पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा मानवी जीवनावरही हानीकारक परिणाम होत असतो हे आपण प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत, पण हे धोके काही द्रष्टय़ा वैज्ञानिकांनी आधीच सांगून ठेवले होते त्यापैकी एक म्हणजे नॉर्मन मायर्स. दरवर्षी इंग्लंड किंवा वेल्सच्या आकाराचे जंगल तोडले किंवा जाळले जाते असा अंदाज त्यांनी गणनाअंती व्यक्त केला होता. उपग्रह छायाचित्र तंत्रज्ञानाने हे अंदाज आता अगदी सोपे असले तरी ज्या काळात यातील काहीच नव्हते तेव्हा म्हणजे चाळीस वर्षांपूर्वी मायर्स यांनी हा अंदाज दिला होता. त्यातूनच त्यांचे वेगळेपण दिसून येते. मायर्स यांच्या निधनाने निसर्गाची बाजू ठामपणे मांडणाऱ्या पर्यावरणतज्ज्ञांपैकी एक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. ‘द सिंकिंग आर्क’ हे पुस्तक त्यांनी १९७९ मध्ये लिहिले होते. त्यात मानवी कृत्यांमुळे एका दिवसात प्राणी व वनस्पती यांच्या किती प्रजाती नष्ट होतात याचाही ठोकताळा मांडला होता. तो काहीसा चुकलाही होता, त्यामुळे दर दिवसाला ५० प्रजाती नष्ट होतात हे त्यांनी नंतर मान्य केले होते. पण या हानीची मोजदाद करावीशी वाटणाऱ्या धडपडय़ा पर्यावरणप्रेमींपैकी ते एक होते. त्यानंतर व्हाइट हाऊस, संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था, जागतिक बँक, युरोपीय आयोग, संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल अभ्यास समिती या संस्थांत त्यांनी वेगवेगळ्या पदांवर काम केले. मानवी संघर्षांमुळेच लोकांवर निर्वासित होण्याची वेळ येते असे नाही, तर नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल यामुळेही त्यांच्यावर देश सोडण्याची वेळ येते असे मत मांडणारे ते पहिले पर्यावरणतज्ज्ञ. संपूर्ण पृथ्वी ग्रहावर मानवाची अधिसत्ता निर्माण होण्याचा धोकाही त्यांनी मांडला होता, त्यातून त्यांनी ‘अँथ्रॉपोसीन’ ही संकल्पना मांडली. प्रवाहाविरोधी जाणाऱ्या लोकांना जसा विरोध होतो तसाच त्यांना झाला. त्यांचे म्हणणे कुणी मान्य करीत नव्हते, पण कालांतराने एडवर्ड विल्सन, पॉल एरलिश यांच्यासारख्या सागरी जीवशास्त्रज्ञांनी त्यांना पाठिंबा दिला. पर्यावरण क्षेत्रातील नायक म्हणून ‘टाइम’ नियतकालिकाने त्यांचा गौरव केला होता. वीस पुस्तके व ३०० शोधनिबंध त्यांच्या नावावर आहेत. लँकेशायर येथे गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या नॉर्मन यांनी ऑक्सफर्डमधून आधुनिक भाषांचे शिक्षण घेतले होते. काही काळ त्यांनी केनयात नोकरी केली, त्यामुळे त्यांना मसाई व स्वाहिली भाषा येत होत्या. तेथे ते वन्यजीव छायाचित्रकार म्हणून प्रसिद्ध होते. चित्त्यांवर त्यांनी बरेच संशोधन केले. किलिमांजारोसह अनेक शिखरे त्यांनी पादाक्रांत केली. निसर्गाच्या कुशीत हसतखेळत बागडणारा एक निसर्गप्रेमी पर्यावरण-अभ्यासक आपण गमावला आहे.

सृजनात्मक लेखनासाठीचे शिक्षण देणारे अभ्यासक्रम आपल्या विद्यापीठांत नाहीत. मुळात कशी गरजच आपल्याला वाटत नाही. परंतु अशा अभ्यासक्रमातून लेखक आणि वाचकही घडू शकतो...

.................

पुलित्झर पुरस्कार विजेत्या भारतीय वंशाच्या लेखिका झुंपा लाहिरी अमेरिकेत प्रिन्स्टन विद्यापीठाच्या 'लुईस सेंटर फॉर द आर्ट्सच्या क्रिएटीव्ह रायटिंग प्रोग्राम'च्या संचालक झाल्या आहेत. हा प्रोग्राम यंदा ऐंशी वर्ष पूर्ण करत आहे. नवोदित लेखकांना व्यासपीठ मिळावे व त्यांच्या प्रतिभेला खतपाणी घातले जावे यावे या उद्देशाने तो सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे असे काही आहे का, याचा शोध घेताना काही गोष्टी उजेडात आल्या. त्या पाहण्याआधी पुणे विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागाच्या ऐच्छिक विषयाच्या कोर्समध्ये याविषयी काय लिहिलेलं आहे, ते बघूया. The course will function on the assumption that while poets are born, not made; talent, where it exists, can and must be developed and cultivated. या वाक्यातील शेवटचे दोन शब्द developed व cultivated हे महत्त्वाचे आहेत. सृजनात्मक लेखन विकसित करणे व त्याची मशागत करणे हा या अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे. पुणे विद्यापीठात हा अभ्यासक्रम कादंबरी व कविता लेखनासाठी सुरू आहे. पण महाराष्ट्रात असे किती ठिकाणी आहे? प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंबई, पुणे, नांदेड आणि नागपूर या चार विद्यापीठांच्या संकेतस्थळांना भेट दिली. पैकी पुणे विद्यापीठात इंग्रजी विभागात सृजनात्मक लेखन हा ऐच्छिक विषय आहे. मुंबई विद्यापीठातही तो इंग्रजी विभागातच आहे. दोन्हींकडे मराठी विभागात तो नाही.

नांदेड विद्यापीठात तो अजिबातच नाही. नागपूर विद्यापीठाच्या 'जीवन शिक्षण अभियानांत' सहा आठवड्यांचा 'क्रिएटिव्ह रायटिंग अँड कम्युनिकेशन स्कील्स' असा अभ्यासक्रम आहे. पण इंग्रजीत. विद्यापीठात निदान प्रमाणपत्र देण्यापुरता तरी मराठी अभ्यासक्रम असावा असे आपल्याला वाटत नाही, हे दुर्दैव आहे. 'अक्षर मानव संघटना' मात्र दरवर्षी लेखन कार्यशाळा घेते. त्यांचे समन्वयक अभिजीत सोनावणे सांगतात की यंदा कार्यशाळा नाशिकमध्ये झाली. किमान सहा वर्षे ती होत आहे.

इंग्रजीत 'क्रिएटिव्ह रायटिंग'वर शेकडो पुस्तके आहेत, मराठीत डॉ. आनंद पाटील यांचे 'सृजनात्मक लेखन' हे एकमेव पुस्तक आहे. तेही किती जणांनी वाचले असेल? हे पुस्तक नावाप्रमाणे 'लेखन कसे करावे' याविषयी माहिती देते. डॉ. यादव यांनी हा अभ्यासक्रम गोवा विद्यापीठात शिकवला जात असल्यामुळे ते पुस्तक लिहिले असावे. काहींना असे वाटेल की सृजनात्मक लेखन ही शिकवण्याची गोष्ट आहे का? किंवा एकूणच लेखन करणे औपचारिक शिकवण्याने येते का? माझं मत सकारात्मक आहे.

दोन लेखकांशी याविषयी बोललो. गणेश मतकरी म्हणतात, "लेखन किंवा कोणतीही कला, पूर्णपणे शिकवता येते असं मला वाटत नाही. तुमच्यात तिचा काही अंश उपजत असावा लागतो. प्रशिक्षण हे तो अंश फुलवण्याबद्दलचं, त्याला अधिक सक्षम करण्याबद्दलचं असू शकतं. अनेकदा असं होऊ शकतं की काही कारणाने हा अंश आहे हेच लक्षात आलेलं नसतं. त्या वेळी मात्र प्रशिक्षणाचा त्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी, छुपी प्रतिभा बाहेर काढण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. मात्र, प्रशिक्षणाचा अतिरेकही नको. साहित्यिकाने, कलावंतानी आविष्कार मुक्तपणे होऊ देणं हे त्याच्या व्यक्तिगत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे." तर ज्येष्ठ साहित्यिक शेषराव मोहिते म्हणतात, "सृजनात्मक लेखन असा विषय घेऊन ते शिकवता येत नाही. ते उपजत असावं लागतं. प्रतिभा असल्याशिवाय लेखन होऊ शकत नाही." इंग्लंड-अमेरिकेत असे अभ्यासक्रम सर्व विद्यापीठात घेतले जातात. पाच वर्षांपूर्वी इंग्लडमधील बाथ येथील लिटररी फेस्टिवलमध्ये अशाच अभ्यासक्रमात शिकवणारे कादंबरीकार हनीफ कुरेशी म्हणाले, "सृजनात्मक लेखन हा वेळेचा अपव्यय आहे. कारण माझ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतिभाच नाही आहे. त्यामुळे त्यांना धड एक कथा नीट लिहिता येत नाही. फार फार तर एखाद्-दोन वाक्ये ते लिहू शकतात."

कुरेशी व मोहितेंच्या मतांचा आदर करून मी म्हणेन की आपल्या इथे ते असूच नये असं नाही. तसेच सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम करूनही बऱ्याच जणांना लेखन करणे जमणार नाही कारण त्याला व्यावहारिक मर्यादा असतील. पण याचा अर्थ त्यांना मिळालेलं ज्ञान वाया जाणार नाही. पंचविशीत जर एखाद्याने असा अभ्यासक्रम केला तर तो कदाचित पस्तिशीत लेखन करेल. अभ्यासक्रम पूर्ण केला की लगेच लेखन यायलाच हवं असे नाही. लेखनाला वेळ द्यावा लागतो. वाचलेलं, शिकलेलं, अनुभवलेलं, चिंतलेले विचार मुरावे लागते. तरच प्रतिभेला धुमारे फुटतात. हा अभ्यासक्रम म्हणजे इंजिनीअरिंग नव्हे की चार वर्षे तिथे काढल्यावर बाहेर पडल्या पडल्या हातात नोकरी.

मी तीन कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत आणि ज्यांना लेखन करायचं आहे ते, ते कसं करावं याविषयी सतत विचारणा करतात. एका मित्राने दोन तास चर्चा केली. सदानंद देशमुखांची साहित्य अकादमी विजेती 'बारोमास' ही कादंबरी वाचून त्याला स्वतःचं आयुष्य चितारावंसं वाटत होतं. पण लिहायला बसला अन् त्याच्या लक्षात आलं एक पानसुद्धा लिहिणं जमत नव्हतं. मी काही सूचना केल्या. 'बारोमास' सोडून कुठल्या कादंबऱ्या वाचल्यात विचारलं. काय लिहायचं, कसं लिहायचं हे सांगितलं. कादंबरीत कल्पनाशक्ती किती महत्त्वाची आहे हे पटवलं. कथांतर्गत व कथाबाह्य निवेदन यातील फरक सांगितला. पात्ररचना, काळ, संवाद, भाषा यांची माहिती दिली. लेखनासाठी जितकी प्रतिभेची गरज असते तितकीच बैठकही महत्त्वाची, हे सांगितलं. मुद्दा हा आहे की सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम असता तर माझ्या या मित्राला निश्चितच उपयोग झाला असता.

मराठी कादंबरीपुरता विचार केला तर ऐंशीच्या दशकात झालेला वास्तववादी लेखनाचा चंचुप्रवेश अजूनही प्रभाव पाडून आहे. लेखन करणे म्हणजे जीवनविषयक सूत्र मांडणारं, आपला भवताल कवेत घेणारं सकस साहित्य लिहिणं हे समीकरण बदललेलं नाही. त्यामुळे, कादंबरीत विविध विषय व प्रकार हवेत ही शक्यता कमी झालेली आहे. मराठीतील शेवटचा गुप्तहेर ऐंशीच्या दशकातला, सुहास शिरवळकरांनी निर्मिलेला मंदार पटवर्धन. जगभर गाजलेली 'गेम ऑफ थ्रोन्स' मालिका ही फँटसी कादंबरी प्रकारात लिहिलेल्या कादंबरी मालिकेवर आधारित आहे. मराठीत गेल्या वीस वर्षात किती फँटसी लिहिल्या गेल्या? खैरनारांची 'शोध'ही अपवाद असू शकेल. इ.स.२००० नंतरची किती नावे वाचकप्रिय साहित्यप्रकारात दिसतात?

राज्य सरकार मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्नशील आहे. साहित्य संमेलने भरत आहेत. मराठी वाचकांची संख्या घटत आहे. मग लेखक घडवण्यासाठी आपण प्रयत्न का करत नाही? लेखक तयार झाले तरच वाचक वाढतील व भाषा टिकेल. त्यासाठी सृजनात्मक लेखनाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात हवा.

भारतीय जनता पक्षातील असंतुष्टांना व्यासपीठ मिळवून देण्याचे काम माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीदिनी गोपीनाथगडावर घेतलेल्या स्वाभिमान मेळाव्याच्या माध्यमातून केले. देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाविरूद्ध भाजपमधील उपेक्षितांनी पुकारलेले बंड, असेच याचे वर्णन करावे लागेल.

देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांच्या औट घटकेच्या सरकारच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभेचे जे अधिवेशन बोलावले होते, त्याठिकाणी येऊन एकनाथ खडसे यांनी पहिल्यांदा पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात आवाज उठवला होता. तोच आवाज बुलंद होत पुढे गोपीनाथगडापर्यंत पोहोचला आणि त्याचे नेतृत्व पंकजा मुंडे यांनी केले. खडसे किंवा मुंडे यांनी राजकीयदृष्ट्या काय निर्णय घ्यावेत किंवा कोणती वाट चोखाळावी हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. परंतु भारतीय जनता पक्षातील या घडामोडींकडे बारकाईने पाहिल्यास अनेक बारीकसारीक धागेदोरे दृष्टीस पडतात, ज्यांच्या गुंत्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष अडकला आहे.

भाजपची सत्ता येत नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर असंतुष्ट एकवटल्याचे दिसून येईल. जर भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले असते किंवा नंतरचे फडणवीस-अजित पवार सरकार टिकले असते तर यापैकी खडसे वगळता इतर कोणीही आवाज काढण्याची हिंमत केली नसती. याचा अर्थ भाजप व फडणवीस यांच्यासमोर हे आव्हान उभे राहिले आहे ते निव्वळ सत्ता गमावल्यामुळे. एकनाथ खडसे हे भाजपमधील खरेखुरे अन्यायग्रस्त नेते आहेत. सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विसाव्या महिन्यात त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे राजीनामा द्यावा लागला. चौकशी झाली. क्लीन चिट मिळाली. मात्र, त्यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा संधी मिळाली नाही. खानदेशातील त्यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी गिरीश महाजन यांना पक्षनेतृत्वाकडून ताकद दिली जाऊ लागली. एवढ्यावरच थांबले नाही, तर विधानसभेला खडसे यांचे तिकीट कापून त्यांच्या कन्या रोहिणी खडसे यांना तिकीट देण्यात आले आणि त्यांचा पराभव झाला. पक्षातील लोकांनीच रोहिणी यांचा पराभव घडवून आणल्याचा खडसे यांचा आरोप आहे आणि संबंधितांची नावे प्रदेशाध्यक्षांकडे दिली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर ते दिल्लीत गेले असता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी कुणाचीही भेट त्यांना मिळू शकली नाही. त्यामुळे शरद पवार आणि नंतर मुंबईत उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांनी आपली दिशा स्पष्ट केली. एवढेच नव्हे, तर गोपीनाथगडावरील मेळाव्यात प्रदेशाध्यक्षांसमोर, 'माझा भरवसा धरू नका' असे स्पष्ट सांगितले. पंकजा मुंडे यांची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्यांच्या मतानुसार पक्षाने आणखी काही लोकांना उमेदवारी दिली होती. पाच वर्षे मंत्री असताना त्यांना पराभव पत्करावा लागला, याचा अर्थ मतदारसंघ बांधणीत त्या कमी पडल्या, असा होतो. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेतही धनंजय मुंडे यांनी पंकजा यांना चांगली टक्कर दिली होती. त्यावेळी अपयश आले परंतु पाच वर्षे काम करून त्यांनी लढाई जिंकली. धनंजय मुंडे यांचे हे श्रेय आहेच परंतु त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी ताकद दिल्याचा पंकजा मुंडे आणि त्यांच्या समर्थकांचा आरोप दिसतो. पराभवानंतर नेता मतदारसंघाची बांधणी करण्यासाठी कंबर कसतो, परंतु इथे वेगळे चित्र दिसते आहे आणि पंकजा मुंडे राज्याच्या मोहिमेवर निघाल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षात राहूनच 'गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान'च्या माध्यमातून २६ जानेवारीपासून काम सुरू करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. २७ जानेवारीला मराठवाड्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर त्या उपोषण करणार आहेत. कोणत्या प्रश्नासाठी कोणत्या प्रकारचे आंदोलन करावे, हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु पाच वर्षे मंत्री असताना आणि बराच काळ जलसंधारण खाते असताना मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी नेमके काय केले, याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. पिण्यासाठी पाण्याची मारामार असताना बिअर उत्पादक कंपन्यांना पाणीपुरवठा होत होता. त्यावेळच्या भूमिकेबद्दलही स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. कितीही कांगावा केला तरी पक्षावर दबाव आणण्याच्या कृतीपलीकडे याला महत्त्व नाही.

खडसे यांचा विषय वेगळा आहे, त्यांच्याशी स्वत:चा विषय जोडून पंकजा मुंडे संभ्रम निर्माण करीत आहेत. एकूण भाजपमधील ओबीसी नेत्यांची नव्याने मोट बांधण्याचा हा प्रयत्न आहे. सत्ता गेल्यानंतरही देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच पक्षाचे नेतृत्व राहिल्याबद्दलचा हा असंतोष आहे. केंद्रीय नेतृत्व त्याकडे कसे पाहते, यावर या सगळ्या असंतुष्टांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

एकांकिका स्पर्धासाठी परिनिरीक्षण मंडळाकडे संहितेची नोंदणी केली जातेच; त्यामुळे आयोजकांनी विषयाचे बंधन घालणे हे अनाकलनीयच ठरते..

पुण्यातील एका आंतरमहाविद्यालयीन विविध कलागुणदर्शन स्पर्धेत यंदा हिंदू-मुसलमान, जम्मू-काश्मीर, अनुच्छेद ३७०, भारत-पाकिस्तान, राम मंदिर-बाबरी मशीद तसेच जात-धर्माबाबत भाष्य करणारे विषय सादर केले जाऊ नयेत असे बंधन संयोजकांनी घातले. या स्पर्धेत एकांकिकांचीही सादरीकरणे होतात आणि एकांकिकांच्या प्रयोगांसाठी नाटय़ परिनिरीक्षण मंडळाकडे संहितेच्या नोंदणीचे बंधन असतेच. तरीदेखील हे बंधन नव्याने घालण्यात आले! महेश एलकुंचवार, सतीश आळेकर, जब्बार पटेल, अमोल पालेकर आदी मान्यवरांच्या प्रतिक्रियांना ‘लोकसत्ता’ने स्थान दिल्यानंतर शुक्रवारी काहीशा तातडीने, हे बंधन आता यापुढे असणार नाही पण परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र मात्र तयार ठेवा, असे आयोजक संस्थेने स्पर्धकांना फर्मावले आहे. ते ठीकच. परंतु ही नाटय़मय कलाटणी मिळण्याआधी जो काही नव्याच नियमांचा आग्रह दिसला ते काय होते? आणि का होते? कुणा एका संस्थेचा हा प्रश्न नसून तो कलात्मक अभिव्यक्तीची कदर करणाऱ्या समाजाचा -विशेषत: नाटकवेडय़ा मराठी माणसाचाही- आहे, त्यामुळे त्याची सविस्तर चर्चा व्हायला हवी.

‘तेच तेच विषय पुन:पुन्हा सादर केले जातात’ हे कारण टिकू शकणारे नव्हतेच, तरीही यंदा ते दिले गेले. बरे, हे विषय फार जुने असते तर एक वेळ ते समर्थनीय मानता आले असते. पण जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७०, राम मंदिर-बाबरी मशीद खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या घटना अगदी अलीकडच्या काळातील. त्यासंबंधात देश ढवळून निघावा असे निर्णय अलीकडेच घेतले/ दिले गेले आहेत. साहजिकच त्यावर या स्पर्धेत तरुणाई व्यक्त झाली तर त्यांचे काय चुकले? वयाच्या अठराव्या वर्षी तरुण पुरेसे प्रगल्भ नसतात असे म्हणावे तर त्यांना मतदानाचा अधिकार देणेही तितकेच धोकादायक नाही का? प्रश्न तरुणाईच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आहे. वरील विषयांवर तरुण पिढी आपली मते, आपले विचार व्यक्त करू पाहात असेल तर त्यात गैर काय? एकविसाव्या शतकात, इंटरनेटच्या सोबतीने वाढलेली पिढी आपापल्या पद्धतीने व्यक्त होणारी आहे. भवतालाचे त्यांचे आकलन अधिक टोकदार आहे. विशेषत: नाटक या माध्यमात तर हे अधिकच दिसून येते. भल्याभल्यांना प्रश्न विचारून निरुत्तर करणारी ही पिढी आहे.

पण हे प्रश्न विचारणेच व्यवस्था आणि सत्ताधीशांना आणि त्यांच्या समर्थकांना भीतिदायक वाटत असते. मग या ना त्या प्रकारे बंधने आणली जातात. आसमंतातले हे अदृश्य दडपलेपण दिवसेंदिवस अधिकच चिंताजनक होऊ पाहात आहे. त्यामुळे झाले आहे ते असे की, उगाच वादविवाद नकोत, त्रास नको म्हणून पुण्यातील फिरोदिया करंडक स्पर्धेच्या संयोजकांनी गुरुवापर्यंत जी भूमिका घेतली होती तशीच ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका अनेक लोक घेऊ लागले आहेत. ही बाब त्याहून चिंतनीय आहे. एकेकाळी देश आणि समाजाला ग्रासणाऱ्या प्रश्नांवर, सुधारणावादी, पुरोगामी विचारांवर व्यापक चर्चा समाजात होत असे. विचारांची लढाई विचारांनी लढण्याची सहिष्णू वृत्ती केवळ बोलण्यापुरती नव्हती. ही वृत्ती समाजात दृश्यमान होती. गेली काही वर्षे मात्र अशा संवेदनशील विषयांवर कानठळ्या बसवणारी शांतताच पाहायला मिळते. किंवा मग सत्ताधीशांनी वा व्यवस्थेने जी भूमिका घेतली असेल त्याचीच री ओढण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागलेली दिसते.

कुणा एका फिरोदिया करंडक स्पर्धेत विषय निवडीचे बंधन येते आणि बभ्रा झाल्यानंतर ते हटविले जाते, याचे स्वागत करणे म्हणजे प्रश्न तात्कालिकच होता म्हणून सोडून देणे. पण या निमित्ताने नाटय़कलेच्या दडपशाहीचा जो प्रश्न पुढे आला, तो नक्कीच तात्कालिक नाही. मराठी रंगभूमीचे वैशिष्टय़ असे की, पारतंत्र्यकाळापासून असल्या कोणत्याही दडपशाहीचा धिक्कारच महाराष्ट्रीय लेखक- कलावंतांनी केलेला दिसून येतो. मग इंग्रजांनी बंदी घातलेले ‘कीचकवध’ नाटक असो किंवा सेन्सॉरबा शक्तींनी ‘घाशीराम कोतवाल’, ‘सखाराम बाइंडर’ आदी नाटकांचा गळा घोटण्याचा केलेला प्रयत्न असो; मराठी रंगकर्मी त्याविरोधात पेटून उठले आहेत आणि अखेर त्यांच्या लढय़ाला यशही मिळाले आहे. ही नाटके पुढच्या काळात मैलाचा दगडही ठरली, हे विशेष. अगदी महात्मा गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेची भलामण करणाऱ्या ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’ या प्रचारकी नाटकावर बंदी आणण्यासाठी झालेले आंदोलनही निषेधार्हच. कारण ती त्यांची अभिव्यक्ती आहे. तिचा वैचारिक प्रतिवादच करणे उचित होय. तो दिवंगत अभ्यासक य. दि. फडके यांनी केलादेखील. हे झाले नाटकांविषयी.

एकांकिका हा मराठी रंगभूमीवरील अत्यंत चैतन्यशील, तात्काळ कलात्मक प्रतिक्रिया देणारा नाटय़प्रकार! ‘लोकसत्ता’ने सनदशीरपणे या नाटय़प्रकाराला ‘लोकांकिका स्पर्धे’चे व्यासपीठ दिले. त्या व्यासपीठावरून तरुणाई नेहमीच समकालीन मुद्दे, विषय, परिस्थिती यांवर भाष्य करत आलेली आहे. या पिढीच्या संवेदना तीव्र असल्याने विषय मांडताना तो ठोसपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य ते पुरेपूर वापरतात. मग तो राजकीय विषय असो, सामाजिक असो वा वैयक्तिक! गेल्या वर्षीच मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सर्वागीण चर्चा करणारी एकांकिका ‘लोकसत्ता’च्या लोकांकिका स्पर्धेत मोठय़ा ताकदीने सादर झाली होती. तलाकसारख्या ज्वालाग्राही विषयावरही मुले अत्यंत संवेदनशीलतेने या ‘लोकांकिकां’तून व्यक्त होताना पाहायला मिळतात. ड्रेनेजची गटारे साफ करणाऱ्या कामगारांचे जगणे ते गिरणी संपाने उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांचे प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ते मोबाइलच्या आहारी गेलेली पिढी.. असा व्यापक विषयांचा व्यापक पट ‘लोकांकिका स्पर्धे’तून तरुण पिढीने मांडलेला दिसला. महाभारतातील कुंती आणि द्रौपदीचे दु:ख, रामायणातील उर्मिलेची व्यथा ते प्राण्यांचे भावविश्व.. कोणताही विषय त्यांना वर्ज्य नसतो. अशा विविधांगी विषयांना तरल संवेदनेने भिडणाऱ्या युवा पिढीला विषयांचे बंधन घालणे हे त्यांच्या अभिव्यक्तीला नख लावण्यासारखेच. अलीकडे आपल्या भावना फारच हुळहुळ्या झाल्या आहेत. कशानेही त्या दुखावतात. व्यवस्था आणि सत्ताधीश, समाजविघातक शक्ती अशा भावनांना चेतवून त्याद्वारे आपले ईप्सित साध्य करू बघतात. प्रगल्भ समाजाच्या भावना अशा ऊठसूट दुखावल्या जात नाहीत. याचाच अर्थ आपण मागे मागे तर जात नाही आहोत ना? ही लक्षणे निश्चितच गंभीर आहेत.

एकीकडे अमोल पालेकरांसारखे विचारक रंगकर्मी सेन्सॉर बोर्ड बरखास्त करावे, रंगकर्मीना मुक्त वातावरणात आपली अभिव्यक्ती करता यावी याकरता सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत असताना दुसरीकडे विषयनिवडीवर आधी बंधने घालून मग ‘आम्ही बंधने मागे घेतो, फक्त सेन्सॉर प्रमाणपत्र आणा’ असे म्हणणे, ही विसंगती तीव्रपणे बोचणारी आहे. शासन, व्यवस्थेची सेन्सॉरशिप जशी धिक्कारार्ह आहे, तशीच ही सेन्सॉरबाह्य़ शक्तींची सेन्सॉरशिपही तितकीच निषेधार्ह आहे. तिचा एकमुखी निषेध करताना ‘नाटकाची तुम्हाला एवढी भीती कशी काय वाटते’ हा प्रश्नदेखील नाटक – एकांकिकांवरून धमकावणाऱ्या राजकीय वा सामाजिक टोळ्यांना विचारला जाणे आवश्यक आहे.

कथाकार सखा कलाल यांच्या निधनाची वार्ता शुक्रवारी आली, तेव्हा अनेकांना ‘कोण हे कलाल?’ असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. याचे कारण कलाल यांनी कथा लिहिल्या, त्यांचे दोन कथासंग्रह प्रसिद्ध झाले, एके काळी अनेकांना आपल्या लेखनावर ज्यांची मुद्रा उमटावी असे वाटे त्या ‘मौज’ने ते प्रसिद्ध केले होते, वगैरे सारे ऐंशीच्या दशकाआधीचे. त्यानंतर कलाल यांचे कथालेखन जवळपास थांबलेच; फुटकळ स्फुटलेखन केले तेही मुख्य प्रवाहात आले नाही. बरे, तुटपुंज्या लेखकीय भांडवलावर व्याख्याने, संमेलने, चर्चासत्रे यांचा धुरळा उडवणे हेही कलाल यांना जमले नाही. तो त्यांचा स्वभाव नव्हता. ते पडले मितभाषी. ते ज्या कोल्हापूरमध्ये वावरले, तेही साहित्याचे तसे मुख्य केंद्र नव्हे. हे सारे तपशील पाहता, कलाल यांचे स्मरण राहणे तसे अवघडच. पण तरीही सखा कलालांना लक्षात ठेवले पाहिजे, याचीही कारणे आहेत. त्यातील एक म्हणजे ग्रामीण जीवनसंस्कृतीचा जिवंत प्रत्यय देणाऱ्या त्यांच्या कथा आणि दुसरे म्हणजे या कथांतून ग्रामीण समाजजीवनापेक्षा ग्रामीण व्यक्तीच्या जीवनातील उमटलेले तीव्र व हळवे स्वर. आणि मुख्य म्हणजे, ग्रामीण महाराष्ट्रीय जीवनाच्या वाटचालीच्या सातत्यातील एक तुकडा कलाल यांनी मराठी वाचकांना दाखवला म्हणून!

स्वातंत्र्यपूर्व काळात र. वा. दिघे, ग. ल. ठोकळ, श्री. म. माटे, वामन चोरघडे यांनी ग्रामीण विश्व कथेत आणले. मात्र त्या कथा रंजकताप्रधानच अधिक होत्या. या रंजकतेला फाटा देत ग्रामीण जीवनाचा तळ धुंडाळणारी कथा व्यंकटेश माडगूळकर, शंकर पाटील, अण्णा भाऊ साठे, महादेव मोरे आदींनी लिहिण्यास सुरुवात केली, ती स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकभरात. याच काळात सखा कलाल हेही कथा लिहू लागले. १९५९ साली ‘हिरवी काच’ ही त्यांची कथा ‘सत्यकथा’त प्रसिद्ध झाली; या कथेतील अभावग्रस्तेतील श्यामचा निरागसपणा त्यांनी कलात्मकतेने टिपला आहे. काहींचे म्हणणे आहे की, बेळगावच्या रायबागमध्ये जन्मलेल्या (१९३८), तिथल्या माळरानावर बालपण घालवलेल्या सखा कलाल यांचे जगणेच त्यात आले आहे. या कथेनंतर ‘सत्यकथा’च्या विशुद्ध वाङ्मयीन वर्तुळात त्यांचा शिरकाव झाला आणि पुढील वर्षभरात ‘विहीर’, ‘रान’, ‘फेड’ या त्यांच्या कथा ‘सत्यकथा’तच प्रसिद्ध झाल्या. ग्रामीण माणसाचे जगणे, त्यांच्या व्यथा-वेदना, मानसिक हिंदूोळे कलाल यांनी आपल्या कथांमधून मांडावयास सुरुवात केली.

एकीकडे हे सुरू असताना, सुंदर हस्ताक्षराचे देणे लाभलेले कलाल याच काळात काही काळ लेखनिक, लिपिक म्हणून उमेदवारी करत होते. परंतु पुढे ग्रंथालयशास्त्रातील शिक्षण घेत लवकरच ते कोल्हापूरच्याच महाविद्यालयात ग्रंथपालपदी रुजू झाले आणि ही करवीरनगरीच त्यांची कर्मभूमी झाली. १९७४ साली ‘ढग’ आणि पुढे काही वर्षांनी ‘सांज’ हे त्यांचे दोन कथासंग्रह प्रसिद्ध झाले. या संग्रहांनंतर कलालांनी कथालेखन जणू थांबवलेच. ‘पार्टी’ या शीर्षकाचा त्यांचा स्फुट लेखसंग्रह त्यानंतर आला खरा, पण कथालेखक कलाल यांची झाक त्यात नव्हती.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायांच्या निर्वासितांना सहा वर्षांच्या वास्तव्यानंतर भारताचे नागरिकत्व मिळवून देणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी राज्यसभेत बहुमताने मंजुरी मिळाली. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करून घेऊन भारतीय जनता पक्षाने राजकीय पातळीवरील मोठी लढाई जिंकताना अटीतटीच्या प्रसंगांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेण्यात यश मिळवले. संयुक्त जनता दलासारख्या (जेडीयू) वेगळ्या धाटणीच्या पक्षाला सोबत घेण्यात यश मिळवून भाजपने आपले राजकीय कौशल्य दाखवून दिले. राष्ट्रीय राजकारणात अनेक आघाड्यांवर मार खाऊनही काँग्रेसचा अहंकार कमी झालेला नाही, त्यामुळेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सभागृहातील व्यवस्थापनाच्या पातळीवर मार खावा लागला. एकीकडे भाजपने प्रकाश जावडेकर यांना परदेशातून बोलावून घेतले जात असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन सदस्य गैरहजर राहतात, यावरून हा पक्ष राष्ट्रीय राजकारणाबाबत किती गंभीर आहे, हे दिसून येते.

भारतीय जनता पक्षाची म्हणून एक विषयपत्रिका आहे आणि राजकीय परिस्थिती सोयीची असते, तेव्हा ते ती राबवत असतात. जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम, एनआरसी, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे त्या विषयपत्रिकेचेच भाग आहेत. आजच्या घडीला संख्याबळ बाजूने असल्यामुळे त्यांनी त्यासाठी गंभीरपणे हात घातला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांची नियुक्ती असे विषय रेटून नेण्यासाठीच झाली असल्याचे दिसून येते. सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उघड करून संसदेच्या व्यासपीठावर त्यांची चिरफाड करण्याची क्षमता असलेले अनुभवी संसदपटू काँग्रेसकडे आहेत. परंतु त्यांचे युक्तिवाद कवडीमोलाचे ठरत आहेत कारण आजच्या घडीला युक्तिवादापेक्षा संख्याबळाचे नियोजन महत्त्वाचे ठरते आणि काँग्रेस त्या पातळीवर वारंवार कमी पडत आहे. एनडीए आणि यूपीएमध्ये नसलेले अनेक छोटे पक्ष आहेत आणि त्यांची संख्या निर्णायक आहे. राज्याच्या हितासाठी या पक्षांना सत्ताधाऱ्यांसोबत राहावे लागते, हे खरे असले तरी घटनेशी संबंधित मुद्द्यांवर अशा पक्षांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. ते होताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच अमित शहा यांच्या देहबोलीतून आणि प्रत्यक्ष बोलण्यातूनही अहंकार डोकावत राहतो. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हाच मुळात भाजपच्या मुजोरीचा उत्तम नमुना आहे. भारतीय घटना नागरिकत्व देताना कोणताही भेदभाव करीत नाही. परंतु इथे नागरिकत्व देण्यासाठी थेट धर्माचा आधार घेण्याची दुरुस्ती केली गेली आणि राजकीय पक्षांनी त्यासंदर्भात राजकीय सोयीची भूमिका घेतली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला आपला विरोध राहील, असे जानेवारीमध्ये जाहीर करणाऱ्या नीतिश कुमार यांनी पक्षांतर्गत विरोध डावलून या विधेयकाची पाठराखण केली. लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर काँग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्यामुळे शिवसेनेने राज्यसभेत घुमजाव केले. परंतु, विरोधात न जाता सभात्यागाचा मध्यममार्ग अवलंबला. शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रश्नांसंदर्भातील थिटे आकलन आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवेळी होणारी संभ्रमावस्था यावेळी दिसून आली.

महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार चालवायचे असल्याची जाणीव शिवसेनेला थोडी उशिरा झाली असावी. परंतु एकूण शिवसेनेने हसे करून घेतले एवढे निश्चित म्हणता येते. नागरिकत्व दुरुस्तीचा विषय आमच्या जाहीरनाम्यात होता आणि आम्हाला जनादेश मिळाला आहे, हा अमित शहा यांचा युक्तिवाद राजकीयदृष्ट्या योग्य वाटत असला तरी पक्षाचा जाहीरनामा राज्यघटनेशी खेळ करू शकत नाही किंवा राज्यघटनेतील तरतुदींना धक्का लावू शकत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. खरेतर देशापुढील आजच्या समस्या खूप मोठ्या आहेत. आर्थिक प्रश्नांनी उग्र रूप धारण केले आहे. उद्योग क्षेत्रातून चिंतेचे आवाज व्यक्त होत आहेत. नवे रोजगार दूर राहिले, आहेत ते उद्योग बंद पडून बेरोजगारांच्या झुंडी रस्त्यावर येत आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी केंद्र सरकार लोकांना धार्मिक नशेत गुंतवण्यासाठी क्लृप्त्या करत आहे. महाराष्ट्र, हरियाणाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ३७० कलमाचा खेळ मांडला गेला. ते निष्प्रभ ठरल्यांतर आता पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा डाव मांडला गेला आहे. एकूण काय तर मतदारांच्या मनात सतत हिंदू-मुस्लिम खेळ सुरू राहिला पाहिजे आणि त्यावर पेटलेल्या होळीवर राजकीय पोळी भाजून घेता आली पाहिजे. संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत होत असताना आसाम, त्रिपुरासह ईशान्य भारतात आग भडकली. आणि इंटरनेट सेवा काढून घेतलेल्या नागरिकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्विटरवरून शांततेचे आवाहन करतात, यातील विसंगती लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.

जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या तीनही प्रांतांची केवळ राजकीय नव्हे तर नवी आर्थिक वाटचालही सुरू होते आहे. सध्या मात्र काश्मीर हा भाग आर्थिक वाटचालीत जम्मू आणि लडाख यांच्या मागे पडेल, असे दिसते आहे...

यंदा ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० आणि ३५ (अ) रद्द करून जम्मू व काश्मीर आणि लडाख अशा दोन प्रांतांचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केल्यानंतर केवळ भारतात नव्हे तर संपूर्ण विश्वातच खळबळ उडाली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद केवळ भारतभरातून नव्हे तर जगभरातून आजही विविध माध्यमांमधून उमटत आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून म्हणजे १९४७ पासून गेली ७२ वर्षे अधांतरी लटकत राहिलेला काश्मीरचा प्रश्न केंद्र सरकारने आपल्या प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर तडकाफडकी निर्णय घेऊन मार्गी लावला. पहिल्या निर्णयानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीर व लडाख या दोन स्वतंत्र प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला आणि कलम ३७० आणि काश्मीर यांचा ऋणानुबंध कायमचा इतिहासात जमा केला.

आता येथून पुढे काळाच्या ओघात या कलमांचा उल्लेख केवळ संदर्भासाठी केला जाईल. असे असले तरी या राजकीय हेतूने प्रेरित झालेल्या निर्णयांच्या दूरगामी परिणामांना सामोरे जाण्यास भारताने किती तयारी केली आहे किंवा केलेली होती, याबाबत मात्र सर्वांच्याच मनात संभ्रम आहे, हे दिवसेंदिवस वाढत्या प्रमाणात जाणवत आहे. राज्याचा दर्जा गमावून केंद्रशासित प्रदेश म्हणून म्हणवून घेणे किंवा तशी नव्याने ओळख होणे, हे कोणत्याही राज्यासाठी क्लेशदायकच असते. तसेच ते काश्मीरसाठीही असणार. या निमित्ताने काश्मीरबरोबरच जम्मू आणि लडाख या प्रांतांवर या निर्णयाचे आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिणाम कशा कशा प्रकारचे होऊ शकतात, अशा काही मुद्द्यांचा परामर्श घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

काश्मीरचे विभाजन केल्याने काश्मीरमध्ये हिंसाचार आणि अंतर्गत सुरक्षा आणि राजकीय, सामाजिक अस्थैर्य माजेल अशी शक्यता वर्तविली जात होती. तरी आता तेथील परिस्थिती आता नियंत्रणाखाली खाली आहे, असे जाणवते. याचा अर्थ काश्मीर खोऱ्यात सर्व काही आलबेल आहे, असे नाही. ज्या पद्धतीने हा निर्णय घेतला गेला आणि त्याची अंमलबजावणी केली, हे सगळे मुद्दे वादग्रस्त असू शकतात. तरीही काश्मीरबाबतच्या निर्णयाचे भारतभरातून स्वागत केले गेले, ही वस्तुस्थिती कायम राहतेच. ३७० कलम रद्द करून आणि काश्मीरचे विभाजन करून भारताने कदाचित पाकिस्तानला प्रत्युत्तर दिले असेल. असे असेल तर हा निर्णय केवळ एक राष्ट्रीय राजकारणातील डावपेचाचा एक भाग आहे, असे न म्हणता दक्षिण आशियाई राजकारणात भारताचे पुढे पडलेले एक पाऊल आहे, असे म्हणावे लागेल. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे आणि इतर देशांनी त्या प्रश्नात कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ करायची गरज नाही, अशी कितीही सारवासारव केली तरी प्रत्यक्षात भारताच्या या एकतर्फी निर्णयाचे अनेक कंगोरे आहेत.

जम्मू व काश्मीर राज्याचे तीन प्रांत तिथल्या तिथल्या संस्कृतीवर आधारित असले तरी प्रदेशाचे विभाजन हे धर्मावरच आधारित आहे. जम्मूत बहुसंख्येने हिंदू आहेत तर काश्मीरमध्ये मुस्लिम आहेत आणि लडाखमध्ये बौद्धधर्मीय बहुसंख्य आहेत. मागच्या आठवड्यापर्यंत ३७० कलमामुळे आणि त्यातील काहीं घटनात्मक तरतुदीमुळे जम्मू आणि लडाख या प्रांताचे अस्तित्व तरी आहे की नाही, अशी परिस्थिती झाली होती. निदान जम्मूला हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या विकसित राज्यांचा एक आधार होता. लडाखची मात्र ससेहोलपट होत असे. कारण केंद्र सरकारकडून मिळणारा राज्य सरकारचा विकास निधी आणि त्याचे वाटप हा केवळ काश्मिरी जनता डोळ्यासमोर ठेवूनच श्रीनगरमधून केले जात असे. तसेच, या निधीचा विनियोग कसा होत असे आणि प्रत्यक्ष कामांमध्ये किती होत असे, याबाबत अनेक प्रश्न आहेत.

स्थानिक राजकारणातही काश्मीरमधील काही मोजक्याच कुटुंबांची राजसत्ता किंवा राजकीय मक्तेदारी गेली सात दशके तेथील जनतेने अनुभवली आहे. परिणामी ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत लडाखमधील जनतेने जसे केले, तेवढे तर जम्मूमध्येही झाले नाही. जम्मूतील हिंदू आणि लडाखमधील बौद्ध यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी ३७० कलम ही त्यांची केवळ अडचण नव्हती तर त्यातील काही तरतुदी उदाहरणार्थ, स्वायत्ता आणि अंतर्गत सार्वभौमत्वाच्या नावाखाली त्यांची गळचेपी होत असे. आता ते होणार नाही. राहिला प्रश्न काश्मिरी लोकांचा. तेथील सगळेच काश्मिरी हे फुटीरवादी नाहीत. प्रत्येकाला शांतता आणि आर्थिक स्थैर्य हवे आहे. जेव्हा असे आर्थिक स्थैर्य नसते, त्यावेळी मनात केवळ वैफल्य असते! अशा या विचलित आणि वैफल्यग्रस्त तरुणांच्या हातात रोजगार नसेल त्यावेळेस मनाने कमकुवत असणारा आणि धर्माबाबत अतिसंवेदनशील तरुण वर्ग धर्मांध वृत्तींना साहजिकच बळी पडतो. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या ज्या मर्यादित संधी उपलब्ध होत असत त्यादेखील आता दुरापास्त होत गेल्या आहेत. विशेषत: सफरचंदाचा व्यापारावर अवलंबून असणारा मजूरवर्ग मग ते स्त्रिया असोत किंवा पुरुष. या सर्वसामान्य कुटुंबातील लोकांची स्थिती अडकित्यातील सुपारीसारखी झालेली आहे. एकीकडे लष्कराचा संशयरुपी धाक आणि दुसरीकडे दहशतवादी संघटनांकडून होणारे अत्याचार आणि मुस्कटदाबी याचा थेट परिणाम काशिमिरी जनतेच्या आर्थिक स्त्रोतावर झाला आहे आणि होतो आहे.

काश्मीरमधील जनतेचे उत्पन्न हे पर्यटन क्षेत्र आणि त्याच्याशी निगडीत असलेल्या इतर व्यवसायांशी जोडलेले आहे. परिणामी या राजकीय निर्णयांमुळे येथील पर्यटन क्षेत्र सध्या तरी संपूर्णपणे खचले आहे. याबाबतची आकडेवारी वेळोवेळी निरनिराळ्या पद्धतीने उजेडात येत आहे. येणाऱ्या काही महिन्यापर्यंत तरी या परिस्थितीमध्ये काही बदल होतील, असे वाटत नाही. या उलट केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यामुळे बिगरकाश्मिरी लोकांचा काश्मिरी समाजजीवनात एक प्रकारचा हस्तक्षेप वाढत जाणार, याचे दु:ख वेगळेच आहे. काश्मीर हा सुरवातीपासून फुटीरवादी शक्तींना बळी पडत गेल्यामुळे इतर राज्ये आणि राष्ट्रे यांच्याकडून मिळणारी सहानुभूती ही वरवरची मलमपट्टी केल्यासारखी होणार आहे. या उलट लडाखची अवस्थाही थोडीशी अवघड आहे. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे लडाखला स्वायतत्ता जरी मिळाली असली तरी त्यांना त्यांची संस्कृती आणि परंपरा जपण्यासाठी प्रयत्नांची परकाष्ठा करावी लागणार आहे. बौद्धधर्मीय लडाखी लोक आजपर्यंत निरंतरपणे आपल्या संस्कृती संवर्धनासाठी जिवाचा आटापिटा करत असत. त्याला कुठेतरी तडा जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक स्तरावर मात्र लडाख आणि जम्मू या क्षेत्रांना लवकरच भरभराटीचे दिवस येऊ शकतील. या तीन प्रदेशांमधील काश्मीरच्या आर्थिक वाटचालीला मात्र काहीसा विलंब लागू शकतो.

फडणवीस सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केल्यानंतर महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेन प्रकल्पांचे काय होणार, याबाबत केवळ भाजपमध्येच नव्हे तर एकूणच गुंतवणूक क्षेत्रात चिंता व काळजीचे वातावरण पसरले होते. परंतु समृद्धी महामार्गासाठी साडेतीन हजार कोटींचे भागभांडवल मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊन नव्या सरकारने विकासकामांबाबत आपण सकारात्मक असल्याचा संदेश दिला आहे.

'आरे कारशेड'च्या कामाला स्थगिती देताना मेट्रो प्रकल्प मात्र सुरूच राहील, असे उद्धव ठाकरेंनी सांगितले होते. त्या धोरणाचे पुढचे पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पहावे लागेल. तसाही हा प्रकल्प फार पुढे गेला असून आज २२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुढील वर्षाअखेरीस इगतपुरी ते नागपूर रस्ता खुला होण्याचा अंदाज असल्याने तो रोखणे हे कपाळमोक्षाला आमंत्रण देणारे ठरले असते. पूर्व भारताला देशाच्या आर्थिक राजधानीशी जोडू पाहणाऱ्या या महामार्गामुळे गुंतवणूक, रोजगार, दळणवळण, उद्योग आदींना अच्छे दिन येऊन खऱ्या अर्थाने समृद्धी येईल, अशी अपेक्षा आहे. ती अनाठायी नसली तरी महाकाय खर्चाच्या अशा प्रकल्पांमुळे आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेले राज्य आणखी गाळात जाईल, अशी भीती होती. त्यामुळेच प्रारंभी शिवसेनेसह सर्वच पक्षांनी याला विरोध केला होता. परंतु, नंतर एकनाथ शिंदे यांनी 'मातोश्री'चे समाधान केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या पक्षांच्याही भूमिकेत स्वागतार्ह बदल झाला, हे चांगले लक्षण मानावे लागेल.

५५ हजार कोटींचा हा प्रकल्प व त्याबरोबरच तयार होणारी कृषी समृद्धी केंद्रे यामुळे ग्रामीण अर्थकारणालाही चालना मिळू शकते. महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने भविष्यातील राजकारणाला फाटा दिला, हेही बरे झाले.

खऱ्या अर्थाने विद्यार्थिकेंद्री शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या फिनलंड या देशाची सूत्रे सना मरीन या ३४ वर्षांच्या युवतीच्या हाती गेली आहेत. या युरोपीय देशाच्या २०० सदस्यांच्या संसदेत पाच पक्षांच्या आघाडीचे सरकारचे नेतृत्व त्यांच्याकडे असून, उर्वरित चारही पक्षांचे प्रमुखही महिला आहेत आणि त्यातील तिघी पस्तीशीच्या आतील आहेत. साठोत्तरी नेत्यांची सवय असलेल्या भारतीयांसाठी फिनलंडमधील तरुण महिलांची राजवट नक्कीच चकित करणारी आहे.

आपल्याकडे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ही दोन्ही प्रमुख पदे महिलांनी भूषविली असली आणि काही राज्यांच्या मुख्यमंत्री महिला झाल्या, तरी राजकारणात महिलांचा वावर कमीच. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण असल्यामुळे महिलांचे प्रमाण वाढले, तरी अनेक महिलांच्या आडून त्यांचे पतीच काम करतात. विधिमंडळात आणि संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यावर सर्वसहमती होत नसल्याने संसदेतील महिलांचा टक्का वाढायला तयार नाही. यंदाच्या लोकसभेत महिलांचे प्रमाण १४ टक्के आहे. फिनलंडमध्ये हे प्रमाण ४७ टक्के आहे. भारतात पंतप्रधानपदी महिलेला पन्नास वर्षांपूर्वीच स्थान मिळाले असले, तरी ते प्रतीकात्मक होते. फिनलंडमध्ये त्यासाठी एकविसावे शतक उलटले खरे; परंतु तेथील राजकारणात महिलांचे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढत आहे. राजकारणातील महिलांबाबत १९३ देशांच्या क्रमवारीत भारत दीडशेव्या स्थानी, तर फिनलंड पहिल्या दहात आहे. (रवांडा, क्युबा, बोलिव्हिया यांसारखे देश या क्रमवारीत अग्रस्थानी असून, तिथे महिलांचे संसदेतील प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक आहे.) या पार्श्वभूमीवर फिनलंडमधील महिलाराज धक्कादायक नाही.

खरी आश्चर्याची गोष्ट आहे, ती तिथे तरुण वयात मिळत असलेल्या संधीचे. सना मरीन या जगातील सर्वांत तरुण पंतप्रधान बनल्या. त्यांच्याबरोबर सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या कॅट्री कलमनी आणि लीड अँडरसन या दोघीही ३२ वर्षांच्या आहेत, तर मारिया ओहिसलो ३४ वर्षांच्या आहेत. फिनलंडमधील 'युवतीराज' म्हणूनच वैशिष्ट्यपूर्ण असून, तरुणांचा देश अशा भारतानेही हा धडा घेण्याची गरज आहे.

नव्या नागरिकत्व कायद्यातून सध्या वगळलेल्या ईशान्येतच या दुरुस्तीस विरोध होतो, याचे कारण तेथील स्थानिकांची अस्मिता धर्मापुरती नाही..

या राज्यांसाठी इनर परमिटविषयी केंद्रीय गृहमंत्री कितीही वेळा बोलले, तरी तेथेच वास्तव्यास असणाऱ्या बिगरस्थानिकांवर आसामी व अन्य ईशान्य राज्यीयांचा रोख आहे. भाषा वा वांशिकत्व हे मुद्दे धर्मावर पुरून उरतात, हे मान्य केल्याखेरीज या प्रश्नाकडे पाहता येणार नाही..

सर्व सामाजिक प्रश्नांकडे हिंदू-मुसलमान या द्वैती भिंगातूनच पाहायची सवय लागली की जे होईल ते सध्या ईशान्य भारताबाबत होते आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा मुद्दा पुढे आल्यापासून आणि आसामात नागरिक पडताळणी झाल्यापासून ईशान्येच्या सप्तभगिनी- सेव्हन सिस्टर्स- म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सात राज्यांत खदखद होती. आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही ती सात राज्ये. यात अरुणाचल प्रदेश नाही, ही बाब उल्लेखनीय. ही सर्व राज्ये नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर अस्वस्थ असून ती अशांतता हिंसेच्या मार्गाने आता बाहेर पडू लागल्याचे दिसते. हा वणवा लवकर शमण्याची चिन्हे नाहीत. जे काही सुरू आहे त्याचे खापर सरकार अन्य कोणाच्याही माथी मारू शकत नाही. कारण हे संकट पूर्णपणे स्वहस्ते निर्मित. त्यातून सुटकेचा मार्ग काय, याची चर्चा करण्याआधी या संकटाचे स्वरूप समजून घ्यावे लागेल. ईशान्येतील या राज्यांना नव्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातून वगळण्यात आले असतानाही इतका रोष का, असा प्रश्न अनेकांना पडल्याचे दिसते. म्हणून या विषयाची सांगोपांग चर्चा आवश्यक ठरते.

ती करताना पहिला आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे ‘स्थानिक’ आणि ‘भारतीय’ (इंडिजिनस अ‍ॅण्ड इंडियन्स) यातील फरक. त्या प्रदेशात महत्त्व आहे ते स्थानिक असण्यास. तेथील नागरिकांच्या दृष्टीने प्रत्येक स्थानिक हा भारतीय असेल वा नसेल. पण प्रत्येक भारतीय हा स्थानिक असेलच असे नाही. ही बाब त्या प्रदेशाचे वास्तव समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची. याचे कारण या परिसरांत ज्ञात अशा तब्बल २३८ जमाती आहेत आणि कडवेपणाबाबत त्या समान आहेत. आपापल्या वांशिकतेबाबत या जमाती कमालीच्या संवेदनशील असून त्यांच्यासाठी वांशिकत्व महत्त्वाचे आहे, हिंदू वा मुसलमान असणे नव्हे. या राज्यांतील बहुसंख्य हे तिबेटी-बर्मा, खासी-जैंतिया वा मोन-खेमार वंशीय आहेत. पण त्यातून अनेक उपजाती वा जमाती तयार झाल्या. त्यांचे एकमेकांशी संबंध सौहार्दाचे असले तरी आपल्या प्रदेशात अन्य कोणा जमातीच्या इसमांना येऊ देण्यास ते तितके उत्सुक नसतात. त्यामुळे अरुणाचलींना बुद्धिस्ट चकमा जमातीचे प्राबल्य वाढलेले आवडत नाही किंवा मिझो हे अन्य कोणास येऊ देत नाहीत. मेघालयाची राजधानी असलेल्या शिलाँग शहरात आताच मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरितांची वस्ती आहे आणि स्थानिक आणि हे स्थलांतरित यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावाचे आहेत.

लक्षात घ्यावा असा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सर्व मुसलमान नाहीत. यातील बहुसंख्य हे हिंदू आहेत. बांगलादेशातील स्थलांतरित वा भारतातील बिहार आदी राज्यांतून गेलेले कष्टकरी असे यांचे स्वरूप. पण तरीही हे सर्व स्थानिक आणि बाहेरून आलेले हिंदू यांचे संबंध अजिबात सलोख्याचे नाहीत. हे सर्व प्रदेश आणि त्याचे म्यानमार, बांगलादेश आदींशी असलेले भौगोलिक सौहार्द लक्षात घेता यातील बऱ्याच परिसरांत ‘इनर परमिट’ पद्धती राबवली जाते. नावावर वरून ही काही महत्त्वाची प्रशासकीय पद्धत असल्याचे वाटते. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. हे परमिट म्हणजे त्या परिसरात जाण्याचा परवाना. तो २४ तासांचाही असतो. या परिसरातील तणावावर जणू हेच उत्तर अशा आविर्भावात गृहमंत्री अमित शहा संसदेत ज्याचा उल्लेख सातत्याने करीत होते ती इनर परमिट पद्धती हीच. पण या घोषणेनंतरही या परिसरातील क्षोभ कमी होताना दिसत नाही. याचे कारण ही इनर परमिट पद्धती ही तात्कालिक कारणांसाठी अन्य प्रदेशांतून तेथे येणाऱ्या भारतीयांना लागू आहे. तेथेच वास्तव्यास असणाऱ्यांना नाही.

नव्या नागरिकत्व कायद्याचा थेट संबंध आहे तो याच मुद्दय़ाशी. आधी बांगलादेश युद्ध आणि नंतर आसाम करार यामुळे आधीच या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर बांगलादेशी स्थिरावलेले आहेत. आणि हे सर्व प्राधान्याने हिंदू आहेत. हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे तो आसामात. कारण हे घुसखोर पहिल्यांदा घर करतात ते आसामात. म्हणून आसामी नागरिकांचा विरोध आहे तो सर्वच घुसखोरांना. या घुसखोरविरोधी संघर्षांस आसामी विरुद्ध बंगाली, आसामी विरुद्ध बिहार असे बहुपेडी स्वरूप आहे. हाच संघर्ष १९८०च्या दशकात पेटला आणि त्या वेळी हिंसाचारात आसामींनी सर्वच घुसघोरांची कत्तल केली. त्यात मारले गेलेले हे बहुसंख्य हिंदूच होते हे सत्य लक्षात घ्यायला हवे. आसामसारख्या राज्यात इंग्रजांच्या काळातच पहिले मोठे स्थलांतर घडवले गेले. विविध कामांसाठी म्हणून ब्रिटिशांनी शेजारच्या बंगालातून, आजच्या बिहार वगरे राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर मजुरांना आसामात नेले. हे सर्व तेव्हापासून आसामातच स्थायिक झाले. ऐंशीच्या दशकातील आसाम विद्यार्थी संघटनेच्या आंदोलनात या स्थलांतरितांना चांगलाच फटका बसला. त्या वेळी हे आंदोलन आसामी आणि बिगरआसामी यांच्यात झडले. या संघर्षांचा अंत झाला तो आसाम करारात. त्यानुसार १९६६ सालापर्यंत त्या प्रदेशात आलेल्या घुसखोरांना स्वीकारण्यास सर्व संबंधितांनी मान्यता दिली.

नवा नागरिकत्व कायदा याच मुद्दय़ास हात घालतो आणि ही मुदत २०१४ सालापर्यंत वाढवतो. म्हणजे बेकायदा घुसखोरांना आपले म्हणण्याची मुदत जवळपास ४० वर्षांनी वाढवतो. आसाम चिडला आहे तो यामुळे. म्हणजे इतकी वर्षे आलेल्या घुसखोरांना.. आणि ते हिंदू आहेत, हे लक्षात घ्या.. तेथे राहू दिले जाणार. केंद्र सरकारचे म्हणणे या सगळ्यांना आपले म्हणा कारण हे हिंदू आहेत. ते स्थानिकांना अजिबात मान्य नाही. एकदा का हे स्थलांतरित आसामात स्थिरावले की पुढे अन्य राज्यांत हातपाय पसरतात आणि ते साहजिकही आहे. म्हणून हा नवा नागरिकत्व कायदा आणि त्या जोडीला नागरिकत्व पडताळणी मोहीम यामुळे या परिसरात बाहेरून आलेल्यांचे प्राबल्य होण्याच्या धोका संभवतो. म्हणजे स्थानिक अर्थातच अल्पमतात. वंश, भाषा, वर्ण, खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि संस्कृती अशा प्रत्येक मुद्दय़ावर स्वतंत्र असणाऱ्या या राज्यांतील २३८ जमातींच्या नागरिकांचा यामुळे संताप झाल्यास आश्चर्य ते काय? यात आसाम आघाडीवर आहे कारण त्या राज्याने बरेच भोगले आहे. म्हणून केवळ मुसलमान स्थलांतरित हा स्थानिक आसामींच्या आक्रोशाचा मुद्दा नाही. सर्वच स्थलांतरित हे त्यांच्या नाराजीचे कारण. गेल्या कित्येक पिढय़ा आसामात राहणाऱ्या पण बंगाली वा बिहारी भाषा बोलणाऱ्यांविरोधात स्थानिक पातळीवर मोठा राग आहे. तो अनेकदा हिंसकरीत्या व्यक्त झालेला आहे, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी. या राज्यांतील सर्व जमाती स्वत:च्या जीवनशैलीविषयी कमालीच्या सजग आणि आक्रमक आहेत. त्यामुळे नवा नागरिकत्व कायदा आपल्या मुळावर येतो असे त्यांना वाटत असल्यास ते रास्त ठरते.

हाच संताप सध्याच्या हिंसाचारामागे आहे. त्यामुळे गेली जवळपास साडेतीन दशके या परिसराने अनुभवलेली शांतता भंगली असून हा भडका कमी होण्याची शक्यता नाही. तो दमनशाहीविना कमी व्हावा अशी इच्छा असेल तर भाषा वा वांशिकत्व हे मुद्दे धर्मावर पुरून उरतात, हे मान्य करायला हवे. केंद्र सरकारची त्यास तयारी दिसत नाही. अर्थात तशी ती असती तर त्यांनी ही घोडचूक केली नसती. सर्व समस्या या हिंदू आणि/ विरुद्ध/ किंवा मुसलमान याच नजरेतून पाहावयाच्या सवयीचा हा परिणाम. म्हणून या परिसरात शांतता प्रस्थापित करावयाची असेल तर प्रथम आपली नजर बदलावी लागेल. अन्यथा हा ईशान्यदाह शांत होणे कठीण.

वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीशी संबंधित भरपाई कायद्यामध्ये (जीएसटी कॉम्पेन्सेशन अ‍ॅक्ट, २०१७) एक तरतूद आहे. याअंतर्गत जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांच्या महसुलात जी घट होईल, तिची भरपाई केंद्राकडून पाच वर्षांच्या संक्रमणकाळात टप्प्याटप्प्याने केली जाणे बंधनकारक आहे. टप्प्याटप्प्याने म्हणजे दर दोन महिन्यांनी. पहिल्या पाच वर्षांत राज्यांचे उत्पन्न वर्षांला १४ टक्क्यांनी वाढेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते. परंतु गेल्या काही महिन्यांत अशी भरपाई मिळण्यात विलंब झाल्याने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, केरळ, दिल्ली, पंजाब आणि पुदुचेरी या राज्यांनी केंद्राकडे धाव घेतली होती. आता देशातील सर्वाधिक उद्योगप्रधान राज्य असलेल्या महाराष्ट्रानेही या राज्यांच्या सुरात सूर मिळवून जीएसटी भरपाई तातडीने चुकती करावी, अशी विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठवलेल्या पत्रात, जीएसटी भरपाईपोटी द्यावयाचे १५,५५८.०५ कोटी रुपये तातडीने अदा करावेत, असे कळवले आहे. अशा रीतीने आठ भाजपेतर राज्यांना आता आणखी एका भाजपेतर राज्याची जोड मिळाली आहे. त्यांच्यावर अशा स्वरूपाची याचना करण्याची वेळ येणे हे केंद्रातील विस्कटलेल्या आर्थिक नियोजनाचेच निदर्शक आहे. नोटाबंदीमुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांचे कंबरडे मोडले. या क्षेत्रातील पडझडीची झळ मोठय़ा उद्योगांना बसली. त्या जोडीला बेभरवशाचा मोसमी पाऊस. अशी प्रतिकूल परिस्थिती असूनही निवडणूक डावपेचांत दंग असलेले सत्ताधीश. त्यामुळे धोरणांचा आणि दृष्टीचा अभाव. यातून विकास खुंटला. साडेचार टक्के विकासदर हा सरकार म्हणते त्याप्रमाणे चक्राकार नाही. विकास खुंटल्यामुळे उद्योग मंदावले. उद्योग मंदावल्यामुळे व्याजदर कमी असूनही कर्जाना मागणी नाही. उत्पादन थंडावले. त्याचा परिणाम रोजगार आणि निर्यातीवर झालेला आहेच. उत्पादन घटल्यामुळे जीएसटी संकलनालाही फटका बसला. एखाद-दुसऱ्या महिन्यात जीएसटी संकलन एक लाख कोटींच्या वर जाते, पण तेही अपवादानेच. त्यामुळे सरकारकडे राज्यांना भरपाईपोटी द्यावयाचा निधी तरी आहे का अशी शंका येते. परंतु केंद्रापेक्षा नाजूक स्थिती राज्यांची झालेली आहे. तशात महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान राज्याला याची झळ अधिकच पोहोचते. इतक्या मोठय़ा राज्याचा गाडा हाकायचा, तर हाताशी किमान निधी हवाच. जीएसटीच्या हट्टाग्रही अंमलबजावणीमुळे राज्यांचे बहुतेक महसूल स्रोत बंद झाले, तेव्हा जीएसटी अंमलबजावणीबद्दल त्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. पण ते घडलेले नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९-२०मधील तरतुदीनुसार, यंदाच्या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्राला केंद्राकडून ४६६३०.६६ कोटी रुपये करसंकलन वाटा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ऑक्टोबरमध्ये मिळालेली २०२५४.९२ कोटी ही रक्कम अंदाजित रकमेपेक्षा  ६९४६.२९ कोटींनी (२५.५३ टक्के) कमी आहे. याशिवाय ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांतील भरपाईपोटी आतापर्यंत ५६३५ कोटी रु. मिळाले; पण आणखी ८६११.७६ कोटी रुपये मिळावयाचे आहेत. करसंकलन वाटा आणि भरपाई यांची एकत्रित तूट म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मागितलेली १५५५८.०५ कोटी ही रक्कम. ती १० डिसेंबरला राज्यांना चुकती करावयाची होती. महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांची अशा प्रकारे थकवलेली रक्कम ५० हजार कोटींच्या घरात असावी, असा अंदाज आहे. भाजपेतर राज्यांना किमान केंद्राकडे या रकमेची विचारणा तरी करता येते. भाजपशासित राज्यांना तीदेखील सूट नाही! जीएसटी परिषदेची बैठक १८ डिसेंबरला होत असून, तोवर या समस्येचे निराकरण न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा केरळ सरकारने दिलेला आहे. केंद्राची दिरंगाई अन्यायकारक आहेच, पण संघराज्यात्मक संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतील, इतकी अक्षम्यही आहे.