current affairs, loksatta editorial-On Balbharti Made Changes In Maths Marathi Medium Second Standard Book

..अगदीच ‘बाल’भारती!


553   19-Jun-2019, Wed

एरवी आपल्या शिक्षण पद्धतीत शोधू गेल्यास खंडीभर त्रुटी अथवा दोष आढळतील. पण काही गोष्टी आपल्या पद्धतीत निश्चित उजव्या आहेत. संख्यानामे ही त्यापैकी एक. त्यात बदलच करावयाचा तर निदान त्याची वातावरणनिर्मिती तरी करावी..

‘‘मी शाळा सोडली कारण ती माझ्या शालेय शिक्षणाच्या आड येत होती’’, असे मार्क ट्वेन या जगद्विख्यात लेखकाने म्हणून ठेवले आहे. हा लेखक महाराष्ट्रात असता तर शाळाच काय, पण राज्यदेखील सोडता. इतकी शिक्षणदुष्ट व्यवस्था तूर्तास अन्यत्र शोधूनही सापडणार नाही. किंवा शोधायचीच असेल तर ती उत्तरेस वा पूर्वेकडे बिहार आदी प्रांतात आढळेल. म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेबाबत राज्याची तुलनाच करायची तर सांप्रत काळी या राज्यांशी करावी अशी परिस्थिती. ती काही भूषणावह म्हणावी अशी निश्चितच नाही. अलीकडे तर या खात्याने हास्यास्पद निर्णयांचा सपाटाच लावला असून या मालिकेतील ताजा निर्णय म्हणजे संख्यावाचन पद्धतीतील बदल.

इंग्रजी भाषेपेक्षा मराठीचे वेगळेपण काय? तर या भाषेत संख्यानामे आहेत. ही सोय इंग्रजीस नाही. म्हणजे ‘९३’ या संख्येचा इंग्रजीतील उच्चार ‘नाइन्टी थ्री’ असा केला जातो. पण मराठीत यासाठी त्र्याण्णव असा थेट शब्द आहे. आकडय़ांच्या इंग्रजी उच्चारणाचा फायदा असा की, त्यातून संख्येचे प्रत्यक्ष आकलन होते. म्हणजे त्र्याण्णव या संख्येच्या नाइन्टी थ्री या इंग्रजी उच्चारणातून ९० अधिक तीन असे आपोआप समजते. मराठी शब्दांतून ती समजते असे नाही. या प्रकारचा गोंधळ हा ३९, ४९, ५९ वा तत्सम संख्यांविषयी अधिक होऊ शकतो. कारण समजा ‘३९’ ही संख्या घेतली तर त्यातून चाळीसनंतरचे काही असल्याचा समज होऊ शकतो. तो कसा होणार नाही, हे पाहणे ही चांगल्या शिक्षकाची जबाबदारी. बऱ्याच अंशी शिक्षक ती पार पाडत होते आणि पार पाडतातही. पण आता हे काही मोठे कठीण काम आहे असे समजून या भाषिक संज्ञा बदलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अलीकडे शिक्षणविषयक निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्यावरच ते कळून येतात. या निर्णयाबाबतही तसेच झाले आहे. दुसरीचे वर्ग सुरू झाल्यावरच या निर्णयाची माहिती संबंधितांना कळली. त्यानंतर त्याबाबत गोंधळ निर्माण न होता तरच नवल.

याचे कारण आतापर्यंत ज्या पद्धतीने संख्या उच्चारल्या जात होत्या त्यात आता बदल केला जाणार आहे. म्हणजे ९३ ही संख्या त्र्याण्णव अशी लिहिताना ‘नव्वद तीन’ अशीदेखील उच्चारली जाईल. हे असे का केले जाणार आहे? सरकारचे उत्तर असे की असे केल्याने जोडाक्षरांची कटकट टळेल. जोडाक्षरे लिहिणे, वाचणे अनेकांना आव्हानात्मक वाटते. त्यासाठी हा मार्ग योग्य असा सरकारचा दावा. तो किती शहाणपणाचा हा प्रश्नच आहे. याचे कारण यात रामेश्वरी लागलेल्या आगीवर नियंत्रणासाठी सरकार सोमेश्वरी पाणी मारते की काय, असा प्रश्न पडतो. हा प्रश्न पडतो कारण ही समस्या भाषिक आहे की गणिती? की गणिती समस्येचे भाषिक उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे? यांपैकी दुसऱ्या प्रश्नात पहिल्याचे उत्तर आहे आणि ते वास्तवाच्या जवळ जाणारे वाटते. पण गणिती समस्येचे उत्तर भाषेतील बदलाने शोधण्यात शहाणपण किती हा मुद्दा आहे. हे असे करणे वरवर पाहता विद्यार्थ्यांसाठी सोपे वाटू शकते. पण इतक्या सुलभीकरणाची गरज आहे का? सोपे करून सांगणे आणि सुलभीकरण यांत मूलत: फरक आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणात त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते.

आपल्या बहुतांश भाषा संस्कृतोद्भव आहेत. उत्तरेकडील भाषांत रुळलेली संख्यानामे पाहता त्यातून हे स्पष्ट व्हावे. त्रयोदशगुणी, चतुर्थाश आदी शब्दांतून या संख्यानामांचे मूळ स्वरूप दिसून येते. आता जोडाक्षरे टाळण्याच्या नादात आपण या शब्दांना भाषेतून हद्दपार करणार काय? सरकारी तर्क पाहू गेल्यास तसे करणे आवश्यक ठरते. मग अन्य मराठी जोडाक्षरांचे काय, हा प्रश्न पडतो. प्रतिष्ठा या शब्दाची फोड यापुढे ‘परतिषठा’ अशी करण्यात कोणती भाषिक प्रतिष्ठा आपण राखणार? नव्या संख्यावाचक पद्धतीत हातचा घेणे आदी संकल्पना अधिक सुलभपणे कळू शकतील, असाही युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जातो. त्याचेही समर्थन करणे अवघड. पूर्वी या संकल्पना सहज कळाव्यात यासाठी पाटीस एका बाजूने अबॅकसप्रमाणे मण्यांच्या रांगा असत. त्यामुळे दशक आदी मुद्दे समजून घेणे सहज आणि सोपे जात असे. आता पाटय़ाही गेल्या आणि त्यामुळे मण्यांच्या रांगा जाणे ओघानेच आले. अशा वेळी जी उत्तम पद्धत आपल्याकडे होती तिचे पुनरुज्जीवन करायचे की अतिसुलभीकरणाचा बुद्धिमांद्याकडे नेणारा मार्ग निवडायचा हा काही आव्हान वाटावा असा प्रश्न नाही.

यातील विरोधाभास असा की सरकार केंद्रीय पातळीवर संस्कृत भाषेच्या पुनरुज्जीवनाची भाषा करणार, त्यासाठी वेळप्रसंगी घडय़ाळाचे काटे मागे फिरवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही आणि त्याच वेळी संख्यानामांच्या उच्चारणांबाबत हास्यास्पद निर्णय घेणार. याची संगती कशी लावायची? जागतिक पातळींवर अलीकडेपर्यंत भारतीय विद्यार्थी इतरांच्या तुलनेत पुढे असत. अगदी विकसित देशांतील विद्यार्थ्यांपेक्षाही भारतीय विद्यार्थी काही बाबतीत आघाडीवर असत. त्यामागे आपली अंकगणित शिकवण्याची पद्धत हे महत्त्वाचे कारण आहे, हे नि:संशय. पाश्चात्त्य देशांत सरसकट सर्वानाच साध्या बेरजा, गुणाकारदेखील गणनयंत्राच्या मदतीखेरीज जमत नाहीत. अशा वेळी पाढे पाठ करणे भोगलेला भारतीय हे अंकगणित सहज तोंडी करतो, असे सर्रास पाहायला मिळते. हे भारतीयांस साध्य होते ते केवळ अंकगणित शिकवण्याच्या पारंपरिक पद्धतींमुळेच. एरवी आपल्या शिक्षण पद्धतीत शोधू गेल्यास खंडीभर त्रुटी अथवा दोष आढळतील. पण काही गोष्टी आपल्या पद्धतीत निश्चित उजव्या आहेत. संख्यानामे ही त्यापैकी एक.

परंतु आता केवळ जोडाक्षरे टाळण्यासाठी त्यात बदल करण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्यात शहाणपणा किती, हा प्रश्नच आहे. लिहिण्यास वा उच्चारणास त्रास होतो म्हणून जोडाक्षरे नकोत, ऱ्हस्वदीर्घची ब्याद नको म्हणून शुद्धलेखनाचा आग्रह नको, अनुत्तीर्ण होण्याची भीती नको म्हणून सगळ्यांनाच वरच्या वर्गात ढकला.. या सुलभीकरणास अंत नाही. शिक्षण हे विद्यार्थीकेंद्री हवे हे मान्य. पण म्हणून विद्यार्थ्यांनुनयाची गरज नाही. एके काळी गुरुजी होण्याआधीच्या मास्तरांना पोरांच्या थोतरीत दोनचार देण्यात काहीही अनमान वाटत नसे. ते योग्य होते असे नाही. पण तेथून शिक्षण आणि शिक्षकांचा लंबक अलीकडे एकदम दुसऱ्या बाजूस गेला असून आता विद्यार्थ्यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ शिक्षकांवर आल्याचे दिसते. तेव्हा विद्यार्थ्यांना बौद्धिक आव्हान वाटेल असे काही नको असाच सगळा प्रयास दिसतो.

यामुळे आपण विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्षात नुकसानच करीत आहोत. व्यवस्थापनाचे एक साधे तत्त्व असे की जे मोडलेले नाही, ते जोडण्याचा प्रयत्न करू नये. आपल्या शिक्षण खात्यास हे ठाऊक नसावे. त्यामुळे काहीही कारण नसताना हा उद्योग करावयास सरकार निघाले आहे. तो करावयाचा तर निदान त्याची वातावरणनिर्मिती तरी करावी. त्यामुळे धक्का बसणे टळते. पण तेवढाही विचार या प्रकरणी झाल्याचे दिसत नाही. सदर बदल ‘बालभारती’ या सरकारी पाठय़पुस्तक निर्मिती मंडळाने केले. ते करणारे आपल्या नावास जागले असे म्हणता येईल. तथापि शिक्षणासारखा विषय असा केवळ बाल अधिकाऱ्यांवर सोडणे योग्य नव्हे.

current affairs, loksatta editorial-50th Anniversary Of The Moon Landing Zws 70

हा चंद्र ना स्वयंभू..


66   20-Jul-2019, Sat

पन्नास वर्षांपूर्वी मानवाने चंद्रावर पहिले पाऊल ठेवले, तेव्हा आधुनिकतेचा विजय तो हाच, असे मानले जाऊ लागले..

दुष्प्राप्य असे काही आपल्या आवाक्यात आले, की जगच पालटून गेल्यासारखे वाटते. तसे पन्नास वर्षांपूर्वी, २० जुलै १९६९ या दिवशी घडले. ‘नासा’ या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेच्या ‘अपोलो ११’ मोहिमेला त्या दिवशी यश मिळाले आणि माणूस चंद्रावर उतरला. त्याआधी आठ वेळा चंद्रावर मानव उतरविण्याचे अयशस्वी प्रयत्न ‘नासा’ने केले होते, पण जुलै १९६९ मधील मोहीम फत्ते झाली. जगभर ही बातमी पसरल्यानंतर काही वर्षांत आपल्याकडील एखाद्या मराठी चित्रपटातून ‘आबाऽ, माणूस चंद्रावर गेलाय आता..’ यासारखे वाक्य ऐकू येऊ लागले. ‘अंतराळवीर’ हा १९६१ साली पहिल्यांदा वापरला गेलेला शब्द मराठी भाषेत स्थिरावला. ‘चंद्रावर स्वारी’ किंवा ‘चांद्रविजय’ यासारखे शब्दही मराठीत कित्येकदा वापरले गेले आणि आपल्या भाषेचा लढाऊ बाणा आधुनिक काळात जणू वैज्ञानिक प्रगतीचे पोवाडे गाऊ लागला. आधुनिकतेचा विजय तो हाच, असे मानले जाऊ लागले. विज्ञान एकटे असत नाही. त्याभोवती समाज असतो. कधीकाळी गॅलिलिओने ग्रहताऱ्यांकडे पाहण्यासाठी दुर्बीण बनवली आणि पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असल्याचे सांगितले म्हणून त्याला धर्मद्रोही ठरवणाराही समाज, आणि गॅलिलिओच्या जन्मानंतर ४०५ वर्षांनी केवळ अमेरिकेत नव्हे, मुंबईच्या रस्त्यांवरही ‘अंतराळवीरां’चे स्वागत करणाराही समाजच. चंद्र हा जगभरच्या समाजाला बांधणारा दुवा. त्यावरील पहिले मानवी पाऊल हे जगभरच्या समाजाला आनंदाचे भरते यावे असेच ठरले.

याला तत्कालीन सोव्हिएत रशियाचा आणि त्या साम्यवादी राजवटीच्या पंखाखालील तत्कालीन डाव्या देशांचा अपवाद असेलही. अखेर अमेरिकेने कैक अब्ज डॉलरचा खर्च पहिल्या आठ मोहिमांपायी केला, तो १९६१ साली सोव्हिएत संघराज्याने युरी गागारिन हा पहिला ‘अंतराळवीर’ पृथ्वीवर सुखरूप परत आणल्यानंतरच. या दोन तत्कालीन महासत्तांमध्ये स्पर्धा इतकी की, आपली ती प्रगती आणि दुसऱ्याचा तो आटापिटा, असे त्या वेळी एकमेकांस वाटत असे. स्पर्धेतून नवे विक्रम प्रस्थापित होत असतात. तसेच चंद्राबाबत घडले. ‘नासा’ने पहिल्या मानवी पावलानंतरच्या ४१ महिन्यांत एकदा नव्हे, पाचदा चांद्रमोहिमा काढल्या आणि १९७२ सालच्या डिसेंबपर्यंत डझनभर अमेरिकी अंतराळवीर चंद्रावर उतरवले. त्यानंतर मात्र अमेरिकेने चंद्रावरील मनुष्यस्वाऱ्या एकतर्फीच थांबविल्या.  त्यानंतर दोन वर्षांनी, जून १९७४ मध्ये सोव्हिएत रशियानेही चंद्रावर माणूस पाठविण्याचा नाद सोडून दिला. शीतयुद्ध काळातील या दोन महासत्तांच्या स्पर्धेपायीच अवघ्या ११ ते १२ वर्षांत किमान १०० अब्ज डॉलर ‘अपोलो’ याने १३ वेळा पाठविण्यावर खर्च झाले, असा यापैकी एक अंदाज आहे. महासत्तांची ही अंतराळ स्पर्धा कशी वाढली आणि तिला कोणती वळणे मिळाली, याचा शोध पुढल्या काळात अनेक जिज्ञासूंनी घेतला. सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांनीही विज्ञानाचा वापर अमेरिकेने जागतिक सत्ताकांक्षेपायीच कसा केला, हे उघड केले. चंद्रावरही डाग असतात, हे रूपकच या अभ्यासांतून जणू सिद्ध झाले. याचे कारण त्या अभ्यासांचा सूर असा की अमेरिका जेव्हा व्हिएतनाममध्ये फौजा घुसवत होती, दक्षिण अमेरिकी देशांमध्ये राजकीय उत्पात घडवीत होती, त्याच काळात चांद्रमोहिमांचा जोर अधिक होता. रिचर्ड निक्सनसारख्या अहंमन्य राष्ट्राध्यक्षांनी चांद्रमोहिमेचा पुरेपूर राजकीय वापर करून घेतला. चंद्रावर उतरलेले अमेरिकी अंतराळवीर १९ देशांतील शहरांना भेटी देऊन १९६९ च्या ऑक्टोबरात मुंबईतही आले, त्यामागे अमेरिकेचा प्रचारकी हेतूच होता. हेच रशियानेही त्याआधी, युरी गागारिन या अंतराळवीराची तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी भेट घडवण्यातून साधले होते.

भारतीयांनी तेव्हा रशियनांचे आणि नंतर अमेरिकनांचे स्वागत केले, ते आधुनिकता आणि विज्ञान यांचा विजय झाला म्हणून! हेच थोडय़ाफार फरकाने, त्या वेळी जगातील अन्य देशांतही झाले. पण यापैकी कैक देशांमध्ये तोवर अंतराळ संशोधन सुरू झालेले नव्हते. भारतात मात्र, चंद्रावरील पहिल्या पावलाचा उत्सव जगाने साजरा केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत, १९६९ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजे ‘इस्रो’ची स्थापना झाली होती आणि त्याहीआधी, २० नोव्हेंबर १९६७ रोजीच भारतीय अंतराळ-शास्त्रज्ञांनी थुंबा येथील तळावरून पूर्णत: भारतीय बनावटीचे ‘आरएच-७५’ हे रॉकेट अंतराळात सोडले होते. भारतीयांचा तेव्हाचा उत्साह पोकळ किंवा अनाठायी नव्हता. त्याला भारतीय भूमीवर भारतीयांनी दाखविलेल्या हुशारीचे आणि कष्टांचे वलय होते. जगात आपण मागे राहू नये, एवढेच या दोन्ही महासत्तांपासून सारखेच अंतर ठेवू पाहणाऱ्या- ‘अलिप्ततावादी’- भारतीय भूमिकेचे सार होते. त्याच अलिप्ततावादातून १९७२ पासून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एका मागणीला जोर आला. ‘चंद्र अथवा अन्य कोणतेही ग्रहतारे हे सर्व पृथ्वीवासी मानवांचा ठेवा आहेत. त्या ठेव्याचा व्यापारी अथवा लष्करी हेतूने कुणीही वापर करू नये’ अशा अर्थाचा ‘चंद्र करार’ याच मागणीतून १९७९ साली आकारास आला. त्या कराराला ना अमेरिकेने धूप घातली, ना सोव्हिएत रशियाने. फ्रान्सचा अपवाद वगळता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अन्य कुणाही कायम सदस्य देशाने या करारावर स्वाक्षरी केलीच नाही. उदात्त आशयाचा हा करार पार गळपटलेल्या अवस्थेत आज आहे.

चंद्रावर माणूस पाठवण्याची स्पर्धा मात्र आता पुन्हा जोर धरणार, अशी चिन्हे आहेत. चीनने पुढल्या वर्षभरात मानवी अंतराळयानाचा कार्यक्रम सुरू करणार आणि सन २०३५ पर्यंत चंद्रावर माणूस पाठविणार, असे जाहीर केले आहे. अमेरिकादेखील पुन्हा चंद्रावर पाऊलखुणा उमटवू इच्छिते. अमेरिकेच्या पुढल्या मोहिमेचे नाव ‘अपोलो’शी मिळतेजुळते- त्या ग्रीक देवाची बहीण ‘आर्टेमिस’ हिचे असणार, हेही ठरले आहे आणि २०२८ पर्यंत पुन्हा चंद्रावर अमेरिकी पाऊल ठेवण्याची आकांक्षा, हे उघड गुपित असतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सहकारी, अमेरिकी उपाध्यक्ष माइक पेन्स यांनी आम्ही २०२४ पर्यंत पुन्हा चंद्रावर जाऊ, असे जाहीरही केले आहे. अमेरिकेचे त्यापुढील काळातील इरादे निराळेच असतील, जमल्यास युरोपीय संघातील देशांसह चंद्रावरच संशोधन-स्थानक उभारण्याचे प्रयत्न होतील, अशा अटकळी चंद्रावरील पहिल्या पावलाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना बांधल्या जात आहेत . त्यास रॉबर्ट झुब्रिन यांच्यासारखे अंतराळ अभियंते दुजोराही देत आहेत.

भारताचे मानवरहित ‘चांद्रयान-२’ चंद्रावर उतरू पाहते आहे, ते या पुन्हा सुरू झालेल्या स्पर्धेच्या आधी. वैज्ञानिकांना कोणत्याही सत्तास्पर्धेत न उतरवता काम करू देणे, देशासाठी अंतराळशास्त्रीय प्रगतीचा वापर करायचा तर तो आधी उपग्रहांसाठी करणे, हा भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाने आजवर धरलेला सन्मार्ग आहे. तो सोडून आपणही स्पर्धेतच उतरावे, असे प्रसंग यापुढील दोन दशकांत अन्य देशांच्या उचापतींमुळे येणारच आहेत. अशा वेळी आपली वैज्ञानिक, अंतराळशास्त्रीय प्रगती ही निकोपच असेल, तिला स्पर्धेचा रोग झालेला नसेल, हे पाहणे ही आपल्या अंतराळ क्षेत्रातील धोरणांची यापुढल्या काळातील कसोटी ठरेल.

‘हा चंद्र ना स्वयंभू’ ही  सुधीर मोघे यांची कविकल्पना विज्ञानाधारित खरीच, पण त्यापुढील ओळींमध्ये असलेला  ‘अभिशाप’ हा ग्रहणातल्या सावल्यांपुरताच राहावा. अब्जावधींचा चुराडा करणाऱ्या स्पर्धेचा अभिशाप चंद्राला पुन्हा भोगावा लागू नये, अशी अपेक्षा करणे रास्त.

current affairs, loksatta editorial- Purushottam Borkar Profiles Zws 70

पुरुषोत्तम बोरकर


11   20-Jul-2019, Sat

रसरशीत, पण तितकाच अंतर्मुख करणारा आशय प्रयोगशील कादंबऱ्यांमधून मांडणारे कादंबरीकार पुरुषोत्तम बोरकर मूळचे बोरगाव- बोऱ्हाळा गावचे. पत्नीला कर्करोग झाल्यावर ते काही वर्षांपूर्वी बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगावजवळ सुटाळा गावी राहायला गेले.. अन् तिथंच त्यांचं बुधवारी (१६ जुलै) हृदयविकारानं निधन झालं.

बोरकरांचे वडील अकोल्याला प्राथमिक शाळेत शिक्षक होते. तिथलं ‘ताकवाले प्रेस’ प्रसिद्ध आहे. या प्रेसमध्ये ते पुस्तकं वाचत. अशा वाचत्या माणसांना असतो, तसाच बोरकरांचाही सुरुवातीला कवितेकडं ओढा होता. दहावीत असतानाच त्यांची पहिली कविता एका मासिकात छापून आली. पुढे महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना मात्र त्यांनी काही लघुकादंबरीस्वरूप लेखन केलं. तेव्हा तेजीत असलेला रहस्यकथांचा प्रकारही त्यांनी त्या काळात हाताळला. त्यातून मिळणाऱ्या मानधनावरच पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं. मग अकोल्याला जिल्हा सहकारी बँकेत जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काही काळ काम केलं. बँकेच्या मुखपत्राचंही संपादन ते करत. पुढे अकोल्यात विविध वृत्तपत्रांतही बोरकरांनी काम केलं खरं; परंतु नोकरीच्या धबडग्यात न रमता ते पूर्णवेळ लेखनाकडंच वळाले.

वऱ्हाडी भाषेतलं ‘होबासक्या’ नावाचं सदर ते लिहीत. शहरी विदर्भासह खेडय़ापाडय़ांतूनही हे सदर प्रचंड लोकप्रिय झालं होतं. तत्कालीन घडामोडींवरील वऱ्हाडी उपरोध त्या सदरातून प्रकटायचा. कवितेला वाहिलेलं नियतकालिकही त्यांनी काही काळ चालवलं होतं.

परंतु बोरकरांनी ठसा उमटवला तो त्यांच्या कादंबरीलेखनातून. ‘मेड इन इंडिया’ ही त्यातली पहिली कादंबरी. पु. ल. देशपांडे, शांता शेळके यांच्यासारख्यांनी कौतुक केलेली ही कादंबरी स्वातंत्र्योत्तर ग्रामीण महाराष्ट्राचं दर्शन घडवणारी आहे. कादंबरीचा नायक असलेला पंजाबराव गरसोळीकर-पाटील हा साहित्याची आवड असणारा आहेच, पण तो गावचा सरपंचही आहे.  अस्सल वऱ्हाडीत हा पंजाबराव गावचं गुदमरलेपण मिश्कीलपणे सांगतो अन् सोबत वऱ्हाडीतलं भाषिक भांडारही वाचकासमोर रितं करत राहतो. त्यामुळे ही कादंबरी तोवरच्या कादंबऱ्यांत निराळी ठरली. ‘आमदार निवास रूम नं. १७६०’  ही त्यांची दुसरी कादंबरीही तशीच. किंबहुना जरा अधिकच राजकीय भाष्य करणारी. भाषिक भांडार आणि त्या संगतीनं होणारं संस्कृतिदर्शन हे याही कादंबरीचं वैशिष्टय़. सामाजिक प्रक्रियांतलं व्यंग नेमकं हेरण्याची बोरकरांची हातोटी जशी या कादंबरीतून दिसली, तशीच ती त्यांच्या ‘१५ ऑगस्ट भागिले २६ जानेवारी’ या कादंबरीतही दिसते. तपभरापूर्वी प्रसिद्ध झालेली ही कादंबरी ‘२०१९ सालातल्या महाराष्ट्राचं’ भेदक व्यंगचित्रण करणारी आहे.

या तिन्ही कादंबऱ्यांमुळे मराठी कादंबरीलेखन समृद्ध झालं आहे. मात्र, उपजीविकेसाठी त्यांना दीर्घकाळ चरित्रलेखनही करावं लागलं. माजी मंत्री शांताराम पोटदुखे यांच्यासह अनेक अधिकारी, उद्योजकांच्या चरित्रांचं लेखन त्यांनी केलं. अशा चरित्रग्रंथांची संख्या तीसहून अधिक आहे. शेतकऱ्यांची दैन्यवस्था आणि खेडय़ाची पडझड त्यांनी समर्थपणे मांडलीच; मात्र काही उत्तम कविता आणि गझलाही त्यांनी लिहिल्या होत्या. वऱ्हाडी मोकळाढाकळा स्वभाव असलेले बोरकर नव्या लिहित्यांनाही प्रोत्साहन देत असत.

current affairs, loksatta editorial-Loksatta Editorial On 50 Years Of Bank Nationalisation Zws 70

सुवर्णमहोत्सवी श्राद्ध


221   19-Jul-2019, Fri

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास बँकांवरील नियंत्रण सोडवत नाही..

खरे तर ही उत्सवाची संधी. इतक्या मोठय़ा घटनेचा सुवर्ण महोत्सव, पण कोणीही उत्सवाच्या मानसिकतेत नाहीत. आजपासून ५० वर्षांपूर्वी या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी निर्णय घेतला. त्याआधी काही दिवस झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी या निर्णयाचे सूतोवाच केले होते. तथापि, त्यांच्या या निर्णयाची कल्पना मात्र फक्त तीन जणांनाच होती आणि यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा समावेश नव्हता. गांधी यांचे सचिव आणि निष्ठावान पी. एन. हक्सर, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर ए. बक्षी आणि नोकरशहा डी. एन. घोष. गांधी यांच्या या निर्णयाने ५० कोटी वा अधिक ठेवी असलेल्या १४ खासगी बँका एका रात्रीत सरकारी मालकीच्या झाल्या. या निर्णयास न्यायालयीन आव्हान मिळाले. पण टिकले नाही. बँकांची मालकी सरकारकडेच राहिली. आज बँक राष्ट्रीयीकरणाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना या क्षेत्राचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.

कोणत्याही आर्थिक निर्णयाप्रमाणे यामागेही राजकारण होतेच. तत्कालीन आर्थिक वातावरणात आपले सरकार गरिबांसाठी बरेच काही करीत असल्याचे दाखवणे गांधी यांच्यासाठी गरजेचे होते. हा मुद्दादेखील या निर्णयामागे होता. पण त्याबरोबर काही महत्त्वाची आर्थिक कारणेदेखील होती. त्या काळी खासगी बँका मोठय़ा प्रमाणावर वायदे व्यवहारांत गुंतलेल्या होत्या आणि सामान्यांना त्यात स्थान नव्हते. बँकेत खाते असणे ही बाब फक्त लब्धप्रतिष्ठांपुरतीच मर्यादित होती, तो हा काळ. त्या वातावरणात या धोकादायक वायदे व्यवहारांतून काही खासगी बँका साठच्या दशकात बुडाल्या. त्या वेळचे अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या पुढाकाराने मग रिझव्‍‌र्ह बँकेने या क्षेत्रात साफसफाई सुरू केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही खासगी बँका बंद केल्या वा त्यांचे विलीनीकरण केले. पण ते पुरेसे नव्हते. अखेर पंतप्रधानांनी संधी साधली आणि धडपडणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेस हात देत सर्वच बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे धाडसी पाऊल उचलले. त्यानंतर आजतागायत बँकिंग क्षेत्राच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. त्यावर भाष्य करण्याआधी त्या वेळच्या बँकिंग क्षेत्राची परिस्थिती कशी होती, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.

१९ जुलै १९६९ या दिवशी राष्ट्रीयीकरणाचा अध्यादेश निघाला, त्या दिवशी देशात व्यावसायिक बँका होत्या फक्त ७३ इतक्या आणि त्यांच्या देशभरातील शाखांची संख्या होती ८,२६२ इतकी. आज बँकांची संख्या आहे ९१ आणि त्यांचा शाखाविस्तार सुमारे १.४२ लाखांवर गेला आहे. १९६९ साली ग्रामीण भागात बँकांची उपस्थिती अवघी २२ टक्के इतकी होती. राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयामागील हे एक कारण. आज हे प्रमाण ३५ टक्क्यांवर गेले आहे. ग्रामीण बँक शाखांची संख्या आज ५० हजारांहून अधिक आहे. तरीदेखील ती पुरेशी नाही, हे खरे. पण ती इतकीदेखील आधी नव्हती. त्या वेळी या सर्व बँका मिळून एकंदर ठेवी जेमतेम साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होत्या. आजमितीस ती सव्वाशे लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. पतपुरवठय़ाचेही तेच. चार हजार कोटी रुपयांवरून बँकेच्या पतपुरवठय़ात ९५ लाख कोटींहून अधिक वाढ झालेली आहे. याचा अर्थ या सरकारी बँकांचे सर्व काही बरे चालले आहे, असा काढायचा का?

उत्तर बरोबर याच्या उलट आहे. पूर्णपणे सरकारी मालकी होती, तोवर या बँकांची मूठ झाकलेलीच राहिली आणि अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि बिघडलेले आर्थिक गणित चव्हाटय़ावर आले नाही. पण १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी झपाटय़ाने आर्थिक सुधारणा राबवायला सुरुवात केली आणि या सरकारी बँकांचे पितळ उघडे पडायला सुरुवात झाली. हा जागतिकीकरणाचा काळ. तोपर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कोंबडे झाकलेले राहिल्याने ते आरवलेच नाही. पण बाजारपेठेच्या सीमारेषा जसजशा गळून पडल्या तसतशा आपल्या व्यवस्थेच्या मर्यादा दिसून येऊ लागल्या. आपल्या सरकारी बँका या बूड नसलेल्या भांडय़ाप्रमाणे आहेत, हे त्या वेळी पहिल्यांदा उघड झाले. आर्थिक सुधारणांच्या पहिल्याच वर्षांत या बँकांचे अर्थवास्तव उघड झाले आणि जमाखर्च उघडा करायची वेळ आल्याने तब्बल डझनभर सरकारी बँकांना आपला रक्तलांच्छित ताळेबंद सादर करावा लागला. त्या वेळी पहिल्यांदा रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकांना किमान भांडवलाची सक्ती केली. त्यासाठी मार्च १९९६ ची मुदत दिली गेली. हे लक्ष्य १२ पैकी आठ बँकांना साध्य झाले नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा सरकारला या बँकांत भांडवल पुनर्भरण करावे लागले.

त्यानंतर आजतागायत ही प्रक्रिया अव्याहत सुरू आहे. या काळात या नुकसानीतल्या बँका तरत्या राहाव्यात यासाठी दीड लाख कोटी रुपये खर्च केले. परंतु मोदी सरकारच्या काळात गेल्या दोन वर्षांतच यासाठी २.६९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात आलेले ७० हजार कोटी रुपये यात धरल्यास, २०११ ते २०२० या दशकात आतापर्यंत बँकांच्या पुनर्भरणासाठी सरकारने खर्च केलेली रक्कम ३.८ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. यात आयुर्विमा मंडळाने आयडीबीआय बँक वाचवण्यासाठी ओतलेल्या २० हजार कोटी रुपयांचा अंतर्भाव केल्यास सरकारी बँका तगवण्यासाठी जनतेचा खर्च केलेला निधी चार लाख कोटी रुपये इतका होता. बरे, या प्रकारे दौलतजादा करूनही या बँका ठीकठाक झाल्या आहेत असेही नाही. त्यांचे रडतगाणे आहे तसेच आहे. उलट त्यात वाढच झाली आहे. मग या खर्चाचे फलित काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

राजकीय यश हे त्याचे उत्तर. सुधारणेची भाषा करायची, स्वातंत्र्याचे अभिवचन द्यायचे; पण दुसरीकडे सरकारी बँकांना बटिक म्हणून वापरणे सुरूच ठेवायचे, असा हा राजकीय खेळ आहे. तो याआधी काँग्रेसने खेळला. सध्या त्यात भाजपने प्रावीण्य मिळवले आहे. त्याचमुळे एका बाजूला पं. नेहरू अथवा इंदिरा गांधी यांच्या आर्थिक धोरणांचा सातत्याने उद्धार करणाऱ्यांस त्यांच्याच आर्थिक धोरणांवर राजकीय पोळी भाजून घ्यावी लागत आहे. हे सत्य आहे. त्यासाठी जनधन ते प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना अथवा प्रधानमंत्री अटल पेन्शन योजना आदींची आकडेवारी पाहिली तरी ही बाब स्पष्ट व्हावी. अलीकडेच जनधन योजनेत ३५ कोटींहून अधिक खाती उघडली गेल्याचा गवगवा केला गेला. पण त्यापैकी सुमारे २८ कोटी खाती ही केवळ सरकारी बँकांमधली आहेत, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी.

तिचा अर्थ इतकाच की, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास बँकांवर नियंत्रण सोडवत नाही. २०१४ साली नेमण्यात आलेल्या पी. जे. नायक यांच्या समितीने हीच तर बाब अधोरेखित केली. सरकारी बँकांची कमालीची खालावलेली उत्पादकता, त्यांच्या भांडवली मूल्याचा झालेला ऱ्हास आणि बुडीत खात्याकडे निघालेली वाढती कर्जे यातून बाहेर पडून सरकारी बँकांत सुधारणा करायची असेल, तर सरकारने आपली मालकी कमी करायला हवी, हे त्या समितीने सोदाहरण आणि साभ्यास दाखवून दिले. पण कोणत्याही चांगल्या अहवालाप्रमाणे त्याकडेही दुर्लक्षच झाले. परिणाम? बँकांचे घसरते मूल्य. आज आपल्या समस्त सरकारी बँकांचे मूल्य अवघे सहा लाख कोटी रुपये इतके आहे. पण त्याच वेळी मूठभर खासगी बँकांचे बाजारमूल्य मात्र १७.१६ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. या आर्थिक वास्तवातच काय ते आले.

म्हणूनच बँक राष्ट्रीयीकरणाचा महोत्सव साजरा करण्याच्या मन:स्थितीत कोणी नाही. आणि दुर्दैव हे की, यात बदल व्हावा या मन:स्थितीतही कोणी दिसत नाही. म्हणून आजचा दिवस हा सरकारी बँकांसाठी सुवर्णमहोत्सवी असला, तरी या दिवशीचा उत्साह श्राद्धाइतकाच भासतो.

chalu ghadamodi, current affairs-Kulbhushan Jadhav Case Kulbhushan Jadhav Death Sentence Stayed Zws 70

न्यायदान प्रक्रियेचा विजय.. तूर्त!


18   19-Jul-2019, Fri

कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देण्याविषयी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला दिलेले निर्देश न्यायदानाच्या प्रक्रियेला पाठबळ देणारे ठरतात. प्रसारमाध्यमे आणि राजकारण्यांनी ठरवला, तसा हा कुण्या एका देशाचा विजय वा पराजय नाही. कुलभूषण जाधव अजूनही काही काळ पाकिस्तानातच राहतील. त्यांना फाशी दिली जाणार नाही किंवा त्यांची भारतात रवानगी होणारच, या दोन्ही शक्यतांवर शिक्कामोर्तब अद्याप झालेले नाही. विजयोत्सवात मग्न असलेल्या आपल्याकडील मंडळींनी हे भान ठेवलेले बरे. भारताने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे आता कुलभूषण यांना भारतीय दूताची वा वकिलाची भेट नाकारणे यापुढे पाकिस्तानला शक्य होणार नाही, हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गुरुवारी पुरेसे स्पष्ट केले. कुलभूषण यांना हेरगिरी करताना पकडल्यामुळे, व्हिएन्ना कराराशी निगडित आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार त्यांना भारतीय दूताशी संपर्क साधू देणे आमच्यावर बंधनकारक नाही, अशी पाकिस्तानची भूमिका होती. या दाव्याची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मुद्देसूद आणि सप्रमाण चिरफाड करून त्यातील फोलपणा दाखवून दिला. पाकिस्तान या करारात सहभागी असूनही कुलभूषण यांना अशा प्रकारे संपर्क नाकारल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाला, हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निक्षून सांगितले. पाकिस्तानने भारताबरोबर २००८ मध्ये झालेल्या द्विराष्ट्रीय कराराचा दाखला दिला होता, ज्यायोगे सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर अशा प्रकारे संपर्क नाकारण्याची सशर्त तरतूद आहे. पण आंतरराष्ट्रीय कायदा हा द्विराष्ट्रीय करारांच्या वर असतो, हे सांगून हाही आक्षेप निकालात काढण्यात आला. कुलभूषण जाधव

हे हेर आहेत आणि बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधात दहशतवादी हल्ले व घातपात करण्यात त्यांचा हात होता, हे सिद्ध झाल्याचे भासवून कुलभूषण यांना पाकिस्तानातील लष्करी न्यायालयामार्फत फाशीची शिक्षा जाहीर झाली होती. भारताने या मुद्दय़ावर आतापर्यंत तरी पुरावे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे योग्य युक्तिवाद करत पाकिस्तानला उघडे पाडले आहे. कुलभूषण यांना इराणमधील बलुचिस्तानमधून पळवून पाकिस्तानी बलुचिस्तानमध्ये आणले गेले. ते माजी नौदल अधिकारी असून, चाबहार बंदराशी संबंधित व्यवसायानिमित्त इराणमध्ये गेले होते, असा भारताचा दावा आहे. तर- कुलभूषण हे भारतीय नौदलातील अधिकारी असून ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तहेर संघटनेचे हस्तक होते; त्यांच्याकडे भारतीय पारपत्र आढळले, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. ते हास्यास्पद आहे. भारतीय पारपत्र घेऊन पाकिस्तानमध्ये अवैध प्रवेश करण्याची जोखीम कुलभूषण किंवा इतर कोणीही कशासाठी पत्करेल? कुलभूषण हे भारतीय नौदलाच्या सेवेत कार्यरत असते, तर मार्च २०१६ पर्यंत कमोडोर किंवा रिअर अ‍ॅडमिरलच्या हुद्दय़ावर पोहोचले असते, हा एक भाग. दुसरे म्हणजे नौदलातील अधिकारी ‘रॉ’साठी वगैरे काम करण्याची शक्यता जवळपास शून्य. ‘रॉ’चे वरिष्ठ अधिकारी सहसा इतर देशांमध्ये काम करत नाहीत. हेरगिरीचे काम हे बहुतांश हस्तकांमार्फत होते. बलुचिस्तानमधील पाकिस्ताविरोधी वातावरण चेतवण्यात भारताचा हात आहे हा दावा, पाकिस्तानच्या काश्मीर खोऱ्यातील घुसखोरीच्या दाव्याला प्रतिशह देण्यासाठी त्या देशातर्फे गेली काही वर्षे केला जात आहे. कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा आढावा व फेरविचार करण्यासही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले. याचा अर्थ, कुलभूषण यांच्याकडून जबरदस्तीने वदवून घेतलेला कबुलीजबाब धुडकावून लावण्यात आला आहे. कुलभूषण यांची फाशी रद्द करून त्यांची भारतात पाठवणी करावी ही मागणी मान्य झालेली नसली; तरी कुलभूषण जाधव यांच्याशी दूतावास आणि कायदेशीर संपर्क प्रस्थापित झाल्यानंतर पाकिस्तानचे कित्येक दावे फोल ठरू शकतात. बेकायदेशीररीत्या डांबलेल्या व्यक्तीला सुस्थापित आणि निपक्षपाती न्यायदान प्रक्रियेनेच न्याय मिळू शकतो, हे या प्रकरणातून दिसून आले आहे.

current affairs, loksatta editorial-Ram Menon Profile Zws 70

राम मेनन


17   19-Jul-2019, Fri

स्थलांतरित म्हणून केरळहून ते कोल्हापुरात आले, इथल्या उद्यमनगरात कामगार म्हणून काम करू लागले आणि जाताना २५ हजार जणांना रोजगार देऊन गेले. ‘मेनन उद्योगसमूहा’चे संस्थापक राम मेनन यांचा बुधवारी (१७ जुलै) संपलेला जीवनप्रवास हा गेली सात दशके कोल्हापुरात आधुनिकता कशी नांदली-वाढली, याची साक्ष देणारादेखील आहे. त्याहीआधी राजर्षी शाहू महाराजांनी सुरू केलेली या नगरीतील उद्योगाची गाथा महादबा मेस्त्री, वाय. पी. पोवार, एस. वाय. कुलकर्णी, केशवराव जाधव, रामभाई सोमाणी, नानासाहेब गद्रे अशा अध्यायांनी समृद्ध झाली, त्यात आता राम मेनन यांचेही पान इतिहास म्हणून नोंदले जाईल.

यशाची उंची, अपयशाने केलेला पाठलाग आणि पुन्हा उसळी घेऊन घडवलेले नवनिर्माण असा प्रवास मेनन यांनाही करावा लागला. अभियांत्रिकी कामाची आवड आणि हुशारी, हे अंगभूत गुण मात्र सदैव त्यांच्यासह राहिले. स्वयंरोजगार म्हणून सुरू केलेल्या फाउंड्री उद्योगाचा विस्तार प्रथम त्यांनी मोटारींना लागणारे पिस्टन बनवून केला. त्यातून ‘मेनन पिस्टन’ ही कंपनी उभी राहिली, वाढली. ती इतकी की, ‘मारुती मोटर’ची जुळवाजुळव सुरू होण्याआधी संजय गांधींची भेट घेण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी मेनन यांना निमंत्रित केले होते, असे सांगतात. ही सांगोवांगी नाही, हे पुढे मारुती मोटारींत ‘मेनन पिस्टन’च वापरले गेल्यामुळे सिद्ध झाले!

पिस्टनच्या जोडीने त्यांनी बेअिरग्ज बनवणारी कंपनी सुरू केली. ‘मेनन उद्योगसमूहा’चा आजचा पसारा मेनन अँड मेनन, मेनन बेअिरग्ज, मेनन पिस्टन रिंग.. असा आहे. अभियांत्रिकी गुणवत्तेला अंतर न देता त्यांनी व्यवसाय वाढविला. त्यापैकी ‘अ‍ॅल्कॉप’ या अमेरिकी कंपनीसह त्यांनी अलीकडेच भागीदारीत सुरू केलेला उद्योग म्हणजे ‘अ‍ॅल्कॉप मेनन’! टाटा, कमिन्स, किर्लोस्कर, सोनालीका ट्रॅक्टर, आयशर, एस्कॉर्ट, सुझुकी अशा नामांकित कंपन्या ‘मेनन’ उत्पादने खरेदी करतात. या उद्योगसमूहातील उत्पादनांपैकी ३० ते ३५ टक्के तयार माल हा २४ देशांना निर्यात होतो.

मेनन यांना माणसांची पारख होती आणि त्यांनी पारखलेल्या माणसांनीही त्यांना सहसा अंतर दिले नाही. त्यांच्या कंपन्यांमध्ये औद्योगिक कलहाचे प्रसंग अपवादाने आले. वक्तशीरपणा आणि शिस्त अंगी बाणलेले राम मेनन, चित्रपटसुद्धा फक्त शुक्रवारीच पाहात. ‘सीआयआय’सह विविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक उद्योग-संघटनांचे पदाधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले, ‘केआयटी महाविद्यालय’ स्थापन करण्यावर न थांबता अन्य शैक्षणिक व सेवाभावी संस्थांशीही ते संबंधित होते.

current affairs, loksatta editorial-Supreme Court Decision On Karnataka Rebel Mla Resignation Zws 70

सर्वोच्च स्वातंत्र्य?


258   18-Jul-2019, Thu

कर्नाटकात सत्ताधाऱ्यांचे काय व्हायचे ते होवो, पण सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील हंगामी निर्णय न बदलल्यास, आपल्या लोकशाहीस नवा पैलू मिळेल..

आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत कर्नाटक विधानसभेचे सभापती त्यांना हवा तसा निर्णय घेऊ शकतात आणि पक्षादेशाचे पालन करीत विधानसभा कामकाजात सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय आमदार घेऊ शकतात. म्हणजे आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा सभापतींना जबरदस्ती करता येणार नाही आणि विधानसभेत यायचे की नाही, यासाठी आमदारांवर सक्ती करता येणार नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय. ज्या निर्णयामुळे कर्नाटकातील गुंता सुटण्यास मदत होईल असे सांगितले जात होते, तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अखेर बुधवारी आला. आणि तो हा असा. म्हणजे जे आतापर्यंत प्रथेनुसार सुरू होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रमाणात शिक्कामोर्तबच केले असे म्हणता येईल. या निकालानंतर त्यामुळे आपला विजय झाला असल्याचा दावा काँग्रेस/जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि भाजप या दोघांकडून होताना दिसतो. त्या दाव्या-प्रतिदाव्यांचा विचार करण्याचे कारण नाही. कारण या दोन पक्षांच्या राजकारणात काही गुणात्मक फरक शिल्लक आहे असे नाही. याला झाकावे आणि त्याला काढावे, असाच तो प्रकार. पण तरीही या निकालाची दखल घेणे आवश्यक ठरते. कारण या निकालाचे काही गंभीर परिणाम संभवतात. त्यांचा अन्वयार्थ सुस्पष्टपणे लावला गेल्यास, आपल्या लोकशाहीस नवा पलू स्पष्ट होईल.

हा निकाल देण्याच्या आदल्या दिवशी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी सभापतींच्या अधिकारांविषयी काही महत्त्वाचे मतप्रदर्शन केले. पक्षांतराबाबतच्या कायद्यात बदल झाल्यानंतर सभापतींच्या अधिकारांचे पुनर्विलोकन करणे गरजेचे आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. त्याची गरज होती आणि थेट सरन्यायाधीशांनीच ती व्यक्त केल्याने त्याबाबत काही बदल होतील, अशी अपेक्षा होती. याचे कारण आपल्याकडे सर्वपक्षीयांनी या कायद्याचा पुरता विचका केला असून सामुदायिकरीत्या केल्यास या गुन्ह्य़ास शिक्षा नाही, असा प्रघात पडून गेला आहे.  पक्षांतराबाबत ‘एकाने खाल्ले तर ते शेण आणि सर्वानी मिळून खाल्ले तर ती श्रावणी’ असाच हा प्रकार. या श्रावणीचे पौरोहित्य सहसा सभापतींकडेच असते. हे सभापती साधारण सत्ताधारी पक्षाचेच असतात आणि त्याच पक्षाची तळी उचलून धरण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचा पुनर्विचार व्हायला हवा, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आशादायक वाटून गेले.

पण ती आशा तशीच विरून गेली. कारण बुधवारी आलेल्या निर्णयात याबाबत काहीही मतप्रदर्शन वा दिशादर्शन नाही. हे अनाकलनीय नसले तरी निराशाजनक निश्चित असू शकते. याचे कारण सभापतींच्या अधिकारांबाबत काही ठोस भाष्य सरन्यायाधीशांकडून झाले असते, तर आगामी पक्षांतरे टळली असती. कर्नाटकापाठोपाठ मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी काँग्रेसशासित राज्यांत हाच कर्नाटकातील यशस्वी खेळ उद्या खेळला जाईल अशी लक्षणे दिसतात. किंबहुना सत्ताकांक्षी पक्षातील काहींनी त्याबाबत सूचक विधाने याआधीच केली आहेत. त्यामुळे सभापतींच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च दिशादर्शन आवश्यक होते. त्यासाठी आता काही नव्या पक्षांतरांची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे दिसते. तोपर्यंत या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाची दखल घ्यायला हवी.

हा आदेश आहे पक्षाने आपापल्या आमदारांनी विधानसभेत हजर राहावे यासाठी काढलेल्या पक्षादेशाबाबत. संसदेचे वा विधानसभांची अधिवेशने सुरू झाली, की त्या त्या पक्षांचे प्रतोद – म्हणजे व्हिप- आपल्या पक्षाच्या सदस्यांवर असे पक्षादेश नियमितपणे बजावतात. त्याच प्रथेप्रमाणे कर्नाटक विधानसभेतील काँग्रेस आणि जनता दलाच्या प्रतोदांनी तसा पक्षादेश बजावला. त्यातील साधारण १६ आमदारांनी आपापल्या पक्षांचे असे आदेश धुडकावले. कारण हे आमदार फुटले असून ते विरोधी भाजपशी हातमिळवणी करण्याच्या बेतात आहेत. त्यामुळे हे आमदार पक्षाचा विधानसभेत हजेरीचा आदेश धुडकावू इच्छितात. हे संबंधित पक्षांचे प्रतोदही जाणतात. पण तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी असा त्यांचा आग्रह आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फुटीर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

या पक्ष प्रतोदांना आपल्या आमदारांनी विधानसभेत हजर राहावे असे वाटते, याचे कारण त्या आदेशाची पायमल्ली झाल्यास संबंधितांवर कारवाईचा अधिकार त्या त्या पक्षांना मिळतो. यातील कमाल कारवाई म्हणजे संबंधित लोकप्रतिनिधींस अपात्र ठरवणे. हा अधिकार सभापतींचा. पण आपल्या पक्षाच्या आमदारांनी पक्षादेश मानला नाही म्हणून त्यांना अपात्र ठरवले जावे, अशी मागणी संबंधित पक्ष सभापतींकडे करू शकतात. सभापती  हा सत्ताधारी पक्षाचा आणि अशी मागणी करणाराही सत्ताधारी पक्ष. त्यामुळे ती अमान्य होण्याची शक्यता तशी कमीच. एकदा का पक्षांतर करू पाहणाऱ्यांना अपात्र ठरवता आले, की विधानसभेची सदस्यसंख्या कमी होते आणि त्यामुळे बहुमतासाठी लागणाऱ्या सदस्यांचे संख्याबळही कमी होते.

तथापि, आमदारांनी पक्षादेशाप्रमाणे विधानसभेत हजेरी लावली नाही तरी चालेल, त्यांना त्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही, असे संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळाल्याने ही संधी कर्नाटक विधानसभेत हातून गेली, ही काँग्रेस वा जनता दलाची भावना झाली. परंतु हा पक्षादेश मान्य न करण्याची मुभा लोकप्रतिनिधींना दिली गेल्यामुळे एक नवाच पेच भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. त्याबाबतचा निर्णय काही कोणा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला नाही. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने दिलेला आहे. तसेच तो देणाऱ्या पीठात सरन्यायाधीशांचाही समावेश आहे. याचा अर्थ, हा निर्णय जरी त्या खंडपीठाच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘हंगामी निर्णय’ असला, तरी त्यात काही ठोस बदल होईपर्यंत तो देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा तसेच संसदेसही लागू होतो.

म्हणजेच यापुढे विधानसभा वा संसद अधिवेशनापूर्वी दिल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या आदेशांची वैधता संकटात येऊ शकते. म्हणून उद्या अशा प्रकारचे आदेश मानण्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीने एकटय़ाने वा सामुदायिकरीत्या नकार दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करता येणार की नाही, असा निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. आपला हा हंगामी निर्णय फक्त कर्नाटक विधानसभेपुरताच आहे, अन्यत्र तो लागू होणार नाही, असा स्पष्ट खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्त तरी करण्यात आलेला नाही. तोवर  हा निर्णय सर्वत्र लागू होण्यास अडचण नसावी.

तसे झाल्यास आपल्याकडच्या लोकशाही व्यवस्थेतील एक अपंगत्व दूर होऊ शकेल. इंग्लंड वा अमेरिका या देशांतील लोकशाहीत प्रतोद व पक्षादेश ही प्रथा आहे. परंतु पक्षादेश न पाळल्यास अपात्रतेची टांगती तलवार या देशांत नाही.  म्हणजेच एखाद्या प्रश्नावर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला त्याच्या पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा काही वेगळी भूमिका घ्यावयाची असेल, तर तसे करण्याची मुभा विकसित देशांतील लोकशाहीत आहे. आपल्याकडे ती सोय नाही. त्यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी पक्षादेश नावाच्या यंत्रणेत बांधले गेलेले असतात. लोकसभेत वा विधानसभांत पक्ष सांगेल त्या भूमिका वा धोरणांवरच त्यास शिक्कामोर्तब करावे लागते. तसे न केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरवला जाण्याचा धोका असतो. तसे होतेही.

पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने लोकप्रतिनिधींना हे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. ही अत्यंत ंमहत्त्वाची घटना ठरते. कर्नाटक सरकारचे काय व्हायचे ते होवो; पण या निर्णयाने लोकशाहीचे मात्र भले होऊ शकते. लोकप्रतिनिधींना या पक्षादेश नावाच्या जोखडातून मुक्त करण्याची गरज होतीच. नकळतपणे का असेना ती पूर्ण होत असेल तर ते स्वागतार्हच.

current affairs, loksatta editorial- England Cricket Team Player Ben Stokes Profile Zws 70

बेन स्टोक्स


19   18-Jul-2019, Thu

विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात अत्यंत आणीबाणीच्या स्थितीत न्यूझीलंडविरुद्ध इंग्लंडचे तारू शेवटपर्यंत ताब्यात ठेवण्याचे श्रेय नि:संशय त्यांचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू बेन स्टोक्सचे. तो खरे तर आक्रमक फलंदाज. त्यामुळे अंतिम चेंडूवर दोन धावा हव्या असताना, षटकार वा चौकाराचा मार्ग त्याला स्वीकारता आला असता. पण बेनने भान ठेवून व्यावहारिक मार्ग पत्करला आणि सामना सुपर-ओव्हरमध्ये नेला. ‘भारत वि. बांगलादेश यांच्यातील टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात बांगलादेशी फलंदाजांनी षटकार लगावण्याच्या नादात सीमारेषेवर झेल दिले होते. ती चूक मला करायची नव्हती,’ असे त्याने सामन्यानंतर सांगितले.  मुख्य सामन्यातील ८४ धावा आणि सुपर-ओव्हरमध्ये ८ धावा इंग्लंडसाठी निर्णायक ठरल्या. तितकेच निर्णायक ठरले, त्याने लगावलेले चौकार. केवळ चौकारांच्या संख्येवर विश्वविजेता ठरवल्या गेलेल्या या सामन्यात बेन स्टोक्सने मुख्य सामन्यात आठ (इंग्लंडचे एकूण चौकार २६) आणि सुपर-ओव्हरमध्ये एक चौकार मारला. न्यूझीलंड संघाने मुख्य सामन्यात १७ चौकार लगावले. हे शहाणपण बेनच्या ठायी आहे, याबाबत शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती दोन वर्षांपूर्वी ओढवली होती. ब्रिस्टॉलमध्ये एका नाइट क्लबात हाणामारी केल्याबद्दल बेनला अटक झाली होती. या प्रकरणात त्याची गेल्या वर्षी निर्दोष मुक्तता झाली खरी, पण यामुळे त्याला इंग्लंडचे उपकर्णधारपद गमवावे लागले आणि अ‍ॅशेस मालिकेलाही तो मुकला. तीन वर्षांपूर्वी टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात त्याने टाकलेल्या शेवटच्या षटकात वेस्ट इंडिजच्या कालरेस ब्रेथवेटने चार षटकार मारून वेस्ट इंडिजला विजयी केले. त्या नैराश्यातून एखादाच क्रिकेटपटू तावून-सुलाखून निघू शकला असता. तो सामना आणि ब्रिस्टॉलमधील प्रकार या दोन्ही आव्हानात्मक प्रसंगांतून सावरून बेन स्टोक्स पुन्हा जिद्दीने खेळू लागला. विश्वचषक स्पर्धेत त्याने पाचव्या क्रमांकावर येऊन पाच अर्धशतकांसह केलेल्या ४६५ धावा इंग्लंडसाठी बहुमोलाच्या ठरल्या. द. आफ्रिकेविरुद्ध सीमारेषेवर त्याने घेतलेला अफलातून झेल ‘शतकातील सर्वोत्तम’ या बिरुदाने आजही गाजत आहे. भारताविरुद्ध अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात बेनने ५४ चेंडूंमध्ये ७९ धावा तडकावून इंग्लंडला सुस्थितीत नेले होते. परवा अंतिम सामन्यात धाव पूर्ण करताना त्याच्या बॅटला लागून चेंडू सीमापार गेला आणि इंग्लंडला सहा धावा बहाल झाल्या. त्या वेळी चार धावा आम्हाला नकोत, असे पंचांना सांगण्याचे विशालहृदयी धाडसही बेनने दाखवले. मूळ न्यूझीलंडचा असलेल्या बेनने इंग्लंड हे  विजेते म्हणून घोषित झाल्यानंतरही प्रथम न्यूझीलंडवासीयांची माफी मागितली! हा विवेक, ही खिलाडूवृत्ती बेनला निव्वळ कौशल्यापलीकडे महान बनवून जाते.

current affairs, loksatta editorial-Building Collapses In Dongri Mumbai Dongri Building Collapse Zws 70

उत्तरदायित्वाविना ‘विकास’


16   18-Jul-2019, Thu

मुंबईत सध्या महापालिकेसोबत रेल्वे, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, नव्याने आलेली एमएमआरसी अशा अनेक यंत्रणा एकाच वेळी विकासाची कामे करत आहेत. सध्या तर खासगी कंपन्या किंवा व्यावसायिकांना लाजवेल, अशा पद्धतीने आपापल्या विकासकामांची प्रसिद्धी या यंत्रणांकडून सुरू आहे. पण, दुसरीकडे आर्थिक राजधानीचे भवितव्य ठरविण्याचा दावा करणाऱ्या या यंत्रणांना भूतकाळ आणि वर्तमानाचे उत्तरदायित्व घ्यायचे नाही. उलट एखादी मोठी दुर्घटना घडली की पहिल्यांदा त्या जबाबदारीतून आपले हात कसे झटकता येतील, यासाठीच यंत्रणा आपली ताकद कामाला लावतात. आपल्या या ‘कार्यक्षम’ बाजूची चुणूक भेंडीबाजारमधील केसरबाई इमारत दुर्घटनेप्रसंगी मुंबई महापालिका आणि म्हाडाने दाखवून दिली. म्हाडाच्या या उपकरप्राप्त इमारतीच्या आधाराने उभे राहिलेले चारमजली बेकायदा बांधकाम कोसळून १४ जणांचा बळी (अजूनही  ढिगाऱ्याखाली दबलेल्यांचा शोध सुरू असून हा आकडा आणखी वाढू शकतो) गेला. या दुर्घटनेची जबाबदारी कुणाची, यावरून आता म्हाडा आणि पालिकेत कवित्व सुरू आहे. मूळ इमारत १९६९ पूर्वीची म्हणजे म्हाडा उपकरप्राप्त असली तरी तिला लागून असलेले बांधकाम अवैध असल्याने त्यावर कारवाई होणे आवश्यक होते. मग १९८० साली उभ्या राहिलेल्या बांधकामाला २०१९पर्यंत अभय मिळत गेले ते कशामुळे? याचे उत्तर मुंबईसारख्या महानगरीत कायम पडद्यामागून कार्यरत असलेल्या एका छुप्या यंत्रणेत सापडेल. ही यंत्रणा गरीब, गरजूंकरिता जशी सोयीची ठरते, तशीच ती ‘झारीतील शुक्राचार्य’ बनून व्यवस्थाच आतून पोखरून ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्याही फायद्याची. ती यंत्रणा म्हणजे ‘भू-माफियां’ची. केसरबाई इमारतीला लागून चार मजले उभारणारे भूमाफिया मोकळे राहतात. दुर्घटनेनंतर आजूबाजूला राहणाऱ्या कित्येकांकडून हे अवैध बांधकाम इथे कसे, कुणी उभे केले, याच्या सुरस कथा ऐकायला मिळाल्या. लोखंडी खांबांवर उभे राहिलेले हे तकलादू बांधकाम खरेतर कधीच जमीनदोस्त व्हायला हवे होते. तरीही त्याला अभय का मिळत गेले, याचे उत्तर मिळायला हवे! चूक नेमकी कुणाची आणि कशामुळे, या प्रश्नांना भिडायचेच नसेल तर त्यावर उपाय कसा शोधणार? दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलण्याच्या कोत्या वृत्तीने प्रशासनाचा गाडा हाकता येत नाही. विकास तर अजिबात साधता येत नाही. किमान शहराचे  प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वसमावेशक, सर्वदूर, सर्वकालिक विचार करण्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासकांनी तरी या गोष्टी टाळायला हव्या. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. आता राहिला विकासाचा प्रश्न!  केवळ टक्केवारीचे लोणी पळवण्याच्या हेतूने विकासकामांवर डोळा ठेवून असलेल्यांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवणेच खुळेपणाचे ठरलेही असते. परंतु, आज केंद्रापासून, स्थानिक स्तरावरच्या कारभारात व्यावसायिकता, पारदर्शक कारभाराचा बोलबाला आहे. सध्या मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात सागरी किनारा मार्गापासून नवी मुंबई विमानतळापर्यंत कोटय़वधी खर्चाची खंडीभर कामे सुरू आहेत. अशा या महानगरीत संरक्षक भिंत कोसळून ३० जण दगावतात, पादचारी, वाहतूक पूल, इमारत कोसळून प्रवासी, रहिवाशी हकनाक मारले जातात.. काहीच नाही तर नाल्यात किंवा झाडाची फांदी पडून जिवाला मुकावे लागते. यापैकी काही दुर्घटनांमध्ये वरवर निसर्गाची अवकृपा कारणीभूत दिसत असली तरी मुळात ते यंत्रणांमधील अनागोंदी कारभाराचे बळी आहेत. याचे खापर त्या त्या यंत्रणांवर फुटलेच पाहिजे. तरच हे प्रश्न मुळातून उखडता येतील. अन्यथा हा कोटय़वधी रुपये खर्चून होणारा विकास बोथटच म्हणायला हवा!

chalu ghadamodi, current affairs-Founder Of Dalit Panther Raja Dhale Passed Away Abn 97

एक ‘राजा’ बंडखोर!


507   17-Jul-2019, Wed

वाङ्मयाची सूक्ष्म जाण, विचारांची शिस्त, विश्लेषणशक्ती आणि तर्कशक्ती ही त्यांची बलस्थाने. त्यास दांभिकतेविरोधातील संतापाची जोड मिळाली.. 

काहींच्या बंडाची सुरुवात स्वत:च्या नावापासूनच होते. उदाहरणार्थ राजा ढाले. एक बंडखोर विचारवंत, साहित्यिक, लेखक आणि आंबेडकरी चळवळीतील झंझावाती नेतृत्व म्हणून राजा ढाले सुपरिचित आहेत. मात्र त्यांची बंडखोरी त्यांच्या नावापासून सुरू झाली. राजाराम पिराजी ढाले हे त्यांचे मूळ नाव. राजकीय मतांचे मिसरूड फुटल्यावर स्वत:च्या नावातील रामास त्यांनी निरोप दिला आणि राजा तेवढा राखला. हे बंडखोर ढाले गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ साहित्य आणि आंबेडकरी चळवळीत बंडाची तळपती तलवार घेऊन राजासारखेच वावरले. तो वावर आज कायमचा संपुष्टात आला.

राजा ढाले यांचा जन्म पिढय़ान् पिढय़ा जातीयतेचे चटके सहन कराव्या लागलेल्या समाजातला. सांगली जिल्ह्यातील नांद्रे या खेडय़ातल्या प्राथमिक शिक्षणानंतर ढाले शिक्षणासाठी मुंबईत आले. गावकुसाबाहेरून आलेल्या माणसाला मुंबईत झोपडपट्टीचाच आसरा असतो. त्यास ढाले यांचा अपवाद नव्हता. मुंबईत महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू असतानाच ते लेखनाकडे वळले. १९६०च्या दशकात परंपरेच्या विळख्यात अडकलेल्या प्रस्थापित लेखक, साहित्याच्या विरोधात नवे विचार, नवी दृष्टी प्राप्त होऊ लागलेल्या तरुण-उदयोन्मुख लेखकांकडून बंडाची तुतारी फुंकली गेली होती. तीत आघाडीवर होते अशोक शहाणे, भालचंद्र नेमाडे इत्यादी. यातूनच जन्माला आली ‘लिटल मॅगेझिन’ची चळवळ. राजा ढाले तिकडे आकृष्ट झाले नसते तरच नवल. तेथे त्यांना बंडाचा सूर सापडला. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणातून मर्यादित आणि त्यातही पारंपरिक अनुभवविश्वात रममाण तत्कालीन मराठी प्रस्थापित वाङ्मय क्षेत्रास चांगलेच हादरे बसू लागले. दिलीप चित्रे यांच्या कवितासंग्रहावरील टीका आणि टीककारांचा घेतलेला समाचार असो, नारायण सुर्वे यांचे ‘माझे विद्यापीठ’ या कवितासंग्रहाची समीक्षा असो किंवा वेश्यांच्या अस्तित्वावरून दुर्गा भागवत यांच्याशी झालेला वैचारिक संघर्ष असो, मराठी साहित्याच्या प्रांतात ढालेंचा एक वेगळाच दरारा निर्माण झाला. ‘सत्यकथे’ची सत्यकथा लिहून त्यांनी प्रस्थापित लेखक -कवींच्या कंपूत भूकंपच घडवून आणला.

सर्वसाधारण अनुभव असा की केवळ चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांकडे इतका मजकूर नसतो. राजा ढाले यांचे मोठेपण हे की ते जसे उत्तम सामाजिक कार्यकर्ते होते तितकेच या कार्याच्या निमित्ताने समोर येणाऱ्या जगाची सृजनशील मांडणी करणारे कलावंतदेखील होते. विलक्षण कल्पनाशक्ती, वाङ्मयाची सूक्ष्म जाण, विचारांची शिस्त, सखोल विश्लेषणशक्ती आणि काटेकोर तर्कशक्ती ही त्यांची बलस्थाने. त्यास दांभिकतेविरोधातील संतापाची जोड मिळाल्याने हे रसायन चांगलेच स्फोटक बनले. परंतु म्हणून ढाले केवळ साहित्याच्या चौकटीत अडकून पडले नाहीत. बंड केवळ साहित्यापुरते राहिल्यास समाजात काडीचाही बदल होणार नाही, म्हणून त्यासाठी साहित्याच्या जोडीने विचारांची लढाई रस्त्यावर येऊन लढायची तयारी असायला हवी, अशी त्यांची भूमिका होती आणि ती ते प्रामाणिकपणे जगले. ही अशी लढाई जोमात येत असतानाच दलित साहित्याची चळवळही बाळसे धरत होती. आणि त्यावरही प्रस्थापित साहित्यिकांकडून ‘हे कसले साहित्य’ अशी कुत्सित खिल्लीही उडविली जात होती. त्या वेळी ढाले दलित साहित्याच्या रक्षणार्थ पुढे सरसावले आणि आपल्या तर्कशुद्ध वैचारिक मांडणीने दलित साहित्याच्या टीकाकारांना त्यांनी खणखणीत उत्तर दिले. ‘दलित साहित्याच्या उगमापाशी ढाले नंग्या तलवारीसह उभे राहिले नसते तर, दलित साहित्याची भ्रूणहत्याच झाली असती,’ असे त्यांचे मित्र, लेखक ज वि पवार म्हणतात ते तंतोतंत खरे आहे.

आपल्या तार्किक युक्तिवादाने त्यांनी दलित लेखकांनाही सोडले नाही. खरे तर साहित्याला दलित हे विशेषण लावायलाच त्यांचा विरोध होता. ‘बौद्ध साहित्य’ हे वर्णनही त्यांना अमान्य होते. साहित्यामागची प्रेरणा महत्त्वाची, असे ते मानत. ती प्रेरणा आंबेडकरी विचारांत आहे. तेव्हा आपल्या साहित्यात आंबेडकरी विचारप्रणालीला गौण मानून आपले दलितत्व व बौद्धत्व प्रमुख मानणार आहात काय, असा त्यांचा परखड सवाल होता. ढाले यांची ही भूमिका एकूणच साहित्यप्रांतात वादाची ठरली. मात्र कालांतराने त्यातूनच पुढे फुले-आंबेडकरी साहित्य असा उपप्रवाह सुरू झाला. आज दलित हा शब्द जवळपास अस्तंगत होत आहे, त्यामागे ढाले यांची एकाकी लढत महत्त्वाची होती, हे नाकारता येणार नाही.

अशा ढाले यांची संगत जमली ती दुसऱ्या तितक्याच उत्कट आणि कलात्मक बंडखोराशी. त्याचे नाव नामदेव ढसाळ. त्यातूनच हे दोघे एकत्र आले आणि साहित्य ते चळवळ यांस एक वेगळेच तेज मिळाले. हा १९७२ चा कालखंड. एका बाजूला भारतीय स्वांतत्र्याचा रौप्यमहोत्सवी झगमगाट सुरू असताना दलितांवरील अत्याचाराने कळस गाठला. कोणाचे डोळे फोडले गेले, तर कोठे दलित स्त्रियांची विवस्त्र धिंड काढली गेली. यामुळे दलित तरुणांत प्रचंड असंतोष खदखदत होता. न्याय जिच्याकडे मागायचा ती व्यवस्था तर ढिम्मच. अशा वेळी दलितांवरील अन्याय-अत्याचाराचा प्रतिकार करण्यासाठी राजा ढाले-नामदेव ढसाळ यांनी ‘दलित पँथर’ या लढाऊ संघटनेची स्थापना केली. त्याच वेळी ढाले यांनी ‘साधना’ साप्ताहिकात लिहिलेल्या ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ या लेखाने प्रचंड खळबळ उडाली. राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाबद्दल देशद्रोही म्हणून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली गेली. मात्र त्या लेखाने दलित पँथर प्रकाशझोतात आली. पँथरच्या झेंडय़ाखाली हजारो दलित तरुण डोक्याला कफन बांधून जातिव्यवस्थेच्या आणि जातीयवाद्यांच्या विरोधात दोन हात करण्यासाठी मदानात उतरले. दलित पँथरने देशभर एक वादळ निर्माण केले. त्यात ढाले यांचे योगदान मोठे होते.

दलित पँथरची म्हणून एक दहशत होती. वरळीची दंगल वा ढाले यांनी ‘शिवाजी पार्क’वर चातुर्वण्र्य समर्थकांना खुले आव्हान देत भगवद्गीतेचे केलेले दहन यांसारख्या कृत्यांमुळे ‘पँथर काहीही करू शकतात’, असे मानले जाऊ लागले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर गटातटांत विखुरलेल्या, गलितगात्र झालेल्या आंबेडकरी चळवळीला विचारांची ऊर्जा देत तिला सतेज करून पुन्हा रणसंग्रामात आणण्याचे श्रेय ढाले यांचे. आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीवर आजपर्यंत राजा ढाले यांचाच वैचारिक प्रभाव राहिला. पुढे आंबेडकरवाद व मार्क्‍सवाद या वादातून ढाले-ढसाळ यांच्यातील मतभेद टोकाला गेले आणि दलित पँथर दुभंगली. पण ‘मास मूव्हमेंट’ या संघटनेची निर्मिती करून ढाले साहित्य व सामाजिक चळवळीत कार्यरत राहिले. डॉ. आंबेडकर यांच्या ‘रिडल्स इन हिंदुइझम’वर बंदी घालण्याची मागणी झाली त्या वेळेस प्रतिकारार्थ दलित तरुण रस्त्यावर उतरले. मात्र पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्यांचा खरा वैचारिक परामर्ष घेतला तो राजा ढाले यांनीच. त्या ऐतिहासिक लढय़ाचे वैचारिक नेतृत्व ढाले यांच्याकडे होते. त्यांच्या या अशा झगझगीत तर्कवादी भूमिकेमुळे फुले-आंबेडकरी विचारधारा मानणारी पुढची पिढी तयार झाली.

पण ढाले यांना राजकारणात रस नव्हता. चळवळीच्या नावाने राजकारण करीत काही नेते कसे आणि कोणाचे दास होतात वा कोणाच्या अंगणात प्रकाश पाडतात, हे महाराष्ट्राने पाहिले वा पाहत आहे. पण ढाले त्या वाटेने गेले नाहीत. काही काळ ते रिपब्लिकन राजकारणात सक्रिय राहिले खरे. दोन वेळा त्यांनी लोकसभेची निवडणूकही लढविली. पण त्यांचा तो पिंडच नव्हता. ते त्यांचे क्षेत्रही नव्हे. याचे कारण त्या क्षेत्रातील धुरंधरांना कायमस्वरूपी बंडखोर परवडत नाहीत. बंडोबा लवकरात लवकर थंडोबा होऊन प्रस्थापित कधी होतील, असेच सर्वाचे प्रयत्न असतात. ढाले यांच्याबाबत ते कधीही यशस्वी झाले नाहीत. त्यामुळेच ते वयाच्या ७९ व्या वर्षीही फुले-आंबेडकरी चळवळीत सक्रिय राहिले. स्वत:चे बौद्धिक साम्राज्य आणि त्याच्याशी अव्यभिचारी प्रामाणिकपणा यामुळे बंडखोर असूनही ढाले राजासारखे जगले. शेवटपर्यंत बंडखोरच राहिलेल्या या राजास लोकसत्ता परिवारातर्फे आदरांजली.

current affairs, loksatta editorial-Indias Exports Drop By 10 Abn 97

सुस्तावलेपण- आतले/बाहेरचे!


22   17-Jul-2019, Wed

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र फारसे उत्साहदायी नसल्याचे अनेक संकेत सरलेल्या आठवडय़ाने दिले. त्यातील सर्वाधिक गंभीर संकेत हा जून महिन्यातील देशाच्या निर्यातीत नऊ महिन्यांनंतर प्रथमच झालेली घसरण होय. अर्थसंकल्पातून भारताच्या पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न रंगविले गेल्यानंतर सोमवारी पुढे आलेली ही निराशाजनक आकडेवारी. त्याच्या दोन दिवस आधी जाहीर झालेल्या मे महिन्यातील ३.१ टक्क्यांवर गळपटलेल्या औद्योगिक उत्पादन दराचा आकडा आणि त्याआधीचा देशातील प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत निरंतर सुरू असलेला घसरणक्रमही धक्का देणाराच आहे. जगातील सर्वच देश आयात-निर्यात धोरणाच्या बाबतीत सध्या बचावात्मक पवित्र्यात आहेत. समोर कोणी आयातदारच नसेल तर भारतातील निर्यातदारांना ग्राहक मिळणे कठीणच. त्यामुळे निर्यातीत झालेली १० टक्क्यांची घसरण समजण्यासारखी आहे. रिलायन्ससह दोन बडे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प वार्षिक देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद राहिल्याने, मुख्यत: पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीतील घसरणीचा यात मोठा वाटा आहे. परंतु निर्यातीबरोबरच, आयातही घसरत जाणे हे तितकेच शोचनीय. सलग आठव्या महिन्यात भारतातील आयातीचा दर मंदावतो आहे हे तर गंभीरच आहे. आपली निर्यात ही नेहमीच आयातीपेक्षा कमी राहिली असून, दोहोंतील ही तफावत म्हणजे परराष्ट्र व्यापारातील तूट मर्यादित राखण्यासाठी सरकारही प्रयत्नशील आहे हे खरेच. परंतु ही तूट अशा तऱ्हेने घटणे हा काही शुभसंकेत नव्हे. कारण नजीकच्या भविष्यात देशातील कारखानदारीला उत्तेजन मिळून निर्यातीलाही चालना मिळेल, असा दिलासा यातून दिला जात नाही. उलट देशाबाहेरचे अर्थकारण सुस्तावलेले असताना, देशांतर्गत वातावरणही आर्थिक मंदीने ग्रासले असल्याचे यातून दिसून येते. मागील वर्षी भारताच्या निर्यातीत १७.५ टक्क्यांची वार्षिक वाढ दिसून आली होती आणि या वाढीत जून २०१८ मधील असामान्य निर्यात कामगिरीचे मोठे योगदान होते. चालू वर्षांत नेमके उलट म्हणजे जूनपासून निर्यातीत घसरण सुरू होईल असे संकट उभे ठाकले आहे. अमेरिकाप्रणीत व्यापारयुद्ध हे हळूहळू साऱ्या जगाला ज्या तऱ्हेने कवेत घेत आहे ते पाहता आपल्या निर्यात उत्पादनांना यापुढेही मागणी कमी राहण्याचाच संभव आहे. आपण कितीही मनाचा निग्रह करून ठरविले तरी देशाची निर्यात आपल्याला एकतर्फी वाढविता येणार नाही. मुळात ती वाढावी असे देशातील उद्योग क्षेत्राला तरी वाटते काय, हा प्रश्न आहे. गेले सलग सहा महिने देशाच्या औद्योगिक कारखानदारीचा दर घसरत आला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतच मागणी नसल्याने अनेक उद्योग त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूप कमी उत्पादन घेत आहेत. वाहन उद्योगात तर प्रत्यक्षात उत्पादन कपातच सुरू झाली आहे. गेली काही वर्षे सरकारच्या नाना प्रयत्नांनंतरही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचे जमिनीत खोलवर रुतलेले चाक बाहेर येऊ शकलेले नाही. या साऱ्या नकारात्मक गोष्टींचे तुकडे एकत्र जोडल्यास उभे राहणारे चित्र खूपच भीतीदायी आहे. आघाडी घेत असलेले घटक थोडकेच तर पिछाडीवरील घटकांची मात्रा अधिक, असे हे चित्र गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कदाचित ऑगस्टमधील आगामी पतधोरणातून व्याजदर आणखी कमी केले जातील. उद्योगधंद्यांना स्वस्त पतपुरवठय़ाचा स्रोत खुला केला जाईल. परंतु हा उपाय आजार पूर्ण बरा करणारा की केवळ तात्पुरते वेदनाशमन करणारा याचाही विचार व्हायला हवा. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा उपाय ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजात कपातीने सामान्यांनाही भोवतो. म्हणजे देशाबाहेर घडणाऱ्या घटनांची किंमत मग सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोजावी लागणार आहे.


Top