punjab-drug-officer-is-shot-dead-1867608/

आणखी किती पोखरणार?


2043   01-Apr-2019, Mon

सरकारी सेवेत नियमांचा आग्रह धरणाऱ्यांनी आपला जीव संकटात का टाकावा हा प्रश्न पंजाबातील महिला अधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर पुन्हा उपस्थित होतो..

मुंबईलगतच्या ठाणे शहरातील मध्यवर्ती चौकात एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने महिला पोलीस कर्मचाऱ्यास भरदिवसा मारहाण केली. त्याआधी मुंबईतील एका मोर्चात निदर्शकांनी महिला पोलिसांशी याहूनही अधिक असभ्य वर्तन केले. नाशिक, सांगलीत वाळूतस्करांनी त्या विरोध करणाऱ्यांना वाहनाखाली चिरडले. विधानसभेच्या प्रांगणात लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांनी पोलिसांवर हात टाकला. काही वर्षांपूर्वी त्याही आधी बिहारमध्ये महामार्ग उभारणाऱ्या अधिकाऱ्याची हत्या झाली. उत्तर प्रदेशात एका दांडग्या राजकारण्याने महिला वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यास जाहीर हीन वागणूक दिली. तिकडे दक्षिणेत राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी असेच प्रकार केले आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले.

उत्तरेतील हिमाचलात बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांचा जीव घेतला गेला. आणि आता पंजाबात औषध प्रशासनातील नेहा शोरे या महिला अधिकाऱ्याची हत्या केली गेली. दहा वर्षांपूर्वी या महिला अधिकाऱ्याने संबंधिताचा बनावट औषध विक्रीचा व्यवहार रोखला. त्याचा राग म्हणून या आरोपीने सदर महिला अधिकाऱ्यास भर सरकारी कार्यालयात जाऊन गोळ्या घातल्या. या महिलेचे वडील १९७१च्या भारत-पाक युद्धातील गौरवांकित अधिकारी. शत्रूविरोधात लढतानाही आपल्याला इतके असुरक्षित वाटले नव्हते तितके आता असुरक्षित वाटत असून माझ्या मुलीची हत्या करणाऱ्यास काय शिक्षा होणार, असा त्यांचा उद्विग्न करणारा प्रश्न आहे. या मृत महिलेच्या बहिणीने तर अधिकच तीव्र शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. एका बाजूला मुलींनी शिकून आपल्या पायावर उभे राहावे यासाठी सरकार उत्तेजनार्थ भाषा करते आणि दुसरीकडे अशा धडाडीच्या महिलेस गोळ्या घालून ठार केले जाते, यातून आपण काय संदेश देतो, हा तिचा प्रश्न निरुत्तर करणारा आहे.

असे अनेक दाखले देता येतील. या सगळ्या घटनांत एक समान धागा दिसतो. तो म्हणजे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो नियमांचा आग्रह धरणारे कर्मचारी सर्वच सत्ताधीशांना अडथळाच वाटत असतात आणि येनकेनप्रकारेण तो दूर करण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असतो. जे त्यातल्या त्यात सभ्य असतात ते हात उगारत नाहीत. ज्यांच्या अंगात सत्तेचा मद मुरलेला असतो, ते सर्रासपणे अशा अधिकाऱ्यांस मिळेल त्या मार्गाने दूर करतात. प्रसंगी अशा कर्मचाऱ्यांचा जीव घेतला जातो. हे असे प्रकार ढळढळीतपणे आणि नियमितपणे घडू लागले असून त्या विषयी कोणाला काही चाड असल्याच्या खुणाही दिसेनाशा होऊ लागल्या आहेत. हे भयंकर म्हणायला हवे. त्याहूनही भयंकर बाब म्हणजे अशा प्रकारे सरकारी अधिकाऱ्यांवर हात उगारणाऱ्यांना काही शासन होते, असेही नाही. ते आपल्या सत्तेची झूल मिरवत मोकाट हिंडत असून सर्वच पक्ष या मान्यवरांना सांभाळून घेताना दिसतात. ही परिस्थिती गंभीर म्हणायला हवी.

यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी का म्हणून प्रामाणिकपणे काम करावे? एक तर प्रामाणिकपणासाठी आपल्याकडे काहीही प्रोत्साहन नाही. वास्तवात त्याची गरजच काय, हा प्रश्न योग्य. कारण प्रामाणिक असणे हे प्रत्येकाचे नतिक कर्तव्यच ठरते. तथापि ज्या वेळी प्रामाणिकांना डावलून अप्रामाणिकांची उत्तरोत्तर प्रगती होताना दिसते त्या वेळी प्रामाणिकांचा धीर खचण्याचा धोका वाढतो. तसा तो आपल्याकडे वाढलेला आहे. यातून दोन परिणाम संभवतात. एक म्हणजे प्रामाणिकांच्या निष्क्रियतेत वाढ. आणि नतिकानतिकतेच्या कुंपणावर बसलेल्यांचे अप्रामाणिकांत होणारे रूपांतर. हे दोन्ही प्रकार आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागले असून आता तर परिस्थिती त्यापुढे जाताना दिसते.

पंजाबातील महिला अधिकाऱ्याची हत्या आणि अन्य प्रकारही हेच दर्शवतात. अशा वेळी आपल्या सामाजिक नीतिमत्तेचे काय हा प्रश्न पडतो.

देशाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त आपल्या पदावरून पायउतार झाल्यावर एखाद्या सरकारात भुक्कड राज्यमंत्रिपद स्वीकारतो, संयुक्त राष्ट्रांत देशाचे मानाने प्रतिनिधित्व करणारा निवृत्तीनंतर गृहबांधणी खात्याचे मंत्रिपद सांभाळण्यात धन्यता मानतो. सरन्यायाधीशास निवृत्तीनंतर एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद स्वीकारताना जराही लाज वाटत नाही आणि प्रशासनात सर्वोच्च अधिकार भूषवणारे सेवानिवृत्तीनंतर कोणत्या तरी उद्योगात हलकीसलकी कामे करण्यात वेळ घालवतात.

आज देशातील दहा बलाढय़ उद्योगसमूहांचे संचालक मंडळ या अशा निवृत्तांनी भरलेले आहे. दुनिया नाही तरी देश मुठ्ठीमे घेतलेल्या एका उद्योगसमूहात तर शेकडय़ांनी सर्वोच्च सरकारी अधिकारी निवृत्त्योत्तर चाकरी करताना आढळतील. त्यांचा वानप्रस्थाश्रमाचा काळ सुखाचा जात असेल तर कोणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही, हे खरे. पण ते तितके सोपे नाही. याचे कारण सेवेत असताना सर्वोच्च अधिकार असलेली ही मंडळी जेव्हा निवृत्तीनंतर एखाद्या उद्योगघराण्याची चाकरी करू लागतात तेव्हा त्याचा परिणाम सरकारी सेवेत असणाऱ्यांवर होत असतो. तो जसा नतिक असतो तसाच प्रशासकीयदेखील असतो. म्हणजे ही निवृत्त अधिकाऱ्यांची पलटण आपल्या विद्यमान धन्याचे एखादे काम घेऊन मंत्रालयात वा अन्य सरकारी कार्यालयात जाते त्या वेळी तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर सदर काम करण्याचा दबाव येतोच येतो. याची उदाहरणे डझनाने देता येतील. तसा तो दबाव येत नसता तर हे उद्योगपती या अधिकाऱ्यांना पदरी बाळगतेच ना.

म्हणजे या अधिकाऱ्यांची निवृत्त्योत्तर उपद्रवक्षमता ही सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या उपयुक्ततेपेक्षाही अधिक असते. अशा वेळी या अशा प्रथांचे उदात्तीकरण न करता त्याच्या नियमनाचा विचार होणे आवश्यक ठरते.

तसे न झाल्यास सरकारी सेवेत नियमांचा आग्रह धरणाऱ्यांनी आपला जीव संकटात का टाकावा हा प्रश्न निर्माण होतो. पंजाबातील त्या महिला अधिकाऱ्याच्या हत्येने तो ठळकपणे समोर आला आहे. यात परत सदर अधिकारी जर महिला असेल तर तिला दुहेरी जाचास तोंड द्यावे लागते. मुळात आपल्याकडे अजूनही पुरुषी सरंजामशाही मानसिकतेत एखादी महिला कर्मचारी नियमावर बोट ठेवते हेच अनेकांना सहन होत नाही. हिमाचल, पंजाबसारख्या राज्यांतील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हत्या हेच दर्शवतात. उत्तर प्रदेशात भर चौकात महिला वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्याशी बेमुर्वतखोरीने वागणारा राजकारणीही याच पुरुषप्रधान विकृतीचे दर्शन घडवतो. असे झाल्यास अशा महिलेस व्यवहारी सल्ला देणाऱ्यांची कमतरता नसते.

‘उगाच वाकडय़ात कशाला शिरा’ किंवा ‘पाण्यात राहून माशाशी वैर नको’ असे सल्ले आपल्याकडील व्यवस्थाशून्यताच दर्शवतात. म्हणजे नियम वगरे काही असतील तर त्याची अंमलबजावणी सामान्यांसाठी ठीक, धनदांडगे वा राजकारणदांडगे जे करू इच्छितात ते करण्यास मुकाटय़ाने मान्यता तरी द्यावी किंवा ती द्यायची नसेल तर त्याकडे दुर्लक्ष तरी करावे असा त्याचा अर्थ. पंजाबात बनावट औषधे विकणाऱ्याचा परवाना रद्द करणाऱ्या नेहा शोरे या अधिकारी महिलेस नेमके हेच ध्यानात आले नाही आणि त्या आपले कर्तव्य बजावत राहिल्या. याची शिक्षा त्यांना मिळाली. त्यांना  जीव गमवावा लागला.

प्रशासन हा लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ. त्याचे उत्तरोत्तर पोकळीकरण होत असून सामान्य नागरिकांस त्याची जाणीव नाही. यासाठी कोणा एकाच राजकीय पक्षास दोष देण्याची गरज नाही. सगळेच थोडय़ाफार फरकाने एकाच माळेचे मणी. हरयाणात काँग्रेस पक्षाच्या काळात प्रामाणिक म्हणून विरोधकांनी डोक्यावर घेतलेल्या अशोक खेमका या अधिकाऱ्याची परवड विरोधक सत्तेत आल्यावर अधिकच वाढली. यातून काय दिसते? ते आपण पाहणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. लोकशाहीचा हा तिसरा स्तंभ आपण आणखी किती पोखरणार?

man-machine-data-doctor-1867611/

माणूस-मशीन-डेटा-डॉक्टर


3657   01-Apr-2019, Mon

आजार, निदान, शक्यता, उपचार यांच्या जगड्व्याळ माहितीवर ‘कृत्रिम प्रज्ञे’ची प्रक्रिया होऊ लागली, तर?

हॅलोऽ, मी डॉ. मानसी, तुमची ‘व्हर्च्युअल’ मेडिकल असिस्टंट बोलतेय.. तुम्ही आपल्या आरोग्याविषयी प्रश्नांसाठी, आजाराचे निदान आणि उपचारांची शिफारस करण्यासाठी माझ्याशी बोलण्यास इच्छुक आहात? आताच तुमच्या मनगटातील ‘कनेक्टेड’ हेल्थबॅण्डद्वारा ‘डाऊनलोड’ केलेल्या डेटामध्ये मला फारसं काही वावगं आढळलं नसलं तरी तुमच्या स्थिर ‘हार्ट रेट’वरून दिसतंय की, गेल्या तीन दिवसांत तुम्ही काहीच ‘फिजिकल अ‍ॅक्टिव्हिटी’ किंवा व्यायाम नाही केलाय.. आणि हो खाण्याचा ‘इनटेक’सुद्धा लॉग नाही केलाय..

..एव्हाना वाचकांना कळलंच असेल, आजचा लेख आरोग्यक्षेत्र व ‘एआय’ (आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स किंवा कृत्रिम प्रज्ञा) यावर असणार आहे! पण जगातील किती टक्के लोक भविष्यात अशा मोबाइल, लॅपटॉपमधल्या डिजिटल डॉक्टरशी बोलायला उत्सुक असतील? बारीकसारीक सल्ले ठीक; पण रोगनिदान आणि उपचारांची शिफारस? समजा तयार झालाच तर फक्तस्वत:साठी की लहानग्यासाठीदेखील? किंवा तुम्ही रोबोटिक सर्जरीला तयार असाल, छोटीशीच का असेना?.. याच प्रश्नांवरील जनमत युरोपीय देशांमध्ये हल्लीच घेण्यात आले, त्यात जवळजवळ ४० टक्के लोकांनी होकारार्थी मत दिलंय. एक नक्कीच लक्षात येतं की सध्याची तरुण पिढी आपल्या आरोग्याबद्दल ‘रिअ‍ॅक्टिव्ह- निष्क्रिय’ न राहता बऱ्याच प्रमाणात ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह- सक्रिय’ झालीय. दिवसेंदिवस यात वृद्धही सहभागी होताहेत आणि त्याला बऱ्याच अंशी करणीभूत आहे डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध झालेली साधने व ज्ञान आणि महत्त्वाचं म्हणजे जागरूकता.

प्रथम थोडं मागे वळून पाहू. वैद्यकीय क्षेत्राची तीन प्रमुख कालावधींत मांडणी करायची म्हटल्यास खालील प्रकारे वर्गीकरण करता येईल :

(१) मागील दशक व त्याआधी – एकंदरीत ‘हॉस्पिटल व आजार’केंद्रित उपचारपद्धती. ‘रिअ‍ॅक्टिव्ह’ प्रकारची विचारसरणी.

(२) सध्याचे दशक – आजार हा शब्द बाद होऊन ‘हेल्थ’, ‘वेलनेस’केंद्रित ‘रिअल-टाइम’ उपचारपद्धती. वैद्यकीय ज्ञान, वैयक्तिक हेल्थबॅण्ड व इतर उपकरणे यांचा प्रसार, प्रेडिक्शन व प्रिव्हेन्शन म्हणजे अंदाज आणि वेळीच प्रतिबंध यांवर भर.

(३) पुढील दशक – मेडिकल ‘इंटेलिजन्स’, अ‍ॅनालिटिक्स आणि सेल्फ-हेल्प म्हणजे डेटा व बायो-डिव्हायसेस वापरून वैयक्तिक वैद्यकीय देखरेख, चाचण्या, निदान व प्राथमिक उपचार शिफारस तुमच्या हाताशी. ‘काय झालंय’पेक्षा काय होऊ शकते व काय खबरदारी घ्यावी, तुमचे मेडिकल रिपोर्ट आणि जनतेच्या डेटाचे तुलनात्मक विश्लेषण, अशा प्रकारची ‘प्रिव्हेन्टिव्ह’ विचारसरणी. प्रेडिक्शन व प्रिव्हेन्शन यांबरोबरच डेटा बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन, म्हणजे आधीच काय उपाययोजना करा, इतर काय करताहेत यावर भर.

डेटा अ‍ॅनालिटिक्समुळे काय काय उपयुक्त माहिती निर्माण होऊ शकते याबद्दल एक उत्तम उदाहरण. आपण हल्ली बरेच जण फिटनेस बॅण्ड हातात घालतो, त्यात आपले हार्ट रेट, बीएमआय, वजन, कॅलरी, फिजिकल अ‍ॅक्टिव्हिटी, झोप इत्यादी २४ तास मोजले जाते. फिटबिट या कंपनीने, जगभरातील एक कोटी लोकांचा काही वर्षांचा डेटा (सुमारे १५० अब्ज तासांचा हार्ट रेट डेटा) वापरून विविध कल (ट्रेण्ड्स) आणि विश्लेषण मिळवले. त्यातून अत्यंत मनोरंजक, तितकीच उपयुक्त अशी वैद्यकीय माहिती बाहेर आली; जी आतापर्यंत कुठेही उपलब्ध नव्हती. वयोगट, देश, िलग आणि हार्ट रेट असे विविध आलेख, फिजिकल अ‍ॅक्टिव्हिटी, झोप, बीएमआयवरून बदलणारा हार्ट रेट आणि मुख्य म्हणजे हार्ट रेट योग्य पातळीवर असणाऱ्यांची लाइफस्टाइल, तेदेखील जगभरातील एक कोटी लोकांची सरासरी म्हटल्यावर आक्षेप घ्यायला जागाच नाही. त्यातील एक आलेख असे दाखवतो की सर्वात कमी हार्ट रेट असणाऱ्या माणसांची सरासरी झोप दिवसाला सात तास होती. त्यापेक्षा कमी झोपणारे व जास्त, दोन्हीकडे तो वर गेलेला होता. काही म्हणतील यात नवीन काय ते, डॉक्टरही हेच सांगतात! पण सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून बघायचे तर – माझा हार्ट रेट सध्या किती? माझ्या वयाच्या माणसांची जागतिक सरासरी किती? तो सर्वात योग्य असणाऱ्यांची जीवनशैली अभ्यासून मी स्वत:मध्ये काय काय बदल करू शकतो हे तर नक्कीच कळते. त्याशिवाय होणारी प्रगती योग्य दिशेने होतेय का हेदेखील आपण दररोज मॉनिटर करू शकतो. अधिक महितीसाठी :   https://www.digitaltrends.com/health-fitness/fitbit-resting-heart-rate-study/

डिजिटल तंत्रज्ञान मग ते अ‍ॅनालिटिक्स असो की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हल्ली मुबलक प्रमाणात आणि वापरकर्त्यांसाठी वाजवी दरांतही उपलब्ध होत आहे. पण अभाव आहे तो वरील प्रकारच्या डेटाचा- तोही जागतिक पातळीवर प्रचंड प्रमाणात व तितकाच अचूक, खराखुरा डेटा. भविष्यात वेअरेबल बॅण्डस, इन्सर्टिबल बायो-डिव्हायसेस अशा वैयक्तिक वैद्यकीय उपकरणांचा वापर सर्रास वाढेल आणि सध्या फक्तउच्च मध्यम वर्गाला परवडणाऱ्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट होईल.

जागतिक संशोधनानुसार, भविष्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात कृत्रिम प्रज्ञा व रोबोटिक्स आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतील असे पाच महत्त्वाचे ट्रेंडस:

(१) पारंपरिक उपचार पद्धती वि. वैद्यकीय आव्हाने – जगभरात वैद्यकीय सेवाक्षेत्रात सर्वात जास्त गुंतवणूक कुठे झाली असेल तर ती ‘हॉस्पिटल व आजार’केंद्रित उपचारपद्धतीमध्ये. पण हल्लीची महागाई, वैद्यकीय खर्च, जुनाट रोग व दीर्घकालीन उपचार, आयुष्याच्या शेवटपर्यंत सेवा व मर्यादित पायाभूत सुविधा अशी एका बाजूची आव्हाने, तर दुसऱ्या बाजूला नवीन पिढी, ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह वेलनेस’साठी लागणारे तंत्रज्ञान, तज्ज्ञ व संस्था यांचा मर्यादित पुरवठा अशा स्थितीत, नवीन सुविधा पुरविणाऱ्या सेवाक्षेत्राची प्रचंड प्रमाणात गरज निर्माण झाली आहे. एका बाजूला नवनवीन मेडिकल प्रॉडक्टस, औषधे, उपचार, डॉक्टर – हॉस्पिटले, वैयक्तिक बायो-डिव्हायसेस यांत झपाटय़ाने वाढ होते आहे, पण हे अंतिम ग्राहकापर्यंत पोहोचवणाऱ्या, सेवा देणाऱ्या संस्थांची कमालीची कमतरता आहे आणि म्हणूनच एकंदर साखळी अपूर्ण राहते. मी इथे ग्राहक म्हणतोय, पेशंट नाही कारण आजारी पडायच्या आधी व बरा झाल्यानंतर सेवा पुरविली जाईल. भारतात हल्लीच आलेल्या ‘हेल्थिफायमी’सारख्या स्टार्ट-अपचा विस्तार यामुळे होत असावा.

(२) मेडिकल डेटामध्ये लक्षणीय वाढ – वैद्यकीय डेटा झपाटय़ाने वाढतोय, डिजिटल पद्धतीने साठवला जातोय. एंड-यूजर डेटा, रिसर्च अहवाल, फार्मा व क्लिनिकल डेटा, इन्शुरन्स क्लेम्स, लोकसंख्या व इतर सरकारी डेटा, हॉस्पिटल-डॉक्टरकडून, चाचण्या व लॅबमधून अशा विविध प्रकारांनी प्रचंड माहिती उपलब्ध होते आहे. ती पूर्वीही होत होतीच म्हणा; पण हा सर्व डेटा एकत्रितपणे जोडून मग त्याचे विश्लेषण व प्रसार, वापर हे नव्यानेच होते आहे. यापैकी ८० टक्के डेटा ‘अन-स्ट्रक्चर्ड’ असल्यामुळे पारंपरिक सॉफ्टवेअर इथे कामी येत नव्हती, पण एआयच्या प्रसाराने ती उणीवही भरून निघाली.

(३) माहिती तंत्रज्ञानाचा मेडिकल क्षेत्रामधे वाढता प्रसार – पूर्वी या क्षेत्रात फक्तफार्मा व मेडिकल उपकरणे बनविणाऱ्या कंपन्या, हॉस्पिटल संस्था जास्त करून गुंतवणूक करत. आता आयटी कंपन्या, टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप्स या क्षेत्रात (प्रामुख्याने सेवा-पुरवठा व डेटा संबंधित व्यवसायात) प्रचंड गुंतवणूक करताहेत.

(४) मेडिकल माहिती, डेटाचे लोकशाहीकरण – माहिती, ज्ञान, अनुभव यांद्वारे डॉक्टर वा कुठलाही व्यावसायिक आपले काम करत असतो. हीच वैद्यकीय माहिती ‘डिजिटल’ स्वरूपात सर्वाना समजेल, वापरता येईल अशी उपलब्ध झाली तर? अचूक निदान व उपचार शिफारस करण्याचे वैद्यकीय ज्ञान सॉफ्टवेअरमध्ये आणता आली तर? असे सॉफ्टवेअर म्हणजेच जगभरच्या डॉक्टरांनी केलेल्या कोटय़वधी निदानांचा डेटा वापरणार म्हणजेच लोकल डॉक्टरपेक्षा किती तरी जास्त अनुभव त्यात उपलब्ध असणार. अशी अद्ययावत एआय बेस्ड सॉफ्टवेअर तुमच्या-आमच्या वापर-कक्षेत आली तर? उदाहरणार्थ काय होतेय ती लक्षणे एंटर करा, मग लगेचच कुठल्या चाचण्या कराव्या लागतील, काय काय आजार असू शकतील, जगात कुठले उपचार जास्त प्रभावी ठरलेयत, कुठले बेस्ट रेटिंगचे डॉक्टर आहेत जवळपास.. ही सर्व माहिती आपल्या मोबाइलवर घरबसल्या. भविष्यातील वाटचाल एकंदर याच दिशेने चाललीय याबाबत कोणाचेच दुमत नसावे बहुतेक.

(५) सामान्य जनतेची इच्छा, जागरूकता –  परंतु वरील सर्व शक्य होऊ शकेल फक्तआपल्या सामान्यांच्या अनुमतीमुळे, स्वीकारीकरणामुळे. शहरातले आपण म्हणू, ‘नको बाबा, आमचे लोकल डॉक्टरच बरे’. कितीही प्रगती झाली तरी डॉक्टरची गरज सरणार नाही याबद्दल दुमत नसावे, पण जिथे डॉक्टरच नाहीत तिथे? किंवा परवडण्यासारखे, अत्यंत कमी संख्येत उपलब्ध आहेत तिथे? आणि डॉक्टरकडे आपण आजारी पडल्यावरच जातो, इतर वेळी?

एक मात्र नक्की की येणारा काळ हा फक्तडॉक्टर- पेशंटपर्यंत सीमित राहणार नसून ‘माणूस – मशीन – डेटा – डॉक्टर’ असा असेल.

congress-party-in-election-2019-3-1867610/

आघाडीत काँग्रेस पक्ष नेमका कुठे?


2279   01-Apr-2019, Mon

काँग्रेसने हळूहळू का होईना यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीला ‘विकास विरुद्ध राष्ट्रवाद’ असे वळण देत विकासाचा मुद्दा भाजपकडून हिसकावून घेतला आहे. तरीही भाजपविरोधातील आघाडीत काँग्रेस पक्ष नेमका कुठे आहे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागण्याचे कारण काय असावे?

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीतील मतदानाला जेमतेम आठवडा उरलेला असताना विरोधकांनी -विशेषत: काँग्रेसने- प्रचाराची दिशा लोकांना महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या मुद्दय़ांकडे वळवलेली आहे. त्यातून निवडणुकीतील चुरस आणि भाजपसमोरचे आव्हान वाढलेले आहे, याची कबुली एक प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातून दिली. काँग्रेसने गरिबांसाठी ‘न्याय योजना’ घोषित करून भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्या ‘कल्याणकारी’ योजनांमधील हवा काढून घेतली आहे, हे भाजप मान्य करणार नाही हे साहजिक आहे. पण महिनाभरापूर्वी विकास हाच निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा असेल असे म्हणणाऱ्या भाजपच्या प्रचारात आता विकासाचा मुद्दाच गायब झालेला आहे.

काँग्रेसने मात्र लोकसभेची निवडणूक विकासाच्या मुद्दय़ाभोवती खेचण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. त्याला भाजप प्रत्युत्तर द्यायला कचरू लागला असल्याचे दिसू लागले आहे. मोदींचे भाषण अंतराळ-अवकाश, लष्करी कारवाई, पाकिस्तान-दहशतवाद यातच सातत्याने अडकल्याचे दिसते. काँग्रेसला हळूहळू का होईना यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीला ‘विकास विरुद्ध राष्ट्रवाद’ असे वळण देण्यात यश आले आहे. विकासाचा मुद्दा काँग्रेसने भाजपकडून हिसकावून घेतला आहे.

काँग्रेसचा जाहीरनामा दोन दिवसांत जाहीर होईल. पण त्यातील प्रमुख ‘गरिबी हटाव’ म्हणजेच किमान उत्पन्न हमी योजना काँग्रेसतर्फे आधीच लोकांपुढे मांडली गेली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या योजनेचे बारकावे स्पष्ट केलेले नाहीत. ही ‘न्याय योजना’ नेमकी कशी राबवली जाणार याचीही माहिती देण्यात आलेली नाही. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याच सल्ल्याने न्याय योजना बनवली गेल्याने काँग्रेसच्या ‘गरिबी हटाव’ आश्वासनाला वजन निर्माण झालेले आहे.

केंद्रात काँग्रेस वा विरोधकांच्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तर खरोखरच देशातील सर्वात गरीब कुटुंबांची दरिद्रय़ातून सुटका होईल का, हा प्रश्न त्याच वेळी विचारता येऊ शकेल. पण  काँग्रेसच्या निवडणूक प्रचारातील न्याय योजनेमुळे मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना थेट वार्षिक सहा हजार रुपये उत्पन्न देणारी योजना झाकोळली गेली आहे. खुद्द मोदींच्या भाषणातही तिचा उल्लेख होताना दिसत नाही. शिवाय, काँग्रेसने छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये शेतकरी कर्जमाफी योजना लागू करून प्रचारात तो महत्त्वाचा मुद्दा बनवलेला आहे. गरीब सवर्णाना दहा टक्के आरक्षणाचा मुद्दाही भाजपने सोडून दिला असल्याची शंका येऊ लागली आहे. अखेरच्या टप्प्यात काँग्रेसच्या हातात गेलेला विकासाचा मुद्दा भाजपसाठी त्रासदायक ठरू शकेल.

राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाड मतदारसंघातूनही लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेऊन भाजपच्या हाती कोलीत दिले हे खरेच. दुसऱ्या उमेदवारीमुळे अमेठीतील लढत आणखी चुरशीची झाली असली तरीही, अमेठीतील विजयाची जबाबदारी राहुल यांनी बहीण प्रियंकावर सोपवलेली आहे. भाजपच्या प्रतिस्पर्धी स्मृती इराणी यांनी राहुल यांच्यावर पळपुटेपणाचा आरोप केलेला असतानाही काँग्रेस अध्यक्षांनी वायनाडमधून उमेदवारी निश्चित करून दक्षिण भारतात भाजपसाठी निवडणूक अवघड केल्याची मनोधारणा काँग्रेसमध्ये मात्र जोर धरू लागली आहे.

राहुल यांच्या उमेदवारीचा दक्षिण भारतात काँग्रेस आघाडीला फायदा होईल असे राजकीय आराखडे मांडले जात आहेत. प्रामुख्याने तमिळनाडूमध्ये लोकसभा निवडणूक काँग्रेस-डीएमके विरुद्ध भाजप-अण्णा द्रमुक अशी थेट होईल. करुणानिधी आणि जयललिता या दोन दिग्गजांशिवाय पहिल्यांदाच ही निवडणूक लढवली जात असल्याने दोन्ही आघाडय़ा आपापली ताकद आजमावून पाहत आहेत. सध्या डीएमके आणि अण्णा द्रमुक नेतृत्वहीन असून मतदार कोणाला कौल देतील याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न हे प्रादेशिक पक्ष करत आहेत. अशा अनिश्चित स्थितीत राहुल यांची दक्षिण भारतातील उपस्थिती काँग्रेस आघाडीला राजकीय बळ देणारी ठरू शकेल, असा कयास मांडला जात आहे.

प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशमधून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असल्याची ‘गुगली’ टाकून भाजपलाच नव्हे, सप-बसप आघाडीलाही बुचकळ्यात टाकले आहे. प्रियंका गांधी यांच्याकडे पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिल्यानंतर तब्बल दीड महिन्यांनी नवनियुक्त महासचिवांचे अस्तित्व जाणवू लागले आहे. अयोध्या-वाराणसी मतदारसंघांचा दौरा करून प्रियंका यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवलेला आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशमधील उच्चवर्णीय आतापर्यंत काँग्रेसचे विश्वासू मतदार होते. काळाच्या ओघात ते भाजपच्या कमळावर शिक्का मारू लागले.

प्रियंका गांधी काँग्रेसच्या उमेदवार असतील तर पूर्व उत्तर प्रदेशमधील मतदारसंघ ‘सुरक्षित’ असू शकतो. मी वाराणसीतूनच का उभं राहू नये, असा पत्रकारांना प्रतिप्रश्न करून प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला थेट काँग्रेसचेच आव्हान असल्याचा संदेश दिला आहे. अप्रत्यक्षपणे हा संदेश सप-बसप आघाडीलाही लागू पडतो. प्रियंका गांधी लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारच असतील तर त्या रायबरेली या अत्यंत सुरक्षित मतदारसंघातून उभ्या राहण्याची शक्यता आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणकीत मोदींनी वाराणसीतून अरविंद केजरीवाल यांचा तीन लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला होता. प्रियंका या स्मृती इराणी नसल्यामुळे वाराणसीतून मोदींविरोधात त्या निवडणूक लढवून स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. अमेठीत राहुल यांना अडचणीत आणण्याचे एकमेव लक्ष्य इराणी यांना भाजपने दिलेले असल्याने गेल्या वेळी पराभूत होऊनही त्यांनी यंदा राहुल यांच्या विरोधात लढणे पसंत केलेले आहे.

प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये कार्यकर्त्यांना २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार होण्याचे आवाहन केले असल्याने काँग्रेससाठी उत्तर प्रदेशमधील पक्षाचे पुनरुज्जीवन अधिक महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सध्या प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे की, भाजपविरोधातील आघाडीत काँग्रेस नेमका कुठे आहे? तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि बिहार या चार राज्यांमध्येच काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी केलेली आहे. तमिळनाडू, कर्नाटकात आघाडीला फायदा होऊ शकतो. पण महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये आघाडीला अपेक्षित यश मिळवायचे असेल काँग्रेसला अधिक ‘श्रम’ करावे लागतील असे दिसते.

तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसला स्वतंत्रपणे राजकीय बळ आजमावे लागेल. दोन्ही राज्यांमध्ये तिरंगी लढत असेल. तेलंगणामध्ये तेलंगणा राष्ट्रसमिती, काँग्रेस आणि भाजप तर आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगु देसम, भाजप आणि काँग्रेस अशी लढत असेल. गुजरातमध्ये काँग्रेसचा भाजपशी थेट मुकाबला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही उमेदवार उतरवण्याचे ठरवले आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची उपस्थिती काँग्रेसला खूपच त्रासदायक ठरली होती.

हिंदी पट्टय़ात छत्तीसगढ, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही थेट लढत काँग्रेसच्या फायद्याची असू शकते. पण दिल्लीत काँग्रेसने ‘आप’शी आघाडी न करण्याचा फटका दोन्ही भाजपविरोधकांना बसू शकतो. पंजाबमध्ये काँग्रेस, भाजप आणि आप अशी तिहेरी लढतही काँग्रेससाठी नुकसान पोहोचवू शकते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप विरुद्ध तृणमूल अशी थेट लढत अपेक्षित आहे. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी आघाडी न केल्याने तृणमूल काँग्रेसच्या अडचणी कमी झाल्या असल्या तरी दोन्ही विरोधक ‘गुजरातमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस’ बनू नये अशी अपेक्षा ममता बॅनर्जी करत असाव्यात. ओरिसामध्ये काँग्रेसचे अस्तित्वच नाही. हे पाहता, आघाडीच्या गणितात काँग्रेसचे स्थान हे प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात महत्त्वाचे ठरले आहे.

गेल्या वेळी भाजप आघाडीने उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ७३ जागा मिळवून प्रादेशिक पक्षांना आणि काँग्रेसला पुरती धूळ चारली होती. पण यंदा पहिल्यापासूनच सप-बसप आघाडीमुळे भाजपसाठी उत्तर प्रदेश जिंकणे अवघड झाले. सप-बसप आघाडी भाजपला एक आकडी बनवेल इतका आत्मविश्वास आघाडीला होता. या आघाडीने काँग्रेसला सहभागी करून घेतले नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस प्रभावहीन असल्यामुळे त्याचा आघाडीच्या मतांवर परिणाम होणार नाही. परिणामी, सप-बसप विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत होईल आणि या लढतीत भाजपची हार निश्चित, असे मानले जात होते. पण आता काँग्रेसचा उत्तर प्रदेशमध्ये किती ‘प्रभाव’ पडतो, हे अधिक महत्त्वाचे होऊ लागले आहे.

स्वबळावर काँग्रेसने उत्तर प्रदेशातील जागाजिंकल्या तर पक्षविस्तारासाठी फायद्याचेच ठरेल. मात्र सप-बसप आघाडीच्या तगडय़ा उमेदवारांना धक्का न लागण्याची खबरदारी या तीनही पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. भाजपविरोधातील आघाडी उत्तर प्रदेशमध्ये पणाला लागली असल्याने काँग्रेसने एक प्रकारे यंदाची लोकसभा निवडणूक अधिक रंगतदार बनवली आहे.

Loksatta_Bjp Strategy To Form Government In Goa Arunachal Sikkim And Meghalaya

मोठय़ांची भातुकली


1838   31-Mar-2019, Sun

गोवा, अरुणाचल, सिक्कीम, मेघालय या लहान राज्यांतील राजकारण राज्यपालकेंद्री का ठरते, याचा विचार व्हायला हवा..

गोव्याच्या राजकारण्यांना उत्तररात्रीचे इतके का आकर्षण हे पाहायला हवे. रात्रीच्या या प्रहरात सर्वसाधारणत: सभ्य इसम आपापली कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यात मग्न असतात असे म्हणता येणार नाही. या काळात जे कार्यरत असतात त्यांची कर्तव्ये वेगळी. तथापि गोव्यातील राजकारण्यांना हे मान्य नाही. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पंचत्वात विलीन होत असताना त्यांच्या धुमसत्या चितेचे निखारेही विझले नसतील तोच मध्यरात्री दोन वाजता प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली गेली. दुसऱ्या दिवशीची पहाट उलटली असती तर काही राजकीय अंधार होणार होता असे नाही. त्या घटनेस काही दिवस होतात न होतात, नवे मुख्यमंत्री आपले बस्तान बसवतात न बसवतात तोच त्यांनी आपल्याच सरकारला साथ देणाऱ्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दोन आमदारांना फोडले आणि उत्तररात्री दोनच्या आसपास मंत्रिमंडळात खांदेपालट करवला. त्यासाठी विधानसभेच्या सभापतींनी रात्री एक वाजता आपले शासकीय कार्यालय उघडले आणि मगोच्या दोन आमदारांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच उपमुख्यमंत्र्यांना पदावरून काढले. यातून काय साध्य झाले? मतदारांच्या मनांत भाजपच्या सावंत आणि अन्य धुरीणांनी स्वत:विषयी कोणती प्रतिमा निर्माण केली? आणि याउप्पर महत्त्वाचा प्रश्न लहान राज्यांच्या प्रयोगाचे शहाणपण. या लहान राज्यांच्या खेळांत राज्यपाल हेदेखील सहभागी खेळाडू असल्यासारखेच वागताना दिसतात. मग ते राज्य अरुणाचल असो, मिझोराम, सिक्कीम असो वा गोवा. गोव्यात जे काही सुरू आहे त्या निमित्ताने या मुद्दय़ांची चर्चा करणे आवश्यक ठरते.

सर्वप्रथम मुद्दा गोव्याच्या राजकारणाचा. गेली जवळपास चार दशके गोव्याचे राजकारणच असे सुरू आहे. ऐंशीच्या दशकात गोव्यात आमदार शतपावलीस बाहेर पडल्यासारखे पक्षांतर करीत. त्या काळात कोणताही आमदार घरातून निघताना ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत असे तो सायंकाळी घरी परत येईपर्यंत दोनपाच पक्ष सहज फिरून येई. एका शिक्षक आमदारांस तर त्या वेळी शाळेतून पळवून पक्षांतर करवले गेले. त्या काळात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने पहिली मोठी फूट अनुभवली. आपल्या समाजजीवनात एकाने खाल्ले तर ते शेण ठरते आणि बहुमताने त्याचे सेवन झाले तर त्यास श्रावणी असे म्हणावयाची प्रथा असल्याने या सर्व पक्षांतरांचे वर्णन पक्षफुटी असे केले गेले. यात अर्थातच सर्वात मोठा बळी ठरला तो मगोप. जगी ज्यास कोणी नाही त्यास देव आहे, या गीताप्रमाणे त्याकाळी कोणासही लोकप्रतिनिधींची कमतरता जाणवली तर मगो पक्षावर घाला घातला जात असे. दोनचार आमदार सहज गळास लागत.

हे असे होत होते त्याचे कारण स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रवादी म्हणवून घेणे हेच त्या पक्षाची कालबाह्यता दाखवणे होते. पण त्या पक्षाने गांभीर्याने याकडे पाहिले नाही. भाऊसाहेब बांदोडकर या खंद्या आणि कार्यक्षम नेत्याने स्थापन केलेला हा पक्ष. त्यांच्या निधनानंतर आपल्या प्रथेप्रमाणे त्याची धुरा त्यांची कन्या शशिकला काकोडकर यांच्या हाती गेली. त्या खमक्या होत्या आणि भाऊसाहेबांच्या नावाची पुण्याई होती तोपर्यंत तो पक्ष रुळावर होता. पुढे तो घसरत गेला आणि शशिकलाबाईंच्या अहंमुळे जनतेपासून तुटत गेला. त्या पक्षाचे तितकेच उमदे नेते रमाकांत खलप यांना डावलणे हाच शशिकला काकोडकर यांचा एककलमी कार्यक्रम राहिला. त्यामुळे खलपांचे नुकसान व्हायचे ते झालेच, पण गोव्याच्या राजकारणाचेही ते झाले. पुढे खलपच काँग्रेसमध्ये गेले आणि मगोची कालबाह्यता अधिकच वाढली. नंतर तर भाजपला आमदार पुरवणे हाच त्या पक्षाचा कार्यक्रम होता. त्याचा पुरेपूर उपयोग मनोहर पर्रिकर यांच्यासारख्या निष्ठुर राजकारण्याने केला आणि मगोचा फक्त सांगाडाच उरेल याची व्यवस्था केली. पक्ष फोडाफोडीचे राजकारण पर्रिकर यांनी पुरेपूर केले. पण तरीही आपली मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द एकदाही पर्रिकर पूर्ण करू शकले नाहीत. आपल्या समाजजीवनात आपली ती जमीन आणि इतरांचा तो भूखंड असे मानावयाची प्रथा असल्याने पर्रिकर यांच्या या कार्यशैलीस कार्यक्षमता मानले गेले. जे झाले ते झाले. परंतु त्यामुळे गोव्याच्या राजकारणाचे चार टप्पे झाले. पहिला बांदोडकरांचा. दुसरा काँग्रेसचे प्रतापसिंग राणे आणि शशिकला काकोडकर यांचा. आणि २००१ पासून मनोहर पर्रिकर यांचा. हे सर्व टप्पे व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचेच दर्शन घडवतात. निवडून आले येथपर्यंतच त्यांचा संबंध लोकशाही व्यवस्थेशी होता. हे सर्वच एककल्ली होते.

हे एककल्लीपण त्यांना जमले कारण गोव्याचा आकार. वासरांच्या गर्दीत लंगडी गायदेखील शहाणी मानली जाते त्याप्रमाणे सुमारांच्या गर्दीत किमान कार्यक्षमदेखील कार्यक्षमोत्तम ठरतो. या राजकारण्यांना आव्हान देईल असे कोणीही त्यांच्या त्यांच्या काळात उभे राहू शकले नाही. सार्वत्रिक खुजेपणामुळे या मंडळींनी इतके अधिकार गाजवले की अन्य राज्यांतील बलाढय़ राजकारण्यांनीही आश्चर्याने पाचही बोटे तोंडात घालावीत. याचा जमेल तितका फायदा सर्वच पक्षांनी उचलला. आधी काँग्रेस आणि नंतर भाजप. तथापि यापैकी कोणत्याही पक्षास या प्रांतातील राजकीय आजारामागील मूळ कारणास स्पर्श करावा असे वाटले नाही.

हे मूळ कारण आहे या प्रांताचे लहानपण. गोवा विधानसभेत ४० आमदार आहेत. अरुणाचल, सिक्कीम आदी राज्यांचीही अशीच परिस्थिती. अशा परिस्थितीत दोन-तृतीयांश आमदार निवडून आणण्याइतके बहुमत सहसा कोणासही मिळत नाही. दोनपाच आमदारांचा फरक म्हणजेच बहुमत. सध्या तर गोवा विधानसभेत भाजपला तेही नाही. राज्यपाल हाच काय तो त्यांचा आधार. केंद्रात सत्ता असताना काँग्रेसला या राजभवनानेच तारले. भाजपसाठीही हेच राजभवन हे सत्तासंजीवनी ठरलेले आहे. या दोघांत फरक असलाच तर तो फक्त नैतिकता मिरवणे वा न मिरवणे इतकाच. वरून कीर्तन आतून तमाशा हा दांभिकपणा काँग्रेसने कधी केला नाही. सध्या तेथे भाजपचे सुरू असलेले राजकारण हा त्यांच्याच प्रतिमेची प्रतारणा ठरते. मुदलात चाळीस सदस्यांच्या विधानसभेत कसेबसे डझनभर आमदार असताना सत्ता स्थापनेची दादागिरी करणे याइतकी गोयंकारांची उपेक्षा अन्य नसावी. त्यामुळे अशा वातावरणात सत्ता सांभाळताना पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकाच्या हातावर काही ना काही खिरापत ठेवावी लागते. ज्याचा पाठिंबा मोठा त्यास अधिक खिरापत. म्हणून या टीचभर सरकारांत दोन दोन उपमुख्यमंत्री होते.

या सगळ्याचे मूळ हे या लहान राज्यांच्या संकल्पनेत आहे. प्रशासनाची सोय असे कारण त्यासाठी भाजप देते. त्याची सत्यासत्यता काळाच्या कसोटीवर सिद्ध करता आलेली नाही. तेव्हा यावर कायमस्वरूपी उपाय राज्य पुनर्रचना हाच. अन्य अनेक कारणेही त्यासाठी देता येतील. आपल्याकडे लहान मुली भातुकली खेळताना साडय़ा नेसून मोठय़ांप्रमाणे वागतात. गोव्याचे राजकारण हे असे भातुकलीचे झाले आहे. लहान मुलींच्या खेळांत एक निरागसता असते. गोव्यातील राजकारण्यांच्या उद्योगांत ती असते असे त्यांच्या कडव्या समर्थकांनाही वाटणारे नाही. तसेच ही मोठय़ांची भातुकली खर्चीकदेखील आहे. ती इतरांनी किती काळ आणि का सहन करावी हादेखील प्रश्न आहे. गोवा, अरुणाचल, मेघालय आदी राज्यांतही हेच सुरू आहे. हा भातुकलीचा खेळ झाला तेवढा पुरे. आता तो बंद कसा होईल याची व्यवस्था करायला हवी.

खिलाडूवृत्तीचा बागुलबुवा_loksatta_ Mankading Act With A Twist In Cricket

खिलाडूवृत्तीचा बागुलबुवा


1779   31-Mar-2019, Sun

क्रिकेट हा एकमेव महान खेळ असा आहे, ज्यात किमान ‘मंकडिंग’च्या बाबतीत जे नियमात बसते, ते खिलाडूवृत्तीत बसत नाही..

इंडियन प्रीमियर लीगमधील एका सामन्यात पंजाब संघाच्या रविचंद्रन अश्विनने राजस्थानच्या जॉस बटलरला, तो गोलंदाजाच्या बाजूस म्हणजे नॉन-स्ट्रायकर एंडला क्रीझ सोडून उभा असताना चेंडू टाकण्यापूर्वीच धावचीत केले. अशा प्रकारे धावचीत करण्याला क्रिकेटविश्वात ‘मंकडिंग’ असे म्हटले जाते. अधिकृत शब्द केवळ रनआऊट किंवा धावचीत असाच आहे. त्याला ‘मंकड’ हे संबोधन भारताचे विख्यात माजी अष्टपैलू क्रिकेटपटू विनू मंकड यांच्या नावावरून पडले. १९४७ मध्ये भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर गेलेला असताना, बिली ब्राऊन या ऑस्ट्रेलियी फलंदाजाला विनू मंकड यांनी दोन वेळा अशा पद्धतीने बाद केले, त्यामुळे त्यांच्याच नावावरून धावचीतच्या या प्रकाराचे ‘मंकडी’करण झाले. गोलंदाजाने चेंडू टाकण्यापूर्वी त्याच्या बाजूस उभ्या असलेल्या फलंदाजाने त्याची हद्द किंवा क्रीझ सोडली, तर त्याला धावचीत करण्याची नियमाधिष्ठित संमती गोलंदाजाला आहे. कदाचित एखाद्या गौरेतर गोलंदाजाने क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे एका गोऱ्या फलंदाजाला बाद करण्याची चलाखी दाखवली म्हणून असेल, पण अनेक दशके क्रिकेटच्या गोऱ्या प्रस्थापितांमध्ये अशा प्रकारे बाद करण्याला ‘खिलाडूवृत्तीविरोधी’ म्हणजे ‘अगेन्स्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ म्हणून हिणवले गेले आणि अजूनही ‘मंकडिंग’ला गोऱ्यांमध्ये प्रतिष्ठा नाही. इतर कोणत्याही खेळामध्ये एखाद्या नियमात बसणाऱ्या कृतीला ती खिलाडूवृत्तीत बसत नाही, म्हणून हिणवले जात नाही. या सगळ्या खेळांमध्ये नियम आणि खिलाडूवृत्ती यांच्यात गल्लत किंवा तफावत नाही. क्रिकेट हा एकमेव महान खेळ असा आहे, ज्यात किमान ‘मंकडिंग’च्या बाबतीत जे नियमात बसते, ते खिलाडूवृत्तीत बसत नाही यास्तव खिलाडूवृत्ती जोपासण्यासाठी नियम न पाळण्यास उत्तेजन दिले जाते! आणि नियम पाळणाऱ्याला खलनायक ठरवले जाते!

मुळात चेंडू टाकला जाण्याच्या आधीच एखादा किंवा काही यार्ड कमी धावायला लागावे यासाठी क्रीझबाहेर सरकणे यात चलाखी अधिक आणि खिलाडूवृत्ती कमीच. त्यात पुन्हा अशा प्रकारे क्रीझबाहेर उभे राहिल्यास आपण गोलंदाजांकरवी धावबाद होऊ शकतो हे ठाऊक असूनही असे प्रकार करत राहणे हा शुद्ध बिनडोकपणा झाला. त्यातही अशा प्रकारे खरोखरच धावबाद झाल्यानंतर अन्याय झाल्याची हाकाटी करणे हीच खरी रडेगिरी ठरते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) आणि क्रिकेटचे नियम बनवणारा लंडनस्थित मेरिलिबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) या दोघांनीही अशा प्रकारे फलंदाजाला धावचीत करण्याला नियमांचे अधिष्ठान दिलेले आहे. येथे एक घोळ होता, ज्याबद्दल आयसीसी आणि एमसीसी हे दोघेही समान दोषी ठरतात. कारण संबंधित नियमाच्या शब्दरचनेबाबत दोहोंमध्ये मतैक्य नव्हते. गोलंदाजाने चेंडू टाकण्यासाठी हात सर्वोच्च टोकावर नेण्यापूर्वी तो फलंदाजास धावचीत करू शकतो, असे आयसीसीने म्हटले होते. तर चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाजाने मागील पायाची टाच जमिनीवर टेकवण्यापूर्वी फलंदाजाने क्रीझ सोडल्यास गोलंदाज त्या फलंदाजाला धावचीत करू शकतो, असे एमसीसीच्या नियमावलीत म्हटले होते. यात आता एमसीसीने बदल केला असला, तरी संदिग्धता कायम आहे. कारण दोन्ही संघटनांच्या नियमात ‘गोलंदाजाकडून चेंडू टाकण्याची अपेक्षित क्रिया’ असा विचित्र शब्दप्रयोग आहे. ही क्रिया अध्याहृत धरूनच नॉन-स्ट्रायकर एंडकडील फलंदाज काही वेळा क्रीझ सोडतो, कारण त्याचे लक्ष समोरच्या फलंदाजाकडे म्हणजे त्याच्या सहकाऱ्याकडे असते. या स्थितीत तो गोलंदाजाला पाहू शकत नाही, आणि म्हणूनच अशा वेळी त्याला गोलंदाजाने धावचीत केल्यास ते खिलाडूवृत्तीविरोधी ठरते असा हास्यास्पद बचाव केला जातो. एमसीसीचे प्रशिक्षक फ्रेझर स्टुअर्ट यांनी तर अश्विनला खलनायक ठरवताना, तो चेंडू टाकण्यापूर्वी काही क्षण स्थिरावला असे म्हटले आहे. नॉन-स्ट्रायकर फलंदाज ते पाहू शकत नाही, कारण काय तर हल्ली फलंदाज फार तडाखेबाज फटके लगावत असल्यामुळे स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठीही नॉन-स्ट्रायकर फलंदाजाला समोरच्या फलंदाजाकडेच पाहावे लागते, म्हणे! ही सवलत पंचांना नाही. त्यांनी गोलंदाजाकडेही पाहायचे आणि चेंडू टाकला गेल्यानंतर फलंदाजावरही लक्ष ठेवायचे. याउलट अश्विनसारखे गोलंदाज गोलंदाजी करताना सजग असतात आणि फलंदाजाला बाद करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. यासाठी ते कोणत्याही नियमाचा भंग करत नाहीत, याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. अश्विनने यापूर्वीही श्रीलंकेच्या एका फलंदाजाला बाद केले होते, त्या वेळी प्रभारी कर्णधार वीरेंदर सेहवागने खिलाडूवृत्तीने अपील मागे घेऊन संबंधित फलंदाजाला अभय दिले होते. याउलट इंग्लंडकडून खेळणाऱ्या जॉस बटलरला मागे एका श्रीलंकेच्या गोलंदाजाने याच प्रकारे धावचीत केले होते. म्हणजे हा प्रकार बटलरसाठी नवीन नाही. तरीही त्याने अन्याय झाल्याची हाकाटी करणे जितके अनाकलनीय, तितकेच शेन वॉर्नसारख्या बेशिस्त आणि बेलगाम क्रिकेटपटूने अश्विनसारख्या क्रिकेटपटूच्या निष्ठेवर संशय घेणे अश्लाघ्य ठरते.

खरेतर क्रिकेट हा फलंदाजांना अखिलाडू पद्धतीने अनुकूल असलेला खेळ आहे आणि हल्ली आयपीएलसारख्या गल्लाभरू स्पर्धामुळे तर गोलंदाजांची अवस्था अधिकच केविलवाणी झालेली आहे. गुडघाभरही चेंडू उसळत नाही, अशा टुकार खेळपट्टय़ा; नियमन आणि नियंत्रणाअभावी भक्कम आणि आडव्यारुंद होत गेलेल्या बॅटी; षटकामागे उसळते चेंडू टाकण्यावर असलेले नियंत्रण अशा परिस्थितीत क्रिकेटमधील उरलासुरला समतोलही संपुष्टात आला आहे. चेंडू कोणत्या हाताने टाकणार, यष्टीच्या कोणत्या बाजूने येऊन टाकणार हे गोलंदाजाला पंचांकडे जाहीर करावे लागते. फलंदाजावर असे कोणतेही नियंत्रण नाही. तो प्रसंगी रिव्हर्स स्वीप म्हणजे उलटे फटके मारू शकतो, यष्टी सोडून खेळू शकतो, क्रीझ सोडून पुढे येऊ शकतो. गोलंदाजाने मात्र क्रीझच्या चौकटीत राहूनच गोलंदाजी करणे अपेक्षित असते. पाय क्रीझच्या पुढे पडला, बाजूला पडला की बाद चेंडू किंवा नो-बॉल. ही सगळी पार्श्वभूमीच खरेतर ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ची थट्टा करणारी आहे. इतर कोणत्याही खेळामध्ये मैदानावरील दोन संघांना असलेल्या सवलत-स्वातंत्र्यात इतकी तफावत नसते. फुटबॉलसारखे खेळ जगभर लोकप्रिय होण्याचे आणि क्रिकेट लोकप्रियतेच्या बाबतीत त्याच्या आसपासही न पोहोचण्याचे हे एक कारण आहे. स्पिरिट किंवा खिलाडूवृत्तीचा हा सरंजामी बागुलबुवा साहेबाची या खेळावरील हुकमत संपल्यानंतरही केला जातो. विनू मंकडनंतर आणखी एका महान भारतीय क्रिकेटपटूने ‘मंकडिंग’ केले होते. त्याचे नाव कपिलदेव. कपिलदेव यांनी दक्षिण आफ्रिकेत एका सामन्यात यजमानांचा फलंदाज पीटर कर्स्टनला बाद केले होते. अश्विनने या दोघांचा कित्ता गिरवताना स्वत:च्या कृतीचे योग्य समर्थनही केले. दुर्दैवाने भारतातच बीसीसीआयसारख्या संघटनांकडून त्याला म्हणावा तसा पाठिंबा मिळू शकला नाही. आयपीएलचे प्रशासक राजीव शुक्ला यांनी तर ‘मंकडिंग’ला आयपीएलमध्ये थाराच नको, अशी हास्यास्पद मागणी केली. कारण षटकार-चौकारांची बरसात पाहण्यासाठीच आयपीएल नामक सर्कसला हजेरी लावली जाते, एवढेच त्यांचे क्रिकेटविषयीचे मर्यादित आकलन आहे. बहुतेक सर्व गौरेतर माजी क्रिकेटपटूंनी आणि काही गोऱ्या क्रिकेटपटूंनीही अश्विनचे समर्थन केले हे उल्लेखनीय आहे. ‘मंकडिंग’ ज्या ऑस्ट्रेलियात पहिल्यांदा घडले, त्या ऑस्ट्रेलियन संघाचे त्या वेळचे कर्णधार होते महान फलंदाज सर डॉन ब्रॅडमन. त्यांच्या याविषयीच्या मताकडे हल्लीच्या बहुतेक गोऱ्या टीकाकारांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केलेले दिसते. ‘मंकडिंग’विषयी ब्रॅडमन म्हणाले होते, ‘विनू मंकड यांनी केले ते योग्यच होते. धाव चोरण्यासाठी एखाद्या फलंदाजाला निष्कारण अशी सवलत मिळणे बरोबर नाही’! यावर आणखी काय बोलण्याची त्यामुळे गरजच उरत नाही.

caste-based-reservation-for-social-justice-1865271/

आरक्षण : न्याय-अन्यायाच्या हिंदोळ्यावर


2552   28-Mar-2019, Thu

धर्मसत्तेने ज्ञान आणि राजकारणाला कुंपणे घालून ठेवली, ती आरक्षणाने खुली केली. आज ७० वर्षांनंतर हे संदर्भच अर्थहीन होणे काही प्रमाणात समजण्यासारखेच आहे; पण जातीनिहाय आरक्षण नको असेल तर धर्मसत्तेचे काय करायचे हा प्रश्नही चर्चेस घ्यावा लागेल..

सामाजिक स्थित्यंतर किंवा बदल घडवून आणण्याची क्षमता दोन व्यवस्थांमध्ये असते. त्या दोन प्रमुख व्यवस्था म्हणजे शासन आणि शिक्षण व्यवस्था. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर, राजसत्ता आणि ज्ञानसत्ता. भारतात या दोन सत्तांवर वर्चस्व गाजिवणारी आणखी एक महासत्ता होती व आहे, ती म्हणजे धर्मसत्ता. राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेचे नियंत्रण जेव्हा धर्मसत्तेच्या हाती गेले, तेव्हापासून भारतीय समाजाचा समतोल ढासळला. त्याचे कारण राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेची विषम वाटणी.

किंबहुना काही वर्गाना तर त्यापासून दूरच ठेवले गेले. ज्या वर्गाच्या हातून शस्त्र म्हणजे राजसत्ता आणि शास्त्र म्हणजे ज्ञानसत्ता काढून घेतली गेली, तो वर्ग धर्मव्यवस्थेचा- पर्यायाने धर्मसत्तेचे नियंत्रण असलेल्या समाजव्यवस्थेचा- गुलाम बनला. एक, दोन, दहा, वीस, पन्नास, शंभर नव्हे तर काही हजार वर्षे हा समाज मानवनिर्मित अन्यायाचा बळी ठरला. अशा एका मोठय़ा वर्गाला स्वकीयांच्याच गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी आणि ढासळलेला सामाजिक समतोल पुन्हा सावरण्यासाठी राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेकडे या समाजाला परत घेऊन जाणे अनिवार्य होते.

याचा दुसरा अर्थ असा की, शासन व्यवस्थेची आणि शिक्षण व्यवस्थेची बंद दारे या समाजासाठी पुन्हा उघडायची होती. ज्या वर्गाला जातीच्या नावानेच शिक्षणाची व शासन व्यवस्थेची दारे बंद केली होती, त्या वर्गाला जातीच्या नावानेच पुन्हा त्या व्यवस्थांमध्ये सामावून घ्यायचे होते. या दोन व्यवस्थांमध्ये त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यायचे होते, हीच संकल्पना आरक्षण व्यवस्थेच्या मुळाशी आहे.

भारतीय संविधानात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. आरक्षण हा एक सामाजिक करार होता व आहे, याची चर्चा आपण याआधी केली आहे. आता या सामाजिक किंवा सामंजस्याच्या करारालाच तडे जाऊ लागले आहेत. माणूस म्हणून विकसित होण्याच्या सर्व वाटा ज्या समाजासाठी बंद केल्या होत्या, अलगपणाची, भेदभावपूर्ण, अवमानित, अपमानित वागणूक ज्यांना दिली जात होती, त्यांच्या प्रगतीसाठी, मानवी प्रतिष्ठेसाठी आणि पुढे त्यांना सामाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली.

परंतु गेल्या सत्तर वर्षांत मुख्य प्रवाह तयार तर झालाच नाही, उलट आता, समाजासमाजात  विद्वेषाचे बांध उभे राहू लागले आहेत. कारणे काहीही असोत, आरक्षण सामाजिक विभागणीस कारणीभूत ठरत आहे. आता राज्यकर्त्यांनी त्यावर ‘सर्वाना आरक्षण’ हे उत्तर शोधून काढले आहे. परंतु ती मलमपट्टी ठरणार आहे. मूळ आजार किंवा दुखणे समजावून घेतले नाही अथवा त्याचे नीट निदान करून त्यावर योग्य उपचार किंवा शस्त्रक्रिया केली नाही, तर आजार हाताबाहेर जाऊ शकतो, हा धोका आहे.

आरक्षण हा विषय सामाजिक आणि संवेदनशील आहे. त्याने निर्माण केलेल्या चांगल्या आणि गैरसमजातून निर्माण झालेल्या वाईट परिणामांच्या अनेक बाजू नीटपणे समजून घेतल्या पाहिजेत. या देशातील धर्मव्यवस्थेने ज्या समाजावर सर्व प्रकारचे दास्य लादले, त्याचे सर्व प्रकारचे दास्य संपेपर्यंत आणि अन्य पर्यायाची व्यवस्था होईपर्यंत त्या समाजाला आरक्षणाची आजही गरज आहे.  हे जरी खरे असले तरी, आता आरक्षणोत्तर तिसऱ्या-चौथ्या पिढीला आरक्षणाबद्दल काय वाटते? अन्यायाचे परिमार्जन हे आरक्षणामागचे न्यायतत्त्व असले तरी, आताच्या पिढीला कळेना की कुणी कुणावर व का अन्याय केला. गेल्या सत्तर वर्षांत आरक्षणामुळे वंचित समाजातील काही घटकांचा २५ ते ३० टक्के शैक्षणिक व आर्थिक विकास झाला हे नाकारून चालणार नाही.

त्यापलीकडेही उपेक्षित, सामाजिक मागासलेला वर्ग आहे. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकांच्या कालखंडात जातीय मानसिकतेतून होणारे अन्याय-अत्याचार पूर्णपणे संपले आहेत, असे म्हणता येणार नाही, परंतु अलीकडच्या काही घटनांचे अपवाद वगळले तर, त्याची तीव्रता कमी झाली आहे, हे वास्तवही स्वीकारावे लागेल. औद्योगिकीकरण व शहरीकरणामुळे अगदी कळत नकळत सहजपणे सहजीवनाची एक नवीन जीवनपद्धती रूढ होऊ लागली आहे.

शाळा, महाविद्यालये, सरकारी, खासगी कार्यालये, कारखाने, कामाची ठिकाणे, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, खासगी गृह प्रकल्प, रेल्वे, बस, टॅक्सी, रिक्षा, बागबगीचे, हॉटेल, रस्ते, बाजार अशा सार्वजनिक ठिकाणी आणि वाहतुकीच्या साधनांमध्ये जातीची ओळख विरून जाते. परंतु कधी तरी ती जात वर्चस्वाच्या नावाने किंवा आरक्षणाच्या नावाने आणि जात अस्मितेच्या रूपाने डोके वर काढते. आरक्षित आणि बिगर आरक्षित अशा दोन वर्गातील चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधी म्हणून मुले शाळा-महाविद्यालयाच्या प्रांगणात हातांत हात घालून प्रवेश करतात आणि जेव्हा सूचना फलकावर  प्रवेशाच्या दोन स्वतंत्र याद्या पाहतात, त्या वेळी मत्रीचे घट्ट हात आपोआपच सल होतात.

दोघांमध्ये एक अदृश्य मनविभाजक भिंत उभी राहते. अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून या दोन वेगवेगळ्या प्रवेशांच्या याद्या आहेत, याचे दोघांनाही आकलन होत नाही. आरक्षित वर्गातील पिढीला वाटते, आरक्षण जणू वंशपरंपरेने चालत आले आहे, ते आपणासही मिळत आहे. त्याने कुठे अन्यायाच्या झळा सोसलेल्या आहेत? बिगर आरक्षित वर्गातील पिढीला वाटते, मी कुठे कुणावर अन्याय केला, मग हा अलगपणा, हा भेदभाव  कशासाठी, न्याय ही संकल्पना अन्यायी कशी असू शकते?

अन्य समाजांतील आर्थिक परिस्थतीने पिचलेली कुटुंबे ते पाहतात, त्यांच्यावर कुणी अन्याय केला नसेल; परंतु, न्यायाचे समान वाटप का होत नाही, हे प्रश्न नव्या पिढीला डाचतात, त्या वेळी हा अलगपणा आणखी ठळक आणि भीतीदायक होत जातो. अगदी १९८० च्या दशकापर्यंत आरक्षणाला सर्व समाजाने मान्यता दिली होती. नव्हे त्याचे बिगर आरक्षित वर्गातूनही प्रामाणिकपणे समर्थन केले जात होते. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. याचा अर्थ समाजातील विषमता संपली आहे, असे नाही. ती तर अजूनही घट्ट मूळ धरून आहे.

सामाजिक न्यायाचा विषय राज्यकर्त्यांनी राजकीय विषय केला. सर्वच समाजातील आर्थिक व सामाजिक स्थित्यंतरे शासनकर्त्यांनी बेदखल केली. वंचित वर्गाला आरक्षणाच्या शिडीने एक-एक पायरी वर चढून प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्याची व्यवस्था केली; परंतु दुसऱ्या बाजूला निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या बहुसंख्य समाजामध्ये, जमीन या एकमेव उत्पादन-साधनाचे क्षेत्र पिढीगणिक आक्रसत गेले.  कोरडवाहू जमीन कसणाऱ्यांपैकी सुमारे ८० टक्के समूहाची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे.

नव्याने पुढे येऊ लागलेल्या वेगवेगळ्या समूहांच्या आर्थिक स्थितीची योग्य वेळी गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही. वरकरणी शेतीसंबंधीच्या काही सवलती दिल्या गेल्या, नाही असे नाही. परंतु पाचजणांच्या कुटुंबाचा वर्षभरात पूर्ण उदरनिर्वाहदेखील होऊ शकत नाही, अशा शेतीचा आणि त्यासाठी दिलेल्या सवलतीचा काय उपयोग? सामाजिक मागासलेपणामुळे एक वर्ग पिढय़ान्पिढय़ा प्रगतीच्या सर्व क्षेत्रांपासून मागे राहिला, आरक्षणाच्या माध्यमातून त्याला कुठे आता थोडे पुढे आणण्याचा प्रयत्न होत असताना, आर्थिक परिस्थतीने पिचलेला आरक्षणबाह्य समाजही काही प्रमाणात का असेना, परंतु  कळत-नकळत शासन आणि शिक्षण व्यवस्थेपासून हळूहळू दूर जाऊ लागला. म्हणजे आर्थिक हालाखीमुळे त्यालाही प्रगतीची दारे बंद होऊ लागली आहेत.

त्याची जाणीव त्याला होऊ लागली, तेव्हा मूळ प्रश्न काय आहे हे समजून घेण्याऐवजी माझ्या अधोगतीला कारण आरक्षण ही व्यवस्था आहे, असे त्याला वाटू लागले. मग सुरुवातीला आरक्षणाला विरोध आणि त्यानंतर आता सर्वच समाजाला आरक्षण हा आर्थिक विकासाचा एकमेव आणि जालीम उपाय- अशी सार्वत्रिक भावना झाली आहे. अर्थात आरक्षण ही आता सर्वाचीच मागणी असली तरी, त्यालाही एकमेकांचा विरोध आहे.

आरक्षणासाठी जाती जातीच्या युद्ध छावण्या तयार होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे  सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेला कधी नव्हे इतका धोका निर्माण झाला आहे. सध्या तो सुप्त स्वरूपात आहे. थंड राखेच्या पोटात विस्तव धुमसावा तसा. त्याच्या मुळाशी जात आणि जातीवर आधारित आरक्षण आहे. त्या विस्तवाला फुलू न देता राखेतच त्याचा कोळसा करायचा असेल तर, तीन मुख्य प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करावा लागेल, एक म्हणजे, जातीय आधारावर असो अथवा आर्थिक निकषावर असो आरक्षणाला मर्यादा असावी का? दुसरा प्रश्न असा की, सर्वच समाजातील वंचितांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी आरक्षणाला प्रभावी पर्याय आहे का?  तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न – राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेला नियंत्रित करू पाहणाऱ्या व सर्वच समाजाला, गरीब-श्रीमंताला जातीय मानसिकतेत झिंगत ठेवू पाहणाऱ्या नव्या स्वरूपातील धर्मसत्तेचे काय करायचे?

challenges-faced-by-engineers-engineers-problems-engineers-career

जगण्याचे ‘जुगाड’..


2405   28-Mar-2019, Thu

चहाचे किंवा वडे, मिसळ, डोसा आदींचे दुकान, गॅरेज, बांधकाम साहित्यपुरवठा.. मोटारसायकलीवरून खाद्यपदार्थ पोहोचते करण्याचे काम.. इंजिनीअर झालेली मुले आज ही सारी कामे करताहेत. नोकरीच्या मागे धावण्यात अर्थ उरला नाही, म्हणून गावातून शहरांत आलेले हे इंजिनीअर स्वस्थ नाहीत बसलेले.. 

इंजिनीअर झाल्यानंतर हवा तसा पगार मिळाला नाही म्हणून मूळचा लातूरचा असलेल्या अजित शिवाजीराव केरुरे याने पुण्यातील सदाशिव पेठेत ज्ञानप्रबोधिनीजवळ चहाचे दुकान सुरू केले. दुकानात ‘माझी पदवी फक्त लग्न जमवायला कामी आली. नोकरी शोधायला गेलो तेव्हा पदवीने जीव सोडला होता..’ असा मजकूर असलेल्या प्रतिमेला हार घातला. त्याची चर्चा समाजमाध्यमांतून सर्वदूर पोहोचली अन् अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कमी झालेल्या नोकऱ्या, पॅकेजचा फुटलेला फुगा याचीच चर्चा सुरू झाली.

आता कला किंवा वाणिज्य शाखेच्या पदवीधरांच्या बेरोजगारांच्या जशा फौजा गावोगाव आहेत तसेच इंजिनीअरिंग बाबतही घडेल, असा निराशावादही काहींनी व्यक्त केला. तर काहींना शिक्षणावर खर्च केलेला पसा वाया जाण्याची भीती वाटू लागली. विद्यार्थी व पालकांमध्ये एक अस्वस्थता निर्माण झाली. पण हे सारे चित्र वरवरचे असल्याचे बघायला मिळते. मुळात नोकरी मिळाली नाही तरी विविध क्षेत्रांत यशस्वी होण्याचे कौशल्य मात्र अभियांत्रिकीच्या शिक्षणातून मिळत असते.. त्यामुळे काहीही करून जीवन जगण्याचे ‘जुगाड’ जुळविण्याचा प्रयत्न अनेक तरुण करत आहेत, त्यांना त्यात यशही मिळते आहे!

अभियांत्रिकीच्या पदवीने नोकरी मिळाली नाही पण त्या शिक्षणाने कौशल्य मात्र मिळाले, असे पुण्यात चहाचे दुकान टाकणारा अजित मान्य करतो. मुळात अभियांत्रिकीच्या शिक्षणात क्षमता, ताकद, नकारात्मक व सकारात्मक बाबी, धोके व संधी याचा विचार करायला (स्वॉट अ‍ॅनालिसिस) शिकविले जाते. त्यामुळे त्याचा फायदा मला धंदा निवडण्यापासून चहा तयार करण्यापर्यंत झाला.

चहाची चव विकसित करताना तांत्रिक दृष्टिकोन कामी आला. त्यामुळे धंद्यात यश मिळाले. हा दृष्टिकोन अभियांत्रिकी शिक्षणामुळे मिळाल्याचा त्याचा दावा आहे. एका इंजिनीअरने चहा विकणे हेच मुळी समाजमान्यता मिळणारे नव्हते. पण आता केवळ नोकरी या मध्यमवर्गीय मानसिकतेतून तरुण व त्यांचे पालक बाहेर पडायला लागले आहेत. अनेक इंजिनीअर बटाटेवडा, मिसळ, डोसा, बिर्याणी यांची दुकाने टाकून किंवा थेट ऑनलाइन पद्धतीने विक्री करत आहेत. त्याला मान्यताही मिळू लागली आहे. मूळचा बेलापूर (ता. श्रीरामपूर) येथील कृष्णा सिकची या तरुणाने पुण्यात चक्क गॅरेज सुरू केले आहे.

वाहनांच्या दुरुस्तीबरोबरच सुटे भाग तो विकतो. मात्र हे गॅरेज ऑनलाइन पद्धतीचे आहे. म्हणजे वाहनचालकाला घरबसल्या व्हॉटस्अ‍ॅप किंवा फेसबुकच्या माध्यमातून आपल्या वाहनाची नेमकी कशी दुरुस्ती केली जात आहे हेही दिसते. अनेक ऑनलाइन सेवा त्यात तो देत असतो. तर जेजुरीचा पण आता पुण्यात स्थायिक झालेल्या सूरज सस्ते याने बांधकाम व वाहन उद्योगाकरिता स्टार्टअप कंपनी सुरू करून काही संगणक प्रणाली पुरविल्या आहेत.

भडगाव (ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर) येथील प्रसाद सभासद हा इंजिनीअर झाल्यानंतर शेती करतो. शेतीत अभियांत्रिकीचे कौशल्य त्याला कामी आले. ठिबक, विजेचा पंप, गोठा या सर्व ठिकाणी स्वत:चे तंत्रज्ञान वापरले. आज प्रसादच्या शेतीवरती कृषी पदवीधर, विद्यार्थी, शेतकरी यांच्या सहली जात आहेत. चित्रवाणी वाहिन्यांवर त्याच्या यशोगाथा प्रसारित होत आहेत. त्याच्यासारखेच प्रदीप कोलते, सचिन जाधव आदी इंजिनीअरही यशस्वी शेती करीत आहेत. अशा एक ना अनेक यशोगाथा विविध क्षेत्रांमध्ये  बघायला मिळतात. त्यामुळे नोकरी मिळाली नाही म्हणून बेकारीचे जीवन जगून पालकांचा बोजा मात्र इंजिनीअर बनलेले नाहीत. जीवनात यशस्वी होण्याचे एक कौशल्य त्यांना मिळाले आहे.

अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांचा पहिला ओढा असतो तो शहरातील चांगल्या महाविद्यालयात जाण्याचा. तेथे शिकत असताना काही जण पहिल्याच वर्षी नापास होतात. मग वर्ष वाया जाते. महाविद्यालयात अनेक कंपन्या मुलाखती घेऊन विद्यार्थ्यांची नोकरी निश्चित करतात. पण गेल्या काही वर्षांपासून अनेक महाविद्यालयांत हे ‘कॅम्पस इंटरव्ह्य़ू’ होतच नाहीत. पूर्वी भल्या मोठय़ा पगाराची पॅकेजे मिळत होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये पॅकेजची चर्चा असायची. पुढे ते कमी झाले. आता तर या चर्चा संपल्यातच जमा आहेत.

इंजिनीअर होऊन बाहेर पडल्यानंतर आता पुढे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. पण घरी जाऊन शेती करायची नाही, हे त्याने मनोमन ठरविलेले असते. आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेली मुले अमेरिका, जपान, जर्मनी आदी प्रगत देशांमध्ये ‘एमएस’सारख्या पदव्या संपादन करायला जातात. किंवा काही जण देशातीलच चांगल्या महाविद्यालयात ‘एमई’चे पदव्युत्तर शिक्षण घेतात. काही ‘एमबीए’कडे जातात, तर काही स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात.

अगदीच यूपीएससी, एमपीएससी नाही तर तलाठी व ग्रामसेवकापासून कोणतीही नोकरी स्पर्धा परीक्षेतून मिळवायची, हा त्यांचा संकल्प असतो. काही जण विविध कोर्स करतात. तर काही फ्रेंच, स्पॅनिश, जपानी अशा वेगवेगळ्या भाषा शिकतात. मार्केटिंग, सेल्स, रिअल इस्टेट अशा एक ना अनेक क्षेत्रांत नोकरी मिळवतात. काही ऑनलाइन कंपन्या, खासगी बँका, विमा या क्षेत्रांत जातात. कोणी एखादी लहानशी स्टार्टअप कंपनी चालू करतो, तर एखादा ऑनलाइन भाजीपाला विकतो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जाऊन जीवन जगण्याची कला विकसित करून कसे का होईना पण ‘जुगाड’ जुळवून यशस्वी होण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.

अभियांत्रिकीची पदवी मिळाल्यानंतर लगेच नोकरी किंवा अन्य संधी उपलब्ध होत नाहीत. पण शिकत असताना वसतिगृहात किंवा खासगी सदनिका घेऊन गावाकडून येणारी मुले राहत असतात. शिक्षण संपल्यानंतरही राहण्याची सोय होते. ही हजारो ठिकाणे म्हणजे हंगामी बेरोजगार असलेल्या इंजिनीअरांसाठी ‘आधार केंद्रे’ बनली आहेत. शिकलेले आणि नोकऱ्या करणारे विद्यार्थी कंपन्यांना खोलीवरच्या मित्रमंडळींचे संदर्भ देतात. त्यामुळे पुढल्या काहींना मुलाखतीचे कॉल येतात. काही खोल्यांमध्ये मुलेच इतकी समजूतदार की, मित्रांना नोकऱ्या मिळत नाही तोपर्यंत फुकट राहू दिले जाते. यापैकी काही बेरोजगार तरुण स्विगी, डोनजू, उबर ईटस् अशा घरपोहोच सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये मोटारसायकलवरून ‘डिलिव्हरी’ देण्याचे काम करून पैसे कमावतात आणि स्पर्धा परीक्षा किंवा अन्य कोस्रेस करतात.

राज्यभरात कुठेही इंजिनीअरिंग केले की मग तरुण पुणे, मुंबई, नाशिक आदी शहरांमध्ये येतात. त्यांच्यासाठी ही पुनर्वसन केंद्रेच आहेत. या शहरांत अनेक तरुण एकमेकांना मदत करतात. कोणी कोणाला नोकरी मिळवून देतो. काय करायचे, कशी दिशा हवी, याचे मार्गदर्शन करतो. प्राचार्य, प्राध्यापक हेदेखील नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी धडपड करतात. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षे तरी महाविद्यालयात येऊन कॅम्पस इंटरव्ह्य़ू त्यांना देता येतो. महाविद्यालयांचे अस्तित्वही त्यावर अवलंबून असते. अशा प्रकारे जीवन जगण्याचा एक मार्ग सापडतो.

त्याला काही अपवादही असतात. काही अभियंत्यांना नोकरी मिळत नाही आणि भांडवल नसल्याने धंदाही नाही. असे अपवादाने गावाकडे परततात. काही अर्धवेळ घरची शेती करून जिल्ह्य़ाच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कंपन्यांमध्ये कमी पगाराची नोकरी करतात. आज तरी इंजिनीअर झाल्यावर बेकारीचे जिणे जगावे लागेल, असे दिसत नाही. मात्र फार मोठय़ा अपेक्षा अनेकांच्या पूर्ण झाल्या नाहीत, हेदेखील एक वास्तव आहे.

अभियांत्रिकी शिक्षणामुळे जागतिक भान मात्र तरुणांना आले आहे. जगातील नवे तंत्रज्ञान, आर्थिक, राजकीय बदलाचे होणारे परिणाम काय होतील, त्याची झळ स्वत:लाही कशी बसेल याची जाणीव झाली आहे. बदलत्या जगाबरोबर तो           आज धावत आहे. धावताना कधी थांबावे लागते, कधी ठेचा बसतात. कडू-गोड अनुभव येतात. त्यातून निभावून जाण्याचे सामर्थ्य व क्षमता त्यांच्यात विकसित झाली आहे. त्यामुळे अगदीच गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या मिळाल्या नाही तरीदेखील जगण्याचा मार्ग शोधताना केलेली धडपड अगदीच वायाही जात नाही. अद्याप इंजिनीअरची प्रतिष्ठा खालावलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांना लग्नाकरिता मुली मिळत नाहीत. पण मुलीदेखील मोठय़ा संख्येने इंजिनीअर होतात. त्यांनाही इंजिनीअर नवरा हवा असतो. मोठय़ा शहरात कमी पगाराची नोकरी असली तरी दोघांच्या पगारावर त्यांचे भागते. शहरी संस्कृतीची ओढ अजूनही त्यांची थांबलेली नाही. ते भवताल त्यांना मिळते. गावाकडे ते पुन्हा परतत नाहीत.

loksabha-election-2019-prominent-leaders-from-several-political-parties-joining-bjp

मै नाचूँ, तू नचा..


1672   28-Mar-2019, Thu

भाजपच्या तळ्यावर जमणाऱ्यांचे एकमेकांत पटले नसेल. पटणारही नसेल. पण तरीही हे सर्व तूर्त या राजकीय पाणवठय़ावर आनंदाने जमा होताना दिसतात..

दुष्काळ पडला, अवर्षण दिसू लागले की माणसे बाहेर पडतात. व्यंकटेश माडगूळकर त्यास माणसे जगायला बाहेर पडली असे म्हणतात. करपणारी, भेगाळलेली जमीन आणि गुराढोरांची खपाटीला गेलेली पोटे पाहवत नाहीत शेतकऱ्यांस. तेव्हा जगण्यासाठी घराबाहेर पडणे हाच एक मार्ग असतो. दुष्काळात जे शेतकऱ्यांचे होते ते निवडणुकांच्या काळात राजकीय नेत्यांचे होते. कंत्राटे नाहीत, भकास डोक्यांनी बसून राहिलेले कार्यकत्रे, विचारायला कोणी नाही हे मोठे करुण दृश्य असते राजकीय नेत्यांसाठी.

तेव्हा जगण्यासाठी बाहेर पडणे आवश्यकच. घरच्या गुराढोरांना वैरण कोण देणार हा दुष्काळकालीन शेतकऱ्यांचा प्रश्न; तर निवडणूक काळात आणि नंतर कार्यकर्त्यांची सुटलेली पोटे भरणार कोण हा राजकीय नेत्यांना पडणारा प्रश्न. दुष्काळात स्थलांतर जसे शेतकरी करतात तसे प्राणीही करतात. या कठीण काळात पाणथळ जागा हा मोठा आसरा. दोन घास खायला मिळण्याची हमी अशाच ठिकाणी मिळू शकते.

सांप्रत काळी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष हा अशी सर्वोत्तम पाणथळ जागा. विविध पक्षांतील विविध आकारांचे, स्वभावाचे नेते, उपनेते, कार्यकत्रे या पाणथळ जागी झुंडीझुंडीने जमा होताना दिसतात ते याचमुळे. जंगलाच्या राज्यात या पाणथळ जागेचा म्हणून एक अलिखित नियम असतो आणि तो पाळला जातो. अर्थात जंगल म्हणजे शहर नव्हे. जंगलांशी माणसांचा संबंध नसल्याने तेथे नियम पाळले जातात, यात तसे विशेष काही नाही.

तो नियम असा की पाणवठय़ावर आलेल्याची शिकार करणे प्राणितत्त्वांनुसार निषिद्ध आहे. भले त्यांचे एकमेकांशी कधी काही पटत नसेल, पटले नसेल. पण प्राणी ही माणसे नसल्याने ते आपली भांडणे पाणवठय़ावर घेऊन जात नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक नळांवर कडाकडा भांडणाऱ्या माणसांप्रमाणे पाणवठय़ावर भांडणारे प्राणी दिसणार नाहीत. एकतर प्राणी पाणवठय़ावर कधी कोणी जावे याचेही संकेत पाळतात. म्हणजे वाघ आणि हरीण एकमेकांच्या सौजन्याची चाचणी घेण्यासाठी उगाचच एकमेकांसमोर पाणी पीत नाहीत.

हा नियम राजकारण्याच्या जंगलातही पाळला जातो. सध्या राजकारणाच्या दुष्काळातील एकमेव पाणवठा असलेल्या भाजपच्या तळ्यावर जमणाऱ्यांचे एकमेकांत पटले नसेल. पटणारही नसेल. पण तरीही हे सर्व तूर्त या राजकीय पाणवठय़ावर आनंदाने जमा होताना दिसतात. ही तळ्यातल्या पाण्याची महती. लवकरच वैशाखवणव्यात होरपळू लागणाऱ्या राजकीय धरतीत भाजपच्या या तळ्यात पाणी आहे, हा मोठा दिलासाच असणार अनेक राजकीय पक्षांतील दुष्काळी उपेक्षितांसाठी.

हे तळे राष्ट्रीय पातळीवरचे. किती दाखले द्यावेत. वंगभूमीत डाव्यांच्या तावडीत इतकी वर्षे राहिलेले, ममता दीदींच्या तृणमुलात नांदलेले असे अनेक मान्यवरही हल्ली या नव्या पाणवठय़ावर जमा होऊ लागलेत. शेजारच्या ओदिशातील जय पांडा आणि अन्य बिजू जनता दलीय हेदेखील आपापल्या पक्षांतील भोजन झाल्यानंतर मुखप्रक्षालनासाठी भाजपच्या या पाणवठय़ावर सुखेनव नांदताना दिसू लागले आहेत. हे पाणवठय़ाचे महत्त्व. बिहार म्हणू नका, उत्तर प्रदेश तर म्हणूच नका, गुजरात, महाराष्ट्र अशा अनेक प्रांतांतील अनेक घसे कोरडे झालेले क्षुधा आणि तहान शांतीसाठी भाजपच्या या पाणवठय़ावर जमा झालेले दिसतात.

एकटय़ा महाराष्ट्राचाच विचार करावयाचा झाल्यास किती ग्रामसिंह या पाणवठय़ावर पाळीव श्वापदाप्रमाणे आपल्या पाणी चाखण्याचा क्रम कधी त्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. मोठे आनंददायी दृश्य हे. उदाहरणार्थ नगर जिल्ह्य़ातील विखे पाटील. या घराण्याची तिसरी पाती डॉ. सुजय यांना या पाणवठय़ावर जागा मिळाली आहे. हे मज्जासंस्थेचे शल्यक असल्याची वदंता आहे. मज्जासंस्थेत पाठीचा कणा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. पण त्यास बाजूस सारून मज्जासंस्थेवर या डॉ. सुजय विखे यांनी नियंत्रण मिळविले, असे म्हणतात.

या राज्यातील दुसरे असे तगडे स्थानिकसिंहांचे घराणे मोहिते पाटील यांचे. एकेकाळी त्यांचेच राज्यातील पाणवठय़ावर नियंत्रण असे. परिसरातील सगळेच पाणवठे त्यांच्या मालकीचे. या घराण्याचा मूळपुरुष समाजवादी विचारांचा होता, असे म्हणतात. याच समाजवादी विचारांच्या प्रेरणेतून त्यांनी आपल्या चिरंजीवाच्या विवाहातील लक्षभोजनभाऊंना शीतल पाणी पाजता यावे म्हणून समग्र पाणवठाच बर्फाच्छादित करून टाकला होता. पण काळाच्या ओघात ते पाणवठे कोरडे झाले. सत्ताकेंद्रातून काही झिरपाच होईना. सगळेच झरे आटले. मोठा बिकट काळ.

तेव्हा नव्या पाणवठय़ाच्या शोधात पुढच्या पिढीस घराबाहेर पडावे लागले असेल तर त्यात नवल ते काय? एकेकाळच्या आपल्या ग्राम-सिंहत्वाची आयाळ तरी अजून झडलेली नाही हे दाखवून देण्यासाठी हे स्थानिकसिंह अजूनही आपल्या नावांत सिंह ही उपाधी लावतात. जसे की विजयसिंह, प्रतापसिंह, रणजितसिंह इत्यादी. तथापि तूर्त हे सर्व कथित सिंह भाजपच्या पाणवठय़ावर शेळीप्रमाणे स्वत:स बांधून घेण्यात आनंद मानू लागले आहेत.

या पाणवठय़ाचे भाजपचे सहराखणदार असलेल्या शिवसेनेचेही असेच. या पक्षास स्वत:चे स्वयंभू झरे नाहीत. कधी काँग्रेसच्या तर कधी भाजपच्या तळ्यातील दोनपाच बादल्या पाणी कोरडय़ा तळ्यात टाकून आपलेही तळे टिळंटिळं भरले असल्याचे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न. खरे तर तळ्यात पाणी असेल तर चाखणारे आपोआप जमतात. या उपपाणवठय़ाकडे ते तसे जमेनात. म्हणून मग पाण्याप्रमाणे पाणी पिणारेही उसने घेण्याची क्लृप्ती या उपतळ्याच्या व्यवस्थापकांनी केली. उदाहरणार्थ पालघर. तेथे त्यांनी भाजपचा विद्यमान खासदारच आयात केला आणि त्यास आपला उमेदवार म्हणून जाहीर केले.

तथापि जगण्यासाठी बाहेर पडण्याची वेळ हिंस्र म्हणवून आव आणणाऱ्या प्राण्यांवरच येते असे नाही. ती लांडोर, मना अशा पक्ष्यांवरही येते. उदाहरणार्थ जयाप्रदा. वीस वर्षांत पाच नवनवी तळी शोधण्याचा त्यांचा अनुभव. मूळच्या दक्षिणदेशीय तळ्याकाठच्या. एन टी रामाराव हे त्या तळ्याचे मुख्य राखणदार. त्यांच्या निधनानंतर त्या तळ्याची मालकी जामात चंद्राबाबू यांच्याकडे आल्यावर त्या तळ्याकाठी काही त्यांचा जीव रमेना.

तेव्हा त्यांनी नव्या पाणवठय़ाच्या शोधात उत्तरेकडे प्रयाण केले. तेथे त्यांची गाठ अनेक पाणवठय़ांच्याकडे जाणाऱ्या चोरटय़ा वाटा माहीत असलेल्या अमरसिंग या नरपुंगवाशी पडली. त्याआधी मुलायमसिंग यांनी आपल्या समाजवादी पाणवठय़ावरून त्यांची हकालपट्टी केली होती. त्या वेळी उदार अंत:करणाने अमरसिंग यांनी त्यांना आसरा दिला. अलीकडच्या काळात अमरसिंग हेच मुळात भाजपच्या संस्कारी पाणवठय़ाकडे आकृष्ट झाले आहेत. मध्यंतरी त्यांच्यावर मूत्रिपड आरोपणाची शस्त्रक्रिया झाली. ती करताना चुकून त्यांचे हृदयपरिवर्तनही झाले असे म्हणतात. त्यामुळे एकेकाळचा जातीय, धार्मिक वगैरे प्रतिगामी भाजप त्यांना सर्वसमावेशक, उदार वाटू लागला असून या हृदय आणि दृष्टीबदलाचे प्रतीक म्हणून त्यांनी अलीकडेच आपली भलीथोरली जमीन रा. स्व. संघास जलसंवर्धनासाठी देऊ केली. अमरसिंगांचेच मतपरिवर्तन झालेले असल्याने त्या तळ्याचे पाणी पिऊन आपली तहान भागवणाऱ्या जयाप्रदा यांचेही ते होणारच.

त्याचमुळे त्याही आता भाजपच्या या पाणवठय़ाकडे आकृष्ट झाल्या असून त्यांनाही तेथे मानाचे स्थान देण्याचे औदार्य भाजपने दाखवले आहे. या जयाप्रदाबाई नृत्यकलानिपुण. या राजकीय दुष्काळाच्या काळात आपल्याला भाजपच्या तिठय़ावर वसती करण्यास मिळाली याचा आनंद आपल्या कलेतून त्या व्यक्त करीत असून त्याचमुळे त्या तळ्याच्या परिसरातून दिल्लीच्या दिशेने सर्व नव्या सदस्यांच्या वतीने प्रातिनिधिक असे म नाचँू, तू नचा.. या अवीट, अजरामर गाण्याचे सूर ऐकू येतात. या रखरखाटात आपण पामरांनी त्या स्वरांचा आनंद घ्यावा, हे बरे.

india-tested-asat-an-anti-satellite-weapon

अनाठायी ‘शक्ती’प्रदर्शन


2386   28-Mar-2019, Thu

उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान (एसॅट) आत्मसात करणारा भारत हा जगातला केवळ चौथा देश ठरला ही बाब भारताच्या शास्त्रज्ञांसाठी आणि तंत्रज्ञांसाठी निश्चितच गौरवास्पद आहे. आजवर जगात केवळ अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीनच देशांनी अशा चाचण्या केल्या होत्या. इस्रायलकडे हे तंत्रज्ञान असले, तरी त्यांनी अद्याप उपग्रहविरोधी प्रणालीची चाचणी घेतलेली नाही. भारतात २०१२ पासून या प्रकल्पावर काम सुरू होते, ते बुधवारी चाचणीपर्यंत गेले.

पृथ्वीच्या वातावरणापलीकडील अवकाश हे निव्वळ शास्त्रीय वैश्विक संशोधनासाठीच वापरले जावे आणि पृथ्वीवरील शस्त्रास्त्र स्पर्धा तेथे पोहोचू नये यासाठी १९६७ मध्ये अमेरिकेसह अनेक देशांनी करार केला होता. तोवर अमेरिका आणि पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत संघ यांच्यातही बाह्य़ अंतराळात शस्त्रास्त्र स्पर्धा वाढू नये याविषयी अघोषित मतैक्य होते. त्यामुळे शीतयुद्धाच्या काळात त्या वेळच्या या दोन्ही महासत्तांनी परस्परांचे उपग्रह पाडण्याचा उद्योग केला नाही. भारतानेही आजवर तीच भूमिका घेतली होती.

या भूमिकेला फेरविचार करण्याची गरज २००७ मध्ये पहिल्यांदा निर्माण झाली, कारण त्या वर्षी चीनने उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. उपग्रह तंत्रज्ञानात भारताने विशेषत: नवीन सहस्रकात लक्षणीय प्रगती केली असून, आज जगभरातील बहुतेक तंत्रज्ञान हे उपग्रहकेंद्री आहे. त्यामुळे विविध उद्देशांसाठी अंतराळात सोडलेले आपले उपग्रह सुरक्षित राहावे, ही अपेक्षा चुकीची नाही. प्रामुख्याने संरक्षण विकास व संशोधन संघटना (डीआरडीओ) आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो) या दोन प्रमुख संस्थांनी या प्रकल्पावर गेली काही वर्षे काम केले आहे.

‘एसॅट’ला जगन्मान्यता नसली, तरी अजून तरी हे तंत्रज्ञान आण्विक तंत्रज्ञानाप्रमाणे सशर्त आणि प्रतिबंधित नाही. पण महागडे जरूर आहे. ‘एसॅट क्लब’मध्ये सहभागी होत असल्याचा डिंडिम विद्यमान सरकारने पिटला असला, तरी आपल्या या कृतीमुळे, अंतराळाचे सशस्त्रीकरण होऊ नये या आपणच वारंवार व्यक्त केलेल्या इच्छेला हरताळ फासला जाणार आहे.

चिनी तंत्रज्ञान उधार घेऊन उद्या पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इराण या देशांनाही ‘एसॅट’ आत्मसात करता येऊ शकेल. १९९८ मध्ये मोठा गाजावाजा करून व ‘ऑपरेशन शक्ती’ असे नाव देऊन आपण अणुचाचण्या घेतल्यानंतर काही दिवसांतच पाकिस्ताननेही अणुसज्जता दाखवून दिली होती. भारताच्या ‘एसॅट’ चाचणीदरम्यान ३०० किलोमीटर उंचीवरून फिरणाऱ्या उपग्रहाचा लक्ष्यवेध केला गेला. तो उपग्रह किंवा त्याचे तुकडे अंतराळातच तरंगत राहणार. हा ‘कचरा’ इतर उपग्रहांसाठी जोखमीचा ठरू शकतो, ज्यांत आपलेही इतर उपग्रह आलेच. असा कचरा होऊ नये यासंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय जाहीरनाम्याचा भारतही एक स्वाक्षरीकर्ता आहे.

त्याबाबतही आपण विचार केलेला दिसत नाही. अचानक ‘मिशन शक्ती’च्या माध्यमातून ‘एसॅट’ सुसज्ज होण्याची गरज का निर्माण झाली, तिची फलश्रुती आताच व्हावी अशी कोणती आणीबाणी होती, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. ही एक दीर्घ प्रक्रिया असेल, तर तिच्या फलश्रुतीचे एवढे डिंडिम का, हा दुसरा प्रश्न. तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, त्याबाबतची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर करण्याची गरज काय होती? पाकव्याप्त काश्मीरमधील मर्यादित लक्ष्यभेद आणि पाकिस्तानातील हवाई हल्ले हे किमान दहशतवादविरोधी कारवाईचा भाग तरी होते. असे कोणतेच सबळ सामरिक कारण ‘एसॅट’ चाचणीबाबत दिसत नाही. अशा मोहिमांचा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करण्याची सर्रास खोड सध्याच्या सत्तारूढांना लागलेली आहे.

याबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेले इशारे आणि राजकीय संकेत यांचा विचार होताना दिसत नाही. अनाठायी राजकीयीकरणाच्या आणि यंत्रणांच्या सामर्थ्यांतून स्वत:चे राजकीय पाठबळ वाढविण्याच्या या खुळापायी आपली सैन्यदले, आपले तंत्रज्ञ यांच्या उत्तम कामगिरीकडेही देशभर निष्कारण संशयाने पाहिले जाऊ लागते, हा या सरकारने घालून दिलेला सर्वात गैर पायंडा आहे.

journalist-priyanka-dubey-gets-chameli-devi-jain-award

प्रियंका दुबे


1280   28-Mar-2019, Thu

दिल्लीतील निर्भयाकांडानंतरही अजून बलात्काराची १ लाख ३३ हजार प्रकरणे न्यायालयात पडून आहेत आणि न्यायालयापर्यंत न गेलेल्या तक्रारी, तक्रारच न करणे यांची संख्या त्याहून काही पटींनी मोठी आहे. प्रसारमाध्यमात या घटनांचे येणारे वार्ताकनही अनेकदा सदोष असते. या पाश्र्वभूमीवर प्रसंगी जीव धोक्यात घालून भारतातील बलात्काराच्या घटनांवर सहा वर्षे वार्ताकन करणाऱ्या पत्रकार प्रियंका दुबे यांना चमेलीदेवी जैन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

त्या बीबीसीच्या दिल्ली ब्यूरोत द्वैभाषिक पत्रकार असल्या, तरी पुरस्कार त्यांच्या पुस्तकाला मिळाला आहे. ‘नो नेशन फॉर विमेन- रिपोर्टिग ऑन रेप फ्रॉम इंडिया- वर्ल्डस् लार्जेस्ट डेमोक्रसी’ हे ते पुस्तक. ते सिद्ध होण्याआधी त्यांनी प्रसंगी पुरुषांनी केलेल्या गैरवर्तनास तोंड देत बलात्कारच नव्हे तर महिलांवरील अन्यायाच्या अनेक घटनांना वाचा फोडणाऱ्या बातम्या दिल्या. त्यांच्या वार्ताकनात शोधपत्रकारितेचा भाग अधिक आहे.

बलात्कार हे केवळ लैंगिक वासना या एकाच कारणातून होत नाहीत तर त्यात पुरुषी अहंकार व जातवर्चस्वाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो असे निरीक्षण त्यांनी पुस्तकात नोंदवले आहे. बलात्कारपीडित महिला, त्यांचे कुटुंबीय यांच्याशी बोलून बातम्या देण्यावर न थांबता, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रियंका यांनी लढा दिला. त्यांनी हे वार्ताकन करताना दृश्यफिती न करता ध्वनिफिती तयार केल्या, कारण कॅमेऱ्यासमोर महिलांना अवघडल्यासारखे होते. ध्वनिफिती ऐकून, स्वत: काढलेल्या छायाचित्रांच्या मदतीने त्यांनी पुस्तक लिहिले.

प्रियंका दुबे या मूळ भोपाळच्या, ‘मुलीने पत्रकारिता करणे’ पसंत नसलेल्या कुटुंबातल्या! तरी त्यांनी हा काटेरी मार्ग निवडला. हे सगळे करीत असताना अनेकदा त्यांना नैराश्यानेही ग्रासले तरी त्यांनी ध्येय सोडले नाही. जमावाने केलेल्या हिंसाचाराच्या बातम्यांची मालिका, उत्तर प्रदेशातील खोटय़ा चकमकी, आदित्यनाथांच्या साम्राज्यात असहाय मातांचे वेदनामय जीवन, अशा अनेक बातम्यांमुळे त्यांची पत्रकारिता धारदार बनली.

गेली नऊ  वर्षे इंग्रजी व हिंदी भाषांतून त्यांनी पत्रकारिता केली. हिंदी पत्रकारितेचा उच्च दर्जा समाजासमोर येत नाही हे त्यांचे शल्य असले तरी अखेर या पुरस्काराने त्यांच्या उमेदीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.


Top