current affairs, loksatta editorial-Taliban Call For Boycott Of General Elections Held In September Abn 97

नव्या अफगाण यादवीची नांदी?


231   13-Aug-2019, Tue

अफगाणिस्तानमधील विद्यमान सरकारला सहभागी करून न घेता, अमेरिकेने तेथील तालिबानशी काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली चर्चा सोमवारी पहाटे ‘सुफळ संपुष्टात’ आल्याचे जाहीर करण्यात आले. दोन्ही सहभागी पक्षकार या चर्चेविषयी समाधानी असून येथून पुढे आमचे नेते योग्य तो निर्णय घेतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. ही चर्चा मुख्यत्वे अमेरिकी फौजांना अफगाणिस्तानातून मायदेशी निघून जाण्याच्या दृष्टीने झाली. फौजा माघारीच्या बदल्यात अफगाण तालिबानने काही आश्वासने दिली असून, ‘जगभर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाण भूमीचा वापर करणार नाही’ हे त्यांतील प्रमुख आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी बोलावण्याचे आश्वासन अध्यक्षीय निवडणुकीतच दिलेले होते. त्याला अनुसरूनच अमेरिकेने हे पाऊल उचलले, परंतु इराण अणुकरार मोडीत काढणे किंवा चीनवर चलनचलाखीचा ठपका ठेवण्याप्रमाणेच हे पाऊलही (अमेरिकी हितसंबंध जपण्याच्या नावाखाली) विधायक कमी आणि विध्वंसक अधिक ठरणार आहे. अमेरिका-तालिबान चर्चा पूर्णत्वाला येत होती त्याच वेळी म्हणजे रविवारी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घानी यांनी अफगाणिस्तानचे भवितव्य बाहेरचे ठरवू शकत नाहीत, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात अमेरिका आणि तालिबान हे एका परीने अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबतच निर्णय घेत आहेत. अफगाण सरकारला अमेरिकेचाही पाठिंबा आहे. पण अफगाणिस्तानात शस्त्रसंधी करण्यास तालिबान तयार नाही. इतकेच नव्हे, तर सप्टेंबरमध्ये त्या देशात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे धमकीवजा आवाहन तालिबानने केले आहे. प्रचारसभा आणि नेत्यांनाही लक्ष्य केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अल काइदा आणि तालिबानचा बीमोड करण्यासाठी अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजा अफगाणिस्तानात दाखल झाल्या. त्या वेळी नेस्तनाबूत झालेली तालिबान आता अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा ताकदवान बनली आहे. जवळपास निम्म्या अफगाण भूभागावर त्यांचे नियंत्रण आहेच. शिवाय काबूल, हेरात, कंदाहार, मझारे शरीफ या मोठय़ा शहरांमध्ये विध्वंसक आत्मघातकी हल्ले कधीही घडवून आणण्याची त्यांची क्षमता आहे. जवळपास २० हजार अमेरिकी आणि ‘नाटो’ सैनिक  मायदेशी परतल्यानंतर त्यांना आणखी मोकळे रान मिळणार आहे. त्यांच्याशी दोन हात करण्याची अफगाण पोलीस किंवा लष्करामध्ये क्षमता नाही. यासाठीच, अफगाणिस्तानात खरोखरच शांतता नांदण्याची अमेरिकेची इच्छा असती, तर तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात त्यांनी चर्चा घडवून आणली असती. पण अशा व्यापक हिताचा, शांततेचा विचार करण्याइतकी प्रगल्भता आणि आंतरराष्ट्रीय शहाणपण ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये नाही हे पुनपुन्हा दिसून आले आहे. अफगाण भूमीचा परदेशी हल्ल्यांसाठी वापर होणार नसला, तरी अफगाणिस्तानातच हल्ले करणार नाही याची हमी तालिबानने दिलेली नाही. भारताचे अनेक तंत्रज्ञ, वास्तुविशारद, अभियंते त्या देशात कार्यरत आहेत. अमेरिका फौजा होत्या तोवर त्यांच्या जीविताची हमी अफगाण सरकार देऊ शकत होते. आता ती कोणाच्या भरवशावर देणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तालिबान ही मुळात पाकिस्तानची निर्मिती. त्यामुळे बदलत्या समीकरणात तालिबानमार्फत त्या देशावर वर्चस्व गाजवण्याची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. परंतु अस्वस्थ आणि अस्थिर अफगाणिस्तानची झळ पाकिस्तानलाही अनेकदा बसलेली आहे, हे तेथील नेते मान्य करण्यास तयार नाहीत. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात चर्चा होऊन काही तोडगा निघणार नसेल, तर त्या देशात नव्याने यादवीसदृश परिस्थिती उद्भवणार हे जवळजवळ निश्चित आहे.

fake-news-data-cambridge-analytica

सांगोवानगीदाखल..


5   21-Aug-2019, Wed

बातम्या वाचून प्रश्न विचारणारे लोक बऱ्याच जास्त प्रमाणात असतात. विदाविज्ञान वापरून ज्यांचा बुद्धिभेद केला जातो, तो हा वर्ग.. त्यांच्यापर्यंत सतत पोहोचत राहतील, अशा प्रकारे बनावट बातम्या फैलावल्या की एरवी बुद्धीचा वापर करणारे हे लोकसुद्धा सांगोवांगीच्या (अप)प्रचारावर विश्वास ठेवू लागतात!

डेव्हिड कॅरल नावाच्या अमेरिकी प्राध्यापकाला समजलं की केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकानं लाखो अमेरिकी लोकांची व्यक्तिगत विदा (पर्सनल डेटा), त्यांच्या संमतीशिवाय गोळा केली आहे. त्यानं त्याची विदा केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकाकडून परत मागितली. ती न मिळाल्यानं २०१७ सालात त्यानं केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकावर दावा गुदरला. केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकानं दंड भरला पण डेव्हिडला त्याची विदा परत दिली नाही. त्यांचा दावा होता, त्यांनी सगळ्यांची व्यक्तिगत विदा नष्ट केली आहे. (यावर फार कुणी विश्वास ठेवत नाहीत.)

केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकाचं आता दिवाळं निघालं आहे. म्हणून इतर कोणी असे उद्योग करू शकत नाही, असं नाही.

बनावट बातम्या किंवा ‘फेक न्यूज’ ही सध्याच्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्पची आवडती सबब आहे. गैरसोयीच्या कोणत्याही बातमीचा उद्धार ‘बनावट बातमी’ असा करून वेळ मारून नेणं सोपं असतं. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष असो वा समाजमाध्यमावरचा चिल्लर वाद. अमेरिकेतल्या २०१६ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये रशियन बॉटांनी बनावट बातम्या तयार करून, पसरवून दिल्या; प्रतिष्ठित माध्यमांत याची चर्चा व्हायला सुरुवात झाली तशी ‘बनावट बातमी’ अशी सबब वापरणंही सोपं झालं.

बनावट बातम्यांचा उपद्रव दुहेरी स्वरूपाचा असतो. एक तर खोटं पसरवलं जातं. दुसरं, समोर आलेली बातमी खरी का खोटी, हे ठरवण्याचा मार्ग सर्वसामान्यांकडे नसतो; त्यामुळे सगळ्याच महत्त्वाच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवणं कठीण वाटतं; किंवा आपल्याला सोयीस्कर बातम्यांवरच विश्वास ठेवला जातो. किंवा बातमीमधलाही सोयीस्कर भाग तेवढाच उचलला जातो. म्हणजे कसं? कन्हैया कुमार आठवतो? सुरुवातीला ‘त्यानं आणि त्याच्या सहाध्यायांनी देशविरोधी घोषणा दिल्या,’ अशा बातम्या होत्या. पुढे लक्षात आलं की, ते व्हिडीओ बनावट होते. बनावट बातम्या. आजही समाजमाध्यमांवर आणि काही प्रस्थापित माध्यमांवरही ‘टुकडेटुकडे गँग’ हा हिणकस उल्लेख फॅशनीत आहे. ‘सगळेच साले चोर आहेत,’ असं म्हणणारे लोक दिसतात; कन्हैया कुमार आणि त्याच्यासारख्यांवर झालेली कारवाई योग्यच आहे, असं म्हणणारी बहुसंख्या दिसते. देशाचे तुकडे व्हावेत, असं म्हणणाऱ्यांना विरोध करण्यात काही गैर नाही; ते मत किंवा विचार झाले. कन्हैया आणि मित्रांनी खरोखर अशा घोषणा दिल्या का, ही खरी किंवा बनावट बातमी आहे. दोन्ही एकत्र करून, लोकमत कन्हैयाविरोधी करण्याचं काम समाजमाध्यमांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर झालं. फक्त तोच नाही, त्याचा संबंध ज्या कोणत्या नावडत्या लोक आणि वर्गाशी लावता आला, त्या सगळ्यांच्या विरोधी मत सहज बनवता आलं.

इथे विदाविज्ञानाचा (डेटा सायन्स) काय संबंध? निवडक बातम्या किंवा बातमीतला निवडक मजकूर ठळक करून अपप्रचार करण्याची कुजबुज कॅम्पेनं आजवर होतच होती. आता फरक पडतो, तो आपल्या विदेमुळे.

‘तुमच्या मित्रमत्रिणींना आहे, त्यापेक्षा तुमच्याबद्दल जास्त माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या ३० पोस्ट्स वाचणं पुरेसं आहे’, असा दावा केंब्रिज अ‍ॅनलिटिका करत होती. यात ३० पोस्ट्स की १०० हा आकडा महत्त्वाचा नाही. महत्त्वाचं आहे ते आपले विचार काय, आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या बातम्या आवडतात, याची माहिती मिळवता येणं. आणि दुसरं महत्त्वाचं आहे, तंत्रज्ञान वापरून बसल्या जागी, कोणालाही समजण्याच्या आत खऱ्याखोटय़ा बातम्या सहज पसरवता येतात.

सोयीसाठी लोकांचे तीन गट करू; कन्हैया आणि कंपनीनं देशद्रोही घोषणा दिल्याची बातमी वाचून त्याकडे (कोणत्याही कारणास्तव) दुर्लक्ष करून आपल्या कामाला लागणारे लोक, अशा बातम्या वाचून मनात शंका उत्पन्न होणारे आणि तिसरे ही बातमी खरीच आहे असं मानणारे लोक.

कोणत्याही बाजूची ठोस, ठाम मतं असणाऱ्यांना जाहिराती, खऱ्या-खोटय़ा बातम्या दाखवून काहीही फरक पडत नाही. बहुतेकदा दुसऱ्या गटातले, बातम्या वाचून प्रश्न विचारणारे, लोक बऱ्याच जास्त प्रमाणात असतात. विदाविज्ञान वापरून ज्यांचा बुद्धिभेद करायचा आहे, तो हा वर्ग. यांना सतत अशा प्रकारच्या बातम्या दाखवत राहिल्या की ‘खरंच असं घडलं होतं’ यावर त्यांचा विश्वास बसायला लागतो. सगळ्या लोकांचं मत बदलण्याची, किंवा कोण लोक काठावरचे आहेत याची भाकितं १०० टक्के अचूक असण्याची काही गरज नाही. (नेटफ्लिक्स आपल्याला आवडतील असे चित्रपट-मालिका सुचवतं, त्यांत दहा-बारा टक्के अचूकता असते.)

विदाविज्ञान हा संभ्रमित, काठावरचा वर्ग शोधून काढतं. एरवी प्रश्न विचारणं, शंका असणं हा सद्गुण समजला जातो. तो बनावट बातम्या आणि अपप्रचार करवण्यासाठी उपयुक्त ठरतो; पण बहुतेकदा लोक अपप्रचाराबद्दल प्रश्न विचारतच नाहीत. ‘चक्षुर्वै सत्यम्’ किंवा डोळ्याला दिसतं ते खरंच असतं, असा ग्रह बहुतेक समाजांमध्ये आहे. फोटोशॉप करणं, खोटे व्हिडीओ पसरवणं यांना जोड दिली जाते, एखाद्या प्रसंगाचा संदर्भ काढून घेण्याची. एखादं विधान विनोद म्हणून वापरलं असेल; संदर्भ काढून घेतला तर ते विनोदी राहणारही नाही. अपप्रचारासाठी ते वापरूनही घेता येईल. (गटारी हा शब्द ‘गताहारी’तून आला आहे, म्हणून श्रावणात मांसाहार सोडा; असं काही समाजमाध्यमांवर दिसलं. गताहारी असा काही उल्लेख जुन्या लेखनात आणि महाराष्ट्राबाहेरही सापडतो का, हा प्रश्न न विचारता फक्त उच्चारसाधम्र्य म्हणून लोक ते लगेच खरं मानतात; पसरवतात!)

डेव्हिड कॅरलला आपली विदा हवी होती, ती या कारणासाठी. अपप्रचार ‘योग्य’ व्यक्तीसमोर करण्यासाठी काय विदा वापरली जाते, ती वापरून आपली विभागणी नक्की कोणत्या गटात केली आहे, याची माहिती आपल्याला मिळाली तर पुढे काय करायचं हे ठरवता येईल. आपल्याला दिसणाऱ्या बातम्या, व्हिडीओ खरे आहेत की बनावट हे मुळातच माहीत नसेल तर बहुतेकदा आपण छापलेल्या बातम्या, आपल्या मित्रमत्रिणींनी शेअर केलेले व्हॉट्सॅप मेसेजेस खरेच आहेत असं मानतो.

माझी मतं ठामच आहेत, असं मला वाटतं. बहुतेक सगळ्यांनाच असं वाटतं. तरीही कोणत्या वृत्तसंस्थेवर विश्वास ठेवायचा, हे अत्यंत काळजीपूर्वक ठरवण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला नावडणाऱ्या बातम्या देतात, नावडते शब्द वापरतात म्हणून ट्रम्पसारखं ‘फेक न्यूज’ म्हणणं योग्य नाही. प्रस्थापित आणि प्रतिष्ठित माध्यमांमध्ये बातम्यांची सत्यासत्यता तपासून घेतली जाते. वृत्तपत्रं अग्रलेख छापतात ती ‘मधली पानं’ मतांसाठी असतात. मतं निराळी आणि बातम्या निराळ्या. व्हॉट्सॅप विद्यापीठात हल्ली कोणी, काहीही लिहू शकतात; आपल्या जवळच्या लोकांनी फॉरवर्ड पाठवलं आहे, म्हणून ते खरंच आहे, असं मानण्याची काही आवश्यकता नाही.

फेसबुकवरून अमेरिकी निवडणुकांत ढवळाढवळ झाली, याबद्दल लोकप्रतिनिधिगृहात फेसबुकचा प्रमुख मार्क झकरबर्ग याची सुनावणी झाली. त्या सुमारास पाश्चात्त्य माध्यमांनी एक मुद्दा लावून धरला होता की, सर्व वृत्तसंस्थांवर बनावट बातम्या, अपप्रचार पसरवण्याविरोधात जशी बंधनं आहेत तशी फेसबुकवरही असावीत. फेसबुकचं त्यावर उत्तर होतं की, ‘आम्ही वृत्तसंस्था नाही; आम्ही बातम्या एकत्र करण्याचं फक्त काम करतो’. आपणही फेसबुककडे तसंच बघितलं पाहिजे. फेसबुकवर बातम्या पसरवण्याचं काम चोखपणे होत असेल तरीही त्या बातम्या खऱ्या आहेत का नाहीत, याची शहानिशा झालेली नसते.

population-control-family-planning-patriotism

आता लोकसंख्या नियंत्रण कराच!


2   21-Aug-2019, Wed

कुटुंबनियोजनाचा विषय आपल्याला केवळ जनजागृतीने मार्गी लावायचा आहे की कायद्याचा, नियमांचा आधार घेऊन लोकसंख्या नियंत्रण करायचे आहे, हे राज्यकर्त्यांनाच ठरवावे लागेल.. आवाहनाला धोरणाची जोड द्यावीच लागेल.. आवाहन लोक ऐकतील, पण तळागाळापर्यंत संततिनियमनाची पुरेशी माहिती नसणे आणि साधनेही वापराविनाच असणे ही स्थिती बदलावी लागेल, याविषयी वैद्यकीय पेशातील अनुभवातून आलेले टिपण..

स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘कुटुंबनियोजन हीदेखील देशभक्ती’ असे भावनिक आवाहन केले. एखादा विषय देशभक्तीशी जोडणे हा मोदी यांच्या शैलीचा भाग असला तरी लोकसंख्या नियंत्रणासारखा गंभीर विषय तसा जोडला जाईल का? संजय गांधींच्या अनिवार्य नसबंदी मोहिमेनंतर, प्रत्येक सरकारसाठी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम हा शांत पडून राहिलेल्या आणि डिवचल्यास गिळंकृत करून टाकणाऱ्या अजगरासारखा राहिला आणि म्हणून लोकसंख्येचा अजगरी विळखाही वाढतच गेला. गेल्या अनेक वर्षांची प्रजनन वर्तणूक पाहिल्यास असे दिसते की स्वच्छता अभियान, नोटाबंदी, कलम ३७० किंवा योगदिन यांविषयी पंतप्रधानांच्या हाकेला ओ देणारा देशातील मोठा जनसमूह आता संततिनियमनदेखील देशभक्ती म्हणून स्वीकारेल, हे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. लोकसंख्या हा विषय आता अतिप्राधान्याचा आहे आणि आता यावर युद्धपातळीवर काही तरी करायलाच हवे, हा विचार भाषणातील भावनिक आवाहनाच्या पलीकडे नेणे गरजेचे आहे.

यासाठी सर्वप्रथम आपण लोकसंख्येच्या कुठल्या टप्प्यात आहोत हे ओळखून आपल्या देशाचे आणि पर्यायाने प्रत्येक कुटुंबाचे लोकसंख्येविषयीचे धोरण काय असले पाहिजे हे एकदाचे निश्चित करायला हवे. सध्या आपला देश हा ‘लेट एक्स्पांडिंग’- म्हणजे ‘घटत जाणारा मृत्यू दर, पण त्या प्रमाणात धिम्या गतीने कमी होणारा जन्मदर’- म्हणून हळूहळू पण वाढतच जाणाऱ्या लोकसंख्येच्या पातळीवर आहे. ही अशी स्थिती आहे, जिथे धोरण पातळीवर लोकसंख्या नियंत्रण दुर्लक्षित राहिल्यास लोकसंख्या झपाटय़ाने व नियंत्रणाबाहेर वाढीच्या पातळीवर जाऊ शकते. पण नीट धोरण-आखणी केल्यास ‘एकसमान जन्मदर व मृत्यूदर’ या पातळीवर जाऊन स्थिर होऊ शकते जे आता आपले ध्येय असले पाहिजे. एकदा कालबद्ध ध्येय ठरवले की मग धोरण ठरवणे सोपे जाते. आपल्या लोकसंख्या धोरणाचा प्रवास हा ‘हम दो हमारे दो’ या जाहिरातींच्या पुढे कधी गेलाच नाही. पुढे त्याही लुप्त झाल्या. जसे आर्थिक धोरण किंवा परराष्ट्र धोरणापासून देशाचा सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे अनभिज्ञ राहिला, तसे लोकसंख्या-नियंत्रण धोरणाचे करता येणार नाही. कारण तो विषयच प्रत्येकाच्या शयनगृहात ज्यांचा त्यांनी राबवायचा आहे. इथूनच सगळ्या समस्यांना आणि या विषयाच्या क्लिष्टतेला सुरुवात होते. सर्वप्रथम केवळ जनजागृतीने आपल्याला हा विषय मार्गी लावायचा आहे की कायद्याचा, नियमांचा आधार घेऊन ही बेसुमार वाढ रोखायची आहे, हे ठरवावे लागेल. हा वाद टिळक-आगरकरांच्या ‘आधी स्वातंत्र्य की आधी सुधारणा’ या वादासारखा आहे. हा वाद निकाली काढण्यासाठी आम्ही डॉक्टर म्हणून अनुभवत असलेले काही तळागाळातील अनुभव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

आज देशात लग्न होऊ घातलेल्या व झालेल्या एकाही जोडप्याला, ‘कुठले संततिनियमन सर्वोत्तम व सगळ्यात प्रभावी आहे?’ याचे उत्तर लग्न झाल्यावर लगेच, एक अपत्य झाल्यावर व दोन अपत्ये झाल्यावरसुद्धा नीट सांगता येणार नाही. बहुसंख्य निरक्षरांच्या व दारिद्रय़रेषेखालील एखाद्याला ही माहिती घेण्याची इच्छा झाली तरी असा काही निश्चित माहितीचा स्रोत उपलब्ध नाही. कुटुंब हे धोरण ठरवू शकत नाही याचे कारण परत हेच की देशालाच धोरण नाही. यावर थेट लोकांशी खुलेपणाने बोललेला पहिला आणि शेवटचा मालुसरा म्हणजे र. धों. कर्वे. खरे तर १५ ऑगस्टच्या घोषणेपाठोपाठ मोदींनी ‘मन की बात’चे पुढील काही भाग संततिनियमनाच्या सविस्तर माहितीवरच खर्ची घालावे. आजही कंडोम व नलिकारोधन, नसबंदी एवढय़ा मर्यादित स्वरूपात सर्वसामान्यांचे ज्ञान व त्यापेक्षा मर्यादित या वा अन्य साधनांचा प्रसार व उपयोग होतो. त्यातच खासगी कंपन्या कंडोम विक्रीत उतरल्यावर, जाहिरातदारांनी या साधनाचा संबंध हा लैंगिक सुखाशी जोडला. मुळात तसे काही नसताना आज फसव्या जाहिरातींच्या माध्यमातून लैंगिक सुखाशी कंडोमची फसवी सांगड अगदी तळागाळापर्यंत रुजवली गेली. संततिनियमनात जास्त व सर्वाधिक १४ टक्के फेल्युअर रेट (अपयशाचे प्रमाण) असलेला कंडोम गरजेपेक्षा जास्त रुजत गेली आणि दुसऱ्या महत्त्वाच्या व निरनिराळ्या टप्प्यांवर अन्य उपयुक्त साधने ही जनमानसात अधिकच विसरली गेली आणि कंडोमच्या छायेत हरवून गेली. ही हरवलेली उपयुक्त साधने म्हणजे तांबी (कॉपर टी), गर्भनिरोधक गोळ्या, इन्जेक्टिबल गर्भनिरोधक. ही साधने स्त्रीकेंद्रित वाटत असली तरी संततिनियमनाच्या निर्णयाच्या किल्ल्या या स्त्रीच्या हातात जास्त असणे, हे कोणाला सहज लक्षात न येणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे

या साधनांचे महत्त्व व लोकसंख्या धोरणनिश्चिती करताना काही तळागाळातील निरीक्षणे कोणीच लक्षात घेत नाही. ती अशी की, आज लोकसंख्या नियंत्रित करायची असेल तर दोन प्रकारची जोडपी ही लक्ष्य असली पाहिजेत. पहिली एक अपत्य असलेली व दुसरी दोन अपत्ये असलेली, पण अद्याप कुटुंब थांबवण्याचा निश्चित निर्णय न झालेली. जो अशिक्षित व वंचित बहुसंख्य घटक लोकसंख्या वाढीस सर्वाधिक जबाबदार आहे तो पहिले मूल झाले की रुग्णालयात परततच नाही. त्यातील अनेकांना लगेच दुसरे अपत्य हवे असते असेही नाही पण संततिनियमनाचे अज्ञान आणि गर्भपातासाठी रुग्णालयाची सोपी, परवडणारी उपलब्धता नसल्यामुळे हा वर्ग गर्भधारणा – गरिबी – कुपोषण – पहिल्या बाळाचे, आईचे अनारोग्य या फेऱ्यात अडकतच जातो. यांच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे प्रसूतीआधीच समुपदेशन करून पहिले बाळ बाहेर आले की लगेच प्रसूतिगृहातच ‘कॉपर टी’ बसवणे. या आईला मन वळवून परत रुग्णालयात आणणे हे शिवधनुष्य असल्याने  ‘कॉपर टी’साठी ही वेळ व साधन लोकसंख्या नियंत्रणास सर्वोतम व जोडप्याला पुढील पाच ते दहा वर्षे संततिनियमनाची हमी देणारे असेल. पण शासनदरबारी अजून हे सर्वोत्तम पर्याय कुणाच्याही लेखी नाही किंवा इतका खोलवर, तीव्रतेने यावर विचारच होत नाही. दोन अपत्ये झाल्यावर             मात्र स्थिती वेगळी आहे. नलिकारोधन, नसबंदीसाठी आवश्यक असले तरी त्याचा आग्रह धरण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही, कारण पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचा दर पाहता या जोडप्याची दोन्ही मुले जगतीलच अशी हमी आपण देऊ शकत नाही. म्हणून परत कॉपर टी, गोळ्या किंवा दर दोन महिन्यांनी न दुखणारे, त्वचेत सहज देता येतील असे इन्जेक्टेबल गर्भनिरोधक द्यायला हवे. पण याचा देशपातळीवर वापर करण्यासंदर्भात आजही राजकीय उदासीनता प्रचंड आहे.

खरे तर पुरुषांच्या नसबंदीचा पर्याय हा दुसऱ्या अपत्यानंतर सर्वोत्तम ठरू शकतो. पण ‘नसबंदी’ हे नावच या सर्वोत्तम पर्यायाला काळिमा फासणारे आहे. यामुळे लैंगिक शक्तिपात होतो असा भास या नावातून होतो. या उलट गर्भधारणेची भीती जाऊन या शस्त्रक्रिया नंतर लैंगिक सुख वाढीस लागते हे सर्वसामान्यांना पटवून द्यावे लागेल. भाजपने त्यांच्या निवडणूक घोषणेवर काम करणारे ब्रॅण्डिंग तज्ज्ञ कामाला लावून या शस्त्रक्रियेचे नाव तातडीने बदलून, नोटाबंदीच्या थाटात या नव्या नावाची घोषणा मोदींनी राष्ट्राला संबोधून करावी.

लोकसंख्या कायदा किंवा किमान काही नियम असावे का, तो कसा असावा यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. चीनमध्ये ‘एकच अपत्य’ धोरणामुळे अनेक सामाजिक समस्या जन्मास आल्या. अगदी एवढा अतिरेक गरजेचा नसला तरी ‘दोन अपत्यांनंतर थांबलात तरच शासकीय सोयींचे, योजनांचा हक्क व हवेतर वाढीव योजनांचे बक्षीस. त्या पुढे मात्र तिसऱ्या अपत्यानंतर योजनांचे लाभार्थी होता येणार नाही’ – अशा धोरणात्मक क्लृप्त्या आखाव्या लागतील. शिक्षण, आर्थिक स्तर उंचावणे हे संथ गतीने सुरू असलेले पर्याय आहेतच. पण या गतीवर अवलंबून राहणे सध्या परवडणारे नाही. लोकसंख्येचे गणित बदलायचे असेल तर आपल्या देशाला धोरणांची नवी त्रैराशिके झपाटय़ाने मांडावी लागणार  आहेत.

editorial-on-cm-devendra-fadnavis-decides-to-cut-fees-to-builders-fsi-abn

बिल्डर नावडे सर्वाना..


0   21-Aug-2019, Wed

पडून राहिलेल्या बांधकामांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकच गहिरे होते. यावरचा उपाय म्हणजे घरबांधणीसाठीचा भांडवली आणि अन्य खर्च कमी करणे. त्याकडे जाणारे पाऊल सरकारने उचलले..

घर हे प्रत्येकासाठीच जीवनावश्यक असले तरी ते बांधणारा बिल्डर मात्र साधारण तितकाच प्रत्येकासाठी अनावश्यक असतो. ‘आवश्यक दैत्य’ (नेसेसरी एव्हिल) असे या व्यवसायाचे वर्णन करणे योग्य ठरावे. त्यामुळे आपल्याकडे या व्यवसायास आदरणीय म्हणवून घेणे दूरच, पण किमान सभ्यदेखील मानले जात नाही. इतकेच काय, पण देशातील गुणवंतांच्या गौरवार्थ दिल्या जाणाऱ्या पद्म पुरस्कारांत कधीही बिल्डर नसतात. एखाद्यावर ‘बिल्डरांशी हातमिळवणी’चा आरोप वा साधा संशय व्यक्त होणे हा राजकारणातील शाप. हे या व्यवसायाचे स्वनिर्मित दुर्दैव. त्यामुळे अशा या व्यवसायासाठी काही करणे हे टीकेचे मोठे माप पदरात घालणारे असते. तरीही अशा वेळी राज्यात बिल्डरांना द्याव्या लागणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय आवश्यक, स्वागतार्ह पण तितकाच धाडसी म्हणायला हवा. त्याचे विश्लेषण करण्यापूर्वी असे काही करण्याची गरज का होती, याचा विचार व्हायला हवा.

तो करायचा याचे कारण व्यवसाय म्हणून बिल्डर एखाद्यास कितीही नावडता असला तरी देशाच्या प्रगतीसाठी तो व्यवसाय नुसताच टिकणे नव्हे तर त्याची भरभराट होणे आवश्यक आहे. अर्थात हे सर्व नियमाधीन असायला हवे हे यात अनुस्यूत आहे. पण तसे ते नाही, हे यातील वास्तव. ‘ना खाऊंगा..’ छापाच्या कितीही वल्गना झाल्या तरी आपल्याकडे अजूनही कित्येक गोष्टी ‘खिलवल्या’खेरीज करता येत नाहीत, हे वास्तव आहे आणि ते ‘भक्ती’ संप्रदायातील काही ठार अंध सोडले तर अन्य सर्वानाच मान्य असेल. संबंधित नगरपालिकांकडून घरबांधणी संदर्भातील आवश्यक ते परवाने मिळवणे किती ‘खर्चीक’ असते, ते या क्षेत्राशी संबंधित सांगू शकतील. इतक्या सव्यापसव्यानंतर इमारत उभी राहिल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवणे हे त्याहून मोठे आव्हान ठरते. त्यासाठी काही मोठी ‘देवाणघेवाण’ झाल्याखेरीज हे प्रमाणपत्र मिळतच नाही. मुख्य म्हणजे हा सारा व्यवहार हा रोखीचा असतो आणि गेल्या काही वर्षांतील घटनांमुळे त्यात उलट वाढच झालेली आहे. हे असे होते याचे कारण याविषयी केंद्रीय तसेच स्थानिक पातळीवरही असलेला प्रशासकीय पारदर्शतेचा अभाव. खरे तर या व्यवसायाचे महत्त्व इतके वादातीत आहे की त्याच्या सुलभतेसाठी सरकारी पातळीवर जास्तीत जास्त प्रयत्न व्हायला हवेत. पण सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. या व्यवसायाकडे बारमाही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी याच नजरेतून पाहिले जाते. पण अलीकडे गेली काही वर्षे ही कोंबडी मरणपंथाला लागलेली असून ती वाचावी यासाठी बरेच काही करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ताजा निर्णय हा त्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरतो. ते का टाकावे लागले हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

कारण घरबांधणी क्षेत्र हे मोटार उद्योगाइतकेच देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मूलभूत असे आहे. मोटार उद्योगात ज्याप्रमाणे अनेक घटकांचा समावेश असतो त्याप्रमाणे घरबांधणी क्षेत्रात अनेक अन्य क्षेत्रांचा भाग्योदय दडलेला असतो. सिमेंट, पोलाद, लाकूड आदी अनेक घटकांची मागणी या क्षेत्राच्या प्रगती/अधोगतीवर अवलंबून असते. त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्राची जेव्हा प्रगती होत असते तेव्हा त्या जोरावर अन्य अनेक क्षेत्रांचीही प्रगती होत असते. या खेरीज आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोजगार. आपल्या देशात कृषी क्षेत्राखालोखाल सर्वाधिक रोजगार हे घरबांधणी उद्योगात आहेत. केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार घरबांधणी क्षेत्रावर आजमितीस पाच कोटींहून अधिक व्यक्तींचे पोट अवलंबून आहे. याच अहवालानुसार ही संख्या २०२२ सालापर्यंत ६.७ कोटी इतकी होणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ या क्षेत्रात दरवर्षी साधारण ५० लाख रोजगार नव्याने तयार व्हायला हवेत.

पण या व्यवसायाची आजची स्थिती लक्षात घेता तसे काही होण्याची सुतराम शक्यता नाही. याचे कारण केंद्र सरकारची धोरणे. आधी निश्चलनीकरण आणि नंतर आलेला गोंधळलेला वस्तू व सेवा कर यामुळे या क्षेत्राची वाताहत होण्यास सुरुवात झाली. सिमेंटसारख्या या क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाची वर्गवारी अत्यंत उच्च कर गटात केली गेल्यावर घरबांधणी अधिकाधिक महाग होत गेली. त्यात अन्य क्षेत्रातील मंदिसदृश वातावरणाचा परिणाम झाल्याने या व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले. परिस्थिती इतकी बिकट की रिझव्‍‌र्ह बँकेने सातत्याने दर कपात करूनही या क्षेत्राच्या मागणीत वाढ होऊ शकलेली नाही. आजमितीस मुंबईसारख्या महानगरीत लक्षावधी घरे केवळ मागणीअभावी पडून आहेत. म्हणजेच या प्रकल्पांत केलेली गुंतवणूक ही अडकून पडली असून मागणी वाढल्याखेरीज ती सुटण्याची आणि ही कर्जे वाचण्याची काही शक्यता नाही. अशा वेळी या क्षेत्रास किमान धुगधुगी यावी यासाठी काही तरी पावले उचलणे आवश्यक होते.

म्हणून सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा. या शहरात उपलब्ध जमिनीवर कमाल किती बांधकाम करता येऊ शकते यावर मर्यादा आहेत. त्या चटई क्षेत्र निर्देशांक या संकल्पनेतून समजतात. काही भागांत उदाहरणार्थ ‘एक’ इतकाच निर्देशांक असेल तर उपलब्ध जमिनीच्या आकाराइतकेच बांधकाम करता येते. म्हणजे उदाहरणार्थ ज्यावर बांधकाम करावयाचे आहे त्या जमिनीचा आकार १,००० चौ.मी. असेल तर त्यावरील बांधकाम तितक्याच आकाराचे असेल. ते जर दुप्पट करावयाचे असेल तर तेथील चटई क्षेत्र निर्देशांक दोन हवा. याचाच अर्थ इमारत जितकी उंच वा जमिनीवरचे बांधकाम जितके अधिक तितकी अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांकाची गरज. मुंबईत आज टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत त्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागते. म्हणजेच वाढीव चटई क्षेत्र खरेदी करावे लागते. अशा पद्धतीने बांधकाम करणे याचा अर्थ नसलेली जमीन तयार करणे असे सरकारचे म्हणणे. ते खरे आहे. त्यामुळे त्यासाठी दाम मोजण्यात काहीही गैर नाही. कारण अशा ठिकाणी अन्य आवश्यक सोयीसुविधा तयार करण्यासाठी सरकारला खर्च करावा लागतो.

तो बिल्डरांकडून वसूल केला जातो आणि बिल्डर मंडळी तो ग्राहकांच्या गळ्यात मारतात. तसे होणे साहजिकच. पण त्यामुळे घरांच्या किमती हाताबाहेर जातात आणि परिणामी घरे परवडेनाशी होतात. बाजाराच्या तेजीच्या काळात असे झाल्याचा परिणाम तितका जाणवत नाही. पण जेव्हा वातावरण मंदीसदृश असते तेव्हा अशा पडून राहिलेल्या घरांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकच गहिरे होते. यावरचा उपाय म्हणजे घरबांधणीसाठीचा भांडवली आणि अन्य खर्च कमी करणे. हा खर्च कमी झाला की घरांच्या किमती कमी होतील आणि त्यांची मागणी वाढेल असा हा विचार. महाराष्ट्र सरकारने टाकलेले पाऊल या दिशेने जाणारे आहे.

परंतु हा या प्रक्रियेचा पहिला भाग. तो सरकारी अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झाला तर घरांच्या किमती कमी व्हायला हव्यात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बिल्डरांच्या मागणीनुसार घरबांधणीसाठी द्यावे लागणारे चटई क्षेत्र शुल्क कमी कारण्यासाठी पाऊल उचलले. आता त्याप्रमाणे किमती कमी केल्या जातील, याचीही दक्षता त्यांनी घ्यावी. या क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या संघटनांनी देखील आपल्या व्यवसायबांधवांना त्यासाठी भाग पाडावे. नपेक्षा ‘बिल्डर नावडे सर्वाना’ या परिस्थितीत बदल होणार नाही.

nepalese novelist madan mani dixit profile

मदनमणि दीक्षित


724   17-Aug-2019, Sat

एका शाळेत शिक्षक, मग मुख्याध्यापक, पत्रकार आणि पुढे स्वत:च स्थापलेल्या वृत्तपत्राचे संपादक, पुढल्या काळात कुलगुरूसुद्धा..  अशी कामे करता करता ‘काही सांगायचे आहे.. लोकांपर्यंत जायचे आहे’ याची जाणीव त्यांनी जागी ठेवली आणि ते लिहीत गेले.. नेपाळी ही फार तर दीड-दोन कोटी लोकांची भाषा, त्या भाषेत त्यांनी कादंबऱ्या लिहिल्या. प्रतिकूल परिस्थितीत बाग फुलवण्यासाठी केवळ मेहनत नव्हे तर धाडस लागते, तसे साहित्यिक धाडस त्यांच्याकडे होते. त्यामुळेच, ‘माधवी’ या कादंबरीचे लेखक म्हणून मदनमणि दीक्षित यांची ओळख नेपाळबाहेरही झाली. हे मदनमणि दीक्षित वयाच्या ९६ व्या वर्षी, १५ ऑगस्टला काठमांडूतील रुग्णालयात निवर्तले.

‘माधवी’खेरीज ‘मेरी नीलिमा’, ‘भूमिसूक्त’ या कादंबऱ्याही त्यांनी लिहिल्या होत्या. त्याआधी त्यांचे ‘कासले जित्यो कासले हाऱ्यो’ हे चिंतनपर पुस्तकही नावाजले गेले होते. अमेरिकेच्या ‘लायब्ररी ऑफ काँग्रेस’मधील नोंदीनुसार, त्यांची १६ पुस्तके त्या ग्रंथागारात आहेत. त्यांच्या एकंदर प्रकाशित पुस्तकांची संख्या आहे ४७!

‘माधवी’ ही त्यांची पहिली आणि नेपाळीत वाचकप्रिय असणारी कादंबरी. माधवी ही राजा ययाती याची मुलगी. कर्तव्य, शिष्यत्व आणि प्रेम यांची ही कथा आहे. अन्य कादंबऱ्यांतही पौराणिक पात्रांचा आधार असला, तरी कथानक अनेकदा दीक्षित यांनी स्वत: विणलेले असे.  अशा लोकप्रिय कादंबऱ्यांइतकेच खरे तर त्यांचे ललितेतर लेखनही महत्त्वाचे होते. १९६० साली रशियाच्या दौऱ्यावर नेपाळचे प्रतिनिधी म्हणून गेलेले दीक्षित, पुढे पोलंडमध्येही जाऊन आले. हिटलरी नरसंहारात वापरले गेलेले ‘गॅस चेम्बर’ पाहून अस्वस्थ झाले. नेपाळी भाषेत त्या संहाराची अप्रिय कहाणी त्यांनी लिहिली.

त्यांचे वाडवडील राजदरबारी होते, राजनैतिक पदांवरही होते, त्यामुळे घरात वाचनाचे वातावरण होतेच. शिवाय, संस्कृत शिक्षणावर या कुटुंबाचा विशेष भर होता. तरुणपणी बनारस हिंदू विश्वविद्यालयात येऊन शिकण्याची उसंत मदनमणि यांना मिळू शकली. ते हिंदीदेखील उत्तम बोलू शकत. लेखन मात्र त्यांनी मातृभाषेतूनच केले.

नेपाळमधील राजेशाहीचा काळ, त्यातील चढउतार आणि आता स्थैर्य येणार असे वाटत असतानाच राजघराण्यात झालेले हत्याकांड, त्यातून उसळी घेतलेली लोकशाही चळवळ आणि अखेर नेपाळने राजेशाही हिंदुराष्ट्रापासून धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीकडे केलेली वाटचाल, या साऱ्याचे दीक्षित हे साक्षीदार. लोकशाहीचे स्वागत का करावे, हा प्रश्न पडलेल्या अनेक परंपरानिष्ठांपैकी एक. नेपाळमधील राजेशाही अस्तंगत झाल्यानंतरच्या काळात त्यांनी हिंदू धर्माविषयी माहिती देणारी पुस्तकेच नेपाळीत लिहिण्यावर लक्ष केंद्रित केले. अर्थात, त्यांची चिरंतन ओळख मात्र ‘नेपाळी कादंबरीकार’ अशीच राहील.

current affairs, loksatta editorial-Loksatta Editorial On Imran Khan Speech Against India On Independence Day Zws 70

झोले में उसके पास..


193   16-Aug-2019, Fri

स्वत: मोठे होण्याऐवजी दुसऱ्याचा दु:स्वास करीत राहिल्यास सुडाचा आनंद मिळेल, प्रगती दूरच राहील- हे पाकिस्तानला कळायला हवे होते..

स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताविरोधात केलेली आगपाखड त्या देशाच्या कर्मदरिद्रीपणाशी सुसंगत म्हणावी लागेल. या आगपाखडीचा जागतिक परिणाम उलट पाकिस्तानविरोधातच होत असून तो देश एकटा पडू लागल्याचे दिसते. हे त्या देशाच्या कर्मदरिद्रीपणाचे फलित. हा कर्मदरिद्रीपणा त्या देशाच्या जन्मापासून पाचवीलाच पुजलेला आहे, हे आपण जाणतोच. त्या देशाच्या सगळ्या समस्यांचे मूळ या कर्मदरिद्रीपणात आहे, हेही आपण जाणतो. मात्र त्यामागील कारणाचा विचार आपल्या लोकानुनयी समाजजीवनात होताना दिसत नाही. तीन आठवडय़ांपूर्वी भारताचे चांद्रयान जेव्हा अवकाशात झेपावले; त्यावर भाष्य करताना पाकिस्तानातील ‘द डॉन’ या आघाडीच्या वर्तमानपत्रात प्रा. परवेझ हुडबॉय यांनी आपल्या मातृभूमीच्या दैनावस्थेविषयी परखड विवेचन केले, ते या संदर्भात दखलपात्र ठरते. त्यानंतर पाकिस्तानी दूरचित्रवाणीवरील चर्चेतील एका सहभागीने आपल्या देशाच्या धोरणाचे वाभाडे काढले. लोकशाही देशातील माध्यमे माना टाकत असताना लोकशाहीचा केवळ आभास असणाऱ्या पाकिस्तानातील माध्यमांचे हे संदर्भ हे सहोदरी दोन देश एका दिवसाच्या अंतराने आपापले स्वातंत्र्य दिन साजरे करताना महत्त्वाचे ठरतात.

‘द डॉन’मधील लेखात भारताच्या चांद्रमोहिमेच्या अनुषंगाने पाकिस्तानच्या या क्षेत्रातील ‘प्रगती’वर भाष्य करण्यात आले आहे. ‘चांद्रमोहिमेइतकी प्रगती हवी असेल तर पाकिस्तानने प्रथम भारतासारखे पंडित नेहरू घडवायला हवेत,’ असे हुडबॉय यांच्या लेखातील प्रतिपादन. लेखक इस्लामाबाद आणि लाहोर विद्यापीठांत भौतिकशास्त्र शिकवतात. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणास एक शास्त्रीय आधार आहे. त्याचा प्रत्यय त्यांनी लेखात केलेल्या भारत आणि पाकिस्तानच्या अंतराळ संशोधन संस्थांच्या तुलनेतून येतो. भारताची इस्रो नवनवीन मोहिमा हाती घेत असताना पाकिस्तानची नॅशनल स्पेस एजन्सी सुपाकरे ही मात्र अमेरिका आणि चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने कोणते उपग्रह सोडले वा क्षेपणास्त्रे डागली त्याचीच माहिती देण्यात धन्यता मानते, हे सदर लेखक दाखवून देतात. या पाक यंत्रणेचे सर्व प्रमुख हे लष्कराधिकारी आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता किती संकुचित आहे, याचाही तपशील या लेखात आढळतो. पाकिस्तानचा एके काळचा शास्त्रज्ञ धर्म-उपायांनी कर्करोग कसा बरा करता येईल यावर थोतांडी भाषणे देत हिंडतो, तर दुसरा एक महिलांना मासिक पाळीत काय काळजी घ्यावी यावर नैतिक उपदेश देतो. तिसऱ्या एका शास्त्रज्ञाची आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती वाचून त्या देशाच्या सद्य:स्थितीविषयी कीव येते.

‘भारताचे हे असे झाले नाही, कारण राजा राममोहन रॉय यांच्या सुधारणावादी धोरणाचे व्रत अज्ञेयवादी पं. नेहरू यांनी पुढे चालवले. पाकिस्तानला मात्र असे नेहरू लाभले नाहीत आणि जी काही सुधारणावादाची धुगधुगी सर सैयद अहमद यांनी दाखवली होती ती नतद्रष्ट पाक राजकारण्यांनी धर्मवाद्यांच्या नादी लागून विझवली,’ असे त्यांचे म्हणणे. ‘सुधारणावादी सर सैयद यांच्याऐवजी धर्मवादी इक्बाल यास प्राधान्य दिल्याने पाकिस्तानची वाताहत झाली,’ या त्यांच्या निष्कर्षांबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. तेव्हा भारतासारखी प्रगती साधावयाची असेल तर पाकिस्तानने प्रथम नेहरू यांच्यासारखे विज्ञानवादी नेतृत्व घडवायला हवे, असे त्यांच्या परखड लेखाचे सार.

त्याहीपेक्षा परखड होती ती पाक दूरचित्रवाणीवरील चर्चा. त्यातील एका सहभागीने पाकिस्तानला उद्देशून ‘तुम्ही या जगाला दिले आहे तरी काय,’ असा थेट सवाल केला आणि त्याचे उत्तरही देण्याचा प्रयत्न केला. ‘आपण या जगाला ना एखादा शास्त्रज्ञ देऊ  शकलो ना अर्थशास्त्री. ना कोणी तत्त्ववेत्ता पाकिस्तानने जगाला दिला ना कोणी तंत्रज्ञ. साधे बॉलपेन वा मोटारीच्या काचा पुसणारी यंत्रणाही आपण देऊ  शकलेलो नाही. एक साधी लोकशाही आपण देऊ  शकलेलो नाही,’ इतके कठोर आत्मपरीक्षण या चर्चेत झाले.

हे शब्दश: खरे म्हणता येईल. श्रीनिवास रामानुजन, सी. व्ही. रामन, होमी भाभा, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाद साहा, एस. एस. अभ्यंकर वा अन्य कोणाइतका शास्त्रज्ञ वा वैज्ञानिक पाकिस्तानने दिलेला नाही. खरे तर बिस्मिल्ला खान नामक एक जागतिक कीर्तीचा शहेनाईवादक त्यांना मिळू शकला असता. पण त्या देशात ‘विश्वनाथजी कहाँ है,’ असे विचारत त्याने तेथे न जाता गंगाकिनारी काशीविश्वेश्वराच्या बनारसलाच आपले घर मानले. त्यामुळे पाकिस्तानची ती संधीही हुकली. धनंजयराव गाडगीळ, अमर्त्य सेन वा रघुराम राजन असा कोणी अर्थशास्त्री, सरकारने आपली कंपनी ताब्यात घेण्याचा अन्याय सहन करूनही देशत्याग न करता आपला उद्योगविस्तार करणारा जेआरडी टाटा यांच्यासारखा उद्योगपती किंवा जगातील अनेक महत्त्वाच्या कंपन्या, औद्योगिक आस्थापने यांचे नेतृत्व करणाऱ्या नामांकितांत कोणी पाकिस्तानी शोधूनही सापडणार नाहीत. कारण ते अस्तित्वात नाहीत. ते अस्तित्वात नाहीत, कारण आयआयटी वा आयआयएमसारख्या शैक्षणिक संस्था जन्माला घालणारे राजकीय नेतृत्वच पाकिस्तानात तयार झाले नाही. ते तयार झाले नाही याचे कारण स्वातंत्र्यानंतर आधुनिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार न करता धर्माच्या आधारे देश चालवण्यात त्या देशाने धन्यता मानली. वास्तविक पाकिस्तान, एक दिवसाने का असेना, पण आपल्याआधी स्वतंत्र झाला.

पण आज तो आपल्यापेक्षा कित्येक योजने मागे आहे. या काळात पाकिस्तानने आपली देशउभारणी करण्याऐवजी भारताचे नाक कसे कापता येईल, असाच प्रयत्न केला. स्वत: मोठे होण्याचा मार्ग न पत्करता दुसऱ्याचा दु:स्वास इतकाच एखाद्याचा कार्यक्रम असेल तर त्यातून सुडाचा आनंद मिळू शकतो. पण तो अगदीच तात्कालिक असतो. तो संपुष्टात आला की पुन्हा मग आपल्यासमोरील अंधाराची जाणीव होते आणि अशा वेळी आत्मपरीक्षण करून मार्गबदलाचा शहाणपणा न दाखवल्यास सुडाच्या क्षणिक डोळे दिपवणाऱ्या उपायांची निवड केली की हे दुष्टचक्र तसेच सुरू राहते. पाकिस्तानला आता याची जाणीव होत असेल. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर जागतिक पातळीवरील एकही देश उघडपणे आपल्या पाठीशी उभा नाही हे पाहून पाक पंतप्रधान इम्रान खान यांचा संताप होत असेल. पाक स्वातंत्र्य दिनाच्या त्यांच्या भाषणातून याचेच दर्शन झाले. सौदी अरेबिया आदी इस्लामी देशांनीही पाकिस्तानची तळी उचलण्याचे नाकारले हे पाहून तरी आपल्या देशाचे हे असे का झाले, हा प्रश्न त्यांना पडायला हवा.

काश्मीरच्या प्रश्नावर इस्लामी देशदेखील पाकिस्तानच्या पाठीशी नाहीत, याचा अर्थ त्यांना भारताची कृती मान्य आहे, असा होत नाही हे खरे. पाकिस्तानला पाठिंबा न देणाऱ्या या देशांना मोह आणि महत्त्व आहे ते भारताच्या बाजारपेठेचे. ६५ कोटी मध्यमवर्गाची ही बाजारपेठ भारतात विकसित होऊ  शकली, कारण भारताने सुरुवातीपासून अंगीकारलेला सुधारणावादी दृष्टिकोन आणि त्यातून साध्य झालेली देशाची आर्थिक प्रगती.

आणि या सगळ्याउपर धर्मनिरपेक्ष संविधान भारत आपल्या नागरिकांस देऊ  शकला. पाकिस्तानी नागरिक याबाबत अभागीच. हे सख्खे शेजारी देश स्वातंत्र्य दिन साजरा करीत असताना संविधान असणे आणि ते नसणे यातील फरक उठून दिसणारा आहे. डॉ. दुष्यंतकुमार यांच्यासारखा कवी लिहून जातो त्याप्रमाणे..

‘सामान कुछ नही है फटेहाल है मगर

झोले में उसके पास कोई संविधान है’

तेव्हा या संविधानाचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी लक्षात घेणे म्हणजे खरे ध्वजवंदन.

current affairs, loksatta editorial-Thane Traffic Issue Major Traffic Congestion In Thane Traffic Jam In Thane Zws 70

न फुटणारी कोंडी


24   16-Aug-2019, Fri

लागून सुट्टय़ा किंवा सणवार आल्यानंतर रस्त्यांवर बाहेर पडणे नको व्हावे अशी सध्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली येथील परिस्थिती आहे. या बहुतेक शहरांमध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासी, चालक यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला. एरवी जे अंतर कापण्यासाठी २० ते ३० मिनिटे लागतात, त्यासाठी गेले काही दिवस दोन-दोन तास किंवा त्याहीपेक्षा अधिक वेळ लागतो आहे. उत्सवाचे दिवस सुरू झाले असून, पुढे गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी अशा बहुदिन उत्सवांदरम्यानही अशीच परिस्थिती राहील, हे जवळपास निश्चित आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, आपल्याकडील यंत्रणा बऱ्याचदा प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना करते आणि त्यातून हाती काहीच लागत नाही. ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईच्या वेशींवरती अवजड आणि इतर वाहनांची कोंडी हल्ली बऱ्याचदा होते. लागून सुट्टय़ा आल्यानंतर तर हा प्रकार नित्याचा आहे. तरीही पुरेसे उपाय योजले जात नाहीत. एकाच दिशेने जाणारी वाहतूक मोठय़ा प्रमाणात असेल, तर त्यानुसार टोल नाक्यांवर मार्गिका व्यवस्थापन करावे लागते. बहुतेकदा हे काम टोल नाके हाताळणाऱ्या अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांवर सोडून दिले जाते. त्यामुळे टोल नाक्यांवर तासन्तास ताटकळत बसावे लागते. ऑनलाइन मासिक टोल पासधारकांसाठी मुंबईच्या वेशीवरील सर्व नाक्यांवर स्वतंत्र मार्गिका आहे. तिचे पावित्र्य पाळले जात नाही. ही शिस्त मोडणाऱ्यांकडून दंडवसुली करण्यात कुचराई होते. शिस्त पाळण्याविषयी बहुतेक वाहनचालकही फार उत्साही नसल्यामुळे ज्या मार्गिकेतून निव्वळ वाहनाचा क्रमांक कॅमेऱ्याद्वारे नोंदवून द्वार उघडले जाऊ शकते, तेथेच सर्वाधिक काळ ताटकळत राहावे लागते. कारण अशा मार्गिकेत बिगरपासधारकांचीच घुसखोरी सर्वाधिक होते.

पण मुद्दा केवळ टोल नाक्यांचा नाही. ठाणे, नवी मुंबई या शहरांमध्ये अवजड वाहनांच्या वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र बनत चालली आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदरातून (जेएनपीटी) येणारा माल ठाण्यातील घोडबंदर रस्त्यावरून पुढे वसईमार्गे गुजरातकडे आणि भिवंडी रस्त्यावरून नाशिककडे मोठय़ा प्रमाणावर पोहोचवला जातो. नाशिक, गुजरातकडून याच मार्गाने जेएनपीटीकडे मालवाहतूक होते. याशिवाय देशातील विविध भागांतून मुंबईकडे होणारी बरीचशी मालवाहतूक ठाणे, नवी मुंबईमार्गेच होते. परिणामी इतर कोणत्याही मोठय़ा शहरांच्या तुलनेत या दोन शहरांमध्ये अवजड वाहनांचा वावर अधिक असतो. ही वाहने किती वाजता रस्त्यावर आणायची याविषयीच्या वेळा ठरलेल्या आहेत. रात्री १० ते पहाटे ५ आणि दुपारी १२ ते ४ या वेळा वगळता इतर वेळी अवजड वाहनांना मुख्य शहरात प्रवेशबंदी आहे. ती कधीही पाळली जात नाही. ठाण्यातील अवजड वाहनांच्या कोंडीवर ‘लोकसत्ता’ने गेले काही दिवस विशेष वृत्तमालिका चालवली आहे, त्यात या त्रुटीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मनाई आदेश सर्रास मोडून कोणत्याही वेळेस बिनदिक्कतपणे वाहने ठाणे, नवी मुंबईत शिरत आहेत. या भागांतून मुंबईकडे नोकरी-उद्यमानिमित्त खासगी वाहनांनी येणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांच्यासाठी स्वतच्या शहराची वेस ओलांडणेच आव्हानात्मक ठरू लागले आहे. गुजरातकडून जेएनपीटीकडे होणाऱ्या अवजड वाहतुकीस मनाईकाळात रोखण्याची जबाबदारी पालघर, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई पोलिसांची आहे. पण त्यांच्याकडून कर्तव्यात कसूर होत असल्यामुळे ठाणे पोलिसांना धावाधाव करावी लागते. त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. परिणामी अवजड वाहतुकीचा हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ठाणे-बेलापूर रस्ता, पूर्व द्रुतगती मार्ग, कल्याण-शीळ रस्ता, मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग, मुंबई-पुणे रस्ता या टापूत येणाऱ्या सर्व महानगरांमध्ये तो भेडसावत राहतो.

गेल्या वर्षी पावसामुळे झालेल्या खड्डय़ांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली. शीव-पनवेल मार्गावर खड्डे बुजवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली गेली. यंदा मुंबई महानगर परिसरात प्रचंड पाऊस झाला, त्यामुळे खड्डय़ांची समस्याही सालाबादप्रमाणे उद्भवली आहेच. मुंबईत केवळ ४००च खड्डे असल्याचे मध्यंतरी महापालिका प्रशासनाने जाहीर केले होते. खड्डय़ांच्या आकडेवारीला इतके महत्त्व देणारी ही जगातील एकमेव महापालिका असावी! महापालिकेने खड्डे किती हे जाहीर करावे आणि माध्यमांनी त्या दाव्याची चिरफाड करावी हा खेळ गेले काही वर्षे अव्याहत सुरू आहे. आजवर या किंवा इतर संलग्न महापालिकांनी ‘यंदा ५०पेक्षा अधिक खड्डे दिसणार नाहीत’ किंवा तत्सम दावे करण्याचे धाडस का बरे दाखवलेले नाही? दर वेळी पावसाकडे आणि वाहनांच्या संख्येकडे बोट दाखवून पालिका प्रशासन हात वर करते. तरीही दर वर्षी नव्याने खड्डे निर्माण होतात. त्यात दुचाकी अडखळून काही हकनाक जीव जातात. मध्यंतरी कल्याणमध्ये वाहतूक नियंत्रण कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसाचाच दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला होता. खड्डय़ांमुळे वाहतुकीला होणारा अर्धा ते दोन तासांपर्यंत विलंब होतो, हे अनेकदा दिसून आले आहे. पुन्हा एका पावसाळ्यात पडलेले अनेक खड्डे पुढील पावसाळ्यापर्यंत तरी बुजवण्याची तसदी घेतली जात नाही. त्याचाही परिणाम वाहतुकीवर होत आहे.

वाहतूक नियंत्रणाचे स्वतंत्र शास्त्र आहे. शहरात नेमकी वाहने किती धावतात, किती वाहने बाहेरून येऊ शकतात, त्यांचे नियंत्रण आणि नियमन कशा प्रकारे करावे या विषयीचे तज्ज्ञ पोलीस, प्रशासनाकडे असतात. या विषयाचा अभ्यास करणारे अनेक चांगले अभ्यासकही आहेत. त्यांच्या समग्र ज्ञानातून वाहतूक आराखडे बनवता येऊ शकतात. दर वेळी एखाद्या विशिष्ट दिवशीच हे केले पाहिजे, असे नाही. या बाबतीत प्रतिक्रियात्मकतेपेक्षा पूर्वतयारीवर आणि पूर्वानुमानावर भर दिला गेला पाहिजे. गेल्या वर्षी मुंब्रा बाह्य़वळण मार्गाचे काम सुरू झाल्यामुळे सर्व वाहतूक ऐरोली, कळवामार्गे ठाण्याकडे वळवली गेली. या काळात ऐरोली आणि आनंदनगर येथील टोल काही काळ स्थगित करण्याचा सोपा उपाय कोणालाही सुचला नाही. अखेर ‘लोकसत्ता’ने याविषयी आग्रही भूमिका घेऊन जनजागृती केल्यानंतर सरकारला जाग आली आणि पुढील काही दिवस या मार्गावरील प्रवास सुरळीत झाला. वाहतूक कोंडी हे आजचे वास्तव असले, तरी ती फोडण्याच्या बाबतीत सर्वसामान्यांइतकेच पोलीस, प्रशासनही हतबल होते तेव्हा ती कोंडी निरंतर आणि न फुटणारीच ठरते.

current affairs, loksatta editorial-Facts About Veteran Actress Vidya Sinha Zws 70

विद्या सिन्हा


17   16-Aug-2019, Fri

हिंदी चित्रपटाच्या नायिकेने तंग कपडे घालावेत, नायकासह झाडांमागे लपाछपी खेळत गाणी म्हणावीत, एखाद्या तरी प्रसंगात बुद्धीच नसल्यासारखं वागावं.. या अपेक्षा १९७० मध्ये जवळपास ठाम झाल्या असताना ती साडी नेसून आली, नायकाबरोबर बागेत गेली, पण पळापळी खेळली नाही.. उलट, आपला जोडीदार हा ‘नायक’ असावा की आपला विश्वासार्ह मित्रच जोडीदार म्हणून निवडावा, याचा विचार तिने केला.. या कथानकाचे श्रेय बासू चटर्जीचे होतेच, पण विद्या सिन्हासारखी नायिका हे निभावू शकली! अमोल पालेकर आणि दिनेश ठाकूर या मराठी/ हिंदी रंगमंचावरील दोघा कसलेल्या अभिनेत्यांसमोर विद्या सिन्हा यांचे अभिनयगुणही कसाला लावणारा हा चित्रपट होता ‘रजनीगंधा’..

विद्या सिन्हा यांचा १९७४ सालचा हा चित्रपट आणि त्यानंतर पुढल्याच वर्षी आलेला ‘छोटीसी बात’ हे चित्रपट ज्यांनी पाहिले असतील, ज्यांना लक्षात राहिले असतील, त्यांनी या अभिनेत्रीला मनोमन शंभर गुन्हे माफ केले असतील! पुढे तशा माफींची वेळही विद्या सिन्हा यांची भूमिका असलेल्या काही चित्रपटांनी आणली, पण ‘जहांगीर आर्ट गॅलरी’च्या आवारात एके काळी असलेल्या ‘समोवार’ कॅफेमध्ये समोरासमोर बसून नायक आणि नायिका अगदी मोजकेच संभाषण करताहेत यासारखे ‘छोटीसी बात’मध्ये दोनतीनदा घडणारे दृश्य ज्यांच्या लक्षात असेल, त्यांना विद्या सिन्हा यांचा उल्लेख ‘अभिनेत्री’ असाच झालेला आवडेल!

वयाच्या ७१ व्या वर्षी, आजारपण आणि रुग्णालयातील मुक्कामानंतर विद्या सिन्हा यांचे निधन झाल्याची बातमी ऐन स्वातंत्र्यदिनी आली, तेव्हा हे सारेच चाहते हळहळले असतील. विद्या यांचा जन्म नोव्हेंबर १९४७ चा. म्हणजे वयाने तिशीच्या आसपास असताना त्यांना नायिकेच्या भूमिका मिळू लागल्या. पण त्यांनी जानदारपणे रंगवलेल्या नायिका या कधी अल्लड नव्हत्याच, उलट समंजस आणि विचारी होत्या. ‘पती, पत्नी और वो’पर्यंत त्यांच्या अभिनयातून ही प्रतिमा उतरत्या क्रमाने कायम राहिली, पण पुढे बदलत गेली. तोवर- म्हणजे १९७८ नंतर- त्यांना चित्रपटही कमी मिळू लागले होते. ‘सफेद झूठ’, ‘मगरूर’, ‘मीरा’, ‘स्वयंवर’.. हे चित्रपटच आज कुणाला आठवत नसल्याने त्यांतील विद्या सिन्हा यांची भूमिका आठवण्याचाही प्रश्नच उरत नाही. ‘लव्ह स्टोरी’ या चित्रपटात पोक्त स्त्रीच्या भूमिकेत त्या दिसल्या.. त्यानंतर काही चित्रवाणी मालिकांतही त्यांनी पोक्त भूमिकाच केल्या.

दिसणे बंगाली रूपवतींसारखे असले, तरी त्या मुंबईकरच. ‘सिन्हा’ हे नाव त्यांच्या आईच्या माहेरचे, तर वडिलांचे नाव राणा प्रताप सिंह ऊर्फ ‘प्रताप ए. राणा’. वडीलही तरुणपणी अभिनेते होते आणि आईचे वडील दिग्दर्शक. चित्रपटाचे वातावरण घरातच असूनही विद्या यांनी अभिनयाऐवजी मॉडेलिंगचे क्षेत्र निवडले होते. ‘मिस बॉम्बे’ हा किताबही एका सौंदर्यस्पर्धेत मिळवला होता. १९६८ साली विवाहानंतर, संसार मोडल्यानंतर त्या चित्रपटसृष्टीत आल्या आणि दुसरा विवाह त्यांनी २००१ साली केला, तोही अयशस्वी ठरला. दोन महत्त्वाच्या चित्रपटांतून विचारी, संवेदनशील स्त्रीची संयत प्रतिमा साकारणे, हे त्यांचे खरे लक्षात राहण्याजोगे काम!

current affairs, loksatta editorial-Chief Justice Ranjan Gogoi Remarks On Cbi Zws 70

मिठु मिठु संस्कृती


7   16-Aug-2019, Fri

यंत्रणा सुधारतात, त्यांना अपेक्षित काम करू लागतात, पण केव्हा? त्यांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार होते, ही संस्कृती नागरिकांच्या सवयीची होते तेव्हा..

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई चुकले. राजकीय दबाव नसेल तर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग.. म्हणजे सीबीआय.. हा तुलनेने चांगले काम करतो, हे न्या. गोगोई यांचे मत आणि या यंत्रणेने आपली प्रतिमा जपली पाहिजे अशी त्यांची इच्छा. देशाच्या या मध्यवर्ती अन्वेषण यंत्रणेबाबत न्यायपीठाचे सर्वोच्च अधिकारी काहीएक ठाम भाष्य करीत असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. या भाष्यातील प्रमुख मुद्दे हे दोन. त्याचबरोबर यंत्रणेच्या भवितव्याच्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश काही सूचनाही करतात. सध्या ही यंत्रणा एखाद्या सरकारी खात्यासारखी वागवली जाते, हे न्या. गोगोई यांचे निरीक्षण खरे आहे. पण त्यावर खुलासा असा की, ती तशी वागवली जाते कारण तिचा अधिकृत दर्जा तसाच आहे. परंतु तो बदलून या यंत्रणेस मुख्य दक्षता आयुक्त वा देशाचे महालेखापाल यांच्याप्रमाणे वैधानिक दर्जा दिला जावा, अशी सरन्यायाधीशांची सूचना. तथापि वरील दोन निरीक्षणांप्रमाणेच सरन्यायाधीशांनी केलेली ही सूचनाही तपशिलात अयोग्य ठरेल.

प्रथम राजकीय हितसंबंध आणि या यंत्रणेचे यशापयश याविषयी. सरन्यायाधीशांचे हे विधान अर्धसत्य ठरते. एखाद्या प्रकरणात राजकीय दबाव वा हितसंबंध असेल, तर गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कामावर परिणाम होतो वा अशा प्रकरणातील तपास योग्य मार्गाने पुढे जात नाही; हे खरेच. पण म्हणून जेथे वरकरणी तरी राजकीय दबाव नसतो अशा प्रकरणात तपास योग्यरीतीने होऊन गुन्ह्य़ाचा छडा लागतोच असे नाही. उदाहरणार्थ, देशभर गाजलेले आरुषी तलवार हिच्या हत्येचे प्रकरण. राजधानी दिल्लीतील वैद्यकीय क्षेत्रातील दाम्पत्याची तारुण्यावस्थेच्या उंबरठय़ावरील ही तरुण कन्या घराच्या गच्चीवर मृतावस्थेत आढळली. या डॉक्टरांच्या घरचा नोकरही या कांडात मारला गेला. स्थानिक पोलिसांच्या अपयशानंतर हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे चौकशीसाठी दिले गेले. या प्रकरणात कोणाचेही राजकीय लागेबांधे नाहीत. पण तरीही आरुषीची हत्या नक्की केली कोणी, याचा छडा लावण्यात देशातील या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणेस अद्यापही यश आलेले नाही. त्यासाठी त्यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरेही ओढले. तेव्हा राजकीय हस्तक्षेप नसेल तर या यंत्रणेचे काम चोख असते, असे म्हणता येणार नाही. त्याच वेळी राजकीय हस्तक्षेप वा लागेबांधे असतील तर मात्र गुन्हा अन्वेषण विभागाचे काम नक्की फसते, असा निष्कर्ष काढण्याइतका सज्जड तपशील उपलब्ध आहे आणि त्यात दिवसागणिक भरच पडत आहे. बोफोर्स-कोळसा-चारा-खाण-एअरसेल-मॅक्सीस-हेलिकॉप्टर खरेदी हे घोटाळे या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची साक्ष देण्यास पुरेसे ठरतील. म्हणजेच राजकीय संबंध असले की या यंत्रणेच्या कामावर नकारात्मक परिणाम होतो, हे खरे. पण असे संबंध नसले की ही यंत्रणा चोख काम करते असे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश या मुद्दय़ावर चुकले असे म्हणण्यात काही गैर नाही.

हे असे होणे टाळायचे असेल तर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागास वैधानिक दर्जा द्यायला हवा, ही सरन्यायाधीशांची सूचना. पण तीदेखील रास्त म्हणता येणार नाही. आपल्या प्रतिपादनाच्या समर्थनार्थ सरन्यायाधीशांनी मुख्य दक्षता आयुक्त वा महालेखापाल अशा यंत्रणेचे दाखले दिले. या जोडीने आणखी अशी वैधानिक दर्जा असलेली यंत्रणा म्हणजे निवडणूक आयोग. या तीनही यंत्रणांचे इतिहास आणि वर्तमान तपासल्यास ते आश्वासक मानता येईल का, हा प्रश्नच आहे. या सरकारच्या काळात गाजलेल्या गुन्हा अन्वेषण विभागप्रमुख वादात मुख्य दक्षता आयुक्तांची भूमिका निश्चितच आक्षेपार्ह होती. देशाच्या महालेखापालासंदर्भात असा निष्कर्ष काढण्यासाठी अनेक दाखले देता येतील. उदाहरणार्थ, दूरसंचार घोटाळा आणि माजी महालेखापाल विनोद राय यांची भूमिका. ती वैधानिक अधिकारपदस्थास शोभणारी होती, असे कोण म्हणू शकेल? वादापुरती ती होती असे मानले, तरी एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे वैधानिक यंत्रणेचा प्रमुख राहिलेल्या व्यक्तीने सत्ताबदलानंतर सरकारी चाकरी करावी का? या प्रश्नाचे उत्तर राय यांनी द्यायला हवे. विद्यमान महालेखापालांच्या अहवालातील राफेलसंदर्भातील माहितीस जी काही वाट फुटली ती त्यांच्याविषयी विश्वास निर्माण करणारी होती काय? विद्यमान निवडणूक आयुक्तांविषयी तर न बोललेलेच बरे. आणि वैधानिक संस्थांतील सर्वशक्तिमान सर्वोच्च न्यायालयाचे काय? इतक्या मोठय़ा पदावरून निवृत्त झालेली, सरन्यायाधीशपद भूषवलेली व्यक्ती राज्यपालपदाच्या चतकोरावर समाधान कशी काय मानू शकते? अशाच मुख्य निवडणूक आयुक्त या अत्यंत महत्त्वाच्या वैधानिक पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती एखाद्या राज्यमंत्रिपदाच्या दर्जावर समाधान मानत असेल, तर यात वैधानिक पदाचा कोणता मान राहिला?

या प्रश्नांचा संबंध सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या तिसऱ्या मुद्दय़ाशी आहे. तो मुद्दा म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभागाची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा. या यंत्रणेने आपली प्रतिष्ठा जपायला हवी, हे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे रास्तच. या अभावी गुणवान हे सरकारी यंत्रणांपासून दूर जातात आणि त्यामुळे खासगी क्षेत्राचा फायदा होतो, हे सरन्यायाधीशांचे प्रतिपादनही योग्यच. पण या इतक्या महत्त्वाच्या यंत्रणाप्रमुखांच्या कार्यालयावर मध्यरात्री छापा घालून जप्ती आदी कारवाई केली जाणार असेल तर यात कोणी, कोणती आणि कोणाची प्रतिष्ठा राखली? ती जेव्हा अशी चव्हाटय़ावर आणली जात होती, तेव्हा तसे होणे टळावे यासाठी कोणत्या यंत्रणांनी प्रयत्न केले? या सगळ्यात जी काही शोभा झाली, ती पाहून या यंत्रणांविषयी तरुणांत काय चित्र निर्माण होईल?

तेव्हा या प्रश्नांना भिडण्याआधी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी, की केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग ही यंत्रणा आणि तीत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी हे अन्य तत्सम यंत्रणांपेक्षा गुणवत्तेत काही वेगळे नाहीत. तसे ते असू शकत नाहीत. कारण राज्य पोलीस दलांतूनच या केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण-विभागाची निर्मिती होते. तेव्हा राज्य पोलिसांत जे काही बरेवाईट असेल, ते सारे केंद्रीय यंत्रणेतही येणारच.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की, राजकीय दबाव काढला, वैधानिक दर्जा दिला म्हणून यंत्रणांत सुधारणा होते असे मानणे हा सत्यापलाप आहे. यंत्रणा सुधारतात, त्यांना अपेक्षित काम करू लागतात, पण केव्हा? जेव्हा त्यांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार होते आणि तशी संस्कृती ही सुजाण नागरिकांची सवय होते. हे एका दिवसात वा पाच वर्षांत होणारे काम नाही. असा आमूलाग्र सांस्कृतिक बदल होण्यासाठी किमान तीन पिढय़ा जाव्या लागतात, असे समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. त्यात निश्चितच तथ्य आहे. कसे? ते समजून घेण्यासाठी निवडणूक काळातील एका ‘व्हायरल’ (म्हणजे जास्तीत जास्त विचारशून्यांनी आपल्या मोबाइलमधून दुसऱ्याच्या मोबाइलमध्ये सोडलेला खरा- बऱ्याचदा खोटाच- मजकूर) किश्शाचा दाखला योग्य ठरेल. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याकडे रदबदली केल्याने काँग्रेसचा एक मोठा नेता अमली पदार्थसेवनाच्या कारवाईतून वाचला, हा तो किस्सा. यावर केवळ आणि केवळ बिनडोकच विश्वास ठेवू शकतील. कारण खुद्द बुश यांची मुलगी आणि पुतणी हे मद्य पिऊन मोटार चालवताना पकडले गेले असता अध्यक्षपदी असतानाही ते त्या दोघींवरील कारवाई टाळू शकले नाहीत, तर कोणा भारतीय काँग्रेस नेत्याच्या चिरंजीवास ते कसे वाचवतील, इतका साधा प्रश्नही आपल्याकडे अनेकांना पडत नाही.

ही ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ या संस्कृतीची देणगी. अशा व्यवस्थेत यंत्रणा तटस्थ असणे अशक्यच. आणि ज्या व्यवस्थेत सरन्यायाधीशांचे पूर्वसुरी सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे म्हणाले, त्या व्यवस्थेतील संस्कृतीही पिंजऱ्यासमोर आमिष धरल्यावर ‘मिठु मिठु’ करणाऱ्या पोपटांची असणार. त्यामुळे प्रयत्न व्हावेत, ते या संस्कृतीबदलाचे.

current affairs, loksatta editorial-Severe Slowdown In Automobile Industry Recession Knocking At Indian Economy Zws 70

अर्थव्यवस्थेची निखळती चाके


9   16-Aug-2019, Fri

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गेले अनेक महिने आलेल्या मंदीचा झाकोळ अधिकच गडद झाल्याचे वाहनविक्री क्षेत्राविषयी प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या आकडेवारीने स्पष्ट होते. जुलै महिन्यातील वाहनविक्री गेल्या १९ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरलेली दिसते. यामुळे गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये जवळपास १५ हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत. जुलै २०१८च्या तुलनेत वाहनविक्रीची घसरण १८.७१ टक्के इतकी नोंदवली गेली. यापूर्वीची एकूण वाहनविक्रीची नीचांकी घसरण डिसेंबर २००० मध्ये नोंदवली गेली होती. पुन्हा ही घसरण प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने, दुचाकी वाहने अशी सार्वत्रिक दिसून येते. प्रवासी वाहनविक्रीची आकडेवारी ही बऱ्याचदा अर्थव्यवस्थेच्या तेजीचे निदर्शक असते. या क्षेत्रात गेले अनेक महिने उदासीनता दिसून येत आहे. मागणी, विवेकाधीन खर्च करण्याइतके उत्पन्न आणि मुख्यत्वे सुलभ पतपुरवठा या तीन घटकांवर प्रवासी वाहनविक्री अवलंबून असते. भारतीय वाहन उत्पादक संस्था अर्थात ‘सियाम’ने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रवासी वाहने आणि दुचाकीविक्रीमध्ये जवळपास २२ टक्के घट झाली. वाहनक्षेत्रातील या मंदीची झळ आता इतर उद्योगांनाही बसू लागली आहे. पोलाद, वस्त्रोद्योग, रबर, चामडे, विद्युत उपकरणे आदी उद्योगांवर विपरीत परिणाम होत असलेला दिसून येत आहे. वाहननिर्मिती आणि वितरणाशी संबंधित छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पिथमपूर, मानेसर, गुरुग्राम या वाहननिर्मिती शहरांमध्ये बंद पडलेले उद्योग आणि अक्षरश हजारोंनी बेरोजगार कारागीर, कुशल व अकुशल कामगार गेले अनेक महिने ही परिस्थिती पालटण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाहननिर्मिती उद्योगावर अशी वेळ येण्याची कारणे अनेक. पण सर्वात महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे कारण आक्रसलेल्या पतपुरवठय़ाचे आहे. गेल्या वर्षांच्या अखेरच्या टप्प्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस (आयएलएफएस) या बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थेला बुडीत कर्जाचा प्रचंड फटका बसला आणि एकूणच बँकिंग व्यवसायाची पाचावर धारण बसल्यासारखे झाले. वित्तपुरवठा व्यवस्थेच्या अग्रस्थानी असलेल्या बँकांनी बिगरबँकिंग संस्थांना पतपुरवठा करण्यात हात आखडता घेतला. बिगरबँकिंग वित्तसंस्थाही ग्राहकांच्या बाबतीत अधिक सावध बनल्या. ग्राहकांची छाननी अधिक होऊ लागली आणि कर्जे नाकारण्याचे प्रकार विशेषत ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागले. ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेच्या एका अभ्यासानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये व्यावसायिक वाहन खरेदीसाठी बिगरबँकिंग संस्थांकडून होणाऱ्या पतपुरवठय़ाचे प्रमाण ५५ ते ६० टक्के, प्रवासी वाहन खरेदीसाठी ३० टक्के आणि दुचाकींसाठी जवळपास ६५ टक्के इतके होते. ‘आयएलएफएस’ घोटाळ्यानंतर ते मोठय़ा प्रमाणात घटले. परिणामी वाहनांना उठावच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. माल पडून राहिल्यामुळे उत्पादनावर नियंत्रण आणि बंधने घालून घेण्याची वेळ टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुती उद्योग अशा सर्वच प्रमुख कंपन्यांवर आली. तशातच वाहन उत्सर्जनाबाबत काही मानके कालसुसंगत पद्धतीने राबवण्याचा धोरणीपणा सरकारने दाखवला नाही. यामुळे विद्युत ऊर्जेवर चालणारी वाहने बाजारपेठेत येऊ घातली आहेत आणि त्यांच्यावर जीएसटी सवलतही जाहीर झाली आहे. पण असे असताना दुसरीकडे पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या आणि प्रचंड निर्मिती झालेल्या वाहनांचे काय करायचे, याविषयी दिशादर्शनाचा अभाव आहे. सलग चार वेळा दरकपात होऊनही वाहन वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँका किंवा वित्तसंस्थांनी व्याजदर त्या प्रमाणात घटवलेले नाहीत, कारण त्यांनाही स्वस्त कर्जामुळे आपल्याला फटका बसेल ही भीती आहे. ती दूर होण्याइतपत विश्वास निर्माण करण्यात सरकारला अजून तरी म्हणावे तसे यश आलेले नाही.

current affairs, loksatta editorial- Idia Founder Shamnad Basheer Profile Zws 70

शमनद बशीर


7   16-Aug-2019, Fri

देश म्हणजे देशातील माणसे, त्यांच्या आशाआकांक्षा आणि त्या पूर्ण होतील अशी ऊर्जादेखील. या ‘देशा’चे किती नुकसान शमनद बशीर यांच्या अकाली, अपघाती निधनामुळे झालेले आहे याची कल्पना, त्यांनी ज्या दोन गाजलेल्या खटल्यांच्या निकालांना कलाटणी दिली त्यावरून येईल. पहिल्या खटल्यात एका बहुराष्ट्रीय औषध कंपनीला आपल्या देशात कर्करोगावरील औषधाचा अवाच्या सवा किमतीने ‘धंदा’ करण्याची मुभा नाकारली जाऊन हेच औषध स्वस्त किमतीला मिळण्याचा मार्ग खुला झाला; तर दुसऱ्या खटल्यातील निकालामुळे ‘आधार कार्डा’मधील माहिती सरकारकडेच सुरक्षित राहील आणि ती व्यक्तिगत माहिती मागण्याचा अधिकार कोणाही खासगी संस्थेला नाही, याची हमी मिळाली.

कायद्याचे जाणकार असूनही, बशीर यांनी बंगळूरुच्या नॅशनल लॉ स्कूलमधून पदवी घेतल्यावर काही काळ दिल्लीच्या प्रख्यात वकिली संस्थेत उमेदवारी केली खरी; पण वकिलीऐवजी पुढे ते प्राध्यापकीकडे वळले. ‘बौद्धिक संपदा कायदा’ हा त्यांचा आस्थेचा विषय. त्याच्या उच्चशिक्षणासाठी ऑक्सफर्डला ते गेले आणि हाच विषय ते ऐन तिशीच्या उंबरठय़ावर असल्यापासून अमेरिकेतील जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठात शिकवू लागले. कोलकात्याच्या ‘राष्ट्रीय न्यायविज्ञान विद्यापीठा’मध्ये ‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय अध्यासना’चे प्राध्यापक म्हणून २००८ पासून ते मायदेशी परतले. बौद्धिक संपदा हक्क या विषयातील त्यांचा अधिकार जगन्मान्य होत असल्याची साक्ष विविध संशोधनपत्रिकांतील त्यांच्या लिखाणाने मिळू लागली. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर ते अध्यासनावर उरले नाहीत; परंतु त्याच वर्षी त्यांना प्रतिष्ठेचा ‘इन्फोसिस पुरस्कार’ मिळाला. त्यातून त्यांनी ‘इन्क्रीझिंग डायव्हर्सिटी बाय इन्क्रीझिंग अ‍ॅक्सेस’ (आयडीआयए) ही संस्था सुरू करून, कायदा तयार होण्याच्या प्रक्रियेत सामान्य माणसांच्या खऱ्या गरजा, उचित अपेक्षा विचारात घेतल्या जाव्यात यासाठी काम केले.

‘नोवार्टिस’ या बडय़ा औषध कंपनीने कर्करोगाच्या एका औषधावर भारतात पेटंट मागितले, तेव्हा (२०१२) ते त्यांना देऊ नये यासाठी बशीर यांचा सैद्धान्तिक युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात मांडला गेला आणि तो मान्य झाला! ‘औषध कंपन्यांकडून देशाची होणारी लूट थांबवणारा निकाल’ असे त्याचे वर्णन झाले. त्यांच्या ज्ञानाचा असाच उपयोग २०१७ सालच्या एका निकालात झाला : मोबाइल सेवादार, वित्तकंपन्या आदी खासगी कंपन्यांना भारतीयांची ‘आधार ओळखपत्रा’मधील व्यक्तिगत माहिती मागताही येणार नाही आणि वाटेल तशी वापरताही येणार नाही, हा तो निकाल! ‘विदा (डेटा) म्हणजे नवे सोने’ ठरवणाऱ्या आजच्या काळात सरकार हेच नागरिकांच्या विदेचे राखणदार, ही आशा या निकालाने जागविली.


Top