Pensil Portal

ई प्रशासनातील पोर्टल्सई प्रशासनातील पोर्टल्स


8340   17-Dec-2017, Sun

प्रशासनामध्ये वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता वाढावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनांकडून ई प्रशासनाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा म्हणून या योजनांसाठी वेगवेगळी वेब पोर्टल्स आणि मोबाइल अ‍ॅप्स विकसित करण्यात आली आहेत.

पेन्सिल (PENCIL) पोर्टल

केंद्र शासनाच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत बालमजुरी विभागाकडून या विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. बालमजुरी, बालकांचा अवैध व्यापार आणि बालकांचे लैंगिक शोषण या सामाजिक कुप्रथांविरुद्ध लढा देण्यासाठी शासन स्तरावरून जे प्रयत्न करण्यात येत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक व आधुनिक दळणवळण साधनांची जोड देऊन जास्त विस्तृत आणि परिणामकारक करण्यासाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour – PENCIL) हे या पोर्टलचे नाव आहे.

 द्देश 

१) देशातील बालकामगारांची बालमजुरीतून सुटका करणे.

२)     बालकांचे हक्क व सुरक्षा याबाबतच्या कायदे व नियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे.

३)     राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

 स्वरूप 

१.     या पोर्टलवर बालमजुरीबाबत संबंधितांची तक्रार नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

२.     नोंदविलेल्या तक्रारींचा मागोवा घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

३.     सुटका करण्याची आवश्यकता असलेल्या बालकांची संख्या, त्यातील नोंदणीकृत बालकांची संख्या आणि पुनर्वसन करण्यात आलेल्या बालकांची संख्या याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी पोर्टलवर घोषित करण्यात येते.

 पाश्र्वभूमी

  • श्रम/ रोजगार हा भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमधील समवर्ती सूचीमधील विषय आहे. याबाबतची अंमलबजावणी ही केंद्र व राज्य शासन या दोन्हींची जबाबदारी आहे.
  • तथापि केंद्र शासन आवश्यक त्या प्रमाणातील अंमलबजावणी यंत्रणेच्या कमतरतेमुळे बालमजुरीविषयक कायदे, नियम व अंमलबजावणीसाठी मोठय़ा प्रमाणात राज्य शासनांवर अवलंबून आहे. यामुळे राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्पाची (National Child Labour Project – NCLP) अंमलबजावणी त्या त्या राज्य शासनातील संबंधित यंत्रणेच्या सहयोगाने करण्यात येते.
  • NCLP च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता सर्व राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारे आणि केंद्र शासन यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आणि सप्टेंबर २०१७ मध्ये Platform for Effective Enforcement for No Child Labour – PENCIL हे पोर्टल सुरू करण्यात आले.

 आनुषंगिक मुद्दे

  • देशातील बालमजुरीस प्रतिबंध करण्यासाठी राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्पाची सुरुवात सन १९८८ मध्ये करण्यात आली.
  • यामध्ये १४ वर्षे वयाखालील बालकामगार आणि धोकादायक व्यवसायामध्ये कार्यरत १८ वर्षे वयाखालील किशोरवयीन कामगार यांचे सर्वेक्षण करण्यात येते.
  • सर्वेक्षणामध्ये आढळलेल्या बालकामगारांची जिल्हानिहाय नोंदणी करण्यात येऊन त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करण्यात येतात.
  • सुटका करण्यात आलेल्या बालक/ किशोरवयीन मुलांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा, माध्यान्ह भोजन, शिष्यवृत्ती इत्यादी उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करण्यात येतात.
  • बालमजुरीशी संबंधित सर्व हितसंबंधियांमध्ये जागृतीचे कार्य करण्यात येते. तसेच बालमजुरांच्या कुटुंबीयांना याबाबत जागृती आणि मार्गदर्शन करण्यात येते.
  • PENCILपोर्टलच्या माध्यमातून या बाबींची अंमलबजावणी तसेच आढावा व मूल्यमापनाचे कार्य सुलभ होणार आहे.
  • राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्प, १९८६ तसेच राष्ट्रीय बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, २०१६ यांतील सर्व कायदेशीर बाबींच्या अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी PENCIL पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून बालमजुरांच्या पुनर्वसनासाठीच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुटसुटीतपणा तसेच याबाबतचा Data निर्माण होणे या बाबीही साधल्या जाणार आहेत.
  • राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्प ही १००% केंद्रशासित योजना असून यातील निधी सरळ संबंधित जिल्हा प्रकल्प सोसायटीकडे पाठविण्यात येतो. या प्रक्रियेमध्ये राज्य शासनांशी प्रभावी समन्वय साधला जावा म्हणून या पोर्टलची मदत होणार आहे.

Mari Kom

मीराबाई चानू सैखोम


5631   09-Dec-2017, Sat

मीराबाई चानू सैखोम  हिने जागतिक वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्णपदकाची कमाई करताना ऑलिम्पिक पदक विजेत्या कर्नम मल्लेश्वरीचाच वारसा अबाधित राहणार, हेच जणू सिद्ध केले आहे. १९९४ आणि ९५ मध्ये मल्लेश्वरीने जागतिक अजिंक्यपद वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सलग दोनदा सुवर्णपदक जिंकण्याची किमया साधली होती. मल्लेश्वरी ते चानू यांच्या जागतिक सुवर्णपदकांदरम्यानच्या दोन दशकांच्या भारतीय वेटलिफ्टिंगचा इतिहास नजरेखालून घालताना एकीकडे मल्लेश्वरीच्या ऑलिम्पिकमधील अभूतपूर्व यशामुळे देशाला अभिमान वाटतो, परंतु दुसरीकडे अनेक वेटलिफ्टिंगपटूंनी उत्तेजक द्रव्य सेवन प्रकरणामुळे भारताची मान शरमेने खाली झुकवल्याचे लक्षात येते.

१८९६च्या पहिल्या ऑलिम्पिकपासून पुरुषांसाठी वेटलिफ्टिंग हा खेळ अस्तित्वात आहे. पण २०००च्या ऑलिम्पिकमध्ये प्रथमच महिलांसाठी वेटलिफ्टिंगचे पदकांचे द्वार खुले झाले अन् आंध्र प्रदेशमधील एका छोटय़ाशा गावातील मल्लेश्वरीने भारतासाठी कांस्यपदक जिंकले. ऑलिम्पिकच्या इतिहासात भारतीय महिलेने प्राप्त केलेले हे पहिले पदक म्हणून सुवर्णाक्षरांनी अधोरेखित झाले. या यशानंतर मणिपूरसारख्या गावातून आता मीराबाईच्या रूपात आशेची किरणे दिसू लागली आहेत.

मीराबाईचा जन्म पूर्व इम्फाळ येथे सैखोम कुटुंबात ८ ऑगस्ट १९९४ मध्ये झाला. शालेय जीवनात मीराने जेव्हा वेटलिफ्टिंग खेळाचा वसा उचलला, तेव्हा तिच्या गावात याचा सराव किंवा प्रशिक्षण देणारे केंद्र नव्हते. मणिपूरमध्ये वेटलिफ्टिंगपटू कुंजराणी देवीचा आदर्श मानणारा मोठा वर्ग आहे. मीराबाईनेसुद्धा कुंजराणीकडूनच प्रेरणा घेतली. ती इतके वजन कसे काय पेलू शकते, याच इच्छाशक्तीने मीराने वेटलिफ्टिंगला प्रारंभ केला, तेव्हा आपल्याला पालकांना ते पटवून देण्याचे महत्त्वाचे आव्हान तिच्यापुढे होते आणि त्यांनी तिला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या १३व्या वर्षी ती दररोज ६० किलोमीटर अंतर रेल्वेने प्रवास करायची आणि खुमान लंपक क्रीडा संकुलात सराव करायची. येथूनच तिच्या स्वप्नांचा प्रवास सुरू झाला. कनिष्ठ गटातील त्या दिवसांपासूनच तिच्या खेळातील सातत्य कायम होते. कनिष्ठ गटातील मीराच्या व्यावसायिक कारकीर्दीला जेव्हा प्रारंभ झाला, तेव्हा तिच्यापुढे अनंत अडचणी होत्या. तिचे प्रशिक्षक तिला आहाराचा तक्ता द्यायचे. त्यात चिकन आणि दूध हे महत्त्वाचे घटक असायचे. मात्र त्या तक्त्याला न्याय देऊ शकणारी आर्थिक पुंजी तिच्या कुटुंबीयांकडे नव्हती; परंतु तिने हिमतीने अशा अनेक अडचणींवर मात केली. २०१३ मध्ये  कनिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत तिला सर्वोत्तम लिफ्टर हा मान मिळाला. २०११च्या आंतरराष्ट्रीय युवा अिजक्यपद स्पर्धेत आणि कनिष्ठ गटाच्या दक्षिण आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत तिने सुवर्णपदकावर नाव कोरले. तिच्या याच कामगिरीमुळे ती भारताचे भविष्य असल्याची ग्वाही क्रीडा क्षेत्राला मिळाली होती. मीराने ताश्कंद येथे झालेल्या आशियाई अजिंक्यपद वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत कुंजराणीचा स्नॅचमधील विक्रम मोडीत काढत ८४ किलो वजन उचलले होते. याचप्रमाणे एकूण १९० किलो वजन उचलण्याच्या तिच्या विक्रमाचीही बरोबरी केली. मग २०१४ मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदकाची कमाई करणाऱ्या मीराने ४८ किलो वजनी गटात एकूण १७० किलो वजन उचलले होते. त्यानंतर २०१६च्या रिओ ऑलिम्पिकसाठी ती पात्र ठरली होती. मात्र तिच्याकडून घोर निराशा झाली.  आता २०२० मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकून डागाळलेल्या वेटलिफ्टिंग खेळाला ऊर्जा देईल, अशी आशा मीराबाईकडून करण्यात येत आहे.

Shubhangi Swarup Indian Navy Officer

शुभांगी स्वरूप - भारतीय नौदलाची ओळख


10348   09-Dec-2017, Sat

भारतीय नौदलाची ओळख तिला अगदी लहानपणापासून झाली होती. या सेवेतील साहस, शिस्त अन् प्रतिष्ठा दररोज अनुभविण्यास मिळत होती. या बाबी तिचे प्रेरणास्थान ठरल्या. बाळगलेले स्वप्न पूर्ण करताना तिने नौदलाच्या इतिहासात पहिली महिला वैमानिक होण्याचा बहुमान मिळाला. शुभांगी स्वरूप हे तिचे नाव. हवाई दलात महिनाभरापूर्वी तीन महिला वैमानिक म्हणून समाविष्ट झाल्या. नौदलात त्याची मुहूर्तमेढ शुभांगीच्या माध्यमातून रोवली जाणार आहे. कन्नुर येथील नौदल प्रबोधिनीतून उत्तीर्ण झालेली शुभांगी हिची वैमानिक पदासाठी निवड झाली. डुंडीगलच्या हवाई दल प्रबोधिनीत आता वर्षभराचे खडतर प्रशिक्षण तिला पूर्ण करावे लागणार आहे. आजवरची तिची धडपड पाहिल्यास हे प्रशिक्षणही ती सहजपणे पूर्ण करेल.

सैन्यदलातील सेवेचा वारसा लाभलेल्या कुटुंबातील मुलाने तो वारसा पुढे नेल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. शेकडो कुटुंबांतील सदस्य सैन्यदलात कार्यरत राहून देशाची सेवा करीत आहेत. तथापि, सैन्यदलाच्या सेवेचा वारसा मुलांप्रमाणे मुलीदेखील समर्थपणे पुढे नेऊ शकतात, हेच शुभांगी हिने सिद्ध केले आहे. तिचे वडील ज्ञान स्वरूप हे नौदलात अधिकारी. आई कल्पना या विशाखापट्टणमच्या नौदल विद्यालयात शिक्षिका. मूळच्या उत्तर प्रदेशमधील बरेलीच्या स्वरूप कुटुंबाची नौदलातील सेवेमुळे देशाच्या किनारपट्टी भागात आधिक्याने भ्रमंती झाली. शालेय जीवनात शुभांगी मैदानावर अधिक रमत असे. २००८ साली शिक्षण चालू असताना शुभांगी तायक्वांदोच्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी पॉण्डेचेरीला गेली होती. सततच्या लढतींमुळे तिच्या पायाला सूज आली. नंतर त्यातून रक्तही येऊ लागले. तरी हार न मानता तिने सुजलेल्या पायांनी लढत दिली. त्यात तिला रौप्यपदकही मिळाले होते. सैन्यदलाच्या धाडसी सेवेत दाखल होण्याचे स्वप्न बाळगून त्या दिशेने तिने तयारी सुरू केली. पुढे ‘व्हीआयटी’ महाविद्यालयातून जैवतंत्रज्ञान अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले. पूर्वतयारीमुळे सैन्यदलासाठी असलेली परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ती भारतीय नौदलात दाखल झाली. इतकेच नव्हे, तर वैमानिक होण्याचे स्वप्नदेखील तिने पूर्ण केले.

नौदलात महिलांना वैमानिक म्हणून भरती होण्याची परवानगी दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आली. देशाच्या इतिहासात प्रथमच महिला वैमानिक नौदलाच्या हेलिकॉप्टर, विमानाचे सारथ्य करणार आहे. देशातील युवतींनी नौदलात वैमानिक म्हणून दाखल व्हावे, अशी शुभांगीची इच्छा आहे. जिद्द, चिकाटीतून निश्चित केलेले लक्ष्य साध्य करता येते हे तिने दाखवून दिले आहे. धाडसाबरोबरच तिला समाजसेवेचीही आवड आहे. ‘एड फॉर ऑल’ या स्वयंसेवी संस्थेशी ती संलग्न आहेत. ही संस्था गरीब मुलांना शिक्षण देण्यासाठी झटते. त्यांचा खर्चही उचलते.  तिची आई ‘फेडरेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज’ या संस्थेचे काम करते. नौदलातील काम आव्हानात्मक आहे. भारताच्या गौरवशाली इतिहासात झाशीच्या राणीपासून चांदबिबी, अहिल्याबाई होळकर, रझिया सुलतान अशा अनेक रणरागिणींचे संदर्भ अभिमानाने दिले जातात. वर्तमानात प्रत्यक्ष त्या धर्तीवर काही निर्णय घ्यायचा म्हटला की, मात्र आजवर नाके मुरडली गेली होती. युद्धभूमीवर महिला अधिकाऱ्यांना जाऊ न देण्याचा मुद्दा याच प्रकारातील होता. प्रदीर्घ काळ विविध पातळ्यांवर चाललेल्या वैचारिक लढाईनंतर हवाई दलाने लढाऊ विमानांचे सारथ्य करण्याची संधी महिलांना दिली. त्यापाठोपाठ नौदलाने तसा निर्णय घेतला. यामुळे महिलांना आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे. त्या दिशेने पहिले पाऊल शुभांगी हिने टाकले आहे.

Council and Cabinet Minister of india

केंद्रीय मंत्री मंडळ विस्तार


6678   03-Sep-2017, Sun

कॅबिनेट मंत्री

1.राजनाथ सिंह: गृहराज्य मंत्री

2.  सुषमा स्वराज: परराष्ट्र मंत्री

3.  अरुण जेटली: अर्थमंत्री; कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री.

4.  नितीन जयराम गडकरी: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री; शिपिंग मंत्री; जलसंपदा मंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान

5.  सुरेश प्रभू: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री.

6.  डी.डी. सदानंद गौडा: सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री

7.  उमा भारती: पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री

8.  रामविलास पासवान: ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री.

9. मेंका संजय: गांधी महिला व बाल विकास मंत्री.

10. अंतकुमार: रसायन आणि खते मंत्री; संसदीय कामकाज मंत्री

11.     वि शंकर प्रसाद: विधि आणि न्याय मंत्री; इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री

12. जगत प्रकाश नड्डा: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री.

13.  अशोक गजपती राजू पुसापती: नागरी विमानवाहतूक मंत्री

14. विंटरेंट गीते: हेवी इंडस्ट्रीज आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री.

15.  हरिराम कौर बादल: फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजचे मंत्री

16.  नरेंद्र सिंह तोमर: ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायत राज मंत्री; खाण मंत्री.

17. भौत्री बिरेन्द्र सिंग: स्टील मंत्री

18. जेशल ओराम: आदिवासी व्यवहार मंत्री

19.  राधा मोहन सिंग: कृषी मंत्री आणि शेतकरी कल्याण.

20.  तौवेर चंद गहलोत: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री.

21.  स्मृती झुबिन इराणी: वस्त्रोद्योग मंत्री; माहिती आणि प्रसारण मंत्री

22.  हर्षवर्धन: विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री; पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री

23.  प्रकाश जावडेकर: मानव संसाधन विकास मंत्री.

24.  धर्मेंद्र प्रधान: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री; कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री

25.  पीयुष गोयल: रेल्वे मंत्री; कोळसा मंत्री

26.  निर्मला सीतारामन: संरक्षण मंत्री

27.  मुख्तार अब्बास नकवी: अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री

 राज्य मंत्रालये (स्वतंत्र प्रभार)

1.इंद्रजीत सिंग : नियोजन मंडळाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन आणि खते मंत्रालयातील राज्यमंत्री

2.  संतोष कुमार गंगवार: कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

3.  श्रीपाद येसो नाईक: आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी (आयुष) मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

4.  जितेंद्र सिंह: उत्तर-पूर्व विभागीय विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील राज्यमंत्री; कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयातील राज्यमंत्री; अणुऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री; स्पेस विभागाचे राज्यमंत्री

5. महश शर्मा: सांस्कृतिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); पर्यावरण, वन आणि हवामानविषयक मंत्रालयातील राज्यमंत्री

6. जीरराज सिंग: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

7. मोनोज सिन्हा: दूरसंचार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रेल्वे मंत्रालयातील राज्यमंत्री

8. राज्यवर्धन सिंग राठोड: युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

9. राज कुमार सिंग: ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

10. दूरधिपती पुरी: गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

11. अल्फोन्स कन्ननतनाम: पर्यटन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

 स्टेट ऑफ मिनिस्टर

1.  विजय गोयल: संसदीय कामकाज मंत्रालयातील राज्यमंत्री; सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

2.  राधाकृष्णन पी: वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री; शिपिंग मंत्रालयातील राज्यमंत्री

3.  एस एस अहलुवालिया: पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

4.  रमेश चंदप्पा जिगजिनीगी: पेयजल आणि स्वच्छंता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

5.  रामदास आठवले: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

6.  विष्णु देव साई: स्टील मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

7. राम कृपाल यादव: ग्रामीण विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

8.  हंसराज गंगाराम अहिर: गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री

9.  हरीभाई पार्थिभाई चौधरी: खाण मंत्रालयातील राज्यमंत्री; कोळसा मंत्रालयातील राज्यमंत्री

10. राज्य गोहेन: रेल्वे मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

11.  व्ही के सिंह : परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री

12.  पर्शोथम रुपला: कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांचे राज्यमंत्री; पंचायती राज मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

13. कृष्ण पाल: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

14. जसवंतसिंह सुमनभाई भांबोर: आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

15. शिव प्रताप शुक्ला: वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री

16.  अश्विनी कुमार चौबे: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

17.  सुदर्शन भगत: आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

18.उपेंद्र कुशवाह: मानव संसाधन विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

19.  किरने रिजिजूः गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री.

20.  वीरेंद्र कुमार: महिला आणि बालविकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री; अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

21.  अनंतकुमार हेगडे: कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

22.  एम जे अकबर: परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री

23.  निरंजन ज्योती: अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

24.  वाईएस चौधरी: विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

25.  जयंत सिन्हा: नागरी विमानवाहतूक मंत्री राज्यमंत्री.

26.  बाबुल सुप्रियो: हेवी इंडस्ट्रीज आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

27.  विजय समप्ला: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

28. अर्जुन राम मेघवाल: संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री; जलसंपदा मंत्रालयातील राज्यमंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान.

29.  अजय तमट्टा: वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

30.  कृष्णा राज: कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण राज्य मंत्री.

31.  मनसुख एल मांडवीय: रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयातील राज्यमंत्री; शिपिंग मंत्रालयातील राज्यमंत्री; रसायन आणि खते मंत्रालयातील राज्यमंत्री

32.  अनुपुआ पटेल: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री.

33.  सी. आर. चौधरी: ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री; वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

34.  पी.पी. चौधरी: विधि आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

35.  सुभाष रामराव भामरे: संरक्षण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

36.  गजेंद्र सिंह शेखावत: कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण राज्य मंत्री.

37.  सत्य पाल सिंग: मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; जलसंपदा मंत्रालयातील राज्यमंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान.

RAILWAY BOARD NEW CHAIR

अश्विनी लोहानी- अत्यंत कर्तव्यकठोर अधिकारी अशी ओळख असलेले लोहानी


7603   02-Sep-2017, Sat

नितीन करीर, भूषण गगराणी, तुकाराम मुंढे यांसारखे महाराष्ट्रातील काही सनदी अधिकारी असे आहेत ज्यांना कुठल्याही विभागात पाठवले तरी आपल्या कार्यशैलीने ते संबंधित विभागात आमूलाग्र सुधारणा घडवून तेथील कारभारात शिस्त आणतात. केंद्रीय स्तरावरही असे काही अधिकारी आहेत, जे संकटमोचक म्हणून ओळखले जातात. त्यातील एक आहेत अश्विनी लोहानी! उत्तर प्रदेशात चार दिवसांच्या अंतराने रेल्वेचे दोन मोठे अपघात झाल्याने विरोधकांनी रेल्वेच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यास सुरुवात केली.

यामुळे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही राजीनामा देऊ केला. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना वाट पाहण्यास सांगितले, मात्र त्याच दिवशी लोहानी यांना एअर इंडियाच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करून रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेण्यास सांगण्यात आले.

अत्यंत कर्तव्यकठोर अधिकारी अशी ओळख असलेले लोहानी आहेत मूळचे कानपूरचे. मेकॅनिकल इंजिनीअर असलेले लोहानी १९८० मध्ये भारतीय रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागात रुजू झाले. नोकरीत असतानाही त्यांचे शिक्षण सुरूच होते. अभियांत्रिकीच्या विविध शाखांतील चार पदव्या त्यांनी मिळवल्या आहेत. २००२ मध्ये त्यांना केंद्र सरकारच्या आग्रहामुळे आपल्या करिअरचा मार्ग बदलावा लागला. ते भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बनले. मंडळाचे दिल्लीतील अशोका हे नामांकित हॉटेल अनेक वर्षे तोटय़ात का चालले याचा त्यांनी बारकाईने अभ्यास करून योग्य त्या उपाययोजना केल्या. काही वर्षांतच या हॉटेलला गतवैभव त्यांनी प्राप्त करून दिले.

कोणता पक्ष सत्ताधारी आहे, याची चिंता न करता नियम व कायद्याच्या चौकटीत काम करणे, हे त्यांचे वैशिष्टय़ असल्याने सर्व पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. त्यामुळेच मध्य प्रदेशातील पर्यटनाला घरघर लागत असल्याचे पाहून उमा भारती यांनी त्यांना मध्य प्रदेश पर्यटन महामंडळात आणले. ‘एमपी अजब है, सबसे ग्मजब है’ हे आकर्षक घोषवाक्य घेऊन त्यांनी आक्रमक पद्धतीने या पर्यटन महामंडळाची मोहीम माध्यमांतून राबवली.

अनेक रिसॉर्ट व हॉटेलांशी करार करून मध्य प्रदेशातील ऐतिहासिक स्थळांकडे पाठ फिरवणाऱ्या पर्यटकांना परत राज्याकडे खेचून आणले. नंतर ते पुन्हा रेल्वे विभागात गेले. सिंहस्थ पर्वणीच्या निमित्ताने गतवर्षी ते एका परिसंवादासाठी उज्जन येथे आले असता मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यांना पर्यटन व शिक्षण विभागांची जबाबदारी घेण्यासाठी पुन्हा राज्यात येण्याचे जाहीर आवाहन केले होते, यातूनच त्यांचे कर्तृत्व अधोरेखित व्हावे.

DEMONITISATION

निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक फायदा सोडाच, उलट सरकारचा तोटाच झाला


8772   02-Sep-2017, Sat

निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक फायदा सोडाचउलट सरकारचा तोटाच झालाहे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालातूनही दिसले..

इतिहास घडवण्याची एखाद्याची हौस एक वेळ समजून घेता येईल. पण इतिहास घडवायचा आहे म्हणून दोन पायांवर चालणाऱ्यांच्या जमावात एखादा दोन हातांवर चालू लागला तर ते फार फार तर लक्षवेधी ठरेल, ऐतिहासिक नव्हे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा असा हातावर चालून दाखवण्यासारखा होता. त्याने केवळ लक्ष वेधले गेले. मोदीभक्तांचे या कौशल्यदर्शनाने डोळे दिपले. पण त्याने अर्थव्यवस्थेचे एका पैशानेही भले झाले नाही. तसे ते होणारच नव्हते.

आम्ही हे वास्तव ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री निश्चलनीकरणाची घोषणा झाल्यापासून सातत्याने मांडत आहोत. अखेर दहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेदेखील आपल्या वार्षिक अहवालात ही बाब मान्य केली. आपण काही फार मोठे क्रांतिकार्य करीत आहोत अशा थाटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या रात्री ही निश्चलनीकरणाची घोषणा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या निश्चलनीकरणामुळे आधी बनावट नोटांचा नायनाट होणार होता, मग काळा पैसा दूर होणार होता, पुढे जम्मू-काश्मीर सीमेपल्याडच्या पाकिस्तानातून दहशतवाद्यांना होणारी आर्थिक रसद बंद होणार होती, नंतर रोखचलन वापरात कपात होणार होती आणि अखेर या सगळ्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या अच्छे दिनाची पहाट होणार होती.

निदान आपल्याला तसे सांगितले तरी गेले. एकंदरीत बेताची अर्थसमज असणाऱ्या आपल्या समाजात नरेंद्र मोदी यांच्या या कथित शौर्यकृत्याची लोणकढी बराच काळ खपून गेली. अखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच सत्य उजेडात आणले. या निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक फायदा सोडाच, उलट सरकारचा तोटाच काय तो झाला, हेच यातून दिसते. म्हणजे अर्थतज्ज्ञ गेले काही महिने जे ओरडून सांगत होते त्यालाच यामुळे दुजोरा मिळाला. पण त्यामुळे भक्तांच्या विचारशक्तीवरील आंधळेपणाचे कवच दूर होण्याची शक्यता धूसरच. तथापि या अंध भक्तांकडे दुर्लक्ष करून विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांसाठी तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालाचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते.

MULTINATIONAL COMPANY

बहु राष्ट्रीय कंपन्या - जगासाठी फ्रॅन्केस्टाइन


3020   02-Sep-2017, Sat

एकाच राष्ट्रात धंदा करणाऱ्या कंपनीपेक्षा अनेक राष्ट्रांमध्ये धंदा करणाऱ्या महाकाय बहुराष्ट्रीय (मल्टिनॅशनलकंपन्या अनेक अर्थानी ताकदवान असतात

त्या ताकदीच्या जोरावर त्या सध्या एकल’ (सिंगल नेशनराष्ट्रांचीकोंडी करीतच आहेतपण भविष्यात त्या साऱ्या जगासाठीच फ्रॅन्केस्टाइन’ ठरू शकतात.

एकाच राष्ट्रात धंदा करणाऱ्या कंपनीपेक्षा अनेक राष्ट्रांमध्ये धंदा करणाऱ्या महाकाय बहुराष्ट्रीय (मल्टिनॅशनल) कंपन्या अनेक अर्थानी ताकदवर असतात. त्या ताकदीच्या जोरावर त्या सध्या ‘एकल’ (सिंगल नेशन) राष्ट्रांची कोंडी करीतच आहेत. पण भविष्यात त्या साऱ्या जगासाठीच ‘फ्रॅन्केस्टाइन’ ठरू शकतात.

कंपन्या दोन प्रकारांत विभागता येतील. नोंदणी, धंदा सारे काही एकाच (‘एक’राष्ट्रीय) किंवा एकापेक्षा अनेक (‘बहु’राष्ट्रीय) राष्ट्रांत करणाऱ्या. एकराष्ट्रीय कंपन्यांपेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपन्या तीन बाबतींत वेगळ्या सिद्ध होतात. (अ) महाकाय आíथक ताकद, (ब) बहुराष्ट्रीयत्व आणि (क) आंतरराष्ट्रीय संस्था-नेटवर्कच्या केंद्रस्थानी असणे. तांत्रिकदृष्टय़ा जगात जवळपास ४० हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या असतील. पण महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या फक्त तीन-चारशेच्या घरात असतील.  प्रत्येक राष्ट्राचे किमान वेतन, प्रदूषण, आयात-निर्यात, आयकरविषयक कायदे असतात. ते बनवण्याचा विशेषाधिकार फक्त त्या राष्ट्राच्या शासनाकडे असतो. कंपनी कितीही मोठी झाली तरी तो विशेषाधिकार तिच्याकडे कधीच जात नाही. खरे तर या कायद्यांचे भलेबुरे परिणाम दोन्ही गटांतील कंपन्यांवर होतात. पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गोष्टच वेगळी. कायदे बनविण्याचा अधिकार गाजवणाऱ्या एकल राष्ट्रांना ‘कोणते कायदे करा वा करू नका’ हे सांगण्याची त्यांची कुवत असते.

Editorial Articles

ही तर आर्थिक आणीबाणीच!


6928   22-Aug-2017, Tue

एखाद्या घटकाला खूश केल्यास त्याचा अन्य घटकांवर परिणाम होतो. राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आणि त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. कर्जाच्या बोजाखाली दबल्या गेलेल्या सरकारने रस्ते, पुलांच्या बांधकामांवर मनाई करण्याबरोबरच शिक्षक भरती, शाळा-महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर बंधने आणली आहेत. आधीच सरकारने सर्व खात्यांच्या योजनांमध्ये ३० टक्के कपात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे ४० हजार कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. त्यातून काटकसरीचे उपाय योजण्यात येत आहेत.

वास्तविक गेल्या आठ ते दहा वर्षांमध्ये वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज फेडण्यावरील खर्च जास्त तर विकासकामांवरील खर्च कमी कमी होत गेला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्याज फेडण्यावर ११.३७ टक्के तर विकासकामांवर ११.२५ टक्के खर्च दाखविण्यात आला आहे. दर वर्षी विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागते.

अधिकृतपणे २० टक्क्यांपर्यंत खर्चात कपात दाखविण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत काही खात्यांना कमी रक्कम मिळते. यंदा तर परिस्थिती गंभीरच आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. रस्त्यांच्या कामांवर घालण्यात आलेल्या र्निबधांमुळे मात्र सामान्य नागरिकांचे हाल होतील. कारण पावसाळ्यात आधीच राज्याच्या अनेक भागांमध्ये रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्याकरिता निधी देण्यात हात आखडता घेतल्यास त्याचा पुन्हा सत्ताधाऱ्यांनाच फटका बसू शकतो. रस्ते चांगले नसल्यास त्याचे विपरीत परिणाम विविध घटकांवर होत असतात. इंधनाचा खर्च वाढतो, वाहनांवर परिणाम होतो. काटकसरीचे उपाय योजताना खर्चावर नियंत्रण आणण्यावर वास्तविक भर देणे आवश्यक आहे. सत्तेत कोणीही असो, नेमके त्यात सत्ताधारी कमी पडतात. गेल्या आर्थिक वर्षांत तर तरतुदीपेक्षा खर्चात १० हजार कोटींनी वाढ झाली होती.

महसुलात तेवढी वाढ होत नसताना खर्चात वारेमाप वाढ होत असल्याने वित्तीय नियोजन बिघडले आहे. गतवर्षी तर वित्तीय तूट विक्रमी १४ हजार कोटींवर गेली होती. दुसरीकडे कर्जाचा बोजा चार लाख कोटींवर गेला आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत नाहीत, खर्चावर नियंत्रण नाही अशा परिस्थितीत आर्थिक आघाडीवर सरकारचा टिकाव कसा लागणार, असा प्रश्न आहे. कर्जमाफीचा बोजा सहन करण्याकरिता आणखी कर्ज काढण्याची भूमिका वित्तमंत्र्यांनी मांडली आहे. हा पर्याय चांगला असला तरी आधीचे कर्ज फेडताना सरकारच्या नाकीनऊ आले आहे.

त्यातच पुढील आर्थिक वर्षांपासून आधी घेतलेले कर्ज फेडण्यास सुरुवात होणार आहे. तेव्हा सरकारने आधीच खबरदारी घ्यावी, असा सावधतेचा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) दिला आहे. सरकारवर त्याचा फार काही परिणाम होत नाही. विविध समाजघटकांना सवलती हव्याच असतात. साखर उद्योगाला सवलती मिळाव्यात म्हणून साखर कारखानदार आग्रही आहेत. त्यातच यंदा राज्याच्या सर्व भागांमध्ये समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. शेतीवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती आहे.

तसे झाल्यास पुन्हा टंचाईग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीची मागणी होऊ लागेल. त्याचाही ताण तिजोरीवर पडू शकतो. काटकसरीचे उपाय योजताना अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. चित्रपटांसह विविध संस्थांना देण्यात येणारी अनुदाने रोखून तेवढा निधी विकासकामांना वापरता येईल. अर्थात, कठोर निर्णय घेण्याकरिता सत्ताधाऱ्यांना इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. या अघोषित आर्थिक आणीबाणीतून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. एकदा का आर्थिक आघाडीवर घसरण झाल्यास त्यातून बाहेर पडणे मुश्कील आहे.

mpsc coaching

भारताची पहिली एकात्मिक संरक्षण-संदेशवहन प्रणाली


4181   27-Jun-2017, Tue

  1. भारताची पहिली एकात्मिक संरक्षण संदेशवहन प्रणाली संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते 30 जून 2016 रोजी कार्यान्वित करण्यात आली. यामुळे भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि विशेष सैन्य तुकड्यांकडील (Special Forces Command) संवेदनशील माहितीचे एकमेकांना आदानप्रदान करणे सुलभ होणार आहे. यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी जलद गतीने निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे शक्‍य होणार आहे. तीनही सैन्यदलांसाठीची ही पहिलीच सामाईक संदेशवहन यंत्रणा आहे. 
  2. एकात्मिक संरक्षण - संदेशवहन प्रणालीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे 
  3. ही एक धोरणात्मक यंत्रणा असून तिचा विस्तार संपूर्ण भारतभर करण्यात आलेला आहे. 
  4. भारतीय सैन्यदलाकडे उपलब्ध असलेली ही सर्वात मोठी संदेशवहन प्रणाली आहे. 
  5. या प्रणालीद्वारे उच्च दर्जाच्या व्हिडिओ Video), ऑडिओ (Audio) स्वरूपातील माहितीचे आदानप्रदान करणे शक्‍य होणार आहे. 
  6. वेगवेगळ्या लष्करी वाहनांवरही ही प्रणाली बसविणे शक्‍य आहे. 
  7. या प्रणालीची निर्मिती एच.सी.एल. इन्फोसिस्टिमस्‌ HCL Infosystems) या कंपनीने केली आहे. ही कंपनी पूर्वीपासूनच भारतीय संरक्षण क्षेत्राशी निगडित असून, यापूर्वी "एअर फोर्स नेटवर्क' (Air Force Network) ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी भारतीय हवाई दलास या कंपनीने साह्य केले होते. 
  8. विशेष सैन्य तुकडी 
  9. नॅशनल सिक्‍युरिटी गार्ड (National Security Guard), इंडो-तिबेटियन सीमा दल, विशेष सीमा दल (Special Frontier Force), कमांडो बटालियन फॉर रिझॉल्युट ऍक्‍शन कोब्रा (Commando Battalion for Resolute Action), विशेष संरक्षण दल Special Protection Group), हवाईदलांतर्गत कार्यरत असणारे "गरुड कमांडो दल' या भारताच्या विशेष सैन्य तुकड्या आहेत. 

mpsc class ...राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्प

राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्प


7150   27-Jun-2017, Tue

  1. भारतामध्ये वाहतुकीसाठी आजवर फारसा वापरण्यात न आलेला देशांतर्गत जलवाहतूक हा एक चांगला पर्याय आहे. जागतिक बॅंकेच्या 4200 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांतर्गत अलाहाबाद ते हल्दिया हा 1600 किमीचा जलमार्ग हा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून विकसित करण्याचे केंद्र सरकारने योजिले आहे. 
  2. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा म्हणून वाराणसी ते हल्दिया हा 1300 कि.मी. अंतराचा मार्ग सध्या विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाकडे उत्तर भारतातील वाहतुकीची प्रमुख वाहिनी म्हणून पाहिले जात आहे, कारण हा मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम बंगाल मधून जातो. या प्रकल्पामुळे अतिवर्दळीच्या वाहतूक पट्ट्यातील कोंडी कमी होईल असे प्रकल्प दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे. 
  3. मात्र गंगा नदीचा जहाज वाहतुकीकरिता वापर करणे, हा या भागातील नैसर्गिक अधिवास असणाऱ्या प्रजातींच्या अस्तित्वाकरिता सर्वात मोठा धोका असल्याचे वन्यजीव संरक्षकांतर्फे मानले जाते. कारण या प्रजातींची संख्या कमी होत चालली आहे. यातील एक मुख्य प्रजाती डॉल्फिन ही आहे. नदीमध्ये आढळनारे डॉल्फिन हे भारतात गंगा व ब्रह्मपुत्रा या नद्या व त्यांच्या उपनद्यांमध्ये आढळून येतात. त्यांची संख्या जवळपास 2500 इतकी असून आता ती कमी होत आहे. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 मधील अनुसूची 1 अन्वये ही प्रजाती संरक्षित असून तिला धोक्‍यात असलेली प्रजाती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. 
  4. गंगानदीवरील विकास कामांमुळे डॉल्फिन आपला अधिवास गमावत आहेत. भक्ष्यांची उपलब्धता कमी झाल्याने ते अपघातात आणि मासे पकडण्याच्या जाळ्यात सापडत आहेत. ही प्रजाती व्यवहारतः अंध असून, ती हालचालींकरिता प्रतीध्वनींच्या जैव पद्धतींवर अवलंबून असते. जहाजांच्या ध्वनी पातळीमुळे डॉल्फिनची हालचाल करण्याची व भक्ष्य शोधण्याची क्षमता बाधित होण्याची शक्‍यता असते. 
  5. डॉल्फिन तसेच तीन अन्य प्रजातींचा नामशेष होण्याच्या धोक्‍याचा मुकाबला करण्यासाठी, केंद्रीय पर्यावरण व संरक्षण मंत्रालयाने या वर्षी जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या धोकाग्रस्त प्रजातींची यादी केली असून त्यात डॉल्फिनचा समावेश केला आहे व अशा प्रजातींच्या संरक्षणासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

  6. या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या जागतिक बॅंकेच्या चमूचे प्रमुख, तसेच मुख्य वाहतूक विशेषज्ञ, अर्णब बंदोपाध्याय यांनी (अ) गंगानदीतील गाळ उपसणी कमीत कमी करणे. 
  7. (ब)नदी संनियंत्रण यंत्रणेतर्फे संरक्षित डॉल्फिन अधिवासातील मालवाहतुकीच्या जहाजांच्या हालचालीवर मर्यादा ठेवणे. (क)ध्वनीरोधक पट्ट्यांमार्फत पाण्याखालील आवाज कमी करणे यासारखे उपाय सुचवले आहेत. 
  8. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअंजप्रा) यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिसादात या मुद्यांचा पुनरुउल्लेख करीत नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 च्या क्षमतावृद्धीकरिता, जागतिक बॅंक, भाअंजप्रा आणि केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या सल्लागार समूहाने तयार केलेला पर्यावरण परिणाम पाहणी अहवाल व पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेत या मुद्यांचा समावेश केलेला आहे; तसेच नदीपात्रातील डॉल्फिनच्या घरटी बांधण्याच्या जागा ह्या चिन्हांकित करून त्याठिकाणी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्पाची वर्दळ किमान ठेवण्यात येणार आहे. 
  9. या उपाययोजनांमुळे डॉल्फिनना निर्माण होणारा धोका कमी होईल का? याबाबत पर्यावरणवादी साशंक आहेत. गंगेमधील डॉल्फिन व मासेमारीचा अभ्यास करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ नचिकेत केळकर हे बिहारमधील भागलपूर येथे करण्यात येत असलेल्या वाळू उपसणीच्या परिणामांचे दस्तऐवजीकरण करत आहेत. त्यात त्यांना असे आढळून आले की, वाळू उपसणीमुळे नदीतील डॉल्फिन हे वाळूचे थर नाहीसे झाल्याने निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे व यंत्राच्या आवाजांमुळे अत्यंत तणावग्रस्त होतात. 


Top