current affairs, loksatta editorial-Pvt Mohan Apte Profile Abn 97

प्रा. मोहन आपटे


21   14-Nov-2019, Thu

गेली सुमारे पाचेक दशके आपल्या लेखणी-वाणीतून विज्ञानप्रसाराचे काम करणारे व्यासंगी अभ्यासक आणि विज्ञान लेखक प्रा. मोहन आपटे यांच्या मंगळवारी दुपारी आलेल्या निधनवार्तेने त्यांच्या माहितीप्रचुर तरी रसाळ पुस्तक/ व्याख्यानांचा आस्वादानुभव घेतलेले किमान तीन पिढय़ांतील मराठीजन हळहळले असतील. ज्ञानाच्या आणि ते इतरांना वाटण्याच्या ओढीने समर्पित जीवन जगण्याच्या आधुनिक महाराष्ट्रीय ज्ञानपरंपरेतील प्रा. मोहन आपटे हे एक होते. पदार्थविज्ञानशास्त्र हा त्यांचा मूळ अभ्यासविषय. १९३८ साली रत्नागिरीतील कुवेशीत जन्मलेल्या प्रा. आपटेंनी साठच्या दशकाच्या प्रारंभी पदार्थविज्ञानात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आणि पुढील सुमारे तीन दशके त्या विषयाचे अध्यापनही केले. परंतु ज्ञानाची असीम ओढ असणाऱ्या प्रा. आपटेंसारख्या अभ्यासकाला एखाद् विषयाचे वा वर्गाच्या बंदिस्त खोल्यांचे बंधन कसे मानवणार? प्रा. आपटेंनी ही बंधने झुगारली. विज्ञानातील इतर उपशाखा असोत वा इतिहास-भूगोलासारखे विषय किंवा संगणक-तंत्रज्ञान, त्या-त्या विषयांतले मर्म जाणून ते सकळजनांना सांगण्याचे ज्ञानव्रत त्यांनी शेवटपर्यंत निष्ठेने पार पाडले. रा. स्व. संघाच्या मुशीत घडलेले प्रा. आपटे दोनेक वर्षे प्रचारक म्हणून काम करत होते आणि पुढे १९७०-७२ या काळात अभाविपचे अध्यक्षही राहिले. त्यामुळे संवाद आणि संघटनकौशल्याचे धडे त्यांनी तिथे गिरवले होतेच; या ‘कार्यकर्तेपणा’चा उपयोग त्यांना विज्ञानप्रसाराच्या कार्यात झाला. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि खगोलशास्त्रादी विज्ञाने महाराष्ट्रात रुजावीत, यासाठी त्यांनी गाडून घेऊन काम केले. पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे त्यांनी अक्षरश: महाराष्ट्र पालथा घालून आपल्या खणखणीत आवाजात विज्ञानविषयक व्याख्याने दिली. आपल्या या भ्रमणात खंड पडायला नको म्हणून चालून आलेले प्राचार्यपद त्यांनी नाकारले. जे कार्य त्यांच्या व्याख्यानांमधून झाले, तेच त्यांच्या लेखनातूनही. ‘मला उत्तर हवंय!’ ही त्यांची गणित, पदार्थविज्ञान, अवकाश आदी विषयांतील प्रमुख संकल्पना, शोध समजावून देणारी पुस्तकमालिका वाचनीय आणि संग्रा ठरली. खगोलशास्त्रावरील १९ आणि गणितविषयक १५ पुस्तकांचे लेखनही त्यांनी केले. इंटरनेट, संगणक यांच्या सुरुवातीच्या काळात त्या विषयांचाही त्यांनी वाचकांना परिचय करून दिला होता. सोप्या भाषेत विज्ञान समजावून देण्याची हातोटी जशी त्यांच्या लेखनात दिसते, तसेच त्या-त्या विषयाचा त्यांचा अभ्यासही त्यातून दिसून येतो.

current affairs, loksatta editorial-Dr Sudhir Rasal Profile Abn 97

डॉ. सुधीर रसाळ


238   14-Nov-2019, Thu

मराठवाडय़ाच्या पत्रकारितेचा मानबिंदू अशी ओळख असणाऱ्या संपादक अनंतराव भालेराव यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांची सांगता होत असताना, त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दिला जाणारा मानाचा पुरस्कार मराठीतील अग्रणी समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांना जाहीर होणे ही वाङ्मयीन क्षेत्रासाठी आनंदाची वार्ता म्हणावी लागेल. मराठी कविता प्रांतातील समीक्षा क्षेत्रात डॉ. रसाळ हे नाव आता सर्वदूर मान्यता पावलेले आहे; पण त्यासाठी त्यांनी जपलेली स्वतंत्र प्रतिमा, वस्तुनिष्ठता महत्त्वाची मानली जाते.

डॉ. रसाळ यांचे शालेय व पदवीपर्यंतचे महाविद्यालयीन शिक्षण ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या शाळा-महाविद्यालयांत झाले. त्यांचे वडील न. मा. कुलकर्णी हे हाडाचे, विद्यार्थिप्रिय शिक्षक होते. घरातूनच मिळालेला अध्यापनाचा वारसा पुढे नेताना गुणात्मक विचारांची शिदोरी त्यांनी शैक्षणिक, साहित्य-संस्कृती व संस्थात्मक कार्याच्या क्षेत्रात विलक्षण निष्ठेने वितरित केली. निझामी राजवटीच्या अस्तानंतर मराठवाडय़ातील त्यांचे समकालीन साहित्यिक कथा, काव्य, कादंबरी आदी ललितपर लेखनाकडे वळाले असल्याचे दिसत असताना तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर औरंगाबादेत आलेल्या प्रा. वा. ल. कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. रसाळ यांच्या साहित्याभ्यासाने समीक्षेची वाट निवडली. साठीच्या दशकांत समीक्षक-विचारवंत म्हणून नरहर कुरुंदकर यांची ओळख सिद्ध होत असतानाच्या काळात दुसऱ्या बाजूला डॉ. रसाळ यांनीही सखोल अभ्यास आणि चिंतनातून समीक्षेसंदर्भातील बैठक पक्की केली. त्यातून झालेले लेखन आणि साकारलेले त्यांचे समीक्षापर ग्रंथ हा अवघा मराठी साहित्य संस्कृतीचा ऐवज झाला आहे. ‘कविता आणि प्रतिमा’ या त्यांच्या ग्रंथाचा उल्लेख या अनुषंगाने अनिवार्य ठरतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या इंग्रजी आणि मराठी विभागांना ज्या नामांकित ज्ञानवंतांची परंपरा लाभली, त्यात डॉ. रसाळ हे एक ठळक नाव. अध्यापनासोबतच संस्थात्मक कार्य व संपादनाची जबाबदारी पार पाडताना त्यांनी त्यातही आपली शिस्त, व्यासंग, स्पष्टता दाखवून दिली. ‘प्रतिष्ठान’ नियतकालिक नावारूपास आणताना त्यांची व्यापक संपादकीय दृष्टी अधोरेखित झाली. साहित्य संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांचे वर्तन आणि कृती कशी असावी, याचा वस्तुपाठ घालून देतानाच योग्य वेळी या संस्थांतून मुक्त होण्याची दक्षता त्यांनी घेतली.

अनंत भालेराव यांच्या ‘मांदियाळी’ पुस्तकाला त्यांनी लिहिलेली विवेचक प्रस्तावना असो किंवा अलीकडचे त्यांचे ‘लोभस’ हे व्यक्तिचित्रणात्मक पुस्तक; या लिखाणातून त्यांच्यातील समीक्षकापलीकडचा चिकित्सक लेखक उभा राहतो. आजही लेखन, वाचनमग्न असलेल्या डॉ. रसाळ यांना मिळालेला ‘अनंत भालेराव स्मृती पुरस्कार’ मानाचा तुराच म्हणावा लागेल.

current affairs, loksatta editorial-Moodys Latest Report Abn 97

मूड आणि मूडीज्


344   11-Nov-2019, Mon

संथ अर्थगतीला उभारी देण्यासाठी सरकार केवळ पुरवठावाढीचे उपाय करीत आहे. वास्तविक, वाढायला हवी ती मागणी आणि त्यासाठी सरकारी उद्योगांऐवजी अन्यत्र लक्ष द्यावे लागेल..

पौर्णिमेचा चंद्र गेले जवळपास सहा महिने आपल्याकडे उगवलेला नाही. देवदिवाळी म्हणून ओळखली जाणारी कार्तिक पौर्णिमा जवळ आली, तरी आकाशातले काळे ढग काही सरत नाहीत. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसारखे झाले म्हणायचे. बाकी सर्व काही धूमधडाक्यात सुरू आहे. जग ‘हाउडी, मोदी!’ विचारत आहे, भारतासमोरील सर्वात मोठी समस्या असलेले घटनेचे ‘कलम ३७०’ स्थगित केले गेले आहे आणि आता तर अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा मार्गदेखील खुला झाला आहे. पण अर्थव्यवस्थेचा चंद्र काही उगवायला तयार नाही. मूडीज् या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने आपल्या ताज्या अहवालात याची जाणीव करून दिली असून त्यामुळे भारत हा ‘स्थिर’ वर्गवारीतून ‘नकारात्मक’ गटात ढकलला गेला आहे. हा अहवाल जाहीर होण्यामागील योगायोग मोठा क्रूर दिसतो. अयोध्या निकालाने एकंदरच देवदिवाळी साजरी होत असताना आणि निश्चलनीकरणाचे तिसरे वर्षश्राद्ध घातले जात असताना मूडीज्ने आपल्याला नकारात्मक वर्गवारीत ढकलले. हे वेदनादायी खरेच, पण विचार करावयाचा असेल तर ते वास्तवाचे भान आणून देणारे ठरेल.

दोनच वर्षांपूर्वी, २०१७ साली मूडीज्ने भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठीच भलामण केली होती आणि भारतास गुंतवणूकयोग्य ठरवले होते. हे नमूद करावयाचे कारण त्यामुळे मूडीज्वर पक्षपातीपणाचा आरोप करता येणार नाही. आपल्याविषयी परदेशीयांनी जरा काही नकारात्मक भाष्य केले, की त्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेण्याचा आपला राष्ट्रीय बाणा. पण तो या वेळी कामी येणार नाही. तसेच आपल्याविषयी चिंता व्यक्त करणारी मूडीज् ही एकटीच नाही. फिच आणि एस अ‍ॅण्ड पी (स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर) यांच्याही भावना अशाच आहेत. मूडीज्च्या पाठोपाठ या दोनही संस्था भारताविषयी काय निर्णय घेतात, हे आता दिसेलच. या दोघांनीही अशाच पद्धतीचे निरीक्षण नोंदविल्यास आपल्या आंतरराष्ट्रीय हालअपेष्टांत भरच पडण्याची शक्यता अधिक. ‘ही मूडीज् कोण आली टिकोजीराव,’ असे इच्छा असली तरी आपण म्हणू शकत नाही. त्यामागे, कौतुक केले की धन्य व्हायचे आणि दोषदर्शन केल्यास तोंड फिरवायचे हा आपला दृष्टिकोन हे कारण नाही. तर या मानांकन घसरणीचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम हा त्यामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशाचे मानांकन एकदा का खालावले, की त्या देशातील कंपन्यांची पतही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होते. तसे झाल्यास अशा कंपन्यांना परदेशांतून भांडवल उभारणी खर्चीक ठरते. कारण त्यावरील व्याज वाढते. भारतातील तब्बल १२ कंपन्यांना देशाच्या मानांकन घसरणीचा आंतरराष्ट्रीय फटका बसणार आहे आणि यात सरकारी मालकीची स्टेट बँक ते खासगी एचडीएफसी ते इन्फोसिस अशा अनेकांचा समावेश आहे. म्हणून या अशा मानांकन घसरणीकडे आपण काणाडोळा करू शकत नाही. आणखी एका कारणासाठी ही मानांकन पायउतार महत्त्वाची ठरते.

ते म्हणजे त्यामागील कारणांचा त्यात झालेला ऊहापोह. तो महत्त्वाचा अशासाठी की, आपल्या आर्थिक विवंचनांसाठी आपणास इतरांना दोष देणे आवडते. आपल्याकडील मंदीसदृश वातावरणास परदेशातील स्थिती जबाबदार आहे आणि जागतिक बाजाराच्या गतिशून्यतेची किंमत आपण मोजतो आहोत, असे आपल्याकडे सांगितले जाते आणि ही कारणे ऐकणेही आपणास आवडते. म्हणजे आपली जबाबदारी शून्य. पण मूडीज्चा अहवाल आपणास जागे करतो. भारतातील या मंदावलेल्या स्थितीस त्या देशातील धोरणात्मक (स्ट्रक्चरल) कारणे आहेत, असे हा अहवाल नि:शंकपणे नमूद करतो. म्हणजे आपल्या मायबाप सरकारच्या धोरणधरसोडीस वा धोरणचकव्यास हा अहवाल जबाबदार धरतो. या संदर्भातील काही उदाहरणे या अहवालात आहेत. बिगरबँकिंग वित्तसंस्था (नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीज्) हे त्यातील एक महत्त्वाचे. अशा वित्तसंस्था नावातील उल्लेखानुसार बँका नसतात, पण कर्ज देण्याच्या व्यवसायात असतात. अशा व्यवसायातील संकटात सापडलेली सर्वात मोठी कंपनी म्हणजे आयएल अ‍ॅण्ड एफएस. गतवर्षी या कंपनीचे दिवाळे वाजले आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेस मोठा धक्का बसला. या कंपनीच्या आर्थिक दिवाळ्याचा तळ गाठला गेला आहे की नाही, हेच अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. म्हणजे या कंपनीच्या गाळात रुतलेले अधिक काही आहे किंवा काय, याची आपणास चिंता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत घरगुती वस्तूंसाठी दिलेल्या कर्जातील ४० टक्के कर्जपुरवठा हा बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांकडून झालेला होता. त्यातच आयएल अ‍ॅण्ड एफएसदेखील बसली आणि या बिगरबँकिंग क्षेत्रातच त्यामुळे आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. साहजिकच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर याचा परिणाम झाला. म्हणून गेल्या तिमाहीत आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सहा टक्क्यांखाली आले.

हा सर्व तपशील विचारी जनांस विदित आहे. मूडीज्ने त्याच्या सत्यतेवर शिक्कामोर्तब केले. तथापि खरा मुद्दा आहे तो या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत का, हा; आणि असल्यास त्यांची परिणामकारकता. आपण आजारी आहोत हे संबंधिताने मान्य केल्यानंतरच त्यावरील उपचारांची सुरुवात होते. पण आपले आजारपण संबंधितास अमान्य असेल, तर अशा रुग्णाचे काही होऊ  शकत नाही. आपले असे झाले आहे का, हा प्रश्न. याचे कारण अर्थव्यवस्थेचे सुकाणू ज्यांच्या हाती आहे, तेच वातावरणाविषयी एकसुरात ‘आनंदी आनंद गडे.. मोद विहरतो चोहीकडे’ असे मानत असतील तर त्यांना शहाणपणाचे धडे देण्याची कोणाची शामत असेल? आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच कंपनी करात कपात केली आणि घरबांधणी क्षेत्रासाठी विशेष निधी जाहीर केला. अन्यही काही उपाय आपल्या सरकारने जाहीर केले. त्या सगळ्यांचा भर ‘पुरवठा’ (सप्लाय) कसा सुधारेल, यावर आहे. पण आपल्याकडे पुरवठय़ाची समस्या नाही. म्हणजे बँकांकडे निधी नाही वगैरे चिंता नाही. प्रश्न आहे तो मागणी (डिमांड) हा. घरातील धान्याचे, मसाल्याचे डबे भरलेले आहेत. म्हणजे धान्याचा तुटवडा नाही. पण त्या घरातील सदस्यांची अन्नावरची वासना उडालेली आहे. तेव्हा आधी त्यांना भूक लागावी यासाठी उपाय जसे करणे गरजेचे आहे, तसे हे. भूक मेलेल्या अवस्थेत समोर पंचपक्वान्नांच्या विविध थाळ्या ठेवल्या तरी त्याचा उपयोग होत नाही त्याप्रमाणे. तेव्हा उपाय हवेत ते मागणी वाढवणारे. यासाठी अधिक कटू आर्थिक सुधारणांना हात घालावा लागेल. सांप्रत काळी सरकारचा सर्व निधी खर्च होतो तो मरणासन्न सरकारी उद्योगांची धुगधुगी कायम ठेवण्यात. या उद्योगांची अवस्था अशी आहे की, ते धडधाकट होऊन घोडदौड करावयास लागण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण सरकारला हे मान्य नाही. ते त्यामुळे या उद्योगांच्या घशात पैसे ओतण्याचा आपला अट्टहास काही सोडण्यास तयार नाही. त्यामुळे सरकारकडे अन्य काही करण्यासाठी पैसा आणि उसंत दोन्ही नाही.

अशा वेळी काय करायला हवे, हे सांगणाऱ्या मूडीज् अहवालाची दखल घेणे आवश्यक. काँग्रेस काळात अयोग्य काय आहे ते दाखवून दिले, की आनंदचीत्कार काढणाऱ्या वर्गास आत्ताचे दोषदर्शन ‘नकारात्मकता टाळायला हवी’ म्हणून नकोसे वाटते. पण निव्वळ सकारात्मकतेने काही घडत नाही. सद्वर्तनाचा आधार असेल तरच सकारात्मकता फळते. ते तसे आहे का, हे सदसद्विवेकबुद्धी जागी असणाऱ्या प्रत्येकाने तपासून पाहावे. तसे करणे टाळायचे असेल, तर देशाचा खरा ‘मूड’ कसा असायला हवा, हे सांगायला ‘मूडीज्’ आहेच.

current affairs, loksatta editorial-Inaugurating The Kartarpur Corridor Abn 97

कर्तारपूर सेतुबंध


128   11-Nov-2019, Mon

९ नोव्हेंबर २०१९ ही तारीख भारतीय इतिहासात दोन कारणांसाठी ठळकपणे नोंदली जाईल. वर्षांनुवर्षे रेंगाळलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा निकाल या दिवशी लागला. त्याचबरोबर, दरबार साहिब या पाकिस्तानातील शीख गुरुद्वाराला डेरा बाबा नानक साहिब या भारतीय गावाशी जोडणारी मार्गिका- कर्तारपूर कॉरिडॉर- याच दिवशी कार्यान्वित झाली. बर्लिनची भिंत कोसळून तत्कालीन पूर्व आणि पश्चिम जर्मनी यांच्यात चिरंतन सेतुबंध तीन दशकांपूर्वी निर्माण झाला, तो दिवसही ९ नोव्हेंबर हाच. शीख धर्मीयांचे आद्यगुरू गुरू नानक यांनी सन १५०४ मध्ये रावी नदीच्या पश्चिम तीरावर कर्तारपूर वसवले. ९ नोव्हेंबर रोजी त्यांची ५५० वी जयंती होती. तेव्हा आपल्याकडील गुरुदासपूर जिल्ह्य़ातले डेरा बाबा नानक आणि पाकिस्तानातील दरबार साहिब किंवा कर्तारपूर साहिब यादरम्यान ४.७ किलोमीटर लांबीची मार्गिका याच दिवशी सुरू होणे हे समयोचितच. ही मार्गिका किंवा हा सेतुबंध भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अधिकृत चर्चेचे मार्ग जवळपास पूर्ण बंद असतानाही निर्माण कसा होऊ  शकला, हे अभ्यासण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल.

कर्तारपूर मार्गिकेचा प्रस्ताव १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि नवाझ शरीफ यांच्यातील भेटीदरम्यान प्रथम चर्चिला गेला. दिल्ली-लाहोर बस सेवेच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले, त्याच वेळी कर्तारपूर मार्गिकेची बीजे रोवली गेली होती. त्या वेळी निर्माण झालेल्या मैत्रीमय वातावरणात पुढे कारगिल, संसद हल्ला, मुंबई हल्ला, पठाणकोट, उरी, पुलवामा अशा अनेक कटू आणि दु:खद प्रसंगांची विषपेरणी होऊनही पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांकडून कर्तारपूर प्रस्तावाला तिलांजली मिळाली नाही, हे विशेष. उलट गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी भारतात आणि २८ नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानात या मार्गिकेचे भूमिपूजन होऊन कामही सुरू झाले. त्याची गरज होती. कारण एरवी दरबार साहिबला जायचे म्हणजे लाहोरमार्गे १२५ किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागत असे. रावीच्या भारताकडील तीरावर उभे राहून रावीपलीकडील दरबार साहिबचे दर्शन तर व्हायचे, पण जाता यायचे नाही. आता कर्तारपूर मार्गिका सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी ५०० हून अधिक भाविक दरबार साहिबला रवाना झाले, यावरूनच या मार्गिकेचे महत्त्व लक्षात येईल.

पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी कर्तारपूर मार्गिकेसाठी पुढाकार घेतल्याचा दावा केला. तो प्रामाणिक असेल, पण वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण मार्गिकेचे श्रेय वाजपेयी-शरीफ यांना द्यावे लागेल. तसेच कर्तारपूर मार्गिका ही शिखांसाठीच असून, शिखांनीच दरबार साहिबला यावे, असेही ते वेगवेगळ्या मार्गानी सूचित करत असतात. नक्की कोणते शीख त्यांना अपेक्षित आहेत? मुळात शीख धर्मस्थळांविषयीचे त्यांचे अज्ञानच यातून प्रकट होते. कारण जगातील सर्वात सहिष्णू आणि समावेशक धर्मस्थळांमध्ये शीख धर्मस्थळांचा उल्लेख अग्रक्रमाने करावा लागेल. अनवाणी असणे आणि डोके झाकणे हा साधा नियम पाळणाऱ्या बिगरशिखांनाही तेथे प्रवेश असतो. तेव्हा शिखांसाठी आमच्या देशाचे दरवाजे सदैव उघडे राहतील, या वाक्यातच अनेक विरोधाभास आहेत. कारण सच्चे शीख दरबार साहिबसारख्या ऐतिहासिक आणि पवित्र ठिकाणी केवळ शिखांनीच यावे, असे कधीही म्हणणार नाहीत.

दरबार साहिब भाविकांच्या पारपत्रावरून झालेला गोंधळ पाकिस्तानात सरकार आणि लष्करामध्ये असलेल्या एकवाक्यतेच्या अभावाचे निदर्शक होता. गोंधळ आपल्याकडेही आहे, पण वेगळ्या प्रकारचा. कर्तारपूर मार्गिकेच्या माध्यमातून पाकिस्तान पुन्हा एकदा खलिस्तानवादी चळवळीला खतपाणी घालणार, अशी भीती येथील काही तज्ज्ञ व्यक्त करतात. कर्तारपूर यात्रेच्या प्रसिद्धिफितीमध्ये खलिस्तानवादी दहशतवादी जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याचे छायाचित्र झळकले हा प्रमुख आक्षेप. ते छायाचित्र आजही भारतीय पंजाबमध्ये कुठेही जाहीरपणे झळकताना सापडू शकेल. सुवर्णमंदिराच्या आवारात मिळू शकेल. केवळ तेवढय़ावरून संबंधितांना खलिस्तानवादी असे संबोधण्याचे आणि त्यापायी अस्वस्थ होण्याचे आपण केव्हाच सोडून दिले आहे. कारण अशी विभाजनवादी चळवळ फोफावण्यासाठी आवश्यक प्रेरके आज पंजाबात अस्तित्वात नाहीत. तेव्हा पाकिस्तानात कर्तारपूर मार्गिकेच्या निमित्ताने खलिस्तानवादाला संजीवनी मिळेल, अशी भीती बाळगण्याचे आपणही सोडून दिले पाहिजे. कर्तारपूर मार्गिका हा या दोन देशांतील समांतर संवादाच्या (ट्रॅक टू डिप्लोमसी) मोजक्या यशस्वी प्रयोगांपैकी एक मानावा लागेल. राजकीय, राजनयिक, लष्करी आघाडय़ांवर जवळपास अबोला असताना किंवा केवळ कडवटपणा असताना कर्तारपूर मार्गिका कार्यान्वित झाल्यासारखी किती उदाहरणे जगात आढळतात? कदाचित भविष्यात इतर संबंध पूर्ववत होण्यासाठी ही मार्गिका एक सेतुबंधही ठरू शकते, हा विश्वास निर्माण होणेही सद्य:स्थितीत थोडके नाही.

current affairs, loksatta editorial-Arvind Inamdar Mumbai Police Force Retired Director General Of Police Akp 94

अरविंद इनामदार


25   11-Nov-2019, Mon

मुंबई पोलीस दलात आजही १९८३ च्या तुकडीचा बोलबाला आहे; तो या तुकडीतील अधिकाऱ्यांमुळे नव्हे, तर त्यावेळी नाशिक पोलीस अकादमीचे प्राचार्य असलेल्या अरविंद इनामदार यांच्यामुळे. पोलीस अकादमीत पोस्टिंग म्हणजे कमी महत्त्वाचे मानून बदली करून घेण्यासाठी आज तर चढाओढ लागते. पण इनामदार यांनी त्या काळात या अकादमीचे रूपडेच पालटून टाकले. लष्करी पद्धतीचे खडतर प्रशिक्षण उपनिरीक्षक म्हणून पोलीस दलात रुजू होणाऱ्यांना दिले. याचा परिणाम असा झाला की, ४०० जणांच्या तुकडीतील ७० जण नापास झाले. अकादमीच्या इतिहासात असे कधीच घडले नव्हते. या ७० जणांना पुन्हा सहा महिने खडतर प्रशिक्षणाला सामोरे जावे लागले. त्यातही पुन्हा काही जण नापास झाले. दोघा-तिघांना त्यांनी घरीच पाठवले. प्राचार्य इनामदार असेपर्यंत फक्त शिस्त आणि शिस्तच या अकादमीत होती. फक्त एवढेच नव्हे, तर अकादमीत मिळणाऱ्या जेवणाचा दर्जाही त्यांनी सुधारला आणि दरही कमी केले. अकादमीत मोठय़ा संख्येने आलेल्या ग्रामीण मुलांना जेवायचे कसे, बोलायचे कसे, कपडे कसे घालायचे, आदी धडे क्वचितच अकादमीत कधी मिळाले असावेत. त्यामुळेच १९८३ च्या तुकडीतील सारे अधिकारी इनामदार यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित होते. या काळात या भावी पोलिसांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी त्यांनी अनेक नामवंत वक्त्यांना, साहित्यिकांना पाचारण केले. त्यातून कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्याशी त्यांचा ऋणानुबंध जुळला तो कायमचा. इनामदार यांच्या साहित्यिक जाणिवेची चुणूकही तेव्हाच दिसली. संस्कृत श्लोकाविना त्यांचे भाषण पूर्णच होत नसे.

१९९३ मध्ये मुंबईत दंगलीने कहर गाठला होता, तेव्हा तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत बापट यांनी इनामदारांना मुंबईत बोलावून घेतले. त्याआधी विक्रोळीतील गोदरेज कंपनीतील दत्ता सामंतप्रणीत संपाच्या वेळी इनामदार यांच्यातील कणखर पोलिसाची चुणूक दिसली होतीच. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पहिले सहआयुक्त होण्याचा मान इनामदार यांच्याकडेच जातो. दगडी चाळीत शस्त्रास्त्रे सापडल्यानंतर अरुण गवळीवर ‘टाडा’अंतर्गत कारवाई करण्याचे श्रेय इनामदारांकडेच जाते. मुंबईचे पोलीस आयुक्त होण्याचे त्यांचे स्वप्न काही पुरे होऊ शकले नाही. त्यांना नागपूरच्या पोलीस आयुक्तपदी नेमले गेले. राज्याचे ते पोलीस महासंचालक झाले खरे; परंतु १९९९ मध्ये युती सरकार पायउतार झाल्यावर सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारातील उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी त्यांचे पटले नाही. इनामदार यांची राज्याच्या पोलीस प्रमुखपदावरून पुण्यात विशेष पद निर्माण करून बदली केली गेली. आत्मसन्मान राखत इनामदार यांनी सेवेचे दीड वर्ष शिल्लक असतानाच स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. कुठल्याच राजकीय दबावाला न जुमानणाऱ्या इनामदार यांना त्यामुळेच अनेकदा बदल्यांना सामोरे जावे लागले. सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांना केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून बोलावणे आले; पण त्यांनी ते प्रस्ताव नाकारले. २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांचे सुरक्षा सल्लागार हे पद त्यांनी स्वीकारले. पण ते अल्पमुदतीचे ठरले. पोलिसांच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेले काम स्पृहणीय होते. निवृत्तीनंतरही अरविंद इनामदार फाऊंडेशनच्या माध्यमातून ते शेवटपर्यंत पोलिसांच्या कल्याणासाठी झटत राहिले. दोन वर्षांपूर्वी पत्नीचे निधन झाल्यानंतर मात्र ते खचले. त्यातून ते बाहेर आलेच नाहीत आणि त्यांनीच अखेर, ‘राम राम देवा’ हा आपला नेहमीचा नमस्कार करीत निरोप घेतला.

current affairs, loksatta editorial-Emerging Technologies Cyber Physical World Abn 97

क्रांती आणि उत्क्रांती


20   11-Nov-2019, Mon

गेल्या काही लेखांकांत आपण उदयोन्मुख तंत्रज्ञांना (इमर्जिग टेक्नोलॉजिस्)बद्दल जाणून घेत आहोत. तशा प्रकारचे निरनिराळे संशोधन सध्या जगभरातील विविध प्रयोगशाळांत सुरू असून, प्रत्येकाचा आढावा घेणे इथे अशक्यच. परंतु अधिक माहितीसाठी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या संकेतस्थळावरील पुढील दुवा पाहावा : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Top_10_Emerging_Technologies_2019_Report.pdf

आता इथून पुढे लेखमालेच्या तिसऱ्या सत्रात- आपण भविष्यातील जग, २०५० पर्यंत माणसाचे आयुष्य कसे बदलून गेलेले असेल, तेव्हाचे राहणीमान, आव्हाने व एकंदरीत परिवर्तनांबद्दल चर्चा करू. पुढील दोन-तीन दशकांत अत्यंत आमूलाग्र, रंजक व काही प्रमाणात घाबरवणाऱ्या शक्यता येऊ  घातल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ह्य़ुमन ऑर्गन फॅक्टरी, जीनोमिक्समधून निर्माण झालेली ‘डेथ बाय चॉइस’ ही संकल्पना.. आणि त्याच्याउलट अन्नधान्य तुटवडा, त्यावर उपाय म्हणून प्रयोगशाळेत निर्मिलेले मांस/अन्न. वैद्यकीय संशोधन इतके पुढे जाईल, की एके दिवशी मनुष्याचे विविध अवयव प्रयोगशाळेत निर्माण होतील, पालकांमधील आनुवंशिक रोग नवजात बालकांमध्ये येण्याच्या आधीच जनुकीय तंत्रज्ञान वापरून टाळले जातील आणि शेवटी नैसर्गिक पद्धतीने मृत्यूवर मनुष्याने विजय संपादन केल्यावर वेळ येईल ‘स्वत:हून स्वत:चा मृत्यू ठरविण्याची’ संकल्पना.. डेथ बाय चॉइस! पण हे सारे घडेल ते पुढच्या २०-३० वर्षांनंतर. त्यामधून काही सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्नही निर्माण होतील. या साऱ्याची या लेखमालिकेच्या तिसऱ्या सत्रात चर्चा करू, पण थोडक्यात. (तर.. लेखमालिकेच्या शेवटच्या चौथ्या सत्रात आपल्या तरुण व बाल पिढीला पुढील अपरिहार्य अशा ऑटोमेशन, रोबोटिक्स नामक परिवर्तनास सामोरे जाण्यासाठी काय-काय उपाययोजना, तयारी, शिक्षण व बदल आतापासूनच अंगीकारावे लागतील, त्याबद्दल मुद्देसूद चर्चा करू.)

२०५० सालात शिरण्याआधी संक्षिप्त रूपात पुन्हा एकदा आपला पृथ्वीवरील एक सामान्य प्राणी ते सायबर-फिजिकल विश्व निर्माण करणारा जगज्जेता मनुष्यप्राणी इथवरचा थक्क करणारा प्रवास, थोडक्यात पाहू या. सर्वात आधी औद्योगिक क्रांती अर्थात- इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन १.० ते ४.० (आयआर १.० ते ४.०) याचा आढावा घेऊ..

(अ) आयआर १.० (इ.स. १७८४) :

– मेकॅनिकल म्हणजे यांत्रिक शक्तीचा उगम. त्याआधी मानवाचा फक्त स्वत:चे व प्राण्यांचे शारीरिक बळ वापरण्याकडे भर होता.

– वाफेवरील इंजिन, जलशक्ती, कोळशातून ऊर्जा व त्यावर चालणारी उपकरणे निर्माण झाली.

– प्रवासाची नवीन साधने निर्माण होऊन जग एकमेकांच्या जवळ येऊ  लागले.

– फॅक्टरी, कारखाने इत्यादी सुरू झाले.

(ब) आयआर २.० (इ.स. १८७०) :

– या टप्प्यात इलेक्ट्रिकल म्हणजे विद्युतशक्तीचा उगम. त्याआधी मानवाचा फक्त यांत्रिक शक्ती आणि अर्थातच स्वत:चे व प्राण्यांचे शारीरिक बळ वापरण्याकडे भर होता.

– विजेवरील बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटार, आदींची निर्मिती.

– कृत्रिम प्रकाश निर्माण करण्याच्या शोधामुळे माणसाचे राहणीमान आमूलाग्र बदलले.

– स्वयंचलित उपकरणांचा शोध, यंत्रे हाताळणे सोपे होऊ  लागले.

– विद्युत उपकरणांमुळे कारखान्यांची प्रचंड प्रमाणात उत्पादकता वाढीस लागून असेम्ब्ली लाइन इत्यादी सुरू झाले.

(क) आयआर ३.० (इ.स. १९६९) :

– इलेक्ट्रॉनिक शक्तीचा उगम. मूलभूत कण, अणू-रेणूवर मनुष्याचे नियंत्रण. तोवर मानवाचा विद्युत-यांत्रिक शक्ती आणि अर्थातच स्वत:चे व प्राण्यांचे शारीरिक बळ वापरण्याकडे भर होता.

– त्यातून मग संगणकाचा शोध व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार होऊ लागली.

– टेलिकॉम म्हणजे दूरसंचार सेवा सुरू होऊन दूरस्थ माणसांशी बसल्या जागी बोलता येऊ  लागले.

– अवजड, शारीरिक कार्याचे स्वयंचलन (ऑटोमेशन) सुरू झाले.

– भौतिक जगाच्या जोडीला एका नवीन आभासी (व्हच्र्युल) विश्वाची मुहूर्तमेढ रचली गेली.

(ड) आयआर ४.० (सध्या) :

– संगणकीय शक्तीची अत्यंत झपाटय़ाने वाढ होऊन सर्वत्र डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आविष्कार.

– एका सायबर-फिजिकल विश्वाची निर्मिती, ज्यामध्ये आधीच्याच भौतिक विश्वासोबत एका पर्यायी, समांतर व नव्या सायबर विश्वाचे निर्माण.. ज्याला ‘डिजिटल युग’ असेदेखील संबोधतात.

– मनुष्याच्या प्रत्येक जीवनावश्यक गोष्टीला शक्य असेल तिथे डिजिटल पर्यायाची निर्मिती.

– मोबाइल, स्मार्टफोन नामक उपकरणांमुळे जणू ‘दुनिया मुठ्ठी में’ आली.

– कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), वस्तुजाल (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज), विदा विश्लेषण (डेटा-अ‍ॅनालिटिक्स) आदी शोधांमुळे अनेक नवीन गोष्टी शक्य.

– प्रचंड डिजिटल विदेची निर्मिती होत आहे. गेल्या दोन दशकांत म्हणे जगातील ९५ टक्के विदा ‘डिजिटल’ स्वरूपात उपलब्ध झाली.

– प्रचंड प्रमाणात संगणकीय शक्ती, विदा साठवण (डेटा-स्टोरेज) आदी वाजवी दरात क्लाऊडवर उपलब्ध झाले व आपल्या हातातील उपकरणांचे आकार छोटे होऊ  लागले आहेत.

– मानवी इतिहासात सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहाल केलेल्या बुद्धिमान यंत्राचा उदय.

..आणि औद्योगिक क्रांतीच्या वरील टप्प्यांव्यतिरिक्त मानवी उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाचे शोध खालीलप्रमाणे :

(१) आग (चार ते दहा लाख वर्षांपूर्वी)

(२) शिजवलेले अन्न (इ.स.पूर्व २० हजार वर्षे, चीनमध्ये)

(३) निवारा, घर (इ.स.पूर्व दहा हजार वर्षांपूर्वी, जेव्हा शेतकरी गावे वसवू लागला.)

(४) शेती (इ.स.पूर्व १० हजार वर्षे)

(५) चाक (इ.स.पूर्व ३,५०० वर्षे), पूर्वकालीन वाहन (इ.स.पूर्व चार हजार वर्षे), जलवाहतूक (इ.स.पूर्व दीड ते तीन हजार वर्षे)

(६) धातू (इ.स.पूर्व नऊ हजार वर्षे तांबे, कांस्य; इ.स.पूर्व तीन हजार वर्षांपूर्वी लोखंड)

(७) कागद, शाई (इ.स.पूर्व १०० वर्षे, चीनमध्ये) छपाई (इ.स. १४४०)

(८) नकाशे (इ.स. १५०७)

(९) चलन, नाणी (इ.स.पूर्व पाच हजार वर्षे)

(१०) होकायंत्र व त्यावरून सुरू झालेल्या जागतिक शोधमोहिमा, नवीन खंडांचे व देशांचे शोध (इ.स.पूर्व दुसरे शतक, चीनमध्ये)

(११) कृत्रिम थंडी, प्रशीतक (रेफ्रिजरेशन) उपकरणे आणि अन्न साठवण्याच्या पद्धतींमध्ये स्थित्यंतर (इ.स. १७५० च्या सुमारास)

(१२) नळ, पाणी वाहतूक, मोऱ्या व प्लम्बिंग (इ.स.पूर्व तीन हजार वर्षे, भारतात)

(१३) औषधे आणि विविध वैद्यकीय उपकरणे (इ.स.पूर्व ३७०)

(१४) गन-पावडर व दारूगोळा (इ.स.पूर्व नववे शतक, चीनमध्ये)

(१५) कॅमेरा (इ.स. १८८५)

(१६) आण्विक शक्ती (इ.स. १९३४)

ही यादी आणखी बरीच लांबवता येईल; पण जगभरातील मान्यवरांच्या म्हणण्यानुसार सर्वात महत्त्वाचे आणि आपले मानवी राहणीमान पूर्णपणे बदलून टाकणारे विषय नोंदले आहेत. थोडी गंमत म्हणून विचार करून बघा, वरील काही गोष्टी जगात नसत्याच तर आपले सध्याचे आयुष्य कसे असते, ते! उदा. विजेचा विचार करू या. ज्या विजेला आपण जगण्याची मूलभूत गरज मानतो, तीच एके काळी मनुष्याला कल्पनेतही ठाऊक नव्हती!

औद्योगिक क्रांती ५.० काय असू शकेल?

(१) माणूस आणि यंत्राचा एकत्रित वावर असलेले जग?

(२) डेथ बाय चॉइस.. म्हणजेच माणसाचा नैसर्गिक मृत्यूवर विजय?

(३) अंतराळातील वसाहत, टाइम ट्रॅव्हल?

(४) उडणाऱ्या गाडय़ा?

(५) सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परम-बुद्धिमत्ता? काय असेल कृत्रिम बुद्धिमत्तेची शेवटची पायरी?

पुढील लेखात पाहू या- औद्योगिक क्रांतीपूर्व आणि मानवी उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाच्या शोधांच्या खोलात शिरून आपण इथपर्यंत कशी मजल मारलीय, याचा रंजक इतिहास आणि काही विस्मयकारक साम्य!

current affairs, loksatta editorial-all rounder shanta gokhale

अष्टपैलू!


734   10-Nov-2019, Sun

टाटा साहित्य महोत्सवातर्फे दिला जाणारा जीवनगौरव पुरस्कार यंदा ज्येष्ठ लेखिका, अनुवादक, समीक्षक, अभ्यासक शांता गोखले यांना जाहीर झाला आहे. लवकरच तो त्यांना देण्यात येईल. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांवर असामान्य प्रभुत्व असणाऱ्या शांता गोखले यांचे ‘वन फूट ऑन द ग्राउंड : अ लाईफ टोल्ड थ्रू द बॉडी’ हे अत्यंत वाचनीय आणि स्वत:चा निर्लेपपणे शोध घेणारे आत्मचरित्र अलीकडेच प्रकाशित झाले आहे. देह किंवा दैहिक अनुभव मध्यभागी ठेवूनही आयुष्याचा कसा अर्थ लावता येतो, हे या कथनातून उमजते. डहाणू येथे जन्मलेल्या शांताबाई या मुंबईकर. त्यांचा जन्म १९३९चा. त्या काळात ‘टाइम्स’मध्ये पत्रकार असणाऱ्या त्यांच्या वडिलांनी त्यांना ‘बाँबे स्कॉटिश’मध्ये घातले पण मराठी संस्कृतीचा अनुबंध किंचितही तुटू दिला नाही. शांताबाईंच्या साऱ्या कारकिर्दीत या दुहेरी वारशाचा अतिशय संपन्न, मनोहारी संगम झालेला दिसतो. सोळाव्या वर्षी परदेशात शिक्षणासाठी जाण्यापूर्वीच त्यांच्यावर महाराष्ट्रातल्या प्रायोगिक नाटकांचा संस्कार होऊ लागला होता. लंडनमध्येही नवनव्या नाट्यप्रयोगांचा अभ्यास त्यांनी केला. तिथली प्रायोगिकता जाणून घेतली. इथे परत आल्यावर सत्यदेव दुबे आणि विजया मेहता यांच्यासारखे दिग्गज रंगकर्मी काय करत आहेत, हे त्यांना जवळून पाहता आले. याचवेळी, चित्रपट, इंग्रजी-मराठी वाङ्मय यांचे सर्जनशील आकलन व समीक्षण त्या करीत होत्याच. ‘रीटा वेलिणकर’ ही त्यांची तीन बायकांच्या आयुष्यातून फिरणारी मराठी कादंबरी, कादंबऱ्यांच्या रूढ प्रवाहाला धक्का देणारी होती. पुढे रेणुका शहाणे यांनी ‘रीटा’ हा मराठी चित्रपट त्यावर केला. स्वत:ची मुळे मातीत घट्ट रोवलेली असताना साऱ्या जगाचा आत्मविश्वासाने वेध घेणारी जी सर्जनशील पिढी स्वातंत्र्यानंतर घडली, त्या पिढीच्या शांता गोखले या प्रतिनिधी आहेत. त्यांचा उचित गौरव या सन्मानाने होतो आहे.

current affairs, loksatta editorial-historical and welcoming

ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह


20   10-Nov-2019, Sun

गेले निदान शतकभर चाललेला अयोध्येचा कायदेशीर वाद निर्णायकपणे संपवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक कर्तव्यपूर्ती केली आहे. ही न्यायालयीन प्रक्रिया कितीतरी आधी होणे आवश्यक होते. मावळते सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या आग्रहामुळे तिला कालमर्यादा आली. अखेर हा निकाल शनिवारी आला. या निकालानंतर विविध स्तरांमधून ज्या शांततापूर्ण आणि सौहार्दाच्या प्रतिक्रिया येत आहेत, त्यांचे सहर्ष स्वागत करायला हवे. अभिव्यक्तीमधला हा संयम व सुसंस्कृतपणा असाच टिकला तर अयोध्येत नवा ट्रस्ट स्थापणे, मशिदीसाठी जमीन देणे, भव्य राममंदिर उभारणे या गोष्टीही शांतपणे व सुखरूप पार पडतील.

अनेकांनी व्यक्त केलेल्या भावनांनुसार इतिहासातील अप्रिय, हिंसक आणि दुराव्याच्या कथा व व्यथांना पूर्णविराम देऊन नवी उमदी सुरूवात करण्याचा हा क्षण आहे. या निकालाने अनेक गोष्टी साधल्या आहेत. भारत या आधुनिक, इहवादी शासन असणाऱ्या देशात कडवट धार्मिक वादही न्यायसंस्थेसमोर येतात आणि तेथील निवाडा सर्वमान्य ठरतो, हे या निकालाने अधोरेखित झाले. तसेच, भारतीय राज्यघटनेची सार्वभौमताही अधोरेखित झाली. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासारख्यांचा अपवाद वगळता इतरांनी हा निकाल तत्त्वत: मान्य करणे, ही या अर्थाने लक्षणीय घटना आहे. दिल्लीतील जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी किंवा सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निकालाला पुन्हा आव्हान न देण्याचा जो विचार बोलून दाखवला, तो यासाठी महत्त्वाचा आहे. घटनापीठाने सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जमीन आणि तीही अयोध्येत देण्याचा आदेश देऊन निकालात सुखद समतोल राखला आहे. आता हिंदू-मुस्लिमांनी हातात हात घालून दोन्ही धर्मांमधील सर्व जाती, संप्रदाय, पंथ, स्त्री-पुरुष यांना मुक्त प्रवेश असणारी दोन उत्कृष्ट धर्मस्थळे उभारून बंधुत्वाचा व उदार धर्माचरणाचा आदर्श शरयूतीरी उभारावा. तो साऱ्या जगासाठी नमुनेदार ठरेल. इतिहास बदलता येत नाही. त्यापासून योग्य ते धडे घेऊन वर्तमान आणि भविष्य मात्र घडविता येते. सगळे आधुनिक नागर समाज आपले जटील प्रश्न असेच सोडवतात. हा निकाल ज्या रीतीने लागला आणि पंतप्रधानांपासून सर्वधर्मीय नेते व मुल्लामौलवी-संतमहंतांनी त्याचे जे स्वागत केले, त्यावरून भारताच्या नव्या प्रवासाची प्रसन्न चाहूल लागते आहे. हा निकाल भारताच्या वाटचालीतील मैलाचा दगड ठरावा आणि कोणताही विवाद सामंजस्याने सुटू शकतो, असा नवा मानदंड या निमित्ताने तयार व्हावा. एका बाजूला जगातली सर्वांत प्राचीन नांदती संस्कृती आणि दुसरीकडे जगातला सर्वांत मोठा लोकशाही देश असा दुहेरी वारसा पेलत भारत चालतो आहे. अशी समृद्ध पुंजी घेऊन चालताना नजर भविष्यावर रोखायची असते आणि पायही भूतकाळाच्या चकव्यात फसू द्यायचे नसतात. ही वाट अधिक सार्थ करायची असेल तर 'जन सुख कारक दे रे राम, बहुजन मैत्री दे रे राम..' ही समर्थ रामदासांची आर्त प्रार्थना कायम लक्षात ठेवायची असते. ती अयोध्येतला राम ऐकतो, तसा प्रत्येकाचा आत्मारामही ऐकतोच.
 

current affairs, loksatta editorial-Politics Of Ram Janmabhoomi And Important Issues Ahead Of The Country Abn 97

राम सोडूनि काही..


368   10-Nov-2019, Sun

मंदिराची उभारणी त्वरेने आणि मुसलमानांना मशिदीसाठी जागा मात्र सरकारी गतीने असे करता येणार नाही.. दोन्ही तीन महिन्यांतच करावे लागेल आणि त्यानंतर तरी, या मुद्दय़ाभोवतीचे राजकारण थांबवून देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे पाहावे लागेल..

बाबरी मशीद पाडली गेली त्यास सुमारे सत्तावीस वष्रे होत असताना या जागेच्या मालकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढला. हे ज्या निरपेक्ष पद्धतीने झाले ते भारतीय घटनेची विश्वासार्हता वाढवणारे आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्विवाद अभिनंदन आणि आभार. या निकालाने भिन्न धर्मीयांत जय आणि पराजय अशा टोकाच्या भावना आहेत. हा निकाल वाचल्यास त्या अस्थानी असल्याचे लक्षात येईल. बाबरी मशीद वादात हिंदूंच्या मालकी हक्कांवरील दाव्यांत (लक्षात घ्या- रामजन्मभूमीच्या नव्हे) काही तथ्य आहे, हे सर्वोच्च न्यायालय मान्य करते आणि मुसलमानांवर अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून मशिदीसाठी जागा देण्याचा निर्णय देते, हे विशेष. त्यामुळे यापेक्षा अधिक काही संतुलित निकाल कोणास देता आला नसता. या विवेकदर्शी निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि अन्य चार न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या एकमुखी आदेशाने अयोध्येतील वादग्रस्त गणली गेलेली जागा हिंदूंच्या हाती देण्याचे मुक्रर केले आणि त्याच वेळी मुसलमानांना अयोध्येतच मशिदीसाठी पाच एकर जागा देण्याचा आदेश दिला. जो वाद प्रशासकीय पातळीवर सुटायला हवा, तो मुद्दा आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आला. मुळात हीच बाब टाळायला हवी होती. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे मध्यवर्ती काम हे राज्यघटनेचा अर्थ लावणे असे आहे. कोणाचे जन्मस्थान ठरवणे हे नाही. हा प्रश्न किती जटिल होता? तर, चार राजवटी आणि जवळपास आठशे वर्षांचा काळ यात गुंतलेला होता. मूळ मंदिर बांधले गेल्याचा विक्रमादित्याचा काळ, नंतर ते पाडले गेले तो मुघलांचा कालखंड, ब्रिटिश राजवट आणि १९४७ नंतर भारतीय प्रजासत्ताक इतक्या प्रचंड काळातील हे प्रकरण आहे. पण आता या सगळ्यावर पडदा पडेल. त्याची गरज होती.

कारण रामाभोवती गेली जवळपास तीन दशके फिरणारे राजकारण. भारतीय संस्कृतीत राम आणि कृष्ण यांना काही एक विशेष स्थान आहे. ते नाकारता येणारे नाही. कोणत्याही अर्थाने धर्म या संकल्पनेविषयी काहीही ममत्व नसलेले राम मनोहर लोहिया यांच्यापासून ते नरहर कुरुंदकर यांच्यापर्यंत अनेकांनी भारतीय संस्कृतीतील राम-कृष्णाचे स्थान याविषयी विपुल लिखाण केले आहे. पण संस्कृती ही धर्मनिरपेक्ष असू शकते, हे वास्तव आपल्याला मान्य नाही. त्यामुळे निधर्मी व्यक्तीसदेखील राम मोहवू शकतो, हे आपणास अमान्य. आपल्याकडे नतिकता हीदेखील धर्माच्या अंगानेच घेतली जात असल्याने राम-कृष्ण या सांस्कृतिक प्रतीकांची प्रतिष्ठापना धर्माच्या गर्भगृहात केली गेली. धर्म आणि नतिकता यांचा काडीमात्र संबंध नाही, असे सप्रमाण सिद्ध करणारे गोपाळ गणेश आगरकर ज्या भूमीत होऊन गेले, तेथील नागरिकांनी विवेकास सोडचिठ्ठी देत संस्कृतीच्या नावाखाली धर्मास कवटाळले. परिणामी राम हा मुद्दा धार्मिक बनला. तो तसा बनवण्याच्या पापातील मोठा वाटा राजीव गांधी यांचा. शहाबानो प्रकरणात माती खाल्ल्यानंतर हिंदूंना चुचकारण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून त्यांनी अयोध्येत बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडले आणि त्या वादग्रस्त वास्तूत पूजाअर्चा सुरू झाली. राजकीय हेतूंनी एकदा का वाईटास हात घातला गेला, की पुढचे लोक तो मुद्दा अतिवाईटाकडे नेतात.

राजीव गांधी यांच्या विरोधात उभे राहू पाहणाऱ्या भाजपने नेमके हेच केले. राजीव गांधी यांनी त्या वादग्रस्त वास्तूत पूजा सुरू केली. हिंदुत्ववाद्यांनी त्या वास्तूवरच मालकी सांगितली. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्हींच्या अंगांनी हे केवळ मतांचे राजकारण होते. राजीव गांधी यांच्यासाठी इस्लाम वा भाजपसाठी हिंदुत्व हे आपापला राजकीय पाया व्यापक करण्याचेच मुद्दे होते. तो किती व्यापक झाला, हे पुढील काळात दिसून आले. १९८४ साली भाजपची खासदार संख्या अवघी दोन होती, ती अयोध्या हा राजकीय मुद्दा बनू लागल्यानंतर पुढच्याच निवडणुकीत १९८९ साली ८५, १९९१ साली राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या निवडणुकांत १२०, नंतर १९९६ साली १६१ अशा गतीने वाढत गेली. तेव्हा रामजन्मभूमीचा दावा कितीही भावनोत्कटतेने केला गेला असेल; तो एकूणच राजकारणाचा भाग होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कौतुक अशासाठी की, या प्रश्नावर निर्णय देताना पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ही भावनिक फोलकटे वेगळी काढली आणि हा प्रश्न शुद्ध जमीन मालकी हक्काचे प्रकरण असल्यासारखा हाताळला. धार्मिक भावना, रामाचा जन्म त्या ठिकाणी झाला होता किंवा काय, श्रद्धा अशा कोणत्याही मुद्दय़ांना सर्वोच्च न्यायालयाने थारा दिला नाही, ही महत्त्वाची बाब. या वादग्रस्त जागेच्या गर्भगृहाचा आतील भाग हा मुसलमानांकडे होता आणि बाह्य़ भाग हिंदूंकडे. तो हिंदूंकडे कधीपासून होता, याचे पुरावे देता आले आणि मुसलमानांना ते देता आले नाहीत. म्हणून या जागेची मालकी या निकालाने हिंदूंना दिली. या ठिकाणी बाबराने उभारलेल्या मशिदीखाली मंदिर असल्याचे दावे वारंवार केले जातात आणि त्यासाठी पुरातत्त्व खात्याची साक्ष काढली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने ती नाकारली. या मशिदीखाली ‘बिगर इस्लामी’ वास्तू असल्याचे वास्तव फक्त न्यायालयाने मान्य केले. पण म्हणून ते मंदिर होते, असे म्हणता येणार नाही. मग या वादग्रस्त वास्तूत रामाच्या मूर्ती आल्या कधी? तर १९४९ साली. पण हिंदूंची ही कृती ही मशिदीची ‘विटंबना’ (डीसिक्रेशन) होती, इतक्या नि:संदिग्ध शब्दांत न्यायाधीशांनी तिची संभावना केली. तसेच नंतर १९९२ साली बाबरी मशीद पाडण्याचे कृत्यदेखील न्यायालयाने बेकायदाच ठरवले, हेदेखील महत्त्वाचे. या ठिकाणी आता संभाव्य मंदिरासाठी उन्मादनिर्मिती होऊ घातली असली, तरी मूर्ती बसवणे आणि मशीद पाडणे या आधी झालेल्या कृती बेकायदा आहेत यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

त्या बेकायदा कृती हा मुसलमानांवर झालेला अन्याय मानल्यास तो दूर करण्याचा मार्ग म्हणजे, त्यांच्याकडे होती त्यापेक्षा ५० पट अधिक जमीन त्यांना देऊन मशीद उभारण्याची अनुमती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशात ती देण्यात आली आहे. तसेच ही वास्तू यापुढे कोणा एका धर्मीयांच्या हाती राहणार नाही. तशी ती राहू द्यावी ही मागणी होती. ती न्यायालयाने फेटाळली आणि सरकारी न्यास स्थापन करून त्याहाती देणे बंधनकारक केले. ही बाबदेखील स्वागतार्ह. घटनेनुसार सरकार हे कोणा एका धर्माचे असू शकत नाही आणि न्यास हा त्याबाबतच्या सरकारी नियमांबाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यास करून त्याकडे ही जमीन देणे हे उत्तम. तसेच त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत आहे. मुसलमानांना मशिदीसाठीदेखील अयोध्येतील मोक्याची जागा याच मुदतीत द्यावी लागणार आहे. म्हणजे मंदिराची उभारणी त्वरेने आणि मुसलमानांना मशिदीसाठी जागा मात्र सरकारी गतीने असे करता येणार नाही.

प्राप्त परिस्थितीत सर्व तो विचार करता, यापेक्षा अधिक संतुलित निकाल दिला जाणे अवघड होते. या निकालानेही काही जण दु:खी झाले असणे शक्य आहे. पण सर्वाना खूश करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी नाही. ते त्यांचे काम नाही. उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे निर्णय करणे हे न्यायालयाचे काम. ते त्यांनी चोख केले. मुद्दा कोण कोठे जन्मला, हा नव्हता. तर जमिनीच्या मालकीचा होता. न्यायालयाने तो तशाच पद्धतीने हाताळला हे उत्तम. आता तरी या मुद्दय़ावरचे राजकारण थांबावे ही अपेक्षा. ती थांबवण्याची का गरज आहे, हे हा निकाल येणार होता त्याच्या आदल्याच दिवशी ‘मुडीज्’ने भारताची पदावनती करून दाखवून दिले आहे. तो मुद्दा अधिक महत्त्वाचा हे ध्यानात घेऊन आता तरी भावनिक राजकारणाचा अंत होईल ही आशा. राम मंदिराची व्यवस्था झाली. आता तरी आर्थिक आदी आव्हानांना सामोरे जायला हवे. नपेक्षा-

‘सदा सर्वदा राम सोडूनि काही

समर्था तुझे दास आम्ही निकामी

बहू स्वार्थबुद्धीने रे कष्टवीलो

तुझा दास मी व्यर्थ जन्मास आलो’

हे समर्थ रामदासांचे करुणाष्टक खरे ठरायचे.

current affairs, loksatta editorial-english medium government schools

‘इंग्रजी’चा सोपा पर्याय


146   09-Nov-2019, Sat

राज्यातील सरकारी शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्याच्या आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाने शिक्षणशास्त्रातील मूलभूत सिद्धांतापासून गुणवत्तेच्या सार्वत्रीकरणाच्या सरधोपट मार्गापर्यंतचे अनेक विषय ऐरणीवर आणले आहेत. त्यामुळे जगनमोहन रेड्डी सरकारच्या या निर्णयाचे ‘योग्य’ की ‘अयोग्य’ या कृष्णधवल पद्धतीने वर्णन करता येणार नाही.

पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तरांवरील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून जितक्या चटकन समजते तितक्या सहजपणे अन्य भाषांतून समजणार नाही याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. त्यामुळे या टप्प्यावरील शिक्षण मूलत: मातृभाषेतूनच व्हायला हवे असे बहुतेक तज्ज्ञांचे मत आहे. तरीही इंग्रजीच्या वाढत्या महत्त्वामुळे, ‘इंग्रजीवरील प्रभुत्व म्हणजे यशाची चावी’ ही वस्तुस्थिती असल्याने समाजातील अभिजन, उच्च आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत पाठवत आहेत आणि तिथून बाहेर पडलेले अनेक जण सरकारी व खासगी क्षेत्रांतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरही यशस्वी कारकीर्द करीत आहेत.

यामुळे इंग्रजी शाळांची संख्या वेगाने वाढत आहे. या शाळा खासगी क्षेत्रातच असल्याने, त्या क्रयशक्ती असणाऱ्यांसाठीच खुल्या आहेत. या शाळांचे महागडे शुल्क समाजातील गरिबांना, उपेक्षितांना, वंचितांना परवडणारे नसल्याने त्यांना इंग्रजी माध्यमाचा पर्यायच उपलब्ध नाही. इच्छा असो वा नसो; त्यांना मातृभाषेचे माध्यम असलेल्या सरकारी शाळांमध्येच जावे लागते. शिक्षण हे समानतेची संधी उपलब्ध करून देणारे साधन असले, तरी बाजारीकरणामुळे आता तेच विषमतेत भर टाकत आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकारनेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू कराव्यात, असे मत गेल्या काही वर्षांत मांडले जात आहे. तर्काच्या या कसोटीवर आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय रास्त आहे. समाजातील ज्या दुबळ्या घटकांना इंग्रजी माध्यमाचा पर्याचच उपलब्ध नव्हता, त्यांना तो आता उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र, यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील विषमता दूर होईल, दर्जेदार शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होईल आणि सर्वांना समान संधी उपलब्ध होतील, असे काही नाही.

मुळात इंग्रजी माध्यम आणि गुणवत्ता असे काही समीकरण नाही. इंग्रजी माध्यमात जाणारे विद्यार्थी गुणवान होतात, असा गैरसमज जरूर निर्माण झाला आहे; परंतु दहावी-बारावीच्या परीक्षा किंवा अन्य परीक्षांच्या निकालाद्वारे हे समीकरण काही सिद्ध झालेले नाही. उलट मातृभाषांतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे आकलन अधिक चांगले असते आणि त्यामुळे त्यांची गुणवत्ताही वाढते, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे आणि त्याला पूरक असे संशोधनही जगभर झालेले आहे; होत आहे. आंध्र प्रदेशसह देशातील सर्व राज्यांत सरकारी शाळा प्रामुख्याने मातृभाषांच्या माध्यमाचीच आहेत. मोजके अपवाद वगळता सरकारी शाळांची गुणवत्ता खालावलेली आहे. आणि त्याला खुद्द सरकारच कारणीभूत आहे.

शिक्षणावरील कमी होणारा खर्च, साधनसुविधांची कमतरता, सरकारी शिक्षकांवर लादलेले अन्य कामांचे ओझे, प्रशिक्षणाची वानवा आदी अनेक कारणांमुळे सरकारी शाळा दर्जेदार नाहीत. दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘असर’ अहवालाबाबत आक्षेप जरूर असू शकतात; परंतु त्यामधील निष्कर्ष अगदीच चुकीचे असतात असे नाही. सरकारी शाळांतील पाचवीतील पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांनाच दुसरीचे पुस्तक वाचता येते, असा निष्कर्ष आहे. मातृभाषेचे माध्यम असताना ही स्थिती असेल, तर इंग्रजी माध्यम झाल्यानंतर काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे; मात्र त्यासाठी सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करणे हा एकमेव पर्याय आहे काय, याचा विचार व्हायला हवा.

इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक खासगी शाळा दर्जाहीन असल्याची उदाहरणे अधिक आहेत. ज्ञानाचे आकलन, इंग्रजीतून व्यक्त होणे आणि माध्यम यांचा परस्परसंबंध लावणे हा तुलनेने सोपा पर्याय आहे. ज्यांच्या घरात शिक्षणाची परंपरा आहे, आई-वडील उच्चशिक्षित आहेत, अशा ठिकाणी शिक्षणाला जे पूरक आणि पोषक वातावरण मिळते ते सरकारी शाळांत जाणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या घरी नाही. त्यामुळे त्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळाले की लगेचच त्यांची गुणवत्ता उंचावेल असे समजणे चुकीचे आहे. सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्यासाठी साधनांच्या निर्मितीपासून शिक्षक प्रशिक्षणापर्यंत अनेक गोष्टींची तयारी करावी लागणार आहे. ती न करता किंवा वरवरची तयारी करून या निर्णयाची त्वरेने अंमलबजावणी केल्यास अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता कमी आहे. सरकारी शाळांमधील सुविधा वाढविणे, शिक्षकांवरील अन्य कामांचा ताण कमी करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, पोषक वातावरण देणे गरजेचे असताना त्याकडे पाठ फिरवून फक्त शाळा इंग्रजी माध्यमाचे करणे हा तुलनेने सोपा मार्ग आहे; मात्र त्यामुळे दर्जेदार शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होणार नाही.


Top