Floating after sinking

बुडण्यानंतरचे तरंगणे


5627   26-May-2018, Sat

सर्वसामान्य घरखरेदीदार तसेच लघू व मध्यम उद्योजकांच्या गुंतवणूक सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारने अलीकडेच घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह ठरतो.

नियमांच्या अधीन राहून संपत्तीनिर्मिती सहजपणाने करता येणे जसे आवश्यक असते तसेच यात प्रामाणिक अपयश आले तर बाहेर पडण्याचा मार्गही सुकर असावा लागतो. आपल्याकडे हे दोन्ही अवघडच होते आणि अजूनही ते तसेच आहे. यातील पहिल्याबाबत अजूनही अडचणी आहेतच. पण निदान दुसऱ्यासंदर्भात तरी आपण काही ठोस पावले टाकावयास सुरुवात केली आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेला दिवाळखोरीचा कायदा हे या संदर्भातील पहिले पाऊल होते. या सरकारने आर्थिक आघाडीवर जे काही मोजकेच निर्णय घेतले त्यातील अत्यंत मूलगामी निर्णय म्हणजे हा दिवाळखोरीचा कायदा. त्याची नितांत गरज होती. याचे कारण उद्योग वा व्यवसाय प्रामाणिक कारणांनी एखाद्यास बंद करावयाचा असेल तर ती सोय आपणास नव्हती.

प्रत्येक दिवाळखोर उद्योजक हा जणू ठरवूनच लबाडी करीत असतो आणि इतरांचे पैसे बुडवणे हेच त्याचे ध्येय असते, असे आपल्याकडे मानले जाते. त्यात पुन्हा अवास्तव अशा मागास कामगार संघटना. त्यांची अरेरावी. यामुळे अडचणीत आलेला उद्योग बुडेल कसा यासाठीच सारे प्रयत्न होत. त्यामुळे नुकसान होत असे ते बँकांचे. अशा परिस्थितीत एखाद्या अडचणीत आलेल्या उद्योगास चांगल्या मार्गाने दुसऱ्या उद्योगाच्या हवाली करणे हा पर्याय होता.

दिवाळखोरीच्या कायद्याने ही सुविधा दिली. त्यातूनच नुकसानीत गेलेला भूषण स्टील हा कारखाना गेल्या आठवडय़ात सुखरूपपणे टाटा स्टीलच्या हाती सुपूर्द झाला. दिवाळखोरीच्या कायद्यास आलेले ते पहिले मोठे यश. त्या यशाने प्रेरित होऊन केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले.

ते आहे घर खरेदीदारांना धनकोचा दर्जा देणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ताज्या मंत्रिमंडळ बठकीत या संदर्भात निर्णय घेतला. त्याची अधिसूचना काढली जाणार असून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्यास कायद्याचे स्वरूप येईल.

अलीकडे राष्ट्रपतींची मंजुरी हा केवळ सोपस्कार बनलेला असल्याने या विधेयकास ती न मिळण्याची काहीही शक्यता नाही. त्यामुळे हा कायदा होणार हे निश्चित. दिवाळखोरीच्या कायद्याप्रमाणे हा निर्णयदेखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने त्यामुळे हजारो घरखरेदीदारांना काही प्रमाणात का असेना आपल्या गुंतवणुकीची हमी मिळेल. या निर्णयाचे महत्त्व लक्षात घेता तो समजून घेणे आवश्यक ठरते.

बिल्डर हे बँका वा वित्तसंस्थांकडून घरबांधणीसाठी कर्जे घेत असतात. त्यात गैर काहीच नाही. अन्य अनेक व्यवसायांप्रमाणे घरबांधणी क्षेत्र चक्राकार चालते. बिल्डरांनी कर्जे घ्यावयाची, प्रकल्प पूर्ण करायचे, ग्राहकांनी घरे खरेदी करायची, त्यासाठी पुन्हा बँकांकडून कर्जे घ्यायची आणि यशस्वी प्रकल्पपूर्तीनंतर हे बिल्डर आणि घरग्राहक या दोघांनी आपापल्या कर्जाची परतफेड करायची. असा हा साधारण व्यवहार.

परंतु हे चक्र जोपर्यंत फिरते तोपर्यंत ठीक. एखाद्या कारणाने ते थांबले की पुढचा सगळा व्यवहार कोसळतो. काही कारणांनी बिल्डर प्रकल्प पूर्ण करू शकला नाही तर दोन घटक अडचणीत येतात. ग्राहक आणि बँका. त्यात हा प्रकल्प अर्धामुर्धा झालेला असेल तर ग्राहकांची अधिकच परवड. कारण तो घरासाठी बँकांचे कर्ज घेऊन बसलेला असतो. पण घर पूर्ण होत नाही आणि कर्जाचा हप्ता मात्र सुरू होतो.

अलीकडच्या काळात अनेक बडय़ा बिल्डरांबाबत असा अनुभव ग्राहकांना आला. दिल्लीतील युनिटेक वा पुण्यातील डी. एस. कुलकर्णी. या दोन्ही विकासकांचे वित्तचक्र मधेच रुतले. अशा वेळी सगळ्यात मोठा फटका हा बँकांना बसलेला असतो. कारण बँकांनी या प्रकल्पासाठी तसेच या प्रकल्पातील संभाव्य खरेदीदारांसाठी पतपुरवठा केलेला असतो. अशा वेळी हा प्रकल्प बुडला आणि ती संपत्ती विकून पैसे उभारण्याची नामुष्की आली तर त्यातून उभा राहिलेला निधी हा पहिल्यांदा बँकांच्या कर्ज परतफेडीसाठी वापरला जातो.

बँकांनी या प्रकल्पाला कर्ज दिलेले असते. त्यामुळे त्यांच्यावर त्यांचा हक्क मोठा आणि अधिक. त्यामुळे सामान्य ग्राहकास कज्जेदलालीखेरीज काहीच मार्ग राहत नाही. आधी बडय़ा धनकोंची परतफेड. मग सामान्य ग्राहकांचा विचार, अशी ही अवस्था होती.

ताज्या बदलामुळे यात सुधारणा होईल. तीनुसार यापुढे गृह प्रकल्पातील सामान्य घरखरेदीदारांचा दर्जाही धनकोंसारखाच असेल. म्हणजे सामान्य ग्राहक आणि बँका या दोघांचे हित आता एकाच पातळीवर साधले जाईल. म्हणजे अर्धवट झालेला प्रकल्प विकून पैसे उभे करण्याची वेळ आलीच तर आतापर्यंत जसे आधी बँकांच्या कर्ज परतफेडीसाठी त्यातील निधी वापरला जात होता तसे न होता या निधीतून सामान्य ग्राहकांच्या हिताचाही विचार केला जाईल. म्हणजेच घर नाही मिळाले तरी निदान घरासाठी गुंतवलेल्या पशांची तरी हमी सामान्य ग्राहकास मिळेल.

या उपायाचे सामान्य ग्राहकाकडून स्वागतच होईल. अर्थात हे कसे केले जाणार, दिवाळखोरीत गेलेल्या प्रकल्पातून उभे करण्यात आलेल्या निधीत सामान्य ग्राहकाचा वाटा किती, बँकांचा किती आदी तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. तो यथावकाश होईलच. परंतु बुडीत खात्यातील प्रकल्पांची विल्हेवाट लावताना आपला विचार केला जातो या कल्पनेनेच सामान्य ग्राहकास उभारी येऊ शकेल.

तीच बाब लघू आणि मध्यम उद्योजकांनाही लागू पडते. विद्यमान व्यवस्थेत एखादा उद्योग बुडाला आणि दिवाळखोरी जाहीर करून त्याच्या लिलावाचा निर्णय झाला तर त्यात त्या उद्योगाच्या प्रवर्तकास सहभागी होता येत नाही. म्हणजेच उद्योग बुडाल्यावर त्या उद्योगाच्या मालकालाच त्याच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. हा नियम तत्त्वत: बरोबरच ठरतो.

उद्योगही बुडवायचा आणि स्वस्तात त्याची विक्री सुरू झाल्यावर तो विकत घेण्याची इच्छाही दर्शवायची हे बरोबरच नाही. परंतु ही मांडणी इतकी काळी-पांढरी अशी नसते. प्रत्येक बुडालेल्या उद्योगामागे त्याच्या प्रवर्तकाची लबाडीच असते असे म्हणणे शालेय ठरेल. बऱ्याचदा बदलते व्यवसाय चक्र, चुकीचा निर्णय आदी अनेक कारणांमुळे उद्योग आजारी पडू शकतो.

मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार यापुढे आजारी लघू आणि मध्यम उद्योजकांना आपल्या मृत उद्योगाच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. हे पाऊलदेखील महत्त्वाचे आहे. ही सवलत अर्थातच फक्त लघू वा मध्यम उद्योजकांपुरतीच मर्यादित आहे आणि ती मिळवण्याआधी आपण हेतुत: कर्ज बुडवीत नाही, हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल.

देशात आजमितीला बंद पडलेल्या वा बुडीत खात्यात गेलेल्या लघू/मध्यम उद्योगांची संख्या प्रचंड असून विविध बँकांचे जवळपास ७७ हजार कोटी रुपये त्यात अडकून पडले आहेत. यातील बऱ्याच उद्योगांत नव्याने प्राण फुंकता येणे शक्य आहे. परंतु मोठय़ा उद्योगांप्रमाणे त्यात अन्यांना रस असण्याची शक्यता कमी असते. म्हणून संबंधित लघू उद्योजकास आपल्या मृत उद्योगात प्राण फुंकण्याची संधी मिळणे आवश्यक होते. ती आता नव्या निर्णयामुळे मिळेल. याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम लघुउद्योग क्षेत्रावर होईल.

आर्थिक नुकसानीने कोणी बुडू नये, ही आदर्श अवस्था. ती वास्तवात असतेच असे नाही. पण बुडावे लागलेच तर निदान पुन्हा वर येण्याची संधी तरी असायला हवी. या निर्णयांनी ती मिळेल. म्हणून त्यांचे स्वागत.

English language pair of mother tongue

मातृभाषेला इंग्रजी बोलीची जोड!


7339   26-May-2018, Sat

भाषिक अस्मिता प्रत्येक वेळी भाषा तारतेच असे नाही. किंबहुना भाषा प्रगल्भ होण्यात, विस्तारण्यात इतर भाषांचाही हातभार लागतोच. त्यामुळेच दुसरी एखादी भाषा नाकारणे शहाणपणाचे खचितच नाही. देशभरातील शिक्षण व्यवस्था या भाषिक वादाच्या चरकातून नेहमीच पिळवटून निघत असते.

शालेय शिक्षण हे मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषांतून असावे की जागतिक व्यवहारात नाक वर असणाऱ्या इंग्रजीतून असावे याबाबत सातत्याने वादंग घडत असतात. सर्व व्यवहार स्थानिक भाषेतूनच व्हावेत आणि जागतिक पटलावर, स्पर्धेत उभे राहण्यासाठी इंग्रजीतूनच शिक्षण असावे अशा दोन टोकाच्या भूमिका आणि भाषिक अस्मितांमध्ये देशातील शिक्षण गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकले आहे.

एखादी भाषा शिकणे आणि एखादा विषय वेगळ्या भाषेतून शिकणे या दोन मुद्दय़ांची गल्लत झाल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत तयार झालेल्या शैक्षणिक अस्वस्थततेवर दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने तोडगा काढला आहे तो ‘स्पोकन इंग्लिश’चा. व्यवहारात भाषा वापरताही यावी आणि परिसरभाषेतून संकल्पना समजून घेता याव्यात अशा दोन्हीचा तोल या पर्यायाने काही अंशी सांभाळला जाणार आहे.

महाराष्ट्रातही शिक्षण विभागाने अनेक शाळांमधून हा प्रयोग सुरू केला असून त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत. एका बाजूला मराठी शाळांची संख्या रोडावत असल्याबद्दल गळा काढायचा आणि त्याच वेळी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या प्रवेशासाठीच्या लांबच लांब रांगा पाहायच्या, हे महाराष्ट्रातील चित्र.

नव्वदच्या दशकापासून ‘मॉडर्न’ होण्याच्या सामाजिक सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी इंग्रजी आलेच पाहिजे हा हेका वाढत गेला. या मुद्दय़ाबाबत मात्र शैक्षणिकदृष्टय़ा तुलनेने आघाडीवर असलेली आणि काही अंशी अप्रगत राज्ये अगदी एकाच रांगेत उभी राहिली. देशातील जवळपास एक पिढी ही घरी नैसर्गिक संवादाची एक भाषा आणि शिक्षणाचे माध्यम म्हणून इंग्रजी अशा गोंधळातच मोठी झाली.

इंग्रजी येण्याचा संबंध हा नोकरीशी जोडला गेला. एव्हाना देशातील शिक्षण व्यवस्थेने खासगीकरणाचा टप्पा गाठला होता. त्यामुळे मागणीनुसार पुरवठा या बाजारपेठेच्या तत्त्वाला जागून पालकाग्रहास्तव इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अगदी गल्लोगल्ली सुरू झाल्या. या शाळांनी पाश्चिमात्य चकचकीतपणाचा ठेवाही उचलला.

इंग्रजीतून शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध न झाल्यामुळे इंग्रजी बोलता येत नसल्याचा न्यूनगंड या पिढीने अनुभवला. मात्र भाषा येण्यासाठी प्रत्येक संकल्पना, विषय त्याच भाषेतून शिकण्याची गरज नसते. भाषा आणि संकल्पना या स्वतंत्र गोष्टी आहेत हा मुद्दाच नजरेआड झाला आणि त्याचे परिणाम एकूणच गुणवत्ता, निकाल असे कोणतेही मोजमाप लावले तरी शैक्षणिक परिस्थितीवर दिसू लागले.

स्थानिक भाषा माध्यमाच्या शाळा ओस पडू लागल्यानंतर जाग्या झालेल्या भाषिक अस्मितांमधून कधी इंग्रजी नकोच असा सूर आळवला गेला, कधी दोन्हीचा मध्य साधण्यासाठी आणि पालकांना आकर्षित करण्यासाठी सेमी इंग्रजीसारखे पर्याय शाळांनी स्वीकारले. मात्र यातून इंग्रजी आणि स्थानिक भाषा माध्यमातील दरी कमी झाली नाही.

या सगळ्या परिस्थितीचा मध्यममार्ग, शाळांमध्ये सुरू झालेल्या ‘स्पोकन इंग्लिश’सारख्या प्रयोगात कदाचित सापडू शकेल. राज्यात सध्या अनेक शाळांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी होताना दिसतो आहे. गेल्याच वर्षी शासकीय शाळांमधील दहा हजारांहून अधिक शिक्षकांना शिक्षण विभागाने ‘स्पोकन इंग्लिश’चे प्रशिक्षण दिले आहे. ब्रिटिश काऊन्सिल आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये या बाबतचे प्रयोग सुरू आहेत.

परिणामी आता पुन्हा एकदा इंग्रजी शाळांतील पावले स्थानिक भाषा माध्यमाच्या शाळांकडे वळू लागली आहेत. मुलांना सहज समजेल अशा त्यांच्या भाषेतून त्यांना संकल्पना स्पष्ट होऊ शकतील. शालेय टप्प्यापर्यंतचे शिक्षण स्वेच्छेने किंवा पर्याय नाही म्हणून अशा कोणत्याही कारणास्तव स्थानिक भाषेतून शिकलेल्या मुलांना महाविद्यालयांत वावरताना लागणारा आत्मविश्वासही या प्रयोगातून मिळू शकेल.

Fad Nasongchi Nedawa

फड नासोंचि नेदावा..


7835   24-May-2018, Thu

‘राजकारण करू नका’ असे आपल्याला सांगणारे सत्ताकारणी हे खरे तर, आपल्या प्रश्नांपासून त्यांचा स्वत:चा बचाव करीत असतात.. ‘राजकारण बहुत करावे’ हे समर्थवचन. तसे समर्थानी सांगितले नसते, तरी राजकारण करणे का कोणी सोडले असते? ते तर पाचवीलाच पुजलेले असते आपल्या. जगात पाऊल ठेवल्याबद्दल एकदा टँहॅ फोडून झाल्यानंतर मनुष्याच्या पिल्लास आपोआपच ही समज येत असावी, की येथे जगावयाचे असेल तर राजकारणाशिवाय पर्याय नाही.

ती समज आली की त्याचे जाणता-अजाणता जे सुरू असते ते राजकारणच. कळपात आपले अस्तित्व टिकविणे ही प्रत्येक प्राणिमात्राची स्वाभाविक प्रेरणा. त्यासाठी जे केले जाते ते राजकारण. वर्चस्वसंपादन हा त्यापुढचा भाग. तत्पूर्वी टिकणे महत्त्वाचे. त्यासाठीच आपल्या सर्वाचे राजकारण सुरू असते. एकदा टिकणे साधले की मग पुढे सत्ता, अधिकार यांचा ओढ निर्माण होते. कुटुंबात, कचेरीत, मित्रांच्या टोळक्यात, व्यवसायात आपलेच नाणे चालावे अशी इच्छा निर्माण होते मनात.

त्यासाठी जमेल तसे प्रयत्न सुरू होतात. परंतु त्यातील मौज अशी, की त्या प्रयत्नांना कोणी राजकारणाचे नाव देत नाही. ‘राजकारण बहुत करावे, परंतु कळोच नेदावे’ हा समर्थउपदेश. तो याबाबतीत सारेच अमलात आणतात. किंबहुना अनेकांचा असाच भ्रम असतो, की आपण कधीही राजकारण करीत नाही. अनेक जण वर नाक करून तसे म्हणताना दिसतात.

वस्तुत: हे आढय़ताखोर विधान म्हणजे राजकारणात अपयशी ठरल्याचा कबुलीजबाबच. त्यापरते त्यास मूल्य नाही. कारण आपण राजकारण करीत नाही या विधानाचा भावार्थ हाच असतो, की सत्तास्पर्धेत जिंकण्याचे कर्तृत्व आपल्यात नाही. तेथील अतुर्बलींपुढे आपले राजकारण कमी पडते. असे विधान केले जाते. याचे दुसरे कारण म्हणजे राजकारण या शब्दाचा आपण घेतलेला संकुचित अर्थ. तो अर्थ लक्षात घेतला, की मग ‘याचे राजकारण करू नका, त्याचे राजकारण करू नका’ अशा सल्ल्यांमागील राजकारणाचा उलगडा होईल.

राजकारणास इंग्रजी प्रतिशब्द आहे पॉलिटिक्स. त्याची व्युत्पत्ती होते ग्रीक भाषेतील पॉलिटिका या शब्दातून. म्हणजे नगरांचा व्यवहार. पूर्वी नगरराज्ये होती, हे लक्षात घेतले की आपल्या ‘राजकारण’ या शब्दाचाही तोच अर्थ होतो हे ध्यानात येते. कोशातही हा शब्द राज्य, सत्ता आणि नागरिक यांच्याशीच जोडला गेलेला आहे.

त्यामुळे अनेकांचा समज असा, की राज्याच्या सत्तेच्या संदर्भात जे जे केले जाते, तेवढय़ासच राजकारण म्हणावे. त्यामुळे ‘तुमचं पॉलिटिक्स काय’ हा प्रश्नच त्यांना समजत नाही. एकदा राजकारणाची गाठ सरकारशी, सत्तेशी लावून दिली, की मग आपले स्वत:चे राजकारण अशी काही भानगड उरण्याचा सवालच येत नाही, असे त्यांना वाटत असावे.

परंतु राजकारणाचा परीघ इतका मर्यादित नाही. समर्थानी तर लोकसंग्रहासाठी ‘दुसरें तें राजकारण’ असे म्हटलेले आहे. ‘जनसमुदाय अनन्य’ राहावा यासाठी ते राजकारण आवश्यक मानतात. परंतु आपले व्यक्तिमत्त्व अनन्य राहावे यासाठीही ज्याच्या-त्याच्याकडे त्याचे स्वत:चे ‘पॉलिटिक्स’ असणे हेही गरजेचे आहे. टिकणे ही मनुष्याची प्राथमिक प्रेरणा असेल, तर त्या टिकण्यासाठी प्रथमत: त्याचे व्यक्तिमत्त्व अबाधित राहणे आवश्यक असते. ते तसे राखायचे असेल, तर त्याला विचारांची, भूमिकांची जोड द्यावीच लागते.

आजूबाजूच्या परिस्थितीला प्रश्न विचारून तिला भिडावेच लागते. हे भिडणे हेही राजकारण असते. लोकांनी परिस्थितीला तसे भिडू नये ही काहींची इच्छा असू शकते. तो त्यांच्या सत्ताकारणाचा भाग असू शकतो. लोकांची विचारशक्तीच बधिर करून टाकणे हा त्याचा उपाय असू शकतो. तसे प्रयत्न केले जातातही. आवश्यकता आहे ती त्यापासून सावध राहण्याची.

विद्यार्थ्यांनी राजकारण करू नये, शिक्षकांनी राजकारणात पडू नये, सामान्य नागरिकांनी त्यापासून सावध राहावे, असे जेव्हा सांगितले जाते, तेव्हा वरवर पाहता हे सत्तेच्या राजकारणाबद्दल बोलले जात आहे असे वाटू शकते. परंतु अनेकदा ते तसे नसते. बहुधा परिस्थितीचे जैसे-थेपण कायम ठेवणे हाच त्या उपदेशामागचा हेतू असतो.

हा हेतू पडताळून पाहण्याची एक साधी कसोटी आहे. राजकारण करू नका, असा सल्ला कोणाकडून येतो ते पाहावे. तो सत्तेवर असलेल्यांकडून येत असेल, तर समजून जावे की विद्यमान व्यवस्थेतील हितसंबंधच त्या उपदेशाआडून आपल्याला आदेश देत आहेत आणि लोकांचे राजकारण आणि त्यांचे सत्ताकारण यांच्यात संघर्ष निर्माण झालेला आहे. एरवी सामान्य जनतेच्या जगण्या-मरण्याशी, त्यांच्या समाज-संस्कृतीशी निगडित जे जे महत्त्वाचे प्रश्न वाटतात, ते विचारले गेले की वरून उपदेशाची वर्षां झालीच नसती, की राजकारण करू नका.. दुष्काळ हा दुष्काळच आहे, बलात्कार हा बलात्कारच आहे, त्याचे राजकारण करू नका.

हे म्हणणे एका मर्यादेपर्यंत योग्यच असते, की कोणताही गुन्हा हा गुन्हाच असतो. कोणतीही आपत्ती ही आपत्तीच असते. तेथे टाळूवरचे लोणी कोणी खाऊ नये. झुंडीला हिंसाप्रवृत्त करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जाऊ नये. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की नागरिकांनी त्या घटनांचा निषेधही करू नये वा त्याबाबत प्रश्नही उपस्थित करू नयेत.

ते विचारले गेलेच पाहिजेत. तेच खरे आपले ‘राजकारण’ असते. वैयक्तिक जीवनात आणि सामाजिक आयुष्यातही ते केलेच पाहिजे. अगदी सत्ताकारणातही – तेथे आपला पक्ष कोणताही असो – हे ‘राजकारण’ असले पाहिजे. सत्ताधारी पक्ष आपला असेल तेव्हा मौनाची धुळाक्षरे गिरवावीत आणि विरोधी पक्षात असलो की आरोळ्या ठोकत निघावे हा पक्षपात या राजकारणात असता कामा नये.

कारण अंतिमत: राष्ट्राचा आणि समाजाचा गाडा चालत असतो तो याच राजकारणावर. तसा पक्षपात आपण करीत असू, तर हे ओळखून जावे की आपण करतो ते आपले राजकारण नाही. कोणाच्या तरी सत्ताकांक्षेपोटी मांडण्यात आलेल्या कपटखेळातले आपण एक खेळगडी बनलेलो आहोत. त्यातून कदाचित आपल्या तथाकथित पक्षीय भूमिकांचा विजयही झाल्याचे दिसेल, परंतु ते आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचे मरण असेल.

तेव्हा मुळात सत्तेचे कपटखेळ हेच राजकारण हा गैरसमज काढून टाकला पाहिजे. या गैरसमजातूनच राजकारण या संकल्पनेविषयी भल्याभल्यांच्या मनात घृणा आणि तिरस्कार निर्माण झाला आहे. आपल्याला राजकारण करू नका असे सांगणे त्यामुळे सत्ताकारण्यांनाही सोपे झाले आहे. ते जेव्हा हे सांगतात, तेव्हा आपल्याला वाटते, की ते एका वाईट गोष्टीपासून आपल्याला वाचवत आहेत.

वस्तुत: ते आपल्या विचार करण्यापासून, आपल्या प्रश्न विचारण्यापासून, आपल्या ‘राजकारणा’पासून स्वत:चा बचाव करीत असतात. त्यांचा हा बचाव अंतिमत: लोकहितविरोधीच असतो. कारण एकदा लोकांनी राजकारण सोडले, की मग उरतात त्या फक्त सत्तापिपासू टोळ्या. वर्चस्वसंपादन ही जरी स्वाभाविक प्रेरणा असली, तरी त्यासाठी केले जाते तेवढेच राजकारण नसते. सत्ता हीच राजकारणाची अंतिम मर्यादा नसते. ती तेवढीच आहे असे भासवून राजकारणाचा फड नासविण्याचे काम करणारे विपुल आहेत. ते आपल्या मानेपर्यंत पोचू नयेत, यासाठी हा ‘फड नासोंचि नेदावा’ हे आपले कर्तव्य ठरते. ‘राजकारण बहुत’ करणे आवश्यक आहे ते त्या कर्तव्यपूर्तीसाठीच..

Victim of Communicability

संवादशून्यतेचे बळी


5471   24-May-2018, Thu

आंदोलनास हिंसक वळण लागणे आणि पोलिसांनी अधिक सामर्थ्यशाली हिंसेने तो हिंसाचार मोडून काढणे यात दोन मुद्दे आहेत. पहिला म्हणजे नागरिकांना जिवावर उदार होऊन एखाद्या प्रकल्पाविरोधात लढावे असे का वाटते? आणि दुसरा आंदोलकांच्या हिंसेविरोधात सुरक्षा यंत्रणांनी किती हिंसक व्हावे याचे काही नियम असतात का? असल्यास त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही, याची पाहणी करणारी सरकारी यंत्रणा असते का? आणि हे नियम पाळले जात नसतील तर सुरक्षा यंत्रणांवर काही कारवाई होते का? तमिळनाडूतील तुतिकोरीन येथील कारखान्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १० हून अधिक जण ठार झाले. त्यामुळे हे सर्वच प्रश्न उपस्थित होतात. हा कारखाना वेदांत समूहातील एक आहे आणि त्यातून तांब्याचे उत्पादन केले जाते. अशा प्रकारच्या धातू उत्पादनाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. ज्या खनिजात अशा धातूंची संयुगे असतात त्यांचे विघटन करण्यासाठी अत्यंत उच्च तपमान वापरले जाते. काही विशिष्ट रसायनांच्या मिश्रणासह हे खनिजसंबंधित धातूच्या उत्कलन बिंदूंपेक्षाही अधिक तपमानास तापवतात. या प्रक्रियेत खनिजातून संबंधित धातू विलग होतो. तसेच या प्रक्रियेत विविध विषारी वायू वा घटकही तयार होतात आणि ते वातावरणात सोडले जातात.

तुतिकोरीन येथील जनतेचा विरोध आहे तो यालाच. त्यातून हे आंदोलन उद्भवले. त्याची कारणमीमांसा करण्याआधी या आंदोलनास पोलिसांनी कशा प्रकारे हाताळले याची चर्चा होणे अधिक गरजेचे आहे. याचे कारण पोलिसांच्या कारवाईत मृत पावलेल्यांपैकी जवळपास सगळ्यांचे तोंड, छाती, डोके अशा ठिकाणी गोळ्या लागून निधन झाले. याचा अर्थ पोलिसांनी या आंदोलकांच्या कंबरेवरील शरीरभागांनाच लक्ष्य केले. याचाच अर्थ या आंदोलकांना ठार करणे हेच सरळसरळ पोलिसांचे उद्दिष्ट होते. त्यांना पांगवण्याचा, ताब्यात घेण्याचा वा फार फार तर जायबंदी करण्याचा असा कोणताही प्रयत्न या पोलिसांकडून झाला नाही. हे सर्वथा अयोग्य ठरते. याचे कारण पोलिसांना गोळीबार करावयाचा होता ते सामान्य नागरिक होते. पाकिस्तानी घुसखोर वा नक्षलवादी नव्हेत. अशा वेळी त्यांचा जीव कसा वाचेल याची जास्तीत जास्त काळजी पोलिसांनी घेणे आवश्यक होते. तशी ती घेतली असती तर बळी पडलेल्यांच्या कमरेखाली गोळ्या लागल्या असत्या. त्यात या आंदोलकांना रोखू पाहणाऱ्या एका पोलिसाने ‘एक तरी मेला पाहिजे’ असे उद्गार काढल्याचे कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. ते खरे असेल तर ही गंभीर घटना ठरते. पण त्यासाठी फक्त तमिळनाडू पोलिसांनाच बोल लावून चालणारे नाही. बाबा रामरहीमला शिक्षा झाल्याविरोधातील आंदोलन असो वा अन्य काही निदर्शकांना रोखण्याचा प्रश्न असो. पोलीस सर्रास गोळीबार करतात आणि नागरिक हकनाक मरतात.

हे जसे चांगल्या पोलिसांचे लक्षण नाही तसेच ते अधिक वाईट शासनव्यवस्थेचे लक्षण ठरते. नागरिक हिंसक होतात म्हणून सुरक्षा यंत्रणांना रक्तपिपासू होऊन चालत नाही. हिंसक होऊ पाहणाऱ्या जमावास हिंसाचारापासून रोखणे हे पोलिसांचे मुख्य काम. त्यांना ठार करणे हे नाही. परंतु अलीकडे या तत्त्वालाच सर्रास हरताळ फासला जाताना दिसतो. त्यामुळे हे एका अर्थी पोलिसांमधील असाहाय्यतेचेही निदर्शक आहे. कोणत्याही सुविधा नाहीत, साधी साप्ताहिक सुटीची हमीदेखील नाही आणि वर हे असे तणावपूर्ण काम. त्यामुळे पोलीस, निमलष्करी दल आदींच्या मनोधर्यावर परिणाम होत असून हे सुरक्षा कर्मचारी बंदुकांचा सर्रास वापर करू लागले आहेत. हा धोक्याचा इशारा ठरतो.

तसेच दुसऱ्या बाजूस नागरिकांकडूनही अत्यंत टोकाची भूमिका अनेकदा घेतली जाते. साधा एखादा गल्लीतला टिनपाट कार्यकर्ता असला तरी त्याची भाषा अरेरावीचीच असते. भले त्याचे प्रभावक्षेत्र त्या गल्लीपुरतेही नसो. तो बोलणार ते दटावणीचेच. असे केल्याखेरीज आपले नेतृत्व प्रस्थापित होत नाही, असा त्याचा समज असतो आणि तो अनाठायीही नसतो. संसदेत ज्या प्रमाणे सांसदीय आयुधे वापरून युक्तिवाद करणाऱ्यांपेक्षा आरडाओरड, सभात्याग आदी करणारे अधिक लक्षवेधी ठरतात, तसेच हे. यातून समोर येते ती एकच बाब.

समाजाचे हरवत चाललेले संतुलन. तुतिकोरीन येथील नागरिकांना याचाच प्रत्यय गेली साधारण १० वर्षे येत असून त्यांच्या मागण्यांची, तक्रारींची कोणतीही दखल या काळात घेतली गेल्याचे उदाहरण नाही. या नागरिकांचा सदर प्रकल्पास विरोध आहे. त्यामुळे वातावरणात प्रदूषण होते, असा त्यांचा अनुभव. तो कितपत सत्याधारित आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु अशा प्रकारच्या प्रकल्पांतील उष्णतेमुळे आस्रेनिक आदी घातक घटक वातावरणात सोडले जातात, हे निसंशय. त्या विरोधात किती खबरदारी घेतली गेली, याबद्दल प्रश्न आहेत. असे असतानाही या कंपनीस आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करावयाचा होता. म्हणजे मुदलात मूळ प्रकल्पालाच अनुकूल वातावरण नसताना आहे त्या प्रकल्पाचा आकार वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. तो योग्य की अयोग्य याची चर्चा व्हायला हवी होती. प्रकल्पाचे धुरीण आणि सरकार यांनी स्थानिक नागरिकांना याची पूर्ण कल्पना देणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार, न्यायालय आणि पर्यावरण प्राधिकरण यांनी या संदर्भात परस्परविरोधी भूमिका घेऊन गोंधळ वाढवून ठेवला. न्यायालयाने परवानगी नाकारायची, वरिष्ठ न्यायालयाने ती द्यायची आणि नंतर पर्यावरण प्राधिकरणाने पुन्हा ती काढून घ्यायची असे झाल्याने नागरिकांचा या प्रकल्पावरील विश्वास उडाला नसता तरच नवल. आताही या प्रकल्पाविषयीच साशंकता असताना कंपनीतर्फे एकतर्फी या विस्ताराची घोषणा केली गेली. आपणास डावलून सरकार वा संबंधित यंत्रणा कंपनीधार्जणिा निर्णय घेतात असा समज त्यातून झाला असल्यास नवल नाही. असे झाल्यावर स्थानिक नेतृत्वास या निमित्ताने आपले शौर्य दाखवण्याची संधी मिळते. नेतृत्व जितके लहान तितका त्याचा गंड मोठा. त्यामुळे हे असे लहान राजकीय आकाराचे नेते कमालीची हिंसक, टोकाची भूमिका घेतात आणि जमावाची माथी सहज भडकवू शकतात. तुतिकोरीन येथे हेच सारे दिसून आले.

हे सरळसरळ आपल्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे, असा ठाम निष्कर्ष काढता येतो. याचे कारण अलीकडची बदलती राजकीय संस्कृती. ही संस्कृती अबोलाची आहे. संवादाची नाही. सामर्थ्यवानाने कमी सामर्थ्यवानाशी सौहार्दाने वागण्याची गरजच नाही, असा संदेश ही संस्कृती देते. त्यामुळे सत्ताधारी विरोधकांशी बोलत नाहीत, विरोधकांतील आकाराने मोठे हे लहानग्यांना उभे करीत नाहीत आणि सत्ताधारी धुरीण हे आपल्याकडच्याच कमी महत्त्वाच्यांना विचारत नाहीत. अशा संवादशून्य वातावरणात लक्ष वेधून घेण्यासाठी प्रत्येक घटकास काही टोकाचे पाऊल उचलण्याखेरीज पर्यायच नसतो. हे असे वारंवार आणि सर्वत्र होऊ लागले आहे. काश्मीर असो वा तमिळनाडू.

कारण वा निमित्त काहीही असो. माणसे सहज प्रक्षुब्ध होतात आणि इतरांचा वा स्वतचा जीव घेऊन मोकळे होतात. पोलीसही याच समाजाचे घटक. तेही यास अपवाद नाहीत. तेव्हा हे सगळे टाळायचे असेल तर आपली राजकीय, सामाजिक संस्कृती आधी बदलावी लागेल. तुतिकोरीन येथील आंदोलनात जे गेले ते संवादशून्य संस्कृतीचे बळी आहेत.

Challenge the environment and you

वातावरण बदलाचे आव्हान आणि आपण


6437   24-May-2018, Thu

वातावरणाचा समतोल ढासळत असताना त्यादृष्टीने ठोस काही करणे अपेक्षित असताना एकीकडे अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासन त्याबाबतच्या प्रयत्नांना खीळ बसवत आहे तर दुसरीकडे, पुढचे पुढे बघू -काही बिघडत नाही, अशी सार्वत्रिक ‘वैज्ञानिक अंधश्रद्धा’ वाढीस लागत आहे. हा पेच सोडवायलाच हवा.

अमेरिकन विज्ञान प्रगती संस्थेच्या १८८० सालापासून प्रकाशित होणाऱ्या ‘विज्ञान नियतकालिका’च्या (सायन्स मॅगझिन) ११ मे २०१८ रोजी प्रकाशित साप्ताहिकात पॉल व्हाऊसन या वार्ताहाराचा एक लेख प्रकाशित झाला आहे. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने कोणताही गाजावाजा न करता अलीकडेच एका निर्णयाद्वारे ‘कार्बन देखरेख प्रणाली’अंतर्गत २०१० सालापासून सुरू असलेले २५ प्रकल्प बंद करून टाकले आहेत याची सविस्तर कहाणी त्यात वर्णन केली आहे. यासाठी सध्या सुरू असलेले अनुदान संपले की नवीन अनुदान दिले जाणार नाही. वार्षिक एक कोटी अमेरिकन डॉलर्स खर्च मंजूर असलेल्या या प्रकल्पांतर्गत सध्याच्या ‘हवामान बदल’ या कळीच्या आव्हानासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा म्हणजे हवेतील कार्बनच्या प्रमाणावर लक्ष ठेवणारा हा प्रकल्प गुंडाळण्याचे फार दूरगामी परिणाम केवळ अमेरिकेलाच नव्हे, तर साऱ्या जगाला भोगावे लागतील.

एखादी गोष्ट धोक्याच्या पातळीपाशी असल्याचे अनुमान, शास्त्रीयरीत्या काढल्यानंतर त्यावर परिणामकारकरीत्या प्रतिबंध घालायचा असेल तर अशा व्यवस्थापनाची सुरुवात होते त्या घटकाच्या व्यवस्थित मोजमापनापासून. हवेतील कार्बनचे प्रमाण हे हवेतील हरितगृह वायूंवर अवलंबून असते. त्यामुळेच व्यवस्थापन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि अचूक मोजमापासाठी तेवढेच आव्हानात्मक असणाऱ्या या हरितगृह वायूंच्या मोजणीचे अनेक वर्षांपासून सुरू असणारे प्रकल्प बंद करणे म्हणजे यापुढे अशा मोजमापातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे हवामान बदलास कारणीभूत ठरणारे घटक आटोक्यात आणण्याची शक्यताच संपुष्टात आणण्यासारखे आहे. वर्षभरापूर्वीच ट्रम्पसाहेबांनी पॅरिस करारातून अंग काढून घेण्याचे जाहीर केल्यानंतर ते अशी काही खेळी खेळतील असे भाकीत वर्तवल्याचे ऐकिवात नाही. एकापरीने ‘ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी’ या (अ)न्यायाने मोजमाप यंत्रणाच बंद केली तर हवामान बदलाची भाकीते कशाच्या आधारावर वर्तवणार, आणि अशी भाकीतेच नसतील तर योग्य उपाययोजना काय सुचवणार, असा हा डाव दिसतो.

जेव्हापासून वातावरणीय हवामान सूत्रांची व्यवस्थित नोंद ठेवली जातेय तेव्हापासूनच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला तर २०१० सालापासून वैश्विक उष्णता दाह (ग्लोबल वॉर्मिग) वाढत्या वातावरणीय तापमानाच्या रूपात सतत जाणवतो आहे. औद्योगिकीकरणपूर्व, कोळसा पेट्रोल डिझेल नैसर्गिक वायू आदी इंधनांचा उद्योग, दळणवळण व वीजनिर्मितीसाठी वापर सुरू होण्याआधीच्या पृथ्वीवरील सरासरी तापमानाशी तुलना केली तर १९६० साली तापमान वाढ केवळ ०.२ अंश सेल्सियस इतकी होती. २०१० पर्यंत ती ०.८ अंश सेल्सियसपर्यंत वाढली व २०१६ मध्ये ती १.०९ अंश सेल्सियस इतकी झाली आहे.

अमेरिकेतल्याच ‘संवेदनशील शात्रज्ञांच्या संघटने’ने मागील वर्षी घोषित केलेल्या आकडेवारीनुसार चीनने वर्षभरात नऊ हजार दशलक्ष मेट्रिक टनाहून अधिक कार्बन, इंधन ज्वलनातून उत्सर्जति केला, तर अमेरिकेने साधारणत: पाच हजार दशलक्ष मेट्रिक टनाच्या आसपास कार्बन, इंधन ज्वलनातून उत्सर्जति केला. मात्र हेच प्रमाण प्रतिव्यक्ती कार्बन उत्सर्जनाच्या स्वरूपात पाहिले तर अमेरिकेने साडेपंधरा मेट्रिक टनांहून अधिक कार्बन प्रतिव्यक्ती उत्सर्जति केला, तर चीनने साडेसहा मेट्रिक टनांहून अधिक. भारत याच काळात दोन हजार दशलक्ष मेट्रिक टनांहून अधिक कार्बन, इंधन ज्वलनातून उत्सर्जति करून तिसऱ्या क्रमावर राहिला असला तरी अवघा दीड मेट्रिक टनहून अधिक कार्बन प्रतिव्यक्ती उत्सर्जति करून तो प्रतिव्यक्ती उत्सर्जन क्रमवारीत तळाशीच राहिला आहे!

वाढत्या तपमानाचा वाढता कहर!

भारतात मालेगाव, बुलढाणा, जळगाव, वर्धा, ब्रह्मपुरी आदी ठिकाणी गेल्या वीस वर्षांपासून ४४ ते ४६ अंश सेल्सियस तपमान राहिले आहे. गेल्या दशकात भारतात आत्यंतिक टोकाचे वातावरणीय हवामान अनेकवार दिसून आले आहे. २ जून २००७ रोजी चंद्रपूरला ४९ अंश तपमान नोंदले गेले. २०१० साली लेह-लडाख परिसरात एका वर्षांवात १० इंच पावसाने अनेक गावे वाहून गेली. २०१३ साली झालेल्या ढगफुटीने केदारनाथ व तेथील गंगा नदीवरील जल विद्युत प्रकल्प उद्ध्वस्त झाले व सुमारे १० हजार नागरिक दगावले. १९ मे २०१५ रोजी नागपूरला ४८ अंश सेल्सियस इतके तापमान मोजले गेले. २०१५ व २०१६ साली आत्यंतिक भीषण दुष्काळाचा सामना दक्षिण भारताला करावा लागला. १९ मे २०१६ रोजी राजस्थानातील फालोडी येथे ५१ अंश सेल्सियस इतके देशातले सर्वाधिक तपमान नोंदले गेले. २२ डिसेंबर २०१६ रोजी म्हणजे साधारणत: दीड वर्षांपूर्वी उत्तर ध्रुवाचे तापमान जे सर्व साधारणपणे उणे २५ अंश सेल्सियस असायला हवे ते +०.४ अंश सेल्सियस इतके होते! त्या आधी महिनाभर त्या भागात ‘उष्णलहर’ होती. उत्तरेकडे उष्ण वारे वाहण्याचे प्रमाण पृथ्वीवर सातत्याने वाढत राहिल्यामुळे हे झाले व थंडीची लाट सायबेरिया, कॅनडा व उत्तर चीनमध्ये सरकली गेली. अशाच प्रकारामुळे अलीकडेच फेब्रुवारी २०१८ मध्ये न्यू यॉर्कमधील हडसन नदी गोठून गेली होती. २०१७ साली म्हणजे मागच्याच वर्षी भारतातली उष्णलहर लवकर म्हणजे मार्च महिन्यातच अवतरली, जे पूर्वी कधी झाले नव्हते! कोकणातल्या भिरा येथे २५ मार्च रोजी तपमान ४६.५ अंश सेल्सियस इतकं नोंदलं गेलं व हे गाव जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं गरम केंद्र ठरलं! भारतीय हवामान खात्याने जवळजवळ अर्ध्या  भारतात त्यानंतरचे चार दिवस ‘उष्णलहर’ असेल असे जाहीर केले. सामान्य तपमानापेक्षा ४ ते ५ अंश सेल्सियसने तपमान वाढते तेव्हाच असा इशारा हवामान खाते देते, हे इथे लक्षात घ्यावे.

हवामान बदलासंदर्भात भारताचा प्रतिसाद

हवामान बदलाच्या संकटाचे आव्हान विचारात घेता, आर्थिक विकास की पर्यावरण संरक्षण अशी द्विधा मन:स्थिती भारताच्या धोरणकर्त्यांमध्ये दिसून येते. याबाबत भारतीयांमध्ये ठळकपणे तीन प्रकारचे मतप्रवाह जाणवतात. प्रगती आधी, मग बाकीचे, असे म्हणणारा व पर्यावरण संरक्षणाबाबत अत्यंत निरुत्साही असणारा एक स्थितिवादी समूह. विकास साधताना जमेल तेवढे पर्यावरण संरक्षण, पण प्राधान्य विकासालाच, असे म्हणणारा थोडासा पर्यावरणवादी दुसरा समूह आणि विकासासोबत पर्यावरण, अशी ठोस भूमिका घेणारा पर्यावरणवादी तिसरा समूह. अर्थात, जनमानसात हे प्रवाह असले तरी आपल्या देशात धोरणनिश्चितीची प्रक्रिया ही प्रामुख्याने बंदिस्त, सामान्य नागरिकांना फारसा वाव न देणारी आणि तुलनेने अगदी छोटय़ा गटांत निर्णय घेणारी राहिली आहे. दुसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे वातावरण बदलाबाबतचे आग्रह हे प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरून बंधनांच्या स्वरूपात असल्यामुळे कदाचित, पण आपल्याकडे पर्यावरणविषयक धोरण हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या अनुषंगाने विकसित होत आले आहे. अनेकदा खात्यातील प्रशासकीय अधिकारी किंवा संबंधित मंत्रिगण यांचा प्रभावही धोरणनिश्चितीवर होत राहतो.

या पाश्र्वभूमीवर, भारत आपली पर्यावरणविषयक भूमिका विकसित करत आला आहे. २०११ साली विकसित करण्यात आलेले ‘हवामान बदल राष्ट्रीय कृती धोरण’ हे या संदर्भातले महत्त्वाचे ठोस पाऊल म्हणता येईल. याअंतर्गत राष्ट्रीय सौर उद्दिष्ट, ऊर्जा प्रभावी वापराचे उद्दिष्ट, शाश्वत गृहनिर्माण उद्दिष्ट, शाश्वत शेतीचे उद्दिष्ट, हरित भारत उद्दिष्ट, हवामान बदलाबाबत धोरणात्मक माहितीचे उद्दिष्ट अशी आठ विविध उद्दिष्टे घोषित करण्यात आली आहेत. २०२२ सालापर्यंत १७५ गिगावॅट (१ गिगावॅट = १००० मेगावॅट) ऊर्जानिर्मिती ही अक्षय ऊर्जा स्रोतांपासून करणे, २०३० सालापर्यंत सर्व वाहने विजेवर चालविणे अशी काही धोरणे याअंतर्गत शासनाने जाहीर केलेली आहेत. वने व जंगलांचे प्रभावी व्यवस्थापन, प्रभावी ऊर्जावापरासंदर्भात सुधारित प्रमाणे निश्चित करणे, सौर शहरे विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, बायो इंधने निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे अशी काही धोरणे यासाठी राबविली जात आहेत. अर्थात, कागदावरची धोरणे आणि प्रत्यक्षातली अंमलबजावणी याचा मेळ कमी अधिक स्वरूपाचाच राहिला आहे. यासंदर्भात अधिक गांभीर्याने, अधिक जनभागीदारीने आणि खुल्या रीतीने हे काम पुढे नेण्याची गरज आहे.

वातावरणविषयक धोक्यांबाबत अनभिज्ञता बाळगणे वा ते लक्षात आले तरी फारशा गांभीर्याने न घेणे याला अजून एक गंभीर कारण आहे, ते म्हणजे ‘वैज्ञानिक अंधश्रद्धा’! ‘अंधश्रद्धा’ आणि ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ या संकल्पना आपण परस्पर विरोधी अर्थाने वापरत आलेलो असताना, हा ‘वैज्ञानिक अंधश्रद्धा’ काय प्रकार आहे?  इतकी अफाट प्रगती आपण ज्ञानाच्या क्षेत्रात केली आहे, इतकं अचंबित करणारं तंत्रज्ञान आपण विकसित केलंय, तर आता धोक्यांना काय घाबरायचं? भविष्यात ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञान यांची झेप आपण नक्कीच अशी मारू की पृथ्वीतलावरील वातावरण बदल वा वाढती उष्णता आदी बाबीही नवीन तंत्रज्ञानाच्या शोधामुळे चुटकीसरशी निकालात निघतील, अशी ही विज्ञान -तंत्रज्ञानिक अंधश्रद्धा!

या अंधश्रद्धेला जोड मिळाली आहे ‘बाजारवादी अर्थकारणातून’ निर्माण झालेली  ‘अधिकाधिक नफ्याची हाव’! धोक्यांना नाकारणारे वैज्ञानिक व त्याआधारे बाजारवादी अर्थकारण रेटणारे राजकरणी / सत्ताधारी यांच्या अभद्र युतीमुळे हे संकट ‘संकटच नाही – संधी आहे’ अशा मांडणीमुळे, हवामान बदलाचे आव्हान पेलण्यासंदर्भात जागतिक स्तरावर पुढील वाटचाल कशी होणार, याकडे सर्वाचेच डोळे लागून आहेत.

freedom of news papers

वृत्तपत्रांचे स्वांतत्र


5012   06-May-2018, Sun

वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या क्रमवारीतील आपल्या देशाचा क्रमांक घसरला अशा ‘नकारात्मक’ वास्तवाकडे लक्ष न दिलेलेच बरे..

गेल्या गुरुवारी जगभरात वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांपासून विविध राष्ट्रप्रमुखांपर्यंत अनेकांनी हे स्वातंत्र्य झिंदाबाद राहो अशी मनोकामना व्यक्त केली. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होता. स्वतंत्र माध्यमांमुळेच लोकशाही भक्कम होते असे ते म्हणाले. ते नेहमीप्रमाणे खरेच बोलले. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत आपल्या देशाचा क्रमांक या वर्षी दोन अंकांनी घसरला. तो १३८व्या स्थानी आला म्हणून काय झाले? पाकिस्तान तर आपल्याखालीच आहे. एका क्रमांकाने. आणि बांगलादेश? तो १४६व्या क्रमांकावर आहे. तेव्हा आपण घसरलो म्हणून एवढे बिचकून जाण्याचे कारण नाही.

पंतप्रधानांनी वृत्तपत्रस्वातंत्र्याची आवश्यकता व्यक्त करतानाच त्याचे रक्षण करण्यासाठी समाजमाध्यमांतील असंख्य व्यक्तींच्या भरीव योगदानाची भरभरून दखल घेतली. मोठीच गोष्ट ही. तिचेही स्वागत केले पाहिजे. अर्थात वृत्तपत्रस्वातंत्र्याबाबत बांधिलकी व्यक्त करणाऱ्यांत केवळ त्यांचाच समावेश होता असे नव्हे. पृथ्वीगोलावरील असे एकही राष्ट्र नाही, की ज्याच्या प्रमुखांचे याबाबत दुमत आहे.

तेव्हा त्यांच्या संदेशांवर सर्वानीच संतोष व्यक्त केला पाहिजे. अशा प्रकारे समाधानी राहणे ही एक साधना आहे. ती ज्यांना साधते ते नेहमीच आनंदी राहू शकतात. तो आनंद महत्त्वाचा. मात्र त्याकरिता काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावे लागते, काही बाबी विसराव्या लागतात. उदाहरणार्थ वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिनाच्या तीनच दिवस आधी काबूलमध्ये झालेला बॉम्बहल्ला.

अफगाणिस्तानसारख्या देशातील बॉम्बहल्ले, हत्या, तेथील धर्मप्रधान व्यवस्थेकडून नागरिकांवर घालण्यात आलेली बंधने, त्यांचे पालन न केल्यास देव, देश अन् धर्मासाठी लढत असलेल्या वीरांकडून केले जाणारे अत्याचार या गोष्टींकडे आपण एरवीही दुर्लक्षच करतो. एकदा देशात तालिबानसारख्या धर्मनिष्ठांची चलती असल्यानंतर अशा गोष्टी या स्वाभाविकच असतात.

तेव्हा गेल्या सोमवारी तेथे झालेल्या बॉम्बहल्ल्याची फारशी दखल घेण्याची गरज नाही. आयसिस आणि तालिबान या दोन दहशतवादी संघटनांनी त्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या संघटनांचे वैशिष्टय़ हे की त्यांना विरोध करणाऱ्या अनेकांची महत्त्वाकांक्षा मात्र त्यांच्यासारखेच बनणे ही असते. तर अशा या संघटनांनी काबूलमध्ये ते दोन स्फोट घडवून आणले.

पहिला स्फोट होताच त्याचे वार्ताकन करण्यासाठी तेथे तातडीने पत्रकार आणि वृत्तछायाचित्रकार धावले. त्यांच्या घोळक्यात, बहुधा छायाचित्रकाराच्या वेशात एक मानवी बॉम्ब घुसला. पुरेसे पत्रकार जमा झाल्याचे पाहून त्याने स्वत:स उडवून दिले. नऊ  पत्रकार मारले गेले त्यात. त्याच दिवशी काबूलमध्ये अन्यत्र बीबीसीच्या एका पत्रकाराला गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले.

एका दिवशी एका शहरात दहा पत्रकारांची हत्या करण्यात आली. ही घटना आपल्याला विसरावीच लागेल. भारतात यंदा आतापर्यंत तीन पत्रकारांना ठार मारण्यात आले. गतवर्षी ही संख्या ११ होती. हे सारे आपण जसे कानाआड केले, तसेच याकडेही काणाडोळा करावा लागेल. अन्यथा त्यातून काही भलतेच प्रश्न निर्माण होतील. उदाहरणार्थ पत्रकारांना का मारण्यात येते? वृत्तपत्रस्वातंत्र्य नको असते का त्या मारेकऱ्यांना?

तर ते तसे नाही. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याला आपला, आपल्या नेत्यांचा, त्यांच्या संघटनांचा.. सर्वाचाच बिनशर्त पाठिंबा असतो. पण अट एकच असते, की वृत्तपत्रांनी या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेता कामा नये. त्यांनी नि:पक्षपाती आणि सकारात्मक असले पाहिजे. समाजाच्या हिताचे तेवढे सांगितले पाहिजे. योग्यच आहे ते. आपल्या मराठी पत्रकारितेपुरते बोलायचे झाल्यास, तत्कालीन सत्तेविरोधात ठाम उभे राहण्याची देदीप्यमान परंपरा आहे तिला. परंतु आजची पत्रे अगदीच परंपराहीन झाली आहेत. त्यातील काही पत्रे तशी रुळावर आणण्यात आली आहेत.

परंतु काहींनी अगदीच ताळतंत्र सोडलेले दिसते. लोकांचा पक्ष घेतानाच नि:पक्षपातीपणा जपणे हे त्यांना जमतच नाही. परिणामी ही पत्रे थेट व्यवस्थेच्या विरोधात उभी राहतात. त्या-त्या वेळी सत्तेवर जो असेल, त्याला प्रश्न विचारतात. वस्तुत: जेव्हा ‘आपले’ सरकार सत्तेवर असते, तेव्हा त्याला प्रश्न विचारायचे नसतात. प्रश्न विचारले तर त्याला नकारात्मकता म्हणतात.

वृत्तपत्रांनी सतत सकारात्मकतेची लालीपावडर लावून सजले पाहिजे. सत्तेला आरसा दाखविणे याला काही सकारात्मकता म्हणत नाहीत. त्याला बकवास बातम्या पेरणे म्हणतात आणि ते पेरणाऱ्यांना वृत्तवारांगना. फार त्रास होतो लोकशाहीला याचा. फार काय, हिटलरलासुद्धा या बकवास बातम्यांचा त्रास सहन करावा लागला होता.

आपल्या सरकारविरोधात नकारात्मक बातम्या देणाऱ्या पत्रांना त्याने छान नाव ठेवले होते – ‘ल्युगनप्रेस’. म्हणजे खोटे बोलणारी माध्यमे. ती सरकार वा व्यवस्था जे सांगत असते, त्याविषयी सातत्याने सवाल निर्माण करण्याचे काम करतात. परिणामी लोकमानसात नाना शंका-कुशंका निर्माण होतात. ज्या देशात सत्ताधीश आणि राष्ट्र यांतील द्वंद्व संपलेले असते, तेथे तर अशाने बिकटच परिस्थिती निर्माण होते. हे टाळायचे असेल, तर बकवास बातम्या आणि वृत्तवारांगना यांना संपवावेच लागते.

किमान त्यांना लेखनलकवा येईल अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागते. त्यासाठी त्यांच्या अंगावर जल्पक अर्थात ट्रोल्सनामक शब्दमारेकरी सोडावे लागतात. असे केले, की ही पत्रे लगेच वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर घाला असा बकवा करू लागतात. परंतु वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी त्याकडे आपण लक्ष न दिलेलेच बरे. लक्ष दिले तर भलतेच प्रश्न पडू शकतात, की नकारात्मक खोटय़ा बातम्या म्हणजे काय?

त्याची साधी कसोटी आहे. आपला प्रिय विचार, नेता, पक्ष, संघटना, धर्म, जात, पंथ यांच्या विरोधात जे जे वृत्त प्रसिद्ध होते ते ते सारे ‘फेक’. नाण्याला असलेली दुसरी बाजू ‘फेक’. सरकारी सत्याच्या विरोधात जाते ते सारे ‘फेक’. एकदा का बकवास बातमी म्हणजे काय हे अशा रीतीने सुस्पष्ट झाले की मग वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा प्रश्नच कुठे उरतो? अशी ‘बनावट वृत्ते’ देणारी माध्यमे स्वातंत्र्याची हक्कदार असूच शकत नाहीत.

शासकीय वरवंटा, जल्पकांची शिवीगाळ, त्यानेही भागले नाही तर बंदुकीची गोळी हेच त्यांचे भागधेय उरते. काबूलमध्ये आयसिसच्या धर्मनिष्ठांनी आणि राष्ट्रवीरांनी तेच केले. त्यांनी पत्रकारांना संपविले. विरोधी विचार संपवून, आपल्या सत्याची प्रतिष्ठापना करण्याचा हाच उत्तम मार्ग. तो त्यांनी चोखाळला. तो सर्वत्र चोखाळला जातो. परंतु आपण त्याचा विचारही न करणे हेच उत्तम. विचार केल्यास प्रश्न पडू लागतील, की अशाने लोकांपर्यंत खरी माहिती कशी पोचेल?

पण लोकांनी माहितीची उठाठेव करावीच कशाला? त्यांनी सरकारी व्यवस्थेवर विश्वासच ठेवायचा असतो. ‘वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे’ समाजमाध्यमवीर त्यासाठीच नेमलेले असतातच. शिवाय सरकारी-नि:पक्षपाती माध्यमे असतातच. ती सकारात्मक बातम्या देतात. बकवास बातम्या छापणाऱ्यांविरुद्ध तुटून पडतात. सरकारच्या मांडीवर बसून असा स्वतंत्र बाणा जपणे हे काही सोपे नसते. सतीचे वाणच ते. तथ्यांचा, विवेकाचा, सभ्यतेचा, पत्रकारितेचा बळी देऊनच ही स्वातंत्र्यदेवता प्रसन्न करवून घेतलेली असते त्यांनी. एकदा ती प्रसन्न झाली, की मग मात्र प्रसाद-पंचामृताला तोटा नसतो. त्यात सामान्य नागरिकांचाही फायदाच असतो. त्यांना ‘आवश्यक’ आणि ‘बिन-फेक’ तेवढीच माहिती छान गाळून, चमकदार कागदात गुंडाळून मिळते. त्यांनी ती पचवावी आणि सकारात्मक ढेकर द्यावा.

आज जगभरात अशीच ‘स्वतंत्र माध्यमे’ भलतीच वाढत आहेत. अशा वेळी वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या क्रमवारीतील आपल्या देशाचा क्रमांक घसरला, पत्रकारांचे खून पडले, काबूलसारख्या ठिकाणी स्फोटात पत्रकार मारले गेले.. या ‘नकारात्मक’ बातम्यांना खरोखरच काही अर्थ राहात नाही. सकारात्मक ढेकर देण्यात उलट त्याचा अडथळाच.

dilip kolhatkar

दिलीप कोल्हटकर


8025   06-May-2018, Sun

ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत एकांकिका, राज्य नाटय़स्पर्धेसह प्रायोगिक तसेच मुख्य धारा रंगभूमी, चित्रपट, टीव्हीचा छोटा पडदा असा चौफेर अन् यशस्वीरीत्या मुक्त संचार करणाऱ्या दिग्दर्शक, प्रकाशयोजनाकार व अभिनेते दिलीप कोल्हटकर यांचे वयोमानानुसार जाणे हेदेखील नाटय़सृष्टी व रसिकांसाठी  चटका लावून जाणारेच आहे. ज्याकाळी व्यावसायिक रंगभूमी हाच आपल्यातला हुन्नर आणि प्रतिभा दाखविण्याचा एकमेव मार्ग होता अशा काळात दिलीप कोल्हटकरांनी त्यावर अधिराज्य गाजवले.

नाटककार बाळ  कोल्हटकर आणि नटवर्य चित्तरंजन कोल्हटकर यांच्यासारख्या तालेवार रंगकर्मीचा घराण्यातूनच वारसा लाभला असला तरी त्यांच्या पुण्याईवर दिलीप कोल्हटकर कधीच विसंबले नाहीत. त्यांचे झळझळीत नाटय़कर्तृत्व हे स्वयंप्रकाशित होते.

बँकेतील नोकरीमुळे आंतर-बँक नाटय़स्पर्धा, एकांकिका, प्रायोगिक रंगभूमी, राज्य नाटय़स्पर्धा ते व्यावसायिक रंगभूमी असा त्यांचा स्वाभाविक प्रवास घडला. आणि या प्रत्येक मंचावर त्यांनी आपल्या यशस्वी पाऊलखुणा उमटविल्या. ‘राजाचा खेळ’, ‘षड्ज’, ‘सप्तपुत्तुलिका’ यांसारखी वेगळ्या धाटणीची नाटके करणाऱ्या दिलीप कोल्हटकरांनी राज्य नाटय़स्पर्धेत ‘ययाति’ हे तब्बल सहा तासांचे, पाच अंकी नाटक सादर करून एकच खळबळ उडवून दिली होती.

आश्चर्य म्हणजे या नाटकाचे पाचही अंक वेगवेगळ्या नाटककारांचे होते. मूळ संस्कृत नाटकातील एक अंक, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांच्या ‘संगीत विद्याहरण’मधील एक अंक, वि. वा. शिरवाडकरांच्या ‘ययाति आणि देवयानी’तील एक अंक, गिरीश कार्नाडांच्या ‘ययाति’मधील एक अंक आणि अच्युत वझे यांच्याकडून लिहून घेतलेला एक अंक असे एकूण पाच अंकी हे नाटक राज्य नाटय़स्पर्धेतील नियमांमुळे जरी बाद ठरले असले तरी एक आगळा ‘प्रयोग’ म्हणून ते अजूनही जाणकारांच्या स्मरणात आहे.

‘उभं दार, आडवं घर’मध्ये अशा तऱ्हेचा सेट त्यांनी तयार केला होता, की जो हळूहळू कोसळत असे. विजया मेहता यांच्या गाजलेल्या बहुतेक नाटकांची प्रकाशयोजना त्यांचीच आहे. नाटक कसे ‘दिसावे’ याचा विचार त्यांच्या प्रकाशयोजनेत असे. 

विजयाबाईंच्या ‘शाकुंतल’मध्ये त्यांनी विदुषकाची भूमिका केली होती. तसेच ‘जास्वंदी’मधील त्यांची बोक्याची भूमिकाही गाजली. विजया मेहता आणि पं. सत्यदेव दुबे अशा परस्परविरोधी ‘स्कूल्स’चे ते विद्यार्थी होते. ‘मोरूची मावशी’, ‘आई रिटायर होतेय’, ‘आणि मकरंद राजाध्यक्ष’, ‘छावा’, ‘आसू आणि हसू’ अशा भिन्न प्रकृतीच्या नाटकांशी त्यांचे नाव जोडले गेले आहे, यातूनच त्यांची दिग्दर्शक म्हणून यत्ता किती उच्च दर्जाची होती हे कळून यावे.

चित्रपट आणि टीव्हीचा पडदाही त्यांनी वर्ज्य मानला नाही. तिथेही आपला ठसा उमटवण्यात ते यशस्वी झाले. आणि एके दिवशी अकस्मात कलाक्षेत्रातून निवृत्ती घेऊन त्यांनी आपल्या गावी जाऊन शेती करण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘इदं न मम्’ वृत्तीने तो सहजगत्या पेललाही. प्रकाशझोतात राहण्याची सवय झालेल्याला अशा तऱ्हेने वानप्रस्थाश्रम स्वीकारणे क्वचितच जमते.  कोल्हटकर अशा दुर्मीळांतले एक होते.

marxisum after marx

मार्क्‍सनंतरचा मार्क्‍सवाद!


8662   06-May-2018, Sun

कार्ल मार्क्‍सने अनेक ग्रंथ लिहून साम्यवादी विचारांची मांडणी केली. त्याने त्याचे ग्रंथ त्याची मातृभाषा असलेल्या जर्मन भाषेत लिहिले. त्याची सुरुवातीची पुस्तके इंग्रजी भाषेत भाषांतरित झालेली नव्हती. त्यातील एक महत्त्वाचे पुस्तक होते- ‘द इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड फिलॉसॉफिक मॅन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ १८४४’! या पुस्तकात हेगेलच्या तत्त्वज्ञानावर टीका करत असताना मार्क्‍सने आपल्या विचारांची मांडणी केली आहे.

प्रख्यात सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ एरिक फ्रॉम याने त्याचे इंग्रजीत भाषांतर करून त्याला विस्तृत प्रस्तावना लिहिली आहे. फ्रॉमच्या पुस्तकाचे नाव आहे- ‘मार्क्‍सिस्ट कन्सेप्ट ऑफ मॅन’! फ्रॉमच्या मते, हे पुस्तक लिहिताना मार्क्‍स हेगेलवादाच्या प्रभावाखाली होता. मार्क्‍सने या पुस्तकात परात्मभावाचा सिद्धान्त मांडला. या पुस्तकाच्या भाषांतरानंतर पश्चिमेकडील देशांमध्ये मार्क्‍सवादाची नव्याने चिकित्सा होण्यास सुरुवात झाली. या पुस्तकाचा नवमार्क्‍सवादी विचारांवर मोठय़ा प्रमाणात प्रभाव पडला.

युरोप आणि अमेरिकेमध्ये नवमार्क्‍सवादी विचार १९६० नंतर मोठय़ा प्रमाणात मांडण्यात येऊ लागले. या नवमार्क्‍सवादी विचारांची तीन महत्त्वाची वैशिष्टय़े आहेत. एक म्हणजे, हे विचारवंत मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाचे विश्लेषण लेनिनच्या विवेचनाच्या संदर्भात करत नाहीत. मार्क्‍सचे लेनिनवादी विश्लेषण त्यांना मान्य नाही. त्याचप्रमाणे मार्क्‍सचा साथीदार फ्रेड्रिक एंजल्स याचे विचारही तपासून घेतले पाहिजेत, असे त्यांचे मत होते.

दुसरी बाब म्हणजे, सोव्हिएत रशिया आणि चीनमध्ये मार्क्‍सवादाची जी मांडणी करण्यात येते ती कम्युनिस्ट पक्षाची अधिकृत मांडणी मानण्यात येते. ही मांडणी मार्क्‍स, एंजल्स, लेनिन, स्टॅलिन आणि माओ त्से तुंग यांच्या विचारांच्या अनुरोधाने करण्यात येते. मात्र आपण कम्युनिस्ट असूनही ही मांडणी मान्य करीत नाही, असे नवमार्क्‍सवादी म्हणतात.

तिसरे म्हणजे, त्यांच्या मते, मार्क्‍सला विकसित अशा भांडवलशाही देशामध्ये साम्यवादी क्रांती होईल असे वाटत होते. परंतु ही समाजवादी क्रांती रशिया आणि चीनसारख्या मागासलेल्या देशांमध्ये झाली. त्यामुळे या क्रांत्यांचा उद्देश समाजवादी समाज स्थापन करणे हा नसून तेथे भांडवली शक्तींचा विकास करणे हा आहे. या देशांतील मागास सांस्कृतिक आणि राजकीय परंपरांचा प्रभाव तेथील राज्यव्यवस्थेवर पडलेला आहे, त्यामुळे या राज्यव्यवस्थांना आदर्श समाजवादी व्यवस्था म्हणून मान्यता देता येत नाही.

नवमार्क्‍सवादी विचारवंतांनी मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करताना स्वातंत्र्य आणि माणसाचे मानुषत्व उत्तरोत्तर विकसित करण्यावर भर दिलेला होता. त्यांच्या मते, मार्क्‍सवाद हे निसर्गाच्या नियमांच्या आधारावर चालणारे शास्त्र नसून ते मानवमुक्तीचे तत्त्वज्ञान आहे. त्यामुळे मार्क्‍सच्या हेगेलप्रणीत विरोधविकासवादाची नव्याने मांडणी केली पाहिजे : माणूस हा निसर्गशक्तींच्या उद्दिष्टांची पूर्ती करणारा नसून तो आपल्या श्रमाच्या साहाय्याने इतिहासाची निर्मिती करणारा सर्जनशील जीव आहे.

नवमार्क्‍सवादाची मांडणी वेगवेगळ्या वैचारिक प्रवाहांत काम करणाऱ्या विचारवंतांनी केली. त्यात प्रख्यात इटालियन विचारवंत अंतोनिओ ग्रामसी यास अनेक जण नवमार्क्‍सवादाचे जनक मानतात. तसे पाहिले तर ग्रामसी हा इटालियन कम्युनिस्ट पक्षाचा सरचिटणीस होता आणि मार्क्‍सवाद, लेनिनवादाचा पुरस्कर्ता होता. फॅसिस्टांच्या तुरुंगात असताना त्याने जवळजवळ २२०० पृष्ठांच्या टिपा वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिल्या.

त्याच्या मृत्यूनंतर या ‘द प्रिझन नोटबुक्स्’ प्रकाशित झाल्या. ग्रामसीच्या या पुस्तकाने क्रांती केली. त्याने मांडलेले मुद्दे असे: पहिला मुद्दा धुरीणत्वाचा. धुरीणत्व हे ज्याप्रमाणे बळाच्या आधारावर स्थापन केले जाते त्याचप्रमाणे ते वैचारिक आणि सांस्कृतिक प्रभावाच्या आधारावरही स्थापन केले जाते. त्यामुळे कामगारवर्गाने सशस्त्र क्रांतीबरोबरच वैचारिक क्षेत्रामध्येही आपले धुरीणत्व प्रस्थापित केले पाहिजे.

लेनिनने ज्या प्रकारची क्रांती रशियामध्ये केली त्या प्रकारची क्रांती युरोपातील देशांमध्ये करता येणार नाही. कारण या देशांमध्ये ‘नागरी समाजा’ची तटबंदी बळकट आहे आणि ही तटबंदी भेदावयाची असेल तर कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली वेगवेगळ्या विषयांवरचे सामाजिक लढे उभे करावे लागतील. त्याच्या मते, वेगवेगळ्या राज्यांतील भांडवलदार वर्ग ‘पॅसिव्ह रिव्होल्यूशन’चे धोरण अंगीकारून.

कामगारवर्गाच्या काही मागण्या स्वीकारतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करून त्यांचा लढा बोथट करतात. तसेच, मॅकियाव्हलीची संकल्पना वापरून ग्रामसी असे म्हणतो की, आधुनिक काळात कम्युनिस्ट पक्ष हाच ‘मॉडर्न प्रिन्स’ आहे आणि समाजवादी राज्यसंस्था स्थापन करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या ५० वर्षांमध्ये ग्रामसी आणि त्याचे ‘द प्रिझन नोटबुक्स्’ हे पुस्तक यावर फार मोठय़ा प्रमाणात लिखाण झालेले आहे.

जर्मनीमधील फ्रँकफर्ट या शहरामध्ये १९२३ साली ‘फ्रँकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थेअरी’ या संस्थेची स्थापना झाली. या स्कूलमधील सर्वच विचारवंत हे मार्क्‍सवादी होते व त्या दृष्टिकोनातूनच त्यांनी प्रत्येक विषयाबाबत चिकित्सक दृष्टी स्वीकारली. थिओडर अ‍ॅडोर्नो, मॅक्स हॉर्कहायमर, वॉल्टर बेंजामिन, एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मॉक्र्यूज आणि युर्गेन हेबरमास या विचारवंतांनी फ्रँकफर्ट स्कूलचा विचार विकसित केला.

अस्तित्ववाद,  फ्रॉईडचा मनोविश्लेषणवाद यांचाही त्यांच्या विचारावर प्रभाव पडला. जर्मनीमध्ये हिटलरची राजवट स्थापन झाल्यानंतर या विचारवंतांची ससेहोलपट झाली व स्कूलचे काम बंद पडले. बहुतेक तत्त्वज्ञ हे ज्यू असल्यामुळे त्यांना परागंदा व्हावे लागले. हे विचारवंत प्रत्यक्षार्थवाद, निसर्गविज्ञानवाद आणि अनुभववाद यांच्या विरोधात होते.

त्यांच्या मते, तत्त्वज्ञानाचा उद्देश मानवी प्रज्ञेची मुक्ती साध्य करणे हा आहे. सध्याची संस्कृती ही पूर्णत: रोगग्रस्त अशी संस्कृती असून तिच्यामध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचे गोडवे गात मानवी मूल्यांचा बळी दिला जात आहे. या व्यवस्थेत केवळ कामगारांचेच वस्तुभवन होत नसून समाजातील सर्वच घटकांचे वस्तुभवन होत आहे.

त्यातून परात्मभाव निर्माण होतो. हॉर्कहायमरच्या मते, फ्रँकफर्ट स्कूल कामगारांच्या मुक्तीशी बांधील आहे. परंतु केवळ कामगारवर्ग आणि कम्युनिस्ट पक्ष बदलाचे काम एकहाती करू शकतील असे वाटत नाही. सध्याच्या भांडवलशाही व्यवस्थेच्या जागी स्त्री व पुरुष यांना स्वातंत्र्य देणारा, समाजातील परात्मभाव दूर करणारा व माणसांच्या विकासाच्या असंख्य शक्यतांना मूर्तरूप देणारा नवा समाज त्यांना घडवायचा आहे. तर हेबरमासच्या मते, भांडवलशाही समाज आणि नोकरशाही समाजवादी समाज यांच्यापासून आपण मुक्त होणे गरजेचे आहे.

या स्कूलच्या विचारवंतांनी अनेक पुस्तके लिहिली. त्यात हॉर्कहायमर आणि अ‍ॅडोर्नो यांनी संयुक्तपणे लिहिलेले ‘डायलेक्टिक ऑफ एनलायटन्मेंट’, अ‍ॅडोर्नोचे ‘निगेटिव्ह डायलेक्टिक्स’, एरिक फ्रॉमची ‘फीअर ऑफ फ्रीडम’ आणि ‘द सेन सोसायटी’ ही पुस्तके आणि कार्ल विटफोगेल याचे ‘ओरिएंटल डेस्पोटिझम’ या पुस्तकांचा उल्लेख करता येईल.

हर्बर्ट माक्र्युज या तत्त्वज्ञाने आपल्या कामाची सुरुवात फ्रँकफर्ट स्कूलमध्ये केली आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर तो अमेरिकेत स्थायिक झाला. माक्र्युजने आपले तत्त्वज्ञान हेगेल आणि फ्रॉईड यांची वाट पुसत विकसित केले. १९६०च्या दशकात युरोपमध्ये जी नवी डावी चळवळ झाली तिचा मार्गदर्शक विचारवंत म्हणून माक्र्युजला मान्यता मिळाली. माक्र्युजची गाजलेली पुस्तके म्हणजे- ‘रिझन अ‍ॅण्ड रिव्होल्यूशन’, ‘एरॉस अ‍ॅण्ड सिव्हिलायझेशन’ आणि ‘वन-डायमेन्शनल मॅन’!

‘रिझन अ‍ॅण्ड रिव्होल्यूशन’ या ग्रंथात माक्र्युजने हेगेलचे तत्त्वज्ञान व सामाजिक सिद्धान्ताचा उदय याविषयी सखोल मांडणी केली आहे. त्याच्या मते, हेगेल हा फॅसिझम किंवा नाझीझमचा पुरस्कर्ता नव्हता, तर अनेक बाबतीत तो मार्क्‍सचा पूर्वसुरी होता. हेगेलने मानवी प्रज्ञेच्या विकासावर भर दिला. आपल्या प्रज्ञेच्या आत्मप्रत्ययातूनच खऱ्या अर्थाने आपण स्वातंत्र्य आणि सुखाकडे जाऊ शकतो. इतिहासाच्या विविध अवस्थांच्या पलीकडे जाऊन भविष्याचा वेध घेणे हे प्रज्ञेचे कर्तव्य असते.

त्याच्या मते, आधुनिक भांडवलशाही समाजात माणूस आपल्या व्यक्तिमत्त्वातील अनेक परिमाणांना पारखा झाला. विज्ञान व तंत्रज्ञान यांच्या वापरामुळे लोकांचे राहणीमान वाढले, पण त्यांचे स्वातंत्र्य आणि संस्कृती संपली. आपल्या ‘एरॉस अ‍ॅण्ड सिव्हिलायझेशन’ या पुस्तकात माक्र्युजने आधुनिक संस्कृती माणसाची सहजप्रेरणा असलेली कामभावना दडपून निर्माण झालेली आहे, असे मत मांडले.

सध्याच्या विषम भांडवली समाजात माणसाला सहजप्रेरणांचे दमन करून पोट भरण्यासाठी जाचक कष्ट करावे लागतात. मानवी स्वातंत्र्यासाठी, परात्मभाव दूर करण्यासाठी सहज प्रेरणांचे दमन थांबले पाहिजे. माक्र्युजच्या मते, अमेरिकेतील भांडवलशाही समाज आणि सोव्हिएत रशियातील तथाकथित समाजवादी समाज हे माणसाचे दमन करणारे समाज आहेत व त्यापासून मुक्ती हवी असेल तर तिसऱ्या जगातील मागास जनता, स्त्रिया आणि असंघटित कामगार यांची आघाडी बनवणे आवश्यक आहे. कारण हे समाजच व्यवस्थेने संकटग्रस्त केलेले आहेत व म्हणूनच क्रांतिकारक आहेत.

फ्रेंच मार्क्‍सवादी विचारवंत लुईस आल्थुजर याने मार्क्‍सचा हेगेली वारसा नाकारला. त्याने त्याच्या ‘फॉर मार्क्‍स’ या पुस्तकात मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाची फेरमांडणी केली आणि ‘लेनिन अ‍ॅण्ड फिलॉसॉफी’ या पुस्तकात लेनिनच्या तत्त्वज्ञानाची द्वंद्वात्मक भौतिकवादाच्या संदर्भात मांडणी केली.

दक्षिण अमेरिकेतील अर्थशास्त्रज्ञांनी या खंडातील देशांचा आर्थिक विकास हा एक प्रकारे न्यून विकास आहे, असे प्रतिपादन केले. त्यातूनच अमेरिकी साम्राज्यवादाचे हितसंवर्धन करणारी परावलंबी राज्यव्यवस्था तिसऱ्या जगातील अनेक देशामंध्ये कशी निर्माण झाली, याची मार्क्‍सवादी दृष्टिकोनातून मांडणी केली. या संदर्भात समीर अमिन यांचे ‘अनइक्वल डेव्हलपमेंट’ हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे.

नवमार्क्‍सवादाचा विचार हा मानवी परात्मता व विषमता दूर करून मानवी स्वातंत्र्याची क्षितिजे व्यापक करणारा विचार आहे. तो समजून घ्यायचा तर हे नवमार्क्‍सवाद्यांचे ग्रंथ वाचायला हवेत.

Dr. Suhas pednekar

डॉ. सुहास पेडणेकर


6476   03-May-2018, Thu

रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून २५ वर्षांचा असलेला अध्यापनाचा दीर्घ अनुभव, रिसर्च गाईड, मुंबईतील रुईयानामक नामांकित महाविद्यालयाचे दीर्घकाळ भूषविलेले प्राचार्यपद अशी भलीमोठी ओळख मुंबई विद्यापीठाचे नवनिर्वाचित कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या नावामागे आहे. तसे पेडणेकर विद्यापीठाच्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘वर्तुळा’तले नाहीत.

अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद आदी विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या प्राधिकरणांपासूनही ते दूरच राहिले; पण या प्राधिकरणांबरोबरच विद्यापीठांची प्राचार्य, संस्थाचालक, राजकारण्यांमार्फत चालविली जाणारी समांतर यंत्रणा कायम कार्यरत असते. त्यात मात्र पेडणेकर यांच्या नावाचा दबदबा कायम राहिला आहे.

डॉ. पेडणेकर २००६पासून प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्या आधी रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी अध्यापनाचे काम केले.

सेंद्रिय रसायनशास्त्र हा अभ्यासाचा विषय असलेल्या पेडणेकर यांनी अमेरिकेतील ‘स्टिव्हन्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ येथून पीएचडी केली.

संशोधक, मार्गदर्शक, प्राचार्य म्हणून कामाचा अनुभव त्यांना आहे. टाटा केमिकल लिमिटेडकडून त्यांना ‘उत्कृष्ट रसायनशास्त्र शिक्षक’ म्हणून गौरविण्यात आले होते.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संशोधनपत्रिकेत त्यांचे ४३ हून अधिक संशोधन पेपर प्रसिद्ध झाले आहेत. या शिवाय सात  संशोधन प्रकल्प, एक पेटंट त्यांच्या नावावर जमा आहेत. इंडो-अमेरिकन सोसायटी, इंडियन र्मचट्स चेंबर आदी संस्थांमध्ये सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. नॅक, काकोडकर समिती, आयसीटीची विद्वत परिषद आदी ठिकाणी त्यांनी सदस्य म्हणून काम केले आहे.

डॉ. पेडणेकर नसले तरी त्यांचे महाविद्यालय चालविणारी संस्था मात्र चांगलीच चर्चेत असते.   आता लांबलेले निकाल, रखडलेला अभ्यास यामुळेच चर्चेत असलेल्या मुंबईनामक विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी निवड झाल्याने ती आणखी होणार, याची जाणीव असल्याने बहुधा निवड होताच क्षणी मुलाखत देताना ‘मला हारतुरे घेऊन भेटायला येऊ नका.. त्याऐवजी विद्यापीठाच्या भल्याकरिता सूचना घेऊन या,’ असे पेडणेकर यांनी सांगितले.

१५७ वर्षांची परंपरा लाभलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभारामुळे नैराश्य आलेले शिक्षक, विद्यार्थी, प्राचार्य, माजी विद्यार्थी, हितचिंतक यांना  नव्या कुलगुरूंच्या वक्तव्यामुळे आशावाद वाटावा.

डॉ. पेडणेकर यांना २०१२ सालचा महाराष्ट्र सरकारचा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिळालेला. ‘इंडियन केमिकल सोसायटी’, ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’सारख्या संस्थांमधील त्यांचे सदस्यत्व पाहता त्यांचा जनसंपर्कही दांडगा असल्याचे दिसून येते. 

केवळ प्राचार्याच्या संघटनांशीच नव्हे तर अनेक पत्रकारांशीही त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत.  अशी एकंदर अनुकूल स्थिती लाभल्याने विद्यापीठाला भेडसावणाऱ्या आव्हानांना ते निश्चितपणे सामोरे जाऊ शकतील अशी अपेक्षा आहे.

air chief marshal idrid hasan latif

एअर चीफ मार्शल इद्रिस हसन लतीफ


8874   02-May-2018, Wed

हैदराबादेतच जन्मापासूनची (१९२३) सुमारे १९वर्षे व्यतीत करून, तिथल्या ‘निजाम कॉलेजा’त शिकून इद्रिस हसन लतीफ ऐन १९४२ साली ब्रिटिशांच्या रॉयल एअर फोर्समध्ये वैमानिक झाले. हरिकेन आणि स्पिटफायरसारखी तेव्हाची अद्ययावत विमाने हाताळण्याचे प्रशिक्षण त्यांनी घेतले आणि १९४४ सालात त्यांना महायुद्धाचाच एक भाग असलेल्या ब्रह्मदेश आघाडीवर जपान्यांशी लढण्यासाठी पाठविले गेले; तेव्हा त्यांचे वरिष्ठ होते स्क्वाड्रन लीडर अशगर खान आणि सहकारी होते नूर खान. हे तिघेही तेथे मित्रांप्रमाणेच वागत. पण १९४७ साल उजाडले तेव्हा अशगर आणि नूर खान यांची एक विनंती लतीफ यांनी पार धुडकावली..

ही विनंती होती, ‘मुस्लीम आहेस, पाकिस्तानात ये. तिथेही हवाई दलातच अधिकारी होशील..’ अशी! लतीफ यांना खरोखरच पाकिस्तानात (कमी स्पर्धेमुळे) मोठी पदे मिळाली असती.

पण ‘मी भारतीय हवाई दलातच राहीन’ असे सांगून लतीफ यांनी ही विनंती फेटाळली.  त्यांचे जन्मगाव असलेले हैदराबाद संस्थानसुद्धा जेव्हा पाकिस्तानकडे नजर लावून भारतात विलीन होणे नाकारत होते, तेव्हाच्या काळात लतीफ यांनी ही धडाडी दाखविली.

पाकिस्तानने १९४७ सालीच काश्मीर सीमेवर भारताची काढलेली कुरापत परतवून लावणाऱ्या वीरांमध्ये लतीफ हेही होते. पुढे १९७१ पर्यंतची सर्व युद्धे- म्हणजे पाकिस्तानशी झालेली तिन्ही उघड युद्धे आणि चीनयुद्ध – यांत लतीफ लढलेच, पण १९७१ मध्ये एअर व्हाइस मार्शल या पदावरून, म्हणजे  हवाई दलात उपप्रमुख म्हणून योजनांची जबाबदारी सांभाळताना, लतीफ यांनी हवाई दलाच्या अद्ययावतीकरणासाठी प्रयत्न सुरू केले. 

बांगलादेश मुक्तिसंग्रामानंतर ‘परम विशिष्ट सेवा पदका’चे मानकरी ठरलेल्यांत लतीफ यांचा समावेश होता. हवाई दलाच्या प्रमुख पदाची (एअर चीफ मार्शल) सूत्रे त्यांनी सप्टेंबर १९७८ मध्ये स्वीकारली.

‘मिग-२३’ व ‘मिग-२५’ या तत्कालीन प्रगत लढाऊ विमानांचा अंतर्भाव हवाई दलात व्हावा, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलेच.. पण एका अपघातग्रस्त ‘मिग-२५’ विमानाची दुरुस्ती भारतीय तंत्रज्ञांनी केल्यानंतर, त्याच विमानातून भरारी मारून त्यांनी १९८१ च्या ऑगस्टअखेर आपली लढाऊ कारकीर्द संपविली.

पुढे महाराष्ट्राचे राज्यपाल (१९८२-१९८५) आणि फ्रान्समधील राजदूत (१९८५-८८) अशी पदे त्यांना मिळाली. 

राज्यपालपदाची त्यांची कारकीर्द, त्यांच्या पत्नी बिल्कीस बानो यांच्या समाजकार्यामुळेही लक्षणीय ठरली. आयुष्याची अखेरची २० वर्षेही हैदराबादेतच व्यतीत करून, लतीफ सोमवारी रात्री निवर्तले.


Top