sheikh-hasina-prime-minister-of-bangladesh-3rd-time

एकाधिकारशाहीला बळ


2285   07-Jan-2019, Mon

लोकशाहीतून प्रबळ होणारी एकाधिकारशाही नव्या प्रश्नांना जन्म देते. बांगलादेशमधील सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवला आणि नवे प्रश्न घेऊनच तेथे नववर्षांची पहाट उगवली. हसीना यांच्या या एकतर्फी विजयाला निवडणुकीतील हिंसाचार, मतदान प्रक्रियेतील गैरप्रकारांच्या तक्रारींची काळी किनार आहे. या मोठय़ा विजयामुळे निवडणुकीच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उमटलेच; पण त्यातून एकाधिकारशाहीला बळ मिळाल्याच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

बांगलादेशमधील आघाडीच्या ‘द डेली स्टार’ या वृत्तपत्राने ‘हॅट्ट्रिक फॉर हसीना’ या मथळ्याखाली हसीना यांच्या विजयाचे वृत्त, तर ‘अवामी लीग्ज थर्ड कॉन्सिक्यूटिव्ह टर्म’ या शीर्षकाखाली अग्रलेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यात हसीना सरकारपुढील आव्हानांचा वेध घेण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षांत अवामी लीग सरकारने आर्थिक विकास, दारिद्रय़ निर्मूलन, अन्नसुरक्षा, शिक्षण आदी क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली; पण याच कालावधीत मानवाधिकाराचे उल्लंघन, सुशासनाचा अभाव, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे त्यात म्हटले आहे. पाकिस्तान राजकीय अस्थैर्य, दहशतवादाने पोखरलेला असला तरी तेथील माध्यमे उत्तम दर्जाची आहेत. ‘बांगलादेश रुलिंग कोलिएशन डिक्लेअर्ड विनर ऑफ डिस्प्यूटेड इलेक्शन’ या मथळ्याखाली ‘डॉन’ने दिलेल्या वृत्तात निवडणुकीतील हिंसाचार, गैरप्रकाराच्या तक्रारींवर बोट ठेवले आहे. अवामी लीग आघाडीला बहुमत मिळेल, असे भाकीत वर्तवणाऱ्यांनाही आश्चर्य वाटेल इतका एकतर्फी विजय या पक्षाच्या आघाडीला मिळाल्याचे ‘डॉन’च्या ‘बांगलादेश पोल्स स्वीप’ या शीर्षकाखालील अग्रलेखात म्हटले आहे. माजी पंतप्रधान खलिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाने  गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. निवडणुकीत सहभागी न झाल्यास देशाच्या राजकीय पटलावरून अस्तित्व मिटवू शकणाऱ्या कायद्याच्या भीतीपोटी या पक्षाला रिंगणात उतरणे भाग पडल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. बांगलादेशने मोठी आर्थिक प्रगती केली, मात्र राजकीय कार्यकर्त्यांना देशद्रोहासारख्या गुन्ह्य़ांत तुरुंगात टाकणे, निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई, हिंसाचार आदी बाबी निरंकुश सत्ताधीशांच्या लोकशाहीत घडतात, असेही त्यात म्हटले आहे.

ब्रिटनच्या ‘डेली मेल’ने काही तज्ज्ञांच्या हवाल्याने निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या निवडणूक निकालाचा लोकशाही व्यवस्थेवर आणि देशातील घटनात्मक संस्थांवरही विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती माजी निवडणूक आयुक्त सखावत हुसेन यांनी व्यक्त केली, याकडे त्यातील एका लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

शेख हसीना यांना इतक्या मोठय़ा प्रमाणात बहुमत मिळाल्याने एकाधिकारशाहीला बळ मिळेल, असे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने म्हटले आहे. ‘व्हाय बांगलादेश्स लॅन्डस्लाइड व्हिक्टरी इज बॅड फॉर इट्स डेमोक्रॅसी’ या शीर्षकाचा लेख ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. ‘बांगलादेशात एकपक्षीय लोकशाही’ असल्याची टिप्पणी त्यात करण्यात आली आहे. हसीना यांनी या विजयाद्वारे सत्तेवरील पकड घट्ट केली असली तरी त्यासाठी निवडणुकीची विश्वसनीयता पणाला लागल्याचे त्यात म्हटले आहे. ‘सन हेराल्ड’नेही हसीना यांच्या एकाधिकारशाही बळावण्याच्या शक्यतेला पुष्टी दिली आहे.

निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याने फेरनिवडणूक घेण्याची विरोधकांची मागणी आणि संयुक्त राष्ट्रांसह युरोपीय संघाने बांगलादेशला केलेल्या चौकशीच्या आवाहनाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी प्रसिद्धी मिळाली आहे. भारत, चीनसह इतर देशांनी निवडणूक निकालाचे स्वागत केल्याने हसीना यांना दिलासा मिळाल्याचा एक मतप्रवाह असला तरी या निकालाने हसीना यांच्या प्रतिमेला काही प्रमाणात धक्का बसू शकेल, असे मत अनेक विश्लेषकांनी नोंदवले आहे.

आर्थिक सुबत्तेतून अभिव्यक्ती, आकांक्षा रुंदावतात, मात्र एकाधिकारशाहीत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात. बांगलादेशात ऑगस्टमध्ये एका छायाचित्रकाराला अटक करण्यात आली होती. निवडणुकीचे ‘चुकीचे’ वार्ताकन केल्याच्या आरोपाखाली एका पत्रकाराला नुकतीच अटक करण्यात आली. एकाधिकारशाही बळावण्याची ही लक्षणे म्हणता येतील.

religion-and-politics-in-india-2

धर्म विरुद्ध जात


3491   07-Jan-2019, Mon

उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंग/अखिलेश यादव यांचा समाजवादी आणि मायावती यांची बहुजन समाज पार्टी यांची युती निश्चित होत असतानाच त्याच दिवशी महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनीही आपापले मतभेद मिटवून आघाडीवर शिक्कामोर्तब केले. या दोन्ही घटना आगामी निवडणुकांसाठी निर्णायक ठरतील. ही दोनही राज्ये भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून यातील एका जरी राज्याने त्या पक्षास दगा दिला तरी पुन्हा सत्ता राखणे त्या पक्षासाठी आव्हानाच्याही पलीकडे अवघड ठरेल. म्हणून या दोनही घटनांचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे.

प्रथम उत्तर प्रदेश. त्या राज्यात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ८० पैकी ७२ जागा जिंकल्या. हा विक्रमच. या एकाच राज्याने भाजपस किमान बहुमतासाठी आवश्यकतेपेक्षा मोठी आघाडी मिळवून दिली. भाजपने त्या राज्यात जे काही मिळवले तेच इतके प्रचंड आहे की त्यापेक्षा अधिकाची अपेक्षाही करता येणार नाही. उलट त्या संख्येत घटच होईल. कारण शिखरावरून पुढचा प्रवास हा उतरंडीचाच असतो. त्यास इलाज नाही. तेव्हा ८० पैकी ७२ जागा काबीज केल्यानंतर आगामी निवडणुकीत भाजपला त्यातील किती राखता येणार इतकाच प्रश्न विचारात घ्यावयाचा. तो घेताना दुर्लक्ष करता न येण्यासारखी बाब म्हणजे गेल्या निवडणुकीत भाजपस इतका मोठा विजय का मिळाला, याची मीमांसा.

ते निव्वळ मोदी लाटेचे यश नव्हे. मोदी यांच्याविषयी असलेली त्या वेळची सहानुभूती हा एक भाग. पण तो निर्णायक नाही. भाजपच्या त्या वेळच्या दिग्विजयी यशात निर्णायक ठरली ती समाजवादी आणि बहुजन समाजवादी या दोन पक्षांतील मतविभागणी. २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपस ७२ जागा मिळताना पडलेल्या मतांचे एकूण प्रमाण आहे फक्त ४२.६३ टक्के इतके. म्हणजे अवघ्या ४२ टक्क्यांत भाजपने ते राज्य पूर्णपणे खिशात घातले. हे कसे झाले? त्याचे उत्तर त्या राज्यातील मतविभागणीत आहे. त्या राज्यात काँग्रेस शून्यवत होती आणि आताही काही फार उत्तम अवस्थेत आहे असे नाही. तेथे महत्त्वाचे दोन पक्ष. यादवांचा सपा आणि मायावतींचा बसपा. या दोन्ही पक्षांनी त्या वेळी निवडणुका स्वतंत्र लढवल्या. त्यात त्यांना प्रत्येकी २१ ते २२ टक्के मते मिळाली. त्यांच्या एकूण मतांची बेरीज होते ४२.१२ टक्के. म्हणजे भाजपइतकीच मते या दोन पक्षांना मिळाली. याचा अर्थ या दोन पक्षांतील मतविभागणी भाजपच्या पथ्यावर पडली. ते भाजपच्या भव्य यशाचे गमक. आता हेच दोन पक्ष आगामी निवडणुकीत भाजपविरोधात एकत्र आले असून ती मतविभागणी टळेल.

राजकारणात दोन अधिक दोन हे चार होतातच असे नाही, हे मान्य. परंतु म्हणून त्यांची वजाबाकी होत नाही. त्यात गेल्या वर्षी दोन पोटनिवडणुकांत काय झाले, हेदेखील लक्षात घ्यावयास हवे. कैराना तसेच गोरखपूर मतदारसंघांत भाजपचा केवळ पराभव झाला असे नाही. तर या दोनही मतदारसंघांत भाजपस पडलेल्या मतांच्या टक्केवारीत प्रचंड घट झाली. गोरखपुरात तर गेल्या निवडणुकीत भाजपस ५१ टक्के मते होती. ती पोटनिवडणुकीत अवघ्या ३८ टक्क्यांवर आली. ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मतदारसंघातील अवस्था. तेव्हा सपा अणि बसपा या दोन पक्षांना हातमिळवणीचा फायदा मिळणार हे निश्चित. याचे कारण त्या राज्यातील सामाजिक वास्तव. उत्तर प्रदेशात ८० टक्के मतदारसंख्या हिंदू आहे. गोवंश हत्या आदी प्रकरणे लक्षात घेता उरलेल्या २० टक्क्यांतील कोणी भाजपच्या वाटेस जाण्याची शक्यता नाही. तेव्हा भाजपस या ८० टक्क्यांवरच लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या ८० टक्क्यांत सपाचा आधार असलेल्या यादवांचे प्रमाण आहे आठ टक्के तर जाटव आणि चमार या बसपाच्या मतदारगाभ्याचा आकार आहे १३ टक्के. हा या पक्षांचा घट्ट असा आधार. तो त्यांच्यापासून सुटण्याची शक्यता नाही. म्हणजे ही २१ टक्के मते भाजपच्या पारडय़ात न पडण्याची शक्यताच अधिक. गेल्या वेळी उच्चवर्णीय आणि यादवरहित अन्य मागास तसेच बिगरजाटव अनुसूचित जातींतील चांगली मते भाजपस पडली. या मतदारांचे प्रमाण आहे अनुक्रमे २० टक्के, ३६ टक्के आणि नऊ  टक्के. यांपैकी २० टक्के उच्चवर्णीय भाजपशी काडीमोड घेणार नाहीत. उरलेल्यांतील किती मतदार भाजप आपल्याकडे खेचतो त्यावर त्या पक्षाचे यशापयश ठरेल. बिगरयादव वा बिगरजाटव हे तूर्त भाजपानुकूल नाहीत. याचे कारण उच्चवर्णीय क्षत्रियाचे मुख्यमंत्रिपदी असणे. त्यामुळे संतुलनासाठी भाजपने केशव प्रसाद मौर्य यांस उपमुख्यमंत्री करून मागासांस चुचकारण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण त्याच्या यशाविषयी शंका आहे. आदित्यनाथ यांचे राजकारण आणि वर्तन या दोन्हींमुळे त्या राज्यातील अप्रगत जातीजमातींना भाजपविषयी ममत्व नाही.

हे सामाजिक समीकरण समजून घेतल्यास सपा/बसपा युतीचे महत्त्व लक्षात यावे. तेव्हा या युतीवर मात करावयाची असेल तर भाजपस गेल्या खेपेइतक्या मतांवर अवलंबून राहता येणार नाही. या मतांच्या टक्केवारीत किमान सात टक्क्यांची वाढ करून ती ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावी लागेल. राजकारणात अशक्य काहीच नसते. पण त्या शक्याशक्यता बदलत्या वास्तवाबरोबर बदलतात. तूर्त बदललेले वास्तव काय, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. याच बदलत्या वास्तवास भाजपला महाराष्ट्रातही सामोरे जावे लागेल.

उत्तर प्रदेशाखालोखाल महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय सत्तेसाठी महत्त्वाचे. ४८ खासदार या राज्यातून जातात. २०१४ची लोकसभा निवडणूक भाजप आणि सेना हे एकत्र लढले. त्यात या दोघांचे अनुक्रमे २३ आणि १८ इतके खासदार निवडून आले. तिसरा घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमान पक्षास एके ठिकाणी विजय मिळाला. अशा तऱ्हेने ४८ पैकी ४२ ठिकाणी भाजप/सेना युती यशस्वी ठरली. तो राजकीय यशाच्या कमानीचा सर्वोच्च बिंदू. त्यापुढे घसरण अटळ. महाराष्ट्र त्यास अपवाद असण्याची शक्यता धूसरच. याचे कारण स्वाभिमान पक्षाने याआधीच काडीमोड घेतला असून सेना/भाजपच्या संसाराचेही काही खरे नाही. याउलट भाजपस रोखण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोघांनी संयमी भूमिका घेत आघाडी केल्याने सत्ताधाऱ्यांपुढील आव्हान अधिकच बिकट होते. अशा परिस्थितीत सेना आणि भाजप यांची युती झाली नाही तर काय परिणाम होईल याचा अंदाज बांधण्यास राजकीय विश्लेषकाचीदेखील गरज नाही.

तसेच उत्तर प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्राचेही सामाजिक वास्तव विचारात घ्यायला हवे. मराठा, अन्य मागास वर्ग आणि १८/१९ टक्के विविध अल्पसंख्य हे या राज्याचे सामाजिक वास्तव. या अल्पसंख्याकांतील १२ टक्के मुसलमान आणि साधारण दीड टक्के ख्रिस्ती हे भाजपस जवळ करण्याची शक्यता कमी. तेव्हा उरलेल्या हिंदूंतून भाजपस आपली वाट काढावी लागेल. त्यात मराठा आणि इतर मागासांचे प्रमाण जवळपास सारखेच. इतर मागास अठरापगड जाती/उपजातींत विभागलेले आहेत. खेरीज दलित, आदिवासी वेगळेच. मराठा आरक्षणाची घोषणा, त्याचा अन्यांवर होणारा परिणाम आदी मुद्दय़ांचा विचार या संदर्भात केल्यास परिस्थिती किती गुंतागुंतीची आहे, हे ध्यानात येते. उत्तर प्रदेश काय किंवा महाराष्ट्र काय, दोन्हीही राज्यांत हिंदू मतदारांचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

पण हिंदू आहेत म्हणून त्यांचा पाठिंबा हिंदुत्ववाद्यांना आहे, असे निश्चितच नाही. याचा अर्थ इतकाच की व्यापक जागतिक परिप्रेक्ष्यात धर्म जरी महत्त्वाचा असला तरी देशांतर्गत परिस्थितीत जात ही धर्मापेक्षा महत्त्वाची असते. यंदाची लोकसभा निवडणूक तेच सिद्ध करेल.

what-are-digital-technologies

ब्लॉगसीरिज ऑन डिजिटल टेक्नॉलॉजी


2529   07-Jan-2019, Mon

कृत्रिम प्रज्ञा किंवा इंग्रजीत आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स म्हणजेच ‘एआय’ हा एव्हाना आपल्या दैनंदिन जगण्याचा भाग होऊ  पाहतो आहे .. या कृत्रिम प्रज्ञेची उपयोजने आपल्या हातातल्या स्मार्टफोनमध्येही दिसू लागली आहेत. कृत्रिम म्हणून हिणवण्यात अर्थच उरणार  नाही, एवढय़ा वेगाने ही नवप्रज्ञा आपल्याशी नाते जोडते आहे. अशा वेळी, जिज्ञासू सामान्यजन आणि विशेषत: तरुणवर्ग यांना या नवप्रज्ञेच्या खाचाखोचा माहीत असायला हव्यात आणि ती आपण कशी वापरायची याच्या काही योजनाही तयार हव्यात. आपली बुद्धी आणि नवप्रज्ञा यांची साथसंगत कसकशी असू शकते, याचे नकाशे आपल्याकडेही असायला हवेत. त्यासाठी अर्थातच, नवप्रज्ञेचे तंत्र अवगत असायला हवे.. या हेतूने सुरू होणाऱ्या नव्या लेखमालेचा हा परिचय लेख..

‘अगं मला ऑफिसला निघायला उशीर होतोय आणि गुगल मॅप्सदेखील आज नेहमीपेक्षा २६ मिनिटं जास्त ड्रायव्हिंग टाइम दाखवतोय आणि ऐक आज संध्याकाळी आबांच्या गुडघ्याच्या डॉक्टरांकडे फॉलोअप आहे. तुम्ही ओला, उबर घेऊन डायरेक्ट पोहोचा, मला थोडा उशीर होईल..’ तसेच अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक, अ‍ॅलेक्सा, स्मार्ट उपकरणे इत्यादी आज परवलीचे शब्द झाले आहेत तर ड्रायव्हरलेस कार, रोबोटिक्स, ड्रोन्स इत्यादी भविष्यातल्या शक्यतांच्या बाबतीत एक कुतूहलवजा चर्चा रंगताहेत. तरुण आणि प्रौढ तर सोडाच पण आजी-आजोबा आणि लहान मुलेदेखील भ्रमणध्वनी, इंटरनेट, त्यावरील विविध अ‍ॅप्स सहजपणे हाताळताना दिसतात आणि हे सगळं इतक्या झपाटय़ाने घडतंय की दैनंदिन मानवी जीवन पद्धतीदेखील तितक्याच वेगाने बदलते आहे.

या सर्व गोष्टींचा खोलात शिरून विचार केला की, लक्षात येतं की, आपण सर्व नेहमीप्रमाणेच एका भौतिक जगात जरी जगत असलो तरी आपल्याभोवती एक आभासी विश्वदेखील अस्तित्वात आहे.यालाच म्हणतात VIRTUAL DIGITAL WORLD किंवा CYBER-PHYSICAL WORLD.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निग, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, रोबोटिक्स, सोशल मीडिया, क्लाऊड, थ्रीडी इमेजिंग, १०टी हे विषय आपल्याला थोडेसे भांबावणारे, बऱ्याच शंका निर्माण करणारे परंतु नक्कीच खूप सारं कुतूहल निर्माण करणारे आहेत. पण काहीही झालं तरी हे सर्व नवीन तंत्रज्ञान आणि ज्याचा वापर हे एक ‘वे ऑफ लाइफ’ म्हणजेच फक्त जीवनोपयोगी नसून जीवनावश्यक झाले आहे आणि होणार आहे त्याबाबत कोणाचेच दुमत नसावे.

अनादी काळापासून मानवाला पडत असलेले प्रश्न, मी कोण? हे असे का घडते? यातले गूढ काय असावे? आणि प्रामुख्याने ‘मी आज जे काम करीत आहे तेच काम उद्या वेगळ्या, सोप्या, जास्त कार्यक्षम आणि अधिक गुणवत्ता असलेले, कमी वेळात कसे करता येईल? या जिज्ञासेपोटीच तर जगातले सर्व शोध लागले असावेत. म्हणूनच म्हटले असावे की सर्व प्रगतीचा मार्ग हा प्रथम ज्ञानउपासनेतूनच जातो.

गेल्या ३००-४०० वर्षांच्या इतिहासात डोकावून बघायचे झाल्यास तज्ज्ञांनी या सर्व शोधांची सुंदररीत्या मांडणी केली आहे, ज्याला त्यांनी चार औद्योगिक क्रांतीयुगांमध्ये विभागलंय.

  • औद्योगिक क्रांतीच्या आधीचा काळ- प्रामुख्याने मानवी आणि प्राणी ऊर्जेचा वापर जसे बैलगाडी, घोडा, मानवी शेती इत्यादी
  • पहिली औद्योगिक क्रांती (१८००)- पाणी, कोळसा आणि वाफेपासून ऊर्जानिर्मिती जसे वाफेवरचे इंजिन, यंत्रमाग इत्यादी.
  • दुसरी औद्योगिक क्रांती (१९००)- इलेक्ट्रिकचा शोध आणि मेकॅनिकल विश्वाची इलेक्ट्रोमेकॅनिकल विश्वाकडे वाटचाल आणि फॅक्टरी, कारखाने, इलेक्ट्रिक उपकरणे यांची रेलचेल.
  • तिसरी औद्योगिक क्रांती (२०००)- इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लिअर पॉवर, संगणक इत्यादींचा शोध आणि त्यापासून स्वयंचलित उपकरणे, उत्पादन आणि सॉफ्टवेअर प्रोग्रामचा उदय.
  • चौथी औद्योगिक क्रांती (सध्या)- डिजिटल विश्वाची सुरुवात आणि प्रामुख्याने मानवी बुद्धिमत्तेवर रचलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता नामक आज्ञावली.

या लेखमालेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आपल्या समग्र मराठी वाचकवर्गाला या नवीन युगाची, त्यातील नवीन साधनांची आणि उपकरणांची ओळख करून देणे, त्यातील ज्ञान सोप्या शब्दात समजावून सांगणे असे ठेवलेले आहे. सर्वाना रुचेल, समजेल अशा शैलीत आणि मुख्य म्हणजे सर्वाना उपयोगी पडेल असे ज्ञान या माध्यमातून आपल्यापर्यंत आणायचा संकल्प आहे, जेणेकरून आपला मराठी माणूस कुठेही मागे आणि कमी पडायला नको. मग ते तरुण किंवा प्रौढ असो, नोकरदार वा गृहिणीवर्ग असो, आजी-आजोबा असो वा शाळेतील मुलं, प्रत्येकासाठी काही तरी उपयुक्त असणार आहे.

वर्षभर चालणाऱ्या या साप्ताहिक लेखमालेत खालील विषय आपण सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत-

  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच अ.क.(ए.आय.)
  • अ‍ॅनालिटिक्स आणि डेटा सायन्स
  • रोबोटिक्स
  • सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग
  • इंटरनेट ऑफ थिंग्ज
  • क्लाऊड कॉम्प्युटिंग
  • व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी, ऑगमेंटेंड रिअ‍ॅलिटी
  • इंटरनेट ४जी/५जी, फाइबर नेटवर्क्‍स

प्रत्येक विषयात आपण चर्चा करणार आहोत-

  • प्राथमिक आढावा, इतिहास आणि जनक
  • टॉप १० युजकेसेस म्हणजेच उपयुक्तता
  • ग्लोबल डेव्हलपमेंट्स आणि भारतातील घडामोडी
  • रोजगाराच्या आणि नोकरीविषयक संधी, ट्रेनिंग गरजा
  • त्याचबरोबर विविध क्षेत्रांतील उपयुक्तता जसे बँकिंग, रिटेल, टेलिकॉम इत्यादी.

DIY म्हणजेच तुम्ही करा पाहून याचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट आपल्याला पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच प्रात्यक्षिक आणि वापरही जमावे हा आहे. त्याचबरोबर अतिरिक्त संदर्भ यामध्ये विविध विषयांवरची पुस्तके, व्हिडीओज याच्या लिंक्सही असतील.

laxmanshastri-joshi-m-p-rege

हाती राहिले धुपाटणे!


3596   30-Dec-2018, Sun

परदेशांत मानव्यशास्त्रांत होणाऱ्या महाराष्ट्रविषयक अभ्यासाचा धांडोळा घेणाऱ्या मासिक सदरातील हा समारोपाचा लेख- आजच्या महाराष्ट्रात मानव्यशास्त्रांच्या अभ्यासाची झालेली दुरवस्था दाखवून देत इथल्या सामाजिक संशोधनाच्या स्थितीविषयी अतिशय आस्थेनं आणि तरीही चिकित्सकदृष्टय़ा विचार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा..

गेलं वर्षभर निरनिराळ्या पुस्तकांच्या परीक्षणांतून परदेशात मानव्यशास्त्रांत होणाऱ्या महाराष्ट्रविषयक अभ्यासाची थोडीशी ओळख आपण करून घेतली. अर्थात, आणखी कित्येक पुस्तकांचा परिचय करून देणं जागेअभावी शक्य झालं नसलं, तरी या अभ्यासाची व्याप्ती आणि तिच्या काही ठळक मर्यादाही आपण पाहिल्या. महत्त्वाचं हे की, या मानव्यशास्त्रांत होत असलेला ‘स्थळ’विषयक अभ्यास नेहमीच काही एका वैश्विक निष्कर्षांच्या शक्यतांचा शोध घेत असतो. उदाहरणार्थ, एखादा तमिळनाडूच्या दलित चळवळीचा अभ्यासक हा तमिळनाडू या स्थळविषयक अभ्यासासोबतच जातसंरचना, सामाजिक संघटन, राजकीय जाणिवा अशा वैश्विककोटीक्रमांविषयीचे सिद्धांतनही करत असतो. सामाजिक सिद्धांत ही मानव्यशास्त्रीय अभ्यासासाठी पायाभूत चौकट म्हणून कार्यरत असते. या चौकटीमधूनच मानव्यशास्त्रातला संवाद शक्य होतो.

परदेशातल्या महाराष्ट्रविषयक मानव्यशास्त्रीय अभ्यासाकडून महाराष्ट्रातल्या मानव्यशास्त्रीय अभ्यासाकडे वळणं हे आपल्या लेखमालेच्या दृष्टीनं काहीसं विषयांतर वाटू शकतं; पण ती या नाण्याचीच दुसरी बाजू आहे! आणखी एक म्हणजे, आपल्याकडच्या मानव्यशास्त्रीय अभ्यासाची दुरवस्था काही लपून राहिलेली गोष्ट नाही. उलट तिच्याबद्दल अतिशय गांभीर्यानं बोलणं काहीसं निकडीचं झालं आहे. त्यामुळे आपल्या लेखमालेचा समारोप महाराष्ट्रातल्या मानव्यशास्त्रीय संशोधनाच्या परिस्थितीविषयी काही ढोबळ मुद्दय़ांची चर्चा करून करायला हवा असं वाटतं. अर्थात यातून ‘परदेशातलं संशोधन कसं ग्रेट आणि आपण कसे मागास’ असा सूर ऐकू येऊ  शकतो, परंतु माझा हेतू तो नाही. इथल्या सामाजिक संशोधनाच्या परिस्थितीविषयी अतिशय आस्थेनं आणि तरीही चिकित्सकदृष्टय़ा विचार व्हावा हा या लेखाचा उद्देश आहे.

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींच्या निधनानंतर प्राज्ञपाठशाळेनं त्यांच्या गौरवपर एक पुस्तक प्रसिद्ध केलं. त्यात शास्त्रीबुवांचे पुत्र- मधुकर जोशींचा एक अतिशय वाचनीय लेख आहे.. ‘आबा आणि मी’ या नावाचा! त्यात ते लिहितात : ‘१९४७ साली शालान्त परीक्षा पास झाल्यावर मला मानव्य आणि संस्कृतात रस आहे हे पाहून आबा म्हणाले, ‘‘तू जर मानव्यामध्ये आणि विशेषत: संस्कृतमध्ये शिरणार असशील, तर मी तुझ्या विश्वविद्यालयीन शिक्षणासाठी खर्च करू शकणार नाही.

हिंदुस्थानातले मानव्यशिक्षण जुनाट आहे. ते भाकरी देत नाही. तू विज्ञान आणि तांत्रिकीकडे जा.’’ पुढे मी अभियंता झालो आणि मानव्यविद्या गोडीने वाचत राहिलो. आबा अनेकदा मला आइनस्टाइन असे का म्हणाला आणि हायझेनबर्ग तसे का म्हणाला, असे विचारीत. मग मात्र त्यांना कसे घालवायचे, हेच माझ्या डोक्यात असे!’ ही घर घर की कहानी महाराष्ट्रात (आणि एकूणच भारतीय मध्यमवर्गात) गेली अनेक दशकं चालत आलेली दिसते.

इथे तर्कतीर्थ सामाजिक शास्त्रांवर जे दोन मुख्य आक्षेप घेताना दिसतात- ‘आपल्याकडची मानव्यविद्या मागासलेली आहे’ आणि ‘ती भाकरी देत नाही’ – त्यांचं स्वरूप आज आणखीच उग्र झालेलं दिसतं. अर्थात, याची अनेक कारणं आहेत. एक तर आपल्याकडची संस्थात्मक रचना – मुख्यत: विद्यापीठ आणि महाविद्यालये – अतिशय कल्पनाशून्य परीक्षापद्धतीवर आधारित आहे. जुनाट अभ्यासक्रम आणि चाळीसेक टक्के भाग ‘ऑप्शनला टाकून’, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची घसरगुंडी वापरून हे वर्ष ढकलता येण्याची सोय! बरं, फार कसून अभ्यास केला तरी अकादमीत नोकऱ्या मिळण्याचं प्रमाण आणि शक्यता मर्यादित आणि अकादमीबाहेर तर या ज्ञानाची काही मोजदाद नाही. मग ज्ञानही नाही आणि नोकरीही नाही, अशा मागे राहिलेल्या धुपाटण्याचं करायचं काय?

भारतात साधारणपणे चार प्रकारची विद्यापीठ रचना आहे. एक म्हणजे केंद्रीय विद्यापीठं, जी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतात. उदाहरणार्थ, दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू), हैदराबाद विद्यापीठ इत्यादी. यांचा शैक्षणिक दर्जा देशात सर्वात उत्तम मानला जातो. भारतभरातून चांगले विद्यार्थी इथं येतात. दर्जेदार प्राध्यापक मंडळी, अद्ययावत ग्रंथालयं आणि अकादमिक नियतकालिकं, उत्तम प्रकाशन संस्था असं व्यापक वर्तुळ या विद्यापीठांच्या आधारे घडत जातं.

दुसरा प्रकार म्हणजे- राज्यांतर्गत विद्यापीठं, जी राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असतात. या विद्यापीठांचं राजकीयीकरण होऊन त्यांचा बोजवारा उडाल्याला आता कैक काळ लोटला. तिसरा प्रकार स्वायत्त विद्यापीठांचा आणि चौथा खासगी विद्यापीठांचा- ज्यांत व्यावसायाभिमुखतेला प्राधान्य असल्यामुळे सामाजिकशास्त्र वगैरे फुटकळ भानगडींना काही जागा नसते. महाराष्ट्र हे देशातलं एकमेव राज्य आहे जिथे एकही केंद्रीय विद्यापीठ नाही.

एकटय़ा दिल्लीत पाच आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांतून जागतिक तर सोडाच, अखिल भारतीय ख्याती मिळवलेले मानव्यविद्यातज्ज्ञ हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके तरी सापडतील का, हा प्रश्नच आहे. एकीकडे मराठीतले उत्कृष्ट मानव्यविद्या अभ्यासक इंग्रजीत फार लिहीत नाहीत आणि दुसरीकडे किमान भारतव्यापी सिद्धांतचौकटी मराठी विचारविश्वातून निर्माण झालेल्या दिसतं नाहीत.

आणखी एक म्हणजे, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात नेमकं समाजविज्ञान आणि मानव्यशास्त्र कोण शिकतं? तर, साधारणपणे शालान्त परीक्षेच्या निकषांत मागे राहिलेला विद्यार्थी! मग जिथे माणूस आधी इंजिनीअर (व अर्थात एमबीए) होतो आणि त्यानंतर जन्माला येतो, अशा समाजात सामाजिकशास्त्रांची परवड होणं हा निसर्गनियमच म्हणायला हवा. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विद्यापीठांत मानव्यशास्त्रांत संशोधन करणाऱ्यांच्या ज्ञानाची आणि त्याच्या वैचारिक दर्जाची अवस्था हे काही फारसं उत्साहवर्धक चित्र नाही.

गेल्या पिढीतले तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक भा. ज. कविमंडन यांनी १९७३ साली ‘साधना’ साप्ताहिकात ‘आजचे उच्चशिक्षण’ नावाचा एक लेख लिहिला होता. त्यात ते लिहितात : ‘आजची विद्यापीठ व्यवस्था मुख्यत: आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, मेडिसीन, इंजिनीअिरग इत्यादी शाखांत निरनिराळे शिक्षण देणारी व्यवस्था आहे. या शाखांतील संशोधनाचे फळ कोणते, त्यांचा दर्जा काय, या शाखांचे तौलनिक महत्त्व कोणते, असे महत्त्वाचे प्रश्न मी इथे उपस्थित करतच नाही.

या सर्व शाखांत भ्रष्टाचार सुरू झालाय ही काही गुप्त गोष्ट नाही. हा केवळ पैशांचा वा सत्तेचा भ्रष्टाचार नसून, शैक्षणिक स्वरूपाचाही आहे. विषयाच्या उद्दिष्टांची कल्पना नसताना, काय साध्य करायचं हे माहीत नसताना, अध्यापनाचे कोणते मार्ग विषयाचा गाभाच कुजवून टाकत आहेत याची जाणीव नसताना आज कॉलेजात शिकवण्याचे प्रयोग आणि परीक्षांची नाटके वर्षांमागून वर्षे सुरू आहेत. निकालांचे ‘बाजारभाव’ जाहिरातींत झळकत आहेत आणि विद्यार्थ्यांचे थवे हा ‘माल’ खरेदी करण्यास येत आहेत. केवढे आशादायक चित्र!’ या लेखानंतर आता ४५ वर्ष उलटून गेलीत आणि आजचं चित्र पाहून कविमंडन यांना कदाचित हर्षवायूच झाला असता!

स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या ज्या सामाजिक-राजकीय विचारकांचा मराठी वैचारिक क्षेत्रावर ठसा उमटला, त्यातले अगदी क्वचित कुणीतरी विद्यापीठातून घडले असतील. मग रा. चिं. ढेरेंसारखे मराठी धार्मिक परंपरेचा गाढे अभ्यासक असोत, भाषाशास्त्रात ‘संमतविचार’ मांडणारे विश्वनाथ खैरे असोत किंवा कॉ. शरद् पाटील यांच्यासारखे व्यापक भारतीय तात्त्विक इतिहासाचा वेध घेणारे विचारवंत असोत, यातलं कुणीच आपल्या विद्यापीठांतल्या मानव्यशास्त्रांचं ‘प्रॉडक्ट’ नाही.

आपले ‘पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स’ हे विद्यापीठांतून घडत नाहीत. त्यामुळे एकीकडे त्यांना सामाजिक आणि मानव्यशास्त्रांतलं पुरेसं प्रशिक्षण नसतं; तर दुसरीकडे एकाच छापाच्या प्रश्नपत्रिकांवर चाललेला विद्यापीठांचा संसार तसं प्रशिक्षण देण्यासाठी सक्षमच नसतो. खेरीज, पाचेक वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झालेल्या ‘उच्चशिक्षणातील सुमार-सद्दी’ आणि ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ या लेखांतून सामाजिक गरजांच्या दृष्टीने संदर्भहीन होत चाललेल्या विद्यापीठांवर पुरेसं बोलकं भाष्य केलेलं आहेच. मग आपली विद्यापीठं नेमकं करतात काय? आज आपल्या विद्यापीठांचं व्यापक सामाजिक ऑडिट करणं अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे.

इंग्रजीत ज्याला ‘पब्लिक स्फीअर’ म्हणतात, म्हणजे एकंदर समाजाचं व्यापक चर्चाविश्व म्हणता येईल, ते महाराष्ट्रात अगदी सुरुवातीपासूनच जाती-धर्म यांच्या चौकटीतच आकाराला आलं. म्हणजे, ब्राह्मणी वृत्तपत्रं, ब्राह्मणेतरी वृत्तपत्रं, दलित नियतकालिकांचं चर्चाविश्व अशा विभागण्या विसाव्या शतकातल्या मराठी वैचारिक जगात ठळकपणे आकाराला आलेल्या होत्या आणि त्या अजूनही सर्वव्यापी आहेत. व्यापक चर्चेच्या शक्यता त्यातून खुंटत गेल्या आणि आपापल्याच कोंडाळ्यात अडकून पडल्यामुळे या निरनिराळ्या गटांकडून आत्मपरीक्षण होणंही अवघड झालं.

या विभागण्या छेदून व्यापक पोहोच असणाऱ्या टीव्हीसारख्या माध्यमांतल्या चर्चाच्या वैचारिक दर्जाविषयी काही भाष्य करण्याची आवश्यकता असू नये. सामान्य प्रेक्षकाभिमुख असणाऱ्या टीव्ही माध्यमात हिरिरीनं चर्चा होते, ती सामाजिक विषयांची असते. मात्र, विज्ञानाच्या संदर्भात चर्चा करताना प्रशिक्षित वैज्ञानिक आणि हौशी चर्चक यांत भेद केला जातो, तसा मानव्यशास्त्रांच्या संदर्भात केला जात नाही.

सामाजिक शास्त्रांचा कसलाही परिचय नसतानाही, सामान्यत: त्यांच्या विषयांसंबंधी सार्वजनिक चर्चा, मतप्रदर्शन किंवा धारणा आपल्याला दिसतात. ‘विचारवंत’ नावाची पदवी महाराष्ट्रात फारच स्वस्त झाल्यामुळे कुठल्याही विषयावर भाष्य करू शकणाऱ्या मंडळींची संख्याही विपुल झालेली दिसते. मे. पुं. रेगेंनी त्यांच्या ‘अनेकविद्यामूलतत्त्वकोविद’ (‘नवभारत’, एप्रिल १९८२) या लेखात या प्रकाराविषयी म्हटलंय : ‘हे सांगण्याचं कारण असं की, बहुश्रुत माणूस (हा महाराष्ट्रात बहुबोल असतो) आणि शास्त्रकार हा भेद महाराष्ट्रात स्पष्टपणे उदयाला आलेला दिसत नाही.

हा भेद स्पष्टपणे केला जाणं आणि ध्यानात  वागवलं जाणं हे बौद्धिक जीवनाच्या निकोपपणाच्या दृष्टीनं आवश्यक आहे. ‘विचारवंत’ हे जे एक आदरार्थी, पण भोंगळ पद महाराष्ट्रात अलीकडे रूढ झाले आहे ते घातक आहे. त्याचा अभिप्रेत आशय असा दिसतो, की विचारवंत हा विचार करण्याचा तज्ज्ञ असतो आणि त्यामुळे कुठलाही विषय घेतला तरी तो त्यावर विचार करू शकतो.’

सुहास पळशीकरांनी महाराष्ट्राला ‘आखूड लोकांचा प्रदेश’ (‘महाअनुभव’ दिवाळी अंक, २००७) म्हटलंय, तर विनय हर्डीकर या वैचारिक दारिद्रय़ास ‘सुमारांची सद्दी’ (‘कालनिर्णय’ दिवाळी अंक, २००३) संबोधतात. ही सद्दी संपवल्याविना स्वत:ला व त्या सुमारांनाही बरे दिवस येणार नाहीत याची आक्रमक खात्री बाळगावी लागेल, तरच ही कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे, असा उद्वेग हर्डीकर व्यक्त करतात. दुर्दैवाने, मराठीतलं चर्चाविश्व आपली कोंडी फोडू शकलेलं नाही आणि त्यामुळे आपल्या सामाजिक संवादांची व्याप्ती व खोली आजही भीषण उथळ पाण्यात खळखळत राहते.

शेवटी मानव्यशास्त्र कशासाठी असतात?  समाजाला निव्वळ संख्या समजणाऱ्या आणि तिच्या अधिक काटेकोर नियमनासाठी आकडे गोळा करणाऱ्या अभ्यासाविषयी मी बोलत नाहीये. सामाजिक-मानव्यशास्त्रे ही आधुनिक युरोपातल्या प्रबोधनाचं अपत्य आहेत. त्यांचा आधार न्याय, समता आणि स्वातंत्र्य ही आधुनिक मूल्यं आहेत. महाराष्ट्राच्याच आधुनिक इतिहासाचा आधार घ्यायचा झाला, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि विठ्ठल रामजी शिंदेंसारखे समाजशास्त्रज्ञ हे एकंदर सामूहिक मुक्तीचा मार्ग या मानव्यशास्त्रांतून शोधू पाहतात.

आजही सामाजिकदृष्टय़ा वंचित थरांशी जोडून घेऊन आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतांचा पुनर्विचार करणाऱ्या दोनच विचारधारा महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत : आंबेडकरवादी आणि मार्क्‍सवादी! मात्र, या दोन्ही विचारधारांची जागतिकीकरणाच्या काळात कोंडी झालेली दिसते. या आवर्तातून मोकळं झाल्याशिवाय या दोन्ही विचारधारांची व महाराष्ट्राची आत्ममग्नता आणि दिशाहीनता यांपासून मुक्ती होणं अवघड आहे.

गेल्या सुमारे ५० वर्षांत महाराष्ट्रात झालेली उजव्या व हिंसक राजकारणाची वाढ आणि त्याच काळात खुरटलेली व संकुचित होत गेलेली सामाजिक शास्त्रांची परिस्थिती यांचा काही परस्परसंबंध असावा असं मला वाटतं. सामाजिक टीका (सोशल क्रिटिक) ही समाजविकासासाठी किती आवश्यक असते, हे महाराष्ट्राच्याच १९ व्या शतकाच्या इतिहासात स्पष्ट दिसून येतं. या टीकेची हत्यारे सामाजिक शास्त्रांच्या संकल्पनांमधून विकसित होतात. जर मराठी या संकल्पनांविषयी उदासीन असेल, तर सामाजिक-राजकीय टीका फारच वर्तमानपत्री आणि बोथट होऊन बसते. असो.

athour-mapia-news

कवायतीचा कदम उचलुनी..


1501   30-Dec-2018, Sun

भारत-पाकिस्तान यांच्या दरम्यानची ‘नियंत्रण रेषा’ हा विषय. लेखक प्रा. डॉ. हॅपिमॉन जेकब. याच लेखकाचं, एक पुस्तक १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रकाशित झालं; तर त्याच विषयावरलं दुसरं पुस्तक येत्या वर्षी, २१ जानेवारीला येणार आहे. पण दोन्ही पुस्तकांमध्ये फरक आहे!

नोव्हेंबरातल्या ‘द लाइन ऑफ कंट्रोल- ट्रॅव्हलिंग विथ इंडियन अँड पाकिस्तानी आर्मीज’ या पुस्तकात (प्रकाशक: पेंग्विन) भारत-पाक सीमेवरील गोळीबार हे घुसखोरी वा अन्य कारणांखेरीज अनेकदा उभय देशांतील सैनिकांच्या गैरसमजांतून, आगळिकांतून किंवा तत्सम कारणांतूनच कसे होतात, हे साधार दाखवून दिलं आहे.

भारतीय आणि पाकिस्तानी अशा दोन्ही सीमा सुरक्षा जवानांसह जेकब यांनी त्या-त्या भागातल्या नियंत्रण रेषेचा प्रवास केला, त्या अनुभवांवर या पुस्तकाचा भर आहे. पण दुसरं पुस्तक (प्रकाशक : ऑक्सफर्ड), या चकमकींच्या परिणामी उभय देशांतील संबंध कसकसे आणि किती ताणले जातात, याचा अभ्यास मांडणारं आहे.

हा, एवढाच फरक. बाकी, या चकमकी थांबतील अशी ठाम आशा जेकब यांनाही नाही. ‘आणि इसवीसन कवायतीचा कदम उचलुनी पुढे सरकला’ याप्रमाणेच सारं सुरू राहील..

lets-talk-money

पैशावर बोलू काही..


3387   30-Dec-2018, Sun

आर्थिक नियोजन तर करायचे आहे; पण दिशा माहीत नाही, व्यवस्थापनाचं अंग नाही, बहुविध पर्यायांच्या जाळ्यात गुंतणं होतं.. अशा साऱ्यांना ‘गोष्टी सांगे युक्तीच्या चार’ अशा पद्धतीने लिहिलेले हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरेल..

पैसा मिळवण्यासाठी आपण अपार मेहनत घेत असतो. परंतु प्रत्यक्षात आपण किती मिळवतो आणि मिळवलेला पैसा वाया जाऊ  नये म्हणून आपण किती सजग असतो? वीज-भ्रमणध्वनीसारखी विविध देयके, भाडे, मासिक कर्जहप्ता, वैद्यकीय खर्च, पर्यटन, सण-समारंभ, मुलांचे शिक्षण आणि पुढे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य जगण्यासाठीची आपली तयारी असते काय? आपण कष्टाने पैसा कमावतो, तो खऱ्या अर्थाने आपल्या उपयोगी पडण्यासारखा दुसरा निर्मळ आनंद नाही; परंतु त्यासाठी आपण काय प्रयत्न करतो? आजच्या पैशाची भविष्यातली किंमत वाढवण्यासाठी आपण काही आराखडा आखतो का? आणि अर्थातच त्या माध्यमातून आपण अधिक सुखकारक जीवन जगू शकू काय?

या साऱ्या शंकांचं निरसन मोनिका हलन यांच्या ‘लेट्स टॉक मनी : यू हॅव वक्र्ड हार्ड फॉर इट, नाऊ मेक इट वर्क फॉर यू’ या पुस्तकातून होतं. पत्रकार आणि आर्थिक नियोजनातील तज्ज्ञ असलेल्या मोनिका हलन यांचं हे पुस्तक म्हणजे व्यक्तिगत गुंतवणुकीबाबतची मार्गदर्शिकाच आहे, असं म्हणण्यास हरकत नाही. आर्थिक साक्षरतेबरोबरच वित्तीय सुरक्षिततेवर भर देणाऱ्या या पुस्तकात श्रीमंतीचा मार्ग नाही, पण पैसा राखण्याच्या योग्य वाटा सांगितल्या आहेत.

इंग्रजी वित्तविषयक नियतकालिकांत स्तंभलेखन करणाऱ्या मोनिका हलन या वित्तीय नियोजनातील गुरू मानल्या जातात. व्यक्तिगत गुंतवणुकीचे मर्म सुलभतेने उलगडवून दाखवण्यात त्यांचा हातखंडा. लिखाण असो वा दृक्-श्राव्य माध्यममंचावरील कार्यक्रम असोत, आर्थिक नियोजनाचे किचकट गणित त्या सहज सोडवतात. वित्तीय नियोजनातील शास्त्रोक्त शिक्षण (‘सेबी’च्या नव्या दंडकानुसार पैशाविषयी सल्ला देणाऱ्या प्रत्येकाला ते आवश्यक आहे.) घेतलेल्या मोनिका हलन सेबीच्या म्युच्युअल फंड सल्लागार समितीच्याही सदस्य आहेत. अनेक इंग्रजी वित्तविषयक दैनिकांत त्यांनी पत्रकारिता केली आहे. यावरून त्यांचा या विषयातील अधिकार ध्यानात यावा.

पैशाविषयी भविष्यातील चिंता, परताव्याबाबतची जोखीम, मुदलाबाबतचा अतिआत्मविश्वास.. गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेतील अशा मुद्दय़ांचा अंदाज घेत त्यासंबंधी पुस्तकातील १४ प्रकरणांतून मांडणी केली आहे. ही मांडणी गुंतवणूकदाराला एक विश्वासार्ह पाऊल उचलण्यासाठी प्रेरित करते. प्रत्येक प्रकरणाला उपशीर्षकाची जोड देत विविध गुंतवणूक पर्याय, त्यांची ओळख, त्यांची रचना यांची माहिती दिली आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी सावधगिरीच्या चौकटीत बसवण्यात आलेला टिप्सवजा दिलासाही दिला आहे.

त्यातून वित्त विषयातील जाणकार म्हणून लेखिकेचे वेगळेपण अधोरेखित होते. मात्र, असे असले तरी- गोंधळात टाकणारे गुंतवणुकीचे बहुविध पर्याय, योजनांचा परतावा, त्यावरील करमात्रा अशा डोळे फिरवणाऱ्या कोणत्याही आकडेवारीत, आलेखात न अडकता अगदी लहानग्याला एखादी गोष्ट सांगावी तसा हा काहीसा क्लिष्ट विषय समजावून देण्याचा प्रयत्न लेखिका करते.

‘गुंतवणुकीवरील आकर्षक परतावा’ या एकाच उद्दिष्टाप्रति केंद्रस्थानी असलेली चिंता फलदायी गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करत असते. तसे होऊ  न देण्यासाठी गुंतवणुकीतील एक साचेबद्धता, त्याबाबतचे आखीवरेखीव धोरण महत्त्वाचे ठरत असते. हे सारे या पुस्तकात बिंबवण्यात आले आहे. पुस्तकातील गुंतवणुकीबाबतची काही उदाहरणं ही लेखिका आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी अनुभवलेली आहेत. ही उदाहरणं वाचकांना काही निर्णय समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. त्यामुळे कोणत्याही कमावत्या वयोगटातील व्यक्तीकरिता वित्तीय नियोजनाचा पाठ या पुस्तकाद्वारे सहजरीत्या गिरविता येऊ शकतो.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, पुस्तकात गुंतवणुकीच्या विविध पर्यायांवर स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. पैकी काही दोन-चार पानांतच सामावली आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये गुंतवणूकदारांचा कल वाढलेल्या भांडवली बाजार आणि म्युच्युअल फंडांवरील प्रकरण मात्र विस्तृत आहे. त्याचबरोबर कमी कालावधीत अधिक परतावा मिळवण्यासाठी अग्रक्रमावर असणाऱ्या स्थावर मालमत्ता, सोने या गुंतवणूक प्रकारांवरही स्वतंत्र प्रकरणात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या पारंपरिक गुंतवणूक पर्यायांबरोबरच विमा, निवृत्ती निधी, आपत्कालीन तजवीज यांकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

प्रत्येक प्रकरणाच्या सुरुवातीला गुंतवणुकीविषयी दिलेला सुविचार ते प्रकरण वाचण्याकरिता तसेच गुंतवणुकीसाठी त्या दिशेने पावले टाकण्यास प्रेरित करतो. आर्थिक नियोजनावरील लेखिकेचे साप्ताहिक स्तंभलेखन वाचण्याची सवय असणाऱ्यांचीही वित्तीय गुंतवणुकीच्या मार्गदर्शनाबाबतची उत्सुकता अधिक ताणली जाईल एवढे सामथ्र्य या पुस्तकात नक्कीच आहे.

पैसा झटपट मिळत नसतो आणि त्यावरील परतावा तर कदाचितच. तेव्हा मिळणाऱ्या पैशाचं योग्य सुनियोजन आवश्यक ठरतं. नेहमीच मुदलावरील अधिक परताव्यापेक्षा तो आपली जीवनशैली जपून महागाईवर मात करणारा ठरतो का, हे पाहणारी दृष्टी हे पुस्तक देते. बचतीचा रामबाण उपाय म्हणून न बघता अनेकदा गुंतवणुकीकडे ती गुंतवणूक, संबंधित योजना तुमची समस्या सोडवण्यास सक्षम आहे का, हे पाहणे हितावह ठरते. नेमका हाच मंत्र हे पुस्तक देते. झटपट आणि सहज मार्गाने मिळवलेला पैसा दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करतो का, हा प्रश्न स्वत:लाच विचारण्याची संधी हे पुस्तक देते.

गुंतवणूकदारांचा एक वर्ग छोटय़ा छोटय़ा चुका करत असतो. त्याची पुनरावृत्तीही अनेकदा होते. ते सर्व कसे टाळता येईल, हे पुस्तकात सोदाहरण दिले गेले आहे. जेवढे ते कमावत्या वयात उपयुक्त ठरते, तेवढेच निवृत्तीनंतरच्या कालावधीतही! पुस्तकातील भाषा सोपी आहे. त्यामुळे त्यातील मांडणी आव्हानात्मक अशा गुंतवणूक नियोजनात वेळोवेळी निर्णय घेण्यासाठी सहज लक्षात राहते. आर्थिक नियोजन तर करायचे आहे; पण दिशा नाही, व्यवस्थापनाचं अंग नाही, बहुविध पर्यायांच्या जाळ्यात गुंतणं होतं.. अशा साऱ्यांना ‘गोष्टी सांगे युक्तीच्या चार’ अशा पद्धतीने लिहिलेले हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरेल.

असंख्य आकडे, पानभर आलेख यांचा मोह पुस्तकाच्या वाचनीयतेच्या दृष्टीने लेखिकेने टाळला असला, तरी काही उदाहरणं ही संबंधित व्यक्ती, कुटुंब, कमावते, करदाते यांच्या तक्त्यासह देणे सहज शक्य होतं. ते एक सामाईक उदाहरण म्हणून अनेकांना आपल्या विद्यमान निर्णय व भविष्यातील तरतुदींबरोबर पडताळून पाहायला उपयुक्त ठरलं असतं.

पोस्टाच्या अथवा बँकांच्या मुदत ठेवी, रोखे या स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांबरोबरच भांडवली बाजारातील ‘न्यू फंड ऑफर’ (एनएफओ), ‘एक्स्चेंज-ट्रेडेड फंड’ (ईटीएफ),  ‘नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स’ (एनसीडी), कंपनी समभाग आदी नवपर्यायांबाबतही आणि आकर्षक परताव्याच्या आमिषसागरात गटांगळ्या खाणाऱ्या गुंतवणूकदारांना पॉन्झी स्कीमबद्दल थोडेसे जागरूक करून आधार देण्याचा प्रयत्न करण्यास हरकत नव्हती. त्याविषयी पुस्तकात फारसे काही हाती लागत नाही. समभाग आणि फंड यातील गुंतवणुकीबाबत सविस्तर केलेलं भाष्य विमा आणि निवृत्तिवेतनाबाबतही पूरक ठरतं.

लेखिका स्वत: तरुण असूनही वाध्र्यक्यातील अर्थचिंता तिच्या पुरेशी लक्षात आली आहे, ते या क्षेत्रातील तिच्या वावरामुळे आणि अस्थिर अशा उत्पन्नदेयी वातावरणामुळे! तेव्हा वयाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, तसेच मध्यात अनेकांसाठी उत्तम आर्थिक नियोजनासाठी हे पुस्तक गुरुकिल्ली ठरावे. तीन बँक खाती, पाच विमा (आरोग्य, आयुर्विमा, आजार, अपघात, घर) आणि केवळ तीन गुंतवणूक माध्यमं ही त्रिसूत्री हे पुस्तक देते. गुंतवणुकीच्या जगतातील मुशाफिरी या पुस्तकातील शिदोरीसह केली, तर ती उर्वरित आयुष्यासाठी आणि पर्यायाने कौटुंबिक सुखी जीवनासाठी अधिक आनंददायी होईल, यात शंका नाही.

उत्पन्न, खर्च आणि महागाई हे डोळ्यांसमोर ठेवून उत्तरार्धातील आयुष्य आणि निवृत्तीशी संबंधित योजना यांचा मेळ राखण्यावर पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात भर देण्यात आला आहे. याच प्रकरणात गुंतवणुकीविषयीची गृहीतकं टाळण्याचा बहुमोल सल्ला देण्यासही लेखिका विसरत नाही. त्यापुढील प्रकरणात लेखिकेच्या अर्थसल्ल्याचे लाभधारक, त्यांची भेट, त्यांची उपकारी वर्तणूक हे सारं अतिशयोक्ती अथवा आत्मस्तुतीचा भाग वाटला, तरी पुस्तकाचं सार त्यात आलं आहे.

जुलै, २०१८ मध्ये प्रकाशित या पुस्तकाला ‘आधार’चे शिल्पकार नंदन निलेकणी यांची प्रस्तावना आहे. पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर पुस्तक आणि लेखिका यांच्याबद्दलचे कौतुकोद्गार आहेत. यामध्ये भांडवली बाजार, वित्त नियामक नेतृत्वाचा, तसेच वित्त विषयाला वाहून घेतलेल्या पत्रकार सहयोगींचा समावेश आहे. शेवटच्या चार पानांवर पुस्तकात आलेल्या आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित काही संज्ञा, वापरात येणाऱ्या लघुरूपांचे विस्तृतीकरण त्यांच्या नोंदपृष्ठ क्रमांकासह देण्यात आले आहे. त्यामुळे या संज्ञांशी फारसे परिचित नसलेल्यांना त्या समजून घेण्यास मदत होईल. एकुणात, भारतीय मानसिकता ध्यानात घेऊन लिहिलेले हे पुस्तक आर्थिक सुरक्षिततेचा वाटाडय़ा ठरणार आहे हे निश्चित!

prabhanjan

प्रभंजन


2655   30-Dec-2018, Sun

तमिळसारख्या जुना वारसा असलेल्या भाषेतून साठच्या दशकात प्रभावी लेखन करणाऱ्यांत एस. वैद्यलिंगम यांचा समावेश होता. प्रभंजन या टोपणनावाने त्यांनी केलेले लेखन लोकप्रिय ठरले. साहित्याच्या वेगवेगळ्या अंगांना स्पर्श करतानाच त्यांनी समीक्षक म्हणून तेवढीच साक्षेपी भूमिका पार पाडली. त्यांच्या निधनाने तमिळ भाषेतील एक मोलाचा दुवा निखळला आहे.

ते तमिळ भाषेतून लेखन करीत असले तरी मूळ पुडुचेरीचे होते. तेथेच त्यांचा जन्म झाला. पेटिट सेमीनेर हायर सेकंडरी स्कूल या शाळेतून त्यांचे शिक्षण झाले. त्यांचे बालपणीचे नाव वैद्यलिंगम. त्यांचे वडील ताडीचे दुकान चालवीत. वैद्यलिंगम यांनी करानधाई महाविद्यालयातून तमिळ भाषेत एमए केले. नंतर त्यांनी तंजावर येथे तमिळ भाषेचे अध्यापन सुरू केले. ‘कुमुदम’, ‘आनंद विकटन’ व ‘कुंगुमम’ या साहित्यविषयक नियतकालिकांत त्यांनी पत्रकारिता केली. त्यांची पहिली लघुकथा ‘एन्ना उलगमाडा’ ही ‘भारणी’ या नियतकालिकातून प्रसिद्ध झाली. एकूण तीनशेहून अधिक कथा त्यांनी साकारल्या.

त्यानंतर आत्मसन्मान चळवळीच्या प्रभावाखाली ते आले. त्यांची एकूण ४६ पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. १९९५ मध्ये त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार ‘वनम वसपादम’ (द स्काय विल बी अवर्स) या त्यांच्या कादंबरीसाठी मिळाला. ही कादंबरी आनंद रंगा पिल्ले यांच्या काळावर बेतलेली आहे. तिचे हिंदी, तेलुगु, कन्नड, जर्मन, फ्रेंच, इंग्रजी, स्वीडिश अशा अनेक भाषांत रूपांतर झाले आहे.

‘मुटाई’ हे त्यांचे नाटक दिल्ली विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट असून ‘नेत्रू मनिधारगल’ हा लघुकथासंग्रह अनेक महाविद्यालयांत अभ्यासासाठी आहे. दुर्दैवाने त्यांना फुप्फुसाचा कर्करोग झाला होता, पण अखेपर्यंत त्यांनी त्याच्याशी झुंज दिली. त्यांच्या कादंबऱ्यांमध्ये ‘वनम वसापदम’, ‘महानधी’, ‘मनुदम वेलुम’, ‘संध्या’, ‘कागिधा मनीधारगल’, ‘कनीरल कप्पोम’, ‘पेनमाई वेल्गा’, ‘पढावी’, ‘इरोडू थमिझार उयीरोडू’ यांचा समावेश होता. लघुकादंबऱ्यांत ‘अनगलम पेंगालम’ समाविष्ट असून लघुकथासंग्रहात ‘नीरू मनीधारगल’, ‘विट्टू विद्युतलायगी’, ‘इरूटीन वासल’, ‘ओरी ओरिल इरांडू’, ‘मनीधारगल’ या कलाकृती लक्षणीय ठरल्या. नाटय़ क्षेत्रातही मुशाफिरी करताना त्यांनी ‘मुटाई’ व ‘अक ल्या’ ही दोन नाटके लिहिली.

साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, कोईमतूर कस्तुरी रंगामल पुरस्कार, इलकिया चिंतनाई पुरस्कार, अदिथनर व दी तमिळ लिटररी गार्डन पुरस्कार असे अनेक मानसन्मान त्यांना मिळाले. त्यांच्या साहित्यावर द्रविडी चळवळीचा प्रभाव होता. त्याचबरोबर महिला सक्षमीकरणाचा दृष्टिकोनही त्यातून नेहमीच डोकावताना दिसतो.

तमिळ दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरही त्यांनी मोठे योगदान दिले होते. जवळपास चाळीस वर्षे त्यांनी साहित्य क्षेत्र गाजवले. पीएमके पक्षाचे संस्थापक रामदोस यांच्याशी त्यांचे निकटचे संबंध होते व त्यांच्या वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चाही होत असत. असे असले तरी त्यांनी राजकारण व साहित्य यांची कधी गल्लत केली नाही. त्यांच्या वेगळ्या शैलीने तमिळ साहित्यावर मोहिनी घातली होती ती यापुढेही कायम राहील यात शंका नाही.

gender-neutrality-in-india

लिंगभावनिरपेक्ष संस्कृतीकडे..


3318   30-Dec-2018, Sun

मुद्दा समता आणि समन्यायी वागणुकीचा आहे.. ती शब्दांतून तर दिसावीच, पण प्रत्यक्षातही अगदी बालपणापासून रुजावी..

लिंगभावनिरपेक्षता किंवा जेंडर न्यूट्रॅलिटीसंबंधी युरोपीय संसदेने शुक्रवारी प्रसृत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे जगाचे फार लक्षच गेले नाही. कदाचित तशा प्रकारचे वातावरण सार्वत्रिक नसल्यामुळेच अशी मार्गदर्शक तत्त्वे युरोपसारख्या तुलनेने प्रगत आणि परिपक्व समाजातही ठसवावी लागत असावीत. त्यानुसार, युरोपीय संसदेच्या सदस्यांनी अधिक लिंगभावनिरपेक्ष संज्ञा रोजच्या व्यवहारात वापरणे अनिवार्य नसले, तरी अपेक्षित आहे. उदा. मॅनकाइंड आणि मॅनपॉवर. या शब्दांमधील ‘मॅन’वर- अर्थात पुरुषकेंद्रीपणावर आक्षेप घेण्यात आला असून, त्याऐवजी अनुक्रमे ह्य़ुमॅनिटी आणि स्टाफ असे शब्द वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

‘स्टेट्समन’ऐवजी पोलिटिकल लीडर, ‘मॅन-मेड’ऐवजी आर्टिफिशियल किंवा सिंथेटिक, बिझनेसमन किंवा बिझनेसवुमन या शब्दांऐवजी बिझनेसपर्सन, ‘चेअरमन’ऐवजी फक्त चेअर असे युरोपीय संसदेकडून बदल सुचवले गेले आहेत. चेअरमनसाठी चेअरपर्सन नको, कारण बऱ्याचदा अध्यक्षपदावर स्त्री असेल तरच तेवढय़ापुरते तसे म्हटले जाते म्हणून! लिंगभावातून वर्चस्ववाद दिसून येत असल्यास समतेच्या आणि समन्यायी सिद्धान्तालाच अर्थ राहात नाही.

निव्वळ राजकीयदृष्टय़ा योग्य म्हणून हे बदल न स्वीकारता, ते जीवनशैली म्हणून स्वीकारले गेले पाहिजेत, असे युरोपीय संसदेने बजावले आहे. पण त्यांनी हे टिपण प्रसृत करण्यापूर्वीच स्कँडेनेव्हिया म्हणवल्या जाणाऱ्या टापूतील देशांनी या मुद्दय़ावर फार पुढचा पल्ला गाठलेला आहे. निमित्त ठरले ‘हिमगौरी आणि तिचे सात बुटके’!

स्वीडनमधील शिशुवर्गामध्ये ‘हिमगौरी आणि सात बुटके’ ही किंवा तत्सम परीकथा वाचून दाखवल्या जात नाहीत. त्याऐवजी निरनिराळ्या पाश्र्वभूमी असलेल्या कथा लहानग्यांसमोर आणल्या जातात, जेणेकरून त्यांच्या जाणिवा जागृत राहतील. एकेरी पालक, दत्तक मुले, समलिंगी पालक या संकल्पनांची स्वीकारार्हता वाढावी म्हणून कथाही तशाच. उदा. ‘वन मोअर जिराफ’ यात दोन जिराफ एका वाऱ्यावर सोडून दिलेल्या मगरीच्या अंडय़ाची काळजी घेतात किंवा ‘किवी अ‍ॅण्ड मॉन्स्टरडॉग’मध्ये मुख्य पात्र किवी हे मुलगा की मुलगी हे स्पष्ट होत नाही.

सध्याच्या जगताशी अनुरूप असे कथानक, कथापात्रे मुलांसमोर आली पाहिजेत, ही यामागची भावना. आता ‘हिमगौरी.’विषयी आक्षेप काय, तर अनेक! यात हिमगौरी म्हणजे एक असहाय मुलगी, जिला सात बुटक्यांची (म्हणजे पुरुषांचीच) मदत लागते. तिला अखेरीस भेटणार तो राजपुत्र (हाही पुरुष) जो तिच्या गौरवर्णावर अधिक भाळतो. हिमगौरी बावळट म्हणावी इतकी भाबडी आणि तिला फसवणारी, छळणारी तिची सावत्र आई ही मात्र आणखी एक (नकारात्मक छबी असलेली) स्त्रीच! लिंगभावनिरपेक्ष संस्कृती रुजण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षकांना प्रथम लिंगभाव संवेदनशील बनवणे गरजेचे असल्याचे स्वीडनमधील धुरीणांना वाटले.

त्यानुसार शिक्षणशास्त्रातही बदल केले जात आहेत. इतर स्कँडेनेव्हियन देशही मागे नाहीत. लिंगभाव दरी कमी करण्यात सर्वाधिक पुढाकार स्वीडन, नॉर्वे, आइसलॅण्ड आणि फिनलॅण्ड या देशांनी घेतला, असे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा या विषयावरील ताजा अहवाल सांगतो. स्वीडनमध्ये तर १९९८ मध्ये शिक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, म्हणजे तेथे २० वर्षांपूर्वीच लिंगभावनिरपेक्षतेला केंद्रस्थानी ठेवले गेले.

मुलामुलींमध्ये भेदाभेद करणे शिक्षकांनीच टाळावे, यासाठी एका शाळेत त्यांच्या कार्यपद्धतीचे चित्रीकरण केले गेले. या शाळेत मधली सुटी झाल्यावर मुलांना छानपैकी बाहेर हुंदडायला जाऊ दिले जायचे, पण मुलींनी मात्र प्रथम जाकिटाची बटणे लावावीत, असा आग्रह धरला जायचा. खेळून आल्यानंतर मुलींना जखमा तर नाही ना झाल्या, हे प्राधान्याने पाहिले जायचे. उलट मुलांना मात्र जवळपास वाऱ्यावरच सोडले जाई. ही परिस्थिती बदलण्याचे भान राज्यकर्त्यांना आणि शैक्षणिक कार्यकर्त्यांना तसेच शाळांना आले. आता तेथील शाळांमध्ये सर्व प्रकारची खेळणी, खेळ मुलामुलींसाठी समान उपलब्ध असतात.

वाचनालयात कर्तबगार स्त्रियांच्या, मुलींच्या कथांनाही स्थान मिळते. लिंगभावनिरपेक्षतेचे किंवा खरे तर समावेशकतेचे ‘स्कँडेनेव्हियन प्रारूप’ आता जगभर स्वीकारले जाऊ लागले आहे. डाव्होस परिषदेत लिंगभावनिरपेक्ष स्वच्छतागृहे गेल्या वर्षीपासून दिसू लागली. अगदी आपल्याकडेही मुंबईच्या टाटा समाजविज्ञान संस्थेमध्ये भारतातले पहिलेवहिले लिंगभावनिरपेक्ष वसतिगृह उभे राहिले आहेच.

पाश्चिमात्य जगतात यंदा नाताळनिमित्त मुली आणि मुलांसाठी खास बनवलेल्या खेळण्यांचा मुद्दा अधोरेखित झाला. आपल्याकडेही काही कंपन्या खाद्य किंवा खेळणी विकताना ती मुलींसाठी गुलाबी वेष्टनातून आणि मुलांसाठी निळ्या वेष्टनातून विकतात. इंग्लंडमध्ये ‘लेट टॉइज बी टॉइज’ संघटनेच्या प्रयत्नांती जवळपास १५ खेळणी उत्पादकांनी त्यांच्या खेळण्यांवरची ‘मुलींसाठी’ किंवा ‘मुलांसाठी’ ही लेबले यंदा हटवली! लिंगभाव भेदाभेद हा लिंगश्रेष्ठत्वाच्या चुकीच्या आणि कालबाह्य़ समजुतींमधून पाळला जातो हे उघडच आहे.

परंतु त्यापेक्षाही अधिक तो प्रतिपाळभावातून (पेट्रनायझिंग अ‍ॅटिटय़ूड) व्यक्त होत असतो. प्रतिपाळभाव आपल्या समाजात विविध प्रकारे व्यक्त होत असतो. त्यातूनच हल्ली सरकारदप्तरी अपंगांसाठी दिव्यांग अशी संज्ञा वापरली जाते किंवा इंग्रजीत ‘डिफरंटली एबल्ड’ असे म्हणून अपंगांप्रति (निष्कारण) प्रतिपाळभाव व्यक्त केला असतो. अभिनेत्रींसाठी ‘अ‍ॅक्टर’ असा शब्द वापरून आपली लिंगभावनिरपेक्षतेप्रति जबाबदारी संपली, असेही या माध्यमांना वाटते! अंध व्यक्तींसाठी दृष्टिहीन वगैरे संवेदनशून्य शब्दांची उधळण केली जाते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या घोषणेतून मुलींच्या उत्थानाची जबाबदारी आपण घेतल्याचे भासवतो.

त्याविषयी जनजागृती आणि संवेदनशीलता आत्मसात करण्यासाठी आणखी काही वर्षे जावी लागतील. पण किमान लिंगभावनिरपेक्षतेच्या बाबतीत स्वीडनसारखे प्रयोग आपल्या शाळांमध्ये का केले जाऊ शकत नाहीत? ‘आपल्या समाजात प्रतिपाळभाव घट्ट रुजला आहे आणि यातून बाहेर येणे हे लिंगभावनिरपेक्षतेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे..’ असे पाश्चिमात्य देशांना वाटू लागले आहे! त्यांचा कित्ता आपणही गिरवायला हरकत नाही.

लिंगभावनिरपेक्षतेतून मुलामुलींच्या मनात आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात गोंधळ निर्माण होईल, अशी भीती स्वीडन आणि इंग्लंडमध्ये अनेक पालकांनी व्यक्त केली होती. हा सगळा ‘समलैंगिकतेकडे लोटण्याचा कट’ असल्याची शंकाही अनेकांनी मुखर केली. ‘आमच्या मुलाने झबले मागावे नि बाहुलीशी खेळावे नि त्या मुलाचे पालक म्हणून आम्ही भयचकितही होऊ नये का’ असा प्रश्न एका जोडप्याने ट्विटरवर उपस्थित केला होता. अशा प्रकारची भीती आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एलजीटीएसबी’संदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतरही व्यक्त झालीच होती की!

मुद्दा समता आणि समन्यायी वागणुकीचा आहे. भेटवस्तू म्हणून मुलीला बाहुली आणि मुलाला क्रिकेटची बॅट देणारे आपण, त्यांच्या आवडीनिवडींनाही कोंदणात बसवून मोकळे होतो. अशा वेळी स्वीडनच्या त्या शाळेत खास मुलांच्या हातात खेळणे म्हणून बाहुले दिले जाते, ते आपल्याला विचित्र वाटते. बाहुल्याला कवटाळून संगोपनभाव मुलामध्येही निर्माण व्हावा नि जागृत राहावा, म्हणजे भविष्यात समान जबाबदारी उचलणारा बाबा तो बनू शकेल, अशी योजना त्यामागे असते! लिंगभावनिरपेक्षतेच्या या मोहिमेत कोणीच मागास किंवा प्रगत नाही. सगळेच सहभागी होऊ शकतात. पण सहभागी होऊ इच्छितात किती हे प्रत्येक समाजाने आणि देशाने ठरवायचे आहे. व्यक्ती म्हणून आपण सुरुवात केली, तर समाज आणि देशही त्या मार्गावर, समन्यायी संस्कृतीकडे वाटचाल करू शकेल.

/the-success-story-of-iit-engineer

डेस्मंडजी.. देश बदल रहा है!

 


6878   30-Dec-2018, Sun

हा खरं तर आयआयटीचा अभियंता. तो अमेरिकेत होता बराच काळ. मग स्वत:चा उद्योग सुरू करण्यासाठी तो मायदेशी परतला. उद्योग नवा असल्याने त्यासाठी प्रशिक्षण घेतलं, गुंतवणूकदार गाठले आणि मग त्याने जे बनवले ते अद्भुत आणि विदेशी ब्रॅण्डची आठवण करून देणारे होते..

परदेशात कोणाशी दोस्ताना झाला तर नंतरच्या गप्पांतले दोन प्रश्न अस्वस्थ करायचे.

पहिला प्रश्न पहिल्यांदा हेलसिंकी विद्यापीठातल्या एका विद्यार्थ्यांनं एकदा विचारला. आमच्याकडे नोकिया आहे, शेजारी स्वीडनमध्ये व्होल्वो किंवा बोफोर्स आहे, पलीकडच्या डेन्मार्कमध्ये लेगो किंवा कार्ल्सबर्ग आहे..तसा भारताचा ब्रॅण्ड कोणता? हा त्याचा प्रश्न.

दुसरा प्रश्न इस्तंबुलमधल्या एका निवांत सायंकाळी ‘ब्ल्युमॉस्क’च्या साक्षीनं आणि ‘राकी’च्या संगतीत अशाच एका सहप्रवाशानं विचारला. माझी ‘राकी’ला स्पर्श करण्याची ती पहिलीच वेळ. कशी असते ती, काय करते.. काहीच माहिती नाही. लहानशा चणीची ‘राकी’ तिकडे भलतीच लोकप्रिय आहे. पारदर्शी आणि क्षणार्धात गोऱ्या होणाऱ्या ‘राकी’चा तुर्की जनतेला कोण अभिमान. तर तिचा परिचय होतोय न होतोय तर याचा प्रश्न. या देशाची कशी ‘राकी’ आहे.. तसं तुमच्या देशाचं वैशिष्टय़ काय..?

अधिक गैरसमज न करता आता सांगायला हवं की ‘राकी’ हे एक पेय आहे. तुर्कीचं स्वत:चं असं. दिसायला पाण्यासारखं. म्हणजे व्होडका दिसते तसं. छोटय़ा, लहान चणीच्या अरुंद ग्लासातनं ते प्यायचं. त्याआधी त्यात पाणी मिसळावं लागतं. तर पाणी घातल्या घातल्या ते पांढरं होतं. दुधासारखं. चवीला बडीशेपेचंच पेय जणू.

या घटनेला चार-पाच वर्ष झाली असतील. त्यानंतर भारतात अमृत तयार व्हायला लागली. जातिवंत सिंगल माल्ट. तिच्याविषयी मागे ‘अन्यथा’त लिहिलं होतं. आता अमृत चांगलीच रुजलीये आपल्याकडे. भरपूर मागणी असते तिला. अमृत कर्नाटकी ढंगाची. त्या राज्यात तयार होते. शेजारच्या गोव्यात पॉल जॉन नावाची सिंगल माल्ट तयार व्हायला लागलीये. ती पण उत्तम आहे. नंतर एकदम उत्तरेला हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेल्या रामपूर नावाच्या छोटय़ाशा गावातून त्याच नावाची आणखी एक भारदस्त सिंगल माल्ट आपल्याकडे तयार होते. एखादा भरदार, झुपकेदार मिश्यांचा सरदार दिसतो तसं तिच्याकडे पाहिल्यावर वाटतं.

तिच्याच वरती हिमाचलातल्या सोलन गावात सोलन नं.१ आणि पायाशी रामपूर. हिमालयाचा पायगुणच काही वेगळा म्हणायचा. (या सोलन पेयाला स्कॉच म्हणण्याचं पाप काही जण करतात. ते अक्षम्य आहे.

स्कॉटलंडच्या दऱ्याडोंगरांत तयार होते तीच स्कॉच. तसं काय नाशकातल्या गोदावरीच्या पाण्यालाही गंगाजल म्हणतात, पण खरं गंगाजल ते तिकडच्या हृषीकेशातलं. शुभ्र, थंडगार स्फटिकासारख्या दगडांवरनं वाहणारं. तसंच स्कॉचचंही आहे. असो.) तर नाही नाही म्हणता (खरं म्हणजे नाही म्हणतं कोण?) या देशात आता एक नाही, दोन नाही, तर तीन तीन सिंगल माल्ट बनायला लागल्यात. अभिमान वाटावा कोणालाही अशीच ही बाब.

या अभिमानानं फुललेली छाती अधिकच फुगावी असा एक प्रसंग दोनेक महिन्यांपूर्वी घडला. वर्षांन्त सोहळा समोर असताना त्याची माहिती मिळणं अनेकांना समयोचित वाटेल.

तर या हर्षोल्हासाचं कारण आहे डेस्मंडजी. झालं असं की एकानं अशाच एका निवांत सप्ताहांत सायंकाळी गप्पांत या डेस्मंडजीचा परिचय करून दिला. तोच रंग. तेच रूप. स्वादही तसाच. त्याच्याशी परिचय असल्यानं परिणामही तसाच असणार याची खात्री होती. म्हणून तसं सांभाळूनच स्वागत केलं डेस्मंडजीचं.

हे डेस्मंडजी परिचय मला थेट अमेरिकेतल्या टेक्सासला घेऊन गेले. हे मेक्सिकोच्या सीमेवरचं राज्य. काऊ बॉइजसाठी प्रसिद्ध. तसंच रांगडं. सभ्यासभ्यतेच्या मर्यादा पाळेल न पाळेल या सीमेवरचं. तिथल्या ह्य़ूस्टन शहरांत मोठमोठी, अवाढव्य मैदानं आहेत.

अशा मोकळ्या जागेत वसलेले असतात तावेर्न. या तावेर्नना बार म्हणणं नदीला विस्तारित नाला म्हणण्याइतकं पाप. नारळाच्या झावळ्यांनी शाकारलेली मोकळी ढाकळी जागा, वेताच्या खुच्र्या, अनागरी वातावरण आणि हाताशी वेळच वेळ घेऊन सोबतीला बसलेले पाहुणे म्हणजे तावेर्न. टकिला फुलते, रंगते आणि बहरते ती अशा वातावरणात. मेक्सिकोचं हे राष्ट्रीय पेय.

तर हे डेस्मंडजी हे टकिला या पेयाचंच नाव. महत्त्वाचा..म्हणजे छाती फुगवणारा.. भाग म्हणजे हे डेस्मंडजी भारतीय आहेत. शुद्ध देशी बनावटीचे. आता आपल्याकडे या क्षेत्रात देशी म्हटलं की हाताची चिमूट थेट नाकपुडय़ा बंद करायला लागते. पण या डेस्मंडजीचं तसं नाही. ते देशी आहेत. पण अमृत, पॉल जॉन किंवा रामपूर यांच्या माळेतले. अभिमान वाटावा असे. खरं तर भारतात टकिला तयार होते हेच किती कौतुकास्पद आहे.

यावर आता डेस्मंडजीला टकिला अशी सरळ नावानं का हाक मारली जात नाही, असा प्रश्न इथपर्यंत वाचलेल्यांना पडला असेल. तर त्याचं उत्तर असं की तसं करायला कायद्यानंच मनाई आहे. टकिला म्हणवून घेण्याचा मान फक्त मेक्सिको या देशात तयार होणाऱ्या द्रवाचाच. स्कॉचसारखं आहे हे. स्कॉटलंडच्या पवित्र भूमीत तयार होते तीच स्कॉच हे जसं तसंच मेक्सिकोत जन्मून अन्यत्र वाहते तीच टकिला. आपल्याकडे असतात ते डेस्मंडजी. या पेयाचं नाव डेस्मंडजी कारण ते बनवणाऱ्याचं नाव डेस्मंड नाझारेथ.

हा खरं तर आयआयटीचा अभियंता. अमेरिकेत होता बराच काळ. तिथं तो मार्गारिटाच्या प्रेमात पडला. (या मार्गारिटाच्या प्रेमात न पडणं अशक्यच. ‘करातुनी तव खिदळत आले.’ या बाकिबाब बोरकरांच्या ओळींची आठवण यावी अशा आकारात, बर्फ चुरा आणि मीठ ओठावर देत मार्गारिटा समोर येते तेव्हा भल्याभल्यांचं व्रत मोडतं.) मार्गारिटाचा गाभा म्हणजे टकिला. पण भारतात आल्यावर नाझारेथला जाणवलं.. इथं सगळं काही आहे, पण मार्गारिटा नाही. मार्गारिटा नाही कारण खरी टकिलाच भारतात तयार होत नाही.

तेव्हा या पठ्ठय़ानं टकिला स्वदेशी तयार करण्याचा घाट घातला. त्यासाठी प्रशिक्षण घेतलं, गुंतवणूकदार गाठले आणि स्वत: टकिला टेस्टरही बनला. आज आंध्र आणि गोवा अशा दोन ठिकाणी डेस्मंडजी तयार होते. सर्वसामान्यांना अजून त्यांचा तितका परिचय नाही. पण मार्गारिटावर प्रेम करणारे अनेक डेस्मंडजींना ओळखतात. मार्गारिटाकडे जाण्याचा भारतीय मार्ग डेस्मंडजींच्या अंगणातनं जातो.

पण हे डेस्मंडजी भारतीय आहेत हा इतकाच काही अभिमानाचा मुद्दा नाही. खरा धक्का तर पुढेच आहे. टकिला बनते कशापासून?

घायपात या किरटय़ा, कोरडय़ा आणि काटेरी झाडाच्या कंद आणि फळापासून. या एरवी दुर्लक्षित, दुष्काळी अशा या झाडात एक विशिष्ट प्रकारची शर्करा असते. टकिला बनवण्यासाठी ती फारच महत्त्वाची. मेक्सिकोतही टकिला अशीच बनते. Blue Agave.म्हणजे आपली रानटी घायपात.. हा त्याचा मूळ घटक. त्या देशात टकिला बनवण्यासाठी वापरता यावी या उद्देशानं घायपात लावली जाते. मग या कंपनीचे कर्मचारी या झाडाची धारदार पानं कापून त्याच्या कंदापर्यंत जाण्याचा मार्ग सुकर करतात. हे कंद मग मुरवायचे, ठरावीक तापमानात भाजायचे, त्यातली शर्करा वेगळी करायची आणि ती विशिष्ट भांडय़ांत आंबवून त्यापासनं टकिला तयार करायची.. असा हा सगळा प्रवास.

डेस्मंडजी याच मार्गानं निघालेत. त्याच प्रकारचं घायपात, तशीच त्याची लागवड आणि पुढची सगळी प्रक्रियाही तशीच. या कल्पनाविस्ताराचं कौतुक करावं तितकं थोडंच. त्यामुळे एक झालंय..

आता परदेशात दुसऱ्या प्रश्नाची भीती वाटत नाही. अमृत काय, पॉल जॉन काय, रामपूर काय किंवा ताजे डेस्मंडजी काय.. यांचा खूप आधार वाटतो. त्यामुळे ताठ मानेनं सांगता येतं..

देश बदल रहा है.. ३१ डिसेंबरचा आनंद वाढवील अशीच ही भावना.

midnight-independence

व्यक्तिस्वातंत्र्याचीच मध्यरात्र


1916   28-Dec-2018, Fri

संगणकीय माहितीचे स्वरूप, संकलन, हाताळणी, साठवणीची कालमर्यादा, खासगीपणाचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यासाठी विशिष्ट न्यायालय यांसारख्या अनेक तरतुदींनी युक्त हा मसुदा कायदा आजही केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नाही. हा मूलगामी कायदा अजूनही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असताना सरसकट दहा तपास यंत्रणांना या स्वरूपाचे व्यापक अधिकार देण्याची घाई करणे आततायीपणाचे होऊ शकेल. 

देशातील कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्था यांच्या मोबाईल फोनमधील आणि संगणकातील माहिती संकलनाचे व तपासणीचे सरसकट आणि व्यापक अधिकार केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), गुप्तचर संस्था (रॉ), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आदींसह दहा तपास यंत्रणांना देणारा आदेश केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जारी केला आणि ती व्यक्तिस्वातंत्र्याचीच मध्यरात्र झाल्याची भावना अनेकांमध्ये निर्माण झाली.

'व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावरील घाला' असे टीकास्त्र अनेकांनी सोडले, तर देशाची सुरक्षितता सार्वभौम असल्याचा दावा करून आणि हा आदेश २००९मधील तत्कालीन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने निर्गमित केलेल्या अधिनियमांतर्गतच जारी केला असल्याचे सांगून सरकारने या त्याची पाठराखण केली. कोणत्याही नवीन नियमाचे पूर्ण चूक किंवा पूर्ण बरोबर असे वर्गीकरण करण्याची घाई करणे ही घातक प्रवृत्ती आहे. अशा टोकांच्या भूमिकांमुळे प्रक्रियेचा सुवर्णमध्य साधण्याची संधी गमावण्याची भीती असते. या आदेशाच्या बाबतीत नेमके हेच होताना दिसत आहे. 

वास्तविक असा अधिकार यापूर्वी देखील गुप्तचर यंत्रणांना देऊ केला होता; किंबहुना तो असंख्य वेळा वापरण्यात देखील आला आहे. त्यामुळे 'अभूतपूर्व' असे या नियमाचे वर्णन करता येणार नाही; परंतु याबाबतचा निर्णय घेताना आणि त्याची पाठराखण करताना, माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याखालील कलम ६९ अन्वये निर्गमित ज्या २००९च्या अधिनियमांचा वारंवार उल्लेख केला जातो ते खचितच खटकणारे आहे. वास्तविक २००९च्या या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारला, तपास यंत्रणांना असे अधिकार देण्याच्या तरतुदी अस्तित्वात असल्या तरी २००९ ते २०१८ या काळात काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. त्यांचा सर्वंकष विचार आणि पालन करणे सरकारला क्रमप्राप्त होते; परंतु या दशकातील या सर्व घटनांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे आढळून येते.

त्यांपैकी सर्वोच्च न्यायालयाने के. पुट्टूस्वामी प्रकरणी याच वर्षी दिलेल्या निकालात 'खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दिलेला दर्जा' आणि नुकताच प्रसिद्ध झालेला श्रीकृष्ण समितीचा 'माहिती संरक्षण कायद्यासंदर्भातील' १७६ पानी सर्वंकष अहवाल आणि त्यानंतर येऊ घातलेला, माहिती संरक्षण कायद्याचा २०१८ चा मसुदा या विशेष महत्त्वाच्या घटना आहेत. 

'आधार' सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच खासगीपणाच्या अधिकाराचा दाखला देत लगाम घातला आणि त्याची व्यापकता कमी केली. खासगीकरणाच्या अधिकाराला त्यामुळे देशात प्रथमच मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर खासगीपणाच्या अधिकारावर पुन्हा आक्रमण करताना सरकारने तारतम्य बाळगणे आवश्यक होते. किंबहुना 'आधार'ला घटनात्मक ठरवताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा रोख भविष्याकडेच अधिक होता. त्यामुळे पुट्टूस्वामी प्रकरणी दिलेला निर्णय हा केवळ निर्णय नसून तो भविष्यासंदर्भातील निर्देश होता.

या निर्णयानंतर संगणकीय माहितीचे संकलन, साठवणूक व सुरक्षितता या विषयाला अत्यंत गांभीर्याने घेतले गेले. या सर्व मुद्यांचा अभयास करून श्रीकृष्ण समितीने १७६ पानी अहवाल केंद्राला ऑगस्ट २०१८ मध्ये सादर केला. हा अहवाल म्हणजे कोणतीही खासगी संवेदनशील माहिती हस्तगत करताना अथवा हाताळताना घ्यायच्या खबरदारीचा व नियमांचा आदर्श वस्तुपाठच आहे. याच अहवालाच्या आधारावर 'खासगी माहिती संरक्षण कायदा २०१८'चा आदर्श मसुदा केंद्राकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. 

संगणकीय माहितीचे स्वरूप, संकलन, हाताळणी, साठवणीची कालमर्यादा, खासगीपणाचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यासाठी विशिष्ट न्यायालय यांसारख्या अनेक तरतुदींनी युक्त हा मसुदा कायदा आजही केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नाही. त्यामध्ये संवेदनशील माहिती संकलन करताना पालन कराव्या लागणाऱ्या सर्व अधिनियमांचा सारासार समावेश आहे आणि या प्रक्रियेचे नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या न्यायाधीकरणाद्वारे करण्याची तरतूद त्यामध्ये आहे.

यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांचा प्रभाव या तरतुदींच्या अंमलबजावणीत होणार नाही. संकलित माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे अधिनियमही क्लिष्ट आणि कठोर आहेत. हा मूलगामी कायदा अजूनही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असताना सरसकट दहा तपास यंत्रणांना या स्वरूपाचे व्यापक अधिकार देण्याची घाई करणे आततायीपणाचे होऊ शकेल. 

येऊ घातलेल्या या नवीन आदेशाद्वारे माहिती संकलित करण्यापूर्वी पुनर्विचार समितीची परवानगी आणि गृहखात्याच्या सचिवाची परवानगी आवश्यक असल्याचे सांगून सरकार पक्षाने त्याचा बचाव अनेकदा केला आहे; परंतु गृहखाते व पुनर्विचार समितीची संरचना पाहता आणि देशातील स्वायत्त संस्थांची सद्य अवस्था पाहता, या समितीच्या निष्पक्ष कार्यपद्धतीब­द्दल आताच खात्री देणे घाईचे ठरेल. सगळ्यात आर्श्चयजनक विषय आहे तो पुनर्विचार समितीचा. जुनाट झालेल्या टेलिफोन टॅपिंगवर नियंत्रणासाठी १९५१मध्ये या समितीची स्थापना टेलिग्राफ कायद्यान्वये करण्यात आली होती.

आज सात दशकानंतर, अत्याधुनिक संगणकीय माहिती संकलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही याच समितीचा वापर करणे हेच हास्यास्पद आहे. दिवसागणिक बदलणाऱ्या ऑनलाईन विश्वाला लगाम मात्र सहा दशकांपूर्वीचा जुना, हे अनाकलनीय आहे. श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल आणि त्यानंतर येऊ घातलेल्या मसुद्यातील विशिष्ट प्रशिक्षित न्यायालयाची संरचना हेच सिद्ध करतात की, सध्याची पुनर्विचार समिती ही अपुरी आणि अकार्यक्षम आहे. नवीन यंत्रणा सिद्ध असताही या समितीचा पुर्नवापर का, हे कोडेच आहे. 

वास्तविक, माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा संसदेने संमत करण्याची प्रक्रिया न करता, त्याचा अध्यादेश काढणे शक्य होते; परंतु त्यास बगल देण्यात आली आहे. मुळात मूळ कायदा प्रतीक्षेत असताना अधिसूचना काढण्याची घाई लोकहितास मारक आहे. एखादे हत्यार वापरण्यासंदर्भातील नियम लागू करण्याच्या आधीच, ते हत्यार वापरण्यास संमती देण्याचा हा प्रकार आहे आणि याचमुळे हत्याराचा गैरवापर संभवतो. या परिस्थितीत श्रीकृष्ण समितीचा व्यापक अहवाल, विशिष्ट न्यायालयांची संरचना, कायद्याचा मसुदा हा सर्व फार्स ठरेल.

कायदेनिर्माण प्रक्रियेत कोणताही नियम करताना, त्या नियमाचा गैरवापर होऊ नये याची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. म्हणूनच आजही १९७४ सालच्या फौजदारी संहितेत, सर्च वॉरंट (तपासणेचा हुकूम) न्यायालयाकडून घेतल्याशिवाय तपासणी करणे बेकायदा आहे. कोणत्याही प्रशासकीय आणि शासकीय यंत्रणेवर न्यायालयीन प्रक्रियेचे नियंत्रण, संबंधित अधिकाराचा गैरवापर टाळण्यासाठीच ठेवले असते. शासकीय यंत्रणावर शासकीय यंत्रणेचेच नियंत्रण हा फार्स असतो. 

या आदेशान्वये सरसकट दहा नवीन संस्थांचा समावेश करण्यापूर्वी, यापूर्वी देशांतर्गत खास संगणकीय माहिती संकलनासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या आणि या संदर्भातील विशिष्ट प्रशिक्षित अशा नॅशनल इंटेलिजन्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन, डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी, नॅशनल इन्फर्मेशन बोर्ड यांसारख्या अनेक संस्थांचे भवितव्य काय हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. इंटरनेट वापरणारे पाच कोटी लोक आणि त्याहून कितीतरी पटीने अधिक मोबाईल आणि संगणक वापरणारे असणाऱ्या भारतात या कळीच्या विषयावर संवेदनशील नागरिकांनी तार्कीक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अशा कायद्याचा भविष्यात काय उपयोग होऊ शकतो याचा अंदाज सामान्य माणसाला चटकन येत नाही; परंतु माध्यमांनी ती जाणिव करून देणे गरजेचे आहे. 

 


Top