What about the rights of the people?

जनतेच्या हक्कभंगाचे काय?


7744   17-Dec-2017, Sun

अण्णा द्रमुकच्या सरचिटणीस शशिकला आणि बनावट मुद्रांक घोटाळ्यातील अब्दुल तेलगी या बंगळूरुच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या बडय़ा कैद्यांना साऱ्या सोयीसुविधा पुरविल्या जात असल्याची माहिती उजेडात आणणाऱ्या उपमहानिरीक्षक डी. रूपा यांच्यावर कर्नाटक सरकारने सोमवारी बदलीची कुऱ्हाड उगारली. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथे वाहतूक- नियम मोडणाऱ्या भाजप नेत्यांची गाडी अडविणाऱ्या श्रेष्ठा ठाकूर या महिला पोलीस अधिकाऱ्याची अशीच बदली झाली होती. जवानांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजनातील अन्नाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याची माहिती समाजमाध्यमांतून उघड करणारे तेज बहाद्दूर यादव या जवानाला सीमा सुरक्षा दलाने बडतर्फच केले. या तिन्ही घटना तशा अलीकडच्या आणि तिघांमध्ये समान धागा. तिघांनी व्यवस्थेतील गैरप्रकार उजेडात आणला किंवा त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. सरकारचा कारभार पारदर्शक असला पाहिजे आणि काही चुका होत असल्यास नागरिकांनी त्या निदर्शनास आणाव्यात, असे सत्ता संपादन केल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केले होते. माझ्या सरकारचा कारभार हा पारदर्शक असेल, अशी ग्वाही प्रत्येक वर्षी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात दिली जाते. पंतप्रधानही तसेच सांगतात. देशातील सर्वोच्च पदांवरील नेते काहीही म्हणोत; सरकारी खाक्या मात्र बरोबर उलटा असल्याचे अनुभवास येते. कर्नाटकात तुरुंग विभागाच्या पोलीस उपमहानिरीक्षक म्हणून गेल्याच महिन्यात पदभार स्वीकारल्यावर डी. रूपा यांना बंगळूरुच्या मध्यवर्ती कारागृहातील गैरप्रकार निदर्शनास आले. यातूनच शशिकला यांच्यासाठी स्वतंत्र भोजनालयासह अन्य सोयीसुविधांकरिता दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप रूपा यांनी वरिष्ठांवर केला. तेलगीच्या मदतीला यंत्रणा कशी राबते याची माहितीही त्यांनी उघड केली. अशा अधिकाऱ्याच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याऐवजी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने या महिला अधिकाऱ्याची बदली केली. तसेच शशिकला यांना तुरुंगात देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा बंद केल्याचे जाहीर करण्यात आले. म्हणजेच रूपा यांनी उघड केलेल्या माहितीत तथ्य असल्याचे सरकारने मान्यच केले. लष्करी किंवा सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजनाच्या दर्जाबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. सारे निमूटपणे सहन करण्याशिवाय जवानांना पर्याय नसतो. तेज बहाद्दूर यादव या जवानाने धाडस केले आणि समाज माध्यमातून गैरप्रकार उघडकीस आणला. गृह मंत्रालयाने वास्तविक या आरोपांची दखल घेणे आवश्यक होते. पण सेवा-शर्तीचा भंग केल्याबद्दल यादव याला सरळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. संसद किंवा विधिमंडळातील सदस्यांना हक्कभंगाचे हत्यार लाभले आहे. विधिमंडळ सदस्यांना देण्यात आलेले हक्कभंगाचे दुधारी हत्यार रद्द करण्याची मागणी केली जाते. सरकारमधील गैरप्रकार उघडकीस आणण्याकरिता जास्तीत जास्त सजग नागरिक तयार होतील तेवढे चांगले. सरकारमध्येच काम करणारे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना गैरव्यवहार किंवा काही चुकीचे होत असल्यास त्याचा आधी वास येतो. अशा वेळी सजग नागरिकाची भूमिका बजाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागे सरकारने उभे राहिले पाहिजे. पण सरकारी सेवा-शर्तीचे उल्लंघन केले म्हणून गैरव्यवहार उघडकीस आणणाऱ्यांनाच कारवाईस सामोरे जावे लागते. पारदर्शकतेच्या काळात सरकारी सेवेतील हे ब्रिटिशकालीन कलमही बदलण्याची वेळ आली आहे. संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यांना हक्कभंगाचा अधिकार, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी काही गैरव्यवहारावर बोट ठेवल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा मग जनेतेला वाली कोण, असा सवाल उपस्थित होतो.

Sexual harassment is not a crime of rape on husband or wife.

विवाहितेशी पतीने केलेले लैंगिक गैरवर्तन हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही.


7426   17-Dec-2017, Sun

भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ३७५ मधील बलात्काराच्या व्याख्येनुसार १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या विवाहितेशी पतीने केलेले लैंगिक गैरवर्तन हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. यास देण्यात आलेल्या आव्हानाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे वासलात लागली आहे. मात्र त्यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते एकंदरीतच स्त्रीच्या नकाराच्या स्वातंत्र्याशी आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेशी निगडीत असल्याने त्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. भारतातील कुटुंब न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये जोडीदाराकडून होणाऱ्या गैरवर्तनाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा म्हणून मांडला जातो. परंतु आता घटस्फोटासाठीच्या प्रकरणांमध्येही लैंगिक गैरवर्तन हा मुद्दा गैरलागू ठरण्याची शक्यता आहे. मुळातच हा प्रश्न दोन व्यक्तींच्या परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधांबद्दलचा आहे. जेव्हा कोणत्याही कारणाने पती आणि पत्नी यांच्यातील वाद एक टोक गाठू लागतो, तेव्हा जी कारणे पुढे येतात, त्यात पुरुषीपणाचा अहंकार आणि स्त्रीत्वाबद्दलचा गंड अग्रभागी असतात. शारीरिक मारहाण, मानसिक छळ हे मुद्दे तर अनेकदा पुढे येतच असतात, परंतु स्त्री-पुरुषांमधील लैंगिक संबंधांचे नियोजन कायद्याच्या चौकटीत बसवताना, हे दोघेही मुळात स्वतंत्र व्यक्ती आहेत, हे मान्य केल्यावाचून पुढे जाताच येत नाही. व्यक्ती म्हणून त्या दोघांनाही स्वातंत्र्य प्राप्त होत असते. ते त्यांनी मान्य केलेले असते. दोघांपैकी कुणीही एकमेकांच्या अशा स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारे कुरघोडी करायची नसते, हेही या स्वातंत्र्याचे मूलभूत तत्त्व असते. न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यामुळे विवाहासाठी आवश्यक असलेली अठरा वर्षे वयाची अट रद्दबातल होऊ शकते, हा कायदेशीर मुद्दा आता पुढे येऊ लागला आहे. तो स्वाभाविकही आहे. या प्रकरणी न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार देशात सुमारे सव्वादोन कोटी विवाहित मुली अठरा वर्षे वयाखालील आहेत. एक कायदा मुलींचे लग्नाचे वय ठरवतो, तर हा निकाल पंधरा वर्षे वयाच्या मुलीशी विवाहोत्तर केलेल्या लैंगिक वर्तनात पुरुषाला दोषी धरत नाही. हा विषय एकमेकांविरुद्ध जाणारा होईल आणि त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतील, हे न्यायालयाने गृहीत धरले असेल, असे म्हणावे, तर निकाल देताना, स्वसंमतीने विवाहपूर्व संबंध ठेवणाऱ्या जोडप्यांमध्ये, मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो, त्यात त्याचा दोष असतोच असे नाही, असे मत मांडले आहे. ते गृहीत धरले, तरी अशा प्रकरणात दोष फक्त मुलीचाच असतो, या म्हणण्यास ते पुष्टी देणारे ठरते. अशा वेळी खरेच काय घडले आहे, ते समजून घेणे अवघड असले, तरीही आवश्यक तर असायलाच हवे. स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक गैरवर्तन करण्याचा असा ‘परवाना’ देणे कायद्याच्या कोणत्याच चौकटीत बसणारे नाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याशी फारकत घेणारेही आहे. विवाहानंतर होणाऱ्या लैंगिक वर्तनातही बलात्कार होऊ शकतो, हे न्यायालयास मान्य नसावे, कारण अशा प्रकरणांमध्ये बलात्कार करणाऱ्या पुरुषास अन्य कारणांऐवजी याच गुन्हय़ाखाली शिक्षा होऊ शकते. कोणत्याही लैंगिक संबंधांत स्त्री आणि पुरुष या दोघांचीही संमती अत्यावश्यक असते, हे कायद्याच्या चौकटीत मान्य करत असतानाच, त्यातील एका व्यक्तीस इच्छेविरुद्ध वर्तन करण्याचा परवाना देणे, हे परस्परांविरुद्ध जाणारे आहे, असे अनेकांचे मत आहे. पुरुषीपणाचा अहंकार जपणाऱ्या भारतीय व्यवस्थेत स्त्री तिचे लैंगिक स्वातंत्र्य जपू शकत नाही आणि उलट ती अशा अधिकाराचा गैरवापर करू शकते, असा ठपकाच तिच्यावर येऊ लागतो, तेव्हा ती अधिक हतबल होण्याचीच शक्यता अधिक दिसू लागते.

Misuse of power

सत्तेचा गैरवापर


5454   17-Dec-2017, Sun

गेल्या आठ महिन्यांत देशातील रोखीचे व्यवहार पुन्हा मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने आता पोलिसांच्या मदतीने रोकडरहित व्यवहार वाढवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे निश्चलनीकरणाचे अपयश झाकण्यासाठी सुरू केलेला केविलवाणा प्रयत्न आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या पोलीस दलांना केंद्रीय गृह खात्याने पाठवलेल्या आदेशात नागरिकांना रोखीच्या व्यवहारांपासून परावृत्त करण्याची जबाबदारी आता पोलिसांवर टाकण्यात आली आहे. जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली आधीच दबून गेलेल्या पोलिसांना, रोखीऐवजी डिजिटल व्यवहारच करण्यासाठी व्यापारी आणि नागरिकांच्या मागे हात धुऊन लागावे लागेल. गेल्या वर्षीच्या निश्चलनीकरणानंतर देशात डिजिटल व्यवहार अधिक दिसू लागले, याचे कारण कुणाच्याच हाती रोख रक्कम नव्हती. नव्या नोटा जसजशा बाजारात येऊ  लागल्या तसे हे डिजिटल व्यवहार थंडावू लागले.  ज्या देशातील फक्त २८ टक्के महिलांकडे मोबाइल फोन आहेत आणि साधारण तेवढय़ाच महिला इंटरनेटचा उपयोग करतात, त्या देशातील ग्रामीण भागांत डिजिटल व्यवहारांकडे नागरिकांनी जवळजवळ पाठ फिरवली आहे. हे अपयश झाकण्यासाठी सरकारने पोलिसांची मदत घेणे म्हणजे एक तर पोलीसच  संशयास्पद व्यवहारांना चालना देतात असा ठपका ठेवण्यासारखे आहे किंवा मागील दाराने हुकूमशाहीकडे वाटचाल करण्यासारखे. बळाचा वापर करून सक्ती करणे, हे त्याचे पहिले लक्षण असते. गृह खात्याने पोलीस दलांना पाठवलेल्या आदेशांत जी कामे करण्यास सांगितली आहेत, ते पाहता कायदा आणि सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष चालेल, पण निश्चलनीकरणाचे अपयश कोणत्याही परिस्थितीत पुसून काढलेच पाहिजे, अशी गर्भित धमकी लक्षात येते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या ९९ टक्के नोटा बँकांकडे परत आल्याने सरकारची अडचण झाली आहे. तशात आता डिजिटल व्यवहारांतही प्रचंड घट झाल्याने, आपल्या निर्णयाचे समर्थन कशाच्या आधारे करायचे, ही समस्या सरकारपुढे निर्माण झाली. पोलिसांनी काय काय करावे, यासंबंधीच्या या आदेशात तर पोलिसांची प्रतिमा उजळवणाऱ्या पत्रकारांचा जाहीर गौरव करण्याचाही उल्लेख आहे. एकीकडे धाकाने डिजिटल व्यवहार करण्यास भाग पाडायचे आणि दुसरीकडे याच धाकावर राहून पोलिसांचे गुणगान करणाऱ्या पत्रकारांचा सन्मान करायचा, हे केवळ भयानक. पंतप्रधान, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या आजवरच्या आवाहनांना नागरिकांनी अजिबात प्रतिसाद दिला नाही, हे या आदेशामागील खरे कारण. कोणीही आर्थिक व्यवहार कसे करावेत, याबद्दलचे आदेश काढून हा प्रश्न सुटत नाही, हे लक्षात आल्यावर आता पोलिसांच्या मदतीने नागरिकांवर भीतीचे ढग उभे करायचे, हे लोकशाही तंत्र मुळीच नव्हे. निश्चलनीकरणानंतर देशातील उद्योगांमध्ये होत असलेली पडझड, त्यामुळे रोजगारनिर्मितीवर होत असलेला भयानक परिणाम, त्याचा विकास दरावर झालेला दुष्परिणाम, सारा देश अनुभवत असतानाही आपला निर्णय योग्यच होता हे ठासून सांगण्याचे प्रयत्न केवळ निर्थक ठरल्याने पोलिसांना वेठीस धरणे अन्यायकारकच. आपले पैसे कसे खर्च करावेत, हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असायला हवा. अमुक पद्धतीनेच ते खर्च करायला हवेत, असे सांगणे म्हणजे या अधिकारांवर थेट आक्रमण आहे. देशातील खून, बलात्कार, दरोडे, घरफोडय़ा, अपघात यामध्ये सातत्याने वाढच होत असताना, पोलिसांना ते काम सोडून डिजिटल व्यवहारांची संख्या वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करायला लावणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापरच आहे.

Left should go 'Should not go'!

डाव्यांचे ‘जावे की न जावे’!


7920   17-Dec-2017, Sun

समाजवादी आणि साम्यवादी मंडळी कधी कोणती भूमिका घेतील हे सांगता येत नाही, अशी पूर्वी टीका केली जाई. प्रत्यक्षात डावे, समाजवादी काय किंवा रा. स्व. संघाचे कार्यकर्ते प्रचलित पद्धत बदलण्याच्या विरोधात असतात, असे अनेकदा दिसते. बदलत्या काळाशी भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने फारच जुळवून घेतले.. म्हणूनच सरकारची धोरणे काहीही असली, तरी संघ परिवारातून उदारीकरण किंवा बीटीच्या वापराला विरोध कायम असतो. डाव्या पक्षांची परिस्थिती काही वेगळी नाही. २००४ मध्ये मिळालेल्या यशानंतर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जनाधार घटला. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला एकूण मतांच्या केवळ तीन टक्के मते आणि नऊ जागा मिळाल्या. केरळ आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांमध्ये पक्षाची सत्ता आहे. माकपचा जनाधार हळूहळू घटू लागला. पश्चिम बंगालचा बालेकिल्ला ढासळला. तरीही पक्षाचे नेते अजून जुनाट विचारसरणीवर कायम आहेत. १९९६ मध्ये ज्योती बसू यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारावे, अशी सूचना सर्व विरोधकांनी केली होती व त्याला स्वत: ज्योतीबाबूंची तयारी होती. पक्षाने लाल निशाण फडकविल्याने देशाचे पंतप्रधानपद भूषविण्याची संधी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने गमावली. नंतर पंतप्रधानपद नाकारण्यात चूक झाली, अशी कबुली पक्षाला द्यावी लागली. माकपने आता २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. पक्षाचे धोरण कसे असावे, याबाबत खल सुरू झाला आहे. पक्षाने समविचारी पक्षांशी आघाडी करावी, अशी पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांची भूमिका आहे. ‘समविचारीं’मध्ये अर्थातच काँग्रेस पक्षाचाही समावेश होतो. पण काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्यास पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध आहे. माकपमध्ये प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी या आजी-माजी सरचिटणीसांत जोरदार शीतयुद्ध सुरू आहे. अलीकडेच येचुरी यांची राज्यसभेची मुदत संपली. पक्षात लागोपाठ तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर संधी दिली जात नाही. हा नियम किंवा संकेत येचुरी यांच्यासाठी अपवाद करावा, अशी प. बंगालमधील नेत्यांची भावना होती. सध्या तरी येचुरी हाच डाव्या पक्षांचा दिल्लीतील चेहरा आहे. त्यांच्यासारखा नेता राज्यसभेत असणे आवश्यक होते. पक्षात वर्षांनुवर्षे प. बंगाल विरुद्ध केरळ अशी विभागणी नेत्यांमध्ये झालेली असते. केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांच्यासह काही नेत्यांनी येचुरी यांच्यासाठी अपवाद करण्यास विरोध केला. परिणामी येचुरी यांना राज्यसभेत काम करण्याची संधी मिळाली नाही. पुरेशी मते नसतानाही येचुरी यांच्यासाठी पश्चिम बंगालमधील जागा सोडण्याची तयारी काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दर्शविली होती. पक्षाने राज्यसभेतील एक जागाही गमाविली. आताही काँग्रेसशी आघाडी करण्यास करात समर्थकांचा विरोध आहे. पक्षाच्या ८३ सदस्यीय मध्यवर्ती समितीत ६३ सदस्यांनी या विषयावर मते मांडली. ३२ सदस्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्यास विरोधी मत नोंदविले तर ३१ जणांनी पाठिंबा व्यक्त केला. विरोधी मते मांडण्यात करात समर्थकांचा समावेश असला, तरीही केरळातील नेत्यांची बदललेली भूमिका महत्त्वाची ठरली. माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन यांनीही काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यास अनुकूलता दर्शविली. काँग्रेसबरोबर उघडपणे आघाडी करण्यास केरळातील नेत्यांचा विरोध असण्यामागे वेगळी किनार आहे. कारण केरळात वर्षांनुवर्षे डावे पक्ष विरुद्ध काँग्रेसप्रणीत आघाडय़ांची लढत होते व दोघे आलटून पालटून सत्तेत येतात. पण पक्षाचे अस्तित्व हाही तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पुढील एप्रिल महिन्यात हैदराबादमध्ये होणाऱ्या माकप अधिवेशनात काँग्रेस-आघाडीबाबत निर्णय घेतला जाईल. काँग्रेससह जावे की न जावे हा गोंधळ कधी तरी संपवावाच लागेल.

Creamy Layer a Social Justice

क्रीमी लेअरचा सामाजिक न्याय


9977   17-Dec-2017, Sun

सध्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर देशभर सुप्त संघर्षांचे वातावरण आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. मागील लोकसभा व विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लीम आरक्षण हे विषय टोकदार बनले आहेत. आरक्षण हा विषय तसा सामाजिक न्यायाचा, म्हणजे ज्यांच्यावर पिढय़ान्पिढय़ा सामाजिक अन्याय झाला, त्यांना न्याय देण्याचा; परंतु सामाजिक न्यायाची मूळ संकल्पनाच आता मोडीत निघाली आणि त्याची जागा राजकारणाने घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्य सरकारचा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. हा विषय न्यायालयाच्या कक्षेतील असला तरी, शासकीय सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण असावे की नसावे यावरून सध्या मोठा खल सुरू असतानाच, राज्यातील भाजप सरकारने तीन वर्षे अडगळीत पडलेला काही मागास जातींना क्रीमी लेअरमधून वगळण्याची शिफारस असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच इतर मागासवर्गातील व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार इतर मागासवर्गातील सधन वर्गाच्या आर्थिक निकषाची म्हणजे क्रीमी लेअरची मर्यादा वाढविली; परंतु त्यामुळे कोणत्याही मागासवर्गातील खऱ्या गरजूंना त्याचा लाभ मिळणार आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होणार आहे. राज्य मागासवर्गाने २०१४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गातील काही जातींना क्रीमी लेअरच्या तत्त्वातून वगळण्याची शिफारस केली आहे. त्यात मागासांमधीलही राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी वा प्रबळ जातींचाही समावेश करण्यात आला आहे. १९९० मध्ये देशात इतर मागासवर्गीयांना शासकीय सेवेत व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावरून देशात राजकीय आणि सामाजिक आगडोंब उसळला होता. ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अशाच एका इंद्र सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गातील फक्त सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी याच वर्गातील सधनांना बाजूला करावे, त्यासाठी क्रीमी लेअरचे तत्त्व अमलात आणण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारांनी क्रीमी लेअरचे तत्त्व लागू केले. महाराष्ट्रात मात्र वेगळाच घोळ झाला. केंद्राच्या ओबीसींच्या यादीमध्ये भटक्या-विमुक्तांचा समावेश आहे, राज्याच्या यादीत मात्र तीन वर्ग वेगळे केले आहेत. त्यामुळे ओबीसींबरोबर आजही अत्यंत हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्तांना क्रीमी लेअरचे तत्त्व लागू करण्यात आले. त्यातून या समाजाला वगळावे, अशी मूळ मागणी होती. काही प्रमाणात ती रास्त आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मूळ शिफारशीचा विषय तोच होता; परंतु पूर्ण अहवाल सादर करताना भटक्या-विमुक्तांबरोबर इतर मागासवर्गातील आणि विशेष मागास प्रवर्गातील काही जातींना क्रीमी लेअरमधून वगळण्याची शिफारस करण्यात आली. आता त्यावर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. भटक्या-विमुक्तांच्या बाबतीत एक मुद्दा असा आहे की, त्यांना क्रीमी लेअरची अट लागू केली काय किंवा नाही केली काय, त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. कारण मुळातच अजूनही पालावरचे जीवन जगणाऱ्यांचे किती उत्पन्न असणार? मात्र त्या समाजाच्या आडून निवडणुकांमधील बेरजेच्या राजकारणासाठी क्रीमी लेअरचे तत्त्वच मोडीत काढले जाणार असेल, तर आपण नेमका सामाजिक न्याय कुणाला देणार आहोत, असा प्रश्न निर्माण होतो.

That is patriotism

 ती तर द्वेषभक्ती


7204   17-Dec-2017, Sun

चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सुरू असताना उभे राहिले म्हणजेच देशभक्ती सिद्ध होते असे नाही. देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी चित्रपटगृहात उभे राहिलेच पाहिजे असे नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे म्हणजे तमाम अतिरेकी राष्ट्रवाद्यांना दिलेली सणसणीत चपराकच. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे तर यासाठी खास आभार मानावयास हवेत. एखादी व्यक्ती नाही उभी राहिली म्हणून ती कमी देशप्रेमी असते असे नाही, असे त्यांनी सुनावलेच; परंतु हा खेळ असाच चालू राहिला तर उद्या कोणी नाटय़गृहांत, क्रीडागारांतही राष्ट्रगीताची सक्ती करा अशी मागणी करतील, असा इशारा दिला. त्यांचा प्रश्न होता तो सक्तीबद्दल. तो विचारून त्यांनी गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्र व न्या. रॉय यांच्या पीठाने दिलेल्या निकालालाही हलकेच चापटय़ा दिलेल्या आहेत. तेव्हा न्यायालयाने चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती केली होती. लोकांच्या मनात ‘संवैधानिक राष्ट्रप्रेम’ आणि राष्ट्रवादाची भावना जागृत करणे हा त्यामागील हेतू होता. त्यात फारशी चूक नाही. कोणत्याही समाजात अशा प्रकारच्या प्रतिकात्मकतेला महत्त्वाचेच स्थान असते. विशिष्ट प्रतिमा, चित्रे, शब्द यांचा समाजमनावर परिणाम होत असतो. तसा होत नसता, तर कोणताही ध्वज म्हणजे साधा कापडाचा तुकडा हे माहीत असूनही अनेकांनी त्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली नसती. तेव्हा राष्ट्रजीवनात त्यास महत्त्वाचे स्थान असतेच. परंतु राष्ट्र काय किंवा व्यक्ती काय, त्यांचे जीवन केवळ भावनांच्या हिंदोळ्यांवर झुलून चालत नसते. त्याला विवेकाचाही पक्का पाया असावा लागतो. देशप्रेम दाखविण्याची सक्ती करण्यात हा विवेक काही दिसला नव्हता. तो न्या. चंद्रचूड यांनी दाखविला. ही बाब नीट लक्षात घ्यायला पाहिजे. अन्यथा उद्या या विधानावरून कोणी सर्वोच्च न्यायालयालाच राष्ट्रद्रोही ठरवून पाकिस्तानात पाठवायला कमी करणार नाही. ही भयशंका वाटण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत हा विवेकही काहीसा वेडा झाल्याचे दिसत आहे. तसे नसते, तर चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजविणे आणि त्या वेळी सर्वाना उभे राहण्याची सक्ती करणे यातून फार मोठे देशकार्य होत आहे असा कुणाचा समज झाला नसता. पण तसा समज दृढ होता. त्यामुळेच चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत सुरू असताना काही देशप्रेमी कोण उभे आहे वा नाही याकडे लक्ष ठेवून असत आणि बसून राहिलेल्या देशबांधवांना नंतर बुकलून काढत असत. त्यातून फार मोठी देशसेवा केल्यासारखे त्यांना नक्कीच वाटत असेल. चूक त्यांची नाही. अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक व धार्मिक धारणांवरच आपल्या समाजाचे पोषण झालेले आहे. या धारणांमुळेच दारूचे गुत्ते चालवून अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त करणारा गंधटिळे लावतो म्हणून देवभक्त किंवा पाचदा नमाज पढतो म्हणून पवित्र मानला जातो. त्यात काही भ्रष्टता आहे हेही कोणाच्या ध्यानी येत नाही. आपल्या देशप्रेमाची गतही अशीच, नरोटीच्या उपासनेसारखी झालेली आहे. हे लक्षात आल्यामुळेच न्यायालयाने, देशप्रेम ही काही मिरविण्याची गोष्ट नाही, असे बजावले. ते खरेच आहे. क्रिकेट सामन्यात भारत जिंकल्यानंतर वाजलेल्या फटाक्यांत जेवढे देशप्रेम असते त्याहून कितीतरी पटीने ते आपले काम प्रामाणिकपणे करण्यात असते. परंतु हे लक्षात कोण घेते? कारण – अनेकांना हे देशप्रेम मुळात मिरवायचेच असते. ते कशासाठी हेही आपल्याला माहीत आहे. फक्त आपल्यातील कोणी हे बोलत नाही, की त्यांची ती देशभक्ती नाही, तर द्वेषभक्ती आहे. त्या द्वेषाच्या पावसावर त्यांना मतांची शेती पिकवायची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एवढय़ा थेट शब्दांत हे सांगितले नाही. पण ते जेव्हा सरकारला, आमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवू नका, असे सुनावतात तेव्हा त्याचा अर्थ तोच असतो.

Black marketing in education

शिक्षणाचा काळा बाजार


8903   17-Dec-2017, Sun

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका फटकाऱ्याने दूरस्थ पद्धतीने शिकून अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेल्या हजारो जणांच्या पदव्या कस्पटासमान झाल्या आहेत. या निर्णयाचे स्वागत अशासाठी करायचे, की गेल्या दोन दशकांत भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये घुसलेल्या धंदेवाईकपणाला त्यामुळे चाप लागू शकेल. शिक्षण हे एक पवित्र क्षेत्र असते, असे मानण्याचा काळ आता इतिहासजमा झाला आहे. शिकणाऱ्यास आणि शिकवणाऱ्यासही त्यापासून झटपट लाभ हवे आहेत. ते मिळण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अनुसरण्यास त्यातील कोणीही तयार होतो. परिणामी शिक्षणाचा धंदा तर झालाच, पण त्याचा दर्जाशी असलेला संबंधही पूर्णपणे तुटला. देशातील अनेक शिक्षण संस्थांना त्यांनी केलेल्या कार्याच्या आधारे स्वायत्त विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्यात आली. ही स्वायत्तता विद्यापीठाची उंची वाढवण्यासाठी उपयोगात आणायची की पैसा मिळवण्यासाठी, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. परंतु देशातील अनेक विद्यापीठांनी अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष प्रयोगशाळेत न जाता, वर्गात न बसता, केवळ दूरस्थ पद्धतीने ‘चालवण्यास’ सुरुवात केली. विशिष्ट टक्के उपस्थितीची कटकट नाही, घरचा अभ्यास नाही, दर आठवडय़ाला चाचण्या नाहीत, प्रात्यक्षिके नाहीत, असा हा अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस खरेच किती ज्ञान मिळू शकते आणि तो विद्यार्थी एखाद्या उद्योगात खरेच नोकरी करू शकतो का, या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास ही स्वायत्त विद्यापीठे बांधील नाहीत. या अशा पदव्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने या सगळ्याच स्वायत्त विद्यापीठांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. एवढेच नव्हे, तर विद्यापीठ अनुदान आयोगासही त्याबाबतीत काटेकोर लक्ष घालण्यास सांगितले. अभियांत्रिकी विद्याशाखेचा कोणताही अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी केंद्रीय पातळीवरील तंत्रशिक्षण मंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. या स्वायत्त विद्यापीठांनी ती घेतलेली नव्हती, त्यामुळे मुळातच त्यांचे अभ्यासक्रम बेकायदा ठरतात.स्वायत्ततेच्या नावावर सुरू असलेला धुडगूस केवळ काही राज्यांतच चालतो असे नाही. महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्यही त्यात मागे नाही. अग्निशमन या विषयातील अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील काही स्वायत्त विद्यापीठे दूरस्थ शिक्षणांतर्गत अजूनही चालवत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांला आगीच्या प्रत्यक्ष झळाच कळणार नाहीत, तो आग विझवण्याचे प्रशिक्षण केवळ कागदी घोडे नाचवून कसे काय घेऊ शकेल? ज्या काळात काही कारणाने शिक्षण घेणेच शक्य झाले नाही, अशांची संख्या मोठी होती, त्या काळात म्हणजे सत्तरच्या दशकात दूरशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले. घरकाम करणाऱ्या महिला, उद्योगांमधील मजूर यांच्यासारख्यांना किमान अक्षरओळख व्हावी, हा त्या योजनेचा मूळ उद्देश. प्रत्यक्ष शाळेत वा महाविद्यालयात न जाता, अभ्यासक्रम पूर्ण करता यावा, हा त्यामागील उद्देश. कोणताही विषय वा अभ्यासक्रम दूरशिक्षणाद्वारे शिकता वा शिकवता येत नाही, ही त्याची मर्यादा स्वायत्त विद्यापीठांनी ओलांडली आणि कोणत्याही विषयात पदव्या विकण्याचा धंदाच सुरू केला. त्यातून त्या विद्यापीठांचे उखळ पांढरे झाले, मात्र विद्यार्थ्यांच्या पदरी काहीच राहिले नाही. सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात आधीच नोकऱ्यांची संख्या कमी असताना, अशा दूरस्थ पदवीधारकांना कोण विचारणार? सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्षण संस्थांचा हा काळा कारभार उजेडात आणला, ते म्हणूनच योग्य झाले. स्वायत्त विद्यापीठांना मिळणाऱ्या स्वायत्ततेचा हा गैरवापर भविष्यात रोखणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

US INDIA tieups

अमेरिकेची भारतमिठी


6224   17-Dec-2017, Sun

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांचा पाकिस्तान आणि भारत दौरा आणि भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आणि त्याबाबत या दौऱ्यातून प्रकट झालेली ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका या सगळ्याला चीनचा एक कोन असून, भारत व अमेरिका यांच्यातील मैत्रीसंबंधांची नेमकी दिशा समजून घेण्यासाठी तो लक्षात घेणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सागरी सुरक्षास्थितीला चीनकडून मोठे आव्हान उभे राहत असून ते अमेरिका आणि भारत या दोघांच्याही दृष्टीने चिंतेचे कारण आहे. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आशिया-पॅसिफिक आणि हिंदी महासागर या क्षेत्रांसाठीच्या व्यूहात्मक धोरणावर सह्य़ा केल्या. ते धोरण स्वीकारताना कोणत्याही अन्य देशाचे नाव घेण्यात आले नव्हते, परंतु त्याला आशिया-पॅसिफिक आणि हिंदी महासागरातील सागरी आणि हवाई वाहतुकीच्या सुरक्षेला चीनकडून असलेल्या संभाव्य धोक्याचा पदर होता. तो लपून राहिलेला नाही. खुद्द चीनही त्यामुळेच भारत-अमेरिका यांच्यात दृढ होत असलेल्या संबंधांबाबत नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहे. हा झाला एक भाग. दुसरा आणि आपल्यासाठी भावनिकदृष्टय़ाही महत्त्वाचा असलेला भाग आहे तो अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांचा. आज ट्रम्प प्रशासन भारतास आपला नैसर्गिक मित्र म्हणत असले, तरी अमेरिकी परराष्ट्रखात्याच्या दृष्टीने पाकिस्तान हा त्यांचा सच्चा सहकारी आहे. हे पूर्वीही होते आणि अजूनही. त्यामुळे आपल्या भारत-पाक दौऱ्यात टिलरसन यांनी पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याच्या मुद्दय़ावरून जोरदार खडसावले किंवा ट्रम्प यांनीही पाकिस्तानबाबतीत बोलताना, ‘आपण सैतानाला सैतानच म्हणणार’ असे बजावले, म्हणून आपण हुरळून जाण्याची आवश्यकता नाही. हे जे बजावणे वा खडसावणे आहे ते मुळात अफगाणिस्तानच्या संदर्भात आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेथील दहशतवाद्यांना, तालिबान्यांना पाकिस्तानच्या लष्कराकडून व आयएसआयकडून साह्य़ मिळते. त्यांना आसरा मिळतो. तो बंद होणे ही अमेरिकेची गरज आहे. तेथील संघर्षांत भारताने आपला खांदा वापरण्यास द्यावा हा अमेरिकेचा आग्रह आहे तो पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठीच, परंतु त्या पलीकडे जाऊन पाकिस्तानला दूर लोटण्यास अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते कधीही तयार होणार नाही. कारण दूर लोटला गेलेला पाकिस्तान तातडीने चीनशीच नव्हे, तर रशियाशीही पाट लावू शकतो ही भीती आहे. हे सर्व ध्यानात घेऊनच, टिलरसन यांच्या दौऱ्याकडे आणि त्यांनी दिल्लीतून पाकिस्तानला दिलेल्या इशाऱ्यांकडे पाहावे लागेल. एक मात्र खरे, की पाकने दहशतवाद्यांना आश्रय देणे थांबवावे हा अमेरिकेचा इशारा हा भारताचा नैतिक विजय म्हणता येईल. तो प्राप्त करतानाच भारत अमेरिकेच्या अगदीच कच्छपी लागलेला नाही हे सुषमा स्वराज यांनी, खासकरून चीनला दाखवून दिले, याचाही येथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. टिलरसन यांच्यासमवेतच्या संयुक्त पत्रकार-परिषदेत बोलताना स्वराज यांनी, उत्तर कोरियाशी राजनैतिक संबंध तोडण्यास भारत तयार नसल्याचेच स्पष्ट केले. उद्या वेळ आलीच तर तेथे चर्चा करण्यासाठी म्हणून कोणी भारतमित्र देश असावा म्हणून भारताचा छोटासा दूतावास तेथे असला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. या शर्करावगुंठित विधानाचा अर्थ उघड आहे. ही भूमिका अमेरिकेलाही मान्य आहे. याचे कारण उत्तर कोरिया आणि भारत यांच्या संबंधांपेक्षा भारताची संरक्षणविषयक बाजारपेठ अमेरिकेसाठी महत्त्वाची आहे. ट्रम्प व टिलरसन यांच्या भारतमिठीमागे हे सारे राजनैतिक व्यवहार दडलेले आहेत. ट्रम्प यांच्या छायाचित्रांना केकचा प्रसाद वाहण्यापूर्वी ते समजून घेणे गरजेचे आहे.

Only one Exam should be conducted

आता परीक्षाही एकच हवी


9722   17-Dec-2017, Sun

देशातील सर्व प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी तीन दशके नुसतेच चर्चेत असलेले सामाईक प्राधिकरण प्रत्यक्षात येण्याची प्रक्रिया अखेर आता सुरू झाली आहे. देशात सर्व प्रवेश परीक्षा एक छत्राखाली याव्यात याबाबत १९८६ पासून निव्वळ चर्चाच सुरू होती. अर्थसंकल्पात याबाबतची तरतूद आणि घोषणा केल्यानंतरही, जूनचा अपेक्षित मुहूर्त या प्राधिकरणाला गाठता आला नाही. असे प्राधिकरण किंवा ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजुरी मिळाल्याने आता पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून काही प्रवेश, पात्रता परीक्षा या प्राधिकरणामार्फत घेण्यास सुरुवात होईल. सध्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), वैद्यकीय शिक्षण मंडळ अशा प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी नियामक म्हणून काम करतात. केंद्रीय शिक्षण मंडळाकडूनही अनेक परीक्षांचे नियोजन केले जाते. देशभरातून दरवर्षी विविध प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचे नियोजन करताना अभ्यासक्रमाच्या, संस्थांच्या दर्जाचीही जबाबदारी असणारी नियामक प्राधिकरणे परीक्षांचे नियोजन आणि प्रशासकीय कारभारातच अडकली होती. नियामक संस्थांवरील प्रशासकीय भार कमी करणे आणि शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी काम करायला मोकळीक देणे हा प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यामागील एक उद्देश. त्याच वेळी खंडीभर प्रवेश परीक्षांच्या तारखा, शुल्क यांपासून ते निकालापर्यंतच्या सगळ्या टप्प्यांमध्ये सुसूत्रता यावी, समन्वय साधला जावा हा दुसरा उद्देश. परीक्षांच्या नियोजनाचा भार कमी झाल्यानंतर केंद्रीय संस्था या गुणवत्ता, अभ्यासक्रम अद्ययावत ठेवणे, मनुष्यबळाची भविष्यातली गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांची रचना करणे याकडे थोडेसे लक्ष देतील, अशी आशा या प्रवेश परीक्षा प्राधिकरणाने निर्माण केली आहे. ज्या-ज्या वेळी प्रवेश परीक्षा प्राधिकरणाचा मुद्दा चर्चेत आला किंवा त्याबाबतची शिफारस झाली, तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यासह विषय समोर आला तो देशपातळीवरील एकाच प्रवेश परीक्षेचा. प्रत्येक राज्याची, केंद्रीय प्राधिकरणांची, केंद्रीय संस्थांची स्वतंत्र परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांची दमछाक होते. त्यातच आता खासगी विद्यापीठे आणि त्यांच्या परीक्षांचीही भर पडली आहे. मुळात सगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शालान्त परीक्षेच्या गुणांवर प्रवेश दिला जात असे. मात्र वाढती विद्यार्थीसंख्या आणि त्याच्या व्यस्त प्रमाणात असणारी प्रवेश क्षमता यांमुळे गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्याच्या गरजेतून प्रवेश परीक्षा घेण्याची सुरुवात झाली. ‘गुणवत्तापूर्ण निवड’ हा मुद्दा कळीचा ठरल्याने प्रवेश परीक्षांची काठिण्य पातळी हा कायम वादाचा मुद्दा ठरला. केंद्रीय प्रवेश परीक्षा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांना कठीणच नव्हे तर जाचक वाटू लागली आणि रिक्त राहणाऱ्या हजारो जागांचा हिशेब दिसू लागला. त्यामुळे अपवाद वगळता बहुतेक सगळ्याच राज्यांनी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा वगळता बाकीच्या केंद्रीय परीक्षा स्वीकारण्यासाठी नकार दिला. त्याच वेळी केंद्रीय संस्थांना अगदी दुसऱ्या केंद्रीय संस्थेने घेतलेली परीक्षाही पटत नाही. सर्व प्रवेश परीक्षांसाठी एकाच प्राधिकरणाच्या निर्णयानंतरही केंद्रीय संस्था आणि प्राधिकरणांनी आपल्या परीक्षा या प्राधिकरणाकडे सोपवण्याची तयारी दाखवलेली नाही. वानगीदाखल व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाचा विचार करायचा झाला तरी आज या अभ्यासक्रमासाठी सहा ते सात परीक्षांमार्फत प्रवेश दिले जातात. प्राधिकरणाची स्थापना केल्यानंतर संस्था, संघटना स्तरावर होणाऱ्या परीक्षा बंद करणे किंवा किमान त्या एकाच छताखाली आणणेही गरजेचे आहे. प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी एकच प्राधिकरण स्थापन करताना राष्ट्रीय पातळीवरील एकच प्रवेश परीक्षा अमलात आली नाही तर मात्र ही प्राधिकरणाची तरतूद ही फक्त नवी प्रशासकीय सुविधा एवढीच मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.

New sunrise on the east!

पूर्वेकडील नवा सूर्योदय!


8753   17-Dec-2017, Sun

आंतरराष्ट्रीय परिषदांतील भाषणे आणि वक्तव्ये यांतील शांतता, सौहार्द, द्विपक्षीय सहकार्य, दहशतवादास विरोध यांसारखे शब्द वाटतात गुळगुळीत आणि कंटाळवाणे. परिणामी दृक्-श्राव्य माध्यमांतूनही त्या भाषणांपेक्षा महत्त्व लाभते ते अशा परिषदांतील चित्रविचित्र घटनांना. त्या दृष्टीने अशा परिषदांत जाणीवपूर्वक काही ‘छद्मइव्हेन्ट’ही केले जातात. सहसा बोलबाला होतो तो त्यांचाच. मनिला येथे झालेल्या एसियान शिखर परिषदेत अशी ‘गंमत’ गाजली ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची. या शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व राष्ट्रनेत्यांनी एकमेकांचे हात हातात घेऊन साखळी करायची अशी एक परंपरा आहे. ‘एशियन हँडशेक’ म्हणतात त्याला. ट्रम्प यांना ती परंपरा समजलीच नाही. त्यांनी साखळी मोडली; परंतु अशा घटना आणि तथाकथित गुळगुळीत भाषणे वा वक्तव्ये यापलीकडे या परिषदांमध्ये बरेच काही महत्त्वाचे घडत असते. किंबहुना ज्यांना आपण धोपटपाठ (क्लीशे) म्हणतो त्या शब्दांतही मोठा अर्थ दडलेला असतो. राष्ट्रांची धोरणे, त्यांची आगामी व्यूहनीती हे त्यातूनच स्पष्ट होत असते. एसियान शिखर परिषदेचे साध्य समजून घेण्यासाठी ते पाहणे आवश्यक. आग्नेय आशियाई देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची ही शिखर परिषद. त्यात चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे आणखी तीन देश सहभागी असतात. या देशांच्या बैठकीला अन्य बडय़ा देशांच्या प्रमुखांनाही आमंत्रित केले जाते. सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य आणि सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य हे त्या चर्चेतील मुख्य मुद्दे असतात. या तीन दिवसांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच मुद्दय़ांवर भर दिला. दहशतवाद हा कळीचा प्रश्न. सगळ्याच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील तो चर्चिला जातो. त्यावर सहकार्याची आवाहने केली जातात. मोदी यांनीही तसे आवाहन केले. ते महत्त्वाचेच, परंतु त्याहून महत्त्वाचे असतात ते द्विपक्षीय आर्थिक आणि संरक्षणविषयक करार. आग्नेय आशियातील प्रादेशिक संरक्षणासाठी भारत कटिबद्ध आहे, असे मोदींनी ठासून सांगितले. हे भारताच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणाच्या पुढचे एक पाऊल. मोदींनी त्याच पावलावर आपले पाऊल टाकले. संरक्षण, सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य आणि दहशतवाद यांबाबत चर्चा करताना या परिषदेत म्यानमारमधील रोहिंग्यांचा प्रश्न जोरदारपणे उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. कॅनडाचे जस्टिन त्रुदॉ यांनी त्यावर आवाज उठवला, तितकाच. म्यानमारच्या आँग सान स्यू ची सरकारला धारेवर धरून या समस्येच्या तोडग्याकडे ढकलण्याची एक संधी या परिषदेने गमावली. उत्तर कोरियावर कडक निर्बंध घालण्याची मागणी मात्र तेथे जोरदारपणे झाली. भारताच्या दृष्टीने या तीन दिवसांतील महत्त्वाची बाब म्हणजे मोदी यांच्या आगमनापूर्वी मनिलात झालेली भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांची बैठक आणि त्यानंतर झालेली मोदी-ट्रम्प भेट. चीनची आक्रमकता ही या दोन्ही घटनांची पाश्र्वभूमी. त्या दृष्टीने ‘भारत अमेरिकी अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी प्रयत्नरत राहील’ हे मोदी यांनी ट्रम्प यांना दिलेले आश्वासन लक्षणीय आहे. ‘भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्य द्विपक्षीय सहकार्याच्याही वर जाऊ शकते,’ हे मोदी यांचे उद्गार आहेत आणि ‘भारत व अमेरिका या बडय़ा लोकशाही देशांचे लष्करही बडे असले पाहिजे’ या आशयाचे विधान ट्रम्प यांनी केले आहे. एसियान शिखर परिषदेच्या निमित्ताने या दोन्ही देशांच्या सद्य आणि भविष्यातील संबंधांवरील हे दखलपात्र भाष्य आहे. आग्नेय आशियाच्या राजकारणात हे दोन्ही देश यापुढे जी भूमिका घेतील ती एकसारखी असली तर आश्चर्य वाटायला नको. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ या धोरणाचा ‘अमेरिकेसमवेत अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असा नवा अर्थ यानिमित्ताने पुढे येत आहे. भारतीय धोरणातील हा ‘पूर्वेकडील नवा सूर्योदय’ मानता येईल.


Top