editorial-on-cbi-supreme-court-sets-aside-governments-order-alok-vermas-powers

मनमर्जीच्या मर्यादा


1401   09-Jan-2019, Wed

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही.

राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर सीबीआय चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख वर्मा यांना तडकाफडकी रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखपदी आलोक वर्मा आहेत की अन्य कोणी हा प्रश्न नाही. म्हणजे ते या पदावर राहिल्याने अतीव आनंद होणार आहे आणि याउलट त्यांना जावे लागण्याने देश दु:खसागरात लोटला जाणार आहे, असे अजिबात नाही. देशातील अनेक नागरिकांना अलीकडच्या काही वादग्रस्त घटना घडेपर्यंत या खात्याच्या प्रमुखपदी कोण आहे याची गंधवार्तादेखील नसण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा या पदावर वर्मा आहेत की आणखी कोणी, हे मुळीच महत्त्वाचे नाही.

महत्त्वाची आहे एकच बाब. या पदावरील नेमणूक नियमानुसार झाली आहे किंवा काय आणि तशी झालेली असल्यास त्या पदावरील व्यक्तीस नियमांच्या चौकटीत काम करू दिले जाते किंवा काय. आलोक वर्मा यांच्या प्रकरणात या नियमचौकटीचा भंग झाला हे सर्वोच्च न्यायालयात शाबीत झाले आणि अखेर त्यांना या पदावर पुन्हा नेमले जावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. कायदा, नियम आणि व्यवस्था यांचा आदर करणाऱ्या प्रत्येकाकडून या निर्णयाचे स्वागतच होईल. ते करताना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या मर्यादांचा विचार करायला हवा.

या निर्णयाने नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलीच चपराक बसली वा सरकारचे नाक कापले गेले आदी प्रतिक्रिया व्यक्त होणार असल्या, त्यातील तथ्यांश खरा असला, तरीही त्या गौण आहेत. या निकालाचे महत्त्व त्यापेक्षाही अधिक आहे. याचे कारण सत्ता हाती आली की प्रत्येकास तिच्या अनिर्बंध वापराचा मोह होतो. मग ती व्यक्ती राजीव गांधी असोत, इंदिरा गांधी असोत वा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत.

अधिकारांना असलेली व्यवस्थेची चौकट या वा अशा मंडळींना अडचणीची ठरू लागते आणि त्यातून ढळढळीत मर्यादा उल्लंघन होते. आलोक वर्मा यांच्याबाबत सरकारकडून अशा मर्यादांचा सरळ सरळ भंग झाला हे भाजप नेत्यांनाही अमान्य करता येणार नाही. वास्तविक वर्मा यांच्या नियुक्तीस काँग्रेसचा आक्षेप होता. वर्मा यांच्याविषयी काही प्रवाद काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपस्थित केले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते धुडकावून लावत वर्मा यांचीच नियुक्ती केली. म्हणजे काँग्रेसला त्या वेळी नको असलेले वर्मा सत्ताधारी भाजपस हवेसे झाले आणि ते गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख बनले. हे सत्य. तेव्हा नंतर मग असे काय घडले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी वर्मा अचानक नकोसे झाले आणि त्यांना रजेवर पाठवण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली.

खरी मेख आहे ती या प्रश्नात. वर्मा हे मुख्य संचालक. ते असताना मोदी सरकारने विशेष संचालक या पदावर राकेश अस्थाना यांची नियुक्ती केली. ते वर्मा यांच्यापेक्षा एक पायरी खाली होते. वर्मा यांच्यावर ते पदावर येण्याआधीच भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. अस्थाना यांचेही तेच वास्तव. परिणामी हे दोघे एकमेकांना पायात पाय घालून पाडण्यातच मश्गूल राहिले.

ही अवस्था काही एकाच रात्रीत झालेली नाही. गेले जवळपास सहा-आठ महिने या दोघांतील शीतयुद्ध सुरू होते. अशा वेळी सरकारातील धुरीणांनी दोघांनाही बोलावून कान उपटण्याची गरज होती. ते कोणी केले नाही आणि परिस्थिती होती तशीच राहिली. तथापि वर्मा हे सरकारला अचानक नकोसे झाले कारण यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांची त्यांनी घेतलेली भेट.

राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा या दोन नेत्यांचा आरोप असून त्या संदर्भात त्यांनी न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू केली आहे. त्याआधीचा एक भाग म्हणून या दोघांनी वर्मा यांची भेट घेतली आणि या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्याने चौकशी करावी अशी मागणी केली. ती मागणी मान्य झालेली नाही. परंतु तशी ती केली जाण्याची शक्यता मात्र व्यक्त होऊ लागली. काँग्रेसच्या मते वर्मा हे अशी चौकशी मान्य करणार होते, म्हणूनच त्यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या आरोपांत काहीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही.

राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर पुन्हा अशी काही चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. वर्मा यांना तडकाफडकीने रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते निश्चितच अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

हे असे ठामपणे म्हणता येते, कारण या साऱ्यांत सरकारचे वर्तन. ते संशयातीत नव्हते. वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील संघर्षांमुळे आणि अन्वेषण खात्याची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आम्हास या दोघांना रजेवर पाठवावे लागले, असे यावर सरकारचे म्हणणे. त्यावर शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही. कारण सरकार म्हणते ते खरे असते तर या दोघांत शीतयुद्ध तापलेले असताना सरकार हातावर हात ठेवून बसून राहिले नसते.

पुढे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात मध्यरात्री कारवाई करून वर्मा यांचे कार्यालय सीलबंद करण्याचा अगोचरपणा सरकारने केला. तसेच तिसऱ्या एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याच्या हाती अन्वेषण खात्याचे अधिकार सुपूर्द केले. या गृहस्थाने महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी करीत असलेल्या अनेकांच्या बदल्याच करून टाकल्या. यातून सरकारविषयीचा संशय अधिकच बळावला. गुन्हा अन्वेषण विभागप्रमुखाची नियुक्ती कशी करावी, किती काळासाठी करावी याचे नियम आहेत.

एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच ते घालून दिले आहेत. त्यानुसार या पदावरील व्यक्तीस दोन वर्षांच्या आत हलवता येत नाही. तसे करावयाचे झाल्यास त्यांना नेमणाऱ्या विशेष समितीकडूनच तसा निर्णय यावा लागतो. यातील काहीही सरकारने केले नाही. अत्यंत अशोभनीय पद्धतीने वर्मा यांना रजेवर पाठवले गेले. वर त्यांच्या कार्यालयावर धाड घातली गेली आणि त्यांच्या घरावर टेहळणीही झाली. ते सगळेच आता अंगाशी आले. अशा कृत्यातून उलट सरकार किती सरभर आहे, हेच दिसले.

तेव्हा प्रकरण अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि अगदी अपेक्षेप्रमाणेच त्याचा निकाल लागला. आम्ही वर्मा यांना रजेवर धाडले आहे, बदली केलेली नाही, असा बालिश वकिली युक्तिवाद सरकारने करून पाहिला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. हे असेच होणार होते. कारण या प्रकरणात सरकारचे हडेलहप्पी वर्तन डोळ्यांवर येणारेच होते. न्यायालयानेही हेच पाहून निकाल दिला असणार हे उघड आहे.

तो देताना संसदीय मर्यादांबाबतही न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आणि गुन्हा अन्वेषणप्रमुखास घालून दिलेल्या मुदतीत काम करू देण्याची गरज व्यक्त केली. याचा अर्थ या सर्वाचे उल्लंघन सरकारने केले. म्हणून वर्मा यांना पुन्हा पदावर नेमण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. परत तो देताना पुढील आठवडाभरात संबंधित समितीस त्यांच्याबाबतच्या अन्य मुद्दय़ांवर निर्णय घ्यावा लागेल. हे होईपर्यंत वर्मा यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी आहे. एखाद्या नवीन प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश हा मुद्दा धोरणात्मक आहे की प्रशासकीय ही बाबही पुढे यथावकाश चच्रेत येईलच.

परंतु यातून सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही. मनमर्जी वगैरे ठीक. पण घटनाधारित लोकशाही व्यवस्थेत मनमर्जीस मर्यादा असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच दाखवून दिल्या.

 loksatta editorial-Rbi Deputy Governor Viral Acharya Has Resigned Abn 97

कलमदान्यांचा बळी


132   25-Jun-2019, Tue

रघुराम राजन, डॉ ऊर्जित पटेल वा अरिवद सुब्रमण्यम.. त्यांना सरकारी सेवेसाठी बोलावले गेले आणि काहीएक कार्य हातून घडू शकेल, असे वाटल्याने त्यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले. पण जे काही योजले होते ते साध्य होत नाही असे दिसून आल्यावर या पदांना लोंबकळत राहण्याचा अट्टहास त्यांनी केला नाही..

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ विरल आचार्य यांनी राजीनामा दिला यात काही आश्चर्य नाही. ते या पदावर इतका काळ राहिले हीच खरी आश्चर्याची बाब. त्यांची तीन वर्षांची मुदत जानेवारी महिन्यात संपली असती. ती संपायच्या आतच आचार्य यांनी पदत्यागाचा निर्णय घेतला. ते आता परत स्वगृही म्हणजे न्यूयॉर्क विद्यापीठात अध्यापनाच्या कामास जातील. आचार्य यांना या पदावर बँकेचे गव्हर्नर डॉ ऊर्जित पटेल यांनी आणले. पण खुद्द पटेल यांच्यावरच बँक सोडण्याची वेळ आली. त्याच वेळी डॉ आचार्य हेदेखील पदत्याग करतील अशी अटकळ बांधली जात होती. पण आचार्य यांनी काही काळ कळ सोसली आणि मगच राजीनाम्याचा निर्णय घेतला. गेल्या आठवडय़ात बँकेच्या झालेल्या पतधोरण समिती बठकीआधीच आचार्य यांनी राजीनामा दिल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. आता ते पुढील महिनाअखेरीस न्यूयॉर्क येथे परत जातील. ते मूळचे मुंबईचे. पवई येथील आयआयटीतील पदवीनंतर त्यांनी अमेरिकेत अर्थशास्त्राची पदवी घेतली आणि पुढे तेथेच अध्यापन कार्यात ते रमले. संगीत हा त्यांच्या आवडीचा विषय. अमेरिकेत त्यांनी संगीत पथक स्थापन केले होते आणि सूरबहार नावाने ही मंडळी कार्यक्रमदेखील करीत.

रघुराम राजन काय, किंवा डॉ ऊर्जित पटेल काय किंवा अरविंद सुब्रमण्यम काय. भारत सरकारच्या सेवेतील ‘चाकरी’ इतके लहान उद्दिष्ट यांतील कोणीही कधीच बाळगले नव्हते. आपापल्या क्षेत्रांत उत्तुंग कामगिरी साध्य केल्यानंतर त्यांना सरकारी सेवेसाठी बोलावले गेले आणि काहीएक कार्य हातून घडू शकेल, असे वाटल्याने त्यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले. पण जे काही योजले होते ते साध्य होत नाही असे दिसून आल्यावर या पदांना लोंबकळत राहण्याचा अट्टहास त्यांनी केला नाही. हे तिघेही अत्यंत सभ्यपणे आपापल्या मूळ स्थानी निघून गेले. यातील आचार्य हे वयाने सर्वात लहान. अवघ्या ४२ व्या वर्षी त्यांना डेप्युटी गव्हर्नरपदी नेमले गेले. पण तरीही आचार्य यांच्या राहणीमानात बडेजाव आला नाही. या पदावर असतानाही त्यांनी बँकेने देऊ केलेले निवासस्थानही घेतले नाही. ते पश्चिम उपनगरात आपल्या पालकांच्या घरी त्यांच्यासमवेतच राहत आणि सायंकाळी घरी गेल्यावर गल्लीतील मुलांसमवेत शेजारील मदानात फुटबॉल खेळत. बँकेतही आपल्या पदाचा तोरा त्यांनी कधी मिरवला नाही असे संबंधित आवर्जून सांगत. राजन, पटेल वा सुब्रमण्यम या तिघांतील हा समान धागा. तिघांनाही भारतीय शास्त्रीत संगीताची उत्तम जाण आणि तिघेही कोणत्या ना कोणत्या वाद्यांतही पारंगत. पण या तिघांनाही भारतात आपली पट्टी काही सापडली नाही, असे म्हणता येईल.

त्यामागचे महत्त्वाचे कारण  आपले राजकारणी हे नाही. ते अनेकांतील एक कारण असू शकेल. पण हे तीनही विद्वान, तसेच अरिवद पानगढिया अशांना शासकीय सेवा मानवली नाही, यामागचे कळीचे कारण नोकरशाही हे आहे. या चौघांनाही आपल्या नोकरशाहीशी जमवून घेता आले नाही. विशेषत: रिझव्‍‌र्ह बँकेत ही बाब प्रकर्षांने दिसून येते. या बँकेचे गव्हर्नरपद जेव्हा केव्हा सरकारी बाबू वगळता अन्य कोणास दिले गेले तेव्हा तेव्हा अशा व्यक्तींच्या आड नोकरशाही आली. याबाबतचे अलीकडचे दुसरे आदरणीय उदाहरण म्हणजे राकेश मोहन यांचे. हेदेखील जातिवंत अर्थतज्ज्ञ. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर. ते पुढे गव्हर्नर नेमले जाणार असे त्या वेळेस छातीठोकपणे सांगितले जात होते. पण ऐन वेळी सरकारी माशी शिंकली आणि त्या पदावर अर्थसचिव दुव्वुरि सुब्बाराव यांची नेमणूक झाली. नंतर मोहन हेदेखील परदेशी विद्यापीठात अध्यापनार्थ निघून गेले. आताही नोकरशाहीबाहेरचे डॉ पटेल यांना पदावरून जावे लागल्यानंतर त्या पदावर माजी नोकरशहा शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती झाली. जातिवंत नोकरशहाकडे सत्ताधीशांची मर्जी कशी राखायची याचे एक अंगभूत कौशल्य तयार झालेले असते. खेरीज अशा पदांसाठी आवश्यक ती लवचीकताही अशांनी अंगीकृत केलेली असते. राजन, पटेल वा आचार्य असे मान्यवर हे प्रावीण्याच्या जोरावर सरकारी सेवेत दाखल होत असले तरी ही सेवा हे काही त्यांचे ध्येय असते असे नाही. त्यामुळे लालफितींच्या प्रेमातील नोकरशहांशी यांचे खटके उडतात आणि अखेर दमछाक होऊ लागल्यावर किंवा त्यामागील फोलपण ध्यानात आल्यावर हे मान्यवर सरकारी सेवेस रामराम ठोकतात. हे वास्तव.

पण त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. विशेषत: आचार्य यांना ज्या पद्धतीने सरकारी यंत्रणेने वागणूक दिली ते पाहता काही मुद्दे ठसठशीतपणे समोर येतात. गेल्या वर्षी डॉ ए डी श्रॉफ स्मृती व्याख्यानात आचार्य यांनी सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता यांवर भाष्य केले. जी सरकारे बँकेच्या स्वायत्ततेचा आदर करीत नाहीत, त्यांना बाजारपेठेच्या संतापास तोंड द्यावे लागते असे विधान आचार्य यांनी केले. त्यावर वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांची प्रतिक्रिया सरकारी मानसिकतेची द्योतक होती. वधारलेला भांडवल बाजार निर्देशांक, घसरलेल्या खनिज तेल किमती आणि त्यामुळे सुधारलेला रुपया यांचा हवाला देत गर्ग यांनी अत्यंत कुत्सितपणे प्रश्न केला: आचार्य म्हणतात तो बाजारपेठेचा संताप हाच असावा.

वास्तविक आचार्य यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. त्या वेळेस सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावाचे होते आणि त्यातूनच हस्तक्षेपासाठी बँक कायद्याचा आधार घेण्याची वेळ सरकारवर आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील राखीव रक्कम हादेखील सरकार आणि बँक यांच्यातील मतभेदाचा मुद्दा होता. या बँकेतील अतिरिक्त रोकड सरकारदरबारी जमा व्हावी असा सरकारचा आग्रह होता तर पटेल आणि आचार्य यांचा त्यास विरोध होता. ही रक्कम बँकांच्या स्थर्यासाठी आवश्यक असल्याचे या दोघांचे म्हणणे. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला पशाची निकड असल्याने त्यावरून उभय पक्षांत चांगलेच मतभेद झाले. त्यातूनच या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमली गेली.

पण तेव्हापासूनच गव्हर्नर पटेल, त्यांचे सहकारी आचार्य आणि सरकार यांतील मतभेद अधिकाधिक उघड होत गेले. यात अर्थात नोकरशहांच्या भूमिकेने आगीत तेलच ओतले गेले. बँकेच्या प्रमुखपदावर सरकारी अधिकाऱ्यांचा दावा असल्याचे चित्र नोकरशाहीने कायमच रेखाटले. त्यामुळे नोकरशाही चौकटीबाहेरचा कोणी या पदावर आल्यास त्याविरोधात वातावरणनिर्मिती नेहमीच झाली. आताही तेच झाले. अशा वेळी खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने हस्तक्षेप करून संभाव्य संकट टाळायला हवे होते. पण ते झाले नाही.

यामागे मोदी सरकारचे नोकरशहांवरील अतिरिक्त अवलंबित्व हे कारण असावे किंवा काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. आजही या सरकारची सूत्रे राजकारण्यांपेक्षा विविध खात्यांतील नोकरशहांहाती असल्याचा आरोप होतो. तसे असेल तर हे नोकरशहा आणि स्वतंत्र प्रज्ञावान यांतील संघर्ष अटळ म्हणावा लागेल. ही परिस्थिती आदर्श खचितच नव्हे. कारण त्यातून बदनामी नोकरशाहीची नव्हे तर सरकारची होते. राजसंन्यासात जिवाजी कलमदाने असे वर्णन राम गणेश ज्यांचे करतात त्या नोकरशहांना इतके महत्त्व दिले जात असेल तर ते योग्य नव्हे. नपेक्षा सरकारी कलमदान्यांहाती गुणवंतांचे असेच बळी जात राहतील.

 loksatta editorial_America Iran War International Trade Crude Oil

खुमखुमीचा धोका


19   25-Jun-2019, Tue

इंधनाची दरवाढ, मार्ग-बदलाने वाढलेला खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नुकसान अशी आव्हाने ट्रम्प यांनी इराणयुद्ध लादल्यास भारतापुढेही असतील..

काप गेल्यावर भोके शिल्लक राहिलेल्या गावगुंडाने एखाद्या गावकऱ्यास ‘तुला संपवून टाकीन’ अशी फुकाची धमकी द्यावी, त्याची आठवण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेल्या ताज्या इशाऱ्यामुळे होईल. इराणचे अस्तित्व आपण पुसून टाकू, असे ट्रम्प म्हणाले. त्याआधी त्यांनी आपल्या फौजांना इराणवर हल्ल्याचा आदेश दिला आणि फारच मनुष्यहानी होईल असे ध्यानात आल्यावर तो मागे घेतला. न्यू यॉर्क टाइम्स या दैनिकाने या धरसोडीचे बिंग फोडले आणि त्यामुळे या महासत्तेच्या प्रमुखाचे हसे झाले. हे असे झाल्याची कबुली ट्रम्प यांना द्यावी लागली, हे विशेष. पण ती देतानाही ट्रम्प यांनी- ‘किमान दीडशे बळी जातील असे सांगितले गेल्याने आपण ही कारवाई थांबवली,’ असा शहाजोग खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते तोंडावर आपटले. त्यासाठी प्रथम अमेरिकी माध्यमांचे अभिनंदन. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा आणि बिल क्लिंटन यांनीही अनुक्रमे सीरिया आणि इराक यांविरोधातील हल्ल्याच्या योजना ऐन वेळी मागे घेतल्या होत्या. त्याची यथेच्छ रेवडी ट्रम्प यांनी याआधी अनेकदा उडवलेली असल्याचा पूर्वेतिहास पाहता त्यांच्यावरही ही वेळ आली हे समोर येणे गरजेचे होते. ओबामा यांना जे जमले नाही, ते सारे आपल्याला जमते हे दाखवण्यात ट्रम्प यांना नेहमी रस असतो. या खोटय़ा अभिनिवेशामुळे ते अनेकदा अडचणीत येतात. ताजे इराण प्रकरण हे याचे द्योतक. त्यानंतर अमेरिकी माध्यमांत ट्रम्प यांच्या धोरणशून्य कारभाराची चर्चा नव्याने सुरू झाली असून या संदर्भात माजी उपाध्यक्ष, ट्रम्प यांच्याइतकेच युद्धखोर डिक चेनी यांची कन्या लिझ हिने विद्यमान अध्यक्षांना त्यांच्या राजकारणाची आठवण करून दिली. हे दोघेही ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे. इराणविरोधात कारवाईच्या वल्गना करणाऱ्या ट्रम्प यांनी अशी माघार घेणे योग्य नाही, असे लिझ चेनी म्हणाल्या. मुख्य म्हणजे, अशी भूमिका घेणाऱ्या त्या एकटय़ा नाहीत.

ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील अनेकांनाही असेच वाटते. हे असेच होते. एकदा का युद्धखोर भूमिका घेऊन शौर्याचा आव आणला, की मागे जायचे दोर कापले जातात. पण सत्ता हाती आली, की वास्तवाची जाणीव होते. ट्रम्प यांना ती होत असणार. एका बाजूला युद्धाची भाषा करणारे स्वपक्षीय आणि ते केल्यास आर्थिक नाडय़ा आवळण्याचा इशारा देणारे, प्रतिनिधिगृहात बहुमत असणारे डेमॉक्रॅट्स अशा कात्रीत ट्रम्प अडकले असून, त्यातून ते मार्ग कसा काढतात यावर जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्य अवलंबून आहे. आपले पूर्वसुरी, रिपब्लिकन पक्षाचेच जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी बोलल्याप्रमाणे इराकवर हल्ला करून दाखवला, त्याप्रमाणे आपणही इराणला धडा शिकवावा, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. ती पूर्ण व्हावी यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करणार अशी लक्षणे आहेत आणि हीच काळजी वाढवणारी बाब आहे.

याचे कारण २००३ आणि विद्यमान जागतिक परिस्थितीत आमूलाग्र फरक असून त्या वेळेस अमेरिकेस साथ देणारे फ्रान्स, जर्मनी तसेच इंग्लंड आज अमेरिकेबरोबर नाहीत. यांतील पहिल्या दोन देशांनी अमेरिकेस अधिकृत विरोध केला असून इंग्लंडने तसे काही केलेले नाही. पण तो देश स्वत:च ब्रेग्झिटच्या जाळ्यात अडकलेला असून ‘घरचे झाले थोडे..’ अशी त्या देशाची अवस्था झालेली आहे. अशा वेळी हे बाहेरचे अमेरिकेचे दुखणे स्वत:च्या खांद्यावर इंग्लंड ओढवून घेईल अशी सुतराम शक्यता नाही. या जोडीला परत रशिया आणि चीन या दोघांचाही विचार आणि कृती महत्त्वाची ठरेल. ती तूर्त अमेरिकेच्या बाजूची नाही. किंबहुना अमेरिकेच्या विरोधाचीच आहे. त्यामुळे अमेरिकेने आततायीपणा करून इराणवर युद्ध लादलेच, तर हे दोन देश इराणच्या मदतीला जाणारच नाहीत असे नाही. चीनने तर आताच उघडपणे आणि रशियाने तितक्याच अप्रत्यक्षपणे आपण इराणच्या बाजूने कसे आहोत, ते दाखवून दिले आहे. तेव्हा २००३ साली होती तशी जागतिक परिस्थिती आता नाही. तेव्हा सद्दामच्या इराकवर हल्ला करणे अमेरिकेस सहज शक्य झाले. आता तसे होणे नाही. शिवाय इराण म्हणजे अशक्त असा इराक नव्हे. त्या वेळेस खुद्द मायदेशात अनेक घटकांना सद्दाम नकोसा झाला होता. विद्यमान इराणविषयी तशी परिस्थिती अजिबात नाही. तसेच इराणच्या दिमतीस लेबनॉनमधील हेजबोल्ला गट, सीरियाचा अध्यक्ष बशर असाद हे असतील. या दोघांचे त्या प्रदेशातील उपद्रवमूल्य लक्षणीय आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे खुद्द अमेरिकेसदेखील परवडणार नाही. या सगळ्या उघड धोक्यांकडे तरीही कानाडोळा करून ट्रम्प यांनी युद्ध लादलेच, तर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात.

पहिला मोठा फटका बसेल तो खनिज तेलांच्या दरांस. आपल्यावर हल्ला झालाच तर आपण तेल वाहतूक उद्ध्वस्त करू, असे इराणने याआधीच सांगितले आहे. पण केवळ वल्गना करून तो देश स्वस्थ बसलेला नाही. गेल्या आठवडय़ात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दोन तेल वाहतूक जहाजांवर हल्ले झाले. ते इराणने केल्याचे समोर आलेले नाही. पण त्यामागे इराणचा हात नसणे केवळ अशक्य. या छोटय़ा घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजार धास्तावला. तेव्हा प्रत्यक्षात खरेच काही झाल्यास काय आणि किती हाहाकार उडू शकेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. पर्शियन आखातामार्गे तेल वाहतूक करावयाची असेल, तर होर्मुझच्या या सामुद्रधुनीखेरीज दुसरा पर्यायी मार्ग नाही. होर्मुझचा मार्ग मधल्या चिंचोळ्या टप्प्यात अवघा २१ सागरी मैल इतकाच रुंद आहे. त्यामुळे त्याची कोंडी करणे अगदी सहज शक्य आहे. इराण तेच करू पाहतो. या भूभागावरील त्या देशाचे स्वामित्व लक्षात घेता तसे करण्यापासून इराणला रोखणे हे आव्हान आहे. तसे झाल्यास तेलाचे दर वाढणार, हे उघड.

हे झाले जमिनीवरील परिस्थितीबाबत. आकाशातील परिस्थिती फार वेगळी नाही. अमेरिकेचे मानवरहित हेरगिरीयान पाडून आपण काय करू शकतो, याची चुणूक इराणने नुकतीच दाखवली. त्याचमुळे तर ट्रम्प यांचा तिळपापड उडाला. ते ठीक. पण यामुळे आपला मार्ग बदलण्याची वेळ विमान कंपन्यांवर आली. अमेरिकी कंपन्यांनी इराणी आकाश टाळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आपल्यासकट सर्व जागतिक विमान कंपन्यांनाही तसे करावे लागले. यात आपले अधिक नुकसान आहे. याचे कारण आधीच पाकिस्तानने आपले हवाई क्षेत्र भारतीय विमानांसाठी सुरक्षित ठेवलेले नाही. त्यात आता शेजारच्या इराणची ही डोकेदुखी. वास्तवात इराण आणि आपल्या संबंधांबाबत काही समस्या नाहीत. पण अमेरिकेच्या नागरी विमान वाहतूक खात्याने दिलेल्या इशाऱ्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे त्याचाही विशेष आर्थिक फटका आपणास सहन करावा लागेल. आधीच आपल्या विमान कंपन्या डबघाईस आलेल्या. त्यात आता हे संकट.

ते एकेरी नाही. तिहेरी आहे. इंधनाची दरवाढ, मार्गबदलाने वाढलेला खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या विस्कळीतपणामुळे होणारे नुकसान असे हे आव्हान. डॉलरच्या तुलनेत एका दिवसात १४ पैशांनी घसरून ते किती गंभीर आहे, हे आपल्या रुपयाने आताच दाखवून दिले. तेव्हा प्रत्यक्ष युद्ध झालेच तर परिस्थिती किती गंभीर होईल, हे लक्षात येईल. विद्यमान जगास प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा युद्धखोरीचा अधिक धोका आहे. म्हणून ट्रम्पसारख्या नेत्यांची ही खुमखुमी आवरणे हे जागतिक आव्हान ठरते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटनांनी ते पेलायलाच हवे.

 loksatta editorial-Hdfc Acquires Majority Stake In Apollo Munich Health Insurance Zws 70

विशाल ते साजिरे


359   23-Jun-2019, Sun

भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्रात कुंथलेले संक्रमण पुन्हा रुळांवर येऊ लागले म्हणावे अशी घडामोड बुधवारी घडली. ‘एचडीएफसी’ या गृहवित्त क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठय़ा कंपनीने केवळ आरोग्य विमा क्षेत्रात सर्वप्रथम कार्यरत कंपनी ‘अपोलो म्युनिक हेल्थ इन्शुरन्स’ची बहुतांश मालकी मिळवत असल्याचे जाहीर केले. पुढे जाऊन या कंपनीचे एचडीएफसी समूहातील ‘एचडीएफसी अर्गो’ या सामान्य विमा कंपनीत विलीनीकरण होऊ घातले आहे. अपघात व आरोग्य विमा क्षेत्रातील देशातील दुसऱ्या मोठय़ा कंपनीचा उदय यातून होऊ घातला आहे, तर सामान्य विमा क्षेत्रातील तिसरी मोठी खासगी कंपनी यातून आकाराला येणार आहे. सामान्य विमा क्षेत्रात खासगी आणि सरकारी अशा मिळून ३४ कंपन्यांची सध्या भाऊगर्दी आहे. ही दाटीवाटी कमी करणारा सुटसुटीतपणा भारतीय विमा क्षेत्रासाठी आवश्यकच; आणि त्याची ही सुरुवात म्हणता येईल.

तसे पाहता विमा हा भारतीय जनमानसात दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. विमा ही गरजेची गोष्ट आहे हे बहुतेकांना पटत नाही. जे काही थोडके विम्याची पॉलिसी घेतात, त्यातलेही बहुतांश ‘विमा म्हणजे गुंतवणूकच’ अशी धारणा असणारे आहेत. जीवन विम्याच्या बाबतीत अनास्था ही अशी, तर सामान्य विमा ही बाब आजही अनेकांच्या समजेपलीकडची आहे. ग्राहकांच्या शिक्षण-प्रबोधनासह व्यवसायविस्ताराचे आव्हान असलेल्या विमा बाजारपेठेत बहुसंसाधन-संपन्न काही मोजक्या बडय़ा कंपन्या पूर्ण ताकदीने पुढे येणे हे म्हणूनच सर्वागाने हितावह ठरेल. एचडीएफसीने अपोलो म्युनिकच्या केलेल्या संपादनामुळे अपोलो हॉस्पिटल्स समूह हा मूळ भागीदार आपली गुंतवणूक काढून घेऊन बाहेर पडणार आहे, तर जर्मनीच्या ‘म्युनिक हेल्थ होल्डिंग’शी एचडीएफसीचे सख्य जुळून येणार आहे. म्युनिकने आपली गुंतवणूक कायम ठेवली असून एचडीएफसी अर्गोबरोबर भागीदारीस उत्सुकताही दर्शविली आहे. किंबहुना अर्गो हे जर्मनीच्या ‘म्युनिक री’ समूहाचेच एक अंग असल्याने हे स्थित्यंतर तसे नैसर्गिकच ठरेल. या जागतिक कंपन्यांकडे असलेली तज्ज्ञता आणि एचडीएफसीला भारतीय बाजारपेठ व मानसिकतेची असलेली समज/अनुभव यांचा सांधा जुळून येत्या काळात काही नावीन्यपूर्ण बदल आरोग्य विमा क्षेत्रात येतील, असा एचडीएफसी लिमिटेडचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांचाही आशावाद आहे.

सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात आजच्या घडीला आरोग्य विमा अथवा मेडिक्लेमचे कवच असलेल्यांची संख्या जेमतेम साडेतीन कोटी भरेल इतकीच आहे. आरोग्यावर होणारा अंदाजपत्रकीय खर्च हा जीडीपीच्या चार टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जागतिक स्तरावर याची सरासरी १० टक्के इतकी आहे. पाश्चिमात्य विकसित राष्ट्रांत जनतेच्या आरोग्यावरील खर्च हा एक तर सरकारी तिजोरीतून किंवा विमा कवचातून भागविला जातो. स्वखर्चाने आजारपणाचा मुकाबला करणाऱ्यांचे प्रमाण जगभरात १८ टक्के आहे; तर भारतात ६६ टक्के कुटुंबात पदरचा पसा मोडूनच आजारपणातून मोकळे होता येते. ही स्थिती अत्यंत निराशाजनक आहेच; पण आरोग्य विमा व्यवसायाच्या वाढीला या भूमीत अनेक शक्यता आहेत याचीही सूचक आहे. सरकारनेही म्हणूनच सामान्य विमा क्षेत्रातील चार सरकारी कंपन्यांच्या विलयाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. एकाच मालकाच्या एकाच व्यवसायात चार वेगवेगळ्या कंपन्या राखण्यात शहाणपणा नाही, हे उशिराने का होईना, सरकारच्या ध्यानात आले. सद्य: अर्थकारणात कंपन्या जितक्या महाकाय, तितक्या त्यांची सेवा-उत्पादने कमी खर्चीक व किफायती हा नियम आहे. विशाल ते साजिरे- आणि सार्वत्रिक उपयुक्ततेचेही- असू शकते, हा वस्तुपाठ बुधवारच्या व्यवहाराने नक्कीच घालून दिला आहे.

 loksatta editorial

‘नेपोलियन’ची दैना


176   22-Jun-2019, Sat

अत्यंत कौशल्यवान फुटबॉलपटू व कर्णधार हा मिशेल प्लॅटिनींचा ऐंशीच्या दशकातील लौकिक मागे पडला.. ते आता ‘भ्रष्ट पदाधिकारी’ ठरले.. 

मिशेल प्लॅटिनी या फ्रान्सच्या असामान्य फुटबॉलपटूचे, कर्णधाराचे आणि संघटकाचे नाव गेली काही वर्षे केवळ भ्रष्टाचाराच्या चौकशीनिमित्तच ऐकिवात नि वाचनात येते ही फ्रेंच फुटबॉलसाठी जणू कधीही न संपणारी शोकांतिकाच. फ्रेंच पोलिसांकडून त्यांची बुधवारी तब्बल ११ तास चौकशी झाली. त्यांना अटक झाल्याचे वृत्त होते. पण बुधवारीच बऱ्याच रात्री उशिरा त्यांना सोडून देण्यात आले. विश्वचषक २०१८ आणि २०२२ या स्पर्धा अनुक्रमे रशिया आणि कतारला बहाल करण्यात आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटना अर्थात ‘फिफा’च्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी २०१०-११ या काळात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा संशय आहे. त्या काळात ‘फिफा’चे अध्यक्ष होते सेप ब्लाटर, तर युरोपियन फुटबॉल संघटना अर्थात ‘युएफा’चे अध्यक्ष होते मिशेल प्लॅटिनी. २०१० मध्ये ‘फिफा’च्या बंद दरवाजाआड झालेल्या गुप्त मतदानात २०२२ मधील विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद कतारला बहाल करण्यात आले. अमेरिकेला डावलून कतारला १४-८ अशी पसंती मिळाल्याने, अवघे फुटबॉलविश्व थक्क झाले. ज्या जून ते जुलै या काळात सर्वसाधारणपणे विश्वचषक स्पर्धा भरवली जाते, तो काळ कतारमध्ये प्रचंड उष्ण आणि खुल्या मैदानात कोणताही खेळ खेळण्यासाठी पूर्णतया प्रतिकूल असतो. शिवाय उत्तर आफ्रिकी अरब देशांइतके कतारमध्ये फुटबॉल लोकप्रिय नाही वा कतारला फुटबॉलची फारशी परंपरा नाही. मग कोणत्या निकषांवर कतारला इतकी मते मिळाली? की ती मिळवली गेली? याची चौकशी ‘फिफा’कडून होण्याची शक्यता नव्हतीच, कारण ब्लाटर-प्लॅटिनी यांच्या संगनमतानेच हे घडून आले होते. पण युरोपातील प्रसारमाध्यमे आणि कालांतराने स्विस व अमेरिकी पोलीस यंत्रणांनी हा विषय उचलून धरला. झुरिचमधील ‘फिफा’ कचेरीवर छापे टाकले गेले. ब्लाटर आणि प्लॅटिनी यांना पदत्याग करावा लागला. गंमत म्हणजे ‘फिफा’च्या अध्यक्षांची याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी त्याच संघटनेच्या नीतिमूल्य समितीला पाचारण केले गेले. त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नव्हतेच. फुटबॉलची लोकप्रियता वाढत असतानाच, जागतिक फुटबॉल संघटनेकडून होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांना कोणताही धरबंध नव्हता. अशा वेळी प्रथम स्विस आणि आता फ्रेंच पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने ब्लाटर आणि प्लॅटिनी यांची चौकशी सुरू केली आहे. प्लॅटिनी यांच्या चौकशीच्या मुळाशी आहे, त्यांनी २०१० मध्ये तत्कालीन फ्रेंच अध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांच्यासह एलिसे राजवाडय़ात घेतलेले भोजन!

नोव्हेंबर २०१० मध्ये झालेल्या त्या स्नेहभोजनाला आणखी एक जण उपस्थित होते. त्यांचे नाव तमिम बिन हमद अल-थानी. त्या वेळी ते कतारचे राजपुत्र होते. आता राजे आहेत. कतारला विश्वचषक यजमानपद देण्यासाठी ‘युएफा’ने कतारच्या पारडय़ात मत टाकावे, अशी इच्छा सारकोझी यांनी बोलून दाखवली. फ्रान्स-कतार यांच्यात आर्थिक, व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करण्याबाबतही त्या भोजनबैठकीत चर्चा झाली. यानंतर विश्वचषक स्पर्धा तर कतारला बहाल झालीच. पण पुढच्याच वर्षी पॅरिस सेंट जर्मेन हा फ्रान्समधील अव्वल क्लब कतार स्पोर्ट्स इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने खरेदी केला. या कंपनीच्या एका उपकंपनीत प्लॅटिनी यांचे चिरंजीव उच्च पदावर रुजू झाले. पॅरिस सेंट जर्मेनकडे आज नेयमार, कायलान एम्बापेसारखे अव्वल दर्जाचे आणि महागडे फुटबॉलपटू आहेत, कारण कतार सरकारचीच मोठी गुंतवणूक त्या क्लबमध्ये झालेली आहे. इतके होऊनही कतारला यजमानपद देण्याचा आपला निर्णय फुटबॉलच्या हितासाठीच होता, असे आजही प्लॅटिनी सांगतात. हा निर्णय ‘त्या’ भोजनापूर्वीच आपण घेऊन टाकला होता, असाही दावा करतात. ‘फिफा’ने २०१५ मध्ये प्लॅटिनींवर फुटबॉलशी संबंधित कोणत्याही संघटनेत पद स्वीकारण्यावर आठ वर्षांसाठी बंदी घातली होती. कालांतराने ही बंदी चार वर्षांवर आणण्यात आली. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१९ पासून ‘फिफा’ किंवा इतर कोणत्याही फुटबॉल संघटनेत दाखल होण्यास ते मोकळे आहेत. म्हणजे तत्पूर्वी त्यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्यांपायी फ्रेंच पोलिसांकडून कारवाई झाली नाही, तर.

हे प्लॅटिनी एके काळी, युव्हेंटस या इटालियन फुटबॉल क्लबचे खेळाडू. त्यांनी इटालियन आणि युरोपियन क्लब फुटबॉल गाजवले होते. ऐंशीच्या दशकात त्यांच्यामुळेच युव्हेंटस क्लबचा दबदबा होता. त्यानंतर त्यांनी फ्रेंच फुटबॉललाही शिखरावर नेऊन ठेवले होते. १९८२ आणि १९८६च्या विश्वचषक स्पर्धामध्ये फ्रान्सने उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली. १९८४ मध्ये युरोपियन अजिंक्यपद पटकावले. स्वत: मधल्या फळीत खेळायचे, पण फ्रेंच संघाची सारी व्यूहरचना सांभाळायचे. नेतृत्वगुण वादातीत होते. पदचापल्य आणि फुटबॉलची समजही वाखाणण्याजोगी होती. फ्रान्सने १९९८ आणि २०१८ मध्ये फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा जिंकल्या. पण त्या दोन्ही संघांपेक्षा प्लॅटिनी यांचा संघ अधिक घोटीव आणि सूत्रबद्ध होता. पेले, युसेबियो यांच्याइतके कौशल्य प्लॅटिनी यांच्याकडे होते, तरी ते कर्णधार-फुटबॉलपटू म्हणून अधिक ओळखले जात. या भूमिकेतली त्यांची कामगिरी फ्रान्झ बेकेनबाउर, योहान क्रायुफ आणि दिएगो मॅराडोना यांच्या तोडीची मानली गेली.

ही झाली त्यांच्या प्रतिभेची एक बाजू. दुसरी, पाताळयंत्री पदाधिकाऱ्याची बाजू आता उघड झाल्याने, समाजमाध्यमांतून त्यांची कैद्याच्या काळ्या-पांढऱ्या पट्टीदार पोशाखातील छायाचित्रे दिसू लागली आहेत. ही समाजमाध्यमी टीका सवंग असली, तरी प्लॅटिनींचा प्रवास कुठून कुठे होत आहे, याविषयीचे जनमत त्यातून स्पष्ट होते. फुटबॉलच्या मैदानावर प्लॅटिनींचा उल्लेख ‘राजा’ असा केला जाई. फ्रान्सच्या सर्वात प्रसिद्ध राजाशी – नेपोलियनशी त्यांची शरीरयष्टी मिळतीजुळती होती. पण दिग्विजयी नेपोलियनचे पतन रणांगणात, शौर्यमर्दुमकी गाजवताना झाले. प्लॅटिनी यांचे पतन नैतिक आहे. ब्लाटर यांच्यापाठोपाठ ते ‘फिफा’चेही अध्यक्ष होऊ शकले असते. तसे होते, तर किमान या ‘नेपोलियन’च्या शौर्यगाथेचा सुखान्त झाला असता.

प्लॅटिनी यांचे नैतिक पतन ‘फिफा’च्या ढासळलेल्या नैतिकतेचेही निदर्शक आहे. फुटबॉलचा प्रसार युरोप-लॅटिन अमेरिकेपलीकडे व्हावा यासाठी ब्लाटर यांनी पुढाकार घेतला. यातूनच आशिया (कोरिया-जपान २००२) आणि आफ्रिकेला (द. आफ्रिका २०१०) विश्वचषक यजमानपदाचा मान मिळाला. पण असे करताना ब्लाटर यांनी अनेक भल्याबुऱ्या मार्गाचा अवलंब करून ‘फिफा’ची शुचिता कायमस्वरूपी धुळीला मिळवली. प्लॅटिनी त्यांचे शिष्योत्तम! गुरूला योग्य मार्गावर आणण्याऐवजी त्यांनी गुरूंचाच अयोग्य मार्ग चोखाळला. तरीही ‘फिफा’चे विद्यमान अध्यक्ष जियानी इन्फांतिनो यांनी ‘आता चर्चा भ्रष्टाचार किंवा घोटाळ्यांची नव्हे, तर फुटबॉलची होते’, असे धाडसी विधान करून जातात. त्यात काय चूक आहे म्हणा? जेथे रशियासारखा देश अमेरिकेच्या निवडणुकीत ढवळाढवळ करू शकतो, ट्रम्प यांच्यासारखा अमेरिकी अध्यक्ष या ‘मदती’चा दोन्ही करांनी स्वीकार करतो, ज्या युगात ‘ब्रेग्झिट’सारखा निर्णय घेतल्यानंतर ब्रिटिश पंतप्रधानांना, सरकारला, विरोधी पक्षीयांना आणि पार्लमेंटलाही पुढील दिशाच सापडू शकत नाही, जेथे लोकशाही मार्गानी एकाधिकारशाही सत्तेवर येते तिथे ‘फिफा’चे भ्रष्टाचार किंवा प्लॅटिनींसारख्यांची चौकशी ही सामान्य बाबच ठरू लागते.

current affairs, loksatta editorial

एक एके एक


235   21-Jun-2019, Fri

‘एक देश, एक निवडणूक’ यासारख्या मुद्दय़ाचा आग्रह धरण्याऐवजी सरकारने निवडणूक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा..

जनसामान्यांच्या सामूहिक विचारशक्तीस भावनिक स्पर्श करून एखादा मुद्दा त्यांच्या गळी उतरवणे फारच सोपे असते. आपले राजकीय पक्ष सातत्याने हेच करीत असतात. ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा, समान नागरी कायदा, काश्मीर समस्या आणि ३७० कलम यांविषयीची वक्तव्ये, भ्रष्टाचार आणि निश्चलनीकरण, संरक्षणाचे आव्हान आणि पाकिस्तान अशा अनेक मुद्दय़ांवर जनमनास भावनिक वळण देण्यात राजकारण्यांना यश येते. असे अनेक दाखले देता येतील. यातील ताजे उदाहरण म्हणजे ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही घोषणा! या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीत सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले. ४० पैकी २१ राजकीय पक्षांनी या बैठकीस हजेरी लावली. या सर्वाचाच या घोषणेस पाठिंबा आहे असे नाही. काही प्रमुख पक्षांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. संपूर्ण देशभरात एकच एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात पाहणी, शक्यतांची तपासणी करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय या बैठकीत झाल्याचे नंतर सांगण्यात आले. ही समिती या संदर्भात साधकबाधक चर्चा करून काय तो अहवाल देईलच. पण तोपर्यंत यावर चर्चा व्हायला हवी. कारण जनमनास हा मुद्दा फारच भावताना दिसतो. अशा वेळी या प्रश्नाची दुसरी बाजूही समोर यायला हवी.

यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपली संघराज्य पद्धती. आपला देश म्हणजे राज्यांचा समूह. घटनेच्या भाग- ११ मध्ये आपल्या संघराज्याचे स्वरूप कसे असेल, याचा सविस्तर ऊहापोह करण्यात आलेला आहे. यात राज्ये आणि मध्यवर्ती सरकार यांतील वैधानिक, प्रशासकीय तसेच कार्यकारी अधिकारांचे नि:संदिग्ध वर्गीकरण केल्याचे आढळते. त्यानुसार ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ असे आपल्या देशाचे वर्णन करण्यात आले आहे. म्हणजे राज्यांचा संघ. त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याची विधानसभा ही संसदेचे प्रादेशिक असे लघुस्वरूप ठरते. प्रत्येक विधानसभेस आपापल्या प्रदेशांत स्वतंत्र कर-रचनेचादेखील अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणूनच वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीआधी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना या अधिकारावर पाणी सोडावे लागले होते.

आणि म्हणूनच ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे तत्त्व आचरणात आणावयाचे असेल, तर सर्व राज्यांना आपापल्या विधानसभांत तशा आशयाची दुरुस्ती करून घ्यावी लागेल. भाजपची सध्याची राजकीय ताकद लक्षात घेता तसे करून घेणे एक वेळ शक्य होईलही. परंतु त्याने प्रश्न मिटणारा नाही. काही राज्यांच्या विधानसभा फारच लहानग्या, म्हणजे कमी सदस्यसंख्येच्या आहेत. कारण ती राज्येच आकाराने लहान आहेत. उदाहरणार्थ, गोवा वा मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश आदी. या अशा राज्यांत आमदारांची घाऊक पक्षांतरे घडवून आणणे कठीण नसते. ते किती सोपे आहे, हे इतकी वर्षे काँग्रेसने दाखवून दिले आणि आता या कलेत भाजपदेखील प्रभुत्व दाखवू लागला आहे. तेव्हा अशा वेळी निवडणुकांनंतर अशा राज्यांत लगेच पक्षांतरे झाली आणि संबंधित सरकार अल्पमतात गेले, तर तेथे विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत पाच वर्षे तशीच काढायची काय? की अशा वेळी त्या राज्यांत राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय निवडला जाणार? अशा वेळी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी कशी होणार? आता यावर काही- लोकप्रतिनिधींना पक्षांतरबंदी करावी, असा पर्याय सुचवतील.

कारण पक्षांतर म्हणजे भ्रष्टाचार अशी आणि इतकीच अशांची समज. पण लोकप्रतिनिधींना पक्षांतरबंदी करणे हे तत्त्वत: नोकरदार वर्गास नोकरीबदलापासून रोखण्यासारखे. असे करणे घटनाबाह्य़ ठरते. भले पक्षांतरितांना सत्ताधाऱ्यांकडून कसला ना कसला मलिदा मिळत असेलही. पण राजकीय घरोबे करणे हा एखाद्याचा मूलभूत हक्क असू शकतो. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वासाठी त्याच्या मूलभूत अधिकारांवर कशी काय गदा आणता येईल? हा झाला मुद्दा स्वेच्छेने होणाऱ्या पक्षांतराचा. त्याखेरीज अनेक कारणांनी सत्ताबदलाची निकड निर्माण होऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या सरकारविरोधातील न्यायालयीन निर्णय किंवा काही कारणांनी सरकारवर राजीनाम्याची वेळ येणे. अशा वेळी समजा विरोधी पक्षीयदेखील सरकार स्थापनेसाठी अनुत्सुक अथवा अक्षम असले, तर राज्यांत नव्याने निवडणुका हाच पर्याय राहतो. अशी परिस्थिती केंद्रातही निर्माण होऊ शकते. तेव्हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वाचे काय करणार?

या तत्त्वाचे पुरस्कर्ते वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचे कारण समर्थनार्थ पुढे करतात. ते फसवे आहे. ज्यांना ‘वारंवार होणाऱ्या निवडणुका’ असे संबोधले जाते, त्या प्रत्यक्षात त्या-त्या पातळीवरील प्रादेशिक निवडणुका आहेत. त्यांची जबाबदारी त्या-त्या पातळीवरील नेत्यांवर सोडून द्यायला हवी. निवडणुकांत वेळ जातो असे शहाजोग कारण पुढे करणाऱ्यांना हे सांगायला हवे, की राष्ट्रवेळेचा अपव्यय करून प्रत्येक राष्ट्रीय नेत्याने प्रत्येक निवडणूक ही जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याप्रमाणे लढवायलाच हवी, त्यासाठी प्रचारात उतरायलाच हवे, अशी काही जबरदस्ती कायद्यात नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळणाऱ्याने गल्लीतल्या प्रत्येक सामन्यात लक्ष घालायलाच हवे असे नाही. किंबहुना ते तसे घालणे अपेक्षितच नाही. पण असे लक्ष घालायचे आणि वर वेळ जातो म्हणून ‘एक देश, एकच सामना’ खेळवायला हवा अशी मागणी करायची, हे योग्य नव्हे.

तेव्हा या मुद्दय़ाचा आग्रह धरण्याऐवजी सरकारने निवडणूक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. त्यात करण्यासारखे बरेच काही आहे. उदाहरणार्थ, निवडणुकांतील खर्च. देशातील काळ्या पैशाचे मूळ त्यात आहे. तेव्हा निवडणुकांचा खर्च सरकारच करणार असा काही मार्ग शोधता येतो का, हे पाहता येईल. सध्या सरकारने राजकीय पक्षांसाठी रोखे आणले आहेत. कोणीही आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षास देणगी देण्यासाठी ते खरेदी करू शकतो. पण राजकीय पक्षांना भरभरून दान देणाऱ्या दात्यांची नावे मात्र गुप्त, असे का? आपल्या समाजातील या थोर दात्यांचा परिचय करून घेण्यास कोणास आवडणार नाही? या अशांच्या दातृत्वाचा सर्वात मोठा ओघ भाजपच्या अंगणात आल्याचे मध्यंतरी जाहीर झाले. अशा वेळी आपल्या स्वच्छतेच्या आग्रहासाठी तरी राजकीय पक्षांच्या देणगीदारांची नावे जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. निवडणूक सुधारणांच्या क्षेत्रातील ते मोठे पाऊल ठरेल. या अशा लहान-लहान, पण परिणामकारक निर्णयांनंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’सारख्या वादग्रस्त मुद्दय़ास हात घालावा.

साठच्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत आपल्याकडे सर्वच निवडणुका एकत्र होत होत्या. त्यावेळी म्हणून काही देश वेगाने प्रगती करीत होता आणि वेगवेगळ्या निवडणुका होऊ लागल्यावर या प्रगतीच्या रथास खीळ बसू लागली, असे काही घडलेले नाही. उलट देशाची प्रगती नंतरच्या काळातच अधिक झाली, हा वास्तव इतिहास आहे. तेव्हा उगाच सतत जनमताच्या लोकप्रिय भावनांनाच फुंकर घालत कामकाज करण्याची गरज नाही. कधी तरी बुद्धिगम्यतेच्या मार्गाची निकडही निर्माण व्हायला हवी.

आणि दुसरे असे की, आपली देश म्हणून महत्ता आहे ती विविधतेतील एकता या गुणात. त्याकडे दुर्लक्ष करून ‘एक देश एकच भाषा, एकच पक्ष, एकच धर्म, एकच संस्कृती’ असा आग्रह धरणे कितपत योग्य, याचाही विचार व्हायला हवा. सतत फक्त एकाचाच पाढा म्हणायची सवय लागली, की गणितातील प्रगती खुंटण्याचा धोका असतो.

 loksatta editorial-Maharashtra Finance Minister Sudhir Mungantiwar Maharashtra Budget 2019

संकल्प समाधान


124   20-Jun-2019, Thu

खंगलेला विकासदर, मंदावलेली गुंतवणूक आणि सातव्या वेतन आयोगाचा भार या  अर्थवास्तवाला राज्य सरकार कसे भिडू पाहाते, हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांनी अनुत्तरितच ठेवला..

कोणत्याही अर्थसंकल्पाचा अर्थ जे दाखवले जाते त्यापेक्षा जे दाखवले जात नाही ते हुडकण्यात असतो. त्यात तो जर निवडणुकीच्या तोंडावर मांडला गेलेला असेल तर ही बाब जास्तच महत्त्वाची. निवडणूक वर्षांतील अर्थसंकल्पातून जे दिसते त्यापेक्षा जे दिसत नाही, ते पाहणे अधिक महत्त्वाचे. त्यादृष्टीने पाहू गेल्यास राज्याचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचा ताजा अर्थसंकल्प चांगलाच ‘पाहण्यासारखा’ ठरतो. तथापि यासाठी अभिनंदन कोणाचे करावे हा तसा प्रश्नच म्हणायचा. म्हणजे जे दिसते तेवढेच पाहण्याबाबत निरिच्छ नागरिकांच्या लघुदृष्टीवरील सरकारचा ठाम विश्वास अधिक प्रेक्षणीय की आपणास जे राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीचे ते न पाहण्याची नागरिकांची वृत्ती अधिक विलोभनीय हे कळणे अवघड. असो. सरकारने अर्थसंकल्प सादर केलाच आहे तर त्याचे विच्छेदन करणे हे कर्तव्य ठरते.

तेव्हा त्या नजरेने पाहू गेल्यास काही बाबी या अर्थसंकल्पातून ठसठशीतपणे दिसून येतात. त्यातील पहिली बाब म्हणजे राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज. ते आता पाच लाख कोटी रुपयांचा पल्ला गाठेल. वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी हा कर्जाचा डोंगर झोप उडावी इतका मोठा निश्चितच नाही. पण कर्जाच्या बरोबरीने उत्पन्नातही वाढ होत नसेल तर ती बाब मात्र काळजी वाढवणारी ठरू शकते. महाराष्ट्रासाठी तो क्षण येऊन ठेपल्याचा सांगावा या संकल्पातून निश्चितच मिळतो. याचे कारण असे की राज्याच्या तिजोरीचा डोलारा सावरण्यासाठी अवघे दोन घटक आपली जबाबदारी निभावताना दिसतात. इंधनावरील अधिभार आणि मद्य हे ते दोन घटक. पेट्रोल आणि डिझेलच्या अधिभारातून सरकारच्या तिजोरीत २० ते २२ हजार कोटी रुपये यंदा जमा झाल्याचे दिसते. पण हा काही पैसे कमावण्याचा मार्ग असू शकत नाही. इंधन खरेदी ही नागरिकांची असहायता असते. ही असहायता हा सरकारी उत्पन्नाचा आधार असेल तर त्यातून धोरणत्रुटीच समोर येतात. परत यामुळे नागरिकांना इंधनासाठी अधिक मूल्य मोजावे लागते ते वेगळेच. खरे तर या धोरणातून वस्तू आणि सेवा कराच्या रचनेतील मर्यादाच दिसून येते. कारण या कराच्या अमलानंतर देशात सर्वत्र इंधनाचे दर समान व्हायला हवेत. पण ते करायचे तर या दरांचा अंतर्भाव वस्तू व सेवा करात करायला हवा. पण तसा तो केला तर राज्यांच्या बुडणाऱ्या उत्पन्नाचे काय, ते कसे आणि कोण भरून देणार हा प्रश्न. त्याचे उत्तर द्यावयाचे नसल्याने सरकारने त्याला हातच घातलेला नाही. त्यामुळे राज्ये आपल्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून इंधनावरील अधिभार वाढवतच राहिली.

तीच बाब मद्याबाबत. यंदा राज्याने मद्यविक्रीवरील करांतून तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल कमावला. मद्यविक्रीतील उत्पन्नाच्या नैतिकतेत जाण्याची गरज नाही. आमच्या मते त्यात काही अनैतिक नाही. पण प्रश्न वस्तू व सेवा कराच्या नैतिकानैतिकतेचा आहे. वस्तू आणि सेवा करामुळे राज्याराज्यांतील मद्य किमती समान पातळीवर यायला हव्यात. तसे अजूनही आपल्याकडे झालेले नाही आणि होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामागील कारण पुन्हा तेच. पण या अशा हेतुत: अपूर्ण करामुळे मूळ उद्दिष्टालाच तडा जातो. परिणामी उत्पन्नवाढीसाठी मद्यबंदी दिनांची संख्या कमी करावी असे महाराष्ट्रासारख्या राज्यास वाटते. यातून राज्याच्या उत्पन्नवाढीवर असलेल्या मर्यादाच दिसून येतात. या खेरीज मुद्रांक शुल्क विक्रीतून राज्यास मिळालेले उत्पन्न जेमतेम २५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. यंदा यात लक्षणीय म्हणावी अशी वाढ झाली नाही याचा अर्थ राज्यात त्या प्रमाणात मालमत्ता खरेदीविक्रीचे व्यवहार वाढले नाहीत. ही बाब घरांच्या खरेदीविक्रीसही लागू पडते. गृहबांधणी क्षेत्राची उलाढाल वाढती तर त्याच्या नोंदणीतून येणारे उत्पन्नदेखील वाढते. ते न झाल्याने राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत आटताना दिसतात.

त्यात हे निवडणूक वर्ष. त्यात हात आखडता घेऊन चालत नाही. त्यामुळे विविध समाज घटकांना आकृष्ट करण्यासाठी दौलतजादा करावा लागतोच लागतो. फडणवीस सरकार तेच करताना दिसते. टिळकांचा पुतळा राजधानीत उभारणे, दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक मुंबईत उभारणे, किल्ले रायगडच्या संवर्धनासाठी ६०० कोटी, जेजे कलामहाविद्यालयासाठी १५० कोटी आदी झाल्या वृत्तमूल्य असलेल्या देणग्या. त्या अर्थसंकल्पात अनेक ठिकाणी आढळतील. पण त्या खेरीज राजकीय उपयुक्तता आणि उपद्रवशामकता असलेल्या घोषणादेखील संकल्पात विपुल आहेत. धनगर समाजासाठी विविध २२ योजना, अण्णा भाऊ साठे जन्मशताब्दीसाठी असेच काही, अन्य मागासांसाठी काही सोयीसवलती या संकल्पात जागोजागी आढळतील. त्यात गैर काही म्हणता येणार नाही.

असलेच तर त्यासाठी पसा येणार कोठून हा प्रश्न. दुष्काळामुळे खंगलेला विकासदर, मंदावलेली गुंतवणूक आणि त्यात सातव्या वेतन आयोगाचा भार हे राज्याचे अर्थवास्तव आहे. त्याला सरकार कसे भिडू पाहते या प्रश्नाचे उत्तर अर्थमंत्री सुधीरभाऊ देण्याच्या फंदात पडत नाहीत. हे असे प्रश्न पडू देणे त्यांना अमान्य असावे. आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना सुधीरभाऊंनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग किमान दुहेरी असेल, अशी घोषणा केली होती. त्यास आता पाच वर्षे झाली. पण आपला वाढीचा वेग काही ७.५ टक्क्यांपुढे जाण्यास तयार नाही. यामुळे खरे तर देशासमोरचे आर्थिक आव्हान अधिक गडद होते. कारण महाराष्ट्राने नेहमीच देशास आर्थिक नेतृत्व दिले आहे. म्हणून या राज्यास देशाच्या विकासाचे इंजिन असे म्हटले जाते. पण आज परिस्थिती अशी की देश आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या विकास दरांत फारसा फरकच उरलेला नाही. एकेकाळी या दोहोंतील तफावत अडीच ते तीन टक्के इतकी असे. आता तो काळ मागे सरतो की काय अशी परिस्थिती. तसे झाल्यास महाराष्ट्राकडे विकासाचे इंजिन म्हणून पाहिले जाणार नाही.

तसे होणे टाळायचे असेल तर महाराष्ट्रास सर्व आघाडय़ांवर मोठय़ा जोमात पुढे जावे लागेल. आता त्याच्या बरोबर उलट परिस्थिती आहे. उद्योग क्षेत्रास आलेली ग्लानी आणि कृषी क्षेत्रातील पिछाडी असे हे दुहेरी संकट. ते किती गहिरे आहे हे या अर्थसंकल्पाआधी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालावरून लक्षात यावे. कृषी क्षेत्राची तब्बल आठ टक्के इतक्या वेगाने अधोगती होत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. हे गंभीर म्हणायचे. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, असे आश्वासन आपले पंतप्रधान देतात. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य कृषी क्षेत्रात उणे वाढ दाखवते, याची संगती कशी लावणार? राज्यात वाढ होताना दिसते ती सेवा क्षेत्राची. हा एक विरोधाभासच. पण उद्योग आणि कृषी क्षेत्र वाढणार नसेल तर नुसत्या सेवा क्षेत्रावर किती काळ विसंबून राहता येईल हा प्रश्नच आहे.

आणि तरीही राज्याची अर्थव्यवस्था २०२५ सालापर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे स्वप्न आपल्याला दाखवले जाते. त्याची पूर्तता करायची तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार साधारण अडीच पटींनी वाढायला हवा. तसा तो वाढवायचा तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वार्षिक वेग १४ ते १६ टक्के इतका हवा. सध्या तो ७.५ टक्के इतकाच आहे. यावरून आपण आहोत कोठे आणि जायचे आहे कोठे हे लक्षात यावे. हा संकल्प स्तुत्यच. पण तो सिद्धीस नेणार कसा हे कळले तर निश्चिंत वाटू शकेल. पण तोपर्यंत आपण संकल्पावरच समाधान मानून घ्यावे, हे बरे.

current affairs, loksatta editorial-Maharashtra Farmer Crisis Maharashtra Sugarcane Farmers Inflation Hit Maharashtra Farmer

महागाईच्या भीतीपोटी शेतकरी वेठीला


88   20-Jun-2019, Thu

बदलत्या सरकारी धोरणांमुळे दराची खात्री नसल्याने तेलबिया आणि कडधान्ये उत्पादक शेतकरी मग पाणी मुबलक नसूनही नाइलाजाने उसाकडे वळतात. त्यामुळे पाणीटंचाईचे कारण सांगून ते आता उसापासून दूर जाणार नाहीत. त्यासाठी उसाला सशक्त पर्याय निर्माण करावा लागेल. दुष्काळामध्ये ती संधी उपलब्ध होते. प्रश्न आहे तो- सरकार या संधीचा उपयोग करणार का?

मान्सूनने मागील वर्षी देशातील बहुतांश भागातील शेतकऱ्यांना दगा दिला. या वर्षीही मान्सूनची वाटचाल संथ गतीने सुरू असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांना आधार देण्याची, योग्य पिकांची निवड करण्यासाठी मदत करण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारला शहरी ग्राहकांची चिंता सतावू लागली आहे. दुष्काळामुळे अन्नधान्यांच्या किमती वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारने मागील आठवडय़ात तुरीच्या आयातीची मर्यादा दुप्पट केली. राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ- अर्थात ‘नाफेड’ला आपल्याकडील साठा खुल्या बाजारात विकण्यास सांगितले. कांद्याच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद केले. या निर्णयातून सरकारने आपले हेतू स्पष्ट केले. एका बाजूला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा दिली असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतमालाचे दर वाढू नयेत यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत. अशा धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी कमी होऊन पुन्हा सरकारला कर्जमाफीसारख्या मदतीच्या कुबडय़ा पुढे कराव्या लागतील. मागील आठवडय़ात घेतलेल्या निर्णयातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करताना दिसत आहे.

महागाईचा बागुलबुवा

मात्र २०१४ आणि २०१९ मध्ये मोठा फरक आहे. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी अन्नधान्याचा महागाई दर दोन आकडी झाला होता. त्यातच खनिज तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतल्याने किरकोळ महागाई निर्देशांकात वाढ झाली होती. साहजिकच त्यामुळे व्याजदर चढे होते, अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग मंदावला होता. सत्तेवर येताच मोदींनी महागाई कमी करण्यावर भर दिला. त्यासाठी आक्रमकपणे शेतमालाच्या आयातीला प्रोत्साहन देत निर्यातीवर बंधने घातली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्यानंतर २०१७ पासून सरकारने धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केली.

सध्या मात्र चित्र वेगळे आहे. २०१८-१९ मध्ये अन्नधान्याच्या महागाईच्या दराने जवळपास तीन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या दंडकापेक्षा किरकोळ महागाईचा दर खाली आहे. या महिन्यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली आणि अशाच पद्धतीने पाव टक्क्याची कपात पुढील तिमाहीत अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत अन्नधान्याच्या महागाईची भीती बाळगून शेतकरीविरोधी निर्णय घेणे चुकीचे आहे.

मागील वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊनही सरकारकडे गहू आणि तांदळाचा मुबलक साठा शिल्लक आहे. काही राज्यांत तांदूळ साठविण्यासाठी जागा नाही. साखरेचे सलग दोन वर्षे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने तब्बल १४७ लाख टन साठा शिल्लक आहे. युरोपीय देशांनी पाम तेलाच्या आयातीवर बंधने घातल्याने इंडोनेशिया, मलेशियातून निर्यात होणाऱ्या तेलाचे दर घसरले आहेत. मागील वर्षी भारताने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवले. परंतु तरीही खाद्यतेलाचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे गहू, तांदूळ, साखर आणि खाद्यतेल या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ होणे जवळपास अशक्य आहे.

मात्र पालेभाज्या आणि कडधान्यांच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे आणि जी गरजेचीही आहे. मागील दोन वर्षांत अनेकदा शेतकऱ्यांना पालेभाज्या मातीमोल दराने विकाव्या लागल्या. काढणी आणि वाहतुकीचा खर्च निघत नसल्याने अनेकांना त्याचे शेतातच खत करावे लागले. दर नसल्याने शेतकऱ्यांना मागील वर्षी लाखो टन कांदा कुजवावा लागला. किमती पडल्याने कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना सरकारी संस्थांकडे कडधान्यांची विक्री करण्यासाठी रांगा लावाव्या लागल्या. सरकारने विकत घेतलेला माल बाजारात विकण्यास काहीच अडचण नाही. बहुतांशी कडधान्यांच्या खुल्या बाजारातील किमती मागील वर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होत्या. त्या मागील काही महिन्यांत सुधारल्या आहेत. तीन वर्षे तूर, मूग यांसारख्या कडधान्यांची स्वस्तात विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगल्या दराने शेतमालाची विक्री करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. अगदी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारही सरासरी (अ‍ॅव्हरेज आऊट) काढत असतात. उत्पादनात वाढ होणाऱ्या वर्षी शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणे अपेक्षित नाही. पण उत्पादनात घट होणाऱ्या वर्षीही त्यांनी कमी दरानेच माल विकावा हा हट्टही चुकीचा आहे. त्याचा सर्वाधिक तोटा तेलबिया आणि कडधान्ये उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. यामुळेच कडधान्य आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण बनला नाही. खाद्यतेलाची आयात दर वर्षी वाढत आहे. या दोन्ही गोष्टींच्या आयातीवर देशाला तब्बल एक लाख कोटी रुपये दर वर्षी खर्च करावे लागत आहेत.

उसाची समस्या

कडधान्ये आणि तेलबियांच्या दराची खात्री नसल्याने नाइलाजाने शेतकऱ्यांना उसाकडे वळावे लागते. यामुळे पाण्याची टंचाई असलेल्या मराठवाडय़ातही उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. केवळ पाण्याचे महत्त्व सांगून शेतकरी उसाकडून इतर पिकांकडे वळणार नाहीत. कडधान्ये आणि तेलबिया यांना चांगला दर मिळतो, त्यातूनही नफा कमावता येतो, याचा अनुभव त्यांना येणे गरजेचे आहे.

दुष्काळामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळवता येते. तशी संधी यापूर्वी २०१६ मध्ये आली होती. २०१४ आणि २०१५ मध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकरी तूर, मूग अशी कडधान्ये आणि सोयाबीनसारख्या तेलबियांकडे वळले होते. मात्र चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे सोयाबीन आणि तुरीचे दर ढासळले. बारा हजार रुपये प्रतिक्विंटलवरून तुरीचे दर साडेतीन हजारांवर आले. सोयाबीनचे दर ४७०० रुपयांवरून २६०० रुपयांवर आले. शेतकऱ्यांना केलेला खर्चही मिळू शकला नाही. त्यामुळे साहजिकच मराठवाडय़ातील पाण्याची उपलब्धता असलेले शेतकरी पुन्हा उसाकडे वळले. त्यामुळे सध्या दुष्काळात पाण्यासाठी दोन-चार किलोमीटर पायपीट करणारे लोक मराठवाडय़ात दिसतात आणि त्यांचे पाणी हिरावून घेणारा ऊसही!

उसामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढते, हे सांगून शेतकरी उसापासून दूर जाणार नाहीत. त्यासाठी उसाला सशक्त पर्याय निर्माण करावा लागेल. दुष्काळामध्ये ती संधी उपलब्ध होते. त्यामुळे सरकारने तातडीने खरीप हंगामातील पिकांच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित कराव्यात. त्यासोबत त्या पिकांबाबत आयात-निर्यात धोरण काय असणार आहे, हेही स्पष्ट करावे. बहुतांश वेळा पेरणी करताना पिकांचे दर चांगले असतात. मात्र पिकांची काढणी करताना सरकारी धोरणामध्ये बदल होऊन दर पडतात. हे टाळून खाद्यतेल आणि डाळींची आयात कशी कमी करता येईल, उसाखालील क्षेत्र कसे नियंत्रणात येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महागाईची शहरी मध्यमवर्गाला झळ बसेल, असे किरकोळ दरवाढीवरून गृहीत धरून टोकाचे निर्णय घेणे टाळले पाहिजे. सध्या ग्रामीण भारतामध्ये अर्थकारण मंदावले आहे. दुचाकी-चारचाकी गाडय़ांचा खप दर महिन्याला कमी होताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे आल्या/दिल्याशिवाय ग्रामीण भागात मागणी वाढणार नाही. त्यामुळे व्यापक अर्थव्यवस्थेचा विचार करून शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचे धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.

current affairs, loksatta editorial-Death Toll Due To Acute Encephalitis Syndrome In Bihar

निर्ढावलेला ‘मेंदुज्वर’


143   19-Jun-2019, Wed

कमालीची अस्वच्छता आणि त्यामुळे निर्माण होणारे विषाणू आणि जिवाणू, हे भारतीय समाज आणि ‘आरोग्य’ व्यवस्थेचे कायमस्वरूपी लक्षण झाले आहे. अशा अनारोग्यकारी वातावरणात जगण्याची लढाई करणाऱ्या बालकांना पुरेसे पोषणही मिळू शकत नसल्यामुळे या विषाणूंना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रतिबंधक ताकदही या बालकांच्या अंगी असत नाही. परिणामी ती बालके विनाकारण मृत्यूच्या खाईत लोटली जातात. बिहारमधील मेंदुज्वराच्या प्रादुर्भावाने हे याही वर्षी सिद्ध केले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सार्वजनिक आरोग्याबाबत दाखवलेला कमालीचा निष्काळजीपणा आणि उदासीनता यामुळे आजही देशातील बहुतेक भागांत आरोग्य सेवेचे तीनतेरा वाजले आहेत. मेंदुज्वरासारख्या रोगावर हमखास इलाज करणारी औषधे तयार करण्यात आजवर फार मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्नच झाले नाहीत, हे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या कृतीमुळे सिद्ध होते. त्यांनी आता सलग दुसऱ्या वर्षीही अशी बालके मृत पावत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता बालमृत्यूंबाबत तपासणी करण्यासाठी अत्याधुनिक संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला! एखाद्या राज्यात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर बालमृत्यू होत असताना तेथील आरोग्यमंत्री मंगल पांडे हे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याची माहिती घेण्यात दंग होते, ही तर अधिकच लाजिरवाणी गोष्ट. सरकारी पातळीवर अशा दुर्दैवी घटनांबाबत असलेली असंवेदनशीलता यामुळे पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आली आहे. बिहारमधील मुले लिची हे फळ खातात. त्या फळातील रसायने डासांमुळे पसरणाऱ्या मेंदुज्वरासाठी पोषक असतात. त्यात परिसरातील अस्वच्छतेमुळे फैलावणारे रोगजंतू आणि वैद्यकीय सेवेची होत असलेली परवड या सगळ्या वाईट गोष्टी बिहारमध्ये एकत्र झाल्या आणि हे भयानक मृत्युसत्र सुरू झाले. डासनिर्मितीला पूरक वातावरण संपूर्ण देशभर सर्वत्र असल्यामुळे डासांची उत्पत्ती आणि त्याद्वारे पसरणारे विविध रोग हे भारतीयांच्या जगण्याचे अविभाज्य अंग बनले आहे. बिहारमध्ये याहून वेगळे चित्र असण्याचे कारण नाही. तेथील रुग्णालयांमध्ये भरती झालेल्या या मुलांवर उपचार करण्यासाठी यंत्रणा पुरेशी सज्ज नव्हती आणि त्याचबरोबर अशा मेंदुज्वरावर कोणती औषधयोजना करायला हवी, याचीही माहिती नव्हती. परिणामी जुजबी पातळीवरील उपचार सुरू झाले. तरीही त्यातून सुमारे ८० बालके वाचली. या रोगावर औषध तयार करणे ही संपूर्ण देशाचीच गरज आहे. पण त्यासाठी जे संशोधन व्हायला हवे, ते येथे होत नाही. सरकारी पातळीवर त्यासाठी जे प्रोत्साहन द्यायला हवे, ते दिले जात नाही. याचे कारण या मुलांचा आक्रोश सरकारला हलवू शकत नाही. शहरी भागात डेंगी आणि स्वाइन फ्लू यांसारख्या रोगांची लागण होताच जो हाहाकार उडतो, तसा ग्रामीण भागातील मेंदुज्वराने उडत नाही. त्यामुळे अशा घटना सातत्याने घडत राहतात. बिहारमध्येच गेल्या वर्षीही मेंदुज्वराने काही बालके दगावली होती. तरीही कोणत्याही पातळीवर त्याची गंभीर दखल घेतली गेली नाही. त्याचा परिणाम या वर्षी किती तरी अधिक पटींनी झाला. बिहारमध्ये हा ‘चमकी बुखार’ ही नित्याची बाब बनते आणि तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याएवढे निर्ढावलेपण सरकारी पातळीवर असू शकते, हे भारतातील बालकांचे भागधेय बनले आहे. पटकी, देवी, नारू यांसारख्या रोगांवर नियंत्रण मिळवून ते समूळ नष्ट करण्यात भारताला यश आले, हे खरे, परंतु ज्या रोगाने मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यहानी होते, अशा मेंदुज्वरासारख्या अन्य रोगांवरही तातडीने औषधे निर्माण करणे ही सामान्यांसाठी अत्यावश्यक बाब आहे.

current affairs, loksatta editorial-On Balbharti Made Changes In Maths Marathi Medium Second Standard Book

..अगदीच ‘बाल’भारती!


37   19-Jun-2019, Wed

एरवी आपल्या शिक्षण पद्धतीत शोधू गेल्यास खंडीभर त्रुटी अथवा दोष आढळतील. पण काही गोष्टी आपल्या पद्धतीत निश्चित उजव्या आहेत. संख्यानामे ही त्यापैकी एक. त्यात बदलच करावयाचा तर निदान त्याची वातावरणनिर्मिती तरी करावी..

‘‘मी शाळा सोडली कारण ती माझ्या शालेय शिक्षणाच्या आड येत होती’’, असे मार्क ट्वेन या जगद्विख्यात लेखकाने म्हणून ठेवले आहे. हा लेखक महाराष्ट्रात असता तर शाळाच काय, पण राज्यदेखील सोडता. इतकी शिक्षणदुष्ट व्यवस्था तूर्तास अन्यत्र शोधूनही सापडणार नाही. किंवा शोधायचीच असेल तर ती उत्तरेस वा पूर्वेकडे बिहार आदी प्रांतात आढळेल. म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेबाबत राज्याची तुलनाच करायची तर सांप्रत काळी या राज्यांशी करावी अशी परिस्थिती. ती काही भूषणावह म्हणावी अशी निश्चितच नाही. अलीकडे तर या खात्याने हास्यास्पद निर्णयांचा सपाटाच लावला असून या मालिकेतील ताजा निर्णय म्हणजे संख्यावाचन पद्धतीतील बदल.

इंग्रजी भाषेपेक्षा मराठीचे वेगळेपण काय? तर या भाषेत संख्यानामे आहेत. ही सोय इंग्रजीस नाही. म्हणजे ‘९३’ या संख्येचा इंग्रजीतील उच्चार ‘नाइन्टी थ्री’ असा केला जातो. पण मराठीत यासाठी त्र्याण्णव असा थेट शब्द आहे. आकडय़ांच्या इंग्रजी उच्चारणाचा फायदा असा की, त्यातून संख्येचे प्रत्यक्ष आकलन होते. म्हणजे त्र्याण्णव या संख्येच्या नाइन्टी थ्री या इंग्रजी उच्चारणातून ९० अधिक तीन असे आपोआप समजते. मराठी शब्दांतून ती समजते असे नाही. या प्रकारचा गोंधळ हा ३९, ४९, ५९ वा तत्सम संख्यांविषयी अधिक होऊ शकतो. कारण समजा ‘३९’ ही संख्या घेतली तर त्यातून चाळीसनंतरचे काही असल्याचा समज होऊ शकतो. तो कसा होणार नाही, हे पाहणे ही चांगल्या शिक्षकाची जबाबदारी. बऱ्याच अंशी शिक्षक ती पार पाडत होते आणि पार पाडतातही. पण आता हे काही मोठे कठीण काम आहे असे समजून या भाषिक संज्ञा बदलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अलीकडे शिक्षणविषयक निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्यावरच ते कळून येतात. या निर्णयाबाबतही तसेच झाले आहे. दुसरीचे वर्ग सुरू झाल्यावरच या निर्णयाची माहिती संबंधितांना कळली. त्यानंतर त्याबाबत गोंधळ निर्माण न होता तरच नवल.

याचे कारण आतापर्यंत ज्या पद्धतीने संख्या उच्चारल्या जात होत्या त्यात आता बदल केला जाणार आहे. म्हणजे ९३ ही संख्या त्र्याण्णव अशी लिहिताना ‘नव्वद तीन’ अशीदेखील उच्चारली जाईल. हे असे का केले जाणार आहे? सरकारचे उत्तर असे की असे केल्याने जोडाक्षरांची कटकट टळेल. जोडाक्षरे लिहिणे, वाचणे अनेकांना आव्हानात्मक वाटते. त्यासाठी हा मार्ग योग्य असा सरकारचा दावा. तो किती शहाणपणाचा हा प्रश्नच आहे. याचे कारण यात रामेश्वरी लागलेल्या आगीवर नियंत्रणासाठी सरकार सोमेश्वरी पाणी मारते की काय, असा प्रश्न पडतो. हा प्रश्न पडतो कारण ही समस्या भाषिक आहे की गणिती? की गणिती समस्येचे भाषिक उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे? यांपैकी दुसऱ्या प्रश्नात पहिल्याचे उत्तर आहे आणि ते वास्तवाच्या जवळ जाणारे वाटते. पण गणिती समस्येचे उत्तर भाषेतील बदलाने शोधण्यात शहाणपण किती हा मुद्दा आहे. हे असे करणे वरवर पाहता विद्यार्थ्यांसाठी सोपे वाटू शकते. पण इतक्या सुलभीकरणाची गरज आहे का? सोपे करून सांगणे आणि सुलभीकरण यांत मूलत: फरक आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणात त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते.

आपल्या बहुतांश भाषा संस्कृतोद्भव आहेत. उत्तरेकडील भाषांत रुळलेली संख्यानामे पाहता त्यातून हे स्पष्ट व्हावे. त्रयोदशगुणी, चतुर्थाश आदी शब्दांतून या संख्यानामांचे मूळ स्वरूप दिसून येते. आता जोडाक्षरे टाळण्याच्या नादात आपण या शब्दांना भाषेतून हद्दपार करणार काय? सरकारी तर्क पाहू गेल्यास तसे करणे आवश्यक ठरते. मग अन्य मराठी जोडाक्षरांचे काय, हा प्रश्न पडतो. प्रतिष्ठा या शब्दाची फोड यापुढे ‘परतिषठा’ अशी करण्यात कोणती भाषिक प्रतिष्ठा आपण राखणार? नव्या संख्यावाचक पद्धतीत हातचा घेणे आदी संकल्पना अधिक सुलभपणे कळू शकतील, असाही युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जातो. त्याचेही समर्थन करणे अवघड. पूर्वी या संकल्पना सहज कळाव्यात यासाठी पाटीस एका बाजूने अबॅकसप्रमाणे मण्यांच्या रांगा असत. त्यामुळे दशक आदी मुद्दे समजून घेणे सहज आणि सोपे जात असे. आता पाटय़ाही गेल्या आणि त्यामुळे मण्यांच्या रांगा जाणे ओघानेच आले. अशा वेळी जी उत्तम पद्धत आपल्याकडे होती तिचे पुनरुज्जीवन करायचे की अतिसुलभीकरणाचा बुद्धिमांद्याकडे नेणारा मार्ग निवडायचा हा काही आव्हान वाटावा असा प्रश्न नाही.

यातील विरोधाभास असा की सरकार केंद्रीय पातळीवर संस्कृत भाषेच्या पुनरुज्जीवनाची भाषा करणार, त्यासाठी वेळप्रसंगी घडय़ाळाचे काटे मागे फिरवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही आणि त्याच वेळी संख्यानामांच्या उच्चारणांबाबत हास्यास्पद निर्णय घेणार. याची संगती कशी लावायची? जागतिक पातळींवर अलीकडेपर्यंत भारतीय विद्यार्थी इतरांच्या तुलनेत पुढे असत. अगदी विकसित देशांतील विद्यार्थ्यांपेक्षाही भारतीय विद्यार्थी काही बाबतीत आघाडीवर असत. त्यामागे आपली अंकगणित शिकवण्याची पद्धत हे महत्त्वाचे कारण आहे, हे नि:संशय. पाश्चात्त्य देशांत सरसकट सर्वानाच साध्या बेरजा, गुणाकारदेखील गणनयंत्राच्या मदतीखेरीज जमत नाहीत. अशा वेळी पाढे पाठ करणे भोगलेला भारतीय हे अंकगणित सहज तोंडी करतो, असे सर्रास पाहायला मिळते. हे भारतीयांस साध्य होते ते केवळ अंकगणित शिकवण्याच्या पारंपरिक पद्धतींमुळेच. एरवी आपल्या शिक्षण पद्धतीत शोधू गेल्यास खंडीभर त्रुटी अथवा दोष आढळतील. पण काही गोष्टी आपल्या पद्धतीत निश्चित उजव्या आहेत. संख्यानामे ही त्यापैकी एक.

परंतु आता केवळ जोडाक्षरे टाळण्यासाठी त्यात बदल करण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्यात शहाणपणा किती, हा प्रश्नच आहे. लिहिण्यास वा उच्चारणास त्रास होतो म्हणून जोडाक्षरे नकोत, ऱ्हस्वदीर्घची ब्याद नको म्हणून शुद्धलेखनाचा आग्रह नको, अनुत्तीर्ण होण्याची भीती नको म्हणून सगळ्यांनाच वरच्या वर्गात ढकला.. या सुलभीकरणास अंत नाही. शिक्षण हे विद्यार्थीकेंद्री हवे हे मान्य. पण म्हणून विद्यार्थ्यांनुनयाची गरज नाही. एके काळी गुरुजी होण्याआधीच्या मास्तरांना पोरांच्या थोतरीत दोनचार देण्यात काहीही अनमान वाटत नसे. ते योग्य होते असे नाही. पण तेथून शिक्षण आणि शिक्षकांचा लंबक अलीकडे एकदम दुसऱ्या बाजूस गेला असून आता विद्यार्थ्यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ शिक्षकांवर आल्याचे दिसते. तेव्हा विद्यार्थ्यांना बौद्धिक आव्हान वाटेल असे काही नको असाच सगळा प्रयास दिसतो.

यामुळे आपण विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्षात नुकसानच करीत आहोत. व्यवस्थापनाचे एक साधे तत्त्व असे की जे मोडलेले नाही, ते जोडण्याचा प्रयत्न करू नये. आपल्या शिक्षण खात्यास हे ठाऊक नसावे. त्यामुळे काहीही कारण नसताना हा उद्योग करावयास सरकार निघाले आहे. तो करावयाचा तर निदान त्याची वातावरणनिर्मिती तरी करावी. त्यामुळे धक्का बसणे टळते. पण तेवढाही विचार या प्रकरणी झाल्याचे दिसत नाही. सदर बदल ‘बालभारती’ या सरकारी पाठय़पुस्तक निर्मिती मंडळाने केले. ते करणारे आपल्या नावास जागले असे म्हणता येईल. तथापि शिक्षणासारखा विषय असा केवळ बाल अधिकाऱ्यांवर सोडणे योग्य नव्हे.

current affairs, loksatta editorial_On Water Disputes In The Country

पाणी पेटणार?


691   18-Jun-2019, Tue

कोरडी धरणे दक्षिणेकडे, तर तुलनेने भरलेली धरणे उत्तरेकडे आहेत.. याचा अर्थ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येणाऱ्या पाण्याबद्दल पुन्हा एकदा वाद निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील कृष्णा, गोदावरीचे पाणी तर लवादाच्या आदेशांनी आधीच बांधलेले आहे..

दरवर्षी एक जून रोजी केरळात येणारा मोसमी पाऊस यंदा आठवडाभर लांबला आहे. तो आला तरीही त्याच्या पुढे सरकण्याच्या मंदगतीमुळे नाना संकटांचे सावट उभे राहते. परिणामी देशातील सगळ्याच राज्यांतील पाण्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट म्हणावी अशी होते. येणारा पाऊस ही टंचाई भरून काढेल अशी अटकळ बांधणे आज सोयीचे. प्रत्यक्षात देशभरात आवश्यक तिथे पुरेसा पाऊस झाला नाही, तर पुढील वर्ष पुन्हा एकदा अवर्षणाचे जाईल, या भीतीने संपूर्ण देशभरातील नागरिक चिंतातुर होऊ लागले आहेत. उत्तरेकडील काही राज्ये वगळता आजमितीस देशातील सर्व राज्यांमध्ये असलेल्या मोठय़ा धरणांमधील पाण्याचा साठा मागील वर्षीच्या या दिवसांच्या तुलनेत झपाटय़ाने कमी झालेला आहे. त्यातही महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांतील मोठय़ा धरणांतील पाणी उणे ६८ टक्के आणि उणे ८३ टक्के एवढे कमी झाले आहे. उर्ध्व तापी प्रकल्पात आज शून्य टक्के पाणीसाठा आहे, तर कोयना धरणात मागील वर्षी २३ टक्के असलेला पाणीसाठा आज १६ टक्क्यांवर आला आहे. येणाऱ्या काळात राज्याराज्यांमधील पाणीवाटपाचा तंटा आणखीनच उग्र स्वरूप धारण करण्याची शक्यता त्यामुळे वाढू लागली आहे. वरच्या भागातून खालच्या भागात पाणी येताना, त्याचे वाटप कसे केले जावे आणि वरच्या बाजूस असलेल्या राज्यांनी खालच्या बाजूस असलेल्या राज्यांना पाणी किती आणि कसे द्यावे, याचा तंटा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या पाणीवाटप लवादासमोर आज अनेक आंतरराज्य तंटे उभे आहेत. महाराष्ट्राशी संबंधित असे कावेरी आणि कृष्णा पाणीवाटप हे त्यातील महत्त्वाचे. देशात पाण्याचा अतिरिक्त वापर होतो, यावर या विषम परिस्थितीने एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केले आहे. तरीही भारतीय समाज पाण्याच्या वापराबाबत अद्यापही पुरेसा जागरूक झालेला नाही, हे आजचे सत्य आहे.

राज्यांचीच आकडेवारी पाहायची, तर गुजरात, तेलंगण, केरळ, तमिळनाडू, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड या प्रदेशांमध्ये उणे पाणीसाठा आहे; तर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा या राज्यांतील पाणीसाठा मागील वर्षीच्या तुलनेने अधिक असल्याचे चित्र आहे. देशातील एकूण ९१ मोठय़ा धरणांपैकी ४० टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा असलेल्या धरणांची संख्या ८५ एवढी आहे. त्यापैकीही सर्वात जास्त धरणे दक्षिणेकडे, तर सर्वात कमी उत्तरेकडे आहेत. याचा अर्थ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येणाऱ्या पाण्याबद्दल पुन्हा एकदा वाद निर्माण होऊ शकतो. यंदा मान्सूनपूर्व पाऊसही सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पडला आहे. येणाऱ्या पावसाळ्यात तो पुरेसा पडेल असे जेव्हा हवामान खात्याकडून सांगण्यात येते, तेव्हाही ती देशाची सरासरी असते. विभागवार पाऊस कमी-अधिक पडतो आणि त्याचे परिणाम अनेक राज्यांवर होतात. काही महिन्यांपूर्वी नासा या अमेरिकी विज्ञान संस्थेने उपग्रहाद्वारे प्रथमच केलेल्या पाहणीत भारतातील पाण्याच्या अतिवापरामुळे दरवर्षी नव्याने मिळणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात मोठय़ा प्रमाणात घट होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. ‘नेचर’ या नियतकालिकात यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या निष्कर्षांमध्ये जगातील कोरडय़ा होत असलेल्या भूभागात पाऊस दिवसेंदिवस कमी पडत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. जगातील नागरिकांकडून होणारा पाण्याचा अपव्यय, हवामान बदल आणि निसर्गचक्रात पडत चाललेला फरक ही यामागील कारणे असल्याचे हा अहवाल सांगतो. निसर्गातून पृथ्वीवर पडणाऱ्या पाण्यापैकी फारच थोडे म्हणजे सुमारे एक टक्का पाणी पिण्यायोग्य असते. दैनंदिन वापराबरोबर शेती, उद्योग आणि अन्य कारणांसाठी उपलब्ध असणारे तेवढेच पाणी आपण वापरू शकतो. हे वास्तव केवळ कागदावर ठेवून गेल्या सात दशकांत भारताने पाण्याच्या भविष्याची कधीच फारशी चिंता केली नाही. तेव्हा आंतरराज्यीय पाणीतंटे हे आपले भागधेयच म्हणायला हवे.

महाराष्ट्रातील पाणीवाटपाशी संबंधित अशा तीनही- म्हणजे गोदावरी, नर्मदा आणि कृष्णा- या नद्यांच्या पाण्याच्या आंतरराज्यीय वापराबद्दल लवादाने यापूर्वीच निकाल दिले आहेत. ते संबंधित राज्यांवर बंधनकारक असून त्यात कोणताही बदल आता होऊ शकत नाही. त्यामुळे आधीच कमी पर्जन्यमान असलेल्या महाराष्ट्रावर अनेक प्रकारचे निर्बंध आले. राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष ही कायमची समस्या राहिली आणि त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात आजवरच्या सरकारांना अपयश आले. एका ठिकाणी असलेले पाणी दुसरीकडे वाहून नेण्यासाठी ज्या योजना आखाव्या लागतात, त्याही केवळ कागदावरच राहिल्या. धरणे बांधण्याचे फक्त नाटक होत राहिले आणि त्यासाठीचा निधी भलत्यांच्याच खिशात गेला. राज्यातील शहरे मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय करतात, हे तर या राज्याचे वैशिष्टय़च. त्यातुलनेत राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही वणवण करावी लागते आहे. त्यातही प्रचंड पाणी पिणाऱ्या उसासारख्या पिकाची महाराष्ट्रात मातब्बरी आणि त्यासाठी सगळी राजकीय शक्ती पणाला लावणारे नेते. पाण्याचा काळाबाजार करणाऱ्या टँकरमाफियांनाही याच राजकीय शक्तींचा वरदहस्त. पाणी ही अशी कुणाकुणाची खासगी मालमत्ता होत असल्याने कालव्याचे आवर्तनही याच न्यायाने होते आणि पाण्यासाठी तहानलेल्यांना मात्र पाणी विकत घेण्यावाचून पर्याय राहत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारखी योजनाही अपुरी पडणारी असल्याने नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्रातील अनेक गावे आणि शहरेही उजाड होण्याच्या मार्गावर चालली आहेत, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

पंजाबात याहून वेगळी स्थिती नाही. रावी आणि बियास नदीच्या पाण्याचा मोठा वाटा पंजाब पळवते, असा आरोपही गेल्या अनेक दशकांचा. त्याच पंजाबात सध्याचा पाणीसाठा आजही २९ टक्के आहे. म्हणजे हे आरोप तथ्यहीन म्हणता येणारे नाहीत. गोदावरीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि ओदिशा एवढी राज्ये हक्क सांगतात, तर रावी, बियास खोऱ्यातील पाण्याचा प्रश्न पंजाब, हरयाणा आणि राजस्थानशी निगडित. आज राजस्थानातील पाणीसाठा उणे चार टक्के आहे, तर पंजाबात अधिक २९ टक्के. पाण्याचे असमान वाटप होत असल्याचे यावरून सहजपणे स्पष्ट होऊ शकेल. तमिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथेच पाण्याचे जे हाल सुरू आहेत, त्यामुळे तेथे दररोज हाणामाऱ्या होत आहेत आणि पाणी हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न बनला आहे. पाण्याच्या स्रोतापासून ते खाली वाहत जाताना, त्यावर धरणे बांधून किती पाणी साठवता यायला हवे, यासंबंधीचे हे वाद भारतात जवळजवळ प्रत्येक राज्यांत आहेत. प्रत्येकच राज्याची पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढते आहे आणि असलेले पाणी अयोग्य पद्धतीने वापरले जात असल्याने ती गरज वाढतच चालली आहे.

अशा वेळी आंतरराज्य पाणीवाटप हा दिवसेंदिवस प्रतिष्ठेचा प्रश्न होत जाणार हे वास्तव समजून घेण्यासाठी अभ्यासक असण्याची गरज नाही. तथापि हे संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी आपली काही तयारी असल्याचा सुगावा अद्याप तरी लागलेला नाही. पण या संघर्षांच्या खुणा मात्र आताच दिसू लागल्या आहेत. तेव्हा पाणी पेटणार, हे वेळीच ओळखून ही पाण्याची आग विझवण्यासाठीही आतापासूनच प्रयत्न करायला हवेत.


Top