population-concerns-in-india

लोकसंख्यावाढ अद्याप ‘समस्या’च कशी?


3394   23-Dec-2018, Sun

भारतातील लोकसंख्यावाढ आणि ती नियंत्रणात आणण्यासाठी राबवली गेलेली धोरणे, या प्रश्नी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहिलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांचा ब्रिटिश काळापासून आजतागायतचा अभ्यासू आढावा घेणाऱ्या पुस्तकाचा हा परिचय..

कोणत्याही देशाच्या विकासात आणि राजकारणातही ‘लोकसंख्या’ हा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा ठरतो. विशेषत: भारतासारख्या विविध सामाजिक आणि आर्थिक स्तरीकरण असलेल्या देशात तर नियोजनाअभावी ‘समस्या’ ठरणाऱ्या लोकसंख्येची चर्चा तर अधिकच आवश्यक ठरते. या दृष्टिकोनातून प्रा. कृष्णमूर्ती श्रीनिवासन यांचे ‘पॉप्युलेशन कन्सर्न्‍स इन इंडिया : शिफ्टिंग ट्रेंड्स, पॉलिसीज् अ‍ॅण्ड प्रोग्राम्स’ हे पुस्तक लोकसंख्येच्या अभ्यासकांसाठी, संशोधकांसाठी आणि धोरणकर्त्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. प्रा. श्रीनिवासन हे बंगळूरुच्या ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक चेंज’ या सामाजिक शास्त्रांच्या ख्यातनाम संस्थेत मानद प्राध्यापक आहेत. ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगा’चे सदस्य, तसेच ‘आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थे’चे ते माजी संचालक आहेत. श्रीनिवासन यांनी लोकसंख्याविषयक अभ्यासात आणि भारत सरकारच्या विविध योजना व धोरणनिर्मितीत मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांचा भारत आणि इतर देशांतील लोकसंख्येच्या प्रश्नांशी संबंधित मुद्दय़ांवर जवळपास पाच दशकांहून अधिक काळचा अभ्यासानुभव आहे. त्यांचे १९९५ मध्ये प्रकाशित झालेले प्रजनन नियंत्रणाचे उपाय आणि परिणाम यांची मीमांसा करणारे ‘रेग्युलेटिंग रिप्रॉडक्शन इन इंडियाज् पॉप्युलेशन’ हे पुस्तकही अभ्यासकांमध्ये लोकप्रिय ठरले होते.

गेली कित्येक दशके आपण लोकसंख्येच्या समस्येची मांडणी ऐकत आणि वाचत आहोत. १९६१ मध्ये ४३.९ कोटी लोकसंख्येला ‘अरे देवा! एवढी मोठी लोकसंख्या!’ अशी चिंताग्रस्त प्रतिक्रिया दिली गेली होतीच. तीच लोकसंख्या आज जवळपास तिपटीने वाढली आहे. २०११ मध्ये ती १२१ कोटींहून अधिक होती. ही लोकसंख्या ज्याद्वारे मोजली जाते, ती जनगणना प्रक्रिया ही केवळ आकडेवारी जमा करण्यासाठी केलेली उठाठेव झाली आहे. सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या जीवनमान आणि कल्याणाबाबत त्यातून फारसे काही होत नाही, अशी खंत श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावनेत व्यक्त केली आहे.

एकूण दहा प्रकरणे असलेल्या या पुस्तकाची सुरुवात होते ती ब्रिटिश काळातील लोकसंख्या नियंत्रणविषयक जागृतीपासून. ब्रिटिश काळात काही बुद्धिजीवी लोक उच्चशिक्षणासाठी आणि भारतीय नागरी सेवेच्या प्रशिक्षणासाठी इंग्लंडमध्ये गेले, तेव्हा त्यांना भारतीय लोकसंख्येचा संदर्भ प्रामुख्याने युद्ध, दुष्काळ आणि महामारी यांसाठी सातत्याने दिला जात असल्याचे लक्षात आले. तिथेच त्यांना थॉमस माल्थसने १७९८ साली लिहिलेल्या निबंधातील लोकसंख्यावाढविषयक सिद्धांत आणि इंग्लंड व युरोपात कुटुंबनियोजनाचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘नव-माल्थसवादी लीग’ची (स्थापना- इ. स. १८७७) ओळख झाली. त्यानंतर या मंडळींनी भारतातही अशा प्रकारच्या पहिल्या ‘नव-माल्थसवादी लीग’ची स्थापना १९२८ मध्ये मद्रास (चेन्नई) येथे केली. या लीगने ‘मद्रास बर्थ कंट्रोल’ नावाचे वृत्तपत्रही सुरू केले होते. या वृत्तपत्राद्वारे ते कुटुंबनियोजन, लोकसंख्या नियंत्रणाविषयी जागृती करत. त्यांच्या या प्रयत्नांची दखल त्या वेळच्या जनगणना आयुक्तांनीही घेतली होती. अशा प्रकारच्या नव-माल्थसवादी लीग पुढे पुणे-मुंबई येथेही स्थापन झाल्या. मुंबईमध्ये स्त्रियांना सततचे बाळंतपण आणि अनावश्यक गरोदरपणातून होणारे हानीकारक असे गर्भपात यांतून मुक्तता मिळावी यासाठी प्रयत्न केले गेले. खऱ्या अर्थाने भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नाला मुंबईमधूनच कशी गती मिळाली, याबाबत इत्थंभूत माहिती या पुस्तकात मिळते.

या काळात मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयात गणिताचे प्राध्यापक असणाऱ्या र. धों. कर्वे यांनी तर आपले आयुष्यच स्त्री-जीवनमान उंचावण्यासाठी खर्ची केले. १९२१ पासूनच त्यांनी संततिनियमनाचा प्रचार करण्यास सुरुवात केली. ‘संततिनियमन’, ‘गुप्तरोगांपासून बचाव’, ‘आधुनिक कामशास्त्र’ अशी पुस्तकेही त्यांनी लिहिली. पुढे १९२७ मध्ये ‘समाजस्वास्थ्य’ नावाचे नियतकालिक त्यांनी सुरू केले, जे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत- म्हणजे १९५३ पर्यंत प्रकाशित होत राहिले. त्यांनी १९२५ साली मुंबईमधील गिरगाव येथे कुटुंबनियोजन केंद्रही सुरू केले होते. आज महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या जीवनमानात जी काही सुधारणा झाली आहे, त्याचा पाया रचण्याचे श्रेय प्रा. कर्वे यांना द्यावे लागते. मात्र दुर्दैवाने मुंबई वा मद्रासमध्ये झालेल्या या प्रयत्नांचा फारसा प्रसार झाला नाही. संततिनियमन साधनांबाबत महात्मा गांधी यांची नैतिक भूमिका आणि जन्मदर नियंत्रणासाठी लैंगिकतेपासून परावृत्त राहण्याला असलेले त्यांचे समर्थन याविषयीही सविस्तर विश्लेषण या पुस्तकात येते.

यापुढे १९३५ मध्ये स्त्रीवाद्यांनी आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी केलेले संततिनियमन साधनांचे समर्थन, ब्रिटिशांची स्वार्थी व स्वदेशातील अनुभवामुळे असलेली उदासीन भूमिका आणि १९४८ साली गांधीजींच्या अंतानंतर क्षीण झालेला नैतिकतेचा मुद्दा.. असे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील जन्मदर नियंत्रण, संततिनियमन जागृती-प्रसारातील वाटावळणांविषयी पुस्तकात वाचायला मिळते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात दुष्काळामुळे झालेला अन्नधान्याचा तुटवडा आणि त्यामुळे एकूणच देशात झालेली उपासमार, मृत्यू यांबाबतची क्रमश: माहिती आणि उपयुक्त आकडेवारी या पुस्तकात आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाविषयी लिहिताना १९७७ पर्यंतचे आणि त्यानंतरचे लोकसंख्या धोरण अशी विभागणी करून विवेचन केले आहे. १९५० मध्ये झालेली ‘लोकसंख्या धोरण समिती’ची स्थापना आणि पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू झालेले लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरणात्मक उपाय यांची कालबद्ध चिकित्सा पुस्तकात केली आहे. पंचवार्षिक योजनांमध्ये ध्येये ठरली खरी, मात्र बहुतेकदा ती पूर्ण होताना दिसली नाहीत. त्यानंतर पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९७४-७८) तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या आणीबाणीच्या निर्णयानंतर लगेचच आक्रमकपणे राबवलेला लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम आणि त्याचा तत्कालीन सत्ताकारणावर झालेला परिणाम याची चर्चाही पुस्तकात आहे. म्हणून १९७७ पूर्वी ज्या आक्रमकतेने कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबवला गेला, तेवढय़ाच वेगाने १९७७ नंतर तो का ऐच्छिक करण्यात आला आणि नंतरच्या काळात शिक्षण व प्रोत्साहन या मार्गानेच लोकसंख्यावाढीला आळा घालणारी धोरणे का आखली गेली, या प्रश्नांची उत्तरे ओघानेच मिळतात.

१९९० नंतर भारतात दोन मोठी आर्थिक आणि राजकीय स्थित्यंतरे झाली. ती म्हणजे- १९९१ मधील आर्थिक सुधारणा आणि १९९२ मध्ये केलेली ७२ वी आणि ७३ वी घटनादुरुस्ती! या दोन्ही घटनांचा लोकसंख्या धोरणाशी असलेला संबंधदेखील श्रीनिवासन यांनी उलगडून दाखवला आहे.

१९९२ नंतर, विशेषत: १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी इजिप्तच्या कैरोमध्ये घेतलेल्या ‘लोकसंख्या आणि विकास’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषेदे (आयसीपीडी)नंतर लोकसंख्येची चर्चा जन्म-मृत्यूदरातील वाढ-घट यावरून ‘लिंगभाव’ (जेण्डर) या मुद्दय़ाकडे- म्हणजेच लिंगभाव समानता, स्त्री आरोग्य, प्रजोत्पादक आरोग्य आदी बाबींकडे सरकली. देशांतर्गत विकासाला गती देण्यासाठी आणि काही अंशी आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे हे कसे झाले, याची सूत्रबद्ध आणि ऐतिहासिक मांडणी श्रीनिवासन यांनी केली आहे.

१९९४ च्या या आयसीपीडीतील ठरावावर भारतानेही स्वाक्षरी केली होती. त्याचा भारताच्या लोकसंख्या धोरणावर कोणता परिणाम झाला, याविषयीही पुस्तकात वाचायला मिळते. १९९४ नंतर मानवाधिकार, स्त्री-अधिकार आणि स्त्रियांचे प्रजनन आरोग्य या दृष्टीने लोकसंख्याविषयक धोरणे आणि कार्यक्रम आखले जाऊ लागले. त्यामुळे लोकसंख्येच्या वृद्धीकडे मात्र काहीसे दुर्लक्षच झाले. परिणामी १९९१ ते २०१६ या काळात भारतीय लोकसंख्येत ४४ कोटींहून अधिक लोकांची भर पडली, जी चीन वगळता जगातील कोणत्याही देशाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. या काळात चीनच्या एकूण लोकसंख्येत पडलेल्या भरीपेक्षाही ती जास्त होती. कारण चीनचा लोकसंख्या वृद्धीदर भारतापेक्षा अध्र्याहूनही कमी आहे. मग भारतातच नेमके हे लोकसंख्या नियंत्रण का प्रभावी ठरले नाही, त्यात काय त्रुटी राहिल्या आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत लोकांची महत्त्वाकांक्षा आणि परंपरेच्या दृष्टीने कोणती धोरणे योग्य होती, याचे सविस्तर विवेचन पुस्तकात केले आहे.

चार हजार वर्षांहून अधिकचा अखंडित इतिहास असलेल्या भारत देशाची स्वत:ची अशी मूल्ये विकसित झाली आहेत. त्या अनुषंगाने सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्ये, कालपरत्वे आधुनिकतेशी होत चाललेली सरमिसळ आणि त्याचा विवाह व प्रजनन यावर झालेला परिणाम, तसेच वयविशिष्ट जन्मदर अशा महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा या पुस्तकात केली आहे. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी राज्यनिहाय आकडेवारीसह विश्लेषण करून भारतीय लोकसंख्येची स्थिती आणि इतर देशांशी त्याचा तुलनात्मक आढावा घेतला आहे.

स्वातंत्र्यानंतरची सात दशके उलटल्यानंतरही भारतीय लोकसंख्येचा मोठा आकार, बाल तसेच माता मृत्यूदर, बालविवाह, बेरोजगारी आणि गरिबी इत्यादी समस्या कायम का राहतात? चीन, कोरिया, मलेशिया, तैवान आणि थायलंड या देशांनी लोकसंख्याविषयक नियोजनाला उशिरा सुरुवात करूनही ते चांगल्या मानवी विकासाची प्राप्ती कसे करू शकले? भारताच्या आजवरच्या धोरणात काय चुकले? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून काही उपयुक्त सूचनाही श्रीनिवासन यांनी केल्या आहेत. श्रीनिवासन यांनी संयुक्त राष्ट्रांचा लोकसंख्या विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटनेसोबत काम केले आहे. लोकसंख्या वृद्धीदर घटवण्यात प्रशंसनीय कामगिरी केलेल्या चीनच्या लोकसंख्या संशोधन केंद्रासही त्यांच्या शिफारशी साहाय्यक ठरल्या होत्या. म्हणूनच भारतासंदर्भात त्यांच्या सूचना महत्त्वपूर्ण ठरतात.

एकुणात भारतीय लोकसंख्यावाढीची समस्या, कल, धोरणे, राबवलेले कार्यक्रम आणि उपाय यांबाबत ब्रिटिश कालखंडापासून आजतागायतची रंजक सफर अभ्यासकांना, धोरणकर्त्यांना आणि या लोकसंख्येचा भाग असलेल्या आपल्या सर्वाना या पुस्तकातून घडणार आहे.

economy-of-china-

‘अलीबाबा’ आणि ४० वर्षे!


1667   23-Dec-2018, Sun

‘समृद्धी हे पाप नव्हे’ असे मानून ४० वर्षांपूर्वी- १८ डिसेंबर १९७८ रोजी चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांची नांदी झाली.. त्याची फळे आज दिसत आहेत!

रूढार्थाने लोकशाही व्यवस्था नसलेल्या, कधीही सार्वत्रिक निवडणुका न घेतलेल्या एखाद्या देशाने गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात कृषीप्रधान व्यवस्था सोडून उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात उडी घेऊन गेल्या ४० वर्षांमध्ये काही कोटी जनतेला गरिबीरेषेच्या वर आणणे आणि जगातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येणे निव्वळ अशक्य आणि कल्पनातीत होते. आपल्या शेजारी देशाने- चीनने हा चमत्कार करून दाखवला. सत्य हे कल्पिताहूनही काही वेळेला अद्भुत असते या उक्तीचे इतके समर्पक उदाहरण दुसरे नाही. आज जगातील सर्वाधिक महाजाल जोडण्या, जगातील सर्वाधिक लांबीचे रस्ते, जगातील सर्वाधिक लांबीचे अतिजलद लोहमार्ग आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेला चीन, हा एके काळचा रोगराईग्रस्त, टंचाईग्रस्त देश. उत्पादन क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात भांडवली व मानवी गुंतवणूक करून काय चमत्कार साधता येतो, हे चीनने दाखवून दिले. (कृषीप्रधान ते आयटीप्रधान अशा बाह्य़वळणाने गेलेल्या भारताच्या हे अजूनही अंगवळणी पडलेले नाही!) त्यामुळे जवळपास बहुतेक आफ्रिका, मध्य आशिया, आग्नेय आशिया, पूर्व युरोप या टापूंमध्ये चिनी माल किंवा उत्पादनांनी बाजारपेठा भरून वाहत आहेत. येथील बहुतेक मोठे बांधकाम प्रकल्प हे चिनी गुंतवणूक, चिनी अभियंत्यांच्या मदतीने उभारले जात आहेत. २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीमुळे जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना खीळ बसली होती, त्या वेळी ती संधी आणि पोकळी स्वत:च्या उत्थानासाठी वापरून घेण्याची क्षमता आणि कल्पकता चीनने दाखवली. विस्तारवाद केवळ राजकीय किंवा सामरिक मार्गाने नव्हे, तर आर्थिक मार्गानेही साधता येतो, हे चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पातून दिसून येते आहे. याला काही जण सावकारी वसाहतवाद असे संबोधतात. लोकशाही वा राजकीय निवडस्वातंत्र्याच्या अभावाबद्दल चीनवर नेहमीच टीका होते. एकाधिकारशाही आणि दडपशाही अशा दोन हातांनी वर्तमान, समृद्ध चीनला घडवले हा तर नेहमीचाच आक्षेप. परंतु चीनच्या उदारीकरणाचे आणि जागतिकीकरणाचे प्रणेते डेंग ज्यावफंग यांच्यापासून प्रत्येक नेत्याने चिनी (आणि वैयक्तिकही) हितसंबंधांसमोर इतर सर्व मुद्दे गौण मानले. या वाटचालीचे नैतिक लेखापरीक्षण करण्याआधी ती सुरू कशी झाली याचा धांडोळा घेणे समयोचित ठरेल.

बीजिंगमध्ये ४० वर्षांपूर्वी म्हणजे १८ डिसेंबर १९७८ रोजी कम्युनिस्ट नेते डेंग ज्यावफंग यांनी पक्षाच्या शिखर बैठकीत बंदिस्त कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था त्यजून मर्यादित मुक्त आणि उद्योगप्रधान, व्यवसायप्रधान अर्थव्यवस्थेचा नारा दिला. हा दिवस चीनच्याच नव्हे, तर आधुनिक काळाच्या मानवी इतिहासातही महत्त्वाचा ठरतो. या बैठकीत डेंग ज्यावफंग जे काही बोलले, त्याचा मथितार्थ हा होता – ‘शेतीइतकाच उद्योग-व्यवसाय महत्त्वाचा आणि समृद्धी हे पाप नव्हे’! या धोरणबदलामुळे अल्पावधीत हजारो शेतकरी कारखान्यांमध्ये कामगार आणि उद्योजक बनले. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा प्रवाहच यामुळे बदलला. यातून जितकी मत्तानिर्मिती झाली, तितकी ती मानवी इतिहासात कधीही झाली नव्हती. माओ त्सेतुंग यांनी घट्ट रुजवलेल्या शेतीप्रधान आणि गरिबीलाच ‘हट्टीकट्टी’ मानण्याच्या मानसिक शृंखला मोडून काढायला काही अवधी गेला. तरीही दोन-अडीच दशकांत जवळपास सात कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आले. अजस्र मनुष्यबळ ही चीनची ताकद मानून आखणी केली गेली. कृषी, उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान या चार क्षेत्रांमध्ये आधुनिकीकरण करण्याचे ठरवले गेले. यातून प्रचंड रोजगारनिर्मिती होणार होती. अजस्र मनुष्यबळाला राजकीय इच्छाशक्ती आणि आर्थिक जाणिवेची जोड मिळाल्यामुळेच चीनला इथवर प्रगती करता आली. हा मार्ग वादातीत नव्हता. जगभर कम्युनिस्ट सरकारे कमकुवत होत असताना चीनमधील लोकशाहीवाद्यांनीही रेटा दिला, ज्यातून ‘थ्येन आन मेन’ घडले. ही चळवळ चिरडूनही चीनला इतर कोणत्याही प्रमुख देशाने वाळीत टाकले नाही याची जाणीव झाल्यानंतर चीनमधील लोकशाहीवाद्यांचे धैर्य खचले. तशा प्रकारची लोकचळवळ पुन्हा उभीच राहिली नाही. अशा चळवळी सहसा असंतोषातून उभ्या राहतात. त्याचा विस्फोट होणार नाही याची काळजी चिनी राज्यकर्त्यांनी घेतली. विविध टप्प्यांवर बाजाराभिमुख धोरणे, व्यवसायाभिमुख अर्थव्यवस्था, व्यापाराचा विस्तार यांतून रोजगारनिर्मितीच नव्हे, तर समृद्धीच्या कक्षा रुंदावतील हे पाहिले. १९९० मध्ये शांघाय स्टॉक एक्स्चेंज उभे राहिले. नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीला चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. खासगी गुंतवणुकीस मर्यादित प्रोत्साहन दिले गेले. कोणत्याही लहान-मोठय़ा उद्योजकासमोर दोन आव्हाने असतात- पायाभूत सुविधा व बाजारपेठ. या दोन्ही आघाडय़ांवर सरकारी पाठबळ मोठय़ा प्रमाणात मिळत गेले. बाजारपेठांवर व उद्योगांवर सरकारी नियंत्रण किंवा नियमन ही संकल्पना पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी विषारी ठरवलेली असली, तरी ती अमृतवेल किंवा कल्पवृक्ष कशी ठरू शकते हे चीनने जगाला दाखवून दिले!

जवळपास १२ हजार अब्ज डॉलरची (१२ ट्रिलियन डॉलर) चिनी अर्थव्यवस्था अमेरिकेनंतर जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. एखादी १८ मजली इमारत अवघ्या १९ ते २० दिवसांमध्ये उभी राहू शकेल अशी यंत्रणा चीनमध्ये आहे. परकी चलन गंगाजळी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, उत्पादन क्षमता या तीन आघाडय़ांवर चीन जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका, जपान व जर्मनी या तीन देशांत मिळून जितक्या मोटारी उत्पादित होतात, त्यापेक्षा अधिक चीनमध्ये बनतात. २००८ मध्ये चीनच्या सरकारने ५६८ अब्ज डॉलरची मदत (स्टिम्युलस) देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. एके काळी साडेनऊ टक्क्यांनी वाढणाऱ्या चीनचा विकासदर सध्या साडेसहा टक्क्यांपर्यंत आला असला, तरी आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षा कुठेही कमी झालेली नाही. अमेरिकेशी व्यापारयुद्ध सुरू झाले आहे. इतके होऊनही चीनची व्यापारविस्ताराची महत्त्वाकांक्षा कमी झालेली नाही. बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह किंवा स्ट्रिंग ऑफ पर्लसारख्या उपक्रमांमधून ती अधोरेखित होते. चीनसमोरील समस्याही त्या देशाप्रमाणेच अजस्र आहेत. वायू प्रदूषणामुळे सर्वाधिक मृत्यू चीनच्या शहरांमध्ये होतात. अवाढव्य कर्ज ही दुसरी समस्या आहे. जगभर गेली काही वर्षे मंदीसदृश स्थितीमुळे मालाला उठाव नव्हता. हा माल निर्मिण्यासाठी उभारलेले कारखाने, आणवलेले कामगार यांच्यातून काही परतावा मिळाला नाही याचा फटका या प्रकल्पांना कर्जे पुरवणाऱ्या बँकिंग क्षेत्राला बसला आहेच. चिनी मालासाठी अमेरिकी बाजारपेठा बंद होत आहेत आणि प्रत्युत्तर म्हणून चीनही अमेरिका मालाला प्रतिबंध करीत आहे. पण यात अधिक नुकसान चीनचे होणार आहे. विद्यमान अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी माओछापाची एकाधिकारशाही आणण्याचा चंग बांधला आहे, असे चिनी विश्लेषकांनाही वाटते. डेंग ज्यावफंग यांची स्तुती ते फारशी करीत नाहीत हेही लक्षात येऊ लागले आहे. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे चव्हाटय़ावर येत असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात शासन होत नसल्याची सार्वत्रिक भावना आहे.

तरीही याच चीनमध्ये एके काळी शाळामास्तर आणि त्या जोडीला कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य असलेल्या एकाला ऑनलाइन व्यापाराची शक्कल सुचली. आज तो शाळामास्तर जॅक मा म्हणून ओळखला जातो आणि अलीबाबा ही त्याची कंपनी जगातील सर्वात बडय़ा ईटेल आणि ऑनलाइन व्यापार कंपन्यांपैकी एक आहे. चीनच्या गुहेतून असे अनेक अलीबाबा बाहेर येताहेत, हे त्या देशाचे गेल्या ४० वर्षांतील यशच मानावे लागेल ना?

negative-impacts-of-digital-technology

कर के देखो!


3511   23-Dec-2018, Sun

आपण कणाद किंवा आइनस्टाइन नसलो म्हणून काय झाले? कुतूहल असेल, ते शमवण्यासाठी विचार आणि प्रयोग करण्याची तयारी असेल, तर विज्ञानाच्या वाटेवर आपणही चालत राहू शकतोच! ते कसे, हे सुचवणारा हा ‘विज्ञानभान’ लेखमालेचा २६ वा आणि अखेरचा भाग..

‘विज्ञानभान’ लेखमालेतील हा शेवटचा लेख. आपल्या सहप्रवासाची सांगता. आपण विज्ञानाचा शोध केवळ वैचारिक अंगाने न घेता आपल्या आयुष्यातील अनुभव, त्यात निर्माण होणारे प्रश्न आणि त्यांच्या सोडवणुकीतील विज्ञानाची भूमिका या मार्गानेही घेतला. त्यामुळे आपला यानंतरचा प्रवास या ज्ञानाच्या उपयोजनातून, आपण करणार असणाऱ्या प्रयोगातूनच उलगडत जाणार आहे, हे निश्चित. सदर संपते आहे, आपापला प्रवास मात्र अखंड चालत राहणार आहे.

आपल्याला काय करता येईल, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारायचा आहे. तो आपण जितक्या नेमकेपणाने, टोकदारपणे विचारू, तितकी त्याची वैज्ञानिकता वाढेल. त्यानंतर त्याचे उत्तर शोधण्याची क्रमबद्ध पद्धत, तो शोध व्यक्तिगत की सामूहिक, हा निर्णय, त्यासाठी लागणाऱ्या साधनांची जुळवाजुळव, निरीक्षणे नोंदविणे, निष्कर्षांच्या पद्धती ठरवणे वगरे. सुरुवातीला एक साधा प्रश्न विचारून आपण या प्रवासाचे प्रस्थान ठेवू शकतो –

आपण करीत असलेला तंत्रज्ञानाचा वापर आपला वेळ वाचविणे व कार्यक्षमता वाढविणे यांसाठी खरोखर होत आहे का? अलीकडे इंटरनेट, मोबाइल आणि एकूणच डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अतिवापरामुळे आपल्या शारीरिक व मानसिक समस्या वाढल्या आहेत. आपण एकूणच मंदगती व मंदबुद्धी झालो आहोत, असे विज्ञानच आपल्याला सांगते. आपला स्वत:चा किती वेळ या तंत्रज्ञानाच्या वापरात खर्च होतो, त्याचे काय परिणाम होतात व तो वापर आपण कसा कमी करू शकतो, याचा अभ्यास हाच आपला पहिला वैज्ञानिक प्रकल्प होऊ शकतो. स्वमग्नतेच्या या डिजिटल विळख्यातून बाहेर पडलो की आपल्याला अनेक प्रश्न साद घालू लागतील. शिवाय आपल्या प्रयोगांची निरीक्षणे आणि निष्कर्ष इतरांसोबत ‘शेअर’ केल्यास अनेक नव्या वाटा खुल्या होऊ शकतील; उदा.-  सायबरजगातील आभासी मित्रांचे ‘लाइक्स’ मिळविण्याऐवजी खऱ्या मित्रांना भेटणे किंवा त्यांच्याशी फोनवरून बोलणे, टीव्हीवर सामने पाहण्यापेक्षा स्वत: मदानावर जाऊन किमान हातपाय मोकळे करणे किंवा आपल्या कुटुंबीयांसोबत एखादा खेळ खेळणे. टीव्हीवर रेसिपी न पाहता पौष्टिक, पारंपरिक पदार्थ प्रत्यक्ष करून इतरांना खाऊ घालणे. (यानिमित्त पुरुषवर्गाने स्वयंपाकघरात शिरकाव करण्यास हरकत नाही. ते वैज्ञानिक माहिती व प्रयोगांचे आगर आहे, हा शोध त्यामुळे त्यांना लागू शकतो.)

काही गमतीदार प्रयोग

एकटय़ाने किंवा समूहाने करून पाहण्यासारख्या कामाच्या व गमतीच्या अनेक गोष्टी आहेत; उदा.-

कुंडीत, परसात, सोसायटीमधील मोकळ्या जागेत, शाळेत किमान चार रोपे लावणे (भाज्या, फुलझाडे, वेली, मसाल्याचे पदार्थ.) त्यांची वाढ, वेळोवेळी त्यात घातलेल्या निविष्टी (इनपुट्स) व त्यातून मिळालेले उत्पन्न यांचा सविस्तर हिशेब ठेवणे.

विविध प्रकारचे शारीरिक, वैज्ञानिक, भाषिक व अन्य बौद्धिक खेळ शोधणे व खेळणे.

आपल्या घरातील हिरवा कचरा बाहेर न देता त्याचे कंपोस्ट करून बागेसाठी वापरणे.

आपल्या वापरातील गोष्टी त्या त्या कामासाठी कितपत उपयुक्त आहेत, याचा शोध घेणे (त्यातून आपल्याला स्वत:बद्दल व बाजारपेठेच्या प्रभावाबद्दल अनेक गोष्टी कळतील व अनेक साधे पण मूलभूत प्रश्न पडतील- उदा. आपल्या कपडय़ांचे मटेरियल व त्याची शिलाई ऋतुमान, हालचाल व पर्यावरण यांच्याशी सुसंगत आहे का? स्त्रियांच्या कुर्त्यांना खिसे का नसतात? मुंबईसारख्या शहरात काचेच्या इमारती उभारण्याचे आरोग्यावर व पर्यावरणावर काय परिणाम होतात? डांबरी रस्ते चांगले की सिमेंटचे, इ.)

आपल्या परंपरेतून येणाऱ्या, टीव्ही किंवा ‘व्हॉट्स्अ‍ॅप विद्यापीठा’तून प्रसृत होणाऱ्या अनेक समजुतींचा पडताळा आपल्याला फारशी जोखीम न पत्करता घेता येऊ शकेल, उदा.; पाळीच्या काळात बाई शिवल्यास लोणची, पापड खराब होतात, अमुक वारी दाढी केल्यास कार्यनाश होतो, इ.

‘रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड’ अशा मंडळींना करता येण्यासारख्या गोष्टी –

विविध विषयांचे तज्ज्ञ वरिष्ठ डॉक्टर, एखादा औषधतज्ज्ञ (फार्मासिस्ट) व संगणक हाताळू शकेल अशी व्यक्ती आपल्या ओळखीत असल्यास त्यातून औषध माहिती केंद्र किंवा प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटसारखे उपक्रम राबविणे.

आपल्यावर सध्या विविध प्रकारच्या माहितीचा वर्षांव होत असतो. ती माहिती आपण खातरजमा केल्याशिवाय पुढे न पाठवणे हीदेखील विज्ञानाची सेवा होऊ शकते. त्या माहितीची किंवा दाव्याची यथार्थता तपासून पाहणे हे त्यापुढचे पाऊल. त्यासाठी प्रत्येक वेळी प्रयोग करून पाहण्याचीही गरज नाही. तज्ज्ञ व्यक्ती  किंवा योग्य माहितीचा स्रोत कळला की आपणही ‘किटाणुओंका ९९ % खात्मा’, ‘सात दिवसांत गोरेपण’, ‘हृदयाचा मित्र असणारे तेल’, ‘ झटपट वजन कमी करण्याचे (किंवा वाढविण्याचे) रामबाण उपाय’, इ.ची वैज्ञानिकता तपासून पाहू शकतो.

एक स्मार्टफोन हाताशी असला, तर आपल्याला एकटय़ानेही बरेच काही करता येते, कारण या एका साधनाच्या द्वारे लिहिणे, श्राव्य मजकूर ध्वनिमुद्रित करणे आणि स्थिर किंवा चलत्चित्रण करणे ही सर्व माध्यमे वापरून लेखांकन (डॉक्युमेंटेशन) करणे आपल्याला शक्य होते. त्यामुळे एखाद्या अनुभवी आजीबाईंशी बोलून त्यांच्या औषधी बटव्याची सारी माहिती आपण संग्रहित करू शकू व त्यानंतर ती पडताळूनही पाहू शकू. पारंपरिक ज्ञानाविषयी ज्यांना रुची आहे त्यांना तर ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारविषयक नियम, शेतीविषयक ज्ञान, पाणी साठविण्याच्या व टिकविण्याच्या पद्धती (तलाव, विविध प्रकारच्या विहिरी, भांडय़ांचे आकार, पाणी वापरण्याच्या ग्रामीण पद्धती), इ. अनेक बाबींचा शोध सुरू करता येईल. लेखांकन न केल्याने आपल्या पारंपरिक ज्ञानाचा बराच वारसा नष्ट झाला, हे आपण शिकलो. त्यातून आपण पुढे जाऊ या.

नुसत्या ज्ञानेंद्रियांची मदत घेऊन (व शक्य तिथे त्याला लेखांकनाची जोड देऊन) कितीतरी छंद आपल्याला एकटय़ाने किंवा सामूहिकरीत्या जोपासता येतील, उदा.- परिसरातील कीटक व पक्षी यांचे निरीक्षण, अवकाशदर्शन, वनस्पती जमवून त्यांचे शुष्कवानसालय (हब्रेरियम) बनविणे.

ज्यांच्याकडे अधिक साधने आहेत, त्यांना अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तू बनविता येतील व त्यातून व्यवसायदेखील उभारता येईल, उदा.- मोबाइल फोनसाठी सोलर चार्जर, सौर दिवे, उन्हाळ्यासाठी माती-विटा वापरून घरगुती कूलर, रिमोटद्वारे बंद-सुरू होणारा विजेचा पंप, गच्चीतील पाण्याची टाकी ओसंडून वाहू नये यांसाठी बसविता येईल असा दट्टय़ा, कमीतकमी पाणी वापरून स्वच्छ ठेवता येतील अशी स्वच्छतागृहे, शेतीसाठी किंवा बागेसाठी समुचित उपकरणे..

माझ्यापुरते सांगायचे तर लिखाणासाठी टंकलेखन करताना माझा बराच वेळ जातो. खुर्चीवर संगणकासमोर एकाच स्थितीत बसल्यामुळे डोळे, पाठ व कंबर यांचे स्नायू यांवर ताण पडतो व दिवसभरात कामही कमी होते, हे अलीकडे माझ्या ध्यानात आले आहे.  मी उद्यापासून या कामात ‘तोंडी ते लिखित’ (स्पीच टू टेक्स्ट) परिवर्तन करणाऱ्या सॉफ्टवेअरची मदत घेणार आहे. मला ५०० शब्दांचा मजकूर टंकित आणि अवतरणचिन्हांसह संपादित करायला किती वेळ लागतो व तो अध्र्यावर आणण्यासाठी मला या तंत्रज्ञानाची मदत होऊ शकेल का, हे मी तपासून पाहणार आहे. रोज एक तास या कामाला दिला, तर सात दिवसांत माझे ईप्सित साध्य होऊ शकेल असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे. माझा लिखाणाचा वेळ वाचला तर ‘गोमूत्र’ या आजच्या काळातील बहुचíचत, पण विवादास्पद पदार्थाच्या वैज्ञानिक उपयोगितेची खातरजमा करण्याचे काम मला सुरू करता येईल.

आपल्याभोवती अणूपासून ब्रह्मांडापर्यंत अनेक कोडी पसरली आहेत. आपण स्वत: आणि आपले शरीर-मन ही कोडीही काही कमी मनोरंजक नाहीत. आपण कणाद- आइनस्टाइन नसलो म्हणून काय झाले? आपल्यापुरती ही कोडी सोडवून पाहण्याचा वैज्ञानिक आनंद घेण्यास आपल्याला कोणी रोखले आहे? भले त्यांची उत्तरे आपल्याला सापडणार नाहीत, पण शोध घेण्याचा व त्यातून नवे प्रश्न विचारण्याचा आनंद तर आपल्याला नक्कीच लाभेल.

green-arbitration-commission

लवाद आणि वाद


3575   17-Dec-2018, Mon

देशात आयोग आणि लवादांची संख्या कमी नाही. निवृत्तीनंतर नोकरशहांची वर्णी लावण्यासाठी निर्माण झालेली ही व्यवस्थाच मानली जाते. मानवी हक्क, बालहक्क, महिला आदी आयोग फक्त नोटीस बजाविण्यापुरते असतात की काय, अशी शंका येते. कारण आयोगाने नोटीस बजाविली तरी यापुढे काहीच कारवाई होत नाही. हरित लवाद आयोग अशीच एक व्यवस्था. पर्यावरण आणि वनरक्षणाच्या उद्देशाने २०१० मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

या लवादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीची वर्णी लावली जाते. दोन वेगवेगळ्या आदेशांमुळे लवाद चर्चेत आला. दोन वर्षांपूर्वी श्री श्री रविशंकर यांच्या संस्थेने नवी दिल्लीतील यमुना नदीच्या पात्रात शिबिराचे आयोजन केले होते. यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा राष्ट्रीय हरित लवादाने मान्य केला व संस्थेला पाच कोटींचा दंड ठोठावला होता. दंड ठोठावण्याच्या आयोगाच्या आदेशाला श्री श्री रविशंकर यांच्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाने वादाला निमंत्रण मिळण्याची चिन्हे आहेत. तमिळनाडूतील तुतिकोरीन येथे ‘वेदांत’ उद्योग समूहाच्या वतीने तांब्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर तुतिकोरीनमधील स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन सुरू केले. गेल्या मे महिन्यात पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर केलेल्या गोळीबारात ११ जण ठार झाले. साहजिकच त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. द्रमुकसह अन्य विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी अण्णा द्रमुक वेदांत कंपनीला झुकते माप देत असल्याचा आरोप केला होता.

लोकांचा विरोध लक्षात घेऊनच अण्णा द्रमुक सरकारने  ‘वेदांत कॉपर’ प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्याचा आदेश दिला. प्रकल्प बंद केल्याने सुमारे ३० हजार जणांचा थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगार बुडाल्याचा दावा कंपनीने केला होता. उद्योगपती अशोक अगरवाल यांच्या ‘वेदांत’ उद्योग समूहाने कोटय़वधींची गुंतवणूक करून हा प्रकल्प सुरू केला होता. परिणामी तमिळनाडू सरकारच्या प्रकल्प बंद करण्याच्या आदेशाला ‘वेदांत’ने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अपील केले होते.

लवादाने शनिवारी तमिळनाडू सरकारच्या बंदीचा आदेश रद्द केला आणि तीन आठवडय़ांत घातक रसायने हाताळण्याकरिता नव्याने परवानगी द्यावी, असा आदेश राज्य सरकारला दिला. तसेच तुतिकोरीनच्या आसपासच्या विकासाकरिता १०० कोटी रुपये देण्याची ‘वेदांत’ने दर्शविलेली तयारीही लवादाने मान्य केली. लवादाच्या आदेशावरून तमिळनाडूतील राजकारण पुन्हा तापणार हे निश्चित आहे. कारण या आदेशानंतर द्रमुक, दिनकरन यांच्या अम्मा मक्कल मुनेत्रा कझगम आदी पक्षांनी ‘स्टरलाइट’ला सत्ताधाऱ्यांनी मदतच केल्याचा आरोप केला आहे.

राजकीय हवा लक्षात घेता हरित लवादाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी जाहीर केले आहे. ‘वेदांत उद्योग समूह’ आणि वाद हे जणू काही समीकरणच तयार झाले. पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर ओदिशा, राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा, तमिळनाडूपासून परदेशातील झांबियामध्ये ‘वेदांत उद्योग समूहा’च्या विविध प्रकल्पांच्या विरोधात स्थानिकांनी आंदोलने केली आहेत.

महाराष्ट्रात रत्नागिरीमधील कंपनीच्या नियोजित प्रकल्पाच्या विरोधातही मोठे आंदोलन झाले होते. याचाच अर्थ कंपनीच्या वतीने पर्यावरणरक्षणात हयगय केली जात असावी. तमिळनाडूमधील राजकीय परिस्थिती आणि एकूणच लोकांची मानसिकता बघता प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश अमलात येणे कठीणच दिसते.

p-v-sindhu

पी. व्ही. सिंधू


2285   17-Dec-2018, Mon

वल्र्ड टूर फायनल्समध्ये बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूने अजिंक्यपद मिळवणे हे तिच्या आत्मविश्वासासाठी आणि २०२० टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या संभाव्य सुवर्णपदकासाठी सुलक्षण ठरेल. आतापर्यंत अनेकदा असे आढळून आले आहे, की सिंधू एखाद्या मोठय़ा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारते, पण अजिंक्यपद तिला हुलकावणी देते.

ती इतक्यांदा अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचते या वास्तवाकडे दुर्लक्ष होऊन ती कशी कचखाऊ आहे यावरच निष्कारण आणि अवास्तव चर्चा होऊ लागली होती. चीनमधील ग्वांगजो येथे झालेल्या वर्ल्ड टूर्स फायनलच्या अंतिम फेरीत सिंधूने जपानच्या नोझोमी ओकुहाराला सरळ सेट्समध्ये २१-१७, २१-१९ असे हरवले आणि आनंदाश्रूंना वाट करून दिली.

हे स्वाभाविक होते, कारण सप्टेंबर २०१७ पासून सिंधू निरनिराळ्या सात स्पर्धाच्या अंतिम फेरीत पोहोचली आणि प्रत्येक वेळी उपविजेती ठरली. याशिवाय रिओ ऑलिम्पिक २०१६, २०१७ आणि २०१८ मधील जागतिक स्पर्धा यांच्या अंतिम फेरीत ती पोहोचली होती, तरी सुवर्णपदक जिंकू शकली नव्हती. बॅडमिंटनसारख्या वैयक्तिक क्रीडाप्रकाराविषयी असे म्हटले जाते, की तुम्ही वारंवार अंतिम फेरीत पोहोचत असाल, पण अजिंक्य ठरत नसाल तरीही डगमगून जायचे कारण नाही.

कारण सातत्याने अजिंक्य ठरण्याच्या कामगिरीपासून तुम्ही अवघा एक विजय दूर असता! एकदा का तो विजय मिळाला की आत्मविश्वास कैक पटींनी वाढतो. सिंधूच्या बाबतीत असे काहीसे घडेल, असे मानण्यासारखी परिस्थिती आहे. कारण तिला वारंवार हरवणाऱ्या कॅरोलिना मारिन (स्पेन), अकाने यामागुची (जपान), नोझोमी ओकुहारा (जपान), ताइ झु यिंग (तैवान) यांनाही तिच्याइतक्या सातत्याने अंतिम फेरीत पोहोचता येत नाही.

गेल्या वर्षी जागतिक स्पर्धेत अंतिम फेरीत तिला नोझोमी ओकुहाराने हरवले होते. जाकार्ता एशियाडमध्ये तैवानच्या  ताइ झु यिंगशी हरल्यामुळे सिंधूला सुवर्णपदकाने हुलकावणी दिली होती. ग्वांगजो वर्ल्ड टूर फायनल्समध्ये तिने उपान्त्य फेरीत ताइ झु यिंगला आणि अंतिम फेरीत ओकुहाराला हरवून आधीच्या पराभवांची सव्याज परतफेड केली. वर्ल्ड टूर फायनल्समध्ये आठ अव्वल बॅडमिंटनपटू एकमेकांशी खेळतात.

यापूर्वी २०११ मध्ये सायना नेहवालने अंतिम फेरीपर्यंत धडक मारली होती. तिच्याही आधी २००९ मध्ये मिश्र दुहेरीत ज्वाला गुत्ता आणि व्ही. दिजू अंतिम फेरीत पोहोचले होते. सिंधूने ही स्पर्धा जिंकून त्यांच्यावरही कडी केली. आता पुढील वर्षी पुन्हा एकदा जागतिक स्पर्धा आणि ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन स्पर्धा जिंकण्यासाठी सिंधू मानसिकदृष्टय़ा सिद्ध झालेली आहे.

wildlife-sanctuary

भयग्रस्त अभयारण्ये..


5880   17-Dec-2018, Mon

शहरांनजीकची अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने हे वन्यजीवांचे वसतिस्थान असते, हा समज आता आपण हळूहळू पुसून टाकायला हवा. कारण तेथे राहणारे प्राणी आता ‘वन्यजीव’ राहिलेले नाहीत. अशा अभयारण्यांचे आणि राष्ट्रीय उद्यानांचेच पूर्ण शहरीकरण झाले असल्याने कधीकाळीचे हे वन्यजीव आता ‘नागरी प्राणी’ झाले आहेत. या प्राण्यांचे नागरीकरण होऊ  लागलेले असल्याने, नागरीकरणाचे जेवढे दुष्परिणाम नागरी वस्तीतील माणसांना भोगावयास लागतात, त्या साऱ्या दुष्परिणामांचा सामना करण्याची किंवा ते पचविण्याची शक्ती या प्राण्यांनी स्वत:हून अंगी जोपासावयास हवी.

भारतात दर वर्षी लाखो माणसे प्रदूषणामुळे मृत्युमुखी पडतात, कित्येक वन्यजीव रेल्वेखाली सापडून किंवा वाहनांच्या धडकांमुळे मरतात आणि हजारो वन्यजीव प्लास्टिक खाऊन मरणपंथाला लागतात. प्रगतीच्या हव्यासापोटी निर्माण केलेल्या विकासातून समोर येणाऱ्या प्रदूषणासारख्या संकटांतून जिथे स्वत:ला वाचविणेच मुश्कील झाले आहे, तिथे प्राण्यांच्या जिवाची पर्वा करण्यास माणसाला वेळही नाही. हे समजून घेण्याचे शहाणपण प्राण्यांना येणार नसेल, तर शहरांनजीकच्या राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांमध्ये राहण्याची त्यांची लायकी नाही, हेच स्पष्ट आहे.

अभयारण्ये किंवा राष्ट्रीय उद्याने आणि तेथे राहणारे प्राणी ही शहरी माणसाच्या विरंगुळ्यासाठी आणि करमणुकीसाठी निर्माण केली गेलेली व्यवस्था आहे, हे या प्राण्यांना एव्हाना कळून चुकले असेल.. ही समजूत अंगवळणी पडली तरच तिथल्या जगण्यासाठी अनंत मरणे झेलून घेण्याची उमेद जिवंत राहील. तसेही, माणसाचा शेजार सुरक्षित नाही, हे अभयारण्यांमधील प्राण्यांना उमगले असले तरी आता त्यांचे तेच प्राक्तन आणि तेच भविष्य आहे. कारण त्यांच्यासाठी अरण्ये, जंगले राखून ठेवण्याएवढी जागा माणसाकडे नाही.

मुळात विकासासाठी उपलब्ध असलेली जमीनही अपुरी असल्याने नैसर्गिक जंगलांनाच कधी ना कधी निरोप घ्यावा लागणार आहे. माणसांना हवी असलेली जागा व्यापून झाल्यानंतर उरेल तेवढय़ाच जागेवर आणि माणसांच्याच मेहेरबानीवर वन्यप्राण्यांनाही राहावे आणि जगावे लागणार असल्याने, अभयारण्यांमध्ये जीव मुठीत धरून राहण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही.

मुंबईशेजारच्या पनवेलजवळील रसायनी येथे इस्रोच्या इंधननिर्मिती प्रकल्पातून झालेल्या वायुगळतीमुळे कर्नाळा अभयारण्यातील ३१ माकडे आणि १४ पक्षी गुदमरून मृत्युमुखी पडले आणि या मृत्युकांडाचा सुगावादेखील लागू नये यासाठी त्यांचे मृतदेह मातीखाली दाबून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. कर्नाळा अभयारण्यातील प्राण्यांचे नागरीकरण झाले आहे, हाच त्याचा अर्थ! या नागरी प्राण्यांच्या जगण्यावर आता मृत्युभयाचे सावट दाटले आहे.

अभयारण्यात आता निर्भयपणे जगण्यासारखे आश्वस्त वातावरण उरलेले नाही. नागरीकरणाचे प्रदूषित वारे तेथे घुटमळत आहेत.. आणि प्रदूषणाच्या विळख्यात घुसमटलेल्या माणसाप्रमाणेच, प्राण्यांनाही नागरीकरणाच्या समस्येतून उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांशी सामना करावा लागणार आहे. माणसाप्रमाणेच प्राण्यांचेही जगणे बेभरवशाचे झाले आहे. संकटे येतच राहतील, त्यातून जगतील ते जगतील, बाकीचे मरतील, हा धडा प्राण्यांनीही शिकून घ्यायला हवा..

economy-of-india-gst

‘कर’ नाहीचा डर


1574   17-Dec-2018, Mon

निवडणुकांतील राजकीय पक्षांची हारजीत समजून घेणे फारसे अवघड नाही. ते डोळ्यांना दिसतेच. दिसत नाही ते राजकीय यशापयशानुसार बदलणारे अर्थकारण. राजकारण हे नुसते राजकारणच नसते. त्यामागे अर्थविचार असतो. त्याचप्रमाणे अर्थकारण हे केवळ अर्थकारण असूच शकत नाही. ते अर्थराजकारण असते. हे वास्तव आहे. ते मान्य केल्यास देशाच्या भौगोलिक कंबरपट्टय़ातील तीन राज्यांत सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाल्याने अर्थकारणावर काय परिणाम होतील हे समजून घेणे अत्यावश्यक ठरते.

ते अशासाठी की हे अर्थकारण थेट तुमच्याआमच्या जगण्याशी संबंधित आहे. त्याचा संबंध केवळ उद्योगपती आदींपुरताच मर्यादित नाही. भाजपच्या पराजयाने जी समीकरणे नव्याने मांडली जातील वा आहे त्या समीकरणांनाच नवी दिशा देणे भाग पडेल त्याचा परिणाम आपल्याही अर्थसंकल्पावर होणारच होणार. असे ठामपणे सांगता येते कारण हा मुद्दा आहे वस्तू आणि सेवा कराचा. म्हणजे जीएसटीचा. येत्या आठवडय़ात २२ डिसेंबरला या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारच्या नव्या कसोटीस प्रारंभ होईल. म्हणून या विषयाची पाश्र्वभूमी आणि भविष्य समजून घ्यायला हवे.

गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर खाकरा या खाद्यपदार्थावरील वस्तू आणि सेवा कर कमी केला गेला आणि उत्तर प्रदेश पोटनिवडणुकांतील पराजयानंतर साखर उत्पादकांना मदत व्हावी यासाठी नवा उपकर लावण्याची शिफारस केली गेली. पंजाब निवडणुकांत दणका बसल्यानंतर गुरुद्वारातील लंगरासाठीची खरेदी या करातून पूर्णपणे वगळली गेली. हे करणे केंद्र सरकारला का शक्य झाले?

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेत असलेले सत्ताधारी पक्षाचे पूर्ण बहुमत हे त्याचे उत्तर. वस्तू आणि सेवा करात बदल वा सुधारणा करावयाच्या झाल्यास ते केंद्र सरकारचे एकटय़ाचे काम नाही. हा सर्वस्वी अधिकार सर्व राज्य सरकारांच्या बनलेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेचा. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री या परिषदेचे सदस्य असतात आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष. वस्तू आणि सेवा कराचा प्रत्येक मुद्दा या परिषदेत चर्चिला जातो आणि निर्णय एकमताने होतो. तसा तो न झाल्यास पुन्हा त्यावर चर्चा होते आणि सर्वमान्य अशा निर्णयावर सहमती होते.

तशी ती होणारच नसेल तर निर्णयासाठी ७५ टक्क्यांची अनुमती लागते. ती आणतात कशी? तर प्रत्येक राज्य सरकारास नेमून दिलेल्या विशिष्ट गुणसंख्येने. देशातील दिल्ली, पाँडेचरी या केंद्रशासित प्रदेशांसहित ३१ राज्यांना प्रत्येकी २.१५ अशी मिळून सर्व राज्यांची होते ६६.६५ इतकी गुणसंख्या. एखाद्या निर्णयावर राज्यांच्या निर्णयानुसार हे गुण बदलासाठी वा विरोधात असे मोजले जातात. यातील महत्त्वाची बाब अशी की राज्यांना साधारण ६६.७ इतके गुण असताना केंद्र सरकारची एकटय़ाची गुणसंख्या आहे ३३.३ इतकी. याचा अर्थ असा की देशातील सर्व राज्ये एखाद्या मुद्दय़ावर एकत्र आली तरी निर्णय मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले ७५ टक्के इतके गुण त्यांना मिळणे अशक्य. पण याचाच दुसरा.. आणि अत्यंत महत्त्वाचा.. अर्थ असा की समजा एखाद्या निर्णयावर केंद्राच्या विरोधात फक्त १२ राज्ये उभी ठाकली तर केंद्राचा निर्णय हा राज्यसमूह थोपवू शकतील. कारण त्यांच्या गुणांची बेरीज होईल २५.८ इतकी. म्हणजेच केंद्र प्रस्तावित कोणताही निर्णय हा फक्त १२ राज्यांचा समूह हाणून पाडू शकेल.

देशातील सर्व राज्यांतच आपली सत्ता हवी हा सत्ताधारी भाजपचा आग्रह का, याचे कारण हे. कारण देशातील किमान २० राज्यांनी जर पाठिंबा दिला नाही तर वस्तू आणि सेवा करातील कोणताही बदल केंद्रास करता येणार नाही. कोणत्याही निर्णयासाठी आवश्यक किमान २० राज्ये एकत्र आल्यास गुण होतात ४३ आणि अधिक केंद्राचे ३३.३ मिळून ही गुणांची बेरीज होते ७६.३. या समीकरणास गतवर्षी जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर अमलात आल्यापासून आता पहिल्यांदाच आव्हान मिळते आहे. ताज्या निवडणुकांतील पराभव हे ते आव्हान.

कारण यामुळे देशाचे केंद्र आणि राज्य हे समीकरणच बदलले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ही तीन राज्ये भाजपच्या हातून थेट विरोधकांकडेच गेली. तेलंगणात के सी राव यांचे सरकार काँग्रेसचे निश्चितच नाही. पण तसे ते भाजपचेही नाही. मिझोराममध्ये काँग्रेस पराभूत झाली. पण भाजप जिंकला असेही नाही. म्हणजे पाच राज्ये भाजपच्या हातून निसटली.

त्यामुळे भाजपपुरस्कृत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ताब्यातील राज्यांची संख्या होते १७. या विरोधात त्या निकालांमुळे फक्त काँग्रेसच्या हाती असलेली राज्ये झाली सहा. उर्वरित सात राज्यांत स्थानिक पक्षांची सरकारे आहेत. पण ती भाजपच्या रालोआची घटक सदस्य नाहीत. या सातांतील चार ही शंभर टक्के भाजपच्या विरोधात आहेत. उदाहरणार्थ प. बंगालात असलेले तृणमूल सरकार, आंध्रातील तेलुगु देसम किंवा केरळातील डावी आघाडी वा दिल्लीतील आम आदमी पक्ष. या पक्षांचा आणि भाजपचा ३६ चा आकडा आहे. तेव्हा ती कोणत्याही निर्णयावर भाजपचा विरोधच करणार.

ही चार अधिक काँग्रेसशासित सहा अशी १० राज्ये भाजपच्या मार्गात आडवे घालण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणजे उर्वरित तीन राज्यांनी शंभर टक्के भाजपला पाठिंबा देणे अत्यावश्यक ठरते. असे न झाल्यास भाजपपुरस्कृत कोणताही निर्णय घेण्यात या राज्यांचा मोठा अडथळा निर्माण होणार. पण त्याच वेळी काँग्रेस सद्य:स्थितीत स्वबळावर केंद्रातील भाजपच्या निर्णयास आव्हान देऊ शकणार नाही. तसा तो द्यायचा तर आपली सहा राज्ये अधिक अन्य सातांतील सहा राज्यांचे मत त्या पक्षास आपल्याकडे वळवावे लागेल. म्हणजे कोणताही निर्णय रोखण्यासाठी आवश्यक २५ टक्क्यांहून अधिक मते त्या पक्षास मिळू शकतील.

हा समीकरण बदल यापुढील काळात अतिशय निर्णायक ठरेल यात शंका नाही. यात पुन्हा आणखी एक बदल एका राज्यात होऊ शकतो. जम्मू आणि काश्मीर हे ते राज्य. तेथे तूर्तास राज्यपाल राजवट आहे. परंतु ती काही अनादी अनंत काळ राहू शकत नाही. शक्यता ही की आगामी लोकसभा निवडणुकांबरोबरच या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका होतील. निवडणूक आयोगाचा कणा फारच ताठ असला तर कदाचित त्याआधीही होतील. या निवडणुकांत समजा भाजपविरोधी मतदान झाले तर वस्तू आणि सेवा कर समीकरणांत सरकारच्या २.१५ इतक्या गुणांची वजाबाकी होईल. मग तर हव्या त्या निर्णयावर सहमती घडवणे केंद्रास शक्यच होणार नाही.

यामुळे कशी अनागोंदी माजेल असे पारंपरिक विचार करणारे वा विचारच न करणारे आदींना वाटू शकते. तसे वाटून घेणे हे सध्याच्या समाजमाध्यमी झुंडशास्त्रात बसणारे असेलही. पण वास्तव ते नाही. कारण या परिस्थितीचा दुसरा भाग असा की यामुळे केंद्राला मनमानी करता येणार नाही आणि खऱ्या लोकशाहीत कोणालाही मनमानी करता न येणे हे केव्हाही चांगलेच. मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी हे बदलते वास्तव शपथविधी झाल्या झाल्या लगेच सूचित केले. वस्तू आणि सेवा करात आमूलाग्र बदलाची इच्छा त्यांनी बोलून दाखवली आहे, ही बाब बोलकी ठरते. वस्तू आणि सेवा कर परिषद २२ डिसेंबर रोजी भरेल. त्याआधी काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीत त्या पक्षाची भूमिका ठरेल. कर नाही त्यास डर काय, हे जगण्यात ठीक. वास्तवात कर नसेल तर डरावे लागते.

mahajalache-muktayan-news/what-is-open-source-software-10

ओपन गव्हर्नमेंट..


2917   17-Dec-2018, Mon

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाही. तिच्या परिणामकारकतेबद्दल मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झाली आहे..

५ मार्च २००९ साली केंद्र शासनाने भारतीय रुपयाचे नवे बोधचिन्ह तयार करण्यासाठी एका खुल्या स्पर्धेची घोषणा केली. भारताच्या कानाकोपऱ्यातला कोणताही नागरिक त्यात भाग घेऊ  शकत होता. या स्पर्धेला उत्तम प्रतिसाद लाभला व तीन हजारांच्या वर लोकांनी त्यात भाग घेतला. विविध स्तरांवर छाननी केल्यानंतर अंतिमत: स्पर्धेचे विजेते ठरले आयआयटी गुवाहाटीचे प्राध्यापक डी. उदय कुमार! ऑगस्ट २०१४ मध्ये, समाजमाध्यमाच्या मंचावरून सरकारच्या विविध योजनांत लोकसहभागाला उत्तेजना देण्याच्या उद्देशाने बनवल्या गेलेल्या ‘मायगव्ह’ (किंवा मेरी सरकार) या वेबपोर्टलवर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानासाठी बोधचिन्ह व बोधवाक्य तयार करण्यासाठी एका स्पर्धेची घोषणा करण्यात आली.

याही स्पर्धेला नागरिकांकडून उत्तम प्रतिसाद लाभला व बोधचिन्हासाठी सुमारे १५०० तर बोधवाक्यासाठी पाच हजारांच्या वर प्रस्ताव आले. यातून छाननी करून या अभियानासाठी महाराष्ट्राच्या अनंत खासबागदारांच्या बोधचिन्हाची तर गुजरातेतील भाग्यश्री सेठच्या बोधवाक्याची निवड करण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक बाजारपेठांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चलनाच्या चिन्हासाठी तसेच एका देशव्यापी चळवळीच्या बोधचिन्ह व बोधवाक्यासाठी सामान्य नागरिकांकडून खुल्या मंचावर प्रस्ताव स्वीकारणे आणि त्यातल्या एकाची (जनतेचे मतसुद्धा विचारात घेऊन) निवड करणे ही ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या संकल्पनेची काही जिवंत व प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत.

ओपन गव्हर्नमेंट ही संकल्पना तशी जुनीच आहे. किंबहुना ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर चळवळ जन्माला यायच्या पुष्कळ आधी ही संकल्पना अस्तित्वात आली होती. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच जनहितार्थ योजना राबवताना जमवल्या जाणाऱ्या माहितीवर जनतेचा अधिकार असायला हवा या विषयावरील विविध पैलूंचा ऊहापोह करणारा लेख वॉलेस पार्क्‍स या अमेरिकेतल्या सिनेट सदस्याने १९५७ साली लिहिला.

यात त्याने प्रथमच ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या शब्दाचा उपयोग केला होता. पार्क्‍स फक्त लेख लिहून थांबला नाही तर अमेरिकी घटनेत या अधिकाराची तरतूद असायला हवी यासाठी त्याने पुष्कळ पाठपुरावा केला. अखेरीस १९६६ मध्ये जनतेला सरकारदरबारी तयार होत असलेल्या माहितीची कवाडं खुली करून देणारा ‘फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन’ कायदा पारित झाला. पुढे अनेक देशांनी या धर्तीवर सरकारी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे आपापल्या देशात लागू केले.

भारतानेही २००५ मध्ये ‘राइट टू इन्फर्मेशन’ (माहितीचा अधिकार) कायदा केंद्र व राज्य शासनातील प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी व शासन अनुदानित सार्वजनिक संस्थांवर लागू केला.

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाहीए, तर त्याला एक व्यापक परिमाण मिळालं आहे. ढोबळमानाने तिला तीन प्रकारांत विभागता येईल. सर्वात पहिलं म्हणजे शासनात होत असलेला ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा वापर व सरकार स्तरावर ओपन सोर्स चळवळीला मिळत असलेला पाठिंबा! ओपन सोर्स चळवळ ८०च्या दशकापासून सुरू झाली असली आणि ९०च्या दशकात चांगलीच फोफावली असली तरीही शासनस्तरावर तिला मान्यता उशिरानेच मिळाली.

मायक्रोसॉफ्टसारख्या प्रोप्रायटरीसम्राटांनी आपल्या आर्थिक ताकदीचा पुरेपूर वापर सरकारदरबारी लॉबिंग करण्यासाठी केला व ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरला शासनात प्रवेश करण्यास खूप उशिरापर्यंत अटकाव केला. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर हे हौशी तंत्रज्ञांनी बनवलेले असते व त्याच्या मागे कोणतीही भक्कम ‘कॉर्पोरेट’ यंत्रणा ग्राहकाच्या मार्गदर्शनासाठी उभी नसते. तसेच ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सुरक्षित नसते त्यामुळे शासनाची गोपनीय व संवेदनशील माहिती या सॉफ्टवेअरने हाताळणे योग्य नाही, अशा प्रकारचा अपप्रचार प्रोप्रायटरी दिग्गजांकडून जाणूनबुजून करण्यात आला.

रेड हॅटसारख्या कंपन्यांच्या उदयानंतर व न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजसारख्या अत्यंत संवेदनशील व अब्जावधी डॉलर्सचे अर्थव्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा यशस्वी उपयोग केल्यानंतर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचं सरकारदरबारी महत्त्व वाढलं. आज अमेरिका व युरोपमधल्या अनेक प्रगत देशांनी आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा आवर्जून समावेश केला आहे.

भारतानेही २०१५ साली आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात, केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, स्वतंत्रपणे ओपन सोर्स धोरणाचा समावेश केला आहे. यामुळे एखाद्या प्रणालीसाठी जेव्हा ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा पर्याय उपलब्ध असेल तेव्हा ते वापरणे सरकारी आस्थापनांसाठी बंधनकारक झाले आहे.

ओपन गव्हर्नमेंटचा दुसरा प्रकार म्हणजे शासनात विविध स्तरांवर तयार होणाऱ्या माहितीला डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून खुल्या स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देणे. शासन स्तरावर विविध खात्यांमध्ये माहितीचं अभिसरण अविरत सुरू असतं. विभिन्न कारणांसाठी नवनवी माहिती गोळा केली जाते व तिचे विश्लेषण करून दैनंदिन कामकाजात तसेच सरकारी धोरणं किंवा योजना आखताना तिचा वापर केला जातो. अशा माहितीसंचांचा सामान्य नागरिकांनासुद्धा पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो.

उदाहरणार्थ कृषी व हवामान खात्याकडे असलेल्या माहितीचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ  शकतो किंवा आरोग्य खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा डॉक्टर्सना व वैद्यकशास्त्रातील संशोधकांना पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो. सरकारी माहिती शेवटी जनतेच्या पैशातूनच गोळा होत असल्याने अतिगोपनीय माहिती वगळता इतर माहितीसंच खुल्या पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध व्हावेत म्हणून ‘ओपन डेटा’ प्रकल्पाची सुरुवात झाली.

आज अनेक देशांनी, विशेषकरून जिथे लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आहे, आपापली ओपन डेटा पोर्टल्स सुरू केली आहेत. शासन स्तरावर तयार झालेले माहितीसंच व त्यांचं विविध प्रकारे केलेलं विश्लेषण नागरिकांना खुल्या स्वरूपात संपूर्णपणे मोफत त्यावर उपलब्ध करून दिलं आहे. आज अमेरिकेच्या ओपन डेटा पोर्टलवर तीन लाखांवर माहितीसंच उपलब्ध आहेत व ते नियमितपणे अद्ययावत ठेवले जातात. भारतानेही २०१२ मध्ये आपले ओपन डेटा पोर्टल सुरू केले व आज केंद्र व विविध राज्यांच्या १४२ खात्यांचे चार हजारांवर माहितीसंच त्यावर उपलब्ध आहेत.

अनेक सरकारी योजनांनीदेखील त्यांच्या अंमलबजावणीची अद्ययावत आकडेवारी व इतर तपशील विस्तृतपणे आपापल्या संकेतस्थळावर द्यायला सुरुवात केली आहे. सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढवायला याचा बराच उपयोग होतो आहे. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर याबाबतीत केंद्र सरकारच्या आधार आणि उदय या दोन योजना ठळकपणे समोर येतात. भारतातील प्रत्येक रहिवाशाची बायोमेट्रिक माहिती गोळा करून त्याला विशिष्ट ओळख प्रमाणपत्र देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी आधार योजनेत आजवर झालेल्या नावनोंदणीचे राज्य/ जिल्हानिहाय विस्तृत तपशील योजनेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

वीज वितरणामध्ये शिस्त व नियमितता आणण्यासाठी २०१५ साली सुरू झालेल्या उदय (उज्ज्वल डिसकॉम अ‍ॅशुरन्स योजना) योजनेंतर्गत मोजल्या जाणाऱ्या प्रत्येक परिमाणाची (जसे वीजगळती, वीजचोरी, विजेची मागणी व पुरवठा) राज्यनिहाय अद्ययावत माहिती तपशिलात व सारांश स्वरूपात उपलब्ध उदय योजनेच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय झालेला ओपन गव्हर्नमेंटचा तिसरा प्रकार म्हणजे सरकारी धोरणं तयार करताना तसेच शासनाच्या विविध योजना राबवताना नागरिकांचा सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी समाजमाध्यम मंच किंवा लोक-स्रोतासारख्या (क्राऊड सोर्सिग) अभिनव मार्गाचा प्रभावीपणे अवलंब करणे. लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखलेली, मायगव्हसारखी परस्परसंवादी संकेतस्थळं यासाठी खूप उपयोगी येतात. मायगव्ह, तसेच महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘आपले सरकार’सारख्या पोर्टलवर प्रत्येक नागरिकाला आपली तक्रार मांडायची सोय आहे. अशा तक्रारींचा ठरावीक कालखंडात निपटारा करण्याचं बंधन संबंधित खात्यावर घातलं गेलं आहे. असो.

ओपन गव्हर्नमेंटच्या परिणामकारकतेबद्दल आजही मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झालीय. तसेच प्रत्येक नागरिकाला सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारलाच जाब विचारण्यासाठी एक प्रभावी साधन उपलब्ध झालंय हे नक्की!

the-merchandise-exports-to-agriculture

शेतीमालाच्या निर्यातीचे मृगजळ


3716   16-Dec-2018, Sun

देशातील शेतीतील अस्वस्थता, निराश, संतापलेल्या बळीराजाने राजधानीत केलेला एल्गार आणि त्यातून देशातल्या शेतकरी संघटनांची साकारलेली अभूतपूर्व एकी या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने आता 'कृषी निर्यात धोरण २०१८-१९' आणले आहे. हे कृषी विकासासाठीचे महत्त्वपूर्ण धोरण तळागाळापर्यंत यशस्वी व्हावे, म्हणून सर्व राज्ये, त्यांचे मंत्री, विभागाचे अधिकारी, प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्था या सर्वांचा समावेश असलेली व्यापाराशी संबंधित व्यापक संस्था स्थापन होणार आहे.

तिच्यावर अर्थखाते लक्ष ठेवेल. देशातील कृषी व्यवस्थेतील अनागोंदी, धरसोडवृत्तीचे धोरण, दीर्घकालीन उपायांचा अभाव आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा आयात-निर्णय धोरणावर पडणारा दबाव आणि प्रभाव या साऱ्यांमुळे या अस्वस्थतेवर उतारा म्हणून हे अपेक्षित होते. पण, या सर्वांचा भारतीय शेतकऱ्यांच्या सबळीकरणासाठी, कृषी क्षेत्राच्या व्यापक विकासासाठी आाणि 'कृषीप्रधान देश,' ही ओळख अधिक ठळक करण्यासाठी कितपत उपयोग होईल, याविषयी शंका आहे. हे नवे धोरणसुद्धा आजवरच्या कृषिविषयक निर्णयाप्रमाणे अपेक्षाभंग करणारेच राहील की काय, अशी रास्त शंका आहे. 

केंद्राच्या या नव्या बाह्य आणि बहुमुखी कृषी व्यापारनीती (
Export/outward oriented Trade Policy) धोरणात अर्थव्यवस्थेचे निर्यातप्रवण उदारीकरण अपेक्षित आहे. यात उत्पादन व्यवस्था आणि बाजार यांमध्ये शासनाचे फारसे निर्बंध न राहता स्पर्धायुक्त वातावरण असते. निर्यातवाढी शासनाच्या योजना, कार्यपद्धती प्रभावीरित्या अमलात आल्या तरच हे शक्य होते. स्वातंत्र्यानंतर आजवर सर्व सरकारांची कृषिविषयक नीती बहुतांशाने यासंबंधात तारक नसून मारक ठरली आहे.

आताही चित्र फारसे आल्हादायक नाही. निर्यातीच्या दृष्टीने एकतर प्रत्येक देशातील कृषिमालाच्या उत्पादन खर्चात तफावत आढळते. आपल्या देशात तर हे प्रकर्षाने जाणवते. मधल्या दलालांची साखळी एवढी मजबूत असते की, निर्यातक्षम कृषिमालाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यालाही फारसा फायदा होत नाही आणि ग्राहकालाही खरा लाभ मिळत नाही. 

कृषिमालाची निर्यात सध्याच्या तीन हजार कोटी डॉलरवरून २०२२ पर्यंत सहा हजार कोटींपर्यंत वाढवण्याचा व नंतर दहा हजार कोटींपर्यंत झेप घेण्याचा सरकारचा इरादा आहे. पण हे शक्य आहे का? आजचे हे अतिरंजित स्वप्न वाटते. स्वप्न पाहणे गुन्हा नाही. पण, अतिरंजित स्वप्नांच्या भूलभुलैय्यात जमिनीवरच्या पावलांना हवेत चालवणे हे अर्थशास्त्रीय दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. भारतात निर्यातीसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.

कमी वेळेत ही उणीव भरुन काढायची तर कृषी विद्यापीठांच्या आणि सरकारी यंत्रणेच्या पातळीवर 'संशोधन आणि विकास'मध्ये आनंदीआनंद आहे. दिल्लीच्या आयसीएआर (इंडियन कौन्सिल ऑफ अॅग्रीकल्चरल रिसर्च)ने तर महाराष्ट्रातल्या चारही कृषी विद्यापीठांची मान्यता रद्द करावी की काय? इतपत प्रतिकूल मत नोंदविले आहे. कृषिमाल निर्यातीसाठी पूरक असणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरण करण्यात इथली व्यवस्था धन्यता मानते.

बाजार समित्यांचा अडथळा मोठा आहे. नव्या धोरणात सरकारचा सर्वाधिक भरवसा ज्या (APFEDA) (Agriculture and Processed Food Export Development authority) वर आहे तिने आधीच ५० निर्यातक्षम कृषी उत्पादनांची यादी जाहीर केलीय. पण, ही संस्था शेतकऱ्यांच्या उपयोगाची नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. 

देशाचे आयात-निर्यात धोरण स्थिर नाही. तिच्या पाठी दीर्घकालीन स्थिरतेचे ठाम धोरण नाही. राजकीय लोकप्रियतेसाठी (म्हणजे स्वस्ताई दिसावी म्हणून) देशांतर्गत कृषिमालाचे भाव वाढले की आयात केली जाते व निर्यात रोखली जाते. त्यावेळी उत्पादक शेतकरी भरडतात. जगात भारत हा सर्वाधिक बेभरवशाचा ग्राहक म्हणून अलिकडे ओळखला जातो. अलिकडे, कांदा, साखर, तांदूळ, गहू या उत्पादनांचे भारतीय शेतकऱ्यांना खूप वाईट अनुभव आले.

वाटेल त्यावेळी आयात व वाटेल त्यावेळी निर्यातबंदी असा सरकारने अतिरेकच केला. ही निराशाजनक परिस्थिती जादूसारखी बदलता येणार नाही. विकसनशील देश वरवर पाहता कृषिक्षेत्राचे संरक्षण कमी केल्याचे दाखवून 'ग्रीन बॉक्स'च्या नावाखाली प्रोत्साहनात्मक मदत देऊन ते कवच अबाधित ठेवताहेत. पण, इथे मात्र सबसिडीज कमी करत आहेत. ज्या अस्तित्वात आहेत त्यातही शेतकऱ्याला नाडले जाते. अशा स्थितीत पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेले 'Produce of India,' आणि 'Make in India,'चे स्वप्न प्रत्यक्षात कसे येणार? 

नव्या निर्यात धोरणात अस्सल देशी (भारतीय वाणाच्या), नावीन्यपूर्ण, सेंद्रिय राष्ट्रीय वैशिष्ट्ये असलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा विचार आहे. आधुनिकीकरणाच्या वेगवान हव्यासात देशी वाण तर जवळजवळ नष्ट झालेत, नावीन्यपूर्ण उत्पादने यांना प्रोत्साहन तर सोडाच. पण, परवानगीतही अडथळे असतात. राहिला प्रश्न सेंद्रिय उत्पादनांचा. ते थोड्या प्रमाणात शक्य आहे. पण, रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा बेसुमार वापर यामुळे हा माल निर्यातक्षम होईल व कष्टपूर्वक हे साध्य केले तरी नद्यांच्या पाण्याचे प्रचंड प्रदूषण कसे रोखणार? या पाण्यातून सेंद्रिय उत्पादने निघतील का? ती 'रेसिड्यू फ्री,' दर्जासाठी टिकतील का? हा प्रश्न आहे.

अलिकडेच 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'ने पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच नद्यांचे पाणी कर्नाटकात एका कृषी विद्यापीठात तपासले. त्यातही अर्सेनिक लीड, डेल्टामेथ्रीन, अल्ड्रीन असे विषारी पदार्थ होते. या नद्यांचे पाणी पिण्यासाठी व सेंद्रिय शेतीसाठी सुरक्षित कसे करणार? गंगा-शुद्धीकरणाचे तीनतेरा वाजले आहेतच. मग इतर नद्यांचे काय होणार? 

नवे कृषिमाल निर्यात धोरण यशस्वी करण्यासाठी जी जी सूत्रे मांडली आहेत, त्यात संशोधन आणि तंत्रज्ञानानासोबत पायाभूत सोयीसुविधा, योग्य तो आधार, राज्य सरकारांची मदत इत्यादी गोष्टींबरोबर 'Holistic Approach to Boost Export,' असा उल्लेख आढळतो. मात्र, हे प्रत्यक्षात आणणे आवश्यक आहे. नाहीतर, ते केवळ कागदावर राहील. 

आपले उत्पन्न दुप्पट व्हावे असे कुठल्या शेतकऱ्याला वाटणार नाही? त्यातही तो निर्यातक्षम शेतमालाचे उत्पादन करणारा असेल तर त्याची स्वप्ने मोठी असतात. ही स्वप्ने प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारची ही निर्यातसुद्धा दुप्पट करण्याची योजना आशादायी आहेच. मात्र कुठलीही योजना तळागाळापर्यंत प्रत्यक्षात येण्यासाठी जे कार्यक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असते ती आहे का? अन्यथा अजून रस्ते, पाणी आणि वीज या प्राथमिक अपेक्षांच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या कृषिक्षेत्राची नवी फसवणूक होईल. 

गुराढोरांपासून तयार होणाऱ्या मांसनिर्यातीवर बंदी आणण्याची कुणकुण या धोरणातून ऐकायला मिळते. इंग्रजी वृत्तपत्रातून हे प्रसिद्ध झाले आहे. भारत हा मांस आणि चामडी निर्यात करणारा जगातला प्रमुख देश आहे. मांस निर्यातबंदीबाबतचे वृत्त खरे असेल तर या धंद्याशी संबंधित मोठ्या वर्गाला झळ बसेल. शिवाय अतिरिक्त भाकड जनावरांना पोसण्याची समस्याही सामान्य शेतकऱ्यांपुढे उभी राहील. शिवाय अशी धोरणे ठरविण्यामागे काही धार्मिक-जातीय कारणे असावीत. त्यामुळे हे क्षेत्र तुटीमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. 

शेवटी कृषिक्षेत्र हा तुटीचा नसून संरक्षणाचा उद्योग आहे. 'Agriculture is not a deficit industry, but defensive one,' हे विसरता कामा नये. कृषिक्षेत्राला संरक्षण देतच हे निर्यात धोरण यशस्वी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत, अन्यथा हे नवे धोरणही मृगजळच ठरेल! 

urban-energy-movement

नागरी ऊर्जा चळवळच हवी


3032   16-Dec-2018, Sun

संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानबदल परिषदेने (IPCC -Intergovernmental Panel for Climate Change) ऑक्टोबरमध्ये इशारा देताना म्हटले आहे की पृथ्वीच्या तापमानात औद्योगिक क्रांतिपूर्वीच्या तापमानापेक्षा एक अंश सेल्सियसने वाढ झाली आहे. याच गतीने २०३० ते २०५२ सालापर्यंत तापमानात १.५ अंश सेल्सियसने वाढ होईल आणि त्याचे निसर्गचक्रावर घातक परिणाम होऊन महापूर, चक्रीवादळ,अवर्षण, अति उष्णता, अति थंडी अशा महाभयंकर नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारिता वाढेल. त्याचबरोबर, सागरपातळीत वाढ, पर्यावरणीय व्यवस्थेत बदल, वनस्पती व प्राणी-प्रजातींचा नाश, प्रवाळांचा शेवट, लहान बेटांचा अंत, धान्योत्पादनात घट, अन्न उपलब्धतेत कमतरता, देशांवरचा आर्थिक ताण अशा संकटांना तोंड द्यावे लागेल. याशिवाय, मानवाच्या आणि प्राण्यांच्या आरोग्यावर, शरीरातल्या अंतर्गत प्रक्रियांवर या वाढत्या तापमानाचा वाईट परिणाम होईल. तसेच मलेरिया, डेंग्यूसारखे कीटकांमार्फत पसरणारे आजार वाढतील, असाही इशारा त्यात आहे. 

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंजिनांवर आधारित उद्योगांच्या वाढीचा वेग तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे उत्तरोत्तर वाढला आणि त्याला औद्योगिक क्रांतीचे स्वरूप आले. एकोणिसाव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीनंतर ऊर्जाधारीत विकासाचा आलेख सुरू झाला. विसाव्या शतकात आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण अशा लाटांवर स्वार होऊन हा आलेख वाढत राहिला आणि अमेरिका, युरोप इथवर मर्यादित न राहता जगभर पसरला. जेवढा उर्जेचा वापर जास्त तेवढा विकास जास्त ही संकल्पना रूढ झाली. ऊर्जावापराचा आलेख, विकासाचा आलेख, शहरीकरणाचा आलेख आणि त्याचबरोबर प्रदूषणाचा आलेख असे समांतर सारे वाढत राहिले. 

औद्योगिक क्रांतीचा मुख्य परिणाम म्हणजे स्थलांतर. त्यामुळे शहरे वाढली. औद्योगीकरणामुळे आणि जागतिकीकरणामुळे शहरीकरण वेगाने वाढले. आज जगात ५४ टक्के लोकसंख्या शहरी आहे. 'द इकॉनॉमिस्ट'ने २०१२ साली केलेल्या अभ्यासानुसार २०५० साली विकसनशील देशांमध्ये ६४ टक्के आणि विकसित देशात ८६ टक्के जनता शहरवासी असेल. 'आधुनिकीकरण म्हणजे शहरीकरण', असे एक सूत्र जगभर प्रस्थापित आहे. खरेतर, शहरीकरणामुळे लोकसंख्येचे केंद्रीकरण तसेच ऊर्जेच्या वापराचे व प्रदूषणाचेही प्रमाण वाढते आणि केंद्रीकरणही होते. 

कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, गॅस यासारख्या खनिज इंधनांच्या ज्वलनाने वातावरणात कार्ब वायूंसारखे (CO2, CO, Methane) प्रदूषणकारक हरित गृहवायू सोडले जातात. यांच्यामुळे हवेचे तापमान वाढते. १९६० साली तापमानवाढ केवळ ०.२ अंश सेल्सियस होती. २०१० पर्यंत ती ०.८ अंश सेल्सियस इतकी वाढली आणि २०१६ मध्ये ती १.०९ अंश सेल्सियस इतकी झाली. आपल्या देशात मागच्या वर्षी २०१७ साली उष्णता लहर पूर्वी कधीही नाही एवढ्या लवकर म्हणजे मार्चमध्ये अवतरली. कोकणात भिरा येथे २५ मार्चला ४६.५ अंश सेल्सियस तापमान नोंदले गेले व हे गाव जगातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं उष्ण गाव ठरलं. हवामान खात्याने अर्ध्या भारतात त्यानंतर चार दिवस उष्णता लहर असेल, असं जाहीर केलं. सामान्य तपमानापेक्षा ४ ते ५ अंश सेल्सियसने तपमान वाढते तेव्हाच असा इशारा असतो. मार्चचा शेवटचा आठवडा दिल्लीतले तपमान सरसरीपेक्षा ७ अंश जास्त होते. 

विसाव्या शतकाच्या आधी आठशे वर्षे या हरित गृहवायूंचे प्रमाण २८० ppm (particles per million - कण प्रतिदशलक्ष कणात) असे स्थिर होते. विसाव्या शतकापासून ते अचानक वाढून ३८० झाले. २००८ साली ते ३८७ झाले. अनेक शास्त्रज्ञांच्या मते हे प्रमाण चारशेच्या पलीकडे गेले तर हवामानातली अस्थिरता कल्पनेपलिकडची असेल. औद्योगिकरणाच्या आरंभी या पर्यावरणीय परिणामाचे भान कुणाला नव्हते. विसाव्या शतकाच्या शेवटी जगाला जाग आली, कारण हवेतील कार्ब वायूंचे प्रमाण वाढले आणि तापमानातील वाढ शास्त्रज्ञांच्या नजरेत येऊ लागली. हवामान अभ्यासक, संशोधक व तंत्रज्ञ गेली तीन दशके वातावरण बदलाच्या गांभीर्याबाबत सजग करीत आहेत. आत्यंतिक टोकाचे हवामान पृथ्वीवर उत्पन्न होण्याची वारंवारिता कमी होणे किंवा असे प्रसंग अधिक वारंवार घडणे ही धोक्याची पहिली घंटा होती. या स्थितीचा अंदाज येऊन १९८८ साली संयुक्त राष्ट्रांनी IPCC स्थापली. तिच्या सुरुवातीच्या अहवालांकडे जगाने गांभीर्याने पाहिलं नाही. मात्र जसे जसे हवामान बदलाचे अनुभव टोकदार झाले तसे महत्त्वाच्या संस्थांचे लक्ष यावर केन्द्रित झाले आणि २००७ साली IPCC च्या अहवालात पृथ्वीचे तपमान हे मानवी हस्तक्षेपामुळे अनैसर्गिकरित्या वाढत आहे, हे अधोरेखित झाले. यानंतर हवामान बदलावर अनेक परिषदा झाल्या आणि २०१५ सालच्या 'पॅरिस' करारात पृथ्वीच्या तापमानाची वाढ दोन अंश सेल्सियस इतकीच रोखण्याचे ध्येय ठेवून त्यानुसार धोरणे ठरवण्याचे सर्व देशांनी मान्य केले. पण ते ध्येय हे अपुरे असल्याची जाणीव होऊन IPCC ने ही वाढ दीड अंश इतकीच ठेवण्याचा नवी शिफारस केली. 

सुरुवातीला तंत्रज्ञानाची मर्यादा आणि संपर्कसाधने नसल्याने मानवी संस्कृतीवर भरपूर मर्यादा पडत. मात्र, बारकाईने विचार केल्यास या संस्कृती पूर्णपणे स्वावलंबी व शाश्वत विकासवादी होत्या. पूर्वीच्या संस्कृतींचा अस्त आणि नवनवीन संस्कृतींचा विकास या प्रक्रियेत या विकासाची मोजावी लागणारी किंमत सतत वाढत गेली. किंबहुना एका ठिकाणचा विकास म्हणजे अन्यत्र भकास किंवा तेथील ऱ्हास असे सूत्र दिसते. 

जगभरची वाढत्या ऊर्जावापराची दौड भारतातही सुरू आहे. सध्याचा पश्चिमी विकास आहे तसाच येथे राबवायचा झाल्यास, या विकास प्रक्रियेत शहरीकरणासोबत उर्जेचा वापरही वाढत जाईल. शहरीकरणामुळे वाढणारा ऊर्जावापर हा प्रामुख्याने जर प्रस्थापित खनिज ऊर्जास्रोतांमधून भागत असेल, तर या वाढत्या ऊर्जावापरामुळे पर्यावरणीय विनाश, प्रदूषण, हवामान बदल आणि त्याचे आर्थिक-सामाजिक दुष्परिणाम हे सर्व भोगावे लागत आहेत. गजबजत्या शहरांना वाढत्या तापमानाचे भयानक चटके बसत आहेत. हवामान बदल आणि तापमानवाढ यामुळे शहरात नवे आजार, श्वसनाचे विकार आणि विविध साथी यामुळे शहरी समाज अधिक धोकादायक अवस्थेत जगत आहे. 

अर्थात, इतके असूनही या धोकादायक शहरीकरणाचे व ऊर्जाव्ययी सवयींचे भान शहरी नागरिकांना आले नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. त्यामुळे जागतिक प्रयत्नांबरोबरच स्थानिक पातळीवरचे ऊर्जा व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. यासाठी धोरणात्मक बदलांप्रमाणेच जीवनशैलीही बदलायला हवी. खनिज ऊर्जास्रोतांचा वापर कमी करून सौर, पवन अशा अक्षय उर्जेचा वापर वाढवला पाहिजे आणि नैसर्गिक संसाधने ओरबाडण्याची वृत्ती सोडायला हवी. ती जपायला हवीत. थोडक्यात, 'शाश्वत विकास शहर' धोरणे हवीत. त्यासाठी नियोजन हवे. आणि ते अमलात आणण्याचा प्रयास हवा. यात नागरिक सक्रिय हवेत. 'मानव विकासासाठी निसर्ग बचाव' हे घोषवाक्य घेऊन सर्व संवेदनशील सामाजिक, परिवर्तनवादी संस्थांनी हवामान बदलाचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेऊन 'अक्षय ऊर्जा अभियान' राबवयला हवे. रोजच्या ऊर्जावापरचे ऑडिट, बचत आणि ऊर्जेचा योग्य वापर करण्याची सवय लागायला हवी. ऊर्जा क्लब, ऊर्जा बचत मंडळं स्थापन व्हावीत. त्यातून जागरण होईल. शक्य तेथे अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे प्रयत्न हवेत. असे 'जबाबदार ऊर्जा ग्राहक' तयार करून सरकारी यंत्रणांवर दबाव आला पाहिजे. थोडक्यात, '
नागरी ऊर्जा चळवळ' ही काळाची गरज आहे! 


Top