lok-sabha-elections-2019-muslim-voters-in-maharashtra-muslims-condition-in-maharashtra

मोहल्ल्यातील मते आणि संभ्रम!


1412   21-Mar-2019, Thu

आमचेही प्रश्न आहेत हे कोणाच्या खिजगणतीतही नाही.  दिवसभराची कमाई पाच-पन्नास रुपयांची. म्हणजे खायला मिळेल एवढीच. आमचे प्रश्न सोडवायला कोणता खासदार येतो? राज्यातील बहुतांश मोठय़ा शहरांतील मुस्लीम तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे. ती कधी संपणार..

घरांच्या दाटीत रस्ता आक्रसून पडलेला. त्यात कोण कुठे दुचाकी लावेल सांगता येत नाही. दाटीवाटीने उभ्या घरांच्या दारांना झिरझिरीत साडय़ांचे पडदे. पाठीला पाठ लावून बांधलेल्या घरांच्या मध्येच दोन बंगले, त्याला संरक्षण भिंत, सहजी डोकावता येणार नाही एवढी उंच! रस्त्यांवर दुकानांची रांग. कूलर-मिक्सर दुरुस्तीशेजारी किराणा दुकान.

शेजारी तयार कपडय़ाच्या दुकानाची पारदर्शी काच. थोडे पलीकडे, सोललेले बोकड लटकवून ठेवलेले. मुख्य रस्त्यावरचे दिवे हैदराबादी थाटातले. रस्त्यावरून ड्रेनेजचे वाहणारे पाणी, तेथेच फळविक्रेत्यांचे गाडे. तसा वर्दळीचा रस्ता. बुरखाधारी महिला वाट काढत जाणाऱ्या. डोक्यावरची बांधलेली ओढणी ढळू नये, याची काळजी घेत मोहल्ल्यात फिरणाऱ्या पोरी. औरंगाबादच्या या किराडपुरा वस्तीतच भेटला वाणिज्य शाखेतून पदवी मिळविलेला अजहर सिद्दिकी. चर्चा राजकारणाची होती.

‘ओवेसींकडे मुस्लिमांची स्थिती सांगणारे ‘स्टॅटिस्टिक्स’ चांगले आहे. त्यांच्या आकडेवारीवर कोणी आक्षेप घेतले नाहीत. भले त्यांना भाजपची ‘बी टीम’ म्हणतात. पण ते नसतील तर आमचा आवाज संसदेत मांडेल कोण? कोणीच नसण्यापेक्षा कोणी तरी असायला हवेच की. भाजपलाही लगेच यश मिळाले नव्हते. त्यांचेही दोनच तर खासदार होते. पण त्यांच्या हातात आता सत्ता आहे. आम्ही संख्येने कमी आहोत म्हणूनच किमान आवाज उठवणारे कोणी तरी असायला हवे ना?’

अजहर, नजीम, एजाज अहमद एकाच मोहल्ल्यातील तरुण. एका कपडय़ाच्या दुकानात राजकीय गप्पांचा फड सुरू होता. ‘आता खरे बोलणारे कोणी राहिले नाही राजकारणात. कन्हैया कुमारचे भाषण मुद्देसूद असते पण तो निवडून येणार नाही. त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे आमच्या वस्तीपर्यंत पोहोचत नाही आणि पोहोचलेच तरी आमच्या वस्त्यांमधील धार्मिक वातावरण त्यांना स्वीकारणार नाही.

बाकी कोणी आता आम्हाला आपलेसे वाटत नाही. बघा ना.. आम्हालाही काही समस्या आहेत, आमचेही प्रश्न आहेत हे कोणाच्या खिजगणतीतही नाही. कोणी कचरा उचलत नाही. कोठे दवाखाना नाही. शाळांमध्ये नीट शिक्षण मिळत नाही. कोणी बेरोजगार नसतो. पण काम करतोच असेही नाही. दिवसभराची कमाई पाच-पन्नास रुपयांची. म्हणजे खायला मिळेल एवढीच. मग आमचे प्रश्न सोडवायला कोणता खासदार येतो?’ प्रश्न भेदक होते.

२०१४ च्या संसदेत मुस्लीम खासदारांची संख्या २० होती. त्यातील एकाचे निधन झाले आहे आणि तारिक अन्वर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली.

या वस्तीमध्ये खूप काही सामावलेले असते. मोहम्मद अखलाक, मोहसीन शेख, ‘कहाँ है नजीब’ असा जेएनयूतून गेले कित्येक महिने गायब झालेल्या नजीब अहमदबद्दलचा प्रश्न. त्याचबरोबर येणारे तुष्टीकरण, धर्मनिरपेक्षता, त्याचा निर्माण केला जाणारा आभास, गावात घडणाऱ्या दंगली असेही खूप काही दबलेले. अव्यक्त भावनांना वाट करून देणारेही खूप जण.

हर शाम जलते जिस्मों का गाढ़ा धुआँ है शहर

मरघट कहाँ है, कोई बताओ कहाँ है शहर

औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर किंवा अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद.. अशा अनेक शहरांपैकी कोणत्याही शहरातील वस्तीमध्ये हेच प्रश्न असतील. या वस्त्या लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थेला प्रश्न विचारत राहतात. कोणी उपाशीपोटी निजू नये म्हणून ‘रोटी बँक’ चालविणाऱ्या एका केंद्रामध्ये सलवाबिन तय्यब भेटल्या. १२ वीपर्यंत शिक्षण झाालेलं. ‘चौस’ समाजात सातवीनंतर लग्न लावून दिले जाते. पण वडिलांनी परवानगी दिल्याने त्या शिकल्या.

आता या केंद्रात काही मुलींना वेगवेगळे कौशल्य शिकविले जाते. संगणक अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणारी मुलगी या केंद्रात मेहंदी शिकत होती. एवढे शिक्षण झाल्यानंतर हे मेहंदीचे कौशल्य (?) कशासाठी, या प्रश्नाचे उत्तर अनेक जटिल प्रश्न निर्माण करणारे आहे. एक तर नोकरी मिळणे तसे अवघडच. ती मिळाली तरी कंपनीमध्ये बुरखा घालून काम कोण करू देणार आणि घरातून तशी परवानगी मिळणार नाही.

त्यापेक्षा या कौशल्यातून दोन पैसे कमावता आले तर बरे, असा मार्ग निवडलेला. मात्र, ‘तीन तलाक’वर बोलताना या सगळ्या जणी सरकारने या विषयात पडायला नको होते, ही भूमिका जाहीरपणे मांडणाऱ्या. त्या पुढचे राजकीय भाष्य टाळणाऱ्या. त्या वस्तीमध्ये ‘चांगले काम उभे राहावे’ असे वाटणाऱ्या अनेक जणी. उकिरडय़ावरच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या खाऊन जनावरांचे पोट खराब होते.

शिळे अन्न बकऱ्यांना खायला दिले तर त्यांचे पोट फुगते. मग फिरदोस फातेमा यांनी शिळी रोटी गोळा करून ती गाईंना खाऊ  घालण्याचे ठरविले. अन्न जास्त असेल तर शहराबाहेरच्या गोशाळेतही इथून ते पाठवले जाते. हे काम गेली किती तरी वर्षे सुरू आहे. पण ज्यांनी हे काम सुरू केले त्या मात्र निवडणुकीमध्ये पराभूत झाल्या. पण चांगले काम करण्याची ऊर्मी संपली आहे असे मात्र नाही. ‘वातावरणात विश्वास वाढायला हवा,’ हे मात्र सर्वाचे मत.

मराठवाडय़ातील आणि अन्य ठिकाणच्या मुस्लीम वस्त्या जरी वरून सारख्या असल्या तरी या भागातील मुस्लीम समाजाने सत्तेची चव चाखलेली आहे. निजामाची जुलमी सत्ता अनुभवणारे अनेक जण अजून जिवंत आहेत. त्यांच्या तोंडून रझाकारांचे नाव काढताच चेहऱ्यावर दाटून येणारी भीती आणि मग चीड एका बाजूला आणि दुसरीकडे समस्येच्या गर्तेत सापडलेली पुढची पिढी, अशा काहीशा गुंत्यात सापडलेल्या मानसिकतेतील तरुण काही प्रश्न टोकदारपणे विचारतो.

औरंगाबादच्या महापालिकेच्या शेजारी उड्डाणपुलाजवळ चहाचे दुकान आहे, जमजम टी सेंटर. इम्रान शेख आणि त्याचे दोन भाऊ, वडील येथे काम करतात. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या इम्रानची स्वत:ची राजकीय मते आहेत. पुलवामा-बालाकोटबद्दल विचारले असता तो म्हणतो, ‘देश एवढा सशक्त आहे तर एवढी स्फोटके येतात कशी?’ आणि मसूद अझरला इरसाल शिवी हासडून तो म्हणतो, ‘पकडायला हवे त्याला.’

तरुणांपैकी कोणी भुर्जी-पावचा गाडा टाकतो तर कोणी भंगार गोळा करतो. अलीकडे मुला-मुलींनी इंग्रजी शाळेत शिकायला हवे असे मानणारेही अनेक जण आहेत. आपल्या लहान भावाला किंवा बहिणीला अधिक चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आग्रही असणारी तरुण पिढी म्हणते, पाकिस्तानबरोबरचे राजकीय खेळ लष्कर हाताळेलही पण आमच्या प्रश्नाचे काय, असे सारे प्रश्न रोज एकमेकांमध्ये विचारले जातात. आताशा माध्यमांमध्ये समस्या दाखविल्याच जात नाहीत, ही तक्रारही सर्व वस्त्यांमधून केली जाते.

प्रश्न विश्वासाचा आहे. तो निर्माण करणारा कोणी पुढे येत नाही. मग सारे अडकत राहतात गुंत्यात, संभ्रमात. कोणत्या बाजूने वळावे कळत नाही. पण कोणी तरी आपल्याला हाताळते आहे आणि कोणाच्या तरी विरोधात उभे राहावे लागतेय, ही भावना खूप संवेदनशीलपणे व्यक्त होते-

हर एक शक्स परेशानों, दरबदरसा लगे

ये शहर मुझको तो यारों कोई भँवरसा लगे

bombay-hc-strikes-down-maharashtra-order-in-lakhan-bhaiya-encounter-case reliable academy

मनमानी निर्णयाला चपराक


2849   20-Mar-2019, Wed

सरकारला अधिकार असले तरी या अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ नये, अशी अपेक्षा असते. तसेच या अधिकारांचा वापर करताना पुरेपूर खबरदारी घेणे आवश्यक असते. राज्यकर्त्यांना याचे भान राहात नाही आणि त्यातूनच गैरप्रकार घडतात. वास्तविक असे गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधणे हे नोकरशाहीचे काम, पण अलीकडे नोकरशाहीही नंदीबैलाप्रमाणे झाल्याचे अनुभवास येते.

सरकारमधील प्रमुखांनी एखादा निर्णय घेतल्यावर सारी सरकारी यंत्रणा कशी झुकते हे लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणातील शिक्षा झालेल्या पोलिसांच्या सुटकेसाठी झालेल्या प्रयत्नांतून न्यायालयासमोर आले. सरकारी यंत्रणांना वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करावेच लागते, पण विशेष सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर उच्च न्यायालयाने कोरडे ओढल्याने याचे गांभीर्य वाढते.

रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैया हा कुख्यात छोटा राजनचा साथीदार असल्याचा पोलिसांचा आरोप होता. २००६ मध्ये मुंबईत झालेल्या पोलीस चकमकीत तो मारला गेला. ही चकमक बनावट होती, असा आरोप करीत लखनभैयाच्या भावाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाने चौकशीसाठी विशेष चौकशी पथक नेमण्यात आले. प्रांत अधिकाऱ्याने चकमक बनावट नसल्याचा निर्वाळा दिला होता, पण न्यायालयाने हा अहवाल अमान्य केला.

पुढे  महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मात्र चकमक बनावट असल्याचा अहवाल दिला होता. जुलै २०१३ मध्ये या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालात २१ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. पण आरोपी क्र. एक व चकमकफेम पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता झाली. मुख्य आरोपींची निर्दोष मुक्तता होणे आणि उर्वरित सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होणे हा प्रकारही तसा दुर्मीळच.

सध्या शर्मा हे सत्ताधारी भाजपच्या जवळचे मानले जातात आणि यातूनच त्यांचे ठाण्यात बरेच उद्योगही वाढले आहेत.  फडणवीस सरकारने अधिकारांचा वापर करीत ११ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारला असलेल्या अधिकारांचा वापर करून एखाद्या आरोपीची शिक्षा स्थगित करायची असल्यास शिक्षा दिलेले न्यायाधीश किंवा त्या पदावरील त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचे मत घ्यावे लागते.

लखनभैया प्रकरणात सरकार म्हणजेच कारागृह प्रशासनाने विशेष सीबीआय न्यायाधीशांसमोर प्रकरण सादर केले. या न्यायाधीशांवर- ‘सरकारला अनुकूल असे मत देऊन कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडले नाही’, अशा तिखट शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच शिक्षा झालेल्या आरोपींचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता हा मुद्दा न्यायाधीशांनी विचारात घेतला नाही याकडे लक्ष वेधले आहे.

मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करताना आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला होता याचा उल्लेख केला नव्हता. तसेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी निर्णय घेताना पुरेसा विचार केला नाही, असाही निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला. शिक्षेला स्थगिती देण्याचा राज्य सरकारचा आदेश हा विचारपूर्वक नव्हता तसेच परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार केला गेला नाही, असेही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे.

उच्च न्यायालयाने सर्व ११ पोलीस अधिकाऱ्यांची जन्मठेप स्थगित करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. पण यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारने एखादा निर्णय घेतल्यावर वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून साऱ्या सरकारी यंत्रणा कशा वागतात हे यातून समोर आले. उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारला दिलेली ही सणसणीत चपराकच आहे

lok-sabha-elections-code-of-conduct-for-social-media reliable academy

समाजमाध्यमांना वेसण


3283   20-Mar-2019, Wed

फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटरसारखी समाजमाध्यमे हे राजकीय प्रचाराचे जालीम हत्यार होऊ शकते हे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी व भाजपने सिद्ध केले. सुरुवातीला गांगरलेल्या विरोधी पक्षांनी नंतर ते तंत्र विकसित केल्याने दोन्ही बाजूंच्या जल्पकांच्या फौजा-ब्रिगेड छातीठोकपणे खोटा- समाजात तेढ निर्माण करणारा प्रचार करण्यात गुंतल्या.

आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमांवरही आचारसंहिता लागू होईल अशी घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली आहे. बेलगाम झालेल्या समाजमाध्यमांना वेसण घालण्यासाठी टाकलेले हे पहिले पाऊल ठरावे. विशेषत: अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ज्या पद्धतीने रशियाने सॉफ्ट-शिरकाव केल्याची चर्चा झाली त्या पाश्र्वभूमीवर आपल्याकडे त्या प्रवृत्तींना मोकळे रान मिळू नये यासाठी निवडणूक आयोगाचा हा प्रयत्न स्तुत्य ठरतो.

आता समाजमाध्यमांवरून होणाऱ्या प्रचारासाठी गुगल, फेसबुक आदींनी राजकीय मजकुरासाठी नियमावली तयार केली आहे. या माध्यमांवर जाहिरात करणारा मजकूर टाकताना व त्यासाठी खर्च करताना राजकीय प्रतिनिधींना वेगळे खाते ठेवावे लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण आणि नियंत्रण समिती काम करणार असून त्यात यंदा प्रथमच सायबरतज्ज्ञ असणार आहे.

प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या अधिकृत ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यूटय़ूब आदी समाजमाध्यमांवर टाकला जाणारा मजकूर हा प्रमाणित करून घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी नुकतेच राज्यातील यंत्रणेला प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रचार करणारा मजकूर शोधता यावा यासाठी उपलब्ध साधनांची माहिती देण्यात आली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या माध्यमांवरील मजकुरावर नजर ठेवण्यासाठी स्थानिक लोकांच्या ग्रुपचे सहकार्य कसे घ्यायचे याचा मंत्रही प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

त्यामुळे धार्मिक-जातीय तेढ, प्रतिस्पर्धी पक्ष, नेता, उमेदवार यांच्याविषयी असभ्य भाषेतील मजकूर प्रसारित करणे हे कारवाईला आमंत्रण देणारे ठरेल. म्हणजेच समाजमाध्यमांवरील प्रचार हा खर्च आणि मजकुराचा आशय या दोन्ही पातळीवर आचारसंहितेच्या कक्षेत आला आहे. ‘सी-व्हिजिल अ‍ॅप’द्वारे कोणीही नागरिक आचारसंहिता भंग किंवा इतर गैरव्यवहाराविषयी तक्रार, छायाचित्र, चित्रफीत अपलोड करू शकणार आहे.

या अ‍ॅपमध्ये दाखल तक्रारीवर १०० मिनिटांत कार्यवाही व्हावी, अशी संगणकीकृत व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलिसांच्या सायबर सेलची मदतही समाजमाध्यमांवरील देखरेखीसाठी घेतली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या पातळीवर या विषयाला हात घातला असली तरी काही प्रश्नांचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

उदाहरणार्थ, फेसबुक पेज- ट्विटरसारख्या गोष्टींवरील प्रचाराच्या जाहिरात खर्चाची मोजणी करणे एक वेळ सोपे आहे पण व्हॉट्सअ‍ॅपवरील प्रचाराचा खर्च मोजणार कसा, किंवा राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून विरोधी उमेदवार अडचणीत यावा यासाठी त्याच्याच प्रचाराचा भरमसाट मजकूर खर्च वाढावा यासाठी किंवा तेढ निर्माण करणारा मजकूर प्रसारित केला तर तो पकडणार कसा, अनेक लोक हे त्या विचारसरणीवरील किंवा नेत्यावरील विश्वास-प्रेमापोटी आपणहूनच मोठय़ा प्रमाणात ‘पोस्ट टाकत’ असतात, त्यांचे काय.. प्रश्न अनेक आहेत.

हळूहळू त्यांची उत्तरेही मिळतील; किंबहुना ती शोधावी लागतील. त्या वाटेवर निवडणूक आयोगाने हे पहिले पाऊल टाकले आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे.

vyakhtivedh-news/air-marshal-raghunath-nambiar reliable academy

एअर मार्शल रघुनाथ नंबियार


2053   20-Mar-2019, Wed

तब्बल पाच हजार १०० तास हवाई उड्डाण आणि त्यातील जवळपास निम्मा कालावधी मिराज २००० सारख्या लढाऊ विमानाचे सारथ्य. सर्वाधिक उड्डाण तासांचा अनुभव ही एअर मार्शल रघुनाथ नंबियार यांची ओळख. वेगवेगळ्या ४२ प्रकारच्या विमानांचे सारथ्य त्यांनी केले आहे. कारगिल युद्धातील नायक म्हणून परिचित असणाऱ्या नंबियार यांच्यावर हवाई दलाच्या पश्चिम मुख्यालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने या मुख्यालयाच्या अखत्यारीतील हवाई तळ महत्त्वाचे मानले जातात. या मुख्यालयाचे नेतृत्व करताना त्यांना ३८ वर्षांच्या सेवेतील अनुभव कामी येईल.

परीक्षणासाठी विमानाचे चाचणी उड्डाण करावे लागते. जोखमीच्या कामाचे कौशल्यदेखील त्यांच्याकडे आहे. चाचणी परीक्षण वैमानिक सोसायटीचे ते सदस्य आहेत. दसॉ  एव्हिएशनने भारतासाठी तयार केलेल्या पहिल्या राफेल विमानाचे चाचणी उड्डाण त्यांनी केले होते. राफेलची क्षमता पाहून भारतीय हवाई दलासाठी ते परिस्थिती बदलविणारे ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राफेलच्या मुद्दय़ावरून देशात राजकीय पातळीवर गदारोळ उडाल्यावर हवाई सामर्थ्यांसाठी राफेलची गरज मांडून हवाई दलास कुठल्याही किमतीत ते हवे, अशी ठोस भूमिका नांबियार यांनी मांडली.

आजवर हवाई दलाच्या अनेक विभागांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतून प्रशिक्षण पूर्ण करून जून १९८१ मध्ये ते लढाऊ वैमानिक म्हणून कार्यरत झाले. प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘स्क्वॉड्रन एक’चे नेतृत्व त्यांनी केले. ग्वाल्हेर येथील केंद्राचे मुख्य कार्यवाही अधिकारी, मुख्य संचालक (स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन), जामनगर केंद्राचे एअर कमांडिंग ऑफिसर, हवाई संरक्षण (पश्चिम मुख्यालय), प्रशिक्षण, हवाई दलाचे उपप्रमुख, दक्षिणी मुख्यालयाचे प्रमुख आदी पदांवर त्यांनी काम केले आहे.

कारगिल युद्धात घुसखोरांवर अचूक मारा करण्यासाठी मिराज विमानांचा वापर झाला होता. देशाची हवाई सीमा न ओलांडता डोंगरदऱ्यांतील घुसखोरांवर बॉम्बवर्षांव करण्यात आला. या युद्धात नंबियार यांनी मोलाची कामगिरी बजावली. त्यांच्या या कामगिरीचा गौरव वायुसेना पदकाने करण्यात आला.

तसेच हलक्या वजनाच्या विमानाच्या परीक्षण चाचणीबद्दल वायुसेना पदकासह विशिष्ट सेवा पदक आणि परमविशिष्ट सेवा पदकानेही त्यांना गौरविण्यात आले आहे. देशातील सध्याचे वातावरण लक्षात घेता नंबियार यांची संवेदनशील पदावर नियुक्ती होणे महत्त्वाचे मानले जाते.

vidabhaan-news/vidabhan-article reliable academy

शितावरून भाताची परीक्षा


1881   20-Mar-2019, Wed

संपूर्ण विदा’ केव्हाही चांगलीच.. पण मोठमोठे अंदाज बांधण्यासाठी संपूर्ण विदा हाताशी असूच शकत नसते. मग प्रश्नावली, ‘नमुना पाहणी’ आदी मार्ग वापरले जातात. त्यातून मिळणारी विदा, हा पुढल्या निष्कर्षांचा आधार.. पण ती बिनचूक असेल कशी? कधी कधी तर, ‘लोक खरं उत्तर द्यायला बिचकले’ असाही प्रकार असू शकेल..

संख्याशास्त्र (स्टॅटिस्टिक्स) हे खरोखरच शास्त्र आहे की छद्मविज्ञान, अशा अर्थाचे विनोद माझ्या विचारकूपात (एको चेंबर) प्रसिद्ध आहेत. आपल्याला हवं ते, हवं त्या पद्धतीनं रेटून सांगण्यासाठी उपयुक्त ज्ञानशाखा म्हणजे संख्याशास्त्र, अशा प्रकारचे ते विनोद असतात. (बहुतेकदा विनोदांत तर्काला फाटा दिलेला असतो; ते लक्षात घेतल्यास अशा वाक्यांमुळे हसू येतंच.)

संख्याशास्त्रातली विधानं वाचण्याची रीत नेहमीच्या भाषेपेक्षा थोडी निराळी असते. गेल्या लेखात टेलिफोन डिरेक्टरीचं उदाहरण बघितलं. शहरातली सगळी आडनावं शोधायची तर टेलिफोन डिरेक्टरीचा खूप उपयोग होईल असं नाही. कारण घरी टेलिफोन असण्यासाठी घर असणं आणि लँडलाइन परवडणं अशा दोन मर्यादा असतात.

तेवढे पैसे गरिबांकडे असतीलच असं नाही; आणि गरिबी सगळ्या आडनावांत सारख्या प्रमाणात असते असं नाही. काही आडनावांमध्ये गरिबी जास्त असेल, काही आडनावांमध्ये कमी असेल. गरीब असण्याच्या उलट असते श्रीमंती, किंवा सुखवस्तूपणा म्हणू. ज्या लोकांच्या मूलभूत, प्राथमिक गरजा सहज भागतात, ते सुखवस्तू. (अर्थशास्त्रात गरिबीची ठोस व्याख्या केली जाते.)

गरिबी जशी सगळ्या आडनावांमध्ये समान पसरलेली नाही, तसं सुखवस्तू किंवा अधिक उत्पन्न असणं हेही नाही. जे विधान गरिबीबद्दल करता येतं, तेच विधान सुखवस्तूपणाबद्दलही करता येतं. ही वरकरणी गंमत दिसते. पण ही विधानं विनोदी नसतात. वरवर सोप्या दिसणाऱ्या, क्लिष्ट संख्याशास्त्रीय विधानांचा अर्थ नीट समजून घ्यावा लागतो.

एका वाचकाने वॉल्डच्या सिद्धांताबद्दल प्रश्न विचारला. वॉल्डचा सिद्धांत काय – युद्धात विमानांना अपघात झाले आणि त्यांतली काही विमानं परत आली. परत आलेल्या विमानांचा अभ्यास केला तर त्यांना ठरावीक ठिकाणी गोळ्या लागल्याचं दिसलं. त्यात पंख आणि शेपटीची टोकं यांना गोळ्या लागल्याचं दिसत होतं.

विमानविरोधी तोफा फक्त विमानाचे पंख किंवा शेपटाचं टोक यांकडे नेम धरून गोळ्या मारत नाहीत; विमानाच्या दिशेनं गोळ्या झाडतात. ज्या ठिकाणी गोळ्या लागल्याची विदा (डेटा) दिसत नाही, याचा अर्थ तिथे गोळ्या लागल्याच नाहीत, असा नाही. तिथे गोळ्या लागल्यास विमानं परत येतच नाहीत असं म्हणावं लागतं.

तो प्रश्न असा की, समजा काही विमानं अशीही होती, ज्यांना शेपटाच्या किंवा पंखाच्या टोकांना गोळ्या लागल्या आणि ती विमानं परत आलीच नाहीत. ती मोजायची का? अशी विमानं सापडली नाहीत म्हणून तसं झालंच नाही, असं ठामपणे म्हणता येत नाही. मग संपूर्ण विदेसाठी ती विमानंही मोजायला हवीत का? अशा विभागणीची गरज नसते. यासाठी इंग्लिशमध्ये दोन संज्ञा आहेत, पॉप्युलेशन आणि सॅम्पल; पूर्ण विदा आणि वानोळा किंवा नमुना संच.

विमानांचं नुकसान कमीत कमी व्हावं आणि गोळ्या लागल्या तरीही विमानं किमान परत यावीत, असा अभ्यास करण्यासाठी गोळ्या लागलेली सगळी विमानं ही झाली संपूर्ण विदा किंवा पॉप्युलेशन. यात गोळ्या लागून पडलेली विमानं अजिबातच मोजली नाहीत तर ही विदा अपूर्ण असते. गोळ्या लागल्यावर परत आलेल्या विमानांचा तेवढा अभ्यास केला तर पडलेल्या विमानांबद्दल आपल्याला काहीही समजणार नाही.

विमानाच्या वेगवेगळ्या भागांत गोळ्या लागल्या की काय होतं; विमानं परत यावीत आणि वैमानिक मरू नयेत, शत्रूच्या हाती लागू नयेत या अभ्यासासाठी गोळ्या लागल्यावर परत आलेली आणि परत न आलेली अशी विभागणी महत्त्वाची; त्या दोन्ही प्रकारच्या विमानांचा अभ्यास करणं महत्त्वाचं.

समजा, आपल्याला वर्षांचे तांदूळ भरायचे आहेत. आपण एकदम पोतंभर तांदूळ आणत नाही; आधी अर्धा-एक किलो तांदूळ नमुना म्हणून आणतो, ते खाऊन बघतो; ते आवडले तर वर्षभराचे तांदूळ भरतो. समजा सुरुवातीलाच आणलेल्या एखाद्या जातीचा तांदूळ आवडला नाही, तर त्यातून कोणत्या जातीचा आवडेल हे ठरवता येत नाही.

जसं तांदळाचं पूर्ण पोतं एकदम आणत नाही, तसं बहुतेकदा आपल्याला पूर्ण लोकसंख्येचं मतही अजमावून बघता येत नाही. निवडणुकांचे निकाल काय लागतील, याची चाचपणी केली जाते, त्यानुसार भाकितं केली जातात. त्यासाठी सगळ्या मतदारांना मतं विचारत नाहीत. संपूर्ण लोकसंख्येची वेगवेगळ्या प्रकारे विभागणी केली तर काही टक्केवारी दिसेल.

ज्या लोकांना मतदानाआधी चाचपणीसाठी प्रश्न विचारले जातात, त्यांच्या विभागणीची टक्केवारीही लोकसंख्येसारखीच दिसली पाहिजे. उदाहरणार्थ, स्त्री-पुरुष विभागणी ५०-५० टक्के दिसली पाहिजे; लिंग हा एक निकष झाला. शिक्षण, जात, मातृभाषा, वय, आर्थिक परिस्थिती, (इत्यादी, इत्यादी) असे बरेच निकष लावल्यानंतर, लोकसंख्या आणि चाचपणी-समूहाची आकडेवारी एकसारखी दिसली पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडे अगदी सगळ्या मतदारांच्या मतांची माहिती नसली तरीही निवडणुकांत काय निकाल लागतील, याचा कल समजू शकतो. बहुतेकदा त्यातून जी भाकितं करतात, ती काही-किंचित फरकानं योग्य ठरतात.

समजा, निवडणुकीत दोन पक्ष आहेत, एकाची निशाणी आहे कुत्रा, एकाची निशाणी आहे मांजर. निवडणूक होण्यासाठी अजून वर्ष बाकी आहे. तेव्हा असं दिसलं की कुत्रा-पक्ष बहुमतात असेल. मधल्या काळात, समजा, यूटय़ूबवर मांजरांचे व्हिडीओ खूप प्रसिद्ध झाले. तर मांजरांची लोकप्रियता वाढीस लागते. एकानं बघितलं म्हणून दुसरा, अशी आंतरजालावर उत्स्फूर्तपणे (ऑर्गॅनिक) लोकप्रियता वाढते. कधी आपला पक्ष मागे पडायला लागला आहे, म्हणून मांजरप्रेमी जाहिराती विकत घेतात, त्यातून मांजरपक्षाची लोकप्रियता वाढीस लागते.

उलट बाजूनं, मांजरप्रेमींपैकी कोणी कुत्र्यांना त्रास देणारे व्हिडीओ बनवून जाहीर करतात; त्यामुळे श्वानप्रेमींना सहानुभूतीचा फायदा मिळू शकतो. मुद्दा असा की, निवडणुकीच्या खूप आधी मतदारांचे कल बघितले तर त्यातून होणारी निदानं भरवसा ठेवण्यालायक असतीलच असं नाही.

निवडणुकीच्या तोंडावरच चाचपणी केली म्हणून ती योग्य ठरेल असंही नाही. समजा, निवडणुका आश्विन महिन्यात आहेत. त्याआधी भाद्रपदात श्वानसमूह बराच आरडाओरडा करत होता. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात बऱ्याच बातम्या येत होत्या. निवडणुकीचे कल तपासण्यासाठी लोकांच्या मताची चाचपणी भाद्रपदातच केली. नेमकं तेव्हाच कुत्र्यांची बाजू घेऊन बोलण्याची सोय राहिली नव्हती.

लोकांना थेट प्रश्न विचारले गेले, ‘‘तुम्ही श्वानपक्षाच्या उमेदवारांना मत देणार का?’’ फोनवर किंवा प्रत्यक्षात असे प्रश्न विचारले, तेव्हा मागेच एकीकडे कुत्र्यांचं त्रासदायक भुंकणं सुरू होतं. अनेकांना मनातून श्वानपक्षाला मत द्यायचं असेल तरीही ते तसं उघडपणे कबूल करता येत नाही. (याला ब्रॅडली परिणाम असं नाव आहे.) अशा वेळेस, लोक प्रश्नांची खरी उत्तरं देतील का, हे आधीच माहीत नसतं. एकेका माणसाच्या बाबतीत असं भाकीत करता येत नाही आणि सगळ्या माणसांना एकसारखेच प्रश्न विचारणं महत्त्वाचं असतं.

त्यामुळे प्रश्न विचारताना, ‘‘तुम्हाला भुंकण्याचा खूप त्रास होतो, की थोडाच त्रास होतो, की त्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू शकता?’’ अशा प्रकारे आडून आडून प्रश्न विचारणं महत्त्वाचं असतं.

जागतिक पातळीवर महत्त्वाच्या ठरलेल्या, २०१६ सालच्या दोन मोठय़ा निवडणुकांत अशी भाकितं चुकली. ‘ब्रेग्झिट’ आणि डोनल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूनं बोलण्यासाठी लोक कचरत होते. ‘ब्रेग्झिट’चा निसटत्या बहुमतानं विजय झाला. डोनल्ड ट्रम्पला कमी मतं मिळाली तरीही अमेरिकी निवडणुकांच्या नियमांनुसार, (इलेक्टोरल कॉलेज या प्रातिनिधिक मंडळात) अधिक जागा मिळाल्यानं तो जिंकला.

do-not-give-subsidy-give-technology reliable academy

अनुदान नको, तंत्रज्ञान द्या!


1509   20-Mar-2019, Wed

केंद्राच्या तंत्रज्ञान धोरणामुळे जगातील सर्व अग्रेसर कंपन्यांनी भारतातील जनुकीय संशोधन थांबवल्याने नवे तंत्रज्ञान अधिकृतरीत्या मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. अनधिकृत, बेकायदेशीर, परवाना नसलेले एचटीबीटी बियाणे बाजारात आले असून हे धोरण कसे चुकीचे आहे, हे सांगणारे टिपण.

केंद्र सरकारने संकरित बीटी कापूस बियाणाची किंमत प्रति पॅकेट रुपये ७४० मध्ये १० रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघाच्या मागणीनुसार हा शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला, म्हणून त्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. मोठय़ा अडचणीत सापडलेल्या कापूस शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय म्हणून याचे वर्णन काही वृत्तपत्रांनी केले आहे.

पण हे खरे नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एक प्रगतिशील कापूस उत्पादक शेतकरी एकरी १० क्विंटल कापूस उत्पादन घेण्यासाठी एकरी २५ हजार रुपये खर्च करतो. एकरी २ पॅकेट कापूस बियाणे वापरतात. म्हणजे त्यांना एकरी २० रुपये कमी खर्च करावे लागतील. एकरी २५ हजार रुपये खर्चात २० रुपयांची बचत त्यांच्या दृष्टीने नगण्य आहे. यामुळे ते खूश होऊन मोदी, मोदी म्हणून गजर करण्याची काहीच शक्यता नाही.

या निर्णयाने बियाणे कंपन्या मात्र नक्कीच खूश असतील. कारण संकरित बीटी बियाणे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आता प्रति पॅकेट बीटी तंत्रज्ञानाने ट्रेट फी ३९ रुपयांपैकी १९ रुपये द्यावे लागणार नाहीत. यापैकी १० रुपये शेतकऱ्यांना आणि ९ रुपये बियाणे उत्पादक कंपन्यांना मिळणार आहेत. यामुळे निवडक बियाणे उत्पादन कंपन्यांना प्रतिवर्षी ५० कोटी रुपयांचे घबाड आयतेच मिळणार आहे. म्हणून बियाणे उत्पादक कंपन्या नक्कीच खूश असतील.

पण त्यांचेही एवढय़ाने समाधान होणार नाही. कारण कापूस बीज उत्पादक उद्योगाचे प्रतिनिधी कल्याण गोस्वामी म्हणतात, ‘‘तरीही आम्हाला प्रतिवर्षी ३०० कोटी रुपयांचा तोटा होतो. यामुळे पुढील वर्षी बीज उत्पादन होणार नाही.’’ त्यामुळे बियाणांची टंचाई निर्माण होण्याची धमकी देतात. तसेच दर ठरविण्याच्या तर्कशून्य निर्णयाविरुद्ध कोर्टात जाण्याची धमकीही देतात. मागील सहा वर्षांत मजुरी, उत्पादन खर्च, वीज आणि इंधनाचा खर्च वाढला आहे.

कापूस बीज उत्पादन करण्यात नफा राहिला नाही. म्हणून कापूस बियाणांची किंमत वाढवून ९०० रुपये प्रति पॅकेट करावे अशी मागणी करतात. इतकेच नव्हे तर बीटी तंत्रज्ञान आता काम करीत नसल्याने ट्रेट फी पूर्ण रद्द करावी अशीही त्यांची जुनी मागणी आहेच.

याचा अर्थ ते ५० कोटी लाभावर समाधानी नाहीत. आता बियाणांच्या पॅकेटची किंमत ७३० रुपये आहे. ती वाढवून ९०० रुपये दर करण्याची मागणी करतात. पाच कोटी पॅकेट्स प्रतिवर्षी विकली जातात. म्हणजे त्यांना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतिवर्षी ८५० कोटी रुपये जादा हवे आहेत. तसेच ट्रेट फी कमी करून तेही १०० कोटी रुपये हवे आहेत. कहर म्हणजे काही मोठय़ा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून ट्रेट फी घेतात, पण तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपनीला देत नाहीत.

केंद्र सरकारने बीजी-१ बियाणाची किंमत ६३५ रुपये पॅकेट निश्चित केली आहे. बीजी-१ तंत्रज्ञानाच्या पेटंटची मुदत संपल्याने ट्रेट फी लागू होत नाही. म्हणजे बीजी-१  बियाणाची किंमत ही कापूस बियाणाच्या मूळ उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत आहे. मात्र बीजी-२ बियाणाची किंमत ७३० रुपये आहे. याचा अर्थ बीज कंपन्यांना बीजी-२ तंत्रज्ञानाचे जादा ९५ रुपये मिळतात.

यापैकी तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या कंपनीला फक्त २० रुपये मिळणार आणि ७५ रुपये बीज कंपन्यांना मिळतात. म्हणजे बीज उत्पादक कंपन्यांना काहीही न करता ३७५ कोटी रुपये तंत्रज्ञान फीपोटी मिळतात. त्यापैकी २० रुपयांप्रमाणे तंत्रज्ञान फी देण्याची त्यांची तयारी नाही. कारण ते म्हणतात, आता हे तंत्रज्ञान काम करीत नाही. मग त्यांना तरी काम न करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे ३७५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून कशासाठी दिले जातात? हा शुद्ध दांभिकपणा आहे.

बीजी-२ तंत्रज्ञान काम करीत नाही, असे म्हणणे खोटे आहे. बीजी-२ तंत्रज्ञान नसेल तर त्यांचे एकही पॅकेट शेतकरी विकत घेणार नाही. अजूनही बोंडअळीसाठी बीजी-२ प्रभावी आहे. मात्र तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपनीने वारंवार इशारा देऊनही राज्य सरकार, कृषी विद्यापीठे, शेती विभाग यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत.

त्यामुळे गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. यंदाच्या हंगामात दक्षता घेतल्याने गुलाबी बोंडअळी आली नाही.

२००२ मध्ये कापूस बियाणात बीजी-१ तंत्रज्ञान आले. २००६ मध्ये बीजी-२ हे तंत्रज्ञान आले. देशातील ९५ टक्के कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांनी केवळ ५ वर्षांत हे तंत्रज्ञान त्या वेळीची खूप जादा किंमत देऊनही स्वीकारले. तेव्हा चांगल्या तंत्रज्ञानासाठी जादा किंमत देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे.

बीटी बियाणामुळे ५ वर्षांत कापूस आयात करणारा भारत देश जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक झाला. १४० लाख गाठींवरून २८० लाख गाठींचे उत्पादन वाढले. आता ३५० ते ४०० लाख गाठींचे उत्पादन होते. कापूस आयात करणारा देश जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक आणि दोन नंबरचा निर्यातदार झाला. यामुळे वस्त्रोद्योग वाढला. आता देशाच्या जीडीपीत वस्त्रोद्योगाचा वाटा पाच टक्के तर औद्योगिक उत्पादनात १२ टक्के आणि निर्यातीत ११ टक्के इतका वाटा आहे.

समाजातील खालच्या स्तरातील लोकांना आधार देणारा उद्योग आहे. आता वस्त्रोद्योगात पाच कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. तर सॉफ्टवेअरच्या खालोखाल निर्यात कापूस, सूत, कापड, रेडिमेड गारमेंट्स यांची आहे. हे केवळ बीटी बियाणांमुळेच झाले.

२००६ नंतर जनुकीय तंत्रज्ञानात बरेच नवे शोध लागले आहेत. नवीन ४-५ जनुके कापूस बियाणात आली आहेत. यात रसशोषक किडींचा प्रतिबंध करणारे जनुक आहे. त्यामुळे कीटकनाशक फवारणीचा खर्च आणखी कमी होतो. तणनाशक प्रतिबंधक जनुक आहे. त्यामुळे अत्यंत कमी खर्चात, कमी वेळेत शेत तणमुक्त करता येते. या तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचा कालावधी वाढवण्यातही यश आले आहे.

हे सर्व तंत्रज्ञान कापूस उत्पादनात भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांचे एकरी उत्पादन खूप जास्त, तर कापूस उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. त्यांचे एकरी उत्पादन दुपटी-तिपटीने जादा आहे. खर्चही कमी आहे.

नवे तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी शेतकरी आतुर आहे. केंद्र सरकारच्या तंत्रज्ञान धोरणामुळे जगातील सर्व अग्रेसर कंपन्यांनी भारतातील जनुकीय संशोधन थांबवले आहे. यामुळे नवे तंत्रज्ञान अधिकृतरीत्या मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. यामुळे अनधिकृत, बेकायदेशीर, परवाना नसलेले एचटीबीटी बियाणे बाजारात आले आहे. कोणते संकरित वाण आहे याची कल्पना नाही, गॅरंटी, वॉरंटी नाही, पावती नाही, तरीही हे बियाणे १००० ते १२०० रुपये देऊनही शेतकरी विकत घेत आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांना चांगला अनुभव आला आहे. म्हणून याचा खप वाढत आहे. हे बियाणे वापरल्यास पाच लाख रुपये दंड आणि दोन वर्षांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा असल्याचे सरकारने जाहीर केले. तरीही गेल्या वर्षी सरकारी पाहणीनुसार १५ टक्के क्षेत्र एचटीबीटीमध्ये होते. नव्या तंत्रज्ञानासाठी शेतकरी किती धोका पत्करतात हे स्पष्ट होत आहे. तरीही हे तंत्रज्ञान दिले गेले नाही.

म्हणजे शेतकरी आजही नव्या तंत्रज्ञानासाठी २७० ते ४७० इतकी प्रचंड ट्रेट फी देण्यास तयार आहेत. जर हेच बियाणे अधिकृतरीत्या देशात आले तर २०० रुपये इतक्या कमी दरात ट्रेट फी घेऊन जगातील सर्वोत्तम बियाणे शेतकऱ्यांना अधिकृतपणे वॉरंटी-गॅरंटीसह, हव्या त्या संकरित बियाणामध्ये मिळू शकेल.

असे झाले तर पुन्हा एकदा कापूस उत्पादन क्षेत्रात क्रांतिकारी वाढ होऊ शकेल. पण तसे न करता केवळ प्रचलित कापूस बियाणाची किंमत १० रुपये कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असे म्हणणे अयोग्य होईल.

जगात अनेक कंपन्यांचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. ते देण्यास उत्सुक आहेत. भारतीय बाजारपेठ मोठी असल्याने ते येण्यास आतुर आहेत. यामुळे त्यांच्याशी वाटाघाटीने घासाघीस करून रास्त दर ठरवणे शक्य आहे. ट्रेट फी देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे. सरकारला नवा पसा खर्च करण्याची गरज नाही. फक्त सरकारने स्वार्थी देशी हितसंबंधांना बाजूला करून परवानगी दिली पाहिजे. असे झाले तर भारतीय शेती क्षेत्रात नवी क्रांती होऊ शकते.

पण पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिल्यावर वास्तवाचे भान सुटते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानावर बंदी घालून सरकारच शेतकऱ्यांच्या पायावर कुऱ्हाड मारीत आहे. नंतर संकटात असलेल्या शेतकरी अनुदान, पेन्शनची मलमपट्टी करून जखम भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता निवडणुकीनंतर येणारे नवे केंद्र सरकार या संबंधात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा करतो.

मूल्यांचे रक्षण_Editorial On Mukesh Ambani Helps Brother Anil Reliance Communications Paid Rs 550 Crore

मूल्यांचे रक्षण


3739   20-Mar-2019, Wed

धाकटय़ाची तातडीची अडचण थोरल्याने दूर केली. जप्ती टळली, तुरुंगवासही टळला. संस्कृतिरक्षणही झाले..

धाकटय़ास तातडीची अडचण अवघ्या पाचसहाशे कोटी रुपयांची. यापेक्षा किती तरी मोठी रक्कम आपण ‘विविध कारणांसाठी’ खर्च करतो. पसा मिळवण्यासाठीही शेवटी पसाच खर्च करावा लागतो.. असा वडीलकीचा विचार थोरल्याने केला.

अखेर रक्ताचे नाते ते रक्ताचे नाते. त्यास काही पर्याय नाही. रक्त हे पाण्यापेक्षा दाट असते अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे ती काही खोटी नाही. रामायणात संपूर्ण राज्य हाती आल्यानंतरही आपल्या ज्येष्ठ बंधूच्या पादुका सिंहासनावर ठेवून भरताने राज्य केले त्यामागे नाते होते ते या रक्ताचेच. या रक्ताच्या नात्याचीच तर महती अमर अकबर अँथनी या महान भारतीय कलाकृतीने साऱ्या जगासमोर मांडली. एका आईची लहानपणी विलग झालेली आणि म्हणून तीन वेगळ्या धर्मीयांकडे वाढलेली तीन लेकरे एकाच वेळी तीन खाटांवरून आपल्या मातेस रक्त देतात हे दृश्य पाहून डोळे पाणवले नसेल असा भारतीय गृहस्थ विरळाच. या तीन लेकरांचे वांड अवस्थेत एकमेकांशी मतभेद झालेले असतात, त्यांनी तरी कोणाला बुकलले असते किंवा ते तरी कोणाकडून बुकलले गेले असतात पण रक्ताच्या नात्याचा घट्टपणा इतका की शेवटी या नात्याचे बंध त्यांना अलगदपणे मातोश्रींच्या रुग्णशय्येपाशी घेऊन येतात आणि ही तीनही लेकरे आपल्या मातेस एकाच वेळी रक्तदान करतात. बंधुभाव दर्शनाचे याइतके उत्कट उदाहरण अन्य कोणते असेल बरे? ते झाले मनोरंजन क्षेत्रात आणि तसे खोटेखोटेच. परंतु त्याइतके भव्य, डोळे दिपवणारे खरेखुरे बंधुप्रेम समस्त भारतीयांना पाहावयाचे असेल तर यापुढे मनोरंजन क्षेत्राचा आधार घ्यावयाची गरज नाही. जगातील सगळ्या धनाढय़ांत मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या, महानगरी मुंबईत दोन डझनांपेक्षाही अधिक मजली घरांत आपल्या पंचकोनी कुटुंबासह (पंचकोनीच. कन्येच्या विवाहामुळे एका कोनाची वजाबाकी झाली असेल हे खरे. पण या काळात एका चिरंजीवाचे हात दोनाचे चार झाले. त्यामुळे कुटुंब पुन्हा पाच कोनी झाले असणार. असो.) सुखासमाधानाने नांदणाऱ्या उद्योगशिरोमणीची कृती आता यापुढे बंधुप्रेमाच्या उदात्त उदाहरणासाठी इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंदली जाईल. भारतीय उद्योग क्षेत्रास तसेच सरकारदरबारातही वंदनीय असलेल्या कुटुंबीयातील धाकटय़ाच्या आणि थोरल्याच्या भरतप्रेमाची ही कहाणी वाचून प्रत्येक भारतीयाचा ऊर आनंदाने भरूनच येईल.

या दोन बंधूंतील धाकटे हे कोणत्याही कुटुंबातील शेंडेफळाप्रमाणे तसे अवखळच. अनेक उद्योगांत पडण्याची त्यांना भारी हौस. उद्योगमहर्षी तीर्थरूपाचेच रक्त धमन्यांतून वाहत असल्याने धाकटय़ाचे उद्योगप्रेम नैसर्गिकच नव्हे काय? कोणत्याही कुटुंबातील धाकटय़ाचे वेडेवाकडे चाळे पालक असतात तोपर्यंत ते सहन करतात. या कुटुंबीयांच्या दुर्दैवाने तीर्थरूप स्वर्गवासी झाले आणि हिशेबी वृत्तीच्या थोरल्याने आपला व्यवसाय अधिकाधिक वाढवत नेला. नकटे व्हावे पण धाकटे होऊ नये, असे का म्हणतात याचा प्रत्यय तीर्थरूपांच्या निधनानंतर धाकटय़ास आला असणार. उभय बंधूंत वाटणी झाली आणि अधिक चांगले उद्योग थोरल्याच्या पदरात पडले. म्हणजे उद्योगांच्या वाटण्यांतही थोरला हा थोरला ठरला. बिचारा धाकटा. त्यास मिळेल त्यात समाधान मानावे लागले. पण अमर अकबर अँथनी काढणाऱ्या मनमोहन देसाई यांनाही खुणावेल असा या वाटण्यांतील योगायोग म्हणजे धाकटय़ाच्या वाटय़ास गेलेल्या उद्योगात थोरल्यास रस होता आणि थोरल्याला मिळालेले उद्योग आपण चालवावेत असे धाकटय़ास वाटत होते. ही नियतीची लीलाच म्हणायची. थोरल्याचा जीव दूरसंचार उद्योगात गुंतलेला आणि तो उद्योग तर धाकटय़ाच्या वाटय़ास गेलेला. पण वाटणी तर झालेली.

मग थोरल्याने आपल्या अंगभूत हुशारीने स्वतच दूरसंचार उद्योग सुरू केला. धाकटा दुखी झाला. दोघांतील दुरावा अधिकच वाढला. मातेने समेटाचा प्रयत्न करून पाहिला. पण त्यात काही यश आले नाही. पतपेढी क्षेत्रांतील उपकृतांनीही मध्यस्थीसाठी प्रयत्न केले. त्यांनाही यश आले नाही. शेवटी दोघे भाऊ दोन मार्गानीच गेले. धाकटय़ाने थोरल्याचा उद्योगवारू रोखता यावा यासाठी नियामकांशी हातमिळवणी करून पाहिली. लोकप्रतिनिधिगृहात स्वत: स्थान मिळवले. एरवी जे लोकप्रतिनिधी आपल्या तालावर नाचताना पाहावयाची सवय होती त्या लोकप्रतिनिधींत स्वत: जाऊन बसला. म्हणजे जे अंगणात गोवऱ्या वेचावयास येत त्यांच्या हाती फुले द्यावयाची वेळ आली. सर्व उपाय झाले. अंगारे-धुपारेदेखील झाले. पण थोरल्याचा वारू काही आवरता येईना. प्रतिशोधाची भावना बुद्धिवानांसही निर्बुद्ध वागावयास लावते. आणि येथे तर धाकटा बुद्धिवानही आणि उद्योगीदेखील. त्यामुळे आपल्या मोठय़ा भावास मागे टाकण्याची त्याची ईर्षां अधिकच बळावली. पण त्यामुळे त्याचा फायदा होण्याऐवजी त्यास तोटाच झाला. कारण उद्योग तोटय़ात येत गेले. बघता बघता डोक्यावरचे ऋण वाढू लागले. हे कमी म्हणून की काय देशातील सर्वोच्च न्यायपालिकेनेदेखील देणी देण्याविषयी दट्टय़ा दिला. एरवी जे मुजरा करण्यासाठी रांगा लावत ते आता पाहून न पाहिल्यासारखे करू लागले. प्रसंग मोठा बिकट म्हणायचा. तोंड लपवायलाही जागा उरली नाही. देणे दिले नाही तर तुरुंगात टाकू अशी सर्वोच्च न्यायालयाची तंबी. त्या मुदतीची घटकापळे जवळ आली. पण पसा काही उभा राहिला नाही. इतक्या दिवसांचा अनुभव असा की बँकांचे प्रमुख आमच्याकडून कर्जे घ्या म्हणून मागे लागत. पण म्हणतात ना घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात. धाकटय़ाचे तसे झाले. मदत तरी मागणार कोणाकडे? थोरल्याशी भांडण झालेले. कज्जेदलाली घडलेली. एकमेकांच्या नावे बोटे मोडलेली. काय करावे बरे अशा वेळी?

ते नेमके थोरल्याने केले. उदात्त भारतीय संस्कृतीचा तितकाच उदात्त पाईक असलेल्या थोरल्याचे हृदय भावाचे हाल पाहून द्रवले. कितीही, काहीही झाले तरी तो आपला भाऊ. लहानपणी चाळीच्या गॅलरीत त्याच्याच बरोबर आपण लपाछपी खेळलेलो. असेल तो व्रात्य. घसरला असेल त्याचा पाय. पण म्हणून इतके का कठोर होते कोणी? तीर्थरूप असते तर त्यांनी नसती का केली मदत? नाही तरी ज्येष्ठास वडीलबंधू असेच संबोधतात आपल्या संस्कृतीत. तेव्हा वडीलकीची कर्तव्ये नकोत का पार पाडायला? देशाचा सर्वोच्च सत्ताधीश आपल्या धाकटय़ास काही ना काही कामे देऊन कर्जाच्या जाळ्यातून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात असताना आपण आपल्याच बंधूंचे हाल हातावर हात ठेवून पाहत बसणे योग्य नाही, असे थोरल्याच्या मनाने घेतले. आणि मुळात फिकीर करायची तर कशाची? धाकटय़ास तातडीची अडचण आहे ती अवघ्या पाच-सहाशे कोटी रुपयांची. तिची काय मातबरी. यापेक्षा किती तरी मोठी रक्कम आपण ‘विविध कारणांसाठी’ खर्च करतो. पसा मिळवण्यासाठीही शेवटी पसाच खर्च करावा लागतो. तेव्हा भावासाठी आपण इतकेही करू नये? इतक्या छोटय़ा रकमेसाठी आपल्या कुटुंबाची इज्जत मातीत मिळू द्यायची? छे छे हे काही योग्य नाही. इतकी किरकोळ रक्कम तर आपल्या चालकाच्या खिशांतदेखील असेल, त्यासाठी बँकेतसुद्धा जायची गरज नाही, असे त्याच्या मनाने घेतले. बस्स ठरले तर मग, थोरला मनातल्या मनात म्हणाला. त्याने अडगळीच्या खोलीतल्या संदुका उघडल्या आणि जी काही रक्कम हाताला लागली ती धाकटय़ाच्या हाती टेकवली.

धाकटा खूश झाला. जप्ती टळली. तुरुंगवास टळला. त्याने थोरल्याचे आणि वहिनीचे जाहीर आभार मानले. ‘आपल्या कौटुंबिक मूल्यांचे रक्षण’ केल्याबद्दल आपण थोरल्याचे ऋणी राहू असे धाकटय़ाने चारचौघांत सांगितले. अशा तऱ्हेने सर्वच खूश झाले आणि संस्कृतीचेही रक्षण झाले. असे मूल्यांचे आणि संस्कृतीचे रक्षणकत्रे आपल्या देशात असल्याने नागरिकही आनंदले आणि साठा उत्तराची ही बंधुसंघर्षांची कहाणी बंधुप्रेमात परिपूर्ण झाली. आता ही नवी मूल्यसंस्कृती घराघरांत रुजावी यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असे म्हणतात.

anvyartha-news/lokpal-lost-in-seriousness reliable academy

गांभीर्य हरवलेले ‘लोकपाल’


2174   19-Mar-2019, Tue

बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित लोकपाल नियुक्तीसाठी नरेंद्र मोदी सरकारला पाच वर्षे लागावीत, हे एकाच वेळी बुचकळ्यात टाकणारे आणि संशय निर्माण करणारे आहे. या पदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. पिनाकीचंद्र घोष यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले आहे. या देशात अनेक तपास यंत्रणा आणि बहुस्तरीय व प्रभावी न्यायव्यवस्था असतानाही, लोकपाल नामक आणखी एका व्यवस्थेचे प्रयोजन काय हा महत्त्वाचा प्रश्न हल्ली क्षीण झाला असला, तरी त्याचे नेमके उत्तर कोणालाच देता आलेले नाही.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) दुसऱ्या पर्वात तत्कालीन केंद्र सरकारवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागल्यामुळे आणि अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण प्रभृतींच्या हट्टाग्रही दबावासमोर झुकून लोकपाल कायदा २०१३ मध्ये संमत केला गेला. भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच केंद्रस्थानी ठेवून त्याआधारे मिळालेल्या प्रचंड जनमत कौलावर स्वार होऊन नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. पण भ्रष्टाचार मिटवण्यावर जणू अक्सीर इलाज म्हणून भासवल्या गेलेल्या लोकपालांच्या नियुक्तीचा मुद्दा त्या सरकारने अजेंडय़ावर आणलाच नाही! तो आणण्यास आताच म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुहूर्त का सापडला, याचे उत्तर द्यायला बहुधा या सरकारकडे वेळ नसेल.

लोकपाल समितीचे अध्यक्ष नियुक्त झाल्यानंतर आणखी आठ सदस्यांचा शोध सुरू करावा लागेल. हे सगळे होईस्तोवर बहुधा लोकसभा निवडणूक संपलेलीही असेल. अशा वेळी ‘सूत्रां’करवी न्या. घोष यांचे नाव जाहीर करण्याची घाई अनाकलनीयच, कारण विद्यमान लोकपाल निवडीच्या प्रक्रियेत विरोधी पक्षनेत्यालाही (काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे) विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. म्हणजे सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीसारखीच यंदा लोकपाल नियुक्तीही राजकीय मतैक्याविना झालेली आहे.

खरगेंनी नियुक्ती समितीवर बहिष्कार टाकला होता, कारण त्यांना रीतसर सदस्य म्हणून नव्हे, तर ‘विशेष निमंत्रित’ म्हणून बोलावण्यात आले होते. यावर सरकारचा युक्तिवाद असा, की काँग्रेसकडे सभागृहात विरोधी पक्ष बनण्यासाठी आवश्यक किमान सदस्यसंख्या नाही. हा युक्तिवाद लोकपालसारख्या महत्त्वाच्या नियुक्तीसंदर्भातही करणे हे घायकुतीचेच लक्षण.

पिनाकीचंद्र घोष यांचाच विचार या पदासाठी का करण्यात आला, याबद्दल सरकारने खुलासा सोमवापर्यंत केलेला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश हा या पदासाठीचा एक निकष असला, तरी सर्वच न्यायाधीश वादातीत नसतात हेही अनेकदा दिसून आले आहे. ते तसे नसावेत यासाठी तरी विरोधी पक्षनेत्याचे मत विचारात घेणे आवश्यक असते. अशा पदांवरील नियुक्तीबाबत आमच्यात एकमत आहे असा संदेश यातून जनतेपर्यंत पोहोचतो.

त्याचीही गरज विद्यमान सरकारला वाटलेली नाही. आता प्रश्न उरतो लोकपालच्या कार्यकक्षेचा आणि अधिकारांचा. लोकपाल नियुक्तीमुळे सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना जरब बसेल असा एक भाबडा युक्तिवाद वारंवार मांडला जातो. माजी पंतप्रधान, विद्यमान व माजी मंत्री, विद्यमान व माजी खासदार, सर्व अ प्रवर्ग सरकारी व सरकारी आस्थापना अधिकारी, सरकारी अनुदान घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी हे लोकपाल चौकशीच्या कक्षेत येतात. पण या सगळ्यांवर जरब बसावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असताना, आणखी एका व्यवस्थेमुळे गोंधळ, विलंब आणि कदाचित गैरवापरही वाढणार आहे.

लोकपालांच्या निर्देशांनंतर कारवाईची जबाबदारी एक तर सरकारवर किंवा न्यायालयाकडे सरकणार. यात विलंब हा ठरलेला आहे. त्यामुळे वरकरणी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपालनियुक्ती होत असली, तरी सरकारच त्याविषयी गंभीर नाही हे उघड आहे.

article-on-computer-baba-as-river-trust-chairman reliable academy

जिंकलेल्या ‘बाबां’ची गोष्ट..


1469   19-Mar-2019, Tue

आजकाल मुले उगाच शिकतात. पालकही तसेच. जास्तीत जास्त शिक्षण, त्यात जास्तीत जास्त गुण, मोठय़ा पदावरची नोकरी वा व्यवसाय हीच प्रतिष्ठा, अशी या दोघांचीही समजूत असते. सध्याच्या युगात ही समजूत कालबाह्य़ होत चालली आहे. याची जाणीव अजूनही समस्त पालक व मुलांच्या वर्गाला झालेली दिसत नाही. नाव, पद, पैसा कमावण्यासाठी नवनवीन क्षेत्रे खुली झाली आहेत.

खरे तर या सर्वानी आता या नवीन  वाटा चोखाळायला हव्यात. मुलांना लहानपणापासून बाबा-महाराज बनण्याचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. यासाठी फार खर्चही येत नाही! कुणालाही समजणार नाहीत अशा मंत्रांचे जप करायला शिकवायचे, मुलाला जटाधारी बाबा करायचे असेल तर केशकर्तनालयांपासून त्याला दूर ठेवायचे. साधू किंवा बाबा व्हायचे असेल तर विक्षिप्तपणा अंगी भिनवावा लागतो. तसाही तो प्रत्येक व्यक्तीत थोडाफार अंतर्भूत असतोच. त्याला खतपाणी कसे मिळेल, याची व्यवस्था करायची. बाबा आधुनिक युगातील आहेत असे भासवायचे असेल तर  नव्या तंत्रज्ञानाशी त्याची ओळख करून द्यायची.

सामान्यांच्या श्रद्धेचे विषय काय व कोणत्या विषयाला स्पर्श केला की लोक भक्तिभावाने डोलू लागतात, याचे बाळकडू मुलाला पाजावे. शिक्षणावरच्या ‘फिजूल’ खर्चापेक्षा हा खर्च केव्हाही परवडणाराच. अशा पद्धतीने एकदा बाबा तयार झाला की एखाद्या नदीकाठच्या मठात त्याला सोडून द्यायचे. पुढच्या पाच वर्षांत या बाबाचे रूपडेच पालटलेले तुम्हा-आम्हा सर्वाना दिसेल.

जसे मध्य प्रदेशातील ‘कॉम्प्युटरवाला बाबां’चे पालटले आहे. काँग्रेसच्या सरकारने या कॉम्प्युटरबाबांना नर्मदा, क्षिप्रा व मंदाकिनी नदी न्यासचे अध्यक्षपद दिले आहे. आधीच्या भाजपच्या राजवटीत याच बाबांना नर्मदेच्या बचावासाठी नेमून राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला होता. भाजपवर नाराज असलेल्या बाबांनी मंत्रिपदाचा त्याग केला, काँग्रेसचा प्रचार केला व आता त्यांना अध्यक्षपदाचे बक्षीस मिळाले. वर्तमानातील कथा एवढीच आहे. पण त्यामागील अर्थ समस्त पालकवर्गाने समजून घ्यायचे आहेत.

कुठलेही शिक्षण घेऊन मुलाची मंत्रिपदापर्यंतची प्रगती शक्य झाली नसती. मुलाला राजकारणात कार्यकर्ता म्हणून जरी पाठवले असते तरी तो इतका कमी काळात मंत्री होऊ शकला नसता. बिचारा खुर्च्याच उचलत राहिला असता. त्यापेक्षा हा प्रगतीचा शॉर्टकट केव्हाही चांगला. प्राचीन काळी साधू व बाबा झाल्याव भौतिक प्रगतीच्या संधी नसायच्या.

सांप्रतकाळी प्रगतीच्या संधींची नवनवी दालने रोज खुली होत आहेत. आजवर बाबांचा पक्ष म्हणून माध्यमे भाजपलाच बोल लावायची. आता काँग्रेसनेही त्यात आघाडी घेतली आहे. एकदा बाबाला  कवेत घेतले की त्याचे भक्तगण आपसूकच पक्षाच्या झेंडय़ाखाली येतात, याची जाणीव देशातील दोन मोठय़ा पक्षांना होणे हे प्रगत लोकशाहीचे लक्षण समजायला हरकत नाही.

आता तर अशा साधू, बाबांना हाताळण्यासाठी मध्य प्रदेशात आध्यात्मिक मंत्रालयसुद्धा सुरू झाले आहे. कॉम्प्युटरवाले बाबांची नियुक्ती याच मंत्रालयाने केली. प्रत्येकच बाबाच्या नशिबात मंत्रिपद नाही आले, तरी मंत्र्यांना पायासमोर झुकायला लावण्याची ताकद आज केवळ साधू व बाबांमध्येच आहे. त्यामुळे बाबांच्या या प्रगतीकडे नव्या दृष्टिकोनातून बघणे हेच कालसुसंगत असणार आहे.

facts-about-the-financial-condition-of-the-state reliable academy

राज्याच्या आर्थिक स्थितीची वस्तुस्थिती


2468   19-Mar-2019, Tue

अपेक्षित कर्जभार यंदा कमी झाला असून राज्याची आर्थिक स्थिती तर उत्तम आहेच; शिवाय जलयुक्त शिवार, सिंचन, रोजगार आणि शेतकरी कर्जमुक्ती यांसाठीही उत्कृष्ट काम सुरू आहे, हे आकडेवारीसह सांगणारा लेख..

‘इफ यू कान्ट कन्व्हिन्स देम, देन कन्फ्यूज देम’- तुम्ही जर लोकांना तुमचा मुद्दा पटवून देऊ शकत नसाल तर त्यांना गोंधळात टाका, हेतुत: गैरसमज निर्माण करा. त्याच मुद्दय़ाला माथी मारून मूळ कारणांपर्यंत जाण्याचा मार्ग बंद करून टाका. राजकारणात हे घडत असते. राजकीय मतभेदांत हे तंत्र वापरले जाते. पण स्पर्धेच्या पलीकडे राजकारण विद्वेषाचे, ईष्य्रेचे झाल्याचा प्रत्यय आपल्या राज्यात वारंवार येत आहे. भाजपविरोधक अस्वस्थतेतून खोटय़ाचे खरे करण्याचा आटापिटा करत आहेत. यासाठी कधी ते संकुचित अस्मितेचे मुद्दे मांडत आहेत; तर काही वेळा भाषिक वाद निर्माण करत आहेत. वेळप्रसंगी वैचारिक विखार पेरत आहेत. भाजपचे सत्तेत असणे आणि भाजपचा जनाधार वाढत जाणे ही विरोधकांची पोटदुखी आहे.

सध्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडल्याची आवई विरोधक उठवत आहेत. विद्यमान सरकारच्या धोरणाने राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कळीत झाल्याची कोल्हेकुई सुरू आहे. संदर्भ सोयीने वापरून येऊ घातलेल्या होळीच्या सणापूर्वी बोंब ठोकली जात आहे. विरोधकांचे आत्तापर्यंतचे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. याचेही तेच होणार आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनता शिमग्याचे हे सोंग दुर्लक्षित करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसमावेशक विकासाच्या सप्तरंगाने महाराष्ट्राचे रूप पालटत असल्याचा रयतेचा अनुभव आहे.

मुळात राज्याच्या कर्जाची स्थिती नीट समजून घेतली पाहिजे. विरोधाच्या राजकारणात गुरफटून गेलेल्या विरोधकांना प्रबोधनाच्या राजकारणाचा पुरता विसर पडला आहे. यातूनच अर्थकारणाचेही पराभवाच्या भीतीपोटी राजकारण केले जात आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन शास्त्रीय पद्धतीने आकडेवारीसह केले पाहिजे. त्याचे काही निकष आहेत. त्या निकषांवर राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा वेध घेणे आवश्यक असते. राज्य कर्जबाजारी झाले असा आरोप करणे सोपे आहे. मात्र असा क्षणिक प्रसिद्धी मिळवून देणारा केलेला आरोप राज्याची प्रतिमा मलिन करणारा असतो. राज्याची प्रगती ही सामूहिक प्रयत्नांचे यश आहे. ‘राज्य डबघाईला गेले’- असे म्हणणे हा राज्याच्या विकासात योगदान देणाऱ्या सगळ्या घटकांचा अपमान ठरेल. सध्या भाजप-विरोधाची कावीळ झालेले विरोधक सरकारवर टीका करताना व्यवस्थांचा अपमान करण्यात धन्यता मानत आहेत.

राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या प्रमाणात किती कर्ज घेतले आहे, त्यावर राज्य डबघाईला गेले आहे की व्यवस्थित चालले आहे हे ठरते. मार्च २०१८ मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यातील एकूण कर्ज रुपये चार लाख एकसष्ट हजार आठशे सात कोटी (४,६१,८०७ कोटी रुपये) इतके अपेक्षित होते. त्यानुसार वर्ष २०१८-१९ मध्ये रुपये चोपन्न हजार नऊशे शहाण्णव कोटी (५४,९६९ कोटी रुपये) एवढी निव्वळ कर्जउभारणी करायची होती. या वर्षी केलेल्या जाणीवपूर्वक नियोजनामुळे राज्यावरील कर्जउभारणी रुपये अकरा हजार नऊशे नव्वद कोटींपर्यंत (११,९९० कोटी रुपये) मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम चार लक्ष चौदा हजार चारशे अकरा कोटी (४,१४,४११ कोटी रुपये) एवढी झाली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान लक्षात घेतले तर हे कर्ज योग्य प्रमाणात असल्याचे वित्तीय निर्देशांकावरून लक्षात येईल.

राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १४.८२ टक्के इतके आहे. निकषानुसार राज्यावरील एकूण कर्जे राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असली तरीही राज्याची आर्थिक स्थिती सशक्त असल्याचे मानले जाते. राज्यातील युती सरकारला चालू वर्षी कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यात यश आले आहे. ही सरकारची मोठी उपलब्धी आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मापदंडाप्रमाणे राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज योग्य ठरते. राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च होत आहे. शहरी-ग्रामीण भागात निर्माण होत असलेल्या पायाभूत सुविधा हे या कर्जाचे दृश्य परिणाम आहेत. नागपूर मेट्रो जनसेवेत धावत असल्याचे सामान्यांना दिसते, मात्र विरोधकांना दिसत नाही. कर्जाचा भांडवली कामासाठी विनियोग करणे हे भाजपच्या सरकारचे वैशिष्टय़ आहे.

राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य शासनाचा वर्ष २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना जी कागदपत्रे सदनाच्या पटलावर ठेवली होती ती पुरेशी बोलकी आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती योग्य असल्याचे पुरावेच त्या भाषणातून मिळतात. राज्याचा विकासाचा वेग वाढत असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. आकडेवारीकडे हेतुत: दुर्लक्ष करून भलतेच आरोप करण्यात विरोधक धन्यता मानत आहेत.

कृषी, सिंचन, जलयुक्त शिवार, समृद्धी महामार्ग, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, मेट्रो, ऊर्जा, थेट विदेशी गुंतवणूक, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, औद्योगिक समूहविकास आदी मूलभूत होणारे काम राज्यात एक आश्वासक वातावरण निर्माण करत आहे.

शेतीचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी सिंचन आवश्यक आहे. सिंचन सुविधेसाठी शासन मोठय़ा प्रमाणात उपाययोजना राबवत आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्यात २६ प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी वारणा, निम्न पांझरा, डोंगरगाव व नांदूर मध्यमेश्वर टप्पा- दोन हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे १,२५,००० हेक्टर सिंचनक्षमता आणि ५९४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. जलयुक्त शिवार योजना २०१४-१५ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील गावांपैकी २२ हजार गावे २०१९ मेअखेर दुष्काळमुक्त होतील. या योजनेवर मागील चार वर्षांत ४,०४९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

संपूर्ण देशात आपला महाराष्ट्र थेट परदेशी गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे.

मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र यातून राज्यात झालेल्या देशांतर्गत गुंतवणुकीशिवाय सुमारे तीन लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम थेट परदेशी गुंतवणुकीतून आली आहे.

वस्तू व सेवा करामुळे राज्याचे उत्पन्न कमी होईल असाही अपप्रचार केला गेला; परंतु प्रत्यक्षात, वस्तू व सेवा कराने राज्याचे उत्पन्न वाढले आहे. वस्तू व सेवा कर ही सकारात्मक आर्थिक क्रांती ठरत आहे.

कर्जातून होणारा पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे राज्यात रोजगारनिर्मिती वाढली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी या संस्थेच्या वार्षिक अहवालानुसार देशात निर्माण झालेल्या रोजगारात महाराष्ट्राचा वाटा २०,०८,०७४ म्हणजे २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. रोजगारनिर्मिती राज्याचा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ वाढणारा आहे हे सुचवते. राज्यात झालेले १२,००,००० कोटी रुपयांचे औद्योगिक सामंजस्य करार ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ यावर शिक्कामोर्तब करणारे आहेत. राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मेगा नोकरभरती सुरू झाली आहे.

राज्याचे आर्थिक आरोग्य चांगले असल्यानेच सामाजिक-सांस्कृतिक आघाडीवर स्थिरता आहे. ही स्थिरता विरोधकांना अस्वस्थ करणारी असल्याने ते राज्य अस्थिर करण्यासाठी आर्थिक बेशिस्त असल्याची अफवा पसरवत आहेत.

संपूर्ण देशात चच्रेची ठरलेली आणि ऐतिहासिक म्हणून ज्याची नोंद घ्यावी लागली अशी शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमाफी आमच्या सरकारने दिली आहे. दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी हा सामान्य शेतकऱ्यांना, अल्पभूधारकांना मोठा दिलासा आहे. यासाठी राज्य सरकारने २३,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील १८,००० कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित झाले आहेत. हा निर्णय आमचे सरकार जागरूक, संवेदनशील असल्याचे द्योतक आहे. भाजपच्या परंपरेला धरून पारदर्शी प्रामाणिक कर्जमुक्ती करण्यात आली आहे. याच धोरणानुसार या कर्जमुक्तीतून लोकप्रतिनिधी आणि वर्ग तीन व त्यावरील सरकारी अधिकारी वगळण्यात आले आहेत.

‘सन २०१४ मध्ये राज्यात छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचे रयतेसाठी कल्याणकारी राज्य येईल’ अशी हमी भाजपने दिली होती. त्याची होत असलेली पूर्तता जनतेला सुखावणारी आणि विरोधकांना धक्का देणारी आहे. ‘मैं भी चौकीदार’ याची प्रचीती देणारे सरकार ही आमची ओळख आहे.


Top