editorial- Vladimir Putin Liberalism Mpg 94

तिसरीच्या प्रतीक्षेत


1972   02-Jul-2019, Tue

रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन हे उदारमतवाद या तत्त्वास कालबाह्य ठरवतात, याचे मूळ कोठे असावे? 

यश डोक्यात गेले की माणसे आपल्या यशाचे तत्त्वज्ञान मांडू लागतात आणि हे यश राजकीय असेल तर त्याची म्हणून एक राजकीय विचारप्रणाली तयार होऊ लागते. अलीकडच्या काळातील अशी राजकीय प्रणाली देणारे आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व म्हणजे रशियाचे सर्वेसर्वा अध्यक्ष व्लादिमीर व्लादिमिरोविच पुतिन. नव्या सहस्रकाच्या तोंडावर या महाकाय देशाची सूत्रे त्यांच्या हाती आली. आधीचे बोरीस येल्तसिन हे मद्यपी आणि भ्रष्टाचारी म्हणून ओळखले जाऊ लागले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील त्यांच्या व्यसनाची टिंगल होऊ लागली होती. एकेकाळी मिखाइल गोर्बाचेव्ह यांना आव्हान देण्याइतपत पुण्याई असलेला हा नेता बघता बघता रसातळास गेला. त्याबरोबर रशियादेखील त्याच मार्गाने जातो की काय, अशी शंका येत असतानाच खुद्द येल्तसिन यांनीच नव्या सहस्रकाच्या पूर्वसंध्येला, ३१ डिसेंबर १९९९ या दिवशी सत्तासूत्रे पुतिन यांच्या हाती दिली. पुतिन हे त्यांचे बाळ. मोठे झाले तरी ते आपल्या कह्य़ात राहील, असा येल्तसिन यांचा समज. तो समजच राहिला. पुतिन यांनी सत्ता हाती आल्यावर या आपल्या राजकीय गुरूस काही केले नाही. पण त्यांना काही दिलेदेखील नाही. उलट त्यांच्या निकटवर्तीयांना खडय़ासारखे दूर केले आणि आपली सत्ता प्रस्थापित केली. रशियास पुन्हा महासत्ता बनवणे, भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांचा संहार आणि सामान्य रशियनांच्या मनांत राष्ट्राभिमान जागृत करणे ही त्यांची सत्तेसाठीची कार्यक्रम पत्रिका. त्याआधारे गेले दीड तप रशियावर त्यांनी अभेद्य नियंत्रण ठेवले असून ते अध्यक्षपदी आजन्म राहतील अशीच चिन्हे आहेत. पुतिन यांच्या संदर्भात ही सारी चर्चा आता करण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी ‘फायनान्शियल टाइम्स’ या लंडनस्थित तालेवार दैनिकास दिलेली प्रदीर्घ मुलाखत. मुळात पुतिन हे अजिबात माध्यमस्नेही नाहीत. उलट त्यांना माध्यमांचा तिटकाराच आहे. म्हणूनच त्यांनी या दैनिकास दिलेली मुलाखत लक्षवेधक तर ठरतेच, पण त्याचबरोबर ती दिशादर्शकदेखील ठरते. या मुलाखतीत पुतिन कोणती दिशा दाखवतात?

‘उदारमतवाद हे एक कालबाह्य़ मूल्य आहे’, ‘या मूल्याचे जीवितकर्तव्य संपलेले असल्याने त्यास आता गाडूनच टाकण्याची गरज आहे’, ‘युरोप, अमेरिका आदी लोकशाही देशांत अलीकडे निर्माण झालेले तणाव हे या मूल्याच्या आग्रहामुळे झालेले आहेत’, ‘या उदारमतवाद मूल्याने देशोदेशींच्या प्रचलित संस्कृतीवर अतिक्रमण केले असून त्यामुळे अनेक देशांत सांस्कृतिक संघर्ष निर्माण होताना दिसतात; जर्मनी हे त्याचे उदाहरण’, ‘पश्चिम आशियातील स्थलांतरितांना आश्रय देणे ही जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांची अत्यंत गंभीर चूक’, ‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अत्यंत प्रतिभावान गृहस्थ आहेत’, ‘समलंगिकतेस आपला काही आक्षेप नाही, फक्त या पद्धतीने जगणाऱ्यांनी पारंपरिक मूल्ये पाळणाऱ्यांचाही आदर करावा’, ‘या नव्या उदारमतवाद वगरेंच्या काळातही पारंपरिक मूल्ये, कुटुंबव्यवस्था यांस महत्त्व द्यायला हवे. कारण ही मूल्ये ही अधिक स्थिर आहेत.. आणि असेही उदारमतवाद हे मूल्य आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे’, हे या मुलाखतीत पुतिन यांनी मांडलेले दखलपात्र मुद्दे. रशियाचे परराष्ट्र धोरण, रशिया चीन संबंध आदी अनेक विषयांवर पुतिन यांनी या मुलाखतीत भाष्य केले आहे. ते ठीक. पण आवर्जून उल्लेख आणि विचार करायला हवा तो पुतिन यांच्या उदारमतवाद आणि तदानुषंगिक मुद्दय़ांचा.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही फ्रेंच क्रांतीची मानवतेस देणगी. त्यानंतर अमेरिकेत मानवतेचा लढा उभा राहिला आणि अब्राहम लिंकन यांच्या नेतृत्वाखाली गुलामगिरी संपुष्टात आली. या तुलनेत साम्यवादाची विचारधारा आणि तिच्या आधारे झालेली रशियन राज्यक्रांती अलीकडची. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, १९१७ साली लेनिन यांच्या लढय़ामुळे रशियातील झारशाही उलथून पाडली गेली आणि त्या देशात ‘कष्टकऱ्यां’चे राज्य आले. सामुदायिक शेती, सामुदायिक निवास असे अनेक प्रयोग सोविएत रशियात केले गेले. त्यांचे कोण कौतुक झाले त्या काळी. परंतु त्या शोषितांच्या, कष्टकऱ्यांच्या हितरक्षणाची भाषा करणाऱ्या राज्यकर्त्यांतूनच स्टॅलिनसारखा क्रूरकर्मा राज्यकर्ता तयार झाला आणि याच साम्यवाद नावाच्या देखाव्याने पुढे ब्रेझनेव्ह यांच्यासारखा बेमुर्वतखोर आणि अकार्यक्षम राज्यकर्ता दिला. हा पोलादी पडदा उतरवण्याचे पुण्यकर्म केले ते मिखाइल गोर्बाचोव्ह यांनी. पण हाती आलेली सत्ता सांभाळणे त्यांना जमले नाही. आधी येल्तसिन आणि नंतर त्यांच्या आडून पुतिन यांनी सत्ता हस्तगत केली.

तेव्हा पुतिन हे या साम्यवादी राजकारणास लागलेले फळ आहे हे विसरून चालणार नाही. साम्यवाद आणि एकाधिकारशाही यांतील अंतर फार कमी असते. साम्यवादी म्हणवून घेणाऱ्या सर्वानीच ते ओलांडले. पुतिन यांचे वेगळेपण असे की त्यांनी साम्यवादी सरकारातील ‘समूहहुकूमशाही’देखील मोडीत काढली आणि स्वत:ची पूर्ण एकाधिकारशाही स्थापित केली. साम्यवादी सरकारच्या काळात पोलिटब्यूरो नावाची एक व्यवस्था असे. यांतील बरेचसे होयबा तरी असत किंवा अध्यक्षाचे आव्हानवीर. पुतिन यांनी ही व्यवस्थाच दूर करून आव्हानाची शक्यताही दूर केली. तथापि हे करताना त्यांनी आपल्या साऱ्या कृतीस राष्ट्रवादाचा आकर्षक मुलामा दिला आणि रशियास पुन्हा महासत्ता बनवण्याची हाक देत सत्ता आपल्या हाती पूर्ण केंद्रित राहील, याची पुरेपूर खबरदारी घेतली. तथापि एक महत्त्वाचा प्रश्न असा की जनतेने त्यांना या साऱ्यात साथ कशी दिली? त्याचे उत्तर आहे अर्थकारणात. पुतिन यांच्या आधी दोन दशके रशियन अर्थव्यवस्था गाळात गेलेली होती आणि येल्तसिन यांच्या काळातील भ्रष्टाचाराने तिला पुरते पोकळ केले होते. पुतिन यांनी आपल्या पहिल्या अध्यक्षीय काळात हे अर्थकारण सुधारले आणि सामान्य माणसाचे जीवन सुकर केले. त्यामुळे हा सामान्य माणूस त्यांच्याबाबत तटस्थ झाला.

आणि एरवीही दैनंदिन जगण्याच्या संघर्षांत व्यग्र असलेल्या सामान्य माणसासाठी वैचारिक, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मूल्य प्राणपणाने राखावे असे नसतेच. त्याच्या मते या मूल्याची गरज असते ती फक्त अभिजन आणि पत्रकार इत्यादींनाच. ते नेहमीच मूठभर असतात. तेव्हा काही थोडय़ांना जीवनावश्यक असलेल्या तत्त्वासाठी आपण का संघर्ष करावा असा त्याचा मुद्दा असतो आणि पुतिन यांच्यासारखे सत्ताधारी याचाच यशस्वी फायदा उठवतात. पुतिन यांच्या यशाने इतरांनाही त्याची प्रेरणा मिळते ही यातील खरी समस्या. त्यामुळे उदारमतवाद या तत्त्वास कालबाह्य़ ठरवून आपल्या साऱ्या समस्यांचे मूळ या विचारधारेत आहे असे सांगणाऱ्यांचे फावते.

नेमके हेच आता होताना दिसते. आपल्या समस्यांसाठी शेजारी देश, आधीचे राज्यकत्रे आणि त्या काळातील भ्रष्टाचार, शेजारी देशांतून येणारे बेकायदा घुसखोर अशी कारणे देणारे राजकारणी युरोप, अमेरिकादी देशांत उदयास आले असून त्या सगळ्यांचे या समस्यांवरील तोडगेही एक सारखेच आहेत. ते म्हणजे हे सर्व कठोरपणे मोडून काढणे आणि यास विरोध करणाऱ्या उदारमतवादी वगरेंना मोडीत काढणे. पुतिन यांचा प्रयत्न आहे तो या साऱ्यास राजमान्यता मिळवून देणे.

हे क्लेशकारी असले तरी पुतिन यांच्या मुलाखतीवर अत्यंत कठोर आक्षेप घेत उदारमतवाद या तत्त्वाच्या समर्थनार्थ ज्या रीतीने आणि वेगाने युरोपीय राजकारणी सरसावले ते निश्चितच आशादायी म्हणावे लागेल. तथापि लोकशाहीच्या गबाळ्या, गोंधळी गाडय़ास असे अडथळे भेडसावतील, असे भाकीत द्रष्टे राजकीय विचारवंत सॅम्युअल हंटिंग्टन यांनी आपल्या ‘द थर्ड वेव्ह’ या ग्रंथात करून ठेवले आहे. त्याचे स्मरण या प्रसंगी उचित ठरावे. ‘पहिल्या लाटेनंतर लोकशाही स्थिरावली. पण दुसऱ्या लाटेनंतर तिच्याविषयी घृणा निर्माण होईल आणि त्यातूनच लोकशाहीच्या पुनस्र्थापनेची तिसरी लाट आकारास येईल,’ असे हंटिंग्टन म्हणतात. यातील पहिल्या दोन प्रक्रिया घडल्या. तशीच तिसरीही घडेल ही अपेक्षा.

current affairs, loksatta editorial-American Literary Critic Harold Bloom Profile Zws 70

हेरॉल्ड ब्लूम


24   18-Oct-2019, Fri

‘साहित्याला माणसाचा शोध लागला’ अशी दाद शेक्सपिअरला देणारे हेरॉल्ड ब्लूम परवाच्या सोमवारी (१४ ऑक्टोबर) निवर्तले. ते अमेरिकी साहित्य-समीक्षक. मुळात साहित्य-समीक्षकांना स्वत:च्याच देशात परकेपणाने वागवले जाते, त्यामुळे आपल्याला कुणा अमेरिकी साहित्य-समीक्षकाविषयी प्रेम, जिव्हाळा वगैरे वाटणे अंमळ कठीणच. पण अमेरिकेतील दोन वा तीन पिढय़ांमधील साहित्यप्रेमींनी ब्लूम यांचे एक तरी पुस्तक वाचलेले असते. त्यांच्या पुस्तकाची एकंदर संख्या २० हून अधिक. अर्थात, १९५५ पासून आजतागायत येल विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागात अध्यापनकार्य करीत असलेल्या ब्लूम यांना उसंत बरीच मिळाली असेल.. शिवाय, वाचनाच्या वेगाबद्दल कौतुक झालेले समीक्षक, अशीही त्यांची एक ख्याती होती. एका बैठकीत हजारभर पाने ते सहज वाचू शकत आणि मुख्य म्हणजे हे वाचन, ‘परिशीलन’ या संज्ञेला पात्र ठरणारे- वाचलेल्या मजकुराविषयी विचार मांडू शकणारे- असे.

म्हणजे तुलनेने त्यांच्या ग्रंथसंपदेची संख्या कमीच म्हणायची.. पण काय करणार? फार अभ्यास करीत ते.. म्हणजे उदाहरणार्थ, ‘द अँग्झायटी ऑफ इन्फ्लुअन्स’ हे त्यांचे सर्वाधिक गाजलेले पुस्तक घ्या. कवींवरील प्रभाव अभ्यासून या प्रभावांच्या तऱ्हांनुसार त्यांचे प्रकार ओळखून त्यांवर उपाय काही असतो काय याचे चिंतन करणारे हे पुस्तक लिहिण्यापूर्वी ब्लूम यांनी किती वर्षे घालविली असावीत? दहा!! अद्भुतवादी (रोमँटिक) इंग्रजी काव्याचे वाचन करताना ही प्रभावांची प्रभावळ त्यांना प्रथम जाणवली, या बहुतांश इंग्रज कवींपैकी शेली आणि यीट्स यांच्यावर स्वतंत्र पुस्तके त्यांनी आधी लिहिली होतीच, पण प्रभावांचा विचार हा सैद्धान्तिक आहे, तो तडीस जाण्यासाठी अधिक अभ्यास हवा, म्हणून त्यांनी दान्तेपासून अमेरिकी राष्ट्रकवी वॉल्ट व्हिटमनपर्यंत सारे महत्त्वाचे कवी वाचले आणि मग पुस्तक लिहिले. तरीही हे पुस्तक फक्त प्रभावांविषयीचे होते. ‘प्रभावमुक्तीतून परंपरेचे नवे पाऊल पडते’ ही धारणा जरी सार्वत्रिक असली, तरी ती सिद्ध करण्यासाठीचे नवे पुस्तक ब्लूम यांनी लिहिले. पाश्चात्त्य साहित्याची परंपरा (द वेस्टर्न कॅनन) हे त्यांचे पुस्तक १९९४ साली आले; म्हणजे १९७३ सालच्या ‘अँग्झायटी ऑफ इन्फ्लुअन्स’ नंतर २१ वर्षांनी. त्याआधीच, हेरॉल्ड ब्लूम हे ‘पाश्चात्त्यकेंद्री’ असल्याची टीका त्यांच्यावर होत होती.. पण २१ वर्षे नवपरंपरेचा शोध घेण्यात त्यांनी घालविली. त्यामुळेच त्यांच्या ‘कॅनन’मध्ये व्हर्जिनिया वूल्फ, पाब्लो नेरुदा असे पाश्चात्त्याभिमानी कंपूला अनपेक्षित ठरणारे साहित्यिकही होते. समीक्षकांच्या पिढय़ांना त्यांचे कार्य प्रेरणा देत राहील, ते या संशोधकवृत्तीमुळे.

current affairs, loksatta editorial-Trump Withdraws Us Forces From Northern Syria Kurdish Forces In Syria Zws 70

कुर्दिश गुंता


1   18-Oct-2019, Fri

जवळपास तीन-चार कोटी लोकसंख्या, तरीही हक्काचा देश नाही म्हणून सार्वत्रिक उपेक्षा, जनसंहार आणि भटकंती वाटय़ाला आलेली कुर्दिश जमात पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या गुंत्याची सुरुवात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कृपेने झाली. उत्तर सीरियातील अमेरिकी फौजा माघारी बोलावण्याचा त्यांचा निर्णय अयोग्य असल्याचा ठपका खुद्द त्यांच्याच देशात त्यांच्याच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी ठेवलेला आहे. ‘दुसऱ्यांच्या निरुपयोगी लढाया लढण्यात रस नाही. तसेही कुर्दिशांना अमेरिकन सैनिकांविषयी फार ममत्व नाहीच’, असे ट्वीट करून ६ ऑक्टोबर रोजी ट्रम्प यांनी सीरिया-तुर्कस्तान सीमावर्ती भागातून फौजा माघारीची घोषणा केली. त्याच्या आदल्या रात्रीच त्यांचे तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्याशी बोलणे झाले होते. वास्तविक सीरिया आणि इराकचा विशाल भूभाग इस्लामिक स्टेट वा आयसिसच्या ताब्यातून बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेने राबवलेल्या मोहिमेत कुर्दिश बंडखोर आणि तुर्कस्तान हे दोघेही सहकारी होते. कुर्दिश बंडखोरांचा प्रामुख्याने भरणा असलेला पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुप (वायपीजी) हा गट आयसिसचा बीमोड करण्यात आघाडीवर होता. त्यांनी आयसिसला मागे रेटून जिंकलेल्या भूमीवर कब्जा केला. सीरिया-तुर्कस्तानच्या सीमेवरील या भूभागावर सध्या पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुपचे नियंत्रण असून त्यांच्या ताब्यात आयसिसचे ११ हजार कैदी याच ठिकाणी ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय आयसिस जिहादींच्या कुटुंबीयांच्या, तसेच काही हजार निर्वासितांच्या छावण्या याच भागात आहेत. पण यात एक मोठी अडचण म्हणजे, पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुप ही तुर्कस्तानात सक्रिय असलेल्या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टीची शाखा आहे. या संघटनेचा तुर्कस्तानमध्ये जवळपास दशकभर लढा सुरू आहे. कारण जगातील सर्वाधिक दीड ते दोन कोटी कुर्द लोक तुर्कस्तानमध्ये राहतात. तुर्कस्तान, सीरिया, इराण आणि इराक या चार देशांच्या सीमावर्ती भागात पसरलेल्या भूभागात एक दिवस स्वतंत्र कुर्दिस्तान राष्ट्र निर्माण होईल, अशी आशा या जमातीला अजूनही वाटते. या स्वतंत्र राष्ट्रनिर्मितीची चळवळ तुर्कस्तानात सर्वाधिक तीव्र आहे. आता सीरियाच्या तुर्कस्तानशी लागून असलेल्या सीमा भागात आणखी एका कुर्दिश गटाचे नियंत्रण प्रस्थापित होणे एर्दोगान यांना मान्य नाही. तुर्कस्तान आणि कुर्दिश बंडखोरांमध्ये समेट व्हावा, या दोघांतील संघर्षांचा परिणाम आयसिसविरोधी लढय़ावर होऊ नये, यासाठी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळेच आयसिसविरोधी प्राधान्याच्या मोहिमेत या दोन परस्परविरोधी पक्षांना सामावून घेणे त्यांना जमले. त्यांच्या ठायी असलेला द्रष्टेपणा व मुत्सद्देगिरी ट्रम्प यांच्या ठायी तिळमात्र नाही! त्यामुळे त्यांनी मागचा-पुढचा कोणताही विचार न करता, सीरियाच्या उत्तरेकडे असलेल्या अमेरिकी फौजा माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय घेत असताना, एर्दोगान यांना निर्बंधांची पोकळ धमकीही देऊन टाकली. तिला एर्दोगान किती महत्त्व देतात, हे दुसऱ्याच दिवशी दिसून आले. कारण अमेरिकी फौजांना माघारी परतण्याची उसंतही न देता, तुर्की फौजांनी सीरियातील कुर्दिश तळांवर हल्ले सुरूही केले. या हल्ल्यांत एकदा तर अमेरिकी जीवितहानीच व्हायची बाकी राहिली होती. या परिस्थितीचा फायदा उठवण्यासाठी आता सीरियाचे अध्यक्ष बाशर अल असाद आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही लक्ष घातले आहे. तुर्कस्तानच्या बरोबर असादविरोधी सीरियन बंडखोरही आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. परिणामी येत्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा सीरियाचा उत्तर भाग युद्धजन्य आणि उद्ध्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत. परंतु ट्रम्प यांचे लक्ष पुढील वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे असल्यामुळे त्यांना असल्या किरकोळ बाबींमध्ये रस नसावा!

current affairs, loksatta editorial-Nirmala Sitharaman Blame Raghuram Rajan Manmohan Singh For Crisis In Banking Sector Zws 70

किती काळ भूतकाळ?


1   18-Oct-2019, Fri

आश्वासक भविष्याचे भव्य चित्र दाखवणाऱ्या पक्षाने, सत्ता स्वीकारल्यानंतर सहा वर्षे होत आली तरीही  ‘हे आधीच्याच सत्ताधाऱ्यांचे पाप’ म्हणत राहणे बरे नव्हे..

भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना एक सोय उपलब्ध होती. देशासमोरील आव्हाने आणि अडचणी याचे पाप त्याआधीच्या सुमारे दीडशे वर्षांच्या इंग्रजांच्या राजवटीच्या माथी फोडणे, ही ती सोय. भारताची प्रगती रखडली? द्या इंग्रजांना दोष. भारतात गुंतवणुकीचे गाडे अडले? लावा बोल इंग्रजी सत्तेला. प्रगतीचा वेग मंद आहे? दाखवा इंग्रजांकडे बोट. असे करण्याची सोय पं. नेहरू यांना होती. तसे त्यांनी केले असते तर ते रास्त नाही, पण क्षम्य ठरले असते. इतक्या वर्षांच्या परकीय राजवटीनंतर मिळालेले स्वातंत्र्य स्वीकारणे आणि जनतेच्या अपेक्षांना पुरे पडणे, हे महाकठीण म्हणता येईल असे आव्हान होते. पण ते पं. नेहरू यांनी स्वीकारले. त्यात ते किती यशस्वी झाले याबाबत दुमत असू शकेल. कारण काहींच्या मते त्यांचे आर्थिक धोरण अयोग्य होते तर अन्य काहींच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात खोट होती. अन्य काहींना काश्मीर समस्या केवळ त्यांच्यामुळे निर्माण झाली असे वाटते. तथापि या कोणत्याही टप्प्यावर पं. नेहरू यांनी एकदाही आपल्या आधीच्या ब्रिटिश सरकारला आपल्यासमोरील आव्हानांसाठी दोष दिल्याचे ऐकिवात नाही. ‘काय करणार, इंग्रजांनी इतकी घाण करून ठेवली आहे की ती साफ करायला इतकी वर्षे लागतील,’ असे काही उद्गार नेहरू यांनी काढल्याचे आढळत नाही. जी काही आव्हाने होती त्यांस नेहरू यांनी पूर्ण क्षमतेने तोंड दिले आणि जो काही मार्ग काढायचा तो काढला. हे आता आठवायचे कारण म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची ताजी विधाने.

देशातील बँकिंग व्यवस्थेची वाट पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लावली, हे निर्मला सीतारामन यांचे विधान. भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू असताना राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सेवेत होते, असेही सीतारामन उपहासाने म्हणाल्या. या दुकलीने कारभार हाती घेण्याआधी आपल्या सरकारी बँकांवरील थकीत कर्जे ९१९० कोटी रुपये इतकीच होती. पण नंतर मात्र ती २.१६ लाख कोटींपर्यंत गेली, असे त्यांचे म्हणणे. यांच्याच काळात ‘फोन बँकिंग’ मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होते आणि त्यामुळे बँका अधिकाधिक गाळात जात राहिल्या. त्यामुळे परिस्थिती इतकी बिघडली की सरकारला आजतागायत या बँकांचे फेरभांडवलीकरण करावे लागत आहे, हे सीतारामन यांनी नमूद केले. त्यानंतर अमेरिकी उद्योजक आदींसमोर बोलताना त्यांनी पुढील काळात आपण अधिकाधिक सुधारणा हाती घेणार असल्याचे सूचित केले. या सुधारणांचा संदर्भ काही आठवडय़ांपूर्वी घटवण्यात आलेल्या कंपनी कराशी होता. या त्यांच्या भाषणामुळे काही प्रश्नही निर्माण होतात.

उदाहरणार्थ किती काळ लोटल्यावर आपल्या व्यवस्थेवर असलेला काँग्रेस राजवटीचा परिणाम पूर्णपणे धुतला जाईल? म्हणजेच आणखी किती वर्षे विद्यमान सत्ताधारी आपल्या अडचणींसाठी मागील सरकारला बोल लावतील? हे एकदा स्पष्ट झाल्यास माध्यमांनादेखील बरे पडेल. कारण त्यामुळे सरकारच्या प्रतिक्रियेसाठी थांबावे लागणार नाही. याचे कारण या सरकारला सत्तेवर येऊ न आणखी सात महिन्यांत सहा वर्षे होतील. सर्वसाधारणपणे इतक्या मोठय़ा काळानंतर सरकारवरील काँग्रेस प्रभाव पुसून जायला हवा. इतक्या मोठय़ा बहुमतानंतरही विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मागच्या सत्ताधाऱ्यांचे परिणाम नाहीसे करणे अवघड जात असेल तर आश्चर्यच म्हणायचे. ते पुसून टाकणे अजूनही शक्य झाले नसेल तर सरकारने सरळ त्यासाठी आवश्यक कालावधी जाहीर करावा, हे बरे. त्यामुळे सर्वाचीच सोय होईल. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी झाडे तोडल्याचा आरोप झाला की लगेच ‘पूर्वीही असेच होत होते’ असे परस्पर माध्यमे सांगू शकतील. अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी कोणी उघड केल्या रे केल्या की लगेच त्यास काँग्रेस कशी जबाबदार आहे हे माध्यमे सांगू शकतील. यामुळे सरकारच्या वेळेचा अपव्यय टळेल. हा झाला एक मुद्दा.

दुसरी बाब सुधारणांबाबतची. आपण आता पुन्हा आर्थिक सुधारणा करणार आहोत असे सीतारामन म्हणाल्या. त्याचे स्वागत. पण सीतारामन यांच्यावर विश्वास ठेवायचा तर.. आणि तो ठेवायलाच हवा.. त्यांच्या सरकारला सिंग आणि राजन यांनी अर्थव्यवस्थेची किती वाट लावली हे सत्तेवर आल्यावर कळले. त्यातही विशेषत: बँकांची परिस्थिती या दोघांमुळे फारच बिकट झाल्याचेही त्यांना लक्षात आले. मग प्रश्न असा की ज्या सुधारणा हाती घेणार असे सीतारामन म्हणतात त्याप्रमाणे सुधारणांना सरकारने त्याच वेळी हात का घातला नाही? आर्थिक सुधारणा रेटण्यासाठी तो उत्तम काळ होता. मोदी म्हणतील त्यावर विश्वास ठेवायला जनता त्या वेळी तयार होती आणि त्यास विरोध करण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये तेव्हाही नव्हती. अशा वेळी त्यांनी जर या सुधारणा रेटल्या असत्या तर आज काँग्रेसच्या नावाने बोटे मोडण्याची वेळ सीतारामन यांच्यावर येती ना. आजही सीतारामन यांच्याकडे सुधारणा म्हणून काय आहेत? तर बँकांचे विलीनीकरण. म्हणजे दोनपाच अशक्तांना एकत्र आणून त्यांना पैलवानासमोर उभे करायचे. यास सुधारणा म्हणावे काय, हा खरा प्रश्न आहे. याचे कारण म्हणजे आज बँकांसमोर आव्हान आहे ते सरकारी नियंत्रणाचे. सरकारच्या नियंत्रणामुळे या बँकांना मोकळा श्वास घेणेही अवघड झाले आहे. मात्र ते नियंत्रण उठवण्याचा सोडा पण कमी करण्याचाही कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाही. या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी आज समोर कोणी तगडा विरोधी पक्षदेखील नाही. आणि बँकांना स्वातंत्र्य द्यायला हवे ही शिफारसदेखील मोदी सरकारच्या काळातच नेमल्या गेलेल्या नायक समितीने केलेली. मग ती तरी स्वीकारण्याचा निर्णय या सरकारने का नाही घेतला असा प्रश्न आहे. तो जरी घेतला असता तरी एक मोठी सुधारणा केल्याचे समाधान सीतारामन यांना मिळाले असते. आता त्या वेळी सीतारामन या अर्थमंत्री नव्हत्या हे मान्य. ते पद अरुण जेटली यांच्याकडे होते. पण सरकार तर याच पक्षाचे होते, तेव्हा त्यांनी सुधारणा हाती घ्यायला हव्या होत्या. अर्थ खात्यात नाही तर निदान सीतारामन यांना संरक्षण खात्यात या सुधारणा रेटता आल्या असत्या. ते का झाले नाही, हा प्रश्न आहे.

तिसरा मुद्दा आधीच्यांनी जर केवळ चुकाच केल्या तर आपणही नव्याने चुकाच कराव्यात काय, हा. उदाहरणार्थ आयडीबीआय बँक. या बँकेच्या बुडीत कर्जाची मर्यादा सर्व धोक्याचे इशारे दुर्लक्षित करून आत्मघाताकडे निघाली होती. परिस्थिती इतकी बिकट की ही बँक वाचवणे हेदेखील आव्हान होते. तरीही सरकारने या बँकेत गुंतवणूक करण्यास आयुर्विमा महामंडळास भाग पाडले. आयुर्विमा महामंडळ सरकारी नसते तर त्यांनी हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार केला असता का, याचाही विचार या वेळी सरकारने केला नाही. हे दुहेरी नुकसान आहे. ही गुंतवणूक ही मुळात बुडीत खात्यातच गेलेली आहे आणि त्याची किंमत काहीही संबंध नसताना आयुर्विमा महामंडळाच्या ग्राहकांना सोसावी लागली आहे. हा पूर्णपणे या सरकारचा निर्णय.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की आपल्या अडचणींसाठी आता आधीच्या सरकारला बोल लावणे या सरकारने थांबवावे. नव्याची नवलाई संपली. आता आपल्या निर्णयाची मालकी सरकारने घ्यावी. आश्वासक भविष्याचे भव्य चित्र दाखवणाऱ्या पक्षाने आता या भूतकाळास मागे सोडायला हवे.

current affairs, loksatta editorial-Azizbek Ashurov Wins 2019 Unhcr Nansen Refugee Award Zws 70

अझिझबेक अशुरोव


132   17-Oct-2019, Thu

ज्याला कुठलाही देश नसतो तो कुणाचाच राहात नाही, ना कुठले अधिकार, नागरिकत्व, ना रोजीरोटी अशी त्यांची अवस्था असते. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीत जे लोक धर्माच्या आधारे बेदखल केले जातील त्यांना या कटू अनुभवाला सामोरे जावे लागणार आहे. याचा काहीसा अनुभव फाळणीच्या वेळी लोकांनी घेतला आहे. हे शरणार्थीपण परिस्थितीने या लोकांवर लादले जाते. सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले तेव्हाही अनेक लोक असेच सीमेवर उभे होते, त्यांना पुढे कुठे जायचे ठाऊक नव्हते. अशा अनेकांना अझिझबेक अशुरोव या मानवी हक्क वकिलाने किरगीझस्तानाचे नागरिकत्व मिळवून दिले. गेल्या २० वर्षांत त्यांनी केलेल्या कामगिरीसाठी त्यांना संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्थेचा नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ‘फरघना व्हॅली लॉयर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ या संघटनेमार्फत अशुरोव यांनी १० हजार जणांना किरगीझस्तानचे नागरिकत्व मिळवून दिले. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विघटनामुळे बेदखल झालेल्या या शरणार्थीमध्ये दोन हजार मुले होती. त्यांच्याकडे ते कुठे जन्मले हे दाखवणारे पुरावे नव्हते. पासपोर्टही बाद झाल्याने त्यांचे राजकीय, कायदेशीर अधिकार गेले होते. उझबेकिस्तानातून त्या वेळी जी कुटुंबे बाहेर पडली त्यात अशुरोव हे एक होते ते नंतर किरगीझस्तानात आले, नंतर अशीच संकटे झेलणाऱ्या लोकांना त्यांनी कायदेशीर सल्ल्याची मदत केली. किरगीझ सरकारने या शरणार्थीना प्रवेश देऊन नागरिकत्व दिले. एखाद्या देशातून बाहेर पडल्यानंतर बेवारस स्थितीत भटकत कुठे तरी आश्रय मिळवणे हे सोपे नसते. अशा लोकांना गैरमार्गाला लावले जाऊ शकते. त्यांना योग्य सल्ला मिळणे दुरापास्त असते. उझबेकिस्तानातून बाहेर पडलेल्या अनेकांची अशीच अवस्था असताना त्यांना योग्य वेळी अशुरोव यांच्यासारखा ‘देवदूत’ भेटला. अशुरोव वकील असूनही त्यांना किरगीझस्तानचे नागरिकत्व मिळवताना बरेच कष्ट पडले; तर सामान्य लोकांची काय कथा! अशुरोव यांनी अशा लोकांना मदत करण्यासाठी फिरती पथके तयार केली होती. अशुरोव यांच्या मते ‘शरणार्थीना कुठला देश नसतो त्यामुळे ते केवळ शरीराने अस्तित्वात असलेली जितीजागती भुते असतात’. या भुतांना मदत करण्यासाठी अशुरोव प्रसंगी घोडय़ावरूनही फिरले, पण माणसाला माणसासारखे जगू देणे हा त्यांचा ध्यास होता. अशुरोव यांचे काम नंतर एवढेच मर्यादित राहिले नाही. नंतर त्यांनी इतर ३४५०० जणांना इतर देशांतही नागरिकत्व मिळवून दिले. संयुक्त राष्ट्रांनीही यासाठी २०१४ मध्ये दहा वर्षांची मोहीम सुरू केली, त्यात आतापर्यंत २,२०,००० लोकांना नागरिकत्व मिळाले.

current affairs, loksatta editorial-Global Hunger Index India At 102 In Hunger Index Of 117 Nations Zws 70

भुकेची घंटा..


12   17-Oct-2019, Thu

जागतिक आर्थिक व सामाजिक प्रगतीमध्ये भारताचे स्थान कितवे, हे स्पष्ट करणारे अनेक प्रकारचे निर्देशांकवजा अहवाल येतच असतात. राजकीय लाभासाठी या अहवालांच्या आधारे स्वत:ची प्रसिद्धी करणे किंवा विरोधकांची छीथू होईल असे पाहणे, हे नेहमीचे खेळही खेळले जातात. मात्र खरे राजकारण हे पक्षीय लाभ/ हानीच्या पलीकडचे असते. अशा अहवालांचा वापर आपली धोरणे अधिक कसदार करण्यासाठी करणे, हे राजकारणातील धुरीणांकडून अपेक्षित असते. हे जागतिक निर्देशांक आणि आपल्या देशाचे त्यातील स्थान ही आकडेवारी एक प्रकारे, आपल्या धोरणांना इशारे देत असते. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ अर्थात जगातील ११९ देशांची क्रमवारी दाखवणारा ‘भूक निर्देशांक’ अहवाल परवाच प्रकाशित झाला, त्यात भारताचे स्थान गेल्या वर्षीच्या १०३ व्या क्रमांकापेक्षा केवळ एकने वाढून १०२ वर गेले आहे. आपल्या शेजारी देशांपैकी बांगलादेशाने गरिबी निर्मूलन हेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवल्यामुळे भूक निर्देशांकात आता बांगलादेश ८८ व्या क्रमांकावर आहे. मात्र ‘नापास राष्ट्र’ म्हणून आपण ज्याची संभावना करतो, तो शेजारी देश- पाकिस्तानदेखील काही स्थाने पार करून आता ९४ व्या क्रमांकावर पोहोचला असताना भारताची वाटचाल मंद दिसते आहे. हे दोन्ही शेजारी देश, सन २०१४ च्या भूक निर्देशांकात भारतापेक्षा दोन क्रमांकांनी खाली होते. त्या वेळी भारताचा क्रमांक ५५ वा, तर बांगलादेश आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा क्रमांक (रँक) ५७ वा होता. भारतीयांनी ५५ कुठे आणि १०२ कुठे ही चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही, याचे कारण ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ तयार करण्याची रीत किंवा पद्धतीच गेल्या चार वर्षांत अधिकाधिक व्यापक होण्यासाठी दोनदा बदललेली आहे. म्हणजे २०१४ साली भारताचे स्थान पहिल्या बदलानुसार पाहू गेल्यास ९९ वे किंवा आजच्या निकषांनुसार पाहू गेल्यास १२० होते. पण हेही खरे की, आपल्या शेजारी देशांचे स्थान तेव्हा आजच्या निकषांप्रमाणे पाहू जाता १०१ वे किंवा १२२ वे होते. ते आज आपल्या पुढे आहेत. अशा आकडे व टक्केवारीच्या चर्चेऐवजी आपण बालकांच्या वाढीकडे लक्ष केंद्रित केले, तर फारच बरे.  भारतात २०.८ टक्के बालके ही अतिकुपोषित असतात, म्हणजे पाचापैकी एक बालक पुरेशा पोषणाअभावी पाच वर्षांचे होण्याआधीच जीव गमावू शकते- हे वास्तव धक्कादायक म्हणावे, असेच आहे. यावर केंद्र वा राज्य सरकारे काहीच करीत नाहीत असे नव्हे. उपाय होतात. ते दक्षिणेकडील ‘शांत’ राज्यांत अधिक कार्यक्षमपणे आणि उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांत कमी परिणामकारकपणे होतात, इतकाच काय तो फरक. मात्र ‘एकेका अंकाने का होईना, आपली स्थिती सुधारते आहे’ असे म्हणून समाधान मानण्यात अर्थ नाही. भूकमुक्तीतील प्रगती आपण इतक्याच गतीने केली, तर २०३० साली आपण भूक निर्देशांकात ९२ अथवा ९१ व्या क्रमांकावर असू. ‘सन २०३० पर्यंत भूकमुक्ती’ हे विद्यमान सरकारनेही वारंवार घोषित केलेले ध्येय प्रत्यक्षात आणायचे आहे की नाही, हे एकदा ठरवायला हवे. त्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवण्याची जबाबदारी केवळ राज्यांवर न टाकता केंद्रीय पातळीवरही स्वीकारली जायला हवी आणि मानव-विकासाला प्राधान्य मिळायलाच हवे. मंदीचे सावट मान्य करून सुरू झालेल्या उपाययोजना सध्या केवळ गुंतवणूक वाढविणे वा उद्योगांना प्रोत्साहन देणे या हेतूंनीच होत असल्या, तरी देशातील गरीब वर्गास या मंदीची अधिक झळ पोहोचणार आहे आणि त्या दृष्टीने पावले आतापासून उचलली पाहिजेत, याची पहिली इशाराघंटा नुकतीच वाजली आहे. ती तरी आपण ओळखलीच पाहिजे.

current affairs, loksatta editorial-Maharashtra Bjp Proposed Bharat Ratna For Veer Savarkar Zws 70

नक्की कोणते सावरकर?


15   17-Oct-2019, Thu

सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार दिला जावा, या मागणीने आजचे नवहिंदुत्ववादी सुखावतीलही; पण हे सुख अज्ञानातील आहे..

खरे  तर  निवडणुकांच्या हंगामात भारतरत्न मुद्दा आणणे योग्य नव्हे. केवळ राजकीय हेतूंसाठी एमजी रामचंद्रन यांच्यासारख्या तद्दन फिल्मी गृहस्थास भारतरत्न देऊन राजीव गांधी यांनी त्या पुरस्काराची इभ्रत कधीच मातीत मिळवली. याच काँग्रेसने मराठी मतांकडे आशाळभूतपणे पाहात निवडणुकीच्या तोंडावर सचिन तेंडुलकर यास भारतरत्न जाहीर केले. या सर्वापेक्षा स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि महात्मा फुले हे कर्तृत्व आणि समाजोपयोग या दोहोंत कितीतरी श्रेष्ठ. त्यांना भारतरत्न देण्याचा मुद्दा हा निवडणुकीच्या तोंडावर काढण्याची काही गरज नव्हती. त्यामुळे याबाबतच्या उद्देशास राजकीय हेतू चिकटतो. हे भान केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने दाखविले नाही. अलीकडे हिंदुत्वाच्या नावाने आणाभाका घेणाऱ्या कोणीही उठावे आणि सावरकरांवर मालकी सांगावी असे सुरू असताना भारतरत्नसाठी नक्की कोणते सावरकर अभिप्रेत आहेत, हे आता विचारायला हवे.

‘‘हायड्रोजनचे दोन आणि ऑक्सिजनचा एक रेणू कुमुहूर्तावर जरी एकत्र आले तरी पाणी तयार होते. मुहूर्त वगैरे पाहणे म्हणजे निव्वळ अंधश्रद्धा,’’ असे मानणारे सावरकर या मंडळींना पचतील काय? बहुधा नसावेत. कारण विज्ञानातील उच्च संकल्पनांवर आधारित विमानाचे स्वागत करताना मीठमिरची, लिंबू आदी ओवाळण्याची गरज ज्यांना वाटते त्यांचा आणि सावरकरांचा संबंध काय? ‘‘सध्याचे युग हे यंत्रांचे आहे आणि त्या आघाडीवर भारत हा युरोपपेक्षा तब्बल २०० वर्षे मागे आहे,’’ असे मानणारे आणि तसे ठामपणे लिहिणारे सावरकर पुराणातल्या वानग्यांवर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना माहीत आहेत काय? नवसपूर्तीसाठी पोटावर सरपटत जाणाऱ्याची सावरकरांनी केलेली संभावना आजच्या धर्ममरतडाना झेपेल काय? नाशिक येथील कोणा लहरीमहाराज या इसमाने रामनाम लिहिलेल्या ११ लक्ष चिठ्ठय़ा सुगंधी पिठाच्या गोळ्यांत घालून गंगार्पण करण्याचे व्रत अंगीकारले. ते पूर्णत्वासाठी जाईपर्यंत मौन धारण करण्याची घोषणा केली. हे सर्व कशासाठी? तर मानवजातीच्या भल्यासाठी, असे त्याचे उत्तर होते. त्याचा समाचार घेताना सावरकर त्यांच्या ‘क्ष किरणे’ यांत लिहितात : ‘‘या लहरीमहाराजाच्या व्रताने मानवजातीचा कोणताही लाभ होणार नसून झालाच तर तो पाण्यातील मासे आणि बेडकांचा होईल.’’ अशा वेळी आज कोणत्याही सोम्यागोम्या बाबाबापू वा तत्समांसमोर माथे टेकणाऱ्या, त्यांना शपथविधीच्या वेळी व्यासपीठावरच बसविणाऱ्या आपल्या राज्यकर्त्यांस हे सावरकर आदरणीय वाटतात काय?

‘‘वृषपूजा ही लिंगपूजेचीच एक आनुषंगिक पद्धती आहे,’’ हे सावरकरांचे मत. हे पुराणकाळात ठीक होते. पण ज्ञानविज्ञानाचे शोध जसजसे लागत गेले तसतसे यात बदल होणे गरजेचे होते, असे सावरकर नमूद करतात. कारण ‘‘मनुष्याने देव म्हणून ज्याची पूजा करावयाची ते तत्त्व, प्रतीक हे गुणांत मानवाहून श्रेष्ठ हवे. मनुष्याचा देव हा मनुष्याहूनही हीन असेल तर त्या देवानेच भक्ताची पूजा करणे उचित ठरेल,’’ असे सावरकर गाईस माता म्हणणाऱ्यांना बजावतात. इतकेच नाही तर पशुपूजेस सावरकर ‘हिणकस वेड’ ठरवतात. ‘‘ब्रह्मसृष्टीत गाय आणि गाढव समानच आहेत,’’ असे सावरकर मानतात. आणि गाईचे ‘मूत नि गोमय ओंजळ ओंजळ पितात वा शिंपडतात’ पण ‘‘डॉ. आंबेडकर यांच्यासारख्या एखाद्या शुद्ध नि त्यांच्याहूनही सुप्रज्ञ पूर्वास्पृश्याच्या हातचे स्वच्छ गंगोदकही विटाळ मानतात,’’ अशा हिंदूंची सावरकर यथेच्छ निर्भर्त्सना करतात. ‘‘गाईत देव आहेत असे पोथ्या सांगतात आणि वराहावतारी देव डुक्कर झाले होते असेही पोथ्या सांगतात. मग गोरक्षणच का करावे? ’’ या सावरकरांच्या प्रश्नास भिडण्याची वैचारिक क्षमता आपणांत आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर भारतरत्नाआधी मिळायला हवे.

सावरकर म्हणजे हिंदुत्ववाद इतकेच नाही. त्यांना अनेक विषयांत रुची होती आणि त्यासंबंधाने त्यांनी विस्तृत मतप्रदर्शन करून ठेवले आहे. असे अनेक मुद्दे सांगता येतील. पण याबाबत अत्यंत अप्रचलित विषय म्हणजे चित्रपट. ‘‘चित्रपट ही २०व्या शतकाने मानवाला दिलेली सर्वात सुंदर भेट आहे,’’ असे ते मानत. पण त्याचबरोबर या माध्यमाच्या अभिव्यक्तीवर येणारे निर्बंध सावरकरांना अमान्य होते, हे त्यांना भारतरत्न देऊ  पाहणाऱ्यांना माहीत आहे काय? ‘‘आधुनिक  संस्कृती आणि आधुनिक विचार हा शोधांतून, नावीन्याच्या हव्यासातून विकसित झालेला आहे. या सर्वाचे प्रतिबिंब चित्रपटांत पडते,’’ असे मानणाऱ्या सावरकरांनी इंग्लंडमधील वास्तव्यात आपण कसा विविध विषयांवरील सिनेमाचा मुक्तपणे आस्वाद घेतला हेदेखील नमूद करून ठेवले आहे. तेव्हा आपल्या विचारांच्या नसलेल्या चित्रपटांवर बंदी घालण्याची सर्रास मागणी करणाऱ्यांच्या गळी हे सावरकर उतरतील काय?

या सावरकरांनी १९३९ साली केलेल्या एका भाषणात हिंदू आणि मुसलमान कसे सुखासमाधानाने राहू शकतील यावर विवेचन केले आहे. ‘सर्व नागरिकांना समान अधिकार असायला हवेत’, ‘मुक्त विचारस्वातंत्र्य, पूजाअर्चेचे स्वातंत्र्य सर्वानाच असायला हवे’, ‘अल्पसंख्यांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्था आदींचे स्वातंत्र्य असायला हवे’, ‘त्यांच्यासाठी सरकार स्वतंत्र काही खर्च करू शकते परंतु त्या रकमेचे प्रमाण त्या समाजाकडून दिल्या जाणाऱ्या कररकमेशी निगडित ठेवावे’, अशी सावरकरांची सूचना होती. ती ‘हिंदूंनाही लागू करावी’ असे त्यांचे म्हणणे होते हे समान नागरी कायद्याची एकतर्फी आणि अज्ञानी भुणभुण लावणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण आजही ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ असे कारण पुढे करीत कर कमी करण्याची मुभा हिंदूंनाच आहे. ती अर्थातच अहिंदूंना नाही. याचा अर्थ समान नागरी कायदा झालाच तर हिंदूंना अन्य धर्मीयांप्रमाणे कर भरावे लागतील. समान नागरी कायद्याचा सोयीस्कर वापर करणाऱ्यांना ही बाब ठाऊक आहे काय?

इतकेच नव्हे तर हिंदूंप्रमाणे मुसलमानांनीही आधुनिकतेची कास धरायला हवी, असा सावरकरांचा आग्रह होता. त्यासाठी मुसलमानांनी तुर्कस्थानच्या केमाल पाशा याचा आदर्श ठेवावा, अशी त्यांची मसलत होती. हे सर्व मुसलमानांनी त्यांच्या भल्यासाठी करायला हवे, हे त्यांचे म्हणणे आज इस्लामी विश्वातच केमाल पाशा नकोसा झालेला असताना किती महत्त्वाचे आहे ते कळते. या दोघांनीही.. म्हणजे हिंदू आणि मुसलमान यांनी.. प्रगतिशील युरोपचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवायला हवे, हा त्यांचा आग्रह. का? तर ‘आमच्या यज्ञ, याग, वेद, धर्मग्रंथ, त्यातील शापउ:शाप यामुळे युरोपचे काहीही वाकडे झाले नाही त्याप्रमाणे तुमच्या तावीज, नमाज, कुर्बानी.. हेही त्यांना रोखू शकत नाहीत,’ हे सावरकरांचे मत भारतास विश्वगुरू वगैरे करू पाहणाऱ्यांना आजही पेलणार नाही.

त्या वेळेस बिहारमध्ये झालेला भूकंप हा जातीप्रथा न पाळल्यामुळे निसर्गाचा झालेला कोप आहे, असे विधान महात्मा गांधी यांनी केले होते. त्याचा सुयोग्य समाचार घेणारे सावरकर, केवळ गांधींवर टीका केली म्हणून हिंदुत्ववाद्यांना प्रिय असतील तर या मंडळींनी केरळातील पूर महिलांवरील शबरिमला मंदिरप्रवेशबंदी उठवल्यामुळे आला असे म्हणणाऱ्यांची वासलात सावरकरांनी कशी लावली असती, याचाही विचार करावा.

तेव्हा सद्य:स्थितीत आजचे नवहिंदुत्ववादी सावरकरांना भारतरत्न दिले जावे या मागणीने सुखावतीलही. पण हे सुख अज्ञानातील आहे. या अज्ञानाचाच धिक्कार सावरकरांनी आयुष्यभर केला. म्हणून नक्की कोणते सावरकर आपल्याला हवेत याचा विचार ज्ञानेच्छूंनी करावा. या ज्ञानापेक्षा भारतरत्न मोठे नाही.

current affairs, loksatta editorial-Pranjal Patil First Visually Challenged Woman Ias Officer Zws 70

प्रांजली पाटील


116   16-Oct-2019, Wed

दरवर्षी लाखो मुले प्रशासकीय सेवेतील कामाचे स्वप्न पाहून परीक्षा देतात. मात्र अवघ्या ८०० ते हजार विद्यार्थ्यांना ध्येय गाठता येते. अनेक शिकवण्या, वर्ग, रट्टे मारण्यासाठी पुस्तकांचे गठ्ठे, अभ्यासिका असा जामानिमा असतानाही वेगळी वाट निवडण्याची वेळ अनेकांवर येते. माहिती, ज्ञान, विचारशक्ती, निर्णयक्षमता अशा अनेक कौशल्यांचा कस लागणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा परीक्षेत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून प्रांजली पाटील हिने बाजी मारली. लहानपणापासून दृष्टिहीनत्वावर मात करत प्रांजलीने यशाचा एक एक टप्पा गाठला आहे. समाज, व्यवस्था, परिस्थितीशी संघर्ष करत ध्येय गाठणाऱ्या  प्रांजलीने प्रशिक्षण पूर्ण करून आता तिरुअनंतपुरमच्या जिल्हाधिकारीपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

ती मूळची भुसावळ तालुक्यातील. गेली अनेक वर्षे उल्हासनगर येथे मुक्कामी. लहानपणी खेळत असताना डोळ्याला इजा झाली आणि त्यानंतर जवळपास सहाव्या वर्षांपासून एका डोळ्याची दृष्टी गेली. नंतर एका आजारपणात दुसऱ्याही डोळ्याने दिसेनासे झाले. मात्र मुळात लढाऊ वृत्ती आणि चिकाटी यांमुळे, परिस्थितीला शरण न जाता तिचा संघर्ष सुरू झाला. दादर येथील कमला मेहता अंधशाळेतून दहावीपर्यंतचे आणि नंतर चांदिबाई महाविद्यालयातून बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. बारावीला तिला ८५ टक्के गुण मिळाले होते. कला शाखेत राज्यशास्त्रातील पदवी सेंट झेविअर्स महाविद्यालयातून घेतल्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी तिने दिल्लीचे ‘जेएनयू’ गाठले. तेथे शिक्षण घेत असतानाच प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे तिने निश्चित केले. परीक्षेची तयारीही सुरू केली. दरम्यान पीएच.डी.चीही तयारी सुरूहोती. ब्रेलमध्ये परीक्षेचे साहित्य उपलब्ध होण्यापासून ते विश्वासू लेखनिक मिळण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष होता. त्यातूनही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत २०१६ मध्ये तिचा ७७३ वा गुणानुक्रमांक आला आणि रेल्वे सेवेत निवडही झाली. मात्र, ती शंभर टक्के अंध असल्यामुळे रेल्वे विभागाने तिला नियुक्ती देण्यास नकार दिला. तिने याविरोधात आवाज उठवला. पंतप्रधान कार्यालय, तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना मेल केला. तिच्या प्रयत्नांना यश आले आणि कार्मिक मंत्रालयाने या घटनेची दखल घेतली. तिला फरिदाबाद येथे पोस्ट आणि दूरसंपर्क विभागात नियुक्ती देण्यात आली. प्रांजलीने पुढील वर्षी (२०१७) पुन्हा परीक्षा देऊन १२४ वा गुणानुक्रमांक पटकावला आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी (आयएएस) तिची निवड झाली. मुंबईतील लोकलच्या प्रवासापासून ते आयोगाच्या मुलाखतीपर्यंत सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडच्या अनेक अडचणींना तोंड देताना ‘हार मानायची नाही, प्रयत्न सोडायचे नाहीत,’ या नसानसात भिनलेल्या तत्त्वाने यशाचा मार्ग दाखवल्याचे प्रांजली आवर्जून सांगते.

current affairs, loksatta editorial-Bjp Releases Manifesto Maharashtra Assembly Election 2019 Zws 70

सत्तेनंतरचा सावधनामा..


13   16-Oct-2019, Wed

दहा रुपयांमध्ये थाळी, एक रुपयामध्ये आरोग्य तपासणी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, बेरोजगारांना मासिक भत्ता अशा विविध आश्वासनांची खैरात शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये केली असली तरी भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या ३९ पानी संकल्पपत्रात निव्वळ भुरळ पडेल अशी किंवा नवीन कोणतीच आश्वासने दिलेली नाहीत. त्याऐवजी जुन्याच योजनांची जंत्री आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या मदतीने कामे पूर्ण केली जातील, असा उल्लेख करीत केंद्राकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रकल्प मार्गी लावले जातील, असेच सूचित केले आहे. पुन्हा सत्तेत येण्याचा ठाम विश्वास असल्यानेच बहुधा, भाजपने सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा पडेल अशी कोणतीही आश्वासने देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळलेले दिसते. हाच प्रयोग यापूर्वी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत करण्यात आला होता. आधीच राज्याची तिजोरी रिती झाली असून, तिजोरीवर आणखी बोजा पडणे शक्य होणार नाही. पुढील पाच वर्षांत पाण्याच्या प्रश्नावर भाजपने प्राधान्य दिले आहे. दुष्काळ हा राज्याच्या पाचवीला पुजला असताना पुढील पाच वर्षांत राज्य दुष्काळमुक्त करण्याचे ठळक आश्वासन देण्यात आले आहे. याबरोबरच पश्चिमवाहिनी नद्यांमधून वाहून जाणारे पाणी मराठवाडा आणि खान्देशात, कृष्णा-कोयना आणि कोकणातील पाणी पश्चिम महाराष्ट्रात, तर वैनगंगेचे वाहून जाणारे पाणी अमरावती विभागात वळविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. ‘पाणीयुक्त मराठवाडा’ बनविण्याचे चित्र रंगविण्यात आले असले तरी ते वास्तवात येणे हे मोठे आव्हान असेल. कारण एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळविणे हे खर्चीक आहेच, पण राजकीयदृष्टय़ा तेवढेच संवेदनशील आहे हे नाशिकचे पाणी औरंगाबादला सोडताना होणाऱ्या विरोधावरून अनुभवास येते. पाणी वळविण्यासाठी लागणारे हजारो कोटी खुल्या बाजारातून उभारण्याची योजना असली तरी शेवटी बोजा राज्याच्या तिजोरीवरच येतो. गेल्या पाच वर्षांत सिंचन क्षेत्रात भाजप सरकारची कामगिरी आशादायी नव्हती. शेतकऱ्यांच्या मतांकरिता कर्जमाफीचे हत्यार वापरले जाते. मतांचे गणित जुळण्याकरिता ही घोषणा फायदेशीर ठरते याचा राजकीय पक्षांना अंदाज आला आहे. पण भाजपने महाराष्ट्र व हरयाणा या दोन्ही राज्यांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन देण्याचे टाळले आहे. याऐवजी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. महाराष्ट्रातील शेती ही पूर्णत: पावसावर अवलंबून असून, निसर्गाच्या लहरीपणाचा अनेकदा शेतीला फटका बसला असला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. राज्यातील रस्त्यांची अवस्था व खड्डय़ांचे साम्राज्य लक्षात घेऊनच बहुधा सर्व प्रकारच्या रस्त्यांच्या देखभाल/ दुरुस्तीकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची घोषणा संकल्पपत्रात करण्यात आली असावी. शेजारील गुजरात किंवा कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यातील रस्ते चांगले का होत नाहीत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आघाडी आणि भाजप सरकारच्या काळात रस्त्यांच्या गुणात्मक दर्जात फार काही फरक पडलेला नाही. मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन, रस्ते, पायाभूत सुविधा अशा विविध आश्वासनांचा समावेश करण्यात आला आहे. भाजपने वास्तवाचे भान ठेवून जाहीरनामा तयार केला असला तरी मित्रपक्ष शिवसेनेला कसे नियंत्रणात ठेवणार, हा खरा प्रश्न असेल. अर्थात, शिवसेनेच्या आमदारांचे संख्याबळ किती असेल यावरच सारे अवलंबून असेल. मात्र वास्तवाचे भान ठेवून भाजपने निदान सावध पाऊल तरी टाकले आहे.

current affairs, loksatta editorial-Abhijit Banerjee Wins Nobel Prize For Economics 2019 Zws 70

नोबेलमागची गरिबी


15   16-Oct-2019, Wed

आता सरकारने अभिजित बॅनर्जी यांच्या संशोधनाचीही मदत घ्यायला हवी..

विद्यार्थी आंदोलनात तिहार तुरुंगवास सहन करावा लागलेल्यास नोबेल मिळू शकते हे सप्रमाण सिद्ध केल्याबद्दल देशातील तमाम विद्यार्थीगण अभिजित बॅनर्जी यांचे आभार मानतील. तथापि ते का, याची चर्चा करण्याआधी त्यांचे नोबेल का आणि कशासाठी हे समजून घ्यावे लागेल.

अर्धपोटी गरिबांच्या हाती चार पैसे अधिक टेकवले तर ते काय करतील या प्रश्नाचे सर्वसाधारण उत्तर ‘पोटभर जेवतील’ असे असेल. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. रोजच्या पोटभर अन्नास मोताद असलेले हाती पैसे आल्यावर ते छानछोकी किंवा मनोरंजनावर खर्च का करतात? रस्त्यावर वर्षांनुवर्षे वडापाव विकणाऱ्याच्या आयुष्यात बदल का होत नाही? किंवा सरपंचपदी महिला निवडली की गावच्या प्राधान्यक्रमात काय बदल होतो? अशा वरवर साध्या वाटणाऱ्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन गरिबीनिर्मूलनासाठी काय करावे लागेल याचा मार्ग दाखवण्याचा प्रयत्न अभिजित बॅनर्जी, ईस्थर डफ्लो आणि मायकल क्रेमर यांनी केला. या पथदर्शक अभ्यासासाठी या तिघांना यंदाचे अर्थशास्त्राचे नोबेल जाहीर झाले. याबद्दल या तिघांचे अभिनंदन. या अभिनंदनास एका वेदनेची किनार आहे. यातील दोघांचे.. बॅनर्जी आणि डफ्लो.. संशोधन हे प्रामुख्याने भारतातील आहे आणि क्रेमर यांचे अफ्रिकेतील. वैद्यकीच्या शिक्षणावस्थेत आपल्याकडील सरकारी रुग्णालयात काम करणे शिकाऊ डॉक्टरांना आवडते. कारण इतके एकगठ्ठा विविध व्याधिग्रस्त रुग्ण अन्यत्र सापडणे अवघड. आपल्याकडील या ओसंडून जाणाऱ्या रुग्णालयांत शिकून अनेक वैद्यकांनी देशापरदेशात नाव काढले. पण आपले आजारपण काही संपले नाही. तद्वत आपल्या गरिबीच्या अभ्यासावर अनेक ज्ञानश्रीमंत झाले. पण आपली गरिबी आहे तशीच. एखाद्या गरीब कुटुंबाच्या अवस्थेत वर्षांनुवर्षे का बदल होत नाही आणि अशा कुटुंबीयांचा समुच्चय असलेल्या देशांची परिस्थितीही बराच काळ का तशीच राहते या आणि अशा प्रश्नांचे उत्तर हे नोबेल विजेते संशोधनात मिळते. म्हणून यांच्या पारितोषिकाचे कवतिक अधिक.

कारण तो अभ्यास प्रत्यक्ष अनुभवाधारित निष्कर्ष काढतो. संपत्तीनिर्मितीच्या दोन मार्गाचीच चर्चा नेहमी होते. वरून खाली आणि खालून वर हे ते दोन मार्ग. समाजातील सुखवस्तूंना अधिक पसा मिळेल अशी व्यवस्था करायची म्हणजे त्यांच्याकडून समाजातील त्या खालच्या स्तरावर तो झिरपतो असे मानले जाते. दुसरा मार्ग तळाच्या स्तरावरून संपत्तीनिर्मिती करत वर जायचे. पण आर्थिकदृष्टय़ा तळाच्या स्तरावरील व्यक्ती कोणत्या प्रसंगी कशा वागतात हे कळल्याखेरीज त्यांचा संपत्तीनिर्मितीतील सहभाग वाढवत नेणे हे आव्हान असते. गरिबांना खाद्यान्न द्यावे की रोख रक्कम याचे निश्चित उत्तर त्यामुळे मिळत नाही. परिणामी गरिबीनिर्मूलनाच्या प्रयत्नांचे तोकडेपण तेवढे दिसत राहते. या तिघांचा अभ्यास या प्रयत्नांच्या परिपूर्तीचा मार्ग दाखवतो.

कारण या तिघांनी तो प्रत्यक्ष गरिबांच्या सहवासात राहून केलेला आहे. त्यासाठी भारतातील अनेक प्रांत, अफ्रिकेतील काही देश या तिघांनी शब्दश: पिंजून काढले. या परिसरांस त्यांनी केवळ वरवरची भेट दिली नाही. तर ते या आपल्या अभ्यासविषयांच्या सहवासात दीर्घकाळ राहिले. आपली निरीक्षणे नोंदवली. ती एकमेकांशी ताडून पाहिली आणि मग त्यास त्यांनी सद्धांतिक स्वरूप दिले. त्यामुळे हा त्यांचा प्रबंध हा केवळ प्रयोगशालेय राहत नाही. त्यास वास्तवाचा आधार आहे. यात आवर्जून कौतुक करण्यासारखी बाब म्हणजे अशा अभ्यासासाठी परदेशी विद्यापीठांत या अशा अभ्यासकांना मिळणारी उसंत. इतका काळ संशोधन, निरीक्षणासाठी व्यतीत करण्याची मुभा आपली विद्यापीठे देऊ शकत नाहीत आणि दिली तरी तिचा सदुपयोग करण्याची क्षमता आपल्या विद्यार्थ्यांतच आपण तयार केलेली नाही.

त्यामुळे या अशांना देशत्यागावाचून पर्याय राहत नाही. परदेशात गेल्यावर आपल्या गुणांच्या जोरावर हे नाव काढतात आणि मग हे पाहा ‘भारतीय, भारतीय’ म्हणत आपण त्यांचे यश साजरे करतो. वेंकटरमण ‘वेन्की’ रामकृष्णन हे असे अलीकडचे आणखी एक उदाहरण. काही वर्षांपूर्वी त्यांना रसायनशास्त्रातील नोबेल जाहीर झाल्यावर येथील अनेकांनी त्यांचा ‘भारतीय, भारतीय’ म्हणून उदोउदो सुरू केला. त्यावर वेंकट यांनी भारतात आले असता येथील व्यवस्थेसंदर्भात व्यक्त केलेले मत जहाल होते. ते अनेकांना रुचले नाही. तीच गत अभिजीत बॅनर्जी यांचीही. ते सध्या ‘राष्ट्रद्रोहा’साठी ओळखल्या जाणाऱ्या दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाचे, म्हणजे जेएनयूचे विद्यार्थी. तशा आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यादेखील याच विद्यापीठाच्या. ते असो. हे विद्यापीठ विद्यार्थ्यांच्या चळवळीसाठी ओळखले जाते. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो. सत्ताधीशांना या चळवळी नेहमीच खुपतात. १९८३ सालीही हेच झाले आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकारने बॅनर्जी आणि मंडळींना तुरुंगात डांबले. त्यांना पोलिसांनी आपला खास प्रसादही दिला. पुढे २०१६ साली अशाच चळवळी करणाऱ्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्या वेळेस बॅनर्जी यांनी इंग्रजी दैनिकात आपली ही आठवण लिहिली आणि हे वास्तव उघड झाले.

पुढे अमेरिकेत जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि आता नोबेल मिळाल्यानंतर तो किती रास्त होता, हे दिसून आले. अन्यथा ते येथेच राहते तर त्यांची गणना ‘अर्बन नक्सल’ अशी होण्याचा धोका होता. अभिजित अमेरिकेत गेल्यावर तो टळला. तेथे मॅसेच्युसेट्स विद्यापीठात त्यांनी आपले गरीब अभ्यास केंद्र सुरू केले आणि जगभरातील गरिबीवर काहीएक निश्चित दिशा मिळू लागली. ही बाब आपण दखल घ्यावी अशी. कारण आपल्याकडे गरीब नक्की कोणास म्हणायचे हे ठरवण्यातच अनेक वर्षे घोळ घातला गेला. अखेर सुरेश तेंडुलकर यांची व्याख्या सर्वमान्य झाली. ‘आधार’च्या माध्यमातून गरिबांना थेट त्यांच्या खात्यावर अनुदान देण्यात या व्याख्येचा आधार घेतला गेला. त्याचप्रमाणे आता सरकारने बॅनर्जी यांच्या संशोधनाचीही मदत घ्यायला हवी. याचे कारण गरीब हा असा काही एक एकसंध घटक नसतो. सर्वसाधारण सामान्यांच्या मनात त्याविषयी असलेल्या कल्पना आणि त्या गरिबाचे वास्तव हे भिन्न असते. गरिबांनी कसे वागावे याचे मार्गदर्शन (?) अन्यांकडून केले जात असले तरी गरीब प्रत्यक्षात तसे वागत नाहीत. ते का, हे बॅनर्जी आणि मंडळी सांगतात. अर्धपोटी राहावयाची वेळ आलेली व्यक्ती पैसे हाती आल्यावर चार घास अन्न खरेदी करण्याऐवजी मनोरंजनावर खर्च करणे पसंत करते. याचे कारण माणसाला जगण्यासाठी अन्नाइतकीच एखाद्या आनंदाची गरज असते, हे निरीक्षण गरिबीनिर्मूलनाच्या मार्गात महत्त्वाचे ठरते. तसेच सरपंचपदी महिला असेल तर ती स्वच्छ पाणीपुरवठय़ासाठी प्रयत्न करते, हे त्यांच्या पाहणीतील निरीक्षण काहीएक दिशा देते.

ती आपण देश म्हणून पाहणार का, हा प्रश्न आहे. तो पडतो याचे कारण आताच या बॅनर्जी यांच्या बदनामीची सुरू झालेली मोहीम. बुद्धी आणि विचारक्षमता यांचा जन्मजात अभाव असल्याखेरीज बॅनर्जी यांना अपश्रेय देण्याच्या या उद्योगात सहभागी होता येणे अशक्य. अशांची प्रचंड रिकामटेकडी फौज आपल्याकडे सज्ज असल्याने हे अर्धवटराव जल्पक आता बॅनर्जी यांच्या मागे हात धुऊन लागतील. त्यातून खरे तर आपलेच लहानपण दिसेल. गरिबीच्या अभ्यासासाठी मिळालेल्या या नोबेलचे स्वागत आपण मुक्तपणाने करायला हवे. ते न करून आपण आपली गरिबी सिद्ध करण्याचे कारण नाही.

current affairs, loksatta editorial-Legendary Saxophone Player Kadri Gopalnath Profile Zws 70

कद्री गोपालनाथ


4   16-Oct-2019, Wed

कर्नाटक संगीताच्या क्षेत्रातील कलावंतांचे एक सहज नजरेत भरणारे वेगळेपण म्हणजे, एरवी परंपरेचा दृढ अभिमान बाळगणाऱ्या या संपन्न शैलीमध्ये व्हायोलिन आणि सॅक्सोफोन ही पूर्णपणे परदेशी बनावटीची वाद्ये त्यांनी आपलीशी केली. त्यावर कमालीचे प्रभुत्व मिळवले आणि ज्या देशांत ही वाद्ये निर्माण झाली, त्यांनाही तोंडात बोटे घालायला लागतील असे भारतीय संगीत त्यावर सादर करून दाखवले. कद्री गोपालनाथ हे अशा अतिशय प्रतिभावंत कलावंतांपैकी एक. सॅक्सोफोन या वाद्यावर त्यांचे प्रभुत्व वादातीत होते. ते त्यावर पाश्चात्त्य शैलीचे संगीत वाजवत नसत. कर्नाटक संगीत या वाद्यातून कसे व्यक्त करता येईल, या ध्यासाने पछाडलेल्या कद्री गोपालनाथ यांनी कष्टाने आणि प्रतिभेने त्या वाद्यावर अशी काही हुकमत मिळवली, की बालपणापासून त्यांच्यावर जे संगीत संस्कार झाले होते, ते संगीत त्यांना सॅक्सोफोनमधून निर्माण करता येऊ शकले. वडील तानियप्पा यांच्याकडून संगीताचे बाळकडू मिळाले, तरीही म्हैसूरच्या दरबारातील बँडमध्ये असलेले सॅक्सोफोन हे वाद्य त्यांनी पाहिले आणि त्यांची त्यावर माया जडली. दोन दशके त्यावर मेहनत घेतल्यानंतर त्यांना त्यावर मनातले संगीत वाजवता येऊ शकले. खरे तर हे वाद्य भारतीय संगीतासाठी बनवलेच गेलेले नाही. सामान्यत: बँडमध्ये अतिशय मानाचे स्थान पटकावलेल्या या वाद्याला संगीताच्या मैफलीत आणण्याचे सगळे श्रेय कद्रींकडेच जाते. जॅझ या पाश्चात्त्य संगीत शैलीमध्ये या वाद्याचा पुरेपूर उपयोग केला जातो; पण आपल्या संगीताला अनुकूल असे तांत्रिक बदल करून त्यांनी हे वाद्य आपल्या परंपरेत मिसळून जाईल, याची दक्षता घेतली. वयाच्या तिसाव्या वर्षी चेंबई मेमोरियल ट्रस्टच्या कार्यक्रमात त्यांचे पहिले वादन झाले. कद्री गोपालनाथ यांनी नंतर प्राग, बर्लिन, मेक्सिको, लंडन येथील जॅझ महोत्सवांत सहभाग घेतला आणि ते आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे वादक ठरले. त्यांच्या वादनाचे स्वतंत्र अल्बम प्रसिद्ध झाले आणि त्यांना प्रचंड लोकप्रियताही लाभली. परिणामी, तमीळ चित्रपट संगीतासाठी त्यांना निमंत्रण आले. अमेरिकेतील प्रसिद्ध सॅक्सोफोनवादक रुद्रेश महन्तप्पा यांच्यासह त्यांनी एक अल्बम प्रसिद्ध केला आणि मग अमेरिकेतही त्यांच्या चाहत्यांची संख्या वाढू लागली. ‘पद्मश्री’, संगीत नाटक अकादमीचा पुरस्कार, ‘अस्थाना विद्वान पारितोषक’ यांसारखे सन्मान त्यांच्या वाटय़ाला येणे तर स्वाभाविकच होते. लंडनच्या अल्बर्ट हॉलमध्ये बीबीसीने आयोजिलेल्या कार्यक्रमात कद्री गोपालनाथ यांना वाजवण्याची संधी मिळाली, त्या सभागृहात कला सादर करणारे ते पहिलेच कर्नाटक संगीतातील कलावंत. त्यांच्या निधनाने एक वेगळ्या वाटेने जाणारा आणि परंपरेचाही सन्मान करणारा कलावंत निघून गेला आहे.


Top