current affairs, loksatta editorial- Dispute Between Hong Kong And China Zws 70

स्वायत्त वि. सार्वभौम


394   14-Aug-2019, Wed

प्रत्यार्पणाच्या अधिकारामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून पेटलेला हाँगकाँग विरुद्ध चीन हा वाद ५ ऑगस्टपासून विकोपाला जातो आहे..

भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध झाल्या की अस्मिता, प्रादेशिक ओळख वगैरे काही मुद्दे उरत नाहीत, असे मानणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा एक नवा वर्ग अनेक ठिकाणी उदयास आलेला आहे. असे मानणाऱ्या ‘फक्त प्रगतिवादी’ नेत्यांनी हाँगकाँग येथील घडामोडी पाहिल्यास त्यांचे डोळे उघडण्याची शक्यता आहे. वरवर पाहता तेथील आंदोलनामागील कारण अगदीच क्षुद्र वाटावे. हाँगकाँगमधील संशयित गुन्हेगारांचे थेट चीनमध्ये प्रत्यार्पण करता यावे यासाठी स्थानिक प्रशासनाने स्वत:कडे आवश्यक ते अधिकार घेतले आणि त्याविरोधात वातावरण तापू लागले. हाँगकाँग प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासन कोणाही व्यक्तीस संशयित गुन्हेगार ठरवू शकते. अशा संशयितांना मग पुढील कारवाईसाठी चीनमध्ये पाठवण्याचा स्थानिक प्रशासनाचा मानस होता. आंदोलनामुळे तो तात्पुरता टळला. पण त्याबाबत नि:संदिग्धता नसल्याने आंदोलनाने पुन्हा उसळी घेतली. गेले काही आठवडे हा एक-शहरी देश धुमसत असून ५ ऑगस्टपासून तर तेथील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे दिसते. त्या दिवशी आंदोलकांनी ‘हाँगकाँग बंद’ची हाक दिली आणि धक्कादायक बाब म्हणजे त्यात सरकारी कर्मचारीदेखील सहभागी झाले. ‘आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी आहोत आणि सरकारची सेवा म्हणजे जनतेची सेवा नव्हे’ असे उत्तर या कर्मचाऱ्यांनी दिले. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सोमवारी रात्रीपासून हाँगकाँग विमानतळाचा ताबा घेतला असून परिणामी सर्व विमानसेवा बंद करण्यात आली. आंदोलकांनी माघार घ्यावी यासाठी चीन सरकारने केलेले प्रयत्नदेखील वाया गेले असून आंदोलक कोणाचेच ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. शेजारील देशातील हे नाटय़ बऱ्याच अंगांनी महत्त्वाचे ठरते.

हाँगकाँग ही एके काळी ब्रिटिशांची वसाहत. १९९७ साली ब्रिटिशांनी हे बेट चीनच्या हवाली केले. त्या वेळेस झालेल्या करारानुसार चीनने हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेची हमी दिली. हाँगकाँग शहर हे जागतिक पातळीवरचे आर्थिक केंद्र. अनेक वित्तीय कंपन्या, बँका यांची मुख्य कार्यालये तेथे आहेत आणि त्यामुळे अनेक देशांतील नागरिकांचे ते निवासस्थान आहे. त्या अर्थाने ते आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ठरते. त्यामुळे या शहरात व्यापारउदिमास महत्त्व राहील आणि राजकारण दुय्यम असेल असे मानले गेले. काही प्रमाणात ते खरेही ठरले. पण चीनचा विस्तारवाद आडवा आला. आपल्या आसपासच्या भूभागावर आपले नियंत्रण नाही, ही कल्पना चीनला सहन होत नसावी. मग हा भूभाग तिबेटचा असो वा हाँगकाँग या शहरबेट प्रदेशाचा. त्यामुळे चीनने या शहरावर अधिकाधिक अधिकार गाजवायला सुरुवात केली आणि त्यातून हाँगकाँगवासी आणि चिनी प्रशासन यांच्यात खटके उडू लागले. त्याचे प्रमाण तितके गंभीर नव्हते. पण गेल्या नऊ आठवडय़ांपासून तेथे जे काही सुरू आहे ते अभूतपूर्व म्हणायला हवे.

यात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व आणि प्राधान्याने सहभाग हा तरुण विद्यार्थ्यांचा आहे आणि ते चीनच्या कोणत्याही दडपणासमोर बधण्यास तयार नाहीत. अलीकडे तर चीनने आपल्या सार्वभौम लष्करास पाचारण करण्याचा इशारा दिला. त्याचाही परिणाम या विद्यार्थ्यांवर झाला नाही. उलट त्यांना त्यामुळे अधिकच चेव आला. हे आंदोलक हिंसक नाहीत. पण ते सुरक्षारक्षकांना हिंसक प्रत्युत्तरासाठी उद्युक्त करतात. या विद्यार्थ्यांचे आंदोलनांचे मार्गही अभिनव दिसतात. ताज्या आंदोलनात लाखो विद्यार्थ्यांनी विमानतळावरच ठिय्या दिला आहे. त्यांना तेथून हटवायचे तर बळाचा वापर करणे आले. तसे करणे बदलत्या जागतिक वातावरणात शहाणपणाचे नाही. त्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या प्रशासनावर विमानतळाचे कामकाज बंद करण्याची वेळ आली. अशा वेळी हतबल झालेल्या प्रशासनाने आंदोलनास तोंड देण्यासाठी आपली ठेवणीतील दोन अस्त्रे बाहेर काढल्याचे दिसते.

आंदोलनामागे ‘परकीय शक्तींचा हात’ असल्याचा आरोप आणि त्यात ‘दहशतवादी’ घुसल्याचे सूचित करीत कोणत्याही स्तरास जाऊन ते मोडून काढण्याचा दिलेला इशारा, ही ती दोन अस्त्रे. यातील परकीय शक्ती म्हणजे पाश्चात्त्य देश आणि त्यातही विशेषत: अमेरिका. हाँगकाँगमधील निदर्शक विद्यार्थ्यांना अमेरिकेची फूस असून आंदोलकांमागील हा ‘दैत्याचा काळा हात’ लवकरच उघड केला जाईल, असे यावर चीनचे म्हणणे. पण तसे करणे चीनसाठी वाटते तसे आणि तितके सोपे नाही. याचे कारण १९९२ सालचा ‘हाँगकाँग पॉलिसी अ‍ॅक्ट’ हा कायदा. या कायद्याने हाँगकाँगची ओळख एक स्वायत्त, वैधानिक अर्थव्यवस्था अशी करून देण्यात आली आहे आणि हा कायदा अजूनही कायम आहे. त्यामुळे एका स्वायत्त अशा प्रदेशात किती हस्तक्षेप करायचा याच्या मर्यादा चीनवर आहेत. त्यामुळे चिनी प्रशासन वा लष्कर यांची उपस्थिती हाँगकाँगमध्ये असली तरी या बळाचा वापर आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधात करणे चीनला शक्य झालेले नाही. हे इतके सारे होत असताना चीन आणि हाँगकाँग यांत नक्की समस्या काय, असा प्रश्न काहींना पडू शकेल.

‘एका देशात दोन व्यवस्था’ नांदू शकतात का, हा खरा यातील चीनचा प्रश्न. चीन देश म्हणून कसा आहे हे नव्याने सांगण्याचे हे स्थळ नव्हे. तशा प्रकारच्या चीन देशाचा एक भाग असलेल्या प्रदेशात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, चीनमधील सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाची सावलीही नसलेले प्रशासन आणि तुलनेने स्वतंत्र माध्यमे हे कसे काय राहू शकतात हा चीनचा हाँगकाँग संदर्भातील प्रश्न आहे आणि त्याचे हवे तसे उत्तर देता येत नाही ही त्या देशाच्या सत्ताधाऱ्यांसमोरची अडचण आहे. एरवी अशा प्रकारच्या आंदोलनांस कसे सामोरे जायचे याचा वस्तुपाठ चीनने १९८९ साली जून महिन्यात घालून दिलेलाच आहे. त्या वर्षी त्या महिन्यात सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सरकारने रणगाडे घालून ते आंदोलन अत्यंत नृशंसपणे मोडून काढले. तसे काही चीन हाँगकाँगमध्ये करू शकणार का, हा प्रश्न या संदर्भात विचारला जात असून चीन-अभ्यासक ही शक्यता नाकारत नाहीत. अशा वातावरणात ताज्या संघर्षांच्या मुळाशी असलेला हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचे काय हा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. हाँगकाँगला ही स्वायत्तता उपभोगू दिली तर ते चीनच्या एकूण दराऱ्यास आव्हान ठरते आणि त्यास तसे करण्यापासून रोखायचे तर तो हाँगकाँगशी केलेल्या कराराचा भंग होतो असे हे संकट आहे. तसेच १९८९ आणि २०१९ या तीन दशकांत जागतिक राजकारणातही मोठय़ा प्रमाणावर बदल झाले असून तिआनानमेनप्रमाणे दडपशाही करणे आता चीनला शक्य आहे का, हा यातील कळीचा मुद्दा. दुसरे म्हणजे तिआनानमेनकांड हे बीजिंगमध्ये घडले. त्याआधी स्थानिक परिसर ताब्यात घेऊन चीनने त्यासाठी आवश्यक ती तयारी केली होती. हाँगकाँगचे तसे नाही. तेथे चीनला स्थानिक पािठबा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा भाग म्हणजे तसा काही अतिरेक चीनने केलाच तर त्याचा गंभीर परिणाम जागतिक आर्थिक वातावरणावर होणार हे निश्चित. बहुतांश परकीय नागरिकांसमोर लष्करी बळाचे असहिष्णू प्रदर्शन ही राजकीय घोडचूक ठरू शकते.

म्हणूनच यावर चीन मार्ग कसा काढणार हे पाहणे केवळ औत्सुक्याचेच नव्हे तर उद्बोधकदेखील ठरावे. स्वत:स सार्वभौम मानणाऱ्या सत्तेने स्वायत्तांना आव्हान देणे नवे नाही. असे झाल्यास यात विजय अनेकदा सार्वभौम सत्तेचाच होत आलेला आहे. पण म्हणून स्वायत्ताने अशा सत्तेस आव्हान देणे सोडलेले नाही. म्हणून हाँगकाँगमधे काय होते हे महत्त्वाचे.

current affairs, loksatta editorial-Goa Assembly Passed Law Change Of Name And Surname Is Criminal Offence Zws 70

नामांतरबंदीचा उपाय!


20   14-Aug-2019, Wed

नावात काय आहे, असा सवाल शेक्सपिअरने विचारला होता. गोव्यात मात्र आता स्थानिकांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आल्याने तेथील सरकारने नाव-बदलाविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. गोव्यात अन्य राज्यांमधून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित दाखल झाले. या स्थलांतरितांमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रश्नातून मार्ग कसा काढावा हा पेच गोवा सरकारसमोर होता. गोव्यात स्थलांतरित झालेल्यांनी स्थानिक नावे धारण करून गोव्याचे मूळ नागरिक असल्याचे भासविण्यास सुरुवात केली. गोवा सरकारच्या सामाजिक योजनांचा लाभ बाहेरून आलेल्यांनी घेतला. यातून गोव्यातील स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटली. स्थानिक संस्थांनी याला विरोध सुरू केला. याला आळा घालण्याकरिता गोवा विधानसभेने नुकतेच विधेयक मंजूर केले. यानुसार पुरेशी प्रक्रिया न करता नावे बदलण्याच्या गैरप्रकारांना लगाम लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने बेकायदा नावे बदलण्यात आल्यास तीन महिन्यांच्या कैदेची तरतूदही प्रस्तावित आहे. असा कायदा करण्यात येणार हे जाहीर झाल्यावर मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांनी नावे बदलण्याकरिता अर्ज दाखल केले होते. गोवा सरकारने विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी १५ दिवसांत नावे बदलण्याकरिता दाखल झालेल्या अर्जाची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. पोलीस आणि शासकीय यंत्रणा ही छाननी करणार आहेत. गोवा सरकारने नावे बदलण्याबाबत १९९० मध्ये केलेल्या कायद्याचा काही जणांनी दुरुपयोग केला होता. या कायद्यातील तरतुदीनुसार पोर्तुगीज नावाचे स्पेलिंग अथवा उच्चार बदलण्याची तसेच काही उपजातींना दुसरे नाव धारण करण्याची मुभा देण्यात आली होती. या कायद्याचा दुरुपयोग करून अनेकांनी नावे बदलल्याचा आरोप झाला. गेल्या तीन वर्षांत चार हजारपेक्षा जास्त लोकांनी नावे बदलली आहेत. हे सारे गोव्याचे नागरिक आहेत का, असा सवाल आता केला जात आहे. नावे बदलण्याकरिता जन्म हा रुग्णालयात नव्हे तर घरातच झाल्याचा दावा काही जणांनी नावे बदलण्याकरिता केल्याची बाबही समोर आली. फक्त नावे बदलणे नव्हे तर १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्म झाल्याची खोटी कागदपत्रे सादर करून काही हजार जणांनी पोर्तुगीज पारपत्र (पासपोर्ट) मिळविले आहे. १९६१ पूर्वी गोवा किंवा दीव, दमण या तत्कालीन पोर्तुगीज वसाहतींमध्ये जन्मलेल्या किंवा त्यांच्या मुला-नातवंडांना पोर्तुगीज पारपत्र मिळू शकते. या सवलतीचा लाभ घेत अनेकांनी गैरमार्गाने पोर्तुगीज पारपत्र मिळविले. मध्यंतरी ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतलेल्या सुमारे २० हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांकडे पोर्तुगीज पारपत्र असल्याचे आढळले होते. या नागरिकांनी कधीही पोर्तुगालमध्ये पाय ठेवला नव्हता. विशेष म्हणजे यामध्ये शहा, पटेल आडनावाचेही होते. ही बाब ब्रिटन सरकारच्या निदर्शनास आल्यावर भारत आणि पोर्तुगाल या दोन्ही देशांचे लक्ष वेधण्यात आले. पोर्तुगीज पारपत्र असल्यास युरोपीय देशांमध्ये सहज प्रवेश मिळू शकतो. या सवलतीचा लाभ अनेकांनी उठविला आणि बनावट कागदपत्रे किंवा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पोर्तुगीज नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून पारपत्र मिळविले होते. आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर अलीकडेच गोव्यातील खासगी उद्योगांमध्येही स्थानिक युवकांना ८० टक्के आरक्षण ठेवण्याची योजना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मांडली. गोव्यात बाहेरच्या राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याने रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित झाला. यामुळेच गोव्यासारख्या लहान राज्यात, स्थानिक युवकांना रोजगारात आरक्षण आणि ते सुकर व्हावे म्हणून नावे बदलण्यावर निर्बंध असे निर्णय घ्यावे लागले. अर्थात, या नामांतरबंदीचे यशापयश अंमलबजावणीवरच अवलंबून राहील.

current affairs, loksatta editorial-Biologist Chandrima Shaha Profile Zws 70

चंद्रिमा साहा


27   14-Aug-2019, Wed

तरुणपणी चर्चासत्रे, परिषदांमध्ये सहभागी असताना वैज्ञानिक चंद्रिमा साहा यांचे अस्तित्व कधीच जाणवले नसले तरी त्यांच्या संशोधनातून ते जाणवते. अजूनही विज्ञानात पुरेशा महिला नसल्या तरी त्यासाठी महिलांना आरक्षण देण्याची कल्पना मात्र त्यांना मुळीच मान्य नाही. चंद्रिमा साहा यांना आता त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ इम्युनॉलॉजी या संस्थेच्या माजी संचालक असलेल्या साहा यांची आता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीच्या अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. या संस्थेचे प्रमुखपद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला.

त्या वैज्ञानिक असल्या तरी पश्चिम बंगालच्या पहिल्या महिला क्रिकेट संघात त्या उपकर्णधार होत्या. आकाशवाणीवरील पहिल्या महिला क्रिकेट समालोचकाचा मानही त्यांच्याकडे जातो. महिलांनी आधी स्वत:वर विश्वास ठेवावा तरच त्या कुठल्याही क्षेत्रात नेतृत्व करण्यात यशस्वी होऊ शकतील असे त्यांचे मत आहे. आपल्याकडची शिक्षण पद्धती ही संशोधनाला उत्तेजन देणारी नाही त्यामुळे अनेक योजना असूनही त्यांचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. जीवशास्त्रज्ञाचा पिंड असलेल्या साहा यांनी पेशींच्या मृत्यूवर संशोधन केले असून लेशमनिया नावाच्या परोपजीवातील पेशींचा मृत्यू नियंत्रित करण्यात त्यांनी यश मिळवले. या प्रारूपाचा उपयोग कर्करोगातही होऊ शकतो. लेशमनिया जंतूंमुळे काला आजार होतो, त्यातील पेशींचे संशोधन केल्याने त्या जंतूंवरही मात करता येऊ शकेल. पेशींच्या वर्तनाशी निगडित असलेला सर्वात मोठा आजार म्हणजे कर्करोग. त्यातही या संशोधनाने एक पाऊल पुढे पडल्याचे समाधान त्यांना आहे.

आताच्या नव्या पदाची जबाबदारी घेताना त्या स्थानिक भाषांतून विज्ञानप्रसारावर भर देणार आहेत. विज्ञान लोकप्रिय करण्यासाठी आपण काम करू तसेच छद्म विज्ञानाला थारा देणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. परदेशी संस्थांशी भागीदारीवरही त्या भर देणार आहेत कारण आजचे जग हे सहकार्याचे आहे.  कोलकाता विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल बायॉलॉजी या संस्थेतून डॉक्टरेट केली असून नंतर उच्चशिक्षणासाठी त्या अमेरिकेत गेल्या. तेथे अनेक संधी असतानाही १९८४ मध्ये त्या भारतात परत आल्या. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ही संस्था जानेवारी १९३५ मध्ये स्थापन झाली ती भारतात विज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी. या संस्थेचे एकूण ९२६ सदस्य आहेत.

current affairs, loksatta editorial-Fm Sitharaman Meets Realtors Homebuyers Abn 97

कृती कधी?


1357   13-Aug-2019, Tue

पंतप्रधानदेखील उद्यमप्रेरणा जागविण्याचे प्रयत्न करण्याचा शब्द देत आहेत.. पण उद्योग क्षेत्रातील स्थिती केवळ चर्चेमुळे, केवळ आश्वासनामुळे किंवा केवळ स्पष्टवक्तेपणामुळे सुधारणारी नाही..

गेले दोन दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विविध क्षेत्रांशी संबंधित उद्योजक, अभ्यासक आदींशी अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा यावर चर्चा करीत आहेत ही चांगली गोष्ट म्हणायची. केंद्रातील उच्चपदस्थांना अर्थव्यवस्थेसंदर्भात कोणाशी तरी चर्चा करावीशी वाटली हीच मुळात सकारात्मक बाब म्हणता येईल. कॅफे कॉफी डेचे संस्थापक सिद्धार्थ यांच्या आत्महत्येचा हा परिणाम असावा. कारण काहीही असो. पण देशासमोर आर्थिक आव्हान आहे आणि ते गंभीर आहे हे सरकारला जाणवू लागले असेल तर त्या जाणवण्याचे स्वागतच करायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखत असो वा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागाराचे भाष्य असो. यातून या गांभीर्याची जाणीव दिसते. पंतप्रधान उद्योगपतींना ‘काळजी करू नका, सर्व काही चांगले होईल’, असा आशावाद दाखवतात तर त्यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय हे पंतप्रधानांचा आशावाद प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय करावे लागेल, हे सांगतात. हे सर्व ठीक. त्याची आवश्यकता होतीच. पण मुळात हे असे घडले कशामुळे याचा आपण विचार करणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सांप्रतकाळी स्वतंत्र विचार करणे ही काही तितकी स्वागतार्ह बाब नाही, हे मान्य. तसा तो स्वत:हून करायचा नसला तर त्यासाठी पोषक वातावरणदेखील आहे आणि त्याचा आनंद लुटणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यांचा आधार असल्यामुळे सरकारने चिंता करावी असे काही नाही, हेदेखील मान्यच. पण तरीही विचार करणे टाळताच येणार नाही. अशा घटना घडत असताना काय करायचे हा खरा प्रश्न आहे.

उदाहरणार्थ गेल्या आठवडय़ात विख्यात उद्योगपती आनंद मिहद्र यांनी वाहन उद्योगासमोर आ वासून उभ्या ठाकलेल्या संकटाचा जाहीर उल्लेख केला. त्यांच्या मते या क्षेत्रातून सध्याच्या संकटामुळे किमान साडेतीन लाख रोजगारांवर गदा आलेली आहे. आनंद मिहद्र हे काही सरकारने दुर्लक्ष करावे असे उद्योगपती नाहीत. अत्यंत नेमस्त आणि सदा सकारात्मकतेच्या शोधात असलेल्या मिहद्र यांना असे भाष्य करावे लागले असेल तर निश्चितच त्याची दखल घ्यायला हवी. त्यापाठोपाठ टाटा उद्योगसमूहाने पुण्याजवळील आपला वाहननिर्मिती उद्योग काही दिवसांपुरता बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. गेल्याही महिन्यात हा कारखाना बराच काळ बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. त्यामागचे कारण काही कामगार समस्या वगैरे नाही. तर बाजारातील मंदीसदृश वातावरण हे त्यामागील कारण. हे असे करण्याची वेळ फक्त टाटा समूहावरच आली असती तर त्याची इतकी दखल घेण्याची गरज राहिली नसती. पण तसे नाही. देशातील मोटारविक्रीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मारुती उद्योगसमूहावरही अशीच वेळ आलेली आहे. त्या कंपनीच्या इतिहासात मोटारविक्रीत एकचतुर्थाश इतकी मोठी घसरण पहिल्यांदाच झाली असावी. दुचाकी निर्मात्यांवरही हीच वेळ आली आहे. गेल्या कित्येक दशकांत घसरला नसेल इतका दुचाकी विक्रीचा वेग आपल्याकडे सध्या घसरलेला आहे. घरांबाबतही हीच परिस्थिती. घरेच विकली जात नसल्याने आणि त्यांना मागणीच नसल्याने हे क्षेत्र जवळपास मंदीच्या गत्रेतून बाहेर पडणे अशक्य वाटू लागले आहे. ही अशी परिस्थिती जमीनजुमला वा स्थावर संपत्तीबाबतच उद्भवलेली नाही. अगदी हिंदुस्थान युनिलिव्हरसारख्या कंपन्यांचीदेखील अशीच अवस्था आहे. उत्पादनांना उठावच नाही. या परिस्थितीचे गांभीर्य अजूनही कोणाच्या लक्षात आले नसेल तर तसे ते येण्यासाठी एकच उदाहरण पुरे ठरेल. ते म्हणजे पतंजली. एके काळी बहुराष्ट्रीय कंपनीशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या पतंजलीसाठीदेखील सध्याचा बाजार-योग बरा नाही.

अशा वेळी उद्योगधंद्यास मदतीचा हात देण्याऐवजी सरकारने केले काय? तर सामाजिक कार्यासाठी आपल्या नफ्यातील वाटा न देणाऱ्या कंपनीच्या प्रमुखांना तुरुंगात डांबण्याचा इशारा. आधीच आपली अर्थव्यवस्था बसलेली. त्यात हा नवा सरकारी दट्टय़ा. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखीच गळाठली. या नव्या निर्णयाचा फारच नकारात्मक बभ्रा होत असल्याचे दिसल्यावर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कोणालाही तुरुंगात टाकले जाणार नाही, असा खुलासा केला. तो फारच उशिरा आला. त्यामुळे औद्योगिक वातावरणास जे गालबोट लागायचे ते लागलेच. उद्योगांना आपल्या करोत्तर नफ्यातील दोन टक्के इतकी रक्कम सामाजिक कार्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. वास्तविक सामाजिक कार्यासाठी अशी सक्ती करणे हा एक प्रकारचा करच. अप्रत्यक्ष असा. त्यामुळे आधीच त्याबाबत नाराजी होती. त्यात तुरुंगवासाच्या इशाऱ्याने तीत भरच पडली.

पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय यांनी सोमवारी नेमका हाच मुद्दा उचलला असून उद्योगांवरची ही सक्ती मागे घ्यावी अशी सूचना केली आहे. देबराय हे काही सरकारविरोधी भूमिका घेण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. सरकारच्या, विशेषत: विद्यमान धोरणांवर त्यांनी कधी काही टीका केल्याचाही इतिहास नाही. पण तरीही या मुद्दय़ावर ते सरकारला चार बोल सुनावत असतील तर त्याचा विचार करायला हवा. उद्योगांच्या नफ्यावर असा आडवळणाने कर आकारणे हा काही या सरकारचा निर्णय नाही. ही मुळात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने रेटलेली कल्पना. त्याही वेळी तीवर तीव्र टीका झाली होती. त्यामुळे खरे तर मोदी सरकारने ही मोडीत काढणे रास्त ठरले असते. ते राहिले बाजूलाच. या सरकारने काँग्रेस सरकारच्या त्या वाईट निर्णयास तुरुंगवासाची जोड देऊन अधिक वाईट केले. अशा वेळी ही सक्ती पूर्णपणे मागेच घेतली जावी ही देबराय यांची सूचना धाडसी आणि तितकीच स्वागतार्ह ठरते. त्याचबरोबर त्यांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या सुसूत्रीकरणाची शिफारस केली आहे. या कराचा अंमल सुरू झाल्यापासून ‘लोकसत्ता’ने त्यातील अनेक करटप्पे हे कराच्या परिणामकारकतेस कसे बाधा आणतील, हे वारंवार दाखवून दिले. देबरायदेखील हाच मुद्दा मांडतात आणि वस्तू व सेवा कराचे तीनच टप्पे असावेत अशी शिफारस करतात. सहा, १२ आणि १८ अशा तीनच पातळ्यांवर हा कर आकारला जावा, हे त्यांचे म्हणणे आर्थिक वास्तवाची जाण दाखवणारे ठरते. तेव्हा या कराचे सुसूत्रीकरण करणे आणि तो तीन टप्प्यांत आणणे हा देबराय यांचा पर्याय वास्तववादी आणि स्वीकारार्ह ठरतो. तोटय़ातील सरकारी महामंडळे, कंपन्या आदींचे खासगीकरणदेखील देबराय सुचवतात तेव्हा ‘हे फारच झाले’ अशीच प्रतिक्रिया उमटते. याचे कारण अशी धाडसी पावले टाकण्यास आपण समर्थ आहोत हे या सरकारने अद्याप सिद्ध केलेले नाही. सरकारी बँका, एअर इंडिया अशा अनेक आघाडय़ांवर सरकारला मोठय़ा खर्चास तोंड द्यावे लागते. पण तरी त्यात सुधारणा राबवाव्यात असे काही सरकारला वाटलेले नाही. किंवा वाटले असले तरी ते कृतीत उतरलेले नाही.

तेव्हा सीतारामन यांनी उद्योगपतींच्या बठका घ्यायला सुरुवात केली ती या पार्श्वभूमीवर. पंतप्रधानांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखतही याच पार्श्वभूमीवर तपासायला हवी. ‘उद्योगपतींतील उद्यमप्रेरणा जाग्या होतील’, यासाठी आपले प्रयत्न असतील, असे पंतप्रधान म्हणतात. पण केवळ शब्दांवर भाळायला उद्योग क्षेत्र म्हणजे काही मतदार नाही. या क्षेत्रात कृती आणि धोरणास महत्त्व असते. म्हणूनच इतक्या सातत्यपूर्ण शब्दसेवेनंतरही उद्योग क्षेत्रात आज उमेदीचे वातावरण नाही. हे अनुभवल्यानंतर तरी सरकारने त्या शब्दांस कृतीची जोड द्यावी. नपेक्षा मंदी अटळ आहे.

current affairs, loksatta editorial-Taliban Call For Boycott Of General Elections Held In September Abn 97

नव्या अफगाण यादवीची नांदी?


230   13-Aug-2019, Tue

अफगाणिस्तानमधील विद्यमान सरकारला सहभागी करून न घेता, अमेरिकेने तेथील तालिबानशी काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली चर्चा सोमवारी पहाटे ‘सुफळ संपुष्टात’ आल्याचे जाहीर करण्यात आले. दोन्ही सहभागी पक्षकार या चर्चेविषयी समाधानी असून येथून पुढे आमचे नेते योग्य तो निर्णय घेतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. ही चर्चा मुख्यत्वे अमेरिकी फौजांना अफगाणिस्तानातून मायदेशी निघून जाण्याच्या दृष्टीने झाली. फौजा माघारीच्या बदल्यात अफगाण तालिबानने काही आश्वासने दिली असून, ‘जगभर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाण भूमीचा वापर करणार नाही’ हे त्यांतील प्रमुख आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी बोलावण्याचे आश्वासन अध्यक्षीय निवडणुकीतच दिलेले होते. त्याला अनुसरूनच अमेरिकेने हे पाऊल उचलले, परंतु इराण अणुकरार मोडीत काढणे किंवा चीनवर चलनचलाखीचा ठपका ठेवण्याप्रमाणेच हे पाऊलही (अमेरिकी हितसंबंध जपण्याच्या नावाखाली) विधायक कमी आणि विध्वंसक अधिक ठरणार आहे. अमेरिका-तालिबान चर्चा पूर्णत्वाला येत होती त्याच वेळी म्हणजे रविवारी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घानी यांनी अफगाणिस्तानचे भवितव्य बाहेरचे ठरवू शकत नाहीत, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात अमेरिका आणि तालिबान हे एका परीने अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबतच निर्णय घेत आहेत. अफगाण सरकारला अमेरिकेचाही पाठिंबा आहे. पण अफगाणिस्तानात शस्त्रसंधी करण्यास तालिबान तयार नाही. इतकेच नव्हे, तर सप्टेंबरमध्ये त्या देशात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे धमकीवजा आवाहन तालिबानने केले आहे. प्रचारसभा आणि नेत्यांनाही लक्ष्य केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अल काइदा आणि तालिबानचा बीमोड करण्यासाठी अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजा अफगाणिस्तानात दाखल झाल्या. त्या वेळी नेस्तनाबूत झालेली तालिबान आता अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा ताकदवान बनली आहे. जवळपास निम्म्या अफगाण भूभागावर त्यांचे नियंत्रण आहेच. शिवाय काबूल, हेरात, कंदाहार, मझारे शरीफ या मोठय़ा शहरांमध्ये विध्वंसक आत्मघातकी हल्ले कधीही घडवून आणण्याची त्यांची क्षमता आहे. जवळपास २० हजार अमेरिकी आणि ‘नाटो’ सैनिक  मायदेशी परतल्यानंतर त्यांना आणखी मोकळे रान मिळणार आहे. त्यांच्याशी दोन हात करण्याची अफगाण पोलीस किंवा लष्करामध्ये क्षमता नाही. यासाठीच, अफगाणिस्तानात खरोखरच शांतता नांदण्याची अमेरिकेची इच्छा असती, तर तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात त्यांनी चर्चा घडवून आणली असती. पण अशा व्यापक हिताचा, शांततेचा विचार करण्याइतकी प्रगल्भता आणि आंतरराष्ट्रीय शहाणपण ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये नाही हे पुनपुन्हा दिसून आले आहे. अफगाण भूमीचा परदेशी हल्ल्यांसाठी वापर होणार नसला, तरी अफगाणिस्तानातच हल्ले करणार नाही याची हमी तालिबानने दिलेली नाही. भारताचे अनेक तंत्रज्ञ, वास्तुविशारद, अभियंते त्या देशात कार्यरत आहेत. अमेरिका फौजा होत्या तोवर त्यांच्या जीविताची हमी अफगाण सरकार देऊ शकत होते. आता ती कोणाच्या भरवशावर देणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तालिबान ही मुळात पाकिस्तानची निर्मिती. त्यामुळे बदलत्या समीकरणात तालिबानमार्फत त्या देशावर वर्चस्व गाजवण्याची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. परंतु अस्वस्थ आणि अस्थिर अफगाणिस्तानची झळ पाकिस्तानलाही अनेकदा बसलेली आहे, हे तेथील नेते मान्य करण्यास तयार नाहीत. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात चर्चा होऊन काही तोडगा निघणार नसेल, तर त्या देशात नव्याने यादवीसदृश परिस्थिती उद्भवणार हे जवळजवळ निश्चित आहे.

current affairs, loksatta editorial-Kamal Boullata Palestinian Art Abn 97

कमाल बोलाता


23   13-Aug-2019, Tue

दृश्यकलेला भाषा नसते, प्रांतही नसतो, हे समज मान्यच.. पण दृश्यकलेचा इतिहास मात्र प्रत्येक प्रांताला आपापला असतो आणि त्या इतिहासातून प्रेरणा घेऊन, त्याच्याशी सांस्कृतिक नाते जोडत त्या-त्या प्रांतात घडणारी कलासुद्धा निरनिराळीच असते. आधुनिक कलेने गेल्या फारतर दीडशे वर्षांत हे सारे कलाप्रवाह सामावून घेतले खरे, पण त्यांतले उपप्रवाह, त्यांमागची सांस्कृतिक ओळख यांचा शोध अव्याहत सुरू असतो. त्यामुळेच मराठाकालीन चित्रशैली राजपूत चित्रशैलींपेक्षा वेगळी कशी, याचा शोध आजही कुणी घेत असते! पॅलेस्टाइनच्या कलेचा असाच शोध चित्रकार कमाल बोलाता यांनी घेतला. ‘पॅलेस्टिनी आर्ट’ या ३६५ पानी ग्रंथावर लेखक म्हणून पहिले नाव बोलाता यांचे, आणि दुसरे- कलेचे जगप्रसिद्ध इतिहासकार जॉन बर्जर यांचे आहे. हे कमाल बोलाता, गेल्या मंगळवारी बर्लिन मुक्कामी कालवश झाले. तमाम पाश्चिमात्त्य कला-नियतकालिकांनी या चित्रकार-इतिहासकाराला आदरांजली वाहिली. बोलाता यांचे कर्तृत्व हे एका संदर्भग्रंथाच्या निर्मितीपुरते सीमित नव्हते. चित्रकार म्हणून त्यांनी पॅलेस्टिनी कलाप्रवाहाचा शोध आधीच घेतला होता. जेरुसलेम हे शहरच मुळात संस्कृतीच्या तिठय़ावरले.. अनेक कलाशैलींची तेथे सरमिसळ. मात्र तेथेच, बायझंटाइन कला आणि इस्लामी कला यांना सांधणारी आकारसूत्रे कमाल यांना सापडली! जेरुसलेमध्ये १९४२ साली जन्मलेल्या बोलाता यांना इस्रायलच्या निर्मितीनंतर सततच्या हिंसाचारामुळे बालपणीच अन्य अनेक शहरांत राहावे लागले, पण कलेची आवड त्यांनी जपली. त्यामुळेच ते कलाशिक्षणासाठी युरोपात गेले, अमेरिकी शिष्यवृत्ती मिळवून वॉशिंग्टन शहरात शिकले. १९५० नंतर जगभरचे कलावंत अमूर्तकलेच्या प्रेरणांनी भारावले होते, त्यांपैकी पहिल्या काही पॅलेस्टिनी चित्रकारांमध्ये कमाल बोलाता यांचा समावेश होतो.  त्यांची चित्रे ही अरबी लिपीच्या वळणांतूनच जणू साकारलेली, पण सुलेखनकलेपेक्षा (कॅलिग्राफी) निराळी- वाचता येण्याजोगा कोणताही मजकूर नसलेली- असत. पुढे ते याहीपलीकडे गेले आणि पूर्णत: अमूर्त चित्रांकडे वळले. तरुणपणी ‘रोजचे जगणे’ हाच आवडता चित्रविषय असणारे कमाल, दरवर्षी निरनिराळय़ा देशांत, विविध शहरांत जगत होते. परागंदा व्हावे लागूनही ‘आपला’ कलाप्रवाह ओळखणाऱ्या या कलावंताने, अनेक पॅलेस्टिनी, अरब सांस्कृतिक कार्यकर्त्यांना प्रेरणा दिली होती.

current affairs, loksatta editorial-How To Invest Money In India Mpg 94

मना पाहतां सत्य हे मृत्युभूमी


295   12-Aug-2019, Mon

वैध नामनिर्देशन नसल्याचे परिणाम जटिल होऊ शकतात. बँकांकडे अंदाजे ८,००० कोटी रुपयांहून अधिक पडून असलेल्या ‘दावाहीन’ ठेवी ही मोठी रक्कम याचाच एक पुरावा आहे..

समर्थ रामदासांच्या, मनोबोधातील १५ व्या श्लोकात पृथ्वीला मृत्यूलोक का म्हणतात याचे विवेचन केले आहे. पृथ्वीवर आलेल्याला एक दिवस मृत्यू गाठणार हे शाश्वत असूनही जिवंत असतानाच प्रत्येकाला आपल्याला एक दिवस हे जग सोडून जायचे आहे याचा विसर पडलेला असतो. मृत्यूची हाक आल्यावर एक क्षणसुद्धा उसंत मिळत नाही. जेव्हा तुम्ही गुंतवणुकीसाठी प्रत्येक वेळी म्युच्युअल फंड किंवा बँकेत साधे बचत खाते उघडता तेव्हा भरल्या जाणाऱ्या अर्जात एक स्वतंत्र रकान्यात नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीचे नाव अर्जदाराला लिहावे लागते. अनेकदा बऱ्याच लोकांकडून जाणते-अजाणतेपणे हा रकाना रिक्त राहतो. आजच्या लेखाच्या निमित्ताने या एका दुर्लक्षित परंतु महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे पाहू या.

समर्थ म्हणतात त्याप्रमाणे एखाद्यास अनपेक्षित मृत्यू गाठतो, तेव्हा बँकांमधील पसे आणि मृताच्या नावे असलेल्या गुंतवणुकांवर मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस दावा करू शकतात. सांगायला ही गोष्ट सोपी वाटत असली, तरी वास्तविक मालमत्तेचे हस्तांतरण ही एक लांबलचक प्रक्रिया आहे. आपल्याला मृत्यूचा दाखला आणि कायदेशीर प्रमाणपत्रे प्रसंगी कोर्टाच्या आदेशाची प्रत यांसारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. गुंतवणूकदाराच्या वारसांकडून या कागदपत्रांची जोपर्यंत पूर्तता होत नाही तोपर्यंत मालमत्तेचे हस्तांतरण होण्याच्या प्रक्रियेस काही आठवडे, काही महिने, प्रसंगी वर्षभराचा कालावधीसुद्धा लागू शकतो. तथापि, गुंतवणूकदाराने नामनिर्देशन केले असेल तर मालमत्तेचे हस्तांतरण ही प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या वर्षांच्या जानेवारी महिन्यात देशभरातील बँकांकडे अंदाजे ८,००० कोटी रुपयांच्या ‘दावाहीन’ ठेवी पडून असल्याचे सांगितले. ‘हक्क न सांगितलेली’ ठेव ही मूलत: मालकाशिवाय आणि वैध नामनिर्देशन (नॉमिनी) केले नसलेली ठेव असते. वैध नामनिर्देशन नसल्याचे परिणाम जटिल होऊ शकते याचा पुरावा ही मोठी रक्कम आहे.

याव्यतिरिक्त कंपनी मुदत ठेवी, पोस्टाच्या ठेवी, समभाग गुंतवणूक, रोखे, योग्य हस्तांतरण न झालेल्या सदनिका, यांचा विचार केल्यास या सर्व मालमत्तेचे मूल्य एक लाख कोटींच्या पलीकडे जाणारे असेल. यासाठी गुंतवणूक करताना नामनिर्देशन आणि नामनिर्देशित व्यक्तीचाच मृत्यू झाल्यास त्वरित नामनिर्देशन बदलणे आवश्यक आहे.

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी ‘संयुक्त खाते आणि दोन पकी कोणीही किंवा हयात’ अर्थात जॉइंट होल्डर्स पद्धतीची मालकी आणि व्यवहार ‘एनी वन ऑर सरव्हायव्हल’ पद्धतीने सोयीचे असते. नामनिर्देशनाअंतर्गत, गुंतवणूकदार केवळ एखाद्यास नामनिर्देशित करतात. एकाच्या नावे गुंतवणुका असतील आणि नामनिर्देशन असेल तर धारकाच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीला गुंतवणुकीची मालकी मिळू शकते. भांडवल बाजाराचे नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) नियमांनुसार डीमॅट, म्युच्युअल फंड इत्यादी गुंतवणुकांत आपल्या पसंतीच्या तीन जणांना नामनिर्देशित करू शकता. या तीन जणांना गुंतवणुकीतील वेगवेगळा हिस्सा देणे शक्य आहे. संयुक्त खातेधारक आपल्या गुंतवणुकीचे भाग-मालक आहेत. परंतु ‘नॉमिनी’ हा तुमच्या गुंतवणुकीवर विश्वस्त असतो तो मालक नसतो. पदानुक्रम क्रमवारीत, जर प्राथमिक धारकाचा मृत्यू झाल्यास संयुक्त खातेधारक-विशेषत दुसरा खातेधारक-गुंतवणुकीचा मालक बनतो. जेव्हा सर्व संयुक्त खातेदारांचा मृत्यू होतो तेव्हाच नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) गुंतवणुकीची मालक बनते. प्राथमिक धारकाचा मृत्यू झाल्यास युनिटचे हस्तांतरण – हयात असलेल्या युनिट धारकांकडे (जसे क्रमवारीत आहेत तसे,) किंवा नामनिर्देशित (जर कोणतेही संयुक्तधारक नसल्यास) याव्यतिरिक्त, नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नावे गुंतवणूक हस्तांतरित करायची असेल आणि गुंतवणुकीचे मूल्य एका लाखाहून अधिक असल्यास नामनिर्देशित व्यक्तीने बंधनपत्र देणे आवश्यक आहे. संयुक्त मालकीबाबत काही गरसमज आहेत. संयुक्त मालकी ही एक गुंतवणुकीचे नियमन करण्याची सोय आहे. गुंतवणुकीचे संयुक्त खाते म्हणजे ५० टक्के मालकी नव्हे. प्राथमिक गुंतवणूकदार हयात असताना सर्व हक्क आणि १०० टक्के मालकी ही प्राथमिक धारकाचीच असते. संयुक्त खातेधारकाची मालकी पहिल्या खातेधारकाच्या मृत्यूनंतरच अस्तित्वात येते. एकच नावावर असलेल्या बँक खात्यात आपल्या पसंतीच्या दुसऱ्या खातेधारकाचे नाव जोडता येते. परंतु म्युच्युअल फंड खात्यात किंवा डीमॅट खात्यात नाव जोडण्याची किंवा मृत्यूव्यतिरिक्त कारणांनी कमी करण्याची सोय नाही, अशा परिस्थितीत विद्यमान खाते बंद करून दुसरे म्युच्युअल फंड खाते किंवा दुसरे डीमॅट खाते उघडावे लागते. या सगळ्यामागील कल्पना ही आहे की संपत्तीचे लाभ व्यवस्थापन आणि मालकी हक्क सहजपणे कोणत्याही अस्पष्टते किंवा गोंधळाशिवाय हस्तांतरित होण्यासाठी संयुक्त लाभधारक आणि नामनिर्देशित व्यक्तीकडे अंतिम वारसा मिळेल. मात्र नामनिर्देशन असूनदेखील गुंतवणूकदाराने वैध इच्छापत्र तयार केले असेल आणि नामनिर्देशित व्यक्ती वेगवेगळी असेल तर भारतीय उत्तराधिकार कायद्यानुसार कायदेशीर मालकी ही इच्छापत्रात नमूद केलेल्या व्यक्तीकडे किंवा कायदेशीर वारसांकडे जाते.

‘सेबी’च्या आदेशाने सात वष्रे लाभांशाचे धनादेश न वठवल्यास, हे समभाग ‘दावाहीन’ (अनक्लेम्ड) समजून हे समभाग गुंतवणूकदाराच्या डीमॅट खात्यातून ‘आयईपीएफ’ (गुंतवणूक शिक्षण व संरक्षण निधी) खात्यात जमा होतात. या खात्यात्यून समभाग परत आणणे केवळ अशक्यच. तुमचे समभाग आणि म्युच्युअल फंड आदी गुंतवणुका/मालमत्ता आपल्या पश्चात ‘दावाहीन’ पडून राहू नये हे या लेखाचे प्रयोजन आहे. समर्थाच्या सांगण्याप्रमाणे अकस्मात बोलावणे येते आणि असेल त्या स्थितीत जावे लागते. परंतु बोलावणे नेमके कधी येईल याचा नेम सांगता येत नाही. जिवंत असताना मृत्यूचे भान नसते. एखादी गोष्ट अकल्पितपणे घडून गेल्यावर भोगण्याशिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध नसतो. म्हणून आजच सर्व गुंतवणुका या संयुक्त नावे आणि नामनिर्देशित कराव्यात.

current affairs, loksatta editorial-How To Invest Money In Silver Chemical Element Mpg 94

..पण पांढरे सोने काळवंडतेय


23   12-Aug-2019, Mon

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कापूस उत्पादक राज्य महाराष्ट्रात या वर्षी वाढत्या बीटी क्षेत्रामुळे आणि गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक पावसामुळे उत्पादनात चांगलीच वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. असे असताना हंगामाला दोन महिने राहिले असताना केवळ जागतिक परिस्थितीमध्ये झपाटय़ाने बदल झाल्याने कापसाच्या किमतीत मोठी घसरण होत आहे. एकीकडे सोन्या-चांदीची चमक दिवसेंदिवस वाढत असताना ‘पांढरे सोने’ मात्र काळवंडताना दिसत आहे..

मागील पंधरवडय़ामधील व्यापाराचा विचार करता कमॉडिटी बाजारामध्ये फक्त सोने, चांदी आणि कच्चे तेल या जागतिक पातळीवरील तीन प्रमुख वस्तूंवरच लक्ष केंद्रित झाले होते. सोने आणि चांदीमधील तुफान तेजी टिकून राहिली. त्यात पुढील काळात चढ-उतार झाले तरी मुख्य प्रवाह तेजीचाच राहणार असे वाटत आहे. भारतात वायदे बाजारामध्ये सोने प्रति १० ग्रॅमला ३८,००० रुपयांवर गेले असून प्रत्यक्ष सोने खरेदी जवळपास थांबली आहे. सोन्याच्या भावातील भारतातील हा आजवरचा विक्रमी भाव आहे. चांदीदेखील किलोमागे ४४,००० रुपयांवर जाऊन आली आहे. म्हणजे हाजीर बाजारामध्ये प्रति किलो ४६,००० रुपयांच्या आसपास हा भाव असेल.

या स्तंभामधून जुलच्या सुरुवातीला शिफारस केल्याप्रमाणे सोन्याच्या भावाने खूपच अल्पकाळात आपले ३८,००० रुपयांचे लक्ष्य गाठले आहे. आता सोने ४०,००० रुपयांकडे झेप घेण्याच्या पावित्र्यात असल्याची हवा बाजारात पसरली आहे.

मात्र हाच काळ धोकादायक आहे. वायदे बाजारातील तांत्रिक घटक पाहता ४०,००० रुपयांपर्यंत वाढण्यापेक्षा सोने ३६,५०० रुपयांवर घसरण्याची शक्यता अधिक वाटत आहे. अर्थात ट्रम्प महाशयांचे ट्वीट तर काहीही करू शकते. मग सोने एक-दोन दिवसांत ४०,००० रुपये अथवा ३५,००० रुपये यापैकी काहीही सहज शक्य आहे. त्यामुळे या जीवघेण्या चढ-उतारांमध्ये बाजारापासून दूर राहणे इष्ट.

आता कृषी बाजारपेठेकडे वळूया. मोसमी पावसाच्या हंगामामध्ये या वर्षी भारतात विचित्र चित्र पाहावयास मिळत आहे. अर्ध्याहून अधिक कृषीबहुल भारत उशिरा झालेल्या अतिवृष्टीने पुराच्या, नव्हे महापुराच्या गत्रेत सापडला आहे. तर पूर्वोत्तर भारत अजूनही चांगल्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. दक्षिणेतही असमान पाऊस असून महाराष्ट्रातही वेगळी स्थिती नाही. पश्चिम महाराष्ट्र कित्येक दशकांमध्ये न पाहिलेल्या महापुराशी झुंजत आहे, तर मराठवाडा आणि विदर्भ बऱ्यापकी आसुसलेलाच राहिला आहे. देशातील एकत्रित पर्जन्यमानाने गेल्या वर्षीपेक्षा चांगली आकडेवारी दर्शविली असली तरी त्यात विलक्षण असमानता असल्यामुळे कृषी क्षेत्राला तो त्या प्रमाणात तारक राहील की नाही हा यक्षप्रश्नच आहे.

मागील गुरुवापर्यंतची देशभरातील खरीप पेरण्यांची आकडेवारी चांगलीच सुधारली असली तरी पेरण्यात सुमारे चार आठवडय़ांचा विलंब आणि असमान पाऊस यामुळे उत्पादकता कशी राहील यावरच बाजाराची नजर राहील.

कापूस आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रामधील मुख्य नगदी पिके असून देशात सोयाबीनने गेल्या वर्षीपेक्षा थोडे अधिक क्षेत्र नोंदवले असून कापसामध्ये तेवढेच क्षेत्र घटले आहे. महाराष्ट्रामध्ये या उलट परिस्थिती आहे. सोयाबीनचे क्षेत्र गेल्या वर्षीपेक्षा लाखभर हेक्टरने कमी झाले असून कापसाचे क्षेत्र तीन लाख हेक्टरने वाढून ते विक्रमी ४२ लाख हेक्टरहून अधिक झाले आहे. नेमका हाच चिंतेचा विषय आहे.

झालंय काय की दोन-तीन वर्षांतील तेजीनंतर अचानकपणे कापूस मंदीच्या गत्रेत झुकताना दिसत आहे. महाराष्ट्र देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक असून वाढत्या बीटी क्षेत्रामुळे आणि गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक पावसामुळे या वर्षी उत्पादनात चांगलीच वाढ होण्याची चिन्ह दिसत आहे. असे असताना केवळ जागतिक परिस्थितीमध्ये झपाटय़ाने बदल झाल्यामुळे हंगामाला दोन महिने राहिले असताना कापसाच्या किमतीमध्ये मोठी घसरण होत आहे.

एकीकडे सोन्या-चांदीची चमक दिवसेंदिवस वाढत असताना पांढरे सोने मात्र काळवंडताना दिसत आहे. कापसाच्या किमती प्रति क्विंटल जूनमधील ६,३०० रुपयांवरून आता ५,८०० रुपयांवर घसरल्या असून लवकरच ५,६०० रुपये हमीभावाच्या खाली घसरणार हे नक्की आहे.

सोन्यातील तेजीची आणि कापसातील मंदीची कारणे सारखीच आहेत. अमेरिका आणि चीनमधील प्रत्येक दिवसागणिक वाढत जाणारा व्यापारी तणाव, चीनने आपल्या चलनामध्ये केलेले अवमूल्यन याचा फटका संपूर्ण जगाला बसत असून आधीच मोडकळीला आलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेलादेखील याचा चांगलाच फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. कापसाचा विचार केल्यास अमेरिका जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून चीन सर्वात मोठा आयातदार आहे.

कापसाचे उत्पादन जगात सहा टक्क्यांनी वाढण्याचे अंदाज असून मागणीमध्ये जेमतेम दोन टक्क्यांनी वाढ होईल, असे आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुढील हंगामाअखेर जागतिक साठय़ांमध्ये चांगलीच वाढ होणार आहे. त्यातच २५ टक्के आयात शुल्क लावल्यामुळे चीनकडून अमेरिकन कापसाला उठाव राहणार नसल्यामुळे तेथील किमती आताच भारतीय चलनानुसार ५,२०० रुपये एवढय़ा खाली आल्या आहेत. बाजार तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार पुढील एक महिन्यात त्या ४,८०० रुपये, म्हणजे दहा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर येऊ शकतील.

भारतातील कापूस उत्पादन या वर्षांतील ३१० लाख गाठींवरून ३६०-३७० लाख गाठींवर पोहोचण्याची शक्यता असताना भाव पातळीतील या फरकाने भारतात कापसाची प्रचंड आयात होण्याची शक्यता आहे. खात्रीलायक वृत्तानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी आताच ५०,००० – ६०,००० गाठीचे आयात सौदे भारतातील काही गिरण्यांनी केले असून ती येऊ घातलेल्या संकटाची एकप्रकारे चाहूल आहे असे म्हणायला हरकत नाही. दुसरीकडे निर्यातीची शक्यता नसल्यामुळे येथील साठेदेखील वाढू शकतील आणि त्याचा भावावर अधिक विपरीत परिणाम होईल.

त्यामुळे येणारा काळ इतर शेतकऱ्यांबरोबरच कापूस उत्पादकांकरिता अत्यंत कसोटीचा असणार असे वाटत असून सरकारने वेळीच योग्य पावले उचलली नाहीत तर शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यावाचून राहणार नाही. शेतकरी नेते आणि शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या सर्वानी युद्धपातळीवर एकत्र येऊन आताच सरकारवर योग्य पावले उचलण्यासाठी दबाव टाकण्याची गरज आहे. कापूस महामंडळ अगदी शंभर-सव्वाशे लाख गाठी हमीभावात खरेदी करेलही, परंतु त्याने प्रश्न सुटणार नाही. फक्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा बराच मोठा वाटा महामंडळाला म्हणजे पर्यायाने सरकारला उचलावा लागेल. सरकारची सध्याची आर्थिक परिस्थिती निश्चितच हे ओझे वाहण्याइतकी चांगली नाही.

या परिस्थितीत कापसावर लवकरात लवकर २० टक्के आयात शुल्क लावल्यास परदेशी कापसाच्या आणि आपल्या किमतीमधील फरक मिटून आयात थांबेल आणि किमती निदान हमीभाव पातळीवर स्थिर होतील असे वाटते. परिस्थिती तर कठीण आहे. देवाकडे एकच प्रार्थना. ट्रम्पना ईश्वर सुबुद्धी देवो आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका टळो.

current affairs, loksatta editorial- Credit Rating For Mutual Funds Mpg 94

क्रेडिट रेटिंग


24   12-Aug-2019, Mon

‘एखाद्या कंपनीचे, बँकेच्या किंवा म्युच्युअल फंडाच्या योजनांचे मानांकन ढासळले!’ अशा बातम्या आपण वाचत असतो. या ‘मानांकना’विषयी या स्तंभातून अधिक माहिती घेऊ.

जेव्हा एखादी वित्तसंस्था रोखे/बाँड्स विक्रीस काढते किंवा एखाद्या कंपनीचे डिबेंचर्स / कर्जरोखे गुंतवणूकदारांसाठी खुले होतात तेव्हा त्यात किती जोखीम आहे हे सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला कळेलच असे नाही. प्रत्येक कंपनीला बाजारातून पसे उभे करताना आपल्या कंपनीशी संबंधित सर्व जोखीम घटक वेबसाइटवर टाकाव्या लागतात आणि ‘सेबी’ किंवा तत्सम बाजार नियंत्रकाला त्याची माहिती द्यावी लागते. पण ही माहिती वाचून गुंतवणूक करणे सामान्य गुंतवणूकदाराला जमेलच असे नाही. बाजार जोखमेशी संबंधित क्लिष्टता आणि जड शब्दावली यामुळे गुंतवणूकदार ते कितपत वाचतात हाच खरा प्रश्न आहे!

अशा समयी क्रेडिट रेटिंग आपल्या मदतीला धावून येते. क्रेडिट रेटिंग करणाऱ्या कंपन्या एखादा प्रकल्प किंवा सिक्युरिटी याचे निष्पक्ष मानांकन करून त्यातील गुंतवणूकदारांसाठी असलेला धोका अभ्यासून त्याला रेटिंग देतात.

रेटिंगची प्रक्रिया

ज्या संस्थेला बाजारातून पसे उभे करायचे असतात ती संस्था क्रेडिट रेटिंग देणाऱ्या कंपन्यांना आपले रेटिंग करण्यास सांगते. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी एका तज्ज्ञांच्या टीमला तो प्रोजेक्ट देते. उदाहरणार्थ, ‘अबक’ या कंपनीला आपले डिबेंचर्स बाजारात आणायचे असतील तर तेच एका क्रेडिट रेटिंग एजन्सीची नेमणूक करतात.

मग त्या एजन्सीची तज्ज्ञ मंडळी ‘अबक’ या कंपनीशी संपर्क साधून त्यांची सर्व माहिती मिळवतात. डिबेंचर्स किती वर्षांसाठी असणार आहेत, त्याचा व्याजदर किती असेल, त्यातून उभा केलेला पसा कोणत्या कारणासाठी वापरला जाईल याचा अभ्यास होतो. त्याचबरोबर कंपनीची मागील वर्षांतील कामगिरी कशी आहे, कंपनीचा नफा, कंपनीचा व्यवसाय, नफा, नफ्यातील सातत्य, कंपनीच्या व्यवसाय संबंधित असलेल्या सर्व जोखमी विचारात घेतल्या जातात. यावरून कंपनी गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले पसे वेळेवर परत करू शकेल का? त्यांना मासिक किंवा वार्षकि व्याज देण्याचे कबूल केले होते त्याप्रमाणे तेव्हाच देऊ शकतील का? मुदतपूर्तीनंतर मूळ रक्कम परत केली जाऊ शकेल का ? याचा अभ्यास करून कंपनीची पत ठरवली जाते. ज्या वित्तीय संस्थेकडून पसा उभारला जात आहे त्यांचे संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय अनुभव याचासुद्धा विचार केला जातो.

रेटिंग फक्त डिबेंचर्स किंवा बाँड्स याचेच केले जाते असे नाही. एखादा मोठा प्रकल्प आकाराला येत असेल उदाहरणार्थ विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग, बंदर आणि त्याच्या उभारणीसाठी रक्कम उभारली जात असेल तर त्या पायाभूत प्रकल्पाची व्यवहार्यता किती आहे, त्यातून पसे परत मिळतील का? त्यातील जोखीम याचा अभ्यास करून प्रकल्पांनासुद्धा रेटिंग दिले जाते.

सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय निवडताना सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला आपण ज्यात पसे गुंतवत आहोत त्यातील जोखीम किंवा धोका किती आहे याचा अंदाज येतो.

उत्पादक कंपन्या, सेवा क्षेत्रातील कंपन्या, अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, सीमेंट, शिक्षण, आरोग्य सेवा, मोठे ऊर्जा प्रकल्प, बंदर आणि त्याच्याशी सलग्न प्रकल्प, बँक, म्युच्युअल फंड योजना, वित्तीय संस्था, सरकारने इश्यू केलेले बाँड्स / कर्जरोखे या सगळ्याचे पतमानांकन होते.

रेटिंगची पद्धती

  • हे रेटिंग A, B, C, D अशा आद्याक्षरांनी दर्शविले जाते.
  • AAA, AA, A या गटातील गुंतवणूक ही सर्वसाधारणपणे सुरक्षित मानली जाते.
  • AAA ही सर्वाधिक सुरक्षित मानली जाते.
  • BBB, BB, B या गटातील गुंतवणूक ही आधीच्या गटापेक्षा थोडी अधिक जोखमीची मानली जाते.
  • C वेळेवर परतफेड होण्याच्या दृष्टीने या गटातील गुंतवणूक जोखमीची मानली जाते.
  • D या गटातील कंपनी/ संस्था पसे परत देईल याची शाश्वती नाही म्हणजेच पसे बुडायची शक्यता सर्वाधिक आहे!

अलीकडील काळात नामांकित वित्तीय संस्था डबघाईला येताना दिसतात, त्यांचे क्रेडिट रेटिंग काही वर्षांपूर्वी उच्च होते! मात्र आज ते नाही, याचाच अर्थ बाजारातील स्थान आणि पत कायमस्वरूपी नसते! यापुढे पसे गुंतवताना क्रेडिट रेटिंग नक्की पाहा!

भारतात क्रिसिल, इक्रा, केअर या काही रेटिंग एजन्सी आहेत, ज्या पतमानांकन सुविधा देतात.

current affairs, loksatta editorial-Sonia Gandhi Interim Congress President Mpg 94

अडचणीतील अपरिहार्यता


23   12-Aug-2019, Mon

अन्य पक्षांशी आघाडय़ा करताना लवचीकता दाखविली आणि मागच्या चुका टाळल्या, तर सोनिया गांधींच्या निवडीनंतर काँग्रेसमध्ये पुन्हा धुगधुगी निर्माण होऊ शकते..

पतीच्या निधनानंतर संसार सांभाळत व्यवसाय वाढवणाऱ्या महिलेने काही काळानंतर सूत्रे चिरंजीवाहाती सोपवून वानप्रस्थाश्रमाचा विचार करावा; पण पोराचे डगमगणारे पाय पाहून पुन्हा पदर खोचून मैदानात उतरावे, तसे सोनिया गांधी यांचे झाले असणार. लोकसभा निवडणुकांतील दारुण पराभवानंतर राहुल गांधी यांचे राजीनामोत्तर जवळपास तीन महिन्यांचे नाटय़, विविध समित्या, त्यांचे अहवाल आणि शेकडय़ांच्या नाही तरी डझनभरांहून अधिकांच्या पक्षत्यागानंतर काँग्रेसने ठरवले काय? तर, सोनिया गांधी यांच्याकडेच पक्षाची सूत्रे, काही काळासाठी का असेना पण, पुन्हा द्यायची. इतके सारे दळण दळल्यानंतर घेण्यात आलेल्या या निर्णयावर एक प्रतिक्रिया प्राधान्याने उमटेल. ‘सोनियांनाच नेमावयाचे होते तर इतक्या विलंबाची आणि नाटय़ाची गरज काय होती,’ ही ती प्रतिक्रिया. ती योग्यच. तिच्या बरोबरीने ‘आम्हाला हे माहीत होतेच’ आणि ‘बघा.. परिवाराशिवाय ‘त्यांच्याकडे’ आहेच कोण’ अशीही विधाने ठिकठिकाणी केली जातील. तेही योग्यच. पण या प्रतिक्रियांत त्या व्यक्त करणाऱ्यांची, काँग्रेस पक्षाची आणि त्यापेक्षाही अधिक विद्यमान सत्ताधारी पक्षाची अपरिहार्यता दडलेली आहे. कसे, ते समजून घेणे उद्बोधक ठरावे.

प्रथम काँग्रेस पक्षाविषयी. या निर्णयातून एक वास्तव पुन्हा समोर येते. गांधी घराण्यातील कोणी पक्षाच्या केंद्रस्थानी असल्याखेरीज त्या पक्षास बांधून ठेवणारे बल अस्तित्वात नाही, हे ते वास्तव. विटा, दगड, वाळू अशा भिन्नधर्मी घटकांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी ज्याप्रमाणे सिमेंट नामक घटकाची गरज असते, तसेच काँग्रेसचे आहे. या घराण्यातील कोणी मध्यवर्ती नसेल तर त्या पक्षातील सारे एकाच पातळीवर असतात. अशा एकपातळींचे नेतृत्व त्याच पातळीवरील कोणी करू शकत नाही. त्या पक्षाच्या सर्व समानांतील अधिक समान म्हणजे हा गांधी परिवार. त्यामुळे त्या परिवारातील व्यक्तीकडे नेतृत्व नसणे म्हणजे सिमेंट नसणे. अशा अवस्थेत काही उभे राहण्याची शक्यता नाही. तेव्हा त्या पक्षास उभे राहण्यासाठी नेतृत्व गांधी परिवारातीलच कोणाकडे हवे. तसे नसल्यास काय होते, ते १९९१ नंतर दिसून आले. त्या वेळी पक्षाचे अध्यक्षपद सीताराम केसरी यांच्याकडे गेले.

पण त्या वेळच्या परिस्थितीत आणि आताच्या वास्तवात फरक हा की, त्या वेळेस सत्ता काँग्रेसच्या हाती होती आणि पंतप्रधानपद नरसिंह राव यांच्यासारख्या धुरंधराकडे होते. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी सत्ता हे सर्वात मोठे सिमेंट असते. पण हे सिमेंट १९९७ सालच्या निवडणुकांत सुटले. त्यामुळे काँग्रेसला पुन्हा गांधी घराण्याच्या सिमेंटची मदत घ्यावी लागली. १९९९ साली त्यांच्या परदेशीपणाच्या मुद्दय़ावर त्या पक्षातून शरद पवार आदींनी बाहेरचा रस्ता धरला. पण तरीही सोनियांच्याच नेतृत्वाने पुन्हा या मंडळींना एकत्र आणले आणि त्यामुळे काँग्रेस आघाडीची मोट बांधली गेली. तसेच २००४ साली त्यांच्याच नेतृत्वाने काँग्रेसला सत्ता मिळाली, हे नाकारता येणारे नाही. सोनिया नसत्या तर बाकीचे सारे सुभेदार एकमेकांशी लढण्यातच जायबंदी झाले असते. तथापि सोनिया गांधी यांना काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या सत्तेचे श्रेय देताना हेही मान्य करायला हवे, की २०१४ साली त्या पक्षाची सत्ता गेली तीदेखील त्यांच्या नेतृत्वाखाली. वास्तविक या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांनी आपल्या चिरंजीवास मनमोहन सिंग यांच्या हाताखाली काही जबाबदारीचे काम करावयास लावले असते, तर त्याचे ‘पप्पूकरण’ टळले असते. वेळच्या वेळी आपल्या पोराचे कान उपटण्यात सोनिया कमी पडल्या हे अमान्य करता येणार नाही.

याची जाणीव राहुल यांना आणि पक्षालाही २०१९ च्या निवडणुकीत झाली. या वेळी पक्षाचे नेतृत्व करताना राहुल यांनी नि:संशय कष्ट केले, यात वादच नाही. पण हे वर्षभर झोपा काढून परीक्षेच्या आठ दिवस आधी रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करण्यासारखे. त्यात प्रतिस्पर्धी नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा वर्षभर मान मोडून अभ्यास करणारा. त्यामुळे त्यांच्यापुढे राहुल गांधी पर्याय म्हणून विश्वास टाकावा इतके पोक्त वाटले नाहीत. परिणामी ‘मोदी सरकारचे चुकते हे मान्य, पण समोर आहे कोण,’ अशीच या निवडणुकीत बव्हंशी मतदारांची भावना होती. तेव्हा या पराभवानंतर राहुल यांनी राजीनामा दिला ते योग्यच. त्यानंतर बिगरगांधीकडे नेतृत्व देण्याची त्यांची कामनाही स्तुत्य. पण ती स्वप्नाळू आणि अव्यवहार्य होती. मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खरगे वा सुशीलकुमार शिंदे यांचे पर्याय या काळात चर्चेत होते. काँग्रेसचे नशीब म्हणून यातील कोणाची निवड झाली नाही. हे सर्वच्या सर्व सांगकामे. त्यांच्याकडून या काळात नेतृत्वाची अपेक्षा करणे हा पराकोटीचा आशावाद ठरला असता. त्यातून फक्त निराशाच पदरी पडली असती. मधल्या काळात प्रियंका गांधी यांच्याही नावाची चर्चा झाली. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी काही काळ ‘राजकारण, राजकारण’ खेळून पाहिले. त्यातही त्यांचा बराच वेळ ‘ओवाळिते भाऊराया रे..’ म्हणत ‘वेडय़ा बहिणीची वेडी रे माया’ दाखवण्यात गेला. पण मतदारांना प्रेमळ बहीण वा कष्टकरी भाऊ  नको होते. खणखणीत राजकारण करणारे नेते हवे होते. ते देण्यात हे दोघे कमी पडले. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट असे काही आश्वासक चेहरे काँग्रेसकडे आहेत. पण मध्यवर्ती भूमिकेसाठी जे काही वजन आणि आब असावा लागतो, तो अद्याप त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांना त्या पक्षातही सर्वमान्यता नाही. अशा वेळी सध्याच्या गंभीर संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसला एकही पक्षांतर्गत विरोधक नसलेली आणि नव्या-जुन्या अशा दोन्ही गटांना मान्य असलेली व्यक्तीच पक्षाध्यक्षपदी हवी होती. म्हणून सोनिया गांधी.

हेच नेमके भाजपला नको होते. सोनियांना पुढे करण्यामागचे हे आणखी एक व्यूहरचनात्मक कारण. राहुल गांधी यांची टर उडवणे सोपे आहे, प्रियंकाला मोडीत काढणे अवघड नाही आणि वासनिक/ खरगे/ शिंदे यांच्यात भाजपला आव्हान देण्याच्या क्षमतेचा अभाव आहे. हे वास्तव पाहता प्राप्त परिस्थितीत सोनिया याच काँग्रेससाठी उत्तम पर्याय राहतात. त्यांचे स्त्री असणे हे आणखी एक बलस्थान. त्यामुळे राहुल आदींची टर ज्या वाह्य़ातपणे उडवता येते, तसे सोनिया यांच्याबाबत करता येणार नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसची सूत्रे सोनियांकडे असती तर त्या पक्षाची इतकी वाताहत होती ना. काँग्रेस पक्षास विजयी करणे त्यांना शक्य झाले नसते, हे मान्य. पण त्या पक्षाची इतकी दुर्दशा झाली नसती. तसेच त्यानंतर काँग्रेसला जी काही गळती लागलेली दिसते, तीदेखील इतक्या प्रमाणात लागली नसती. मधल्या काळात हा पक्ष अगदीच निर्नायकी आणि निश्चेष्ट होता. सोनियांच्या निवडीने त्यात पुन्हा धुगधुगी निर्माण होऊ  शकते. त्यासाठी त्यांना एक करावे लागेल.

ते म्हणजे मागच्या काळातील चुका टाळणे. तसे करणे म्हणजे अन्य पक्षांशी आघाडीची लवचीकता दाखवणे. अवघ्या दोन महिन्यांतच महाराष्ट्र, हरयाणा आणि दिल्ली विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. इतक्या अल्प काळात त्यांना पक्षात प्राण फुंकावे लागतील. त्या पक्षासाठी सर्व काही संपले असे झालेले नाही. तसे ते कधीच कोणासाठी संपत नाही. लढायची इच्छा मात्र हवी. ती आपल्या ठायी असल्याचे सोनियांनी आधी दाखवून दिले आहे. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे नाते विशेषच म्हणावे लागेल, कारण मोदी यांच्या ‘उदयात’ त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला आव्हान म्हणून काँग्रेसला पुन्हा सक्षम करण्याची जबाबदारीही त्यांनीच घ्यायला हवी. ही काँग्रेसची, तशीच देशातील लोकशाहीचीही अडचणीतील अपरिहार्यता आहे.


Top