current affairs, loksatta editorial-Mahabankr Paul Volcker Dutiful Akp 94

महाबँकर


158   12-Dec-2019, Thu

लौकिकार्थाने पॉल व्होल्कर हे साधे बँकर; पण कमालीच्या कर्तव्यकठोरतेने व्होल्कर यांनी जे केले, त्याने ते लक्षात राहिले, आदरणीय ठरले आणि हयातीतच दंतकथा बनले..

व्यवस्थाबाह्य़ उद्योगांचा व्होल्कर यांना कमालीचा तिटकारा होता. सरकारी उच्चपदस्थांनी या चौकटीचा अनादर करता नये, असा त्यांचा आग्रह असे..

जनमताची तमा न बाळगणारी कठोर कर्तव्यनिष्ठा संबंधित व्यक्तिविरोधात क्षोभकारक ठरते. आजचेदेखील नीट न पाहू शकणाऱ्या जगात उद्याचे आणि त्या पलीकडचे दाखवणारा अगोचर ठरतो खरा; पण तात्पुरता. अंतिमत: काळच अशा व्यक्तीची थोरवी अधोरेखित करतो आणि अशा व्यक्तीचे मोठेपण सर्वानाच शिरोधार्य मानावे लागते. पॉल व्होल्कर हे अशा व्यक्तीचे उत्तम उदाहरण. तसे पाहू गेल्यास लौकिकार्थाने व्होल्कर हे साधे बँकर. प्रत्येक देशाचा असा एक बँकर असतो. पण कमालीच्या कर्तव्यकठोरतेने व्होल्कर जे काही करू शकले, त्याच्या दशांशदेखील कर्तृत्व जगातील अनेक देशांच्या बँकर्सना साऱ्या हयातीत जमत नाही. म्हणूनच व्होल्कर लक्षात राहतात, आदरणीय ठरतात आणि हयातीतच दंतकथा बनतात. रिचर्ड निक्सन ते बराक ओबामा अशा जवळपास पाच दशकांच्या प्रदीर्घ काळात आपल्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाने देशोदेशींच्या मध्यवर्ती बँकर्सचा दीपस्तंभ ठरलेले व्होल्कर रविवारी (८ डिसेंबर) निवर्तले. कोणत्याही देशाचा मध्यवर्ती बँकर असावा तर असा, अशी त्यांची प्रतिमा. किंबहुना मध्यवर्ती बँकर या पदाची दृश्यमानता निर्माणच झाली ती व्होल्कर यांच्यामुळे. या संदर्भात आपल्यास जवळचे असे उदाहरण द्यावयाचे तर टी. एन. शेषन यांचे देता येईल. शेषन यांच्या आधीही निवडणूक आयुक्त होते. पण त्या पदास प्रतिष्ठा आणि आब मिळाला तो शेषन यांच्यामुळे. आपल्या निवडणूक व्यवस्थेत जे स्थान शेषन यांचे, तेच स्थान जागतिक बँकिंग क्षेत्रात व्होल्कर यांचे.

व्होल्कर हे प्रत्यक्षात होतेदेखील तसेच. अगडबंब म्हणता येईल, सात फुटाशी स्पर्धा करेल अशी उंची, तितकीच रुंदी, तोंडात सिगार आणि या पहाडी व्यक्तिमत्त्वास सततच्या धूम्रपानामुळे जड झालेल्या आवाजाची जोड. या सगळ्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा दबदबा सहजच होत असे. त्यास तडा जाईल असे वर्तन व्होल्कर यांच्या हातून कधी घडले नाही. प्रिन्स्टन, हार्वर्ड अशा विद्यापीठांतून पन्नासच्या दशकात शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते अमेरिकी वित्त विभागात उपसचिवपदी रुजू झाले. दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात झालेली ब्रेटन वूड्स परिषद, त्यातून जन्माला आलेल्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्था यामुळे सारे अर्थविश्वच ढवळून गेलेले. अनेक देशांसाठी हा काळ मोठा कसोटीचा होता. अमेरिकेसाठी तो अधिकच. कारण नकळतपणे जगाचे अर्थइंजिन बनलेल्या त्या देशासमोरील आव्हाने इतरांपेक्षा वेगळी होती. एकेकाळची दोस्त राष्ट्रे मोडून पडलेली आणि जगास शीत युद्धाच्या तप्त झळा बसू लागलेल्या. त्यातूनच सुवेझ संकट आणि पाठोपाठ पश्चिम आशिया युद्धग्रस्त झाला आणि त्यानंतर सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीला आले तेलसंकट. सौदी अरेबियाचे तेलमंत्री शेख अहमद झाकी यामानी यांच्या नेतृत्वाखाली तेलसंपन्न देशांनी अमेरिकेवर तेल बहिष्कार घातला. त्या देशात महागाईचा आगडोंब उसळला.

जागतिक आर्थिक रंगभूमीवर व्होल्कर यांचा प्रवेश झाला तो या पार्श्वभूमीवर . त्या वेळेस ते निक्सन प्रशासनात वित्त खात्याचे सचिव होते. सोने हे त्या वेळेस देशोदेशींच्या चलनमूल्याचा मापदंड होते. म्हणजे चलनाचे मूल्य त्या-त्या देशातील सरकारी तिजोरीतील सुवर्णसाठय़ाशी निगडित असे. निक्सन यांनी तो प्रघात मोडला. त्याच्या निर्णयाची जबाबदारी व्होल्कर यांच्यावर येऊन पडली. हा सगळा काळ आर्थिक अस्थर्याचा. त्याच काळात अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी व्होल्कर यांच्याकडे अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हची, म्हणजे अमेरिकेच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेची, जबाबदारी दिली. व्होल्कर पहिल्यांदा फेडचे प्रमुख झाले. ही १९७९ सालातील घटना. या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात व्होल्कर यांनी पहिल्यांदा व्याज दर वाढवले. या पदाची मुख्य जबाबदारी आहे चलनवाढ रोखणे ही. त्यासाठी काय वाटेल ते उपाय करावे लागले तरी मी ते करीन, असे व्होल्कर म्हणत.

तसे ते वागले, हे त्यांचे मोठेपण. म्हणजे चलनवाढ रोखण्यासाठी ते कोणत्या टोकाला गेले? तर, ती रोखावी यासाठी त्यांनी पतपुरवठा इतका महाग केला, की प्रसंगी व्याजाचे दर २० टक्क्यांपर्यंत गेले. त्या वेळेस व्होल्कर हे अमेरिकेतील सर्वात तिरस्कृत व्यक्ती होते. त्यांच्या या उपायांमुळे अर्थव्यवस्था इतकी मंदावली, की अनेकांच्या पोटावर पाय आला. अमेरिकी फेड हा सर्व समाजघटकांच्या रागाचा विषय बनला. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी फेडच्या इमारतीस ट्रॅक्टरसकट वेढा घातला आणि बांधकाम मजुरांनीही आंदोलन सुरू केले. ‘‘तुम्ही व्याज दर कमी करणार तरी कधी,’’ असे संतापून त्यांना विचारले गेले. त्यावर व्होल्कर यांचे उत्तर होते : ‘‘व्याज दर मी ठरवत नाही. बाजारपेठ ठरवते. मी त्यास केवळ अनुमोदन देतो.’’

हाच काळ इराण क्रांतीचा, इराण-इराक युद्धाचा आणि अमेरिकेच्या इराणातील नाचक्कीचा. त्यात घरच्या आघाडीवर व्होल्कर यांच्यासारखा आग्यावेताळ फेडचा प्रमुख. त्यामुळे कार्टर यांना जीव नकोसा झाला असणार. पण या काळात त्यांनी कधी ना व्होल्कर यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आणले, ना कधी त्यांना कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले. वातावरणातील कोणत्याही प्रक्षोभाची कोणतीही तमा न बाळगता व्होल्कर एकाग्रपणे चलनवाढीविरोधात आपला लढा लढतच राहिले. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि चलनवाढ आटोक्यात आली. व्होल्कर यांचाच मार्ग योग्य होता हे सिद्ध झाले. आज त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना ९५ वर्षीय जिमी कार्टर यांनी व्होल्कर यांच्या निर्धाराचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ‘‘व्होल्कर यांचा ताठा त्यांच्या उंचीइतकाच होता. त्यांचे अनेक निर्णय राजकीयदृष्टय़ा घातक होते; पण आता मागे वळून पाहताना कळते, की ते आर्थिकदृष्टय़ा योग्य होते,’’ हे कार्टर यांचे विधान व्होल्कर यांचे मोठेपण सांगून जाते. कार्टर यांच्या काळात व्होल्कर यांनी हाती घेतलेल्या चलनवाढीविरोधातल्या लढाईची फळे रोनाल्ड रेगन यांना मिळाली. त्यामुळेही असेल; पक्षबदल, सत्ताबदल झाला तरी अमेरिकेत फेडचे प्रमुखपद व्होल्कर यांच्याकडेच राहिले. पण त्या काळात अर्थव्यवस्था व्याजभाराने मंदावली. पहिल्या महायुद्धानंतरचा सर्वात मोठा मंदीकाल अमेरिकेने अनुभवला. पण त्या काळातही व्होल्कर गडबडले नाहीत. आपल्या निर्णयांविषयी ते ठाम होते आणि त्यामुळे योग्य ते परिणाम दिसतील याची त्यांना खात्री होती.

तसे ते दिसू लागले. अमेरिकी अर्थव्यवस्था रुळावर आली. त्यामुळे व्होल्कर हे त्यानंतरच्या प्रत्येक अमेरिकी प्रशासनाचे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मार्गदर्शक राहिले. अगदी अलीकडे अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर बराक ओबामा यांनी व्होल्कर यांची विशेष सल्लागारपदी नेमणूक केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ते जागतिक बँक संबंधित विविध विषयांवर व्होल्कर हे ओबामा यांचे मुख्य सल्लागार राहिले. इतकेच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस कोफी अन्नान यांनी इराक निर्बंधकाळात झालेल्या गरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुखपदही व्होल्कर यांच्याकडेच दिले. या चौकशीत त्यांनी भारतातील ‘दुनिया मुठ्ठी में’ घेऊ पाहणाऱ्या उद्योगपतीचे उद्योग जसे उजेडात आणले, तसेच खुद्द अन्नान यांच्या चिरंजीवांवरही ठपका ठेवला. व्यवस्थाबाह्य़ उद्योगांचा त्यांना कमालीचा तिटकारा होता. सरकारी उच्चपदस्थांनी या चौकटीचा अनादर करता नये, असा त्यांचा आग्रह असे. ‘‘लोकहिताचा निर्णय घेण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही,’’ असे व्होल्कर म्हणत. जागतिक अर्थकारण आणि त्या अर्थकारणामागचे राजकारण यांत रस असणाऱ्यांत त्यांचे ‘कीपिंग अ‍ॅट इट’ हे आत्मचरित्र चांगलेच लोकप्रिय आहे. एखाद्या बँकरचे आत्मचरित्र इतके रोमहर्षक असू शकते हा एक अनुभवच. व्होल्कर यांनी तयार केलेला मार्ग पुढे अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन आदींनी चांगलाच रुंदावला.

आपल्या एका सहकाऱ्याने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनात सहभागी व्हावे असा व्होल्कर यांचा आग्रह होता. ‘‘मी काही ट्रम्प यांचा चाहता नाही. पण जग मातब्बरशाहीकडे जात असताना जनकल्याणाच्या हेतूने तरी आपण तेथे असायला हवे,’’ असे व्होल्कर यांचे मत होते. अलीकडेच ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ते व्यक्त केले. त्यांच्या निधनाने एक खरा महा(काय)बँकर काळाच्या पडद्याआड गेला. त्यांच्या कामाचे महत्त्व समजून घेणे हीच त्यांना आदरांजली.

current affairs, loksatta editorial-Role Of Co Operative Sector Scam Reserve Bank Akp 94

दोलायमानतेचा अंत


0   12-Dec-2019, Thu

सहकार क्षेत्रावर नियमन-नियंत्रणाची भूमिका नेमकी कोणाची आणि काही गडबड-घोटाळा घडल्यास कुचराईचा दोष कोणावर? एक सनातन आणि विशेषत: दशक-दीड दशकात अनेकवार विचारला गेलेला हा प्रश्न आहे. राज्याचे सहकारी संस्था निबंधक आणि बँकिंग व्यवस्थेची नियंता रिझव्‍‌र्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. दोन नियंत्रक असण्यातून सहकारी बँकांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी बनल्याचे धोरणकत्रे आणि सहकारातील नेतृत्वालाही पटू लागले आहे. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र अर्थात पीएमसी बँकेतील ताज्या घोटाळ्यातून का होईना, या दुहेरी नियंत्रणाच्या पाशातून निदान नागरी सहकारी बँकांना तरी मोकळे केले जावे असे घाटत आहे. केंद्रातील सरकारकडून तसे कायदा दुरुस्तीचे पाऊल लवकरच पडेल असे संकेत आहेत. परिणामी देशातील १,५५१ नागरी सहकारी बँका – ज्यात बहुराज्य कार्यविस्तार असलेल्या बँकाही आल्या – त्यांचे नियमन पूर्णपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती सोपवले जाईल. असे करण्यामागे सरकारचा रोख हा एकाच दमात अनेक मुद्दे निकाली काढण्याचा आहे. काहीशी आकडेवारी लक्षात घेतल्यास सरकारच्या लेखी कळीचे मुद्दे कोणते, ते लक्षात येतील. मार्च २००४ अखेर देशभरात १,९२६ नागरी सहकारी बँका कार्यरत होत्या, त्यांची संख्या मार्च २०१८ अखेर १,५५१ वर आली आहे. मधल्या १४ वर्षांत पावणेचारशे बँका बुडाल्या, नामशेष झाल्या. या गाळात गेलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना भरपाईपोटी ४,८८२ कोटी रुपये रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळामार्फत (डीआयसीजीसी) दिले आहेत. अर्थात, ही भरपाई त्या बँकांतील प्रत्येक ठेवीदाराच्या लाखभर रुपयांपर्यंतच्या ठेवींसाठीच फक्त दिली गेली. प्रत्यक्षात बुडालेल्या बँकांद्वारे त्यापेक्षा किती तरी अधिक रकमेच्या ठेवी फस्त केल्या गेल्या आहेत. सहकारी बँका म्हणजे जनसामान्यांनी विश्वासाने ठेवलेल्या पैशाला जोखीम बनल्या आहेत. कोणाला पटले वा न पटले तरी, दर महिना-दीड महिन्यातून पुढे येणाऱ्या या क्षेत्रातील बँकबुडीच्या घटनांतून जनमानसावर हेच ठसवले जात आहे. शिवाय व्यवसायवाढ, शाखाविस्तार, कार्यक्षेत्र तसेच भांडवली विस्तार या सर्वच अंगांनी मुक्त वाव हवा असल्यास, बडय़ा नागरी सहकारी बँकांनी सहकार क्षेत्राचा त्याग करावा, अशी शिफारस म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर. गांधी समितीने चार वर्षांपूर्वी केली होती. त्यासाठी बँकांचे आकारमान- म्हणजे एकत्रित व्यवसाय २० हजार कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक असावा, असे गांधी समितीचे म्हणणे होते. आता ही २० हजारा कोटींची मर्यादाही शिथिल करून, कोणत्याही नागरी सहकारी बँकेला ‘स्मॉल फायनान्स बँक’ म्हणून परवाना मिळवण्याची अर्ज प्रक्रिया खुली करण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सूचित केले आहे. दुसरीकडे, सहकारात या बँकांचा जीव यापुढे रमणार नाही, अशी त्यांची कोंडी आणि अधिकाधिक कठोर नियम येणे क्रमप्राप्त दिसत आहे. याच वक्रदृष्टीतून नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या नावातील ‘बँक’ म्हणून उल्लेखावर निर्बंध येण्याचे घाटत आहे. सहकारातील अनेक बँकांचा कारभार हा अत्यंत व्यावसायिक, उच्च गुणवत्तेचा आहे. ग्राहकांशी संबंध व सेवेचा दर्जा या बाबतीतही त्या दोन पावले पुढेच आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे थेट व पूर्ण नियंत्रण यासारख्या बदलांचे त्या स्वागतच करतील. प्रश्न उरतो तो राज्य सरकारांच्या सहमतीचा. सहकार क्षेत्रातील धुडगूस, लूट, डबघाई व अविश्वासाच्या वातावरणाला राजकारण्यांचाच हातभार मोठा आहे. राजकारणमुक्त सहकार क्षेत्राबाबत त्या त्या राज्यातील सरकारांची भूमिका दोलायमान आहे. ही दोलायमानता संपुष्टात आली तरच दुहेरी नियंत्रणाचा प्रश्नही आपोआप मार्गी लागेल.

current affairs, loksatta editorial-Udayan Indurkar Akp 94

डॉ. उदयन इंदूरकर


2   12-Dec-2019, Thu

एखाद्या विषयावर सखोल संशोधन करणे हे जसे तपश्चर्येचे काम, तेवढेच हे केलेले कार्य वा तो विषय समाजापर्यंत घेऊन जाणे हेही. हे दोन्ही यशस्वीपणे साधणारे ज्येष्ठ अभ्यासक उदयन इंदूरकर हे नुकतेच निवर्तले. प्राच्यविद्येसारख्या उपेक्षित विषयाचा शोध घेण्याचे आणि त्यातून घडलेला बोध समाजाला करून देण्याचे कार्य इंदूरकर यांनी केले. इंदूरकर हे भारतीय प्राच्यविद्या म्हणजेच इण्डोलॉजी या विषयातील प्रसिद्ध नाव. मंदिर स्थापत्य हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय होता. विज्ञान आणि व्यवस्थापनशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर इंदूरकर भारतीय प्राच्यविद्येकडे वळले. या विषयाचे रीतसर शिक्षण घेऊन ते शेवटपर्यंत भारतीय प्राच्यविद्येच्या विश्वात रमले. यातही प्राचीन हिंदू मंदिरे आणि त्यांचे स्थापत्य विज्ञान हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. याअंतर्गत त्यांनी देशविदेशातील चारशेहून अधिक मंदिरांचा अभ्यास केला. भीमबेटका, वेरूळ, अंजिठा, खजुराहो इथपासून कंबोडियातील प्राचीन मंदिर समूहापर्यंत अनेक स्थळांचा अभ्यास करतानाच, हा ऐतिहासिक वारसा उलगडून दाखवण्यासाठी त्यांची सतत धडपड सुरू असे.

त्यासाठी लेखनाबरोबरच व्याख्यानांचा मार्गही त्यांनी अवलंबला. ‘एक होतं देऊळ’सारख्या अनोख्या दृक्श्राव्य कार्यक्रमाची निर्मिती त्यांनी केली. पाहणाऱ्याला खिळवून ठेवणाऱ्या, इतिहासाच्या पाऊलखुणांवरून फिरवून आणणाऱ्या या सव्वातीन तासांच्या कार्यक्रमात, भारतात मंदिरबांधणी कशी सुरू झाली इथपासून मंदिरनिर्मितीमागील तत्त्वज्ञानापर्यंत अनेक कंगोरे उलगडले जायचे. इंदूरकर यांच्या ‘वेरूळ : अद्भुत भारतीय शिल्प’ आणि ‘टेम्पल्स ऑफ कंबोडिया’ या दोन पुस्तकांतून त्यांचा या विषयातील प्रचंड अभ्यास दिसतो. मध्य प्रदेशातील भीमबेटका गुहांमधील आदिमानवाच्या कलाकृतींवर प्रकाश टाकणाऱ्या हरिभाऊ  वाकणकर यांचे ‘द्रष्टा कलासाधक’ हे छोटेखानी चरित्रही त्यांनी लिहिले.

इंदूरकर यांनी निर्मिलेली ‘शिल्प सौंदर्य’ ही दूरदर्शनमालिका, ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’, ‘सत्त्व’, ‘ललित अलंकृत महाराष्ट्र’, ‘रानी की बाव’ आणि ‘वेरूळच्या नायिका’ या रंगमंचीय आविष्कारांचे संहितालेखन हे सारे त्यांची या विषयाशी असलेली असोशी दर्शवणारे होते. या कलाओढीनेच त्यांनी पुण्यात ‘संस्कार भारती’चे कार्य आरंभले. वारसा स्थळांबाबत जनजागरणासाठी ते सतत झटत राहिले. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनी यासाठी वारसा दर्शन घडवणाऱ्या सहलींचाही उपक्रम सुरू केला होता. यंदाच्या फेब्रुवारीत असेच कंबोडिया येथील अंग्कोरवाट मंदिरभेटीवर गेले असताना, त्यांना अर्धागवायूचा झटका आला. या आजारासोबत लढाई सुरू असतानाच त्यांचे निधन झाले.

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-mpsc-science

द्रव्याच्या अवस्था आणि स्पष्टीकरण


281   10-Dec-2019, Tue

विश्व द्रव्याचे :

वस्तुमान (m) –

  • प्रत्येक पदार्थ जागा व्यापतो, दोन वस्तु एकाच वेळी एकच जागा व्यापू शकत नाहीत.
  • एखाद्या वस्तूचे वस्तुमान त्या वस्तूमध्ये असणार्‍या द्रव्याचे प्रमाण दर्शवते.
  • वस्तुमान ही भौतिक राशी वस्तूतील द्रव्याचे प्रमाण दर्शविते.

आकारमान (v) –

  • भांड्यातील द्रव्याने व्यापलेल्या जागेला त्या द्रव्याचे आकारमान म्हणतात.

घनता –

  • घनता ही वस्तुमान आणि आकारमान यांचे गुणोत्तर आहे.
  • घनता=वस्तुमान (m)/आकारमान (v)

गुणधर्म –

  •  द्रव्य जागा व्यापते.
  • द्रव्याला आकारमान व वस्तुमान असते.
  •  द्रव्य अनेक सूक्ष्म कणांनी बनलेले असते.

द्रव्याच्या अवस्था –

  • स्थायुरूप
  • द्रवरूप
  • वायुरूप

 

1. स्थायू आवस्था :

  • स्थायू पदार्थ कठीण असतात, कारण त्यांचे रेणू एकमेकांच्या अगदी जवळ असतात.
  • जेवढे रेणू अधिक जवळ तेवढा पदार्थ अधिक कठीण.
  • स्थायू पदार्थांना स्वतःचा आकार व आकारमान असतो.
  • स्थायू पदार्थातील कण फारशे हलू शकत नाहीत हा स्थायुचा भौतिक गुणधर्म आहे.
  • स्थायू पदार्थातील कण हे बलामुळे एकमेकांशी बांधले गेलेले असतात त्यामुळे ते खूप मजबूत असतात.
  • उदा. रबर, लाकूड, हिरा इ.

2. द्रव अवस्था :

  • द्रव पदार्थांना निश्चित आकारमान असते.
  • द्रवपदार्थांना निश्चित आकार नसतो. ते ज्या भांड्यात असतील त्या भांड्याचा आकार ते धारण करतात.
  • द्रवपदार्थ सहजपणे दाबले जात नाही कारण त्यांचे कण एकमेकांच्या जवळ असतात.
  • द्रव्यात प्रवाहीतपणा हा गुणधर्म असतो.
  • उदा. दूध, पाणी, मध, रॉकेल इ.

3. वायु अवस्था :

  • वायु पदार्थातील अणू व रेणू हे एकमेकांच्या दूर असतात. व ते ऊर्जाभारित असतात.
  • वायु कोणत्याही आकार व आकारमानाच्या भांड्यात भरता येतात.
  • उदा. हवा, गॅस इ.

अवस्थांतर :

  • स्थयुला उष्णता दिल्यास द्रवत रूपांतर होते त्या तापमानाला त्या स्थायू पदार्थाचा ‘द्र्वनांक’ असे म्हणतात.
  • द्रवला उष्णता दिल्यास वायुत रूपांतर होते.
  • वायुला  उष्णता दिल्यास त्याचे प्लाझ्मा मध्ये रूपांतर होते.

current affairs, maharashtra times-blame game between the centre and the delhi government over anaj mandi fire

बेपर्वाईचे बळी


11   10-Dec-2019, Tue

उत्तर दिल्लीतील अनाज मंडी भागातील चार मजली इमारतीला रविवारी पहाटे लागलेल्या आगीत ४३ जणांचा मृत्यू आणि १६ जण जखमी झाले. या भीषण दुर्घटनेमुळे राजधानीतीलच बारा वर्षांपूर्वीच्या उपहार सिनेमाला लागलेल्या आगीच्या आठवणीवरील खपली निघाली. त्यावेळच्या आगीत ५९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० जण जखमी झाले होते. ज्या इमारतीला आग लागली त्या इमारतीत अनेक छोटे कारखाने आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेले कामगार येथे पिशव्या बनवण्याचे तसेच पॅकेजिंगचे काम करतात. प्रत्येक खोलीत १० ते १५ कामगार राहायला असतात. सकाळी सव्वापाचच्या सुमारास शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली आणि त्यात होरपळून, गुदमरून ४३ जणांचे बळी गेले. ६३ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. आग पुरती विझली नसतानाच त्यावरून राजकारण सुरू झाले. भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारवर आरोप केले. दिल्लीचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. तर काँग्रेसनेही दिल्लीतील आप सरकार, तसेच भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेवर आरोप केले. दिल्ली हादरवणाऱ्या एवढ्या गंभीर दुर्घटनेकडेही राजकीय पोळी भाजण्यापलीकडे पाहिले जाणार नसेल तर राजधानीच्या भवितव्याबाबत चिंता वाटल्यावाचून राहात नाही.

दुर्घटना गंभीर स्वरुपाची असली आणि ती राजधानी दिल्लीत घडली असली तरी त्याकडे केवळ दिल्लीतली घटना म्हणून पाहता येणार नाही. कोणत्याही मोठ्या शहरात याहून वेगळी परिस्थिती नाही. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अशा महानगरांतून अशाच आगीच्या लोळांच्या सानिध्यात हजारो लोक राहात असतात. जगण्याची लढाई करताना त्यांना रोज चटके बसत असतात परंतु जिवंत आहोत एवढ्या समाधानात ते दिवस ढकलत असतात. अर्थात, हे जिवंत असल्याचे समाधान कायमस्वरूपी नसते. कारण आगीचे लोळ कधी वेटाळून भस्मसात करून टाकतील, याची त्यांनाही कल्पना नसते. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत साकीनाका परिसरात फरसाणाच्या दुकानाला लागलेल्या आगीत बारा कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यावेळीही अशीच भल्या सकाळी आग लागली आणि काही कळायच्या आत झोपेतच बारा जणांचा तडफडून मृत्यू झाला. जे जागे होऊन पळाले ते वाचले. त्यावेळी मुंबई अग्निशमन दलाने आगीची माहिती देणारे जे प्रसिद्धीपत्रक काढले होते त्यात शंकर, महंमद, जावेद, पिंटू अशी काही मृतांची नावे दिली होती, त्यांच्या गावांचा पत्ता नव्हता आणि बाकीच्यांच्या तर नावांचाही पत्ता नव्हता. दिल्लीतील आगीची परिस्थितीसुद्धा फारशी वेगळी नाही. आग लागल्यानंतर आसपास राहणारे कामगार इमारतीभोवती जमून आपल्या परिचयाचे कुणी वाचले आहे का याचा अंदाज घेत होते. मुंबईत, दिल्लीत रोजगारासाठी येणारी ही तरुण मुले बहुतांश उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेली असतात. जिथे काम करतात तिथेच जेवण बनवून खात असतात आणि तिथेच झोपत असतात. छोट्याशा खोलीत दहा-पंधराजण राहतात. अनेक ठिकाणी शिफ्ट लावून झोपण्यासाठी जागा मिळवत असतात. मुंबईत आजही अनेक ठिकाणी हे चित्र दिसते.

कल्याणकारी राज्याच्या गप्पा राज्यकर्ते मारत असतात, तेव्हा आपल्या राज्यात अशी किड्या-मुंग्यांसारखी तरुण मुले राहात असतात, हे त्यांच्या खिजगणतीतही नसते. निवडणुकीच्या आधी प्रचारात त्यांना अशांची आठवण होते. गावाकडचे मतदार म्हणून त्यांना मतदानाला जाण्यासाठी वाहने दिली जातात आणि तेवढ्यावरच आपले नागरिकत्व मिरवीत ही मुले जगत असतात. त्यांचा वर्तमान होरपळत असतो आणि भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना नसते. मग अशी एखादी आगीची दुर्घटना घडली की सगळ्या यंत्रणा जाग्या होतात आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. दिल्लीत आग लागली त्या इमारतीमधील एकाही कारखान्याकडे अग्निशमन विभागाचे 'ना हरकत' प्रमाणपत्र नव्हते. दाटीवाटीच्या बांधकामामुळे मदतीत अडथळे येत होते. इमारतीत जाण्यासाठी जवानांना खिडक्यांच्या जाळ्या तोडाव्या लागल्या, अशी वर्णने आली आहेत. दिल्ली असो किंवा मुंबई असो, प्रत्येक ठिकाणी आगीनंतर असेच तपशील येतात आणि लोकांनाही ही आता सवय झाली आहे. संबंधित यंत्रणांनाही त्याची कल्पना असते. परंतु, त्याच्या पूर्ततेसाठी कुणी आग्रह धरत नाही. राजकीय वरदहस्ताने सगळे सुरळीत चाललेले असते. त्यातून मग पोटासाठी घरदार सोडून महानगरात आलेल्या तरुण मुलांचे किड्या-मुंग्यांसारखे होरपळून, गुदमरून मृत्यू होतात. दिल्लीतल्या आगीमुळे तेथील असुरक्षितता समोर आली आहे. याचा अर्थ मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात सगळे काही आलबेल आहे, असा होत नाही!

current affairs, loksatta editorial-pm modi attends top police officials conference in pune

अंतर्गत आव्हानांचा अर्थ


7   10-Dec-2019, Tue

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत देशातील पोलिस महासंचालकांची राष्ट्रीय परिषद नुकतीच पुण्यात पार पडली. नियमितपणे होणाऱ्या अशा प्रकारच्या परिषदांतून देशाची संरक्षणसज्जता, बाह्य शक्तींबरोबरच अंतर्गत घटकांचा धोका यांसह विविध आव्हानांचा आणि ते पेलण्यासाठीच्या उपायांचा आढावा घेतला जात असतो. यंदाच्या या परिषदेच्या सुमारासच हैदराबाद आणि उन्नाव येथे महिलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या घटनेने अवघा देश हादरला.

दोन्ही ठिकाणी गुन्हेगारांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठली. देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर हैदराबादमध्ये चकमकीद्वारे आरोपींना ठार करून पोलिसांनी झटपट 'न्याय' दिला. या घटनांचे पडसाद पुण्याच्या परिषदेत पडले. देशातील महिला आणि मुलांना विश्वास द्या, हे मोदी यांनी पोलिसांना केलेल्या आवाहनावरून स्पष्ट होते. महिला आणि बालकांचा निर्धोक वावर ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची एक महत्त्वाची खूण आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचार, बलात्कार, खून, मुलांचे अपहरण, हत्या आदी घटनांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे ही खूण हरवत आहे. दुसरीकडे झुंडशाही वाढते आहे, विशिष्ट समाजघटकांना लक्ष्य करणे, त्यांच्या विरोधात हिंसा घडविणेही वाढते आहे. कायदा-सुव्यवस्था कमकुवत होत असल्याचे हे लक्षण आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास देशासमोरील अंतर्गत धोका वाढत असतो. हा धोका केवळ बंडखोर, फुटीरतावादी किंवा माओवादी यांच्याकडून असतो असे नाही; तर तो एकारलेल्या विचारांनी हत्या घडविणाऱ्या झुंडींकडून, महिलांकडे भोगवस्तू म्हणून पाहणाऱ्या आणि हिंस्र पशूप्रमाणे वागणाऱ्या गुन्हेगारांकडूनही असतो. या वृत्तीला व एकूणच सुरक्षेसाठी धोकादायक असणाऱ्या सर्व घटकांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करण्याचे संकेत परिषदेत देण्यात आले. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कृतिशील पावले पडली तरच परिषद यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल.

current affairs, maharshtra times- indian students attraction on american education

अमेरिकन ड्रीम कायमच


8   10-Dec-2019, Tue

अमेरिका अथवा रोजच्या भाषेतील ‘यूएस’ म्हणजे अनेकांचे ड्रीमलँड. उत्तम शिक्षण घेण्यासाठी आणि त्यानंतर जगभर डंका मिरवणाऱ्या ‘डॉलर’मध्ये कमाई करण्यासाठी भारतीय विद्यार्थी, नोकरदार अमेरिकेची वाट धरतात. आता शिक्षण, नोकरीसाठी जगभर अनेक उत्तम पर्याय उपलब्ध झाले असले, तरीही हे ‘अमेरिकन ड्रीम’ कायमच आहे. त्याविषयी.

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात भारतातून तब्बल दोन लाख दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेले. आकड्यांच्याच आधारे बोलायचे तर आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत या संख्येत २.९ टक्क्यांनी वाढ झाली. अमेरिकेत शिकत असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा विचार करता चीनपाठोपाठ भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. चीनमधील तीन लाख ६९ हजार ५४८ विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत. ‘२०१९ ओपन डोअर्स रिपोर्ट ऑन इंटरनॅशनल एज्युकेशन एक्स्चेंज’ या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली. इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशन (आयआयई) आणि ब्युरो ऑफ एज्युकेशन अँड कल्चरल अफेअर्स यांनी हा अहवाल जाहीर केला. परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत चीन गेली दहा वर्षे सातत्याने अव्वल आहे. अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी निम्मे भारत आणि चीन या दोन देशांमधील आहेत.

अमेरिकेत सन २०१८-१९ या वर्षात अमेरिकेत विक्रमी, म्हणजे १० लाख ९५ हजार २९९ परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. त्याआधीचे चार वर्षे हा आकडा सातत्याने दहा लाखांच्या वर राहिला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८मध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांकडून अमेरिकेला ४४.७ अब्ज डॉलरचा महसूल मिळाला आहे. या महसुलात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ५.५ टक्के वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तब्बल ५.५ टक्के आहे. चीन, भारताबरोबरच दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया, कॅनडा या देशातून अमेरिकेत शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. परदेशातून अमेरिकेत शिकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. एकूण परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी २१.१ टक्के विद्यार्थी इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना अमेरिका का खुणावते, याचे उत्तर बव्हंशी डॉलर या अमेरिकेच्या आणि एका अर्थाने जागतिक स्वीकारार्ह चलनात दडले आहे.

डॉलर या आपल्या चलनाच्या जोरावर अमेरिका जागतिक महासत्ता बनली. जगभर या डॉलरचा बोलबाला आहे. म्हणूनच अमेरिकेत येऊन डॉलरमध्ये कमाई करण्याचे स्वप्न जगभरातील असंख्य व्यक्ती पाहतात. त्यासाठीच येन केन प्रकारेण अमेरिकेत पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न असतो. त्याचीच एक वाट शैक्षणिक मार्गाने जाते. त्यातला काहींचा उद्देश खरोखरच शैक्षणिक असतो, उर्वरित विद्यार्थी फक्त अमेरिकेतील प्रवेशाचे साधन म्हणून त्याकडे पाहतात.

जगाची आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत शिक्षणाची व्यवस्था आणि दर्जा अतिशय उत्तम आहे. तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, सर्व सोयीसुविधा, मोठ्या प्रमाणावर सातत्याने सुरू असलेले संशोधन, शिक्षण व्यवस्थेतील लवचिकता भरपूर पर्याय, उद्योग जगताशी सुसंगत अभ्यासक्रम यासाठी अमेरिका प्रसिद्ध आहे. या गोष्टींमुळेच भारतातील नव्हे तर देश विदेशातील लाखो विद्यार्थी दर वर्षी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेची वाट धरतात. अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक बनण्यासाठी अतिशय कठीण पातळ्या पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे त्यांचा शैक्षणिक दर्जा उत्तम असतो. त्याचबरोबर अमेरिकन शिक्षण पद्धती अतिशय लवचिक आहे. तेथे प्रत्येक अभ्यासक्रमाला काही क्रेडिट्स दिली जातात. ही क्रेडिट विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार निवडू शकतात. त्यामुळेच इतिहास आणि मानस शास्त्र, गणित आणि उपयोजित कला, जैवतंत्रज्ञान आणि मानसशास्त्र असे विषय एकत्र शिकण्याची सुविधा इथे उपलब्ध असते. याशिवाय अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीलाच शाखा निश्चित करण्याचे बंधनही अमेरिकेत नाही. तुम्ही कधीही विषय बदलू शकता, ठरवू शकता, कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटीही बदलू शकता. अभ्यासक्रमातील काही भाग तुम्ही पूर्वी शिकला असाल तर त्या विषयाची परीक्षा तुम्ही आधीच देऊ शकता. त्यामुळे चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तीन वर्षांत देखील संपवता येतो. अमेरिकन विद्यापीठातील अभ्यासक्रम उद्योगजगताच्या आवश्यकतेनुसार बनवण्यात येतात. त्याचबरोबर प्रत्येक विद्यापीठ किंवा कॉलेजमध्ये इंडस्ट्रियल रिसर्च आणि ट्रेनिंग हा विषय अभ्यासक्रमाचाच एक भाग असतो. त्यानुसार सातत्याने अभ्यासक्रम अद्ययावत केला जातो. पदवी अभ्यासक्रमांसाठी परदेशी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याचे प्रमाण कमी असले, तरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शिष्यवृत्ती उपलब्ध असतात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण शैक्षणिक आलेख उत्तम असावा लागतो. त्यामुळेच जगभरातील विद्यार्थ्यांचा अमेरिकेकडे ओढा असतो.

अमेरिकेत सरकार बदलले आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी घोषणा देणारे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाले. अनेकांसाठी हा मोठा धक्का होता. प्रचारात दिलेल्या आश्वासनानुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले. तेव्हापासून अमेरिकेत स्वदेशीचे वारे वाहू लागले. अमेरिकेवर, तिथल्या सोयीसुविधा, साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क हा अमेरिकन नागरिकांचा आहे, अशी भावना अधिक दृढ झाली. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात बेकायदा अमेरिकेत राहणाऱ्या नागरिकांवर कडक कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे तसेच जगभरात उपलब्ध झालेल्या विविध शैक्षणिक पर्यायांमुळे अमेरिकेकडचा ओढा मध्यंतरी काहीसा कमी झाला होता. पण आता पुन्हा वातावरण निवळू लागले असून, पुन्हा भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अमेरिकेची वाट धरत आहेत.

‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नव्याने सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या धोरणांविषयी असलेल्या अनावश्यक कल्पनांमुळे अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाण्याचा प्रवाह कमी झाला होता. २०१७ मध्ये हे प्रमाण लक्षणीय कमी झाले होते. परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जगभरात विविध पर्याय खुले असले, तरी काही देशांमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना फसवणुकीला सामोरे जावे लागले. अमेरिकेतील शैक्षणिक दर्जा, लवचिकता आणि अमेरिकेतील संधी लक्षात घेता आता पुन्हा भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अमेरिकेची वाट धरत आहेत. दर काही वर्षांनी हे प्रमाण कमी अधिक होत असते. पुढील दोन-तीन वर्षे ही संख्या वाढतच जाईल,’ असे अमेरिकेतील शैक्षणिक घडामोडींचे जाणकार व मार्गदर्शक दिलीप ओक सांगतात.

‘अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दर वर्षी जाहीर होते. २०१२-१३ पर्यंत २५ ते ३६ हजार विद्यार्थी दर वर्षी भारतातून अमेरिकेत जात. २०१४ मध्ये ही संख्या एकदम ५६ हजारांवर गेली. २०१५मध्ये ७४ हजार ८३१ विद्यार्थी अमेरिकेत गेले. ही सर्वोच्च संख्या होती. त्यातुलनेत अमेरिकेत नोकऱ्यांची संख्या कमी असल्याने २०१६ मध्ये हेच प्रमाण ४२,७०० पर्यंत खाली आले. २०१७-१८ मध्ये त्यात आणखी घट झाली. परंतु, त्यानंतर अमेरिकेची वाट धरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पुन्हा वाढू लागली,’ असे निरीक्षण दिलीप ओक यांनी नोंदवले.

शैक्षणिक वर्षाची व व्हिसाची मुदत संपेपर्यंत नोकरी मिळाली आणि शैक्षणिक व्हिसा जॉब व्हिसामध्ये रूपांतरित झाला तरच विद्यार्थ्यांना पुढे अमेरिकेत राहता येते. अमेरिकेत नोकरी मिळण्यासाठी शैक्षणिक आलेख अतिशय उच्च दर्जाचा असावा लागतो. ग्रेड पॉइंट अॅव्हरेजच्या भाषेतच बोलायचे झाले तर पाचपैकी साडेचार किंवा जास्त किंवा साडेचारपैकी साडेतीन किंवा त्याहून जास्त असणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतून भारतात परतल्यावर नोकरी शोधताना अमेरिकेतील पदवीचा फायदा होतोच असे नाही. त्यामुळे काही विशेष प्राधान्य मिळते असेही नाही. भारतातून पदवी घेतलेले विद्यार्थी आणि अमेरिकेतून पदवी घेतलेले विद्यार्थी यांना भारतात मिळणारे पॅकेज साधारणपणे सारखेच असते. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा सर्वंकष विचार करून मगच योग्य तो निर्णय घेणे फायद्याचे ठरते.

current affairs, maharshtra times-hyderabad-encounter

हैदराबाद एन्काउंटरच्या निमित्ताने…


167   10-Dec-2019, Tue

हैदराबादच्या एन्काऊंटरचं होत असलेलं समर्थन पाहिल्यानंतर समाजमन किती हिंसक बनत चाललंय याची कल्पना येते. आपण कायद्याच्या राज्यात राहतो आणि कोणत्याही गुन्ह्याला कायद्यानं शिक्षा मिळण्यासाठी आग्रह धरायला पाहिजे. कायद्याच्या राज्यात राहण्याची ती पूर्वअट असते. बलात्कार हा अत्यंत गर्हनीय गुन्हा आहे आणि तो गुन्हा करणारे नराधम पशुवत असतात. परंतु गुन्हा कितीही गंभीर स्वरुपाचा असला तरी कायद्यानं शिक्षा ठोठावता येते. गुन्ह्याचं गांभीर्य, त्याची अपवादात्मकता पाहून कठोरातल्या कठोर शिक्षेचा निर्णय घेतला जातो. कायदेशीर प्रक्रिया दिरंगाईची आहे हे खरे आहे, ती गतिमान बनावी, यासाठी दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे. परंतु या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून झटपट न्यायाचा आग्रह धरला जातो आणि एन्काउंटरसारख्या गुन्ह्याचे समर्थन केले जाते. त्याचे भीषण परिणाम लक्षात घेतले जात नाहीत. आज बलात्काऱ्यांचे एन्काउंटर केले गेलेत. उद्या चोरांचे केले जातील. परवा आणखी कुणा संशयितांचे. तेरवा चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचे. व्यवस्थेला जे लोक गैरसोयीचे वाटतील अशा सगळ्यांना संपवण्यासाठी हा राजमार्ग बनू शकेल.

कठुआमधल्या मुलीवर बलात्कार झाला तेव्हा बलात्कार करणाऱ्यांचा धर्म पाहून अनेकजण त्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले होते. आठवतेय का ती घटना?

अल्पसंख्य बकरवाल समाजाची वस्ती हुसकावून लावण्यासाठी त्यांच्या आठ वर्षाच्या मुलीचे अपहरण केले गेले. नशेच्या गोळ्या देऊन तिला एका मंदिरात ठेवले. पाच-सात जणांनी तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर ठार करून जंगलात फेकून दिले.

ही घटना जानेवारी २०१८ मधली. पोलिसांनी तपास करून आरोपींना अटक केली. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करायला जात असताना तिथल्या वकिलांनी पोलिसांना विरोध केला. आरोपींना वाचवण्यासाठी तिरंगा हातात घेऊन लोक रस्त्यावर आले. तिथले भाजपचे दोन मंत्रीही लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले. हैदराबाद पोलिसांचे अभिनंदन करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्यांमध्ये बरीचशी कठुआच्या आरोपींची सहानुभूतीदार मंडळीही असू शकतात.

प्रत्येक घटनेकडे पक्षीय, जातीय किंवा धार्मिक चष्म्यातून बघून आपण भूमिका ठरवत असतो.

माणसांच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित, अनेक महत्त्वाच्या घटना-राज्यकर्त्यांच्या निर्णयांसंदर्भात भूमिका घ्यायला अनेकजण टाळाटाळ करतात. अशा ठिकाणी हितसंबंधांचा मुद्दा पुढे येत असतो. मॉब लिंचिंगच्या अनेक घटना गेल्या साडेपाच वर्षांत देशभरात घडल्या, त्यांचा निषेध करताना आपण कुठे होतो? २००२च्या गुजरात हिंसाचारामध्ये भर रस्त्यात महिलांवर बलात्कार झाले होते. गर्भवती महिलांची विटंबना करण्यात आली होती, तेव्हा आपल्यापैकी किती जणांनी अशा नराधमांना गोळ्या घालण्याची भूमिका घेतली होती?

तशी भूमिका त्यावेळीही घेणे योग्य नव्हते आणि आजही नाही. गुन्हेगारांना शिक्षा कायद्यानेच झाली पाहिजे. आणि तसा आग्रह धरणे हेच न्यायप्रिय समाजाचे लक्षण आहे.

न्यायव्यवस्थेसंदर्भात आपले आक्षेप असू शकतात. न्यायव्यवस्था म्हणजे पवित्र गाय नाही. तिच्यासंदर्भातील आक्षेपही जाहीरपणे मांडायला हरकत नाही. अगदी न्यायव्यवस्थेनेही हरकत घेण्याचे कारण नाही. मग ते न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीसंदर्भातले असू शकतात, दिरंगाईसंदर्भातले असू शकतात किंवा एखाद्या निकालासंदर्भातील. न्यायव्यवस्थेनेही आपल्या मर्यादेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था लवचिक आणि उदारमतवादी आहे. म्हणूनच तर मध्यरात्र उलटून गेल्यानंतरही कधी कधी न्यायालयाचे दरवाजे खुले होतात आणि सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज सुरू राहते. कसाबला गेट वे ऑफ इंडिया येथे फाशी देण्याची मागणी देशभरातून होत होती, परंतु न्यायव्यवस्थेने परदेशी नागरिक असलेल्या दहशतवाद्यालाही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच फाशीची शिक्षा दिली, याचे विस्मरण व्हायला नको.

हैदराबादच्या आरोपींवरही रीतसर खटला चालवून त्यांना फाशीपर्यंत नेले असते तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक बळकट झाला असता. परंतु दुर्दैवाने तसे घडले नाही. न्याय बहुमतावर किंवा लोकभावनेवर ठरत नाही, हे कुणी लक्षातच घ्यायला तयार नाही.

प्रत्येक एन्काउंटरची एक स्टोरी तयार केली जाते. हैदराबाद पोलिसांनीही ती केली. आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला म्हणून एन्काउंटर करावा लागल्याचा पोलिसांचा युक्तिवाद आहे. तो यापेक्षा वेगळा असण्याचे कारण नव्हते. कारण पोलिसांना माहीत होते, की या घटनेत देशभरातील जनता आपल्या बाजूने उभी राहील आणि त्याचा व्यवस्थेवर दबाव असेल. गेल्या आठवड्यात सामूहिक बलात्काराच्या पाच-सहा घटना देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्या आहेत. पाठोपाठ उन्नावच्या बलात्कार पीडितेला जाळून मारण्याचा प्रयत्न आरोपींनी केल्याची बातमी आली. त्यामुळे बलात्काऱ्यांच्या विरोधात देशभर प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. हैदराबाद पोलिस या लाटेवर स्वार झाले आणि त्यांनी पहाटेच्या अंधारात गेम केला.

झाडं तोडून जंगलं नष्ट केली जात असली तरी प्रत्यक्षात माणसांच्या मनातलं अरण्य वाढायला लागलंय. त्या अरण्यातली श्वापदं मोकाट हिंडताहेत. साध्या वेशात तीच बलात्कार, हत्या करताहेत. आणि गणवेश परिधान करून तीच गोळ्या झाडताहेत. या सगळ्यांनी कायद्याचं राज्य वेठीस धरलंय. आणि आपण संविधानावर माथा टेकवून दांभिकपणा करतोय.

current affairs, loksatta editorial-Incometax Workers Social Security Sustainable Plan Akp 94

इतकेही सोपे नको ..


4   10-Dec-2019, Tue

आयकरमर्यादेच्याही खालीच उत्पन्न असणारे कामगारवर्गीय अनेकदा आगींत होरपळतात.. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची शाश्वत योजना काय? 

दिल्लीचा तो कारखाना पूर्णत: बेकायदा होता, पण बांधकाम उद्योजक वा अन्य उद्योजकांना अग्निसुरक्षेची सक्ती किती? मानवी जिवापेक्षा गुंतवणूकदारांचे हित महत्त्वाचे मानणार का?

काही सुस्कारे आणि काही ‘चुक्चुक्’ यापेक्षा दिल्लीतील आगीत बळी पडलेल्यांचे मरण देशाच्या रविवारीय आनंदात आडवे येणार नाही, असा होरा होताच. तो खरा ठरला. वास्तविक दिल्लीतील आगीत बळी पडलेल्यांची संख्या तब्बल ४३ इतकी आहे. इतकी एकगठ्ठा माणसे मरणे ही तशी मोठी घटना म्हणायची. पण शरद जोशी यांचा शब्दप्रयोग उसना घेऊन सांगायचे तर या आगीत जे मेले ते भारतातील होते. त्यामुळे ‘इंडिया’तील नागरिकांनी त्यासाठी इतके वाईट वाटून घेण्याची गरज नव्हती. त्यांनी तसे ते घेतलेदेखील नाही. त्यामुळे काही सुस्कारे वगरे सोडल्यास बहुतांश देशाने इतक्या जणांच्या मरणाने आपल्या एकदिवसीय सामन्याच्या आनंदावर विरजण पडू दिले नाही. आणि असेही आपल्याकडे किती गेले यापेक्षा कोण गेले यावर वृत्तमूल्य आणि त्याचे गांभीर्य अवलंबून असते. दिल्लीतील आगीच्या ज्वाळांनी ज्यांची राख केली ते कोणत्याही ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे, नवनव्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांचे वा विमा/कर्जे आदी गुंतवणूक उत्पादनांचे ग्राहक नव्हते. त्यामुळे तसे त्यांच्या मरणाने कोणत्याच उद्योग वा व्यवसाय समूहांचे नुकसान झालेले नाही. त्यामुळे या वर्गानेही त्यांच्या मरणाची दखल घेण्याची गरज नव्हती.

ज्यांच्या जगण्याचा उपयोग नाही त्यांच्या मरणाचे दु:ख करणे म्हणजे वेळ घालवणे. हे व्यावहारिक शहाणपण आपल्या विविध समुदाय आदींना असल्याने या आगीत मेलेल्यांवर फार कोणी वेळ घालवला नाही. जे गेले ते वेळ घालवण्याच्या लायकीचे असते तर संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात तहकुबी प्रस्तावाद्वारे हा विषय मांडण्याचे प्रयत्न अनेकांनी केला असता. तेवढीच प्रसिद्धी. पण याबाबत तेवढेदेखील झाले नाही. मरण पावलेल्यांत बिहारी मजुरांचे प्राबल्य होते. त्यामुळे बिहारी खासदारांनी संसदेत या मजुरांच्या मरण्याचा मुद्दा उपस्थित केला खरा. पण त्यात मरण पावलेल्यांबाबतच्या आस्थेपेक्षा त्या खासदाराच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी (देखील) मृतांच्या नातेवाईकांना दोन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली हे सांगण्याचा उद्देश अधिक होता. बाकी संसदेत कोणत्या धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जावे या अत्यंत महत्त्वाच्या चच्रेत आपले लोकप्रतिनिधी व्यग्र असल्याने किमान माणुसकीच्या धर्मावर बोलण्यास त्यांच्याकडे वेळ नसेल तर ते प्रचलित संस्कृतीनुसारच झाले म्हणायचे. तसे असले तरी माणुसकी वगरे कालबाह्य मूल्यांना अजूनही महत्त्व देणाऱ्या अल्पसंख्य वाचकांसाठी या आगीची चर्चा व्हायला हवी.

याचे कारण याआधी दोन वर्षांपूर्वी पुणे येथील आगीत असेच काही मजूर किरकोळीत कोळून मारले गेले. ती आग एका बेकरीला लागली होती आणि तिचा मालक बाहेरून कडी लावून घरी निघून गेला होता. हे मजूर आत होते. आगीत ते होरपळले. त्यांची संख्या सहा होती. यंदा गुजरातेतील सुरत येथे लागलेल्या आगीत २२ विद्यार्थ्यांची अशीच राख झाली. ही आग शिकवणीच्या वर्गाला लागली आणि या विद्यार्थ्यांना जीव वाचवण्यासाठी पळून जायला वावच मिळाला नाही. अशा अनेक घटनांचा तपशील देता येईल. त्यात फक्त स्थळ आणि काळ बदलतो. बाकी सारे तेच. राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी यंत्रणेकडील तपशिलानुसार देशात २०१४ पासून सरासरी ५१ जण आपल्याकडे प्रतिदिनी वेगवेगळ्या आगीत मारले जातात. २०१४-१५ या वर्षांत देशात वर्षभरात ३७,२१३ इतके जण आगीत भाजून गेले. यातील २२ टक्के मृत्यू एकटय़ा महाराष्ट्रात घडले आहेत. साहजिकच महाराष्ट्र या आग दुर्घटनांत आघाडीवर आहे. यातील बऱ्याचशा आगी या निवासी इमारतींना लागलेल्या आहेत. एकंदरच अग्निप्रतिरोधक यंत्रणांचे अभाव वा उपायांकडे हेळसांड ही यामागील कारणे. ती सरसकट देशास लागू पडतात. यातही काही नवीन नाही. वर्षांला हजारो जीव आपण आगीत विझवतो तर किमान एक लाख जीव रस्ते अपघातात गमावतो. तरीही दिल्लीतील आग या सगळ्यापेक्षा मोठी आणि वेगळी होती. जो कारखाना या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला तोच मुळात बेकायदा सुरू होता. कारखाना काढण्यासाठी आवश्यक अशा कोणत्याही नियमांची किमान पूर्ततादेखील संबंधित कारखान्याच्या चालकाने केलेली नव्हती. म्हणजे सुरक्षा उपायांची अपेक्षा करणे फारच अतिशयोक्त ठरेल. तेव्हा या आगीत जे काही घडले त्यावरून काही गंभीर मुद्दे समोर येतात.

एक म्हणजे दरमहा सुमारे १०-१५ हजार वा तत्सम वेतन कमावणारे आपल्याकडे सगळ्यांसाठीच बिनमहत्त्वाचे असतात. इतक्या वेतनात या वर्गाची उपासमार होणे टळत असेल. पण त्यातून त्यांचे जगणे म्हणजे तगून राहणे असते. ते ना कोणती भव्य कर्जे घेऊ शकतात ना ते गृहोपयोगी वस्तू उत्पादकांसाठी लक्ष्य असतात. याहीपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्यांना आयकरदेखील लागू नसतो. म्हणजे आयकर भरण्याइतकेदेखील त्यांचे उत्पन्न नसते. यातील मोठा वर्ग हा सेवा क्षेत्रात असतो. त्यांना त्यांच्या उपजीविकेची कोणतीही हमी नसते आणि अन्य काही करण्याइतके कौशल्यही त्यांच्याकडे नसते. म्हणून उत्पादक, बँका, विमा कंपन्या आदींना या वर्गाविषयी काहीही घेणेदेणे नसते. त्यात आपल्याकडे सामाजिक सुरक्षेचा पूर्ण अभाव. म्हणजे या वर्गाचे हातपाय हलत आहेत तोपर्यंत उत्पन्न. ते हलणे बंद झाले की उत्पन्न बंद. दिल्लीतील आगीत बळी पडलेला वर्ग प्राधान्याने हा असा आहे. या वर्गाच्या अनुषंगाने आपल्याकडची एक महत्त्वाची त्रुटी लक्षात घ्यायला हवी.

ती म्हणजे या वर्गास कोणा एखाद्या सामाजिक सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले जायच्या आधीच झालेल्या कथित कामगार सुधारणा. याचा अर्थ असा की दारिद्रय़ रेषेवर असलेल्या पण सर्व ग्राहक रेषांखाली असणाऱ्या या वर्गासाठी आपण काही नियम केले नाहीत. पण त्याच वेळी या वर्गास चाकरी देऊ करणाऱ्यांवरील निर्बंध मात्र आपण उठवले. गुंतवणूक वाढावी, कारखानदारीस गती यावी या उद्देशाने असे केले गेले असेल हे मान्य. उदाहरणार्थ कामगार कायदा. आपले कामगार कायदे निश्चितपणे मोडीत काढण्याच्याच लायकीचे होते, यात शंका नाही. त्यात सुधारणा करताना कंत्राटी कामगार नेमण्याची संपूर्ण मुभा मालकांना देण्यात आली. तेही योग्यच. पण तसे करीत असताना या गुंतवणूकदारांची आस्थापने किमान सुरक्षित आहेत की नाही याची खबरदारी घेणे आपण थांबवले. देशाच्या प्रगतीसाठी गुंतवणूकदार महत्त्वाचे आणि गुंतवणूकदारांसाठी त्यांची गुंतवणूक महत्त्वाची हे कोणी अमान्य करणार नाही. पण म्हणून त्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून उद्योग सुरू करावेत असा त्याचा अर्थ नाही. दिल्लीत जे काही झाले आणि अन्यत्र जे होते त्यातून हाच अर्थ निघतो. मानवी जिवापेक्षा गुंतवणूकदारांचे हित महत्त्वाचे असे असता नये.

विविध औद्योगिक आस्थापनांचे अपघात आणि त्यात शेकडय़ांनी बळी पडणाऱ्यांची अवस्था पाहिली की ही बाब अधोरेखित होते. देशाच्या प्रगतीसाठी ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ महत्त्वाचा हे कोणी नाकारणार नाही. पण म्हणून व्यवसाय करणे इतकेही सुलभ सोपे नको की त्यात सहभागींच्या प्राणांची किंमत राहणार नाही. दिल्लीतील आगीने पुन्हा एकदा याची जाणीव करून दिली आहे.

current affairs, loksatta editorial-Karnataka Bjp Party Mla Akp 94

कर्नाटक अखेर भाजपकडे


5   10-Dec-2019, Tue

कर्नाटकात ‘संधिसाधू’ पक्षांना आळा घालण्यासाठी १५ पैकी १२ ‘दलबदलू’ आमदारांना निवडून देण्याची वेळ तेथील मतदारांवर आली! पक्षफोडीचे हे ‘कर्नाटक प्रारूप’ देशभर राबवले जाण्याची भीती अनाठायी नाही. अगदी कालपरवापर्यंत महाराष्ट्रातही या प्रकारे आमदार फोडाफोडीची चाचपणी झालीच. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात ईप्सित संख्याबळ गाठण्यासाठी अशा शक्यतांची चाचपणी करणारा पक्ष भाजप होता यातही आश्चर्यजनक काहीच नाही. फरक इतकाच, की कर्नाटक किंवा इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र फारच विशाल राज्य ठरले. ते जिंकण्यासाठी भली मोठी गुंतवणूक करण्याची सध्याच्या मंदीजन्य वातावरणात भाजपचीही क्षमता नसावी! दुसरे म्हणजे अन्य राज्यांमध्ये शरद पवारांच्या उंचीचा आणि खोलीचा नेता नाही! त्यामुळे भाजपचा रथ थोपवणे महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांमध्ये विरोधकांना जमलेले नाही. असे असले तरी दक्षिणेकडील एक राज्य आणि देशातील एक गुंतवणूकप्रधान राज्य भाजपने खेचून आणले याची दखल घ्यावी लागतेच. कर्नाटकात विधानसभेच्या १५ जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुका विधानसभेत काठावरचे बहुमत असलेल्या भाजपसाठी महत्त्वाच्या होत्या. कारण सहा जागा जिंकल्याशिवाय येडियुरप्पा सरकार टिकू शकले नसते. बारा जागा जिंकल्याने भाजप आणि येडियुरप्पा यांना मोठा दिलासा मिळाला. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकात भाजपला १०४ जागा मिळाल्या होत्या, पण ११३ हा बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. काँग्रेसने आडमुठय़ा धोरणाला मुरड घालून ‘धर्मनिरपेक्ष जनता दला’पुढे मत्रीचा हात पुढे केला आणि ३७ जागा जिंकलेल्या देवेगौडा यांचा मुलगा कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद देऊ केले. ही आघाडी १४ महिने टिकली. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ठिणगी पडली. कारण मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेले काँग्रेसमधील बडे किंवा प्रस्थापित नेते बंडाची भाषा करू लागले. नेमके हे भाजप आणि येडियुरप्पा यांनी हेरले. हे सरकार टिकल्यास पाच वर्षे मंत्रिपद मिळणार नाही. याउलट आमच्याबरोबर आल्यास मंत्रिपद देऊ, असे आमिष भाजपने उघडपणे दाखविले. काँग्रेस आणि जनता दलातील असंतुष्टांना भाजपची भुरळ पडली. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीमुळे पक्षात दोन तृतीयांश फूट पडणे कठीण होते. मंत्रिपदाची ओढ लागलेल्या काँग्रेस व जनता दलातील १७ आमदारांनी आपली आमदारकीच पणाला लावली. या आमदारांनी सदस्यत्वाचे राजीनामेच सादर केले. परिणामी कुमारस्वामी सरकार गडगडले. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले नाहीत. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्याने या आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांना दिलासा दिल्याने या आमदारांना पोटनिवडणूक लढविता आली आणि आता निवडून आलेले आमदार मंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. घोडेबाजार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात तातडीची पावले उचलणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील ‘घोडेगुंतवणुकी’ची कठोरपणे दखल घेतल्याचे दिसले नाही. उलट, राजीनामे मान्य ठरल्याने पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. येडियुरप्पांची या पोटनिवडणुकीत कसोटी लागली; कारण या मतदारसंघांमधील मूळ भाजपचे नेते आणि कार्यकत्रे काँग्रेस व जनता दलातून आलेल्या आमदारांच्या विरोधात होते. भाजपमध्ये बंडखोरीची लागण झाली होती. सहापेक्षा कमी जागा जिंकल्यास सरकार पडण्याची भीती होती. या सर्व आव्हानांवर मात करीत येडियुरप्पा यांचे सरकार टिकले आणि आता अधिक स्थिर झाले. कनार्टकचा हा निकाल भाजपला दिलासाजनक ठरेल. पण भाजपमधील दुखावलेल्यांची एक फळी महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातही निर्माण झाली आहे. आगंतुकांसाठी निष्ठावानांचा बळी देण्याची ही खेळी शाश्वत यश कधीही सुनिश्चित करू शकत नाही.


Top