current affairs, loksatta editorial-Nobel Prize Winning Author Toni Morrison Zws 70

विद्रोहाचे व्याकरण


400   12-Aug-2019, Mon

शहाणिवेपर्यंतचा प्रवास एकेकटय़ानेच करायचा, हे सांगणाऱ्या टोनी मॉरिसन यांच्या गोष्टी अख्ख्या समाजाच्या झाल्या..

वयाच्या बाराव्या वर्षी, आठवडय़ाला दोन डॉलर पगारावर घरकामगार म्हणून राबणारी एक मुलगी मोठी झाल्यावर पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिकते, प्राध्यापिका होते आणि लेखिका होऊन पुढे नोबेल पारितोषिकाची ‘पहिली कृष्णवर्णीय महिला मानकरी’ ठरते. टोनी मॉरिसन यांच्या जीवनकार्याचे हे अगदी थोडक्यात वर्णन. टोनी मॉरिसन यांचे कार्य आणखीही मोठे आहे. पण त्या कोण, हे चटकन समजण्यासाठी थोडक्यात वर्णन करावे लागते. शिवाय, वर्णन थोडक्यातच असावे यासाठी नेमका कशाकशाचा उल्लेख करायचा, याची निवड करावी लागते. अशा निवडकपणामुळे काही जण नाराजही होतील, परंतु निवडकपणामागचा हेतू वाईट नसतो. उदाहरणार्थ, ‘नोबेल पारितोषिकाची पहिली कृष्णवर्णीय महिला मानकरी’ या उल्लेखाऐवजी ‘१९९३ चे साहित्य-नोबेल मिळवणाऱ्या’ असे म्हणून ‘कृष्णवर्णीय’, ‘महिला’ वगैरे उल्लेख टाळता आले नसते का, असे नाराजांपैकी काहींना वाटत असेल. त्यांचेही चूक नाही. पण वर्णविद्वेषाला लेखणीने खजील करणाऱ्या या लेखिकेविषयी सांगताना कशावर भर द्यायचा, हे ठरवावे लागणारच असते. ते तसे ठरवले जाण्यामागे अनेक घटक कार्यरत असतात. टोनी मॉरिसन यांची मृत्युवार्ता मंगळवारी आली, तेव्हा त्यांच्या ११ कादंबऱ्या, मुलांसाठी लिहिलेली पुस्तके, दोन नाटके, साहित्यिक चिंतनाचे एक पुस्तक यांपैकी काही थोडीच नावे त्यांचे साहित्य वाचलेल्यांना आठवली असणार. मात्र मॉरिसन यांचे साहित्य वाचलेलेच नसले, तरीही त्यांचे काही पैलू समजून घ्यावेत इतके उत्तुंग त्यांचे कर्तृत्व होते. वाचनसंस्कृतीच्या बहराचा- १९६०/७० या दशकांचा काळ ते ओहोटीचा आजचा काळ, या सर्व काळात त्यांचे वाचक वाढत राहिले. कुठेसे त्यांचे भाषण ऐकून, कुठलीशी त्यांची मुलाखत पाहून अथवा वाचून लोक त्यांचे वाचक झाले. आपल्या देशात टोनी मॉरिसन यांचे वाचक कमी असतील; पण मॉरिसन यांच्या वाटय़ाला जे आयुष्य आले, आसपास आणि अमेरिकाभर वंचितांचे जे जिणे त्यांनी पाहिले, तितकेच अनुभव आपल्या देशात असू शकतात. त्यातूनच तर आपले दलित साहित्य निर्माण झाले. मराठीतला हा प्रवाह दाक्षिणात्य राज्यांत सशक्त झाला आणि हिंदीत, बंगालीतही फोफावला. मग उदाहरणार्थ मराठी दलित साहित्यात असे काय नाही, की जे टोनी मॉरिसन यांच्याकडून घेतले पाहिजे? उत्तर प्रामाणिकपणे शोधायचे तर पुन्हा निवडीचा प्रश्न येईल.. ती करूच. त्याआधी टोनी मॉरिसन या साहित्यिक म्हणून कशा होत्या, याविषयी.

पुस्तक प्रकाशन व्यवसायातील एका बडय़ा संस्थेत संपादिकेची नोकरी टोनी मॉरिसन करीत. त्याआधी विद्यापीठात शिकवण्याचाही अनुभव त्यांना होता. भाषेचा पैस माहीत होता, भाषेवर प्रभुत्व होते आणि शब्दांची जाणही होती. एवढय़ा भांडवलावर, लेखिका न होतासुद्धा त्या बरी कमाई करू शकल्या असत्याच. तरीही वयाच्या तिशीत रात्री जागून, पहाटे लवकर उठून त्यांनी ‘द ब्लूएस्ट आय’ ही पहिली कादंबरी पूर्ण केली. का? तर, ‘मला जी गोष्ट वाचायची होती, ती कुणीच लिहीत नव्हते,’ म्हणून! ही गोष्ट कृष्णवर्णीय तरुण मुलीला केंद्रस्थानी मानणारी होती. पहिल्या कादंबरीत, वर्णाचा आणि त्यामुळे आलेल्या वंचिततेचा न्यूनगंड अखेर फेकून देणारी नायिका त्यांनी रंगवली. नंतरच्या कादंबऱ्यांत अमेरिकी गुलामगिरीच्या काळातील कृष्णवर्णीय जाणिवांचा, आजही भेदभावाच्या चटक्यांनी पोळणाऱ्या पुरुषांचा आणि सामाजिक व कौटुंबिक असा दुहेरी अन्याय सहन करणाऱ्या स्त्रियांचा वेध त्या घेत राहिल्या. यातून ‘बिलव्हेड’सारखी अजरामर कलाकृती निर्माण झाली. नायिका गुलाम आहे. मुलीचा जन्म झाल्यावर, ‘आपल्यासारखे आयुष्य तिला नको.. ती ‘दुसऱ्या जगा’त सुखी राहील..’ म्हणून तिचा गळा घोटणारी ही आई. पण गुलामांना त्या काळच्या अमेरिकेने मुलांवर हक्कच दिला नव्हता, म्हणून अपत्य-हत्येचे कलम न लावता ‘मालमत्तेचे नुकसान’ केल्याच्या आरोपावरून तिला तुरुंगात ठेवले आहे. तिची ती मुलगी, ‘त्या जगा’तून परत येऊन जाणून घेते, तू मला का मारलेस? त्यातून त्या अमानुष, क्रूर काळाच्या ‘समाजमान्यतां’ची लक्तरे उघडी पडतात. ती गोष्ट मानल्यास दोन कृष्णवर्णीय स्त्रीपात्रांची. त्यापेक्षा, गौरवर्णीय अमेरिकी लोक या दोघींसारख्या कित्येक जणींवर कसा अन्याय करीत होते, याची. ती सांगताना गौरवर्णीय पात्रांना ‘खलनायका’च्या भूमिकेत मॉरिसन यांनी कधीही आणले नाही. त्यांच्या कुठल्याही कादंबरीत खलनायिका, खलनायक नाहीतच. त्यांचे नायक वा नायिका मात्र गोंधळलेले, भांबावलेले, तरीही पुढे जाण्याची आस असलेले. असे पुढे जाण्यासाठी- किंवा का नाही जाता आले हे तरी समजण्यासाठी- आपणहून शहाणे होणे आवश्यक. तशा शहाणिवेपर्यंतचा प्रवास मॉरिसन यांच्या प्रत्येक कादंबरीत दिसतो. हा प्रवास एकेकटय़ा व्यक्तीचाच असतो. ज्याचा त्याने, जिचा तिने करायचा असतो. तरीही मॉरिसन सांगतात ती गोष्ट अख्ख्या समाजाची कशी काय होते?

या प्रश्नाच्या उत्तरातच मॉरिसन यांच्या विद्रोहाचे वेगळेपण दडलेले आहे. मॉरिसन यांच्या आधीचे अमेरिकी कृष्णवर्णीय लेखक प्रामुख्याने आत्मकथने लिहीत. जगभर आजही नवनवे विद्रोही लेखक आत्मकथनपर लिखाण करतात. ‘व्यक्तिगत तेही राजकीयच’ ही संकल्पना रुंदावणारे आणि साहित्य क्षेत्राला लोकशाहीच्या मार्गावर ठेवणारे परिणाम त्यातून साधतात आणि मुख्य म्हणजे, अन्याय वारंवार कसा होतच असतो हेही समोर येते. हेच ११ कादंबऱ्यांतून मॉरिसन यांनीही साधले. पण थेट आत्मकथन केले नाही. त्याऐवजी, जे आत्मकथा लिहिणारच नाहीत, अशांची तगमग कादंबरीत उतरवली. हे त्यांनी इंग्रजी साहित्याचे सारे संकेत पाळूनच केले. गोष्ट सांगण्यातली शक्ती त्यांनी ओळखली आणि आपले म्हणणे वाचकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सहजसोपेपणा हवा, पात्रे ठळक हवीत, कथानक हवे, प्रसंगी कलाटणी हवी या साऱ्या ‘साहित्याच्या प्रस्थापित गरजा’ त्यांनी पूर्ण केल्या. या गरजा केवळ ‘प्रस्थापित साहित्याच्या’ किंवा ‘प्रस्थापितांच्या साहित्यापुरत्या’ नसून वाचकांना साहित्याकडून काहीएक किमान गरजा असतात आणि त्यापैकी काही गरजा घट्ट या अर्थाने प्रस्थापित झालेल्या आहेत, हे त्यांनी ओळखले. हीच गोष्ट भाषेबद्दल.. पण ती ‘दर बारा कोसांवर बोली बदलते’ याचा अभिमान साहित्यप्रांतातही बाळगणाऱ्यांना रुचणार नाही. ती अशी की, टोनी यांनी वाक्य आणि परिच्छेदरचनेत कितीही नावीन्य आणले, तरी प्रमाणभाषेचा वापर सोडला नाही.

एवढय़ावरून घायकुतेपणाने आरोप करणे सोपे असते. बहुतेकदा हे आरोप, ‘तुम्ही प्रस्थापितच आहात.. तुम्हाला नाही कळणार’ असे म्हणत संवादच तोडण्याकडे झेपावतात. टोनी मॉरिसन यांच्यावर ते फार कमी झाले, कारण त्या इंग्रजीत लिहीत होत्या. आज सूरज येंगडेसारखे महाराष्ट्रात जन्मलेले आणि मराठीशी नाते असलेले तरुण इंग्रजीत लिहिताहेत, तेही इंग्रजीच्या प्रमाणभाषेतच. अशा वेळी, मायबोलीत लिहिले नाही म्हणून सूरज येंगडेचा विद्रोह खोटाच ठरवणे जर चुकीचे, तर तोच न्याय ‘प्रमाणभाषा’ म्हणून व्यवहारात असणाऱ्या मराठीलाही का लागत नाही?

विद्रोह आणि व्याकरण यांची ही फारकत कोणी का मान्य करावी? ‘विद्रोहाचे व्याकरण’ ही संकल्पना फार मोठी आहे. महात्मा फुले यांच्या निवडक लिखाणाचे जे संकलन सदानंद मोरे यांनी केले, त्या पुस्तकाचे नावही तेच, यातून या संकल्पनेचे मोठेपण स्पष्ट व्हावे. पण टोनी मॉरिसनकडून आजच्या साहित्यिकांनी तातडीने शिकण्याचा धडा असा की, व्याकरण पाळूनही विद्रोहाची धग टिकवता येतेच.

current affairs, loksatta editorial-Central Board Of Secondary Education

शैक्षणिक धोरणलकवा


21   12-Aug-2019, Mon

वर्षांला सुमारे १८ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील दहावीच्या परीक्षा मंडळासमोर केंद्रीय पातळीवरील सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एक्झामिनेशन) या परीक्षा मंडळाची प्रचंड दहशत निर्माण झालेली दिसते. त्याचा दृश्य परिणाम दहावीच्या परीक्षेत शालेय स्तरावर देण्यात येणारे २० गुण पुन्हा शाळांना- म्हणजेच विद्यार्थ्यांना बहाल करण्याचा निर्णय राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकला. गेल्याच वर्षीपासून हे २० टक्के गुण शाळेने देण्याचा निर्णय रद्द करून १०० गुणांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय परीक्षा मंडळाने घेतला होता. तो एकाच वर्षांत-खात्याचे मंत्री बदलताच-बदलला जातो, हे धोरणलकव्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून गणले जाईल. २०१९ मध्ये झालेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल ७७ टक्के लागला. त्याआधीच्या वर्षी हाच सुमारे ८९ टक्के लागला होता. निकालातील एवढी मोठी घट होण्याचे कारण १०० गुणांची परीक्षा हेच आहे, असे ठरवून शिक्षणक्षेत्रातील चर्चाना अक्षरश: ऊत आला. सीबीएसईने प्रत्येक विषयाची ८० गुणांची परीक्षा घेऊन २० टक्के गुण शाळांच्या मर्जीवर सोडले होते.

हेच धोरण महाराष्ट्रातही मागील वर्षीपर्यंत सुरू राहिले होते. त्या काळात दहावीचा निकाल म्हणजे टिंगलीचा विषय बनू लागला होता. कारण प्रचंड प्रमाणात निकालाची टक्केवारी वाढत होती. तेव्हा त्याविरुद्ध याच शैक्षणिक क्षेत्रातून कडाडून टीका सुरू झाली. ‘वीस गुणांची खिरापत’ अशी संभावना करीत, शाळा त्यांच्या अखत्यारीतील गुणांची कशी खिरापत वाटतात आणि त्यामुळे अगदी काठावर येणारा विद्यार्थीही दहावीचा भवसागर पार करून जातो, याबद्दल चर्वितचर्वण होत राहिले. अशा फुगलेल्या निकालाच्या आकडय़ांमुळे विद्यार्थ्यांचे भले तर होणारच नाही; परंतु राज्याच्या शैक्षणिक दर्जाबद्दलही प्रश्न निर्माण होतील, असा ओरडा शिक्षणतज्ज्ञांकडून होत राहिला. दहावीचे गुण अकरावीच्या प्रवेशासाठी महत्त्वाचे असतात, कारण त्याच वेळी विद्याशाखा निवडायची असते. विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी उत्तम महाविद्यालय मिळायचे असेल, तर उत्तम गुणांची साथच काय ती उपयोगाची असते. याचे कारण राज्यातील अकरावीचे प्रवेश संगणकीय पद्धतीने करण्याचे धोरण शासनाने राबविण्यास सुरुवात केली. तरीही शिक्षण संस्थांना काही विशिष्ट जागा व्यवस्थापन कोटय़ातून भरण्याचा अधिकार होताच. देणगी घेऊन हे प्रवेश गुणवत्ता नसतानाही देणे शक्य होत असे. परंतु विद्यार्थी आणि युवक संघटनांच्या धाकदपटशाने अनेक चांगल्या शिक्षण संस्थांनी हा कोटा शासनाला परत करून टाकला.

दहावीच्या निकालात हे अंतर्गत २० गुण फार महत्त्वाची भूमिका निभावू लागले होते. ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणतात तसे. २०१८ मध्ये शासनाने हा काडीचा आधार काढून टाकण्याचा निर्णय घेऊन १०० गुणांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा शिक्षणक्षेत्रातून अपेक्षित ओरडा मात्र झाला नाही. मागचा-पुढचा विचार न करता, काही अधिकाऱ्यांच्या आग्रहाखातर अंतर्गत मूल्यमापन रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निर्णय लोकाभिमुखच घ्यायचा होता, तर आधीच लोकांची मते घ्यायला हवी होती आणि ती सर्वाना पाहण्यासाठी खुली करून मगच निर्णय करायचा होता. ते घडले नाही. परिणामी सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना अधिक गुण मिळाले आणि ते प्रवेशाच्या रांगेत पुढे जाऊन उभे राहिले. राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यामुळे चांगले महाविद्यालय मिळणे दुरापास्त ठरू लागले. यंदा अकरावीला जाणाऱ्या मुलांवर अन्याय होत असल्याचे लक्षात येताच मोठय़ा महाविद्यालयांना जागा वाढवून द्याव्या लागल्या. त्याचा परिणाम लहान संस्थांवर झालाच. मुंबईत तर मोठय़ा महाविद्यालयांत जागा वाढवल्यावर त्या इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना मिळाल्या. अनेक ठिकाणी प्रवेशासाठीच्या देणग्यांचे दरही वाढले.

मंत्री बदलले व लगेचच पुन्हा २० गुण शाळांना बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदा उत्तीर्ण झालेल्या मुलांनी असा कोणता गुन्हा केला की, त्यांना शिक्षण खात्याच्या या धोरणलकव्याची शिक्षा मिळावी? देशातील अनेक परीक्षा मंडळे, त्यांचे वेगवेगळे नियम आणि सूत्रे यामुळे नेहमीच अडचणी निर्माण होतात. त्या सगळ्यांचा एकत्रित विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक असते. कोणत्याही गोष्टीचा दर्जा टिकवणे किंवा वाढवणे यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागते. शालान्त परीक्षांच्या बाबत ती यंत्रणा उभीच राहिली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांचा रोष नको, म्हणून अंतर्गत गुणांची पद्धत पुन्हा सुरू करून शाळांना गुणांची खिरापत वाटण्याची मुभा देण्यात आली. शिक्षणासारख्या दीर्घकालीन प्रभाव पाडणाऱ्या मूलभूत व्यवस्थेबाबत अशी धरसोड वृत्ती मोठा परिणाम करणारी असते, हे शिक्षण खात्याच्या कधी लक्षात येणार?

current affairs, loksatta editorial-Severe Flood Situation In In Western Maharashtra Zws 70

डोक्यावरून ‘पाणी’


19   12-Aug-2019, Mon

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुरास जितका निसर्ग जबाबदार आहे त्यापेक्षा आपली निसर्गनियमशून्यता अधिक जबाबदार आहे..

मुंबईलगतच्या बदलापूर परिसरास दोन आठवडय़ांपूर्वी पडलेला पाण्याचा वेढा, गेल्या आठवडय़ात डोंबिवलीमधील नवश्रीमंतांच्या वसाहतीत साठलेल्या पाण्यात तरंगणारी मोटारींची कलेवरे आणि सध्या सांगली, कोल्हापूर भागांत आलेला अभूतपूर्व पूर यांच्यात थेट नाते आहे. ते म्हणजे पूररेषांचा पावित्र्यभंग. राजकीय पक्षांच्या सावलीत फोफावणाऱ्या बिल्डरांनी या साऱ्या परिसरांत जमिनींवर दिवसाढवळ्या घातलेल्या दरोडय़ांच्या खुणा ताज्या असतानाच त्यांची नजर नदीपात्रांवर गेली. या जमातीची अधिकाची हाव आणि नागरिकांची स्वस्त घराची अगतिकता यामुळे पूररेषा नामक नियंत्रणाकडे पार दुर्लक्ष करीत या शहरांत इमारती उभ्या राहिल्या. ऋतुचक्राचे फेरे काहीएक नियम पाळत होते तोपर्यंत ही पापे खपून गेली. परंतु या चक्राचे संतुलन आता बिघडले असून त्यामुळे आपली पापे पोटात घेण्याची निसर्गाची क्षमता आता संपली आहे. सध्या जे काही घडत आहे त्यातून निसर्गाचा हा कोपच दिसून येतो. अपेक्षेपेक्षा किती तरी अधिक पडलेला पाऊस आणि धरणक्षेत्रातील संततधार यामुळे नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या, ते पाणी धरणांपर्यंत जायचे तर धरणेही भरलेली राहिल्याने, त्यांतून मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडण्यावाचून गत्यंतरच उरले नाही. धरणांतून सोडलेले पाणी आणि नदय़ांना आलेल्या पुराचे पाणी कोल्हापूर आणि सांगली या दोन्ही शहरांत घुसले आणि तेथे अक्षरश: हाहाकार उडाला. यापूर्वी २००५ मधील अतिवृष्टीने याच दोन शहरांची अशीच दाणादाण उडाली होती. परंतु राज्याच्या प्रशासनाने त्यापासून काहीच धडा घेतला नाही. पूर येईल हे गृहीत धरून पावसाळ्यापूर्वीपासूनच व्यवस्था उभी करणे आवश्यक असते. परंतु या वेळी दिसलेले चित्र असे की, शहरांत पाणी ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचू लागल्यानंतर शासकीय यंत्रणांनी सगळ्या व्यवस्था कार्यरत केल्या. परिणामी पूरस्थिती आटोक्याबाहेर जात असताना होडय़ांची संख्या अपुरी पडते आहे आणि घरांत अडकलेल्यांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्यातही विलंब लागतो आहे.

गेल्या काही दिवसांत केवळ पुणे महसूल विभागात किमान अठरा जणांना जीव गमवावा लागला आहे. गुरुवारी सांगली जिल्ह्यातील पलुस गावात उलटलेल्या बोटीमुळे झालेल्या मनुष्यहानीने हा आकडा अधिकच वाढला आहे. या दोन शहरांच्या परिसरात कोयना, चांदोली आणि राधानगरी ही धरणे आहेत. शेजारील कर्नाटकात असलेल्या अलमट्टी या धरणाच्या क्षेत्रात असलेल्या पाण्याचा फुगवटा सांगली शहरात येतो. त्यामुळे संपूर्ण शहर सध्या चहूबाजूंनी पाण्याने वेढलेले आहे. नदीच्या पात्रात होत असलेल्या भरमसाट बेकायदा बांधकामांमुळे नदीचे पात्र लहान होते आणि त्यामुळे पाणी पात्राबाहेर येते. कोल्हापूरमध्ये असेच घडले आहे. सांगली शहरात कोयना, राधानगरी, दूधगंगा, चांदोली, धोम आणि कण्हेर या धरणांतून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे पूरस्थिती उद्भवली. या धरणक्षेत्रातही मोठय़ा प्रमाणावर पाऊस पडत राहिला आणि नदय़ांच्या परिसरातही तेवढाच पाऊस पडला. परिणामी एवढे प्रचंड पाणी कोणत्याही धरणांत साठवून ठेवणे शक्यच नसल्याने ते सोडून देण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही.

या दोन शहरांवर पावसाळ्यात अनेकदा जलमय होण्याची वेळ येते. परंतु त्यातून दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची सद्बुद्धी मात्र होत नाही. कोल्हापूर शहराला लागून असलेल्या पंचगंगेला १९८९, २००५ आणि २००६ मध्ये पूर आला आणि पाणी शहरात घुसले. त्यानंतर या नदीच्या पूररेषेबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र ते काम नेटाने पुरे होत नाही. अशाच स्थितीत तेथील महानगरपालिकेने पूररेषेतील क्षेत्रात बांधकामांना परवानग्या दिल्या. नियम धाब्यावर बसवून नदी-नाल्यांचा संकोच करून ही बांधकामे होतच राहिली. परिणामी पूररेषा नावाची काही गोष्ट शिल्लकच राहिली नाही. आधीच्या सरकारांचे हे उद्योग असे यास म्हणावे तर या सरकारच्या काळातही सागरी किनारा नियंत्रण रेषेबाबत असाच निर्णय घेतला. कोणाचे तरी खिसे भरण्यासाठी संपूर्ण निसर्गाला वेठीला धरण्याचा हा प्रकार निर्लज्ज आणि भयानक. या शहराला तिन्ही बाजूंनी पंचगंगेचा विळखा आहे. नियोजनाचा विचार करताना केवळ शहरी भागाचाच विचार झाल्याने नदीच्या पलीकडील क्षेत्रात होत राहिलेले विनापरवाना बांधकाम या नदीवर आक्रमण करणारे ठरले. हे सगळे राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासकांना चांगले कळते. मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून केवळ खिसे चाचपत राहिल्याने ही भयावह परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा कोणा एकाकडे दोषी म्हणून बोट दाखवता येत नाही.

पश्चिम घाटातील कृष्णा खोऱ्यात अनिर्बंधपणे बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे. सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांतील महापुराचे पाणी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या खोऱ्यात आले. सांगली जिल्ह्यातील हरिपूर येथे कृष्णा नदी पश्चिमाभिमुख वारणा नदीचे पाणी कालव्यात सामावून घेत राहिली. नृसिंहवाडीत कृष्णा आणि पंचगंगेचा संगम होतो. यामुळे तीनही जिल्ह्यांतील पाणी तेथे साचून राहते. २००५च्या महाप्रलयानंतर राज्य शासनाने जे दोन अहवाल तयार केले त्यात या संदर्भात सूचना आहेत. त्याकडे झालेली ही शासकीय डोळेझाक आज किती महागात पडते आहे, ते सारेच जण अनुभवत आहेत. २००५ पेक्षाही भयावह अशी स्थिती यंदा उद्भवली, याचे कारण आजपर्यंत ज्या ज्या योजना आखण्यात आल्या, त्या कागदावरून जमिनीपर्यंत पोहोचूच शकल्या नाहीत. एकटय़ा कोयना जलक्षेत्रात चोवीस तासांत १२ टीएमसी एवढे पाणी साठले. वारणा खोऱ्यात तेवढय़ाच काळात सुमारे ४३० मिलिमीटर पाऊस पडला. भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला मंजुरी मिळूनही केवळ पशाअभावी तो अडकून पडणे आणि परिणामी हे पाणी बोगद्याने मोहोळ, माढा परिसरात पोहोचवणे अशक्य झाले. एवढे पाणी सामावून घेण्याची धरणांची आणि नद्यांची क्षमताही नाही. धरणात अतिरिक्त पाणी साठू लागले, की ते नदीत सोडून द्यावेच लागते. नदीत पाणी सोडायचे, तर त्यामुळे शहरे जलमय होण्याचे संकट असते. अशा कात्रीत सापडलेल्या प्रशासनाला अशा परिस्थितीत नेमके काय, कधी आणि किती करावे लागेल, याची पूर्वकल्पना असायलाच हवी. कृष्णा खोरे प्रकल्प मोठय़ा जोमाने राबवला जात होता त्या वेळी पर्यावरण अभ्यासकांनी या परिसरास असलेला पुराचा धोका नमूद केला होता. पण त्याकडे सर्वपक्षीय दुर्लक्ष झाले. आज त्याची शिक्षा आपण भोगत आहोत.

अशा वेळी ‘या नदय़ा जोडल्या तर दुष्काळी मराठवाडा, विदर्भास पाणी मिळू शकेल’, असा एक शहाजोग सल्ला देण्याची प्रथा अलीकडे चांगलीच रुजली आहे. असा सरसकट सल्ला देणारे गॅलिलिओकालीन असावेत. कारण या नद्या जोडायच्या म्हणजे जणू काही एकाच प्रतलावरच्या रेषा एकमेकींना जोडायच्या असेच या घरगुती तज्ज्ञांना वाटत असते. पण तसे करता येण्यासाठी पृथ्वी सपाट हवी.. यांच्या दुर्दैवाने ती गोल आहे. त्यामुळे नदय़ा जोडणी हाती घेतल्यास ‘वरच्या’ भागातील नदय़ांचे पाणी गुरुत्वाकर्षांने आपोआप  ‘खालच्या’ भागातील नदय़ांत आणता येईल. पण उलटे कसे काय करणार? ‘खालच्या’ भागातील नदय़ांचे पाणी ‘वरच्या’ भागातील नद्यांत सोडण्यासाठी काय पंप लावणार? मग त्याच्या विजेचे काय? तेव्हा पाण्यासंदर्भातील कोणत्याही समस्येवर सरसकट नदीजोड प्रकल्पाचा उपाय सुचवणे हे भूगोल, विज्ञान आदी कशाशीही संपर्क न आल्याचे लक्षण आहे.

तेव्हा निसर्ग इतका बदलता येत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. या पुरास जितका निसर्ग जबाबदार आहे त्यापेक्षा आपली निसर्गनियमशून्यता अधिक जबाबदार आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मानवी संबंध असोत वा मानव आणि निसर्ग यांच्यातील नाते असो. काही ‘रेषा’ पाळाव्याच लागतात आणि मर्यादाभंगदेखील किती सहन होणार यास मर्यादा असतात. सध्याचे हे संकट या मर्यादाभंगाचे आहे. हे अजूनही आपण मान्य करणार नसू तर अधिक विध्वंसास तोंड द्यावे लागेल हे निश्चित. निसर्गनियम-भंगाचे पाणी आता डोक्यावरून जाऊ लागले आहे.

current affairs, loksatta editorial-Filmmaker J Om Prakash Profile Zws 70

जे. ओम प्रकाश


1297   12-Aug-2019, Mon

सत्तर -ऐंशीच्या दशकांत हिंदी चित्रपट एका अर्थी ‘सुपरस्टार्स’च्या प्रेमात पडले होते, तेव्हा सातत्याने पती-पत्नीतील नाते, त्यात संशयी- रागीट स्वभावामुळे येणारे अडथळे, विवाहबाह्य़ संबंध व यातून मोडून पडणारी- तरी तितक्याच खंबीरपणे उभी राहणारी नायिका दाखवण्याचे धाडस दिग्दर्शक आणि निर्माता म्हणूनही जे. ओम प्रकाश यांनी केले. मूल्ये आणि वास्तव यांची माफक सांगड आपल्या चित्रपटांतून घालण्याचा प्रयत्न करणारे ओम प्रकाश बुधवारी निवर्तले.

जे. ओम प्रकाश यांची चित्रपटसृष्टीशी गाठभेट झाली ती लाहोरमध्ये.. तिथेच चित्रपट वितरकांच्या कार्यालयात कारकून म्हणून काम करणारे ओम प्रकाश थोडय़ाच कालावधीत व्यवस्थापक पदावर पोहोचले होते. चित्रपटनिर्मितीशी ते या पद्धतीने जोडले गेले होते; त्यामुळे फाळणीनंतर थेट मुंबईत आलेल्या ओम प्रकाश यांनी निर्माता म्हणूनच सुरुवात केली, यात नवल नाही. ‘सिनेयुग’ या कंपनींतर्गत त्यांनी १९६१ साली ‘आस का पंछी’ या चित्रपटाची निर्मिती केली. वैजयंती माला आणि राजेंद्र कुमार यांच्या भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने रौप्य महोत्सव साजरा केला. पहिल्याच चित्रपटात मिळालेल्या या यशामुळे ‘सिनेयुग’ने सलग चित्रपटांची निर्मिती केली. ‘आयी मीलन की बेला’, ‘आए दिन बहार के’, ‘आया सावन झूमके’, ‘आँखो आँखो में’.. हे त्यांनी लागोपाठ निर्मिती केलेले सगळेच चित्रपट ‘हिट’ ठरले होते. त्या काळीही निर्माता-दिग्दर्शक किंवा दिग्दर्शक-कलाकार यांच्या जोडय़ा प्रसिद्ध होत्या. प्रेमक था, लोकप्रिय नायक-नायिका, श्रवणीय संगीत असा सगळाच सुरेख बाज त्यांच्या चित्रपटात असे. मात्र, दिग्दर्शक म्हणून ओम प्रकाश यांनी जे चित्रपट केले, ते या तथाकथित सुखान्त कथांच्या चौकटीपल्याडचे होते आणि ती त्यांची खरी ओळख आहे असे म्हणायला हवे.

सुरुवातीची दहा-बारा वर्षे चित्रपटनिर्मितीत घालवल्यावर १९७४ साली त्यांनी ‘आप की कसम’ हा चित्रपट दिग्दर्शित केला. एकमेकांसाठी जीव देणारे प्रेमी जोडपे, विवाहानंतर केवळ संशयापोटी त्यांच्या संसारात आलेले वितुष्ट आणि आपलाच सुखी संसार उधळून देणारा नायक अशी कथा असतानाही हा चित्रपट अत्यंत यशस्वी ठरला. राजेश खन्ना आणि मुमताज यांचा हा चित्रपट आणि त्यातील गाजलेली जवळपास सगळीच गाणी आजही रसिकांच्या मनात घर करून आहेत. ‘आप की कसम’, ‘आशा’ असोत वा त्यानंतर- म्हणजे १९८५ साली प्रदर्शित झालेला ‘आखिर क्यों?’ असो; या प्रत्येक चित्रपटाची नायिका एकीकडे सोशीक होती, मात्र वेळ आली तेव्हा तिने स्वाभिमान जपत आपले आयुष्य नव्याने पुढे नेले. खंबीर नायिकेची त्यांच्या मनात असलेली प्रतिमा त्यांच्या चित्रपटांतून वारंवार प्रतिबिंबित झाली आहे; अगदी ‘आँधी’ची निर्मितीही त्यांनी केली होती, यावरून हे लक्षात येईल.

नव्वदच्या दशकापर्यंत चित्रपटनिर्मितीत रस घेतलेल्या ओम प्रकाश यांनी काही काळ इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडय़ुसर्स असोशिएशन अर्थात इम्पा या संघटनेचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले. मात्र त्यानंतर त्यांनी जावई अभिनेता-दिग्दर्शक राकेश रोशन आणि नातू हृतिक रोशन यांचे चित्रपट पाहणे पसंत केले. आपल्या वैचारिक बैठकीला साजेसे विषय, त्यांची मांडणी करताना काळानुसार बदलत चाललेल्या कौटुंबिक-सामाजिक परिस्थितीचे भान ठेवणारा आणि चित्रपटांतून त्याची जाणीव करून देणारा हा दिग्दर्शक म्हणूनच मुलखावेगळा ठरतो.

current affairs, loksatta editorial- India Inc Seeks Rs 1 Lakh Crore In Meet With Fm Sitharaman Zws 70

एक लाख कोटींचे ‘उत्तेजन’ हवे!


833   09-Aug-2019, Fri

 अर्थव्यवस्था मंदीच्या झळा सोसत असून, संथावलेल्या विकासाला चालना आणि गुंतवणुकीला उभारी देण्यासाठी सरकारकडून किमान एक लाख कोटी रुपयांचे ‘उत्तेजन पॅकेज’ मिळायला हवे, अशी कळकळीची मागणी देशातील उद्योगधुरीणांनी अर्थमंत्र्याकडे गुरुवारी केली.

मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देण्यासाठी लवकरच कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन सरकारकडूनही मिळाल्याचे बैठकीपश्चात उद्योजकांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. उद्योगधंद्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सीआयआय, फिक्की आणि अ‍ॅसोचॅम यांच्या नेतृत्वात उद्योगधुरीणांच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली.

जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सुस्तावलेपण, त्याचबरोबर देशांतर्गत बाजारपेठेतील मलूलता या संबंधाने तातडीने उपाय योजणे गरजेचे असल्याचे या तीन तास चाललेल्या बैठकीत अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आल्याचे अ‍ॅसोचॅमचे अध्यक्ष बी. के. गोएंका यांनी स्पष्ट केले.

सरकारकडून ताबडतोब हस्तक्षेप आवश्यक असून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर ‘उत्तेजन’ गरजेचे असल्याचे शिष्टमंडळाकडून अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आले. चर्चा-विमर्शानंतर अर्थमंत्र्यांनीही सरकारकडून आवश्यक ती पावले लवकरच टाकली जातील अशी ग्वाही दिली.

या शिष्टमंडळात सहभागी जेएसडब्ल्यू समूहाचे अध्यक्ष सज्जन जिंदाल म्हणाले, ‘‘अर्थमंत्र्यांकडून आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, सरकारकडून लवकरच आवश्यक ती कार्यवाही सुरू होणे अपेक्षित आहे.’’ पिरामल इंटरप्राइजेसचे अध्यक्ष अजय पिरामल यांनी बँकांकडून उद्योगधंद्यांना कर्ज देण्याबाबत अनुत्सुकतेचा मुद्दाही अर्थमंत्र्यांपुढे कळकळीने मांडण्यात आला असल्याचे स्पष्ट केले.

बँकांकडे रोकड सुलभतेची समस्या नाही, त्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहे, पण तरीही कर्जवितरण थंडावले आहे. अनेक उद्योग क्षेत्रांवर त्या परिणामी गंभीर स्वरूपाचा ताण निर्माण झाला आहे. तर बाजारपेठेने पाठ फिरविल्याने पोलाद आणि वाहन उद्योगांना जबर तडाखे बसत असल्याचे पिरामल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांपुढील अडचणींनी वाहन कर्ज, गृह कर्ज आणि सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्राला गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागत असल्याचे अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आले.

सीआयआयचे उपाध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी स्पष्ट केले की, अर्थवृद्धीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनरूपात काय करता येईल या संबंधाने मतप्रवाह सरकारकडून जाणून घेण्यात आले. वाहन विक्रीतील मंदीचा पोलाद उद्योगाला फटका बसत आहे आणि अशाच तऱ्हेने मंदीने परस्परांवर अवलंबून अनेक उद्योगांचा घास घ्यायला सुरुवात केली असल्याचे अर्थमंत्र्यांपुढे मांडण्यात आले.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दरकपात केली जाते परंतु बँकांकडून ही कपात कर्जदारांपर्यंत पोहोचतच नाही, हा कळीचा मुद्दा असल्याचे फिक्कीचे अध्यक्ष संदीप सोमानी यांनी सांगितले.

‘सीएसआर’ खर्चासंबंधी कारावासाच्या तरतुदीवर चिंता

कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व उपक्रमांसाठी अर्थात ‘सीएसआर’ निधी खर्च न केला गेल्यास कंपनी कायद्यातील दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदीबद्दलही या शिष्टमंडळाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली. तथापि कायद्यातील शिक्षा आणि दंडात्मक तरतुदींचा पाठपुरावा केला जाणार नाही, असे आश्वासन या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी दिले. ‘सीएसआर’ खर्चाबाबत देखरेखीअंती शिक्षा म्हणून कोणावरही कारावासात जाण्याची पाळी येऊ नये, अशी उद्योगक्षेत्राची मागणी आहे, असे अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आल्याचे अजय पिरामल यांनी स्पष्ट केले.

current affairs, loksatta editorial- Rbi Monetary Policy Rbi Cuts Repo Rate By 35 Bps Zws 70

व्याज दरकपातीचा चौकार!


43   09-Aug-2019, Fri

 पाच वर्षांच्या तळाला पोहोचलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारीचा प्रयत्न म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी थेट ०.३५ टक्के व्याजदर कपात जाहीर केली. असे असूनही चालू वित्त वर्षांतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर ७ टक्क्यांखालीच असेल, हा अंदाजही तिने वर्तविला. सलग  चौथ्या कपातीने जवळपास दशकाच्या नीचांकाला आलेल्या रेपो दरामुळे मागणी थंडावलेल्या गृह, वाहनादी कर्जाला मागणी वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या तिसऱ्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीची तीन दिवसांची बैठक बुधवारी संपली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पतधोरण समितीच्या चार सदस्यांनी ०.३५ टक्के दर कपातीचा, तर दोन सदस्यांनी ०.२५ टक्के कपातीचा कौल दर्शविला. अखेर ०.३५ टक्के दर कपातीवर शिक्कामोर्तब करीत रेपो दर ५.४० टक्के असा एप्रिल २०१० नंतरच्या किमान स्तरावर आणण्यात आला.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची आगामी बैठक १, ३ व ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, बुधवारच्या पतधोरणात व्याजदर कपातीपेक्षा खुंटविण्यात आलेल्या अर्थवेगाचे भांडवली बाजारावर तीव्र सावट पडले. परिणामी सेन्सेक्स व निफ्टी निर्देशांक मंगळवारच्या तुलनेत पाऊण टक्क्यानी खाली आले.

बँक, उद्योग, वित्त क्षेत्राकडून यंदा पाव टक्के दर कपात अपेक्षिण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक दर कपात केली गेली. यापूर्वीच्या सलग प्रत्येकी पाव टक्के दर कपातीमुळे २०१९ मध्ये आतापर्यंत रेपो दर एकूण १.१० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. चालू वित्त वर्षांत विकासाचा वेग ६.९ टक्के असेल व महागाईचा दर ३ टक्क्यांच्या आसपास असेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.

यापूर्वी एप्रिल २०१२ ते मे २०१३ दरम्यान सलग चार वेळा दर कपात केल्यामुळे रेपो १.२५ टक्क्याने कमी होत ७.२५ टक्क्यांवर आला होता.

मंदीच्या कबुलीसह विकास दराच्या अंदाजात ६.९ टक्क्य़ांपर्यंत कपात

मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था ही मंदीच्या चक्रात असल्याची कबुली देताना, मंदीचे आवर्तन हे तात्पुरते असून, त्यातून कोणतीही संरचनात्मक जोखीम संभवत नसल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेबाबत दिलासा देणारे कोणतेही सांख्यिकी संकेत नाहीत. वाहनांची विक्री जुलैमध्ये २० महिन्यांच्या नीचांक स्तरावर आहे. औद्योगिक उत्पादन दराने जूनमध्ये ५७ महिन्यांचा तळ दाखविला. घसरत्या निर्यातीची आकडेवारी आणि भांडवली बाजारात निरंतर सुरू असलेली पडझड बरोबरीने जागतिक स्तरावर दाटलेले व्यापार युद्धाचे काळे ढग या साऱ्यांचा गव्हर्नरांनी आपल्या समालोचनात वेध घेतला. परिणामी रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराचा (सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ) अंदाज हा सरलेल्या जूनमध्ये घोषित ७ टक्क्य़ांवरून ६.९ टक्के असा खालावत आणला आहे.

मागणी आणि गुंतवणुकीचा अभाव यांचा एकत्रितपणे अर्थवृद्धीवर परिणाम होत आहे. या क्षणी मंदीचे आवर्तन हे तात्कालिक स्वरूपाचे आहे आणि कदाचित खोल संरचनात्मक जोखीम यातून संभवणार नाही. तथापि यातून संरचनात्मक सुधारणांसाठी वाव निर्माण झाला आहे हे नक्की आणि त्या संबंधाने सरकारशी निरंतर संवाद सुरू आहे.

’  गव्हर्नर शक्तिकांत दास (पतधोरण बैठकीनंतर पत्रकारांशी वार्तालापादरम्यान)

०.३५ टक्के कपात संतुलित

* रूढ प्रथेला छेद देत ०.३५ टक्क्य़ांची कपात करण्याच्या पतधोरण समितीच्या निर्णयाचे समर्थन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले. रेपो दरात कपातीच्या निर्णयाबाबत समितीच्या सर्व सदस्यांचे एकमत असले तरी चार जणांनी ०.३५ टक्के, तर दोघांनी ०.२५ टक्के कपातीचा कौल दिला. पाव टक्क्य़ांची कपात प्राप्त स्थितीत पुरेशी ठरणार नाही आणि अर्धा टक्क्य़ांची कपात वाजवीपेक्षा जास्त ठरेल, असे सदस्यांचे मत बनले. त्यामुळे देशांतर्गत आणि जागतिक घडामोडींसंबंधाने संतुलित दृष्टिकोन ठेवून आणि पर्याप्त ठरेल अशा ०.३५ टक्के कपातीचा निर्णय घेतला गेला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कपातीचे फक्त ०.२९ टक्के हस्तांतरण

*  रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वी सलग तीनदा केलेल्या एकूण पाऊण (०.७५) टक्के रेपो दर कपातीपैकी वाणिज्य बँकांकडून जेमतेम एक-तृतीयांश म्हणजे ०.२९ टक्के इतकेच हस्तांतरण सामान्य कर्जदारांपर्यंत केले गेले आहे. बँकांनी अधिक तत्परतेने व अधिक प्रमाणात व्याजदर कपात करून कर्जे स्वस्त करायला हवीत, असे आवाहन गव्हर्नर दास यांनी केले. व्याजाचे दर चढे राहतील यासाठी बँकांकडून गटबाजी केली जात आहे काय, या प्रश्नाला मात्र त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. परिस्थितीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लक्ष असून, दर कपातीच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक पावले टाकली जात आहेत.

एनईएफटी व्यवहार अहोरात्र शक्य

*  एिका बँकेतून दुसऱ्या बँकेतील खात्यात निधी हस्तांतरणाचे ‘एनईएफटी’ व्यवहार हे येत्या डिसेंबरपासून संपूर्ण दिवसभरात केव्हाही करता येऊ शकतील. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे आणि आरटीजीएस व्यवहार अलीकडेच नि:शुल्क करण्याचे बँकांना सूचित केले आहे. एका वेळी २ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम हस्तांतरित करण्याची एनईएफटी सुविधा सध्या सकाळी ८ वाजल्यापासून सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत खातेदारांना खुली असेल. येत्या डिसेंबरपासून ते दिवसाचे २४ तास आणि आठवडय़ाचे सातही दिवस हे व्यवहार शक्य होतील.

current affairs, loksatta editorial- Prolific Sleep Researcher Christian Guilleminault Profile Zws 70

ख्रिस्तियन गिलमिनॉल्ट


397   09-Aug-2019, Fri

झोपेचे महत्त्व ती ज्यांना येत नाही त्यांनाच समजते. झोप न येणारा माणूस दिवसा डोक्यात घण बसत असल्यासारखा हताश असतो.  अशा रुग्णांना मग झोपेची औषधे वरदान वाटू लागतात. अर्थात त्यांचे सेवन हे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करावे, तसे केले तरीही त्यांची सवय लागल्याशिवाय राहत नाही. झोपेवर व त्यासाठीच्या औषधांवर आतापर्यंत बरेच संशोधन झाले असले तरी ते पुरेसे नाही. याच संशोधन कार्यातील एक वाटसरू आणि प्रत्यक्ष उपचार करणारे डॉक्टर ख्रिस्तियन गिलमिनॉल्ट यांचे नुकतेच निधन झाले.

सहकाऱ्यांना ‘सीजी’ नावाने परिचित असलेल्या गिलमिनॉल्ट यांनी झोपेच्या आजाराचे वर्गीकरण करण्याचे मोठे काम केले. श्वसनातील अनियमितता ही निद्रानाशास कारण ठरते हे त्यांनी दाखवून दिले. यासंदर्भातील ‘ऑबस्ट्रक्टिव्ह स्लीप अ‍ॅप्निया’ हा शब्दप्रयोगही त्यांचाच. स्टॅनफर्ड विद्यापीठात १९७२ पासून ते झोपेशी संबंधित आजारांवर क्लिनिक चालवत होते. इटलीतील निद्राशास्त्रज्ञ एलिओ ल्युगारसी यांच्या संशोधनाशी परिचय झाल्यानंतर ते या विषयाकडे वळले. गिलमिनॉल्ट यांनी हृदयविकारतज्ज्ञ जॉन श्रोडर व अ‍ॅरा तिलकियन यांना त्यांच्या झोपेच्या क्लिनिकमध्ये थांबून या रुग्णांच्या हृदयाच्या अवस्थेचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. झोपमोडीस महत्त्वाचे कारण असलेल्या श्वसनदोषांवर त्यांनी ट्रॅकिओस्टॉमीचा उपचार सुरू करून अनेक रुग्णांत बदल घडवून आणले. हृदयाचे कार्य बिघडले तरी झोपेचे चक्र बिघडते. डॉ. विल्यम सी डेमेंट यांच्याबरोबर काम करताना त्यांनी अ‍ॅप्निया व हायपोनिया इंडेक्स यांचा संबंध प्रस्थापित केला होता. निद्रासंशोधन हेच कार्यक्षेत्र मानणाऱ्या गिलमिनॉल्ट यांनी एकूण ७४३ संशोधन निबंध लिहिले होते. ‘असोसिएशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स’ या संस्थेचे ते एक संस्थापक तर स्लीप या नियतकालिकाचे पहिले संपादक.  मार्सेली येथे जन्मलेल्या गिलमिनॉल्ट यांचे शिक्षण पॅरिस विद्यापीठात झाले. १९७२ मध्ये ते स्टॅनफर्ड येथे अभ्यागत प्राध्यापक झाले. तेथील निद्रा केंद्रात त्यांनी बरेच संशोधन केले. दिवसा जास्त झोपाळल्यासारखे वाटण्याने रात्री झोप येत नाही, असाही ठोकताळा त्यांनी सांगितला होता. झोप हा मेंदूशी संबंधित परिणाम आहे असे त्यांचे मत होते. ते अतिशय सहवेदनशील होते त्यामुळेच रुग्णांना काय वाटते आहे याला त्यांनी जास्त महत्त्व दिले. सहृदयतेबरोबरच त्यांची विनोदबुद्धीही तल्लख होती. त्यामुळे त्यांच्यासह काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कधीच दडपण आले नाही. त्यांच्या निधनाने, निद्रानाशाच्या रुग्णांना दिलासा देणारा संशोधक निमाला आहे.

current affairs, loksatta editorial-Maharashtra Government Postpone Student Council Polls Zws 70

विद्यार्थी-निवडणूक यंदा होईल?


32   09-Aug-2019, Fri

महाविद्यालयीन व विद्यापीठ निवडणुका इतक्यात होण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे सर्वात अधिक आनंद प्राचार्य आणि अध्यापक वर्गाला झाल्यास नवल नाही. ज्या महाविद्यालयात चार-पाच हजार विद्यार्थी आहेत, त्यांना एकाच दिवसात मतदान आणि मतमोजणी करून त्याचा अहवाल सरकारला पाठवण्याचा आदेश देऊन आधीच प्राचार्य नावाच्या अतिरेकी भाराने वाकलेल्या व्यक्तीच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. आधीच विद्यार्थी संघटनांच्या दबावापोटी चार पैसे मिळू शकणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या ताब्यातील प्रवेशावरही राज्यातील अनेक शिक्षण संस्थांनी पाणी सोडले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाचे नाव न घेता, पण त्याच्या आडून होणाऱ्या या निवडणुका सुरळीत होतील का, याबद्दल शिक्षणक्षेत्रात शंका आहेच. केवळ पूर्णवेळ विद्यार्थ्यांलाच निवडणूक लढविण्यास असलेली परवानगी, महाविद्यालयात मिरवणुका वा जाहीर सभा घेण्यावर असलेली बंदी, खर्चावर मर्यादा, राजकीय पक्ष, संघटना तर सोडाच, पण स्वयंसेवी संस्थांचे नाव, चिन्ह, झेंडा, नेते, घोषणा यांनाही महाविद्यालयाच्या चार भिंतीआड प्रवेश निषिद्ध असताना दोन आठवडय़ांपूर्वी महाराष्ट्रातील ११ विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांतील थेट विद्यार्थी निवडणुकांकरिता जाहीर केलेले वेळापत्रक पुढे ढकलण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. अवघ्या २० दिवसांवर आलेल्या या निवडणुका पुढे ढकलताना कारण देण्यात आले, ते ऑक्टोबरमधील येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे. विधानसभा आणि महाविद्यालये-विद्यापीठे निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो, असे सरकारला वाटते. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार सप्टेंबपर्यंत निवडणुकीचे सोपस्कार पूर्ण करायचे आहेत. त्यामुळे आता या निवडणुका पुढे ढकलल्या तर चालू शैक्षणिक वर्षांत त्या होतील की नाही याबाबत शंकाच आहे. अर्थात २००६ पासून विद्यापीठ निवडणुकांचे घोंगडे भिजत आहे; त्यात एखाद वर्षांची भर पडली तर बिघडते कुठे? संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक यांच्या गोटात तर या वर्षीचे मरण एका वर्षांपुरते का होईना पुढे ढकलले गेल्याने समाधानच आहे. विधानसभा निवडणुकांकरिता महाविद्यालये व विद्यापीठातील प्राध्यापक व कर्मचारी वर्ग कामाला लागलेला असतो. त्यांनाही या दोन निवडणुकांचा भार पेलताना नाकीनऊ आले असते. पण तरीही एक प्रश्न उरतोच, तो म्हणजे मुळात व्यवस्थेला हे प्रश्न पडावे का? माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांनी सुचविलेल्या निकषांनुसार महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या प्रांगणात निवडणुका घ्यायच्या तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवायलाच नको! थेट निवडणुका पूर्णपणे महाविद्यालय प्रशासन आणि विद्यापीठाची अंतर्गत बाब असावी, या दृष्टीने लिंगडोह समितीच्या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने थेट निवडणुकांना परवानगी दिली होती. कोणताही राजकीय पक्ष, व्यक्ती वा संघटनांच्या प्रभावापासून निवडणुका दूर राहाव्यात, यासाठी होता होईल तितकी बंधने त्यावर घालण्यात आली आहेत. तरीही हे प्रश्न का पडावेत? विद्यार्थिदशेतच राजकारणाचे धडे मिळणाऱ्या या निवडणुका राजकीय पक्षांना महत्त्वाच्या वाटतात, याचे कारण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत युवकांनी दिलेला सहभाग अतिशय कळीचा ठरला. विधानसभा निवडणुकीच्या अद्याप लागू नसलेल्या आचारसंहितेची सबब पुढे करून विद्यार्थी निवडणुका पुढे ढकलण्याचे शासनाने ठरवले आहे. याचा अर्थ त्या जेव्हा होतील, तेव्हा निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना जेमतेम दोन-तीन महिन्यांचाच कालावधी मिळेल. त्या काळात त्यांच्यामध्ये असे कोणते नेतृत्वगुण विकसित होणार आहेत? अशा स्थितीत त्या पुढे ढकलण्याऐवजी रद्द करणेच योग्य ठरायला हवे.

current affairs, loksatta editorial-Former Foreign Minister And Bjp Leader Sushma Swaraj Zws 70

सालस आणि लोभस


53   08-Aug-2019, Thu

सगळी पदे मिळत असताना वा मिळाल्यानंतरही सुषमा स्वराज यांचा सहजसंपर्क, स्वभावातील ममत्व आणि साधेपणा हे गुण टिकून राहिले..

भारतीय राजकारणाच्या उत्साही निरीक्षकांना हे दृश्य सहज आठवेल. अपेक्षेपेक्षाही प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या शपथविधीचा प्रसंग. संभाव्य मंत्री कोण असतील, याची उत्कंठा शिगेला गेलेली. समारंभस्थळी येणारा उजवीकडे वळून मंचाकडे जाणार की डावीकडे दर्शकांत बसणार, यावरून ती व्यक्ती नव्या मंत्रिमंडळात असणार की नाही हे लक्षात येत होते. सगळ्यात जास्त उत्सुकता होती ती सुषमा स्वराज यांच्याबाबत. आणि ती केवळ तटस्थ उत्सुकता नव्हती. तर तीमागे एक इच्छा होती. त्यामुळे आपल्या नेहमीच्या डौलात ज्या वेळी सुषमा स्वराज तेथे आल्या, तेव्हा त्या उजवीकडे वळतात की डावीकडे हे पाहताना अनेकांचे श्वास रोखले गेले होते आणि त्यांनी डावे वळण घेतल्यावर एक सामुदायिक चुकचुकाट घराघरांतून उमटला.

ही सुषमा स्वराज यांची कमाई. पूर्णपणे स्वत:ची अशी. वास्तविक आपण प्रकृतीच्या कारणास्तव निवडणूक लढवणार नाही, असे त्यांनी आधीच जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे त्या रिंगणात उतरल्या नाहीत. परंतु तरीही अनेकांना.. यात बिगर भाजपीयदेखील आले.. स्वराज मंत्रिमंडळात असायला हव्यात असेच वाटत होते. राजकारणाच्या पक्षीय, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक अशा चौकटी ओलांडून लोकसंग्रह करण्याची क्षमता असणाऱ्या आणि तिचा वापर करणाऱ्या मोजक्या नेत्यांत सुषमा स्वराज यांचा समावेश होतो. हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वैशिष्टय़. जनसंघाचे सार्वजनिक संघटनेतून व्यापक अशा राजकीय पक्षात रूपांतर करण्याचे श्रेय ज्या दोघांनाही जाते, त्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी सहिष्णू दृष्टिकोनाच्या आणि सुस व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्यांची एक पिढी घडवली. प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, अनंतकुमार, वेंकय्या नायडू आदी या पहिल्या पिढीच्या उत्साही राजकारण्यांतील बिनीच्या शिलेदार म्हणजे सुषमा स्वराज. स्वभावाचे मोकळेपण हा या सगळ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांतील समान धागा. राजकारणासह अन्य विषयांवरही त्यांच्याशी मुक्त संवाद होत असे. सहभागींची वैचारिक बांधिलकी वा राजकीय निष्ठा हा त्यांच्याशी संवादाचा अडथळा कधीच नसे. यापैकी महाजन वा जेटली वगळता अन्य हे वैयक्तिक जीवनातही साधे म्हणावे असे होते. ‘मध्यमवर्गीय’ हे विशेषण ज्या वेळी काहीएक सांस्कृतिक आणि बऱ्याचशा आर्थिक मूल्यांचे निदर्शक होते, त्या वेळेस हे सर्व राजकारणात आले. सहजसंपर्क क्षमता हे या मूल्याचे एक लक्षण. सुषमा स्वराज यांच्याकडून ते शेवटपर्यंत पाळले गेले. त्यांचे हे मूल्यवास्तव ध्यानात घेतल्यास, परराष्ट्रमंत्री असताना त्या सहज अडीअडचणीतील कोणालाही मदत कशी करत हे लक्षात येईल.

वयाच्या ज्या टप्प्याचे वर्णन ‘गद्धे’ या उपाधीशी जोडून केले जाते, त्या अवघ्या पंचविशीत सुषमा स्वराज हरयाणा राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री बनल्या. घरात संस्कार संघाचे. पण त्यांची राजकीय तडफ ओळखली ती समाजवादी जॉर्ज फर्नाडिस यांनी. सुषमा स्वराज यांच्या अंगभूत साधेपणाचे रहस्य संघ अधिक समाजवाद या बेरजेत असावे. आणीबाणीच्या काळात गाजलेल्या बडोदा डायनामाइट प्रकरणात जॉर्ज यांना वाचवणाऱ्या वकिली समूहात सुषमा स्वराज होत्या. पण नंतर त्यांचा समाजवादी टप्पा संपुष्टात आला. या टप्प्याची त्यांच्या आयुष्यात राहिलेली कायमस्वरूपी खूण म्हणजे त्यांचे पती स्वराज कौशल. आपल्या पत्नीप्रमाणे त्यांनी वकिली सोडली नाही. सुषमा स्वराज मात्र पूर्णवेळ राजकारणी बनल्या. हरयाणा भाजपच्या अध्यक्ष या नात्याने त्यांची कामगिरी त्या काळात पुरेशी लक्षवेधक होती.

आणि त्या वेळी भाजपदेखील भरताड भरतीपासून दूर होता. सत्तेची झूल अंगावर चढायची होती. त्यामुळे भुरटय़ांची भाऊगर्दी सुरू झाली नव्हती. आणि त्या पक्षाच्या महिला आघाडीवर तर अगदीच मोजकी नावे होती आणि इतके उत्तम वक्तृत्व असलेली दुसरी कोणी महिलाच नव्हती. त्यामुळे वाजपेयी-अडवाणी या नेतेद्वयीने सुषमा स्वराज यांना हेरले. त्यामुळे सुषमा स्वराज यांना राष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळाली. त्या कोणत्या साली कोणत्या खात्याच्या मंत्री झाल्या वगैरे तपशील नव्याने येथे सांगण्यात काही हशील नाही. ही सगळी पदे मिळत असताना वा मिळाल्यानंतरही सुषमा स्वराज कशा होत्या, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे.

भाजपमध्ये त्या अडवाणी गटाच्या मानल्या जात. आणि ते खरेही होते. पण म्हणून पक्षापेक्षा आपल्या नेत्याच्या हितास महत्त्व देण्याचा अलीकडे सर्वच पक्षांत फोफावलेल्या लांगूलचालनी अवगुणाचा स्पर्श त्यांनी कधीही स्वत:ला होऊ  दिला नाही. त्यामुळे २००९ सालच्या पराभवानंतरही आपले गुरू, मार्गदर्शक अडवाणी हे नेतृत्व सोडण्यास तयार नाहीत हे दिसल्यावर, त्या मुद्दय़ावर सरसंघचालकांना भेटावयास जाणाऱ्या प्रमुख नेत्यांत त्या एक होत्या. वेंकय्या नायडू आणि अरुण जेटली हे अन्य दोघे. या भेटीनंतर पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे नितीन गडकरी यांच्याकडे आली, ही बाब महत्त्वाची. या घटनेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, त्यांनी व्यापक पक्षहितासाठी जेटली यांनाही साथ दिली. जेटली आणि स्वराज यांच्या राजकीय संबंधांतील ताणतणाव ज्यांना माहीत असतील, त्यांना या घटनेचे महत्त्व लक्षात येईल (पुढे मोदी मंत्रिमंडळातही जेटली यांना स्वराज यांच्यापेक्षा अधिक महत्त्व होते, पण म्हणून त्यांनी कधीही राग वा त्रागा केला नाही.). याच काळात सोनिया गांधी यांच्याविरोधात बेल्लारी मतदारसंघात निवडणूक लढण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले. त्या निवडणुकीचा निकाल काय लागणार, हे स्पष्ट होते. पण तरीही सुषमा स्वराज हिरिरीने लढल्या. त्या हरल्या. पण या निवडणुकीत पराभवापेक्षाही दोन गालबोटे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वास कायमची चिकटली. ते झाले नसते, तर सुषमा स्वराज यांनाही आवडले असते.

यातील एक म्हणजे, त्यांनी सोनिया गांधी पंतप्रधान झाल्या तर केशवपन करून आलवणसदृश श्वेतवस्त्रांत राहण्याची दिलेली कर्कश्श आणि अतिरेकी धमकी. ती सुदैवाने त्यांना अमलात आणावी लागली नाही. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे, या एका निवडणुकीपुरती बेल्लारीच्या वादग्रस्त खाणसम्राट रेड्डी बंधूंची त्यांनी केलेली भलामण. ‘ते आपल्या भावासारखे आहेत,’ असे त्या वेळी त्या म्हणाल्या. या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वास शोभणाऱ्या आणि राजकीयदृष्टय़ा शहाणपणाच्या होत्या असे म्हणता येणार नाही. पण यापैकी रेड्डी बंधूंचा मुद्दा स्वराज यांना फार काही चिकटला नाही आणि सोनिया गांधींशी त्यांचे संबंध नंतर अत्यंत सौहार्दाचे झाले.

हेच सुषमा स्वराज यांचे वैशिष्टय़ आणि मोठेपण. आपले स्नेहाळ, बालसुलभ हास्य आणि समोरच्याशी जवळीक निर्माण करणारी हात हातात घेऊन बोलायची शैली, यामुळे सुषमा स्वराज पदाचे आणि अधिकाराचे वगैरे अंतर सहज मिटवून टाकीत. त्यांच्या स्वभावात एक स्त्रीसुलभ ममत्व होते. ते त्यांनी शेवटपर्यंत जपले. दिल्लीच्या राजकारणात त्यांच्या प्रतिस्पर्धी शीला दीक्षित यांच्यातही असा गुण होता. त्यामुळे एकमेकींविरोधात लढूनही त्यांच्यात कटुता नव्हती. सुषमा स्वराज खट्टू झाल्या त्या एकदाच. आंतरधर्मीय विवाह केला म्हणून महिलेस आक्षेपार्ह प्रश्न विचारणाऱ्या धर्माभिमानी पारपत्र अधिकाऱ्यावर परराष्ट्रमंत्री या नात्याने स्वराज यांनी कारवाई केली असता समाजमाध्यमांतील टोळ्यांनी त्यांच्याविरोधात रान उठवले. स्वराज यांनी या नवधर्माभिमान्यांना खमकेपणाने तोंड दिले खरे. पण ही लढाई त्या एकटेपणाने लढल्या. ही घटना २०१८ सालची.

त्यानंतर वर्षभरातच असलेली निवडणूक न लढण्याचे त्यांनी जाहीर केले. असे करावयाची वेळ आलेल्या नेत्यांत एक प्रकारचा कडवेपणा येतो. सुषमा स्वराज यांच्यात तो अजिबात दिसला नाही. त्याचमुळे काश्मीरसंदर्भात ३७० कलम रद्द करण्याच्या धाडसी प्रक्रियेचे त्यांनी मन:पूर्वक स्वागत केले. ‘हा दिवस या जन्मात पाहायला मिळावा,’ अशी त्यांची इच्छा होती. ती पूर्ण झाली. पाठोपाठ सुषमा स्वराज यांचेही जीवन सफळसंपूर्ण झाले. ६७ हे काही जायचे वय नाही. पण तरी त्या गेल्या. कमी वयात मोठय़ा पायरीवर पोहोचण्याचा नेम त्यांनी याबाबतही पाळला. राजकारणातील सभ्य, सुसंस्कृत, सालस आणि लोभस अशा या व्यक्तिमत्त्वास ‘लोकसत्ता’ परिवाराची आदरांजली.

current affairs, loksatta editorial-Rbi Monetary Policy 2019 Rbi Cuts Repo Rate By 35 Basis Points

बटबटीत तात्कालिकता


24   08-Aug-2019, Thu

कपात होणे तर अपेक्षितच होते. सर्वानीच ०.२५ टक्के म्हणजे पाव टक्क्याची प्रमाणबद्ध कपात गृहीत धरलीच होती. त्याउलट ०.५० टक्के म्हणजे अर्धा टक्क्याची कपात प्रमाणाबाहेर ठरली असती, म्हणून मधला मार्ग म्हणून रूढ परंपरेला छेद देत ०.३५ टक्क्याची रेपो दरात कपात केली गेली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दरनिर्धारण समितीच्या तीन दिवस चाललेल्या बठकीअंती बुधवारी सर्वानुमते हा निर्णय झाला. या अपारंपरिक कपातीचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलेले समर्थन किंबहुना तसा त्यांनी केलेला प्रयत्न मात्र आश्चर्यकारक म्हणता येईल असाच होता. सर्व प्रकारच्या कर्जाचे व्याजाचे दर ठरविण्यासाठी खुंटा असणारी रेपो दरातील ही कपात स्वागतार्हच; परंतु आपल्या या निर्णयाचे धडपणे समर्थन करता न येण्याची हतबलता मात्र शोचनीय!

दर दोन महिन्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक पसाविषयक धोरणाचा आढावा घेते. यापूर्वी जून महिन्यातील आकलनाच्या तुलनेत देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरच्या अर्थ-राजकीय परिस्थितीत सुधाराऐवजी बिघाडच झाला असल्याची कबुली गव्हर्नर दास यांनी जरूर दिली. हा बिघाड लक्षात घेऊनच त्यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) वाढ-दराचा अंदाज सुधारून घेत तो पूर्वघोषित सात टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांपर्यंत खालावल्याचे सांगितले. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँकेनेही चालू वर्षांसाठी अर्थव्यवस्था वाढीचा ७ टक्क्यांचा सुधारित अंदाज वर्तविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अनुमान त्यापेक्षाही खाली घसरले असून, हा घसरण कल वर्षांच्या उत्तरार्धात अधिक ठळकपणे जोखला जाण्याचे तिचे संकेत आहेत. ‘अर्थव्यवस्थेतील चलनफुगवटय़ाची स्थिती निरुपद्रवी आणि सौम्य आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर अशा उर्वरित हंगामात पर्जन्यमान सामान्य राहण्याच्या हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजाने अन्नधान्याच्या महागाईत वाढ होणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे व्याजदर कपात ही अर्थवृद्धीला पूरकच ठरेल,’ अशी एकंदर रिझव्‍‌र्ह बँकेची समर्थनवजा मांडणी आहे.

आता प्रत्यक्षात झालेली दरकपात आणि तिचे परिणामकारकतेचे अंग लक्षात घेऊ या. व्याज दरकपातीने रिझव्‍‌र्ह बँक ही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी प्रयत्नशील असल्याचा संकेत जाण्यापलीकडे फारसे काही हाती लागत नाही. २०१९ सालात याआधीही सलग तीनदा केल्या गेलेल्या एकंदर पाऊण टक्क्याच्या कपातीचे परिणाम पाहता असेच खेदाने म्हणता येईल. सारांशात बाह्य़ अर्थकारण सुस्तावलेलेच आहे, देशांतर्गत वातावरणही मंदीने ग्रासले असल्याची अप्रत्यक्ष- परंतु पुरेशी स्पष्ट- कबुली या पतधोरणाने दिली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतच मागणी नसल्याने अनेक उद्योग त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूप कमी उत्पादन घेत आहेत. वाहन उद्योगात तर प्रत्यक्षात उत्पादन कपातच सुरू झाली आहे. गेली काही वर्षे सरकारच्या नाना प्रयत्नांनंतरही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचे जमिनीत खोलवर रुतलेले चाक बाहेर येऊ शकलेले नाही. हे सारे वास्तव केंद्र सरकार अद्याप मानायला तयार नाही; परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने ते सुस्पष्टपणे मांडले आहे. पण त्याच्या मुकाबल्यासाठी आवश्यक उपाययोजना नाहीत आणि एकंदर मागणीतील मरगळीबाबत सरकारकडून अपेक्षित असलेली पावले यावर भाष्यही नाही, ही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दिसलेली अगतिकता मात्र सलणारी आहे.

जरी लोकांकडून ठेवी जमा करण्याचा दर घटला असला तरी पसा बँकांकडे मुबलक प्रमाणात आहे. प्रश्न आहे, हा पसा उसनवारीवर घेणारे नाहीत. जोवर खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे बिघडलेले चक्र ताळ्यावर येत नाही, तोवर उद्योगधंद्यांना स्वस्त कर्जपुरवठय़ाचा स्रोत खुला करूनही काहीही फरक पडणार नाही. परिणामी रेपो दरात आताची एकूण १.१५ टक्क्यांपर्यंतची कपात निष्फळ ठरण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. तर दुसरीकडे ज्यांना खरोखरच बँकांकडून वित्तसाहाय्य हवे, त्यांच्यापुढे हा पसा किती व्याजाने मिळणार याबरोबरीने हा पसा किती सहजपणे मिळणार, अशी विवंचना आहे. दोन दिवसांपूर्वी देशातील छोटय़ा उद्योग-व्यवसायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी अर्थमंत्र्यांपुढे हेच गाऱ्हाणे मांडले. सरकारने झटपट, म्हणजे ५९ मिनिटांत कर्जमंजुरी देणारे संकेतस्थळ सुरू केले. परंतु कर्ज जरी झटपट मंजूर झाले असले तरी ते गरजूंना प्रत्यक्षात वितरित होईल याची कसलीच खात्री नसते. कर्जमंजुरी ते कर्जवितरण हा कालावधी लक्षात घेतल्यास, जुनी रुळलेली व्यवस्था बदलल्याचे म्हणता येत नाही. केवळ तोंडवळा बदलला, जुना पिंड आणि पीळ तसाच, हे मोदी सरकारच्या धोरणांचे व्यवच्छेदक लक्षणच बनले असल्याचा हा आणखी एक पुरावाच आहे.

आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाने सामान्य जनांच्या दैनंदिन आयुष्यात कोणता बदल घडून येईल? याचे उत्तर बँकांकडून स्वस्त दरात कर्जे मिळतील व सर्वसामान्यांवरील मासिक हप्त्याचा भार कमी होईल असे आहे, असायला हवे. प्रत्यक्षात पतधोरण जाहीर होण्यापूर्वी एक दिवस आधीच खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा एचडीएफसी बँकेने व्याजाचे दर खाली आणले, तर बुधवारी पतधोरणानंतर लगोलग स्टेट बँकेनेही व्याज दरकपातीची घोषणा केली. रेपो दर कपात ०.३५ टक्क्याची, तर स्टेट बँकेने कर्जाच्या व्याजदरात कपात केली ०.१५ टक्क्याची! चालू वर्षांत एप्रिलपासून रेपो दरात ०.८५ टक्के कपात झाली आहे, तर स्टेट बँकेकडून केली गेलेली एकंदर कपात ०.३५ टक्क्याची आहे. एकूण सर्व बँकांबाबत हे प्रमाण सरासरी ०.२९ टक्के असल्याचे खुद्द गव्हर्नरांनीच सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून खुंटा हलविला जातो, म्हणजे रेपो दरात कपात होते, पण त्याआधारेच बँकांकडून ठरविला जाणारा कर्जाचा व्याजदर तितक्या प्रमाणात कमी होत नाही. खरी डोकेदुखी नेमकी इथेच आहे. तरी सर्वसामान्यांच्या खिशावरील कर्जफेडीचा मासिक भार थोडासा हलका होणे हेही समाधानाचेच!

देशाच्या बँकिंग क्षेत्रापुढे आधी साचलेल्या थकीत कर्जाच्या वसुलीचा प्रश्न आहेच, आता कर्जउचलीस चालना कशी मिळेल, असा नवा प्रश्न बँकांपुढे आहे. तर दुसरीकडे वित्तपुरवठय़ाचा भार अलीकडे मोठय़ा प्रमाणात वाहत असलेल्या बहुतांश बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी आयएलएफएस प्रकरणानंतर विश्वासार्हता गमावली आहे. तरल पसाच नसल्याने पसा उसनवारीवर देण्यात त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. अर्थसंकल्पातून पुढे आणलेल्या त्रोटक उपायांची री ओढण्यापलीकडे पतधोरणातून या समस्येसंबंधाने नव्याने काही केल्याचे आढळत नाही.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही ठोकताळे बांधले आहेत. सध्याचे सुस्तावलेपण हे तात्कालिक स्वरूपाचे आहे व मोठी संरचनात्मक जोखीम नसल्याचे गव्हर्नर दास यांचे या संदर्भात विधान आहे. पण अर्थव्यवस्थेला जडलेली सुस्ती केव्हा आणि कितपत दूर होईल, याचेही काही ठोकताळे असायला हवेत. त्या संबंधाने पतधोरण आणि नंतरच्या गव्हर्नर दास यांच्या समालोचनात काही शोधावे तर निराशाच पदरी पडते. आर्थिक दूरदृष्टीच्या नियोजनाचा अभाव शासनकर्त्यांमध्ये आहेच. तात्कालिकतेवर बोट ठेवून निष्काम दरकपातीचा बटबटीतपणा पतधोरणाने अंगीकारणे हा याचाच परिणाम!


Top