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपनीला देत नाहीत.

केंद्र सरकारने बीजी-१ बियाणाची किंमत ६३५ रुपये पॅकेट निश्चित केली आहे. बीजी-१ तंत्रज्ञानाच्या पेटंटची मुदत संपल्याने ट्रेट फी लागू होत नाही. म्हणजे बीजी-१  बियाणाची किंमत ही कापूस बियाणाच्या मूळ उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत आहे. मात्र बीजी-२ बियाणाची किंमत ७३० रुपये आहे. याचा अर्थ बीज कंपन्यांना बीजी-२ तंत्रज्ञानाचे जादा ९५ रुपये मिळतात.

यापैकी तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या कंपनीला फक्त २० रुपये मिळणार आणि ७५ रुपये बीज कंपन्यांना मिळतात. म्हणजे बीज उत्पादक कंपन्यांना काहीही न करता ३७५ कोटी रुपये तंत्रज्ञान फीपोटी मिळतात. त्यापैकी २० रुपयांप्रमाणे तंत्रज्ञान फी देण्याची त्यांची तयारी नाही. कारण ते म्हणतात, आता हे तंत्रज्ञान काम करीत नाही. मग त्यांना तरी काम न करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे ३७५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून कशासाठी दिले जातात? हा शुद्ध दांभिकपणा आहे.

बीजी-२ तंत्रज्ञान काम करीत नाही, असे म्हणणे खोटे आहे. बीजी-२ तंत्रज्ञान नसेल तर त्यांचे एकही पॅकेट शेतकरी विकत घेणार नाही. अजूनही बोंडअळीसाठी बीजी-२ प्रभावी आहे. मात्र तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपनीने वारंवार इशारा देऊनही राज्य सरकार, कृषी विद्यापीठे, शेती विभाग यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत.

त्यामुळे गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. यंदाच्या हंगामात दक्षता घेतल्याने गुलाबी बोंडअळी आली नाही.

२००२ मध्ये कापूस बियाणात बीजी-१ तंत्रज्ञान आले. २००६ मध्ये बीजी-२ हे तंत्रज्ञान आले. देशातील ९५ टक्के कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांनी केवळ ५ वर्षांत हे तंत्रज्ञान त्या वेळीची खूप जादा किंमत देऊनही स्वीकारले. तेव्हा चांगल्या तंत्रज्ञानासाठी जादा किंमत देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे.

बीटी बियाणामुळे ५ वर्षांत कापूस आयात करणारा भारत देश जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक झाला. १४० लाख गाठींवरून २८० लाख गाठींचे उत्पादन वाढले. आता ३५० ते ४०० लाख गाठींचे उत्पादन होते. कापूस आयात करणारा देश जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक आणि दोन नंबरचा निर्यातदार झाला. यामुळे वस्त्रोद्योग वाढला. आता देशाच्या जीडीपीत वस्त्रोद्योगाचा वाटा पाच टक्के तर औद्योगिक उत्पादनात १२ टक्के आणि निर्यातीत ११ टक्के इतका वाटा आहे.

समाजातील खालच्या स्तरातील लोकांना आधार देणारा उद्योग आहे. आता वस्त्रोद्योगात पाच कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. तर सॉफ्टवेअरच्या खालोखाल निर्यात कापूस, सूत, कापड, रेडिमेड गारमेंट्स यांची आहे. हे केवळ बीटी बियाणांमुळेच झाले.

२००६ नंतर जनुकीय तंत्रज्ञानात बरेच नवे शोध लागले आहेत. नवीन ४-५ जनुके कापूस बियाणात आली आहेत. यात रसशोषक किडींचा प्रतिबंध करणारे जनुक आहे. त्यामुळे कीटकनाशक फवारणीचा खर्च आणखी कमी होतो. तणनाशक प्रतिबंधक जनुक आहे. त्यामुळे अत्यंत कमी खर्चात, कमी वेळेत शेत तणमुक्त करता येते. या तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचा कालावधी वाढवण्यातही यश आले आहे.

हे सर्व तंत्रज्ञान कापूस उत्पादनात भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांचे एकरी उत्पादन खूप जास्त, तर कापूस उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. त्यांचे एकरी उत्पादन दुपटी-तिपटीने जादा आहे. खर्चही कमी आहे.

नवे तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी शेतकरी आतुर आहे. केंद्र सरकारच्या तंत्रज्ञान धोरणामुळे जगातील सर्व अग्रेसर कंपन्यांनी भारतातील जनुकीय संशोधन थांबवले आहे. यामुळे नवे तंत्रज्ञान अधिकृतरीत्या मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. यामुळे अनधिकृत, बेकायदेशीर, परवाना नसलेले एचटीबीटी बियाणे बाजारात आले आहे. कोणते संकरित वाण आहे याची कल्पना नाही, गॅरंटी, वॉरंटी नाही, पावती नाही, तरीही हे बियाणे १००० ते १२०० रुपये देऊनही शेतकरी विकत घेत आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांना चांगला अनुभव आला आहे. म्हणून याचा खप वाढत आहे. हे बियाणे वापरल्यास पाच लाख रुपये दंड आणि दोन वर्षांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा असल्याचे सरकारने जाहीर केले. तरीही गेल्या वर्षी सरकारी पाहणीनुसार १५ टक्के क्षेत्र एचटीबीटीमध्ये होते. नव्या तंत्रज्ञानासाठी शेतकरी किती धोका पत्करतात हे स्पष्ट होत आहे. तरीही हे तंत्रज्ञान दिले गेले नाही.

म्हणजे शेतकरी आजही नव्या तंत्रज्ञानासाठी २७० ते ४७० इतकी प्रचंड ट्रेट फी देण्यास तयार आहेत. जर हेच बियाणे अधिकृतरीत्या देशात आले तर २०० रुपये इतक्या कमी दरात ट्रेट फी घेऊन जगातील सर्वोत्तम बियाणे शेतकऱ्यांना अधिकृतपणे वॉरंटी-गॅरंटीसह, हव्या त्या संकरित बियाणामध्ये मिळू शकेल.

असे झाले तर पुन्हा एकदा कापूस उत्पादन क्षेत्रात क्रांतिकारी वाढ होऊ शकेल. पण तसे न करता केवळ प्रचलित कापूस बियाणाची किंमत १० रुपये कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असे म्हणणे अयोग्य होईल.

जगात अनेक कंपन्यांचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. ते देण्यास उत्सुक आहेत. भारतीय बाजारपेठ मोठी असल्याने ते येण्यास आतुर आहेत. यामुळे त्यांच्याशी वाटाघाटीने घासाघीस करून रास्त दर ठरवणे शक्य आहे. ट्रेट फी देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे. सरकारला नवा पसा खर्च करण्याची गरज नाही. फक्त सरकारने स्वार्थी देशी हितसंबंधांना बाजूला करून परवानगी दिली पाहिजे. असे झाले तर भारतीय शेती क्षेत्रात नवी क्रांती होऊ शकते.

पण पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिल्यावर वास्तवाचे भान सुटते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानावर बंदी घालून सरकारच शेतकऱ्यांच्या पायावर कुऱ्हाड मारीत आहे. नंतर संकटात असलेल्या शेतकरी अनुदान, पेन्शनची मलमपट्टी करून जखम भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता निवडणुकीनंतर येणारे नवे केंद्र सरकार या संबंधात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा करतो.


Top