current affairs, loksatta editorial-Narayan Reddy Profile Abn 97

नारायण रेड्डी


21   15-Nov-2019, Fri

समाजमाध्यमांवरील दृक्श्राव्य सादरीकरणातील सूत्रधार अगदी विनवण्या करकरून ‘लाइक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा’ असे सांगत असतो. पण यातले काहीही न बडबडतादेखील तब्बल ६४ लाख वर्गणीदार असणारी यूटय़ूब वाहिनी म्हणजे- ‘ग्रॅण्डपा किचन’! या सादरीकरणाचे एकहाती नायक म्हणजे मंद स्मित करत, मिशीला पीळ भरून शे-दोनशे अनाथ मुलांसाठी अगदी लीलया एखादा भला मोठा खाद्यपदार्थ तयार करणारे नारायण रेड्डी! ‘लव्हिंग, केअिरग, शेअिरग, धिस इज माय फॅमिली’ अशी साद घालत खुल्या आकाशाखालच्या स्वयंपाकघरात शांतपणे काम करणाऱ्या ७३ वर्षीय नारायण रेड्डी यांचे नुकतेच (२७ ऑक्टोबरला) निधन झाले.

यूटय़ूबवर ‘ग्रॅण्डपा किचन’ हे नाव वाचल्यावर कदाचित हा कोणता तरी कुकरी/फूड शो असावा, असेच वाटू शकते. खाद्यपदार्थाशीच संबंधित असला तरी हा कार्यक्रम रेसिपी सांगणारा पठडीबद्ध असा रटाळ आणि अति बडबडीचा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे अल्पावधीतच ‘गॅ्रण्डपा किचन’ यूटय़ूबवर लोकप्रिय झाले. जगाच्या कानाकोपऱ्यांतील प्रेक्षकांनी त्यावर पसंतीची मोहोर उमटवली. नारायण रेड्डी यांचा नातू श्रीकांत रेड्डी याच्या संकल्पनेतून ही यूटय़ूब वाहिनी दोन वर्षांपूर्वी जन्माला आली. ‘किंग्ज ऑफ २००० एग्ज’ या ऑगस्ट २०१७ च्या पहिल्या सादरीकरणानेच याचा पुढील प्रवास कसा होणार, याची चुणूक दिसली. अनाथ मुलांसाठी अन्न शिजवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य गाभा. यूटय़ूबच्या माध्यमातून मिळणारा निधी, तसेच क्राऊड फंडिंग यातून मुलांसाठी अन्नाचा खर्च निघायचा. पण त्याचबरोबर तो पदार्थ तयार करतानाचे नारायण रेड्डी अनुभवणे हादेखील आनंदाचा आणखीन एक भाग.

वाचला, पाहिला जाणारा विषय म्हणून खाद्यपदार्थाशी संबंधित अनेक लेख व सादरीकरणे हल्ली सर्वत्रच खंडीभर पाहायला मिळतात. पण त्यामध्ये सूत्रधाराची अगम्य अशी रटाळ बडबड आणि अनावश्यक सल्लेच ऐकायला लागतात. पण रेड्डी ज्या सहजतेने एखादा पदार्थ शिजवतात, तेव्हा त्यांची देहबोली पाहण्यासारखी असायची. सत्तरी ओलांडलेले रेड्डी साधी लुंगी आणि सदरा घालून, मिश्कील हसत मिशीला पीळ देत कॅमेऱ्यासमोर लीलया वावरत. एखाद् दुसरा शब्दच उच्चारत शांतपणे काम करत. मोठाल्या चुलाण्यावर भल्या मोठय़ा भांडय़ात पदार्थ शिजत राही व कार्यक्रमातही रंग भरे. केवळ १०-१२ मिनिटांचे प्रभावी व्हिडीओ तयार करणे हे त्यांच्या तांत्रिक चमूचे काम. पण या सर्वाचा आत्मा होते गॅ्रण्डपा नारायण रेड्डीच! त्यांच्या साधेपणाला आणि सामाजिक भानाला म्हणूनच नेटकऱ्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. देहात जोपर्यंत जोर आहे तोपर्यंत काम करत राहायचे, हे त्यांचे साधेसोपे तत्त्वज्ञान. त्याचप्रमाणे ते जगले.

current affairs, loksatta editorial-Country Moving From Ram Temple To Ram Rajya Nirvana Abn 97

रामराज्याकडे!


144   14-Nov-2019, Thu

राम मंदिर आंदोलनात सहभागी झालेले लाखो कारसेवक आणि ज्यांच्या नेतृत्वाखाली कारसेवेत जे कार्यकर्ते सहभागी झाले असे दोन अग्रणी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष अशोक सिंघल यांच्या संघर्षांला अखेर यश आले . या दोघांनी हिंदू समाजाच्या भावनांच्या रक्षणासाठी अथक प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्यांच्या लढाईला न्याय मिळवून दिला आहे. आता राम मंदिराकडून रामराज्य निर्माणाकडे देशाची वाटचाल व्हायला हवी.

रामराज्य याचा अर्थ मनुष्यकेंद्रित पाश्चिमात्य विचार आणि विकास नाकारून प्रकृतीकेंद्रित विकासाकडे वाटचाल. भारताला अशा रामराज्याची नितांत गरज आहे. रामराज्यामध्ये सर्व सृष्टिमात्राचे कल्याण करण्याचा विचार मांडलेला आहे. फक्त माणसाच्या विकासापुरते ते मर्यादित नाही! राम मंदिराची निर्मिती ही रामराज्याकडे होणाऱ्या प्रवासाची सुरुवात म्हणता येईल. त्यादृष्टीने राम मंदिर बांधणे महत्त्वाचे ठरते आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक मानला पाहिजे.

या मार्गाने पुढे जात असताना देशाची संस्कृती-परंपरा यांतून मिळालेली ताकद सत्कारणी लागेल. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय संरचनेत बदल घडवून आणण्यासाठी ही ताकद उपयोगी पडेल. ही स्वदेशी संरचना म्हणू शकतो. निव्वळ भौतिक विकास नव्हे, तर सर्वागीण विकास साधला जाऊ  शकतो. गेल्या चार-पाचशे वर्षांपासून मानवकेंद्रित विकास करण्याला प्राधान्य दिले गेले आणि त्या अंगानेच देशाची राजकीय आणि आर्थिक वाटचाल होत राहिली. हिंदुत्व ही सर्वाधिक समतावादी विचारप्रणाली आहे आणि पर्यावरणकेंद्रित विकास हा तिचा गाभा आहे. त्यामुळेच औद्योगिकीकरणोत्तर समाजातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला सामावून घेण्याची ताकद हिंदुत्वाच्या विचारप्रणालीत आहे. स्वत्वाची ओळख, नीतिमत्ता (इथॉस) आणि गरजा या तीनही बाबी विचारसरणीशी जोडलेल्या असतात. हे समजून घेतले की राम मंदिराच्या निर्मितीचे महत्त्व लक्षात येईल.

राम मंदिराच्या निर्मितीची प्रक्रिया सरकारकडून होईल. पण महंत, साधूंशी चर्चा करून, त्यांचा सल्ला घेऊन ती पूर्ण केली जावी अशी अपेक्षा आहे. त्यातही प्रामुख्याने विश्व हिंदू परिषदेचे विचार आणि अपेक्षा काय आहेत हे जाणून घेऊन, त्यांना सहभागी करून घेऊन राम मंदिर बांधले जावे.

current affairs, loksatta editorial-Balanced Land Settlement That Sets Shri Ram A Legal Person Abn 97

श्रीरामाला ‘कायदेशीर व्यक्ती’ ठरवणारा, संतुलित जमीन-निवाडा


15   14-Nov-2019, Thu

मी सर्वोच्च न्यायालयात २०११ पर्यंत होतो. तोपर्यंत अयोध्येबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला होता व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. पण, राम जन्मभूमीची मूळ याचिका माझ्यासमोर कधीच आली नाही. बाबरी मशीद पडल्यानंतर काही लोकांविरुद्ध फौजदारी तक्रारी होत्या. त्यामध्ये लालकृष्ण अडवाणी, बाळासाळेब ठाकरे यांच्या नावांचा समावेश होता. त्या तक्रारींसंदर्भात काही प्रकरणे माझ्यासमोर आली होती. त्यातही केवळ मी एकदा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर माझा या प्रकरणाशी काही संबंध आला नाही.

सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. या संस्थेचा आदर राखणे सर्व भारतीयांची जबाबदारी आहे. हा निकाल केवळ जमिनीच्या वादावरील आहे. न्यायाधीशांच्या दृष्टीने संवेदनशील किंवा असंवेदनशील असे प्रकरण नसते. समोर येणारा प्रत्येक खटला हा सारखाच महत्त्वाचा असतो. न्यायाधीशाला धर्म, जात नसते. त्यामुळे रामजन्मभूमी व बाबरी मशिदीचे प्रकरण हे न्यायमूर्तीच्या दृष्टीने इतर प्रकरणासारखेच. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा विषय लोकांच्या भावनांशी जुळलेला, म्हणून न्यायपालिकेबाहेरील व्यक्तींसाठी ते प्रकरण संवेदनशील असेल. मोठय़ा प्रकरणांची सुनावणी कशी व कुणाकडे होईल, हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांना असतात. या अधिकारांत कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्या अधिकारांचाच वापर करून अयोध्या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीचे घटनापीठ निश्चित करण्यात आले. काही न्यायमूर्तीनी वैयक्तिक कारणांमुळे माघार घेतली. यासाठी काही वेगळी कारणे असू शकतील. त्यानंतर इतर न्यायमूर्तीचा समावेश करण्यात आला. या प्रकरणामध्ये सर्व न्यायमूर्तीनी एकच निकाल दिला आहे. यावरून ज्यांनी कोणी निकाल लिहिला असेल, त्यांनी तो इतर सहकारी न्यायमूर्तीना वाचण्यासाठी दिला असावा. सर्व न्यायमूर्तीनी आपापल्या पद्धतीने सुधारणा सुचवल्यानंतरच व दुरुस्तीअंती अंतिम निकालाचे खुल्या न्यायालयात वाचन झाले असेल.

राम जन्मभूमी व अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिलेला निकाल अतिशय विस्तृत आहे. हा निकाल मी अद्याप वाचलेला नाही. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही. पण, वृत्तवाहिन्यांमधून समोर आलेल्या ठळक बाबींवरून असे लक्षात येते की, निकाल सर्वसमावेशक आहे. पाचही न्यायमूर्तीनी सर्व विषयाला हात घातलेला असून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या मालकीचा वाद अखेर निकाली निघाला आहे. यात वादग्रस्त जमीन रामलल्लाला म्हणजे न्यासाला (ट्रस्ट) देण्यात आली, तर मशिदीसाठी अयोध्येतच पाच एकर जागा देण्याचा आदेश आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकारांचाही वापर केला आहे. न्यायालयाने भगवान श्री राम ही कायदेशीर व्यक्ती (ज्युरिस्टिक पर्सन) असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. हिंदू कायद्यानुसार प्रत्येक हिंदू देवता कायदेशीर व्यक्ती असल्याचा (एव्हरी डियटी अ ज्युरिस्टिक पर्सन) सर्वमान्य नियम आहे. मंदिर त्या देवतेचे असते. मंदिराला मिळालेली देणगी म्हणजे त्या देवाला मिळालेली देणगी. देवाच्या वतीने कोणी तरी काम करीत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन न्यासाला देण्याचे आदेश दिले.

current affairs, loksatta editorial-Issue Of Nationalism On The Disputed Land In Ayodhya Abn 97

हा राष्ट्रवादाचा मुद्दा!


147   14-Nov-2019, Thu

अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीबाबत शनिवारी आलेल्या निवाडय़ाचे स्वागत अनेक दृष्टिकोनांतून झालेले आहे. या निवाडय़ाचे संतुलित सर्वसमावेशकपण काहींना महत्त्वाचे वाटते, तर रामजन्मभूमीसाठी गेली काही वर्षे राजकीय व अन्य मार्गाने प्रयत्न करणाऱ्यांना हा निकाल म्हणजे त्यामागील विचारांचा विजय वाटतो. भारतीय राज्यघटना आणि कायदा यांच्या चौकटीत हा निकाल लागला, हे विशेष असल्याचा दृष्टिकोनही महत्त्वाचा आहे. याचे प्रत्यंतर देणारी ही चार टिपणे..

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामाच्या अयोध्या या ऐतिहासिक नगरीतील जन्मभूमीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल शनिवारी आला, त्याचा मनोमन आनंद आहे. विविध पक्ष, संघटना आणि देशभक्त नागरिकांच्या, रामभक्तांच्या माध्यमातून रामजन्मभूमीसाठी गेली किमान तीन ते चार दशके आपल्या देशात जे आंदोलन सुरू होते, जे प्रयत्न सुरू होते, त्या आंदोलनाच्या, त्या प्रयत्नांच्या फलनिष्पत्तीचा आजचा दिवस आहे. सुमारे पाचशे वर्षांपूर्वी सन १५२८ साली बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीचा विध्वंस केला आणि तेथे मशीदसदृश ढाचा बांधला. त्यानंतर हिंदूंकडून ही जागा मिळवण्याचे सातत्याने प्रयत्न झाले. त्यात कधी यश, कधी अपयश येत होते. या आंदोलनाचा अलीकडच्या काळातील ठळक म्हणावा असा टप्पा सन १८८५ मध्ये प्रारंभ झाला. त्या वर्षी महंत रघुवरदास यांनी फैजाबादच्या न्यायालयात दावा दाखल करून रामचबुतरा म्हणून जी जागा होती आणि लाखो हिंदू बांधव ज्या जागेकडे रामजन्मभूमी म्हणून श्रद्धेने पाहत होते, तेथे पक्के बांधकाम करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिली आणि १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना या जागेचे कुलूप उघडले गेले आणि लोक बाहेरून या जागेचे दर्शन घेऊ लागले. मात्र पुढे त्यातही अडथळे येत गेले आणि मग मात्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

हे भांडण हिंदू विरुद्ध मुसलमान असे असल्याचे आम्ही कधीच मानले नाही. हा राष्ट्रवादाचा विषय होता आणि सततच्या आक्रमणांमुळे हिंदूंमध्ये जी पराभूत मानसिकता झाली होती त्याचे हा विषय हे एक प्रतीक होते. या विषयात तथाकथित सेक्युलर मंडळींनी मात्र लोकांची मने कलुषित केली. सोमनाथप्रमाणेच याही विषयाबाबत जर योग्य भूमिका घेतली गेली असती, तर ही वेळही आली नसती. मात्र, या विषयात योग्य संवाद झाला नाही आणि कोणताही मार्ग न उरल्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग निवडला गेला याकडे मी मुद्दाम लक्ष वेधू इच्छितो. हे एका जमिनीच्या वादासाठीचे आंदोलन असल्याचे चित्र उभे केले जात होते. वस्तुस्थिती मात्र तशी नव्हती. हे आंदोलन मुळातच आशा-आकांक्षा, कोटय़वधी भारतीयांची श्रद्धा, आस्था या पायावर उभे होते.

श्रीराम जन्मभूमी न्यासाच्या माध्यमातून विश्व हिंदू परिषद आणि अनेक संघटनांमार्फत रामजन्मभूमीसाठी जी आंदोलने देशभर झाली, ती ऐतिहासिक म्हणावी अशीच होती. ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची सोमनाथ ते अयोध्या ही रथयात्रा, रामशिला पूजनाचे तीन लाखांहून अधिक गावांमध्ये झालेले कार्यक्रम यामुळे सारा देश या विषयाशी जोडला गेला. अडवाणींच्या रथयात्रेला जो अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला, तो थक्क करणारा होता. लहानात लहान खेडय़ांपासून ते महानगरांपर्यंत सर्व ठिकाणी शिलापूजन कार्यक्रमांनाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गावागावांमधून शिलापूजन करून लाखो विटा अयोध्येकडे पाठवल्या गेल्या. या कार्यक्रमांमध्ये जात, पंथ, धर्म, पक्ष हे भेद विसरून सारे गावकरी एकत्र येत होते आणि हे चित्र खूपच आशादायी होते. त्यापाठोपाठ झालेल्या रामज्योत यात्रेनेही कोटय़वधी घरांमध्ये हा विषय पोहोचला. पुढे १९९२ मध्ये ६ डिसेंबर रोजी आयोजित कार्यक्रमात अनपेक्षितपणे अयोध्येतील ढाचा उद्ध्वस्त केला गेला. वास्तविक, तशी कोणतीही योजना नव्हती. मात्र या विषयात वेळेवर निर्णय झाला असता, तर हा उद्रेक निश्चितच दिसला नसता. हा ढाचा पडल्यानंतर त्या परिसरात हिंदूंच्या पूजाअर्चेतील असंख्य चिन्हे सापडली. नंतर भारतीय पुरातत्त्व खात्यानेही तेथे जे उत्खनन आणि सर्वेक्षण केले त्यातही ही चिन्हे सापडली, पुरावेही सापडले. त्यासंबंधी भारतीय पुरातत्त्व विभागाने तयार केलेल्या अहवालामुळेही मूळ भूमिकेला पुष्टी मिळाली. न्यायालयाने दिलेला जो निकाल आहे त्याचा एक आधार हे उत्खनन आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. पुरातत्त्व खात्याची ही कामगिरी निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे.

हा कुठलाही सांप्रदायिक वा धर्माचा विषय नाही, तर हा आस्थेचा, श्रद्धेचा विषय असल्याची भूमिका सातत्याने घेतली गेली होती. त्यामुळेच आपल्या देशातील विविध पीठांचे शंकराचार्य, संतमंडळी, मठाचार्य, साधू-संत, मठ-मंदिरांचे प्रमुख, वारकरी संप्रदायाचे प्रमुख, कीर्तनकार, प्रवचनकार यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचीही साथ या आंदोलनाला वेळोवेळी मिळत होती. साधू-संतांकडून, धर्माचार्याकडून या आंदोलनासाठी आदेश आणि दिशाही मिळत होती. शिलापूजन कार्यक्रमांमध्ये गावागावांत राजकीय पक्षांचाही मोठा सहभाग होता. देशातील युवक-युवती आणि महिलांचाही सक्रिय सहभाग आंदोलनात होता. महिला संतही या आंदोलनात सहभागी होत्या. मुख्य म्हणजे देशातील एकही तालुका असा नव्हता, की तेथून कारसेवक आले नव्हते. राम हे साऱ्या देशाला एकात्मतेच्या भावातून जोडणारे एक सूत्र आहे, याचीही प्रचीती या आंदोलनात वेळोवेळी येत गेली. सर्व संतांचे प्रतिनिधित्व असलेली धर्मसंसद, प्रत्यक्ष शिलान्यास हेही या वाटचालीतील काही महत्त्वाचे टप्पे होते.

न्यायालयाच्या निकालाचे वैशिष्टय़ म्हणजे हा निकाल अत्यंत स्पष्ट आहे. त्यात न्यायालयाने कोणतीही संदिग्धता ठेवलेली नाही. कोणत्याही मुद्दय़ाचा वेगळा अर्थ लावता येईल अशी परिस्थिती या निकालात नाही. सरकारची जबाबदारी निश्चित करताना आवश्यक प्रक्रियांची मुदतही निश्चित करण्यात आली आहे. अत्यंत तर्कशुद्ध असा हा निकाल असून साऱ्या समाजाचा या निकालाला नि:संदिग्ध पाठिंबा मिळेल. लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी व्हावी. सरसंघचालक श्री. मोहनजी भागवत यांनी म्हटल्याप्रमाणे हा विधिसंमत निर्णय आहे. या विषयातील वाद आता संपुष्टात आणायचा आहे आणि कोणीही या निकालाकडे जय-पराजयाच्या दृष्टीने पाहू नये, याकडे मी आवर्जून लक्ष वेधू इच्छितो.

राष्ट्रतेजाचे प्रतीक असलेले एक भव्य मंदिर अयोध्येत उभे राहावे, ही कोटय़वधी भारतीयांच्या मनात असलेली इच्छा पूर्णत्वास जाईल, हा विश्वास आहे.

current affairs, loksatta editorial-Shiv Sena Congress Ncp Government Issue Formation Abn 97

भंपक भलामण


13   14-Nov-2019, Thu

लोकशाही हा स्वस्तात उरकणारा प्रकार नाही. त्यासाठी आर्थिक, बौद्धिक आणि मानसिक अशी तिहेरी किंमत मोजावी लागते. या तुलनेत हुकूमशाही वा एकाधिकारशाही सोपी आणि स्वस्त..

महाराष्ट्रात नवनव्या सत्ता-समीकरणांसाठी व्याकूळ झालेल्यांकडून केले जाणारे युक्तिवाद समान आहेत. एक म्हणजे जनतेचे हाल आणि दुसरा शहाजोग प्रश्न म्हणजे- ‘पुन्हा निवडणुकांचा खर्च जनतेच्या माथ्यावर मारायचा का?’ हा. या दोन मुद्दय़ांच्या आड सर्व राजकीय पक्ष आपापली सत्तालालसा भागवीत असतात आणि वाटेल त्याच्याशी वाटेल तेव्हा सोयरीक करीत असतात. पण हे दोन्हीही मुद्दे भंपकपणाची भलामण करणारे आहेत.

राज्यात गेले दोन आठवडे वा अधिक काळ मुख्यमंत्री वा अन्य मंत्री नाहीत, म्हणून कोणाचे प्राण कंठाशी आले असे झालेले नाही. ज्यांचे आले असे सांगितले जाते ते स्वत: एक तर मंत्री पदाचे इच्छुक तरी आहेत किंवा त्या पदाच्या महिरपीस लोंबकळणारे तरी आहेत. प्रत्येक सरकार आपापला एक फौजफाटा पोसत असते. त्यात मंत्र्यांना नियत सरकारी सेवकांखेरीज विशेष अधिकारी (ऑफिसर ऑन स्पेशल डय़ूटी) अशी काही पदे भरता येतात. या मंडळींच्या पदनामात विशेष अधिकारी आदी नमूद केले गेले असले तरी यातील बहुतांश मंडळी मंत्र्यांचे ‘वरचे’ उद्योग सांभाळण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करतात. शंकरापेक्षा ज्याप्रमाणे नंदीच जास्त अडून बसतो त्याप्रमाणे या विशेष अधिकाऱ्यांचे प्रस्थ वाढलेले असते. मंत्रालयाचा ज्यांना अनुभव आहे अशांना वर्षांनुवर्षे या नंदी पदावर प्राणप्रतिष्ठा झालेल्यांचा अनुभव असेल. हे कर्मचारी आणि व्यापक जनहित यांचा काडीमात्रही काही संबंध नाही. असलाच तर उलट तो जनहिताच्या आडकाठीचाच. तेव्हा राज्यात मंत्रिमंडळ नसल्यामुळे हा वर्ग सुतकात गेला असल्यास आश्चर्य नाही. मंत्रिमंडळ आणि हे हितसंबंधी यांचा थेट संबंध असतो. तेव्हा मंत्रिमंडळच नसल्यास या मंडळींच्या पोटावर पाय येणार हे उघड आहे आणि त्यामुळे त्यांना पोटदुखी होणार हेही सत्य आहे.

या संदर्भात आणखी एक विदारक सत्य नमूद करायला हवे. ते हे की सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, सत्ताधाऱ्यांना सांभाळणारे हे झारीतील शुक्राचार्य तेच असतात. पक्ष, त्याचा ध्वज वा अन्य काही किरकोळ मुद्दे यातच काय तो बदल. एरवी सारे काही ‘तेच ते नि तेच ते’. हे असे होते याचे कारण नव्या आशेने मंत्रिमंडळात सहभागी होणारा सुरुवातीस भले जग बदलण्याची ईर्षां बाळगतो. पण पुढे व्यवस्थेच्या रामरगाडय़ात पिळवटला गेला की शांत होतो आणि जगाचे भले नाही आपण करू शकत पण निदान आपले तरी ते करून घ्यावे ही इच्छा त्याच्या मनी मूळ धरू लागते. अशा वेळी सत्ता कशी राबवायची याचे मुरब्बी ज्ञान असलेल्यांची गरज लागते. त्या वेळी हा ‘अनुभवी’ अधिकारी वर्ग कामी येतो आणि नव्या मंत्र्यास स्वकल्याणाची ‘वाट’ दाखवतो. सत्ताधारी पक्ष बदलला तरी व्यवस्थेत काहीही बदल होत नाही तो यामुळे. राज्यात सध्या तूर्त मंत्रिमंडळ नाही. अशा अवस्थेत पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशाप्रमाणे या वर्गाच्या जिवाची तगमग होणे साहजिक. हा बनेल आणि बनचुका वर्ग आणि नवे सत्ताकांक्षी त्यामुळे सुरात सूर मिसळून सध्या गळा काढताना दिसतात. या दोघांचा मिळून एक समान प्रश्न समोर येतो.

‘‘गरीब जनतेवर मग पुन्हा निवडणुका लादायच्या काय’’ किंवा ‘‘आपल्या देशाला अशा सारख्या निवडणुका परवडणार आहेत काय’’ वगैरे. हे प्रश्न आधीचा भंपकपणा अधिक व्यापक करतात. त्याचे उत्तर देण्याआधी एक बाब निर्वविादपणे मान्य करायला हवी की लोकशाही हा स्वस्तात उरकणारा प्रकार नाही. त्यासाठी आर्थिक, बौद्धिक आणि मानसिक अशी तिहेरी किंमत मोजावी लागते. या तुलनेत हुकूमशाही वा एकाधिकारशाही सोपी आणि स्वस्त. त्याचे आपल्याकडे अनेकांना अलीकडे आकर्षण वाटू लागले असले तरी या दोन्ही प्रकारांत एखादी व्यक्ती वा एखादापक्ष सोडले तर देशासह अन्य सर्वाचे नुकसानच होते. त्याची अनेक उदाहरणे इतिहासाच्या पानांत आणि देशोदेशीय वर्तमानात आढळतील. त्यावरून काही धडा शिकायचा असेल तर तो एकच असेल : लोकशाहीची किंमत देण्याची तयारी.

तेव्हा निवडणुकांचा खर्च परवडत नाही हे कारण काही वाटेल ती जोडतोड आणि तोडफोड करण्याचे समर्थन असू शकत नाही. हे असे जोडतोडीचे प्रयोग आपल्याकडे अनेक होत आले आणि आताही होत आहेत. हरियाणा हे त्याचे ताजे उदाहरण. ‘जननायक जनता पार्टी’ अशा आदर्शवादी नावाच्या पक्षाने नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांच्या विरोधाच्या मुद्दय़ावर निवडणुका लढवल्या. दुष्यंत चौताला हे या पक्षाचे सर्वेसर्वा. हरियाणाच्या विख्यात ‘लाल’ त्रयीतील देवीलाल यांचे ते पणतू. देवीलाल यांचे चिरंजीव तुरुंगवासी ओमप्रकाश चौताला यांचे तुरुंगवासी चिरंजीव अजय चौताला हे या दुष्यंताचे तीर्थरूप आणि ही त्या कुटुंबाची देदीप्यमान परंपरा. अमेरिकाशिक्षित या दुष्यंताने निवडणूक प्रचारांत मोदी, अमित शहा यांच्याविषयी टीकेची जी झोड उठविली ती शिमगा सणाच्या सांस्कृतिक वर्णनास साजेशी होती. तथापि सत्ताशकुंतलेच्या प्राप्तीसाठी भाजपची कमतरता भरून काढण्यास वर पुन्हा हेच दुष्यंत पुढे सरसावले. आपल्या भूमिकेत इतका बदल केल्यानंतर त्यांचे समर्थन हेच होते : लोकशाही वाचवणे. तेथे जे काही झाले त्यामुळे या चौताला कुटुंबाची धन झाली याव्यतिरिक्त यामुळे लोकशाहीचे भले कसे काय झाले? केंद्रात सत्ताधारी भाजपने संवेदनशील अशा जम्मू-काश्मिरात हेच केले. मुफ्ती महंमद सद आणि आता त्यांची पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) ही देशद्रोही असल्याचा भाजपचा वहीम होता. त्यामुळे त्या पक्षावर पाकिस्तानशी संधान असल्याचा आरोप भाजपकडून अनेकदा झाला. भाजपसारख्या देशप्रेमी, राष्ट्रवादी भावनांनी मुसमुसलेल्या पक्षाकडूनच असा आरोप झाल्याने त्यामागे निश्चितच तथ्य असणार. पण पुढे याच पीडीपीशी भाजपने हातमिळवणी केली. कोंबडी आणि खाटीक यांत युती व्हावी इतकी ही बाब आश्चर्यकारी. त्यावर अनेकांनी तसे आश्चर्य व्यक्त केल्यावर भाजपची प्रतिक्रिया हीच होती : लोकशाहीरक्षणार्थ युती. पण पुढे या पक्षाशी भाजपचे फाटले आणि ती युती तुटली. त्या वेळी या युतीभंगाने लोकशाही संकटात आली, असे भाजपने म्हणावयास हवे होते. पण तशी कबुली दिली गेल्याचे स्मरत नाही. असे अनेक दाखले देता येतील. त्यातून हाच मुद्दा अधोरेखित होतो.

सत्ता बळकावण्याची निर्लज्ज तडजोड आणि लोकशाही यांचा तिळमात्रही संबंध नाही. महाराष्ट्रात हे टाळायचे असेल तर पुन्हा निवडणुका हाच पर्याय असायला हवा. अन्यत्र भाजपने असेच केले होते, सबब सेनेलाही तसे करू द्या या युक्तिवादात अर्थ नाही. त्याच त्या ऐतिहासिक चुका आपण करत राहणार असू तर खरी लोकशाही पुढे जाणार कशी आणि तीत सुधारणा होणार कशा? सोनिया गांधी ते राहुल गांधी व्हाया शरद पवार आणि काँग्रेस/राष्ट्रवादी यांच्याविरोधात वाटेल ते असभ्य, अश्लाघ्य आणि आचरट आरोप/टीका केल्यानंतर आणि अल्पसंख्य, बाबरी मशीद, कलम ३७० आदी मुद्दय़ांवर सेनेची भूमिका जगजाहीर असतानाही या दोघांत युती होऊच कशी शकते? आणि झाली तरी तीत लोकशाहीचे भले कसे?

म्हणून सध्याचा तिढा सोडवण्यासाठी निवडणुका हाच पर्याय आहे. त्यातही निवडणुकांआधीच या राजकीय पक्षांनी आपण कोणाशी युती करू शकतो, कोणाशी नाही, हे आधीच स्पष्ट करावे. नंतर उगाच लोकशाहीरक्षणाचा भंपक दावा नको. अशा भंपकपणाची भलामण करणे आपणही बंद करायला हवे.

current affairs, loksatta editorial-President Rule In Maharashtra Ramnath Kovind Signs On Order Abn 97

दोन फुल, एक हाफ!


6   14-Nov-2019, Thu

राजकारणात अनेकदा नि:संदिग्धतेपेक्षाही संदिग्धता निर्णायक ठरते, हे जाणणाऱ्या पवार यांनी महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचे भिजत घोंगडे अलगद काँग्रेसच्या गळ्यात टाकले; पण सोनिया गांधी यांनीही तितक्याच कौशल्याने ते काढून पुन्हा चर्चेच्या टेबलावर ठेवले..

सरकार बनवण्यासंदर्भात महाराष्ट्रातील नाटकाची परिणती अखेर अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रपती राजवटीत झाली. हे नाटक तीन राजकीय पक्ष आणि त्यांचे तीन नेते यांच्याभोवती फिरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना हे ते तीन पक्ष आणि शरद पवार, सोनिया गांधी आणि उद्धव ठाकरे हे ते तीन नेते. या तिघांच्या नाटकात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी आपल्या परीने रंग भरला खरा. पण मूळची संहिता मसालेदार असल्याने त्यात अपेक्षेपेक्षाही अधिक रंगत आली. इतकी की सोमवारी सायंकाळी तर जणू या नाटकावर पडदा पडणार असे वातावरण निर्माण झाले. पण तसे काही झाले नाही. हे नाटक अजूनही सुरू असल्याने त्यातील पक्ष आणि कलाकार यांच्या भूमिकांची समीक्षा करणे आवश्यक ठरते.

प्रथम शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याविषयी. कोणास आवडो वा न आवडो, पण आताच्या निवडणुकीचा निकाल साजरा करावा अशी परिस्थिती फक्त पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष यांच्यासाठीच आहे. सत्ताधारी भाजपविरोधातील हवा पवार यांनी आपल्या शिडात जमेल तितकी भरून घेतली. अनेक नेत्यांचे पक्षांतर आणि प्रतिकूल परिस्थिती यांची तमा न बाळगता त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि आपल्या पक्षाला घवघवीत यश मिळवून दिले. भरतीकाळात सर्वच नौका वर उचलल्या जातात. त्यामुळे सत्ताधारीविरोधातील वातावरणाच्या भरतीत काँग्रेसची नौकाही उचलली गेली. परिणामी त्या पक्षाची कामगिरीही सुधारली. पुढे सत्तास्थापनेसंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे वा अन्य कोणी काहीही सांगो. राष्ट्रवादी पक्षाने सत्तास्थापनेविषयी शिवसेनेस पाठिंबा देण्याविषयी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केलेली नव्हती. शरद पवार यांचे म्हणणे होते ते इतकेच की काँग्रेस जर सत्ता स्थापण्यास पाठिंबा द्यायला तयार असेल तर आम्हीही देऊ. अशी भूमिका घेताना त्यांनी नैतिक मोठेपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडी आहे त्यामुळे आम्ही एकटय़ाने निर्णय घेणार नाही,’’ हे त्यांचे विधान त्याच नैतिकतेचे द्योतक. पण या नैतिकतेचे कारण संख्येत आहे. राष्ट्रवादीने एकटय़ाने शिवसेनेस पाठिंबा दिला तरी सरकार स्थापन करणे अशक्य आहे, हे या संख्येतून दिसते आणि जे उघड दिसते त्याकडे काणाडोळा करण्याइतके पवार हे निश्चितच वेंधळे नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस आपल्यासमवेत आल्याखेरीज राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सत्ता स्थापन करू शकणार नाहीत याची जाणीव त्यांना होती आणि आहेही. ही अशी भूमिका म्हणजे ‘उडाला तर पक्षी आणि बुडाला तर बेडूक’ या वास्तवासारखी.

पण राजकारणात अनेकदा नि:संदिग्धतेपक्षाही संदिग्धता निर्णायक ठरते. हे वास्तव अत्यंत अनुभवी पवार यांना अन्य कोणी सांगण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचे भिजत घोंगडे अलगदपणे काँग्रेसच्या गळ्यात टाकून दिले. पण सोनिया गांधी यांनीही तितक्याच कौशल्याने ते काढून पुन्हा चर्चेच्या टेबलावर ठेवले. आपल्या पक्षाचे जवळपास सर्व आमदार, स्थानिक नेते आणि काँग्रेसचा निर्णय परस्पर जाहीर करून टाकणारी प्रसारमाध्यमे यातील एकाचेही दडपण न घेता गांधी यांनी स्वत:स जे करावयाचे होते तेच केले. एक क्षण तर परिस्थिती अशी होती की काँग्रेसने शिवसेनेस पाठिंबा जणू दिलाच असे मानून शपथविधीच्या तारखा जाहीर करण्याइतका हुच्चपणा प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय नेतेदेखील दाखवत होते. पण सोनिया गांधी खंबीर राहिल्या आणि या सर्व दडपणांना बधल्या नाहीत.

शिवसेनेचा जीव पाठिंब्याच्या प्रतीक्षेत कासावीस झाल्यानंतर काँग्रेसतर्फे सोमवारी सायंकाळी चार ओळींचे पत्र प्रसृत केले गेले. ‘ठंडा करके पिओ’ या काँग्रेसच्या राजकीय शैलीचे ते द्योतक. या पत्रात कोठेही शिवसेना आणि पाठिंबा याबाबत एका शब्दाचाही उल्लेख नाही. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीबाबत काँग्रेसने राष्ट्रवादीशी चर्चा केली आणि ती पुढेही केली जाईल, इतकेच काय ते हे पत्र सांगते. मुंबईत सेना नेते राजभवनात दावा करत असताना काँग्रेस सांगत होती ते फक्त हे. त्यामुळे राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीत सेना काहीही करू शकली नाही आणि त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला सरकारचा घास पाहता पाहता सेना गमावून बसली.

तथापि याचे खापर शिवसेनेस स्वत:च्या डोक्यावर फोडावे लागेल. युद्ध आणि राजकारण यातला एक मूलभूत नियम असा की मागे जायचे सगळेच दोर कापायचे नसतात. कारण कोणाची गरज केव्हा लागेल हे काही सांगता येत नाही. शिवसेनेने या प्राथमिक तत्त्वाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे भाजपवर विरोधी काँग्रेस काय टीका करेल असे वाभाडे सेना काढत राहिली. इतकी मर्दानगी आपल्या ठायी आहे याची इतकी खात्री सेनेस होती असे मानले तर मग त्यांनी निवडणूकच मुळात भाजपच्या समवेत का लढवली असा प्रश्न पडतो. त्याआधी २०१४ साली भाजपशिवाय लढवून सेनेने आपले शौर्यप्रदर्शन केले खरे. पण अखेर सत्तामोह आवरला नाही आणि सेना गपगुमान भाजपच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाली. त्यानंतर काहीबाही किरकिर सेना करत राहिली. पण भाजप त्याकडे दुर्लक्ष करत गेला आणि सेना ते सहन करत राहिली. या कथित अपमानांनंतरही सेनेने गेल्या मे महिन्यातील लोकसभा निवडणुका भाजपचा हात हातात घेऊनच लढल्या आणि हे दोघेही पुन्हा सुखी संसाराच्या खोटय़ा आणाभाका घेत राहिले. पण हे नाटक निभावण्याइतके चातुर्य आपल्या ठायी नाही, हे सेना नेत्यांनी पुन्हा सिद्ध केले आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपसमवेत नांदायला नकार दिला. या नाटकातील खरा कळसाध्याय म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा पाठिंबा गृहीत धरणे हा.

राष्ट्रवादीशी शिवसेनेचे निदान संजय राऊत यांच्यामुळे तरी काही प्रमाणात संबंध होते. ते इतके गहिरे आहेत की राऊत यांचे खरे नेते कोण? उद्धव की पवार, असा प्रश्न पडावा. त्यामुळे त्या आघाडीवर राऊत यांनी राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची हमी दिली असावी. पण ती देतानाही पवार यांनी त्यात ‘‘काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला तर..,’’ अशी पाचर मारून ठेवली. ती काढायची तर काँग्रेस नेतृत्वाशीही सलोख्याचे नाही तरी निदान कामचलाऊ संबंध तरी हवेत. सेनेचे ते नव्हते हे दिसून आले. त्यात सेनेने केलेल्या प्रयत्नांची दिशाही चुकली. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींशी काही संपर्क नसल्याने त्या पक्षातून नुकत्याच आयात केल्या गेलेल्या कोणा प्रवक्तीने हे संधान साधले असे म्हणतात. प्रवक्ते आणि वक्ते यातील फरक न कळल्याचे हे लक्षण. सांगितले तितके(च) बोलणे हे प्रवक्त्याचे काम. कधीही संपर्क न साधल्या गेलेल्या सोनिया गांधींशी चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेने इतक्या हलक्या कोणास धाडले असेल तर काँग्रेसने त्याची दखलही न घेणे योग्य ठरते. वास्तविक भाजपशी काडीमोडच घ्यावयाचा होता तर याआधी मधल्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत जाऊन गांधी यांची सदिच्छा भेट घेण्यास हरकत नव्हती. अयोध्येतील गंगारतीपेक्षा ही भेट अधिक फळली असती. पण इतके चापल्य आणि दूरदृष्टी दाखवण्यात सेना नेतृत्व कमी पडले.

हाच नेमका फरक काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांत दिसून येतो. दीर्घकालीन धोरण आणि धोरणीपणा यात अन्य पक्षांच्या तुलनेत सेना सातत्याने कमी पडते. सतत भावनिकतेच्या राजकारणाचा हा परिणाम. ‘दोन फुल, एक हाफ’ हे या राजकीय पक्षांच्या परिस्थितीचे वर्णन म्हणूनच सार्थ ठरते.

current affairs, loksatta editorial-Editorial On Shiv Sena Congress Ncp Alliance Abn 97

तीन पक्षांचा तमाशा


310   14-Nov-2019, Thu

कितीही उदारमतवादी चष्म्यातून पाहिले तरी काँग्रेस/ राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे समीकरण चालण्यायोग्य भासत नाही.. हे तीनही पक्ष एकाचवेळी इतके लघुदृष्टीचे कसे?

ज्या पक्षांच्या विरोधावर निवडणुका लढवल्या त्याच पक्षांशी नंतर हातमिळवणी करावयाची असेल तर या सर्व राजकीय पक्षांनी आपापल्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांना अधिकृतपणे मूठमाती द्यावी. कारण त्यांना काहीही अर्थच राहात नाही..

राजकीय पक्षांकडून नैतिकतेची अपेक्षा करणे म्हणजे दुधखुळेपणा हे मान्य. पण हे राजकारण किमान निलाजरे तरी नसावे अशी देखील इच्छा आता अतिशयोक्ती ठरेल, असे दिसते. महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना यांच्या घटस्फोटानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हा जो शय्यासोबतीचा नवा तिहेरी खेळ सुरू होताना दिसला तो पाहिल्यावर हे जाणवते. या तिहेरी संसार प्रयोगामुळे राजकारण म्हणजे कोणीही कोणाबरोबर जाऊन वेळ साजरी करावी ही नवीनच पद्धत रूढ होणार असून या तीनही पक्षांचा लोभ तेवढा त्यातून दिसतो. चार आण्याच्या हुशारीसाठी बारा आण्यांचा म्रू्खपणा करून दाखवण्याची या पक्षांची क्षमता अभूतपूर्व मानायला हवी. सत्तासंधीने हे तीनही पक्ष इतके आंधळे झालेले दिसले की या आततायीपणामुळे अंतिम नुकसान आपलेच होणार आहे, हे कळण्याइतकाही विवेक त्यांच्या लेखी शिल्लक राहिलेला नाही.  जे काही सुरू आहे ते पोरखेळापेक्षाही भयानक म्हणायला हवे.

आपण वडिलांना शब्द दिला होता म्हणून मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेस हवे हा उद्धव ठाकरे यांचा दावा. असे दिल्या शब्दास जागणे केव्हाही चांगलेच. त्यात हा शब्द आपल्या दिवंगत तीर्थरूपांना दिला असेल तर त्याच्या पूर्ततेसाठी चिरंजीवांनी प्रयत्न करणे हे तसे कर्तव्यच. पण उद्धव ठाकरे यांच्या मनात ही कर्तव्यपूर्तीची भावना दाटून येत असताना काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचे तीर्थरूप सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सारे राजकारण काँग्रेसविरोधावर चालले. किंबहुना सेनेची स्थापना काँग्रेसच्या मराठीद्वेष्टय़ा राजकारणामुळे झाली. बाळासाहेबांनी आयुष्यभर काँग्रेसविरोधाचे राजकारण कागदोपत्री तरी केले. अशा वेळी त्यांच्या कथित शब्दपूर्तीसाठी काँग्रेसशीच हातमिळवणी करणे हा बाळासाहेबांच्या स्मृतींचा सन्मान मानायचा काय? काँग्रेस आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीचे राजकारण हा कायम सेनेच्या द्वेषाचा विषय राहिलेला आहे. काँग्रेसी नेते भ्रष्ट आहेत, हिंदुविरोधी आहेत, ते मुसलमानांचे लांगूलचालन करतात, त्यांनी अल्पसंख्याकांना डोक्यावर बसवून ठेवले आहे आदी आरोप हे सेना नेत्यांकडून सातत्याने केले गेलेच. पण शरद पवार यांच्यासारख्यांची संभावना बाळासाहेबांनी सातत्याने ‘मैद्याचे पोते’ अशा असभ्य शब्दांत केली. आता त्या विशेषणधारी व्यक्तीकडेच मुख्यमंत्री पदासाठी पदर पसरण्याची वेळ सेनेवर आली, यामुळे बाळासाहेबांच्या स्मृतीस आनंद वाटेल की विषाद? सेनेची पुढची पाती आदित्य ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना रावण ठरवत त्यांच्या दहनाची हाक दिल्याचा इतिहास ताजा आहे. आता ते या ‘रावणां’बरोबर सत्ता स्थापन करणार काय?

यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण आपल्या वडिलांना दिलेला शब्द स्वत:च्या सामर्थ्यांवर पूर्ण करायचा की वडिलांनी आयुष्यभर ज्यास शत्रू मानले त्याच्या आश्रयास जाऊन ही शब्दपूर्ती करायची? यात अधिक गौरवपूर्ण काय? शिवसेनाप्रमुखांना दिलेल्या शब्दांचे महत्त्व लक्षात घेता शिवसेनेने खरे तर निवडणुकीत भाजपशी हातमिळवणी करणेच चुकीचे होते. मर्द मराठय़ांच्या गौरवार्थ लढणाऱ्या पक्षाने हिंदी भाषकांचा अनुनय करणाऱ्या भाजपसमोर इतके लोटांगण घालायची काही गरज नव्हती. त्यामुळे नरेंद्र मोदी / अमित शहा यांच्या भाजपला आव्हान देत शिवसेनेने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या असत्या आणि आवश्यक ते मताधिक्य मिळवून मुख्यमंत्रीपदावर झडप घातली असती तर ते त्या पक्षाच्या शौर्य दाव्यास शोभून दिसले असते. तसा प्रयत्नही सेनेने केल्याचे दिसले नाही. उलट मोठा भाऊ वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या सेनेची बोळवण या निवडणुकीत भाजपने कमी जागांवर केली. त्यावेळी बाळासाहेबांना दिलेल्या शब्दाची आठवण सेना नेत्यांना झाली असती तर त्यांना अधिक आनंद झाला असता.

आता दुसऱ्या बाजूविषयी. काँग्रेस आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी यांच्यासाठी शिवसेना हा नेहमीच जातीय, धर्माध असा पक्ष राहिलेला आहे. बाबरी मशीद पाडणे रा. स्व. संघ परिवारातील धार्मिक वा राजकीय नेत्यांनी मिरवले नसेल तितके ते शिवसेनेने मिरवले. महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांच्या रक्षणाचा मुद्दा असो वा भारत-पाकिस्तान सामने असोत. सेनेची भूमिका काँग्रेसच्या नजरेतून ही कायमच संकुचित राहिलेली आहे. त्यामुळे कितीही उदारमतवादी चष्म्यातून पाहिले तरी काँग्रेस/ राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे समीकरण चालण्यायोग्य भासत नाही. समान नागरी कायदा ते जम्मू-काश्मिरातून अनुच्छेद ३७०चे उच्चाटन या मुद्दय़ांवर सेनेची भूमिका काय हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना माहीत नसणे शक्य नाही. तरीही त्यांना शिवसेना पाठिंब्यायोग्य वाटत असेल तर ते या दोन्ही पक्षांच्या विवेकशून्यतेचेच लक्षण ठरते.

गेला काही काळ, विशेषत: गेले काही महिने, भाजपचे वर्तन हे घटक पक्षांसाठी आक्षेपार्ह होते यात शंका नाही. आपल्या अंगणातून सत्तासूर्य कधीच मावळणार नाही, असा त्या पक्षाचा आविर्भाव होता. ज्या पद्धतीने त्या पक्षाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील एकापेक्षा एक गणंगांना आयात करण्याचा सपाटा लावला होता तो ऐन भरात असताना दाखवण्याची हिंमत काँग्रेसलाही झाली नसती. ही भाजपची बेमुर्वतखोरी होती आणि त्याची शिक्षा त्यांना मिळणे ही काळाची गरज होती. ती त्यांना मिळाली. पण भाजपच्या त्या पापात सत्तेत वाटेकरी असलेल्या शिवसेनेचाही सहभाग होता, हे नाकारता येणार नाही. तेव्हा भाजपला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्यावर मग सेनेचा आत्मसन्मान जागा झाला आणि पुढे जे काही झाले ते झाले.

पण यातून राजकारणाचा या सर्वानी किती बट्टय़ाबोळ केलेला आहे ते दाखवून देणारे आहे. ज्या पक्षांच्या विरोधावर निवडणुका लढवल्या त्याच पक्षांशी नंतर हातमिळवणी करावयाची असेल तर या सर्व  राजकीय पक्षांनी आपापल्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांना अधिकृतपणे मूठमाती द्यावी. कारण त्यांना काहीही अर्थच रहात नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेतात. शिवसेनेस पाठिंबा देणे ही कोणती धर्मनिरपेक्षता? आता हा जो काही बट्टय़ाबोळ होऊ घातला आहे त्यातून काँग्रेस वा राष्ट्रवादी हेही आता हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा फडकावू लागणार की शिवसेना आता पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणार?

याबरोबरीने एक महत्त्वाचा प्रश्न असा की शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीनही पक्ष एकाचवेळी इतके लघुदृष्टीचे कसे? या तिघांचे तिरपागडे आघाडी सरकार आल्यास ते टिकाऊ असण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यासाठी या तिघांसाठी आता विरोधी बनलेल्या भाजपने काही विरोध करायचीदेखील गरज नाही. हे तीनही पक्ष आपापल्यांतील अंतर्वरिोधाच्या वजनानेच आज ना उद्या आपटणार, कारण हे सरकार पाच वर्षे टिकणे केवळ अशक्य. आणि असे झाल्यास जेव्हा केव्हा निवडणुका होतील त्यावेळेस भाजप या तिघांच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटेल याचीही जाण त्यांना असू नये? हे  तीनही पक्ष घराणेशाहीचे प्रतीक. त्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे भाजपच्या मते भ्रष्टाचाराचे आगर. त्यात त्यांना शिवसेना मिळाली तर पुढच्या वेळी भाजपच्या प्रचाराचा जोर असा काही असेल की त्यात ही तिरपागडी युती वाहून जाण्याचा धोका आहे. तसेच या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी जो काही प्रचार केला त्याची काही एक पुण्याई फळास आली. पण ‘‘आपणास मताधिक्य नाही, आम्ही विरोधी पक्षांत बसू,’’ ही त्यांनी घेतलेली भूमिका समंजस शहाणपणाची होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या आग्रहास बळी पडून पवार हे देखील आपली अनुभवी शिंगे मोडून या वासरांत सहभागी होणार असतील तर त्यांची पुण्याई धुपून जाण्याचा धोका आहे.

तेव्हा सध्या सुरू आहे त्यात तात्कालिक फायद्यापेक्षा अधिक काही नाही. सबब हा तीन ‘पक्षांचा’ तमाशा महाराष्ट्रासाठी फार आनंददायक आणि आशादायी असेल असे नाही.

current affairs, loksatta editorial-Lessons For Mlas And Party Presidents Abn 97

आमदार आणि अध्यक्षांनाही धडा


8   14-Nov-2019, Thu

महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या सत्तासंघर्षांत आमदारांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. भाजप नेत्यांनी १४५ चा जादूई आकडा गाठू, असा निर्धार बोलून दाखविला. आमदार फुटणार, अशी चर्चा असताना भाजपने नकार कळवला. राज्यातील सत्तासंघर्ष तीव्र झाला असतानाच कर्नाटक राज्यातील आमदारांच्या फुटीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने साऱ्याच आमदारांना सूचक इशारा मिळाला असणार. महाराष्ट्र व कर्नाटकची राजकीय परिस्थिती वेगळी असली तरी कर्नाटकातही गेल्या मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले होते, पण जादूई आकडा गाठता आला नव्हता. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता मग काँग्रेसने देवेगौडा यांच्या जनता दलाशी हातमिळवणी केली. राज्यात याच धर्तीवर शिवसेनेला बरोबर घेण्याचा प्रयोग काँग्रेस-राष्ट्रवादी करीत आहेत. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे कुमारस्वामी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले, पण सुरुवातीपासूनच या सरकारला वेगवेगळ्या कारणाने घरघर लागली होती. काँग्रेसचे १४ तर जनता दलाचे तीन अशा १७ जणांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि सरकार अल्पमतात गेले. या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले गेले नाहीत, उलट विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्याने या आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. शिवाय, विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच २०२३ पर्यंत निवडणूक लढविण्यास या आमदारांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी बंदी घातली होती. विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानावेळी या आमदारांच्या अनुपस्थितीने कुमारस्वामी यांचे सरकार पडले आणि भाजपचा हेतू साध्य झाला. कारण येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री पद मिळाले. यापैकी १५ ‘अपात्र’ आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून, ही पोटनिवडणूक लढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे आमदार पात्र ठरले आहेत. अध्यक्षांच्या आदेशाने या माजी आमदारांना निवडणूक लढविणे शक्य झाले नसते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने या आमदारांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केले असले तरी त्यांना पोटनिवडणूक लढविण्यास मुभा दिली आहे. एवढय़ावरून हा निकाल आमदारांना दिलासाच देणारा वाटेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कसोटीवर नोंदविलेली निरीक्षणे ही भविष्यातील राजकीय घडामोडींसाठी महत्त्वाची ठरतील. राज्यघटनेतील ३३व्या दुरुस्तीनुसार खासदार वा आमदारांनी दिलेला राजीनामा हा स्वखुशीने, कोणत्याही दबावाविना दिलेला  आहे याची छाननी करण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना आहेच. या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी १७ आमदारांचे राजीनामे फेटाळून लावले. हे राजीनामे स्वखुशीने दिलेले नव्हते, असे निरीक्षण तत्कालीन अध्यक्षांनी नोंदविले. अध्यक्षांचा  हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. पण सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचा अध्यक्षांना अधिकार असला तरी त्यांना विद्यमान सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा अध्यक्षांना अधिकार नाही, हेही स्पष्ट केले. सत्तासंघर्षांत राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका नेहमीच संशयास्पद ठरते वा त्यांच्यावर टीका होते. सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार सीमित झाले. कोणताही राजीनामा स्वीकारायचा की नाही, याचे सारे अधिकार अध्यक्षांकडे असले तरी अपात्रतेबाबत मर्यादांचे उल्लंघन करू नये, असा सूचक इशाराही दिला. या माजी आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढविण्याची संधी मिळाली असली तरी या पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरच भाजप सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे. कारण कर्नाटकातील कथित ‘ऑपरेशन कमल’च्या लोभाने ज्या आमदारांनी पक्षबदल केला, त्यांचा पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्यास भाजप सरकार पुन्हा अल्पमतात जाईल. रातोरात निष्ठाबदल करणाऱ्या आमदारांना धडा शिकवण्याची संधी त्यांच्या मतदारसंघांतील जनतेला या निकालाने दिली आहेच; पण विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अमर्याद नाहीत असा थेट धडाही  दिला आहे.

current affairs, loksatta editorial- Industrial Output In The Month Of September Stood At 4 3 Percent Abn 97

चिंताजनक मरगळ


388   14-Nov-2019, Thu

सप्टेंबर महिन्यातील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये झालेली विक्रमी घट भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील मरगळ अजूनही कायम असल्याची निदर्शक आहे. हा निर्देशांक ४.३ टक्क्यांनी घसरला. त्याआधीच्या महिन्यात म्हणजे ऑगस्टमध्येही हा निर्देशांक उणे १.१ टक्के नोंदवला गेला होता. या घडामोडीचे विश्लेषण करण्यापूर्वी आणखी एका महत्त्वाच्या घडामोडीची नोंद घेणे आवश्यक आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील वाहन विक्रीची आकडेवारी गेले काही दिवस प्रसृत होऊ लागली आहे. तीत सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत प्रथमच काहीशी वाढ दिसून येते आहे. तेवढय़ावरून अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळांवर येऊ लागल्याचा भास निर्माण होत असला, तरी तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण यात केवळ आणि केवळ ग्राहकांचा फायदा झालेला आहे. बहुतेक मोटारींवर ८० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत सवलती दिल्या गेल्या. काही मोटारींच्या बाबतीत या सवलती चार लाख रुपयांपर्यंत गेल्या होत्या. अशा प्रकारे सवलतींचा मारा करून मागणीमध्ये धुगधुगी निर्माण होऊ शकते. पण हा एकूण व्यवहार वाहन उत्पादक आणि वाहन वितरकांसाठी नुकसानीचाच ठरतो. कारण हाती फार काही लागलेलेच नसते. ऑक्टोबर महिन्यातच दसरा आणि दिवाळी हे दोन्ही सण आले. या काळात वाहन विक्री नेहमीच वाढते. सवलती एरवीही दिल्या जातातच. पण यंदाच्या सवलतींचे प्रमाण मोठे होते आणि तरीही अपेक्षित उठाव मालाला मिळालेला नाहीच. तो का, याचे उत्तर घसरलेल्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकातून काही अंशी मिळू शकते. खनिकर्म, उत्पादन आणि वीजनिर्मिती या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये घसरण नोंदवली गेली. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा ७७.६ टक्के इतका असतो, तर खनिकर्म आणि वीजनिर्मिती यांचा वाटा अनुक्रमे १४.४ टक्के आणि ८ टक्के इतका असतो. ताज्या पाहणीत उत्पादन क्षेत्रातील २३ पैकी १७ उद्योगांची घसरण झालेली दिसून येते. यात वाहननिर्मितीपासून ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंत (कन्झ्युमर डय़ुरेबल्स) बहुतेक वस्तूंचा समावेश होतो. यात नजीकच्या काळात सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्यामुळे ऑक्टोबरचा औद्योगिक निर्देशांकही उणेच राहील, असा अंदाज आहे. रेंगाळलेल्या मोसमी पावसामुळे गृहनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये म्हणावी तशी गुंतवणूक होऊ शकलेली नाही, हे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने गेल्या महिन्यात काही उपायांची घोषणा केली. पण औषधोपचार करण्यापूर्वी आजाराचे निदान करणे आणि तो आहे हे मान्य करणे गरजेचे असते. त्या आघाडीवर अक्षम्य विलंब झाल्यामुळेच अलीकडच्या बहुतेक आकडेवाऱ्या नकारात्मक चित्रच दर्शवत असतात. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या स्वतंत्र पाहणीतून काढलेला निष्कर्ष असाच अस्वस्थ करणारा आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा दर ४.२ टक्के असेल, असे स्टेट बँकेचे भाकीत आहे. त्यापूर्वीच्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) हा दर ५ टक्क्यांवर गेला. तसेच २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था ६.१ टक्के नव्हे, तर ५ टक्क्यांनी वाढेल, असाही अंदाज आहे. अशी निरुत्साही आकडेवारी आली की व्याजदर कपात करून मोकळे व्हायचे हा शिरस्ता रिझव्‍‌र्ह बँक (आणि सरकारही!) गेले काही महिने पाळत आले आहेत. परंतु कर्जे स्वस्त केली, तरी ती घेण्यासाठी पुढे कोण आणि कसे येणार, या प्रश्नाचे उत्तर दोघांनाही आजवर देता आलेले नाही. कारण व्याजदर आणि रोखतेबरोबरच, व्यवस्थेविषयी विश्वास हा मागणी वृद्धीसाठी महत्त्वाचा घटक असतो. असा विश्वास जनसामान्यांपासून उद्योजक, उद्योगपतींपर्यंत पुरेसा निर्माण का होऊ शकत नाही, हे सरकारने शोधले पाहिजे.

current affairs, loksatta editorial-Former Chief Election Commissioner T T N Sheshan Died Abn 97

निवडणुकांचे ‘रिंगमास्तर’


6   14-Nov-2019, Thu

तिरुनेलाय नारायणन अय्यर अर्थात टी. एन. शेषन यांनी, मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी राजीव गांधी यांच्या अमदानीत संरक्षण सचिव आणि मंत्रिमंडळ सचिव अशी अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्च पदे भूषवली होती. त्यानंतर ते काही काळ नियोजन आयोगातही होते. पण आजही ‘राजकारण्यांना आणि बाबूंना निवडणुकीच्या काळात वठणीवर आणणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त’ ही त्यांची ओळख कायम आहे. सोमवारी रात्री त्यांचे अचानक निधन झाले आणि १९९० ते १९९६ या काळातील त्यांच्या बहुचर्चित, बहुवृत्तांकित कारकीर्दीला नव्याने उजाळा मिळाला. विशेषत: सध्याच्या निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेला आलेल्या होयबासदृश मरगळीच्या पाश्र्वभूमीवर तर शेषन यांची ती कारकीर्द अधिकच लखलखती भासेल! निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, अल्पसंख्याक आयोग अशा संस्थांचे पावित्र्य हे त्यांच्या घटनाधिष्ठित स्वायत्ततेत आणि स्वातंत्र्यात असते. ते सांभाळण्याची जबाबदारी या संस्थांइतकीच कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचीही असते; परंतु विशेषत: केंद्रामध्ये शक्तिशाली सरकार आणि महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व असते, त्या वेळी अशा घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता वा स्वातंत्र्य कार्यपालिकेच्या डोळ्यात खुपू लागते. त्यातूनच संघर्षांला सुरुवात होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा संघर्षांत जनसामान्य आणि माध्यमे यांना केव्हाही कार्यपालिकेची बाजू लंगडी होण्यातच सर्वाधिक रस असायचा आणि आहे. वास्तविक हे व्हायला नको. कारण कायदेमंडळ आणि सरकार हे जनतेच्या अधिक जवळचे असायला हवेत ना? परंतु लोकप्रतिनिधींना सत्ताकांक्षेसाठी निवडणुकांचे माध्यम हवे असले, तरी त्यांचे नि:पक्षपाती आणि समन्यायी पावित्र्य टिकवण्यासाठी आग्रह धरणारा निवडणूक आयोग नको असतो. अशा वेळी त्यांचे कान धरून त्यांना वास्तवाचे भान करून देणारे आणि नियमाप्रमाणे वागायला लावणारे टी. एन. शेषन जनतेचे लाडके न ठरते तरच नवल.

टी. एन. शेषन यांच्या आधीही देशात मुख्य निवडणूक आयुक्त होऊन गेले. त्यांच्यापैकी एकाचेही नाव सर्वसामान्यांच्या लक्षात राहण्याची शक्यता फार कमी. याचे कारण म्हणजे नजरेत भरेल, स्मरणात राहील असे कामच या मंडळींकडून फारसे झालेले नव्हते. आणखी एक शक्यता म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काही दशकांमध्ये किमान शुचिता पाळणारे राजकारणी मोठय़ा संख्येने होते. ती संख्या नंतरच्या काळात रोडावत गेली. तेथूनच ‘लोकशाही हवी, पण राजकारणी नको’ असा विचित्र विरोधाभास सुरू झाला. नव्वदच्या दशकात तर काही काळ आघाडी सरकारे होती. फोडाफोडीचे राजकारण अपवाद न ठरता नियम बनला होता. निवडणूकपूर्व आघाडीपेक्षा निवडणुकोत्तर जुळवाजुळवीला बहर आला होता. या काळात निवडणुका आल्यानंतर ज्या एका संस्थेविषयी सर्वाधिक आत्मीयता आणि उत्सुकता वाटू लागली होती, ती संस्था म्हणजे निवडणूक आयोग. या सार्वत्रिक भावनेमागील पुण्याई सर्वार्थाने शेषन यांचीच. ती का? याचे प्रमुख कारण म्हणजे, निवडणुका घोषित झाल्यानंतर त्या पूर्ण होईपर्यंत सर्व राजकीय पक्ष, नेते, उमेदवार, कार्यकर्ते यांच्याकडून निवडणूक आचारपालनाची आवश्यकता असते. यासाठीची एक विस्तृत संहिता वर्षांनुवर्षे अस्तित्वात आहे. तिच्यात कालानुरूप बदलही होत असतात. शेषन यांनी या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन होईल यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले. हे पालन काही वेळा अक्षरश: हट्टाग्रही स्वरूपाचेही व्हायचे. परंतु शेषन कशालाही बधले नाहीत. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांना आंध्र प्रदेशात नांद्याल येथून निवडून आणण्याचे ठरले. त्या वेळी काही अतिउत्साही काँग्रेसी कार्यकर्त्यांनी नको ती वचने दिली, ज्यातून आचारसंहिता भंग झाल्याची तक्रार विरोधकांनी केली. याविषयीचा खुलासा करण्यासाठी राव यांच्या सचिवांनी शेषन यांना दूरध्वनी केला. राव त्या वेळी पंतप्रधान होते. पण त्यांच्यासाठी काही सेकंदांपेक्षा अधिक वाट न पाहता, शेषन यांनी दूरध्वनी ठेवून दिला! ही आठवण सांगणाऱ्या पत्रकाराने सांगून पाहिले, की तो साक्षात भारताच्या पंतप्रधानांचा दूरध्वनी होता, तेव्हा थोडी वाट पाहायला हवी होती. शेषन उत्तरले, ‘‘मी देशाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे, सरकारचा नाही!’’ राव यांनाच पुन्हा दूरध्वनी करावा लागला. याचा परिणाम असा झाला, की नांद्यालमध्ये फार प्रचार करण्याच्या फंदातच काँग्रेसजन पडले नाहीत. असाच आणखी एक प्रसंग. १९९० मध्ये तेव्हा तरी पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची नेमणूक व्हायची होती. पण बंगालमधील तत्कालीन कम्युनिस्ट-शासित राज्य सरकार फार सहकार्य करत नव्हते. वैतागलेल्या शेषन यांनी त्या राज्याशी संवादच बंद करून टाकला. त्या राज्यात निवडणूकच घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. अखेर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि निवडणूक आयोगाशी सहकार्य करावे, अशी तंबी बंगाल सरकारला मिळाल्यानंतर आणि आयोगाच्या पसंतीचा निवडणूक अधिकारी त्या सरकारने नेमल्यानंतरच संवाद पूर्ववत झाला. निव्वळ राजकारणी नव्हे, तर सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी शिस्त लावली. निवडणूक आयोगाचे दिल्लीतील कार्यालय आणि देशभरातील प्रांतिक कार्यालयांमध्ये सकाळी नऊ वाजता कामकाजाला सुरुवात झालीच पाहिजे, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. सकाळी नऊ ते सव्वानऊ या काळात शेषन स्वत: मुख्य कार्यालयात किंवा प्रांतिक कार्यालयात दूरध्वनी करायचे आणि संबंधित अधिकारी वेळेवर पोहोचलेत ना, याची खातरजमा करून घ्यायचे! मतदारांना वाहनांमधून मतदान केंद्रांवर घेऊन जाणे, मतदानापूर्वी वस्त्यांमध्ये वस्तूंचे वाटप करणे, जातीआधारित वा धर्माधारित प्रक्षोभक भाषणे करणे, आचारसंहितेतील वेळ संपल्यानंतरही भाषणे करत राहणे या प्रकारांना शेषन यांनी ठरवून आळा घातला. त्यांचा धाक इतका होता, की बहुतेक सर्व पक्ष आणि नेते आचारसंहितेचे पालन करते झाले. अनेकदा मातब्बरांच्या निवडणुकाही किरकोळ आचारसंहिता भंगामुळे रद्द होऊ लागल्या. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने शेषन यांची ‘मक्तेदारी’ संपुष्टात आणण्यासाठी १९९३ मध्ये एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक केली. पण शेषन यांनी या पदाला बहाल केलेली उंची, पुढे हे दोघे आणि नंतर जे. एम. लिंगडोह, एस. वाय. कुरेशी यांच्यासारख्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीही सांभाळली.

हे सगळे चित्र २०१४ नंतर बदलले. त्या वेळी आणि यंदाच्या वर्षीही नरेंद्र मोदी यांचे भाजपप्रणीत सरकार प्रचंड बहुमताच्या जोरावर सत्तेवर आले. कार्यपालिकेचे कायदेमंडळावरच वर्चस्व निर्माण झाल्यामुळे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता मर्यादित झाली असल्याच्या चर्चाना वाव मिळू लागला आहे. शेषन यांनी सुरक्षा दलांच्या सुसूत्र तैनातीसाठी बहुविध टप्प्यांमध्ये निवडणूक घेण्याचे प्रारूप विकसित केले. आज अशी बहुविध सुसूत्रता पंतप्रधानांना विस्तृत प्रदेशात प्रचारसभा घेता याव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाकडून आखली जात असल्याचे आरोप आयोगावर होतात. शेषन यांच्या कारकीर्दीत ते झाले नव्हते, हा फरक शेषन यांचे महत्त्व अधोरेखित करणाराच ठरतो. निवडणुकांचे रिंगमास्तर म्हणून त्यांच्यावर विनोद झाले, तरी अशी बिरुदे शेषन यांच्याबद्दल अनादर व्यक्त न करता राजकीय पक्ष जे काही करतात त्यास ‘सर्कस’ ठरविणारी होती!


Top