Challenge after long stint

दीर्घांकानंतरचे आव्हान


4539   20-Jun-2018, Wed

प्रयोग म्हणून प्रथमच साठ तास चालवलेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाला रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिल्याने नाट्य परिषदेचा उत्साह दुणावला असला, तरी आता आपणच वाढवलेल्या अपेक्षांच्या पूर्ततेचे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे. मुंबई-पुण्याच्या वर्तुळात रेंगाळणारी नाट्य परिषद राज्यस्तरीय व्हावी, अन्य ठिकाणच्या रंगकर्मींना-नाट्यप्रवाहांना त्यात स्थान मिळावे, असा प्रचार करत नाट्य परिषदेत सत्ताबदल झाला आणि मुलुंडला झालेल्या नाट्यसंमेलनात रंगभूमीच्या वेगवेगळ्या प्रवाहांचा समावेश करत तो प्रत्यक्षातही आला.

आताही बालरंगभूमी, हौशी-प्रायोगिक अशा रंगभूमींना नवे बळ देण्याचा निर्धार करण्यात आला. नाट्यप्रशिक्षण केंद्र, तालमीची जागा, नाट्यसंकुलाचा विस्तार असे अनेक मुद्दे हाती घेण्याची घोषणा झाली. यातील रंगभूमीचा इतिहास मांडण्याचा मुद्दा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निकाली काढला, पण उरलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचे आव्हान मोठे आहे. नाटकावरील अन्य माध्यमांच्या आक्रमणाचा मुद्दा संमेलनाध्यक्षा कीर्ती शिलेदार यांनी मांडला, पण त्यावर संमेलनात पुढे काहीच दिशादर्शन झाले नाही. अन्य माध्यमे हे आव्हान आहे की संधी हेच न ठरल्याने त्यावर कुणी काही भूमिकाच घेतली नाही. तसाच प्रकार नाटकवेडा महाराष्ट्र ही ओळख पुसली जाण्याच्या भीतीचा. एकीकडे नाटक भव्य व्हावे, अशी अपेक्षा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आणि तिला दुजोरा देताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कलाकृतीच्या दर्जाचा मुद्दा मांडला.

नाटकाच्या भव्यतेसाठी रसिकांनी जादा किंमत मोजण्याची तयारी ठेवावी, असेही सुचवण्यात आले, पण सध्याच्या रंगभूमीवरून प्रेक्षकासमोर जे मांडले जाते आहे त्यातील किती त्याला रुचणारे आहे? प्रेक्षक नाटकाकडे वळत नाही याचा अर्थ त्याला मनोरंजनाचे अन्य पर्याय खुले आहेत आणि त्यांचा दर्जा नाटकापेक्षा उजवा आहे; हा जर असेल तर त्यासाठी नेमके काय करणार याची जबाबदारी न स्वीकारताच संमेलन पार पडले. तेथे रसिकांनी कलाकृतींचा आस्वाद घेतला.

६० तासांचा प्रयोग यशस्वी झाला आणि परिषदेचे अध्यक्ष म्हणतात तसे रंगकर्मींचे गेटटुगेदर पार पडले. पण या साऱ्याचा रंगभूमीची चळवळ पुढे नेण्यास काय उपयोग झाला, याचे उत्तर नाट्यकर्मींना मिळालेच नाही. सर्व प्रवाह एकत्र आणले, त्यांना मुंबईत सादरीकरणाची संधी दिली; यातच जर संमेलनाचे फलित मोजायचे असेल तर त्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांना स्वागताध्यक्ष करून एवढा मोठा घाट घालण्याची काय आवश्यकता होती, हा मुद्दा उरतोच. त्यामुळे हुरूप वाढलेली नाट्य परिषद पुढील काळात रंगभूमीला बळ देण्यासाठी प्रत्यक्षात काय करते त्यावरच सारी भिस्त आहे.

 'The procedure' she preserved! chanda kochar

‘कार्यपद्धती’ ती तशीच!


5257   20-Jun-2018, Wed

आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा बँकेच्या संचालक मंडळाचा निर्णय हा स्वागतार्ह असला, तरी ती एक तर उशिरा आलेली जाग आहे आणि दुसरी बाब म्हणजे तो पुरेसा नाही. एखाद्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतील, तर त्याची चौकशी होईपर्यंत त्याला त्या पदावरून दूर ठेवणे ही एक साधी पद्धत आहे. चंदा कोचर यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत.

आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉन कंपनीला सन २०१२ मध्ये तीन हजार २५० कोटींचे कर्ज दिले. त्या वेळी चंदा कोचर या बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर होत्या. कर्ज देणे हे बँकेचे एक कामच आहे. तो काही गुन्हा नाही. परंतु ज्या व्हिडीओकॉनला बँकेने कर्ज दिले, त्या कंपनीशी चंदा कोचर यांच्या पतीचे व्यावसायिक संबंध होते.

दीपक कोचर यांनी २००८ मध्ये व्हिडीओकॉन समूहाचे संचालक वेणुगोपाल धूत यांच्यासमवेत न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स ही कंपनी स्थापन केली होती. त्यात धूत हे अर्धे भागीदार होते. बाकीच्या अर्ध्यात चंदा कोचर यांच्या भावजयीचा आणि सासऱ्याचा वाटा होता असे सांगितले जाते. ही सर्व माहिती चंदा कोचर यांनी व्हिडीओकॉनला एवढय़ा प्रचंड रकमेचे कर्ज देतेवेळी बँकेच्या संचालक मंडळासमोर ठेवणे आवश्यक होते. आरोप असा आहे की, ती माहिती त्यांनी दिली नाही.

२०१६ मध्ये अरविंद गुप्ता या जागल्याने पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांना पत्र लिहून हे सगळे कळविले होते. त्याच्या पुढच्याच वर्षी व्हिडीओकॉनचे कर्ज ‘एनपीए’मध्ये- थकीत कर्जात- जमा झाले. हे सगळे जगजाहीर व्हायला २०१८ साल उजाडले. त्याचवेळी असेही आरोप झाले की, व्हिडीओकॉनला २००८ मध्ये जेव्हा आयसीआयसीआयने कर्ज दिले, त्या वेळी चंदा कोचर या बँकेच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक तर होत्याच, परंतु त्या वेळी त्या न्यूपॉवरच्या भागधारकही होत्या.

थोडक्यात, त्यांचे हितसंबंध या कर्जव्यवहारात गुंतलेले होते. आता एवढे आरोप झाल्यानंतर त्याबाबतची बँकेच्या संचालक मंडळाची गेल्या मार्च महिन्यातील भूमिका काय होती? तर हे सगळे आरोप खोडसाळ आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा वशिलेबाजीचा वा हितसंबंधांचा अंश नाही. दरम्यानच्या काळात सीबीआयने या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू केली. दीपक कोचर तसेच धूत यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली.

सेबीने बँकेला आणि चंदा कोचर यांना नोटीस बजावली. यानंतर बँकेची प्रतिक्रिया काय होती? तर आम्ही चौकशी करू. ही घोषणा झाल्यानंतर चंदा कोचर या त्यांच्या आधीच ठरलेल्या वार्षिक रजेवर गेल्या. हे सर्व पाहता आयसीआयसीआय बँक याप्रकरणी कितपत गंभीर आहे अशी शंका कोणासही यावी. त्यामुळेच आता चंदा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा त्यांचा निर्णयही शंकास्पद ठरतो.

या सगळ्यातून प्रकर्षांने समोर येते ती एकच गोष्ट, म्हणजे बँका सरकारी असो वा खासगी, जेव्हा गैरव्यवहाराचा प्रश्न येतो, तेव्हा त्यांची ‘कार्यपद्धती’ सहसा सारखीच असते. एका अर्थाने हे व्यवस्थांचेही अपयश मानावे लागेल. चंदा कोचर यांच्यावरील आरोप हे काही आजचे नाहीत. किमान दोन वर्षे झालीत त्यांना. परंतु जोवर ते माध्यमांतून गाजविले गेले नाहीत तोवर त्याकडे लक्ष देण्यास कोणालाही वेळ नव्हता.

tamilnadu sterlite project issue

धोरणातच प्रदूषण


5980   19-Jun-2018, Tue

मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात.

तमिळनाडूतील स्टरलाइट प्रकल्पास लावण्यात आलेले टाळे यास सरकारचे धोरणदिवाळे याशिवाय अन्य शब्द नाही. हा प्रकल्प पर्यावरणास, स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यास हानीकारक असल्याचे कारण देत तमिळनाडू सरकारने त्याला टाळे ठोकण्याची नोटीस बजावली. एकीकडे मेक इन इंडियासारख्या घोषणा केंद्र सरकार देत आहे आणि दुसरीकडे राज्य सरकार अशा पद्धतीचे मनमानी निर्णय घेत आहे. हा बिनडोकपणा झाला. अर्थात त्याची मक्तेदारी केवळ तमिळनाडू सरकारकडेच आहे असे मानण्याचे कारण नाही.

सर्वत्र अशाच पद्धतीने विकासाचे राजकारण केले जाते. केवळ भावनांच्या लाटांवर तरंगत राहून अशा समस्यांकडे पाहण्याची एक सवय आपल्याकडील अनेकांना लागलेली आहे. ती सवय राजकीय व्यवस्थेच्या फायद्याची असली तरी त्यातून मूळ प्रश्न बाजूलाच राहून अखेर हानी होते ती उद्योगांची, विकासांची आणि अंतिमत: नागरिकांचीच. ती कशी, हे समजून घेण्यासाठी स्टरलाइटचे प्रकरण मुळातून पाहणे आवश्यक ठरते.

पर्यावरणाच्या प्रश्नावर या प्रकल्पाला तमिळनाडू सरकारने टाळे ठोकले हे यातून वरवर दिसणारे चित्र आहे. तेवढय़ाच वरवरच्या पद्धतीने त्याकडे पाहिले तर त्यात गैर काय असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उद्भवू शकतो. हे असे बाळबोध प्रश्न आणि त्यांची तशीच बालिश उत्तरे ही खास भारतीय नीती. त्यातून बाहेर येऊन हे चित्र समजून घेतले पाहिजे. मुळात भारतात विकास आणि पर्यावरण शक्यतो हातात हात घालून जात नाहीत.

जगभरातील आणि खासकरून युरोपातील चित्र याच्या अगदी उलट आहे. आपल्याकडे मात्र पर्यावरण पायदळी तुडवल्याशिवाय विकास होतच नाही अशी धारणा निर्माण झाली आहे आणि विकास होणार असेल, तर तेथे पर्यावरणाचा विनाश अटळ आहे असा त्याचा उलटपक्षही उभा राहिलेला आहे. तुतिकोरिन येथील वेदान्त समूहाच्या स्टरलाइट या उद्योगासंदर्भात हीच बाब अधोरेखित होते. देशातील एकूण तांबे उत्पादनात या कारखान्याचा वाटा आहे ४० टक्के. त्यासाठी जी प्रक्रिया वापरण्यात येते त्यामुळे प्रदूषण होते, हा तेथील नागरिकांचा आरोप आहे.

या कारखान्यातून बाहेर पडणारे विषारी वायू आणि घटक हे स्थानिकांच्या आरोग्यास धोकादायक असून, त्यावर कारखान्याने तातडीने उपाययोजना करावी, ही मागणी पूर्वीपासूनच करण्यात येत होती. त्यात तथ्य असेल, तर तमिळनाडू सरकारने असा प्रकल्प चालू दिलाच कसा हा खरा प्रश्न आहे. त्या सरकारने या उद्योगास त्याबाबत काही विचारणा केली, आवश्यक उपाय योजण्याचे आदेश दिले असे काही झाल्याचे आढळत नाही. याचा अर्थ ते सरकार या उद्योगाच्या पाठीशी ठाम उभे होते.

तो वेदान्त या समूहाचा उद्योग असल्याने सरकारची त्यावर प्रीती असणे यात काही आश्चर्य नाही. हे सरकार नागरिकांना गृहीत धरून चालले यातही काही नवल नाही. हा प्रकल्प राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने एवढाच महत्त्वाचा असेल, तर ते महत्त्व लोकांना पटवून देणे ही सरकारी यंत्रणांचीही जबाबदारी होती. ना त्यांनी ती पार पाडली, ना नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी वेदान्त समूहास उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. या प्रकल्पाविरोधात अखेर उग्र आंदोलन झाले. त्यास पोलिसांनीही हिंसक प्रतिसाद दिला. त्यास सरकारची हीच अनास्था कारणीभूत होती.

त्या आंदोलनात जे नागरिक मृत्युमुखी पडले तेही सरकारच्या संवादशून्य यंत्रणांचे बळी. विकासाचे राजकारण हा शब्दप्रयोग आपल्याकडे फारच लोकप्रिय आहे. त्याचा खरा अर्थ आहे तो हा. विकास हवा असेल, रोजगार निर्माण करायचे असतील, नागरिकांचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर उद्योगांशिवाय पर्याय नाही. ती राज्यांची गरज असते. त्यासाठी अधिकाधिक सवलती देऊन मोठय़ा प्रमाणात उद्योग आणण्यासाठी राज्याराज्यांत स्पर्धा सुरू असते.

भूखंडाची उपलब्धता, विजेची सोय, करसवलती, दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देऊन उद्योगांसाठी पायघडय़ा घालून त्यांचे जंगी स्वागत केले जाते. त्यात काही गैर नाही. मात्र हे करताना कायद्याची आणि नियमांची चौकट मोडण्यात येते तेव्हा खऱ्या समस्या निर्माण होतात. स्टरलाइटबाबत हे झाले होते की काय याची चौकशी व्हायला हवी.

मात्र ती होणार नाही. कारण ती झाली, तर सरकारचे हे विकासाचे राजकारण वेशीवर टांगले जाण्याचा धोका. वस्तुत: नागरिकांच्या तक्रारी असतानाही, वेदान्त उद्योगास विस्तारासाठी परवानगी देण्यात आली होती. यासाठीच्या सर्व परवानग्या आपल्याकडे असल्याचे या उद्योगाचे म्हणणे आहे. काही उद्योगांच्या मागणीवरून अशा परवानग्या देताना सरकारने विशेषाधिकार वापरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

नागरिकांशी चर्चा न करता, विस्तारास मान्यता देण्यात येऊ  नये, असे न्यायालयीन आदेश असतानाही, सरकारने हस्तक्षेप करून पर्यावरण सुरक्षाविषयक कायद्यात अपवाद केला. त्यास हरित न्यायालयाने विरोध करून जनसुनावणी झाल्याशिवाय परवानगी देता कामा नये, असे आदेश दिले. पर्यावरण मंत्रालयाने त्याबाबतचे आदेश काढण्यापूर्वीच वेदान्त उद्योगास जनसुनावणीशिवाय विस्तारास मान्यता देण्यात आली. ही सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे. परंतु सरकार ती मान्य कशी करणार? अशा वेळी सगळी सरकारे करतात, तेच तमिळनाडू सरकारने केले.

नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यानंतर आपलेच पिल्लू पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीप्रमाणे या सरकारनेही वेदान्तच्या स्टरलाइटला पायाखाली घेतले. न्यायालयाने विस्तारसाठीची परवानगी मिळण्यासाठी जनसुनावणीची अट घातल्यानंतर हा कारखानाच बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले. उरलीसुरली लाज वाचविण्याचा हा प्रयत्न सरकारच्या धोरणदिवाळखोरीचीच उपज आहे.

सरकार आता कारण पर्यावरणाचे देत असले, जनसुनावणीच्या अटीचा हवाला देत असले, तरी त्यात फारसा अर्थ नाही. सरकारला ही उपरती होण्यापूर्वी १३ बळी गेले ते पोलिसी हिंसाचारात. राज्य यंत्रणेने त्यांचे बळी घेतले आहेत. पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले याबद्दल सरकारकडून अद्यापही कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही, यावरून हे सारे कोणाच्या हितासाठी कोण करीत होते हे उघडच आहे. तरीही अखेर बळी हे सरकारी गोळ्यांनीच गेले आहेत. तेव्हा हा प्रश्न अवास्तव ठरू नये, की जर पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल स्टरलाइट प्रकल्पाला टाळे ठोकण्याचा आदेश सरकार देत असेल, तर तोच न्याय राज्य सरकारलाही का लावण्यात येऊ नये? सरकारलाच टाळे ठोकता येत नाही हे खरे. पण त्याचा राजीनामा का मागितला जाऊ नये?

अशा मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात. राजकीय पक्षांना याचे भान नसेल, तर ते नागरिकांनी तरी आणून दिले पाहिजे. एकीकडे देशी-विदेशी उद्योजकांकडे प्रकल्पांसाठी झोळ्या घेत फिरायचे आणि दुसरीकडे प्रसंगी अशा पद्धतीने तडकाफडकी निर्णय घेऊन त्या उद्योगांच्या गळ्याला नख लावायचे, यातून आपण गुंतवणूकदारांचा विश्वास कसा टिकवून ठेवणार? ते कोणत्या भरवशावर येथे गुंतवणूक करणार? २०१४ पूर्वी या देशाने धोरणलकवा अनुभवला. आता धोरणझोके अनुभवत आहे. ते एक वेळ ठीक. पण धोरणाचे दिवाळेच वाजले असेल तर मग विकास तरी कसा आणि कोणाच्या बळावर होणार? हे सारेच लोकविरोधी आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे.

उद्योगांना परवानग्या देताना होणारा भ्रष्टाचार हा सगळ्याच्या मुळाशी आहे. बोट ठेवायला हवे ते त्यावर. शिक्षा व्हायला हवी ती धोरणातील या प्रदूषणासाठी. पण ते राजकीय व्यवस्थेसाठी स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखे होईल. त्याऐवजी असे वरवरचे, नागरिकांना भावनावश करणारे निर्णय घेणे सोपे. तमिळनाडू सरकारने तेच केले.

toll naka

रखड-टोल!


3711   19-Jun-2018, Tue

याला काय म्हणावे? एका पाहणीनुसार देशातील टोलनाक्यांवर प्रत्येक वाहनास सरासरी किमान दहा मिनिटे थांबावे लागते. या काळात रांगेतील लाखो वाहने सुरू असतात, परिणामी इंधनाची प्रचंड हानी होते. वेगाने होणारी वाहतूक ही देशाच्या विकासाला हातभार लावत असते, याचे भान देशातील राज्यकर्त्यांना यायला उशीरच झाला. अमेरिकेत रस्ते बांधणीची मुहूर्तमेढ सात दशकांपूर्वीच रोवली गेली.

भारतात मात्र अद्यापही टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारला सक्षम यंत्रणा उभारता येऊ नये, ही नामुष्कीचीच बाब. यावर इलाज म्हणून ‘फास्टॅग’ ही नवी योजना आखण्यात आली. त्यानुसार १ जानेवारीपासून खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या वाहनांना खरेदी करतानाच सहाशे रुपये आकारले जाऊ लागले. कल्पना अशी की, या रकमेतून महामार्गावरील टोल आपोआप वळता करता येईल. गेल्या पाच महिन्यांत देशभरात खरेदी झालेल्या सुमारे चार लाख वाहनांसाठी अशी रक्कम जमाही करण्यात आली. पण टोलनाक्यांवर अशा वाहनांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची अंमलबजावणी मात्र झालीच नाही.

कागदावर सुबक दिसणारी कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांना सामावून घेण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. त्यामुळे मोटारीवर वा जड वाहनांवर पुढच्या काचेवर लावलेला हा ‘फास्टॅग’चा स्टिकर कॅमेऱ्यात टिपून आपोआप टोल जमा करण्याची पद्धत देशभरात अमलातच येऊ शकलेली नाही. मात्र या सगळ्या नव्या वाहनांकडून जमा केलेला काही शे कोटी रुपयांचा निधी खर्च न होता बँकांकडे पडून राहिला आहे. अशी योजना आखल्यानंतर ती सुरू करण्यापूर्वी देशभरातील सगळ्या टोलनाक्यांवर असे कॅमेरे लावण्याची व्यवस्था करायला हवी.

ती कार्यान्वित झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच योजना जाहीर करायला हवी. पण गेल्या काही वर्षांत काम पूर्णत्वास जाण्यापूर्वीच ते केल्याचा डांगोरा पिटण्याची नवी पद्धत सुरू झाली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’चा भाग म्हणवली गेलेली ‘फास्टॅग’ ही योजनाही त्यातीलच. मुंबई-पुणे महामार्ग वगळता अन्यत्र कोठेही ती सुरू झालेली नाही. हेच जर या योजनेचे यश असेल, तर अन्य अशा अनेक योजनांचीही तपासणी करायलाच हवी.

टोलनाक्यांवर तीन मिनिटांपेक्षा अधिक काळ थांबावे लागले, तर टोल न भरता वाहन पुढे जाऊ शकेल, अशी नामी कल्पना मध्यंतरी पुढे आली. नाक्यावर आखण्यात आलेल्या पिवळ्या रंगाच्या रेषेचा त्यात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. प्रत्यक्षात ही योजना देशभरात कुठेही आजतागायत सुरू झालेली नाही. देशभरात टोलच रद्द करण्याची राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा तर कधीच हवेत विरून गेली आहे. या अशा कारणांमुळे देशातील कोणत्याही प्रवासासाठी नेमका किती वेळ लागेल, याचे गणित मांडताच येऊ शकत नाही.

राष्ट्रीय महामार्गावरून तुम्ही भले ताशी ८० वा ९० कि.मी.च्या वेगाने वाहन चालवू शकाल. पण टोलनाक्यावरील वेळ गृहीत धरल्यास ताशी वेग ४० वा ५०च्याच घरात येतो. ‘डिजिटल इंडिया’च्या या घोषणा ‘शायनिंग इंडिया’सारख्या अंगलट यायला नको असतील, तर नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभवता येतील, अशा सुधारणांवर भर द्यायला हवा!

keshav rao jadhav

केशव राव जाधव


5058   19-Jun-2018, Tue

आधी कुणी लक्षच नाही देत, मग लोकांमधून पाठिंबा वाढू लागतो तसे आंदोलनाच्या बदनामीचे प्रयत्न होतात- ‘नक्षलवादी’ असा शिक्का मारला जातो, बुद्धिजीवी असाल- विचारांवर विश्वास ठेवणारे असाल- तरीही संशयानेच पाहिले जाऊन अनेकदा तुरुंगात जावे लागते.. आणि मागणी मान्य झाली तरीही आंदोलन शमत नसते.. आंदोलन न्यायासाठी असते आणि न्याय मिळेपर्यंत ते थांबणार नसते..

‘केशवराव शंकरराव जाधव’ असे नाव ज्यांनी एरवी लावले असते, त्या ‘केशव राव (उच्चार ‘रावु’सारखा) जाधव’ यांनी तेलंगण राज्यनिर्मिती आंदोलनाचे हे सारेच्या सारे टप्पे, असेच्या असे अनुभवलेले होते. शनिवारी, वयाच्या ८५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ‘केशव राव’ यांनी तेलंगणवासींसाठी पहिल्यांदा आवाज उठवला वयाच्या अवघ्या १९व्या वर्षी, १९५२ साली! तेव्हा तेलुगूभाषक राज्यनिर्मितीही दूरच होती. पण बिगरनिजामी तेलुगूभाषकांच्या ‘मद्रासी आंध्र प्रदेशा’शी जोडले गेल्याने नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संधींमध्ये अन्याय होतो, असे विशीच्या आतल्या केशव राव व त्यांच्या मित्रांचे म्हणणे होते.

ते मांडण्यासाठी त्यांनी मोर्चाही काढला, हे विशेष. पुढे अगदी तेलुगूभाषकांचे राज्यच झाल्याने काही काळ ते गप्प होते. पण १९६८ साली, ज्या उस्मानिया विद्यापीठात ते शिकवीत होते तेथील तरुणांनी हीच तक्रार केल्यावर आंध्रपासून आम्हाला वेगळे काढा, ही मागणी करण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत गेलेले हे आंदोलन ‘तेलंगण प्रजा समिति’च्या झेंडय़ाखाली आणण्यासाठी मोठा मोर्चाही केशव राव व सहकाऱ्यांनी काढला, त्यावर पोलिसांनी गोळीबार केला. एकंदर ३७० हुतात्मे होऊनही तेलंगण मिळाले नाही. पुढे १९७२ मध्ये चळवळ अस्तप्राय झाली.

तिला १९८९ मध्ये संजीवनी देण्याचे श्रेय केशव राव यांनाच सरकारने तरी दिले.. म्हणजे, त्या वर्षी स्थापन झालेल्या ‘तेलंगण लिबरेशन स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन’ला शहरी नक्षलवादी, तर तिचे सल्लागार केशव राव जाधव यांना तिचे म्होरके ठरवण्यात आले. मात्र वैचारिक मार्ग न सोडण्यासाठी १९९६ मध्ये हैदराबादनजीक भोंगीर येथे सहकाऱ्यांसह त्यांनी ‘तेलंगण चर्चासत्र’ भरविले. एव्हाना सरकार या चळवळीतील कुणालाही ‘नक्षलवादी’च समजून खोटय़ा चकमकींत ठारही करू लागले होते. मात्र १९९७ मध्ये ‘तेलंगण ऐक्य वेदिका’ या संघटनेची स्थापना झाली.

ग्रामीण भागांत नक्षल्यांनी घेरलेल्या या चळवळीला पुन्हा नागरी आंदोलनाचे रूप येऊ लागले आणि मग २००१ मध्ये, आज सत्ताधारी असलेल्या ‘तेलंगण राष्ट्र समिति’ची स्थापना झाली. हा सारा प्रवास जाधव कुटुंबातील ‘केशव राव’ यांनी अनुभवलाच नव्हे तर घडवलाही होता!

muhammad umar menon

मोहम्मद उमर मेमन


3419   18-Jun-2018, Mon

वडिलांप्रमाणेच अरबी आणि उर्दू भाषांचे ते जाणकार आणि इस्लामी धर्मसाहित्याचे आणि त्यासोबत सूफी संतविचारांचे अभ्यासक; पण आपले कर्तृत्व तेवढय़ापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांनी आधुनिकतावादी (तरक्कीपसंद) काळातल्या उर्दू कथांची भाषांतरे केली, उर्दूच्या विद्यापीठीय अभ्यासाला वाहिलेली एक- किंबहुना एकमेवच- इंग्रजी संशोधनपत्रिका सुरू केली आणि ‘भारतीय उपखंडातील एका भाषेवर निस्सीम प्रेम करणारे एक अमेरिकी प्राध्यापक’ ही ओळख मागे ठेवून, वयाच्या ७९व्या वर्षी गेल्या आठवडय़ात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

दिवंगत प्राध्यापक मोहम्मद उमर मेमन हे भारतीय म्हणून जन्मले. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातील इस्लामी धर्मसाहित्याचे जाणकार प्राध्यापक अब्दुल अज़्‍ाीज मेमन हे त्यांचे वडील. त्यामुळे, मोहम्मद उमर मेमन यांचाही जन्म अलिगढचाच. फाळणीचा फुफाटा शमल्यावर, १९५४ सालात हे कुटुंब अलिगढहून कराचीस गेले. मोहम्मद उमर हे तेव्हा होते १५ वर्षांचे. त्यांचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण आधी कराचीतच झाले, पण अमेरिकेतील शिष्यवृत्ती मिळाल्याने आधी हार्वर्ड विद्यापीठात, मग कॅलिफोर्निया विद्यापीठात त्यांनी इस्लामी धर्मसाहित्याचा अभ्यास केला. ते विविध विद्यापीठांत अभ्यागत म्हणून शिकवू लागले. मॅडिसन शहरातील विस्कॉन्सिन विद्यापीठात १९८० पासून त्यांना प्राध्यापकपद मिळाले आणि मग हेच शहर गेली ३८ वर्षे त्यांनी आपले मानले. फाळणीच्या व्यथा सांगणारा ‘अ‍ॅन एपिक अन-रिटन’ हा कथासंग्रह तसेच १९४७ नंतरच्या कथांचा ‘द कलर ऑफ नथिंगनेस’ हा संग्रह यांचे ते संपादक होते आणि अनुवादकही. भारतीय उर्दू लेखकांच्या लिखाणाशी ते परिचित होतेच, पण ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस या संस्थेसाठी पाकिस्तानी कथासाहित्याचे सल्लागार म्हणूनही त्यांनी काम केले. अलीकडेच दिवंगत झालेले नैयर मसूद तसेच १९४० पासूनच्या तरक्कीपसंद दशकातील लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर व लेखक सआदत हसन मण्टो यांच्या साहित्यावर मोहम्मद उमर यांचे विशेष प्रेम.

बंडखोरी हे जसे मण्टो आणि कुर्रतुल-आपांचे वैशिष्टय़, तसे प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्यांच्या पाठीशी राहणे वा त्यांचा अभ्यास करणे, हे प्रा. मोहम्मद उमर यांचे. ‘डोमेन्स ऑफ फीअर अ‍ॅण्ड डिझायर’ तसेच ‘द ग्रेटेस्ट उर्दू शॉर्ट स्टोरीज एव्हर टोल्ड’ यांचे अनुवाद-संपादनही त्यांचेच. सुन्नी पंथाचा मध्ययुगीन सुधारक आणि हल्लीच ‘आयसिससारख्या संस्थांचा प्रेरणास्रोत’ मानला गेलेला इब्न तैमिय्या याच्या ग्रंथाचा सटीक अनुवाद हा त्यांचा एकमेव अभ्यासकी ग्रंथ. वयाच्या पन्नाशीपर्यंत ते स्वत:देखील कथा लिहीत. त्या कथांचा ‘तारीक गली’ हा संग्रह प्रसिद्ध आहे.

rss and kashmir conflict

मार्ग बदला


5457   18-Jun-2018, Mon

काश्मीर प्रश्नाकडे संघाच्या बौद्धिकी चष्म्यातून पाहायचे की मुत्सद्देगिरीच्या वास्तव जाणिवेतून त्याचा विचार करायचा, हेच या सरकारला कळलेले नाही.

भ्रष्टाचार, पाकिस्तान आणि काश्मीर समस्या हे भाजपचे तीन महत्त्वाचे निवडणूक मुद्दे होते. यातील पहिल्याच्या नियंत्रणाबाबत सरकारला यश आले असा एका वर्गाचा समज आहे आणि उर्वरित दोनांच्या हाताळणीत नरेंद्र मोदी सरकार सपशेल अपयशी असल्याचे सरसकट सर्वाचे मत आहे. ज्या उद्योगसमूहाने शिवणाच्या सुयादेखील कधी बनवल्या नाहीत त्या समूहास थेट हवाईदलासाठीची राफेल विमाने बनवण्याचे कंत्राट हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स या त्याच क्षेत्रातील सरकारी कंपनीस डावलून का दिले याचे उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत पहिल्या मुद्दय़ाच्या यशाबाबत संशय कायम राहणार. परंतु उर्वरित दोन विषयांच्या हाताळणीतील सरकारी अपयशाबाबत मात्र काडीचाही संशय नाही.

यातील काश्मीर समस्येतील अपयश हे अधिक दाहक आहे आणि ते आपल्याच भूमीवर सहन करावे लागत असल्याने त्याची तीव्रता अधिक आहे. काश्मीर प्रश्नाबाबत या सरकारच्या अब्रूची लक्तरे दिवसागणिक आंतरराष्ट्रीय वेशीवर टांगली जात असून मनमोहन सिंग सरकारवर नेभळटपणाचा आरोप करणारा भाजप या मुद्दय़ावर पूर्णपणे दिङ्मूढ झालेला आहे. धडाडी, कार्यक्षमता आणि निर्णयचापल्य यांचा दावा करणाऱ्या या सरकारवर अशी वेळ का आली?

या प्रश्नाचे उत्तर या सरकारच्या धोरण धरसोडीत आहे. जम्मू काश्मीरचे नक्की काय आणि कसे करायचे, येथूनच सरकारचा गोंधळ सुरू होतो. या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बौद्धिकी चष्म्यातून पाहायचे की मुत्सद्देगिरीच्या वास्तव जाणिवेतून त्याचा विचार करायचा, हेच या सरकारला कळलेले नाही. संघाच्या नजरेतून पाहावयाचे तर घटनेतील अनुच्छेद ३७० लाच हात घालायला हवा. हे अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्याएवढे सोपे नाही. याची अत्यंत प्रागतिक जाणीव भाजपचे असूनही अटलबिहारी वाजपेयी यांना होती. त्यामुळे त्यांनी काश्मीर प्रश्नावर सर्वाना सामावून घेणारी भूमिका घेतली. परंतु हिंदुत्वाच्या नावे शड्डू ठोकणाऱ्यांना वाजपेयी नकोसे होते. वाजपेयी यांचे सरकार पूर्णपणे स्वबळावरचे नव्हते. तेव्हा परिवारातील वाजपेयी विरोधक आम्हास पूर्णपणे बहुमत मिळेल तेव्हा अनुच्छेद ३७०ला हात घालून काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवू असे सांगत.

या मंडळींना २०१४ साली हे बहुमत मिळाले. त्यास चार वर्षे होऊन गेली. परंतु अनुच्छेद ३७० मधील अदेखील या सरकारला उच्चारता आलेला नाही. तसे करताही येणार नाही. याचे कारण विरोधी पक्षात वाटेल त्या विषयावर शंखनाद करणारे सत्तेवर आले की शीळदेखील वाजवू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. मोदी सरकारने अनेक बाबतीत ते दाखवून दिले. परंतु या सरकारला भान आले म्हणून याबाबत समाधान व्यक्त करण्याची देखील सोय नाही. कारण या सरकारचा लंबक इतका दुसऱ्या टोकाला गेला की ज्यांना इतकी वर्षे पाकिस्तानवादी, फुटीरतावादी ठरवले त्या मुफ्ती महंमद सैद यांच्या पक्षाशीच भाजपने सत्तेसाठी हातमिळवणी केली.

धर्मातर केलेला अधिक मोठय़ाने बांग देतो, त्याचे हे उदाहरण. वास्तविक हे भाजपस भान येत असल्याचे लक्षण मानता आले असते. सुरुवातीला ते तसे होतेही. म्हणून आम्हीही मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी युती करण्याच्या भाजपच्या या प्रागतिक निर्णयाचे स्वागतच केले. परंतु भाजपनेच आपल्या राजकारणाने ते क्षणिक ठरवले. एका बाजूने राजकीय शहाणपण दाखवत मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशी सत्ता सोयरीक करायची, परंतु त्याच वेळी मागच्या राजकारणाची सूत्रे ही राम माधव यांच्यामार्फत संघीय विचारधारेत अडकवून ठेवायची. यातून भाजपचा वैचारिक गोंधळच दिसतो. या विचार आणि कृतीत ना राम होता ना त्यात काही माधव आहे.

हा गोंधळ भाजपने प्रत्येक मुद्दय़ावर घातला. कोणास आवडो वा न आवडो. काश्मिरातील सर्व घटकांशी चर्चा करण्याखेरीज कोणत्याही पक्षाच्या आणि कितीही इंचाची छाती असलेल्या नेत्यास पर्याय नाही. भाजप सरकारने ही बाब लक्षात घेतली नाही. हुरियतशी बोलायचे नाही, ही पहिली भूमिका. तत्त्व म्हणून ती समजा मान्य जरी केली तरी या सरकारी विचारधारेची पंचाईत अशी की जम्मू वा लडाख प्रदेश सोडला तर खोऱ्यातील प्रत्येक नागरिक.. अर्थातच मुसलमान.. जणू फुटीरतावादी आहे, अशीच या मंडळींची धारणा. त्यामुळे त्या आघाडीवर सरकारची कोंडी झाली. म्हणून एक पाऊल मागे घेत सरकारने बोलण्याची तयारी केली. तरीही पंचाईतच. कारण पाकिस्तानचे काय करायचे याबाबतही गोंधळ. त्या देशाशी नाही बोलायचे म्हणावे तर पंतप्रधानच जातीने नवाज शरीफ यांचे त्यांच्या घरी जाऊन अभीष्टचिंतन करणार. म्हणजे पुन्हा लंबक दुसऱ्या दिशेला. त्यातही परत नि:संदिग्धता नाहीच.

दहशतवाद आणि चर्चा एकाच वेळी होणार नाही, ही या सरकारची भूमिका. सत्ताधारी पक्षाचा प्रत्येक छोटामोठा अधिकारी याच भूमिकेचे तुणतुणे वाजवत असतो. ते खरे मानायचे तर मग दिनेश्वर मिश्रा यांना काश्मीर प्रश्नावर संवादक म्हणून नेमण्याचा अर्थ काय? यातून केवळ धोरण धरसोडच दिसते. काश्मीरचे दुर्दैव असे की चर्चा व्हावी आणि ती होऊ नये अशा दोन टोकाच्या भूमिका असणाऱ्यांकडून लक्षवेधनासाठी दहशतवादाचाच मार्ग अवलंबिला जातो आणि त्यात हकनाक अश्राप काश्मिरींचा बळी जात राहातो. आताची परिस्थितीही याच गोंधळाची निदर्शक आहे. रमझानच्या निमित्ताने शस्त्रसंधी सरकारने जाहीर केली खरी.

पण तीदेखील एखादा झटका आल्यासारखी. इतका महत्त्वाचा हा निर्णय. परंतु मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीत त्याची चर्चादेखील झाली नाही. मग सरकारने तो निर्णय घेण्याआधी कोणाशी मसलत केली? एका बाजूला पाकिस्तानला करारी जबाबाचे इशारे दिले जात असताना आपले आणि त्या देशाचे महत्त्वाचे लष्करी अधिकारी परदेशात भेटत होते. ते ठीकच. कारण कितीही मतभेद असले तरी चर्चेची दारे कधीही बंद होताच कामा नयेत. अशाच कोणा चर्चेत, आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकून आपण हा रमजान काळातील शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला का? याचे होकारार्थी उत्तर देणे सरकारला झेपणार नाही, हे मान्य. परंतु हा निर्णय एकदा घेतल्यानंतर वातावरणनिर्मितीसाठी या सरकारने कोणते प्रयत्न केले? असे प्रयत्न करण्याची जबाबदारी मेहबूबा मुफ्ती सरकारची हेदेखील मान्य. परंतु त्या सरकारला तरी या केंद्राने कधी विश्वासात घेतले का? याचे नकारार्थी उत्तर सरकार देणार नाही. परंतु वास्तव तसे आहे. याच वास्तवाचा पुढचा भाग म्हणजे केंद्र सरकारचा मेहबूबा मुफ्ती सरकारवर विश्वास नाही. याचे कारण ते आपल्या प्राथमिक कर्तव्यातही अपयशी ठरलेले आहे. परंतु तसे म्हणून ते दूर करावे तर आपल्याच चुकीची कबुली देण्यासारखे. खेरीज मेहबूबा मुफ्ती सरकार बडतर्फ करण्यात आणखी एक धोका आहे.

काश्मिरी जनतेचा अधिकच विश्वासघात हा तो धोका. याचा अर्थ असा की यातील कोणताही पर्याय निवडला तरी त्याचा अर्थ मोदी सरकारने आपली चूक कबूल केली, असाच निघणार. आणि चुकीची कबुली देणे या सरकारला मंजूर नाही. मग ते निश्चलनीकरण असेल वा काश्मीर. अशी चूक मान्य करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सरकारसमोर पर्याय काय? तर निर्णयच न घेणे. परंतु यातून आपण आणखी मोठी, गंभीर चूक करीत आहोत याचे भान या सरकारला नाही.

सरकारातील ज्यांना ते आहे त्यांच्यात ते तसे पंतप्रधानांना सांगण्याची हिंमत नाही. परिणामी हे सरकार स्तब्धावस्थेत आहे. परंतु त्याची किंमत देशास द्यावी लागेल. तथापि झाले तेवढे पुरे. आता तरी काश्मीर प्रश्नावर सरकारने काँग्रेससह सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी आपण एकटेच देशभक्त हा भ्रम सोडावा लागेल. तो सोडावा. कारण भाजपचे काय होणार, हा प्रश्न नाही. प्रश्न देशाच्या अखंडतेचा आहे.

रायझिंग काश्मीरचे संपादक शुजात बुखारी आणि जीव वाचवण्यासाठी दहशतवाद्यांशी हातमिळवणी करण्याचा पर्याय धुडकावत प्राण देणारा शूर सैनिक औरंगजेब या दोघांच्या हत्येने त्याचे गांभीर्य पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या प्रश्नावर सरकारला मार्ग बदलण्याखेरीज पर्याय नाही.

 Dr. Aashiq Mohammed

डॉ. आशिक महंमद


6228   17-Jun-2018, Sun

नेत्रविज्ञानात आता बरीच प्रगती झाली आहे. मोतीबिंदू, काचबिंदू यांसारख्या समस्यांवर बरेच संशोधन झाले आहे. नेत्ररोगतज्ज्ञ तर यात मोठी भूमिका पार पाडत असतातच, पण नेत्रसंशोधकांचाही यात मोठा वाटा असतो हे मात्र समाजापुढे येत नाही. नेत्र जैवभौतिकशास्त्रज्ञ डॉ. आशिक महंमद या भारतीय संशोधकाने डोळ्यांविषयीच्या संशोधनात मोठी कामगिरी केली आहे. ते ‘ऑक्युलर टिश्यू’ संशोधक आहेत. या डोळ्यातील एक प्रकारच्या उती असतात.

कॉर्निआ व स्फटिकी नेत्रभिंगे हे त्यांचे संशोधनाचे आणखी वेगळे विषय. दृश्यात्मक प्रकाश संवेदनशीलतेचे कमाल परिमाण यावरही त्यांनी काम केले आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साऊथ वेल्स, राउंड हाऊसच्या माजी विद्यार्थ्यांमधून त्यांना या संशोधनासाठी २०१८ चा ‘माजी विद्यार्थी संशोधक पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले आहे.

एक लाख माजी विद्यार्थ्यांमधून त्यांची निवड करण्यात आली. नेत्रविज्ञानात काम करण्यास या पुरस्कारामुळे मिळालेले प्रोत्साहन अतिशय महत्त्वाचे आहे असे ते म्हणतात. या विद्यापीठाच्या ‘ब्रायन व्हिजन होल्डन व्हिजन इन्स्टिटय़ूट’ (बीव्हीएचआय) या संस्थेतून पीएचडी घेऊन, ऑस्ट्रेलियातून ते मायदेशी आले. प्रख्यात ‘एलव्ही प्रसाद नेत्र संस्थे’त महंमद हे संशोधन करीत असून तेथेच अध्यापनाचे कामही करीत आहेत. या संस्थेच्या ऑपथॅलमिक बायोफिजिक्स लॅबोरेटरीचे ते प्रमुख आहेत.

महंमद यांनी बीएचव्हीआय संशोधन केंद्रात असताना डोळ्याच्या नैसर्गिक नेत्रभिंगाला पर्याय निर्माण करण्याच्या ‘अ‍ॅकोमोडेटिंग जेल’ प्रकल्पात भाग घेतला. मोतीबिंदू असणाऱ्या रुग्णांसाठी असे नेत्रभिंग वरदान ठरणार आहे. एलव्ही प्रसाद नेत्र संस्थेत नव्या प्रयोगशाळेची जबाबदारी ते सांभाळत आहेत.

परदेशात त्यांनी द लाइफ जर्नी ऑफ ह्य़ूमन आय लेन्स या विषयावर सादरीकरणे केली आहेत. डॉ. आशिक महंमद हे एमबीबीएस, एमटेक व पीएचडी असून ते एल. व्ही. प्रसाद नेत्र मदुराई मेडिकल कॉलेजमधून पदवीधर झाल्यानंतर त्यांनी मद्रास आयआयटीतून वैद्यकीय जैवतंत्रज्ञानात पदव्युत्तर पदवी घेतली. नंतर ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठातून त्यांनी पीएचडी केली.

एकंदर ४० शास्त्रीय शोधनिबंध त्यांनी तिशीच्या वयातच लिहिले आहेत. नेत्रविज्ञानासारख्या वेगळ्या विषयात संशोधन करून नाव कमावणाऱ्या डॉ. आशिक महंमद यांनी नकळतपणे अनेकांच्या जीवनात प्रकाशज्योती लावण्याचा ध्यास घेतला आहे.

government and court burden

सरकार आणि न्यायालयीन बोजा


4919   17-Jun-2018, Sun

  • सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उभे राहण्याचा अनुभव मला तरी रम्य होता. कारण सरकारने मला योग्य ते निर्णय घेण्याची पूर्ण मुभा दिली होती. अधिकारी वर्ग पूर्ण सहकार्य करीत असे. सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी माझा स्नेह जुळला. वकील हा पक्षकार व न्यायालय यामधला दुवा असतो, म्हणून त्याची बाजू प्रभावीपणे मांडणे अपेक्षित असते. तरीसुद्धा त्याबरोबर तो न्यायव्यवस्थेचा पण सेवक असतो. ही दुसरी जबाबदारी कांकणभर जास्तच असते. म्हणून सरकार पक्षाच्या चुका न्यायालयीन बोजा वाढवत असतील, तर त्या अधोरेखित करण्यात काहीच चूक नाही. देवाला अर्पण केलेले पेढे, गूळ, केळी चोरू नका किंवा अवास्तव तेल टाकू नका, असे पुजा-याच्या म्हणण्याने भाविकांच्या श्रद्धेचा उपमर्द होत नाही.
  • न्यायालयापुढील खटल्यामध्ये सरकार पक्षकार असण्याची संख्या मोठी असली, तरी तिच्या प्रमाणाचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. तो ४० ते ७० टक्के इतका आहे. म्हणजे सर्वसाधारण आकडासुद्धा उपलब्ध नसणे, यावरून न्यायालयीन प्रकरणांकडे सरकार किती गंभीरपणे पाहते हे दिसून येते.
  • सरकार पक्षकार असणे म्हणजे केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारच नव्हे, तर यात सरकारचाच भाग असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, महामंडळे, सार्वजनिक उद्योग हेही मोडतात. विधि आयोगाच्या १२६व्या अहवालात या सर्वांच्या खटल्यांची असणारी संख्या व ती वाढण्यास कारणीभूत असलेली सरकार बेपर्वाई याचा ऊहापोह केला आहे.
  • सरकार खटल्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होऊन बसले आहे. कारण बेसुमार खटल्यांमध्ये शासनाचा पैसा (म्हणजे तुमचा-आमचा पैसा) आणि वेळ निष्कारण खर्च होतो, तोच निधी कल्याणकारी योजनांना वापरता येईल. हे सर्व होत असताना याला जबाबदार असणारे सरकार न्यायालयांवर खर्च करताना हात आखडता घेतात. त्यामुळे अडचणींत वाढ होते.
  • सरकारच्या विरुद्धच्या खटल्यात नागरिकांकडे पैशाची अर्थातच कमतरता असते आणि सरकारी यंत्रणा मात्र, जनतेच्या पैशात अनावश्यक अपिले करून नागरिकांना जेरीस आणत असते. अशा खंडीभर अपिलांची आवश्यकता होती का? याचे मूल्यमापन कोठेच होत नाही. त्यामुळे यंत्रणा मोकाट असते.
  • उज्जम बाई वि. उत्तर प्रदेश सरकार या निर्णयात अशी आवश्यकता अधोरेखीत केली आहे. एखाद्या खटल्यामध्ये निष्कारण अपिले करून न्याय मिळण्याची प्रक्रिया लांबली, तर अशा बाबतीत गलथानपणा दाखविणा-या किंवा केवळ सूडबुद्धीने वागणा-या अधिका-यावर काहीच कारवाई होत नाही, उलट सरकारशी लढणा-या गरीब माणसाचा वेळ व पैसा जातो आणि संपूर्ण हयात खराब होते.
  • बऱ्याच वेळा सरकारी खटल्यांची आवश्यकताच नसते. जेव्हा बारावीच्या निकालावर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेश अवलंबून असे, तेव्हा जरी फेरतपासणीत मार्क वाढले, तरी त्याला अंमल देण्यास व्यवस्था चक्क नकार देत असे. विद्यार्थ्यांना हजारो रुपये खर्च करून उच्च न्यायालयात जावे लागे.
  • एका खटल्यात राज्य शासनाच्या एका विभागाला केंद्र सरकारने सेवाकर लावला, असा तो लावता येत नाही. हा प्रश्न उभयपक्षातील अधिकारी सोडवू शकले असते, पण अपिले लावली गेली. निर्दोष सुटलेल्या कैद्यांना सोडण्यास दिरंगाई, सेवाज्येष्ठता यादी करताना झालेल्या चुका, थेट नेमणूक झालेले अधिकारी आणि पदोन्नती मिळालेले अधिकारी यांच्या जेष्ठता यादीवरचे वाद हे सरकारी हलगर्जीपणामुळे न्यायालयांना पुन्हा-पुन्हा सोडवावे लागतात.
  • नोकरीतून चुकीच्या मार्गाने काढलेले कर्मचारी किंवा हक्क असून सेवा निवृत्तीवेतन नाकारलेल्या कर्मचा-यांचे हाल तर विचारू नका! विधि आयोगाचे निरीक्षक असे की, अनावश्यक खटल्यांवरील अव्वाच्या सव्वा खर्चाने सार्वजनिक उपक्रमातील बाजारात येणा-या मालाची किंमत निष्कारण वाढते. सरकारी अथवा निमसरकारी यंत्रणांनी खटले लढवताना आपले लक्ष्य आणि खर्च यांची सांगड घातली पाहिजे.
  • अशा खटल्यांमागे निर्णय घेण्याचे टाळणे, चुकीचे निर्णय घेणे, वरिष्ठ अधिका-यांचा अहंम अशी कारणे ब-याचदा कारणीभूत असतात. विधि आयोग म्हणतो, धडधडीत चुकीचे निर्णय न्यायालयाकडून रद्द करताना सामान्य नागरिकांची दमछाक होते, पण चुकीचे निर्णय घेणा-या यंत्रणेला काहीच त्रास होत नाही. हे चित्र बदलले पाहिजे.
  • या व्यतिरिक्त अर्धन्यायीन प्रकरणांमध्येसुद्धा अधिका-यांच्या चुकांमुळे न्यायालयाचा बोजा वाढतो. अधिकारी हुशार असतात, पण सुनावणी कशी घ्यायची, याचे प्रशिक्षण नसल्यामुळे अक्षम्य चुका घडतात. एका प्रकरणात एका छोट्या ग्रामपंचायतीचा तिच्या हद्दीतील कारखान्यांशी जकातीचा वाद होता.
  • कारखान्याने बुडविलेली रक्कम होती रुपये सहा कोटी! मंत्रालयात प्रत्येक वेळी ग्रा. पं. च्या बाजूने निर्णय झाला, पण नैसर्गिक न्यायतत्त्व न पाळल्यामुळे तो रद्द होऊन प्रकरण हायकोर्टाने पुन्हा पुन्हा खाली पाठविले. असे सहा वेळा झाले. प्रत्येक वेळी नवीन चूक. दर वेळी उभयपक्ष खर्च करून, उच्च न्यायालयात सरकार जर असा कचरा न्याय व्यवस्थेला साफ करायला लावत असेल, तर न्यायालयीन विलंबास दोष कुणाचा?

 Enlightenment to exhibit

प्रबोधन ते प्रदर्शन


8130   16-Jun-2018, Sat

  • समाजातील बहुसंख्यांचे वैचारिक भान सुटले की काय होते, ते पाहायचे वा अनुभवायचे असेल, तर त्याकरिता आजच्यासारखा अनुरूप काळ अन्य नाही. हा केवळ सुमारांच्या सद्दीचाच काळ नाही, तर हल्ली काजव्यांची सूर्य म्हणून भलामण केली जाते. हे पाप प्रामुख्याने प्रसारमाध्यमांचे. त्यातही खासकरून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे. केवळ प्रेक्षकसंख्यावाढीच्या हव्यासापोटी, केवळ जाहिरातींच्या महसूलवाढीसाठी, केवळ कोणाची तरी तळी उचलून धरण्यासाठी म्हणून चाललेले सध्याचे माध्यमवर्तन हे केवळ क्षुद्रच नाही, तर उबग आणणारे आहे. हे पुन्हा नमूद करण्याचे कारण म्हणजे परवा भय्यूजी महाराज यांच्या आत्महत्येनंतर काही वृत्तवाहिन्यांनी सोडलेले ताळतंत्र.
  • भय्यूजी महाराज हे राजकीय गुरू म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या सूर्योदय चळवळीचे अनेक अनुयायी आहेत. अनेक राजकारणी त्यांच्या शिष्यपरिवारात आहेत. हे लक्षात घेता भय्यूजी महाराज यांच्या आत्महत्येचे वार्तामूल्य मोठेच ठरते, यात शंका नाही.
  • एरवीही अशा धक्कादायक, सनसनाटी बातम्या म्हणजे वृत्तवाहिन्यांसाठी वेगळ्या अर्थाने मेजवानीच. त्या त्यांनी ‘चालविणे’ हे स्वाभाविकच. परंतु त्या चालविण्यालाही औचित्याच्या काही मर्यादा असाव्यात की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. किती वेळ आणि कशा प्रकारे ती बातमी दाखवायची? वृत्तपत्रांत एखाद्या महत्त्वाच्या बातमीला मथळा देताना त्याचा टंक किती मोठा असावा याचे काही संकेत ठरलेले असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ एखादा ग्रामनेता गेला तर त्याच्या बातमीसाठी टंकाचा जो आकार वापरला जातो, त्याच आकारात राष्ट्रनेत्याच्या निधनाची बातमी दिली जात नाही.
  • वृत्तवाहिन्यांसाठी आकाराची बाब अनाठायी असली, तरी वेळेचा मुद्दा असू शकतो. काही वाहिन्यांनी भय्यूजी महाराज यांच्या निधनवृत्तासाठी दिलेली एकूण वेळ पाहता ते होते तरी कोण, असा सवाल निर्माण होतो. वाहिन्यांची बातमीमूल्याबाबतची एकूणच समजउमज आणि लोकांना काय हवे याबाबतचे आडाखे पाहता, एक वेळ वेळेचा मुद्दा क्षम्य ठरू शकेल. काही वाहिन्यांसाठी तो कदाचित त्यांच्या मालकांच्या धोरणांमुळे तो नाइलाजाचाही भाग असू शकेल.
  • त्या दिवशी  मुंबईत झालेल्या अन्य सभासंमेलन वा कार्यक्रमांच्या बातम्या दाखविण्याऐवजी ही बातमी ‘चालविलेली’ बरी असाही विचार त्यामागे असू शकेल, परंतु त्याकरिता एखादा राष्ट्रीय संत अनंतात विलीन झाल्याचा आविर्भाव आणण्याचे काहीही कारण नव्हते.
  • भय्यूजी महाराजांचे स्थान त्यांच्या भक्तगणांच्या लेखी साक्षात् सिद्धपुरुषाचे असू शकते. माध्यमांनी मात्र त्यांचे खरे स्थान ओळखून त्यानुसार वर्तन करणे आवश्यक होते. भय्यूजी महाराज यांचा राजकीय व्यवस्थेतील वावर हा काही कौतुकाने मिरवावा असा नव्हता. राजकीय व्यवस्थेला ज्यांना ‘मध्यस्थ’ म्हणतात अशा अनेक व्यक्तींची गरज असते. भय्यूजी महाराज यांचे तेथील काम हे याच श्रेणीत मोडणारे होते.
  • उघडय़ा डोळ्यांनी राजकारण नीट पाहणाऱ्या माध्यमांना हे समजू नये? तरीही त्यांनी भय्यूजी महाराज यांच्या आत्महत्येनंतर विविध  नेत्यांकडून नक्राश्रूयुक्त प्रतिक्रियांचा पाऊस आपल्या वाहिन्यांच्या पडद्यावर पाडलाच. गेलेल्या माणसाबद्दल चांगले बोलावे एवढा सद्भाव अनेकांच्या मनात असतोच. त्यातून माणसे भावपूर्ण आदरांजली वाहतात. परंतु त्याचा परिणाम असा होतो, की एरवीचे काजवेही त्या भाव-प्रदर्शनाच्या प्रकाशात सूर्य भासू लागतात. आक्षेप घ्यायला हवा तो त्याला.  आपली संतपरंपरा ही भजनी लावणारी नसून प्रबोधन करणारी आहे. त्या प्रबोधनकारी संतपरंपरेची जागा आता भक्तिभावाच्या प्रदर्शनाने घेतली आहे. तेव्हा मोठे दु:ख हे की, प्रबोधन ते प्रदर्शन असा आपला प्रवास चाललेला आहे.


Top