पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा मानवी जीवनावरही हानीकारक परिणाम होत असतो हे आपण प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत, पण हे धोके काही द्रष्टय़ा वैज्ञानिकांनी आधीच सांगून ठेवले होते त्यापैकी एक म्हणजे नॉर्मन मायर्स. दरवर्षी इंग्लंड किंवा वेल्सच्या आकाराचे जंगल तोडले किंवा जाळले जाते असा अंदाज त्यांनी गणनाअंती व्यक्त केला होता. उपग्रह छायाचित्र तंत्रज्ञानाने हे अंदाज आता अगदी सोपे असले तरी ज्या काळात यातील काहीच नव्हते तेव्हा म्हणजे चाळीस वर्षांपूर्वी मायर्स यांनी हा अंदाज दिला होता. त्यातूनच त्यांचे वेगळेपण दिसून येते. मायर्स यांच्या निधनाने निसर्गाची बाजू ठामपणे मांडणाऱ्या पर्यावरणतज्ज्ञांपैकी एक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. ‘द सिंकिंग आर्क’ हे पुस्तक त्यांनी १९७९ मध्ये लिहिले होते. त्यात मानवी कृत्यांमुळे एका दिवसात प्राणी व वनस्पती यांच्या किती प्रजाती नष्ट होतात याचाही ठोकताळा मांडला होता. तो काहीसा चुकलाही होता, त्यामुळे दर दिवसाला ५० प्रजाती नष्ट होतात हे त्यांनी नंतर मान्य केले होते. पण या हानीची मोजदाद करावीशी वाटणाऱ्या धडपडय़ा पर्यावरणप्रेमींपैकी ते एक होते. त्यानंतर व्हाइट हाऊस, संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था, जागतिक बँक, युरोपीय आयोग, संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल अभ्यास समिती या संस्थांत त्यांनी वेगवेगळ्या पदांवर काम केले. मानवी संघर्षांमुळेच लोकांवर निर्वासित होण्याची वेळ येते असे नाही, तर नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल यामुळेही त्यांच्यावर देश सोडण्याची वेळ येते असे मत मांडणारे ते पहिले पर्यावरणतज्ज्ञ. संपूर्ण पृथ्वी ग्रहावर मानवाची अधिसत्ता निर्माण होण्याचा धोकाही त्यांनी मांडला होता, त्यातून त्यांनी ‘अँथ्रॉपोसीन’ ही संकल्पना मांडली. प्रवाहाविरोधी जाणाऱ्या लोकांना जसा विरोध होतो तसाच त्यांना झाला. त्यांचे म्हणणे कुणी मान्य करीत नव्हते, पण कालांतराने एडवर्ड विल्सन, पॉल एरलिश यांच्यासारख्या सागरी जीवशास्त्रज्ञांनी त्यांना पाठिंबा दिला. पर्यावरण क्षेत्रातील नायक म्हणून ‘टाइम’ नियतकालिकाने त्यांचा गौरव केला होता. वीस पुस्तके व ३०० शोधनिबंध त्यांच्या नावावर आहेत. लँकेशायर येथे गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या नॉर्मन यांनी ऑक्सफर्डमधून आधुनिक भाषांचे शिक्षण घेतले होते. काही काळ त्यांनी केनयात नोकरी केली, त्यामुळे त्यांना मसाई व स्वाहिली भाषा येत होत्या. तेथे ते वन्यजीव छायाचित्रकार म्हणून प्रसिद्ध होते. चित्त्यांवर त्यांनी बरेच संशोधन केले. किलिमांजारोसह अनेक शिखरे त्यांनी पादाक्रांत केली. निसर्गाच्या कुशीत हसतखेळत बागडणारा एक निसर्गप्रेमी पर्यावरण-अभ्यासक आपण गमावला आहे.

संथ अर्थगतीला उभारी देण्यासाठी सरकार केवळ पुरवठावाढीचे उपाय करीत आहे. वास्तविक, वाढायला हवी ती मागणी आणि त्यासाठी सरकारी उद्योगांऐवजी अन्यत्र लक्ष द्यावे लागेल..

पौर्णिमेचा चंद्र गेले जवळपास सहा महिने आपल्याकडे उगवलेला नाही. देवदिवाळी म्हणून ओळखली जाणारी कार्तिक पौर्णिमा जवळ आली, तरी आकाशातले काळे ढग काही सरत नाहीत. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसारखे झाले म्हणायचे. बाकी सर्व काही धूमधडाक्यात सुरू आहे. जग ‘हाउडी, मोदी!’ विचारत आहे, भारतासमोरील सर्वात मोठी समस्या असलेले घटनेचे ‘कलम ३७०’ स्थगित केले गेले आहे आणि आता तर अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा मार्गदेखील खुला झाला आहे. पण अर्थव्यवस्थेचा चंद्र काही उगवायला तयार नाही. मूडीज् या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने आपल्या ताज्या अहवालात याची जाणीव करून दिली असून त्यामुळे भारत हा ‘स्थिर’ वर्गवारीतून ‘नकारात्मक’ गटात ढकलला गेला आहे. हा अहवाल जाहीर होण्यामागील योगायोग मोठा क्रूर दिसतो. अयोध्या निकालाने एकंदरच देवदिवाळी साजरी होत असताना आणि निश्चलनीकरणाचे तिसरे वर्षश्राद्ध घातले जात असताना मूडीज्ने आपल्याला नकारात्मक वर्गवारीत ढकलले. हे वेदनादायी खरेच, पण विचार करावयाचा असेल तर ते वास्तवाचे भान आणून देणारे ठरेल.

दोनच वर्षांपूर्वी, २०१७ साली मूडीज्ने भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठीच भलामण केली होती आणि भारतास गुंतवणूकयोग्य ठरवले होते. हे नमूद करावयाचे कारण त्यामुळे मूडीज्वर पक्षपातीपणाचा आरोप करता येणार नाही. आपल्याविषयी परदेशीयांनी जरा काही नकारात्मक भाष्य केले, की त्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेण्याचा आपला राष्ट्रीय बाणा. पण तो या वेळी कामी येणार नाही. तसेच आपल्याविषयी चिंता व्यक्त करणारी मूडीज् ही एकटीच नाही. फिच आणि एस अ‍ॅण्ड पी (स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर) यांच्याही भावना अशाच आहेत. मूडीज्च्या पाठोपाठ या दोनही संस्था भारताविषयी काय निर्णय घेतात, हे आता दिसेलच. या दोघांनीही अशाच पद्धतीचे निरीक्षण नोंदविल्यास आपल्या आंतरराष्ट्रीय हालअपेष्टांत भरच पडण्याची शक्यता अधिक. ‘ही मूडीज् कोण आली टिकोजीराव,’ असे इच्छा असली तरी आपण म्हणू शकत नाही. त्यामागे, कौतुक केले की धन्य व्हायचे आणि दोषदर्शन केल्यास तोंड फिरवायचे हा आपला दृष्टिकोन हे कारण नाही. तर या मानांकन घसरणीचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम हा त्यामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशाचे मानांकन एकदा का खालावले, की त्या देशातील कंपन्यांची पतही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होते. तसे झाल्यास अशा कंपन्यांना परदेशांतून भांडवल उभारणी खर्चीक ठरते. कारण त्यावरील व्याज वाढते. भारतातील तब्बल १२ कंपन्यांना देशाच्या मानांकन घसरणीचा आंतरराष्ट्रीय फटका बसणार आहे आणि यात सरकारी मालकीची स्टेट बँक ते खासगी एचडीएफसी ते इन्फोसिस अशा अनेकांचा समावेश आहे. म्हणून या अशा मानांकन घसरणीकडे आपण काणाडोळा करू शकत नाही. आणखी एका कारणासाठी ही मानांकन पायउतार महत्त्वाची ठरते.

ते म्हणजे त्यामागील कारणांचा त्यात झालेला ऊहापोह. तो महत्त्वाचा अशासाठी की, आपल्या आर्थिक विवंचनांसाठी आपणास इतरांना दोष देणे आवडते. आपल्याकडील मंदीसदृश वातावरणास परदेशातील स्थिती जबाबदार आहे आणि जागतिक बाजाराच्या गतिशून्यतेची किंमत आपण मोजतो आहोत, असे आपल्याकडे सांगितले जाते आणि ही कारणे ऐकणेही आपणास आवडते. म्हणजे आपली जबाबदारी शून्य. पण मूडीज्चा अहवाल आपणास जागे करतो. भारतातील या मंदावलेल्या स्थितीस त्या देशातील धोरणात्मक (स्ट्रक्चरल) कारणे आहेत, असे हा अहवाल नि:शंकपणे नमूद करतो. म्हणजे आपल्या मायबाप सरकारच्या धोरणधरसोडीस वा धोरणचकव्यास हा अहवाल जबाबदार धरतो. या संदर्भातील काही उदाहरणे या अहवालात आहेत. बिगरबँकिंग वित्तसंस्था (नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीज्) हे त्यातील एक महत्त्वाचे. अशा वित्तसंस्था नावातील उल्लेखानुसार बँका नसतात, पण कर्ज देण्याच्या व्यवसायात असतात. अशा व्यवसायातील संकटात सापडलेली सर्वात मोठी कंपनी म्हणजे आयएल अ‍ॅण्ड एफएस. गतवर्षी या कंपनीचे दिवाळे वाजले आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेस मोठा धक्का बसला. या कंपनीच्या आर्थिक दिवाळ्याचा तळ गाठला गेला आहे की नाही, हेच अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. म्हणजे या कंपनीच्या गाळात रुतलेले अधिक काही आहे किंवा काय, याची आपणास चिंता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत घरगुती वस्तूंसाठी दिलेल्या कर्जातील ४० टक्के कर्जपुरवठा हा बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांकडून झालेला होता. त्यातच आयएल अ‍ॅण्ड एफएसदेखील बसली आणि या बिगरबँकिंग क्षेत्रातच त्यामुळे आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. साहजिकच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर याचा परिणाम झाला. म्हणून गेल्या तिमाहीत आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सहा टक्क्यांखाली आले.

हा सर्व तपशील विचारी जनांस विदित आहे. मूडीज्ने त्याच्या सत्यतेवर शिक्कामोर्तब केले. तथापि खरा मुद्दा आहे तो या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत का, हा; आणि असल्यास त्यांची परिणामकारकता. आपण आजारी आहोत हे संबंधिताने मान्य केल्यानंतरच त्यावरील उपचारांची सुरुवात होते. पण आपले आजारपण संबंधितास अमान्य असेल, तर अशा रुग्णाचे काही होऊ  शकत नाही. आपले असे झाले आहे का, हा प्रश्न. याचे कारण अर्थव्यवस्थेचे सुकाणू ज्यांच्या हाती आहे, तेच वातावरणाविषयी एकसुरात ‘आनंदी आनंद गडे.. मोद विहरतो चोहीकडे’ असे मानत असतील तर त्यांना शहाणपणाचे धडे देण्याची कोणाची शामत असेल? आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच कंपनी करात कपात केली आणि घरबांधणी क्षेत्रासाठी विशेष निधी जाहीर केला. अन्यही काही उपाय आपल्या सरकारने जाहीर केले. त्या सगळ्यांचा भर ‘पुरवठा’ (सप्लाय) कसा सुधारेल, यावर आहे. पण आपल्याकडे पुरवठय़ाची समस्या नाही. म्हणजे बँकांकडे निधी नाही वगैरे चिंता नाही. प्रश्न आहे तो मागणी (डिमांड) हा. घरातील धान्याचे, मसाल्याचे डबे भरलेले आहेत. म्हणजे धान्याचा तुटवडा नाही. पण त्या घरातील सदस्यांची अन्नावरची वासना उडालेली आहे. तेव्हा आधी त्यांना भूक लागावी यासाठी उपाय जसे करणे गरजेचे आहे, तसे हे. भूक मेलेल्या अवस्थेत समोर पंचपक्वान्नांच्या विविध थाळ्या ठेवल्या तरी त्याचा उपयोग होत नाही त्याप्रमाणे. तेव्हा उपाय हवेत ते मागणी वाढवणारे. यासाठी अधिक कटू आर्थिक सुधारणांना हात घालावा लागेल. सांप्रत काळी सरकारचा सर्व निधी खर्च होतो तो मरणासन्न सरकारी उद्योगांची धुगधुगी कायम ठेवण्यात. या उद्योगांची अवस्था अशी आहे की, ते धडधाकट होऊन घोडदौड करावयास लागण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण सरकारला हे मान्य नाही. ते त्यामुळे या उद्योगांच्या घशात पैसे ओतण्याचा आपला अट्टहास काही सोडण्यास तयार नाही. त्यामुळे सरकारकडे अन्य काही करण्यासाठी पैसा आणि उसंत दोन्ही नाही.

अशा वेळी काय करायला हवे, हे सांगणाऱ्या मूडीज् अहवालाची दखल घेणे आवश्यक. काँग्रेस काळात अयोग्य काय आहे ते दाखवून दिले, की आनंदचीत्कार काढणाऱ्या वर्गास आत्ताचे दोषदर्शन ‘नकारात्मकता टाळायला हवी’ म्हणून नकोसे वाटते. पण निव्वळ सकारात्मकतेने काही घडत नाही. सद्वर्तनाचा आधार असेल तरच सकारात्मकता फळते. ते तसे आहे का, हे सदसद्विवेकबुद्धी जागी असणाऱ्या प्रत्येकाने तपासून पाहावे. तसे करणे टाळायचे असेल, तर देशाचा खरा ‘मूड’ कसा असायला हवा, हे सांगायला ‘मूडीज्’ आहेच.

९ नोव्हेंबर २०१९ ही तारीख भारतीय इतिहासात दोन कारणांसाठी ठळकपणे नोंदली जाईल. वर्षांनुवर्षे रेंगाळलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा निकाल या दिवशी लागला. त्याचबरोबर, दरबार साहिब या पाकिस्तानातील शीख गुरुद्वाराला डेरा बाबा नानक साहिब या भारतीय गावाशी जोडणारी मार्गिका- कर्तारपूर कॉरिडॉर- याच दिवशी कार्यान्वित झाली. बर्लिनची भिंत कोसळून तत्कालीन पूर्व आणि पश्चिम जर्मनी यांच्यात चिरंतन सेतुबंध तीन दशकांपूर्वी निर्माण झाला, तो दिवसही ९ नोव्हेंबर हाच. शीख धर्मीयांचे आद्यगुरू गुरू नानक यांनी सन १५०४ मध्ये रावी नदीच्या पश्चिम तीरावर कर्तारपूर वसवले. ९ नोव्हेंबर रोजी त्यांची ५५० वी जयंती होती. तेव्हा आपल्याकडील गुरुदासपूर जिल्ह्य़ातले डेरा बाबा नानक आणि पाकिस्तानातील दरबार साहिब किंवा कर्तारपूर साहिब यादरम्यान ४.७ किलोमीटर लांबीची मार्गिका याच दिवशी सुरू होणे हे समयोचितच. ही मार्गिका किंवा हा सेतुबंध भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अधिकृत चर्चेचे मार्ग जवळपास पूर्ण बंद असतानाही निर्माण कसा होऊ  शकला, हे अभ्यासण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल.

कर्तारपूर मार्गिकेचा प्रस्ताव १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि नवाझ शरीफ यांच्यातील भेटीदरम्यान प्रथम चर्चिला गेला. दिल्ली-लाहोर बस सेवेच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले, त्याच वेळी कर्तारपूर मार्गिकेची बीजे रोवली गेली होती. त्या वेळी निर्माण झालेल्या मैत्रीमय वातावरणात पुढे कारगिल, संसद हल्ला, मुंबई हल्ला, पठाणकोट, उरी, पुलवामा अशा अनेक कटू आणि दु:खद प्रसंगांची विषपेरणी होऊनही पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांकडून कर्तारपूर प्रस्तावाला तिलांजली मिळाली नाही, हे विशेष. उलट गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी भारतात आणि २८ नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानात या मार्गिकेचे भूमिपूजन होऊन कामही सुरू झाले. त्याची गरज होती. कारण एरवी दरबार साहिबला जायचे म्हणजे लाहोरमार्गे १२५ किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागत असे. रावीच्या भारताकडील तीरावर उभे राहून रावीपलीकडील दरबार साहिबचे दर्शन तर व्हायचे, पण जाता यायचे नाही. आता कर्तारपूर मार्गिका सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी ५०० हून अधिक भाविक दरबार साहिबला रवाना झाले, यावरूनच या मार्गिकेचे महत्त्व लक्षात येईल.

पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी कर्तारपूर मार्गिकेसाठी पुढाकार घेतल्याचा दावा केला. तो प्रामाणिक असेल, पण वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण मार्गिकेचे श्रेय वाजपेयी-शरीफ यांना द्यावे लागेल. तसेच कर्तारपूर मार्गिका ही शिखांसाठीच असून, शिखांनीच दरबार साहिबला यावे, असेही ते वेगवेगळ्या मार्गानी सूचित करत असतात. नक्की कोणते शीख त्यांना अपेक्षित आहेत? मुळात शीख धर्मस्थळांविषयीचे त्यांचे अज्ञानच यातून प्रकट होते. कारण जगातील सर्वात सहिष्णू आणि समावेशक धर्मस्थळांमध्ये शीख धर्मस्थळांचा उल्लेख अग्रक्रमाने करावा लागेल. अनवाणी असणे आणि डोके झाकणे हा साधा नियम पाळणाऱ्या बिगरशिखांनाही तेथे प्रवेश असतो. तेव्हा शिखांसाठी आमच्या देशाचे दरवाजे सदैव उघडे राहतील, या वाक्यातच अनेक विरोधाभास आहेत. कारण सच्चे शीख दरबार साहिबसारख्या ऐतिहासिक आणि पवित्र ठिकाणी केवळ शिखांनीच यावे, असे कधीही म्हणणार नाहीत.

दरबार साहिब भाविकांच्या पारपत्रावरून झालेला गोंधळ पाकिस्तानात सरकार आणि लष्करामध्ये असलेल्या एकवाक्यतेच्या अभावाचे निदर्शक होता. गोंधळ आपल्याकडेही आहे, पण वेगळ्या प्रकारचा. कर्तारपूर मार्गिकेच्या माध्यमातून पाकिस्तान पुन्हा एकदा खलिस्तानवादी चळवळीला खतपाणी घालणार, अशी भीती येथील काही तज्ज्ञ व्यक्त करतात. कर्तारपूर यात्रेच्या प्रसिद्धिफितीमध्ये खलिस्तानवादी दहशतवादी जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याचे छायाचित्र झळकले हा प्रमुख आक्षेप. ते छायाचित्र आजही भारतीय पंजाबमध्ये कुठेही जाहीरपणे झळकताना सापडू शकेल. सुवर्णमंदिराच्या आवारात मिळू शकेल. केवळ तेवढय़ावरून संबंधितांना खलिस्तानवादी असे संबोधण्याचे आणि त्यापायी अस्वस्थ होण्याचे आपण केव्हाच सोडून दिले आहे. कारण अशी विभाजनवादी चळवळ फोफावण्यासाठी आवश्यक प्रेरके आज पंजाबात अस्तित्वात नाहीत. तेव्हा पाकिस्तानात कर्तारपूर मार्गिकेच्या निमित्ताने खलिस्तानवादाला संजीवनी मिळेल, अशी भीती बाळगण्याचे आपणही सोडून दिले पाहिजे. कर्तारपूर मार्गिका हा या दोन देशांतील समांतर संवादाच्या (ट्रॅक टू डिप्लोमसी) मोजक्या यशस्वी प्रयोगांपैकी एक मानावा लागेल. राजकीय, राजनयिक, लष्करी आघाडय़ांवर जवळपास अबोला असताना किंवा केवळ कडवटपणा असताना कर्तारपूर मार्गिका कार्यान्वित झाल्यासारखी किती उदाहरणे जगात आढळतात? कदाचित भविष्यात इतर संबंध पूर्ववत होण्यासाठी ही मार्गिका एक सेतुबंधही ठरू शकते, हा विश्वास निर्माण होणेही सद्य:स्थितीत थोडके नाही.

मुंबई पोलीस दलात आजही १९८३ च्या तुकडीचा बोलबाला आहे; तो या तुकडीतील अधिकाऱ्यांमुळे नव्हे, तर त्यावेळी नाशिक पोलीस अकादमीचे प्राचार्य असलेल्या अरविंद इनामदार यांच्यामुळे. पोलीस अकादमीत पोस्टिंग म्हणजे कमी महत्त्वाचे मानून बदली करून घेण्यासाठी आज तर चढाओढ लागते. पण इनामदार यांनी त्या काळात या अकादमीचे रूपडेच पालटून टाकले. लष्करी पद्धतीचे खडतर प्रशिक्षण उपनिरीक्षक म्हणून पोलीस दलात रुजू होणाऱ्यांना दिले. याचा परिणाम असा झाला की, ४०० जणांच्या तुकडीतील ७० जण नापास झाले. अकादमीच्या इतिहासात असे कधीच घडले नव्हते. या ७० जणांना पुन्हा सहा महिने खडतर प्रशिक्षणाला सामोरे जावे लागले. त्यातही पुन्हा काही जण नापास झाले. दोघा-तिघांना त्यांनी घरीच पाठवले. प्राचार्य इनामदार असेपर्यंत फक्त शिस्त आणि शिस्तच या अकादमीत होती. फक्त एवढेच नव्हे, तर अकादमीत मिळणाऱ्या जेवणाचा दर्जाही त्यांनी सुधारला आणि दरही कमी केले. अकादमीत मोठय़ा संख्येने आलेल्या ग्रामीण मुलांना जेवायचे कसे, बोलायचे कसे, कपडे कसे घालायचे, आदी धडे क्वचितच अकादमीत कधी मिळाले असावेत. त्यामुळेच १९८३ च्या तुकडीतील सारे अधिकारी इनामदार यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित होते. या काळात या भावी पोलिसांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी त्यांनी अनेक नामवंत वक्त्यांना, साहित्यिकांना पाचारण केले. त्यातून कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्याशी त्यांचा ऋणानुबंध जुळला तो कायमचा. इनामदार यांच्या साहित्यिक जाणिवेची चुणूकही तेव्हाच दिसली. संस्कृत श्लोकाविना त्यांचे भाषण पूर्णच होत नसे.

१९९३ मध्ये मुंबईत दंगलीने कहर गाठला होता, तेव्हा तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत बापट यांनी इनामदारांना मुंबईत बोलावून घेतले. त्याआधी विक्रोळीतील गोदरेज कंपनीतील दत्ता सामंतप्रणीत संपाच्या वेळी इनामदार यांच्यातील कणखर पोलिसाची चुणूक दिसली होतीच. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पहिले सहआयुक्त होण्याचा मान इनामदार यांच्याकडेच जातो. दगडी चाळीत शस्त्रास्त्रे सापडल्यानंतर अरुण गवळीवर ‘टाडा’अंतर्गत कारवाई करण्याचे श्रेय इनामदारांकडेच जाते. मुंबईचे पोलीस आयुक्त होण्याचे त्यांचे स्वप्न काही पुरे होऊ शकले नाही. त्यांना नागपूरच्या पोलीस आयुक्तपदी नेमले गेले. राज्याचे ते पोलीस महासंचालक झाले खरे; परंतु १९९९ मध्ये युती सरकार पायउतार झाल्यावर सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारातील उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी त्यांचे पटले नाही. इनामदार यांची राज्याच्या पोलीस प्रमुखपदावरून पुण्यात विशेष पद निर्माण करून बदली केली गेली. आत्मसन्मान राखत इनामदार यांनी सेवेचे दीड वर्ष शिल्लक असतानाच स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. कुठल्याच राजकीय दबावाला न जुमानणाऱ्या इनामदार यांना त्यामुळेच अनेकदा बदल्यांना सामोरे जावे लागले. सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांना केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून बोलावणे आले; पण त्यांनी ते प्रस्ताव नाकारले. २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांचे सुरक्षा सल्लागार हे पद त्यांनी स्वीकारले. पण ते अल्पमुदतीचे ठरले. पोलिसांच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेले काम स्पृहणीय होते. निवृत्तीनंतरही अरविंद इनामदार फाऊंडेशनच्या माध्यमातून ते शेवटपर्यंत पोलिसांच्या कल्याणासाठी झटत राहिले. दोन वर्षांपूर्वी पत्नीचे निधन झाल्यानंतर मात्र ते खचले. त्यातून ते बाहेर आलेच नाहीत आणि त्यांनीच अखेर, ‘राम राम देवा’ हा आपला नेहमीचा नमस्कार करीत निरोप घेतला.

गेल्या काही लेखांकांत आपण उदयोन्मुख तंत्रज्ञांना (इमर्जिग टेक्नोलॉजिस्)बद्दल जाणून घेत आहोत. तशा प्रकारचे निरनिराळे संशोधन सध्या जगभरातील विविध प्रयोगशाळांत सुरू असून, प्रत्येकाचा आढावा घेणे इथे अशक्यच. परंतु अधिक माहितीसाठी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या संकेतस्थळावरील पुढील दुवा पाहावा : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Top_10_Emerging_Technologies_2019_Report.pdf

आता इथून पुढे लेखमालेच्या तिसऱ्या सत्रात- आपण भविष्यातील जग, २०५० पर्यंत माणसाचे आयुष्य कसे बदलून गेलेले असेल, तेव्हाचे राहणीमान, आव्हाने व एकंदरीत परिवर्तनांबद्दल चर्चा करू. पुढील दोन-तीन दशकांत अत्यंत आमूलाग्र, रंजक व काही प्रमाणात घाबरवणाऱ्या शक्यता येऊ  घातल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ह्य़ुमन ऑर्गन फॅक्टरी, जीनोमिक्समधून निर्माण झालेली ‘डेथ बाय चॉइस’ ही संकल्पना.. आणि त्याच्याउलट अन्नधान्य तुटवडा, त्यावर उपाय म्हणून प्रयोगशाळेत निर्मिलेले मांस/अन्न. वैद्यकीय संशोधन इतके पुढे जाईल, की एके दिवशी मनुष्याचे विविध अवयव प्रयोगशाळेत निर्माण होतील, पालकांमधील आनुवंशिक रोग नवजात बालकांमध्ये येण्याच्या आधीच जनुकीय तंत्रज्ञान वापरून टाळले जातील आणि शेवटी नैसर्गिक पद्धतीने मृत्यूवर मनुष्याने विजय संपादन केल्यावर वेळ येईल ‘स्वत:हून स्वत:चा मृत्यू ठरविण्याची’ संकल्पना.. डेथ बाय चॉइस! पण हे सारे घडेल ते पुढच्या २०-३० वर्षांनंतर. त्यामधून काही सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्नही निर्माण होतील. या साऱ्याची या लेखमालिकेच्या तिसऱ्या सत्रात चर्चा करू, पण थोडक्यात. (तर.. लेखमालिकेच्या शेवटच्या चौथ्या सत्रात आपल्या तरुण व बाल पिढीला पुढील अपरिहार्य अशा ऑटोमेशन, रोबोटिक्स नामक परिवर्तनास सामोरे जाण्यासाठी काय-काय उपाययोजना, तयारी, शिक्षण व बदल आतापासूनच अंगीकारावे लागतील, त्याबद्दल मुद्देसूद चर्चा करू.)

२०५० सालात शिरण्याआधी संक्षिप्त रूपात पुन्हा एकदा आपला पृथ्वीवरील एक सामान्य प्राणी ते सायबर-फिजिकल विश्व निर्माण करणारा जगज्जेता मनुष्यप्राणी इथवरचा थक्क करणारा प्रवास, थोडक्यात पाहू या. सर्वात आधी औद्योगिक क्रांती अर्थात- इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन १.० ते ४.० (आयआर १.० ते ४.०) याचा आढावा घेऊ..

(अ) आयआर १.० (इ.स. १७८४) :

– मेकॅनिकल म्हणजे यांत्रिक शक्तीचा उगम. त्याआधी मानवाचा फक्त स्वत:चे व प्राण्यांचे शारीरिक बळ वापरण्याकडे भर होता.

– वाफेवरील इंजिन, जलशक्ती, कोळशातून ऊर्जा व त्यावर चालणारी उपकरणे निर्माण झाली.

– प्रवासाची नवीन साधने निर्माण होऊन जग एकमेकांच्या जवळ येऊ  लागले.

– फॅक्टरी, कारखाने इत्यादी सुरू झाले.

(ब) आयआर २.० (इ.स. १८७०) :

– या टप्प्यात इलेक्ट्रिकल म्हणजे विद्युतशक्तीचा उगम. त्याआधी मानवाचा फक्त यांत्रिक शक्ती आणि अर्थातच स्वत:चे व प्राण्यांचे शारीरिक बळ वापरण्याकडे भर होता.

– विजेवरील बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटार, आदींची निर्मिती.

– कृत्रिम प्रकाश निर्माण करण्याच्या शोधामुळे माणसाचे राहणीमान आमूलाग्र बदलले.

– स्वयंचलित उपकरणांचा शोध, यंत्रे हाताळणे सोपे होऊ  लागले.

– विद्युत उपकरणांमुळे कारखान्यांची प्रचंड प्रमाणात उत्पादकता वाढीस लागून असेम्ब्ली लाइन इत्यादी सुरू झाले.

(क) आयआर ३.० (इ.स. १९६९) :

– इलेक्ट्रॉनिक शक्तीचा उगम. मूलभूत कण, अणू-रेणूवर मनुष्याचे नियंत्रण. तोवर मानवाचा विद्युत-यांत्रिक शक्ती आणि अर्थातच स्वत:चे व प्राण्यांचे शारीरिक बळ वापरण्याकडे भर होता.

– त्यातून मग संगणकाचा शोध व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार होऊ लागली.

– टेलिकॉम म्हणजे दूरसंचार सेवा सुरू होऊन दूरस्थ माणसांशी बसल्या जागी बोलता येऊ  लागले.

– अवजड, शारीरिक कार्याचे स्वयंचलन (ऑटोमेशन) सुरू झाले.

– भौतिक जगाच्या जोडीला एका नवीन आभासी (व्हच्र्युल) विश्वाची मुहूर्तमेढ रचली गेली.

(ड) आयआर ४.० (सध्या) :

– संगणकीय शक्तीची अत्यंत झपाटय़ाने वाढ होऊन सर्वत्र डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आविष्कार.

– एका सायबर-फिजिकल विश्वाची निर्मिती, ज्यामध्ये आधीच्याच भौतिक विश्वासोबत एका पर्यायी, समांतर व नव्या सायबर विश्वाचे निर्माण.. ज्याला ‘डिजिटल युग’ असेदेखील संबोधतात.

– मनुष्याच्या प्रत्येक जीवनावश्यक गोष्टीला शक्य असेल तिथे डिजिटल पर्यायाची निर्मिती.

– मोबाइल, स्मार्टफोन नामक उपकरणांमुळे जणू ‘दुनिया मुठ्ठी में’ आली.

– कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), वस्तुजाल (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज), विदा विश्लेषण (डेटा-अ‍ॅनालिटिक्स) आदी शोधांमुळे अनेक नवीन गोष्टी शक्य.

– प्रचंड डिजिटल विदेची निर्मिती होत आहे. गेल्या दोन दशकांत म्हणे जगातील ९५ टक्के विदा ‘डिजिटल’ स्वरूपात उपलब्ध झाली.

– प्रचंड प्रमाणात संगणकीय शक्ती, विदा साठवण (डेटा-स्टोरेज) आदी वाजवी दरात क्लाऊडवर उपलब्ध झाले व आपल्या हातातील उपकरणांचे आकार छोटे होऊ  लागले आहेत.

– मानवी इतिहासात सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहाल केलेल्या बुद्धिमान यंत्राचा उदय.

..आणि औद्योगिक क्रांतीच्या वरील टप्प्यांव्यतिरिक्त मानवी उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाचे शोध खालीलप्रमाणे :

(१) आग (चार ते दहा लाख वर्षांपूर्वी)

(२) शिजवलेले अन्न (इ.स.पूर्व २० हजार वर्षे, चीनमध्ये)

(३) निवारा, घर (इ.स.पूर्व दहा हजार वर्षांपूर्वी, जेव्हा शेतकरी गावे वसवू लागला.)

(४) शेती (इ.स.पूर्व १० हजार वर्षे)

(५) चाक (इ.स.पूर्व ३,५०० वर्षे), पूर्वकालीन वाहन (इ.स.पूर्व चार हजार वर्षे), जलवाहतूक (इ.स.पूर्व दीड ते तीन हजार वर्षे)

(६) धातू (इ.स.पूर्व नऊ हजार वर्षे तांबे, कांस्य; इ.स.पूर्व तीन हजार वर्षांपूर्वी लोखंड)

(७) कागद, शाई (इ.स.पूर्व १०० वर्षे, चीनमध्ये) छपाई (इ.स. १४४०)

(८) नकाशे (इ.स. १५०७)

(९) चलन, नाणी (इ.स.पूर्व पाच हजार वर्षे)

(१०) होकायंत्र व त्यावरून सुरू झालेल्या जागतिक शोधमोहिमा, नवीन खंडांचे व देशांचे शोध (इ.स.पूर्व दुसरे शतक, चीनमध्ये)

(११) कृत्रिम थंडी, प्रशीतक (रेफ्रिजरेशन) उपकरणे आणि अन्न साठवण्याच्या पद्धतींमध्ये स्थित्यंतर (इ.स. १७५० च्या सुमारास)

(१२) नळ, पाणी वाहतूक, मोऱ्या व प्लम्बिंग (इ.स.पूर्व तीन हजार वर्षे, भारतात)

(१३) औषधे आणि विविध वैद्यकीय उपकरणे (इ.स.पूर्व ३७०)

(१४) गन-पावडर व दारूगोळा (इ.स.पूर्व नववे शतक, चीनमध्ये)

(१५) कॅमेरा (इ.स. १८८५)

(१६) आण्विक शक्ती (इ.स. १९३४)

ही यादी आणखी बरीच लांबवता येईल; पण जगभरातील मान्यवरांच्या म्हणण्यानुसार सर्वात महत्त्वाचे आणि आपले मानवी राहणीमान पूर्णपणे बदलून टाकणारे विषय नोंदले आहेत. थोडी गंमत म्हणून विचार करून बघा, वरील काही गोष्टी जगात नसत्याच तर आपले सध्याचे आयुष्य कसे असते, ते! उदा. विजेचा विचार करू या. ज्या विजेला आपण जगण्याची मूलभूत गरज मानतो, तीच एके काळी मनुष्याला कल्पनेतही ठाऊक नव्हती!

औद्योगिक क्रांती ५.० काय असू शकेल?

(१) माणूस आणि यंत्राचा एकत्रित वावर असलेले जग?

(२) डेथ बाय चॉइस.. म्हणजेच माणसाचा नैसर्गिक मृत्यूवर विजय?

(३) अंतराळातील वसाहत, टाइम ट्रॅव्हल?

(४) उडणाऱ्या गाडय़ा?

(५) सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परम-बुद्धिमत्ता? काय असेल कृत्रिम बुद्धिमत्तेची शेवटची पायरी?

पुढील लेखात पाहू या- औद्योगिक क्रांतीपूर्व आणि मानवी उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाच्या शोधांच्या खोलात शिरून आपण इथपर्यंत कशी मजल मारलीय, याचा रंजक इतिहास आणि काही विस्मयकारक साम्य!

टाटा साहित्य महोत्सवातर्फे दिला जाणारा जीवनगौरव पुरस्कार यंदा ज्येष्ठ लेखिका, अनुवादक, समीक्षक, अभ्यासक शांता गोखले यांना जाहीर झाला आहे. लवकरच तो त्यांना देण्यात येईल. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांवर असामान्य प्रभुत्व असणाऱ्या शांता गोखले यांचे ‘वन फूट ऑन द ग्राउंड : अ लाईफ टोल्ड थ्रू द बॉडी’ हे अत्यंत वाचनीय आणि स्वत:चा निर्लेपपणे शोध घेणारे आत्मचरित्र अलीकडेच प्रकाशित झाले आहे. देह किंवा दैहिक अनुभव मध्यभागी ठेवूनही आयुष्याचा कसा अर्थ लावता येतो, हे या कथनातून उमजते. डहाणू येथे जन्मलेल्या शांताबाई या मुंबईकर. त्यांचा जन्म १९३९चा. त्या काळात ‘टाइम्स’मध्ये पत्रकार असणाऱ्या त्यांच्या वडिलांनी त्यांना ‘बाँबे स्कॉटिश’मध्ये घातले पण मराठी संस्कृतीचा अनुबंध किंचितही तुटू दिला नाही. शांताबाईंच्या साऱ्या कारकिर्दीत या दुहेरी वारशाचा अतिशय संपन्न, मनोहारी संगम झालेला दिसतो. सोळाव्या वर्षी परदेशात शिक्षणासाठी जाण्यापूर्वीच त्यांच्यावर महाराष्ट्रातल्या प्रायोगिक नाटकांचा संस्कार होऊ लागला होता. लंडनमध्येही नवनव्या नाट्यप्रयोगांचा अभ्यास त्यांनी केला. तिथली प्रायोगिकता जाणून घेतली. इथे परत आल्यावर सत्यदेव दुबे आणि विजया मेहता यांच्यासारखे दिग्गज रंगकर्मी काय करत आहेत, हे त्यांना जवळून पाहता आले. याचवेळी, चित्रपट, इंग्रजी-मराठी वाङ्मय यांचे सर्जनशील आकलन व समीक्षण त्या करीत होत्याच. ‘रीटा वेलिणकर’ ही त्यांची तीन बायकांच्या आयुष्यातून फिरणारी मराठी कादंबरी, कादंबऱ्यांच्या रूढ प्रवाहाला धक्का देणारी होती. पुढे रेणुका शहाणे यांनी ‘रीटा’ हा मराठी चित्रपट त्यावर केला. स्वत:ची मुळे मातीत घट्ट रोवलेली असताना साऱ्या जगाचा आत्मविश्वासाने वेध घेणारी जी सर्जनशील पिढी स्वातंत्र्यानंतर घडली, त्या पिढीच्या शांता गोखले या प्रतिनिधी आहेत. त्यांचा उचित गौरव या सन्मानाने होतो आहे.

गेले निदान शतकभर चाललेला अयोध्येचा कायदेशीर वाद निर्णायकपणे संपवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक कर्तव्यपूर्ती केली आहे. ही न्यायालयीन प्रक्रिया कितीतरी आधी होणे आवश्यक होते. मावळते सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या आग्रहामुळे तिला कालमर्यादा आली. अखेर हा निकाल शनिवारी आला. या निकालानंतर विविध स्तरांमधून ज्या शांततापूर्ण आणि सौहार्दाच्या प्रतिक्रिया येत आहेत, त्यांचे सहर्ष स्वागत करायला हवे. अभिव्यक्तीमधला हा संयम व सुसंस्कृतपणा असाच टिकला तर अयोध्येत नवा ट्रस्ट स्थापणे, मशिदीसाठी जमीन देणे, भव्य राममंदिर उभारणे या गोष्टीही शांतपणे व सुखरूप पार पडतील.

अनेकांनी व्यक्त केलेल्या भावनांनुसार इतिहासातील अप्रिय, हिंसक आणि दुराव्याच्या कथा व व्यथांना पूर्णविराम देऊन नवी उमदी सुरूवात करण्याचा हा क्षण आहे. या निकालाने अनेक गोष्टी साधल्या आहेत. भारत या आधुनिक, इहवादी शासन असणाऱ्या देशात कडवट धार्मिक वादही न्यायसंस्थेसमोर येतात आणि तेथील निवाडा सर्वमान्य ठरतो, हे या निकालाने अधोरेखित झाले. तसेच, भारतीय राज्यघटनेची सार्वभौमताही अधोरेखित झाली. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासारख्यांचा अपवाद वगळता इतरांनी हा निकाल तत्त्वत: मान्य करणे, ही या अर्थाने लक्षणीय घटना आहे. दिल्लीतील जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी किंवा सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निकालाला पुन्हा आव्हान न देण्याचा जो विचार बोलून दाखवला, तो यासाठी महत्त्वाचा आहे. घटनापीठाने सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जमीन आणि तीही अयोध्येत देण्याचा आदेश देऊन निकालात सुखद समतोल राखला आहे. आता हिंदू-मुस्लिमांनी हातात हात घालून दोन्ही धर्मांमधील सर्व जाती, संप्रदाय, पंथ, स्त्री-पुरुष यांना मुक्त प्रवेश असणारी दोन उत्कृष्ट धर्मस्थळे उभारून बंधुत्वाचा व उदार धर्माचरणाचा आदर्श शरयूतीरी उभारावा. तो साऱ्या जगासाठी नमुनेदार ठरेल. इतिहास बदलता येत नाही. त्यापासून योग्य ते धडे घेऊन वर्तमान आणि भविष्य मात्र घडविता येते. सगळे आधुनिक नागर समाज आपले जटील प्रश्न असेच सोडवतात. हा निकाल ज्या रीतीने लागला आणि पंतप्रधानांपासून सर्वधर्मीय नेते व मुल्लामौलवी-संतमहंतांनी त्याचे जे स्वागत केले, त्यावरून भारताच्या नव्या प्रवासाची प्रसन्न चाहूल लागते आहे. हा निकाल भारताच्या वाटचालीतील मैलाचा दगड ठरावा आणि कोणताही विवाद सामंजस्याने सुटू शकतो, असा नवा मानदंड या निमित्ताने तयार व्हावा. एका बाजूला जगातली सर्वांत प्राचीन नांदती संस्कृती आणि दुसरीकडे जगातला सर्वांत मोठा लोकशाही देश असा दुहेरी वारसा पेलत भारत चालतो आहे. अशी समृद्ध पुंजी घेऊन चालताना नजर भविष्यावर रोखायची असते आणि पायही भूतकाळाच्या चकव्यात फसू द्यायचे नसतात. ही वाट अधिक सार्थ करायची असेल तर 'जन सुख कारक दे रे राम, बहुजन मैत्री दे रे राम..' ही समर्थ रामदासांची आर्त प्रार्थना कायम लक्षात ठेवायची असते. ती अयोध्येतला राम ऐकतो, तसा प्रत्येकाचा आत्मारामही ऐकतोच.
 

मंदिराची उभारणी त्वरेने आणि मुसलमानांना मशिदीसाठी जागा मात्र सरकारी गतीने असे करता येणार नाही.. दोन्ही तीन महिन्यांतच करावे लागेल आणि त्यानंतर तरी, या मुद्दय़ाभोवतीचे राजकारण थांबवून देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे पाहावे लागेल..

बाबरी मशीद पाडली गेली त्यास सुमारे सत्तावीस वष्रे होत असताना या जागेच्या मालकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढला. हे ज्या निरपेक्ष पद्धतीने झाले ते भारतीय घटनेची विश्वासार्हता वाढवणारे आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्विवाद अभिनंदन आणि आभार. या निकालाने भिन्न धर्मीयांत जय आणि पराजय अशा टोकाच्या भावना आहेत. हा निकाल वाचल्यास त्या अस्थानी असल्याचे लक्षात येईल. बाबरी मशीद वादात हिंदूंच्या मालकी हक्कांवरील दाव्यांत (लक्षात घ्या- रामजन्मभूमीच्या नव्हे) काही तथ्य आहे, हे सर्वोच्च न्यायालय मान्य करते आणि मुसलमानांवर अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून मशिदीसाठी जागा देण्याचा निर्णय देते, हे विशेष. त्यामुळे यापेक्षा अधिक काही संतुलित निकाल कोणास देता आला नसता. या विवेकदर्शी निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि अन्य चार न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या एकमुखी आदेशाने अयोध्येतील वादग्रस्त गणली गेलेली जागा हिंदूंच्या हाती देण्याचे मुक्रर केले आणि त्याच वेळी मुसलमानांना अयोध्येतच मशिदीसाठी पाच एकर जागा देण्याचा आदेश दिला. जो वाद प्रशासकीय पातळीवर सुटायला हवा, तो मुद्दा आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आला. मुळात हीच बाब टाळायला हवी होती. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे मध्यवर्ती काम हे राज्यघटनेचा अर्थ लावणे असे आहे. कोणाचे जन्मस्थान ठरवणे हे नाही. हा प्रश्न किती जटिल होता? तर, चार राजवटी आणि जवळपास आठशे वर्षांचा काळ यात गुंतलेला होता. मूळ मंदिर बांधले गेल्याचा विक्रमादित्याचा काळ, नंतर ते पाडले गेले तो मुघलांचा कालखंड, ब्रिटिश राजवट आणि १९४७ नंतर भारतीय प्रजासत्ताक इतक्या प्रचंड काळातील हे प्रकरण आहे. पण आता या सगळ्यावर पडदा पडेल. त्याची गरज होती.

कारण रामाभोवती गेली जवळपास तीन दशके फिरणारे राजकारण. भारतीय संस्कृतीत राम आणि कृष्ण यांना काही एक विशेष स्थान आहे. ते नाकारता येणारे नाही. कोणत्याही अर्थाने धर्म या संकल्पनेविषयी काहीही ममत्व नसलेले राम मनोहर लोहिया यांच्यापासून ते नरहर कुरुंदकर यांच्यापर्यंत अनेकांनी भारतीय संस्कृतीतील राम-कृष्णाचे स्थान याविषयी विपुल लिखाण केले आहे. पण संस्कृती ही धर्मनिरपेक्ष असू शकते, हे वास्तव आपल्याला मान्य नाही. त्यामुळे निधर्मी व्यक्तीसदेखील राम मोहवू शकतो, हे आपणास अमान्य. आपल्याकडे नतिकता हीदेखील धर्माच्या अंगानेच घेतली जात असल्याने राम-कृष्ण या सांस्कृतिक प्रतीकांची प्रतिष्ठापना धर्माच्या गर्भगृहात केली गेली. धर्म आणि नतिकता यांचा काडीमात्र संबंध नाही, असे सप्रमाण सिद्ध करणारे गोपाळ गणेश आगरकर ज्या भूमीत होऊन गेले, तेथील नागरिकांनी विवेकास सोडचिठ्ठी देत संस्कृतीच्या नावाखाली धर्मास कवटाळले. परिणामी राम हा मुद्दा धार्मिक बनला. तो तसा बनवण्याच्या पापातील मोठा वाटा राजीव गांधी यांचा. शहाबानो प्रकरणात माती खाल्ल्यानंतर हिंदूंना चुचकारण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून त्यांनी अयोध्येत बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडले आणि त्या वादग्रस्त वास्तूत पूजाअर्चा सुरू झाली. राजकीय हेतूंनी एकदा का वाईटास हात घातला गेला, की पुढचे लोक तो मुद्दा अतिवाईटाकडे नेतात.

राजीव गांधी यांच्या विरोधात उभे राहू पाहणाऱ्या भाजपने नेमके हेच केले. राजीव गांधी यांनी त्या वादग्रस्त वास्तूत पूजा सुरू केली. हिंदुत्ववाद्यांनी त्या वास्तूवरच मालकी सांगितली. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्हींच्या अंगांनी हे केवळ मतांचे राजकारण होते. राजीव गांधी यांच्यासाठी इस्लाम वा भाजपसाठी हिंदुत्व हे आपापला राजकीय पाया व्यापक करण्याचेच मुद्दे होते. तो किती व्यापक झाला, हे पुढील काळात दिसून आले. १९८४ साली भाजपची खासदार संख्या अवघी दोन होती, ती अयोध्या हा राजकीय मुद्दा बनू लागल्यानंतर पुढच्याच निवडणुकीत १९८९ साली ८५, १९९१ साली राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या निवडणुकांत १२०, नंतर १९९६ साली १६१ अशा गतीने वाढत गेली. तेव्हा रामजन्मभूमीचा दावा कितीही भावनोत्कटतेने केला गेला असेल; तो एकूणच राजकारणाचा भाग होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कौतुक अशासाठी की, या प्रश्नावर निर्णय देताना पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ही भावनिक फोलकटे वेगळी काढली आणि हा प्रश्न शुद्ध जमीन मालकी हक्काचे प्रकरण असल्यासारखा हाताळला. धार्मिक भावना, रामाचा जन्म त्या ठिकाणी झाला होता किंवा काय, श्रद्धा अशा कोणत्याही मुद्दय़ांना सर्वोच्च न्यायालयाने थारा दिला नाही, ही महत्त्वाची बाब. या वादग्रस्त जागेच्या गर्भगृहाचा आतील भाग हा मुसलमानांकडे होता आणि बाह्य़ भाग हिंदूंकडे. तो हिंदूंकडे कधीपासून होता, याचे पुरावे देता आले आणि मुसलमानांना ते देता आले नाहीत. म्हणून या जागेची मालकी या निकालाने हिंदूंना दिली. या ठिकाणी बाबराने उभारलेल्या मशिदीखाली मंदिर असल्याचे दावे वारंवार केले जातात आणि त्यासाठी पुरातत्त्व खात्याची साक्ष काढली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने ती नाकारली. या मशिदीखाली ‘बिगर इस्लामी’ वास्तू असल्याचे वास्तव फक्त न्यायालयाने मान्य केले. पण म्हणून ते मंदिर होते, असे म्हणता येणार नाही. मग या वादग्रस्त वास्तूत रामाच्या मूर्ती आल्या कधी? तर १९४९ साली. पण हिंदूंची ही कृती ही मशिदीची ‘विटंबना’ (डीसिक्रेशन) होती, इतक्या नि:संदिग्ध शब्दांत न्यायाधीशांनी तिची संभावना केली. तसेच नंतर १९९२ साली बाबरी मशीद पाडण्याचे कृत्यदेखील न्यायालयाने बेकायदाच ठरवले, हेदेखील महत्त्वाचे. या ठिकाणी आता संभाव्य मंदिरासाठी उन्मादनिर्मिती होऊ घातली असली, तरी मूर्ती बसवणे आणि मशीद पाडणे या आधी झालेल्या कृती बेकायदा आहेत यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

त्या बेकायदा कृती हा मुसलमानांवर झालेला अन्याय मानल्यास तो दूर करण्याचा मार्ग म्हणजे, त्यांच्याकडे होती त्यापेक्षा ५० पट अधिक जमीन त्यांना देऊन मशीद उभारण्याची अनुमती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशात ती देण्यात आली आहे. तसेच ही वास्तू यापुढे कोणा एका धर्मीयांच्या हाती राहणार नाही. तशी ती राहू द्यावी ही मागणी होती. ती न्यायालयाने फेटाळली आणि सरकारी न्यास स्थापन करून त्याहाती देणे बंधनकारक केले. ही बाबदेखील स्वागतार्ह. घटनेनुसार सरकार हे कोणा एका धर्माचे असू शकत नाही आणि न्यास हा त्याबाबतच्या सरकारी नियमांबाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यास करून त्याकडे ही जमीन देणे हे उत्तम. तसेच त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत आहे. मुसलमानांना मशिदीसाठीदेखील अयोध्येतील मोक्याची जागा याच मुदतीत द्यावी लागणार आहे. म्हणजे मंदिराची उभारणी त्वरेने आणि मुसलमानांना मशिदीसाठी जागा मात्र सरकारी गतीने असे करता येणार नाही.

प्राप्त परिस्थितीत सर्व तो विचार करता, यापेक्षा अधिक संतुलित निकाल दिला जाणे अवघड होते. या निकालानेही काही जण दु:खी झाले असणे शक्य आहे. पण सर्वाना खूश करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी नाही. ते त्यांचे काम नाही. उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे निर्णय करणे हे न्यायालयाचे काम. ते त्यांनी चोख केले. मुद्दा कोण कोठे जन्मला, हा नव्हता. तर जमिनीच्या मालकीचा होता. न्यायालयाने तो तशाच पद्धतीने हाताळला हे उत्तम. आता तरी या मुद्दय़ावरचे राजकारण थांबावे ही अपेक्षा. ती थांबवण्याची का गरज आहे, हे हा निकाल येणार होता त्याच्या आदल्याच दिवशी ‘मुडीज्’ने भारताची पदावनती करून दाखवून दिले आहे. तो मुद्दा अधिक महत्त्वाचा हे ध्यानात घेऊन आता तरी भावनिक राजकारणाचा अंत होईल ही आशा. राम मंदिराची व्यवस्था झाली. आता तरी आर्थिक आदी आव्हानांना सामोरे जायला हवे. नपेक्षा-

‘सदा सर्वदा राम सोडूनि काही

समर्था तुझे दास आम्ही निकामी

बहू स्वार्थबुद्धीने रे कष्टवीलो

तुझा दास मी व्यर्थ जन्मास आलो’

हे समर्थ रामदासांचे करुणाष्टक खरे ठरायचे.

राज्यातील सरकारी शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्याच्या आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाने शिक्षणशास्त्रातील मूलभूत सिद्धांतापासून गुणवत्तेच्या सार्वत्रीकरणाच्या सरधोपट मार्गापर्यंतचे अनेक विषय ऐरणीवर आणले आहेत. त्यामुळे जगनमोहन रेड्डी सरकारच्या या निर्णयाचे ‘योग्य’ की ‘अयोग्य’ या कृष्णधवल पद्धतीने वर्णन करता येणार नाही.

पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तरांवरील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून जितक्या चटकन समजते तितक्या सहजपणे अन्य भाषांतून समजणार नाही याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. त्यामुळे या टप्प्यावरील शिक्षण मूलत: मातृभाषेतूनच व्हायला हवे असे बहुतेक तज्ज्ञांचे मत आहे. तरीही इंग्रजीच्या वाढत्या महत्त्वामुळे, ‘इंग्रजीवरील प्रभुत्व म्हणजे यशाची चावी’ ही वस्तुस्थिती असल्याने समाजातील अभिजन, उच्च आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत पाठवत आहेत आणि तिथून बाहेर पडलेले अनेक जण सरकारी व खासगी क्षेत्रांतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरही यशस्वी कारकीर्द करीत आहेत.

यामुळे इंग्रजी शाळांची संख्या वेगाने वाढत आहे. या शाळा खासगी क्षेत्रातच असल्याने, त्या क्रयशक्ती असणाऱ्यांसाठीच खुल्या आहेत. या शाळांचे महागडे शुल्क समाजातील गरिबांना, उपेक्षितांना, वंचितांना परवडणारे नसल्याने त्यांना इंग्रजी माध्यमाचा पर्यायच उपलब्ध नाही. इच्छा असो वा नसो; त्यांना मातृभाषेचे माध्यम असलेल्या सरकारी शाळांमध्येच जावे लागते. शिक्षण हे समानतेची संधी उपलब्ध करून देणारे साधन असले, तरी बाजारीकरणामुळे आता तेच विषमतेत भर टाकत आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकारनेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू कराव्यात, असे मत गेल्या काही वर्षांत मांडले जात आहे. तर्काच्या या कसोटीवर आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय रास्त आहे. समाजातील ज्या दुबळ्या घटकांना इंग्रजी माध्यमाचा पर्याचच उपलब्ध नव्हता, त्यांना तो आता उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र, यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील विषमता दूर होईल, दर्जेदार शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होईल आणि सर्वांना समान संधी उपलब्ध होतील, असे काही नाही.

मुळात इंग्रजी माध्यम आणि गुणवत्ता असे काही समीकरण नाही. इंग्रजी माध्यमात जाणारे विद्यार्थी गुणवान होतात, असा गैरसमज जरूर निर्माण झाला आहे; परंतु दहावी-बारावीच्या परीक्षा किंवा अन्य परीक्षांच्या निकालाद्वारे हे समीकरण काही सिद्ध झालेले नाही. उलट मातृभाषांतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे आकलन अधिक चांगले असते आणि त्यामुळे त्यांची गुणवत्ताही वाढते, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे आणि त्याला पूरक असे संशोधनही जगभर झालेले आहे; होत आहे. आंध्र प्रदेशसह देशातील सर्व राज्यांत सरकारी शाळा प्रामुख्याने मातृभाषांच्या माध्यमाचीच आहेत. मोजके अपवाद वगळता सरकारी शाळांची गुणवत्ता खालावलेली आहे. आणि त्याला खुद्द सरकारच कारणीभूत आहे.

शिक्षणावरील कमी होणारा खर्च, साधनसुविधांची कमतरता, सरकारी शिक्षकांवर लादलेले अन्य कामांचे ओझे, प्रशिक्षणाची वानवा आदी अनेक कारणांमुळे सरकारी शाळा दर्जेदार नाहीत. दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘असर’ अहवालाबाबत आक्षेप जरूर असू शकतात; परंतु त्यामधील निष्कर्ष अगदीच चुकीचे असतात असे नाही. सरकारी शाळांतील पाचवीतील पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांनाच दुसरीचे पुस्तक वाचता येते, असा निष्कर्ष आहे. मातृभाषेचे माध्यम असताना ही स्थिती असेल, तर इंग्रजी माध्यम झाल्यानंतर काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे; मात्र त्यासाठी सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करणे हा एकमेव पर्याय आहे काय, याचा विचार व्हायला हवा.

इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक खासगी शाळा दर्जाहीन असल्याची उदाहरणे अधिक आहेत. ज्ञानाचे आकलन, इंग्रजीतून व्यक्त होणे आणि माध्यम यांचा परस्परसंबंध लावणे हा तुलनेने सोपा पर्याय आहे. ज्यांच्या घरात शिक्षणाची परंपरा आहे, आई-वडील उच्चशिक्षित आहेत, अशा ठिकाणी शिक्षणाला जे पूरक आणि पोषक वातावरण मिळते ते सरकारी शाळांत जाणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या घरी नाही. त्यामुळे त्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळाले की लगेचच त्यांची गुणवत्ता उंचावेल असे समजणे चुकीचे आहे. सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्यासाठी साधनांच्या निर्मितीपासून शिक्षक प्रशिक्षणापर्यंत अनेक गोष्टींची तयारी करावी लागणार आहे. ती न करता किंवा वरवरची तयारी करून या निर्णयाची त्वरेने अंमलबजावणी केल्यास अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता कमी आहे. सरकारी शाळांमधील सुविधा वाढविणे, शिक्षकांवरील अन्य कामांचा ताण कमी करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, पोषक वातावरण देणे गरजेचे असताना त्याकडे पाठ फिरवून फक्त शाळा इंग्रजी माध्यमाचे करणे हा तुलनेने सोपा मार्ग आहे; मात्र त्यामुळे दर्जेदार शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने घेतलेली अवकाशझेप थक्क करून टाकणारी आहे. अवकाशविज्ञान हे एकाचवेळी संरक्षण आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर देशाला बलवान बनवत असते. भारत हा असा बलवान देश बनला आहे..

सध्याचं युग विशेषकरून 'अवकाश संशोधनं, विज्ञानाचं, युग! द्रुतगती विकासाला, अवकाशाएवढा वाव असल्याने, जगातील विज्ञानप्रगत देश या क्षेत्रातील अभिनव प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी पुढे येत आहेत. रशिया, अमेरिका तर यात कमालीचे अग्रेसर आहेत. आपला प्रतिभावंत, सामर्थ्यशाली देश अवकाश संशोधनात चौफेर प्रगत करत जगात चौथ्या स्थानावर आला आहे.

सध्या कुणी कृत्रिम उपग्रह अवकाशात पाठवत आहेत, तर कुणी नवनवीन तंत्राचे अग्निबाण प्रक्षेपित करत आहेत. देशाचे लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी कुणी संहारक क्षेपणास्त्र निर्मिती करत आहेत. तर कुणी, अवकाश यानांच्या माध्यमातून अंतरिक्षातील गृहगोलांना, गवसणी घालत असतात.

कृत्रिम उपग्रह (सॅटेलाइटस्‌), अग्निबाण (रॉकेटस्‌), क्षेपणास्त्रे (मिसाइल्स), अवकाश याने (स्पेस क्राफ्टस्‌), स्पेस शटल याने (परत परत वापरता येणारी रॉकेटस्‌), अवकाश स्थानके (स्पेस स्टेशन्स) आणि अंतराळ संचार (स्पेस ट्रव्हल) हे अवकाश संशोधन क्षेत्रातील महत्त्वाचे घटक.

आर्यभट्ट, भास्कर, इनसॅट ही भारताच्या तर स्फुटनिक, एक्प्लोअरर ही काही अन्य देशांनी विकसित केलेल्या कृत्रिम उपग्रहांची उदाहरणे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शोध, हवामानविषयक माहिती संकलन, दळणवळणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणणे ही कृत्रिम उपग्रहांची महत्त्वाची कामे. कृत्रिम उपग्रह, म्हणजे कॅमेरे आणि नियोजित कार्यासाठी आवश्यक अशा यंत्रोपकरणांनी सज्ज पृथ्वीभोवती भ्रमण करीत राहणारे धातूगोल. कृत्रिम उपग्रहांना विशिष्ट उंचीवरील कक्षेत दाखल करण्यासाठी अग्निबाणाच्या उर्जेची गरज लागते. मात्र, त्यांना पृथ्वीच्या कक्षेत फिरण्यासाठी ऊर्जा लागत नाही, हे विशेष! न्यूटनच्या गतिविषयक पहिल्या नियमानुसार विनाऊर्जा त्यांचे भ्रमण चालते. उपग्रहावरील उपकरणांना, सौरविजेऱ्यातून ऊर्जा मिळते.

पीएसएलव्ही, जीएसएलव्ही ही काही भारताच्या तर अॅटलास, सॅटर्न ही अमेरिकेच्या अग्निबाणांची उदाहरणे. अग्निबाण हे कृत्रिम उपग्रह, अवकाशयाने, अवकाशस्थानके इत्यादी घटकांना विशिष्ट उंचीवरील कक्षेपर्यंत किंवा अपेक्षित अन्य ग्रहगोलापर्यंत पोहचवण्यासाठी उपयोगी पडणारे वाहन होय. अग्निबाणांना कार्यरत करण्यासाठी पुरेसे इंधन भरून त्या इंधनाचे इंजिनांच्या मदतीने ज्वलन घडवावे लागते. प्रत्येक क्रियेला तितक्याच परिमाणाची परंतु उलट प्रतिक्रिया घडत असते, या न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमानुसार अग्निबाण अंतराळात भरारी घेतात. जीएसएलव्ही हा शक्तिशाली अग्निबाण. या अग्निबाणातून भारताला संदेश दळणवळणासाठी उपयुक्त ठरणारे, ३६ हजार किलोमीटर उंचीवरील कक्षेतून फिरणारे भूस्थिर उपग्रह अवकाशात पाठवता येतात किंवा शत्रुराष्ट्रावर आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे डागता येऊ शकतील. थोडक्यात, अग्निबाण हे झोतबलावर गती घेणारे वाहन होय.

अग्नी, ब्राह्मोस, इंटरसेप्टर ही आपल्या तर पेट्रिएट, एम्‌. एक्स ही काही परदेशी क्षेपणास्त्रांची उदाहरणे. युद्धात रासायनिक, जैवरासायनिक किंवा अणुबॉम्ब, हैड्रोजन बॉम्ब अशी अण्वस्त्रे पोटात घेऊन शत्रुराष्ट्रातील लक्ष्यावर मारा करण्यासाठीही अग्निबाणाचा वापर होतो. ज्या अग्निबाणांचा लष्करी वापर होतो त्यांना क्षेपणास्त्र किंवा प्रक्षेपणास्त्र म्हणतात.

ज्या यानातून कल्पना चावलाने अंतराळ प्रवास केला ते कोलंबिया यान किंवा ज्या यानातून सुनीता पंड्याने अवकाशात झेप घेतली ते डिस्कव्हरी यान ही अमेरिकेने बांधलेल्या स्पेसशटल यानांची उदाहरणे. उपग्रह किंवा अवकाशयान पाठविण्याच्या प्रत्येक मोहिमेत एक अग्निबाण खर्ची पडतो, जळून जातो. देशाचे आर्थिक नुकसान होते. हे नुकसान कमी व्हावे या हेतूने परत परत वापरता येणारा अग्निबाण असावा, या कल्पनेतून स्पेस शटल यानांची निर्मिती झाली.

चांद्रयान, मंगळयान ही भारताची तर पायोनिअर, व्हायोजर, व्होस्टोक ही रशिया, अमेरिकेची अवकाशयाने. सूर्यमालिकेतील किंवा त्याबाहेरील ग्रहगोलांचा व खगोलज्योतींच्या अभ्यासासाठी अवकाशयान लागतेच. बराच काळ निरीक्षणासाठी किंवा अंतराळवीरांच्या दीर्घकालीन वास्तव्यासाठी अवकाशस्थानक या घटकाची निर्मिती अनिवार्य ठरते. आनंद म्हणजे, या साऱ्यांमध्येच भारत फार झपाट्याने प्रगती करीत आहे.
 

आपल्या पृथ्वीवरच्या ह्या जगात सगळी माणसे एकाच रंगाची, एकाच उंचीची आणि एकाच तोंडवळ्याची असती; किंवा सगळी झाडे एकाच रंगाची, एकाच प्रकारची, एकाच आकाराची असती, तर कसे वाटले असते ? तर हे जग आपल्याला एकसाची, एकसुरी किंवा नीरस वाटले असते. प्रत्यक्षात मात्र हे आपले जग नानाप्रकारच्या वैविध्यांनी नटलेले असते. आपल्या अवतीभोवतीच्या परिसरात वेगवेगळ्या प्रकारची माती, अनेक तऱ्हेचे दगडधोंडे, छोटे-मोठे झरे, ओढे, नाले, तळी, सरोवरे, छोट्यामोठ्या नद्या हे तऱ्हेतऱ्हेचे जलस्रोत, उथळ-खोल खाड्या, निरनिराळे समुद्र, लहानमोठ्या टेकड्या, डोंगर, पर्वत, दलदली, हिमाच्छादित पर्वत, बर्फाळ ध्रुवप्रदेश, रेताड वाळवंटे अशा कितीतरी वैविध्यपूर्ण गोष्टी दिसतात. हे सारे आपल्या जगातले 'अजैव' घटक होत. यांतील प्रत्येक घटक हा स्थळ-काळानुरूप निरनिराळ्या रंगांचा आणि वेगवेगळ्या रूपांचा असतो. जगात सर्वत्र एकाच रंगाची आणि एकाच पोताची माती जशी नसते, तद्वत् एका तर्‍हेचेच दगड, किंवा एकासारखे एक डोंगर-पर्वत नसतात. जगातले जलस्रोतही एका तर्‍हेचे नसतात. एकूण सर्वच अजैव घटकांच्या आकारांत व प्रकारांत खूप मोठे वैविध्य असते. आणि हे वैविध्यच धरतीला आणि धरतीवरच्या निसर्गाला सौंदर्य प्रदान करीत असते. म्हणून आपण असे मानतो की नैसर्गिक वैविध्य हेच आपल्या पृथ्वीवरील अजैव सृष्टीचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य आहे.

या अजैव घटकांसोबत पृथ्वीवर एक विशाल जैवजगतही नांदते. आणि अजैव घटकांप्रमाणेच या जैव घटकांनाही विविधतेचे तत्व लागू पडते. सृष्टीतले सूक्ष्मातिसूक्ष्म असे जीवाणू-विषाणू, निरनिराळ्या पाण-वनस्पती, जमिनीवर उगवणारी गवते, झुडुपे, लता-वेली, आणि छोटेमोठे वृक्ष, ह्या सार्‍या वनसंपदेत खूप विविधता असते. तसेच सूक्ष्म प्राणीजीव, झिंगे, खेकडे, किडे-मुंग्या, मासे, बेडूक, साप-सरडे, पक्षी, व सस्तन प्राणी यांच्यामध्येही मोठे वैविध्य दिसून येते. पृथ्वीवरील सर्व वनस्पतींच्या, प्राण्यांच्या आणि माणसांच्या जगण्याच्या एकूण प्रक्रियेत निसर्गातील आणि पर्यावरणातील तत्वांशी होणार्‍या त्यांच्या आंतरक्रिया महत्वाच्या असतात. या आंतरक्रियांमध्ये निसर्गातील कैक तत्वांशी जुळते घेऊन जगण्यासाठी आवश्यक असे शारीरिक बदल त्यांच्यात होत जातात. सातत्याने होणाऱ्या अशा शारीरिक बदलांमुळे वनस्पतींतील किंवा प्राणिमात्रांतील व्यक्तिनिहाय, वर्गनिहाय, आणि प्रजातिनिहाय वैविध्यही वाढत जाते. चार्ल्स डार्विनच्या उत्क्रांतीवादात नमूद असणारे 'जो समर्थ असेल, तोच टिकेल' हे तत्वही इथे महत्वाची भूमिका बजावते. उदाहरणार्थ, समजा काही प्राणिमात्र एखाद्या दूरस्थ बेटावर प्रदीर्घ काळ अडकून पडले, तर काळाच्या ओघात काय होईल? त्यांतले शिकारी प्राणी हे छोट्या आणि मध्यम आकारांच्या प्राण्यांना भक्ष्य बनवतील. काही काळाने छोटे प्राणी हे स्वसंरक्षणार्थ जमिनीत बिळे करून राहायला शिकतील, आणि मध्यम आकारांचे प्राणी झाडांवर चढून वर राहू लागतील. परिणामी शिकारी प्राण्यांची उपासमार होऊन त्यांची संख्या कमी होत जाईल. त्यांच्या काही प्रजाती नामशेषही होतील. मोठे शाकाहारी प्राणी जमिनीवर उगवणाऱ्या छोट्या आकारांच्या वनस्पती खाऊन भूक भागवतील. काळाच्या ओघात त्यांतील काही वनस्पतींवर तीक्ष्ण काटे तयार होऊन त्या कुणालाच खाता येणार नाहीत. इतर छोट्या वनस्पती ह्या प्राण्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यामुळे त्यांची संख्या कमी होत जाईल. त्यांतल्या काही नामशेषही होतील. मग प्राण्यांची उपासमार सुरू होईल. त्यामुळे काही प्राणी उंच झाडांवरील पालवी खाऊन जगण्याचे प्रयत्न सुरू करतील. मागील पायांवर उभे राहून, माना उंच करून उंचावरचा झाडपाला मिळवण्याचे प्रयत्न ते सातत्याने करतील. मग काही पिढ्यांच्या अंतराने जिराफासारख्या जन्मत:च उंच माना असणाऱ्या प्राणी-प्रजाती पैदा होतील!

वरवर पाहता हा घटनाक्रम खूप अतिरंजित वाटेल. परंतु पृथ्वीवरील सर्व जीवांच्या उत्क्रांतीची प्रक्रिया ही अशाच पद्धतींनी होत गेलेली आहे. या उत्क्रांतीद्वारेच या जगात वनस्पतींच्या आणि प्राण्याच्या नवनव्या प्रजाती पैदा होत गेल्या, आणि या साऱ्या प्रजातींमध्ये रंग, रूप, आकार यांची विविधता मोठ्या प्रमाणात विकसित होत गेली. असामान्य 'विविधता' हे पृथ्वीवरच्या अजैव आणि जैव घटकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे. ही विविधता आपण जपली पाहिजे.