freedom of news papers

वृत्तपत्रांचे स्वांतत्र


1785   06-May-2018, Sun

वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या क्रमवारीतील आपल्या देशाचा क्रमांक घसरला अशा ‘नकारात्मक’ वास्तवाकडे लक्ष न दिलेलेच बरे..

गेल्या गुरुवारी जगभरात वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांपासून विविध राष्ट्रप्रमुखांपर्यंत अनेकांनी हे स्वातंत्र्य झिंदाबाद राहो अशी मनोकामना व्यक्त केली. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होता. स्वतंत्र माध्यमांमुळेच लोकशाही भक्कम होते असे ते म्हणाले. ते नेहमीप्रमाणे खरेच बोलले. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत आपल्या देशाचा क्रमांक या वर्षी दोन अंकांनी घसरला. तो १३८व्या स्थानी आला म्हणून काय झाले? पाकिस्तान तर आपल्याखालीच आहे. एका क्रमांकाने. आणि बांगलादेश? तो १४६व्या क्रमांकावर आहे. तेव्हा आपण घसरलो म्हणून एवढे बिचकून जाण्याचे कारण नाही.

पंतप्रधानांनी वृत्तपत्रस्वातंत्र्याची आवश्यकता व्यक्त करतानाच त्याचे रक्षण करण्यासाठी समाजमाध्यमांतील असंख्य व्यक्तींच्या भरीव योगदानाची भरभरून दखल घेतली. मोठीच गोष्ट ही. तिचेही स्वागत केले पाहिजे. अर्थात वृत्तपत्रस्वातंत्र्याबाबत बांधिलकी व्यक्त करणाऱ्यांत केवळ त्यांचाच समावेश होता असे नव्हे. पृथ्वीगोलावरील असे एकही राष्ट्र नाही, की ज्याच्या प्रमुखांचे याबाबत दुमत आहे.

तेव्हा त्यांच्या संदेशांवर सर्वानीच संतोष व्यक्त केला पाहिजे. अशा प्रकारे समाधानी राहणे ही एक साधना आहे. ती ज्यांना साधते ते नेहमीच आनंदी राहू शकतात. तो आनंद महत्त्वाचा. मात्र त्याकरिता काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावे लागते, काही बाबी विसराव्या लागतात. उदाहरणार्थ वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिनाच्या तीनच दिवस आधी काबूलमध्ये झालेला बॉम्बहल्ला.

अफगाणिस्तानसारख्या देशातील बॉम्बहल्ले, हत्या, तेथील धर्मप्रधान व्यवस्थेकडून नागरिकांवर घालण्यात आलेली बंधने, त्यांचे पालन न केल्यास देव, देश अन् धर्मासाठी लढत असलेल्या वीरांकडून केले जाणारे अत्याचार या गोष्टींकडे आपण एरवीही दुर्लक्षच करतो. एकदा देशात तालिबानसारख्या धर्मनिष्ठांची चलती असल्यानंतर अशा गोष्टी या स्वाभाविकच असतात.

तेव्हा गेल्या सोमवारी तेथे झालेल्या बॉम्बहल्ल्याची फारशी दखल घेण्याची गरज नाही. आयसिस आणि तालिबान या दोन दहशतवादी संघटनांनी त्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या संघटनांचे वैशिष्टय़ हे की त्यांना विरोध करणाऱ्या अनेकांची महत्त्वाकांक्षा मात्र त्यांच्यासारखेच बनणे ही असते. तर अशा या संघटनांनी काबूलमध्ये ते दोन स्फोट घडवून आणले.

पहिला स्फोट होताच त्याचे वार्ताकन करण्यासाठी तेथे तातडीने पत्रकार आणि वृत्तछायाचित्रकार धावले. त्यांच्या घोळक्यात, बहुधा छायाचित्रकाराच्या वेशात एक मानवी बॉम्ब घुसला. पुरेसे पत्रकार जमा झाल्याचे पाहून त्याने स्वत:स उडवून दिले. नऊ  पत्रकार मारले गेले त्यात. त्याच दिवशी काबूलमध्ये अन्यत्र बीबीसीच्या एका पत्रकाराला गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले.

एका दिवशी एका शहरात दहा पत्रकारांची हत्या करण्यात आली. ही घटना आपल्याला विसरावीच लागेल. भारतात यंदा आतापर्यंत तीन पत्रकारांना ठार मारण्यात आले. गतवर्षी ही संख्या ११ होती. हे सारे आपण जसे कानाआड केले, तसेच याकडेही काणाडोळा करावा लागेल. अन्यथा त्यातून काही भलतेच प्रश्न निर्माण होतील. उदाहरणार्थ पत्रकारांना का मारण्यात येते? वृत्तपत्रस्वातंत्र्य नको असते का त्या मारेकऱ्यांना?

तर ते तसे नाही. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याला आपला, आपल्या नेत्यांचा, त्यांच्या संघटनांचा.. सर्वाचाच बिनशर्त पाठिंबा असतो. पण अट एकच असते, की वृत्तपत्रांनी या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेता कामा नये. त्यांनी नि:पक्षपाती आणि सकारात्मक असले पाहिजे. समाजाच्या हिताचे तेवढे सांगितले पाहिजे. योग्यच आहे ते. आपल्या मराठी पत्रकारितेपुरते बोलायचे झाल्यास, तत्कालीन सत्तेविरोधात ठाम उभे राहण्याची देदीप्यमान परंपरा आहे तिला. परंतु आजची पत्रे अगदीच परंपराहीन झाली आहेत. त्यातील काही पत्रे तशी रुळावर आणण्यात आली आहेत.

परंतु काहींनी अगदीच ताळतंत्र सोडलेले दिसते. लोकांचा पक्ष घेतानाच नि:पक्षपातीपणा जपणे हे त्यांना जमतच नाही. परिणामी ही पत्रे थेट व्यवस्थेच्या विरोधात उभी राहतात. त्या-त्या वेळी सत्तेवर जो असेल, त्याला प्रश्न विचारतात. वस्तुत: जेव्हा ‘आपले’ सरकार सत्तेवर असते, तेव्हा त्याला प्रश्न विचारायचे नसतात. प्रश्न विचारले तर त्याला नकारात्मकता म्हणतात.

वृत्तपत्रांनी सतत सकारात्मकतेची लालीपावडर लावून सजले पाहिजे. सत्तेला आरसा दाखविणे याला काही सकारात्मकता म्हणत नाहीत. त्याला बकवास बातम्या पेरणे म्हणतात आणि ते पेरणाऱ्यांना वृत्तवारांगना. फार त्रास होतो लोकशाहीला याचा. फार काय, हिटलरलासुद्धा या बकवास बातम्यांचा त्रास सहन करावा लागला होता.

आपल्या सरकारविरोधात नकारात्मक बातम्या देणाऱ्या पत्रांना त्याने छान नाव ठेवले होते – ‘ल्युगनप्रेस’. म्हणजे खोटे बोलणारी माध्यमे. ती सरकार वा व्यवस्था जे सांगत असते, त्याविषयी सातत्याने सवाल निर्माण करण्याचे काम करतात. परिणामी लोकमानसात नाना शंका-कुशंका निर्माण होतात. ज्या देशात सत्ताधीश आणि राष्ट्र यांतील द्वंद्व संपलेले असते, तेथे तर अशाने बिकटच परिस्थिती निर्माण होते. हे टाळायचे असेल, तर बकवास बातम्या आणि वृत्तवारांगना यांना संपवावेच लागते.

किमान त्यांना लेखनलकवा येईल अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागते. त्यासाठी त्यांच्या अंगावर जल्पक अर्थात ट्रोल्सनामक शब्दमारेकरी सोडावे लागतात. असे केले, की ही पत्रे लगेच वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर घाला असा बकवा करू लागतात. परंतु वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी त्याकडे आपण लक्ष न दिलेलेच बरे. लक्ष दिले तर भलतेच प्रश्न पडू शकतात, की नकारात्मक खोटय़ा बातम्या म्हणजे काय?

त्याची साधी कसोटी आहे. आपला प्रिय विचार, नेता, पक्ष, संघटना, धर्म, जात, पंथ यांच्या विरोधात जे जे वृत्त प्रसिद्ध होते ते ते सारे ‘फेक’. नाण्याला असलेली दुसरी बाजू ‘फेक’. सरकारी सत्याच्या विरोधात जाते ते सारे ‘फेक’. एकदा का बकवास बातमी म्हणजे काय हे अशा रीतीने सुस्पष्ट झाले की मग वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा प्रश्नच कुठे उरतो? अशी ‘बनावट वृत्ते’ देणारी माध्यमे स्वातंत्र्याची हक्कदार असूच शकत नाहीत.

शासकीय वरवंटा, जल्पकांची शिवीगाळ, त्यानेही भागले नाही तर बंदुकीची गोळी हेच त्यांचे भागधेय उरते. काबूलमध्ये आयसिसच्या धर्मनिष्ठांनी आणि राष्ट्रवीरांनी तेच केले. त्यांनी पत्रकारांना संपविले. विरोधी विचार संपवून, आपल्या सत्याची प्रतिष्ठापना करण्याचा हाच उत्तम मार्ग. तो त्यांनी चोखाळला. तो सर्वत्र चोखाळला जातो. परंतु आपण त्याचा विचारही न करणे हेच उत्तम. विचार केल्यास प्रश्न पडू लागतील, की अशाने लोकांपर्यंत खरी माहिती कशी पोचेल?

पण लोकांनी माहितीची उठाठेव करावीच कशाला? त्यांनी सरकारी व्यवस्थेवर विश्वासच ठेवायचा असतो. ‘वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे’ समाजमाध्यमवीर त्यासाठीच नेमलेले असतातच. शिवाय सरकारी-नि:पक्षपाती माध्यमे असतातच. ती सकारात्मक बातम्या देतात. बकवास बातम्या छापणाऱ्यांविरुद्ध तुटून पडतात. सरकारच्या मांडीवर बसून असा स्वतंत्र बाणा जपणे हे काही सोपे नसते. सतीचे वाणच ते. तथ्यांचा, विवेकाचा, सभ्यतेचा, पत्रकारितेचा बळी देऊनच ही स्वातंत्र्यदेवता प्रसन्न करवून घेतलेली असते त्यांनी. एकदा ती प्रसन्न झाली, की मग मात्र प्रसाद-पंचामृताला तोटा नसतो. त्यात सामान्य नागरिकांचाही फायदाच असतो. त्यांना ‘आवश्यक’ आणि ‘बिन-फेक’ तेवढीच माहिती छान गाळून, चमकदार कागदात गुंडाळून मिळते. त्यांनी ती पचवावी आणि सकारात्मक ढेकर द्यावा.

आज जगभरात अशीच ‘स्वतंत्र माध्यमे’ भलतीच वाढत आहेत. अशा वेळी वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या क्रमवारीतील आपल्या देशाचा क्रमांक घसरला, पत्रकारांचे खून पडले, काबूलसारख्या ठिकाणी स्फोटात पत्रकार मारले गेले.. या ‘नकारात्मक’ बातम्यांना खरोखरच काही अर्थ राहात नाही. सकारात्मक ढेकर देण्यात उलट त्याचा अडथळाच.

book-review

‘हत्तींमधल्या मुंगी’ला दोन लाखांचं बक्षीस!


146   21-Oct-2018, Sun

‘अँट्स अमंग एलिफंट्स’ या सुजाता गिड्ला लिखित पुस्तकाचं ख्यातनाम लेखक नंदा खरे यांनी केलेलं समीक्षण ‘बुकमार्क’मध्ये यापूर्वी (५ मे २०१८ च्या अंकात) आलं होतं. या पुस्तकाला यंदाचं ‘शक्ती भट पारितोषिक’ मिळाल्याची घोषणा झाली आहे! तरुणपणीच  निधन झालेल्या कवयित्री- लेखिका शक्ती भट यांच्या स्मृत्यर्थ, २००८ पासून हे पारितोषिक भारतीय उपखंडातल्या लेखकांच्या पहिल्याच पुस्तकाला दिलं जातं. मानचिन्ह आणि दोन लाख रुपये रोख असं या ‘शक्ती भट फर्स्ट बुक प्राइझ’चं स्वरूप आहे.

यंदाच्या ११ व्या वर्षी, या पारितोषिकासाठी सहा पुस्तकांच्या लघुयादीतून गीता हरिहरन, संपूर्णा चटर्जी आणि रघु कर्नाड या तिघा परीक्षकांनी निवड केली. ‘दारिद्रय़, पुरुषप्रधानता, क्रांतीचा ध्यास आणि तेलंगणच्या कम्युनिस्टांची थोडीफार खबरबात हे सारे- नाटय़मयतेचा लवलेश नसलेले विषय या पुस्तकानं विलक्षण वाचनीय पद्धतीने मांडले आहेत,’ अशी दाद परीक्षकांनी दिली आहे. सुजाता गिड्ला या मूळच्या ‘खंबम’ या आदिवासी समाजातल्या. त्यांची आई आणि वडील, दोघेही प्रतिकूल परिस्थितीत पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिकले होते. स्वत: सुजाता या भौतिकशास्त्रात पदवी मिळवून मद्रास आयआयटीत संशोधन सहायक म्हणून काम करत होत्या, परंतु वयाच्या २६ व्या वर्षी त्या अमेरिकेस गेल्या. न्यू यॉर्कच्या भुयारी रेल्वेत त्या कंडक्टर म्हणून सध्या काम करतात.

पुस्तकातले ‘हत्ती’ म्हणजे प्रस्थापित, सवर्ण समाज आणि ‘मुंगी’ म्हणजे गरीब, विस्थापित, अवर्ण आणि हरतं राजकारण करणारे, हे तर स्पष्टच आहे.

समीक्षक नंदा खरे यांनी या पुस्तकाच्या निमित्तानं मांडलेले विचार मननीय आहेत. खरे यांनी म्हटले आहे-‘‘मराठीतील दलित आत्मकथने तर पन्नास वर्षांहून जास्त काळ वाचनात येतच आहेत. त्यांची कौतुकेही होतात, पण खासगीत उच्चवर्णीयांत त्यांची टिंगलही होतेच. आजही भारतात ‘कायद्याचे राज्य’ ही कल्पना कागदावरच आहे. आपल्या वर्गाच्या, जातीजमातीच्या, लिंगाच्या व्यक्तींवरचे अन्याय ज्या तीव्रतेने लोकांना भिडतात, त्या तीव्रतेने भिन्न वर्ग-जात-जमात-लिंगाच्या व्यक्तींवरचे अन्याय भिडत नाहीत. उलट आपण जाणूनबुजून त्यांना स्वत:ला भिडू देत नाही, असं मानायला जागा आहे.’’

‘‘स्वत:ची पिढी, आई-मामांची पिढी, आज्याची पिढी- या तिन्हींवरचे अन्याय सहन करत, नोंदत सुजाता टिकून राहिली. नुसतीच लव्हाळ्यासारखी महापूर झेलून वाकत-ताठरत नाही; तर बहरत राहिली. हा टिकाऊपणा माझ्या लेखी माणसांच्या कैक पिढय़ांच्या नैसर्गिक निवडीतून आलेला आहे.’’- असंही, अन्य विषयांप्रमाणेच मानवी उत्क्रांतीचाही अभ्यास करणारे नंदा खरे यांनी या पुस्तकाबद्दल ‘लोकसत्ता’त म्हटलं होतं. या पुरस्काराच्या  निमित्ताने ‘अँट्स अमंग एलिफंट्स’कडे वळण्यासाठी वाचकांना आणखी एक निमित्त मिळालं आहे!

reconsideration-of-indian-religious-ethical-traditions

भारतीय धार्मिक, नैतिक परंपरांचा पुनर्विचार


86   20-Oct-2018, Sat

‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ने यापूर्वी केलेले अन्य परंपरांचे समावेशन आणि आजचा काळ यांबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे..

याआधीच्या काही लेखांमध्ये अलीकडेच नव्याने उभारून आलेल्या भारतीय संविधानाशी विसंगत असलेल्या काही सामाजिक प्रवृत्तींबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. राज्यव्यवस्थेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्याचे घटनात्मक मूल्य यांपुढे या प्रवृत्तींमुळे आव्हान उभे राहिले आहे, जातीय हिंसाचारात वाढ होऊन एकात्मता उतरणीला लागली आहे आणि समाजात दुही वाढते आहे, हे याआधीच्या लेखांत म्हटले होते.

या नकारात्मक प्रवाहांचा फटका राष्ट्राला बसतोच, पण सर्वाधिक यातना अस्पृश्य मानले गेलेले समाज आणि अल्पसंख्याक यांना सोसाव्या लागतात. याआधीच्या लेखांत असेही मत व्यक्त केले होते की, ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ची सांस्कृतिक परंपरा आणि त्यामुळे धार्मिक प्रभाव हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. हे वाचून अनेकांनी विविध मते व्यक्त केली. त्यातले कोणतेही मत बिनमहत्त्वाचे न मानता, याविषयी आणखी स्पष्टता येणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन, त्यासाठी या मुद्दय़ांची काही अंशी पुनरावृत्ती करणे आवश्यक वाटते.

इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकाच्या आधी ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ आणि ‘श्रमणिझम’ या दोन समांतर वैचारिक परंपरा होत्या. पण या व्यक्ती आणि समाजाला नियंत्रित करणाऱ्या दोन निरनिराळ्या वैचारिक परंपरा होत्या. ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ देवांना मानणारा होता. विविध देवांना प्रसन्न करण्यासाठी यज्ञयाग करणे आणि यज्ञात पशुबळी देणे ही वेदिक परंपरा होती आणि यज्ञ करण्याचा अधिकार ब्राह्मणांना होता. कुटुंबात भरपूर मुलगे असावेत, सर्व कुटुंबांनी आपापली ऐहिक भरभराट साधावी, हा ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’चा आदर्श होता. याउलट, श्रमणिझमच्या विचारपरंपरेत देवांना प्रसन्न करणे, त्यासाठी यज्ञासारखे कर्मकांड करणे तसेच त्यात बळी देणे यांना स्थान नव्हते. उलट, ऐहिक गोष्टींबाबत अनासक्ती असावी, हा श्रमणिझमचा आदर्श होता. संन्यासमार्गाला महत्त्व होते.

सामाजिक जीवन ‘सुविहित असावे म्हणून’ वर्ण/जातिव्यवस्था ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’च्या काळात उगम पावली आणि कथित उच्च जातींना जास्त हक्क, खालच्या मानल्या जाणाऱ्या जातींना अधिकार कमी, अशी विषमतावादी उतरंड या परंपरेने रुजवली. याउलट, श्रमणिक परंपरा समता मानणारी होती.

अशा नैतिक मूल्यांनी सामाजिक जीवनाची बांधणी घट्ट झालेली असताना, इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकात बुद्धांचे कार्य सुरू झाले. बुद्ध हे श्रमणिक विचारपरंपरेचे प्रतिनिधी होते. कर्मकांडांनी, यज्ञातील पशुबळींनी ‘प्रसन्न’ होऊन मानवांची ऐहिक प्रगती साधून देणारे देव बुद्धांनी नाकारले. पुजारी- पुरोहित यांचेही महत्त्व नाकारले. सर्व व्यक्तींना समान मानून त्यांच्या परस्परसंबंधांसाठी काही नैतिक तत्त्वे मांडणे, ही बुद्धिझमची सकारात्मक बाजू आहे. करुणा, प्रेम, शांती आणि अहिंसा ही नैतिक मूल्ये बुद्धांच्या शिकवणुकीच्या केंद्रस्थानी आहेत.

‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ने इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकापूर्वी श्रमणिझमच्या आणि पुढे इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकानंतर  बुद्धिझमच्या प्रभावामुळे स्वत:मध्ये काही बदल करून घेतले. त्यातून जी परंपरा तयार झाली तिला ‘निओ-ब्राह्मिनिझम’ (म्हणजे सुधारलेला ब्राह्मिनिझम) असे म्हटले जाते. ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’मधील या परिवर्तनशीलतेबद्दल स्वामी विवेकानंद आणि सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांनी सैद्धान्तिक लिखाण केलेले आहे. ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’मधील काही रूढी नक्कीच बदलल्या. काही वैचारिक बदलही घडून, नीतितत्त्वांमध्ये परिवर्तन झाले. उदाहरणार्थ, यज्ञात पशूंचे बळी देण्याऐवजी लाह्य़ा आणि धान्य यांच्या आहुती दिल्या जाऊ लागल्या. अहिंसेचे तत्त्व मान्य झाले आणि गोहत्या तर निषिद्धच मानली जाऊ लागली.

‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’मधला बुद्धिझमच्या नंतर झालेला दुसरा मोठा बदल म्हणजे संन्यास घेणे ही सर्वोच्च नैतिक पातळी मानली जाऊ लागली आणि ‘संन्यास’ सामावून घेताना तो मानवी जीवनक्रमातला चौथा ‘आश्रम’ मानला गेला. ‘संन्यास’ ही बुद्धिझमने जगाला दिलेली देणगी आहे, असे स्वामी विवेकानंद यांनी मांडले आहे. बौद्ध भिख्खूंसाठी विहार बांधले गेले. एकाग्रतेसाठी बुद्धप्रतिमा आल्या आणि योग, आध्यात्मिक साधना आणि भक्ती या संकल्पना विकसित झाल्या. ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’नेही या सर्व प्रथा अंगीकारल्या, पण मंदिरे उभारून पूजा, प्रार्थना आणि योग तसेच आध्यात्मिक साधनेला, भक्तीला धार्मिक रंग दिला.

हा ‘निओ-ब्राह्मिनिझम’ मध्ययुगीन काळात पुन्हा बदलला आणि आज आपण ज्याला ‘हिंदू धर्म’ म्हणतो, त्या परंपरेला आजचे स्वरूप आले. मध्ययुगात भक्ती-चळवळींनी नैतिक उन्नतीचा नवा मार्ग खुला केला होता. धार्मिक आणि सामाजिक संबंधांत समानता हवी, ही समानता स्त्री-पुरुषांतही हवी, सामाजिक सद्भावना हवी आणि त्यासाठी बंधुभाव हवा, ही भक्ती-चळवळींची मांडणी लोकांना पटली. तोवर ‘खालच्या’ मानल्या गेलेल्या सामाजिक वर्गाना किंवा जातींनाही भक्ती चळवळीने समान स्थान दिले.

संपूर्ण भारतभूमीतील शूद्र, अतिशूद्र या समाजांमधून या चळवळी उभ्या राहिल्या. वैष्णव, महानुभाव, वारकरी, सतनामी, आदि-धर्मी, कबीर आदी चळवळींचा वैचारिक पाया बुद्धिझम आणि जैनिझमला जवळचा होता. या चळवळी मुळात अवैदिक होत्या. त्या चळवळींना निओ-ब्राह्मिनिझमने पंथांचे स्थान दिले आणि हिंदू धर्माला आजचे स्वरूप मिळाले. आजच्या हिंदू धर्मात अनेक अवैदिक पंथांनाही स्थान आहे, हे विवेकानंदांनीही स्पष्ट केलेले असून राधाकृष्णन याविषयी म्हणतात, ‘‘आज ज्याला हिंदू धर्म असे म्हटले जाते, तो संपूर्ण भारतभूमीवरील साऱ्या धर्मपरंपरांचा (नैतिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक विचारधारणांचा) समुच्चय आहे. या अर्थाने, भारतीयांची धार्मिक – नैतिक परंपरा ही अफाट वैविध्याने सिद्ध झालेली आहे.’’

या अफाट वैविध्यातून एकात्म राष्ट्र उभारण्याचे मोठे आव्हान, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्थापन झालेल्या घटना समितीपुढे (संविधान सभेपुढे) उभे ठाकले. याची राज्यघटनेने घातलेली रुजुवात किंवा सांगड म्हणजे ‘विविधतेतून एकता’ हे तत्त्व. घटनादत्त मूलभूत अधिकारांत धार्मिक स्वातंत्र्याचा समावेश करून एकीकडे वैविध्य कायम राखले गेले. परंतु त्याच वेळी, देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय शासकतेसाठी काही सामाईक तत्त्वेही घटनेने आखून दिली. ही तत्त्वे म्हणजे : सामाजिक न्याय, समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता तसेच राजकीय लोकशाही.

राजकीय लोकशाहीने हे राष्ट्र चालणार, हे राष्ट्र कुठल्याही एकाच धर्माचे नाही, हे स्पष्ट करणारे ‘धर्मनिरपेक्षते’चे तत्त्वही आपल्या घटनेने अंगीकारले. धार्मिक स्वातंत्र्य दिले पण त्याचबरोबर, कोणत्याही धर्माला घटनेतील तत्त्वांच्या विरुद्ध किंवा या तत्त्वांची पायमल्ली करणारा प्रचार करता येऊ नये, अशाही तरतुदी कायद्यांनी झाल्या. पुढे घटनेतच नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचाही समावेश करून, देशाची अखंडता व एकात्मता टिकवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे घटनेने स्पष्ट केले.

मात्र अनेकदा, आणि विशेषत: गेल्या चार वर्षांत सत्ताधाऱ्यांच्या संमतिदर्शक मौनामुळे, निओ-ब्राह्मिनिझमसदृश प्रवृत्ती आपल्या राष्ट्राच्या एकात्मतेला बाधा आणू पाहात आहेत. ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’कडून ‘निओ-ब्राह्मिनिझम’कडे आणि तेथून पुढे आजच्या हिंदू धर्माच्या स्वरूपाकडे परिवर्तन घडून आले, हे अभ्यासक-विद्वानांनाही मान्य आहेच. परंतु चिंतेची बाब ही की, वेदिक ब्राह्मिनिझमच्या काळातील विषमतावादी, हिंसक आणि विघटित करणाऱ्या प्रवृत्ती एकविसाव्या शतकातही, राज्यघटनेच्या पायावर राष्ट्रउभारणी सुरू झाल्यानंतर इतक्या वर्षांनंतरही कशा काय डोके वर काढतात? याच्या उत्तरासाठी लालमणी जोशी यांच्या अभ्यासाचा आधार घ्यावा लागेल. ते म्हणतात- ‘‘ ब्राह्मिनिझमची पीछेहाट क्वचितच झाली. जी काही वाढ दिसली त्या दिशेला आपली म्हणत ब्राह्मिनिझम शतकानुशतके वाढतच गेला, आणि नॉन-ब्राह्मिनिकल तत्त्वांच्या संदर्भात स्वत:ची फेररचना करतानाही या परंपरेने आपले मूळ (विषमतामूलक) स्वरूप तसेच राखले.

वर्ण आणि त्यावर आधारलेल्या जाती या ‘देवदत्त रचने’चा भाग आहेत, त्यामुळे व्यवहारांत स्पृश्यास्पृश्यता पाळावी लागते, हे वेदिक ब्राह्मिनिकल धर्माचे तत्त्व आजदेखील तसेच राहिलेले आहे.’’ ही धार्मिक परंपरा उच्च मानणाऱ्या समाजात जातिव्यवस्था कायम राहिली नसती आणि स्पृश्यास्पृश्यता या ना त्या स्वरूपात टिकवूनच ठेवणारा सामाजिक व्यवहार आजही दिसत नसता, तर ‘पूर्वास्पृश्य जातीं’ना टीका करण्याचे, निषेध नोंदवीत राहण्याचे काही कारणच उरले नसते. तसे झालेले नाही.

शतकानुशतकांपासून ज्यांच्यावर अन्याय होत राहिला असा जगातील एकमेव समाजघटक म्हणून आजही या ‘पूर्वास्पृश्य जातीं’चा (आजच्या ‘अनुसूचित जातीं’चा) उल्लेख अभ्यासक करतात. भारतातील या अन्यायग्रस्त ‘पूर्वास्पृश्य जातीं’पैकी ९४ टक्के व्यक्तींनी २०११च्या जनगणनेमध्ये आपला धर्म ‘हिंदू’ असाच नोंदवलेला आहे, म्हणजे हिंदू धर्म आता तरी बदलेल, अशी आशा त्यांना आहे.

ही आशा हिंदू धर्माला पुढे नेणारी ठरायला हवी असेल, तर आधी जातिप्रथेचे निर्मूलन आणि कोणत्याही स्वरूपातील अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करून, साऱ्या समाजाने समान अधिकारांच्या पायावर उभे राहायला हवेच.

sudden-rain-and-drought-situation-in-maharashtra

गाजराचा मळा..


24   20-Oct-2018, Sat

सध्या दुष्काळाचे सावट पसरलेले असले, तरी अशा अवकाळी वातावरणातही एका शेतीला मोठा बहर आला असून त्याचे अमाप पीक येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हे पीक बारमाही असले, तरी पाच वर्षांतून एकदा या पिकास मोठा बहर येतो. सारेजण त्या बहराच्या हंगामाची आतुरतेने वाट पाहात असतात. यंदाच्या बहराच्या हंगामास, ‘दिवाळी’नंतर आणि ‘हिवाळी’पूर्वी असा मुहूर्त लाभल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार बोलू लागल्याने, इच्छुकांच्या नजरा दिवाळीनंतरच्या दिवसांकडे लागल्या आहेत.

दुष्काळी किंवा अवकाळी वातावरणातदेखील भरभरून पिकणारी आणि आशाअपेक्षा जागृत ठेवणारी ही शेती कोणत्या पिकाची, असा प्रश्न तुम्हाआम्हा सर्वसामान्यांना पडला असला, तरी जाणकारांनी मात्र, या पिकाचे नाव लगेचच ओळखले असेल, यात शंका नाही. या पिकाला ‘गाजर पीक’ असे म्हणतात.

यंदा दिवाळीनंतर आणि हिवाळीपूर्वी- म्हणजे, राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी- या पिकाचा हंगाम साजरा होणार असल्याचे जाहीर झाल्याने, गाजर पिकावर राजकीय हवामान बदलाचा मोठा परिणाम होत असतो असे समजावयास हरकत नाही. काही पिकांना पाणी मिळाले नाही तर ती करपून जातात, काही पिके ढगाळ हवामानामुळे किंवा अवकाळी पावसामुळे नासून जातात, तर काही पिकांना अशा हवामानात खोडकिडे वा तुडतुडय़ांचा त्रास सोसावा लागतो.

गाजर पिकास मात्र, अशा कोणत्याच बदलाचा कोणताही त्रास होत नसला तरी राजकीय हवामान अनुकूल असेल तरच हे पीक जोमाने वाढते असा आजवरचा अनुभव आहे. या पिकाची लागवडही सोपी असते. एकाच व्यक्तीने एखादा चांगला मुहूर्त पाहून एकच गाजर पेरले, तरी बघता बघता त्याचा विस्तार होऊन गाजराची रोपे शेतात सर्वत्र डोलू लागतात.

मुळात गाजर हे कंदमूळ जातीचे पीक असल्याने, जमिनीच्या खाली किती जोमाने ते वाढते आहे हे केवळ अंदाजानेच ठरविले जात असले, तरी वरचा पाला जेवढा तजेलदार आणि हिरवागार, तेवढे जमिनीखालचे गाजर लालगुलाबी व जोमदार असणार असा ढोबळ अंदाज असतो. यंदाची गाजरपेरणी योग्य मुहूर्तावर आणि थेट मुख्यमंत्र्यांकडून झालेली असून आता विस्ताराची चिन्हेही चांगली दिसू लागल्याने, आपल्याला पिकाची फळे मिळणार अशा आशेने अनेक नजरा पीक काढणीकडे लागल्या आहेत.

या गाजरांची वाढ निव्वळ राजकीय हवामानावर अवलंबून असल्याने, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेमुळे राजकीय हवामान अनुकूल असल्याचे मानले जात आहे. दिवाळीनंतर ‘हिवाळी’पूर्वी गाजराचे पीक काढले जाईल व सारा शेतमाल मुख्यमंत्र्यांच्या हाती सोपविला जाईल. मग त्याचे वाटप कसे, किती आणि कोणास करावयाचे, हे ठरविले जाईल. आपल्या वाटय़ाला थोडीफार गाजरे आलीच, तर त्याचे काय करावयाचे याचा विचार सध्या अनेकांनी सुरू केला आहेच. काही जणांना ‘गाजर हलवा’ करावा असे वाटत आहे, तर काही जण ‘गाजराची पुंगी’ करण्याच्या विचारात आहेत. वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली.. खरे तर, अनुभवी लोक पुंगीचाच विचार करतात, असे म्हणतात!

cbse-schools-now-have-marks-treat

‘गुणवाढी’चे अवगुण..


23   20-Oct-2018, Sat

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक शैक्षणिक संस्था केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमाकडे वळत आहेत आणि त्याचे एकमेव कारण दहावी-बारावीनंतर द्याव्या लागणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना कायमच चांगले यश असल्याचा दावा. हा दावा खरा असेलही, कारण प्रवेश पात्रता परीक्षेसाठीचा अभ्यासक्रम बहुतांश सीबीएसईच्या धर्तीवर असतो. 

सीबीएसईची परीक्षा अवघड असते आणि तेथे उत्तम गुण मिळवणे कठीण असते, असे समजले जाते. त्यामुळे दहावीच्या परीक्षेत गुणांची खिरापत वाटण्याचा सीबीएसईचा निर्णय भुवया उंचावणारा ठरणार आहे.  महाराष्ट्रापेक्षाही अधिक सवलती देण्याचे हे धोरण म्हणूनच शैक्षणिक गुणवत्तेच्या निकषांना धरून नाही. गेली अनेक दशके कोणत्याही परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान पस्तीस टक्के गुण मिळवणे आवश्यक मानण्यात आले आहे.  मात्र सीबीएसईने उत्तीर्ण होण्यासाठी आता केवळ तेहतीस टक्के गुण आवश्यक असल्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे अर्थातच उत्तीर्णतेचे प्रमाण तर वाढेलच, परंतु अशा विद्यार्थ्यांचे भविष्य किती काळवंडलेले असणार आहे, याची जराशीही जाणीव हा निर्णय घेताना नसावी, असेच दिसते आहे.

जगातील सर्व शिक्षण प्रणालींमध्ये केवळ उत्तीर्ण होण्यासाठीही अतिशय कठीण अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करावा लागत असताना, केवळ पाठांतर आणि स्मरणशक्ती याच्या जोरावर होणाऱ्या परीक्षेत इतके कमी गुण मिळाल्यानंतरही उत्तीर्ण होणे हे शैक्षणिकदृष्टय़ा धोक्याचेच म्हटले पाहिजे. एक खरे की सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांचे सातत्याने मूल्यांकन होत असते.  मात्र तेहतीस टक्के मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष परीक्षेत कमी गुण मिळाले, तरी अंतर्गत गुणांच्या आधारे विद्यार्थी सहज उत्तीर्ण होऊ शकेल. आयुष्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर प्रत्येक विद्यार्थ्यांला तो नेमक्या कोणत्या पायरीवर उभा आहे, हे समजणे अत्यंत आवश्यक असते. त्याला सुधारण्याची संधी द्यायची असेल, तर मुळात तो विद्यार्थी कुठे कमी पडतो आहे, हे कळायलाच हवे.

ते न कळताच उत्तीर्ण होत राहण्याने किमान कौशल्येही अंगी येत नाहीत आणि नेमके काय करायला हवे, तेही समजत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होते. इतक्या कमी गुणांच्या आधारे विद्यार्थी जेव्हा अकरावी प्रवेशाच्या रांगेत उभे राहतील, तेव्हा त्यांना महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेत उतरावे लागेल आणि त्याचा विपरीत परिणाम महाराष्ट्र परीक्षा मंडळाच्या विद्यार्थ्यांवर होऊ शकेल. परीक्षाच नको, असे म्हणणाऱ्या महाराष्ट्राने आत्ताच कुठे परीक्षा देणे अत्यावश्यक केले आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार गुण देतानाच नीटपणे करणे आवश्यक असते.

काठिण्य पातळी वाढवत नेणे आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक तयारी करून घेणे, हे कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेचे मूलभूत स्वरूप असते. भारतात मात्र त्याच्या विरुद्ध घडते आहे. देशातील सगळ्याच परीक्षा मंडळांनी ही काठिण्य पातळी एकसमान ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तरच त्यामध्ये सुसूत्रता येऊ शकेल. असे घडत नाही, म्हणूनच तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी पुन्हा स्वतंत्रपणे परीक्षा देणे भाग पडते.

शिक्षणाचा दर्जा आणि त्यासाठीची तयारी यामध्ये भारत सातत्याने मागे पडतो आहे, हे जगभरातील शिक्षण संस्थांच्या यादीवरून स्पष्ट होत असताना, केवळ अधिक गुण देऊन विद्यार्थ्यांना खूश करण्याने काहीच साध्य होणार नाही. जगातील सर्वात तरुण देश असलेल्या भारताने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत वेळीच सुधारणा करून तिची कठोर अंमलबजावणी केली नाही, तर बेकारीच्या खाईत लोटलेल्या युवकांचे भविष्यही काळवंडलेले असेल!

unreasonable-sort-order-of-qs-world-university

बेभरवशी क्रमवारी


13   20-Oct-2018, Sat

आपल्या देशातील विरोधाभास असे की, एका बाजूला महिला पत्रकारांच्या कामाच्या ठिकाणी केलेल्या लैंगिक छळाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागतो, तर दुसरीकडे शबरीमला देवस्थानाच्या ठिकाणी प्रवेश मिळावा यासाठी महिलांना कोण यातायात करावी लागते. हा विरोधाभास केवळ सामाजिक क्षेत्रात नाही तर शिक्षण क्षेत्रातही दिसून येतो.

हा विरोधाभास इतका टोकाचा की विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आदी या क्षेत्राशी संबंधितांनीच नव्हे तर सर्वसामान्यांनीही चक्रावून जावे. आता तर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनाही त्याची बाधा लागली आहे. निमित्त आहे, काही दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या ‘क्यूएस’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध देशांमधील उच्चशिक्षण संस्थांचे त्यांच्या शैक्षणिक व भौतिक दर्जानुसार मूल्यांकन करणाऱ्या क्रमवारीचे.

क्यूएसने या वेळच्या आपल्या क्रमवारीत मुंबईच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ला (आयआयटी) भारतातील पहिली सर्वोत्तम संस्था म्हणून जाहीर केले आहे. तर याच क्रमवारीत बेंगळूरुची ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’ (आयआयएससी) आहे दुसऱ्या स्थानावर. क्यूएसनेच आधी जाहीर केलेल्या जागतिक संस्थांच्या क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असलेल्या आयआयएससीबाबत या वेळी कुठे माशी शिंकली असा प्रश्न आहे. असाच प्रश्न मुंबई विद्यापीठाला पारंपरिक विद्यापीठांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर स्थान मिळते तेव्हा पडतो.

त्याच दिवशी विद्यापीठातील ३५ हजार उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सदोष मूल्यांकनामुळे अनुत्तीर्ण कसे ठरविले गेले होते आणि पुनर्मूल्यांकनात हे विद्यार्थी उत्तीर्ण कसे ठरले, याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. हा गोंधळ याच वर्षी नव्हे तर गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. दरवर्षी अभासक्रम नेमून देण्यापासून ते परीक्षेचे वेळापत्रक, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन, निकाल, त्यातले घोळ, पेपरफुटी यांमुळे मुंबई विद्यापीठ देशात तर सोडाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘गाजत’ असते. असे हे विद्यापीठ क्यूएसच्या भारतीय संस्थांच्या यादीत थेट पाचव्या आणि महाराष्ट्रात पहिल्या स्थानावर असावे? म्हणजे हैदराबाद, दिल्ली,  अण्णा विद्यापीठांत प्रवेश नाही मिळाला तर थेट मुंबई विद्यापीठच विद्यार्थ्यांच्या प्राधान्यक्रमावर असायला हवे, असा या क्रमवारीचा अर्थ!

भारतातील १६० वर्षांचे सर्वात जुने, मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत वसलेले आणि टाटा, अंबानींसारखे उद्योजक माजी विद्यार्थी म्हणून अभिमानाने सांगणारे हे विद्यापीठ खरे तर भारतात पहिल्या स्थानावर असायला हवे! परंतु, गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठाची क्यूएसमधील कामगिरी सातत्याने घसरतेच आहे. विद्यापीठात ‘उत्तरपत्रिकेत फेरफार करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश’ करणाऱ्या बातम्यांचा तर एव्हाना निकालाच्या हंगामात दरवर्षीच रतीब पडू लागला आहे, इतके विद्यापीठाच्या परीक्षा व्यवस्थेभोवतालच्या तटबंदीत शैथिल्य. त्यामुळे हे विद्यापीठ राज्यात तरी पहिल्या स्थानावर कसे, असा प्रश्न पडतो.

दुसरा प्रश्न त्याहून गंभीर. दोन सत्रांत मिळून तब्बल ३५ हजार उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सदोष मूल्यांकनामुळे ‘नापास’ ठरविणारे मुंबई विद्यापीठ राज्यात पहिल्या स्थानावर असेल; तर राज्याच्या क्रमवारीत मुंबईच्या खाली असलेल्या इतर विद्यापीठांमध्ये काय परिस्थिती असेल? म्हणूनच अशा क्रमवारींवर विश्वास कितपत ठेवावा असा प्रश्न पडतो. बाकी, रीतसर पैसे मोजून देशातल्या १० उत्कृष्ट संस्थांत वर्णी लावून देणारे अहवाल भारतात कमी नाहीत. ‘क्यूएस’ची क्रमवारी त्यातल्या त्यात विश्वासार्ह मानली जाते. या क्रमवारीत मुंबईसारखे बेभरवशी विद्यापीठ जर तुलनेने वर असेल, तर देशातील अन्य विद्यापीठांबद्दलही प्रश्नच पडला पाहिजे.

k-j-purohit

के. ज. पुरोहित


14   20-Oct-2018, Sat

कथाकार ‘शांताराम’ अर्थात के. ज. पुरोहित गेले. गतशतकाच्या उत्तरार्धभर विपुल कथालेखन केलेल्या शांताराम यांची दखल त्यांच्या लेखनबहराच्या काळातही (रा. भा. पाटणकर, विलास खोले असे मोजके अपवाद वगळता) फारशी कुणी घेतली नाहीच; आणि  वयाच्या ९५व्या वर्षी निधन झाल्यावर, एरवी साहित्यिकाच्या निधनानंतर समाजमाध्यमांवर नोंदींचा खच पाडणाऱ्या पिढीनेही त्यांच्याकडे दुर्लक्षच केले.

तब्बल सहा दशकांहून अधिक काळ कथालेखन करूनही शांताराम यांचे ‘आऊटसायडर’ राहणे हेच त्याचे कारण! म्हणजे- गाडगीळ, भावे, गोखले, माडगूळकर या ‘नवकथा’कारांच्या बहरकाळात लेखन करूनही ते स्वत:ला ‘नवकथाकार’ म्हणवत नव्हते. नवकथा जोशात असतानाच ती आवर्तात सापडली असल्याचे रोखठोकपणे त्यांनी सांगितले.

समकालीन कथाकारांच्या लेखनातील विफलतेचे तत्त्वज्ञान उचलून धरले जात असतानाही शांताराम मात्र त्या वाटेला गेले नाहीत. आदिवासी, शेतकरी जीवनाचे चित्रण त्यांच्या कथांमध्ये येते, तरीही त्यांची कथा ग्रामीण ठरली नाही. समाजातल्या खालच्या स्तराचे प्रतिबिंब त्यांच्या कथांमध्ये पडले. फडके-खांडेकरांना नाकारण्याच्या काळात त्यांच्या लघुनिबंधांचे मराठी गद्यावरील ऋण ते मान्य करत होते. रसाळ व्याख्याने आणि कथाकथनांच्या सुगीच्या काळात त्यांनी त्याविरुद्ध मत मांडले.

शांताराम यांनी अशा भूमिका कशा काय घेतल्या आणि तरीही २५०च्या आसपास कथा ते कसे लिहू शकले? याचे कारण नवे ज्ञान, त्यातून येणारी आधुनिकता आणि नवता यांच्यातील संबंध त्यांनी नेमकेपणाने जाणला होता. आधुनिकतेची अपरिहार्यता मान्य करूनही त्यातल्या एकारलेपणाला ते शरण गेले नाहीत. आत्यंतिक व्यक्तिवादापेक्षा माणसांना आणि त्यांच्यातील संबंधांना समजून घेणे त्यांना महत्त्वाचे वाटले.

विदर्भात जन्म आणि तिथेच शिक्षण घेतलेल्या केशव जगन्नाथ पुरोहितांवर वैदर्भीय ग्रामीण संस्कृतीचे संस्कार झाले. पुढे वाचनाने लेखनाकांक्षा निर्माण झाली आणि १९४१ साली ‘सह्य़ाद्री’ मासिकात ‘शांताराम’ या टोपणनावाने त्यांनी कवी अनिलांच्या ‘भग्नमूर्ती’ या खंडकाव्यावर टीकालेख लिहिला. त्याच वर्षी ‘भेदरेखा’ ही त्यांची पहिली कथा प्रसिद्ध झाली आणि वर्षभरात सोळा कथांचा ‘संत्र्यांचा बाग’ हा संग्रहही आला. परंतु १९५७च्या ‘शिरवा’पासून त्यांच्या कथेला खरी कलाटणी मिळाली.

‘जमिनीवरची माणसं’, ‘चंद्र माझा सखा’, ‘उद्विग्न सरोवर’, ‘चेटूक’ या संग्रहातल्या कथांतून ते ध्यानात येते. पुढे ‘संध्याराग’ (१९९०) ते अलीकडच्या ‘कृष्णपक्ष’ (२००५) पर्यंतच्या त्यांच्या कथांना आत्मनिष्ठेबरोबरच सामाजिक परिमाणही लाभले. तंत्रात न अडकता त्यांची कथा देशीपणाशी, लोकव्यवहाराशी नाते सांगत राहिली. शेक्सपीअर, इब्सेन, युरायपीडिसच्या नाटकांचा अनुवाद, तसेच ‘व्रात्यस्तोम’, ‘मी असता..’ असे आत्मपर लेखनही त्यांनी केले. तब्बल चार दशके विदर्भ, गोवा, मुंबई येथे त्यांनी इंग्रजीचे अध्यापन केले. त्यांच्या निधनाने गतशतकातील सर्वार्थाने ‘आऊटसायडर’ कथाकार साहित्यविश्वाने गमावला आहे.

arundhati-bhattacharya-vinod-rai

आम्ही सीमा पुसतो!


13   20-Oct-2018, Sat

अमेरिकेतल्या सेबीनं तेथील एका दैनिकाच्या दोन पत्रकारांना कामावरनं दूर करण्याचा आदेश दिला. कारण त्या दोघांनी भांडवली बाजारावर लिहिताना त्यातल्या कोणत्या कंपनीचे समभाग आपल्याकडे आहेत हे सांगितलं नाही, म्हणून. हे इतकं गंभीर असतं?

अरुंधती भट्टाचार्य तशा आदरणीयच. स्टेट बँक ऑफ इंडिया या आपल्याकडच्या सगळ्यात मोठय़ा बँकेच्या प्रमुख म्हणून त्या निवृत्त झाल्या. गेल्या वर्षी ६ ऑक्टोबरला त्यांची स्टेट बँकेच्या प्रमुखपदाची सेवा संपली. याच बँकेत त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात झाली अणि तिथेच त्या प्रमुखपदापर्यंत पोहोचल्या. प्रशिक्षणार्थी अधिकारी ते एकदम बँकेच्या प्रमुख. कौतुकास्पद म्हणायला हवा त्यांचा हा प्रवास.

यंदाच्या ६ ऑक्टोबरला त्यांच्या निवृत्तीला बरोबर एक वर्ष झालं. काल लगेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या संचालक मंडळावर त्यांची नेमणूक झाली. मुकेश अंबानी यांच्या या कंपनीत अरुंधती भट्टाचार्य आता स्वतंत्र संचालक असतील. महाराष्ट्र वीज मंडळाचे माजी प्रमुख, निवृत्त पोलीस आयुक्त, महसूल खात्यातले अनेक अधिकारी आदी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणे अरुंधतीही आता या कंपनीची सेवा करतील. चांगलंच म्हणायचं ते.

निवृत्तीनंतरही कोणाची काही अशी तजवीज होत असेल तर आनंदच व्हायला हवा इतरांना. तशाही अरुंधती मध्यंतरी बाजारपेठेची नियंत्रक असलेल्या सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या नियंत्रकाच्या, म्हणजे सेबी, प्रमुखपदासाठी शर्यतीत होत्या. विक्रम लिमये, अरुंधती भट्टाचार्य अशी दोनेक नावं होती त्या वेळी चर्चेत. त्या वेळचे सेबीचे प्रमुख यू के सिन्हा यांच्या निवृत्तीनंतर त्या जागी कोणाला नेमायचं याची ही चर्चा होती.

अरुंधतींना हे पद मिळावं या सदिच्छेपोटी एक बडा उद्योगसमूह त्या वेळी काम करत होता, अशी वदंता होती (कोणता ते सांगायची गरज लागू नये बहुधा.). इतक्या कार्यक्षम व्यक्तीस हे पद मिळावं असं वाटलं असेल त्या उद्योगपतीस. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना या उद्योगपतीच्या सदिच्छांचा प्रसाद मिळत असतो. पण हा उद्योगपती काही एकटा नाही आणि अरुंधतीबाई काही पहिल्या नाहीत. शेवटच्या तर नाहीतच नाहीत.

हे असे प्रकार आता इतके होतात की त्याचं काही आपल्याला वाटेनासंच झालंय. हे म्हणजे विचारक्षमता बधिर झाल्याचं लक्षण. हे बधिरत्व काही काळापुरतं बाजूला ठेवून अरुंधतीबाई आणि रिलायन्स कंपनीचं संचालकपद याचा विचार करायला हवा.

म्हणजे उदाहरणार्थ बँकेच्या प्रमुख असताना त्यांच्यासमोर निर्णयार्थ रिलायन्सचा असा एखादा कर्जाचा वगैरे प्रस्ताव कधी आला होता का? आला असल्यास त्यांची त्यावर काय भूमिका होती? आणखी कोणत्या उद्योगसमूहांनी आमच्याकडे संचालक व्हा म्हणून त्यांना गळ घातली का? तसे नसल्यास एकाच उद्योगाला त्यांच्याविषयी ममत्व वाटावं असं काही कधी घडलं होतं का? आणि इतरांनीही संपर्क साधला असल्यास त्यांना भट्टाचार्यबाईंनी काय उत्तर दिलं?

काही जणांना हे वाचल्यावर वाटेल यात इतके प्रश्न विचारण्यासारखं काय आहे? कंपनीनं त्यांना पद देऊ केलं, त्यांनी ते घेतलं. यात चांगलं/वाईट/चूक/बरोबर असा प्रश्न येतो कुठे?

हे मुद्दे येतात याचं साधं कारण आजमितीला देशातले एक नाही, दोन नाही, दहा नाही.. तर तब्बल ४५०हून अधिक निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी विविध खासगी कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर आहेत. हे सर्वच्या सर्व अधिकारी सरकारात असताना मोक्याच्या जागांवर होते आणि म्हणूनच खासगी कंपन्यांनी त्यांना आपल्या संचालक मंडळांत घेतलं. यातली आश्चर्याची बाब म्हणजे सरकारी सेवेत असताना यातल्या अनेक अधिकाऱ्यांचा विविध कारणांनी या खासगी कंपन्यांशी संबंध आलाच होता.

प्रकल्प मंजुरी ते नियामक अशा अनेक कारणांनी यातले अनेक अधिकारी या कंपन्यांच्या संपर्कात होते. म्हणजे कंपन्या आपली वेगवेगळी कामं सरकारी अधिकाऱ्यांकडून करून घेणार. सरकारी अधिकारी ती करणार आणि परत वर निवृत्तीनंतर याच सरकारी अधिकाऱ्यांना या कंपन्या संचालक मंडळांत सामावून घेणार. असा हा सततचा स्वखुशीचा मामला.

व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या कोणत्याही देशात ही बाब गांभीर्यानं घेतली जाईल. अर्थात व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या. हा भाग यातला महत्त्वाचा. आपल्याकडे हे प्रश्न उपस्थित केले तरी तुमच्या का पोटात दुखतं.. असं विचारलं जाईल.

खरं तर ते सगळ्यांच्याच पोटात दुखायला हवं.

कारण नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर नोंदल्या गेलेल्या आघाडीच्या १०० कंपन्यांपैकी जवळपास ६२ कंपन्यांच्या संचालक मंडळांत निवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नेमले गेलेत. स्वतंत्र संचालक म्हणून. यात कोण कोण आहेत?

मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशाला आपल्या जाज्वल्य नैतिकतेचे दर्शन घडवत दूरसंचार घोटाळा उघड करणारे देशाचे माजी महालेखापाल विनोद राय, सेबीचे माजी प्रमुख एम दामोदरन, यू के सिन्हा, माजी केंद्रीय अर्थसचिव आणि पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार एस नारायण, माजी गृहसचिव जी के पिल्ले, त्यांच्या पत्नी सुधा पिल्ले, माजी महालेखापाल जी सी चतुर्वेदी, सुमित बोस, विख्यात परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव, मीरा शंकर, अशोक चावला, माजी निवडणूक आयुक्त आणि त्याही आधी नागरी हवाई खात्याचे सचिव राहिलेले सय्यद नसीम अहमद झैदी.. अशी किती नावं सांगावीत.

निवृत्तीनंतर वर्षांला शब्दश: लाखो.. आणि काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचं मानधन तर कोटींत आहे.. रुपये ही मंडळी कमावतात. कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक म्हणून. यात लाखो रुपये कमावतात हा आक्षेपाचा भाग नाही. कमवावेतच. त्यांची कमाई हा मुद्दा नाही.

तर सरकारी सेवेत असताना ज्या क्षेत्राचं नियमन करण्याचा अधिकार त्यांना त्यांच्या पदानं दिलेला होता, त्याच क्षेत्रातल्या कंपन्यांत ही मंडळी संचालक म्हणून रुजू होतात, हा.. ज्यांना विचार करायचा आहे त्यांच्यासाठी तरी.. आक्षेपाचा मुद्दा आहे. पदावर असताना या अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतरच्या लाभाचा विचार करून कशावरून आपले निर्णय घेतले नसतील?

एखाद्या कंपनीचा एखादा प्रस्ताव स्वीकारताना वा नाकारताना या अधिकाऱ्यांच्या मनात ही कंपनी आपल्याला निवृत्तीनंतर काय देऊ शकते हा विचार कधीही आलाच नसेल? स्वतंत्र संचालक या नात्यानं ही मंडळी कंपन्यांना सल्ला देतात, कायदेकानू पाळले जातात की नाही वगैरे पाहतात आणि एकूणच कंपन्यांची विश्वासार्हता वाढेल यासाठीही ते प्रयत्न करतात. ते ठीक. पण निवृत्त वित्त सचिव किंवा निवृत्त हवाई वाहतूक सचिव किंवा आणखी कोणी यांच्या सल्ल्याचा विषय त्यांनी ज्या क्षेत्रात सेवा केली तोच असणार हे उघड आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीला सरकारी परवान्यासंदर्भात काही प्रश्न पडलेत. तर कंपनीचा संचालक ते प्रश्न कसे सोडवायचे हेच सांगणार. कारण आयुष्यभर सरकारी अधिकारी म्हणून तो तेच तर काम करत असतो.

याला इंग्रजीत Conflict of Interest असं म्हणतात. म्हणजे हितसंबंधांचा संघर्ष. तो टाळणं, होत असेल तर प्रामाणिकपणे ते कबूल करणं हे चांगल्या व्यवस्थेचं लक्षण. अमेरिकेतल्या सेबीनं, म्हणजे एसईसीनं वॉल स्ट्रीट जर्नल या अर्थदैनिकातील दोन पत्रकारांना कामावरनं दूर करण्याचा आदेश दिला. का? तर या दोघांनी भांडवली बाजारावर लिहिताना त्यातल्या कोणत्या कंपनीचे समभाग आपल्याकडे आहेत हे सांगितलं नाही, म्हणून. म्हणजेच या पत्रकारांकडून हितसंबंधांचा संघर्ष झाला. हे इतकं गंभीर असतं. निदान असायला हवं.

तसा आपल्याकडेही नियम आहे. सरकारी अधिकारी निवृत्त झाल्यावर एक वर्ष त्याला खासगी कंपनीत दाखल होता येत नाही. पण फक्त एक वर्ष.

अरुंधती भट्टाचार्याच्या निवृत्तीला ६ ऑक्टोबरला एक वर्ष पूर्ण झालं आणि त्या खासगी कंपनीत संचालक बनल्या.

बातमी आणि जाहिरात, नियामक आणि ज्यांचं नियमन होतं ते, धनको आणि ऋणको.. आणि खासगी आणि सरकारी.. सर्वच सीमा पुसायचा पणच केलाय वाटतं आपण.

pol-alen

पॉल अॅलन


487   17-Oct-2018, Wed

मायक्रोसॉफ्ट ही कंपनी स्थापन करण्यात ज्यांचा वाटा होता, ते पॉल अ‍ॅलन हे केवळ तंत्रज्ञ नव्हते तर दानशूर व्यक्तीही होते. समविचारी माणसे एकत्र आल्यानंतर जे घडते त्याचे प्रत्यक्षातील रूप म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट.

बिल गेट्स यांच्यासह त्यांची जमलेली जोडी त्यांच्या निधनाने कायमची फुटली आहे. संगणक क्षेत्रातील क्रांतीचे ते पाईक होते. सिअ‍ॅटलला त्यांच्या कर्तृत्वातूनच संगणक संस्कृतीचे केंद्र ही ओळख मिळाली. त्यांच्या शांत चिंतनातून जी उत्पादने जन्मली, त्यांनी माहिती तंत्रज्ञानात कायमची छाप पाडली, हे सगळे घडत असतानाच त्यांनी कर्करोगाशी दिलेली चिवट झुंजही तशीच सर्वाना उमेद देणारी आहे.

पहिली सात वर्षे अ‍ॅलेन हेच मायक्रोसॉफ्टची प्रेरक शक्ती होते. व्यक्तिगत संगणक केवळ कुतूहलाची पायरी ओलांडून तंत्रज्ञानाचे प्रतीक बनत असताना बिल गेट्स व अ‍ॅलन यांनी त्याला वेगळे परिमाण दिले. मायक्रोसॉफ्ट कंपनी १९७५ मध्ये स्थापन झाली.

लहान संगणकांना सॉफ्टवेअर तयार करून देणारी  कंपनी म्हणून त्यांनी या कंपनीचे नामकरण मायक्रोसॉफ्ट केले. आयबीएमसाठी त्यांनी सॉफ्टवेअर तयार करून दिले. त्यातून पुढे एमएस डॉसचा जन्म झाला. मायक्रोसॉप्टची ऑपरेटिंग सिस्टीमही नंतर लोकप्रिय ठरली. या सगळ्या उत्पादनांचे श्रेय अ‍ॅलन यांना होते. बिल गेट्स व अ‍ॅलन एकाच शाळेतले.

अ‍ॅलनना वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटीत प्रवेश मिळूनही त्यांनी हनीवेलमधून प्रोग्रॅमरचे काम सुरू केले. त्या वेळी गेट्स हार्वर्ड विद्यापीठात शिकत होते. नंतर अ‍ॅलन यांनीच गेट्स यांना हार्वर्डबाहेर पडण्यास प्रवृत्त केले. अल्बुकर्क येथे दोघांनी पहिला व्यक्तिगत संगणक तयार केला. स्टार्टअप हा शब्दही नव्हता तेव्हा ते हे साहस करीत होते. अ‍ॅलन यांच्या आठवणी ‘आयडिया मॅन’ या पुस्तकाद्वारे प्रसिद्ध झाल्या.

त्यात त्यांनी या साहसी प्रवासाचा आढावा घेतला आहे. दानशूरता हा त्यांचा दुसरा गुण. त्यांनी २ अब्ज डॉलर्स ‘ना नफा संस्थां’ना दिले होते. वैज्ञानिक संशोधन संस्थांना त्यांची मदत फार मोलाची ठरली. अ‍ॅलन इन्स्टिटय़ूट फॉर ब्रेन सायन्स व अ‍ॅलन इन्स्टिटय़ूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या संस्था त्यांनी स्थापन  केल्या. सिअ‍ॅटलमध्ये जन्मलेल्या अ‍ॅलन यांनी शहरात सांस्कृतिक संस्थांना भरपूर मदत केली.

विज्ञान चित्रपटांसाठी खास थिएटर उभारले. संगीतावरील प्रेमापायी एक्सपिरियन्स म्युझिक प्रोजेक्ट सुरू केला. स्थानिक बास्केटबॉल, फुटबॉल संघांनाही मदतीचा हात दिला, ते कल्पक तंत्रज्ञ होते व त्यांची दानशूरताही विज्ञान व क्रीडा क्षेत्राला  संजीवनी देणारी होती. त्यामुळेच त्यांच्या जाण्याने अनेकांचा आधारस्तंभच गेला आहे.

digital-nationalism-

डिजिटल राष्ट्रवाद


31   17-Oct-2018, Wed

रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्हिसा, मास्टरकार्ड अथवा अमेरिकन एक्स्प्रेस आदी कंपन्यांना भारतीय व्यवहारांची माहिती भारतातच साठविण्याचे घातलेले बंधन पाळले जाईलच, अशी तांत्रिक क्षमता आपल्याकडे आहेका? ती नसल्यास पुन्हा अमेरिकी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागेल..

माहिती तंत्रज्ञानाच्या साह्यने अथवा क्रेडिट कार्डानी होणाऱ्या आर्थिक देवाणघेवाणीचा संपूर्ण तपशील साठवणारे संगणक भारतातच असायला हवेत ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची अट मंगळवारपासून अमलात येणे अपेक्षित होते. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्हिसा, मास्टरकार्ड अथवा अमेरिकन एक्स्प्रेस, अ‍ॅमेझॉन आदींना दिलेली मुदत सोमवारी, १५ ऑक्टोबरला संपली.

या संदर्भातील मूळ आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे ६ एप्रिल रोजी काढला गेला आणि त्यानंतर २५ एप्रिलला संबंधित कंपन्यांना आवश्यक ती माहिती देण्यात आली. त्यातून १५ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत ठेवली गेली. या मुदतीत या सर्व कंपन्यांनी आपापल्या मार्गानी होणाऱ्या आर्थिक उलाढालींचा सर्व संगणकीय तपशील भारतातल्या भारतातच राहील यासाठी यंत्रणा उभारणे अपेक्षित होते. ती अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने या कंपन्यांना मुदतवाढही दिलेली नाही. याचा अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेचा संबंधित निर्णय आहे तसाच लागू होणार आणि या परदेशी कंपन्यांना आपापल्या संगणकीय यंत्रणा भारतात बसवाव्या लागणार.

तथापि हे सर्व कसे आणि अर्थातच कधी होणार, हा प्रश्न आहे. परदेशी कंपन्यांचा यास असलेला विरोध हेच कारण केवळ यामागे नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेची या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील असहायतादेखील यासंदर्भात विचारात घ्यावी लागेल. या परदेशी कंपन्यांना बँकेचा निर्णय मान्य नाही. तसे करणे खर्चीक आहे अणि हा इतका खर्च करण्याची त्यांची तयारी नाही. परंतु या नियमातून सवलत देण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेचीही मनीषा नाही.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाविरोधात संबंधित कंपन्यांनी अर्थ मंत्रालयास गाऱ्हाणे घातले असून त्याचा काय निर्णय लागतो हे पाहावे लागेल. आधार कार्डाच्या निमित्ताने या सरकारची उघड झालेली भूमिका पाहता आणि अर्थमंत्रालयाच्या अधिकारांची वजाबाकी पाहता यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. तसेच या निर्णयांबाबत पंतप्रधानांची भूमिका निर्णायक असेल. ती काय असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.

वरवर पाहता अनेकांना हा निर्णय योग्य वाटण्याची शक्यता आहे. आपल्याच देशातील माहिती परदेशात का, असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. पण हा मुद्दा दिसतो तसा केवळ देश विरुद्ध परदेश असा नाही. यात अनेक तांत्रिक प्रश्न गुंतले असून त्या सगळ्यांचा साकल्याने वेध घेणे आवश्यक ठरते.

या अशा ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्या कंपन्या प्राधान्याने अमेरिकी आहेत. व्हिसा, मास्टर वा अमेरिकन एक्स्प्रेस या कंपन्यांची क्रेडिट व्यवसायात जगातच मक्तेदारी आहे. तथापि लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे अमेरिकी आहेत म्हणून या कंपन्यांचे संगणकीय साठे अमेरिकेत आहेत असे नाही. खरे तर ते तसे नाहीतच. आर्यलड, सिंगापूर, हाँगकाँग आदी ठिकाणी हे संगणकीय साठे विखरून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या वादास अमेरिकी विरुद्ध भारतीय अशा दुहीत पाहून चालणारे नाही.

हे साठे या देशांत आहेत ते भौगोलिक आणि तांत्रिक कारणांमुळे. ही दोन्हीही कारणे पुरेशी स्पष्ट आहेत. तिसरा मुद्दा या देशांतील कडक माहितीभंग कायद्यांचा. त्यामुळेही हे माहिती साठे तेथे असणे योग्यच ठरते. तसेच यातील कोणत्याही कंपनीकडून भारतात व्यवहार झाले तर त्या व्यवहारांच्या पावतीची एक प्रत भारतात आताही ठेवली जातेच. म्हणजे या व्यवहारांची माहिती भारताला मिळत नाही असे अजिबात नाही.

ती आताही असतेच. पण तरीही ही माहिती साठवणारे संगणकही आता भारतातच ठेवायला हवेत असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. हे असे करायचे कारण वेळ पडल्यास भारतीय बँकिंग नियंत्रकांना या व्यवहारांची छाननी करता यावी, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो. तो तितकासा समाधानकारक नाही.

याचे कारण या वादास देशी विरुद्ध परदेशी असे लागलेले वळण. पेटीएम, फोनपे, ओला आदी स्वदेशी कंपन्या या अशा आग्रहामागे आहेत. या कंपन्यांचे माहितीसाठे अर्थातच भारतीय आहेत. कारण या कंपन्याच भारतीय आहेत. त्यांचा परदेशी व्यवसाय तितका नाही. त्यांच्यासमोर आव्हान आहे ते मास्टर, व्हिसा वगैरे कंपन्यांचे. तेव्हा त्या कंपन्यांना रोखण्याचा एक मार्ग म्हणजे माहितीसाठे भारतातच हवेत ही स्वदेशी मागणी.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने परदेशी कंपन्यांशी चर्चा करण्यासाठी सोमवारी बोलावलेल्या बठकीत या वादाचा देशी विरुद्ध परदेशी हा चेहरा उघड झाला. ही चर्चा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी आणि या परदेशी कंपन्या यांतच होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार परदेशी कंपन्यांचे प्रतिनिधी चच्रेसाठी पूर्वनियोजित स्थळी पोहोचल्यावर त्यांना तेथे भारतीय कंपन्यांची उपस्थिती आढळली. हे भारतीय कंपन्यांचे अधिकारी आधीपासूनच तेथे होते. यास परदेशी कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आणि संयुक्तपणे अर्थमंत्रालयाकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पक्षपाताबाबत तक्रार केली. वास्तविक पेटीएम, फ्लिपकार्ट आदी कंपन्यांना भारतीय मानणे यातच शहाणपणाचा अभाव दिसतो.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वा स्वदेशीवाद्यांच्या इच्छेप्रमाणे अर्थव्यवहारांची माहिती समजा भारतीय भूमीवर साठवण्यास सुरुवात झाली असे गृहीत धरले तरी त्याचा फायदा कोण घेणार? गुगल वा अ‍ॅमेझॉन वा फेसबुक हे या प्रश्नाचे साधे उत्तर. ते कसे? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालावरून कळेल. या अहवालानुसार २०१७-१८ या काळात आपल्या देशात २,३५८ कोटी इतके प्रचंड अर्थव्यवहार हे क्रेडिट कार्डाच्या द्वारे झाले.

यातून उलाढाल झालेली रक्कम आहे २५५,५५१,०६८ कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड. याचा अर्थ या सर्व उलाढालींचा तपशील संगणकावर साठवला जाणार. ही इतकी साठवणक्षमता थेटपणे वा मध्यवर्ती संगणकाद्वारे देणे या वर उल्लेखलेल्या तीन कंपन्यांनाच शक्य आहे. तितकी क्षमता एकेकटय़ा वा संयुक्त भारतीय कंपन्यांत नाही. या तीनही कंपन्या अमेरिकी आहेत. तेव्हा या अमेरिकी कंपन्यांच्या भारतातील संगणकावर साठवलेल्या माहितीची प्रतिकृती अमेरिकेतील संगणकावर असणारच नाही, याची शाश्वती कशी देणार? आताही व्हिसा, मास्टर आदींतर्फे होणाऱ्या उलाढालींच्या माहितीची प्रतिकृती भारतीय भूखंडावर उपलब्ध करून दिली जाते. असे असेल तर मग केवळ भौगोलिक सीमांचा आग्रह धरणे कितपत व्यवहार्य?

या अशा आग्रहास आणखी एक पलू आहे. तो म्हणजे परदेशीयांच्या माहितीवर काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचा. आऊटसोर्सिग हे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रास सापडलेले महत्त्वाचे व्यवसाय साधन. यात परदेशी वा परदेशातील नागरिकांची माहिती भारतीय कंपन्यांना उपलब्ध होते आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक ते व्यवहार भारतीय कंपन्यांमार्फत भारतात बसून केले जातात.

तथापि, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून उद्या या परदेशांनी त्यांच्या देशातील माहिती भारतीय कंपन्यांना देण्यास नकार दिला तर? तसे झाल्यास भारतीय आऊटसोर्सिग उद्योगाची ती अखेर असेल. आज हजारो भारतीय कंपन्या या क्षेत्रात आहेत आणि त्यावर लाखो भारतीय अभियंत्यांचे पोट अवलंबून आहे. तेव्हा हा विचारही या संदर्भात केला जाणे आवश्यक ठरते.

स्वदेशाच्या सर्व गरजा स्वदेशातच भागत असतील तर स्वदेशीचा आग्रह एक वेळ योग्य ठरेल. आज अशी परिस्थिती कोणत्याही देशाची नाही. हेच जागतिकीकरणाचे यश. तेव्हा अशा वेळी अत्याधुनिक अशा ‘उद्या’च्या डिजिटल क्षेत्रात ‘काल’च्या या कल्पनांचा आग्रह किती धरायचा याचा विचार व्हायला हवा. स्वदेशी अर्थविचारांत कल्पनारम्यता असेलही, पण आर्थिक शहाणपण असेलच असे नाही.

increase-in-ragi-productivity-

‘चिडलेली’ नाचणी डोलू लागावी..


33   17-Oct-2018, Wed

गरिबांना केंद्रस्थानी मानून नाचणी (नागली) उत्पादकतेत वाढ करणाऱ्या ओडिशाचा आदर्श महाराष्ट्र घेईल?

‘रोपं पार चिडून गेली होती. जर हे औषध नसतं मिळालं तर यंदाच्या टायमाला नाचणी शिल्लकच राहिली नसती..’ चिडून म्हणजे कोमेजून हे सांगताना अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतील आनंद, लकाकी स्पष्ट दिसत होती. नाशिकपासून दीड तासांच्या अंतरावर डोंगरकुशीत वसलेल्या कुरुंगवडी या आदिवासी पाडय़ात अनसूयाबाईंशी आम्ही बोलत होतो. त्यांच्या अर्धा एकर आवणातील नाचणी आता डौलात उभी होती. अनसूयाबाई ज्या औषधाची गोष्ट करत होत्या त्याची किंमत होती अवघी दीडशे रुपये.

वर्षांनुवर्ष नाचणी करत असूनदेखील फक्त दीडशे रु. किमतीचं संपूर्ण पीक वाचवणारं हे औषध त्यांना पहिल्यांदाच प्रगती अभियान या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मिळालं होतं. अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतील आनंद आणि लकाकीने मला काही महिन्यांपूर्वी ओडिशात भुवनेश्वरमध्ये झालेल्या ‘ओडिशा डेव्हलपमेंट एनक्लेव्ह’ची आठवण झाली. तेथील डमरू सिसा या नाचणी उत्पादक शेतकऱ्याच्या डोळ्यांतही असाच आनंद व लकाकी पाहायला मिळाली होती. हा शेतकरी बिजू पटनाईक सरकारने सुरू केलेल्या ‘ओडिशा मिलेट मिशन’बद्दल कौतुकाने बोलत होता, कारण त्यांच्या शेतातील नेहमी हेक्टरी १२ क्विंटल येणारी नाचणी आता ३२ क्विंटलवर पोचली होती.

अनसूयाबाई, त्यांचे कुटुंब आणि त्यांच्या जीवनात असलेले नाचणीचे स्थान याकडे वळण्यापूर्वी आपण ओडिशा मिलेट मिशनबद्दल समजावून घेऊ या. यात गेली १५ वर्षे बिजू पटनाईक अखंडितपणे सत्तेवर का आहेत आणि पुढेदेखील तेच मुख्यमंत्री राहण्याची शक्यता का आहे, याची काही कारणेदेखील आपल्याला सापडतील.

गेल्या महिन्यात पुण्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विभागातर्फे देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी ‘न्यूट्रिसीरिअल मिशन’ची सुरुवात केली. या मोहिमेअंतर्गत पोषकमूल्ये असलेल्या धान्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्या सोहळ्यात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी म्हटले की, देशातील इतर राज्यांनी या संदर्भात ओडिशाचा आदर्श ठेवण्याची गरज आहे. त्यांनी ओडिशाच्या सचिवांना या संदर्भात इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शन करावे, असेही सुचवले.

ओडिशा हे देशातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक. या राज्याचे मुख्यमंत्री फार क्वचित देशाच्या राजकारणावर भाष्य करतात आणि राज्यात त्यांना फारसा प्रबळ विरोधी पक्ष अजून तरी नसल्याने हे राज्य राजकीय कारणासाठी फारसे चच्रेत नसते. त्यामुळे या राज्याचा कार्यक्रम इतर राज्यांसाठी आदर्श आहे, असे केंद्रीय सचिवांनीच म्हणावे ही अनोखी गोष्ट होती.

शेती विकासाच्या एका टप्प्यावर दारिद्रय़ावर प्रभावी आघात करण्याचा मार्ग म्हणजे शेतकरी जे धान्य स्वत:च्या खाण्यासाठी पिकवतो त्याच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ करणे. हरितक्रांतीने नेमके हेच साधले. नॉर्मन बॉरलोंनी शोधलेल्या गव्हाच्या प्रजातींमुळे गव्हाची उत्पादकता वाढली, छोटा शेतकरीदेखील बाजारासाठीचे अतिरिक्त धान्य उत्पादन करू लागला. म्हणजे गहू हे नगदी पीक झाले आणि शेतीत मोठा रोजगार उपलब्ध झाला.

हरितक्रांतीने फक्त भारतातच नाही, तर जगभर कोटय़वधी लोकांना अल्पावधीतच गरिबीतून वर आणले. नॉर्मन बॉरलोंनी लोकांच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला. ओडिशाचे नाचणी मिशन हाच परिणाम साधू पाहते आहे. फक्त एक मोठा फरक – नाचणी मिशनच्या केंद्रस्थानी गव्हाप्रमाणे नाचणी उत्पादकता वाढवणारी नागलीची विशिष्ट प्रजाती नाही. इतर अनेक साम्ये आहेत आणि या मोहिमेला ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक मोठे आयाम आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंग हे एक मोठे संकट आहे. त्याचा मोठा फटका नजीकच्या काळात भारतीय आणि जागतिक शेतीला बसणारच, यावर आता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे एकमत आहे. जागतिक तापमानवाढीचे जे अनेक पर्यावरणीय परिणाम होणार आहेत त्यात टिकून राहण्याचा कणखरपणा असणाऱ्या पिकांमध्ये नाचणीचा समावेश होतो. (त्यामुळे ओडिशाच्या नाचणी मिशनची जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जाणे स्वाभाविक आहे.)

शिवाय हे पीक अतिशय कमी पाण्याचे आहे. फक्त पावसाच्या पाण्यावर येणारे. हे पीक अतिशय हलक्या आणि डोंगराळ भागातील जमिनीत वाढते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पीक अतिशय उत्कृष्ट पोषणमूल्ये असलेले आहे. अलीकडच्या काळातील संशोधनाचे निष्कर्ष हे नाचणीसारख्या पिकांचा आहारात भर देणे किती आवश्यक आहे हे मांडणारे आहे. हे पीक ज्या डोंगराळ भागात येते तेथे आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे आणि दारिद्रय़ अफाट असल्याने कुपोषणाचे प्रमाणदेखील अफाट आहे.

लहान मुलांचे पहिल्या दोन वर्षांत जर कुपोषण झाले तर ती मुले जन्मभर बौद्धिकदृष्टय़ा खुरटलेली रहातात. या विदारक सत्याच्या पार्श्वभूमीवर नाचणीची उत्पादकता वाढवणे आणि त्यामुळे लोकांच्या, विशेषत: लहान मुलांच्या- त्यांचा सहभाग वाढवणे यासाठी ओडिशा सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. रिव्हायटलायिझग रेनफेड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या ‘वसन’ या संस्थेच्या साह्य़ाने शेतकऱ्यांना नाचणी उत्पादनाच्या सुधारित प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

दुसरीकडे, नाचणीच्या हमीभावात मोठी वाढ करण्यात आली आणि आदिवासी विकास मंडळामार्फत नाचणीची खरेदीची यंत्रणा उभारण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन दिवसांच्या आत पैसे जमा होतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. दुसरीकडे नाचणीपासून तयार होऊ शकणाऱ्या अनेक पदार्थाची राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर जाहिरात करण्यात आली. नागलीवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आले.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुलांच्या माध्यान्ह भोजन योजनेत आणि अंगणवाडीच्या आहारात नागलीच्या पदार्थाचा समावेश करण्यात आला. या सगळ्याचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. नाचणीच्या उत्पादकतेत सरासरी दुपटीने वाढ शक्य झाली आणि तेही अतिशय थोडय़ा खर्चात. येथे आपल्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतील.

उदाहरणार्थ, सरकारचा खरेदीमधील मोठा सहभाग भ्रष्टाचाराला जन्म देणार नाही का? याचे एक उत्तर असे, की नाचणी हे कमी उत्पादकतेत रखडलेले, आत्तापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेले पीक आहे. त्यामुळे सुरुवातीला या पिकाला असे प्रोत्साहन गरजेचेच आहे. हमीभावाची व्यवस्था नसेल तर शेतकरी या पिकाची उत्पादकता वाढवण्याबाबत फारसे उत्साही नसतील. त्यामुळे सुरुवातीला तरी सरकारचे असे साह्य़ आवश्यक आहे.

एकदा नाचणी हे मुख्य प्रवाहातील पीक झाले, की सरकारचा व्यापारातील हस्तक्षेप मर्यादित करता येईल. दुसरे असे की, ज्या कल्याणकारी कार्यक्रमांमागे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असते त्या योजनेत भ्रष्टाचाराचा अवकाश खूप कमी असू शकतो असे अनेक उदाहरणांवरून दिसते. बिजू पटनाईक सरकारची या संदर्भातील प्रतिमा स्वच्छ आहे. शिवाय शहरी भागात जर नाचणीचा प्रचारप्रसार प्रभावी ठरला, तर या पिकाची मागणी वाढेल. किमतीच जर हमीभावाच्या वर राहू लागल्या, तर सरकारवरील खरेदीची जबाबदारी कमी होईल.

नाचणी मिशनसारखे कार्यक्रम हे दारिद्रय़ावर आघात करणारे मूलगामी स्वरूपाचे कार्यक्रम जरी असले तरी त्यांना चौपदरी रस्ते बांधणाऱ्या एखाद्या प्रकल्पाला जसे ‘ग्लॅमर’ असते तसे लाभत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण, गरीब शेतकरी कसे जगतात याबद्दल असलेली शहरी अनभिज्ञता.

म्हणजे, फक्त एखाद्या विशिष्ट कौशल्याच्या आधारे गरीब आपली मिळकत कमावत नसतात. त्यांच्याकडे तसे आधुनिक व्यवस्थेला लागणारे कौशल्य नसते. म्हणून ते अनेक मार्गानी आपली उपजीविका करत असतात. हे शहरी भागातील गरिबांबद्दलही तितकेच खरे आहे.

अनसूयाबाईंचे उदाहरण घेऊ. ते चार जणांचे कुटुंब. दोन लहान मुले आणि नवराबायको. ते ज्या भागात राहतात तेथे पाणी नाही. त्यामुळे शेती फक्त पावसाळ्यात. उरलेल्या दिवसांत अनसूयाबाईंचा नवरा कोकणात शेतीच्याच कामाला जातो. ही मजुरी चांगली असते. सुमारे ३००/३५० रुपये; पण ती वर्षांतून फक्त २० दिवस. नंतर बांधकामाचे वगैरे काम मिळू शकते; पण त्याला मर्यादा असतात.

घरापासून किती दिवस दूर राहणार? शिवाय काम कष्टाचे असते आणि ते करण्यास शारीरिक मर्यादा असतात. ही मर्यादा दारिद्रय़ आणि कुपोषणानेच घातलेली असते. अनसूयाबाई दोन लहानग्यांचा सांभाळ करत चार बकऱ्या पाळतात. खुराडय़ात चार कोंबडय़ा असतात. गरिबांची पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट ही अशी असते. उपजीविकेच्या एकाच साधनावर अवलंबून राहणे ही त्यांच्यासाठी चनीची गोष्ट ठरते. तसे करणे धोकादायक. त्यामुळे अनसूयाबाईंच्या कुटुंबाकडे जी नैसर्गिक साधने आहेत त्या साधनांची उत्पादकता वाढवणे हा त्या कुटुंबासाठी मोठा आधार ठरू शकतो.

त्यामुळे नाचणीची उत्पादकता वाढणे हे त्या कुटुंबासाठी मोठी मदत ठरेल. त्यांच्या आहारातील पोषणमूल्ये वाढतील. नाचणीचा अंगणवाडी व माध्यान्ह भोजनात समावेश झाला तर तीच नाचणी अनसूयाबाईंच्या लहान मुलांच्या संभाव्य कुपोषणावर मोठा उपाय ठरेल. स्वत:च्या गरजा भागवून बाजारात विकण्याइतकी जर नाचणी  झाली तर या कुटुंबाच्या हातात दोन पैसे येतील.

थोडक्यात, महाराष्ट्रातील फार मोठय़ा प्रदेशातील दारिद्रय़ आणि कुपोषण निर्मूलनात नाचणी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचा विचार करतील? यासाठी सरकारला मोठा पसा खर्च करायची गरज नाही; पण मोठी राजकीय इच्छाशक्ती मात्र दाखवावी लागेल.


Top