Creamy Layer a Social Justice

क्रीमी लेअरचा सामाजिक न्याय


8308   17-Dec-2017, Sun

सध्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर देशभर सुप्त संघर्षांचे वातावरण आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. मागील लोकसभा व विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लीम आरक्षण हे विषय टोकदार बनले आहेत. आरक्षण हा विषय तसा सामाजिक न्यायाचा, म्हणजे ज्यांच्यावर पिढय़ान्पिढय़ा सामाजिक अन्याय झाला, त्यांना न्याय देण्याचा; परंतु सामाजिक न्यायाची मूळ संकल्पनाच आता मोडीत निघाली आणि त्याची जागा राजकारणाने घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्य सरकारचा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. हा विषय न्यायालयाच्या कक्षेतील असला तरी, शासकीय सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण असावे की नसावे यावरून सध्या मोठा खल सुरू असतानाच, राज्यातील भाजप सरकारने तीन वर्षे अडगळीत पडलेला काही मागास जातींना क्रीमी लेअरमधून वगळण्याची शिफारस असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच इतर मागासवर्गातील व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार इतर मागासवर्गातील सधन वर्गाच्या आर्थिक निकषाची म्हणजे क्रीमी लेअरची मर्यादा वाढविली; परंतु त्यामुळे कोणत्याही मागासवर्गातील खऱ्या गरजूंना त्याचा लाभ मिळणार आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होणार आहे. राज्य मागासवर्गाने २०१४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गातील काही जातींना क्रीमी लेअरच्या तत्त्वातून वगळण्याची शिफारस केली आहे. त्यात मागासांमधीलही राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी वा प्रबळ जातींचाही समावेश करण्यात आला आहे. १९९० मध्ये देशात इतर मागासवर्गीयांना शासकीय सेवेत व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावरून देशात राजकीय आणि सामाजिक आगडोंब उसळला होता. ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अशाच एका इंद्र सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गातील फक्त सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी याच वर्गातील सधनांना बाजूला करावे, त्यासाठी क्रीमी लेअरचे तत्त्व अमलात आणण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारांनी क्रीमी लेअरचे तत्त्व लागू केले. महाराष्ट्रात मात्र वेगळाच घोळ झाला. केंद्राच्या ओबीसींच्या यादीमध्ये भटक्या-विमुक्तांचा समावेश आहे, राज्याच्या यादीत मात्र तीन वर्ग वेगळे केले आहेत. त्यामुळे ओबीसींबरोबर आजही अत्यंत हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्तांना क्रीमी लेअरचे तत्त्व लागू करण्यात आले. त्यातून या समाजाला वगळावे, अशी मूळ मागणी होती. काही प्रमाणात ती रास्त आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मूळ शिफारशीचा विषय तोच होता; परंतु पूर्ण अहवाल सादर करताना भटक्या-विमुक्तांबरोबर इतर मागासवर्गातील आणि विशेष मागास प्रवर्गातील काही जातींना क्रीमी लेअरमधून वगळण्याची शिफारस करण्यात आली. आता त्यावर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. भटक्या-विमुक्तांच्या बाबतीत एक मुद्दा असा आहे की, त्यांना क्रीमी लेअरची अट लागू केली काय किंवा नाही केली काय, त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. कारण मुळातच अजूनही पालावरचे जीवन जगणाऱ्यांचे किती उत्पन्न असणार? मात्र त्या समाजाच्या आडून निवडणुकांमधील बेरजेच्या राजकारणासाठी क्रीमी लेअरचे तत्त्वच मोडीत काढले जाणार असेल, तर आपण नेमका सामाजिक न्याय कुणाला देणार आहोत, असा प्रश्न निर्माण होतो.

That is patriotism

 ती तर द्वेषभक्ती


5770   17-Dec-2017, Sun

चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सुरू असताना उभे राहिले म्हणजेच देशभक्ती सिद्ध होते असे नाही. देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी चित्रपटगृहात उभे राहिलेच पाहिजे असे नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे म्हणजे तमाम अतिरेकी राष्ट्रवाद्यांना दिलेली सणसणीत चपराकच. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे तर यासाठी खास आभार मानावयास हवेत. एखादी व्यक्ती नाही उभी राहिली म्हणून ती कमी देशप्रेमी असते असे नाही, असे त्यांनी सुनावलेच; परंतु हा खेळ असाच चालू राहिला तर उद्या कोणी नाटय़गृहांत, क्रीडागारांतही राष्ट्रगीताची सक्ती करा अशी मागणी करतील, असा इशारा दिला. त्यांचा प्रश्न होता तो सक्तीबद्दल. तो विचारून त्यांनी गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्र व न्या. रॉय यांच्या पीठाने दिलेल्या निकालालाही हलकेच चापटय़ा दिलेल्या आहेत. तेव्हा न्यायालयाने चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती केली होती. लोकांच्या मनात ‘संवैधानिक राष्ट्रप्रेम’ आणि राष्ट्रवादाची भावना जागृत करणे हा त्यामागील हेतू होता. त्यात फारशी चूक नाही. कोणत्याही समाजात अशा प्रकारच्या प्रतिकात्मकतेला महत्त्वाचेच स्थान असते. विशिष्ट प्रतिमा, चित्रे, शब्द यांचा समाजमनावर परिणाम होत असतो. तसा होत नसता, तर कोणताही ध्वज म्हणजे साधा कापडाचा तुकडा हे माहीत असूनही अनेकांनी त्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली नसती. तेव्हा राष्ट्रजीवनात त्यास महत्त्वाचे स्थान असतेच. परंतु राष्ट्र काय किंवा व्यक्ती काय, त्यांचे जीवन केवळ भावनांच्या हिंदोळ्यांवर झुलून चालत नसते. त्याला विवेकाचाही पक्का पाया असावा लागतो. देशप्रेम दाखविण्याची सक्ती करण्यात हा विवेक काही दिसला नव्हता. तो न्या. चंद्रचूड यांनी दाखविला. ही बाब नीट लक्षात घ्यायला पाहिजे. अन्यथा उद्या या विधानावरून कोणी सर्वोच्च न्यायालयालाच राष्ट्रद्रोही ठरवून पाकिस्तानात पाठवायला कमी करणार नाही. ही भयशंका वाटण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत हा विवेकही काहीसा वेडा झाल्याचे दिसत आहे. तसे नसते, तर चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजविणे आणि त्या वेळी सर्वाना उभे राहण्याची सक्ती करणे यातून फार मोठे देशकार्य होत आहे असा कुणाचा समज झाला नसता. पण तसा समज दृढ होता. त्यामुळेच चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत सुरू असताना काही देशप्रेमी कोण उभे आहे वा नाही याकडे लक्ष ठेवून असत आणि बसून राहिलेल्या देशबांधवांना नंतर बुकलून काढत असत. त्यातून फार मोठी देशसेवा केल्यासारखे त्यांना नक्कीच वाटत असेल. चूक त्यांची नाही. अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक व धार्मिक धारणांवरच आपल्या समाजाचे पोषण झालेले आहे. या धारणांमुळेच दारूचे गुत्ते चालवून अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त करणारा गंधटिळे लावतो म्हणून देवभक्त किंवा पाचदा नमाज पढतो म्हणून पवित्र मानला जातो. त्यात काही भ्रष्टता आहे हेही कोणाच्या ध्यानी येत नाही. आपल्या देशप्रेमाची गतही अशीच, नरोटीच्या उपासनेसारखी झालेली आहे. हे लक्षात आल्यामुळेच न्यायालयाने, देशप्रेम ही काही मिरविण्याची गोष्ट नाही, असे बजावले. ते खरेच आहे. क्रिकेट सामन्यात भारत जिंकल्यानंतर वाजलेल्या फटाक्यांत जेवढे देशप्रेम असते त्याहून कितीतरी पटीने ते आपले काम प्रामाणिकपणे करण्यात असते. परंतु हे लक्षात कोण घेते? कारण – अनेकांना हे देशप्रेम मुळात मिरवायचेच असते. ते कशासाठी हेही आपल्याला माहीत आहे. फक्त आपल्यातील कोणी हे बोलत नाही, की त्यांची ती देशभक्ती नाही, तर द्वेषभक्ती आहे. त्या द्वेषाच्या पावसावर त्यांना मतांची शेती पिकवायची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एवढय़ा थेट शब्दांत हे सांगितले नाही. पण ते जेव्हा सरकारला, आमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवू नका, असे सुनावतात तेव्हा त्याचा अर्थ तोच असतो.

Black marketing in education

शिक्षणाचा काळा बाजार


7369   17-Dec-2017, Sun

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका फटकाऱ्याने दूरस्थ पद्धतीने शिकून अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेल्या हजारो जणांच्या पदव्या कस्पटासमान झाल्या आहेत. या निर्णयाचे स्वागत अशासाठी करायचे, की गेल्या दोन दशकांत भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये घुसलेल्या धंदेवाईकपणाला त्यामुळे चाप लागू शकेल. शिक्षण हे एक पवित्र क्षेत्र असते, असे मानण्याचा काळ आता इतिहासजमा झाला आहे. शिकणाऱ्यास आणि शिकवणाऱ्यासही त्यापासून झटपट लाभ हवे आहेत. ते मिळण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अनुसरण्यास त्यातील कोणीही तयार होतो. परिणामी शिक्षणाचा धंदा तर झालाच, पण त्याचा दर्जाशी असलेला संबंधही पूर्णपणे तुटला. देशातील अनेक शिक्षण संस्थांना त्यांनी केलेल्या कार्याच्या आधारे स्वायत्त विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्यात आली. ही स्वायत्तता विद्यापीठाची उंची वाढवण्यासाठी उपयोगात आणायची की पैसा मिळवण्यासाठी, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. परंतु देशातील अनेक विद्यापीठांनी अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष प्रयोगशाळेत न जाता, वर्गात न बसता, केवळ दूरस्थ पद्धतीने ‘चालवण्यास’ सुरुवात केली. विशिष्ट टक्के उपस्थितीची कटकट नाही, घरचा अभ्यास नाही, दर आठवडय़ाला चाचण्या नाहीत, प्रात्यक्षिके नाहीत, असा हा अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस खरेच किती ज्ञान मिळू शकते आणि तो विद्यार्थी एखाद्या उद्योगात खरेच नोकरी करू शकतो का, या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास ही स्वायत्त विद्यापीठे बांधील नाहीत. या अशा पदव्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने या सगळ्याच स्वायत्त विद्यापीठांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. एवढेच नव्हे, तर विद्यापीठ अनुदान आयोगासही त्याबाबतीत काटेकोर लक्ष घालण्यास सांगितले. अभियांत्रिकी विद्याशाखेचा कोणताही अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी केंद्रीय पातळीवरील तंत्रशिक्षण मंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. या स्वायत्त विद्यापीठांनी ती घेतलेली नव्हती, त्यामुळे मुळातच त्यांचे अभ्यासक्रम बेकायदा ठरतात.स्वायत्ततेच्या नावावर सुरू असलेला धुडगूस केवळ काही राज्यांतच चालतो असे नाही. महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्यही त्यात मागे नाही. अग्निशमन या विषयातील अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील काही स्वायत्त विद्यापीठे दूरस्थ शिक्षणांतर्गत अजूनही चालवत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांला आगीच्या प्रत्यक्ष झळाच कळणार नाहीत, तो आग विझवण्याचे प्रशिक्षण केवळ कागदी घोडे नाचवून कसे काय घेऊ शकेल? ज्या काळात काही कारणाने शिक्षण घेणेच शक्य झाले नाही, अशांची संख्या मोठी होती, त्या काळात म्हणजे सत्तरच्या दशकात दूरशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले. घरकाम करणाऱ्या महिला, उद्योगांमधील मजूर यांच्यासारख्यांना किमान अक्षरओळख व्हावी, हा त्या योजनेचा मूळ उद्देश. प्रत्यक्ष शाळेत वा महाविद्यालयात न जाता, अभ्यासक्रम पूर्ण करता यावा, हा त्यामागील उद्देश. कोणताही विषय वा अभ्यासक्रम दूरशिक्षणाद्वारे शिकता वा शिकवता येत नाही, ही त्याची मर्यादा स्वायत्त विद्यापीठांनी ओलांडली आणि कोणत्याही विषयात पदव्या विकण्याचा धंदाच सुरू केला. त्यातून त्या विद्यापीठांचे उखळ पांढरे झाले, मात्र विद्यार्थ्यांच्या पदरी काहीच राहिले नाही. सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात आधीच नोकऱ्यांची संख्या कमी असताना, अशा दूरस्थ पदवीधारकांना कोण विचारणार? सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्षण संस्थांचा हा काळा कारभार उजेडात आणला, ते म्हणूनच योग्य झाले. स्वायत्त विद्यापीठांना मिळणाऱ्या स्वायत्ततेचा हा गैरवापर भविष्यात रोखणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

US INDIA tieups

अमेरिकेची भारतमिठी


5775   17-Dec-2017, Sun

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांचा पाकिस्तान आणि भारत दौरा आणि भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आणि त्याबाबत या दौऱ्यातून प्रकट झालेली ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका या सगळ्याला चीनचा एक कोन असून, भारत व अमेरिका यांच्यातील मैत्रीसंबंधांची नेमकी दिशा समजून घेण्यासाठी तो लक्षात घेणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सागरी सुरक्षास्थितीला चीनकडून मोठे आव्हान उभे राहत असून ते अमेरिका आणि भारत या दोघांच्याही दृष्टीने चिंतेचे कारण आहे. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आशिया-पॅसिफिक आणि हिंदी महासागर या क्षेत्रांसाठीच्या व्यूहात्मक धोरणावर सह्य़ा केल्या. ते धोरण स्वीकारताना कोणत्याही अन्य देशाचे नाव घेण्यात आले नव्हते, परंतु त्याला आशिया-पॅसिफिक आणि हिंदी महासागरातील सागरी आणि हवाई वाहतुकीच्या सुरक्षेला चीनकडून असलेल्या संभाव्य धोक्याचा पदर होता. तो लपून राहिलेला नाही. खुद्द चीनही त्यामुळेच भारत-अमेरिका यांच्यात दृढ होत असलेल्या संबंधांबाबत नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहे. हा झाला एक भाग. दुसरा आणि आपल्यासाठी भावनिकदृष्टय़ाही महत्त्वाचा असलेला भाग आहे तो अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांचा. आज ट्रम्प प्रशासन भारतास आपला नैसर्गिक मित्र म्हणत असले, तरी अमेरिकी परराष्ट्रखात्याच्या दृष्टीने पाकिस्तान हा त्यांचा सच्चा सहकारी आहे. हे पूर्वीही होते आणि अजूनही. त्यामुळे आपल्या भारत-पाक दौऱ्यात टिलरसन यांनी पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याच्या मुद्दय़ावरून जोरदार खडसावले किंवा ट्रम्प यांनीही पाकिस्तानबाबतीत बोलताना, ‘आपण सैतानाला सैतानच म्हणणार’ असे बजावले, म्हणून आपण हुरळून जाण्याची आवश्यकता नाही. हे जे बजावणे वा खडसावणे आहे ते मुळात अफगाणिस्तानच्या संदर्भात आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेथील दहशतवाद्यांना, तालिबान्यांना पाकिस्तानच्या लष्कराकडून व आयएसआयकडून साह्य़ मिळते. त्यांना आसरा मिळतो. तो बंद होणे ही अमेरिकेची गरज आहे. तेथील संघर्षांत भारताने आपला खांदा वापरण्यास द्यावा हा अमेरिकेचा आग्रह आहे तो पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठीच, परंतु त्या पलीकडे जाऊन पाकिस्तानला दूर लोटण्यास अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते कधीही तयार होणार नाही. कारण दूर लोटला गेलेला पाकिस्तान तातडीने चीनशीच नव्हे, तर रशियाशीही पाट लावू शकतो ही भीती आहे. हे सर्व ध्यानात घेऊनच, टिलरसन यांच्या दौऱ्याकडे आणि त्यांनी दिल्लीतून पाकिस्तानला दिलेल्या इशाऱ्यांकडे पाहावे लागेल. एक मात्र खरे, की पाकने दहशतवाद्यांना आश्रय देणे थांबवावे हा अमेरिकेचा इशारा हा भारताचा नैतिक विजय म्हणता येईल. तो प्राप्त करतानाच भारत अमेरिकेच्या अगदीच कच्छपी लागलेला नाही हे सुषमा स्वराज यांनी, खासकरून चीनला दाखवून दिले, याचाही येथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. टिलरसन यांच्यासमवेतच्या संयुक्त पत्रकार-परिषदेत बोलताना स्वराज यांनी, उत्तर कोरियाशी राजनैतिक संबंध तोडण्यास भारत तयार नसल्याचेच स्पष्ट केले. उद्या वेळ आलीच तर तेथे चर्चा करण्यासाठी म्हणून कोणी भारतमित्र देश असावा म्हणून भारताचा छोटासा दूतावास तेथे असला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. या शर्करावगुंठित विधानाचा अर्थ उघड आहे. ही भूमिका अमेरिकेलाही मान्य आहे. याचे कारण उत्तर कोरिया आणि भारत यांच्या संबंधांपेक्षा भारताची संरक्षणविषयक बाजारपेठ अमेरिकेसाठी महत्त्वाची आहे. ट्रम्प व टिलरसन यांच्या भारतमिठीमागे हे सारे राजनैतिक व्यवहार दडलेले आहेत. ट्रम्प यांच्या छायाचित्रांना केकचा प्रसाद वाहण्यापूर्वी ते समजून घेणे गरजेचे आहे.

Only one Exam should be conducted

आता परीक्षाही एकच हवी


7156   17-Dec-2017, Sun

देशातील सर्व प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी तीन दशके नुसतेच चर्चेत असलेले सामाईक प्राधिकरण प्रत्यक्षात येण्याची प्रक्रिया अखेर आता सुरू झाली आहे. देशात सर्व प्रवेश परीक्षा एक छत्राखाली याव्यात याबाबत १९८६ पासून निव्वळ चर्चाच सुरू होती. अर्थसंकल्पात याबाबतची तरतूद आणि घोषणा केल्यानंतरही, जूनचा अपेक्षित मुहूर्त या प्राधिकरणाला गाठता आला नाही. असे प्राधिकरण किंवा ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजुरी मिळाल्याने आता पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून काही प्रवेश, पात्रता परीक्षा या प्राधिकरणामार्फत घेण्यास सुरुवात होईल. सध्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), वैद्यकीय शिक्षण मंडळ अशा प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी नियामक म्हणून काम करतात. केंद्रीय शिक्षण मंडळाकडूनही अनेक परीक्षांचे नियोजन केले जाते. देशभरातून दरवर्षी विविध प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचे नियोजन करताना अभ्यासक्रमाच्या, संस्थांच्या दर्जाचीही जबाबदारी असणारी नियामक प्राधिकरणे परीक्षांचे नियोजन आणि प्रशासकीय कारभारातच अडकली होती. नियामक संस्थांवरील प्रशासकीय भार कमी करणे आणि शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी काम करायला मोकळीक देणे हा प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यामागील एक उद्देश. त्याच वेळी खंडीभर प्रवेश परीक्षांच्या तारखा, शुल्क यांपासून ते निकालापर्यंतच्या सगळ्या टप्प्यांमध्ये सुसूत्रता यावी, समन्वय साधला जावा हा दुसरा उद्देश. परीक्षांच्या नियोजनाचा भार कमी झाल्यानंतर केंद्रीय संस्था या गुणवत्ता, अभ्यासक्रम अद्ययावत ठेवणे, मनुष्यबळाची भविष्यातली गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांची रचना करणे याकडे थोडेसे लक्ष देतील, अशी आशा या प्रवेश परीक्षा प्राधिकरणाने निर्माण केली आहे. ज्या-ज्या वेळी प्रवेश परीक्षा प्राधिकरणाचा मुद्दा चर्चेत आला किंवा त्याबाबतची शिफारस झाली, तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यासह विषय समोर आला तो देशपातळीवरील एकाच प्रवेश परीक्षेचा. प्रत्येक राज्याची, केंद्रीय प्राधिकरणांची, केंद्रीय संस्थांची स्वतंत्र परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांची दमछाक होते. त्यातच आता खासगी विद्यापीठे आणि त्यांच्या परीक्षांचीही भर पडली आहे. मुळात सगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शालान्त परीक्षेच्या गुणांवर प्रवेश दिला जात असे. मात्र वाढती विद्यार्थीसंख्या आणि त्याच्या व्यस्त प्रमाणात असणारी प्रवेश क्षमता यांमुळे गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्याच्या गरजेतून प्रवेश परीक्षा घेण्याची सुरुवात झाली. ‘गुणवत्तापूर्ण निवड’ हा मुद्दा कळीचा ठरल्याने प्रवेश परीक्षांची काठिण्य पातळी हा कायम वादाचा मुद्दा ठरला. केंद्रीय प्रवेश परीक्षा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांना कठीणच नव्हे तर जाचक वाटू लागली आणि रिक्त राहणाऱ्या हजारो जागांचा हिशेब दिसू लागला. त्यामुळे अपवाद वगळता बहुतेक सगळ्याच राज्यांनी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा वगळता बाकीच्या केंद्रीय परीक्षा स्वीकारण्यासाठी नकार दिला. त्याच वेळी केंद्रीय संस्थांना अगदी दुसऱ्या केंद्रीय संस्थेने घेतलेली परीक्षाही पटत नाही. सर्व प्रवेश परीक्षांसाठी एकाच प्राधिकरणाच्या निर्णयानंतरही केंद्रीय संस्था आणि प्राधिकरणांनी आपल्या परीक्षा या प्राधिकरणाकडे सोपवण्याची तयारी दाखवलेली नाही. वानगीदाखल व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाचा विचार करायचा झाला तरी आज या अभ्यासक्रमासाठी सहा ते सात परीक्षांमार्फत प्रवेश दिले जातात. प्राधिकरणाची स्थापना केल्यानंतर संस्था, संघटना स्तरावर होणाऱ्या परीक्षा बंद करणे किंवा किमान त्या एकाच छताखाली आणणेही गरजेचे आहे. प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी एकच प्राधिकरण स्थापन करताना राष्ट्रीय पातळीवरील एकच प्रवेश परीक्षा अमलात आली नाही तर मात्र ही प्राधिकरणाची तरतूद ही फक्त नवी प्रशासकीय सुविधा एवढीच मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.

New sunrise on the east!

पूर्वेकडील नवा सूर्योदय!


7553   17-Dec-2017, Sun

आंतरराष्ट्रीय परिषदांतील भाषणे आणि वक्तव्ये यांतील शांतता, सौहार्द, द्विपक्षीय सहकार्य, दहशतवादास विरोध यांसारखे शब्द वाटतात गुळगुळीत आणि कंटाळवाणे. परिणामी दृक्-श्राव्य माध्यमांतूनही त्या भाषणांपेक्षा महत्त्व लाभते ते अशा परिषदांतील चित्रविचित्र घटनांना. त्या दृष्टीने अशा परिषदांत जाणीवपूर्वक काही ‘छद्मइव्हेन्ट’ही केले जातात. सहसा बोलबाला होतो तो त्यांचाच. मनिला येथे झालेल्या एसियान शिखर परिषदेत अशी ‘गंमत’ गाजली ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची. या शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व राष्ट्रनेत्यांनी एकमेकांचे हात हातात घेऊन साखळी करायची अशी एक परंपरा आहे. ‘एशियन हँडशेक’ म्हणतात त्याला. ट्रम्प यांना ती परंपरा समजलीच नाही. त्यांनी साखळी मोडली; परंतु अशा घटना आणि तथाकथित गुळगुळीत भाषणे वा वक्तव्ये यापलीकडे या परिषदांमध्ये बरेच काही महत्त्वाचे घडत असते. किंबहुना ज्यांना आपण धोपटपाठ (क्लीशे) म्हणतो त्या शब्दांतही मोठा अर्थ दडलेला असतो. राष्ट्रांची धोरणे, त्यांची आगामी व्यूहनीती हे त्यातूनच स्पष्ट होत असते. एसियान शिखर परिषदेचे साध्य समजून घेण्यासाठी ते पाहणे आवश्यक. आग्नेय आशियाई देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची ही शिखर परिषद. त्यात चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे आणखी तीन देश सहभागी असतात. या देशांच्या बैठकीला अन्य बडय़ा देशांच्या प्रमुखांनाही आमंत्रित केले जाते. सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य आणि सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य हे त्या चर्चेतील मुख्य मुद्दे असतात. या तीन दिवसांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच मुद्दय़ांवर भर दिला. दहशतवाद हा कळीचा प्रश्न. सगळ्याच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील तो चर्चिला जातो. त्यावर सहकार्याची आवाहने केली जातात. मोदी यांनीही तसे आवाहन केले. ते महत्त्वाचेच, परंतु त्याहून महत्त्वाचे असतात ते द्विपक्षीय आर्थिक आणि संरक्षणविषयक करार. आग्नेय आशियातील प्रादेशिक संरक्षणासाठी भारत कटिबद्ध आहे, असे मोदींनी ठासून सांगितले. हे भारताच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणाच्या पुढचे एक पाऊल. मोदींनी त्याच पावलावर आपले पाऊल टाकले. संरक्षण, सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य आणि दहशतवाद यांबाबत चर्चा करताना या परिषदेत म्यानमारमधील रोहिंग्यांचा प्रश्न जोरदारपणे उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. कॅनडाचे जस्टिन त्रुदॉ यांनी त्यावर आवाज उठवला, तितकाच. म्यानमारच्या आँग सान स्यू ची सरकारला धारेवर धरून या समस्येच्या तोडग्याकडे ढकलण्याची एक संधी या परिषदेने गमावली. उत्तर कोरियावर कडक निर्बंध घालण्याची मागणी मात्र तेथे जोरदारपणे झाली. भारताच्या दृष्टीने या तीन दिवसांतील महत्त्वाची बाब म्हणजे मोदी यांच्या आगमनापूर्वी मनिलात झालेली भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांची बैठक आणि त्यानंतर झालेली मोदी-ट्रम्प भेट. चीनची आक्रमकता ही या दोन्ही घटनांची पाश्र्वभूमी. त्या दृष्टीने ‘भारत अमेरिकी अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी प्रयत्नरत राहील’ हे मोदी यांनी ट्रम्प यांना दिलेले आश्वासन लक्षणीय आहे. ‘भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्य द्विपक्षीय सहकार्याच्याही वर जाऊ शकते,’ हे मोदी यांचे उद्गार आहेत आणि ‘भारत व अमेरिका या बडय़ा लोकशाही देशांचे लष्करही बडे असले पाहिजे’ या आशयाचे विधान ट्रम्प यांनी केले आहे. एसियान शिखर परिषदेच्या निमित्ताने या दोन्ही देशांच्या सद्य आणि भविष्यातील संबंधांवरील हे दखलपात्र भाष्य आहे. आग्नेय आशियाच्या राजकारणात हे दोन्ही देश यापुढे जी भूमिका घेतील ती एकसारखी असली तर आश्चर्य वाटायला नको. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ या धोरणाचा ‘अमेरिकेसमवेत अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असा नवा अर्थ यानिमित्ताने पुढे येत आहे. भारतीय धोरणातील हा ‘पूर्वेकडील नवा सूर्योदय’ मानता येईल.

winter session of Parliament started in November

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरला सुरू होण्याची प्रथा आहे.


2854   17-Dec-2017, Sun

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवडय़ात सुरू होण्याची प्रथा-परंपरा आहे. यंदा नोव्हेंबरचा तिसरा आठवडा उजाडला तरीही अधिवेशनाचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. विरोधकांना साहजिकच सत्ताधारी भाजपवर संसदीय प्रणालीपासून पळ काढत असल्याचा आरोप करण्यास संधीच मिळाली. गुजरात निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन सुरू करण्यास मुद्दामहूनच विलंब करण्यात आल्याची टीका एव्हाना सुरू झाली. भाजप काय किंवा काँग्रेस, सारे पक्ष एकाच माळेचे मणी. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सत्तेत असताना २ जी घोटाळ्याच्या संयुक्त संसदीय चौकशीच्या मागणीसाठी भाजपने घातलेल्या गोंधळाने संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज वाया गेले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काँग्रेसने त्याचीच री ओढली. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज होऊ शकले नव्हते. संसद किंवा राज्य विधिमंडळांमध्ये सामान्य लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, त्यावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा असते. पण अलीकडे संसद किंवा विधिमंडळे हे राजकीय आखाडे झाले आहेत. चर्चेत सहभागी होऊन प्रसिद्धी मिळत नाही किंवा मतदारांचे लक्ष वेधले जात नाही. त्यापेक्षा गोंधळ घातल्यास किमान प्रसिद्धी मिळते, अशी लोकप्रतिनिधींची ठाम भावना झाली आहे. संसद किंवा विधिमंडळे म्हणजे कायदे मंडळ. पण अलीकडे गोंधळातच कायदे मंजूर करण्याचा सोपस्कार पार पाडला जातो. वर्षभरात संसदेचे अधिवेशन १०० दिवस चालवावे, अशी शिफारस मागे करण्यात आली होती. काही वर्षांपूर्वी तशी कायद्यात तरतूद करावी म्हणून लोकसभेत खासगी विधेयकही मांडण्यात आले होते. सत्तेत कोणताही पक्ष असो, अधिवेशन लवकरात लवकर कसे गुंडाळता येईल यावर भर असतो. काँग्रेसचे नेते आता नाके मुरडत असले तरी सत्तेत असताना काँग्रेसनेही हेच केले होते. पुढील महिन्यात गुजरात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. देशातील २९ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांपैकी गुजरात हे एक राज्य.  या निवडणुकीला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यामुळे. दोघांचे हे गृह राज्य. गुजरातमध्ये भाजपच्या यशावर काही परिणाम झाल्यास त्याचे पडसाद देशाच्या राजकारणावर उमटणार आहेत. नोटाबंदीमुळे आधीच व्यापारीवर्ग अडचणीत आला असताना वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय यांच्या कंपनीची भाजपच्या सत्तेच्या काळात कशी भरभराट झाली हे प्रकरण समोर आले. वस्तू आणि सेवा कराच्या विरोधात सुरतमधील बाजारपेठ सुमारे महिनाभर बंद राहिली. व्यापाऱ्यांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता काही वस्तूंच्या करात कपात करण्यात आली. निवडणूक प्रचारात सध्या गुजरातमध्ये काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हवा तयार केली आहे. दररोज भाजपवर हल्लाबोल करीत आहेत. संसदेच्या अधिवेशनात या साऱ्यांचे पडसाद उमटणार हे निश्चित. प्रचारात होणारे आरोप आणि संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये होणारी चर्चा वा आरोप याला वेगळे महत्त्व असते. त्याची वेगळी प्रतिक्रिया उमटते. हे सारे भाजपसाठी तापदायक ठरणारे आहे. साऱ्यांमुळेच भाजपने संसदीय प्रणालीवर घाला घातल्याचा आरोप काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी केला आहे. गुजरात निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात संसदेचे अधिवेशन घेण्याचे घाटत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या एकूणच वर्तनाने संसदीय प्रणालीवरील सामान्य लोकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. गुजरातसारख्या एका राज्यासाठी संसद वेठीस धरणे कितपत योग्य याचाही विचार भाजपने करायला पाहिजे.

Government Anesthesia Disorders

सरकारी अनास्थेचा विकार


5894   17-Dec-2017, Sun

महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा महागण्याचे खरे कारण त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून पुरेसा निधी मिळत नाही, हे आहे. गरिबांना सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमधून मिळणारी आरोग्य सेवा त्यामुळे महागणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. राज्याच्या एकूण खर्चात आरोग्य सेवेसाठी केवळ चार टक्के एवढाच वाटा मिळतो. त्यामध्ये जिल्हा रुग्णालये, शहरांमधील सार्वजनिक रुग्णालये, जिल्हा आरोग्य केंद्रे, तेथील तपासण्या आणि शस्त्रक्रिया, औषधे, डॉक्टर आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन असा सगळा खर्च भागवावा लागतो. दिवसेंदिवस त्यामध्ये वाढ होत असताना, निधी अपुरा पडतो आणि त्यामुळे खर्चाचा हा सारा बोजा अखेर रुग्णांवरच टाकला जातो. महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा फार चांगल्या दर्जाची नाही. अनेक ठिकाणी पुरेशा सुविधा नाहीत, उपकरणे नाहीत आणि डॉक्टरही नाहीत. अशा वेळी सामान्यांनाही खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. राज्यातील खासगी रुग्णालये हा एक नव्याने उभारण्यात आलेला व्यवसाय झाला आहे. उत्तम सुविधेसाठी भरपूर पैसे खर्च करू शकणाऱ्यांचीच तेथे धडगत, त्यामुळे सामान्यांना तेथे जाणे परवडत नाही. अशा खासगी रुग्णालयांतून गरिबांना स्वस्तात उपचार करण्यासाठी सरकार आदेश काढते; परंतु त्याचे पालन होते की नाही, हे पाहण्याची कोणतीच यंत्रणा सरकारकडे नाही. परिणामी, कमी खर्चातील सरकारी रुग्णालयेच गरिबांचा आधार बनतात. आता तेथेही केवळ नोंदणी शुल्कात दुपटीने -शंभर टक्के- वाढ करण्यात आली आहे. चाचण्या, उपचार आणि शस्त्रक्रिया यांचे शुल्क एक ते ११ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. गेल्या काही दशकांत राज्यातील नागरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला. त्यामुळे आरोग्याचे नवे प्रश्न निर्माण झाले. व्यसनाचे प्रमाण वाढले आणि प्रदूषणाने त्यात भर घातली. त्यामुळे आरोग्यावरील दरडोई खर्चातही प्रचंड वाढ झाली. भविष्यात वैद्यकीय सेवांवरील खर्चात अधिकच वाढ होत जाणार आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही, अशी आजची परिस्थिती. अशा वेळी सरकारने पुढाकार घेऊन सामान्यांना अधिक चांगल्या सेवांची हमी देणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात सरकार जेवढे पैसे खर्च करते, त्याच्या तिप्पट खर्च रुग्णाच्या खिशातून होतो. अमेरिकेत दरडोई होणारा खर्च ९४४ डॉलर एवढा आहे, तर भारतात तो केवळ १०० डॉलर एवढाच आहे. तेथे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १७ टक्के एवढा निधी केवळ आरोग्य सेवांवर खर्च होतो. भारतातील केंद्र सरकार मात्र केवळ दीड टक्का इतक्या कमी खर्चात आरोग्याचा डोलारा सांभाळते. इतक्या कमी खर्चात उत्तम सुविधा देणे शक्यच नाही. त्यासाठी सरकारी खर्चात मोठी वाढ करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. आरोग्य विमा हा एक पर्याय असला, तरीही सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांकडे त्यासाठी आवश्यक असलेला भांडवली निधीच अपुरा आहे. खासगी कंपन्यांना आमंत्रणे देऊन बोलावले, तरीही त्यांचा दृष्टिकोन नफेखोरीचाच असल्याने, बहुतेक वेळा विम्याचे पैसे मिळवणे जिकिरीचे होते. पैसे न भरता सेवा घेण्याची सुविधा रुग्णालये आणि विमा कंपन्या यांच्या भांडणात बंद पडली. कोणत्याही कुटुंबातील मासिक खर्चात औषधपाण्यावरील खर्चात जी वाढ होते आहे, ती काळजी वाटावी अशी आहे. नोकरदारांसाठी असलेली आरोग्य सेवा, जी ‘सीजीएचएस’ या नावाने ओळखली जाते, तेथे सरकारीकरणाचा अनुभव रोजच्या रोज घ्यावा लागतो. आयुष्यभर पगारातून कापलेल्या पैशात मिळणाऱ्या या सेवांची कार्यक्षमता इतकी केविलवाणी आहे, की अन्य कोणताच पर्याय नसणाऱ्यालाच तेथे जावे लागते. सरकारी रुग्णालयात नोंदणीपासून ते रुग्णवाहिकेच्या भाडय़ापर्यंत झालेली ही वाढ आवाक्यातील नाही. खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत हे दर कमी असले, तरीही तेही न परवडणारी राज्यातील जनता, अशा सरकारी अनास्थेचे बळी ठरण्याची शक्यता अधिक!

Maharashtra Pollution Board's Laboratory

महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाची प्रयोगशाळा


3899   17-Dec-2017, Sun

उद्दिष्टे

  • पाणी, सांडपाणी, हवा, जैव-वैद्यकीय कचरा, घातक कचऱ्याचे नमुने इत्यादींचे विश्लेषण करणे
  • पर्यावरणीय नमुने, संयुक्त सतर्कता नमुने आणि कायद्याच्या पुराव्याचे नमुने असे वर्गीकरण करणे.
  • विविध प्रायोजित संशोधन आणि विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे.
  • प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण, पर्यावरणीय व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक जागरूकता या क्षेत्रांमध्ये, महाराष्ट्र राज्यातील हिताच्या विशेष क्षेत्रांमध्ये योजना आखणे आणि संशोधन, तपास आणि विकासात्मक प्रकल्प आयोजित करणे.
  • मंडळाच्या वैज्ञानिक कर्मचारीवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

जलप्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण

  • पाण्याच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे या चाचणीचा अहवाल मंडळाकडे पाठवणे.
  • पाण्याच्या नमुन्यांचा संग्रह करणे.
  • मंडळाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीने त्याला दिलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे आणि त्याचे परिणाम त्या व्यक्तीला कळविणे.
  • याच पद्धतीने वायूप्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण केले जाते.

पर्यावरण संरक्षण

  • विविध पर्यावरणीय प्रदूषकांचा नमुना बनविणे आणि विश्लेषण यांच्यासाठी प्रमाणित पद्धती निर्माण करणे.
  • अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे.
  • स्थापित केलेल्या मानकांवर निरीक्षण ठेवण्यासाठी आणि त्यांना लागू करण्यासाठी पर्यावरणाची गुणवत्ता आणि पर्यावरणात्मक प्रदूषके यांच्यासाठी मानके प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्देशित केल्यानुसार असे तपास करणे.
  • कामाच्या संदर्भातील अहवाल, माहिती केंद्र सरकापर्यंत पोहोचविणे.
  • केंद्र सरकारद्वारा वेळोवेळी सोपविलेल्या अशा अन्य कार्याची पूर्तता करणे.

rti online registration

ऑनलाइन माहितीचा अधिकार


6390   17-Dec-2017, Sun

प्रशासनामध्ये वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता वाढावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनांकडून ई-प्रशासनाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. विविध शासकीय विभागांकडून देण्यात येणारी प्रमाणपत्रे, दाखले, माहिती या बाबी नागरिकांना त्यांच्या सोयीने उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने संबंधित विभागांकडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर वाढत आहे. तलाठी कार्यालयातून देण्यात येणाऱ्या दाखल्यांसाठी एटीएमसदृश यंत्रांपासून वेगवेगळी वेब पोर्टल्स आणि मोबाइल अ‍ॅप्स विकसित करण्यात आली आहेत. यातील महाराष्ट्र शासनाच्या RTIOnline या पोर्टलचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५अंतर्गत माहिती मागणे आणि देणे या प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाकडून RTIOnline हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाचे RTIOnline  हे पोर्टल सामान्य प्रशासन विभागाकडून विकसित करण्यात आले आहे.

याबाबतची माहिती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे :

  • केवळ भारतीय नागरिकांनाच या पोर्टलच्या माध्यमातून माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५अंतर्गत माहिती प्राप्त करून घेण्याचा हक्क असेल. तसेच माहिती अर्ज आणि पहिले अपील यासाठीच हे पोर्टल वापरता येईल. दुसरे अपील करण्याची सोय येथे उपलब्ध नाही. त्यासाठी संबंधित माहिती आयुक्त यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
  • या पोर्टलच्या माध्यमातून केवळ राज्य शासनाचे विभाग व त्यांच्या अधिपत्त्याखालील कार्यालये यांच्याकडील माहिती मागता येईल. हे अर्ज इंग्रजी किंवा मराठीतून करता येतात.
  • सध्या या पोर्टलच्या माध्यमातून केवळ मंत्रालयीन विभागांकडेच माहिती अर्ज सादर करणे शक्य आहे. मात्र टप्प्याटप्प्याने राज्यभरातील १९३ शासकीय कार्यालयांकडे या पोर्टलवरून माहिती अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  • पोर्टलवर उपलब्ध ऑनलाइन अर्जामध्ये विचारलेल्या माहितीचा तपशील भरण्यासाठी १५० अक्षरे इतकी मर्यादा देण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त शब्द / अक्षरे आवश्यक असल्यास तपशील पीडीएफ स्वरूपात अटॅचमेंट म्हणून जोडण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
  • नियमानुसार माहिती अर्जासोबत रु. १० इतके तर पहिल्या अपिलासोबत रु. २० इतके शुल्क भरणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्जासोबत हे शुल्क भरण्यासाठी पेमेंट गेटवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड यांच्या माध्यमातून शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दारिद्रय़रेषेखालील अर्जदारास कोणतेही शुल्क देणे आवश्यक नाही. मात्र त्याने तसे प्रमाणपत्र आधारभूत दस्तावेज म्हणून अर्जासोबत संलग्न करणे आवश्यक आहे.
  • अर्ज भरून शुल्क भरल्यानंतर अर्जाचा unique Registration Number अर्जदारास त्याच्या मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे आणि ई-मेलवर पाठविण्यात येईल. अर्जदाराने पुढील संदर्भामध्ये या क्रमांकाचा उल्लेख करणे आवश्यक असेल.
  • माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्जदाराने भरलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त अधिक शुल्क भरणे आवश्यक असल्यास तसे अर्जदारास मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे तसेच ई-मेलवर कळविण्यात येईल.
  • अर्जदाराच्या ऑनलाइन माहिती अर्जाच्या/ अपिलाबाबतच्या सर्व टप्प्यांचा मागोवा या पोर्टलवर घेणे शक्य होईल.
  • अर्जदाराने मागितलेली माहिती त्याला पोर्टलवरच पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  • हव्या असलेल्या माहितीशी संबंधित विभाग म्हणून अर्जदाराने चुकीच्या विभाग किंवा शासकीय कार्यालयाचे नाव नमूद केले असेल तर त्या विभागाचा नोडल अधिकारी हा अर्ज संबंधित विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्यास पाठवून देईल. अशा प्रकारे अर्ज दुसऱ्या विभागास पाठविण्यात आला तर अर्जास वेगळा unique Registration Number देण्यात येईल.
  • एकापेक्षा जास्त विभागांशी /कार्यालयांशी संबंधित माहिती मागितली असल्यास अर्जातील त्या त्या विभाग/ कार्यालयाशी संबंधित मुद्दे संबंधितांना पाठवून त्या प्रत्येक मुद्दय़ासाठी स्वतंत्र unique Registration Number देण्यात येतील.
  • अर्जास वेगळा unique Registration Number देण्यात आल्यास तो अर्जदारास त्याच्या मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे आणि ई-मेलवर कळविण्यात येईल.
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती उपलब्ध करून देणे, अपील करणे, अपिलावर निर्णय देणे या बाबींसाठी देण्यात आलेली कालमर्यादा ऑनलाइन माहिती अर्जाच्या / अपिलाच्याबाबतही लागू असेल.
  • केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाशी संबंधित माहिती मागितली असेल तर अर्जदाराचे शुल्क परत न करता त्याचा अर्ज नाकारण्यात येतो.
  • सध्या या पोर्टलवर सर्व शासकीय कार्यालयांकडे अर्ज करणे शक्य नसले तर काही शासकीय कार्यालयांची ऑनलाइन यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे.


Top