Dr. Suhas pednekar

डॉ. सुहास पेडणेकर


5650   03-May-2018, Thu

रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून २५ वर्षांचा असलेला अध्यापनाचा दीर्घ अनुभव, रिसर्च गाईड, मुंबईतील रुईयानामक नामांकित महाविद्यालयाचे दीर्घकाळ भूषविलेले प्राचार्यपद अशी भलीमोठी ओळख मुंबई विद्यापीठाचे नवनिर्वाचित कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या नावामागे आहे. तसे पेडणेकर विद्यापीठाच्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘वर्तुळा’तले नाहीत.

अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद आदी विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या प्राधिकरणांपासूनही ते दूरच राहिले; पण या प्राधिकरणांबरोबरच विद्यापीठांची प्राचार्य, संस्थाचालक, राजकारण्यांमार्फत चालविली जाणारी समांतर यंत्रणा कायम कार्यरत असते. त्यात मात्र पेडणेकर यांच्या नावाचा दबदबा कायम राहिला आहे.

डॉ. पेडणेकर २००६पासून प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्या आधी रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी अध्यापनाचे काम केले.

सेंद्रिय रसायनशास्त्र हा अभ्यासाचा विषय असलेल्या पेडणेकर यांनी अमेरिकेतील ‘स्टिव्हन्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ येथून पीएचडी केली.

संशोधक, मार्गदर्शक, प्राचार्य म्हणून कामाचा अनुभव त्यांना आहे. टाटा केमिकल लिमिटेडकडून त्यांना ‘उत्कृष्ट रसायनशास्त्र शिक्षक’ म्हणून गौरविण्यात आले होते.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संशोधनपत्रिकेत त्यांचे ४३ हून अधिक संशोधन पेपर प्रसिद्ध झाले आहेत. या शिवाय सात  संशोधन प्रकल्प, एक पेटंट त्यांच्या नावावर जमा आहेत. इंडो-अमेरिकन सोसायटी, इंडियन र्मचट्स चेंबर आदी संस्थांमध्ये सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. नॅक, काकोडकर समिती, आयसीटीची विद्वत परिषद आदी ठिकाणी त्यांनी सदस्य म्हणून काम केले आहे.

डॉ. पेडणेकर नसले तरी त्यांचे महाविद्यालय चालविणारी संस्था मात्र चांगलीच चर्चेत असते.   आता लांबलेले निकाल, रखडलेला अभ्यास यामुळेच चर्चेत असलेल्या मुंबईनामक विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी निवड झाल्याने ती आणखी होणार, याची जाणीव असल्याने बहुधा निवड होताच क्षणी मुलाखत देताना ‘मला हारतुरे घेऊन भेटायला येऊ नका.. त्याऐवजी विद्यापीठाच्या भल्याकरिता सूचना घेऊन या,’ असे पेडणेकर यांनी सांगितले.

१५७ वर्षांची परंपरा लाभलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभारामुळे नैराश्य आलेले शिक्षक, विद्यार्थी, प्राचार्य, माजी विद्यार्थी, हितचिंतक यांना  नव्या कुलगुरूंच्या वक्तव्यामुळे आशावाद वाटावा.

डॉ. पेडणेकर यांना २०१२ सालचा महाराष्ट्र सरकारचा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिळालेला. ‘इंडियन केमिकल सोसायटी’, ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’सारख्या संस्थांमधील त्यांचे सदस्यत्व पाहता त्यांचा जनसंपर्कही दांडगा असल्याचे दिसून येते. 

केवळ प्राचार्याच्या संघटनांशीच नव्हे तर अनेक पत्रकारांशीही त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत.  अशी एकंदर अनुकूल स्थिती लाभल्याने विद्यापीठाला भेडसावणाऱ्या आव्हानांना ते निश्चितपणे सामोरे जाऊ शकतील अशी अपेक्षा आहे.

air chief marshal idrid hasan latif

एअर चीफ मार्शल इद्रिस हसन लतीफ


8557   02-May-2018, Wed

हैदराबादेतच जन्मापासूनची (१९२३) सुमारे १९वर्षे व्यतीत करून, तिथल्या ‘निजाम कॉलेजा’त शिकून इद्रिस हसन लतीफ ऐन १९४२ साली ब्रिटिशांच्या रॉयल एअर फोर्समध्ये वैमानिक झाले. हरिकेन आणि स्पिटफायरसारखी तेव्हाची अद्ययावत विमाने हाताळण्याचे प्रशिक्षण त्यांनी घेतले आणि १९४४ सालात त्यांना महायुद्धाचाच एक भाग असलेल्या ब्रह्मदेश आघाडीवर जपान्यांशी लढण्यासाठी पाठविले गेले; तेव्हा त्यांचे वरिष्ठ होते स्क्वाड्रन लीडर अशगर खान आणि सहकारी होते नूर खान. हे तिघेही तेथे मित्रांप्रमाणेच वागत. पण १९४७ साल उजाडले तेव्हा अशगर आणि नूर खान यांची एक विनंती लतीफ यांनी पार धुडकावली..

ही विनंती होती, ‘मुस्लीम आहेस, पाकिस्तानात ये. तिथेही हवाई दलातच अधिकारी होशील..’ अशी! लतीफ यांना खरोखरच पाकिस्तानात (कमी स्पर्धेमुळे) मोठी पदे मिळाली असती.

पण ‘मी भारतीय हवाई दलातच राहीन’ असे सांगून लतीफ यांनी ही विनंती फेटाळली.  त्यांचे जन्मगाव असलेले हैदराबाद संस्थानसुद्धा जेव्हा पाकिस्तानकडे नजर लावून भारतात विलीन होणे नाकारत होते, तेव्हाच्या काळात लतीफ यांनी ही धडाडी दाखविली.

पाकिस्तानने १९४७ सालीच काश्मीर सीमेवर भारताची काढलेली कुरापत परतवून लावणाऱ्या वीरांमध्ये लतीफ हेही होते. पुढे १९७१ पर्यंतची सर्व युद्धे- म्हणजे पाकिस्तानशी झालेली तिन्ही उघड युद्धे आणि चीनयुद्ध – यांत लतीफ लढलेच, पण १९७१ मध्ये एअर व्हाइस मार्शल या पदावरून, म्हणजे  हवाई दलात उपप्रमुख म्हणून योजनांची जबाबदारी सांभाळताना, लतीफ यांनी हवाई दलाच्या अद्ययावतीकरणासाठी प्रयत्न सुरू केले. 

बांगलादेश मुक्तिसंग्रामानंतर ‘परम विशिष्ट सेवा पदका’चे मानकरी ठरलेल्यांत लतीफ यांचा समावेश होता. हवाई दलाच्या प्रमुख पदाची (एअर चीफ मार्शल) सूत्रे त्यांनी सप्टेंबर १९७८ मध्ये स्वीकारली.

‘मिग-२३’ व ‘मिग-२५’ या तत्कालीन प्रगत लढाऊ विमानांचा अंतर्भाव हवाई दलात व्हावा, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलेच.. पण एका अपघातग्रस्त ‘मिग-२५’ विमानाची दुरुस्ती भारतीय तंत्रज्ञांनी केल्यानंतर, त्याच विमानातून भरारी मारून त्यांनी १९८१ च्या ऑगस्टअखेर आपली लढाऊ कारकीर्द संपविली.

पुढे महाराष्ट्राचे राज्यपाल (१९८२-१९८५) आणि फ्रान्समधील राजदूत (१९८५-८८) अशी पदे त्यांना मिळाली. 

राज्यपालपदाची त्यांची कारकीर्द, त्यांच्या पत्नी बिल्कीस बानो यांच्या समाजकार्यामुळेही लक्षणीय ठरली. आयुष्याची अखेरची २० वर्षेही हैदराबादेतच व्यतीत करून, लतीफ सोमवारी रात्री निवर्तले.

environmental view in marxisum

मार्क्‍सवादातील पर्यावरण-विचार


6060   02-May-2018, Wed

भांडवलदार पराकोटीचे नफेखोर आणि शोषक असतील, तर हे शोषण सर्वच साधनसामग्रीचे असते.. हे जगाच्या लक्षात आणून देताना कार्ल मार्क्‍सने ‘मानव आणि पर्यावरण यांमधील दरी’चाही उल्लेख केला. या मार्क्‍सची जन्मद्विशताब्दी येत्या शनिवारी आहे, त्यानिमित्त मार्क्‍सवादातील पर्यावरण-विचाराची रूपरेषा मांडणारे टिपण..

आपण सर्व जण कार्ल मार्क्‍स याला एक जर्मन तत्त्ववेत्ता, क्रांतिकारक अर्थतज्ज्ञ, वैज्ञानिक समाजवादाचे संस्थापक म्हणून ओळखतो. मार्क्‍सचे हे योगदान मानवी जीवनाच्या जवळपास प्रत्येक अंगाला स्पर्शणारे आहे. कार्ल मार्क्‍स याच्या वैचारिक योगदानात अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, नीतिमत्ता अशा सर्व पलूंचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. या सर्व घटकांचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून, अतिशय ठामपणे व सूत्रबद्ध पद्धतीने अभ्यास करून मार्क्‍सने भांडवलशाही पद्धतीत अंतर्भूत असलेल्या परस्परविरोधी शक्तींमुळे अपरिहार्य ठरणाऱ्या क्रांतीचे चित्र आपल्यासमोर मांडले आहे. या क्रांतीचा उद्घोष करताना मानव आणि पर्यावरण यांच्यात तयार होणारी दरी आणि मानवाने सातत्याने केलेला पर्यावरणाचा ऱ्हास यांवरील मार्क्‍सची भूमिका, हा फारसा प्रकाशझोतात न आलेला विषय!

मार्क्‍सच्या कोणत्याही सिद्धांताच्या वा विचारांच्या मुळाशी भांडवलशाही पद्धतीत होणारे कामगारांचे शोषण आणि एकूणच उत्पादन प्रक्रियेत क्रयवस्तूंना असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व हे दिसते.

‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ (१७७६) हा अर्थशास्त्रातील पायाभूत ग्रंथ लिहिताना वैचारिक पातळीवर अ‍ॅडम स्मिथने दर्शवलेली भांडवलशाही आणि प्रत्यक्षात कामगारवर्गाचे शोषण करणारी भांडवलशाही यांत खूप तफावत होती. कार्ल मार्क्‍सने निडरपणे भांडवलशाहीचे खरे रूप लोकांसमोर आणले. भांडवलदारांचे वर्चस्व असलेल्या उत्पादन प्रक्रियेत कामगारांची श्रमशक्ती हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.

वस्तूला तिचे उपयुक्तता वा विनिमय मूल्य हे केवळ कामगारांच्या योगदानामुळे प्राप्त होत असते. आणि असे असूनसुद्धा त्यांना त्याचा मोबदला न देऊन भांडवलदार केवळ स्वतच्या नफ्याची बाजू पाहात आहेत, हे मार्क्‍सला चीड आणणारे होते. इथे खरी परिस्थिती दाखवताना मार्क्‍सने, ‘सामाजिक दरी’ , ‘आर्थिक दरी’, आणि ‘मानव आणि पर्यावरण यांच्यातील दरी’ असे संदर्भ दिलेले आढळतात.

भांडवली पद्धतीने केलेल्या शेती व उद्योगांमुळे मालक-गुलाम, शेतमालक-शेतमजूर व कारखानदार आणि कामगार असे समाजाचे वर्गीकरण होऊन ‘सामाजिक दरी’ तयार होते. मग जो जास्त प्रबळ, ज्याच्याकडे अधिसत्ता त्याच्याकडे पसा यातून अति श्रीमंत आणि खूप गरीब अशी न मिटणारी ‘आर्थिक दरी’सुद्धा निर्माण होते. या सगळ्या प्रक्रिया सुरुवातीला भौतिक पद्धतीने होत जातात.

मुळातच कोणत्याही वस्तूंच्या उत्पादनात कामगारांना मिळणाऱ्या वेतन व कामगारांनी बनविलेल्या वस्तू बाजारात विकताना भांडवलदारांना मिळालेला नफा यामधील मोठय़ा तफावतीमुळे आर्थिक स्तरावर भांडवलदार व कामगार यांच्यात ताणतणाव निर्माण होतात.

या सर्व प्रक्रियांचे सामाजिक स्तरावरील परिणाम, एका बाजूला सर्व सुखे व ऐषारामात जगणारे, सधन असे भांडवलदार व दुसऱ्या बाजूला किमान किंवा निर्वाह वेतनावर जगणारे, आर्थिक पिळवणूक होणारे, शोषित जीवन जगणारे व या सर्व गोष्टींमुळे प्रत्यक्ष उत्पादित वस्तू, उत्पादन प्रक्रिया यापासून दुरावलेले कामगार यांच्यातील वर्गकलह (क्लास स्ट्रगल) स्पष्ट करतात. या आर्थिक व सामाजिक परिणामांची पुढील अवस्था म्हणजेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांच्यातील वाढती दरी किंवा फूट.

कोणत्याही भांडवलशाहीत उत्पादन शक्ती ही अतिशय महत्त्वाची भौतिक परिस्थिती असते. यामध्ये सजीव वस्तूंचा म्हणजे कामगार, मजूर, संशोधक, अभियांत्रिकी आणि सजीवेतर वस्तूंचा म्हणजे जमीन, कच्चा माल, यंत्रे यांचा समावेश होतो. इथेच नेमका मानवी जीवन व पर्यावरण यांना जोडणारा दुवा म्हणून श्रमशक्ती किंवा पर्यायाने कामगार हा घटक भांडवलदारांच्या अतिरिक्त नफ्याच्या लोभापायी निसर्गापासून हळूहळू दुरावत जातो.

मानवी जीवन व पर्यावरण यांच्यातील वाढती दरी याबद्दलचा मार्क्‍सचा विचार हा १८१५ ते १८८० या काळातील ब्रिटनमधील दुसऱ्या कृषी क्रांतीशी निगडित आहे. या काळातील सनातनवादी माल्थस व रिकाडरे यांना अपरिचित असणारे पण जर्मन कृषी रसायनशास्त्रज्ञ लायबिग याच्या १८४० मधल्या भांडवलशाही पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या शेतीमुळे जमिनीतील पोषक तत्त्वांचा चक्रीय प्रवाह खंडित होऊन होणाऱ्या जमिनीच्या घटणाऱ्या सुपीकतेसंबंधीच्या विवेचनाच्या आधारे मार्क्‍सने यासंबंधीचे आपले विचार मांडले.

त्याने समाज व पर्यावरण यात निर्माण होणारी दरी स्पष्ट करताना ऐतिहासिक पुरावे देऊन असे सांगितले की आपल्या सतत वाढणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्याच्या हव्यासापोटी निसर्गावर होणाऱ्या मानवी हस्तक्षेपात नकळतपणे कामगारवर्गाने वा श्रमशक्तीने हातभार लावला आहे. भांडवलशाहीच्या विकासाच्या प्रक्रियेत वस्तूंचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन करून, त्याचे उत्पादन मूल्य कमी करून आपला जास्तीत जास्त नफा करण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेमुळेच निसर्गातून मोठय़ा प्रमाणावर कच्चा माल घेऊन त्यावर कामगारांनी प्रक्रिया करून तो ग्राहकांना विकताना निसर्गावर अतिक्रमण झाले आहे.

जेवढय़ा प्रमाणात व ज्या ठिकाणाहून निसर्गाकडून मानवाने संसाधने घेतली त्या प्रमाणात, त्या ठिकाणी त्याचे उलटपक्षी पुनर्भरण झाले असते तर ही दरी निर्माण झाली नसती. परंतु भांडवलशाहीमध्ये निसर्गातील घटकांचे नैसर्गिकरीत्या होणारे चक्रीय पुनर्भरणच खंडित झाले. भांडवलशाही समाजव्यवस्थेपूर्वी झाडे व मानवी समाज यांच्याकडून निर्माण होणारा कचरा हा खताच्या रूपाने जमिनीतील पोषक तत्त्वे कायम राखत होता. परंतु भांडवलशाहीमध्ये शेतीचे मोठय़ा प्रमाणावर खासगीकरण होऊन शहरे व खेडी यात या कचऱ्याचे व खताचे असंतुलन निर्माण झाले. वस्तूंच्या उत्पादनातही तेच झाले.

खेडय़ातील नैसर्गिक पर्यावरणातून मोठय़ा प्रमाणावर कच्चा माल उचलून जास्त नफ्यासाठी तो शहरातील सधन ग्राहकांना विकताना या नैसर्गिक पुनर्भरणाच्या प्रक्रियेला मोठीच खीळ बसली. यामुळे खेडय़ातील नैसर्गिक पर्यावरणातील पोषक तत्त्वांची खूप हानी झाली, तर शहरातील उद्योगधंद्यांमुळे नद्या व शहरे यांचे प्रदूषण वाढले.

अशा प्रकारे मार्क्‍सच्या मते भांडवली पद्धतीच्या शेती व उद्योगांमुळे निसर्गातून माणसाच्या अन्न, वस्त्र व निवारा या गरजा भागविण्याच्या क्षमतेवर बंधने आली व तसेच मानवाकडून निसर्गाला मिळणाऱ्या मातीतील पोषक तत्त्वांच्या नैसर्गिक पुनर्भरणावर मानवी हस्तक्षेपामुळे मर्यादा आल्या. मूठभर भांडवलदारांच्या खासगी नफ्यासाठी व त्या नफ्याच्या ईष्रेपोटी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची फार मोठी हानी झाली. हे चक्र भांडवलशाहीच्या आद्यकाळापासून आजतागायत सुरूच राहिले आहे.

मानवी वसाहतींची आणि कुटुंबव्यवस्थेची निर्मिती माणसाला कधीही न संपणाऱ्या मानवी इच्छांकडे घेऊन जाऊ लागली आणि मग त्या इच्छांची पूर्तता करण्यासाठी माणसाने निसर्गावर अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली. आज आपण ओल्या-सुक्या कचऱ्याचे विघटन, जमिनीची नापीकता, प्रदूषणाचे वाईट परिणाम, त्यामुळे जागतिक तापमानात होणारी वाढ व तिचे जगातील गरीब लोक व गरीब राष्ट्रांवर होणारे दुष्परिणाम या आणि अशासारख्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहोत.

आज अनेक झाडे, जंगले तोडून मानवी वस्त्या विकसित होत आहेत. प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर होणारी वाहनांची उत्पादने, जीवाश्मइंधनांचे वाढते ज्वलन व त्यामुळे होणारे कार्बनचे प्रदूषण, हरितगृह वायूंचे वाढते प्रमाण व या सर्व गोष्टींमुळे सतत वाढणारा जागतिक तापमान वाढीचा वैश्विक धोका हा आजच्या आधुनिक भांडवलशाहीमुळे निर्माण होणाऱ्या, ‘मानवी जीवन व पर्यावरण यांच्यातील सतत रुंदावणाऱ्या दरी’चाच परिणाम नाही का?

आजपासून साधारणपणे १५० वर्षांपूर्वी पर्यावरणाच्या या ऱ्हासाची सुरुवात झाल्याचे आपण मानतो, पण त्यामागची कारणे दाखवणाऱ्या कार्ल मार्क्‍सचे विचार, त्याचा सखोल अभ्यास व सुसूत्र विवेचन पाहून आपण खरोखरच थक्क होतो. मार्क्‍सच्या काळात इंटरनेटसारखीच काय, रेडिओसारखीही संपर्क माध्यमे उपलब्ध नसताना, वेगवेगळ्या विचारवंतांनी मांडलेली मते जाणून घेऊन, त्यांच्या आधारे अर्थशास्त्रासारख्या विषयात इतके तर्कशुद्ध, ऐतिहासिक ठाम पायावर व काळाच्या पुढचे विचार मांडणाऱ्या मार्क्‍सपुढे आपण नतमस्तक होतो.

आज दीडशे वर्षांनंतरसुद्धा मार्क्‍सच्या विचारांची योग्यता फार मोठी आहे असे जाणवत राहते. मार्क्‍सला त्याच्या आयुष्यात या उल्लेखनीय कार्यासाठी फारसे कौतुक प्राप्त झाले नाही. पण ५ मे १८१८ रोजी जन्मलेल्या या विचारवंताच्या दोनशेव्या जयंतीला निदान त्याच्या या कमी प्रकाशित बाजूंची चर्चा तरी सुरू व्हावी, म्हणून ही सर्व धडपड!

spardha pariksha

मुलाखत ही व्यक्तिमत्वाची परीक्षा असते


10674   07-Jan-2018, Sun

पूर्व परीक्षेतून उमेदवाराच्या तथ्यात्मक तयारीची कल्पना येते. मुख्य परीक्षेतून विश्लेषण करण्याची क्षमता तपासली जाते. पण या दोन्ही परीक्षांतून उमेदवाराच्या व्यक्तिमत्वाची थेट चाचणी होत नाही. एक व्यक्ती म्हणून उमेदवार कसा आहे, त्याचा एखाद्या गोष्टीकडे, समाजाकडे, प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, याची यातून चाचपणी होत नाही. ती करण्यासाठी मुलाखत हा शेवटचा व निर्णायक टप्पा असतो.
सरकारच्या दृष्टीने महत्त्व
सरकारच्या दृष्टीने बघितले, तर ज्या व्यक्तीला सरकार अधिकारी पद बहाल करून महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवणार आहे, ती व्यक्ती त्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास लायक आहे की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते. मुलाखत हा प्रकार खासगी नोकऱ्यांमध्येही असतो. पण दोन प्रकारे सरकारी व खासगी नोकऱ्यांतील मुलाखतीत फरक पडतो. खासगी क्षेत्रात जर निवड चुकली, असे नंतर लक्षात आले, तर त्या व्यक्तीला कामावरून काढून टाकून चूक सुधारता येते. पण सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया किचकट असते. दुसरा फरक म्हणजे, खासगी नोकरीतून होणारे सामाजिक परिणाम प्रामुख्याने फायद्या-तोट्याशी संबंधित असतात. तर सरकारी नोकराच्या हातून होणाऱ्या चुकांची किंमत संपूर्ण समाजाला भोगायला लागू शकते.

उमेदवाराच्या दृष्टीने महत्त्व
पूर्व व मुख्य परीक्षा ही फक्त उमेदवाराने संपादन केलेल्या ज्ञानाची परीक्षा असते, तर मुलाखत ही संपूर्ण व्यक्तिमत्वाची परीक्षा असते. हा फरक असा असतो की, जो नुसत्या तयारीने सांधता येत नाही. कोण दिलखुलास व उमदे व्यक्तिमत्व आहे व कोण रडीचा डाव खेळून यशस्वी व्हायचा प्रयत्न करतो, हे मुलाखतीत उघडे पडते. तेव्हा ज्यांनी प्रयत्नपूर्वक आपले 'व्यक्तिमत्व' घडवले आहे, त्यांना हा टप्पा हात देतो. शिवाय मुलाखतीमध्ये मिळणारा एक गुणदेखील अत्यंत निर्णायक ठरतो. एका गुणामुळे तुमचे आवडते वर्ग ‘अ’ पद गमावू शकता किंवा तुम्हाला वर्ग ‘अ’ ऐवजी वर्ग ‘ब’ मिळू शकतो किंवा अंतिम यादीच्या बाहेरदेखील राहू शकता.


मुलाखतीची व्याख्या
यूपीएससीने मुलाखतीत उमेदवाराकडून काय अपेक्षा असतात, ते पुढील शब्दांत स्पष्ट केले आहे.
१. उमेदवाराची मुलाखत बोर्डाकडून घेतली जाईल व त्यांच्यासमोर उमेदवाराच्या करिअरविषयक नोंदी असतील. त्याला सर्वसामान्यरित्या महत्त्वपूर्ण बाबींवर प्रश्न विचारले जातील. बोर्ड व पूर्वग्रहरहित निरीक्षकांकडून होणाऱ्या या मुलाखतीचे उद्दिष्ट त्या उमेदवाराची लोकसेवेसाठी व्यक्तिगतरित्या सक्षमता तपासणे हे असेल. या चाचणीतून उमेदवाराची बौद्धिक कणखरता जोखण्यात येईल. व्यापक अर्थाने सांगायचे, तर उमेदवाराचा फक्त बौद्धिक दर्जाच नव्हे, तर सामाजिक कल व चालू घडामोडींमधील रसदेखील तपासला जाईल. पुढील काही गोष्टींच्या दर्जाचा अंदाज घेण्यात येईल - बौद्धिक जागरूकता, आकलनशक्तीची क्षमता, स्पष्ट व तार्किक मांडणी, समतोल न्यायबुद्धी, आवडीनिवडींचे वैविध्य व खोली, सामाजिक समरसता व नेतृत्व याबद्दलची सक्षमता, बौद्धिक व नैतिक कार्यक्षमता (integrity).

२. मुलाखतीचे तंत्र हे कठोरपणे उलटतपासणी घेणे अशा प्रकारचे नसेल, तर नैसर्गिक, पण निश्चित दिशेने व उद्दिष्टपूर्ण संवाद असे त्याचे स्वरूप असेल. असा संवाद, ज्यातून उमेदवाराचे बौद्धिक कल सामोरे येतील.

३. लेखी परीक्षेतून आधीच तपासलेले उमेदवाराचे सामान्य ज्ञान किंवा विशेष ज्ञानाची पुन्हा तपासणी करणे हा मुलाखतीचा हेतू नसेल. अशी अपेक्षा असेल की, उमेदवारांनी त्यांच्या विद्यापीठीय विषयांमध्ये विशेष बौद्धिक रस घेतला नसून त्यांच्याभोवती घडणाऱ्या अशा सर्वच घटनांमध्ये रस घेतला असेल, ज्या त्याच्या राज्यात व देशात आत व बाहेर घडत आहेत. शिवाय कोणताही चांगल्या प्रकारे शिक्षित युवक आधुनिक समकालीन विचारधारा व नवे शोध यांच्याबद्दल कुतुहल बाळगतो की नाही, हेही बघण्यात येईल.

spardha parikhsha

 सनदी अधिकारी म्हणून बिरूद मिरवणे सोपे असते


8842   07-Jan-2018, Sun

काटेरी मुकूट
नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सनदी अधिकारी म्हणून बिरूद मिरवणे सोपे असते, पण प्रत्यक्षात काम करणे हे तितकेच आव्हानात्मक असते. केंद्र आणि राज्य सरकारचे मूल्यमापन दर पाच वर्षांनी जनता करत असते. म्हणून सत्ताधारी जरी बदलत असले, तरी सनदी अधिकारी हे मोठ्या काळासाठी सरकारच्या सेवेत कार्यरत असतात. तेव्हा सतत बदलत असलेल्या सरकारच्या योजनांशी जुळवून घेऊन नागरी कल्याणासाठीची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी मुळातच एक सेवाभाव असावा लागतो. तो असला की, मग प्रशासन, पोलिस, महसूल कुठल्याही सेवेत अधिकारी असला, तरी त्याची उद्दिष्टे स्पष्ट असतात आणि म्हणूनच धोरणे राबवताना त्याला फारसा त्रास होत नाही.

सेवाभाव
कोणत्याही देशातील प्रशासनाचा दर्जा आणि कार्यक्षमता नागरी सेवक वर्गाच्या कौशल्यावर, सचोटीवर कार्यक्षमतेवर आणि प्रशिक्षणावर अवलंबून असते. या गोष्टींना सेवाभावाची जोड मिळाली, तर अधिकाराच्या कामाचा एक वेगळा ठसा उमटतो. सेवाभाव हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण गुण असतो.
तो सगळ्यांच्या ठायी थोडाफार असतो. तो नसेल, तर अभ्यासाच्या काळापासून तो अंगी बाणवावा. कारण कोरड्या मनाने नागरी सेवा करणे केवळ अशक्य असते. सेवा करणे म्हणजे प्रत्येक माणसाचे अश्रू पुसणे नव्हे, तर आपल्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या लोकांच्या विविध समस्या सरकारी नियमावलीचा योग्य उपयोग करून सोडवणे होय.


सेवाभाव हाच धर्म
भारतात विविध सेवांमध्ये आज हजारो अधिकारी कार्यरत आहे. काही अधिकारी कार्यक्षमतेच्या नावाखाली फक्त लोकांना निलंबित करणे, धडाकेबाज कारवाई करून लक्ष वेधून घेणे, मग दहा वर्षांत आठ बदल्या अशी बिरूदे लावण्यात धन्यता मानतात. पण असे केल्याने मनात काम करण्याची इच्छा असूनही पद्धत चुकीच्या असल्याकारणाने ती पूर्ण होत नाही. खरा सेवाभाव असलेले अधिकारी आपल्या कामातून जास्त बोलतात. पुण्याजवळ काही वर्षांपूर्वी माळीण गाव उद्ध्वस्त झाल्यावर पुनर्वसनाच्या कामासाठी तेथील जिल्हाधिकारी सतत तिथे हजर होते. हे काम करताना इतर कामांवर त्याचा परिणाम होऊ नये, म्हणून पुण्याहून फायलींचा गठ्ठा घेऊन ते जात असत, इतर सूचना ते फोनवरून देत असत. अकोल्याचे सध्याचे जिल्हाधिकारी आपल्या वैविध्यपूर्ण उपक्रमामुळे चर्चेत असतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांचा ड्रायव्हर निवृत्त झाल्यावर ते स्वतः कार चालवत त्यांना कार्यालयापर्यंत घेऊन गेले. अशा प्रकारे आपल्या हाताखालच्या लोकांप्रती कृतज्ञताभाव दाखवून त्यांनी एक वेगळे उदाहरण
जनतेसमोर आणि सरकारसमोरदेखील प्रस्थापित केले. अशा अधिकाऱ्यांना ना सरकार बदलल्याची चिंता असते, ना बदलीची. जेथे जाणार तेथे आपल्या कामातून ते ठसा उमटवत असतात. म्हणूनच सरकारलादेखील ते महत्त्वाच्या कामांसाठी हवे असतात. काही सनदी अधिकाऱ्यांनी तर निवृत्तीनंतरदेखील हा सेवाभाव कायम ठेवला. शरद जोशी हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

अनामिकत्वाचे तत्व (principle of anonymity)
समाजमाध्यमांच्या प्रभावामुळे सध्याच्या काळात शिंक जरी आली, तरी साऱ्या जगाला ओरडून सांगतात. पण हे अधिकारी महत्तम कार्य करूनदेखील फारसे प्रसिद्धीझोतात नसतात. त्यांनी केलेला विकास, सेवा या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या विकासातून दिसून येतात. तेव्हा असे अधिकारी होणे हे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ध्येय आणि असे अधिकारी जपून ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. कारण आदेश देणारा फक्त नोकरशहा, पण सेवाभाव जपणारा हा खरा अधिकारी असतो. 

What about the rights of the people?

जनतेच्या हक्कभंगाचे काय?


6933   17-Dec-2017, Sun

अण्णा द्रमुकच्या सरचिटणीस शशिकला आणि बनावट मुद्रांक घोटाळ्यातील अब्दुल तेलगी या बंगळूरुच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या बडय़ा कैद्यांना साऱ्या सोयीसुविधा पुरविल्या जात असल्याची माहिती उजेडात आणणाऱ्या उपमहानिरीक्षक डी. रूपा यांच्यावर कर्नाटक सरकारने सोमवारी बदलीची कुऱ्हाड उगारली. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथे वाहतूक- नियम मोडणाऱ्या भाजप नेत्यांची गाडी अडविणाऱ्या श्रेष्ठा ठाकूर या महिला पोलीस अधिकाऱ्याची अशीच बदली झाली होती. जवानांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजनातील अन्नाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याची माहिती समाजमाध्यमांतून उघड करणारे तेज बहाद्दूर यादव या जवानाला सीमा सुरक्षा दलाने बडतर्फच केले. या तिन्ही घटना तशा अलीकडच्या आणि तिघांमध्ये समान धागा. तिघांनी व्यवस्थेतील गैरप्रकार उजेडात आणला किंवा त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. सरकारचा कारभार पारदर्शक असला पाहिजे आणि काही चुका होत असल्यास नागरिकांनी त्या निदर्शनास आणाव्यात, असे सत्ता संपादन केल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केले होते. माझ्या सरकारचा कारभार हा पारदर्शक असेल, अशी ग्वाही प्रत्येक वर्षी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात दिली जाते. पंतप्रधानही तसेच सांगतात. देशातील सर्वोच्च पदांवरील नेते काहीही म्हणोत; सरकारी खाक्या मात्र बरोबर उलटा असल्याचे अनुभवास येते. कर्नाटकात तुरुंग विभागाच्या पोलीस उपमहानिरीक्षक म्हणून गेल्याच महिन्यात पदभार स्वीकारल्यावर डी. रूपा यांना बंगळूरुच्या मध्यवर्ती कारागृहातील गैरप्रकार निदर्शनास आले. यातूनच शशिकला यांच्यासाठी स्वतंत्र भोजनालयासह अन्य सोयीसुविधांकरिता दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप रूपा यांनी वरिष्ठांवर केला. तेलगीच्या मदतीला यंत्रणा कशी राबते याची माहितीही त्यांनी उघड केली. अशा अधिकाऱ्याच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याऐवजी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने या महिला अधिकाऱ्याची बदली केली. तसेच शशिकला यांना तुरुंगात देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा बंद केल्याचे जाहीर करण्यात आले. म्हणजेच रूपा यांनी उघड केलेल्या माहितीत तथ्य असल्याचे सरकारने मान्यच केले. लष्करी किंवा सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजनाच्या दर्जाबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. सारे निमूटपणे सहन करण्याशिवाय जवानांना पर्याय नसतो. तेज बहाद्दूर यादव या जवानाने धाडस केले आणि समाज माध्यमातून गैरप्रकार उघडकीस आणला. गृह मंत्रालयाने वास्तविक या आरोपांची दखल घेणे आवश्यक होते. पण सेवा-शर्तीचा भंग केल्याबद्दल यादव याला सरळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. संसद किंवा विधिमंडळातील सदस्यांना हक्कभंगाचे हत्यार लाभले आहे. विधिमंडळ सदस्यांना देण्यात आलेले हक्कभंगाचे दुधारी हत्यार रद्द करण्याची मागणी केली जाते. सरकारमधील गैरप्रकार उघडकीस आणण्याकरिता जास्तीत जास्त सजग नागरिक तयार होतील तेवढे चांगले. सरकारमध्येच काम करणारे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना गैरव्यवहार किंवा काही चुकीचे होत असल्यास त्याचा आधी वास येतो. अशा वेळी सजग नागरिकाची भूमिका बजाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागे सरकारने उभे राहिले पाहिजे. पण सरकारी सेवा-शर्तीचे उल्लंघन केले म्हणून गैरव्यवहार उघडकीस आणणाऱ्यांनाच कारवाईस सामोरे जावे लागते. पारदर्शकतेच्या काळात सरकारी सेवेतील हे ब्रिटिशकालीन कलमही बदलण्याची वेळ आली आहे. संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यांना हक्कभंगाचा अधिकार, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी काही गैरव्यवहारावर बोट ठेवल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा मग जनेतेला वाली कोण, असा सवाल उपस्थित होतो.

Sexual harassment is not a crime of rape on husband or wife.

विवाहितेशी पतीने केलेले लैंगिक गैरवर्तन हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही.


6944   17-Dec-2017, Sun

भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ३७५ मधील बलात्काराच्या व्याख्येनुसार १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या विवाहितेशी पतीने केलेले लैंगिक गैरवर्तन हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. यास देण्यात आलेल्या आव्हानाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे वासलात लागली आहे. मात्र त्यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते एकंदरीतच स्त्रीच्या नकाराच्या स्वातंत्र्याशी आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेशी निगडीत असल्याने त्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. भारतातील कुटुंब न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये जोडीदाराकडून होणाऱ्या गैरवर्तनाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा म्हणून मांडला जातो. परंतु आता घटस्फोटासाठीच्या प्रकरणांमध्येही लैंगिक गैरवर्तन हा मुद्दा गैरलागू ठरण्याची शक्यता आहे. मुळातच हा प्रश्न दोन व्यक्तींच्या परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधांबद्दलचा आहे. जेव्हा कोणत्याही कारणाने पती आणि पत्नी यांच्यातील वाद एक टोक गाठू लागतो, तेव्हा जी कारणे पुढे येतात, त्यात पुरुषीपणाचा अहंकार आणि स्त्रीत्वाबद्दलचा गंड अग्रभागी असतात. शारीरिक मारहाण, मानसिक छळ हे मुद्दे तर अनेकदा पुढे येतच असतात, परंतु स्त्री-पुरुषांमधील लैंगिक संबंधांचे नियोजन कायद्याच्या चौकटीत बसवताना, हे दोघेही मुळात स्वतंत्र व्यक्ती आहेत, हे मान्य केल्यावाचून पुढे जाताच येत नाही. व्यक्ती म्हणून त्या दोघांनाही स्वातंत्र्य प्राप्त होत असते. ते त्यांनी मान्य केलेले असते. दोघांपैकी कुणीही एकमेकांच्या अशा स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारे कुरघोडी करायची नसते, हेही या स्वातंत्र्याचे मूलभूत तत्त्व असते. न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यामुळे विवाहासाठी आवश्यक असलेली अठरा वर्षे वयाची अट रद्दबातल होऊ शकते, हा कायदेशीर मुद्दा आता पुढे येऊ लागला आहे. तो स्वाभाविकही आहे. या प्रकरणी न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार देशात सुमारे सव्वादोन कोटी विवाहित मुली अठरा वर्षे वयाखालील आहेत. एक कायदा मुलींचे लग्नाचे वय ठरवतो, तर हा निकाल पंधरा वर्षे वयाच्या मुलीशी विवाहोत्तर केलेल्या लैंगिक वर्तनात पुरुषाला दोषी धरत नाही. हा विषय एकमेकांविरुद्ध जाणारा होईल आणि त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतील, हे न्यायालयाने गृहीत धरले असेल, असे म्हणावे, तर निकाल देताना, स्वसंमतीने विवाहपूर्व संबंध ठेवणाऱ्या जोडप्यांमध्ये, मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो, त्यात त्याचा दोष असतोच असे नाही, असे मत मांडले आहे. ते गृहीत धरले, तरी अशा प्रकरणात दोष फक्त मुलीचाच असतो, या म्हणण्यास ते पुष्टी देणारे ठरते. अशा वेळी खरेच काय घडले आहे, ते समजून घेणे अवघड असले, तरीही आवश्यक तर असायलाच हवे. स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक गैरवर्तन करण्याचा असा ‘परवाना’ देणे कायद्याच्या कोणत्याच चौकटीत बसणारे नाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याशी फारकत घेणारेही आहे. विवाहानंतर होणाऱ्या लैंगिक वर्तनातही बलात्कार होऊ शकतो, हे न्यायालयास मान्य नसावे, कारण अशा प्रकरणांमध्ये बलात्कार करणाऱ्या पुरुषास अन्य कारणांऐवजी याच गुन्हय़ाखाली शिक्षा होऊ शकते. कोणत्याही लैंगिक संबंधांत स्त्री आणि पुरुष या दोघांचीही संमती अत्यावश्यक असते, हे कायद्याच्या चौकटीत मान्य करत असतानाच, त्यातील एका व्यक्तीस इच्छेविरुद्ध वर्तन करण्याचा परवाना देणे, हे परस्परांविरुद्ध जाणारे आहे, असे अनेकांचे मत आहे. पुरुषीपणाचा अहंकार जपणाऱ्या भारतीय व्यवस्थेत स्त्री तिचे लैंगिक स्वातंत्र्य जपू शकत नाही आणि उलट ती अशा अधिकाराचा गैरवापर करू शकते, असा ठपकाच तिच्यावर येऊ लागतो, तेव्हा ती अधिक हतबल होण्याचीच शक्यता अधिक दिसू लागते.

Misuse of power

सत्तेचा गैरवापर


4713   17-Dec-2017, Sun

गेल्या आठ महिन्यांत देशातील रोखीचे व्यवहार पुन्हा मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने आता पोलिसांच्या मदतीने रोकडरहित व्यवहार वाढवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे निश्चलनीकरणाचे अपयश झाकण्यासाठी सुरू केलेला केविलवाणा प्रयत्न आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या पोलीस दलांना केंद्रीय गृह खात्याने पाठवलेल्या आदेशात नागरिकांना रोखीच्या व्यवहारांपासून परावृत्त करण्याची जबाबदारी आता पोलिसांवर टाकण्यात आली आहे. जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली आधीच दबून गेलेल्या पोलिसांना, रोखीऐवजी डिजिटल व्यवहारच करण्यासाठी व्यापारी आणि नागरिकांच्या मागे हात धुऊन लागावे लागेल. गेल्या वर्षीच्या निश्चलनीकरणानंतर देशात डिजिटल व्यवहार अधिक दिसू लागले, याचे कारण कुणाच्याच हाती रोख रक्कम नव्हती. नव्या नोटा जसजशा बाजारात येऊ  लागल्या तसे हे डिजिटल व्यवहार थंडावू लागले.  ज्या देशातील फक्त २८ टक्के महिलांकडे मोबाइल फोन आहेत आणि साधारण तेवढय़ाच महिला इंटरनेटचा उपयोग करतात, त्या देशातील ग्रामीण भागांत डिजिटल व्यवहारांकडे नागरिकांनी जवळजवळ पाठ फिरवली आहे. हे अपयश झाकण्यासाठी सरकारने पोलिसांची मदत घेणे म्हणजे एक तर पोलीसच  संशयास्पद व्यवहारांना चालना देतात असा ठपका ठेवण्यासारखे आहे किंवा मागील दाराने हुकूमशाहीकडे वाटचाल करण्यासारखे. बळाचा वापर करून सक्ती करणे, हे त्याचे पहिले लक्षण असते. गृह खात्याने पोलीस दलांना पाठवलेल्या आदेशांत जी कामे करण्यास सांगितली आहेत, ते पाहता कायदा आणि सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष चालेल, पण निश्चलनीकरणाचे अपयश कोणत्याही परिस्थितीत पुसून काढलेच पाहिजे, अशी गर्भित धमकी लक्षात येते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या ९९ टक्के नोटा बँकांकडे परत आल्याने सरकारची अडचण झाली आहे. तशात आता डिजिटल व्यवहारांतही प्रचंड घट झाल्याने, आपल्या निर्णयाचे समर्थन कशाच्या आधारे करायचे, ही समस्या सरकारपुढे निर्माण झाली. पोलिसांनी काय काय करावे, यासंबंधीच्या या आदेशात तर पोलिसांची प्रतिमा उजळवणाऱ्या पत्रकारांचा जाहीर गौरव करण्याचाही उल्लेख आहे. एकीकडे धाकाने डिजिटल व्यवहार करण्यास भाग पाडायचे आणि दुसरीकडे याच धाकावर राहून पोलिसांचे गुणगान करणाऱ्या पत्रकारांचा सन्मान करायचा, हे केवळ भयानक. पंतप्रधान, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या आजवरच्या आवाहनांना नागरिकांनी अजिबात प्रतिसाद दिला नाही, हे या आदेशामागील खरे कारण. कोणीही आर्थिक व्यवहार कसे करावेत, याबद्दलचे आदेश काढून हा प्रश्न सुटत नाही, हे लक्षात आल्यावर आता पोलिसांच्या मदतीने नागरिकांवर भीतीचे ढग उभे करायचे, हे लोकशाही तंत्र मुळीच नव्हे. निश्चलनीकरणानंतर देशातील उद्योगांमध्ये होत असलेली पडझड, त्यामुळे रोजगारनिर्मितीवर होत असलेला भयानक परिणाम, त्याचा विकास दरावर झालेला दुष्परिणाम, सारा देश अनुभवत असतानाही आपला निर्णय योग्यच होता हे ठासून सांगण्याचे प्रयत्न केवळ निर्थक ठरल्याने पोलिसांना वेठीस धरणे अन्यायकारकच. आपले पैसे कसे खर्च करावेत, हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असायला हवा. अमुक पद्धतीनेच ते खर्च करायला हवेत, असे सांगणे म्हणजे या अधिकारांवर थेट आक्रमण आहे. देशातील खून, बलात्कार, दरोडे, घरफोडय़ा, अपघात यामध्ये सातत्याने वाढच होत असताना, पोलिसांना ते काम सोडून डिजिटल व्यवहारांची संख्या वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करायला लावणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापरच आहे.

Left should go 'Should not go'!

डाव्यांचे ‘जावे की न जावे’!


7034   17-Dec-2017, Sun

समाजवादी आणि साम्यवादी मंडळी कधी कोणती भूमिका घेतील हे सांगता येत नाही, अशी पूर्वी टीका केली जाई. प्रत्यक्षात डावे, समाजवादी काय किंवा रा. स्व. संघाचे कार्यकर्ते प्रचलित पद्धत बदलण्याच्या विरोधात असतात, असे अनेकदा दिसते. बदलत्या काळाशी भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने फारच जुळवून घेतले.. म्हणूनच सरकारची धोरणे काहीही असली, तरी संघ परिवारातून उदारीकरण किंवा बीटीच्या वापराला विरोध कायम असतो. डाव्या पक्षांची परिस्थिती काही वेगळी नाही. २००४ मध्ये मिळालेल्या यशानंतर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जनाधार घटला. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला एकूण मतांच्या केवळ तीन टक्के मते आणि नऊ जागा मिळाल्या. केरळ आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांमध्ये पक्षाची सत्ता आहे. माकपचा जनाधार हळूहळू घटू लागला. पश्चिम बंगालचा बालेकिल्ला ढासळला. तरीही पक्षाचे नेते अजून जुनाट विचारसरणीवर कायम आहेत. १९९६ मध्ये ज्योती बसू यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारावे, अशी सूचना सर्व विरोधकांनी केली होती व त्याला स्वत: ज्योतीबाबूंची तयारी होती. पक्षाने लाल निशाण फडकविल्याने देशाचे पंतप्रधानपद भूषविण्याची संधी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने गमावली. नंतर पंतप्रधानपद नाकारण्यात चूक झाली, अशी कबुली पक्षाला द्यावी लागली. माकपने आता २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. पक्षाचे धोरण कसे असावे, याबाबत खल सुरू झाला आहे. पक्षाने समविचारी पक्षांशी आघाडी करावी, अशी पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांची भूमिका आहे. ‘समविचारीं’मध्ये अर्थातच काँग्रेस पक्षाचाही समावेश होतो. पण काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्यास पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध आहे. माकपमध्ये प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी या आजी-माजी सरचिटणीसांत जोरदार शीतयुद्ध सुरू आहे. अलीकडेच येचुरी यांची राज्यसभेची मुदत संपली. पक्षात लागोपाठ तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर संधी दिली जात नाही. हा नियम किंवा संकेत येचुरी यांच्यासाठी अपवाद करावा, अशी प. बंगालमधील नेत्यांची भावना होती. सध्या तरी येचुरी हाच डाव्या पक्षांचा दिल्लीतील चेहरा आहे. त्यांच्यासारखा नेता राज्यसभेत असणे आवश्यक होते. पक्षात वर्षांनुवर्षे प. बंगाल विरुद्ध केरळ अशी विभागणी नेत्यांमध्ये झालेली असते. केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांच्यासह काही नेत्यांनी येचुरी यांच्यासाठी अपवाद करण्यास विरोध केला. परिणामी येचुरी यांना राज्यसभेत काम करण्याची संधी मिळाली नाही. पुरेशी मते नसतानाही येचुरी यांच्यासाठी पश्चिम बंगालमधील जागा सोडण्याची तयारी काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दर्शविली होती. पक्षाने राज्यसभेतील एक जागाही गमाविली. आताही काँग्रेसशी आघाडी करण्यास करात समर्थकांचा विरोध आहे. पक्षाच्या ८३ सदस्यीय मध्यवर्ती समितीत ६३ सदस्यांनी या विषयावर मते मांडली. ३२ सदस्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्यास विरोधी मत नोंदविले तर ३१ जणांनी पाठिंबा व्यक्त केला. विरोधी मते मांडण्यात करात समर्थकांचा समावेश असला, तरीही केरळातील नेत्यांची बदललेली भूमिका महत्त्वाची ठरली. माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन यांनीही काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यास अनुकूलता दर्शविली. काँग्रेसबरोबर उघडपणे आघाडी करण्यास केरळातील नेत्यांचा विरोध असण्यामागे वेगळी किनार आहे. कारण केरळात वर्षांनुवर्षे डावे पक्ष विरुद्ध काँग्रेसप्रणीत आघाडय़ांची लढत होते व दोघे आलटून पालटून सत्तेत येतात. पण पक्षाचे अस्तित्व हाही तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पुढील एप्रिल महिन्यात हैदराबादमध्ये होणाऱ्या माकप अधिवेशनात काँग्रेस-आघाडीबाबत निर्णय घेतला जाईल. काँग्रेससह जावे की न जावे हा गोंधळ कधी तरी संपवावाच लागेल.

Creamy Layer a Social Justice

क्रीमी लेअरचा सामाजिक न्याय


9433   17-Dec-2017, Sun

सध्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर देशभर सुप्त संघर्षांचे वातावरण आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. मागील लोकसभा व विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लीम आरक्षण हे विषय टोकदार बनले आहेत. आरक्षण हा विषय तसा सामाजिक न्यायाचा, म्हणजे ज्यांच्यावर पिढय़ान्पिढय़ा सामाजिक अन्याय झाला, त्यांना न्याय देण्याचा; परंतु सामाजिक न्यायाची मूळ संकल्पनाच आता मोडीत निघाली आणि त्याची जागा राजकारणाने घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्य सरकारचा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. हा विषय न्यायालयाच्या कक्षेतील असला तरी, शासकीय सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण असावे की नसावे यावरून सध्या मोठा खल सुरू असतानाच, राज्यातील भाजप सरकारने तीन वर्षे अडगळीत पडलेला काही मागास जातींना क्रीमी लेअरमधून वगळण्याची शिफारस असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच इतर मागासवर्गातील व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार इतर मागासवर्गातील सधन वर्गाच्या आर्थिक निकषाची म्हणजे क्रीमी लेअरची मर्यादा वाढविली; परंतु त्यामुळे कोणत्याही मागासवर्गातील खऱ्या गरजूंना त्याचा लाभ मिळणार आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होणार आहे. राज्य मागासवर्गाने २०१४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गातील काही जातींना क्रीमी लेअरच्या तत्त्वातून वगळण्याची शिफारस केली आहे. त्यात मागासांमधीलही राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी वा प्रबळ जातींचाही समावेश करण्यात आला आहे. १९९० मध्ये देशात इतर मागासवर्गीयांना शासकीय सेवेत व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावरून देशात राजकीय आणि सामाजिक आगडोंब उसळला होता. ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अशाच एका इंद्र सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गातील फक्त सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी याच वर्गातील सधनांना बाजूला करावे, त्यासाठी क्रीमी लेअरचे तत्त्व अमलात आणण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारांनी क्रीमी लेअरचे तत्त्व लागू केले. महाराष्ट्रात मात्र वेगळाच घोळ झाला. केंद्राच्या ओबीसींच्या यादीमध्ये भटक्या-विमुक्तांचा समावेश आहे, राज्याच्या यादीत मात्र तीन वर्ग वेगळे केले आहेत. त्यामुळे ओबीसींबरोबर आजही अत्यंत हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्तांना क्रीमी लेअरचे तत्त्व लागू करण्यात आले. त्यातून या समाजाला वगळावे, अशी मूळ मागणी होती. काही प्रमाणात ती रास्त आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मूळ शिफारशीचा विषय तोच होता; परंतु पूर्ण अहवाल सादर करताना भटक्या-विमुक्तांबरोबर इतर मागासवर्गातील आणि विशेष मागास प्रवर्गातील काही जातींना क्रीमी लेअरमधून वगळण्याची शिफारस करण्यात आली. आता त्यावर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. भटक्या-विमुक्तांच्या बाबतीत एक मुद्दा असा आहे की, त्यांना क्रीमी लेअरची अट लागू केली काय किंवा नाही केली काय, त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. कारण मुळातच अजूनही पालावरचे जीवन जगणाऱ्यांचे किती उत्पन्न असणार? मात्र त्या समाजाच्या आडून निवडणुकांमधील बेरजेच्या राजकारणासाठी क्रीमी लेअरचे तत्त्वच मोडीत काढले जाणार असेल, तर आपण नेमका सामाजिक न्याय कुणाला देणार आहोत, असा प्रश्न निर्माण होतो.


Top