/event-horizon-telescope-releases-first-black-hole-image-1875282/

अंधाराची आभा


21  

मानवी लोभ, लालसेच्या पलीकडची जिज्ञासा म्हणजे काय, हे ‘इव्हेन्ट होरायझन’ प्रयोगातून कृष्णविवराच्या आकारशोधाने सिद्ध केले.

अविश्वास आणि विश्वास यांचा सहप्रवास विज्ञानाच्या क्षेत्रात जितका दिसतो, तितका अन्य कोठे दिसेल? कदाचित कवितेत. तत्त्वज्ञान आणि अध्यात्माच्या सीमारेषा जेथे पुसट झाल्या, अशा काव्यामध्ये तर खासच. सावळ्या, कानडय़ा विठ्ठलाच्या कांतीचे ‘दिव्य तेज झळकती, रत्नकीळ फांकती प्रभा’ असे वर्णन करणारे ज्ञानेश्वर ‘दृष्टिचा डोळा पाहू गेले तंव, भीतरि पालटु झाला’ यासारख्या ओळीतून विश्वास-अविश्वासाचा हा संबंध परमावधीला नेतात. तर ‘सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था’ हे वसंत देव यांनी केलेले नासदीय सूक्ताचे – म्हणजे ऋ ग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातल्या १२९ व्या ऋ चेचे- केलेले हिंदी रूपांतरही भारतीयांना वेदकाळापासून माहीत असलेल्या याच अविश्वास-विश्वासाच्या द्वंद्वाला अनुवादातून न्याय देते. या नासदीय सूक्ताच्या साऱ्या ऋ चांचे पहिले पठण झाल्यानंतर वेदकालीन माणसांना ज्ञानप्राप्तीचा जितका आनंद झाला असेल, तितकाच १० एप्रिल रोजी जगभरच्या खगोलशास्त्रज्ञांनाही झाला असणार. केवळ खगोलशास्त्रच का? जे एरवी स्वत:ला सामान्य माणूस म्हणवत बऱ्याच गोष्टींपासून दूर राहतात, त्यांनाही आनंदच व्हावा अशी बातमी परवाच्या १० एप्रिल रोजी आली. ज्याबद्दल आजवर केवळ ऐकले आणि कल्पना केली, त्या कृष्णविवराचे पहिले छायाचित्र प्रसृत झाल्याचा हा आनंद जगभर पसरू लागला. व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे ती प्रतिमा एकमेकांना पाठवण्यापासून ते कृष्णविवर म्हणजे काय याची आपल्याला समजणाऱ्या भाषेतील माहिती देणारी संकेतस्थळे धुंडाळण्यापर्यंत, आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानयुगात जे जे शक्य, ते सारे करण्यापर्यंत कृष्णविवराच्या प्रतिमेविषयीची जिज्ञासा जगभरच्या कोटय़वधी माणसांना घेऊन गेली.

कृष्णविवराच्या प्रतिमेचे स्वागतच. पण तितकेच स्वागत करायला हवे, ते या जिज्ञासेचे. ती आजची नव्हे. सृष्टीच्या, अंतराळाच्या आधी काय होते याची वेदकालीन जिज्ञासा असो की ‘दृष्टीचा डोळा’ पाहू जाणाऱ्या ज्ञानेश्वरांची असो. अनेक आधुनिक तत्त्वज्ञांची, कवींची असो की शास्त्रज्ञांची, संशोधकांची असो. अविश्वास म्हणजे तिरस्कार नव्हे, हे ज्यांना उमगते ते सारे जिज्ञासू. या जिज्ञासेतून प्रश्न येतात. आयझ्ॉक न्यूटनच्या गुरुत्वभेदी त्वरण अर्थात एस्केप व्हेलॉसिटी या संकल्पनेची फेरतपासणी करून अल्बर्ट आइनस्टाइनने १९१५ साली सापेक्षतावादाचा पहिला सिद्धान्त मांडला. त्याआधी कृष्णविवराच्या अस्तित्वाबद्दल केवळ अंदाज बांधले गेले होते, त्याला या सापेक्षतावादामुळे आधार मिळाला. पण सापेक्षतावादाचे आणि पुंजभौतिकीचे सिद्धान्त पोथीबद्ध न राहता त्यावर वैज्ञानिकांनी काम सुरू केले. स्टीफन हॉकिंगने ते आणखी पुढे नेले. या सिद्धान्तांच्या पडताळ्यासाठी विविध शंका घेतल्या गेल्या. या वाढत्या जिज्ञासेचे एक फलित म्हणजे एकविसाव्या शतकात, विश्वाविषयीच्या दोन प्रमुख सिद्धान्तांची तपासणी प्रत्यक्ष प्रयोगातूनच करण्यासाठी जगभरचे शास्त्रज्ञ एकत्र आले.

यापैकी पहिला सिद्धान्त महाविस्फोटातून विश्व-निर्मितीचा. दुसरा कृष्णविवराचा. महाविस्फोटाची पडताळणी ‘सर्न’ प्रयोगशाळेच्या ‘देवकण’ किंवा ‘गॉड पार्टिकल’ प्रयोगाने स्वित्र्झलडमधून केली. कृष्णविवराचा आकार नेमका कसा, हे मापण्याचा प्रयोग मात्र जगभरच्या आठ ठिकाणांहून झाला. कृष्णविवर एकाच दुर्बिणीतून निरखायचे, तर ती दुर्बीण पृथ्वीच्या व्यासाएवढी मोठी असावी लागली असती. त्याऐवजी आठ दुर्बिणींचे अष्टावधान कामी आले. संगणकीय नियतरीती – अल्गोरिदम- वापरून या प्रतिमेचे खंड जोडण्याच्या कामाला गती मिळाली. त्यातून जी प्रतिमा तयार झाली, तिचे अनावरण करताना ‘या प्रयोगाला कोणीही नायक नाही’ असे आवर्जून सांगण्यात आले. नायकत्ववादाची बाधा विज्ञानाला कधी होतच नसते असे नव्हे. पण पार पलीकडचे काही पाहायचे, अशक्य ते शक्य करायचे तर नायक नसलेलाच बरा हे सामान्यज्ञान आहे आणि इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणे विज्ञानातही ते स्वीकारले जाते इतकाच याचा अर्थ. तेव्हा श्रेयापेक्षा या साऱ्यांना तसेच आणखीही अनेकांना आता यापुढे काय करायचे याची आस लागली आहे, हे महत्त्वाचे. कृष्णविवराची प्रतिमा टिपण्याच्या ‘इव्हेन्ट होरायझन’ या प्रयोगामधूनच आणखी किमान एका कृष्णविवराचीही प्रतिमा मिळणार आहे. पण पहिल्या यशाइतके कौतुक दुसऱ्या खेपेस होणारही नाही. ते साहजिकच. तरीही आणखी काही कृष्णविवरे शोधणे, त्यांच्या एकाच आकाराच्या प्रतिमेवर समाधान न मानता ठरावीक कालावधीने किंवा प्रसंगी दुर्बिणींचे स्थान बदलून कृष्णविवरांच्या आकारांतील फरक टिपणे, अशी ही शोधयात्रा सुरू राहील. काय मिळेल त्यातून? मानवी लालसेसाठी विज्ञानाचा केवढा वापर होतो हे आपण पाहतो आहोतच. तसे कृष्णविवराबद्दल कसे काय होणार? चंद्रावरून खनिजे आणावीत किंवा चंद्रासह जमल्यास मंगळावरही वस्तीच करावी, यासारख्या लोभी कल्पनांचा स्पर्शदेखील होऊ शकणार नाही, इतकी ही कृष्णविवरे दूर आहेत. मग काय करायचे या संशोधनाचे?

सिद्धान्त आणि त्यांची खातरजमा, यांविषयी हे प्रश्न नेहमीच उपस्थित केले जातात. कृष्णविवरावरील संशोधनासाठी किमान १०९.३८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तेही कुणा एका देशाची मान उंचावल्याविनाच. सामाजिक शास्त्रे किंवा मानव्यविद्यांमधील संशोधनास कमी महत्त्व मिळते तेही मान उंचावण्याचे खर्चाशी गुणोत्तर पाहूनच. तरीही ‘इव्हेन्ट होरायझन’ प्रयोग झाला, याचे श्रेय मानवी जिज्ञासेलाच द्यायला हवे. कृष्णविवर हे तेजाने पुंजाळलेले असल्यामुळे त्याच्या आकाराबाबत ‘समोरा की पाठीमोरा, नकळे नकळे’ अशीच अवस्था असते. गुरुत्वाकर्षण इतके की, प्रकाशसुद्धा बाहेर पडू शकत नाही आणि दिसतो तो अंधारच. मग कृष्णविवराची, काळ्या कढईत मधूनच प्रकाशमान झालेल्या मेदूवडय़ासारखी जी प्रतिमा ‘इव्हेन्ट होरायझन’ने टिपली, ती कशी झाली? तर कृष्णविवराच्या हलत्या तेजपुंजांच्या कडेकडेने गुरुत्वाकर्षण थोडे कमी, म्हणून तिथे थोडासा प्रकाश दिसू शकतो. हा प्रकाशाचा सोहळा किंवा ‘इव्हेन्ट’ क्षणिक आणि तो जेथे दिसणे शक्य झाले ती कडा किंवा ते क्षितिजसुद्धा क्षणिकच. पण ‘इव्हेन्ट होरायझन’च्या प्रयोगातून प्रकाशाइतकाच अंधारही टिपला गेला आहे. ‘प्रकाशाचा शोध म्हणजेच अंधाराचाही शोध,’ हे ऐकताना कुणाला जॉर्ज ऑर्वेलच्या १९८४ या कादंबरीतील ‘युद्ध म्हणजेच शांतता’ या वचनासारखे वाटेल; पण युद्ध-शांततेचे मानवी लोभ-लिप्ताळे आणि विश्वात सूर्यापासून साडेसहाशे कोटी पटीने मोठे असलेल्या, मात्र साडेपाच कोटी प्रकाशवर्षे दूर असल्यामुळे न दिसणाऱ्या ‘एम- ८७’ आकाशगंगेतील कृष्णविवराच्या शोधामागची आस यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. मानवी लोभ, लालसेच्या पलीकडची जिज्ञासा म्हणजे काय, हे या कृष्णविवराच्या आकारशोधाने सिद्ध केले आहे.

अविश्वासाचे पंख झेपावून पुन्हा नव्या विश्वासावर विसावणारी ही जिज्ञासा अंधारालाही आपलेच मानते. प्रकाश बरा, अंधार नको- अशा भुक्कड समजांच्या पलीकडे जाते. अंधाराची आभा पाहायची, तर पलीकडे जायलाच हवे.

golf-player-tiger-woods-profile-1877915/

टायगर वूड्स


292  

अमेरिकेत ऑगस्टा येथे झालेली मास्टर्स स्पर्धा जिंकून टायगर वूड्सने गोल्फमध्ये दिमाखात पुनरागमन केले आहे. त्याचे हे १५वे ‘मेजर’ अजिंक्यपद. आता विख्यात गोल्फर जॅक निक्लॉसच्या विक्रमी १८ अजिंक्यपदांची बरोबरी करण्याच्या आणि तो मागे टाकण्याच्या दिशेने टायगरची वाटचाल सुरू आहे. पण १५ किंवा १८पेक्षाही टायगरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आकडा ठरतो ११! कारण तब्बल ११ वर्षांनंतर टायगरने प्रथमच ‘मेजर’ स्पर्धा जिंकून दाखवली.

टेनिसमध्ये ग्रँड स्लॅम स्पर्धेचे जे महत्त्व तेच गोल्फमध्ये मेजर स्पर्धेचे. वर्षांतून अशा चार स्पर्धा, ज्यांतील तीन अमेरिकेत आणि एक ब्रिटनमध्ये होते. टायगरने २००८मध्ये यूएस ओपन जिंकली, त्यावेळी तो यशोशिखरावर होता. पण नंतर त्याची घसरण सुरू झाली- खेळ आणि व्यक्तिगत आयुष्य अशा दोन्ही आघाडय़ांवर!  १९९६मध्ये वयाच्या विसाव्या वर्षी तो व्यावसायिक गोल्फपटू बनला आणि पुढच्याच वर्षी तीन स्पर्धाव्यतिरिक्त त्याने कारकीर्दीतली पहिली मेजर स्पर्धाही जिंकली.

त्याच वर्षी म्हणजे १९९७मध्ये टायगर वूड्स जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावरही पोहोचला. इतक्या कमी वयात यश आणि मानमरातब मिळू लागल्यानंतर पुढील प्रवासात मनावर नियंत्रण ठेवणे हे सर्वाधिक मोठे आव्हान असते. बौद्धधर्मीय टायगरचा (त्याची आई थायलँडची, टायगरने तिचाच धर्म स्वीकारला) त्याच्या धार्मिक शिकवणीवर विश्वास होता. परंतु जसे यश मिळू लागले, तसे म्हणजे नवीन सहस्रकाच्या पहिल्या दशकात व्यभिचार आणि मद्य व अमली पदार्थाचे सेवन हे विकार जडले. त्यातून त्याचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. दोन मुलांना जन्म देऊन त्याची पत्नी विभक्त झाली.

मद्याच्या अमलाखाली मोटार चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. जवळपास याच दरम्यान तब्बल चार वेळा त्याच्या पाठीच्या दुखण्याने उचल खाल्ली. ही आव्हाने पेलतानाही टायगर जवळपास प्रत्येक वेळी मुख्य प्रवाहात खेळण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत राहिला. बौद्ध धर्मापासून दुरावलो आणि भरकटलो. अखेर या धर्मानेच आधार दिला आणि मार्गी लागलो, असे टायगर सांगतो. मिश्रवर्णीय टायगरला त्याच्या अडचणीच्या काळात कित्येक पुरस्कर्त्यांनी वाऱ्यावर सोडले. अपवाद केवळ ‘नायके’चा.

आज टायगर वूड्स ४४ वर्षांचा आहे आणि पुन्हा जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये आला आहे. त्याच्याइतक्या लहान वयात आणि अल्प काळात आजवर कोणत्याही गोल्फपटूने यशोशिखर पाहिले नव्हते. आणि अक्षरश रसातळाला जाऊनही पुन्हा उमेदीने आणि सन्मानाने पुनरागमन करणाराही त्याच्यासारखा दुसरा गोल्फपटू नाही!

sugar-production-issue-maharashtra-set-for-record-sugar-production-1877919/

धोरणहीनतेचे पीक


16  

दुष्काळाच्या झळा तीव्रतम होऊ लागल्या असतानाच, राज्यातील साखरेच्या उत्पादनात यंदा वाढ होण्याच्या शक्यतेने पाण्याची चिंता अधिकच वाटू लागणे अगदीच स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र हे राज्य पाऊसपाण्याच्या बाबतीत फार समृद्ध नाही. अनेक जिल्ह्य़ांना दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला आणि जिथे पाणी उपलब्ध आहे, तिथे त्या पाण्यावर उसाचे पीक घेण्याची परंपरा. गेल्या काही दशकांत जिथे पाणी नाही, तिथेही ऊस घेण्याची चढाओढ सुरू झाली. परिणामी मराठवाडय़ासारख्या राज्यातील दुष्काळी भागालाही अतिसाखरेने मधुमेह होण्याची वेळ आली.

सोलापूरसारख्या पाण्याची सतत टंचाई असलेल्या जिल्ह्य़ात राज्यातील सर्वाधिक साखर कारखाने असावेत, हे सरकारी नियोजनाचेच फलित आहे. परंतु उपलब्ध पाण्याची योग्य साठवणूक करणे आणि त्याचा संपूर्ण उपयोग करणे याबाबत सरकारी नियोजनाचा कसा बोजवारा उडतो, हे दरवर्षीच्या एप्रिल-मे महिन्यांत लक्षात येते. मग टँकरमाफियांचे राज्य सुरू होते आणि परिसरात चार चार धरणे असूनही पुण्यासारख्या शहरात टँकरच्या फेऱ्या वाढू लागतात. साठवलेल्या पाण्याचा विनियोग करताना प्राधान्य पिण्याच्या पाण्यालाच असायला हवे. त्याखालोखाल शेती आणि उद्योग यांचा क्रमांक असायला हवा.

कागदोपत्री तरी हा असाच प्राधान्यक्रम आहे. प्रत्यक्षात मराठवाडय़ात मात्र एका बाजूला २३०० टँकर आणि दुसऱ्या बाजूला पावणेदोन कोटी मेट्रिक टन उसाचे गाळप अशी परिस्थिती आहे. ही मराठवाडय़ातील एकूण ४७ कारखान्यांतील गाळप आणि एकटय़ा सोलापूर जिल्ह्य़ातील ३१ साखर कारखान्यांत दीड कोटी मेट्रिक टन उसाची साखर होते. आता स्थिती अशी आहे, की सोलापूरला घरोघरी येणारे पाणी महिन्यातून पाच वेळा मिळते आणि ते साठवून ठेवल्याने डेंग्यूसारख्या रोगाची लागण वाढते. अधिक पाणी लागणारा ऊस हे शेतकऱ्यांचे आवडते पीक, कारण त्याची बाजारपेठ भक्कम आहे. 

आज ना उद्या पैसे हाती पडण्याची खात्री आहे. त्यामुळे पाणी नसले, तरी साखर कारखाना मागणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला सरकार खूश ठेवते. राज्यातील शेतीचे नियोजन करायचे, तर त्यासाठी उसाला पर्याय ठरणाऱ्या पिकांच्या बाजारपेठेची हमी हवी. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात तूरडाळीचे उत्पादन कमी झाल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना डाळीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रवृत्त केले आणि सर्व उत्पादन खरेदी करण्याची हमीही दिली. तूरडाळीचे अधिक उत्पादन झाल्यानंतर मात्र सरकारने हात झटकले. मग शेतकरी पुन्हा दुसऱ्या पिकाकडे वळू लागले. राज्याच्या धोरणलकव्याचा हा थेट परिणाम.

अधिक साखर या राज्याला परवडणारी नसली तरी शेतकऱ्यांना तेच परवडणारे असेल, तर पाण्याच्या नियोजनाचा फज्जा उडेल नाही तर काय? जमिनीवर पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी जी व्यवस्था निर्माण करायला हवी, ती महाराष्ट्राने आजवर केली नाही. त्यामुळे धरणातील पाणी बंद नळाऐवजी कालव्यानेच देण्याची पद्धतही तशीच सुरू राहिली.  परिणामी साठवलेल्या पाण्याचा वापरही धोकादायक रीतीने होऊ लागला. अगदी जलसंपन्न असलेल्या कोल्हापूरलाही यंदा दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. ऊस लावू नका असे म्हणताना पर्याय देण्यात आजवरच्या सर्व राज्यकर्त्यांना आलेले घोर अपयश हे साखरेच्या प्रचंड उत्पादनाचे इंगित आहे.

पाणी आणि शेती या दोन्हीच्या नियोजनाबाबत महाराष्ट्राने जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, त्यामुळे सतत दुष्काळाच्या छायेत राहून अतिशय भीषण जीवन जगण्याची वेळ येथील फार मोठय़ा लोकसंख्येवर आली आहे.

cash-seized-by-election-commission-ahead-of-lok-sabha-election-2019-1877918/

आज रोख.. उद्याही रोखच..!


16  

रोख रकमेच्या व्यवहारांवर २०१६च्या नोव्हेंबरपासूनच निर्बंध आले, तरीदेखील इतकी सारी रोकड सापडते त्याचे गौडबंगाल काय?

निवडणुकीच्या तोंडावर ठिकठिकाणी रोख रकमांची जी काही घबाडे हाती लागत आहेत त्याने अचंबित व्हावे की अस्वस्थ हा प्रश्नच म्हणायचा. एकटय़ा तमिळनाडू राज्यातच आतापर्यंत २०५ कोटी रोख सापडल्याचे म्हणतात. या एका कारणावरून त्या राज्यातल्या वेल्लोर मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करण्याचे पाऊल निवडणूक आयोगास उचलावे लागले म्हणजे परिस्थिती गंभीरच असणार. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दटावणीची वाट न पाहता हे पाऊल उचलण्याचे धर्य आपल्या निवडणूक आयोगाने दाखवले यावरूनच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. रोख रकमा सापडल्या म्हणून निवडणूकच रद्द केली जाण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असावा. आपल्या अर्थव्यवस्थेची एकंदर प्रगती लक्षात घेता तो शेवटचा असणार नाही हे नक्की. या मतदारसंघात द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या उमेदवाराकडे रोकड सापडल्याचा आरोप आहे. द्रमुकचे संधान काँग्रेसशी आहे. त्या राज्यात द्रमुक सत्तेवर नाही. तेथे राज्य आहे अण्णा द्रमुकचे आणि अण्णा द्रमुक आणि भाजप यांची लोकसभेसाठी आघाडी आहे. अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांच्यावर अमाप माया केल्याचे आरोप होते. त्यांचा पक्ष आता भाजपच्या साथीला आहे. म्हणजे त्यांनी किती माया केली असणार हे सांगण्याची गरज नाही. पण रोकड सापडली ती द्रमुकच्या उमेदवाराकडे. केंद्रात आणि राज्यातही विरोधी पक्षात असलेल्या पक्षाच्या नेत्याकडे इतकी रोख रक्कम सापडू शकते तर सत्ताधाऱ्यांचे काय, असा प्रश्न कोणास पडल्यास नवल नाही. पण तो पडायच्या आत त्या मतदारसंघातील निवडणूकच आयोगाने रद्द केली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची झाकलेली मूठ तशीच राहील. असो. या ‘रोखठोक’ खेळात एका प्रश्नाकडे मात्र कोणाचे लक्ष दिसत नाही.

निश्चलनीकरणाचे नेमके काय झाले, हा तो प्रश्न. ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता हा न भूतो न (बहुधा) भविष्यति असा पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांना कागज का टुकडा ठरवणारा निर्णय जाहीर केला तेव्हापासून या देशातील काळा पसा नष्ट होऊ लागला. निदान आपणास तसे सांगितले तरी गेले. पंतप्रधानांच्या पाठोपाठ त्यांच्या भक्तांच्या मुखांतूनही हीच काळ्या पशाच्या नायनाटाची आनंदवार्ता आपल्यापर्यंत सातत्याने येत राहिली. आता इतके सगळे असे म्हणतात त्या अर्थी ते खरेच असणार. बहुमतास खोटे ठरवण्याची कोणाची बिशाद. त्यामुळे या देशातून काळ्या पशाचे समूळ उच्चाटन झाले असे सगळे मानू लागले. वाईट गोष्टींचा बीमोड होणे केव्हाही स्वागतार्हच. तथापि वास्तव काय आहे ते काही काळाने काहींना काही प्रमाणात समजले. ते जॉर्ज ऑर्वेल या लेखकाच्या अ‍ॅनिमल फार्म वा नाइन्टीन एटीफोर या कादंबऱ्यांप्रमाणे विरुद्धार्थी भाषेतच असावे. जसे की युद्ध म्हणजेच शांतता असे ऑर्वेलियन सत्य. त्याचप्रमाणे काळा म्हणजेच पांढरा असे निश्चलनीकरणोत्तर काळात जनता समजू लागली. काळा पसा प्रत्यक्षात नष्ट झाला की नाही, हे महत्त्वाचे नाही. त्या यशाने प्रेरित होऊन सरकारने आपले आणखी एक तडाखेबंद यश जाहीर केले.

रोख व्यवहारांवर निर्बंध आणण्याचे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे या रोखीच्या व्यवहारासही पायबंद बसणे अपेक्षित होते आणि तसा तो बसला असे निती आयोगातील अर्थनीतिवान आपणास सांगत होते. निती आयोगाकडून असत्याची अनीती कशी घडेल? त्यामुळे तेही सत्यच असणार. त्यापाठोपाठ अनेक बँका, सरकारमान्य विद्वान अशांनी रोखीचे व्यवहार कसे कमी झाले याची आकडेवारी आपणास सादरही केली. त्यात पेटीएम या चिनी लागेबांधे असलेल्या कंपनीचाही मोठा वाटा. ही कंपनी निश्चलनीकरणानंतर बाळसे धरू लागली. पण तो काही निश्चलनीकरणामागील उद्देश नव्हता. निश्चलनीकरण केले गेले ते व्यवहारांतून रोख नष्ट नाही तरी कमी व्हावी म्हणून. कारण रोख रक्कम म्हणजे चिरीमिरी. रोख म्हणजे दलाली. आणि रोख म्हणजे भ्रष्टाचार. आणि तोच कमी करणे हे या सरकारचे ध्येय असल्याने रोख कमी करण्यास ते प्राधान्य देणारच देणार. तसे ते दिलेदेखील. त्यामुळे पेटीएमसह, भीम आदी अ‍ॅपच्या माध्यमातून पशाचा प्रवाह वाढला. अध्यात्मात या हृदयीचे त्या हृदयी ओतण्यास फार महत्त्व. रोकडरहित व्यवहाराने ते जाणले. त्यामुळे पैसे या मोबाइलचे त्या मोबाइली वोतले असे सुरू झाले. याचा अर्थ व्यवहारांतील रोकड कमी झाली.

पण ते जर खरे असेल तर मग इतकी सारी रोकड सापडते त्याचे गौडबंगाल काय? यात त्यातल्या अभिमानाची बाब म्हणजे ही सारी रोकड ही विरोधी पक्षीय नेते/कार्यकत्रे/पक्ष पदाधिकारी यांच्याकडेच सापडते. त्याचे दोन अर्थ निघतात. एक म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना रोख रकमेची गरजच नाही, हा. आणि दुसरा अर्थ सत्ताधाऱ्यांचा उदारमतवाद दाखवून देणारा. कोणताही जनसामान्य बँकेतून रोख रक्कम काढावयास गेल्यास त्याच्यावर मर्यादा येतात. बँक अधिकारी हजार प्रश्न विचारतात. इतकी सारी रक्कम एटीएममधूनही काढायची सोय नाही. अशा कडक शिस्तीच्या वातावरणात विरोधी पक्षीयांच्या हाती इतकी महाप्रचंड रोख रक्कम लागत असेल तर ते बँक अधिकाऱ्यांच्या प्रेमळ दृष्टिकोनाशिवाय कसे काय शक्य आहे? बरे, ही रक्कम सहकारी बँकांतून काढली म्हणावे तर तीही शक्यता नाही. महाराष्ट्राखेरीज अन्यत्र इतके मोठे सहकाराचे जाळेही नाही. तेव्हा अन्य राज्यांत ही रक्कम सरकारी बँकांतूनच काढली जात असणार. सरकारी बँका या केंद्र सरकारच्या अर्थखात्याच्या मिंध्या असतात. याचाच अर्थ इतक्या महाप्रचंड प्रमाणावर देशभरातील सरकारी बँकांतून रोकड रकमा काढल्या जात असतील तर त्याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालय यांना नसणे अशक्य. यातील रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे एकवेळ काणाडोळा करता येईल. कारण या बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राष्ट्रीय भावनेचा सरसकट अनादर करीत निश्चलनीकरणामुळे काहीही साध्य न झाल्याचा नतद्रष्ट अहवाल दिला. त्या अहवालानुसार निश्चलनीकरणोत्तर काळात उलट रोखीचे प्रमाण वाढले. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या पूर्वी जितकी रोकड बाजारात उपलब्ध होती त्यापेक्षा १९ टक्क्यांनी निश्चलनीकरणोत्तर काळात वाढ झाली, असे पटेल यांच्या काळातील अहवाल सांगतो. हे असे पाप रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पुन्हा होणार नाही. कारण ते पटेल न पटेल असे वागू लागल्याने सगळ्यांना पटेल असा बदल सरकारने केला आणि शक्तिकांत दास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर बनले. हा योगायोग फारच महत्त्वाचा. कारण निश्चलनीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय राबवण्यात तेव्हा सरकारात- केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिव पदावर- असलेल्या दास यांची भूमिका कळीची होती. त्यामुळेच हा निर्णय यशस्वी होऊ शकला आणि काळा पसा दूर होण्याबरोबर रोख व्यवहारही कमी होत गेले.

पण योगायोग असा की अशी ऐतिहासिक कामगिरी करणारे शक्तिकांत दास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी येतात न येतात तोच निवडणुकाही आल्या आणि जिकडे तिकडे रोख रक्कम आढळू लागली. म्हणजे जो निर्णय यशस्वी झाल्याची ग्वाही दास यांनी दिली त्याविरोधात इतकी सारी रोकड पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. यास दैवदुर्विलास म्हणावे की काव्यात्म न्याय हे ज्याच्या त्याच्या राजकीय आणि आर्थिक समजेवर अवलंबून. असो. पण यानिमित्ताने    एका सत्याचा साक्षात्कार भारतवर्षांस निश्चित होईल. ‘आज रोख उद्या उधार’ हे यशस्वी वणिकवृत्तीचे गमक आता कालबाह्य़ झाले असून ते आता ‘आज रोख.. उद्याही रोखच..’ असे असेल.

lok-sabha-elections-2019-bharatiya-janata-party-5-years-of-modi-government-1877910/

विश्वासाची वळणे..


10  

विदर्भ हा एकेकाळचा काँग्रेसचा गड; तर आता भाजपचा बालेकिल्ला! इथल्या तरुणांना आपल्याकडे वळवण्याची जी प्रक्रिया भाजपने सुरू केली; तिला सर्वात मोठे यश मिळाले ते २०१४ मध्ये.. ते यश, ती उमेद आजही दिसते का?

नाव ॐकार दाणी. २०१४ पासून भाजपच्या म्हणजेच मोदींच्या प्रेमात पडलेला ॐकार अभियांत्रिकी पदवीधर आहे. गेली तीन वर्षे नोकरीच्या शोधात असूनही त्याला संधी मिळाली नाही. आता तो बँकांच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो. तरीही त्याचे मोदीप्रेम तसूभरही कमी झालेले नाही. ‘बँकांच्या जागा आजकाल निघत नाहीत. याला बँकांची २०१४ पूर्वीची थकीत कर्जे कारणीभूत आहेत. विद्यमान सरकार याला जबाबदार नाही,’ अशी त्याची ठाम धारणा आहे. ‘गेल्या पाच वर्षांत सरकारने ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन दिल्यामुळे जगण्याच्या दैनंदिन स्थितीत बराच फरक पडला. साध्या ट्विटरवर तक्रार केली तरी प्रशासन दखल घेते. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी भाजपकडे वळण्यात काहीच चूक नव्हती,’ असे ॐकारला वाटते.

युवावर्गातील दुसरे उदाहरण अगदी विरुद्ध आहे. पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसकडून भाजपकडे वळलेल्या एका पदवीधराला मोदी तरुणांची भाषा बोलतात, असे वाटायचे. त्याने कर्ज काढून प्लास्टिक पिशव्यांवर प्रिंटिंगचा व्यवसाय थाटला. नोटाबंदी जाहीर झाली व हा व्यवसाय पार बुडाला. अखेर तो गुंडाळून या तरुणाने नोकरीसाठी रायपूर गाठले. हा अनुभव सांगणाऱ्या या तरुणाला आता भाजपबद्दल राग आहे. म्हणूनच तो नाव उघड करायला तयार नाही.

तिसरे उदाहरण आणखी वेगळे आहे. महेश मस्के हा तरुण अभियंता पाच वर्षांपूर्वी भाजपसमर्थक झाला. त्यालाही मोदींचे आकर्षण. ‘पंतप्रधानांनी ऑनलाइनला बळ दिले, त्यामुळेच माझ्या मार्केटिंगच्या धंद्यात बरकत आली,’ असे महेश सांगतो. सरकारचे काही निर्णय पटले नाहीत, पण तरीही पक्षप्रेम कायम असलेल्या महेशला ‘भविष्यात काँग्रेसने अशी धडाडी दाखवली तर त्यांच्या पाठीशी उभे राहू,’ असे सांगण्यात काहीही गैर वाटत नाही.

वर्धा जिल्ह्य़ात एका गावात राहणारा विवेक पिल्लेवार पाच वर्षांपूर्वी भाजपशी जुळला. या पक्षात जातीपातीला स्थान नाही. नेत्यापेक्षा संघटना सर्वोच्च आहे व जो काम करतो त्याला संधी मिळते, असे सांगणारा विवेक पक्षाकडून ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आला आहे.

विदर्भात ठिकठिकाणी फिरले की असे अनेक तरुण भेटतात. एकेकाळी काँग्रेसचा गड अशी विदर्भाची ओळख होती. पाच वर्षांपूर्वी ही ओळख पूर्णपणे पुसली गेली व या प्रदेशावर भाजपचा एकछत्री अंमल सुरू झाला. यातील मुख्य कारण होते तरुणाईचे काँग्रेसकडून भाजपकडे वळणे. या तरुणांचा एका विचाराकडून दुसरीकडे झालेला प्रवास एका निवडणुकीत झाला नाही हे खरे! स्थित्यंतराची ही प्रक्रिया गेली काही वर्षे सुरू होती. त्याला मोठे बळ मिळाले ते २०१४ मध्ये. तेव्हा आलेल्या लाटेत विदर्भातील तरुण मतदार मोठय़ा संख्येत भाजपकडे वळला. हे वळणे इतके जबर होते की या पक्षाचे अनेक उमेदवार लाखांच्या फरकाने निवडून आले. ज्यांना कुणी ओळखत नाही असे परप्रांतीय कंत्राटदारसुद्धा विजयी झाले. पण हा बदल घडण्याआधी, विशेषत: तरुणांच्या मनात वैचारिक बदलाची प्रक्रिया अनेक दिवसांपासून सुरू होती. काँग्रेसची सत्ता असताना या पक्षाच्या त्याच त्याच नेत्यांचे चेहरे बघणे, त्यांचे तेच तेच बोलणे ऐकणे याला तरुणाई कंटाळली होती. अनेक वर्षांच्या राजकारणातून काँग्रेसमध्ये पिढीजात नेतृत्वाची परंपरा सुरू झाली होती. वडील, नंतर मुलगा, नंतर पुतण्या, सून अशांनीच राजकारणात यायचे व इतरांनी त्यांना केवळ मते द्यायची, असाच हा कालखंड होता. राजकारणात स्थिरावून पक्के दरबारी झालेल्या या नेत्यांच्या शिक्षण संस्थाही भरपूर. नोकरीची गरज असली की त्यांच्यामागे फिरायचे. प्रसंगी पैसे मोजायचे. यासाठी या नेत्यांची साधी भेटही घ्यायची म्हटले की त्यांच्या भव्य निवासस्थानातील पाच दरवाजे पार करून जावे लागायचे. एवढे करूनही नोकरी मिळेल याची शाश्वती नाहीच. मिळाली तरी तुकडे फेकल्यासारखी मिळायची. त्या तुलनेत भाजपचे वैदर्भीय नेतृत्व नवखे नसले तरी सहज उपलब्ध होईल असे होते. विशेष म्हणजे, ते शिक्षणाच्या धंद्यात नव्हते. उद्योग, त्यातून रोजगार, स्वयंरोजगार अशी या भाजप नेत्यांची भाषा होती. काँग्रेसच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे डाग होते. त्या तुलनेत भाजप नेत्यांची प्रतिमा निदान या कारणाने तरी मलिन झालेली नव्हती. काँग्रेसकाळात पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन अशी दुय्यम खाती वैदर्भीय नेत्यांच्या वाटय़ाला यायची. भाजप नेते प्रचारात हा मुद्दा हटकून वापरायचे. या पाश्र्वभूमीवर काही तरी बदल हवा, असे वाटणारा तरुण भाजपकडे वळला. विदर्भातील कोणताही प्रकल्प असो वा विकासकामे, काँग्रेसकडून नेहमी आश्वासने दिली जायची. निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांना थोडी मदत करायची व त्या बळावर निवडणुका जिंकायच्या. रोजगाराच्या मुद्दय़ावर कुणी बोलायचेच नाही. वस्त्रोद्योगाची भाषा ऐकून ऐकून इथले तरुण म्हातारे झाले. सूतगिरण्या निघाल्या, त्यात या पक्षाच्या नेत्यांचीच धन झाली. काँग्रेसचे नेते केवळ स्वार्थ बघतात, असा संदेश यातून गेला आणि तरुणांमधील हे स्थित्यंतर पाच वर्षांपूर्वी घडून आले. भाजप तरी आपले प्रश्न सोडवेल, आपल्याकडे लक्ष देईल या आशेवर हा तरुण एकशे ऐंशीच्या कोनात वळला.

पाच वर्षांत प्रत्यक्षात काय झाले? या तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की संमिश्र भावना समोर येतात. मोदीप्रेम अथवा भाजपप्रेमामुळे भारून जे तरुण पक्षात कार्यकर्ता म्हणून सक्रिय झाले; ते काही मिळाले नाही तरी आजही पक्षप्रेमाचे गोडवे गाताना दिसतात. अमरावतीचा बादल कुळकर्णी त्यातलाच एक. तो अजून त्याच्या व्यवसायात स्थिरावला नसला तरी सरकारला अधिक वेळ द्यायला हवा, असे त्याला वाटते. ‘यूपीएच्या काळात घोटाळे घडले. या सरकारच्या काळात नाही,’ असे तो सांगतो. तुषार वानखेडे या तरुणाला ‘भाजप अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करत नाही म्हणून आवडतो’. मोदींची कौशल्यविकासाची योजना ‘गेमचेंजर’ आहे, असे त्याला वाटते. यातून कितींना रोजगार मिळाला, याचे आकडे मात्र त्याच्याजवळ नसतात. ‘सरकार बदलले तरी प्रशासनाची मानसिकता बदलली नाही,’ असे ठेवणीतील उत्तर तो देतो. धर्मराज नवलेला गेल्या पाच वर्षांत युवकांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही तरी हेच सरकार पूर्ण करेल असे वाटते. श्रीयुत शिरभातेला राहुल गांधींपेक्षा मोदी जोरकसपणे मुद्दे मांडतात असे वाटते. काँग्रेससारखी घराणेशाही या पक्षात नाही, असे नीलेश थिटे बोलून दाखवतो. ऑनलाइन योजनांमुळे शासकीय योजनांचा लाभ मिळू लागला असे आकाश ठाकरेला वाटते. सध्या भाजयुमोत काम करणारा दिनेश रहाटे आधी युवक काँग्रेसमध्ये होता. येथे कार्यकर्त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवले जाते व नंतर संधी दिली जाते, अशी त्याची भावना आहे. या साऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांशी बोलताना पक्षाने त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या विविध शासकीय योजनांमध्ये बेमालूमपणे सामावून घेतले आहे हे दिसून येते. त्यामुळे या साऱ्यांच्या प्रतिक्रिया झापडबंद स्वरूपाच्या वाटू लागतात. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये तर एवढाही बदल अथवा कार्यकर्त्यांच्या आयुष्यात अशा घडामोडी घडून येत नव्हत्या, हे सत्यसुद्धा जाणवत राहते.

भाजपला मत दिले पण कार्यकर्तापण स्वीकारले नाही, अशा तरुणांशी बोलले की एक नवी बाजू समोर येते. २०१४ च्या निवडणूक काळात विदर्भातील तरुण जथ्याच्या जथ्याने भाजपमध्ये सामील होत होते. रोज शंभर, पन्नास तरुणांचे गट भाजप नेत्यांच्या घरी जायचे. उपरणे घालून त्यांचे स्वागत केले जायचे. लगेच प्रसिद्धिपत्रक काढले जायचे. गेल्या पाच वर्षांत हे ‘इन कमिंग’ आटले आहे. या वेळच्या निवडणूक काळात असे पक्षप्रवेश दिसले नाहीत. रोजगाराच्या मुद्दय़ावर, उच्चशिक्षणातील शिष्यवृत्ती वाटपावर या जथ्यातील अनेक तरुण नाराज झाले. गेल्या पाच वर्षांत या सरकारकडून नोकरीच्या कमीत कमी संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यामुळे अनेकांची निराशा झाली, असे उत्तर नागपुरात वाचनालयात अभ्यास करणारे तरुण सांगतात. ‘या पाच वर्षांत शिष्यवृत्तीत कपात व वाटपात जेवढा घोळ घातला गेला तेवढा कधीच झाला नव्हता. त्यामुळे निराशा पदरी पडली व परत जुन्या वळणावर यावे लागले,’ असे तरुण बोलतात. अर्थात ते नाव वापरू द्यायला तयार नसतात. भाजपकडून फक्त नागपूर व चंद्रपुरात रोजगार मेळावे घेण्यात आले. त्यातून काहींना संधी मिळाली. इतर ठिकाणी मात्र मेळावेसुद्धा झाले नाहीत. ज्या पक्षाचे समर्थन केले, त्यांचे सरकार आल्यावर काम मिळेल या आशेवर अनेक तरुण सत्तेच्या वर्तुळात दाखल झाले.

याच सरकारने बेरोजगारांना १० लाखांपर्यंतचे थेट कंत्राट देण्याची योजना ऑनलाइन केली. त्यावर बरेच निर्बंध घातले. पारदर्शकतेसाठी हे हवे होते, पण त्यामुळे काही तरी काम मिळेल या आशेवर असलेला हा वर्ग हिरमुसला. सरकारच्या हे लक्षात आल्यावर यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न झाले; पण न्यायालयाने ते हाणून पाडले. यामुळे २०१४ च्या स्थित्यंतरात सामील झालेला तरुणांचा एक मोठा वर्ग भाजपपासून दुरावला. याच काळात बेरोजगारांचे अनेक मोर्चे अगदी स्वयंस्फूर्तीने विदर्भात निघाले. हा तरुण हातून निसटू नये म्हणून भाजप नेत्यांनी या काळात भरपूर प्रयत्नही केले. काही ठिकाणी अभ्यासिका झाल्या. अगदी शेवटी ‘मेगाभरती’ काढण्यात आली. त्याचा कितपत फरक पडला हे येणारा काळच सांगेल.a

loksabha-election-2019-farmers-issues-in-congress-and-bjp-manifesto-1877924/

जाहीरनाम्यांच्या पिकात शेतकरी भुकेला


10  

यंदा दोन्ही प्रमुख पक्षांची स्पर्धा शेतकऱ्याला स्वयंपूर्ण करण्याऐवजी, ठरावीक रकमांची ‘मदत देण्या’साठीच दिसते..

‘‘हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल बहलाने के लिए गालिब यह खयाल अच्छा है.’’ मिर्झा ग्मालिब यांच्या या ओळींप्रमाणे सर्वसामान्य जनता राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांकडे पाहत असते. निवडणूकपूर्व आश्वासनांची ही खैरात प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता धूसरच, ही खात्री सर्वाना मनोमन असते. तरीही राजकीय पक्षांकडून अशक्य आश्वासनांसह जाहीरनामे प्रसिद्ध होतातच. जाहीरनाम्यांमध्ये किमान त्या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा दृष्टिकोन असावा ही माफक अपेक्षा असते. कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार केला तर बेभरवशी पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मागील पाच वर्षांत चार वेळा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. ज्या वर्षी शेतात पिकले, त्या वर्षी बाजारपेठेत दर मिळाला नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहेत. त्यामुळे शेतमालाला रास्त भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात हे कसे साध्य होणार याची उत्तरे मिळत नाहीत. त्याऐवजी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचा पुनरुच्चार जाहीरनाम्यात आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे सध्याचे सरासरी उत्पन्न किती, आणि ते कसे वाढवायचे याबद्दल सरकार मौन बाळगून आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे झाले तर येणाऱ्या वर्षांत कृषी क्षेत्राचा विकासदर हा १५ टक्के ठेवावा लागेल. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत कुठल्याही सरकारला हे शक्य झाले नाही. उलट मोदी यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर मंदावला. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकास दर ४.३ टक्के होता. तो मोदींच्या काळात २.९ टक्क्यांवर आला. आहे ते उत्पन्न टिकवण्यासाठी झगडणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पन्न हा ‘जुमला’ आहे हे कोणी सांगण्याची गरज नाही.

आधारभूतकिमती कागदावरच

मोदींनी २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या मागणीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या साडेतीन वर्षांच्या कार्यकाळात आधारभूत किमतीमध्ये अत्यल्प वाढ केली. २०१७ पासून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनी उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर सरकारने शेवटच्या दीड वर्षांत आधारभूत किमतीमध्ये मोठी वाढ करण्यास सुरुवात केली. मात्र ती यापूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या वाढीपेक्षा कमी होती. जाहिरातीमध्ये प्रवीण असलेल्या सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिल्याची दवंडी पिटली. प्रत्यक्षात सरकारने आधारभूत किमती निश्चित करताना कृषी निविष्टांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी (A2 + FL) हे सूत्र पकडले. काँग्रेसच्या काळातही हेच सूत्र होते आणि तेव्हाही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा मिळतच होता. शेतकरी संघटना हमी भाव निश्चित करताना सर्वसमावेशक (C2)  उत्पादन खर्च पकडावा यासाठी आग्रही आहेत. C2 मध्ये कृषी निविष्टांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी यासोबत जमिनीचे भाडे, यंत्रसामग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज यांचाही समावेश होतो. स्वामिनाथन आयोगाला C2 वर ५० टक्के नफा अपेक्षित होता. ग्रामीण भागात प्रचार करताना २०१४ मध्ये मोदी आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाबद्दल वारंवार बोलत होते. त्याऐवजी यंदा राष्ट्रभक्ती, देशप्रेम, घर में घुसके मारा, आदींबद्दल वारंवार बोलतात.

मोठी जाहिरातबाजी करून निश्चित केलेल्या शेतमालाच्या किमतीही कागदावरच राहिल्या. बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना मिळेल त्या किमतीने शेतमालाची विक्री करावी लागली. देशांतर्गत गरजेपेक्षा बहुतांशी शेतमालाचे अधिक उत्पादन होत असल्याने दर पडत आहेत. सरकारी खरेदीचा केवळ सात टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो. त्यामुळे सरकारी खरेदी न वाढवता शेतमालाला आधारभूत किंमत कशी मिळेल, अतिरिक्त शेतमाल कसा निर्यात होईल यासंबंधीचे धोरण ठरविणे गरजेचे होते. मात्र भाजपच्या जाहीरनाम्यात केवळ शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देऊ, आयात कमी करू एवढाच उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात भाजपच्या पाच वर्षांच्या कालखंडात उलटे घडले. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाची निर्यात ढेपाळली. मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात शेतमालाच्या निर्यातवाढीचा सरासरी वार्षिक दर १९ टक्के होता. या दशकात निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. मोदींच्या कार्यकाळात त्यामध्ये वाढ होण्याऐवजी घट झाली. २०१८-१९ मध्ये निर्यात ३५ अब्ज डॉलपर्यंत घसरली असण्याची शक्यता आहे.

थेट अनुदान

मागील निवडणुकीत ‘दीडपट आधारभूत किंमत’ हे शेतकऱ्यांसाठी भाजपचे मुख्य आश्वासन होते. या वेळी आहे ‘देशातील सर्व शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मदत’ हे सध्या ही योजना केवळ देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांपुरती ही मदत मर्यादित आहे. त्याची व्याप्ती वाढवून देशातील सर्व १४.६ कोटी शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात आहे. त्यासाठी सरकारला ८७,६००कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. मात्र सहा हजार रुपयांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. कांद्याच्या दरांत प्रति किलो तीन रुपये वाढ झाली तर एक हेक्टर कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांस ४२,००० रुपये अधिकचे मिळतात. त्यामुळे बाजारपेठेत शेतमालाला चांगला भाव कसा मिळेल यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र भाजप- काँग्रेसची स्पर्धा थेट मदत जास्त कोण देऊ शकेल यासाठीच आहे.  काँग्रेसने समाजाच्या ‘अगदी तळातील २० टक्के’ कुटुंबांना वर्षांला ७२ हजार रुपये देण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.

भाजपने जाहीरनाम्यात ‘अल्प मुदतीच्या पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देणार’ असे नमूद केले आहे. हे का जाहीर केले, हा प्रश्न राज्यातील शेतकऱ्यांना पडू शकतो. कारण सध्याही वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजीच आहे.  शेतकऱ्यांना सध्या गरज आहे सुलभ पतपुरवठय़ाची. कारण सहकारी बँका तोटय़ात आल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज उचलताना अडचणी येत आहेत. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका शेतीसाठी कर्ज देण्यासाठी उत्सुक नाहीत. मोठय़ा आकडय़ांच्या प्रेमात असलेल्या भाजपने शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी पाच वर्षांत २५ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले आहे. एवढी रक्कम सरकारला गुंतवणे शक्य नाही.

निसर्ग साथ देत नसल्याने शेतकऱ्यांचा तोटा वाढत आहे. त्यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण देण्याचे भाजपचे आश्वासन आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात देशातील एकूण २२ टक्के क्षेत्रावरील पिकांना विमासंरक्षण मिळत होते. ते प्रमाण मोदी सरकारच्या काळात ३० टक्क्यांपर्यंत गेले. ते पाच वर्षांत थेट १०० टक्क्यांपर्यंत कसे वाढणार हे काही संकल्पपत्रात सांगितलेले नाही. कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा ऐच्छिक करण्याचे भाजपने म्हटलेले आहे. प्रत्यक्षात त्यामुळे विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटणार आहे.

दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र त्यातून फारसे काही साध्य होण्याऐवजी तो प्रतीकात्मक राहण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत मान्सून कसा असेल याचा अंदाज घेऊन पिकांसाठी धोरणे ठरवणे अशक्यप्राय आहे. काँग्रेसने बाजारसमिती कायदा रद्द करण्याचे आणि आवश्यक वस्तू कायदा फक्त आणीबाणीच्या स्थितीत वापरता येईल असा बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकेल. कांद्याचे घाऊक दर दोन रुपये किलोपर्यंत आल्यानंतरही किरकोळ बाजारात ग्राहकांना १५ रुपये द्यावे लागत होते. व्यापाऱ्यांची अनावश्यक साखळी आणि मक्तेदारी मोडण्याची गरज आहे. त्यासाठी बाजार समिती कायद्यामध्ये बदल होणे आवश्यक आहे.

भाजप किंवा काँग्रेस सत्तेवर आले तरी ते शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्याचा प्रयत्न करतील, असे सध्याच्या आश्वासनावरून दिसते. ही मदत सत्तेच्या रस्सीखेचीत आणखी वाढू शकते. मात्र ती देण्यासाठी सध्याच्या अनुदानामध्ये कपात करावी लागेल. मात्र अनुदानांमध्ये कपात करणे राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील आहे. मोदींनी २०१४ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाचे विभाजन करून त्यात पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते सरकारला शक्य झाले नाही. या वर्षी खतांसाठी ७४,९८६ कोटी, अन्नासाठी एक लाख ८४ हजार २२० कोटी रुपये अनुदान देण्याची गरज भासणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी काही हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल. मात्र तरीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या वर्षांत वाढेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे कमी पैसे खर्च करून बाजारपेठेत शेतमालाला कसा दर मिळेल, निर्यात कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र जाहीरनाम्यांतून हे साध्य करणे दोन्ही राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट नसल्याचे जाणवते.

william-herschel-1876027/

जॉर्जचा तारा


894  

अठराव्या शतकापर्यंत फक्त बुध, शुक्र, मंगळ, गुरू आणि शनी हेच पाच ग्रह माहीत होते. त्यांच्या आकाशातील सरकण्याच्या वेगावरून शनी ग्रह हा पृथ्वीपासून सर्वात दूर असल्याचे मानले गेले होते. शनीच्या पलीकडेही एखादा ग्रह असू शकतो, अशी शक्यताही तेव्हा कोणाला वाटली नसावी. त्यामुळे दुर्बीण आकाशाकडे रोखली जाऊनही, शनीपलीकडच्या ग्रहाचा शोध लागण्यास त्यानंतरची पावणेदोनशे वर्षे जावी लागली.

विल्यम हर्शल हा हौशी इंग्लिश खगोल-अभ्यासक आपण स्वत: बनवलेल्या दुर्बणिींद्वारे आकाशनिरीक्षण करत असे. इ.स. १७७९ सालापासून त्याने आपले लक्ष आकाशातील जोडय़ांच्या स्वरूपात असणाऱ्या ताऱ्यांच्या शोधावर केंद्रित केले होते. सुमारे १५ सेंटिमीटर व्यासाचा आरसा असणाऱ्या आपल्या दुर्बणिीतून त्याला दिनांक १३ मार्च १७८१ रोजी वृषभ तारकासमूहात एक मेघसदृश, पसरट िबब असलेली वस्तू दिसली. चार दिवसांच्या निरीक्षणांत ती वस्तू सरकत असल्याचे हर्शलच्या लक्षात आल्याने, हा एक धूमकेतू असल्याचा त्याचा समज झाला. हर्शलने ही माहिती रॉयल सोसायटीला दिल्यानंतर, ती माहिती २२ मार्च रोजी रॉयल सोसायटीच्या सभेत सादर करण्यात आली. इतर खगोलज्ञांपर्यंत ही माहिती पोहोचल्यामुळे, आता या ‘धूमकेतू’च्या निरीक्षणांना सुरुवात झाली. सर्वसाधारण धूमकेतूंच्या तुलनेत या धूमकेतूची गती फारच हळू असल्याचे दिसून येत होते.

दिनांक चार एप्रिल रोजी इंग्लंडमधील ‘रॉयल अ‍ॅस्ट्रॉनॉमर’ हे पद भूषवणाऱ्या नेविल मॅस्केलिन याने, हा धूमकेतू नसून ग्रह असण्याची शक्यता व्यक्त केली. अल्पावधीतच अँडर्स जोहान लेक्झेल या रशियास्थित खगोलशास्त्रज्ञाने या धूमकेतूच्या कक्षेचे गणित मांडले व हा धूमकेतू सूर्याभोवती जवळजवळ वर्तुळाकार कक्षेत फिरत असल्याचे सिद्ध केले. कक्षेच्या या वर्तुळाकार स्वरूपावरून हर्शलने शोधलेला हा ‘धूमकेतू’ म्हणजे नवीन ग्रह असल्याचे स्पष्ट झाले. खगोलशास्त्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक नवीन ग्रह शोधला गेला होता! विल्यम हर्शलने इंग्लंडचा राजा तिसरा जॉर्ज याच्या नावावरून या ग्रहाला ‘जॉर्जयिम सायडस’ (जॉर्जचा तारा) हे नाव सुचवले. परंतु अनेक खगोलशास्त्रज्ञांना हे नाव रुचले नाही. त्याच सुमारास जर्मन खोगलज्ञ योहान बोड याने ग्रीक पुराणातील, सॅटर्नचा जन्मदाता असणाऱ्या युरेनसचे नाव सुचवले. हे नाव अखेर सर्वमान्य झाले – पण त्यासाठी सात दशकांचा काळ जावा लागला!

supreme-court-of-india-election-2019-1876028/

निवडणूक रोखे हवेत, पण..


37  

निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू काही प्रमाणात नाकारताना, या मूळ संकल्पनेला मात्र अभय दिलेले दिसून येते. पारदर्शकता आणि समन्यायीतेचा अभाव असल्याचे कारण देत यंदाच्या निवडणुकीपुरती तरी या निवडणूक रोख्यांना स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका ‘कॉमन कॉजम्’ आणि ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स’ या स्वयंसेवी संघटना, तसेच मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांनी दाखल केल्या होत्या. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांना सरसकट स्थगिती देण्यास नकार दिला. परंतु हा निर्णय अंतरिम आणि सशर्त आहे. आता निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना झालेल्या निधी पुरवठय़ाचा आणि तो करणाऱ्यांचा तपशील या पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे ३० मेपूर्वी बंद लिफाफ्यात सादर करणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांना या मुद्दय़ावर अधिक चर्चा करण्यासाठी उद्युक्त करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले आहेत. ते कशासाठी हे समजून घेण्यापूर्वी निवडणूक रोख्यांची गुंतागुंत पडताळणे समयोचित ठरते.

नरेंद्र मोदी सरकारने सन २०१७च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोखे किंवा इलेक्टोरल बाँड्स योजनेची संकल्पना मांडली. यानुसार, कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. हे रोखे केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही  बँकच वर्षांतील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये जारी करू शकते आणि त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य-वर्ग असलेले हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. राजकीय पक्षांना आजवर बहुतेकदा काळा पैसा पांढरा करण्याच्या हेतूनेच देणग्या दिल्या जायच्या. यातून व्यवस्थेतील काळ्या पैशाला अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय अधिष्ठानही प्राप्त व्हायचे. हे प्रकार रोखण्यासाठीच निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली अशी भाजपप्रणीत सरकारची भूमिका आहे. या सगळ्यात एक मोठी मेख म्हणजे, देणगीदाराची ओळख गोपनीय राहणार! म्हणजे बेहिशेबी देणग्यांना आळा घालण्यासाठी जी हिशेबी आणि कागदोपत्री व्यवस्था आणणार, तिचा केंद्रबिंदूच अनामिक राहणार? याच मुद्दय़ावरून निवडणूक आयोगाने मे २०१७मध्ये आक्षेप घेतला होता. रोखे खरेदीचा व्यवहार गोपनीय ठेवण्याची मुभाही खरेदीदाराला आहे. मग यात पारदर्शकता ती काय राहिली? नागरिक आणि मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी- राजकीय उमेदवारांची पाश्र्वभूमी, त्यांची आर्थिक स्थिती, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांचा तपशील – पूर्ण माहिती मिळण्याचा अधिकार घटनादत्त आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही स्पष्ट केले होते.  मात्र मतदारांना राजकीय पक्षांच्या देणगीदारांविषयी आणि देणग्यांविषयी काहीही ठाऊक असण्याची गरज नाही, असा काहीसा उद्दाम युक्तिवाद महान्यायवादी (अ‍ॅटर्नी जनरल) के. के. वेणुगोपाळ यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर केला. त्याच्या समर्थनार्थ वेणुगोपाळ यांनी गोपनीयतेच्या हक्काचा (राइट टू प्रायव्हसी) मुद्दा उपस्थित केला. शिवाय देणगीदाराचे नाव जाहीर झाल्यास आणि त्याने देणगी दिलेला पक्ष निवडणुकीनंतर सत्तेवर न आल्यास, अशा व्यक्तीची किंवा उद्योजकाची त्याने देणगी न दिलेल्या आणि सत्तेवर आलेल्या पक्षाकडून नाकेबंदी होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. वास्तविक स्टेट बँकेसारख्या सरकारी बँकेकडे निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहाराचा मक्ता असल्यामुळे देणगीदाराची माहिती सरकारला तरी विविध भल्याबुऱ्या मार्गानी उपलब्ध होणारच आहे. मग अनामिक देणगीदाराविषयी इतका आग्रह कशासाठी, असा प्रश्ननिर्माण होतोच.

या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या राजकीय देणग्यांचा कळीचा मुद्दा. अमेरिकेसारख्या प्रगत लोकशाही देशांमध्ये उद्योगपतींमार्फत दिल्या जाणाऱ्या मोठाल्या देणगीभोजनांमधून राजकीय पक्षांना जाहीर मदत करण्याची परंपरा आहे. तिथे मुळात पक्षच कमी असल्यामुळे विशिष्ट पक्षाशी बांधिलकी असणे आणि ती जाहीर करणे याला समाजमान्यता आणि राजमान्यता असते. भारतीय लोकशाही अजून तितकी परिपक्व बनलेली नाही. ती तशी होत नाही, तोवर राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांविषयी काहीतरी स्वीकारार्ह मध्यममार्ग शोधणे आवश्यक आहे. या मुद्दय़ावर न्यायालयच नव्हे, तर निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, उद्योग क्षेत्र, विश्लेषक, विचारवंत अशा सर्वानी अधिक खोलात जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे.

julian-assange-wont-be-given-special-treatment-australian-prime-minister-1876030/

असांजचे काय होणार?


35  

‘‘त्याला अशा पद्धतीने खेचत नेणे योग्य नव्हते. मी ७४ आणि तो ४७ वर्षांचा आहे. पण, मी त्याच्यापेक्षा चांगला दिसतो. त्याला असे पाहणे अतिशय धक्कादायक आहे’’, जॉन शिप्टन हताशपणे माध्यमांशी बोलत होते. अमेरिकेसह अनेक देशांची गुपिते फोडणारा सायबरयोद्धा ज्युलियन असांजचे ते वडील. परदेशात अटकेत असलेला आपला मुलगा मायदेशी परतावा, अशी कोणत्याही पित्याप्रमाणे त्यांचीही इच्छा. तशी मागणीही त्यांनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्याकडे केली. मात्र, अद्याप तरी त्यांनी तसे आश्वासन दिले नाही. कारण असांजचे काय होणार, हे कोणालाही छातीठोकपणे सांगता येणे अवघड बनले आहे.

गेल्या आठवडय़ात इक्वेडोरच्या ब्रिटनमधील दूतावासातून असांजला अटक करण्यात आल्यानंतर या साऱ्या घडामोडींचे माध्यमांनी वेगवेगळे अन्वयार्थ लावले आहेत. इक्वेडोरने आपल्या लंडनमधील दूतावासात असांजला सात वर्षे आश्रय दिला. मग, आता आश्रय संपुष्टात आणण्यामागे नेमके काय कारण असेल, असा प्रश्न कोणालाही पडणे स्वाभाविकच. ‘व्हाय डीड इक्वेडोर गिव्ह अप असांज आफ्टर सेव्हन इयर्स’ या शीर्षकाच्या लेखात ‘सीएनएन’ने काही उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात निवासाच्या नियमभंगाबरोबरच अनेक कारणांचा उल्लेख आहे. ‘कॅटलान स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा देऊन असांजने इक्वेडोरचा रोष ओढवून घेतला होता. स्पेनसह इतर देशांसोबतचे संबंध बिघडतील, असे वर्तन न करण्याची ताकीद इक्वेडोरने दिली होती. त्यातच २५ मार्च रोजी ‘विकिलीक्स’ने इक्वेडोरचे अध्यक्ष लेनिन मोरेने यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणाबाबत ट्वीट केले. दूतावासात इक्वेडोरकडून असांजवर हेरगिरी करण्यात येत असल्याचा दावा ‘विकिलीक्स’ने केला आणि हे संबंध विकोपाला गेले’, असे या लेखात म्हटले आहे.

माध्यम स्वातंत्र्याचा नायक म्हणून ज्युलियन असांजचे जगभर समर्थक आहेत. मात्र, असांज हा माध्यम स्वातंत्र्याचा नायक नाही, असे मत ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील एका लेखात नोंदवण्यात आले आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखात मात्र वेगळा सूर लावण्यात आला आहे. ‘असांज हा पारंपरिक दृष्टिकोनातून पत्रकार नाही. मात्र, जनहितासाठी गुप्त माहिती फोडण्याचे ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’सारखी वृत्तपत्रे करत असलेले काम आणि ‘विकिलीक्स’चे काम यांना कायदेशीरदृष्टय़ा वेगळी मोजपट्टी लावणे कठीण आहे’, याकडे हा लेख लक्ष वेधतो.

दुसरीकडे काही अमेरिकी माध्यमे असांजला रशियाशी जोडू पाहतात. असांजसोबत जे व्हायला हवे होते तेच झाले, असे ‘द अटलांटिक’च्या संकेतस्थळावरील एका लेखात म्हटले आहे. ‘असांजचे रशियाच्या हॅकरशी आणि तेथील गुप्तचर संस्थेशी संबंध आहेत. असांजला इक्वेडोरच्या दूतावासातून बाहेर काढून रशियात आश्रय देण्याचा कट रचण्यात येत होता’, असा दावाही या लेखात करण्यात आला आहे. असांजच्या अटकेची चित्रफीत रशियाशी संबंधित वृत्तसंस्थेलाच कशी मिळाली, असा सवालही केला जाऊ लागला आहे.

असांजला अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण करण्याच्या खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया मोठी आणि किचकट आहे, असे ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या एका लेखात म्हटले आहे. ‘इराक आणि अफगाणिस्तानातील अत्याचाराचे पुरावे उघड करणाऱ्या असांजचे अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण ब्रिटन सरकारने रोखले पाहिजे’, या ब्रिटनच्या मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्या ट्वीटचा दाखला देत या लेखात प्रत्यार्पणातील अडथळे दाखवण्यात आले आहेत. हा खटला लढण्यासाठी असांजने ब्रिटनसह अमेरिकेतील नावाजलेल्या वकिलांचे एक पथक नेमले असून, त्यासाठी कोटय़वधी पौंड खर्च करण्यात येणार असल्याचे वृत्त ब्रिटनच्या ‘डेली मेल’ने दिले आहे. असांजविरोधातील प्रत्यार्पणाचा खटला किमान दोन वर्षे चालेल, असा अंदाज वर्तवत ‘सिडनी मॉर्निग हेराल्ड’ने ‘व्हॉट हॅपन्स नेक्स्ट’ या शीर्षकाखाली या प्रकरणाचा सविस्तर घटनाक्रम दिला आहे.

असांजने स्वीडनमध्ये दोन तरुणींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मात्र, राजकीय खेळात महिलांच्या हक्कांना नेहमीच दुय्यम स्थान मिळते, असे निरीक्षण ‘द गार्डियन’च्या एका लेखात नोंदवण्यात आले आहे. ‘असांजचे अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देताना ब्रिटनच्या काही लोकप्रतिनिधींनी स्वीडनचा उल्लेखही केला नाही. असांजला अटक करण्याच्या कारवाईआधी स्वीडनला माहितीही देण्यात आलेली नाही, याकडे हा लेख लक्ष वेधतो.

private-sector-experts-in-central-government-services-1876031/

खासगी ‘प्रधान’ सेवक


18  

खासगी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना थेट सरकारी सेवेत सहसचिव म्हणून नियुक्त करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अभिनंदनीय आहे..

खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना केंद्र सरकारी सेवेत थेट भरती करणे ही काळाची गरज होती आणि ती ओळखून पावले टाकल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. अशा प्रकारे विविध क्षेत्रांत सेवेत असणाऱ्या नऊ जणांना सहसचिव पदावर नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून महिनाभरात हे अधिकारी केंद्रीय सेवेत रुजू होतील. सरकारी सेवेतील विविध अशी १० पदे खासगी नियुक्तीसाठी खुली करण्यात आली होती. त्यासाठी सहा हजारांहून अधिक अर्ज आले. त्यातून या नऊ जणांची नियुक्ती केली गेली. आतापर्यंत ही सहसचिव दर्जाची पदे भारतीय प्रशासकीय सेवेतून, म्हणजे आयएएस, निवडून आलेल्यांसाठीच खुली होती. ती खासगी क्षेत्रासाठीही खुली करावीत अशा प्रकारची चर्चा गेली काही वर्षे आपल्याकडे सुरू आहे. गतसाली निती आयोगाने या संदर्भात काही ठोस प्रक्रिया ठरवली आणि आता त्यानुसार ही पदे भरली गेली. कोणकोणत्या पदांवर कोणाकोणाच्या नियुक्त्या केल्या गेल्या त्याचा तपशील जाहीर झालाच आहे. त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. गरज आहे ती या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची. त्याची प्रमुख कारणे दोन.

पहिले म्हणजे खासगी क्षेत्रातील गुणवत्ता, कार्यक्षमता यांची सांगड सरकारी गरजांशी घालणे. आपल्याकडे अजूनही या प्रशासकीय सेवेचे महत्त्व कमी झालेले नाही. आजही ही परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या पाहिली तरी ही बाब स्पष्ट होईल. तीत गुणवत्ता यादीत येणारे हे आयआयटी वा आयआयएम अशा उच्च मानांकित संस्थांचे विद्यार्थी असतात. या मंडळींना खासगी क्षेत्रात गलेलठ्ठ वेतनावर नेमणुका मिळू शकतात. मिळतातही. तरीही या विद्यार्थ्यांना सरकारी सेवेची ओढ असते. याचे कारण या सेवेद्वारे व्यापक जनहित साधता येण्याची शक्यता. ती आपल्याकडे अजूनही कमी झालेली नाही. ही बाब आपले तिसऱ्या जगातील अस्तित्व दाखवून देणारी ठरते. पुरेशा प्रशासकीय सुधारणांअभावी एकविसाव्या शतकातही आपल्याकडे सरकारी अधिकाऱ्यांहाती अतोनात अधिकार आहेत. त्यामुळे या सेवेचे आकर्षण अजूनही कायम आहे.

पण तरीही या सेवांत सहभागी होण्याची संधी तितक्या सहजपणे उपलब्ध नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय सेवा परीक्षा हा एकमेव मार्ग. त्याच्याही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे त्या परीक्षांचा दर्जा उत्तम असला तरी अनेकांना काही ना काही कारणाने हा मार्ग स्वीकारता येत नाही वा तो चुकतो. त्यामुळे त्यांना सरकारी सेवेचे दरवाजे कायमचे बंद होतात. ते उघडण्याची लवचीकता आपल्याकडे नव्हती. ती पहिल्यांदा राजीव गांधी यांनी दाखवली. त्यांच्या काळात सॅम पित्रोदा यांच्यासारख्यास दूरसंचार खात्यात सल्लागार म्हणून नेमले गेले. क्षुद्र राजकीय कारणांसाठी पित्रोदा हे आता एका वर्गाच्या टीकेचा विषय झालेले असले तरी या देशातील दूरसंचार क्रांती त्यांच्यामुळे घडली हे अमान्य करता येणारे नाही. त्यावेळी राजीव गांधी हे देखील मध्यमवर्गाच्या टीकेचे धनी झाले. परंतु त्यांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान, दूरसंचार आदी क्षेत्रांस मोठी गती दिली. त्यासाठी पित्रोदा यांच्यासारख्यांना सरकारी सेवेत घेतले आणि स्वतंत्र दूरसंचार आयोगाची निर्मिती करून ते त्यांच्या हाती सोपवले. परंतु या अशा पद्धतीस संस्थात्मक व्यवस्था ते तयार करू शकले नाहीत. त्यामुळे असा खासगी सेवेतून सरकारी सेवेत येण्याचा मार्ग चिंचोळाच राहिला.

त्यावरून पुढे आलेली दुसरी महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे नंदन नीलेकणी. इन्फोसिससारख्या संपूर्ण भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्यंत यशस्वी कंपनीचे ते संस्थापक. त्यांचे कार्य आणि गुणवत्ता यांचे महत्त्व पहिल्यांदा ओळखले मनमोहन सिंग यांनी. राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे ते देखील काँग्रेसचेच. पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्यावर सिंग यांनी त्यांच्याहाती आधार योजनेची सूत्रे दिली. आज आधार हा मोदी सरकारच्या मिरवण्याचा भाग असला तरी त्यावेळी त्यांनी या योजनेस विरोध केला होता, हा इतिहास. आधारचे प्रचंड महाजाल उभे राहिले ते नीलेकणी यांच्यासारख्यांमुळे. पुढे त्यांच्या सरकारातील अस्तित्वास राजमान्यता मिळावी यासाठी त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याचा आचरटपणा काँग्रेसने केला आणि नीलेकणी यांनीही त्यासाठी होकार दिला, ही बाब अलाहिदा. बंगळूरु दक्षिण मतदारसंघातून अनंतकुमार यांनी त्यांना पराभूत केले. म्हणजे अशा प्रकारची व्यक्ती निवडणुकीय राजकारणात अयोग्यच ठरते हे पुन्हा दिसून आले. वास्तविक आधारचे महत्त्व लक्षात घेता त्यावेळी भाजपने त्यांच्या विरोधात उमेदवार उभा केला नसता तर ते अधिक गौरवास्पद ठरले असते. परंतु अशा प्रकारच्या उदारमतवादाची अपेक्षा आपल्याकडे कोणत्याच राजकीय पक्षाकडून करता येणार नाही. तथापि त्यावेळी आधारला विरोध करणाऱ्या भाजपने नीलेकणी यांचा आधार घेतला आणि आधार योजना राबवली. त्यातून पुन्हा खासगी क्षेत्रास सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची गरजच सिद्ध झाली.

ती पूर्ण करण्याचे दुसरे कारण म्हणजे नव्या व्यवस्थेची आवश्यकता. विद्यमान भारतीय प्रशासकीय सेवा जन्मास घातली ब्रिटिशांनी. त्या काळी दुय्यम अधिकारी नेटिव्ह असत आणि त्यांचे नेतृत्व करीत या सेवेतील गोरे. इंडियन सिव्हिल सव्‍‌र्हिस असे या सेवेचे नाव. स्वातंत्र्यानंतर या व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची गरज होती. त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. फक्त आयसीएस या नावात आयएएस असा बदल केला गेला. पण या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची व्यवस्थेवरील पकड ब्रिटिशांसारखीच कायम राहिली. उलट ती अधिकच घट्ट झाली. राजकीय पक्ष येतात/जातात. पण हे सरकारी अधिकारी कायम असतात. ते तसेच असायला हवे हे मान्य. परंतु अशक्त राजकीय नेत्यांमुळे या अधिकाऱ्यांनाच महत्त्व प्राप्त होते. सरकारी नियमांच्या जंजाळातून राजकीय नेत्यास अलगद बाहेर काढण्यासाठी त्यांना या अधिकाऱ्यांवरच अवलंबून राहावे लागते. म्हणून या अधिकाऱ्यांचेच महत्त्व वाढते. लोकशाही व्यवस्थेचा हा वास्तविक तिसरा स्तंभ. पण तो राजकीय स्तंभाचा आधार होण्यातच धन्यता मानू लागला. परिणामी राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारापेक्षा या अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार वा त्यांची भ्रष्टाचार क्षमता हा अधिक चिंतेचा विषय. या अधिकाऱ्यांनी संघटना बांधून आपापल्या हितसंबंधांची बेगमी केली. यातून ही मंडळी इतकी निर्ढावली की सरकारी सेवाकाळात खासगी क्षेत्राशी संधान बांधून निवृत्त्योत्तर चाकरीची व्यवस्था त्यांच्याकडून सर्रास होऊ लागली.

हे मोडायचे तर त्यासाठी दोन उपायांची गरज होती आणि आहे. एक म्हणजे खासगी क्षेत्रातील कार्यक्षमांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग शोधणे. आणि दुसरे म्हणजे प्रशासकीय सुधारणा. शास्त्रीय विचार करता यातील दुसऱ्याची व्यवस्था झाल्यानंतरच पहिल्याचा अंगीकार करणे आवश्यक होते. परंतु या सुधारणांची आपल्याकडे सुरुवात देखील झालेली नाही आणि राजकीय पक्षांचा लोकानुनयाचा कल पाहता ती होणारही नाही. या सुधारणा करणे म्हणजे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण. ते करण्याची मानसिकता आपल्या राजकारण्यांची नाही. त्यामुळे स्वत:च्या अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणापेक्षा त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या अधिकार विकेंद्रीकरणाचा मार्ग निवडला आणि ते खासगी क्षेत्रास खुले केले. हा सर्वोत्तम मार्ग नाही. पण सर्वोत्तमानंतरचा दुसरा चांगला पर्याय मात्र नक्कीच आहे. तो स्वीकारला म्हणून मोदी सरकारचे अभिनंदन. हा मार्ग आता काही एक पद्धतीने शास्त्रीय तसेच अधिक रुंद व्हायला हवा.

how-does-google-search-engine-work-1876033/

‘गुगल सर्च’चे अंतरंग


23  

गुगलचा वापर सगळेच करतात. त्याचे सर्च इंजिन नक्की कसे काम करते, हे जाणून घेणेही महत्त्वाचे आहे. काही दशकांपूर्वी, खासकरून परीक्षांच्या हंगामात सर्रास आढळून येणारे दृश्य म्हणजे शाळा-कॉलेजची लायब्ररी, टेबलावर पुस्तकांचा ढीग, अभ्यासू मुले, त्यांचे तासन्तास बसून वाचन, नोट्स काढणे चाललंय. शोधनिबंध लिहायचा म्हटला तर बघायलाच नको, अगदी गट करून मग लायब्रऱ्या, वर्तमानपत्रांतील कात्रणे, बरीच दगदग करून मिळविलेली एखाद्या तज्ज्ञ, प्राध्यापक किंवा शास्त्रज्ञाची भेट व मुलाखत असे बरेचशे ‘भौतिक’ व्यवहार पार पाडत शेवटी काही पानांचा तो ‘रिसर्च पेपर’ मग शैक्षणिक प्रकल्प म्हणून सादर केला जायचा आणि परीक्षा झाल्यावर नकळतपणे तोच ‘कागदी रिपोर्ट’ घरच्या किंवा कॉलेजच्या कुठल्या तरी कपाटात धूळ खात पडून राहायचा. तीच परिस्थिती व्यावसायिक तज्ज्ञ, प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ वा कॉर्पोरेट्स यांची. त्यांचे ज्ञान फक्त त्यांच्या व्यावसायिक परिघापर्यंत मर्यादित राहायचे. छापील वृत्तपत्रे, मासिके व अर्थातच पुस्तकांमधून विद्येचा प्रसार सुरूच होता वा आहे म्हणा. पण उपलब्धता, आर्थिक गणित, विशेषाधिकार असल्या मर्यादांमुळे जनसामान्यांच्या नशिबाला जगातील उपलब्ध माहिती-ज्ञान-विज्ञान नक्कीच नव्हते. ‘डिजिटल’ विश्वाची निर्मिती व प्रसार झाल्यापासून वरील परिस्थिती आमूलाग्र बदलली. बरीच जुनी व नवीन माहिती ‘डिजिटल’ स्वरूपात आज उपलब्ध होते आणि त्यात प्रचंड प्रमाणात भर पडलीय ती समाज माध्यमांचा उदय झाल्यापासून सामान्यांनी निर्माण केलेल्या माहितीने. कोणीही ज्ञान द्यावे- ज्याला हवे त्याने ते घ्यावे. यालाच म्हणतात ‘इन्फॉर्मेशन डेमोकट्राझेशन’ म्हणजे ‘माहितीचे लोकशाहीकरण’. पण इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली सर्व माहिती सहजासहजी, अचूकपणे व हवी तेव्हा शोधताच नाही आली तर?

‘जस्ट गुगल’, ‘गुगल कर’ म्हणजेच इंटरनेटवर शोध घे अशी वाक्ये हल्ली सर्रास वापरली जातात. ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरीने २००६ मध्ये गुगल शब्दाला आपल्या अधिकृत शब्दकोशात स्थान दिले आणि एक ‘सर्च इंजिन’ संज्ञेवरून त्यांचा एका क्रियापदापर्यंतचा आश्चर्यकारक प्रवास पूर्ण झाला. इतर कंपन्यादेखील आहेतच सर्च इंजिन व्यवसायात- जसे मायक्रोसॉफ्ट बिंग, चीनमधील बैदु वगैरे. पण नक्की काय आहे इंटरनेट सर्च? क्लिक केल्याक्षणी क्षणार्धात विषयाशी संबंधित लिंक्स कशा काय सादर होतात? पेड जाहिराती, डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे काय? आणि या सगळ्यात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ कोठून आली? या मागील विज्ञान आपण जाणून घेऊ  या लेखात ‘गुगल सर्च’चे उदाहरण घेऊन.

संपूर्ण इंटरनेट जर कागदावर छापायचं ठरवलं तर कमीतकमी १३६ अब्ज ‘ए ४’ आकाराची पाने लागतील. हादेखील २०१५चा ‘विकिपीडिया’वर आधारित अहवाल. असे म्हणतात की प्रत्येक मिनिटात इंटरनेटवर सरासरी ३०० ते ५०० नवीन वेब-पेजेस निर्माण केली जातायेत. हा फक्त २० टक्के डेटा झाला. उर्वरित ८० टक्के व्हिडीओ, फोटो, ऑडिओ क्लिप्स इत्यादी. फक्त ‘इंटरनेट मिनट्स’ म्हणून सर्च केलंत तर तुम्हाला एका मिनिटाला इंटरनेट जगात काय काय घडते याचा सविस्तर आलेख बघायला मिळतो. त्यात गुगल वापरून एका मिनिटात सरासरी ३८ लाख सर्च होतात. तसेच फेसबुकवर अडीच लाख नवीन फोटो, यूटय़ूबवर ४०० तासांचे नवीन व्हिडीओ, १५०० लाख ईमेल वगैरे.

गुगलने सुरुवात केली १९९७ मध्ये. तेव्हा इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या वेब पेजेसमधील ‘टेक्स्ट’ स्वरूपातील माहितीच फक्त शोधता यायची. २०११ मध्ये त्यात अनेक सुधारणा होऊन ‘व्हॉइस’ सर्च फीचर आले. मग २०१६ पासून ‘डीप नुएरल नेटवर्क्‍स’ नावाची अद्ययावत एआय प्रणाली त्यात समाविष्ट केली गेली, ज्यामुळे नॅचरल लँग्वेज स्वरूपातील माहिती, व्हिडीओ, फोटो, ऑडिओ आणि सर्च संबधित ‘संदर्भ’देखील सर्चच्या कक्षेत आणले गेले. आता बघू सर्च इंजिन नक्की कसे काम करते आणि त्याविषयी विविध संकल्पना.

१) वेब-क्रॉलिंग : सर्वप्रथम गुगलचे ‘स्पायडर्स’ नामक रोबोटिक सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्स सतत इंटरनेटवरील नवनवीन माहितीचा शोध घेत राहतात. नवीन वेबसाइट्स, वेब-पेजेस, मजकूर, टाइटल्स, कीवर्ड्स, टॅग्स, नेव्हिगेशन थोडक्यात तुमची सर्व माहिती व हा मजकूर कोणाला उपयुक्त होईल याबद्दल माहिती त्यांच्या ‘डेटाबेस’मध्ये साठवली जाते.

२) माहितीचे सादरीकरण : पुढची पायरी वापरकर्त्यांने टाइप केलेली सर्चसंबंधित माहिती, वरील ‘डेटाबेस’मध्ये शोधणे व योग्य प्रकारे सादर करणे. यात सध्या पाच प्रकारची माहिती आपल्याला एकाच स्क्रीनमध्ये दाखविली जाते. १) गुगल सर्च-बारच्या बरोबर खाली असतात ‘पेड’ जाहिराती. २) त्या खाली असते ‘ओर्गेनिक’ म्हणजे सामान्य माहिती. ३) त्याखाली असतात सर्चसंबंधित बातम्या, व्हिडीओ लिंक्स इत्यादी. ४) शेवटी असतात सर्चसंबंधित समाज माध्यमांवरील लिंक्स. ५) हल्ली स्क्रीनच्या उजवीकडे ‘नॉलेज ग्राफ’ नामक सर्चसंबंधित माहिती येऊ  लागलीय. उदाहरणार्थ समजा मी सर्च केले ‘गोवा’ तर ‘नॉलेज ग्राफ’मध्ये गोव्याची राजधानी, मॅप, फोटो, प्रवास मार्गदर्शन, प्रमुख स्थळे अशी माहिती दिसते.

३) पेज-रँक : माहिती सादरीकरणासाठी वरील ‘डेटाबेस’मधून समजा सर्चसंबंधित चाळीस वेबसाइटस गुगलला योग्य वाटल्या तरी त्यांची एका ओळीत कुठल्या क्रमाने वा नियमानुसार मांडणी करायची? पेज-रँक नियमावलीमध्ये त्या चाळीस वेबसाइट्सना याआधी किती क्लिक्स मिळाल्या, कोणाकडून व कुठल्या साइट्सवरून मिळाल्या त्यावरून त्या केलेल्या सर्चशी किती योग्यप्रकारे संबंधित असाव्यात याचे मूल्यांकन केले जाते. त्यावरून त्यांना १ ते ४० असा ‘रीयल-टाइम’ रँक दिला जातो आणि त्याच रँकनुसार सर्च निकाल क्रमाने सादर केले जातात, ज्याला नाव पडलेय ‘एसईआरपी’- सर्च इंजिन रिझल्ट्स पेज. वेबसाइट सर्वात वरच्या क्रमात दिसावी म्हणून त्यात योग्य प्रकारे टायटल्स, कीवर्ड्स, टॅग्स वापरणे वा बदलणे या कामाला ‘एसईओ’- ‘सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन’ म्हणतात.

४) पेड जाहिराती व डिजिटल मार्केटिंग : गुगलचा जवळजवळ नव्वद टक्के महसूल ‘पेड’ जाहिरातींमधून येतो. आपण काही सर्च करावे, उदाहरणार्थ ‘केस गळण्यावरती उपाय’ आणि बरेच दिवस आपल्या वेब ब्राऊजर, ईमेल विण्डोमध्ये, इतर वेबसाइट्सच्या आत सतत केस गळण्यावरती औषधे, क्लिनिक्स, हेयर-ट्रान्सप्लांट ट्रीटमेंट वगैरे जाहिरातींचा भडिमार आपण अनुभवलाच असेल. हल्लीच्या डिजिटल युगात गमतीने एक म्हण पडलीय, ‘तुम्हाला एखादी सेवा जर विनामूल्य दिली जात असेल नक्कीच समजा की तुम्ही त्या कंपनीचे ग्राहक नसून त्यांचे प्रॉडक्ट आहात’!

५) रँक-ब्रेन अल्गॉरिथम : २०१६ पासून ‘डीप नुएरल नेटवर्क्‍स’ नावाची अद्ययावत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरात आणून गुगलने ‘सर्च’ अतिशय वेगळ्या पातळीवर नेऊन ठेवलाय म्हणायला हरकत नाही. यापूर्वी सर्च रिझल्ट्स सादर करण्यासाठी वरील बघितल्याप्रमाणे रँकिंग वापरले जायचे, ज्यात वेबसाइटचा मजकूर आणि मिळालेले क्लिक्स इथपर्यंतच मजल होती. सर्चसंबंधित संदर्भ, मागचा इतिहास, एखादा सर्च का केला जातोय, कोण करतोय, पूर्वी काय सर्च केले होते जे या विषयाशी निगडित आहे? असे काही शास्त्र नव्हते.

‘विचारण्याआधीच’ पुढे ‘काय विचारू शकेल’ किंवा ‘खरेच काय विचारायचे असावे’ याचा अंदाज व त्यानुसार उत्तरे, अशी जबरदस्त क्षमता रँक-ब्रेन नामक एआय अल्गॉरिथममुळे गुगल सर्चमध्ये आणली गेलीय. एक उदाहरण घेऊ  या. समजा तुम्ही ‘इंजिनीअरचे वार्षिक वेतन’ असे सर्च केले तरी गुगल तुमच्या आयपी लोकेशनवरून तुम्ही पुण्यात राहता, तुम्ही कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग पुणेमध्ये शिकताय किंवा शिकविताय. कारण तुम्ही त्या कॅम्पसला रोज ये-जा करता जे गुगल मॅपला माहीत असणार. अधिक गुगलला तुम्ही कॉम्प्युटर शाखेला असावेत असे वाटते, कारण तुम्ही सॉफ्टवेअरबद्दल बरीच माहिती सर्च करता, बातम्या वाचता, पुस्तके मागवता, वगैरे बरीच वैयक्तिक माहिती रीयल टाइम मिळवली जाते. अक्षरश: तुमची ‘कुंडली’ काढल्यासारखी. मग त्यावर योग्य व सूचक उत्तर म्हणून न विचारताही सर्च रिझल्ट्समध्ये तुम्हाला ‘पुण्यातील कॉम्प्युटर इंजिनीअरचे ‘वार्षिक सरासरी वेतन’बद्दल माहिती दिसते. त्यासोबत तुमच्या सर्चसंब्ांधित सध्याची टॉप प्रश्नोत्तरे, व्हिडीओ लिंक्स, इतर बरीच माहिती जी तुम्ही पुढे विचारू शकाल असा गुगलला अंदाज आल्यामुळे आधीच सादर केली जाते.

एआयच्या (कृत्रिम प्रज्ञा) प्रमुख संकल्पनेप्रमाणे जितकी उदाहरणे वा वापर तितकीच जास्त स्वसुधारणा व लर्निग, म्हणजे कालांतराने सर्च प्रत्येक वापरासोबत अजून प्रगत, प्रगल्भ होत जाणार. आहे ना अफलातून संकल्पना. पण एक दिवस मनातलेदेखील सर्च नाही केले म्हणजे मिळवले.. नाही तर पंचाईत!


Top