monsoon in maharashtra

कोण जात्यात, कोण सुपात!


4250   28-Jun-2018, Thu

जवळपास तीन आठवडे दडी मारलेला पाऊस अखेर आला. मोसमी पाऊस दाखल झाल्यापासूनचा पावसाचा सारा अनुशेष मुंबईत दोन दिवसांत भरून निघाला. पण दाणादाण म्हणजे काय याचे जे दर्शन मध्यमवर्गीय, कष्टकरी, नोकरदार, झोपडीवासी, चाळकरी मुंबईकरास या दोन दिवसांत झाले, त्याचा साधा सुगावादेखील प्रशासनास किंवा महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना लागणार नाही अशी जादू या पावसाने करून दाखविली. ‘या पावसात पाणी तुंबलेच नाही,’ असा दावा जेव्हा महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर हे चित्रवाणी कॅमेऱ्यांसमोर छातीठोकपणे करत होते तेव्हाच, शहर-उपनगरांतील झोपडय़ा-चाळींतील असंख्य हतबल कुटुंबे घरात घुसलेले गुडघाभर पाणी हटविण्याचे केविलवाणे प्रयत्न करत होती.

मेट्रोच्या कामांमुळे वाहतुकीची दैना तर अगोदरपासूनच सुरू झाल्याने, पावसामुळे त्याच्या हलाखीत पडलेली भर मुंबईकरांनी निमूटपणे सोसली. कुठे जोरदार प्रवाहाच्या तडाख्याने रस्ता खचला, नव्या ‘मुक्तमार्गा’सह साऱ्याच उड्डाणपुलांवर तलाव तयार झाले, तर कुठे आलिशान इमारतीच्या पायालाच हादरा देत भूस्खलन झाल्याने उच्चभ्रू वस्तीवाल्यांनाही जीव मुठीत धरावा लागला. मुंबईकरांच्या आयुष्यात दुर्दैवाचे फेरे अचानक कसे सुरू होतात, ते  एक गूढच आहे.

चालताचालता कुणाचा पाय मॅनहोलच्या उघडय़ा झाकणातून खाली जातो आणि बघताबघता कुणी अभागी जीव होत्याचा नव्हता होऊन जातो. मॅनहोलमधून मानवी बळी घेण्याचा गेल्या वर्षीचा दुष्टपणा यंदाही या पावसाने दाखविलाच! मालाडमधील नाल्याच्या घोंघावणाऱ्या पुराने एक बळी घेतला. रस्त्यांची दैना झाली, खड्डे पुन्हा भकासपणे उघडे पडले, पदपथांवरील पेव्हर ब्लॉक बंड करून उठले, आणि या साऱ्या करुणावस्थेत मुंबईची गती मंदावत अखेर पुरती कोलमडून गेली. असे काही झाले, की प्रशासकीय यंत्रणा बहुधा आनंदित होत असावी. पावसामुळे मुंबईची दैना झाली की मगच सारी यंत्रणा झटून कामाला लागते, आणि मग, ‘करून दाखविल्या’चा दावा करणेही सोयीचे होते. या पावसाने प्रशासनाला करून दाखविण्याची संधी तर दिली नाहीच, पण ‘पाणी तुंबलेच नाही’ असा अंगलट येणारा दावा करून महापौरांनी स्वतस हास्यास्पद मात्र ठरवून घेतले. आजकाल माध्यमे आणि समाजमाध्यमांच्या सजगपणामुळे कोणत्याही कोपऱ्यातील कोणतीही लहानसहान घटनादेखील लपविता येत नाही, याचा विसर पडून सत्ताधारी नेते प्रशासनाच्या अपयशावर पांघरूण घालू पाहात असले, तरी पावसाने साऱ्यांना उघडे पाडलेच. अशा संकटांशी सामना करत मुंबईकर माणूस आला दिवस ढकलून दुसऱ्या दिवसाला सामोरा जाण्यासाठी झगडत असतो.

विवंचनांचे एवढे मोठे ओझे माथ्यावर घेऊन तो ही कसरत करत असतो, त्यामुळे त्याला गेल्या क्षणाचे दुख करण्यापुरतीही फुरसत मिळत नाही. मुंबईकरांच्या या असहाय सहनशीलतेला राजकीय सोयीसाठी ‘मुंबई स्पिरिट’ असे नाव देऊन मुंबईकरांना ‘उसने अवसान’ देण्याचा एक जुनाच डाव नेहमी खेळला जातो. खरे तर, साऱ्या संकटांशी सामना करून मुंबईकर पुन्हा नव्या संकटास सामोरे जातो हा त्याचा नाइलाज असतो.

गेल्या दोन दिवसांच्या पावसाने मात्र, या मुंबईकरांची अशी दैना करून टाकली, की त्या हलाखीस ‘स्पिरिट’ म्हणण्याचे धाडस करण्यासही कुणीच धजावले नाही. दोन दिवसांच्या झोडपण्यातून या पावसाने एकटय़ा मुंबईलाच नव्हे, तर विकासाच्या नावाखाली अमानवी हैदोस घालणाऱ्या प्रत्येक प्रवृत्तीस धडा दिला आहे. राज्याची राजधानीच जर रामभरोसे जगत असेल, तर इतर शहरांमध्ये अशी संकटे कोसळलीच, तर काय करून दाखविणार हा प्रश्न आता स्वतस विचारण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. मुंबई जात्यात आहे, तर बाकीची शहरे सुपात आहेत, एवढा धडा घेतला, तरी खूप झाले!

reserve-bank-of-india-to-increase-its-regulatory-powers-over-the-urban-cooperative-banks

सहकारच ‘अनफिट!’


5689   28-Jun-2018, Thu

भारतात सहकारी बँकांचे एक सशक्त आणि सुदूर विस्तारलेले जाळे आहे, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेला हे ना पचते ना रुचते.  याचे प्रमाण तिने एकदा नव्हे अनेकवार दिले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जनसामान्यांच्या वित्तीय समावेशकतेत सहकारी बँकांचे काही योगदान आहे; हे या नियंत्रकाच्या दृष्टीने दखलशून्य आहे. ती दखल घेते ती इतकीच की, या सर्व तिसऱ्या श्रेणीच्या संस्था आणि नाना तऱ्हेचे ‘आजार’ जडलेले लुटारूंचे अड्डेच!  दोन दिवसांपूर्वी नागरी सहकारी बँकांवर संचालक मंडळाच्या बरोबरीनेच तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय मंडळाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुढे आणला.

नागरी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकतेसाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे सांगण्यात आले. जानेवारी २०१५ मध्ये आर. गांधी यांच्या नेतृत्वातील उच्चाधिकार समितीची अशी शिफारस होती. वस्तुत: २०१० सालच्या मालेगाम समितीच्या शिफारसीच गांधी समितीने जशाच्या तशा स्वीकारून पुढे केल्या आहेत. नागरी बँकांचे व्यावसायिकीकरण होणे स्वागतार्हच, परंतु त्यासाठी सुचविला गेलेला मार्ग अव्यवहार्य आणि कुटिल डाव साधणारा असल्याचे म्हणत सहकारातील जाणकारांनी त्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. प्रस्तावित व्यवस्थापकीय मंडळ हेच नागरी बँकांचे कार्यकारी मंडळ असेल, तर सभासदांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ हे केवळ देखरेख मंडळ असेल. कारभार व्यवस्थापन मंडळाच्या हाती आणि त्या कारभाराच्या भल्याबुऱ्या परिणामांचे उत्तरदायित्व मात्र संचालक मंडळावर असे हे त्रांगडे आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने जरी तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय सदस्यांच्या पात्रता आणि त्यांच्या संख्येबाबत निकष ठरविले असले तरी त्यांची नियुक्ती मात्र संचालक मंडळाकडूनच होईल. यातून दोन शक्यतांना जागा निर्माण केली जाईल. एक तर बँकेत दोन सत्तापदे आणि पर्यायाने संघर्ष आणि विसंवादाला खतपाणी घातले जाईल. दुसरे असे की, संचालकांच्या मर्जीतील होयबाच तज्ज्ञ व्यवस्थापक म्हणून नियुक्त होतील. म्हणजे कारभारात व्यावसायिकतेच्या अपेक्षेलाच हरताळ! बँकांना आपल्या उपविधिंमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुचविल्याप्रमाणे बदल करणे बंधनकारक ठरेल. अन्यथा नवीन शाखाविस्तारास परवानगी मिळणार नाही. येथे मेख आहे ती, सहकारी बँकांचे नियमन होत असलेल्या सहकार कायद्याची!  घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो, म्हणजे प्रत्येक राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल अपरिहार्य ठरेल.

हे जरी अव्यवहार्य असले तरी अशक्य मात्र नाही. परंतु नागरी सहकारी बँकांवर पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठीच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे पाऊल असल्याचे जेथे दिसते तेथे त्याला राज्यातील सरकारांची सहजी मान्यता मिळणे अवघडच. नागरी सहकारी बँकांचे ‘सक्षमीकरणा’च्या प्रयत्नात रिझव्‍‌र्ह बँकेस सर्वात मोठा अडसर हा या बँकांवर असलेले राज्य शासन व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुहेरी नियंत्रणाचाच आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आजवरच्या विविध तज्ज्ञ समित्यांना आजवर हा विषय अभ्यासून त्यावर उपाय सुचविले आहेत. त्याच मालिकेतील हा आणखी एक परंतु आजवरचा अनुभव पाहता निर्णायक प्रयत्न दिसून येतो. वाणिज्य बँकांमध्ये प्रचंड तुंबलेली थकीत कर्जे आणि अनेकानेक कर्ज महाघोटाळे असताना, रिझव्‍‌र्ह बँक आता नागरी सहकारी बँकांसाठी ‘फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर’ निकष ठरवू पाहत आहे. सुधार, सक्षमीकरणाची गरज नेमकी कुठे आणि कुणाला, या मुद्दय़ापेक्षा विद्यमान व्यवस्थेच्या चौकटीत ‘सहकार’ ही विसंगत आणि फिट्ट न बसणारी संकल्पना आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दृष्टिकोन हेच सुचवितो. मग अशा कमजोर, अपात्र घटकाचा सोक्षमोक्ष आता तरी एकदाचा व्हावाच!

emergency in india

आणीबाणीचा ढेकर


5908   27-Jun-2018, Wed

आणीबाणीच्या श्राद्धदिनी काँग्रेसच्या हुकूमशाही नेतृत्वाचे स्मरण केले जात असताना अन्य पक्षांच्या नेतृत्वाचा पिंडदेखील तपासून पाहायला हवा..

हुकूमशहाची विशिष्ट अशी काही लक्षणे असतात. तो एकलकोंडा असतो. त्याला कोणीही मित्र नसतो, कोणीही विश्वासाचा नसतो आणि म्हणूनच तो संशयी असतो. तो नेहमी स्वतला असुरक्षित मानतो. खरे तर बरेच हुकूमशहा संशयग्रस्तच असतात. भयगंडाने ग्रासलेले असे. आसपासचे सगळे आपल्या विरोधात कट करीत असल्याचा भास त्यांना होत असतो. त्यामुळे त्यांना टीका जराही सहन होत नाही. टीकाकार जणू शत्रूच असे ते मानतात.

हुकूमशहा स्वतच्या आसपास नेहमी खुशमस्कऱ्यांचा गोतावळा बाळगतात. या गोतावळ्यात स्तुतिपाठासाठी एकमेकांत स्पर्धाच असते. तसेच हुकूमशाही राजवटीत तो सर्वोच्च सत्ताप्रमुख सोडला तर अन्य कोणालाही महत्त्व नसते. सगळा प्रकाशझोत त्याच्यावरच. तसेच त्याची पक्षांतर्गत उंची इतकी असते की बाकीचे सगळेच खुजे वाटू लागतात. हुकूमशहा कामाला वाघ. रात्रंदिवस तो स्वतला कामात गाडून घेतो. तो कोठे मौजमजा करायला गेल्याचे सहसा दिसत नाही.

यातील बहुतेक सर्व लक्षणे इंदिरा गांधी यांच्यात होती. म्हणूनच आणीबाणी लादण्यासारखे टोकाचे पाऊल त्या उचलू शकल्या. आणीबाणीच्या काळात २१ महिने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार गुंडाळून ठेवले गेले आणि सरकारच्या विरोधात ‘ब्र’ काढण्याची कोणाची शामत नव्हती. इंदिरा गांधी यांच्या या एका कृतीने देशाचे एकाधिकारशाहीत रूपांतर झाले. त्यामुळे लोकशाही निष्ठांचे स्मरण नागरिकांना करून देण्यासाठी आणीबाणीची आठवण ठेवणे गरजेचे असते.

देशाची घटना संस्थगित करून हुकूमशाही राजवट लागू करणाऱ्या त्या घटनेचा ४३ वा वर्धापन दिन मंगळवारी पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या मेळाव्यात काँग्रेसच्या घराणेशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगून तो साजरा केला. त्याच्या आदल्या दिवशी बिनखात्याचे मंत्री अरुण जेटली यांनी घरबसल्या आपल्या प्रतिक्रियांत इंदिरा गांधी यांची तुलना ही थेट हिटलर याच्याशीच करून आणीबाणीच्या चच्रेस तोंड फोडले. मोदी यांनी या तुलनेस दुजोरा दिला. या पाश्र्वभूमीवर आणीबाणीकडे आणि नंतरच्या कालखंडाकडे पुन्हा वळून पाहायला हवे.

आणीबाणी ही जरी एखाद्या व्यक्तीकडून लादली जात असली तरी मुळात त्या व्यक्तीच्या ठायी हुकूमशाही प्रवृत्ती असावी लागते. इंदिरा गांधी यांच्यात ती काही अंशी होती आणि नंतरच्या काळात ती बळावतच गेली. आणीबाणीसारखे टोकाचे पाऊल त्या उचलू शकल्या त्यातल्या अनेक कारणांपकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचे घराणे. देशाचे पहिले पंतप्रधान, खरे लोकशाहीवादी पं. जवाहरलाल नेहरू यांची ती कन्या.

नेहरू यांच्या काळात त्या घराण्यास काँग्रेसच्या कुलदैवतासारखे महत्त्व अजिबातच नव्हते. नेहरूंनीही कधी इंदिरेस पुढे केल्याचे दाखले नाहीत. त्यांच्यानंतर लालबहादूर शास्त्री आणि नंतर खुद्द इंदिरा गांधी यांच्या हाती सत्ता आली आणि काँग्रेस बदलली. एके काळची गुंगी गुडिया इंदिरेने पक्षातील ढुढ्ढाचार्याना असा काही धक्का दिला की पक्षच हादरला. पुढे तो फुटलाही. खरे तर इंदिरा गांधी यांनी फोडला. त्यानंतर त्यांचा पक्षावर एकछत्री अंमल सुरू झाला तो झालाच.

हुकूमशाही वृत्ती असणाऱ्या नेत्याच्या हाती पक्षाची सूत्रे गेली की तोपर्यंत नेतेपद भूषवणाऱ्यांचे महत्त्व हातोहात कमी केले जाते. इंदिरा गांधी यांनी तेच केले. परिणामी इंदिरा गांधी म्हणजे भारत आणि भारत म्हणजे इंदिरा गांधी असे म्हणणारा देवकांत बरुआ यांच्यासारखा अध्यक्ष त्या पक्षास मिळाला. हे असे का होते? अशा एकचालकानुवर्ती नेत्याभोवतीचे नेते असे माना का टाकतात?

स्वार्थ हे त्याचे उत्तर. या आसपासच्या मंडळींना संघर्ष नको असतो. पण तरी अधिकारपदे वा सत्तेमुळे मिळणारे फायदे हवे असतात. त्यामुळे असा नेतृत्वगुण मुख्य नेत्याच्या खांद्यावर मान टाकून निवांत होतो. या नेत्याच्या आरत्या गाऊ लागतो. या नेत्यामुळे काही उत्तम झालेच तर त्याचा फायदा या नेत्यांच्या ओंजळीत पडतच असतो. आणि नाही काही भले झालेच तर पापाचा धनी होण्याची तयारी त्या मध्यवर्ती नेत्याची असतेच.

तेव्हा असे एकाधिकारशाही गाजवणारे नेते असणे हे उभय गटांच्या फायद्याचे असते. या अशा हितसंबंधांत हुकूमशहा निर्मितीची मुळे असतात. तेव्हा आणीबाणीचे स्मरण करणे म्हणजे केवळ इंदिरा गांधी यांनी काय केले, त्या कशा कशा चुकल्या याचा पाढा वाचणे नाही. तर नेतृत्वाची पारदर्शी अशी काहीएक व्यवस्था तयार करणे आणि कोणा एकावरच पक्षाचा डोलारा अवलंबून राहणार नाही, याची काळजी घेणे. आणीबाणीस ४३ वर्षे झाली. याचा अर्थ गेली ४३ वर्षे या निमित्ताने आणीबाणीच्या काळ्या कहाण्या या देशाने ऐकल्या. परंतु मुद्दा असा की या काळात आपल्या राजकीय व्यवस्थेत नक्की बदल काय झाला?

काहीही नाही हे त्याचे उत्तर. उलट ज्या दोन पक्षांतील एक पक्ष अपवाद असेल असे वाटत होते तो पक्षदेखील अन्य एकखांबी तंबूंसारखाच निघाला. आता उरले आहेत तेवढे डावे. परंतु त्यांचा जिवांकुरच खुरटा. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही अपेक्षा करणे व्यर्थच. ते वगळता देशातील एकूण एक पक्ष हे पूर्णपणे एकखांबी वा एककुटुंबीच आहेत हे सत्य नाकारता येणारे नाही. आणीबाणीच्या श्राद्धदिनी काँग्रेसच्या हुकूमशाही नेतृत्वाचे स्मरण केले जात असताना अन्य पक्षांच्या नेतृत्वाचा पिंडदेखील तपासून पाहायला हवा.

सध्या काश्मीर ते कन्याकुमारी या संपूर्ण टापूत असा एकही पक्ष नाही जो व्यक्ती वा कुटुंबकेंद्री नाही. यावर ‘आम्ही बुवा अपवाद’, असे भाजपीय म्हणू पाहतील. पण ते खोटे आहे. गेल्या आठवडय़ात जम्मू-काश्मीरमधील सरकारचा पाठिंबा काढून राज्यपाल राजवट लागू करण्याचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांना तो माहीतदेखील नव्हता. हे भाजपचे लोकशाही नेतृत्व. ही ताजी घटना म्हणून त्याचा दाखला दिला. अन्यथा असे नमुने शेकडय़ांनी नाही तरी डझनांनी नक्कीच देता येतील. तेव्हा या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की आणीबाणीनंतरच्या चार दशकांत आपले राजकारण अधिकाधिक लोकशाहीवादी होण्याऐवजी उत्तरोत्तर व्यक्तिकेंद्री वा कुटुंबकेंद्रीच होत गेले. म्हणजेच आणीबाणीच्या अनुभवातून जे घ्यायला नको तेच नेमके आपण घेतले. हे असे पक्ष जोपर्यंत सत्तेबाहेर असतात तोपर्यंत त्यांचा धोका जाणवत नाही. परंतु सत्ता मिळाली की पक्षाची एककल्ली प्रवृत्ती सत्ता राबवतानाही दिसू लागते आणि सत्ता राबवणारा पक्ष एक व्यक्ती वा कुटुंब यांच्या भोवतीच फेर धरू लागतो. सर्व अधिकारांचे अशा ठिकाणी केंद्रीकरण होते.

अशा वेळी पुन्हा आणीबाणी लादताच येणार नाही, हा आशावाद आपणास कितपत आधार देऊ शकेल हा प्रश्न आहे. प्रत्यक्षात तो निर्थक ठरतो. याचे कारण आज कोणत्याही सत्ताधीशास आणीबाणी जाहीर करण्याची आवश्यकताच नाही. ती तशी घोषणा न करताही स्वतची मुस्कटदाबी करून घेण्यास विचारशून्य नागरिकांच्या, कणाहीन माध्यमांच्या आणि टाळकुटय़ा भक्तांच्या टोळ्या तयार असतील तर आणीबाणी प्रत्यक्षात लागू करण्याची गरजच काय? हे समजून घेण्याइतकी सामाजिक प्रगल्भताच आपल्या ठायी नाही, हे आपले खरे दुख. ते विसरण्यासाठी म्हणून आपण आणीबाणीची आठवण काढतो आणि इंदिरा गांधी यांच्या नावे बोटे मोडणे म्हणजेच लोकशाही कर्तव्य पार पाडणे असे मानून समाधानाचा सामाजिक ढेकर देतो. तथापि प्रत्येक ढेकर हा शरीरात सर्व काही आलबेल असल्याचा सांगावा असतोच असे नाही.

politics of india

नव्या हुकूमशहाचा जन्म


4742   27-Jun-2018, Wed

बघता बघता त्यांच्या भक्तांची संख्या एवढी वाढली की यातून एक हुकूमशहा कधी तयार झाला हे त्या देशास कळलेही नाही..

एक देश, एक धर्म असा आपल्या नेत्याचा आग्रह हवा, त्याने बहुसंख्याकांचेच भले पाहावे, त्याचे राष्ट्रावर नितांत प्रेम हवे, तो कडवा राष्ट्रवादी हवा, आपल्या विरोधकांना त्याने सुतासारखे सरळ करायला हवे, स्वत:स निधर्मी म्हणवून घेणाऱ्यांच्या पुरोगामी पिलावळीकडे त्याने लक्षच देता नये, धर्माला विरोध म्हणजे देशास विरोध म्हणजेच आपल्या नेत्यास विरोध, त्याच्यावर टीका म्हणजे निव्वळ फेक न्यूज, या फेक न्यूजला रोखताना माध्यमस्वातंत्र्यावर गदा आली तरी बेहत्तर, या नेत्याच्या पाठीमागे उभे राहणे म्हणजेच देशसेवा.. वगरे युक्तिवादांवर सामान्य टर्की नागरिकाने विश्वास ठेवला आणि रिसेप तय्यीप एर्दोगान हे पुन्हा एकदा तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.

एके काळी ऑटोमन साम्राज्याचा भाग असलेल्या या देशास केमाल पाशा याने आधुनिकतेच्या मार्गावर आणले आणि युरोप आणि आशियात विभागलेला हा देश आदर्शवत मानला जाऊ लागला. परंतु अलीकडे अशा सुखवस्तू देशांतील नागरिकांना धर्माची जोरदार उबळ येते. तुर्कस्तानातील नागरिकांबाबतही असेच घडले. म्हणून, आधुनिक, पुरोगामी विचार या राष्ट्राच्या प्रगतीच्या आड येत आहेत आणि तो विचार आणि त्या विचारांचे पुरस्कत्रे दूर केल्याखेरीज आपल्या देशास गतवैभव प्राप्त होणार नाही असा दावा करीत दशकभरापूर्वी तुर्कस्तानच्या राजकीय क्षितिजावर एर्दोगान आले. बघता बघता त्यांच्या भक्तांची संख्या एवढी वाढली की यातून एक हुकूमशहा कधी तयार झाला हे त्या देशास कळलेही नाही.

याच हुकूमशहास सोमवारी तुर्कस्तानच्या नागरिकांनी पुन्हा एकदा पाच वर्षांसाठी निवडून दिले. वास्तविक तुर्कस्तानातील निवडणुका पुढील वर्षी होत्या. परंतु एर्दोगान यांनी त्या जवळपास १८ महिने अलीकडे घेतल्या आणि या मुदतपूर्व निवडणुकांतही बहुमत मिळवले. तसे पाहू जाता ही अन्य कोणत्याही निवडणुकीसारखीच निवडणूक. परंतु वास्तव तसे नाही. याचे कारण या फेरनिवडणुकीमुळे एर्दोगान यांना प्रचंड अधिकार मिळणार असून संसदीय लोकशाहीऐवजी त्या देशात आता अध्यक्षीय पद्धत रुजू होईल. इतकेच नव्हे तर तुर्कस्तानात पंतप्रधानपद यापुढे राहणारच नाही.

एर्दोगान यांनी त्यासंबंधीची घटनादुरुस्ती केली असून त्यांच्या फेरनिवडीमुळे ती आता मंजूर होईल. या घटनादुरुस्तीनुसार एर्दोगान आता देशातील कोणत्याही पदावरील उच्चपदस्थाची थेट नेमणूक करू शकतील. त्यासाठी त्यांना कोणत्याही अन्य अनुमतीची गरज नाही. इतकेच नव्हे तर ते आता न्यायव्यवस्थेतही हस्तक्षेप करू शकतील. म्हणजे एखादा न्यायालयीन निर्णय योग्य वा अयोग्य ठरवून त्यात बदल करण्याचा अधिकार त्यांना मिळेल. गतवर्षी एर्दोगान यांच्याविरोधात कथित बंडाचा प्रयत्न झाला. त्यास कथित बंड म्हणायचे याचे कारण काही अभ्यासकांच्या मते खुद्द एर्दोगान यांनीच आपल्या विरोधकांचे कंबरडे मोडण्यासाठी या बंडाचे नाटक केले.

अमेरिकास्थित तुर्की बंडखोर या उठावाच्या मागे होते, असा एर्दोगान यांचा दावा. त्यानंतर या उठावाचे कारण देत एर्दोगान यांनी अंदाधुंद अरेरावी केली आणि शब्दश: लाखो जणांना तुरुंगात डांबले. यात पत्रकार ते राजकीय विरोधक अशा अनेकांचा समावेश आहे. सरकारविरोधात कारस्थान केल्याचा संशय इतकाच या सर्व अटकांतील समान धागा. यातील एकही अटकेचे कायदेशीर समर्थन होऊ शकले नाही. परंतु तरीही आज तुर्कस्तानातील तुरुंगांत एक लाख ६० हजार बंदिवान आहेत. अवघ्या आठ कोटींच्या देशात इतक्या साऱ्यांना राजकीय विरोधक मानून तुरुंगात डांबले जाणार असेल तर त्या राजवटीच्या चेहऱ्याविषयी अधिक काही सांगण्याची गरज नाही.

तुर्कस्तानने ही निवडणूक आणीबाणीच्या अवस्थेत लढली. गतसालच्या उठावानंतर एर्दोगान यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. ती अद्याप उठवलेली नाही. निवडणुकीनंतर आपण आणीबाणी मागे घेऊ असे त्यांचे आश्वासन होते. याचा अर्थ निवडणुकीत आपल्यालाच नागरिक निवडून देणार याविषयी त्यांची खात्री होती. तुर्कस्तानात एर्दोगान यांच्याविषयी नागरिकांत इतके आंधळे प्रेम निश्चितच नाही. जे होते तेही आता आटताना दिसते. तरीही निवडणुकीत एर्दोगान यांना ५३ टक्के इतके मताधिक्य मिळाले. त्याचप्रमाणे पार्लमेंटमध्येही त्यांच्या आघाडीस इतकेच बहुमत मिळाले. म्हणजे अध्यक्षपद आणि पार्लमेंट हे यामुळे एकाच व्यक्तीच्या हाती आले. याचा अर्थ इतकाच की हुकूमशाहीच्या मार्गावरून एर्दोगान यांचा प्रवास सुखाने सुरू झाला. त्याचे अनेक परिणाम संभवतात.

पहिला अर्थातच धार्मिक. एके काळच्या या आधुनिक देशास एर्दोगान यांनी इस्लामी वळण लावले असून अन्य धर्मीयांना त्या देशात आता जणू दुय्यम नागरिक म्हणून जगावे लागेल. पूर्णपणे इस्लामी प्रभावाखाली असलेल्या पश्चिम आशिया आणि युरोप यांच्या सांदीतील या देशाने इतके धर्मवादी व्हावे हे धोकादायक आहे. त्यातही पुन्हा तुर्कस्तानने आधुनिकतेची कास सोडून उलटय़ा प्रवासास निघावे हे अधिकच क्लेशकारक. परंतु एर्दोगान यांनी आपल्या समर्थकांना यशस्वीपणे बहुसंख्याकवादाची कल्पना विकली. हे बहुसंख्याकांचे लांगूलचालन करताना समाजातील अन्य धर्मगटांकडे दुर्लक्ष झाले तरी ठीकच असा त्याचा अर्थ. एर्दोगान तोच अमलात आणू पाहतात. म्हणून ते अधिक धोकादायक ठरतात. या निवडणुकीत कुर्दिश बंडखोरांच्या पक्षास १० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली. त्यामुळे त्या पक्षाचे ५० हून अधिक सदस्य पार्लमेंटचे प्रतिनिधी होतील. ही महत्त्वाची घटना. याचे कारण कुर्दिश बंडखोरांना पार्लमेंट प्रतिनिधित्वासाठी आवश्यक असलेली किमान १० टक्के मते आतापर्यंत मिळाली नव्हती.

पहिल्यांदाच यामुळे कुर्दिश प्रतिनिधी पार्लमेंटमध्ये येतील. म्हणजेच ते स्वतंत्र कुर्दस्तिान वा कुर्दशिबहुल प्रांतांना स्वायत्तता देण्याची मागणी देशातील सर्वोच्च व्यासपीठावर पहिल्यांदाच करू शकतील. इराक आणि तुर्कस्तान या दोन देशांत हे कुर्द बंडखोर विभागले गेले असून आधी इराकच्या सद्दाम हुसेन आणि अलीकडे एर्दोगान यांनी त्यांचे नृशंसपणे खच्चीकरण केले. आता त्यांचेच प्रतिनिधी पार्लमेंटमध्ये अधिकृतपणे निवडून आले असून या निवडणुकीतील तितकीच काय ती आनंददायी बाब. एर्दोगान यांचे कडवे विरोधक, भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक मुहर्रम इंचे यांनी मतदानाआधीच निवडणुकीतील गरप्रकाराचा आरोप केला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. अर्थात त्याची दखल घेऊनही काही करता येणारे नाही, हेही खरेच.

तुर्कस्तानातील निवडणुकांकडे जागतिक पातळीवर अनेकांचे लक्ष होते. या निवडणुकीच्या निकालानंतर एर्दोगान यांचे अभिनंदन करण्यात आघाडीवर होते ते रशियाचे व्लादिमीर पुतिन. ही बाब पुरेशी बोलकी ठरावी. एर्दोगान यांच्या काळात अमेरिका आणि तुर्कस्तान यातील संबंधांत चांगलाच तणाव निर्माण झाला आहे. एके काळी अमेरिकेच्या गटातील हा देश रशियाच्या कच्छपि लागला असून त्यामुळे पश्चिम आशियातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर त्याची वर्तणूक संशयास्पद राहिलेली आहे.

गतसालच्या बंडातही एर्दोगान यांनी एका अमेरिकी धर्मगुरूस तुरुंगात डांबले. पुढील महिन्यात त्याची सुनावणी सुरू होईल. त्याच्या सुटकेसाठी अमेरिकेकडून एर्दोगान यांच्यावर मोठा दबाव असून आधीच त्यांच्या रशियाधार्जणिेपणामुळे चिडलेली अमेरिका टर्कीची एफ-१६ विमानांची खरेदीही त्यासाठी रोखण्यास तयार आहे. तेव्हा अमेरिकेसंदर्भात एर्दोगान काय करतात ते पाहायचे.

त्यांच्या काळात खरे तर लिरा या तुर्कस्तानी चलनाचे चांगलेच अवमूल्यन झाले आहे. परंतु धर्म आणि राष्ट्रवादाच्या नशेतील सामान्य तुर्काना त्याचे गांभीर्य नाही. या दुहेरी नशेच्या अमलाखाली काय होऊ शकते हे तुर्की निवडणुका दाखवून देतात. त्यापासून कोणास काही धडा घ्यावा असे वाटले तर ठीक. नपेक्षा भुसभुशीत विचारांच्या प्रदेशात आणखी काही हुकूमशहा तयार होतील.

Dr. H .Y. Mohan Rai

  डॉ. एच. वाय. मोहन राम


4624   27-Jun-2018, Wed

भारतात जगदीशचंद्र बोस यांच्यासारखे काही मोजके वनस्पतिशास्त्रज्ञ उदयास आले, त्या परंपरेतील डॉ. होलेनरसिपूर योगनरसिंहम मोहन राम हे एक होते, त्यांचे नुकतेच निधन झाले. पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक, लेखक, सनदी अधिकारी एच. वाय. शारदाप्रसाद हे त्यांचे मोठे बंधू होते. डॉ. राम यांनी वनस्पतिशास्त्राची दुर्मीळ वाट निवडून फुलझाडांचे जीवशास्त्र, वनस्पतींचे रचनाशास्त्र यात संशोधन केले.

अ‍ॅमेझॉनपासून ते केरळच्या मलबारमधील वनस्पतींबाबत त्यांना विशेष ओढ होती. त्यांनी फुलांचे रंग, फुलझाडांचे लैंगिक प्रकटीकरण, बांबूची संकरित पद्धतीने निर्मिती यातही मोठी कामगिरी केली होती. ‘एचवायएम’ या नावाने ते ओळखले जात होते. एकूण दोनशे शोधनिबंध त्यांच्या नावावर असून अनेक पीएचडी विद्यार्थ्यांना त्यांचे मार्गदर्शन लाभले.

उती संवर्धनात अधिकारी व्यक्तिमत्त्व मानले जाणारे एचवायएम यांनी ल्युपिन, ग्लॅडिओलस, क्रीसॅनथमम, कँलेंडय़ुला, झेंडू व इतर वनस्पतींच्या वेगळ्या गुणधर्माचा अभ्यास केला. त्यातील काही गुण त्यांनी केळी, कडधान्ये व बांबू या वनस्पतींत आणून आर्थिक किफायत वाढवली. केळीच्या उती संकरात त्यांनी अनेक वैज्ञानिक प्रयोग करून त्यात यश मिळवले.

एचवायएम यांचा जन्म कर्नाटकात १९३० मध्ये झाला. त्यांच्या मातोश्री एच.वाय. सरस्वती या सामाजिक सुधारणा व स्वातंत्र्यलढय़ाशी संबंधित होत्या, तर वडील म्हैसूर व बंगळूरु येथे संस्कृत कॉलेजचे प्राचार्य होते. सुरुवातीपासूनच त्यांचा ओढा विज्ञानाकडे होता, म्हैसूरमध्ये कॉलेजला असतानापासून त्यांनी विज्ञानप्रसाराचे काम केले. सेंट फिलोमेना कॉलेजमधून त्यांनी बीएस्सी केले, जवळच्या रानवनस्पतींसह ते रमत असत.

कॉलेजमध्ये असताना त्यांनी नॅचरल सायन्स सोसायटीची स्थापना करून तेथे व्याख्यान देण्यासाठी नोबेल विजेते वैज्ञानिक सर सी.व्ही. रामन यांना बोलावले. त्या वेळी रामन यांनी व्याख्यानाचा विषय ठरवलेला नव्हता. रामन यांनी त्या वेळी निसर्गातील सममिती व त्याचे जैविक महत्त्व यावर विचार मांडले. विज्ञान लोकांना समजेल अशा पद्धतीने कसे मांडावे याचा धडा रामन यांच्या भाषणातून त्यांना मिळाला.

tribute-to-industrialist-laxmanrao-kirloskar

उद्योगमहर्षीचे स्मरण


3791   25-Jun-2018, Mon

महाराष्ट्राच्या मातीतल्या पहिल्या भव्य उद्योगाच्या संस्थापकाला शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जन्मवर्षांनिमित्ताने आदरांजली..

या महाराष्ट्रास संपत्तीनिर्मितीचे महत्त्व नाही. सगळा दीनवाणा आणि कोरडा कारभार. त्यामुळे ‘साधी राहणी उच्च विचारसरणी’ यासारख्या वचनाचा अर्थ गरिबीशी लावला गेला. म्हणून नकळतपणे का असेना मराठी माणसाने गरिबीचेच उदात्तीकरण केले. मग ते साहित्य असो वा सामाजिक क्षेत्र. गरीब म्हटला की आपल्याकडे अनेकांच्या तोंडास त्याची सेवा करण्यासाठी पाणी सुटते. गरिबाची सेवा या संकल्पनेचा किती विकृत अर्थ आपल्याकडे लावला गेला याचे दिवंगत साहित्यिक जयवंत दळवी यांनी केलेले रसाळ वर्णन अनेकांना स्मरत असेल. असो. मराठी माणसाच्या रक्तात गरिबीस आंजारणेगोंजारणे इतके काही मुरलेले आहे की श्रीमंती ही लुळीपांगळीच असते असे त्यास वाटते.

धट्टीकट्टी गरिबी, लुळीपांगळी श्रीमंती अशा प्रकारच्या म्हणी/ वाक्प्रचार मराठीत रूढ झाले ते या गरिबीच्या दळभद्री उदाहरणांतून. त्यामुळे या राज्याने संपत्तीनिर्मितीचे महत्त्व जाणले नाही. ठेविले अनंते तसेचीच राहावयाचे असल्याने उगाच श्रमायचे कशासाठी असा सोयीस्कर विचार मराठी माणसाने केला. त्यामुळे दरिद्री असूनही चित्ती असो द्यावे समाधान असे तो म्हणू आणि वागू शकला. यात अभिमान बाळगावे असे काही नाही. उलट समाज म्हणून हे लाजिरवाणेच. अशा समाजात लक्ष्मणराव काशिनाथ किर्लोस्कर यांना एक उद्योग सुरू करण्याचे स्वप्न पडले, हे अजबच म्हणायचे. २० जून १८६९ हा त्यांचा जन्म दिन. महाराष्ट्राच्या मातीतल्या पहिल्या भव्य उद्योगाच्या संस्थापकाचे हे शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जन्मवर्ष. काल ते सुरू झाले. त्यानिमित्ताने लक्ष्मणरावांच्या कर्तृत्ववान इतिहासाचे स्मरण करणे समयोचित ठरावे.

किर्लोस्करांना उद्योगाची कोणतीही पाश्र्वभूमी होती असे नाही. काही तरी अभियांत्रिकी आणि चित्रकला हे दोन त्यांचे छंद. परंतु लक्ष्मणराव ज्या काळात जन्मले त्या काळात चित्रकलेचे शिक्षण वगैरे घेण्याचा विचार करण्याचीही कुवत मराठी घरांत नव्हती. त्यामुळे त्यांना अखेर बंड करावे लागले आणि ज्येष्ठ बंधू रामुअण्णांच्या मदतीने त्यांनी जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट  येथे प्रवेश घेतला. परंतु दुर्दैव आडवे आले. लक्ष्मणरावांवर काही प्रमाणातल्या रंगांधळेपणाच्या दृष्टिदोषामुळे चित्रकला शिक्षण सोडण्याची वेळ आली.

आयुष्यातील अत्यंत आवडत्या दोनपैकी एका क्षेत्रास मुकावे लागणार ही बाब त्यांच्यासाठी दुखद होती. म्हणून त्यांनी आपल्या दुसऱ्या आवडत्या क्षेत्रास जवळ केले. सुरुवातीला मुंबईतील व्हीजेटीआय अभियांत्रिकी संस्थेतून त्यांनी शिक्षण घेतले आणि लवकरच त्या शिक्षणाच्या प्रसारासाठी तेथेच ते काम करू लागले. अभियांत्रिकी हेच आपल्या जीवनाचे श्रेयस आणि प्रेयस हे एव्हाना त्यांना कळून चुकले असावे. चित्रकारी सोडावी लागल्यामुळेही असेल, पण लक्ष्मणराव अभियांत्रिकीस जराही दुरावू शकत नव्हते. परंतु अभियांत्रिकीत करायचे काय याचा अंदाज नव्हता. म्हणून सुरुवातीच्या काळात लक्ष्मणरावांनी चक्क सायकलची एजन्सी घेतली.

लक्ष्मणराव मुंबईत सायकली खरेदी करीत आणि बेळगावी आपल्या भावाकडे त्या पाठवीत. पुढे त्या विकण्याची जबाबदारी त्या भावाची. हा भाऊदेखील उद्यमी म्हणता येईल. तो नुसता सायकली विकून स्वस्थ बसला नाही. या सायकल विक्रीच्या बरोबरीने सायकल चालवण्याचा उद्योगही त्याने केला. पुढे लक्ष्मणराव त्यास येऊन मिळाले आणि दोघांनी मिळून सायकल खरेदी-विक्री आणि दुरुस्ती अशा दोन्हींचे दुकान काढले. महाराष्ट्राचे सुदैव हे की त्यांनी आहे त्या परिस्थितीत आनंद मानला नाही आणि सतत नवनवे काय करता येईल याचा शोध ते घेत राहिले. बेळगावातील ते दुकान शेतकऱ्यांच्या येण्याजाण्याच्या वाटेवर होते. बल आणि हातातील अवजारे सांभाळत जाणारे शेतकरी लक्ष्मणरावांच्या दृष्टीस पडत. त्यामुळेही असेल बहुधा. परंतु या शेतकऱ्यांसाठी आपणास काही यांत्रिकी कौशल्य पणास लावता येईल का, असे त्यांच्या मनाने घेतले. हे असे काही विकसित करण्याच्या ध्यासाने लक्ष्मणराव भारले गेले. हळूहळू काय करता येईल याचाही विचार त्यांच्या डोक्यात पक्का झाला.

पोलादाचा नांगराचा फाळ ही त्यांची कल्पना. तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नांगराचा फाळ लाकडी असे. लाकडाच्या स्वतच्या अशा काही मर्यादा असतात. पाण्यात अतिभिजले की ते कमकुवत होत जाते. आणि आपली शेती तर पूर्णच पावसातली. त्यामुळे हे फाळ लवकर झिजत. पिचत. त्यामुळेच नांगराचा फाळ लोखंडी असावा असे त्यांच्या मनाने घेतले. तसा लोखंडी फाळ त्यांनी बनवलाही. पण कोणीही तो वापरेचनात. तो वाटत होता तितका वजनाने अजिबात जड नव्हता. त्याचे आयुष्यमान अर्थातच अधिक असणार होते. त्याचे महत्त्वही शेतकऱ्यांना कळू लागलेले. पण तरीही त्याचा वापर शून्य. का? तर वसुंधरेच्या पोटात पोलादाचा फाळ खुपसणे हे काही तरी पाप आहे आणि त्या लोखंडाचे अंश जमिनीत उतरून जमीन नापीक होण्याचा धोका आहे हे समज काही शेतकऱ्यांच्या डोक्यातून जाता जाईनात. हे असे काही नाही हे शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात लक्ष्मणरावांची दोन वर्षे गेली. यथावकाश शेतकऱ्यांना या नांगराचे महत्त्व पटले. मग पुढचा प्रश्न. या नांगराचे व्यावसायिक उत्पादन करायचे कसे? जागा कोठे आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी भांडवल आहे कोठे?

हा पेच औंधच्या द्रष्टय़ा राजाने.. पंतप्रतिनिधी.. यांनी सोडवला. त्या काळात, म्हणजे १९०९/ १९१० च्या सुमारास सातारा जिल्ह्यातील समृद्ध राजाने लक्ष्मणरावांना तब्बल १७ हजार रुपयांचे कर्ज दिले. भांडवलाचा प्रश्न मिटला. कारखान्याची जागा? पंतप्रतिनिधींच्या इच्छेमुळे असेल किंवा  सोय,लक्ष्मणरावांना उद्योगासाठी जागा बेळगाव, कोल्हापूर परिसरातच हवी होती. परत रेल्वे वा अन्य मार्गानेही सोयीची हवी. अन्यथा उत्पादित मालाची वाहतूक कशी करणार हा प्रश्न. परत लक्ष्मणरावांचे स्वप्न लहान नव्हते. केवळ कारखाना काढून नफ्याची बेरीज करीत बसणे इतकाच त्यांचा विचार नव्हता. त्या काळी त्यांनी युरोपातील औद्योगिक वसाहतींसंदर्भात वाचले होते.

कारखाना आणि आसपास लगेच त्यात काम करणाऱ्यांच्या जगण्याची सोय. लक्ष्मणरावांना असे औद्योगिक निवासी शहर हवे होते. सांगली जिल्ह्यत तशी जागा त्यांना सापडली. कुंडल. १९१० सालच्या मार्च महिन्यातील टळटळीत दुपारी हे भांडवल, तीन सहकारी आणि डोळ्यात स्वप्न घेऊन लक्ष्मणराव कुंडल स्थानकात उतरले आणि कृष्णाकाठी कुंडल आता पहिले उरले नाही. कारण ते झाले किर्लोस्करवाडी.

महाराष्ट्रातील एका बलाढय़ उद्योगसमूहाची ती मुहूर्तमेढ होती. हे फार मोठे काम होते. लक्ष्मणराव हे महाराष्ट्राच्या मर्यादित पण प्रभावशाली अशा उद्योगपीठाचे स्वयंभू कुलपती. यानंतर जवळपास चार दशकांनी बेळगावातले नीलकंठ कल्याणी यांनाही अशीच उद्योगप्रेरणा झाली आणि मूळचे गुजराती पण सोलापुरात वाढलेले वालचंद हिराचंद यांना थेट विमाने बनवण्याचा कारखाना काढावासा वाटला.

पुढे लक्ष्मणरावांच्या खांद्यावरची उद्योगधुरा शंतनुरावांनी घेतली आणि विक्रमी घोडदौड केली. ते अमेरिकेत जाऊन शिकून आलेले. मॅसेच्युसेट्स विद्यापीठातील ते पहिल्या भारतीय पदवीधरांतील एक. त्यांना दृष्टी होती आणि वडिलांचा वारसा होता. त्यांच्या काळात किर्लोस्कर समूह शब्दश: हजारो पटींनी वाढला. ऐंशीच्या दशकात राजीव गांधी यांच्या सरकारचे अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी किर्लोस्करांवर घातलेल्या अगोचर धाडी हा त्यांच्या मार्गातला एकमेव अडथळा. पण त्यातून उलट सिंग यांचा अर्धवटपणा उघड झाला आणि किर्लोस्कर अधिकच झळाळून निघाले.

कोणत्याही प्रांतास अभिमान वाटावा असे हे कर्तृत्व. परंतु आजच्या महाराष्ट्रास त्याची किती जाणीव आहे याची शंका यावी अशी परिस्थिती. मराठी संस्कृतीच्या शिलेदारांनाही लक्ष्मणरावांचे विस्मरण व्हावे हेदेखील तसे कालसुसंगत. या मराठी उद्योगमहर्षीस ‘लोकसत्ता’ परिवाराची आदरांजली.

narendra-modi-ministers-know-nothing-about-economics-as-par-subramanian-swamy

स्वामी ‘समर्थ’


5508   25-Jun-2018, Mon

गेल्या तीन महिन्यांतील आपली वाटचाल पाहिली तर ती आर्थिक अराजकाकडेच सुरू आहे की काय, अशी भीती वाटते.

हार्वर्डविभूषित स्वदेशीवादी रा. रा. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या मतास दुजोरा देण्याची वेळ या देशातील समस्त अर्थतज्ज्ञांवर ओढवणार की काय? ही भीती खरी ठरण्याची अनेक कारणे दिसतात. जसे की सर्वसामान्य माहितीनुसार पीयूष गोयल हे तूर्त तरी देशाचे अर्थमंत्री. मग आपण देशाचे आर्थिक सल्लागारपद सोडणार हे अरविंद सुब्रमण्यन हे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना जाऊन का सांगतात? त्यांनी आपला हा निर्णय गोयल यांना सांगावयास हवा खरे तर.

अरविंद यांची चूक झाली म्हणावे तर जेटली यांचे काय? कारण या निर्णयाची वाच्यता त्यांनीच केली. विधिज्ञ जेटली यांनी खरे तर निवृत्तीविधीसाठी अरविंदांना गोयल यांच्याकडे धाडावयास हवे होते. जेटली अजूनही अर्थ खात्यातील वरिष्ठांच्या बैठका बोलावतात ते कसे? इंधनावरील अधिभार कमी करणे धोक्याचे असे अर्थमंत्री नसतानाही जेटलीच म्हणतात, ते कोणत्या अधिकारात? खड्डय़ात गेलेल्या आयडीबीआय बँकेचा भार आता आयुर्विमा महामंडळावर सरकार टाकणार. का? तर या महामंडळाकडे रग्गड पैसा आहे म्हणून. मग त्याच न्यायाने एअर इंडियाचे ओझे पेलण्यासदेखील आयुर्विमा महामंडळालाच का सांगितले जात नाही? तसे केल्यास दोन्हीही होईल. या विमान कंपनीच्या प्रवाशांना विम्याची व्यवसायसंधी मिळून महामंडळास चार पैसे तरी कमावता येतील.

आयुर्विमा महामंडळाकडचे पैसे हे सामान्य विमाधारकांचे. त्यांचा लाभांश कमी करून तो पैसा सरकार या सरकारी बँकांत का घालणार? कापड उद्योग क्षेत्रातील आलोक इंडस्ट्रीज ही कंपनी एकटय़ा स्टेट बँकेचे २३ हजार कोटी रुपयांचे देणे लागते. परंतु अवघ्या ४,९५० कोटी रुपयांत ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने विकत घेतली. आता स्टेट बँक आपल्या ८० टक्के कर्जावर पाणी सोडणार. म्हणजे पुन्हा सामान्यांनी हा भार पेलायचा. उद्या अशीच वेळ एअर इंडियावर येणार. कारण आर्थिक सुधारणांचे दावे करणारे सरकार आता म्हणते एअर इंडियाचे खासगीकरण नाही. या विमान कंपनीवर ४८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. तोटा वेगळाच. आता सरकार हे दोन्हीही वाढू देणार आणि मग अलगदपणे कोणा खासगी उद्योजकाच्या पदरात स्वस्तात हा महाराजा टाकणार. म्हणजे पुन्हा नुकसान सरकारी बँकांचे. म्हणजेच तुमचेआमचे.

महाराष्ट्रातील कार्यक्षम सहकारी बँकांत निश्चलनीकरणाच्या काळात जमा झालेल्या जवळपास १४ हजार कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून द्यायला रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. पण गुजरातेतल्या सहकारी बँकांना मात्र हे करता आले. त्या राज्यातल्या ‘शहा’ जोगांची ‘अमित’ अशी रिझव्‍‌र्ह बँक कोणती? आणि कहर म्हणजे केंद्र सरकारी मालकीच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या प्रमुखास राज्याचे पोलीस अशा गुन्ह्य़ासाठी अटक करतात की ज्याविरोधात तक्रारच कोणी केलेली नाही. त्याच वेळी यापेक्षाही गंभीर गुन्हे करणाऱ्या चंदा कोचर सगळ्यांच्या नाकावर टिच्चून आपला तोरा मिरवत राहतात. असे सगळे अनेक दाखले देता येतील. त्या सगळ्यांचा अर्थ एकच.

आर्थिक अराजक. या सरकारला निश्चित आर्थिक धोरण नाही हे ज्या दिवशी निश्चलीकरणाचा अंदाधुंद निर्णय घेतला गेला त्याच दिवशी स्पष्ट झाले. त्यानंतर तरी सरकार आर्थिक शहाणपणाच्या मार्गावर येईल अशी आशा होती. दिवसेंदिवस ती मावळू लागली असून गेल्या तीन महिन्यांत तर आपली वाटचाल आर्थिक अराजकाकडेच सुरू आहे की काय अशी भीती वाटावी. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात आहे की नाही याकडे एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. परंतु अर्थ खाते नक्की कोणाकडे आहे याकडे कसे दुर्लक्ष करायचे? पोटाच्या विकारासाठी जेटलींकडचा अर्थभार पंतप्रधान मोदी यांनी आपले विश्वासू पीयूष गोयल यांच्याकडे दिला. ते ठीक.

इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकालात ज्याप्रमाणे गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तिगत निष्ठेस महत्त्व आले होते तसेच आताही आहे याकडेही एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. परंतु एकाच वेळी एक अधिकृत आणि एक अनधिकृत असे दोन अर्थमंत्री कसे सहन करायचे हा प्रश्न आहे. ज्या दिवशी मुंबईत गोयल हे सरकारी बँक प्रमुखांशी चर्चा करीत होते त्याच दिवशी तिकडे दिल्लीत अर्थ खात्यातील सचिव आदी जेटली यांच्यासमवेत महत्त्वाच्या बैठकीत होते. जेटली हे अशा बैठका घेण्याइतके ठणठणीत झाले असतील तर अर्थ खाते पुन्हा त्यांच्याकडे का दिले जात नाही? आणि तसे ते ठीकठाक नसतील तर ही अशी लुडबुड ते कसे करू शकतात? अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन हे आपले पद सोडणार याची घोषणादेखील केली ती जेटली यांनी.

सध्याचे स्थिरहंगामी अर्थमंत्री गोयल यांना त्याचा पत्ताच नाही. जेटली यांनी पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीसंदर्भातही असाच धोरणात्मक निर्णय बसल्या बसल्या जाहीर केला. इंधनांवरील करांत कपात करता येणार नाही हा त्यांचा खुलासा. तिकडे पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि हे स्थिरहंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांचे दरनियंत्रणाचे प्रयत्न असताना जेटली यांचे हे धोरणभाष्य आले. यातून काय दिसते?

सगळ्यात कहर म्हणजे आयडीबीआय बँकेचे झेंगट आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात टाकण्याचा प्रयत्न. सरकारी मालकीचे आयुर्विमा महामंडळ त्याच्या जवळजवळ व्यवसाय मक्तेदारीमुळे धनाढय़ बनलेले आहे. विम्यासाठी ग्राहकांकडून आलेला निधी हे महामंडळ विविध कंपन्या आदींत गुंतवते. त्यामुळे या गुंतवणुकीचा परतावा वाढतो आणि महामंडळ त्यामुळे विमाधारकांना लाभांश देऊ शकते. अनेक आस्थापनांची दोरी सरकारच्या हाती असते ती याच महामंडळाच्या गुंतवणुकीमुळे.

गत सप्ताहात आयसीआयसीआयच्या चंदा कोचर यांना रजेवर जावे लागले ते या बँकेत असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या गुंतवणुकीमुळेच. आयसीआयसीआयच्या संचालक मंडळात असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रतिनिधीने ठाम भूमिका घेतल्यामुळेच आदळआपट करीत का असेना पण कोचरबाई रजेवर तरी गेल्या. अशा वेळी विमा महामंडळाच्या धनाढय़तेचा वापर आयडीबीआयचे भिजत घोंगडे वाळवण्यासाठी करण्यात काय हशील? आयडीबीआयची बुडीत कर्जे तीस टक्क्यांपर्यंत गेली आहेत आणि नाकातोंडात पाणी जाऊन ही बँक बुडायची वेळ आली आहे. अशा वेळी या बँकेस वाचवणारा कोणी नावाडी हवा.

सरकारने तो नेमला. पण तीन महिन्यांसाठी. स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक बी श्रीराम यांच्याकडे आयडीबीआयचीही आता जबाबदारी असेल. म्हणजे दोघांचेही कल्याण. सरकारने विमा महामंडळास आयडीबीआय बँकेत गुंतवणूक करण्याची अनुमती दिली तर या बँकेत विमा महामंडळाची मालकी तब्बल ५१ टक्के होईल. याचाच अर्थ आयडीबीआय बँक ही विमा महामंडळाच्या मालकीची होईल. आताच ही मालकी ४७ टक्के इतकी आहे. प्रश्न असा की इतक्या नुकसानीत गेलेल्या बँकेत विमा महामंडळाने गुंतवणूक करण्याचे प्रयोजनच काय? आणि ही गुंतवणूक करूनही ही बँक चालवण्याचा अधिकार विमा महामंडळाला थोडाच मिळणार आहे? मग विमाधारकांच्या पैशाचा महामंडळाने असा दौलतजादा करावाच का? याचे तार्किक उत्तर द्यायचेच नसेल तर मग विमा महामंडळास एअर इंडियातही गुंतवणूक करू द्या. निदान या विमा कंपनीचे कर्ज तरी कमी होईल आणि विमा ते विमान अशी जाहिरात तरी हे महामंडळ करू शकेल. तेवढीच आणखी एक नव्या घोषणेची संधी.

आता मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या विधानाचा. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील एकालाही अर्थज्ञान नाही, असे स्वामी म्हणाले. त्यामुळे कधी नाही ते हे स्वामी समर्थ वाटू लागले आहेत. परिस्थिती जर स्वामी यांचे विधान खरे ठरवत असेल तर त्याचा अभिमान कोणी बाळगावा?

Arvind Subramanium

अशा अरविंदांचे व्यवस्थेलाच वावडे!


5964   25-Jun-2018, Mon

अरविंद सुब्रमण्यन यांचे जाणे तसे अटळच होते. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदावर ते इतके दिवस राहिले आणि टिकले हेच नवलाचे. निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा अडीच वर्षांतच राजीनामा देऊन अरविंद पानगढिया गेले. त्या आधी उठावदार कारकीर्द राहिली असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन मुदतवाढ टाळून पायउतार झाले. आर्थिक जगतात आंतरराष्ट्रीय ख्याती असणारी ही मंडळी मोठय़ा आशेने भारतात आली. महत्त्वाचा पदभार सांभाळून त्यांनी लक्षणीय योगदानही दिले आणि येथे आपला टिकाव लागणे कठीणच असेही त्यांनी लवकरच अनुभवले.

बुधवारी अरविंद सुब्रमण्यनयांच्या मुदतपूर्व राजीनाम्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या फेसबुकावरील टिपणातून केली. कुटुंब व भारतातील महत्त्वाच्या जबाबदारीतील ओढाताण सोसेनाशी झाल्याने ते अमेरिकेतील आपल्या शिक्षणकार्यात परतत असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. पाठोपाठ सुब्रमणियन यांनी, जेटली यांचे कृतज्ञतापूर्वक आभारही मानले. कारण काहीही पुढे आले असले तरी ते केवळ जगापुढे सांगण्यापुरतेच. स्वतंत्र प्रज्ञा असलेल्या अर्थतज्ज्ञांना सांभाळणे आपल्या राजसत्तेला अवघड बनले आहे, हेच याही राजीनाम्यामागचे अप्रिय असले तरी खरे कारण आहे.

सरकार पक्षाच्या विचारसरणीच्या संघटना आणि नेत्यांकडून हेटाळणी, हेतूंविषयी संशय घेणारी बदनामी आणि बालिश आरोपांचा सामना वर उल्लेख आलेल्या तिघांनाही करावा लागला. उल्लेखनीय म्हणजे त्याचा सरकार पक्षाकडून बचाव सोडाच, या आरोपांचे निराकरण करावेसेही कोणाला वाटले नाही. अरविंद सुब्रमण्यनयांच्याकडे देशातील महत्त्वाचे घटनात्मक पद होते. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार या नात्याने पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थमंत्रालय यातील ते महत्त्वाचा दुवा होते. देशाच्या आर्थिक धोरणांना दिशा देण्यातील त्यांचे योगदान खुद्द जेटली यांनीही आता कबूल केले आहे.

आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी जन-धन, आधार आणि मोबाइल अर्थात ‘जॅम’ या त्रिसूत्री आकृतिबंधाचे महत्त्व त्यांनीच लक्षात आणून दिले. वस्तू व सेवा कराबाबत देशातील सर्व राज्यांत सहमती व्हावी आणि त्यांना महसुली तोटा होऊ  नये यासाठी सर्वाना भावेल अशी करांची रचना त्यांच्यामुळे शक्य बनली. गरिबांच्या कल्याणासाठी असलेल्या अनुदान रकमेची गळती थांबवून, संपन्न आणि धनाढय़ वर्गाला तिच्या लाभापासून वंचित करण्याचा उपायही त्यांचाच. म्हणजे आज मोदी सरकार ज्याची ज्याची ‘सही विकास’ म्हणून जाहिरातबाजी करते, त्या त्या सर्व संकल्पनेचे खरे श्रेय हे या अरविंदानाच जाते. प्रसंगी सरकारच्या मताशी फारकत घेणारी भूमिका घ्यावी लागते, हे त्यांनी आपल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण अहवालां’मधून दाखवून दिले.

अर्थसंकल्पाआधी मांडला जाणारा हा एक महत्त्वाचा आणि दखलपात्र दस्तऐवज आहे, हे त्यांच्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचू शकले. बोजड मानल्या जाणाऱ्या अहवालाचा तोंडावळाच बदलून, त्याला सुगम, रेखीव रूप देण्याचे त्यांनी काम केले. त्यांच्यावर संघ-भाजपतील मंडळींकडून होणारी टीका कामाचे मूल्यमापन करणारी नव्हे तर, त्यांच्या निष्ठा आणि ‘भारतीय’त्वावर संशय घेणारी होती. एकीकडे बुद्धिवंतांची कोंडी आणि दुसरीकडे सुमारांचा ‘वैचारिक व्यभिचार’ यावर खुद्द सुब्रमणियन यांनी दोन वर्षांपूर्वी व्हीकेआरव्ही स्मृती व्याख्यानातून परखड भाष्य केले होते.

‘धोरण निश्चितीसाठी आवश्यक दर्जेदार आदानप्रदान आणि वादविवाद अभावानेच सुरू असल्याचे दिसते. स्वयंबंधने झुगारून दांडगी, निरोगी आणि निरपेक्ष चर्चा घडतच नाही. मान्यवर अर्थ-अभ्यासकांचा मतप्रदर्शन करताना विशिष्ट संकोच दिसतोच, तर अर्थकारणावरील भाष्याचे सर्वात मोठे स्रोत असलेले बँकप्रमुख व वित्तीय सेवांचे चालक हे सरकारला दबकून खरे काही बोलत नाहीत,’ हे त्यांचे प्रतिपादन खरे तर मनमोकळी कबुलीच होती. वैचारिक प्रामाणिकतेचे वावडे असणाऱ्या व्यवस्थेत असे अरविंद आपण गमावणारच!

maharashtra-government-to-take-control-of-shani-shingnapur-temple

मखरातले संस्थानिक


6093   23-Jun-2018, Sat

शनिशिंगणापूर देवस्थान सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता त्याबद्दल विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत ..

धर्म या गोष्टीची चर्चा सुरू झाली, की आस्तिक असो वा नास्तिक, श्रद्धाळू असो वा अश्रद्ध.. सर्वाचीच मती सटपटते. याचे एक कारण म्हणजे आपण हे लक्षातच घेत नाही, की धर्माचा व्यवहार हा दोन पातळ्यांवरून चाललेला असतो. त्यातील एक पातळी असते पारलौकिकाची, अध्यात्माची. आपले संत-महात्मे धर्माचा विचार करतात ते त्या स्तरावरून. तत्त्वज्ञान, अनुभूती, साक्षात्कार या त्या प्रतलावरच्या गोष्टी. तेथे बाकी विचार नाही. तो येतो दुसऱ्या पातळीवरून. ती भौतिकाची, लौकिकाची. तेथे सुरू असतो तो रोकडा भौतिक व्यवहार.

कर्मकांडांचा, परंपरांचा, रीतिरिवाजांचा, प्रार्थनास्थळांचा. खऱ्या आध्यात्मिक व्यक्तींना त्याची ना गरज असते, ना फिकीर. त्यांचा देव-धर्म, त्यांचे अध्यात्म या सगळ्या जंजाळाविना व्यवस्थित सुरू असते. ते खरे संत. सर्वसामान्य माणसे – मग त्यांच्या कपडय़ांचा रंग कोणताही असो – ते कवळून असतात धर्माच्या लौकिक भागाला. कारण एक तर अध्यात्मापर्यंत पोहोचणे हे त्यांच्यासाठी अवघडच. तेथे जायचे तर विचार करावा लागतो. ते तत्त्वज्ञान अंगी बाणवावे लागते. ते मेंदूचे काम. पण मग सामान्यांनी धर्माकडे कसे जावे? त्यासाठी धर्माच्या लौकिक भागातून भरपूर पर्याय देण्यात आलेले आहेत. ते ईश्वरी ग्रंथांतून येतात, पोथ्यांतून येतात, कथा-कहाण्यांतून बिंबविले जातात. माणसे त्यानुसार धर्मव्यवहार करतात.

देवळे, गिरिजाघरे, मशिदी आदी सर्व प्रार्थनास्थळे ऐतिहासिक काळापासून याच लौकिक, भौतिक धर्मव्यवहाराच्या केंद्रस्थानी आहेत ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. ती लक्षात घेतली नाही तर मती सटपटण्याबाबतचे सर्वसाधारण- म्हणून काहीसे मोघमही- निरीक्षण तंतोतंत खरे ठरू लागते आणि मग एखाद्या देवस्थानचा कारभार सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्यावर लोक भडकलेल्या माथ्याने प्रश्न विचारू लागतात की, सेक्युलर राज्यसत्ता धर्मसत्तेत हस्तक्षेप कसा करू शकते?

कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवस्थानच्या धर्तीवर फडणवीस सरकारने शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आगामी काळ हा निवडणुकीचा. त्यात तो तापविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा त्यातील ताणेबाणे समजून घेतले पाहिजेत.

आपल्या राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. तेव्हा व्यक्ती असो वा संघटना, आपल्या धर्माचा व्यवहार ते स्व-तंत्राने करू शकतात. ते जोवर कायदा आणि सुव्यवस्थेला, लोकहिताला, आरोग्याला वा सार्वजनिक नैतिकतेला बाधा पोहोचवत नाही, तोवर त्यात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी सरकारला नाही. याचा अर्थ असा, की हे धर्मव्यवहाराचे स्वातंत्र्य घटनेनेच अनिर्बंध ठेवलेले नाही. यातील दुसरी बाब म्हणजे सरकार काही आध्यात्मिक वा पारलौकिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. ते नियंत्रित करू शकते त्या भौतिक गोष्टीच. म्हणजे मंदिरातील पारंपरिक पूजा-पाठ, धार्मिक सेवा यात सरकारचे म्हणणे चालणार नाही. परंतु त्या सेवा बजावणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती, त्यांचे मानधन वा वेतन हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मंदिराकडे जमा होणारे धन ही काही धार्मिक बाब नाही.

लोक दान देतात, पैसे वाहतात ते देवाला नव्हे, तर मंदिराला. आपल्याला अतिप्रिय असणाऱ्या एखाद्या गोष्टीचा त्याग करणे यातून मिळणारे समाधान तो या दानातून प्राप्त करीत असतो. ते समाधान मानसिक असते, पैसे मात्र भौतिक. ते जसे पांढरे- निढळाच्या घामाचे असतात, तसेच काळेही असतात. आज देशातील हजारो मंदिरांतून असे हजारो कोटी रुपये जमा होत असतात.

लोकांनी भावभक्तीने दिलेल्या त्या पैशांचा विनियोग दानपेटय़ांवरील भुजंगांसाठी नव्हे, तर सामान्य लोकांसाठीच व्हावा हे पाहणे राज्यसंस्थेचेच काम असले पाहिजे. देवाचे देवाला आणि लोकांचे लोकांना हाच व्यवहार तेथे रास्त ठरतो. आजवर याच न्यायाने सरकारने विविध मंदिरांचा कारभार विश्वस्त संस्था वा अन्य कायद्याखाली आणला. मशिदींसाठी सरकारी वक्फ मंडळ आहे. अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनामंडळांचा भौतिक कारभारही सरकारी नियंत्रणात आणला पाहिजे. आपल्याकडे शिर्डी, पंढरपूर, सिद्धिविनायक यांसारख्या देवस्थानांच्या कारभारावर थेट सरकारी नियंत्रण आहे.

त्यात आता शनिदेवस्थानची भर पडली. तेथील आधीच्या विश्वस्तांच्या कारभाराबाबत नाराजी होती. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाचे स्थानिक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणावर स्वागतही झाले. परंतु आता त्याविरोधात विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. त्यातील एक बाब स्पष्ट आहे, की त्या विरोधाला कितीही धार्मिकतेचे पीतांबर नेसविण्यात येत असले, तरी त्यामागे आहे ती नग्न लालसाच. मात्र तो करताना भासविण्यात असे येते, की मंदिरांतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आम्ही आहोत.

सरकारी नियंत्रणामुळे तेथे भ्रष्टाचार होतो आणि ते काढले तर कोणी मंदिरातील फुटक्या कवडीलाही हात लावणार नाही, असे या विरोधकांना वाटत असेल; तर त्यांच्या भाबडेपणाला कोपरापासून नमस्कार करण्याशिवाय आपण काय करू शकतो? मात्र याचा अर्थ असा नाही, की सरकारी नियंत्रणामुळे ही मंदिर संस्थाने भ्रष्टाचारमुक्त झाली आहेत.

हजारो कोटी रुपये जमा होतात तेथे. त्यातील खर्च वजा जाता उरलेला पैशांतील ३० टक्के निधी अनुदान वा देणगीरूपाने खर्च करण्याची मुभा देवस्थानांना असते. म्हणजे अधिकृतपणे ते या निधीचा विनियोग आपल्या ‘सोयी’ने करू शकतात. एखाद्या सरकारी योजनेला काही कोटी रुपये देऊन आपल्या सामाजिक बांधिलकीचा प्रत्यय आणून देतानाच राजकीय हितसंबंधांची जपणूक करणे हा तर विविध संस्थानांचा हातखंडा प्रयोग. यापलीकडच्या आर्थिक घोटाळ्यांना तर मर्यादाच नाही.

काही वर्षांपूर्वीचा शिर्डी संस्थानचा ‘लेखा’जोखा पाहिला वा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या कथा ऐकल्या तर वाटेल, की दानवी लूटमारीला अंत नाही. देवस्थानांच्या विश्वस्त मंडळावर आपली वर्णी लागावी यासाठी राजकीय नेत्यांच्या जिवाची जी उलघाल चालते, तिचे मूळ या संपत्तीमध्ये आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तापालटामुळे यात काही फरक पडलाच असेल, तर तो एवढाच की तेथे सापनाथ जाऊन नागनाथ आले आहेत. या मंडळाच्या अध्यक्षांचा रुबाब तर काय सांगावा? फडणवीस सरकारने अलीकडेच सिद्धिविनायक संस्थानच्या आणि तत्पूर्वी पंढरपूर संस्थानच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला. हा राजकीय लोणी लावण्याचा प्रकार खरे तर हास्यास्पदच. त्या अध्यक्षपदी कोणतीही व्यक्ती असो, तिला त्या पदावरून स्वार्थ आणि परमार्थ असा जो दुहेरी प्रसाद मिळतो तो पाहून मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्र्यांचेही पोट दुखत असेल. मुद्दा असा, की सरकारी नियंत्रणात येऊन देवस्थाने ही जर हपापाचा माल गपापा करण्याची दुकाने बनत असतील, तर ते सरकारी पापच.

खासगी विश्वस्तांनी खाल्ले तर शेण आणि सरकारी मंडळींनी खाल्ली तर श्रावणी असा भेदभाव निदान देवस्थानांत तरी असता कामा नये. कारण अखेर हा लोकांनी भक्तिभावाने वाहिलेला पैसा आहे. तो या नवसंस्थानिकांची सोनेरी मखरे उभारण्यासाठी दिलेला नाही. देवस्थानांनी चालविलेली इस्पितळे आणि अन्नछत्रे दाखवून त्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालता येणार नाही. तेथे कारभार पारदर्शकच हवा. तो नसेल, तर लौकिकार्थाने या नवसंस्थानिकांत आणि अन्य ठिकाणी मलिदा खाणाऱ्यांत फरक तो काय राहिला?

adv. shantaram datar

अ‍ॅड्. शांताराम दातार


7964   23-Jun-2018, Sat

ध्यास घेऊन आयुष्य जगणारी काही माणसे असतात. मी करीन आणि मीच तडीस नेईन, ही त्यांची वृत्ती असते. अशाच पठडीतील कल्याणमधील ज्येष्ठ अधिवक्ता शांताराम दातार होते. परिस्थितीचे चटके सहन करीत शालेय शिक्षण आणि जीवनाचा काही काळ त्यांनी व्यतीत केला. त्या परिस्थितीचे भान ठेवून ते उगवतीच्या दिवसात काटेकोर, चिकित्सक, सडेतोड आणि सरळ मार्गी पांथस्थ या वाटेवर कायम राहिले. संघाच्या संस्कारात ते वाढले.

वकिली करताना समोरील आशिलाची मूठ किती मोठी यापेक्षा त्या अशिलाला न्याय कसा मिळेल याकडे त्यांचा कटाक्ष असे. ही सामाजिक भान जपणारी मूल्ये त्यांनी वकिली व्यवसायात जपली. निकोप भावनेतून त्यांनी आपला पेशा सांभाळला. पिंड सामाजिक कार्याचा असल्यामुळे ते कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतीय मजदूर संघात सक्रिय होते. या माध्यमातून त्यांनी कामगारांचे प्रश्न शासन पातळीवर मांडले.

कल्याणच्या वेशीवरील आधारवाडी कचराभूमी ही भविष्यात रहिवाशांची मोठी डोकेदुखी आणि रोगराईला आमंत्रण देणारी असेल, हे वीस वर्षांपूर्वी अचूक हेरून व्यक्तिगतरीत्या अ‍ॅड्. दातार यांनी ही कचराभूमी बंद करून कचरा टाकण्याची सोय अन्यत्र करावी म्हणून कल्याण जिल्हा न्यायालयात दावे दाखल केले होते. ते दावे जिंकलेही. पालिकेच्या बेरक्या आणि बेडर अधिकाऱ्यांनी कधी त्या आदेशाची दखल घेतली नाही. अखेर दातार यांचे म्हणणे खरे ठरून आता हा कचराभूमीचा प्रश्न पालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे.

न्यायालयात इंग्रजीचा वापर असल्याने अशिलांना न्यायालयात आपल्या दाव्याबद्दल चाललंय काय हे कळत नाही. त्यामुळे न्यायालयात मराठी भाषेचा प्राधान्याने वापर झाला पाहिजे म्हणून ते अनेक वर्षे शासन, न्यायालयीन पातळीवर लढा देत होते. या लढय़ात लोकसहभाग असावा म्हणून त्यांनी ‘मराठी भाषा संरक्षण आणि संवर्धन’ संस्था स्थापन केली.

या लढाईमुळे शासनाला न्यायालयात मराठीच्या वापराचे अध्यादेश काढाव लागले. जिल्हा, तालुकास्तरीय न्यायालयात सुरू असलेला मराठीचा वापर हे दातार यांच्या लढय़ाचे यश आहे. ‘न्यायालयीन व्यवहार आणि मराठी भाषा’ पुस्तकात त्यांचे योगदान होते. अलीकडे शरीर थोडे साथ देत नव्हते. तरीही, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून साहित्य स्तरावर सुरू असलेल्या लढय़ाच्या अग्रभागी ते होते.

शहरातील नागरी समस्यांवर ते उद्विग्न होत. ठाण्याचा सन्मित्रकार, सुभेदारवाडा संस्थेच्या शताब्दी पुरस्काराचे ते मानकरी होते. अनेक प्रश्न तडीस लावून आणि काही सोडविण्याच्या वाटेवर असताना त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला.


Top